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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Demand For Grants No.9 Under The Control Of The Ministry ... on 3 May, 2016

Sixteenth Loksabha an>   Title:    Further discussion on the Demand for Grants No.9 under the control of the Ministry of Civil Aviation and Tourism and Demand for Grant No.88 under the control of the Ministry of Tourism.

 

*कॅंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर)ः वर्ष 2016-17 के लिए नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों के संबंध में अपने विचार रखना चाहूंगा। बुंदेलखण्ड भारत का भौगोलिक दृष्टि से मध्य क्षेत्र है। आज भी इस क्षेत्र में महा पाषाण काल की धरोहरें बिखरी हुई हैं। अपनी विशेष सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएंì हैं। पर्यटन ही एक ऐसा सेवा क्षेत्र है, जिसके द्वारा दूरस्थ और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बहुत कम लागत में आर्थिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पर्यटन का विकास मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

          मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के महोबा, हमीरपुर, राठ, तिंदवारी, चरखारी एवं कलिंजर को विरासत परिपथ में शामिल करने की आवश्यकता है तथा चित्रकूट को प्रसाद योजना में शामिल किया जाना चाहिए। महोबा और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में झील और तालाब जैसे मदन सागर, कीरत सागर, कल्याण सागर, विजय सागर, चरखारी के तालाबों की श्रृंखला इत्यादि हैं, जिनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और नौकायन के माध्यम से पर्यटन को इस क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग आधारित पर्यटन की असीम रोज़गारपरक संभावनाएंì है। तालाबों, पक्षी विहारों, मंदिरों, प्राकृतिक झील, सुंदर पहाड़ी किलों एवं बावड़ियों वाले इस विस्तृत मनोरम क्षेत्र में जो प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम क्षेत्र है, भारत सरकार की अनेकानेक योजनाओं से सूखे व अकाल से परेशान और पलायन को मजबूर ग्रामीणों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर समूचे बुंदेलखण्ड में आर्थिक सम्पन्नता से क्षेत्र का चतर्मुखी विकास होगा और जो देश की जी.डी.पी. की वृद्धि में सहायक होगा।

          ""हुनर से रोज़गार"" योजना के अंतर्गत पर्यटन सेवाओं से जुड़ी अतिथि सेवाओं हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है और मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत से युवा टूरिस्ट गाइड के रूप में अपनी जीविका चला रहे हैं, इस क्षेत्र में विभिन्न देशों से पर्यटकों का आना होता है और गाइड को पर्यटकों के साथ उनकी भाषा में उचित संवाद भी स्थापित करना होता है। अतः उनके अनेक विदेशी भाषाओं के ज्ञान एवं कुशल व्यवहार हेतु विशेष कौशल केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है।

          बुंदेलखण्ड मंदिरों का क्षेत्र है, अतः इस क्षेत्र में मंदिरों के रख-रखाव एवं पुनरूद्धार की आवश्यकता है। अनेक सूर्य मंदिर बुरी हालत में हैं, उनके तत्काल उचित रख-रखाव की आवश्यकता है। बुंदेलखण्ड की आत्मा ""आल्हा"" लोक गायन है और यही इसकी पहचान भी है। अतः इस क्षेत्र में सांस्कृतिक मेलों के भी आयोजन की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो सकेगा।

          मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हॅं कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य भारत में स्थित बुंदेलखण्ड सभी सुविधाओं से युव्त राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाईनों के अतिरिव्त हवाई मार्ग से भी खजुराहों के माध्यम से जुड़ा है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधाएंì उपलब्ध हैं और बहुत कम खर्च में खजुराहों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा से राजकोष भरेगा और क्षेत्रवासियों की आर्थिक प्रगति होगी।

          मेरी उव्त मांगों के अतिरिव्त एक विशेष मांग है कि एक ""बुंदेलखण्ड सर्किट"" अथवा ""चन्देल सर्किट"" के नाम से तत्काल घोषणा की जाये। इस सर्किट के अंतर्गत निम्न स्थानों को शामिल किया जायेः पन्ना जो हीरों की खदानें के लिए विश्व प्रसिद्ध है; खजुराहो में चन्देल कालीन विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की ऐतिहासिक श्रृंखला है; महोबा 1000 वर्षों तक मध्य भारत में शासन करके विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले चन्देल राजाओं की राजधानी रही है; कलिंजर में अभेद्य किला है, जिसकी मजबूत दीवार पर शेरशाह द्वारा दागे गया रॉकेट टकराकर वापस शेरशाह पर ही गिर गया और मुगलों और अंग्रेजों के भारत में प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक, शेरशाह मारा गया; चित्रकूट में भगवान राम ने बनवास के 12 वर्ष व्यतीत किए थे; धुबेला में राजा छत्रसाल के समय बुंदेलखण्ड राज्य का संचालन केंद्र था; ओरछा में भगवान राम का मंदिर है और बुंदेलखण्ड में विशेष आस्था का केंद्र है; झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का किला है और रेलवे तथा सेना के लिए विशेष केंद्र है; दतिया में मां पीताम्बरी शव्ति पीठ है।

          उव्त सर्किट बनाया जाना देश के पर्यटन मानचित्र में समृद्धि का विशेष सर्किट सिद्ध होगा, जो पिछड़े किन्तु विरासत में मिली प्राकृतिक सम्पन्नता वाले बुंदेलखण्ड वासियों की तकदीर एवं तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होगा। अतः ""बुंदेलखण्ड या चन्देल सर्किट"" निश्चित रूप से घोषित किया जाये, यही मेरी प्रबल मांग है।

 

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Though India has completed 100 years in Civil Aviation, lot has to be done to revive the Sector.  In the recent years, India has suffered disgrace in the Aviation Sector, due to the failure of safety, passenger amenities struggling to meet to International Standards. Expansion plans of National Carrier Air India and code-share agreements are still pending; also causing heavy revenue loss to Air India.  Instead of rectifying the situation, as usual, the Union Government is seriously pitching for open sky policy and 100% FDI in Aviation Sector, from the current 49%.

          Air India should tie-up with quality Hotel Accommodation to woo Foreign Travellers;  and concentrate more on 100% on time performance. The Government should finalize the long awaited "Draft National Civil Aviation Policy". Tourism Sector should be given prior importance.  Special packages and tie- up with the State Government will have a large impact on Tourists.

          I draw the attention of Hon'ble Tourism Minister to give due importance on Tourist Centres Tarakeshwar Temple, Garmandaran in Goghat, Raja Ram Mohan Roy Birth Place and Narajole Raj bari in Chandrakona in my Constituency.

 

*श्री आलोक संजर (भोपाल)ः देश में, मेरे भारत में विद्यमान पर्यटन स्थलों के परिचय से यह सिद्ध होता है कि हमारा भारत देश एक विशाल देश है। हम आज गौरव से कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान का पर्यटन एक वृहत्तर उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। आज संपूर्ण विश्व मुव्त कंठ से वर्तमान केंद्र सरकार- मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा कर रहा है। मोदी सरकार की नीतियों का ही यह असर है कि पिछले एक वर्ष के अंदर देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुयी है। वर्तमान की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही हम कह सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत 65वें स्थान से घटकर 52वें स्थान पर आ गया है, विश्व आर्थिक मंच की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन और यात्रा प्रतिस्पर्धी सूचकांक में हमारे देश की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुयी है। पिछले वर्षों में अनेकानेक कारणों के कारण पर्यटन की परिस्थितियां खराब रही हैं, किंतु जहां चाह-वहां राह भी होती है, इस उव्ति को दूरदृष्टि ने चरितार्थ किया है।

          हमारे देश के सौन्दर्य, यहां के प्राकृतिक वातावरण, ऐतिहासिक स्थल, संस्कृति, सभ्यता के आकर्षण से वशीभूत होकर विभिन्न देशों से, प्रदेशों से पर्यटक आते हैं। देश व प्रदेश की सरकारों की पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद मुख्य कोशिश यही रही है कि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाये, इसलिए पर्यटन को और अधिक बढ़ाने के लिए उदार नीति अपनाकर अधिक से अधिक पर्यटन के क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं को दूर करने हेतु सार्थक प्रयास किया जाए और अधिक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि पर्यटन के साथ-साथ जीवन एवं पर्यावरण के सत्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।

          मानव जीवन में सर्वदा पर्यटन  के प्रति सदा से एक विशेष लगाव रहा है, पिछले कुछ दशक पहले आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं थे, उसके बावजूद पर्यटकों की मनोवृत्ति रोमांचक थी, पर्यटन शब्द से ही देश के प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति एवं कला की रूप रेखा उपस्थित हो जाती है। पर्यटन से निश्चित ही व्यव्ति ""मैं"" से हम की ओर जाने को लालायित होता है। प्रान्त, भाषा, जाति, मत, पंथ एवं सप्रदाय की संकीर्णताओं से दूर होता है।

          पर्यटन विकास की प्रक्रिया के माध्यम से पूरे देश के साथ एकात्म होता है, किसी भी पर्यटक को अपने देश में वहां के भिन्न अंचलों में व्याप्त लोक संस्कृति, जीवन शैली और ऐतिहासिक प्रगति से तालमेल बिठाने में रचनात्मक भूमिका की नितांत आवश्यकता होती है, यही कारण है कि मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के परिणामस्वरूप विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिंदुस्तान में आ रहे हैं। प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार 113 देशों से आने वाले पर्यटकों, नागरिकों को देश के 16 एयरपोर्ट पर ई-पर्यटक वीज़ा उपलब्ध करवा रही है, इस ई-पर्यटक वीज़ा के चलते गत वर्ष माह जनवरी से नवम्बर माह के बीच ई-पर्यटक वीज़ा पर देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुयी है। ई-टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत आने वाले पर्यटकों में 2700 फीसदी का इज़ाफा हुआ है। मैं देश को अवगत कराना चाहता हॅं कि विदेशी पर्यटकों को अतिरिव्त सुविधा मुहैया कराने की सफल योजना के कारण पर्यटन मंत्रालय की मदद से 1,12,958 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई है।

          मोदी जी के चर्चित ""मेक इन इंडिया"" कार्यक्रम की तरह है, देश व विदेश के पर्यटकों को ""वेलकम टू इन्क्रेडिबल इंडिया"" अर्थात् पधारिये इस रोशन भारत में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, न्यौता दे रहे हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्मारक और स्वच्छ पर्यटन इस शानदार मुहिम के तहत सरकार ताजमहल, कुतुबमीनार, खजुराहो, कोणार्क सूर्य मंदिर सहित देश के जाने माने 25 स्मारकों व पर्यटन स्थलों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़कर उन्हें आदर्श स्मारक तो बना ही रही है, साथ ही, पर्यटकों के लिए विशेष सुविधायें भी उपलब्ध करवा रही है ताकि भारत के पर्यटन स्थलों से पर्यटक सुखद अनुभव, अमिट यादों के साथ-साथ भारत के अन्य शेष पर्यटन स्थलों को देखने-समझने के लिए दोबारा वापस आये।

          पर्यटन मंत्री जी की विशेष रूचि के कारण पर्यटन के क्षेत्र में विकास के बंद दरवाजे स्वतः खुल रहे हैं- यही कारण है कि आज विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए पर्यटन को एक अहम सेक्टर माना जा रहा है। आज चाहे हमारे अपने प्रदेशों के पर्यटक हों अथवा सात समुन्दर पार से आये विदेशी पर्यटक हों, जो भारत की धरती पर आ रहे हैं, उनकी सुख-सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सुख-सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। यही कारण है कि आज प्रदेश में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी हेतु श्री शिवराज जी की सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश-विदेश के पर्यटकों के लिए शानदार गीतनुमा विज्ञापन तैयार किया है। प्रदेश का यह विज्ञान भी सैलानियों को जानकारी भी दे रहा है और प्रदेश पर्यटन स्थल एक तरह से निमंत्रण भी दे रहा है।

          पिछले दिनों केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी ने कहा था कि पर्यटन विभाग के नये कदमों से देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की वर्तमान संख्या जो 72 लाख है, आने वाले तीन वर्षों में यह संख्या दोगुनी से तिगुनी हो जायेगी। स्वच्छता, सुरक्षा और आतिथ्य को इस नये मंत्र से विदेशी पर्यटक स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्मारक और स्वच्छ पर्यटन के माध्यम से हमारे भारत को जानेंगे भी और स्वामी विवेकानन्द जी के भविष्य के भारत को मानेंगे भी। पर्यटकों में दिव्यांग पर्यटक स्थल पर जाने के इच्छुक रहते हैं, सरकार उनके लिए भी विशेष सुविधायें प्रदान करवा रही है।

          एक अन्य अनूठी पहल ""हुनर से रोज़गार तक""  का कार्यक्रम है, समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए 12वीं योजना में हुनर से रोज़गार तक को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 18 से 28 साल तक के आयु वर्ग के युवाओं में रोज़गारपरक कौशल विकास विकसित करना। इस योजना के अंतर्गत खाद्य एवं पेय सेवा, खाद्य उत्पादन, हाउसकीपिंग, बेकरी उत्पाद, पैटीज आदि बनाना और वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 6 से 8 सप्ताह की है। इस कार्यक्रम को कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख पहल के रूप में स्वीकार किया गया है। मंत्रालय इसके सुलभ कार्यान्वयन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है ताकि पूरे देश में अधिक से अधिक युवाओं तक पहॅंचा जा सके। इसके लिए पारंपरिक और अभिनव उपायों को काम में लाया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनेक संस्थानों को भी दी गई है। इसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का भी निर्णय लिया गया है, जिनमें औद्योगिक इकाईयां शामिल हैं। इसके तहत भारतीय सेना के साथ ही एक करार किया गया है। इसे ""हुनर से रोज़गार सेना के सहयोग"" से कहा जाता है।

          हमारे देश की महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ का विशाल आयोजन हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संपूर्ण व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक वहां निरंतर आ रहे हैं, क्षिप्रा की नदी में डुबकी लगा रहे हैं, महाकाल प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। मैं सदन के सभी जन सेवकों व उनके संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी के सिंहस्थ पधारने का निमंत्रण देकर अपनी वाणी को विराम देता हॅं।

                       

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Two important subjects Civil Aviation and Tourism have got immense potential for growth both in the domestic and also in the international sector. I think these two important Ministries should have been discussed separately as these Ministries are having vast areas to cover and it is very difficult for the Members to put their view points on these two important Ministries together.

          First, I would like to put my views on the Ministry of Civil Aviation. To promote the growth of aviation sector in the country, the Government has multiple responsibilities including ensuring sustainable infrastructure development, affordable flying, passenger friendly attitude and their safety and security things. It is highly necessary to check the progress and  deficiency of the Government in this regard.

          First of all, I am coming to affordable flying. Now we are witnessing a rocketing airfare throughout the country, both in the domestic sector and also in the international sector. As airfare is rocketing, especially during peak seasons, the Civil Aviation Ministry has taken a stand that they are not in position to interfere because of the existing price regulating mechanism. This is not good. I would like to ask the Minister that what are the factors for fixing the airfare?  One of the main factors is the Aviation Turbine Fuel (ATF). But the ATF price has been reduced drastically during the last few years as the crude oil prices in the international market has come down. Because of this reduction in ATF, the operating cost of the flights has come down drastically during the last few years and the airlines are not passing this reduction to the passengers. There is no justification of air fare hike when the price of ATF is falling.

          But, on contrary, the airline authorities are increasing the airfare at will and without considering the difficulties of the passengers. Every year during holiday or festival season, the prices go through the roof. There  is no effort by the Ministry of Civil Aviation to control the fares. This trend should be stopped. I feel that the Government should have a role in having some regulation of fares for the benefit of the common man and I urge upon the Government to fix maximum fare per sector so that airlines cannot charge more money than the prescribed one. This will help the passengers those who are booking the flight tickets at a very short notice.

          In this year's Budget, the allocation for Air India has been drastically cut. It is very difficult for the Air India to run smoothly because of this drastic cut in this budget. The Air India will not be able to give proper service to the people. There is an urgent need to increase the Budget allocation of Air India so that the Air India can serve the people better.

          The Ministry has been struggling to formulate a new aviation policy for the last two year. The draft policy was put on the website in October, 2015. This is May, 2016. The draft policy has not yet been finalized. I don't know the reasons for delay in finalizing the draft policy? I would like the Minister to expedite the formulation of the final aviation policy so that people who want to enter this line can take policy decisions in this matter.

          The safety and security of the airports is also of utmost importance. There are many incidents which are happening, especially in Air India. The Hon'ble Minister should take special interest in curtailing such incidents, especially in Air India, in future. There is shortage of more than 500 cabin crew in the wide-body aircraft. This issue needs to be addressed.

          Now, I would like to state about the Tourism Ministry. Tourism is the most important sector which provides maximum employment and earns maximum foreign exchange.

          The previous UPA Government had introduced one of the fantastic schemes called PIDDC, but the present Government has withdrawn that scheme from the Central assistance  and have already admitted that you are introducing new schemes. The PIDDC was withdrawn to introduce new schemes. What would be the expenditure for these new schemes which the present Government has introduced?

          Tourism is one of the most important sectors. It is the base of employment generation and foreign exchange. Of all the sectors contributing to GDP growth, tourism is one of the most important sectors. I think the majority of our employment will be met by this tourism sector. But the expenditure side and the on-going schemes are in very much difficulty. The Government should pay special attention to the ongoing schemes of the Ministry as the tourism is a very important issue. This sector relates to the entire system of India. Tourists are the people who are contributing to a great extent in the economic growth of India.

          There is a lot of scope for developing tourism in different parts of the country, particularly in Karnataka like coastline tourism, monument tourism and rural tourism. We must focus in rural tourism, which generates a lot of developments taking place in villages. Tourists can visit many villages in Karnataka and other parts of the country. We need good communication facilities to reach those villages. We can develop small airports in Karnataka and also in other states.

          Medical tourism is one of the greatest tourist sectors through which a lot of foreigners come and get good medical facilities in India. There are 143 Centres which have been started in India and 99 Centres are there in other States. Twenty-eight Ayurveda Centres have been included under this facility.

          I request the Hon'ble Minister of Civil Aviation and Tourism to consider the above suggestions. 

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव)ः भारत सरकार ने 2012 में लगभग 100 करोड़ रूपयों की लागत से जलगांव एयरपोर्ट का नवीनीकरण किया तथा वहां सभी अल्ट्रा मॉर्डन सुविधा उपलब्ध करवाई। भारत सरकार इस समय इस एयरपोर्ट के रख-रखाव तथा वेतन आदि पर हर महीने 12 करोड़ रूपया खर्च कर रही है तथा यह सब व्यर्थ हा रहा है क्योंकि अब तक यहां से न तो घरेलू उड़ाने चालू की गई हैं और न ही कार्गो सेवाएं।

          जलगांव, औरंगाबाद की अपेक्षा विश्व धरोहर अजंता व एलोरा गुफाओं के बहुत पास है तथा इस एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें चालू होने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अत्यधिक सुविधा हो जाएगी। यहां से प्रसिद्ध घृष्णेश्वर धाम तथा त्र्यंबकेश्वर धाम बहुत ही पास है। नासिक के कुंभ मेले तक पहुंच भी यहां से बहुत आसान है। हनुमान का जन्म स्थल भी इसी क्षेत्र में है। यहां से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने से न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, अपितु घरेलू धार्मिक पर्यटकों को भी भारी सुविधा हो जाएगी।

          दूसरे जलगांव में केले, प्लास्टिक की वस्तुओं व सोने के जेवरातों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा यह दाल मिलों का हब है। इस कारण यहां से एयर कार्गो के माध्यम से निर्यात की अनंत संभावनाएंì हैं। मुम्बई एयरपौर्ट पर पार्किंग की समस्या के कारण इसके निकटवर्ती जलगांव को पार्किंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इस सबके तथा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यहां से घरेलू उड़ानें तथा कार्गो सेवाएं आरंभ नहीं की जारही हैं। हालांकि कतिपय निजी एयरलाइंस यहां से घरेलू उड़ाने चालू करने के लिए तैयार हैं परंतु एयरपोर्ट उन्हें नाइट लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है।

          मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार जलगांव एयरपोर्ट पर हो रहे भारी खर्च के मद्देनज़र तथा यहां के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए जलगांव एयरपोर्ट से इंदौर, पुणे होते हुए दिल्ली और मुंबई के लिए घरेलू उड़ाने और कार्गों सेवाएं चालू करने तथा निजी एयरलाइंस को नाईट लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तुरंत कार्यवाही करे ताकि भारी मात्रा में सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का फायदा उठाने के साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों को हवाई सेवाओं का लाभ मिल सके।

         

*SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Tourism is an important sector to maintain a good global image of our country. We have heard of numerous cases where international tourists have to face ill treatment at the hands of local citizens. Concrete steps need to be taken to address this issue and make sure we, as a country, are seen as more welcoming. The 'Atithi devo bhava' is an effective ad campaign to bring about sensitivity amongst locals when dealing with international tourists. Sensitization efforts like these need to be encouraged. I had mentioned in my speech on Demands for Grants on Ministry of Development of North East Region (DONER) week that North-East region can be developed as a major international tourist attraction.

