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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Acute Problems Being Faced By Poor People Due To ... on 30 August, 2001

1811 hrs. Title: Discussion regarding acute problems being faced by poor people due to non-availability of foodgrains. (Concluded) MR. CHAIRMAN We shall now take up the Discussion under Rule 193 – Shri Bikram Keshari Deo.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank the Speaker and the Business Advisory Committee for allowing this discussion under Rule 193. It is regarding a very important issue, not of today but also of the past, and also of the future. Let us hope that it is not there in the future. It is regarding poverty alleviation and non-availability of foodgrains in various parts of the country.

Sir, it has been observed that in the last 50 years, a lot of achievements have been made but till today, there are pockets of poverty; downtrodden people are there; backwardness is there; and shortage of food is also there. So, these problem pockets have to be attacked so that we can eradicate poverty altogether.

I would like to stress here that when our country became Independence 54 years back, the biggest problem which we were facing then was poverty. It was the area to be tackled seriously. Significant achievements and economic performances have been made. The foodgrains production has grown three-fold. We are the largest producer of milk in the world. The development of human skills has been remarkable. Great progress has been made in atomic energy, space programmes and space research. We have been able to launch communication satellites and erect nuclear plants. But, at the same time, the minus side is that two-thirds of the population are below the poverty line. Sir, this can be categorised into three categories.

The first category includes at least 300 million people who are living in absolute poverty and for whom, managing a whole square meal is a major problem. Then, the second category includes another 300 million people with a low income, who could manage with their basic emoluments a square meal a day but they cannot avail of the basic facilities and amenities, which are required in a democratic set up. Sir, these 600 million people are the people, whose poverty has to be alleviated.

But I am sorry to state that since the last 54 years, this has not been done sincerely. You will find pockets of poverty everywhere in the country. Take the case of Satna and Chitragud areas in M.P and Nandur area in Maharashtra where there were some allegations that 2000 people had died because of the failure of the PDS system there. Then in the Baswara, Dungarpur and Udaipur areas of Rajasthan, there were allegations that starvation deaths had taken place. Who are the Governments there? There is the Congress Government ruled by the Congress Party there. I would say it has been a general habit. When the Congress Party was ruling in Orissa, that time also starvation deaths had taken place in Kalahandi and other regions.

I am happy that this discussion is taking place basically when the Leader of the Opposition got up and mentioned about starvation deaths. Probably, there was this news from The Times of India. In the front page of it, it has come out as "Mango kernels, wild fruits are starvation deaths." Incidentally, this constituency, where the people are suspecting starvation deaths, belongs to the ex-Chief Minister of Orissa. He had won a by-election there. But still today there is no infrastructure to take the PDS and things are in a very bad shape there. In fact, it is a distressed area. So, keeping all this in view, we have to see the general perspective as to how our country can come out of this morass which is giving us a bad name. It cannot come out in three years. We have just come to power three years back.

We are very proud that from the Red Fort in 1998, the Prime Minister had announced a programme, known as, ‘KBK programme’ to tackle poverty in the drought-prone, problematic areas in the State of Orissa. It is known as ‘KBK’.

You will see there have been different views regarding poverty. Regarding the people who are living below the poverty line, Shri V.N. Dandekar and Shri Nilappan, as early as in 1970, have said that 30-35 per cent of the people are living below the poverty line. Some said it was 85 per cent. Then, the Experts Group’s calculation on poverty line in 1987-88 was as high as 39 per cent. Then, the Planning Commission in 1993-94 when Shri Narasimha Rao was the Prime Minister, had put the percentage at 19. That means, during his time, all the people had come above the poverty line. It is quite strange because the maximum number of scams took place during that time.

When the Prime Minister had gone to Orissa, he announced this KBK programme for Rs.4,000 crore. A long-term action plan was announced. But it never took off and the first allocation they had given was only Rs.1 crore. That also went for soil testing. You announced a package of Rs.4,500 crore to be spent in seven years to mitigate poverty in these areas. Then the news came from the Planning Commission. During the United Front’s Government in 1996-1998, the Planning Commission said that 36 per cent of the people were under the poverty line. The International Council of Research in International Economic Relations said that poverty is stagnant at 39 per cent. So, there are a lot of views as to how many people are living below the poverty line. But here I would like to stress that the concentration of below poverty line people is in the backward regions of various States throughout the country. Our aim should be to tackle their problems and solve them.

Regarding poverty line, it has now been established that 300 million people are below the poverty line as per the calorie intake of 2,400 calories in rural areas and 2,100 calories in urban areas.

18.20 hrs. (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) Keeping this in view, it has been seen that in these backward pockets, people are really hard of getting food but our Government wants to give them food. Our hon. Minister is here. In this august House, he has said that there is enough stock of foodgrains in the country but the States are not lifting them. The States are not taking and giving foodgrains to the people.

There is the Antyodaya Yojana and there is the Food-for-Work Programme but the offtake of foodgrains is not there. It has been seen that since the last few years, the PDS has not been revamped properly. This has to be done properly. Otherwise, a lot of people will suffer from shortage of food.

There is another piece of statistics that I would like to quote here. After 50 years of Independence, two out of every five malnourished children in the world are Indians. What a shame! We are one of the 12 growing industrial nations in the world but till today two out of every five malnourished children in the world are Indians. At 40 per cent, India has the largest number of malnourished children in the world. In the last fifty years, who was running the Government for the majority of the time? Who was ruling this country till the Eleventh Lok Sabha? It is a matter of shame! Today, we are saying that we are going ahead. We are trying to go ahead. We are trying to break that cold ice, which had completely stopped growth in the last 50 years. We want to get a change. The NDA Government wants to get a change and the people of India have given a mandate for that. With this mandate, we plan to achieve some results by the end of this term.

It has also been seen that most of the rural people do not get a balanced diet. They do not get a balanced diet in India and suffer from endemic malnutrition. There has been a severe neglect in the healthcare sector, which directly leads to a proper healthy citizen, in the rural areas of the country. That has also not been looked into. Eighty-five per cent of pregnant mothers in the country are anaemic till today. We have already entered the 21st century. All these problems are staring us in the face; all these problems are staring in the face of the largest democracy of the world. It is a challenge; we have to wipe them out.

Though life expectancy has gone up from 32 years in 1952 to 61 in 1995, even today, as per the Human Development Report, India ranks below Myanmar and Vietnam. We have not been able to compete with the East Asian tigers, whether it is in the industrial sector or in GDP growth rate. We have not been able to compete with Japan. I think, I am deviating from the point on poverty, but it is also related to the complete growth of the economy. If I speak about China, I think, our Communist friends would be happy. In China, they have completely changed the policy. They have gone in for liberalisation.

They are calling in multinationals, and the foreign direct investment in China is one of the highest in the world. After they took an about-turn, their economy is also surging high. … (Interruptions)

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Could you follow that?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : We will follow the good points, if required, but we cannot follow all the points.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, यदि आप इजाजत दें, तो मैं एक बात माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि चीन की तुलना यहां से मत कीजिए। चीन अपनी शर्तों पर विदेशियों को बुला रहा है, इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं। वह वहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों की अनुमति के बिना और उनकी सहमति के बिना विदेशी इनवेस्टमेंट नही कर रहा है और हमारे यहां तो सरकार ने खुली छूट दे दी है।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : The Chinese have opened the borders.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का विरोध नहीं कर रहा हूं और न मैं उनकी कोई आलोचना कर रहा हूं। मैं तो उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि चायना में जितना भी विदेशी निवेश हो रहा है वह वहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों की अनुमति और सहमति से हो रहा है। यह बात आपकी जानकारी में होना चाहिए, यह अच्छी बात है। आपको यह भी समझना चाहिए कि आपकी सरकार ने तो आंख मूंद कर विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : We are also inviting foreign direct investment.

MR. CHAIRMAN : Please do not invite interventions.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Okay, Sir. It has been seen … (Interruptions)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): कोई चाइनीज कंपनी नहीं है। सब अमरीकन कंपनी हैं। …( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, हम चाइना को छोड़कर केवल हिन्दुस्तान में रहें, तो अच्छा है।

MR. CHAIRMAN: Shri Swain, you cannot talk like that.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : In the health sector, we are spending only two per cent of our GDP. As per World Health Organisation’s stipulation, six per cent should be spent from the Budget on health care. Our spending is abysmal. We are spending only two per cent. This has been the general practice for the last 50 years. We hope, in future, our expenditure on health care will go up. Therefore, emphasis should be given to a healthy and strong society.

Then, I would like to quote something from the Distress Index. The number of people without basic sanitation facilities, a necessity for good health, is 640 million. In the last 50 years, we could not create sanitation facilities for the people. We have launched fresh programmes so that more people could get sanitation facilities.

As I said earlier, nearly 80 per cent of India’s pregnant women in the age group of 15 to 49 suffer from anaemia, while one-third, who are under 16, are forced into child labour.

We are independent for over 50 years now and we are in the Twenty-first Century. Why did our predecessors, the previous Governments, not think about it? They never thought about it. They gave slogans, like "गरीबी हटाओ" and "रोटी, कपड़ा और मकान", but nothing was achieved.

Talking of shelter, in mega-cities, like Mumbai, 47 per cent of the people live in slum areas. Thirty-four million families do not even have a place to live. Assuming an average of five persons per family, nearly 170 million people in India are without a roof over their heads. So, in these adverse conditions, it is a legacy which we inherited from the previous Governments, it will take some time for us to settle down. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: May I appeal to the Members not to speak like that?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am quoting from the Union Budget for 2000-2001. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Without the permission of the Chair, you cannot sit and speak like that.

श्री बिक्रम केशरी देव: आप यूनियन बजट २००१-२००२ की किताब ले लीजिए। इसको देखिए। इसमें पूरा लपिबद्ध है कि तीन साल में हमारी सरकार ने क्या किया है।

MR. CHAIRMAN: Shri Bikram Keshari Deo, please address the Chair and do not look at them.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, now I would come to the KBK areas in respect of which the issue of starvation deaths, in spite of availability of plenty of food, were raised by the Leader of the Opposition. It has been said by the hon. Minister for Consumer Affairs in this House that there has been on no off-take in these areas. The Public Distribution System is required to be improved. It has been alleged that there have been starvation deaths in Kashipur.

Sir, I have a letter here from the Collector of that area. The report of the Collector says that the deaths in the area were not because of starvation, it was on account of consuming poisonous food… (Interruptions) some roots and all… (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Why did they take poisonous food?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You speak when your turn comes. … (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am giving the report… (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : It is misleading… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is his view. You cannot impose your views on him.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Member is entitled to have his say. … (Interruptions)

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Who poisoned the food?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You cannot block his way.… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Nobody poisoned the food… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): He is reading out a letter of the Collector of Raigara about food poisoning and not poisoning of food… (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : How did it happen… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How can you just get up like that. Please sit down.… (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, he is misleading the House. … (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I am not misleading the House… (Interruptions) We will not allow starvation deaths in Orissa under the present BJP Government… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you know the present amended rules.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, there had been a writ petition filed in the Supreme Court in 1985. Congress Governments were then in power both at the Centre as well as in the State of Orissa. There was an enquiry conducted. The High Court also admitted a PIL no. OGC 3157/86 and OGC no. 525, 1989. A district judge was appointed to look into the starvation deaths in Kalahandi, that is the constituency I represent. The enquiry findings revealed that starvation deaths had taken place there. The Congress Governments were then in power both at the Centre as well as in the State of Orissa. The Indian Peoples’ Front also filed a Writ petition. We had given a PIL in the Supreme Court. An enquiry was initiated and it was confirmed that there were starvation deaths. All these evidence are there.

Sir, our Prime Minister announced from the ramparts of the Red Fort that this Government will eradicate poverty from Kalahandi, Bolangir and Koraput. This was never mentioned by any previous Prime Minister. He had shown his concern for the poor people of this country, for the down-trodden and backward regions of the country. So, there is the political will to achieve it. This political will was lacking during the previous Governments. Here our Government has the political will to achieve it. I am saying that deaths took place… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.(Interruptions) * SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Our Government has decided to initiate and implement the Long-Term Action Plan. The Central Government asked the State to prepare the Long-Term Action Plan, not like the action plan initiated by the Government of Shri Narasimha Rao, based on his political speech in Kalahandi, which never took off. Our Government has decided to implement this revised Long-Term Action Plan in this area in order to get the people above the poverty line. Seventy-five per cent of the people here are living below the poverty line.

I would like to give some statistics of Raigada District which I have got with me here. These are the indicators of backwardness of KBK Districts, of Kasipur in Raigada District where the starvation deaths have allegedly taken place.

In this area, 72.03 per cent of the population lives below the poverty line. Rainfall here is very heavy, but this year there have been no proper crops, as a result of which there is no work. After the Long-Term Action Plan is approved, the work will start there. The crop of rice is very low, and the crop of wheat in the entire District of Raigada is only 26 quintals. These are the indicators of backwardness in those areas. So, to get the people above the poverty line, steps should be taken.

In the period before the Long-Term Action Plan was sanctioned, our Government has taken steps. They sanctioned about Rs.174 crore for this year. I thank the Minister of Tribal Affairs and his Ministry. They have sanctioned tribal hostels for these areas. You will see that the dropout rate of children from the schools in these tribal areas is nearly 80 per cent. They do not cross the primary level. They drop out of the school at the second or the third grade. So, to arrest this trend, tribal hostels have been built. In Bolangir 25 hostels, in Kalahandi 25 hostels, in Koraput nearly 105 hostels, in Malkangiri 53 hostels, in Noapara 36 hostels, in Raigada 92 hostels, and in Sompur 8 hostels have been built.

I also thank the Minister of Water Resources who has given a special package for this area. Poverty in this area is drought-related. Because of the drought there is migration. People are leaving their homes and hearths. Because of the drought the economic standard is not growing in spite of the fact that there are a lot of rivers there. The AIBP programme is being implemented with full spirit in the KBK areas where 90 per cent of the allocation comes from the Central Government and ten per cent from the State Government. In these circumstances, we hope to come out of the abyss of poverty and the allegations of starvation deaths being made by Members on the other side. They should see for themselves as to what they did for these areas over the last fifty years.

There are backward pockets in Chhattisgarh also. Hon. Member of Parliament from Chhattisgarh is sitting right in front of us. He knows that Chhattisgarh is one of the most backward regions of the country. Nothing has been done in the past to improve the situation. Though endowed with vast natural resources, though endowed with forests, since all these years people have been selling their children there. Shri Mulayam Singh spoke about the sale of children there. He is right.

Children are being sold in those areas श्री मुलायम सिंह यादव :आप क्या जवाब देंगे कि मैंने कहां के लिए बोला है।

श्री बिक्रम केशरी देव: हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : उड़ीसा नहीं पूरे देश में है। मैंने सबका नाम लिया है। यू.पी. का भी नाम लिया, बिहार का भी लिया है।

श्री बिक्रम केशरी देव: लेकिन दरिद्रता क्यों है। यह किसकी देन है…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गाली देकर कब तक जिंदा रहोगे।

श्री बिक्रम केशरी देव: हम गाली नहीं दे रहे हैं। अगर इसको गाली बोलेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा।

Sir, in Uttar Pradesh, 80 per cent of the women folk do not cross even second grade in schools in the rural areas. Uttar Pradesh is one of the most backward areas. Nothing has improved in those areas.

आप लोग भ्रम में न रहें, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि दरिद्रता को दूर करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO: Mr. Chairman, Sir, you are giving me very less time.

MR. CHAIRMAN: You have already taken enough time.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I have not taken enough time.

Anyway, I hope that the Government will sanction long term revised action plans and see that the poor people in the far-flung areas, backward areas of the country are looked after properly.

With these words, I conclude.

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं आज हिन्दी में बोलने का प्रयास करने जा रहा हूं। हमारी टूटी-फूटी हिन्दी को आप समझ लेंगे और उस पर हंसेगे नहीं, ऐसा मैं मानता हूं।

श्रीमन्, यह विषय बहुत ही गम्भीर है। इस विषय का सम्बन्ध भूख से है। भूख से होने वाले कुपोषण से है। कुपोषण और भूख कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं होती है। भूख पेट की होती है। इस भूख की ओर, कुपोषण की ओर और भूख से जो लोग मरे हैं उनकी ओर पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ेगा। जब तक यह नहीं होगा, हम लोग सरकार में बैठे हुए लोगों को गालियां देंगे और सरकार में बैठे हुए लोग एक अच्छे वकील जैसा अपना रक्षण करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसको पार्टी लाइन से अलग होकर सोचेंगे,तभी यह प्रश्न या समस्या हल हो सकती है।

कल यहां पर बहस हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया जी ने अपने विचार प्रकट किए। सम्मानित सांसद मुलायम सिंह जी, सोमनाथ जी और दूसरे सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किए। उनका जवाब महाजन जी ने दिया। मुझे उनके भाषण में कोई पार्टी लाइन नहीं देखने को मिली। वे पार्टी के स्तर से ऊपर उठ कर भूख की भाषा समझने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास अनाज है और उसके साथ-साथ भूख है और भूख से लोग मर रहे हैं।

इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना चाहिए, ऐसा वह कह रहे थे। किसी ने भी उड़ीसा का नाम नहीं लिया। भूख महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में है, इसको समझकर बोलने की कोशिश की और हमें अच्छा लगा कि माननीय प्रमोद महाजन जी ने उसका जवाब देते हुए इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक जिम्मेदार मंत्री के जैसे जवाब दिया और कल इसीलिए यह तय हुआ कि प्रश्न गंभीर है। उसका जवाब प्रमोद महाजन जी ने दे दिया और कहा कि माननीय मंत्री जी सीनियर हैं, समझदार हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, शायद उनको इसकी इत्तला नहीं थी, इसीलिए वह यहां उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता तो माननीय मंत्री महोदय को हम यहां उपस्थित रखते और सरकार की इस पर क्या नीति है, इसके संबंध में शायद वह बोल सकते। लेकिन यह नहीं हुआ और इस विषय पर दूसरे लोग बोलने वाले थे, इसलिए आज की यह चर्चा यहां हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसी द्ृष्टि से हम देखें। हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, प्रश्न समझने के लिए और प्रश्न हल करने के लिए यहां चर्चा कर रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करने के लिए हम बोलेंगे, दूसरी किसी चीज के लिए नहीं बोलेंगे। आज की चर्चा शायद इसी ढंग से हो तो ज्यादा उपयुक्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस ढंग से नहीं हुई तो उसका कोई उपयोग नहीं है। हम यहां बैठे हुए हैं, सदन में सदस्य कम हैं, इसका मतलब है कि यह चर्चा गंभीर है. जब चर्चा राजकीय स्वरूप की होती है और सदन में लोग ज्यादा होते हैं तो यहां गड़बड़ भी होती है और उससे कुछ नहीं निकलता है। आज लोग कम हैं, इसका मतलब है कि चर्चा गंभीर है और इसीलिए लोग कम हैं और इसलिए हमें बोलने औऱ सोचने का मौका भी है। अगर हम कुछ कर सकें और उसके बाद सबके लिए मिलकर कुछ करने का मौका है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यहां केवल उड़ीसा में क्या हुआ या कश्मीर या राजस्थान या महाराष्ट्र में क्या हुआ, यह चर्चा केवल इस तक ही सीमित नहीं है, वह सवाल इससे बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग भूखे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती। उनकी तरफ से बोलने वाले भी कम हैं। सदन के अंदर भी बोलने वाले हैं, सदन के बाहर भी हैं, सदन में ज्यादा मजबूती से बोलते हैं लेकिन बाहर उनकी तरफ से बोलने वालों की संख्या कम है। कुछ लोग समाचार पत्रों में इस बारे में लिखते हैं, उनकी इस भावना को हमे समझना चाहिए। कुछ लोगों ने टी.वी. पर बताया है, इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। भूख से जो तकलीफ होती है, उसको सहने वालों की संख्या हमारी द्ृष्टि में जो आई है, वह उससे कई कई गुना ज्यादा है। इस बात को हमें समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे और जो भूखा रहता है, वह बेचारा कभी बोलता नहीं है। उसकी आवाज बहुत कमजोर होती है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। इस मुश्किल से निकलने के लिए लोगों ने हमें यहां भेजा है। हम सब जिम्मेदार लोग हैं और उधर सरकार में बैठे हुए लोग तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन इधर बैठे हुए लोग जो सरकार में थे, वे भी अपनी जिम्मेदारी जानते हैं और हम पीछे की बैंच पर जो बैठते हैं, उन लोगों ने भी गरीबी देखी है। हम गांवों से आते हैं, हमने देखा है कि गरीबी और भूख क्या होती है। हमने देखा है कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए लोग कैसे तड़पते हैं। हमने देखा है और आप सबने देखा है, शायद उसकी चर्चा उस प्रमाण में नहीं होती है जिस प्रमाण में होनी चाहिए, यही हमारा दुख है।

यहां इस सदन में क्या कहा गया है, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि यहां पर गरीबी कितनी है। वे बता रहे थे कि बच्चों के शरीर में खून की कमी है, बच्चे एनमिक हैं, क्योंकि उनकी मां को खाने के लिए अन्न नहीं मिला। मां को खाने के लिए अन्न नहीं मिला, इसलिए उनकी हालत बुरी है । जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, उनकी हालत तो उससे भी बुरी है। जो बच्चे काम नहीं करते हैं, बेकार हैं, उनकी हालत खराब है। जिनके पास न खेती है, न दुकान है, न कारखाना है, जिस तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पाती है, उनकी हालत खराब है। इस स्थिति को हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई पक्ष या विपक्ष की बात न करते हुए, उधर की बैंच पर बैठे हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि यहा हमारे देश में कुछ मां-बाप, सभी नहीं, को खाने को नहीं मिलता है और बच्चों की हालत ऐसी है। हमने कबूल किया है, इस सदन में कबूल किया है, हमारी कुछ बहनों को खाने को नहीं मिलता है, इसलिए वे अपने शरीर को बेचती हैं। यह चीज जब सुनते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। .यह सवाल सरकार का है, यह सवाल हमारी पार्लियामेंट के सद्स्यों का है। मेरी द्ृष्टि में यह सवाल सबका है, मगर इससे ज्यादा जो व्यवस्था हमने बनाई है, उसका है।

श्री मुलायम सिंह यादव : जिम्मेदारी किसी पर नहीं है।

श्री शिवराज वी.पाटील: उसकी जिम्मेदारी आज आपकी है, कल हमारी थी। अगर आज हम आपको दोष दे रहे हैं, तो कल का दोष हमारा है। इस व्यवस्था का दोष है, इस व्यवस्था के बारे में हमको सोचना पड़ेगा - मुझे ऐसा लगता है। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं, तो सवाल अलग हो जाता है।

आज हमारे देश की क्या हालत है, खुशकिस्मती की बात है कि हमारे देश में आज अनाज की कमी नहीं है। एक समय था, जब हम अनाज बाहर से मंगाकर देते थे। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, उससे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। यह तय किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, कि हम हमारे देश को अन्न के मामले में स्वयपूर्ण बनायेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उस वक्त महाराष्ट्र में सूखा था और हमारे मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नायक जी थे, वे सदन में आए, हम पीछे की बैचेंज पर बैठते थे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रांत में अनाज की कमी है और हम इस कमी को तीन साल में पूरा करेंगे। महाराष्ट्र अपने लोगों के लिए तीन साल के अन्दर अनाज पैदा करेंगा, अगर नहीं करेगा, तो मुझे लाइट के पोल पर बांध कर फांसी लगाइए। उन्होंने यह बात निश्चय से कही थी। मैं जानता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह बात यहां पर कही थी कि तीन साल में इस समस्या को हल करना है। इस बात पर कुछ साथियों ने, कुछ मंत्रियों ने और कुछ अधिकारियों ने कहा कि यह कोई जादू की काड़ी नहीं है कि तीन साल में अनाज पैदा कर लेंगे। उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह काम तीन साल के अन्दर नहीं हो सकता है, तो आप बाजू में हो जाइए और जिनको लगता है कि यह हो सकता है, उनके हाथ से हम करवायेंगे। निश्चय के साथ वह काम किया गया। वह काम तीन साल में तो पूरा नहीं हुआ, चार-पांच साल जरूर पूरा हुआ। इस पर महाराष्ट्र के विरोध पक्ष के लोगों ने उस समय नायक साहब से पूछा था - आपने कहा था कि फांसी देना, अगर अनाज तीन साल में नहीं दे सके, तो आपको किस पोल पर फांसी दे। यह ठीक है कि यह काम तीन साल में नहीं, पांच साल में हुआ और यह एक उपलब्धि थी। यह उपलब्धि श्रीमती इंदिरा गांधीजी की तो थी ही, लेकिन उऩके साथियों और अधिकारियों की थी। इससे भी कई गुना ज्यादा उपलब्धि हमारे काश्तकारों और खेती में काम करने वालें मजदूरों की थी।

इसे भूला नहीं जा सकता। हमारे साथी पूछते हैं कि ५० साल में कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या कर रहे थे- सो रहे थे, क्या कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ३० करोड़ से सौ करोड़ तक जाने पर आज हमें अनाज बाहर के देश से लाकर यहां के लोगों को देने की जरूरत नहीं है। ये उपलब्धि छोटी नहीं है। अनाज पैदा करना आसान बात नहीं है। जो मजदूर एवं काश्तकार खेत में काम करता है उसे मालूम है कि क्या करने पर अनाज पैदा होता है। उसने मेहनत करके कमाया है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। सौ करोड़ होने पर हम उन्हें अनाज दे सकते हैं, ऐसी आज हमारे देश की परिस्थिति है। इसे हम भूलना नहीं चाहते। इस उपलब्धि को हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। ५० साल में क्या नहीं हुआ है। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि ५० साल में हम गोदाम नहीं बना सके। हमने ५० साल में पीडीएस तो तैयार किया, मगर हम ऐसे पीडीएस तैयार नहीं कर सके जो गांव-गांव तक पहुंच कर हर अनाज मांगने वाले, खाद्यान्न मांगने वाले तक खाद्यान्न पहुंचा सके, ऐसा हम पीडीएस नहीं बना सके। ठीक है, अगर यह कमी एवं गलती रह गई है तो क्या हमें इसे दुरुस्त नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम जब आप पर टीका कर रहे हैं तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मंत्री महोदय इसे गलत नहीं कहेंगे। अगर हमने आपको कुछ गलतियां बताईं तो उसकी मदद मंत्री जी को होगी। वह अपने दूसरे साथियों को कह सकेंगे कि ऐसी परिस्थिति में यह करना जरूरी है। अपने अधिकारियों को कह सकेंगे कि इस परिस्थिति में यह करना जरूरी है। अगर स्टेट के चीफ मनिस्टर को बोलना है तो उन्हें बोलेंगे कि इस परिस्थिति में यह करना जरूरी है। अन्न देने वाले मंत्रियों को वे बोलने जा रहे हैं कि यह करना जरूरी है। अगर हम कुछ टीका करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं, व्यक्तिगत मंत्री महोदय की टीका नहीं, व्यक्तिगत आपकी सरकार की भी टीका नहीं है, हमारी तो टीका है- यहां की व्यवस्था, उसके खिलाफ हमारी टीका है। उसे समझ कर कदम उठाना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आज क्या परिस्थिति है - अनाज है, उसे खुला रखा गया है। वह हवा से खराब हो रहा है, पानी से सड़ रहा है और खाने वालों को नहीं मिल रहा। क्या इस व्यवस्था में हम कोई दुरुस्ती नहीं कर सकते। मुझे यह नहीं लगता कि हम भारतवासी इतने कमजोर हैं कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो देश अपने पैरों पर खड़ा होकर अनाज पैदा कर सकता है, उस देश की व्यवस्था, सरकार, उस देश के लोगों के हाथ में अनाज है, वे उसे खाने वालों तक नहीं पहुंचा सकते। उसमें वे कमजोर हैं, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर हमारा निश्चय है और एक प्रकार का कोआर्डीनेशन है, केन्द्र की सरकार में और प्रांत की सरकार, जिला परिषद, तालुका समति तथा ग्राम पंचायत में, सिर्फ सरकार में नहीं, बाहर के मार्केट के लोगों में, सिर्फ सार्वजनिक इकाईयों में नहीं, निजी इकाइयों में है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। मगर यह निश्चय होना आवश्यक है, वह द्ृष्टि रहनी आवश्यक है, तभी यह किया जा सकता है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम यह नहीं कर सकते। हम लड़ाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं तथा लड़ाई में जो चाहिए वह अगर हम एक-एक, दो-दो महीने में पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अनाज को खाने वालों तक पहुंचा सकते। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो हमारी गलती है, हम उस गलती से बाहर नहीं रहना चाहते। हमारी गलती इसलिए है कि शायद उस पर इस हाउस में जितना हमें बोलना चाहिए था, उतना नहीं बोले। आपके ऊपर हमने उतना जोर नहीं दिया कि आपको यह करना चाहिए। आपकी गलती यह है कि आपने अपने साथियों को साथ नहीं लिया, आप प्रांत की सरकार को साथ में नहीं ले सके। इसमें जो कमियां हैं, उसे दूर करने के लिए आपने कदम नहीं उठाया।

19.00 hrs. हम जो कमियां और गलतियां बता रहे हैं वह मंत्री महोदय के खिलाफ नहीं हैं बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार को और पार्लियामेंट को लेनी पड़ेगी। यह आलोचना व्यक्तिगत रूप में नहीं है कि अनाज है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। पूछा जा सकता है कि क्या किया जा सकता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं वह नयी बात नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूं हो सकता है कि आपने पहले ही सोचा हो और अपनी नीतियों में समाविष्ट भी किया हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको यह काम करने के लिए व्यक्तियों को, निजी इकाइयों को, सार्वजनिक इकाइयों को और प्रांत की सरकारों को साथ में लेना पड़ेगा। साथ ही केन्द्र सरकार को नेतृत्व देना पड़ेगा और कोआर्डिनेशन बनाकर जनता और सरकार की दूरी कम हो जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या एनडीसी में इस विषय पर चर्चा हुई है और अगर हुई है तो कितनी गंभीरता से हुई है और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? क्या आप आने वाली एनडीसी में इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जल्दी में एनडीसी की मीटिंग होने जा रही है तो उसमें प्रधान मंत्री जी बैठते हैं तो क्यों नहीं जायजा इस बात का लिया जाता है कि क्या हमने कहा था और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्या यह नहीं हो सकता कि प्रधान मंत्री जी उसमें बैठने वाले सारे नेताओं से चर्चा करें कि इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय निकल सकता है। क्या प्रधान मंत्री जी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्या यह नहीं हो सकता है कि सरकार और फिक्की जैसे संगठन मिलकर चर्चा करें? क्या यह नहीं हो सकता है कि कोओपरेटिव्ज का जाल बिछाया जा सके। क्या यह नहीं हो सकता है कि ताल्लुका, जिला और प्रांत के अधिकारियों को बुलाकर बताया जाए कि प्रश्न बहुत गंभीर है और इस ओर काम नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर से उन्हें बुलाएं और फिर से उन्हें बताएं। उनको इस ओर अग्रसर किया जाए, परसूऐड किया जाए, फोर्स किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो यह काम हो सकता है। उनको एक द्ृढ़ निश्चय, संकल्प, दिशा, द्ृष्टि और अपनापन देने की जरूरत है।

अगर भूख के कारण हमारी किसी एक बहन के शरीर की बिक्री होती है, अगर किसी एक भाई की मृत्यु होती है, अगर किसी बच्चे के अंग में खून नहीं है तो हमारे ह्ृदय से आंसू निकलने चाहिए, हमारे मन की आंखें रोनी चाहिएं। इसमें एक आत्मीयता की जरूरत होती है और वह आत्मीयता आप में है। लेकिन आप व्यवस्था के शिकार हैं और उससे आपको सख्ती से बाहर निकलना चाहिए।

किन-किन प्रांतों को अनाज देना चाहिए। इस पर हमारे साथी माननीय देव जी ने कहा कि उड़ीसा की सरकार का नाम रख रहे हैं। नाम नहीं रख रहे हैं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I have mentioned all the States, not just Orissa.

