Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Backward Areas Development Board Bill, 2000 Moved By ... on 25 August, 2000
14.19 hrs. Title: Further discussion on the Backward Areas Development Board Bill, 2000 moved by Shri Subodh Mohite on the 11 August, 2000. (Not concluded) MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further consideration of the Bill moved by Shri Subodh Mohite on the 11th August, 2000. Shri Subodh Mohite was on his legs. He has already taken 19 minutes. He may now continue his speech.
श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, पिछले हफ्ते, इस देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास किस तरह किया जाए और किस तरह से लोगों को, दुख से सुख की ओर ले जाया जाए, इस पर हमने चर्चा की थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आजादी के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया और खून बहाते-बहाते एक सपना देखा था, काश वह सपना सच हो जाता, तो आज यहां ऐसा प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न इस बहस को कराने की अवश्यकता पङती आजादी के बाद सबसे पहले यह स्पेशल नैशनल एजेंडा था कि फाइनेंशियल डिस्पैरेटीज जहां-जहां होगी, वहां हम बैलेंस लायेंगे। यह सबसे बड़ा एजेंडा था। इस नैशनल एजेंडे पर कई बार सदन में चर्चा हुई है। कई बार गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कमेटी गठित की है, जैसा मैंने अपने पहले भाषण में बताया था कि १९९७ में कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हिन्दुस्तान में १०० ऐसे डिस्टि्रक्ट हैं जहां पर खासतौर से स्पेशल एक्शन प्लान इम्प्लीमैंट करने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि गवर्नमैंट ऐसी कमेटियां केवल टाइम पास करने के लिए बनाती हैं। अगर सही एक्शन लेने की जरूरत है तो कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि फिक्सड एक्शन होना चाहिए। कमेटियां बनी लेकिन वह पेपर के ऊपर बनीं, रिकमेंडेशन दिये गये लेकिन पेपर के ऊपर दिये गये और किताब बंद कर दी तो विकास भी उस किताब के साथ बंद हो गया।
मैं बड़े आदर के साथ सब मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि आज भी हमारे दिल में यह सवाल है कि हम मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट के नाते इस सर्वोच्च भवन में बैठे हुए हैं और कानून बनाने वाले हैं, मेरा सवाल है कि आज देश कौन चला रहा है ? आज देश हम चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं ? यह सबसे बड़ा सवाल आज एक जन-प्रतनधि के सामने है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद लोक सभा का सांसद हूं। मैं पहली टाइम इस सदन में चुनकर आया हूं लेकिन जब मैंने पुरानी किताबों को खोलकर देखा तो पाया कि १२वीं लोक सभा के सांसद के अधिकार का जो फंड था, उसको यूटीलाइज्ड करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गयी है, ऐसा क्यों है ? आपने तो यहां से पैसा रिलीज कर दिया। एम.पी. ने यह रिकमेंडेशन दे दी कि यहां पीने के पानी की समस्या है। धूप के समय लोगों को पानी नहीं मिलता है जिसके कारण लोग मर रहे हैं इसलिए यहां पर कुंएं खोदे जायें, बोरवेल खोदे जायें। एम.पी. की चिट्ठी डी.एम. के आफिस में चली गयी। डी.एम. ने उसको १५ दिन तक दबाकर रख दिया। १५ दिन बाद जब चिट्ठी खोली तो वह असिस्टैंट के पास गई। असिस्टैंट के पास से क्लर्क के पास, क्लर्क के पास से डिस्पेचर के पास गई। डिस्पेचर के पास से एस्टीमेट बनाने वाले के पास गई तब तक धूप का समय निकल चुका था और पानी-पानी करते हुए कई गरीबों की जानें चली गईं। जब एम.पी. का टेन्योर खत्म हो गया, तो वह चला गया और देहात का आदमी पानी-पानी करता हुआ मर गया। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि देश कौन चला रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर सही मायने में मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट के पहले ऑनरेबल लगाते हैं तो ऑनरेबल वर्ड का ऑनर होना चाहिए। अगर ऑनर करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि एमपीलैड स्कीम का जो पैसा है, उसके टाइमली इम्प्लीमैंट के लिए डी.एम. को रिस्पौंसिबल बनाना चाहिए। डिस्टि्रक्ट क्लैक्टर टाइमली इम्प्लीमैंट करता है या नहीं, इसके रिव्यू करने का अधिकार एम.पी. को देना चाहिए क्योंकि यह उसका फंड है। सिर्फ रिव्यू करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो टैंडेंसी है, उसे आप जानते हैं। मैं इसमें एक सजेशन्स देना चाहता हूं कि डिस्टि्रक्ट क्लैक्टर की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें आप एक कॉलम डालें। एक एम.पी. जो गरीबों पर दस करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, तो आप एक कॉलम डालिये कि उस पैसे को क्लैक्टर ने बराबर इम्प्लीमैंट किया है या नहीं किया। उसके हिसाब से कांफिडेंशियल रिपोर्ट का रिव्यू होना चाहिए, यह मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही बोला था कि हम आजाद हैं या गुलाम हैं, यह सवाल आज आम जनता के सामने है। जब देश आजाद हुआ तब हम बोलते थे कि We are giving food security, we are giving water security and we are giving defence security. हमारा नारा था कि हम अन्न वस्त्र और निवार आपको दे देंगे लेकिन किसी प्रकार की सिक्योरिटी आज किसी को भी नहीं मिली है। आज भी जब हम सदन में चर्चा करते हैं तब कोई ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया में गरीबों के लिए १०० परसेंट फूड की सिक्योरिटी है।
डिफैंस सिक्युरिटी नहीं है। हम रोज देखते हैं। उस दिन अमरनाथ यात्रा के बारे में श्री दासमुंशी ने बहुत अच्छा कहा कि आजादी का नारा है - फूड सिक्युरिटी, डिफैंस सिक्युरिटी, मनी सिक्युरिटी, फाईनैंशियल सिक्युरिटी, वाटर सिक्युरिटी, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को कई-कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यह बिल किसी पार्टी के इनडविजुअल इंटरस्ट में नहीं लाया गया है, बल्कि नैशनल इंटरस्ट में लाया गया है। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। हिन्दुस्तान में ६ या ७ राज्य मोस्ट बैकवर्ड हैं। उनकी डिसपैरिटी कैसे दूर करें, यह इसका औब्जैक्ट है।
मैं रामटेक क्षेत्र को रिप्रैजैंट करता हूं। बाकी माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे लेकिन मैंने पिछली बार प्वाइंट्स रखे थे कि विदर्भ बैकवर्ड क्यों रहा, फंड क्यों नहीं गया, किसकी लौबिंग थी, कहां-कहां फिक्िंसग हुई। जब श्री यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने एक करार किया और कहा था कि अब आजादी मिल गई है, इसलिए चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है, अब हम आपको पांच साल के अंदर पूरा विकास करवा देंगे। वह नागपुर करार के नाम से जाना जाता था। उस पर हस्ताक्षर हो गए। मुख्य मंत्री की बातों पर भोले-भाले लोगों ने विश्वास कर लिया। उनको लगा कि पांच साल में अनाज, पानी सब कुछ मिल जाएगा। नागपुर करार पेपर में हो गया। मैं १९६० की बात कर रहा हूं। उस करार में लिखा था कि संविधान की धारा ३७१(२) के तहत हम विदर्भ के लिए एक स्वतंत्र विकास मंडल की स्थापना करेंगे। उस करार की एक कापी मेरे पास है। वह करार सिर्फ पेपर में रहा। धारा ३७१(२) के अधीन कोई विकास मंडल स्थापित नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है। वह करार इम्प्लीमैंट नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में दो फैक्टर हैं जो सरकार को गवर्न करते हैं - पहला को-ऑपरेटिव और दूसरा शुगर लॉबी। ये दो लॉबी एक डिस्टिक्ट से पूरी सरकार को गवर्न करती थीं। मैं पिछले चालीस साल के महाराष्ट्र के बजट की फिगर्स लाया हूं जो केलकर समति ने बताए। ऐनुवल बजट की ८५ प्रतिशत राशि विदर्भ के बैकलॉग को दूर करने के लिए देना चाहिए, ऐसा समति रिकमैंडेशन करती है लेकिन चेयर पर्सन अपना काम नहीं करता। इसलिए ८५ प्रतिशत राशि बैकवर्ड दूर करने के बजाए उन्होंने जो एरिया बैकवर्ड नहीं था, उसे दे दिया यानी १५ प्रतिशत बजट बैकवर्ड एरिया को दे दिया। उस दो लॉबी ने ४५ सालों तक पूरी तरह से मनमानी करके विदर्भ के साथ बहुत अन्याय किया। १९६० में नागपुर करार होने के बाद, संविधान में प्रौवीजन होने के बाद, १९६० से १९९४ तक वह करार एक पेटी में बंद रहा। १९९४ में किसी राजनेता की नींद खुली और उनको लगा कि १९६० में हमारे पूर्वजों ने जो करार किया था, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए क्योंकि अभी चुनाव पास आ गए हैं। १९९४ में चुनाव से तीन महीने पहले विदर्भ विकास महामंडल की स्थापना की गई।
केलकर समति के अनुसार १९८४ में बैकलॉग ३७.३२ परसैंट था जो तीन साल में पूरा करना था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। १९८४ से १९९४ तक विदर्भ का बैकलॉग ४५.३३ परसैंट था। मतलब वह ३७ परसैंट से ४५ परसैंट तक बढ़ता गया। १९९४ से लेकर आज तक की फीगर्स मेरे पास हैं। जो बैकलॉग ४५.३३ परसैंट था वह दुर्भाग्य से बढ़कर जून २००० तक ४९.३ परसैंट हो गया। १९६० में हमें बैकलॉग पूरा करना था और विदर्भ का विकास करना था लेकिन वह कर नहीं पाए। ४० साल में ५० परसैंट से भी ज्यादा बर्डन विदर्भ के ऊपर डाल दिया गया। जब हम इसका एनालसिस करके देखें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहां सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैं किसी की भावना को दुख नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन सच्चाई छिपाना ठीक नहीं होगा। १९६० में संयुक्त महाराष्ट्र बनने के बाद ठोस वायदे किए गए और कहा गया कि पांच साल में विदर्भ को समृद्धिशाली बना दिया जाएगा लेकिन सन् दो हजार तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ५० परसैंट से ज्यादा ओवर बर्डन उसके ऊपर डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार उस समय की कांग्रेस पार्टी थी। शरद पवार जी यहां नहीं हैं। अधिकतम टैन्योर शरद पवार जी की पार्टी का वहां रहा। बजट का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो पश्चिमी महाराष्ट्र को ज्यादा राशि आवंटित की गई और विदर्भ को कम दी गई। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं। उनके चेले आठवले जी यहां बैठे हैं। मैं शरद पवार जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं? वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और आठवले जी समाज कल्याण मंत्री थे। मुझे इसका इतिहास मालूम है। मैं चाहूंगा कि आठवले जी मेरी बात का समर्थन करें क्योंकि सच्चाई दब नहीं सकती। शरद पवार जी ने वायदा किया कि पूरे समाज का कल्याण होगा और विदर्भवासियों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहां का मुख्यमंत्री बन गया हूं, उसे समृद्धिशाली बना दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। लोग सपना देखने लगे, लोगों को लगा कि छ: फुट का अच्छा बड़ा आदमी है, विचार करने की शक्ति है, रीजन वाला है और दोस्ती वाला है, शायद हमारा विकास हो जाएगा। लोग सपना देखते रहे। इतने वर्ष बीत जाने के बाद वायदे वायदे रह गए, उन्होंने जो कसमें खाई थीं, उनको पूरा नहीं किया। सपना सपना रह गया। विदर्भ पीछे चला गया और मंत्री लोग आगे बढ़ते रहे। यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। मैं आठवले जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने विदर्भ को गलत सपने क्यों दिखाएं और उसे क्यों भूल गए?
