Lok Sabha Debates
Motion Regarding Expressing Deep Concern Over Price Rise And Calling Upon ... on 3 August, 2011
> Title: Motion regarding expressing deep concern over price rise and calling upon government to take immediate effective steps to check inflation, giving relief to common man.
MADAM SPEAKER: Now, we shall take up item no. 12 - Shri Yashwant Sinha.
… (Interruptions)
श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : अध्यक्ष महोदया, मध्यप्रदेश के मंत्री ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अभी नहीं। प्लीज, अभी इस बात को मत उठाइए। Nothing will go on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : शांति बनाए रखिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। यह शून्य प्रहर नहीं है।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। आप लोग क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : मैं उन्हें बिठा रही हूं। आप भी बैठिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। इस विषय को शून्य प्रहर में उठाइएगा।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please sit down. Please take your seats.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.
(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया : रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।
...( व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। आप लोग क्यों खड़े हो गए?
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Shri Yashwant Sinha ji.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I have given an amendment. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। इसके बाद इसे मूव करेंगे। अभी उनको बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please take your seats. Let us have order in the House.
Shri Yashwant Sinha.
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam Speaker, I beg to move, with your permission, the following motion:
“That despite repeated discussions on price rise in the House, the burden of price rise on the common man is continuing. Expressing deep concern over price rise, this House calls upon the Government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man.” Madam Speaker, this House has been forced to discuss the burden imposed on the common man, on the Aam Aadmi. … (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सिन्हा जी, आप जो भाषा बोल रहे हैं, वह हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ...( व्यवधान) आप सुन रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा :मुलायम सिहं जी, थोड़ा धैर्य रखिए।
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सिन्हा जी, हिन्दी भाषा में ही बोलेंगे। ...( व्यवधान)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, those Members who want to speak in English may be allowed to speak in English. … (Interruptions)
श्री यशवंत सिन्हा : मैडम, महंगाई के ऊपर इस सदन में शायद यह बारहवीं चर्चा है। लगभग हर सैशन में महंगाई के ऊपर किसी न किसी नियम के अंतर्गत चर्चा होती रही है।
जैसे मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि ऐसा लगता है जैसे चर्चा हुई, बात आई, बात गई। उसका असर कहीं देखने को नहीं मिला। इसीलिए इस बार का जो प्रस्ताव है, उसमें यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है - “This House calls upon the Government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man.” यानी सरकार इस बार की चर्चा के बाद जरूर ऐसे कदम उठाएगी जिससे आम आदमी को महंगाई की मार से राहत मिलेगी। मैडम, मैं इस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह सदन केवल एक टॉकिंग शॉप नहीं है। हम यहां पर आकर सिर्फ अपनी बात रख दें, उधर की बात सुन लें। यह तो स्कूल की डिबेट में भी होता है। यह सदन स्कूल की डिबेट करने के लिए नहीं है, यह सदन सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए है कि सरकार इस सदन की आवाज़ सुने। यहां जो सुझाव दिए जाते हैं, सरकार उन पर अमल करे और तुंत कार्यवाई करे। इसीलिए मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि हम आज यह चर्चा करेंगे। चर्चा नियम 184 के अंतर्गत हो रही है। उसके बाद इस पर मतदान होगा। लेकिन मैं आशा करूंगा कि इस चर्चा के बाद जब हम मानसून सत्र में चर्चा करेंगे और फिर शीतकालीन सत्र में मिलेंगे तो उस समय सरकार यह सुनिश्चित करे कि महंगाई के ऊपर दुबारा इस सदन में चर्चा करने की आवश्यकता हो ही नहीं, यानी महंगाई के ऊपर निश्चित रूप से नियंत्रण पाया जाएगा, खास तौर पर खाद्यानों की महंगाई, फूड इनफ्लेशन।
रसोई में आग लग गई। अब कोई कहे कि रसोई में आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे बनेगा। इसलिए रसोई में आग तो जलेगी। आग जलने और आग लगने में अंतर है क्योंकि आज गृहणी आग जला नहीं रही है, उसकी रसोई ही जल गई। रसोई की हर चीज़ उसकी पकड़ से बाहर हो गई है। यहां तक कि आग लगाने वाली चीज़ एलपीजी भी महंगी हो गई है। इसीलिए मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं। सदन ने सरकार पर दबाव डाला।
हमारे विद्वान मित्र डा. मुरली मनोहर जोशी जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनैंस के सभापति थे, तब उन्होंने दिसम्बर, 2009 में महंगाई के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा। मैं उसे पढ़ रहा हूं। I have a Report of the Standing Committee on Finance of December, 2009. I am reading from this Report, it says:
“The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, which is responsible for formulating price policies and management of inflation at macro level, has obviously failed to intervene timely and squarely to address this burning issue with due seriousness. In such a dismal scenario, the Committee cannot but urge the Government to overcome its inertia and come to grips with a reality of unabated rise in the prices of essential commodities… ” The Committee would, therefore, strongly recommend that a Comprehensive Food Pricing and Management Policy be formulated not only to provide much needed relief to the common man but also as an anti-dote for the growing economic imbalances in the country.” यह दिसम्बर 2009 में वित्त समिति, जो इस संसद की है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक पालिसी बनाओ। उस काप्रीहैन्सिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमैंट पालिसी का क्या हुआ? इसे दो साल बीतने जा रहे हैं। वह काप्रीहैन्सिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमैंट पालिसी कहां है? क्या सरकार आज इस सदन में बतायेगी कि यह जो रिपोर्ट मेहनत करके सर्वदलीय समितियां पेश करती हैं, उन्हें सरकार में कोई पढ़ता भी है, उसका कोई काग्निजेंस लेता है या हम लोग कमेटियों में काम करके, रिपोर्ट बनाकर आपके माध्यम से सदन में पेश कर देते हैं और उसके बाद वह रद्दी की टोकरी में चला जाता है या रद्दी में बिक जाता है। ...( व्यवधान)
मैडम, मुझे खुशी है कि आज सदन में इस चर्चा को सुनने के लिए हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थशास्त्र में महंगाई को गरीबों के ऊपर सबसे घटिया किस्म का टैक्स कहा गया है। The worst form of taxation on the poor is price rise because वह इससे बच नहीं सकता। इसलिए गरीबों के ऊपर इसकी मार सबसे भयानक होती है। वह कैसे, यह मैं बताता हूं। वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। इस साल के बजट में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का जो टोटल टैक्स रेवन्य़ू है, वह करीब 6 लाख 64 हजार करोड़ रुपये, यानी साढ़े छः लाख करोड़ रुपये है। दो साल पहले यह साढ़े चार लाख करोड़ रुपये था। अब आप यह आंकड़ा सुनिये। ‘क्रिसिल’ ने एक रिपोर्ट बनायी है, जो एक इंडीपैंडेंट संस्था है। वह आर्थिक विषयों पर रिसर्च करती है और रिपोर्ट बनाती है। ‘क्रिसिल’ की अभी एक रिपोर्ट आयी है कि पिछले तीन वर्षों में, यानी वर्ष 2008-09 से लेकर वर्ष 2010-11 तक महंगाई के चलते हमारा जो हाउस होल्ड बजट हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उन्होंने लगभग छः लाख करोड़ रुपया अधिक खर्चा किया। इसका क्या मतलब हुआ? अगर महंगाई को हमने पांच परसेंट पर कंट्रोल किया होता, तो यह उनके ऊपर भार नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई इन तीन वर्षों में आठ प्रतिशत या उससे ऊपर रही। वह 20 प्रतिशत तक भी गयी, तो यह जो तीन प्रतिशत का अंतर आया, इस तीन प्रतिशत के अंतर के चलते आपकी जेब, हमारी जेब और गरीबों की जेब से छः लाख करोड़ रुपया अधिक खर्चा हुआ यानी दो लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष।
आप साढ़े छः लाख करोड़ रुपया सरकारी टैक्स वसूल कर रहे हैं और दो लाख करोड़ रुपया इस टैक्स के माध्यम से आपके पास आया। आप सोचिए, सरकारी रेवेन्यू का लगभग एक-तिहाई इन्फ्लेशन, महंगाई के चलते इस देश के लोगों को, गरीबों को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ...( व्यवधान) अब आप कहते हैं कि हम इनक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करते हैं। ग्रोथ ऐसी जो सबको समेट कर चले, बहुत अच्छा है। ये नारे बदलते रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक ये नारे बदलते रहे हैं, कभी हमने कहा - ग्रोथ विथ इक्विटी। कभी हमने कहा- ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। कभी हमने उसको कोई और नाम दिया, आज हम उसको नाम देते हैं इनक्लूसिव ग्रोथ। कभी गरीबी हटाओ का नारा भी इस देश में चला था। अभी गरीबी के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के बारे में इसी सदन में एक प्रश्न आया था और बहुत शोर-शराबा हुआ। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि भारत में पिछले 20 महीनों में जिस दर की महंगाई रही है और खासकर जैसे खाद्यान्नों की महंगाई रही है, उसके चलते पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कई एशियाई देशों का अध्ययन करने के बाद यह कहा कि पांच करोड़ लोग इस महंगाई की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए।...( व्यवधान)
हम इनक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसमें गरीब को शामिल करने की बात कर रहे हैं, हम बहुत गर्व करते हैं इस बात पर कि देश अब एक दूसरे पैराडाइम में चला गया, दूसरे जोन में चला गया, हम आज प्रतिवर्ष आठ-नौ प्रतिशत से ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ से गरीबी घटेगी, गरीब की संख्या घटेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने महंगाई पर नियत्रण नहीं पाया, तो उसका यही नतीजा होगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, यानि और अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे, गरीबी घटेगी नहीं।
वित्त मंत्री जी, मेरे पास इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे आपने ही सदन में पेश किया था। आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों का भण्डार है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो बॉटम क्विन्टाइल है, देश की आबादी का जो सबसे नीचे की 20 प्रतिशत आबादी है, वह अपनी आमदनी का 67 प्रतिशत फूड पर खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है और अगर रसोई में आग लगी है, तो उस 20 प्रतिशत की क्या हालत होगी? हम ऊपर के 20 प्रतिशत को भूल जाएं, बीच के 20 प्रतिशत को भूल जाएं, ये जो 20 प्रतिशत लोग हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अन्त्योदय अन्न योजना चलाई थी, वे लोग आज महंगाई की मार सहते-सहते मिट्टी में मिल गए, धूल में मिल गए हैं।
मैं देखता हूं अपने संसदीय क्षेत्र हजारीबाग में कि जो बेचारा रोज कमाता है, रोज खाता है, आज वह बाजार में कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। वह मुझसे आकर शिकायत करता है कि मैं क्या खाऊं, मैं परिवार कैसे चलाऊं? मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मैं उसे यह भी नहीं कह सकता कि देश जो आठ प्रतिशत से ग्रो कर रहा है, तुम उसी ग्रोथ को खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन यह कैसी ग्रोथ है, जो उसे ही खा रही है।
मैं बहुत गम्भीरता से प्रधान मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, केबिनेट के जितने भी लोग यहां बैठे हैं उनसे और रूलिंग पार्टी के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में, आज या कभी भी आप गम्भीरता से विचार कीजिए कि हम देश में किस प्रकार की ग्रोथ चाहते हैं, किस प्रकार का आर्थिक विकास चाहते हैं। मैं सिरे से खारिज़ करता हूं इस थ्योरी को कि किसी भी कीमत पर ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ का मतलब महंगाई है तो ऐसी ग्रोथ हमें नहीं चाहिए। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए ऐसी ग्रोथ। एकतरफा ग्रोथ किसलिए, मैं इस पर बाद में आऊंगा।
एक तरफ गरीब भुखमरी का शिकार हो डेली बेसिस पर, क्या हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, इस पर सोचना पड़ेगा। मैं बहुत गम्भीरता और अदब से सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि ग्रोथ के पीछ जो आप पागल हो रहे हो, दीवाने हो रहे हो, उस दीवनगी को थोड़ा कम करो, नियंत्रण में लाओ। यहां हमारे गृह मंत्री जी नहीं हैं। वह आंकड़ों के बहुत माहिर हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे समय में 5.8 प्रतिशत ग्रोथ हुई, हमारे समय में आठ प्रतिशत ग्रोथ हो रही है। वह भूल जाते हैं कि हमारे समय में महंगाई के ऊपर किस तरह का कठोर नियंत्रण था और आज कैसे हमने उस नियंत्रण को हटा लिया है। Growth with moderate inflation is acceptable. अगर बढ़ती कीमतों को हम रोकने की ताकत रखते हैं तो ग्रोथ करो, लेकिन ग्रोथ के साथ-साथ अगर इनएविटेबल है बढ़ती कीमतें। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए, यह स्वीकार्य नहीं है।
जब यह बात आती है, मैं यह कहूं कि क्या यह सदन लाचार है, क्या यह सरकार लाचार है, क्या हम इस बढ़ती महंगाई के सामने लाचार हैं, तो मेरा मानना है कि हम लाचार नहीं हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर चाहें, सरकार हमारे सुझावों पर गम्भीरता से ध्यान दे तो महंगाई को दो महीने के अंदर नियंत्रित किया जा सकता है। वे उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन न केवल वह लाचार है, बल्कि ऐसा लगता है कि सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ है। ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, असहाय है। असहाय सरकारें किसी का भला नहीं करती हैं। सरकार कभी असहाय नहीं हो सकती। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन के साथ-साथ एक दूसरा फिनोमिना है, जिसे इन्फ्लेशनरी expectation कहते हैं। आप अपने बयान से इस इन्फ्लेशनरी expectation को और बढ़ा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी कहें, वित्त मंत्री जी कहें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कहें, क्या कहते हैं, हर दो महीने बाद कहते हैं कि अगले दो महीने में हम महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे। और फिर दो महीने के बाद कहते हैं कि अगले दो महीने में हम महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे।
जो मुनाफाखोर हैं, वे सोचते हैं कि दो महीने की मौहलत मिल गयी है और अब जैसे चाहेंगे लोगों को चूसेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अब दो महीने तक महंगाई नियंत्रण में नहीं आयेगी।
महोदया, आज इस सदन से संदेश जाना चाहिए कि दो महीने में हम मंहगाई के ऊपर नियंत्रण जरूर पायेंगे और कल से सरकार कदम उठाना शुरू करे। You should have done it yesterday, but please do it from tomorrow. लेकिन आपको महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए यह देखना पड़ेगा कि मंहगाई बढ़ने के कारण क्या हैं, तभी तो आप उन कारणों को नियंत्रित करके महंगाई को दूर कर सकते हैं।
अब एक कारण कहा जाता है, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज.डब्ल्यू.बुश, उन्होंने भी कहा और वह हमारे देश में भी प्रचलित हो गया कि लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं इसलिए मंहगाई बढ़ गयी। लोग खा रहे हैं ज्यादा.....खा रहे हैं ज्यादा। अब आप देखिये, मैं फूड-ग्रेन्स की बात कर रहा हूं कि एक तरफ हम दावा करते हैं, माननीय कृषि मंत्री महोदय यहां बैठ हुऐ हैं, वे कृषि मौसम के बाद, पिछले वर्षों में दावा करते रहे हैं और आंकड़े भी बताते हैं कि उत्पादन का रिकार्ड टूट गया है। आज हम 240 मिलियन टन उत्पादन के आंकड़े पर पहुंच गये हैं, बम्पर क्रॉप हो रही है। हां, देश की आबादी भी जरूर बढ़ी है और मैं यह आर्थिक सर्वे लेकर यहां आया हूं। इसमें एक आंकड़ा है कि Per Capita Availability of Foodgrains and Pulses, आप इसे उठाकर देखेंगे तो पायेंगे कि बढ़ती आबादी के बावजूद पर-कैपिटा फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कम नहीं हुई है, वह लगभग उतनी ही है बल्कि ज्यादा है जितनी आज से 20 साल पहले थी। Per capita per day availability is 400 grams ( + five per cent). मैं आपके ही आंकड़े बता रहा हूं। चाहे वह चावल हो, गेहूं हो या मोटा अनाज हो, प्रत्येक में आपने बताया है कि इस साल जरूरत कितनी है और हमने कितना पैदा किया है। आप दो-तीन मिलियन टन ज्यादा ही पैदा कर रहे हैं, कम पैदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी खाने वाला आर्गूमेंट कहां से आया? इस देश के किसानों के अंदर यह सामर्थ्य है कि पूरे देश की आबादी को खिला सकें, बस आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दें।
मैंने दूसरा आंकड़ा देखा कि क्या सरकार प्रोक्योर कम कर रही है, क्या सरकार के गोदामों में अनाज कम हो गया है? वर्ष 2007-2008 में आपने 40 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया। वर्ष 2008-2009 में आपने 57.7 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया और वर्ष 2009-2010 में आपने 57.2 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया। प्रोक्योरमेंट में कहीं कमी नहीं है।
किसान आपको अनाज दे रहा है और आपके गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। Is it 66 million tonnes, Mr. Agriculture Minister? No, you do not deal with that any more. शायद 66 मिलियन टन, शायद 67 मिलियन टन।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): It is 65.5 million tonnes.
SHRI YASHWANT SINHA : 65.5 million tonnes is the quantity of grain lying in Government godowns. साढ़े छह करोड़ टन अनाज सरकार के गोदाम में आज पड़ा है। मैं आपके आर्थिक सर्वे पेज 37 में से कोट कर रहा हूं। … (Interruptions)
Madam, the Economic Survey 2010-2011 has this to say, and I am quoting:
“… Clearly, given that the last fiscal year was one of high foodgrain price inflation, we would have expected lower than usual procurement and a larger offloading of stored grains… ” यह क्लीयर है कि अगर हाई इन्फ्लेशन था, तो कम प्रोक्योरमेंट होता और लार्जर आफ टेक होता।
“… But neither of these happened. Evidently, there is ample scope for improvement in our strategy of foodgrain release. The current practice has some systemic flaws... ” Now, I am coming to the crux of the matter. मैं इसके सार पर आता हूं।
“… Trying to ensure that the procured food is not released at a price which inflicts too large a loss on Government, we have often priced it so high that there were no buyers. Not releasing foodgrain defeats the purpose of bringing down market prices… ” आपका इक्नोमिक सर्वे है कि आपने कीमत इतनी ऊंची रखी कि कोई खरीदार नहीं है। आप इस स्टाक को यूज कर सकते थे, to bring down prices वह आपने इसलिए नहीं किया कि इससे सरकारी घाटा बढ़ेगा। लोग मर जाएं, रात को भूखे सो जाएं, लेकिन सरकारी घाटा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकारी घाटा बढ़ रहा है।
Madam, I am quoting the actual figures. The Government’s fiscal deficit was Rs. 1,27,000 crore in 2007-2008. एक लाख 27 हजार करोड़ सरकार का राजकोषीय घाटा था। अगले साल वर्ष 2008-09 में यह बढ़ कर 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपए हो गया। Rs. 3,37,000 crore was the Government’s fiscal deficit in 2008-2009; in 2009-2010, it was Rs. 4,18,000 crore; and it continues. I think that in this Budget the Finance Minister had projected a figure of Rs. 4,13,000 crore to which he has added Rs. 9,000 crore in terms of additional cash outgo yesterday, through the supplementary demands. सरकारी घाटा जो लगभग सवा लाख करोड़ रुपये था, वह बढ़ते बढ़ते 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और एक ही साल में आपने 2 लाख करोड़ रुपया और ज्यादा सरकारी घाटे से इकॉनोमी में इंजेक्ट किया और आपने देश को समझाया कि यह स्टीमुलस है। ये उत्साहवर्धक कदम उस क्राइसिस से निपटने के लिए थे जो अन्तर्राष्ट्रीय, ग्लोबल क्राइसिस हुआ था। लेकिन उससे निपटने के लिए हमारा जितना घाटा बढ़ा, उसको आप मान लीजिए कि यह स्टीमुलस है। सबको स्टीमुलस मान लें। हर सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने के लिए उपाय किये। किसी ने घाटे को कम करने का किया, जैसे यू.के. ने किया। कुछ लोग एक्सपेंशनरी फिसकल पॉलिसी पर चले कि और ज्यादा खर्च करो, डिमांड बढ़ाओ। हमारी सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया कि घाटा बढ़ाओ, उससे मांग बढ़ेगी और सबको स्टीमुलस मान लिया।
अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं कि हम लोगों के समय में फिसकल रेस्पांसिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ कि सरकारी घाटे को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। मैं यूपीए-वन की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सरकार बनाने के बाद उसको नोटिफाई किया। पार्लियामेंट का कानून है और नोटिफाई करने के बाद उस पर अमल करना शुरु किया। उसमें यह था कि जो रेवेन्यू डैफिसिट है, उसको आप शून्य पर लाएंगे और फिसकल डैफिसिट को दो-तीन प्रतिशत के आसपास लाएंगे। अब जिसे ये स्टीमुलस कह रहे हैं, उन्होंने इसमें दो-तीन लाख करोड़ रुपये का घाटा बढ़ा दिया। वह आपने रेवेन्यू एकाउंट में बढ़ाया और आपका जो रेवेन्यू घाटा है, वह आपके फिसकल घाटे का 75.2 प्रतिशत 2008-2009 में हो गया और 80.7 प्रतिशत 2009-2010 में हो गया। Now, the Finance Minister is struggling to bring it down. इस बजट में उन्होंने 72.5 प्रतिशत कहा है।
अब मैं एक सिम्पल बात आपसे कहना चाहता हूं। इसमें कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सरकार के एक मंत्री के अनुसार ‘We are not people with even average intelligence’. ...( व्यवधान)
DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): It was about me and not anybody else.
श्री यशवंत सिन्हा :लेकिन हर एवरेज इंटेलीजेंस का व्यक्ति जानता है कि उसको अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, वह अनप्रोडक्टिव होता है। उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उससे उत्पादन बढ़ता है। आपने अगर स्टीमुलस में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो ज़ाहिर है कि उससे उत्पादन नहीं बढ़ा। अब कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता था और उसको सोचना चाहिए था कि अगर इतना ज्यादा पैसा हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो उसकी जो मांग जनरेट होगी, उसको मीट करने के लिए हमको कुछ कदम उठाने चाहिए। यानी हमें इंवेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडय़ूस हों। अब उससे इस मांग की पूर्ति हो सकती है। हालांकि यह भी मैं आपको बता दूं कि वह जो दो लाख करोड़ रुपया सरकार ने अपने घाटे का बढ़ाया, वह वापस दूसरी तरह से हो गया क्योंकि दो लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष महंगाई की मार के अन्तर्गत लोगों की जेब से गया। वही हुआ कि सरकारी खजाने में नहीं गया लेकिन वह जमाखोरों, मुफ्तखोरों, रिश्वतखोरों और मुनाफाखोरों के पास गया। इंवेस्टमेंट नहीं होगा और डिमांड बढ़ेगी तो मिसमैच होगा। महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उससे बचा नहीं जा सकता। मेरे जैसा मंदबुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को समझ जाएगा।...( व्यवधान)
तो आपने नहीं लिया और सबसे तकलीफ की बात क्या है, सबसे तकलीफ की बात यह है कि जब यह चल रहा था, महंगाई चरम सीमा पर थी, लोग बिलबिला रहे थे, उस समय सरकार ने रिपीटिडली, बार-बार पैट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के दाम बढ़ा दिये। अब आप कहेंगे कि आप भी बढ़ाते थे। हां, हम भी बढ़ाते थे, लेकिन आप हमारे समय के महंगाई के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और अपने समय के महंगाई के आंकड़े भी उठाकर देख लीजिए। जब आग लगी हो तो क्या आप उसमें तेल डालने का काम करेंगे? लेकिन आपने तेल ही डाला। महंगाई की आग लगी हुई थी और उसमें आपने पैट्रोल और डीजल डालकर उसे और भड़का दिया। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, मैं आपको इसकी एक कहानी बताता हूं, मैं वित्त मंत्री जी को इसकी कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि वह चुनाव लड़ते हैं। वित्त मंत्री जी 2004 में जब चुनाव थे तो मैं अपनी कांस्टीटुंसी में घूम रहा था। हम भी किसी खुशफहमी में थे, हम देश के विदेश मंत्री थे, हमारी बड़ी फोटो छपती थी, जैसे आज कृष्णा जी की फोटो छपती है। मैं हजारीबाग में गांव-गांव घूम रहा था कि मुझे वोट देना, वोट देना। मैडम, क्या आप जानती हैं कि एक दूर-दराज गांव में एक महिला ने हमें रोका और उसने कहा कि बाबू मिट्टी के तेल के दाम तो आप बहुत बढ़ा दिये। मुझे उस दिन इतनी ग्लानि हुई कि यहां बैठकर हम फिस्कल डेफिसिट, फलां डेफिसिट, ढिकाना डेफिसिट करते रहते हैं, उस गरीब औरत की बात मैंने नहीं सुनी थी और इसीलिए हार गया और आज यहां बैठे हुए सारे सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर उसी रास्ते चलोगे तो जो मेरा हाल हुआ, वही हाल तुम्हारा होगा। ...( व्यवधान)
एक माननीय सदस्य :प्रधान मंत्री तो चुनाव नहीं लड़ते हैं।
श्री यशवंत सिन्हा :जो नहीं लड़ते हैं वे सुखी हैं, जो लड़ते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं।
चूंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया, सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, क्या आरबीआई करेगा? इनफ्लेशन से लड़ने की सारी जिम्मेदारी आपने आरबीआई के कंधे पर डाल दी। जब आपको कदम उठाना है तो आरबीआई के पास एक ही मॉनिटरिंग पालिसी इंस्ट्रूमैन्ट है मुद्रा नीति। अब वह उसे कसे जा रहे हैं, कसे जा रहे हैं। मार्च, 2010 से अब तक आरबीआई ने दस बार ...( व्यवधान) श्री जसवंत जी ने मुझे करैक्ट किया कि 11 बार आरबीआई ने इंटरैस्ट रेट बढ़ाया है, 425 बेसिस प्वाइंट यानी 4.25 परसैन्ट जो था, उससे यह बढ़ गया और बढ़ाते-बढ़ाते आज उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि प्रधान मंत्री जी आप कभी इन लोगों के बहुत डार्लिंग हुआ करते थे, यह बिजनेस इंडिया मैगजीन पर प्रधान मंत्री जी की फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है ‘नो कांफिडेन्स’। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिजनेस इंडिया कह रहा है और उससे भी भयानक बात यह है, मैं आपसे कह रहा था कि इनवैस्टमैन्ट नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं होगा और देश आर्थिक स्लो डाउन के चक्कर में फंस रहा है। लेकिन हो क्या रहा है ‘इंडिया टुडे’ में उन्होंने लिखा है ‘गुडबाई इंडिया, वैलकम वर्ल्ड’। भारत के जितने मशहूर कारपोरेट्स हैं, उनकी फोटो इसमें हैं और इसमें कुछ आंकड़े हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष 2010-2011 में 44 बिलियन डालर्स भारत के उद्योगपतियों ने देश के बाहर इनवैस्ट किया।
13.00 hrs. हमारे देश के अंदर कितना आया? मात्र 27 बिलियन डॉलर ही आया। अब देश का उद्योगपति देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। देश का उद्योगपति अपने धन को बाहर ले जा रहा है। कभी हम लोग खुशी मनाते, आज हमें इस बात की तकलीफ हो रही है कि देश में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। देश के धन का इन्वेस्टमेन्ट बाहर हो रहा है। अब आप इस पर विचार कीजिए। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़े, तो लगाइए। लिब्रलाइज़ेशन का यह मतलब नहीं है कि देश गरीबी में गोते खाता रहे और अमीरी हमारे देश के बाहर जाए। यह हमें एक्पेक्टेबल नहीं है। आप हर समय एक मुद्दा पकड़ लेते हैं कि यह रामबाण है, यह पैनसीआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर यह कदम उठा लिया जाए। कौन सा कदम? एफडीआई इन रीटेल। एफडीआई इन रीटेल आएगा तो हमारे यहां कृषि का प्रडक्शन जो बर्बाद हो रहा है, वह बर्बादी रूक जाएगी, कीमतें नीचे आजाएंगी। देश बड़े सुन्दर भविष्य की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर वॉलमार्ट आजाएगा। मैं आज इस मौके का फायदा उठाकर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। अमरीका का दबाव है कि रीटेल में एफडीआई आए। उस दवाब के सामने मत झुकिए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अमरीका और मैक्सिको की इकॉनमी में अध्ययन है कि वॉलमार्ट जैसी संस्थाओं ने कैसे छोटे-छोटे दुकानदारों, मझोले किसानों को बर्बाद कर दिया। आप उस चक्कर में मत पड़िए। अभी हाल ही में हमारे वित्तमंत्री जी यूएस गए थे। मैं आशा करता हूँ कि वे उनसे कोई वायदा कर के नहीं आए होंगे कि हम रिटेल खोलेंगे। मैं जानता हूँ कि सरकार को पार्लियामेन्ट के सामने आने की जरूरत नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि वे एक आदेश निकाल कर फॉरन डॉयरेक्ट इन्वेस्ट्मेन्ट 51 परसेन्ट कर सकते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकन आज इस सदन के माध्यम से सरकार और विदेशी निवेशकों को एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा। इससे कुछ फायदा नहीं होगा। घाटा ही घाटा होगा, नुकसान होगा। मुझे याद है कि सन् 2005 में जब कीमतें बढ़ी, हम सरकार से बाहर हुए, उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कि यह तो फ्यूचर्स मार्केट के चलते हैं। जो वायदा कारोबार होता है, उसी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। यह सन् 2005 की बात है, आज सन् 2011 है, उस बात को छह साल हो गए हैं। अगर वायदा कारोबार के चलते कीमतें बढ़ रही हैं तो वायदा कारोबार को आप बंद क्यों नहीं कर देते हैं। हर जगह यह कहा जाता है कि आप कर के गए थे। अगर हम कर के गए थे then we were managing an economy of surpluses. जब सब कुछ इतना ज्यादा था, उसके लिए हमने नीति बनाई थी। आज सब कुछ शॉर्टेज में है तो दूसरी नीति चलेगी। अगर आपका आकलन है कि वायदा करोबार के चलते कीमतें बढ़ रहीं हैं for God’s sake, go ahead and abolish it; for God’s sake, go ahead and stop it, we will support you. लेकिन सिर्फ तोहमत लगाने से कुछ नहीं होगा कि आप यह करके गये, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में उसको बना दिया तो हम सात साल हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे कि क्या करते? ...( व्यवधान)
मैडम, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा उपाय क्या हैं, सूत्र क्या है? सूत्र है फूड इन्फ्लेशन।
जब फूड इंफ्लेशन बढ़ रहा था और हम लोग कह रहे थे कि नहीं, ओवर ऑल इंफ्लेशन, कोर इंफ्लेशन, हैडलाइन इंफ्लेशन आदि यह सब बड़ा अच्छा चल रहा है। उस समय मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने कहा था कि इंफ्लेशन सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है, इंफ्लेशन लैटर्लि भी ट्रैवल करता है। यानी कि फूड इंफ्लेशन बढ़ रहा है तो बाकी चीजों की कीमतों में भी वृद्धि होगी, इसे ध्यान में रखिये, लेकिन इसे ध्यान में नहीं रखा गया। Laterally, food inflation has now affected fuels; it has affected manufacturing sector. अगर हम इसे आज के दिन से पकड़ें तो वह सूत्र फूड इंफ्लेशन है। आपके पास साढ़े पैंसठ मिलियन टन अनाज है। शायद इसी सदन में, वित्त मंत्री जी को याद होगा, एक दफा बोलते हुए मैंने कहा था, वर्ष 2002-2003 में जब मैं जून में वित्त मंत्रालय छोड़कर चला गया था और हमारे एमिनेन्ट कुलीग जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री बने थे। उस साल देश का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। रिकॉर्डेड हिस्ट्री, महोदया, जब से हम मानसून के रेन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, देश में इतना बड़ा सूखा कभी नहीं पड़ा था, जितना वर्ष 2002 में पड़ा था। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया? The situation would have gone out of hand like today it has gone out of hand. हम लोगों के पास भी उस समय 65 मिलियन टन अनाज था। उस 65 मिलियन टन अनाज का हम लोगों ने क्या उपयोग किया, हमने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। आप फूड सिक्युरिटी की बात कर रहे हैं। दो रूपये किलो गेहूं और तीन रूपये किलो चावल तो हम वर्ष 2002 में फिक्स करके गये हैं। हम फूड सिक्युरिटी प्रोवाइड करके गये हैं। आज आप नौ वर्षों के बाद कहते हैं कि फूड सिक्युरिटी और वर्ष 2002 की कीमत पर हम बेचेंगे, ठीक है। हमने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की, अन्नपूर्णा अन्न योजना शुरू की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा चुस्त-दुरूस्त करने की कोशिश की। जितने राज्यों में सूखा पड़ा था, उन राज्यों को अपने गोदाम से मुफ्त गेहूं और चावल हम लोगों ने सप्लाई किया। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स के लिए लाखों टन गेहूं हम लोगों ने उन राज्यों को दिया। हमारे मित्र डॉ. के.एस.राव यहां बैठे हैं। उन्हें याद होगा कि आध्र प्रदेश में बहुत सूखा पड़ा था, उस समय चन्द्र बाबू नायडू जी वहां के मुख्यमंत्री थे। वे दिल्ली आते थे। लाखों टन अनाज हम लोगों ने आध्र प्रदेश को दिया कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू कीजिये। इतना ही नहीं हम लोगों ने लिबरली सरकारी गोदाम में से गेहूं और चावल मिलर्स को उपलब्ध कराया, प्रोसेसर्स को उपलब्ध कराया कि आटा बनाओ, मैदा बनाओ, सूजी बनाओ, बेसन बनाओ इत्यादि, लेकिन मार्केट में अनाज पहुंचाओ। हम लोगों ने मार्केट में इतना अनाज रिलीज किया कि वर्ष 2002-03 को रेट ऑफ इंफ्लेशन आपके आर्थिक सर्वे के मुताबिक it was only 3.4 per cent. देश की जनता को महसूस भी नहीं हुआ कि देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा है। जब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था तो हमारे मित्र यहां कह रहे थे कि गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है। हम रोज टीवी चैनल्स पर देखते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि सरकार के पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर खुले में अनाज पड़ा है, कहीं सड़क के किनारे खुले में अनाज पड़ा है, बोरा फट गया है और उसमें से अनाज बाहर निकल रहा है।
महोदया, अनाज बाहर निकलकर सड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार की भर्त्सना कर रहा है, लेकिन हम गरीब को अनाज नहीं देंगे। हम गरीब को अनाज क्यों नहीं देंगे? आप अनाज भेजिये। अगर आपका स्टॉक 65.5 मिलियन टन है, over the next two months, you bring it down to 40 million tonnes. आप 25 मिलियन टन अनाज बाजार में भेजिये और देखिये कि कैसे कीमतें नीचे नहीं होती हैं। एक दफा अगर आपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्राइसेस के ऊपर नियंत्रण पाया तो जितना भी मेरा अनुभव है, मैं उसके आधार पर कहूंगा कि उसका असर दूसरी चीजों के ऊपर पड़ेगा, प्राइस राइज कम होगा और गरीब को राहत मिलेगी। आज क्या हो रहा है? इन्हीं के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि न्यू नॉरमल।
जैसे कि बुखार होता है तो 98.6 नॉर्मल होता है, लेकिन कोई कहे कि 200 नॉर्मल है या 100 नॉर्मल है तो यह क्या मतलब हुआ? अर्थशास्त्री कह रहे हैं न्यू नॉर्मल। I would say reject ‘new normal’. There is no ‘new normal’. This country will not accept inflation of more than 3 per cent. I am not even referring to that.
अंत में मैं फिर इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जा रहा हूँ। मैं क्वोट कर रहा हूँ।
“For India to develop faster and do better as an economy, it is, therefore, important to foster the culture of honesty and trustworthiness.” यह इनका इकोनॉमिक सर्वे है, मेरा नहीं है। ...( व्यवधान) और यह कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। I am quoting again:
“So, once you recognize that honesty, integrity and trustworthiness are not just good moral qualities in themselves but qualities which when imbibed by a society lead to economic progress and human development. People will have a tendency to acquire this quality and should build a more tolerant and progressive society.” Where is trustworthiness? Where is integrity? Where is honesty? और इसीलिए मैं अपनी बात को अंत करना चाहता हूँ। आप दोबारा सरकार में आए तो आम आदमी के नाम पर आए, आप भूले नहीं होंगे! आपने कहा - कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। ...( व्यवधान) अब ये छः लाख करोड़ रुपये जो आम आदमी की जेब से गए हैं, जैसा मैंने कहा - मुफ्तखोर के पास गया, मुनाफाखोर के पास गया, जमाखोर के पास गया, सूदखोर के पास गया, रिश्वतखोर के पास गया। क्या आपकी यह सरकार उन्हीं लोगों के लिए चल रही है? क्या आप भूल गए आम आदमी को? अगर यहाँ से भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण नहीं लगेगा तो नीचे सब कुछ खूला रहेगा। वह जो बाल्टी है, उसका कोई पेंदा नहीं होगा, पानी गिरता जाएगा। हमारे मित्र जसवंत सिंह जी बार-बार मुझसे कह रहे थे कि नरेगा का जिक्र ज़रूर करना। अकेले नरेगा ही क्यों, आज चर्चा हो रही थी कि जितनी बेकार की स्कीम्स आप यहाँ से चलाते हैं, वह सब पैसा जा रहा है लोगों का। And Madam, corruption will only lead to conspicuous consumption. करप्शन का पैसा लोग कहाँ खर्च करेंगे - conspicuous consumption पर, और जब conspicuous consumption होगाas a result of this corruption, you cannot control prices. इसलिए जितने मैंने कारण गिनाए, उसके साथ-साथ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार ही महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है और उस पर अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाएँगे तो जैसा कि ओलिवर क्रॉमवैल ने चार्ल्स फर्स्ट को कहा था - “For God’s sake go. For God’s sake, in the name of God, go.” यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा, Go, Go.
MADAM SPEAKER: Motion moved:
“That despite repeated discussions on price rise in the House, the burden of price rise on the common man is continuing. Expressing deep concern over price rise, this House calls upon the Government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man. ” Hon. Members, Shri Basudeb Acharia and Shri Gurudas Dasgupta have tabled notices of amendments to the Motion moved by Shri Yashwant Sinha.
Shri Basudeb Achaira – Not present.
Shri Gurudas Dasgupta, are you moving your amendment?
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): I beg to move:
In the motion,-
afterthe words “in the House’ add “and Government’s failure to curb the food price inflation”.
विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे विद्वान मित्र श्री यशवंत सिन्हा, जो कि हजारीबाग से सांसद हैं।
MADAM SPEAKER: Would you like to continue after lunch?
SHRI SALMAN KHURSHEED: Yes, Madam.
MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1415 hours.
13.15 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.
विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। हमारे विद्वान साथी श्री यशवंत सिन्हा जी हज़ारीबाग से संदेश लेकर पूरे देश के सामने संसद में पहुंचे और बड़े मार्मिक संदेश देने का प्रयास किया। मैं उनका, पूरे संसद का और सभी सदस्यगण जो यहां बैठे हैं, उनका आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जब पहले कभी बहस होनी चाहिए थी, उस बहस पर आज सब लोग तैयार हुए। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। मैं खेदपूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से उनकी बात का समर्थन नहीं कर सकता और जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किए हैं, मुझे उसका विरोध करना पड़ रहा है। उसके जो कारण हैं, मैं उन्हें स्पष्ट कर देता हूं।
मैं इससे बात शुरू करूंगा कि बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा के साथ हम लोग यहां बैठे थे कि हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान श्री यशवंत सिन्हा का राजनीति में रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात शुरू करता हूं कि-
वो आए वज्म में इतना तो हमने देखा, फिर चिरागों में रोशनी न रही।
हमें बड़ी उम्मीद थी कि चिरागों की रोशनी से हमको भी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। खेद का विषय है कि ऐसा शायद नहीं हो पाया। इसलिए आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं समझता था कि हम लोगों को जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसमें यह समझ में आएगा कि देश का एक महत्वपूर्ण विषय है।
जिस विषय को लेकर हम इस संसद में चर्चा कर रहे हैं, उसी संसद पर प्रश्न चिह्न संसद के बाहर लगाए जा रहे हैं। आज कम से कम हम इस बात को ध्यान में रखें कि कुछ लोगों ने यह बात भी कही है कि हम यहां जो निर्णय लेते हैं, उसका महत्व नहीं है। जो निर्णय बाहर लिया जाता है, उसका ज्यादा महत्व है। मुझे पता चला है कि सभी सदस्यगण कल एक पत्र प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि हम यहां आपस में चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय करेंगे, उसका कोई महत्व नहीं होगा। मैं तो विपक्ष से इतना निवेदन करूंगा कि हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी-अपनी बातें रखते हैं। कभी टकराव भी होता है, कभी गतिरोध भी होते हैं। कभी दूरी भी होती है, कभी हम बैठ कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। उसमें हम सफल भी होते हैं लेकिन इतना अवश्य आज हमको सोचना पड़ेगा कि आज यहां जो निष्कर्ष निकले, वह निष्कर्ष कम से कम पूरे देश को यह संदेश अवश्य दें कि हमने एक निर्णय यहां इस सदन में यह भी लिया है जो परामर्श हमें एक शायर का मिला कि -
खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है?
वह रज़ा इस देश के संदर्भ में यहीं पर हम लोग तय करें और वह रज़ा तब तय होगी जब हम लोग गंभीरता से अपने आपसे यह पूछेंगे कि आखिर इस चिंता का क्या कारण है? यह चिंता हमारी उतनी ही है जितनी हमारे विपक्ष के सब साथियों की हैं, पूरे सदन की है कि हमारे देश के हर व्यक्ति, हर देशवासी पर मुद्रा स्फीति का दबाव पड़ रहा है। इसके बार-बार प्रयास हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। उस पर जितना अंकुश लगना चाहिए, हम नहीं लगा पा रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर थोड़ा गंभीरता से और इस पर थोड़ा साफ ज़हन से सोचने की आवश्यकता है। हम आरोप और प्रत्यारोप लगाए, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला। इसमें दो राय नहीं है कि आज इस देश में जिस व्यवस्था का सामना हमको करना पड़ रहा है और मैं मानता हूं और इस ओर से सब मानते हैं कि हमने उस व्यवस्था का सामना बहुत समझदारी, सूझबूझ के साथ किया है। प्रधानमंत्री महोदय ने हमको वह दिशा दिखाई कि जो विश्व में आज तक बड़े-बड़े देशों में और बहुत शक्तिशाली देशों में नहीं मिल पा रही है।
कल रात तक अमेरिका के राष्ट्रपति इस प्रयास में जुटे थे कि कम से कम अमेरिका की पूरे विश्व के सामने जो फाइनेंशियल क्रेडेबिलिटी है, उस पर कहीं सवालिया निशान न लग जाये। ऐसा देश, जो औरों को पैसा दिया करता था, औरों का सहयोग किया करता था, आज अन्य देशों पर निर्भर न हो जाये, चीन और जापान पर निर्भर न हो जाये, उनके लिए भी यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है। इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक चिन्ता का बादल छा जाता है, इसलिए मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं आंख खोलकर यह देख रहे हैं कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था में और आज से तीस वर्ष पहले की विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा अन्तर आया है। आज यह सम्भव नहीं है कि हम अपने देश में अकेले कुछ नीतियां अपनायें, जिनका प्रभाव कहीं किसी और देश पर न हो। आज यह सम्भव नहीं है कि यूरोप में जो नीतियां अपनाई जा रही हैं या अमेरिका में, नोर्थ अमेरिका में जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, उन नीतियों का असर यहां न हो।
आज यह वास्तविकता है कि हमारे विश्व में जितनी इमर्जिंग इकोनोमीज़ हैं, चाहे श्रीलंका हो, रूस हो, अर्जेंटीना हो, यूक्रेन हो या फिर चाइना हो, इन सब में 6 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक इन्फ्लेशन का दुप्रभाव आज देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां सब जगह एक ही जवाब मिल जायेगा। हर प्रान्त, हर प्रदेश में अलग-अलग कारण हो सकते हैं और उनको अलग-अलग प्राथमिकताओं की नज़र से देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि आज हमें जिसका सामना करना पड़ा है और हम सामना कर रहे हैं, उसी का सामना आज विश्व में और देश भी कर रहे हैं। यह सही है कि जो विकसित देश हैं, यू.के. है, वहां पर शायद चार प्रतिशत ही इन्फ्लेशन है, जबकि उनका टार्गेट दो प्रतिशत का था, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे अन्य बड़े देश हैं, जहां वे लोग इन्फ्लेशन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। उनकी चिन्ता कुछ और है, हमारी चिन्ता कुछ और है। उनकी चिन्ता इस बात की है कि उनको अपनी इकोनोमी को एक बार फिर सुदृढ़ करना है और खड़ा करना है। अगर अमेरिका में फिर से डिमांड क्रिएट करने का प्रयास है तो उस डिमांड क्रिएट करने के लिए उनकी मोनेटरी पॉलिसी का असर विश्व में और देशों पर नहीं होगा, मैं समझता हूं कि जो ऐसा मानता है, वह सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है और ग्लोबलाइजेशन से हम इस देश में यह निर्णय ले चुके हैं कि जो विश्व व्यवस्था है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। बहुत दिन तक चीन ने यह प्रयास किया था कि वह विश्व व्यवस्था से अलग हो जाये। डब्लू.टी.ओ. में चीन को लाने के लिए हमने चीन का समर्थन किया, बावजूद इसके कि उनके साथ विश्व बाजार में हमारी प्रतियोगिता रहती है, प्रतिद्वंदिता रहती है। यह चीन को भी मानना पड़ा कि हम जब तक विश्व की अर्थव्यवस्था में अपने आपको नहीं जोड़ेंगे, हम अलग अपने बलबूते पर नहीं चल सकते। इसलिए हम लोग सब एक ही हमाम में हैं और एक ही हमाम में सब वस्त्र पहने रहें या सब नंगे हों, यह निर्णय हम सब को लेना है और आज विश्व का निर्णय यह है कि हम सब एक ही हमाम में नंगे न हो जायें, इसलिए हम सब अपने-अपने वस्त्रों को संभाल कर रखें और जहां एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग अवश्य ही देते रहें। जिसको एक सीमलैस वर्ल्ड इकोनोमी कहा जा रहा है। उस सीमलैस वर्ल्ड इकोनोमी में कहीं हमें अपनी भावना, अपनी व्यवस्था, अपनी प्रोयोरिटीज़ और अपनी प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखना है। मैं समझता हूं कि समय-समय पर इस बात पर व्यापक चर्चा हुई है।
हम यह जानते हैं कि वैस्टर्न डैमोक्रेसी में, वैस्टर्न इकोनोमीज़ में आज जो निर्णय लिए जाएंगे, वे पूरे के पूरे निर्णय हम स्वीकार नहीं कर सकते। भारत की अपनी पहचान है, भारत का अपना अस्तित्व है और भारत की अपनी सोच है और जो भारत की सोच बनी है, वह भारत की सोच यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर हमें सरकार को और हमें स्टेट को पूरा अंकुश लगाना होगा। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हमने यह माना है कि सरकार का वहां हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। कंट्रोल की जगह आज रैगुलेशन की बात होती है।
इंडेपेंडेन्ट रैग्युलेटर बनाने की बात होती है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हमने जो पैराडाइम शिफ्ट किया है, जिसका यशवंत सिन्हा जी ने अभी उल्लेख किया, उस पैराडाइम शिफ्ट में कई जगह पर जो नयी व्यवस्था बनायी जा रही है, उसमें त्रुटियां रह गयी हैं, उन त्रुटियों को हम अनुभव अनुसार दूर करते चले जा रहे हैं। अगर आज हम इन्फ्लेशन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो जितना कंपटीशन कमीशन के माध्यम से हमारे देश में कंपटीशन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की बात की जा रही है, उसका भी बहुत दूर तक प्रभाव पड़ेगा। जहां हमने एक ओर यह बात की है कि बाजार में कुछ छूट हो, बाजार में जो लोग अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करना चाहते हैं, वह अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करें। वहां हम यह भी जानते हैं कि लाखों-करोड़ों साथी ऐसे हैं, जो बाजार में खड़े होकर अपने बलबूते पर सौदा नहीं कर सकते। जहां वह सौदा नहीं कर सकते, वहां उनका हाथ थामकर उनको सहयोग देना हमारा फर्ज बन जाता है। यही कारण है कि हम इस बात पर गर्व करते हैं कि आज हमने ऐसी दूरदर्शी स्कीम्स, जैसे महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, जैसे हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जैसे हमारी नःशुल्क हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, अब फूड सिक्योरिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, इंदिरा आवास योजना है, राइट टू एजुकेशन है, जहां हर बच्चे को इस देश में नःशुल्क शिक्षा दे सकें, ये सारी व्यवस्थायें इसलिए संभव हुयी हैं कि हमने विकास का अपना एक मॉडल बनाया, बिजनेस ग्रोथ का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक मॉडल बनाया, एग्रीकल्चरल ग्रोथ का एक मॉडल बनाया, जिस कारणवश आज हमें यह धनराशि प्राप्त है कि हम गरीब लोगों का हाथ थामकर उनको अपने साथ खड़ा करने की हर चेष्टा कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि कीमतें बढ़ती हैं। कीमतों पर अंकुश लगाना हमारा कर्तव्य है और हमारी हर कोशिश होती है कि कीमतों पर अंकुश लगे। लेकिन हम यह भी जानते हैं, जहां यहां डेफिसिट फाइनेंस की बात हुयी, यहां अभी फिसकल डेफिसिट की बात हुयी, रेवेन्यू डेफिसिट की बात हुयी, यशवंत जी के बारे में मैं जानता हूं, वह बहुत विद्वान हैं, फाइनेंस सेक्टर के अनुभवी हैं और मुझे अवश्य ही इस बात का विश्वास है कि जहां पर अभी हमारी रिपोर्टिंग व्यवस्था में फिसकल और रेवेन्यू डेफिसिट में कहीं एकाउंटिंग के ईश्यूज हैं, उसमें अवश्य आपके भी कुछ विचार होंगे। मुझे मालूम है कि वित्त मंत्रालय में इस पर गंभीर सोच कई वर्षों से चल रही है कि इसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन अगर हमने स्टिम्युलस के लिए फिसकल डेफिसिट को नहीं बढ़ने दिया होता, अगर हमने फिसकल डेफिसिट पर वहीं पर रोक लगा दी होती, तो फिर अनइंप्लायमेंट नहीं बढ़ता। क्या यह अच्छा होता कि बिना रोजगार के हमारे यहां कीमतें न बढ़तीं, लेकिन रोजगार खत्म हो जाता और बिना रोजगार के कम कीमत पर भी बाजार में खड़े होकर अपने लिए कोई चीज खरीदने की क्षमता हमारे आम नागरिक में न रहती या यह बेहतर होता कि अगर कीमतें कुछ बढ़ी भी हैं, कम से कम कीमतें बढ़ें, लेकिन हम कहीं न कहीं वह सहयोग कर सकें जो कीमतों का दबाव है, वह कम से कम हो। क्या हमने नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम के माध्यम से ऐसा नहीं किया कि रोजगार तो मिले? बिना रोजगार के कीमतें बढ़तीं तो क्या होता? रोजगार के साथ कीमतें बढ़ेंगी तो कम से कम एक कुशन हम उनको दे सकते हैं। हमने आज अगर नःशुल्क इंश्योरेंस दी, तो इसलिए दी, यह सही बात है कि साठ प्रतिशत पैसा हमारे गरीब साथियों का खाने पर खर्च होता है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं पैसा खर्च होता है, तो वह हेल्थ पर खर्च होता है। खाने से आदमी अपने आपको वंचित नहीं रख सकता, लेकिन हेल्थ सर्विसेज से आदमी अपने आपको अगर पैसा न हो, तो वंचित रख लेता है और वंचित रखता है तो आप जानते हैं कि उसके परिणाम कैसे होते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि खाने की व्यवस्था भी हो और हेल्थ की व्यवस्था भी हो। हमारी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एंबीशस स्कीम्स हैं, इनमें कहीं न कहीं स्लिपेजेज हैं, हम जानते हैं और हमने इस पर सोशल आडिट्स के प्रबंध किए हैं। इसको हमने इंप्रूव करने के प्रबंध किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज अगर यशवंत सिन्हा जी ने और उनके साथियों ने हमें इनके बारे में कोई सुझाव नहीं दिए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आगे हमको वह अवश्य सुझाव देंगे जिससे कि इन स्कीम्स की व्यवस्था में हम और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। मैं एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि जहां पर कीमतों की बात हुयी है, वहां कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ न कुछ अगर हम आंखे खोलकर देखें, कान खोलकर सुनें तो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ अच्छी बात भी दिखती है।
यह बात सही है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में 8.5 प्रतिशत रहा है। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारे करेंसी एसेट्स बढ़े हैं। हमारा जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है जो जून 2011 में 9.44 प्रतिशत है वह पिछले वर्ष जून में 10.25 प्रतिशत था। कम से कम यह तो मानना पड़ेगा कि जो पिछले साल था उससे अब कम है। उसी के साथ-साथ हमारा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर जो सिर्फ 0.4 परसेंट था वह आज 6.6 परसेंट है। इंडस्ट्री का ग्रोथ जहां 8 परसेंट था वह आज 7.9 परसेंट है। यह जरा सा कम हुआ है लेकिन इसके लिए हमको वर्ल्ड मार्केट्स में और प्रयास करना पड़ रहा है। हम तकरीबन वहीं पर हैं। हमारा सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ 10 परसेंट था वह 9.4 परसेंट है उसमें भी हम कमोबेश उतने पर ही चल रहे हैं जितना कि हम पहले थे। हमारी फूड स्टॉक पिछले साल से 3.1औ से ज्यादा हुआ है। वैसे ही अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लें, चूंकि अक्सर यह बात कही जाती है कि हम आंकड़ों के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इस वर्ष मई में 8.72 परसेंट वह पिछले वर्ष मई में 13.91 परसेंट था। फूड इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वह इस साल 7.61 परसेंट है जो पिछले वर्ष 13.58 परसेंट था। रूरल लेबर का जो फूड कंज्यूमर इंडेक्स इस साल 7.48 परसेंट है जो पिछले साल 14.64 परसेंट था। टोटल जो हमारा होल सेल प्राइस इन्फ्लैशन है वह 11 परसेंट से घटकर 9.44 परसेंट है। फूड इन्फ्लैशन जो फरवरी 2010 में 20 परसेंट हो गया था वह आज कम से कम 8.42 परसेंट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहेंगे कि ऐसा ही होगा। हम चाहते हैं कि इसको और घटाएं। हम चाहते हैं कि इसको और कम करें लेकिन आप का जो सूझाव है कि हम इसको कम करें कि हमारे पास जो फूड स्टॉक हैं उनको हम बाजार में बाँट दें। उस पर कुछ कहना है हमारे मित्र, और साथी प्रो. के.वी. थॉमस यहां पर बैठे हैं। 50 लाख टन एपीएल को बांटा गया। 50 लाख टन एपीएल को बांटा गया। 50 लाख टन हमने रिजर्व में रखा है। जहां-जहां यह देखा गया कि इसका ऑफटेक हो रहा है हमने वहां और देने का प्रयास किया लेकिन सच्ची बात यह है कि यह न मान कर चलें कि हर वर्ष मानसून अच्छा होगा। हम अगर अपने पास एक बेसिक स्टॉक नहीं रख पाएंगे तो बुरा वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे? हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इन्फ्लैशन दिसम्बर माह 2010 से फिर बढ़ा है। हमने जो प्रयास किए थे सकारात्मक रहे थे। हम कामयाब हुए थे। दिसम्बर 2010 से इन्फ्लेशन फिर बढ़ा है। हम समझते हैं कि इसके जो सिजनल कारण होते हें। कभी इन्फ्लैशन बढ़ता है और कभी यह घटता है। अच्छे मानसून के बाद यह फिर घटेगा। जो पिछले दिसम्बर 2010 से बढ़ा है उसमें सिजनल इम्पैक्ट था। इसमें पेट्रोलियम और एडिशनल फ्यूल कॉस्ट का दबाव था जिसकी वजह से इन्फ्लैशन बढ़ा। यह पैसे हमें बढ़ाने पड़ते हैं। हमने यह कोशिश कि है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को नकारेंगे नहीं। हमने कोशिश की है कि धीरे-धीरे डिकंट्रोल के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमी में जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करें। हम इतने कमजोर भी नहीं हैं कि हम सच्चाई का सामना न करें। हम इतने मजबूत भी नहीं हैं कि हम सच्चाई के बाद आंखें बंद कर लें और कहें कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
फूड प्राइसिंग और मैनेजमेंट पॉलिसी की बात की गई। मैं आभारी हूं कि इसकी ओर आप ने हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास किया लेकिन फूड प्राइसिंग और मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होगी, कैसे होगी? क्या 72 परसेंट भारत के निवासियों को कंट्रोल प्राइसेस पर और सब्सिडाइस प्राइसेस पर फूड सिक्यूरिटी सिस्टम के माघ्यम से अगर हम उनको खाद्यान्न देंगे तो क्या वह फूड प्राइसिंग और मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं होगी?
आपने कहा कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिन्हें सहयोग करना हमारे लिए पोलिटिकल और मॉरल ऑब्लिगेशन है, उन लोगों पर सबसे बड़ी मार खाने की है। हम पर सबके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस मामले में आप अलग हैं और हम अलग हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारी प्राथमिकताओं में कुछ अंतर हो। मैंने जैसे आपको मुबारकबाद दी और आपको बधाई दी कि आज हम इस चिन्ता में एक साथ मिलकर अपने आपको यहां सम्मिलित कर रहे हैं कि इस चिन्ता से हम यहां से सकारात्मक उपाय लेकर बाहर निकल सकें जिसमें आपका सहयोग, कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार को मिले और हम और आपको जनता का आशीर्वाद और धन्यवाद प्राप्त हो कि देश के सामने सबने दिखाया कि इन मामलों में पार्लियामैंट एक साथ है और हम सबकी एक चिंता है और एक विश्वास है । अगर आपको भारत के किसान पर विश्वास है, तो हमें भी भारत के किसान पर विश्वास है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। ... ( व्यवधान) जो बात कहूंगा, वह सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। यह महीना ही ऐसा है कि इसमें और कुछ नहीं कहना चाहिए, इसमें और कुछ कह भी नही सकता। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहता हूं। ...( व्यवधान)
श्री गणेश सिंह (सतना):सलमान जी, हम जरा जान लें कि आप किसे आशीर्वाद दे रहे थे।...( व्यवधान)
श्री सलमान खुर्शीद : जो आपकी तरफ से सबसे अच्छा बोलेगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री सलमान खुर्शीद : आपने हजारीबाग का उल्लेख किया तो मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं फररूखाबाद का भी उल्लेख करूं। आप भी हारे थे, हम भी हारे थे। आप कम दिनों के लिए हारे थे, हम ज्यादा दिनों के लिए हारे थे। आपसे किसी ने यह कहा कि आपने तेल की कीमत क्यों बढ़ा दी। मुझसे किसी ने यह कहा कि आपने इबादतगाह को क्यों गिरने दिया। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बन गया और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बन गया। लेकिन आज हम यहां एकत्रित क्यों हैं। हम सबने माना है कि हम सबके लिए सबसे बड़ी इबादतगाह हमारा देश है। हमने यह माना है कि इस देश का हर निवासी हमारा पुजारी है। इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर विषय और हर मामले पर आप और हम एक हो सकते हैं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र के लिए वह बड़ी घातक बात होगी कि हम सब बातों पर एक हो गए और हमारे कुछ साथी बेचारे पीछे रह गए। उन्हें भी कुछ कहना होगा।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। उन्हें बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री सलमान खुर्शीद : कोई यह समझे कि बूढ़े के हाथ में लाठी है, तो बूढ़े को लाठी का सहारा मिल रहा है। कोई यह समझे कि अगर बूढ़े को यह लाठी न मिली होती तो उसे सहारा न मिलता। कोई यह समझे कि अगर बूढ़े ने लक़ड़ी तोड़कर लाठी न बनाई होती तो यह पेड़ पर ही रह जाती। यह दृष्टिकोण का सवाल है। लकड़ी और चलने वाले का कुछ साथ हो सकता है। आप किस दृष्टिकोण से लकड़ी को देखें और किस दृष्टिकोण से चलने वाले को देखें, किसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसे आगे चलाना चाहते हैं, आज सिर्फ इतनी बात है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।
…( व्यवधान)
श्री सलमान खुर्शीद : मैं आपको थोड़ी सी खुशखबरी अवश्य देना चाहता हूं कि इस वक्त प्राइमरी और मैनुफैक्चर्ड एवरेज फूड इनफ्लेशन अप्रैल से जून, 2011 का 8.45 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष 15.74 प्रतिशत था। प्राइमरी आर्टीकल्स फूड इनफ्लेशन के और भी ज्यादा घटे हैं। जो अप्रैल-जून, 2011 में 9.12 प्रतिशत हैं, वे पिछले अप्रैल-जून, 2010 में 20.94 प्रतिशत थे।
इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी खुशखबरी देना चाहता हूं कि सीरियल और प्लसेज, जो गरीब और आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा कैलोरी इंटेक प्रोवाइड करते हैं, वे जनवरी 2010 में, पीक 19.5 परसेंट से अप्रैल-जून 2011 के क्वार्टर में 1.9 परसेंट पर आ गये हैं। जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, वे उससे भी नीचे आ चुके हैं। इसलिए हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने यह बात कही कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, तो हम संवेदनशील हैं और संवेदनशील के साथ-साथ समझदार भी हैं। संवेदनशीलता, समझदारी और सूझबूझ से काम करने के कारण प्रधान मंत्री महोदय ने आज हमको वहां लाकर खड़ा किया है जहां पूरे विश्व में जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, भारत ने कम से कम अपने आपको एक रोल मॉडल प्रैजेंट किया। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है। इसके बाद भी कुछ करने की आवश्यकता थी और इसीलिए हमने क्या किया, वह मैं आपको बता दूं। हमने राइस, व्हीट, प्लसेज, ओनियन, एडीबल ऑयल्स पर इम्पोर्ट डय़ूटी जीरो परसेंट की और जहां रिफाइंड और हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स और वेजीटेबल ऑयल्स हैं, उन्हें 7.5 परसेंट किया। रॉ शुगर को हमने जीरो डय़ूटी पर ओपन जनरल लाइसेंस में इम्पोर्ट एलाऊ किया। उसके बाद शुगर पर जो लैवी ऑब्लीगेशन है, वह इम्पोर्टेड रॉ शुगर, व्हाइट और रिफाइंड शुगर पर हमने समाप्त कर दी। जो नॉन बासमती राइस और व्हीट के एक्सपोर्ट पर बैन था, उसे रोकने की बात की गयी। फ्यूचर ट्रेड इन राइस, उड़द और तूर को सस्पेंड किया। आपने हमें सुझाव दिया, आपके सुझाव से पहले ही हमने उसे सस्पेंड किया। जो प्लसेज, पैडी, राइस की स्टॉक लिमिट्स हैं, वह हमने 30 सितम्बर तक बढ़ाई हैं। एडीबल ऑयल्स और एडीबल सीड्स की 31 मार्च 2011 तक बढ़ायी।
दूध एक बहुत महत्वपूर्ण आइटम है और उस पर हमने विशेष ध्यान दिया है। मिल्क प्रोक्योरमैंट प्राइज को बढ़ाया है। इसी के साथ-साथ स्किम्ड मिल्क का जो डय़ूटी टैरिफ रेट है, उसे 15 परसेंट से 5 परसेंट तक रिडय़ूस किया है। ये सारी चीजें और बहुत सारी अन्य चीजें हमने की हैं। जहां-जहां संभव है, वहां हमने किया। लेकिन हम एक बात नहीं भूले। जब भी आप हमें यह याद दिलाते हैं कि आपके समय में इनफ्लेशन कम था, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि तीन गुणा ज्यादा फ्यूल प्राइसेज तब से अब तक बढ़े हैं। जो उस समय 30 डालर था, वह आज 90 डालर है। जो उस समय 40 डालर था, वह आज 110 डालर है। इसका सामना हमें करना होगा। अगर यह पैसे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर डेफीसिट बढ़ेगा और फिस्कल डेफीसिट बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि आपने फिस्कल डेफीसिट बढ़ाया और मुद्रास्फीति बढ़ाई। क्या संतुलित व्यवस्था हो सकती है कि फिस्कल डेफीसिट कम से कम बढ़े और जितना इनफ्लेशन का दबाव होता है, वह भी कम से कम हो सके, यह एक फार्मूला हमें चाहिए। मैं मानता हूं कि इस फार्मूले में अगर हम थोड़ा सा विश्वास अपने देश, घर और आपस में रखें, तो यकीनन हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। यशवन्त सिन्हा जी ने एक बात का विशेष उल्लेख किया कि क्या बात है कि हमारा इन्वेस्टमैंट इनफ्लो कम हो रहा है और देश के बड़े-बड़े पूंजीपति अब देश के बाहर इन्वेस्टमैंट करने की बात कर रहे हैं? यह अच्छी बात है कि विश्व हमें और हमारे लोगों को स्वीकार कर रहा है और हमें जगह दे रहा है। भारत की साख हर जगह बन रही है।...( व्यवधान) आप सुनिये। ...( व्यवधान) हम अगर यहां चाहते हैं, अगर हम यहां ज्यादा विश्वास पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि और अधिक मुद्रा यहां पहुंचे, ज्यादा इन्वेस्टमैंट हो और हमारे अपने लोग यहीं पर ज्यादा इन्वेस्टमैंट करें तो हमें एक वातावरण बनाना होगा जिसमें हम एक-दूसरे पर छींटे फेंकना रोकें और जो सच्चाई है, उसका सामना करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनायें, एक ऐसा वातावरण इस देश में बनायें कि लोग कहें कि हिन्दुस्तान ही सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है, भारत ही सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है।
जो भारत में रहते हैं, वे यह कहें कि और कहीं नहीं जाना है, हमें अपने घर से बेहतर जगह दुनिया में कहीं नहीं दिखती है, हमें यही रहना है। इसके लिए हम सभी को मिलकर कुछ करना होगा। मैं यह मानता हूं कि सबसे पहली बात हमें यह करनी है कि हमें अपने आप में विश्वास पैदा करना होगा, हम हर व्यक्ति पर, हर व्यवस्था पर और हर संस्था पर सवालिया निशान लगाना रोक दें। आप पूछिए, अगर पूछना आपका अधिकार और दायित्व है, हम उसका जवाब देंगे क्योंकि वह हमारा अधिकार और दायित्व बनता है। लेकिन कहीं न कहीं निष्कर्ष पर पहुंचना भी आपका और हमारा दायित्व है, ऐसा न हो कि जो निर्णय हमें लेने हैं, वे निर्णय कोई और लेने लगे। आज देश में ऐसा हो रहा है। आज लोग कहते हैं कि जब संसद निर्णय नहीं ले सकती, जब संसद में बिल पेश नहीं हो सकता, सरकार के हाथ संसद बांध लेगी, वे निर्णय नहीं ले सकते, तो निर्णय हम लेने लगेंगे। यह बात हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमको संविधान में जो अधिकार मिले हैं, इस संसद को जो अधिकार हमारे संविधान में मिले हैं, उनकी सुरक्षा हमें करनी होगी, वह सुरक्षा तभी होगी, जब कम से कम संविधान के सन्दर्भ में पूरी संसद एक भाषा, एक ध्वनि और एक भावना में अपनी बात कहे।
आपने दो-तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि एडीबी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पांच करोड़ से अधिक लोग बीपीएल के नीचे गए हैं। आप जानते हैं कि बीपीएल के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदया ने यह स्वीकार किया कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर व्यापक चर्चा संसद में होनी चाहिए।...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आधे घण्टे की चर्चा दी है, उससे क्या फायदा है?
श्री सलमान खुर्शीद: आप संसद चलवाते हैं, इसलिए और समय मांग लीजिएगा।
लेकिन सच्चाई यह है कि बीपीएल के सन्दर्भ में बड़े-बड़े विद्वान, अर्थशास्त्रियों एवं सोशियोलॉजिस्ट्स ने अलग-अलग बातें कही हैं। कमोवेश हम यह जानते हैं कि अभी हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, जिनको हमें सहयोग देना होगा और जिन्हें खड़ा करने के लिए हमें और बहुत कुछ करना होगा, लेकिन पांच करोड़ लोग बीपीएल से नीचे गए हैं या ऊपर गए हैं, उसके सन्दर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कहीं-कहीं हमारे अपने देश में, बुरा न मानें, मैं अपने प्रान्त की भी बात करूंगा, गुजरात की भी बात करूंगा। गुजरात में जो सिचुएशन है, उसमें यह माना जाता है कि सबसे अधिक ग्रोथ अगर कहीं है, तो वह गुजरात में है, लेकिन अगर कहीं पावर्टी सबसे अधिक बढ़ी है, तो वह गुजरात में बढ़ी है। पश्चिम बंगाल के हमारे मित्र भी यहां हैं, अभी सरकार बनाई है, इसलिए उन पर हम यह आरोप नहीं लगा सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन यह सच्चाई है कि वहां भी पावर्टी और पिछड़ेपन का जो मामला है, गरीबी का मामला है, वह बहुत गंभीर है। हमारे प्रान्त के बहुत महत्वपूर्ण नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी यहां मौजूद हैं, प्रान्त के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीएसपी के बहुत-से नेता यहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बातें कही जा सकती हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश के लिए यह नहीं कह सकता है कि वहां पावर्टी बढ़ी है। इसलिए ये जो आंकड़े आ जाते हैं, अगर इनको एक पहलू से देखा जाए, तो लगता है कि हमने पूरी तरह से कंडेम कर दिया, लेकिन अगर किसी और पहलू से देखा जाए, तो लगता है कि हमने उनकी हर चीज अच्छी कह दी, हर बात अच्छी मान ली। जहां जिस मामले में किसी प्रान्त ने या देश की किसी संस्था ने अच्छा काम किया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और जहां त्रुटि रह गयी है, कमी रह गयी है, वहां हमें यह बताना चाहिए कि यह त्रुटि है, इसको दूर करें और उसे दूर करने में, हमारी सरकार, केन्द्र की सरकार, किसी भी प्रान्त में ऐसी त्रुटि को दूर करने में सहयोग दे सकती है। हम ऐसा सहयोग देने के लिए लगातार तैयार रहेंगे। बस, इतना मत कह दीजिए कि एक रिपोर्ट ने यदि यह कह दिया कि बीपीएल की आबादी पांच करोड़ बढ़ गयी है, तो उसको ही हम हरफे आखिर मान लें, उसको ही हम बिल्कुल लास्ट चीज मान लें। यहां "ग्रोथ एट एनी रेट" की बात भी कही गयी, मैं यह स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं, हमने जो सीखा है प्रधानमंत्री जी से और जो हमने समझा है, उसमें ग्रोथ एट एनी रेट की बात हमारे कहीं आस-पास छूकर भी नहीं गयी है। इसीलिए हमने बार-बार यह कहा है कि हमें ग्रोथ इसलिए नहीं चाहिए कि ग्रोथ अपने आपमें अच्छी चीज है।
बल्कि ग्रोथ हमें इसलिए चाहिए कि हमारे वे साथी जो हमारे साथ खड़े नहीं हो पाए, 50 साल से खड़े नहीं हो पाए, उन्हें हम कैसे अपने साथ खड़ा करें। अलग-अलग मॉडल्स हैं, रूस का एक मॉडल था, हमारा एक मॉडल है और भी थिंकर्स का मॉडल है। हमारा मॉडल यह है कि इतनी ग्रोथ होती रहे कि हम इन गरीब और कमजोर लोगों को ऊपर लाने के लिए, आम आदमी को ऊपर लाने के लिए हमारे पास वे संसाधन हमें मिलते रहें, ताकि हम सच्चे मन से इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक दिन वह आए जब हम यह कह सकें कि हां हम कामयाब हुए कि हमारा संघर्ष इस क्वालिटी का था, जिससे हमारे देश के सब लोग एक साथ खड़े होकर कह सकें कि इस देश ने हम सबको बराबर की नजर से देखा है और सबको बराबर की नजर से सम्मिलित किया है, ऐसा हम कह सकें। इसलिए हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते कि ग्रोथ एट एनी रेट होना चाहिए। लेकिन बिना ग्रोथ के कोई रेट भी नहीं होगा, बिना ग्रोथ के हम आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे, बिना ग्रोथ के हम आगे कुछ कर भी नहीं सकेंगे। यह बात हम कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी एक्सपैक्टेशंस, हम कहते हैं कि दो महीने में हम कम करेंगे। आपने भी कहा कि दो महीने में कम कर सकते हैं। आपने ऐसा सुझाव भी दिया कि दो महीने में कम हो जाएगा। हम भी यह कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि दो महीने में हम कम करेंगे। आप रिकार्ड देख सकते हैं।...( व्यवधान) ऐसा है कि जादू की छड़ी न हमारे पास है और न आपके पास है, लेकिन हमारे पास एक चीज है।...( व्यवधान) आपको याद है कि एक फिल्म में यह कहा गया था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास माँ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, हमारे पास डॉ. मनमोहन सिंह हैं। ...( व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने साथियों को रोका नहीं, अगर इनके पास माँ है, तो यह भी बता देते कि माँ है, नहीं बताया, छुपाकर रखा है, किस दिन के लिए छुपा कर रखा है, मैं नहीं जानता। लेकिन कभी न कभी बताएंगे।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी, बाकी किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)* श्री सलमान खुर्शीद: उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरा देश हमें देख रहा है, पूरा देश हमसे विश्वास प्राप्त करना चाहता है, पूरा देश हमसे सुनना चाहता है कि हम उनके लिए समर्पित हैं, उनके दिन-रात के लिए हम समर्पित हैं। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि यह पूरा सदन मिलकर सहयोग से आम आदमी की हर दुश्वारी को दूर करने में अपने आपको समर्पित करेगा।
श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मैंने सलमान साहब की बात बड़े गौर से सुनी। उससे भी ज्यादा गौर से मैंने यशवंत सिन्हा जी की बातों को सुना। हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, बाहर देश के हालात से उसका किसी तरह का मेल नहीं है। यह कोई दो, चार या 50 बरस की बात नहीं है, 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमने एक रास्ता चुना था कि हम रूस के रास्ते पर चलेंगे। यही हालत उस समय गरीबों की थी, यही हालत उस समय किसानों की थी। यही हालत हिन्दुस्तान की भारतीय भाषाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी थी। अंग्रेज जब थे, तब भी यही हालत थी। हम रोज़ रास्ता बदल लेते हैं। अभी सलमान साहब ने दुनिया का जिक्र किया।
जिस दुनिया की आप चर्चा कर रहे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वे संकट में हैं, ओबामा साहब बहुत चिंतित हैं, उनकी चिंता और हमारी चिंता में बहुत फर्क है। हमने बाजार और ग्लोबलाइजेशन का नया रास्ता पकड़ा है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। मैं इसके लिए मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि बाजार एक दूसरे से सबक लेगा, एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, गीत-संगीत, नाच सबका मेल-जोल हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि यह एक-तरफा हो जाए। आपने जिनकी तरफ देखकर नया रास्ता पकड़ा है वह आपके माइंडसेट में और आपकी सरकार के मन में गहरे तक है, जमना कहना कमजोर शब्द है।
हमारी बाजार और एग्रीकल्चर की संस्कृति है, हमारी गीत और संगीत की संस्कृति है लेकिन बाजार जब से हावी हुआ है तब से उठना-बैठना, हर चीज हमने उनकी ले ली है। दुनिया की सभ्यता एक हो, अच्छा है, एक दूसरे से मिलना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा है।
माननीय यशवंत जी ने महंगाई के बारे में कहा, ये तो अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं और आज जो बाजार चल रहा है उसे चलाने का काम इन्होंने भी किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि देश के हालात उस समय बहुत बेहतर हो गये थे। देश पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा है।
माननीय सलमान जी, महात्मा गांधी ने वर्ष 1937 में लिखा कि देश आजाद होगा, उन्हें लग रहा था कि देश आजाद होगा। उन्होंने उस समय कहा था कि आजादी आयेगी, ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन आजादी के बाद जो लखनऊ, अहमदाबाद और दिल्ली में सरकार चलाने वाले लोग होंगे वे कहेंगे नरेगा हमने चलाया, इंदिरा आवास योजना हमने चलाई। मैं सुन रहा था आपने बहुत सी योजनाओं का जिक्र किया, 36 योजनाओं का नाम बताया। ये सारी योजनाएं लाचार, बेबस आदमियों की जिंदगियों में फर्क नहीं ला सकी हैं, गरीब आदमी आज भी वहीं खड़ा है जहां पहले खड़ा था। लोक सभा मजबूत हो, मैं भी ऐसा चाहता हूं लेकिन यह जो संसद है इसे जरूर मन में सोचना चाहिए कि हमने देश को कहां खड़ा किया है? आप कह रहे हो कि जीडीपी साढ़े आठ परसेंट हो गयी और दुनिया में हमारा जलवा कायम हो गया है। मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि आपकी ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है, उसमें नौकरियां नहीं निकल रही हैं। हमारे जमाने में भी बहुत रोजगार नहीं थे लेकिन सात लाख रोजगार पांच वर्ष में पैदा किये गये थे। आपके जमाने में दस लाख हुए हैं। नेशनल सेम्पल सर्वे ओर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आयेगी, जिसे आप कहेंगे बेकार है। माननीय अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा कि 78 परसेंट लोग 20 रुपया रोज कमाते हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):आठ रुपये से लेकर 20 रुपये रोज कमाते हैं।
श्री शरद यादव : आपने कहा कि यह सब फालतू है और बहुत ही हिकारत की नजर से देखा। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों से कोई बात करने वाला नहीं था। जो आपकी सरकार का सलाहकार था ...* 15.00 hrs. श्री अर्जुन सेन गुप्ता जैसे भले आदमी का स्वर्गवास हो गया, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने हमारे देश के दर्द को समझा और जोखिम उठाया। आप अभी सदन में आंकड़े रख रहे थे। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1937 में कहा था कि आजादी आएगी, तो लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद की सरकार कहेगी कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि नरेगा कर दिया, इंदिरा आवास कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जो बात कहूंगा वह किसी भी अर्थशास्त्री द्वारा कही गई बात से ज्यादा सच्चाई के करीब होगी। गांधी जी ने कहा था कि आप देश के किसी भी इलाके में जाओ, तो एक किलोमीटर के अंदर आपको बनिहार मिल जाएगा। गुजराती में मजदूर को बनिहार कहते हैं, डेलीवेज पर काम करते हैं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद की सरकारें जो कह रही हैं, अगर उनके कहने के अनुसार उस बनिहार की जिंदगी में फर्क आ गया हो, तो आप मान लेना कि वे सरकारें सही कह रही हैं, लेकिन अगर उस अंतिम आदमी की जिंदगी में फर्क नहीं आए, तो महात्मा जी ने वर्ष 1937 में कहा था कि उसी दिन, उसी क्षण उस सरकार के खिलाफ तुम्हारे सामर्थ्य और पुरुषार्थ में जितनी ताकत है, उसके अनुसार लड़ाई लड़ लेना। देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूं कि बाजार और खुशहाली सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है।...( व्यवधान) आपकी बात समझ में नहीं आई। आप भले आदमी हैं, जो बात कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं, वही इस तंत्र को चला रहे हैं। वही साठ साल से सरकार को भी चला रहे हैं और हर चीज पर कब्जा कर लिया है। हमारे जैसे लोगों के लिए राजनीति करने का संकट खड़ा हो गया है। जो मामूली और साधारण लोग, खेत-खलिहान से जुड़े लोग मेहनत करके, संघर्ष करके यहां आते थे, आपके बाजार का दौर ऐसा चला कि अब वे नहीं आ पाएंगे। अब लोकसभा में सर्व श्री मधु लिमये, राजनारायण, मधु दंडवते, श्याम नंदन मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का सदन में आना कठिन हो गया है। यह महंगाई चोरी, कालाबाजारी, डकैती से बढ़ी है। हमारा देश भ्रष्टाचार से पूरी तरह सराबोर है। भ्रष्टाचार केवल इसके खून में ही नहीं है, बल्कि इसकी हड्डी में भी भ्रष्टाचार चला गया है। यह भी महंगाई का एक कारण है। हमारी नीतियां तो भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, लेकिन महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। आप याद रखिए कि मुल्क चिंता से बनता है, पुरुषार्थ से बनता है, न्याय दृष्टि से बनता है। ये सभी हमारे पास नहीं हैं। आपने सभी चीजों के आंकड़े दिए हैं।
यह जो बाजार बढ़ा है, उसमें तीन चीजें बहुत बढ़ी हैं। उसमें पैसा बहुत आया है। एक तो इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी है और दूसरे रीयल एस्टेट है। सलमान साहब, आप यू.पी. से आते हैं। वहां रीयल एस्टेट का ही खेल है। हरियाणा में रीयल एस्टेट का खेल है। यह जो कामत जी हैं, जो महाराष्ट्र से है, वहां मामूली रीयल एस्टेट का खेल नहीं है। पैसा इसमें है। यानी फास्ट मनी वहीं से आता है।...( व्यवधान) जमीन इतनी फास्ट मनी है। जो बिल्डर्स हैं, वे आजकल चैनल चला रहे हैं।...( व्यवधान) आपका मौका आए तो आप बोलिएगा। पीछे से ऐसा मत करिए। आपका जब मौका बोलने का आए तो आप बोलिए।...( व्यवधान) फास्ट मनी कहां से आया? यह जमीन का जो सौदा है, जो ये बिल्डर्स हैं, उन्होंने सब चैनल चला लिये हैं। आजकल उनका बहुत रुतबा है। अब आप कह रहे थे कि यह बात सरकार के हाथ में नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं और मैं एक बात आपके हाथ में दे रहा हूं जो ठीक हो सकती है। मैं पैट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं। अब डीजल और गैस को आप बाजार के हाथ सौंपने वाले हैं। यह आपके हाथ में है। महंगाई को रोकने के लिए अभी मैं आपके हाथ में आंकड़े दे रहा हूं। इसे आप रोक सकते हैं। प्रधान मंत्री जी अभी सदन से चले गये हैं। मैं उन्हीं के कारण आया था। वास्तव में वह ही ड्राईविंग फोर्स हैं। वह देश को चला रहे हैं और आपके अनुसार वह मां हैं। इसलिए महतारी से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? Average non-availability of electricity is 12 hours per day. यानी एवरेज 12 घंटे पूरे देश को बिजली मिलती है। Average diesel consumption is 2.5 litres per hour. Total average usage per day per site is 30 litres. Average usage of diesel by telecom operators per day is four lakhs per cell tower. पूरे देश भर में 4 लाख टॉवर हैं। यानी रोज जो डीजल खर्च कर रहे हैं, वह 1 करोड़ 20,000 लीटर है और इनको आप 3.8 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं यानी लगभग 4 रुपया पर लीटर सब्सिडी दे रहे हैं। क्या जरूरत है इनको सब्सिडी देने की? हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसे खत्म करो। हम कह रहे हैं कि खत्म नहीं करो, बल्कि इनको सब्सिडी मत दो। कौन कह रहा है कि सब्सिडी खत्म करो? मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि इनकी बढ़ाओ। मैं यही कह रहा हूं कि गरीबों को दो। Total cost per day per average diesel usage of four lakh towers is Rs.48 crore.
