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Lok Sabha Debates

Shri Gurudas Dasgupta Raised A Discussion On The Situation Arising Out Of ... on 16 April, 2008

> Title: Shri Gurudas Dasgupta raised a discussion on the situation arising out of continued rise in prices of essential commodities and steps taken by the Government in this regard (Discussion Concluded).

MR. SPEAKER:  Now, we will take up Item No. 31 – Discussion under Rule 193 regarding rise in the prices of essential commodities and the steps taken by the Government. The time allotted is six hours, which had been agreed to.  After that, the Railway Budget will be taken up.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA):  Hon. Mr. Speaker, Sir, I do not think, I have waited in vain because this matter had come up for discussion in August, 2007.  Nearly, after eight months, I got the permission and the consent of the House to be able to raise it for  urgent public discussion.

MR. SPEAKER:  It was on the List earlier but could not be taken up for the reasons best known to you.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not blame the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  No, Sir. That is why I said that I got the consent of the House.

          The question is that there are many issues before the country.  There are innumerable issues before the country.  But today, the most crucial and national issue is the issue of price rise.

There are two features to be noted by the House, by the country and by the Government.  The first feature is unprecedented sufferings of the common people because of galloping price rise. The second feature is callous failure of the Government to rein in the price level.  If price rise is a disaster  -- let us agree that it is – then it is failure of the Government. I call, it is a total outrage. When price rise is a disaster, it is an outrage; then I would say callous has been the  attitude of the Government towards this national issue.

Inflation is unabated, unbearable; and the galloping price rise has spiraled to 7.41 per cent.  It is the highest in 40 months.  But as you know, the wholesale price does not rule the market.  It is the retail price that rules the market; and the retail price is nearly 4 per cent more than the wholesale price.  Therefore, the country is confronted with dangerous double digit inflation.

Sir, what was the WPI on 8th March, 2008?  It was 5.92.  On 15th March, it was 6.68.  Then, it was 7.  And, finally, it is 7.41, which means the price rise is uninterrupted.  If we say that there is a difference between WPI and the retail price, then it is nearly 12 per cent retail price inflation that the country is faced today.  The market is in flame; and most shamefully the inflation is led by increase in the prices of food articles.  May I submit that the monetary measures have failed, the Monitoring Committee set up by the Government did not work and the RBI did not do the job? This is the situation in the background of which the price rise is becoming the most agonizing ordeal  for the common people of the country.[r7]            Sir, let me give you some bare truths to enlighten the hon. Minister and to enlighten the Government. I am speaking of dal and chapati, or roti and dal, which are the common food for the people. What about chapati, roti? It costs Rs.4 in Mumbai and Rs.3 in Lakhisarai, a downtown in Bihar. It is priced at Rs.2.50 in Delhi. A frugal lunch with a few chapatis, watery dal and brinjal like subji, is priced at Rs.20 in NOIDA, the high rise industrial town near Delhi. Imagine the hardship of the common people. One chapati costs Rs.4. A frugal lunch costs Rs.20. It is free for all, and it is the curse of the speculative economy that the Government has set up in the country.

          Let us just look at Delhi. There is galloping price rise in Delhi. On 13th  March, prices of mustard oil increased by 58.2 per cent; Vanaspati increased by 41 per cent; rice increased by 20 per cent; tur dal increased by 20 per cent; potato increased by 12.5 per cent; wheat by 8.3 per cent; and atta by seven per cent. This is the inflation. This is the price rise. This is the dimension. This is the agony. This is the emergency. Has the Government acted?

The point is, if you look at the Consumer Price Index, it is another way to calculate the impact of inflation. The Consumer Price Index for the agricultural labour and the farm labour has the highest growth in Punjab and Uttar Pradesh. It is 9 and 8. If you look at the table of Consumer Price Index, Haryana tops the list and Manipur is at the bottom. It is 448 for Haryana and 336 for Manipur. Despite the truth that Consumer Price Index is faulty; the calculation is unscientific; the basket is arbitrary, even in that case, the faulty consumer indexing has not been able to cover up the price explosion of the country.

Let us look at the Report of the Government Committee. I am not looking to any newspaper circulated by any Left Party. The Government Committee chaired by Mr. Sengupta said that 77 per cent of the people do or are able to spend only Rs.8 to Rs.20 per day for consumption of food. The rural poor spend 55 per cent of their income on food. The urban poor spend 45 per cent of their income on food. If this is the situation, then the sky high price is doing distress to the overwhelming majority of the people.

Let me come to dal.  I have spoken of chapati.  Regarding dal, I must thank not only the Minister but also the entire Government because they have succeeded in excluding dal from the ordinary food menu of the common citizens. Now, dal is considered to be a sumptuous food item in a festival dinner. What is the price? It is between Rs.50 and Rs.80. This is the situation the Government has brought the country to.[m8]            I, now, come to the second part. What is the Government’s response to the situation in emerging scenario of the hazard of a burning inflation that is sweeping across the country? Hon. Minister of Finance presented the Budget. After the Budget was presented, there was 20 per cent across the table increase in the price of food articles. Should I thank the hon. Minister of Finance or should I thank the Budget or should I thank the policy of the Government because they led to inflation and they made the inflation acute and they made the people poorer? … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Your thanks are due to, for this result, for the benefit it will cause to you.

… (Interruptions)

MD. SALIM  : With a single inverted comma. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, I must thank them because they have done their job. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, you are aware, in the Business Advisory Committee we have made a request that at least the hon. Minister of Finance should be present in the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Just wait. It is a six-hour debate.

SHRI KHARABELA SWAIN : At least the Minister of State for Finance should have been here.

MR. SPEAKER : We have here a very very senior and competent hon. Minister.

SHRI KHARABELA SWAIN : We thank him for that. … (Interruptions)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, the same subject is being discussed in the other House. The hon. Minister of Finance is there. He informed that he would come here.

MR. SPEAKER : Okay. We have a very competent, hon. Senior Minister here.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, the food production this year has been a little better, little more than one per cent compared to last year. More production, more supply and more price – what is the economics in this? The supply is more. Production is more. But the price is more. It does mean that the demand and supply do not interact to determine the market price in this country at the present moment. Economics fails. The price is arbitrary, the price is dictated and the price is determined by the hoarders and blackmarketeers.

          May I ask the hon. Minister as to how do you target the business houses who are suspected of manipulating the price of the foodstuff of the country to the great detriment of the interests of the nation?

          My next point is this, and this is where the hon. Minister of  Finance should have been here. I completely agree with my young friend.

MR. SPEAKER : He is perpetually young.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please carry on. 

SHRI GURUDAS DASGUPTA : The point is that in other countries when the price rise is there and the market is heated, administrative price is not increased, it is postponed so that the market is not overheated. We did just the opposite. Successive increase in the price of petroleum products hiked the production cost, increased the transport cost and inflated the market.

          You never listened to our friends. They never listened to our friends. Let it be made clear. They totally ignored the advice of the Left. Let it be made clear that they have totally ignored the suggestions of the trade unions. ‘Go alone’ is their policy as if they can run the Government on their own. Ekla chalo bhai. They ignored us. What is the impact? If they had listened to us, if they reduced the tax, the loss of revenue could have been compensated by levying tax on the other sectors, those who have a capacity to pay. They did not listen to us.

          Sir, on top of everything, the Public Distribution System should have been strengthened, as a measure of direct intervention to cripple the hoarders and bring down the prices because subsidised Public Distribution System results in income transfer and seeks to insulate the people from the hazard of price rise. What is the position? Take poor West Bengal. Our food quota has been cut. Still poorer is Kerala. Some 80 or 82 per cent of their quota has been cut. … (Interruptions) The same is the case with Bihar, Orissa etc. In most of the States it has been cut. [k9]            Sir, agricultural subsidy has been more or less withdrawn. Uneatables are being supplied. I was shown the quality in Mumbai. The supply is erratic; there is diversion to black-market; and pilferage is taking place. As a result, the Public Distribution System is in a shambles. Hon. Mr. Minister, you have disarmed yourself by withdrawing from the market and bringing Public Distribution System in a shambles. What has this Government done? This Government has been in power for four years. It is not too short a period for a Government to carry out its task. What has this Government done to revive the agriculture? What has this Government done to increase food production?

          Sir, agricultural subsidy has been more or less withdrawn. Public investment is dwindling and bank credit has faltered. That is why, I am constrained to say and I accuse the Government of completely neglecting agriculture and food production of the country, and creating a situation – I do not say ‘famine’ – where there may be food riots due to scarcity and high price that is emerging in the whole India. Where is your fire-fighting machinery? When the market is on flame, what is your fire-fighting policy, what are your fire-fighting steps? I again accuse that the Government should have taken pre-emptive measures to ensure that the price crisis does not become so critical.

          Sir, let me refer, with your kind permission, to two statements of two hon. Ministers, including the Prime Minister of India. Hon. Prime Minister, an Economist himself, believes in market economy. He has made a statement, as we read in the Press, that it is difficult to control inflation. What signal does it give to the nation?  It is a philosophical statement, of course. He offers no relief, but he makes the country panic-stricken. I am panic-stricken. The entire country is panic-stricken because the Prime Minister says that price is difficult to be controlled. Just imagine if the Prime Minister of the country is so powerless as to plead helplessness and admit that his Government is unable to control the price, what does it mean to the nation?  The point is that as a result, there is a flare up of foul play. As a result, black-marketeers and hoarders are doing their job with greater vengeance. If the hon. Prime Minister speaks like this, should the people have confidence in the Government or should not the people lose confidence in them? I am respectful to the Prime Minister, but I am compelled to say that this is a shameful surrender to the delinquent market forces of the country. It is a shame. The Prime Minister should regret. If he does not want to express his regret and he is not ready to say that we have faulted, it is an unintelligent effort on the part of the Prime Minister to hide behind the cover of the global price rise.

          Shri Kapil Sibal has gone little further. What has he said? He has said that Government has no magic wand to bring down the price. We do not want the Minister to be a magician. We never wanted him, and particularly because he is a Minister of Science and Technology, we want him to make a scientific analysis of the rise in price.[SS10]  Sir, I must say that this is a senile sarcasm on the part of the Minister to defend the despicable inaction of the Government. I would like to repeat that if price rise is a disaster, then the Government’s inaction is an outrage. … (Interruptions) The question comes … (Interruptions) Sir, I am concluding my speech.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सेनाइल कह दिया, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सेनाइल उन्होंने बोला है, मैंने तो नहीं बोला है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, senile is not an unparliamentary word. … (Interruptions)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS                           (SHRI MURLI DEORA): The regional friends are being tolerated. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : He is tolerating me or we are tolerating them, that is the question.

MR. SPEAKER: The question is whom the people will tolerate.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Exactly, and that will be proved … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Everybody seems to represent the entire country.

SHRI KHARABELA SWAIN : The people will not tolerate either of them.

MD. SALIM : Sir, he is becoming intolerant.

MR. SPEAKER: We all speak in the name of the people, but the people think we do not know.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sometimes laughter also is a sign of indictment. Anyway, the point is different.

MR. SPEAKER: It may also be a sign of senility in the present context.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : The point is this. What have you done during the last four years? I charge the Government. Public investment in agriculture has declined to 1.9 per cent in 2005-2006 when you were in power, and it is less than 2.2 per cent in 2000-2001. Public investment in agriculture is coming down when agriculture is in a crisis. The criminality of the Government knows no bound, and anger and protest is bound to take place and bound to be spontaneously expressed in a situation when we lost our food sovereignty as we are importing from outside. We have made our economy vulnerable to international price instability. Who is responsible for it? Imported inflation theory is a concoction.

          Why have you made the Indian economy susceptible to foreign instability of prices? It is because you do not produce; because you fail to produce; and because you reduced the investment. The share of rural development expenditure, as a percentage of GDP, in 2007-2008 is below 2002-2003. Investment has come down; rural expenditure has come down; and you expect inflation not to rise.

          What is the condition with regard to irrigation? How to increase the food production? I am not accusing the Government in vacuum. Let them refute it. Irrigated area in our country is 47 million hectares, and they are producing 52 per cent of the agricultural output. There is 2/3rd unirrigated land, that is, 96 million hectares that are also producing half. It means that productivity has come down because of lack of irrigation facilities. Nearly 1/3rd of the land is producing half of the output, and 2/3rd of the land is being able to produce another half. Who is responsible for it? Why irrigation did not improve in the country?

          Before concluding my speech, may I tell you that during the BJP Government -- should I get the answer from my friends on my right -- procurement was privatized, and stock-piling was privatized? It means that private people could procure and stock-pile. What was your commitment? Your commitment was that you will undo the wrong. Did you do it? You spent all your time convincing us that you are against BJP. What was your role on this issue? They allowed privatization of procurement; they allowed privatization of stock-piling of food; and they opened the door to hoarders, black-marketeers and corporate sector. Did you close it? … (Interruptions)

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Yet the prices were perfectly reasonable. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not the way to do it. You cannot go on talking while sitting here. It is disrespect to the House.

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Sir, I am sorry.[r11]  SHRI GURUDAS DASGUPTA : Did you undo it? Now, food trade is becoming the most lucrative and profitable trade.

          Look at the bank credits: hon. Minister should ask his counterpart to find out the bank credit for food trade. In 2005-06, food credit by the bank was Rs. 40,000 crore; the latest bank credit for food trade is Rs. 46,521 crore. More than Rs. 6,000 crore people’s money has been advanced to the unscrupulous food traders to cheat the people. People’s money is being used to exploit the people. Where does the Government stand?

          What about the agricultural loan? Have you asked your colleague to find out as to what is the agricultural loan that is given? In March, 2006, Rs. 1,12,000 crore was the direct agricultural loan. It was 11 per cent of the total bank credit, and the total loan to agriculture was 15 per cent in March, 2006. In March, 2007, direct agricultural loan remains 11 per cent; bank credit remains constant; price is going through the roof, but bank credit is remaining constant and agricultural credit remains at 15 per cent. What do you say?

          Sir, I have a feeling, I may be excused for speaking the truth, there is a market economy, there are corporates, there are Special Economic Zones, there are foreign exchange reserves, but it seems there is no Government. There is no Government in place; it has been left to the market economy to do hell, and to the market forces to exploit the people. You are responsible for the exploitation; you are responsible for making the country totally vulnerable to foreign instability of price; you are responsible for creating a situation where agriculture does not improve; you must justify your existence, Mr. Minister.

          I conclude by saying that the Government of Manmohan Singh must establish justification of its existence. सरकार को दिखाना होगा कि हम सरकार हैं। It should not remain helpless. People will then believe that you are the person who is going to do good to the people.  I am sorry, Sir, we have supported them for four years. I am constrained to say that the experiment might have failed; the Government is really out of place. Thank you.

MR. SPEAKER: I hope, by ‘you’, you did not mean ‘me’! There will be no lunch recess and I believe all of you will agree.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, what about me? My name is there in the list.

MR. SPEAKER: It will be come in due course.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in the Calling Attention… MR. SPEAKER: It is not a Calling Attention matter. Your name will come in due course, Mr. Acharia. You have to have some patience.

SHRI BASU DEB ACHARIA : When will I get the chance?

MR. SPEAKER: You will get the chance after the ruling party Member. After Shrimati Sumitra Mahajan, I will have to call one Member from this side of the ruling party.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Had the Calling Attention Notice was taken up, then, I could have participated immediately after Shri Gurudas Dasgupta.

MR. SPEAKER: Then you have to go back to that period of Calling Attention. You are questioning the Speaker’s decision, Mr. Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA : No, Sir, I am not.

MR. SPEAKER: Please accept my decision in good grace.

SHRI KHARABELA SWAIN : They will oppose the Government, and then again support the Government. What is the necessity of their speaking at all?

MR. SPEAKER: That is right, why should you speak at all. Let us hear a very respectable Member from the Opposition.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I wish to speak only one sentence. My friend in the BJP wants very quickly to come to power so that we throw them out. History does not take a turn like that; you will have to wait for more time. Your Prime Minister-in-waiting will have to wait for more time.

MR. SPEAKER: Nothing more to be recorded. Shrimati Sumitra Mahajan’s statement will be recorded.

(Interruptions) … * * Not recorded.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष जी, माननीय गुरुदास दासगुप्त जी मेरे से काफी सीनियर और बड़े हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हम तो वोट तक रुके हुए हैं, हम फिर भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप तो कभी केन्द्र में सत्ता में आने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व): चर्चा महंगाई पर हो रही है, लेकिन आप कहीं और जा रही हैं।

MR. SPEAKER: Let us treat it seriously.[r12]  13.00 hrs. श्रीमती सुमित्रा महाजन  : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां महंगाई पर बोलने के लिए खड़ी हूं लेकिन अभी भी मेरे सामने से मेरे पड़ोस में रहने वाली महिला का चेहरा नहीं हट रहा है, जो हमेशा हंसती रहती थी, जो हमेशा कहती थी कि जिंदगी की हर मुश्किल का सामना खुशी से करेंगे और वास्तव में खुश रहने का प्रयास करती थी। पार्लियामेंट आने से पहले यूं ही मैं उसको मिलने गयी तो वह कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे कोई संवेदनहीन व्यक्ति बैठता है। मेरे पूछने पर बोलने लगी कि क्या बताऊं, आज की तारीख में थोड़े बहुत पैसे हाथ में हैं और हाथ में सामान की लिस्ट भी ह,् लेकिन सोच यह रही हूं कि केवल आटा ही लाऊं और दाल-तेल की बात सोचूं ही नहीं।

13.01 hrs.                (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) थोड़ी सी सब्जी लाऊं या न लाऊं या वे पैसे बचाकर बच्चे की फीस भरूं। लेकिन बच्चे की फीस भी महंगी हो गयी है, उसकी किताबें भी लानी हैं, क्योंकि एक अप्रैल से बच्चों की नयी कक्षा शुरू हो गयी है, बच्चे किताबें मांग रहे हैं। किताबें भी महंगी हो गयी हैं। इसलिए न तो किताबें ला सकती हूं न घर में आटे-दाल की सोच सकती हूं और ऐसे में कल ही सासुजी को बताया गया है कि उनका आपरेशन होना है और ससुर जी पहले से बीमार हैं। दवाई लाने की सोचूं तो आटा-दाल-नून-तेल में कुछ कमी करनी पड़ेगी, बच्चों की फीस भरूं, यह भी सोचना पड़ेगा। दवाई नहीं लाऊं तो ससुर जी की चिंता है और सासुजी का आपरेशन भी आ गया है लेकिन दोनों ने मुझे कल यह कह दिया कि हम तो अब बूढ़े हो गये हैं, हमें तो ऐसे ही मरने दो, न हमारे लिए दवाई लाओ, न आपरेशन की सोचो, तुम तो अपने बच्चों की सोचो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब करूं? मेरे अंदर जो मनुष्य है, वह मनुष्य मेरे सास-ससुर को बिना दवा के क्या मरने देगा, मेरे अंदर जो मां बैठी है, वह भूखे पेट बच्चों को स्कूल भेजने की भी सोचे, तो भी भेज नहीं पा रही है। वह महिला बोलीं कि मुझे सुमित्रा जी याद आ रही हैं जो बताती थीं कि एक समय अश्वथामा को उसकी मां ने पानी में आटा मिलाकर उसके दूध की पूर्ति करने की सोची और बेटे को कहा कि इसी को दूध समझकर पी ले, लेकिन आज ऐसे कितने ही अश्वथामा पड़े हैं जिनको पानी में मिलाने के लिए आटा भी नहीं है। यह स्थिति हो गयी है तो मैं कहां से हंसूं, कहां से जीवन को उभारूं। यह वास्तविक चित्र मैं आपको बता रही हूं, मैं कोई अतिश्योक्ति नहीं कर रही हूं।

           आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस पर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।  आप जो मुद्रा-स्फीति का सूचकांक पेपरों में छपवाते रहते हैं, हर 15 दिन बाद बोलते रहते हैं कि सूचकांक 7 प्रतिशत हो गया या उससे अधिक हो गया, मेरे जैसी सामान्य महिला को तो रोज मालूम पड़ रहा है कि किस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं। आटा-दाल-तेल के साथ एक समस्या और आती है कि मकान-मालिक को अगर हमने कहा कि एक साल के बाद हम अपना मकान बनाएंगे तो आज सीमेंट-लोहा भी इतना महंगा हो गया है कि न हम मकान बना सकते हैं न ही अपने बच्चों को ठीक से खिला सकते हैं।  इस तरीके की महंगाई क्या एक दिन में हो गयी है? इस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं और हर 15 दिन के बाद मूल्य-सूचकांक सामने आता है, चाहे गेहूं हो, आटा हो, दाल हो या तेल हो, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। अगर इनके दाम पढ़कर सुनाने हों तो बहुत समय लगेगा लेकिन मुख्य-मुख्य चीजों के दाम भी देखें तो दूध के भाव आज क्या हो गये हैं? आज से चार-पांच साल पहले भाव क्या थे और आज क्या हो गये हैं? माननीय गुरूदास जी ने बहुत सी चीजों के भाव बताए, मैं तो रोज ही उन्हें देखती हूं। [r13]             आज दाल कितनी महंगी हो गई है, 40 रुपए से 42 रुपए,  फिर 45 रुपए और अब 48 रुपए किलो हो गई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह सरकार दावे बड़े-बड़े करती है, मैं माननीय शरद पवार जी को कहना चाहूंगी कि आपने क्रिकेट बहुत खेल लिया है, अब आप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के मैदान में जो खेल हो रहा है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किस तरह से इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और क्यों हो रहा है? हमारे देश के वित्त मंत्री कहते हैं कि महंगाई होने वाली है, भाव बढ़ने वाले हैं, सजग रहिए। क्या यह बताने के लिए आपको वित्त मंत्री बनाया गया है कि महंगाई जरूर बढ़ेगी और थोक मूल्य सूचकांक बढ़ेगा ही। थोक मूल्य सूचकांक और कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स के बीच के अंतर को क्या कभी किसी ने देखा है? आज जब बाजार में हम आटा, तेल, दाल खरीदने जाते हैं, तो क्या इनके भाव देखने की किसी ने कोशिश की है, यह मुझे बताएं? अगर मूल्य सूचकांक और ग्रोथ रेट देखा जाए, मुझे समझ नहीं आता है कि वित्त मंत्री किस तरीके से बात करते हैं। आज मुद्रास्फिति 7.41 फीसदी पर जा पहुंची है। कभी-कभी एनडीए के कार्यकाल की चर्चा की जाती है। चार साल में यह सरकार कुछ नहीं कर पाई, महंगाई को रोक नहीं पाए। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, लेकिन वे भी जब यह कहते हैं कि यह हमें विरासत में मिला है, तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। अगर पिछली सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, तो चार साल आप क्यों सोते रहे? एनडीए के कार्यकाल की अगर मुद्रास्फिति दर देखी जाए, तो 4.7 परसेंट से हम 3.8 परसेंट पर आ गए थे, लेकिन जैसे ही आपका कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो वर्ष 2004-05 में 5.7 परसेंट से आज 7.41 परसेंट मुद्रास्फिति दर हो गई है। यह दर इससे भी ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आप 15-15 दिन के आंकड़े देते हैं।

          महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्तर दिए जा रहे हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, अगर आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, तो क्या अटल जी के पास जादू की छड़ी थी, जो हमने महंगाई को कंट्रोल किया था। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? वर्ष 2003-04 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे आपने ही पेश किया है, उसे आप पढ़िए। उसमें आपने कहा है कि आर्थिक मूलाधार दृढ़ प्रतीत होता है, भुगतान संतुलन मजबूत है, यद्यपि कीमतों पर अल्पकालिक दबाव है, लेकिन वर्ष की संभावनाएं सुखद हैं, यह आपकी रिपोर्ट है। हमने यह करके दिखाया था। इससे पहले हमें भी विरासत में जो मिला था, अगर आप देखना चाहें, वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब मुद्रास्फिति की दर 10 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, वैसे ही हमने इसे कंट्रोल किया। हमारे समय भी सूखा पड़ा था, लेकिन उस समय हमने उस सूखे का सामना किया, क्योंकि वर्ष 2001-02 में करीब 21 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2002-03 में 17 करोड़ टन से कम हो गया था, लेकिन इस कमी की हमने पूर्ति की। अनाज के गोदाम भरे हुए थे और इस कारण हमने  सूखे के समय, खराब मानसून होने के बावजूद भी कीमतों पर रोक लगाई थी और इसे करके दिखाया था। मेरी समझ में नहीं आता कि इनके सामने समस्या क्यों आती है? क्यों नहीं यह भी अनाज के गोदाम भरकर रखते हैं? बाजार में खरीदारी होती नहीं है। इनका कहना है कि हमने सपोर्ट प्राइज बहुत थोड़ी बढ़ायी थी। हालांकि हमने उस समय थोड़ी नहीं बढायी थी, आवश्यकता के अनुसार सपोर्ट प्राइज फिक्स की थी और लोगों ने हम पर विश्वास करते हुए अनाज की अच्छी-खासी खरीदारी की थी। हमारे शासन काल में अनाज के भंडार भरे थे और यहां तक कि उनका निर्यात भी कर सकते थे लेकिन आज आपके अनाज के भंडार क्यों खाली पड़े हैं? क्यों आप अधिक कीमत देकर अनाज आयात करते हैं। जब किसान का गेहूं आने की बात होती है तभी सामने से घोषणा होती है। अभी भी वायदा किया गया है कि किसानों का गेहूं ले लिया जाएगा। आज किसान का गेहूं बाजार में है। आप अच्छी सपोर्ट प्राइज देकर किसान का गेहूं बाजार से क्यों नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है लेकिन इनकी करने की इच्छा नहीं है। आज जिस तरीके से मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है या कंज्यूमर प्राइज बढ़ रहे हैं, बाजार में कुछ भी लेने जाओ, सब महंगा मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता है जब चिदम्बरम जी कहते हैं कि यह ग्लोबल फिनौमिना है। शरद पवार जी, आप किसान रह चुके हैं। क्या देश ने उत्पादन क्षमता खो दी है? हम देश को गांवों का और किसानों का देश कहते हैं। आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? मेरे घर में छोटा पोता भी मुझ से पूछता है कि क्या टमाटर के भाव ग्लोबल फिनौमिना के कारण ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्या इसके लिए भी ग्लोबल फिनौमिना काम कर रहा है? ऐसा नहीं है। हम कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह कंट्रोल आज की बात नहीं है। हमने नेहरू जी के समय सुना था और वह कहते थे कि कालाबाजारियों को सरे-आम फांसी दी जाए लेकिन हमने आज तक किसी कालाबाजारी को सड़क पर घसीटते हुए और सजा देते हुए नहीं देखा है। एक और सोचने लायक बात है जो आज लोगों के मन में प्रश्न कर रही है। एक महिला ने भी मुझ से पूछा कि  सुमित्रा जी, इस बात को सोचो कि हमेशा कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही क्यों महंगाई बढ़ती है? यह वास्तव में सोचने वाला प्रश्न है। बहुत सी चीजों पर आपने कई कमेटियां बनायी हैं। प्राइज राइज के लिए भी हाई लैवल कमेटी बनायी है। ...( व्यवधान) बंसल जी, हंसो मत। संगठन में अपनी अध्यक्षा को बोलो कि अगर बहुत अच्छी तरह संगठन को कसना प्रारम्भ किया है तो इसके लिए भी वास्तव में एक हाई पावर कमेटी बनायी जाए। जब कांग्रेस की सरकार आती है तब इस तरह भाव क्यों बढ़ते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी। आपातकाल के समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इनको उत्तर देने की आदत उस समय से है। उस समय प्रधानमंत्री माननीय इन्दिरा जी ने उत्तर दिया था कि भ्रष्टाचार ग्लोबल फिनौमिना है। क्या जरूरी है कि हर ग्लोबल फिनौमिना हमारे यहां आए, हम इसे भुगते, क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्या हमारी कोई संस्कृति या नीति नहीं हो सकती है? उस समय भी यही हाल था। नारे लगते थे “कांग्रेस के भूखे बैल खा गए शक्कर, पी गए तेल, फिर गाय-बछड़ा आया, हम कहते थे कि यह गाय ही ऐसी है जो अपने बछड़े को ही दूध पिलाती है, जनता को कुछ नहीं देती है।” गरीबी हटाओ का नारा लगाया लेकिन गरीबों को हटा रहे हैं। ये सब जुमले आपकी सरकार के समय चले। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। गुरूदास जी, आप बताएं, लोग कहने लगे कि एक तराजू में जूते रखो और दूसरे तराजू में शक्कर रखो, मिल जाएगी बाजार में। क्यों  ऐसी स्थिति आई। सरकार आने से थोड़ा पहले स्थिति यह थी कि एक-एक किलो तेल लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, कंट्रोल हो गया। क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ है। उस गड़बड़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें  आपको एक संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद, अटल जी की सरकार की बात मैंने बता दी। उनके दिमाग में एक बात थी कि अगर यह देश एक ग्रामीण देश है, अगर यह देश किसानों का देश है तो विकास का रास्ता किसानों तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पचास-पचास सालों तक राज करने वाले तुम लोगों के ध्यान में नहीं आई, लेकिन उस व्यक्ति के ध्यान में आई, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा थी। आज आपने कौन सी रीति-नीति अपनाई है, मुझे समझ में नहीं आता। आज एकदम से आप बोलते हैं कि किसी चीज के ऊपर डय़ूटी कम करो, बासमती चावल बाहर भेजने से रोको, ऐसे छोटे-छोटे हथियारों से महंगाई काबू में आने वाली नहीं है। चार सालों में आपने कोई नीति नहीं अपनाई। किसानों की बीज की समस्या है। आपने किसानों की कौन सी समस्या पर ध्यान दिया? किसान कहां से उत्पादन बढ़ायेगा। किसानों की बीज की समस्याएं हैं, लेकिन आप टर्मिनेशन सीड लाये। हिन्दुस्तान में किसान खुद अपने बीज बनाता था, शरद पवार जी, आप बताइये। आज हमने किसान की क्या स्थिति कर दी है, हर बात पर किसान को निर्भर किया। हमारे यहां की जमीन के लिए अलग-अलग प्रकार से फास्फेट्स ला-लाकर हम अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को कम करते जा रहे हैं। आपने कौन सी नीति बनाई। सपोर्ट प्राइस के लिए आपने कौन सी नीति बनाई। महंगाई पर एक दिन में काबू नहीं होता, यह हम भी मानते हैं। पी.डी.एस. को मजबूत बनाने के लिए आपने कौन सी नीति बनाई। आपने तो पूरे पी.डी.एस. सिस्टम को उजाड़ दिया है।

          आपने सैकिंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की थी। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। आपने क्या ग्रीन रिवोल्यूशन किया? आज हमारे वित्त मंत्री बोलते हैं कि अमरीका ने लैन्ड यूज चेंज किया या कुछ नीति में परिवर्तन किया, इसलिए महंगाई बढ़ी है। आप बोलने में भी थोड़ा संयम रखें। आपने क्या किया, यह भी नहीं बोल सकते। नंदीग्राम में किसानों पर गोलियां चलती हैं, लेकिन उससे क्या मिला। आपने भी कुछ अंग्रेजी शब्द सिनाइल यूज किया, आपकी पार्टी भी इस मामले में कोई कम नहीं है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। ...( व्यवधान) आपने क्या किया। जब एसईजेड की बात आई तो एसईजेड का भी विरोध किया। लेकिन एसईजेड की जो नीति थी, उसे बोलते थे कि यह व्हीकल ऑफ इकोनोमिक डैवलपमेन्ट है। आपने उसका क्या किया? वह रियल एस्टेट का डैवलपमेन्ट प्रोजैक्ट हो गया। किसानों की अच्छी उपजाऊ जमीन जबरदस्ती छीनकर उसके ऊपर एसईजेड बनाने से इस देश को क्या फायदा मिलेगा। उसका प्रोजैक्ट भी आप ठीक तरीके से नहीं बना पाये। यहां डैवलपमेन्ट को कोई  नहीं रोकता है। डैवलपमेन्ट को रोकने की बात नहीं है, लेकिन किसानों की भूमि को सुरक्षित रखते हुए, उसकी भूमि को उर्वरा बनाने की दृष्टि से जो भी नीति बनानी चाहिए थी, चार साल मे आपने उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा।

          सभापति महोदय, यहां बाहरी धन आने लगा है। ठीक है, आपने भी कहा, हमने नीति बनाई है। खुदरा व्यापारी और छोटे उद्योग के बारे में हम हमेशा बोलते आये हैं कि इन्हें संरक्षण देने की दृष्टि से नीति नहीं अपनाई गई और इसलिए आज ऐसा हो गया कि बड़े-बड़े घरानों को उपजाऊ जमीन तो दी जा रही है, वे आकर डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं, मगर मैं बताना चाहूंगी कि बाजार में जो भाव बढ़ रहे हैं, किसानों को वे भाव नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं एक लीटर दूध के लिए 25-30 रुपये देने के लिए तैयार हूं। अगर  मैं 32 रुपये लीटर दूध खरीदूंगी तो किसान को उसके अगर 20 या 25 रुपये भी मिलते हों तो भी हम तैयार हैं। लेकिन किसान को वह भाव नहीं मिलता है, सब बिचौलिये खा जाते हैं।

          शरद पवार जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में आज आलू का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है, लेकिन गोदाम और कोल्ड स्टोरेज पहले ही बुक करा दिये गये। किसान को कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के लिए जगह नही मिली, ताकि वह उनके हाथ अपना सामान बेचे, यह स्थिति है। आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पूरी रीति-नीति इस प्रकार की हो गई है कि इसे हम कंट्रोल नहीं करते हैं।

          वित्त मंत्री जी विकास की बड़ी बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि विकास दर बढ़ रही है। जब वह विकास दर की बात करते हैं और कहते हैं कि ग्रोथ रेट इतना हाई है, तब मुझे वह ग्रोथ रेट ऐसी लगती है जैसे एक मध्यम वर्गीय पति-पत्नी का बेटा विदेश चला जाता है, वैसी मुझे ग्रोथ रेट लगती है[b14] । वह तो विदेश में चला गया, यहां बैठे हुए पति पत्नी सोचते हैं कि मेरा बेटा पैसा कमाने के लिए गया है, उसने बहुत विकास किया है, वह विदेश गया है और यहां उस बूढ़े पति पत्नी को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। यहां अगर वे बीमार हो जाएं तो वह इन्तजार करें कि उसके यहां से पैसे आ जाएं तो दवा करुं,  उसका इंतजार करके बैठे। इस प्रकार यह सरकार की विकास दर की बात हो रही है। तब तक श्वास थामे रहो। क्या तब तक श्वास थामे रह सकते हैं? क्या तब तक यहां का आम आदमी जी सकता है? महंगाई के कारण केवल मरने की स्थिति की बात मैं नहीं कर रही हूं। यहां इंसान मरेगा, इंसानियत मरेगी। जब यह दिखेगा कि एक तरफ तो बड़े-बड़े मॉल खड़े हैं क्योंकि हमारे यहां मैं यह भी देख रही थी कि बड़े-बड़े घराने अगर करोड़पतियों की लिस्ट में आते हैं, हमें यह देखना पड़ेगा कि हम करोड़पति की लिस्ट में हैं। वर्ष 2006 में 25 भारतीयों के पास 4000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। वर्ष 2007 में इनकी संख्या 48 हो गई। दस खरबपति हो गये और इधर लाखों किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। कौन सी स्थिति में हमने भारत को लाकर रख दिया है? हमने 4 साल में क्या किया है? नेशनल सैम्पल सर्वे हम तो नही करते। आपने क्या कभी खोलकर देखा है कि एक तिहाई ग्रामीण भारत 12 से 26 रुपये के बीच है। 10 प्रतिशत तो केवल 9 रुपये रोज पर जी रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वे 9 रुपये में क्या खाएंगे? शहरी गरीब जो हैं, उनमें 30 प्रतिशत लोग 19 रुपये रोज पर जी रहे हैं। यह आपका नेशनल सैम्पल सर्वे है। क्या कभी इसके बारे में हमने सोचा है? जरा सोचो। केवल हम बड़े-बड़े स्टेटमेंट दें। आज स्थिति क्या है? इनके एक मंत्री कहते हैं प्राइस राइज की क्या कहें, प्राइस राइज कंट्रोल करने संबंधी मीटिंग कब होगी, हमें नहीं मालूम। यानी इधऱ तो लोग बाजार में मर रहे हैं और इनकी मीटिंगें चल रही हैं और वे मीटिंग भी आपसी तालमेल नहीं होने के कारण कब होगी? यानी आज हमारी स्थिति यह हो गई और मुझे याद है कि एक जमाने में रोटी, कपड़ा, और मकान नामक एक सिनेमा आया था। मगर उसमें जो एक बात थी, वह बात उस समय इतनी समझ में नहीं आई। आटा लेने गई युवती पर आटे के ढ़ेर में बलात्कार होता है मगर उसे दो रोटी का आटा नहीं मिल पाता है। यह स्थिति है। मैं जो सामाजिक संतुलन बिगड़ने की बात कर रही हूं, यह सामाजिक संतुलन बिग़ड़ेगा, मुझे डर इस बात का हो रहा है।

          महोदय, आज शिक्षा पहुंच के बाहर हो रही है। दवाई की कीमतें, स्वास्थ्य सुविधा महंगी हो रही है। व्यक्ति बीमारी से डर रहा है। व्यक्ति भूख से डरे, शिक्षा से डरे और बीमारी से डरे तो आम आदमी जिंदगी से डरे, यह बात हो रही है। इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है और इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर नमक छिड़कने की बात हो रही है। इलाज नहीं हो रहा है।  हम अपने ही प्रधान मंत्री को पत्र लिखते हैं। एक सुपर प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री को पत्र लिखता है, महंगाई कम करो। यह क्या कोई तरीका होता है? मैं साबित करना चाहूंगी और यह होगा कि आपकी गलत नीतियों से, आपकी गलत और भ्रष्ट नीतियों से, आपकी निष्क्रियता से देश और आम आदमी आज मरणासन्न हुआ है और अगर आप उसे राहत और जीवन नहीं दे सकते हैं तो जनता कहती है कि छोड़ दो सिंहासन। क्यों चिपके बैठे हो? दूसरे किसी को आने दो। आप कहेंगे कि दूसरा यानी आप। यह सवाल नहीं है, जनता को निर्णय करने दो लेकिन  ऐसे चिपककर रहने से क्या फायदा कि जहां पर केवल मनुष्य नहीं मर रहा है, बल्कि मानवता मर रही है और कल को सामाजिक मूल्य नष्ट हो जाएंगे और यह केवल आपकी निष्क्रियता के कारण होगा।

           इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार पर भी काबू रखिए। कोई रीति-नीति अपनाइए। मैंने आंकड़े का खेल तो नहीं दिखाया कि कितना क्या महंगा हो रहा है, आंकड़े तो सबके पास हैं और आप भी हर 15 दिन में केवल आंकड़े डिक्लेअर करते जा रहे हैं। कृपा करके आंकड़े डिक्लेअर मत करिए। इन आंकड़ों पर काबू पाना सीखिए। कहीं न कहीं एक रोटी का टुकड़ा गरीब के मुंह में जाए। केवल करोड़ों रुपये का ऋण माफ करने से नहीं चलेगा।  ऋण नहीं लेना पड़े, इसके लिए रीति-नीति बनाइए।  [s16] यहां का गरीब सुख से कैसे रह सके, इसके लिये रीति-नीति लगाइये, तभी हम जानेंगे। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो बता दीजिये। आप  छोड़ दें, और दूसरों को कोसना छोड़ कर अपने गिरेबान में झांककर देखें। यही मेरा निवेदन है।

                  

SHRI SACHIN PILOT (DAUSA): Thank you, Mr. Chairman.  I rise today to speak on what I think is a very very important and a serious issue of price rise that we are facing today.  Before me, my senior colleague, respected Shri Dasgupta spoke as usual very passionately but, in my view, in a slightly exaggerated way.  Nevertheless, I want to emphasise that the problems that we face today are felt not just by one section of our country, but by and large the entire nation. 

