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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion To Consider National Bank For Agriculture And Rural ... on 3 August, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion to consider National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will, now, take up Item No. 23 – hon. Minister.

 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतो­ष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर दो मिनट बोलूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि नाबार्ड देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। नाबार्ड देश में कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और लघु उद्योग के क्षेत्र में ऋण एवं पुनर्वित्त प्रदान करता है। पिछले तीन दशकों में नाबार्ड के बहुत सारे कामों में विविधता आई है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को स्प­ट करने का काम किया है। पिछले कुछ वख़्­ााॉ में हमारी सरकार के आने के बाद नीति तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र को रि‑फाइनैंस तथा डायरेक्ट लोन के माध्यम से नाबार्ड ने अपने कार्य में बहुत व्यापक विस्तार किया है। उदाहरण स्वरूप, नाबार्ड की बैलेंस शीट जो 31 मार्च, 2012 में 1 लाख 82 हजार करोड़ रूपये थी, उसमें 31 मार्च, 2016 को लगभग 3 लाख 10 हजार करोड़ रूपये तक की वृद्धि हो गई  अर्थात, इतने कम समय में नाबार्ड की गतिविधियों में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

          जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसान भाइयों की आमदनी को दोगुना करने का एक सुझाव दिया है और हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसको ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसान की आमदनी दोगुनी की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, देश के इस महत्वपूर्ण कार्य में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है।

16.00 hours इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, आज मैं आपके सामने नाबार्ड संशोधन विधेयक, 2017 को सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान में नाबार्ड की ऑथराइज्ड कैपिटल 5 हजार करोड़ रुपये है, जिसे 30 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार आवश्यकतानुसार 5 हजार करोड़ रुपये से 30 हजार करोड़ रुपये तक समय-समय पर बढ़ा सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल को 30 हजार करोड़ रुपये के ऊपर भी अगर आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आरबीआई की सलाह एवं परामर्श के द्वारा इसे किया जा सकेगा। वर्तमान में नाबार्ड की 5 हजार करोड़ रुपये की ऑथराइज्ड कैपिटल अभी पर्याप्त नहीं है। इसलिए अतिरिक्त इक्विटी की आवश्कयता होगी, जिससे कि नाबार्ड अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने उद्देश्यों की आसानी से पूर्ति कर सके।

          एक दूसरा छोटा सुझाव इसमें और है। वर्तमान में नाबार्ड में 99.6 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार के पास है। आरबीआई के पास केवल 0.4 प्रतिशत हिस्सा है। यह आरबीआई के रोल में एक कानफ्लिक्ट पैदा करता है। चूंकि आरबीआई एक रेग्युलेटर भी है इसलिए 0.4 प्रतिशत इक्विटी भी केन्द्र सरकार के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी, इस तरह से पूरी सौ परसेंट इक्विटी भारत सरकार के पास आ जाएगी।

          इसके अलावा बहुत छोटे-छोटे उपबंध और है। जैसे हैंडलूम अब हमारे देश के अंदर एक व्यापक स्तर पर आ गया है। इसके अंदर एक बड़ा रोजगार है। इसको हम नाबार्ड के कार्य क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ संशोधन ऐसे हैं जो परिणामी प्रकृति के हैं अर्थात जैसे बम्बई के स्थान पर मुंबई करना है। इन छोटी-छोटी बातों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं।

          मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि नाबार्ड का बिल 2013 में आया था, पर लोक सभा के भंग होने के कारण बिल भी लैप्स हो गया। मैं अब आदरणीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर इसके अलावा कोई विस्तृत बात करनी होगी, तो जब नया बिल आएगा, तो उसे इसमें जोड़ करके इसके संदर्भ में विचार किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि वास्तव में हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम किसान की आय को दोगुना करें, आप सभी साथियों से आग्रह है कि इन छोटे संशोधनों को स्वीकृत करने का क­ख़्ट करें। 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, be taken into consideration.”   SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, thank you very much for allowing me to participate in the discussion on this Bill, which seeks to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981.

16.02 hours                       (Shri K.H. Muniyappa in the Chair) Creation of NABARD was the result of the great vision of the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, the mother of Green Revolution, who wished to bolster agricultural growth by ensuring credit to farmers at a reasonable interest. It was also a great initiative like bank nationalization, which was introduced to empower the rural masses through financial inclusion. Therefore, NABARD is aimed at rural development with special focus on agriculture, small scale, cottage, and village industries. The noble mission of NABARD itself underscores its commitment to "promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity through effective credit support, related services, institution development and other innovative initiatives." Today, NABARD has become the lifeline for rural economy as it is actively engaged in supporting farmers, rural infrastructure development programmes, empowerment of self-help groups, etc. NABARD has been playing a major role in ensuring agricultural growth in our country. I take this opportunity to appreciate NABARD for taking a number of initiatives that have become replicable models of agricultural and rural development. The Self-Help Group-Bank Linkage Project, which was started in the year 1992, has become the world's largest micro finance project. The Kisan Credit Card Scheme, a noble experiment designed by NABARD, has become a major source of relief for farmers. One-fifth of India's total infrastructure development was materialized with the assistance of NABARD. The watershed development programme pioneered by NABARD set-forth the viable strategy for sustainable development; augment agricultural productivity and output; and also a grass-root level initiative for addressing climate change. All these initiatives are enough to understand the importance of NABARD in empowering rural India.

I am happy to take part in this discussion to amend NABARD Act, at a time when farmers in the country are undergoing acute crisis. As per reports, on an average, 40 farmers take their lives in this country on a daily basis. Farmers in the country are in deep distress due to continuing fall in the prices of agricultural and cash crops. Agricultural productivity and output have drastically reduced during the last three years. Agricultural growth in the country during the period of the UPA was 4.3 per cent. However, it has declined to 2.7 per cent. Therefore, it is high time that Government initiated comprehensive measures to revive the agriculture sector in the country. Therefore, the discussion on this Bill is important for the revival of agriculture sector in the country. However, I am afraid that the proposed amendments seek to change the focus of NABARD from the agricultural and rural sector to the corporate sector.

For instance, the Bill seeks to omit clause (i) of Section 2 of the Principal Act, which lays down a provision for providing financial assistance to the “industry in the tiny and decentralized sector”. Removal of this clause will eventually lead to deprivation of NABARD's assistance to “small scale units in the decentralized sector” such as the small manufacturing units run by self-help groups. The Bill further seeks to omit clause (t) of Section 2 and clause (v) of Sub- Section (1) of Section 21 of the Principal Act thereby omitting “small-scale industries”. Not only that, in addition to the move to delete the words ‘industry in the tiny and decentralized sector’, the Government inserts a new clause, clause (ka) in section 2 of the Principal Act to incorporate ‘micro enterprise’, ‘small enterprise’, and ‘medium enterprise’ sectors into the ambit of NABARD Act. Clause (ka) of the Bill stipulates that the meanings of micro, small, and medium enterprises would be same as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006. The MSMED Act, 2006 clearly defines that ‘micro enterprise’, ‘small enterprise’ and ‘medium enterprise’ are enterprises that are engaged in the manufacturing of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Industrial units covered under the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, are the units engaged in the manufacturing of iron and steel, petroleum products including natural gas, telecommunication instruments including mobile phones, transportation vehicles such as aircraft, ships, railway locomotives, and other automobiles such as motor car, bus, truck, motor cycles etc. It does not take any rocket science to realize that self-help groups comprising of farmers or women cannot set up manufacturing units of petroleum and natural gas, ships, aircraft and railway locomotives. It is only the corporate groups that can engage in these sectors. The implication of this apparently trivial move of the Government is that the major chunk of the NABARD fund will flow into the projects of corporate groups. It will result in massive cuts in agricultural credits and rural infrastructure development programmes.

Now, the Government, by making this amendment – the scope of NABARD has been taken away – is helping the large corporate groups to get loans at a lower interest rate. The Reserve Bank of India (RBI) is a shareholder and is the regulator of NABARD. I am afraid that the Government’s move to free NABARD from the control of RBI will eventually lead to functioning of NABARD in its own way without any norms. Then, NABARD can take decision to grant its assistance only to corporate groups. This destroys the aim and spirit of NABARD. Therefore, I would request the Government to kindly retain the control of RBI over NABARD and send this Bill to the Parliamentary Standing Committee for a detailed study.

It should be noted that farmers in the country are in deep crisis and the number of farmer suicides has been on the rise for the last three years. Therefore, it is high time the Government did the best to protect the interests of farmers across the country. Hence, I request the Government to kindly withdraw this dangerous move and allow NABARD to continue to adhere to its focus on rural development with special focus on agriculture, small scale and cottage industries, especially in the decentralized sector.

          Thank you, Sir.

   

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति जी, आज राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 पर पर चर्चा हो रही है। यह बिल देश की ग्रामीण व्यवस्था के आधारभूत ढांचे, गांव के किसान, मध्यमवर्गीय किसान, हस्तशिल्प, लघु उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, तब इसका सीमित दायरा था। नाबार्ड केवल वित्तीय सहायता करने का काम करता था, आज नाबार्ड का दायरा बढ़ा है। नाबार्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को स्पर्श करते हुए जीवन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

          माननीय सभापति जी, इस बिल के माध्यम से ग्रामीण आबादी खास तौर से छोटे सीमांत कृख़्­ाक, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचेगा। किसान के लिए जिस इफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिस ढांचागत विकास की आवश्यकता होती है, उसमें नाबार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के जीवन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। किसान की जिंदगी तब पलटेगी, तब उनका भविख़्­य बदलेगा जब हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, सस्ती दर पर ऋण देकर उपज बढ़ाने के लिए संसाधन देंगे, उपज का अच्छा मूल्य मिले इसके लिए भंडारण की व्यवस्था करेंगे।

          माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर सिचांई परियोजनाओं के 99 प्रोजेक्ट 12-13 साल से लंबित थे, इनके लिए धन की व्यवस्था नहीं थी। कुछ राज्यों में धन का अभाव था, कुछ केंद्र में अभाव था, अब इस बिल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए पूंजी करने जा रहे हैं। सरकार ने 2016-17, 2017-18 में 20,000 करोड़ रुपए और अनुमानित 40,000 करोड़ रुपए देकर लंबित सिंचाई परियोजनाओं को नीयत समय पर पूरा करने का लक्ष्य बनाया है।

          माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा - जल ही जीवन है, कम पानी में सिंचाई परियोजनाएं लागू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से ‘वन ड्राप मोर क्राप’ के तहत किसानों के खेत में पानी पहुंचे, उपज अधिक हो, पानी की बचत हो, इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट नाबार्ड के माध्यम से रखा है। इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन भी बहुत बड़ा काम है। कृषि के साथ अन्य ग्रामीण उद्योगों को भी पनपाने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण उद्योग तभी पनपेंगे जब देश के नौजवानों की बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। अगर देश में बेरोजगारी समाप्त करनी है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि, पशुपालन के साथ-साथ अन्य उद्योगों को पनपाने की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में एनडीपीपी और एनसीडीसी के माध्यम से 8 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। आज गुजरात में हर घर का व्यक्ति दो किलोग्राम, पांच किलोग्राम, दस किलोग्राम, बीस किलोग्राम या पचास किलोग्राम दूध का कलैक्शन करके छोटे-छोटे डायरी प्लांट में दे रहा है। वह कृ­िख़ और अन्य उद्योगों के साथ रोजगार का काम करता है। इस 8 हजार करोड़ रुपये के माध्यम से हम पशुपालन के उद्योग को बढ़ायेंगे, चिलिंग प्लांट लगायेंगे, प्रौसैसिंग प्लांट लगायेंगे। गांव में एक पशुपालक के लिए दूध के साथ-साथ उसका एक समान उद्योग खड़ा करने का काम करेंगे।

          सभापति महोदय, देश में ग्राम सेवा सहकारी समिति किसान को सस्ती दर पर ऋण देती है। नाबार्ड के माध्यम से तमाम राज्यों के किसानों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है। इस देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां किसानों को डेढ़ लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये पर जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यह ऋण देने में सबसे बड़ा माध्यम नाबार्ड है, जो उन्हें रीफाइनेंसिंग करने का काम करता है। इतना ही नहीं, इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसान की जिंदगी को बदलने का काम हुआ है। एक समय था, जब ग्राम सेवा सहकारी समिति में 18 परसेंट, 16 परसेंट या 12 परसेंट ब्याज लगता था। गांव में किसान जहां फसल बेचना चाहता था, वहां आढ़ती पैसा ले लेता था। किसान को सूदखोर से बड़ी महंगी ब्याज दर पर पैसा लेना पड़ता था। लेकिन इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से, जो नाबार्ड रीफाइनेंस करती है, गांव के किसान को आज जीरो या कहीं एक परसेंट पर पांच लाख रुपये का ऋण मिलता है। इतना ही नहीं, इस नाबार्ड के माध्यम से देश की 60-62 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं प्राइमरी सोसायटीज को हम कम्प्यूटराइज करने जा रहे हैं। देश के कोआपरेटिव सैक्टर से किसान, भूमिहीन मजदूर और छोटा किसान जुड़ा रहता है। कोआपरेटिव सैक्टर से कम्प्यूटर सैंटर जुड़ने के बाद हम सस्ती दर पर लोगों को ब्याज देने का काम करेंगे।

          सभापति महोदय, मेरे मित्र अभी जिक्र कर रहे थे कि कारपोरेट सैक्टर बढ़ेगा। हम ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के साथ 85 लाख स्वयं सहायता समूह, जिसमें दस करोड़ अनपढ़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें रोजगार नहीं करना आता, उन 10 करोड़ महिलाओं को हमने नाबार्ड के माध्यम से रेगुलराइज करने का काम किया है, छोटा ऋण देने का काम किया है। हम नाबार्ड के इस नये संशोधन से दस करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे।

          सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह नाबार्ड पूर्णतया फाइनेंस ही नहीं कर सकता, बल्कि हमने पहली बार नाबार्ड के माध्यम से सिंचाई सैक्टर के रकबे को बढ़ाने का काम किया है। हमने चार लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है। हमने इफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 10.37 लाख ग्रामीण पुलों का नाम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो इफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया था, जो ग्रामीण सड़के नहीं बनती थीं, वे आज नाबार्ड के माध्यम से बनती हैं। राज्यों को नाबार्ड के माध्यम से सस्ती दर पर फाइनेंस किया जाता है।

          सभापति महोदय, हमारी योजना है कि हम किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सुविधा दें। इतना ही नहीं, जब नोटबंदी का मामला आया था, उस समय नाबार्ड के माध्यम से सरकार ने पहली बार देश के 15 करोड़ किसानों के खाते में 500 करोड़ रुपये और दो महीने का ब्याज देने का काम किया।

          माननीय सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इसमें हम इसकी पूंजी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्र कह रहे थे कि रिजर्व बैंक के अन्दर इसका .4 प्रतिशत हिस्सा है। रिजर्व बैंक, जो मालिक होता है, एक सुपरविजन एजेंसी नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार ने इसे ठीक किया है कि रिजर्व बैंक के सुपरविजन पर नाबार्ड काम करेगा, लेकिन मालिक रिजर्व बैंक हो और वही सुपरविजन एजेंसी भी हो, तकनीकी रूप से यह एक कमी इस बिल में थी, जिसको इस सरकार ने दूर करने का काम किया है। यही नहीं, इसमें छोटे, लघु और सीमान्त लोगों को काम करने के लिए, रोजगार देने के लिए दस करोड़ रुपये तक का प्रावधान रखा गया है और सर्विस सेक्टर में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। हमारी योजना है कि हम गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहां नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, किसानों की आय को बढ़ाने का काम करें। इसलिए नाबार्ड इन सारी चीजों को करेगा, सिंचाई के रकबे को बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, भण्डारण की क्षमता को बढ़ाएगा, सस्ते दर पर ऋण देगा और गांवों के लोगों को रोजगार देने के लिए डेयरी सहित लघु एवं कुटीर उद्योगों को खड़ा करने का काम करेगा।

          मैं मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल में नाबार्ड की पूंजी को बढ़ाने का काम किया है और आज इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, 23 लाख गरीब, छोटे-मध्यम किसानों को एक लाख से दो लाख रुपये देने की व्यवस्था की है। ऐसे  छोटे, भूमिहीन एवं गरीब किसान, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक लोन देकर, उनके काम को खड़ा करना, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर बनाने का काम इस बिल के माध्यम से होगा।

          मैं, माननीय मंत्री जी यह जो बिल लाए हैं, इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि आज नाबार्ड का दायरा बढ़ा है और नाबार्ड लगातार लाभ में आ रहा है। इसके माध्यम से गरीब किसान को, हस्तशिल्प वालों को, हथकरघा वालों को, मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। नाबार्ड के माध्यम से निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होगा। ग्रामीण आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और देश के किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य प्रधान मंत्री जी ने तय किया है, उसे हम पूरा कर पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to speak on this National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017.

