Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Supplementary For Grants No. 1, 3, 4, 6 To 8, 10 To 12, 15, ... on 14 December, 2021

Seventeenth Loksabha > Ttile: Combined discussion on the Supplementary for Grants No. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 to 12, 15, 17 to 20, 22, 23, 25 to 31, 33 to 35, 40, 44 to 51, 53, 54, 59 to 65, 67 to 70, 73, 75 to 78, 81, 81, 84 to 88, 90, 92 to 99 and 101 in respect of Supplementary Demands for Grants-Second Batch for 2021-2022 commenced.

HON. CHAIRPERSON (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki) : Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2022 in respect of the heads of demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 to 12, 15, 17 to 20, 22, 23, 25 to 31, 33 to 35, 40, 44 to 51, 53, 54, 59 to 65, 67 to 70, 73, 75 to 78, 81, 84 to 88, 90, 92 to 99 and 101. ”       DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir.  I am honoured to present my Party’s views on the Supplementary Demands for Grants, 2021-22 presented before this House by the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman.

          We have all gathered here at a time when our nation’s economy continues to battle the significant forces of disruption that have been set in motion by the COVID-19 pandemic, and which can trace their way back in our country to the disaster of demonetisation four and a half years earlier.  While we all applaud the heroic efforts of our nation’s healthcare workers, nurses, doctors, and other members of the medical fraternity, the truth is that the virus, combined with the short-sighted policy decisions of this Government, has ushered in a period of uncertainty for the economic revival of the country.

          I have to say, Sir, that we have been seeing a crisis everywhere we look.  The foundations of the economy have been laid low ever since demonetisation.  And, let us face it, the star performers that have been affected by the pandemic include the tourism and service industries, which have devasted the backbone of the economy.  Agriculture, MSMEs, both are in crisis.  As I pointed out during the Budget debate in February, the Government has given us then, and I am afraid, continues to give us the usual combination of high rhetoric, grand ambition, exaggerated  numbers, and unrealistic targets, all diluted with underwhelming allocations to crucial sectors.

 

          The very fact that the Finance Minister has come back to us with such large Supplementary Demands for Grants testifies to this.  The Government had budgeted the total expenditure of Rs.34.83 lakh crore in fiscal year 2022.  But spending has defeated the estimates and excess expenditure has brought the Finance Minister back to the House with this new request.  The gross additional expenditure she seeks is over Rs.1.87 lakh crore of which Rs.23,675 crore will be the actual cash outgo.  Of this, more than 80 per cent of the extra net cash outgo has been directed to five specific items, the largest of these being the equity infusion into the Air India assets holding, which is over Rs.62,000 crore, followed by substantive additional subsidy for fertilizers of Rs.58,000 crore and almost Rs.50,000 crore for food, followed by large allocation for the clearance of past dues to exporters, and finally, for giving a modest boost to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

          Now, let me share with the hon. Minister that we in the Opposition can understand the need for critical Government spending as a result of the pandemic. But we have repeatedly pointed out, Sir, including during the last Budget debate, that the Government must stop presenting unrealistic targets to this House and offer much more transparent numbers to the country.

          I have had the privilege of pointing out here that the macro-economic figures, presented by the hon. Minister in February, had to be greeted with healthy scepticism and, I am afraid, her Supplementary Demands for Grants merely confirm the suspicions and apprehensions I voiced ten months ago. Now, the Supplementary Demands for Grants clearly indicate a gross miscalculation on the part of the Government on expected expenditure and in so doing, it essentially insults the Parliament. It undermines the control of the Parliament over the Budget by going over and above or beyond what had been sanctioned at the Government’s own request and which we had told the Government, at that time, was not realistic.

          Now, the additional Demands confirm that it is unlikely that the Government will be able to stick to its claim of a 9.5 per cent fiscal Budget deficit, which itself, of course, was an increase from 6 per cent last year. The current cash outgo clearly shows that the Government will be unable to stick to its own claim, the targets of capping the fiscal deficit at 6.5 per cent of GDP. They revised it to 6.8 per cent. They are not going to meet that and they are going to exceed that. The Government’s confidence in meeting this was really fading last month when the Finance Secretary made a comment on it being unlikely to be achieved. But we knew about COVID. So, blaming COVID is not good enough. Unrealistic estimates were announced in February. We knew about COVID at that time. But what does it say about the Government? The data today shows that the total Government’s debt, as a percentage of GDP, for both the Centre and States, has risen from 70 per cent in March, 2019, which was bad enough, to 90 per cent by March, 2021, which is much higher than the 60 per cent target that has been recommended by the FRBM Review Committee back in 2017.

          Now, the gap between expected revenue and expenditure is likely to widen further. Why is it so? It is because disinvestment has not made the progress the Government rationally predicted for it. In fact, if you look at the disinvestment target of Rs. 1.7 lakh crore, it is going to be missed by a large margin, a very large margin, and the privatisation of BPCL is not expected to be completed till fiscal year 2023. All of this, of course, does not even take into account the estimated Rs. 65,000 crore in the potential revenue foregone from their calculations because of their recent cuts in fuel taxes. Now, this is not altogether new from this Government. They have repeatedly failed to meet their disinvestment targets in four of the six years since 2014 and the two years where they did meet it, it was through a slightly comical arrangement of getting one PSU to buy shares from another PSU. That track record extends this year as well. At the end of October, according to the Controller General of Accounts, the Government has only managed to raise Rs. 9,333 crore. A lot was said about the sale of the airline, Air India, to the Tata Group. A significant component of those Demands for Grants – the ones that are before us today – reflect Rs. 62,057 crore for Air India Asset Holding Company Limited, which carries the burden of the majority of the debt the carrier was under. In other words, if people think that by privatising Air India, the burden of a loss-making airline is off the hands of the taxpayers, they better think again because we are going to be carrying that burden for a long time to come. The Government remains liable for nearly Rs. 46,000 crore of accumulated debt and that debt has, therefore, been passed to the taxpayers. So, ‘Acche Din’ is going to be a while coming. There is no question about it. … (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: Never coming.

DR. SHASHI THAROOR : If it comes at all. … (Interruptions) Perhaps, with a change of Government, we might see it.

          Now, the economic distress that we have been seeing because of the pandemic, has also disproportionately affected rural India.

I am proud to say that in my speech on the Budget, I made a big issue of the lack of allocations and the cuts that were imposed on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

          Today, some money has been requested. I am sure this House would gladly grant it. But is it enough or is it too little too late? At a time of record levels of demand for work, let us not forget unemployment is at the worst levels ever recorded since they began recording unemployment figures. At that time, a lot of people have come under the MNREGA Scheme saying, please give us work, and the Government in its wisdom actually slashed allocations for the Scheme by a shocking 35 per cent in the Budget that we approved earlier this year. In fact, in August last year, over 24.2 million households requested work under MNREGA, a 66 per cent hike from the same period in 2019.  But with the Government slashing allocations, we have seen a real problem.  I am sorry to say that with four months still remaining in the current financial year, the Government’s own financial statements show a negative net balance of Rs. 10,244 crore under MNREGA, including payments due. Sorry to say, this is a Government-made disaster, Mr. Chairman. So, the fact is that the current proposed supplementary allocation of Rs. 22,039 crore reveals how the Government continues to grossly underestimate the importance of MNREGA as a lifeline for rural India. And it remains fifty per cent short of expert estimates that have been saying for a whole year, now, that we need at least Rs. 50,000 crore to meet the current levels of demand for MNREGA due to continued rural distress in our country.

          Merely allocating funds is also not enough, because there is no clarity from the Union Government on when the funds will be released so that the States can actually process payments to those who have done the work. Even with this new infusion of Rs. 22,039 crore, the new total expenditure under MNREGA would increase to only Rs. 95,000, crore which is 14 per cent below the Revised Estimates of Rs. 1,11,500 crore for fiscal year 2021. So, how can we applaud the Government for giving 14 per cent less than was in the Revised Estimates of last fiscal year, at a time when the need and the demand is actually much greater than it has ever been? I think the Government has once again undershot its target.  In fact, it estimated that out of 6.77 crore people who demanded work under MNREGA this year, only 5.87 crore got employment. So, there is an unmet demand of almost a crore people, that is, 13.25 per cent who have not got work. The ones who have got work have not been paid on time. But the ones who have not got work, what do we about them Sir? The Government has failed to provide employment to those in need. It has failed to give them unemployment allowances mandated by the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

          Sir, we will then turn away from Agriculture, where the Government has again let us down in this way, and turn to the Railways.  As you know, Railways is already featuring in the current Supplementary Demands for Grants. The fact is that the Government’s repeated attempts to hide behind rhetoric in matters of serious policy making and governance really has again been apparent when it comes to the Railway Budget. They have asked for Rs. 20,000 crore more for the Railways, but we will all recall, Sir , that in the Budget of this year, the Ministry of Railways was allotted a large sum of money, “a record sum” in the Finance Minister’s words. She announced a mega rail plan for the Budget Speech, released a National Rail Plan targeting India 2030, broad ambitions and targets, that were clearly stated by the Finance Minister. But the Government appears to have grossly underestimated the funding required to fulfil these targets.

          Further, Sir, the nature of allocations and reappropriations under the 2nd batch of Supplementary Demands for Grants reveals that the priorities of the Railway Ministry have been completely reworked. The whole Budget will have to be completely reworked to the tune of Rs. 40,000 crore and we are looking at reappropriating existing grants for Rs. 20,000 crore and then Rs. 20,000 crore new today. At the end of it, what are we looking at, Sir? We are looking at the Report of the Comptroller and Auditor General (CAG) telling the Government that there is a need for more realistic estimation of supplementary requirements by the Ministry of Railways.

          Apparently, the Ministry of Railways had obtained supplementary grants of Rs. 817 crore earlier in anticipation of higher expenditure but the final expenditure was even less than the original provisions. I am quoting from the C&AG Report. They say that they need to be more realistic in calculating the numbers. This is something we have been saying in this House time and again with the Government’s Budget numbers.   

Despite obtaining the Supplementary Demands, the final expenditure remained below the original Budget Estimates for the year and yet the Railway Ministry also incurred unsanctioned expenditure of over Rs. 5,000 crore in 2019 fiscal year; another Rs. 500 crore in 2020, which means that the Ministry’s finances are, to put it mildly, in a shambles.

          What are the other misses in this Budget? If you look at it, I mentioned about MNREGA. When it comes to the agriculture sector, there has been no provision allotted at all for MSP. The fact is that the two schemes of the Government that ensure the implementation of MSP – the Market Intervention and Price Support Scheme (MISPSS) and the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Yojana (PM-AASHA), both of those have witnessed consecutive reductions in the last two years leading to a 20-25 per cent cut in this year’s Budget. Now, the Supplementary Demands would have been the perfect place to cover up that hole, but they have not done so. Having withdrawn the farm laws, how are they going to be able to promise MSP when they have cut by 25 per cent, the money available for MSP? I would love the hon. Finance Minister to explain this magic that is being inflicted upon the nation.

          Sir, there are a number of areas where the Budget itself was deficient. I am sorry to say that the Supplementary Demands for Grants have not made up for it. One immediate area that we have talked about, of course, is healthcare for which some additional funds have been provided. But there is still no money for any meaningful fiscal stimulus. All we have continued to see in the Government’s approach is a focus on liquidity, rather than direct fiscal support. But giving cheaper credit to businesses is of no value unless consumption and demand increases. But demand won’t increase unless people have money to spend. Where is the money going to come into the pockets of the people? Even in MNREGA, there are going to be a lot of people unemployed who would be unable to purchase.

          With regard to tourism and hospitality, where are the Supplementary Demands for that? A very major industry in our country is in severe crisis, which employs a lot of people, including semi-skilled labour. Who is going to ensure that money is available to boost that sector?

          Sir, on defence, you would remember that I had to say in this House how shocked I was that the Finance Minister did not even mention the word `defence’ in her Budget Speech. Again, here was a great opportunity to make up for that omission. We have a crisis on our borders, with the Chinese sitting on territory that they never controlled before. Are we giving our military enough resources to protect this nation’s security and self-respect? Why has the Finance Minister not asked us for money for the Defence Ministry in the Supplementary allocations?

          Sir, we have a number of serious questions like this to ask. I do want to leave enough time for my colleagues but I have to say that with the ignoring of agriculture and the ignoring of Defence, I was forced to say that this is not a `Jai Jawan, Jai Kisaan’ era under this Government. It is a `Na Jawan, Na Kisaan’ Budget that we have, and we are seeing the same thing continuing in the Supplementary Demands for Grants. I do want to say very frankly that we are seeing this across the board.

          Look for example, the Women and Child Development Ministry. We have a situation in the Women and Child Development Ministry where the Parliamentary Standing Committee has been forced to point out the gross underutilisation of funds. Now, the Finance Minister is going to save that money and say `see, we have tried to meet our targets by saving money by reducing expenditure not merely by raising revenue’, but the truth is, according to the Standing Committee, the important schemes, including `Beti Bachao, Beti Padhao’, Pradhan Mantri Matruvandana Yojana, Poshan Abhiyan etc. have not been able to spend the money allotted to them. They have grossly under-utilised their money and the result, in this process, is that the Government is able to point to savings but the benefits have not reached the women of our country and children of our country. It is no longer `Beti Bachao, Beti Padhao’ , it is actually ‘Paise Bachao, Beti Dubao’. That is what is happening with this Government.

          Sir, I would like to make one last point. Yesterday, the hon. Finance Minister, in her reply, on a different Bill, had made a particular claim which I must address. She had specifically said that there was a tender allocated in my constituency to create a port of Vizhinjam which was in violation of rules, a one-bidder tender I do want to let her know that there were actually two rounds of bidding under a PPP model. After the failure of those rounds, there were three rounds of bidding under the Landlord model. And what is more, I have the full details of, that I will be happy to share with her, the saga of those who have bid why they were disqualified and why we ended up with one bidder tender.

          Let me conclude by just saying that ultimately, the Supplementary Demands for Grants are for the economic wellbeing of our country.  We believe that the Government has not done a terribly good job of looking after our economy.  We certainly will not stand in the way of giving some of these resources, but we are constrained to point out that the Government should stop miscalculating and making wrong claims when they come with their original proposals. 

In their Supplementary Demands for Grants, they must recognise the real problems and ask for enough money to solve them rather than understating as they have again done.

          Thank you, Sir.

                                                                                                             

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):  Sir, the time allotted for this item is only four hours.  Last time also, we did not get a chance while the Supplementary Demands for Grants were taken up.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): It was decided in the BAC. There is sufficient time…… (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : That is why, I am drawing your attention.  Please enhance the time for discussion of this item.

HON. CHAIRPERSON : Dr. Nishikant Dubey.

 

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं भारत सरकार के द्वारा लाए हुए सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हॅूं । महोदय, अभी जब कांग्रेस के मित्र तकरीर कर रहे थे तो मुझे साहिर की एक लाइन याद आई कि – “ कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त ।

सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया । ”    … (व्यवधान) समझाऊंगा, जब एयर इंडिया की बात करूंगा, जब मनरेगा की बात करूंगा, जब सब्सिडी की बात करूंगा तब पूरा समझाऊंगा, सारे कागज़ साथ ले कर आया हॅूं । भारत सरकार, इतनी बड़ी सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ले कर आई है, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझने की आवश्यता है ।

 

सभापित महोदय, अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अक्टूबर की रिपोर्ट आई है । कोविड के कारण पूरी दुनिया कराह रही है । सभापति महोदय, मैंने फिजिकली देखा है, संयोग से पिछले सात-आठ महीनों में मुझे यूरोप की भी कई कंट्रीज़ घूमने का मौका मिला और मैं अमेरिका भी घूम कर आया हॅूं । न्यूयॉर्क का टाइम्स स्कवॉयर, जहां पर लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जहां की सारी दुकानें अरबों-अरबों रुपयों में जाती थीं, वहां आज यह हालात हैं, मैं बहुत पुरानी बात नहीं  कर रहा हॅूं, जून-जुलाई की ही बात कर रहा हॅूं कि वहां की सारी की सारी दुकानें खाली हैं । इतनी बड़ी बेरोज़गारी है । लोगों को किराएदार नहीं मिल रहा है, बेचने की तो बात छोड़िए । उन लोगों ने क्या किया? आज पूरी दुनिया में अनएम्पलॉयमेंट अपने एक्सट्रीम पर है । हेल्थ का सिस्टम, जो पूरी दुनिया कह रही थी कि यूरोप का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यूके का बहुत बढ़िया है, यूएस का बहुत बढ़िया है, इस कोरोना ने सबको सामने ला कर खड़ा कर दिया कि सबके मुकाबले आप मानें या न मानें, मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को जो दिखाया है, हमने 130 करोड़ लोगों को बचाया है, शायद इस तरह का हेल्थ सिस्टम कोई भी पैदा नहीं कर पाया है । आप समझिए कि जीडीपी से संबंधित आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो सारी रिपोर्ट्स आई हैं, वे रिपोर्ट्स लगातार यह कह रही हैं कि प्रत्येक देश की जीडीपी जो है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी लगभग साढ़े तीन पर्सेंट डाउन जाएगी । उसमें हम जब क्वेश्चन करने के लिए खड़े होते हैं तो हमको कम से कम प्रेज़ करना चाहिए ।

सभापतिमहोदय, कम से कम कांग्रेस के जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले थे, उनके माध्यम से यह कहना चाहता था कि हेल्थ वर्कर को आपने एप्रिशिएट किया, सभी करते हैं । जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके कारण हम बच पाए, यह सभी कहते हैं । पूरा सदन उनके साथ है ।

       

          सरकार ने कुछ किया, वित मंत्री जी ने कुछ किया, प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ किया, उसके लिए भी तो कम से कम एक लाइन बोल देते ।

          सभापति महोदय, उन्होंने क्या बोला? अभी एयर इंडिया के बारे में बात हुई, क्योंकि इस बजट में जो सबसे बड़ा विषय है, वह एयर इंडिया है । मुझे पता है कि जब मैं अपनी बात खत्म करूँगा तो कई एक लोग एयर इंडिया के बारे में अपना पूरा भाषण देंगे । एयर इंडिया क्या है? मैं एयर इंडिया से ही शुरू करना चाहता हूँ ।

          सभापति महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, वर्ष 2004 में जब हम सरकार से बाहर गए तो एयर इंडिया एक अलग कंपनी थी और इंडियन एयरलाइंस अलग कंपनी थी । यह पूरे सदन को जानने का सवाल है और दोनों कंपनी प्रॉफिट में थीं । अचानक वर्ष 2004 में हमारी सरकार चली गई । यह पूरी की पूरी सी.ए.जी. की रिपोर्ट है ।

          सभापति महोदय, यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है । सी.ए.जी. की रिपोर्ट क्या कहती है? यह वर्ष 2011 का रिपोर्ट है । यह हमारी सरकार के सामने की रिपोर्ट नहीं है । चूंकि इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं । सी.ए.जी. की रिपोर्ट एक-एक चीज को बताती है । वह यह बताती है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर नहीं होना चाहिए था । यह गलत डिसीजन था । एयर इंडिया बोर्ड ने भी कहा कि यह मर्जर नहीं होना चाहिए । इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने भी कहा कि यह मर्जर नहीं होना चाहिए । इन दोनों बोर्ड्स की मर्जी के खिलाफ इन्होंने मर्जर कर दिया । मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, आज इतने दिनों के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अब वर्ष 2021-22 होने वाला है । पिछले 16-17 सालों में यह मर्जर हो ही नहीं पाया । धर्माधिकारी की रिपोर्ट आ गई कि उनके जो एम्प्लाइज़ हैं, उन लोगों का जो बिहेवियर है, काम करने का तरीका है, उनको इनसेंटिव देने का जो तरीका है, उनकी जो सैलरीज़ हैं, इन दोंनो को स्ट्रीमलाइन कीजिए । आज तक उस धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई । एयर इंडिया के एम्प्लाइज अलग रहें और इंडियन एयरलाइंस के एम्प्लाइज़ अलग रहें । एक कहावत है कि ‘तेते पाँव पसारिए, जैती लाँबी सौर’, जितना आपका चादर है, उतना ही बढ़ना चाहिए । बोर्ड ने तय किया, एयर इंडिया के बोर्ड ने तय किया, इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने तय किया कि हम 17-18 से ज्यादा प्लेन खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं । लेकिन, हमने क्या किया?

          सभापति महोदय, मैं eGOM की रिपोर्ट लेकर आया हूँ । कांग्रेस के जो तत्कालीन वित मंत्री थे, बड़े नेता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं । पी.चिदंबरम साहब eGOM के हेड बने । उन्होंने क्या किया? ‘करे कोई – भरे कोई’, हमारे ऊपर जो क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेसियों को अपने से सोचना चाहिए । आपने क्या-क्या किया, क्या मैं पढ़कर बताऊँ? यह कंपनी पी.एस.यू. थी । यह भारत सरकार की कंपनी थी, लेकिन वह प्राइवेट तरीके से चलती थी, प्रोफेशनल तरीके से चलती थी । यह eGOM की रिपोर्ट है । मैं इसे प्लेस करूँगा, यहाँ टेबल पर रखूँगा । आपने सॉवरेन गारंटी दी । भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दी और जो 17 प्लेन्स खरीदने थे, उसको 117 पर कर दिया । किसके पास यह कमीशन गया? किसके कहने पर आपने कर दिया?

चिदंबरम साहब eGOM में फैसला करने वाले कौन होते थे? यदि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास पैसा नहीं था तो इतने प्लेन्स खरीदने की क्या आवश्यकता थी? यदि इसे खरीदते तो यह सॉवरेन गारंटी देने का अधिकार किसने दिया? इस देश को बेचने का अधिकार किसने दिया? जब आप सॉवरेन गारंटी देंगे और उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया जब पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? प्रत्येक साल चार हजार, पाँच हजार, दस हजार और इस तरह की बातें होने लगीं । जब ऐसा लगा कि मामला नहीं सुधरेगा तो इन्होंने वर्ष 2010-11 में एक टर्नअराउण्ड प्लान फिर से फिक्स कर दिया । फिर से पैसा देने के लिए इन्होंने एक साधन क्रिएट कर दिया । मैं केवल बता रहा हूँ कि यू.पी.ए. सरकार ने किस तरह से इस देश के साथ, इस देश के टैक्सपेयर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की ।

 

टर्न एराउंड प्लान के बारे में सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट को पूरे देश को पढ़ना चाहिए । उस टर्न एराउंड प्लान के बारे में सीएजी ने कहा कि तुम पैसा कूड़े में फेंक रहे हो । इससे एयर इंडिया की हालत सुधरने वाली नहीं है । लेकिन हम लगातार, कोई ऐसा बजट नहीं है, सभापति महोदय, हम और आप एक साथ सांसद रहे हैं, 2009-10 से कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा बजट नहीं है, कोई ऐसा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स नहीं है, जिसमें कि भारत सरकार ने एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार, तीन हजार करोड़ रुपये एयर इंडिया को नहीं दिए । उन्हें यह किसलिए दे रहे थे? जब तय हो गया कि पैसा नहीं लौटा सकते, तब भी कुछ नहीं तो कम से कम 30-35 हजार करोड़ रुपये टर्न एराउंड प्लान में केवल …* में हमने दे दिए । भारत सरकार ने यह तय किया और लगा कि हम टैक्स पेयर की मनी लेकर जा रहे हैं और यह केवल और केवल उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब के कारण ऐसा सम्भव हुआ, तो भारत सरकार ने अच्छा तय किया कि इसे डिसइनवेस्ट करना है । डिसइनवेस्टमेंट करने के लिए जो सॉवरेन गारंटी है, जो 117 प्लेन्स लेकर आप आए हैं, वह पैसा आप कहां से देंगे? इसी कारण से जब यह टाटा को जाएगा, तो उसको डेट फ्री कंपनी देना है और इस कारण से हम यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लेकर आए हैं । इसका कारण यह है कि डिसइनवेस्टमेंट में कोई पार्टी आएगी या नहीं आएगी, यह तय नहीं था । आपको पता है कि हम पिछले साल भी इसको डिसइनवेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई आदमी खड़ा नहीं था । वे कहते हैं कि हम एंटीसिपेट नहीं कर पाए । हमने एंटीसिपेट किया, लेकिन आपने कितनी … * की थी, उसको एंटीसिपेट करने में हमको इतना वक्त लग गया, इसीलिए हम इस बार इसे लेकर आए हैं ।…(व्यवधान)

15.00 hrs सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) : सभापति जी, जो पहले स्पीकर बोले, वे सुनने के लिए नहीं बैठते हैं । जब कांग्रेस के समय का आईना दिखाया जा रहा है कि कैसे देश को इन्होंने डुबोया है, तो स्पीकर दस मिनट तक सुनने के लिए नहीं बैठते हैं । यह आज के समय कांग्रेस की हालत है ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति :निशिकांत जी बोलेंगे । किसी दूसरे की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी ।

… ( व्यवधान)* डॉ. निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, दूसरा सवाल फर्ट‍िलाइजर सब्सिडी का है और यह बड़ा इंपोर्टेंट है । हम पार्लियामेंट में सभी लोग किसी न किसी कमेटी के मेंबर होते हैं और हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ऊपर होनी चाहिए, हम सांसदों को पूछते नहीं हैं, कमेटी की रिपोर्ट को कोई सीरियसली नहीं लेता है । हमारे प्रधान मंत्री बहुत ही बड़े डेमोक्रेट हैं ।… (व्यवधान) वह पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट्री कमेटी को बहुत सीरियसली लेते हैं ।… (व्यवधान) अभी मेरे बाद मिस्टर मारन बोलने वाले हैं । सभापति महोदय, यह कैमिकल एंड फर्ट‍िलाइजर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है । उदय प्रताप सिंह जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, संयोग से वे इसके मेंबर हैं और इसकी चेयरमैन डीएमके की उपनेता कनिमोझी साहिबा हैं । यह उनकी रिपोर्ट है । मैं इस रिपोर्ट की केवल दो-चार लाइन कोट करना चाहता हूं । … (व्यवधान) यह वर्ष 2020 की रिपोर्ट है । यह कोरोना आने के बाद की रिपोर्ट है । वर्ष 2019 में जब हम जीतकर आए, तब उसके बाद वे चेयरमैन बनीं, उसके पहले वह चेयरमैन नहीं थीं । यह रिपोर्ट कह रही है, “Since any drastic change in the extant Fertilizer Subsidy Policy would have a huge bearing on the food security of the country, the Committee would like to make the following recommendation.” मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, वह यह कह रही हैं कि भारत सरकार की जो फर्टिलाइजर  सब्सिडी की पॉलिसी चल रही है, हम उससे सहमत हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं । इसके लिए नीति आयोग और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई । हम सोचते हैं कि पार्लियामेंट का एक छोटा रूप स्टैंडिंग कमेटी होती है । स्टैंडिंग कमेटी की यह रिपोर्ट केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ही है । मैं कोई अलग रिपोर्ट कोट नहीं कर रहा हूं । यह फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में ही रिपोर्ट है । यदि उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने इनटोटो एक्सेप्ट कर लिया और इसमेंकिसानों को डेढ़ गुना, दो गुना दाम देना है, एमएसपी देना है । आप किसानों की केवल बात ही   करते हैं । किसानों को कैसे सुविधा देनी है? वर्ल्ड मार्केट में आज डीएपी का रेट बढ़ गया है । नाइट्रेट, फास्फेट का आपके पास रॉ मैटेरियल मौजूद नहीं है और पूरी दुनिया में दाम आगे बढ़ रहे हैं ।     यदि हम उसके प्राइस को कम करने के लिए फर्ट‍िलाइजर सब्सिडी लेकर आए तो क्या गलत काम कर दिया? क्या किसानों को फायदा देना सही काम नहीं है? केवल सिंघु बार्डर पर जाकर हल्ला करना और किसानों को मरवा देना, क्या यही आपका उद्देश्य रह गया है  ।… (व्यवधान) किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, कैसे कम रेट पर जाएंगे, क्या यह विचार नहीं है? … (व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह की बातें करते हैं । मैं देख रहा था कि पेट्रोल और डीजल पर बड़ा ह्यू एंड क्राई होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वह सदन को बताएं कि मेरी समझ कम है, ज्यादा है या नहीं है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी बताना चाहिए । वर्ष 2004-05 में इनकी सरकार बनी । मैं केवल यह कह रहा हूं कि किस तरह से इन्होंने न्युसेंस क्रिएट किया, इन्होंने 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के ऑयल बांड जारी किए । कोई ऑयल बांड दस साल का है, कोई 15 साल का है । ये केवल जनता को दिखाते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, टैक्स पेयर्स को गुमराह करते रहे कि हम आपको सस्ते दर पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं, हम आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं ।  हमारी सरकार के समय उन बांड्स के 10-15 साल पूरे हुए । जैसा मैंने कहा – करे कोई, भरे कोई, हमने कर दिया और अब आपको भोगना है । … (व्यवधान) इन्होंने वर्ष 2014 में तय कर लिया । मैं कई कानूनों के बारे में लगातार बोलता रहा हूं, चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करें या फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें । इनको लगता था कि जो आने वाली सरकार है, उसे चार-पांच साल में इतना बदनाम कर देंगे और वह चली जाएगी ।… (व्यवधान)

          मैं आपको बताऊं कि 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के ऑयल बांड्स थे, लेकिन भारत सरकार को 3 लाख 20,000 करोड़ रुपये लौटाने पड़े । … (व्यवधान) क्या आप इसी तरह का वित्त चाहते हैं? क्या इसी तरह का फाइनेंस चाहते हैं? क्या आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं? क्या आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? 1 लाख 40 हजार रुपये के ऑयल बांड्स लिए, ये किसी गरीब आदमी ने नहीं लिए, किसी पैसे वाले ने लिए, किसी न किसी कॉरपोरेट ने लिए और आप कहते हैं कि यह सरकार चल रही है ।… (व्यवधान) आपने किस तरह की...* की है? आपने किस तरह के लोगों को ऑयल बांड्स दिए हैं? … (व्यवधान) 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये में चले गए । यह किसका पैसा था? यह आम गरीबों का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था । … (व्यवधान)  आपने इस तरह की बातें कर दीं ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकांत जी जो बोलेंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड में जाएगा ।

… (व्यवधान)* डॉ. निशिकांत दुबे: इस बजट में कई चीजें हैं जो गांव, गरीब और किसानों से जुड़ी हैं । मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में बता रहा हूं । इन्होंने फॉर पेमेंट ऑफ पैंडिंग एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्स में 53,000 करोड़ रुपये दिए हैं । कोरोना में या कहीं भी, यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट अनऑर्गेनाइज सैक्टर करता है, छोटे उद्योग करते हैं, एमएसएमईज़ करते हैं । एमएसएमईज़ ऐसे उद्योग हैं या अनऑर्गेनाइज ऐसी चीज है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को  रोजगार दिया जाता है । छोटी इंडस्ट्री होती है इसलिए ज्यादा रोजगार देती है । यहां सबसे बड़ा विषय है कि रोजगार देना है । कैसे देना है? कैसे लोगों को इन्वाल्व करना है? कैसे गांव के लोगों, छोटे लोगों, अनस्किल्ड लेबर या स्किल्ड लेबर को रोजगार देना है? इसमें 53,000 करोड़ रुपये दिए, किसलिए दिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दीजिए । क्या गरीबों को पैसा देना गुनाह है? क्या गरीबों को रोजगार देना गुनाह है?