          I want to tell the House, through you, that the UPA Government is very serious on many issues.  In this House I have seen  debates on internal security and energy security.  But to my mind, the most important debate today is about the food security.  The commitment and the resolve of the UPA Government stands, as it was, firmly behind the common man of India. 

          With your indulgence, I would like to take a few minutes to talk about the brief history as to why we are where we are today.  The inflation rate of first three years of the UPA Government was a moderate four to five per cent.  When the NDA was voted out, the inflation rate was 4.5 per cent.  So, it is not wrong to say that we did inherit inflation. 

Inflationary price rise is a very worrying global trend.  The FAO, that is the Food and Agricultural Organisation of the UN has put 36 countries as requiring external assistance in food.  Food shortages and crises have been reported in Africa, Mexico, Philippines and Italy.  Global food shortages are a known phenomena and the food stocks are the lowest since the eighties.  Global food prices have risen eighty per cent in the last three years and forty per cent just in the last one year.  The prices of copper, iron ore, lead, nickel, tin, zinc have either doubled or tripled in the last three or four years.  In the case of iron ore, especially, the prices have quadrupled since 2004.  The price of crude oil, which was 34 US dollars per barrel in 2004 is hovering around 110 US dollars per barrel.  Despite the increase – I want to break it up and make sure that the people of this country know – of Rs. 3,000 per barrel in the last four years, this Government has only made marginal increase in the price of petrol and diesel by Re.1 or Rs. 2 or Rs. 3.  In spite of so much increase, we have not touched the price of kerosene.  As you know, Mr. Chairman, kerosene is used by the most under-privileged and weaker sections of our society. 

India is one of the largest producers of wheat.  This year we are estimated to produce 75 million tonnes.  In terms of area under cultivation in wheat, India is the world leader.  Thirteen per cent of the total world acreage of wheat is in India.  But the worrying aspect is that in terms of productivity, India’s rank is 57 in terms of wheat per hectare.  That is why I would urge the Government and the House to work towards what is being referred to as an “Ever Green Revolution” and not just the one that we had 25 years ago.  The world fertilizer prices have risen by 200 per cent just in the last one year. 

The Government has two objectives.  One is to ensure that our farmers get the best price possible.  The other is to make sure that food items are within the reasonable reach of the people of India.  To meet the first objective, the Government of UPA has increased the MSP of wheat to Rs. 1,000 per quintal.  It was Rs. 630 in 2003-04.  I would also like to mention that the NDA in its five or six years of tenure increased the MSP by just Rs. 5 or Rs. 10, which is a pittance.  But it is historical that the UPA Government wanted to put the money in the hands of the farmers.  It has raised the MSP of wheat to Rs. 1,000 per quintal.  In the case of rice, the MSP was increased to Rs. 645 plus Rs. 100 bonus.  Many reasons have been cited for the price rise. [MSOffice17]  I think the hon. Minister of Finance and the hon. Prime Minister, on several occasions, have pointed out that the growing demand for bio-fuel has also added to the rise of prices of food items.  In this case, in particular, I would like to agree with my friends on the Left that the US policies have been wrong in this regard. They have diverted the land and foodgrains into bio-fuel which has caused a distortion in food prices across the world and we, not only we, but most of the developing countries are suffering because of that. 

          Sir the problem that I see is two-fold. One is that the prices are increasing of food items, of essential commodities, of wheat, of rice, of flour, of edible oils and the consumer is paying quite a high price for these commodities.  But the actual grower and the farmer who is harvesting and putting his blood and soul into producing these products is hardly getting 10 to 15 per cent of that price.  I think, no Indian in this country would say that he or she does not want to pay enough money or remunerative prices to the farmers.  But the problem is that they are not being given the money that the customer is paying.  That is why, I think, it is important to point out that private players, middlemen, wholesalers, traders, retailers who are pocketing between 65 to 80 per cent of the prices that the consumer is paying, we have to put a check on that. 

          Sir, I would also like to point out that the Government has taken several steps to check inflation.  One of the suggestions which have been given is to increase the interest rates. I think, the hon. Minister of Finance has also noted that. We do not mind increasing interest rate even though it might hurt growth. We are growing at about nine per cent a year and the country can sustain a little less growth if the prices can be checked.  The other option is to let the rupee appreciate.  That will make the import cheaper.  We will be able to import edible oil and fuel at lower prices.  But when that happens our exporters lose out. 

          Sir, the people in this country who are involved in manufacturing especially in textile industry, when they are exporting, they are the once who are losers in this bargain. Sir, last year, the rupee has appreciated 12 per cent against US dollar.

          Sir, I would also like to read out what the FCI has said.

“A safe buffer stock is a 4 million tonnes of wheat.”  As on date, we have got 5-1/2 million tonnes of wheat.  I would like to tell the House that in spite of the adverse conditions that this Government has faced in terms of global prices, we have kept our heart, our soul, our mind and our energies directed towards the poor and the most marginalized of our lot. The role of the Central Government has come under attack by the two earlier speakers.  I do not think that the Government is going to shy away from its responsibility.  We have been voted in by the people of India and we will discharge our responsibility with utmost diligence.  But there is also a fact that the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 empowers Governments to detain people who indulge in blackmarketing and hoarding.  As of 31st December, 2007, 119 detentions were made by the State Governments More than 2,07,000 raids were conducted, 4004 people were prosecuted and only 348 were convicted.  The hon. Prime Minister has written twice to various State Governments to take harsher steps to stop this blackmarketing and hoarding because there are people amongst us who will take advantage of the situation and try and make illegal money. मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। हर पार्टी का कोई न कोई सपोर्ट बेस समाज में होता है। यह बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी का किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नौजवान हैं, जो हमारी पार्टी का वोट बेस हैं। हो सकता है, कुछ ट्रेड यूनियन लैफ्ट पार्टीज़ को सपोर्ट करती हों, लेकिन वह समाज का तबका जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उन काला बाज़ारी करने वाले, होर्डिंग करने वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाजपा के भाइयों और नेताओं से बोलें कि राजनीति करने के लिए बहुत से अवसर आएंगे। अभी चुनाव में साल भर है, कोई और मुद्दा मिल जाएगा तो हम दो-दो हाथ कर लेंगे, लेकिन जहां भारत में गरीब भूखे मर रहे हैं, अगर अपने सपोर्टरों से कहकर उनके गोदामों के ताले खुलवा दें और वह अनाज देश में आ जाए तो देश पर बहुत बड़ी कृपा होगी, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। ...( व्यवधान) मैं यह भी निवदेन करना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमैंट्स को केन्द्र सराकर ने अधिकार दिया है कि आप स्टाक लिमिट्स बनाइए, छापे डालिए, काला बाज़ारी और होर्डिंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार कीजिए, उनको जेल में डालिए। [b18]            मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कल महाराष्ट्र सरकार ने अकोला और बीड़ जिले में रेड डाली और लोगों को गिरफ्तार किया। वहां पर पौने दो करोड़ रुपए की दाल मिली है और जमाखोरों को जेल भेजा गया है। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 में स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ताकत दी गई है। विधि की विडम्बना है कि राज्य सरकारें, अलग-अलग पार्टियों की, बात करती हैं कि स्ट्रक्चर को और फेडरल बनाइए। सारी ताकतें राज्य सरकारों को मिलनी चाहिए, इस बात से हम भी सहमति रखते हैं। जब योजना आयोग पैसा देता है, राज्य सरकारें मांगती हैं तो उन्हें मांग से ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, मेरे नज़रिये से उसे उन्होंने ठीक से नहीं निभाया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कोई अच्छी फिल्म निकलती है और लोगों को वह पसन्द आती है तो अभिनेताओं एवं फिल्म निर्माताओं को खुश करने के लिए उसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया जाता है। राज्य सरकारें पिक्चरों को टैक्स फ्री घोषित कर सकती हैं, लेकिन दाम को कम करने के लिए और गरीबों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन राज्य सरकारों को सचेत करें।

          Sir, the Government of India has realised the urgency. We have banned the export of wheat. We have banned the export of non-basmati rice, increased the minimum export price on basmati from $ 1100 to $ 1200.

          Regarding the Central issue price, I would submit that it has not been increased since 2002. For the BPL families, wheat is available at Rs.4 a kilogram and rice at Rs.5 a kilogram. Under the Antyodaya Anna Yojana, wheat is available at Rs.2 a kilogram and rice at Rs. 3 a kilogram. So, to protect the poor, the Targeted PDS has been launched. Wheat, rice, sugar and kerosene are allocated to States to distribute them through the Fair Price Shops. It is a known fact that the PDS needs overhauling. But, to my mind, just increasing the amount of money and foodgrains to PDS is not the solution. The solution – both short-term and long-term – is to make sure that the delivery mechanism is more effective, there are checks and balances and  every State Government is accountable to tell on record, in tangible terms, how much food grain  was lifted, at what price and how much was given through the Fair Price Shop to the most needy and the most poor people.

          Now, I want to state one of the few steps taken in this regard. I do not want to get into the whole network of numbers and data. But it is important for the House to know that the customs duty on import of pulses was made zero. For  maize, the customs duty was reduced from 15 per cent to zero. Export of pulses was banned. The import duty on crude, edible oil was made zero. The import duty on refined oil and vegetable oil was reduced to 7.5 per cent. The customs duty on ghee and butter was reduced from 40 per cent to 30 per cent.

          The other aspect in which the RBI also has helped to a certain extent is by reducing the liquidity. The Cash Reserve Ratio was increased from seven to seven-and-a-half per cent. This resulted in taking away Rs.30,000 crore of liquidity from the market to bring down inflation. फ्यूचर मार्केट के ऊपर बहुत चर्चा हुई। इस पर एक कमीशन बैठा हुआ है और वह अध्ययन कर रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार ने गेहूं और चावल पर पहले से बैन लगा दिया कि फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी। अर्थशास्त्री बोलते हैं कि इससे दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कई लोग बोलते हैं कि फर्क पड़ता है।

          महोदय, मेरी दृष्टि में इस बात का अध्ययन हम करते रहें, लेकिन देश में यह संदेश जाना जरूरी है कि यह सरकार और सदन महंगाई से चिन्तित है। फर्क पड़ता हो या न पड़ता हो, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग पर फिलहाल रोक लगा दें और बाद में इसका अध्ययन करें। अगर यह सही हो तो इसे दोबारा चालू कर दें, लेकिन आज यह संदेश देश में जाना बहुत जरूरी है कि महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

          महोदय, हम सब लोग इस बात से चिन्तित हैं और मैं आपके माध्यम से सदन और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आज यूपीए की सरकार दिल्ली में शासन में है। हम लोग जब सत्ता में आए थे तो एक वचन और प्रतिबद्धता लेकर आए थे कि हम लोग आम आदमी के साथ रहेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। यह बात सच है कि महंगाई हमारे सामने है, लेकिन यह बात भी सच है कि इस सरकार ने महंगाई कम करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है।[s19]             सभापति महोदय, [r20] राजनीति करने के लिए, बड़े-बड़े भाषण देने के लिए, लोगों का मन जीतने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, अगर विपक्षी पार्टियां बड़े-बड़े होर्डिंग लगाती हैं, लोगों को टेलीविजन पर कोसती हैं, मंत्रियों के काम में गलतियां निकालती हैं, तो इसको लोग जानते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन असली काम कर रहा है। मैंने आपके समक्ष जो आंकड़े प्रस्तुत किए, कस्टम डय़ूटी, इम्पोर्ट डय़ूटी पर बैन लगाया गया है, यह सब इसे देखते हुए किया गया है कि आम आदमी तक मदद पहुंच सके। हकीकत यह है कि जब महंगाई बढ़ती है, तो जो मिडिल क्लास है या उससे ऊपर वाला है, वह थोड़ी-बहुत कटौती कर के अपना जीवन बिता सकता है, लेकिन जैसा श्री गुरुदास दासगुप्ता जी ने कहा, जो गरीब आदमी है, जो बिलकुल गरीब है, जो बी.पी.एल. है, उस पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। जो मार खाता है, वह किसी का वोटर नहीं है। वह बी.जे.पी., लैफ्ट पार्टी या हमारा वोटर नहीं है, वह देश का नागरिक है और उसकी सुरक्षा करना, उसके मुंह तक अन्न पहुंचाना, इस सरकार की कांस्टीटय़ूशनल जिम्मेदारी है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे हटने वाली नहीं है।

          महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। जब सरकार बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी को स्मरण था कि इंदिरा गांधी ने जब इस देश में राज किया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था और ये वही इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये वही इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने गरीबों का हाथ थामा था। ये वही इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने इस देश में राजा-महाराजाओं का प्रिवीपर्स बन्द कर के देश से तानाशाही खत्म की थी। यह सरकार, हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार, हमारी प्रतिबद्धता और हमारा वचन जनता के साथ है। इस महंगाई को आने वाले समय में राज्य सरकारों की मदद से और पूरे सदन की मदद से, पूरी निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी से महंगाई पर रोक लगाएंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

          महोदय, मैं इस सदन का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है, जो आज जनता की नब्ज को छूता है। हम लोग अपनी राजनीति भूलकर, इन आंकड़ों के खेल में न पड़कर, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर, अगर मिलकर कार्रवाई करेंगे, तो पूरा देश इस बात को समझेगा और राजनेताओं की जो छवि है, उसे सुधारने का यह एक अच्छा मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों, उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि उनकी भी इसमें एक भूमिका है और आज पूरा देश देख रहा है कि हम सब मिलकर, सारी पार्टियां मिलकर कैसे इस महंगाई से लड़ सकती हैं और इसे कैसे मिटाएंगी।

          अन्त में, मैं आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।  

SHRI KHARABELA SWAIN : Shri Pilot, I hope you will remain present in the House when we reply to your question.

SHRI SACHIN PILOT : I will not yield. But you can speak. 

SHRI BASU DEB ACHARIA : The mandate of the people in 2004 Lok Sabha elections was not in favour of any particular political formation, but it was clear that people of our country gave mandate for change of the policy, the anti-people policy that was being pursued by the NDA Government.  But the UPA Government failed to implement or honour the mandate of the people of our country.  Sir, the greatest failure, the biggest failure of UPA government is that it is not able to control and contain the rising prices of almost all the essential commodities.  The prices of essential commodities are increasing every day.  Even after the presentation of the Budget, there had been an increase of 10 to 20 per cent in respect of all the essential commodities and the suffering of the majority of the working people, most of whom are in the unorganized sector which numbers 37 crores, has increased.  They do not have any protection from inflation.  Inflation is rising.  When this discussion was admitted, the inflation was only 4.11 per cent, at that point of time.  Today, when the House has taken up this issue, it has risen to 7.41 per cent.  [r21]            Sir, inflation is increasing every week. What has the Government done so far? They have convened a meeting of the Cabinet Committee on Prices to take a decision to ban export of certain commodities and reduction of customs duty on certain other commodities. But that decision has no impact on the prices of essential commodities.

          Sir, the price rise is a direct outcome of new liberal policy of the Government which is being pursued since 1991 when the policy of economic reforms was adopted. There has been wilful neglect of agriculture under this new liberal policy. What has happened to our agriculture sector? Why is there a crisis in the agrarian sector? For years together under the NDA regime, the capital formation on agriculture was reduced. There has been stagnation in the expansion of irrigation and it had its impact on our agricultural production. The growth in agricultural production came down by less than 2 per cent. In one year it was 1.87 per cent less than the growth in population. This has happened because of neglect of agriculture in our country and during these years 8 million hectares of agricultural land where foodgrains were grown have been shifted for other cultivation. As a result of this, there has been deceleration in agricultural production and so there is a crisis in the agriculture sector now. Even today, farmers are committing suicide in our country. Due to the crisis in agriculture and also because of deceleration in the growth of agriculture sector, there has been stagnation in the production of cereals, pulses, oilseeds and also vegetables. In 2007-08 there has been an increase in the production of wheat, but despite that there has not been enough procurement by the Food Corporation of India.

          The second point I would like to make is – it has been raised in this House a number of times - with regard to the weakening and virtual destruction of the Public Distribution System. It started in 1990s when the population was divided as APL and BPL. From Universal Public Distribution System it was converted into Targeted Public Distribution System. What had been done during the NDA regime since 1998? The prices of wheat, rice, sugar and kerosene which are supplied through the Public Distribution System were increased. In the case of APL people, we consider that the estimate of poverty is done under a flawed system.

Sir, what happened during the NDA regime? How was the price of wheat for APL consumers worked out?[R22]  [r23] The price was fixed by calculating the full expenditure, the complete economic cost for procurement, for storage and for distribution.

          What we have seen in 1998, 1999, 2000 and 2001 was that the price of wheat or rice supplied through Public Distribution system for Above Poverty Line people was more than the market price.  Gradually, the allotment under the Public Distribution System was also reduced in one year.  Around 137.6 lakh tonnes in 2006-07 was drastically cut in one year. 

          The Common Minimum Programme of the UPA Government promised that the UPA Government would work out, in the next three months, a comprehensive medium or strategy for food and nutrition security and the objective would be to move towards universal food security over time, if possible.  Four years later, this remains unfulfilled.  Then again, it has been stated in the Common Minimum Programme that all efforts should be made to strengthen the Public Distribution System.

          What is happening today is that although the price has not been increased, the food subsidy is gradually being reduced.  Although, there is an increase of food subsidy of 3.5 per cent over last year in the Budget presented by the Finance Minister for the year 2008-09, it is in the backdrop of 7.41 per cent of inflation.  That means, in actual terms, the food subsidy that is being provided has been reduced.

          The Central allocation has also been drastically cut, particularly for West Bengal and Kerala.  It is not only true for these two States, but it is true for other States also.  In the case of West Bengal, the reduction in wheat allocation was done to the extent of 50 per cent and in the case of Kerala the reduction in rice is to the extent of 82 per cent.

          Sir, you know, Kerala does not produce more rice.  They have to depend on the Central allocation and if 82 per cent is deducted then how will the Government be able to control the rising prices. 

          The main purpose is to exclude a substantial percentage of population from the Public Distribution System, which was started from National Democratic Alliance regime.  The section of population that constitutes the entire APL category is now virtually out of the food security system. 

          The National Sample Survey has released the data and it shows that 70.5 per cent of the rural households, 52 per cent of all agricultural workers’ households, 60.7 per cent of rural Scheduled Castes’ households and 55.4 per cent of tribal households either have no ration cards or only APL cards.[r24]            Sir, it has thus effectively excluded them from the Public Distribution system.  There is a massive exclusion.  Seventy per cent of the population which is excluded from the Public Distribution System can be reversed by universalising the Public Distribution System and this has been committed under the Common Minimum Programme. 

          Sir, the methodology of poverty estimation followed by the Government and the process of identification of families below poverty line are deeply flawed.  That is why, the Left Parties are consistently demanding that there should be a change in the process of identifying BPL category population.  According to the estimate of the Planning Commission, only 27.5 per cent of our population is BPL.  This has been done in 2004-05.  The National Commission of Enterprises in the Unorganized Sector, under the Chairmanship of Dr. Arjun Sengupta, made an estimate on the basis of the National Sample Survey data of 2004-05.  They have noted that 77 per cent of India’s total population, that is 83.6 crore persons, spends less than Rs. 20 per head per day. 

Recently, the National Family Health Survey have also shown that 40 per cent of India’s population under three years of age and more than one-third of women are underweight, and 70 per cent of the children and 55 per cent women in India are anaemic.  

          I would like to quote the Report of the National Commission of Enterprises:

“From 1993 to 2005, the share of marginal group has hardly changed while the share of the vulnerable increased from 32 per cent to 36 per cent.  The overall gain has been quite limited from a staggering 82 per cent to just 77 per cent.  Given the increase in population, even this gain has not meant a decrease in the total burden because the total population of the poor and vulnerable increased from 733 million to 836 million.  Much of the reduction in poor is in the groups of extremely poor and the poor but they remained within the overall category of the marginal and vulnerable.” The Report says: “77 per cent, totaling 836 million people, with an income roughly Rs. 20/-, as the poor and the vulnerable segment of the Indian population.  Thus, the estimation methodology for poverty line, which is being adopted, is a flawed system of methodology.  There is a need for a change in the methodology of determining or identifying people living below the poverty line.

Sir, there has a persistent demand for withdrawal of forward and future trading.  [H25] 

14.00 hrs. There is a  Standing Committee on Food and Consumer Affairs, whose Chairman is Shri Devendra Prasad Yadav. Today, he has presented the Report, where he has reiterated the earlier recommendation that the Future and Forward Trading for 25 essential commodities should be withdrawn. But while presenting the Budget for 2007-08, the Finance Minister announced the withdrawal of Future and Forward Trading in case of only two commodities.  He appointed a Committee under the chairmanship of Dr. Abhijit Sen.  I do not know whether that Committee has submitted its Report or not.  But what is happening today?  When there is a demand from this House and when there is a unanimous recommendation from the Standing Committee on Food and Consumer Affairs, why is the Government so hesitant to withdraw them from the Future and Forward Trading? Why is the Government not taking a firm stand in regard to withdrawal of 25 essential commodities from the Future and Forward Trading?  Just because of this, there is a speculation going on.  There is a hoarding and black-marketing going on.

          The Essential Commodities Act was diluted during the NDA Government regime.  There is a consistent demand to strengthen this Act so that the State Governments could be strengthened to act against the hoarding and black-marketing.  Why is the Government hesitant to amend this Act, to strengthen this Act and enforce this Act so that the hoarding and black-marketing could be stopped?

          Moreover, the Food Corporation of India is not coming forward; it is not acting properly to procure the food grains.  Last year, the Food Corporation of India could procure only 35 per cent of its target.  Now, a substantial percentage of food grains produced in our country is being cornered by certain corporate sector and certain private sector. There is no limit for their Central stock as to how much they can keep.  That is why in its 23rd Report, the Standing Committee has categorically recommended that there should be some ceiling.  But no action is being taken against those who are hoarding and artificially increasing the prices.

MR. CHAIRMAN :  Mr. Acharia,  you have already spoken for 20 minutes.  How much time do you require?  Do you require all the six hours?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I want another 10-11 minutes.

            The prices of petrol and diesel were increased eight times. Was there a need for increase in the prices of petrol and diesel?   We, particularly, the Left parties have been suggesting in this regard that there should be restructuring of duty and cess.  Now, in one year in 2007-08, the Government of India collected Rs. 40,000 crore on import duties on oil, which is more than what was budgeted.  We demanded, suggested and asked that these Rs. 40,000 crore should be given to the nationalized oil companies so that the retail price of petrol and diesel would not have to be increased.[r26]            We have also suggested that the Government should reconsider the ad valorem structure of customs and excise duty increase in the prices of petroleum products. What is happening? Whenever there is an increase in the prices of petrol and diesel, the Government also gets more revenue because of ad valorem excise duty and cess. So, the Government has not agreed to our suggestion. It is because the increase in the prices of petrol and diesel has its cascading effect on other commodities.  So, what we demand is that the Government should consider changing or restructuring the tax and cess in case of petrol and diesel.

          The situation is very grave as far as the lots of the people are concerned. Today, they go to bed in empty stomach. The prices increase at such a rate that you will find there is increase in the prices of all the vegetables and pulses. A situation has come that today the per capita availability of pulses has gone down. The per capita availability of pulses has come to such a situation as it was available at the time of Second World War. Pulses are the poor man’s protein. If the prices of all the pulses increase, starting from Rs.50 to Rs.80, how can 70 per cent of the population survive? Can the Government remain indifferent to such a situation?

          Today we have seen the Statement of the Finance Minister. He says he does not know when again the Cabinet Committee on Prices will be convened. He is hopeful that inflation can be contained and controlled. You will remember while replying to a debate on 23rd May, 2005, the Finance Minister assured this House that Government would take every effort not only to make essential commodities available to the people of our country but also at affordable prices.

MR. CHAIRMAN : Now, the Essential Commodities Act is in the cold storage.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Sir. That is why, we are demanding that the Government should come forward to bring amendment and strengthen the Act. Why?… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Your State has not taken any action.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is not the recent development. This House had discussed it for the first time on 4th of December, 2004. I initiated the debate. Then, again a number of times, while replying, assurances were given but no concrete action has ever been taken by the United Progressive Alliance Government to control and contain the prices, although it has committed.[m27]            Sir, we are extending support. We are giving support. The Left Parties are giving support to this Government to implement what is contained in the Common Minimum Programme. The Common Minimum Programme in an unambiguous language has stated on food security, universalisation etc. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : They said they would do it in three months not three years. They said abut comprehensive medium term strategy for food and nutrition security. I would like to know from hon. Minister Shri Sharad Pawarji as to how much time this Government will take for a comprehensive medium term strategy for food and nutrition security. What steps Government has taken in this regard? I would like to know this from the Government.

          Sir, what is needed to have an assault on the rising prices of essential commodities is the expansion of the Public Distribution System. More and more commodities, not only wheat and rice, but also some other items like pulses, edible oil – all these are to be included in the list of Public Distribution System. Fifteen items should be included in the Public Distribution System. You have assured this House that the Government will take steps not only to strengthen but to increase the number of items to be supplied through Public Distribution System.

          What is required is universalisation; this APL and BPL, above and below poverty line things should be abolished and 85 per cent of the population should be brought under the Public Distribution System. They should be supplied with essential commodities at a cheaper rate.

          Sir, I would like to suggest to this Government that the Public Distribution System should be strengthened and it should be universalised. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : It is possible only if there is intervention in the market. Government is not intervening.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am talking of Kerala and other States. My suggestion is this. You restore cut in foodgrain allocation to the States under the Public Distribution System and include 15 essential commodities including pulses, edible oil and sugar in the Public Distribution System.

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Secondly, you ban future’ trading in 25 agricultural commodities as proposed by the Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution System under the Chairmanship of Shri Devendra Prasad Yadav.

          My third suggestion is, you cut custom and excise duties on oil and reduce retail prices of petrol and diesel. My next and the most important suggestion is – take stringent action against hoarding of essential commodities and strengthen the provisions of the Essential Commodities Act to empower the State Governments to deal with hoarding and blackmarketing.

          Sir, people of this country have voted out NDA Government because they wanted a change in the economic policy. During these four years, this Government also is pursuing the same new liberal economic policies and because of that it had its adverse impact on the prices also, on agricultural and other fronts also. … (Interruptions)

          Therefore, the Government should re-think about it. There is a need for introspection also.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I demand that the Government should come forward and tell us what action they would take in regard to the four suggestions which we have made. We have been making suggestions for several months to contain and control the prices so that poorer section and the middle-class section of our country, whose real income is not increasing, does not face any problem.

MR. CHAIRMAN: You have taken 35 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Today, what has happened to the middle-class people? Their monthly budget has increased because of increase in prices of essential commodities, but there is no increase in their real income. Their monthly budget has increased by  Rs. 845. So, there is an urgent need that the Government should not sleep over the suffering of the people. Now the country is divided between suffering India and millionaire India. Now, 85 per cent people are adversely affected because of rising inflation, because of rise in prices of essential commodities. There is a need to take an urgent action.

          We are not here for the sake of discussion only. We demand that while replying to the debate, either the Finance Minister or the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution tells us and assures us about the action to be taken on the suggestions made by us in regard to tackling the problem of price rise.

MR. CHAIRMAN: Your speech is not better than the price rise. We can tolerate price rise, but your speech is taking too much time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Singh. I think, you will be very tolerable and reasonable.

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, आप चिंतित न हों। जैसे इस देश के जमाखोर और मुनाफाखोर इस सरकार से नहीं डर रहे हैं, वैसे ही सरकार को हमारे गुरुदास दासगुप्त जी और आचार्य जी से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं हैं।

          इस सदन में हर साल महंगाई के ऊपर चर्चा होती है। हर बार इतनी ही जोर से इन लोगों द्वारा दहाड़ लगाई जाती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। इन्होंने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार को धमकाया, उसी तरह प्राइस राइस पर भी धमकाते, तो मैं समझता हूं कि प्राइस राइस चैक हुआ होता और उसकी रफ़्तार कम होती। मैं मानता हूं कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिस बैसाखी पर वह टिकी हुई है, वह उससे अधिक जिम्मेदार है, ऐसी मेरी मान्यता है।

          इस देश में सरकार का नियंत्रण किसी भी चीज पर नहीं है, क्योंकि जब उसने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर दिया और एक उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया, तो किस मुंह से किसे आप नियंत्रित करने की बात कहेंगे। इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले साल सीमेंट के दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने अपनी तरफ से सीमेंट निर्माताओं को कंसेशन दिया और धमकाया भी कि यदि सीमेंट के दाम कंसेशन के बाद भी कम नहीं किए गए तो हम वह छूट वापस ले लेंगे। स्वयं वित्त मंत्री जी ने और व्यापार तथा वाणिज्य मंत्री जी ने देश के सीमेंट कारखानेदारों के साथ बैठक की। उन्होंने सरकार की ओर से दी हुई सुविधा के साथ चेतावनी भी दी, लेकिन सारे सीमेंट कारखानेदारों ने सरकार के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर हम सीमेंट के दाम नहीं घटाएंगे और सरकार खामोश होकर बैठ गई। वहीं हालत इस साल हुई। इस्पात के मामले में इस्पात मंत्री जी रोज धमकी देते रहे कि रैगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। उनकी उन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि एस्मा लगाएंगे। उन्होंने भी कह दिया कि एस्मा लगाने की हैसियत हो तो लगा लो। नतीजा हुआ कि साल भर में छड़ की कीमत ढाई-गुना बढ़ गयी, तीन सौ रुपये क्विंटल का दाम बढ़कर पांच हजार से ऊपर हो गया। मैं समझता हूं कि सरकार का किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इस सरकार से कोई भय़ ऩहीं खाता है, उसका कारण यह है कि इस प्राइस-राइज के समय सरकार ने अलग-अलग तरह के वक्तव्य दिये हैं। माननीय कृषि मंत्री जी के सहयोगी मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि भारत में लोगों की फूड-हैबिट्स बदल गयी हैं इसलिए देश में खाद्यान्न का कंजम्शन बदल गया है और दाम बढ़ रहे हैं। यदि दुनिया के आंकड़ें आप निकालें तो हमारे देश में स्वस्थ रहने के लिए एक आदमी को जितनी खुराक और खाद्यान्न चाहिए, चीन, अमेरिका और कनाडा के मुकाबले में वह केवल आधी मिलती है, पूरी खुराक नहीं मिलती है। फूड-हैबिट्स किसकी बदली हैं? आज भी गांव का गरीब आदमी मुश्किल से एक आलू और एक रोटी पर अपनी जिंदगी बसर करता है, बहुत से लोगों के पास तो आलू भी नहीं है और वह रोटी के ऊपर नमक लगाकर अपनी गुजर-बसर करता है। उसकी फूड-हैबिट्स में क्या बदलाव आया है? इस देश की सरकार उन संभ्रांत परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके पास सब-कुछ है और उन्हीं की सुविधा के लिए सरकार सब कुछ करती है। इसलिए हम इस बात के लिए चिंता प्रकट करते हैं कि इस देश के अंदर जो गरीब आदमी के खाने की दाल सबके लिए सुलभ है वह भी 80 रुपये किलो हो गयी है। आप कहते हैं कि यह तो टैप्रेरी फेज है, थोड़े दिन में भाव में कमी आयेगी तो 80 रुपये प्रति किलो का भाव 75 रुपये हो जाएगा, पांच रुपये की राहत गरीब को हो जाएगी और सरकार भी सकून से सोने लगेगी कि गरीब आदमी को पांच रुपये की राहत मिल गयी। हम आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा जगना होगा और यह संदेश देने का काम सरकार को बंद करना पड़ेगा कि यह इंटर-नेशनल फिनोमिना है, सारी दुनिया में जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आज कनाडा में जो गेहूं का भाव है क्या भारत में भी वही भाव है। इस देश में हमने पिछले 40 वर्ष से यही सुना है कि किसान के घर में जब गेहूं आता है तो बाजार में गेहूं की कीमत घट जाती है, लेकिन पहली बार हम सुन रहे हैं कि जब रबी की फसल बाजार में आई, तो रबी जिन्सों के दाम आसमान छू रहे हैं। जब दलहन की फसल हमारे घर आई तो दलहन के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि आज तक अर्थशास्त्र के जितने सिद्धांत थे, इस सरकार के जमाने में वे सारे सिद्धांत उलटी दिशा में बह रहे हैं। इस बारे में सदन को गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है।

          बार-बार इस बात को कहने से काम नहीं चलेगा कि जमाखोरी को रोकना, कालाबाजारियों को पकड़ना केवल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जब आपने वायदा-कारोबार में, कानूनन इस बात का अधिकार दे दिया कि दो-चार खाद्यान्नों को छोड़कर, वायदा-कारोबार खाद्यान्न के सभी क्षेत्रों में होगा, तो आप उन जमाखोरों को कैसे पकड़ सकते हैं? यदि पकड़ेंगे भी तो कल उनकी जमानत हो जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को डि-फ़ंक्ट बनाने का काम कर दिया गया है, उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वायदा-कारोबार पर सरकार को हफ्ते भर के भीतर नियंत्रण लगाने और उसको स्थिर करने का काम करना चाहिए। यह दोनों के लिए आत्मघाती है। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि जो खाद्यान्न के कारोबारी हैं वे भी मर रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं।  जो किसान हैं उनको वायदा-कारोबार के जरिये इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उन्हें उनकी उपज की मुनाफेदार कीमत मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है।

          दूसरी बात यह है कि एक सप्ताह पहले एक गैर-सरकारी एजेंसी ने आपके आंकड़े प्रकाशित किये कि इस देश का चार लाख टन खाद्यान्न पिछले 6 महीने में यहां से नेपाल चला गया। भारत की सरहद नेपाल से खुली हुई है। हमारे पड़ोस के देशों में खाद्यान्न की बहुत कमी है। बर्मा, बंग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान में खाद्यान्न की कमी है। जब तक उन देशों में फूड-सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर भारत सरकार नहीं समझेगी, मैं समझता हूं कि खाद्यान्न की तस्करी रुक नहीं सकती है। [r28]  [r29]  जितने वायदा कारोबारी है, उन सबने हमारे देश के खाद्यान्न को देश से बाहर भेजा है।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन रोज उनके दाम बढ़ रहे हैं। बाजार में आप जाएं, जितनी चाहे आप दाल खरीद सकते हैं, जितना चाहे आप आटा खरीद सकते हैं, जितना चाहे चावल खरीद सकते हैं। हमारे देश में इस साल चावल का सरप्लस उत्पादन हुआ है। हमारे पास दो करोड़ से अधिक बफर स्टॉक चावल का है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर भी इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि सरकार की किसी प्रकार की दहशत इनकी कालाबाजारी करने वालों के ऊपर नहीं है। इसके चलते वे मनमाना दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारत सरकार इस सदन में बजट पेश कर रही थी। एक सुनहरे बजट का सपना इस देश को दिया था कि हमारे देश में अमन चैन हो जाएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऊंची छलांग लगाएगा। लेकिन ठीक दूसरे दिन सारी चीजों के दाम इस देश में बढ़ने लगे।