श्री शिवराज वी.पाटील: देश का चुनकर हिस्सा निकालिये।

उड़ीसा, महाराष्ट्र. यू.पी और कर्नाटक का कौन सा हिस्सा है, वहां कन्सैंट्रेट कीजिए। वहां जल्दी से जल्दी अनाज दीजिए। वहां के कलैक्टरों को बुलाइए. ताल्लुका अधिकारियों को बुलाइए। यदि आपने नहीं बुलाया है तो प्रान्त की सरकार उन्हें बुलाए और कहे कि इसे करना है। कम्प्यूटर हैं, टेलीफोन हैं, कभी उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और उनको रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है, सुपरवाइज किया जा सकता है, डायरैक्शन दिया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिहार और दूसरे प्रान्तों में बाढ़ आई। क्या आप यह नहीं समझते कि जब कहीं बाढ़ आती है तो वहां के लोगों को बहुत तकलीफ होती है? लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता। उनको घर छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है। क्यों नहीं हम समय से पहले यह निश्चित कर दें कि जहां बाढ़ आएगी, वहां समय पर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। क्यों हम बाढ़ आने तक रुके रहते हैं? हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ का प्रभाव अधिक होता है। वहां गंगा, यमुना और ब्रहमपुत्र बहती है। वहां बाढ़ आती है। हम समय से पहले क्यों निश्चित नहीं करते कि वहां अनाज भेजना पड़ेगा और इस द्ृष्टि तथा पद्धति से भेजना पड़ेगा, ट्रेन से भेजना पड़ेगा, शिप से भेजना पड़ेगा, रोड से भेजना पड़ेगा। यह पहले से क्यों नहीं निश्चित करते और एक प्लान क्यों नहीं बनाते हैं? कई जगह अकाल पड़ा और कुछ जगहों में डाइवर्शन हुआ। यह निश्चित नहीं होता है कि कहां अकाल पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा? वह कभी एक जगह पड़ता है और कभी दूसरी जगह पड़ता है। हम वहां अनाज देने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? आपका प्लान प्रोजैक्ट है। वहां लाखों-करोड़ों मजदूर काम करते हैं। वे खून- पसीना एक करके देश के लिए सम्पत्ति का निर्माण करते हैं। वे धूप और बरसात में अपने शरीर को एक्सपोज करते हैं। उन लोगों को हम सस्ती दर पर अनाज क्यों नहीं दे सके? जितने भी प्लान प्रोजैक्ट्स हैं उनसे क्यों नहीं दे सकते? हमारी रोजगार योजनाएं हैं। वहां काम करने वाले सारे मजदूरों को अनाज देने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? जवाहर रोजगार योजना है। उनमें काम करने वाले लोगों के लिए हम व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के शरीर में खून नहीं है। हम स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? यदि अनाज सड़ रहा है तो बच्चों को मुफ्त अनाज दें। इसमें क्या बुरी बात है? बीमार लोग कितने हैं? उनके लिए अस्पताल में अनाज की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके? बेकार लोगों को अनाज देने की जरूरत है। क्यों नहीं हम उनके लिए अनाज की व्यवस्था करते? अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर व्यवस्था करेंगे तो स्थिति में सुधार हो सकता है। आज की जरूरत क्या है? एक नीति बनाने की जरूरत है। शायद सरकार ने नीति बनाई है। यदि बनाई है तो उस पर अमल करने की जरूरत है। यदि उस पर अच्छी तरह से अमल नहीं हो रहा है तो अमल अच्छी तरह से हो, उसे देखने की जरूरत है। यदि नीतियों में कुछ गलतियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां अलग-अलग हैं तो उनमें कोआर्डिनेशन लाने की जरूरत है। जब भी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं तो दो-तीन प्रकार का जवाब सुनने को मिलता है और हम चुपचाप बैठ कर सुनते हैं। एक जवाब यह आता है कि पचास साल से आपने क्या किया। ठीक है, पिछले पचास साल हमने गलती की लेकिन अब आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ५० साल में हमने अनाज पैदा किया। आप साल भर में वह अनाज खाने वालों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? यदि सौ करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना बना सकते हैं तो पैदा किया अनाज खाने वाले तक पहुंचाने की व्यवस्था या प्लान आप कर सकते हैं या नहीं? यदि नहीं कर सकते हैं तो यह जिम्मेदारी किस की है? पीडीएस ठीक नहीं है। उसका दोष भी पहले की सरकार का है लेकिन आप इसे दुरुस्त करेंगे या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो कितने दिन नहीं करेंगे? दूसरे प्रकार से जवाब दिया जाता है कि हमारे पास अनाज है, हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। यदि प्रान्त की सरकार नहीं ले रही है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा जवाब दिया जा सकता है? प्रान्त की सरकार और केन्द्र सरकार अलग-अलग सरकारें नहीं हैं।

भूख के लिए वह अलग सरकार नहीं है । देश के लिए वह अलग सरकार नहीं है। केन्द्र का अपना एक भी आदमी नहीं हैं, एक इंच भी जगह नहीं है । आप एक कोऑर्डीनेटिंग एजेन्सी हैं । केन्द्र का कोई प्रान्त नहीं है । केन्द्र का कोई नागरिक नहीं है । सब कुछ प्रान्त का है, मगर उसे लीडरशिप देने का काम केन्द्र को करना है । केन्द्र को कोऑर्डीनेट करने का काम करना है । केन्द्र को प्लान करने का काम करना है । आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए, यह बताने का काम केन्द्र को करना है । अगर यह काम केन्द्र नहीं कर रहा है तो शायद केन्द्र की गलती है । लीडर आप हैं, आपको कोऑर्डीनेट करना पड़ेगा । आप इतना कहकर नहीं बैठ सकते कि हम अनाज देने के लिए तैयार हैं, वे अनाज क्यों नहीं ले गये । मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे मंत्री महोदय चीफ मनिस्टर को बतायें कि तुम्हारे यहां हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हमने अनाज दिया है आपने क्यों नहीं उठाया है, कृपा करके आप यह अनाज ले जाइये । इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है । आप ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं । अगर आपने ऐसा कहा तो इस बारे में कौन बुरा मानेगा । आपके अधिकारी वहां के अधिकारियों से यह कह सकते हैं या नहीं कह सकते । यह सारा ब्यौरा आप कंप्यूटर पर रख सकते हैं । टेलीफोन पर बात कर सकते हैं । आजकल तो सैलफोन उपलब्ध हैं । गाड़ी में बैठे-बैठे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं । अगर यह नहीं हुआ है तो ठीक नहीं हुआ है । इसे किया जा सकता है । अगर नहीं हुआ है तो हमारी प्रार्थना रहेगी कि यह होना चाहिए ।

सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये कोई नई बातें नहीं हैं, सब पुरानी बातें हैं। आपने भी सोचा होगा, इसके ऊपर अमल किया होगा । अगर अमल अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो उसे अच्छे ढंग से अमल कराइए । इसमें अगर कुछ गलती रह गई हैं तो उन्हें दुरुस्त कराइए। मैं आपके सामने कांस्टीटयूशन के दो-तीन आर्टीकल रखना चाहता हूं, जिनसे पता चलेगा कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है । केन्द्र की सरकार यह नहीं कह सकती है । हमें देखने को मिलता है और जब हम राज्यों मे जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, हम क्या करें, केन्द्र ने पैसा नहीं दिया । अकाल पड़ा, हजार, दो हजार करोड रुपये मांग लिये, केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, हम क्या करें । प्रान्त में भी कहा जायेगा, प्रान्त की सरकारें क्या करें। हमारे पास अनाज है, हमने कह दिया, वे लेकर नहीं गये, हम क्या करें । प्रान्त की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर सकते । मगर भूखे अनाज के बिना मर जायेंगे,जबकि आपके सारे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं । इसकी जिम्मेदारी किसकी है?।क्या यह भूखों की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केन्द्र की है, प्रान्त की है, आपकी है और हमारी भी है । क्योंकि इतने तीखी तरह से हमने इस प्रश्न को आपके सामने पहले नहीं रखा । हम पोलटिक्स करते रहे, ऐसे प्रश्नों पर विचार कम करते रहे । हम प्लान पर विचार नहीं करेंगे, भूख पर विचार नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर विचार नहीं करेंगे, संरक्षण पर विचार नहीं करेंगे, परदेश नीति पर विचार नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पर दोष लगाने का काम करते रहेंगे तो उसमे हमारी भी गलती है । उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं । मगर केन्द्र सरकार अगर उठकर कहती है कि हम क्या करें, हम अनाज देने के लिए तैयार हैं, वे लेने के लिए नहीं आये - यह बात सही नहीं होगी।

हमारी बड़ी विनम्रता से आपसे प्रार्थना है कि आप खुद को इतना कमजोर मत समझिये । आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, आप उन्हें परसुएड तो कर ही सकते हैं । आप डायरेक्शन दे सकते हैं और डायरेक्शन देने के बाद, अनाज देने के बाद भी अगर भुखमरी हो रही है और वहां व्यवस्था सही नहीं हो रही है तो यह पूरी तरह से ब्रीच ऑफ कांस्टीटयूशन तो नहीं होगा, लेकिन ब्रीच ऑफ कांस्टीटयूशन का एक पार्ट जरूर हो सकता है। जिसकी वजह से सरकार को निकाला जा सकता है । उस हद तक आप नहीं जायेंगे, आपको जाना भी नहीं चाहिए । हम ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं । लेकिन केन्द्र इतना कमजोर नहीं है, इतना हथबद्ध नहीं है। अगर केन्द्र कमजोर है तो अपनी सोच में हैं, कृति में है और एक प्रकार का नेतृत्व देने में कमजोर है । मैं सिर्फ यह आर्टीकल पढ़कर अपने विचारों को समाप्त करने वाला हूं। आर्टीकल ३९ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है । यह स्टेट पॉलिसी ज्यादातर केन्द्र के लिए है, प्रान्त के लिए भी है और दूसरी संस्थाओं के लिए जरूरी है। मगर आर्टीकल ३९ ऑफ दि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है - "The State shall, in particular, direct its policy towards securing--

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;"

 

 हमें इसे देना पड़ेगा । आर्टीकल ३९ आगे क्या कहता है -

"That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

 

 बच्चे अगर बेचे जा रहे हैं, महिलाएं अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो कुछ पैमाने पर यह जिम्मेदारी हमारी भी है। आर्टिकल ४३ क्या कहता है।"Living wage, etc., for workers."

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries ..."

 

 अनाज है और कोई खरीद नहीं सकता। क्यों खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम डाउनसाइज़िंग ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पैसा बचाने के लिए, नफा और नुकसान की बात करने के लिए, कोई मरे या भूखा रहे …( व्यवधान)

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): I would like to ask you whether all the articles of Directive Principles of State are relevant or not.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Yes.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : If so, what have we done?… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Please do not divert. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : When you get your chance, you ask.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Why? I am quoting the relevant articles. I am not quoting irrelevant articles. I cannot discuss the entire Constitution. I am saying that these are the articles, which put the obligation on the Government to take certain steps to make certain policies and then to implement those policies. I am not discussing the entire Chapter on Directive Principles or the entire Constitution or all other wrong things. Then article 47 says:

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties…… "

 

 … (Interruptions) I am reading the relevant articles. Other things are irrelevant.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is speaking. Do not interrupt. Do not obstruct.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Why are you feeling so agitated? I am not saying anything which is not acceptable. I am saying that these are the articles, directions given by the basic law of the country to the Government of India and also to the State Governments. These obligations have to be fulfilled in co-operation and co-ordination between the Government of India, the State Governments and other organisations at other levels like the Zilla Parishad, Taluka Samitis and Panchayats. Now, please for God’s sake, do not attach importance to the loss and profit principle. Loss of life cannot be compensated by any amount of money. मृत्यु की कोई कीमत नहीं होती और मैं कहना चाहता हूं कि यह काम मार्केट फोर्सेज़ करने वाली नहीं हैं। मार्केट फोर्सेज का अपनी जगह पर महत्व है व्यापार बढ़ाने के लिए मगर गरीबों की, भूखे लोगों की संख्या ग्रामीण भागों में ज्यादा है। हिमाचल तो पहाड़ी इलाका है, वहां और ज्यादा है। आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं और वहां की हालत आपको मालूम है। कितनी बार आपकी आंखों में खून के आँसू आए होंगे यह हमें मालूम है और आपको मालूम है। हमने देखा है, नज़दीक से देखा है। इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का सवाल नहीं है। यह सिर्फ जो लोगों की मदद कर रहे हैं और अन्न की मद में पैसा बचाने का सवाल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, भूख और पेट का सवाल है, इंसानियत का सवाल है। अगर इसमें गलती की तो मुलायम सिंह जी ने यहां जो कहा, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा मगर यहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, सोमनाथ जी ने कहा। मुलायम सिंह जी ने जो कहा, वह उनके विचार तो हैं ही, मगर इसके बावजूद लोगों के मन में जो विचार आते हैं वे यह हैं। कुछ लोग हैं जो सहन कर लेंगे और कहेंगे कि जैसा भगवान ने लिख दिया है, वैसे रहेंगे, मगर कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों? कुछ लोग ऐसी हालत में कहेंगे कि अनाज है तो हम भूखे क्यों मर रहे हैं?

सभापति महोदय, हम भूख से नहीं मरना चाहते, हम गोली खाकर मरना चाहते हैं। अगर ऐसा ख्याल यहां बैठे हुए व्यक्ति के मन में आता है, मुख्य मंत्री रहे व्यक्ति के मन में आता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति के मन में आता है और उनके कान तक यह बात पहुंचती है, तो क्या यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसे विचार आते होंगे। यह बात और है कि ऐसा होने पर यह माल जिनके हाथों में जाना चाहिए सिर्फ उन्हीं के हाथों में जाएगा बल्कि जो लूटने वाले हैं उनके हाथों में जा सकता है, गलत जगह भी जा सकता है। यदि मेरे मन में भी कभी-कभी ऐसी चीज आ जाती है, तो ऐसा क्यों? इसको क्यों रोक नहीं पाते, क्यों हम डर कर बैठे हुए हैं ? क्या हम यह सारा व्यवहार प्रैगमेटिज्म, प्रैक्टीकलिज्म आदि को लेकर ही करते रहेंगे और उसको लेकर ही बैठे रहेंगे ? क्यों हम उन प्रिंसीपल को मानने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए रैलेवेंट नहीं है ? क्यों हम उन प्रिंसीपल्स को मानने नहीं जा रहे हैं जो यहां के ७० प्रतिशत लोगों के लिए रैलेवेंट है ? जो प्रिंसीपल सिर्फ १० प्रतिशत लोगों के लिए रैलेवेंट है, उसकी बात हम क्यों करते हैं ?

सभापति महोदय, अगर इसमें हमारी कहीं गलती रही, तो यह रही है कि ७० प्रतिशत लोगों का हम शायद कहीं न कहीं ख्याल छोड़ते जा रहे हैं। पूरी तरह नहीं छोड़ा है, आपने भी नहीं छोड़ा है। यह दोष मैं आपको नहीं लगा सकता, लेकिन यह सही है कि कहीं न कहीं इसमें जरूर कमी आ रही है। यह माना जा रहा है कि पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, यह महत्व का है। इंसान महत्व का नहीं है, अपनापन महत्व का नहीं है, लोगों की जान महत्व की नहीं है।

सभापति महोदय, अगर किसी को सरकारी नौकरी से निकाल दिया, तो यह सोचा जा रहा है कि इतना पैसा बच गया, लेकिन यह विचार नहीं किया गया कि उसको सरकारी नौकरी से निकालने के बाद, उसकी क्या हालत होगी, उसके घर वालों की क्या हालत होगी, इसे शायद नहीं सोचा जा रहा है। ऐसा मुझे लगता है। यही व्यवस्था का प्रश्न है, यही द्ृष्टिकोण का प्रश्न है। हमें इस द्ृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हम दुनिया के सारे बड़े राष्ट्रों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उनके प्रिंसीपल्स पर भी हम जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसीपल्स हम पर लागू होते हैं, जो थ्योरी हम पर लागू होती है, वह पूरी तरह से वहां से आने वाली नहीं है। कुछ आ जाएगी, उसको हम जरूर लेंगे, परन्तु हमारा प्रिंसीपल ही हमको यहां लागू करना पड़ेगा। हमारा सबसे पहला कर्तव्य, आपका हमसे भी ज्यादा कर्तव्य, यहां का जो भूखा-प्यासा इंसान है, जो बीमार आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, जो छोटा आदमी है, जो महिलाएं हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके बाजू में खड़े होने का है। उसमें यदि आपने गलती की, तो आपको माफी नहीं मिलेगी। अगर किसी पैमाने पर हमने गलती की है, तो हमने उसको भुगता है। आप भी भुगतेंगे। इसलिए इस पर सोचिए। यह हमारे और आपके हित का सवाल नहीं है। कारण यह है कि न्याय होना चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। यदि इससे कुछ अलग होगा, तो वह संस्था, वह पक्ष, वे लोग वहां नहीं रहेंगे जहां आज वे हैं और जो लोग न्याय करेंगे, जो लोग उनकी मदद करेंगे, अपनी ताकत के मुताबिक मदद करने आगे आएंगे, वे लोग ही बच सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें और हमारे देश के जो कमजोर लोग हैं, उनको जितनी ज्यादा राहत दे सकते हैं, वह देने का काम करें। इतनी ही हमारी आपसे प्रार्थना है।

   

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, ‘bursting godowns and starving deaths’ is, of course, a sad commentary on the state of affairs but it is saddest when this happens in a post-Pokhran, 21st century India.

Sixty-one million tonnes of food grains are at the Central Pool and the buffer norm is 24 million tonnes or a little more than that. For the last three months, covering different parts of the country – not only in Orissa, not only in Chhattisgarh, not only in Gujarat, not only in Maharashtra, Rajasthan or Himachal Pradesh – in almost all the drought-prone areas, there have been cases of starvation deaths.

What is wrong? Is something wrong with the system, which is basically anti-poor? Is it because of the wrong policies, particularly the policies with regard to the food management? Is it because of wrong policy with overemphasis on export, removal of quantitative restrictions as a result of which the peasantry is suffering? Is it because of wrong agricultural policy as a result of which food production is declining? Last year, there was a decline in food production to the extent of 12 million tonnes. It is not a small quantity.

There are many other areas where wrongs have been committed. For example, the Government is waxing eloquence that there is a decline of ten per cent in poverty level, although no economist who studied this problem of poverty agreed with it. Even the national accounts data is not conforming to that. In the Planning Commission, a debate is raging. There is a strong opinion that after the economic reforms, poverty has accelerated not only in the rural areas, but also in the urban areas.

I will give you three or four examples. I was a child when the great Bengal famine took place. At that time, fifty lakh people died in United Bengal, and a person like Pandit Nehru said, "Why are the people not looking at the godowns?" There was colonial rule, there was hardly any democracy, and the hoarders had the freedom to hoard as much as possible.

Today, we are in the Twenty-first Century, there is an elected Government which claims to be different from the Congress which had done all these things during the last 50 years as a result of which poor people suffered. The same tribal population, women and children are at the receiving end today, be it in Maharashtra, Orissa, Rajasthan or Gujarat. People who had not been victims of starvation earlier have now been added, be it in Kerala, in the industrial areas because of the policy of closure of units, even profitable units, in the informal sector, in the unorganised sector, in the village and small industries. The recent deaths in Kerala are an example of the wrong policies of liberalisation as being applied to the small and village industries.

The loss of jobs is not a new thing, particularly in the rural areas during the periods of drought, floods, cyclones and earthquakes. We know that special measures have to be taken. Orissa had an unprecedented super-cyclone, followed by flood and drought. There are some districts, like Kalahandi, where people are dying because of starvation. Kalahandi deaths have been discussed in the United Nations also. I remember, one Judge has gone there to see for himself as to what was happening there. Though we had many differences with late Shri Rajiv Gandhi, he had decided to see for himself as to what was the problem of Kalahandi. A lot of research work has been done on Kalahandi. There was a time when Kalahandi was a granary for the surrounding areas. Now, it is a place which is chronically affected by drought and people are dying. After the super-cyclone, more than one million people had fled their villages. Out of them, 80 per cent are from Kalahandi, Bolangir and other places.

The same people are starving right now. The Government says, `why are they starving? We have already declared `food for work’ for them’ but the they are not taking it’. There is no off-take. Why is it so? Is it for nothing? Are the State Governments so callous and the Central Government alone is very bountiful, generous and sensitive? No. It is not that. It is because of a great error, a misjudgement and because of the wrong policies initiated by the Government in regard to the PDS. The Government has taken away the APL and is targeting only BPL. On the one hand there has been a rise in the prices of the foodgrains and on the other hand there has been a squeezing of the PDS by dismantling it. Who will decide the point up to which a person would be categorised as a BPL or an APL? The units are closing down; the small industries are not having their jobs as they had earlier, the village industries are suffering, the weavers are not having job. The weavers in Andhra Pradesh, the gold smiths in Tamil Nadu, the construction workers in Kerala are all suffering. It is not the case alone with tribals, women and others. They have all along been a victim of starvation, sometimes a little less and sometimes a little more. But this has been a regular feature, particularly after the natural calamities. The situation has further deteriorated on account of the wrong policies of the Government, bad food management and bad philosophy adopted by this Government. The Government did not know the way out of the situation.

Sir, Dr. Swaminathan is a legendary leader in the field of food management and food production. His name has been considered for many international awards. He has presented a map on food insecurity in India. It was released by no less a person than the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. What has Dr. Swaminathan said? He has said that food management in India is distorted. It is over-centralised. The procurement is centralised. The storage is centralised and in a vast country like India, it should just be the opposite. It should start from the household level. A woman should be at the centre of food management. From there it should go to the Gram Sabha level, the granary bank, and then it should go to the State level and then finally it should go to the central level. But it is just the opposite here.

Sir, next is the question of Community Granary Bank movement. Dr. Swaminathan says, `the time is opportune to launch an imaginative community grain bank in which 200 tonnes of wheat or rice, locally acceptable, and staple food such as Ragi, Jawar, Bajra, Maize also could be added, to start with, in remote areas. It takes a lot of time to carry the food from the Central Storage Plant to the desert areas of Rajasthan, the hilly areas of Himachal Pradesh – it will go by wagons and then unloaded at a point and then from one point it would be taken by truck and a lot of time would be consumed – actually it denies access to food to the poor people who are in need of it. It is not a new suggestion, it has been pending with the Government for a long time now, that 25,000 grain banks should be set up within a few months. He had said, `within a few months’. He said this in the month of April.

The situation is becoming graver and graver day by day. Media reports about starvation death started appearing. Any Government worth its name should have responded to this call by such an eminent person who has been doing the greatest service to Indian agriculture. He asked the Government for only five million tonnes of foodgrains with which granary banks in 25 Gram Sabhas could be set up first which could be followed by another 25 Gram Sabhas later. Why did the Government not respond? Why did the Government not come forward to get away from the present over-centralised system to the reality-centred system?

The Government proposed a decentralised system to discuss for which it had called the Chief Ministers’ meeting on the 21st of May. The Chief Ministers did not agree to the decentralised system proposed by the Government. Where are the States going to get money from for the procurement? If the Government wants to bring in the decentralised system it has proposed, let the States be given five years’ transition time so that they can adjust to the new set up. Give them the required money. Ask the banks and other financial institutions to provide money to the States. No, the idea of the Government is to corporatise this, to absolve itself of this responsibility, and to make people suffer and then accuse the State Governments for their sufferings.

Implementation of food-for-work programme is one way to save the people from starvation. I am speaking from our own experience. Let the Minister not take it otherwise. My colleagues are here. In 1978, when the worst ever floods in the history of the State hit West Bengal, everyone had written off West Bengal. People started saying that in 1943 during the days of United Bengal, Bengal could be saved even after a loss of 50 lakh human lives, but it was not possible for Bengal to survive after what happened to it in 1973. Morarji Desai was the Prime Minister then. We approached him. We had many differences with him. Yet, the people of Bengal remember him even today for what he had done for Bengal. He gave Rs.500 crore for food-for-work programme. He promised that he would give whatever amount was needed to rescue West Bengal. We had differences with Morarji Desai. Still, it is written in history that he forgot the political differences and came forward to help Bengal, and Bengal was saved.

Bengal suffered one of the worst floods in the year 2000. The loss suffered was to the tune of Rs.6,000 crore, taking into account the crop loss and all those things. We repeatedly appealed to this Government for giving us food-for-work programme and other measures. This is not the occasion to say this - but I cannot forget the sufferings of the people of Bengal – but the Central Government did not help the State. It gave only Rs.103 crore. Repeated appeals were made by the MLAs and Members of Parliament, irrespective of their political affiliations, but the Government of India did not give anything to the State. Still, can anyone say that there had been a single case of starvation death in West Bengal, in spite of the seriousness of the situation?

It became possible in West Bengal because we have the Panchayati System where people at the grassroots level control the Gram Sabha, the canards spread by some people apart. We remember that it was Rajiv Gandhi – we had a lot of differences with him – who held the Panchayati Conference at Salt Lake, Calcutta. He was bold enough to say, "I cannot but praise the Panchayati system of Bengal. I want to take it as the model." It is on record.

Shri Mani Shankar Aiyar prepared the draft. He knows it.

Sir, where we are to be criticised, they may criticise us. We do not say that we are committing all sorts of right things. We may also commit wrongs. So, where we have done wrongs, we should be criticised. It will help us. But when we are doing the right thing, why should they not appreciate and say that it is good and this should continue?… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : May I ask you a small question?