          यहां किसानों की बात हो रही थी । यहां महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, शिवसेना के लोग बैठे हैं, एनसीपी के लोग बैठे हैं । कपास कौन पैदा करता है? कपास ज्यादातर महाराष्ट्र या गुजरात के किसान पैदा करते हैं । सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में यदि हमने व्यवस्था रखी है कि 7,000 करोड़ रुपये कॉटन की सब्सिडी देंगे, कॉटन ग्रोअर फार्मर की मदद करेंगे, तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया?

          अब मैं रेलवे पर आता हूं । रेलवे बड़ा विषय है । यहां कोई ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जो रेल से जुड़ा नहीं होगा ।

          रेल एक ऐसा साधन है जो व्यक्तियों के क्षेत्र में आम गाँव गरीब से जुड़ा हुआ है । आज उसको बजट एयरलायंस के तौर पर एयरलायंस से मुकाबला करना पड़ रहा है । यदि हम फर्स्ट क्लास में पटना जाना चाहें तो ट्रेन का किराया ज्यादा हो जाएगा । एक दिन गडकरी जी ने एनाउंस किया था कि हम आपको चार घंटे में पटना पहुंचा देंगे, दस घंटे में मुम्बई पहुंचा देंगे । इस तरह के कॉम्पटीशन आपको एयरलायंस से मिल रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं । ‘उड़ान स्कीम’ में चप्पल पहनने वाले लोग भी प्लेन पर चढ़ रहे हैं तो क्या रेलवे को कुछ नहीं करना चाहिए? रेलवे में क्या होता रहा? वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2015-16 तक, हमारी सरकार बनने तक क्या होता रहा? पूरी दुनिया में जहां भी रेल और रेल लाइन बनती है, वहां सरकार ही रेल लाइन बनाती है । रेलवे अपना पैसा खर्च करके, दुनिया में भारत को छोड़कर कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, जहां रेलवे को पैसा भी कमाना है, 13-14 लाख एम्प्लॉयज को पैसा भी देना है और उसके बाद रेल लाइन भी बनाना है । उसका नतीजा यह होता था कि छोटे-छोटे पैसे देकर आप एक-एक रेल लाइन एनाउंस कर देते थे, वह पिंक बुक में आ जाता था, लेकिन वह बनने में 30 से 35 साल लग जाते थे । भारत सरकार ने क्या किया? मोदी जी को यह लगा कि रेल लाइन बनाने का काम भारत सरकार का है और भारत सरकार को उसका पैसा देना चाहिए । इसलिए, हमने सबसे पहला डिसीजन यह लिया कि रेल बजट को जनरल बजट के साथ मिला दिया । उसका फायदा यह हुआ कि आज वित्त मंत्रालय लगातार हमें पैसा देती है । आज हमें साफ-सफाई नजर आ रही है । आज री-डेवलपमेंट के नाम पर गांधी नगर में माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है । अभी वे मध्य प्रदेश में हबीबगंज गए थे, अभी यहां मध्य प्रदेश के उदय प्रताप जी बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि किसी जमाने में हबीबगंज रेलवे स्टेशन कैसा हुआ करता था? वहां साफ-सफाई नहीं होती थी । प्लेटफॉर्म का डेलवपमेंट नहीं होता था । गाडियां छुक-छुक तरीके से चला करती थीं । आज लगभग 80 से 85 रेलवे लाइन्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है । हो सकता है कि हम साल दो साल के अंदर 100 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन कर लें । यह देश ग्रीन एजर्नी की तरफ जा रहा है । हमने आजादी के 75 साल में, 75वें महोत्सव में, 75 फॉस्ट ट्रेन चलाने का निर्णय किया है । क्योंकि, किसी भी छोटे से छोटे शहर के लोगों का, छोटे से छोटे गांव के लोगों का, वंचितों का, शोषितों का और दलितों का एक सपना है कि वह एक फॉस्ट ट्रेन में चलें ।  यद‍ि उसके लिए, स्टेशन री-डेवलपमेंट और फॉस्ट ट्रेन बनाने के लिए हमने 20 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं तो क्या ये पैसा नहीं देना चाहिए? क्या आप ही की तरह हम लोगों को परेशान करते रहते कि हमें 20-25 साल में ट्रेन चलानी  है । इसलिए, मेरा कहना है कि हम जो इस तरह की तकरीर देते हैं, वह बहुत ही बुरी बात है ।

          इसके अलावा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो बजट है वह रोटी, कपड़ा और मकान के लिए है । माननीय मोदी जी जो कहते हैं, वही करते हैं । … (व्यवधान) ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ।  इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में यदि वर्ष 2022 तक लोगों को मकान देना है, वर्ष 2024 तक सबको नल का पानी देना है, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा । शेड्यूल कॉस्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं ।

          मैं एक और विषय पर बोलकर पांच-सात मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । हमने इस बजट में इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए लगभग 4300 करोड़ के आस-पास प्रोविजन किया है । अभी यहां बुदेलखंड के साथी बैठे हुए हैं । मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि पहले केन-बेतवा लिंक को कैबिनेट ने पास कर दिया है । इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से माननीय प्रधान जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं । इंटर लिंकिंग ऑफ वाटर का प्लान बहुत पहले से चल रहा था । मैं यह नहीं कहता कि प्लान नहीं चल रहा था । नेहरू जी ने भी इसके ऊपर प्रयास किया था । इसके लिए राव कमेटी बनी थी । राव कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी । लेकिन, यदिकिसी ने सीरियसली इस देश में काम शुरू किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था । सुरेश प्रभु जी, जो रेल मंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक टॉस्क फोर्स बनी थी । टॉस्क फोर्स ने वर्ष 2003-04 में एक रिपोर्ट दी । उसने कई नदियों के बारे में कहा कि कहीं बाढ़ होती है तो कहीं सुखाड़ होता है, इसलिए हमें इंटर‍ लिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में सोचना चाहिए ।    

          अभी मैंने बुंदेलखंड की बात की है । वहां तो पानी ही नहीं है । वहां पीने का भी पानी नहीं है, आप सिंचाई के पानी की बात तो छोड़ ही दीजिए । कई बार पानी की कमी की वजह से वहां जानवरों की मृत्यु हो जाती है । वहां बुरी हालत है । रिपोर्ट आ गई, संयोग से वर्ष 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई । वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक एक अल्ट्रा-लेफ्टिस्ट गवर्नमेन्ट का उदय हो गया और कांग्रेस पार्टी के युवराज आ गए । उनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है । उन्होंने वन फाइन मार्निंग उसको फाड़ा और कहा कि ये जो इंटर्लिंकिंग ऑफ रिवर्स है, ये संभव ही नहीं है, इसको करना ही है ।

          यदि ये बहस करना चाहेंगे, तो मैं यहां पर दो लोगों का स्टेटमेंट क्वोट करना चाहूंगा । वह बड़े ही सीनियर नेता रहे हैं, लेकिन वे अब नहीं हैं । माननीय … * जी, वे सीनियर नेता रहे हैं, लेकिन अब वे नहीं हैं ।…(व्यवधान) मैं …* जी ही कह रहा हूं, वह सम्मानित हैं । उन्होंने वर्ष 2011 में …* जी को एक चिट्ठी लिखी थी । उन्होंने कहा था कि आप जो यह कर रहे हैं, यह गलत है । इस देश के लिए इंटर्लिंकिंग ऑफ रिवर्स सबसे जरूरी है । उस वक्त के जो तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, …* साहब जी ने तीन मीटिंग्स की थी । … * जी कुछ नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस को शासन, सत्ता और पार्लियामेंट पर भरोसा ही नहीं है ।

          महोदय, यदि आपको ध्यान हो, तो उस वक्त नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी । हम लोग भी जिस पार्टी से हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष… * जी हैं, उनको किसी पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है । उनको जो कुछ कहना होता है, वे आदेश कर देते हैं ।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सभापति महोदय, ये जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वह भी किसी सदन के सदस्य हैं ।

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

… ( व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे  : सभापति   महोदय,  मैं   नेशनल   एडवाइजरी  काउंसिल की बात कर रहा हूं ।    …(व्यवधान)    भारत   सरकार   नेशनल   एडवाइजरी   काउंसिल   के  लिए पैसा दे रही थी ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए ।

… ( व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हम पैसा देते थे, टैक्सपेयर्स का पैसा जाता था । इस पार्लियामेंट से बजट पास होता था । नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने क्या-क्या किया? आरटीआई आ गया, उससे क्या फायदा हुआ? क्या आपको लगता है कि आरटीआई ने सब कुछ ठीक कर दिया? क्या हमको नहीं लगता है कि हमने जगह-जगह पर या ब्लॉक्स में दलाल पैदा कर दिए हैं? ऐसी कौन सी चीज है, जिसमें आरटीआई ने आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट से आमूल-चूल परिवर्तन हो गया? किसानों को चार गुना पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के कारण आज क्या स्थिति हो गई है? कोई भी प्रोजेक्ट दो या तीन साल से पहले पूरा नहीं होता है । क्या मनरेगा में करप्शन नहीं है? आज यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, वे सभी दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं । वे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या हम मनरेगा से करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? हम किस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं?

          मैं वही कह रहा हूं कि इंटर्लिंकिंग ऑफ रिवर्स जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत सीरियस है । उसके लिए न तो उन्होंने … * साहब की बात मानी और न ही … *  जी की बात मानी । बड़ों से कोई मतलब ही नहीं है । मेरे यहां एक कहावत है –                               अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

                             चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥ यदि आप बड़े-बुजुर्गों का आदर करेंगे, उनकी बातों का मान और सम्मान करेंगे, तो आपकी आयु, विद्या, यश और बल सब कुछ बढ़ेगा । आज यदि कांग्रेस डिटोरिएट हो रही है, तो उसका कारण यही है कि उसने बड़ों का कहना मानना बंद कर दिया है । इसी कारण से आज इतनी बड़ी पार्टी लीडर ऑफ अपोज़ीशन नहीं बना पा रही है । उसने इंटर्लिंकिंग ऑफ रिवर्स नहीं बनाया । जब वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी आए, तब उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट है, हमें गांव, गरीब और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है, लोगों को पीने का पानी देना है । आज यह बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, इसीलिए इस बजट में उसका प्रोविजन है ।

          सभापति महोदय, अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए थोड़ी ही देर में अपनी बात समाप्त करूंगा । अत में, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से तीन-चार बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि सप्लीमेन्ट्री डिमांड फॉर ग्रान्ट्स में कई बातें नहीं होती हैं । मेरा एक बहुत ही इमोशनल विषय है और यहां पर संयोगवश मेरे मित्र श्री एस. सी. उदासी साहब बैठे हुए हैं । वे वर्ष 2013-14 से लगातार उस विषय को उठा रहे हैं । क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा विषय है, यहां पर महताब साहब भी बैठे हुए हैं । हम लोग फाइनेंस कमेटी में वर्ष 2013-14 से इस विषय को उठा रहे हैं । मुझे लगता है कि इसमें बहुत हेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है । यह ऐसी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है, जिसका कोई मालिक नहीं है । कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं ।

          मान लीजिए कि अगर हम इस देश में ड्रग्स को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम ड्रग्स को रेग्युलेट नहीं कर देंगे । हवाला से पैसों का लेनदेन होता है, यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हम हवाला को रेग्युलेट नहीं कर करेंगे । यदि हम पोर्नोग्राफी को बैन नहीं कर पा रहे हैं, यदि उसकी टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको रेग्युलेट नहीं कर करेंगे ।

          आरबीआई के लगातार चार जो गवर्नर्स रहे हैं, चाहे सुब्बाराव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल जी हों या शक्तिकांत दास जी हों, तो ये लोग लगातार अलग-अलग फोरम पर बोलते रहे हैं कि यह चिटफंड कंपनी है । इसीलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह है कि क्रिप्टोकरंसी पर बिल लाने से पहले मुझे लगता है कि एक बार असेसमेंट करना चाहिए और यदि हम इसको बैन कर पाएं तो यह देश के लिए एक बड़ा उपकार हो जाएगा ।… (व्यवधान) हाउस में चर्चा भी होनी चाहिए, जिससे सभी के व्यूज़ आ जाएं ।

          दूसरा, मैं जिस जिले से आता हूँ, वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है । हमने 115-117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, जिनके डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन जो नया बजट आने वाला है, यदि हम उसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग से बजट का प्रोविजन कर पाएं तो मुझे लगता है कि उन जिलों के साथ न्याय हो पाएगा और वे डिस्ट्रिक्ट्स भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के टारगेट को पूरा कर पाएंगे ।

          तीसरा, हम लगातार जो क्वेश्चन्स पूछते हैं, उसमें एक चीज सामने आती है कि चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे टूरिज्म का काम हो या चाहे एनएच का काम हो, उनके लिए केन्द्र सरकार पैसा देती है, लेकिन राज्य सरकार सक्षम होकर काम नहीं करती है । कहीं पर डीपीआर नहीं बनता है, कहीं पर करप्शन होता है तो कहीं पर चोरी होती है । इस कारण से अगर जिस राज्य में वहां की राज्य सरकार मजबूत है तो वे अच्छा काम कर लेती हैं और जहां पर हमारी राज्य सरकार जैसी सरकारें हैं, जो… * सरकार है, वे नहीं कर पाती हैं इसलिए सफर होता है । इस तरह से कई राज्य आगे बढ़ जाते हैं जैसे महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ चुका है, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम जो कि ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं, खासकर मैं झारखण्ड की बात कर रहा हूँ तो यहां पर जो केन्द्रीय योजनाओं का असेसमेंट है, उसको यदि हम प्रॉपर तरीके से कर पाएं और उसमें सांसदों की भूमिका को प्रभावी बनाएं तो अच्छा होगा । दिशा कमेटी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं । हमें उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए । मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्‍व में एक सार्थक सरकार आई है और यह सरकार बहुत कुछ करना चाहती है । कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जब-जब औरंगजेब आते हैं तो शिवाजी आते हैं । उसी तरह से जब देश में इस तरह के हालात हुए तो मोदी जी आएं और हमारे यहां पर रामायण की एक चौपाई है कि:

          जब-जब होई धर्म की हानि, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी, तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा । 

 लोगों की पीड़ा को हरने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार आई है । यह सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए अच्छा करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

 

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Vanakkam, Sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on this occasion.

          First, I would like to start my speech by saying that Tamil Nadu has seen a record rainfall. This has happened the third time in the last 200 years. The rainfall was similar to 2015 but because of the efficient steps taken by our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, we had ensured that the damage was very limited. In fact, the Tamil Nadu Government has asked the Finance Minister for restoration of an amount of Rs.3,554.88 crore which we are yet to receive. I take this opportunity to stress upon this. Also, at the same time, I want to remind our BJP friends and also the Prime Minister that when a similar incident took place in 2017 in Gujarat when the floods came, Rs.500 crore were released to Gujarat within three days. Tamil Nadu is also a part of India. I appreciate the way Gujarat got the funds, we should also get similar funds. It will be very appreciable.

          Similarly, I also urge upon the Finance Minister to stress on the due of Rs.4,943 crore of GST pending for the States. As you know, the States are losing their share with the new GST formula. I will urge upon the Finance Minister to release the funds at the earliest.

          In the second batch of Demands for Supplementary Grants, nearly Rs.3.73 lakh crore have been sought by the Finance Minister. The House is definitely going to pass it. There are certain discrepancies or anomalies which I would like to point out. After much regrettable suspension, the MPLAD fund is back but the amount, which is going to be given, is only Rs.1,153 crore. I am sure all the Members will agree that we had to show a severe loss of face to our constituents. Rs.1,153 crore is very, very little for 750 Members.

          I urge upon the Finance Minister to increase the funds in MPLAD.

          Similarly, out of Rs.73 lakh crore, the Finance Minister has requested for Rs.22,000 crore for MGNREGA. We know that because of the long pending COVID-19 impact, unemployment rate has increased. Several young people have become jobless and are suffering. Basically, if you go through the latest Periodic Labour Force Survey conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, it shows that unemployment rate in urban India was at a higher level of 9.4 per cent in the January-March, 2021 quarter. It also shows that 23 per cent of the urban youth in the age group of 15 to 29 are remaining unemployed. This is a very serious matter. I am sure that the Finance Minister would take more efforts in this regard in the coming Budget and would address this issue much more wisely.

          Sir, as I said, out of Rs.73 lakh crore, Rs.22,000 crore are meant for MGNREGA, but a whopping Rs.64,000 crore are for Air India. One wonders at the commitment made to TATAs that Air India will be handed over debt-free. So, TATAs are taking a wonder bid for Rs.18,000 crore. A secrecy is maintained. We do not know who the second bidder is or who the third bidder is. It is as secret as the PM-CARES fund. We all want to know who are the other bidders. We only read it from the newspapers, which claim that the other one was SpiceJet. But one wonders if SpiceJet has any money because the court has already asked SpiceJet to wind up the company because they failed to pay to their creditors. ....(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: क्या स्पाइस जेट आपकी कंपनी थी?…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN : No. But if you want to give it to me, give it to me. ....(Interruptions)

          Sir, out of Rs.18,000 crore, TATAs are paying only Rs.2700 crore as cash. Remaining Rs.15,000 crore have been taken over as debt. The Government of India is giving Rs.68,000 crore to wipe off all the debt.

          Sir, Nishikant Dubey ji has always been stuck in the memory loop. It is about seven and a half years since BJP Government is ruling the country. You still want to refer to 2004 to 2011. We are at the end of 2021. Every time they speak, they start blaming everyone from Pt. Jawaharlal Nehru to Indira Gandhi to Manmohan Singh. When are you going to own your responsibility? In seven and a half years you could not turn a company around or you made it worse. It is a question. I am not asking this question. Any common man with limited knowledge of economics may ask this question. When you are interested in putting Rs.68,000 crore, why can you not put the remaining Rs.18,000 crores and take the company and keep it running profitably? This is our national jewel. Why can we not do it?

          Sir, a lot of doubts linger in the mind. Every time I enter Parliament, I see the Central Vista Project of Rs.23,000 crore which is being done by TATAs. I do not know what the understanding is.

I doubt if this Rs. 2,700 crore is coming from the Government to TATAs, and TATAs are paying it the other way. I am just asking it as a common man. If I am right, a lot of questions will be raised. No one stays in the Government permanently. Every one changes. When a change happens, all these things will be questioned. If TATAs are the buyers, they have a past history of buying VSNL. If I remember it correctly, while buying VSNL, they were supposed to hand over the excess land to the Government. I do not know much about it. The Finance Minister can answer whether the excess land, which was part of the VSNL, which they have closed and sold for a profit, will come back to the Government or not.

          Sir, Mr. Nishikant Dubey has spoken much about the fuel prices. I am glad that they have got the guts to talk about the fuel prices because they have reduced about Rs.10 on it, but after how many years of us shouting to reduce the cess as people are suffering? Now, they are ready to address the elephant in the room. What is the problem with you? Today, you make lovely advertisements saying that Prime Minister Modi ji is wiping the tears of the poor village women. Now, she is not using wood and crying in smoke.

          He gave a call to give up the subsidy on domestic LPG.         All of us, including myself, believed the Prime Minister, but whatever subsidy we gave up, it went for commercial gas cylinders. At that time, a gas cylinder was costing Rs. 490 while today, a domestic gas cylinder costs Rs. 915. Earlier, only the head of the family, the lady who would cook was crying; now the entire family is crying.  The commercial gas cylinder has gone to Rs. 2,234. They are giving a subsidy of Rs. 162 in 12 instalments. It is great! They are giving an instalment of Rs. 12 a month, but the price has gone to up  Rs. 915. … (Interruptions) Sir, I have just started. I am the only speaker.

          The Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, has stated that the collection from the levy of Central Excise Duty on petrol and diesel increased from Rs. 1.78 lakh crore in 2019-20 to Rs. 3.72 lakh crore in 2020-21, from April, 2020 to March, 2021. The total amount of tax given to State Governments from the corpus collected other than Central Excise Duty for the year 2020-21 is only Rs. 19,973 crore and the remaining money went to the Centre. All these questions, I am not asking; the common man is asking. Why can you not reduce the prices?

          Sir, there is one more demon which we have to see.  The Finance Minister is here. She brought the Bill relating to the Insolvency and Bankruptcy Code and said that it would solve the crises of the NPAs and also address the disease. If we see, a major fraud is happening in the disguise of the IBC. A large amount of public money, the banks’ money is being written off. The Finance Minister is aware of the haircuts the banks are taking. The haircuts which the buyer companies are getting are unbelievable. Bhushan Power got it. JSW Steel and Tata Steel got 50 per cent haircut. In respect of Alok Industries, CoC accepted a bid of Reliance Industries where the haircut was 83 per cent. If we go on seeing further cases, there are so many similar cases. ABG Shipyard got 80 per cent haircut. Monnet Ispat got 70 per cent haircut. So many companies are going for bankruptcy and insolvency.  The Finance Minister had earlier made a comment – I would like to remind her of that – that the Committee of Creditors takes a decision and it is based on the percentage of loans they have given to the companies. These companies have taken the loans mostly from the banks. I wonder how banks can take a haircut of 70 or 80 per cent. In such a situation, does the Chairman of the Bank have so much of power? Or, is it phone banking? Are they getting a phone call from someone to accept these kinds of offer?

          Sir, the irony is that most of these companies are being bought by the same owners in a different name. Basically, they are writing off their debts completely and getting their companies back. I will cite the example of one industry. Shiva Industries got a haircut of nearly 95 per cent and it so happened that the NCLT itself asked how the bank can take such a huge haircut. You will not believe who the buyer was. The buyer, who had given the offer to buy that company, was none other than Shiva’s father. He himself, in fact, bought the company back. The irony is that he has agreed to pay Rs. 5 crore and the remaining amount in six months. These are the kinds of things which are happening. I am sure that what you did was with good intention, but it is being misused. This will come to haunt you.

          Sir, when a farmer takes a loan, he does not get a haircut of 95 per cent, not even 10 per cent. When parents take education loan for their children, they do not get any haircuts. The banks do not write off their loans, but their photographs are put in public and they are insulted, and most of the farmers commit suicide.

          But these people, this Government seems to be not only patting the rich, but also pampering the rich. Only five or six of them, I can count on my fingers, are getting their companies exempted from the bankruptcy Code.

          I would also like to say there is another group called Videocon Industries. Rs. 64,838 crore was the admitted claim amount but the Vedanta Group took the company for Rs. 2,962 crore. I can keep on giving a list of so many other companies which are there.

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, I am the only speaker from my party. I will conclude soon.

          All I am asking is this. When these banks are giving haircuts to these companies, who is eventually paying it? The banks are paying it. How do banks pay? It is the public money. Is it not a big scam? The very idea is to save the company but you are killing our public banks. I think the time has come for the Finance Minister to look into it. If a father of the person who is going insolvent is able to buy the company, what is the Enforcement Department doing under your wing? Are you encouraging it? Or is it just banking over phone? And to top it all, consultants have come. Consultants are not just ordinary consultants. They are all rajgurus who are sitting in the Board of Directors of RBI. They are guru associates who look after all these companies. They are the consultants and they are controlling it. They are hand in glove with the banks. I do not know what is happening.

HON. CHAIRPERSON: Maran Ji, there is one more Member from your Party to speak.

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, I am the only speaker from my Party.

HON. CHAIRPERSON: Are you the only speaker from your Party?

SHRI DAYANIDHI MARAN : Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay, no problem.

SHRI DAYANIDHI MARAN: In this situation, I am warning the Government. When I see from the point of view of public, as an individual, as a student, as a farmer, if I am not getting any haircut, then how are they getting it? If you see the kinds of companies which have got the haircuts, you can say that Vijay Mallya is a saint because Vijay Mallya borrowed Rs. 5,000 crore, and the banks wanted Rs. 9,000 crore without a haircut. But the Prime Minister said that they got Rs. 14,000 crore from Vijay Mallya. He has paid all the money, in fact, three times of it. But these companies are taken over by the previous owners in different disguises.

          I am bringing this point to the Finance Minister’s notice. I know sometimes we do some things with good intentions but these intentions are being manipulated. When things are manipulated, in English, it is simply called corruption. A large-scale corruption is taking place. I wonder when will the Finance Minister wake up to see this and ensure that the public money in the banks are not taken away or given away to the rich.

          Thank you, Sir.

 

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I shall be brief. I rise to speak on the Second Batch of Supplementary Demands amounting to Rs. 3.83 lakh crore, of which the outgo is Rs. 2.99 lakh crore. The rest will be made up by savings of the Government. But we may take it that by the end of October 2021, already 52 per cent of full year expenditure target has been completed. So, it is highly unlikely that fiscal deficit will exceed the budgeted Rs. 15.1 lakh crore at the rate at which spending is going on. One reason is also that substantial portion of ambitious 2022 disinvestment has faded. Ultimately, we will land with a bigger fiscal deficit.

          If you look at the supplementary budget, there are four big ticket items: fertilizer subsidy, Rs. 43,430 crore; pending export promotion subsidies; Air India, Rs. 62,000 crore; and expenditure towards food storage and warehousing, Rs. 49,805 crore. Now, if we really look at it, this is a budget for disinvesting Air India. Before I go to that point, I may remind Mr. Nishikant Dubey of a mistake he made. He said, the subsidy amounting to Rs. 40,000 crore has been given for import of nitrate etc. No, it is mainly for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers, and not for nitrate fertilizers. Secondly, Mr. Dubey also said that Mr. Modi is the greatest democratic Prime Minister. I may ask him, whom did the Prime Minister ask when he put the whole nation in a queue during his ill-conceived demonetization which recovered no black money? Whom did the democratic Prime Minister ask when he introduced the three farmers’ Bills which he had withdrawn after a year of agitation and 700 farmers’ deaths? So, let us not talk of Narendra Modi and democracy. … (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है,यह 216 है । … (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, he has become a professional …*.. ये उधर जाकर भाषण देते हैं, इधर आकर डिस्टर्ब करते हैं । … (व्यवधान). And … *..that every day. … (Interruptions).  If his seat is there, why does he not go and sit there? Why can …*.. that? … (Interruptions)  Every day he comes here to …*.. and disturb the Opposition. … (Interruptions)

माननीय सभापति: आपका कौन सा नियम है?

… ( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : He is raising a point of order.

… (Interruptions)

प्रो. सौगत राय: यह क्या बात है? क्या ये आपके … * हैं?Why does he change his seat to … *.. the Opposition? Why?

श्री अर्जुनराम मेघवाल : चेयरमैन सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो मेंबर का अधिकार है । … (व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY : Sir, I would like to quote Rule 216. “The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them” … (Interruptions). सर, डॉ. शशि थरूर साहब ने डीमॉनिटाइज़ेशन के बारे में बोला, मैं हजार चीज़ें बोल सकता था । लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि वह इसके स्कोप में नहीं आता है । ये पीएम के बारे में बोल रहे हैं और डीमॉनिटाइज़ेशन के बारे में बोल रहे हैं । यह स्कोप नहीं है, इसलिए इनको नहीं बोलना चाहिए ।

PROF. SOUGATA RAY : In Parliament, Prime Minister is the Leader of the House. … (Interruptions)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, आप बोलिए ।

PROF. SOUGATA RAY : Now, I will mention about Air India. An amount of Rs. 62,000 crore is being given towards Air India.  Now, how is the money going? Air India had a total debt of Rs. 61,562 crore. Talace Private Limited, a Tata Company,  will take over Rs. 15,300 crore. The remaining Rs. 46,262 crore will be transferred to AIAHL, that is, Air India Assets Holding Limited. Now you see, Tata will pay only Rs. 18,000 crore. What will they get? The Government will take debts of Rs. 33,000 crore. Tata is getting Air India as if we are catching their feet and begging them to take it. The Government is spending Rs. 62,000 crore. Can you beat that? You requested Tata, ‘please take over, we shall give all the money, we shall take all the debts, please save us and run Air India’. Pandit Jawahar Lal Nehru had created the national carrier, Air India and Indian Airlines. These people are selling the family silver. … (Interruptions). In history, the present Finance Minister will be known as the biggest …* . It is because she is selling not only Air India, she is selling two banks, one insurance company, all nationalized during Indira Gandhi’s time. She is selling BPCL, she is disinvesting the biggest insurance company, Life Insurance Corporation of India. … (Interruptions). Our Andhra friends are saying, she is also selling Vizag steel plant.

जो ज्यादा बेचते हैं, उसे ‘बेचू बाबू’ कहते हैं । उसका फेमिनिन जेंडर में क्या नाम होगा, हमें पता नहीं है लेकिन सरकार  …* की सरकार है । Sir, what I want to say is that the economy is in a bad state. We had a contraction of 7. 4 per cent in 2020-2021. They are saying that economy is showing green shoots.

The Finance Minister went to Chandigarh or somewhere to attend a Party function and she mentioned about why the economy is improving. She said that it is because GST and direct tax collection is rising. Why is it rising? It is rising due to inflation. The cost of same thing, which used to be sold for Rs. 10, has become Rs. 12. So, you take GST from it and you will get more money. What is happening is that inflation is driving their so-called revival path. This will ultimately land the country in a very difficult situation.

Look at the price rise situation. Sir, you are still a practising Surgeon in Ahmedabad. You have to go to the market as you are not a Minister. Please go to the market and find out about the prices of different commodities. Leave aside fuel and LPG. What is the price of vegetables or edible oil? The inflation has hit the middle classes and fixed income people terribly.