          Sir, agriculture is still a primary source of livelihood for 60 to 70 per cent population in our country. But its contribution to GDP is only 17.5 per cent. Agricultural growth in India is not consistent, rather it is volatile. Though there is a gradual increase in the production of various grains, farmers’ economic status is very poor and beyond imagination.

          The National Bank for Agriculture and Rural Development Act was passed in 1981 for the purpose of improvement in agriculture and rural infrastructure. Thus, NABARD came into being in 1982. NABARD offers innovation with regard to formulation of schemes and monitoring. It helps in policy making, planning and implementation of the credit mechanism, etc. It also helps in carrying out agricultural and other economic developmental activities.   

          NABARD mostly invests in agricultural sector with a growth rate of 12.16 per cent. The authorized capital of NABARD up till now has been Rs.5000 crore, which after this amendment will increase up to Rs.30,000 crore. This amendment will help NABARD to introduce new credit products, new linkages and development, new clients. It would also help it to give kisans credit at a lower rate.

          As I have already said, this Bill seeks to enhance the capital of NABARD from Rs. 5,000 crore to Rs. 30,000 crore. Another point, which is there, is of transfer of the share of capital. The primary effect of the Bill is to transfer the share of RBI to Central Government. As per the original Act, the Central Government and the RBI together must hold 51 per cent share in the bank. The proposed amendment transfers the RBI’s stake of Rs. 20 crore to the Government in return for an equal amount.

          Another purpose of the Amendment Bill is to update the Act in consonance with the current situation. The present legislation is out of date with respect to industry advancements and this Bill seeks to amend it and bring it in line with the existing practice. The Bill also replaces the outdated terminologies such as small-scale industry and tiny and decentralised sectors with terms like micro enterprises, small enterprises and medium enterprises as introduced by the MSME Developmental Act, 2006.

          The Bill also proposes that the NABARD will provide credit and other services to enterprises with investment up to Rs. 10 crore and it is increased from the figure of Rs. 20 lakh in the original Act. The Amendment Bill proposes to substitute provisions and definitions from the Companies Act, 1956 and replaces them with corresponding updated references from the Companies Act, 2013.

          Through the proposed amendments, the existing conflict of interest is removed from the RBI and the Government. The Bill is an updating act, reflecting and changing the law in consonance with other legislations and industrial practices. So, I support this Bill.

          Thank you very much.

                                                                                               

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, the main feature of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, which was enacted in 1981 for the establishment of a development bank, as we are told, was to provide and regulate credit and other facilities for the promotion and development of agriculture, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and allied economic activities in rural areas for promoting integrated rural development and securing prosperity of rural areas.

          Today, there was a Question, perhaps at number six or seven, relating to Rurban Mission that this Government has taken up under the name of Shyama Prasad Mukherjee. Of course, we could not reach that Question, but that is also one of the forward-looking programmes of this Government. There is no doubt about it.

          In 1981, one can remember, Mrs. Gandhi was the Prime Minister of this country. There was a lot of turmoil in the late seventies and she kept that in mind. That is how, the NABARD came into existence after two subsequent reports that were before the Government of India for consideration. What does NABARD do? I would say that NABARD is a development bank. 

          Mr. Yediyurappa had posed a very interesting question on performance of NABARD on 6th May, 2016. At that time, Mr. Jayant Sinha was Minister of State for Finance who had replied. The question was relating to whether NABARD is financing for capital formation in the rural areas or not. That was the broad question which Mr. Yediyurappa had put. I am referring to this question because the capital enhancement of NABARD is being piloted today, from Rs. 5,000 crore to Rs. 30,000 crore. There, the reply given was that : “… for execution of projects under FPF and WIF, the common difficulties relate to delay in according administration approval by the State-Governments, obtaining State Government guarantee and title of land for mortgage, etc.”. This is the reason why NABARD is unable to provide that much of funding. This was a reply given last year. So, when this Bill was coming, I was under the impression that perhaps this difficulty will be addressed, but it has not been addressed.

As we are told, NABARD is a development bank. It does not provide credit directly to the farmers. It provides credit to the financial institutions that provide credit to the farmers. So, NABARD does not lend to the farmers directly, but NABARD extends re-finance to banks for their agriculture lending. Further, figures are given in the answer and I would not refer to those figures as to which are the States that have fallen behind, but the basic question that I would like to raise here is this. Has, at any point of time, the Government taken stock of the funding that is being provided by RIDF to different States? How much of it actually and truly is being invested -- as I mentioned of Mr. Yediyurappa’s question -- relating to construction of warehouse and providing funds for irrigation?

Yes, the hon. Member from Bharatiya Janata Party was very eloquent in saying that this much of roads have been built and this much of bridges have been built, but for that you have separate allocation. If certain States are utilizing NABARD fund for it, then indirectly, yes, the rural community is being benefited. There is no doubt about it, but is it directly having an impact on the farmers? We have Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for which a large amount is being provided to develop our rural connectivity, but the basic question here is this. How is NABARD’s fund being utilized to develop our irrigation potential and to protect our crop after it is harvested? This is the question, which needs to be deliberated at the Ministry level and also in this House.

More than 80 per cent of the Members of this House come from rural areas or it may be more. How many of us know about the functioning of NABARD in providing funds for economic activities in our rural areas and that too for promoting rural development and bringing prosperity in rural areas? How many times have we actually reviewed the functioning of NABARD who actually produce an annual plan for every district?

When we talk of NABARD we should also know about institutional framework. There was a need for a viable agricultural financial mechanism and a financial inclusive framework to increase the coverage of crop loan, rural credit and infusion of finance in all the un-banked / under-banked areas including tribal areas, backward areas and remote hamlets in the country to promote substantial and equitable agricultural and rural prosperity through effective credit support, institutional development and other innovative initiatives that have been taken at the instance of the Government of India and there is no doubt about it.

RBI constituted a Committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development as it is called CRAFICARD on 30 March 1979 under the Chairmanship of Shri B. S. Sivaraman a former Member of erstwhile Planning Commission.      Mr. Sivaraman at one point of time was the Chief Secretary of Odisha, who hailed from Tamil Nadu, when Biju Patnaik was the Chief Minister in 1961-63. That Committee felt the need for a new organisational device for providing undivided attention, forceful direction and pointed focus on the credit problems and recommended formation of NABARD. That is how it came into existence. Parliament approved the setting up of  NABARD in 1981, and it came into existence on 12th July, 1982 by transferring the agricultural credit functions of RBI and refinance functions of the then Agriculture Refinance and Development Corporation, both of them merged together. NABARD was set up with an initial capital of only Rs.100 crore. Consequent to the revision in the composition of share capital between the Government of India and the RBI, the paid up capital as on 31st March, 2015 stood at Rs.5,000 crore, with Government of India holding Rs.4,980 crore, that is, 90.60 per cent, and RBI with only Rs.20 crore, which is 0.40 per cent. Now, RBI is surrendering as it is the regulator and a shareholder in the national bank, and it is the conflict of interest that has been done away with it.

I come to certain basic issues relating to the functioning of NABARD. Agriculture credit today is actually the main issue which needs to be deliberated. Credit disbursement is dominated by commercial banks in certain States; in my State, it is the cooperative bank which provides the largest credit to the farmers. At some of time the hon. Minister may consider, the Government may also consider taking up the functioning of RRBs. What is the bone of contention? Why RRBs are not functioning well? That needs to be deliberated, either in the House or elsewhere. It needs to be reviewed. Do you need more financing mechanism? At the same time, you also need to check as to what are the difficulties that RRBs are facing today, and why they are not functioning well as was the intended purpose. In the case of Odisha, as I said, it is the cooperative banks which disburse maximum credit towards agriculture.

There has been an impressive growth in agriculture credit. The flow of credit which was Rs.1.25 lakh crore in 2004-05 has gone up to Rs.8.41 lakh crore in 2014-15 and now it has already reached more than Rs.10 lakh crore while crop loan disbursement increased more than eight fold. But it is a matter of concern that the share of term loan in total agriculture credit disbursed declined steadily from 39.3 per cent in 2004-05 to 19.5 per cent in 2014-15. One can imagine that there is a downfall, decline of more than 10 per cent in agriculture credit disbursement. Since investment credit is the major driver of private sector and capital formation in agriculture, a persistent decline in its share and the fact that its growth trend is lower than that of crop loan, raises concern about sustainable growth in agricultural production and productivity. This is the main reason why we have this much of problem in our rural areas; this is the reason why there is agro crisis in our country. I will not drive it down to the farmers’ suicide but the pauperisation of farmers of agriculture is because of this. This needs to be addressed. At that level, the NABARD is unable to come forward. NABARD is not directly financing to the farmers.

Coming to NABARD, it has introduced a scheme under banking plan to give a boost to long term investment credit in agriculture. The Government has set up a Long Term Rural Credit Fund with NABARD to provide long term refinance support exclusively to cooperative banks and RRBs for investment credit in agriculture activities. But, as you know, those of us who are involved in cooperative system or at least are aware about cooperative system, know as to where this money actually had gone. It did not reach the farmers at all. It got stuck up in the cooperative system itself. That is the reason why there are challenges before the NABARD. What are the challenges? I will just mention two, there are many.

          The challenge before the NABARD is to encourage capital formation through increased share of long-term loan in agriculture credit. Second is about operationalising long-term irrigation fund with an initial corpus of Rs.30,000 crore which you are going to take, with immediate focus on identified irrigation projects which have potential to irrigate farm lands. I am of the view that a thorough survey on credit needs of farmers for production, cultivation, investment and consumption purposes should be conducted under the auspices of NABARD. This is essential because there is no other mechanism available today in our country which can go in detail relating to the credit need of farmer today. Banks provide credit on a different footing. Cooperatives provide credit on a different footing. NABARD is the only organisation which can have a holistic view specially relating to the credit needs of our farmers.

          Second is an authentic data bank in this regard that should be prepared by NABARD. This should be followed by way of comprehensive agricultural rural credit plan backed by corresponding institutional finance. There is a need to galvanise the District Level Committees, the Bankers’ Committee that all of us invariably attend in our districts where NABARD is also called. The RBI personnel are also called where we decide on many aspects relating to the credit worthiness of our farmers and other people. Here, the problem is different.

 I would like to impress upon the Government about this problem. When we attend those meetings, very puny officers from respective banks attend. Whenever you ask the person as to whether he is going to commit from his bank that this type of credit facility will be provided, he would say that he will convey this message to his officer. It is a serious issue. Everybody, who actually is serious about the credit mechanism available in our district and who reviews it, should ensure that necessary instructions are sent so that some responsible officer from the respective bank attends such meetings. MP is the Chairman of that Committee; Collector is the Co-Chairman of the Committee. The Collector is interested in dealing with the certificate cases that the banks try to operate. But, the MP presides over that meeting. It is our duty. We have been doing it. Shri Shivkumar Udasi does it very regularly. I have to learn many things from him about the manner in which he operates. He actually drives the bankers to provide a number of schemes to the farmers. Most of us who are interested in that, spend half a day and we come to know about it. But the difficulty that we face is that bankers who actually represent the banks in the meeting, only just carry the message. They do not give any substantial commitment in that meeting whereas the RBI and the NABARD persons provide us with a lot of inputs. That is the reason why the Minister may think over it and take certain steps which will help everyone.

          I am concluding within one minute. NABARD is the apex body for agriculture rural credit. This also needs to be beefed up by sufficient long-term capital to ensure flow of adequate funds to cooperatives and boost capital formation in agriculture. The existing dispensation in the form of NABARD which has served the country reasonably well, over the years and is best placed for synergising credit operations at ground level, should be further strengthened and utilised more extensively and effectively for a much wider reach and coverage. I would expect NABARD to play a more proactive role in this direction, and in a more systematic and planned manner. The NABARD should operate and lend more directly, eliminating the intermediaries as far as possible so that the beneficiary, i.e., farmer can avail of the credit in time. Adequate measures need to be taken in this regard.

Sir, I have some amendments to move which I will be moving afterwards.

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Chairman Sir, I wish to take part in the discussion on an important bill with the able guidance of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Edappadi Palanisamy who is at the helm of affairs of the Government formed by Hon. Puratchithalaivi Amma. Chairman Sir, I also express my sincere thanks to you for allowing me to speak on this very important bill. The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017 was introduced to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981.

The Bill proposes to empower the central government to increase authorised capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development Bank (NABARD) from Rs. 5,000 crore to Rs 30,000 crore.

The proposed increase in authorised capital would enable NABARD to respond to commitments it has undertaken, particularly in respect of the Long Term Irrigation Fund and the recent Cabinet decision regarding on-lending to cooperative banks. Further, it will enable NABARD to augment its business and enhance its activities which would facilitate promotion of integrated rural development and securing prosperity of rural areas including generation of more employment.

Under the 1981 Act, NABARD was responsible for providing credit and other facilities to industries having an investment of upto Rs 20 lakh in machinery and plant. The Bill extends this to apply to enterprises with investment upto Rs 10 crore in the manufacturing sector and Rs five crore in the services sector.

Under the 1981 Act, experts from small-scale industries are included in the Board of Directors and the Advisory Council of NABARD. Further the Banks providing loans to small-scale, tiny and decentralised sector industries are eligible to receive financial assistance from NABARD. The Bill extends these provisions to the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Bill substitutes references to provisions of the Companies Act, 1956 under the NABARD Act, 1981, with references to the Companies Act, 2013. These provisions pertain to  (i) definition of a government company, and (ii) qualifications of auditors.

The proposed bill thus will provide more scope for the Government to provide agricultural loans to farmers in the country. This can help  in achieving the target of providing loans to the tune of Rs.10 Lakh crore to farmers during current financial year. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is planning to approve five projects in Tamil Nadu under the funding schemes like Research and Development Fund (R&DF), Farm Innovation and Promotion Fund (FIPF) and Rural Innovation Fund (RIF). It would provide assistance to projects proposed by self-help groups (SHGs), NGOs, individuals, non-profit organisations and universities under these schemes. A potential-linked credit plan (PLP) of Rs.5,527.36crore has been projected for Namakkal district during the year 2017-18 by NABARD. The bankers should increase their target of medium and long-term credit for agriculture as there was good potential to promote farm mechanisation, micro irrigation systems, horticulture and animal husbandry. As many as 150 veterinary medical centres will be set up in Tamil Nadu at an estimated cost of Rs.49.09 Crore with assistance from NABARD.

The government of Tamil Nadu will set up a Fisheries College and Research Institute in Nagapattinam district which will serve for the development and welfare of fisheries in Tamil Nadu. The credit flow of Rs. 2,271.25 crore was for crop loan, and Rs..569.75 crore was projected for Micro, Small and Medium Enterprises. The annual credit plan (ACP) for Kanniyakumari district for financial year 2017-18 envisages a total outlay of Rs.6457 crore, which is Rs. 982 crore more than that of the last fiscal. Agriculture gets the lion’s share of Rs. 4550 Crore; Rs. 505 crore has been earmarked for micro small and medium scale industries and Rs. 1402 crore for other priority sectors, including services sector.

With Tamil Nadu facing acute water shortage, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has announced that it would disburse Rs. 500 crore to support the State government’s ‘kudimaramathu’ scheme. More potable water could be tapped by cleaning and restoring 41,000 system irrigation tanks in 18 districts in Tamil Nadu, with the help of the fund NABARD aims to disburse Rs 500 crore this fiscal and Rs 3,000 crore by 2020 under the scheme.

Tamil Nadu is highly-water stressed. More than 95 per cent of surface water and 85 per cent of ground water has been exploited given the drought situation. It is worrisome that neighbouring States are not releasing water. Of the seven major rivers, only the river Thamirabarani has its origins in Tamil Nadu. For water flow in all the rivers, the State of Tamil Nadu is dependent on others- a situation that has worsened the drought, affected agriculture and made farmers more debt-ridden. I urge that NABARD  should support the state government in addressing agrarian distress related issues and facilitating to double the income of farmers. Sir, Thanjavur is called the granary of south India. But the farmers of this area are in extreme poverty as there is no water for agriculture and the Thanjavur district is facing severe drought. Hon. Puratchithalaivi Amma had issued a statement which was published in the daily Namathu MGR on 13th July 2015. It was stated that after the years 1924 and 1935 the tanks, rivers, canals, lakes and all water bodies in the Thanjavur district and Cauvery delta region will be extended and restored. Under the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), it was proposed to bring green revolution in the Cauvery delta region spread about 2.27 lakh acres at an estimate of Rs. 11,420 Crore. Out of which the project report of  the Grand Anaicut canal scheme at a cost of Rs 2,610 Crore has been sent to the Central Water Commission. After acceptance of the proposal followed by several studies, the CWC made an estimate of Rs.2,298.75 Crore for this project. On 30.09.2016, the State government of Tamil Nadu obtained the financial concurrence, followed by the investment clearance from the Ministry of  Water Resources. This project will ensure expansion, modernisation and restoration of 148.684 km long grand anaicut canal, sub-canals for a length of 1232 kms and about 694 lakes benefitting thousands of farmers of this Cauvery delta area. I therefore urge upon the Union government to allocate sufficient funds by way of grants to Tamil Nadu for extension, restoration and modernisation of canals and water bodies in the State. Moreover the Union Government should release funds to Tamil Nadu under AIBP. I urge that both NABARD and Union Government, with a foresighted vision, should help for the implementation of such schemes benefitting the farmers of this country, with adequate allocation of funds. I also urge that such programmes should be implemented throughout the country. Thank you.                 

