Rajasthan High Court - Jaipur
(Jaishree Joshi & Anr. vs State Of Rajasthan & Ors.) on 4 April, 2014
S.B. Criminal Misc. Petition No.1203/2011 (Jaishree Joshi & Anr. Versus State of Rajasthan & Ors.) Date of Order :: 4th April, 2014 HON'BLE MR. JUSTICE MAHESH CHANDRA SHARMA Mr. Prem Kumar Sharma, counsel for the petitioners
Mr. Rajendra Raghaw, PP for the State Mr. P.C. Sharma, counsel for the respondents no. 4 & 5 This cr. Misc. petition has been filed by the petitioners under Section 482 CrPC against the order dated 15.11.2010 passed by Addl. Sessions Judge No. 4, Kota in Cr. Revision Petition No. 72/2010.
I have learned counsel for the petitioner, learned counsel for the respondents, learned PP for the State and carefully perused the relevant material on record including the impugned order.
I am in agreement with the order dated 15th November, 2010 passed by Addl. Sessions Judge No.4, Kota in Cr. Revision Petition No. 72/2010, the relevant part of which is reproduced as under:
“प्रोटेस्ट पिटिशन जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, के समक्ष भी निगराकार की ओर से अपने तथ्यो के समर्थन में एवँ नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन को खंडित किए जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हो, यह तथ्य अभिलेख से प्रमाणित नही होता है| इस प्रकार, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी निगराकार की ओर से नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन में अंकित किए गए तथ्यो को खंडित करने के सम्बंध में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अभिलेख से पूर्णतया प्रमाणित नही है| ऐसी स्थिती में जो निष्कर्ष सम्बंधित पुलिस के द्वारा निष्कर्षित किया है, उसके विपरीत कोई तथ्य निष्कर्षित किए जाने का आधार अभिलेख पर नही है| इस न्यायालय के द्वारा विद्वान अधिवक्ता निगराकार की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्को के परिपेक्ष्य में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया| विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनाँक 24.11.2009 के अवलोकन से उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधि एवँ तथ्यो की त्रुटि होना नही पायी जाती है, जो आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है, उससे भिन्न कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निष्कर्षित नही होता है| ऐसी स्थिती में जो आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नही है| अत: उपरोक्त विवेचन के अनुरूप निगराकारगण की ओर से प्रस्तुत की गई यह निगरानी अस्वीकार की जाकर निरस्त की जाने योग्य है|” I do not find any illegality or perversity in the impugned order and hence, the cr. Misc. petition filed by the petitioner, being without any substance, is hereby dismissed.
(Mahesh Chandra Sharma)J. DK All corrections made in the judgment / order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.
Dilip Khandelwal PA