          How tourism is viewed now has changed from what it was a decade or so ago. Earlier, tourists would go to locations to view historical sites and natural wonders. But now, it has become a combination of hospitality, local heritage and visiting tourist spots. Just  developing spots and building them up will not cut it, we need to also let the tourists get immersed in the local cultural flavor and discover how people live in a particular region. The tourism ministry needs to concentrate on hospitality training and encourage tourist guides to give their guests a taste of the local culture as well. Taxi and bus drivers, paan and souvenir shop staff, hotel staff, guides and others involved in this amazing business need to be trained about cleanliness, good behavior and a gentle welcoming outlook.

          The Indian Aviation Industry is one of the fastest growing emerging markets in the world. Yet, we are plagued by our own inadequacy. We need industry wide reforms and a clear, sustainable plan for growth from the Government.

          Globally, the aviation market is highly competitive  but in India, the market is burdened with over regulation and government interference. The cost of entry into the market is prohibitively high due to stricter measures and fluctuating costs of operations across terminals in India.

          The Government needs to adopt a clear strategy to enhance air travel connectivity in the country, especially in tier 2 and 3 cities. After the entry of low-cost-carriers into the market, there has been a significant growth in the sector. However, this can still be further enhanced by developing infrastructure and creating newer connection points in smaller towns and cities. In the North-East region alone, out of the 13 airports only 7 have night landing facilities. This severely reduces the air traffic to and from the region. If the Government enhances the existing infrastructure then there would be an increase in tourist as well as commercial activities.

          The people of Orissa are at a loss to understand why the Central Government is not able to abide by its own decision of operationalizing  the international  airport at Bhubaneswar after publishing the notification (date 14/11/2013) in the Gazette. Steps like these are creating inter-state disparity in air connectivity which is having an unnecessary impact on tourism. It is creating development induced inequalities. Bhubaneswar  airport if connected to Singapore and Phuket, could very well enhance Buddhist circuit tourism in the east.

          The Centre has narrowed the hubs to only six metros which is not only regressive but also unsustainable since these sectors have already suffered from high levels of pollution, traffic congestion and higher costs of operations. One of the major issues that are affecting the tourism sector is the lack of connectivity between different regions of the country. It is significantly cheaper for a tourist to travel to north India and then board a flight to Thailand, Singapore etc when compared to travelling within India. These issues are affecting the outflow of tourists significantly which is a sizeable loss of revenue for the Government. If the Centre would create international hubs like Bhubaneswar airport then it would not only help the local population through jobs creation and tourist activities but also decongest the existing terminals around the metro hubs.

          The Aviation industry is also facing a significant shortage of skilled employees, the Government has been touting the "Skill India" campaign, perhaps they can contribute or, at the least create, more incentives for existing market players to expand their training centers in order to get more skilled employees for the sector. This increase in employee pool would in turn create a better market force for the aircraft carriers. The current shortage has created a higher cost for the players, which in turn has created a costlier operation costs for the carriers. The end result of this surge harms consumer interests by creating higher airfare in various sectors. Airports cover the cost of upgrades and construction by charging airlines higher landing and operating fees. This can be countered by creating a no-frills airport meant for low cost budget airlines that will in turn boost not only tourist activities but also commercial activities in these hubs. Such airports exist in most developed countries as well.

          Government has to take an initiative to not only take improve the existing infrastructure, but also to create a robust incentive program to boost regional connectivity by promoting carriers to setup hub in smaller towns and cities. The regulations that are creating negative effects on the growth prospects of this sector should be scrapped. The future of the sector is bright, only if the Government is proactive in promoting it through stakeholders. These should, however, be no partisanship in such promotions as was noticed during the last decade.            

                     

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI) : I would like to first put forward the concern related to the security at airports by the Parliamentary Standing Committee on 21st December, 2015. The Committee was appalled to see the existing interface between the Delhi Police and DIAL in respect of security related issues at the Delhi International Airport. The Committee noted the various concerns expressed by Delhi Police as regards the Security at Delhi International Airport. BCAS and the Ministries of Civil Aviation and Home Affairs also appeared to have remained unconcerned in this regard. IGI Airport, being one of the most sensitive Airports in the existing security scenario, such gaps are sure to lead to any disaster at any time. Such issues are very serious and need immediate attention of the Ministries of Civil Aviation and Home Affairs and various other stakeholders involved.

          The Committee also observed that at the Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai, there exist 35 pockets of slums in airport, wherein 80,000 families having four lakh people are residing. There is also hillock full of slums overlooking the operational area of the airport. The problems are persisting for the last so many years. The Committee feels that the Governmental agencies, both at the Centre and the State level, could not rationally judge the menace of slums inside the airport area as a potential security threat. Mumbai is the commercial capital of the country. Any breach of security at the airport will have far reaching consequences.

          The Committee recommended that the security component of PSF needs to be enhanced to commensurate  with the security expenditure and ensure that security is not compromised at all the airports in India and the PSF security component must be deposited in the Consolidated Fund of India. I would like to know from the Government about what steps have been taken towards this very important issue.

          The  revised estimate 2015-16 for expenditure on civil aviation is way below than the budget estimate 2015-16. Also, the budget estimate for current year 2016-17 has been significantly reduced. I would like to ask the Ministry the reasons for the less expenditure and also, the decrease in funds allocated.

          Similarly, the revised estimate for expenditure on tourism  for 2015-16 is way below the budget estimate for 2015-16. The Standing Committee on 2015-16  demand for Grants for tourism observed that the Secretary Tourism himself has admitted that allocating such a large amount of funds to Swadesh Darshan  and PRASAD when they were launched should have been avoided. The Committee was of the view that the Ministry of Tourism should anticipated the basic things relating to implementation of the scheme and utilization of the grants while allocating funds to Swadesh Darshan and PRASAD schemes during 2015-16. I would like to know the current status of these schemes.

          The Committee recommended that projects under Buddhist Circuit need to be given special focus for the development of places of Buddhist importance, which have been in a state of neglect all these years. The Committee also recommended that the Buddhist places be provided with proper road/rail and air connectivity along with other tourist infrastructure of international standards including quality accommodation and food as there is a lot of scope for attracting foreign tourists every year thereby boosting up our foreign exchange earnings and employment generation in the tourism and allied sectors. I would like to know that what are the  steps being taken towards the recommendations of the Committee mentioned above.  

          There are many significantly and beautiful forts in Maharashtra along the coasts such as the Vijaydurg Fort, Rajgad Fort, Purandar Fort, etc. Steps should be taken towards the maintenance of these forts and towards making them famous tourist destinations. Not much is being done currently towards protecting and maintaining these signs of rich heritage and culture. Better management and awareness of these places as tourist destinations would not only lead to greater footfall of domestic and foreign tourists but also, would lead to creation of jobs in these areas and therefore, increase in standard of living of people in these areas.

          Paithan, located 56 kilometers south of Aurangabad, has shot into global prominence for its beautiful silk sarees which sport intricately embroidered gold or silver borders. Measures need to be taken to grow the textile business of the state e.g. paithani sarees and thus, it would be advisable for the tourism ministry to promote the famous textiles of Maharashtra as more number of tourists would mean more business for the people and additional jobs.

 

*SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA) : I congratulate the Union Government for providing 70 percent hike to the Tourism Ministry in the Union Budget with an allocation of Rs. 1,590 crore to focus on infrastructure development and promotion and publicity initiatives. Rs. 932 crore was allotted to the Ministry in the 2015-16 budget, and the achievements of the Ministry in the year were significant. India moved 13 positions ahead from 65th to 52nd rank in Tourism and Travel competitive index as per World Economic Forum Report. I congratulate the Hon'ble Tourism Minister for his achievements.

          Coming to Andhra Pradesh, first of all I want to thank the Hon'ble Minister for allotting Rs. 100 crore for development of Tourism activities in our Kakinada District from where I am representing as MP. Andhra Pradesh is one of the few states in India, which has a rich diversity in terms of tourism and has the capacity to attract tourists across all age groups. Investments of Rs. 12,000 crore have already been tracked and our State is using new and innovative ways of attracting more tourists. The state has been growing in popularity, with a jump in tourist footfalls from 93 million in 2014 to 122 million in 2015.

          With a focussed strategy, Andhra is trying to become a leading tourism hub in the country. In that process, we aimed for investments worth Rs. 20,000 crore in the tourism sector by 2029, and we hope to get support from the Centre in achieving this target. Andhra Pradesh is looking at new and innovative ways to boost tourism, with ideas such as heli-tourism, cruise tourism, spiritual tourism, and shopping festivals. We also look to develop nature and adventure tourism and culinary tourism. We want to develop our 900 kms longest coastal line as a marine hub for tourism. We are planning to develop tourism on internal standards and look forwards to working closely with the Ministry to achieve our goals. We request a helping hand from the Tourism Ministry.

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मैं सदन में प्रस्तुत नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में पुराने बंद पड़े हवाई अड्डों में से करीब 160 को इस व­ाऩ पुनरूद्धार करने जा रही है । जिन पर करीब हर एक पर 50 से 60 करोड़ रूपए खर्च आएगा । इसके अलावा व्यवस्थित हवाई अड्डों का भी व्यापक विस्तार करने का निर्णय लिया है । इससे घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और घरेलू उड़ानों के यात्रियों में इजाफा होगा व विकास की गति बढ़ेगी । इस विस्तार में वरीयता में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चित्रकूट की देवांगना घाटी स्थित हवाई पट्टी जो राज्य सरकार के नियंत्रण में है उसे इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट की महत्ता को देखते हुए शीघ्र कार्य शुरू करने की आवश्यकता है तथा यहां से शीघ्र ही घरेलू उड़ानें शुरू की जाएं । दुर्घटना पर यात्री को मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है । जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी ।

          सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशे­ष प्रयास किया गया है । विदेशी व घरेलू पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशे­ष रूचि लेकर भारत को एक पर्यटन का प्रमुख केन्द्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं आभारी हूं माननीय पर्यटन मंत्री व प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र जो पर्यटन की संभावनाओं से भरा क्षेत्र है, को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है । चित्रकूट धाम को रामायण सर्किट के अंदर लेकर उसके विकास की योजना बनाई जा रही है । जोकि एक सराहनीय कदम है । चित्रकूट धाम क्षेत्र को फ्री जोन के रूप में घो­िषत करने की आवश्यकता है जिससे इस तीर्थ क्षेत्र में जो दो प्रांतों उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में बंटा है यानी सुगम तरीके से तीर्थ क्षेत्र में आ-जा सकें ।

          कालिंजर किला, मड़का, भरत कूप, राजापुर एवं बाल्मिकी आश्रम जैसे क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटकों को आकर्­िषत किया जा सकता है । तीर्थ सर्किट ट्रेनों को इस क्षेत्र से संचालित कर देश के तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ा जा सकता है । इसी के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं ।

 

*श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर)ः पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर मैं अपना लिखित वव्तव्य प्रस्तुत कर रही हॅं।

          मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जिला मुंगेर में चण्डी स्थान, सीता कुण्ड, सीताचरण, कष्टरणी घाट, मीर कासिम का किला, भीम बांध, ऋषि कुण्ड और काली पहाड़ दार्शनिक स्थल हैं। सीता कुण्ड में प्रतिदिन गर्म जल प्रवाहित होता है तथा चण्डी स्थान 64 शव्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर माँ पार्वती का आंख गिरा था। महाभारत काल में उल्लिखित है कि दानवीर राजा कर्ण प्रति दिन सवा मन सोना कर्ण चौड़ा स्थल पर दान किया करते थे। उपरोव्त सभी स्थलों पर देश-विदेश के पर्यटक यहां पर आते हैं। जिला लखीसराय में मां त्रिपुरसुन्दरी (बडहिया), शिव मन्दिर (अशोक धाम) पर्यटन स्थल हैं। जिला पटना में सूर्य नारायण मन्दिर, बाबा परशुराम मन्दिर, बाबा चौहरमल मन्दिर (मोकामा) में चैत पूर्णिया में तीन दिवसीय बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी इस मेले में हर वर्ष जाते हैं। इस मेले में भारत के कोने-कोने से और विदेशों से पर्यटक यहां आते हैं।

          मेरे संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं और इन स्थलों में देश के कोने-कोने और भारी तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं, परंतु राज्य सरकार की ओर से इन धार्मिक और पर्यटन स्थलों की उचित देख-रेख और व्यवस्था नहीं की जाती है इसलिये विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

          मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हॅं कि चण्डी स्थान, सीता कुण्ड, सीताचरण, कष्टरणी घाट, मीर कासिम का किला, भीम बांध, ऋषि कुण्ड और काली पहाड़, मां त्रिपुरसुन्दरी, शिव मन्दिर, सूर्य नारायण मन्दिर, बाबा परशुराम मन्दिर, बाबा चौहरमल मन्दिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाये ताकि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी जिससे राज्य और क्षेत्र का विकास हो।

               

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): The total Plan outlay in respect of Civil Aviation sector for 2016-17 is Rs. 4417.00 crore, of which the budgetary support is Rs. 2000.00 crore (plan). On the Non-Plan side, approved outlay of Ministry of Civil Aviation for 2016-17 is Rs. 590.72 crores which is earmarked  for establishment related expenditure of various organizations under the Ministry as well as payment of subsidy for operating Haj Charter flights. Thus the total expenditure on the Ministry of Civil Aviation for 2016-17 is estimated at Rs. 2,591 crore. Budgetary support of  Rs. 1713.00 crores has been earmarked for equity infusion in Air India Limited for FY 2016-17. Budgetary support of Rs. 42.30 crores has been earmarked for National Aviation University, Airports Authority of India has been provided with Rs. 100.30 crores out of which Rs. 28.70 crores has been earmarked for its project at Pakyong, Sikkim (North Eastern Region). Budgetary support of  Rs. 79.00 crores has been provided to Directorate General of Civil Aviation to pursue their plan schemes. A provision of Rs. 65.00 crores has been made for Bureau of Civil Aviation Security for meeting expenditure towards their plan schemes. Token provision of Rs. 10.00 lakh each has been provided to Aero Club of India, Pawan Hans Ltd, IGRUA and Hotel Corporation of India Ltd. Of the total expenditure, the highest allocation is towards Air India at 66% (Rs. 1,713 crore). This is followed by allocation towards the subsidy for operation of Haj Charters at 17% (Rs. 450 crore), and allocation towards the DGCA at 6% (Rs. 157 crore).

          The Economic Survey 2015-16 has observed that the civil aviation industry in India is experiencing a new era of expansion. This has been the result of the concerted efforts of this Government. Due to the policies of this Government such as increasing private participation under Public Private Partnership (PPP), development of greenfield airports, restructuring and modernization of airports, FDI in domestic airlines, increase in number of Low Cost Carriers(LCCs) and emphasis on regional connectivity, coupled with cutting edge information technology interventions.

          The Budget support has made it possible to develop India as a hub for Maintenance, Repair and Overhauling (MRO) in Asia, thereby driving forward the Prime Minister's vision for Make in India. Under this, the following provisions have been made for the MRO business in India : the tools and tool-kits used by the MRO have been exempted from Customs and Excise duty. The exemption shall be given on the basis of documents certified by the Directorate General of Civil Aviation. Procedure for availment  of exemption from customs and excise duty being simplified based on records and subject to actual user condition. Restriction of one year for utilization of duty free parts being removed. The notification on Standard Exchange Scheme has been revised to allow import of unserviceable parts by MROs for providing exchange/advance  exchange. Foreign aircraft brought to India for MRO work will be allowed to stay up to 6 months or as extended by the DGCA. The aircraft can carry passengers in the flights at the beginning and end of the stay period in India. In case MRO ground handling, cargo and ATF infrastructure facilities are co-located  at an airport, including heliport, it will get the benefit of 'infrastructure' sector with benefits under S. 80-IA.

          The MRO business of Indian carriers is around Rs. 5000 crore, 90% of which is currently spent outside India - in Sri Lanka, Singapore, Malaysia, UAE etc. Given our technology and skill base, the Government is keen to develop India as an MRO hub in Asia, attracting business from foreign airlines while retaining the domestic business. The above budget provisions will go a long way in realising this aim.

          The MRO  sector in India is still at a nascent stage and with preference towards air travel growing in the country, the industry in all likelihood has the potential to grow big. However, presently India lacks cost competitiveness in the global market and thus forcing several airlines to choose overseas markets for MRO services than carrying out such activities in India. There are several reasons behind it, tax being one of them. Currently activity of MRO is subjected to service tax at the effective rate of 14.5% making the said service more costly. Thus, exemption from service tax will operate in tandem with the customs duty relief on parts imported and will help the aviation industry to optimize cost of aircraft operations. The Draft  National Civil Aviation Policy 2015 plans to zero rate Service Tax on output services of MRO and this is something the civil aviation is looking forward to.

          The Budget provision for this sector also reflects this Government's fundamental belief in inclusive development. The Government aims to improve connectivity to unreserved and under-served areas of this country thereby increasing regional connectivity.

          The Report on Air Connectivity under the Chairmanship Rohi Nandan stated that Regional Dispersal Guidelines although intends to promote connectivity to In order to fulfil the commitment of flying on certain routed, airlines tend to Cherry-pick or indulge in cream skimming to limit their commercial losses. This leaves out large areas from air connectivity. Under the Draft Civil Aviation policy has proposed a revision of the Route Dispersal Guidelines (RDG). This was introduced in 1994 and since has not been revised in 22 years. The NDA Government has taken steps to improve connectivity by revising RDG. Following are the important changes to be made: Category I will be rationalized by adding more routes based on transparent criteria, i.e. flying distance of more than 700 km, average of more than 700 km, average seat factor of 70% and annual traffic of 5 lakh passengers. The percentage of Category I traffic to be developed on Category II and IIA will remain the same. For Category III routes, the percentage will be 35% of the Category I traffic. Scheduled airlines permitted to trade Available Seat kilometres (ASKM) of helicopters and other small aircraft (Maximum AUW not exceeding 40 tonnes).

          The Budget 2016 provides that the Central Government will partner with the State Government to develop airports and airstrips. The Minister shared with the media persons the following Action Plan for revival of such airports. Identification of airstrips controlled by State Governments: (i) The State Government can approach AAI provided airport is handed free of cost to AAI and can meet half the cost of revival of their airports (ii) Airport/Airstrips under control of State Governments will be identified for development in consultation with State Governments and airlines to make such airports operational. (iii) Commitment from the State Governments on tax exemptions, reimbursement of expenditure of the recurring operational cost by providing free electricity, water and security to the airport. The entire airport project to have tax exemption from all municipal/property tax and VAT on ATF are to be brought down. State Government to share the costs for identified airports/airstrips proposed to be developed.

          For the RCS Airports the Central Government will provide concessions in the form of exemption of service tax on tickets under the Scheme. ATF drawn from RCS airports shall also be exempted from excise duty. The AII will waive landing, parking  and terminal landing charges. Only Nominal Route Navigation and Facilitation charges shall be levied.

          Viability Gap funding for operators under RCS shall be given for a period upto 10 years. VGF shall be shared on a 80:20 (NE 90:10) ratio by the CG and SG. Operators shall be provided by an easy entry and exit options too.

          The Finance Minister has revealed in the Budget  speech that 160-odd domestic-only airports operated by the Airport Authority of India (AAI) has not seen a scheduled flight this year, official data shows, though some are older airports designed primarily for chartered planes. The ghost terminals were built largely by the previous government, which planned 200 'no frills' airports, encouraged by rising air travel and the need to connect far-flung regions. This Government through AAI will revive no-frill airports at an indicative cost of Rs. 50 crore without insisting on its financial viability.

            Furthermore, this Government will develop 10 of the 25 non-functional air strips. Helicopters play a key role in remote area connectivity, intra-city movement, tourism, law enforcement, disaster relief, search and rescue, emergency medical evacuation, etc. India currently has less than 300 civilian helicopters, as compared to Brazil, for example, that has over 1300. It is thus important to develop this sector.

          In the Draft National Civil Aviation Policy, the Government plans to liberalize the regime of bilateral rights leading to greater ease of doing business and wider choice to passengers. The Government plans to liberalize the regime of bilateral rights leading to greater ease of doing business and wider choice of passengers. The Government also wants to liberalize charter flights.