48 करोड़ रुपये रोजाना और ये सब यदि आप जोड़ेंगे तो इनका साल भर का खर्च 17280 करोड़ रुपये होता है और इन्हें जो सब्सिडी मिल रही है, वह 1700 करोड़ रुपये है। ये डीजल की जो 15 लाख कारें चला रहे हैं, कोई साधारण आदमी डीजल की कार नहीं खरीदेगा, जिसके पास माल, जिसके पास ताकत है, वही खरीदेगा। आप इन्हें लगभग चार रुपये की सब्सिडी क्यों दे रहे हो। क्या आप इसमें बंटवारा नहीं कर सकते, हम इसके दो हिस्से कर लें। आप इन्हें सब्सिडी क्यों दे रहे हो? ये जो मॉल्स हैं, होटल्स हैं, ये लोग डीजल के जनरेटर से 12 घंटे एवरेज बिजली बैक-अप दे रहे हैं। आप इन्हें 3.80 रुपये की सब्सिडी क्यों दे रहो हो? मैं इन पर 3.80 रुपये ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इन पर 3.80 रुपये बढ़ाओ और वह किसान को दे दो, वह टोटल कंजम्पशन का 15 फीसदी डीजल खर्च करता है।
शरद पवार जी यहां नहीं हैं। मैंने यह पत्र जो आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन्हें लिखा है। वह जानते हैं, मैंने उनसे सवेरे पूछा था, वह नहीं बता पाये। आप इन लोगों को किस बात की सब्सिडी दे रहे हो। आप इनकी सब्सिडी हटाकर किसान को दे दो। एक रास्ता महंगाई कम करने का यहां से बनना शुरू हो जायेगा। ये मॉल वाले कमा रहे हैं, आपके होटल वाले दिल्ली में जितना माल कमा रहे हैं, यह आप किसी ट्रैवल एजेन्ट से पूछिए, क्या हाल कर रहे हैं। एक-एक कमरे का लाख-लाख रुपये, पचास-पचास हजार रुपये किराया पर डे है। ऐसा देश हमने बनाकर रखा है कि एक दिन सोने के लिए दिल्ली में एक कमरा पांच लाख रुपये में मिलेगा।...( व्यवधान) आप हंसे तो मैं भी हंसू, बताओ क्या बात है।
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।
श्री शरद यादव : वह नागपुर के हैं, इन सारे मामलों में शरीक हैं। इनको हम जानते हैं। सीधी बात है कि मैंने सरकार के सामने जो प्रस्ताव किया, यह आपके हाथ में हैं। आप उन्हें सब्सिडी क्यों दे रहे हो? आप होटल वालों को 3.80 रुपये की डीजल पर सब्सिडी क्यों दे रहे हो? आप जो वॉलमार्ट को बुलाना चाहते हो। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 22 करोड़ आदमी हमसे या आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खाकर किसी तरह से पेट पालने के लिए पैसे पैदा करते हैं। कोई टोकरी में सब्जियां रखता है, कोई टोकरी में अमरूद रखता है, कोई टोकरी में आम रखता है। यदि कोई धंधा नहीं है तो पान की दुकान खोलता है और कुछ नहीं है तो मूंगफली बेचता है। हमारे बाजार की संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि यूरोप और अमरीका में बुनियादी साइंस भारत से गया है। एलजेबरा और जीरो से लेकर नौ हमारे यहां से गया है। गन पाउडर चीन से गया है और प्राचीन यूनान से रेखागणित गया है। आज दुनिया उसी पर खड़ी है। कभी हम ताकतवर थे, आज वे ताकतवर हैं। उन्होंने विज्ञान में शोध में हमसे आगे काम किया, हम नहीं कर पाये और इस कार्य से हमारा रास्ता टूट गया, यह भी हमारी गलती है।
मैं आपसे सीधी बात कहना चाहता हूं जो श्री यशवंत सिन्हा जी ने बात रखी।
वे पूरे आंकड़ों के साथ अपनी बातें रख चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस देश का कोई बगैर पढ़ा-लिखा आदमी हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो एक दिन में देश ठीक हो सकता है। आप गांवों में चले जाइए। गांव के आदमी की कोई तकलीफ, दर्द, दुख या परेशानी है तो वह सिर्फ पानी की है। वह मौसम से तंग है।
मैं जब इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ रहा था और जब गांव जाता था तब मेरी माँ मुझे सवेरे सोने नहीं देती थी। उस समय मुझे बड़ा गुस्सा आता था। चौबीस घंटे उसकी एक ही चिंता रहती थी, मौसम की। कोई आदमी बाज़ार, हाट या बारात में मिलता था तो उससे पूछते थे कि भाई आपके यहां पानी गिरा या नहीं। मैं अपने अनुभाव के आधार पर बता रहा हूँ कि हिन्दुस्तान के आदमी की सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द की चीज़ पानी ही है। आपके यहां घाघ और घाघिन कोई मामूली कवि नहीं हैं। जितने कवियों का हम लोग बखान कर रहे हैं इन्हे कुछ भी मालूम नहीं है, ये ऊपर-ऊपर की बातें लिखते हैं। कबीर और घाघ हिन्दुस्तान के दर्द और तकलीफ की आवाज़ को बुनते हैं। वह पानी-पानी पर लिखा है। राजस्थान चले जाइए, हर कदम पर, हर जिले में आपको पानी पर कविता मिल जाएगी। इस देश के आदमी को और कोई चीज़ नहीं चाहिए। इस देश की आर्थिक सम्पन्नता के लिए बाजार का बड़ा भारी लट्टू आपने पकड़ कर रखा है। उनका सारा लट्टू आप यहां पर ले आए हैं। यह देश इतना बढ़िया नृत्य करता है। यहां का नृत्य घुंघरू के स्वरों के साथ मिलता है। शरीर सुरों के साथ मिलता है। उनकी हुड़दंग लीला का डान्स चारों तरफ चला हुआ है। यह है आपका बाज़ार। चौबीस घंटे सर्कस की तरह चल रहा है। सर्कस ज्यादा अच्छा था, उसको आपने जबरदस्ती बंद कर दिया। सर्कस में आदमी इनसे ज्यादा अच्छी एक्सर्साइज़ कर रहा था। वह सर्कस बंद नही करना चाहिए था। मेनका गांधी जी ने तो जानवरों के लिए कहा था, जानवरों को सर्कस में मत रखते। इतना भोंडा डान्स कर करे हैं। हमारे यहां का नृत्य आदमी की तबियत मस्त कर देता है और नृत्य करने वाले की उम्र बढ़ा देता है। हमारे यहां जो वाद्य और सात स्वर हैं, वे बाहर नहीं हैं। वहां का ड्रम यहां आ गया। आप तबला बजाओ, ढोलक बजाओ, वह सब रिदम में है। बाज़ार के चलते आपने सब नाश कर दिया। आपका जो बाज़ार का माइण्डसेट है, यह जॉबलेस ग्रोथ है। अभी एनएसएसओ का आने वाला है। यशवन्त सिन्हा जी ठीक कह रहे थे। इस जीडीपी का क्या करें? जिसके पीछे आप इतने दीवाने हैं। यह ऐसा बांध है जिसमें से गरीब, किसान और देश के लिए कुछ निकलता ही नहीं है। यह जीडीपी कोई रोज़गार पैदा नहीं करती है। हिन्दुस्तान की जितनी भाषा के स्कूल के बच्चे हैं, 90-99 फीसदी बेकारी और बेरोज़गारी में हैं। ये जो एक हजार भाषाई चैनल खुल गए हैं, उनमें उनको रोज़गार मिला है। लेकिन वहां हायर एण्ड फायर लागू है। जो पत्रकार हमारे पास माथा मारता है उसको भी कुछ नहीं मिलता है।
मेरा आपसे निवेदन है कि जो मंहगाई है, आज की बातचीत से, मीठी-मीठी शेरो-शायरी से हकीकत नहीं बदल जाएगी। हकीकत बदली होती, तो सलमान साहब, मैं ऐसा सच्चा आदमी कि आपको जरूर मान जाता। मैंने कहा कि अगर हिन्दुस्तान बनाना है तो हिन्दुस्तान के खेत पर पानी ले जाओ। पानी बावड़ी से ले जाओ, नदी से ले जाओ, कुंए से ले जाओ। जिस दिन आप जहां पानी ले गए हैं, वहां जो अंतिम आदमी है, दिहाड़ी पाने वाला आदमी है, उसकी हैसियत बढ़ी है।
जहां पंजाब, हरियाणा है, वहां सब लोग कारखाने ले गये थे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों सिर्फ भाखड़ा-नांगल ले गये थे। आप राजस्थान में चले जाइये। राजस्थान में जो गंगानगर है, पूरा राजस्थान गेहूं पैदा नहीं करता है जितना गंगानगर करता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ खेत में पानी चाहिए। आपकी ये सारी स्कीम्स लुट रही हैं, इनमें से कोई कहीं नहीं जा रही है।...( व्यवधान) मनरेगा क्या कोई भी योजना कहीं नहीं पहुंच रही है। किसी भी चीज के दाम नीचे नहीं जा रहे हैं। सब फेल हैं, ऐसा लूट का मामला है कि दिल्ली में जिसके हाथ जो लग रहा है, वह लूट रहा है। अब गांव में भी यह शुरू हो गया है।
श्री लालू प्रसाद (सारण):पंचायत में शुरू हो गया है।
श्री शरद यादव : पंचायत से लेकर सब जगह यह शुरू हो गया है। गांव ठीक था, वहां हमने उन्हें विकास करना नहीं सिखाया, उन्हें यह सिखा दिया कि चैक काटो। अंत में मेरा यही कहना है कि यह जो डीजल है, यह किसान की सबसे बड़ी तकलीफ हो गयी है। आप यह जो मॉल में, होटल में, पन्द्रह लाख, कार में, सेल टॉवर चार लाख हैं। अभी इन्होंने पन्द्रह दिनों में सेल फोन के दाम बढ़ा दिये गये हैं। इन्हें क्या जरूरत है, ये तो मालामाल है। कोई इनका नाम नहीं लेता था, मैं कह रहा हूं कि दस साल पहले मैंने देखा है कि वे किस हालत में थे? आज वे देश के तीसरे और चौथे नम्बर पर कारपोरेट में शरीक हो गये हैं। हवा में पैसा पैदा हो रहा है। हवा में पैसा पैदा हो रहा है तो आप उन्हें किस बात के लिए डीजल दे रहे हैं? आप उन्हें डीजल पर सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे थे कि हम सुझाव दें तो मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि किसान के ऊपर तीन रूपये, चार रूपये की सब्सिडी समाप्त कीजिए।
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये।
श्री शरद यादव: महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह सब्सिडी काटकर किसान को दे दीजिये। इससे डीजल में उसे बड़ी राहत मिलेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ कहना चाहता हूं कि देश बहुत बैचेनी में है। देश में बहुत दुख और दारिद्र है।
महोदय, आप तो उस इलाके से हैं, जिसकी औसत उम्र 70 वर्ष है, लेकिन वहां आदमी 40 वर्ष में मर रहा है। गांव में जिन लोगों की उम्र 100-130 साल होनी चाहिए थी, मेरी उम्र के मेरे गांव में कम से कम 35 लोग मर गये। घोड़े को ज्यादा तेजी से दौड़ाओ और चना मत दीजिए तो वह जल्दी मर जायेगा।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।
श्री शरद यादव : कोई बैल है, गाड़ी में उसे जोत दीजिये, उसे झटका लगेगा, वह जल्दी मर जायेगा। मेरा आपसे कहना है कि यह सरकार पूरी तरह से कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हैं। इनका इतना बड़ा जीडीपी का जो लक्ष्य है कि उसमें से कुछ निकले, न निकले, उसमें से न बूंद निकल रही है, न रस निकल रहा है, उसमें से कोई चीज नहीं टपक रही है। वह सब वहीं है, यह इन्क्लूजिव ग्रोथ में बिल्कुल फेल है। यह रास्ता देश को कभी नहीं बना सकता है। गो टू गांधी, गो टू लोहिया, उनकी शरण जाइये और अपनी संस्कृति की शरण जाइये, तभी यह देश सही रास्ते पर बढ़ेगा।
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।
श्री शरद यादव : मैं नहीं कहता कि बाजार न आये, बाजार खूब लाओ, लेकिन यहां अपनी ताकत और पुरूषार्थ का भी पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, महंगाई पर यशवंत सिन्हा जी और शरद यादव जी के प्रस्ताव की चर्चा पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महंगाई पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई, लेकिन कोई सार्थक परिणाम आज तक निकलकर सामने नहीं आया है। महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती गयी है। यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ? चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब मैं सवेरे यशवंत सिन्हा जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर महंगाई पर चर्चा कान्टीन्यू रहती तो अच्छा रहता। लंच कराकर आपने सत्यानाश कर दिया, महंगाई की जो गंभीरता थी, उसे आपने खत्म कर दिया।
उस वक्त सदन में क्या संख्या थी, अब सदन में क्या संख्या है, यह आपने देख लिया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई को बहुत गंभीरता से लें। हम केवल धाराप्रवाह भाषण देकर और आँकड़े बताकर महंगाई को कम नहीं कर सकते, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर हम महंगाई कम नहीं कर सकते, हमें इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। महंगाई रोकने के लिए बहस तो खूब होती हैं लेकिन हमने आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है, यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अलग-अलग बयान आते हैं। वित्त मंत्रालय का अलग बयान आता है, योजना आयोग के अलग बयान आते हैं, आरबीआई के अलग बयान आते हैं। केवल कागज़ी आँकड़ों और भाषणों से महंगाई पर कभी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार हम महंगाई को कभी नहीं रोक सकते। आज हम अपनी सफाई देकर खराब मौसम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम ऊँची विकास दरों की बात करते हैं कि उससे महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर आप आँकड़ों की तरफ जाएँ तो रैपो रेट पाँच से बढ़कर आठ प्रतिशत हो गया। लोन को आपने महंगा किया। आज भारतवर्ष की यह स्थिति है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर संपूर्ण एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा 9 प्रतिशत के ऊपर चल रही है। ऋण लोन में हमने ब्याज दर को डेढ़ वर्ष में 11 बार बढ़ाया है। यह स्थिति हुई है। महंगे ब्याज से आज उद्योगों की स्थिति आप देख लीजिए। जिस प्रकार से महंगा ब्याज आपने कमाया है, उससे उद्योगों की रफ्तार कम हुई है। इस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बड़े दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि वित्त मंत्रालय की यह रिपोर्ट आई है कि छः माह महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और दिसम्बर तक 9 प्रतिशत महंगाई दर बनी रहेगी। यह बड़े अफसोस की बात है। जहाँ तक जीडीपी की बात कही गई है, वह 9 प्रतिशत से घटकर 8.6 परसेंट पहुँची है। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि 2012 तक हम महंगाई दर को छः से सात प्रतिशत कम कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक आम आदमी की बात है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महंगाई के कारणों में भी बदलाव आया है। पहले तो खाद्य मुद्रा स्फीति वजह बताई जाती थी कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और अब गैर खाद्य वस्तुओं की वजह से महंगाई बढ़ी है, यह बात कही जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि तमाम लोगों के सुझाव महंगाई कम करने के लिए आए हैं कि महंगाई पर कैसे अंकुश लगाया जाए। लेकिन आज हमारे जो असीमित फिज़ूलखर्चे हैं, जो लाखों करोड़ों के ऊपर हैं, उस पर हमें अंकुश लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी खर्च की सीमाएँ हैं, हमें अपने खर्च की सीमा को भी बाँधना पड़ेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना पड़ेगा। आज यहाँ पर टॉन्ट के रूप में अन्ना हज़ारे की बात आती है, बाबा रामदेव की बात आती है, आज सिविल सोसाइटी की बात होती है। आज क्यों ऐसी बातें होती हैं? कहीं न कहीं भ्रष्टाचार घुन की तरह हर विभाग में, हर जगह व्याप्त हो गया है। आज उसकी तरफ हमें चिन्ता करने की ज़रूरत है। आज चावल के दाम देख लें, दाल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई रोकने के लिए आज रिज़र्व बैंक ने कह दिया, रिज़र्व बैंक की स्थिति बिल्कुल फेल है। उसने हाथ उठा लिया, उससे मोहभंग हो गया कि किस प्रकार से हम महंगाई को रोक सकते हैं। आज ऋणों में ब्याज दर को बढ़ाया जाता है। उससे तमाम महंगाई बढ़ती है। पैट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस और कैरोसीन आइल, सीमेंट, दूध, भवन निर्माण की सामग्री, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के दाम इतने बढ़े हैं कि आम आदमी की पहुँच से पूरी तरह से ये चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। यह स्थिति आज महंगाई की है। आज सर्वे रिपोर्ट यह कहती है कि 87 प्रतिशत लोग जो मौसमी फल और सब्ज़ी खाते थे, आज उससे महरूम हो गए हैं। जो मौसमी फल और सब्ज़ियाँ हैं, वे उनको नहीं मिल पा रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।
राज्य केन्द्र को जिम्मेदार कहेंगे और केन्द्र राज्यों को जिम्मेदार ठहराएगा। यह बात ठीक नहीं है। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की याद आती है। इस सदन में कई बार चर्चा हुई। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस बात को कहा था कि जब तक दाम बांधों नीति लागू नहीं होगी, तब तक इस देश से महंगाई खत्म होने वाली नहीं है।
15.30 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinain the Chair) महोदय, केन्द्र की नीति उद्योगपतियों और मिल मालिकों के पक्ष में हमेशा रही है। केन्द्र की जब भी कोई नीति लागू हुई है, चाहे बजट हो या अन्य कोई नीति हो, वह उद्योगपतियों और मिल मालिकों के पक्ष में ही रही है। आज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं है, केवल अंदाज पर ही हम बहस करते हैं। आज बीपीएल और गरीब आदमियों को सस्ते दामों पर चावल, चीनी, दाल, गेहूं, कैरोसीन ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पिछले दो वर्ष का यदि रिकार्ड देखा जाए तो वर्ष 2009 में पन्द्रहवीं लोक सभा का गठन हुआ है, इस बीच नौ बार पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। इन उत्पादों पर लगने वाले केन्द्र एवं राज्यों के जो कर हैं, उनको कम करने की आवश्यकता थी। केन्द्र भी कम कर सकता था, राज्य भी टैक्स कम कर सकते थे। लेकिन राज्यों और केन्द्र ने एक-दूसरे पर दोषारोपण के अलावा कभी टैक्स कम करने की उन्होंने नहीं सोची। यदि उन्होंने टैक्स को कम किया होता, तो मेरे ख्याल से पैट्रोलियम पदार्थों के दाम कम होते।
महोदय, आज किसानों को टय़ूबवैल का पानी, नहरों का पानी मुफ्त देने की ज़रूरत है। जब देश का किसान खुशहाल होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा, तभी हम महंगाई पर अंकुश लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का हवाला देकर आप समय-समय पर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी दाम कम भी हुए हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम कम होते हैं तो देश में मूल्यों को कम नहीं किया गया है। मैंने इस सदन में देखा है कि जब भी कांग्रेस की सरकार होती है, महंगाई बढ़ती है। गांवों में तो एक नारा लगाया जाता है- "जब-जब कांग्रेस आयी है, चरम सीमा पर महंगाई है। " यह होता है। लेकिन जब राज्यों के चुनाव आते हैं तो आप दाम कम देते हैं, जिसका लाभ आप उठा भी लेते हैं। एक तरह से आम जनता के साथ आप बारगैनिंग का काम करते हैं। आप बारगैनिंग करते हैं, इसे जनता को देखना होगा। मैं इस देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जनता मुद्दों को बहुत जल्दी भूल जाती है। मुद्दों को याद रखना होगा और ऐसी सरकार को लाएं, जो आम जनता की ज़रूरतों को पूरी कर सके।
महोदय, महंगाई को कम करने के लिए दीर्घकालीन उपाय के तौर पर जब तक दाम बांधों नीति के तहत महंगाई पर लगाम और इसके अलावा पैट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और भारत को पैट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जब तक सोच नहीं होगी, तब तक हम महंगाई नहीं रोक सकते हैं।
महोदय, योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया कहते हैं कि खपत कम करो। रसोई गैस, कैरोसीन और डीज़ल के दाम इसीलिए बढ़ाए गए हैं। अर्थशास्त्र का यह प्रमुख सिद्धांत है कि जब दाम बढ़ाएंगे तो खपत कम होगी, इससे महंगाई अपने आप कम होगी। लेकिन यह उलटा साबित हो रहा है।
महोदय, पांच करोड़ बीपीएल की बात कही गई है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कितने बीपीएल हैं, इसकी संख्या हम लोग नहीं जान पाए हैं। जिस प्रकार से अभी जनसंख्या की जनगणना करायी गई है, इसी प्रकार से बीपीएल की भी अलग से जनगणना होनी चाहिए, तभी बीपीएल की असली संख्या हमें मालूम हो पाएगी। देश में 70 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? आज जरूरत इस बात की है कि उनके लिए आपको सोचना होगा।
बी.पी.एल. को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। इस महंगाई को देखते हुए बी.पी.एल. की सही परिभाषा को दोबारा परिभाषित करना पड़ेगा। आज हमारे देश में किसानों को जो लागत आती है, उसको कम करना पड़ेगा। किसानों को अधिक सुविधा देनी पड़ेगी। उसे पानी, बिजली, खाद, नहरों के पानी को जब तक आप मुफ्त नहीं करेंगे तब तक वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। इसका मूल्यांकन हमको करना पड़ेगा और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा तभी हम महंगाई पर अंकुश लगा सकते हैं। आज यहां खाद्य भंडारों की बात कही जा रही है और खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही जा रही है। यह बात सही है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो यही बी.पी.एल. का आदमी खड़ा होकर कहता है कि हमें अनाज नहीं मिल पा रहा है, हमें किरोसीन का तेल नहीं मिल पा रहा है, तीज-त्यौहार पर उसे चीनी नहीं मिल पाती है। ये तमाम शिकायतें ग्रामीण क्षेत्र के सांसदों को सुनने को मिलती है। इसलिए इस व्यवस्था को हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। आज अनाज के भंडार बहुत हैं, पर फिर भी अनाज सड़ रहे हैं, भीग रहे हैं, चूहे खा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट निर्देश कर रहा है कि लोग भुखमरी के कगार पर है। अभी मैं आंकड़े बताऊंगा, वह इस सदन में आएंगे। हमारे बुंदेलखण्ड में लोग भूखों मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि ऐसे बी.पी.एल. और भुखमरी के शिकार लोगों को, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें अनाज का वितरण किया जाए। खाद के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लागू करके महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। आज उत्तम खेती की बात हम करते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। आज बिचौलियों की भूमिका को घटाने की आवश्यकता है। बिचौलिए इस देश में इतना ज्यादा हैं कि वे महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं।
आज काले धन के समानांतर अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही है। इतना ज्यादा काला धन है। अपने यहां का धन विदेशों में है। यह सरकार जबसे आई है, पन्द्रहवीं लोकसभा में हमने देखा कि काले धन को अपने देश में लाई है। लेकिन आज तक सही आंकड़ें नहीं है। मेरे ख्याल से अभी आंकड़े आए हैं। अभी 11000 करोड़ रूपए की बात कही गयी जबकि यह बहुत कम है। जब तक सरकार ने चेता तब तक जितने लोगों का धन था इधर से उधर कर दिया। यह आई.पी.एल. के जो मैच होते हैं, यह क्या है? यह सब काला धन है। जो काला धन, भ्रष्टाचार, दो नम्बर का पैसा है, वह ऐसे ही खेलों में, ऐसी ही व्यवस्था में खर्च करके इसका घालमेल किया जाता है। आज महंगाई का मुख्य कारण वह भी है।
वायदा कारोबार पर सख्ती से पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। इस विषय पर श्री शरद यादव जी और तमाम लोग पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि लोगों का जीवन-स्तर सुधरा है। लोगों के जीवन-स्तर सुधरने के कारण ही महंगाई बढ़ी है। यह उनका बहुत ही अफसोसजनक विचार और भाषण था। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इसे गंभीरता से लें। आज जो महंगाई बढ़ी है, इसकी सही हालत अगर देखना चाहे तो आप गांवों में चले जाएं। वहां किसानों की क्या हालत है, स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, वह बहुत बुरी है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज जो महंगाई पर चर्चा हो रही है, इसको गंभीरता से लेते हुए हम, चाहे पक्ष या विपक्ष के लोग हों, आज यह संकल्प लें कि यहां पर कुछ ऐसे सार्थक कदम उठाएंगे जिससे महंगाई कम होने की शुरूआत हो।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय जी, इस संसद में एक बार नहीं दर्जनों बार इस महंगाई पर चर्चा हो चुकी है। आज पूरा देश महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज इस देश में रहने वाला गांव का गरीब है, मजदूर है, जो खाने-खाने को मोहताज है। आज उसकी थाली खाली है। उसे दो वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। लेकिन आज भारत सरकार, यूपीए की सरकार इस देश की गरीब जनता को अपने जी.डी.पी. के आंकड़ों में उलझाकर रखे हुए है और यही कारण है कि दिन-प्रति-दिन इस देश में जो महंगाई है, वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।
जब इसके पहले चर्चा हुयी, तो चर्चा के दौरान इसी हाउस में एक मत से प्रस्ताव बना, एक राय बनी कि केंद्र की सरकार इस महंगाई से निपटने के लिए, इसकी मार से बचाने के लिए कोई कठोर कार्रवाई करेगी, कड़ा कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, मुझे शंका है कि चर्चा के बाद यह नियम किसमें बदल जाएगा, यह भी शायद उन लोगों का पता नहीं है कि चर्चा का समापन नियम 184 में होगा या कोई दूसरे नियम में बदल जाएगा। ...( व्यवधान) कई बार इस बात को हम लोग पार्टी की तरफ से कह चुके हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसके पीछे केंद्र सरकार की गलत नीयत और नीति है, इसकी गलत नीति है, गलत नीयत है, इसकी गलत आयात-निर्यात और कृषि नीति है, इसके नाते इस देश में महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति के नाते जहां गरीब आज भूख से परेशान है, वहीं देश में रहने वाला धन्ना सेठ और अमीर होता जा रहा है।
महोदय, आपको याद होगा, 5 अगस्त, 2010 को लोकसभा में इस पर चर्चा हुयी थी और इसे रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की बात हुयी थी, लेकिन यूपीए की केंद्र की सरकार उसे अमल में नहीं लायी। महंगाई के बारे में केंद्र में बैठे हुए लोग, इस देश के गांव में रहने वाले लोग जो मजलूम हैं, गरीब हैं, चाहे उन्हें जितना भी झांसा दें कि महंगाई कम करने वाले हैं, लेकिन देश का गरीब अब इस यूपीए सरकार के झांसे में आने वाला नहीं है, उसका मुकाबला करने वाला है। केंद्र की सरकार को महंगाई कम करने के लिए, जो इनकी गलत नीति है और नीयत भी साफ न होने के नाते आज देश का गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। आप जानते हैं, जो 24 जून, 2011 को रात में हुआ, यूपीए की सरकार को जब भी दाम बढ़ाना होता है, तो दिन में नहीं रात में 12 बजे के बाद ...( व्यवधान) चोरी-चोरी तो मैं नहीं कह सकता। रात में जब डीजल का दाम बढ़ता है, यह भी सही है जब चुनाव आएगा, वह आने वाला है तो जरूर कुछ न कुछ राहत देंगे। इस देश की भोली-भाली जनता को लुभाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा इस देश की भोली-भाली जनता, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बुनकर हैं, छात्र और नौजवान हैं, वह इस केंद्र सरकार के झांसे में आने वाले नहीं हैं।
24 जून, 2011 को जब डीजल, पेट्रोल और किरोसिन तेल के दामों में सरकार ने मनमाने तरीके से अभूतपूर्व वृद्धि की, तो मैं बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसको वापस लेने के लिए आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस बढ़ोत्तरी से केवल आम-आदमी ही नहीं, बल्कि जो इस देश का किसान है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जो डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, किरोसिन तेल का दाम बढ़ रहा है, इससे आम किसान की भी कमर टूट जाएगी।
हमारे नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने कहा कि गलत तरीके से पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स लगा है अगर भारत सरकार उस टैक्स को ही अगर कम कर दे तो मैं समझता हूं कि पेट्रोल, डीजल का दाम सबसे कम हो जाएगा। इससे गरीबों को राहत मिलेगी। लेकिन उस चिट्ठी को देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। इसके नाते आज देश में महंगाई बढ़ी हुई है।
मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जब वर्ष 2008 में पेट्रोल के और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े तब भारत सरकार राज्यों पर जिम्मेदारी छोड़ देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वैट 4 परसेंट था उसे कम कर दिया। मिट्टी के तेल पर 8 परसेंट कम कर दिया। बहुत सारे पदार्थों पर वर्ष 2008 से ही वर्ष 2011 तक चला रहा है।
सभापाति महोदय जी, खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष माँटेक सिंह अहलुवालिया, जो अर्थशास्त्री भी हैं उनका कहना है कि देश में जो खरीदने की शक्ति है वह बढ़ी है। यह खेद के साथ कहना पड़ता है। उन्होंने इस देश के गरीबों का जो मजाक उड़ाया है और बारबार कहते हैं कि गरीबी हम मिटाएंगे। मुझे तो लगता है गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाने का आपने संकल्प लिया है। खरीदने की क्रय शक्ति किस की बढ़ी है? इस देश में अमीर लोग हैं जो बड़े-बड़े महलों में रहते हैं या जो राजघरानों के हैं उन लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है लेकिन जो गांव में किसान है, बुनकर हैं, जो खेती करते हैं उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है। इसलिए मैंने कहा जीडीपी के आंकड़ों में आज पूरे देश का गरीब उलझा हुआ है। वह इसका मतलब ही नहीं समझता है। मैं माँटेक सिंह अहलुवालिया को दोष नहीं देता। बड़े-बड़ें नेता कहते हैं कि इस देश में दो भारत है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आजादी के 63 सालों में सरकार के पक्ष में बैठने वाले लोगों यह जिम्मेदारी है। जहां एक भारत था आज वहां दो भारत हो गया है। एक भारत गरीबों का है और दूसरा भारत अमीरों का है। अमीरों की क्रय शक्ति बढ़ी है। इसलिए सभापति महोदया जी, इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज देश में जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो खेती करता है उसके पास आज खेत नहीं है। आज बीपीएल की सूची की चर्चा हो रही थी। वर्ष 2002 के आंकड़े के आधार पर मैंने उस बार भी बजट में कहा था। हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी मौजूद हैं कि जब तक देश के गरीबों की वास्तविक संख्या नहीं मालूम हो पाएगी तब तक हम गरीबों के लिए कौन सी योजना बना पाएंगे। इसका मतलब है कि हम जो आंकड़े बना रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। सक्सेना और तेंदुलकर जैसे विद्वानों ने अपनी रिपोर्ट दी है। पूरे देश कि जो जनसंख्या है,42 और 58 फीसदी और अकेले उत्तर प्रद्रेश में जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते, और उपेक्षा का शिकार होने के नाते यहां सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या है।
मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक सर्वे करवाकर 31 लाख लोग जो बीपीएल की सूची में शामिल नहीं हो पाए, ऐसे गरीब परिवारों को उनकी खुशहाली के लिए 400 रुपये प्रति महीने पैंशन के रूप में दिए जाते हैं। यह बात साफ हो गई है कि वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक केवल छ: वर्षों में कारपोरेट जगत को, एक तरफ मरकज़ी हुकुमत पार्लियामैंट में सहयोग की अपेक्षा करती है कि हम आने वाले दिनों में गरीबों के हित में काम करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, लगभग 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक टैक्स में छूट देकर अमीरों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मौजूदा केन्द्र सरकार गरीब लोगों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही ही। आज गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है।
आज महंगाई पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा हो रही है। इसलिए इसकी गंभीरता का संज्ञान लेकर, वित्त मंत्री जी विद्वान हैं, गरीबों के लिए चिंतित रहते हैं, इस तरफ बैठे हुए लोगों को संकल्प लेना होगा कि आने वाले दिनो में गांवों में रहने वाले गरीब लोगों, बुनकरों, लाचार, बेबस, जिनकी थाली खाली है और जो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, उन्हें रोटी मिलेगी, नंगे बदन रहने वाले लोगों को कपड़े मिलेंगे और हम महंगाई को दूर करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): I stand here on behalf of All India Trimool Congress to express my deep concern over the plight of the great people of this great nation, India. These great people of our country, whether they belong to the middle-class, lower middle-class, BPL families or minority communities or belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes - our nation having so many diverse ethnic and linguistic groups – today stand in unison and they suffer because the food price rise is affecting them all. As the poet has said, “In this country there is Bibidher Majhe Dekho Milano Mohan” . Today, all these people cry together and request the Government to take positive steps so that they get two proper square meals a day. And, thus I stand here showing deep concern over their present status.
I also wish to convey to this hon. House the deepest concern expressed by another hon. Member of this House, Kumari Mamata Banerjee, who is now the Chief Minister of West Bengal. In trying to address her concern she has done away with taxes worth Rs.75 crore because she thought that the burden on the poor people was too much when the price of the fuel was raised further. She took it upon herself to give some relief to the people of the cash-strapped State of West Bengal and she was followed by other States as well.
Today, if we want to discuss price rise issue over a cup of tea, it would be very difficult because in the last one year, the rise in price of loose tea per hundred grams has risen by 38 per cent; the sugar that goes with it has risen by 102 per cent, milk has risen by 37 to 50 per cent and gas price has also gone up. This is not my data. The Price Monitoring Cell of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution records that even the fair and average quality of rice has gone up by 42 per cent and daal by 46 per cent. So, the people are really unable to meet their needs. So we stand to discuss how to give them some relief.