 

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Bill. The main focus of this Bill is to empower the Central Government to increase the authorized capital of NABARD from Rs. 5,000 crore to Rs. 30,000 crore and further to increase the said amount of Rs. 30,000 crores in consultation with the Reserve Bank of India and also to transfer the Reserve Bank of India’s share capital of Rs. 20 crores in the NABARD to the Central Government. In order to achieve this, the Amendment Bill is being introduced. I welcome this Bill.

          India being an agricultural country, it became necessary for the then Government to extend all kinds of support to the agrarian sector, especially construction of dams throughout the country for irrigation purposes and development of industry throughout the country for providing fertilizers, pesticides and seeds. Unfortunately, this kind of priority was not in the vision of the then Government.

          The RBI Act 1934 was enacted during the British period. In order to provide financial help to the agriculture sector, they had provided the Reserve Bank of India a large number of profits and then transferred to the Long Term National Rural Credit Fund and National Rural Credit Stabilization Fund with an aim to extend financial help to the farmers throughout the country.  In the course of time, crores of rupees accumulated. This fund was being managed by the Reserve Bank of India through its subsidiaries like Agriculture Credit Department and Agriculture Refinance Department.  Further, under the NABARD Act 1981, this fund is now being managed by the NABARD independently.

          Borrowers in the cities of Delhi and Chandigarh alone have obtained agriculture loans worth Rs. 45,000 crore which is nearly the same amount as loan disbursements to farmers in the five States of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, West Bengal and Jharkhand in 2009-10.  Disproportionate distribution of agri-credit has been to the disadvantage of marginal and poor farmers.

          There is a growing urbanization of agri-credit in India with significant portions of such credit getting distributed through urban branches of commercial banks, mainly to big businesses and corporate houses involved in agriculture.  All these have given rise to unprecedented agrarian crisis in the country leading to suicides by lakhs of poor farmers inclusive of recent such incidents in several States like Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Karnataka and West Bengal.

          As an offspring of Reserve Bank of India, NABARD shares similar work culture, ethos and development orientation of its parent institution and snapping the link between these two has led to a great disadvantage for both; for RBI, losing an important supervisory and development institution like NABARD in the entire rural credit activities and for NABARD, losing the benefit of sagacity and guidance from such a premier central banking institution like Reserve Bank of India.

          To re-establish this connection between these two important institutions for the benefit of the rural mass of the country, I suggest the following: the Government may consider appointing the Deputy Governor of Reserve Bank of India as Chairman of NABARD which was the practice at the time of formation of NABARD; a seasoned central banker should be immediately appointed as the MD of NABARD, as was done before; strengthening the synergy between these two institutions as envisaged by the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development, known also as Sivaraman Committee that paved the way for establishment of NABARD in 1982.

17.00 hours There is a need for strengthening the resources of NABARD to jack up institutional rural credit. There is a dearth of National Rural Credit Funds made available to rural financial institutions like NABARD in view of discontinuation of source funding from RBI since 1993. This, in turn, has already affected long-term credit for and capital formation in agriculture in India. I also suggest that the contribution from the Central Government and RBI for NABARD resources be reinforced further.

          The contribution to National Rural Credit (Long-term Operations) Fund and the National Rural Credit (Stabilisation) Fund should also be reinforced further as per the provisions of Section 46A of the RBI Act, 1934. Special care should be taken to revive the long-term co-operative credit structure of the country by augmenting funds to them as recommended by the Vaidyanathan Committee.

          There is also a need for establishing NABARD District Development Manager Offices. NABARD has 418 District Development Manager Offices across the country to focus on credit planning and monitoring and also co-ordination with the district administration, banks, and various development agencies for the implementation of developmental and promotional activities in the district. In addition, 139 districts are tagged to specific DDMs. The previous Government closed some of the district offices of NABARD and there are districts that do not have these offices. Moreover, being essentially one-man offices without any complement of supporting staff like clerks, messengers or peons, the existing DDMs are really handicapped to function at optimum level. This has impacted the rural development activities in those districts. On this, I suggest re-establishing and opening of new District Development Manager Offices of NABARD in al the districts of the country.

          With these words, I once again support this Bill. Thank you very much.

 

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on this important Bill.

          I rise to support this NABARD (Amendment) Bill, 2017 with some reservations. The Bill, inter alia, empowers the Central Government to increase the authorised capital of the National Bank from Rs. 5,000 crore to Rs. 30,000 crore. This is timely and needed and hence I welcome this Bill. I appreciate Shri Arun Jaitley, the hon. Minister of Finance for bringing amendments in the Bill as it will enable NABARD to augment its business and enhance its activities which would facilitate promotion of integrated rural development and securing prosperity of rural areas, apart from generation of more employment opportunities. This is a good Bill which will help the farmers of the entire country who are very much in need of financial support from the Government.

          NABARD is extending long-term and short-term credit to agriculture and rural development through crop loans, capital formation, and for development of allied activities such as dairy, poultry, fisheries, etc. The first and foremost of my suggestions to the Government is that the word, ‘farmer’ may be incorporated in the name of NABARD, making the name and style of NABARD as ‘National Bank for Farmers, Agriculture, and Rural Development’. That would be a great tribute to the farmers who are toiling hard pursuing agricultural activities despite all odds. I also suggest that the Farmers’ Welfare Board of India be constituted immediately to look into the issues of farmers regarding their financial needs, suggestions to augment the farming sector, proper implementation of crop insurance scheme, amicable solution to end the suicides by farmers, etc.           Going forward, NABARD is providing finance for development of irrigation facilities through long-term irrigation fund. Presently, it is providing funds for Polavaram Multipurpose Irrigation Project. I would therefore like to suggest that similar support shall be extended to such other major irrigation projects taken up by the State Government.  Andhra Pradesh has been the top-line State as far as utilisation of NABARD funds is concerned and it is perhaps one among very few States which used the NABARD funds for deriving maximum benefits for the farming community.  Andhra Pradesh is using NABARD funds for supplementing its efforts to create irrigation potential through use of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), developing ground water irrigation through refinance, building storage infrastructure like cold storages and godowns, constructing roads and bridges which enable linking villages with markets and so on.  The major initiative which the State took with NABARD partnership has been the Self-Help Group (SHG) movement which became the world-renowned movement as it empowered lakhs of women and their families.

          Andhra Pradesh has a long coastal line and it is often affected by droughts and floods in Rayalaseema and coastal areas.  After bifurcation, Andhra Pradesh has been facing enormous challenges with substantial revenue and fiscal deficit.

          I, therefore, urge upon the Government to release adequate funds to the tune of Rs.2,000 crore from NABARD to the State of Andhra Pradesh under the Green Climate Fund and also CSR fund so as to utilise these funds for developmental works.  Further, I would humbly request the Government to continue to handhold Andhra Pradesh till my State achieves level playing field on par with neighbouring States.

          The other important issue to which I would like to draw the attention of the Government is that some of the Primary Agriculture Cooperative Societies (PACS) are reeling beneath the financial constraints.  As per the interview given by the Chairman of NABARD in March, 2017, the PACS are in bad shape.  He further went on to say that one of the limitations of the PACS is that they are not computerised.  A corpus fund of Rs.1,900 crore is to be allocated for computerisation of PACS.  I would request the Government that the suggestions made by him may kindly be looked into and the funds for the same may be sanctioned.  I would also suggest that NABARD should provide one-time grant to expand the scope of these PACS by transforming them into multi-services societies and also provide grant for computerisation of  these PACS.

          I am of the opinion that NABARD should extend further opportunities to support farming and rural communities in the following areas:

          Dairy Infrastructure Development fund should be reoriented to meet replacement of old and obsolete dairy infrastructure in the State.  NABARD should encourage formation of more Farm Producer Organisations (FPO).  NABARD should increase present financial support to convert these FPOs into marketing societies and also product-based FPOs.

          Another important suggestion to the Government is that refinance limits for cooperative banks by NABARD be increased from existing 40 per cent to 60 per cent so that the majority of the cooperative banks get more support to extend to rural credit sector.

          As we all know, agriculture plays a vital role in our economy.  As per the 2011 census figures, about 54.6 per cent of our populace is engaged in agriculture and allied activities and it contributes 17.4 per cent to the country’s Gross Value Added.  It is the toil of the farmers which brings prosperity in the country. The farmer takes a great care of his crops and he dreams of good crops. Sometimes his dreams are crushed by nature. Often it appears in the form of drought, flood or untimely rains. Many a time, it is destroyed by hail storm, frost, mist or fog. The adverse weather condition causes severe harm to crops. If a farmer prospers, the country prospers. The country’s progress is dependent upon the farmers’ interests. The NABARD should directly release the loans to the farmers. The present practice of getting loans from the nationalised banks is cumbersome. In this context, I would like to draw the attention of the Government towards the 34th Report presented by the Standing Committee on Finance in the month of August 2016.  While appreciating the NABARD, they have desired that NABARD should operate/lend more directly, eliminating intermediaries as far as possible so that the beneficiary farmers can avail credit in time and in adequate measure. I, therefore, urge upon the Government to implement the recommendations made by the Standing Committee on Finance lock, stock and barrel.    

Further, the participation of at least three MPs from the Lok Sabha and two MPs from the Rajya Sabha be included as Members of the Board for a term of two years.

Another submission to the Government is that a regional office of NABARD be established at Amravati, new capital city of Andhra Pradesh. With these words, I conclude my speech and support the Bill.

 

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, we wholeheartedly welcome this Bill for increasing the authorised capital. But, I want to mention here one small issue. Since the NABARD has been created by an Act of Parliament, further increase on the capital can be done with the consultation of RBI or it has to come to the Parliament. That is my first question.

          The second one is this. The reason as to why the Reserve Bank held that 4 per cent of the equity was this. Before the formation of the NABARD, it was the Reserve Bank which was overseeing the functions of the NABARD. So, therefore, as a token of it, at that time the Reserve Bank has retained it. I have worked in the Reserve Bank. Still people like us are of the opinion that as a token of that the Reserve Bank may be allowed to continue the small amount of Rs. 20 crore. Particularly, if there is any dedicated bank for the rural development, agriculture, small-scale industry, cottage industry, handicrafts and rural handicrafts, it is only the NABARD bank which is really serving it. We used to say during Gandhi days that ‘small is beautiful’. That means that small and SSI service is beautiful because it creates more employment. A full circle has come now. If you want to have more employment, particularly in rural areas, we should really encourage the rural industries by infusing more funds to NABARD. What is precisely required is this. Now, the development is entirely lopsided. The urban areas, cities and towns are highly developed, whereas these villages are poorly developed. So, therefore, to bridge the gap between these urban and rural areas, also to have the sustained prosperity in the rural areas and for integrated rural development, more funds may be given to the NABARD.

          The NABARD also funds the irrigation projects, which is extremely important. So, therefore, more funds from the Government of India may be given to NABARD, particularly for the irrigation projects. It is because 70 per cent of the population in India depends upon irrigation. So, more funds for agricultural farming would be needed.

          Sir, in the present days, there is unemployment in the rural areas. To bridge that gap and to have more employment in the rural areas, more loans for agriculture, horticulture, etc., should be given. The agro- based industries and poultry may also be developed in rural areas to help these more industries to come up.

          Sir, Venkatagiri is a world renowned place for textile industry. Three years back a textile park has been announced. But, unfortunately, no bank is coming forward to fund that industrial park and the textile park. So, the NABARD bank may come forward to develop the backward areas of Venkatagiri so that more employment could be created in remote areas and in rural areas.  We have only one lifeline for two districts of Chittoor and Nellore.  We have only one important lifeline, i.e., Telugu Ganga which is really starved of the funds.  Since it is mostly catering to irrigation and drinking water purposes, an additional canal could not be dug.  Perhaps the NABARD Bank could give more loans for this particular project of Telugu Ganga.

          Presently, rural infrastructure, particularly roads, drainages and community halls, etc.,  are grossly inadequate.  So, to bridge the gap between rural areas and urban areas, what we suggest is that more infrastructure could be created  in rural areas.  Then only migration from villages to towns can be curtailed. 

          The present Government has a very ambitious programme of doubling the agricultural farming income by 2022.  Although three years have lapsed, there is no roadmap.  How can they achieve the target of doubling the agricultural farming income?  I would request the Government to give a roadmap so that they could improve the agricultural income year-by-year.   With the result, suicides by farmers in rural areas could be reduced.

          There is lack of connectivity in rural areas.  The internet and mobile are still in the infantile stage.  So, I would suggest that since in any case the NABARD is trying to fund connectivity, digitization of Self-Help Groups and other things, the Government of India should come forward to give more funds to NABARD so that more connectivity and internet services could be given in the villages.

          More importantly, the NABARD is involved in the supervision and inspection of cooperative banks and district central cooperative banks.  But now that is lacking.  I would suggest that the NABARD should come in a big way so that cooperative banks and central cooperative banks could be protected. 

          Sir, as I was telling earlier, the loan pattern is lopsided.  It is balancing more towards the rich, advanced communities and politically powerful people.  I would suggest that since it is a national wealth, it could be distributed  amongst all sections of people on pro rata basis of the population.  The Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and minorities should also have their share.

                                                                                     

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Mr. Chairman, Sir, I appreciate the spirit of the Bill but not the action.  The reason as to why I appreciate the Bill is that the amendment has been proposed  to increase the authorized capital from Rs.5000 crore to Rs.30,000 crore. 

          Sir, if we see the crises and the demand from the farmers’ community, the proposed amount is not adequate.  If we see the total agricultural scenario  and the agrarian economy, investment against the agri-credit in 1980 was about 50 per cent and today it has declined to only 15 per cent as per the Economic Survey Report.  Now due to good monsoon, in comparison to previous year, this year the production of agricultural sector has increased a little bit but credit support is very dismal. That is why a number of speakers have mentioned that if we compared the figures between 2014 and 2017, the number of suicide cases by farmers has increased by 42 per cent according to a report by NCRB. The present scenario is that credit from nationalised banks and from financial institutions is not available. That is why there is a crisis in the agrarian economy. It is not only affecting the small farmers but also the marginal farmers. According to the annual report of 2015-16 by NABARD, it says, it is not reaching significantly the landless small and marginal farmers of the country. During 2014-15, while 56.9 per cent of the agricultural accounts belonged to small or marginal farmers category, only 41 per cent of the loan disbursed has flown to the small and marginal farmers. This is what is reported in the annual report of NABARD. This way it is affecting the total economy. NABARD should come forward with new credit and interest policy so that more farmers could avail of the loan. Otherwise what will happen is that this would go in the hands of  big farmers and others.

          Sir, again if we look at another statistics with regard to credit and other things it shows that borrowers in the city of Delhi and Chandigarh alone has obtained agricultural loan worth Rs. 32,000 crore which is nearly the same amount disbursed to farmers of four States, namely, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Jharkhand. Even though NABARD has a mechanism for disbursing loan, yet a major portion of the loan is flowing to urban areas. There is greater urbanisation of credit with significant portion of such credit getting disbursed through urban branches of the commercial banks and not through rural banks.

          Sir, this morning while the provisions of the Banking Regulation (Amendment) Bill was being discussed, hon. Members from the North-East mentioned about the condition prevailing in the North-Eastern States. There are hardly any rural branches in these States, even though there are regulations in this regard. The branches in these States are either one man branch or there are no staff. Rules are there; instructions are there but credit is not flowing to far-flung areas and to the people who really need support. Even in my own State of Tripura I have seen that though some loans are disbursed for building bridges and creating infrastructure, but loan is not forthcoming for the small and marginal farmers of the State through cooperative societies. I would like to give one example here. 

          According to the reply given in this House itself, a total amount of Rs. 5966.61 crore was given as Statewise sanctions under the Warehouse Infrastructure Fund, etc. during 2015-16. Among eight North-Eastern States, Assam got only Rs. 46.16 crore, Mizoram figure is nil, Nagaland figure is nil, Meghalaya figure is nil, Arunachal Pradesh figure is nil and Tripura got Rs. 12.53 crore. So, this is the scenario.  The intention or the aim with which NABARD has been created has not been fulfilled as it is not reaching out to the far-flung areas.  Small and marginal farmers in the rural areas are not getting benefits out of it. 