          This Government is also making efforts to modify the 5/20 rule (India carrier to have 5 years experience flying domestically and 20 aircraft fleet before being allowed to fly abroad) to create a level playing field.

          Air cargo has a high employment potential, especially for semi-skilled workers. Currently air cargo volumes in India are extremely low as compared to other leading countries due to high charges and high turnaround time. The Air Cargo Logistic Promotion Board (ACLPB) has been constituted  to promote growth in air cargo by way of cost reduction, efficiency improvement and better intermenstrual coordination. The Government has commenced 24x7 Customs operations at several airports.

          I am thrilled to note that in the Draft National Civil Aviation Policy has reflected this Governments intention to make travel by flight as accessible and affordable as possible. It has called for the reduction of airfare especially in the regional routes. The Draft has proposed that Rs. 2500 per passenger, indexed to inflation for a one hour flight on Regional Connectivity Scheme routes. The Government is targeting 30 crore domestic ticketing by 2022 and 50 crore by 2027, and international ticketing to increase to 20 crore by 2027. Similarly, cargo volumes to increase to 10 million tons by 2027. If this step comes into fruition the dependence on the railways could reduce especially for those travelling 1st AC and 2nd AC. In this way a healthy competition can be sustained between the different modes of transport.

          A number of initiatives were undertaken by this Government in 2015-16 in this sector: During the year 2015-16, a number of policy measures were implemented to accelerate the growth of the Civil Aviation Sector, which included civil aviation cooperation, development of aviation infrastructure and enhancing training facilities.

Air Services Talks : During the year 2015, Bilateral Air Services talks were held with following countries and ASA/MOU/Agreed Minutes were signed with New Zealand, Mongolia, Barbados, Seychelles, Republic of Korea, Oman, Kenya, Sweden, Ethiopia, Finland, Kazakhstan, Bulgaria, Fiji.

International  Civil Aviation Negotiation (ICAN) Conference, 2014 :- The ICAN Conference was held in Antalya , Turkey from 19th to 23rd October, 2015. The Indian delegation representing Ministry of Civil Aviation participated in the Conference and negotiated with the delegations from 11 countries. During these negotiations, "Memorandum of Understanding (MOU)" was signed with six countries namely Finland, Kazakhstan, Kenya, Sweden, Norway and Denmark,  Oman and Ethiopia and "Agreed Minutes" with Serbia, Greece, European Commission and "Record of Discussion "with Burnei, Darussalam and Qatar.

FLEET AUGMENTATION of DGCA has granted permit to two Regional Airlines viz Air Pegasus and Turbo Megha Airways which started operation in May, 2015 and July, 2015 respectively. Air India board approved acquisition of three 3B-777-300 ER's. Air India has also approved to lease 15 more A 320 family Aircraft in 2016.

          Durgapur International Airport in West Bengal, with an investment of Rs. 750.00 crore  was  operationalized on 18th May, 2015. Chandigarh Airport  Terminal at an investment of Rs. 924.00 crore completed and inaugurated on 22nd October, 2015. Tirupati Airport Terminal with an investment of Rs. 174.00 crore completed and inaugurated on 22nd October, 2015. Khajuraho Airport Terminal with an investment of Rs 75.00 crore operationalized on 19th October, 2015. Vadora Airport Terminal with an investment of Rs. 116.00 crore to be completed by 31st March, 2016. Work for new airport at Navi Mumbai and Mopa, Goa to be awarded soon at a cost of Rs. 18,000.00 crore. In  principle approval for new ariport at Dholera (Gujarat) and site clearance for new airports at Bhogapuram, Nellore, Kurnool in Andhra Pradesh and Bhiwadi in Rajasthan have been granted.

          A comprehensive e-Governance project has been initiated by DGCA to make available about 160 services online, which involve licenses and various clearances to airlines, airports, Pilots etc. This system will promote transparency increased efficiency and service delivery, leading to greater ease of doing business. DGCA has paid Rs. 18.63 crore on this scheme and  it is likely to be completed during 2016-17.

          GAGAN, the space based augmentation systems for airspace has been taken up in collaboration with ISRO. The project was completed in two phases after meeting the compliance of DGCA. The 7th IRNSS satellite by the Indian Space Research Organization (ISRO) yesterday. The new satellite -IRNSS-1 G - completes the entire cluster of the independent regional navigation system, which was first initiated in July 2013.

          National Institute of Aviation Training and Management (NIATM) infrastructure works have been completed at Gondia, Maharashtra. Facilities at Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy  have been upgraded so as to increase the capacity to 100 pilots per year. India's Aviation Safety rating by the Federal Aviation Authority of the USA has been upgraded to Category -I. AAI has implemented Colour Coded Zoning Maps at important airports, in which local authorities have been authorized to approve building plans based on the height of building against the colour mentioned. This does not require the approval of AAI. Online OC applying system for building height has been upgraded for calculating and issuing online NOCs thus making the process transparent, paperless and efficient. Timeline for issuing NOC has been reduced from 6 to 3 weeks.

          Another things the present Government can be credited with is the turnaround it has brought in the civil aviation sector and Air India. The Government has been successful in injecting some discipline into  Air India. Air India has improved drastically after the merger and FY 2015-16 is the first time there is no operational losses.

          Air India has been able to make operational profit two years ahead of the target as per its turnaround plan. Better on-time performance and increased availability of passenger aircraft, increased cabin manpower and more aggressive marketing are some other reasons the airline's financials are improving. 58 narrow body aircrafts have been made available against the 52 that were available in previous months. This alone has helped Air India corner more passengers as per the turnaround plan.

          The net losses of Air India has seen a great reduction ever since this Government has come into power. In 2012-13 the losses were Rs. 5490.16 crore which increased in 2013-14 Rs. 6279.60 crore in 2014-15 it reduced to Rs. 5859.91 crore and in 2015-16 it is Rs. 3529 crore.

          The operating losses of Air India have consistently reduced in  2014-15, the same stood at Rs. 2,636.19 crore as compared to Rs. 5,138.69 crore in 2011-12. For the first time since merger of Air India and Indian Airlines in 2007-08, Air India is expected to earn a modest operating profit during 2015-16. The Airline is expected to make net profit in 2019.

          The main areas in which the company has registered improvements in Financial Year 2014-15 in comparison to Financial Year 2011-12, when the TAP  was initiated are as follows: The overall Network On Time Performance (OTP) of the company has improved from 68.2% in 2011-12 to 72.7% in 2014-15. The Passenger Load Factor has improved to 73.7% in 2014-15 from the Passenger Load Factor of 67.9% in 2011-12. The Network Yield achieved is Rs. 4.35/RPKM in 2014-15 as against Rs. 3.74/RPKM in 2011-12. The number of Revenue Tax has increased from 13.40 million in 2011-12 to 16.90 million in 2014-15. The Operating Loss has consistently reduced since merger and in 2014-15 the same stands at Rs. 2171.40 crores as compared to Rs. 5138.69 crores in 2011-12. The Company has turned EBIDTA positive  by Rs. 541.60 crore as against the negative EBIDTA of Rs. 2236.95 crores in 2011-12. Total Revenue increase from Rs. 14713.81 crores in 2011-12 to Rs. 19718 crores in 2014-15 i.e. by Rs. 4026.31 crores viz 33.25%.

          There has been a great leap in passenger traffic too after this Government has come into power. In 2012 the traffic was only 588.19 lakh and  in 2015 (upto just October) it is Rs. 673.83 lakh.

          The effect of the policies of this Government which has led to increased passenger traffic has also resulted in increase in passenger revenue earned by Air India after this Government has come into power. In 2011-12 there AI earned only Rs. 11,423.29, 2012-13 saw a slight increase with Rs. 12,494.44 lakh. In 2013-14 passenger revenue for AI is Rs. 14,150.73 crore which after this Government took over is Rs. 16,377.00 lakhs.

          The recently released FICCI-KPMG report 'India Aviation Report 2016' stated that with 81 million trips, India's domestic aviation  market grew at over 20.3% during Jan-Dec 2015 - the highest growth rate recorded in the world. India is well on its way to become the third largest aviation market by 2020. The report stated that increase in tourism, visa reforms, etc. have placed India in a unique position. According to the report, the Indian civil aviation industry has exhibited tremendous resilience to the global economic slowdown and ranks ninth in the global civil aviation market. This is attributed largely to the growing economy, increased competition among airlines, especially among low cost carriers, modern airports, greater use of technology, Foreign Direct Investment (FDI) and increased emphasis on regional connectivity. This is all due to the far-seeing policy frameworks of this Government.

          On the international routes too according to International Air Transport Association (IATA), passenger traffic on international routes showed an increase of 6.5% in 2015 compared to 2014. In comparison, during April-December 2015, international passenger throughout at Indian airport grew at 7.7%.

          Bilateral Traffic Rights : Open sky on reciprocal basis with SAARC countries and countries beyond a 5000 km radius from New Delhi. Indian carriers will be free to enter into domestic code share agreements *with foreign carriers to any point in India available under their respective ASA. No prior approval from MoCA is required. Indian carriers simply need to inform the MoCA 30 days prior to starting code sharing. A review will be carried at least once in five years to consider the requirement of further liberalization.

          It is important that this Government continue to implement its core principal of inclusive development. The report strongly suggest that in order to ensure high-geared growth, it is imperative to broaden the base of domestic flyers through greater air connectivity in Tier 2/3 cities. Many Indian states have taken positive initiatives, largely in the field of development of airports, reduction in sales tax rates on ATF and direct subsidy to airlines for improvement of connectivity.

          In this regard, I would like to request the Minister to improve the security at the Hubballi Airport in my constituency which is presently only being manned by the state police. In addition CRPF personnel should also be stationed there. Further I would like to request the Ministry to improve air connectivity of my constituency, Hubballi. Presently, Air India has approved an in-principle flight connecting Hubballi from Mumbai but the Airport Authority of Mumbai has refused to provide a slot for the said flight which is stalling the whole process. Citizens are being denied air connectivity to an important destination. I thus request the Minister to urge the Airport authority to allot the slot at the earliest.

          Further I request the Ministry  to fulfil long standing demand of the residents of north Karnataka to improve the connectivity of north and south Karnataka by introducing Air India flight between Bangalore and Hubballi. The Connectivity of North Karnataka has often been ignored as compared to South Karnataka. I also urge the Ministry to start a flight between Delhi to Hubballi which can be via Pune as the earlier Spice Jet flight on this route was discontinued. Apart from that I would just like to congratulate this Government in taking care of tier II and III cities and truly implementing 'Sab ka Saath Sab ka Vikas' .

          India's position in the Tourism and Travel Competitive Index has improved by 13 positions from the 65th 2013 under the previous UPA  Government to the 52nd 2015 position under the present Government. This is because of the efforts taken by this Government in various fields of tourism, which tries to ease the experience of every kind and category of tourist in this diverse country.

          The Foreign Exchange Earnings during April to February 2016 is Rs. 1,27,614 crore with a growth of 12.53% as compared to the same period last year. Foreign Tourist Arrivals has also gone up by 5.84% for the period of April to February for 2016 as compared to the last year.

          The Government has launched the Swachh Paryatan to monitor cleanliness of 35 most visited monuments. This project is being implemented by the Ministry of Tourism, Government of India through  DeGS and  NIC. Since the general public and the tourists are the largest stakeholders in keeping the monuments clean, the Ministry of Tourism has decided to facilitate the general public to communicate their complaints about any unclean area/garbage piles in and around tourist destinations. The other recently launched Tourist Infoline is also immensely successful getting 18000 responses daily. This mobile app enables a citizen to take photograph of garbage at the monument and upload the same  along with his/her remarks. The application then sends an SMS  to the ASI Nodal Officer concerned with the monument upon  receipt of which the Nodal Officer gets the garbage cleared/removed. The Nodal Officer thereafter sends confirmation about the redressal of the complaint through an SMS to the complainant.

          For safety and security of tourists a 24x7  Toll Free Multi-Lingual Tourist Helpline in 12 Languages including Hindi and English on 1800111363 or on a short code 1363 offering a multi-lingual helpdesk" in the designated languages has been launched.

          First meeting of "National Medical and Wellness Tourism Promotion Board" was held under the Chairmanship of Dr. Mahesh Sharma, Minister of State (I/C) for Tourism and Culture Key members, including representatives of well known hospital chains, other stakeholders and the representatives of related Government Departments, Tourism and Hospitality sectors and experts in various disciplines including Wellness and Yoga participated in the meeting. The Board plans to build up a Data Bank of available resources in the field of Medical and Wellness services in the country and to develop mechanism to disseminate such information to the source markets. The Board observed that the healthcare delivery system in the country has improved and there are several positive factors in our healthcare system due to which several countries now look East, particularly India because of the quality offered at affordable cost.

          Union Government had launched e-Tourist Visa Scheme (as Tourist Visa on Arrival Scheme) in November 2014. The e-Tourist Visa Scheme facilitates pre-authorization of Visa i.e. electronic travel authorization given to foreigners prior to travel. Under this scheme, an applicant registers for visa online and receives an email authorising him/her to travel to India after it is approved. On arrival, the visitor has to present the authorization to the immigration authorities who will in turn allow them to enter into the country. The scheme seeks to tap the vast tourism potential of India which still remains untapped and explored. During April to February 2016 a total 5,74,813 tourists arrived on e-tourist visa with growth of 590.77% as compared to the same period last year. Now the E-Tourist Visa is available for 150 countries.

          The Union Ministry of Tourism provides Central Financial Assistance (CFA) to State Government/Union Territory Administrations, including the places of religious importance, for various tourism projects in consultation with them subject to availability of funds, inter-se priority, liquidation of pending utilization of certificates and adherence to the scheme guidelines. For development of tourism infrastructure in the country, the Ministry of Tourism has introduced two new schemes in 2014-15 i.e. PRASAD- Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive and Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits. Under PRASAD thirty cities have been identified for development initially, namely : Amritsar, Ajmer, Dwarka, Mathura, Varanasi, Gaya, Puri, Amaravati, Kanchipuram, Vellakanni, Kamakhya, Kedarnath and Guwahati. Under Swadesh Darshan scheme, Spiritual Circuit has been identified as theme circuit for development.

          I request the Ministry to develop my Constituency of Hubballi as a tourist hub. Hubballi forms the Centre of North Karnataka and has many destinations in and around it. For example Hampi, Pattadakal both World Heritage Sites under UNESCO in Karnataka and Aihole and Badami are under consideration for World Heritage Sites are located very close to Hubli-Dharwad. They contain structures including Hindu and Jain temples belonging to the Vijaynagara and Chalukya Dynasties. Other  important sites that attract many tourist scholars and students wanting to study these historic locations are Bijapur Laxmeshwar which also lie in close proximity to Hubli.

          Kittur Fort which was held by Rani Chennamma, a woman warrior of Karnataka who revolted against the British in 1824, Bankapur Fort, Savanur Nawab Fort, Utsav Rock Garden Gottagodi are other important tourist places  around Hubli.

          Hubli is also the epicentre of pilgrims from around India who want to visit the many holy sites situated in and around it. Hubli pilgrimage centres like Siddharodh Mutt, Moorusavir Mutt, Savadatti Yellama Temple and Murguga Mutt near Dharwad attract many lakhs of people here every year.

          Besides this heritage and religious sites Hubli and Dharwad are also known for the rich natural beauty. Sirsi, Yana, Sahasraling -famous for being the location where around a thousand lingas which are carved on the rocks in the river bank are also sites to frequented by many tourists, besides this the Western Ghats which is also a world heritage site are located very close the Hubli-Dharwad, Dandeli Wildlife Sanctuary and Anasi Tiger Reserve famous for their wildlife and varied flora and fauna is situated close to my Hubli-Dharwad.

          These sites also attract lots of adventure tourism like trekking and water rafting at Kali river etc. for all these sites, Hubli is the place most tourist including a substantial number of foreign tourist use as a base and thus it important to develop it as tourist site.

*डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) :  मैं सिविल एविएशन पर अपना विचार व्यक्त करता हूं ।

          मैं छत्तीसगढ़ से सांसद हूं । यहां केवल एक ही एयरपोर्ट रायपुर में है जो कॉमन और इंटरनेशनल है । रायपुर से बस्तर की दूरी 350 किलोमीटर है । मेरा क्षेत्र कोरबा, कोरिया की दूरी 250 से 350 किलोमीटर है । नया रायपुर की दूरी 300 किलोमीटर है।

          आज छत्तीसगढ़ में एक और एयरपोर्ट प्रारंभ करना है तो बिलासपुर उपयुक्त स्थान है । वहां सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी तथा छत्तीसगढ़ की हाई कमांड है तथा कमीश्नरी स्थान है जहां शुरू से वहां एयरपोर्ट है जो कॉमन लोगों के लिए नहीं है । अतः उसे प्रारंभ किया जाए ।

                 

*श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर)ः मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से बिलासपुर शहर में एयरपोर्ट प्रारंभ करने का अनुरोध करता हूं।

          मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर शहर राज्य की राजधानी रायपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, अर्थात् यह छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी है। बिलासपुर राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है तथा दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे जोन (एन.सी.ई.आर.) का मुख्यालय बिलासपुर है, जहां से प्रतिदिन सैंकड़ों रेलगाड़ियां बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं। यहां साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) का मुख्यालय भी स्थित है। बिलासपुर क्षेत्र की सीमाएं मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र को छूती हैं।

          नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तथा दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल "अमरकंटक" का मुख्य पहुंच मार्ग बिलासपुर होकर ही जाता है। इसके साथ ही, क्षेत्र में अनेक पर्यटन, ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें रतनपुर, महामाया मंदिर, शिवरी नारायण, जांजगीर-चांपा, कोरबा इत्यादि स्थित हैं। अपोलो, सिम्स जैसे प्रमुख चिकित्सालय बिलासपुर में स्थित हैं। राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा होने के कारण क्षेत्र के हवाई यात्रियों को अत्यंत असुविधा होती है। सरगुजरा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा के यात्रियों को रायपुर से जशपुर ही यात्रा करनी पड़ती है। बलरामपुर सरगुजा से तो रायपुर एयरपोर्ट की दूरी 350 कि.मी. से अधिक पड़ती है। बिलासपुर में एयरपोर्ट प्रारंभ होने से उव्त क्षेत्रों के यात्रियों को अत्यधिक लाभ होगा। एयरपोर्ट प्रारंभ होने से पर्यटन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति होने की संभावना है। अतः बिलासपुर में शीघ्र हवाई अड्डा विकसित करने हेतु माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हॅं।

                     

*श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) ः  मैं पर्यटन पर अनुपूरक मांगों का समर्थन करना चाहता हूं ।  आज पिछले दो व­र्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र में भारत में बहुत विस्तार हुआ है, दुनिया भर से एवं संपूर्ण भारत देश में लोगों का मन भारतीय पर्यटन की ओर बढ़ा है व्यक्ति आधारित पर्यटन के साथ मेडिकल पर्यटन, ग्रामीण क्षेत्र पर्यटन, कृ­िष पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र पर्यटन, ऐसे कई क्षेत्रों की ओर लोगों का ध्यान गया है मैं आग्रह करूंगा की पर्यटन के नये क्षेत्रों के विकास की आज आवश्यकता है बजटीय अनुदानों में मैं चाहूंगा कि उदयपुर से उज्जैन नया पर्यटन परिपथ घो­िषत करने की व्यवस्था करे ।  जिसमें उदयपुर, चितौड़गढ, मंदसौर, धार, खरगोन, उज्जैन, देवास , इन्दौर संसदीय क्षेत्र को सम्मिलित करे ।

                     

*DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I would like to request Hon'ble Minister to complete the renovation and modernization of Jharsuguda  Airport in Odisha. Jharsuguda is the industrial capital of Odisha. This airport is the second largest in Odisha and one of the oldest airport of the country  used during 1945, Second World War. With the setting up of this airport not only trade and commerce but also tourism and culture will be flourished. As decided by the Ministry, the modernization of this airport should be completed by 2016 but unfortunately this work  is not in progress in proper perspective to be completed by 2016. Therefore, this has to be expedited.

          The Tariff rates of air tickets  should be decreased to enable the lower middle class and middle class people to travel various parts of the country and abroad. This will help a lot  for promotion of tourism and civil aviation.

          Odisha is an important destination in respect of heritage, culture, art and craft, wild life, fairs and festivals, flora and fauna, lovely beaches, temples, etc. But, there is urgent need to improve the infrastructure, law and order, publicity, hospitality management, etc. Most of the important tourist destinations in Odisha don't find place in the tourist map of the country. For example, Nrusinghanath site  has immense tourism potential, where one can find monuments, religion, tribal life, flora and fauna, wild life, water-falls, medicinal herbs, history and culture, music and dense and above all adventure tourism. This matter I have already raised in the House to take appropriate  steps for the promotion of tourism of Nrusinghanath. Sufficient funds should be allocated to programmes should be worked out so that it will be a important tourist destination both for domestic and foreign tourists. Vikramkhol Rock Shelter in Jharsuguda district is famous for pre-historic pictorial writings and scenic beauty. But due to lack of proper communication and infrastructure, tourists are not reaching the site. Therefore, funds may be allocated for the infrastructure development of this site. Another important site in Jharsuguda district near Braznagaar is Chandi Temple famous for scenic beauty and forest and river which require improvement for tourist  amenities.