SHRI RUPCHAND PAL : No, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN : Shri Kharabela Swain, he is not yielding. Please take your seat.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Rupchand Pal.(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Shri Swain, please take your seat. I have not granted you the permission to speak. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Rupchand Pal says.(Interruptions) * (* Not Recorded) SHRI RUPCHAND PAL : Sir, even in Kerala, starvation deaths have taken place near its capital, Thiruvananthapuram. It is to be noted that even in a State of Kerala where the public distribution system is really well managed, such deaths are occurring. Kerala perhaps has one of the best PDS systems in the country. Kerla is much more advanced in terms of socio-economic development. It is more advanced in terms of literacy and empowerment of women. Kerala is not like the BIMARU States.

Sir, even in the town areas of Kerala, people are dying of starvation. Just during August, this month itself, 21 tribal people have died of starvation in Wynad and Attappady areas of Kerala.

Something is happening which is related to a reckless and directionless liberalisation policy. People are losing their jobs. According to a rough calculation, more than 12 lakh people in different public sector undertakings have lost their jobs followed by the loss of jobs in the allied areas. More than 2 crore people have lost their jobs during the last two years. Production in the rural areas is going down. There has been a decline in the foodgrain production by six per cent during the last one year.

Sir, what is more frightening is that the population growth rate in India is 1.8 per cent while the foodgrain production rate is just 1.5 per cent. What does it signify? It signifies that there is going to be a situation of chronic famine in India.

We are in the 21st Century. After the Pokhran-II, they were claiming that India shall have 9 per cent growth, India shall be the Superpower, India shall be IT Superpower and all those things.

Population growth has far surpassed. It is a distortion which has taken place during the last two years. Because of Green Revolution and many other measures in agriculture, we had improved substantially in our agricultural production. But what is happening? It is declining. In one year, the net availability, from your own figures, is 12 million tonnes. As regards rice, in 1995, the annual per capita availability was 80.3 kilogram. Today, it is 74 kilogram. For wheat, in 1995, 63 kilograms was available annually and now, it is 57 kilogram. In 1995, 23.7 kilogram of other cereals were available annually and in 2000, it was 21.9 kilograms. The total net availability of foodgrains in 1995 was 180.80 killograms and now, the figure is 167.2 kilograms. Is poverty declining? The national level figures say that it is increasing but the net availability or the per capita food is declining. Food production is declining. The distortion in the management, wrong policy and wrong liberalisation policy are causing more unemployment. And the net result of all these is what is happening today. You have to have a relook at not only the system but at all the policies as well.

The PDS is one component of handling poverty. Simultaneously, there is Employment Assurance Scheme. You are neglecting the Employment Assurance Scheme. Employment, poverty and starvation are inter-related. Wherever there is starvation death, you will find that there is no access to food and that is because there is mismanagement and unemployment. What is happening?

Now, is food for work so easy to implement? If you say that you are giving so much of foodgrains and by paying cash, you should get it, then who will transport from one place to another? Who will bear the cost? People are standing in the queue whether it is Orissa or Maharashtra or the tribal areas of Gujarat. I am not mentioning particular States but I could. Only ten per cent of the people get jobs. Hungry people standing in the queue from before sunrise up to 12 noon, hear the reply that there is no job and that they can go back. What should they do? Day after day, they are standing in the queue because of wrong policy. It is because the Government has no coherent thinking, no co-ordination and no leadership. Only wrong policy is there. As a result of all these, the present grave situation has arisen.

I would urge upon the Government to take urgent measures to make available at least 5 million tonnes of foodgrains free of cost immediately for the grain banks and ask the State Governments to distribute it at the ground level, at the lowest level like the gram sabha level. It is your job to feed the people immediately without any further delay.

On 1st September, we are to have the meeting of the NDC. You may have a full-fledged discussion not only with the concerned States but also with all other Chief Ministers and find a way out of this situation. There can be a way out. I once again repeat that a real and thorough decentralised system, as suggested by Shri M.S. Swaminathan, can save the country in a big way.

 

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, today we are again discussing the acute problems being faced by the poor both in rural and urban areas in various parts of the country due to non-availability of food grains. For hunger, there is no discrimination between the States. There are hunger and starvation deaths in almost all the States except a few.

The problem is acute in Orissa. There are starvation deaths in Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Himachal Pradesh, Chattisgarh, Uttaranchal and Kerala. Some States are ruled by BJP and some States are ruled by Congress and regional parties. That means there is no discrimination for hunger and starvation. It is mainly due to the wrong policies that have been adopted from time immemorial, one hon. Member said for the last fifty years, that we have come to this situation. We are not learning from our past experience as to how to correct the system and as to how to go about it.

We say very proudly that our granaries are full and our farmers grow in plenty. Then, why are starvation deaths occurring? This is happening in far off places as well as in the urban places. There should be some reason. Some of the pandits have mentioned about it. A number of schemes, like food for work, EAS, JRY, million well programme and recentlyannapurna scheme, have been introduced. Out of our anxiety, we are introducing more and more schemes, but ultimately poverty remains. What could be the reason? What is happening is that where there is really hunger and starvation, the foodgrains are not reaching there.

As Shri Rupchan Pal said, the Public Distribution System has been over centralised. The granaries are somewhere else and the people who are hungry live somewhere else. There is a wide gap. In many of the villages, I have seen that it is not easy to operate the Fair Price Shops.19. 55 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)     Why are they not encouraged to operate the PDS? It is the main concern in some of the places in some States. Maybe, it is because of the harassment by the official machinery, or, whatever profit margin that is being given is insufficient because no trader does business for charity. He does it as a business for himself. But most of the shops are being operated by private persons. They are not operated by the super bazaars or the cooperative stores. The cooperative system is existing all over the country. Mr. Minister, you may think of the distribution through PDS where it is not effective to hand over to the cooperative societies. It could be done at least with the motive of helping the people. There, the profit motive will not arise.

Some of these schemes have been over-publicised. The Annapurna Scheme has been announced in the Budget of 2000 to provide food security to senior citizens who are above the age of 65 years. By this scheme, 10 kilogram of foodgrains is given to them per month. This is a scheme in short. But how many people or senior citizens over and above the age of 65 years are getting this? In Andhra Pradesh, I have seen this personally. You have given a limited quantity. It is not for the total people who are above 65 years old. What they did was that they distributed among themselves in every village through the ration system. So, others are coming and asking what is done for them. There is no answer. If you want to operate the Annapurna Scheme to really benefit the poor people, the fragile people and those who cannot work, those old people, you should do something more. I am only pointing out the mistakes in the system. These mistakes are to be rectified. You have to get the census about the old-age people who are above 65 years, those who are not having any earning capacity, those who are not having any earning member in their family. Then, it is to be distributed. If it is done, then, some of these hunger deaths can be avoided. This is one of the things which I wanted to bring to your notice. We are not covering all the people.

We give old-age pension also. This is all given because of hunger and starvation. We give Rs.75 per month as old-age pension. How many States are regularly distributing this money? You are sending money. But the States do not distribute it. They distribute it in bulk once in two or three months. What is the capacity of such people? Can they wait for three months? Why should one go in for an old-age pension of Rs.75? If a worker loses his wages for one day, he is not able to buy foodgrains. It happens in some of the remote areas where the Scheduled Caste people are there. This is more prevalent in the areas where the Scheduled Caste people live. Why? They are ignorant, innocent and away from the mainstream. If something happens on that day, there is starvation. So, this amount of Rs.75 given as old-age pension is also not reaching them regularly. Some of the States are distributing it as and when money is available. Maybe, the Minister may be sending it regularly or not. That is also to be checked up. We must have a long-term grains policy. The stocks should be rotating. We boast that we are having more than 60 million tonnes of foodgrains in various godowns.

20.00 hrs. We have very huge stocks. I am doubtful, out of which, as to how much stock is made use of. How much stock is really rotten and how much stock is really good? Can we not give it at a concessional rate instead of getting it rotten?

The former Chief Minister of Andhra Pradesh had implemented a scheme under which rice was sold at two rupees a kilo. Even now, the Government can emulate the same so that the burden on stocks can be reduced. Today, we are paying an interest of Rs.15 crore per day. This interest burden on the stocks is going up. We should calculate the total cost, interest, losses, etc. and try to dispose of the old stocks. The price of the foodgrains, that is being distributed, is becoming costly. Instead of that, you should think of some other mechanism of distribution instead of distribution through centralised system.

Stocks have to be channelised and distributed at various places. It would help us in the maintenance, control and quality of the stocks. These things have to be looked into. I would like to quote from the reports of various Committees. In this regard, the recommendations of the report of the Abhijeet Sen Committee regarding public distribution system may be useful. According to the report, procurement cost, storage cost and interest cost should not be more than ten per cent of the total cost of the product. Today, it is much more than 15 or 17 per cent. This is one of the areas where we should bring down the cost. The failure of the public distribution system is one of the main reasons for starvation. It is not that India is not having enough foodgrains. We are having surplus foodgrains. Many States are pressurising the Central Government to lift the foodgrains. For example, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and even Bihar are pressurising the Central Government to lift the foodgrains. Where does the fault lie? Fault lies in the fact that foodgrains are not reaching the poor people from the distribution centres.

I would like to make another suggestion. There is malnutrition. Children are the future of our country. Majority of the those school going children who come from the poor families do not have nutritious food. The reality of the poor family is that father earns and the whole family has to eat from his income. They go to school without taking food and come back from school without taking food. The Government should make the mid-deal mean scheme compulsory. Let the poor children eat. This mid-day meal scheme is one of the answers to avoid malnutrition among the children of the poorer families.

There is a long history about the failure of our system over the past several years. Now, the information technology is at our command. Yesterday, we also discussed the telecommunication system. The information is available at every nook and corner of the country. On receipt of information, we should be able to supply the stocks wherever these are required. Only then, the public distribution system would work.

Now, there is red tape. I am quoting an example. The other States have also asked for foodgrains. The Government of Andhra Pradesh asked for six lakh tonnes of rice. But we were not able to send it. Even though so much stock is available here, we have been able to send only three lakh tonnes of rice. Even that quantity has not reached the grassroots level because of red tapism.

There had been floods in States like West Bengal last year and also in 1978. Why has Shri Morarji Desai been remembered today? It is because of the good work that he has done irrespective of party affiliation. When there is really starvation, hunger, drought or cyclone, you have to make out a case to see that food should reach the affected place within 24 hours. Then, the system would work. Then only, hunger would be eliminated and there would not be any starvation death.

Now, I come to the 13th Report of the Standing Committee regarding Demands for Grants for 2001-2002. They have said that removal of quantitative restrictions also acted as disincentive on the farmers because so much stock is coming into the Indian continent. The farmers are not getting the remunerative prices for whatever they are producing. In the long run, it would affect you. In the long run, instead of giving incentives, you are creating disincentives. The farmers would slowly shy away from growing such crops. They would go for other crops. That is a dangerous tendency. I would like you take note of this aspect. You should never say that the foodgrains are in surplus in our country. India is a poor country with a population of about 100 crore. But we are producing only about 200 million tonnes. If you take an average, we are not having sufficient food in this country. Many of our people are not eating. If they are eating, they are eating partially. Please consider this aspect and encourage the farmers to produce more foodgrains. If they produce more, then it would automatically be remunerative for them. The component of the fixed cost per acre for cultivation is the same.

The farmers of Punjab never complain about unremunerative prices. They might ask for more. But in several parts of the country, they say that the farmers are becoming weaker and weaker. You should double the production by way of modern techniques. You should learn it from Israel. You talk about drought. In a drought, they will have minimal rainfall. But they play miracles. They produce good food and that of high value. They are doing it through drip irrigation, sprinkler irrigation and through various other methods of irrigation. They double the production of crops. By adopting that system, you can also enthuse the farmers to produce more so that it would be remunerative for them. More food means that there would be more distribution. Ultimately, you would be able to put a fullstop to hunger and starvation. In the next three or four years, you must come out with a comprehensive plan for proper distribution channels so that nobody will die in this country.

It is because we have to hang our head in shame that in a country like this, in this modern age of information and technology, we are having starvation deaths in all parts of the country, right from Kerala to Jammu & Kashmir. This thing has to be avoided.

With these words, I take leave of you. Thank you very much for the opportunity given to me.

           

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । समाजवादी पार्टी गरीबों, किसानों, दलितों, शोषितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है और हमेशा उनके हित की बात करती है। चाहे हमें संसद भवन में उनकी बात उठानी पड़े, विधान सभाओं में उठानी पड़े या चाहे सड़कों पर उनकी बात उठानी पड़े । हम लोग हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं । उनके लिए संघर्ष करते हैं । जब भी इस पार्टी को मौका मिला, इसने गरीबों के लिए वह काम किया जो उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हो सका है । हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने गरीबों और किसानों की समस्याओं को देखा । उन्होंने देखा कि गरीब किसान कर्जा ले लेता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कोई अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से वह कर्जा नहीं दे पाता है तो उसे १४ दिन तक हवालात में बंद कर दिया जाता है और उसे इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि मनुष्य नहीं उससे पशुवत व्यवहार होता है । इसलिए हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पहली और अंतिम बार किसानों का कर्जा उत्तर प्रदेश में माफ किया है। उन्होंने देखा कि जब तक किसानों को भरपूर सहायता नहीं मिलेगी, वे अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे । यदि किसान का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा । यदि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा ।

उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतिम छोर तक नहरों में पानी पहुंचा और उत्पादन बढ़ा और इतना उत्पादन बढ़ा कि किसान खुशहाल हुए । गांवों में पहली और अंतिम बार १८ घंटे बिजली समाजवादी पार्टी के शासन काल में दी गई । हमारी माताओं और बहनों को शौचालय न होने का दुख था। समाजवादी पार्टी के समय में शौचालय बनने शुरू हुए । हमारे नेता का लक्ष्य था कि पांच साल के अंदर कोई ऐसा गांव बाकी नहीं रहेगा जिसे सड़क, प्राइमरी स्कूल और गावों की तरक्की के लिए जो आज की आवश्यकताएं हैं, उनसे जोड़ न दिया जाए । हमारे नेता का लक्ष्य था कि हर घर में एक बल्ब की रोशनी मुफ्त में दे दें । झोंपड़ी में रहने वालों के लिए हम निश्चित रूप से मकान दें दें । अधिक उम्र में जो गरीब किसान असहाय हो जाते हैं, उनके लिए किसान पेन्शन यदि किसी ने लागू की तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की । उत्तर प्रदेश में किसान पेन्शन लागू हुई । प्रत्येक गरीब विधवाओं को विधवा पेन्शन और विकलांगों को सहायता प्रदान की गई ।

सभापति महोदय, मैं कहने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं है । एक से एक अच्छा काम उस पीरियड में हुआ । किसान खुशहाल हुए । यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था कि उधर बैठे हुए लोग और बी.एस.पी. की पार्टी ने विश्वासघात करके सरकार को गिराया और आज उत्तर प्रदेश भी बरबाद है।

अभी चर्चाएं हो रही थीं और उन्हें दुख है - सबसे बड़ा इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आज अनाज के भंडार भरे हुए हैं, गेहूं का अकाल नहीं है, चावल का अकाल नहीं है, अकूत मात्रा में भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं । आज हमारी बहनों और बेटियों को क्या-क्या नहीं सहना पड़ रहा है । मजदूर आज मजबूत लोगों के हाथों में कैद हो चुके हैं। उन्हें अपनी बहनों और बेटियों को बेचना पड़ता है, भूख से पीड़ित लोगों को अपने बच्चों को बेचना पड़ता है कि हम बच्चे को खिला नहीं पायेंगे और बच्चा मर जायेगा । ऐसी हालत में हम बच्चा दे देंगे तो वह वहां मजदूरी करेगा, बंधुआ मजदूर की तरह रहकर काम करेगा,लेकिन हमें खाना खाने को मिल जायेगा। इतनी परिस्थिति गड़बड़ हो गई है। चाहे केन्द्र में बैठी हुई सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, इसके लिए दोनो दोषी हैं । मैं दोनों को दोषी ठहराता हूं और यह बहुत बड़ा पाप है, देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के पचास साल के बाद भी किसान आज भूखो मर रहे हैं । आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं । अपनी बहनों और बेटियों को दूसरों के हाथों में गिरवी रखने के लिए मजबूर हो चुके हैं । यह कितने शर्म की बात है । चाहे केन्द्र की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनके लिए यह शर्म की बात है । आज सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ रहा है कि गेहूं भरा पड़ा है और आप वितरण नहीं कर पा रहे हैं । लोग लूटने और खाने में लगे हैं । इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि किस कारण से आज यह परिस्थिति उत्पन्न् हुई है । वर्तमान केन्द्र सरकार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों के दबाव में और उनके चंगुल में फंस चुकी है और इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि उसका कोई विवेक नहीं रह गया है।

उसकी कोई सोच नहीं रह गई है, उसकी कोई नीति नहीं रह गई है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीबों की विरोधी सरकार है। इसको गरीबों की चिन्ता नहीं है, अपना पेट भरने की चिन्ता है। मैं किसान हूं और मेरे पास खेती है। अगर हमें महंगा पानी मिलेगा, महंगा डीजल मिलेगा, महंगी खाद मिलेगी तो हम कैसे सस्ता उत्पादन करेंगे? इस सरकार ने डीज़ल का दाम बढ़ाया। आज किसान परेशान है। दो साल में डीजल के दाम तीन गुना बढ़ गए। दो साल में खाद का दाम बढ़ गया, खाद की सब्सिडी खत्म कर दी गई, किसानों को राहत नहीं दी गई। आज किसान चावल पैदा करता है, धान पैदा करता है, अगर सूखा पड़ गया तो उसका सारा धान बेकार हो गया, गेहूँ बेकार हो गया। बाढ़ आ गई, जल भराव हो गया तो सारी फसलें सड़ गईं। उसको एक पैसा नहीं मिला। जो दो-तीन रुपये किलो के हिसाब से उसका उत्पादन में खर्च हुआ ता, वह भी गया। अगर उत्पादन किया तो तीन रुपये किलो या ३०० रुपये क्िंवटल का भाव मिला। बेचा कितना गया? दो रुपये किलो उत्तर प्रदेश में बेचा गया। सरकार ने कहा कि हम चार रुपये किलो में खरीदेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी केन्द्र में एक बोरा चावल इस रेट पर नहीं खरीदा गया। बिचौलियों के माध्यम से, इनकी पार्टी के जो बिचौलिये और दलाल थे, वे सीधे अधिकारियों से मिले हुए थे, वह भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से खरीदा गया। इस बार गेहूं का भंडारण भी इसी प्रकार से हुआ है। किसान १५ दिन तक उत्तर प्रदेश में लाइन लगाए हुए ट्रक लेकर पड़े रहते थे और अंत में मजबूर हो जाते थे कि हम गेहूँ का क्या करें। तीन रुपये किलो में बेच दिया। सरकारी आंकड़ों में साढ़े छ: रुपये किलो में खरीदा जा रही है और किसान तीन रुपये किलो में बेच रहा है।

महोदय, यह सरकार कहती थी कि हम स्वदेशी हैं, स्वदेशी लाएंगे, लेकिन पूरी तरह से विदेशियों के हाथों में ये आ गए हैं। विश्व बैंक ने कहा और वाजपेयी जी की सरकार को मजबूर होना पड़ा उनकी बातों को मानने के लिए। इनमें विवेक नहीं रह गया है। गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। खाद पर सब्सिडी हटा दी गई, खाद्यान्नों पर सब्सिडी हटा दी गई। इस कारण दाम बढ़ते गए और खरीदने और बेचने के दाम में बहुत फर्क पड़ गया। नई स्कीमें चलाई गईं कि गरीबों को मुफ्त में अनाज देंगे। हम गारंटी से कहते हैं कि गरीबों तक मुफ्त अनाज नहीं पहुँच पा रहा है।

सभापति जी, तमाम अखबारों में क्या-क्या खबरें निकल रही हैं लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। २६ दिसम्बर, २००० को राष्ट्रीय सहारा में छपा - ‘खाद्यान्नों के क्षमता से अधिक भंडारण के बावजूद भी उड़ीसा में लोग भूखे मरे, तथा छत्तीसगढ़ में दो जून की रोटी के लिए बच्चों को बेचा गया क्योंकि माँ बच्चों को खाना नहीं दे पा रही थी।’इस देश में १४३ जिले भूख की चपेट में आ गए। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा सब जगह लोग भूख से मर रहे हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। २० दिसम्बर को बिजनेस स्टैन्डर्ड में राजस्थान में भूख से पीड़ितों के बारे में लिखा गया है। तमाम अखबारों की कटिंग मेरे पास हैं, मैं वह सब आपके सामने रख देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गेहूँ गोदामों में सड़ नहीं रहा है। एफ.सी.आई. में करप्शन विद्यमान है। गेहूँ बेचा जा रहा है इनके अधिकारियों द्वारा मगर सरकार उसको देख नहीं पा रही है और कह रही है कि गेहूँ सड़ रहा है। अगर गेहूँ सड़ रहा है तो खाद्य मंत्री जी यह बताएँ कि उसके लिए दोषी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपने आज तक क्या कार्रवाई की है? तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। खाद्य निगम को करोड़ों रुपये का चूना अफसर लगा रहे हैं, यह जनसत्ता में निकला है। यह सरकार बाज़ारवाद के अधीन फंस चुके हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों का गला रेत रही है, गरीबों को लूटने में लगी हुई है। इस सरकार को गरीबों की कोई चिन्ता नहीं है, ये वित्तीय घाटा कम करना चाहते हैं और उसके लिए ये सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं। अगर सब्सिडी खत्म हो गई तो हम समझते हैं कि लोग बेहाल हो जाएंगे। अभी उड़ीसा की बात आई थी तो स्वाईं साहब चिढ़ गए थे। हम केवल उड़ीसा की बात नहीं करना चाहते, न हमारे नेता ने कहा था। हर जगह वही हालत है। द पायोनीयरमें बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है:-

 

"SOLD FOR HUNGER Her father was on the verge of death, her mother hungry. So, three-year-old Hema was put under the hammer and sold for Rs.5,000 to a moneylender. With the money, her father survived and her mother bought a fistful of grains to live another day. So? Do you blame the parents or pity them? Do you arrest the moneylender or make it mandatory on him to bring up the girl in the best way possible? And what about the girl herself—so far and yet so near total destruction of self, the family and the social fabric."

 

 मान्यवर, यह आशुतोष मिश्र ने लिखा है। यह बड़े खेद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, फिर उड़ीसा में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं ? जब कोई बात होती है, जब कांग्रेस की ओर से कोई आरोप लगाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि यह हमारा दोष नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दोष है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि यह हमारा दोष नहीं है। इस प्रकार से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं और एक दूसरे को चोर कह रही हैं। इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगाकर हम देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। क्या इनकी अपनी कोई सोच नहीं है, क्या इस सरकार में बैठे मंत्रियों की अपनी कोई समझ नहीं है ? हर माल विदेशों से आ रहा है जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है।

मान्यवर, विदेशों से अनाज आ रहा है जबकि हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि १९९८ में १० लाख टन गेहूं बाहर से खरीदा गया, १९९९-२००० में १५ लाख टन गेहूं विदेशों से आयात किया गया। ६ लाख टन गेहूं बंदरगाह में ही सड़ गया। मैं बताना चाहता हूं कि एक टन गेहूं के रख-रखाव पर १८०० रुपए खर्च होते हैं। इस देश में अनाज के रख-रखाव पर जो खर्च हो रहा है वह ४ करोड़ ७ हजार ५०० रुपए खर्च हो रहे हैं। देश के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। यह पैसा इन लोगों का नहीं है। यह एन.डी.ए. की सरकार का पैसा नहीं है। यह पैसा देश की गरीब जनता का है।

२०.२२ hrs. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता ने ठीक ही कहा कि अगर हमारा देश भूखा रहेगा, यदि हमारे देश की गरीब जनता भूखी रहेगी, तो एक दिन हमें आन्दोलन करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब भूखी जनता अनाज को लूट लेगी। जो अन्न कालाबाजारियों के जरिये, इनके बिचौलियों के माध्यम से बेचा जा रहा है वह हमें बर्दाश्त नहीं है। ये अरबों रुपए का घाटा दे रहे हैं। एफ.सी.आई. में लूट मची हुई है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सबसिडी दी जा रही है। आज एफ.सी.आई. ३०० करोड़ रुपए प्रति दिन का नुकसान देश का कर रही है। १९९८-९९ में ८ हजार ८५४ करोड़ रुपए की एफ.सी.आई. को सबसिडी दी गई। इसी तरह २३५० करोड़ रुपए की सबसिडी एफ.सी.आई. को बाद में और दी गई। यह सारा पैसा पानी में फेंका जा रहा है। यह सारा पैसा बेकार जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी तरह से इस सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और कहना चाहता हूं केन्द्र सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए क्योंकि हम अपनी गरीब जनता को भूखा मार रहे हैं और अनाज को बरबाद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि भंडार भरे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारें नहीं उठा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म.प्र.के मुख्य मंत्री कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमें अनाज नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री धरने पर बैठते हैं कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को अनाज नहीं दे रही है। हर प्रदेश का मुख्य मंत्री यही कह रहा है कि केन्द्र सरकार हमको अनाज नहीं दे रही है और केन्द्र के मंत्री कह रहे हैं क अनाज से हमारे भंडार भरे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्रदेश सरकारों को केन्द्र सरकार अनाज दे रही है या नहीं, लेकिन आज हर प्रदेश का मुख्य मंत्री यही कह रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री चिल्ला चिल्ला कर अखबारों में बयान दे रहे हैं कि केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को अनाज नहीं दे रही है। चलो, यह माना जा सकता है कि उन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन उड़ीसा में तो इनकी अपनी पार्टी की सरकार है, फिर क्यों वहां लोग भूख से मर रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां क्यों लोग भूख से मर रहे हैं, यही मैं पूछना चाहता हूं ?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह हाल है कि वहां एक-एक मंत्री एक-एक महीने में तीन-तीन लाख रुपए चाय पर खर्च करता है। खाने पर कितना खर्च होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगाएं। जब एक मंत्री तीन लाख रुपए की चाय पीएगा, तो प्रदेश की क्या हालत होगी, यह सोचने की बात है। वहां १०० मंत्री हैं, इस प्रकार से तीन करोड़ रुपए प्रतिमास की तो वे चाय ही पी जाते हैं। यदि आज कुंभकर्ण जिंदा होता, तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के चाय के खर्च को देखकर वह भी शर्मा जाता। उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। देश में आज यदि कहीं किसान सबसे ज्यादा परेशान है, तो उत्तर प्रदेश में है। वहां किसान बर्बाद हो रहा है। पूरे प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। वहां किसानों का शोषण हो रहा है। बिजली बिलकुल फेल है। बिजली के यंत्रों की खरीद-फरोख्त में मुख्य मंत्री और वहां के मंत्री भी दलाली कर रहे थे। चार साल तक यह सिलसिला चलता रहा। जब हिस्सा कम मिला, तो झगड़ा हो गया और सारा भंडाभोड़ हो गया।

महोदय, वहां किसान बर्बाद हो रहा है। अब नई नीति बनाई गई है कि दूध डेनमार्क और नार्वे से मंगाया जाएगा। यह देश ही दूध का है। हमारी भी गाय और भैंसें हैं। अगर हम दूध विदेशों से मंगाने लगेंगे, तो यहां का दूध बर्बाद हो जाएगा।

फिर वही होगा कि हम बाहर से चावल मंगवा रहे हैं, गेहूं मंगवा रहे हैं, अपने भंडार में गेहूं और चावल भर कर सड़ा रहे हैं, हमको यह ख्याल नहीं है कि गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। आपकी सोच खत्म हो चुकी है। आप खाद और गेहूं के दाम बढ़ाना चाहते हैं, आप उसमें सबसिडी खत्म करके किसानों तक जो चीज पहुंच सकती है, नहीं पहुंचा रहे हैं। आपकी वितरण प्रणाली में गलती है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए। प्रशासनिक तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, उसे यह सरकार दूर करने में अक्षम है, उसमें लिप्त हो चुकी है, पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार हो गई है। इस देश को दो प्रतिशत लोग लूट रहे हैं, ९८ प्रतिशत जनता आज परेशान है, चाहे वह कर्मचारी हो, गरीब व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो। गांवों और शहरों में रहने वाले लोग भुखमरी के कगार पर हैं और यह सरकार कुछ नहीं करती। श्री शांता कुमार जी कभी-कभी कहते हैं कि हम गेहूं का क्या करें। कभी-कभी एफ.सी.आई. से भी बयान आ जाता है कि जो गेहूं सड़ गया है, उसे समुद्र में डाल दें। हम कहना चाहते हैं कि ये समुद्र के बहाने भंडार को बेच कर अपनी जेबें भरेंगे । हम एक मंत्री जी को दोषी नहीं ठहराना चाहते, अटल जी की सरकार पूरी तरह भारतीय सरकार न होकर विदेशी सरकार हो गई है, विदेशों के इशारे पर चलने वाली सरकार हो गई है, जो अमरीका कहेगा यह सरकार वही करेगी, इसकी अपनी सोच नहीं है, अपनी समझ नहीं है, अपना कोई विचार नहीं हैं। यह सरकार बिल्कुल सिद्धान्तहीन हो गई है। यह केवल झगड़ा-फसाद कराती है। इसे गरीब लोगों और किसानों से कोई मतलब नहीं है। राम के नाम पर दंगा करवा देंगे, देश का बंटवारा करने में तुल जाएंगे। झगड़ा और फसाद कराने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया।