          I appreciate the spirit of the Government but not the action as a whole.  Action should be more.  The suicides of farmers could not be arrested.  The livelihood of 70 per cent of our population living in rural areas is depending on this primary sector.  If they suffer, our economy will suffer.  That is why,  the coverage of NABARD and its access to the real masses or the poor people should be further expanded.

          This is the submission which I would like to make. Thank you.

                                                                            

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA):  Sir, firstly, on behalf of the Telangana Rashtriya Samiti, I support  this Bill.

          NABARD indeed can really do something for the nation when many programmes have failed.  Definitely the capital should be increased to Rs. 30,000 crore and we support it.

          There are some other minor clauses saying that RBI should withdraw from NABARD and sell away its shares.  I guess that it is a statutory requirement because the nature of RBI is regulatory in nature and it is not an investor.

          The Bill aims to keep NABARD consistent with the new Companies Act because  NABARD, at the end of the day, is indeed a company.  So, we fully support the Bill.

          I am a first time Member of Parliament.  We are supposed to review many schemes of the Central  Government.  We used to have Vigilance and Monitoring Committee meetings and now of course, it is DISHA.  But I was really shocked on one thing.  As a single person and a new Member of Parliament, I did  not realize that I had that much power. 

We also review the District Credit Plan.  I was shocked when I reviewed the District Credit Plan of the erstwhile district, Ranga Reddy.  I had to review and monitor it. An amount of Rs. 6300 crore has been earmarked for my district.  I was very happy and I felt that I was almost as powerful as my Chief Minister at least in my district as Rs. 6000 crore is a big amount for my district.

          When I started the meeting, the lead banker said that I will be happy to know that we have exceeded the target.  It is not Rs. 6000 crore but they have met the target of Rs. 6700 crore.  Then we started reviewing each line item. 

          Out of them, the last line item is non-priority sector for which the amount is Rs. 6500 crore.  Instead of Rs. 6500 crore, they have spent Rs. 4000 crore.  So, where did they spend less?  They spent less on crop loans, less on water resources and less on land development.  For land development, out of Rs. 200 crore, they had spent Rs. 37 crore.  For farm mechanization, the amount is Rs. 100 crore.  The lead banker in this case is the erstwhile State Bank of Hyderabad.  Now it is merged with the State Bank of India.   For dairy sector, it was Rs. 130 crore but they had spent Rs. 41 crore.  For poultry, out of Rs. 116 crore, they had spent Rs. 22 crore.   For fisheries, it was Rs. 1.7 crore but they had spent just Rs. 7 lakhs. 

          As regards renewable energy, an amount of Rs. 5 crore was sanctioned for the farmers but they have spent nil amount. 

          So, something is very different.  The policy of the Government is going in one direction and the banks which come under the Finance Ministry are going in a totally different direction.      And then I was shocked. I wanted to know whether it is happening to all the other Members. Just for example, I pulled out a district randomly and found that in Dhule district of Maharashtra exactly the same story is repeated. Dhule district of Maharashtra has something like Rs. 5,000 crore.  For non-priority sector instead of giving Rs. 400 crore they gave Rs. 3,000 crore and for priority sector, whether it is for sheep, farm, land development, water resources, farm mechanisation, they gave Rs. 5 crore when it should have been Rs. 100 crore. That is the nail and that is the place we have to hit at. That is true for all of us parliamentarians. That is what the Finance Ministry has to look into. That is what the NABARD needs to monitor.

          These are loans given by the public sector banks, like the Andhra Bank and the Canara Bank.  NABARD gives front-end and back-end subsidies. So, if it is front-end, after the subsidy the balance loan is given. In the case of back-end, you take the loan first. So, NABARD is not monitoring this at all. I am a Rs. 6,000 crore rich Member of Parliament. I have been made a pauper of just a few hundred crores of rupees because of the implementation of the banking policies in the country. That is how all the Members who are very wealthy are made paupers because the district credit plan which is developed by the Finance Ministry is not being followed. The error is not five or ten per cent. It is 300, 400 or 500 per cent. So, I think that is one area the Ministry has to seriously look into. If it is done, not we Members, that is just a metaphor, but all the farmers in our districts are going to be wealthy.

          At the same I am not here just to complain. I am also here to thank the Ministry for what it has done for Telangana. Telangana is investing in the rural sector. They have given us loans for irrigation. We thank the Ministry for that. For godowns, which is very important, they have given us loans. In Telangana, we are getting huge returns on our investments.  Under sheep programme, we are giving one lakh crore sheep and we are spending Rs. 4,000 crore. We hope to get something like Rs. 25,000 crore as return in three years. Even if we are wrong, even if there is 50 per cent error, we are still going to reap huge benefits. 

Already there is a reverse migration happening in parts of Telangana.  All over the nation, it is rural to urban migration. But in Telangana, particularly in two districts, there is urban to rural migration, that is from Hyderabad to Mahabubnagar and from Hyderabad to Karimnagar. That is happening because of the irrigation project there. We thank the Central Government for that also. That is called Mission Kakatiya. They have helped and supported us.

We made one more small request for a little more funds. We hope the Minister considers it. I do not want to make it too long. I just want to make one more important point because I do not want to repeat what the Members who spoke before me mentioned. There is one programme. Actually that programme supports all the favourite programmes of this Government and that of Prime Minister Modi himself. It supports bio-fertilizer, Swachh Bharat, lower use of urea, improved soil health, less herbicides and weedicides, organic farming, Make in India, rural empowerment and also the LPG ‘Give it up’ programme. There is one programme which supports all these initiatives. That is what the NABARD, KVIC, and the Ministry of  MNRE are supporting. That is the bio-gas programme because bio-gas helps, of course, in giving up gas, that is the LPG. It also produces manure, which instead of gobar being converted on the roadsides in the villages is now dumped into the bio-gas so that it also cleans up the villages. So, it helps and supports Swachh Bharat programme.

The bio-gas that comes out is much more richer in terms of nitrogen and other nutrients than the gobar which is rotting out there. Then, you need less weedicides because the gobar that is rotting outside develops all kinds of weed seeds. But once you put it into the bio-gas, the fertilizer that comes out is devoid of weed seeds. So, when you put it into the plant, there is hardly any weed. It is also a kind of Make in India programme.

Solar renewable is made in Germany or China. But this is Make in India. It has also alternate and allied activities. It gives rural employment and it also helps again the cow and the dairy industry. So, this is one area, I think, the NABARD has to focus.

Once again, for my district Rs. 5 crore was earmarked for the District Credit Plan. But the amount given was zero. Thank you for the opportunity.

   

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे नेशनल बैंक एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नाबार्ड एक्ट 1981 में संसद में लाया गया था। माननीय महताब जी और जितेन्द्र जी भी बोल रहे थे, वे केवल नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार का ‘सबका साथ सबका विकास’ विज़न क्लियर होता है। नाबार्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की आथोराइज्ड कैपिटल थी जो रूरल डैवलपमेंट के लिए खर्च की जा सकती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन से कंसलटेंसी द्वारा 500 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा सकते थे, इसे बढाकर 30,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। यह निश्चित रूप से एप्रिशिएबल है। बात 30,000 करोड़ रुपए की नहीं है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूरल एरिया में काम कर रहे हैं तो 10 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन इस बिल के माध्यम से लाया गया है। जब गांवों से शहरों की तरफ पलायन होता था और देश में अव्यवस्था फैलती थी। रूरल एरिया में किसान और मजदूरों को कोई इफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था और उनको शहरों की तरफ भागना पड़ता था। ‘सबका साथ सबका विकास’ और ‘मेक इन इंडिया’ में एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ा गया है और सरकार का विज़न इस बात को दर्शाता है।   माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले जो कहा था, इसके बारे में हमारे कुछ साथी बार-बार कहते हैं कि 100 करोड़ नौकरी कहां चली गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ नौकरी की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उस रोजगार की श्रेणी में अर्बनाइज एरिया में मुद्रा बैंक योजना लाई गई है, इसी रूप में रूरल डैवलपमेंट हो, उसके पैरलल बिल में यह अमेंडमेंट लाया गया है। नाबार्ड बिल 1981 में आया था, कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव किया गया। इससे पहले एमएसएमई एक्ट, 2006 में बदलाव किया गया। इनमें अमेंडमेंट किया गया था ताकि उनकी क्लॉज़ के अनुसार, लोगों की सहूलियत के अनुसार सब्सिडाइज्ड पैसा मिल सके।

          माननीय सभापति, बड़े बैंकों में गरीब आदमी जाने के लिए चार बार सोचता है। नाबार्ड के माध्यम से गरीब रूरल बैल्ट में डैवलपमेंट के काम कर सकते हैं। हथकरघा का काम करना हो, कॉटेज का काम करना हो, स्माल स्केल पर काम करना हो, फिशरमैन को फिशर सैक्टर में काम करना हो, पॉण्ड्स में डिसिल्टिंग से बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में बांध बनाने का काम करना हो, इस तरह के प्रोवीजन रूरल विकास के लिए अब तक की सरकारों ने सोचा नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के वर्ग के लोगों में स्किल नहीं थी। उसे मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं यानी कौशल विकास केंद्र योजना लाई गई है। इसमें कोई भी आदमी रूरल एरिया में किसी फील्ड में स्किल प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड के माध्यम से उनको काम करने के लिए पैसा मिलेगा। अगर वह पैसा मिलने के बाद स्किल्ड हो गया, उसके अंदर कौशल का विकास हो गया तो वह केवल अपना ही काम नहीं करेगा। मान लीजिए वह मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा तो दस करोड़ की लागत से और लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा। इस तरह से देश के बेरोजगार नौजवानों को नाबार्ड बिल के माध्यम से बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 

17.39 hours                    (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           रूरल डैवलपमेंट में विकास होगा ही लेकिन स्वाबलंबी मनुष्य भी बनना चाहिए। मनुष्य में कुछ अलग प्रकार की प्रवृत्ति पिछली सरकारों ने पैदा कर दी है। आज सुबह माननीय सदस्य अधीर रंजन जी कह रहे थे कि किसानों का कर्ज माफ करो। अब मैं हर चीज फ्री में खाने की आदत की बात कहना चाहता हूं। जैसे जंगल में जानवरों को देखने वाले टूरिस्ट्स को कहा जाता है कि खाने-पीने की चीजें न फेंके। इसका मतलब है कि जानवर शहरी चीजें खाने के बाद आलसी हो जाते हैं कि नैचुरल फूड यानी पत्तियां और जड़ें खाना बंद कर देते हैं और बीमार हो जाते हैं। आपसे पहले की सरकारों ने देश में यह स्थिति बना रखी थी कि चुनाव के दौरान कुछ न कुछ फ्री में चीज देने की बात कही जाये और उनका वोट लिया जाये।  नाबार्ड के माध्यम से उस वर्ग को सहायता मिलेगी। रूरल डेवलपमैंट होने से उनका शहरों की तरफ पलायन भी रुकेगा। इसके साथ-साथ सरकार का जो विजन है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, तो इससे हर व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा। जब उसका पेट भरा होगा, तब उसमें राष्ट्रवाद की बात आयेगी और वह राष्ट्रवाद के बारे मे सोचेगा। जब उसका पेट ही नहीं भरेगा, तो वह राष्ट्रवाद के बारे मे क्या सोचेगा? सरकार इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं ला रही है। सरकार ने नाबार्ड बिल को लाकर अपना विजन दर्शाया है कि कहीं न कहीं देहात में कृषि, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एमएसएमई के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, ताकि देश का विकास हो।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को लाने के लिए मैं पुनः वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                               

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Sir, for giving me this chance to speak on the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017.

          The Act was brought in 1981 by late Shrimati Indira Gandhi. It was the result of her vision for the farmers. Today, this Amendment Bill has come mainly to increase the authorized capital of NABARD from Rs. 5,000 crore to Rs. 30,000 crore.  The capital may be increased to more than Rs. 30,000 crore by the Central Government in consultation with the RBI.

          Another reason is to transfer the equity.  As of now, the Central Government has got 99.6 per cent paid-up capital.  Remaining 0.4 per cent, which is equivalent to Rs. 20 crore, is with the Reserve Bank of India.  So, the Central Government will pay this amount to the Reserve Bank of India. 

          I think, this is a wrong move.  Many might have agreed with this idea but, I think, RBI should also have to supervise it for the betterment of the agriculturists in future.

          This Bill is also in line with the Companies Bill, 2013. I think, this is a welcome step.  But, the main objective of NABARD is to provide and infuse capital to rural bank.  But, during the demonetization period, these rural banks were not allowed to receive the old notes.  That itself is contrary to what the Government is mentioning in this Bill.  Secondly, the AIBP Scheme, which used to be very important for the Government in agriculture, has been changed to PMKSY.  The allocation of fund under this Scheme is Rs. 1,000 crore but you have released only Rs. 415 crore up to January, 2017.  So, the intention of the Government to help farmers is only on paper, not practical.

          Another thing is that there is one of the slogans of this Government - ‘Har Khet ko Pani’.  The allocation of Rs. 1,000 crore is there for micro irrigation components whereas the released amount is only Rs. 461 crore.  So, the words of this Government are not in line with what they have promised.

          As far as the North-Eastern Region is concerned, these banks do not function in more than two States.  For example, after this Government has taken over the charge, the amount sanctioned under irrigation projects is zero in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Sikkim.  The amount of loan disbursed is also zero in the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram and Nagaland.  I would like to ask the hon. Minister as to why not a single sanction or a single disbursement has taken place after this Government taken over the charge. 

          Under the Tribal Development Programme, there is no fund sanctioned by NABARD for the year 2015-16 in the North Eastern Region of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.

          As per NSSO data (59th Round Survey Results), in the North East Region, the proportion of farm households not accessing credit from formal sources in the total farm households is significantly high at 95.9 per cent as against national average of 73 per cent.  The banks do not have adequate number of ATMs there.  If you look at the number of ATMs of the public sectors banks, it is only 19.7 per cent.  When it comes to a State like mine, Meghalaya, the credit ratio in Meghalaya is only 38.1 per cent.  The share of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the North Eastern States is only 5 per cent of the total MSMEs in India.  So, there is injustice done to the people of the North Eastern States.

          In my constituency, we have an area where people produce turmeric which is one of the best turmeric in the world.  When farmers there approach the banks for loans, because of the land tenure system, so many clauses, so many norms have to be followed.  Most of the farmers cannot follow them. So, they have to sell their product at a very low price. They take loans at very high interest from private money-lenders. So I would request the Government to have special consideration for these people especially in my State.

In my State, there is one of the rarest earths which is very good for pottery.  So, I would request the Government to extend loans to the potters.  There is a village in my place which is called Larnai, which is famous world over for earthen pottery.  Without proper heating system, they cannot make plates etc.  The China clay, the white earth is there in my area.  So, I would request that loans to these types of people, to the small farmers should be extended so that farmers of this area will be benefited.  With these words, I conclude. 

Thank you, Sir.

           

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you, Hon’ble Deputy Speaker Sir for giving me the opportunity to speak on a very important bill that deals with NABARD and agricultural loans.  Sir, I want to congratulate Shri Jaitly and the Central Government who have brought this bill pertaining to NABARD and rural development in this august House.  It was the need of the hour.  It is a landmark bill that will improve the condition of our agriculturists and others.  The small farmers will gain out of it.

          Hon’ble Deputy Speaker sir, our country has diverse climate and different types of agricultural activities take place at different places.  Production also varies from area to area.  In some states, the input cost of food-grain cultivated is at the rate of Rs. 50,000 per acre.  In other states, the input cost of foodgrain is over Rs. 1,00,000 per acre.

          Sir, at the sub-division level, only one bank is generally available for farmers.  Sub-division is a large area.  We claim that 70% of our population resides in villages.  A single bank at the sub-divisional level cannot cater to all the needs of the people of the area.  We can find 15 to 20 private commercial banks.  They have their branches in villages too.  So, I urge upon the Government to open more branches of Rural Development Cooperative Banks in the villages.  At least 10 to 15 such bank branches should be opened.  Only then can the increase of Rs.30,000 crores justified.  The poor and hapless farmers of Punjab and the country must gain out of it.  So,  we  need  more  branches  of Rural Development Cooperative Banks at the Sub-divisional level. Sir, employment needs to be generated.  The private commercial banks are opening up branches every where.  So, the need of the hour is to open more branches of Rural Development Cooperative Banks at the sub-divisional level.  It will give a boost to the generation of employment in the villages.  The youths of weaker and marginalized sections of societies like SCs and STs will also gain out of it.