Now, around ten thousand farmers have committed suicide over the last ten years in this country. Where it is laudable that the Government has taken the project of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act for inclusive growth, it is letting the people at the grass root level get some employment but along with it, we know that when the economy is trying to grow in its full capacity, the supply side pressure translates into food inflation. That is what is happening here. This food inflation is not directly linked to monetary action. But even countries like China is producing per hectare double the amount of rice that we are producing.
After the Green Revolution of the then hon. Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, we have not really worked up ourselves to address this issue of food supply. So, it becomes imperative that we sit up today and discuss this. In this rise in price level, when we know very shortly the world might be facing another war due to water shortage, we should not be staring into the face of another war fought due to food shortage as Indonesia did it in 1998 and Haiti and Egypt did in 2008.
In certain areas, the PDS is failing to reach to the poorest of the poor. Only 27 per cent of the PDS is reaching the beneficiaries. So, these have to be targeted and taken action. The farmers who are trying to get hand in terms of labour, are not getting it. When the farmers try to employ land labourers on payment, they are not getting hands because under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act their payment is assured by the Government. So on the one hand, we are ensuring money for the rural poor and on the other hand, agriculture is getting affected. The agriculture is also getting affected because the subsidy on the fertiliser, pesticides and also on the area of irrigation is missed. In India, 60 per cent of the agriculture depends upon the seasonal rains. So in the drought stricken areas where there is no rain in some years, the production is low or on the other hand, when the rain is too much then also the production gets affected. This time, particularly this year, the amount of water being stored and held in the major dams and other sites is maximum. But it is not being properly utilised. So, a policy has to be drawn up and serious thinking has to be given to it in terms of how do we get a balance between the farmer and the consumer. On the one hand, when the consumer demand is increasing, the supply is not and also in certain areas the demand of fruits and vegetables is increasing not so much as the cereals. The cultivation of fruits and vegetables is not getting so much of attention.
So, there are certain points that we would like to suggest from our Party. One is that strict implementation of the monitoring and the enforcement should be done so that the PDS reaches the beneficiaries for whom it is meant.
16.00 hrs. Hoarding should be taken care of. Though it is a State subject it is not being implemented in so many States, as we see it in the State of West Bengal. Nothing had been done over more than past three decades and we wish to unload the wheat inventory. We lose grains in terms of storage and also in terms of pests. If we take care of the storage problem and also the pest problem, then things can improve. We all know that in the State of Punjab wheat was lost to rain water. In a place called Adra in the district of Purulia in West Bengal, 50 lakh tonnes of rice was lost because of rain water whereas poor people are not getting enough grains. Thus, the monitoring mechanism has to be even stricter.
In the drought prone areas where the farmers are not getting proper irrigation, we have to think in terms of micro irrigation. Many countries are benefiting from micro irrigation. This kind of technology has to be implemented. Also, to address the issue of fiscal deficit, it is prudent here to mention that there is a lot of money in the hands of only a few people in the country and a lot of money has gone out of the country. The poor people, the farmers particularly require subsidy, the common housewives need more subsidy in terms of the prices of gas cylinders and also in diesel which in turn serves to increase the prices of commodities. We should extend more subsidy and bring back the money which is lying in foreign banks by way of black money, to this country.
Sir, we do think that if these measures are taken, then we can extend further subsidy. We can extend subsidy not only to the farmers but also to the BPL families and can ensure proper supply through the PDS and we can address this issue so that the people of the country do not go hungry any more.
SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Sir, this has become a ritual that in every Session we discuss about price rise and inflation just to confirm that during the inter-Session period there is rise in prices. None of the suggestions given here were considered by the Government or the other parties involved. Even during the last discussion, on behalf of the DMK we had said that instead of the targeted Public Distribution System, the Government can adopt the Universal Public Distribution System which is in vogue in the State of Tamil Nadu where people get foodgrains at a reasonable rate. Even the Government of India is supplying rice to the States at a particular rate for the APL families, at a particular rate for the BPL families and at a particular rate for the AOY families. This system can be adopted in the States other also. A universal PDS will definitely help control the prices.
Secondly, in the State of Tamil Nadu, during the regime of the DMK under Dr. M. Karunanidhi, we had introduced a farmers’ market where a farmer could directly sell his products in a particular place which is controlled by the Government agency so that there is no role of middlemen. We must understand one thing and that is, who is responsible for the increase in prices? Is it the producers? No. Is it the consumers? No. Is it the Government? I can say, in a, way, no. It is the middlemen who are the reasons for the increase in the prices. Maybe the Government is responsible in a way that they are not controlling these middlemen. They are allowing them to play a big role in this. They are allowing commodity trading, future trading etc. by which the middlemen play a big role in the increase of the prices.
Sir, the question of demand and supply is still a theory now. It has no role to play in today’s lives.
Supply is there. Hon. Shri Yashwant Sinha also said that there is enough supply. Even then the prices have gone up. You can go to any grocery and you will find that food grains are available, but at a higher price. There is no hoarding. At least in Tamil Nadu, I can say, there is no hoarding. Everything is available in the market, but at a higher price. Why? It is because middlemen play a big role. Most of the profit is taken away, not by the producer but by the middlemen. So, this should be checked. The Government should take a firm step in controlling the middlemen. We had also suggested suitable amendments to the Essential Commodities Act which, I do not know, whether the Government is considering or not.
Next issue is export of food grains. We import oil. The oil producing countries are controlling the prices of oil. They give oil at a higher price to us, whereas food grains are supplied by our country to those countries who produce oil. The Gulf countries get food grains from our country. We give concessions to the exporters, we give incentives to the exporters of food grains to these countries. Why should we give incentives to the exporters of food grains, when we cannot purchase oil at a cheaper rate from these countries? So, we should stop giving incentives, particularly to those exporters who are exporting food grains to other countries.
The growth in our country is lop-sided. The majority of the population is economically well off whereas the rest of the population is not well off. The affordability of this section of the population is also the reason for the increase in food prices. The population which cannot afford this price rise are not able to get food grains at a cheaper rate. So, the Government’s role is to control the supply of food grains through the Universal Public Distribution System and stop the role of middlemen. With these words I thank you.
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Chairman, Sir, thank you. I am glad to participate in the discussion on price rise which affects the millions of our people. It is unfortunate to note that, on the text of the Motion, all the parties were not consulted and consensus was not arrived at. Earlier, when such a situation arose, there was a discussion with all the parties and a conclusion was arrived at with the direction of the Chair. I think the Treasury benches and the main Opposition came together and decided it. All the parties, both big and small, should have been taken into account. I think, in future the Government should not follow this practice and the Government should follow the practice adopted earlier.
16.09 hrs (Dr. Girija Vyas in the Chair) We have discussed the issue of price rise at least ten to twelve times in this House. But the action of the Government has not resulted in anything. People are suffering due to the relentless increase in the prices of the food items. The prices of almost all the essential commodities are increasing day by day. This is really a tax on the common people. As far as we are concerned, the price rise is due to the failure of the Government.
The issue of price rise was considered by the Congress Party also. In the election manifesto of 2009, the Congress Party had promised that the prices of the essential commodities shall be brought down in the next 100 days. We know that it had not materialised. In the year 2010, on the 24th of May, the Prime Minister admitted and made a statement that price rise is one of the major issues which remained unresolved and that prices continue to be a matter of deep concern. But no action has been taken. Again, on 1st June, 2010, Dr. Manmohan Singh and Shrimati Sonia Gandhi came together and made a statement that prices have gone up and that the food inflation was a major concern. But no concrete action has been taken by the Government.
Sir, in this connection, in the Address to both the Houses of Parliament in 2010, the hon. President had made it clear that the Government should take concrete action to control the price prise. But now, we are, again, at this point of time, discussing this issue.
Sir, there were a number of promises made by the Congress leaders and there were a number of promises and pronouncements made by the various Ministers. But we have to realize the fact as to why we have failed to materialise any of the pronouncements or the policy decisions made by the Government. I charge and we think that this is because of the absence of the wisdom and some of the wrong policies that were pursued by the Government.
As far as the statistical data that we have got, there are different views. According to the Planning Commission survey, the BPL population in rural India was 28.3 in 2005. And according to other Committees, like the Saxena Committee, it was 50 per cent and again according to the Tendulkar Committee, it was 37.2 per cent. The Tendulkar Committee again says that 42 crore of people is below the poverty line. So, I would like to know why such a situation again is continuing and why the Government is not able to take concrete measures.
The main reason for the price rise, I think, is mainly because of the price rise in the food articles. As far as we are concerned, the speculation is one of the main reasons in the agricultural market. The Government is not able to control or prohibit the future trading. The Government has failed to take any action on this issue. I do not think that you are able to go with a fruitful result.
The second one is the growing penetration of the big corporate in food economy. The international trade in food items and also the speculative future trading in agricultural commodities have resulted in high price rise.
There are other reasons also that our agricultural economy is in crisis. The agricultural peasantry continues to be in distress. For the last 15 years, nearly 2.5 lakh farmers have committed suicide. So, the State has to take concrete steps to invest more in the agricultural field.
There are other reasons which have been mentioned by other hon. Members. The cuts in subsidies and price hikes of inputs like diesel and fertilizer are also contributing food inflation. The Government has failed to take measures as far as these issues are concerned. I have stated that the forward trading in food items and essential commodities is one of the main reasons for the price rise. Speculation really rules and commands the market. There are about 22 to 23 commodity exchanges in our country. The major exchanges are the National Commodity and Derivative Exchange (NCDEX) and the Multi Commodity Exchange (MCX).
Madam, here agricultural commodities are generally traded at commodity exchange. What we see is that in 2009, the total turnover was Rs. 1084224 crore, but the delivery was only Rs. 3,591 crore, that is only .33 per cent. So, you can see that 99 per cent is the speculative trade. So, that is one of the reasons for the high prices in the agricultural field. I would like to know whether the Government is able to take any action in this regard. I demand that the agricultural commodities should be taken away from this market.
Madam, Universalisation of the Public Distribution System is another measure. I think the two States – either the LDF or UDF or the DMK or the AIADMK – the Tamil Nadu and Kerala, are the model States for protecting the PDS System. But the Government of India has to take sufficient steps in this regard. The Government says that there is sufficient buffer stock in the FCI godown. The Government is not ready to allocate the food for the needy States.
It is a tragedy to state that on the one hand food grains are sufficient and more. On the other hand, the downtrodden people are struggling hard for a one-time meal a day. The Supreme Court has come with a very severe criticism of the Government because the Rs. 58,000 crores worth of food grains are rotting in the FCI godowns. What is the vision of the Government? That is why, I said there is absence of vision. If there is more production, you should have the storage facilities. Again, in April, 2010, the FCI was having 183 lakh tonnes of wheat in the Central pool. Of these, 80 lakh tonnes of wheat were lying in the open warehouses and the food grains have become rotten. It is a loss as far as the nation is concerned. On the other side, people are really crying and struggling to get food grains.
In the Fourteenth Lok Sabha, with the introduction of the Budget, you have gained about Rs.42,000 crore by way of taxes imposed on the petroleum products. After that, the decision to de-control the prices of petroleum products was taken. Within one year, they have increased the prices of petroleum products eleven times. The prices of kerosene, cooking gas were raised from 33 to 55 per cent. The price of petrol in April, 2009 was Rs.44.55 a litre. Now, it is sold at Rs.63 a litre. The price of diesel was Rs.34.45. Now it is Rs.45. I do not want to go into the details because of the shortage of time. So, the prices of almost all the petroleum products like petrol, diesel, kerosene, CNG and cooking gas have gone up. It is known to any person that when there is a rise in prices of petroleum products, there would be continuous and chain reaction in respect of almost all the commodities. It is interesting to note that more than 50 per cent of the price is really on account of tax, excise duty or customs duty or sales tax. It is interesting to note that as far as tax is concerned, in respect of petrol, it comes to about 58.37 per cent; in respect of diesel, it is 37.75 per cent; in respect of kerosene, it is 12.73 per cent and in respect of LPG, it is 345.35 per cent. So, a major portion is by way of tax. I would like to know whether the Government is able to avoid these taxes. By avoiding the tax, there would be loss. But, at the same time, the Government is not ready to increase the direct tax. So, these taxes have really become a burden to the common people. When Government levy tax on petroleum products, it is an indirect tax. It is really another reason for the high prices.
Earlier, it was argued by the Government and the experts that India has better growth rate. The Prime Minister himself has made it clear that if we want growth, we have to face inflation. He said that we have better growth rate and that is one of the reasons why we are facing this inflation. This argument is baseless. If you take the example of China, it will be clear. China has 9.5 per cent growth rate but the inflation is less than 3 per cent. Food inflation is less than 1 per cent. India’s inflation is around two digits. The growth rate of Brazil and Russia is high but the inflation is low.
In this connection, I would like to give some more examples. The inflation of China is 2.07 per cent. In respect of America, it is 2.6 per cent. In respect of South Korea, it is 2.07 per cent. In respect of Europe, it is 0.9 per cent. In respect of Hong Kong, it is 1 per cent. In respect of Taiwan, it is 2.4 per cent. In respect of Malaysia, it is 1.3 per cent. In respect of Singapore, it is 0.2 per cent. As far as India is concerned, it is nearing 10 per cent! So, the argument of the hon. Prime Minister is not at all convincing because even if there is better growth rate in other countries, it is not followed by the big inflation rate.
Hoarding and black-marketing are the other factors which contribute to the rise in prices. The Central Government as well as the State Governments have to take stern steps in this regard.
As far as farmers are concerned, they have to get the remunerative prices. But they are not getting it. They have to become the victims of price rise. On the one side, they want to get the prices. On the other side, the prices of inputs are high. So, the Government has to concentrate more on the agricultural field. As stated by the other Members, the PDS is a better system that can be followed to control the prices. The Government says that there is no financial stability to spend more. We have discussed about 2G spectrum scam. We have discussed the Commonwealth Games spending. We have discussed the other scams. But, at the same time, to implement the Universal PDS, what we need is one-third of the Rs.1.76 lakh crore which was lost to the country.
It is gained by some others. The Supreme Court has also given a verdict not only on the 2G Spectrum but also on black money.
We have two Indians, as stated by some other hon. Members. The number of millionaires was nine in 2004 in India. I demarcate India not on the basis of religion or on other issues but on the basis of number of millionaires was nine in 2004, it rose to 59 in 2010. We witnessed corruption charges in crores and crores of rupees. This represents the shining India. We have two Indias – one is the shining India and the other is the weeping India.
As far as one Report is concerned, 76 per cent of the people get only 20 rupees a day for the livelihood; 58 per cent of women suffer from malnutrition; and 63 per cent of tribal student face drops-out. Sir, in 90 districts and 370 cities as far as minorities are concerned, their position is really bad as compared to the SCs and STs. This is the weeping India. Can the Government take any action or not?
I conclude with the famous phrase of the Shakespeare – `To be, or not to be’ is the question before the country, before the nation, and before this House - to be served with cakes and not to be served with kicks.
If the Government is not ready to change the policy and attitude, no doubt, the Government is not going to address by cakes but by kicks. I think, that has to be taken up by the Government with vigilance.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I stand here today to discuss on the Motion that has been moved by Shri Yashwant Sinha, and supported by Shri Sharad Yadav relating to the deep concern that this House expresses over price rise and calls upon the Government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man.
Recently CRISIL made a study and has noted that the inflation has eroded the purchasing power of money by Rs.5.8 lakh crore in the last three years. One issue that agitates everyone today is price rise and food inflation as it affects all sections of the people.
Had Anna Hazare and Baba Ramdev focused on these two issues, the public backing might have been more for them. Starting from the morning cup of tea to breakfast, lunch and dinner and transport to the office or to the workplace, many things have gone up. A renowned economist, Dr. R. Rangarajan, Prime Minister’s Economic Advisory Council Chairman has predicted – this was on 2nd July, 2011 – that inflation will soon cross ten per cent but hopes it may come down to 6.5 per cent by March, 2012. Even if his prediction comes true, can someone tell us from the Government what will happen in the interim? The situation is very grim. The economy despites its 8.5 per cent growth is not in very good shape. FDI has slowed down. Growth in the manufacturing sector is of concern. The fiscal deficit is not under control. The tax collection is not up to the expectation. What steps the Government has taken? Petroleum Minister, Shri S. Jaipal Reddy feels that the price is `moderate’ and he is getting sandwiched between economists and populists.
One can understand the plight of the Finance Minister who finds himself today between a hard rock and the deep sea. Food inflation had crossed the 20 per cent mark in December 2009 and remained at that level for several months; wholesale price inflation moved to the double digit figure in March 2010.
The Finance Minister, in his Budget Speech, in February 2010, while admitting the problem of high inflation, had expressed hope that the steps taken by the Government would bring the rate of inflation down in the next few months. Already 17 months have passed.
Normal monsoon and expectations of a rebound in agriculture output are not providing the usual dampening effect on prices this time. The helplessness of the Government is expressed by a statement of the present Home Minister, Shri P. Chidambaram, who had been the Finance Minister earlier, when he remarked that, “we had neither sufficient knowledge of the root cause of inflation nor enough instruments to bring it under control”.
India did have had a long period of high inflation in the past. In 1970s, in 1980s, in 1990s the annual average rate of inflation had been eight per cent and above. The long phase of inflation, however, was broken in the first half of 2000 when the rate of inflation came down to five per cent and below. Rising inflation resurfaced in 2006-07 and has persisted since. Inflation has been perilously close to ten per cent in each month of the first quarter of 2011-12 which flies in the face of Government’s reassurances that it would come down. Food is 9.1 per cent dearer in April-June 2011 after an eye-popping 20.9 per cent flaying in the same three months a year ago. Likewise, fuel trotted along at 12.7 per cent over the quarter again on the back of a 14 per cent rise a year ago.
These are gloomy numbers. What they mean is that Rs.100 fetched us a quarter less of provisions at the grocer and fuel at the pumps in May this year than it did in May 2009 when this Government came to power. If this trend continues, Rs.100 will be worth Rs.60 in May 2014 or even less. Is it not scary? The scary bit is that the Government can do precious little to check either food or fuel prices.
I would say the Government’s poverty discourse is schizophrenic. While there is a rising crescendo of universalising food subsidy on the ground that food is a basic entitlement, there are emphatic pronouncements that food price will continue to rise. A recently released UN Annual Report on Economic and Social Trends in Asia Pacific Region has mentioned that a sharp increase in inflation is a major threat to India’s growth story and will most definitely have an adverse impact on the country’s ability to achieve the Millennium Development Goal of eradicating extreme poverty and hunger by 2015.
It further says that high food prices have prevented 15.6 million people in the region emerging from poverty while pushing another 2.5 million below poverty line.
That is a total of 19.4 million people who are now poor in Asia Pacific Region because of food inflation alone. India is experiencing the fastest increase in prices among the big emerging market countries that is Brazil, China and Russia. Inflation in China, causing problems of competitiveness to its manufacturers, is almost half (5.5 per cent) of that in India. I would say, the Government is facing problem of mismanagement and lack of governance in being able to control runaway prices. The Government is not taking enough steps either to stop corruption or arrest the rising inequalities or tackling inflation.
Recently RBI has raised interest rates 11 times to control inflation. Its adverse impact on the demand for goods and services, investment and corporate profits is already visible. In a poor economy, combating inflation by curbing demand, reduces growth and employment generation. Instead, we have to focus on anticipatory measures for removing supply bottlenecks and thus prevent inflation from occurring. No doubt, with a growing population, demand for food supplies is growing. But with income rising, there is a change in consumption pattern. Addressing the Chief Ministers’ Conference on Food Prices in February, 2010 the Prime Minister had declared:
“The worst is over as far as food inflation is concerned. I am confident that we will soon be able to stabilise food prices.” Three months later, on more than one occasion, Government, including Chief Economic Adviser, declared that inflation had “peaked out” and was on a downward trend.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am just concluding Madam.
I am not surprised because the Government, at times, is talking down prices and, at times, talking up markets. It is not what you say, but the confidence with which you say it, that matters. That is why, we have a saying: तब बाधति राजन्, स्कन्दन बाधति राजन,तब बाधति, बाधते।
Before I conclude, Madam, I would again remind this House that India had witnessed two types of economic theories or practised two types of economic policies. One is that of Kautilya and the other is that of Charavak. Kautilya’s theory was that the amount of money that you earn, that you save, that is in your exchequer, you try to make your policy according to that. That is why, invariably, many Indians in their families feel that they are not going to die or leave this earth without some money which will be passed on to my son or daughter or my children to pay back. Charavak’s theory is: यावत् जीवेत, सुखम् जीवेत्। ऋणं कृत्वां घृतम पीवेत। It is a policy. It is not that it derides that policy. You buy a cow by taking a loan from a bank. You have adequate supply of milk. You can make ghee out of it and live happily and also pay back the money. That is the policy which we have been adopting for the last so many years. It is Charavak policy and Charavak policy has its demerits.
सभापति महोदया : महताब साहब, हो गया। अब समाप्त करें।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Expand your demand by incurring credit and create wealth thereon. This is what is being done today. This policy is bringing growth; is increasing growth; is increasing consumption and also creating a false sense of development. I do not know whether the hon. Finance Minister has a magic wand like that of Harry Potter to tame inflation. There were 11 upward revisions of key policy rates during last 18 months. It is surely not beyond the Government as a whole to curtail inflation. Reform and deregulation across the board are needed to solve the supply side crisis that is fuelling India’s inflation today. Monetary measures alone are not going to cut it any more.
With these words I conclude.
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): महोदया, श्री यशवंत सिन्हा जी ने नियम 184 के तहत महंगाई पर चर्चा का आरम्भ किया है। उन्होंने यह कहा कि पिछले दो साल से हर सत्र में महंगाई पर चर्चा हो रही है और यह 12वीं चर्चा है। यह कहते हुए उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है। हर बार प्रधानमंत्री जी यह बयान देते आये हैं कि दो महीने के अन्दर हम महंगाई पर कंट्रोल कर पायेंगे, महंगाई पर लगाम लगायेंगे। यह बात हर दो महीने के बाद उन्होंने कही है। इसीलिए यशवंत सिन्हा जी ने अपेक्षा की है, यह सदन भी वही अपेक्षा करता है कि जब यहां चर्चा समाप्त होगी तो इस चर्चा पर सरकार से हमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है, हमें उत्तर नहीं चाहिए। इस सदन को चर्चा का जवाब नहीं चाहिए। इस देश की जो करोड़ों जनता है, उसमें विशेषकर जो गरीब, मजदूर, किसान, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लगभग 70 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, जो गांव में रहते हैं, वे सारे लोग महंगाई की चपेट में है। वे चाहते हैं कि हमें महंगाई से राहत मिले। उनका जो दर्द है, उस दर्द को इस चर्चा के माध्यम से यशवंत सिन्हा जी ने सदन के सामने रखा है। इसीलिए हमें इस चर्चा का उत्तर नहीं चाहिए। 70 करोड़ से अधिक आबादी इस महंगाई की चपेट में है, सरकार को उन्हें राहत देनी चाहिए। यह आश्वासन इस सरकार को आज इस चर्चा में देना चाहिए। नहीं तो यह आज 12वीं चर्चा है, अगले शीतकालीन सत्र में हम फिर महंगाई पर यहां पर चर्चा करने के लिए खड़े होंगे और वह 13वीं चर्चा होगी। यह मसला चर्चा से हल नहीं होगा। क्या सचमुच सरकार महंगाई से चिंतित है, क्या सचमुच सरकार चाहती है कि महंगाई पर काबू पाया जाये, क्या सचमुच सरकार चाहती है कि महंगाई पर रोक लगे, क्या सचमुच सरकार चाहती है कि आम आदमी जो महंगाई की चपेट में है, उसे राहत दिलायी जाये। आप जो भी कड़ा कदम उठाइये, यह सारा सदन आपको सहयोग देगा, समर्थन देगा। केवल चर्चा करने से महंगाई खत्म नहीं होगी।
महोदया, आज सुबह प्रश्नकाल में प्रश्न संख्या-42 के उत्तर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, बीपीएल फैमिलीज के जो आंकड़े हैं, उनमें कई कमियां हैं, कई खामियां हैं। प्लानिंग कमीशन के आंकड़े अलग हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े अलग हैं, अलग-अलग राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का जो चयन किया है, उनके आंकड़े अलग हैं।
आज इसी पर केन्द्र और राज्य के बीच में कई बार संघर्ष इस सदन में हम देख चुके हैं। जो आँकड़े योजना आयोग के हैं और राज्य के हैं, उनमें काफी अंतर है। जब यह जवाब यहाँ दिया गया कि लिखित जवाब है, उसमें तेन्दुलकर समिति का यहाँ पर ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जून 2011 के मूल्य स्तर पर शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा 965 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्रों में 781 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है। यह जो क्राइटीरिया रखा है चयन करने का बिलो पावर्टी लाइन का, पाँच लोगों के परिवार के लिए, यह जून 2011 के मूल्य स्तर पर शहरी क्षेत्रों में 4824 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 3905 रुपये प्रति माह के बराबर होगी। अभी 965 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति हुआ तो प्रतिदिन 30 रुपये पड़ते हैं शहरों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 30 रुपये से भी कम पड़ता है। यह सर्वे किनका हुआ है - जो किसान नहीं हैं, खेती करने वाले लोग नहीं हैं, जो मज़दूर हैं। बीपीएल में तो किसान आता नहीं है। इसलिए, कि वह लैन्ड होल्डर है, उसके पास ज़मीन है, चाहे वह छोटा किसान हो, मार्जिनल किसान हो, वह बीपीएल के क्राइटीरिया में नहीं आता, चाहे उसके पास आधा एकड़, एक एकड़ या दो एकड़ ज़मीन हो - चाहे वह ज़मीन बंजर हो, उसमें कुछ भी नहीं उगता हो, कोई खेती न होती हो, लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में उसके पास ज़मीन है तो वह बीपीएल नहीं कहलाता। यह जो बीपीएल के आँकड़े आपने चुने हैं जिनकी रोज़ाना इनकम आपने केवल तीस रुपये शहरों में और गांवों में तीस रुपये से कम आकी है, इनकी भी संख्या 38 प्रतिशत है।
जो किसान हैं, उनकी हालत बीपीएल से भी बदतर है, बीपीएल को बीपीएल होने के नाते कहीं रोज़गार का अवसर है, रोज़गार मांगने का हक है, मनरेगा के तहत काम मांगने का अधिकार है, वह अधिकार भी छोटे किसान को नहीं है जो गाँव में बसा हुआ है। जो आज साठ प्रतिशत हमारे किसान हैं, जो स्माल एंड मार्जिनल किसान हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो खेती होती है, उस पर उनके परिवार का निर्वाह वे नहीं कर सकते, इसलिए किसान बड़ी संख्या में आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए जो गरीबी रेखा के आँकड़े हैं, ये सही नहीं हैं। इसलिए आज साठ प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और उनको सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए सरकार को इस पर चिन्ता करने की आवश्यकता है, सरकार को निश्चित रूप से महंगाई से आम लोगों को राहत दिलाने की आवश्यकता है, उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार केवल जवाब देती है।
आज नियम 184 के तहत चर्चा है, यहाँ पर विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष के लोग भी इस बात से सहमत हैं और वे सभी महंगाई के खिलाफ हैं। जो सदस्य यहाँ लोक सभा में चुनकर आए हैं, वे जानते हैं कि जब हम जनता के सामने चुनावों में जाते हैं, यहाँ यशवंत सिन्हा जी ने अपना उदाहरण दिया कि वे जब जनता के बीच गए तो उन्हें एक ग्रामीण महिला ने पूछा कि आपने कैरोसीन का दाम बढ़ा दिया है और उसका झटका उनको लगा है। तो जो माननीय सदस्य लोक सभा में चुनकर आते हैं, जनता से जुड़े हैं, धरती से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, वे इस देश की ज़मीनी हालत से, आम आदमी की हालत से परिचित हैं। इसलिए इस सदन में बार-बार यह चर्चा आती रहती है, लेकिन केवल चर्चा करना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से चिन्ता करने की आवश्यकता है। सरकार को गंभीरता से इस पर कुछ सख्त कदम उठाने एवं कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
सभापति जी, एक सूचना मैं देना चाहूँगा। मैं स्माल एंड मार्जनल फार्मर्स की बात यहाँ कह रहा था, जिनको बीपीएल से कुछ लाभ नहीं मिलता है।
मंत्री जी बोल कर चले गए हैं, उन्होंने कई फायदे गिनाए थे। उन्होंने कहा कि हमारी 36 अलग-अलग योजनाएं हैं, जो कि गरीबी उन्मुलन की हैं, जो कि सीधे गरीबों से संबद्ध हैं। जिन पर सरकार की ओर से हजारों करोड़ रुपए का हर साल खर्च हो रहा है। लेकिन हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। वह घट नहीं रहा है। इसका मतलब उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। मनरेगा की बात यहां पर की गई। श्री विलास राव देशमुख जी ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व मंत्री रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र से हैं। मनरेगा हमारे महाराष्ट्र में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैंने केवल अपने राज्य की बात बतायी है, लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि पूरे देश में विफल है। हर राज्य में फेल हो चुकी है। मनरेगा के माध्यम से केन्द्र सरकार के करोड़ों रुपयों की लूट हो रही है। सीधे इसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे सहयोगी सांसद श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव, जो कि बुलढाणा से सांसद हैं। वह सुबह मुझे बता रहे थे, जब पार्टी आफिस में हमारी मीटिंग चल रही थी, कि मनरेगा के तहत इनडीविज़ुअल लाभार्थी को भी अब हम मनरेगा का लाभ दे रहे हैं। बीपीएल को 1 लाख 90 हजार रुपए हम कुआं खोदने के लिए दे रहे हैं। जब उन्होंने मुझे यह बात बतायी तो मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि आपने लाभार्थी तो चुने हैं, यह बात बुलढाणा जिले की है, आपने कई लाभार्थी चुने हैं। आपने उनके लिए 1 लाख 90 हजार रुपए मंज़ूर किए हैं। लेकिन समय पर उनको मनरेगा का पेमेन्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से पिछले छः महीने से उनको रोज़गार नहीं मिला है। उन किसानों ने साहूकार से धन लेकर उस कुएं को पूरा किया है। आज वह कुआं उनकी आत्महत्या का एक साधन बन गया है। उसी कुएं में वह कूदेगा। यह हालत उस किसान की मनरेगा के तहत है।
महोदया, मैं यह बात केवल सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब एक सांसद कोई बात जिम्मेदारी से कहता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी वह जांच करे। आप सच को खोजें। हम यह केवल आपकी आलोचना करने के लिए नहीं कह रहे हैं। महंगाई पर चर्चा है, केवल इसलिए नहीं कह रहे हैं। आप बुलढाणा जिले की जांच करवाएं। आपने वहां कुआं खोदने के लिए जो 1 लाख 90 हजार रुपए मंज़ूर किए हैं, उसके तहत कितने लोगों को समय पर रोज़गार दिया गया है। इसकी आप जांच करवाएं। आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहा है। कम से कम दो किसान रोज़ाना आत्महत्या कर रहे हैं। उस पर यह महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। आज बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। रोज़गार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। नये अवसर नहीं मिल रहे हैं और उस पर महंगाई बढ़ती जा रही है। आज आम आदमी की यह हालत है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। यह आम आदमी की हालत है, जिसके बारे में हम हमेशा चिंतित रहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यशवंत सिन्हा जी ने तर्क के साथ सारी बातें रखी हैं। कई सुझाव भी यहां दिए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या चाहती है? इस सदन को इस चर्चा का जवाब नहीं चाहिए। यह सदन चाहता है कि सरकार इस महंगाई पर रोक लगाए और उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने हैं, वह कदम आप उठाइए। जो भी कदम आप उठाएंगे और उसके लिए जो भी सहयोग आपको चाहिए होगा, यह सदन आपको निश्चित रूप से देगा।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Chairperson, I rise to participate on the burning issue of price rise, which burdens the common man.
Madam, I recall what our learned friend, Shri Yashwant Sinha, who initiated the debate, said while concluding his speech; he said: ‘If you fail to contain the inflation of the food products, the Government has to go.’ He has said it. Whether the Government goes or not, we all have to go because we have to go and face the people. What have we done here in Parliament? Have we taken effective steps to see that the prices of all the commodities come down? If we fail in that, definitely as Mr. Yashwant Sinha said, we all have to go. Either this Party or that Party, this Government must take the responsibility to see that the price rise is controlled.
Also, when the Law Minister intervened, he accepted in his speech that there are inflationary conditions. He has never denied that. What he said was only about the percentage. He said, in the previous year it was 19 per cent and now it is seven per cent. He said it like that. That is not the fact. The real fact is that now there is 20 per cent inflationary condition in the wholesale price. If we take even the retail price, the inflationary condition goes to 35 per cent. That is the real picture that we are facing.
Also, the Minister said that the Government is going to bring the Food Security Bill to protect the common man. He said that after the Food Security Bill becomes an Act, the price of rice may come down to Rs.3 per kilo. Also, some hon. Members said that we have to follow the example of Tamil Nadu’s Public Distribution System. Really, that is a real picture.
You can see, after winning with thumping majority in Tamil Nadu and immediately after taking over power, our leader hon. Chief Minister Jayalalithaa ji, first signed the order to give free rice of 20 kg. for all the ration card holders. Madam, 35 kilos are given under the Annapurna scheme for the BPL families. That is there. This is the model that the Government has to follow; Bringing forward the Food Security Bill would not help. We have to give the food grains free to the people. That is more important because there is so much inflation that the price of so many products have risen. At least we can give these food items free. That will help the common man.
Apart from that, there is another indication of price rise, which is, rise in the price of gold. If we take, five years back, the cost of 10 grams gold was Rs.5,000. Now, the same is costing Rs.23,000. That shows that there is inflationary condition in our country. The price of gold is so much increased. For that, our leader has announced that four grams of gold will be given free to the newly marrying girl for Mangalsutra. It has already been announced. It is given free. Four grams gold is given free for Mangalsutra.
Apart from that, the Tamil Nadu Government is giving Rs.25,000 free to the girl for meeting her marriage expense. She has already announced it. For the educated, graduate girls Rs.50,000 is given for their marriage expenses. Why I am telling you this is that this is the prevailing situation; because of the price rise and inflationary condition, the common man is not able to survive. That is why, our hon. Chief Minister has come forward to help the people.… (Interruptions) Therefore, I would request the Government to take such steps. Also, why is the price rises all the time? There is no actual agricultural production. Production has gone down. The figures may have increased. But actually the agricultural production, production of food products, is going down.
Also, recently they are continuously increasing the prices of petrol and diesel. Also, they are asking the State Governments to bear the burden. They want to see that the tax can be reduced in the states. Why are they giving instructions to the State Governments to do that when the Central Government is failing in that? They have to control the prices. Because of decontrol, the prices go on rising and because of that the prices of all the essential commodities are increasing.
Also, we are suffering to get the ration kerosene. There is very much shortage in Tamil Nadu.… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Please keep quiet. A very serious matter is being discussed.
DR. M. THAMBIDURAI : I am telling this because the common man is not able to buy kerosene. They are facing this problem. Our quota is reduced now. The Central Government is allocating only 50 per cent. Already, our leader has written to the Prime Minister and the other Ministers concerned to see that kerosene quota is increased so that the common man is able to get kerosene. As Mr. Sinha said, kerosene is very costly. That is why, when he contacted the voters, they had asked him about kerosene. Therefore, this is what everybody is asking us. When we go to our constituency, we can see they are saying that kerosene price is increased… (Interruptions)
सभापति महोदया : आपस में बात मत करिए। Please keep quiet. You speak when your turn comes.
DR. M. THAMBIDURAI : They have lost miserably. That is why they are worrying. They have lost the elections. They are not able to become even the Opposition Party in the Assembly. That is why, they are worried.… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Please come to the subject.
DR. M. THAMBIDURAI : Another fact is that nowadays the prices of other goods are increasing. For example, Chinese goods are coming to India now. Most of the people are purchasing Chinese goods. Why are they purchasing goods of our neighbouring country? Not only they are invading our territory, they are also invading our market. That is why, we have to be very careful.
How to control the prices? The prices are increasing. Definitely, foreign countries will impair our market. But, we should not lose our sovereignty.
The other thing is about money circulation. Because of inflationary conditions, the Government has to have deficit financing. Therefore, the question of money circulation will come. Monetary policy and fiscal policy would be affected. Deficit financing not only increases the money circulation, but also the black money. Lots of money deposited in foreign banks has not been brought back. That is also increasing our prices. There is also the counterfeit money. We have recently read in the newspapers that the Government has seized from certain people the counterfeit money. How is the counterfeit money coming? Our currency is printed in the neighbouring countries – China, Pakistan and other places. Our currency is printed not in Nashik but they are all printed there. They are sending that money here. Somehow it is coming. That kind of circulation of money is more in India. People are taking that money and investing it in the real estates. This kind of money is going in the real estate business. They are purchasing land worth rupees one lakh for rupees one crore. The whole one crore is black money, illicit money and counterfeit money. The real estates people are bringing and investing that kind of money here. The poor farmers are tempted to get the money and are losing their land. They are the sufferers. That is why, the agriculture production is going down. Therefore, I request the Government to make serious efforts about this counterfeit money which is circulated in India because of which the prices of products are increasing.
The other thing is trading. Our friend said that the middle man is making a lot of money. We are claiming that we are increasing our production. We are talking about the inclusive growth rate. Then, why is the price increasing? Things like online trading are there. Only the middle man is going on minting money.
Then comes corruption because of which public have lost confidence in the democratic system. That is why, one hon. Member said that Anna Hazare and Baba Ramdev are rising. It is a fact that when you are not able to deliver the goods, definitely the people will lose their confidence in our democratic system.
I would like to quote what our hon. Finance Minister, hon. Agriculture Minister and the hon. Prime Minister have said on many occasions. They have said that they were going to bring down the prices and control the inflationary tendencies within a few minutes. They have said it on many platforms but they failed to do that. That is what we and the whole country is expecting. The prices really have to be brought down. We have to make some good things for the common man. That must be our primary duty. Therefore, once again, I request our Government to see that inflation and rise in prices are controlled.
17.00 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) *SHRI KONAKALLA NARAYAN RAO (MACHILIPATNAM) :- Madam Chairperson, today we are discussing a motion on price rise. Seven years ago, during elections, it was promised that if they come to power they will control price rise of essential commodities as well as petrol and diesel within 100 days. But after coming to power, in these seven years, the price of petrol and diesel was increased on 21 occasions, on an average, the price was increased on 3 occasions in an year. In last ten months,there was a hike in petrol price on 9 occasions. This is the main reason behind price rise of essential commodities. Hike in diesel price would affect RTC passengers, farmers using tractors and transportation of essential commodities. These many times hike in diesel price is too harsh. Today, the Central Government and State Governments should come together and ponder over this issue. Seven years ago under Smt. Sonia Gandhi Ji’s leadership a meeting of all State Governments was convened, but, there after no such meeting was convened to control price rise.
