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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Demand For Grant No. 83 Under The Control Of The Ministry ... on 13 March, 2020

Seventeenth Loksabha an> Title : Further discussion on the Demand for Grant No. 83 under the control of the Ministry of Railways (Discussion Concluded).

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा कल रात्रि को 12 बजे तक हुई थी । मंत्री जी के जवाब तक, अगर आप चाहें तो लिखित रूप से अपनी मांगों को सदन के पटल पर रख सकते हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, whenever we dwell on the subject of Indian Railways, we used to get a little bit nostalgic because we have witnessed the huge fanfare and brilliancy while the Railway Budget had been presented in this House.

सर, कल सदन रात 12 बजे तक रेल के विषय पर चर्चा करने के लिए चला । स्पीकर साहब ने ठीक किया है, क्योंकि रेल का बारह बजने से बचाने के लिए रात 12 बजे तक चर्चा होना जरूरी था, फिर भी यह रेल बच पाएगा या नहीं । Gone are those halcyon days of Railways. The railway now has been casting a lurid eye on the entire economic spectrum of our country. However, the fact is that the railway is recognised as the most fundamental fulcrum, in spite of the fact that over the years, the Railways has been suffering from various lacunae, deficiencies, non-performances and other ailments which the Minister is well aware of.

          May I ask a question to the hon. Railway Minister? Do you think that after the amalgamation of the Railway Budget with the General Budget, the Railways has been able to yield any tangible or perceptible outcome? It is because the separation convention was abolished by you. I would like to know, after the end of the separation convention, whether the Railways has been able to yield any tangible or perceptible outcome or not.      In spite of your highfalutin promises, the Railways has been failed to earn adequate revenue. In the freight sector also, it has been registering a slowdown.

You do not have internal surplus. Over the years, the budgetary support remains consistent and you have been resorting up on borrowings from the market. Extra-budgetary borrowings have become the order of the day. Then, without having the requisite financial sinew, how would you be able to run this behemoth which is called Railways?

 

12.16 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           In the absence of a separate Railway Budget, we have been failed, and people of our country are not being able to know the nitty-gritty of your finances. Earlier, the Indian Railways used to brainstorm in order to prepare a sound and detailed Budget, clearly explaining the features like total Budget outlay, revenue receipt and capital expenditure. Now, people do not know anything about it. So, there is a severe transparency lacuna being observed.

          Sir, I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister. In so far as net revenue is concerned, as noted by the Standing Committee on Railways, there has been a drastic reduction since 2015-16. Between 2015-16 and 2019-20, there was a decline of 80 per cent in the net revenue. The net revenue of Indian Railways in the year 2015-16 as per the Budget Estimate was Rs. 25,076 crore. In the RE, it came down to Rs. 19,897 crore. In the actuals, it was Rs. 19,228.48 crore. Now, in the year 2018-19, the Budget Estimate was of Rs. 12,990 crore. The Revised Estimate was of Rs. 6,014 crore, but the actuals came down to Rs. 3773.86 crore. So, there is a continuous decline in the net revenue of your Department.

          In the year 2018-19, you have revised your target for the construction new rail lines to 1,000 kilometres, but the achievement is 479 kilometres. In the year 2019-20, your target for new lines was 500 kilometres which was revised to 300 kilometres and the achievement up to January, 2020 is only 278 kilometres.

So far as gauge conversion is concerned, in the year 2018-19, the target was of 1,000 kilometres and the achievement was of 597 kilometres. In the Budget of 2019-20, the target was fixed at 600 kilometres which was revised to 400 kilometres and the actual achievement up to January, 2020 is 345 kilometres.

The same scenario is repeating in the electrification project also. In the year 2018-19, the target was revised to 6,000 kilometres while the achievement was 5,279 kilometres. Again, in the year 2019-20, the target was fixed at 7,000 kilometres which was revised to 6,000 kilometres and the achievement up to January, 2020 is 2,881 kilometres.

          So, this is the record of your performance.  You must certainly acknowledge your dismal performance in spite of rosy picture being painted by you. You have raised the fare also. We have not objected that so much. Still India performs poorly in global rankings on Railways. It was ranked 28th in 2019 on quality of Railway infrastructure as part of the Global Competitive Index. I think this data must be at your disposal.

          Insofar as bullet train is concerned, I would like to know what is its fate. What is the fate of bullet train? The deadline that was fixed was 2022. I would like to know whether it would be possible to complete the work by 2022. The reason why I am asking this is eloquent and obvious. Till now only about 39 per cent of the total required land has been acquired. Further, farmers are opposing the project as well as acquisition of their land. Nearly 6,900 farmers are impacted by it and 60 per cent of them have already raised objection to the acquisition process. So, what is the fate of bullet train, which is Narendra Modi ji’s dream project? You must address that in your reply.

          You have failed to implement your earlier Budget announcements. I would like to enumerate them one after another.

 

12.22 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair)           In 2017-18 Budget speech, you have promised that a new Metro Rail Act will be enacted by rationalising the existing laws. It has not been delivered. In Budget 2015-16, it was promised that in the next five years your priority will be to significantly improve the capacity on the existing high-density network. It was also promised that the average speed of the trains will be increased and that trains will become more punctual. In the year 2018-19, the punctuality rate reduced to 68.91 per cent as against 71.55 per cent in 2017-18 and 76.67 per cent in 2016-17 according to Railway’s data. It is not the data mined by us.

          In the year 2017-18, it was promised by you that it will be your continuous endeavour to improve the operating ratio of the Railways and that tariffs of the Railways would be fixed taking into consideration the quality of service, the cost, the social obligation and competition from other forms of transport. But what is the actual position that is prevailing now? The Indian Railways reported a drop in profitability during the first five years of Modi Government at the Centre. Between 2014 and 2019, Railways’ profitability decreased by 7.8 per cent.

          During the financial year 2017-18, the Indian Railways reported its worst-ever operating ratio of 98.40, the highest ever since the year 2000-01 when it was 98.30.

          In your manifesto it was declared that modernisation and upgradation will be based on national development rather than political expediency. But what is the status? The Railways have performed poorly under the BJP Government with falling punctuality rate, falling revenues and high operating ratio. There are few signs of it improving with many of the required reforms pushed in to the slow-lane.