          मैं उन सभी साथियों का समर्थन करता हूं, जिन्होंने इस बहस को शुरू किया है और इसी के साथ मैं सरकार से इस तरफ ध्यान देने का निवेदन भी करूंगा। हम सरकार के हमदर्द हैं, सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि सरकार के रहते जनता की तकलीफ इसी तरह बढ़ेगी, तो सरकार को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, सरकार के हमदर्द भी घाटे में रहेंगे। माननीय मंत्री जी मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, खाद्यान्न की कमी और कमर तोड़ महंगाई यदि तीनों चीजें साथ-साथ चलीं, तो मैं समझता हूं कि आपकी सरकार, आपके सहयोगी तथा आपकी पार्टी के सभी साथी, जो सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका राजनैतिक भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो जाएगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह सावधान हो जाए, हथियार मत डाले। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के जरिए यह कहना कि दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में बढ़ते हुए दामों को रोक पाना कठिन काम है, मैं समझता हूं कि एक गलत संदेश इस देश के कालाबाजारियों को गया है और इस तरह के गैरजिम्मेदराना वक्तव्य बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को क्राइसिस के समय नहीं देना चाहिए।

          इस अपील के साथ मैं आपको, क्योंकि आपने बहस में चर्चा करने का मुझे अवसर प्रदान किया, धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)  :  महोदय, माननीय सदस्यों ने महंगाई के लिए चिंता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि गुरूदास जी ने काफी मुद्दों को उठाया है। बढ़ती हुई महंगाई देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि महंगाई का असर सभी लोगों पर पड़ता है। यह कमरतोड़ महंगाई है तथा बेलगाम होती जा रही है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम प्रभावी क्यों नहीं हो रहे हैं, यह गंभीर सवाल है।

          दूसरी बात यह है कि इसके क्या कारण हैं तथा इसके क्या समाधान होने चाहिए। महंगाई की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई है कि किस तरह से खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई है।

14.29 hrs.                         (Shri Mohan Singh in the Chair)           किस तरह से करखनिया उत्पादन का दाम बढ़ा है। तुलनात्मक तरीके से महंगाई पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए, यह सरकार के लिए चुनौती है। हमारे देश में होल सेल प्राइज इंडैक्स के आधार पर महंगाई को मापा जाता है।

          महोदय, यह महंगाई का सही माप नहीं है। जब होल सेल प्राइज इंडैक्स के आधार पर महंगाई को मापा जाएगा, तो यह सही माप नहीं होगा। होल सेल प्राइज इंडैक्स से महंगाई सही ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। दूसरे विकसित देश महंगाई को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स के जरिए महंगाई की सही तस्वीर उभरकर सामने आती है। 80 के दशक में मुद्रास्फिति की दर 9 प्रतिशत थी, जबकि जीडीपी केवल 5 प्रतिशत थी। दो वर्ष पहले विकास दर 8 प्रतिशत तक पहुंची थी, फिर भी मुद्रास्फिति की दर 4 प्रतिशत तक ही सीमित रही। कई बार आंकड़ों का खेल खेला गया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि महंगाई का असली कारण क्या है? क्या ऊंची विकास दर इसका कारण है? सरकार को महंगाई के सभी कारणों को ढूंढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कहना ठीक नहीं है कि विकास की ऊंची दर महंगाई का कारण है। अगर यही सही है, तो देश की जनसंख्या, जो महंगाई से जूझ रही है, उन्हें निजात दिलाना बहुत कठिन है। महंगाई को रोकने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

          [R30] जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उस अनुपात में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। हम खाद्यान्न के उत्पादन पर जोर नहीं दे रहे हैं। अर्थशास्त्रियों  के नए-नए तर्क चल रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े अर्थशास्त्री हैं। डिमांड और सप्लाई का संतुलन नहीं होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। कई ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो समझ से परे हैं। माननीय मंत्री जी ने आगे बढ़ कर जो कुछ कहा उसका जिक्र सदन में हो रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई केवल जादू की छड़ी नहीं है। मैं अभी इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं? प्राइवेट ट्रेडर्स, लिमिटिड स्टॉक और अनलिमिटिड टाइम तक प्रोक्युरमेंट करने की छूट दी गई है, क्या यह एक कारण है? इस कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लिमिटिड स्टॉक और अनलिमिटिड टाइम तक प्रक्योरमेंट करने की जो छूट दी गई है वह एनडीए के शासनकाल में दी गयी थी। इतना ही नहीं, जमाखोर सामानों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते हैं। इससे बाहरी बाजार के मैकेनिज्म पर डायरैक्ट सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। जमाखोरों को पकड़ने के लिए और रेडस करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत डायरैक्टिव्स् भी जारी किए गए हैं। इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए चूंकि हमारे फैडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। राज्यों को विश्वास में लेने की कोशिश की गई है। अभी यह स्थिति है कि 11 राज्यों ने सहमति नहीं दी है। स्टॉक लिमिट करने की कोशिश की गई तो कई राज्यों ने सहमति नहीं दी है। जिन राज्यों ने सहमति नहीं दी है, उनको सहमत करने का प्रयास करना चाहिए। अभी जानकारी मिली है कि राज्य संघों में खास करके उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए, जमाखोरी भंडार से बाहर लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का अधिकार एक मार्च 2008 को केन्द्रीय आदेश की वैधता को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 13 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने गेहूं और दलहन संबंधी भंडार सीमा निर्धारण लाइसेंसिंग भंडार की घोषणा की आवश्यकता संबंधी अधिसूचना जारी की है। अन्य 11 राज्य संघों ने अभी तक स्टॉक लिमिट को निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है और 5 राज्य चुपचाप हैं। सरकार ऐसे कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों से लोगों को बचाने के लिए, केन्द्रीय आदेश के अनुपालन के लिए सभी राज्यों पर दबाव डाले और इसकी जरूरत भी है। इसके लिए राज्यों को विश्वास में लेकर फूड मिनिस्टर्स  या चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर एक मीटिंग करे। आवश्यक वस्तुओं की जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, वह सभी सरकारों के लिए एक चुनौती है। केवल केन्द्र सरकार के लिए नहीं है बल्कि सभी राज्य सरकारों के लिए है क्योंकि महंगाई की मार सब को झेलनी पड़ रही है। सरकार कुछ काम कर रही है और डयूटी घटा रही है। इसका क्या अंजाम हो रहा है, मैं उसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। 20 मार्च 2008 को क्रूड पॉम ऑयल, एडिबल ऑयल के 115 डॉलर प्रति-टन पर भारत सरकार ने डय़ूटी घटायी ताकि इसका असर देश में हो और दाम घटे। इसका प्रतिफल क्या हुआ? 24 मार्च 2008 को इंडोनेशिया ने 140 डॉलर प्रति-टन पर एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। आपने 115 डॉलर प्रति-टन पर डय़ूटी घटायी ताकि उपभोक्ताओं पर इसका असर हो। इंडोनेशिया से 90 परसेंट क्रूड पॉम आयल का आयात होता है। हम देश में एडिबल ऑयल का आयात 40 परसेंट करते हैं।

देश के अंदर जो हमारा डोमैस्टिक कंजम्पशन है, देश के अंदर एडिबल ऑयल की जो पैदावार होती है, उससे हम साठ प्रतिशत जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन चालीस प्रतिशत हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। उसमें अकेले इंडोनेशिया से चालीस परसैन्ट का 90 प्रतिशत आयात होता है।

सभापति महोदय : मलेशिया से।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव  : दस परसैन्ट मलेशिया से और चालीस परसैन्ट का 90 प्रतिशत भाग हम इंडोनेशिया से मंगाते हैं। यह हर बार भारत को मंगाना पड़ता है, हर साल यह चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कंज्यूमर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आपने डय़ूटी घटा दी और आगे चलकर एडिबल ऑयल की डय़ूटी जीरो परसैन्ट कर दी। यह 30 मार्च, 2008 को किया गया और आज 16 अप्रैल को बहस हो रही है यानी 15 दिन पहले यह किया गया। लेकिन इसका असर यह हुआ कि इंडोनेशिया ने उसी अनुपात में एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। इस तरह से एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाने से हिंदुस्तान का सात हजार करोड़ रुपया इंडोनेशिया को चला गया या जहां से भी आयात करते हैं, वहां चला गया। यही सात हजार करोड़ रुपया यदि एडिबल ऑयल या ऑयल सीड्स के किसानों का उत्पादन बढ़ाने पर खर्च किया जाए तो देश आत्म निर्भरता की ओर जा सकता है। हम तेल का एक स्थाई समाधान निकाल सकते हैं और डिमांड के अनुसार सप्लाई को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमें दिशा बदलनी होगी, सरकार को एक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आयात पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्योंकि हर बार हम यह मानकर चलें कि हम बाहर से आयात करके यहां की डोमैस्टिक कंजम्पशन को पूरा करेंगे, यदि यही मन बनाकर रखेंगे तो हम मूल्यों पर कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आयात घटाने का क्या परिणाम हो रहा है, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने आपके सामने किया है।

          सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा जाता है कि उत्पादन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तो अच्छी से जानते हैं कि केन्द्र सरकार ने महंगाई नियंत्रण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाने की कोशिश की है, जिसमें दलहन और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, दलहन के आयात पर कस्टम डय़ूटी समाप्त करना, दलहन, ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल पर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए गेहूं का आयात, प्राइवेट ट्रेडर्स के गेहूं के आयात पर लगने वाली डय़ूटी को समाप्त करना, इस तरह से सरकार ने अनेक खाद्यान्नों के दामों को कम करने की कोशिश की है। लेकिन फूड सिक्युरिटी में जो मिनिमम बफर स्टाक है, उसके नॉर्म्स को भी पिछले साल पूरा नहीं किया। पिछले साल प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा 92 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। इस तरह से 92 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद प्राइवेट ट्रेडर्स, कारगिल कंपनी और मल्टीनेशनल्स के द्वारा की गई। लेकिन इतना गेहूं खरीद कर तो रख लिया, लेकिन यहां बफर नॉर्म्स पूरे नहीं हुए, जितना बफर नॉर्म्स में चाहिए था, उतना अनाज सैन्ट्रल पूल में नहीं आने से बाहर से 50 लाख मीट्रिक टन आयात करने का आपको आदेश देना पड़ा। इसीलिए खाद्यान्नों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। हमें इन कारणों पर ध्यान देना होगा। हमें प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए मैक्सिमम स्टाक लिमिट करनी होगी।  केवल सर्कुलर जारी कर देना और स्टेट्स पर छोड़ देना कि इतना लागू होगा या नहीं होगा, इसके लिए स्टेट्स को विश्वास में लिया जाए। जो भी इसके लिए प्रक्रिया है, डिप्लोमैटिक तरीका है, उसे अपनाना चाहिए और प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए निश्चित रूप से स्टाक लिमिट करनी चाहिए और अनलिमिटेड टाइम तक उसे प्रोक्योरमैन्ट की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उस पर बंदिश लगनी चाहिए। क्योंकि हमारे सैन्ट्रल पूल में भारत सरकार की एजेंसी एफ.सी.आई. है या राज्य सरकार की एजेन्सी नैफेड है, इसके अलावा एग्रीकल्चर की भी एजेन्सीज हैं, जो प्रोक्योरमैन्ट करती हैं, अनाजों की खरीद करती हैं, उन्हें दिक्कतें आयेंगी। वे सैन्ट्रल पूल को अनाज नहीं दे सकेंगी। यदि सैन्ट्रल पूल मे अनाज की कमी होगी तो बफर स्टाक का नॉर्म्स पूरा नहीं होगा और बफर स्टाक का नॉर्म्स यदि हम मेनटेन नहीं करते हैं तो देश के अंदर जो सुखाड़, बाढ़ और तूफान आदि आते हैं, हम उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह एक नीतिमूलक बात है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है।

          सभापति महोदय, आज डा. लोहिया की चर्चा सदन में बराबर करते रहते हैं और आपके प्रति इसलिए मेरा पूर्ण आदर है। डा. लोहिया ने कहा था - दाम बांधो नीति। करखनिया माल का दाम डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज करखनिया माल की क्या हालत है। आज बहुत हाय-तौबा हो रही है, जब कृषि के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरुद्ध बड़े जोर से आवाज उठती है। कृषि उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो सभी लोग आवाज उठाने लगते हैं[b31] । स्वाभाविक है कि कृषि और अनाज से सभी लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि फूडग्रेन्स से सबका संबंध है लेकिन सीमेंट, लोहा, खाद, कपड़ा, दवाई और नमक इत्यादि चीजों से भी लोग जुड़े हुए हैं, ये कारखाने से उत्पादित वस्तुं हैं। यह कारखाना माल जब चार गुना बढ़ जाता है तब भी उतनी आवाज नहीं उठती है जितनी आवाज फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाने से उठती है। चूंकि फूड तो हर इंसान की पेट की ज्वाला को शांत करता है इसीलिए इसमें थोड़ी भी वृद्धि होगी तो हल्ला होगा। डीजल की कीमत बढ़ती है और जिसका बोझ डाइरेक्ट किसान पर पड़ता है, उस पर उतनी हायतौबा नहीं होती। प्रैस में कुछ बयान आ जाते हैं, खासकर हमारे वामपंथी भाईयों के बयान आ जाते हैं।

          खेती वाली जमीन सैज़ के चलते कम होती जा रही है। यह जो सैज़ है, इसके तहत 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर की लैंड भी एक्वायर की जा सकती है। बार-बार कहा गया कि बंजर भूमि आप एक्वायर करो। जो खेती लायक जमीन है, जो इरीगेटेड लैंड है, वह उद्योग और सैज़ में नहीं देना चाहिए और सैज़ के लिए हालत यह है कि राज्य सरकार भी प्राइवेट प्रोपर्टी डीलर बन गई है। अब कंपनी को यदि जमीन लेनी है, चाहे टाटा को जमीन लेनी हो या रिलायंस को लेनी हो, जमीन बड़ी-बड़ी कंपनियों को लेनी हो लेकिन राज्य सरकार जहां जमीन लेनी है, वहां की राज्य सरकार प्राइवेट प्रोपर्टी डीलर बन जाती है। ऐसा हमने कभी सुना नहीं है। जिनको किसान से लेना है, वे किसान से डाइरेक्ट बात करें और डाइरेक्ट किसान को मुआवजा दें जितना मुआवजे की वे मांग करते हैं और बंजर भूमि को ज्यादा इसमें ले। इस बात पर रहना चाहिए कि खेती लायक जमीन नहीं दी जाएगी।

          महोदय, मैं महंगाई के कारण पर बोल रहा हूं। जमीन यदि घटेगी तो राष्ट्रीय उत्पादन पर असर होगा और राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा तो इसकी महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी। करोड़ों लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जमीन चली जा रही है। लिखा हुआ है कि 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर लैंड भी जाएगी। जब राज्य सरकार उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी डीलर बनी हुई है तो जितनी जमीन है, उतनी जमीन प्राइवेट कंपनियों को एक्वायर करा दी जाएगी। इसलिए सैज़ के द्वारा भी जो एग्रीकल्चर लैंड घट रही है,  उससे भी उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पाद, तेल, सीमेंट, लोहा, दवा इत्यादि वस्तुं 1966 के मुकाबले 20 गुना से 30 गुना ज्यादा भाव में लोग खरीद रहे हैं। अब क्या कृषि उत्पाद की कीमत उसी अनुपात में बढ़ पाई है? इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं यह मांग करता हूं कि एक मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए। कृषि उद्योग के उत्पाद की कीमत में संतुलन बनाने के लिए जिस अनुपात में उद्योग के उत्पाद, औद्योगिक कारखानों के उत्पाद के दाम बढ़ते हैं, उसी अनुपात में कृषि उत्पाद के दामों में संतुलन बनाने पर विचार करना चाहिए। जो कीमत बढ़ती है,  वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होती है, उस अनुपात में कृषि उत्पाद की कीमत भी बढ़े।  मैं यह कहना चाहता हूं कि सस्ता भोजन राष्ट्र को जरूर मिले। साथ-साथ सस्ता सामान भी किसान को मिले। इस पर भी ध्यान रखना होगा। यह डा. राम मनोहर लोहिया का दृष्टिकोण दाम बांधो नीति है। कारखाने के माल का दाम डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक फसल की कीमत अगली फसल तक उसी कीमत पर दस प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मूल्य आयोग कारखाने के उत्पाद की कीमत निर्धारित करे और तब कीमत तय हो। जब तक कारखाने के माल की कीमत तय नहीं होती है, तब तक उद्योगपति मनमानी करते रहेंगे और किसान लुटता रहेगा। इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

          अंत में, मैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग के विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या है। बड़ी जोर से हल्ला हुआ कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग किसानों की दशा सुधारने के लिए है। अप्रैल 2003 में एनडीए के शासनकाल में हम लोग हल्ला करते रहे कि आप इसे नहीं करिए। वर्ष 2003 में एनडीए के शासनकाल में अप्रैल में फॉरवर्ड ट्रेडिंग चला दी गई। महंगाई बढ़ने के जितने कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण फ्यूचर ट्रेडिंग- वादा बाजार प्रथा रही है क्योंकि आजादी के बाद फॉरवर्ड ट्रेडिंग कांटैक्स्ट रेगुलेशन एक्ट 1952  आया। 1952 के आने के बाद फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना मुंबई में एक रेगुलेटर के रूप में की [r32]गई।  लेकिन जब 1960 में फारवर्ड ट्रेडिंग  के नाम पर महंगाई बढ़ गई तो इस पर बैन करना पड़ा। जब एन.डी.ए. का शासनकाल आया तो अप्रैल, 2003 में दुबारा चालू किया गया । यह कहा गया कि इसे खोलने से किसानों की दशा में सुधार किया जायेगा। व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव से किसानों को बचाने के लिये यह फारवर्ड ट्रेडिंग लगा दिया गया। जब यह शुरु क्या गया तो देश के 24 कम्युनिटी एक्सचेंजों में किसानों को प्रवेश नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुज़फ्फरनगर में था लेकिन अहमदाबाद और मुम्बई की बात छोड़िये। नेशनल कम्युनिटी एक्सचेंज दो मुम्बई में और एक अहमदाबाद में है। यह कहा जा रहा है कि किसानों के लिय़े फारवर्ड ट्रेडिंग में प्राइस मैनेजमेंट में मदद करेगा। एन.सी.डी.एफ ने कहा कि किसानों को भविष्य में प्राईस की एडवांस इनफौरमैशन देगा जिससे किसानों को फसल चुनने में मदद मिलती है लेकिन यह जमीनी सच्चाई नहीं है।   मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसानों को लाभ मिलना चाहिये। जहां फारवर्ड ट्रेडिंग कमीशन किसानों को एडवांस में फसलों के मूल्यों की सूचना देगा, वहां वैबसाइट में भी यही कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज कितने छोटे या मझौले किसानों के घरों में कम्प्युटर्स हैं? लेकिन दो-ढाई एकड़ वाले छोटे किसानों और मझौले किसानों को  डिस्ट्रेस, सैल पर अपना कच्चा माल बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। उस किसान को अपने घर के लिये साड़ी, नमक, साबुन, बच्चों के लिये किताबें लेनी पड़ती हैं क्योंकि वह अनाज स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिये स्पाट पर सस्ता बेचने के लिये मजबूर है। इसलिये उन्हें इस ट्रेडिंग से कोई लाभ नहीं है। केवल 10 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो फायदा ले रहे होंगे, बाकी 90 प्रतिशत किसानों को कोई लाभ नहीं है।

          सभापति महोदय, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की परिस्थिति में फारवर्ड ट्रेडिग में इनफ्लेशन सरकुलेशन बढ़ रहा है। इसलिये जितना कृषि उत्पाद है, उसे फारवर्ड मार्किट से बाहर किया जाये। इनमें दालें, खाद्य तेल, चीनी को कम से कम तत्काल फारवर्ड ट्रेडिंग से बाहर किया जाये। मेरा सुझाव है कि राष्ट्र को मंहगाई की मार से बचाने के लिये इन सब चीजों को फारवर्ड ट्रेडिंग से बाहर रखा जाये।

         

श्री रमेश दूबे (मिर्ज़ापुर) :  सभापति महोदय,.  आज बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक लगाने के लिये इस सभा में हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।  मैं इस चर्चा में सहभागी होना चाहता हूं। आज मंहगाई की हालत यह है कि लाखों गरीब लोग रात में भूखे सो रहे हैं। गांवों में यहां तक  देखने में आ रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिये नशायुक्त पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की मंहगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। आज सरसों का तेल 100 रुपये किलो, तूर की दाल 70-75 रुपये किलो तक पहुंच गये हैं। किसानों के लिये खाने की चीजें 30-40 रुपये किलो तक बिक रही हैं। इस मंहगाई की मार गरीब और किसान दोनों पर है। आज चीजों के भाव इतने बढ़ने के बाद किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को उनकी उपज का मूल्य वही मिल रहा है जबकि सब से ज्यादा फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं.। सरकार ने इस परिस्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये हैं और क्या वे कदम सख्ती से पूरे किये जा रहे हैं? मैं तो यह देख रहा हूं कि आज की परिस्थिति में सख्त कदम उठाने के लिये और निश्चित कदम और निश्चित बात  करने के लिये राजनैतिक सोच में कमी है। जहां जाते हैं, हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को न समय पर पानी मिल पा रहा है, न खाद मिल रही है और न ही बीज समय पर मिल रहे हैं। जब उनके पास अनाज तैयार हो रहा होता है, तब प्रकृति की मार - ओलावृष्टि, बरसात से बरबाद हो जाता है। किसानों के बारे में सरकार की कोई सोच नहीं है। दक्षिण में चुनाव में लुभावने नारे दिये जा रहे हैं कि उन्हें 2 रुपये किलो चावल और 3 प्रतिशत  ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है। क्या इस तरह से किसानों से पैसा वसूल किया जा सकेगा? जब किसानों द्वारा उपज पैदा की जा रही है, यदि उसे उसके उत्पाद का पैसा नहीं मिल रहा है तो इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा? जब उसे उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो मंहगाई के बारे में क्या सोचा जाये और क्या किया जाये?[s33]  मात्र इस बात पर चर्चा की जाए कि जिस चीज़ की महंगाई बढ़ेगी, उसे हम विदेशों से मंगाकर पूरा करेंगे, तो इससे महंगाई नहीं रुकेगी। यह देखा जा रहा है कि पीडीएस के माध्यम से गांवों में गरीबों के पास जो सामान जाना चाहिए, उसकी सीधे-सीधे काला बाज़ारी हो रही है। किसी भी तरह का सख्त कानून लागू नहीं हो रहा है जिससे लोग डरें बल्कि लोगों का मन बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा कालाबाज़ारी हो रही है। जहां तक गरीबों को अनाज बाँटने का सवाल है, वह भी कहां जा रहा है, वह पता लगाइए। गांवों में अनाज नहीं मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जो चीजें  पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, वे सख्ती से लोगों में बँटें और महंगाई रोकने के लिए उत्पादन और उसका जो खर्च है, उसके साथ किसानों को किस तरह से लाभ हो, कैसे वे ज्यादा अनाज पैदा कर सकें, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर अपने साथियों का समर्थन करता हूँ।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Thank you Mr. Chairman.  The prices of essential commodities are shoring up in the country.  It is now in a very alarming situation.  The poor and the common man are being cheated by this Congress-led UPA Government at the Centre.  With the galloping price rise, their campaign for aam admi has become a mockery now.  The Union Government has miserably failed to control the rising prices of the essential commodities that have hit the poor man badly. 

          The UPA Government which has assured, in the National Common Minimum Programme, to keep stable the prices of essential commodities, has miserably failed in its assurance.  What has happened to the slogan of the Congress, “Congress ka hath aam admi ke saath”? It is a big joke now.  The prices of almost all the essential commodities,  like rice, wheat, sugar, pulses, red chilli, gram, mustard, edible oil, milk, fruits, vegetables, drugs, medicines have risen massively.   But it is a pity that the Government is not serious or concerned with the continuous rise in prices of food articles and other essential commodities. 

          Skewed Government policies are responsible for shoring of prices of essential commodities.  It is clear that the Government is bungling in food policy.  The policy towards forward trading, failure of the PDS, and hoarding are the major reasons behind this price rise. 

          Previously, there was a provision under the Essential Commodities Act to deal with the black marketers and the hoarders.  That provision was for Constitution of “Special Courts.”  That was there under the provision of the Act in Section 12 (a) (a).  Under that provision, only the “Special Court” was competent to deal with the bail applications.  That is no more there in the Act.  It is not functioning now.  It is no more in operation. 

          So, I would urge upon this Government to revive this provision so that there will be fear in the minds of hoarders and black marketers as they will not be able to get bail in the lower courts.  Only the “Special Courts” could consider bail applications.  That is there no more.   Now also the cooperative sector is not functioning.  They are not in existence any more in the country  That is why three National Commodity Exchanges, NCDEX, MCX, and NMCE have been witnessing now huge volumes of these commodities amidst hectic speculation. Part of this volatility in the commodity market can be traced to a new breed of investors – day traders. This segment of investors, very common in the stock market, divert their money into commodities sensing a hidden treasure and by this measure, these day-traders jack-up the prices of essential commodities and they are getting good profit out of this.   The Government should consider this aspect as this is happening now.

          Sir, the rising of price index of essential commodities is the reflection of the Government’s performance of its fiscal management.  Now it is very much concern for us that the country is moving from a surplus food economy to one of the shortages. If nature will be cruel to us and the rainfall this year will turn out to be poor, then crop output would get affected and thus lead to an inflationary pressure in the whole economy.

          Sir, the RBI may likely to tighten the policy to complement the fiscal measures.  But monetary intervention would not produce immediate results as the current spike is driven by supply constraint and not by demand-pull inflation.

          Sir I would like to quote some figures about the prices of food items from the Ministry of Consumer Affairs.  The price of rice in March, 2007 was Rs. 15/- per kg now in March, 2008, it is Rs. 18/- per kg and the increase is 20 per cent.  The price of wheat in March, 2007 was Rs. 12/- per kg and now it is Rs. 13/- per kg and the increase is 8 per cent. The price of black gram (urad) in March, 2007 was Rs. 32/- kg and now it is Rs. 39/- per kg and the increase is 22 per cent.  The price of tur dal in March, 2007 was Rs. 35/- and now it is Rs. 42/- per kg and the increase is 20 per cent.  The price of groundnut oil was Rs. 98/- per kg, now it is Rs. 121/- per kg and the increase is 23 per cent.  The price of mustard oil in March, 2007 was Rs. 56/- per kg and now it is Rs. 80/- per kg and the increase is 43 per cent.  The price of sugar in March, 2007 was Rs. 16/- per kg and now it is Rs. 18/- per kg and the increase is 12.5 per cent.

          Sir, the hon. Minister of Finance while delivering his Budget Speech has mentioned about the prices of cement and steel.   The retail cement price in January, 2007 was Rs. 165/- per bag and in January, 2008 it is Rs. 206/- per bag and there is a 20 per cent increase.  As far as steel- hot rolled, cold rolled and flat rolled coils are concerned, from January 2007 to January, 2008, the increase is 14 per cent, 9 per cent and 13 per cent respectively.  If we compare this price with the price of 2004-05, 2005-06 and 2006-07, the rise will be sky high.   

          Sir, for quite some time inflation has been the most pressing concern of the macro economy.  Even so, when the data for March 15, 2008 showed inflation at a 13 month high of 6.68 per cent on a point to point basis, alarm bells started ringing.  The rate has since gone up to seven per cent in the next week and further reached 7.41 per cent in the week-end 29th March, 2008.   So you can see as to how the prices have increased in two months. The RBI has projected inflation rates between 4.5 per cent and 5 per cent during 2007-08, but the provisional inflation estimate for the week end March 29th, stood at a 14 month high of 7.41 per cent.[a34]  15.00 hrs.           High inflation is widely believed to impede economic growth and it is inimical to social justice. The entire country is suffering from this high inflation.

          Now, inflation measured in terms of Consumer Price Index is also higher in comparison to the years 2004-05, 2005-06 and 2006-07. Accompanying the data was the final revision of the Wholesale Price Index estimate for the week 2nd February. The revision, a steep 67 basis points, pushed the inflation rate up to 4.74 per cent. For the five weeks from January 5th to February 2nd, the average revision in the Wholesale Price Index was 57 basis points. If you take the base year 1990-91  as 100 points, the Wholesale Price Index of manufactured products has gone up from 183.8 in March 24, 2007 to 195.4 in March 22, 2008. The primary products’ index has gone up from 215.3 to 234.6 and, in respect of fuel, power, lights and lubricants, it has gone up from 326.6  to 341.4   and the index in respect of all commodities has gone up from 201.1 to 224.8 points during the same period.

15.02 hrs                        (Mr. Speaker in the Chair )           Economists also expect the sharp revision to continue further. It is now necessary that Government should come forward to make stringent laws to control the hoarders and the black-marketeers. PDS has to be made universal, effective and some more essential commodities be included in its ambit. It is also necessary to ban futures trading in the important agricultural  commodities and take measures for restructuring of customs and excise duties on oil and lowering of retail prices for petrol and diesel.

          To combat inflation, it is also necessary to lower all Government duties on petroleum fuels, letting the rupee strengthen against the dollar and lowering interest rates. There should be more investment in agriculture.

          Further, the Special Court is no more functioning. So, the Special Court is to be revived again to control hoarders and black-marketeers.

          Mr. Speaker, Sir, I hope good sense will prevail on this Government and the Government will take necessary steps to control the rising prices. Thank you.

                                                                                               

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महंगाई के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इस हेतु मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार से जानना चाहता हूं कि उसने विगत चार सालों में क्या किया? महंगाई के कारण देश में बहुत गम्भीर परिस्थिति निर्मित हुई है। महंगाई के कारण गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग, सभी परेशान हैं। पक्ष और विपक्ष के सांसद भी परेशान हैं। सरकारी पक्ष के सांसद यू.पी.ए. की चेयरपर्सन और प्रधान मंत्री से मिलते हैं, तो वे भी अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं, लेकिन वे भी इसे कम करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है।

          महोदय, यू.पी.ए. की सरकार में महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए कोई नियोजन नहीं किया गया है। इसीलिए महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। वर्ष 2004 में यह सरकार आई और उससे पहले एन.डी.ए. की सरकार थी। मैं एन.डी.ए. की सरकार में जो रेट थे, भाव थे और दाम थे और आज यू.पी.ए. सरकार के समय जो रेट हैं, उनमें हुई बेतहाशा बढ़ोत्तरी के बारे में बताना चाहता हूं।  

          महोदय, एक वैबसाइट में एक नोट मैंने देखा था। मैं उससे पढ़कर बताऊंगा। उनका कहना है कि रिटेल प्राइसेस में चार मैट्रो शहरों में 40 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। [R35]  The maximum surge in food prices was witnessed in the National Capital followed by Kolkata, Mumbai and Chennai as per the analysis of the detailed price data of 14 essential items maintained by the Ministry of Consumer Affairs. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ही कहा कि इतना यह हुआ और इसलिए Delhi is worst hit by price rise among metros because it does not have a connected hinterland for food supply.  The rise in oil prices, logistics and transportation cost are fuelling the food prices further.  यह बहुत गम्भीर परिस्थिति निर्माण होने का कारण कुछ नियोजन नहीं होना है, मैंने ऐसा कहा।      मैं यह भी कहूंगा कि जो एन.डी.ए. के समय में फीगर थी, उस फीगर में कितनी बढ़ोत्तरी हुई। एन.डी.ए. के समय मई, 2004 में गेहूं नौ रुपये था, अब 14 रुपये हो गया। आटा 10 रुपये था, आज 18 रुपये हो गया, इसमें आठ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। मैदा 12 रुपये थी, आज मैदा 20 रुपये हो गई। चावल 10 रुपये से आज 28 रुपये हो गया। ब्रैड आठ रुपये से आज 15 रुपये हो गई। शुगर 14 रुपये से अभी 24 रुपये हो गई। चाय का दाम 80 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो गया। मस्टर्ड ऑयल का 40 रुपये से आज 80 रुपया हो गया। डालडा 40 रुपये था, वह आज 68 रुपये हो गया, उसमें 28 रुपये की बढ़ोत्तरी हो गई। देसी घी 130 रुपये था, आज 225 रुपये हो गया। मूंग दाल 24 रुपये से आज 42 रुपये हो गई। दूसरी भी जितनी दालें हैं, अरहर दाल, मसूर दाल, उनमें भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई। चना दाल भी 25 रुपये से आज 37 रुपये किलो हो गई। राजमा तो दिल्ली में हम सभी लोग खाते हैं। राजमा एन.डी.ए. के समय मई, 2004 में 28 रुपये किलो मिलता था, वह आज 55 रुपये किलो हो गया। गुड़ का भाव भी 14 रुपये से 20 रुपये हो गया। बेसन का भाव 20 रुपये से 48 रुपये किलो हो गया। दूध 14 रुपये लीटर था, वह आज 24 रुपये हो गया। पनीर 62 रुपये का था, आज 140 रुपये तक चला गया। कैरोसीन 18 रुपये प्रति लीटर था, वह आज 28 रुपये हो गया। एल.पी.जी. 240 रुपये से 295 रुपये हो गई। पैट्रोल 33.15 रुपये था, वह आज 47 रुपये हो गया, कई जगह तो उससे भी ज्यादा का मिलता है। डीजल 22 रुपये से आज 32 रुपये हो गया। सीमेंट 125 रुपये से 240 रुपये और स्टील का भाव तो आपको पता है। स्टील और सीमेंट के भाव तो इतने बढ़ गये कि गरीब आदमी कहां से अपना मकान बनाएगा। स्टील 23 हजार रुपये था, आज 44 हजार रुपये प्रति टन है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। बीच में 49 हजार का भी हो गया, ऐसी अभी सवेरे न्यूज़ थी। ब्रिक्स (ईंट) 1800 रुपये प्रति हजार से आज 2500 रुपये का भाव है तो गरीब आदमी कहां से मकान बनाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान देने की हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यू.पी.ए. सरकार इसमें बिल्कुल फेल हो गई और उसमें कुछ नहीं कर सकी।

          यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने 29 फरवरी को बजट दिया तो बजट देने के बाद बड़ी वाहवाही हुई कि हमारी किसानों का पांच एकड़ तक का लोन क्लियर हो गया, उनकी कर्जमुक्ति हुई, लेकिन आज पांच एकड़ का किसान बिल्कुल रो रहा है। आदरणीय शरद पवार जी ने और हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी जगह-जगह जाकर, सब किसानों से बात होने के बाद यह कहा कि बड़े किसानों को भी उसमें राहत मिलनी चाहिए और राहत दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यह करना ही चाहिए। आज अगर हम किसानों को खेती करने के लिए कुछ प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि सब जगह एस.ई.जैड. बन रहे हैं। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो खेती का उत्पादन कम होता जायेगा और निश्चित रूप से आगे चलकर शार्टेज और महंगाई में ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है।

          आज हम एस.ई.जैड. के नाम पर इंडस्ट्रीज़ डाल रहे हैं। आज हमारा किसान भी यह देखता है कि एस.ई.जैड. में जमीन जाने दो, इस भाव में जा रही है। सरकार ने भी यह कहा है कि इंडस्ट्री वाले जाकर सीधे किसानों के साथ सौदा कर लें। इससे किसान को लालच हो जाता है और लालच के कारण से अगर समझो कि दो लाख रुपये प्रति एकड़ की उसकी खेती होगी तो वह उसे 10 लाख रुपये में बेच देगा और खेती करना बन्द कर देगा और गांव में कहीं भी चला जायेगा। अगर यह भूमिका किसानों की हो गई तो खेती में जो भी उत्पादन होगा, वह नहीं होगा। इस पर भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, यह मेरी आदरणीय शरद पवार साहब से और यहां बैठे हुए मंत्री जी से विनती है।[R36]  29 तारीख को बजट पेश होने के बाद 4 मार्च को फिगर क्या थी। राजमा जो 40 रुपये से 42 रुपये किलो था, वह 44 रुपये से 50 रुपये तक हो गया, मतलब उसमें दो-तीन रुपये बढ़ गए। बजट के बाद हर चीज में दो-दो, तीन-तीन रुपये की बढ़ोत्तरी हो गई। अरहर की दाल, मूंग धुली, मूंग छिलका, उड़द छिलका, चना दाल, मसूर की दाल, इन सबके दामों में बढ़ोत्तरी हो गई। मूंग की दाल जो 35 रुपये किलो थी, वह 38 रुपये की हो गई। बजट के बाद ही सब चीजों के दाम तीन-तीन, चार-चार रुपये बढ़ गए, इसका क्या कारण है। जो लोग अपने पास स्टॉक रखते हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए।...( व्यवधान)

          कुछ साथियों ने कहा कि राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलता। राज्य सरकारों का सहयोग क्यों नहीं मिलेगा। आपने राज्य सरकारों से कोआर्डीनेशन कब किया? यदि राज्य सरकारों से कोआर्डीनेशन होता तो ठीक होता। मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी, तब हमने पांच सालों तक पांच मुख्य वस्तुओं के दामों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होने दी, जनता को उसी दाम में वे वस्तुं दी गईं। उस समय गेहूं की कीमत 5 रुपये किलो थी, 4 रुपये क्षेत्र में था, आदिवासी क्षेत्र में 3 रुपये किलो दिया जाता था और बाजार में 11 रुपये किलो था। चावल के दाम 7.90 रुपये और 7.50 रुपये थे। शक्कर का दाम 9.05 रुपये था और खाद्य तेल 32 रुपये का था। हमने पांच सालों तक इन चीजों के दामों में बढ़ोतरी नहीं होने दी। जब राज्य सरकार इतना कंट्रोल कर सकती है तो केन्द्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। फर्टीलाइजर कम्पनियों को एक लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की बाद हो रही है। इस बारे में राम विलास पासवान जी का स्टेटमैंट आ रहा है। इस कारण आने वाली फसल के समय बहुत मुश्किल होने वाली है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दे दीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : सबसिडी नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है, यानी अगली बार किसान और मर जाएगा।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महाराष्ट्र और दूसरी कई जगहों पर छोटे-छोटे व्यापारियों के वहां छापा मारा जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है। बड़े मॉल्स वालों पर छापा क्यों नहीं मारा जाता। कई कम्पनियां जैसे अदानी एक्सपोर्ट्स, रिलायंस आदि एक्सपोर्ट करती हैं, काफी स्टॉक रखती हैं। कौन से अधिकारी उनके वहां जाकर स्टॉक चैक करते हैं।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि वायदा बाजार बंद होना चाहिए, मॉल्स वालों पर कंट्रोल होना चाहिए।...( व्यवधान) आदरणीय शिवराज पाटील ने हाई लैवल कमेटी के बारे में कहा। ...( व्यवधान) यदि हाई लैवल कमेटी सीरियस और सिनसेयर होगी तभी काम होगा, नहीं तो वह सिर्फ जाकर देखेगी, कुछ करेगी नहीं। इस बारे में ऐसा डिपार्टमैंट खोलना चाहिए जो रोज यह देखे कि कहां किस चीज के दाम में बढ़ोत्तरी हो रही है। किसान और व्यापारियों के बीच दलाली बंद होनी चाहिए...( व्यवधान)

          राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाती है, लेकिन केन्द्र सरकार का कोआर्डीनेशन भी होना चाहिए। यूपीए सरकार की कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण आज जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो रोज एजीटेशन होते रहेंगे। यूपीए सरकार के साथी कहते थे कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया है। लेकिन महंगाई के कारण उनका नुकसान हो रहा है।...( व्यवधान) आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :  आपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई देते हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे : यह मुद्दा बहुत सीरियस है। यूपीए सरकार के लोगों को देश में सब जगह आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा।...( व्यवधान)

                                                                                     

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Speaker, Sir, inflation is a covert tax imposed upon the unsuspecting common man, that is, the Aam Admi. Inflation not only reduces the level of business investment but also the efficiency with which production factors are put to use. Let us now see how the representatives of the Government react to the ugly phenomenon of price rise.[R37]            [r38] When the hon. Member from the Congress Party, Shri Sachin Pilot was speaking, he is a new Member, I did not intervene.  I had requested him to remain present after his speech because I knew that he would not remain present after his speech.  I did not reply to him at that time, but I had requested him to wait and listen when we speak.  But as usual, he is not present.  He said that the price rise has propped up its ugly face because of the traders and because of the black-marketeers and hoarders who form the backbone of BJP.  That is what he said.