In such critical situation, we find huge gap between what producer gets and what consumer pays. I can cite myself as an example of this situation. As a farmer, I sold my produce at the rate of Rs.700 per sack but, as a customer, I bought rice from Khan Market at Rs.40 per kilogram. That means, a bag of rice should have been sold at Rs.2000 or the cost of rice should be Rs.14 per kilogram. Producer is getting Rs.700, whereas, consumer is paying Rs.2000. This gap of Rs.1300 is pocketed by middle men and black marketeers. The Government should take stringent action and legislate effective laws. Corruption is on rise and corrupt officers are not controlling black marketeers. This is the responsibility all the State Governments and the Central Government. In my opinion, if we cannot control price rise of essential commodities, it is better we leave this House. It is the main responsibility of the Central Government. By regularly convening meetings with the State Governments, the steps to control price rise should be discussed.
*English translation of the speech originally delivered in Telugu.
One reason behind rise in corruption, is price rise in essential commodities. With limited income, people cannot afford essential commodities, hence they are indulging in corruption. Corruption and price rise are inter-related. Because of corruption there is rampant black marketing, which is resulting in price rise. In similar situation, in Andhra Pradesh, Shri Chandra Babu Naidu introduced ‘Rythu Bazaar’ concept and wiped out middlemen by brining producers and consumers closer. Under this concept producers sold their product directly to consumers.
But, during seven years of Congress rule, these markets were infested with middlemen. There is a need to cleanse our system. Since, you are in power you should take concrete action to control price rise. Black marketing should be considered a non-baila ble offence, for which, we should legislate special laws. Only then, we can control black marketing and price rise. With this request, I conclude.
श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब महंगाई का जिक्र होता है तब ज्यादातर इसी संदर्भ में होता है जो चीज किसान पैदा करता है। खाद्य पदार्थों में थोड़ा सा भाव बढ़ते ही लोग महंगाई, महंगाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दवाई, पढ़ाई या और चीजें महंगी हों, उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि किसान को उसका दाम नहीं मिलता और उपभोक्ता को महंगा खरीदना पड़ता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस ओर ध्यान दिलाया। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सरकार के सामने इतना छोटा सा दुश्मन जिसे दलाल कह लें, ब्रोकर कह लें, वह इनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी इतनी क्या मजबूती है। इनकी पकड़ में वह बिचौलिया नहीं आ रहा है। तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल दाल खेत में पैदा करके किसान बाजार में बेचता है। वह दाल 90 रुपये किलो यानी तीन गुना भाव में बिकती है। ऐसी क्या कमी हो गई।
हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। किसान की खुशहाली के लिए उसकी फसलों के अच्छे दाम मिलने जरूरी हैं। इस बारे में पूरे सदन को विचार करना होगा कि खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ते ही, चाहे दूध के पदार्थ हों, गेहूं के हों या चावल के हो, एकदम हाहाकार मच जाता है। जो दूध का काम करता है, उसे पता है कि 35 रुपये किलो में दूध नहीं मिल सकता। अगर आपको असली दूध पीना है तो वह 50 रुपये किलो से कम में नहीं मिल सकता। इस पर आपस में सारगर्भित तरीके से चर्चा करनी पड़ेगी।
आज सोने ने रिकार्ड तोड़ दिया। सोने के भाव साढ़े चौबीस हजार रुपये हो गए। लेकिन सोने की महंगाई के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। महंगाई खाद्य पदार्थों की होगी और उसे किसान पैदा करेगा। इस पर विचार करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि वे एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे एडिबल आयल हो, चाहे चीनी हो। इन्होंने रॉ चीनी बता दी। जब चीनी आयात होगी तो गन्ने का किसान मारा जाएगा। उस पर भी ध्यान देना जरूरी है।
महंगाई गुड गवर्नैंस और बैड गवर्नैंस पर बेस करती है। सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि उनसे कहीं न कहीं कमी हो रही है, चाहे वह फारवर्ड ड्रेडिंग की हो चाहे बिचौलियों की हो।
मैं रेलवे का उदाहरण देना चाहता हूं। जहां तक मेरा आइडिया है, मुझसे ज्यादा सीनियर लोग यहां बैठे हैं, पिछले छ: सालों से कोई किराया और फ्रेट चार्जेस नहीं बढ़ाए गए। लेकिन रोज ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं। रेलवे लाइन्स की हालत क्या है। आज उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। अगर टिकट के दाम 10 रुपये बढ़ जाएं लेकिन रेल की स्पीड अच्छी हो जाए, पूरी रिजर्वेशन मिलने लगे तो उससे गुड गवर्नैंस साबित होगी बजाए इसके कि पौपुलिस्ट किस्म का बजट तैयार किया जाए कि हम एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। इससे भी अब देश का नागरिक खुश होने वाला नहीं है।
अभी बैंक्स की ब्याज दरें बढ़ाई गईं। मुझे समझ में नहीं आया कि उससे महंगाई पर कैसे फर्क पड़ेगा। जो छोटा, कुटीर उद्योग वाला कारीगर था, वह फिर उसी में मारा जाएगा। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल लेंगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसे रस्म आदायगी बनाने के बजाए, हम हर बार महंगाई पर चर्चा करते हैं, अगर कुछ नहीं होना है तो इससे अच्छा है कि वर्ष 2004 में जो भाषण दिया था, वही इस बार दाखिल कर दें। क्वालिटी बढ़ाई जाए और बीच के दलालों को पकड़ने की कोशिश की जाए। मेरा यही निवेदन है।
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I have no hesitation in appreciating the speech launched or delivered by the former Finance Minister of India and a good friend of ours. He has been explosive. I wish he remains so for all time to come. I appreciate the indignation that he has expressed. I appreciate the caution that he has mentioned against the FDI in retail trade. I agree with his comment that the growth that breeds inflation is unacceptable. I welcome his speech. This is not a left-handed compliment, but the core question is not the price rise.
Price rise is not the issue; it is an established truth, the fact that has been hurting the millions of people over a decade.
Therefore, inflation is not the issue. The issue before the House is shameful inaction of a Government, which is in power for more than seven years.
Sir, it is because of inflation that five per cent have been pushed below the poverty line. My friend says and I agree, but the truth is much bitter than that. A vast majority of the Indian nation is marginalised poor and do not have two square meals a day. Therefore, may I solicit the information from my good friend? Why this Resolution does not include this colossal failure of the Government? It is too innocent; too infructuous; and too pious. It accepts a truth, which is already established. There is no need for a debate to say that it calls upon the Government to take action. It does not need a debate. May I ask this from my hon. friend? Why this point has been significantly omitted from the Resolution, that is, the colossal failure of the Government? The message must go to the nation that the deliberations of the Parliament were real and not unreal; the concern was genuine and not synthetic; and the political battle was not a shadow boxing. It must go to the people that the Parliament is really concerned and takes note with indignation the inaction of the Government.
How many times did you discuss inflation? On how many occasions did the Government reply? On how many occasions the hon. Minister was telling us that a growing economy is bound to have inflation? It is good that you have blasted the theory. On how many occasions it has been said that it is 13 per cent in China and here it is only 10 per cent? We do not live to follow China. We are Indians. While saying so, I must compliment the Government for agreeing to take up this debate under Rule 184, and its success to strike a consensus with the principal Opposition Party. They have succeeded in it.
SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): We believe in democracy.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is a fruitful and functional democracy. Therefore, I am complimenting the Government. I need not get that advice as I know this. It is a solution that they have found out by talking only to the principal Opposition Party. I also compliment the principal Opposition Party for being able to reach out to the Government to find out a consensus so that the House can discuss innocently only the price rise and the concern, and not the inactivity of the Government. I compliment both of them.
This is a new emerging trend, and it is a trend of bipolarity. This trend of bipolarity will help the Government to have easy passage of its economic agenda with the help of my friends, maybe, including Shri Yashwant Sinha also. It will also enable the principal Opposition Party to claim to be the sole spokesman of the entire Opposition. In trade unions, we say sole bargaining power. It is extremely good that bipolarity is emerging, but ‘the emergence of bipolarity’ is a novel. It is there in Britain; it is there in America; and it has been imported to India because it is a globalized political system.
But hon. Chairperson, Sir, this bipolarity undoubtedly undermines the multi-polar political system of India. ‘Multiplicity’ is the characteristic of Indian politics, Indian culture, Indian ethos, and Indian national life, and also of the combination of religion. Every political trend, Sir, has a space in the political life. Of course, number matters, but remember, Sir, that the number is a very unstable factor in political life. I repeat, number is a very unstable factor in political life.
Sir, we have not been consulted by either of the two, but I am not angry. I do not feel humble because nobody consulted us, it has hurt me; I do not feel humble. I know that the world of today may not be the world of tomorrow.
Sir, the basic issue is the inaction of the Government, its inability, and its failure. I believe the Government has no political will to curb the price rise. It has no political will. If it had political will, it could have found out the way; it could have taken the counsel of Yashwantji. He was very eloquent on the steps. Dr. Manmohan Singh or Shri Pranab Mukherjee could have taken his counsel. … (Interruptions)
SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Neither of them is here. Therefore, you see there is no collusion.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Unfortunately, of course, there is a collusion, but not collusion in all spheres. Do not provoke me, Sir.
The point is that we had also passed a resolution two Sessions back. The only difference is last time, the resolution was proposed by Meira Kumarji from the Chair, and this time the honour has gone to my friend Yashwantji. We had passed a resolution unanimously. What has happened to that? What is the fate of that resolution unanimously adopted by the Indian Parliament, which was proposed by the Chair? Did the Government move? Did the price fall? Did the sufferings of the people mitigate? Things remain where it is. It was a totally infructuous resolution.
MR. CHAIRMAN : Please try to be very brief.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I beg for some time, Sir. I am always brief and I do not repeat, Sir.
SHRI YASHWANT SINHA : You have a friend there.
SHRI GURUDAS DASGUPTA: I have also a friend there with a smiling face.
Sir, the point is that the resolution passed by the Parliament from the Chair did not yield any result. Therefore, I am a little skeptic, but I am not cynical. I feel that this Resolution in its innocent form, in its innocuous way, will have little impact on the Government. They have found out an escape route. They have given them an escape route. Sometimes, to give an escape route is very good.
Sir, I should not repeat, my friend has said that only monetary measures do not yield results. What did they do? Increase of repo rate or reverse repo rate, squeezing the liquidity in the market has led to the slow down of the economy.
It is an interesting situation where there is inflation on the one side and stagnation on the other side. In the economic term, it is called ‘stagflation’. The point is that in such a situation, the Government should have done much better than what it is doing. In a liberalised economy and in a condition of scarcity, speculation plays havoc. Can anybody deny? For example, what was the price of onion? It was eighty rupees. My friend Shri Sharad Pawar is not here. He told in the House that fifty per cent of the harvest has gone wrong because of the rain. I think the Minister who is entering is the new Minister for Food. He told me that not more than ten per cent of the harvest was lost. He has said that loss of ten per cent led to shooting up of the price to Rupees 80. Who plays the game? It is the speculators. Where is the Government to curb speculation? The point is in the background of perpetual crisis in agriculture, don’t claim that it is five per cent increase in the agriculture is because of God rain. About sixty per cent of the land is unirrigated. Therefore, the point is agriculture is in perpetual crisis. You had seven years time. Did you do anything to improve the agriculture, to expand the irrigation, to give easy credit to the farmers, to give them infrastructure, to give them little more than what you are giving? You are very fond of FDI. You are very fond of export. You are very fond of walmart. What about the Indian farmers? I agree with you totally that Indian farmers can produce the wealth that can feed not only the entire nation but they can export the food. We have that capability. Indian farmers, Indian soil, Indian water, Indian environment for times immemorial, Indian agriculture has been classical. Now, there is a down turn in agriculture. Why did you not stop it? Seven years time is not a little time for you. There is shortage of food, there is shortage of oil, there is shortage of dal. In this situation of scarcity, in a situation of lingering agricultural poverty, forward trading, export of food, easy loan of the bank to the food traders, people’s money is being used against the people and Government’s incentive for food trade has led to a debacle. Will you accept it? It is very difficult to accept the mistakes. In the Indian political system, the people who are in the power always believe that they will be in power for all times to come. I never believe. I believe it is only our own misdeeds. I tell it in the Indian Parliament. My friends from Bengal are here. It is our misdeeds which has brought us down. I believe it. I speak frank. हम दो नम्बरी काम नहीं करतें हैं, हम दो नम्बर की बात नहीं करते हैं। This speculation has led to stockpiling and stockpiling has resulted in the increase in the prices of food grains.
Let me ask some questions to them as to why Government has not given teeth to the Essential Commodities Act. The Essential Commodities Act was made infructuous by your Government in 2002. What prevented the Government of India who was in power for seven years to give more teeth to the Essential Commodities Act? Will you answer as to why Public Distribution System has not been revamped in the country?
Will you kindly say why the black-marketeers had not been blunted? Therefore, the Government has not curbed the price rise. The Government is in the dock. You say, ‘go’, I say that the Government is in the dock. If the Government is in the dock, the Resolution on increase in Price must have a little mention, Are you satisfied with the Resolution that you have moved about the role of the Government, Shri Yashwant Sinhaji? Do not tell me privately, tell publicly. Are you satisfied with the Resolution that you have moved?
SHRI YASHWANT SINHA : Now that you have repeatedly challenged me, let me tell you publicly. I am saying that I am satisfied with the Resolution. If you read the fine print of the Resolution, everything is crystal clear. Everything is crystal clear. You do not have to use a lathi every time in order to make them understand. Let me make it very clear that it was a mistake on their part not to have reached out to you and to others. They have repeated what they did during the nuclear deal, when they reached out only to you and ignored us. We were the main Opposition Party at that time. Nobody from that side talked to us; they talked to you, they snared you Shri Gurudas ji and took you to the IAEA, did the deal, came back and left you in the lurch. Let us learn lessons from that. We are with you. We are not with them. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Gurudas ji speaks.
(Interruptions) …* SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am really, what should I say, pleased or really I am thankful to my honoured friend for speaking up the truth. But truth must be all-pervasive. Even if they have consulted us, we broke with them on that issue. Their communication to us did not compel us to remain with them. They had requested to give us 11 berths of Ministership, let me tell you, in 2004. The Left were offered 11 berths of Ministership. We did not accept that because we feel that there has to be a demarcation line. I wish my dear Shri Yashwant Sinhaji, in your case, the demarcation line may be getting blurred. The point is that the Government is completely insensitive, absolutely insensitive, not alive to the problem. Why was it left to the principal Opposition Party to bring a Resolution? What prevented the Government from bringing out a White Paper on price rise? Why did the Government on its own, not do it? I would have thanked them; people would have thanked them; Indian people would have believed that the Government is sensitive towards their problem. What prevented them in presenting before the House a White Paper. Maybe Shri Advani had suggested it. Is it not?
SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): That was on black money.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am saying it on price rise. Do you object to it?
SHRI L.K. ADVANI : I would not object to it.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Then there is a good communication between us on this issue.
MR. CHAIRMAN: Please wind up, Shri Gurudas Dasgupta ji.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : While coming to a conclusion, I must say that unbearable sufferings of the people and colossal failure of a Government that is in office for more than seven years has to be mentioned in the Resolution in order to bring about some pressure on the Government and to give a message to the people of India. Otherwise, this is an innocent, infructuous Resolution which serves no purpose.
*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT) : Hon’ble Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Motion of ‘Price-rise’. I have listened with rapt attention to Speakers from both sides-- the opposition as well as the treasury benches. I will not go into the details of facts and figures quoted extensively by the Hon’ble Members. The Government cannot brush aside the data and figures that are inconvenient to it.
Sir, I want to talk about the plight of the common man. They elect us as their representatives and send us to this temple of democracy. It is due to the common man that some of us form the Government of this country. Whenever we discuss the issue of inflation and sky-rocketing prices of essential commodities, either in this august House or at various public forums, I am reminded of two incidents. Sir, let me narrate the first incident. There was a very weak woman who would often meet me at a park which I visited. She was entrusted with the job of keeping the park clean. She was a reticent woman who did not talk much to anyone. But, she would often come to me and ask me this question in a very serious voice, “Madam, when will we succeed in reining in the soaring prices of essential commodities?” Before I could reply, she would walk away. However, one day, she seemed very angry. She asked me the same question again. She reminded me that I was an elected representative of the people. I told her, “I have been asking the same question to the Government for the last 7 years. I have failed to get a satisfactory reply from the Government. How then can I give a reply to your query?” She was very disappointed and walked away. I never saw her again. Later on, I came to know that due to her poverty and economic hardships, she committed suicide.
Chairman Sir, let me narrate the second incident in this House. It relates to a maid in my neighbourhood. One day, she met me and complained that the prices *English translation of the speech originally delivered in Punjabi.
Of essential commodities have gone through the roof and her family is finding it very difficult to make both ends meet. I asked her to talk to her employer. The maid told me that her employer had given her a very strange suggestion to tide over the problem of price-rise. Her employer had suggested to her that she should mix more water in milk, pulses, vegetables etc. so that their quantity increases as there was no other way out of this mess. Sir, the maid told me that even this was not the way out as quantity of food-stuffs like flour cannot increase if more water is mixed in it. These incidents reveal the dismal state of affairs in which the common man finds himself today, courtesy the inaction on the part of the Government to check the menace of galloping prices.
Sir, the Government gives a paltry sum of Rs.100/- daily under the MNREGA scheme. Sir, even the price of some of the pulses is around Rs.110 per kg. Approximately 25 lakh people have become victims of hunger and starvation. Around 77 lakh people earn hardly Rs.20/- per day. The figures of last 5 to7 years are very disturbing. Whopping price-rise has not only made it difficult for the poor to have two square meals a day but has broken the backbone of all classes in society. Time and again, there is a hike in the prices of diesel, petrol, LPG gas and Kerosene oil. It leads to a cascading effect. The prices of milk, vegetables, fruits, wheat, rice, pulses, edible oils, sugar etc. have also gone through the roof.
Chairman Sir, who is responsible for this sorry state of affairs? The Government of the day cannot shirk its responsibility in this matter. The apathy and criminal negligence of the Government is astounding. At the time of elections, the Congress party and UPA make tall promises. However, these promises are never kept. The common man has been left in the lurch by this insensitive Government. During the time of UPA-I, 40 to 45% people were living below the poverty line. Now, over 77% people are getting hardly Rs.20/- per day.
Chairman Sir, the Government’s lop-sided and wrong policies have directly contributed to inflation and steep price-rise. The Government has turned a blind eye to futures or forward trading, hoarding, black-marketing, profiteering etc. No action is being taken against the culprits who are having a field day. Today the common man finds himself in a miserable condition. It is very difficult for him to make both ends meet. The poor and downtrodden are struggling to keep body and soul together.
Sir, the Government is proud of the growth-rate and increase in sensex. However, the ground-reality is very different. All this hype in newspapers and media about growth rate and sensex means nothing to the common man. Inflation and price-rise have burned a big hole in his pockets. Poor people sarcastically say that let the Government provide them with sensex for eating so that they can make both ends meet.
Sir, what is the fun of such growth-rate and development that cannot provide relief and succour to our suffering masses? The need of the hour is to bail out the common man who is suffering due to inflation and massive rise in prices of essential commodities over the years. Essential commodities must be made available to the common man at affordable prices. The Government must shoulder its responsibility. The common man must have a share in the fruits of development.
Sir, as there is paucity of time, I’ll quote great Punjabi poetess Amrita Pritam whose lines are very relevant in the present times. At the time of communal frenzy and massacres of 1947, she had penned these agonizing line :-
“O Waris Shah, the great sufi poet, kindly rise from the grave and open the next pages of love and communal brotherhood.” Chairman Sir, the budget of every household has been derailed due to massive price-rise. The women are feeling the pinch of price-rise the most. Today the women of India are addressing Prime Minister Manmohan Singh in this way :-
“O economist Dr. Manmohan Singh, kindly use your wisdom and open the next pages of your great books on economics and come up with some solution regarding the sky-rocketing prices and inflation.” डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, करोड़ों लोगों से संबंधित जो मसला है, मैं उस मसले महंगाई पर बोलूंगा क्योंकि करोड़ों लोगों की बात कमजोर नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई या भ्रष्टाचार पर विपक्षी दल इतनी जोर से टक्कर मारेगा कि सरकार चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन यदि इस पर मेल हो जाता है, समझौता हो जाता है,...( व्यवधान) गरीब आदमी के सवाल पर कैसे एक हो जाते हैं, मुझे बहुत हैरानी होती है।...( व्यवधान) मैं सबका भंडाफोड़ कर दूंगा। महंगाई ऐसी दुखदायी चीज है कि सभी लोग इससे पीड़ित हैं लेकिन गरीब लोग, किसान, बेरोजगार और वेतनभोगी ज्यादा दुखी हैं। ज्यादा वेतनभोगी भी परेशान हैं लेकिन वे झेल सकते हैं। बड़े आदमी भी परेशान हैं लेकिन वे भी झेल सकते हैं। लेकिन करोड़ों गरीब लोग जो रोटी के लिए तरसते हैं, वे महंगाई की मार से बुरी तरह से दबे हुए हैं।
यह विपत्ति नम्बर एक है और विपत्ति नम्बर दो यह है कि सरकार की तरफ से रंग-बिरंगे बयान आते हैं, जैसे मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। दो-तीन महीने में महंगाई खत्म हो जायेगी, रोक दी जायेगी। गरीब ज्यादा खाने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई। रोजगार गारंटी स्कीम में गरीबों के हाथ में पैसे गये, इसलिए महंगाई बढ़ गई। रोजगार गारंटी स्कीम खत्म की जाए तो महंगाई खत्म हो जायेगी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, इसलिए यहां भी महंगाई बढ़ी है। यानी उनके रंग-बिरंगे लोगों की तरफ से रंग-बिरंगे बयान आ रहे हैं। प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, फूड मंत्री जी, श्री रंगराजन जी, श्री अहलूवालिया जी की तरफ से रंग-बिरंगे बयान आते हैं।
मेरी विपत्ति नम्बर तीन यह है कि गरीबों के साथ मजाक और खिलवाड़ हो रहा है। सरकार गम्भीर नहीं है। यह बहस चला रहे थे, बहस शुरू की, लेकिन बहस का क्या मतलब है, बार-बार बहस हुई, महंगाई घटी नहीं, रुकी नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ती रही। लेकिन सरकार बार-बार क्या कहती है, सरकार ने कहा है कि महंगाई की दर दिसम्बर तक नौ फीसदी के स्तर पर बनी रहेगी। अभी मुद्रास्फीति नौ फीसदी से ऊपर चल रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक नोट में कहा गया है कि इस साल के अंतिम महीने में ही महंगाई का आंकड़ा नीचे आने की उम्मीद है। यानी छः महीने और महंगाई चलायेंगे, उसके बाद इसे कम करने की उम्मीद हो गई है। यह बयान भी आया है कि दीवाली तक महंगाई नहीं घटेगी और यहां चर्चा चल रही है कि महंगाई घटाइये, महंगाई को साफ करिये और मूल्य वृद्धि रोकिये।
महोदय, मैं दो बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहता हूं - रामजी की आर्थिक नीति क्या थी - “मणि, माणिक महंगे किये, सहंगे तृण, जल, नाज, तुलसी ऐके जानिये राम गरीब नवाज”। इसका क्या मतलब है, यानी मणि, माणिक महंगे किये, मतलब लग्जूरियस आइटम मणि, हीरे, जवाहर जो बड़े आदमी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें महंगा कर दिया जाए, सहंगे तृण, जल, नाज, अर्थात तृण का मतलब घास, जल पानी और अनाज, इन्हें सस्ता कर दिया जाए। यानी गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, आमजन के इस्तेमाल की चीजों को सस्ता कर दिया जाए। लेकिन अब हम उल्टा देखते हैं, आमजन के इस्तेमाल की चीजें महंगी हैं और लग्जूरियस आइटम सस्ते हैं। यह क्या नीति चला रहे हैं। ‘तुलसी ऐके जानिये, राम गरीब नवाज’। तुलसी दास जी का कहना है कि रामजी गरीब नवाज हैं, उनकी आर्थिक नीति यह है। लेकिन क्या आप गरीब नवाज हैं, आप गरीब के शत्रु हैं। क्या निजाम है, सरकार लाचार है। कहते हैं कि राज्य सरकार का कसूर है, उसने जमाखोरी रोकने के लिए काम नहीं किया। यानी रंग-बिरंगे जो बयान आते हैं, इस पर मेरी विपत्ति नम्बर तीन है।
इस तरह से मेरी विपत्ति नम्बर एक है कि रंग-बिरंगे और खतरनाक बयान आते हैं, गैर जिम्मेदारी वाले बयान आते हैं। इसे गांव में गलथथेरी कहते हैं। एक तरह का बयान नहीं आता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं सरकार में कोई कोआर्डिनेशन भी नहीं देखता हूं। सारी सरकार में कुप्रबंधन व्याप्त है। इस हाथ का क्या काम है, क्या करना है, इसे मालूम नहीं है। आज बीपीएल पर कुछ देर बहस हुई थी, बीपीएल पर प्रश्न काल में सवाल उठा था, मंत्री जी उधर से गोलमोल जवाब दे रहे थे कि बीपीएल का क्या होगा। रूरल डैवलपमैन्ट मिनिस्ट्री से उसका सर्वेक्षण शुरू हो गया है। उनका हर छः महीने में हम सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे, गरीबों की गिनती हम पूरी कर लेंगे। अंत में अध्यक्ष महोदया ने उस पर कृपा की है या नहीं, यदि उस पर बहस चलाई जायेगी तो वाद-विवाद होगा। प्लानिंग विभाग को मालूम ही नहीं है कि रूरल डैवलपमैन्ट विभाग ने उसकी गिनती शुरू की है और यहां लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं। मैं यह भी देखता हूं कि प्रबंधन का बहुत अभाव है। इस कारण महंगाई से लोग तबाह है। हमारे यहां अनाज, दाल, आटा, फल, सब्जी आदि चीजों की महंगाई है। किसान के माल, कारखाने के माल और सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।
उसका नियंत्रण कैसे होगा? दस वर्ष से रेपो दर केवल सुन रहे हैं, उसका असर कहां हो रहा है? मंहगाई बढ़ ही रही है। कभी कुछ-कभी कुछ बयान आता रहता है। हम सवाल नम्बर एक पूछ रहे हैं। सब लोगों ने माना है कि मंहगाई है। मंहगाई रूक नहीं रही है। भारत बंद हुआ, दो बार बिहार बंद हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। नारे लगे कि मंहगाई रोको, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। यह सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार के यहां इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहां पर भी बात हो रही है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। केवल रंग-बिरंगे ब्यान आ रहे हैं।
महोदय, मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूँ कि वायदा कारोबार से क्या फायदा है, और उसको बंद करने से आपका क्या घाटा है? सरकार हमें इसका जवाब दे। वायदा कारोबार के लिए जांच बिठा दी। जांच करने वालों ने कह दिया कि वायदा कारोबार से मंहगाई नहीं बढ़ती है। आपने उस वायदा कारोबार को क्यों रखा हआ है। क्या उससे किसान और गरीब को फायदा है? वायदा कारोबार से किसको फायदा है? आप क्यों वायदा कारोबार को चला रहे हैं? ...( व्यवधान) हम कहते हैं कि अनाज के दाम कम करो। सरकार कहती है कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राईज़ बढ़ा दी है, इसलिए दाम बढ़े हैं। ये हो क्या रहा है? बाज़ार का क्या भाव है? किसानों को क्या मिलता है? चाहे अनाज हो, चाहे फल-सब्जी हो सबके दाम बढ़ रहे हैं। मैं गांवों से चलता हूँ। रास्ते में बाज़ार है, वहां मैं पूछता हूँ कि इस सब्जी का दाम क्या है? सब्जी 2 रूपये किलो है। पटना में वही सब्जी 15 रूपये किलो है। वही सब्जी दिल्ली में 15 रूपये पाव है। उत्पादक को पैसा नहीं मिल रहा है। मान लिया कि किसानों के माल का दाम बढ़ा, किसानों को कुछ मिलता तो हम लोग सह लेते कि अच्छा भाई अन्न उपभोक्ता को सहन करो। ...( व्यवधान) किसान को नहीं मिल रहा है तो जा कहां रहा है? उसकी व्यवस्था और प्रबंध क्यों नहीं हुआ है? इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि दाम बांधों नीति चलाने में आपको क्या खतरा है? आप दाम क्यों नहीं बांधना चाहते है? इसलिए मैं आरोप लगाऊंगा कि सरकार की विफलता निष्क्रियता, संवेदनहीनता और गरीब विरोधी, किसान विरोधी होने के कारण मंहगाई बढ़ रही है। मंहगाई रूक नहीं रही है और न ही इसका कोई इलाज दिख रहा है। सरकार लाचार और असहाय दिखती है। सरकार, सरकार नहीं दिखती है निस्सहाय दिखती है। हम कैटेगरिकल जवाब चाहते हैं। अन्न दाम का घटना बढ़ना तीन आना सेर के अन्दर हो। हर किसनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो। मैं सदन की आम जानकारी के लिए दाम बांधों नीति का संक्षेप में वर्णन कर देता हूँ। अन्न दाम का घटना बढ़ना आना सेर के अन्दर हो। आप देखेंगे कि बाज़ार में आग लगी हुई है और किसान को मिल नहीं रहा है। जिस समय किसान बेचने को आतुर है, मिनिमम सपोर्ट प्राईज़ से कम में वह माल नहीं दे रहा है। उसकी लाचारी है। वह अनाज बेचेगा तभी अगली फसल करेगा। उसके लिए अगली खेती है, बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, कपड़ा है और ट्रैक्टर है। डीज़ल के दाम अलग बढ़ रहे हैं। बेचारे किसान पर मार पर मार, विपत्ती पर विपत्ती हो रही है।...( व्यवधान)
महोदय, जब देखेंगे कि किसान के घर में अनाज है और वह बेचने को आतुर है तो उसका दाम घट गया। जब वही अनाज सरकार या व्यापारी के गोदाम में चला गया, बड़े-बड़े गोला में चला गया तो उसका दाम दुगना हो गया, ढाई गुना हो गया, तीन गुना हो गया। इसलिए अन्न दाम का घटना, बढ़ना आना, तीन आना सेर के अन्दर हो, मतलब साल भर में अनाज की कीमत 20 फीसदी से ज्यादा कम या ज्यादा न हो, ऐसा कानून बनाने में आपको कौन रोकता है? आप क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते हैं? इससे किसान को उचित दाम मिलेगा और फिर आम उपभोक्ता को भी सहूलियत होगी। इसलिए अन्न दाम का, किसनिया माल का यह सत समझिये। अन्न दाम का घटना, बढ़ना तीन आना सेर के अन्दर हो, यानी 20 परसेंट, कमोबेश हो, ज्यादा नहीं हो, जबकि यह होता है 50 परसेंट, 80 परसेंट और 100 परसेंट। जब किसान के घर में अनाज है तो वह सस्ता है और जब वह बाजार में बिक गया तो उसका दाम दुगना, तिगुना हो गया यानी उसके दाम में आग लग गयी। वही किसान खरीदने जायेगा तो उसका दाम बढ़ जाता है। हर करखनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो। सीमेंट है या जो भी दवाई है, जो भी कारखाने से उत्पादित सामान है, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि उसका दाम कैलकुलेट करके देखा जाये। लागत है दो रूपए और बाजार में उसका दाम है बीस रूपए। लागत है पांच रूपए और बाजार में वह दवाई आपको पच्चीस रूपए की मिलेगी। उसमें छूट है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। चूंकि यह करखनिया माल है, उसका तो सब चीज पर कब्जा है।
महोदय, मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं, यहां बराबरी की बात हो रही है। आज दवाई हो रही है, लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है, वह रूक ही नहीं रहा है। महंगाई रूक नहीं रही है। महंगाई खत्म करने का यह फार्मूला सरकार क्यों लागू नहीं करना चाहती है? मैं यह कैटेगरीकली पूछना चाहता हूं। वह इसे क्यों नहीं करना चाहती है? भ्रष्टाचार है तो वहां कैंडिल लेकर तमाम पॉलिटिकल लोगों को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जनता की आवाज है। लोग देश को कहां ले जा रहे हैं, कहां जायेंगे यह, इतने छोटे-छोटे लड़के, लड़की क्या जानें कि लोकपाल क्या है? कैंडिल ले-लेकर फोटो खींचकर सब लोगों को गाली दिलवाने का काम हो रहा है।...( व्यवधान)
महोदय, यह महंगाई का सवाल है। गांव, गरीब के जो बच्चे हैं, वे रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई के लिए तरस रहे हैं। यह उनका सवाल है। यह बीपीएल का सवाल है। कमेटी की रिपोर्ट है, जिसका सन् 2002 में सर्वे हुआ था, नौ वर्ष हो गए, पांच वर्ष में यह होना चाहिए था। सरकार ने बनायी तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, एनएसएसओ, उधर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, बेचारे स्वर्गवासी हो गये, वे अपनी अलग रिपोर्ट देकर चले गये। उसका कोई तारतम्य, उसका कोई कॉर्डिनेशन नहीं है, इसलिए कि यह गरीबों का सवाल है। गरीबों के सवाल को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि हटाओ, हटाओ यह गरीब का सवाल है। बड़े आदमी का सवाल आ जाता है तो सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। यह भेदभाव है, जब तक यह भेदभाव रहेगा, जब तक गरीबों की समस्या की तरफ, किसानों की समस्या की तरफ लोगों का, सदन का, सरकार का ध्यान नहीं जायेगा, तब तक इस देश में कोलाहल रूकने वाला नहीं है। देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी जमीन में फूल और किसकी धमनी में पानी है। किसान, मजदूर, नौजवान एकता जिन्दाबाद, महंगाई रोको, नहीं तो होगा चक्का जाम।
श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर):माननीय सभापति जी, जैसे शुरू में भी कहा गया कि 12 बार इस विषय पर समय-समय पर सदन में चर्चा हो चुकी है, वही बात दोहराई जा रही है।
सभापति जी, माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात रखी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सत्तापक्ष को इस महंगाई के मुद्दे पर जितना विचलित होना चाहिए था, जितनी सिंसियरिटी दिखनी चाहिए थी, वह नहीं है, केवल बातें होती हैं। जैसे पहले भी कहा गया कि तारीखें घोषित होती हैं। कभी कहते हैं कि ऊँचे विकास दर के लिए महंगाई को झेलना पड़ेगा, और वह माँ जो महंगाई को वास्तव में झेल रही है, अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा, अगर विकास करना है तो मैं रोज़ तुम्हें एक गिलास दूध नहीं दे सकूँगी, तुम सप्ताह में एक दिन आधा गिलास दूध मांगा करो, लेकिन विकास हमें करना है, यह विश्वास रखते हुए मंहगाई हो सकती है, लेकिन आगे क्या होता है? महंगाई तो बढ़ती ही जाती है और विकास दर नीचे आ रही है।
महोदय, बढ़ती महंगाई और घटती विकास दर का यह चित्र आज हमारे सामने है और हमेशा यह कहा गया कि हम महंगाई कम करेंगे। ज़ुबानी जमा-खर्च हो रहा है और यह ज़ुबानी जमा-खर्च, ज़ुबानी बात यहाँ तक हो रही है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, जिनकी बड़ी तारीफ है, वे बहुत बड़े चिन्तक हैं और चिन्तक जैसी बात करते हैं। वे अभी कह रहे हैं कि महंगाई को समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो विकास दर रुकेगी, विकास दर प्रभावित होगी। मैं पूछना चाहूँगी माननीय प्रधान मंत्री जी से कि किसको वे यह बात कह रहे हैं - क्या उस भूखी माँ को वे यह कहना चाहते हैं जिसको अपनी भूख की चिन्ता नहीं है, जो अपने बच्चों के पेट में समय-समय पर दो दाने डालने की चिन्ता कर रही है? किसको यह चिन्तक जैसी बात बता रहे हैं - क्या उस पिता को, जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी शहर में पढ़ने गए अपने बेटे को समय पर फीस के पैसे नहीं दे पा रहा है? क्या उसे यह बताना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी? मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि वे अब किसी संस्था के अध्यक्ष नहीं हैं, किसी आई.एम.एफ. के अधिकारी नहीं हैं। वे प्रधान मंत्री हैं। उनको नीतिगत निर्णय लेना है। लोगों को वचन देकर वे इस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि प्रधान मंत्री जी भी क्या करें? उनकी भी अपनी मजबूरी है क्योंकि मजबूरी केवल गठबंधन की नहीं है। गठबंधन के साथ-साथ मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, इस मंत्रिमंडल के सदस्यों को बढ़ती महंगाई पर केवल आपसी राजनीति, केवल बात बनाना, कोई एक वाक्य छोड़ देना आता है और यह काम चल रहा है। राजनीतिक बात समझ में आती है कि सत्तापक्ष और विपक्ष की आपस में बात होती है तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष में बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति चर्चा करके, नाम लेकर एक दूसरे पर दोष डालने के लिए मैदान में कूद रहे हैं। सब सोचते हैं कि मैं हूँ तो सब ठीक है।
मुझे याद है कि इनफ्लेशन के बारे में आज के होम मिनिस्टर जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने बड़ी शान से उस समय कहा था - “Inflation, in India, is within tolerable limits.” यानी जब मैं वित्त मंत्री हूँ तो All is well, चिन्ता मत करो। इसके कुछ ही दिन बाद मॉनीटरी पॉलिसी का स्टेटमैंट आता है और इंटरस्ट रेट बढ़ जाते हैं। वही वित्त मंत्री जब गृह मंत्री हो जाते हैं, तो गृह मंत्री होने के बाद उनको तुंत ध्यान में आता है कि नहीं, बड़ी गड़बड़ हो रही है। यह कुछ नहीं हो सकता है, और फिर वे स्टेटमैंट देते हैं कि - “Inflation is high. Food inflation is very high. We are not sure whether we have all the tools in hands to control food inflation.” वाह री सरकार! इसके आगे जाकर फिर एक दूसरे को दोष दिया जाता है और शरद पवार जी को दोष दिया जाता है। यह चिदम्बरम जी का ही स्टेटमैंट है कि इनकी गलती है कि इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ शुगर को रिस्यूम किया जिससे गड़बड़ हो गई।
18.00 hrs. मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके हाथ में सब कुछ है।
MR. CHAIRMAN: Now, it is 6 o’ clock. I have a long list of hon. Members who want to participate in the discussion. So, can we extend the time by one hour?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN: I will request all of you to be very brief.
Madam, you can continue your speech.