This situation is a strange situation. It is because the Minister has read all our speeches, but she has not given any explanation as to when so many people have lost their job due to pandemic, how is it that the share or stock market is rising. It is because the big companies are functioning with lesser people, which is giving them more profit margins. If I may say so, without mentioning any individual’s name, it is only 3-4 people or companies in India, which are reaping the benefit of this Government. They are handing over the country’s assets and they are selling the family silver in the name of liberalisation. Ultimately, the Adanis will have all the airports, Tatas will have Air India, … (Interruptions) and the Minister will also do the same thing.

Sir, you, as an independent doctor, must intervene and put your voice across that you do not like the country’s assets being sold to Tatas, Ambanis and Adanis. They are not the arbiters of the nation’s destiny. … (Interruptions) We have to pass the Supplementary Budget, but the country has come to such a pass, and the economy has come to such a pass. There was contraction of 7.4 per cent last year, there is no sign of positive recovery yet, and unemployment is showing no signs of receding. Hence, I totally criticise the Government and its attitude of rampant sale of public sector assets to a few industrialists. Thank you.

 

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir, for allowing me to speak during this discussion.

          At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister for having put all her energy. She has led very dynamically with a lot of enthusiasm to put the country’s economy back on a revival trajectory, and I would also point out that quarter on quarter a GDP growth of 8.4 per cent was reported on cost and prices. Further, for the first half of this financial year, a GDP growth of 13.7 per cent was reported in the corresponding period of the previous year. Even the GST collections have substantially increased year on year.

I respect what our senior Dada has mentioned, but I think that there is a lot of difference in rise in inflation and rise in GST collections. GST collections have definitely increased. We should definitely appreciate the hon. Finance Minister because if something goes wrong, definitely we point out things at her; and when something  is right, I think, she needs to get the credit. This is in the national perspective. But I would like to talk about issues of my State.

          Before I go into that, I would like to recall that both the NDA and the UPA came together and split our State. State’s bifurcation was thrust on us even though we didn’t want the bifurcation; the people of Andhra Pradesh didn’t want. But that is the old story. During bifurcation, two things were promised to us. We call Parliament, the temple of democracy. Every word has to be respected here. Both the former Prime Minister, hon. Manmohan ji,  and the current hon. Prime Minister, Shri Modiji   promised various things. This is one of the few issues where the NDA and the UPA have come together and without dispute, they passed the Andhra Pradesh Reorganisation Bill and split the State.

           I would like to recall that `Special Category Status’ was promised to us. I will also tell why it was promised. When the State was split, if you see the per capita of the State and the State’s own revenue, for Telangana, it was  Rs.15,454 and for Andhra Pradesh, it was Rs.8,979. There was a huge difference and we had unviable finances and the Special Category Status was promised, both in the House and outside the House.  So, we demand that the  Government should keep up its word.

We are really worried about the future of the State. We were given unviable finances; we don’t have a way out. Even promises were made under the AP Reorganisation Act. The tenure of the AP Reorganisation Act is ten years, and it is almost eight years have passed as of now. Just two years are left. There are various promises which have to be fulfilled. Before I go into the details of the AP Reorganisation Act, I would like to tell a story, with your kind permission, to just point out the attitude.

          There was a great king, who wanted to help a State. So, he called all his wisemen, and said, work out something, and help the State. The wisemen sat together. They said, we would give a painting of a majestic tiger so that you will overcome all your troubles, etc. It would be a very valuable asset. So, the wisemen sat, and they said, okay, the tail should not be so long, make it a little bit short. One other wiseman said, so many stripes are not there in most of the tigers, so, reduce the stripes. One more wiseman said, make the ear short; and one more wiseman said, paws are big, make it small. Finally, people were anticipating what was there. There was an unveiling ceremony. When it was finally unveiled, they found a cat. It was not a tiger. I want to tell this story because I wanted to point out the attitude. About all the promises made in the AP Reorganisation Act, they are finding one way or the other not to fulfil the promises. There were some irresponsible answers which I don’t want to mention. They are saying that the tenure of the AP Reorganisation Act is for ten years, and it is only eight years passed. Still, we have two years to fulfil. What sort pf answer is this? We don’t accept this sort of answers.

          Even in the case of Polavaram project, they are providing any number of reasons. A lot of funds were blocked; there was a revenue deficit gap. There were a lot of issues which were pointed out and which were not fulfilled. About  the petro corridor, we have been asked to pay viability gap with thousands of crores of rupees upfront for its setting up. Even the backward districts grant was promised to us – it was very meagre – on the lines of Bundelkhand package, etc. We don’t understand why are were being treated like this? Why is Andhra Pradesh being treated in the most pathetic way?

 So, we request the Government, we request the hon. Minister, we request the hon. Council of Ministers, and we request even the  hon. Prime Minister too to keep up  what they had promised. It is not just the NDA, even the UPA – I want to draw the attention of the House – because both of them promised; both of them split our State, but things are not happening. Now, we are not in a very good situation. So, we want the Government to help us out of this situation.

          I want to point out about Polavaram project, which was started by late hon. Chief Minster, Shri Y.S. Rajasekhara Reddy. It was designed for 194 tmc. and the execution started before the AP Reorganisation Act came into being and before the State was split.

          The prepared design was for 194 tmc. I should read what was written in the A. P. Reorganisation Act. It says, “the Polavaram Irrigation Project is hereby declared to be a national project”. There is another point that states, “the Central Government shall execute the project and obtain all the requisite clearances including environment, forest, rehabilitation and resettlement norms”. What does this mean? It means that the Central Government will execute this project, whatever was planned for 194 tmc will be executed, and the whole payment will be made. All the clearances will be done. What happened after that is really pathetic.

          I want to bring to the notice of the House that, after a while, they said that they will not permit the drinking water component. No other national project in the country faced any discrimination for drinking water and irrigation component. It is not fair. Even though the revised cost estimate was approved by the technical advisory committee and the revised cost committee has approved Rs. 55,656 crore, they said that they will accept only the earlier recommendation. Now, it has not yet been approved in the Cabinet.

          The Government clearly promised that they will complete the project of 194 tmc. Whatever was to be executed did not change after the A. P. Reorganisation Act was passed or after the State was split. It was designed for 194 tmc. This is the basic logic. Why should we go through all this? Why is the Central Government not executing this project? I agree that they have given the responsibility to the State, but it was done by the NDA. When TDP was part of that, I do know what transpired between them, it was agreed that the State will execute it. Now, the people of Andhra Pradesh are suffering. Our Polavaram Project is the lifeline of Andhra Pradesh.

I request the hon. Finance Minister to permit the drinking water component because in no other national project, there is discrimination for water and irrigation components. Kindly permit it so that the purpose of the project is not hampered. I know the hon. Minister has constraints. It has to go to the Cabinet.

I also request the hon. Minister to consider sending the revised cost estimate of Rs. 55,000 crore to the Cabinet so that the project is executed.

          I would like to talk about other things. There is inadequate coverage of beneficiaries in Andhra Pradesh under the National Food Security Act. If you see, at the national level, 75 per cent of the rural population and 50 per cent of the urban population are covered under the Targeted Public Distribution System. But in our State, though our GSDP is much lower than that of various other States, we have only 61 per cent of rural population and 41 per cent of urban population covered under the Targeted Public Distribution System. For example, let us compare it with Karnataka, Gujarat, Maharashtra, where they all have above 76 per cent coverage, but we have only 61 per cent. So, I would like the Government to take note of this and kindly help us out.

          Sir, the request for release of the pending amount of almost Rs. 1700 crore to the A. P. Civil Supplies Corporation is still pending. Ten per cent of the amount is withheld for the past six years. Almost Rs. 1700 crore is pending and we have made several requests for this.

          There is one more promise that was made on the floor of the House. It talks about the resource gap funding by the Government of India for the first year after the bifurcation took place. Even the C&AG has audited it and pegged it at Rs. 16,078 crore. So, the total resource gap funding for that year was Rs. 22,948 crore. Subsequently, they came up with the new concept of standardised expenditure and we were permitted only Rs. 4,117 crore. I request the hon. Minister and the Government to consider this and help us out.

          There were unprecedented rains. I think these were the heaviest rains in the last 200 years. A lot of tanks got breached. A lot of lives were lost. So, I request the Government to act in time. If the Government helps us at a later date, it will not be much useful. Now is the right time for the Government to help us out.

16.00 hrs           I would also like to make a request to the Government regarding the Visakhapatnam Steel Plant. I request the Government not to privatise the Visakhapatnam Steel Plant. It is a very good asset. We know there are losses but it has a huge land bank. They can make profits if we give them captive iron ore mines. It is not a loss for the Government to give captive iron ore mines to Visakhapatnam Steel Plant. When we auction iron ore mines, there is an element of profit for the contractor and a percentage to the Government. But when the Government allots iron ore mines to Visakhapatnam Steel Plant, the complete profit is transferred to the Government subsidiary. Visakhapatnam Steel Plant is of course a government asset. The valuation of the asset also will go up. We can do a very good financial restructuring. I think it will be a very profitable asset. We request the Government to reconsider this and not privatise Visakhapatnam Steel Plant. We demand that Visakhapatnam Steel Plant should not be privatised and that the Government should run the steel plant.

          I would also like to bring to the notice of the Government that post bifurcation we do not have any Tier-1 cities. We have all medium size cities. So, we are not getting enough investment in the medical sector. We suffered in COVID-19. Our patients had to go to Hyderabad or Bengaluru or Chennai for better treatment. We have very few hospitals. Our hon. Chief Minister has come up with 13 new medical colleges and hospitals. We have no other option. When private investment is not coming, the Government has to step in and do this. The hon. Prime Minister has announced that the Government of India will sanction one new government medical college for every uncovered District. I request the hon. Minister and the Government to help us out in the construction of these medical colleges.

          I would also like to bring to the notice of the Minister the issue of regulation of crypto currency. I would like to understand what the Government is doing to regulate these nonfungible tokens. This also needs to be regulated.

          In the end, Sir, I request the government to increase the MPLAD amount. MPLADS is most effectively used when we go into the constituency. We can help people there. This cuts down the red tape. So, an increase in the amount under MPLADS directly goes to help the public. So, Sir, through you I request the hon. Finance Minister to consider increasing the MPLADS amount.

          In the end, once again I request the hon. Finance Minister, the Government and even the hon. Prime Minister to be sympathetic to Andhra Pradesh. Please help us out! We have suffered enough. The tenure of AP Reorganisation Act is just two more years. So, kindly help us out. Thank you.

 

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । आज हम 3,73,761 करोड़ रुपये का जो एप्रोप्रिएशन बिल है, उस पर चर्चा कर रहे हैं । मैं सरकार की तरफ से पहले वक्ता का भाषण सुन रहा था, जहां उन्होंने बहुत सारे आंकड़े हमारे समक्ष रखें । उन्हें सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि देश में सब सुचारू ढंग से चल रहा है । उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए । उन्होंने कहा कि भारत का जो हेल्थ सिस्टम है, वह इतना अच्छा है कि यूएस को भी हमने पीछे छोड़ दिया है । मुझे लगता है कि अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । … (व्यवधान) डॉक्टर्स के कारण ही हम कोविड को हरा सके हैं ।

मैं उनके लिए दो पंक्तियाँ पढ़ना चाहूंगा–                    “तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है                    मगर ये आंकड़े झूठे हैं और यह दावा किताबी है ।”           सभापति महोदय, वर्तमान में कोरोना महामारी में सरकार ने अच्छा काम किया है । मैं सभी चीजों की आलोचना नहीं करूंगा । क्योंकि वैक्सिनेशन में सरकार के माध्यम से 132 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम किया गया है । इसमें 60 प्रतिशत जनता को पहली डोज़ दे चुके हैं और दूसरी डोज़ 37 प्रतिशत लोगों को दे चुके हैं । इसमें बड़ा काम सीरम इंस्टिट्यूट, महाराष्ट्र में जो इंस्टिट्यूट है, उन्होंने किया है । हम इसकी वैक्सीन विदेशों में भी दे रहे हैं ।

          महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में अगर एलोकेशंस की बात करें तो 49 हज़ार 805 करोड़ रुपये, एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स फूड स्टोरेज एण्ड वेयरहाउसिंग के लिए दिए गए हैं । 2 हजार 900 करोड़ रुपये एक्ससर्विसमेन्स की हेल्थ स्कीम्स और ट्रांस्पोर्टेशंस के लिए दिए गए हैं । 7 हज़ार करोड़ रुपये प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए दिए गए हैं और 1152 करोड़ रुपये क्रिएशन ऑफ कैपेटल एसेट्स अण्डर एमपीलैड स्कीम के लिए दिए गए हैं । मैं कुछ सुझाव यहां पर रखना चाहूंगा । मैं एक डॉक्टर हॅूं और कोरोना महामारी के समय मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है ‍कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है । हमारी पॉलिसी मेकिंग में एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है । इसलिए सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वैसे ही इंडियन हेल्थ सर्विसेज़ का गठन अगर केंद्र और राज्य स्तर पर किया जाए, तो हेल्थ पॉलिसी बनाने में, हेल्थ सर्विसेज़ इम्प्रूव करने में एक बड़ा काम हमारे देश के माध्यम से हो सकता है ।

          मुझे लगता है कि मेरे पहले के वक्ताओं ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ पर स्पेंडिंग, आज भी जीडीपी  का 1.8 प्रतिशत है और बाकी जो देश हैं, जैसे श्रीलंका का 3.76 है, बांग्लादेश का 2.34 है । ये तो पिछड़े हुए देश हैं । लेकिन डेवलप देश, जैसे यूएसए का 9 प्रतिशत है, जर्मनी का 8 प्रतिशत है, जापान का 9 प्रतिशत है । मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष 2025 तक जीडीपी की 5 पर्सेंट स्पेंडिंग हेल्थ पर हमें करनी होगी । कोरोना जैसी आपदा हमारे ऊपर आई, उसमें हमें बेड्स की कमी   महसूस हुई । आक्सीजन की कमी महसूस हुई, इसलिए हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़े ।

          महोदय, सरकार को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जरूरत है । एक आरटीआई रिप्लाई के अनुसार वर्ष 2019-20 में सरकार ने पब्लिसिटी और मीडिया पर 710 करोड़ रुपये खर्च किए हैं । एक तरफ तो सरकार हमारे एमपीलैड फंड्स बंद कर रही है और दूसरी तरफ सूचना मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने 1698 करोड़ रुपये सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किए हैं, मतलब प्रति वर्ष वह 600 करोड़ रुपये है ।

          महोदय, हम जहां भी जाते हैं, हमें वहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी के दर्शन होते हैं । पेट्रोल पम्प पर जाएं, बस स्टॉप पर जाएं, कहीं पर भी जाएं । … (व्यवधान) अच्छी बात है । … (व्यवधान) वहीं सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रचार किया था कि हेल्थ बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपये हैं और 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है । इसको हेल्थ एण्ड वेलबींग का नाम दिया है । लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 78 करोड़ से 71 हजार करोड़ रुपये किए गए, जिससे दस प्रतिशत की कटौती हुई है । मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के बाद संभल जाना चाहिए और हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है ।       

          महोदय, अब सरकार को प्रसार और प्रचार पर नहीं, बल्कि उपचार और खर्च पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । वर्ष 2017-18 में बजट घोषणा हुई कि दिसंबर, 2022 तक डेढ़ लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स बनाने होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 80 हजार सेंटर्स, मतलब 55 प्रतिशत ही बने हैं । अगले आने वाले एक साल में हम 70 हजार सेंटर्स कैसे बनाएंगे, इसका जवाब भी मंत्री जी दें ।

          इसके साथ, हाल में फार्मास्युटिकल्स पर एक बिल पास हुआ है, फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम, वर्ष 2016 में स्वीकृत हुई, लेकिन अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया गया है । सिर्फ इस योजना में हर वर्ष एक लाख का टोकन एलोकेशन हो रहा है । मुझे लगता है कि इस स्कीम को जल्द से जल्द शुरू करना बहुत जरूरी है । जब नाइपर पर चर्चा हो रही थी तो मंत्री जी ने भी कहा कि जिन ए.पी.आई. की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, उसका ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना जरूरी है । इसलिए, इस स्कीम को आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है । इससे ज्यादा से ज्यादा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो पाएगी ।

16.11 hrs                      (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)           महोदय, एक और क्षेत्र है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरुरत है । वह क्षेत्र सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है । इसमें निवेश बढ़ाना बहुत जरूरी है । वर्ष 2008-09 में फाइनैंशियल क्राइसेज़ हुई । उसमें साउथ कोरिया ने 70 प्रतिशत स्टीमुल्स ग्रीन मेजर्स में इनवेस्ट किया । इससे वहाँ आर्थिक विकास ज्यादा हुआ । उसी के साथ यूनाइटेड स्टेटस के वर्ष 2009 के रिसेशन में ज्यादा इनवेस्टमेंट क्लीन एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया गया ।

HON. CHAIRPERSON: There are three Members from your Party to speak.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Only two Members, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Three names have been given.  If you want to continue, you can continue but other Members will not get enough time to speak.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I have only two or three more points to make.  I will just conclude. प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की, जिसमें अगले चार वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश जरूरी होगा । इससे हम पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए वर्ष 2025 तक पहुँच पाएंगे । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अब यह अवसर है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इस पाइपलाइन का इस्तेमाल करें । इसमें ई-व्हीकल्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ को बढ़ावा देने की बहुत जरुरत है । इनको इन्सेन्टिमाइज़ करना बहुत जरूरी है । आज भी हमारे देश में 60 प्रतिशत उत्पादन कोल बेस्ड पावर प्लांट से होते हैं । सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं, जिसमें 38 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ हैं । इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।

          महोदय, हमारा जो देश है, वह रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है । वर्तमान में 729 मिलियन टन कोल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है । इसके अतिरिक्त, 247 मिलियन टन कोल को हम इम्पोर्ट करते हैं । इसमें फॉरेन एक्सचेंज का डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं । अगर हम बाकी देशों के बारे में देखें, हम नार्वे का एग्जाम्प्ल लें तो वह 25 प्रतिशत हाइड्रो पावर पर है । ब्राजील 32 प्रतिशत बायो फ्यूल और वेस्ट एनर्जी पर है । इस दिशा में हमारे महाराष्ट्र में जो महा विकास आघाडी की सरकार काम कर रही है, हमारे युवा नेता आदित्य जी ठाकरे साहब एनवायरमेंट मिनिस्टर है । उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 की संरचना की । इसका लक्ष्य है कि 1.5 lakh new battery-operated electric vehicles on State roads by 2025. मुझे लगता है कि यह एक अच्छी पहल है । इसका अनुसरण केन्द्र सरकार को भी करना चाहिए और यह बहुत ही जरूरी है ।

          महोदय, सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा विकल्प है । इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है । टेक्नो-इकोनॉमी फिजिबिलिटी और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद, इसमें 25 वाटरवेज फिजिबल और वायएबल पाए गए । नेशनल वाटरवेज-53 को स्वीकृति मिली थी । इसको कल्याण, ठाणे, वसई और क्रीक के बीच डेवलप करना था । यह मेरी कंस्टीटूएन्सी में है । गडकरी जी, जब इस मंत्रालय के मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस सदन में कहा था कि 600 करोड़ रुपये इस वाटरवेज के लिए मंजूर किए गए हैं । अभी मैंने मंत्री जी का उत्तर देखा, जो दिसंबर 2021 का है । उसके अंदर सिर्फ 25 वाटरवेज को सैंक्शन मिला है ।… (व्यवधान) मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, मंत्री जी के बोलने के बावजूद वह कहीं गायब हो चुका है । मुझे लगता है कि सरकार इस पर फिर से विचार करें और इसके लिए निधि आवंटित करें ।

          महोदय, इसी के साथ मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ । आज सबसे बड़ी समस्या हर शहर के बीच में है । सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार नई नीति लाई है । सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके बाद कहीं पर भी डंपिंग नहीं होगी । इसके पहले जो बड़े-बड़े पहाड़ लैंडफिल्स बने हैं, उसके लिए कुछ न कुछ करना बहुत जरूरी है । बायो-माइनिंग जैसे विषय का मैनडेट सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 में भी है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र द्वारा बायो-माइनिंग के लिए जो 33 शहरों का प्रपोजल दिया गया, जिसके लिए 690 करोड़ रुपये की मांग की गई है, उसमें मेरे क्षेत्र की कल्याण डोंब‍िवली की भी 137 करोड़ रुपये की मांग है, आप उसकी निधि का जल्द से जल्द आबंटन करें । यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां पहाड़ बन गए हैं, लेकिन अगर पहाड़ को खाली करना है, तो बायो-माइनिंग जैसा कोई असरदार काम उसके ऊपर नहीं हो सकता है ।

मेरा एक और सुझाव है कि क्लस्टर पॉलिसी फॉर मल्टीपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बने । एक छोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक वायबल प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है । वह वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका कचरा बहुत कम डेवलप होता है । अगर हम तीन-चार म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस मिलाकर क्लस्टर पॉलिसी बनाएंगे, तो देश के लिए और सभी छोटे-मोटे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को मदद होगी । डीसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग के लिए सरकार फंड दे रही थी, उसे बंद कर दिया गया है । आप फिर से वह स्कीम शुरू करें ।

          मेरा अंतिम पाइंट एमपीलैड फंड से संबंधित है । अभी आपने भी इसके ऊपर चर्चा की कि एमपीलैड फंड बढ़ा दिया जाए । मैं सीएसआर पर कुछ कहना चाहूंगा कि सरकारी पीएसयूज़ के अनस्पेंड सीएसआर बहुत बड़े परिमाण पर है । अगर उसको हम यूटिलाइज कर सकें, तो एमपीलैड के साथ सीएसआर यूटिलाइजेशन करके हम अपनी कांस्टीट्युएंसी में डेवलपमेंट कर सकते हैं । सीएसआर फंड डॉयवर्ट किया जाता है । बहुत सारी कंपन‍ियां ऐसी हैं, जैसे मेरी कांस्टीट्युएंसी में दो जगहों पर एमआईडीसी है, तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सीएसआर को डॉयवर्ट किया जाता है, जो कि उनका ही खुद का एक एनजीओ होता है । कंपनी है महाराष्ट्र में, एनजीओ है उत्तर प्रदेश में, तो सब फंड उत्तर प्रदेश जाता है । अगर हम यहां पॉलिसी बनाएंगे कि जहां पर वह कंपनी स्थित है, वहीं पर सीएसआर का ज्यादा यूटिलाइजेशन करें, तो अगल-बगल के क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा ।

 

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से सरकार की जो सप्लीमेंट्री डिमांड 3,73,761 करोड़ रुपये की रखी गई है, उसकी स्वीकृति के लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सवाल यह है कि सरकार यह सप्लीमेंट्री डिमांड लाई, तो किन कामों के लिए लाई? आज उस पर सदन में चर्चा हो रही है । आप खाद पर सब्सिडी देने के लिए इसमें 58 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 53 हजार करोड़ रुपये एक्सट्रा खर्च कर रहे हैं । मेरे से पहले विपक्ष के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे । वे सदन में खड़े होकर कम से कम यह बोल दें कि यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड आई है, इसके अंदर खाद पर जो 58 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी दी जा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है । वह तब तो इसका विरोध करें, अगर आप इसके पक्ष में भी हैं और इसका विरोध भी करना चाहते हैं, तो दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी?

महोदय, इसके अंदर रक्षा और गृह के लिए भी 5 हजार करोड़ रुपये और 4 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है । आप देख रहे हैं कि अगल-बगल के देशों के साथ हमारे देश के जवान लगातार मोर्चे पर मौजूद हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं । उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत है, जिसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड को लाया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में भी 22,039 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा आबंटन दिया गया है । गांवों में कोविड के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास काम नहीं है । हम इन माध्यमों से उन्हें रोजगार मुहैय्या करा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री की यह सोच है । पूरा सदन इससे सहमत होकर इसे पारित करे, ताकि हम खादों पर सब्सिडी और रोजगार दे सकें । हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकें और आयात पर निर्भरता को कम कर सकें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि छोटे निर्यात करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रोत्साहन राशि देकर मदद करें ताकि वे कम्पीटिशन के बाजार में कम्पीट कर सकें और दूसरे देशों के साथ उनका कम्पीटिशन चलता रहे ।

          महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी जी का नदी जोड़ने का सपना था । नदी जोड़ने के उस सपने को पूरा करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण (नीरा) का गठन करने जा रहे हैं । इसमें चार परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी की पहल पर नीरा परियोजना में चार स्वीकृत योजनाओं में दो योजनाएं बिहार की ली गई हैं । इसके लिए मैं पूरे बिहार की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

          इसमें बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा और कोसी-मेची लिंक, दो परियोजना के डीपीआर को स्वीकृति दे दी गई है । हम बिहार से आते हैं, हमने सालों-साल कोसी की बाढ़ को देखा है । वहां  प्रलय आती है । बिहार जितना बढ़ने की कोशिश करता है, तीन से चार महीने में बाढ़ के कारण पीछे हो जाता है । चाहे सीतामढ़ी जिला हो, चाहे कोसी जिला हो, इन सभी जिलों में बाढ़ से बहुत त्रासदी होती है । चाहे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हो या नॉर्थ-बिहार डिस्ट्रिक्ट हो, आजादी के बाद से अब तक इन इलाकों ने कोसी की बहुत बाढ़ देखी है । अगर कोसी और मेची नदी को जोड़ दिया जाता है तो बहुत बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ से राहत मिल जाएगी ।

          यहां हमारे बगल के जिले की सांसद महोदया बैठी हुई हैं, उनका भी जिला लगातार हर साल बाढ़ में डूबता रहा है । अगर नदी जोड़ो योजना शुरू हो जाएगी तो हमें बाढ़ से बहुत राहत मिल जाएगी । हम सपना देखते थे कि कब हमें बाढ़ से मुक्ति मिलेगी । वाजपेयी जी ने हमें उस सपने को सच करने का मौका दिया था, परंतु वह पूरा नहीं हो सका था, लेकिन आज हमें लग रहा है कि दो योजनाओं को माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर सरजमीं पर लाने का काम हो रहा है ।

          यहां माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं । इस बात को सदन में रखा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत ही जरूरी है । हिंदुस्तान पूरी दुनिया के कम्पीटिशन में तभी सर्वोच्‍च देश साबित हो सकता है जब बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले विकसित होकर नंबर वन राज्यों की गिनती में आ जाए । आपको विदेशों में जाकर भारत देश का पंचम लहराने में बाधा आएगी क्योंकि आपका एक राज्य पीछे है । नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें लिखा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है । नीति आयोग ने बिहार को पिछड़े राज्य में रखा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतिश जी माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें स्पेशल पैकेज नहीं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए । अगर आप हमें विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो यहां इंडस्ट्रीज़ आएंगी । बिहार के लोग पूरे देश की इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं । अगर बिहार में इंडस्ट्री आती है तो बिहार के लोग भी इंडस्ट्री चलाने में सक्षम हैं । हमारे यहां तभी बाहर की कोई कंपनी आएगी और अपना यूनिट लगाएगी, जब आप हमें ‍विशेष राज्य का दर्जा देंगे ।

          मैं आपके माध्यम से सदन में मौजूद वित्त मंत्री जी से पूरे बिहार वासियों की तरफ से, सदन में बैठे बिहार के 40 सांसदों की तरफ से पुरजोर मांग करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करें । आप पैकेज दे रहे हैं, हमें पैकेज नहीं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आप हमें यह दर्जा देने का कष्ट करें ।

          सभापति महोदय, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, उस बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरा जिला सीतामढ़ी को भी एस्पिरेशनल जिले में शामिल किया गया है । इसको वित्त विभाग से अलग से फंड नहीं दिया जाएगा और सामान्य फंड ही रहेगा तो एस्पिरेशनल जिले में रहने के बावजूद भी हम इस पिछड़े जिले को कैसे आगे ले जा पाएंगे? जितनी भी पीएसयूज कंपनियां हैं, आप उनसे कहिए कि वे सीएसआर फंड को वहां पर खर्च करें । अगर, हम किसी कंपनी को उस फंड को खर्च करने के लिए लिखते हैं तो वे कंपनियां फंड को यूज करने के लिए जिले के डीएम को कहती हैं कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट पर साइन कीजिए । डीएम के पास टाइम नहीं होता है । वह साइन नहीं करता है । इसमें संशोधन किया जाना चाहिए । अगर डीएम के पास टाइम न हो तो डीडीसी उसके साथ एग्रीमेंट करे, ताकि कार्य योजना शुरू हो सके । एक-दो योजना जाती भी है, तो वह योजना बिना एग्रीमेंट के लौटकर वापस आ जाती है । … (व्यवधान) हम अपनी पार्टी से अकेले वक्ता हैं । मैं केवल दो मिनट और बोलना चाहूंगा ।

          सभापति महोदय, मैं क्रिप्टोकरसी के विषय में भी बोलना चाहता हूं । इस पर सदन में विशेष चर्चा होनी चाहिए । यह देश की करेंसी नहीं हैं । यह कहीं नहीं दिखती है । यह सिर्फ नेट पर मौजूद है । इसका फिजिकल कहीं कोई अता-पता नहीं है । जो फिजिकल रूप में मौजूद है, उसमें घोटाले होते हैं तो इसमें कितने घोटाले होंगे, पता भी नहीं चलेगा । यदि हमारे देश के छोटे इंवेस्टर्स इनके बढ़ते हुए रेट को देखकर प्रलोभन में आकर फंस जाते हैं तो देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी फंस सकती है । इस विषय पर भी मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस पर सदन में एक बार विशेष चर्चा कराई जाए, तभी इस पर कोई नया कानून लाने का काम किया जाए ।

          सभापति महोदय, मैं एक बार पुन: अपने क्षेत्र सीतामढ़ी के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणा है कि अयोध्या की तर्ज पर माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी को भी विकसित किया जाए तो आप वहां पर वॉशिंग-किट और रेलवे विभाग ने जो मार्डन स्टेशन बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए फंड दें, ताकि वहां पर मॉर्डन स्टेशन बन सके । सीतामढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर लाकर अयोध्या की तर्ज पर वहां विकास हो । मैं आपसे मांग करता हूं कि उसके लिए स्पेशल फंड दिया जाए । माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सीतामढ़ी को एक स्पेशल पैकेज देकर अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जाए ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion on Supplementary Demands for Grants, 2021-22.