          I remember, in 1998, when BJP was in power, the price of onion went up to Rs.60 per kg.  During Delhi State election, the Congress people had the garlands of onions and moved around everywhere saying that the onion prices have gone up.  We lost the election.  After some days the prices of leather went up.  I was wondering whether the Congress people would wear the garlands of shoes around their necks and would move around.  They did not do that. 

          Now, I would request them that since the prices of cement has gone up, they should wear the garlands of cement bags, we will help them, and move around as they have already shown the example in 1998. 

          Sir, see the reaction of the Government starting from the Prime Minister.  The Prime Minister says that it is difficult to stop the inflation.  The hon. Minister, Shri Kapil Sibal says that there is no magic wand to stop it.   Just like that, during Emergency, Madam Indira Gandhi said that the corruption was a world-wide phenomenon.  We cannot stop that. 

          The Prime Minister also said that because of the waiver of the farmers’ loans, the UPA Government is paying for the unpaid bills left by the NDA Government.  This is the reaction of the Government.  One representative of the Government said that the price rise is seasonal. The other said that it is a natural consequence of rapid economic growth. 

          Sir, China has made rapid economic growth for the last one or two decades, but its inflation currently is below two per cent.  How do they say that it has been able to remain at a very low level?  Is not it that they are also having high growth since last so many years? 

          Now, they talk about supply constraint, supply-demand mis-match and all these things.  This is the language that they are using now that it is supply-side constraint.  These are the reasons given for the hike in prices.  But I will say that this Government cannot escape the responsibility for its gross failure in containing inflation.  It cannot because the rise in inflation and price rise is a direct result of the policy, the flip-flops of this Government.

          On March 15th, the inflation was 6.68 per cent, and on the week-ending on March 22, it was 7 per cent and on March 29th, it was 7.41 per cent.  Here, I am putting another question to the Government.  Is the WPI, the Wholesale Price Index, also correct?  Is the data collected by the WPI correct? 

          The Government itself says the same thing that in the market the price of rice has gone up by 20 per cent, the price of edible oil has gone up by 40 per cent, price of milk products has gone up by 12 per cent, and the price of pulses has gone up by 20 per cent.  How do they say that the inflation is only 7.4 per cent?  It is much more.[r39]            It is because they have not taken into calculation many of the items whose price remained high for the last so many months.  Due to lack of time, I will not give the details as to which are those items.  The price of daily useable items like biscuits, grocery, electrical machineries, electrical appliances, drugs and medicines is high for the last several months.  Now, what has the Government done?  It has banned the export of wheat and pulses.  The export duty on rice per tonne has gone up.  The Government has increased it by 1,000 dollars.  The Government has imposed a ban on non-basmati rice.  Instead of protecting the Indian farmers from cheap imports, the Government is encouraging import of so many food items in order to curb inflation. 

Now, the Government will have to set its priorities right.  What is its policy?  In one way the Government wants to benefit the farmer and in the other way it wants to contain the inflation.  What is to be done?  If you give more to the farmer, then naturally there will be an inflationary trend.  If you do not want inflation, then why are you talking about giving much benefit to the farmer?  The Government probably thinks that if there is hoarding by some people, it is bad for the nation.  But if there is hoarding by the nation by banning export, then it is good for the world.  The Government itself is saying that because there is a worldwide phenomenon of increase in food price, and that is the reason why India is being affected.  Now, you see as to why there is a worldwide increase in the price of food items.  It is because there is a shortage of food items everywhere.  Everybody says that one-third of corn and one-third of sugarcane in America are utilised not for food stock but for bio-fuel.  That is what we are saying.  Take the case of Africa.  They are suffering.  There are so many food riots in Africa.  Take the case of Burkino Faso, Gabon and other countries, about which we never heard.  You are again saying that you are stopping export.  It will further increase the food prices in the world, and the further increase in food price in the world will also impact India.  The farmers of India know as to what is the market price all over the world.  So, they will hoard wheat and rice, and whenever the price of wheat and rice picks up, they will release them into the market.  Then, what will be the impact?  That means, the food procurement by the Government will fail.  It has already failed.  So, this is the confusing state of mind that this Government is having.  It does not know whether to contain inflation or to give more price to the farmers. 

Sir, I now come to another point.  Now, the Government has banned the export of basmati rice.  How does the export market work? … (Interruptions)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR):  Non-basmati rice.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): I am sorry.  The Government has banned the export of non-basmati rice. How does the export market work?  Orders are placed well in advance, and exporters are expected to adhere to their commitments.  So, you have allowed the farmers to export it and they have made a commitment in the world market.  Now, all of a sudden, you have stopped it.  Then, what will happen to the farmer?  This is the confusion.  Once you thought that you should allow the farmer to get his fair price even outside this country, you have allowed him and he made a commitment.  Now, all of a sudden you have asked the farmer not to export it.[H40]            So, that is their confusion, which I am just placing before you.  When there is a glut, the Government prefers to call India a Free Economy and refuses to provide better Minimum Support Price because the stock is in plenty; when prices are strong internationally, the Indian exports are also strong and the Government bans the exports.  So, I am accusing this Government of this confusion, which it is having.

          Sir, when the UPA Government came to power, there was a triangle of three great economists, namely, the hon. Prime Minister himself, the hon. Finance Minister and the Deputy-Chairman, Planning Commission, Dr. Montek Singh Ahluwalia.  But what was their policy with regard to agriculture?  The agricultural commodity market is littered with Government bungling and policy flip-flops. That has now reached its crescendo. From time to time, all that the Government has done is to just ban the exports including non-basmati rice, suspend the Future Trading on some commodities and increase the Minimum Support Price.  This is the only thing, which this Government has done. It is only some panic reactions, and nothing else, which this Government has done. The Government has not bothered to address the issue of declining acreage. It has failed to meet the rising demand; it has failed to anticipate it.

          Sir, as regards global production scenario, about seven-eight days back,  there was a news-item in The Telegraph, which is published from Kolkata, saying that since last two years, the hon. Prime Minister has indicated to the hon. Agriculture Minister to look into these cases.  But he did not.  That was the news-item published in The Telegraph.  You cannot say that it is the BJP’s paper, which has made this allegation.  This was the allegation made by The Telegraph.  All the time, the hon. Agriculture Minister is saying that it is all because of the changing consumption of commodities and  services in India. He is saying that  the food habits have changed; nowadays, even the South Indian people are eating roti; they are also demanding wheat.  He also cited the reasons that there is a fluctuation in the world production of wheat, supply-demand mismatch, and the private trade offering prices above Minimum Support Price due to which the prices of food commodities have been increasing.

Sir, the overall food production in 2007-08 was expected to reach some sort of a target but it has fallen to reach the target by 2.2 million tonnes.  The production of wheat has plateaued since 1999-2000.  At that time, it was 76 million tonnes, and in 2006-07, it had come down to 72.5 million tonnes. During 1990-2007, the growth of food grain production has decelerated by 1.2 per cent.  But the growth of population is 1.9 per cent.  Now, the population is increasing but the food grain production is not increasing in proportion to increase in population.  So, there is a mismatch.  And, this Government is there at the Centre for the last four years.  If they do not anticipate it, if they do not foresee it, then who will do it?  They are merely saying that the States are not doing anything, the States are not going after the hoarders.  Did they say the same thing in 1998? What did their Governments in Madhya Pradesh, Rajasthan or Delhi do at that time?  They said: “The price of onion has gone up to Rs. 60 a kilo in the regime of NDA Government. Let us come back again in the States.” They did not think on the same lines as to what they are saying now, that is,  they are doing their best, they cannot do anything more.  We also said the same thing at that time.  But what did they tell the people? At that time, they told the people that ‘it was because of  the hoarders, the marwadis of the BJP only that the prices have gone up.  They are also playing the  same old broken record now.

          Your speakers are also saying this. Lastly, before I conclude, I will come to one or two points.

          There should be production. This is very clear that if you want to contain inflation and reduce the prices of food, increasing the productivity in the agricultural sector is the only way to bring down the prices of food. There is no other way. So, we have to look at the stagnant acreage hindering the increase in production. More and more farmers are suffering or shifting away from cereals and foodgrains to cash crops, such as cotton, sugarcane, cardamom, jute, etc. Please give me two or three minutes more. The hon. Agriculture Minister, the very capable Minister, is sitting in front of me. I am asking him this question. Now are the farmers committing suicide? Which farmers are committing suicide? No farmer commits suicide in Orissa, West Bengal and in Bihar. Those farmers, who grow paddy, do not commit suicide. It is rather the better off farmers only in the States of Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat, who grow cotton, jute and sugarcane, commit suicide. They are the people who are committing suicide, not the grain growers and the growers of wheat. Nobody commits suicide in Punjab or in Haryana or in Orissa or in West Bengal. So, let us find out the reason why the farmer is committing suicide.

          This year’s Economic Survey says that the production-target set by the Government for jute, sugarcane and cotton has gone beyond the target. Production is more. That is why, they are not fetching the price, and they are committing suicide. So, my appeal is this. The hon. Agriculture Minister is there, and one of the very influential Ministers, the Home Minister, Shri Shivraj Patil is also there.

I have several times fought with everybody in the Standing Committee on Finance.  What about the Crop Insurance Scheme? In regard to Crop Insurance Scheme, your rule says that the entire block is a unit. If the crop is destroyed all over the block, then only the farmer will get the benefit of insurance claim. When the crop loan is being given to the farmer, two per cent insurance dividend is being cut by every cooperative bank from his penny, from the money that is being given to him. This is happening in the cooperative banks and not in the commercial banks. You take the installment from him in advance. But when his crop is lost, you do not give him a single penny because you say that the crop is not lost in the entire block. So, we demand, and we have demanded several times before the hon. Prime Minister and hon. Finance Minister, that you make the Gram Panchayat a unit. But the officers, in the Standing Committee and everywhere, said that they did not have people with crop cutting experience. If you cannot do the crop cutting, then leave it to the State Governments. Give it to the Panchayat Samiti. Let them do it.

You are capable of giving Rs.60,000 crore of loan waiver but you cannot give Rs.10,000 or something for the Crop Insurance Scheme. You cannot provide that. How much have you provided? It is Rs.200 crore or Rs.300 crore. So, why do you not do that? My appeal to you is that this Government should seriously consider it.

There was a point raised with regard to PDS. My appeal, through you, to this Government is that you simply eliminate the control dealership business. Why should there be a control dealer? Everybody is coming to you saying make me the control dealer. Why? It is because he will sell everything in the black-market. So, my point is this. Why do you not introduce something like a food coupon? The Jammu and Kashmir Government has done it. The Bihar Government has also introduced it. It is necessary so that the PDS rice and PDS wheat could be targeted.  The right person will get it. The real BPL person will get it. It will not be taken by the black-marketeers. It will not be sold in Bangladesh or in Nepal as the reports just come. So, my appeal to you is that you kindly do this.

A point was raised on forward trading by hon. Yadavji.[m41]  I do not think that because of the forward trading the prices are rising. Forward trading is a system through which the Government gets an indication as to how much of food grains the Government is going to expect in future. I do not think that merely by saying that because of the forward trading the prices are increasing is correct. I do not agree with that. The Government should seriously consider it.

          Finally, I will say that the food production in India has not stagnated. You go to China and see how much food production is being done in China and how much is the acreage. You will see that there is a scope of 50 per cent increase in food production in India. If you try you can do that.

          Lastly, when the Government says, when the hon. Prime Minister himself says that it is very difficult to contain the price rise, it means that there is a serious economic crisis and the Government is incapable of dealing with this economic crisis. So, it is better that this Government is thrown out of the gaddi. The sooner this Government goes, a new Government comes the better it is; they will check the inflation so that the real aam aadmi will be benefited once they go out. Thank you very much.

MR. SPEAKER : Thank you very much. Shri Sandeep Dixit to speak now.

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) :  अध्यक्ष महोदय, आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं। मेरे जितने साथियों ने अपनी बात कही, मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। गुरुदास जी ने बहुत भावुक तरीके से इस चर्चा को प्रारम्भ किया और अलग-अलग पार्टियों के सदस्यों ने अपनी बात कही। श्री स्वाईं जब भी अपनी बात कहने के लिए उठते हैं, मैं बहुत ध्यान से इनकी बात सुनता हूं। कई बार इनसे सीखने को मिलता है, लेकिन आज मैं इनकी बातों से थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मुझे मालूम नहीं है कि इन्होंने जो विचार अभी सदन में रखे, वे इनके व्यक्तिगत विचार हैं या पार्टी के विचार हैं। कई बार मैंने इनकी पार्टी के नेताओं को बार-बार कहते सुना है कि जो निर्यात नीति है, जैसे हम फूड ग्रेंस का या दूसरी चीजों का निर्यात करते हैं, जब तक उनका निर्यात नहीं रुकेगा, तब तक प्राइसिस का स्टेबेलाइजेशन नहीं हो सकता है। स्वाईं जी ने एक दूसरी आर्थिक नीति की सोच समझ को सदन के सामने प्रस्तुत किया है। स्वाईं जी ने सरकार के लिए कंफ्यूजन की बात कही है, मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर की जो कंफ्यूजन है, ये इनके वक्तव्य से ज्यादा साफ रूप से बाहर आती है। बीजेपी का प्रबल वक्ता कुछ और कहता है और इससे पहले सुमित्रा जी ने जो बात कही, वह बिल्कुल विपरीत कही। स्वाईं जी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको करेक्ट करूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाइना में इस समय इंफ्लेशन रेट 8.27 परसेंट के करीब है। हमारे कुछ मित्रों के लिए चाइना आदर्श राज्य भी है, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चाइना में इंफ्लेशन रेट हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है।

          अध्यक्ष महोदय, महंगाई का जो भयंकर रूप इस देश में देखा जा रहा है, सुबह से इस बारे में बहुत चर्चा हुई है। हर व्यक्ति ने निजी अनुभव से भी और सरकारी आंकड़े पेश करके भी अपनी बात प्रस्तुत की है। दो चीजें मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, गेहूं और चावल, ये हमारी दो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। इनकी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन मेरा अनुभव दिल्ली की मार्केट्स का है, जो मेरा क्षेत्र है, चाहे शाहदरा मार्केट की बात कहूं, चाहे नरेला की बात कहूं या चाहे न्यू अशोक नगर की बात कहूं, यहां खाने के पदार्थों में जो बढ़ोतरी हुई है, वह उस तरह से नहीं हुई है, जिस तरह की पिक्चर बार-बार प्रस्तुत की जाती है। इसके पीछे कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से कम से कम कृषि में एक तरीके का निवेश किया गया है। सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि कृषि में जिस तरह की कमजोरियां हमें दिखती थीं, जिस तरह के निवेश की कमी कृषि में हमें दिखती थी, उस कमी को दूर किया जाए। आज दुनिया में भले ही दूसरी चीजों में भयानक रूप से प्राइज बढ़ा हो, वीट का प्राइज शायद 90 प्रतिशत बढ़ गया है, पैडी या राइस का शायद 110 प्रतिशत बढ़ गया है, किसी दूसरी चीज का 200 प्रतिशत प्राइज बढ़ गया है, लेकिन हमारे देश में आज भी आटे और चावल की कीमत नियंत्रण में है। मैं मानता हूं कि 13 रुपए की जगह 14 रुपए कीमत हो गई होगी, 14 रुपए की जगह 15 रुपए कीमत हो गई होगी, लेकिन ऐसी हालत नहीं हुई है, जिसे लोग सामने रख रहे हैं। मैं सिर्फ रिकार्ड के लिए यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं।[R42]            सबसे ज्यादा तर्क की स्थिति बन रही है, वह एडिबल ऑयल की बन गई है, उसका भी एक कारण है। हम लोग इसमें 30 से 40 परसेंट बाहर के लोगों पर निर्भर रहते हैं। सबसे ज्यादा भयानक स्थिति स्टील, सीमेंट की बन रही है। इन तीनों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। जहां तक स्टील, सीमेंट या दूसरे पदार्थों की बात है, हमने जब से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनायी है, प्राइवेट सैक्टर में एक तरह का अहंकार दिखायी देने लगा है। वामपंथी मित्रों या मोहन सिंह जी ने बात की तो कहा कि सरकार का वह चेहरा जिसे लेकर जनता कभी-कभी अपना आक्रोश प्रकट करती है, जनता के अहित का काम होने के बाद अगर वह घबरा कर पीछे हटने का काम करेगी तो उसे सामने लाने की आवश्यकता पड़ेगी । अगर स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री के लोग सरकार को खुले रूप में कह सकते हैं कि आप चाहें या न चाहें, हम  कीमतें कम नहीं करेंगे, सरकार के कहने के बावजूद या किसी दलील के बाद सीमेंट 14-15 रुपए बोरा ही बढ़ना चाहिए, 40 रुपया बोरा नहीं, पूंजीपति सरकार के सामने आकर कहते हैं कि आपकी बात को हम नहीं मानेंगे, ऐसे में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसके पास बहुत शक्ति है, वह उसे चेहरे को सामने लाए जिसे लेकर देश की जनता सरकार को कोसती है। सरकार में वह दम है। जब आवश्यकता पड़ती है, इसी सरकार ने बार-बार उस चेहरे को सामने लाकर दिखाया है। उसने पिछले दो-तीन साल में बहुत उदारता दिखायी है। अब उस उदास चेहरे को पीछे हटाने की आवश्यकता है। एक भी क्षेत्र में अगर सरकार आगे बढ़ कर उस चेहरे को दिखाएगी तो कीमतों में अपने आप कहीं न कहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ा है। बार-बार बात हो रही थी कि क्या राज्य सरकारों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है? जब रेड्स की बात आ रही थी तो स्वाईं साहब ने उदाहरण दिया कि 1998 में उस समय की राज्य सरकार ने रेड्स नहीं डाले थे। बात गलत है। उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी। अगर इन दोनों ने अपने-अपने इलाकों में रेड्स डाले होते तो अच्छा होता। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आने के बाद तुरन्त प्याज पर रेड पड़ी थी और 15 दिन के अन्दर प्राइज गिरे थे। यह काम उनके यहां की सरकारें कर देती तो दिल्ली और राजस्थान का चुनावी इतिहास कुछ और होता। आज फर्क पड़ा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बार-बार हर किसी ने अपने राज्य का उदाहरण दिया है। इसलिए मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा और मेरे पास दिल्ली के आंकड़े भी हैं। कहा गया कि और राज्य सरकारों को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया है? यह बात गलत है। प्रधान मंत्री जी का एक पत्र सभी मुख्यमंत्रियों के लिए था कि एस्मा एक्ट के अन्दर तुरन्त कार्रवाई करिए। मैं दिल्ली का छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में 5-6 दिनों में 200 जगह रेड्स पड़े जिस में 96 एलपीजी के गोडाउन्स थे, 30-35 बड़े गोडाउन्स थे। इन रेड्स में दिल्ली में दो हजार क्विंटल व्हीट, तीन लाख क्विंटल चावल, एक लाख नौ हजार लीटर तेल और दस हजार क्विंटल से ज्यादा प्लसिज होर्डिंग्स का पकड़ा गया है। केवल तीन या चार दिन की रेड के बाद इतना माल पकड़ा गया है। मैं पेपर से कोट कर रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ कोट नहीं कर रहा हूं। य़े वही पेपर्स हैं जो बार-बार दिखाते हैं कि हमारी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में निकम्मी हो गई है, वही कहते हैं कि “In Delhi, spot prices of chana have fallen 7.7 per cent … of rice and wheat have fallen substantially by over 20 per cent following the raids done all over Delhi’s godowns.”           सरकार अगर चाहे तो उन जगहों में जहां वह कंट्रोल कर सकती है, इस काम को कर सकती है। महाराष्ट्र, दिल्ली में रेड्स हुए हैं। मैं नहीं जानता कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उडीसा या अन्य राज्यों में रेड्स हुए हैं या नहीं, या राजस्थान, मध्य प्रदेश में रेड्स हुए हैं या नहीं? वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे शक होता है कि कहीं ऐसा न हो कि इन राज्यों की सरकारें कभी न कभी अपनी दलगत राजनीति को देश हित और गरीब हित से पहले आगे रखते हों। आप बताएं कि कभी इन राज्यों में रेड्स पड़े हैं? मुझे बताएं कि कहां किन-किन गोदामों में क्या-क्या चीजें पकड़ी गई हैं? दिल्ली एक छोटा राज्य है। अगर एक राज्य में डेढ़ लाख लीटर तेल तीन दिन में पकड़ा जा सकता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में होर्डिंग्स क्यों नहीं हो रही हैं? अगर उन राज्यों में होर्डिंग नहीं हो रही है तो बताया जाए कि उन राज्यों में  क्यों होर्डिंग नहीं हो रही है? राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों सरकारें महंगाई को लेकर साथ-साथ काम करती हैं। ...( व्यवधान) मैं वैस्ट बंगाल पर भी आ रहा हूं। वहां भी ऐसा होता है। वैस्ट बंगाल के मित्र बैठे हैं। ...( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद)  :  होर्डिंग्स से प्राइज राइज नहीं होता है।

MR. SPEAKER: No, he has not yielded. This is an important debate. Let every Party has its say.

… (Interruptions)

श्री सन्दीप दीक्षित :  आपका कहना है कि होर्डिंग से कीमतें नहीं बढ़ सकती है, यह तो अलग-अलग बातें हैं।

MR. SPEAKER: He is speaking well.

… (Interruptions)

श्री सन्दीप दीक्षित  :  यह इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण कमैन्ट है, जैसे कभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने केवल एक व्यवस्था को सामने रखते हुए कहा था कि इंफ्लेशन का कंट्रोल डिफिकल्ट है और उस बात पर आप अड़ गये।  आप यह कहते हैं कि किसी प्रधान मंत्री की तरफ से ये शब्द नहीं आने चाहिए। मैं इस समय बहुत मायूस हूं, अगर आप यह कहते हैं कि होर्डिंग के कारण प्राइस नहीं बढ़ते हैं। जिस देश ने कालाबाजारी के कारण चालीस साल गरीबी झेली है, उस सदन में लोग कहें कि होर्डिंग के कारण प्राइस नहीं बढ़ते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस देश को कालाबाजार ने रेन्सम पर रखा हुआ था, जिस देश की पूरी राजनीति इसलिए चली है कि सिर्फ हम कालाबाजारियों के खिलाफ और होर्डिंग के खिलाफ हैं, आज आपकी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। आज आप लोग कहते हैं कि होर्डिंग के कारण प्राइसेज नहीं बढ़ते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ...( व्यवधान) यह पहली बार मैंने सुना है...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, do not record anything.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Why are you feeling disturbed? Do not record anything.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Please do not do this.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Mr. Harin Pathak, this is very unfortunate.

… (Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): पाठक जी, अचानक बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ...( व्यवधान)

 MR. SPEAKER: You have got other Members to speak from your Party. Let them reply to it. You cannot disturb a Member.

… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल : इनके सदस्यों ने क्या कुछ नहीं कहा।...( व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): We did not disturb them when they were leveling charges against us. … (Interruptions)

* Not recorded.

MR. SPEAKER: He is entitled to reply. Nothing else is being recorded. यह ठीक नहीं है।

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: You have got other Members to speak from your Party.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not record one word except the hon. Member.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Mistry, do not disturb your own Member. यह ठीक नहीं है। वह बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is a young Member. We must all encourage him. I am not saying about the content, but certainly he is doing his best for his Party.

श्री सन्दीप दीक्षित : मैंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में कदम उठाये गये हैं, इस तरीके के कदम सब राज्यों में भी उठाये जाएं। मैं एक आग्रह करूंगा, यहां वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं कि अगर भारत सरकार को लगता है कि हमारी राज्य सरकारें रेड्स करने के लिए तत्पर नहीं हैं, अगर एस्मा कानून के अंतर्गत भारत सरकार को अधिकार नहीं है तो यह सदन इस समय चल रहा है, त्वरित रूप से कोई  न कोई ऐसा कदम उठाया जाए, जिसमें भारत सरकार के पास भी इस तरह का अधिकार आये। अगर हमारी सी.बी.आई. घर-घर जाकर रेड्स कर सकती है, अगर हमारे इंकम टैक्स के अधिकारी घर-घर जाकर रेड्स कर सकते हैं और हमें लगता है कि हमारी राज्य सरकारें प्राइसेज और महंगाई के मामले में उस तरीके से संवेदनशील नहीं हैं तो यह अधिकार अगर भारत सरकार चाहेगी, मैं पूरी तरह जानता हूं कि आगे बढ़कर यह सदन इस सरकार का समर्थन करेगा और भारत सरकार को यह अधिकार भी देगा। मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी का जिस तरीके से इस समय रुख रहा है, वह भी भारत सरकार को जरूर समर्थन देंगे।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद)  :  बिल्कुल करेंगे। ...( व्यवधान)

* Not recorded.

15.49 hrs.                                 (Shri Mohan Singh in the Chair) श्री सन्दीप दीक्षित  :  महोदय, एक बात जो बार-बार इस महंगाई के दौर में कही जा रही है और उसमें एक तथ्य भी दीखता है। श्री गुरूदास दासगुप्ता ने शुरू में जब बात कही तो उस बात को नकारा और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका प्रभाव भारत में कीमतों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस तर्क को, इस दलील को नहीं मानता हूं। हो सकता है कि पूरे तरीके से वह इस दलील को न मानते हों। परंतु इस दलील में भी तथ्य है। आज पूरी दुनिया में महंगाई में अभूतपूर्व बढ़ाव हुआ है। कोई कहता है कि 83 परसैन्ट के करीब बढ़ी है। मैंने कुछ आंकड़े देखे थे,  जो अपने आप में डराने वाले आंकड़े हैं। जहां राइस में 76 परसैन्ट की इनक्रीज हुई है, वहीं पाम आयल में 100 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है। व्हीट करीब 161 प्रतिशत बढ़ा है। आज अगर हम दुनिया को एक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं न कही अंतर्राष्ट्रीय भावों का प्रभाव हम पर पड़ेगा। कृषि मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन सरकार के और मंत्री यहां बैठे हुए हैं, यहां मैं यह चीज जरूर जानना चाहूंगा और मेरे ख्याल से यहां कहीं न कहीं इस देश की जनता को कांफिडैन्स में लेकर सरकार को जरूर बताना चाहिए[b43] । जब हम गेहूं और चावल की कीमतों को कम रख पाएंगे, उन पर इसका असर नहीं हुआ है तो बाकी कुछ आइटम्स पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कीमतें आज हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। मैं सब्जी का एक उदाहरण लेना चाहता हूं। सब्जी के दाम बढ़े हैं, घटे हैं, मैं मानता हूं कि मौसम दर मौसम सब्जी की कीमतों  में बढ़ाव होता है। कभी 5 रुपये बढ़ जाती है तो 5 रुपये घट जाती है लेकिन अचानक सब्जी में भी हर जगह बढ़ाव आया है तो  सरकार को बात स्पष्ट करनी चाहिए। इससे हमें भी पता चलेगा और हम भी जाकर अपनी राज्य सरकारों को बता पाएंगे कि क्या कारगर कदम हम ले सकते हैं जिसमें कम से कम सब्जी के दाम एक सामान्य स्तर तक रहें। प्याज के दाम और आलू के दाम सामान्य स्तर तक हैं लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बीच में इतने अंतर में पड़ती हैं।

          पिछली बार दालों के दामों में एक अजब बढ़ाव आया था। जो दाल 30 रुपये में बिकती थी, वह 38 रुपये की हो गई और जो 35 रुपये की बिकती थी, वह 42 रु. या 44 रु. की हो गई। जो 40 रुपये प्रति कि.ग्रा. बिकती थी, वह 55 या 60 रुपये तक चली गई। आज दालों के दाम में भी हर जगह 5 या 10 रुपया बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसमें मैं सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि दाल का इतना प्रोडक्शन होने के वाबजूद भी अबकी बार जिस तरीके से सरकार ने दाल की कीमतों पर नियंत्रण किया है, और जगह पर भी सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इससे यही पता चलता है कि जिस मुद्दे पर भी हमारी सरकार तय करती है कि वह प्राइस पर नियंत्रण रख सकेगी। उस जगह पर नियंत्रण करने में वह पूरी तरह से सफल होती है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं और कृषि मंत्री जी भी आने वाले हैं। मैं सभी से कहूंगा कि जो मेरे तीन-चार छोटे-छोटे सुझाव हैं, हो सकता है कि इनसे कुछ मदद मिले।

          क्रूड ऑयल में जिसमें अभी 42 रु. या 45 रु. हमारे पैट्रोल और डीजल की कीमत है, बहुत समय से यह मांग आ रही है कि जो एक्साइज डय़ूटी इन दोनों चीजों पर है, उसे कम करने से हो सकता है कि एक संकेत मिले। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि आप अर्थ नीति में जब कोई एक संकेत आप देते हैं तो बात यह नहीं होती है कि कितना बड़ा संकेत है बल्कि उसका असर बड़ा दूरगामी होता है। बीजेपी की सरकार जब सत्ता में थी तो बार-बार एनडीए सरकार से यह कहा गया कि आप एक्साइज डय़ूटी कम करिए लेकिन उन्होंने कभी यह बात नहीं मानी। उस समय तो 38 डॉलर बैरल था। आज 113 या 115 डॉलर पर बैरल बिक रहा है और हमने कीमत शायद 32 या 35 रुपये से 42 या 43 रु पये तक बढ़ाई है। लेकिन अगर इस बात को वित्त मंत्री जी देख सकें और कम से कम इस पीरिएड तक जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जटिल रूप से महंगाई बढ़ती जा रही है तो क्या कुछ ऐसे क्षेत्रों में हम लचीलापन दिखा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बात प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कही है। मैं उनकी सराहना करूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ग्रोथ को भी महंगाई के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हमारे दोनों लीडर्स का यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इसीलिए इसी वाणी में इनसे अनुरोध करूंगा कि अगर जरूरत पड़े और अगर आपको लगे कि आवश्यकता है तो आप कहीं न कहीं पैट्रोल की कीमतों को भी कम कराने की बात कहें। मैं एक और बात कहूंगा कि अगर हमें लगता है कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री भारत सरकार की बात नहीं मानती हैं तो भारत सरकार के पास भी एक हथियार है और यह हथियार 1967-68 के दशक में भी सरकार ने इस्तेमाल किया था। इसलिए जब जरूरत पड़े तो सरकार को भी दिखाना चाहिए कि एक बहुत बड़ा हथियार देश के पास है जिसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अगर हमें लगे कि स्टील और सीमेंट के सैक्टर में हमारी निजी कंपनियां हमारे देश में हमारे लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रही हैं तो राष्ट्रीयकरण करने की तरफ कम से कम सोच इस सरकार को बढ़ानी चाहिए और इस देश के पूंजीपति को एक संकेत अवश्य देना चाहिए कि अगर आप देश की प्रगति में हिस्सेदार हो, हमारे मकान और सड़क बनाने में हिस्सेदार हो, जहां तक आप सहभागी के रूप में आप हिस्सेदार हैं, हम आपका साथ देंगे लेकिन अगर एक लुटेरे के रूप में आप यहां अपना रूप दिखाना चाहते हैं तो सरकार भी अपनी दमनकारी शक्ति सामने रख सकती है। मैं इन्हीं छोटे-छोटे सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, it is sad to note that inflation has reached a 40-month high of 7.41 per cent. Price rise in essential commodities like food grains, pulses and vegetables may affect the people particularly the common man, poorer sections of the society. In fact, the price rise is a global phenomenon at present. Several countries are facing the similar inflationary trends.

          The Union Government has taken a host of steps to contain inflation such as banning of export of non-basmati rice, pulses, edible oil and cement. However, inflation had gone above the tolerance level of seven per cent from four per cent in December 2007 which has resulted in higher food, fuel and commodity prices, particularly metals. The Minister of Steel has persuaded major steel companies in the country to roll back the prices of long steel products, but the steel prices have doubled in the last one year.[KMR44]           However, common man is facing a lot of hardships to construct even a small house because of the price rise in steel and cement.  Even after the above measures, the current inflation level is a major cause for worry. Several reasons may be adduced for this abnormal inflationary trend.   Middlemen and hoarders play a major role in price rise of essential commodities. Strict surveillance has to be kept on these market forces and preventive steps should be taken by the agencies concerned by keeping vigil on these unscrupulous persons.

Speculation is another factor contributing to price rise. For example, on seeing the pay hikes recommended by the Sixth Pay Commission,  prices  of several essential commodities and services have been increased several folds even before the implementation of the Sixth Pay Commission. Benefits of the Pay Commission Recommendations will go only to the Government servants but the burden of price hikes has to be shared by the entire population, particularly the downtrodden and the poor and common people. A Central mechanism has to be created to deal firmly with the speculative forces.   On-line trading on essential commodities such as vegetables and pulses should be banned as it often leads to increase in prices on speculation basis.

Globalisation even though has brought in several advantages to the country, such as creation of job opportunities etc., simultaneously it has made the country vulnerable to the international market forces, which is one of the reasons for the current inflationary tendencies in the country. The Union Government should initiate appropriate protective measures to curb inflation in this country.  Sir, the Government  has taken several steps to curb the inflation, such as, scrapping of import duty on crude, edible oils to nil and refined edible oils at 7.5 per cent; ban on export of non-Basmati rice and increasing the export price of Basmati;  ban on export of finished steel products and cement; decision to create 5 MT of strategic reserves - 3 MT of rice and 2 MT of wheat - in addition to the buffer that the Government maintains to meet PDS requirements.  Even then, inflation continues.

Now, I would like to register two or three points on the impact of inflation.  A rise in inflation reduces the purchasing power of the people; we can buy  less of goods and services if prices go up.  So, inflation makes people poorer;  makes manufactured exports less competitive  in the world markets; higher inflation rate in India vis-à-vis  her trading partners make Indian goods relatively expensive resulting in slower growth of exports; Government’s revenue collections are not indexed to inflation whereas a large part of expenditure - wage bill of Government employees -  is inflation indexed leading to escalation in expenditure and higher fiscal deficit.