श्रीमती सुमित्रा महाजन : अब यह सब बातें देखते हुए ऐसा लगता है कि शासन पक्ष लोगों को राहत देने के लिए कोई नीति बनाएंगे या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की इच्छा भी रखते हैं या क्षमता भी रखते हैं। इन दोनों बातों पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। बार-बार विकास की अवधारणा की बात होती है, आर्थिक उदारीकरण और प्रगति की बात होती है। लेकिन यह सब बातें करते समय ऐसा लगता है कि विकास की अवधारणा में हमने कभी भारत को ध्यान में रखा ही नहीं। भारत की संरचना, संस्कृति, आकृति, प्रादेशिक विभिन्नता और पर्यावरण विभिन्नता इत्यादि को हमने ध्यान में नहीं रखा। हमने केवल इण्डिया को आगे लाने की बात कही और इसके लिए आर्थिक उदारीकरण का ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन ठंडे दिमाग और खुले मन से सोचें तो इस नीति पर चलते हुए हम सही तरीके से न औद्योगिकीकरण कर पाए, न विकास की राह पर चल पाए, लेकिन उलटी बात यह होती गई कि हमारे देश भारत की जो अवधारणा थी कि उन्नत कृषि और मध्यम व्यापार, हमने उन्नत कृषि की तरफ से जैसे ध्यान ही हटा दिया। खेती की हालत बिगड़ती चली गई। आधारभूत विकास की जब हम बात करते हैं, उसमें सड़क बनाना है, बिजली है, पानी है तथा जो अन्य सुविधाएं देने की बात आती है, तो कहीं न कहीं खेती की जमीन संकुचित हो सकती है। हमने भी विकास के बारे में सोचा था, लेकिन हमारी सोच थी कि गांव के व्यक्ति को इस आधारभूत विकास का लाभ कैसे मिले, इसलिए हमने प्रधानमंत्री श्री अटल जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, वह कहीं न कहीं गांव की उन्नति को ध्यान में रखते हुए कि गांव का किसान कैसे उस सड़क का लाभ लेते हुए अपनी उपज को सड़क द्वारा मंडी तक आसानी से ले जा सके, उन्नति कर सके, यह बात ध्यान में रख कर संरचना के विकास की बात की थी। हमने जो आधारभूत विकास की बात सामने रखी थी, उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन करके भारत निर्माण की बात कही गई, जिससे आधारभूत विकास संरचना को धक्का भी लगा, लेकिन कहीं भी खेती का ध्यान नहीं रखा गया कि कैसे खेती का विकास हो। आज खेती पर लागत दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है और कृषि की क्षमता बढ़ाने की न कभी बात कही गई और न ही कृषि भूमि के कम होने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। कैसे किसान कम भूमि में अच्छी सिंचाई के माध्यम से ज्यादा कृषि कर सकें, कैसे किसान अपनी खेती सुधार पाए, इस बाबत मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने कुछ सोचा है।
हम बात करते हैं किसानों के ऋण माफ करने की। मगर ऋण माफ करते समय हम उन बैंकों को पैसा देते हैं, किसान के हाथ कुछ नहीं आता है। आज अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव के विकास की दृष्टि से, किसानों के विकास की दृष्टि से हमारे ही प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री विचार करते हैं कि किसानों को कैसे कम ब्याज पर लोन मिले, कैसे उनकी उपज को अधिक से अधिक मूल्य मिले, खेती को लाभ का धंधा कैसे मिले, इस बारे में वे सोच रहे हैं। मगर, यहां पर उसकी कदर नहीं होगी। यहां पर उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। इसलिए आज बातें होती हैं कि कहीं-न-कहीं फुड ग्रेन की कमी है। हमारे जो वित्त मंत्री जी थे, वे भी यह सोच कर चले गए कि उससे क्या होगा। हम तो बाहर से फुड ग्रेन लाएंगे। हमारे यहां से उस तरीके का अगर निर्यात होता है तो कुछ न कुछ हमारे किसान कमाएंगे ही। हमारे यहां की जनता को अगर फुड ग्रेन की आवश्यकता पड़ी तो हम बाहर से ले आएंगे, इस तरह की सोच इनमें है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी जनता को खिलाने की क्षमता यहां का ही किसान रखता है। हम उसको ही मार रहे हैं। हम बाहर से लाने की बात करते हैं। उस समय नीति में क्या-क्या प्रावधान हुए, यह हमने भुगते भी हैं। आज स्थिति यह भी है कि बाहर से हमें इतना फुड ग्रेन मिलेगा या नहीं? तब हम बात करते हैं कहीं-न-कहीं वैश्विक गड़बड़ी की। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर, आज हमने वह ध्यान में नहीं रखा, हमने अच्छी नीति नहीं बनाई।
आज हम बात करते हैं ओपेन मार्केट की। मैं बिल्कुल वहीं बात बोल रही हूं जो वास्तव है । आज हम बात करते हैं शहरों के विकास की। श्री पी. चिदम्बरम जी की बड़ी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शहर में बस जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि विकास हो गया है। क्या शहर में बसेंगे? शहर में क्या रखा हुआ है? क्या आपने कभी छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान दिया है? उनके विकास की तरफ ध्यान दिया कि उसका अगर विकास होता है तो कहीं-न-कहीं ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यह तो हमने कभी बात नहीं की। इस प्रकार की कभी हमने कोई नीति चलाई नहीं। आज इस गलत नीति के कारण क्या हो रहा है? अगर हम शहरों में देखें तो शहर के अन्दर भी अपराधीकरण बढ़ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े मॉल्स खड़े हो गए, रिटेल उद्योग में बाहर के बड़े-बड़े लोग आकर स्थापित हो गए हैं। आज सुबह यही बात माननीय यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे। मैंने जैसा शुरू में कहा कि कुछ लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, मगर ऐसे लोग जिनके हाथ में पैसा नहीं, जो बेरोजगार हैं, या वे बच्चे जिनके माता-पिता अपना पेट काट कर उनके लिए पैसा कहीं-न-कहीं से जुटा कर, खुद गांव में रहकर उनकी फीस भरता है, उनके लिए वह पैसा कम पड़ रहा है। यह शहर की ओर आकर्षण के कारण ही है। शहरों में जो अपराधीकरण बढ़ता है, उसे रोकने के लिए, पैसा कम पड़ता है और अपराध बढ़ रहे हैं । इन बातों पर कौन ध्यान देगा? पूरे हिन्दुस्तान के विकास के लिए एक पूरी नीति बननी चाहिए। भारत को इण्डिया नहीं बनाना है। भारत को भारत रखते हुए हम कैसे करेंगे? आज मैं सुन रही थी। हमारे मंत्री सलमान खुर्शीद जी उत्तर दे रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया। मनरेगा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिना रोजगार के कीमतें बढ़ती तो फिर तो बहुत गड़बड़ होती। इसलिए हमने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया है। आपने जो सौ दिन के काम की बात कही, तो इससे यह हो गया कि यह हमने मनरेगा बनाया है और इसलिए हम महंगाई बढ़ाने के लिए फ्री हो गए। Does it mean so? मुझे समझ में नहीं आया कि वे क्या कहना चाहते थे। उसके आगे और भी बात है। अगर हम मनरेगा के ऊपर बात करे तो वह और भी लम्बी-चौड़ी बात हो जाएगी। लेकिन क्या मनरेगा के अंतर्गत हम एक सौ दिन का काम दे पा रहे हैं? मनरेगा की स्थिति क्या है? इसका परीक्षण और निरीक्षण करें। किसी प्रदेश में 36 दिन, किसी प्रदेश में 42 दिन काम मिलता है। पूरे हिन्दुस्तान की बात करें तो 50 दिनों से ज्यादा का काम आप मनरेगा में नहीं दे पा रहे हैं।
इसमें मजदूरी भी कम है। वास्तविकता के धरातल की बात क्या कहें, उसमें मंत्री जी ने और कमाल की बात कही। वह बोले कि नरेगा के कारण पैसा मिल रहा है, जो रोजगार मिल रहा है, इसके कारण उनकी भूख भी शांत हो रही है और स्वास्थ्य के लिए भी पैसा बच रहा है। मंत्री जी धरातल की बात करिए। कुर्सी पर बैठने के बाद वास्तविकता से कितने दूर रहेंगे? आज लोगों की क्या हालत हो रही है? अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो फिर और लंबी बात हो जाएगी। आज दवाओं की कीमतें कहां पहुंच गयी हैं? कौन से स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं? गरीब की पूरी थाली ही नहीं भर रही है। आज महिलाओं की स्थिति क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है और शिशु मृत्यु दर क्या है? आप हिंदुस्तान में इसे देखिए तो सही, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करेंगे।
नरेगा में जो पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलने में देरी हो जाती है, कई सारी बातें हैं। आज हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग और नरेगा का तालमेल बैठाते-बैठाते आंध्र प्रदेश में जो घटनाएं हुयी हैं, वहां की महिलाओं ने छोटे-छोटे कर्ज लिए, पहले तो नरेगा का पैसा मिलते ही थोड़ा सा पैसा चुकाया तो लालच में उन्हें और पैसे दिए गए। वह पैसे घर में खर्च होते गए। वह कर्ज नही चुका पा रही हैं। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उनके ऊपर और भी दबाव आने लगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की क्या स्थिति है, किस तरह से कर्ज वसूले जा रहे हैं? वहां पर महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हो गयी। उनको इसके लिए मजबूर किया गया ताकि वह आत्महत्या करें, तो इंश्योरेंस का पैसा इन कंपनियों को मिले। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। मंत्री जी थोड़ा धरातल पर आकर काम करें। मुझे लगता है कि आपकी गलत नीति के कारण जो आज बात हो रही है, यशवंत जी कह रहे थे कि रसोई में आग लगी। रसोई में तो आग लगी ही है, मगर थाली की स्थिति क्या हो गयी है? आप थोड़ी सी बात बड़े-बड़े लोगों की बोले और कहा कि कारें बहुत बिक रही हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में किस-किस प्रकार के लोग रहते हैं? हाई क्लास सोसाइटी के लोग कुछ परसेंट ही हैं। हिंदुस्तान की स्थिति अगर देखें तो 67औ एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, हो सकता है कि 30औ या उसके आसपास मैनुफैक्चरर्स हैं, 11औ सर्विस क्लास के हैं। यह आज की स्थिति है। हम केवल देखते हैं कि हमारा आई. टी. बहुत बढ़ रहा है, तो देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, कुछ थोड़ी सी हाई क्लास सोसाइटी अगर छोड़ दो, तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, अति गरीब है, उनकी जो स्थिति बन रही है, उनकी थाली में से एक-एक पदार्थ गायब होते-होते अति गरीब की थाली तो पूरी की पूरी खाली हो गयी है। इस स्थिति के बारे में कौन सोचेगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। योजनाएं बहुत बनायी गयीं। आज विधवा महिला के लिए हम दस हजार रूपए देते हैं, महंगाई दस गुना बढ़ गयी, इसलिए योजना में फिर से कुछ सुधार होना चाहिए। इस पर आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इन सब बातों पर हम थोड़ा ध्यान दें।
महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही। बाकी मंत्रियों का जिह्वा नचाना चल रहा है, वह तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं सोचती थी कि बहुत चिंतक हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, बोलते भी हैं कि मेरी कोई कुछ नहीं सुनता है। मालूम नहीं उन्होंने परसों क्या कह डाला कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, अगर हम पर हमला करोगे तो। वास्तव में प्रधानमंत्री जी को तो कठोर होना ही चाहिए, मंत्रियों में नियंत्रण रखना चाहिए, गलत कामों को रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वहां तो कोई सुन नहीं रहा है। मगर अब जो बात करते हैं, क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते हैं और कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। जरूर उखाड़िए, वास्तव में उखाड़िए। प्रामाणिकता से एक विचारवंत के नाते अर्थकारिणी की तरह एक पुरात्वविशेषज्ञ जिस प्रकार परत दर परत मिट्टी बाहर निकालता है और सत्य सामने लाता है, मैं चाहूंगी कि पचास-साठ फुट यानी पचास-साठ साल पहले तक के गड़े मुर्दे उखाड़ो। क्या मिलेगा आपको? पंडित नेहरू जी के समय भी महंगाई थी। उन्होंने भी कहा था कि मुझे कालाबाजारी दिखाओ, मैं चौराहे पर उसको फांसी दे दूंगा। अब तक ज्यादा से ज्यादा सत्ता तो कांग्रेस के साथ रही है। एक भी कालाबाजारी उनके जमाने में भी नहीं मिला। यह तो केवल महंगाई की बात है, भ्रष्टाचार की बात करूं तो कई बातें निकलेंगी।
मैं अगर महंगाई की बात करूं तो उस समय का शासन तो महंगाई, यह बात जुड़ गई। इंदिरा जी की बात आई, मैं उस समय के नगरवाला कांड की बात नहीं कर रही हूं, बाकी किसी बात की बात नही कर रही हूं। मगर उस समय भी जो आंदोलन शुरु हुए थे, कहीं न कहीं महंगाई की मार के कारण आंदोलन शुरु हुए थे। फिर उस आदोलन को दबाने की बात आ गई। फिर कोर्ट का जो भी निर्णय आया हो लेकिन इमरजेंसी में हमने भुगता। उस समय हम कोई नेता नहीं थे और आज भी हम नेता नहीं बनना चाहेंगे। क्योंकि नेता शब्द ही गाली बन गया है। मगर उस समय हम भी एक सामान्य ग़ृहणी थे और हाथ में राशन कार्ड ले कर एक किलोग्राम तेल के लिए हम भी कहीं न कहीं लाइन में लगे हुए हैं। उस शासन में भी महंगाई वही थी और अभाव भी वही था। मगर फिर बीच में आया जनता शासन। उस जनता शासन में क्यों बात पलट गई? यह बात तो सोचो कि जनता पार्टी का शासन आया और महंगाई कम हो गई। जनता पार्टी ने क्या नीति चलाई। इस पार्टी ने प्रामाणिकता से क्या काम किया? उसको क्यों नहीं खोजते हो। हाँ जरूर गड़े मुर्दे उखाड़ो । इस बात को देखो की क्या काम किया कि बोलते थे कि एक तराजू में जूते रखो और दूसरे तराजू में शक्कर क्यों हो गई? फिर आ गई कांग्रेस की सरकार। मैं बोफोर्स की बात नहीं करूं। फिर महंगाई की बात शुरू होती है। लेकिन जब एनडीए की बात आती है तब महंगाई कम होती है। प्रधानमंत्री जी, यह बात क्या है? मैं चाहूंगा कि आप इसे समझो। गड़े मुर्दे की बात करने से ज्यादा जिंदा कैम मर रही है, भारत कराह रहा है उस तरफ थोड़ा-सा ध्यान दो।
मैं जाते-जाते एक ही बात कहना चाहूंगी क्योंकि मंत्री जी ने आज कुछ कहा उनको लगा कि मैंने कोई बड़ी बात कही। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास मनमोहन सिंह जी हैं। अपने चिन्तक को अपने ही पास रखो। जो केवल चिन्तन करते है, चिंता नहीं करते हैं। जो कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मनमोहन सिंह जी जिनके हाथों में या बातों में दम नहीं है वे चिंता करने वाले भी नहीं हैं। वे केवल चिंतक हैं उन्हें अपने पास ही रखो। हमारे पास तो भारत की चिंता करते हुए, कैसे हम भारत के लोगों को कुछ लाभ पहुंचाए, कैसे हम भारत के लोगों को महंगाई से बाहर लाएं, कैसे उन तक अनाज पहुंचाए, ऐसे सोचने वाले हमारे दो वित्तमंत्री श्री जसवंत सिहं और यशवंत सिन्हा जो हैं। वहीं हमारे लिए काफी हैं। केवल बात करने वाले प्रधानमंत्री आप ही के पास रखो। लेकिन इन्हें रखते हुए थोड़ी सी चिंता करो। आप गड़े मुर्दे की बात छोड़ो और जिंदा कौम की बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको जिन्दा रखो।
DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to participate in the very important discussion.
In this context, I would request the attention of the hon. Leader of the House, hon. Leaders of Opposition, Shri Advani Ji, as well as the Members of the Cabinet, the hon. Finance Minister and even the hon. Prime Minister, who is not here but he must be hearing us, and also Shri Yashwant Sinha Ji. I have heard most of the things that he has said and I am equally impressed that every Member of this House was very keen and very much worried about the living of the rural people, the farmers, farm labourers, etc. It is well known that 70 per cent of the people are living in the villages, 58 per cent of the people are dependent on agriculture, and more than 50 per cent of the poor people’s income is far below the poverty line.
But my only apprehension is this. In spite of the fact that we have got to pay attention to help the farmers and farm labourers, I apprehend that we may be doing harm to the farming community and farm labourers. My logic is that in today’s discussion every Member of the Parliament has mainly concentrated on the price rise in food articles, in food products. It is not a discussion on the inflation on the industrial or the manufactured goods. It is a discussion on the food products.
Sir, almost the entire Opposition, including me from the Ruling Party, when it came to the question of injustice being done to the farming community, said: “Yes, justice is not being done to the farmer.” All of us are one. But, in today’s discussion, we are now criticising that there is a price rise on food articles. Sir, how can it be so? When the Minimum Support Price of paddy was increased from Rs. 550 per quintal to Rs. 1030 per quintal last year and to Rs. 1110 per quintal this year – an increase of Rs. 80 per quintal – that means we have doubled the price of the paddy and equally of many other items whether it is maize or it is ragi or it is jowar or it is anything else. In that case, while we demand on one side that the prices must be increased, concrete evidence is there before us, every farmer in this country is feeling that the farming profession itself is unremunerative. In the East Godavari district which has got a perennial supply of water by canal system under the Godavari Delta, in 1,30,000 acres of land they have declared crop holiday on the impression that they will lose on the irrigation; they will not gain at all. What would be the consequences if it is repeated elsewhere also in the country? I have no intention to gain anything, not to find fault with the Opposition or not to find fault with anybody else.
Sir, I will just speak a few words about what Yashwant Sinha ji said. Price rise of food products has become a burden on the common man. Every one of us is worried. We do not want it to become a burden on the common man. But, it is a common knowledge that most of the Members are representing the rural areas in this House. We know what is going on in the fields, in the farms in the villages. We know it practically; we have seen it with our own eyes. The farmer who was having 20 acres of land at one time is coming down regularly and ultimately he may be selling his property or even reducing it to one acre or two acres. On the other side, a trader, an industrialist is going up every day steeply. A couple of years back, Ambani’s property was divided between the two brothers and it has now gone up and multiplied and they are now among the richest men in this country. We are very happy about it; we have declared that the country is going up very well. When the farmer is selling his property and has become a farm coolie in this country, we do not bother. We may speak. But what would be the consequences? Today’s discussion is on the price rise of food articles. Then the Finance Minister and the Government will be apprehensive to increase the Minimum Support Price of the food products any more. Then what would be the consequences? The farming community will leave that profession and then will go elsewhere. Do you want it?
Sir, hon. Yashwant Sinha ji has said that inflation is the worst form of taxation. Who is paying tax in this country? Is a man belonging to the BPL category paying the tax? Yes, I agree, it may be a damage to the people who are paying tax. But, they are the rich people? They are the upper-middle class people? You are also quoting that the price of LPG has gone very high. I agree that it may be so.
But how many people in the rural areas are using LPG? Only about 9 per cent people of the rural areas are using LPG in this country. Are we worried about that 9 per cent of the people now?
He also said about the increase in the prices of kerosene. I agree with him. Kerosene is a commodity which is being used exclusively by the poor people in the rural areas. That is the reason why this Government has not increased the price of kerosene for the last seven years.
He also said that the BJP had lost the election in 2004 because of the increase in the price of kerosene. I appreciate your point. You had also lost the election in Delhi because of increase in the price of onion. I agree your caution to the Government.
He also said that the interest rates have been increased 11 times by the RBI. I am in agreement with you. Right from the beginning, in this House, I am begging, I am fighting and saying that the increase of interest rates is a calamity to this country. Why many of the Muslim countries are not charging any interest rate? Why the rate of interest in all the developed countries is only two per cent or three per cent or four per cent? How do you expect that the prices would not go up when you are charging 14 per cent from the Government Institutions? If the banks are charging 14 per cent of interest, then what would be the market rate of interest? If somebody has to purchase paddy and keep it in his house, he would be paying interest and the price of the paddy would be going up. I agree with you that the interest rate should not be increased in that magnitude. They must be brought down. I am happy, at least to the extent of rural areas, to the extent of farming community, the Government has realised that the interest rate for the farmers and the poor people has to be brought down to about four per cent. I requested the Government many a time that the farmers should not be charged any interest at all.
Shri Yashwant Sinhaji was telling that during the last year, the Indian corporate sector has invested 44 billion dollars outside the country. He also said that it is an insult or it is a pathetic condition. Does it mean that the western investors or multi-nationals who are coming here are fools? Are they doing damage or harm to their own country? Is it an indication that they become paupers? It clearly indicates that this country has come to a stage where the competition has become more and the margin in their trade is coming down. That is the reason why they are going outside the country for getting greener pastures.
SHRI UDAY SINGH: Mr. Rao, even the foreign investors are having lesser confidence and that is why, they do not invest here any more.
MR. CHAIRMAN: Let him continue.
DR. K.S. RAO: I agree with hon. Yashwant Sinhaji that the future markets of foodgrains are to be banned. Ours is a country where 58 per cent of the people are depending on agriculture. In the USA, only 2 per cent people are depending on agriculture. They may make trade; they may make future trading but not us. It does not help our people. I remember that at one time future trading is suspended. It has to be banned. There is no doubt about it. But we cannot sacrifice the interests of the farming community or the rural people who are in large number in this country.
He was also telling that the FDA is not to be permitted in retail trade. I have also got an apprehension that it would not be in the interest of the country because a large number of the people are living on it. The only thing is that. The bigger people should not be allowed to black-market or hoard so that there is no increase in the prices.
Everyone is with you on that and we have no two thoughts about it.
Sir, you also said that during the drought period, you had given thousands and thousands of tonnes of rice to Andhra Pradesh under the Food for Work Programme. But Shri Sinha ji, that was the reason why TDP lost the power in Andhra Pradesh. I will explain why it had lost the power in Andhra Pradesh. Thousands and thousands of tonnes of rice were taken to Andhra Pradesh but they were not properly delivered to the poorer sections of the society. The Party workers of Telugu Desam had sold truckloads of rice when they have not even reached the villages, and even the Ministers of that Government were involved in this. The people who could not purchase a cycle in the village started purchasing Maruti Cars because of this Food for Work Programme and every villager was an eyewitness to that. That had created jealousy and enmity, and one could understand how these people were making huge money by misusing the rice. That was the reason why they lost their Government.
Shri Sinha ji also said that the food grains are getting rotten everywhere when they are stored outside due to lack of storage facility. That is the reason why I have made one request to the hon. Finance Minister. Sir, there is a good crop in this country this year, about 240 million tonnes of food grains but we have no storage facility to stock it. The food grains are being stored in high schools, elementary schools and wherever they find a place. That will come in the way of education of the students also. Sometimes, they are storing these food grains in open in those schools. Now that the rainy season has come; not only in the godowns but also outside, the food grains are getting damaged. What is the use of getting the food grains damaged? So, my humble request to the Government is that – I have given it in writing – at least this year when there is a surplus production, please permit rice to be exported to other countries so that the producers would get a right price, and if necessary, the Government can create Price Stabilization Fund charging 10 to 15 per cent of this sale price. Tomorrow, when there is a shortage of food grains in this country, this Price Stabilization Fund could be used for importing food grains, if necessary. Sir, there is no need for that. Our farmers are capable of producing any quantity of food grains that we want. They have got that motivation and they can adopt the technology in no time. The only thing that is required is a right policy.
Sir, we are importing 50 to 60 lakh tonnes of edible oil and it is costing about Rs.20,000 crore every year. The Government is giving Rs.15 per kilo gram as subsidy to the people through supply under PDS. Prof. Thoams, why do you give Rs.15/- to them? You give half of it to our farmers. We will see that there will not be any import of edible oil. You are worried that the Opposition would criticise you if you permit export of non-basmati rice to other countries. That is the reason why, the Government is not doing that.
Please help the farmers. I am not asking exporting of sugar, pulses and other commodities which are in short supply in this country. I am saying only that those commodities which are in surplus in this country can be exported.
I agree that they have a feeling that they are getting the Food Security Bill by which they have to supply to every citizen in this country, and we require four times of the quantity of food grains. You said in the morning that while the buffer stock norms are only for about 26 million tonnes but they have stored 65.6 millions today and they do not find space.
Sir, you bring the Food Security Bill. We will be happy about it. But before we come to a stage of implementing that Bill, please permit the export of non-basmati rice so that the farmers not only will get the right price but also non-basmati rice will not get rotten, and we will not get a complaint from Shri Yashwant Sinha. … (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You need an answer for that. … (Interruptions)
DR. K.S. RAO: You can reply when your turn comes.
Sir, hon. Yashwant Sinhaji said that inflation should not be more than four per cent. I am also in agreement with him. But when is it possible? It is possible when we reduce the rates of interest in the country. With 14 per cent to 18 per cent rates of interest in the market, do you want the inflation to be restricted to four per cent? How is it possible? It is impossible with these rates of interests. However, he is worried about the inflation in the food articles, particularly. But people are making tonnes of money in several other items.
Dr. Raghuvansh Prasadji was telling about the pharmaceutical industry. If the cost of production of a drug is Re 1/-, they are selling it at Rs. 50! You identify such items. Similarly, a corporate man who starts his company with shares of face value of Rs. 10/- per share, in less than two yeas time, the market value of his company’s share goes to Rs. 3000/- per share. And, we permit it all! I would ask my friends sitting on the other side as to why do they not ask the Government to bring such a policy to have a check on all these things? Why should we all fall on the farmer or a farm labourer?
Sir, you and I know the custom in the village. There is a chain. We use to give at one time to the farm labourer certain kilograms of paddy towards his wage. Even today, if we do not give paddy, and when the price of the paddy or the agricultural product goes up, automatically the wage would go up in the village. This is the situation in my area and in my State as a whole.
But today, the farmer is not in a position to pay even the wage of the farm labourer. What is the increase? The Government itself has increased the wage rate from Rs. 62 to Rs. 131, now. The actual normal wage that is being secured by a farm labourer in the village is more than Rs. 200, Rs.300.
SHRI HUKMADEO NARAYAN YADAV (MADHUBANI): It is Rs. 400 in Kerala.
DR. K.S. RAO : Yes, it is Rs. 400, even in my own Constituency. That means, is he a loser?
We are giving rice to all those people through the Pubic Distribution System. At what rate? It is at Rs. 3 per kilo. It is Rs. 2 per kilo for wheat. Till yesterday, we have been giving at Rs. 5 and all. We had fixed the price of wheat at Rs. 4 since 2002. The Government has not increased the prices of food grains for the last 10 years. Then, who are the people that are affected? It is the educated, employed, well to do, middle-class people, who are making all this hue and cry in the urban areas. There is no hue and cry in the rural areas. Why is this hue and cry in the urban areas? It is because they can speak to a TV channel; they can speak to a radio man; they can speak to a newspaper man. That is how we are hearing all this. But have you ever heard as to what exactly is going on with the poorer sections of the society in a village? We are representing and reading all the newspapers: “Oh, everything is going back; this Government has to go.” Sir, I am not telling all these things because I stand here on this side. Tomorrow, if they were to be here, I would tell the same thing. Whichever party is in Opposition, would promise to the public so many things and say that ‘this Government is doing harm; they are not understanding the situation; and they are throwing you out of your feet.’ But the same party, which comes and sits in the Government benches does the same thing. They are also scared to increase the Minimum Support Price. If we sit in the Opposition, we would also criticize the Government on the issue of price rise.
So, no Government, no party in the Government is capable of increasing the Minimum Support Price of the food grains. But I am happy that at least, this Government has increased the Minimum Support Price; it has rather doubled it. One day, cutting across party lines, we went to the hon. Prime Minister; and we also went to Shri Pranab Mukherjeeji. He immediately said: “You Opposition Party Members have come here and you are asking me to increase the Minimum Support Price. I am in agreement with you. But tomorrow, you the same persons would be criticizing me for the price rise.” They had no answer.
Why do you not think as to who are the people who are getting affected? Seventy per cent of the people who are living in the rural areas are not going to be affected by the increase in prices of food articles. It is not industrial goods. It is not manufactured goods. In the city, out of the 30 per cent that are living in the city, even if you presume that 60 per cent of them are poor, we are catering to 18 per cent of them through Public Distribution System at a fixed price, which does not affect them at all.
Then, my humble request is this. I will be happy if you ask them to strengthen the Public Distribution System so that corruption will not be there and there will be efficiency. Apart from the commodities that we have been distributing through the Public Distribution System, be it rice or be it wheat, kerosene, edible oil or sugar, you add tamarind; you add mirchi; and you add all the other items which are required by the common man. You fix a price. We do not lose.
Today you are spending more than Rs.65,000 crore on food subsidy only. Added to that, my humble request, which I have been suggesting to the Government since more than a decade, is that we do not require an FCI. You help the local poor. Self-Help Groups are there in large number. Today, they are found to be honest women. Sir, 98 per cent of them are repaying the loans taken by them. You give them more money from the institutions and ask them to procure the paddy from the local farmer. The farmer will get more prices. If there were to be a margin, let the poor people enjoy the margin. They do not need to store the paddy in your godowns with chemicals and other things which you use. You are not using the traditional methods of storing the paddy. They can store the paddy in the traditional methods in the village and you entrust the job of supplying the rice or wheat to the PDS regularly, at regular intervals, while fixing up how many villages they have to supply.
The cost of transport, the cost of wastage, the cost of corruption, the cost of destruction by rats—everything will be avoided, and we can supply it. We can reduce the cost on food subsidy. I am confident of saving at least 50 per cent. Even if this 50 per cent were to go, let it go to the poor people in the villages. Let them do that job but not the commission agents and the factory or rice millers. They will be very happy. All of us are interested in them only. Why do we not do that?
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
DR. K.S. RAO: Sir, why do you put a restriction on me?
MR. CHAIRMAN: It is not restriction. Many Members are interested in participating. That is why, you please wind up. They are all waiting.
DR. K.S. RAO : I agree.
Sir, I have seen transfer of wealth. Why did the prices go up in the villages? It is true that the purchasing power has gone up in the villages. How much money is transferred? In 2003-04, the agricultural credit was Rs.75,000 crore. Now, it is increased by the hon. Finance Minister to Rs.4,75,000 crore. You may find fault with NREGA. I have also some apprehensions as to how best it is being used but Rs.40,000 crore is sent to the rural areas. Rs.22,400 crore is sent through the Health Ministry. In the case of Sarva Shiksha Abhiyan and other schemes on education, more than Rs.40,000 crore is sent to the villages. Rs.72,000 crore was sent to the villages by way of writing off the debts of the farming community. Lakhs of crores are sent to the villages, to the rural areas. That is the only reason why they have got some money with them. Now, the poorer sections of the society are conscious. Their awareness has gone up. They also want to lead a reasonable life. That is the reason why the demand has gone up.
I do agree that that is not the sole reason, that cannot be the sole reason but that is the main reason today. We cannot forget that. While their income has gone up, what is the justice we are doing to the farming community? What is the principle involved in fixing up the prices for the agricultural products? What is the principle applied for the fixing up of the prices of industrial products? In the case of industrial products, if the cost of any input goes up, if there is a little increase in diesel cost, they will increase the price in 15 days. You will revise the price for them but we are not thinking of revising the price for a farm product for one year. Even for that, they will take the statistics of four years back. They depend on that in fixing up the price because current index has not reached the Government. Who has to work on behalf of the farmer? Who has to fight on behalf of the farmer? Is there any rationality in fixing up the price of agricultural products? How much is the contribution of agriculture to the GDP in this country? It is 14.4 per cent. Sir, 72 crore people are living on agriculture. Are you satisfied with 14 per cent of the GDP. 86 per cent of the GDP is being enjoyed by other sections of the society, and we do not speak anything about it.
Still we say there is price rise. My humble request to all my colleagues is that you please think once again whether this is an issue to be made and whether we should dampen down the Government, which will come in the way of the Finance Minister also tomorrow to increase the price.
I am of the opinion that though Rs.1110 is being given as MSP for paddy, they must give Rs.1500. That is what you should fight for. I will be in agreement with you though we sit here. But you are not asking for that. I would have been very happy had you picked up a fight with the Government against increase in prices of fertilizers. I would have been happy had you said that there is no balance between the economy of the rural areas and the urban areas. We must bring about a balance of wealth by transferring money to the rural areas. You fight on that.
My humble request to all the people is, please do not try to gain political mileage by criticizing or by taking up such subjects in Parliament. You make a scientific analysis. Not more than five to 10 per cent of the people are going to be affected by the increase in prices of foodgrains. You may kindly rethink on this. Even if you were to say that there is an increase in the prices, we are in the global market. Prices of certain commodities are not being decided exclusively by conditions prevalent in India. They are also being decided by forces outside the country. While the prices of food commodities outside are going up by 50 per cent or 100 per cent on certain items, here the maximum price rise was 20 per cent, which came down to nine or eight per cent today. Should we be worried about increase in prices of food products now? Even in the case of palm-oil, which is not available in this country, more than 40 or 50 lakh tonnes of which we are importing, while there is an increase of 50 per cent outside the country, the increase in this country is only eight per cent. Is this Government doing damage? Is this Government doing harm?
A number of my friends will oppose if the petrol price is increased, if the diesel price is increased. Suppose they do not increase the prices of petrol and diesel. What happens? Petrol and diesel are not available in this country. 72 per cent of our requirement of these commodities has to be imported and the prices of these commodities are not in our control. The price has gone up in one year from 75 to 116 USD/barrel and you want it not to be increased. Then where do we absorb this increase? He has to do it in the Budget. Whose money is this? That is also public money. Instead of putting it in the Budget, he is charging directly from the consumer. Who is the consumer? Is petrol being consumed by the people below poverty line? How much quantity of diesel is being consumed by the farmer and how much quantity is being consumed by the richer sections of society? When the prices are increased, it is all right if you were to say that farmers have to be given subsidy. Let us pass on the subsidy directly to the farming community. Let us pass on the same to the poorer sections of people. But, we are making an alarm.
Similarly, what is the kind of inflation that is prevailing? The inflation today is 9.44 per cent of WPI. The inflation of food items if 8.45 and last year it was 15.74. Similarly, I can understand that the primary articles have come down from 21 per cent to 9 per cent. Prices of cereals and pulses have come down from 19.5 per cent to 1.9 per cent. Fuel is not in our hands. That way also, inflation, more particularly of food items, has not gone up to a degree where the country is to be alarmed.
Sir, my only request is that it is not the Central Government only that is responsible. For example, many of the friends were speaking about the Essential Commodities Act. I agree that Essential Commodities Act must be strictly implemented, with no mercy and no consideration for whosoever may be indulging in violating it. There must not even be the bail for that person. Who is to implement it? It has to be implemented by the State Government. You find fault with the Central Government. I do not understand the reason behind it. … (Interruptions) It is true that some of the State Governments like Punjab, Andhra Pradesh and Haryana are putting tax ranging from 10 per cent to 13.5 per cent on food grains also, apart from the market cess. That increases the price. If we ask those States to not put it, they say that they have got only that commodity. … (Interruptions) Some other States have got coal, some other States have got oil and some other States have got something else. There are many other reasons which are there for difference in the prices of commodities.
My point here is that let us not do harm to the people, let us not do harm to farm labourers, farmers and rural people by making an alarming criticism of the Government as if the Government is the sole culprit and it is doing nothing. Please do not say so. If you do so, I would request all the citizens of this country not to allow you to go on to the roads to complain against the farmers’ pity, against the situation of the farmers.
Even I am worried and you are also worried. How can you have a dual policy? How can you make two kinds of speeches? Six years back, in an all-party meeting in my constituency, Eluru, I had said that I would come on to the road. I had asked farmers to unite above the party lines and come to the road, and I would fight on their behalf. Otherwise, no party, whichever party was ruling, would help them in the near future.
I am happy and congratulate the hon. Prime Minister, hon. Finance Minister for having the courage, for having the conviction to change the trend, to change the policy to implement the inclusive growth to see that the rural areas flourish with the money, with the wealth instead of urban areas and richer sections of the society.
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as a special case, those who have got written speeches, may lay them on the Table of the House. You can just now hand over them at the Table. They will be taken on record as laid speeches in this discussion.