          Bargarh district is also popular for world famous beautiful handloom and handicrafts, specially Sambalpuri tie and dye. Mega Handloom Parks can be set up in Bargarh district to make it an important tourist destination. The tourist can know the technique Sambalpuri tie and dye and purchase the garments clothes directly from weaver as well. The weavers will be directly benefitted by this programme.

          Dhanu Yatra "or the festival of Bow" is celebrated in Bargarh, Odisha is recognized as the National festival. It is famous for world's largest open air theatre, where lakhs and lakhs of tourists came to enjoy the festival held during the months of December, January continuous  for two weeks. This festival centres round dance-drama on Krishna and Kamsa of epic fame, foods and crafts music and dance art and artifacts, etc. The whole town become a open theatre. But, unfortunately this unique festival does not find place in the tourist map of the country. Therefore, I will urge upon the Hon'ble Minister to provide sufficient funds for the promotion of this Dhanu Yatra and include in the tourist map of India.

          I will urge upon the Hon'ble Minister to include Lalitgiri, Ratnagiri, Udayagiri, Langudi, Nrusinghnath, Boudh, Shyamsundarpur, Pargalpur, Ganiapali, Dhauligiri, in the Budhist circuit of the country. Budhism and Bhudhist heritage of Odisha played an important role in Budhist world.

          I will request the Ministry to organize music and dance, handlooms and handicrafts, foods  and traditional cuisine, markets in the important tourist spots of Odisha. It will not only attract the tourist at large, but also local artists and people will be benefitted financially.

          Again , I will request for proper maintenance of safety and security of the tourists in the tourist destinations and  proper publicity  so that tourists from different parts of the globe will come to our country and enjoy the time in our country and leave with a sweet memory.

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : आज भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2016-17 के लिए बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है । मैं अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं । इस वि­षय पर मैं कुछ कहना चाहती हूं ।

          हमारा देश विविधताओं एवं बहु-संस्कृति तथा बहु-सभ्यताओं का देश है । यहां विभिन्न प्रकार की जीवनशैली विकसित है । जहां यदि आप कुछ किलोमीटर ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, सामाजिक एवं भौगोलिक परिवर्तन दिखने लगता है । यहां प्रकृति, संस्कृति, वन्यजीव, नदी, घाटी, पर्वत, मैदान, पुरातन ऐतिहासिक धरोहरें, धार्मिक स्थल एवं अन्य रमणीय स्थल संपूर्ण भारत में अपनी अदभुत छटा के साथ विद्यमान है । प्रकृति के इन उपहारों के कारण हमारा संपूर्ण देश विश्व के लिए एक अलौकिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित हो सकता है । इसके लिए पर्याप्त संसाधनों एवं धन की आवश्यकता है । हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत से रमणीय स्थल, पुरातन धरोहरें एवं आस्था के केन्द्र जो आज भी हमारी संस्कृति एवं पुरातन सभ्यता की याद दिला रहे हैं । इनमें बहुत से खण्डहर के रूप में बदलते जा रहे हैं या जीर्णोद्धार न होने के कारण लुप्त होते जा रहे हैं जिन्हें संवारने की आवश्यकता है ।

          इसी क्रम में हमारे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख में मिश्रिख एवं नेमि­ाारण्य तीर्थस्थल हैं । जिनके वि­षय में पुराणों में वर्णन है कि जब ऋ­िायों ने ब्रह्माजी से ऐसा पवित्र स्थान बताने को कहा जहां कलयुग का प्रभाव न हो और पूजन-भजन, तपस्या आदि करने से अतिशीघ्र मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सके । ब्रह्माजी ने ऋ­िायों की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने मन से एक चक्र की उत्पत्ति की और छोड़ते हुए कहा कि नेमि (मध्य भाग) जहां गिरेगी वह अत्यंत पुण्य एवं शीघ्र फलदायक भूमि होगी । नेमि के गिरने के कारण यह क्षेत्र नेमि­ाारण्य नाम से प्रसिद्ध हुआ । नेमि­ाारण्य सतयुग का तीर्थ है जो अति पावन है । इसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप न­ट हो जाते हैं। नेमि­ाारण्य को नैमि­ा या नीमसार भी कहते हैं । नेमि­ाारण्य के प्रमुख स्थल ः चक्र तीर्थ, ललिता देवी मंदिर, व्यास गद्दी, स्वायक्भूमनु, सतरूपा, सूतगद्दी, हनुमानगढ़ी, पांडव किला, दशाखमेघ घाट, दघिची कुण्ड आदि है । आज भी इस पवित्र स्थल पर प्रतिदिन हर अमावस्या एवं पूर्णमासी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं । परंतु इस तीर्थ स्थल का विकास पर्यटन स्थल के रूप में आज तक नहीं हुआ है । यहां तक आने-जाने की भी उचित व्यवस्था नहीं है । न तो श्रद्धालुओं को ठहरने का अच्छा प्रबंध है एवं तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ है । जिसकी अति आवश्यकता है ।

          अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि इस पौराणिक तीर्थस्थल को पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल कर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए ।

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I would like to state some interesting facts under the Ministry of Civil Aviation. India is set to become the third largest civil aviation market by 2020, according to a report by FICCI-KPMG. With over 81 million trips, India's domestic aviation market grew at over 20.3 percent in 2015, which is the highest growth rate recorded in the world. With this statistics, I would like to congratulate our Hon'ble Minister of Civil Aviation Shri Ashok Gajapathi Raju ji  and our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji under whose leadership there has been a shift in policy paradigm  resulting in this enormous growth. This is attributed largely to the growing economy, increased competition among airlines, especially among low cost carriers, modern airports, and greater use of technology, Foreign Direct Investment (FDI) and increased emphasis on regional connectivity. The private sector has also become a big participant in this sector.

          However, due to an economic slowdown in Europe and North America and growth in the Asia Pacific region in the last few years, the global air traffic forecasts for 2030 have reported that India and China will become the epicenter of supply and distribution. This may result in an increase of traffic share of Asia Pacific in the global traffic and a corresponding decline in the share of North America and Europe. The Indian Civil Aviation industry has exhibited tremendous to the global economic slowdown and ranks ninth in the global civil aviation market.

          I would like to mention that the National Civil Aviation Policy (NCAP2016) is likely to provide a significant fillip to the industry. The various fiscal and monetary incentives, liberal policies focused on 'ease of doing business' and enhanced push for regional  and global connectivity are extremely positive. Steps taken to revive and operationalise around 160 airports in India, if chosen carefully, will improve air connectivity to regional and remote areas. Public-Private Partnership (PPP) in the sector will get substantial support from the state in terms of financing, concessional land allotment, tax holidays and other incentives. The NCAP will boost the industry even further.

          However, there remains a responsibility on the part of the Government to regulate airline pricing in the interest of the common people. The DGCA should formulate guidelines or there has to be an authority which will assess the pricing of airlines. I believe that whole intention of policy making  is to give people the benefits that they are entitled to. I think it is a shame that the airlines did cash in on the 'Jat' agitation right in the heart of Delhi NCR. It is extremely unfortunate that the flight rates skyrocketed during the Chennai floods. Unless, our policies can reach out to people in need, I think the entire purpose of policy is defeated. The sole aim of policy should be its people  and hence, I would strongly recommend that the Ministry brings in some form of a regulatory body to check arbitrary airfare pricing.

          Also, our systems will have to be more transparent. Public and private airlines should have a mechanism to publish their maximums and minimums on their website. This should be open for the public domain so that the operation of an airline pricing is transparent and can be reviewed.

          Next, I would re-iterate my concern; which I have already raised through a Parliamentary intervention is that  the DGCA should consider formulating guidelines for assessing the mental health of pilots and ensure that implementation is done in the best possible manner.

          Moving on, I must mention that bringing in policy transformation in the sector not only impacts the particular sector but is interdependent on other sectors. With this I would like to mention the tourism sector. I am happy to mention that India introduced e-tourist visas in November 2014 - the scheme was extended to citizens of 37 countries in February this year, taking the total to 150 such countries.

          In March this year, 1,15,677 tourists availed of the facility, marking a four-fold increase from 25,851 in March 2015. Foreign tourist arrivals (FTAs) to India rose 11.3% in February this year to 8.47 lakh from 7.61 lakh visitors in February 2015, while foreign exchange earnings (FEEs) rose 6.33% in February 2015. Tourism is a major engine of economic growth, an important source of foreign exchange earnings and a generator of employment of diverse kinds in many countries including India. The State Government, through the Department of Tourism, has been taking up certain promotional activities  in Tourism with livelihood generation for masses by optimum utilization of locally available resources and technology. However, I would like to request that the Government looks into department related under-spending which might otherwise prove to be detrimental to the tourism sector in India.

          As articulating my request (even though this is not new) I would like to bring in the issue of Air India to be considered. The Ministry spends majority of its funds on Air India (about 66% in 2016-17).  For the last several years, Air India's financial health has been poor. According to the Ministry, reasons for Air India's losses include adverse impact of exchange rate variation due to the weakening of Indian Rupee, high interest burden, increase in competition, especially from low cost carriers and high fuel prices. Air India has been struggling to improve its efficiency, and compete with the private airlines. I would request the Government to provide maximum support and assistance to revive Air India, since Air India is our own and the Government should do everything possible  to get glorious day of Air India back.

          Considering that ATF forms about 40-50% of the total operating cost for airlines, the high cost of fuel makes it difficult for incumbent Indian airlines to grow, and for new air carrier service providers to enter India's civil aviation market. It has also been observed that high fuel costs also affect the airlines' abilities to invest in other services such as buying more aircraft, and servicing more routes. A possible marketing and investing in Air India should be focused and also on quality and improved services of the Airline.

          Secondly, as I have already submitted a representation to the Ministry; I would like  to highlight one long standing demand of the people of my constituency, Jamnagar. The request stands to induct direct flight from Jamnagar to New Delhi. Presently, there is a solo flight operating from Jamnagar to Mumbai and there is very little connectivity with the Northern, Southern or Eastern parts of the country. People travelling to New Delhi for work either has to travel through Mumbai or via Ahmadabad. Starting direct flights to New Delhi will not only help the people of my constituency execute business in a time bound manner but will also reduce out of pocket expenses of travelling via other cities.

          Further, a large number of people travel from Jamnagar to Delhi via Mumbai on an everyday basis through the solo Air India flight that operates between the two airports. This necessitates a long wait at the Mumbai airport to avail the next  Air India connecting flight to New Delhi. With the present flight schedule, people travelling to Delhi for work will only reach the capital in the evening which is an added burden on the person both financially and in terms of time. Since the present Government is committed to infrastructure development and running innovative programmes to build Smart Cities, I would sincerely request the Minister to consider upgradation of Jamnagar airport. Due to a footfall in increasing passengers the airport needs upgraded capacities to cater to the growing demand. Especially, at a time when some other States are being classified as Tier II cities like Andhra Pradesh, the Ministry should also give equal importance to the State of Gujarat. Jamnagar is a major industrial hub in the State of Gujarat. The constituency not only hosts major oil refineries (Reliance and Essar), big corporates but is also home to a lot of MSMEs and the brass component manufacturing sector.

          Due to the volume of business activity in the region and the strategic location of Jamnagar it is essential that air connectivity to this area  to be considered. Hence, I would request the Minister to revise the Air India flight timings to an appropriate morning slot, so that this problem could be resolved and people travelling to city for work can reach Delhi at least mid-day.

          And finally as I conclude, I am thankful  that the present Government has declared Dwarka, as a heritage city under HRIDAY yojana, but this also put additional responsibility on the Government to make travel easier for pilgrims and tourists. Therefore, my request and demand should be prioritized by  both the Civil Aviation and Tourism Ministry to promote religious tourism and enhance business opportunities through air connectivity and investment in infrastructure.  I congratulate the Government for its initiative to make the Civil Aviation sector growth-oriented; at the same time I would urge the Ministry to also consider my demands of grants that I have stated here.

                                   

*श्रीमती कृ­ष्णा राज (शाहजहाँपुर)ः महोबा देश के विकास में पर्यटन का प्रमुख संवाहक है । विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत एवं भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार का स्रोत है । व­र्ष 2015 में लगभग 80 लाख विदेशी पर्यटक भारत आये किंतु वैश्विक सैलानियों की  संख्या फीसदी भी  नही है ।

          हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पर्यटन का विकास करना है तो सवा सौ करोड़ भारतीयों को स्वच्छ पर्यटन स्थल रखने में सहयोग करने का संकल्प लेना होगा ।

          भारत की समृद्धि ,संस्कृति, ऐतिहासिक , धार्मिक और प्राकृतिक विरासत पर्यटन एवं रोजगार सृजन के विकास हेतु  व्यापक से संभावना प्रदान करती है।

          माननीय मंत्री जी ने बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया साथ ही170-170 करोड़ देश के बुद्धा सर्किट, रामायण कण्डा को भी विश्व पर्यटन बनाने का काम किया।

          15000 हजार करोड़ पर्यटन में विभिन्न क्षेत्रीय धार्मिक स्थानों को भी विकास करने की योजना बनाई है ।

          देवीपाटन मन्दिर, सारनाथ, राजा सुहलेदेव के साथ ही महोदय मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जलालाबाद क्षेत्र में पौराणिक मान्यता है कि यह भगवान परशुराम की जन्म स्थली है ।  माँ रेणुका का आश्रम पुराने अवशे­ष राम गंगा का अवतरण ।  भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अमर शहीद पं. राम प्रसाद विस्मिल, डॉ रॉशन सिं, अशफाकउल्लाह शहीदों की नगरी को पर्यटन केन्द्र बनाने की कृपा करें ।

          शाहजहांपुर, जलालाबाद से फरूखाबाद मार्ग पर वायु यातायात नियंत्रक स्थापित है । वहां हवाई पट्टी बनाने की कृपा करें ।

   

*SHRI OM BIRLA (KOTA): On the outset, I need to congratulate both ministries for taking strong steps in the development of their respective sectors. The budget too has provided them a push in the right direction. Swades, Prasad and Hriday schemes are vital interventions in channelizing tourism growth in specific areas. Also MICE promotes co-operative federalism by assisting states in hosting conferences.

          Moreover, I would like to highlight the hard yards put by the Rajasthan Government in further enhancing its reputation of attracting most tourists both domestic and abroad. The push given to tourism with a new campaign has been appreciated by many. I am highlighting some opportunities for development of tourism in my constituency below. I am sure the Ministry will take not of it.

          Kota, Bundi, Baran, Jhalawar are important locations from tourism point of view. Let me highlight that, Chambal river flows all through the year. Hence I urge the Minister to develop the up and down stream and make provision for water sports in this area. Alniya Shal Chitra Gram, Badouli-Shiv Mandir, Atomic Energy Centre in Rawatbbhata, Budhadith Sun Temple, Bird Sanctuary in Digodh, Sorsan park, Mukundra Tiger Hills. Gadariya Mahadev Temple and several other such locations attract tourists in big numbers. Hence I urge the Minister to kindly consider these locations for development under several of its well-planned schemes. Similarly, Bundi is a historical place in my constituency and has great cultural significance. Gadh palace in Bundi is an important tourist destination. People flock to watch the art gallery in the palace. Jaitasagar, Sukhmahal, Bhimlat, Rameshwar  are some of the other key tourist locations in Bundi which require attention of the tourism ministry.

          Gangajal fort, Surya Mandir and Herbal Garden in Jhalrapatan, Gagron Durg (World heritage site), Kolavi Budh Cave should be considered for development. Similarly such locations in Baran are Kakoni Mandir, Vilasgadh, Shergadh, Nahargadh, Shahbad fort, Kapil Dhara. All these places mentioned above under Hadouti region should be included under a tourist circuit by the Ministry.

          An increasing population demands for new infrastructure, for tourism to flourish there needs to be proper network to make travelling as convenient as possible. While the Railways has been giving thrust with several tourist trains, aviation too has seen manifold growth. At present the domestic air traffic is around 70 million while here is potential of 300 million. I welcome the steps proposed in the Civil Aviation policy which plans to strengthen the sector. I hope the Ministry will consider the 5/20 rule for airlines so that the sector will be more competitive and benefit the country as it has been mentioned in the policy. Moreover, I congratulate the announcement for domestic value addition with reforms in the Maintenance, Repair and Overhauling (MRO) area. This will boost Prime Minister Narendra Modiji's scheme of Make in India making the country a hub in the MRI Sector. Another key announcement discussed in the civil aviation policy and rightly backed by the budget is the development of 160 unused airstrips owned by Government.

          Apart from being a students' hub, Kota is also known for its industries. There are plenty of people who travel in and out of Kota thereby making it an attractive space for development of aviation. Kota has an airstrip which can be further developed in co-ordination with states. I urge the Minister to kindly consider the development of Kota airstrip.  Between 1982 and '92, Kota used to have air connectivity. And I strongly recommend the Ministry to include Kota in the list of 160 airstrips. Finally the proposed idea of opening up FDI in aviation beyond 49% will help aviation grow in the country. I hope these steps will make air travel easier and also affordable thereby adding an untapped market in second and third tier cities.

*SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): The civil aviation in our country is growing by leaps and bounds. Thanks to the entry of low cost carriers expanding middle-income group, and growing economic activity in the country. On the one side we are witnessing the fast expansion of private sector in the civil aviation and on the other side there is a fast deterioration of the Government sector and Air India. For long, there has been a hue and cry for privatization of Air India. Any talk of privatizing Air India (AI) would be premature at this stage even as there is a need to re-visit its Turnaround Plan (TAP) in view of the changing micro-economic situation.

          The state-run carrier has shown a marked improved in its finances in the last fiscal and has met some of the key targets as stipulated in the TAP. In 2013-14 the total loss of Air India was rupees 5,490 crores. In 2015-16 it has come down drastically to rupees 2,291 crores. Besides Air India, the overall debt burden of all the carriers in India is growing. In 2011-12, the total debt of airline industry was about US $ 20. With regard to private airlines, anti-competitive pricing has been an issue. For example, recently, the Competition Commission of India imposed penalties worth Rs. 258 crore on a few private airline companies for colluding on fuel surcharge costs. Air India will not be "privatized" is a cross-party policy that has stood the test of time, government stance and the preferences of individual personalities.  It would be too early to talk about privatization of Air India at this stage. What you actually need is a complete re-look at the airline's revival plan and then decide whether it should remain with the State or go to private hands.

          My takeaway from this is that the appetite for genuine public sector reforms in the country continues to be limited and the story of Air India tells us why. It is embarrassing to list the problems with Air India. It is a drain on the public exchequer. It has some of the highest paid employees in the public sector, with the lowest productivity. It provides no essential services that other Indian "flag carriers" cannot provide. One has to consider all these factors and then  take a pragmatic view on the whole issue.

          The total expenditure on the Ministry of Civil Aviation for 2016-17 is estimated at Rs. 2,591 crore. Of the total expenditure, the highest allocation is towards Air India  at 66% (Rs. 1,713 crore). This is followed by allocation towards the subsidy for operation of Haj Charters at 17% (Rs. 450 crore), the allocation towards the DGCA at 6% (Rs. 157 crore). Total allocations towards the Ministry have decreased by 38% from the revised estimates of 2015-16. The expenditure  of the Ministry in 2015-16, revised estimates, was 37% lower than the actual expenditure in 2014-15.

          Take a look at the costs the Government has incurred on chartering Air India flights for ferrying the Prime Minister. For Prime Minister, who has so far used the Air India chartered flights for 55 days during his 13 foreign visits, no bills for as many as eight visits have been received by the Government, bills for four visits are under process and the bill for only one visit has been computed. Civil servants and ministers appointed to either run or monitor Air India implement their own fads - merge and airline, sell bilateral, buy new generation aircraft - and then vanish with no accountability for their actions.

          Privatization of the airports is another controversial subject. Most airlines fear that the privatization of Indian airports is only going to add to their financial woes with operational costs shooting up. Airlines point out that over the past three years, the airport charges borne by them have increased by 346 percent in case of Delhi airport and 164 present in case of Mumbai airport. In the case of Chennai and Kolkata where the Government has spent about INR 2,400 crore each in development and modernization, the charges have gone up by 269 percent and 385 percent respectively. Air India, for example is required to pay 87 percent more airport charges in Delhi to land a Boeing B787 Dreamliner than paid at the Singapore airport. Landing a Boeing B777ER in Delhi costs  the airline 230 percent of the costs in Dubai. The International Air Transport Association, IATA, which represents over 250 airline operators across the world, went on to endorse the view that the Government stop looking at privatization as a "panacea" or cure to all the problems ailing Indian airports. While a 'commercial flavour' may be introduced by privatizing them, the country or the Government can hardly expect to make more money.