Sir, today, the burden of  inflation  has been shifted from  State Government to Central Government, Central Government to State Government and from Central Government to the world market.   Whatever be the case, in today’s scenario, people do not bother about the growth of the country or GDP of this country.  In fact, common people do not know what is GDP and what is growth.   They are sensitive to day to day life commodities.   They are worried that the prices of their day to day provisions have gone up twice. Hence, I urge upon the Central Government, particularly the Finance Minister, to take serious steps in this regard.

Public Distribution System should be made very effective in all the States as it has been done by our respected Chief Minister,  Dr. Kalaignar Karunanidhi in the State of Tamil Nadu by taking serious steps to curb the price rise in essential commodities by distributing rice, pulses, edible oil etc. through PDS. Much before the current inflationary tendencies, our Chief Minister implemented a scheme with foresight by way of distribution of 400 bags of cement through PDS at the rate of Rs.200 per bag to those who  want to build houses up to the size of 1000 square feet. Such visionary steps really check the prices of essential commodities. Union Government may similarly provide Central subsidy for distribution of steel through PDS for construction of houses. This step would not only check the steel prices but also would ensure easy availability of steel for construction of houses for the poor masses.[r45]  16.00 hrs. I, therefore, once again urge upon the Government not to shift the burden of inflation from one Government to other or from this Government to the world market.  Kindly take it up seriously and initiate urgent measures on valid suggestion of imposition of price ceiling on essential commodities like food-grains, pulses, vegetables, edible oil, milk, etc. to contain inflation.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): क्या मंत्री जी इंटरवीन कर रहे हैं?

MR. CHAIRMAN : The debate will continue.  He is intervening only.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): I will intervene and then go to the other House.  The Agriculture Minister will finally reply to the debate.

Mr. Chairman, Sir, I am sorry I was not here for most part of the debate but to the best of my ability I have gathered the most important points  from my colleague, the Minister of State in the Ministry of Finance.  The Agriculture Minister has also briefed me.  While he will reply to the debate finally, I am intervening to answer a few points which hon. Members have made.

Sir, whether we like it or not and irrespective of ideology, India is affected by global trends.  A question was raised, I believe, why are we comparing ourselves to what is happening in the rest of the world;  why do we claim that we are affected by what is happening in the world.  No country is self-sufficient in every item; or every good or every service.  If we were completely self-sufficient in food, oil, or commodities surely we will not be affected by what is happening in the world nor we need be concerned about what is happening in the world.  But all of us know we are a major importer of oil.  Seventy-five per cent of our crude oil requirement is imported.  We are a marginal importer of wheat.  For some years we did not import wheat but now we are a marginal importer of wheat.  We are a large importer of edible oils.  We are a significant importer of pulses.  We are a very large importer of fertilizers.  We are also a large consumer and a large importer of a number of commodities including metals.

If India’s economy was growing by about three or four per cent a year, as it was for the first 30 years after Independence, we would not need to consume so much; we would not need to import so much.  But our economy today - and I hope that is a point on which all of us can be happy about - is indeed growing by over eight per cent a year.  In fact, for the last four years the average has been 8.8 per cent.  In order to sustain this growth we need to consume large quantities of not only food but also non-food commodities.  That is why our import bills for crude oil and fertiliser are rising.   If we are a large importer we also have to be a large exporter, otherwise how will we pay for our imports?  We have to pay for imports in currencies of that country.  And if we have to pay for those imports we have to be an exporter too.  That is why there is a Ministry whose primary function is to promote exports so that we can pay for the imports.  If we are a large importer and we desire to be a large exporter too, we will be affected by the world trends.  There is simply no other way and I do not think anyone of us is so innocent as to believe that we are completely insulated from the world trends.

I have with me an article written by two economists.  Not that I entirely agree with them always, but since this will strike a chord in some sections of the House let me read what the two economists C.P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh have written.

“To understand this (that is the forces behind the rise in prices) it is necessary to examine the forces behind the price rises for different commodities.  In the case of food there are more than just demand forces at work.  Although it is certainly true that rising incomes in Asia and other parts of the developing world have led to increased demand for food…..”[R46]  “Five major aspects affecting supply conditions have been crucial in changing global market conditions for food crops.”           Sir, I will not read the whole of it. I will read part of each of the ideas.

“First, there is the impact of high oil prices which affect agricultural costs directly because of the significance of energy as an input in the cultivation process itself through fertilizer and irrigation costs as well as in transporting food. Second, there is impact of both oil prices and Government policies in the US, Europe, Brazil and elsewhere that promoted bio-fuel as an alternative to petroleum. Third, impact of policy neglect of agriculture over the past two decades. Fourth, there is impact of changes in the market structure which allow for greater international speculation in commodities. Finally, primary commodity markets are also attracting financial speculators.”           Sir, the world trends are affecting us and as a result while things were more or less comfortable until January suddenly there has been a complete change in the landscape. I know hon. Members, my friends, on that side will claim that when they were in office inflation was under control. My short answer is, time has a way of playing tricks on memories. I will remind them about their inflation. But that is not the point I am making. It is not my inflation versus your inflation. The point is, what was the world situation, a benign situation when they were in office and how has the world situation taken a dramatic change today?

          Sir, let us look at the prices in 2004, prices in March, 2007 and March, 2008. I can read the figures for year after year. But let us look at these three landmark prices – in 2004; in March 2007 and March 2008. First, let us take Crude Oil. It was 37.7 dollars a barrel which increased to 60 dollars a barrel last year and in March it was 102 dollars a barrel and this morning it is 112 dollars a barrel. Is there a solution that anybody can suggest for me to reverse the prices of crude oil?

          Next, let us look at Palm oil. It was 471 dollars a MT in 2004. In March, 2007 it was 622 dollars a MT and in March, 2008 it was 1248 dollars a MT. In one year Palm oil prices have doubled. The principal reason is that they are diverting palm oil for producing ethanol. I ask, is there a way I can reverse this price? Look at urea. We are large importer of urea. It was 175 dollars a MT in 2004; it was 318 dollars in March 2007 and 378 dollars in March, 2008. Is there a way I can roll back this price?

          Sir, let us take iron ore. We have iron ore. But since we export iron ore, iron ore finds a level at international prices. Millions of jobs are dependent on iron ore excavations and export. It is true we have imposed export duty in order to contain export of iron ore. But iron ore fines and low quality iron ore is being exported. We can look at other options. But  the price rises to international price levels. In 2004 it was 37.9 dollars c/dmtu, that is the unit, in March 2007 it was 77 dollars and in March 2008 it was 140 dollars.

          Sir, the point that I am making is about what is happening in the world today. I was in Washington a couple of days ago and I was extremely critical about what was happening in the Western countries, the developed countries. Many of them agreed with me and said that the points we are making on behalf of the developing countries are absolutely correct. [R47] Some of it was reported in the newspapers.  I said diverting food to fuel is a crime against humanity. When there is so much hunger and poverty in the world, how can you divert 20 per cent of your corn to produce bio fuel?   How can you convert palm oil into ethanol? The point is, we are impacted by this price rise and there is very little we can do to roll back these prices because we are importers of these commodities and many of these commodities will rise to find international prices. Take a thing like chana or pulses.  In 1997-98, we go back ten years ago, desi channa was Rs. 16, 400 a tonne and today, it is Rs. 26, 200 per tonne.  Masur was available at Rs. 18,600 a tonne and today, it is Rs. 39,200 a tonne.  Yellow peas, mutter vattana was at Rs. 10,900 a tonne and today, it is Rs. 21,200 a tonne.  Therefore, there are some things that are within our control and I am grateful to the hon. Members for their suggestions including the last speaker. There are some things which are not within our control and we therefore have to take other steps in order to moderate the impact of these high prices. 

          Sir, in fact, inflation that we are witnessing in the last six weeks, to the best of my study, understanding and discussion, is qualitatively different from the kind of inflation that we had a few years ago or even a few months ago.  This is not the first time that we are having inflation of over seven per cent and this is qualitatively different and I will come to it in a moment. But let me first remind the hon. Members that for many years, this country had high inflation.  Those, according to me, were because of policy mistakes.  We had a highly protected economy and in a highly protected economy, the price setter really sets the prices.   In a liberal and competitive economy, inflation will be lower as we have seen in the last ten years.  In the 1980s and 1970s, inflation was always over ten per cent.  Inflation did moderate though there have been spurts in inflation during the last ten years. 

For example, in 1998-99, inflation was over seven per cent in ten weeks of that year.  In 2000-01 which was the worst period  in recent times, inflation was over six per cent for 48 weeks of that year.  In 22 of those weeks, it was over seven per cent.  In 12 of those weeks, it was over eight per cent.  It is possible that today’s bad news wipes away yesterday’s bad news. Time plays tricks on memory but the fact remains that in 2000-01, inflation was over eight per cent in 12 successive weeks.  Again, inflation moderated.  I concede that.  In 2004-05, when this Government came into office, inflation was on the rise.  In fact, the day we took office, inflation had already touched seven per cent.  It remained over seven per cent for about 16 weeks and then moderated.  It moderated in 2005-06 and 2006-07 and it came to 3.11 per cent in November, 2007.  Since November, 2007,  it has been steadily rising and it was well under four per cent but beginning January, it has risen rather sharply and the sharpest rise  has been in the last six weeks.  This is the story of inflation. As I said, the financial turbulence in the world has also cast its shadow on other markets like commodity markets, credit markets, food markets, etc.  All the crises seem to be coming together.  Food crisis, energy price crisis and financial turbulence crisis seem to be coming toge[MSOffice48] ther.

This has really triggered the very difficult situation that we face in the last six weeks.  I concede all this is of little comfort to common man.  This is simply an explanation so that hon. Members will join me in trying to understand the forces that are at play and what we are confronting so that we can, sitting together, decide on the course of action.  I am open to suggestions.  I am sure my colleague, the Minister of Agriculture, is also open to suggestions.  We are as concerned about inflation as anyone else.  But we must understand the forces that are triggering this inflation so that we can attack the causes of inflation rather than symptoms.  The WPI is a symptom.  We must go to the underlying causes of inflation. … (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): चिदम्बरम साहब का यह कहना है कि कुछ हो ही नहीं सकता। ...( व्यवधान) आपका यह कहना है कि कुछ नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में महंगाई है।...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Prof. Malhotra ji, do not be in a hurry.  Please sit down.  You walk in when I am talking.  You stand up and immediately make a point.  This is not fair. … (Interruptions)

सभापति महोदय : मल्होत्रा जी, पूरी बात सुन लीजिए।

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: You walk in in the middle of my speech and you immediately interrupt what I said. Let me complete this point. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप उनके संदेश के बारे में नहीं, अपने संदेश के बारे में चिन्ता करें। वे जो संदेश दे रहे हैं, वह तो आपके लिए लाभकारी है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Hon. Chairman, I would like to be assured that the hon. Finance Minister will be here to answer my point. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not yielding.   … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please hear the hon. Finance Minister.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The reply will be given by the Minister of Agriculture.  I am intervening to answer as many points as possible. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister is not yielding.  Shri Dasgupta, you are a senior Member.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have to be in two Houses.  I am intervening in this debate.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister complete.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am intervening.  The Minister of Agriculture will reply.  In the other House I will reply.  … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is unfortunate that national policy has no role in this. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am not yielding.  … (Interruptions) The Government will answer.  … (Interruptions) Shri Dasgupta cannot decide who will answer.  The Government will answer.  … (Interruptions) I am saying that the Government will answer. … (Interruptions) As I am replying to some aspects, the Government will answer. … (Interruptions)  I am not yielding. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, the hon. Finance Minister should be here to answer our questions. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Okay.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Therefore, the question is what is that we can do now.  What are the steps that are possible?  What are the steps that the Government has taken? What are the steps that the Government is contemplating? Some decisions are yet to be taken.  We can intervene through fiscal policy, through monetary policy and through supply side measures.  A number of supply side measures have been taken.  The investment in agriculture has increased from 10.2 per cent to 12.5 per cent in the last four years.  It is our goal to raise it to 16 per cent of the GDP.  But this will take some time to materialize.  We have announced the National Food Security Mission at the cost of Rs. 25,000 crore; and Rashtriya Krishi Vikas Yojana at the cost of Rs. 4,882 crore.  The goal is to raise the rice production by 10 million tones; wheat production by eight million tones; pulses production by two million tones.  There is a National Horticulture Mission; Rainfed Area Development Mission.  But all this will take some time to yield results.  I had introduced AIBP in the United Front Government in 1996-98.  We have vastly increased the allocation for AIBP in the last four years.  We have set up the Irrigation and Water Resources Corporation in order to find more funds for irrigation.  In the last Five Year Plan we were able to bring about 8.8 million hectares of land under irrigation.  But the potential that is being used is only about 70 per cent..[MSOffice49]             A number of steps are being taken in order to augment production so that we will not be dependent on importing essential food items.  So, while we import food items, we are actually importing inflation and while we import commodities, we are actually importing inflation.   

          As I have said on some other occasion also, production had virtually stagnated over a period of ten years.  This is why the entire Plan is now skewed in favour of agriculture so that agriculture production increases dramatically and agriculture sector grows by at least four per cent a year.  For example, during the NDA period, the lowest year in which we had rice production was 2002-03 at 71 million tonnes, the highest was 93 million tonnes in 2006-07 it was again 93 million tonnes in 2007-08 and it is expected to be 94 million tonnes now.  The point I am making is that despite all the efforts taken, we are not able to cross the peak of about 93 or 94 million tonnes. In the case of wheat, in the NDA period there was a year when we had 65 million tonnes of wheat, the highest was 76 million tonnes; in 2006-07, it was 75.81 million tonnes and this year we expect another 75 million tonnes.  Again, it is plateau at about 75 million tonnes. If you look at pulses, during the NDA regime, the lowest was 11 million tonnes, the highest was 14.91 million tonnes and this year we expect 14.34 million tonnes.  This is again a plateau. Over the years we have not been able to increase productivity per hectare of either wheat or rice or pulses. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): That is the question he must answer. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Therefore, a number of steps are being taken and when the Minister of Agriculture replies, he will explain in much greater detail what steps we are taking in order to become self-sufficient in at least the essential food items, which is one of the major contributors to the current inflation.  As I said, this is the situation that we find after ten years and despite massive investment, we have to make a breakthrough.  That is why a number of scientists have said that we have to make a breakthrough in water, seeds, and fertilizers in order to break through this so-called glass ceiling which we seem to have run into.  Unless we become self-sufficient in essential food items, I am afraid we will be under pressure of international increase in food prices.

          As far as non-food items are concerned, Dr. Bimal Jalan  made a speech in the other House.  It is really a question of managing demand side and managing inflationary expectations.  In my Budget Speech at paragraphs 5, 6 and 7 I had anticipated pressure on prices and I said that we have to be vigilant on prices.   Later on in the Speech, I had pointed out to cartelization in cement and steel.

          There is demand today.  There is a demand for housing, demand for cement and demand for construction, demand for steel and demand for various products. What has happened is that this demand is being sustained over a period of four years because of high growth.    That is good.  The high demand is also good.  But unless supply catches up with demand, there will be pressure on prices and in some cases even when supply catches up with demand, if it is a monopolistic or oligopolistic situation, cartels will be formed and they will determine prices.  In fact, I am on record and I have no hesitation in repeating it.  I think, the cement manufacturers are behaving like a cartel.  There are signs today that even the steel manufacturers are behaving like a cartel.  But if we talk to the steel people, they will tell you that gas prices have gone up from 4 dollars to 16 dollars, iron ore prices have gone up from Rs 2,000/- a tonne to Rs. 6,000/- a tonne and, therefore, steel prices are going up.  So somewhere we have to break this logjam.   This logjam cannot continue.  Many commodities will indeed reflect international prices because they are imported and exported.

This capacity to exploit supply-demand mismatches or capacity to exploit excess demand in the economy must indeed be addressed by fiscal and monetary measures as well as some administrative measures. I have addressed it on the fiscal side. Anticipating this, I cut the CENVAT duty from 16 per cent to 14 per cent. I cut excise duties on a large number of items. Post-Budget, we have cut customs duties on a number of items. On the monetary side, the Reserve Bank of India has taken a number of steps. It has increased the CRR on eight occasions. It has increased the reverse repo. I am sure, the Governor of the RBI will take appropriate monetary steps shortly. We also have to address issues of liquidity and money supply. These are addressed largely by monetary steps. I am sure, the Governor will address the issues of liquidity and money supply also shortly. But I want to add that we have to take some administrative measures too. We cannot entirely rely upon the fiscal measures and monetary measures.  We have to take such administrative measures that restrain the proclivity of producers to increase prices simply because the situation allows itself to be exploited.

          I have already spoken of the need to take tough steps if the behaviour does not change. I wish to state on the floor of the House that if the behaviour of the economic players in some sectors does not change and if they do not understand the gravity of the situation and behave responsibly, Government will not hesitate to take tough administrative measures.… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD):  When will you take steps? Already, four years passed. You take the steps and we will support you.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  When we take the measures, we will come and tell you. … (Interruptions) I did not ask you what administrative measures you took when inflation was over 8 per cent for 12 weeks in 2000-01.… (Interruptions) Therefore, I am saying this on the floor of the House. Please  do not reduce this to a slanging-match   I am saying on the floor of the House that apart from the fiscal measures and the monetary measures, if the behaviour of some players in some sectors does not change, Government will not hesitate to take tough administrative measures.… (Interruptions)

          On the essential commodities side, I want to point out that all the powers are vesting with the State Governments.… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत : सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है।...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not  yielding. Why does he interrupt me like this? Just because we point to the State Governments, he cannot rise and protest. … (Interruptions) Please look at the law. On the essential commodities, the entire power is with the State Governments. I say that with full responsibility. Please sit down.

प्रो. रासा सिंह रावत : आपने अभी तक खाद्य मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलाई?...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is the NDA Government which passed the order withdrawing the power of the State Governments under the EC Act and said that any control order  had to be passed only  with the prior approval of the Central Government. We reversed that and said: “We will give powers to the State Governments. You pass the control orders and you take whatever measures you want for de-hoarding, for dealing with speculators and hoarders.” I have got a list here of what action the State Governments have taken. After full powers are available to the State Governments under the Essential Commodities Act, some State Governments – I will not mention the names but if necessary, I will – have imposed licensing requirements. Nothing more. Just take out a licence. Some State Governments have imposed stock-limits. But when it comes to taking action, there have been 348 cases of conviction throughout the year 2007; 251 have been in one State; 76 in another State; one or two in two or three States and in most of the States, not even one person has been convicted. When it comes to raids and searches, the bulk of the raids and searches is in exactly five States.[R50]  There are States which go through the pretence of causing a few raids and hardly anybody is arrested; hardly anybody is prosecuted and nobody is convicted.  If State Governments are serious about essential commodities, I appeal to them on the floor of this House - the Prime Minister has also written a letter to them only yesterday - please invoke the powers under the Essential Commodities Act.

SHRI P. CHIDAMBARAM: First of all, you must take action before you prosecute.  You do not even take action.  Under the Essential Commodities Act, all powers are with the State Governments.  The first thing you should do is that you should impose severe stock limits and raid people who hoard stocks above the stock limit and prosecute people, convict them quickly so that they are held out as examples.  What is the difficulty in getting the conviction of a person who has a stock above the prescribed stock limit?  There is nothing difficult to prove.   Only thing is that you have to seize the stock, take him to the Magistrate with a witness and say that this is the stock that we have seized from him.  Why are our State Governments reluctant to do this?  It is as simple as that.  If I had the power, I will do that tomorrow. Unfortunately, the ECA does not give the power to us.

सभापति महोदय  :  मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...( व्यवधान)* SHRI P. CHIDAMBARAM:  You are wrong.  The power is with the State Governments. … (Interruptions)  I am not passing the buck.  I am passing the buck to all of you including your State Government. … (Interruptions) Sorry.  Mr. Salim, it seems like you did not listen to what I said earlier.  I said that we will take fiscal and monetary measures.… (Interruptions)

* Not recorded.

सभापति महोदय:  आप सब बैठिये।  आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)* सभापति महोदय : त्रिपाठी जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  The Government of Delhi raided people only in the last week and large quantities of food items were unearthed.… (Interruptions)  Mr. Harin Pathak, do not interrupt me like that.  If you interrupt, how do I answer? … (Interruptions)

सभापति महोदय:   आप मंत्री जी को पहले सुन लीजिए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* सभापति महोदय : मिस्त्री जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Government of India has the responsibility to take steps.  We have taken fiscal steps.  … (Interruptions)  I have already given you a list.  I am just explaining.  I am answering.  Please sit down for a moment. … (Interruptions)

सभापति महोदय:  आप यील्ड न करके पहले मंत्री जी को सुन लीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  From where do you get all these numbers?  Who is giving credit?… (Interruptions)[MSOffice51]            Sir, the Government of India has taken a number of fiscal steps and I have said that we will even sacrifice revenues if that is an inevitable consequence of more fiscal steps. Fiscal steps will be taken in addition to the fiscal steps already taken. Monetary measures have been taken and I have said that the RBI will * Not recorded.

certainly assess the situation and take monetary steps. I have also said… (Interruptions) Radhakrishnanji, please listen to me. … (Interruptions) Sir, I am not yielding. He is not allowing me to complete what I want to say. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Radhakrishnanji, you are a senior Member. Please take your seat.

 SHRI P. CHIDAMBARAM: On the third side, I have said that if the behaviour does not change, we will take administrative steps. Having said that, I am asking State Governments respectfully and politely to please use their powers under the Essential Commodities Act and take steps against hoarders, black marketeers and exploiters.

          Now, as far as PDS is concerned, the Agriculture Minister will deal with it in great detail, but let me just give you the facts. … (Interruptions) Sir, why don’t they listen to me? … (Interruptions) Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Sir, he is trying to confuse us. … (Interruptions)

MD. SALIM : He is confused. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not confused. I am convinced that what we are doing is right. I am not confused and I will not get confused. … (Interruptions)

          Sir, the real test of the PDS is how much food grains is actually lifted from the Public Distribution System. Let us look at the figures now. Between 1998-99 and 2003-04, the total quantity of wheat and rice lifted from the PDS varied from 138 lakh tonnes to 239 lakh tonnes per year.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Uneatable items have been given. … (Interruptions)

MD. SALIM : Sir, PDS is for crisis period. When there is a shortage, you are cutting the quota.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, what is wrong with Salim today, I cannot understand.

प्रो. रासा सिंह रावत : आपने राज्यों के कोटे में कटौती कर दी है। आप पीडीएस की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने राज्यों का कोटा कम कर दिया है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए।  अभी आपकी पार्टी को भी बोलने के लिए समय दिया जाएगा। आप लोग बैठ जाइए।  माननीय मंत्री जी की बात के अलावा कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। आपके बोलने का क्या फायदा है।  कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है।

...( व्यवधान)* सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, उसे सुनिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग मंत्री जी की बात सुनें।

...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the BJP does not want to listen to facts and the Left also does not want to listen … (Interruptions)

16.38 hrs.                                 (Mr. Speaker in the Chair).

MD. SALIM : Mr. Speaker, Sir, we are not satisfied with the reply of the Finance Minister. So we are walking out in protest.

16.38¼ hrs. At this stage, Md. Salim and some other hon. Members left the House.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, we also walk out as we are not satisfied with his reply.

16.38½ hrs. At this stage, Shri Gurudas Dasgupta and some other hon. Members left the House.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली)  :महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं।  इसलिए हम लोग सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

* Not recorded.

16.38¾ hrs.                          (Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other        hon. Members then left the House) MR. SPEAKER: This is an important debate. You will have your say, but you will not allow the Government to reply, this is very unfortunate.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, this is typical of the BJP. They will make their speeches, but they will not listen to the reply.

श्री मोहन सिंह : महोदय, इस पूरी बहस का माननीय मंत्री जी ने कोई कारगर उत्तर नहीं दिया है, इसलिए हमारी पार्टी भी सदन से वाक आउट करती है।

16.39 hrs. (Shri Mohan Singh  and some other hon. Members then left the House) SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Mr. Speaker, Sir, we are not satisfied with his reply. So we also walk out.

16.39¼ hrs. (At this stage, Shri P. C. Thomas and another hon. Member left the House.) SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, between 1998-99 and 2003-04, the maximum quantity of wheat and rice that was taken out from the PDS was 239 lakh tonnes. After the UPA Government came, in 2004-05, it was 293 lakh tonnes, in 2005-06 it was 310 lakh tonnes and in 2006-07 it was 313 lakh tonnes.[R52]  T[r53] he Agriculture Minister will explain what steps he is taking to keep the PDS fully supplied.  We have provided more rice and more wheat to the PDS than ever before.  We have to procure and we have supplied.  The numbers speak for themselves.  If they do not wish to listen to the numbers then there is nothing that I can do.  The point that I am making is that it never exceeded 239 lakh tonnes in the six years.  Our numbers are 293 lakh tonnes, 310 lakh tonnes and 313 lakh tonnes.

Sir, the Agriculture Minister has said that he will come and reply to the debate, I am intervening to explain that a number of fiscal steps have been taken, a number of monetary steps have been taken and I expect that they will be taking and we will also not hesitate to take administrative steps.  But unless the State Governments also cooperate, it is not possible to tide over this difficult period of inflation.

This inflation is largely triggered by international prices, rising relentlessly in food, fuel and commodity.  In the opening part of my intervention I explained how we are big importers of these items and while we import them, we are actually importing inflation.  But if we have to tide over the crisis, we cannot panic, we cannot lose our nerve, we must show that we can beat back inflationary expectation and I am confident that the steps that we take, despite the relentless global prices, which is well documented and well understood all over the world, this inflation is reflected in many countries of the world, from China to Venezuela, we must beat back inflationary expectation by holding firm on our path and by taking appropriate fiscal, monetary, supply and administrative measures.  I am confident that our Government will be able to deliver on the promise that we have made.

Prof. M. Ramdass : Thank you, Sir, for the opportunity given to me to speak on a very sensitive issue… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : I must thank them for coming back.

MR. SPEAKER: Limited protest.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I concede with the sentiments expressed by the hon. Members that inflationary forces today are operating, which are either imported or supply side constraints and so on and so forth… (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS : Sir, I wish to lay my speech.

MR. SPEAKER: How can it be according to your sweet will?  You cannot disturb another hon. Member speaking.  You have to wait.  It is not as per your convenience.  It is at my convenience that you may lay it.

… (Interruptions)

DR. SUJAN CHAKRABORTY: Sir, if it is either the responsibility of the international factors or the responsibility of the States, then what this Government is doing?

MR. SPEAKER: You belong to which area?  Neither national nor State! … (Interruptions)

MD. SALIM : Sir, we are not averse to the Members.  We are listening to the hon. Members.  We are angry with the response of the Government.

MR. SPEAKER: The anger was half-hearted.  You should have heard him fully then have gone out.

MD. SALIM : We have heard him fully.

MR. SPEAKER: You did not. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please, I am not there.  It is for you to make your judgement.  Yes, Prof. Ramadass, please continue.

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS : Sir, it is an indisputable fact… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, they must have seen the concluding remarks on the TV and then come back… (Interruptions)

MD. SALIM : He should not laugh on the sufferings of the people.  The people will have the last laugh.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: They must have been satisfied with the reply, that is why they have come back… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Leave it.  It is over now.  Today, we are very much educated, highly.  I hope the price rise comes down tomorrow.  Please carry on, Mr. Ramadass.

PROF. M. RAMADASS : Sir, it is a fact beyond doubt that today inflation is of a run-away inflation, although it is not a galloping inflation, as some Members have made it out to be.  This inflation, whether it is run-away or galloping, affects the common man, the fixed income group people and in fact, it affects the whole process of growth.

          In my view, planning in the midst of inflation is like writing on the sea sand, which is being constantly washed away by sea waters.  Therefore, the situation is alarming, is serious and the Government is also aware of the situation.   Just now, the hon. Finance Minister has explained all the factors which are working at this kind of inflation, which is a very difficult exercise no[r54] w.

          There are factors which are beyond our control, and the hon. Finance Minister has explained all the measures that he has taken.  We should also understand that inflation is more an economic phenomenon than a political phenomenon.  Although we may use this opportunity to placate the people or to get a political advantage of it, but taking a realistic view, we should know that price is a manifestation of supply and demand in the market.  We have, knowingly or unknowingly, left the price mechanism to the market forces, and the market forces of not only the national forces but also the international forces are in operation.  Therefore, when the market forces are not equilibrating, the price rise is an inevitable consequence of it.  This is what we will have to understand.  The Government is responsible to some extent but not fully responsible for this.  This is an objective view of how the inflation can happen.

          Sir, in the last two years, one prominent factor which, I think, the hon. Finance Minister also has not mentioned is that there is a tremendous increase in the liquidity in the economy today.  The increase in the liquidity has come because of the remittances that we are getting from foreign countries which come in the form of infrastructure investment here.  A lot of investment is made but all this investment is of long-time gestation-oriented investment.  You invest Rs. 100 crore today  and the output of this Rs. 100 crore will come only after two years or three years.  But this amount of Rs. 100 crore goes into the market immediately, as a mean of purchasing power the demand increases and, therefore, we cannot stop this inflow of remittances all on a sudden and reduce the liquidity in the market. 

          Not only that, in the last two years the UPA Government has infused a lot of expenditure in the economy.  A number of innovative schemes have been taken and a number of welfare measures have been taken.  To give you one statistics, in 2006-07, the total expenditure of the Government was Rs. 6,45,304 crore, and the budgetary expenditure in 2008-2009 was Rs. 8,82,983 crore.  That means, in these two years, the increase in expenditure was to the extent of 36 per cent.  So, there is an inflow of money to the extent of 36 per cent, and this goes into the economy.  This goes into the money circulated in the economy which leads to increasing demand or liquidity in the economy.  So, this increasing liquidity is one of the factors responsible. 

Today, there is a situation where the common man, the poor man is enabled to earn his income through the purchasing power.  You take the National Rural Employment Guarantee Programme, under which each household, rural poverty-ridden household, is empowered with Rs.8,000 as an income.  Who are these people?  These people did not have two meals a day or a single meal a day earlier but today with their increasing power, they go to the market immediately, purchase and satisfy their basic needs.  In the economic parlance, we say that the elasticity of income for food grains is almost one in the case of poor people.  Therefore, this causes a spurt in the prices of commodities when the stocks are not available.  Last year, we have spent about  Rs. 12,000 crore, and this amount of Rs. 12,000 crore is in the hands of the poorer people today but the output has not commensurately increased to the extent of Rs.12,000 crore.  Therefore, there is a lag between supply and demand which reflects in the manifestation of higher prices. Not only that, the food habits among the middle-class people today is changing, and they are turning more towards egg, more towards other products, to which also food grains is invested.  Therefore, the increasing liquidity is one of the reasons. 

          Then, you have supply side constraint.  No doubt we have had a good monsoon and we have had an increase in food supply but that increase in food supply is lagging behind the increasing demand.  So, this is the situation which we should understand.  These reasons are beyond the control of the Government.  Any Government at this point of time would have not been able to respond to the situation as much as the present UPA Government has done.

          Inflation is Government-neutral.  We must understand that inflation is Government-neutral, policy-neutral, and we will have to take steps only according to whatever has been done. … (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : It is a new economy. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  You do not have to respond to him.  Do not respond to sitting interjection.

PROF. M. RAMADASS : Therefore, Sir, we have to admit the fact that these are the factors which are left to the market, and we are globally linked with other countries in the world.[H55]  There are benefits of linking with the world countries; and there are bad things as it is happening today. So, we cannot control the international prices of oil, international prices of food grains, international prices of other things, which we are importing  for our development. 

          As our Finance Minister rightly said, we  are on a higher trajectory of growth and we have to import a large number of commodities.  We cannot isolate ourselves from the international markets.  Therefore, when we import, we have to import inflation also.  It is an inevitable consequence. Now, what we will have to do is  that we will have to  coordinate with the State Governments; we will have to  convene a meeting of the Chief Ministers, call all the Chief Ministers, explain the measures, which you have taken and which you are proposing to take, and ask the Chief Ministers to fall in line with you and take all administrative measures to  curb the prices. So, what is required is a coordination among  all the political parties.  It is not that the UPA alone is responsible; it is not that the Left Fronts are responsible; or it is not that the BJP alone is responsible for this.  We have a national duty at this juncture  of the crisis.  This is an economic crisis in which we will have to forget the political differences and come out of the cobwebs and then sit and suggest various measures.  If  my friends from the other side feel that the Government measures are not adequate, they may suggest better measures.  That is the best thing that one can do.

          I would appeal to the Government  that it should immediately constitute a  monitoring mechanism both at the State level and at the Central level, and ask this mechanism to report to the Government of India on a weekly basis.

          Secondly, we should plug all the loopholes in the Essential Commodities Act, which have empowered the  State Governments to  strictly monitor the food mechanism, but unfortunately, it is happening otherwise.  We should be able to ask  the State Governments to use it.

          Thirdly, we must strictly impose  a ban on the Future Trading. Whether it is a Government or individuals or the private sector people,  the Future Trading must be banned.  There should be a ban on online trading.  The online trading is also causing heavy damage as far as the supply side is concerned, and we are not able to augment supply.  We should be able to do that.

          We should also strengthen the Public Distribution System.  As our friends have said and as Dr. Kalaignar in Tamil Nadu has done it, you bring  more commodities in the Public Distribution System. You may bring as many as 10 or 15 essential commodities  so that the people can be ensured of food supply.  Even in the National Rural Employment Guarantee Act, today we are paying cash to the people who are employed there.  It would be better as in the previous case, to give a part of the wage in terms of food grains so that the common man could be benefited and retrieved from the situation of inflation by getting that.

          We should also be unmindful of the revenue losses.  As the hon. Finance Minister as already said, we have created enough fiscal space for any kind of  uncertainties or any kind of exigencies.  In the case of many of the imported commodities, the duties may be reduced or curtailed so that it can be met from the fiscal space that we have  created.

          The stock limit restriction must be re-imposed and the State Governments must be asked to prosecute those  people who  do not comply with that.  We must realise that  the invisible hand of Adam Smith  or the market forces of demand and supply are good as far as everybody works in  public welfare.  But normally, market forces do not work  for the common benefit of  men. The largest  happiness of the largest number does not happen in the case of the market forces and, therefore, the Government will have to be eternally vigilant, monitor the situation on a day-to-day basis and protect the common man.  All our statistics, all our arguments, all our theoretical  pinnings, underpinnings will have no meaning to the common man if he is made to pay higher prices everyday.  Therefore, we will have to satisfy the common man.  Otherwise, all that we have done in terms of Rs. 60,000 crore waiver to the farmers or in terms of all the national schemes that we have made, it will be of no consequence from the common man’s point of view; and nobody can take a po1itical advantage of  it.  Therefore, we will have to take a comprehensive and correct view to correct this picture.

MD. SALIM : He has given a lot of good policy suggestions.

MR. SPEAKER: Those hon. Members, who wish to submit their written speeches on the Table of the House, may do so. [r56]  श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर):  अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा महंगाई के संदर्भ में चल रही है। मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है। जब राजा का राज होता था तो राजा रात को निकलते थे कि उनकी प्रजा में कोई भूखा तो नहीं सोया है। राजा का राज चला गया। अब जन प्रतिनिधि आ गए, लोकतंत्र आ गया। जनता जन प्रतिनिधियों को चुनती है और उससे अपेक्षा करती है कि जो जनप्रतिनिधि वोट लेने आया था और उसने जो वायदे किए थे, उन वायदों को वह निभाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are not in your seat. Well, I am prepared to give you retrospective permission but you have to ask for permission to speak from other seat.