          You also promised in your manifesto that you will launch diamond quadrilateral project of high-speed train network. But so far only Mumbai-Ahmedabad Train has been announced. Feasibility studies have been going on for years together for the remaining projects. So, answer is awaited. However, do not try to mislead the House insofar as performance of this Government is concerned.

          I am drawing your attention to these issues for the betterment of the Railways. Please do not take it otherwise. You are talking about various kinds of reforms. रेलवे में रिफॉर्म्स के बजाय डिफॉर्म्स होते जा रहे हैं । आप रिफॉर्म्स को छोड़िए, रेलवे डिफॉर्म होता जा रहा है । मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं । आप प्राइवेटाइज़ेशन की बात करते हैं । कल सारे सदन ने इस विषय पर चर्चा की है । सारा सदन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है । आप जब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो क्यों न हिन्दुस्तान के हर राज्य को बुला लेते और कह देते कि आप अपनी मर्जी माफिक से अपना प्रोजेक्ट चालू कीजिए? हम अपने रेलवे के हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार हैं । आप ऐसा क्यों नही कर सकते हैं? जीएसटी में स्टेट का जीएसटी अलग होता है, सेंट्रल का जीएसटी अलग होता है, इंटरस्टेट जीएसटी अलग है । इस तरह से आप रेलवे में भी कर सकते हैं । हमारे हिन्दुस्तान में इतने सारे स्टेट्स हैं । आप इन स्टेट्स को मौका क्यों नही देते हो कि प्राइवेटाइजेशन के बजाय हिन्दुस्तान के सारे स्टेट्स इसकी जिम्मेदारी लें, वे अपनी मर्जी माफिक रेल चलाएं? वे अपनी मर्जीमाफिक चला सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?

          रिफॉर्म का मतलब नई-नई सोच होती है, रिफॉर्म का मतलब इनोवेटिव अप्रोच होती है । आप इसे प्राइवेट वालों को दे रहे हैं तो प्राइवेट वालों के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं रहेगा । मान लीजिए आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान की रेल के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिशन शुरू होगा । एक तरफ जज भी होंगे, दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर भी होंगे ।

So far organisational change is concerned, गोयल साहब, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और हिन्दुस्तान की रेल की तरक्की हम भी चाहते हैं, इसलिए हम आपको सलाह देना वाजिब समझते हैं ।

The complete fabric of railway working has been destroyed in the name of amalgamation of all technical and non-technical services by creating Indian Railway Managerial Service (IRMS) and corporatisation of the Railway Board, resulting in the reduction of a number of Board members, officers and railwaymen have got demotivated and disheartened, and their morale is very low which will largely affect camaraderie and performance, in turn.

As a backdrop of this development, Railways have withdrawn their indent on UPSC for recruitment for 2020. आप अपना इंडेंट यूपीएससी से विदड्रॉ कर रहे हैं । Indian Railway Service for Engineers, Indian Railway Service for Electrical Engineers, Indian Railway Service for Mechanical Engineers, Indian Railway Service for Signal and Telecommunication Engineers, Indian Railway Stores Service, Indian Railway Civil Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Personnel Service, Indian Railway Accounts Service - आप सारे इंडेंट वहां से निकाल रहे हैं । आप वहां से सारे इंडेंट क्यों बाहर कर रहे हैं? यह अगले दिन आपकी रेलवे को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि आप अकेले रेल नहीं चला सकते हैं । रेलवे में 15 लाख एम्प्लॉइज हैं । अगर इन एम्प्लॉइज को ठीक ढंग से मोटिवेटेड नहीं किया जाएगा तो आप रेलवे से जो आउटकम चाहते हैं, वह नहीं मिल सकता है । जब कैपेसिटी कॉन्स्टैंट एट फंडिंग की बात होती है, your existing route operating at full capacity has led to steadily losing passenger traffic to other modes of transport. आपके मॉडल शेयर गिरते जा रहे हैं । आप मॉडल शेयर बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं?

          रेलवे के एम्प्लॉइज की अमैनिटीज के बारे यहां एक भी बात नहीं रखी गई है । रेलवे में डिमाण्ड एण्ड सप्लाई के बारे में आपकी कोई सोच नहीं है । सालाना हिन्दुस्तान की रेलवे में डिमाण्ड क्या है, सप्लाई क्या है, अगर इस संदर्भ पर बात करें तो चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे । हर महीने करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को रेल की टिकटें नहीं मिलती हैं । इसका मतलब है कि आपकी डिमाण्ड एण्ड सप्लाई में ह्यूज गैप है । हिन्दुस्तान के लिए तो यह सर्विस सेक्टर है । आप सर्विस नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह निकालिए । इस वजह को निकालने के लिए आपका रोडमैप क्या है, यह सदन को बताइए, हिन्दुस्तान के लोगों को बताइए ।

Railways earned over Rs.4,684 crore from cancellation fees of confirmed tickets. कन्फर्म टिकटों का कैंसिलेशन होता है तो आपका 4684 करोड़ रुपये का धंधा होता है । जब वेटलिस्टेड टिकटें कैंसिल होती हैं, तो उनसे आपका 4335 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है । आप एनोमलीज खुद देख लीजिए । सर, मैं एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहता   हूं । मैं बस अपनी बात खत्म ही करने वाला हूं । हमारे हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम में एप्रोप्रिएशन टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होते हैं । इनके हालात आप बताइए । इनके हालात आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि in the last few years, appropriation to the Depreciation Reserve Fund (DRF) has decreased significantly. In 2014-2015, appropriation to the DRF was Rs 7,775 crore. In 2018-2019, this appropriation to the DRF was reduced to only Rs. 300 crore. Under-provisioning for the DRF has been observed as one of the reasons behind the decline in track renewals, and procurement of wagons and coaches.

The Standing Committee also observed that appropriation to the DRF is obtained as a residual after payment of the dividend and appropriation to the Pension Fund, instead of the actual requirement for the replacement of assets. Therefore, the CAG noted that at the end of 2017-2018 the value of over-aged assets pending for replacement using this Fund was estimated to Rs. 1,01,194 crore.