MR. CHAIRMAN : Shri Mohite, you will again get time while replying to this. Kindly conclude now.
… (Interruptions)
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुझे इस पर बोलने की इजाजत दी जाए।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Athawale, what rule are you speaking under?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Private Members' Business is regulated by Parliamentary Rules.
श्री सुबोध मोहिते : मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता और न मेरी आदत उनकी भावनाओं से खेलने की है लेकिन जो सच्चाई है, वह बता रहा हूं। सच कड़वा होता है। दवाई जितनी ज्यादा कड़वी होगी, बुखार उतनी जल्दी ठीक हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सपना ४५ साल पहले देखा था, उसे लोगों ने भुला दिया है। सपना कभी सच नहीं होता लेकिन भगवान की सोच ने लोगों को दिलों में उम्मीद जगाई है।
सभापति महोदय, पिछली बार महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना-भाजपा की सरकार आई। लोगों को कहीं एक सपना लगा था, वह पूरा हुआ कि एक मसीहा आया है जो एक सपना नहीं, सच था। जहां पानी नहीं था, वहां पानी देखने को आया, जहां सड़क नहीं थी, वहां डामर की सड़क देखने को मिली। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि बाला साहेब देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने शासन के खिलाफ ही यह घोषणा कर डाली कि जो जनता का शासन है, उसके लिये मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने सरकार से व्हाइट पेपर निकालने के लिये कहा। मैं इस बिल पर बहुत कुछ कहना चाहता हूं और कई मुद्दे उठाना चाहता हूं लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह बिल लोगों की भावनाओं से खेलने का बिल नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी बरबाद की है, अपना खून बहाया है, उनके खून का आदर करना होगा तथा उनके खून की कीमत चुकानी होगी। उन लोगों को झूठा आश्वासन देकर यह कीमत नहीं चुकाई जायेगी। इसके लिये कोई ठोस कदम उठाना होगा।
सभापति महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल को सर्वसम्मति से पास किये जाने की विनती करता हूं।
MR. CHAIRMAN : Motion moved:
"That the Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for all-sided development of all economically backward areas of the country, be taken into consideration. "
SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to offer my views on the Bill presented by hon. Shri Subodh Mohite. What he has stated towards the last part of his speech is regarding the political system in general and the party in power in particular. The malaise in backwardness of certain districts could be traced to the political system in this country.
So far as the Backward Area Development Board Bill is concerned, this matter has engaged the attention of the party in power from time to time of the Governments which had ruled this country. In 1960, there was an attempt to identify the districts which were backward so far as industrial progress is concerned. The first attempt was made in 1960. After that, there were different Committees from time to time. In 1966, the Planning Commission had looked into the aspect of backwardness of certain area. A Study Group was constituted to find the most important factor in identifying the backward areas, the criteria to be adopted regarding backwardness. In 1966, the Study Group of the Planning Commission had taken up 15 criteria. The first of this criteria - I am not discussing all those - was density of population, then agriculture and the workers engaged in agriculture, then the arable land, the cultivable areas available, literacy, hospital facilities, etc. Later on, many Committees were formed. The Wanchoo Committee in 1968 had changed the criteria to some extent. But the Sharma Committee was constituted in 1997 to which Shri Subodh Mohite has been referring. It had an elaborate discussion on the criteria to be taken up to decide as to which of the districts of the country were backward. They had taken up the first indicator as food deprivation. Whether the people are getting food or not, is the first and foremost thing to be taken up when we decide about the backwardness of a district.
The second parameter was social infrastructure. The third was economic infrastructure. So far as social infrastructure is concerned, you can think of education, you can think of drinking water and you can think of many other things. When we think of economic deprivations, persons below the poverty line, availability of food, other infrastructures like power, roads, communications and so many other things could be taken into consideration. But this was not a proper criterion or the parameter that was adopted by the Sharma Committee for the simple reason that in Bihar, they had found out 38 districts to be backward districts out of the 100 districts taken for study. Whereas in Orissa, only four districts had been taken up as backward. I do not know what type of criteria was adopted by the Sharma Committee to say that only four districts of Orissa were found backward so far as infrastructure in industries is concerned, communication is concerned, irrigation potentialities are concerned or wage employment is concerned.
Whatever may be the fact, the Sharma Committee had given its report. On the basis of the Sharma Committee Report, the Ninth Plan perspective was drawn up . In the Ninth Plan itself, certain criteria have been fixed for linkage of the backward districts with the forward districts or the developed districts. Certain linkage has been thought of. In the Eighth Plan, such linkage was thought of. In the Eighth Plan, infrastructure development in roads, railways, electrification, even opening up of banks in the rural areas, development of wasteland and drought-prone area land and all these things were taken into consideration. It spilled over to the Ninth Plan and the linkage has been working. When the linkage had been working, it was thought proper by the planners to take up work in different areas.
Members may be aware that in the Tribal Sub-Plan, funds have to be provided for development of the backward areas. Mostly, in our country, the tribal people stay in such places where agriculture is at the lowest place and where wage earning is not sufficiently available. That is why, for the last so many years, maybe, after the country has adopted the Constitution itself, the Tribal Sub-Plans have come into the Budget. In the Constitution itself, you will find this in article 275 clause (1). There are certain grants from the Union to the States for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in the Scheduled areas. There are scheduled areas in the country. So, from time to time, all these factors have been taken into consideration.
The two things that have engaged the attention of the planners and the Government that be, whether it is the NDA Government of today or the other earlier Governments, are these the first criterion used to be growth centre scheme, that is, the adoption of the growth centre schemes for development of industrial infrastructure. In order to develop a backward district, there must be industrial infrastructure. So, that is the growth centre scheme.
The second one is the integrated infrastructure scheme to facilitate small industries in rural and backward areas. These two criteria were taken up in a very brilliant manner by the National Institute of Rural Development, Hyderabad. In 1999, they had brought out a book very clearly and in an excellent manner. They had indicated the determinants of poverty at page 22. I am not going into the details of the determinants of poverty. Determinants of poverty also give an insight into the development action to be taken up.
The fact remains that the integrated rural development projects, those which include EAS, JRY and all other improvements including DWACRA, TRYSEM and all those are integrated development projects, have been brought together and with the Seventy-third and the Seventy-fourth amendments of the Constitution etc., all the Panchayati Raj movements have been integrated.