          I conclude my speech with the strong conviction that the total privatization will not be a cure for the ailing civil aviation industry. Instead strategic steps should be taken to protect the Air India and develop plans to ensure the financial health of it. Total privatization is a tested and failed approach in many countries and India is not going to be benefited out of that.

*डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)ः पिछले दो वर्षो में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्रालय ने अपनी उत्कृष्टता से देश और दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं । हवाई अड्डे विश्व के सर्वश्रेष्ठ अड्डों में शुमार हैं वहीं हमारे दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में 2.5 से 4 करोड़ की क्षमता को क्रमशः प्रथम एवं पांचवां स्थान मिला है।

          यह संपूर्ण देश के लिए अत्यन्त संतोष एवं गर्व का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के ढांचागत अवस्थापना विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसी के तहत हवाई, सड़क, जल मार्गो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है। एक ओर जहां देश नए हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है वही मौजूदा हवाई अड्डों के उन्नयन की दीर्घकालिक योजनाएं बनायी जा रही हैं । मैं यह मानता हूं कि लंबे समय से हवाई अड्डों की क्षमता बढाने, मानव संसाधन विकास, भूमि अधिग्रहण, सरकारी स्वाकृतियों की चुनौती आदि हैं परन्तु इस दिशा में सरकार कारगर कदम उठा रही है। सरकार का यह प्रयास है कि भारत को ट्रेड एवं पर्यटन हब के रुप में स्थापित किया जाये। सरकार की नीतियों का परिणाम है कि दिल्ली हवाई अड्डा 15.7 प्रतिशत, मुंबई 16.1 प्रतिशत, बंगलौर 25.2 प्रतिशत, हैदराबाद 22.0 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जो कि विश्व के शीर्ष हवाई अड्डों में शुमार हैं । वर्तमान में भारतीय उड्डयन उद्योग 16 बिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व का नौवां सबसे बड़ा बाजार है जहां हमने 2020 तक तीसरे सबसे बड़े उड्डयन बाजार का लक्ष्य रखा है वहीं वर्ष 2030 तक हम विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तत्पर हैं ।

          सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है कि आने वाले समय में एशिया पैसिफिक क्षेत्र, उड्डयन का मुख्य केन्द्र रहेगा। सरकार इस तथ्य को भी समझती है कि हवाई क्षेत्र के विकास से आर्थिक क्षेत्र में कैटालिटिक प्रभाव के साथ इण्डक्टिव प्रभाव भी पड़ता है जिस कारण हवाई सेवाओं के साथ जिस कारण हवाई सेवाओं के साथ अन्य संबद्ध उद्योग भी पुष्पित पल्लवित होते हैं । हाल ही में बड़े स्तर पर पीपीपी मोड में हुआ निवेश सरकार की गम्भीरता को परिलक्षित करता है।

          एक ओर जहां सरकार बीजा, इमीग्रेशन कस्टम, एयरपोर्ट ट्रांसफर को सरल सहूलियत वाला बना रही है वहीं दूसरी ओर हवाई अड्डे में एकआर ओ सर्विस, एटीएफ सुविधा, डायनमिक गेट मैनेजमेंट, मिनिमम कनेक्ट टाइम पर ध्यान केन्द्रित कर सेवाओं को उत्कृष्ट बना रही है।

हमारे नैशनल कैरियर एयरइंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। जहां एयर इंडिया ने समूची फाइलों का डिजीटलीकरण कर दिया है तथा एयर इंडिया स्टार एलायंस से जुड़कर अपनी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग को सशव्त कर पाया है, वहीं एयर इंडिया के नए सीएमडी के आने से वहां पर नई कार्य संस्कृति का सृजन हुआ है जिसके लिए मानननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

          जहां आज कमजोर वैश्विक अर्थ व्यवस्था की चुनौतियों से पूरा विश्व जूझ रहा है वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बाजार के कुछ घटनाक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए उत्साहजनक वातावरण बनाने में सक्षम हुए हैं । एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल के दाम में कमी से हवाई यात्रा काफी किफायती हुई है। इसके अतिरिव्त, देश में स्थिर मजबूत राजनीतिक सरकार आने से और तदुपरांत उठाए गए सकारात्मक कदमों से घरेलू क्षेत्र में लोगों की व्यय क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार के अथक प्रयासों से भारत पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख गंतव्य के रुप में अपने आपको स्थापित  कर पाने में सक्षम हुआ है। देश में लंबे समय से बीजा सुधार की जरुरत को महसूस करते हुए व्यापक सुधार किए गए हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। यहां  पर मैं यह विशेष रुप से बताना चाहता हूं कि भारत को पर्यटकों के लिए मनपसंद गंतव्य बनाने की मुहिम भी रंग लाने लगी है और इसी दिशा में वर्ष 2020 तक घरेलू क्षेत्र में 30 करोड़ पर्यटकों का लक्ष्य एक महत्वपूर्ण कदम है।

          जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखंड राज्य पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरे हुए इस सामरिक प्रदेश में नागरिक उड्डयन की सेवाओं को सुदृढ़ एवं सशव्त करने की गम्भीर आवश्यकता है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि देहरादून स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डे का शीघ्र अति शीघ्र विस्तारीकरण किया जाए। इस विस्तारीकरण से जहां बड़े बोइंग विमान वहां पर उतर पाएंगे, वही कारगो की सेवा भी प्रारम्भ हो सकेगी। उत्तराखंड में जौलीग्रांट समेत पिथौरागढ़, चिन्याली , सौंड, पंतनगर, गोचर, हवाई पट्टियों का उन्नयन किया जाए। एक ओर जहां इन हवाई अड्डों में नई सेवाएं प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। वहीं इन अड्डों में अवस्थापना विकास के कार्यो को बढ़ावा मिलना चाहिए।

          औद्योगिक भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले 10 वर्षो में 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा। सरकार ने पहली बार यह महसूस किया है कि ढांचागत विकास उड्डयन एवं पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास से ही सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। डब्ल्यू टी टी सी के आंकड़ों के अनुसार भारतीय पर्यटन उद्योग विश्व के शीर्ष विकास दर वाले उद्योगों में से है । जहां पर्यटन क्षेत्र 7 प्रतिशत की दर से बढ रहा है वहीं 3.7 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जो कि कुल रोजगार का लगभग 9 प्रतिशत है ।

          मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड की सामरिकता और संवेदनशीलता के दृष्टिगत देश के महानगरों से उत्तराखंड के लिए ज्यादा से ज्यादा हवाई सेवाएं मुहैया करायी जायें विशेषकर देहरादून से पंतनगर के लिए अविलंब सेवाएं शुरु किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के हवाई अड्डों की एक दूसरे से कनेक्टीविटी बढ़ाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

          हरिद्वार देवभूमि उत्तराखण्ड का द्वार होने के अतिरिव्त विश्व की आध्यात्मिकता की राजधानी है। ऋषिकेश, हरिद्वार आस्था का केन्द्र होने के साथ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, अध्यात्मिक मेले कुंभ का आयोजन स्थल भी है। इसके साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार, आयुर्वेदिक दवाइयों का केन्द्र और समूचे उत्तराखण्ड के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की हृदयस्थली है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु विभिन्न पर्वो पर मोक्षदायिनी पतितपावनी गंगा में स्नान हेतु हरिद्वार आते हैं। चारधाम यात्रा के प्रदेश द्वार के रुप में लाखों लोग हरिद्वार से ही अपनी पुण्य यात्रा का शुभारम्भ करते हैं।

          धार्मिक/सांस्कृतिक व पर्यटन को बढावा देने की दृष्टि से और देश विदेश के लोगों को हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बता सकने के लिए एक केन्द्र की आवश्यकता है। मैंने महसूस किया है कि देश-विदेश से असंख्य जिज्ञासु पर्यटक हरिद्वार आते हैं जिन्हें आधी अधूरी या कई बार गलत जानकारी मिलती है। इससे हम लोगों को अपनी अमर भारतीय संस्कृति से परिचित करा पाएंगे बल्कि नदियों  विशेषकर गंगा के प्रति सबको जागरुक कर सकते हैं।

          गंगा की महत्ता, उसकी विशिष्ट पारिस्थितिकी, गंगा का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व, हिमनदों की जानकारी, पर्यटन की दृष्टि से यह केन्द्र हरिद्वार की एक विश्व पर्यटक स्थल के रुप में ब्रांडिंग कर पाएगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार मात्र हिन्दू धर्म की आस्था का केन्द्र ही नहीं, बल्कि अनेक राष्ट्रों के लोग अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करने यहां पर आते हैं। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें सभी प्रकार की जानकारी सटीक और वैज्ञानिक रुप से प्राप्त हो सके। हरिद्वार जैसे सांस्कृतिक रुप से महत्वपूर्ण केन्द्र में एक सांस्कृतिक केन्द्र या संग्रहालय की नितान्त आवश्यकता है।

           मुझे अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कुंभ आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सैकड़ों देश के नागरिक इस महापर्व के साक्षी बने। कितनी ही बार मैंने महसूस किया कि पर्यटकों के लिए भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म से जुड़ी जानकारी का अभाव था। दुर्भाग्य से पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई भी संग्रहालय या सूचना केन्द्र नहीं जहां पर सभी जानकारियां एक छत के नीचे उललब्ध हों। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हरिद्वार क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने के लिए और भारतीय धर्म संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु गंगा संग्रहालय की स्थापना की जाए जिससे हरिद्वार के पर्यटक आकर्षण का केन्द्र बन सके।

          उत्तराखण्ड में जून, 2013 में आयी भीषण प्रलयंकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक जीवन को तहस-नहस कर दिया। इस भीषण जल प्रलय में जहां दस हजार से अधिक लोग हताहत हुए वहीं पूरे क्षेत्र की आर्थिकी पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गयी। एसोचेम ने अपने सर्वेक्षणों में केवल पर्यटन उद्योग को इस आपदा के दौरान 12000 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यटन उद्योग पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर एक लाख अस्सी हजार लोग आज सड़क पर दर-दर की ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। हजारों लोगों ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया था वे सभी आज हताशा और निराशा के वातावरण में जी रहे   हैं । वित्तीय संस्थाएं उनकी रही-सही संपत्ति को भी नीलाम करने में लगी हैं। ऐसी कठिन विषम परिस्थितियों में क्षेत्र के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा विशेष पैकेज घोषित किया जाए ताकि सामरिक रूप से संवेदनशील एवं आर्थिक रुप से पंगु इस क्षेत्र के लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल सके। आज प्रदेश में इस भयंकर प्रलय का यहां के लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन पर गम्भीर असर पड़ा है। क्षेत्र के युवा पलायन के लिए मजबूर हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है।

   माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप पर्यटन के क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु निम्न कदम उठाने की कृपा करें -

       समूचे क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग की देखरेख में एक विस्तृत कार्य योजना बनायी जाए जिसमें क्षेत्रीय सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए इको टूरिज्म(पारिस्थितिकी पर्यटन) गांव स्थापित किए जाएं । विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में ऐसे ग्रामों का चयन कर लिया जाये जो कि इको टूरिज्म से जोड़े जा सकते हैं । इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय युवाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए एवं अपने ही गांवों में इकाई खोलने हेतु आर्थिक मदद दी जाए। पर्यटन मंत्रालय अपने प्रचार तंत्र का उपयोग कर देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।

          पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से आपदा ग्रस्त क्षेत्र में दिए गए सभी कर्जो को माफ करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। इनमें लॉज, होटल मालिक, टैक्सी, खच्चर एवं प्रभावित क्षेत्रों के दुकानदार शामिल हैं। केन्द्र, राज्य सरकार को आपदा प्रभावितों के कर्जे माफ करने हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर पीड़ितों की सहायता कर सकती है।

          पर्यटन विभाग द्वारा वैष्णों देवी की तर्ज पर चारधाम, हेमकुंड साहिब और पीरान कलियर के ढांचागत विकास हेतु विभिन्न निजी क्षेत्रों के सहयोग से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं।

          पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय उत्पाद विपणन हेतु देश विदेश में फैले अपने व्यापक तंत्र का उपयोग कर यहां के लोगों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराकर विपणन में मदद करे। इसमें जड़ी बूटियों, आर्गेनिक उत्पाद फूल, ऊनी सामान, कलाकृतियां शामिल की जा सकती हैं। आर्गेनिक उत्पादों के विपणन की विशेष व्यवस्था कर क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था सुधारी जा सकती है।

          कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग से संबंधित रोजगारोन्मुख कोर्स चलाये जाये।

          विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे रोजगार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हुए पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्यटन विषयक कार्यक्रमों का समावेश किया जाये। मेरा सुझाव है कि निजी क्षेत्रों का साथ जोड़कर इन कार्यक्रमों का पाठय़क्रम पर्यटन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

   एक बार पुनः मैं माननीय मंत्री जी को उनकी महत्वाकांक्षी एवं विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं तथा आशा प्रकट करता हूं कि समृद्ध सर्वश्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा।

                                             

*डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मेरी निम्नलिखित मांगें एवं सुझाव जोड़े जाएं ः-

          माननीय पर्यटन मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं । मैं माननीय श्री महेश शर्मा जी को इसके लिए बधाई देता हूं ।

          मेरा सुझाव एवं आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र 76 चन्दौली के अंतर्गत वाराणसी जिले में श्री मार्कण्डेय महादेव देवस्थान पर आपने भारी राशि स्वीकृत की है । इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उक्त श्री मार्कण्डेय महादेव स्थान को भारत स स रकार की पर्यटन वेबसाइट पर डाला जाए एवं वहां गंगा-गोमती संगम स्थल पर वाटर-टूरिज्म एवं वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किया जाए । जहां 12 महीने गंगा में भारी जलराशि रहती है ।

          साथ ही वाराणसी के ही पंचकोसी परिक्रमा के प्रारंभ स्थल कपिलधारा पौराणिक कार्यकाल के देवस्थान का विकास हो, साथ ही महान संत बाबा जगन्नाथ दास की कुटी (लोहता) का सुन्दरीकरण किया जाए ।

          पुनश्च मेरे उसी संसदीय क्षेत्र के चन्दौली जनपद के अंतर्गत महान संत बाबा किनाराम की स्थली रामगढ़ एवं टांडाकला तथा श्री कालेश्वर नाथ मंदिर, बरठी, कबलरा श्री ब्रहमाणी माता मंदिर तथा मड़िया स्थित एकमेव श्री वेदव्यास मंदिर एवं गुल मदावर स्थित पवित्र तीर्थस्थल का सुन्दरीकरण कराकर पर्यटन विकास को बढ़ावा देने का कार्य करें ।

         

*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): I thank you for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Civil Aviation and Tourism for 2016-17. To boost air connectivity, the Government is preparing an action plan to revive 160  airports and airstrips, each would cost about Rs, 50-100 crore. Presenting the Budget for 2016-17, the Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley ji said the Government is drawing up an action plan for revival of unserved and underserved airports. "There are about 160 airports and airstrips with State Governments which can be revived at an indicative cost of Rs. 52 crore to Rs. 100 crore each.

          Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley ji said that we will partner with the State Governments to develop some of these airports for regional connectivity. Similarly, 10 of the 25 non-functional air strips with the Airport Authority of India will also be developed.

          The Draft policy has mooted various measures to boost regional connectivity including setting up of no-frills airports and providing viability gap funding for airlines. Among others, the draft policy has proposed that there would be no service tax on tickets under the Regional Connectivity Scheme (RCS) apart from service tax exemption for Scheduled commuter airlines taking jet fuel from RCS airports.

          Among the five airports to be developed by the AAI, the Hubli airport serves the twin-cities of Hubli and Dharwad in northern Karnataka. The plan to upgrade the Hubli airport was first approved in 2005 and after much delay, in January 2013, the Government of Karnataka and the AAI signed a memorandum of understanding to develop the airport.

          Reports say the AAI intends to upgrade the existing infrastructure and turn the airport into an all-weather one at a cost of Rs. 1.6 billion. The State Government in 2012 acquired nearly 600 acres and handed it over to the AAI. The upgradation includes the expansion of the airfield to 615 acres, the runway to 7,500 ft. The development of the Hubli airport also includes efforts to make it capable to handling larger passenger aircrafts like the Boeing 737 and Airbus 320/321. Last year, a Spice Jet plane from Bangalore, with 78 people on board, skidded off  the runway after landing at Hubli airport in Karnataka due to heavy rain.

          However, the Government has reduced budgetary allocation to the civil aviation ministry by 17% to Rs. 4,417 core from  Rs. 360.95 crore the previous year. Of that amount, state run airlines got a grant of Rs. 2,065 crore- significantly lower than their demand of Rs. 4,300 crore. That the Government should chalk out a solid fiscal roadmap for Hubli airport in Karnataka.

          The Ministry of Tourism (MOT) has taken various initiatives to develop the tourism sector in the country to make it very attractive, affordable and easy for both international and domestic tourists. The report pointed to the large growth in the tourism sector, whose contribution to GDP was $ 125.2 billion in 2014, and is expected to reach $259 billion in 2025 (accounting for 7.6 per cent of India's GDP). In 2015, India is estimated to have received $ 109.6 billion in revenue from domestic and foreign tourists. India invited around 7.8 million foreign visitors in 2015. Government initiatives, such as e-visas and expansion of visa-on-arrival facilities are expected to fuel further foreign tourist arrivals. However, foreign tourist  were attacked  and looted in the country. There has been an increase in the incidents of crime against foreign tourists especially women tourists in the country. The Government should chalk out strict monitoring system in various parts of the country in view of the rise in crime against tourists especially, foreign women tourists.

          Tourism is a big employment generator. For every USD 1 million invested in tourism creates 78 jobs. India has an excellent opportunity to benefit from visa reforms and infrastructure improvements under the new Government. The overall contribution of India's travel and tourism sector of the overall economy is still relatively low (6.8% of GDP, against a global average of 9.8%). This reveals the depth of the problem that India faces, but also the opportunity.

          "According to World Travel and Tourism Council (WTTC) forecasts, travel and tourism has the potential to contribute 46 million jobs to the Indian economy by 2025. But this growth will not happen by itself, and needs careful management, particularly in the area of human capital development. Failure to plan properly for talent requirements leads to lower growth, reduced investment, less innovation and declining competitiveness - for both countries and companies." There needs to be systematic and simultaneous infrastructure development for expansion of tourism.

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Please include light and sound for Khandagiri and Baruni-Khurda.

 

The State Government of Odisha has already proposed but not yet implemented by the Government of India.