आप इसका जवाब दीजिएगा । राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की हालत क्या है, यह भी बताइए, क्योंकि आपने इस सदन में कहा था कि हम एक लाख करोड़ रुपये इसमें निवेश करने जा रहे हैं । आपने यह वायदा इस सदन के अंदर किया था । The Fund has a corpus of Rs. 1,00,000 crore over a period of five years. इसकी क्या हालत है? In 2020-2021, Railways has allocated Rs. 5,000 crore towards the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK). The remaining Rs. 15,000 crore will be provided from the general revenues of the Central Government. As per the revised estimates of 2019-2020, Railways is estimated to allocate Rs. 2,500 crore towards the Fund, which is 50 per cent less than the proposed allocation for that year.

In 2018-2019, the actual allocation towards the Fund was Rs. 3,024 crore, which is 40 per cent less than the proposed allocation of Rs. 5,000 crore. With Railways struggling to meet its expenditure and declining internal revenues, it is unclear how Railways will continue to fund the RRSK. As discussed earlier, in 2017-2018, the RRSK was credited through funds from the DRF. The Ministry of Railways mentioned that the adverse resource position of the transporter during 2018-2019 did not permit the desired level of funds to be transferred to the DRF.

The Standing Committee also noted that if funds from the Fund cannot be utilised well, then the purpose of having a dedicated safety fund becomes futile. तो फिर सेफ्टी फंड रखने की क्या वजह है? जब आपके पास पैसा नहीं है तो पेपर में इसे रखने की क्या वजह है? सर, एमपी होने के नाते हम लोग कभी-कभी रेलवे से दरख्वास्त करते हैं कि वह हमारे इलाके में थोड़ा काम कर दे, जिसके लिए हम लोग एमपी लैड से उनको पैसा देंगे । सरकार कहती है कि हां, हम कर देंगे, लेकिन रेलवे जितना पैसा मांगता है, उससे कई गुना सस्ती दर पर हम बाजार से काम करा सकते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे एमपी लैड के फंड का इस्तेमाल आप करें, लेकिन बाजार के रेट के मुताबिक करें । रेल हमसे ज्यादा पैसा न ले, ताकि हम अपने एमपी लैड के फंड को ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें ।

          मैंने आपके सामने पहले भी मेरे क्षेत्र से संबंधित दो-चार बातें रखीं थीं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया । पता नहीं कि आपको क्या हो गया है? आप बॉम्बे पर ध्यान देते हैं, लेकिन बंगाल का ध्यान नहीं रखते । आपके साथ पता नहीं किसकी दुश्मनी है, लेकिन मेरे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है ।

          In Cossimbazar Station, during doubling, a blunder of monumental proportions has been done. A goods loading line has been built between the station building and the platform making the passengers PFs virtually inaccessible to the elderly or divyangjan. There is an urgent requirement of lifts/escalators on both the PFs to facilitate movement of the elderly, sick and divyangjan.

          In the Azimganj-Jiaganj junction in the Lalgola line of the Sealdah Division, 450-meter link is the only missing portion of the track which would directly connect the east bank of Hooghly river to the norther parts of India. It is a very strategically important rail bridge, which was initiated during the UPA regime but during your regime the work has not been progressing. If at all it is progressing, it is progressing at a snail’s pace. So, I would request the Government to take note of this kind of projects which are not being implemented due to a little lack of initiative from your end. If there is a little initiative from your end, the same would solve the age-old problem. So, I think, the hon. Minister and the Government must try to get it done.

सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, गोयल साहब हमें गुमराह करने वाला भाषण देंगे, जिसके लिए हम तैयार हैं । फिर भी हमने मंत्री जी से जो सवाल किए हैं, वे वाजिब हैं । हम मानते हैं कि इनके जवाब आप जानते हैं और इनके जवाब सही ढंग से मिलें, इसका हम इंतजार करेंगे । धन्यवाद ।

                     

*श्रीमती  रीती पाठक (सीधी):  हमारी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है  । किसी भी क्षेत्र के विकास में रेल का अहम योगदान होता है जब तक आवागमन का साधन नहीं है   । हर क्षेत्र का पर्याप्त विकास संभव नहीं है   । हमारी सरकार ने हर क्षेत्र को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और निरंतर प्रयास किया जा रहा है   ।

        आज नागरिकों के लिए रेल यात्रा को आरामदायक और सुखद अनुभव बनाने के लिए इस वर्ष बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का हमारी सरकार का निर्णय अभिनंदनीय और ऐतिहासिक है  । हमारी सरकार द्वारा रेलवे के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक बदलाव किसी से छिपे नहीं हैं चाहे वो वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन हो या फिर तेजस    एक्सप्रेस  । मैं स्‍वयं साक्षी हूं क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी रेल के विषय में अति पिछड़ा है कहने को तो सिंगरौली इंडस्ट्रियल हब (औद्योगिक इकाई) है परंतु2014 के पूर्व तक यहां से भी कहीं जाने के लिए ट्रेनों का अत्यंत अभाव था   । सिंगरौली एक ऐसा स्थान है जहां देश के विभिन्न स्थानों से आकर लोग निवास करते हैं चाहे वह दक्षिण भारत हो, उत्तर, मध्य अथवा पूर्वोत्तर सभी स्थानों के लोग हैं, इसका मुख्य कारण है एनसीएल, एनटीपीसी, हिंडालको, एस्सार, रिलायंस और मेथी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां क्योंकि सिंगरौली में सर्वाधिक मात्रा में कोयला व ऊर्जा का उत्पादन होता है  । परंतु सरकार को यह अवगत कराते हुए दुख हो रहा है कि 2014   (सोलहवीं लोकसभा) के पूर्व तक यहां से अपने ही प्रदेश की राजधानी में जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी  । परंतु जब मैं सोलहवीं लोकसभा से चुनकर आई तो तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने मेरे लगातार आग्रह करने पर सिंगरौली से भोपाल व दिल्ली के लिए दो साप्ताहिक ट्रेनों की ऐतिहासिक सौगात मेरे क्षेत्रवासियों को दी जिस हेतु में पुनः केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं  ।          

        मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्‍यालय सीधी आज भी रेल विहीन है जिसका मुख्य कारण है 16वीं लोकसभा के पूर्व वर्षों से लंबित पड़ी ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना, मैं अवगत कराना चाहती हूं कि यह परियोजना वर्षो से लंबित पड़ी थी मात्र बजट के अभाव में 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बनी तब मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से वित्त मंत्री व रेल मंत्री जी से आग्रह किया गया है और पर्याप्त धनराशि प्राप्त होना प्रारंभ हुआ और मेरे आग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को तीव्रता से भू अधिग्रहण कर 2022 तक रेल लाईन का कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया  । तत्पश्चात बजट में प्रतिवर्ष वृद्धि होती गई फलस्वरूप आज रेलवे लाइन के बीच बनने वाले टनल व ब्रिज का कार्य पूरा होने की कगार पर है, रेलवे स्टेशनों में निर्माण प्रारंभ हो चुका है आज हम लाइन बिछाने की स्थिति में हैं यदि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व की भांति पर्याप्त बजट प्राप्त होता रहा तो यह कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा  । इसी परिपेक्ष्‍य में मैं माननीय रेल मंत्री जी से ललितपुर- सिंगरौली रेल परियोजना हेतु इस वित्तीय बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह करती हूं  ।  

         मेरे संसदीय क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण एक और परियोजना है, सिंगरौली-कटनी दोहरीकरण जो सिंगरौली में रेल सुविधा के अभाव का मुख्य कारण है  ।  16वीं लोकसभा के पूर्व यह परियोजना भी लंबित थी परंतु केंद्र में हमारी सरकार बनने के पश्चात इस परियोजना को भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य को तीव्रता प्रदान की गई, इसी परिपेक्ष्य में माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्‍त परियोजना को भी पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए  ।       

        मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं जिनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं-    

सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस (22165/66) को नियमित किया जाए  । सिंगरौली- निजामुद्दीन एक्‍सप्रेस (22167/68) को नियमित किया जाए  ।  सिंगरौली से जबलपुर के लिए नई ट्रेन का संचालन कराया जाए  । सिंगरौली से इंदौर के लिए नई ट्रेन का संचालन कराया जाए  । सिंगरौली से मुंबई हेतु नई साप्ताहिक ट्रेन का संचालन कराया जाए  । सिंगरौली से नागपुर के लिए नई ट्रेन का संचालन कराया जाए  । सिंगरौली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कराया जाए  । बरगवां एनएच-39 में रेलवे फाटक है जिससे आये दिन लोगों को समस्याएं होती हैं यहां ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए  । सिंगरौली से वाराणसी के लिए नई इंटरसिटी का संचालन कराया जाए  ।  सिंगरौली  निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22167/ 68) का ठहराव सरई रेलवे स्टेशन पर किया जाए  ।  सिंगरौली-जबलपुर के लिए स्वीकृत इंटरसिटी का शीघ्र संचालन कराया जाए  ।

 

*श्री   कृष्ण पाल  सिंह   यादव (गुना):  मेरा संसदीय क्षेत्र रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ   है  । मेरे संसदीय क्षेत्र के मेरे गृह जिला अशोक नगर से अगर दिल्ली आना हो तो कोई प्रतिदिन चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है  । इसके पहले भोपाल या बीना जाना पड़ता है  । मेरे संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है  । इसके लिए प्रमुख मांगे हैं:

      सवाई माधोपुर-शिवपुरी-झांसी रेलवे लाइन का दुबारा सर्वे कराकर इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए  ।  मेरे संसदीय क्षेत्र में जितने भी फाटक हैं वहां पर अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाया जाए  । चंदेरी- पिपरई- ललितपुर रेलवे लाइन का पूर्व में प्राइमरी सर्वे कार्य पूरा हो चुका है लेकिन यहां भी अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है  । चंदेरी के रास्ते पिपरई और ललितपुर को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर रेल लाइन पर बजट राशि जल्द से आवंटित कर कार्य को शुरू किया  जाए  । गुना से आरोन सिरोंज, गंजबासोदा (विदिशा) तक 120 किलोमीटर तक रेल लाइन डलवा कर रेल सुविधा प्रारंभ किए जाने की मांग कई वर्षों से चल रही है  । जिसका सर्वे रेल विभाग द्वारा 3-4 बार किया जा चुका है  । इस रेलवे लाइन के कार्य को भी जल्द मंजूरी देकर कार्य को शुरू किया जाए  ।  संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिला मुख्यालय से सीधे दिल्ली आने के लिए कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है  । कृपया अशोक नगर होते हुए दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत की  जाए   ।  गुना- बीना, गुना-भोपाल, बीना-अशोकनगर-गुना-ग्वालियर, इंदौर-बीना-भोपाल के लिए मेमो ट्रेन शुरू की   जाए  ।

   

*श्री  मनसुखभाई  धनजीभाई  वसावा (भरूच):  हम सभी जानते हैं कि रेल देश की जीवन रेखा है और जिस तेजी से रेलवे विकास के पथ पर अग्रसित है उसके  हेतु मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं  ।             गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में रेलवे से संबंधित कुछ मुद्दे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं   । जो निम्न प्रकार हैं:       

 मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच जिले में दहेज के रूप में देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर industrial corridor PCPIR (Petro Chemicals and Petroleum Investment Region)  विस्‍तारित हो रहा है  । यहां पर देश की बड़ी से बड़ी औद्योगिक इकाइयां जैसे कि ओएनजीसी, रिलायंस,  जीएनएफसी, जीएसीएल, बिरला, बीएएसएफ, पेट्रोनेट, एलएनजी,   वेटस्पन वर्षों से कार्यरत हैं  । जिसमें बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में कर्मचारी, मजदूर इत्यादि कार्य करने आते हैं  । परंतु भरूच  रेलवे स्टेशन पर देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए ट्रेन स्टॉपेज न होने की वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है  । अत: भरूच रेलवे स्टेशन पर निम्‍नलिखित ट्रेनों के स्टॉपेज देने से मेरे संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों एवं यात्रियों को काफी सुविधा एवं आसानी होगी  ।

                             19053/19054    -  सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस  

      12979        –   बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस       
  12660/ 12659   -   देहरादून  कोचुवेली  एक्सप्रेस           
  19332/19331    -   इंदौर  कोचुवेली  एक्सप्रेस     
 