          On last Friday, the second set of Supplementary Demands for Grants for 2021-22 was presented in this House which is being discussed today. The Budget presented in February this year estimated an expenditure of Rs. 34,83,236 crore for the year. The second set of Supplementary Demands for Grants propose an incremental cash outgo of Rs. 2,99,243 crore which is an increase of 8.6 per cent in expenditure over the Budget Estimate. The first SDG presented in July, 2021 had proposed an incremental cash outgo of Rs. 23, 675 crore, which together with this Supplementary Demands imply an increase of 9.3 per cent in the total expenditure of the Union Government from the Estimates of the Union Budget.

          In this Supplementary Demands for Grants, especially four to five issues need to be deliberated and very rightly a number of hon. Members have already deliberated on those subjects. I would not dwell more on those issues. The first one is about Air India. The Government seeks an approval of around Rs. 62,557 crore; on fertilizer subsidy the Government seeks approval of Rs. 58,430 crore. Out of this, Rs. 26,603 crore has been sought for indigenous Phosphatic and Potassic subsidy, Rs. 16,827 crore has been sought for imported P&K subsidy and Rs. 15,000 crore has been sought for urea subsidy scheme.   But one thing that is to be noted here is that the Government had increased the subsidy rate for phosphate by 204 per cent from Rs. 14.9 per kilogram in 2020-21 to Rs. 45.3 per kilogram in 2021-22.  This was in response to a sharp increase in international prices of raw materials used in the manufacture of fertilisers.

          The other aspect is relating to export incentives.  The Government seeks approval of around Rs. 53,123 crore for payment of pending export incentives, remissions, etc.            Another good thing is that the Ministry of Finance has also proposed to spend over Rs. 49,000 crore towards various schemes of food storage and warehousing.  This sector was actually lagging behind and this investment will definitely help the farmers’ community or the rural community to a very great extent and also do away with wastage of food grains and food stuff.

          We have been told that by factoring in strong revenue buoyancy in revenue receipts in seven months, this second Supplementary Demands for Grants is unlikely to make a significant impact on fiscal deficit arithmetic.  I think some of the Members have also mentioned about it.  Rather, it is the disinvestment receipts which is likely to pose a threat to the fiscal deficit.  India Ratings is of the opinion that unless a couple of big-ticket investments such as LIC, BPCL, etc.  are completed in the financial year, 2022, it will be a challenge to meet the fiscal deficit targets.

          The ICRA has said that, at the end of October, 2021, 52 per cent of the full year expenditure target had been completed.  But I am of the opinion that there is near certainty that the fiscal deficit will exceed the budgeted Rs. 15 lakh crore despite the assessment that net tax revenue and RBI surplus transfer will together surpass the Budget Estimate by Rs. 1.7 lakh crore.

          I would just like to mention here relating to the finance situation of the Central Government. While going through the receipts of 2021-22, between April-October, 2021, in comparison to April-October, 2019 and April-October, 2020, one finds that in GST, there has been a substantial increase of up to 61 per cent. In income tax, there is an increase of 55 per cent. There is an increase of corporation tax of 60 per cent and there is an increase of Union Excise Duty of 61 per cent. So far so good. But disinvestment also is of only five per cent.  So far so good but in devolution to the States, something is lacking there.

          During April-October, 2021, the Government has collected receipts of Rs. 12.8 lakh crore which is, as I said, 65 per cent out of the budgeted estimates of Rs. 19.8 lakh crore for 2021-22.  The collection during April-October, 2021 has seen an annual increase of 17 per cent over the receipts collected during April-October, 2019 but while gross tax revenue has seen a 14 per cent annual increase, tax devolution to States has seen an eight per cent annual decrease.  I think, the Minister is aware of it and respective State Governments are also repeatedly asking the Central Government for more devolution of funds that are being collected. 

          I would like to mention three or four points which are of my State’s interest. One is delinking of eight Centrally Sponsored Schemes from Central support. Abolition of normal Central assistance and a steep increase in State’s share in Centrally Sponsored schemes have imposed severe financial burden on the States. For example, under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the sharing has now become 60:40. Similarly, the sharing pattern of National Health Mission and Pradhan Mantri Awas Yojana has been revised. States like Odisha have to contribute 40 per cent share instead of 25 per cent. Such change in sharing pattern of the Centrally Sponsored Schemes has cast a huge additional financial burden on the States.

          Article 270 of the Constitution of India provides for sharing of the proceeds of all Union taxes between the Union and the States. However, the cess and surcharge levied by the Government of India, as per Article 271 of the Constitution, does not form part of the divisible pool. The share of cess and surcharge in gross tax revenue of the Union Government increased from 7.5 per cent in 2000-2001 to about 19 per cent in 2021-22 in Budget Estimates. This denies the States their rightful share in the tax devolution.

          Now, I come to the GST part. The Act was passed unanimously by the Parliament. The GST compensation issue for the year 2020-21 especially during the COVID pandemic was decided in the GST Council. Owing to the COVID pandemic, Government of India had projected a shortfall in State GST and IGST share for the States.  As per discussion in the GST Council meetings, it was decided that the Ministry of Finance, Government of India will arrange back to back loan to the States in lieu of GST compensation shortfall on account of implementation of GST. The balance compensation due to COVID-19 will be paid from the compensation fund after transition period, that is, 30th June, 2022. The State Governments are not required to pay towards back to back loan and interest accrued thereon.

          The Government of Odisha preferred the above-mentioned Option 1. Odisha has received an amount of Rs.3,822 crore as back to back loan in lieu of GST compensation shortfall for 2020-21. For 2021-22, it is decided that Rs.6,430 crore as back to back loan is to be paid to Government of Odisha in lieu of GST compensation and this amount has been paid already. But, another Rs.2,551.23 crore is still pending for 2020-21. I would urge upon the Minister that this needs to be looked into because this is a pending claim of Odisha Government. I think that needs to be looked into.

          The States should have a greater say. This is my suggestion because we are discussing this in the month of December. Already the next Budget is in the making. The problem that Odisha is facing, the problem that respective State Governments must be facing is this. The States should have a greater say today in planning, designing and finalising of criteria for allocation for Centrally Sponsored Schemes. In addition, there should be an advance indication about the annual allocation for each State at the time of budget formulation so that the States would be able to prepare their budgets on a realistic basis. The release of funds must also match the allocation.

          Today, the problem is, when the Budget is placed in the month of February, the State Governments start scrambling from where to get the funds to avail of the grants from the Central Government. I think that it needs to be looked into. I am of the opinion that a return to a high growth path will not happen on account of market forces alone. Any jubilation over the surge in exports in the first half of the current year is misplaced. Between 2014 and 2019, exports were virtually stagnant. 

          There is a need to make a big push for public investment on infrastructure. Central bank funding of a public infrastructure authority may well be the answer.

          Sir, for decades this has remained very close to my heart and I am sharing it before this House. India has been brandishing its credentials as a super power in the making. In the 1980s, the then Prime Minister Rajiv Gandhi had talked about the dawn of the Century and India turning a new page. Similar sentiments were relayed by Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister of the Government that initiated India’s first-generation reforms in 1991. Later, Atal Bihari Vajpayeeji steered India into a new millennium with second generation reforms. But the Indian economy has remained – as a mother, you can understand better – like a stubborn child, refusing to unshackle itself. The onus lies on you, Madam, to unshackle the Indian economy and go past the second-generation reforms and bring in more.

          Lastly, I would like to draw the attention of the Minister towards a very important issue. Long back, Adam Smith had said, ‘tax payments should be proportional to income’. The pandemic has brought unmitigated hardship. No doubt the Income Tax Rules have, over time, become less ambiguous and more transparent and the procedure simpler. However, as far as taxing interest income is concerned, two ambiguities still remain. First, the interest earned in a financial year, apart from being taxed in that year, is added to the account holder’s deposit under compound interest rate regime and becomes again liable for taxation in the subsequent years. This needs to be changed and the Minister may consider this. Secondly, the interest earned is taken for taxation on accrual basis, not on realisation basis. This needs to be addressed. With inflation surging, real returns are close to nil. This is hitting specially the senior citizens very hard.

          With these words, I support the Supplementary Demands for Grants.

 

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for this opportunity.

          I stand here to speak on the Supplementary Demands for Grants. I am too tempted to say this; I cannot resist myself and I hope you understand the spirit in which I am speaking about it. Shri Nishikant Dubey quoted the hon. Prime Minister and I am really proud that he thought about Chhatrapati Shivaji, one of the greatest sons of our soil where I come from, Maharashtra. I am very proud that he talked about him. But he cannot use Chhatrapati Shivaji selectively. He talked about Chhatrapati standing up against any wrongdoing. He was known for that. He was a great king and son of our soil. But Chhatrapati had one great quality and that is, even if he had an opponent and however difficult the situation was – I am not getting into the merits of it in today’s context – he never attacked their families and their children and he always protected women. Today, actually I am not going to talk about. But I would just request two minutes of indulgence even of the hon. Finance Minister. She is a woman; she is leading the Ministry exceptionally well; I have always complimented her for that. But, at the same time, I have to say what is happening in my State. A lot of people may have had income tax issues. I am not going to get into the merit of what is right or wrong. But the way the witch-hunt has happened on their children and wives is very unfortunate. When you evoke the emotions of Chhatrapati, this is not what Chhatrapati did. He always protected women and children. It is sad when they attack women like Mrs. Khadse who is a senior citizen and they attacked her daughter, daughter-in-law. There are many such examples. But I do not want to indulge too much on that topic today.

          While we are talking about the Supplementary Demands for Grants, Shri Dubey even talked about the subsidy given for fertilizers and he thought that the opponents were going to criticise about it.

          He was right in saying that ‘Parliament is not always about criticising each other.’  There are some things we all agree on, specially the pandemic. I think, our State Government and the Central Government have been working together during this pandemic.  I think, in his speech Shri Shrikant Shinde also said that our two Governments – State Government of Maharashtra and the Centre – may have had challenges working during the COVID time. There were moments when tempers were running high because there were very high emotional moments.  It was a pandemic; it was an extraordinary situation.  But clearly, we worked better; we managed to save people’s lives. We, both of us, have done exceptionally well in the vaccination programme.  We together reached out  many people. Both the State Government and the Central Government have worked well together.  Be it Railways, be it food  that we supplied, we do compliment them and are grateful for all the interventions that they have made.

          When they come to talk about the additional fertiliser subsidy, why would we be upset about it?  But the problem is, which has nothing to do with the hon. Finance Minister,  there is mismanagement.  I still remember, for the  last seven years, we have heard how well the Neem quoted urea and Neem quoted fertiliser are doing, but the ground reality is slightly different.

          Sir,  if you go to any village today, there is unseasonal rain, which even my colleague, Shri Dayanidhi Maran also talked about. Same thing is there about horticulture.  The requirement of all the fertilisers has completely changed. What the dashboard says and what the ground reality is, it is all different.  I even do understand about the international prices, but in  planning, their Department has actually -- unfortunately I would use this word – messed up.  Hence, she is stuck with this bill of fertiliser.  But I do not think, anybody would object to it.  It is a very important intervention she needs to make; and I am grateful that she is doing it. But it is a very challenging time.  But it could have been handled a little better by the Department, where she has actually no control over it.

          The other thing, which is very worrisome is the MNREGA situation. I still remember that it was not a flagship programme of their Government when they came to power.  It was not something that they were proud of, but we were proud of it because this is one of the programmes which my State gave in 1972 when we had our first famine.  There were challenges, and it was ‘Food for Work’ programme that we launched at that time; and it has been one of the best programmes in these challenging times.   Why is MNREGA so required? It is required  clearly because of unemployment issue. 

 

          They are infusing more money.  There were challenges. I think, Mr.  Dubey also asked while making his speech, how well it is being implemented.  I think, the accountability falls even with us and the Central Government because MNREGA is a programme absolutely for the people at the bottom of the pyramid. So, I think, we need to work better together to strengthen the programme.  But at the same time, we cannot ignore the fact that requirement of MNREGA is getting more and more because it proves that the unemployment challenge is going up during this pandemic time.

          There are a lot of programmes which this Government has talked about. While reading about the new spending that this Government is doing, I would like to quote the Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary. While tabling the second batch of Supplementary Demands for Grants in Lok Sabha, he said that ‘the net cash outgo would be over Rs. 2.99 lakh crore and Rs. 75,000 crore extra expenditure would be matched by savings by different Ministries.’ If they are saying that they need this money by savings of different Ministries, does that mean all the social sector programmes would get affected?

          Madam Minister, I would try to give you a small example.  In the Union Budget, 2020, there was a Post-Metric Scholarship of SC students under the Fund.  What has happened to that under the Department of Social Justice, which is such an important Department? It is the people from the bottom of the pyramid, who really need this.  But in the financial year  2019-20, the demand for this programme was Rs. 14,871 crore, and the funds approved by the Ministry of Finance was only Rs. 8,000 crore versus Rs. 14,000 crore.  Similarly, funds allocated for this Ministry for the year 2018-19 were Rs. 11,000 core and only Rs. 7,000 crore were approved.  We have to notice one thing that  in 2017-18, Rs. 10,000 crore were allocated and Rs. 6,000 crore were approved.  These were not pandemic years.  But under the Department of Social Justice, funds for scholarships for the poor, downtrodden and the Dalit children, is substantially coming down; and the Government constantly says that ‘they have new data and they are trying to meet the numbers’, which is not the case actually.

          So, I would urge upon the hon. Finance Minister to address this issue because it is a very, very important and a critical issue.

          People talked about GST. I would not take too much time of the House as we have discussed this before also.  I do realise one thing about GST that the Government keeps claiming that GST is doing very, very well.

          I would like to know as to why there is delay in payment of GST.  I remember a time when they were on this side and we were on that side of this House.  At that time, we were called the ‘tax terrorism Government’.  I remember those days when people used to attack us and we used to wonder: “Are we, really, a ‘tax terrorism Government?”  What is the reality of GST?  I checked for some data of my State and some neighbouring States. The way the demands are made and the way people are raided is unbelievable.  Even some people are put behind the bars because of non-payment of GST. What is the truth of this?  Are we putting people in jail?  This is a new fashion that just threaten the people and put them in jail.  Putting people in jail is not going to resolve this situation.  Is the GST collection only on paper or are we really collecting it?  If they could kindly clarify, it would be helpful for us.  If they are really collecting GST, why are the States not getting it?  Why is this GST Tax terrorism going on?  They were against us and claimed that we were doing tax terrorism whereas they are going through the same legacy just in a different form. If she could kindly clarify this, it would be wonderful. 

          A lot of Members, Shrikant and Dayanidhi ji, talked about MPLADS.  I just want to give a small solution to this Government.  I come from the State of Maharashtra. Shri Uddhav Thackeray, Balasaheb Thorat and Shri Ajit Pawar lead that Government.  I am really proud to share that my leader Shri Ajit Pawar, who also happens to be the Finance Minister of Maharashtra, has not cut a single rupee of any MLA during this entire COVID time.  At that time, even the GST money did not come. He gave Rs. 4 crore to every MLA every year for developmental work.  If a State can do it, I really, cannot understand as to why the Central Government cannot do it. सामने से यह कहा जाता है कि सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए, तो मैं आपको अच्छा सुझाव दे रही हूं । महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है । मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने कैसे अच्छा बजट बनाया है? उन्होंने कोविड के दो सालों में माननीय एमएलएज का एक भी रुपया नहीं काटा है । 

There is another question about Jal Jeevan Mission.  The Government is saying that Rs. 3 lakh crore is going to be spent together.  It is a welcome move.  We have welcomed the Minister.  We have had a very good dialogue with the hon. Minister.  He is a very good Minister.  We have worked very closely with him.  I have just one question.  While we are all infusing so much money, the operation and maintenance of this programme remains a big challenge.  Since the Government have looked at opportunities in this, I would like to find out an answer from the hon. Minister in this regard.  How are we going to take forward the O&M of this programme? 

A lot has been said about MPLADS, GST, scholarship, NREGA but my only concern in all this is about the MSMEs. Even last week, Shri Narayan Rane ji, who happens to come from my State, gave us some solution.  He said that there are some schemes but they are not reaching our State.  I am not against any big company which is doing well. If they are going to create wealth or create jobs, we should encourage everybody to be in business but if it is all going to clutter at the top of the pyramid, then, how will the MSMEs survive?  I would like to know what exact intervention the Central Government is doing for all the MSMEs. 

Mahtab ji talked about the cess which also concerns us.  We have the Swachh Bharat Cess, road cess and clean energy cess.  All these funds are going to the Consolidated Fund of India. This is a loss to all the States. How are you going to address it? We are suffering from GST but still, we are making sure that all our development programmes run.  We are working with the Central Government closely on all the various Jal Shakti missions.  We are also working very closely with the Central Government as far as the distribution of vaccines is concerned. But, how do we go ahead working together when all this money is taken away from us? 

The other issue is regarding the Pradhan Mantri Awas Yojana.  According to the demands, 1.12 crore houses need to be constructed.  According to the Standing Committee’s Report, this all needs to be fast tracked. The same thing is applicable to all our States.  If the Government could kindly look into it, that would be very helpful to us. 

As far as our health workers are concerned, I would like to bring something to the notice of the Government. I have welcomed and encouraged all ASHA workers and health workers.  I think, increase of wages is something that we must have to do for them. There is so much health budget that we keep talking about.  Is there something more we can do for this bottom of the pyramid? 

As far as the Programme on Health sector, disaster preparedness and Response is concerned, how much assistance the Central Government have got from the States?  Mr. Dubey was very complimentary to the Central Government but I am sure the States have also contributed substantially in making this a success story.  I think, together, we have, really, made a difference.  It was not UPA versus NDA but it was all of us together against the virus.  So, I think, this is a war which we still have not won. We are on the verge of winning it. But I think, we still have to wait for another two-three weeks to celebrate. We are still two weeks away from the final moment of knowing about the Omicron variant. This is something which we need to address for sure.

I just want a few replies on behalf of our States. The States are absolutely going through a very difficult time. There are a lot of social sector programmes. As your own Minister said, there is a jugglery of numbers. This is what I seem to understand from the Statement of the MoS, Finance. So, if there is jugglery of numbers, does that mean it will affect our States? My biggest concern is for those who are at the bottom of the pyramid. There should be Sabka Saath, Sabka Vikas. If you do not give us the money which is needed for the poor and the needy of this country in respect of scholarships, women safety, education, and healthcare, how do we run our States? I think, we need to put all our minds together, be more transparent and honest to each other, and take good feedback from the States where we can work together to make India better. Thank you.

 

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants.

          Before I start my speech, I would like to say one thing. Our ‘India’ means unity in diversity and your India means mutiny in diversity.

          To begin with, a country has to grow in all sections, be it agriculture, economy, health, education, technology. But surprisingly, India is pampering only the corporates. The world is learning lessons from India as regards how to collect taxes from the poor people, and how to suck the blood of the poor people without letting them know the pain. Does anybody charge for the services? Now, India is going towards ‘Zero Balance Account’. Everybody should have an account but unfortunately, without the customer’s knowledge, service charges are being collected from the poor people.

          Transportation comes under Service Sector; Banking comes under Service Sector where you do not charge people for the services that you are rendering them. Yesterday, somebody raised an issue that there should be a bank branch. I come from Arani Parliamentary Constituency. I have requested our hon. Finance Minister several times to open a bank branch because there are so many people who have to walk 15 kilometres to access the services. This is my request to the hon. Finance Minister to open a bank branch. You cannot go by the feasibility of the business, the branch. It is a Service Sector. The Government always strives on bank accounts. The benefit of the schemes directly goes to the beneficiaries. I agree, you do not want the middleman.  I completely agree and endorse. But at the same time, the money goes directly into the accounts of the account holders. In that case, how will the poor people go to the banks? As regards the MNREGA project, the wages are being rendered into the bank accounts. But how will they go and encash it?

          So, I humbly request the hon. Finance Minister to open branches and ATMs in all the villages so that this issue is sorted out. Considering that our hon. Finance Minister understands Tamil, I would like to say one thing in Tamil. I would quote from the Thirukkural. In her opening remarks, she said:

“Iyatralum Eettalum Kaaththalum Kaaththa Vakuththalum Valla Tharasu”   It means, a Government should be competent enough to generate funds. But here, disinvestment is the norm of the day. The Government is very happy to sell all the public sector companies. Apart from that, this Government does not believe in earning money and generating funds for the poor people. For example, this House has seen several legislations being passed because of the mammoth majority. I completely understand this. In the last Session also, several legislations were passed relating to the Civil Aviation Department, which were only for the benefit of Air India.

Imagine in the first wave of corona, no private aircraft were willing to offer their services to bring back the migrants and the NRIs who were stranded abroad. But it was only Air India which boldly went abroad and brought our people back to India safely. But today, unfortunately, Air India has been sold. Every time the legislation is passed; it is only to have centralisation of powers. There is no clear definition to improve and put the country in the progressive pathway. This is the real fact that India is facing.

17.00 hrs           Moreover, I find there is no mention in this Budget about the Kutteripattu bridge, flyover project, in my constituency and the two railway lines, Tindivanam - Thiruvannamalai and Tindivanam - Nagari. There is no mention about these two railway lines also. There is no mention about the Agricultural University and the Silk Park for my constituency.  About the defence corridor, hon. Finance Minister, both the then Defence Minister and the Prime Minister came to Mamallapuram for opening a defence corridor but there is no mention about this. After the puja, advertisement and celebration, the Government has completely forgotten the defence corridor because of which we are facing so many threats from the neighbouring countries.

Coming to the Sanchi Fort in my constituency, I wanted the Sanchi Fort to be declared as a tourist centre. There is no mention about this. During the first wave of corona, we were all searching for vaccines; and we were importing vaccines. But in Tamil Nadu, there is a Vaccine Centre at Chengalpattu. It is fully furnished and equipped. There is 100 per cent complete infrastructure. We are able to give Rs.50 crore per annum to manufacture vaccine. It is 100 per cent profitable and 100 per cent functional but the Government is not at all keen in reviving or giving money in spite of our hon. Chief Minister, our Rahul Ji and Sonia Ji wanting the Chengalpattu Vaccine Centre to be revived. But this Government is mute on this aspect. … (Interruptions)

Hon. Chairperson, Sir, regarding tolls, this is taking a toll on our life. The number of tolls on the highways in Tamil Nadu is larger compared to Maharashtra and Uttar Pradesh. My Tamil Nadu State is smaller compared to Maharashtra and U.P. But there are more tolls in Tamil Nadu and there is no protocol being followed. There is no ambulance. There is no water service. There is nothing. Whatever has to be kept in a toll is not kept in the toll and the people are made to wait in a big queue. There is no mention at all about this by the Government.

Coming to the airports, I want an international airport in my Arani constituency. The Government of India has to show motherly approach towards allotment of airport in my constituency.

Last but not least is, petrol and diesel prices are unbearable and unimaginable. It is never ever seen in the history of India.  The Indian people have never seen such an increase irrespective of the decrease in the prices of Katcha oil. But still the Government is mute on this. The Corporations decide on the prices of petrol and diesel. The Corporations like BPCL, IOC and HPCL decide on the prices of LPG. The freight charges are phenomenal. It is huge. It fluctuates every time. People are not taken into consideration at all. But still, we have to pay and the people are bleeding. Unfortunately, the Government is keeping quiet. The poor farmers, the manufacturers of agricultural produce, are not able to decide on the price. The Government is mute on the fixation of MSP.

Anyway, the Bill is going to be passed but I strongly object to the passing of the Supplementary Demands for Grants. Considering all these things, considering whatever my demands and considering everything, bring a comprehensive Bill. Then, I would like you to pass this Bill. Thank you very much, Sir.

                                                                                     

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Sir, I rise in this august House to extend my support to the Second Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2021-22.

          As we are aware, the Ministry of Finance had laid this proposal on the Table on 3rd of December, 2021. We are aware of the fact that under very difficult circumstances, the Budget of 2021-22 had been formulated.

          We were going through the worst time of COVID-19 and this particular Budget, if I say, has played a vital role in ensuring the revival of the economy, it would not be an exaggeration. We need to accept it that this particular Budget has contributed to the revival of the economy. One of our friends just mentioned about 8.4 per cent growth in the second quarter, I think that explains whatever I have been saying.

          Sir, this Budget of 2021-22 embodies in itself three elements, which we need to acknowledge and appreciate – first is, hope; second is vigour; and the third is confidence. It embodies hope which we carried among ourselves during the toughest times. All of us worked together. As Ms. Sule rightly said, the Central Government and all the State Governments under the leadership of hon. Prime Minister and the respective Chief Ministers have worked very closely combating COVID-19.

          As far as the element of vigour is concerned, this was embodied in all the youths. In fact, they have been filled with abundant promises and unsuppressed thrust to perform and succeed. This is very visible and I think the Budget has been trying to help this segment of the population. The element of confidence, reflected by the Budget, is also there that the economy will revive and reset.

          Sir, as we know, this particular batch of the Supplementary Demands for Grants includes 69 grants and two appropriations and approval of the House is sought for Rs.3,73,000 crore. As I rise to speak and as I would be talking about certain Departments and the proposals that they have placed before the House, I would definitely like to recall the statement made by hon. Prime Minister, Modi ji. I would urge the House to kindly understand the spirit behind the statement made by the hon. Prime Minister.

Sometime back he had said, “This country is not made by politicians, kings, and Governments; this country is made by farmers, labourers, mothers, sisters, and youths.” Therefore, this particular Budget, the second Batch of Supplementary Demands for Grants reflects the spirit of the statement of the hon. Prime Minister. We may not like it but we must accept it. We must have the humility to accept it.

          Sir, I have been listening to all my esteemed colleagues from the right side and all of them have been talking about MGNREGS. I would start with the Ministry of Rural Development. The Department of Rural Development is one of the Departments under the Ministry of Rural Development. From 2013 to 2018, I had the opportunity to serve as the Joint Secretary handling MGNREGS – the biggest anti-poverty programme of the world.

 

          Sir, the Supplementary Demands for Grants of Rs.47,039 crore for the Ministry of Rural Development include Rs.25,000 crore for MGNREGA, which include Rs.2000 crore for asset creation under MGNREGA. It is very important to understand the budget of MGNREGS. MGNREGS, backed by an Act of 2005, is very important to understand the way the Budget is formulated. I would request the House not to compare apples with oranges. Apples must be compared with apples and oranges must be compared with oranges only.

Sir, when the 2021-22 Budget was brought by the hon. Finance Minister in February, she had brought in Rs.73,000 crore for MGNREGS, which was 18 per cent more than the BE of 2020-21. The BE of this year is 18 per cent more compared to the BE of previous year. Now, there was an apprehension in the minds of the friends on the right side, who had said at that point of time and today also some of them have reiterated, that it is 34 per cent less this time compared to the last year. What they are doing is, they are comparing the BE of 2021-22 with the RE of 2021, which is not right.

          In fact, today we must thank hon. Prime Minister. In May, 2014 when he took charge as the Prime Minister, one direction that had been given to the Ministry of Rural Development, where I was working as a Joint Secretary handling the programme, was transform MGNREGS and focus on asset creation. The direction was to focus on water conservation, water management and ensuring water availability for all and thereafter, we started.

 

Today in the morning, I talked to the officials of the Department of Rural Development because I knew that these things would come up today and questions would be raised and doubts would be placed on the floor of the House regarding MGNREGS. I am really delighted to inform the House that despite your apprehension that there is 34 per cent less BE of this year compared to the RE of last year, we have done exceedingly well. It is very easy to formulate schemes and programmes.  A good governance model is one which actually ensures that the schemes and programmes are implemented properly. Whatever resources were available, they were put to right use. Today, I am delighted to tell you, I do not have to read the papers also, that 60 lakh assets have been created till date in this financial year – it is not a mean achievement – and 256 crore person-days have been generated.

I wish to tell the House one more thing.  I wish Mr. Shashi Tharoor, an erudite scholar, had been here. Unfortunately, he is not here and would not be able to listen to us. Let me tell that 99.62 per cent of the people, who had requested for jobs or rather requested for employment for wages under MGNREGS, were offered employment by the whole setup, all the States, helped by the Central Government.  So, please remember this and do not say that whatever demand was there, it could not be met. This is wrong. Please go to the website of MGNREGS. I am extremely delighted, rather very happy and proud, to tell you that MGNREGS has a wonderful website and you can see everything there on real time basis. The Central Government is not handling the website. The whole real time information is coming from below, from all the States.   There is a fund allocation of Rs. 25,000 crore and interestingly, as per the direction of the PM Modi, there has been very good focus on asset creation and Rs. 2,000 crore have been earmarked for asset creation. I think, we need to compliment the efforts of the Government and commend the endeavour of the Prime Minister. The fund allocation now will definitely benefit the implementation and contribute to the growth of the scheme.

          I come to the next Ministry, the Ministry of Jal Shakti. I am reminded of the statement of Dr. Nishikant Dubeyji in which he mentioned, and I think some of our friends from that side also mentioned, that apart from the Namami Gange Plan, we are also talking of river-linking projects.

The Cabinet had approved the Ken-Betwa River Linking Project in Bundelkhand, a water starved area, for Rs. 44,606 crore. This is not a mean achievement. The Union Budget of 2021-22,  I am not talking of the Supplementary Grant which has been placed now, envisioned universal water supply in 4,378 urban local bodies with 2.86 crore tap connections as well as liquid waste management in 500 AMRUT cities. I think, this is the focus of the Prime Minister and the Government. He has been talking to all of us regarding the need to focus on water availability, water conservation and water management. The Ministry of Jal Shakti has placed a demand for Rs. 8,786.17 crore. This has to be approved by this august House. I would request the House to do that.

 

          Now, I come to the issues of farmers and agriculture. I think, we have been twined with this idea. I am privileged to be the spokesperson of my party and every evening on various TV channels, I meet all our friends from the other side. Many apprehensions and many doubts about the intention of the Government as far as farming is concerned and interest of the farmers is concerned are expressed. ‘छोटा किसान बने देश की शान’ और मुझे लगता है, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सरकार किसानों के कल्याण पर केन्द्रित है, हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे ।

          There has been record procurement of paddy and wheat at MSP this year. Nobody can deny that fact. That is one point.

          The second point is that 28 crore soil health cards have been distributed and Rs. 1.62 lakh crore have been credited through Direct Benefit Transfer methodology to the accounts of ten crore farmers, and Rs. 1 lakh crore have been earmarked for the agriculture infrastructure which is not a mean achievement.