श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, देश की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और इस पर चर्चा करके इसके समाधान के लिए उपाय सोचा जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि पार्लियामेंट से बहादुर जनता गांव में है, चाय-बागानों तथा फॉरेस्ट में है। जनता को लग रहा है कि महंगाई फिर बढ़ेगी क्योंकि जब जब भी चर्चा होती है, महंगाई बढ़ जाती है और जो जमाखोर हैं, वे दाम बढ़ाएंगे। सरकार बार बार कह रही है, प्रधान मंत्री जी भी कह रहे हैं कि दाम कम होंगे लेकिन दाम कम नहीं हो रहे हैं और उलटा बढ़ते ही जा रहे हैं। आम जनता का विश्वास संसद और सरकार पर नही रहा है। इसलिए इस कमरतोड़ महंगाई से कौन उन्हें मुक्ति देगा, आज यह चिंता जनता को है। ये बाबाजी लोग आ जाते हैं, साधु-संत आ जाते हैं और जो ये समाजसेवी लोग आ जाते हैं, तो लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि भविष्य के लिए यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। राजनैतिक लोग ही इसका समाधान कर सकते हैं। दूसरे लोग इसका समाधान नहीं करेंगे।
महंगाई यदि कम नहीं होगी तो राजनेताओं से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और उग्रपंथी लोग आएंगे और वे दबाव डालने की कोशिश करेंगे। इस तरह से देश का भविष्य खतरे में है। इसलिए महंगाई को रोकना है, देश की जनता को सुरक्षा देनी है। सरकार दाम बढ़ाती है। सरकार ने ही तेल, पैट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस के दाम बढ़ाए हैं। सरकार को कालाबाजारी को रोकने के लिए नया कानून बनाना चाहिए। किसानों द्वारा उत्पादित जो सामान होता है, उसके बहुत कम दाम किसानों को मिलते हैं। इसी तरह से चाय-बागानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। जब हम लोग चाय मालिकों से उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात करने जाते हैं, वे कहते हैं कि मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे और कहते हैं कि उनका भी बिजली इत्यादि का खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस देश के उत्पादन के लिए जो जो आवश्यकता है, सरकार उसकी भरपाई करे और सरकार सबको सहूलियत दे।
सरकार खुद देख रही है कि महंगाई बढ़ रही है। वह कर्मचारियों और मजदूरों का पैसा बढ़ा रही है तो उसमें खर्चा आ रहा है। इसलिए ऐसी एक व्यवस्था हो कि यह पैसा न बढ़े, उस पैसे से सब्सिडी दी जाए। क्योंकि पहले सब्सिडी देने का जो प्रावधान था, उसे खत्म कर दिया गया है। अब खुले बाजार की नीति आ गई है, ग्लोबलाइजेशन की नीति आ गई है, उदारीकरण की नीति आ गई है। इससे हमारा देश बहुत प्रभावित हो रहा है, इससे हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कल-कारखाने बंद होते जा रहे हैं, आदमी बेकार होते जा रहे हैं, बाहर से सामान ज्यादा दामों में खरीदा जा रहा है, इस कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबों को क्या रियायत दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें सब सुख-शांति से रहें। इसलिए कृषकों का जो उत्पादन है,, उस पर उनका अधिकार रहे तथा उसका उचित दाम मिले, कंज्यूमर्स को सुविधा मिले। यहां जमाखोरी के कारण जो लोग उत्पादन करते हैं, उन्हें भी उसके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और जो खरीदकर खाते हैं, उन्हें भी उचित दाम पर नहीं मिलता है। इसका सारा लाभ बिचौलिये ले जाते हैं।
सभापति जी, अभी पश्चिम बंगाल में खेती करने वालों की जूट पैदा करने की मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने इस पर इतनी मेहनत की, लेकिन जब ये लोग उसे बेचने के लिए जा रहे हैं तो उसके दाम गिर गये। उन्हें उसके सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण किसान परेशान हैं। किसानों की हर चीज में ऐसा हो रहा है। जब किसान अपना उत्पादन बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हें उसके उचित दाम नही मिलते हैं। उन्हें किसी तरह से मजबूर कर दिया जाता है। क्योंकि उनका खर्चा बढ़ गया। सरकार द्वारा सब्सिडी हटाने के कारण उनका खर्चा बढ़ गया है। खाद, सिंचाई, पैट्रोल और डीजल आदि में उनका खर्चा बढ़ गया है। इसलिए सरकार इस किस्म की नीति बनाये, जिससे सबको सहूलियत मिले। ऐसी गारंटी हो कि हर कोई अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो, खान-पान की व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही सरकार को यह भी एंश्योर करना होगा कि जो जन वितरण प्रणाली है, उसे मजबूत किया जाए। हम कहते हैं कि 14 प्रकार की जो चीजें नित्य व्यवहार में आती हैं, उन्हें सस्ती दर पर लोगों को दिया जाए, जिससे कि लोगों को कोई असुविधा न हो। बाटा की दुकान को देखते हैं तो कोलकाता में जो दाम हैं, वही गांव में भी हैं। इसके लिए व्यवस्था बनाकर रखी है। इसलिए चावल, अनाज आदि के दाम एक समान हों, इसके लिए कानून बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में भारत की जनता निश्चिंत होकर रह सके।
हमें अपने देश पर गर्व है, चूंकि हमारे देश में सब सम्पदा है। हमारा ऐसा देश है, जहां अनाज और खनिज सम्पदा उपलब्ध है, हमारे यहां मानव संसाधन बहुत है। लेकिन इनका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है और ठीक से उपयोग नहीं होने के कारण आज हम लोग परेशान हैं। हमारी समृद्धि देखकर विदेशी लोग यहां आ रहे हैं। अमरीका भी आ रहा है, ताकि वे लोग यहां की सम्पदा को ग्रहण कर सके । लेकिन हम लोग उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़े समय पहले हमने संसद में देखा कि न्यूक्लियर डील होगा, उसके लिए रात-दिन सब मिलकर उन्हें खुश करने के लिए चले गये। लेकिन जब देश की जनता के लिए कुछ करने का समय आता है तो उसमें हम लोग पिछड़ जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अन्यथा देश में उग्रपंथ आ जायेगा। यह बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश के लोगों के पास काम नहीं है। लोगों के पास काम न होने के कारण उन्हें बहकाया जा रहा है, उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन देकर गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। जो जनशक्ति आज देश के लिए काम कर सकती है, उसे देश के विरुद्ध लड़ाया जा रहा है।
मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि महंगाई को रोका जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए, जमाखोरों को सजा दी जाए और पैट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के उन्हें ठीक दाम मिलें और ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब शांति से रहें।
*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): देश में मंहगाई के बेलगाम रहने का सिलसिला काफी लंबे समय से बना हुआ है । पिछले कुछ महीनों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आई कमी के कारण देश के अनेक आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अपेक्षित विकास दर शायद ही हासिल हो पाए । प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत संतोषजनक नहीं है । प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का मानना है कि अक्तूबर तक इसकी दर नौ फीसदी के आसपास रहेगी । इस आंकलन के अनुसार देश की जनता को महंगाई से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं है । पिछले सोलह महीनों में रिजर्व बैंक ने ग्यारह बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की है । सवाल यह है कि फिर भी महंगाई थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है । आर्थिक सलाहकार परिषद के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि महंगाई से कैसे निबटा जाए ।
यहां यह उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाए जाने के कारण महंगाई और विकट हुई है । केवल मौद्रिक उपायों के सहारे इस पर लगाम लगाना आसान नहीं है । सरकार के कामकाज को आम जनता रोजाना के अपने अनुभव से परखती है । अगर महंगाई उनका जीना मुहाल किए हुए हो तो यह सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है । अनेक अध्ययन यह बता चुके हैं कि थोक कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच का फर्क तर्कसंगत नहीं है । इस अंतर को संतुलित बनाने की दिशा में कोई कदम उठाना तो दूर, हमारे नीति निर्माताओं ने सोचना भी शुरू नहीं किया है । कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के मामले में भी सरकार ने बेहत सुस्ती या उदासीनता का परिचय दिया है ।
देश में बढ़ती हुई महंगाई से देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक सामाजिक पीड़ाओं का कारण बन गई है । चूंकि खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी की रोजाना जिंदगी को काफी कठिन बना रही है । इस सरकार को महंगाई रोकने के लिए तीन स्तरीय प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले खाद्यान्न की सट्टेबाजी पर रोक लगाई जाए, दूसरे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं तथा तीसरे, केन्द्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर ""वैट"" तथा अन्य करों को घटाना होगा ।
* Speech was laid on the Table अंत में, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह महंगाई पर रोक लगाने हेतु ठोस कदम उठाए क्योंकि सरकार और नीति निर्माताओं को यह समझना ही होगा कि यदि महंगाई नियंत्रित नहीं हुई तो विकास दर बेअसर हो जाएगी ।
अंत में, एक कवि की निम्न पंक्तियों का आज के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करना उचित समझता हःं-
जब तक मनुज-मनुज का यह सुखभाग नहीं सम होगा शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा ।
* SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR) : The people are suffering due to the relentless increase in the prices of food items. Food inflation remains unbearably high. The general inflation rate of 8.62% is making much burden on the common man. As a result of the spiraling price rise, people, particularly the common people are groaning. If we compare the prices of some commodities of 2004 with now, we will see – 2004 2011 (Rs) (Rs) Rice 12 25 Wheat 05 15 Pulses 28 60 Sugar 16 34 Mustard Oil 33 77 In fact pulses, oils, vegetables have gone out of the reach of common people.
In this august House, present UPA Government has given assurances many a time to bring down the price within a short period. But in fact the Government has practically failed to curb the price rise. Rather, because of its anti-people policies the price of essential commodities has much risen. In fact, the present UPA Govt. remains callous to the plight of the people. The Ministers in the UPA Govt. are giving different and contradictory statements regarding rise and how to tackle it. But the net result is, people are suffering owing to Government’s failure to bring down the prices.
The Government has deregulated petrol. And since deregulation petrol prices have been hiked seven times leading to 20 per cent rise in petrol prices. Oil companies have increased the price of Petrol twice in a month. The hike amounts to a steep Rs.5.50 per litre. The present Government has made another blow to the people by increasing the prices of diesel, kerosene and cooking gas. The increase in the price of diesel by Rs.3 per litre has come at a time when the people are suffering from all round price rise and the inflation has crossed 9 percent. The diesel price increase will raise the price of transportation and affect the farmers as well. The increase in the price of kerosene by Rs.2 per litre will be an added burden on the poor. The Rs.50/- increase per gas cylinder will also burden the common people.
If we look at the prices of Petroleum products we will see how it has increased in last two years. (Delhi price) 2009 2011 (Rs.) (Rs.) 1 Petrol 44.62 63.70 2 Diesel 32.86 41.27 3 LPG 304.70 395.35 These prices may vary a bit from state to state. But overall situation in the country is almost the same. The withdrawal of 5 percentage points in customs duty on crude oil, which was imposed last year, shows how much taxes are levied by the Centre to raise revenue and this is the main cause for the high prices of Petroleum products. Yet, the Government refuses to restructure the taxes on Petroleum Products and give up ad valorem tax.
The Government has not stopped the speculation through forward trading in food items and essential commodities. The export-import measures for commodities such as onions etc. have fuelled price rise and only helped the private trading companies to make huge profits.
The price rise of food items have not benefited the farmers. In fact, in many areas, farmers in distress continue to commit suicides. Farmers are neither getting remunerative prices nor they are compensated adequately for crop losses. As a result of increasing fertilizer prices, they are suffering much.
Hence, I condemn the failure of the Government to curb prices and strongly demand that the following steps be taken by the Government to check rising prices:-
1. Prohibit forward trading in food items and essential commodities.
2. End the deregulation of petroleum products, roll back the budgetary hikes on petroleum products and rationalize the tax structure on petroleum products.
3. Universalize the Public Distribution System and distribute the excess foodgrains stocks in F.C.I godowns at BPL rates.
4. Take firm measures against hoarding.
5. Provide remunerative prices to farmers and inputs including fertilizers at reasonable cost to boost productivity in agriculture.
6. Essential commodity Act be properly implemented.
*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):बढ़ती हुई महंगाई पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं। महंगाई को घटाने का वादा 2009 में यूपीए-2 सरकार चुन के आई और महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण में 100 दिन में किया था । लेकिन आज तक 800 दिन पूरे हो गए महंगाई तो नहीं घटी बल्कि 15 महीनों में 11 बार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसीन के दाम बढ़ाकर अपने वादे से सरकार मुकर गई है ।
भारत की गरीबी और बेरोजगारी के चुंगल से छुटकारा पाने की आस लगाए बैठी जनता आज ""दिन दुगनी और रात चौगुनी"" के हिसाब से बढ़ती मुद्रास्फीति और महंगाई की मार झेलती आत्म हत्या के कगार पर आ चुकी है । उनका विश्वास लोकतंत्र से उठ गया है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय का नारा अब खोखला साबित हो रहा है । सरकार गरीबों की उन्नति के बजाय अमीरों की उन्नति में ज्यादा ध्यान लगा रही है ।
महंगाई की मार झेलती 50औ जनता को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है और यहां सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य की सुविधा की बढ़-चढ़ कर बातें कर रही हैं ।
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसीन को महंगा करके गरीब और मध्यम वर्गीय जनता की जेब से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2500/3000 रू. सरकार ने हड़प कर लिए हैं । उनको भगवान भरोसे छोड़ कर सिर्फ कंपनियों के मुनाफे की वकालत केन्द्र सरकार ने करके जनता के प्रति घोर अन्याय पूर्ण रवैया अपनाया है ।
केरोसीन जो गरीब जनता की अनिवार्य जरूरत रहती है, उनसे भी कांग्रेस प्रेरित यूपीए-2 सरकार ने नहीं छोड़ा है । प्रति लीटर 2 रू. के दाम बढ़ा कर परोक्ष रूप् से परिवहन किराया बढ़ने से उनकी आमदनी पर सरकार ने कैंची चलाई है । वो क्या खाने पीने को प्राथमिकता देगा या अपने बच्चों की अच्छी परवरिश पर ध्यान देगा । गलत आर्थिक नीतियों के कारण यूपीए-2 सरकार ने महंगाई के तहत पिछले 3 वर्षों में भारतीय मध्यम वर्गीय गरीब, परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है । पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसीन, फल सब्जियां, दिन प्रति दिन बढ़ती महंगाई से गरीब जनता की कमर टूट गई है और घर खर्च 14औ से बढ़कर 17औ हो गया है । जनता की रूपये की खरीद शक्ति में अकल्पनीय गिरावट आई है ।
इस महंगाई के बारे में हमारे अर्थशास्त्रीय प्रधानमंत्री का मौन पीड़ाकारक है ।
* Speech was laid on the Table मिडल ईस्ट में शासकों के सामने जो बवंडर पैदा हुआ उसकी वजह से पेट्रोल के दाम 120 डालर तक प्रति बेरल हो गया इसके तहत पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए गए । लेकिन आज वो 95-97 प्रति बेरल डालर हो गए हैं तो कंपनियों के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाली यूपीए सरकार को दाम कम करने चाहिए लेकिन यह बात लोकपाल और भ्रष्टाचार की चर्चा में भूल चुकी है । गरीबी और बेरोजगारी के बार-बार मार झेल रहे भारत की 70औ जनता को महंगाई की और डोज पिलाने की बात - डीजल, केरोसीन और रसोई गैस को मुद्रा अंकुश मुक्ति की जोर-शोर से चल रही बातें जले पर नमक छिड़कने जैसी प्रतीत हो रही है ।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 16 मास में 11 बार रैपोरेट में बढ़ावा किया है जो साबित करता है कि दामों में आग लगी है ।
महंगाई बे लगाम सरकार नाकाम हैरानी तब होती है जब महंगाई घटाने की बात हम करते हैं तो वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री ""हम ज्योतिषी नहीं है कि कब महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा"" कह कर टाल जाते हैं।
महंगाई की मार से सबसे ज्यादा त्रस्त महिलाएं ही हुई हैं क्योंकि महिलाओं को कभी प्याज ने, चावल ने, दाल ने, गेहूं-आटा ने, सब्जी ने और कम पड़ा तो रसोई गैस ने रूलाया है ।
अब तो महिला न तो रसोई गैस चला सकती है और न ही स्टोव चला सकती है । सारा पारिवारिक-सामाजिक जीवन तहस-नहस हो गया है । अब तो महिला महंगाई से इतनी प्रूफ हो गई है कि बिना प्याज के भी वह रो लेती है ।
एल.पी.जी. (लिब्रलाइजेशन-उदारीकरण, प्राईवेटाइजेशन-निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन-वैश्विकीकरण) की बातों ने महंगाई के मद्देनजर आज भारत की प्रजा की गरीबी का केन्द्र सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विकीकरण कर दिया है ।
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZINAGARAM): I congratulate the UPA Government for taking all measures to control inflation which is hovering around 8 per cent. We all know that inflation has caused difficulties for all of us. I do not want to go into the detailed reasons for inflation due to paucity of time. I am sure UPA Government will make every possible effort to tackle the problem. I am confident that our Government will succeed in these efforts. I admit that the poorer sections of the society are the worst hit due to rising food prices.
Our Government has always taken care to provide remunerative prices to farmers so that they are encouraged to increase production. This will add to some extent in inflation. The effect of providing higher prices to farmers is that food prices in the open market also increase. Therefore, our Government is managing the economy with prudence so that our development is not affected adversely in the future because of fiscal deficit. The long term solution to the problem lies in increasing productivity and production in a diverse range of agriculture commodities. Although the prices of some cereals, sugar and pulses declined over the year, the prices of protein sources such as milk, eggs, meat and fish continue to remain high reflecting structural demand-supply imbalances.
My colleagues would agree with me that the subsidy on petroleum products has been increasing every year. Therefore, it has become necessary to increase the prices of petroleum products. If this had not been done, it would not have been possible for our budget to bear the burden of subsidy and to implement our programmes for education, health and employment of the poor would have been adversely affected. Fuel prices, however, remain high, reflecting global trends. But our Government is committed to ensuring availability of cooking fuels to the common man at affordable prices. We all know that while prices of petrol and diesel will be market determined, still our Government is ensuring that the overall impact on the poor and the vulnerable was minimum.
I am happy to note that the Borlaug Institute of South Asia is being established in India which would make available new and improved seeds and new technology to the farmers of India and other countries of South Asia. May I know from the hon. Minister the status of this institute?
In order to contain food inflation, States are also empowered to act against hoarders of food items, in addition to steps being taken by the Central Government and RBI. Monsoon has been erratic. It has not been uniform. It is also a cause for concern.
I hope the Government, in the coming days, will tame the inflation with all its sincere efforts.
*SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA) :- Sir, the UPA Government has been successful in making false promises in the last seven years. But it has failed to ensure the successful implementation of any pro-people programme. People of our country are greatly affected by the rising prices of essential commodities. Only to satisfy the people, these kinds of discussions are being held in the Parliament, but the Government has not taken any measures to curb price rise. No effective steps are being taken by the Government till date. I would like to point out that unless the Government takes concrete measures to curb the spiralling prices of food grains it would be difficult for common people to have atleast two square meals a day. On the other hand people would lose faith in the system. The UPA Government, which is headed by the Hon’ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, always talks about Aam Admi that is common people but it has miserably failed to ensure happy life for them.
Sir, as far as Public Distribution System is concerned it is not functioning in an effective manner. It is very very unfortunate that lakhs of tonnes of foodgrains are rotting due to lack of proper storage, on the other hand foodgrains are not made available to the poor people. This is also a reason for escalation of the prices of essential commodities. Hence I request the Government to take all necessary steps to streamline the P.D.S functioning.
I would like to point out that these days people from all walks of life are dependent on petrol, diesel and L.P.G. But prices of these commodities are going up all the time. There is no control over them. Price of a L.P.G cylinder is now Rs.420/-. The Government has recently increased Rs.50/- on a L.P.G. cylinder at one go. 70 percent of people in every villages are using L.P.G. now-a-days.
* English translation of the speech originally delivered in Kannada Farmers are dependent on agriculture equipment and machineries like tractors, for which diesel is very essential. Small traders, businessmen carry out their business activities by using two wheelers and three wheelers run by petrol. All these people are very much affected due to rise in the prices of petrol, diesel, L.P.G. and Kerosene. But the Government has failed to keep its promises to the common people of this country.
The UPA Government has promised agriculture subsidy. But till date it has not been given to our farmers, who are considered the backbone of our nation. 70% of our people are dependent on agriculture. But the Government has not given priority to solve the problems of our farmers. I would like to suggest a few things. Minimum support prices for agriculture produce should be increased, uninterrupted power should be given to farmers at least for 6 hours in three phases. Farmers do not want free power, but they want quality power. Adequate minimum support price should be given for all agriculture produce. I would like to suggest to the Government to ensure proper marketing infrastructure for agriculture and horticulture produce. As of now, there is no proper marketing facility in many parts of the country. Only when the Government provides uninterrupted power supply, marketing infrastructure and irrigation facilities to farmers it would be a great help to our farming community. Due to failure in power supply, education of the children, particularly in rural area is severely affected. So I request the Government to ensure uninterrupted power supply for domestic use also.
I would like to point out that the Union Government is spending crores of rupees on various developmental schemes. For instance, Rs.40,000 crores have been allocated for MNREGA. But we are all aware that the scheme is not being implemented in an effective manner. Many a times we have discussed in this august House the irregularities in implementation of MNREGA. This fund is not utilized either to create national asset or to provide employment opportunities to needy. It is not helpful to land less labourers, and other unemployed people. We have seen many Governments introducing one or the other popular programmes. The ground reality is that the implementation of those schemes have failed due to lack of supervision. Only to gain cheap popularity such schemes are introduced, that is why they are not useful for our people. Today, common people in our country are not able to provide good education to their children. Healthcare is not accessible to poor people. People are to pay hefty amount ranging from Rs. one lakh to five lakh to get medical treatment in hospitals, so there is a need for health insurance to all the people. I urge upon the Government to look into this immediately.
When it comes to identifying BPL population, even after 64 years of independence our Governments have failed to identify and issue cards to people living below the poverty line. It is unfortunate, that the Government has also failed to demarcate the APL and BPL categories. So Government should take immediate necessary steps immediately to streamline the issuing of BPL cards to the needy.
Lastly I would like to impress upon the Government through you that they should take effective measures to curb the price of essential commodities and ensure effective implementation of pro-people programmes to save the common people, who are greatly affected due to price rise.
With these words I conclude my speech.
19.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Before I call the next speaker, I wish to say that we have already extended the House up to seven o’clock. There are many more Members who are yet to speak. Further, we have to take the ‘Zero Hour’ after this debate. Therefore, if the House agrees, we can extend the House further up to eight o’clock.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Please extend the time till the Business is over. Let us finish the debate today so that tomorrow morning we can have the reply.
MR. CHAIRMAN: If the House agrees, there is no problem.
श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): महोदय, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रथम बार इस सदन में चुनकर आया हूं। जब से मैं आया हूं, मुझे ढ़ाई साल हुआ है, मैं देखता हूं कि जितनी बार भी सदन शुरू हुआ, सदन के हॉट टाइम में इस विषय पर चर्चा होती है, लेकिन इसका फायदा क्या है? यहां जो दिन भर चर्चा हो रही है, उसे हमारे देश की जनता टीवी की स्क्रीन पर देख रही है। इसका फायदा क्या होगा? आज यह चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही है। कल चर्चा के बाद किसी चीज का दाम दो रूपये बढ़ जायेगा, अनाज का दाम बढ़ जायेगा। हम लोग जब शनिवार, रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे तो लोग बोलेंगे कि आपने सदन में महंगाई के बारे में चर्चा की, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? लोग कहेंगे कि महंगाई तो फिर भी बढ़ गयी।
महोदय, हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, वह ठीक नहीं है। हमारी कमजोरी कहां पर है, इस बारे में सोचना होगा? जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता को एक एजेंडा देते हैं। सभी पार्टियां अपना-अपना एजेंडा देती हैं। दोबारा जब यूपीए गवर्नमेंट वर्ष 2009 में चुनाव लड़ी तो उसकी तरफ से एजेंडा यह था “कांग्रेस का हाथ, जनता के साथ”। एक दूसरे एजेंडे में लिखा गया कि कांग्रेस को चुनो, सौ दिन में महंगाई कम होगी, द्रव्य मूल्य कम होगा। 100 दिन से ज्यादा दिन गुजर गये हैं, लेकिन द्रव्य मूल्य कम नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ गया। द्रव्य मूल्य बढ़ गया और करप्शन बढ़ गया। लोग बोलते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट वाले हैं, पार्लियामेंट जाकर आराम करते हो, आराम से खाते हो, गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचते नहीं हो। जो यूपीए गवर्नमेंट है, वह दो बड़े मुद्दों में फंस गयी है। द्रव्य मूल्य बढ़ने का कारण करप्शन है। जैसे सीडब्ल्यूजी का घोटाला है, विदेश में जमा काले धन का मुद्दा है, यूपीए बोलता है कि हमें चुनो, हम विदेश से काला धन ले आयेंगे। आज तक किसका, कितना धन विदेश से लौट आया, यह वित्त मंत्री जी ने नहीं बताया है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। काला धन किसके पास है, यह भी उन्होंने नहीं बोला है? इसके बारे में भी नहीं बताया तो फिर आपने ढ़ाई साल में क्या किया? कितने बार पैट्रोल का दाम बढ़ाया, कितने बार डीजल का दाम बढ़ाया? जब पैट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो वह रात के 12 बजे से लागू होता है। जमाखोरों, मुनाफाखोरों के गोदाम का जो माल होता है, रात में दाम बढ़ता है,...( व्यवधान) जमाखोर के पास जाओ, दुकानदार के पास जाओ तो वह बोलता है कि द्रव्य मूल्य बढ़ गया है क्योंकि पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ गया है। दुकानदार...( व्यवधान) वह यही बोलता है। दो साल, ढ़ाई साल में 12-13 बार महंगाई पर चर्चा हुई।...( व्यवधान) डीजल, पेट्रोल और कैरोसीन के दाम ही बढ़े, हम गरीब हैं, किसान हैं, कपड़े का दाम भी बढ़ गया है, कॉटन कपड़े का दाम भी बढ़ गया है। डीजल, पैट्रोल का भी दाम बढ़ गया, कैरोसीन का दाम भी बढ़ गया। कैरोसीन गांव के लोग यूज करते हैं, जिसके पास बिजली नहीं होती है। हम लोग एमपी हैं। हमें वेतन मिलता है, लेकिन गांव में जो भूखे लोग रहते हैं, जो मजदूर होता है, उसके पास बिजली नहीं होती है। कैरोसीन के दाम 24 जून को एक लीटर पर दो रूपये बढ़ गये। इसका दवाब किसान के ऊपर पड़ता है। हमारी इस चर्चा से क्या फायदा है? सरकार की तरफ से उदार नीति लागू की गयी। विदेश से बहुत सामान यहां आता है,...( व्यवधान) विदेश में किसान को सब्सिडी मिलती है और हमारे यहां किसान को सब्सिडी नहीं मिलती है। हमारा किसान फसल उगाता है...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): हमारे देश का किसान जो फसल उगाता है, उसका उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइज देना चाहिए। मार्किटिंग...( व्यवधान) सिस्टम नहीं है, गांव में रोड नहीं हैं, गांव में कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं।
महोदय, सरकार की इच्छा नहीं है कि महंगाई कम हो।
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please wind up. We have to finish this by 7.30 p.m. Shri Joseph Toppo, you may start. Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * *श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महंगाई से आम जनता परेशान है । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन हर बार यह चर्चा खाद्य पदार्थों की कीमतों पर आकर रूक जाती है क्योंकि मीडिया के कैमरे उतना ही देख पाते हैं । लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इस महंगाई से उत्पादकों को (किसानों को) कोई लाभ नहीं पहुंचा है । जिन चीजों के दाम सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर घोषित करती है, वे लगभग स्थिर हैं । चाहे वे गेहूं हो या शक्कर, दाल की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले कम हैं क्योंकि सरकार ने कम ही सही दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजटीय व्यवस्था की है । फल और सब्जियों के दाम भी किसानों के स्तर पर स्थिर है । बल्कि कुछ में तो जैसे प्याज और आलू की कीमतों में कमी आई है । फल और सब्जी शहर में इसलिए महंगे हुए हैं क्योंकि इनके विक्रेताओं का कमीशन बढ़ा है । वे भी शहर में महंगे होते जीवन के लिए कमीशन बढ़ाने पर मजबूर हैं । जिंदगी की अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि में आई महंगाई पर शायद ही कभी कोई चर्चा होती हो, इसलिए यह सभी सरकार ने निजी हाथों में दे दिया है । पिछले पांच सालों में मकान और मकान के किराए में लगभग तीन गुना बढ़ोत्तरी हुई है । निजी इंजीनियरिंग एवं मेडिल कॉलेजों में पिछले तीन सालों में दो गुना फीस बढ़ी है । चिकित्सा व्यवस्था तो पूरी तरह निजी हाथों में है । डॉक्टरों की फीस, इसमें कई गुना वृद्धि हुई है । किसी भी नर्सिंग होम में छोटे से छोटे इलाज के लिए आम आदमी को कर्ज लेना पड़ता है । सरकार इन्हें नियंत्रित क्यों नहीं करती । कितनी दवाईयों के दाम सरकारी नियंत्रण में हैं, इसे सरकार को बताना चाहिए ।
क्या पूरी व्यवस्था उदारीकरण के नाम पर बाजार के हवाले की जानी चाहिए ? जिसे यह सरकार कर रही है और जनसुविधाओं को निजी हाथों में सौंपने से कितना भ्रष्टाचार होता है, यह हम देख रहे हैं । वे कंपनियां, जिन्होंने अफसरों और व्यवस्था को पैसा दिया है, वो अब इसे साधारण जनता से वसूल रही है। सरकार या तो मूकदर्शक बनी बैठी है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच करा रही है । सरकार हर बार पैट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाते समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला देती है लेकिन घरेलू गैस और तेल कंपनियों में फैले भ्रष्टाचार का लेखाजोखा नहीं रखती । पता नहीं किसके इशारे पर पैट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने का विरोध हो रहा है । जबकि ये बाजर में 31 रूपये प्रति लीटर उपलब्ध है * Speech was laid on the Table तथा इसके मिलाने से किसानों की मशीनरी (ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट आदि) खराब हो रहे हैं । किसानों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की महंगाई तो और बढ़ेगी क्योंकि इस वर्ष के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर पांच हजार करोड़ रूपया कम कर दिया है । यूरिया एवं अन्य उर्वरक पिछले साल से अब तक 10 प्रतिशत महंगे हो चुके हैं तथा आने वाले एक दो महीनों में इसे और महंगा करने की तैयार है । बीज महंगे हो गए हैं, मनरेगा के 40 हजार करोड़ रूपयों से गांव में खेत मजदूरी महंगी हुई है । डीजल डीकंट्रोल करने की तैयारी है । मतलब खेती की उत्पादन लागत बढ़ना निश्चित है । ऐसे में खाने-पीने की चीजें सस्ती कैसे होंगी । फल और सब्जी को सस्ता करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जिसे योजना आयोग ने भी अनुमोदित किया है । उपभोक्ता और किसानों के बीच क्रय-विक्रय बाजार बनाने से दोनों का फायदा होता है। पिछले दिनों मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार ने सब्जी किसानों को बाजार उपलब्ध कराया । दाम नीचे गिरे। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते, जहां किसान की बाजार में सीधे पहुंच हो । सभी कुछ दीवार पर यह स्पष्ट लिखा है कि जब तक गरीब को विकास में शामिल नहीं करते तब तक ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी तथा 70 प्रतिशत जनता 20रू. रोजाना पर जिंदगी चलाने के लिए मजबूर रहेगी ।
मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, रामाबाई नगर की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां विगत तीन वर्षों में गरीबी के कारण, भुखमरी से करीब 1700 किसानों ने दम तोड़ दिया है । मैंने कई बार लोक सभा में वहां की गरीबी के संबंध में इस विषय को उठाया है, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी तरह के राहत कार्य नहीं चलाए गए ।
माननीय उच्च न्यायालय ने बुंदेलखंड की भुखमरी, गरीबी के कारण जो लोग अकाल मृत्यु की गोद में समा गए हैं, उनका सीधे संज्ञान लिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई। केन्द्र और प्रदेश की सरकार केवल भ्रष्टाचार की नीतियां बना रही है तथा सरकारी खजाने से कैसे पैसा लूटा जाए, इसी का खेल खेला जा रहा है ।
गरीबी का कारण एक मजदूर व्यक्ति एक दिन में 50 रूपये कमाता है तो दूसरा पूंजीपति व्यक्ति एक दिन में 50 हजार कमाता है । इन सभी में इतनी असमानता देखी जा सकती है । अनाज गोदामों में व खुले मैदानों में भारी मात्रा में सरकार के पास है लेकिन वह अनाज गरीबों के मुंह तक नहीं जा रहा है बल्कि सड़ रहा है, जिसे जानवर भी खाने से मुंह मोड़ लेता है । महंगाई का आलम यह है कि लोग दो समय की रोटी खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं । फल, सब्जियां, दूध, घी तो गरीब के लिए एक सपना बन कर रह गया है । देश की गरीबी तभी दूर हो सकती है जब नौजवानों के खाली हाथ को नौकरी दी जाए या नौकरी न दी जाए तो उसको रोजगारोन्मुखी कार्य दिया जाए । यदि यह दोनों चीजें देना संभव न हो तो कम से कम उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । हर गरीब व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा नःशुल्क उपलब्ध कराया जाए तथा खाली हाथों को रोजगार देने का कार्य किया जाए । किसान के खेत में पानी, बिजली, खाद, बीज और जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम रेट पर उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए । वायदा व्यापार पूर्ण से बंद हो ।
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Shri Toppo, you may start now. If you do not start your speech, I will call the next hon. Member.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: That will not go on record. Shri Toppo may start now.
(Interruptions) … * श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) : सभापति जी, इस गंभीर मामले पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
महोदय, मैं केवल चार पॉइंट्स पर बात करूँगा। पैट्रोल और डीज़ल पर आप सबसिडी देते हैं और किनको सबसिडी देते हैं - जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सप्लायर हैं, इनको देते हैं। पैट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ने से रासायनिक खाद के दाम बढ़ गए, ट्रंसपोर्टेशन के दाम बढ़ गए। इससे सीधा किसान और आम आदमी पर असर हो रहा है। लेकिन आप इनको ही सबसिडी दे रहे हैं। जब तक आप ब्लैक मार्केट पर कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई आपके काबू में नहीं आएगा। हम रोज़ अखबारों में देखते हैं कि आपके भंडारों में कितना अनाज सड़ रहा है लेकिन हमारे कृषि मंत्री ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उस अनाज को अच्छी तरह से रखने से वह अनाज आज कितने लोग खा सकते थे? जो रेल की पटरी के सामने पड़ा हुआ अनाज सड़ गया, खेतों में पड़ा हुआ अनाज सड़ गया, गोदामों में पड़ा अनाज सड़ गया, उसका कोई हिसाब नहीं है लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी हमें बहुत अच्छे से पता नहीं क्या क्या उदाहरण देकर समझा देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास अनाज का भंडारण करने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है? आप लोग क्या नीति बनाते हैं? मज़दूर और किसानों ने कितने कष्ट के साथ अनाज का उत्पादन किया, उसका दाम भी उसको नहीं मिला लेकिन फिर वह अनाज भी नष्ट हो गया। यदि उस अनाज को भूखों में वितरित कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता? आप लोग नीति की बात बोल रहे हैं लेकिन क्या नीति की बात बोल रहे हैं? इसमें भूखों को कुछ नहीं मिल रहा है, किसानों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों के पास क्या नीति है? आप अपनी नीति को बदलिये।
महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी गंभीर चर्चा के लिए यहाँ जो समय दिया गया है, यह बहुत कम है। ऐसी चर्चा को लंबा चलना चाहिए था। इस पर मेरे जैसे कई और सांसदों की भी बोलने की बहुत इच्छा है। मैं सोचता हूँ कि इसका कोई समाधान निकलेगा और हम मंत्री जी के उत्तर में उसे सुनना चाहेंगे। कहीं ऐसा न हो जैसा एक सदस्य ने कहा था कि कुछ प्रोसीजर निकालकर, इसकी उसकी रिपोर्ट देकर आप समस्या का समाधान कर देंगे। क्या यह आपकी नीति होगी?
हमारे यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र में कितना पानी हमेशा बहता रहता है और हम लोग फ्लड से परेशान हैं और दूसरी तरफ किसान बिना पानी के खेती करने को तरस रहा है। सामने चार किलोमीटर दूर किसान खेत में पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में कितना पानी बरबाद हो रहा है। अगर इसी पानी को सिंचाई के लिए उस खेत में ले जाते तो किसानों का कितना उपकार होता। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से वहाँ पानी दे सकते हैं जहाँ सूखा पड़ता है। हमारे यहाँ तो मीठा पानी है और उससे बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है।
महोदय, आज हमारे पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। पानी से हम लोगों की हालत खराब है, और बहुत से लोगों की पानी नहीं होने से हालत खराब है। इस पानी को अगर आप वहाँ ले जाते तो आपको पीने के लिए पानी मिलता। हम लोग बोतल का पानी बड़ा पैसा देकर ले रहे हैं लेकिन हमारे यहां पानी सागर में ऐसे ही जा रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई नीति नहीं होगी, कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी, तो किसी जगह में सूखा होगा, किसी जगह में बाढ़ होगी। आप देखें कि बाढ़ के कारण वहाँ इरोशन भी हो रहा है। इस इरोशन में कितने ही किसान बेघर हो गए। उनकी खेती, ज़मीन, घर सब बाढ़ में बह गया लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर किसान उन्नति किस तरह करेगा? अगर आप लोग इस नदी को नियंत्रण करते, इसमें से पानी निकालकर किसी को देते, दूसरे प्रदेश को पानी देते तो बहुत अच्छा होता।
मैं आशा करता हूं कि इसके लिए एक ठोस नीति बनायी जाएगी। यदि किसी को पानी की आवश्यकता है तो यहां से पानी दिया जाए, आप वहां का पानी किसान के इरीगेशन सिस्टम के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मूल्य वृद्धि पर चल रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।
महोदय, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही इस महंगाई से हम सभी चिंतित हैं और इस विषय पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। काफी सर्वेक्षण हुआ है, लेकिन नतीजा शून्य है, क्योंकि जो लोग चर्चा करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, वे इस महंगाई के शिकार नहीं होते हैं। इस महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है। इसका दंश आम आदमी को लग रहा है और इसका शिकार मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसके रसोई घर से दाल और सब्जियां धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। एक तरफ हम प्रगतिशील होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ 12 प्रतिशत लोगों के घर में दो समय का भोजन भी नहीं बन रहा है। शब्दों का इंद्रजाल हम चाहे जितना बुन लें, अपने आंकड़ों से चाहे जितना खुश कर लें, जीडीपी, सेंसेक्स, निफ्टी और विदेश मुद्रा का बढ़ता हुआ भंडार। हम अपने आपको इन शब्दों से कितना भी सम्मोहित कर लें, लेकिन उस आदमी को कैसे खुश करें, जो गांव में रहता है, मजदूरी करता है, खेती करता है, लेकिन लागत नहीं निकाल पाता है। उस लड़के को कैसे खुश करें जो शहर में आता है, मजदूरी करता है और सड़क पर खुले आसमान के नीचे सोता है। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे सामने तरह-तरह की समस्याएं आती हैं। आप उन समस्याओं को यहां बैठकर देख और सुन नहीं सकते हैं। वह बीपीएल की समस्या है, नरेगा की समस्या है, वृद्धावस्था पेंशन की समस्या है, ढेरों समस्याएं हैं। सूखा पड़ा हुआ खेत है। दो सौ रुपए की वृद्धावस्था पेंशन के लिए बूढ़ी औरतें जार-जार रोती हैं। यहां शहरों में पांच सितारा होटल में गाड़ी का दरवाजा खोलने वाले को भी टिप में सैंकड़ों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन वहां दो सौ रुपए पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। छः-छः, आठ-आठ महीने वे दो सौ रुपए के इंतजार में रहती हैं, जब मैं उनके बीच जाती हूं, वे रोती हैं। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज़ हो जाती हैं। आप कभी भी जा कर देख सकते हैं। कौन-सी विकास की दर है, कहां है विकास का मुद्दा? क्योंकि आज गांवों की तस्वीर कुछ और है। असली भारत की तस्वीर कुछ और ही है। हमारे विकासशील होने का क्या फायदा है, जबकि आजादी के छह दशकों के बाद भी जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाए हैं। बड़े जज्बे और जुनून के साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मन में सपना था कि आजाद होंगे, तिरंगे की छांव के नीचे हमारा विकास होगा, प्रगति होगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आज रोटी, मकान और पेय जल की समस्या से ग्रस्त हैं। आप सभी लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, हमारे हिंदू समाज में बहुत प्रचलित है। मंथरा एक दासी है और वह रानी कैकयी को समझाती है कि कोई नृप होउ, हमहू का हानि, चेरी छाड़ी का होइब रानी। कोई राजा हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या मैं दासी से रानी बन जाऊंगी। मेरी स्थिति तो वही रहेगी, चाहे जो भी राजा बन जाए। मैं जब गांव घूमती हूं, लोगों को देखती हूं, तो यही सोचती हूं कि कोई आए, कोई जाए, चाहे कोई भी सरकार बने, क्या आम आदमी की जिंदगी बदल सकती है? विकास की यह कैसी रूप-रेखा है? विकास की यह कैसी दर है, जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाट नहीं सकती है। चंद मुट्ठी भर लोगों के बीच में अमीरी सिमट कर रह गई है और आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मुद्रस्फिति की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है। मध्यम वर्ग के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। आंकड़ों और सर्वेक्षण के साथ हमें महंगाई को नियंत्रित करने का उपाय करना होगा तथा अटूट इच्छा शक्ति लानी होगी।
अटूट इच्छा शक्ति के द्वारा ही हम इस समस्या से निबट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कभी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हम इतिहास में देखें तो हमने इससे ज्यादा समस्याओं का सामना किया। हम इस समस्या से निबट सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं एक बात बताना चाहती हूं कि अभी हमारे बड़े भाई श्री यशवंत सिन्हा जी ने यहां बड़ी अच्छी बातें बताई थी। साथ में एक बात और भी कही थी, मैं उसी बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे बड़े पूंजीपति घराने अब अपनी पूंजी का निवेश भारत की बजाय विदेशों में तीन गुणा कर रहे हैं। यह बहुत ही गम्भीर बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूं कि हमारे श्री सलमान खुर्शीद भाई कह रहे थे कि अब हम सब पक्ष और विपक्ष के लोग एकमत से काम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम एकमत हो जाएंगे तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात होगी। लेकिन मैं यह कहती हूं कि गरीबी का मुद्दा हो, आम आदमी का मुद्दा हो तो लोगों को एकमत हो ही जाना चाहिए।
श्री राजू शेट्टी (हातकंगले):धन्यवाद सभापति महोदय, जब भी महंगाई पर चर्चा शुरू होती है, वह खाद्यान्नों पर आकर ही रूकती है। किसान अपने खेत में अनाज पैदा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमतों के बारे में चर्चा होती है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि पिछले दो सालों में गेहूं, आलू, चावल, चीनी के दाम स्थिर हैं। उसमें ज्यादा उछाल नहीं है। फिर भी मैंने यह देखा है कि जब भी महंगाई की चर्चा होती है और महंगाई को नियंत्रित करने के नाम पर जब भी सरकार कोई कदम उठाती है, उसमें कोई पिसता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ किसान।
सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बार और आकर्षित कर रहा हूं कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी परेशान तो है, लेकिन खाद्यान्न के साथ-साथ पिछले कई दिनों में मकान का किराया भी तीन गुणा बढ़ चुका है। चिकित्सा, परिवहन, मनोरंजन में भी बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस तीन गुणा बढ़ चुकी है। इसको नियंत्रित करने के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ चुके हैं लेकिन इसको भी नियंत्रित करने के बारे में कोई बात नहीं होगी और सिर्फ अनाज के दाम को नियंत्रित करने के बारे में बात होती है। प्रणब दा ने इस साल जो बजट दिया उसमें किसानों के खाते में जो उर्वरकों की सब्सिडी है, वह 5000 करोड़ रूपए कम कर दिया और दूसरी तरफ यूरिया और अन्य उर्वरकों की कीमतें दस फीसदी बढ़ चुकी है।
मनरेगा के कारण गांव में किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उनका लागत मूल्य बढ़ रहा है। उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, इससे उनका लागत मूल्य बढ़ रहा है। एक तरफ किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, वह बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जिस ढंग से किसानों के अनाज के जो दाम मिलने चाहिए, वह नहीं मिल रहे हैं।
सभापति महोदय, पिछले हफ्ते मैं कृषि मूल्य और लागत आयोग की बैठक में गया था। वहां मैंने देखा कि किसानों के अनाज के लागत मूल्य का हिसाब करते हुए मजदूरी का दाम कृषि मूल्य और लागत आयोग ने सिर्फ 76 रूपए लगाए। असल में 150 रूपए से नीचे कोई मजदूर मजदूरी करने को तैयार नहीं है। इस तरह से फर्जी हिसाब करके किसानों को एक तरह से फंसाया जा रहा है।
सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव में जो किसान गेहूं पैदा करता है, उसे ग्यारह रूपए मिल रहे हैं। उसी गेहूं का आटा बाजार में बाइस रूपए मिल रहा है। किसान को आलू के दाम तीन रूपए मिल रहे हैं और बाजार में ग्राहक उसे पन्द्रह रूपए में खरीद रहा है।
टमाटर के लिए चार रूपए किसान को मिल रहे हैं और ग्राहक चालीस रूपए में खरीद रहा है। दूध की कीमतों के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन गांव में जो गरीब दूध का उत्पादन करता है, उसको 15 से 18 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहे हैं, जबकि मार्केट में आम-आदमी को दूध 35 रूपए प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है। यहां उत्पादक और ग्राहक के बीच में बहुत बड़ा फासला पड़ चुका है।
महोदय, मैं एक और बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे देश में शुगर इंडस्ट्री में इथेनॉल का बहुत उत्पादन हो रहा है। मेरा सुझाव है कि अगर दस प्रतिशत इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल और डीजल में हो जाती है, तो डीजल तीन रूपए सस्ता हो सकता है और पेट्रोल सात रूपए सस्ता हो सकता है। इस तरह से अगर कोई कदम उठाएंगे तो किसानों को भी कुछ पैसा मिलेगा और महंगाई पर भी कंट्रोल हो सकता है।
महोदय, मेरी सरकार से एक और विनती है कि आज पूरे देश में चीनी की जो खपत है, वह 230 लाख टन है और हमारे पास लगभग साठ लाख टन अतिरिक्त चीनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम चीनी बेचेंगे तो इससे किसानों को कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। अगले साल गन्ने की जो फसल है, वह बंपर क्राप है। इसके बारे में सोचना चाहिए। जो आपको करना चाहिए, वह आप नहीं कर रहे हैं। किसानों को जो मदद करनी चाहिए, वह नहीं कर रहे हैं। महंगाई के नाम पर अगर किसान फिर पिट जाएगा तो मैं सबको चेतावनी देता हूं कि किसानों को एक दिन खेती करने के लिए अलग से सबसिडी देनी पड़ेगी अन्यथा इस देश का किसान खेती करना छोड़ देगा।
*SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): No other nation’s central legislature might have discussed the issue of price rise many times at such a short period. We all agree in one point, prices are increasing. But we disagree as whom to be blamed. Let us at least agree that it is not due to the fault of the poor people, the toiling masses and the working class.