श्रीमती किरण माहेश्वरी :  मैं यहां से बोलने की परमिशन चाहती हूं।

MR. SPEAKER: All right. But in future I will be little more strict. It is not only with you but with everybody. Yes, carry on.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर):  कांग्रेस जब चुनाव के समय अपने मुद्दे लेकर जनता के सामने गई थी तो उसने अपने घोषणा-पत्र में प्रमुख रूप से यह बात कही थी कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ रहेगा। जब यूपीए की सरकार बनी तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह बात थी कि यूपीए हमेशा आम आदमी के लिए काम करेगी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जब वित्त मंत्री जी अपनी बात कह रहे थे तो अपने आप को बहुत अक्षम महसूस कर रहे थे। महंगाई को लेकर देश में जो त्राहि-त्राहि हो रही है, उसे कंट्रोल करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे थे। बार-बार कह रहे थे कि या तो इंटरनेशनल मार्किट इसके लिए रिस्पौंसिबल है या राज्य सरकार है। देश के वित्त मंत्री अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि हमने इनके भाषण टेलीविजन में भी सुने। अलग-अलग जगहों में मंत्री जी अलग-अलग भाषण दे रहे हैं। शरद पवार जी जो कृषि मंत्री हैं, वह कहते हैं कि साउथ के लोगों ने गेहूं खाना शूरू कर दिया है, चावल खाना बंद कर दिया है, इस कारण गेहूं के दाम ज्यादा हो गए हैं। चिदम्बरम जी टीवी में कुछ और बात कह रहे थे कि खान-पान की स्थिति सब की अलग-अलग हो गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। परचेसिंग पावर बढ़ गई है तो वह जरूरी वस्तुओं पर नहीं होगी। हो सकता है कि लोग ज्यादा लग्जूरियस आइटम्स लोग लेना शुरू कर दें लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ गई है इस कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है कि वह कन्फ्यूज्ड हैं। यहां वह कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्किट जिम्मेदार है और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्राइज राइज में नैशनल पॉलिसी का कोई रोल नहीं है, इस तरीके का वक्तव्य देना पूरे सदन को ही नहीं, पूरे देश को गुमराह कर रहा है। ऐसे में खुद की असफलता का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ना, ऐसा लगता है कि ऐसी लाचारी किसी वित्त मंत्री की नहीं रही है। वह खुद सोच नहीं पा रहे हैं और ऐसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिससे बढ़े दामों पर रोक लगा सकें।

          पूरे देश में जिस तरह से सभी लोग परेशान हैं, महंगाई जो आसमान छू रही है, उसमें खास तौर पर महिलाओं के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वे महिलाएं अब सड़क पर आने के लिए सोच रही हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण विषय होने पर ही आन्दोलन करती हैं। आज तहसील स्तर पर महिलाएं महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आकर आन्दोलन कर रही हैं। इस तरीके की स्थिति देश में उत्पन्न हो गई है। उनकी इनकम में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। उनको मजदूरी उतनी ही मिल रही है लेकिन दाम इतने बढ़ गए हैं कि वे एक समय पैसा लेकर बाजार में चीजें लेने जाती थीं तो थैला भरकर लाती थीं, आज उनका पूरा पर्स खाली हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं और पूरा सामान खरीद नहीं पाती हैं। ऐसे हालात गलत नीतियों की वजह से बने हैं। अभी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, खेती और अच्छी होनी चाहिए, दालों और गेहूं की खेती बढ़नी चाहिए। वह बढ़ नहीं रही है इसलिए यह स्थिति पैदा हो रही है, यानी वह किस की तरफ देख कर यह बात कह रहे हैं। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर सरकार के दूसरे मंत्री की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि वह कृषि नीतियों के ऊपर बताएं।

17.00 hrs. लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपस के समन्वय में इतनी ज्यादा कमी हो गई है और उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह भी इस देश के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि अगर हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो यह किसकी असफलता है। अगर आपको लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? किसानों को समर्थन मूल्य कम दिया जाता है, लेकिन यदि उसी चीज को विदेश से खरीदना है तो उसे ज्यादा दामों पर खरीदने के लिए तैयार हैं।

 17.01 hrs.                         (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) यानी आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि एक तरफ आप विदेशों से जो अनाज खरीदते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां के किसानों को अगर अनाज का दाम चुकाना है तो उसे कम दाम देंगे। ऐसी स्थिति में कौन किसान अपने ऊपर कितना कर्जा लेकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करेगा। जो नीतियां आई हैं, वे इतनी ज्यादा जटिल और गलत नीतियां हैं कि इसमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और किसान आत्महत्याएं  कर रहे हैं। ये स्थितियां आज देश में पैदा हो गई हैं। जो देश किसी समय में यह माना जाता था कि वास्तव में यह  किसानों का देश है, जहां 70 से 80 प्रतिशत फार्मिंग हो रही है, वहां ये सारी स्थितियां इन्होंने पैदा कर दी हैं। इनका यह कहना कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए हम असफल हो रहे हैं और दूसरी ओर यह कहना कि राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं कहूंगी कि जिस तरह से यहां बैठे हुए केन्द्र के मंत्री राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई गलत बात नहीं हो सकती है। यह लोगों के ऊपर बहुत आसानी से दोषारोपण करते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है, उस फैक्ट को हम यहां कह रहे हैं। अगर दाम बढ़ रहे हैं तो यह आग सब तरफ लगी हुई है। यह बात जनता कह रही है कि दाम बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूं कि शायद सोनिया गांधी जी का वह स्तर नहीं होगा कि जाकर कोई दाल या चावल खरीदती होंगी, लेकिन कम से कम अखबार में तो वह पढ़ रही होंगी कि एक मार्च से 31 मार्च के बीच में सौ प्रतिशत से बढ़कर तीन सौ प्रतिशत दाम बढ़े हैं। यानी बजट पेश होने के बाद से इतने दाम बढ़े हैं। 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। वह कम से कम अखबार तो पढ़ती होंगी, वह इस चीज को क्यों महसूस नहीं कर पा रही हैं कि कैसे इस पर कंट्रोल करें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : सर, जो व्यक्ति यहां नहीं हैं, उनका नाम न लिया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : मैं कुछ मिनट और बोलूंगी। मैंने अपनी बात की अभी शुरूआत की है। अगर कोई समय निर्धारित है तो आप बतायें, नहीं तो बीच में न टोकें।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : सोनिया जी का नाम लेने का यहां कोई संबंध नहीं है, क्या आपको हजम नहीं होता है। उनका इससे क्या संबंध है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : बिल्कुल हजम होता है। लेकिन वह एक महिला है और एक महिला होने के नाते मैं यह बात कह रही हूं।

MR. CHAIRMAN : Nothing else, except the speech of Shrimati Kiran Maheswari, will go on record.

(Interruptions) … * श्रीमती किरण माहेश्वरी : जब वहां बैठकर एन.डी.ए. गवर्नमैन्ट की बात की जा रही है तो इसका उत्तर भी आपको सुनना पड़ेगा। ...( व्यवधान) हम आपकी हर बात का सम्मान करते हैं। ...( व्यवधान) इसमें कुछ भी * Not recorded.

गलत बात नहीं है। आज जब यहां बैठकर वित्त मंत्री जी यह बात कहते हैं। ...( व्यवधान) हम आपको नहीं बोल रहे हैं। हम यूपीए की अध्यक्ष को बोल रहे हैं और हमें यह बोलने का पूरा अधिकार है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सर, मैं चेयर को ही संबोधित कर रही हूं, लेकिन यह क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। हम आपसे ही कहना चाह रहे हैं। जब यह राज्य सरकार के बारे में बात कहते हैं और बोलते हैं कि यहां राजनीति हो रही है, हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं, हम दोषारोपण करके महंगाई के ऊपर राजनीतिक खेल कर रहे हैं, लेकिन आज जितनी राजनीति यहां बैठकर वित्त मंत्री जी ने की, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मैं उनसे यह पूछूंगी कि यूपीए की चेयरपर्सन जो भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों में जाकर भाषण देती हैं और कहती हैं कि राज्य सरकारों को दामों को कम करना चाहिए। वह यहां केन्द्र में बैठकर उन्हें फुर्सत नहीं है कि वह इस चर्चा को सुने। यहां के वित्त मंत्री को फुर्सत नहीं है कि वह इस चर्चा को सुने और उसके बावजूद राज्य सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जो यहां गलत नीतियां बनी हैं, यहां उन्हें जो मैजर्स उठाने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, वे यहां उठा नहीं पा रहे हैं और दोष राज्य सरकारों को दे रहे हैं कि यह काम राज्य सरकारें करें। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा इतनी ज्यादा आत्महत्याएं की गई हैं, आप वहां जाकर क्यों नहीं कहते कि सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार दामों के बारे में सोचे। आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा इतनी आत्महत्याएं की जा रही हैं[b57] । वहां जाकर क्यों नहीं ये भाषण देते, हरियाणा में जाकर भाषण क्यों नहीं देते? केवल राजनीति जिस प्रकार की इन्होंने महंगाई के लिए करी है, महंगाई के लिए ये स्वयं दोषी हैं। इस चीज को ये स्वीकार करें और ये जब स्वीकार करें कि हां, दाम बढ़े हैं लेकिन फिर वापस आकर अपने ऊपर दोष न लेकर बल्कि दूसरों के ऊपर बात डालने से वह चीज उनके लिए ठीक नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने किसी और पर दोषारोपण कर दिया तो हम दोष से मुक्त हो गये। ऐसी बात नहीं है। जो दोष इनके अंदर है, जो गलत नीतियां इनकी हैं, जिसकी वजह से दाम बढ़े हैं, जो बात इन्होंने आम आदमी की कही थी लेकिन खास आदमी के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए ये दोषी हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहूंगी कि यह नैतिकता के आधार पर जो सरकार इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, जो आम आदमी को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकती, वे जो बातें करते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है, हम उसे सुधारें लेकिन हर चीज में उन्होंने कटौती करी है, बीपीएल के परिवार को जो गेहूं दिये जाते थे, उसमें कटौती करी, चावल में कटौती करी, हर चीज में कटौती करी है, ऐसी सारी स्थिति के अंदर इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ये देश की ऐसी हालत करें। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहूंगी कि जो काम खुद नहीं कर सकते, अच्छा है कि उसे छोड़ देना चाहिए। अगर चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर होकर प्राइस राइज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो अच्छा होगा कि वे यहां पर अपना इस्तीफा दे देते कि मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन किसी और पर दोषारोपण करके और यह कहना कि हम इससे मुक्त हैं। दोषी अगर कोई है तो इंटरनेशनल मार्केट है, दोषी अगर कोई है तो राज्य सरकारें दोषी हैं, इसे सारी जनता जानती है। जनता मूर्ख नहीं है। इस देश की जनता अच्छी तरीके से जानती  है कि जिस तरीके से कालाबाजारी बढ़ी है और जिस तरह से प्राइस बढ़े हैं और जब अटल जी की सरकार थी तो जो एलपीजी आराम से मिला करती थी, आज एलपीजी के सिलिंडर पर भी कालाबाजारी हुई है। आखिरकार केन्द्र सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है। यह सरकार क्यों नहीं इस बात को मानती है? जनता इस बात को अच्छी तरीके से जान गई है। अब ये केवल चुनाव करवा लें और ये जान जाएंगे कि वह आम आदमी के लिए बात करने वाले जो लोग यहां सत्ता में आकर बैठे हैं, वह आम आदमी उनसे पूछना चाहता है कि आखिरकार आपने इस तरह का धोखा हमारे साथ क्यों किया है? मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए यही कहूंगी कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को पद से मुक्त हो जाना चाहिए और फिर से ये जनता के बीच में चले जाएं और अपना मूल्यांकन जनता के बीच में जाकर कर लें कि वे कहां पर खड़े हैं। यहां केवल आंकड़ों का जाल फैलाकर और लोगों को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। वह गरीब के घर में जाकर देखें कि जहां दो वक्त का खाना वह नहीं बना पा रहा है। वहां जाकर ये महसूस करे, यही उनके लिए ठीक होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।  

                                                                                     

MR. CHAIRMAN : Hon. Mani Shankar Aiyar is the only Cabinet Minister here. He is looking after his files.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Are you really involved in this? Shri Mani Shankar Aiyar, you are looking into your files. You are the only Cabinet Minister present in the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now Shri Sharad Pawar has come. After all, he was looking into his files and not concerned with the discussion. He represented you, but now you have come. It is alright. This is a very important topic of discussion.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You must take it seriously. The Government should take it seriously.

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Sir, may I clarify?

MR. CHAIRMAN: It is the people’s issue and it must be taken in the most serious manner, but the Government is not behaving in a proper way.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Mani Shankar Aiyar was present here. He was looking into his files all along. He is not involved in this discussion. Now, hon. Sharad Pawar has come. Now it is all right.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : No, Sir. Sir, may I clarify?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have my own experience. I know what a Government is.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, this is a very … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, do not do that.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Shri Madhusudan Mistry.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, you cannot make anything.

          Shri Madhusudan Mistry.

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: You have not taken it seriously. You have taken it as a routine matter.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I had my earphones on my ears and I was listening to the speeches of the hon. Members. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sharad Pawar has come. I understand that it will be taken seriously.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the words of Shri Madhusudan Mistry.

(Interruptions) … * SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, they want to speak something. … (Interruptions)[SS58]  MR. CHAIRMAN : You can go on speaking.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am listening to every word that is being said in the House. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Mistry, are you speaking?

* Not recorded.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, there was no point on which he had to respond. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not get agitated. I have spoken the truth.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, so have I. MR. CHAIRMAN: I did not mean any ill-will against anybody. I was only mentioning that the issue of price rise is most important in the people’s interest. It is the most important thing, and it must be taken in the proper perspective.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : … * MR. CHAIRMAN: Nobody can threaten me, and nobody can do anything against me. I have my own experience. You can speak.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : …*  I am sitting here with my earphone on my ears and listening to every word, …* SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, what is this? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …* SHRI GURUDAS DASGUPTA  : Sir, he has insulted the Chair. He has uttered the word ...  It is derogatory, and it must be expunged. … (Interruptions)

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Please be seated. It is not recorded, and it will not go on record. All that he has spoken will not come on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Sorry, but I have my own experience in these matters for a long time. I have controlled the House several times.

… (Interruptions)

* Not recorded.

* SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA) : Sir, The prices of food items and all consumer items have gone up to burden the common man with 7.41% inflation.  The Government has not taken effective steps required with the long perspective and with immediate measures to suit the situation.

          The Statements of the Prime Minister and other ministers in this regard were not at all encouraging.  The Prime Minister’s view that it is other ministers’ statement that there is no magic to stop prices from rising and that price rice is a global phenomenon, have only reiterated the Govt’s failure.

          What happened to the days when FCI had enough tock of rice and wheat? Has the policy of allowing private players to use FCI Godowns succeeded?  The Govt should rethink multinationals and big business houses have no social obligation. Their motive is only profit.  The Govt is now unable to supply grains to states who are in high scarcity.  My state Kerala is the solid example. Rice Quota to APL Families has been cut by 82%.  The State which produces only one third of the domestic need of rice depends mainly on P.D.S.  If the centre cannot face it this obligation can the price rise be ever controlled.

          The cut in customs duty of Palm Oil and Edible Oils has not served the purpose.  It has only seriously affected the purchasing capacity of lakhs of farmers of coconut and other oil seeds.  The Big Traders and producers in Malyesia and Indonesia have benefited as they have increased the price of their produces.  The Govt of India and farmers are losers.  The Price Rice is only continuing even for Edible Oils.

           The Price Mechanism of petroleum is also defective. The increase in price of petroleum products on various occasions have also been a major reason for inflation.

* Speech was laid on the Table.

          Our Liberal Policies have also to be reviewed.  If we cannot contain the prices of essential commodities what is the use of opening up and Liberalization. What is the use of claiming Growth and the people suffering a lot.

          If the Centre could not foresee the changes in international level and the Price situations thereof who is now to blame.  The Center should now adhere to emergent steps to ride over this dire situation.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I would seek your permission to speak from this place.

MR. CHAIRMAN: Yes, you are allowed to do so.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am trying to put some of the facts for the notice of this House.

MR. CHAIRMAN: It is for the information of the House. There are about 10 or 12 more speakers. If all of you kindly cooperate by speaking for five minutes each, then we can conclude the debate quickly. Otherwise, it will take two more hours. Therefore, I would request each speaker to kindly conclude in five minutes each.

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, kindly allow each Member to speak for 10 minutes.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I rise to speak on the debate on price rise. I am really concerned about the rise in prices. Nonetheless, instead of suggesting how it should be curtailed, since morning we have been accused of a number of things like cutting the food grains quota to the States; that agriculture is declining; that the subsidy is cut; that there is no increase in agriculture production; that the availability and allocation of various food grains to the States are being curtailed, etc.           Let me first take the very charge that the States are being given less food grains. I am dependent on all the answers that have been given in this House in relation to the questions raised by the Members at different times.[r59]  Most of the answers are given in the very first part of the Session. I am only referring to that. The first charge was that the allocation and the off-take of rice and wheat declined in case of a number of States. हमारे सामने अभी यह बात आ रही थी कि राजस्थान का कोटा कम हो गया। राजस्थान में जो बीपीएल और आम आदमी की हमेशा चिन्ता करते हैं, खासकर हमारे लैफ्ट के साथी जो मेरे राइट की तरफ बैठे हैं, उनकी स्टेट को भी कितना कोटा दिया गया, उस पर भी मैं आऊँगा लेकिन एलोकेशंस के सवाल का जवाब 10 मार्च को दिया गया था। ...( व्यवधान) आप सुनिये। क्यों घड़ी-घड़ी खड़े हो जाते हैं? कुछ प्राबलम है क्या? आप खड़े होंगे तो क्या मैं नहीं खड़ा होऊंगा? ...( व्यवधान) अरे ये एनडीए का नहीं है। आप लोगों की प्राबलम ही यह है कि you don’t have the tolerance to listen to others. आपको सब सुनें लेकिन आप किसी को नहीं सुनें। ऐसा हमेशा आपके लोगों का रवैया रहा है जो वहां बैठते हैं। मुझे उससे बड़ी आपत्ति है।

SHRIMATI KIRAN MAHESHWARI  : We have the tolerance.

प्रो. रासा सिंह रावत : आप ही इधर आ जाएं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : हमें उसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन आप यहां नहीं होंगे, यह मैं आपको अभी से बता रहा हूं,  समझे या नहीं! और आप ज्यादा सपने मत देखा करो। एक बार आ गए तो आ गए। ...( व्यवधान)  महोदय, मैं राजस्थान की 2004-2005 की फिगर्स पढ़ रहा हूँ। ये फिगर्स हज़ार टन में है। उसमें 960.50 हजार टन राइस और व्हीट का कोटा अलाट किया गया था। उनका ऑफटेक 882 हजार टन है। In case of West Bengal, where have the friends from West Bengal gone?

SHRI AJOY CHAKRABORTY : We are here.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Our friend who was very vocal and used the phrases at his will, which are sometimes irrelevant and sometimes quite harsh, seem to think that he can make a proposition only by using that language.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : We are here.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : You are not Mr. Dasgupta.

श्री खारबेल स्वाईं : आप तो उनके सपोर्ट से सरकार में हैं। ये सब तो सहन करना पड़ेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप उस पर चिन्ता मत करिये। आप सामने से हाथ नहीं मिलाते, पीछे जाकर हाथ मिलाते हैं। वैस्ट बंगाल में 2004-05 में राइस और व्हीट का ऑफटेक 2010 था। I am quoting the figures in thousand tonnes. Off-take was 1520; in 2005-06, मोहन सिंह जी यहां नहीं हैं, in West Bengal, again, it was 2010, and the off-take was 1748; Uttar Pradesh, allocation was 4484, and the off-take was 3998. राजस्थान में 993 हजार टन, off-take was 770. इसके बाद मैं 2006-07 के आंकड़े बताता हूँ। In case of Rajasthan, 1021 was the allotment and the off-take was 864; Uttar Pradesh, 4486 was the allocation, off-take was 4173; West Bengal, 2143 was the allocation, and off-take was 1559; बिहार का एलोकेशन बहुत कम है। In case of Bihar, allocation was 2681 and the off-take was only 1014. 2007-08 के दिसंबर 2007 तक का बताता हूँ। जो आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं कि यहां से माल ले जा रहे हैं और वहां नहीं दे रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि वहां की सरकार कितनी सिन्सियर है बीपीएल और एएवाई के परिवारों को अनाज देने के लिए। In case of Rajasthan, 755 was the allocation, and the off-take was 687; Uttar Pradesh, allocation was 3363, and the off-take was 3070; West Bengal, 1631 was the allocation, and the off-take was 1384; 300, आपकी स्टेट ने उसमें कम किया। ...( व्यवधान) मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप चिन्ता मत करिये। आप सुन लीजिए। ...( व्यवधान) We did not disturb you, so please listen to me. फूड सब्सिडी के लिए कहा गया कि यूपीए गवर्नमैंट द्वारा फूड सब्सिडी काट दी गई है। [r60]            Subsidy for BPL plus AAY in 2004-05 was Rs.17,548 crore. In 2006-07 it was Rs.18,001 crore and for APL it was Rs.2,792 crore which increased to Rs.3,329 crore. I am pretty sure very few Members see these figures of expenditure. I educate the NGOs about the Budget. I find that very few people see these books. The people who had referred to food subsidy should have studied these figures. The major subsidy given is for food. It was Rs.9,493 crore in 1999-2000; Rs.25,181 crore in 2003-04 which increased to Rs.32,667 crore. So, the Members of Opposition should correct their figures first of all.

          MSP for wheat in 2004-05 was Rs.630 per quintal; in 2005-06 it was Rs.640; in 2006-07 it was Rs.700; in 2007-08 it was Rs.850 and in 2008-09 it is Rs.1000. Over all the years the Central Issue Price for BPL families remained at Rs.415 and for AAY it remained at Rs.200. I am very sorry to say that despite the fact that the UPA Government has fixed an MSP of Rs.1000 a quintal for wheat the State Government of Gujarat has asked FCI not to buy wheat from Sabarkantha, Mehsana and Patan Districts in the State. The State Government is not insulating the farmers from the traders. Traders are buying wheat in the market at a price of Rs.185 to Rs.195. The State Government has issued a licence to the State Civil Supplies Corporation to buy wheat from these three Districts while the rest of the Districts are given to the FCI. I do not know what could be the reason. My direct charge is that the State Government of Gujarat is deliberately doing this to encourage traders to buy wheat in the market so that artificially they can raise the prices of food grains. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Sir, it is totally false. The people of this country want to know whether the Government is taking steps to control the price rise or not. Do not bring Gujarat into this. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except Shri Mistry.

(Interruptions) … * SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am not yielding.

          Sir, they are against the farmers; their policies are against the farmers. … (Interruptions) They do not want to give a remunerative price, MSP, to the farmers. … (Interruptions) They allow traders to buy the food grains directly from the farmers and APMCs have not been controlled by them. … (Interruptions) They are simply encouraging hoarding in the State. … (Interruptions)

          What is this, Sir? I strongly object to the intervention of Mr. Pathak and Mr. Ratilal Verma.

MR. CHAIRMAN: Why do you get agitated? Please conclude.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : They are interrupting me. Why are they disturbing me?

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Mistry.

(Interruptions) …* SHRI MADHUSUDAN MISTRY : They are deliberately disturbing me because the facts are against their State Government.

MR. CHAIRMAN: You conclude your speech.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am on my legs, Sir, but they are not allowing me to speak. I have to speak. You ask them to sit down. What is this?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)[KMR61]  * Not recorded.

MR. CHAIRMAN : Smt. Paramjit Kaur.  I am calling the next speaker.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : They cannot dictate me. … (Interruptions) It is your State Government who is encouraging the hoarders to hoard the wheat….… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI MADHUSUDAN MISTRY :  Sir, I want to put on record that we  have been accused of less production of wheat, rice and so on.

Let me just cite the figures of 2003-04 and 2006-07. Look at the figures. They are based on more or less hearsay rather than on facts. Production of rice in 2003-04, 88,526 MT has increased to…   …. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are duty bound to cooperate with me in conducting the House.  Please conclude your speech. There are other speakers and we want to conclude this today itself.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY :   Please allow me to speak for  another two minutes, Sir.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  You have a better duty being in the Treasury Benches.  You forget that aspect.

* Not recorded.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I just want to tell the House that the State Government and the Union Government have taken enough steps, which have just now been mentioned by the Finance Minister.  There are a number of things but nonetheless the fact remains that by and large the Essential Commodities Act is not implemented in a number of States. We would like to know, in a situation of increased prices in the country,  and let this House know as to how many raids have been conducted by the States, as to how hoarders and black-marketeers were arrested by the States themselves.  They are simply and deliberately trying to keep their eyes on elections and they simply do not want to take action on any hoarders and black-marketeers.  On the one hand, they simply just go and blame the Union Government. I would like to say on record that this is deliberately designed by the respective  State Government  just to defame and nullify the steps taken by the Union Government at the time of presenting the Budget.  They simply nullify the impact of all those measures which have been declared by the UPA Government by presenting a Budget and that is why they have simply been raising the bogey of prices and they are unable to tell their own State Government -वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। वे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यह उनकी रीच के बाहर है।          They are deliberately trying to defame the Union Government.  I ask the Union Government, it is high time that we should review the relationship between the Union Government and State Governments and we should be allowed to take steps directly in the State on black-marketeers and hoarders.  At that time, they should not raise the very issue of federal and the State Government.  With these words, I conclude, Sir.

* SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : I thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to participate in the debate on rise in the prices of essential commodities.

          Sir, the UPA Government came to power at the Centre in 2004.  At that time, the UPA Government had coined several catchy slogans for public consumption.  One such slogan was : UPA ka Haath, Aam Aadmi ke Saath, i.e. the UPA is the well-wisher of the common man.  Nothing can be farther from truth.  The UPA Government has failed to provide any relief  or succour to the common man.  Instead, it has become a liability for the common man. 

          Sir, I do not want to wade into the river of data and statistics.  Many Hon. Members have already provided these details.  It reflects the unprecedented price-rise that has taken place in the country.  Hon. Finance Minister tried his best to indulge in jugglery of figures, data and statistics to pacify the agitated members of this august House.  However, no one can befool the people.  The UPA Government will have to pay a heavy political price during the 2009 General Elections due to its failure to check this unprecedented price-rise. 

          Sir, I’ll be brief and to-the-point.  Since 2004, the UPA Government has been claiming credit on T.V. and in the Print Media for the rise in Sensex.  The poor, illiterate people of the country cannot understand these complex issues.  However, they can understand very well the fact that prices of essential commodities are spiralling.  They may not know what Sensex is.  However, the sky-rocketing price of food and non-food items affect them directly.  The Congress party has ruled this country for a maximum number of years.  However,  there has never been a roll-back in prices.  During the rule of UPA Government,  Sensex is on the rise.  The poor people have no idea what Sensex is.  They think that it is a cheap commodity available in the market.  However, these simple people do not know that Sensex is not a commodity.  They cannot purchase it at a * English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

cheap rate in the market.  The crux of the matter is that the poor people do not know anything about Sensex.  Sensex is of no use to them.  What affects them most is the steep rise in the prices of essential commodities.  The prices of flour, pulses, edible oil and other essential items have gone through the roof.

          Sir, the Government has also cheated the poor people through the Employment Guarantee Scheme.  My constituency Bhatinda is a backward area.  The people of my area are very poor.  I have made enquiries in the villages of my area regarding the number of people who have been granted employment in each village.  You can count the beneficiaries of this scheme on finger-tips.  Under this scheme, people are paid only Rs.97/- per day. Only one member of the family can claim this amount.  They are paid this amount daily only for 100 days.  However, the prices of essential commodities have sky-rocketed. Pulses are being sold at an exorbitant rate of 70/- per kg,  flour is being sold at Rs.16/- kg, and sugar is being sold at Rs. 20/- per kg.  Under these harrowing conditions, the poor people are finding it difficult to make both ends meet.  How can the poor person pay  the school-fee of his child, or purchase medicines when he is ill? Rs.97/- is a paltry sum.  It is a measly amount.  The prices of all items have galloped.  It is an alarming situation.  In such circumstances, Rs.97/- is a pittance.  It is a drop in the ocean.  It is a crying shame. 

          Sir, once upon a time,  Rome was plagued by famine.  The people went to the King and appealed the their ruler to help them as  they were dying of hunger and starvation.  The rulers lead their lives ensconced in ivory–towers and palaces.  They have no idea of the harsh ground-realities.  The King of Rome was like our present Government.  He told the people that they should eat cakes and pastries if they do not find flour and other food-grains.  Our present UPA Government is behaving like the King of Rome.  The have given a paltry sum of Rs.97/- to the poor people as daily wage. However due to the unprecendented price-rise, the poor person is finding it difficult to make both ends meet.  The prices of all essential items have spiralled. Whether it is flour,  pulses,  edible oils,  LPG cylinder or other items,  the common man is finding that these items are eluding his reach.  The poor person has been left to fend for himself.  How can the poor person meet all his needs in this measly sum of Rs.97/-.

          I have a suggestion for the Government.  The Government should itself have the taste of the cake of Rs.97/- that it dangles for the poor people.  Then it will come to know that you cannot get anything worthwhile in Rs.97/-.  This Government has lost its moral right to remain in power anymore.  The Hon. Finance Minister has indulged in jugglery of data and statistics. I challenge him to purchase anything worthwhile in this paltry sum of Rs.97/-.  Sir, if the Government fails to rein in  the prices, the people of this country will overthrow this Government.  In 2006, too, we had had a threadbare discussion on price-rise in this very august House.  However, the Government has not woken up from its deep slumber. The Government cannot absolve itself from its responsibility. 

          Sir, the sky-rocketing prices have broken the backbone of the common man.  It has made a mockery of our democracy.  The confidence of people in the Government has nose-dived.  If the price-rise is not checked,  chaos and anarchy will reign supreme in the country.  The Government must take concrete measures to check this menace.  Only tough measures can provide relief to the poor people.

         

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, today we are discussing the issue of price rise and inflation. According to my Party and also the people of this country and various political parties, the biggest failure of this UPA Government is their inability to control price rise and inflation. We all have to agree to this. The Government of India and the State Governments unitedly have to fight to contain the rise in prices and inflation. But the Government of India has not taken enough steps to do so. It has been about five months that this trend of rising prices is being observed and yet the Government has not convened any meeting of the Chief Ministers to discuss this alarming situation arising out of price rise and inflation. The Government should immediately convene the meeting of the Chief Ministers to discuss the various problems that has led to this situation and also should take steps to amend the Essential Commodities Act. The Government would also have to take enough steps to control black marketing and hoarding of pulses and oilseeds. That is also one of the prime reasons for rise in prices. Neither the farmers, nor the consumers are happy. The farmers are not getting the Minimum Support Price for their produce. They are committing suicide. Even the common men are unhappy about the fact that they are unable to purchase their essential commodities on a daily basis. The inflation rate is at an alarming 7.41 per cent which is the highest in the last 40 months. Such was never the situation in the past… (Interruptions) Even if the previous Government failed to contain inflation, people have voted this combine into power and so it is their responsibility to control price rise and inflation without blaming the previous Governments. Now the power is vested with this Government. They should take enough steps to control inflation.

          Sir, I will give one example. [R62]  In 2003, steel price was Rs. 18,000 per tonne and the present price is Rs. 60,000 per tonne.  It is 300 per cent hike in the steel price.   Never since Independence has the steel price risen by 300 per cent within one or two years.  We are now exporting iron ore.  There is no policy about it.  Last time, we demanded on the floor of the House to ban export of iron ore.  Iron ore can be utilized by our industry if it could be supplied to our people at a cheaper price.  But we are exporting iron ore and we are also collecting meager cess by exporting it. Even the middlemen and exporters are earning thousands of crores by exporting iron ore.  We are importing steel also.  Why has the Government not taken enough steps in this regard and why are they fearing to take steps?  There is no coordination between the Ministry of Steel, Ministry of Finance and the Ministry of Commerce.  We have increased diesel and petrol prices by seven times.  Every increase has a cascading effect.  What about the promises made by the NDA Government before elections? They said that they will control the prices but now they are raising the prices of diesel and petrol. They said that they will increase the prices of petrol and diesel in a moderate way.  What is the price structure now?  In 2003, diesel price was Rs. 24 per litre and now it is Rs. 34 per litre.  Petrol price was Rs. 36 and now it is Rs. 51. 

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Let the hon. Member enlighten us what was the international crude price earlier and what is it now.  That will help us.  … (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :   The effect of crude price per barrel, international pressure and other reasons are there to some extent.  But you have to reduce the customs and excise duty. By increasing the diesel and petroleum prices, the State Governments are getting more income by imposing sales tax.  Why are you not pressurizing the State Chief Ministers in this regard? … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  Will the hon. Minister kindly clarify as to what is the amount of taxation on petroleum products?  He is linking international price with domestic price. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  Will the hon. Member further enlighten us as to what is the State Government’s cess imposed on petrol? … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  How much is the Central Government’s cess  per litre?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  No remarks will go on record except Shri Yerrannaidu.

(Interruptions) …* SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :   Sir, by increasing the prices of diesel and petrol, in turn, the State Governments are getting more income for the State Exchequer. Their sales tax is 24 per cent to 28 per cent. 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  Is it limited to Andhra Pradesh or others also? … (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  I am not saying whether it is so in the previous Government or the present Government.   That is why, I am saying that the Government of India should convene a meeting of all the Chief Ministers.  It should reduce the customs and excise duties and ask the Chief Ministers of different States to reduce the sales tax and for that, they have to reduce the prices of petrol and diesel. 

          Secondly, we have/ to look into the loopholes in the Essential Commodities Act.  Why are the State Chief Ministers not taking the required action against hoarders and black marketers?  We have to see whether there are any loopholes; and if there is any need for amendments in the Essential Commodities Act, we are in Session now, please make amendments to the Act to control the black marketers and hoarders.  We have to fight the problem unitedly by this way.  The problem of price rise is not of any political party.  It is the problem of the people of the country.  Because of the onion price hike, one Government lost its power.  The prices of all the commodities are increasing day by day.   So, this is an alarming issue.  That is why, all the political parties are getting agitated including our friends here.  They may not speak loudly but everybody is discussing this issue.  When we go to the villages, people are asking us as to why we are not putting pressure on the Government to control the prices.  The Prime Minister of the country may not say as to what he can do, there is no mechanism for him to follow, there is international pressure and international market and so on.  The Government should deal this issue with an ir[MSOffice63] on hand.

Even the Ministers are talking very loosely.  This is a major issue.  The Government should tackle this issue without any delay.  I would like to mention here an alarming fact.  The growth of population is two per cent every year, but the agricultural production is only 0.9 per cent.  It is not even one per cent.  There is no match.  There is mismatch.  Tomorrow the country will face food crisis.  Now, in the world 33 countries are facing food crisis.  We are importing cereals, oils, wheat etc.  Our Agriculture Minister is present here.  I would urge him to take necessary steps to produce more wheat, rice and pulses.  We have to increase our food production.  Otherwise, everybody will suffer.  The Government should take enough steps without any delay.  The Government should call the NDC or Chief Ministers meeting to discuss this issue.  The Government should take enough steps to contain inflation and price rise. 

          I would like to suggest that we have to strengthen the Public Distribution System.  We have to universalise the Public Distribution System.  Previously we were allotting some amount of food grains, but that was reduced.  We are not giving full allocation of food grains to the States.  So, there is a shortage of food grains in the States. So, whatever amount of food grains that we used to allocate should be given to the States.  We have to maintain the status quo.  We have to maintain such allotments.  All these things have to be taken into consideration.  Thank you.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर):  सभापति महोदय, आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि महंगाई की भी कोई पार्टी है, नहीं तो यह ऐसा इश्यू था जिस पर पार्टी से ऊपर उठकर बहस होती।  कुछ लोगों ने यह कहा कि महंगाई है ही नहीं। इसका मतलब है कि महंगाई उनकी पार्टी है, क्योंकि  महंगाई ने, चाहे अमीर है या गरीब, कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, हर रसोई को उसने अफैक्ट किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सबका अपना सांझा इश्यू है और  इस पर काबू पाने के लिए हमें इकट्ठे होकर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नीति की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि आम लोग कैसा अनुभव करते हैं। आज देखा जाये, तो देश में हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे याद है, एक बार जब मैं अपनी कांस्टीटूंसी से घूमकर दो बजे वापिस जा रहा था, तो मैंने देखा कि लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। मैंने अपनी गाड़ी रोककर उनसे पूछा  कि आप दो बजे गैस सिलेंडर लेने के लिए क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि गैस मिलती नहीं है। यहां पर ऐसा सिस्टम है कि जो आदमी पहले आ गया, उसे सिलेंडर मिल जायेगा। इसलिए लोग दो बजे रात को सिलेंडर लेने के लिए खड़े थे। दूसरे दिन मैंने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग बुलाकर पूछा कि आपके पास गैस नहीं है या सिस्टम खराब है, बात क्या है? उन्होंने जो बात हमें बतायी, वह बड़ी हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि हम क्या करें क्योंकि जितनी भी गैस एजेंसीज हैं, वे हमें कम्पेल करती हैं कि हम उनका प्रोडक्ट भी इसके साथ बेचें। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने यहां तक कहा कि दिवाली वाले दिन उनको एक कम्पनी ने एक हजार मिठाई के डिब्बे गैस सिलेंडर के साथ भेज दिये कि आप गैस भी बेचो और मिठाई के डिब्बे भी बेचो। उस एजेंसी ने 70 रुपये का डिब्बा किसी हलवाई को बेचकर गैस का सिलेंडर बेचा। अगर हम सिस्टम के साथ इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे, तो प्राइज राइस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब डिस्टर्ब होता रहेगा। जब तक हम इसकी जड़ में नहीं पहुंचेंगे तब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पायेंगे।  वैसे भी यह बात आयी है कि केन्द्र सरकार ने  इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। एक बार एक स्त्री पड़ोसी के साथ लड़ने चली गयी। उसने पड़ोसी से कहा कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाया करो। उस पड़ोसी ने कहा कि बच्चा मेरा है,  मैं उसे पढ़ाऊं या न पढ़ाऊं, आपको इससे क्या मतलब है? उस  स्त्री ने कहा कि मुझे मतलब है, क्योंकि मेरे बच्चे ने आपके बच्चे की नकल मारी थी इसलिए वह फेल हो गया।

17.49 hrs.                              (Mr. Speaker in the Chair)           अगर हम नसीहत दें, अगर केन्द्र सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है, यह राज्यों की जिम्मेदारी है, तो फिर कमेटियां बनाने की जरूरत क्या है? हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि अगर राज्यों की जिम्मेदारी है, तो जो कमेटी बने, वह मुख्यमंत्रियों की बनानी चाहिए ताकि वह फैसला करें। मैं समझता हूं कि सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए पूरी तरह से नाकाम रही है। [MSOffice64]            अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सभी काम हो सकते हैं।  मैं आपको पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूँ।  वहां दीपावली के समय ऐसी सूचना मिली कि सिंथेटिक दूध और खोया मार्केट में आने वाला है।  उस समय वहां की हैल्थ मिनिस्टर, जो एक महिला हैं, लक्ष्मीचंद चावला, ने यह निर्णय लिया कि दीपावली के अवसर पर सिंथेटिक दूध और खोया नहीं बिकने देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। अगर सरकार की नीयत हो तो वह इसे रोक सकती है।  सरकार के निर्णय का असर जनता पर पड़ता है।  मुझे इससे संबंधित एक घटना याद आती है। एक गांव में एक बच्चा संतरे का जूस बेच रहा था।  वह अपने बाग से एक संतरा तोड़ता और उससे एक गिलास जूस निकालकर दे देता था।  एक बार वहां का राजा उधर से सैर करता हुआ निकला तो उसकी भी इच्छा जूस पीने की हुई।  उसने बच्चे से एक गिलास जूस देने के लिए कहा।  इस पर उस बच्चे ने बाग से एक संतरा तोड़ा और उसका जूस निकालकर राजा को दे दिया।  इस पर राजा ने सोचा कि मेरे देखते ही देखते इस बच्चे ने कितने गिलास संतरे के जूस बेच दिए, इसलिए इस पर टैक्स लगाना चाहिए।  राजा ने उस बच्चे से संतरे के जूस का एक और गिलास मांगा।  इस बार बच्चे ने पहले की ही तरह एक संतरे का जूस निकाला लेकिन गिलास नहीं भरा, फिर दूसरा संतरा लाया और फिर तीसरा संतरा, लेकिन गिलास नहीं भरा।  इस पर राजा ने उससे पूछा कि पहले तो केवल एक ही संतरे से गिलास भर जाता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि तीन संतरों के जूस से भी गिलास नहीं भरा? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि शायद इस देश के राजा की नीयत में फर्क आ गया है।  आज इसी तरह इस देश में हर व्यक्ति दुखी है, महंगाई से दुखी है।  इससे लगता है कि इस देश में राज करने वाले लोगों की नीयत में फर्क आ गया है जो सामने देखते हुए भी मंहगाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और अगर समझते हैं तो भी कह रहे हैं कि इसे रोकना राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है।   हमें अच्छे और स्ट्रंग स्टेप्स लेकर महंगाई को रोकना होगा।  इस मुद्दे को एक पार्टी का मुद्दा  बनाकर नहीं देखना चाहिए, यह पूरे देश का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है।  हमें इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़नी होगी।  अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी तो देश का कोई बच्चा न पढ़ पाएगा, न खा पाएगा और न ही एक अच्छा नागरिक बन पाएगा।  इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब यह डिस्कशन खत्म हो तो लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है।  मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, यहां बहुत से आंकड़े दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जब यह डिस्कशन खत्म हो तो लोगों को यह संदेश जाए कि सरकार और संसद ने इसे विषय को गंभीरता से लिया है और महंगाई कम हुई है।  तभी इस डिस्कशन का कोई फायदा होगा, अन्यथा यह एक पेपरवर्क होगा कि सभी ने अपनी बात कहने के लिए बोल लिया और किसी को आम जनता की चिंता नहीं है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. SPEAKER: Thank you very much for your cooperation.  Hon. Members, we have to finish the discussion by 6.30 p.m. and at 6.30p.m. the Railway Budget has to be taken up.  I am sorry, I cannot accommodate anybody else.  If anybody wants to lay his speech, he can do so.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, please give five minutes to Shri Suresh Kurup.