          Now, I will talk about the fertilizer plants that have been closed for years together. I will mention one plant. I think, we are all aware of the Gorakhpur plant. The hon. Prime Minister had gone to Gorakhpur and he actually inaugurated that plant. He rather announced the revival of Gorakhpur fertilizer plant, which had been closed for 30 years, at a cost of Rs. 8,600 crore.

It is a big achievement and this also reflects the focus of the Government on agriculture and allied works. The Department of Fertilizers, in fact, has placed the demand to the tune of Rs. 58,430 crore. This includes Rs. 15,000 crore for urea subsidy scheme; Rs. 26,602.66 crore for indigenous P&K subsidy; and Rs. 16,827.34 crore for imported P&K subsidy.

          This particular Government has been talking of 100 per cent neem quoted urea and the work has started. Let me tell you with a lot of confidence that the illegal usage of urea, the diversion of urea has been stopped because of the Prime Minister’s focus on ensuring 100 per cent neem quoted urea. That is what we have been seeing on the ground. We who are in Lok Sabha are very much connected with the ground reality. The Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare has placed the demand for Rs. 2,222.03 crore and this includes Rs. 241 crore for the North-eastern region. I would request this august House to extend its support.

          Now, I will come to the Ministry of Civil Aviation. In fact, everybody has been talking about the disinvestment, talking about Air India. We seek approval for Rs. 66,820.05 crore. I think the matter has been debated enough. I would not like to dwell on that. This will be utilised for equity infusion in Air India assets holding company for repayment of past Government guaranteed borrowing and past used liabilities of Air India. I would like to quote the hon. Prime Minister here. The hon. Prime Minister had rightly said a couple of weeks back that the disinvestment of Air India is the biggest example of public-private collaboration to deliver quality and improved services for Indians. These words stand out – ‘to deliver quality and improved services for Indians’. I think the good governance model will definitely talk of this.

          Now, I will come to the Ministry of Defence. ‘देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित’, देश की सुरक्षा आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । The Government here has placed a demand for Rs. 9,790.18 crore. This involves Rs. 5,000 crore revenue expenditure for defence services; Rs. 3,790.18 crore for capital outlay; and Rs. 1,000 crore for civil defence.

          Now, I will come to the Ministry of Railways. I think we are aware of the importance of Railways. Indian Railways is certainly not only a medium to connect distances.

I quote, Prime Minister, Modi, again. “Indian Railways is not only a medium to connect distances, but it is also becoming an important medium to connect the country’s culture, tourism and pilgrimage.” सिर्फ दूरियों को ही रेल कम नहीं करती है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परम्परा, हमारे तीर्थस्थलों को और हमारे पर्यटन स्थलों को भी जोड़ती है । इसलिए रेलवे का बहुत महत्व है ।

          The present Government under the leadership of Prime Minister Modi is talking of a National Rail Plan, so that we are future ready by 2030. We are absolutely ready, and there is focus on that.

सर, आपने कल रात में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में देखी होंगी और अखबारों में भी यह खबर फोटो के साथ छपी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे । कल रात उन्होंने वहां निरीक्षण किया, वे देखना चाहते थे कि काशी का रेलवे स्टेशन साफ है या नहीं है, सुसंगठित है या नहीं, सुंदर है या नहीं । मुझे लगता है कि अगर देश के प्रधान मंत्री मध्य रात्रि में रेलवे स्टेशन पर घूमें, तो देश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है । अच्छा लगे या न लगे, लेकिन जो सच है,उसको हमें मानना पड़ेगा । जहां तक गुड गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, हम सुशासन की बात करते हैं, 25 दिसंबर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनीवर्सरी है, हमें पता है और उस दिन को हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं । जहां तक सुशासन का सवाल है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी काशी में 12 राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्रीमती अपराजिता सारंगी: वहां पर बैठ कर सुशासन की तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं । मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए ।  We need to accept this and congratulate and appreciate it. As I told you, not just formulation of schemes, but the implementation of the schemes is extremely important. That is why, the PM Gati Shakti National Master Plan has come. An amount of Rs. 100 lakh crore has been earmarked for that matter. I think we need to appreciate this endeavour of the Government.

          With Janta in its heart, with Aatmanirbhar Bharat as the vision, under the leadership of Prime Minister Modi, the Government will continue to walk the talk, deliver and make dreams come true.

          With this, I would very humbly request all the esteemed Members of this House to kindly extend support to the second batch of Supplementary Demands for Grants for Rs. 3.73 lakh crore.  Thank you.                  

श्री रितेश पाण्डेय(अम्बेडकर नगर): आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात को यहां रखने का अवसर दिया । सत्ता पक्ष के लोगों ने देश के बढ़ते स्टॉक मार्केट और भ्रामक सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए,हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक दिवास्वप्न हमारे सामने रखने का काम किया है । लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है । मैं आपके माध्यम से सरकार को इस दिवास्वप्न से जरूर जगाना चाहता हॅूं । जहां एक तरफ सरकार ने अपना ध्यान यूनिकॉर्न्स पर केन्द्रित कर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है,वहीं नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन और कोविड महामारी ने देश के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को नष्ट कर दिया है । ये छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग हमारे देश के रोज़गारदाता थे । देश की कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और ये 70 प्रतिशत लोग देश की इनकम लैवल में46 प्रतिशत का कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं । वास्तविक वेतन, जिसको रियल वेजिस कहा जाता है,जिससे आम व्यक्ति की खरीदने की क्षमता को आंका जाता है, अगर उसको देखें तो वह या तो पूरी तरह से स्थिर है या घट चुकी है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग में भी गिरावट आने का काम हुआ है ।

महोदय, महामारी के पहले जनवरी, 2020 में ही सरकारी संस्था एनएसएसओ द्वारा सर्वें में यह स्थापित कर दिया गया था कि उसी समय भारत में उपभोग में दस पर्सेंट की गिरावट आ चुकी थी । जहां ग्रामीणों की आमदनी गिरी, उनकी खरीदने की क्षमता घटी, वहीं लोगों को नौकरियां मिलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इसके साथ-साथ चप्पल से ले कर चपाती तक में ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी करने का काम किया गया, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था स्वाह हो गई । 

          अब इसी बीच छाती पीटते हुए, थाली बजाते हुए, हमारी अर्थव्यवस्था को और खत्म करने के लिए बहुत ही कठोर लॉकडाउन लागू किया गया । उस समय लाखों प्रवासी मजदूरों को एक बहुत ही घातक और बहुत ही कठिन पदयात्रा पर वापस अपने घरों की तरफ भेजने का काम किया गया । जब वे अपने ग्रामीण इलाके में पहुँचे, अपने गाँव में पहुँचे तो वहाँ उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा, उन्हें वापस पहुँचते ही महँगी खाद, महँगा डीजल और गिरती हुई कृषि आमदनी का सामना करना पड़ा । इससे ग्रामीण भारत में गरीबी और व्यापक तरीके से फैलने का काम हुआ । इसी वजह से हमारे सामने मनरेगा की डिमांड में एक बढ़ोतरी देखने को मिली ।

          मान्यवर, मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि अभी फिर मनरेगा डिमांड में जो पैसा दिया जा रहा है, यह हमारी सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करता है । लेकिन, क्या सरकार इससे कुछ सीखती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वर्ष 2020-21 के बजट में केन्द्र सरकार ने 61,500 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए आवंटित किये थे, जो कि वर्ष 2019-20 के रिवाइज्‍ड बजट से कम थे, जिसमें हमने महामारी झेली थी । जाहिर-सी बात है कि यह आवंटन कम पड़ गया और सरकार को 40,000 करोड़ रुपये इस सदन से दोबारा माँगने पड़े । इस साल भी, जब महामारी और मंदी का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में व्यापक था, फैला हुआ था और उसने अपना तांडव पूरी तरह से दिखाया, तब भी इस सरकार ने मनरेगा के आवंटन में मात्र 1.8 परसेंट की वृद्धि करने का काम किया । कोविड की दूसरी लहर के बाद इतनी कम वृद्धि कहीं न कहीं सरकार की विफलता को दिखाने का काम करती है । इनकी दूरगामी सोच में जो पर्दा लगा हुआ है, उसको हमारे सामने लाने का काम करती है । इसी कारण अक्टूबर महीने में तमाम राज्यों ने मनरेगा के फंड को खत्म होने की गुहार लगाना शुरू कर दिया । आज हम देख रहे हैं कि उसको फिर बढ़ाने की बात की जा रही है । सरकार को एक दूरगामी सोच के तहत इस चीज को पहले ही सोचना चाहिए था ।

          मान्यवर, इस साल मनरेगा के लिए जो आवंटन किया गया, यह वर्ष 2015-16 के वास्तविक आवंटन से कम है । वास्तविक आवंटन से मेरा मतलब यह है कि अगर इनफ्लेशन को एकाउंट में लिया जाए तो उससे भी यह कम होने का काम करता है । जब वर्ष 2015 में यह हुआ तो नोटबंदी जैसी घातक नीति हमारे सामने आई थी ।

          मान्यवर, अगर हम नोटबंदी की ही बात करें तो हमारे सामने 17 लाख करोड़ रुपये की नगदी नोटबंदी के समय थी । आज की तारीख में आर.बी.आई. ने फिर से अपने आँकड़े दिए हैं, उसमें लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की नगदी हमारी अर्थव्यवस्था में आने का काम हुआ है । मेरे ख्याल से जो हमारे लाखों लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग थे, उनका लाइन में लगना और अपनी दुकानों को बंद कर देना, अपने बिजनेसेस को बंद कर देना, वह व्यर्थ ही हो गया । इससे न तो काला धन वापस आया और न ही किसी के खातों में 15 लाख रुपये भेजने का काम हुआ ।

          मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे सामने जो आँकड़े आते हैं, इनका आम जनता के जीवन से क्या मतलब होता है? दाल, तेल, गैस की बढ़ती कीमतें, गिरती आमदनी और नौकरियों के अभाव से गरीबी और व्यापक होती चली जा रही है । यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि वर्ष 2014 से निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के आँकड़ों में डरावनी प्रवृत्ति देखने को मिली है ।… (व्यवधान)

          मान्यवर, इस सरकार को रैंकिंग का बड़ा शौक है । मैं आपके माध्यम से एक रैंकिंग की बात जरूर   रखना चाहूँगा । यह   रैंकिंग   ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में है । इसमें भारत की रैंकिंग 101 पायदान पर है । हम से पीछे मात्र 16 और देश हैं । हमारे पड़ोसी देश भी हमसे इस रैंकिंग में आगे हैं । भारत भूखमरी की कगार पर है और वैश्विक रूप में हम एक गंभीर बीमारी को झेलने का काम करते हैं । यह पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में यह स्थिति पैदा हुई है । भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं । 60 परसेंट महिलाएं एनीमिक हैं । 55 परसेंट बच्चे निर्बल और नाटे कद के हैं । इस सदन के माध्यम से पोषण के लिए जो धन मिला हुआ है, उसको खर्च करने में यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है ।

          मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूँगा कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिडडे मिल का पैसा है, वह प्रतिदिन प्रति बच्चे पर मात्र 5 रुपये आवंटित किया गया है । अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सदन से पूछना चाहता हूँ कि 5 रुपये में कौन-सा पौष्टिक भोजन इन बच्चों को मिल रहा होगा । आप लोग ज़रा इस पर गौर करने का काम कीजिए ।

          मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने स्कूल का वर्ष खोने का काम किया है । यदि सरकार उसके लिए कोई नीति जल्दी नहीं लेकर आती है, तो उनका एक साल का शिक्षा का कार्यकाल पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा । अगर ग्रामीण भारत की स्थिति है और वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तो आखिर फायदा किसको हुआ है? इस पर भी यह प्रश्न उठता है । मैं आपके माध्यम से यह जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की आधी जनसंख्या के पास जितना धन है, उतना मात्र देश के सबसे अमीर एक पर्सेंट लोगों के पास है । लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे अमीर आदमी ने 90 करोड़ रुपये प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया । भारत में पिछले सात साल में जो भी आर्थिक बढ़ोत्तरी देखने को मिली है, वह बिना रोजगार सृजित किए हुए मिली है, यानी कि कोई इंप्लायमेंट जेनरेशन नहीं   हुआ, चूंकि चंद पूंजीपति लोगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने का काम यह सरकार करती है । मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ उन्हीं सैक्टर्स के लिए नीतियां बन रही हैं, जिनमें रोजगार सृजित नहीं होते हैं । ये सैक्टर्स कौन से हैं? ये सैक्टर्स टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैं । वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रहकर, जो हमारा टेक्सटाइल जैसा सैक्टर है, जिसके अंदर भारी रूप से रोजगार सृजित होने का काम होता है, उस सैक्टर में हम लोगों ने अपना बिजनेस बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम से खोने का काम किया है । दरअसल, बात यह है कि इस सरकार की सारी की सारी नीतियां एक ही कार्यालय और एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित हो चुकी हैं । इसकी वजह से उनके इर्द-गिर्द सिर्फ और सिर्फ जी-हुजूरों की फेहरिस्त लगी हुई है । जिसकी वजह से हम और आप चाहे जो कुछ यहां पर बोलें, वह भैंस के आगे बीन बजाने का काम करना है ।

          कन्क्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार विभाजनकारी और पूंजीवादी राजनीति को प्राथकिता देकर दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ छलावा करने का काम कर रही है । जहां अयोध्या और काशी के नाम पर ढिंढोरा पीट करके हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, वहीं समाज में जातिवाद और आर्थ‍िक असमानता की खाई को कम करने के लिए इस सरकार ने एक भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है । ऐसी राजनीति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपने कभी यह सोचने का काम किया है? आप कब तक नफरत की नींव पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे? देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखकर आप कहां पर जाएंगे? सबका साथ और सबका विकास कब होगा? अच्छे दिन कब आएंगे? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Second Batch of the Supplementary Demands for Grants of the Government of India. Sir, the hon. Finance Minister has come before the House with one of the largest, if not the largest Supplementary Demands, in recent times. She has come seeking approval of this House to secure Rs.2.9 lakh crore net additional expenditure, and the total growth expenditure is proposed at Rs.3.7 lakh crore through these demands. I am sure, this is not the final one as she will come back to the House again some time in February next for the final Supplementary Demands.

          But, Sir, I did not find any mention about additional expenditure on COVID vaccination. I am saying this because the expenditure is now estimated to be more than Rs.50,000 crore which has surpassed the budgeted amount of Rs.35,000 crore. Will the hon. Minster throw some light on this as to how much has so far been spent and what is the additional amount required for the COVID vaccination?

          I would like to draw the attention of the House to a few points about Andhra Pradesh before getting on to the Supplementary Demands for Grants. The first is the AP Reorganisation Act of 2014, which lists 18 major assurances that have been given to the State of Andhra Pradesh. I would not like to mention all 18, as we have raised this in the House multiple times in the past. One of the major assurances was the granting of the `Special Category Status’ for the State, which is still pending.

Polavaram, the lifeline of Andhra Pradesh, continues to get delayed. The main reason is the flow of funds. The Technical Advisory Committee has approved the revised cost estimate of Rs.55,650 crore. I would request the hon. Minister to release the dues to Andhra Pradesh and approve the second revised cost  estimates of the project without any further delay.

Sir, Section 46(2) of the AP Reorganisation Act clearly says, and the hon. FM is also aware, that the Central Government should provide grants, adequate benefits and incentives also in the form of special development package to the backward areas of the State. Section 94(2) also clearly mandates: “The Central Government shall support the programmes for the development of the backward areas in Andhra Pradesh including expansion of physical and social infrastructure”. On the basis of this provision, the then Prime Minister assured on the floor of Parliament that grants would be given to the backward districts of Andhra Pradesh on the lines of support given to KBK districts and Bundelkhand region. But the Government of India has given just Rs. 1,050 crore and washed off its hands. This is not fair. This Parliament has to honour the legislation which it has passed and the assurances given to Andhra Pradesh. So, I request the hon. Finance Minister to announce the package to the backward districts of Andhra Pradesh on the lines of KBK and Bundelkhand region.

Sir, setting up of Kadapa Steel Plant is another mandate for the Government of India in the A P Reorganisation Act. We are in the eighth year of the implementation of the Act. But, neither SAIL nor the Government of India has done anything tangible on this front. I only appeal to the hon. Finance Minister not to allow this issue to die in the corridors of power. Kindly announce the setting up of this steel plant. Andhra Pradesh is ready to provide all the necessary facilities, like water, electricity, land and tax concession etc. I request the hon. Minister to take this up.

The hon. Finance Minister must have got the information from her sources that agitation for withdrawing the sale of Vizag Steel Plant is at its peak. I strongly appeal to reconsider the decision of privatising RINL and let it run as it has started earning profits.

With these points I would like to move to the Supplementary Demands for Grants which I will complete quickly. With these Supplementary Demands, the size of the Budget goes up from Rs. 34.83 lakh crore, when it was presented at the start of this year, to Rs. 37.82 lakh crores – an increase of nearly 9 per cent. The positive indication is that there is an expected buoyancy of Rs. 2 lakh crore more to come from tax collections. If it is not so, I wish to know from the hon. Minister as to what extent this additional Supplementary Demands would see slippage on the fiscal deficit front. Can we stick to the target of 6.8 per cent as budgeted or is there a slippage? Will it go beyond 7 per cent with this additional expenditure? I request the hon. Minister to provide clarity on this point.

The next point is that we have the figures of tax collections for the first seven months of this fiscal year which is about 64.7 per cent compared to 35 per cent last year which comes to, on an average, about 45 per cent. The revenue receipt is 70.5 per cent, the tax revenue is 68.1 per cent, the non-tax revenue is 85 per cent, and disinvestment is 10.5 per cent. Of course, there are justified reasons, like the pandemic, for the not so appreciable 10.5 per cent figure which may go up if the LIC issue comes out. So, whether the tax revenue can achieve the budgeted figures in the remaining period may kindly be informed to this House. It is because the people never anticipated that Rs. 67,000 crores net would go to Air India which was also not budgeted, and if you take into account the surplus from RBI which is around Rs. 50,000 to Rs. 52,000 crores, I just wish to know what the figure of borrowings would be. I am asking this because Omicron has entered the country, and as many as forty cases have already been reported from various corners of the country, with first death reported from the UK yesterday. Will this lead to another lockdown and economic turmoil? I do not wish so, but I would like to know how the Ministry perceives the coming months.

What are the reasons that the capital expenditure is hovering around just 45.7 per cent in the first seven months of this fiscal year? Even during last year when we had a huge 2nd wave of the pandemic, the capital expenditure was slightly higher at 48 per cent. So, will the hon. Minister explain as to where we have faltered?

The next point is about the disinvestment. The people were thinking that BPCL, LIC and others would be through. But it seems BPCL is still languishing. Some statements have come from LIC but still there are some doubts.

 

          In the first almost nine months, the investment collections are minuscule compared to what the Minister had budgeted. So, what is the approach of the Ministry on this front? Can this be construed that we will falter again on disinvestment issue as well? How much is the Government going to lose in view of reduction in excise duty on petrol and diesel, telecom reforms package, and reframing the dues to be collected from the telecom companies?

You have also launched the Ujwala 2.0 and sanctioned one crore LPG gas connections to the poor. As of 1st December, nearly 81 lakh connections have been given and there are reports that the Ministry may sanction one crore more connections and also increase the number of free cylinders from one to three or four. This entails additional expenditure. How much the Ministry has to adjust for this may also kindly be made known to the House.

          I will make one last point, Sir. This is a very important point. The recent heavy rains due to the deep depression in the Bay of Bengal and the consequent very heavy floods in several Districts of Andhra Pradesh have damaged the agricultural crops in more than six lakh hectares and nearly five lakh hectares of horticultural crops. The breach to the earthen bund of Annamayya project has caused an unprecedented flood in Cheyyeru river in Kadapa District causing terrible damages to human life, animals, residential houses, roads, and huge siltage of sand in thousands of crops and villages. Around 61 persons have lost their lives.

 

Considering all of this, I would request the kind intervention of the Minister to sanction and release the funds from NDRF to the State of Andhra Pradesh to undertake relief, rehabilitation and reconstruction programmes to help the victims of recent deep depression and heavy floods in Andhra Pradesh. I would also request the Minister to take necessary steps to implement the Bhoopinder Singh Hooda recommendation of Rs.10,000 per acre input assistance to farmers whose crops are damaged due to natural calamities. And finally, there is an urgent need to make changes in the norm of scales of assistance to tackle losses due to natural calamities.

          Sir, with these submissions, I support the Demands. Thank you very much.                                            

                                                         

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):  Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 2021-22. The Government has sought the approval of the House for crores of rupees as Supplementary Demands for various Ministries and Departments which we are discussing now.

          Before entering into the discussion on Demands, I would like to say that the Government has shown no intention to yield to a genuine request made on the floor of the House by Members even if it needed to spend just a few crores of rupees. For the past one year I have been repeatedly bringing to the attention of the Minister of Education the need for taking over Project Sector Kendriya Vidyalaya in my parliamentary constituency Kayamkulam which is going to close down because of withdrawal of sponsorship by NTPC.

          In this session itself, hon. Education Minister replied to my question saying that it would not require even Rs.50 crore per annum to take over 14 Project Sector Kendriya Vidyalayas in this country which are on the verge of closure from the next academic year due to the withdrawal of sponsorship by public sector companies of India, most of them belong to the BJP Members, leaving the future of students there in limbo.

          Hon. Finance Minister, please listen. Even then, the Government has been non-committal to spending such a small amount for the sake of future of the children in these Kendriya Vidyalayas. At the same time, The Government is spending huge amounts to start new Kendriya Vidyalayas across the country. Hence, at the outset, I once again request the hon. Minister of Finance to allocate Rs.50 crore to the Department of Education to convert 14 Project Sector Kendriya Vidyalayas to Civil Sector across the country.

          I now come to Demands for Grants. I wish to raise matters related to important Ministries as well as Departments one by one, starting with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Sir, our Prime Minister has been vociferous about Annadaatas of the country every now and then in his speeches for the last few years.

Yet, the farmers of this country got nothing but false promises from this Government.  Hon. Prime Minister had promised way back in 2016 that farmers’ income would be doubled by 2022. But now it says that it cannot be achieved as the farm laws were repealed.  Then, what was the Government doing for the past five years? Why has it not taken any concrete step for increasing the income of farmers?  At least, the Government need to acknowledge that farmers have lost their lives during the one-year-old protest and to give an ex gratia payment of Rs. 10 lakh to each grieved family.  They could have made a provision for allocating sufficient funds for the same in the Supplementary Grants.

Also, the Government has remained uncommitted to give statutory backing for the Minimum Support Price (MSP), which has been a long-pending demand of farmers across the country. I request the Government to heed to this genuine demand of farmers and bring legislation for the same without further delay.

Then, coming to cooperation, the Government’s approach to the cooperative sector, the Government is again and again proving that it is not having even scant regard for the federal principle which guides our Constitution. This is evident from the direction given by RBI banning use of the term ‘bank’ by cooperative societies in the country. The cooperative banks play a major role in meeting the credit demand of rural areas of the country.  Depriving them from offering banking services will severely destroy the backbone of the rural economy. Hence, I request you to give directions to RBI to allow the cooperative societies to provide banking service without any hindrance.

Coming to Demand No.15 about food and public distribution, I wonder for what purpose the Government is seeking additional grants for the Ministry of Food and Public Distribution. The cost of essential commodities including vegetables is skyrocketing in the country for the past few months. But this Government has not taken any steps to control the prices, and people are over-burdened. I would like to know what measures they are going to take to control inflation.

Coming to Demand Nos. 18,19 and 20 of the Defence sector, the Government’s silence on the reported move by France to inquire into the alleged corruption relating to the Rafale deal with India generates suspicion that it wants to hide the truth from the people of this country. The inquiry had started after the clearance of the hon. Supreme Court of India on the litigation regarding the Rafale deal. Hence, I request the Union government also to order an inquiry by a Joint Parliamentary Committee on the Rafale Deal.

Then, coming to Demand No.44, world over, we have seen how various Governments came forward to extend a helping hand to their citizens during the unprecedented crisis due to COVID-19. Coming to Demand Nos. 34 and 35 regarding taxes, we all know how the Government has squeezed the people of the country by increasing the Central Excise Duty on petroleum products when the crude oil prices have gone down in the international market since March 2020. I would not like to explain it further.  The Government itself has informed this House that there has been 495 per cent increase in the income from the tax on petroleum products after the BJP Government has come to power in 2014. This is nothing but looting money from the pockets of common people and throwing them to hardships. Without even an executive order or announcement, this Government has stopped giving 12 LPG cylinders at subsidised rates all of a sudden and no one knows when such a decision was taken and who was responsible for that.

Coming to Demand No.84, now the Government says that it has no intention to reintroduce the concessional fares to senior citizens which existed before the COVID-19 for rail journeys. Why are they so much cruel to the senior citizens?

If we see the health sector, we have not yet recovered from the COVID-19 pandemic.  Almost a year back we have started COVID-19 vaccination in our country but yet, only 37.3 per cent population is fully vaccinated.  The percentage of the people who got, at least, one dose is just about 59 per cent. Even these people would not have got it if the hon. Supreme Court had not intervened.

Coming to the economic sector, yesterday, the Indian Express has reported how this Government has been generous to the corporate defaulters. While in the last Financial Year, Rs. 2.02 lakh crores were written off, after coming to power in 2014, the BJP Government has written off a total of Rs. 10.7 lakh crore.

          At the same time, what did it give to the common people of the country?  It gave just 5 Kg. of rice and 1 Kg. of pulses in the last few months.… (Interruptions)

          I cannot support the Supplementary Demands for Grants because the Government has not fulfilled the needs and demands of the poor people of the country.

HON. CHAIRPERSON : Those Members who wish to lay their speeches on the Table, may do so now.

 

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, Sir, for permitting me to take part in this very important discussion on the Supplementary Demands for Grants.

          Enough has been said about the Supplementary Demands, budgetary allocations, and also the economic policies of the Government.  It is quite natural that on this kind of an occasion we will be going into the details of the positive and negative aspects of the Government’s economic policy.

 Mahatma Gandhi said that whenever we are going to take a decision, especially relating to the welfare of the people, we have to take into consideration at the foremost level the most grief-stricken person of the country, the last person standing in the queue.  If we observe the economic policy of the Government, keeping this in view, we are compelled to say that it is a very sorry or dismal picture that the Government is presenting. 

In short, what has happened in the country is that the rich are getting big things and the big persons in the country are getting rich. That is happening in our country.  The Government is adding fuel to the already existing difficulties, pains, and anguish of the depressed, downtrodden, backward sections, including the minorities and Dalits of the country.

          For the economic policy to be healthy, the governing authority has to take into consideration the diverse character of the country.  The diversity is very important.  It is the very backbone of a democracy.  Democratic countries can become rich countries.  There is a lesson before us.  According to the latest world statistics, out of the top ten richest countries of the world, by taking into consideration their per capita income, eight countries are full-fledged democratic countries, and one country is half-democratic country.  It is a lesson for us.  These countries are Luxemburg, Ireland, Switzerland, Norway, USA, Iceland, Denmark, Singapore, and Australia.  All these democratic countries have made progress.  What is the real situation in our country?

          With mere arithmetic of the statistics, the Government cannot conceal the real picture of the grief-stricken people of the country.  As per the statistics of the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the poor people of the country are facing a very sorrowful situation. 

          We know India’s position during COVID-19, as also with regard to the fuel price hike.  Now, India has also got a place in the Global Hunger Index.  Nobody can deny that.  Statistics can be denied but the spirit, the meaning cannot be denied.  Even in such a situation, I do not know why, the Government is trying to exploit the distressed people.  I cannot understand the logic behind the withdrawal of the travel ticket concession, which was being given to the senior citizens.  It has been withdrawn. I oppose it. It is very bad. It was a concession that was enjoyed by the railway passengers, especially the senior citizens. Such economic measures are taken by the Government.

        Hon. Chairperson, Sir, in certain States, the lands of the poor persons are confiscated. Such a situation is happening in Assam. There were also attacks against minorities in Assam and Tripura. ‘Accumulation through dispossession’ is a part of the corporates’ agenda. It is a part of a neo-liberal world’s economic policy. यह सरकार पिछड़े तबके के लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है, उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं करती है ।

“साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते ।” They are just mourning over their conditions; but they are not ready to help our people.

Our hon. Finance Minister is present in this House. The Government should clarify to the country why the assets of the public sector units have to be sold to the corporates in the name of bringing private participation in public sectors. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI : Sir, please give me two minutes. I am the only speaker from my Party.

          These public sector institutions are the symbols of our national sentiment. They are the symbols of our freedom movement. They are our national pride and the Government is giving such assets on lease. The hon. Minister was saying that about twenty items of assets will be sold within four years and Rs. 6 lakh crore will be collected. Will this kind of a policy good for the country? That has to be taken into consideration.

          Now, the corporates are getting two benefits. First is the tax reduction and another one is that they can purchase good and valuable assets at cheaper rates. In these two ways, they are helped by the Government. The Government is privatising the airports, railways, etc. In the said list, the name of a very important airport from Kerala, that is, Calicut International Airport, is also included. It is in my constituency. Sir, we oppose it because the service- minded approach of all these public sector institutions cannot be implemented and cannot be taken into consideration by the private parties, who look only for profit.

          I am now concluding. While I conclude, I would like to stress the fate of our peasantry and farmers. Agriculture is the very basis of our Indian economy. Not only Mahatma Gandhi but also other great leaders stressed the importance of peasantry and farmers. The Government’s attitude towards them is very negative.

I remember there was one King who ruled our country centuries back. It was about half a million year ago. I will conclude after making this quotation. He said and I quote:

“The cultivators are the source of prosperity. I have encouraged them and shall always watch over their condition, that no man may oppress and injure them. If a ruler cannot protect the humble peasantry from the lawless, it is a tyranny to extract revenue from them.”           In this way, the peasantry and the labour class, have to be protected.

          Therefore, in these circumstances, I think, the Government should come forward to correct these kinds of policies and should take the interests of the downtrodden and the backward classes into consideration.

          In these circumstances, I am standing here to oppose the Supplementary Demands for Grants. 

*SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): I would like to express my views on the Supplementary Demands for Grants.