The IRDP areas have been brought together to ensure that the backwardness of the districts which have been identified by the Sharma Committee are taken up. As I said, there should be a linkage between the backward districts and the developed districts. But do we go to this linkage? As I had said earlier, the entire malaise lies with the democratic set up of the Government in general and the party system in particular. These parties which come to power try to develop certain areas including their areas. I fully endorse what Shri Mohite has said and his views that there is the malaise which has been creating problems all over the country. So much of money is being given. Thousands of crores of money are being given for infrastructure development, for communication, for uplifting the poor, the downtrodden and the deprived. But where does the money go? How do people get the benefit? No. not at all. So, the backward people always remain backward.
The Sharma Committee had said, what should be done is to see that there are resources and that they are made available to the people. So far as the drought-prone districts are concerned, in my State, we have the KBK districts which are drought-prone. In Gujarat, you have a number of districts which are drought-prone. But to remove the difficulties that are being faced by the farmers, even by the people who tend cattle, take the example of Gujarat or Rajasthan where livestocks are there but water and fodder are not available. And in order to bring about resources for them, to provide resources for those people, what type of facilities are made available have to be thought of.
The planners have already thought of it. Funds have been provided. I am not going into the details of the funds provided. But the implementing agencies are not sincere in their endeavours. Whatever money has been provided, if the implementing agency, whether it is the DRDA, whether it is the Collector, whether it is the Block level officers, or even Panchayat level officers, what happens if they do not implement it?
The Prime Minister has announced from the Red Fort on the l5th August that Rs.5000 crore will be made available for the connectivity of rural roads. But in places where funds have been made available under the EAS and under many programmes for developmental activity we do not find any activity at all. No roads are available al though funds have been giver I had given an instance where for the last l5 years funds have been given for watershed development. But now you go to Gujarat, you will not find any water and no shed. And where has the money gone? That is why we must set up parliamentary committees. We may think of ameliorating the conditions of the backward areas but it will not serve any purpose unless we become committed.
Hon. Shri Mohite said that there should be an autonomous body. It will not serve any purpose. Now we have the nodal agency in the rural development department which looks after all the development in the rural areas. Ordinarily, backward districts are in the rural areas where there is no education, there is no sanitation, there are no health care facilities and communication is not available so that the people who are not affluent, the boys and girls who are there can go to schools to whom easy accessibility to those facilities are not available.
First thing is, let us think of the existing framework, the system and the officers who are manning it and above all the elected representatives. In my honest and humble opinion, it is the elected representative who has to be the catalyst. Until he is a catalyst no improvement can take place and any plethora of enactments will not help in ameliorating the conditions of the poor, the downtroddden and the marginalised people.
Sir, I would be very brief now because other Members would also like to speak on this subject.
My honest opinion is that there should not be any enactment to create an autonomous body. Rather it should be necessary that, from time to time, the weak pockets should be visited by the Parliamentary Committees to be formed and some sort of action should be taken against those people who do not pay adequate attention for cultivation education and health. To start with, first is cultivation – wasteland development. We have lots of wasteland, which can be developed.
Now, about 200 million tonnes of foodgrains are being produced. In another one or two years’ time, why not we increase it to 210 or 215 million tonnes? The people who are working in the field, the village-level workers, the agricultural officers or Junior Engineers in the Agriculture Department are those people who are connected with the irrigation, supply of fertilisers and pesticides. All those people should be taken to task by the Committee.
Now, take the example of fertilisers. Fertilisers are available at a particular price from the block level, say Rs. 150 per unit of measure. But taking it to the remote village, you require another Rs. 20 or Rs. 30 or Rs. 40. Where does the poor farmer get the money? That is what I have seen in the backward areas of Orissa. From the block level to the farmer, to the user, you require another Rs. 20 to Rs. 30. Unless a policy is devised by which fertilisers are made available at the user point, no purpose will be served. I am giving you only one instance. There are many instances where the backwardness of the hundred districts that have been identified cannot be ameliorated without a concerted effort.
You take the case of Bihar. It is administered by gun because the haves and have-nots have not come together. Economic inequality is one of the main factors for which there are a lot of terrorist or the naxalite activities in Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, where the poor peasants and marginal farmers are not able to cultivate their lands. That is why, when we think of backwardness, we have to think of the land reforms.
Sir, in 1956, we had the Zamindari Abolition Act in different States. What has happened after Zamindari abolition? From a cumulative sort of distribution of land, it became a dispersed distribution among a particular group of people only. Land reforms have not gone to the poor people and only a few people have got the benefits. So, unless there is proper land reform, proper industrialisation, health-care and education, nothing can happen for the backward districts. So, we cannot do anything by bringing this Act. We will only create another agency to breathe over the neck of the people who are supposed to execute the project. It will be another burden.
Sir, with these few words, I conclude.
श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजबाद): अध्यक्ष महोदय, श्री सुबोध मोहिते जी के निजी बिल जिसमें पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई है, हालांकि वे गड़बड़ पार्टी में जरूर हैं, लेकिन उनका विधेयक स्वागत-योग्य है और मैं उसका समर्थन करता हूं। यह देश की अत्यधिक गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में आज जो तनाव है, उस तनाव का अगर कोई प्रमुख कारण हो सकता है, तो वह है क्षेत्रीय असंतुलन।
दौलत जिन इलाकों पर प्राथमिकता के साथ खर्च होनी चाहिए, वह नहीं होती। कभी कुछ हिस्सों को यह दिखाई देता है कि हम सूबे की सरकार को राजस्व के रूप में दौलत ज्यादा दे रहे हैं लेकिन उसका उपभोग दूसरे लोग कर रहे हैं। आज जो देश में हिंसात्मक आंदोलन है चाहे उसे नक्सली आंदोलन कहें या कुछ और कहें, उन सबके पीछे बुनियादी तौर पर यही कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को प्राथमिकता के तौर पर जो काम करने थे, वे काम हमारे देश में नहीं हुए। अभी मोहिते जी भाषण दे रहे थे कि १९४८ में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक असंतुलन के लिए प्रिंसिपल एडीशनल सैक्रेटरी, प्लानिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट १९७७ में आई। इसमें १०० जिलों को आईडेंटिफाई किया गया था। पिछले कुछ समय से यह देखने में आता है कि चाहे कमेटी हो या कमीशन हो, तत्काल जनता का ध्यान हटाने के लिए हम कमीशन या कमेटी बना देते हैं लेकिन उसकी संस्तुतियों को लागू करने में हम उतने गंभीर नहीं हैं। इस देश में तमाम सवाल उठे। एक बार पुलिस वालों का सवाल उठा था कि उनकी कुछ परेशानियां हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने दो कमीशन बना दिये--एक धर्मवीर कमीशन और दूसरा रूस्तम कमीशन--लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। हमारे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए विवाद उठा था तो वहां एक जसवंत सिंह कमीशन बना दिया गया। उस कमीशन ने अपनी संस्तुति दी कि हाई कोर्ट बैंच के लिये आगरा सबसे उपयुक्लेत स्किथल है न उनकी संस्तुति पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमेटी या कमीशन बनाने से सिर्फ लोगों का ध्यान ही हटाना है लेकिन उसका कोई प्रयोग, समस्या को हल करने के लिए नहीं जो संस्तुतियां आती हैं, उन पर अमल करने में हम लोग कोताही बरतते रहे हैं।