इस सरकार ने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, इनके बजट में कोई योजना नहीं है, इनकी सोच में कोई योजना नहीं है। इनकी सोच है कि कितनी जल्दी हम भारत को फिर गुलाम बना दें। आज ये अपने लाभ के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए उतर कर खड़े हो चुके हैं। ये जब-जब भी आए हैं, राम का नाम लेकर आए हैं, राम का नाम लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं। इन्होंने झगड़ा-फसाद किया है। इन्होंने यह वायदा नहीं किया था कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे, हम देश के लिए कुछ सोचेंगे।

हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ गलतियां की हैं। हमारा संविधान बहुत अच्छा बना है, हम संविधान का बहुत आदर भी करते हैं लेकिन संविधान में कमी रह गई है। अगर संविधान में यह शब्द जोड़ दिया गया होता कि हर नागरिक को रोजी-रोटी पाने का अधिकार है, अगर संविधान में यह बात जोड़ दी गई होती कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा मिलेगी तो अच्छा होता। आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी शिक्षा नीति पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार का ध्यान शिक्षा पर जा रहा था, वह समाप्त हो चुका है। आज अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वे अपने बच्चों को ऐडमिशन नहीं दिला सकते । हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बारहवीं कक्षा तक शिक्षा माफ कर दी थी लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने सोच लिया कि हम गरीबों को शक्षित नहीं होने देंगे, अगर गरीब पढ़ गया तो कहीं हमारी तरह न हो जाए। इन्होंने गरीब और पिछड़े लोगों को पढ़ाई से रोकने के लिए बारहवीं तक की मुफ्त शिक्षा पर फिर से पैसा लगा दिया है। हम मांग करते हैं कि इस देश के सब लोगों को, पूरी संसद को सोचना चाहिए, राज्य सरकारों, विधान मंडलों को सोचना चाहिए कि हमें मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से नौकरी का अधिकार मुफ्त होना चाहिए, जीने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हम मजबूर हो रहे हैं कि जहर खाकर मरें। मेरे लिए इससे भी बड़ी वेदना और पीड़ा यह है कि उन गरीब लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोग तिल-तिल करके मर रहे हैं। वे लोग भले हैं जो जहर खाकर मर रहे हैं लेकिन जो जहर नहीं पा रहे हैं, वे जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। बहुत अंतर है। एक तरफ अमीरी बढ़ती चली गई, आजादी के ५४ साल बाद भी अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। आज गांवों में पानी की समस्या है, हम साफ पानी नहीं पा रहे हैं। आज गांवों में खाने की समस्या है, लोग झोंपड़ियों में रह कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई चिन्ता नहीं है। हवाई अड्डा सुन्दर बनेगा, महल सुन्दर बनेगा, हम विदेशियों से ज्यादा वार्ता करेंगे, विदेशों की नीतियों पर चलेंगे, उनके द्वारा बना हुआ सामान आएगा, यहां तक कि दूध, घी और मक्खन भी वहां से आएगा। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आज इस सरकार को या सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश में क्रान्ति होगी, अगर देश की जनता भूखी मरेगी तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी।

समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी, यह ऐलान किया जाता है। हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ डाक्यूमेंट्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो वभिन्न अखबारों में छपे हैं, एफ.सी.आई. के भ्रष्टाचार के ऊपर छपा है। मेरे घर के पास पृथ्वीगंज हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर गेहूं का भण्डारण किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ५० परसेंट गेहूं उसमें गायब हो चुका है। मैं गारण्टी के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी किसानों और गरीबों तक पहुंचाने की सरकार की योजना है, यह अमीरों के पास, लुटेरों के पास पहुंचाएगी, गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तंत्र में गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मसंतुष्टि भले ही कर लें कि हम गरीबों तक पहुंचा देंगे, लेकिन गरीबों तक केवल कागज में पहुंच रहा है। आज कोई भी योजना गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। गेहूं खरीद की योजना रखी गई, लेकिन गरीब का गेहूं नहीं खरीदा गया, एक किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया, गेहूं उसका खरीदा गया, जो कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एजेण्ट बैठा था। उसने तीन और चार रुपये किलो गेहूं खरीदा और तुरन्त जाकर उस बिचौलिये ने ६.५० रुपये किलो में बेचा। इसमें एक-एक आदमी का नाम उजागर हुआ, हर जिले के अखबार में छपा, लेकिन गूंगी बहरी सरकार ने उसको सुना नहीं और देखा नहीं। सरकार बड़ी खुशी से ऐलान करती है कि हमने इतना गेहूं खरीद लिया, करोड़ों टन गेहूं खरीद लिया, आज तक इतना गेहूं कभी नहीं खरीदा गया, लेकिन गेहूं खरीद में चूना किसको लगा? सरकार को चूना लगा और गरीब को चूना लगा, जिसका गेहूं सस्ते दाम पर बिका। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यह सरकार जो बिल्कुल विदेशियों की नीति अपना रही है, या तो कह दे कि हम भारतवासी नहीं हैं, सरकार कह दे कि हम अमेरिका के प्रति वफादार हैं। वह दिन आयेगा, वह दिन हमें देखना पड़ेगा, हम और हमारी समाजवादी पार्टी के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। लोक मोर्चा बन चुका है, एक नई ताकत उभरकर आई है, हमें आन्दोलन और संघर्ष के रास्ते पर चलना पड़ेगा, हम इसका विरोध करेंगे, जो इनकी विदेशी नीतियां बनती चली जा रही हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर इसको रोका नहीं गया, उधर के बैठे हुए लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इनके मोर्चे में शामिल हैं, वे शीघ्र से शीघ्र इनसे अलग हो जाइये, नहीं तो ये हमारे देश को गुलाम कर देंगे। ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में आई थी तो हम २०० वर्ष तक गुलाम रहे। आज सैंकड़ों-हजारों विदेशी कम्पनियां इस देश में आ रही हैं, इन्होंने खुले व्यापार की छूट दे दी है। भारत इतना विकसित देश नहीं है कि यूरोप और अमेरिका के आगे हम व्यापार में टिक सकें, हम चीन और जापान के सामने नहीं टिक सकते हैं। हमें अपनी स्वदेशी की नीति पर चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वदेशी पर जोर देती है, भारतीयता पर जोर देती है और हमारी पार्टी जोर देती है कि हम किसानों को ऊपर उठायें, गरीबों को ऊपर उठायें, हम पिछड़ों और दलितों को ऊपर उठायें, समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठायें और महिलाओं का विकास करें। हमारी पार्टी की नीति रही है कि हम प्रत्येक ब्लाक में एक लड़कियों का इण्टरमीडिएट स्कूल खोलें। इस सरकार ने न तो पढ़ाई के लिए कुछ किया है, न गरीबों के लिए किया है, इसलिए आज देश में भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। यह इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, इसे शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज देश की जनता भूख से मर रही है और गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। आज गोदामों में लूट मची हुई है, अनाज जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मैं तमाम अखबारों का उद्धरण भी देना चाहता हूं, इनको आप कृपया मंत्री जी के पास जरूर पहुंचा दीजिए। इसमें पूरी स्टोरी लिखी है, पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कहां-कहां लड़कियां बेची गई हैं, कहां-कहां लोगों के जिस्म रोटी के लिए बेचे गये हैं, यह कितने दुर्भाग्य की बात है और सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे लोग केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, केवल अपनी भलाई में लगे हुए हैं। गरीबों की इनको कोई चिन्ता नहीं है। यह अखबार की कटिंग है, बाजारवाद में अनाज का भंडार कैद हो चुका है, भरपेट की नींद हो रही है।

मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात कन्क्लूड करना चाहता हूं। इस बारे में कितनी ही खबर छपने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत पड़ी। यह सरकार के लिए गलत बात है, इस संसद के लिए गलत बात है, जो चीज हमको यहां उठाने के लिए जनता ने चुना है, जिसके लिए हम जीतकर यहां आये हैं, वह बात सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़े कि भंडार भरे हुए हैं और गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट करे, इसके बाद भी सरकार को शर्म नहीं आती है। अगर जनता को आप रोजी-रोटी नहीं दे सकते हैं तो भूख से मरने के लिए उनको न छोड़ा जाये और अगर भूख से मरने के लिए छोड़ते हैं तो मैं इस सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं।

जिस प्रकार से देश में लोग भूख से मर रहे हैं, भूख की खातिर जिस्म बेच रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। आज किसानों की यह हालत हो गई है कि उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अब जाड़ा आने वाला है। वे लोग आग जलाकर अपना काम चलाते हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिए तीन साल से क्या किया है ? इसके साथ ही मैं इस सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी है कि आपके गोदामों में अनाज भरा हुआ है और गरीब को नहीं दे रहे हैं, तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इनके सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि वे सरकार से अलग हो जाएं और हमारे साथ आ जाएं, इनको सत्ता में न रहने दें, क्योंकि ये अमेरिका और विदेशियों के हाथ में बिक चुके हैं। जो विश्व बैंक कहेगा, वही ये करेंगे।

इतना ही कहकर मैं फिर से अपील करता हूं कि इन प्रश्नों का खुलासा होना चाहिए और सहयोगी दल इनके दबाव में न आकर गरीबों को देखें।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): उपाध्यक्ष जी, मैं अहिन्दी भाषी प्रांत से आता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ साथी श्री शिवराज पाटील ने हिन्दी में भाषण किया। वे हमारी वित्त सम्बन्धी स्थाई समति के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए भाषण से मुझे भी उत्साह आया है और मैं भी हिन्दी में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष जी, माननीय शिवराज पाटील जी ने, रुप चन्द पाल जी ने और अभी-अभी श्री सी.एन. सिंह ने जोरदार भाषण दिया। उस सबमें एक ही बात थी कि भंडार भरे हुए हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं सरकारी पक्ष या विपक्ष किसी पर कोई दोष नहीं देना चाहता। मेरा एक अलग प्रश्न है। शिवराज पाटील जी और सी.एन. सिंह जी तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, गरीब लोगों को कैसे मदद पहुंचाए। उसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो गेहूं और चावल पड़ा है, वह गरीब लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है इस साल दे देंगे, फिर अगले साल क्या होगा, तब भी दे देंगे, उसके बाद फिर दे देंगे। हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है और ऐसे ही अगर रिलीफ बांटते रहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं -perpertuation of poverty. यह गरीबी को हटाना नहीं है। ऐसे हर साल कुछ-कुछ देकर अनंतकाल तक गरीब लोगों को गरीबी में रहने के लिए मजबूर करना है। सी.एन. सिंह जी बड़े जोरदार शब्दों में बोल रहे थे कि सब्सिडी कम की जा रही है, सरकार अनाज नहीं खरीद रही है। महोदय, सरकार चावल खरीदेगी, गेहूं खरीदेगी, बाकी सामान भी जो किसान द्वारा उत्पादित होता है, वह भी खरीदेगी, तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य खुले बाजार में जो दाम है, उससे ज्यादा है। ज्यादा दाम पर खरीदेगी और सस्ते में बेचेगी, लोगों को मुफ्त में देगी। पिछले साल ९२०० करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडी में हमने दिए हैं। फिर बोलते हैं कि किसान के लिए खेती करने के लिए पैसा नहीं है, रास्ते भी बनाने हैं, लेकिन पैसा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं, लेकिन पैसा नहीं है। इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा, कौन देगा, अगर सारा पैसा सब्सिडी में ही चला जाएगा। चावल, केरोसिन आयल में सब्सिडी दे दें तो फिर राष्ट्र निर्माण करने के लिए पैसा कहां से आएगा। यही मेरा सवाल है। यही एक रास्ता नहीं है।

दो-तीन कारणों से वहां गरीबी है।…( व्यवधान )

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष जी, सुबह ९ बजे से लोग यहां डयूटी पर हैं, स्टॉफ के खाने का तो कम से कम इन्तजाम करा दीजिए।…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : क्यापार्लियामेंट्री अफेयर्स मनिस्ट्री से कोई है?

 

…( व्यवधान )

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ravi Verma, you have already informed me. Please sit down.

 

… (Interruptions)

 

श्री खारबेल स्वाइं : हम बोलते हैं कि जिन लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, भूख से जो मर जाते हैं या मरने की हालत में हैं, क्या ऐसा है कि केन्द्र सरकार स्टेट्स को चावल नहीं भेज रही है, इसीलिए उनके पास चावल नहीं पहुंच रहा है? या सवाल ऐसा है कि स्टेट्स में हम बोलते हैं कि भंडार भरे हुए हैं, भंडारण का मतलब है कि केन्द्र सरकार के एफसीआई के भंडारण सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हैं, हर स्टेट में है। हर जगह में भंडार भरे हुए हैं तो चावल क्यों नहीं मिल रहा है? स्टेट्स को चावल उठाने में कष्ट क्यों हो रहा है? केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नही है जिससे कि वे जाकर लोगों के पास चावल पहुंचा दे। यह तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। इसलिए यह बोलना कि केन्द्र सरकार चावल नही दे रही है, इसीलिए लोगों को चावल नहीं मिल रहा है, यह गलत है। चावल हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। रूपचंद पाल जी यह बोल रहे थे कि यह डिसैन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिए और जो डीसैन्ट्रेलाइजेशन की बात स्वामीनाथन जी बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि खाद्यान्न के भंडारण का सैन्ट्रैलाइजेशन हो रहा है लेकिन हमारी सरकार ने, श्री शांता कुमार जी ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया है कि आप खरीदो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खरीदने के लिए राजी नहीं है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता लेकिन मंत्री जी इस सवाल का उत्तर देंगे। सैन्ट्रेलाइजेशन को डी-सैन्ट्रेलाइजेशन करने के लिए इस सरकार ने कई बार कोशिश की है लेकिन राज्य सरकार इसको अपने आप खऱीदने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि खरीदकर लोगों तक पहुंचाना सरल बात नहीं है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि तीन-चार कारणों से गरीबी बढ़ती जाती है। पहला कारण यह है कि गांवों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बीती भूमि कहते हैं, वह नहीं बना पा रहे हैं। पेड़ को काटकर सब समाप्त कर दिया जिसको लेकर हमारा इतना तर्क-वितर्क चल रहा है। केबीके डिस्टि्रक्ट्स- कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिसे कई लोग इथोपिया भी कहते हैं। बाहर उड़ीसा के बारे में जैसा प्रचार हो रहा है और मैं जब गुस्सा हो गया था और मुलायम सिंह जी बोलते हैं कि दो हजार में, तीन हजार में लड़कियों को बेचा जा रहा है। इसका कारण यह हो रहा है कि उड़ीसा में इंवेस्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। डर के मारे सब भागते जा रहे हैं कि उड़ीसा इथोपिया है और आप खुद ही कहते थे कि वहां खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं है, हम वहां क्यों जाएंगे? वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई क्यों जाएगा?यह बात मत बोलिए। यह बात बोलने से हमारा काफी नुकसान हो रहा है। हमारे उड़ीसा की इज्जत जा रही है, इसीलिए वहां कोई नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि उड़ीसा के बारे में ऐसा मत बोलिए लेकिन उधर गरीबी है। उसका कारण यह है कि पेड़ को खत्म कर दिया। उड़ीसा मे इसे " पौड़ूचास" कहा जाता है। इसका मतलब है कि आदिवासी लोग जब जंगल को जला देते हैं, फिर उधर इस साल कुछ खेती की। इसके बाद उसको छोड़कर फिर जंगल में दूसरी जगह को जला देते हैं फिर उधर कुछ खेती की। इसी के चलते आज कोरापुट में जहां ९० प्रतिशत जमीन पर जंगल था, आज दस प्रतिशत जमीन पर ही जंगल है औऱ वह भी ठीक से नहीं है। वहां शिक्षा भी नहीं है और लोगों की अपने जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की कोई इच्छा भी नहीं है। उन्होंने अपने आपको भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और उन्होंने मान लिया है कि हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए हमें इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले पचास साल से, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है, गरीबी को हटाना। लेकिन इसका उद्देश्य है, कुछ लोगों को सरकारी नौकरी देना। पावर्टी ऐलविएशन कार्यक्रम में ट्राइबल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है । जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है, वह यह सोचकर नही जाता है कि वह ट्रेनिंग लेकर कोई काम करेगा, रोजगार करेगा, रोजी-रोटी कमाएगा, वह यह सोचता है कि सरकार भत्ता दे रही है, तो वह भी ८०-१०० रुपया लेने के लिए जा रहा है। सरकार ने पहलेIRDP योजना बनाई। बहुत लोग सांसदों के पास आकर कहते हैं कि ऋण नहीं मिल रहा है, दिलवा दीजिए। वह आपके पास ऋण लेने इसलिए नहीं आया है कि वह किसी काम में लगाएगा या पैसे को फिर वापिस करेगा। वह सोचता है कि कुछ-न-कुछ सरकार से सब ले रहे हैं, तो वह भी कुछ ले जाए। उसके लिए ऋण का यही मतलब है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इन सब बातों को देखे और योजनाओं को फर्स््ट-एड के रूप में न चलाए। सब्सिटी जिन लोगों को देनी है, उन्हीं को देनी चाहिए। सब्सिडी का पैसा ही अगर इनको दें, तो पांच हजार रुपए सबके पास चले जायें, लेकिन वह सब ब्लैक मार्केट में चला जाता है। इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I would like to compliment my young friend, Shri Bikram Keshari Deo for having raised this very thought-provoking discussion and Shri M.O.H. Farooq, to raise a discussion regarding acute problems being faced by poor in rural and urban areas in various parts of the country due to non-availability of food grains.

Sir, I share the sentiments expressed by my colleague, my distinguished predecessor in the Defence Ministry, our former Speaker, Shri Shivraj V. Patil who raised the level of the debate to a statesman-like standard.

Sir, not only must we approach this subject with all seriousness but in a non-partisan way, above petty party politics for scoring debating points. But I am sorry to say that I do not think, we have lived up to the standard which Shri Shivraj V. Patil has raised in this debate. It was said Nero was fiddling when Rome was burning. When Hitler crossed the Maginot Line, he asked whether Paris was burning. Today in India our stomachs are buring.

Today, this is a national disaster alliance, a heterogeneous conglomerate in which all parties, which are in power in all the States, are ruling here. I think all of us here, should hang our head in shame that for the last fifty years, we are debating this again and again, trading charges against each other, living in the past but not thinking how we will have to tackle the present and the future with the vision, the will and direction.

In the last three years, we had disasters, scams and corruption. Three Ministers in my Home State were unceremoniously removed. I do not know the reason for it. I am told that it is due to corruption. We have been discussing, over the last three years, deaths, deprivation and starvation, whether it is due to cyclone or drought or floods. At least, the Finance Commission does not allow us to call it national disasters. So, we call it natural disasters. It is a play of semantic with English words and English language. Had it been a national disaster, like special category States, being border areas, with strategic areas, with low infrastructure, with high tribal population, then maybe, a poor State like mine would have got 90 per cent grants and 10 per cent loan. Sir, only the day before yesterday, I gave the figures. So, I do not want to repeat them. The Planning Commission formulae and the Finance Commission dictates are merely approved here in Parliament which prevent us, the 750 representatives of people, to do nothing but to debate and start trading charges against each other without solving any problem.

In the last 54 years, are we to say that we are not conscious or not aware of the conditions in the tribal dominated areas in the States of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and the original Jharkhand starting from Meghalaya right upto Vyanad forests of Kerala? Wherever there has been a tribal population that was the original map of Jharkhand. These pockets have always given us an opportunity to debate here because of the peculiar situation. Why is it that our planning has not been able to tackle it?

We Indians are helping in the prosperity of other nations. We say 50 per cent IT of America, 50 per cent NASA, 50 per cent ATNT and in Canada and Britain, our Indian people are now Ministers. And yet, we are unable to solve our problems here. We had Bal Gangadhar Tilak from Shri Shivraj Patil’s own area who said that swaraj is his birth right and he shall have it. We have political freedom now.

Prof. Rupchand Pal was referring to Dr. Swaminathan who brought the Wheat Revolution and Green Revolution. There is another doctor called Dr. Vandana Shiva. She is neither from BJP, nor Congress, nor a Communist nor a socialist. She is leading a movement of common people, people who are thinking about the country for anna swaraj. She has appealed for this in a memorandum to all Members of Parliament. Many important decisions are to be taken by this Government on food, agriculture, productivity, WTO and then GATT Conferences. It is also to be examined whether liberalisation has had a detrimental effect on our farming community and agriculture. Why is it paradoxical? We have always heard of paradox of Orissa being poverty stricken in spite of plenties. Any number of memoranda have been given to the hon. Prime Minister and to the Leader of Opposition who has sent them to us to pursue here. Any number of memoranda have been given to MPs and the Finance Commission, Planning Commission, Petitions Committee. So, these memoranda have fallen on deaf ears.

Otherwise, why are we talking about poverty amongst plenty after fifty years of Independence? This is the situation today. Hon. Food Minister is present here. Statistics have been given to show how much food grains are in store. Yet, Member after Member has referred to starvation deaths in States starting from Uttar Pradesh right up to South with the exception of Kerala where there are no starvation deaths. No State has been left out. So, no State in this country is free from these deaths. Whether the Government of the day admits it or not, whether the previous Governments have admitted it or not, it is a fact. It is a moot point. BBC correspondents have been writing about it. In the downloading from the computer, it says that unless in the post-mortem nothing is found in the stomach, it cannot be termed as a starvation death. But people are dying because of prolonged mal-nutrition and being anaemic, as Shri Bikram Keshari Deo was saying. The problem is that there is no purchasing power. The new Targeted Public Distribution System, the APL, the BPL etc., are just imaginary words and divisions.

We are smug that we have enunciated schemes. We have passed it on to the States. For the last one and half years, from 1999 October onwards, I have been hearing, whether it is discussion on drought, floods, or cyclone, it is said that it is the duty of the State Government. The Central Government is feeling so helpless. I was forced to move a Privilege Motion against one of the hon. Ministers. But unfortunately due to bereavement in the family, I was not present on the 27th of April. The CAG Report talks about diversion of funds, misappropriation of MPLADS funds, diversion of cyclone funds and funds earmarked for irrigation projects. We, in the Parliament, are feeling so helpless. My learned friend, an authority on Constitution, former Speaker of Lok Sabha and former Speaker of Maharashtra Assembly, Shri Shivraj Patil, quoted articles of the Constitution to show that the Centre does have a responsibility.

On the 24th of July, the Supreme Court, the highest court of India, has directed the Centre that they cannot allow any person to die of starvation within the Indian Union. I do not want to quote that. In spite of that, why are we feeling so helpless? Is no one accountable or responsible for acts of omission or commission? One poor Captain did not lead his charge in Tololing, in Tiger Hills, so he has been court marshalled by the Army. His name is Captain Manchanda. His Regiment has got two Paramvir Chakras. But here no one’s head rolls. If there is misappropriation, nobody’s head rolls. I have got a paper cutting which states that in my own State, there is a nexus between mill owner, the civil supply officer, the bureaucrat and maybe sometimes the politician. There is a food mafia. We are trading charges here in Parliament. We will be trading charges in the State Assembly also. They are not held responsible and accountable. Their heads won’t roll and people will be dying. Why has it happened in Kasipur? We have been circulated copies of the Chief Secretary’s letter to the Collector and the Collector’s letter to the Revenue Commissioner and to the Chief Secretary. All the MPs from Orissa have got a copy from our Resident Commissioner. It is harping on technicalities. Mango Kernel has been ground and they want to buy it off. My good friend, Shri Kharabela Swain mentioned about Minimum Support Price. We buy it from the market, store it for two years and then sell it at a much lesser rate.

21.00 hrs. It happened in Maharashtra also that it was not fit for consumption of the humans. So, it goes as the feed. That is picked up by the mill owners or the middlemen and sold in the market at the rate fixed by the Government. It is the poor people, the farmer, the consumer, the fellow who goes to the market who suffer. The middlemen and some other vested interest people gain.

Mr. Minister, you have 600 million tonnes of foodgrains. There is no one to take it. Today, the farmer is doing distress sale because the Government is not buying. The FCI is not in the market. It was not so ten years back. In 1987, we had one of the worst droughts in this country in the century. Many States including mine suffered. But the supply management of the PDS was so good that the United Nations in the Labour Conference, where Shri P.A. Sangma had gone to attend in Geneva, gave India one of the highest accolades saying that our supply management was such that even in the worst drought of the century not even a single chap died in 1987. The same Indians are there. The same bureaucrats are there. The same administrators are there. The same planners are there. Why is it that India, which never produced a needle before independence has been able to produce nuclear bombs, submarines, aircraft and everything under the sun? Now, the IT sector is thriving. At one time, we were living from ship to mouth. Today, we are exporting foodgrains. It is an anomaly that when we are exporting it to other countries, we cannot feed our own people.

In 1985, when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he said that we had 22 million tonnes of foodgrains which was more than what was required for the buffer-stock. He asked why we did not give it to the poor tribals at a lesser price. General K. Balram, the then Adjutant General of the Army helped. Shri V.P. Singh, the then Finance Minister, helped. In Bastar, Koraput and the agency areas of Andhra Pradesh, we could give cheaper grains to the tribal people. Why can something not be done to prevent the people from dying? There are States which have gone backward. The old Bengal Presidency, Bihar, Orissa and some portions of Andra Pradesh and Madhya Pradesh are backward. The Planning Commission must get out of its Kumbakarna sleep or slumber. Do we not have brains in India? We got the Nobel Prize winners on writing about poverty. Dr. Amartya Sen was a Lecturer in my own Jadhavpur University. On the developmental economics, he wrote a book. He said that it must be accessible at affordable prices. He narrated his own experience in Bangladesh and his own experience of India. He got the Nobel Prize. Yet, we have not been able to provide two square meals to our people. At the same time, we are not importing it. During Shrimati Indira Gandhi’s time, we had not only achieved self-sufficiency and self-reliance but also we made sure that many schemes for these areas were put there.

Shri Bikram Keshari Deo mentioned about the revised long-term action plan for Koraput to which our hon. Prime Minister has given a lot of money. I will show you a sheet of eight papers. Eight Members of Parliament are connected with the KBK districts. The point is that meetings have been postponed. The revised long-term action plan has still not taken off the ground. People are dying in Koraput and Kasipur. When Dr. Giridhar Gomango was there, not a single chap died. He was also a Planning Minister here. He was only a Minister of State. At one time, he was a Deputy Minister of Welfare. When I asked for eight hostels in Dhenkanal district, he gave the sanction. So, what is so great about sanctioning a few hostels here and there? Why are people dying? Who is going to live in the hostel? You must first see that they get two square meals a day.

Before 1947, Kalahandi was one time the granary of western Orissa. Rice used to go from there to Raipur and Visakhapatnam. Why is it that today people are living in deprivation? Why are newspaper reports coming and saying that children are being sold? Why is it that no one is going to Orissa today? The economic activities have come down; trade and commerce has come down. It was buoyant during the 1990s.

Why is it slumbering? There is alarming unemployment; there is financial crisis. There are some States which could not live only on doles. The Planning Commission should not be puzzled. It must come out with a mechanism to remove the regional imbalance. If there is an all-round development, then India becomes stronger. If Uttar Pradesh becomes weak, Bihar becomes weak, Orissa becomes weak and West Bengal becomes weak, then India becomes weak. Therefore, what Dr. Vandana Shiva had written is the same point which Shri Rupchand Pal has made. Fifty 50 per cent of our population are women. It must be women-centred and decentralised planning for our food security. It must not even be at the district level, it must be at the village level. Food security is national security.

I would conclude by quoting Peter Drukker, the high priest of management. I read it in `Swagat’ magazine during my Indian Airlines flight that the best exponent of management is the common Indian housewife.

*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Hon’ble Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak on non-availability of food grains to the poor in this discussion under rule 193.

We find floods on one side. Drought on the other side. We witness bumper harvest elsewhere and non-conducive atmosphere to grow crops somewhere else. Agricultural activities could not go on smoothly. Cultivation is carried on with hardships. On the one hand we boast of scientific advancement. On the other hand we have backwardness. It is also true that it is a new era of computers. India has completed 50 years of freedom.

Basic problem that affects people is the problem to get enough food. All of us have failed to attend to this basic problem in a satisfactory way. We have been finding fault with one another. We have not heeded to the complaints of the needy. We have ignored the feelings of the hungry masses.

We could achieve self-sufficiency in food production through our efforts styled as green revolution. But we failed again in the distribution front. At a time when we had acute food grains shortage we got grains under PL 480. Instead of solving the problem of hunger through proper distribution, there were criticisms.

Today we find many States being compelled to stop forthwith the free distribution of power to farmers. It comes under attack now. We fail to understand that we could achieve self-sufficiency through the scheme to provide electricity free of cost to farmers.

