Lok Sabha Debates
Introduction Of Surrogacy (Regulation) Bil,2019 on 15 July, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Introduction of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019* THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN) : Sir I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.
माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
“कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ” …( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके नोटिस का टाइम ओवर हो गया है, फिर भी आप एक मिनट बोलना चाहे तो बोल लें ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको स्पेशल अनुमति दे रहा हूं । आपके नोटिस का टाइम ओवर हो गया है, फिर भी आप बोल सकते हैं ।
…( व्यवधान)
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM) : Sir, I have a procedural objection and 3 substantive objectives. Sir, as far as the procedural objection is concerned, under your direction 19B of the Directions by the Speaker, no Bill shall be introduced until its copies have been made available to the Members at least two days before the Bill is proposed to be introduced in the House. This Direction has not been complied with, Sir. We have not had the Bill for two working days. And I must say the Minister has to give special reasons for not doing so or defer the Bill.
Then, I have three substantive objections. First, it prevents same sex couples from having surrogate children even though there is credible scientific research to show that same sex parents are as good as heterosexual parents. Second, it violates the Puttaswamy judgment of the Supreme Court. The first one violates article 14 because it treats equals unequally, and the second one violates article 21 because of the Right to Privacy. And finally, requiring married couples to wait for five years after their marriage in order for them to be eligible for surrogacy, I am afraid, is an unreasonable restriction on their reproductive rights and violation of their Right to Life under article 21.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को इसकी कॉपी प्रोवाइड कर दी गई थी ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
“कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
DR. HARSH VARDHAN: Sir, I introduce the Bill.
12.23 hrs MATTERS UNDER RULE 377* माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं । माननीय सदस्य अपने वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं, इसके लिए 20 मिनट का समय है ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आज ज़ीरो आवर नहीं है ।
…(व्यवधान)