          Hon’ble Deputy Speaker Sir, the small and marginalized farmers find it difficult ot purchase implements like tractors etc.  associated with agriculture.  Punjab is at the vanguard as far as production of food-grains is concerned.  It is called the ‘granary of India’.  Kindly grant me some more time.  Sir, even the input-cost of farming cannot be recovered by the farmer nowadays.  Agriculture has become a non-remunerative profession.   There is an acute shortage of proper storage facilities for foodgrains.  Perishable goods need proper refrigeration facilities.  Farmer gets a pittance when he sells vegetable.  However, the same vegetable is sold at a high price later on.

          If we talk about paddy, its normal price is Rs. 1800 per quintal.  However, nowadays, it is being sold at Rs.4500 per quintal.  Nabard and other such banks must provide loan to the needy farmers without much hassle.  Proper storage facility increases the life-span of the food-grain.  In the rural areas,  loans are not generally granted to the farmers easily.  The poor and hapless farmers cannot fulfil all the conditions put forward by the banks for granting loans.  So, norms must be relaxed.  Sir, I want to speak more on this issue but there is paucity of time.  Thank you.

                                 

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इस वक्त नाबार्ड जैसे बिल पर उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी स्कीम्स भी ली और देहातियों का ख्याल करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी इसमें किसानों और गरीब, जो देहातों में रहते हैं, उनको इस तरह से बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि यह बैंक ज्यादा से ज्यादा किसानों के काम आये, गरीबों के काम आये, उन लोगों के काम आये जिनके पास बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अभी जब डिमॉनिटाइजेशन का मामला हुआ, उससे पता चला कि हमारे हिन्दुस्तान में जो बैंकिंग की कमी है, वह इतनी जबर्दस्त है कि हम वहां तक पैसे नहीं पहुंचा पाये। लाइन में बहुत से लोग मर गये, बहुत औरतें बीमार हो गयीं, ऐसे बहुत मामलात हो गये, इससे यह पता चला कि देहातों तक हमारी स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। हिन्दुस्तान का असल मकसद है कि देहात में 90 प्रतिशत लोग किसान हैं, आज वे मजबूर हो कर शहरों की तरफ निकल रहे हैं। अगर इसी तरह से किसान गांवों से निकल कर शहर की तरफ जाना शुरू करेंगे, हम इसे और ज्यादा प्रमोट करेंगे या उनको मजबूर करेंगे तो आज हम लोगों को जो अनाज मिलता है, खाने-पीने का सामान मिलता है, उसकी भी हमें परेशानी हो जायेगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दर्खास्त है कि इस मामले में वे दिल खोल कर मदद करें। नाबार्ड के बैंकों में जब गांव के लोग जाते हैं, वे शिक्षित न होने की वजह से बैंक वाले उन्हें बहुत सताते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस वजह से जिस काम के लिए बैंक बनाए गए हैं, उसमें भी बाधा पैदा होती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार और वित्त मंत्री जी की तरफ से इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। नोटबंदी के समय यह पता चला कि बैंक बहुत ज्यादा 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। गरीब किसान को एक पूरा दिन लाइन में लगने पर मजबूर होना पड़ता है और शाम को पता चलता था कि बैंक में पैसा नहीं है। आपकी मिनिस्ट्री और नाबार्ड का काम है कि गरीबों को कैसे सहूलियत दी जाए।

          महोदय, मैं असम की बात कहना चाहता हूं। असम में हर साल बाढ़ आती है। प्रधान मंत्री जी परसों असम गए थे और 250-300 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन यह राशि बहुत कम है। बाढ़ और इरोज़न से लोगों की खेती खराब हो जाती है, लोगों की जमीन खराब हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बालू लोगों की खेती में घुस जाता है और वह जमीन खेती करने लायक नहीं रहती है। इस बारे में सरकार ध्यान दे। किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए और जब इस तरह के हालात हो जाएं, तो उनके लोन माफ कर दिए जाएं। अगर किसी ने लोन लिया है, तो बैंक वाले उनका जीना हराम कर देते हैं। बहुत-से किसान बैंकों के ह्रासमेंट की वजह से भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज 19वीं सदी में हम लोगों को इतना भी न दे सकें, तो सबका साथ, सबका विकास का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का है, हम भी मानते हैं कि वे ऐसा करना चाहते हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि वे इस तरह की चीजों का ख्याल रखेंगे।

          इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और हमारी दुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा कामयाबी के साथ काम करें।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बिल पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आभारी हूं। मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          महोदय, ज्यादातर सांसदों ने इस विषय पर अपनी बात कह दी है। नाबार्ड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज के लिए चल रहा है, वह भी माइक्रो इंटरप्राइज, स्माल इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज, कॉटन इंटरप्राइज में बदल दिया गया। मैं इस अमेंडमेंट के लिए वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नाबार्ड पर हमें पूरा भरोसा है। हमारे असम में ज्यादा मार्जिनल और स्माल फार्मर्स हैं। इनके विकास के लिए नाबार्ड का बहुत सहयोग चाहिए। नार्थ-ईस्ट मैक्सिमम एक्ट्रीमिस्ट प्रोन एरिया है और इसका कारण यह है कि बैंकों को जितना काम करना चाहिए था, उतना काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो अमेंडमेंट लाई है, उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। मार्जिनल और स्माल फार्मर्स के विकास के लिए बैंकों ने पर्याप्त काम नहीं किया, इसलिए नाबार्ड से हमें फायदा मिलेगा। जैसे नाबार्ड 4 परसेंट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए तक करना चाहता है और 5000 करोड़ रुपए से 30 हजार करोड़ रुपए तक इनक्रीज करना है, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा।

18.00 hours           मैं चाहता हूँ कि फ्लड और इरोज़न के कारण जो घर ध्वस्त हो गये, जिसके कारण असम की स्थिति खराब है, पूरे भारत में जिन स्थानों पर ऐसा हुआ है, वहाँ नाबार्ड ने थोड़ा ध्यान दिया है।

          नाबार्ड की स्कीम्स को सैंक्शन कराने में बहुत दिक्कत होती है। नाबार्ड के अधिकारी अधिकतर समय कहते हैं कि हम लोगों को मुम्बई से क्लीयरेंस नहीं मिली है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि नाबार्ड की जो स्कीम्स है,....

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the time is six o’ clock. If the House agrees, the time of the House may be extended till the NABARD Bill is passed?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): The time of the House may be extended till the NABARD Bill is passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: I think the House agrees. Kamakhya Ji, please continue your speech.

     

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : हम लोगों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि रूरल इकोनॉमी के डवलपमेंट के लिए जो बात कही है, उसका स्मॉल और मार्जिनल फारमर्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए और विलेज़ हैंडलूम इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है, उनकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाए। वे किस तरह से काम कर रहे हैं, उसे देखना चाहिए।

          अन-इम्प्लॉयमेंट की समस्या के कारण राज्य के युवा एक्सट्रीमिस्ट्स बन गये हैं। उसे ठीक करने के लिए सरकार ने नाबार्ड की व्यवस्था की है। मैं चाहता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग करने से यह बेहतर होगा। इससे युवाओं को जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगा और लाइफ- सिक्योरिटी भी मिलेगी तथा वे फ्युचर के लिए भी प्लान कर सकते हैं।

          डेयरी फारर्मिंग और जो दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें पैसे लगाने से स्थिति अच्छी होगी। जो बैंक अधिकारी हैं, वे युवाओं को लोन देने से इंकार करते हैं। वे कहते हैं कि लोन का रिपेमेंट या रिकवरी नहीं हो पाती है।

          असम में आबादी बहुत कम है। वहाँ की आबादी 3.20 करोड़ है। इसमें 26 लाख से ज्यादा युवा बेरोज़गार हैं। इसमें बैंकों की भूमिका बहुत ही खराब है। इसके लिए नाबार्ड का जो प्रपोजल रखा गया है, मैं चाहता हूँ उससे असम और नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स भी बेनिफिटेड होंगे।

          रिज़र्व बैंक की इक्विटी को ट्रांसफर करने की जो बात चल रही है और उसके बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कैबिनेट में जो अप्रूव हुआ है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा।

          नेशनलाइज्ड बैंक्स की व्यवस्था की जो बात कही गयी है, तो एक्चुअली में ये हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। केसीसी लोन और दूसरे तरह के लोन्स, जो फारमर्स को दिये जाने चाहिए, उनमें ये बैंक्स बहुत समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। सीएसआर फण्ड की जो व्यवस्था की गयी है, वह भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वित्त मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बैंक के कामकाज़ की थोड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के काम की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नाबार्ड बेसिकली गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशंस को लोन देती है, वह लोन ज्यादा प्रॉम्प्ट होना चाहिए और वित्त मंत्रालय द्वारा उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नाबार्ड की ओर से ज्यादातर यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट से हमें क्लीयरेंस नहीं मिला है।

                   

          असम में डबल क्रॉपिंग नहीं होती है। उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से ठप्प पड़ गयी हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोशिश की है, लेकिन डबल क्रॉपिंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, वहाँ का काम सिंगल क्रॉपिंग से ही चलता है। फ्लड अफेक्टेड एरिया में फ्लड समाप्त होने के बाद वहाँ सूखा भी पड़ता है, इसलिए वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नाबार्ड इस पर काम करे और वित्त मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद।                                                                        

     

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

          इसमें सरकार का इंटेंशन बहुत क्लीयर है कि गांव और खेत-खलिहान जो व­ााॉ से उपेक्षित रहे हैं, उसकी भरपाई के लिए पाँच हजार करोड़ रुपये से सीधे तीस हजार करोड़ रुपये तक की क्षमता बढ़ाने का संकल्प इस बिल के माध्यम से लिया गया है। निश्चित तौर से, सरकार का गांव और खेत-खलिहानों के प्रति जो एक कंवीक्शन है, कमिटमेंट है, उसके प्रति यह एक उचित कदम है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाबार्ड के संबंध में एक और बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा। आज किसान जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें सब से बड़ी समस्या बाजार की है। यदि हम नाबार्ड के माध्यम से इन किसानों के लिए पंचायत लेवल पर उनके पेरिशेबल और नॉन-पेरिशेबल मेटीरियल के उत्पादों की स्टोरेज की व्यवस्था करते हैं, तो किसानों की इन बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके फंक्शन के बारे में भी कहना चाहूँगा। कॉपरेटिव बैंक्स के माध्यम से नाबार्ड डायरेक्टली किसानों को ऋण नहीं देता है और न ही उनके एसेट्स डेवलपमेन्ट में सहयोग करता है। वह सिर्फ इनडायरेक्टली ही किसानों के लिए काम करता है। हम जिस प्रकार से इन कॉपरेटिव बैंक्स की भूमिका अपने-अपने राज्यों में देखते हैं, वह बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव है और वहाँ करप्शन भी बहुत ज्यादा है। इस कारण इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इसे निश्चित तौर पर इस जड़ता से मुक्त कराना होगा, जिसके कारण आज तक किसानों को लाभ नहीं मिल सका है।

          इरीगेशन में नाबार्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। जो चैकडैम्स और बियर-बैराज बने हैं, उनमें नाबार्ड की एसेट्स डेवलपमेन्ट की भूमिका साफ दिखती है। अन्य जगहों पर जैसे कि फाइनेंस आदि में इस पैसे का दुरुपयोग होता है। यदि सरकार के धन को 6 गुना बढ़ाने का है, तो निश्चित तौर पर इसके मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक ट्राँसपेरेन्ट बनाए जाने की जरूरत है।

          अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए मैं कहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग और इसके एसेट्स क्रिऐशन पर ज्यादा बल देने की जरूरत है। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नाबार्ड की अधिकृत 5 हजार करोड़ रुपए की पूँजी को बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करना है, जिसमें आर.बी.आई. के परामर्श के बाद समयानुसार वृद्धि होगी। इस विधेयक के माध्यम से नाबार्ड के तहत मध्यम उद्यमों और हथकरघा उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, जिससे छोटे-छोटे कारीगरों को लाभ मिलेगा। इस बिल को लाने के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूँ। नाबार्ड के लिए अधिक पूँजी स्वीकृत किए जाने से वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। कॉपरेटिव बैंक्स लंबी अवधि के सिंचाई फंड्स के लिए ग्रामीण इलाकों में जो कर्जा देते हैं, उसमें तेजी लाने से भी किसानों की मदद होगी। ग्रामीण कारीगरों एवं श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा और उनकी आमदनी दोगुनी होगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। छोटे और मझोले किसानों को ऋण नहीं मिलता है। उनकी खेती का रकबा कम होने के कारण उनके पास पूँजी भी कम होती है। उनके पास पैसे की जितनी उपलब्धता होनी चाहिए, वह नहीं होती है।

          इन परिस्थितियों में माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि छोटे रकबों वाले जो गरीब किसान हैं, उनके लिए भी लोन दिए जाने के संबंध में उचित प्रावधान किए जाने की जरूरत है। इन छोटे और मझोले किसानों को ऋण में छूट दिए जाने की भी आवश्यकता है। छोटे किसान जो कैश फसल खेती उपजाते हैं, उनको भी छूट देने की जरूरत है। सभी पक्षों की तरफ से इन किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देने की भी माँग उठ रही है। इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है।

          मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे अन्नदाता को ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था करें, जिससे हमारे अन्नदाताओं में खुशहाली आए। इसी क्रम में मेरा एक सुझाव होगा कि नाबार्ड के तहत अल्प सिंचाई योजना, बंजर विकास योजना, उत्तम कृषि प्रणाली योजना, वृक्षारोपण बागवानी योजना, भंडारण गोदाम योजना, मार्किट यार्ड योजना, कृषि योजना इत्यादि के लिए ऋण को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर नाबार्ड से अधिक ऋण मिलेगा तो किसानों को फायदा होगा। किसान को डीप बोरिंग के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है, इसके लिए मेरा अनुरोध होगा कि आज भूजल स्तर नीचे चला गया है किसानों को डीप बोरिंग करने के लिए भी उसमें समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

     

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to participate in the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017.

          Sir, the Bill seeks to increase the capital of NABARD; it transfers RBI’s share to the Central Government; it changes certain terminology in terms of micro, small and medium enterprises; and it is made consistent with the Company’s Act 2013 and under the 1981 Act experts in small-scale industries are included in the Board of Directors. Here, I would like to say that normally these experts are not drawn from the North Eastern Region, and we would like that from the North Eastern Region and from the mountain States, in particular, such experts may be drawn.

          I have just 2-3 other points to make because by the time it comes to this level everybody is under time pressure. First of all, let me say that the Ground Level Credit (GLC), which is the amount of funds that go out of the banks in the North East or to the entire country, is less than one per cent for the North East. This is the reason why in the North East there is this entire case, which was even alluded to by our colleague here where there is a lot of lending from loan sharks and this is one of the reasons why there is a huge problem in the North East.

I would also like to flag one more issue and that is the need to look at the credit deposit ratio, which is very low in our part of the world and also to see that NABARD does the work, which it is mandated to do, which is holistic development and it becomes a very important element in the Government’s policy of doubling the income of farmers by 2022. So, with this kind of a push, that is, by giving NABARD the requisite funding in terms of share capital increase we do hope that they will play a very important role in this particular area.

Finally, in the State of Sikkim, we are confident that NABARD can play a very important role. They have a branch out there. Loans for roads and bridges through the RIDF route and other Special Purpose Vehicles have been taken from them. I think that the architecture that they presently have may need to be looked into. I am saying this because if you are actually going to double the income of farmers and they are an important service delivery mechanism and finance delivery mechanism, then I think that the re-financing route that they are presently following may have to be looked into.