MR. SPEAKER: I am sorry.  I have got 11 names.  I cannot discriminate here. Now, the hon. Minister will speak. It is because the country is waiting for the Government’s response.   

*  श्री गणेश सिंह (सतना)  :  मंहगाई देश का आज सबसे बड़ा मुदा है सदन में चर्चा तो गंभीर हो रही है परन्तु सरकार गंभीर नहीं है, मंहगाई का सीधा सम्बंध आम जनता से है। मंहगाई पर नियंत्रण तथा मूल्यों का निर्धारण का सम्बंध सीधा केन्द्र सरकार से है। विश्व बैंक के अध्यक्ष राबर्ट जोलिन ने मंहगाई बढ़ने के संकेत दिये थे। मंहगाई यदि नहीं रोकी गई तो आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ेगा। इसी तरह रिजर्व बैंक ने भी छः महीने पहले चेतावनी दी थी और कहा था भारत मंहगाई की चपेट मे आने वाला है। कृषि मंत्रालय को बीते 8 माह से मंहगाई बढ़ने की जानकारी थी। देखते-देखते 40 सप्ताहों में मंहगाई आसमान को छू रही है। मंहगाई का सम्बंध वित्तमंत्री जी ने विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया और वे कहते हैं कि तेल का देश मे आयात 75 प्रतिशत किया जा रहा है। दाले बड़ी मात्रा में आयात की जा रही है, उर्वरक भी आयात किया जा रहा है। गेहूँ का भी सीमित मात्रा में आयात किया जा रहा है।

          देश में आयात तो बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात घट रहा है। क्या यह भी चिन्ता का विषय नहीं है। वित्तमंत्री जी राज्य सरकारों के ऊपर दोष मढ़ रहे है कि जमाखेरी की वजह से महगाई बढ़ रही है, यह दोष लगाना बिल्कुल गलत है। एन डी ए सरकार का तथा वर्तमान सरकार के समय पर जो दाम बढ़े हैं उसका चार्ट जो वित्तमंत्री दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। भारतीय शेयर बाजार में आतंकवादियों, विदेशी तस्करों एवं माफिया खोरों का धन लग रहा है क्या वित्तमंत्री जी ने रोकने का प्रयास किया। तीन बड़े नेताओं का कालाधन शेयर बाजार में लगने की खबर है जिनके खातों का वित्तमंत्री जी को खुलासा करना चाहिए।

          विदेशी तस्कर सलीम के विदेशी बैक खाते में विदेशी बैंक से सौ करोड रुपये ट्रास्फर होने के प्रमाण मिले खातो की जांच के लिए क्या वित्तमंत्री तथा प्रधानमंत्री जी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिये हैं या नहीं दिये गये तो क्यों? राज्यों में इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है। इसलिए भी कालाबाजारी नहीं रूक पा रही है, एन डी ए सरकार में देश की जनता की जरूरत के आधार पर खाधान्नों का भडांर था। परन्तु आज गोदाम खाली है। यदि कृषि मंत्री जी की बात सही है कि उत्पादन बढ़ा है तो गोदाम खाली क्यों हैं। विदेशों से आयात क्यों बढ़ाया गया - यदि आज देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाया तो उसकी वजह कांग्रेस एवं आप की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। देश की कमान महान अर्थशस्त्रीयों के हाथ में है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, वित्तमंत्री  श्री चिदम्बरम जी, उपाध्यक्ष योजना आयोग श्री मोटेक सिंह आहलुवालिया जी, कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी, उनके आधार पर देश की विकास दर 8.8 प्रतिशत है, जबकि मुद्रास्फीति *  Speech was laid on the Table.

 7.4 प्रतिशत पर है, देश के 40 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे है। कृषि का धन्धा घाटे का क्यों है, किसान आत्म हत्या क्यों कर रहा है। विश्व बाजार की निगाह भारत की ओर है। इसका ध्यान रखना होगा।

          विश्व बैक के अध्यक्ष रोबर्ट जोलिन ने संकेत दिया था कि दुनिया मे 10 करोड़ लोग गरीब है। सभी रिपोर्ट अखबारों में छपी थी कि विश्व में मात्र कुछ हफ्तों के लिए ही अनाज बचा है यदि यह सही है तो भारत की स्थिति क्या है उसका खुलासा करना चाहिए क्या ऐसी खबरे देश और दुनिया में जमाखोरी को बढ़ावा नहीं दे रही है। मंहगाई 100 से 300 प्रतिशत बढ़ी है एक साल का चार्ट कार्यवाही में सम्मिलित करना चाहता हूँ।

एक साल में खाद्य एवं रसोई के खर्चों पर मंहगाई का असर :

घी वनस्पति मार्च 07 में 800रू प्रति टिन सितम्बर 07 में 825 रू प्रति टिन मार्च 08 में 1100 रू प्रति टिन.

तेल सरसों मार्च 07 में 825 रू प्रति टिन सितम्बर 07 में 880 रू प्रति टिन मार्च 08 में 1100 रू प्रति टिन.  

रिफाइंड मार्च 07 में 800 रू प्रति टिन सितम्बर 07 में 925 रू प्रति टिन मार्च 08 में 1400 रू प्रति टिन.

मूंगफली  रिफाइंड मार्च 07 में 1180 रू प्रति टिन सितम्बर 07 में 1250 रू प्रति टिन मार्च 08 में 1385 रू प्रति टिन.

दाल अरहर मार्च 07 में 39 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 42 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 48 रू. प्रति कि.ग्रा.

दाल चना मार्च 07 में 32 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 36 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 38 रू. प्रति कि.ग्रा.

दाल मसूर मार्च 07 में 35 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 42 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 48 रू. प्रति कि.ग्रा.

राजमा मार्च 07 में 35 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 41 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 44 रू. प्रति कि.ग्रा.

चावल गोल्डन मार्च 07 में 35 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 37 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 45 रू. प्रति कि.ग्रा.

चावल बासमति मार्च 07 में 30 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 32 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 40 रू. प्रति कि.ग्रा.

परमल मार्च 07 में 13 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 16 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 18 रू. प्रति कि.ग्रा.

आटा मार्च 07 में 13 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 14 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 15 रू. प्रति कि.ग्रा.

बेसन मार्च 07 में 30 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 34 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 42 रू. प्रति कि.ग्रा.

चाय मार्च 07 में 156 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 166 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 170 रू. प्रति कि.ग्रा.

चीनी मार्च 07 में 15.50 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 14.70 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 18 रू. प्रति कि.ग्रा.

दूध मार्च 07 में 20 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 22 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 24 रू. प्रति कि.ग्रा.

ब्रेड मार्च 07 में 11 रू प्रति पैकेट सितम्बर 07 में 12 रू प्रति पैकेट मार्च 08 में 14 रू. प्रति पैकेट.

अंडा मार्च 07 में 35 रू प्रति क्रेट सितम्बर 07 में 48 रू प्रति क्रेट मार्च 08 में 42 रू प्रति क्रेट.

मछली  मार्च 07 में 65 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 65 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 75 रू. प्रति कि.ग्रा.

मटन मार्च 07 में 140 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 150 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 160 रू. प्रति कि.ग्रा.

चिकिन मार्च 07 में 80 रू प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 100 रू प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 90 रू. प्रति कि.ग्रा.

L PG  280 रू प्रति सलेंडर डीजल 40 रू लीटर पैट्रोल 52 रू लीटर सीमेंट 240 रू बोरी मिट्टी का तेल 18 रू लीटर लोहा 50 रू किलो हो गया है।

                                                                                       

* SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Mr. Speaker, Sir, the sudden spike in inflation from below 5 per cent to 7.4 per cent in the matter of six weeks has surprised and caught off guard - the Government, consumers and others. A spurt in edible oil, steel and iron ore prices in quick succession has contributed to the current surge of inflation. According to some economic experts, the main reason for this latest bout of inflation was the delayed revision in the iron ore prices. This is amongst the sharpest surges in inflation in recent times. It needs no emphasis that inflation control is the key macroeconomic challenge at this juncture and requires an appropriate policy response which the Government did. I thank the Government for taking up a variety of fiscal, Monitary, supply side and trade-related measures to tame inflation. The duties on edible oils have been slashed and curbs on exports have been put in place. Steel companies are being persuaded to reduce prices. I have no doubt in my mind that these will have some moderating impact on inflation.

With rising crude prices, a tight global food situation and hardening commodity prices, it is no surprise that inflation is up. The World Bank Group estimates that 33 countries around the world face potential social unrest because of the sharp rise in food and energy prices. Food shortage-related riots are already being reported from some countries. Thanks to the Government efforts that so far India has remained quite insulated from the surge in global prices.

Wheat and rice witnessed phenomenal inflation during January to March 2008 in the global markets. In comparison, domestic inflation in rice and wheat has merely been 7 and 0.9 per cent respectively. The fact of the matter is between 2003-04 and 2007-08, the production of wheat increased at 0.9 per cent per annum which is below the population rate of growth. This has reduced the domestic buffer of  wheat  stocks.  As a result, we are increasingly  becoming dependent on *  Speech was laid on the Table.

imports. If domestic production of wheat falters, expensive imports will put pressure on domestic inflation. The same is true of oilseeds. I want the Government to take note of this.

Just for the information, in the last few months, countries like China have also resorted to price controls on food and fertilizers. The question is : Do price controls really work? According to some economic experts, they are clearly more damaging to the medium-term stability in prices as they distort the allocation of resources and create shortages. We should not forget the fact that price controls also encourage hoarding. I want the Government to deploy additional official machinery to ensure quality standards and check hoarding.

I want to inform my friends in the Opposition that inflationary surge today is a result of global conditions as well as our low productivity in agriculture. We ought to direct domestic policy towards raising productivity in agriculture to attain self sufficiency in food. I am afraid; we might have to live with an unfavorable global food price scenario over the next few months as the global food crisis will take a while to sort itself out. Therefore, until self-sufficiency in food production is achieved, targeted subsidies and PDS need to be beefed up to protect the vulnerable sections of the society.

In this connection I want to bring to the notice of the house, that the Andhra Pradesh Government under the leadership of Honorable Chief Minister has taken measure to supply Rice, Edible oil and pulses at very subsidized rates through PDS. This will immediately give relief to the most vulnerable sections of the society who are affected by the price rise. In the medium run, this will help in bringing price stability.

Before accusing the UPA Government, the Opposition ruled States must introspect themselves as to what is happening in their States. Therefore, let us not accuse each other. Instead State Governments must compliment the efforts of the Central Government in taming the inflation. Our goal should be to protect the interests of the vulnerable sections of the society; and let us not politicize the issue. Let us all work together to tame the inflation.

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार)  : अध्यक्ष महोदय, देश में पिछले काफी समय से एक अहम विषय पर, सभी वर्गों में बड़ी गंभीरता से बात हो रही है।  देश में आम लोगों, खासकर समाज के जो छोटे वर्ग हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, जिनको हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कहते हैं।[R65]          इन सभी वर्गों के घर-घर में आज एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा होने की आवश्यकता थी। इस चर्चा में भाग लेते हुए कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए और इसी बहाने सरकार की नीति पर बोलने का भी मौका उन्हें मिल गया। इंफ्लेशन और आर्थिक समस्या पर जो बातें हुईं, उनका जवाब देने का काम मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम ने इस सदन में किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ नहीं किया।

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  He did not do it. Not only did he not do it but also he said that the reply would be given by the Government.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is giving the reply now.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  He has not replied to any of the questions raised by us.

MR. SPEAKER: You are yourselves saying that these are such serious  matters that need attention. From the Government of India’s side, accused by all sorts, they are answering it. You are not listening to it.

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: I accept what he is saying.… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  What he said was that the economic issues have been dealt with by him. He has not answered the rest.

MR. SPEAKER: That is his assessment. That is his understanding.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  Mr. Minister, you are expected to enlighten us on all issues.

MR. SPEAKER:  Let us hear him.

श्री शरद पवार: जहां तक कृषि मंत्रालय की खाद्य नीति की बात है, मैं सदन को उस बारे में भी अवगत कराऊंगा। चिदम्बरम साहब ने भी यह बात सदन में कही थी। इस विषय पर जो सदन में चर्चा हुई, मैंने उसे बड़ी गम्भीरता से सुना है। मैं सदन के सभी सदस्यों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की नीति मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने की है और साथ ही आर्थिक विकास को ठीक रास्ते पर ले जाने की भी है। यूपीए सरकार ने अपने नेशनल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में एक बात साफ कही है। Farmers all over the country will receive fair and remunerative prices. The terms of trade will be maintained in their favour.

          नेशनल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम की इस बात को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने दो रास्ते अपनाए हैं। एक कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना और साथ-साथ समाज का जो गरीब वर्ग है, बीपीएल वर्ग है, उस पर भी ध्यान देना। इसके साथ ही साथ देश के विकास की दर में वृद्धि को कायम रखने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, वे उठाए जाएंगे।

          महंगाई की समस्या पर बोलने से पहले मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों से भारत सरकार ने जहां तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात है, उसमें बड़े स्तर पर वृद्धि की है। जिसकी वजह से किसानों को उनकी उपज की आज अच्छी कीमत मिल रही है। इसके साथ-साथ कई ऐसे इंतजाम भी किए थे, जिससे किसानों को यह पता लगे कि सोइंग ऑपरेशन से पहले उनकी उपज की भविष्य में क्या कीमत रहेगी। इससे वह यह फैसला कर सकता है कि उसे कौन सी और कितनी फसल लेने की आवश्यकता है, जिससे उसे लाभ हो। इसका उदाहरण मैं यही दे सकता हूं कि दो साल पहले गेहूं का जो क्षेत्र था, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था। उसके बाद आगे उसकी क्या कीमत मिलेगी, इसका अंदाजा किसानों को इस घोषणा के बाद हो गया। इस कारण देश में और खास तौर से जहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा, ऐसे राज्यों में गेहूं का क्षेत्र बढ़ गया।[R66]  18.00 hrs. इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसानों ने ज्यादा ध्यान दिया था और मुझे विश्वास है कि इसका असर हमारी जो प्रक्योरमेंट अभी शुरू हुई है, उसमें अच्छी तरह दिखाई देगा।

MR. SPEAKER: The time is extended until the business is over.

श्री शरद पवार: यह नीति जो यहां स्वीकार की गयी है, इसका फायदा पहुंचने में समय लगने वाला है। यह बात हम नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय असर को हम नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सदन में हमारे कई साथियों ने कहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसका असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है, इस पर चिंता जताने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता है कि आज स्थिति वैसी रह गयी है। जहां तक दुनिया में अनाज की स्थिति का सवाल है तो इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है, जिसके बड़े कारण हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज है, हाई एनर्जी प्राइसेज हैं और जहां इन्कम की ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसका भी असर हो रहा है। अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आदि के कारण, अनाज की मांग और उत्पादन के कारण मार्किट पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यहां की स्थिति के बारे में ध्यान देने से पहले, दुनिया के सभी क्षेत्रों में क्या स्थिति है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम भारत में अनाज की बढ़ती कीमतों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? उदाहरण देना हो तो चावल और गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय दरों को देखें। जहां पिछले एक साल में अंतर्राष्ट्रीय दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई ह वहीं मार्च 2008 में चावल के दाम पिछले 19 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गये हैं और गेहूं के दाम पिछले 28 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गये हैं। If you see the price of rice in Pakistan, it has risen from $275 per tonne to $580 per tonne over one year.  It is an increase of 110 per cent.  Vietnam which is major rice exporter, वहां पिछले एक साल में चावल की कीमत 280 डालर से बढ़कर 620 डालर यानी 130 प्रतिशत बढ़ गयी है। Now, Thailand is another major exporter of rice.  वहां भी चावल की कीमत पिछले एक साल में 309 डालर प्रति टन से बढ़कर 715 डालर प्रति टन तक पहुंच गयी है यानी 131 प्रतिशत अधिक हो गयी है। गेहूं पर नजर डालें तो the world price of wheat has grown over the year from $172 per tonne to $344 per tonne यानी गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय दर पिछले एक साल में 100 प्रतिशत से अधिक हो गयी। मुझे याद है कि इसी सदन में जब इम्पोर्ट करने की बात हमने की थी और इम्पोर्ट करना शुरू किया था तो बड़ी नाराजगी पैदा हुई थी। इम्पोर्ट को रोकने का काम भी सरकार ने किया। मुझे याद है कि we had purchased it at the price of $178 per tonne.  Today, the same import price has gone up to $400 per tonne and now it has stabilized to $368 or $388 per tonne. अंतर्राष्ट्रीय दरों को देखने के बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे देश की क्या स्थिति है। पिछले एक वर्ष में गेहूं तथा चावल की अंतर्राष्ट्रीय दरें 100 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि भारत में चावल की दर 17.2 प्रतिशत बढ़ी है और गेहूं की दर 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। आज दुनिया के किसी भी देश से भारत की तुलना कर लीजिए, तो चावल और गेहूं की जो दरें भारत में है, वे सबसे कम हैं, फिर भी हमारे देश की आम जनता इस दर को स्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है और इसमें हमें कुछ न कुछ सुधार करना होगा, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

          दुनिया का नक्शा सिर्फ चावल और गेहूं तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश में मक्के की फसल कुछ राज्यों के अंदर होती है। दुनिया के कई देशों में मक्के की डिमांड बहुत है और मक्के की अंतर्राष्ट्रीय दर पिछले एक वर्ष में 66.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, लेकिन आप भारत से तुलना करेंगे, तो भारत में मक्का के रेट कम हो रहे हैं। मैं गुरुदास जी की बात से सहमत हूं कि होल सेल प्राइज और रिटेल प्राइज में हमारे यहां की परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई है, इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रिटेल की ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। फिर भी पिछले एक महीने से, मैं यह दावा नहीं करना चाहता हूं कि कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं, लेकिन एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि the wholesale price of rice was Rs. 1,550 per quintal exactly one month back and today also the price of rice is Rs. 1,550 per quintal. The price of wheat in the same period was Rs. 1,115 per quintal and today also it is Rs. 1,115. I am quoting the price at Delhi market. The price of atta was Rs. 1,275 per quintal exactly one month back and today it is Rs. 1,250, a drop of Rs. 25 per quintal. The price of tur was Rs. 3,750 per quintal one month back and today it is Rs. 3,700 per quintal, a drop by Rs. 50 per quintal. The price of groundnut oil was Rs. 11,355 per quintal and it has come down to Rs. 10,915 now. This is mainly because the Government of India took a decision to remove all types of duties. That is why, the import situation has changed and that has been reflected in the price. The price of mustard oil was Rs. 8,038 per quintal exactly one month back and today it is Rs. 6,740. The price of vanaspati was Rs. 7,252 per quintal one month back and it has come down to Rs. 6,813.

          यहां सब्जियों के बारे में भी कहा गया है। सुमित्रा जी ने टमाटर के बारे में सही कहा, कुछ न कुछ आपत्तिजनक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कुछ सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है और कुछ सब्जियों की कीमतें कम हो जाती हैं। आम जनता के लिए आलू और प्याज दोनों सब्जियां बहुत जरूरी हैं। प्याज की कीमत एक महीने पहले 538 रुपए प्रति क्विंटल थी, आज 425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। जहां तक आलू की बात है, वह 375 रुपए प्रति क्विंटल था, वह 330 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मुझे कहने में बहुत खुशी है कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया था कि आलू पैदा करने वाले किसानों की स्थिति खराब हो रही है।[R67]  [r68] I am just saying that I have received a proposal from that Government and the Government of Uttar Pradesh has requested the Government of India that market intervention scheme should be made applicable for potato in Uttar Pradesh just to protect the interests of the potato farmers where they are also ready to take 50 per cent responsibility.  I have accepted their proposal totally and approved it and we are going to start purchase of potatoes in Uttar Pradesh.  If similar requests are received from either West Bengal or Gujarat, we will be very happy to exactly follow like Uttar Pradesh.

          इससे एक बात दिखायी दे रही है कि  कुछ चीजों के दाम जो ऊपर थे, उनमें सुधार हो रहा है लेकिन यहां तक नीचे जाना ठीक नहीं है जिससे किसान एक फसल को छोड़ कर दूसरी फसल में जाना शुरू कर दे।

          मैंने इंटरनेशनल मार्किट की बात कही है। मैं सदन का ध्यान नजदीक के देशों की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इसमें सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कीमतों में वेरिएशन कितने हुए हैं, मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक चावल की कीमत की बात है, इसमें जहां 17.65 परसेंट वेरिएशन हो गया है, वहीं थाइलैंड में 131 परसेंट हो गया है। जहां तक हिन्दुस्तान में  व्हीट पर 7.21 परसेंट वेरिएशन हो गया है, वहीं बाहर 115 परसेंट हो गया है। आज तुलनात्मक दृष्टि से उड़द, मूंग, यैलो पीस में हिन्दुस्तान की प्राइज राइज में फर्क पड़ रहा है और दुनिया के दूसरे देशों के भाव हम से ज्यादा हैं। सीमिलर सिचवेशन वर्ल्ड मार्किट की है। सोयाबीन, पामोलिन एंड सनफ्लावर इन तीनों में हमारी परिस्थिति दुनिया के दूसरे देशों से ठीक है। जैसा मैंने कहा कि जहां तक पड़ोसी देशों की स्थिति है, आज रिटेल में राइस के प्राइज 18 रुपए के आसपास हैं, पाकिस्तान में 21 रुपए के आसपास हैं, चाइना में...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, he should not compare India with Pakistan.  It is drastically different.

MR. SPEAKER: Let him say.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): What about China?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : India is India.  India is not China.

MR. SPEAKER: He is entitled to make his case, whatever is your impression of that.

SHRI SHARAD PAWAR: China – Rs. 20.23 per kilo, Philiipines – Rs. 25.75 per kilo, and Bangladesh is similar to us. 

          As far as wheat is concerned, India – Rs.13 per kilo, Pakistan, which is a major wheat producing country, – Rs.13 per kilo, China – Rs.17.34 per kilo and Bangladesh Rs.21 per kilo.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : China has higher income.  Please understand that.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : So is India.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No. MR. SPEAKER: Sorry.  No running commentary please.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No.  You cannot expect that any hon. Member or hon. Minister will speak according to your liking.

SHRI SHARAD PAWAR: This is a factual position.  We cannot say no.  I would like to say that India is not the only country where we are facing this problem.  In fact, as compared to all neighbouring countries, our position is little better.  But still we have to take corrective action because whatever is the price, that is not good for common man.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : That is what we want to know from you.

MR. SPEAKER: This is not fair.[r69]  श्री शरद पवार :      जहां तक भारत की परिस्थिति का सवाल है, हम यहां तक क्यों पहुचें हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक विकास दर आठ से नौ परसैन्ट तक रही है। इस बढ़ती आर्थिक दर का परिणाम अनाज की मांग पर भी होता है। जिसके कारण वास्तव में मांग और उत्पादन में एक अंतर बढ़ रहा है। एफ.ए.ओ. जो दुनिया का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका Food Price Index in January, 2008 rose by 47 per cent over the previous year.  In comparison to that, the WPI-based inflation rate of the food articles of sub-group was six per cent in our country and in the last year it was eight per cent. यह देखने के बाद यह बात साफ हो रही है कि यहां की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले ठीक है, फिर भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैंने जैसा कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज का स्टाक एक न्यूनतम स्तर पर आया है। इसके भी कई कारण हैं। एक बात यह है कि यदि दुनिया का स्टाक कम हो तो इसका असर दुनिया के सभी देशों में प्राइसेज पर बुरा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा राइस या व्हीट एक्सपोर्ट करने वाला देश आस्ट्रेलिया है। पिछले दो साल से वहां सूखा है, फेमिन है। इसलिए उन्होंने अपने देश से बाहर माल भेजना प्रैक्टिकली बंद कर दिया है। यूरोप में 2006-2007 में गेहूं का अपना उत्पादन कम हुआ है। एक बड़ी कंट्राडिक्ट्री सी स्थिति मुझे देखने को मिलती है कि जहां ज्यादा अनाज पैदा करने वाले खासकर जो यूरोप के देश हैं, जिनके बारे में हम हमेशा इंटरनेशनल फोरम पर एक बात कहते रहे हैं कि इन सब बड़े देशों को सब्सिडी कम करनी चाहिए, चूंकि हमें कम्पीट करना मुश्किल होता है और यह अपना स्टैंड कंसिस्टैन्ट है। मगर इसका परिणाम हम देख रहे हैं, अभी एफएओ के प्रमुख पिछले सप्ताह हिंदुस्तान में थे और जब उनके साथ हमारा डिटेल्ड डिस्कशन हुआ तो उन्होंने एक बात मेरे सामने रखी कि सब्सिडी कम करने का डिसीजन दुनिया के जिन देशों ने डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने के बाद किया, वहां के किसानों ने अनाज की क्राप से दूसरी मनीड क्राप पर शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया और इसका असर उनके देशों में यह हुआ कि वहां जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता था, उस पर बुरा हुआ और दुनिया में उसकी अवेलेबिलिटी पर भी इसका असर हुआ और इसकी कीमत आज दुनिया को चुकानी पड़ती है।

          महोदय, इसके साथ-साथ डीजल और पेट्रोल की दर अपने देश में जब किसानों से बात करने का मौका मिलता है तब हमेशा उनसे एक बात सुनने में आती है कि आज जहां तक बिजली का सवाल है, दो-तीन राज्यों को छोड़ दें तो देश में खेती के लिए बिजली सबसे कम मिलती है और जब बिजली कम मिलती है तो उन्हें ऑयल इंजिन और डीजल इंजिन पर जाना पड़ता है और इसकी कीमत उन्हें पर यूनिट दस रुपये से बारह रुपये के आसपास पड़ती है। इसके कारण उनकी लागत में बहुत वृद्धि होती है और इस बारे में हमेशा किसानों के मन में एक बात आती है कि हम किसी दूसरी ऐसी क्राप पर कैसे जाएं, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा मिले। यह बात सच है कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में जो हमारी हमेशा की स्थिति थी, उसमें एक तरह के बुरे दिन आने लगे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधान मंत्री थीं, तब उन्होंने कृषि क्षेत्र में सरकार की लागत अधिक हो, इस पर ध्यान दिया था और वह नीति अगले दस सालों तक चली। 1998 के बाद कृषि क्षेत्र में जो इनवैस्टमैन्ट करने की आवश्यकता थी, उसमें बहुत कमियां आ गईं[b70] ।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : That is the point.

SHRI SHARAD PAWAR: Yes, I entirely agree with you… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  Then, why did you not take up with the Government?

MR. SPEAKER: Just a minute.  He is saying that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  This is very unfortunate, Mr. Dasgupta.  You had your say uninterrupted.

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR:  Why do you not allow me to speak?

MR. SPEAKER:  Now, he is in trouble.  Once you agree with him, he is in trouble.

… (Interruptions)

श्री शरद पवार : यह स्थिति शुरु होने के बाद इसका असर देश में प्रोडक्शन पर बुरा हो रहा था। इस स्थिति में बदलाव लाने के काम की शुरुआत जिस दिन यूपीए ने इस देश की हुकुमत अपने हाथ में ली, यह काम पहले साल से शुरु हो गया। वह काम एक दिन में नहीं हो सकता।...( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA  : Statistics does not speak always  correct… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please cooperate.

… (Interruptions)

MR. SPEAKAER:  Mr. Swain, this is very unfortunate.  You are a very senior Member.  You have made a very good contribution to this debate.  They have heard you. Please allow him to speak.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  You cannot have a running battle.  I would not allow this.  Can you have a running battle? You may not agree with him.  That does not mean that you must interrupt him.

SHRI KHARABELA SWAIN : He is not making correct statement.

MR. SPEAKER:  Will you, therefore, interrupt him? If you do not like his statement,  you would interrupt him!  Sorry.

          Do not record anything except what the hon. Minister says.

(Interruptions) …* MR. SPEKAER:  Unless the Minister yields to any hon. Member, nothing will go on record.

श्री शरद पवार : अब यह सरकार आने के बाद हर साल के कृषि क्षेत्र के लिए बजटरी प्रोवीजन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें हर साल सुधार हो रहा है। आप इरीगेशन की फिगर्स निकालेंगे, इस साल की  आप इरीगेशन की फिगर्स देखिए कि इससे पहले कभी भी इतनी इरीगेशन पर प्रोग्रैस भारत सरकार ने नहीं की थी जितनी आज की है। फिर भी मुझे यह मंजूर है कि इससे भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मगर यह प्रोसैस शुरु हो गई है और इस प्रौसैस से इसका असर ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले तीन साल में आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन देश में गेहूं का क्या था, टोटल प्रोडक्शन चावल का क्या होता था और पिछले साल कितना हुआ और इस साल कितना हुआ? हर साल इसमें वृद्धि हो रही है। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Salim, please cooperate.

… (Interruptions)

* Not recorded.

MR. SPEAKER: Do not record any interruptions.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Unless the hon. Minister yields, I would not allow anyone.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: If you want to ask any clarification and if the hon. Minister agrees, you may ask him later on and not now.

श्री शरद पवार :  बाद में गेहूं लाने की क्या जरुरत पड़ती है, यह रावत साहब ने पूछा। यह भी मैं बताऊंगा कि आपके राज्य में कितना गेहूं पैदा होता है और कितना आपने भारत सरकार में दिया। ये फिगर्स भी मैं दे सकता हूं, वे फिगर्स भी मेरे पास हैं। आप इसकी चिंता मत करिए। इसमें पूरी तरह से सूचना हम देंगे।  ...( व्यवधान) एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी, इसकी प्रक्रिया शुरु हुई है, इसमें ज्यादा इंवेस्टमेंट करने की आवश्यकता थी, वह की है। जैसे यहां एग्रीकल्चर क्रैडिट की बात कही गई, इससे पहले सत्र में मैंने भी कहा था और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि यूपीए सरकार के हुकुमत में आने के बाद जहां एग्रीकल्चर क्रैडिट 81000 करोड़ थे, वहां से हम इस साल 2.30 लाख तक आ गये।...( यवधान) MR. SPEAKER: This is very unfair.

Hon. Members, please cooperate. 

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR:  Why do you not see the figures?

MR. SPEAKER:  If the leading hon. Members would interrupt a Minister in a very important debate, it is very unfortunate.

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR:  You just compare five years prior to the UPA Government came to power. You may see the total amount and percentages also.  I am confident that whatever decisions have been taken by Dr. Manmohan Singh’s Government in this particular area, clearly indicate that there is a substantial  improvement, and that process has been started.    

* Not recorded.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is not sufficient.

श्री संतोष गंगवार (बरेली): फिर महंगाई क्यों हो रही है? ...( यवधान) अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, इगनॉर करिए।

...( व्यवधान)[r71]  श्री शरद पवार : कंजम्प्शन के बारे में क्या स्थिति है? जो कुछ असर देश में डेवलेपमेंट के बारे में या ग्रोथ रेट के बारे में हुआ है, उसके तहत सरकार ने कई स्कीमें शुरु की हैं जिनसे छोटे लोगों की परचेज़िंग पावर को सुधारने में मदद हो गई। सारा सदन जानता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम 2006 में देश के 200 जिलों में चालू की गई थी लेकिन आज यह देश के सभी 596 जिलों में लागू कर दी गई है। वर्ष 2007-08 में...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is very unfortunate. The State Governments have to implement all these.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Maybe, it is a failed project, thanks to the contribution of all.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, I would not allow. Then, I would request the hon. Minister to stop. Let the debate be over. If you are not prepared to listen, then why should he speak? This is not fair.

श्री शरद पवार :  वर्ष 2007-08 में इस योजना के लिये 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: People are interested to hear from the Minister.

श्री शरद पवार : वर्ष 2008-09 के लिये 16 हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर गांवों में सब से गरीब लोगों के हाथों में पैसा जाता है तो उसकी खरीद करने की शक्ति बढ़ जाती है इससे सुधार आता है। आप बताइये कि उनकी परचेजिंग पॉवर में सुधार होता है या नहीं? उनके हाथ में पैसा आने के बाद उनका सब से ज्यादा ध्यान अनाज खरीदने के लिये होता है। इसका असर अनाज की मांग पर अच्छी तरह से हो रहा है। कीमत बढ़ रही है लेकिन एवेलेब्लिटी और बढ़ाने की आवश्यकता है। मगर इस कारण को  नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता है। सच्ची और सीधी बात यह है कि बीपीएल से नीचे रहने वाले लोगों के लिये नेशनल ओल्ड एज पैंशन स्कीम शुरु की गई है और इसका कवरेज बढ़ाया गया है। वर्ष 2008-09 में 3443 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये हैं। देश के 15 ऐसे राज्य  हैं जिन्होंने तय किया है कि हमारा पैसा उन छोटे लोगों को देंगे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके हाथों में जाने वाला है...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is this going on? No, I cannot allow this. No, I am sorry.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Those who do not wish to hear him may go out. No, I am sorry that not a word will be recorded. Please do not record one single intervention.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: I can only express my agony and my great sorrow that senior Members are not prepared to listen. They have used very strong words.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, this is not being recorded. Why are you saying this?

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: I earnestly request you. You see, you are not showing respect to the people of this country. You have made allegation. You have made charges on behalf of the people, as you say, of this country. On behalf of, for the people, he is answering, and you are not allowing him to speak.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, this is not good. No, I cannot allow it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, this is most unfortunate. Not a word of any other Member will be recorded.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Let him finish. He has not come to the end of his speech. If you want any clarification, he will speak as you wish to speak. As you wish him to speak, he will speak.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, this is very unfair. You are all senior Members.

… (Interruptions)

* Not recorded.

MR. SPEAKER: Yes, only the hon. Minister will speak. All other microphones are to be put off. Yes, only his microphone to be put on.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Sorry, I would not allow this. Nothing is being recorded.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Mr. Varma, please, you are a very senior and responsible Member. You are a very respected Member also. There is a well-established procedure in this House. You all know that.