  

          देश में  स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के क्रम में भरूच स्टेशन को शामिल किया जाना चाहिए  । भरूच स्टेशन के 50 साल पुराने भवन को नए स्वरूप में तब्दील किया जाना चाहिए  ।  पार्किंग इत्‍यादि को मुख्य द्वार से हटाकर वहां सौंदर्यीकरण करने की अत्यंत आवश्यकता है  । इसके अलावा निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है  ।       

          भरूच रेलवे स्टेशन के पश्चिम के सरक्‍यूलेटिंग एरिया को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और अधिक बड़ा एवं सुविधाजनक बनाए जाने की जरूरत है   । मुख्य द्वार के सामने छोटा बगीचा एवं फाउंटेन बनाए जाने की आवश्यकता है  । पश्चिम की तरफ के प्रवेश द्वार मार्ग के क्षेत्र को बड़ा करने की जरूरत है  । प्रवेश द्वार पर अनधिकृत वाहन पार्किंग को रोके जाने की आवश्यकता है  ।  यात्री सुरक्षा व्यवस्था को विशेषत पूर्व दिशा पर चुस्त दुरुस्त किया जाए  । 

          उपरोक्त के अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पालेज रेलवे स्टेशन पर 12989 यदार अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज दिया जाए क्योंकि यहां से अजमेर शरीफ जाने वाले दर्शनार्थियों की भी बड़ी तादाद रहती है   । फिलहाल उन्हें अजमेर जाने के लिए बड़ौदा एवं सूरत का रुख करना पड़ता है  ।  अतः   पालेज स्टेशन पर  उपरोक्त ट्रेन का स्टॉपेज देने से पालेज एवं कर्जन में रहने वाले मुस्लिम दर्शनार्थियों को सुविधा एवं आसानी होगी  ।

        पालेज रेलवे स्टेशन पर रेलवे फाटक  एल सी नंबर 197  पर रेलवे ओवर ब्रिज का काम जल्द पूरा किया जाए जिसके कारण पालेज के आसपास के 20 से 25 गांव के लोगों को रोजाना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा  है क्योंकि   अहमदाबाद मुंबई   के बीच का रूट  व्यस्त होने से 15 से 20 मिनट में कोई न कोई गाड़ी आती रहती है  । अतः अतिशीघ्र ओवरब्रिज बनाने के काम को पूरा किया जाए  ।       

        अंत में, गाड़ी संख्या59168 राजपीपला से अंकलेश्वर रेल मार्ग से करीब 2 घंटे 45 मिनट  का समय लेती है जबकि सड़क मार्ग से यात्री 1 घंटे में पहुंच जाते हैं  । अत: उसकी गति सीमा बढ़ाई  जाए एवं यात्रियों  की सुविधानुसार समय निश्चित किया जाए  । इसी  के साथ मैं अनुदानों  की मांगों का समर्थन करता हूं    ।     

*श्रीमती  अन्नपुर्णा देवी  (कोडरमा): कोडरमा संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कई कार्य हुए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाने की आवश्यकता है   । कई स्‍टेशनों पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव करने की आवश्यकता है  । कई स्‍थानों पर ROB तथाRUB के निर्माण की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता है  । प्रमुख मांगों में रेलवे हाल्ट की मांग भी है जिसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख करूंगी  । सर्वप्रथम ROB की मांग है, पूर्व मध्‍य रेल के  धनबाद रेल मंडल के हजारीबाग रोड गेट नंबर 20 बी-3T   सरिया में ROB का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है,दूसरा  चिचाकी गेट नंबर 18 पर ROB का निर्माण सुचारू रूप से सड़क यातायात के लिए बहुत ही आवश्यक है   । इन दोनों स्थानों पर रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति भी मिल चुकी है लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से आम नागरिक निराश है,  साथ ही राजधनवार रेलवे स्टेशन से पहले पचरुखी में भी ROB का निर्माण जनहित में आवश्यक है, इसी  तरह धनबाद रेल मंडल के झुमरी तलैया के ग्राम मोरियामा में रेल अंडर ब्रिज का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है  ।       

          संसदीय क्षेत्र कोडरमा अंतर्गत कोडरमा से गिरिडीह रेलखंड पर स्थित कई स्टेशनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास  है   । इन स्‍थानों के बीच निवास करने वालों के लिए रेल यात्रा सुविधाजनक नहीं है  । स्थानीय नागरिकों द्वारा सिजुआ,  रेम्‍बा एवं झारखंड धाम में हाल्ट स्टेशनों का निर्माण कराए जाने की मांग की जाती रही है  ।  झारखंड  धाम एक धार्मिक पर्यटन  स्‍थल है जहां रेलगाड़ी को स्थाई ठहराव दिया जाना अतिआवश्यक है  । रेम्‍बा तथा सिजुआ स्टेशनों से प्रतिदिन हजारों यात्री लंबी दूरी तय कर अन्य स्टेशनों से यात्रा करने को विवश हैं  । जनहित में कोडरमा से गिरिडीह रेल खंड पर स्थित सिजुआ, रेम्‍बा तथा झारखंड धाम पर रेलवे हाल्ट का निर्माण कराया जाए,  साथ ही कोडरमा संसदीय क्षेत्र में स्थित वैसे अन्य स्थानों का सर्वे कराकर हाल्ट हेतु स्टेशनों का निर्माण कराया जाए, जहां  दो स्टेशनों के बीच की दूरी रेल यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है  ।

            निम्न सभी स्टेशनों से भारतीय रेल को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है  । यात्रियों की संख्या भी अधिक होने के चलते वर्तमान गाड़ियों में आरक्षित सीट नहीं मिल पाती है,  यात्रियों की सुविधा के लिए और अधिक गाड़ियों को ठहराव दिए जाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जाती रही है  । पूर्व मध्य रेल के कोडरमा स्टेशन पर सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, चौधरी बांध स्टेशन पर मुंबई मेल इंटरसिटी तथा शर्मा टॉंड स्टेशन पर जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस तथा परसाबाद स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की मांग की जाती रही है अतः जनहित को दृष्टिगत करते हुए इन सभी स्टेशनों पर स्थाई ठहराव दिए जाने के  लिए सकारात्मक  कदम उठाए जाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती  हूं   । पूर्व में भी इन मांगों के संबंध में मैंने अनुरोध किया था  । नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन करते हुए वाया कोडरमा चलाए जाने के लिए भी मैं पुरजोर अनुरोध करती हूं  ।    