With these words, I support the Bill on behalf of the SDF Government. Thank you very much.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट के संशोधन के बारे में मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो एक सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने शुरू में ही कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। यह अपने आप में बताता है कि हमारी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, नीतियां बन रही हैं, उसका केंद्र बिंदु किसान है या गरीब है। इसी दिशा में यह सरकार आगे की ओर बढ़ रही है। मुझे आज खुशी हो रही है कि आज यहां पर नाबार्ड का अमेंडमेंट लाया गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी व वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस देश का किसान किस तरह से संपन्न हो सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है। यह ठीक है कि हमारे कांग्रेस व दूसरे कुछ विरोधी साथियों ने, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से इस देश के किसानों को लगातार गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी पिछले दिनों जब हमारा लैण्ड एक्विजीशन का बिल आया। जिसे हम लैण्ड बिल के रूप में कहते थे। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की जो जमीन नेशनल डेवलपमेंट में काम आएगी या रोड्स बनेंगे, बड़े-बड़े इंस्टीटय़ूशंस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, फोर लेनिंग होगी, रेलवे का काम होगा तो हम उसमें चार गुना कंपनसेशन देंगे। परंतु कांग्रेस व दूसरे विरोधी लोगों ने किसानों को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश और वे उसमें फेल हुए। किसानों ने उनका साथ नहीं दिया। मोदी जी ने कहा कि वर्ष 2022 तक अगले पांच व­ााॉ में इस देश के किसानों की आय दोगुनी करूंगा। इस प्रकार की नीतियां बनीं और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने लगातार इस देश को गुमराह करने का प्रयास किया, किसानों को ज्यादा गुमराह करने का प्रयास किया। गरीबों से कहा कि गरीबी हटाएंगे। उन्होंने वर्ष 1971 से लगातार कहा कि इस देश की गरीबी हटेगी, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, परंतु गरीब इस देश से दूर होता गया।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नारा ही नहीं है कि इस देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। यह कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। इसको हमने वास्तविक्ता पर नीचे उतारने का प्रयास किया है। हमने कहा कि किसानों के लिए अगर उनकी आमदनी डबल करनी है तो उनके लिए सिंचाईं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस देश में 70 साल में किसान खेतों की कुल 65 प्रतिशत सिंचाईं कर सके हैं। आज किसान को सिंचाईं की व्यवस्था मिलेगी तो निश्चित ही किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यह आधार है। जब तक किसान के खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। इसी के साथ-साथ आज किसान किन परेशानियों में चल रहा है, किस तरह से आज उसके लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पैसों का प्रावधान किया। हम इन योजनाओं को लाए हैं। इसके साथ-साथ हम कहना चाहते हैं कि जब तक किसान का माल, उसके फल, उसकी सब्जियां व दूसरे उत्पादों के मार्केट में जाने के लिए सड़कें नहीं होंगी, रूरल रोड्स नहीं होंगे, तब तक किसान के लिए परेशानियां होती रहेंगी। इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने और सरकार ने रूरल कनेक्टिविटी की ओर बहुत पैसों का प्रावधान किया है।

          मैं कहना चाहता हूं कि आज जो वर्ष 2017-18 के बजट में आया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक लाख सत्तासी हजार दो सौ तेइस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ-साथ जब हम कहते हैं कि किसानों की आमदनी को डबल करना है। आज किसानों को ऋण की आवश्यकता है। हम बैंकों में जाते हैं, हमारे किसान बैंकों में जाते हैं, परंतु वहां के बैंक मैनेजर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने स्पेशली 10 लाख करोड़ रुपये बैंकों के क्रेडिट के लिए रख दिए गए हैं। पैसा होगा तो किसानों को ऋण मिलेगा। जब ऋण मिलेगा तो निश्चित ही मेरे जो रूरल एरियाज़ हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। आज नौजवान बच्चा पढ़ता है, किसान माँ-बाप किस तरह से जमीन को गिरवी रखकर उस बच्चे की शिक्षा-दीक्षा करते हैं। उसे नौकरी नहीं मिलती है। उसके पास छोटे-छोटे खेत हैं, सिंचाईं कि कोई योजना या कोई व्यवस्था पिछले 60-70 सालों से नहीं हुई है। इसलिए वह शहर की ओर दौड़ता है और जब शहर की ओर दौड़ता है तो किसान का खेत-खलिहान बंजर हो जाता है। 

चूंकि आने वाले समय में उसका आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहता है। इसलिए आज नाबार्ड के माध्यम से बैंकों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीस हजार करोड़ रुपये किया गया है, यानी छः गुना राशि बढ़ाना अपने आपमें बताता है कि मोदी सरकार किसानों की सरकार है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे रुरल एरियाज के नौजवान शहरों की ओर नहीं आयेंगे और जब वे शहरों की ओर नहीं आयेंगे तो उन्हें अपनी खेती-बाड़ी करने के लिए ज्यादा ऋण भी मिल सकेगा। वह नई टैक्निक के माध्यम से पढ़ा-लिखा नौजवान, साइंटिफिक नौजवान, एम.ए.,बी.ए. पढ़ा-लिखा नौजवान कृ­िख़ के नये-नये तौर-तरीकों के माध्यम से अपनी इन्कम को बढ़ायेगा और वह शहर की ओर नहीं आयेगा। उसे वहीं पर रोजगार उपलब्ध होगा और उसके साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि नाबार्ड के माध्यम से आज यहां जो अमैंडमेन्ट लाया गया है, यह बिल्कुल सामयिक है, इससे हमारी रूरल इकोनोमी बढ़ेगी और देश के किसानों का विकास भी होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, वह हिली एरिया है। हमारे देश में 11 पहाड़ी राज्य हैं और इन पहाड़ी राज्यों में छोटी-छोटी जोतें हैं। वहां किसी के पास दो बीघे जमीन है, किसी के पास तीन बीघे जमीन है। वहां किसी के पास पांच बीघे से ज्यादा जमीन नहीं है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात कहूं तो वहां लगभग 85 प्रतिशत किसानों के पास पांच बीघे से ज्यादा भूमि नहीं है और उसका भी डिवीजन हो रहा है। इसके अलावा हमारे रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के रहने वाले किसानों के जो बेटे हैं, उनके पास काम करने के लिए जमीन भी नहीं है और उनके पास अन्य कोई व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नाबार्ड के माध्यम से हमारे हिली एरियाज के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया जाए, ताकि हमारे किसानों को उसका लाभ मिल सके।

          इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे-छोटे पिक अप्स हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में चूंकि रोड्स छोटे-छोटे हैं, वहां बड़े ट्रक या ट्रैक्टर्स चल नहीं सकते हैं। इसलिए पहाड़ी राज्यों में जो छोटी-छोटी जीपें और पिक अप्स चलते हैं। मैं चाहूंगा कि नाबार्ड के माध्यम से अगर वहां के लोगों को इसके लिए लोन मिले and they should be treated at par with the tractors of the plains. क्योंकि अगर वहां लोअर रेट ऑफ इंटरैस्ट होगा तो वहां के लोगों और किसानों को इसका लाभ होगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Thank you Deputy Speaker Sir. The Bill seeks to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981. The commercial banks provide almost three-fourth of the total agricultural credit in the country and the Regional Rural Banks provide another ten per cent. The major portion of this credit is financed by NABARD as refinance to commercial banks. But, most of these agricultural advances had not reached the needy farmers and this low cost finance is siphoned off by the middle class people for consumption rather than agricultural purposes. The main reason is the concentration of commercial bank branches in urban and semi-urban areas.

          There are about 93,000 cooperative banks compared to less than 10,000 rural branches of commercial banks. But the quantum of agriculture advance released to farmers proves that the real farmers are denied low cost credit. Out of the total bank advances, commercial banks have contributed 72 per cent, the Regional Rural Banks 11 per cent and the cooperative banks 17 per cent. The process of distributing low interest agriculture advances through commercial banks under NABARD refinance needs a revolutionary change.

The RBI and the NABARD should be directed to create a foolproof mechanism by which the entire advance at low cost is distributed or channelised to the farmers through a local level service cooperative bank. For example, the service cooperative banks in Kerala are very strong. In order to enable this, all the local service cooperative banks should be integrated through the core banking solution platform of the commercial bank by the NABARD and the RBI and the appropriate legislation or amendment be made in the State level cooperative laws to implement this.

          The officials of the local cooperative banks which have a local farmer friendly board can help the farmers in a better way than the commercial banks. The interference by the elected local board of these banks in lending activities, rate of interest or other operational areas should be restricted by appropriate laws. The accounts, profit and loss accounts and the balance sheet of the service cooperative banks should be made uniform and common guidelines be staged by NABARD. The RBI is to ensure that the public deposits in such local cooperative banks are safe. Its liquidity should be assured by NABARD and RBI and the administrative control which may be vested with the States.

          Let me conclude by saying that the State cooperative sector, its administration, audit and enforcement need to be totally overhauled. The present lethargic bureaucracy be totally abolished and a pure banking based management and administration of primary cooperative bank be evolved by NABARD.

श्री सी.के.संगमा (तुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

          अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश के सांसद ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। सर, यहां लोक सभा में भी हमारे जैसी छोटी-छोटी जो बीपीएल पार्टियां हैं, उनको भी और ज्यादा समय मिलता तो अच्छा रहता। हमारे प्रधान मंत्री जी का जो स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास इसको हम सब पार्टी का साथ और सब पार्टी का विकास कर दें तो ज्यादा अच्छा रहता।

With these few words, I stand to support this Bill. It is definitely in line with the goal of our hon. Prime Minister to double the income of the farmers by 2022. NABARD’s slogan is “Gaon Badhe to Desh Badhe”. I think this is the right thought process we require for a country like ours that resides mainly in the rural areas.

Entrepreneurship is the way forward. It is NABARD that is focusing on entrepreneurship and ensuring that these budding young entrepreneurs who want to participate in the growth story of our nation get a chance to be in it. Therefore, the objectives of NABARD are very positive, the slogan is very positive and entrepreneurship is the way forward.

Having said that, there are many issues but I know there is a constraint of time, so I will not be able to focus on all the issues. I only have three points. First point is about the irrigation. The Government has decided to increase the budgetary allocation from Rs. 20,000 crore now to Rs. 40,000 crores for long-term irrigation projects that the Government plans to do.

          Recently, I had a DISHA meeting in my District. In that meeting, when I asked a question to the irrigation officials who were present that after the implementation of the irrigation projects that they have done under all the schemes that they have received, what had been the growth of agricultural produce? What was it before and what was it after? To my utter surprise, they did not have the answer. I asked them whether they had done mapping. In today’s world, with satellites available and the technology available, it is very easy to do mapping. We do not have the information in most of the locations on what the growth of agriculture has been because of the increase and implementation of these irrigation schemes. We do not implement irrigation schemes only to make the canals. We are doing irrigation with the objective of increasing the agricultural produce. Now, if you do not have that record, then the purpose is defeated.

Could I ask and suggest to the hon. Ministry of Agriculture as well as the Ministry of Finance that we should have a centralized data bank that actually oversees the change in the production after these irrigation projects are done. If you are going to spend Rs. 40,000 crores, it is better to double or triple the production of agriculture and only then, the farmers’ income will increase or be doubled.

          The second issue which I have is regarding the dairy products and Dairy Entrepreneurship Development Scheme where the Government is proposing to have Rs.2,000 crore this year and Rs.8,000 crore in the next three years. In this, the CRISIL report that came out suggested that the industry is worth about Rs.75,000 crore and this organised sector is having a potential to reach one lakh litres of milk per day by 2018. I am sure it is with this mindset that the Government is sanctioning this.

          With this, Sir, I want to be a bit selfish and talk about my region and my State. The North-East has a huge potential. Even Amul and the Dodla dairy have recognised that the North-East has a huge potential when it comes to dairy industry. But sadly, in the last few years the North-East has not even received about Rs.20 crore in terms of these investments, and my State has not even touched Rs.5 crore. So, with the huge international borders that we have - almost 4,000 plus kilometres of border - the potential that we have to export even milk I think is huge. That will help the farmers and the people who are raising these cattle also. I think this potential should be looked into and more attention should be paid to this particular sector.

          Sir, the third and last point that I have is regarding the food processing. Most of the North-East region that we have is very rich in vegetables and very rich in horticulture products but sadly there is no value addition. That happens for multiple reasons. It is not just because of the banking sector but there are multiple issues that are involved.  But finance and banking is one of the major issues that we face. I think that Government of India had earlier sanctioned or budgeted about Rs.2,000 crore from NABARD for the food processing sector. But that has not seen any major increase. Could I also get some kind of assurance from the Ministry and from the hon. Minister that food processing also would be given equal importance just like the irrigation and the dairy farming is being given? If food processing comes in, then it will go with the idea of NABARD which is: “गाँव बढ़े तो देश बढ़े।”           With these points, I once again thank the Government for bringing this wonderful programme. I thank you, Sir, for giving me the time. With these few words, once again I support this very very important Bill.

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am deeply grateful to you for giving me this opportunity. At the same time, I am deeply grateful to our hon. Chief Minister Mamata Banerjee because it is because of her that I have come here.

          Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to put forward a few humble demands of mine to the Central Government. Sir, as we all are aware, the rainy season is going on now. So, seeds should be given to the farmers during this season.

          Secondly, fertilizers should be given to the poor farmers. Thirdly, loans which were already given to the poor farmers should be waived. My learned friends from the BJP are saying: चासी का दोस्त हूँ, तो इसलिए उनको भी चासी को सपोर्ट करना चाहिए। हम चाहते हैं कि यह देखा जाए कि कौन चासी के फेवर में हैं और कौन चासी के अगेंस्ट में है। यह देखा जाए कि फार्मर के फेवर में कौन है और फार्मर के अगेंस्ट में कौन है।

          Sir, I would now like to speak in Bangla for a minute.

          *We are MPs not because of any party or religion. We must work for the welfare of the people. This work is being done successfully by our Hon. C.M. Mamata Banerjee. She is like mother Durga. Our minister Babul Supriyo is present here.*…( व्यवधान)सुनिये! हम लोग आपके दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं हैं। दोस्ती ज़रूर है आप लोगों के साथ लेकिन दुश्मनी नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हमें रिगार्ड करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बोलने से ही नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कितने रुपये दिए गए? I appeal to the Central Government through our hon. Deputy Speaker. ...(व्यवधान) सुन लीजिए। ...(व्यवधान) जय हिन्द।

                                                                    

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर):माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे नाबार्ड अमैंडमैंट बिल, 2017 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस बिल को सपोर्ट करता हूँ।  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, यह बतलाता है कि सरकार की मंशा सिर्फ शब्दों तक नहीं है कि ग्रामीण विकास और कृ­िख़ क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि 5000 करोड़ रुपये जो पूर्व में इसकी कैपिटल थी, उसको बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपये करना इस बात का द्योतक है कि सरकार वचनों से नहीं, कर्म से भी यह चाहती है कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, इस देश के कृ­िख़ क्षेत्र का विकास हो। उसके लिए हर प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि भविख़्­य में कभी इस बात की आवश्यकता पड़ी तो राशि को और बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ आरबीआई से सामान्य बात करने के बाद उसके कैपिटल को और भी बढ़ाया जा सकता है। इससे सरकार की मंशा बहुत स्पख़्­ट है कि हम हर हालत में किसी भी तरह से इस देश के कृषि क्षेत्र को, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाएँगे और किसानों की इनकम को 2022 तक दुगुना करने का जो वायदा हमने किया है, उसको करके ही रहेंगे। उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी, सरकार करेगी।

                   उपाध्यक्ष महोदय, नाबार्ड निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम जानते हैं कि महिला समूह के कंसैप्ट को उसने डैवलप किया और उस दिशा में काम किया। उन्होंने गाँव में दूसरी प्रकार से भीबेरोज़गारियों को कम करने के लिए लोगों की मदद करने की दिशा में काम किया। मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि असल में नाबार्ड का अपना कोई इंस्ट्रूमैंट नहीं होता है किसी भी स्कीम को इंप्लीमैंट कराने के लिए। वह तो सिर्फ बैंकों पर निर्भर करती है। आज हमारे देश में बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम देखते हैं कि बैंक आम तौर पर गरीब लोगों को फाइनैंस करने के लिए तैयार नहीं हैं, किसानों को फाइनैंस करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके सामने हमेशा यह लक्ष्य रहता है कि कैसे व्यापारियों को पैसा दें। बेशक वे समझते हैं कि उनको देने में शायद ज्यादा सुरक्षा है, परंतु उसके दूसरे भी कारण हैं जिनको हम और आप सार्वजनिक जीवन में होने के नाते जानते हैं। मेरा इस मामले में सरकार से कहना है कि बैंकिंग नैटवर्क जो हमारे देश में बहुत कम है, मैं ऐसे स्थानों और इलाकों को जानता हूँ जहाँ 25 हजार की आबादी में एकाध बैंक भी नहीं होता या एकाध होता है। आरआरबी कोई परपज़ सर्व नहीं कर रहे हैं, यह हम लोगों को बहुत स्प­ख़्ट है। कोआपरेटिव की जो व्यवस्था है, यह भी चंद स्टेट्स में सफल है, बाकी स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाओं का विस्तार करना चाहिए और इस बात को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जहाँ-जहाँ कृषि उपज मंडियाँ  या उपमंडियाँ हैं, वहाँ कम से कम एक नेशनलाइज्ड बैंक अनिवार्य रूप से हो, ताकि किसानों को उसका फायदा मिलने में आसानी हो। अक्सर हम देखते हैं कि कृषि उपज मंडियाँ आस-पास के नज़दीक के क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं। इससे किसानों को फायदा मिलेगा। उसी पर आधारित होकर इनकी जो फाइनैंसिंग है, इनका जो असिस्टैंस है नाबार्ड वालों का, वह किसानों तक पहुँच सकेगा।

          मैं इसके अतिरिक्त एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। मैं समय को समझ रहा हूँ। बुंदेलखण्ड, जिसे हम देश के अति पिछड़े इलाके में मानते हैं, वहां नाबार्ड बहुत कुछ काम कर सकता है। पर, यह तभी संभव होगा, जब उसके साथ बैंक सहकार करें, सहयोग करें। अभी आदरणीय महताब जी ठीक कह रहे थे। हम लोगों ने देखा है कि बैंक के छोटे अधिकारी हमेशा टालने की कोशिश करते हैं। वे कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं कि वे किसी संस्था के लिए मदद करेंगे।

          डेयरी के क्षेत्र में बुंदेलखण्ड में बहुत काम संभव है। पर, वह इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैंक उसके लिए बिल्कुल भी मदद करने को तैयार नहीं हैं, फाइनेंस करने को तैयार नहीं है और इसलिए आज भी वह इलाका पिछड़ा का पिछड़ा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था करे। एक तो बैंकों की संख्या बढ़ाए और इसके साथ-साथ बैंकों को इस बात के लिए कम्पेल किया जाना चाहिए कि उन्हें गरीबों को फाइनेंस करना है, क्योंकि उनका तो नाबार्ड के द्वारा रि-फाइनेंस हो जाएगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, छोटी-छोटी सिंचाई के मुद्दे पर नाबार्ड का सहयोग लेकर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ-कोर्स, नाबार्ड ने इस देश में बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बहुत धन दिया है। मुझे याद आता है, जब मैं सन् 1977 में मध्य प्रदेश में एम.एल.ए. था। उस समय कुछ स्कीम्स को शुरू करने की बात चली थी। वह अभी तक नहीं हो पाई है। पर, अब नाबार्ड के सहयोग से वे पूरा होने की स्थिति में आ रही हैं। मैं इसके लिए नाबार्ड को धन्यवाद दूंगा।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में दिए गए सुझावों की ओर ध्यान देकर नाबार्ड को और इफेक्टिव बनाकर इस देश का कायाकल्प कर देंगे।

          धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Deputy Speaker Sir.