जहां तक आर्थिक असंतुलन या विकास का सवाल है, उसमें हमारे देश की बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है और इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो यह स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। हमारे देश में बेहतरीन स्कूल हैं, बहुत अच्छे-अच्छे निजी स्कूल हैं जहां पर हजारों रुपये फीस जाती है। जहां दौलत वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। १९८६ में स्कूलों के लिए एक ब्लैकबोर्ड योजना बनी थी कि हर कक्षा के लिए एक ब्लैकबोर्ड होना चाहिए लेकिन हिन्दुस्तान में हम एक कक्षा के लिए ब्लैकबोर्ड का इंतजाम तक नहीं कर पाये। हिन्दुस्तान के सिर्फ ४० फीसदी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड है। एक तरफ बेहतरीन सड़के हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में ३८ प्रतिशत गांव अभी तक १२ मासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि हमारे देश में ४६ फीसदी गांवों में बिजली है जबकि सिर्फ ३७ फीसदी घरों में ही बिजली है जिसमें कृषि की बिजली भी शामिल है। एक तरफ जहां विकास हुआ है, जिन इलाकों में पहले रोशनी थी या जिन इलाकों का पहले से विकास हो चुका था, वहां ही ज्यादा विकास हुआ है और जो इलाके पिछड़े थे, वे और ज्यादा पिछड़ते चले गये। यह जो नई आर्थिक उदारीकरण नीति है जिसका ताल्लुक सिर्फ पांच या दस प्रतिशत लोगों से है।
१४.५९ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) यह सिर्फ उन्हीं इलाकों के लिए हैं जो पहले से विकसित हैं। इस आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण यह क्षेत्रीय , आर्थिक असंतुलन और बढ़ेगा। यही देश है जहां कुछ इलाकों में बेहतरीन रेलगाड़ियां चलती हैं और यही हिन्दुस्तान है जहां हिमाचल प्रदेश और कच्छ के इलाकों के लोग रेलगाड़ी को देखकर आश्चर्य की चीज समझते हैं।
15.00 hrs. यह हिन्दुस्तान है। यहां कहीं कोई सन्तुलन नहीं है। हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान २४ फीसदी है। देश की आबादी के ६५ प्रतिशत लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद का २७ प्रतिशत उद्योग है जिसमें १५ प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, होटल, सेवा क्षेत्र का योगदान ४९ फीसदी है जहां सिर्फ २० प्रतिशत लोग लगे हैं। हमारे देश में आर्थिक असन्तुलन तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, हम इससे सहमत हों या नहीं, जब प्रदेशों के बंटवारे का सवाल आया था तो हमने उसका विरोध किया था लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि वभिन्न जगहों से उन प्रदेशों की जो मांग उठ रही है, उसके पीछे क्षेत्रीय असन्तुलन है और दौलत का सही बंटवारा नहीं है। यह बहुत गंभीर सवाल है। श्री प्रभुनाथ सिंह जा रहे हैं हालांकि हर शुक्रवार को उनको जाने की जल्दी होती है। मुझे यही निवेदन करना था।
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहिते द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया गया है। वैसे भी कई मौकों पर यहां गांवों की चर्चा होती रही है, कई सवालों के जवाब में सरकार ने अपने विचार भी रखे हैं, लेकिन इस देश में गांव की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं किसी सदस्य के पक्ष और विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन चाहे वह कल की सरकार हो या आज की सरकार हो, जब चुनाव का समय आता है तब सब लोग किसान, मजदूर और नौजवानों के मसीहा बनते हैं लेकिन जब रुपये के बंटवार का सवाल आता है तो दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में सड़कों पर पानी का फव्वारा उड़ाने में पैसा खर्च किया जाता है। गांवों के गरीब लोगों को पीने के लिए पानी और खेतों को सींचने के लिए जल की व्यवस्था पर हमारा देश ध्यान नहीं देता। जब भी बजट बनता है, बड़े-बड़े शहरों में बिजली की चकाचौंध पैदा की जाती है लेकिन गांवों की झोंपड़ी में टिमटिमाते डिब्बे की तरफ कुछ नहीं किया जाता। यह कैसा देश और कैसा प्रजातंत्र है। चर्चाएं बहुत होती हैं। अभी सरकार की उदारीकरण की जो नीति चल रही है, हमको लगता है कि उससे भी कोई गांव खुशहाल होने वाला नहीं है। निकट भविष्य में मुझे ऐसा नहीं दिखता, संभव है मेरी सोच गलत हो। आज गांवों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसी भी समस्या को उठा लें, चाहे शिक्षा की समस्या ले लें - लोग कहते हैं कि गांवों के बच्चे नहीं पढ़ते, शहरों के बच्चे बड़े-बड़े पदों पर चले जाते हैं। गांवों में स्कूलों की व्यवस्था देखें तो दीवार नहीं है, संयोग से कहीं दीवार हो और बच्चे स्कूल में बैठ जाएं तो बरसात का जितना पानी पड़ेगा, वह बच्चों की देह पर पड़ेगा। आप दिल्ली में जे.एन.यू. बनाते हैं, पटना, छपरा या इस देश के अन्य प्रान्तों के हिस्सों में नहीं बनाते। रघुवंश बाबू कभी-कभी सही बात बोलते हैं।
बिहार की स्थिति इससे अलग है। बिहार में शिक्षक राजनीति में संलग्न हैं। उन्हें स्कूल जाने की फुरसत नहीं मिलती। यदि किसी चाय की दुकान पर किसी ने पत्थर मार दिया तो किसी न किसी शिक्षक का सिर जरूर फट जाएगा। वे दिन भर चाय की दुकान में बैठे रहते हैं। किसानों के बच्चों के साथ कोई इन्साफ नहीं करता चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। गांवों के किसानों और मजदूरों के बच्चों के ऊपर कागजी कानून चलते हैं। आंकड़ों के जाल में देश चल रहा है। मंत्री जी उत्तर देंगे तो सदन में आंकड़ों का जाल बिछा देंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप गांवों में चल कर देखें कि वहां की क्या दशा है, सड़कों की क्या स्थिति है? बिहार के गांवों की ही ऐसी स्थिति नहीं है। मैं अध्यक्ष जी के निर्वाचन क्षेत्र में गया था। हम समझते थे कि बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा है लेकिन जब अध्यक्ष जी का क्षेत्र देखा तो ऐसा लगा कि वह बिहार से भी अधिक पिछड़ा है। देश के हर कोने में गांवों की स्थिति बद से बदत्तर है। सड़कों की वही दुर्दशा है। बरसात के समय एक गांव से दूसरे गांव जाना सम्भव नहीं होता। चकित्सा के अभाव में गांवों के ७० परसैंट लोग मर जाते हैं। उन्हें जब कोई बीमारी होती है तो गांव के डाक्टर, छोटे बाजार के डाक्टर और ब्लॉक के डाक्टर उनका इलाज करते हैं। वहां जांच की उचित व्यवस्था नहीं होती। वे जब तक पैसे की जुगाड़ करके ऐम्स में आते हैं तब तक ९९ परसैंट मर जाते हैं। ट्रेन में उन्हें लाश लेकर जाना पड़ता है। हम उनकी लाश को भिजवाने का इंतजाम करते हैं। यह गांवों की दुर्दशा है। उसकी दशा सुधारनी होगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ईमानदारी से बजट नहीं बनाती हैं। उन्हें गांवों के लिए ज्यादा हिस्सा रखना चाहिए।
माननीय सदस्य ने विदर्भ के सम्बन्ध में बहुत अच्छा सवाल उठाया। उनकी बात से लग रहा था कि वह कितने पीड़ित हैं और उनके मन में विदर्भ के प्रति कितनी पीड़ा है? शायद विदर्भ के साथ अन्याय हुआ है। कमेटियां बनती रहती हैं और बनती रहेंगी लेकिन इससे विकास नहीं होगा। यदि गांवों का विकास करना है तो उसकी तरफ अधिक ध्यान देना होगा। गांवों में कचरा पड़ा रहता है। कई राज्यों का बंटवारा हुआ। उसमें रघुवंश बाबू की भी सहमति रही।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हमने इसके खिलाफ प्रस्ताव किया था।
श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं अच्छी बात कहता हूं तो यह खड़े हो जाते हैं। बिहार विधान सभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर यहां आया। सभी दलों के सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की। यहां रघुवंश बाबू बैठे हैं। वह और मैं इस पर बोले थे। हम अकेले रो रहे हैं कि बिहार का अब क्या होगा? बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमें कोई सही बात कहनी होती है तो अपने दल का हथौड़ा हमारे सिर पर सवार रहता है। हम कभी भी ईमानदारी से गांवों की पीड़ा कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बिहार बंटने जा रहा है। बिहार को पैकेज देने पर सदन में चर्चा हुई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। मैं कैसे कहूं कि हमें धोखा दिया गया? मेरे मन में शंका है कि कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ बेइमानी न हो जाए। यदि कहीं विकास की गति अवरुद्ध होती है तो राजनीतिज्ञ और कार्यपालिका के बीच कोआर्डिनेशन के अभाव के कारण ऐसा होता है। हमें लगता है कि उनकी मानसिकता बन गई है। यदि कोई एम.पी. या एम.एल.ए. कुछ लिखता है तो नौकरशाह उसके विपरीत लिखते हैं। अब सासंदों को सांसद मद और विधायकों को विधायक मद से विकास कार्यों के लिए पैसा मिलता है। केन्द्र सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पैसा आवंटित करता है। गरीबों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पैसा मिलता है।
जिला योजना का पैसा राज्य सरकार देती है और बहुत तरह का पैसा विकास के लिये गांवों को जाता है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारो से अनुरोध करूंगा कि जो भी गांवों के विकास की बात हो, उस ओर ध्यान दिया जाये। गांव के पिछड़े इलाको की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाना चाहिये।
उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बातों में व्यस्त हैं। मालूम नहीं मेरी बात सुन पाये हैं या नहीं?
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा वनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : मैं नोट कर रहा हूं। बिहार के पैकेज की बात सुन ली है।
श्री प्रभुनाथ सिंह : बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री अरुण शौरी: आपके बिहार के एम.पीज़ की जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में मैंने लिख लिया है।
श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरी बात सुन ली है। मेरा उनसे निवेदन है कि जब उन्होंने मेरी बात सुन ली है तो उस पर अमल किया जाये।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, प्रखर सांसद श्री सुबोध मोहिते जो गैर सरकारी विधेयक लाये हैं, वह एक अच्छा प्रस्ताव है और मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसको मंजूर कर ले, क्योंकि आफिसर लोग सिखा देते हैं कि नहीं मानना है और यदि वाजिब बात नहीं माननी है तो इसे पास भी नहीं होने देना है।
उपाध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान कहता है कि सामाजिक, आर्थिक रुप से पिछड़े लोगो को आरक्षण देना है। यह लिखा हुआ है जिसे सरकार स्वीकार करती है। मंडल कमीशन बना जिसके खिलाफ काफी उपद्रव हुये। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मंडल कमीशन के खिलाफ है?
एक माननीय सदस्य: आपको क्या लगता है?