                         

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : मैं नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय के (2016-17) अनुदान की मांगों के समर्थन में अपनी भावना को अभिव्यक्त करता हूं ।

          सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री के सम्यक एवं सार्थक प्रयास के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

          पर्यटक "पर्यटन" से जहां भ्रमण का आनंद उठाते हैं । वहीं तीर्थयात्री के किए "तीर्थाटन" श्रद्धा एवं आस्था का केन्द्र होता है जिससे आत्मिक एवं मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है । अतएवं केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पर्यटन मंत्रालय के साथ-साथ तीर्थाटन मंत्रालय का भी गठन होना चाहिए ।

          माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रमुख योजनाओं में से पर्यटन के साथ-साथ तीर्थाटन को भी बढ़ावा दिया गया है ।

          विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर जो मेरा संसदीय क्षेत्र मिनी काशी के रूप में सुप्रसिद्ध है, बक्सर का प्राचीन नाम ऋ­िा मुनियों के द्वारा व्याघ्रसर रखा गया था । यह प्राचीन संस्कृति एवं प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्र रहा है । बक्सर लोक सभा क्षेत्र में बिहार के तीन जिलों के क्षेत्र आते हैं । जहां पर पर्यटन के साथ-साथ पौराणिक तीर्थ स्थली है । बक्सर में विश्वामित्र आश्रम, नाथ बाबा का मंदिर, अहिरौली में माता अहिल्या का मंदिर, भगवान श्रीराम के द्वारा पंचकोशी यात्रा प्रारंभ की गई जिसको अभी भी धूम-धाम से काफी जनसंख्या में लोग गंगा के तट पर मनाते हैं । ब्रह्मपुर में प्राचीन बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर जो मनोकामना शिव के नाम से प्रसिद्ध है । डुमराव में प्राचीन माँ डुमरेजिनी का मंदिर, कैमूर में माँ मुडेश्वरी धाम, माँ ताराचण्डी धाम, बिहियां में प्राचीन माँ महथीन का मंदिर, आरा में माँ बखोरापुर काली माता ंमंदिर, आयरन देवी, सासाराम - रोहतास में भलुनी धाम, भागलपुर में बृद्धेश्वरनाथ धाम, मधुसूदन-मंदार पर्वत बांका में, बाबा बैद्यनाथधाम देवघर में, सुल्तानगंज में अजगैवीनाथ धाम, गया एवं बौध गया में अनेकों मंदिर तथा पीतरों को पिण्ड दान हेतु, लोक सभा सहित पूरे बिहार में अनेकों तीर्थ स्थली है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थाटन के लिए आते हैं ।

          इन सभी प्राचीन देव स्थलियों को विशे­ष रूप से देख-रेख एवं संरक्षण के लिए पर्यटन मंत्रालय के अधीनस्थ तीर्थाटन मंत्रालय का भी गठन किया जाए, जिससे पौराणिक स्थली, प्राचीन देव स्थली, धार्मिक स्थली सहित श्रद्धालुओं के आस्था को जीवन्त एवं सुदृढ़ बनाया जा सके ।

          चम्पापुरी, भागलपुर जैन तीर्थांकर की पवित्र भूमि है । उसका विकास आवश्यक है । साथ ही सूर्य मंदिर "देव" (औरंगाबाद) बिहार में छठ जैसे महान पर्व के लिए एक तीर्थ स्थली है । इसका भी विकास आवश्यक है ।

          मिथिलांचल क्षेत्र में दरभंगा का काकीबाड़ी, विद्यापति एवं उगना महादेव का मंदिर आदि का विकास आवश्यक है ।

                               

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) ः  जहां तक नागर विमानन मंत्रालय का सवाल है, मेरे क्षेत्र अहमदाबाद में विमान पत्तन अंतरा­ट्रीय बनाया गया है, और उसे  " सरदार वल्लभ भाई पटेल ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट " नाम दिया गया है । पूरे गुजरात में से भारी संख्या में यात्री विदेश के सभी देशों में प्रवास करते हैं।  अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि, अहमदाबाद ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट को विदेश के देशों से सीधी फ्लाइट से जोड़ा जाए ।  अमेरिका, कनाडा, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के लिए गुजरात के लोग काफी यात्रा करते हैं ।  आज जो फ्लाइट्स उपलब्ध हे वे दिल्ली या मुंबई से जाती है ।  उस दौरान उनको एरक्राफ्ट भी बदलना पड़ता है, और अहमदाबाद से जोड़नेवाला एरक्राफ्ट छोटा होने की वजह से कई बार यात्रियों को अहमदाबाद के लिए दूसरी फ्लाईटस लेनी पड़ती है ।  कइ बार उनका समान भी पीछे छूट जाता है ।  मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि, अहमदाबाद से सभी प्रमुख स्थानों से सीधी को फ्लाईटस से जोड़ा जाए ।

          अहमदाबाद का सरदार पटेल ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रवासन के लिए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थल महू, दिक्षा भूमि नागपुर, 26 अलीपुर रोड दिल्ली और चैत्य भूमि दादर मुंबई की प्रवासन सर्किट बनाने  की मांग करता हूं ।

           

*SHRI B. N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): Civil Aviation sector is one of the important sectors of our economy. But I am sorry  to say that this sector of civil aviation has been neglected to a large extent. I say  this because the National Civil Aviation Policy has not been finalized. The Government had finalized the draft of the NCAP in October 2015 and it was put on public domain. But we have not heard anything about the finalization of the policy. This clearly shows how much scant attention is being paid to this sector.

          This Government has been saying that they would encourage domestic travel by reducing the cost of travel. On the one hand, the Government has been saying that they would make the air travel cheap to cater to even the middle class people, on the other hand, the cost of Air Turbine Fuel is being increased every now and then. If we see the cost of ATF in the international  market, we would find that it is getting cheaper and cheaper but in case of our country, the cost of ATF is going higher and higher. If the cost of ATF is increased, how can the Government provide cheap air travel? I do not understand this. This has in turn hiked the cost of air travel.

          Now I come to tourism sector. India is proud to be a country with many tourist destinations. The Government has come out with 13 domestic tourism circuits under the heading Swadesh Darshan. I wish to share here that tourism and culture both are inter-twined. We cannot separate one from the other. When I go through the details of number of projects and amount sanctioned under the Swadesh Darshan Scheme from 2014-15 till date, I find that my State Karnataka has been totally neglected. So far, under this scheme, an amount of Rs. 1513 crore has been sanctioned, but not even a pie has been sanctioned for any project from Karnataka. In the same way, when one goes through the number  of projects sanctioned under the scheme of Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual  Augmentation Drive (PRASAD), Karnataka State has been totally neglected. Not a single project under this head also has been sanctioned till date.

          I come from Chitradurga Parliamentary Constituency of Karnataka. We have got a famous Chitradurga Fort. This Fort was built between 17th and 18th century during the Vijayanagara Empire. The Fort is a unique symbol of unity as it has both a temple and a Mosque inside it. Although it figures in the list of monuments of national importance as per  ASI, yet it is not being maintained properly. I would request the Minister that this Monument should also be developed as one of the tourist destinations in the State of Karnataka.

          I would like to raise another important issue. We have got 29 States and 7 Union Territories. Each State has got its own important tourist and historical places of interest. I would suggest that the Union Government should start a tourism package for each of the State and also give wide publicity to such tourism package depending on the period of the year when it would be the most suitable time. Right now, people may be aware of the State and some of the tourist centres, but they are not aware about the period when it would be most suited to visit that particular State.

          Another issue that is of vital importance is of tourism police. We should have tourist police in all the places of tourist importance. This would definitely help not only our Indian tourists but also the foreign tourists.  The personnel belonging to tourism police would be able to guide the tourists in a better say and would thus save the tourists from the hands of the touts.

          Another issue is about the registration of tourist operators. There have been many tourist operators in the country who promise so many things to the tourists before starting a journey but later on, they leave the tourists in a lurch to fend for themselves. This has created a very bad impression in the minds of tourists. I would suggest to the hon. Minister to ensure that all the tourist operators in the country should be registered so that they are able to adhere to minimum standards.

 

13.00 hours THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU): I thank all the members for their useful views, inputs and suggestions.  All your ideas have certainly given us a lot of good feedback on how we can further tweak and streamline our policies and action plan for a more consumer-friendly and sustainable growth of Civil Aviation in India.

          I represent a sector which has shown a robust growth rate in terms of passengers carried, both domestically and internationally. 

          From 2014-15 to 2015-16, our domestic passenger traffic grew from 70 million to 85 million making India the land of 21 per cent growth rate, as far as Civil Aviation is concerned.  This is heartening news for all of us.  Presently, we are ninth in the world in terms of passenger traffic and we hope to become the third largest civil aviation economy in the world by 2022.  This will require substantial upgradation of airport capacity, connectivity as well as consumer friendly regime with our ultimate aim of ‘taking flying to the masses’.

          I am happy to share with you that the Airports Authority of India has planned an infrastructure investment of over Rs.15,000 crore in the next five years to achieve this objective.  This shall include new airports, expansion of existing ones, upgradation of ANS infrastructure as well as cargo facilities.  Projects for upgradation of 39 airports have been either already started or in the pipelines.  In addition, 15 non scheduled airports will be revived for VFR operations. In 2015-16, Durgapur International Airport built with an investment of Rs.750 crore has been operationalized.  Besides, new terminals were also operationalized in Chandigarh, Tirupati and Khajuraho. Vadodra airport terminal and a new heliport at Rohini will be completed within July 2016.  Besides, process for selection of developers at Navi Mumbai and Mopa in Goa at the approximate total cost of Rs.18,000 crore is also underway.  The Ministry has also given in-principle approval for the new airport at Dholera in Gujarat and site clearance for airports at Bhogapuram, Nellore, Kurnool and Bhiwadi.

          Over the last two years, there has been a significant improvement in Customer Satisfaction Index at Indian Airports with the Airports Authority of India emerging as one of the top service providers of international standards.  In a survey conducted in 2015 by the Airport Council International (ACI), which is a global body of airport operators across the world, Jaipur and Lucknow have been ranked first and second in the world in the category of two to five million passengers airports.  Goa and Thiruvananthapuram have been placed fourth and fifth in the same list.  Srinagar has been ranked second in the category of up to two million passengers.  Mumbai and Delhi joint venture airports have been ranked joint first in the category of 25 to 40 million passengers.  The Airport Service Quality Rating of major AAI airports is 4.53 against a world average of 4.13.

 

13.04 hours                           (Shri Pralhad Joshi in the Chair) To boost connectivity, we have issued licenses to four scheduled and 13 non-scheduled airlines to operate in the country since June 2014.  The number of aircraft available with the scheduled airlines has gone up from 381 to 428 in the last two years of this Government.  Correspondingly, the number of seats available has also increased by about 12 per cent from 66,758 to 74,499 (on a daily basis).  The number of domestic departures per week, which was about 11,934 in summer of 2014 has increased to 14,869 in the summer of 2016.  This translates into a growth rate of almost 25 per cent in the last two years.

          Air India continues to serve us well, and after a long wait of 10 years, has made an operational profit this year. This is a development, which brings immense satisfaction to all of us.  By cutting its operational expenses by almost 11 per cent,  Air India has turned from a Rs. 2,636 crore loss making unit in 2014-15 to a Rs. 8 crore operational profit unit in 2015-16.  It has also joined the Star Alliance in 2014 which has helped it to integrate better with the international civil aviation market.  I need hardly remind you of yeoman’s service that Air India has provided to the nation in the hour of crisis – evacuating about 6,000 nationals from Yemen, 1,300 workers from Iraq and Libya and 17,500 passengers from quake-affected Nepal.  It will induct 28 more aircraft in its fleet by January, 2018, and by 2020, its fleet size is likely to grow, by  about 100 aircraft to about 232 aircraft.

          The Budget proposals for the year have given a shot in the arm towards the ‘Make in India’ initiative of the Government in the civil aviation sector.  The Maintenance, Repair and Overhaul business of the Indian careers is almost to the extent of Rs. 5,000 crore out of which 90 per cent of this money gets spent outside the country even when we have the capacity.  With a view to retain this business, as also to develop India as a hub for MRO operations in Asia, several tax exemptions have been proposed in the Budget announcements.  This will provide multiple benefits, for example, generate employment, build capacity, provide cost effective maintenance, reduce turnaround time and save valuable foreign exchange.

          The Budget proposals as well as the Draft Civil Aviation Policy lay focus on regional connectivity with an aim of providing affordable aviation services in Tier-II and Tier-III cities.  Concessions may be provided in terms of reduced airport charges, navigation charges, electricity, water charges and security charges.  We propose to partner with State Governments to revive some of the 160 airstrips owned by them as also to develop 10 out of 25 non-functional airstrips with the Airport Authority of India.  To keep the ticket prices affordable, the Viability Gap Funding  is also being looked at.

          We also realise the importance of development of Air Cargo Sector.  During 2015-16, Common User Domestic Cargo Terminals were made operational at 12 airports and six more sites are planned for 2016-17.  The growth rate in this sector has been a modest six per cent (We carried a total of 20.23 lakh tonnes during April-December, 2015) which provides us with an opportunity to explore further development avenues in this area.

          Technology is a great enabler.  The DGCA has initiated a comprehensive e-governance project title e-GCA, which will enable it to offer 160 services online to stakeholders.  This system will promote transparency, increased efficiency and service delivery, leading to greater ease of doing business.  The first set of such services will be launched this month.  Also, AAI has launched an improved online system for issuance of height clearances and colour coded maps have been finalised for 16 cities, which enables the municipal bodies to grant height clearance locally.  India has also become the first country in the equatorial ionospheric   region and the fourth in the world to use satellite-based navigation system, GAGAN for approaches with vertical guidance service.  Biometric access control systems shall also be installed at major airports by October, 2016 for enhanced security.

          Cochin airport has become the first in the world to exclusively run on solar energy with a total installed capacity of 12 megawatt.  Delhi and Hyderabad international airports also have eight and five megawatt plants respectively.  The Airports Authority has already established 4.55 megawatt of solar capacity at its airports and installation of further 23.80 megawatt is underway.

          I am also happy to share with you that all airlines have strongly adhered to the Route Dispersal Guidelines under which they provide connectivity to the remote and under-served regions of the country.  The performance of all airlines is considerably in excess of the targets.

          It will continue to be our endeavour to keep our airports and skies absolutely safe through foolproof adherence to prescribed international standards.  I inform you with a high degree of satisfaction that in a very recent audit conducted by ICAO, our compliance rates as regards quality control, regulatory framework and in-flight, passenger and cargo security were assessed to be 99.25 per cent against a world average of about 66 per cent.

          The ICAO audit of DGCA was also successfully completed in 2015 and no safety concerns were raised.

          I shall now proceed to discuss some of the concerns raised by the hon. Members.

13.12 hours               (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)             Many Members had voiced their concern in regard to the steep increase in airfares during unpredictable disruptions in transport services on account of natural calamities, agitations etc.  The Government also has seized of the matter.  It has been strongly intervening with airlines to ensure that the inconvenience to passengers is minimised.  For example, during the Chennai floods, alternate flight operations were commenced from the Arakkonam airbase of the Navy with the active cooperation of many airlines and capping of fares from Arakkonam to Bengaluru and Hyderbad at Rs. 2, 000.  On the request of the Ministry, the airlines came forward to launch additional flights during Srinagar floods, the earthquake in Nepal and the Jat agitation.  However, taking into account the concerns of the hon. Members, the Ministry will commence the process of consultation with stakeholders, including airlines to explore the possibility of appropriately containing the fares for short duration on the affected sectors during natural calamities, agitations etc.           Another concern which the hon. Members have voiced is about the reduction in ATF, Aviation Turbine Fuel, which is not being translated to airfares reductions.     So, we did an analysis of 23 routes and we realised that in the airfare from January-March, 2015 to January-March, 2016, there was a reduction, the average being 18.10 per cent, which translates that the reduction of ATF is being passed on to the consumers.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Mr. Minister, what about the Gulf sector? I had mainly pointed out about the Gulf sector. There is no reduction. But on the other way, the fare was being hiked.… (Interruptions)

माननीय सभापति:अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा।

…( व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: You see, we in India have any control on Indians. That is the thing there. So, international passenger thing is different. We will come to that. Of course, the concern Venugopal Ji had raised was on ATF prices, which I have already talked about. First of all, I also intervened there, and he mentioned that he was not talking of taxation. All ATF is zero tax based outside India. Whatever is international, the nation in which the airline is registered is responsible to that nation. So, this happens that way.

          Then, you had talked about some airline also. I tried to make my enquiries and no airline of Kerala Government is pending with the Government of India. They have not even applied. … (Interruptions)

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Yes, they have not applied.

SHRI K.C. VENUGOPAL: What happened to you? It is my right to ask the question.… (Interruptions)

माननीय सभापति : उनको खत्म कर लेने दीजिए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी के रिप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा।

…( व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: He is answering to my question.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: We answer to the questions of the Members substantially. But how does the Government work where imaginary questions are asked? There has to be some substance in what the questions are asked. We have not denied any airline which has applied with us. Since this Government has come, four airlines have got their permissions. They are flying.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, give me just a minute. Yesterday, I spoke on the issue that the Kerala Government has given a request to the Civil Aviation Ministry, Government of India. That is for what? It is for relaxing the conditions.

 

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप अपने जवाब को समाप्त करिए। उसके बाद कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे। आप अपनी बात को समाप्त कर लीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Sir, all right. I will try to give my reply. It is an imagination. No Government or any airline in the name of Kerala Airline has applied with the Government of India. Of course, any Indian registered airline will follow the Indian rules. There is a Route Dispersal Guideline.… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: There is a Cabinet note on that. That is what I am telling you.

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखकर अपना वक्तव्य को समाप्त करिए।

श्री अशोक गजपति राजू : ठीक है, आप जो आदेश दे रहे हैं, हम उसका पालन करेंगे।

Then, he wanted to know about the runway work in Calicut Airport, which was taking a lot of time. This air site pavement work commenced in August, 2015. The stipulated date of completion is 2017. All efforts are being made to complete all the works, not only Calicut but whatever it is, by December, 2016. So, I think they are on time.

          Now the Members have raised issues like Dushyant Singh Ji had also raised a matter about purchase of 68 aircrafts in November, 2004. This matter is before the Public Accounts Committee. I understand that the PAC has taken oral evidence of the Ministry on 8th April, 2016. They have asked for additional information which I think is going to be submitted to them by 5th May, 2016.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :  सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: निशिकांत जी, मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए। नहीं, तो और मानननीय सदस्य बीच में बोलने लगेंगे तो हम कितने माननीय सदस्यों को रोकेंगे।

…( व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: पीएसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हम ने ऐक्शन टेकेन नोट के ऊपर एविडेंसेज लिए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति:माननीय मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। अभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। आप अंत में प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री अशोक गजपति राजू :  जी।

          So, I understand that the matter is going to come up before the PAC this month itself.

          Another issue raised was about the Dharmadhikari Committee, which went into the issues when the Indian Airlines and Air India were merged. I understand that 226 issues were raised by them, out of which 12 are still to be implemented and 12 are at different stages of completion. Of these issues, five relate to training, four to IT and three to HR. 

          Prof. Saugata Roy raised an issue of the North East in respect of viability gap funding. Alliance Air is operating ATR 42 aircraft in the North Eastern region. It is based in Kerala. Operations are carried out with the viability gap funding from the Ministry of DoNER. The agreement is valid up to March 2017. Further, the Ministry of Home Affairs also provides for helicopter operations in the North East region.

          Hon. Chairman, Sir, we had a national civil aviation policy which we wanted to formulate. We had extensive consultations with all the stakeholders. This was put on the net and in a very transparent way everybody had made his suggestions. Based on this, we want to make the Indian skies more vibrant seeing that there are a large number of airports which are inoperational. In our country we have a lot of airstrips which the hon. Members have been talking about, which were probably constructed during the Second World War. About 160 of these airports are with the State Governments. A few of them are with the Government of India, Defence and others. There should be a few in private hands also. So, what we could probably revive is that we need to develop a strategy which is in an advanced stage of finalization.

          All suggestions have come in and are getting examined. These have now been circulated for inter-Ministerial consultations as they cut across certain Departments within the Government of India. Once that comes out of it, if any changes are required in earlier policy, it would be decided by the Cabinet. It will have to go there and come out. That is a general procedure, which is going on.

          Then, a concern was expressed about the Boeing 787 Dreamliner aircrafts. Of course, we did have certain troubles there which have been ironed out. Right now the Boeing, the aircraft manufacturing company is giving spare parts to Air India. 

          So, I do not see any further problem as far as that is concerned. Some people have talked about connectivity, particularly international connectivity. In most places, it starts as a hopping flight. As the customers grow and ticketing grows, they convert it into a direct flight. So, we start with a hopping flight and then, depending on ticketing, convert it into a direct flight. This is being done everywhere.

          A lot of questions have come up about individual airports. Those questions are being attended to. If I start replying to each and every thing here, it will be little tedious for the hon. Members. So, with regard to what all Members have talked about individually, I will definitely send them the information on that.

          We are happy that in the Budget Speech itself, the Finance Minister had indicated that we would have no-frills airport ranging between Rs. 50 crore and Rs. 100 crore in some of these places. So, we have to fix up the criteria of how we are going to select those places. The Department is doing precisely that and we are working on it.

          The Greenfield Airport Policy continues. We will be supporting all the State Governments who come forward to bring in greenfield airports.

          The employees’ grievances were mentioned here. We look into all that. The issue of removing of slums, which are there in certain places, from airport lands was also raised. That is also being looked into because we have a good and reasonable safety record and we cannot sacrifice that.

          Individual Members have mentioned about all types of places, airstrips and airports to be done. We will definitely look into them and keep the hon. Members informed. It includes the one at Jewar also.

          Then, a gentleman talked about having no airport in Arunachal Pradesh. I understand that some work is going on there and whenever it is ready, flights will start. We will motivate all the airlines to go there.

          Then, there was interest expressed on the MRO industry. Of course, this has potential in our country. We need to get this activity back again and the Finance Minister had given some tax concessions here which, we hope, will help us in bringing this activity and generating employment in the country.

          Now, sea planes are also permitted to operate in our country. In fact, in Maharashtra and Kerala, there are some aircraft undergoing the certification process. Micro light aircraft are also permitted within our country.

          The DGCA has brought out regulations for air ambulance services also and a circular for helicopter emergency medical services. That is also being done.

          A lot of people have asked for connectivity to different parts of the country and individual airports. We will be looking into all that, including the airport which is coming up in Sikkim. So, by and large, this is what it is.