Our leader and four time Chief Minister of Tamil Nadu Dr Kalaignar stresses the need to continue with free supply of electricity to farmers. He has been highlighting the point that agricultural activities to go on uninterrupted assuring opportunities to agricultural labourers alongwith the farmers while ensuring food production. Poor can be better fed with the creation of guaranteed employment.

In our agro-economy, long term perspective plans like Ganga-Cauvery link canal scheme ought to have been taken long back. When Dr K.L. Rao was our Union Water Resources Minister, he was advocating the need to take up Ganga-Cauvery link canal scheme. In order to obviate the need to spend heavily going in for a huge investment, he suggested a way out. He said that daily wage labour could be fed with food till the completion of the project and such labour could be provided with cultivable land on either side of the link canal towards settlement of wages for their labour. Years have passed by. The Ganga Cauvery link scheme has been shelved.

Had we implemented that scheme, there may not be floods on one side and drought on the other side. Even now we could take up that gigantic scheme which would ensure an uninterrupted irrigation, continued food production and over flowing job opportunities. I wish the Centre and its present Water Resources Minister would give thought to it and reconsider to take up Ganga-Cauvery link scheme.

Two years back, both in Uttar Pradesh and Gujarat, certain non-governmental organisations helped farmers to conserve rainwater and succeeded in increasing food production. But we have failed to spread this message to all the farmers. The new technique developed could have helped farmers all over the country.

We find poverty and hunger in this country and the solution to this vexing problem is also there already. Everyone is born not only with a stomach but also with two hands to resort to labour and earn their livelihood.

We have abundant natural resources. But we have not tapped them properly. Unlike cold western world, as a tropical country we have a conducive climate to cultivate round the year.

Poverty lifts its ugly head here and there every now and then. Who is responsible for this? It is needless to ask whether it is those who sit on this side or on that side of this august House. This debate will not be of any help to anyone who goes without food. This debate will not move the hungry masses.

Every year we present Budgets. We have been spending on 20% of the population about 80% of our revenues. This lopsided approach came in the way of under privileged people from improving their lot. We need to have long term plans and perspective plans.

At least from now on we must take up 5 year plans that would ensure the availability of enough food for the hungry masses. People oriented plans must be evolved to help the people acquire enough buying power.

Our basic needs must be met with a coordinated production and distribution. Only then we will remove hunger on one side and indigestion on the other. We may tend to ask whether it would be possible. We are in a new communication era. What happens at one end of the country could reach the other corner within minutes. Hence it is possible to evolve a viable coordinated approach to alleviate poverty.

We the members of this august House must forget our differences and must sit back with a unified sensibility to think for the poorest of the poor. Let us evolve long term plans to augment food production to ensure proper distribution while taking care to enhance the buying capacity of people especially the hungry masses.

With this I conclude, thank you.

(*English translation of the speech originally delivered in Tamil.) श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है । जिस समय श्री शिवराज पाटील सदन में बोल रहे थे, जिस ढंग से उन्होंने गरीबों की पीड़ा, व्यथा और परेशानी को अपनी भाषा में, और सच कहा जाए तो अपने दल से ऊपर उठकर सदन में जिस तरह से भाव व्यक्त किये, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । इस देश में अन्न उत्पादन की अब कोई कमी नहीं रह गई है और किसान अपने बाहुबल पर दिन-प्रतदिन उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं । इस सबके बावजूद भूख से मरने की घटना कभी न कभी चर्चा में आ जाती है और कभी मीडिया के माध्यम से सामने आ जाती है। जब यह चर्चा सामने आती है तो हम चिन्तित होते हैं और सदन में चर्चा करते हैं कि आखिर इतने विशाल देश में जहां सौ करोड़ के ऊपर आबादी हो गई है, किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इस देश के लोग परिश्रमी हैं, तकनीकी द्ृष्टि से भी इस देश के लोग काफी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इन सबके बावजूद देश में भुखमरी की स्थिति निश्चित तौर पर चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार भी समय-समय पर गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहती है और देश में कोई भूख से न मरे, इसके लिए सरकार चिन्तित रहती है और घोषणाएं भी करती है कि देश में भूख से मरने की स्थिति नहीं है । उसके बाद भी भूख से मरने की घटना प्रकाश में आती है । अन्न के भंडार भरे हुए हैं । देश में अन्न की कमी नहीं है । चावल और गेहूं हमारे भंडारों में सड़ रहा है । सदन में वितरण व्यवस्था पर चर्चा चली कि वितरण व्यवस्था राज्य सरकारों के जिम्मे होती है । इस तरह से राज्य और केन्द्र की जो भी चर्चा चलती है कि राज्य सरकारों के जिम्मे कौन से काम हैं और केन्द्र सरकार के जिम्मे कौन से काम हैं, इन दोनों की जो सीमाएं हैं और जो उनका सीमांकन किया गया है, मुझे लगता है कि इस सीमांकन के कारण उन गरीबों को परेशानी होती है जो भूख से मरते रहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पी.डी.एस. के माध्यम से सामान का वितरण होता है । यदि पी.डी.एस. के सामान गांवों तक पहुंच भी जाएं तो जो सामान पैसे से मिलता है, लेकिन गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वे उस सामान को ले पायें, तभी वे उस सामान को ले पायेंगे ।

उनकी आर्थिक स्थिति जब तक सुद्ृढ़ नहीं होगी, जब तक वह उस दुकान से सामान लेने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक अगर गांव तक सामान पहुँचा भी देंगे तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। यह बात तय है कि भुखमरी से जहां इस देश में माँ अपने बच्चों को बेचकर उनका पेट भरने का काम करती है, वहीं इस देश में बहनें अपना शरीर का रोज़गार करके भी अपने बच्चों को पालने का काम करती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लेकिन इसमें सुधार का आखिर कौन सा रास्ता हो सकता है - यह सोचने की आवश्यकता है। यह सदन चिन्तित है, हम सब लोग चिन्तित हैं। मैं मानता हूं कि इसमें खासकर दो-तीन बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग इस स्तर के हैं जो आदिवासी इलाकों में हैं, अति पिछड़े हैं, बिल्कुल असहाय हैं, कमजोर हैं, उन इलाकों में प्रशिक्षण शविर चलाने की जरूरत है और प्रशिक्षण शविर में सिर्फ जो आम जिन्दगी चलती है, हम जिन्दगी की बात नहीं करते, हम यह बताना चाहते हैं कि जीवन स्तर कैसे आदमी का बने, जीने की राह क्या हो, आदमी अपनी जिन्दगी को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कैसे कर सके। हम मानते हैं कि जो अति पिछड़े इलाके हैं, वहां इसकी भी जानकारी नहीं है। एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आई कि बिहार सरकार ने मुझे पकड़कर हजारीबाग जेल में एक वर्ष तक रखा। उस जेल में ज्यादा आदिवासी बंद थे। एक आदिवासी की तबीयत खराब हो गई और उसके पेट में गर्मी और दर्द बना हुआ था। जेल का डाक्टर आया, उसको देखा और दवा लिखकर सुई देने की बात की। डाक्टर की दवा उसने नहीं ली और सुई लेने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि डाक्टर हमारी जान ले लेगा और उसने खुद अपनी दवा क्या की कि बेल का पत्ता तोड़ कर जिस तरह से मवेशी चबाते हैं, उसी तरह से चबाना शुरू किया और पानी पी लिया। हमने कहा कि दवा क्यों नहीं ली तो उसने कहा कि बेल का पत्ता पेट को ठंडा कर देगा और जब पेट ठंडा हो जाएगा तो अपने आप दर्द ठीक हो जाएगा। उसको चकित्सक और दवा पर भरोसा नहीं है। जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे जीने की राह नहीं बताई जाएगी, जब तक वह जीने की राह तय नहीं कर पाएगा, तब तक आप कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, उसके जीवन स्तर में कोई सुधार होने वाला नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मजदूर लोग देश में देहातों में बसते हैं, चाहे वह खेत मजदूरी करते हों या किसी उद्योग धंधे में मजदूरी करते हैं, जब मजदूर काम करके लौटते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई या असंतुलित होती है कि वह दिन भर में कुछ पैसे कमाकर आते हैं तो कहते हैं कि शरीर की थकान उतारने के लिए कोई नशा चाहिए। जब तक वह शराब या ताड़ी नहीं पीते हैं तो कहते हैं कि देह की थकान नहीं उतरेगी। जब तक उनको यह नहीं बताया जाएगा कि उनको ताड़ी या शराब से नुकसान होगा, इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, तब तक वह दिन भर कमाकर नशा करेंगे और आधा पेट भोजन करेंगे और सुबह के लिए रखेंगे कि कहीं किसी से मांगना न पड़ जाए। वैसी स्थिति में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनको जीवन की राह बतानी पड़ेगी। जब तक जीने की राह के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक सरकार कोई भी व्यवस्था कर ले इस देश में लोग भूख से मरते रहेंगे।

महोदय, इस देश में वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था है कि जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे, जिनके बाल-बच्चे नहीं हैं, खेता का साधन नहीं है, रोज़गार नहीं है, उनको हम ७५ रुपया प्रतिमाह के हिसाब से पेन्शन देते हैं जीविका चलाने के लिए। यानी ७५ रुपये में एक महीने हम यदि किसी के भोजन के लिए देते हैं तो इसी से हम सोच सकते हैं कि ये ७५ रुपये में एक महीना एक व्यक्ति कैसे अपनी जीविका चला सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ७५ रुपए प्रति मास भी सरकार उन लोगों को देती है जिनके जीने का कोई साधन नहीं है। जब उसका कोई साधन नहीं है, तो ७५ रुपए में तो पूरे महीने गुजारा हो नहीं सकता, वह भूख से ही तड़प कर मरेगा। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप यह योजना चलाते हैं और बूढ़े असहाय व्यक्ति को भूख से मरने नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें और साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। जहां तक सरकार की साधनों पर नियंत्रण करने की बात है, आज मैं खुले तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं और मैं किसी भी राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, किसी पर भी आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सत्य है कि राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर एक माफिया गिरोह बनाए हुए हैं और जो गरीबों का हिस्सा यहां से जाता है, उनके गांव तक, घर तक जाता है, वह वहां न पहुंच कर खुले बाजार में, काले बाजार में बिकता है। जिन लोगों को निगरानी करने के लिए रखा गया है, जो लोग देख-भाल और जांच करने के लिए रखे गए हैं, वे लोग ही गरीब लोगों के हिस्से को मारने का काम करते हैं। जो रखवाला है, वही चोरी में शामिल हो जाएगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गरीबों को राहत मिलेगी और गरीबों के मरने की घटना इस देश में नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कुछ ऐसी नीतियां भी हैं जिनके चलते भी जो बिलकुल नीचे के तपके के लोग हैं, जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे पता नहीं यह बात सदन के लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मन में भाव आ गया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की जो आरक्षण की नीति चलती हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि आरक्षण का लाभ जो जातियों के आधार पर हुआ है, उस जाति में उन लोगों को मिलता है, जो उसके पात्र नहीं हैं और जो असल में उसके योग्य हैं, जो सही मायने में आरक्षण के हकदार हैं, उन लोगों को नहीं मिलता। इसलिए आरक्षण के मामले में भी यह सुधार हो जाए कि जो आर्थिक द्ृष्टि से संपन्न हैं, जो मजबूत हो गए हैं, उनको सहायता नहीं मिले बल्कि सहायता और आरक्षण उनको मिले जो गरीब लोग हैं, जिनका सहारा नहीं है, जो पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, जो अति गरीब हैं, गावों में रहने वाले लोग हैं, जिनको अभी तक साधनों का कोई लाभ नहीं मिला है, उन्हें मिले। जो गरीब लोग भूख के मारे मर गए हैं, उन्हें तो सुविधा नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल जाए, ताकि उसके बच्चे तो ठीक प्रकार से अपनी गुजर-बसर कर सकें और उसकी पीढ़ी सुधर जाए। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि आरक्षण की नीति में कुछ सुधार किया जाए और कुछ सोच-समझकर कदम उठाए जाएं ताकि जो लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

   

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. On behalf of AIADMK Party, I would like to participate in the discussion about the hungry and needy people of India.

Sir, a great freedom fighter and a Tamil poet, Subramania Bharati, has sung in Tamil:

 

"Thani Oru Manithanukku Unavuilaiyenil Intha Jagathinai Azhithiduvom. "

 

 It means that if a citizen is not able to get food, the world should be destroyed. The freedom fighter, Subramania Bharati has sung like that. On the centenary celebrations of Subramania Bharati, my late leader, Dr. M.G.R. announced the ‘Nutritious Meal Scheme’ to feed the young hungry people in India.

Now I could see that the people in the States of Andhra Pradesh, Chattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan are feeling hungry. What steps the State Governments and the Central Government have taken so far to eradicate people’s hungry? When they asked for bread, you cannot offer cake. The Government of Andhra Pradesh has said that they have made improvements in high technology but there is starvation death there. In respect of other States also, they show progress of improvement in other fields but there are starvation deaths. This is a different belt of India about which we are speaking.

Sir, as pointed out by Shri Shivraj V. Patil, the Constitutional obligation on the part of the Central Government and the State Governments is to guarantee adequate means of livelihood. It is a Constitutional guarantee, Constitutional duty, and a Constitutional obligation on the part of the Government. If a citizen is hungry it is up to the Government to feed him. The Government cannot say, look here, we have no food.

Now, there is availability of food stock. There is buffer stock. I would like to point out that the stock of rice and wheat as on 1-7-2001 in the Central pool against the prescribed buffer stock norms of foodgrains is, 227.51 lakh tonnes of rice and 389.20 lakh tonnes of wheat. The total stock is 616.70 lakh tonnes. With this availability, how are these people feeling hungry? Why should there be starvation death?

I say when the Executive failed the people, the Supreme Court had come into play. The Executive failed the people. The political executive has not discharged its Constitutional obligations towards the poor hungry people in these States. That is why, the Supreme Court while delivering a judgement said, ‘you must open the closed PDS shops.’ What happened to those PDS shops closed in these States? There are godowns full of rice and wheat. There is availability of food. There is availability of these foodstuffs--rice and wheat. Under whose custody is it? It is in the custody of the Central Government and the State Government concerned. So, there would not have been starvation deaths if the Government supervised the Public Distribution System correctly.

I would point out that during the year 1999-2000, the Government of India announced the Annapurna scheme for the aged, the senior citizens. Every citizen will become a senior citizen. Then they have guaranteed 20:10 kilograms of foodgrains per month. After that, the Government has restricted to 20 per cent beneficiaries. Eighty per cent of them are not being accommodated. The Government’s godowns have buffer stock. They are not able to feed even the 20 per cent of the senior citizens. I talked to Shri M. Venkaiah Naidu, the Minister of Rural Development. He also conceded to that fact. They have restricted it to 20 per cent. So, the slackness on the part of the Government, the inability to govern and the inability to manage the food, caused these artificial scarcity.

This artificial scarcity is the cause of these starvation deaths.

I would like to say that when people die of poverty, unemployment is also one of the causes. The youths are unemployed and the poverty situation has not been alleviated. You have poverty alleviation programmes. What happened to those programmes? Poverty is the direct cause of all delinquencies and crimes. The Government is responsible for the maladjustment of individuals in society. When stocks were available in plenty, the Government closed its eyes – I do not know whether it is culpable or negligent.

The hon. Minister often answers questions on this issue in this House. He has given the age-wise break-up of stocks of foodgrains, of wheat, rice and paddy, with the FCI as on 30.6.2001. The stock of up to first two years is 76,09,286 tonnes; for two to three years, it is 23,51,752 tonnes; and for three to four years, it is 9,37,090 tonnes. These are the age-wise break-up statistics of stocks. For four to five years, it is 2,24,470 tonnes. These stocks would become rotten. When these age-wise buffer stocks of foodgrains are going to be destroyed, they would not be of any use to the people. The Government has wasted these foodstuffs and because of wastage people have starved.

We are not lagging behind in agricultural production. India is in the forefront of agricultural production. We have enough stocks. We do not need to import. We have enough stocks but the Government is not able to feed the people with those stocks. The foodstuffs have not reached the common man. The foodstuffs lying in the godowns in buffer stocks do not reach the common man. Let the Government wake up, open its eyes and see the people.

We are now talking about the hungry people and the Treasury Benches are empty. Nobody takes interest in this discussion. When we talked about disinvestment, there was a full crowd; when we talked about industrialisation, there was a full crowd. The whole House was present during such discussions.

Who is responsible for these starvation deaths? It is the Government that is responsible. They must allocate stocks for the Food-for-Work Programme, which expires on the 30th September, 2001. It should be extended to all the States till the time the needy are satisfied. I hope, the hon. Minister would extend the deadline beyond the 30th September, 2001. He should extend it perennially because these States are drought-prone and they succumb to natural calamities.

Regarding the Judiciary stepping into the shoes of the Executive in the matter of these buffer stocks, taking note of starvation deaths despite overflowing Food Corporation of India godowns, the Supreme Court asked the six drought-prone States to take immediate steps to make the closed PDS shops functional within a week. The Government should have directed them to make the PDS shops functional within a week. Without meaning any disrespect to the Supreme Court, it is the duty of the Executive. They must have directed the States to open the shops. Are they accountable to the Court? They are accountable to Parliament.

Th executive has failed in its duty to account itself to this House, to this Parliament.

There is a famous case in Mumbai -- Olga Tellis case. All the lawyers know about it; I think, Shri Shivraj Patil knows about it. Right to life is guaranteed in article 22 of the Constitution. In those days, right to life was interpreted against preventive detention. In this Olga Tellis case, it was interpreted in this way by the Supreme Court. Right to life includes right to live and eat. This right is available to all the people of India. It is up to the Central Government to enforce this right, to guarantee this right, and to protect the people from the onslaught of any grabbing or anything like that.

Sir, the Government has not followed the Directive Principles of State Policy. Had they followed the Directive Principles of State Policy, these States would not have been affected. Before going through other provisions of the Constitution, the Government should read the Preamble. What does the Preamble to the Constitution says? It says that the Government must ensure economic justice. This is not only economic justice, but also social justice. The people must live in the society. This Government has not acted in accordance with the provisions of this Preamble and articles 39 and 47. Hereafter, at least, let these six hungry States be fed. Let these six hungry States be looked after by the Government, especially because this disease called hunger should not turn into anger in any of these States.

As far as our State is concerned, we are governing it as per the expectations of the people. In Tamil Nadu, there was no starvation death during any of our regimes. Right from 1967, there was no starvation death. The people do not steal or pilfer the bufferstocks.

Though this matter does not pertain to the Southern part of India, it is pertaining to this belt, as Members of the Indian Parliament, we share the views of all the Members, like Shri Shivraj Patil, Shri Rupchand Pal and others who have expressed their views. We share their views. We want the people to be fed. We want the people not to suffer from hunger. They should not be after food. It is not Ethiopia. We have a lot of wheat and rice; we have enough foodstuffs. Despite having a large bufferstock, this Government has failed in its duty. However, the Government should hereafter be responsible and discharge their constitutional obligations properly.

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will not deliver a very long speech, nor will you permit me to do that. I will discuss the whole thing in two parts.

As you know, the scope of today’s discussion arose out of the news item that appeared yesterday and today in some of the print media and also the electronic media regarding the alleged starvation deaths in Kashipur block of Orissa. As I belong to that State, I think, it is my foremost duty to make the picture very clear.

Sir, my apprehension or my feeling is that a systematic attempt is being made to present a very bad picture of the State, to defame the State Government which has been, during the last 15 months after assuming the power in the State, trying its best to deal with the very crucial situation in the State that has been inherited by this Government from the earlier one.

Sir, yesterday and this morning I tried to contact some people as well as some State Government officials over phone. I confidently and stoutly deny that there has been any starvation deaths in that area. People have died. People have died the day before yesterday and also some 15-20 people had died a few days back. The State Government, in the mean time, has sent a high level official team to the area. Proper verifications have been made and the deaths that have occurred in the few villages in the Kashipur block are not owing to starvation.

Sir, this area is an adivasi dominated area. People have some peculiar food habits here. They take mushroom curry. Mushroom is not a major food. Sometimes this mushroom gets poisonous. These deaths are due to food poisoning. Again, it is the habit of the people of this area to take the mango kernel in the form of powder and paste. They keep it for a pretty long time and they get poisonous. So, these deaths are purely accidental and due to food poisoning and nothing else.

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) :लेकिन वहां उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तभी तो वे यह सब खा रहे हैं। मेन कारण तो यही है।…( व्यवधान )

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, it is her constituency. A lot of measures, since Independence, in the meantime have been taken by the Government. Although there were around 4,000 people who were getting old-age pensions, now another 500 people are being provided with old-age pension. Programmes under the Employment Assurance Scheme are going on. Test Relief Works are also going on for the last so many months. So, it is not correct to say that people are dying there because they do not have any work to do or they do not have any food to eat.

Sir, I would like to go to the background of the situation a bit and, I think, it would not be out of context here. This undivided Koraput district, of which Kashipur is a block headquarters, is a part of the KBK – the undivided Kalahandi, the undivided Bolangir and the undivided Koraput. When Shri Narasimha Rao was the Prime Minister and the Congress Government was in power I do not wish to politicise the issue, I want to keep the whole thing above politics, it is a humanitarian problem – at that time a KBK scheme amounting to Rs. 5,000 crore was announced. As the hon. Member from Kalahandi was mentioning, this scheme did not take off. The Government of Orissa had again sent a revised long-term action programme for Rs. 5,500 crore. To me, the whole KBK scheme is nothing but a misnomer. It is nothing but totalling of the regular plans and programmes. There is nothing additional in it. It is only an addition of a few hundred crores of rupees.

Sir, after fifty-three years of Independence, we know who are the people who are responsible for this. It is the same people who are making much hue and cry about starvation deaths in Kasipur block. They were ruling the State; and they were ruling this country. Nothing concrete was done by them.

Shrimati Sonia Gandhi, the Leader of Opposition, yesterday in ‘zero hour’ mentioned the starvation deaths and had said a lot of things which generated this discussion. I want to take this House back to 1966. In the year 1966, there was an acute famine-like situation in Orissa, particularly in the area of Koraput and Kalahandi Districts. Madam Gandhi visited that area and took the opportunity to taste the leaves the adivasi people ate. After decades of that incident, nothing had changed there. Again in the year 1987, the late Rajiv Gandhi the then Prime Minister visited the area along with Shrimati Sonia Gandhi. They also tasted the food the adivasi people were eating. That incident was published in the national newspapers and the international media. A lot of things were said then. Nothing happened after that. I do not deny that there is misery in that area of Orissa. Orissa as such is a backward State. As there is misery in Chhattisgarh, in major parts of Madhya Pradesh, and in other parts of the country, there is misery in the State of Orissa. There is no denying the fact that there is poverty in the State. But this poverty has not crept in overnight. My point is, let us rise above the politics. Let us take ourselves above political considerations for a while and find out the reasons. Let the Central Government get itself involved in this problem. Let it take the State Governments into confidence. Let there be some real thinking on the whole problem.

We are discussing the Public Distribution System and the failure of the system. There are many PDS shops in Kalahandi-Koraput-Bolangir area. Yet, there are allegations that people do not get rice. Why? I was listening to the speech of our former Speaker, Shri Shivraj Patil, with rapt attention. I do agree with him. I do not say that nothing has been done in this country during the last fifty years. Yes, we had been successful in bringing the Green Revolution. There is no denying the fact that there is plenty of production of foodgrains in the country. But, during the last fifty years, what systems have we evolved to make the foodgrains reach the starving poor man? Are not the people who have been in power in this country for such a long time, responsible for this situation? During the last fifty years, what have we done to enhance the purchasing capacity of the people? During the last fifty years, what have the Governments done to improve the financial condition of the downtrodden people in the rural areas of the country?

There may be plenty of food available, there may be a number of PDS shops located in backward areas, but, unless we enhance the purchasing capacity of the people, rice and wheat in those PDS shops will not be able to reach the hungry mouths. Therefore, we have to look into the whole problem afresh. I do admit that there are a lot of defects in our Public Distribution System. Starvation deaths were reported to have taken place in Koraput District. It is around 350 kilometres away from Sambalpur, the area I hail from. There is rasta roko agitation held by the farmers there. There was a road blockade, there was a meeting, and there were threat of self-immolations by the farmers. It is all because it is a command area and there is plenty of production there but there is nobody to purchase the paddy. There is distress sale of paddy going on there. I had, in my letter, drawn the attention of the hon. Food Minister also to this. The Food Corporation of India sat tight on it, taking the plea of lack of storage space. Thousands and thousands of tonnes of paddy got piled up on the streets and in different marketing yards.

There is no FCI people to purchase it. This is the position there. Where does the defect lie? We have to find out the defect prevailing in the system and remove it.

So, it is my sincere appeal to the Government of India, it is my sincere appeal to the hon. Minister of Consumer Affairs and it is my sincere appeal to the hon. Minister of Agriculture that they have to have a fresh look at the whole problem. If we all go on trading charges against each other and go on only just discussing this famine issue in every Session of Parliament, there will be no end to it.

Therefore, it is my sincere request to the Government of India to take all possible steps regarding better public distribution system, procurement of paddy, and implementation of different developmental labour-oriented and employment-oriented works. Let the Union Government take into confidence all the State Governments and immediately convene a conference of all the Chief Ministers to discuss afresh on this acute problem that is prevailing in our country.

If we show a very lethargic attitude towards all these problems, the progeny will not forgive us, the farmers in the rural areas will not forgive us and the common man who is starving for food will not pardon us.

Therefore, again, it is my sincere appeal to the Government of India to look into the problem afresh in a different outlook.