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमको लगता है कि यह सरकार उसके पक्ष में नहीं। क्योंकि यह सरकार पिछड़ों को देखने वाली नहीं है। संविधान में लिखा है कि इस सोसायटी के जो लोग पिछड़ गये हैं, जो दबे हुये हैं, शोषित, उपेक्षित, लांच्छित और वंचित रह गये हैं, उन लोगों को विशेष सहूलियतें दी जायें। डा. राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि उन लोगो को विशेष अवसर प्रदान कर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाये तभी यह मुल्क मजबूत होगा।
उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहिते ने पिछड़ा विकास बोर्ड बनाये जाने की मांग की है। मैं यहां श्री चन्द्रबाबू का जिक्र करूंगा क्योंकि उन्होंने ११वें वित्त आयोग द्वारा पिछड़े राज्य़ों को किये गये धन के आंबटन को लेकर यहां विकसित राज्यों के मुख्यमंत्रियो का सम्मेलन बुलाया था। ११वें वित्त आयोग ने पिछड़े राज्यो को सहूलियतें देने के लिये फार्मूला बनाया है। एगर ऐसा नहीं होगा तो राज्यो में बदहाली बनी रहेगी। पिछड़े राज्यो में रीजनल इम्बैलेंस बना रहेगा। सरकार इस बात को बताये। कई राज्य कहते हैं कि उन्हें अलग किया जाये। इसलिये सुबोध जी कहते हैं कि रीजनल आधार पर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिये बोर्ड बनाकर उनका खास ध्यान रखा जाये और उन्हें विशेष अवसर दिये जायें। हालांकि कुछ जगहों पर रीजनल एम्बैलेंस हुआ है, जैसे झारखंड बोर्ड का गठन किया गया था और गोरखालैंड में आटोनमस बोर्ड बनाया गया था। जहां लोगों ने महसूस किया तो सरकार ने इसे कहीं कहीं लागू भी किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मोहिते जी का प्रस्ताव क्यों नहीं पारित कर दिया जाये कि जहां पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां के विकास के लिये अलग से विकास बोर्ड बना दिये जायें। सरकार जवाब दे कि क्यों नहीं इन क्षेत्रों के लिये अटोनमस बोर्ड बना दिये जायें?
फिर नहीं तो क्या होगा कि जब क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी तो राज्यों की मांग होगी। विदर्भ के मैम्बर्स भाषण कर रहे थे। विदर्भ का विकास बोर्ड नहीं बनेगा तो विदर्भ राज्य की मांग आयेगी और वह आपको देना पड़ेगा। आप तीन नये राज्य दे चुके हैं। फिर आप विदर्भ के लिए कैसे इनकार करेंगे, आंध्रा् प्रदेश में तेलंगाना राज्य के लिए कैसे इनकार करेंगे, गोरखालैंड के लिए, बोड़ोलैंड की मांग आप कैसे नहीं मानेंगे। इसलिए श्री सुबोध मोहिते जी जो प्राइवेट बिल लाये हैं, इनकी मांग में दम है और उसे सरकार को मानना चाहिए। नहीं तो हमने जो सवाल उठाये हैं, उनका जवाब देना चाहिए। श्री प्रभुनाथ सिंह जी बिहार के बारे में बोल रहे थे।
श्री अरुण शौरी : विदर्भ का बोर्ड है।
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : विदर्भ का बोर्ड है उसके बाद भी उसकी तरक्की नहीं हो रही है, उसकी मदद नहीं हो रही होगी, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ होगा। …( व्यवधान)
श्री अरुण शौरी : मेरा आपसे मतभेद नहीं है, उनकी बात पर मैं आपसे सहमत हूं।
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : बोर्ड होने के बाद भी उन्होने सवाल उठाये हैं। क्या वह नाममात्र का बोर्ड है, ठगने वाला बोर्ड है। उससे वहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उनका विकास नहीं हो रहा है, वहां गरीबी बनी हुई है, गरीबी घट नहीं रही है, बेकारी बढ़ रही है। ये सारे सवाल है जिनके कारण उन्हें यह विधेयक लाना पड़ा। इसी तरह और जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे अभी बिहार का सवाल उठाया। क्षेत्रीय विषमता के हिसाब से ११वे वित्त आयोग द्वारा आबादी को पहले २० प्रतिशत उसमें ताकत दी जाती थी, उन्हें भी हिस्सा दिया गया। लेकिन इस बार आबादी को घटाकर १० प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन उन्होने किस चीज में बढ़ाया, जिस राज्य की पर कैपिटा इन्कम कम है, उनका पहले पांच प्रतिशत का वेटेज था, जिसे बढ़ाकर इस बार साढ़े सात प्रतिशत कर दिया गया। श्री चन्द्र बाबू परफारमेन्स के बारे में कह रहे हैं। उनका कहना है कि परफारमेन्स करने वाले राज्यों को सजा न हो।
SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): To per capita income, they have given a weightage of 62.5 per cent.
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले ६० था, अब साढ़े ६२.५ हो गया, ढाई परसेंट बढ़ाया। कानूनगो साहब ने ठीक कहा पहले पर कैपिटा इन्कम का ६० प्रतिशत वेटेज था, अब ढाई परसेन्ट बढ़ाया ६२.५ प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जिन राज्यों की पर कैपिटा इन्कम कम थी, उन्हें ११वें वित्त आयोग में कुछ सहूलियतें मिल गयीं। इस तरीके से आबादी का २० से १० प्रतिशत किया तो अन्य क्षेत्रों में ढाई परसेन्ट बढ़ाया, उन्हें और कुछ सहूलियतें दी गई। फिर भी दसवें वित्त आयोग में प्रदेश को १८,००० करोड़ मिला था। इस बार उन्हें इस फार्मूले के आधार ३१ हजार करोड़ रुपये मिला है। वे चाहते थे कि ४० हजार करोड़ रुपये मिले। लेकिन फाइनेन्स कमीशन ने जो फार्मूला बनाया उससे पिछड़े राज्यों को सहूलियतें हुई। फिर भी सम्मेलन हो रहे हैं।
SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Except Orissa, all other backward States have got a bonanza.
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए हम कहते हैं कि जो पहले छूट गया और मिलना चाहिए। लेकिन प्रयास नहीं हुआ। हमने कहा कि ११वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, ३१ अगस्त तक रिपोर्ट होनी है, जैसे उड़ीसा छूट गया और दूसरे पिछड़े राज्य हैं, जो ज्यादा आर्थिक तंगहाली में हैं, उन्हें ज्यादा सहूलियत दी जानी चाहिए। जो बची हुई रिपोर्ट है, जो ३१ अगस्त को पूरी होनी है। ११वें वित्त आयोग की आयु ३१ अगस्त को खत्म हो रही है। इसलिए उन्हें एक सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट देनी है। उनके पास कुछ परसेन्ट बचा हुआ है।
SHRI TRILOCHAN KANUNGO : That report is in a different connection. The Third Report will not give anything either to them or to Orissa.