          The Government has not taken any initiative to give better Minimum Support Price (MSP) to the farmers. Funds have not been allocated for high level research in the filed of agriculture. The farmers are committing suicide everyday and they will not get any benefit from it. When the economy is growing, everything is all right.  Why is the revenue receipt declining which forces the Government to reduce the expenditure? Whatever the Government may think, the people of the country are facing difficulties.

          Though the Government promised to create two crore jobs every year, only a few lakh jobs have been created. The Government have failed to control the price rise. The prices of almost all the essential commodities have gone up. The Government has changed the funding pattern of Centrally-sponsored Schemes. This has created more difficulties to the States since the States have to take the financial burden.

          The funds earmarked for MGNREGA in the Supplementary Demands for Grants need to be increased substantially so that pending wages may be paid to MGNREGA workers. Besides, the funds required for improving the air quality of Delhi have been completely neglected in the Supplementary Demands for Grants.  The Ministry of Women and Child Development and the Ministry of External Affairs have also been allocated meagre funds. The compensation  paid to the families of COVID affected people who died must be increased and this issue needs to be addressed properly.

 

HON. CHAIRPERSON : If the hon. Members permit, the House may be extended till 7.p.m. SEVERAL HON. MEMBERS: Okay Sir.

 

18.00 hrs                       (Shri A. Raja in the Chair)   श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं सेकण्ड बैच सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फॉर ग्रान्ट्स, 2021-22 पर हो रही बहस में शिरकत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इन ग्रान्ट्स के जरिए 3,73,761 करोड़ का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें से 2,99,243 करोड़ का प्रोविजन है । मेरी मंशा यह नहीं है कि जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका खुलूस है, उनकी नीयत है, उनकी काबिलियत है, उस पर सवाल या निशान खड़ा करना । सिर्फ24 घण्टे पहले श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया गया है । उसमें तीन पुलिस वाले जाँबहक हुए और 12 के करीब जख्मी हुए हैं । यह दूसरा वाक्या था । उससे पहले श्रीनगर में ही एक और एनकाउंटर में दो नौजवान मारे गए । इससे पहले कुपवाड़ा सिक्योरिटी फोर्स के एक ऑफिसर ने अपनी जान खुद ले ली ।

पिछले कई वर्षों से, खासकर 05 अगस्त के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस में सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है । उसके लिए आप आंकड़े देख सकते हैं, स्टैट्स देख सकते हैं । जो सरकारी आदाद व शुमार है, उसके मुताबिक 05 अगस्त,2019 में आईन के खिलाफ जो फैसले किए गए, उसके बाद1050 के करीब एनकाउंटर्स हुए हैं और 500 के करीब जानें चली गई हैं । इसमें होम पर भी मुतालबा किया जा रहा है तो हर साल जम्मू कश्मीर में सड़कों पर अमन कायम रखने के लिए एलओसी और एलएसी पर अमन कायम रखने के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का खर्चा होता है । आज देश और अवाम जायज तौर पर इस सरकार से पूछते हैं कि 05 अगस्त के फैसलों से क्या मिला? एक अनसर्टेनिटी के बगैर, दूरियों के बगैर खलीज के बगैर और क्या मिला, मामला वहीं का वहीं है, जहां पर था । सिर्फ बीच में जो दूरियां हैं, वे बढ़ गईं और जो तसद्दुद के वाक्यात थे, वह बढ़ गए और जो सिक्योरिटी फोर्स पर माउंटिंग प्रेशर है, स्ट्रैस है, वह बढ़ता जा रहा है ।

          जनाब,05 और 06 अगस्त, 2019 को जब ये फैसले किए गए, उस वक्त जो मिसट्रुथ मार्केट किया गया, धीरे-धीरे वह सब सरआब साबित हुए, झूठे साबित हुए । अभी पीआरआई के इलेक्शंस की बात की गई । सारे हाउस को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो पंच और सरपंच चुने गए, उनमें से इस वक्त प्रोटेक्टिव कस्टडी में हैं । उनमें से 30 तो अनन्तनाग के डिग्री कॉलेज में हैं । … (व्यवधान) उनमें से मोस्ट्ली को अपने इलेक्टोरेट के पास जाने नहीं दिया जाता है । इस साल हमारे जो मिनिस्टर साहिबान वहां एक साइट सी के प्रोग्राम के तहत तशरीफ लाए ।… (व्यवधान) मैं वही कहने जा रहा हूं । जनाब, इनको भाषण देना है तो अपनी बारी पर भाषण दें । … (व्यवधान)

 

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं । मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि जब वह ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह तथ्यों से परे है, जो सदन में नहीं होनी चाहिए । देश के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के 50 से ज्यादा केन्द्रीय मंत्री वहां जाते हैं । मैं भी उनमें से एक हूं, जो दो बार गया हूं । वहां पर जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि वे कस्टडी में हैं । यह ठीक नहीं है ।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, you can tell this during the reply.

          Hon. Member, you carry on your speech.  

श्री हसनैन मसूदी: जनाब, जम्मू कश्मीर में इनके जो मंत्री आए, इन्होंने पहले यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ तर्क ही नहीं है । जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इंटरैक्ट करने के लिए जिस कन्वेंशन सेंटर को इस्तेमाल किया, उसके लिए खुद से पूछना चाहिए था, वह कब बना है । वह कन्वेंशन सेंटर एशिया का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर है । सड़क के उस पार जो रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है, वहां गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं । उसे एशिया के दस गोल्फ कोर्स में से सबसे अच्छा गोल्फ कोर्स माना जाता है, वह कब बना था? मुझे यह नहीं कहना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि देश एक सवाल पूछ रहा है कि पांच अगस्त को क्या मिला? आपने जिस तरह से फार्म लॉज पर खुद से सवाल पूछने का सबूत दिया है, इसी तरह से आप पांच अगस्त के फैसले का अप्रेजल कीजिए, उस पर गौर कीजिए और उसे देखिए । इसमें कोई शर्म की बात नहीं है । आप वैसे ही मुज़ाह‍िरा कीजिए, जैसे प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने   कैबिनेट से बिना पूछे, अपने मन की बात कही है ।… (व्यवधान) अभी मैंने शुरू ही किया है । अभी मैं इसका पसेमंजर ही बोल रहा था ।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up your speech. There are a number of other speakers who will speak on this.

श्री हसनैन मसूदी: सर, मेरा मुतालबा होगा कि आप उस नए सिरे से गौर कीजिए । टाटा को फैसिलिटेट करने के लिए सिविल एविएशन में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन चार सालों से अवंतीपोरा एयरपोर्ट का काम रुका पड़ा है, उसको सिव‍िल ऑपरेशन के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है ।

          जनाब, एमजी नरेगा का जो मैटेरियल कम्पोनैंट है, वह वर्ष 2017 से कुलगाम और दूसरे इलाकों में रिलीज नहीं हो रहा है । आपने वेजेज के लिए टाइम फ्रेम दिया है, लेकिन वे वेजेज तब मुतासिर होते हैं, जब आप मैटेरियल रिलीज करेंगे, लेकिन आपने वह रिलीज किया ।

          जनाब,   जल-जीवन कहीं नहीं है । 60 फीसदी से कम लोगों को साफ पानी दिया जा रहा है । यह एडमिटेड है । जो दिशा की मीटिंग्स हुई हैं, उनमें यह एडमिटेड है, मैंने खुद देखा है । बिजली का कोई नामो-निशान नहीं है । दो कश्मीर हैं । एक कश्मीर कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ कंवेंशन सेंटर में रहता है, दूसरा कश्मीर अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां पर 13 घंटे का शटडाउन हो रहा है । बेरोजगारी लगभग बीस प्रतिशत बढ़ गई है । जो फेक नरेटिव बनाया जा रहा है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन सब की … *रही है, ऐसे वाक्यात हो रहे हैं, कल जो वाक्यात हुए हैं ।

          सभी ने मिलकर काम किया है, कोविड-19 का सभी ने मुकाबला किया है, लेकिन अगर कहीं इक्विप्मेंट्स हैं तो कहीं मैन पावर नहीं है । सिटी स्कैनर मशीन है, लेकिन कोई डॉक्टर उसे चलाने के लिए नहीं है । डिजिटल एक्स-रे मशीन है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई टेक्निशियन नहीं है । इन सभी चीजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है । उधमपुर से बारामूला रेल की सुविधा के लिए 50 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, उसका काम नहीं हो रहा है ।…(व्यवधान) बारामूला से कुपवाड़ा और पहलागाम तक के लिए रेल के लिए वादा किया गया था, वह काम नहीं हो रहा है ।

HON. CHAIRPERSON: Now, I have to call the next speaker.

श्री हसनैन मसूदी : सर, जम्मू-कश्मीर को थोड़ा कंसेशन होना चाहिए । सर, कल प्रोटेस्ट के खिलाफ लद्दाख बंद रहा । हमारे जो माननीय एमपी साहब तालियां बजा रहे थे, आज वे भी कहने के लिए मजबूर हैं कि लद्दाख को सिक्किम का दर्जा दे दीजिए । सारा प्रोग्राम एडवेंचर साबित हुआ । अब सरकार क्या कर रही है । जो स्क्रूटनी के तहत कानून हैं, उसी को अमल में ला रही रही है, डिलिमिटेशन का ख्वाब देख रही है, कभी कोई और प्रोग्राम बना रही है । वह डोमिसाइल की बात कर रही है । रूल ऑफ लॉ की … *रही है । आप यहां पर जो भी मुतालबा पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जम्मू-कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है । मेरा यही मुतालबा होगा कि सारी की सारी मसायल, वे पांच अगस्त के ग्यारह आइनी फैसलों के साथ जुटे हैं । आप ने जैसे फार्म लॉज को एप्रेजल, इंट्रोस्पेक्शन के जरिए मंसूख किया है । यही कीजिए, इसी से हम सही दिशा में जा सकते हैं ।

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से अनुदान पूरकमांगे आज सदन में रखी गई हैं । कोरोना के संकट काल में मोदी जी के नेतृत्व में एक व्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश में बनाई गई ।

          आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनुदान मांगों के तहत 3.73 लाख करोड रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय हेतु मांगे संसद के पटल पर रखी गई हैं । इस मांग के तहत अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग राशि (आवश्‍कतानुसार)मांग हेतु प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार सब्सिडी के लिए 58430 करोड़ रुपये । वाणिज्य विभाग हेतु 2000 करोड रुपये तथा प्रोत्साहन योजनाओं हेतु 53000 करोड रुपए से अधिक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

          सरकार के माध्यम से नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को प्राथमिकता में लिया गया है जो आज के समय में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलग मंत्रालय बना कर प्रभावी रूप कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है ।  मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षक के शिक्षा को सदैव महत्व दिया गया है जिसके तहत  300000 की राशि देश हित में मांग की गई ।

           मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल की परियोजना (ललितपुर - सिंगरौली रेल लाइन) परियोजना का और शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु और अधिक राशि देने की कृपा करें साथ ही रेलवे के विभाग में 2,00,00,00,00,000 की राशि आवंटित करने हेतु सरकार को धन्यवाद करती हूं । यह सब जानते हैं कि देश की आबादी की आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने हेतु अति आवश्यक है ।

          मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं जिनके माध्यम से हमारी जीवन रेखा को जीवित रखने हेतु गांव से गांव जोडने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1,92,73,90,00,000 की राशि मांग रखी है ।

           मेरे संसदीय क्षेत्र सिंगरौली की बात यदि मैं कहूं तो यह जरूर बताना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र वायु प्रदूषण का  दंश को झेल रहा है । धन्यवाद देती हूं सरकार को कि जिन के माध्यम से पूरक मांगे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन हेतु 2,00,000 की राशि की मांग की गई है । मानवीय जीवन को सुगम बनाने हेतु देश की वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देती हूं कि उन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा गया तथा हर कोने में यथासंभव राशि की अनुदान पूरक 2021-22 में मांग रखी गई है इस मांग का समर्थन करती हूं ।

 

*SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):  I want to raise a few demands relating to the people of my constituency, Tiruvannamalai in Tamil Nadu. I request the Government to please include the following demands for funding through this Batch of Supplementary Demands:

(i)               Need for quick completion of Tindivanam-Krishnagiri NH 77 road project work.

(ii)  Urgent need for budgetary allocation of fund to expedite Tindivanam to Tiruvannamalai new railway line construction work.

(iii)Urgent need for Desilting of Satnur Dam.

(iv)                       New airport for Tiruvannamalai to facilitate a large number of international and domestic tourists/pilgrims.

(v)  Most of the people in my constituency are dependent on agriculture. There is an urgent need to set up agro-based industries at Tiruvannamalai and Tirupattur areas.

(vi)                       Tiruvannamalai has huge tourism potential. To promote the same, there is an urgent need for special package for the overall development of Tiruvannamalai Parliamentary constituency.

(vii)                     Allocation of funds for development of Melchangam under used forest land.

Apart from this, the area needs more railway infrastructure for better railway connectivity. I request the hon. Minister and the Government to allocate funds for the overall development of my constituency.

श्री उदय प्रताप सिंह(होशंगाबाद): सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगे, दूसरा बैच, 2021-22 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

          सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जो सेकेंड बैच, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का आया है, यह बड़े महत्वपूर्ण समय पर आया है । वर्ष 2022-23 के बजट के पहले आखिरी तिमाही के लिए महत्वपूर्ण डिमांड्स हमारे वित्त मंत्री जी ने यहां पेश किए हैं ।

          3.73 लाख करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी हेतु सदन में बजट आया है । सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कोविड-19 के समय पूरा देश संघर्ष कर रहा था, जब एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था । तब किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने लगातार उन्हें सब्सिडी देने का काम किया । अब सप्लिमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो सेकेंड बैच आया है, उसमें किसानों के लिए फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

          सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि सरकार किसानों की मदद नहीं करती, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक इस सदन में आपके सामने कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कोविड-19 के समय किसानों की मदद न की होती, तो जो यूरिया आज सरकार 360-365 रुपये में देने का काम कर रही है, उस यूरिया का 50 किलो का बैग 1,700 रुपये में इस देश के किसानों को मिलता । अगर सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी नहीं दी होती, तो डीओपी का एक बैग, जो हम 1,200 रुपये में दे रहे हैं, वह बैग 2,900-3,000 रुपये के आसपास किसानों को मिलता ।

          सभापति महोदय, जब किसानों को चीज़ें महंगी मुहैया होतीं, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो लाभ है, जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, वे कहीं न कहीं हतोत्साहित होते, उनको नुकसान होता । इसलिए हमारी सरकार लगातार किसानों पर फोकस कर के किसानों की मदद करने का काम कर रही है ।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने लगातार, चाहे किसान के लिए सम्मान निधि हो, चाहे पूरे देश में एमएसपी पर किसानों से खरीदने, प्रोक्योर करने का काम हो, सरकार ने इसमें कमी नहीं आने दी । सरकार ने पूरे देश में गेहूं खरीदा, दलहनों को खरीदने का काम सरकार ने किया, पैडी को खरीदने काम किया । इस देश में लगातार किसान की जेब में हमारी सरकार ने पैसा भेजा है ।

          मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस देश में एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने किया । मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं । मैं उनकी कैबिनेट का भी अभिनंदन करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश भी उस योजना में शामिल है । जो राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना बनी है, उसमें शुरूआती तौर पर 4,300 करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित किए हैं । पहली योजना के रूप में केन-बेतवा योजना को शामिल किया गया है । बुंदेलखंड का जो एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शामिल होकर आता है, उस पूरे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए, इंसान से लेकर जानवरों तक को पानी मुहैया कराने के लिए केन-बेतवा परियोजना आगे आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी । इस देश में बुंदेलखंड के लोगों को एक लाभकारी योजना हमारी सरकार ने दी है ।

          वित्तीय वर्ष 2021-22 बहुत ही कठिन वर्ष था । अनेक योजनाएं हैं, जो यदि नहीं होतीं, तो यह देश किस रास्ते पर जाता, यह समझ से परे है । आज कोविड-19 के चलते सरकार ने पूरे देश में, पूरे हिन्दुस्तान में बीपीएल के नीचे रहकर जीवन-यापन करने वाली 80 करोड़ की आबादी को मार्च, 2022 तक मुफ्त में राशन देने का काम किया है । आजाद हिन्दुस्तान में किसी की भी सरकार रही हो, इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय तक गरीबों के कल्याण के लिए मुफ्त में राशन देने की कोई योजना पहले कभी नहीं रही । मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री महोदया और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

          ओपोज़िशन के हमारे लीडर्स ने कहा कि मनरेगा एक दम तोड़ती हुई योजना है । मैं कह रहा हूं कि यदि मनरेगा नहीं होती, तो इस देश में जो हमारा गरीब मजदूर है, आज उसे बेहिचक जो प्रधान मंत्री  जी के द्वारा आवास मिला है, जिसमें रहकर वह मजदूरी करने जाता है, वह नहीं मिलता । उसे चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हर दिन, हर हाल में उसको जीवन-यापन के लिए राशन, पैसा और खरीदने के लिए पैसा मनरेगा में मजदूरी के माध्यम से मिलता है । वह अपने आप को सुखी और सुरक्षित महसूस करता है ।

          कोविड के समय भी इस देश के बुजुर्गों ने कभी चिंता नहीं की । हर हाल में उनको हर महीने पेंशन देने का काम किसी ने किया है, तो वह हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सेना का बजट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है । पूरे देश में अगर हम सुरक्षित हैं और आप देखिए कि यहां हाउस के अंदर हमारे कितने पुराने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिस समय इस हाउस पर अटैक हुआ था, वे उस समय से इस सदन के सम्माननीय सदस्य रहे हैं । अगर उन्हें सुरक्षित करने का काम किसी ने किया था, तो हमारे सैनिकों ने किया था । इस देश की सुरक्षा करने का काम कोई करता है, तो हमारे सैनिक करते हैं । उनके लिए बजट को बढ़ाने का काम किसी ने किया है, तो हमारी मोदी सरकार ने किया है । मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं ।

          सभापति जी, किसान सम्मान निधि में एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये कृषि मंत्रालय के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके किसान के खाते में डालने का काम किया है । हर हाल में किसान मजबूत और सशक्त हो, इस बात की हमारी सरकार चिंता कर रही है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को बिखरने नहीं दिया । देश एकजुट रहे, देश में बेरोजगारी की समस्या न हो इसलिए एसएमएसई सेक्टर में बहुत काम किया गया । मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा है । यहां बहुत नए उद्योगों की स्थापना हुई है । सरकार ने नए उद्योगों को बहुत रियायती दरों पर लोन देने का काम किया है । सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है और साथ ही उन्हें लाँग टर्म का लोन उपलब्ध करवाया गया है । इससे हमारा एसएमएसई सेक्टर एक तरफ ऊपर जाएगा और दूसरे रोजगार की समस्या का निराकरण करने का काम होगा ।

          सभापति जी, हमारे साथी महंगाई की बात कह रहे हैं । यदि हमें एक तरफ किसानों के कल्याण की बात करनी है और दूसरी तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है । यदि आप दाल महंगी होने की बात कहेंगे, तो किसान को ज्यादा पैसे देने की बात आप नहीं कह पाएंगे । यदि आप चाहते हैं कि किसान की जेब में पैसा जाए, तो दाल महंगी होगी, किसान का उत्पाद महंगा होगा । एक तरफ आप कहते हैं कि एमएसपी पर किसान का उत्पाद बिकना चाहिए और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सब्जी महंगी हो रही है । आप स्वयं सोचें कि बिक्री के बाद पैसा कहां जाता है? वह पैसा किसान की जेब में जाता है । आज हमारा जो किसान उत्पादन कर रहा है, उसकी जेब में पैसा जाता है, क्योंकि वह भी देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता है । किसान देश में अकेली एक ऐसी कौम है जो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है । 65 फीसदी किसान अन्न उत्पादन करता है, तो 65 प्रतिशत किसानों के परिवार कंज्यूमर्स भी हैं । मेरी कृपापूर्वक सदन से विनती है कि किसान की आय को महंगाई के साथ न जोड़ा जाए, क्योंकि यदि किसान का अनाज यदि महंगा होगा तो कहीं न कहीं उस 65 प्रतिशत आबादी की जेब में पैसा भी जाएगा । आप सदन में किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन सही मायने में किसानों को लाभ पहुंचे, इस बात की चिंता आप नहीं करते हैं ।

          सभापति जी, स्वास्थ्य मंत्रालय को लगातार हमारे प्रधान मंत्री जी मॉनिटर किया है । लगातार इस मंत्रालय के लिए वित्त मंत्रालय से जो पैसा मिला है, उससे हमारे हेल्थ सेक्टर ने अपने आपको अपडेट किया है । आज मेरे स्वयं के संसदीय क्षेत्र में चार ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं । हमारे अस्पतालों को अपडेट किया है । ऑक्सीजन की यूनिट्स लगाई गई हैं । हमारे हेल्थ सिस्टम को हाईटेक किया गया है । यदि पैसे का आबंटन नहीं होता, सरकार की मंशा नहीं होती तो हमारा यह सेक्टर कैसे तरक्की कर पाता? आज जैव ऊर्जा को भी आप देखें । चाहे पराली आधारित बिजली परियोजना हो, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस हो, बॉयो इथनॉल हो, बॉयो डीजल हो, इन सबके ऊपर सरकार की सकारात्मक नीति है और सरकार तय करके इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है । वित्त मंत्रालय लगातार इसमें मदद कर रहा है । मुझे लगता है कि अगर एथनॉल और बॉयो-फ्यूल के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 11 लाख करोड़ रुपये हर साल विदेशों से ऑयल-डीजल खरीदने में भारत सरकार को खर्च करना पड़ता है । आप कल्पना करिए कि जिस दिन 15-20 या 25 परसेंट हमारी ब्लेंडिंग डीजल और  पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स में होने लगेगी, उस दिन हमारे देश की कितनी बड़ी पूंजी बचेगी ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग देश में चिंता का विषय है । हमारी सरकार ने निम्न यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर के ऊपर काम किया है । मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जैविक खेती की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए । माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । जैविक खेती पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और इसके साथ ही हम जो पैसा उर्वरक पर खर्च करते हैं, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी ।

          महोदय, मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देकर हम कहीं न कहीं अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं । आज हम वन अभ्‍यारण्य बनाते हैं, टाइगर रिजर्व बनाते हैं, अगर टूरिज्म और पर्यटन को वन मंत्रालय के साथ जोड़कर उसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाएंगें तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं । बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाएं इस देश में चल रही हैं । वित्त मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़क परियोजनाओं हेतु एक बड़ी राशि का आवंटन आपके मंत्रालय द्वारा दिया गया है । मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए हमारी एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना नरसिंहपुर, होशंगाबाद और खण्‍डवा को एनएच में तब्दील करके उस सड़क परियोजना हेतु राशि का आवंटन हो, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है ।

          महोदय, रेल परियोजनाओं पर देश में काफी काम हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इंदौर-बुधनी-गाडरवारा हमारी बड़ी परियोजना थी, जो वर्ष-2015-16 में स्वीकृत हुई थी । इंदौर से बुधनी तक बजट का आवंटन हुआ है, लेकिन बुधनी से गाडरवारा बजट का आवंटन नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से यह विनती करना चाहता हूं कि बुधनी से गाडरवारा रेल परियोजना पर भी बजट आवंटित हो । छिंदवाड़ा से सागर तक एक रेल परियोजना का सर्वे हुआ है । छिंदवाड़ा-करेली-सागर होकर जाने वाली परियोजना को भी कहीं न कहीं हमें गति देने की आवश्यकता है, जिससे दक्षिण भारत को जोड़ने में सुविधा होगी ।

          सभाप‍ति महोदय, आप दक्षिण भारत से आते हैं । चेन्नई से नागपुर, नागपुर से करेली-सागर होते हुए आप दिल्ली जाएंगे तो आपका कम से कम 5-6 घंटे का समय बचेगा । उस परियोजना पर भी हम आगे काम करें, इस हेतु मैं अनुरोध करता हूं । इसके अलावा मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं । माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । वित्त मंत्रालय के अधीन बैंक्स काम करते हैं । बैंक्स में सारे सिस्टम और हर विभाग तथा व्यक्ति को लेकर बैंकिंग सेक्टर में हम आगे बढ़ते हैं । डीबीटी के कारण हर व्यक्ति का पैसा बैंकों में जाता है, लेकिन बैंकों में कर्मचारियों की संख्या काफी कम है । मजदूर, पेंशनधारक से लेकर मनरेगा मजदूर और कर्मचारी आदि बैंक से अपना लेन-देन करते हैं । मेरा आग्रह है कि बैंकों में कर्मचारियों की जो कमी है, उस पर कहीं न कहीं फोकस करके काम किया जाए, ताकि कर्मचारियों की संख्या बढ़े और लोगों को उसका लाभ मिल सके ।

          सभापति महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के सेकेंड बैच को, जिसे माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां प्रस्तु किया है, उसका समर्थन करता हूं तथा आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):  Though our party supports the Demands for Grants, we would like to express our strong concern especially on behalf of the people of Andhra Pradesh for ignoring the genuine demands of the State.  I would like to list a few of them.

          Inadequate coverage of beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA):

(a)Various components of food schemes including th National Family Security Act (NFSA), Public Distribution System, PM Garib Kalyan Yojana for decentralised procurement of food grains under NFSA, etc. are mentioned under the Supplementary Grants.

(b) Andhra Pradesh has less than the national average coverage of NFSA at 61 per cent of the rural population and 41 per cent of the urban population.  We are still getting NFSA coverage based on 2011 census whereas the situation has changed drastically after bifurcation in 2014 and now that the 2021 census is delayed, I am hopeful that specific steps shall be taken to increase the coverage under NFSA by relying on other population surveys and thus, assuring food security to a larger population.

 

Resource Gap Funding by the Government of India:

a.                 Andhra Pradesh at the time of bifurcation was assured that the resource gap shall be compensated through the regular budget of the financial year 2014-15.

b.                 As pre the CAG, for the financial year, 2014-15, the revenue deficit for the period from 2 June 2014 to 31 March 2015 was Rs. 16078.76 crore.

c.                 However, with the introduction of ‘standardized expenditure’, only Rs. 4117.89 crore has been compensated to the Government.

d.                 Since then, many budgets and Supplementary Demands for Grants have been voted upon; however, no mention of the remaining compensation to the State of Andhra Pradesh has been made.  This is highly critical at this point of time to sustain and improve the fiscal health of the State.

Stoppage of disbursement of loan to State Development Corporation (APSDC):

1.                 I would like to bring to notice the stoppage of disbursement of loans for the Andhra Pradesh State Development Corporation (APSDC).

2.                 APSDC was formed emulating the same model that several organisations including NHAI, Kerala Infra Investment Fund Board (KIIB), etc. follow, that is, receiving an allocation from the Government revenues to meet the debt servicing and other requirements.  Based on cash flow robustness as well, APSDC was accorded “AA” rating.

3.                 However, the stand taken by the Ministry of Finance against the borrowings of APSDC is harsh and disturbing.

4.                 This has led to APSDC unable to borrow Rs. 1800 crore.

5.                 Thus, I would request the Finance Minister to look into the matter and allow disbursal of loan to APSDC.

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I want to express some of my views on the Supplementary Demands for Grants.

Unprecedented unemployment, unprecedented price rise, and unprecedented inflation are the so called benefits or results of this Government for the last seven and half years.  The Government has nothing to take pride. They have been engaged in committing mistakes one after the other.  Their only work is to engage themselves in doing wrong and that too without failing to do wrong. This is the so-called benefit in the last seven and half years of this rule. 

NMP means an anti-social activity. Through this NMP all the assets in India will be monetized. I think that leaving Rajya Sabha, Lok Sabha and Red Fort, they will sell everything else. This monetization will do no good in any way to the nation. It is an atrocity.

I want to say to this Government that they have not fulfilled the assurances given during the election campaign. You promised employment for two crore people. You have not provided that. Only unemployment has increased.

You promised to double the income of farmers. But the farmers protested on streets for more than a year. Their income has rather gone down further.

Have you fulfilled any of your assurances? You promised for a corruption free Government. Rafale deal has exposed you to prove that you are not a corruption free Government.  Anyway, the Government has ensured that they are not engaged in the right direction.

Have the people allowed you to sell all the PSUs including the banks and insurance companies, even the General Insurance Corporation of India? Do you have the guts to go for elections and ask the people to re-elect you? People have not allowed you to sell all the PSUs. Therefore, it is not a right thing to do what the people have not permitted.

Who is in the Government? They are the ones who earlier protested when the cooking gas was Rs 419 per cylinder. But now the price has increased two-fold. When petrol was sold for Rs 45 per litre, they protested. Now the price of petrol has increased three times.

Do they have the moral responsibility to rule this country? You do not have the right to utter the slogan “Satyameva Jayate”, that is “Truth Alone Triumphs”. Their actions do not match with their words. They do not have any moral responsibility to rule us.

This Government has increased the price of everything. They brought down the corporate tax from 30 to 22 per cent, but the taxes for the poor are increased. Sugar was distributed through the ration shops during the Congress Government, Dr. Manmohan Singh led Government, at the cost of only Rs 11 or Rs 12.50 per kg. Today the price is Rs 25 per kg. But the tax for the corporates has been brought down by you from 30 per cent to 22 per cent. Whose rule is this? Undoubtedly this is the rule of the corporates.

I can cite so many examples to explain and prove that this Government is against the interest of poor. But there is time constraint to list all of them. All the essential commodities should be procured by the Government and distributed through ration shops under Public Distribution System at a fair price in order to contain price rise. Have you done it?

While hoisting the national flag at the Red Fort two years ago, Hon. Prime Minister Shri Modi said that the corporates like Adani and Ambani are engaged in asset creation in  the country. This is a wrong mind sent even economically. Farmers are the ones who are engaged in asset creation and not the Ambanis or Adanis. Only the people of the working class and the farmers are creating assets in the country. What is the mindset of Hon Prime Minister? Only when your mind is clear, you can think with clarity. They are in a wrong mindset.

          I will conclude my speech in a minute. The ASHA workers have been praised by Shri Modi. These ASHA workers worked in the frontline. But you have not fixed their salaries. They get a meagre amount. They should get a fixed pay as salary.