With these words, I conclude.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री विक्रम केशरी देव को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने नियम १९३ के तहत इस सदन में देश के वभिन्न भागों में अन्न की जो अनुपलब्धता है, उसके चलते भूख या भुखमरी है, उस चर्चा को सदन में उठाने का काम किया है। भूख और भुखमरी, ये दोनों अत्यंत ही संवेदनशील विषय है। भूख का प्रश्न यक्ष की तरह सम्पूर्ण देश एवं राष्ट्र के सामने खड़ा है, जब की आज अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। मंत्री जी उसका फीगर तो देंगे ही, ६१६ लाख ७१ टन अनाज, चावल और गेहूं दोनों का मिला कर भरा पड़ा है।

महोदय, आज इस स्थिति में हम भूख पर सर्वोच्च सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय है। सरकार को घेरने और बचाने की द्ृष्टि से यदि इस विषय पर बहस होगी तो न समाज, राष्ट्र और न इस सदन के साथ न्याय होगा। सरकार को घेरने और बचाने के नजरिए से इस पर बहस नहीं हो रही है। मैं इसके लिए श्री शिवराज पाटील जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहस को दिशा देने और पटरी पर लाने का काम किया कि दलों से ऊपर उठ कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, जो राष्ट्रीय समस्या भंडारण की है। एक तरफ भंडार भरा पड़ा है और दूसरी तरफ भुखमरी तथा भूख की समस्या हमारे सामने दरवाजा खटखटा रही है। ठीक है कुछ राज्यों का जिक्र आया है और श्री रूपचंद पाल जी ने स्वामीनाथन का जिक्र किया कि गांवों, खेती, पानी और मिट्टी का सही उपयोग करना होगा। भुखमरी का भविष्य में क्या होगा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। यह बेसिक मनिमम नीड्स हैं। सबसे बुनियादी जरूरत रोटी है। रोटी के विषय में महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, यंग इंडिया में १९२६ में है।

२१.५४ ण्द्ध. (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) मैं महात्मा जी की उक्ति उद्धृत करना चाहता हूं - "जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो और अपना पेट भरने के अलावा जिसकी कोई इच्छा न हो, उसका पेट ही उसका खुदा है, भगवान है, जो उसे रोटी दे दे वही उसका स्वामी है,उसी में वे भगवान का या खुदा का दर्शन करते हैं।"पाटील साहब ने विषय की गंभीरता को एक दिशा देने का काम किया। आज स्थिति क्या है। हम नहीं कहते हैं कि मंत्री जी कोई जादू या मंत्र चला कर इस समस्या का तुरंत हल निकाल लेंगे, ऐसा हम विश्वास नहीं करते, हमें ऐसा भरोसा भी नहीं है। इनकी अपनी सीमाएं हैं और राज्य सरकार का अपना काम है। पीडीएस का पूरा सिस्टम दो पहियों पर आधारित है। …( व्यवधान)मैं इसलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि देश में भोजन के अभाव में वास्तविक स्थिति क्या है।

इस व्यवस्था में आम आदमी जो उसकी औसत उम्र है वह पूरी नहीं कर पाता है। अगर उसकी औसत उम्र ९० वर्ष है तो वह ५०-६० वर्ष की उम्र में ही मर जाता है। कारण क्या है? कारण साफ है कि उसे जितनी क्लोरीज का भोजन चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता है। प्रतदिन जितने ग्राम दाल, चावल, गेहूं, घी और दूध चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाते हैं। हमारे देश में प्रतदिन २७०० क्लोरीज का भोजन कितने व्यक्तियों को मिल पाता है? आजादी के ५४ साल बीत जाने के बाद भी आज यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है और इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ता हूं। भूख के कारण व्यक्ति की औसत उम्र का लाभ यह देश नहीं उठा पा रहा है जिसके कारण देश के उत्पादन में, इस देश को मजबूत बनाने में उसके श्रम और ताकत का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं।

कहा जाता है कि गरीब के तन में भगवान बसता है लेकिन आज उसका तन पिघल रहा है क्योंकि इंसान रोटी के बिना नहीं रह सकता। राजनैतिक दल नारा दिया करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन कपड़े कम भी हों तो इंसान गुजारा चला लेता है लेकिन रोटी के बिना इंसान का गुजारा नहीं चल सकता है। इसलिए जहां रोटी होती है इंसान वहीं चला जाता है और इससे राजनैतिक संकट भी पैदा होता है। इसलिए रोटी की व्यवस्था गरीब आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है।

आज हम देखते हैं कि इंसान को गुस्सा तब आता है जब इंसान का खून जमीन पर गिर जाता है। जब आदमी पढ़ता है कि इतने आदमी नरसंहार में मर गये तो लोगों को गुस्सा आता है लेकिन जो भूख इंसान का खून बनने नहीं देती है और जो तंत्र भूख का इंतजाम नहीं कर पाता है, आज इंसान को उस तंत्र पर, उस व्यवस्था पर क्या गुस्सा नहीं आ रहा है? अगर आज फूड-सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में मुझे डर है कि इंसान फूड-राइट की ओर न चला जाए। आने वाले दिनों में इंसान का खून न बनने देने वाली व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा हो तो मामला कहीं न कहीं चमकेगा, यह मेरी अपनी समझ की बात है।

आज भी हमारे घर-परिवारों में सबसे आखिर में कौन खाना खाता है? हो सकता है कि शहरों के कुछ एलीट वर्ग के परिवारों में महिलाएं मेज पर बैठकर साथ में खाना खा लेती हों लेकिन आज भी गांव में जहां कि भारत की ८० प्रतिशत जनसंख्या बसती है, भारत की आत्मा बसती है और जो असली भारत है, वहां पर महिलाएं आखिर में खाना खाती हैं। महिलाएं पहले पूरे परिवार को खिलाती हैं और फिर जो बचा रह जाता है उसी से गुजारा करती हैं और अगर कभी वह भी न मिले तो केवल पानी पीकर ही गुजारा कर लेती हैं। इस भूख के कारण उसके शरीर में पर्याप्त खून नहीं बनता है और जब वह किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वह अंधा या विकलांग पैदा होता है। यह बहुत ही खराब स्थिति आज हमारे सामने है। आज हमारे देश में गरीब महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषण की शिकार हैं और उसके कारण उनके होने वाले बच्चे भी विकलांग और अंधे पैदा होते हैं।

इसलिए मेरा आग्रह है कि भूख के खिलाफ एक संकल्प इस सदन में पारित होना चाहिए और भूख जो एक बेसिक आवश्यकता है वह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

22.00 hrs. ५३ साल की आजादी के बाद भी आज भूख से लोग मर रहे हैं। जहां कैश क्रॉप्स होती हैं वहां भी किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। केन्द्र सरकार का काम गोदामों तक अनाज पहुंचाने का है। वितरण का काम दूसरे पहिए पर है और वह राज्य सरकार का काम है। उनका काम गांव, ताल्लुका और वार्ड तक पहंचाने का है। कमजोर वर्ग के लोग भूखे पेट सोते हैं और वे आदिवासी, मेहनतकश लोग होते हैं। वे देश के लिए दौलत पैदा करते हैं। वे मकान बनाते हैं, हल चलाते हैं और घास काटते हैं। ऐसे लोग जो अनाज पैदा करते हैं उनके पेट में अनाज नहीं पहुंचता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्हें एक शाम खाना मिल जाता है तो सात दिन के बाद चावल के दर्शन होते हैं। एक शाम रोटी मिल जाती है तो वे दूसरी शाम सत्तू खा लेते हैं। वे मोटा अनाज खाते हैं। इसलिए हमारी फूड सिक्योरिटी फॉर दी वीकर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी जिम्मेदारी है। प्रत्येक कमजोर वर्ग के लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। ऐसे फूड को उन तक कैसे पहुंचाया जाए, यह देखने की जरूरत है।

अभी पीडीएस की बहुत चर्चा हुई। आज गरीबों में असुरक्षा का भाव क्यों है? वह इसलिए है कि उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है। देश में ३६ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लकडावाला एक्सपर्ट ग्रुप के तहत १९९६-९७ में सभी राज्यों का एक सर्वे हुआ था। उसके अनुसार ३५.९७ परसैंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज ऐसे लोगों की हालत क्या है? गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ और रोजगार के उतने अवसर प्राप्त नहीं हुए। मैं किसी दल या सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। उन गरीबों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी। ऐसे में वे कैसे अनाज खरीदेंगे? इसलिए मैंने उस समय भी प्रोटैस्ट किया था। मैंने वित्त मंत्री जी से उस समय अनुरोध किया था और उन्होंने व्यय आयोग बिठाया। उसने ३२ पैसे घटा दिए। इकॉनोमिक कॉस्ट उतनी नहीं थी जितने दाम बढ़ गए लेकिन पीडीएस में मिलने वाले अनाज के दाम १९९९-२००० में बढ़ा दिए। मार्किट में मिलने वाले अनाज के दाम कम हो गए और पीडीएस में मिलने वाले अनाज के दाम ज्यादा हो गए। इसलिए ऑफ-टेक घट गया। वह कितना घट गया? गरीबों को पीडीएस में मिलने वाले अनाज के फीगर्स मैं बताना चाहता हूं कि वे कितने घटे? सैंट्रल पूल में टोटल अनाज ६१६ लाख ७१ हजार टन है। अप्रैल २००१ से १ जुलाई २००१ तक बीपीएल में गेहूं का एलोकेशन २८८२ हजार टन हुआ था। उसमें से ऑफ-टेक ८८७ हजार टन हुआ। एलोकेशन तीन महीने का अप्रेल से हुआ। मैं एक जुलाई २००१ से पहले की फीगर्स दे रहा हूं। आप एवरेज निकालिए कि ऑफ-टेक पहले कितना हुआ? वह २००० में इतना घटा और इतना कम हो गया कि अप हो नहीं रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। सरकार ने यहां तक कोशिश की कि जल्दी-जल्दी ऑफ-टेक हो और उसने एक अंत्योदय अन्न योजना निकाली। २५ किलो दे दो और दो रुपए किलो में गेहूं, तीन रुपए किलो में चावल दे दो जिससे जल्दी-जल्दी ऑफ-टेक हो। चावल का ३७३० हजार टन ऑफ-टेक हुआ। मैं ३७ राज्यों का बता रहा हूं। मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा क्यों कि समय का अभाव है। ३७३० हजार टन उठान चावल का हुआ। गेहूं का मैंने पहले बताया। इस कारण ऑफ-टेक लो हो गया। क्यों हो गया? देश के सामने भंडारण समस्या क्यों खड़ी हो गई? आज अभी सरप्लस फूड ग्रेन्स कितना है?

इस प्रकार टोटल स्टॉक गेहूं और चावल का ६१६ लाख ७१ हजार टन है। अभी मेरे पास ३७३ लाख ४१ हजार टन की फिगर्स हैं जो एक जुलाई, २००१ तक की है। उसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई। इस सरप्लस अनाज पर कितना खर्चा हो रहा है? पहले जब सरप्लस स्टाक २९५ लाख टन था तो प्रतदिन स्टोरेज खर्चा १८ करोड़ रुपये खर्च आता था जो अब बढ़कर २० करोड़ रुपया हो गया होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं और इस बात को साबित करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने मार्च में जीरो बजटिंग की घोषणा की थी जिससे मैं सहमत नहीं था। इस मामले को श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, श्री येरननायडू और मैंने उठाया था और प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में एक एक्सपैंडिचर आयोग बनाने की घोषणा हुई थी।

सभापति महोदय, भंडारण समस्या क्य़ों हुई? सरकार ने बी.पी.एल. पर ३ हजार करोड़ रुपये सबसिडी घटाने का काम किया जिससे जीरो बजटिंग होगी। आपने सबसिडी तो घटा दी लेकिन खर्चा कितना हुआ- सब मिलाकर यह ६ हजार करोड़ रुपया था लेकिन इस सब का क्या फायदा हुआ?

सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात और डैमेज्ड फूड के बारे में कहना चाहूंगा। एक जुलाई से पहले डैमेज्ड फूड एक लाख, ८१ हजार, ७२८ टन था जो टी.पी.डी.एस. के लिये अलाउड नहीं था। उस पर बैन था। तब सब जगह हल्ला हो गया कि अनाज सड़ रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में चिन्ता व्यक्त की गई। सुप्रीम कोर्ट में पी.आई.एल. दायर की गई। कार्यपालिका ने इसे कैसे समझा, मुझे नहीं मालूम लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। मेरे पास स्टैंडिग कमेटी की रिपोर्ट है। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के फैक्ट्स रखे गये। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कहती है:

" किसान और उपभोक्ता- दोनों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जो किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य है, सरकार को चाहिये कि मनुष्यों के लिये पुराने खाद्यान्न का ढेर समाप्त करने के लिये तत्काल सभी भरसक प्रयास किये जायें।"

 

 सभापति महोदय, सरकार को पूरी आजादी है कि इसके लिये कोई योजना बनाये और उसका डिस्पोज़ल करे और सड़े हुये अनाज से जगह खाली करे क्योंकि मार्च माह में रबी की नई फसल आने वाली है जबकि इस प्रकार का भ्रम पैदा किया गया कि जो अनाज ५-६ साल पुराना है, सरकार उसे समुद्र में फेंक रही है जैसे यह अनाज नहीं मिट्टी है। यदि सरकार कोई योजना बनाने में समर्थ है तो यह सुझाव दिया जा सकता है कि रबी का मौसम आने वाला है, इसके पहले भंडारण खाली करने के लिये खराब खाद्यान्न, जिसे न तो मनुष्य खा सकता है और न पशु खा सकते हैं, जहर है, उसे गहरे समुद्र में फेंकें ताकि नयी फसल को भंडागारण में रखा जा सके। समति इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकती लेकिन सुझाव दे सकती है। सरकार का काम कार्यान्वयन करना है। हम अपनी सीमाओं को समझ सकते हैं लेकिन जब कोई उपाय नहीं था, तब यह सुझाव व्यावहारिक रूप से दिया गया था।

इसे पता नहीं किस ढंग से दिया गया। कहा गया कि समुद्र में अनाज फेंका जा रहा है । इसका दुनिया में बड़ा भारी प्रचार हुआ । लेकिन यह नया अनाज नहीं है यह छ: - सात साल से रखा हुआ है । अब आप कहेंगे कि इसमें दोष किसका है । इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है । इसके लिए एफ.सी.आई. के गोदामों के इंचार्ज जिम्मेदार हैं । उनके कुप्रबंधन और मिसमैनेजमैन्ट के कारण ऐसा हुआ है । चूंकि वहां एफ.आई.एफ.ओ. का अनुपालन नहीं किया गया । एफ.आई.एफ.ओ. का मतलब फस्र्ट इन फस्र्ट आउट है, यानी जो अनाज पहले आता है उसका जिस तेजी से पहले डिस्पोजल होना चाहिए उतनी तेजी से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है ।

सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको और कष्ट दूं । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुप्रबंधन के कारण जो डैमेज्ड अनाज पड़ा हुआ है, उसका तुरंत निपटान किया जाना चाहिए । सरकार को युद्ध स्तर पर जो डैमज्ड खाते में अनाज है, उसे तुरंत निकालना चाहिए । हमारे पास भंडारण क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है । हम चाहते हैं कि भंडारण का स्थान खाली हो और जो खराब अनाज है, जो हयूमैन कन्जम्पशन के लायक अनाज नहीं है, उसका डिस्पोजल हो, ताकि अनाज का सही प्रोक्योरमैन्ट हो, उसे सही जगह मिले ।

आज भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए साइंटफिक गोदाम बनाने की जरूरत है, ताकि उसमें चूहों आदि के द्वारा स्टोरेज का लॉस न हो सके । उसके लिए बल्क स्टोरेज का एक प्रस्ताव आया था । इस बारे में माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस दिशा में क्या पहल की गई है । कई देशों से इस पर विचार हुआ था। फूड ग्रेन्स मूवमैन्ट के तहत जहां पी.डी.एस. है, जिन गरीब राज्यों में पी.डी.एस. का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है । कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि में पी.डी.एस. का जो नैटवर्क होना चाहिए, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, जरूरतमंद लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाता है । यह भी भुखमरी का एक कारण है । इसलिए हम चाहते हैं कि कमजोर लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, यह सरकार का संकल्प होना चाहिए और फूड सिक्युरिटी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी । इस बारे में कांस्टीटयूशन भी कहता है । इस जिम्मेदारी से भागने से गाड़ी नहीं चलेगी ।

सभापति महोदय, हमें टिकाऊ खेती और फ्लोरीकल्चर पर जोर देना चाहिए, जहां साल में किसान दो बार, तीन बार फसल ले सकते हैं । वहां टिकाऊ खेती, पानी और मिट्टी का सही इस्तेमाल हो सके, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सभापति महोदय, मैं श्री बिक्रम केशरीदेव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो सामयिक प्रसंग है जो आज बड़ी चिंता का विषय है, हास्यास्पद है और सरकार के लिए बहुत सोचनीय भी है, वह चर्चा के लिए सदन में लाये हैं । देहात में कहावत है - "धोबिया जल विच मत प्यासा" यानी कि जल में रहकर कोई पानी के बिना मरे । देश में अन्न का भंडार है और लोग भूख से मर रहे हैं । जैसा अपनी सरकार का बचाव करते हुए श्री बिक्रम केशरी देव जी ने कहा कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं । ये दोनों बातें नहीं चल सकतीं । यह ऐसा विषय है, जिस पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मानवीय द्ृष्टिकोण से हम इस विषय पर चर्चा करें तो शायद इसका फल निकलेगा और हम इस समस्या का निराकरण कर पायेंगे । यहां कहा गया कि ज्यादातर वे लोग भूख से मरते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सामान खरीदने की जिनकी स्थिति नहीं होती है ।

भूख और गरीबी से वे इतने लाचार हो जाते हैं कि ‘बुभुक्षतं किम् न करोति पापं’, भूख में आदमी क्या क्या पाप नहीं करता है, बच्चों को बेच देते हैं, अस्मिता को बेच देते हैं, कभी कभी भूख से आत्महत्या भी कर लेते हैं, मर जाते हैं और कभी कभी क्रोध में दूसरों को भी मार डालते हैं। यह बहुत विचारणीय विषय है।

महोदय, मैं कहता हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उदार बनाइए। हर स्टेट में लाल कार्ड वालों को अन्न देने की व्यवस्था है लेकिन उनको मिलता नहीं है। जिन लोगों को लाल कार्ड देने की व्यवस्था है, अधिकतर वही लोग मरते हैं। देवेन्द्र जी फूड मनिस्टर भी थे, उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अनाज सड़ रहा है, हमने कृषि में इतनी उपलब्धियां प्राप्त कीं, किसान और खेतिहर मजदूरों ने इतना अन्न पैदा किया और इतना अनाज भंडारों में है, फिर भी सरकार की विफलता के कारण अनाज सड़ रहा है। अभी देवेन्द्र जी ने कहा कि जो पहले का अनाज जमा हो उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन जो कर्मचारी खाद्यान्न के गोदामों में रहते हैं, वे क्या करते हैं? वे पैसा लेकर अच्छा अनाज पहले निकाल देते हैं और जो अनाज वर्षों से सड़ा पड़ा है, उसको सड़ने देते हैं। यही वजह है कि उस खाद्यान्न को मवेशी भी नहीं खा पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई स्थाई व्यवस्था हो, हम सर्वे कराएं।

महोदय, शिवराज पाटिल जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें भी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती हैं। इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ कि सर्वे होना चाहिए और ऐसे इलाकों को चिहनित कर लेना चाहिए, जैसे गुजरात और उड़ीसा के कुछ इलाके चिहनित हैं जहां सूखे और बाढ़ से तबाही होती है और लोग मरते हैं। वैसे इलाकों में लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करा लेना चाहिए और यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को गारंटी देनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में लोग भूख से मरें, वैसे इलाकों का सर्वेक्षण कराकर उन इलाकों को चिहनित करें। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार को भविष्य में ऐसे हालात पैदा न हों, इसके लिए उन इलाकों को चिहनित कर लेना चाहिए और उसके लिए दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए।

जो गरीब लोग हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। खेत में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, वह काम नहीं कर पाते, उनके घरों में पैसे नहीं रहते, इसलिए वे भूख से मरते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम बनाकर वहां के लोगों का सर्वे कराकर उन्हें काम मुहैया कराया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में केन्द्र सरकार द्वारा छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना करे ताकि वे अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर सकें। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से भी कुछ ऐसे अन्न का वितरण होना चाहिए। जब अनाज सड़ रहा है और आपके भंडार में जगह नहीं है तो कम से कम मानवीय द्ृष्टिकोण से अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

महोदय, जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके अनुपात में हमारे खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि यदि केन्द्र सरकार बढ़ती हुई आबादी पर रोक नहीं लगाएगी और कोई कारगर कानून नहीं बनाएगी तो कितना भी हम कोशिश कर लें लेकिन एक दिन आएगा कि सड़कों पर वाहन नहीं चल पाएंगे, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खेती की जमीन घटेगी और लोग भूख से मरेंगे।

सभापति महोदय, सरकार को लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए कम से कम जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि विश्व में हमारी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, आजादी के पूर्व पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ा था। पं. जवाहर लाल नेहरू उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे। वे बंगाल गए और उन्होंने बंगाल के लोगों का आहवान किया कि बंगाल के भाइयो और बहनो तुम भूख से तड़प-तड़प कर क्यों मर गए। तुम लोगों ने सरकारी गोदामों को क्यों नहीं लूट लिया। यह जवाहर लाल नेहरू जी का भाषण था। उसी अकाल पर केदार नाथ अग्रवाल ने एक कविता लिखी जिसे हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ा करते थे-

" बाप, बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर धर्म, धीरज, प्राण खोकर राष्ट्र सारा देखता है बाप, बेटा बेचता है। "

यह दुर्भाग्य है कि बापू का चित्र हमारे सामने है, तीन गज की धोती पहने हुए और आजादी कि ५३ वर्ष बाद भी आज हम इस देश में भुखमरी पर चर्चा कर रहे हैं। आज वही चित्र है जो केदार नाथ अग्रवाल ने लिखा था, क्या उससे भिन्न है ? उड़ीसा के भाइयों की चर्चा की। यहां मध्य प्रदेश की मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केन्द्र राज्यों को दोष देंगे और राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री केन्द्र के खिलाफ धरने पर बैढ जाएंगे. अभी छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री अनशन पर बैठ गए। इस तरह से कोई राष्ट्र कैसे चलेगा।

२२.२३ hrs. (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव प्ाीठासीन हुए) सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है, कांग्रेस पक्ष की ओर से श्री शिवराज पाटिल जी, जो इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं, वे न केवल कांग्रेस के बल्कि देश के एक चोटी के सम्मानित नेताओं में हम जिनकी इज्जत करते हैं, इस बहस को उन्होंने बहुत ही रचनात्मक ढंग से मोड़ा और एक बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया।

सभापति महोदय, विनोबा भावे जी ने १९६७ में कहा था, तब मैं मध्य प्रदेश में विधायक था। मैंने उनका भाषण सुना-उन्होंने प्राथमिकताओं के बारे में कहा- पहला भुखिया, फिर दुखिया और फिर सुखिया- इसको दीवार में लिख दो। आज हमारी प्राथमिकताएं क्याहैं- सैलूलर टेलीफोन, कंप्यूटर और भागती-दौड़ती दुनिया की आधुनिक सुख-सुविधा और इसमें गरीब तिरोहित हो जाता है। आजादी के ५३ वर्ष बाद, इस देश में भूख से लोग मरें, जिस देश में ६१६ लाख टन गेहूं और चावल का भंडार हो, जहां आवश्यकता केवल २४३ लाख टन की हो, लेकिन अन्न का भंडार ६१६ लाख टन का है। भारत सरकार अपनी ओर से कई योजनाओं के माध्यम से दिल खोल कर राज्य सरकारों को देने की बात कही है। गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल. में १० किलो अनाज प्रति माह मिलता था, पिछले वर्ष आपने घोषणा की थी २० किलो की और अब तो २५ किलो की घोषणा कर दी और इसमें भी राज्य सरकारें पूरा खाद्यान्न नहीं उठा पातीं। यहां से १६० लाख टन रिलीज करने की बात करते हैं और उठता है केवल ९० लाख टन। आखिर यह कठिनाई कहां आ रही है? इसी तरह अन्त्योदय योजना में ५ करोड़ गरीबों को २५ किलो अनाज प्रतिमाह, प्रति परिवार २ रुपए किलो गेहूं और ३ रुपए किलो चावल देने की केन्द्र ने घोषणा की है। मुझे आज जानकारी मिली कि कई प्रदेश इस योजना को लागू कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें हमारे अभागे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ राज्य भी हैं। अन्त्योदय योजना क्यों लागू नहीं हो रही है, क्या कठिनाई आ रही है ? हमारे आदरणीय खाद्य मंत्री जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। वे हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं जब मैं मध्य प्रदेश में मंत्री हुआ करता था। वे बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और साहित्यकार गरीबों के प्रति बड़ा हमदर्द होता, ह्ृदयवान होता है।

क्या मैं जान सकता हूं कि अन्त्योदय योजना का अनाज मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहा है? क्या वहां से कोई इन्फौर्मेशन आई है? सारे देश में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत हम ६५ वर्ष से ऊपर के बूढ़े लोगों को दस किलो अनाज प्रति माह देते हैं, यह योजना भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में लागू नहीं हो रही है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले सूखे से प्रभावित थे और हजारों लोग भूख से मर गए थे, यह यथार्थ है। सरकार भले ही विज्ञापन देकर अपनी वाह-वाही छपवाए लेकिन मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं कि सतना जिले के ग्राम चिरौरा में एक आदिवासी इसी वर्ष भूख से मर गया। मैंने श्रीमती मेनका गांधी को लखित दिया। प्रतापपुर में वृद्धावस्था पेंशन की हालत यह है कि एक वृद्धा को छ: महीने तक पेंशन नहीं मिली। वह आदिवासी महिला थी और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद वहां के सरपंच ने उसका अंगूठा लगा कर पैसा निकाल लिया। थाने में एफ.आई.आर. भी दर्ज है। मेरा कहना है कि सतना, पन्ना आदि जो पुराने इलाके हैं, उनमें ३ प्रतिशत से भी कम सिंचाई है जबकि सारे भारत में सिंचाई ३६ प्रतिशत और मध्य प्रदेश की १८ प्रतिशत है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री रामानन्द सिंह : मध्य प्रदेश में भुखमरी की इतनी भयावह स्थिति रही है, आज भी है लेकिन वहां अन्त्योदय योजना का काम ही शुरू नहीं हुआ।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामानन्द सिंह : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र राज्यों पर दोषारोपण करे और राज्य केन्द्र पर दोषारोपण करें, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत के संविधान में आर्थिक आपतकाल का प्रावधान है। जिस राज्य में भूख से सबसे ज्यादा मौत हों, उस राज्य में फाइनैंशियल इमरजैंसी लगाई जाए ताकि मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में से कटौती करके गरीबोन्मुखी योजनाओं के लिए खर्च किया जा सके। जिन राज्यों का ऐडमनिस्ट्रेटिव एक्सपैंडीचर ७५ प्रतिशत से ज्यादा है, आज मध्य प्रदेश का प्रशासनिक खर्च ९२.९८ प्रतिशत है यानी केवल ७ प्रतिशत डैवलपमैंट के लिए है, ऐसे राज्य जिनका खर्च अनाप-शनाप है, वहां गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मनमाना दुरुपयोग हो रहा है। संविधान में एक बात तय हो जाए कि जिन राज्यों का प्रशासनिक खर्च ७५ प्रतिशत से ज्यादा होगा, उन राज्यों को आर्थिक इमरजैंसी की परधि में लाया जाएगा।

शांता कुमार जी, आपका प्रयास है लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों की स्वायतता के नाम पर मनमानी चल रही है। उस पर कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है।…( व्यवधान)सरकार के लोग कहते हैं कि हम राज्यों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप सैंटर में बैठे हैं। आखिर सैंटर क्या कर रहा है? आप जवाब-तलब नहीं कर सकते।…( व्यवधान)कौन्सटीटयूशनल प्रोवीजन नहीं डाल सकते। मेरी प्रार्थना है कि लोगों को भूख से बचाने के लिए कौन्सटीटयूशन में प्रोवीजन करना चाहिए और केन्द्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन योजनाओं को इम्प्लीमैंट करिए। जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो, उन्हें फाइनैंशियल इमरजैंसी के तहत लाएं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री रामानन्द सिंह : आपका लाखों टन अनाज सड़ रहा है। दस-बीस लाख टन अनाज उनको दे दीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गरीब लोगों को अनाज मिले, इस पर विचार कीजिए। मुझे यही सुझाव देना है। धन्यवाद।

           

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

अनाज का भंडार हमारे पास काफी है, गोदाम खाद्यान्नों से भरे हुए हैं, लेकिन यह हमारे देश की विडम्बना है कि हमारे गरीब लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। हम लोगों में क्षमता है, हमारे देश के लोगों ने, विशेषकर हमारे देश के किसानों ने हमारे देश में हरित क्रान्ति लाई है, हमें इस पर गर्व है। हमारे लोगों ने सरकार से सहयोग किया, जिस सहयोग के कारण हमारे भंडार आज अनाज से भरे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी स्थिति लज्जाजनक है। लज्जाजनक इसलिए है कि अनाज होते हुए भी आज हमारे देश के लोग भूख से मर रहे हैं। यह किसी एक प्रान्त की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे देश की है। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है। आज इस बहस में जो भुखमरी पर चर्चा हो रही है, यह तर्क-वितर्क करने का समय नहीं है, बल्कि सुझाव देने का वक्त है, इस समय आत्म-मंथन करने की आवश्यकता है। आज अगर सत्ता पक्ष वाले प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं तो इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए आज हमारा जो ध्येय है…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप सुझाव दीजिए।

श्री जोवाकिम बखला : मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। सत्ता पक्ष के लोगों का यह कर्तव्य बनता है, उन्हें इस क्षेत्र में अगुवाई करनी पड़ेगी ताकि इस देश में आज जो लज्जाजनक स्थिति है कि अनाज होते हुए भी लोग भूखे मर रहे हैं, इस परिस्थिति का हम सामना कर सकें। सभी प्रान्तों में हमें समन्वय को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जो खामियां हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, इसमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। इसमें पंचायतों, पंचायत समतियों और जिला परिषदों का सहयोग हमें चाहिए तो हम इस समस्या का निदान ढूंढ सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में इस समस्या का निदान हम पंचायत, पंचायत समति और जिला परिषद का सहयोग लेकर कर रहे हैं ताकि भविष्य में पारदर्शिता का परिचय देकर भविष्य में जो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उनका सामना करने के लिए हम पहले से तैयारी कर सकें, इसलिए मैं सत्ता पक्ष का, विशेषकर खाद्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हममें काबलियत है, हममें क्षमता है, हमें अनाज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनायें। इसमें हमें निगेटिव एप्रोच नहीं लेनी चाहिए, we must have positive approach; we must have positive attitude so that we can overcome this problem some day, तब हम इस समस्या का निदान ढूंढेंगे। हमें यह मजबूत संकल्प लेकर आगे बढ़ना है।

यही कहते हुए मैं अपना छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : सभापति जी, मैं खाद्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि यह समस्या बहुत गम्भीर है, इस पर गौर करना चाहिए। आज इस पर डिस्कशन हो रहा है, यह अच्छी बात है। हिन्दुस्तान में ३२ करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। एक सर्वे हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पांच परसेंट लोग दो वक्त का खाना नहीं काते, इसलिए उनके बारे में सोचना चाहिए। जो मर रहे हैं, इनकी बात सब ने की है, मैं समझता हैं कि यदि इस समस्या को हल करना है तो इसकी जो खामियां हैं, यदि पी.डी.एस. की खामियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। …( व्यवधान ) जो पी.डी.एस. का मामला बहुत गम्भीर है। आप नीचे जाकर देखिये, इसमें कितना करप्शन है। इसको दूर करने के लिए जब लोगों के पास अनाज पहुंचेगा, अभी वजीर साहब यहां नहीं हैं, दिल्ली का जो सुपर बाजार था, उसका चेयरमैन एक पंजाब का आदमी था, वह इसे लूटकर खा गया और लोंगोवाल टावर के नाम पर यहां करोड़ों रुपया खाया गया।

सी.बी.आई. की जांच हुई, लेकिन आज तक वह पकड़े नहीं गए। वजीर साहब आ गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सुपर बाजार के चेयरमैन। थे। वे लाखों-करोड़ों रुपए खा गए। उनके खिलाफ सी.बी.आई. की जांच हुए, लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री भान सिंह भौरा: जो खामियां है, उनको दूर करने से ही लोगों तक अनाज पहुंच सकेगा। मैं समझता हूं मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे और पी.डी.एस. को सख्ती से लागू कराकर लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम करेंगे।

   

* Not Recorded.