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : आप यह सब सरकार को समझाइये। प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि हम विचार करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। जो आगे बढ़े हुए राज्य हैं, उन्होंने बैठक करके कह दिया, उन्हें तो उन्होंने तुष्ट कर दिया। लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, उन्हें उड़ीसा से आगे रखेंगे।
सब पिछड़े राज्य मिलकर जुटें और भारत सरकार से हमें कहना है कि रीजनल इम्बैलैन्सेज को दूर करने के लिए ११वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर्याप्त तो है इसलिए उस रिपोर्ट के जो पिछड़े राज्य हैं, उनको ज्यादा सहूलियतें देने का प्रबंध करें। राज्य के अंदर भी जो जिले पिछड़ गए हैं, कुछ जिले विकसित हो गए हैं, और कुछ जिले पिछड़ गए हैं, उसके लिए रीजनल बोर्ड की मांग हुई है। जिलों में भी एरिया देखें तो कुछ विकसित और कुछ पीछे छूट गए होते हैं। ये क्षेत्रीय विषमताएं हर स्तर पर दूर करने के लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए और अभी तत्काल सुबोध मोहिते जी के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए नहीं तो देश में नेशनल इंटीग्रिटी पर भी कमजोरी आ सकती है। नेशनल इंटीग्रिटी को और मजबूत करने के लिए जो आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय विषमताएं हैं, उनको दूर करना चाहिए नहीं तो राज्यों के बंटवारे और जिलों के बंटवारे की मांग उठती रहेगी। इसलिए जिस प्रकार से संविधान में पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है, उसी आधार पर पिछड़े क्षेत्र जहां कहीं भी हैं, उनको सहूलियत देने का प्रावधान होना चाहिए यही हमारा निवेदन है।
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, मेरे सहयोगी सुबोध मोहिते जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह अच्छा प्रस्ताव है। पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है और उसके लिए जिन राज्यों में आयोग गठित नहीं हुए हैं, वहां गठित हों यही मूलत: उनकी मांग है। जहां पर आयोग गठित हो गए हैं, उनको सुद्ृढ़ किया जाए, यह मेरा निवेदन है।
वास्तव में जो पिछड़े इलाके हैं, कई जगह पानी नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पानी हमारी प्राथमिकता होगी। लोगों को शुद्ध जल मिलेगा। यहां पर माननीय मंत्री जी और उप वित्त मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का इंतज़ाम एक वर्ष में जो करना था, वह तथि ९ अक्तूबर को पूरी हो जाएगी। लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि क्या होगा। अभी पानी का इंतजाम नहीं हुआ है। गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं है और जैसे मेरे बंधु बता रहे थे कि १९९७ में एक कमेटी बनी कि सौ जगह खाली बताई गईं, मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी तो किसी काम को टालने के लिए ही बनती हैं। अगर किसी घर में शादी हो और एक कमेटी बना दी जाए कि एक आदमी सब्जी बनाएगा, एक पूरी बनाएगा, एक चावल बनाएगा तो काम नहीं हो पाता है। कमेटियां तो काम को टालने के लिए ही बनती हैं। कमीशन जब बनते हैं तो उनकी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाती हैं। राजस्थान में बेरी कमीशन बना। जयपुर शहर में एक गोलीकांड हुआ और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाई उसका उल्टा प्रमोशन ही हो गया। मरने वाले लोग मर गए लेकिन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाती है। इस संबंध में आप विचार करें और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सांसद कोष का पैसा जिसमें दो करोड़ रुपये दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसका इंप्लीमेंटेशन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कलैक्टर ठीक से काम नहीं करता। अधिकारी कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दें। मैं समझता हूं कि इससे काम नहीं हो पाते हैं। उस संबंध में भी आप विचार करें और मेरा निवेदन है कि बजट में पिछड़ी जाति के लोगों के संबंध में अधिक प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि पिछड़ी जाति य़दि आगे नहीं आएगी तो देश में वास्तव में प्रजातंत्र का आनन्द नहीं आएगा। उच्च वर्ग के लोग विचार कर लेंगे और लोक सभा में आ जाएंगे, विधान सभा में आ जाएंगे और छोटे तबके पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है।
सभापति महोदय, जो कच्ची बस्ती में शहरों में रहते हैं वे लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि वहां न शौचालय हैं, न पार्क हैं, न पानी की व्यवस्था है और न वहां सड़कों की व्यवस्था है। वे एक प्रकार से नारकीय जीवन बिता रहे हैं। यदि इस संबंध में सरकार विचार करे, तो यह बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर, हमारे सहयोगी ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।
सभापति महोदय, आज हमारी पार्टी की सरकार देश में राज कर रही है। मेरे मन में यह भावना है कि आगे भी वह राज करेगी। मैं यह भी चाहता हूं कि इन पिछड़े लोगों को वह आगे लाए, वरना समय बड़ा बलवान है। कलैंडर बदलता रहता है। कभी हम सत्ता में आ गए, कभी कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई। सौभाग्य से हम लोग तो नारे लगाते-लगाते सत्ता में आ गए। चूंकि अब हम सत्ता में हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि अब नारे लगाने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। इसलिए सरकार इन पिछड़े लोगों के उत्थान के बारे में निश्चित रूप से विचार करे। यदि आप काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा होगा। हम तो आपके साथी हैं, साथी ही रहेंगे और आपके राज में स्वर्ग में जाने का प्रयास करेंगे। अत: आप काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। बैकवर्ड एरिया के डिवेलपमेंट के लिए बोर्ड बनाने का जो प्राइवेट बिल श्री सुबोध मोहिते जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर आज यहां बहस चल रही है। यह सचुमच में बहुत अहम विषय है।
१५.२९ बजे(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए) माननीय सांसद श्री सुबोध मोहिते जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अपना प्रैक्टीकल अनुभव है उसके अनुसार में देशवासियों और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान की सरकार देश के वभिन्न प्रान्तों में जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, टैरीटरीज हैं, जिले हैं उनके विकास के लिए अच्छे ढंग से पालिसी नहीं बनाएगी तब तक उनको लाभ नहीं होगा। बिना ऐसा किए हिन्दुस्तान में समान विकास संभव नहीं है। हिन्दुस्तान की ५२-५३ वर्ष की आजादी के बाद भी आज उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है।
जिस तरह हमारे बोडोलैंड एरिया में बोडो ट्राइबल लोगों की हालत है, उस हालत को बयान करने के लिए मैं भाषा नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हिन्दुस्तान में जितने बैकवर्ड रीज़न या टैरीटरी हैं, उनके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं।
I do have some concrete and very effective advice and suggestions to give to the Government of India, through you, Sir. I have located, totally, nine territories or backward regions that are to be provided Statehood. They are (1) Bodoland Territory, (2) Telangana Region, (3) Vidarbha Region, (4) Paschim UP’s Harit Pradesh or Panchal Pradesh, (5) Bundelkhand Region, (6) Coorg Region or Kodagu Region, (7) Saurashtra Region, (8) Malowa Region and (9) Gorkhaland Region.
For these nine regions or territories, the Government of India should take a very concrete policy decision in order to concede separate Statehood, on the lines of Uttaranchal, Jharkhand and Chhattisgarh States. If the Government of India can concede three new States – after 30 years since 1971 or 1972 – why can the Government of India not create more States? This is my vital question.
If the Government of India is really sincere to accord equitable socio-economic and political justice to each and every Indian, then these nine regions or territories should be accorded or granted Statehood. So, I would like to appeal to the Government of India, through you, that they should undertake concrete policy decision to concede Statehood to these nine regions, on the lines of Uttaranchal, Jharkhand and Chhattisgarh States.
Apart from this, I do have some other suggestions to make, regarding creation of some Autonomous States within the existing States or Autonomous Regions or Autonomous Territories, along with a provision to have either Legislative Assembly or Legislative Council.
I have located these regions as follows. Firstly, an Autonomous State should be created for Tripura’s Autonomous Tribal Areas. Secondly, there has to be a separate Autonomous State comprising of North Cachar Hills and Karbi Anglong Autonomous District Councils. They can be done under article 244 (a) of the Constitution. It is very clearly written down in the Indian Constitution.
Next one is for North Bengal. North Bengal is a very very backward region. So, North Bengal should be accorded the status of an Autonomous State or an Autonomous Region or an Autonomous Territory.
In the case of Madhya Pradesh, I found that Vindhyachal area is a backward region in the country. So, this Vindhyachal Region should be accorded the status of an Autonomous State.
Then, we come to the Western part of Orissa, which is also very backward. So, either Autonomous Region or Autonomous Territory should be created there.
Then, we have the Ladakh Autonomous Region. The status of Autonomous Council has already been granted to Ladakh Hills Area. That Autonomous Hills Council could not fulfil the hopes and aspirations of the people and the problems of the people could not be solved. So, why could Ladakh Region not be granted Autonomous Statehood?
Then, I have some suggestions for the creation of some Autonomous Districts, under the Sixth Schedule of the Constitution – one, comprising of the tribal and indigenous people, predominant in the Southern Bank of the River Brahmaputra, and second, in different tribal areas all over the country.
There are other backward regions, like Southern Bihar, Southern Tamil Nadu, hilly regions of Himachal Pradesh etc. For these territories and regions, Development Board or Autonomy Board can be constituted and these bodies should be constitutional bodies. Unless the autonomous bodies or authorities are created under the State Act, they cannot satisfy the aspirations of the people. So, any sort of body which is going to be created, should be created under the provisions of the Indian Constitution. That should be a constitutional body.
In the case of Vidarbha, Vidarbha Development Board is already in existence. But this Board could not satisfy people’s aspirations and it could not solve the people’s problems. The Government of India and various State Governments have already created some autonomous districts and autonomous councils like, Ladakh Hill Autonomous Council, Bodoland Autonomous Council, Tripura Tribal Areas Autonomous Council, North-Cachar Hills Council, Karbi-Anglong Autonomous Districts etc. In that way a lot of autonomous councils have been created. But these councils could not satisfy the genuine hopes and aspirations of the people. These councils could not solve the problems of the people of the region concerned. So, why can not we create separate States for certain regions? Separate statehood should be granted to the regions concerned. Autonomous districts should comprise of tribal districts, as I mentioned a few minutes back. Autonomous Boards should also be constituted for certain backward regions as I mentioned a few minutes back.
See what is happening in Assam. The State Government of Assam has totally failed to provide safety to security to the backward Bodoland region. On 19th August, the President of Bodo Sahitya Sabha, Shri Vineswar Brahmo was brutally killed by some extremist elements. Since the Bode Sahitya Sabha, in its February Session has adopted the Devnagiri script for Bodo language, the anti-Indian forces have gunned down our beloved leader. Subsequently, on 21st August, one of the members of our Bodoland Parliamentary Party and my own nephew from my parental relationship, Shri Mahini Bwiswmuthiary, who happens to be the MLA of Bijni Assembly segment, was also brutally killed by some gun men. From that point of view, there is no situation for co-existence of Bodos within the State of Assam.
Under these circumstances, we can never co-exist in Assam. I would request the Government of India to concede to our long-standing demand for a separate territory in the form of a separate State. This is the only formula which can ensure safety and security of our people and all-round growth and development of that area within the Indian Union. We want to live in India as dignified Indian citizens on par with the rest of the country. We do not want to live under subjugation of any other advanced group of people. Over the last fifty-two years, after Independence, no developmental activities have taken place in Bodoland.