Hon. Prime Minister washed the feet of the sanitation workers. It is not sufficient. You should increase their salaries so that they can feed their stomach. They don’t have a source of income to feed themselves. There are many things to say. Finally, I will urge upon the Government that they should soon bring a legislation for providing MSP to farmers for their produce. The farmers through their agitation have taught a lesson to this Government. Therefore, the Government should learn from this. Thank you.

*श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): आज लोकसभा में पेश पूरक मांग का समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि देश के गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही दर्जनों योजनाओं का लाभ लेने से करोड़ों लोग वंचित हैं। ऐसे लोग जो गरीब तो हैं लाभार्थी की श्रेणी में आने की आर्हता रखते हैं लेकिन किसी कारणवश सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जाने से वैसे गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिलता जो इसके हकदार हैं।

          मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र सर्वे किया जाए व अहर्ता रखने वाले गरीबों का नाम जोड़ा जाए जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप देश के करोड़ों-करोड़ों गरीबों का कल्याण हो सके।

 

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): महोदय, सप्लीमेन्टरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जितना पैसा चाहें, ले लीजिएगा, लेकिन इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चकाचौंध कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी यह मानते हैं और हमें तो पूरा यकीन है कि कोरोना, कोविड के दौर में जो इंसान मरा है, वह सिर्फ कोरोना, कोविड से मरा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वह हमारी कमियों की वजह से भी मरा है । यह एक हकीकत है और हम सबको इसे कबूल करना चाहिए । हमने बहुत सारी स्कीम्स शुरू कीं । वर्ष 2018 के अंदर जब आयुष्मान भारत स्कीम की घोषणा की गई तो हमें ऐसा लगा कि अब इस देश के अंदर कोई भी इलाज से महरूम नहीं रहेगा, लेकिन कोरोना वन और कोरोना टू के दौरान कितने लोगों को इन स्कीम्स का फायदा मिला । एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कोरोना टू के कुछ राज्यों के आंकड़े आपको बताएं तो आप भी चौंक जाएंगे ।मध्य प्रदेश के अंदर इस स्कीम के जरिये महज 8.15 परसेंट लोगों को स्कीम का फायदा मिला । उत्तर प्रदेश, जो आपका बहुत लाड का राज्य है, वहां पर एक आरटीआई के जरिये हमें पता चला है कि इस स्कीम का फायदा महज 875 लोगों को दिया गया है, जो सबसे पॉपुलेटेड राज्य है । हम झूठ कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ है । हकीकत में जमीनी स्तर के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है ।

          सभापति महोदय, आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फोर फाइनेंस डॉ. भागवत कराड साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, वह मेरे ही चुनाव क्षेत्र से आते हैं । वह खुद डॉक्टर हैं और उन्हें मालूम है कि उनके चुनावी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की क्या अवस्था है? क्या डॉक्टर साहब यह हकीकत नहीं है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा ‘घाटी हॉस्पिटल’ औरंगाबाद के अंदर है । आज भी इस हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाओं को बेड्स नहीं होने की वजह से, डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से उन्हें फर्श के ऊपर लेटाया जाता है । यह हकीकत है, जिससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं । आप भी कई मर्तबा इस अस्पताल के अंदर गए हैं । हमारे अस्पतालों की, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस कद्र चरमराई हुई थी कि मुझे एज ए सांसद होने के नाते बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सरकारों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था । मैंने पीआईएल फाइल की और पीआईएल फाइल करने के बाद जब अदालत को मैंने हकीकत से आगाह कराया तो अदालत ने सरकार को फटकार लगाई । सरकार को फटकार लगाने के बाद आज कई सौ पोस्ट्स महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट की जा रही हैं तो महज इसलिए कि इसके अंदर सरकार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अदालत ने इसे गम्भीरता से लिया था । क्या वजह है कि अदालत की दखलंदाजी के बाद ही इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है? क्या वजह है कि बहुत सारे लोगों के मरने के बाद ही हम जागते हैं? कोरोना से पहले अगर हम इसके ऊपर संजीदगी से ध्यान देते तो आज मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जितनी मौतें हुई हैं या देश के अंदर जितनी मौतें हुई हैं, हम वे बचा सकते थे । हम एक तरफ आयुर्वेद को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम यूनानी मेडिसिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? आगे क्या होगा, हम नहीं जानते हैं । लेकिन बूस्टर शॉट के बारे में सरकार की क्या नीति है, यह हमें बतायें । जीनोम सीक्वेंसिंग महज वन परसेंट तक क्यों है, इसके बारे में हमें बतायें ।

आज इस बजटरी डिमांड के अंदर माइनोरिटीज के बारे में भी चर्चा की जा रही है । माइनोरिटीज के बारे में इसलिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको माइनोरिटीज से कोई लेना-देना नहीं   है और इन्हें माइनोरिटीज की याद महज इलैक्शन के वक्त आती है, लेकिन हम आपको बोलेंगे । लोऐस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अगर कहीं पर है तो वह आज सिर्फ मुसलमानों का है । हर साल एक करोड़ मुसलमान बच्चे प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप से महरूम रह रहे हैं, क्योंकि हम यह डिमांड कर रहे हैं कि यह डिमांड ड्रिवन होना चाहिए । स्कॉलपरशिप डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, उसको आप कबूल नहीं कर रहे हैं । कितना पैसा लगेगा? महज 1500 करोड़ रुपये किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा एमाउंट नहीं है । हाइऐस्ट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किसके हैं तो वह मुसलमान बच्चों के हैं । कितने परसेंट है? वह 4.43 परसेंट है । वर्ष 2019-20 के अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 120 करोड़ रुपये दिए थे । आपने खर्च कितने किए? महज 70 करोड़ रुपये आपने खर्च कर दिए हैं । आज भी इस देश के अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के टीचर्स जो मेथ्स पढ़ा रहे हैं… (व्यवधान) महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए । मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्हें ऑनोरेरियम नहीं दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चार सालों से एक रुपया भी इस स्कीम के तहत दिया नहीं गया है ।

महोदय, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को पैसा देने की जरूरत है । मैं अपने महाराष्ट्र का उदारण देता हूं । महाराष्ट्र के अंदर 93 हजार एकड़ वक्फ की जमीनें हैं और उसे देखभाल करने के लिए महज 23 लोगों का स्टाफ है । उन जमीनों के ऊपर हम कोई अपना घर या महल नहीं बनाना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि उन जमीनों के ऊपर हम स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेज बनाएं । फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमने इसी सदन के अंदर खड़े रहकर यह मांग की थी कि मुसलमानों के हज… (व्यवधान) मुझे एक मिनट दीजिए । मुसलमानों के हज की सब्सिडी कैंसिल कर दें । आपने हर साल 650 करोड़ रुपये कैंसिल कर दिए हैं । हम चाह रहे थे कि वह पैसा मुसलमान बच्चियों के ऊपर, स्कूल के ऊपर खर्च किए जाएं ।

महोदय, मैं जाते-जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्या यह कह रही थीं कि नरेन्द्र मोदी जी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर सफाई कितनी है, यह देखने के लिए गए थे । मैं वजीर-ए-आजम से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि किसी दिन रात में बगैर  सिक्योरिटी के एक आम आदमी की हैसियत से किसी बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर जाइये ।  आपको सच क्या है और झूठ क्या है, इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

          Sir, I rise to oppose the Supplementary Demands for Grants for the Financial Year 2021-22 on the main ground that the major chunk of the supplementary demand is being used for indiscriminate privatisation of Air India and other Public Sector Undertakings. This is the second batch of Supplementary Demands for Grants in this Financial Year. The first batch of Supplementary Demands for Grants was for an amount of Rs. 23,675 crore. It was passed in the last Session. Unfortunately, we could not participate in the discussion on Supplementary Demands for Grants (First Batch). So, after the presentation of the Budget, this is the first time that the Members of this House are getting an opportunity to discuss about the implications of the Budget of the current Financial Year. So, I seek a little bit of time from the hon. Chairperson.

          Sir, the impact and the implication of the Budget has to be analysed at a micro-level This is my first point. Now, the Finance Ministry is demanding a grant of Rs. 3,73,761 crore by way of Supplementary Demands for Grants. In the first batch, it was about Rs. 23,675 crore and in the second batch, it is Rs. 3.73 lakh crore. That means, in total, it would amount to Rs. 4 lakh crore as Supplementary Demands for Grants. It means that more than 10 per cent of the total estimated expenditure of the Financial Year 2021-22 is being demanded as Supplementary Demands for Grants. It is not a good fiscal planning as far as the Government is concerned.

          Sir, why I am saying this is because the Public Accounts Committee has already expressed its displeasure and concern over the lack of foresight in effective monitoring and also the bad planning on the part of the budget controlling authorities of various Ministries and Departments in preparing the Budget Estimates as well as the SDGs. The PAC reiterated the need for a scrupulous scrutiny of the Budget proposals, rigorous monitoring of expenditure and strict compliance of the Finance Rules to eliminate the possibility of excess expenditure or underspent and wrongful appropriation. Proper planning and effective monitoring mechanism is highly essential to have disciplined budgetary system. So, I urge upon the Government to adhere to the strict compliance of the financial rules and directions of the PAC to avoid Supplementary Demands for Grants.

          Sir, these two Supplementary Demands for Grants have come within two quarters. It shows inefficiency of planning and monitoring the fiscal system as a whole. This is not good as far as fiscal planning is concerned. This is another point which I would like to make.

          Sir, the other issue is this. There is a budget of Rs. 3.73 lakh crore in regard to the Supplementary Demands for Grants. The major chunk of it goes to Demand Nos. 6, 8, 15, 16, 59, 84, 85, and 86. About Rs. 62,000 crore is being allocated to privatise the Air India, the pioneer national carriage of India.

          I would like to know from the hon. Minister as to what is the financial deal which took place as far as the sell-out of Air India in this country is concerned. We would like to know the financial details. What is the commitment of the Government of India while selling out this Air India to Tata? What is the financial commitment of the bidder in this deal? We would like to know about the financial deal? 

          Sir, you may kindly see, Air India is having 122 aircraft. They are also having a big real estate within the country and also outside the country. The bilateral rights are there. Also, they are having so many other rights.

          I have read an article written by our learned colleague, Shri Manish Tewari in the year 2017. It is written that as regards Air India, the total assets would be valued at Rs. 5 lakh crore. So, I would like to know from the hon. Minister regarding the commitment of the Government of India while selling out Air India.   The Government owes an explanation on the other demands also.

Coming to the macro-economic terms or the implication of the Budget, the hon. Finance Minister at the time of introduction and even at the time of reply had said that ‘V’ shape of economic growth would take place. I am having the reply that has been printed and circulated amongst the Members. I am having a copy of it. In the first quarter of 2020, yes, it was minus 24 per cent and in the first quarter of 2021, it was plus 20.1 per cent.

I do agree with that.  But at the same time, I would like to know from the hon. Finance Minister about the impact of the SDG on the fiscal deficit, which is being estimated at 6.8 per cent. That is the fiscal deficit. Sir, Rs. 15 lakh crore is the fiscal deficit estimated in the year 2021-22. … (Interruptions)

          Sir, I am talking on the financial terms.

Now you are having more than Rs.3 lakh crore as additional or supplementary demands for grants. What would be the estimated fiscal deficit after these things? I want to know these things.

Now I come to price rise, unemployment, poverty and the Global Hunger Index. … (Interruptions) Sir, with this one point, I will conclude.

          The Global Hunger Index would go to show one thing. Kindly see, during the time of UPA in 2011-12, our position was 52 out of 116 countries. Now our position has come to 101.

HON. CHAIRPERSON : That point is well-taken.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : So, the fiscal position is not satisfactory. Hence, I oppose the Supplementary Demands for Grants.

          With these words, I conclude. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: There should be no accusation against the Chair.

*SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): There are many notable features in this Supplementary Demands for Grants.

     Clearance for an additional spending of Rs. 3,73,761 crore, placing the second batch of Supplementary Demands for Grants for the current fiscal. This involves a higher-than-expected net cash outgo of Rs. 2,99,243 crore; the rest would be met through savings or enhanced receipts of various Ministries and Departments.

More than 80 per cent of the extra net cash outgo under the second batch of Supplementary Demands pertains to five items –

1.    Equity infusion into Air India Assets Holding (Rs. 62,057 crore).

2.    Additional subsidy for fertilizer (Rs. 58, 430 crore)

3.    Food (Rs. 49,805 crore)

4.    Clearance of past dues owed to exporters (Rs. 53,123 crore) and

5.    Greater allocation for the national rural job scheme (Rs. 22,039 crore).

69 grants and 2 appropriations.

However, on behalf of the people of Andhra Pradesh, I express our concern, anguish and disappointment by the actions of the Central Government in continuing to ignore the genuine needs and requirements of the State of Andhra Pradesh. I would like to list out a few issues.

 

1.    Approval for Polavaram 2nd revised cost estimate.

While the Government has approved Rs. 8,786 crore for Ministry of Jal Shakti under various heads, there is glaring omission towards clearing of bills and increasing allocation for the Polavaram project.

The 2nd revised cost estimate for Rs. 55,656.87 crore, the Polavaram Irrigation project is still pending with the Government. The project, which is the lifeline of Andhra Pradesh has been accorded National Project status, and the responsibility of the project lies with GOI as envisaged in the AP Reorganisation Act, 2014.

Further, the Central Government is limiting its funding to the irrigation component and that would not extend to the drinking water component.

Polavaram project has become the only National Project wherein the drinking water component is not covered.

Andhra Pradesh does not want any special treatment like Uttar Pradesh. We just want to be treated as equals.

2.    Deduction in borrowing limit of State on account of Excess Borrowing by previous Government.

Andhra Pradesh is trying its best to recover from the bifurcation, Covid-19 pandemic and the successive lockdowns.

The net borrowing ceiling for 2021-22 was set at Rs. 42,472 crore and in an unprecedented move, it was reduced by Rs. 17,923.24 crore due to the over-borrowings between 2016-2019.

The people of Andhra Pradesh are being made to suffer due to the over-borrowings of the previous Government.

Assuming if the Government wants to do that then I should take you back to the era of Dr. Y S Rajasekhara Reddy when the AP Government had an under-borrowing of Rs. 26,380 crore.

If you are punishing Andhra Pradesh for the over-borrowing of the previous Government, why not give us the benefit of the under-borrowing in the Governments between 2004 and the bifurcation?

3.    MGNREGS: Release of pending dues of Rs. 4976.51 crore.

Under Supplementary Grants, the Government has rightly allocated Rs. 22,039 crore for rural jobs under NREGS.

In the last 1.5 years, the rural work demand under MGNREGS has increased exponentially. NREGS had become the main source of livelihood for many and Andhra catered to the inward migration also during the period.

Due to such increased demand, Andhra Pradesh has already overspent its fund allocation and in light of the revised labour Budget of Andhra Pradesh from 2167 lakh person-days to 2350 lakh person-days, the Government of India was apprised of the revised Budgetary requirements of Rs. 4976.51 crore towards wage, material and administration costs for the implementation of MGNREGS.

I, therefore, on behalf of the people of Andhra Pradesh lay a claim of Rs. 4,976 crore out of the new allocation for the pending 2nd tranche of NREGA payments.

4.    Inadequate coverage of beneficiaries under National Food Security Act (NFSA) Various components of food schemes, including the National Family Security Act (NFSA) Public Distribution System, PM Garib Kalyan Yojana for decentralised procurement of food grains under NFSA etc. are mentioned under the Supplementary Grants.

Andhra Pradesh has less than the national average coverage of NFSA at 61 per cent of the rural population and 41 per cent of the urban population. We are still getting NFSA coverage based on 2011 census whereas the situation has changed drastically after bifurcation in 2014 and now that the 2021 census is delayed I hopeful that specific steps shall be taken to increase the coverage under NFSA by relying on other population surveys and thus, assuring food security to a larger population.

Resource Gap Funding by Government of India.

Andhra Pradesh at the time of bifurcation was assured that the resource gap shall be compensated through the regular Budget of the financial year, 2014-15.

As per the C&AG, for the financial year 2014-15, the revenue deficit for the period from 2 June, 2014 to 31 March 2015 was Rs. 16078.76 crore.

However, with the introduction of `standardized expenditure’ only Rs. 4117.89 crore has been compensated to the Government.

 

Since then, many Budgets and Supplementary Demands for Grants have been voted upon; however, no mention of the remaining compensation to the State of Andhra Pradesh has been made. This is highly critical at this point of time to sustain and improve the fiscal health of the State.

Stoppage of Disbursement of Loan to State Development Corporation (APSDC).

I would like to bring to notice the stoppage of disbursement of loans for the Andhra Pradesh State Development Corporation (APSDC).

APSDC was formed emulating the same model that several organisations including NHAI, Kerala Infra Investment Fund Board (KHB) etc. follow i.e receiving an allocation from the Government revenues to meet the debt servicing and other requirements. Based on cash flow robustness as well, APSDC was accorded “AA” rating.

However, the stand taken by the Ministry of Finance against the borrowings of APSDC is harsh and disturbing.

This has led to APSDC unable to borrow Rs. 1,800 crore.

Thus, I would request the Finance Minister to look into the matter and allow disbursal of loan to APSDC.

Thank you.

 

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I wish to lay my speech on 2nd batch of Supplementary Demands for Grants.

          I rise to support the 2nd batch of Supplementary Demands for Grants. After the difficult period of COVID-19 pandemic, the entire country is facing a lot of hardship. People who had migrated to cities for their jobs had to leave the cities and go back to their native places.

          I represent Nandurbar which is a tribal constituency inhabiting more than 75 per cent tribal population, for us the challenge post covid period has been education, livelihood, basic infrastructure and many more including health, nutrition, agriculture etc. Many migrant labourers had to return to their native village after the lockdown was declared.  Now, these people are residing in the villages and are no more migrating. Since ages, these families were migrating for labour work but now, since these families are staying in the village, the need of these people is basically pucca houses, education of their children and livelihood activities.

          The Government of India focuses on Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin which is to provide ‘pucca houses’ to the poor villagers who do not have their pucca house. 

          According to SECC data of 2011, the beneficiary list of PMAY-G Scheme was made where many villagers names have not come as these people used to not live in that village but were migrated temporarily for jobs or labour activities at other parts of the country.

          So, the names of these people were not included in the beneficiary list.

          Now, those who have returned back to their homes and villages are demanding for pucca houses.

          The Government of India has already made a list of left out beneficiary under list D. When this list was made, many of these villagers were out of the village for labour activities and, therefore, their names have not been included in list D.           I request the Government to start a new drive to include the names of those left out villagers who need a pucca house but their names are neither in list B nor in list D.           During COVID-19 pandemic, schools and colleges were closed and online education was started.  However, in my tribal constituency, this online education was not possible primarily due to lack of internet connectivity and secondly, because tribal families do not have Android mobile. Therefore, tribal children and youth have faced a lot of education loss during the last two years. I feel the Government should take this into consideration and must plan to give tablets to the tribal children and youth. After the Tribal Ministry of India started the ‘Van Dhan Vikas Kendra’ for increasing livelihood opportunities for tribal, it has paved a way of hope for thousands for tribals.

 

          It is expected to increase the value of ‘Minor Forest Produce’ by doing value addition of the MFP. I come from Maharashtra where the tribal department of Maharashtra is not at all encouraging the scheme of ‘Van Dhan Vikas Kendra’.

          The process of registration of ‘Van Dhan Vikas Kendra’ is via State Government but the process of registration is stopped by the State which is causing hindrance in development of this cluster scheme for livelihood in tribal area.

          I request the Government to change the registration process of this scheme and make this central registration with no role of State Government in registration. Another important demand for my area is the Narmada-Tapi river interlinking project which is dream of our district which will bring change in the lives of people of Nandurbar.   Nandurbar is aspiration district and tribal dominated.  With the river interlinking, it will increase the annual income of the farmers in the district. Since the number of small and marginal farmers is more, the project will help in doubling of farmers income and improve the Human Development Index.   

          I request the Government to start the Central Institute of Plastic Engineering Technology college in Nandurbar which will provide an opportunity for the tribal students for getting degrees in the different faculties of this course and provide jobs to them.

          With these demands, I support the Supplementary Demands for Grants, 2021. I hope the Government will consider my demands related to my Constituency. Thank you.                                                   

 

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):- अनुपूरक मांगों 2021-22 में अब तक (अप्रैल-मई 2021 की अवधि के दौरान) केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधितडेटा प्रस्तुत किया गया है । फरवरी 2021 में पारित 2021-22 के बजट में वर्ष के लिए 34,83,236 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था । सरकार ने COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए 15,750 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी । पैकेज का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना है । इस धनराशि का उपयोग वेतन, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अनुदान, और चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए किया जाएगा । कुल राशि में से 12,207 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में दिए जाएंगे । पैकेज के अलावा, आपातकालीन महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को 526 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे ।

          कोविड-19 से सर्वधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र रहा है, यहाँ पर करोना काल में सबसे ज्यादा मरीज आये, महाराष्ट्र सरकार ने इस करोना काल को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला और आज महाराष्ट्र राज्य इस महामारी से राहत पा रहा है लेकिन जब इस महामारी का बहुत बुरा दौर चल रहा था तब केंद्र सरकार ने जितनी भी सहायता महाराष्ट्र को देनी थी वह नहीं दी गई, इसके साथ ही साथ अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की खबरे आ रही है इसक कारण लोगो सतर्क भी हो रहे हैं अतः सरकार को स्वास्थ्य प्रणाली की आपातकालीन तैयारी के लिए राज्यों को उचित फंड दिया जाना चाहिए ।

 

          आज देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से गावों में आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जब कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो गाँव के लोगो को कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है ऐसे में सरकार को गावों में स्वास्थ्य सुविधाओ पर ध्यान देकर और राज्य सरकारों को इसके लिए फण्ड देने की आवश्यकता है । सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर (प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये तक) प्रदान करने के लिए 714 करोड़ रुपये की मंजूरी चाहती है । मैं इसका समर्थन करता हूँ, कोविड -19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमें स्वस्थ करने का काम किया है, मैं इसके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि देश के बहुत से अस्पतालों में टेम्परेरी बेसिस पर स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्कर्स को कोविड के दौरान काम पर रखा गया था लेकिन अब इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं सरकार से निवेदन करताहूं कि इन स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्कर्स को वापस काम पर लेकर उन्हें रोजगार दिया जा ए और इनको परमानेंट नौकरी दी जाए, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से इसके लिए वार्ता किये जाने की आवश्यकता है जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके । सरकार 2020-21 में ऋण स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं के चक्रवृद्धि ब्याज (यानी, ब्याज पर लगाया गया ब्याज) की छूट के लिए 1,750 करोड़ रुपये की मंजूरी चाहती है । सरकार ने प्रस्ताव किया है कि ऋण स्थगन के लिए और उस पर लगे ब्याज के छूट के लिए संसद से मंजूरी मांगी है जबकि आज देश में सहकारी बैंक दिन प्रतिदिन बंद हो रहे हैं इसमें लोगो का पैसा डूब  रहा है, सरकार को लोगो को राहत देने हेतु काम करने के आवश्यक कदम उठाने की जरुरत है । जिन लोगों का पैसा बैंक के बंद होने से डूबा है उन्हें आर्थिक राहत दिए जाने की आवश्यकता है | सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 1,173 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी । जबकि कोविड के दौरान सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाले फण्ड को ही समाप्त कर दिया और अब सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ का फण्ड दिए जाने की मंजूरी दी है और आने वाले चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ की धनराशी दिए जाने की बात कही है ।

          सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाले फंड से सांसद अपने क्षेत्र में छोटे छोटे ही कार्य करवा सकता है जबकि इस फण्ड से हम अपने क्षेत्र में कोई रोड भी नहीं बना सकते हैं, और यह फंड इतना कम है की मेरे क्षेत्र में इससे हर गाँव को बड़ी मुश्किलसे एक दो कमरे कर सामुदायिक भवन भी नहीं मिल पाता है ।

          आज हर सांसद की इच्छा है की उसका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाला फंड को 5 करोड़ रुपये से बढाकर कम से कम २५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाय| सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए और इस फण्ड की राशी को २५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करने का प्रावधान करना चाहिए कोरोना काल के इस महामारी में सीएसआर शब्दों का इस्तेमाल बहुत हुआ, कई बार हमने टीवी और अख़बारों की हेडलाइंस यह सुना और पढ़ा, सीएसआर के तहत टाटा ने पीएम केयर्स फंड में इतने करोड़ का दान दिया, अंबानी ने करोड़ का दान दिया, अदाणी और बिरला ने इतना दान दिया, कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार और समाज के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ, कोरोना की लड़ाई में अगर सरकार की कोई आर्थिक मदद की तो वो है सीएसआर । सीएसआर के तहत ही सरकारी तिजोरी में करोड़ों आये जिन पैसों से सरकार कोरोना से लड़ रही है ।

          कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी केवल जोखिम को कम करने के लिए नहीं है, यह अवसरों को बनाने, बेहतर प्रदर्शन करने और जोखिमों को बहुत पीछे छोड़ने के बारे में भी है । आज सी एस आर के माध्यम से देश में अनेकों कार्य होते हैं, लेकिन यह सी एस आर एन जी ओ के द्वारा कार्य करने के लिए दिया जाता है और यह एन जी ओ इसका फायदा लेते हैं, जबकि आज के समय में सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह सी एस आर फण्ड उपलब्ध किये जाने की जरुरत है, आज भी बहुत से निजी कम्पनियों में सी एस आर फण्ड बकाया पड़ा है, जबकि सरकार को इस फण्ड को लेकर एक गाइड लाइन बनाकर इस खर्चे का हिसाब कर, बकाया फण्ड सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फण्ड के तहत विकास कार्यो के लिए दिए जाने की जरुरत है|           प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई । PMGSY का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है । योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250+ निर्धारित किया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 किमी. के उन्नयन के लिये में PMGSY-II की शुरुआत की गई । और वर्तमान में PMGSY-III चल रहा है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गावों को शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है इसमें ऐसी सड़कें बनाई जा जो हर मौसम में काम कर सके और लोगों को आने-जाने में तकलीफ ना हो और उस क्षेत्र का विकास हो सके ।

          इस उद्देश्य से जब PMGSY (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत सड़कों को बनाने के लिए ही DPR बनाया जाता है तो इस DPR (डीपीआर) को केंद्र से मंजूरी मिलने में कई महीनो का वक्त लग जाता है और इसके साथ ही साथ PMGSY (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जो सड़कें बनाई जाते हैं तो उनके मेंटेनेंस का काम ठेकेदार को 5 साल तक करना होता है लेकिन जब यह सड़कें खराब हो जाते हैं तो समय रहने के बाद भी ठेकेदार इसका मेंटेनेंस का काम नहीं करते हैं और अधिकारी भी इसके लिए गंभीर नहीं होते हैं इस कारण लोगों में नाराजगी होती है ।

जब PMGSY के अंतर्गत DPR बनाया जाता है तो इसमें सड़क बनाने वाली जगह पर जो गाँव के लिए बिजली और पीने के पानी की लाइन पड़ती है वह टूट जाती है जबकि इस वजह से लोग काम नहीं करने देते हैं जिस कारण समय से काम नहीं होने पर भी टेंडर कॉस्ट बढ़ जाती है आज के समय में जब PMGSY के अंतर्गत किसी गाँव में सड़क एक बार बनती है तो यह एक बार बनने के बाद इसका रखरखाव नहीं होता है और न ही बढ़ते समय के साथ इस सड़क के उन्नयन का कार्य होता है सरकार को इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और इस PMGSY के अंतर्गत बनाने वाली सड़क के उन्नयन हेतु फण्ड दिए जाने की जरुरत है ।

 देश में नदियों की सफाई आज का एक प्रमुख विषय बना हुआ है, जबकि देशभर के लगभग सभी नदियाँ आज शहरीकरण के कारण गन्दी होती जा रही है, और इन नदियों को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए नमामि गंगे की तर्ज पर फण्ड देकर स्वच्छता नदी अभियान चलाने की जरुरत है ।

महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र के विभिन्न नदियों की सफाई लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है अतः सरकार को इस प्रस्ताव को जल्दी से मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता है ।

 

*DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): The key feature of the current Supplementary Demands for Grants is the clearance for an additional spending of Rs. 3,73,761 crore. This is the Second Batch of the Supplementary Demands for Grants for the current fiscal year. This involves a higher-than-expected net cash outgo of Rs. 2,99,243 crore and the rest would be met through savings or enhanced receipts of various Ministries and Departments. More than 80 per cent of the extra net cash outgo, under the Second Batch of Supplementary Demands, pertain to five items, which include, equity infusion into Air India Assets Holding for a sum of Rs. 62,057 crore; additional subsidy for fertilizer for a sum of Rs. 58,430 crore; food for a sum of Rs. 49,805 crore; clearance of past dues owed to exporters (Rs. 53,123 crore); and greater allocation for the National Rural Job Scheme (Rs. 22,039 crore). There are 69 Grants and two Appropriations.

However, on behalf of the people of Andhra Pradesh, I express my concern, anguish and disappointment by the actions of the Central Government in continuing to ignore the genuine needs and requirements of the State of Andhra Pradesh.

I would like to list out a few issues also, including Polavaram – 2nd Revised Cost Estimate. While the Government has approved Rs. 8,786 crore for the Ministry of Jal Shakti under various Heads, there is a glaring omission towards clearing of Bills and increasing allocation for the Polavaram Project. The 2nd revised cost estimate for Rs. 55,656.87 crore for the Polavaram Irrigation Project is still pending with the Government. The project, which is the lifeline of Andhra Pradesh has been accorded National Project status and the responsibility of the project lies with the Government of India, as envisaged in the AP Reorganisation Act, 2014. Further, the Central Government is limiting its funding to the irrigation component and that would not extend to the drinking water component. The Polavaram Project has become the only National Project wherein the drinking water component is not covered. The people of Andhra Pradesh do not want any special treatment like Uttar Pradesh; we just want to be treated as equals.

Now, I come to deduction in borrowing limit of State on account of excess borrowing by previous Government. Andhra Pradesh is trying its best to recover from the bifurcation, COVID-19 pandemic, and the successive lockdowns. The net borrowing ceiling for 2021-22 was set at Rs. 42,472 crore and in an unprecedented move, it was reduced to Rs. 17,923.24 crore due to the over-borrowings between 2016 and 2019. The people of Andhra Pradesh are being made to suffer due to the over-borrowings of the previous Government. I would like to take you back to the era of Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy when the Andhra Pradesh Government had an under-borrowing of Rs. 26,380 crore. If you are punishing Andhra Pradesh for the over-borrowing of the previous Government, why do you not give us the benefit of the under-borrowing by the governments between 2004 and the bifurcation?