श्री शरद पवार :  अध्यक्ष जी, जब खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है या जब मांग बढ़ जाती है हम सब का फर्ज बन जाता है कि इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं, वह हम कर रहे हैं। यह बात सच है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में खाद्यान्न तेलों के उत्पादन में कमी आई है।[s72]  यह बात सच है कि हमारे देश में पिछले कई सालों से खाद्य तेल की कमी है। यह बात भी सच है कि दुनिया में इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है और चूँकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इसलिए इसका असर यहां होता है। कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने आवश्यक होते हैं। भारत सरकार ने एक मिलियन टन खाद्य तेल इंपोर्ट करना तय किया है। भारत सरकार के जितने पब्लिक सैक्टर हैं, हमने उनको सूचना दी है कि यह खाद्य तेल आपको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट किया हुआ माल हम सभी राज्य सरकारों को देने वाले हैं। Those who are below poverty line and AAY family उन सबको हर लीटर पर 15 रुपये सब्सिडी देकर यह खाद्य तेल हम राज्यों को सप्लाई करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य  : कब से?

श्री शरद पवार : यह प्रोसैस शुरू हो गया है। हम बिल्कुल जल्दी कर रहे हैं। इसके ऑर्डर भी दे दिये हैं और माल आने का प्रोसैस भी शुरू हो गया है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लेने के लिए तैयार हैं?

श्री बसुदेव आचार्य  : जी हाँ। अभी देंगे तो अभी ले जाएंगे।  ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब तो भागने वाले हैं। आज ही भागेंगे सब।

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, availability of pulses is also a serious issue. Many hon. Members have raised this issue. This is an issue where there is a shortage of * Not recorded.

pulses in our country. One should not forget that pulses is a crop that is essentially a non-irrigated crop. It is not an irrigated crop. There are very few States who are taking to the crop of the pulses. Our scientific community, those who are doing research in the agriculture sector, have developed a number of new varieties of the pulses. But I have to admit one thing. Still we have not reached that stage where we can say that there is a breakthrough for us. In such a situation, if we have to make available more pulses, we have no choice but to import.

          The Government of India has taken a decision and we have decided to import 15 lakh metric tonnes of pulses through its PSUs for augmenting the supply situation of pulses in the country. Out of these 15 lakh metric tonnes, order for 11.86 lakh metric tonnes has already been given before 31st of March and that is on the process of reaching to this country. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why not supply through PDS? … (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : Not yet. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : No, please. Unless the hon. Minister yields, I cannot allow.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he has yielded. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : No, he has not yielded.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER : Do you want the pulses to come by plane or what?

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। छोड़िये। I did not hear one suggestion. Hardly any suggestions came from any Members.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Please supply pulses through PDS. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seats. I earnestly request you.

… (Interruptions)

श्री शरद पवार : इसके साथ साथ किसी को पल्सेज़ आयात करने हों तो हमने किसी तरह की डय़ूटी नहीं रखी क्योंकि हमारी भावना यह है कि इस देश में उपलब्धता बढ़नी चाहिए। उपलब्धता बढ़ेगी तो इसका मार्केट पर असर हो जाएगा।

          जहाँ तक गेहूँ और चावल की बात कही गई, इस साल हमें एक अच्छी स्थिति दिख रही है कि चावल का उत्पादन इस साल 94.8 मिलियन टन हुआ जो पिछले साल के 75 लाख टन से ज्यादा है। इसी प्रकार जो प्रोक्योरमैंट करने का काम इस क्षेत्र में होता है, पिछले वर्ष के 250 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले यह 270 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इस वर्ष  के 270 लाख मीट्रिक टन के टार्गैट में से 220 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योर हो चुका है। चावल की देश में कमी नहीं है। भारत सरकार ने समय पर कदम उठाते हुए चावल निर्यात करने पर बहुत प्रतिबंध लगाए और साथ-साथ आयात कर भी शून्य किया है। यहां यह बात कही गई कि कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जहां एक्सपोर्ट बैन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं साफ करना चाहता हूँ कि बासमती एक्सपोर्ट पर हमने कोई बंधन नहीं लगाया। There is no restriction, there is no ban; those who would like to produce Basmati rice and those who would like to export Basmati rice, especially our colleagues, Members of Parliament from Haryana and Punjab, I know they are very much agitated on this issue. … (Interruptions)

SHRI RATILAL KALIDAS VARMA (DHANDHUKA): Gujarat also. … (Interruptions)

श्री शरद पवार : गुजरात से एक्सपोर्ट होता है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा  : गुजरात बासमती के अलावा भी एक्सपोर्ट करना चाहता है। [b73]  MR. SPEAKER: Shri Sharad Pawar, please do not respond to running commentary.

                                                ...( व्यवधान)

श्री शरद पवार: हमने केवल बासमती के लिए इजाजत दी है, इसे छोड़ कर अन्य किसी चीज के लिए हम इजाजत नहीं दे रहे। मेरे से कुछ राज्यों ने रिकवेस्ट की है कि ऐसी कुछ वेरायटीज़ हैं, 11 22, जो बासमती के आसपास है, इस बारे में अभी तक सरकार ने कुछ तय नहीं किया। आज हमारे देश में अच्छी पैदावार है, मगर आज की स्थिति में यहां का माल देश के बाहर जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसमें रोक लगाने का काम भारत सरकार ने किया है।   

          I have said when I gave the figures regarding wheat that wheat prices are quite steady and that is around Rs. 12 and Rs. 13. It has gone between Rs. 12 and Rs. 13 for the last few months. This year’s domestic production of wheat is also expected to be 75 million tonnes, which was 69.35 million tonnes in the year 2005-06. So, there is an improvement. Procurement of wheat, which has suffered over the last three years, is also showing healthy sign of recovery and wheat procurement as on 13.4.08 has reached 16,68,320 metric tonnes despite the fact that arrivals in Punjab and Haryana were delayed because of some rains. But till day before yesterday, the figures which are reaching us show that practically FCI is procuring about 82 per cent of market arrival of wheat in Punjab and Haryana. We have succeeded up to here. I am confident that we will be able to maintain the same trend.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Then, you will be able to universalize PDS! SHRI SHARAD PAWAR: This year, we are absolutely confident that we will be able to procure 150 lakh tonnes of wheat while last year, we procured 111 lakh tonnes.

          I myself had a detailed meeting with the Chief Ministers of Haryana and Punjab and their officials and others. Of course, they have, as usually, suggested some more price. In fact, Rs. 1,000 price is the highest price which the Government of India has announced. There is a request that we should give more price, but that is very difficult. It is not possible for us to accept more than Rs. 1,000 now because when we pay the price of Rs. 1,000 to the farmer, in Punjab we have to pay 12.5 per cent State Government Charges which are over and above Rs. 1,000 and also other charges – arathiya commission, gunny bag, transport and storage. So, all put together, it ultimately goes from Rs. 1,000 to actual retail price of somewhat near Rs. 16 per kilogram. The House will agree with me that a sizeable population of this country is not able to accept or digest this type of price. Therefore, it is difficult for any Government to accept further rise in price of wheat in today’s position.

          There is similar situation about rice. In fact, in the case of rice, this year’s production is definitely better than that of last year and this year’s procurement is definitely better than that of the last year. Still, our procurement has not completed. Summer paddy crop in Andhra Pradesh and a few other States is extremely good. I am confident that whatever is our requirement, we will be able to procure more than that. So, the stock position of rice in the country is comparatively much better than it was during many last years. There is a demand that we should give more price for rice also.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Why is the price rising?

SHRI SHARAD PAWAR: It is because the price which we have paid to the farmer is above Rs. 700.[SS74]            One should understand that when we acquire one quintal of paddy, we get 65 kilos of rice. Therefore, the price that we are paying for one quintal will ultimately get reflected in 65 kilos. The retail price and all other prices are always high, and it affects us. Ultimately, the average citizen gets rice and that is why that higher price of paddy does get reflected here, and in such a situation it is very difficult for us to accept additional price for paddy when we are in the process of procurement. But we have to take our final decision for next year.

          Recently, we have received the recommendation from CACP. The Government will take appropriate decision about the CACP recommendation, and this Government, at least, in the last four years have always accepted the CACP recommendations and acted accordingly. We will be able to take some final decision about it.

          We have taken a number of decisions to improve our maximum procurement. As I said, a price of Rs. 100 more than last year has been given for paddy; the commission to the societies and Self-Help Groups who take responsibility of procurement of paddy on behalf of FCI / State agencies have been allowed a maximum of 1.5 per cent commission of the MSP; the Government has announced Rs. 100 a quintal bonus also over and above MSP of 2007-2008; export of the non-basmati rice has been banned; and import of rice and wheat has been permitted. These are all the steps that will ultimately benefit the overall availability of rice.

          As regards steps taken for maximum procurement of wheat, a price of Rs. 1,000 has been given for wheat to the farmers, and import of 18 lakh tonnes of wheat was done in 2007-2008, which improved the stock position of wheat in the Central pool and wheat stock was somewhere near to 58 lakh tonnes. It is 18 lakh tonnes more than the buffer norm. Normally, the buffer stock is 40 lakh tonnes, but today, we have a stock of 58 lakh tonnes, which is much more than the buffer norm. The export on the private account has been banned till further orders, and wheat export from the Central pool is also banned.

          One issue was raised here about some States that are really helping the Government of India to improve their stock position, especially, some of the rice producing States. In fact, I am grateful for the way some of the States are responding like States of Orissa, Chhattisgarh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Punjab and Haryana. In our discussions whatever responsibility we have given to these States, they have practically fulfilled more than 90 per cent, and they are totally helpful in this case.

          There are some other States. Let us take the case of States like Bihar. श्री लालू प्रसाद जी, आप नाराज न हों, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में 50 लाख टन पैडी का प्रोडक्शन हुआ और केवल 4 लाख 70 हजार टन एफ.सी.आई. ने प्रोक्योर किया। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 111 लाख टन प्रोडक्शन हुआ और केवल 25 लाख टन प्रोक्योर हुई। इसी प्रकार वैस्ट बंगाल में 147 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ और वर्ष 2007-08 में प्रोक्योरमेंट केवल 3 लाख 77 टन हुआ। ...( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मंत्री जी, वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने मार्च महीने में आपको एक पत्र लिखा कि आप हमें वह कीमत दें, तो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। ...( व्यवधान)

श्री शरद पवार : हम आंध्र प्रदेश को भी वही कीमत दे रहे हैं। ...( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : दोनों प्रदेशों के चावल में बहुत फर्क है। ...( व्यवधान)

श्री शरद पवार: हम उड़ीसा को भी वही कीमत दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भी वही कीमत दे रहे हैं। मैंने [r75] तो इन राज्यों को कहा है कि यदि आप प्रोक्योर करेंगे, ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Make these uncomfortable figures towards the end.[r76]  They are getting upset because of this.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You should be prepared to listen. You cannot give punches only.

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: I agree with you that quality-wise, West Bengal rice is something different. … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आपका हो गया, आप बैठ जाइये। उड़ीसा को तो कॉम्प्लीमेंट दिया है।

…( व्यवधान)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): He has given the compliments, but he is not giving enough quota for BPL families. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not record. Do not respond, Mr. Minister, to this. I would request you not to respond to such un-permitted questions.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Do not record.

(Interruptions) …* श्री शरद पवार: जहां तक वैस्ट बंगाल का सवाल है, मैं वैस्ट बंगाल के हमारे सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जितना प्रोक्यूर करेंगे, वह सभी माल मैं वैस्ट-बंगाल में ही रखूंगा। मैं उसे वैस्ट- बंगाल से बाहर नहीं लाऊंगा, वहां की जनता को ही एवेलेबल कराऊंगा। हम भारत सरकार से...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Then, Mr. Radhakrishnan, I will invite you to sit in this Chair.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not record.

(Interruptions) … * * Not recorded.

MR. SPEAKER: It will not be recorded. Do not record one word.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: I am sorry I would not allow this.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is now talking about West Bengal; he has not yet come to Kerala.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : अब तो उड़ीसा का परफोरमेंस बहुत अच्छा है।

SHRI SHARAD PAWAR: I would like to assure Mr. Salim from West Bengal that we will pay…… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : More price! MR. SPEAKER: You are on a very weak wicket.

SHRI SHARAD PAWAR: We will pay MSP  to the farmers of West Bengal and we will keep that entire stock in West Bengal. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA: You give better price to the farmers.

SHRI SHARAD PAWAR: It is the PDS price. That is much cheaper for BPL and AAY. The AYL price is Rs. 3 per kilogram. We will buy at Rs. 7 or Rs. 8, whatever may be the price fixed by the Government of India. After buying and after incurring all the expenditure, after taking the entire burden, I am ready to keep it there for BPL and AAY at same price, and the Government of India will take the financial burden upon it. But please try to help procure more because we are getting information… (Interruptions)

SHRI K.S. RAO : What information are you getting, Sir? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Basu, this is not permitted.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): You should restore wheat supply.

MR. SPEAKER: Sharadji, do not respond to them. This is not the method of a debate.

* Not recorded.

SHRI SHARAD PAWAR: Regarding wheat procurement also, I have already given you the figures. I have to say that some of the States are cooperating very well; Punjab and Haryana are doing extremely well. There is still scope for improvement in case of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Bihar. For instance, in case of Bihar, the total production is 36 lakh tonnes, whereas we got 8,000 tonnes. In Gujarat, the total production is 36 lakh tonnes, and till today we have not got anything. In Madhya Pradesh, the total production is 58 lakh tonnes; this year, I have to accept that the Madhya Pradesh Government had taken some initiatives. They themselves have given Rs. 100 as bonus. They succeeded in procuring up to four lakh tonnes.

श्री गणेश सिंह (सतना): इसलिए बोनस तो दे दो।

SHRI SHARAD PAWAR:  I have said कि सौ रुपये बोनस उन्होंने दे दिया, लेकिन राजस्थान में 71 लाख टन प्रोडक्शन होने के बावजूद 3.80 लाख टन का ही प्रोक्यूरमेंट हुआ है। मैंने वहां की चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ भी बातचीत की है कि यह स्थिति ऐसी है कि देश के आम लोगों की अनाज की समस्या हल करनी हो तो जहां पैदावारी होती है, उन राज्यों को सैण्ट्रल किटी में माल डालने के लिए, देने के लिए अच्छी तरह से सहयोग देना चाहिए। ...( व्यवधान)[R77]  श्री लालू प्रसाद   : छापामारी जो राज्य नहीं किए, आप उनका नाम बताइए।  ये सब माल दबाकर रखे हुए हैं।

श्री गणेश सिंह  : आप देश को लाल गेहूं से मुक्ति दिलायेंगे या नहीं, यह बताइए।  ...( व्यवधान)

श्री शरद पवार : आप मध्य प्रदेश का गेहूं सेंट्रल को दे दीजिए, वह जितना प्रोक्योर करेंगे, हम सारा मध्य प्रदेश का गेहूं रखने के लिए तैयार हैं।  आप फिर यहां से गेहूं मत मांगिए।  फिर हमारे पास लाल गेहूं देने की कोई नौबत नहीं आएगी।  ...( व्यवधान)  लाल गेहूं इंपोर्ट करने में किसी को खुशी नहीं है, मगर जब देश की किचेन में माल कम होता है, तो फूड सिक्योरिटी के मामले में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं।  ऐसी स्थिति में फूड सिक्योरिटी के लिए अगर इंपोर्ट करना हो, तो इंपोर्ट करना भी पड़ेगा।  हम पैसे की बात नहीं कहेंगे, मगर इस देश के गरीब आदमी को अनाज मिलता रहे, हम इसका शिकार इस देश को नहीं होने देंगे। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is troubling you? Is this the way of debating? If everybody disturbs you when you are speaking, would you like it? This is not the way.

अध्यक्ष महोदय : लाल गेहूं की बात अलग जाकर कीजिए।  

श्री शरद पवार  : सुमित्रा जी ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी, तो हमने प्रोक्योरमेंट किया, पैदावार की और दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया।  मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का डिसीजन ठीक समय पर नहीं किया गया।  जिस साल एक्सपोर्ट किया गया था, उस साल देश में सबसे कम गेहूं की पैदावार हुयी थी।  जब हमारे पास सबसे कम पैदावार है, तब हमारे गोदाम में माल था।  जब हमारा प्रोडक्शन कम होता है, तब हमारे गोडाउंस में माल रखने की आवश्यकता थी, मगर इन्हीं सालों में प्राइवेट ट्रेडर्स की मदद लेकर गवर्नमेंट आर्गनाइजेशंस की नहीं, नो पीएसयू, बल्कि प्राइवेट ट्रेडर्स की मदद लेकर 16 हजार 241 करोड़ रूपए की सब्सिडी देकर गेहूं और राइस एक्सपोर्ट करने का काम हुआ।  क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ?  ...( व्यवधान) मैं कुछ कहना नहीं चाहता।  आपको ऐसा लगता है कि आपने राष्ट्रीय कर्तव्य किया, तो हमें लगता है कि आज जो नौबत देश के सामने आयी, तब अगर हमारे गोडाउंस खाली नहीं होते, तो आज की स्थिति पैदा नहीं होती।  इसमें एक साइक्लॉजी भी होती है कि जब गोडाउन में माल कम होता है, तो आटोमैटिकली प्राइसेज भी ऊपर जाते हैं।  अगर यह नहीं होता, तो अच्छा होता, लेकिन जो हुआ, इसमें हमें कोई ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लालू प्रसाद  :  नॉट फिट फार ह्यूमन कंजम्प्शन के नाम पर गायब कर दिया। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गणेश सिंह जी, आप कह चुके हैं।

श्री लालू प्रसाद : गल्ला दबाकर जो लोग रखते हैं, आप उस पर बोलिए।

श्री गणेश सिंह  : आठ महीने पहले ही इस बात का ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing is being recorded except the hon. Agriculture Minister’s statement. (Interruptions) … * श्री शरद पवार : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बहुत से सुझाव इससे पहले भी आए थे।  एक बात मैंने सदन के सामने इससे पहले भी की थी कि दो आर्गनाइजेशंस को एप्वाइंट किया गया कि स्टेट में जो माल भेजते हैं, इसका वितरण किस तरह से होता है?  इसकी जो रिपोर्ट आयी, वह अच्छी रिपोर्ट नहीं थी।  मैं राज्य के नाम लेना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ राज्यों में जहां तक गेहूं की बात है, वहां डायवर्जन सौ प्रतिशत तक था।  In some States it was 100 per cent; in some States it was somewhere * Not recorded.

near 50 per cent; and in some States it was somewhere near 30 per cent. The situation of wheat and rice is similar.

          We have taken series of actions. I myself visited most of the regions; called meetings of Food Ministers; requested the Chief Ministers. I went to Kolkata and I went to Guwahati. At a number of places we have held meetings and we appealed to the State Governments that they have to improve their delivery systems and strengthen their PDS. Whatever material the Government of India is sending has to reach the needy people. I have to accept one thing that there is some improvement. But there is still scope for improvement.

          An issue was raised that we are day by day reducing food subsidy. That is also not correct. In fact, in 2005-06 the food subsidy was Rs.19,871 crore; in 2006-07 it was Rs.20,786 crore; and in 2007-08 it was Rs.31,230 crore.[KMR78]                   We have not reached the final figure of 2008-09, but it would cross Rs.40,000 or Rs.45,000 crore.  So, this type of subsidy has been provided by the Government of India just to maintain the price at particular level.  What is that particular level? In fact, the price which has been raised by BPL and AAY, was fixed in 1991.  Till today, there is no change.  प्रोक्योरमैंट प्राइस बढ़ गया, लेकिन रिटेल के सेल प्राइस में 1991 से आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि यह समाज का सबसे गरीब वर्ग है और इनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर वहां माल सप्लाई करने का काम हुआ।

          कई माननीय सदस्यों ने कुछ राज्यों के गेहूं और चावल के कोटे को कम करने के बारे में नाराज़गी जताई। यह बात सच है कि कोटे में कुछ कमी की गई, लेकिन किसी एक सिंगल स्टेट की नहीं की गई, उसमें यूनीफार्म पॉलिसी थी। उसमें कुछ बेस तय किए गए हैं। गेहूं के बारे में हमने कोटा रिडक्शन किया। जब रिडक्शन करने का निर्णय लिया गया, उसमें दो कैटेगरीज़ जो सबसे गरीब हैं - एएवाई अन्त्योदय और बीपीएल - इन कैटेगरीज़ को जो 35 किलोग्राम की सप्लाई होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उस पर हम आज तक अमल करते हैं, उस पर कोई कप्रोमाइज़ नहीं किया गया। सवाल सिर्फ एबव पावर्टी लाइन कैटेगरी का आया। जब हमारे सामने एबव पावर्टी लाइन कैटेगरी की बात आई तो हमने पिछले तीन सालों की फिगर्स देखी कि ऐक्चुअली एलोकेशन कितना है और माल कितना उठाया गया। जब हमारे समाने यह बात आई कि allotment from the Government of India is more but actual lifting is less. Similar situation was there in rice.  Specific issue was raised about Kerala.  In 2003-04, allocation of APL rice to Kerala was 31.61 lakh tonnes, but the actual lifting was 0.5 per cent, that is 6,000 tonnes.  In 2004-05, APL rice quota allotted  to Kerala was 13.61 lakh tonnes, but the off-take was 0.92 lakh tonnes, that is, 6.7 per cent.  In 2005-06, there was similar quantity…. … (Interruptions)

MD. SALIM : At that time, NDA Government was there.  … (Interruptions)  You cannot compare with that. Do not compare with that… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  This is very unfair.  He is only giving the figures.  You are feeling too touchy about it, I find.  I am sorry. Then, hon.  Minister, you conclude.  Mr. Minister, do you have anything to say?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  This is not right.  I will not permit it.  I am sorry. Nobody  is allowed.  Unless the hon. Minister concede to your request, I cannot allow you.  He has not yielded, I will not allow you.  Please carry on, Mr. Minister.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Hon. Members, you explain the reasons to the people.  Let him make his own statement.    He cannot speak according to your wishes.  I will not allow it. Do not record it.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER:  I know that these are uncomfortable figures.

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR:  In 2005-06, the total allocation was 13.61 lakh but the lifting was 57,000, that is, 4.7 per cent;  in 2006-07, similar allocation was there but the lifting was 13 per cent.  After observing these things, average lifting is less than four per cent and that  is why, ultimately the Government of India  has to take * Not recorded.

a decision to reduce the quota.  Our observation is, whatever has been allotted now, 100 per cent lifting is there and we are happy about that.  Similar situation is there about West Bengal.  I can give the figures but exactly similar situation is there.  … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members who are protesting are exposing themselves.[r79]  … (Interruptions)

19.00 hrs. MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Shri Chakraborty, you cannot match him.

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: Hon. Members from Orissa have raised the issue of the APL category. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It will be better if you address the Chair.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय:  मेहरबानी करके आप बैठ जाइये। अभी इस बारे में कहने का टाइम नहीं है।

…( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Since there is hundred per cent lifting, will you increase the quota to West Bengal?

SHRI SHARAD PAWAR: Yes, if there is extremely good procurement from West Bengal, I have no objection to take that decision. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not the way to debate.  I would not allow this.  Not one word will go on record.

(Interruptions) … * SHRI SHARAD PAWAR: The logic is … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are only exposing yourself.

… (Interruptions)

* Not recorded.

MR. SPEAKER: I am sorry, you are not doing justice to the West Bengal Government or to the people of West Bengal.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You cannot do it by this method.  If he has misled the House, you have got ample opportunity to haul him up.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Not one word is being recorded.  Why are you saying all this?

(Interruptions) …* MR.SPEAKER: It is not being recorded.  If you want I would also stop the live telecast.  I will not allow this.  This is not the way.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I knew this.  I know very well, as much as you do.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, he has not said anything about the ban on forward and future trading.… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय :  शरद जी, आप उसे छोड़िये।  You address the Chair.

... ( व्यवधान)

श्री शरद पवार  :    मैं अभी उस पर आता हूं। यहां उड़ीसा की बात कही गयी है। मुझे एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not expose your friends, please.

… (Interruptions)

श्री शरद पवार  : पिछले दो-तीन साल में भारत सरकार को सप्लाई करने के बारे में जिन स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें उड़ीसा भी है। उड़ीसा को जो टोटल एलोकेशन किया था, उसका आफटेक प्वाइंट 10 परसेंट से कम है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I would request him to conclude.

… (Interruptions)

* Not recorded.

श्री शरद पवार  : मैं वहां की सरकार से जरूर बातचीत करूंगा।  जो एडीशनल प्रोक्योरमैंट करेंगे, उसे वहां के लोगों को रखने के लिए जो सुझाव आयेगा, उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार का स्पेसीफिक सहयोग अच्छा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वहां की कुछ डिमांड हो, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ...( व्यवधान) मैं उस पर भी आता हूं। ...( व्यवधान)

          I have mentioned about the steps taken with regard to onion and other things.  I do not think I should take more time on this.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He has agreed to take it up.

SHRI BASU DEB ACHARIA  : What about the Essential Commodities Act?

श्री शरद पवार  :   मैं उस पर भी आता हूं। इसके साथ-साथ कई माननीय सदस्यों ने एक बात सदन में   कही कि अल्टीमेटली प्रोडेक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है?  That is very important.  In fact, this is the first Government who has called an exclusive NDC meeting of the Chief Ministers on 29th of May to discuss how to improve the productivity and production.  It was unanimously decided that the Government of India should introduce new schemes which will encourage the State Governments to produce more.  In the year 2007 National Food Security Mission was launched.

 स्कीम के मुताबिक पंचवर्षीय योजना में चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन से बढ़ाना, गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन से बढ़ाना और दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन से बढ़ाने की योजना इसमें की गयी है।[MSOffice80]  सभी राज्यों ने इसमें सहयोग दिया है।  इसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक रकम भी रिलीज कर दी है।  इसके साथ ही यह डिसीजन लिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए टोटल प्रॉविजन 5,000 करोड़ रूपए किया है और देश के 311 जिलों को इसमें शामिल किया गया है।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Chakraborty, you cannot have a special meeting there.

श्री शरद पवार  : इसके साथ ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो लागत लगाने की आवश्यकता है, उसके बारे में केन्द्र सरकार की ही तरह राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए जिस राज्य सरकार ने पिछले दो साल में जो प्रॉविजन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बैंडरी, डेरी के लिए की थी, उस राशि से ज्यादा जितनी रकम का वे प्रॉविजन करेंगे, उसके इक्वीवैलेंट रकम भारत सरकार उस राज्य को देने के लिए तैयार है। इसके लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रूपए का प्रॉविजन किया गया है। इससे हर राज्य सरकार को जिला और गांव स्तर पर एक कृषि योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी है और बेसलाइन एक्सपेंडिचर परसेंटेज बजट में तैयार करके इनकी मदद करने का काम हमने शुरू किया है।  सभी राज्यों ने भी इसमें अच्छी तरह से योगदान दिया है।  एक-दो साल में  इससे कंट्री की ओवरआल सिचुएशन में बदलाव लाने में इसका फायदा अवश्य होगा।

          प्राइसेज बढ़ने के बारे में यह कहा गया है कि इसमें जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, इसके लिए सदन के सामने मैं दो-तीन बार एशेंशियल कमोडिटीज एक्ट का समय बढ़ाने के लिए आया, सदन ने उस पर मेरा साथ दिया है,  उसके माध्यम से हमने समय बढ़ाकर राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं।

The Prevention of Black-Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 which empowers the Central and the State Governments to detain persons whose activities are found to be detrimental to the maintenance of supply of essential commodities. अभी तक जो इनफार्मेशन राज्य सरकार से हम मांग रहे हैं, उसमें उन्होंने 31 दिसंबर, 2000 तक की जानकारी दी है और बाकी इनफार्मेशन राज्यों से आ रही है।

119 detention orders were made by the State Governments and a total of 2007339 raids have been carried out. 6,474 persons have been arrested; 4,481 persons have been prosecuted and in 348 cases conviction has already been made. Since the aforesaid Act is being implemented by the State Governments, the `prevention of unethical trade practices like hoarding and black-marketing, they are being impressed upon from time to time to take effective action against hoarders and black-marketers of the essential commodities for ensuring easy availability to the common people.

श्री बसुदेव आचार्य : इसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाइए।

SHRI SHARAD PAWAR: The hon. Prime Minister has written to all Chief Ministers on 21st February to set up appropriate mechanism to continuously monitor the price of essential commodities and take appropriate measures from time to time.

          These are some of the actions that have been taken. There are about five to six States who have communicated to us that they are not going to implement this. There are about 15 States who have communicated to us that they are considering it and the rest of the States had taken the decision to implement them. इसके साथ-साथ महंगाई पर काबू करने के लिए कुछ अन्य डिसीजन्स भारत सरकार ने लिए हैं, उनको भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। The fiscal measures taken by the Government include reduction in import duty to zero in respect of articles like pulses, edible oil and maize; withdrawal of 4 per cent additional duty on edible commodities; reducing import duty on refined oil and vegetable oil by 7.5 per cent; reduction of import duty on butter and ghee to 30 per cent. Administrative measures taken to check price rise include banning of export of rice and other things. I have also mentioned about import of wheat and there has been no change in the tariff rate on the value of edible oil. प्राइसेज की बात भी मैंने सदन के सामने रखी है। एक इश्यू पर सदन में बार-बार चर्चा हुई है,  that is regarding FMC, the Forward Market Commission.  In fact, this subject was raised and discussed in the House and in the last Budget speech, the hon. Finance Minister has said that the Government of India is going to set up a Committee under the chairmanship of Shri Abhijit Sen, Member, Planning Commission to study the impact, if any, of the trading in forward market on the prices of the commodities.  In fact, I myself reminded Prof. Sen on two or three occasions.  We have not received his report till today.  I think, time has now come that we have to give a time limit.  Otherwise, we have to take appropriate decision.  … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Even then your statements are not recorded. I am sorry.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER:  He deals with the points. He says that he is going to expedite the report. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Now, it is being rejected by the Chair. Please take your seats. Nothing will be recorded.

(Interruptions) … * * Not recorded.

MR. SPEAKER:   I will not permit you and I request the hon. Minister now to respond to such interruptions.

SHRI SHARAD PAWAR:  A lot of views have been expressed by various sections of the society on this subject.  Many important periodicals also have written about this.   I recollect that on 11th of April, The Economist  has said, in an article on Indian inflation, that the banning of futures is like shooting the messenger who gives further messages on price signals.  This is also a different view.  But I do not want to go into its details.  There are certain suggestions.

MR. SPEAKER:  I do not think many people understand what is forward trading.

SHRI SHARAD PAWAR:  We have delisted tur, urad, rice and wheat.   These four items have been removed from FMC.  But all of us have discussed the impact after removing also.  There is practically no impact. In fact, the prices have gone up.  But still, Shri Abhijit Sen has not given his report.  If we take any decision about delisting, that means we have already decided the futures will give rise to price rise.  So, I am not in a position to accept that position.  But there is a demand and I was told that there is a recommendation of the Standing Committee in this regard.  In such a situation, I am going to wait for the report for ten days and if, within ten days, Shri Ahhijit Sen Committee’s Report has not been received, we shall discuss with the FMC because there is a regulator.  I have to discuss with the regulator and see what best can be done in the interest of the consumer as regards, at least, the exclusive commodities which are useful for every family in the country.  We will discuss the consumer items with them and take appropriate decision within ten days.  … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY):  What is the experience of banning wheat, rice and pulses?… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: There is no impact on prices after that.  In fact, we have seen the prices today.  In such a situation, we cannot take a decision.  But I would like to assure the House that I will wait for ten days and if within ten days, I do not get the report, then I will discuss with the regulator and take decision only for essential commodities which are affecting common citizens of the country.  We will decide about that. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  This is not to be recorded.

(Interruptions) …* SHRI SHARAD PAWAR:  In fact, a number of steps have been taken by the Government.  Our total approach is to improve the production and productivity, and we have to see that the farmer is not disheartened.  We have to see that better prices are given to the farmers and in this situation, unless and until, we produce more, I do not think we will be able to resolve this issue. Import and such types of actions are very much there.  These are temporary measures but we do not want to depend on imports.  Ultimately, we have to see how India will be self-sufficient and how we will be able to resolve our own problems.  I do not want to take more time of the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Only hon. Minister’s statement will be recorded.

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: Do not record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA : We are walking out in protest.

* Not recorded.

19.16 hrs At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House.

श्री शरद पवार: एक बात मैं सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ अखबारों में, सदन में और साथ-साथ टेलीविजन में कुछ डिस्कशन देखा जिसमें ऐसी बात कही गयी कि भारत में फूड-राइट्स होने की आवश्यकता है और विश्व में फूड-स्टॉक बहुत कम है, यह बात सच हो सकती है, मगर मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। गेहूं के 40 लाख टन के बफर नॉर्म्स के मुकाबले हमारे पास 58 लाख टन गेहूं उपलब्ध है यानी 20 लाख टन बफर से ज्यादा है। इसके अलावा इस वर्ष भारत सरकार 150 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करेगा। चावल की परिस्थिति भी हमारी बहुत अच्छी है। इस वर्ष हम लगभग 270 लाख टन चावल प्रोक्योर करेंगे। जहां तक टीपीडीएस के तहत, बीपीएल वर्ग की चावल और गेहूं की आवश्यकता है, वह पूरी करने के लिए यूपीए सरकार कर्तव्यबद्ध है। इसके साथ ही नया सीजन अभी शुरू हुआ है, समर पैडी का क्रॉप अगले महीने में आयेगा और जो अगला खरीफ का सीजन है, जो लेटेस्ट इंफोर्मेशन ऑबजर्वेटरी से आई है, the first report about monsoon is encouraging.  If this type of reports proved to be correct ultimately, all the States have been geared up to bring in more area for cultivation of food grains and all other items.  I am confident that we will be able to improve the production and productivity and we will be able to resolve this problem.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): We are not satisfied with the answer.  So, we are walking out.

19.18 hrs At this stage, Shri Braja Kishore Tripathy  and some other hon. Members left the House.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Speaker, Sir, you said that we will be allowed to seek clarifications. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: That depends.  I said, “if the hon. Minister wishes to.” … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, do you wish to answer one or two clarifications?

… (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: Okay.

श्री संतोष गंगवार : सर, गांव की कहावत है कि जोड़-घटाना ज्यों का त्यों और पूरा कुनबा डूबा क्यों। हमारी बहस इस बात की थी कि महंगाई है और इसकी रोकथाम का क्या कोई इलाज है। खाद्यान्न के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है। माननीय मंत्री जी समय सीमा के बारे में कह सकते हैं कि महंगाई के ऊपर लगाम लगाने के लिए दस दिन, पन्द्रह दिन या एक महीना लगेगा, क्योंकि पिछले साल से हम यह बात सुनते आ रहे हैं। दूसरा यह कि क्या इस बार भी गेहूं की खरीद 2100 रुपये पर सरकार करेगी या निजी क्षेत्र की कंपनियां गेहूं की खरीद देश में इस बार करेंगी और वे कहां बेचेंगी?  

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): The hon. Minister of Agriculture says that he is going to increase the production of the agricultural items.  But the hon. Finance Minister referred to the World Bank and the IMF and said that in the medium term there is no sign of world food prices coming down.  When the hon. Finance Minister is telling in one way, how can the hon. Minister of Agriculture say that he will be able to do it? 

          We are not walking out because we had already walked out once.  So, we do not make it another drama. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Earlier walk out was also a drama! … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : The thing is that we are not at all satisfied with the reply.  The Government has failed to do anything.  Before the divorce, the left parties are trying to create this kind of scenario. … (Interruptions)  This Government is incapable of doing anything.[MSOffice81]  This Government is incapable of doing anything. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: That is not a question.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : We very strongly express our reservation about it. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You wanted a clarification for expressing your reservation. 

… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जिन राज्यों का कोटा कम कर दिया था, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या उन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार पूरा कोटा जारी किया जाएगा?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, please allow me to ask a simple question. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, please.  You may be asking a simple question, but it is not permitted. Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बिंदु पर क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। मैं गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपने बासमती चावल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा किया है। इसी तरह से गुजरात के किसानों ने भी चावल का ज्यादा उत्पादन किया है और उनकी वर्षों से उम्मीद थी कि चावल का एक्सपोर्ट होगा। आपको बहुत आवेदन भी प्राप्त हुए होंगे। गुजरात के पास अगर इतना बड़ा बफर स्टॉक है, तो क्या इस बारे में मंत्री जी कुछ करेंगे?

MR. SPEAKER: He has already mentioned about it.

SHRI SHARAD PAWAR: With regard to giving more permission to different types of varieties other than Basmati to export out of India, it will not be possible.    Ultimately, we have to see how to protect the interests of our own population.  That is why I am not in a position to accept that request.

          Secondly, regarding what my colleague, the Minister of Finance has said, he did mention about the world food prices.  He has not mentioned about what is happening about India. He has given detailed figures as to how in the UPA Government allocation has been improving every year and these figures have already been given.   So, I do not want to repeat all these figures.  I have given detailed information about the comparison of the world figures and our own country’s figures. I am sure that everybody will accept that our country’s position compared to other countries is much better. 

          जहां तक कोटा इंक्रीज करने की बात है, जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट की किटी में अगर राज्य सरकारें जो पैदावार करती हैं, उसे अच्छे से सप्लाई नहीं करेंगी, तब तक एपीएल के बारे में पूरी डिमांड को स्वीकार करना मुश्किल है। स्टॉक अच्छा हो गया, कोटे में सुधार हो गया, तो राज्यों को और ज्यादा कोटा देने की हमारी मंशा रहेगी।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Ganesh Singh, I am sorry.  It is not allowed. The discussion is over.