The Bodo Autonomous Council was given to the Bodo people. That Council could not fulfil the general hopes and aspirations of the people. Seven years before, we signed the Bodo Economic Accord, 1993. I was appointed as the Member of the Council but after five months I quit that Council. As per the population ratio, Assam Government should have given to the Bodoland Autonomous Council nearly Rs.200 crore per year. So, over the last seven years we should have been given Rs.1400 crore. But, in place of Rs.1400 crore, the Bodo autonomous Council has hardly been given Rs.90 crore. Is it really worth giving only this much amount? The hon. Prime Minister, Home Minister, Shri K.C. Pant, Vice-Chairman of the Planning Commission visited Shillong. They announced a special economic package of about Rs.10,271 crore for the entire North-Eastern region. Out of this huge sum of money, the Bodoland Council has been given only Rs.90 crore per year. We have been given Rs.30 crore each for three years continuously. I had written to the Government of India saying if it does not have any kind of sympathy for the Bodo people, do not have any kind of magnanimity, it should better take back Rs.90 crore from us. Bodos are not the beggars. We can survive even without this sum.
Through your honour, I would like to appeal to the Government of India that, as the new States have been created, the autonomous States or autonomous councils or autonomous boards should be created by this august House in order to accord equitable socio-economic and political justice to the deserving people of the deserving regions. With these few words, I conclude my speech.
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SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Chairman, Sir, through you, I would like to request the concerned hon. Minister that this is a good opportunity to utilise the expectations and demands of several Members of Parliament. If we can thought of an All India policy for the development of backward blocks, backward taluks, backward districts it will help the Government of India to reduce the demands of separate States which may arise in different parts of the country. You will kindly appreciate that the issue is not political.
My friend, Shri Mohite, has brought a very important Bill. I have no wave length with his Party but as far as this particular Bill is concerned, I am supporting the Bill because I also come from a State, known as Gujarat, which in the economic definition is one of the most developed States in the country. Immediately after Independence, we had a Saurashtra State. Its Capital was in Rajkot and the remaining part of Gujarat was part and parcel of Dhibasi Mumbai Raj. Again in 1960, Gujarat was created as a separate State. In this very Parliament we have discussed umpteen times that Gujarat has a Golden corridor. If you go from Ahmadabad to Varti, you have got the best train. There are two tracks and one more track is being demanded and it will be given. We have got IPCL, IFFCO, Colliery Refinery and other best industries. With the help of the World Bank, we have got quadruple roads. We have got all these things between Ahmadabad to Varti. As a result, this region is called the Golden Corridor. But we have also got areas where there is no corridor at all. Gujarat has got a sea shore of about 1600 kms. The entire sea shore region covers the Saurashtra region which include Bhavnagar, Jamnagar, Amreli, Rajkot, Junagarh and Surendranagar. You will appreciate that we have some small scale industries in Rajkot and Jamnagar but what is the fate of Bhavnagar, Amreli or Surendranagar. There is no industry there. There is no drinking water facility, no irrigation facility and there is no canal.
Sir, on the one side of Ahmedabad, we have districts like Khera, Baroda, Bharuch, and Surat. There are industries and there are canals also. Now, let us come to North Gujarat. I come from a place known as Patan. It is one of the most ancient towns in the country. It was established 1200 years ago and it used to be the capital of Gujarat. Now, what is the situation in Patan? Forty per cent of the population of Patan belong to Other Backward Classes, 10 per cent people belong to minorities, and 10 per cent belong to Scheduled Castes. Now, this is sufficient for the Government of India as also the Government of Gujarat to appreciate that this is a backward district.
Similarly, we have got Mahesana where the town is developed. We have got 4-5 metropolitan cities, viz., Baroda, Surat, Jamnagar, Rajkot and Ahmedabad. But we have got backward cities also. Bhavnagar is also a very big city. It used to have some plastic industry and diamond industry. But everything is vanished. Then, we had ship-breaking yard. But in the year 1980, that yard was also closed. The population of that area is around 5 lakhs. Now you tell me what would these people do? Why are there slums in Surat and Ahmedabad? Why are there slums in Dharavi, Bombay? They do not belong to that particular city. The people of Mahesana, Patan and Banaskantha have no industries or factories to work. They have gone to Ahmedabad. My friend, Dr. Kathiria is here. He would agree with me that nobody would like to leave his own home town or his Taluka or his district. So, why have people from Saurashtra gone to Africa and Bombay in particular? We have lakhs and lakhs of Gujaraties in Bombay. Why do they have gone there? They have not gone there to see the Gateway of India or the Church Gate Railway Station. They have left their district. They have left Saurashtra which is one of the best regions of our State. They have left it because there were no industries. They went to Bombay as poor people. They have established themselves there through their hard work. If you go to Porbandar or Rajkot, you will find that the houses are vacant. People have left their home towns and districts because there are no industries.
The Government of India is doing piecemeal effort. I will give you an example. In Gujarat, we have a Union Territory called Silvassa where there is exemption in sales tax and income tax. But what has happened is that it is being misutilised. People from Bombay and Gujarat open their offices in Silvassa just to avoid payment of sales tax and income tax. We have Section 80H in the Income Tax Act. During ‘80s when I was the Income Tax Officer, Bhavnagar was declared as backward district. Bharuch was also declared as backward district. But big industrialists from Bombay misutilised the facilities which were given to these districts. They used to keep only offices in Bhavnagar to avail of the benefit of exemptions under Section 80H which were available there for 5 years or 10 years. At present, there are cases where the factories are situated in Gujarat but the registered office of the companies are either in Bombay or in Calcutta. As a result of this, the income tax assessment is made in Calcutta or Bombay.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : बम्बई नहीं मुम्बई बोलिए।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : गुजरात वालों के साथ मुम्बई कहते थे। जब हम मुम्बई कहते थे तो वे बम्बई बोलते थे। ठीक है, मुम्बई कहेंगे।…( व्यवधान)
So, what I wanted to say is that there are exemptions in income tax in a particular district which is selected for growth. A tax holiday is given to them for five years or 10 years. Now that benefit is not availed of by the local people. That benefit is availed of by one who is educated and who is supported by very good advocate or advised by very good Chartered Accountant. We are all aware of Dr. I.G. Patel. A committee was constituted under his Chairmanship to select backward Talukas. Let us have Talukas or the blocks as a base.
We have got highly developed States, but there are backward blocks and Talukas. So, Talukas should be the base for economic assistance and that should go directly from the Central Government. The monitoring also should be done by the Central Government. It should not be left to the State Government.
I will give you two examples about the opportunities available to us if this is done. You know that in Gujarat there is a place called Gogha near Bhavnagar. On the other side there is Dahej which is near Bharuch. There is a hundred per cent scope of ferry service in between Gogha and Dahej. All the trucks coming from northern India to Gujarat should come to Gogha and by ferry service they can cross over to Bharuch. This way we will save petrol and diesel running into lakhs of litres. It is possible; everything is there. But it is not being done.
Similarly, we have got Jafarabad which is connected by sea to Makdalla near Surat. Jafarabad is in Amreli district of Saurashtra. If you have ferry service in between Jafarabad and Makdalla, we can save lakhs of litres of petrol and diesel. You can have ferry service from Jafarabad to Mangalore by sea. We are not able to do this because the State Government says that it does not have funds. This is not a problem or a matter which should be looked into politically. It may be this Government or some other Government; it may be one-party Government or a multi-party Government. Our concern is what the Constitution of India wants. It has made sufficient provision if you read the chapter on the Directive Principles of State Policy.
The Constitution has given adequate direction to the Government in power. The Constitution wants overall growth and regional imbalance to be removed. Then only we will be able to stop terrorism and demands for separate States being made in the borders of Andhra Pradesh, Maharashtra or Bihar. This leads to frustration of young people. They are educated. I have gone to a Taluka where there are six schools up to 10th standard and only one school up to 12th standard. Where do these boys go for further education?
Even in a State like Gujarat, in my own constituency of Patan, I have got a basti of snake charmers. There are three hundred such families. I visited a school there. Ninety boys were sitting in the open and two teachers were there. There was only one class room for students from first to fifth standards. This is the situation there.
I would like that the Government of India should utilise this opportunity. Let us sit together. The Government should call the mover of this Bill and one Member from each political party. This is not a matter pertaining to Vidarbha or Bihar or Gujarat. Let us utilise this opportunity to see how we can remove the regional imbalance.
As I said, all the eight districts of Saurashtra can be treated as backward. Patan is a backward district, Banaskanta is a backward district, Mehsana is partly backward and even in Ahmedabad district we have got Talukas which are backward. There is no irrigation, there are no industries, there is no proper supply of electricity and there are no proper educational facilities. All these issues have to be studied.
I would request the hon. Minister to have an all-India policy about the poor region, poor Talukas, poor and backward Tehsils, blocks and villages. What is the percentage of urbanisation in Gujarat? It is only 37 per cent. 63 per cent people are in villages in Gujarat also. I had the opportunity of writing a letter to a member of the Planning Commission who was known to me. I wrote to Shri Rajni Kothari to say that the money of the Planning Commission should be divided into two parts. According to population 70 per cent money should go to rural areas and 30 per cent should go to the mega cities. But what is happening at present is that the maximum money is going to metropolitan and mega cities and the poor villages are not getting sufficient money. Let the Planning Commission take a policy decision. If we want that people should stay as Gandhians, we should know what Gandhiji had said. He said `India lives in villages'. But where is the development in villages?