          I rise to support this NABARD Bill with certain reservations and certain concerns. The National Bank for Agricultural and Rural Development Act of 1981 provides for the establishment of NABARD and it was established in the year 1981. The very purpose of NABARD is to boost the rural economy by providing financial assistance by way of providing loans to three sectors, namely, agriculture, rural infrastructure, and small-scale industries. If you go through the history or the experience of NABARD during the last 36 years, it has played a very important and vital role in the development of rural economy of our country. I would like to place on record my appreciation for the wonderful achievements NABARD has made during these three-and-a-half decades.

          I am now coming to the three core sectors for which the financing or loan is being provided: agriculture, rural infrastructure, and small-scale industries. These are the three key sectors in which NABARD is involved in banking activities. The first core sector is agriculture. As everybody has cited, agriculture is a very important subject as far as India is concerned. Even after liberalization, globalisation, industrialisation, and all these things, still not less than 60 per cent of the people in the country are dependent on agriculture. The main source of the rural economy is agriculture.

          You may kindly see that the contribution of agriculture to GDP is declining like anything. In 1981 when NABARD was instituted and established, the contribution of agriculture to GDP was more than 35 per cent. When we come to 2017, the contribution of agriculture to GDP has come down to 14 per cent, which means it is 21 per cent less than that of 1981. This means agricultural production is declining when compared to the GDP growth rate. That has to be taken into consideration. This shows that the poor farmers are withdrawing from the field of agriculture. This is because it is not remunerative. That is the reason for which they are withdrawing from agriculture.       I have already stated about the agricultural production.

          The neo-liberal structural economic reforms have also adversely affected agriculture. Even in developed countries like USA, UK and in other European countries, still agricultural subsidy is being given. They are all following the neo-liberal structural economic reforms. Even if you go through the WTO agreement, there is no stipulation or condition that subsidy has to be waived but the only condition is that the subsidy should be to an extent of ten per cent. It shall not exceed ten per cent. That is the condition. Unfortunately, our Government, the Government of India is vigorously pursuing to get the agricultural subsidy waived which is being provided to the farmers of our country.      So, even the UK and other European and developed countries are still following and pursuing the agricultural subsidy. But, in a country like India, where 60 per cent of the population is still dependent on agriculture, unfortunately the component of subsidies is being taken away. So, that has to be reviewed and reconsidered if the country has to have progress and growth which is having social equity and other norms.

          Sir, now the total outstanding farmers’ loan is Rs. 12.6 lakh crore. So, Rs.12.6 lakh crore is the total farmers’ loan. Now, it is outstanding. In the last Budget, this Government has declared that by 2022, the agricultural income of the farmers will be doubled. Sir, if you want to double the income of the agriculturalists or the farmers, then a 14 per cent growth in agricultural income is required. It is realistic, pragmatic and based on the current growth of the agriculture. Sir, if you want to double the income of the farmers by 2022, then what should be the lending capacity of the NABARD? You are increasing it to Rs.30,000 crore. I will come to the provisions of the Bill later. So, if you want to double the income of the farmers by 2022, then you have to not only double the lending, but also to increase or enhance the capacity of lending of NABARD manyfolds so that agricultural credit could be provided to the farmers. That should be based on subsidy, incentives and other benefits. If you are not providing subsidy, incentives and benefits to the farmers, then no farmer will come to this field.

          The second point is regarding the rural infrastructure. Nowadays, rural infrastructure is the key area as compared to agriculture. I do not know the segregation of the figures between agriculture and rural infrastructure. The NABARD is now concentrating on rural infrastructure development. The RIDF is there. Since you are the hon. Deputy Speaker, you are always concerned about the rights and privileges of the Members of this House. Who is giving proposals for the RIDF? The Members of the Parliament concerned has no role. Suppose in my constituency, a big rural developmental activity is going on and the NABARD is financing for the said activity. But, as far as the MP is concerned, he has no information about such activity. The Members of the Legislative Assembly are submitting the proposals. It will be considered and processed by the concerned State Governments and then it will be sent to the Government of India, which will approve the same. The MP is not in the picture at all. It will be scrutinised by the NABARD and the project will be sanctioned. Only at the time of inauguration, the elected MP concerned comes to know that in his constituency the NABARD is providing such a big amount and that construction and development work is going on. So, my submission to the Government is that, at least, the Member of Parliament should be informed regarding the rural developmental activities which are being managed, funded or financed by the NABARD.

          Now, I come to the Bill. The aims of the Bill is to increase the authorised capital of the bank up to Rs.30,000 crore. Further, it can be increased in consultation with the Reserve Bank of India. My suggestion regarding the Bill is that not only the consultation but also the consent of the Reserve Bank of India is required. That is our suggestion. Then, transfer of the RBI’s 20 per cent share to NABARD is absolutely correct because the Reserve Bank of India is the regulator and it is not necessary to have a share in the NABARD. So, it is absolutely correct and I fully support it.

My only concern in this Bill is regarding the small scale industries. If you go through the original Act of 1981, the Small Scale Industries is defined as ‘industrial concerns with the investment in machinery and plant not in excess of Rs.25 lakh.’ Now, you are amending that provision. Wherever the words ‘small scale industries’ occur, you are replacing it with the micro, medium and small enterprises, as defined in the MSME Act of 2016. What will be the impact? According to Section 7, a micro enterprise means a unit with less than Rs.25 lakh investment; a small enterprise means a unit having investment between Rs.25 lakh and Rs. 5 crore and a medium enterprise having investment between Rs. 5 crore and Rs. 10 crore.

          Now my apprehension and concern is that this agricultural development bank is going to be an industrial development bank.  The Minister may kindly explain this.   It is because an investment of Rs.10 crore is there for industrial purpose. Now who is going to benefit by this?  They may not be rural people.  Maybe, urban people might be coming and doing these things for which they are getting loan from NABARD.  So, kindly confine the activities of NABARD to agriculture, rural development and small scale industries with Rs.1 crore to Rs.2 crore and not with Rs.10 crore. 

          With this concern, I would like to support this Bill.  With these words, I conclude.                                                                         

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया गया है। कैसे नाबार्ड से अधिक से अधिक सहायता मिले, देश की समृद्धि का रास्ता बने, इस पर सदन में चर्चा हो रही है। किसान इस देश की रीढ़ है, आत्मा है और धड़कन है। देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, इसलिए उसके लिए विशे­ख़ कृषिव्यवस्था होनी चाहिए। किसान नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहा भी करते थे कि खेती का प्रबंधन बेहतर होना चाहिए और जब बेहतर प्रबन्धन होगा, तभी हमारी एग्रीकल्चर मजबूत होगी। इसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा सहयोग भी है और योगदान भी है।

          किसानों की भूमि इस देश में कई तरह की हैं, समतल है, बंजर है और गादी है। इसके लिए पानी का प्रबन्धन, सिंचाई का प्रबन्धन भी उसी ढंग से हमें करना पड़ता है। कहीं पर हमें बेहतर सिंचाई के लिए जलाशय बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, कहीं लिफ्ट इरीगेशन, कहीं पोखर, कहीं तालाब और कहीं छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से हमें खेती को मजबूत करने का काम करना है। खेती को हमें उद्योग का दर्जा देकर इसे बढ़ाना है। खेती ही इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है। उद्योगपति जो काम करते हैं, वह देश के लिए करते हैं और देश से अधिक अपने लिए करते हैं। उनका काम विदेशों में है, लेकिन किसान तो यहीं का है। किसान आत्महत्या करते हैं, किसान की मौत होती है।

          हमारे यहाँ लघु जोत वाले किसान हैं, सीमान्त जोत वाले किसान हैं और बड़े किसान हैं। उनमें जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे किसान हैं, उनका बैंकिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए और नाबार्ड से उनको लाभ मिलना चाहिए। उसका स्रोत ज्यादा सीमान्त और लघु किसान की ओर जाना चाहिए। एस.सी.,एस.टी. और ओबीसी के जो किसान हैं, उन पर और भी विशेष जोर देना चाहिए। एनसीआर में लोगकृषि लोन ले लेते हैं। आप उठाकर देखिए कि वे कृषि करते नहीं है, खेती नहीं करते हैं, लेकिन कृषि ऋण ले लेते हैं, लेकिन गांव के लोग अगर नाबार्ड से लोन लेते हैं, सहायता मिलती है तो जैसे तपस्या करते हैं। वे डेडीकेशन से अन्न उपजाते हैं। आज हमें बागवानी को बढ़ाना है। हमने कहा कि किसानों का कोई संगठन नहीं है। हम उनके लिए बोल लेते हैं, आप बोल लेते हैं और दूसरे बोल लेते हैं। किसानों की जो आत्महत्यायें होती हैं, उस पर हम संगठित होकर कुछ करें कि कैसे इन आत्महत्याओं को रोका जाए। पूरे देश में आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

          श्रमिकों के संगठन हैं। श्रमिक अपनी मांग मान लेते हैं। नाबार्ड से ऋण मिलना चाहिए, बैंकों के साथ नाबार्ड का रिश्ता ठीक होना चाहिए। दोनों में दूरी बनी हुई है। बागवानी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही जंगल हैं, पहाड़ हैं। सिचांई की सुविधा हो, बोरिंग  की सुविधा हो। आरबीआई और नाबार्ड में तालमेल होना चाहिए। 

          हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं लेकिन दूध का उत्पादन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। गौपालन गांव में कम होता जा रहा है, पता नहीं कितना कम हो जाएगा, इस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज दूध का उत्पादन है उसे नाबार्ड की ओर से साधन देना चाहिए उसमें कमियां है इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई है। हस्ताकरघा उद्योग और छोटे-मंझोले उद्योग, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की बड़ी योजनाओं और अन्य योजनाओं को भी मौका देना चाहिए। आप लोग हमेशा नारा लगाते रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिन्दुस्तान। रोटी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है नाबार्ड से ऋण की व्यवस्था नहीं है, अच्छे दिन की व्यवस्था नहीं है, साढ़े तीन साल में देश का अच्छा दिन नहीं आया है, विधेयक आ रहा है, लेकिन देश का बुरा दिन आया है। इस बुरे दिन के नतीजे को आपको भोगना पड़ेगा। यही कह कर हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

   

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के  संशोधन  विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। नाबार्ड के माध्यम से हमारे ग्रामीण व्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और कुटीर ग्रामोद्योग बहुतायत मात्रा में है। उन्हें शामिल करने का जो संशोधन ला रहे हैं उससे निश्चित रूप से ग्रामीण व्यवस्था सुधार में मजबूती आएगी। भारत गांवों का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव में रहने वाले किसानों का विकास नहीं होगा, वहां के रहने वाले जो हमारे युवा साथी हैं। उन्हे रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। हमारी विकास की अवधारणा अधूरी रहेगी। इस संशोधन के माध्यम से गांव का विकास की जो परिकल्पना है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे।

          आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हर खेत में पानी और हर व्यक्ति को रोजगार मिले, इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए यह संशोधन लाया गया है। हमारे देश में आज 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 140 मिलियन हेक्टेयर जुताई का क्षेत्र है और आज भी करीब 66 मिलियन हेक्टेयर है जो करीब-करीब 47 प्रतिशत है उतना ही सिंचित है। 53 प्रतिशत खेत वर्षा पर आधारित हैं जिसको हमें सिंचित करना आवश्यक है। जब हम किसानों के विकास की बात करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले पानी की व्यवस्था हो, तभी किसानों की उन्नति, सरकार की ओर से विजन बनाया गया है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प किया है कि हम किसानों को 2022 तक आय दोगुना की श्रेणी में लाने में सक्षम बनाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाबार्ड के माध्यम से ऋण और पुनर्वितरण संस्था है, राज्य सरकार की सहकारी बैंक है, आदिवासी वित्त विकास निगम है, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जनकल्याणकारी योजना चलती हैं इनको वित्त देकर सक्षम बनाने के लिए प्रयास करती है। नाबार्ड एक लांग टर्म इरिगेशन फंड के लिए 18 राज्यों के 99 जो परियोजनाओं को चिहिन्त किया गया है। इसके लिए करीब 77,595 करोड़ रुपये व­ाऩ 2019 तक खर्च करने का प्रावधान किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा जिससे वे जो परियोजना हाथ में ले रहे हैं उसको समय रहते पूरा कर सकें। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, छत्तीसगढ़ में कृषि ग्रामीण आय का स्रोत है। छत्तीसगढ़ में नाबार्ड और जिला सहकारी बैंक मार्क फेड के माध्यम से किसानों के एक-एक दाना को एमएसपी रेट पर समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं।  

          साथ ही साथ जीरो प्रतिशत ब्याज है। यदि किसान ने ऋण लिया है और वह उसे उसी सत्र में जमा कर देता है, तो उसे अलग से कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इन योजनाओं का लाभ देश भर के किसानों को देना चाहते हैं, तो हमें नाबार्ड की योजना को सशक्त बनाना पड़ेगा। नाबार्ड वर्ष 1982 में मात्र सौ करोड़ रुपये से शुरू हुआ था। आज हमारी सरकार द्वारा इसमें पांच हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और आने वाले समय में इसे 30 हजार करोड़ रुपये देकर सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना ‘कुशल भारत कौशल भारत’ है, ताकि लोग देश को सक्षमता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दें। मैं इस योजना का भी उल्लेख करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने स्किल को अधिकार के रूप में दिया है और हर जिले में एक लाइव्लीहुड कालेज की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से हमने करीब पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है। मैं देख रहा था कि नाबार्ड के माध्यम से इन्होंने 8 लाख य़ुवा साथियों को रोजगार देने की योजना बनायी है और आने वाले समय में जो भी कौशल प्राप्त युवा हैं, वे उन्हें रोजगार देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें रोजगार का कम अवसर मिलता है, ऐसे स्किल प्राप्त लोगों को रोजगार मिलेगा।

19.00 hours           मैं नाबार्ड के इस बिल का समर्थन करते हुए एक मांग करना चाहता हूं कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर, सरगुजा बैल्ट आदि में आज भी बैंक की शाखा की कमी है। इस कारण उस क्षेत्र के लोग बैंक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यदि वहां बैंक की अतिरिक्त शाखा की स्थापना की जाये, तो हम ऐसे आदिवासी भाइयों का विकास करके उन्हें देश के विकास में जोड़ सकते हैं।           उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                         

श्री भगवंत मान (संगरूर):   उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नैशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमैंट, यानी नाबार्ड बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह खासतौर से किसानों के लिए बहुत ही संवेदनशील बिल है।  मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब खेती के लिए जाना जाता है। आज देश में किसानों का जो हाल है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज न तो एग्रीकल्चर डेवलपमैंट हुआ है और न ही रूरल डेवलपमैंट हुआ है। अगर डेवलपमैंट हुआ होता, तो किसानों को खुदकुशियां करने की जरूरत न पड़ती। शर्म की बात है कि जिसका उगाया हुआ हम अनाज खाते हैं, जिसकी उगायी हुई सब्जियां और फल खाते हैं, जिसकी उगायी हुई चीनी खाते हैं, वह खुद सल्फास की गोली खाने पर मजबूर है या फिर सरकार की बन्दूक की गोली खाने पर मजबूर है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ।  नाबार्ड की कैपिटल 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपये तक करने के इरादे से यह बिल आया है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि ऐसा सोचा गया है। लेकिन बैंकों में जिस तरह से किसानों की दुर्दशा होती है, उस पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे एक-दो पॉइंट पर ध्यान दें।