Who gains from the price rise and who loses? I hope there won’t be any difference of opinion amongst us that the rich becomes richer and the poor poorer. Whatever relief provided on ad-hoc basis is watered down by the high rate of inflation. People are not well versed in statistics. They feel the brunt of poverty, hunger, malnutrition and debt trap, worsening their miserable life.
It is the primary duty of a “State”, I mean the Govt, to provide food and shelter to its citizens, ensure education and health to the entire citizens, and promising safety to the men and women. But alas, the prices of the basic necessities are soaring high even while this august house is discussing the burning issue.
The Government says that we are having bumper harvests and have good quantity of buffer stocks of food grains. At the same time, we see with our own eyes, people begging before us for food, children crying for food. How can we say that the Govt. is working to ensure the principles of social justice as enshrined in our Constitution?
It is the items for daily usage by the common people, I mean the basic necessities, which are becoming costlier and costlier, and not those luxurious goods demanded by the rich. Forward trading of food articles leads to hoarding and black marketing. If we are inviting the MNCs to open multi-Brand retail outlet chains, then we will be virtually legalizing hoarding and pushing crores of self-employed small and petty traders and vendors into starvation and despair.
The sharp increase in the prices of fuel is shocking. Instead of regulating the prices, the Government of India is opting deregulation and thereby the private monopoly houses determine the prices of petrol. Was there any time before the tenure of the UPA-II, that the prices of petroleum products almost doubled? And their prices were increased about a dozen times during a very short span of two years?
When we speak of giving subsidy to food and fuel, hue and cry can be seen and heard from the side of the so-called elite and neo-liberal economists who swear by the forces of demand and supply. But please answer, who is paying for the “Revenue foregone” head in every year’s budget? Exemptions in corporate income Tax, Customs Duty, Excise Duty etc. during the last 6 years have come to the tune of 21 lakhs of crores of rupees. On the other side, the precious national wealth of our country is being looted by a small number of individuals. How can a sovereign socialist, secular democratic nation tolerate all these? It will be unfortunate for us if somebody critises us as “ loot the nation and kill the people” have become the rule of the day.
No effective steps are being taken by the Government of India to check the price rise. Of course, I agree that there is no magic wand. But people feel hungry. They find it extremely difficult to exist, to survive.
Now nobody ever hears about land reforms. Even the meager savings are vanishing just like vapour. The Government of India still talks about the food security Bill. Let me point out one thing that a legislation to come in future is no substitute for food. Today is today and it is a reality. This is the 222nd anniversary of the French Revolution. It started as a rebellion against exploitation and torture, a revolt against those who were insulated with in the walls of luxury. When the people cried for bread it is heard, that the Queen sarcastically replied “why bread?, Give them cakes.” We should not behave like those autocrats. This House reflects the voice of the people. The people demand the strong actions of the Government to check the price-rise and for more job opportunities and not mere rhetorics of growth and justifications for failures.
DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I support this Resolution brought forward by Shri Yashwant Sinha. Despite repeated discussions in the Parliament on earlier occasions, price reduction in the market has never been visible. I wish that today’s discussion regarding this issue would not meet with a similar fate.
Sir, I would like to record it in unequivocal terms that it is a failure on the part of the Government to contain inflation and to curb the rise in prices of essential commodities, particularly of food grains. At the same time I find no credibility in the criticism of most of the Opposition Parties because they have ruled or are still ruling in many of the States where they have equally failed to contain the rise in prices, or bust out the black marketeers, middlemen and unfair traders. All out State trading of essential commodities including supply of LPG domestic gas, essential medicines, petroleum products and more particularly the food grains can be the only solution to the reduction of prices of essential commodities and for that stringent application of the Essential Commodities Act is necessary in all States and it should be initiated by the Central Government immediately. The black marketeers, unfair traders, hoarders and the market speculators should be apprehended and given exemplary punishment. I would like to request the Government to immediately act in this regard.
During the Budget Session of this year, the hon. Finance Minister declared reduction of subsidies in food grains, fertilizers and the fuel sector and the catastrophic effects of that are being felt now in the market, particularly in respect of the petroleum products. It has been de-controlled in line with the recommendations of the Parikh Committee. We always hear that our Public Sector Companies are incurring losses but I have never seen any newspaper as media reporting about them making losses. It is very surprising that our neighbouring countries which are also importing petroleum from the global market, in countries like Pakistan, Malaysia, Nepal and Sri Lanka, the prices of petroleum products are less than what it is in India.
I have seen the report of the Ministry of Petroleum. In the year 2008-09 our Public Sector Companies, namely, ONGC earned a profit around more than Rs. 16,000 crore and Indian Oil Corporation had a net profit of around Rs. 3,000 crore respectively.
And private companies like the Reliance got profit of more than Rs. 22,000 crore. I would like to mention that our Government - I was listening to the Members who spoke from the Government side – have in effect admitted that it is helpless and they are unable to control price rise.
In my last point. I would like to say about the way our Finance Minister, at the time of the presentation of his Budget, sought blessings from Goddess Lakshmi today also, one of the major speakers told in the House that he does not have the magic stick in his hands to contain inflation and price rise. My point is that it is not the question of magic stick or blessings or instability of monsoon or recession in the global market. My point is, it is the outlook of the Government as to whether the Government will work for the aam admi or the common people or its activities will be for the corporate sector, the unfair traders, the black marketers and the market speculators.
I would urge upon the Government to come down heavily on the market speculators, the black marketers and the hoarders and implement the Essential Commodities Act stringently.
*SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you very much for giving me the opportunity to speak in this important debate on price rise. Madam, we have been discussing this issue for the third time in the last two years. Last time when we discussed the same issues, we had passed a unanimous resolution but nothing was done by the Government to arrest the price rise. Instead the Government has added fuel to the fire by increasing the price of petrol, diesel, kerosene and LPG for the last 26 months of UPA II Government, price has been on permanent feature.
Why this inflation/price rise continues unabated? This is because of the wrong polices of the Government. It is the new liberal policies that are the root cause of this relentless inflation. There are four major reasons for the continuing price rise.
Firstly, future trading is the major contributing factor to price rise. The volume of this speculative trade is many times higher than the actual production of commodities in the economy. The future trading was first permitted by the former NDA Government and the UPA had no hesitation in following the line of that Government. The beneficiaries of forward trading is big business and monopolies while forward trading leads to a sky-rocketing of prices, the big business makes huge profits at the expense of common people. The process of inflation erodes the income and purchasing power of common people and transfer their income into the hands of big business. So this inflation suits the interests of corporates and monopolies. This is the class character of inflation. If the Government is sincere in controlling price, it should first abolish the forward trading. I draw the attention of the Government to a recommendation of a Parliamentary Standing Committee which had sought a ban on forward trading. But you ignored it and if you are serious in curbing price rise. Please accept that recommendation now.
Second reason for the price rise is mindless hikes in the petroleum prices in the last two years of this Government petrol price was increased by 50% since the * Speech was laid on the Table deregulation of petrol prices in June 2010 alone prices were increased 11 times and by 30%. The deregulation was again to serve the interests of corporates. Under the cover of under recoveries which is only a notional loss than an actual loss, the Government deregulated the petrol price and created a situation where the prices are increased almost every month. It is also to be noted that the Government is charging a high rate of taxes on petrol and diesel. On petrol if the central taxes amounts to more than 50% on diesel, it is more than 30%. If the Government really wants to provide some relief to the people, they should restructure the present tax rates. These tax rates are by any means higher then those in many de developing countries.
Thirdly, targeted PDs is another reason which prevent people from any kind of relief in times of inflation. We the Left has always been demanding universal PDS but the Government was continuously trying to limit it by a targeted system. Even the Hon’ble Supreme Court indicted this Government for allowing the foodgrains to rout at a time when millions of our poor people are suffering from hunger and malnutrition. Researchers have revealed that per capita foodgrains unavailability has gone down to such precarious levels that it is almost comparable to the levels prevailed at the time of Bengal Famine when people are starving, Corporates in the food business are reaping lucearative profits. This Government allows the Corporates and monopolies to make profits over poverty and hunger. Our godowns are filled with foodgrains and still people are starving. What does it mean? People simply don’t have the purchasing power to buy food. Universalisation of PDS is the most urgent and inevitable measure to ensure food to poor people. The Government pleads a resource crunch for universaliation of PDS. But what is the truth. According to their own NAC (National Advisory Committee) Rs.88,500/- crore additional allocation is enough to provide 35 per kg. of foodgrains at the rate of Rs.53 to all Indians without differentiating between APL and BPL. This amount is almost the half of the amount – Rs.17600 crores lost in 2G spectrum scandal. This means that corruption deprives the country from valuable resources need for the welfare of the poor.
Lastly, it is the neglect of agriculture which is also an important reason. Along with the price rise, agrarian crises too has become a permanent feature of this UPA-II regime. According to NCRB statistics, a farmer committee suicide in every 30 minutes. Farmers have been caught between ever increasing costs of cultivation due to the withdrawal of subsidies and extreme price volatiles resulting from import liberalization driven by WTO Agreement and FTAs with various countries. The policy of neglect of agriculture is evident from declining public investment in the Sector. Government has not yet implemented the recommendation of National Commission on Farmers (NCF) that farmers should be made available loans at the rate of 4% interests without addressing the agrarian crises, you cannot effectively tackle the issue of price rise.
So what is needed is an urgent correction. It is high time for a reversal of neo-liberal policies which is adversely affecting millions of people.
But the Government is turning a blind eye to the hard realities. Instead they still prescribe more high doses of neo-liberal policies. The decision to allow 51% FD in retail trade is such a decision. These wrong policy initiatives will only worsen the situation.
So if you have any concern for “aam adami” please change your policies favouring big business and foreign capital, if you don’t, people will have no other option but to replace you.
श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार आज सदन में बोलने का मौका मिला है। आज का दिन मैं अपने लिए सौभाग्य के रूप में देख रहा हूं। दो साल के अंदर जब सत्र चला है, मुझे पहली बार ही बोलने का मौका मिला है। आज पूरे दिन सदन में महंगाई के सवाल पर जो बहस हो रही है, पक्ष-विपक्ष के तमाम माननीय सदस्य महंगाई के सवाल पर अपनी पीड़ा को रख रहे हैं। इससे मुझे काफी अनुभव मिला है और अपनी भी एक समझदारी बनी है कि आखिर महंगाई है क्या? इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? इसे समाप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? इस पर सारे सदस्यों ने अपनी-अपनी पीड़ा रखी है। इसलिए कि तमाम माननीय सदस्य लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में, वे जहां भी हों, उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ रही है। जनता का दर्द, जनता की कराह उन्हें सुननी पड़ रही है। आज महंगाई की जड़ क्या है? इस जड़ में हम लोगों को जाना होगा। इसकी सबसे बड़ी जड़ है, पेट्रोल और तेल की बढ़ती कीमत। अगर तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी तो इसी प्रकार लगातार महंगाई बढ़ेगी। कोई कितना भी उपाय कर ले, कोई कितना भी जादू की छड़ी घूमा ले, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय सदस्य लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आपका कोई मामला होता है तो पेट्रोल-तेल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं । क्योंकि कच्चा तेल महंगा है एवं विदेशी नीति का सवाल है। कई सवालों को लेकर आप इनकी कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि तेल की कीमत बढ़ना किन के लिए फायदेमंद है? निश्चित तौर पर जब तेल का दाम बढ़ता है तो मुट्ठी भर लोग जश्न मनाते हैं। उदाहरणस्वरूप, जब तेल का दाम बढ़ता है तो बस मालिक कहते हैं कि तेल का दाम बढ़ गया है और अपने बस भाड़ा में वृद्धि कर देते हैं। मानलिया जाए कि उनकी गाड़ी में यदि 200 आदमी यात्रा करते हैं तो वे हर यात्री पर 10 रूपया का किराया बढ़ा देते हैं। इसके हिसाब से जोड़ लिया जाए कि उनके तेल का दाम कितना हुआ और किराया कितना बढ़ गया? आज सारा सामान तेल से ही आयात एवं निर्यात होता है। तमाम खाद्य समाग्री एवं सारे व्यवहार में लाई जाने वाली सामग्री तेल पर ही निर्भर है। तेल की कीमत को ही कंट्रोल करना चाहिए।
झारखंड एक राज्य है। यह ऐसा राज्य है, अभी सबसे पहले पूर्व वित्तमंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, वही वास्तविकता है । झारखण्ड चलें और देखें तो पाएंगे कि आज झारखण्ड के एक बड़े हिस्से में भुखमरी एवं बेरोजगारी के कारण चाहे बच्चा हो, औरत हो, या बूढ़ा हो, रोजी-रोटी की तलाश के लिए बाहर चले गए होंगे।
उसे यह पता नहीं है कि बरसात का मौसम है । वह वहां पैसे के लिए नहीं गया बल्कि अन्न के लिए, पेट भरे के लिए गया। हम सुझाव के रूप में कहना चाहते हैं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो लोग महंगाई के बारे में अपने सुझाव रख रहे हैं, उनका एक ही निदान हो सकता है कि हमें आलोचना के रूप में नहीं, सदन में किसी के गिरेबान के सवाल पर नहीं, बल्कि महंगाई पर काबू पाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं। वह उस तरह की बैठक हो, जिसमें यह देखा जाए कि आगे महंगाई न बढ़े, पैट्रोल के दाम न बढ़ें, जनता को परेशानी न हो। गरीब लोगों की मजदूरी की सीमा निर्धारित की जाए। बीपीएल धारियों को परमानैंट तीस दिन की रोजी-रोटी के लिए मजदूरी ग्रांट की जाए। बीपीएल सूची में जहां गड़बड़ी है, उसे सुधारा जाए। इस तरह की नीति हमें बनानी होगी।
हमें बोलने के लिए समय कम मिला है। मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। अगली बार रखूंगा क्योंकि हमें पीड़ा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, discussion on this Motion is over and the hon. Minister will reply tomorrow.
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महंगाई पर नियम 184 के तहत जो चर्चा हो रही है इसके संबंध में कुछ सुझाव सभा पटल पर रख रहा हूं । यह सर्वविदित है कि महंगाइ बढ़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं । अतः मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए मेरे सुझाव निम्नांकित है ः-
· मूल्यवृद्धि का सबसे बड़ा कारण वायदा व्यापार है । होर्डिंग वाले लोग कम्प्यूटर के माध्यम से लाखों टन वायदा वस्तुओं का व्यापार करते हैं और इससे वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं । अतः खाने-पीने की चीजों को वायदा व्यापार से अविलंब मुक्त करें और इस हेतु जल्दी वायदा व्यापार कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ।
· आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है । आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए शोर्ट ट्रायल की व्यवस्था की जाए एवं संभव हो तो पृथक से इसके लिए कोर्ट स्थापित स्थापित कर दिए जाए क्योंकि जिला कलेक्टर को अधिक व्यस्तता के कारण समय कम मिलता है । इससे अपराधी को शीघ्रता से दंड मिलेगा एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी ।
· आयात-निर्यात नीति की समीक्षा की जाए । वर्तमान में मानसून की खराबी के कारण देश में अन्न का संकट है और ऐसी स्थिति में चीनी एवं चावल का निर्यात किया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है । अतः तुंत चीनी एवं चावल के निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए ।
· जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खाने-पीने की चीजों के लिए डेली रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जब तक मूल्यवृद्धि में सुधार नहीं हो तब तक आवश्यक रूप से भारत सरकार को प्रतिदिन इस संबंध में रिपोर्ट करें । ऐसी व्यवस्था ई-मेल के जरिये की जा सकती है ।
· मानसून की अनिश्चितता के कारण महंगाई ज्यादा बढ़ रही है । अतः मिलावटकर्ताओं एवं जमाखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा जो कार्यवाही हो रही है उसकी प्रतिदिन भारत सरकार को स्थिति में सुधार तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट प्राप्त आवश्यकरूप से करनी चाहिए ।
· खाद एवं रसायन पर मूल्यवृद्धि की घोषणा से भी महंगाई बढ़ने की संभावना है एवं किसानों की उपज में कमी की भी आशंका है । अतः खाद एवं रसायन की मूल्यवृद्धि को वापस लेने का श्रम करें ।
· मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण महंगाई और बढ़ने की संभावना है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें कि सूखे एवं मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें । इनमें ऐसे कुछ सुझाव हो सकते हैं, जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माईक्रो ईरिगेशन का ज्यादा प्रयोग, ओर्गनिक फार्मिंग को बढ़ावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रयोग करके हरा चारा अधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन को भी बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके ।
* Speech was laid on the Table · सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए । बीपीएल को छोड़कर शेष आदमियों को दी जाने वाली सुविधाओं को तत्कांल बंद किया जाए, क्योंकि इसका लाभ आम-आदमी को नहीं मिलकर होर्डिंग करने वाले को ज्यादा मिल रहा है, विशेष करके कैरोसीन के क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए । इससे जो पैसा बचेगा उसका प्रयोग महंगाई नियंत्रण करने वाले साधनों पर किया जाना चाहिए ।
· खाद्यान्नों के संकट के कारण महंगाई बढ़ने की बात सरकार कह रही है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए बंजर एवं बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए । सिंचाई के साधनों का विकास ज्यादा से ज्यादा किया जाए । PPP मोड पर आधारित कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार करके निवेश हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए जिससे कृषि के उत्पादों में बढ़ोत्तरी हो एवं मांग एवं पूर्ति के बीच में अंतर भी कम हो सके ।
· भंडारण व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण कई बार किसानों की पकी पकाई फसल खराब हो जाती है । अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि व्यापक स्तर पर ऐसी योजना निर्धारित कर 5 हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले प्रत्येक किसान को भण्डारण के लिए गोदाम बनाने हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए । योजना बनाने के लिए नाबार्ड का सहयोग लिया जा सकता है ।
· कृषि विकास के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन वो ओवरलैपिंग है । अतः तकनीकी कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से एक कम्पोजिट योजना बनाई जानी चाहिए और शेष सभी योजनाओं की समीक्षा करके उपयुक्त उपबंध कम्पोजिट प्लान में सम्मिलित किए जा सकते हैं और शेष योजनाओं को हटाया जाना चाहिए ताकि किसान योजना को भली भांति समझ सके एवं अपने खेत में उस योजना को लागू कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग कर सकें ।
*DR. RATNA DE (HOOGHLY): At the outset, I would like to thank the Chair for giving me an opportunity to express on this important subject, price rise.
It would not be an exaggeration if I say that prices are skyrocketing and everyone is feeling the pinch of it in daily life.
The Government in its reply to an Unstarred question on 11th March, 2011 has stated that it monitors the price situation regularly as price stability remains high on its agenda. I have no reason not to believe that Government is not making any serious attempt. It has been taking measures to contain prices of essential commodities by selectively banning exports in food grains, zero import duty on select food items, permitting import of pulses and sugar by public sector undertakings, distribution of imported pulses and edible oils through the PDS and release of higher quota of non-levy sugar. But what we feel is that poor and downtrodden should get the essential food grains, pulses and vegetables at an affordable rate through PDS. But is this being followed by the Government of the day is a moot question which the Government has to reply.
The inflation as per Consumer Price Index (Industrial Workers) in India was 12 per cent in 2010, which is higher than the average in advanced economies and emerging and developing economies. But in what way these figures have any impact on the poor? Are poor receiving relief or do they understand as to what is meant by inflation? Not only my answer, the answer of any reasonable thinking person is an emphatic 'no' because the poor and downtrodden are not feeling a sigh of relief from the increase in prices of essential commodities for over 2 years.
I would flag the issue of recent hike in key interest rates by RBI which brought misery to the wage earners. This is the 11th hike in interest rates in 15 months. Government should ponder over the issue of burden being put on poor * Speech was laid on the Table constantly with ever increasing of prices of essentials. The ultimate sufferers are the middle class people.
I think our PDS system should be revitalized and more and more essential commodities, including vegetables should be dispensed to the poor and needy at a very subsidized rates.
There should be Inspection Squads to monitor on a regular basis; there should not be any room for malpractices. Government should ensure that price stability mechanism is in place and is a successful one so that when prices are hiked, poor and downtrodden do not feel the pinch of it.
Prices of essential commodities are on the rise in spite of the efforts by the UPA-II Government. There is no doubt, the Government has to control hike in prices of essential commodities with iron handy. The irony is that the poor and downtrodden are not getting the reprieve. And they are put to hardships with constant increase of petroleum products which has a spiraling effect on every other conceivable sector.
There is a Price Monitoring Cell under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution but it has failed miserably particularly in the last few years to monitor the prices of essential commodities like rice, wheat, milk, pulses, sugar, mustard oil, potato, onion, salt. ^ do not think anybody would deny that there is no exorbitant rise in prices of these essentials. Take the example of vegetables and other essentials.
I would like to know as to what is the thinking on the part of the government to control the price rise. Is it planning to set up a High Powered Committee on Price Rise to bring down the prices to bring much needed reprieve for the common man who is reeling under heavy burden that he has to take on himself when he goes out to buy any bare essentials to have two square meals a day.
How would the Ministry improve the prevailing high price situation in the country with the intention to bring it down to a level which would help the poor to lead a happy and peaceful life.
It would be interesting to quote Crisil economists report which warned that food prices would keep rising unless issues related to the agriculture sector are tackled. I would strongly urge the Government to give serious thought to this finding.
Take any essentials, be it milk or eggs, oils, pulse or vegetables, one has to pay more. One has been paying the price to buy these base essentials because of sharp rise in prices of these items. Milk prices have trebled during the last two years. Fruits and vegetables too could witness double-digit price increase and the prices of egg, meat and fish rose by 23.6 % in 2010.11. According to Times of India report dated 29th June, 2011, Indians spent Rs.5.8 lakh crore extra due to inflation in the last 3 years. This is a serious cause for concern.
RBI stated that rising wages are contributing to price rise. But here I would state that increase in wages are not commensurate with the price rise. If the wages are increased by 10 or 20 % in the last two years, in the corresponding period, price rise is almost by 100 per cent in many essential commodities. For example, fruits, eggs, vegetables, to name a few. This aspect has to be looked into by the Government.
Deputy Chairman of Planning Commission, Shri Montek Singh ahluwalia has claimed, as per the newspaper report in the Financial Express, dated 11th June, 2011, food prices would fall to a reasonable levels by September. If this is going to be true, we would be happy to wait for that golden moment. But the past experience shows that prices tend to increase.
The price rise of food articles has not abated over a last decade r so. We or for that matter the Government can deny this bitter truth. Spiraling prices undoubtedly make huge holes in the pockets of poor and middle class society, not to mention of downtrodden sections of society, who are vulnerable.
I would like to bring the aspect of the role of hoarders, speculators and blackmarketeers. Stringent action should be initiated against the hoarders, speculators and blackmarketeers because it leads to collapse of the public distribution system. I would like to know what type of measures are in place or initiated in the last 3 yeas on hoarders, speculators and blackmarketeers.
Curbing of price rise, particularly of essential food items, should be the immediate concern of the Government because people are living in peril. Nearly 77 per cent of the people of our country live on a meager Rs 22 per day. There is a thinking on the part of Government that price rise is an inevitability in a growing economy. What type of growth are we expecting when the poor is unable to have one meal a day and live on a meager Rs.22 per day. The truth is that the Government should have done a lot, particularly in the case of ever increasing the prices of petroleum products.
A permanent way should be found out instead of hiking the prices of petroleum products because it directly and indirectly hits the poor and the vulnerable sections of society.
ओश्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):नियम 184 में महंगाई पर हो रही चर्चा माननीय यशवंत सिन्हा द्वारा उठाये गये मुद्रा स्फीति के कारणों पर सरकार की नीति एवं देश में बढ़ती हुई कीमतों पर पिछले दो वर्षों में 12 बारह बार चर्चाएं हुई हैं किंतु महंगाई ज्यों की त्यों बनी हुई है । खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं । डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम कई बार बढ़ाये गये । सरकार खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाकर गरीबों की समस्या बढ़ा रही है । रोजमर्रा की वस्तुओं का दाम बढ़ता जा रहा है, दाल, सब्जी, चीनी, चावल, तथा अन्य समानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं । प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी भिन्न बयान देते हौ इन बयानों से महंगाई बढ़ती जा रही है ।
महंगाई कैसे रूके सरकार कोई नीति न बनाकर जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है आज सदन में जवाब देकर आंकड़े प्रस्तुत कर महंगाई नहीं रोकी जा सकती है । इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है आर्थिक नीति बनानी होगी । किसानों, गरीबों, मजदूरों के जीवन स्तर को उठाने के लिए उपाय बनाने होंगे । केवल चर्चा से महंगाई रूकने वाली नहीं है ।
आज आजादी के 64 वर्षो के बाद भी गाँव की बेहाली, मजबूरी, बेहाली से ललचाई आंखें तथा आवश्यक आवश्यकता को पूरा करने में अपनी कमाई की 80औ खर्च करने की मजबूरी देखी जा रही है । सरकार विकास की बात कह रही है गरीब और गरीब हो रहा है धनी व्यक्ति और धनी हो रहा है । भारत दो वर्गों में बँट गया है । धनी भारत, गरीब भारत इसे समाप्त कर एक भारत बनाना होगा ।
सरकार गरीबों की बात करती है किन्तु देश में कितने बी0पी0एल0 परिवार है इनकी भिन्न-भिन्न सर्वेक्षण रिपोर्ट है, आज जरूरत है देश में वास्तविक बी0पी0एल0 परिवार की सर्वे करकर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कार्यवाही करनी होगी । यदि सरकार वास्तव में महंगाई पर गंभीर है तो सही आर्थिक नीति बनानी होगी । किसानों को सस्ती बिजली, सस्ता डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, किरासन आयल आपूर्ति करनी होगी । सस्ती सिंचाई, गाँवों में किसानों के उत्पाद का सही दाम मिले, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, विदेशी धन वापस लावें तथा सही आर्थिक नीति लागू कर महंगाई पर कंट्रोल करें तभी चर्चा की सार्थकता होगी ।
* Speech was laid on the Table *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Of late, one of the problems which is having a devastating effect on the lives of the common people is steep price rise. It has a direct impact on the retail prices of foodgrains. Sources of Ministry of Agriculture, Government of India state that increase in Consumer Price Index in 2010 was 19.7% while that in January, 2011 was 18.9%. In cotton textilies, the rate of increase was 14.8% in January 2010 and 21.1% in January 2011. Besides, the Government is going on increasing the prices of petro-products and fuel. On 24th June, there was a steep hike in the prices of diesel, LPG and Kerosene which became dearer by Rs.3, Rs. 50 and Rs.2 respectively as a result of which inflation has sky-rocketed.
On the one hand, the costs of essential commodities increase in leaps and bounds and on the other, the income of the ordinary people remains the same. Thus one unit of the currency now buys less quantity of goods and services. People are forced to purchase less and pay more. Along with that, transport cost also increases. So common people are left with no money to spend on their daily necessities. This kind of unhindered price rise leads to their economic devastation. Only a handful of big businessmen and industrialists make massive profits.
Inflation and price rise are the consequences of national level economic policies. Firstly the Government has adopted liberal policies and has deregulated the market. That means agricultural production, export, import, price level etc. have entirely been left at the mercy of the market forces. Thus the welfare role of the state has been drastically minimized.
The second reason of price rise is the slackness and uncertainty in the agricultural production of the country. Investment is very less in irrigation sector *English translation of the speech originally laid on the Table in Bengali.
And investors are not ready to put their money in agricultural infrastructure development. The area of irrigated land has not yet crossed 49%.
Thirdly one of the salient features of liberal economy is rampant import even if it damages and destroys the interests of indigenous companies. So almost all the fertilizer companies in the country have downed their shutters and fertilisers are being imported by paying higher costs. Thus agricultural production is plummeting. Deliberately self sufficiency in agriculture is being replaced with over-dependence on import.
Another feature of liberalization is to help the capitalists of the country earn huge profits through export which in turn has an adverse impact on the pricing scenario.
Liberalization leads to decrease in agricultural production. Government estimate shows that it was 2% during the period 1997-98 to 2001-02, it was 1.7% in 2006-07 and in 2009-10 it came down to 0.4%. In 1997 per capita food supply was 503 gm but in 2009 it become 444 gm. If there is natural calamity over and above this then the plight of poor can be well imagined.
Thus the Central Government must change its economic and fiscal policies. The Planning Commission must assist the Government whole heartedly in increasing the production in agriculture. The Agriculture Commission has announced that loans will be provided to raise land productivity and fertility. This should be actually done. The concepts of APL and BPL must be abolished to introduce a Universal Public Distribution System and irrigation must be given prime importance.
The State Governments have to have coordination among themselves and also with the Central Government so that effective measures can be taken to increase agricultural production and keep price escalation under control.
*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):आज सम्पूर्ण देश महंगाई की मार से बेहोश है । 10 फीसदी की धार से छीलती महंगाई, महंगा होता कर्ज, अस्थिर खेती, सुस्त निवेश, चरमराता बुनियादी ढांचा और 100 जोखिम भरी वित्तीय दुनिया । फिर भी अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत से उपर के दावे ।
भारत में उपभोक्तावाद का ताजा दौर 2004-05 के बाद शुरू हुआ था, जब अर्थव्यवस्था ने 8-9 प्रतिशत फीसदी की रफ्तार दिखाई । उस समय महंगाई की दर 4 प्रतिशत के आसपास थी । पिछले 3-4 वर्षों में कमाई, उत्पादन और खर्च तीनों बढ़े हैं, लेकिन आम लोगों की बचत पिछले 3-4 साल में थम सी गई है । दरअसल खर्च नहीं, बल्कि शायद हमारी बचत महंगाई का शिकार है । मैकेंजी ने एक ताजा अध्ययन में माना है कि अगले एक दशक में भारत का निजी उपभोग खर्च 1500 बिलियन डालर तक हो जाएगा । करीब 36 प्रतिशत निर्धन आबादी के बावजूद भारत का 55-60 करोड़ आबादी वाला मध्य वर्ग इतना खर्च कर रहा है कि अर्थव्यवस्था आराम से दौड़ जाए ।
खर्च क्यों बढ़ रहा है ? क्योंकि हम भारत को विकास के शिखर पर चढ़ाने का दावा कर रहे हैं । हमारे यहां स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परिवहन, कानून व्यवस्था का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है लेकिन हम माल संस्कृति, वातानुकूलित होटल, अस्पताल की आदत डाल रहे हैं । आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महीनों बाद बिजली का दर्शन नहीं होता । गरीब लोग दवा और इलाज के बिना मर रहे हैं । ट्रेनों और बसों में गरीब लोग सड़े बोरे की तरह यात्रा कर रहे हैं । फिर भी कांग्रेस के हाथ गरीबों के साथ । मेरा भारत महान है ।
आज भारत का निर्यात चीन के मुकाबले नकारात्मक रहा है अर्थात् आयात कम रहा है । भारत में उपभोक्ता उत्पादों के उत्पादन की वृद्धि दर जनवरी के 3 फीसदी से बढ़कर अप्रैल में 14.3 फीसदी हो गई। इलैक्ट्रोनिक्स सामान आदि का उत्पादन 37 फीसदी को अचंभित करने वाली गति दिखा रहा है । लेकिन आज हम कृषि विकास दर की बात करें तो 1951-52 में अनाज तिलहन की विकास दर 4.19 प्रतिशत थी वहीं 9वीं और 10वीं योजना में क्रमशः 1.49 एवं 1.28 हो गया । 2005 से 2007 तक यह फिगर 3.52 प्रतिशत हो गयी । आज चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या परियोजनाओं का काम चल रहा हो, भ्रष्टाचार के भयानक विस्फोट हो रहे हैं लेकिन कृषि उपज का विस्फोट, गरीबी उन्मूलन के विस्फोट के नाम पर उग्रवाद और नक्सलवाद का विस्फोट हो रहा है । किसानों और मजदूरों की लड़ाई धरती लाल हो रही है । गांवों और * Speech was laid on the Table शहरों में अनाज और सब्जी बेचने वालों के तन पर कपड़ा नहीं है लेकिन बड़े घरानों के द्वारा सब्जी और अनाज के खरीद-बिक्री करने पर करोड़ों का लाभ होता है । सरकार से ऐसे लोगों को अरबों का ऋण और राहत मिलती है । लेकिन गरीब और किसानों को बैंक और सरकारी राहत के नाम पर बेबसी और कमीशन की उगाही का दंश मिलता है ।
छठे वेतन आयोग से देश के एक छोटे आबादी को लालीपाप तो मिला लेकिन जब महंगाई का मर्ज बढ़ा, तो आज वास्तव में हमारे देश के कर्मचारी भाई भी हमारे देश के 100 करोड़ से अधिक आबादी वाली जनता के साथ महंगाई के संताप से तड़प रहे हैं ।
जब एनडीए की सरकार थी तो आटा 5-6 रूपये किलो, चावल 8-10 रूपये किलो, सब्जी 3-4 रूपये किलो, साबुन 10 रूपये से ज्यादा नहीं, तेल 30 रूपये, दाल-चना 8-10 रूपये किलो । आज दाल 80 रूपये किलो, चावल 40 रूपये किलो, सब्जी 30-40 रूपये । फल 70-80 रूपये प्रति किलो । दूध 7 रूपये से बढ़कर 27 रूपये ।
ऐसी स्थिति में सरकार को महंगाई के चित्कार को समझना होगा । आज देश में अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण करीब 61 हजार टन अनाज सड़ गए । खाद्य पदार्थों में मिलावट की कहानी नित्य नई उजागर हो रही है । सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीज चीत्कार कर रहे हैं । कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति से कानून के रक्षकों का भक्षण हो रहा है । देश में सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो गई है । कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से बंदी के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है । अतः ऐसी स्थिति में आर्थिक इमरजेंसी से देश को बचाने के लिए सरकार प्रभवी कदम उठाना होगा । बाधवा समिति की रिपोर्ट पर गौर करना होगा, नहीं तो देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीना दूभर हो जाएगा ।
MR. CHAIRMAN: The House will now take up ‘Zero Hour’.
Shri S.S. Ramasubbu. Please be brief.