We have been fortunate that the Prime Minister has guided us on two occasions. We have had the benefit of his suggestions also. We have also been benefited by the suggestions of the 231st Report of the Parliament on Aviation.

There are a few Cut Motions given by the Members. I would request the Members to withdraw these Cut Motions and not press for them.

With this, after a long gap of about 10 years, I understand that this Demand has come in for discussion on the floor of the Lok Sabha. We are very happy that everybody is discussing Civil Aviation and with everybody’s support India can rise to its potential and be the third Civil Aviation force in the world by 2022 and we hope to make that a reality. Thank you, Sir. 

 

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा):  माननीय अधि­ष्ठाता जी, मैं पर्यटन मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम इस अपार संभावना का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएं हैं। यह एक कड़वा सच और पीड़ादायक है। भारत में विश्व का 73औ हिमालय हो, जहां 365 दिनों और 24 घंटे का पर्यटन उपलब्ध हो, जहां वाइल्ड लाइफ हो, डिजर्ट हो, बर्फ हो, 7500 किलोमीटर की कोस्टल सीमा हो, हमारे पास निस्ट टूरिज्म, गोल्फ टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म जैसी अन्य विधाएं हमारे पास मौजूद हों। यह पीड़ा का वि­षय है कि विश्व का 1 प्रतिशत से भी कम पर्यटक हम अपने देश में ला पाते हैं। यह लगभग 0.68औ है, इसके बावजूद 6.8 प्रतिशत जीडीपी का हिस्सा पर्यटन की दृ­िष्ट से आता है। 12औ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पर्यटन के माध्यम से मिलता है।

          मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। जब हम विश्व पटल पर बात करते हैं तो बिलियन, ट्रिलियन डॉलर की बात न करके भारत की घनी संस्कृति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पर्यटन हमारे देश के लिए न सिर्फ विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन बने बल्कि इम्पलायमेंट जेनरेटर का भी साधन बने।

          महिला सशक्तिकरण का भी साधन बने। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा का पर्यटन हमारे पास आता है लेकिन इसके बावजूद 1, 35,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भारत सरकार को विश्व पर्यटन के माध्यम से मिलती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जहां विश्व की प्रगति मात्र 4.5 प्रतिशत है भारत ने 9.6 प्रतिशत की प्रगति प्राप्त की है।  

          माननीय सभापति महोदय, यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले वर्षविदेशी मुद्रा के रूप में 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी जो इस वर्षबढ़कर 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए हो गई और विदेशी पर्यटकों के विश्व एवरेज अनुपात में प्रगति और बढ़ोत्तरी हुई।

          सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने विश्व-पटल पर, जहां भी कहा हो, फिर चाहे वह लाल किले की प्राचीर से कहा हो, अमेरिका के मैडीसन स्क्वेयर से कहा हो, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी से कहा हो या अभी एक सप्ताह पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा, उन्होंने हर जगह पर्यटन के महत्व और भारत की स्थिति को हमेशा महत्वता प्रदान की। हम प्रधान मंत्री जी के उसी सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम तीनों मंत्रालयों के माध्यम से भारत की जो घनी संस्कृति है, जो रिच हैरिटेज और कल्चर है, उसे पर्यटन के माध्यम से उड्डयन के पंख लगाकर विश्व के कोने-कोने में ले जाना चाहते हैं। हमारा यह सपना है कि पर्यटन किस तरह से भारत की पहचान बने, भारत का सम्मान बढ़े और आर्थिक दृ­िष्ट से भारत का एक आधार बने। यही हमारी सोच है। इसी सोच के तहत फॉरेन टूरिस्ट्स एराइवल में पिछलेवर्षजो वृद्धि हुई है, उसका प्रमुख कारण पूरे विश्व के लोगों का विश्वास भारत में जागा है और उसी के कारण यह संभव हुआ है।

          महोदय, एक सरकार लगभग दो वर्ष पूर्व इस देश में में आई। उस सरकार ने विश्वास की एक किरण पूरे देशवासियों, युवाओं और पूरे विश्व के लोगों में जगाई। मैं देशवासियों से भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत का, भारतीयता का और भारत के लोगों का सम्मान पिछले दो व­र्षों में पहले के मुकाबले आज अधिकतम उंचाइयों पर है और यह बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इसी कारण से पर्यटन की दृ­िष्ट  से जो प्रगति हुई है, यह उसी विश्वास के कारण हुई है। हमारे डॉमेस्टिक और विदेशी, दोनों प्रकार के पर्यटकों में, संख्या की दृ­िष्ट  से भी और विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृ­िष्ट से जो बढ़ोत्तरी हुई है। वह इसी बात का द्योतक और इसी बात का परिचायक है कि आज विश्व के लोगों का हमारे देश के अंदर विश्वास बढ़ा है।

          महोदय, मैं इस बात को मीडिया के लोगों, सभी सांसद बंधुओं और इस सदन के माननीय सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि भारत की अपनी इस छवि को आगे ले जाने में, भारत के एम्बैसेडर बनकर, राजदूत बनकर, हम अपनी इस संस्कृति को और अपनी इस मजबूती को विश्व के कोने-कोने में ले जाएं।

          महोदय, कभी-कभी जब ये चर्चाएं होती हैं कि भारत एक स्वच्छ देश नहीं है, भारत एक सुरक्षित देश नहीं है, तो उन चर्चाओं को हमें अपने कामों से निर्मूल करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि आज से लगभग दो महीने पहले मैं भारत सरकार के किसी कार्य से साउथ अफ्रीका गया। जब मैं होटल में ठहरा और शाम के टाइम, भोजन के बाद, जिसे हम पोस्ट डिनर वॉक कहते हैं, मैं उसे होटल के लॉन में लेना चाहता था। उस रात के 9.00 बजे थे, तो मुझे वहां के सुरक्षा अधिकारियों ने कह दिया कि इस लॉन से आगे जाना सुरक्षित नहीं है। आप यदि अपने कमरे के अंदर ही वॉक कर लें, तो बेहतर रहेगा। मैं सुबह 6 बजे उठा। उठने के बाद, मैं अपनी आदत के अनुसार मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहता था। मैं बताना चाहता हूं कि होटल की बाउंड्री भी मुझे क्रॉस नहीं करने दी गई और मुझे कहा गया कि इससे आगे जाना सुरक्षित नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित है। भारत बहुत बड़ा देश है। 125 करोड़ लोगों की ताकत हमारे साथ है।

          महोदय, जब हम भारत की स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस छोटी सी बात को महत्व देते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक देशव्यापी आन्दोलन खड़ा कर दिया और बताया कि हम किस तरह से हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। हमारे पर्यटन केन्द्रों को हम स्वच्छ बनाएंगे और जब उन्होंने स्वच्छता आन्दोलन शुरु किया और गांव-गांव और पर्यटक स्थलों पर टॉयलेट बनाने की जब बात कही, तो शुरू-शुरू में कुछ लोग इस बात पर हंसे थे कि प्रधान मंत्री जी, सफाई और टॉयलेट जैसी छोटी-छोटी बातों को कर रहे हैं। लेकिन आज ये बातें आंदोलन का रूप ले चुकी हैं। पूरे देश में स्वच्छता आज एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। आज आम व्यक्ति, जिसे कॉमन मैन कहते हैं, चिंतित है और इस बात के लिए प्रयासरत् है कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे और आस-पास सफाई रखेंगे। मां, बेटी-बहनों के सम्मान को बढ़ाते हुए हर घर में टायलेट बनाने की जो योजना शुरू हुई है, मैं समझता हूं कि उसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं, इसमे कोई दो राय नहीं है।

          सभापति महोदय, हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उनमें से 35 ऐसे पर्यटक स्थलों को प्रथम चरण में चुना है, जिन्हें हमने आदर्श मान्यूमैंट्स का रूप दिया है। पहले चरण में पर्यटन की दृ­िष्ट  से जो महत्वपूर्ण वि­षय है, उन वि­षयों को हम उठायेंगे। पर्यटन की दृ­िष्ट  से हमने स्वच्छ पर्यटन, आदर्श पर्यटन के रूप को लिया है और उनकी सफाई को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया है। हम अपने पर्यटक स्थलों को स्वच्छ मेनटेन करेंगे, ऐसी हमारी सोच है। Safety, security and hospitality are the three pillars of tourism. We have tried to address all these issues together. We have tried to link the cleanliness issue with the national movement of hon. Prime Minister that Swachh Bharat Abhiyan and we have tried to clean our monuments. We have initiated a mobile app for tourism at all those monuments. After downloading this mobile app on their phones, anybody can forward information about any debris or waste material anywhere at the tourist place. Immediately after receiving this information, our officers will have that place cleaned and give a report to the Ministry and also to the person who submitted that information. This is an initiative that the Ministry of Tourism of the Government of India has taken to address the issue of cleanliness.

          When we talk of safety issues, yes it is a matter of concern for all of us. Even if a single event happens in our country, it has multifarious effect on tourism, especially on inbound tourism. We want to convey to the masses of this country and the world community that India is a safe country, it is not an unsafe country for tourists. In a country of 125 people, a single event or some event does not denigrate the image of our country.

          Regarding hospitality, we are known for our hospitality. If we go to States like Rajasthan, if we go to States like Kerala, people are really hospitable. We are a classical example. I compliment Kerala that they have developed their State as a place of tourism. Rajasthan also has done that. These are the leading States who have given tourism a new definition and definitely they need to be applauded for that. Now what we need to do is that we take this strength of ours to all the States of our country.

          North-Eastern States are beautiful. They have really done a commendable job. Let me compliment Sikkim people for making Sikkim a centre of organic farming a totally organic State. What Sikkim has done is really a commendable job. I visited Sikkim twice during this year and I could see that there is total cleanliness and total honesty in tourism. Let me compliment Sikkim for that. Of course our hon. Prime Minister has taken a special initiative to tap the potential and growth of our eight North-Eastern States which we are really proud of. The amount of scenic beauty these North-Eastern States have to offer is unmatched.

          Sometimes it is a really painful affair for us also.  हमारी पीड़ा का कारण है। हमारे देश का युवा विश्व के कोने-कोने में जाये, यह हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन विश्व के कोने में जाने से पहले वह भारत की घनी खूबसूरती को, भारत की रिच हैरिटेज और कल्चर को समझे और देखे। इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। भारत का युवा जब पर्यटक की दृ­िष्ट  से किसी देश, थाईलैण्ड, दुबई और सिंगापुर जाता है तो यह हमारे लिए गर्व और गौरत की बात होती है।

          मैं ऐसे छोटे गांव से आता हूं, जहां आज भी बिजली नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस जीवन में हवाई जहाज में जाने का मौका मिलेगा। यह मेरा सपना था। भारत सरकार प्रयासरत है कि देश का आम जन इस सपने को पूरा कर सके। माननीय प्रधामंत्री जी ने सोचा है और देश के आजादी के 68 साल बाद 18,000 गांवों के लिए सपना देखा है कि जिन गांवों में बिजली नहीं है, 2018 तक देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होगी। 18,000 गांवों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। आज से 30-40 साल पहले मैं जिस गांव में था, जब सरसों के तेल के दीए और लालटेन में पढ़ाई करते थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस देश का आम आदमी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा, ऐसी हमारी सोच भी नहीं थी।

          भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पर्यटन को किस तरह से ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी और योजना बनाई। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के 68 साल बाद वीजा लेने के नाम पर लोगों को चार-छः महीने लग जाते थे। लेकिन इस सरकार ने पिछले व­ाऩ घो­ाणा की थी कि 190  देशों में से 150 देशों को ई-वीजा देने का प्रयास करेगी। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने उस सपने को पूरा किया है। आज 150 देशों को ई-वीजा फैसिलिटी, वीजा ऑन एराइवल फैसिलिटी, ई-टूरिस्ट एराइवल फैसिलिटी उपलब्ध है। यह हमारी बहुत बड़ी सोच थी। यह सोच माननीय नरेन्द्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ही पूरा कर सकते थे। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से इसे पूरा किया है और अब 150 देशों को ई-वीजा एराइवल फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके रिजल्ट भी आए हैं।     

          मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब से ई-वीजा फैसिलिटी लागू की है, 8,13,000 पर्यटक ई-वीजा फैसिलिटी के कारण देश में आए हैं। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। इससे पर्यटन भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि ई-वीजा फैसिलिटी में कुछ सुधार की जरूरत है, जैसे 30 दिन के वीजा को 60 दिन किया जाए, मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाए, बायोमेट्रिक्स की सुविधाएं एयरपोर्ट्स पर बढ़ाई जाएं। पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने मिलकर इन सुविधाओं में प्रगति की है, इजाफा किया है और इसके परिणाम भी आने लग गए हैं।

          जनवरी से अप्रैल माह तक परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3,60,000  पर्यटक इन तीन महीनों में ई-वीजा का उपयोग करके आए हैं। हमारा मकसद है कि ई-वीजा फैसिलिटी को मेडिकल टूरिज्म वीजा, माइस टूरिज्म वीजा पर उपलब्ध कराएं। इस दिशा में सभी मंत्रालय मिलकर प्रयास कर रहे हैं, पर्यटन मंत्रालय में कमेटी बनी है जिसमें सभी मंत्री मिलकर पर्यटन से जुड़ी समस्याओं का एकमुश्त समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

          क्रूज पर्यटन हमारे देश में न के बराबर था। हमारे देश में 7500 किलोमीटर की कोस्टल बैल्ट है। केरल, उड़ीसा, गुजरात जैसे राज्य और मुम्बई जैसे प्रदेश हैं लेकिन पर्यटक मात्र 0.4 प्रतिशत ही क्रूज टूरिज्म के माध्यम से लाना चाहते हैं। महोदय, क्रूज़ टूरिज्म को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है। क्रूज़ टूरिज्म के माध्यम से एक बैरी टाइम्स कांफ्रेंस 15 दिन पहले मुम्बई में हुई, जिसमें शिपिंग मिनिस्टरी, गृह मंत्रालय, पयर्टन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सभी ने मिलकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि हम किस तरह क्रूज़ टूरिज्म को अपनी ताकत बनाएं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में क्रूज़ टूरिज्म का भी भारत केंद्र बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

          साथियो, सुरक्षा की दृ­िष्ट  से वि­षय आया कि क्या हम अपने आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह हम सभी की चिंता है। एक अनूठा प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया गया है कि जब भी कोई विदेशी पर्यटक हमारे एयरपोर्ट पर आता है, 16 एयरपोर्ट्स पर अभी ई-वीजा की फैसिलिटी है। जब भी कोई पर्यटक वहां आता है, उसका स्वागत हम वैलकम कार्ड से करते हैं। उसका स्वागत मीट एंड ग्रीट फैसिलिटी के माध्यम से करते हैं और उस कार्ड के माध्यम से पर्यटक के स्वागत के साथ-साथ हम उससे यह भी आह्वान करते हैं कि आपका अभिनंदन है। आप जब भारत में पर्यटक की दृ­िष्ट  से आए हैं तो कृपया इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। भारत का अपना सामाजिक स्ट्रक्चर है, भारत की अपनी भौगोलिक स्थिति है। यह कहकर हम उन्हें डराते नहीं हैं बल्कि सम्मान की दृ­िष्ट  से उन्हें बताने का प्रयास करते हैं कि जब भारत में आप पर्यटक हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। इसके माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास है कि उस वैलकम किट के अंदर एक सिम कार्ड भी उसे दें, हमारा प्रयास है कि कुछ सुविधा की और भी चीजें उन्हें दें। अभी विभिन्न मंत्रालयों से बात चल रही है कि पर्यटक को दो-चार घंटे यहां का सिम कार्ड लेकर चार्ज करने में लग जाते हैं, हम उसे चार्ज किया हुआ सिम कार्ड दं, यह भी हमारा प्रयास है। इसके बाद हम लोगों ने एक अनूठा प्रयास किया है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रयास का सम्मान करें। हम लोगों ने एक हैल्प लाइन 1363 शुरू की है। यह हैल्प लाइन 12 भा­ााओं में उपलब्ध है। पहले यह दिक्कत आती थी कि जब कोई जर्मन भा­ाा का, रशियन भा­षा का पर्यटक आ जाता था तो उसे हमारे अधिकारी से बात करने में दिक्कत आती थी। हम लोगों ने 12 भा­ााओं में यह सुविधा उपलब्ध कराई है। टोल फ्री नम्बर है। 1800111363 और शार्ट नम्बर 1363 है। आपको तुरंत प्रभाव से यह सुविधा उपलब्ध होगी। वे आपको गाइड करेंगे और इसका तुरंत प्रभाव भी हमने देखा है।

          महोदय, मैं कारण भी बताना चाहता हूं कि हमें यह सोच क्यों आई। मेरे संसदीय क्षेत्र की बेटी, जो गरीब बाप की बेटी है। सरकार से स्कॉलरशिप लेकर वह यूके में पढ़ने चली जाती है और वहां से अपने दो विदेशी दोस्तों के साथ 15 दिनों की छुट्टी में स्पेन घूमने जाती है। वहां उसका पर्स, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है। चोरी की रिपोर्ट तो वहां लिखी जाती है लेकिन उसके दो विदेशी साथी उसे अकेला छोड़कर लंदन अपनी पढ़ाई के लिए आ जाते हैं। स्पेन जैसे देश में जहां भा­ाा की प्राब्लम है तथा अन्य मुश्किलें भी हैं, वह लड़की वहां अकेली रह जाती है। इसके अलावा परेशानी का एक और कारण यह था कि उस बेटी की जेब में एक रुपया, एक डालर या एक यूरो उसकी जेब में नहीं था। वह भारत सरकार से सम्पर्क करती है, वहां की अम्बेसी में जाती है लेकिन उससे कहा जाता है कि हम आपकी मदद करने में असमर्थ हैं। हमारा विदेश मंत्रालय उस बेटी को पासपोर्ट उपलब्ध कराता है, जिसमें दो दिन का समय लग जाता है। उस बेटी के पास एक रुपया भी नहीं था, तो वह खाना कहां खाए, कहां सोए। ऐसे में हमारी सामाजिक व्यवस्था काम आती है। हमने अपने माध्यम से वहां के गुरुद्वारे को सूचित किया और वह बेटी वहां गुरुद्वारे में जाकर रहती है। उसके बाद यूके का मंत्रालय कहता है कि हम यहां से वीजा नहीं बना सकते हैं। आपको पासपोर्ट तो हिंदुस्तानी सरकार ने दे दिया, लेकिन वीजा हम नहीं बना सकते हैं। तो वह वीजा कैसे बनेगा?  उन्होंने कहा कि पहले आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ से चिट्ठी मंगवाइए। अब चिट्ठी कैसे मंगवाये। उसके पास लैपटॉप और आई-पैड भी नहीं है, उसका सब कुछ चोरी हो गया। वह किसी तरह से चिट्ठी मंगवाती है। उसके बाद उसका पत्र यू.के. हाई कमीशन जाता है। उसे वीज़ा मिलने में 12 दिन लग जाते हैं। यह मैं विदेश की घटना सुना रहा हूँ। यदि यह अपने देश में होता तो शायद हम ही प्रश्नचिन्ह उठा देते। एक लड़की जो किसी की बेटी थी, उसे 14 दिनों तक इस परिस्थिति में रहना पड़ा। मैं गुरुद्वारा समिति को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 12 दिनों तक उस बेटी को रखा, भोजन भी कराया, उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी लिया। वहाँ के किसी हिन्दुस्तानी ने उसे 300 यूरो भी दिये। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी उसे 200 यूरो दिये और कहा कि हम आपका पासपोर्ट बनवाते हैं। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक बेटी को, जिसे स्पेन से यू.के. आने में 14 दिन लग गये। ऐसी असुविधाओं के निवारण के लिए हम लोगों ने यह हेल्पलाइन शुरू की है। यदि हमारा कोई देशी-विदेशी पर्यटक किसी कारण से फंस जाता है, तो यह सिंगल विंडो सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। हमारे अधिकारी बैठे हैं। हमने उनसे भी इस घटना की चर्चा की कि हम किस तरह से इस सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। इस सुविधा का हमने उपयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि इस सुविधा का अधिकतम लोग उपयोग कर सकें ताकि पर्यटकों के दिल में एक विश्वास जाग सकें। इसकी सबसे बड़ी बात विश्वास है। इस सरकार ने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वह है देश के लोगों का विश्वास और विश्व के लोगों का विश्वास भारत की व्यवस्थाओं में हुआ है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी विश्वास के तहत हम लोगों ने इस हेल्पलाइन के माध्यम से इस काम को शुरू किया है।