           नई रेल लाइन पर पैसेंजर तथा मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की कमी है यात्री के अनुपात में गाड़ी का परिचालन नहीं किया जा रहा है  । गिरिडीह से वाया जमुआ, राजधनवार, कोबाड, नवाडीह, महेशपुर, कोडरमा टाउन कोडरमा जंक्शन, बरही, पदमा, कटकमसांडी,   हजारीबाग टाउन, चरही, बरकाकाना, रामगढ़ होते हुए रांची तक नई रेल लाइन का निर्माण हुआ है  । वर्तमान में नाममात्र की एक पैसेंजर गाड़ी ही चलाई जा रही है  । अभी तक इस रेल खंड पर कोई भी मेल एक्स्प्रेस गाड़ियां नहीं चलाई जा रही है   । इस क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि नई रेल लाइन पर गिरिडीह से रांची के बीच प्रतिदिन कम से कम दो जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया जाए, जिससे इस रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों की रेल यात्रा सुगम हो सके  । नए रेल खंड के निर्माण से आम लोगों को काफी उम्मीद जगी थी, लेकिन मेल एक्सप्रेस परिचालन नहीं होने से स्थानीय नागरिक काफी निराश हैं  ।   अतः केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि जनहित में गिरिडीह से वाया कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची तक दो जोड़ी नई मेल एक्सप्रेस गाड़ी का परिचालन प्रारंभ करवाया जाए  ।      

            रामपुर हाट (पश्चिम बंगाल) से वाया रांची तक एक नई गाड़ी चलाये जाने का अनुरोध मैं माननीय रेल मंत्री जी से करना चाहूंगी इस रेल खंड पर रामपुर हाट में शक्तिपीठ तारापीठ दुमका में बाबा बासुकीनाथ देवघर में बाबा धाम गिरिडीह में झारखंडी धाम तथा कोडरमा में ध्वजाधारी धाम तथा रांची रोड में मां छिन्नमस्तिका सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए यह गाड़ी चलाई जाए तो धार्मिक पर्यटकों के लिए रेल यात्रा बहुत ही सुगम बन जाएगी,  साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तावित इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ी का नाम मां तारा एक्सप्रेस कर दिया जाए   । कोडरमा से मधुपुर रेलखंड का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता है एकल रेल लाइन के चलते गाड़ियों के परिचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है  ।   

          हजारीबाग रोड से हजारीबाग टाउन तक नई रेल लाइन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है  । इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर है तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आम जनों के लिए रेल यात्रा सहज नहीं है, अन्य महानगरों को जाने के लिए इन्हें सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय कर रेल यात्रा करनी पड़ती है  । रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि हजारीबाग रोड से हजारीबाग टाउन तक नई रेल लाइन का निर्माण कराए जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में करवाया जाए  ।

          झारखंड राज्य में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं  लेकिन इन स्‍थलों पर पहुंचने के लिए गंतव्य स्टेशन पर पर्यटकों के लिए कोई विशेष सुविधा रेलवे के द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है जिससे पर्यटकों में काफी निराशा रहती है  । झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा के साथ-साथ सौंदर्यीकरण कार्य कराए जाने की आवश्यकता है  । कोडरमा रेलवे स्टेशन पर वीआईपी मेहमानों के लिए कोई भी वातानुकूलित प्रतीक्षालय नहीं है जिससे वीआईपी मेहमानों को काफी कठिनाई होती है अतः  मांग है कि कोडरमा  स्‍टेशन पर एक सुसज्जित वातानुकूलित वीआईपी   प्रतीक्षालय का निर्माण   कराया जाए   । साथ ही अन्य सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी सभी सुविधायुक्त प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाए  ।     

       अंत में रेल मंत्रालय से अनुरोध  है कि  मेरी उपरोक्त सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेकर झारखंड राज्य सहित कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए रेल यात्रा की सुविधा बढ़ाकर सम्मान देने का कार्य करेंगे    ।

                                       

*श्री  रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं   रेल मंत्रालय  की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी व रेल मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उनके सफल क्रियान्वयन के बल पर पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने अद्भुत तरक्की की है  ।

     भारतीय रेल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है,जो रोज करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाती है  । देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है  । रेल भारत में यातायात का मुख्य साधन होने के साथ ही देश के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है  । रेलगाड़ियों के आवागमन ने जहां हमारे देश की कलाएं, इतिहास और साहित्य पर अद्भुत प्रभाव डाला है वहीं रेलवे हमारे देश के विभिन्न प्रांत के लोगों के बीच विविधता में एकता की अहम कड़ी भी है  । आज भी रेल यात्रा और माल ढुलाई का सबसे सुगम और सस्ता साधन है   ।    

             हमारी  सरकार ने रेलवे को  एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके तहत रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी रेल नेटवर्क को पहुंचाया जा रहा है  । रेलवे की प्रगति के साथ ही देश की प्रगति भी जुड़ी हुई है और वर्तमान में हमने रेलवे के विकास की एक नई तस्वीर दुनिया के समक्ष पेश की है  ।      

            आजादी के बाद से ही रेलवे का इस्तेमाल राजनीति चमकाने के लिए किया जाने लगा  । यही कारण है कि देश में रेल सेवाओं के मामले में भारी असंतुलन फैला, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई  । 10000 किलोमीटर के ट्रंक रूट को हाईस्पीड कॉरिडोर में बदलने और आधुनिकीकरण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है   । कुल आवंटन की आधी राशि अर्थात 10 लाख करोड़ रुपए ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में खर्च किए जाएंगे  । इसके तहत दिल्ली मुंबई दिल्‍ली-हावड़ा बेंगलुरु-हैदराबाद जैसे रूट को अपग्रेड कर हाईस्पीड कॉरिडोर में बदला जाएगा  । इस रूट पर आने वाले स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास टर्मिनल में बदला जाएगा   ।   

          रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार रेलवे संबंधी आधारभूत ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है  । 2022 तक सभी ब्रॉडगेज रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है  । 2020- 21 तक सभी रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है  । भारतीय रेलवे ने विश्व की पहली सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन चलाने का कीर्तिमान भी बनाया है  । एक समय में रेल हादसों का प्रमुख कारण रही मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है  ।

         रेल बोगियों में पानी भरने की पुरातन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है  । इससे ट्रेनों में असमय पानी खत्म होने की समस्या का अंत हो जाएगा  । रायबरेली स्थित कोच की साज-सज्जा फैक्ट्री को सरकार ने 2014 में सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा दिया  । इसका परिणाम यह हुआ कि इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ और इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री नाम दिया गया   । यह देश का पहला कोच कारखाना है जहां पूरा उत्पादन रोबोट के जरिए हो रहा है  । इससे उत्पादन में तेजी  आई   । यहां2014- 15 में 140 कोच बने जो कि 2017 -18 में बढ़कर 711 और 2018-19 में 1422 कोच तक पहुंच गए  ।

       अपने संसदीय क्षेत्र हेतु मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:   

संवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर सांगानेर से मालपुरा रोड पर सिंगल अंडरपास है, जिसके लिए 930 करोड रुपए की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है,उसको डबल अंडरपास की स्वीकृति जारी की   जाए  । सांगानेर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी होने के कारण कल्याणपुर फाटक हमेशा बंद रहता है जिसके कारण आवागमन में बाधा होती है  । इसलिए यहां पर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए   । जयपुर (शहर) में रेलवे लाइन के साथ-साथ ब्रांडीवाल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है,कुछ स्‍थानों पर बाकी है जिसके कारण दुर्घटना होती रहती है, इसे शीघ्र पूरा कराया जाए  । जयपुर से दिल्ली के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए  । जयपुर से गांधीधाम के बीच वाया समदडी भीलडी पोकर तेजस रेल गाड़ी चलाई जाए  ।

                                         

*श्री राजेन्‍द्र अग्रवाल (मेरठ):  माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह आठवां बजट है  । प्रथम बजट से ही राष्ट्र के निर्माण को जो दिशा एवं गति सरकार ने दी थी, उसके परिणामस्वरूप हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है   । गरीबों एवं वंचितों को समर्पित इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विजन, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं कठोर परिश्रम के परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में नवजीवन का संचार कर दिया है  । रेलवे देश की अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन होता है  । उसे ऐसा ही होना चाहिए, परंतु दशकों तक इस सोच के साथ रेलवे के विकास की चिंता नहीं की गई  । साल दर साल रेल बजट प्रस्तुत होते थे परंतु व्यक्तियों अथवा दलों की राजनैतिक इच्छाओं के बोझ तले ये बजट दब जाते थे  । घोषणाएं हो जाती थी परंतु उन्हें पूरा करना प्राय: रेल मंत्री भूल जाते थे   । मैं इस बात के लिए माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देना चाहता हूं कि रेलवे का बोझ बनकर निरंतर उसे अक्षम बनाने वाली इन पुरानी परंपराओं को पूरी तरह त्याग कर नई दृष्टि एवं संकल्प के साथ रेलवे को सही मायने में देश के विकास का इंजन बनाने में सफल हो रहे हैं  । चाहे रेलवे के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का विषय हो, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण व विद्युतीकरण तथा नए डिब्बों के निर्माण का विषय हो, यात्रियों की सेवा एवं सुरक्षा का विषय हो, रेलवे स्टेशनों के उच्चीकरण एवं स्वच्छता का विषय हो , डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग द्वारा रेलवे की कार्यक्षमता सुधारने का विषय हो अथवा उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर तथा उत्‍तराखंड जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांत प्रदेशों में रेल सेवाओं के विस्तार का विषय हो- प्रत्येक पहलू का ध्यान रखते हुए रेलवे का समग्र कायाकल्प करने का कार्य हमारे माननीय रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है  । तेजस, वंदेभारत तथा किसान रेल जैसी नई सेवाएं शुरू करके आम जनमानस के जीवन को सुगम बनाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्‍य में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है  । रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा रेल  राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के  नेतृत्व में वास्तव में आज रेलवे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी के लिए पूरी तरह तैयार है  । इन सब विषयों की चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा सदन में की गई है, मैं उसको दोहराना नहीं     चाहता  ।

       मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेक कार्य रेल मंत्रालय द्वारा किए गए हैं  । मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, हापुड़, खरखौदा, परतापुर तथा पावलीखास इत्यादि   स्टेशनों का उच्‍चीकरण तथा इन स्टेशनों पर विभिन्‍न सुविधाओं का निर्माण किया गया है  । 19  अंडरपासों का निर्माण करके ग्रामीणों का आवागमन सुरक्षित किया गया है  । रेलवे लाइनों के दोहरीकरण व विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है  । अन्य अनेक छोटे-बड़े कार्य पूरे किए गए हैं जिनके लिए मैं अपनी ओर से तथा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं  । श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं इसलिए स्वाभाविक ही अपेक्षाएं भी बढ़ रही है  । कुछ अपेक्षाओं की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं  । मुझे विश्‍वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे  ।         

          मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पानीपत हरियाणा में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं आर्थिक केंद्र हैं  । परंतु मेरठ व पानीपत के मध्य अभी तक कोई रेल संपर्क नहीं है  । मेरठ अपने हैंडलूम, खेल उद्योग, प्रकाशन उद्योग स्वर्ण आभूषण निर्माण उद्योग तथा गुड़ एवं चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है  । मेरठ को पानीपत जैसे महत्वपूर्ण नगर से रेल के द्वारा जोड़ने के महत्व को सरकार ने स्वीकार करते हुए 2017 के रेल बजट में सर्वेक्षण हेतु 300 करोड़ रुपए की धनराशि भी अवमुक्त की थी   । इस रेल संपर्क से मेरठ के साथ मुजफ्फरनगर, बागपत एवं शामली तथा हरियाणा में पानीपत व समीपवर्ती क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास होगा  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ तथा पानीपत के मध्य रेल संपर्क स्थापित करने हेतु आदेश देने की कृपा करें  । 