   

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.

This is a very vital issue raised by the Leader of Opposition and my party leader Shrimati Sonia Gandhi yesterday. Again, it is at her instance that it has come up for this discussion under rule 193. I have to make only two-three points; I would not take much time.

The co-ordination between the States and the Centre is more important. When there is a buffer stock, it has to reach the people who are suffering. It is a shameful matter for the country to have starvation deaths. We have to recollect what happened in 1965-66, when Shri Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister. The situation in the country was worse because of droughts. At that time, when we were in a bad position, the United States of America provided a little bit of assistance by giving foodgrains but he declared, ‘We have to live with one meal for one day for one week; and we have to stop using power after nine o’clock. We will not ask anybody for food. We will become self-sufficient; we have to maintain our dignity and decorum. We should not beg.’ That was the decision the Government took to maintain the dignity and decorum of India in the outside world.

Today, that is not the position. We have attained self-sufficiency in foodgrains. This shows the incapacity of the Government in distribution of foodgrains and co-ordinating with the States, irrespective of the parties in Government. This is what is happening. As a result of starvation deaths, India’s dignity and decorum will go down in the eyes of the international community. That is why I would like to make two suggestions.

Even today, the Government can expedite action wherever foodgrains are badly needed. They should take care of the drought affected areas. They should immediately call the Chief Ministers of all States and find out the position. The Central Government should come forward and call the Chief Ministers to find a solution immediately.

As far as Karnataka is concerned, I would like to thank the hon. Minister Shri Shanta Kumar. He has given a support price 3.79 lakh tonnes of maize. Otherwise, we could not get even the cost of production from the traders. The traders are asking for Rs.250 per quintal. By giving a support price of Rs.445, the sale price is now Rs.405. So, he has helped the farmer. There are another 20,000 tonnes in stock. I would request the hon. Minister to clear that also because it is under the control of the FCI. That would solve all the problems of Karnataka. Also, the hon. Minister of Rural Development has given an assurance when the Chief Ministers met the Prime Minister that one lakh tonnes would be released.

It has not yet been released, and I would request you to release that. On this drought issue, we have also represented to the Prime Minister requesting him to give an assistance of Rs. 903 crore. Out of the available funds, the Chief Minister of Karnataka, Shri S.M. Krishna, is doing his best. This is a very severe drought. Earlier, we have never seen such a drought in Karnataka, and we are facing problems now. Therefore, the request made by the hon. Chief Minister should be considered at the earliest and the funds should be released immediately.

   

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति जी, मैं विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विक्रम देव साहब दोनों का धन्यवाद देता हूं। श्री शिवराज पाटील जी ने जो बातें रखी हैं, मैं मूलत:व्यवहारिक पक्ष की ओर जाना चाहता हूं। आज़ादी के बाद आंकड़ों पर बहस चलती रही है। राजनीतिकरण और चेहरे को बचाने के लिए ही इस सदन में और सदन के बाहर भरपूर आंकड़ों पर बहस चलती रहती है लेकिन व्यवहारिक पक्ष पर बहस नहीं हो पाती है। उड़ीसा में गरीब लोग भूख से मर गये, बिहार में पांच अल्पसंख्यक परिवार के यानी एक ही परिवार के पांच लोगों ने भूख से जान दे दी। जब लोग मर जाते हैं तो हम उनको खूब याद करते हैं लेकिन जिंदा रहते हुए जो लोग भूखे हैं, उनको हम न याद करते हैं, न हम उनकी वकालत करते हैं। जब बहुत से मजदूर मजदूरी के लिए निकलते हैं तो प्लेटफॉर्म पर ही कुछ का दम टूट जाता है। इस देश में सौ करोड़ लोग रहते हैं। उसमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों को मां दूध तक नहीं पिला पाती है। इसलिए इस देश में बहस व्यवहारिक नहीं है।

सभापति महोदय : आप सुझाव दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आज़ादी के बाद इस देश की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं बनी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें इस द्ृष्टि से सम्मान प्राप्त नहीं हुआ ह।, ऐसे ही लोग गरीब हुए और गरीबी के चलते उनकी जानें गई हैं। इसीलिए यदि आप व्यवहारिक पक्ष देखेंगे कि जिस राज्य या जिस क्षेत्र के लोगों ने अपनी भाषा औऱ संस्कृति की रक्षा कर ली, वहां गरीबी कम है। जब अंग्रेज देश में आये थे तो सबसे पहले उन्होंने हिन्दुस्तान की संस्कृति और भाषा पर ही चोट की थी। मुगलकाल से लेकर आज तक जिस राज्य और क्षेत्र के लोगों ने भाषा और संस्कृति की रक्षा संघर्ष करके कर ली, वहां आज गरीबी कम है और जिस राज्य के लोग ने अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाये, वहां आज गरीबी ज्यादा है, जैसे बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं जो अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा नहीं कर पाये।

   

कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल जहां पर भाषा को मजबूती प्रदान की गई। वहां के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, लेकिन शक्षित हैं, इसलिए वहां भुखमरी से ज्यादा लोग नहीं मर सकते हैं। भाषा से मेरा मतलब है, आप बिहार में चले जाइए, वहां का मजदूर न हिन्दी में बोल सकता है और न अंग्रेजी में बोल सकता है। हम अपनी भाषा में बहस करना चाहें, तो हमें यह कहकर हटा दिया जाता है कि गंवार हैं...

सभापति महोदय : भाषा पर बहस नहीं है, यह नियम १९३ के अधीन देश में वभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की अनुपलब्धता पर बहस है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : खाद्यान्न तो देश में भरा हुआ है और सभी लोग उस पर बोले हैं, पक्ष और विपक्ष में बहुत बातें कही गई हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य के भीतर हीनता की भावना जगाकर गरीबी को मिटाना चाहें, तो नहीं मिटा सकते हैं। गरीबी नहीं मिट पाएगी। बहुसंख्यक लोगों को हम संगठित नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक कार्य करने वाले लोग प्रलोभन देकर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और ऐसे लोगों को हम संगठित नहीं कर पाते हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि क्षेत्र में यदि मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे, तो लोग निश्चित रूप से शक्षित हो पायेंगे और गरीबी दूर कर पायेंगे और उनके भीतर से हीनता की भावना समाप्त होगी।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। कहते हैं, भारत कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर कृषि के मामले में भारत है। ७० फीसदी मजदूर कृषि पर आधारित हैं, लेकिन जिस भारत में कृषि के लिए कोई बजट न हो, जिस भारत में आधा परसेंट लोगों जो जहाज पर चढ़ते हैं, उनके लिए अरबो रुपयों का बजट होता है और तीन मिनट में दिल्ली में एक गाड़ी खरीदी जाती है, १९४७ में १२ हजार गाड़ियां थी और आज ४९ लाख गाड़ियां है तथा २९ लाख गाड़ियां केवल दिल्ली में हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जिस देश में राजनेताओं का कृषि से संबंधित कोई मन्तव्य न हो, उस देश के गरीब मजदूरों पर बहस हो रही है। जिस देश में कृषि को सम्बल बनाने के लिए कोई व्यवस्था न हो। पान और बीड़ी बेचने वाला अपने सामान की कीमत स्वयं लगाता है और गांव में खेत-खलिहान में अनाज पैदा करने वाला, चाहे पांच किलो या पचास क्िंवटल पैदा करने वाला हो, बाजार में जाकर अपने अनाज की कीमत भी नहीं लगा सकता है, उसको अपनी सम्पत्ति की कीमत लगाने का भी अधिकार नहीं है, मैं उस कृषि नीति को सही नहीं मानता हूं। इसलिए कृषि के क्षेत्र में कोई नई क्रान्ति नहीं हो सकती है।

महोदय, आपने भू-हदबंदी कानून लागू किया है। इस तरफ सरकार ने इस कानून को लगाया है, और दुसरी तरफ पांच लोगों के पास अरबो-खरबों रुपए ऱखने का अधिकार दे दिया है। देश के ७० प्रतिशत मजदूर, जो कृषि पर आधारित हैं, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस हिन्दुस्तान में जब तक अर्थ को संचित करने की ताकत भारत सरकार और यह सदन रोक नहीं लगाएगी, तब तक इस देश की गरीबी नहीं मिट सकती है। सम्पत्ति को डिसैन्ट्रलाइज (विकेन्द्रीकरण) करने की जरूरत है । गांवों में कोआपरेटिव सिस्टम लाने की जरूरत है।

गांवों में कोआपरेटिव सिस्टम लाकर स्माल इंडस्ट्री और बिग इंडस्ट्री लगाने की बात करें। कृषि को भी तीन भागों में बांट कर देश में नयी क्रांति लाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इस देश में २०-२५ आदमी हैं, जिनके पास दुनिया का अपार धन है। ऐसी ताकत को निश्चित रूप से हमारी सरकार उनके हाथ से धन निकाल कर गांवों के गरीबों में कोआपरेटिव सिस्टम से बांटे। जब तक यह सिस्टम लागू नहीं होगा तब तक देश में कोई क्रांति नहीं आ सकती।…( व्यवधान)

आप जितना बोल लीजिए, आगे बैठने वाले लोग जितना ऊंचा बोल लीजिए, राजनीति कर लीजिए।…( व्यवधान)सदन के बाहर जाकर अपना चेहरा बचा लीजिए लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि इस देश को बचाइए, देश के गरीब लोगों को बचाइए।…( व्यवधान)

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) :महोदय, उड़ीसा में जो १९ लोग मारे गए, जिन पर उड़ीसा सरकार दावा कर रही है कि भुखमरी में नहीं मारे गए हैं। इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए एक टीम भेजी जाए, खास कर मंत्री जी का दौरा हो और जो दोषी है उसे सजा दी जाए।

इस सरकार ने भूख और भुखमरी दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लेकर आए। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम में एक करोड़ परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं, तीन रुपए किलो चावल महीने में २५ किलो दिया जा रहा है, इसमें सरकार को करीब २३०० करोड़ सब्सिडी आएगी। लेकिन दुख की बात है कि २५-१२-२००० को यह स्कीम एनाउंस करने के पश्चात १५ राज्यों ने - असम, दिल्ली, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तरांचल और अरूणाचल हैं। आज तक गरीब से गरीब लोगों को चिन्हित करके केन्द्र सरकार को नहीं भेजा है। इस स्कीम के माध्यम से हर महीने एक परिवार को करीब-करीब २०० रुपए का फायदा होता है। फूड फार वर्क दस राज्यों को, जहां पर ड्राउट और फ्लड आया था, जहां करीब २३ लाख टन अनाज फ्री ऑफ कास्ट अलाटमेंट किया गया था, जिसमें केवल १३ लाख टन लिफ्िंटग किया गया। फूड फार वर्क प्रोग्राम के माध्यम से जो सरकार फ्री फूडग्रेंस देगी उसकी कीमत २३०० करोड़ होगी।

प्रधान मंत्री जी ने १५ अगस्त को घोषणा की कि ५० लाख टन फूडग्रेन फ्री ऑफ कास्ट साल में बांटेंगे। अंत्योदय योजना स्कीम में अभी १५ प्रतिशत लोगों को मिलता है, उसे ३० प्रतिशत किया जाए। अन्नपूर्णा स्कीम में दस केजी से बढ़ा कर २० केजी कर दिया जाए। मिड-डे मिल में तीन केजी राइस के बदले पूरा खाना दिया जाए। जो महिलाएं गरीब हैं, मेहनत का काम करती हैं, उन्हें अन्नपूर्णा योजना स्कीम में लाया जाए। बीपीएल क्राइटेरिया नौवें प्लान का बहुत गलत था, इसका दसवें प्लान में सुधार किया जाए। जिस फूडग्रेंस का एफसीआई के गोदाम में डेमेज हुआ, इसके लिए हर राज्य में एफसीआई की लोकल एमपीज़ की एक कमेटी बनाने की बात थी। इस सर्वप्रिय स्कीम में ११ आइटम्स हैं, मेरा कहना है कि जो हर दिन का जरूरत का समान है, उसे चालू किया जाए।

               

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) : सभापति जी, १९ लोगों की मृत्यु कोई कम बात नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर एक कमेटी बनाकर भेजी जाए जो इस बात की जांच करें कि उनकी मृत्यु किस कारण और क्यों हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां स्टारवेशन से मौतें नहीं हुई हैं लेकिन वे वहां अनाज न होने के कारण आम की गुठलियां खा रहे थे, पत्ते खा रहे थे। इसलिए मैं माननीय शांता कुमार जी से विनती करुंगी कि वे वहां जाएं और उन लोगों के परिवार को एक-एक लाख रुपया देकर सहायता करें।

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Hon. Chairman, Sir, I will speak very pointedly. Firstly, will the Government come forward to set up a community food grains storage facility in my constituency from the MPLAD scheme within a stipulated period of time?

The NDA Government has given a note about its achievement for the last one year. However, in this regard, I have certain clarifications to ask. I hope the hon. Minister will consider them.

In regard to the National Storage Policy, is the Government providing all necessary facilities for the bulk handling of food grains?

To discourage the import of food grains into the country, they may fix 60 per cent tariff on wheat and 80 per cent tariff on rice.

Similarly, what are the steps taken to revamp the targeted public distribution system through six-point strategy including the provision for social auditing system through involvement of Panchayati Raj institutions and setting up of a Vigilance Committee?

So, Mr. Chairman, Sir, I would urge upon the Government, especially, the hon. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to kindly give humanitarian consideration on the issue of starvation deaths and take all possible steps to help them.

With these words, I conclude.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का पुन: सर्वे हो और जो अपंग हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को दो-तीन रुपये किलो के भाव पर चावल, गेहूं, दाल वगैरह राशन में दिया जाए। दूसरा, जिस राज्य सरकार ने मृत्यु की रिपोर्ट नहीं दी है उनसे रिपोर्ट मांगी जाए और जो लोग भूख से मर रहे हैं उनकी जांच करके उनको विटामिन युक्त दाल, चावल, फल और फूड दिये जाएं। यही मुझे कहना था।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : माननीय सभापति जी, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा पर रात के ११.०० बजे तक माननीय सदस्य बैठे और बहुत रचनात्मक ढंग से चर्चा करके उन्होंने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं श्री बिक्रम केशरी देव जी का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा को उठाया और इस प्रस्ताव और देश की परिस्थिति पर अपने विचार प्रकट किये। मैं आदरणीय शिवराज जी पाटिल का विशेष रूप से आभारी हूं क्योंकि जिस गरिमापूर्ण और रचनात्मक स्तर तक वे इस चर्चा को ले गये और सचमुच में इस विषय पर जो कुछ कहना चाहिए था वह उन्होंने कह दिया और उन्होंने जो कुछ कहा वह पार्टी की दीवारों से बहुत ऊंचा उठकर कहा। सभापति जी, मुझे लगा कि उनके कहने के बाद और चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनसे कहूं कि हम और आप मिलकर हाथ से हाथ मिलाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं और भूख को समाप्त करने के लिए इकट्ठा होकर काम करते हैं, 23.00 hrs. हम उनके आभारी हूं। सचमुच यह समस्या बहुत भारी है। मुझे लगता है कि रावी के किनारे ली गई शपथ अभी अधूरी है। स्वामी विवेकानन्द जी जैसे महान देशभक्त व्यक्ति घर-बार छोड़ कर मोक्ष लेने के लिए चले थे लेकिन इस देश की गरीबी को देख कर कन्याकुमारी की चट्टान पर खड़े होकर बोल पड़े कि हे भगवान, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं कर लेता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण समस्या पर आपने आवाज उठायी है। उस पर चर्चा हुई है। आप जब भूख के बारे में कह रहे थे, आप जब गरीबी की वेदना को ह्ृदय से प्रकट कर रहे थे तो मुझे नीरज की पंक्ति जरूर याद आई:

अन्न की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है.

भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालो, भूख इन्सान को गद्दार बना देती है।

भूख क्या नहीं करती है? आज इस समस्या पर चिंतन और मनन हुआ। मैं आभारी हूं और मैं यह समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका कारण ढूंढ़े। अन्न का सदुपयोग करने में जो प्रयत्न सरकार कर रही है, उनमें हम सहयोग दें। हमारे प्रयत्नों में जहां कोई कमी है, आप बताएं, हम खुले दिल से आपके उन सुझावों पर विचार करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ बातों के बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं। यहां कहा गया कि एपीएल को निकालने से भंडार भर गए और समस्या पैदा हो गई। एपीएल को इस व्यवस्था से हमने नहीं निकाला। पिछली नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्दर और उसे जो अंतिम रूप दिया, उसके अन्दर यह बात कही गई थी कि गरीबों पर ध्यान कम जा रहा है। अब यह सिस्टम यूनिवर्सल न होकर टारगेटिड होना चाहिए और सम्पन्न लोगों को धीरे-धीरे इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्रियों की कान्फ्रेंस जो ४-५ जुलाई १९९६ को हुई, उसमें यह निर्णय हुआ। उसके बाद फूड मनिस्टर्स की ७ अगस्त १९९६ को बैठक हुई, उसमें यह बात आई। उसके बाद नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल में यह निर्णय हुआ। हमारी सरकार के आने से पहले यूनिवर्सल सिस्टम टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया था। हम उस विचार से आज भी सहमत हैं। उसका उद्देश्य यह था कि १०० करोड़ लोगों की चिंता करते-करते हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं जिन की चिंता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जो ३६ करोड़ लोग हैं, उन पर ध्यान दें, पूरा ध्यान दें, उनकी मदद करें, इसलिए यह सिस्टम आया। मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो भावना थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसी ढंग से उस पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार के भंडार भरे पड़े हैं। यह देश का सौभाग्य है. कि आज अन्न के लिए देश मोहताज नहीं है। हमें किसी देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं आदरणीय शिवराज पाटील जी को कहना चाहता हूं कि हम इस बात को समझते हैं कि यह स्थिति कैसे आई। इस स्थिति के लिए देश ने काम किया, आपकी पार्टी ने काम किया, ग्रो मोर फूड की योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं उस समय शुरु हुईं। देश के किसानों ने मेहनत की। यह श्रेय उस समय की सरकारों को जाता है। यह श्रेय देश के किसानों को जाता है। हमने कभी यह बात नहीं कही कि पचास साल में कोई काम नहीं हुआ। जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपकी और आपकी सरकारों की हैं, उनसे आंखें ओझल नहीं की जा सकती हैं। देश का सौभाग्य है कि यहां भंडार भरे पड़े हैं और हम उनका सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक और बात कही कि हमने मुख्यमंत्रियों और बाकी लोगों से बात की या नहीं की? जो भावनाएं आपने आज व्यक्त की, वे भावनाएं इस सरकार की हैं।

हम उन्हीं भावनाओं से पिछले दो साल से काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों द्वारा एक सवाल यह उठाया गया कि क्या हमने बातचीत की?

अभी कुछ दिन पूर्व अन्य विषयों पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुये थे। मैंने उस समय मुख्यमंत्रियों के सामने एक बात रखी कि मैं फूड मनिस्टर हूं लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश में ३६ करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और एक वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार एक परिवार को कम से कम प्रतिमाह ७३ किलो अनाज जीवित रहने के लिये चाहिये लेकिन हम उन्हें केवल २० किलो दे रहे हैं। वह २० किलो अनाज कम दाम पर देते हैं जो दुकान पर ज्यादा मूल्य पर मिलता है यानी गेहूं ४.१५ रुपये किलो और चावल ५.६५ रुपये किलो। फिर ऑफ टेक १०० प्रतिशत आना चाहिये लेकिन ५५ प्रतिशत क्यों आता है। यह पूरा उठना चाहिये, उन लोगों तक पहुंचना चाहिये और उसके बाद और मांग आनी चाहिये। मैंने उनसे पूछा कि पूरा अनाज क्यों नहीं उठता। इस प्रकार के कई प्रश्न मैंने उनके सामने रखे। फिर भी सरकार वभिन्न योजनाओं के द्वारा कोशिशे कर रही है कि सभी की मदद की जाये।

सभापति महोदय, ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग बी.पी.एल. के लिये १६० लाख टन अनाज ऐलोकेट करते हैं, मिडडे मील्स के लिये २४ लाख टन ऐलोकेट करते हैं। इसी प्रकार पिछले साल ३०३ लाख टन अनाज का ऐलोकेशन हुआ लेकिन उसमें से सिर्फ १३० लाख टन उठाया गया। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि बाकी १७३ लाख टन अनाज जिसमें कुछ मुफ्त भी है, कुछ सबसिडाइज्ड है, कुछ हाइली सबसिडाइज्ड है, जो गरीबों के लिये था, उन लोगों की भूख मिटाने के लिये था और राज्य सरकारों को ऐलोकेट कर दिया था, वह क्यों नही उठा, क्यों नहीं वहां तक पहुंचा? इसके लिये हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिये। कहां कमी है, यह हमें बतायें तो हम उसे दूर करने के लिये तैयार हैं लेकिन पी.डी.एस. के लिये संयुक्त जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का काम अनाज प्रोक्योर करना है और वह हम कर रहे हैं। हमारा काम स्टोर करना है, वह हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकारों को ऐलोकेट करना है, वह हम कर रहे हैं। देश के अंदर ४ लाख ६२ हजार राशन की दुकानें गांवों में हैं जिनमें सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके लिये संकल्प शक्ति चाहिये, यदि केन्द्र और राज्य सरकारें यह तय करें तो एक-एक गांव तक अन्न जा सकता है, भूख मिट सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, फूड फॉर वर्क के अंतर्गत सूखाग्रस्त दस प्रदेशों में लगभग २३ लाख टन अनाज मुफ्त दिया गया था लेकिन उसमें से केवल १३ लाख टन अनाज ही उठा है। हम चाहते हैं कि यह अनाज जल्दी उठे। जब अनाज मुफ्त दिया गया तो प्रदेशों में भूख से मरने की समस्या नहीं होनी चाहिये थी। अन्न मुफ्त दिया ताकि लोग काम करें और जब काम शुरु करें तो अनाज मिलेगा। इसके अलावा जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र या दूसरी समस्यायें हैं, वहां केन्द्र सरकार ने एक और निर्णय किया है कि उन प्रभावित क्षेत्रों में सभी को २० किलो अतरिक्त अनाज दिया जाता है। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का अंतर खत्म करके जहां-जहां इस प्रकार की घोषणा की गई, वहां हमने उनको ३२ लाख टन अनाज दिया है।

   

उड़ीसा स्टेट ने इमरजेन्सी फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत ८२३ टन की मांग की थी, वह हमने दे दिया। हमने कोशिश की है, हमने प्रयत्न किया है । ये सारी एलोकेशन जो हमने की, यह सारा का सारा अनाज ४ लाख ६२ हजार दुकानों के द्वारा गांवों तक पहुंच गया होता तो भूख की समस्या इस प्रकार की न होती, जिस प्रकार आज है ।

सभापति महोदय, मेरे सामने तीन रिपोट्र्स हैं । मैं इन तीनों रिपोट्र्स के विस्तार में नहीं जाना चाहता । इनमें एक रिपोर्ट टाटा कन्सल्टेन्सी की है, जो बहुत पहले आई थी । जिसमें बहुत कुछ कहा गया था कि लगभग ३० प्रतिशत डाइवर्शन होता है । दूसरी रिपोर्ट मिड टर्म अप्रेजल प्लानिगं कमीशन ऑफ पी.डी.एस. की है और तीसरी रिपोर्ट सी एंड ए.जी. की रिपोर्ट ऑऩ पी.डी.आर. है । ये तीन रिपोट्र्स मुख्य रूप से हैं, जिनमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । लेकिन इन तीनों रिपोट्र्स के अंदर यह कहीं नहीं कहा गया कि केन्द्र सरकार प्रोक्योरमैन्ट नहीं कर रही है । इनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि केन्द्र सरकार स्टोर नहीं कर रही है । इनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि केन्द्र सरकार प्रदेशों को नहीं दे रही है । इस व्यवस्था में हमारी तीन बातों की जिम्मेदारी है, उन तीनों बातों की कहीं आलोचना नहीं हुई । इतना जरूर कहा है कि ट्रांजिट लॉसेज ज्यादा होते हैं, स्टोरेज के लॉसेज ज्यादा होते हैं, यह जरूर हमारे बारे में कहा है। बाकी जो भी आलोचना है वह आगे जिस बात के बारे में हैं, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । मैं यह कहकर अपने आपको जिम्मेदारी से अलग नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहकर राज्यों की आलोचना नहीं करना चाहता । मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि आलोचना करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सबको मिलकर-बैठकर समस्या का समाधान करना होगा । इसमें मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो भी सारी समीक्षा की गई, उस समीक्षा में जो केन्द्र सरकार के जिम्मे काम था, उसके संबंध में कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं की गई । कितनी बड़ी विडम्बना है कि इस देश के अंदर १८.२. हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन राशन कार्डों की संख्या १९ करोड़ ८३ लाख है । इसमें १ करोड़ ८३ लाख राशन काड्र्स या तो इल्लीगल हैं या बोगस हैं । सी.एंड ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन काड्र्स नहीं मिले हैं । हम निरन्तर राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि बोगस राशन काड्र्स हटाइये, बोगस राशन काड्र्स बनाने वालों को सजा दीजिए । वैरीफिकेशन करने वालों को पकड़िये । हमने कहा कि राशन काड्र्स बनाने का काम सैक्शन - तीन एसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत करिये। इससे बड़ी विडम्बना इस देश में क्या हो सकती है कि एक तरफ सी.एंड ए.जी. कह रहे हैं कि बहुत से गरीब लोगों को राशन काड्र्स नहीं मिले हैं तब तो राशन कार्ड््स की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए थी । लेकिन हालत क्या है १ करोड़ ८३ लाख राशन काड्र्स इस देश में बोगस हैं, इल्लीगल हैं । ये किसने बनाये, अब मैं कहूं कि राज्य सरकारों ने इन्हें बनाया है। इसलिए राज्य सरकारों को इन काड्र्स को खत्म करना होगा, इनकी चैकिंग करनी होगी । हम बार-बार कह रहे हैं कि जिनके राशन काड्र्स नहीं बने हैं, उनके राशन काड्र्स बनाइये । हम बार-बार कह रहे हैं हैं कि इन बोगस और गैरकानूनी राशन काड्र्स को खत्म करिये । आपने कहा कि हम चैक नहीं करते, ४ लाख ६२ हजार दुकानें केन्द्र सरकार चैक नहीं कर सकती, करनी भी नहीं चाहिए । हमारे यहां संघीय फैडरल सिस्टम हैं । प्रदेशों मे वधिवत निर्वाचित सरकारें हैं, वे हमारी सरकारें हैं, हमें उन पर भरोसा है । जो काम उन्हें करना है, उनसे ही कराया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, जब कभी हमारे पास कोई शिकायत आई हैं तो हमने उसे जांचने की कोशिश की है। महोदय, मुझे एक पत्र शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से मिला, उसमें नीचे कोई नाम नहीं था । पत्र में मेरे ऊपर व्यंग किया गया था, लिखा था बहुत भाषण देते हो, पी.डी.एस. से गरीबों की मदद कर रहे हो, मेरे गांव के आसपास छ: राशन की दुकानें हैं, जरा इनकी हालत को देखें । बिना नाम का पत्र था । उसमें सरकार का जो तरीका है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी । लेकिन पत्र बड़े भावुकता भरे शब्दों में लिखा गया था । हमने एरिया ऑफिसर को भेजा कि जांच करके आओ।