          हम लोगों ने पर्यटन के महत्व को समझा। आदरणीय वेणुगोपाल जी ने कल एक प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब भी यहाँ पर दे रहा हूँ। पहले पीआईडीडीसी (प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट ऐट डेस्टिनेशंस एंड सर्किट्स) नामक एक योजना थी। यह लम्बे समय से चली आ रही थी। उसके माध्यम से किसी ने कहा कि मेरे यहाँ एक सड़क बना दो, किसी ने कहा कि मेरे यहाँ एक पुल बना दो, किसी ने कहा कि मेरे यहाँ चार कमरे का एक गेस्ट हाऊस बना दो। वे बन जाते थे। विभिन्न सांसदों के, विभिन्न प्रदेश सरकारों की योजना आती थी, उस योजना के माध्यम से सबकुछ पर्यटन की दृ­िष्ट  से बनता था। लेकिन यह महसूस किया गया कि इस तरह से हम पर्यटन को एकसूत्र में नहीं पिरो पाएंगे। सारी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे नहीं ला पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने थीम बेस्ड योजनाएँ शुरू की। वह थी "स्वदेश दर्शन ", जिसके माध्यम से हम लोगों ने 13 सर्किट्स शुरू किये और दूसरी  "प्रसाद योजना " के माध्यम से पिलग्रिमेजेज के बारे में यह सोचा गया कि अमृतसर, मथुरा, अजमेर आदि का अपना एक पिलग्रिमेज महत्व है। इसके महत्व के तहत यदि हम आर्गेनाइज्ड ढंग से इसके महत्व को नहीं समझेंगे, यदि इसे टैप करने में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से एलाकार्टा बेसिस पर काम होता था, तो यह सोचा गया कि योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन को नयी पहचान देने की दृ­िष्ट  से पिलग्रिमेज के तौर पर जो 13  महत्वपूर्ण शहर थे, उनको शुरू में जोड़ा गया। यह एक सतत प्रक्रिया है। आने वाले समय में यह और शहरों तक बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सतत प्रक्रिया के तहत कई बार कई सांसद महोदयों की तरफ से प्रस्ताव आता था कि क्या हमारा शहर भी इस "प्रसाद योजना " में आ सकता है, क्या "स्वदेश दर्शन योजना " में कोई नया सर्किट भी घो­िात हो सकता है। मैं समझता हूँ कि "स्वदेश दर्शन योजना " के माध्यम से हमने पर्यटन की सारी संभावनाओं को पूरा कर सकते हैं।

          इस प्रकार से इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि सभी तरह के पर्यटन चाहे वह वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, डेज़र्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट तक इसका उपयोग करें।

14.00 hours                           (Shri Pralhad Joshi in the Chair)           बिहार और उत्तर प्रदेश, देश के इन दो बड़े प्रदेशों इसको खास तौर से पर्यटन की दृ­िष्ट  से ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किए हैं। 500 करोड़ रुपये की राशि बिहार के पर्यटन विकास के लिए जारी की गयी है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार 1500 करोड़ रुपये का बजट हमें मिला है। पिछले व­र्ष में हम लोगों से कुछ चूक जरूर हुई कि पिछली बार के बजट का हम पूरा उपयोग नहीं कर पाए, उसका कारण यह था कि हमारी दोनों स्कीम्स - स्वदेश दर्शन और प्रसाद, नई योजनाएं थीं। जब हम प्रदेश सरकारों को लिखते थे कि डीपीआर बनाकर भेजिए, उनमें कुछ गलतियां आ जाती थीं, फिर उसे वापस भेजा जाता था। ये दोनों नई योजनाएं थीं, इसके कारण हम उन योजनाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। आदरणीय वेणुगोपाल जी ने जो 667 करोड़ रुपये की बात कही थी, वास्तव में वह फिगर 838 करोड़ रुपये। पिछले वर्ष 850 करोड़ रुपये हमें सैंक्शन हुए थे, जिनमें से 838 करोड़ रुपये अर्थात 98.5 प्रतिशत पैसे का हमने उपयोग किया। इस बात को हम महसूस करते हैं कि नई योजनाएं होने के कारण प्रदेश सरकारों से डीपीआर आने में थोड़ी दिक्कत हुई, जिसके कारण यह विलम्ब हुआ।

          सारनाथ में हमने साउण्ड एंड लाइट शो की शुरूआत की। आईटीडीसी हमारी संस्था है, जिसके माध्यम से हम साउण्ड एंड लाइट शो को आगे ले जाते हैं। पर्यटन की दृ­िष्ट   से उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए तीन विशे­ा सर्किट हम लोगों ने दिए हैं, जिनका लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी पर्यटन की दृ­िष्ट   से, नागरिक उड्डयन की दृ­िष्ट  से जितना विकसित होना चाहिए, वह नहीं है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस बात को समझा और तीन धार्मिक सर्किट हम लोगों ने घो­िषत किए हैं - बुद्ध सर्किट, कृ­ष्ण सर्किट एवं रामायण सर्किट। इनका लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। यह हमारे लिए कभी-कभी चिन्ता का भी वि­ाय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे 22 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में अभी भी वास्तविक रूप में मात्र दो ही हवाई अड्डे हैं - लखनऊ और वाराणसी। इलाहाबाद और गोरखपुर हवाई अड्डे बहुत छोटी स्थिति में हैं। इस तरह से 22 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में कुल पांच हवाई अड्डे हैं। हमारी योजना है कि भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मंत्री गजपति राजू जी को, जिनके प्रयासों के तहत, जिनकी दिव्यदृ­िष्ट  के तहत नागरिक उड्डयन को पर्यटन के साथ जोड़ते हुए नई योजनाएं लाई गयी हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार जो मुझ जैसे गरीब बाप के बेटे का सपना था कि मैं अपने जीवन में कभी हवाई यात्रा कर पाउंगा या नहीं, उस सपने को माननीय मंत्री जी के सानिध्य में भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने पर्यटन की दृ­िष्ट  से भी और आम आदमी, जो पर्यटन की दृ­िष्ट  से ही नहीं, किसी भी दृ­िष्ट  से, शौक की दृ­िष्ट  से भी हवाई यात्रा करना चाहता है, उसके सपने को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से पूरा किया है।

          हमारे देश में 486 हवाई अड्डे हैं, जिनमें मात्र 80 हवाई अड्डे उपयोग में आ रहे हैं। अब लगभग 80 से 100 हवाई अड्डों पर हम 50 से 100 करोड़ रुपये की योजनाएं देंगे। टियर-2 और टियर-3 सिटीज तक भी हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां एक घण्टे तक फ्लाइंग समय का किराया 2500 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। इससे उत्तर प्रदेश भी जुड़ेगा, बिहार भी जुड़ेगा, नॉर्थ-ईस्ट भी जुड़ेगा, लद्दाख और लेह भी जुड़ेंगे और पर्यटन की दृ­िष्ट  से भी इजाफा होगा। ...(व्यवधान) पंजाब भी जुड़ेगा, भटिण्डा भी जुड़ेगा। आप चिन्ता मत कीजिए।...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्य इससे जुड़ेंगे।...(व्यवधान) यह योजना किसी एक राज्य के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए है। लगभग 100 एयरपोर्ट्स जो बेकार पड़े हैं।...(व्यवधान) कुछ लोग एयरपोर्ट बनाते हैं घर-परिवार के लिए। भारत सरकार एयरपोर्ट बनाना चाहती है भारत परिवार के लिए। देश के परिवार के लिए एयरपोर्ट बनाना चाहती है जिससे भारत का आम आदमी उस एयरपोर्ट की सुविधा का उपयोग कर सके। ऐसी योजना तैयार करना चाहती है।

          एविशन पॉलिसी के माध्यम से, 22 वर्ष हो गए हैं, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की जो स्कीम है, रूट डिसबर्सल गाइडलाइंस को किसी ने छुआ नहीं है, आपकी सरकार ने उसमें नये बदलाव लाने का प्रयास किया है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो .68 प्रतिशत आज हमारे पर्यटक का शेयर है, इसे हम व­ाऩ 2020 तक एक प्रतिशत और व­र्ष 2025 तक दो प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा सपना है। उत्तर प्रदेश राज्य में कनेक्टिविटी के लिए हमने आठ एयरपोर्ट आइडेंटिफाई किए हैं...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please address the Chair.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Except the Minister’s speech, nothing else is going on record.

… (Interruptions)…* DR. MAHESH SHARMA: Mr. Chairman, Sir, thank you. 

          हमारी रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से सभी 80 एयरपोर्ट जोड़ दिए जाएंगे। जबलपुर और चित्रकूट जैसे छोटे क्षेत्र को भी पर्यटन की दृ­िष्ट  से हम आगे ले जाएंगे। राजकुमार सैनी जी ने यह वि­षय उठाया था कि हरियाणा में एक भी एयपोर्ट नहीं है...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

          Next discussion will be on the Demands for Grants of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. The Guillotine is scheduled to be held at 6 o’clock.  The more we devote time to the Ministry of Civil Aviation and Tourism the better it is. The Minister is educating us and there is no doubt about it. We should be educated because the steps that this Government is taking are laudable and we should all appreciate them. We have certain questions also to ask.

HON. CHAIRPERSON: We have already discussed this subject for more than five hours now. The time allotted was three hours.

SHRI BHARTRUHARI MAHTO : Let me complete. Adequate time should be given for the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation also.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): It is absolutely appropriate. We have decided the time accordingly. I think a comprehensive reply has come. Actually, two Ministries, the Ministry of Civil Aviation and the Ministry of Tourism, have been taken up together.  So, this has taken a lot of time. But I am sure the hon. Minister would conclude in the next five minutes. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you please conclude within five or six minutes.

          Hon. Minister, please continue and be brief.

DR. MAHESH SHARMA: Shri Venugopal, now I will just reply to your issues. My statement is over. I will address only those issues which the hon. Members have raised.

HON. CHAIRPERSON: Including my issue.

DR. MAHESH SHARMA: All right.

          महोदय, मैं राजनीति में भी नया हूं और छात्र हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी दी, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक छात्र जब इम्तिहान देने जाता है तो उसका रिजल्ट भी आता है। इस छात्र का रिजल्ट भी आ गया है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जहां हम पर्यटन के इंडेक्स पर 65वें स्थान पर थे, अब हम 52वें स्थान पर हैं। 13 स्थानों का जम्प एकदम से हुआ है। यह भारत की ताकत है, भारत की पहचान है और भारत का सम्मान है।

          महोदय, मैं उन वि­षयों के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे सांसद बंधुओं ने सदन में उठाए हैं। माननीय के.सी. वेणुगोपाल जी ने जो वि­षय उठाया था कि फाइनैंशियल बजट का हम उपयोग नहीं कर पाए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन स्कीम नई होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। केरल के वि­षय में उन्होंने कहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं और पिछली बार भी मैंने बताया था कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक केरल से आए तब तक पिछला फण्ड खत्म हो गया था, लेकिन मैंने आपसे यह वायदा किया था कि केरल की उस कमी को हम पूरा करेंगे और इस साल हमने केरल को 202 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए हैं और 99 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट हमारा पाइप लाइन में है। इको टूरिज्म सर्किट में 98 करोड़ रुपये और पद्मनाभास्वामी और सबरीमाला के जो दो सर्किट हैं, इनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने इनको प्रायोरिटी में लेने को कहा था। प्रधान मंत्री जी के आदेश को मानते हुए हमने उस सर्किट को, आपकी प्रार्थना को भी मानते हुए और पूरे केरल वासियों के आह्वान को मानते हुए इसे किया है। मैं समझता हूँ कि अब आपकी इस कमी को पूरा कर दिया गया है। बस एक तीसरा रह गया है। मैंने बता दिया है कि गुरूवायूर टेम्पल से मेरा क्या रिश्ता है, यह मैंने आपको बता दिया है। पीआईडीडीसी स्कीम के तहत जो योजना बची हुई है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भारत की सरकार ने पिछले वर्ष जो स्टेट का शेयर 32 प्रतिशत होता था, उसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया है। भारत की सरकार ने यह योजना में बदलाव लाया है और कहा गया है कि जो बढ़ा हुआ बजट है, उसमें से उसका उपयोग करें, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट स्टेट, हिमालयन स्टेट्स का अगर कोई प्रोजेक्ट 50 प्रतिशत बन चुका है तो उस बजट को पूरा करने का जिम्मा हमारा फाइनेंस मंत्रालय लेगा, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ।

          श्री दु­ष्यंत जी ने जो दो तीर्थ स्थलों की बात की थी, गलता जी और अयोध्या जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हम लोग प्राथमिकता की दृ­िष्ट   से लेने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रो0 सौगत राय जी ने टूरिस्ट पुलिस, बजट टूरिस्ट और गाइडों की बात की थी, मैं बता दूँ कि 14 राज्यों के अन्दर टूरिस्ट पुलिस है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। हमारी सभी राज्यों से यह प्रार्थना है, आप अपने राज्यों से जाकर कहें कि टूरिस्ट पुलिस का उपयोग करें और टूरिस्ट पुलिस बनाएं, क्योंकि पर्यटन राज्य का वि­षय है, इसे देखते हुए टूरिस्ट पुलिस बनाएं।

          श्री अर्का केशरी देव साहब ने ई-टूरिस्ट वीजा, वैलनेस और मेडिकल टूरिज्म की बात की। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने 68 साल बाद पिछले वर्ष मेडिकल टूरिज्म में 31 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जिसमें केरल राज्य, दिल्ली, मुम्बई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसको और नई दिशा की ओर ले जाने के लिए नेशनल मेडिकल एंड वैलनेस टूरिज्म बोर्ड बनाया है, जिसमें कोई विदेशी पर्यटक अगर यहाँ आएगा तो वह अपने आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। उसे हम ई-मेडिकल वीजा दिलवाने के लिए भी प्रयासरत हैं। जिस तरह से ई-टूरिस्ट वीजा मिलता है, इसी तरह से ई-मेडिकल वीजा भी उसे तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास है। रूरल टूरिज्म, हेरीटेज मॉन्यूमेंट्स के बारे में आदरणीय सांसद जी वि­ाय लाए। राम कुमार सैनी जी ने कुरूक्षेत्र के पर्यटन को, भाई चौटाला जी भी बैठे हैं, मैं हरियाणा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुरूक्षेत्र को हमने कृ­णा सर्किट के माध्यम से और सरस्वती नदी के उद्गम के माध्यम से पर्यटन का एक विश्व स्तर का केन्द्र बनाने का प्रयास किया है और जिसके तहत हम प्लान कर रहे हैं वहाँ उसको एयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाए। यह हम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से प्रयास करेंगे। जो हमारे छोटे हवाई अड्डे हैं, जैसलमेर बनकर तैयार बैठा हुआ है, बीकानेर बनकर तैयार बैठा हुआ है, कोटा तैयार बैठा हुआ है, भटिंडा तैयार बैठा हुआ है, इन सभी एयरपोर्ट्स का उपयोग हम अपनी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से करेंगे।

          आदरणीय सी.पी.जोशी जी द्वारा पु­ष्कर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और महाराणा प्रताप म्यूजियम के बारे में ध्यान दिलाया गया है, मैं जोशी जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनको हम किसी सर्किट के अन्दर लेने का जरूर प्रयास करेंगे। श्री दद्दन मिश्रा जी, श्रावस्ती मुझे जाने का मौका मिला, माननीय सांसद जी मुझे ले गए थे, उन्होंने देवीपाटन और श्रावस्ती को बुद्धिस्ट सर्किट में और श्रावस्ती की हवाई पट्टी का उपयोग हम किस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से कर सकते हैं, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) जी ने बिहार, चंपारण और बाबा विश्वनाथ, गाँधी सर्किट की बात की, इसको भी हम अपने विभिन्न सर्किटों में लेने का प्रयास करेंगे।

          श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी ने आनन्दपुर साहिब, हुजुर साहिब, गुरू गोविन्द सिंह जी के स्थलों का निर्माण एवं उनके अन्दर जीर्णोद्धार करने का वि­ाय उठाया है। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी बहुत ज्यादा पर्यटन की दृ­िष्ट से सचेत रहते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि ऐसे लोग अगर सांसद बने रहें तो हम मंत्रियों के भी कान ऐंंठते रहेंगे।...(व्यवधान)वे बड़े भाई हैं तो कान ही ऐंंठते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कुशीनगर, सारनाथ, पिपरवा को बुद्धिस्ट सर्किट के अन्दर लेकर इस सर्किट को नई पहचान मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। भाई शरद त्रिपाठी जी ने संत कबीर नगर का लहूरा देवा जो स्थान बताया है और साथ में डेवलपमेंट ऑफ उपिया और लेक के अन्दर हाउस बोट, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि इनको पर्यटन की दृ­िष्ट  से हम देख लेंगे। श्री निनोंग इरिंग ने नॉर्थ-ईस्ट की खराब कनेक्टिविटी, फॉरेन टूरिस्ट अर्निंग्स के बारे में जो वि­षय उठाया है, इसका भी मैं संज्ञान लूँगा। श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी देवघर हवाई अड्डा, विक्रमशिला, सुल्तानगंज, राजगीर और मोतिहारी के वि­षय को मेरे संज्ञान में लाए हैं।    मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पर्यटकों की सेफ्टी और सुरक्षा का जो वि­षय वे हमारे संज्ञान में लाए हैं, मैं आपसे अलग से बैठकर इस वि­षय पर और चर्चा करके, कि किस तरह से वहाँ पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक ले जाया जा सके, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।

          देवघर हवाई अड्डे के बारे माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है। उत्तर प्रदेश के भी दोनों साथियों को मैं विश्वास दिला दूँ कि कुशीनगर हवाई अड्डे के बारे में माननीय मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि वह काम चालू हो गया है। ज़ेवर के हवाई अड्डे के बारे में भी 12 साल बाद आज प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार ज़ेवर हवाई अड्डे के काम पर सहमत हैं। ...(व्यवधान)

          शंकर प्रसाद दत्त जी ने त्रिपुरा से अगरतला सर्किट के बारे में, रोपवे के बारे में बताया है, डॉ. अरुण जी और श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी मैडिकल टूरिज़्म, तेलंगाना और फॉरैन टूरिस्ट के बारे में जो वि­षय लाए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। विजयवाड़ा से श्री के.श्रीनिवास रेड्डी जी, श्री भोले सिंह जी और सिक्किम से श्री पी.डी.राय जी को धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि समय-समय पर हमें आपके सुझाव मिलते रहेंगे। पर्यटन की दृ­िष्ट  से भारत की जो पहचान है, उसको हम आगे ले जाना चाहेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कट मोशन्स आए हैं, मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि उन कट मोशन्स को वापस लें और हमारा बजट पास करें। ...(व्यवधान)

          प्रहलाद जोशी जी ने हुबली-मुम्बई एयर इंडिया के लिए स्लॉट मांगने की बात की थी। मैं भी माननीय मंत्री गजपति राजू जी से प्रार्थना करूँगा कि इनकी मांग पर विचार करें। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion Nos. 1 and 2 to the Demand for Grant relating to the Ministry of Civil Aviation moved by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Civil Aviation to the vote of the House.

          The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No. 9 relating to the Ministry of Civil Aviation.”   Demands for Grants (General), 2016-17 in respect of Ministry of Civil Aviation voted by Lok Sabha   No. of Demand Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on March 2016   Amount of Demands for Grants voted by  the House   1 2 3 4       Revenue (Rs.) Capital (Rs. ) Revenue (Rs.) Capital (Rs. )   9 Ministry of Civil Aviation 135,09,00,000 296,70,00,000 675,43,00,000 1483,50,00,000     The motion was adopted.

 

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion Nos. 1 to 3 to the Demand for Grant relating to the Ministry of Tourism moved by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

 

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion Nos. 7 to 10 to the Demand for Grant relating to the Ministry of Tourism moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

 

HON. CHAIRPERSON: I shall now put cut motion Nos. 15 to 34 to the Demand for Grant relating to the Ministry of Tourism moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

 

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Tourism to the vote of the House.

          The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 88 relating to the Ministry of Tourism.”   Demands for Grants (General), 2016-17 in respect of Ministry of Tourism voted by Lok Sabha   No. of Demand Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on March 2016   Amount of Demands for Grants voted by the House   1 2 3 4     Revenue (Rs.) Capital (Rs. ) Revenue (Rs.) Capital (Rs. ) 88 Ministry of Tourism 264,88,00,000 18,00,000 1324,39,00,000 87,00,000     The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The Demand for Grant relating to the Ministry of Tourism is passed.

          The House stands adjourned to meet again at 3.15 p.m. 14.21 hours The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fifteen of the Clock.

       

15.19 hours The Lok Sabha re-assembled at Nineteen Minutes past Fifteen of the Clock.

                             (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)