Now, I would like to express my views about MGNREGS: Release of pending dues of Rs. 4976.51 crore. Under Supplementary Demands for Grants, the Government has rightly allocated Rs. 22,039 crore for rural jobs under NREGS. In the last 1.5 years, the rural work demand under MGNREGS has increased exponentially. The National Rural Employment Guarantee Scheme had become the main source of livelihood for many people and Andhra Pradesh catered to the inward migration also during the period. Due to such increased demand, Andhra Pradesh has already overspent its fund allocation and in the light of the revised labour budget of the State of Andhra Pradesh from 2167 lakh person-days to 2350 lakh person-days, the Government of India was apprised of the revised budgetary requirements of Rs. 4976.51 crore towards wage, material and administration costs for the implementation of MGNREGS.

Therefore, on behalf of the people of Andhra Pradesh, I lay a claim of Rs. 4,976 crore out of the new allocation for the pending 2nd tranche of NREGA payments.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):  सभापति महोदय, सदन में आज वर्ष 2021-22 की अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा हो रही है । मेरे से पूर्व कई विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है । सरकार के बजट को लेकर विश्लेषण सहित कई बातों को माननीय सदस्यों ने सदन में रखा है । वर्ष 2021-22 की अनुदानों के अनुपूरक माँगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी माँगी गई है ।

          महोदय, मैं अपनी बात किसानों के सामने आ रही समस्याओं से शुरू करूँगा । आपने उक्त माँगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों के बुआई से पहले डी.ए.पी. की भारी किल्लत हुई है । अब बुआई के बाद यूरिया की भारी कमी से मेरे राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान जूझ रहे हैं । राजस्थान में जगह-जगह आंदोलन हुए । कांग्रेस की सरकार ने किसानों पर लाठियाँ भी बरसाईं । इस पर सरकार को ध्यान देने की जरुरत है ।

          सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे । मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसे वे कैसे वहन कर पाएंगे । आपने उप-चुनाव में कई जगह हार का सामना करने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत में कुछ कमी की है, लेकिन इससे जनता को राहत नहीं मिली है । अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत को देखें, वर्ष 2014 में एनडीए सरकार के शुरुआत के समय के भाव को देखकर तुलना करें तो हम पाएंगे कि आज भाव आसमान छू रहे हैं ।  इसका प्रत्यक्ष असर महँगाई पर पड़ रहा है । सरकार को पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को और कम करने के लिए कदम उठाने की जरुरत है ।

          महोदय, नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए वर्ष 2021-22 की अनुदानों की अनुपूरक माँगों के दूसरे बैच में 4300 करोड़ रुपये की मंजूरी माँगी गई । आप नदियों को जोड़ रहे हैं, यह अच्छी बात है । लेकिन, पारम्परिकनदियों के बहाव क्षेत्र की जो हालत है, उनमें सुधार कैसे होगा, उस पर मंथन करने की जरुरत है । आज राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों के निस्तारण में केन्द्र गंभीरता से रूचि नहीं दिखा रहा है । अभी कुछ दिन पहले का मैं उदाहरण देना चाहूँगा । राजस्थान के नोहर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया । वहाँ हरियाणा ने नोहर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी । इसका कारण यह था कि पंजाब से नोहर फीडर  की माँग के क्रम में पानी का आवंटन नहीं दिया गया । इस कारण से किसानों की बारिया पीट गई और फसलें बर्बाद हुईं ।

          महोदय, यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में ही स्थित है । इस राज्य के हिस्से में पानी, देश का सबसे कम मात्रा में है । राज्य में कृषि व पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहाँ पानी की आवश्यकता अधिक है । यहाँ वर्षा सबसे कम होने के साथ-साथ तापमान अधिक रहता है । इन सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल विवाद अशोभनीय है । रावी-व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं देना, भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम पहुँचने व अपर यमुना बोर्ड के निर्णय के क्रम में राज्स्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नहीं होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है । आप नदियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बजट माँग रहे हैं, परंतु आपको ऐसे विषयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

          महोदय, मैं रेलवे के संबंध में एक बात कहना चाहूँगा । कई बजट घोषणाओं में नई रेल लाइनों के सर्वे की घोषणा होती है और बाद में कह दिया जाता है कि यह लाइन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसके कारण इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाता है । मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि मेरे राजस्थान में फलोदी से नागौर तथा पीपाड़ से भोपालगढ़-आसोप-संखवास होते हुए मुंडवा तक नई लाइन का सर्वे प्रपोज हुआ । इन दोनों मामलों में आपने कह दिया कि यह आर्थिक सर्वे रूप से ठीक नहीं है, इसलिए प्रपोज़ल स्वीकृत नहीं हुआ ।

मैं प्रधान मंत्री जी को सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तरफ हम रेल को सेवा बताते हैं और दूसरी तरफ गैर अर्थक्षम बताकर परियोजना को मूर्त रूप नहीं देते । ऐसे में केवल एक निजी कंपनी की सोच की तरह केवल शुद्ध मुनाफे की तरफ ही क्यों ध्यान दिया जाता है? दोनों लाइनें बनाना जनहित में अच्छा कदम होगा, लेकिन आपने यह कारण बता दिया । इसी प्रकार वर्षों से लंबित पुष्कर-मेड़ता रेलवे लाईन को भी मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है ।

मैंने अपने संसदीय क्षेत्र नागौर के लाडनू, कूचामन, डीडवाना, मकराना व नागौर जिले के ही मेड़ता व डेगानामे स्थित रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग व बीमार यात्रियों के लिए एस्कलेटर और लिफ्ट लगाने की मांग की । रेल मंत्रालय की ओर से यहां यात्री भार कम होने का हवाला देकर नियमों में नहीं आने की बात कह दी । फिर आप कैसे कह रहे हैं रेल सेवा का जरिया है? यदि ऐसे नियम हैं, तो उसमें शिथिलता दी जाए ।

मेरी एक मांग है कि ट्रेनों में सामान्य कोच व सामान्य टिकट देने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए । इससे गांव के गरीब लोगों को समस्या आ रही है । साथ ही, रेलवे की विभ‍िन्न लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए व रेलवे में नई सरकारी नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएं ।

HON. CHAIRPERSON : The House will adjourn at seven o’clock and there are two more Members to speak. You have already exhausted your time.  Please conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल: सर, अभी तो मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए । उनको आपने 12 मिनट दिए ।

HON. CHAIRPERSON: Please finish your speech in one minute only.

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, आप मेरा क्रम बीच में तोड़ देते हैं । मैं सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा वर्ष 2015 से लेकर 2017 के मध्य उनके राजस्थान से जुड़े दौरों में की गई घोषणाओं की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । राजस्थान में 50 सड़क मार्ग, जिनकी लंबाई 4,772 किलोमीटर है, जिसमें फलोदी से होकर मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के नागौर-तरनाउ-खाटू, नारायणपुरा होते हुए दूदू-दौसा का खंड भी शामिल है, उन्हें घोषित करने की सैद्धांतिक सहमत‍ि दे दी गई । उन घोषणाओं पर क्रियान्वयन नहीं हुआ, इस पर ध्यान देकर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए ।

सभापतिमहोदय, मैं इस मौके पर यह भी पुन: कहना चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई विषय राज्य से संबंधित हैं, लेकिन केंद्र को प्रत्येक बात यह कहकर नहीं टालनी चाहिए कि यह राज्य का विषय है । राजस्थान की कुछ मांगों को सदन में रखकर, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाए । दोनों स्थान धार्मिक, पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही स्थानों से केंद्र में मंत्री भी हैं, जोधपुर और बीकानेर से । राजस्थान में कुचामन से डीडवाना तथा फलोदी से नागौर व नागौर से जायल होते हुए डीडवाना तक नई रेलवे लाईन के सर्वे प्रपोज करके स्वीकृति रेलवे लाईन हेतु दी जाए । यह रूट भी धार्मिक, पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

सभापतिमहोदय, मेरे यहां की एक बहुत बड़ी मांग है । दुनिया भर के अंदर नागौरी पान मेथी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की है । यह न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में केवल मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में उत्पादित होती है । मेरी सरकार से मांग है कि नागौर की पान मेथी जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, उसे नागौर के नाम से जीआई टैग दिया जाए ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have to adjourn the House at 7 o’clock.

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मुझे बात समाप्त करने दीजिए । वर्ष 2018-19 में 53,026 क्विंटल व वर्ष 2019-20 में 55,535 क्विंटल मेथी का उत्पादन नागौर में हुआ । … (व्यवधान) मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

          Shri Janardan Singh Sigriwal.

 

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (द्वितीय) के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊँगा । माननीय निशिकांत दुबे जी ने पहले जो अपनी बात रखी, तब सारे संबंधित आंकड़ों और सारी बातों को उन्होंने रखने का काम किया । मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । जब देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं तो चाहे जो भी धन दीजिए, वह सब सुरक्षित है और वह धन देश के विकास और देश के सम्मान में लगने वाला है । यह मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं । इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं ।

          महोदय, कोरोना जैसी वैश्विक महाआपदा को झेलते हुए अपने कोरोना टीके का निर्माण कर देश की जनता को कोरोना से बचाने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसने दुनिया में एक अलग स्थान बनाने का काम किया है । दुनिया में सबसे तेज गति से रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराना, यह आपका पैसा सुरक्षित होने का जीता-जागता उदाहरण है और ऐसे कार्य के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और कोरोना योद्धाओं को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और उनका सम्मान करता हूं ।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में स्वास्थ्य का बही खाता रखने वाला आईडी कार्ड बनाने की योजना आरम्भ कर हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रान्तिकारी बदलाव लाना, यह देश के लिए गर्व की बात है । सरकार ने पूरे देश में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए छ: एम्स की जगह 22 एम्स खड़े किए हैं । एम्स की यह मिसाल देश के सामने है । इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में   मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय मेडिकल जगत के इतिहास में बहुत बड़ा निर्णय है ।

          महोदय, स्वामित्व कार्ड योजना के तहत जमीनों की गांव-गांव में सही जानकारी देने का निर्णय लेना सबसे बड़ी योजना है और यह देश के लिए गर्व की बात है । अंतर्राष्ट्रीय भारत माला योजना के तहत रोड्स का जाल बिछाकर अनेक एक्सप्रैस वे और हाईवेज़ का निर्माण करके देश की चारों दिशाओं को सड़क मार्ग से जोड़कर यातायात को सुगम एवं सरल बनाना देश के लिए गर्व की बात है ।

          महोदय, निर्णय और निर्माण के ऐतिहासिक समन्वय के साथ देश के चहुमुखी विकास में तीव्रता से सरकार कार्यरत है । यह देश के लिए गर्व की बात है । सनातन संस्कृति और परंपरा के पुनरुद्धार का कार्य करने वाली सरकार है, यह देश और हम सबके लिए गर्व की बात है । दिनांक 5 अगस्त, 2020 को स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रभु श्रीराम मंदिर अयोध्या का शिलान्यास कर राम मंदिर के 492 वर्ष के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है । प्रत्येक दिवाली में अयोध्या में भक्त दीपोत्सव का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यह सरकार है । मोदी हैं तो आपके और सदन के द्वारा दिया गया पैसा देश के सम्मान और स्वाभिमान में लगने वाला है ।

          महोदय, देश की संस्कृति और धार्मिक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक महाकुंभ का सफल संचालन करने वाली यह सरकार है । ‘दिव्य काशी, भव्य काशी’ कार्यक्रम के तहत बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी में फ्रंट कोरिडोर का निर्माण किया और लोगों का सीधे गंगा स्नान कर जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाना सुगम और सरल बनाया । यह हमारे और देश के लिए गर्व की बात है ।

          महोदय, प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मुहैया करना और किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, यह देश के लिए सम्मान की बात है । रेहड़ी, ठेलों, पटरी, गरीब दुकानदारों और छोटे व्यावसायियों के लिए पेंशन देना और उन्हें बिना गारंटर का 10,000 रुपये बैंको से दिलाने के लिए प्रेरित करना, देश के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है ।

          महोदय, माननीय अटल जी के ‘सपनों का भारत’ के निर्माण हेतु नदी जोड़ो योजना प्रारंभ करना हम सबके लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है । श्रमिकों के लिए नई योजना लागू करना, देश के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है । गरीबों के लिए मुफ्त अन्न योजना लागू करना और हर गरीब को अन्न उपलब्ध कराने वाली यह सरकार है । पूरे देश में कोरोना रूपी महामारी   में 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को राशन मुहैया कराने का काम यह सरकार कर रही है ।

          महोदय, पर्यावरण विश्व सम्मेलन में दुनिया के बड़े देशों के सामने वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत का पक्ष मजबूती से रखकर पर्यावरण हित में विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली यह सरकार है । एशिया और पश्चिम एशिया के देशों सहित विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर राष्ट्रहित में विदेश नीति को नया आयाम देने वाली यह सरकार है । यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है ।

          महोदय, नए संसद भवन और सैंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य प्रारंभ कर अद्भुत लोकतांत्रिक मंदिर बनाने का ऐतिहासिक कार्य करने वाली यह सरकार है । यह देश के लिए गर्व की बात है । ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के विकास हेतु सतत् प्रयत्नशील यह सरकार है, यह हमारे और देश के लिए गर्व की बात है । ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ संकल्प के साथ दिन-रात गांव के गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, युवा, महिला, बजुर्गों एवं बच्चों के लिए योजना का प्रारंभ करने के लिए यह सरकार कार्यरत है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए, बजटीय प्रबंध करने का काम इस सरकार ने किया है ।

          इतना ही नहीं सरकार ने ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत पैसा दिया है । दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है । गरीबों को बिजली, आवास और चूल्हा, सिलेंडर तथा रेगुलेटर सहित रसोई गैस का कनेक्शन देने का काम भी इस सरकार ने किया है ।     … (व्यवधान) इस सरकार ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को हेल्थ गोल्डन कार्ड देने का काम किया है । जो पहले की सरकार थी, वह पैसा देने में इसलिए हिचकती थी, सदन में इसलिए विरोध करती थी, क्योंकि खेल घोटाला, कोल घोटाला, टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाला, अगस्ता घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला और जमीन घोटाला हुआ था और तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के हाथों से कागज फाड़कर उनके मुंह पर फेंकने का काम भी इसी सदन में हुआ था । उस समय की सरकार के दर्जनों मंत्री घोटाले में जेल गए थे । इसलिए, प्रधान मंत्री जी ने ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ … (व्यवधान)

*DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The Finance Ministry had announced last year the Pradhanmantri Gareeb Kalyan Package, Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package during the Covid Pandemic period and all other schemes announced were kept in abeyance.

This means the initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier. This is applicable for those schemes as well for which in-principle approval has already been given by the Department of Expenditure.

The country has witnessed an unprecedented sorrow and miseries during the second wave of Covid-19. Every gamut of activity is standstill and it is only two months ago the country has breathed some relief.

I would like to confine here to the demands from Tamil Nadu and to my Chennai South constituency.

The total allocation of SDRMF (2020-21) in Tamil Nadu is Rs.1360 crore of which Rs. 1020 crore is the central share and Rs.340 crore is State share. Tamil Nadu being one of the most vulnerable states in the country require more funds from the centre. But the centre had not released amount under certain centrally sponsored schemes for which the Government of Tamil Nadu had already spent. This will create a big hole in Tamil Nadu budget in the coming year.

The Union Government has yet to release an amount of Rs 19,000 crore to Tamil Nadu as part of its share for centrally sponsored schemes or towards reimbursing the money spent by the Government of Tamil Nadu. Tamil Nadu is yet to get post/pre-matric scholarship funds of Rs. 1500 crores meant for SC/ST students. Similarly in school education department Rs. 1200 crore yet to released.

Under the Swachh Bharat Mission (Gramin) an amount of Rs. 600 crores, are still pending from the Government. A total amount of about Rs.1500 crore is yet to be released under the revised restructured Technology Upgradation Funds Scheme (TUFS), to entrepreneurs in Tamil Nadu.

Any delay in the release of funds sanctioned will not only affect the proper implementation of centrally sponsored schemes but adversely affect the socio economic and educational status of the beneficiaries. Therefore, I urge upon the Union Government to expedite the released Rs.19000 crore dues to Tamil Nadu on various schemes and avoid any such shortfalls in the approved central share release in future Lots of efforts have to be taken under Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) to reduce the sewage let into the rivers and other water bodies of Chennai mega city, Creation and restoration of water bodies in Chennai and adjoining areas at the cost of Rs.500 crore and Restoration of Chennai Waterways at the cost of Rs. 10000 crore is the need of the hour.

 

The Coovum River Restoration Project has to be implemented at a total cost of Rs.3,833.62 crore in 5 years with Chennai River Restoration Trust as the nodal agency. But nothing has been done concretely so far to implement such an important programme. Apart from the Adyar River Eco Restoration Project, Rs. 150 crore was allocated out of the Environment Protection and Renewable Energy Fund to restore lake, water bodies in Chennai and other cities.

The Remediation/closure of Perungudi/kodungaiyur dump yards at the cost of Rs. 150 crores and Greenfield Regional Landfill and waste Processing Facility at the cost of Rs. 150 crore and an integrated waste collection and Transfer at the cost of Rs. 200 crores.

The 100 per cent sanitized and open defecation free city project at the cost of Rs. 300 crore and Slum-free city programme at the cost of Rs. 25000 crores which include 100 per cent sewerage coverage programme at the cost of Rs. 7000 crore.

The department of fisheries in Tamil Nadu has pioneered many fishery development activities in India. The Union Government has promised to form a separate Ministry to Develop and conserve the fisheries resources and to ameliorate the socio-economic status of the fishermen community, The allocation made for important central schemes like Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), Smart Cities Mission, (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U), (iv) Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U), and Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) are inadequate and insufficient to execute the ambitious targets set by the sloganeering Government.

Under AMRUT Scheme the Centre has not allocated adequate funds except few crores and the then Government in Tamil Nadu has not done any noticeable work under this scheme. This is the sorry state of implementation of this scheme, Sir.

The Smart Cities Mission lags way behind both in allocation of funds and execution of works under the Scheme. The Government of India have selected 11 cities in Tamil Nadu to be developed as Smart Cities which includes Chennai, Coimbatore, Madurai, Thanjavur, Salem, Vellore, Tiruppur, Thoothukudi, Tirunelveli, Tiruchirappalli and Erode. Even the allocated funds were grossly misused by the previous Government in Tamil Nadu. This area needs to be set right.

In between April 2016 March 2021 due to the lack of coordination between the different Corporations and Tamil Nadu Urban Finance and Infrastructure Development Corporation Lid (TUFIDCO) as well as due to the political interference, the smart cities projects in Tamil Nadu has not yielded desired results. There is an urgent need for proper devolution of funds from the centre and allocation and proper utilisation of funds by the Government of Tamil Nadu.  Otherwise, reaching the desired targets in Smart Cities Mission is a distant dream.

 

Out of 378 projects sanctioned at a cost of Rs.10379.14 crore, 63 projects at a cost of Rs.248.09 crore have been completed, 199 projects at a cost of Rs.5502.40 crore are under execution and the remaining projects are under various stages of implementation. I would like to mention that  under the Smart City Mission, all the 11 cities from Tamil Nadu are totally neglected. Government has to sanction further amount for the present Government under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Thiru M.K. Stalin to achieve the desired results.

PMAY-U is an affordable housing scheme being implemented from 2015 to 2022. The budgetary allocation towards the scheme for 2020-21 is Rs 8,000 crore. But till December 2019, 103 lakh houses have been approved. Of this, as per the Government’s data only 31 per cent houses have been constructed. That means the implementation of this scheme is going at snail’s pace and the Governments at Centre is just doing publicity gimmicks. The percentage of beneficiaries is very less and negligible compared to the Mission targets.

More than 35 per cent of Chennai population live in slums. Chennai Metropolitan population has grown from 2.64 million in 1971 to 6.5 million as of now. The expansion of Chennai Metropolitan Development Area (CMDA) from 1.189 sq.km to 8,878 sq.km has increased slum population eight-fold. During rainy season, the whole area gets flooded, the pathways become swampy and the entire colony becomes a fertile breeding place for mosquitoes, exposing the slum dwellers living in the area to all sorts of diseases. During summer, the thatched huts are prone to fire accidents. Thus, the slum dwellers’ life is the most miserable one.

The major factor contributing the development of slums is the lack of employment in rural areas and rapid urbanization. People migrate from their hometown to Chennai and get employed in different unorganized sectors.

The Government did not have any policy for the welfare of slum dwellers until our visionary leader Dr. Kalaignar empowered the Government to protect the rights of slum dwellers from eviction on relocation in 1971. The policy helped in created Tamil Nadu Slum Clearance Board (TNSCB) in 1971.

The Tamil Nadu Town and Country Planning Act, 1971 mandates a review of the Master Plan every five years. The Slum dwellers of Chennai are the worst affected due to very heavy rains, frequent floods and cyclonic storms during Monsoons.

Development for the urban poor is beyond the provision of social housing. It involves the improvement of people’s capacities within the urban sphere. This requires around 1.5 lakh houses with all the associated infrastructure facilities for providing quality education to medical care to create Smart Slums in Chennai Metropolitan Area.

I therefore urge the Government to take appropriate steps to provide funds for the construction of 1.5 Lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Housing for All (Urban) and also initiate the Smart Slums program under the Smart Cities Initiative in Chennai Metropolitan Area which cover my South Chennai Constituency.

The much publicised and projected Swachh Bharat Mission (SBM), to eliminate open defecation is also falling in gutters. The Union Government’s proclamation of achieving 100 per cent scientific management of municipal solid waste in all 4,041 statutory towns by October 2, 2019 has gone in thin air.

In 2020-21, Rs 2,300 crore has been allocated towards the scheme. The total estimated cost of implementation of SBM-U is Rs 62,009 crore but the results achieved so far do not justify both allocation and proclamation. I don’t know whether the Government could continue this scheme considering the extraordinary situation due to COVID-19 as the country’s GDP witnessed an abysmal fall.

Chennai is a thriving metropolis is also known for its diverse ecosystem. The Pallikaranai marshland covering a geographical area of 80 square kilometres is one of the most significant wetland ecosystems which play an important role in the natural drainage systems in South India. Unfortunately, mindless damages done to its environments is making its very existence uncertain in future. It is most unfortunate that the Government at the State is the biggest culprit in the last decade. The lack of scientific approach coupled with inept and corrupt state Government made the things bad to worst. Disaster awaiting.

The marshland has come under serious threat from the developmental programmes adopted by the Government. Major problem faced by the marsh is the dumping of municipal wastes. The Corporation of Chennai is dumping about 2200 tonnes of garbage in landfills right over the Marsh. Besides a sewage treatment plant that is located in this region 32 million litres of untreated sewage being let into the marsh on a daily basis. This has done an irreparable damage to the Pallikaranai marsh which is most vulnerable to encroachment and degradation.

Due to rapid urbanization and industrialization the Pallikaranai marshland was reduced to one-tenth of its original extent. The presence of a major dump-yard and sewage treatment plant operated in the ecologically sensitive areas of Pallikaranai marsh pose a great threat to the biodiversity of the wetland. If the landfills are closed and sewage treatment plants relocated, the damage can be curtailed.

The Madras High Court in one of its recent verdicts has ruled for the protection and preservation of 1716 acres of marshland.

As a first real effort to protect the wetland, Dr. Kalaignar’s Government declared 317 hectares (780 acres) of the marsh as a reserve forest on 9 April 2007 (Gazette notification G.O.Ms.No.52, dated 9 April 2007) under the Forest (Conservation) Act of 1980 and brought under the jurisdiction of Tambaram range, a separate range in Chengalpet Forest Division with headquarters at Pallikaranai.

The Government of Tamil Nadu in its State Budget 2019-20 has allocated Rs 165.68 crore for restoration of the Pallikaranai marshland. But none of the projects announced so far to protect Pallikaranai marsh lands have been properly done.

Therefore, I urge the Union Government to initiate immediately a comprehensive bio-diversity protection and conservation project under the National Wetland Conservation Management programme to save the Marshland of Pallikaranai.

Given the pace of urbanisation, large capital investments are needed for infrastructure projects which includes support from Central and State Governments in the form of capital grants.

Tholkappia Poonga or Adyar Eco-Park in the Adyar Estuary area of Chennai is the brain child of our mercurial leader Dr. Kalaignar and Thalapathy M.K. Stalin.

The Metropolitan Chennai has been growing rapidly and traffic volumes have increased greatly. To promote and ease public transport of various forms including metro rail and to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased was accorded topmost priority by our beloved Leader Dr. Kalaignar during his golden reign.

A Detailed Feasibility Report for the expansion of the Chennai Metro Rail Project Phase II along 3 corridors - North West to South East; West to East; and an orbital corridor for a length of 118.9 Kms at an estimated cost of Rs.69,180 crores is very important for the people of Chennai particularly my South Chennai Constituency which extend up to Sholinganallur and beyond.

   

Also, the Integration of the Chennai Mass Rapid Transit System (MRTS), with the Chennai Metro Rail is desirable and would enable effective synergies between various modes of transport and increase share of public transport.

I urge upon the Government to support the Phase II of the Metro Rail Project of Chennai and to ensure that all necessary clearances are provided expeditiously to fulfil the dream and aspirations of the people of Chennai to provide the much-needed fillip to the public transport system in the Chennai Metropolitan city. I urge the Union Government to expedite the Phase-II of Chennai Metro Rail Project.

The Chennai Metropolitan city is bursting with almost one crore people and also have a huge floating population converging from all corners of Tamil Nadu, India and world over.

Unfortunately, the capacity of the city roads to handle the surging population of people and vehicles continues to be same and inadequate resulting in frequent traffic snarls and blockades. The people of Chennai city are often marred with traffic congestion, and pedestrian-vehicular conflicts South Chennai Constituency is formed a major part of Chennai Metro city and is affected very badly due to frequent traffic snarls, road blocks due to pedestrian-vehicular conflicts occurring at Virugampakkam, Valasaravakkam, Vadapalani, T.Nagar, Adayar, Velacherry, Tharamani, Tiruvanmiyur, Perungudi and Sholinganallur road junctions.

The Chennai Metropolitan city desperately requires several new impetuses in Urban Road Infrastructure to mitigate traffic hurls and pedestrian-vehicle conflicts in almost all the road junctions.

Sensing the need for a Skywalk or Foot Over Bridge demand for the same was proposed by several civic organizations and NGOs. Sky walks with escalators and travelators are the need of the hour, should be established under the Smart Cities Mission.

The Chennai Metropolitan Development Authority is all set to draw up a Third master plan for the Chennai metropolitan area (CMA) whose size would increase sevenfold. In these circumstances I urge the Union Government to take necessary steps to expedite the sanction and construction of Skywalks, Foot Over Bridges with Escalator and Travelator facilities at all the vantage road junctions in South Chennai Constituency.

The City Development Plan under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission have to be reviewed for evolving Transport Strategies. The National Urban Transport Policy and the Second Master Plan for CMA needs immediate implementation of projects envisaged.

To address the projected traffic demand by the year 2025, the completion of phase II of Chennai Metro Rail Network, the augmentation of road network capacity through elevated highways is a must. The three road stretches from Teynampet to Tambaram, Madhya Kailash to Siruseri and Santhome to Sriperumpudur need elevated express corridor to address the traffic problems.

I urge the Government to take necessary steps to implement the elevated express corridors to reduce traffic jam and ensure smooth faster travel by commuters.

Thank You.

 

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Through you, I wish to bring to the notice of hon. Finance Minister some of my demands.

My first demand is regarding the Local Area development funds given to MPs every year.  I request that the MPLAD fund should be increased to Rs 20 crore per year. Rs 5 crore is allocated every year for this MPLAD fund. Through this amount, even the projects worth 20 lakh each could not be implemented in an Assembly constituency under the MP’s jurisdiction.  In Tamil Nadu, every MLA gets Rs 3 crore as the MLA Local Area Development fund. Even if you calculate in such a way, there are at least six Assembly constituencies in a Parliamentary constituency and therefore it amounts to Rs 18 crore. People submit their demands to the hon. Member of Parliament on this basis. Therefore, I want to state that the amount of Rs 5 crore is insufficient to carry out development activities and work in the Parliamentary constituency under the jurisdiction of a Member of Parliament. Therefore, the allocation for  MPLAD fund should be increased to Rs 20 crore per year.

Development work is carried out for the welfare of SCs and STs, in proportion to the population, as per the Sub-Plans like SC Sub-Plan and Tribal Sub-Plan. Although the funds are allocated in proportion to their population, there is no mechanism to monitor the aspects of proper implementation and prudent financial management with regard to works undertaken under these Sub-Plans. Not only the funds for such Sub-Plans should be increased, but the MP of the respective constituency should be authorized to organize meetings once in a month or once in three months to monitor the progress made in regard to the implementation of work under these Sub-Plans as well as prudent spending of the allocated funds. Similar to the Vigilance and Monitoring Committee, a Group constituted to monitor the effective implementation of Prevention of Atrocities Act, the DISHA committee to monitor the implementation of Union Government Schemes, I urge that there should be a Committee under the Chairmanship of local MP with vested powers to monitor the implementation of projects and prudent management of the funds allocated under the SC Sub-plan and Tribal Sub-Plan, in proportion to their population.

Allocation of funds to school education and university education is inadequate. I want to highlight that there is a need for additional allocation of funds for education. If we want to create the best nation, we need to allocate 50 per cent or at least one-third of our earned revenues for education. But the allocation for education is very less in our country. I therefore request you to allocate additional funds for education.

Thank you for this opportunity.

       

18.59 hrs                                (Hon. Speaker in the Chair) माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

19.00 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December, 15, 2021/Agrahayana 24, 1943 (Saka)                         INTERNET            The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

           http://www.parliamentofindia.nic.in            http://www.loksabha.nic.in LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA          Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

                                       

________________________________________________________________________________ Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business  in Lok Sabha (Sixteenth Edition) ________________________________________________________________________________   * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT LT 5496/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT LT 5496/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT LT 5496/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT LT 5496/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT LT 5496/17/21.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil .

* English translation of the speech originally delivered in Tamil .

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Spech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * English translation of the speech originally delivered in Tamil * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered  in Tamil.