जाँच रिपोर्ट आई कि दुकानें हैं ही नहीं। कुछ दुकानें हैं, वह प्रधान के रिश्तेदारों या नौकरों के नाम पर हैं और एन्ट्री सारी फर्जी हैं और राशन नहीं दिया गया। बीपीएल के लोगों को पूछा तो कहा कि होली, दीवाली पर चीनी मिलती है। गेहूं, चावल कभी-कभी दो किलो या तीन किलो मिल जाते हैं। यह उन छ: दुकानों की हालत थी। मैं लखनऊ गया था, वहां की सरकार से मैंने कहा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई की। वहां पर बहुत से लोगों को सस्पेन्ड किया, उन दुकानों को कैन्सेल किया। लेकिन जब हमारे ध्यान में आया, हमने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। आपको ध्यान में होगा कि अखबारों में एक दर्दनाक रिपोर्ट छपी थी इंडिया टुडे में कि महाराष्ट्र में शायद २००० बच्चे कुपोषण से मर गए। रिपोर्ट पढ़ी तो मन बड़ा व्यथित हुआ। मैं उस समय मुम्बई में था। मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने दिल्ली अपने मंत्रालय में फोन किया। एक-एक एरिया अफसर हर प्रदेश का इंचार्ज तय किया। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का एरिया अफसर आज ही चला जाए और जो नन्दुरबार जिला है, उसमें जाकर पूरी छानबीन करके रिपोर्ट दे। रिपोर्ट आई कि लार्ज स्केल डाइवर्शन हो रहा है। दो साल से राशन कार्ड दुकानदार ने अपने पास रखे हुए हैं, २० किलो खाद्यान्न की जगह पाँच किलो दिया जा रही है, कोई रजिस्टर नहीं थी, कई स्थानों पर पांच महीने से कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे भी गांव थे जहां दिसम्बर २००० के बाद राशन उठाया ही नहीं गया और यह भी सूचना मिली, उन्होंने पता किया कि राशन इश्यु हुआ लेकिन दुकान तक नहीं पहुँचा। मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा। मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी भेजी और कहा कि ये २००० बच्चे अगर कुपोषण से मरे हैं तो जिम्मेदारी तो मुझे और आपको लेनी होगी। सौ राशन की दुकानें वहां पर हैं, राशन गया है, सब्सिडी गई है, दुकानों तक राशन पहुँचा नहीं है। हमें कोशिश करनी होगी इन कमियों को दूर करने की, लेकिन इसमें जो मेरी जिम्मेदारी थी, हमने रिपोर्ट ली, पता किया, वहां अधिकारी गया और उसके बाद वहां के माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा। मुझे एकनॉलेजमेंट तो आई है, उसके बाद की कार्रवाई का मुझे कुछ मालूम नहीं है।

एक बात यह कही गई कि ऑफटेक क्यों नहीं है, बहुत घटा है। हमारे पास जो भंडार इकट्ठे हो गए उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फूड सिक्यूरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। किसान की मदद करने के लिए, लाभप्रद मूल्य देने के लिए हम मनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक तय करते हैं और जब मनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक तय करते हैं तो किसान अधिक से अधिक अन्न हमें देना चाहता है, इसलिए हमारे भंडार भरे पड़े हैं। मैंने कहा कि टार्गैटेड पब्लिक डिस्टि्रब्यूशन सिस्टम हो गया। एपीएल इकोनॉमिक कॉस्ट होने के कारण बाहर गया। यह ठीक है कि उसकी कॉस्ट ३० प्रतिशत कम कर दी है लेकिन जो विचार-विमर्श पूरे देश ने किया, मुख्य मंत्रियों ने किया, एनडीसी में है, उसी के मुताबिक इसको बनाया गया। जो घटी है ऑफटेक, वह बीपीएल की नहीं घटी है। बीपीएल में १९९७-९८ में ४३ लाख टन अनाज उठा था। १९९८-९९ में ५९ लाख टन अनाज उठा। १९९९-२००० में ७० लाख टन अनाज उठा। २०००-२००१ में ९५ लाख टन अनाज उठा। बीपीएल में ऑफटेक बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर आप हिसाब लगाएं कि जब १० किलो प्रति परिवार था तो ४३ लाख टन अनाज गया, जब २० किलो हो गया तो ९५ लाख टन अनाज गया - दुगुने से ज्यादा। तो बीपीएल का ऑफटेक घटा नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूँ।

फूड फॉर वर्क के अंतर्गत १० सूखाग्रस्त प्रदेशों को इस समय तक २३,४२,००० टन अनाज बिल्कुल मुफ्त दिया जा चुका है।

सभापति महोदय, फूड फॉर वर्क, शुरू करने के लिए अभी तक १३ लाख २० हजार टन अनाज उठा है। बाकी धीरे-धीरे उठ रहा है, लेकिन जिन प्रदेशों को हमने २३ लाख टन अनाज मुफ्त दे दिया और वहां पर काम शुरू नहीं हुआ, अगर वहां पर झोंपड़ी में गरीब की आंख में आंसू हैं, अगर कोई भूखा है, तो उसमें तो भारत सरकार का कोई कसूर नहीं है। इतनी आर्थिक कठिन स्थिति में भी २३ लाख टन अनाज उन प्रदेशों को मुफ्त दे दिया और फिर भी राज्य सरकार वितरित न करे, तो उसमें केन्द्र सरकार का कोई दोष नहीं है।

सभापति जी, शायद यहां कर्नाटक की बात कही जा रही थी। कर्नाटक को भी हमने १ लाख टन अनाज एलोकेट कर दिया है। जहां-जहां से मांग आती है, अनाज दिया जा रहा है। इतना अनाज बिलकुल मुफ्त में फूड फॉर वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत, जल्दी कार्रवाई करने की द्ृष्टि से, पहले कभी नहीं दिया गया। अब इसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए, जो राज्यों को करना है। जो राज्य जितना-जितना अन्न मांग रहा है, उसको उतना, बल्कि उससे ज्यादा दिया जा रहा है।

सभापति जी, आंध्रा प्रदेश से २ लाख टन की मांग आई थी। वहां का विचार कर के हमने ३ लाख टन अनाज दे दिया। आप कह रहे हैं कि अन्न हमारे पास है। अन्न है, तो अन्न देने में कोई कमी नहीं है। आज एक कड़वी सचाई यह है कि अनाज की कमी नहीं है, इंतजाम की कमी है। बात कड़वी है, कठोर है, लेकिन सच्ची है। अन्न देने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। जितना जो प्रदेश चाहे, हम उतना अन्न देने के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय, सूखाग्रस्त प्रदेशों की जब मांग आई थी, तो ग्रुप आफ मनिस्टर में चर्चा हुई और उन्होंने कहा, उनको दे दे और उनको कहा जाए कि यदि और जरूरत हो, तो और ले लें, लेकिन २३ लाख टन में से १३ लाख टन ही माल उठा है। हम चाहते हैं कि यह उठे, जल्दी उठे और प्रदेश अपने-अपने राज्य में उसके वितरण की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि गरीबी और भूख, अगर कहीं है, तो सबके लिए चिन्ता का विषय है, लेकिन उसका केवल प्रचार न किया जाए। इस बारे में उड़ीसा के सांसदों ने ठीक कहा कि हम अपने देश की तस्वीर खराब न करें। इस देश की जनता १०० करोड़ है। कहीं पर कोई घटना इस प्रकार की होती है, उसको आउट आफ प्रपोर्शन प्रचारित करने से, दुनिया में संदेश अच्छा नहीं जाता।

सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में, मेरे कांगड़ा जिले में भूख से होने वाली मौतों के समाचार आए। उनकी चर्चा इस माननीय सदन में भी हुई। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं- समाचार आया कि कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील के जौंटा नामक स्थान पर अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति की भुखमरी के कारण मृत्यु हुई। हिमाचल में बड़े-बड़े समाचार छपे। मैंने जब स्वयं इसकी जांच की, प्रशासन ने जांच की, तो पता लगा कि वह मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं हुई थी। उस व्यक्ति की ६७ कनाल जमीन है, उसका अपना बगीचा है। उसकी पत्नि ने, उसके पिता ने कहा कि वह जहर खाकर मरा है। वहां के प्रधान ने कहा कि वह जहर खा कर मरा है। उसने आत्महत्या किसी और कारण से की, लेकिन पूरे हिमाचल में १० दिन तक चर्चा होती रही कि कांगड़ा जिले के अंदर भूख से मौत हुई। दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे घर से केवल १० किलोमीटर दूर एक नौरा गांव का बहुत बड़ा समाचार छपा कि वहां का हंस राज भुखमरी से मर गया। पता किया, सरकार की यह रिपोर्ट आई है कि उसकी भी लगभग ८-१० कनाल भूमि है। एक गाय है, गाय दूध देती है, वह दूध बेचता है। परिवार ने चार दिन पहले ५० किलो गेहूं और २० किलो चावल खरीदा था, जो उसके घर में था और मृत्यु होने से पहले उसने भरपेट भोजन किया था, लेकिन पूरे देश में खबर फैलाई गई कि हिमाचल में भुखमरी से मृत्यु हुई, कांगड़ा में भुखमरी से मृत्यु हुई।

सभापति महोदय, भुखमरी हो, भूख हो, तो दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन न हो, उसको प्रचारित करना, उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य का विषय है, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। उड़ीसा के बारे में समाचार आए हैं, लेकिन उड़ीसा के मुख्य सचिव ने २२ अगस्त और २९ अगस्त को दो पत्र खाद्य सचिव को लिखे हैं जिनमें यह साफ कहा है कि- "There has been no case of starvation death." साथ में उन्होंने जिला कलैक्टर रायगढ़ा जिसके अंदर काशीपुर नामक स्थान भी आता है, जहां की वे खबरे आईं, वहां की रिपोर्ट भी भेजी है। उसके अनुसार -।

""By no stretch of imagination these can be called starvation deaths"". उड़ीसा सरकार के अनुसार ये मौतें फूड पॉयज़निंग से हुईं। कलैक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने उस बयान का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था किStarvation is round the corner in Kashipura. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसके बारे में कोई संदेह हो तो इसकी दुबारा जांच की जा सकती है। लेकिन अगर सरकार, कलैक्टर और बाकी सब लोग एक वर्शन देते हैं, क्या आप उनसे सहमत होंगे कि उस वर्शन को भी एकदम हटा देना, उस पर विश्वास न करना - यह भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब इस प्रकार के समाचार आएं तो हम उनके बारे में ठीक ढंग से विचार करने की कोशिश करें।

मैंने कहा कि कई योजनाओं में बहुत सा धन और खाद्यान सरकार दे रही है। हमसे एक भी प्रदेश ने कभी मांग नहीं की कि इन योजनाओं के बावजूद वहां भुखमरी की हालत हो रही है, और अनाज दें। किसी प्रदेश ने आज तक मांग नहीं की। अगर हमारी इन योजनाओं के बावजूद कहीं पर स्थिति असाधारण है, उस प्रदेश को कहना चाहिए कि अगर आपने अनाज का इंतजाम नहीं किया तो यहां भुखमरी से मौत हो सकती हैं। एक भी प्रदेश ने हमें आज तक नहीं कहा। जहां-जहां अन्न मांगा, जिस-जिस बात के लिए मांगा, उस-उस काम के लिए अन्न दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस देश में ३६ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसी में गरीब हैं, इसी में भुखमरी की शिकायतें आती हैं। इन सारे लोगों को दस किलो अनाज दिया जाता था, फिर बीस किलो किया गया और अब पच्चीस किलो प्रति परिवार, लेकिन इन ३६ करोड़ लोगों तक अनाज नहीं पहुंचता है, केवल ५५ प्रतिशत ऑफ टेक है। जैसा मैंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आखिर में कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचता या गरीब अनाज तक नहीं पहुंचता - हम इसका इंतज़ाम करें। सरकार की योजनाओं में ३६ करोड़ लोगों के लिए पच्चीस किलो अनाज है।

हमारे ध्यान में १९९७ की एक रिपोर्ट आई थी। आपने जिस ढंग से भावुकता में कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी ईमानदारी और भावुकता से सरकार काम कर रही है। १९९७ में पहली बार ऐसा सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि देश में ३६ करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं लेकिन वे सारे भूखे नहीं हैं। उसमें कहा गया कि ५ करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतदिन पूरी रोटी नहीं खाते, आधी-अधूरी रोटी खाकर सोते हैं। किसी के पास छ: महीने का खाना होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है। वह रिपोर्ट पढ़ कर मेरे दिल में उतना ही दुख हुआ जिस दुख से आपने भावना व्यक्त की। मैं उस रिपोर्ट को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गया था। मैंने कहा कि ५ करोड़ लेग आधी-अधूरी रोटी खाकर सोते हैं। बच्चे मां से कहते होंगे - रोटी दो तो मां कहती होगी पूरी रोटी नहीं है, थोड़ी-थोड़ी रोटी खाकर सो जाओ। उन परिवारों पर क्या बीतता होगा? मेरे शब्द थे कि मुझे आज फूड मनिस्टर के तौर पर अपने आप को अपराधबोध लग रहा है। मैं फूड मनिस्टर हूं, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और लोग घरों में भूखे सोते हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने बात रखी। मैंने कहा कि इन ५ करोड़ लोगों के लिए हम कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं। हम सबसिडी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से अन्त्योदय योजना शुरू हुई। २३०० करोड़ रुपये की सबसिडी उस काम में दी गई। जो भावनाएं आपकी हैं, वही भावनाएं हमारी भी है। इन ५ करोड़ो लोगों के लिए १९ प्रदेशों में योजना शुरू हो गई। हम बार-बार बाकी प्रदेशों को कह रहे हैं कि आप योजना शुरू कीजिए। मैंने अपने सहयोगी राज्य मंत्री श्री श्रीराम चौहान को कहा। उन्होंने प्रदेशों का दौरा किया। राजधानी में गए। मैंने कहा कि आप जाइए, मुख्य मंत्री को कहिए कि योजना शुरू करें, बार-बार कहिए कि योजना शुरू कीजिए। शिकायत तो मुझे है कि हम अन्न देना चाहते हैं, अन्न उठ नहीं रहा है। अब इस योजना के अन्तर्गत हम दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल देना चाहते हैं। यह सब प्रदेशों में शुरू नहीं हुआ है। अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत ६५ साल से ऊपर के वृद्धों को दस किलो अनाज मुफ्त देना चाहते हैं। वह पूरी तरह शुरू नहीं हुआ।

एक साल पहले हमने एक निर्णय किया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी कल्याणकारी योजना राज्य सरकार चलाती हो, कोई एन.जी.ओ. चलाता हो, नारी निकेतन हो, भिक्षुगृह हो, शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स का छात्रावास हो, उसके लिए हम बी.पी.एल. रेट पर अन्न देने को तैयार हैं। जहां-जहां से मांग आती है, हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अन्न के भंडार भरे हैं तो ए.पी.एल. के लिए भी हमने अपना भाव ३० परसेंट कम कर दिया है।

सूखा क्षेत्र के लिए २३ लाख रुपया दे दिया। इसके अलावा फूड फॉर वर्क के लिए एक साल पहले निर्णय किया था, बिल्कुल फ्लैक्सिबलिटी है, हमने राज्यों को कहा कि आप कोई विकास का काम कहीं भी शुरू करिये, फूड फॉर वर्क के अन्तर्गत जितना चाहे अन्न ले लीजिए, हम बी.पी.एल. रेट पर अन्न देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई राज्य आगे नहीं आया। शायद उनकी आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं होगा। अब जो भावना आपने व्यक्त की, इसी भावना से अन्न हमारे पास है, कहीं पर कोई भूखा न रहे तो इसके लिए सम्पूर्ण रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें ५० लाख टन अनाज पांच हजार करोड़ रुपयों का प्रदेशों को बिल्कुल मुफ्त दिया जायेगा कि फूड फॉर वर्क शुरू करिये और उसके द्वारा लोगों को काम दीजिए। मेरा कहना यह है कि इतनी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में गांव का हर कोई गरीब कहीं न कहीं आता है। ये योजनाएं यदि ठीक ढंग से चलें तो मैं समझता हूं कि भूख की, गरीबी की, इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।

आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है। हमने दो साल के अन्दर कोशिश की है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने की, इस जोइंट रैस्पोंसबलिटी को राज्य और केन्द्र को मिलकर ठीक करना है और मैंने जैसा कहा कि देश में अन्न के भंडार भरे हैं। उस समय की सरकारों ने, किसानों ने बड़ी मेहनत की है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसी तरह यह पी.डी.एस. ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद शुरू हुआ था, लेकिन इसका यह रूप जो आपकी सरकार के समय दिया, यह देश के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जिस देश में दूरदराज के गांवों के अन्दर इतने अधिक गरीब लोग रहते हैं, उसमें यह सिस्टम बहुत बढि़या है, उपयोगी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिस्टम फेल हो गया, यह भाषा मेरे मित्र न बोलें तो बहुत अच्छा होगा। सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सिस्टम में कुछ कमियां हैं। टाटा कन्सलटेंसी के मुताबिक ३० प्रतिशत का डाइवर्शन कहा था, उसमें दो साल में बहुत कोशिश हुई है। इसके लिए राज्यों ने बहुत प्रयत्न किया है, मैंने स्वयं कुछ राज्यों में जाकर उनको बधाई दी है। इससे डाइवर्शन कम हुआ है। मैं समझता हूं कि कम से कम ८०-८५ प्रतिशत यह सिस्टम काम कर रहा है। यह कोई छोटा काम नहीं है। हम यह कहें कि कमियां हैं, मैं कमियां स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं नहीं कहता कि सिस्टम परफैक्ट है, लेकिन यह सिस्टम फेल हो गया, यह भाषा न बोलें। मेरा आपसे यह निवेदन है। कई बार यह भाषा बोली जाती है कि गोदाम भरे हुए हैं, अन्न सड़ रहा है। इससे दुनिया में क्या संदेश जाता है ? ६१६ लाख टन में डैमेज एक लाख ८० हजार टन है और हम भाषा बोल रहे हैं कि सड़ रहा है, सारा खराब हो रहा है। मैं मानता हूं कि फूड कारपोरेशन में लापरवाही है, मैं मानता हूं कि फूड कारपोरेशन में भ्रष्टाचार है, लेकिन एक-एक मामले को हमने पकड़ने की कोशिश की है। बहुत से केसेज सी.बी.आई. में किये हैं और बड़ी सख्ती के साथ नौकरी से निकाला है, इन्क्वायरी हो रही है, सख्त कार्रवाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगभग तीन लाख कर्मचारी और अधिकारी फूड कारपोरेशन में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत योग्य लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ खराब लोग हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सारा अनाज सड़ रहा है, कृपया यह भाषा न बोलें, इससे गलत मैसेज जायेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि कई जगह गलती हुई है, कई जगह लापरवाही हुई है और स्थाई समति के सदस्यों ने मुझे कहा कि वे कहीं पर गये, उन्होंने देखा, मैंने स्वयं देखा, मुझे एक बार टेलीफोन आया कि जरा लूनी का अपना गोदाम तो देखो तो मैं लोक सभा का सत्र छोड़कर वहां गया।

लूणी के गोदाम में जाकर देखा तो वहां लगभग तीन हजार टन चावल कई दिनों से पड़ा हुआ सड़ रहा था। चावल रखने पर भी हमारा खर्चा होता है। चावल पड़ा-पड़ा सड़ रहा था, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा था और हमने उस पर सख्त कार्यवाही की। मैं स्वीकार करता हूं कई जगह ऐसी लापरवाही हुई है। जहां-जहां भी हमें इस बारे में रिपोर्ट आती है, हम सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने एक बात तय की है कि जहां अन्न खराब होता है, उसको तुरंत निकाल कर निश्चित समय में नीलाम किया जाए, खराब नहीं होने दिया जाए। इसके साथ ही जिम्मेदारी तय की जाए और उस अधिकारी की तनख्वाह से इसकी वसूली की जाए, क्योंकि यह देश का धन है। क्वालिटी के बारे में बहुत सख्त निर्णय हमने लिया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि आप जब डिलीवरी लेते हैं तो हमारे गोदाम से बढि़या अनाज लिया जाए। अगर हमारे अधिकारी आपको खराब देते हैं तो मत लें और हमें शिकायत करें। इसके लिए हमने जाइंट सैम्पलिंग का प्रोविजन किया है। अगर किसी राशन की दुकान में अनाज घटिया है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे घटिया अनाज न लें। हमारे १६०० गोदाम हैं, हमें शिकायत करें कि फलां जगह घटिया अनाज है, हम उनको दूसरे गोदाम से दे देंगे। लेकिन किसी प्रकार से क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। हमने प्रोक्योर करते समय भी स्पेसफिकेशन काफी सख्त कर दिए हैं और उनमें सुधार भी किया है। कई राज्य सरकारों ने शिकायत की है, हमने कहां कि आप पहले ही क्वालिटी को देख कर लें। हमारे पास रिलैक्स्ड स्पेसफिकेशन का तीस लाख टन चावल पड़ा था, वह फेयर एवरेज क्वालिटी का था। इश्यू हो सकता था, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों ने शिकायत की तो हमने भी देखा। वैसे तो ठीक था, लेकिन कुछ कमी जरूर थी। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जंच नहीं रहा है। हमने निर्णय ले लिया कि यह तीस लाख टन चावल पी.डी.एस. में इश्यू नहीं होगा, नीलाम करेंगे। इससे हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हमने फैसला किया कि यह चावल पी.डी.एस. के माध्यम से राशन में नहीं जाएगा। इसलिए हमने सख्ती की है, क्वालिटी से भी कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हमने प्रदेश सरकारों से कहा है कि घटिया अन्न न खरीदें। अगर कोई देता है तो हमें शिकायत करें। इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो किसी भी दुकान पर घटिया राशन नहीं मिलेगा।

हमने जोनल मीटिंग की हैं। मैं खुद पूरे देश में घूमा हूं। एरिया आफिसर नियुक्त किए हैं, वे प्रदेशों में जाकर देखते हैं। हमने फ्लाइंग स्कैव्ड भी बनाई हैं। जहां से भी शिकायत आती है, वे उसको देखते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हमने किया है। क्योंकि यह काम बहुत बड़ा है, मिलजुलकर करना होगा। यह सिस्टम पूरे देश में फैला हुआ है। हमने प्रदेशों में रिजनल कंसलटेटिव कमेटी बनाई हैं। उसका अध्यक्ष वहां के एम.पी. को बनाया है। ३० स्थानों पर ऐसी कमेटीज बनाई गई हैं और उनके अध्यक्ष वहां के एम.पी. बनाए गए हैं। हर प्रदेश के अंदर एक कमेटी होगी और एम.पी. उसका अध्यक्ष होगा। उसमें केन्द्र सरकार के अधिकारी भी होंगे, राज्य सरकार के भी होंगे। उस राज्य से उस कमेटी में कुछ लोग नॉमिनेट भी होंगे। यह कमेटी उस प्रदेश के अंदर एफ.सी.आई. के काम को देखेगी। इस तरह हमने केन्द्र और राज्य के बीच में एक नई कड़ी और एक नया मंच बनाया है। उसका नोटफिकेशन हो गया है। यह हमने एक नया प्रयोग किया है। शीघ्र ही उसकी बैठकें भी होंगी। इस सम्बन्ध में आदेश जारी हो रहे हैं। यह हमने इसलिए बनाई हैं, ताकि इस सिस्टम में जो कमी है, वह दूर हो और सांसद वहां बैठ कर केन्द्र और राज्य के बीच जो गलतफहमी है, वह दूर करे और तालमेल बिठाने की जो जरूरत है, उसको पूरा करे।

उपभोक्ताओं को पता हो, वे जागरूक हों कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम अगले वर्ष १२० जिलों में उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में जागरूकता कैम्प लगाएंगे। उनमें उस जिले के उपभोक्ताओं को उस दिन बुलाया जाएगा। कम से कम २०० परिवारों को, जो अन्त्योदय या बी.पी.एल. परिवार होंगे, उनको राशन कार्ड लेकर आने के लिए कहा जाएगा। वे जिला केन्द्र में आएं, उनके साथ केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठेंगे। वे उनसे पूछेंगे कि आपके पास राशन कार्ड हैं, पिछले साल आपको अन्न मिला या नहीं मिला। इस तरह एक प्रकार का सर्वे भी हो जाएगा।

हमने यह भी कहा है कि गरीब लोगों को गांव से जिले के केन्द्र पर लाने का खर्च भारत सरकार देगी। ऐसे हर जिले के शविर के लिए भारत सरकार ५०,००० रुपये की ग्रान्ट दे रही है। उद्देश्य यह है कि हम जिले में जायें और यह सारे आयोजन कौन करेगा, वह यह कमेटी, जिसके अध्यक्ष मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में सारा आयोजन होगा। १२० जिलों के अंदर गरीब उपभोक्ताओं को बुलाकर हम एजुकेट करेंगे और जहां कोई कमी है, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठे होंगे, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैठा होगा, २०० गरीब राशन कार्ड लेकर आएंगे, बैठेंगे विचार करेंगे और हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केन्द्र की सरकार असहाय नहीं है। हमने बहुत निर्देश जारी किये। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। गिला राज्य सरकारों से करना चाहता हूं। हमने छोटा सा सुझाव दिया था कि जिले का खाद्य अधिकारी जब जिले की दुकानों को एलोकेशन करे और मान लीजिए कि २०० दुकानें हैं, एलोकेशन की पत्र की एक कॉपी पंचायत को भेजे। हमने आदेश दिया कि पंचायतों को सोशल ऑडिट के रूप में राशन की दुकान के साथ जोड़ा जाये, चार्टर जारी हो चुका है, हमने कहा कि एलोकेशन की चिट्ठी की कॉपी पंचायत को जाये। पंचायत-घर के बाहर बड़ा नोटिस बोर्ड लगाकर लिखा जाये कि इस गांव के लिए इस महीने इतना राशन आया। दूसरा आदेश हमने दिया कि राशन की दुकान के बाहर बड़ा नोटिस-बोर्ड लगाकर लिखा जाये कि इस महीने इस गांव की राशन की दुकान के लिए चीनी चावल इतना आया है लेकिन ये दो बातें भी आज तक नहीं हो पाई हैं। इसके लिए पैसे की जरूरत भी नहीं है।

चोरी कैसे होती है ? गांव का गरीब आदमी राशन कार्ड लेकर दुकान पर जाता है और पूछता है कि मेरी चीनी कहां है? दुकनदार कहता है कि चीनी तो इस महीने आई नहीं है। वह दो-तीन बार जाकर राशन मांगता है लेकिन उसे राशन नहीं मिलता है। फिर गरीब आदमी गांव के दुकानदार से उधार लेता है औऱ उधार के बोझ तले उसकी क्या हालत होती है, यह आप समझ सकते हैं। हमने कहा कि अगर सूचना दे दे, लिखकर लगा दे तो चोरी रुक जाएगी लेकिन अब यह बात भी पूरे देश में नही हो पाई तो क्या मैं गिला भी न करूं राज्यों से? राज्य मेरे हैं, मुख्यमंत्री मेरे हैं, सब जगह आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। जहां इनका पालन हो रहा है, वहां इसके अच्छे सुखद परिणाम हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आपने जैसे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, कोई निराशा का कारण नहीं है। आप सब का सहयोग और प्रदेशों का सहयोग हमारे साथ होना चाहिए लेकिन जो छोटे-छोटे निर्देश हैं, उनका पालन भी नहीं हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी से मैंने बात की है, कानून मंत्री जी से मैंने बात की है और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार बिल्कुल असहाय तो नहीं है। ये सारी बातें जिनसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मजबूत हो सकता है, ये बातें करने के लिए कि क्या कोई कानूनी बाध्यता लागू की जा सकती है या नही की जा सकती है, पिछले दो महीने से बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सरकार विचार कर रही है और हम बहुत जल्दी इन सारी बातों को, इन सारे निर्देशों को इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में सक्षम हो सकते हैं। उनके लिए कानूनी बाध्यता लाने की भी कोशिश करेंगे। आपने यह बिल्कुल ठीक कहा कि एक समस्या यह भी है कि २५ किलो एक बार खरीदने की पर्चेजिंग पॉवर उसकी नहीं है, लेकिन हमने पहले आदेश दिया है कि दुकान पूरे महीने खुलनी चाहिए औऱ गरीब आदमी जितनी बार चाहे, कम से कम चार बार उसको अनाज लेने की छूट होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि दुकानें दूर हैं, कम हैं, दुकानें कितनी खोलनी हैं औऱ कैसे खोलनी है और क्या करना है, यह राज्य सरकार को करना है। वह अधिक दुकान यदि खोलना चाहते हैं तो वह खोल सकते हैं। भारत सरकार इस बारे में बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को ठीक करना चाहती है औऱ मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। ३६ करोड़ गांव के लोगों तक और अब तो एपीएल के लिए भी हमने कीमत कम कर दी है। इन दुकानों के द्वारा यदि हम राशन को उपलब्ध कराते हैं तो अपने फर्ज की अदायगी भी होगी जो हम सबका एक सामूहिक निश्चय है कि कहीं पर भूख न हो, कहीं पर गरीबी न हो, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर धन्यवाद करूंगा कि आपने जो सुझाव दिये और मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भावना आपने व्यक्त की है, उसी भावना से पिछले दो साल से हम काम कर रहे हैं औऱ आगे जो आपने सुझाव दिये हैं, जो विश्वास और आश्वासन दिये हैं, उससे मेरा विश्वास और द्ृढ़ हुआ है।

राज्यों का सबका सहयोग हम लेने की कोशिश करेंगे और सहयोग मिलेगा । सब के सहयोग से हम इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

23.45 hrs.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 31, 2001/Bhadra 9, 1923 (Saka).

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