          सबसे पहले बैंकों में जानकारी की बहुत कमी है। किसानों को जानकारी नहीं मिलती कि उनके लिए जो स्कीम्स हैं, उनका क्या प्रोसीजर है। पिछले दिनों पूरे देश में यह बात सामने आयी कि मजबूरन क्रॉप इंश्योरेंस, जो फसल बीमा योजना थी, उसके फार्म पर किसानों से मजबूरन दस्तखत कराये गये। हालांकि किसान यह नहीं चाहते थे। प्राइवेट कम्पनियों ने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, लेकिन उसमें से कितना डिलीवर हुआ, यह सबके सामने है। मैं चाहूंगा कि किसानों को जानकारी देने या गाइडलाइन के लिए वहां कोई न कोई प्रबंध हो, जिसे नाबार्ड खुद करे। रूरल डेवलपमैंट में बहुत कुछ आता है। आज हर गांव लगभग पानी की निकासी से पीड़ित है।

          सर, जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पानी की निकासी के लिए लड़ाई-झगड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए। आज खेती मजबूरी का धन्धा बन गयी है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिली, कहीं साइड बिजनेस नहीं लगा, विदेश का वीजा नहीं लगा तो मजबूरी में खेती कर लेते हैं। खेती को मजबूरी का धन्धा बनाने के बजाए, मॉडर्न तरीके से अपडेट किया जाए। आजकल खेती के बहुत मॉडर्न तरीके आ गए हैं।  किसानों को ऐसी जानकारी दी जाए, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और उनकी फसलों का सही भाव मिले। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज अपने मुलाजिमों को वेतन नहीं दे पा रही है, नई खोज करने की बात ही छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटीज को अपडेट किया जाए। मैं चाहूंगा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को जीवित किया जाए। आज पंजाब में लगभग 60 प्रतिशत ट्रैक्टर्स ज्यादा हैं। अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास ट्रैक्टर हों, कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास खेती के सामान हों, शायद किसान को ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत न पड़े।

          पंजाब नदियों और नहरों का प्रदेश है, लेकिन वहां पिछले 15 साल से 20,000 करोड़ टय़ूबवेल गहरा करने पर खर्च आया है, लेकिन उसे किसी भी खर्च में नहीं माना जाता है। मैं यही मांग करूंगा।...(व्यवधान)

          संत राम उदासी पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने किसानों के लिए लिखा है :

                   “गल लग के जट सिरी दे रोवे, बोलां विचों नीर वगया,           लया तंगली नसीबां नू फलोरिए, तूरी विचो पुत जगिया।”             किसान को उसकी फसल का सही भाव मिले, इसके लिए प्रावधान करने का मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the NABARD Bill, 2017.

          First of all I would like to appreciate the hon. Minister for the initiative he took to increase the capital of NABARD from Rs. 5,000 crore to Rs. 20,000 crore. We know the NABARD is established for the betterment of farmers and for the protection of the rural sector. But what is the real picture in the agricultural sector? You know better than me we are witnessing that the number of farmers who are committing suicide is increasing day by day.

I would like to mention one thing. In this context, the NABARD should act as a responsible organisation exclusively towards the agriculture sector, not the industrial sector.  Then only they can provide and regulate facilities like credit for agriculture and for industrial development in rural areas. Now-a-days, we all say that farmers are the backbone of the nation’s economy and its wealth and health. But they are not getting proper price for their products. How can they get over from this financial crisis?

I would like to suggest or mention two points. I would not like to take much more time. The NABARD should also consider establishing a fund like National Rural Credit Fund. It is a short-term measure. You see Section 21 of this Bill.  It is largely limited to re-financing for the farmers. So, my suggestion is to include this provision for the National Rural Credit Fund for the farmers. The suggested Fund should be exclusively utilised for their assistance by way of loans and advances. This will help the farmers to a large extent and save them from the clutches of the private moneylenders as well as from committing suicide because they will know that NABARD will help them with small time loans and advances.

My second suggestion is this. A National Climate Smart Agriculture Fund should also be created. This Fund should be utilised for giving loans and advances mainly to the agriculture sector. We see that climate plays a role of a major villainous character in our agriculture sector. Establishment of such a Fund will enable the Government to consider helping the people at a time when the nature plays havoc, badly affecting the agrarian sector.

There are instances of fatal lightning and rampant snake bites, especially in monsoon.  The farmers should be offered financial help during such monsoon situation. These two Funds will help the agriculture sector. Thank you.

 

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) :  आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि यह सरकार गरीब जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है। आज इस बिल से यह सिद्ध हो गया है कि जितनी भी योजनायें आ रही हैं, वे गरीबों और किसानों के लिए आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कहा है, उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सिंचाई की योजना किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी धन राशि 20,000 करोड़ रुपये से 40,000 करोड़ रुपये करने के लिए कहा गया है और इसमें भी नाबार्ड के 5000 करोड़ रुपये उसे 30,000 करोड़ रुपये करना, अपने-आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिद्ध करता है कि इससे किसानों का और गांव में जो बेरोजगार हैं, गांव की जो महिलायें हैं, उन सभी का इससे बड़ा भारी विकास होगा। इससे हमारा डेयरी फार्म और पशुपालन बहुत विकसित होंगे और उनको इससे ज्यादा से ज्यादा ऋण मिलेगा। इसके साथ-साथ 23 करोड़ किसान सीधे नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, जो ऋण लेते हैं। अब उनको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा ऋण मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी होगा और उससे लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। इससे ’कौशल भारत’ का नारा भी सफल होगा। करोड़ों महिलायें भी अपने छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के साथ इससे जुड़ रही हैं। जब लोग अपने छोटे-छोटे धंधे करेंगे, छोटे-छोटे काम करेंगे, दूसरों को रोजगार देंगे और खुद भी रोजगार ग्रहण करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।

          सड़कों के निर्माण के लिए इसमें 4000 करोड़ रुपये हैं। गांव की सड़कों के लिए भी नाबार्ड से लोन मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, यह आने वाले समय में देश के लिए बहुत हितकारी होगा। हमारा हरियाणा प्रदेश है, वहां से हम लगभग 70 प्रतिशत गेहूं और चावल सेन्टर पूल में देते हैं। वहां ऋण की बहुत समस्या होती है तो उसे थोड़ा और विशे­ख़ रूप से बढ़ाया जाये क्योंकि लगभग 74-75 प्रतिशत गेहूं और चावल पंजाब और हरियाणा सेन्टर पूल में दे रहा है। इसका जीडीपी में भी बड़ा भारी रोल होगा, क्योंकि आज पांच प्रतिशत के करीब जीडीपी में कृ­िख़ क्षेत्र का योगदान है। कृ­िख़ क्षेत्र से ही उद्योग-धंधों और देश का विकास हो सकता है क्योंकि 70 प्रतिशत लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, गांवों का विकास ही देश का विकास है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतो­ष कुमार गंगवार): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, यद्यपि यह बहुत छोटा बिल था, जो आवश्यकता के हिसाब से लाया गया था। इस पर सदन के 28 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इससे समझ में आता है कि कृषि के प्रति हम सब की रुचि कितनी है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यह कहा कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, उसके तहत जो कदम उठाये जा रहे हैं, यह उस दिशा में एक प्रमुख कदम है। उसी के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व नाबार्ड का संशोधन बिल वर्ष 2013 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसको वित्त संबंधी स्थायी समिति को रैफर किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं हो पायी और उससे पहले ही लोक सभा भंग हो गयी। इसलिए जो एक कप्रीहेंसिव बिल आना चाहिए था, वह नहीं आ पाया है। बहुत सारी बातें जो सदस्यों ने सुझाव के रूप में बतायी हैं, जो उससे संबंधित हैं जब पूरी स्टैंडिंग कमेटी के सामने वह बिल आएगा, तभी उसके हिसाब से बात होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। आज हम किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आए हैं। इससे किसानों को सुविधा बढ़ेगी और लाभ होगा।

          महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा कि मैंने शुरूआत में सदन को बताया था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्ष2009-10 में कृख़ि क्षेत्र को दिया गया लोन 3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये था, वह 2016-17 में बढ़कर 10 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हो गया है। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि वर्ष2014-15 में 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी गयी थी, वर्ष2016-17 में वह बढ़कर 12 हजार 558 करोड़ रुपये हो गयी है। यह सब्सिडी निरंतर बढ़ रही है। हम इसके हिसाब से काम कर रहे हैं और हमारी यह कोशिश है कि किसान को कहीं किसी प्रकार की असुविधा न हो।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आप किस सब्सिडी की बात कर रहे हैं?

श्री संतो­ष कुमार गंगवार :मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सब्सिडी कौन सी है? यह सब्सिडी वह है जो किसान सात प्रतिशत पर लोन लेते हैं और समय पर भुगतान करने पर तीन प्रतिशत की उन्हें छूट मिलती है, इसलिए केवल चार प्रतिशत ही किसान को देना पड़ता है। यह वह दी गयी तीन प्रतिशत सब्सिडी है। इस वित्तीय व­र्ख़ में 12 हजार 558  करोड़ रुपये कर दी गयी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है और किस हिसाब से काम कर रही है। इस संशोधन को लाने का उद्देश्य यही है कि हम किसान की समस्याओं को दूर कर सकें।

          मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि अभी जैसे हमने कुछ चीजें इसमें जोड़ने का काम किया है, हम इस बात को समझते हैं और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं आपके बैंक का काम कॉरपोरेट स्तर का तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नाबार्ड के सपोर्ट से कृषि आधारित उद्योगों को लाभ होगा। नाबार्ड उन कामों को सपोर्ट करेगा जहां कृषि से जुड़ा हुआ काम होगा। उसी के हिसाब से मिलकर हम काम भी कर रहे हैं। मैंने अभी जैसा आपको बताया किवर्ष 2014-15 में यह सब्सिडी 8 लाख करोड़ थी जोवर्ष 2016-17 में 10 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हो गयी। यह निरंतर बढ़ रही है। हम उसी के हिसाब से चिंतन कर रहे हैं और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) किसानों को सात परसेंट पर जो लोन दिया जाता है, उस पर तीन परसेंट सरकार की तरफ से वेव-ऑफ किया जाता है, अगर समय पर लोन रिटर्न किया जाता है। यह राशि लगातार बढ़ रही है और उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लोन 10 लाख 65 हजार करोड़ रुपये दिया गया और सब्सिडी 12 हजार करोड़ रुपये दी गयी। पिछले वख़­ाॉ में यह लगातार बढ़ रही है। हम यह बिल इसलिए लेकर आए हैं ताकि इस काम को और ज्यादा गति से बढ़ाया जा सके। जितने सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जब पूरा बिल आएगा तो उसमें इन सभी सुझावों को शामिल करके पास करने का काम करेंगे।

          मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और इतना ही आग्रह करूंगा कि आप सभी के द्वारा दिए गए सुझावों को हमने संज्ञान में लिया है और किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ें उसको करने का हम लोग विचार कर रहे है।

   

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I have only one question.  The Hon. Minister has replied.  Shri Premachandran and Shri Anto Antony have raised a serious concern.  The hon. Minister is saying about agriculture and farmers’ issue.  This Bill pertains to small scale, small and medium industries and, therefore, it is giving more emphasis on small scale industries. Therefore, the general concern is whether it is going to negatively affect farmers.  That is what the general concern raised here.  We would like to have an answer from the hon. Minister.  This piece of legislation is focusing on small scale industries.  Earlier the amount for industrial loans was up to Rs. 25 lakhs and now it has gone up to Rs. 10 crores.  I would like to know whether it will affect the farmers.

श्री संतो­ख़ कुमार गंगवार :यहाँ कृ­िख़ पर आधारित उद्योगों की बात की जा रही है। मेरी जानकारी में है कि यह बड़े उद्योगों के लिए नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration.

Clause 2                                Amendment of long title HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N. K. Premachandran to move Amendment No. 1 to clause 2.   SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

          Page 1, line 11, –  

                   after“enterprises,”  

                   insert“fisheries, cashew industry,”.                   (1)  

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 1 to Clause 2 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

Clause 3                       Amendment of Section 2 HON. DEPUTY SPEAKER: Amendment No. 7 to Clause 3; Shri Rabindra Kumar Jena – not present. The question is:

“That clauses 3 and 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

         

Clause 5                       Amendment of section 4 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N. K. Premachandran to move Amendment Nos. 2 and 3 to Clause 5. SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

Page 2, line 17, –  

for “may,”  

substitute “shall,”.                                     (2)  

   

Page 2, lines 19 and 20, –  

for “in consultation with the Reserve Bank”  

substitute “with the consent of the Reserve bank”.                                                                              (3)  

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 2 and 3 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab to move Amendment Nos. 9 and 10 to Clause 5. SHRI  BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

Page 2, lines 28 and 29, –  

for                 “such institutions and persons in such manner as may be notified by the Central Government”  

   

substitute           “public financial institutions and public sector banks.”.                                                                                           (9)  

   

Page 2, line 31, –  

for                “fifty-one”  

substitute         “seventy-six”.                      (10)                                                                

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 9 and 10 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

   

Clause 8                     Amendment of section 21 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N. K. Premachandran to move Amendment No. 4 to Clause 8. SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving my amendment because it has become infructuous since my Amendment No 1 is not carried.  HON. DEPUTY SPEAKER: Amendment No. 8; Shri Rabindra Kumar Jena – not present. Shri Bhartruhari Mahtab to move Amendment No. 11 to Clause 8. SHRI  BHARTRUHARI MAHTAB: I beg to move:

Page 2, for lines 43 to 47, – substitute “8.  In section 21 of the principal Act, in sub-section (1)—  

(i) omit “not exceeding eighteen months”;

 

(ii) in clause (v), for the words “small scale industries, industries in the tiny and decentralized sector, village and cottage industries or of those engaged in the field of handicrafts,” the words “village and cottage industries, micro enterprises, small enterprises and medium enterprises or of those engaged in the field of handicrafts, handlooms” shall be substituted.  

(iii) after clause (v), the following clause shall be inserted namely:—   ‘(vi) any scheme for refinancing of long-term or short-term agricultural loans in districts afflicted with agrarian crisis and so declared by the concerned State Government.’ ”.                                                (11)   Sir, my amendment relates to Clause 8.  I need to say something.  In the main Act, there is a provision of 18 months.  I think the Minister can go into that aspect.  This restriction of 18 months will not arise any more.  It needs to the amended.  In this short Bill, of course, you have not brought it.  But, I would suggest, this needs to be amended.  Why do you put a cap of 18 months now?  It is necessary.

          The second part is this.  In Section 21 of the principal Act, in sub-section (1), I would say, in sub-Section (iii) any scheme for refinancing for long-term or short-term agricultural loans in districts afflicted with agrarian crisis and so declared by the concerned State Government also can be taken up by NABARD where financing will be better.

It will be better for the farmers to get relief.  So, that is the reason why my amendment is here.  I would request the Treasury Benches also to support this in favour of the farmers.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 11 to clause 8 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 8 stand part of the Bill. ” The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

   

                           Clause 9                     Amendment of section 23   HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 5 to clause 9.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving my amendment because it has become infructuous since Amendment No. 1 is not carried.

 HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 9 stand part of the Bill. ” The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

   

Clause 10                 Amendment of section 25   HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No. 6 to clause 10. SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving my amendment.  HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clauses 10 to 13 stand part of the Bill. ” The motion was adopted.

Clause10 to 13  were added to the Bill.

  HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 1, the Enacting Formula and  Long Title stand part of the Bill. ” The motion was adopted.

Clause1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.     श्री संतो­ष कुमार गंगवार :मैं प्रस्ताव करता हूं:

 “कि विधेयक को पारित किया जाए।”   HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 4th August, 2017 at 11 a.m.   19.27 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday,  August 4, 2017/Shravana 13, 1939 (Saka).

   

 

                       

*ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध.

     

*Lठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ ठ्ठदड्ड ठ्ठद्म्दृ द्रथ्ठ्ठहड्ढड्ड त्द Lत्डद्धठ्ठद्धन्र्, च्ड्ढड्ढ ग़्दृ. 7348/16/17.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द र्द्धर्ठ्ठ.

*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द र्ठ्ठर्त्थ्.

*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द घ्द्वदर्ठ्ठडत्.

*ह्लह्ल।Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ य्ण्त्द्म् द्रठ्ठद्धद्य् दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द व्ठ्ठदथ्ठ्ठ.