Let us take a village as a unit; let us take a taluka as a unit; let us take a rural area as a unit and have educational and industrial facilities there. It can be a khadi and village industry; it can be a small scale industry and so on.
With these words, I support the Bill introduced by Shri Subodh Mohite and I request the Government to take immediate steps in this regard.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I support the Bill moved by Shri Subodh Mohite. I will not take much time. I would sincerely draw the attention of the Minister for Planning to a backward area to whom I referred in various capacities including mentioning it in the House. I even wrote to the Prime Minister also.
The Backward Areas Development Board Bill pertains to a region of West Bengal to which I would like to draw the attention of the Minister. If the Minister for Planning would go through the Plan documents, he will find and will be convinced about the level of regional imbalance which has been created in a backward region called North Bengal which extends from Cooch Behar to Malda.
This region gives the best quality tea, both Doars Tea and Darjeeling Tea, to India. Tourists go at the top of Darjeeling to view the sunshine on Kanchenjunga. It is this area where lack of infrastructure, inefficiency, lack of development have turned it into a disaster. During the Congress Government, this region had one University in North Bengal, one Engineering College at Jalpaiguri and one Medical college at Siliguri. For the last 30 years, there is no pace of development in this region resulting in militants, through the borders of Nepal, Bhutan and Bangladesh, harbouring in this area including that of ISI. People of that area, especially the Scheduled Castes called Rajbongshis, are feeling isolated. They appealed to me that they do not like to touch the gun but they should be protected by removing the imbalance. Otherwise, they will become volatile and the danger will be for the entire North-East because this is the only link-line for the entire North-East.
I would like to draw the attention of the Minister for Planning that when he would give the reply for this debate, he may kindly give a look on the overall planning allocation for this particular region of North Bengal, as it has been deprived. If possible, he may present a White Paper after consulting the Chief Minister of West Bengal. I request him to personally visit this area, talk to the officers of the Planning Department of West Bengal Government and find out as to what additional allocation can be sanctioned for that region. Otherwise, I am sorry to say, if you do not respond to the voice of democracy, then the voice of gun will rule and before that, I would like to give you an alarm.
I, therefore, support the Bill brought forward for the establishment of an autonomous Board of the backward areas of the country.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, श्री मोहिते जी द्वारा प्रस्तुत पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।
सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये दिया गया समय पूरा हो गया है लेकिन मेरे पास और कई वक्ताओं की सूची है। यदि सभा सहमत हो तो इसको एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये जो अगले सत्र तक होगा।
कई माननीय सदस्य: जी हां, एक घंटे के लिये समय बढ़ा दें।
सभापति महोदय : ठीक है।
प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति जी, वास्तव में हमारे देश में आजादी के बाद हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ललक पैदा हुई। चाहे सारा देश हो या सत्ताधारी दल हो, सभी चाहते थे कि देश का सवार्ंगीण विकास हो। लेकिन देश का ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि कहीं तो उजाला हुआ और कहीं अंधेरा हुआ अर्थात् औद्योगिक, आर्थिक और कृषि की द्ृष्टि से विकास इतनी तेजी से हुआ। कहीं ऐसा हुआ कि जहां बड़े पेड़ होते हैं, उसके नीचे छोटे पेड़ों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हुआ। कुछ राज्यो में राजनेताओं को अपने क्षेत्र से लगाव था, उन्होंने तो उसका विकास कर दिया। जहां के वे रहने वाले थे, वहां ज्यादा पैसा भी लगा दिया या जहां लोगों का दबाव आया या जहां की लॉबी स्ट्रांग थी, उन लोगों की तरफ ध्यान गया। परिणाम यह हुआ कि:
माया को माया मिले कर-कर लम्बे हाथ, तुलसी हाय गरीब की, पूछे नहीं कोई बात।
जो क्षेत्र पिछड़े थे, वे और पिछड़े होते चले गये और जो समृद्ध थे, वे और समृद्ध होते चले गये।
16.00 hrs. परिणामस्वरूप कुछ समय के बाद असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ हमारा देश आज अंतरिक्ष में पहुंचने की तैयारी कर रहा है, एक तरफ हमारे देश ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया है, एक तरफ हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में पांचवे, छठे नम्बर पर आ गया है और दूसरी तरफ उसी देश में ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों ने रेल के दर्शन नहीं किये, जहां के लोगों ने कल-कारखानों के दर्शन नहीं किये। मेरे जैसा व्यक्ति जो आज संसद में पहुंचा है, मैं जब दसवीं कक्षा में पढ़ता था, तब तक मैंने बिजली नहीं देखी थी, पानी का नल नहीं देखा था। जो नल पाइप लाइन से आता है, वह नहीं देखा था। पानी की टंकी को देखने पर मुझे लगता था कि जैसे मैं राजा का महल देखता हूं। यह मेरी सच्ची कल्पना है। यह स्थिति इसलिए हुई, चूंकि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वह पहले अजमेर मेरवाड़ा केन्द्र शासित प्रदेश था। उस केन्द्र शासित प्रदेश में मेरवाड़ा पहाड़ी इलाका और अजमेर केन्द्र शासित प्रदेश था। वहां अजमेर की तरफ सारा ध्यान गया, लेकिन जो पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र था, जहां के लोग सेना में भर्ती होने में गौरव का अनुभव करते हैं, जहां एक-एक घर से पांच-पांच, सात-सात लोग और घर का मुखिया फौज, बी.एस.एफ., सी.आर.पी. या अन्यान्य वीरता वाले कार्यों में जाने पर गौरव का अनुभव करते हों, वह क्षेत्र आर्थिक द्ृष्टि से पिछड़ गया। आप जानते हैं कि पहाड़ों में छोटे-छोटे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, जब अधिक वर्षा होती है तो उनकी फसल गल जाती है और कम वर्षा होने पर वे खेत सूखे का शिकार हो जाते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे बहुत से इलाके हैं। इस तरह वह सारा इलाका पिछड़ गया है। सरकार ने मेवात क्षेत्र में विकास बोर्ड और अन्य स्थानों पर विकास बोर्ड बनाये हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थऩ करते हुए यह कहूंगा कि राजस्थान के मेरवाड़ा में विकास बोर्ड की स्थापना की जाए तथा उसके लिए अलग से विशेष धन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो आर्थिक द्ृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे दूर किया जा सके।
सभापति महोदय, मोहिते जी ने इस बिल में जहां देश के ५.७ क्षेत्र की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका, आंध्रा् प्रदेश का तेलंगाना इलाका, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका, जो अब उत्तरांचल राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य प्रमुख हैं। लेकिन इनमें यह राजस्थान का उल्लेख करना भूल गये। राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं …( व्यवधान) जैसे आपने बुंदेलखंड के इलाके के बारे में कहा, वह भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं जहां विकास की किरण जैसी पहुंचनी चाहिए थी, वैसी नहीं पहुंची है। शहरों में तड़क-भड़क हो गई। शहरों में यातायात और विज्ञान के सारे साधन उपलब्ध हो गये हैं। परंतु गांव इनसे अभी दूर हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना केन्द्रीय स्तर पर की जाए और उसमें विशेष धन की व्यवस्था की जाए।
१६.०३ बजे(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) राज्यों में जो पिछड़े इलाके रह गये हैं, उन पिछड़े इलाकों के लिए विशेष धन प्रदान करने की व्यवस्था कराये। सबसे पहले वहां पीने के पानी की व्यवस्था हो तथा प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था हो। वहां आवाजाही, यातायात के साधनों का विकास हो और जो इलाके औद्योगिक द्ृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहां उद्योग धंधे स्थापित किये जाएं, लघु उद्योगों का जाल बिछाया जाए तथा बड़े उद्योग भी बढ़ाये जाएं, ताकि वहां के लोगों को बेरोजगारी दूर हो और वहां लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है - कम्पोजीशन ऑफ बोर्ड, जो पिछड़े क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हो, उसकी रचना किस तरह से की जाए। इसमें इन्होने लिखा है कि योजना आयोग का चेयरमैन उसका सदस्य बने, उसमें केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय का एक प्रतनधि हो, औद्योगिक विकास मंत्रालय का एक प्रतनधि हो, वित्त विभाग का एक प्रतनधि हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतनधि हो, दूरसंचार का प्रतनधि हो, शिक्षा का प्रतनधि हो, रेलवे का प्रतनधि हो, ये प्रतनधि पिछड़े विकास बोर्ड में होने चाहिए, यदि तब इसका गठन होगा और केन्द्रीय स्तर पर धन की व्यवस्था होगी तो परिणामस्वरूप जो देश के पिछड़े इलाके हैं, वे पिछड़े नहीं रहेंगे, वे जमाने की रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जायेंगे।
अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब से काम संभाला है, इस सरकार के बजट को देखने से पता चलता है कि आजादी के बाद से अब तक पेश किये गये सारे बजटों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे अधिक धन की व्यवस्था इस बार के बजट में की गई है।
मैं समझता हूं कि इनकी इच्छा तो है और ये चाहते हैं कि देश का कोई इलाका देश का कोई भाग पिछड़ा न रहे लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप अगली बार अपनी स्पीच कंटीन्यू करेंगे।