           मेरठ जनपद  मैं स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों तथा बाद में पांडवों की राजधानी रहा है   । भगवान कृष्ण का भी हस्तिनापुर में कई बार आगमन हुआ   । हमारी ऐतिहासिक व धार्मिक परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा यह नगर वर्तमान में विश्वविख्यात जैन तीर्थ है, निकट ही हस्तिनापुर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर सैफपुर कर्मचंदपुर नामक गांव पंचप्यारों में से एक भाई धर्म सिंह का जन्म स्थान है जहां विशाल गुरुद्वारा बना है  । देश और दुनिया से बड़ी संख्या में इन स्थानों पर दर्शनार्थी आते हैं  । हस्तिनापुर की पौराणिकता एवं ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हस्तिनापुर को आईकॉनिक साइट घोषित किया है  । इसके लिए संपूर्ण क्षेत्र की ओर से मैं केंद्र सरकार का पुनः आभार व्यक्त करता हूं  । पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मेरठ-हस्तिनापुर के मध्य रेल संचालन की पुरानी मांग है  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि भगवान कृष्ण एवं महाभारत से जुड़े इस क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए मेरठ तथा हस्तिनापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ करने की कृपा करें  ।         

          मेरठ, हापुड़  व बुलंदशहर  से भारी संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन का गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं  । अतः मेरठ से हापुड़-खुर्जा-अलीगढ़ होते हुए मथुरा-वृंदावन के लिए एक ट्रेन चलाई जाए  ।  

            प्रयागराज में उच्च न्यायालय के साथ ही प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं तथा जिस कारण से मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में यात्रियों का प्रयागराज जाना होता है  । अभी मेरठ से प्रयागराज के बीच संगम एक्सप्रेस नाम की एकमात्र ट्रेन सीधी चल रही है जो सायंकाल मेरठ से चलकर प्रातः प्रयागराज पहुंचती है  । इसी प्रकार मेरठ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैष्णों देवी के दर्शन के लिए नियमित रूप से जाते  हैं  । सरकार की लगभग150 रूटों पर तेजस ट्रेन चलाने की योजना है  । मेरा  अनुरोध है कि मेरठ से मुजफ्फरनगर- सहारनपुर होते हुए कटरा तथा मेरठ से हापुड़-बुलंदशहर-खुर्जा- अलीगढ़ होते हुए प्रयागराज के लिए तेजस ट्रेन चलाई जाए  ।       

         राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में मेरठ तथा हापुड़ अत्यंत महत्वपूर्ण नगर हैं  । दिल्ली- अंबाला रेलखंड पर मेरठ दिल्ली से 70 किलोमीटर तथा दिल्ली-मुरादाबाद रेलखंड पर हापुड़ दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है  । हजारों की संख्या में यात्री विभिन्न प्रयोजनों से मेरठ तथा हापुड़ से दिल्ली आते जाते हैं  । नई दिल्‍ली- हापुड़ के मध्य चलने वाली शटल ट्रेन को हापुड़ की तरफ बुलंदशहर तक तथा दिल्ली की तरफ रेवाड़ी तक बढ़ाए जाने से इसका समय पर संचालन नहीं हो पाता है  । हापुड़-पिलखुवा के यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस ट्रेन में कोचों की संख्या भी कम कर दी जाती है  । इस कारण इस क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी उपयोगिता कम हो रही है  ।   अतः नई दिल्ली - हापुड़ के मध्य एक नई शटल/पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए  ।

         मेरठ-  खुर्जा रेलवे लाइन पर बनाए गए अंडरपासों में थोड़ी सी बरसात से भी पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों के आवागमन में अत्यंत कठिनाई होती है  । वर्षा ऋतु में पानी भरने से इन अंडरपासों के निकटवर्ती ग्रामवासियों के आवागमन का मार्ग पूरी तरह रुक जाता है  । इन सभी अंडरपासों में रेन हार्वेस्टिंग संयंत्र लगे होने के बावजूद इनके नीचे पानी भरना किसी तकनीकी खामी को दर्शाता है  । इस रेलमार्ग पर बनाए गए सभी अंडरपासों के रेन  हार्वेस्टिंग संयंत्र का तकनीकी परीक्षण  कराकर सुनिश्चित कराया जाए कि इन अंडरपासों में पानी इकट्ठा न हो ताकि रेल पथ के दोनों और बसे गांवों के नागरिकों की कठिनाइयां दूर  हो   ।       

        दिल्ली मेरठ तथा दिल्ली से हापुड़-मुरादाबाद-आनंद विहार चलने वाली 64553/54 मेमू ट्रेन का समयबद्ध नियमित रूप से संचालन कराया जाए  ।  मेरठ कैंट स्टेशन पर कंकरखेड़ा की उपरोक्‍त बड़ी आबादी के दोपहिया वाहनों के आवागमन की सुविधा के लिए स्टेशन पर एक उपरगामी पुल बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है  । मेरठ तथा हापुड़ के मध्य खरखौदा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है  । मेरठ दक्षिण तथा खरखौदा के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नौचंदी एक्सप्रेस तथा संगम एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए पूरे मेरठ शहर को पार करके 10 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है  । जाम इत्यादि के कारण इसमें अनेक बार घंटों लग जाते हैं  । मेरा सरकार से अनुरोध है कि नौचंदी एक्सप्रेस संगम एक्सप्रेस का खरखौदा स्‍टेशन पर स्टॉपेज देने का कष्ट करें  ।

         हापुड़ नगर हापुड़ जनपद का मुख्यालय है तथा दिल्ली- मुरादाबाद एवं मेरठ-खुर्जा रेलखंडों का अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन भी है  । मेरठ तथा बुलंदशहर तक के यात्री हापुड़ आकर अनेक रेलों से यात्रा करते हैं  । आवागमन की सुविधा की दृष्टि से निम्न ट्रेनों का हापुड़ स्टेशन पर अप व डाउन ठहराव दिया जाना अत्यंत आवश्यक है:-  

 15035/15036      काठगोदाम-आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस  
 12391/12392      नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस  

          जैसा मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया है, रेल मंत्री जी से अपेक्षाएं बहुत हैं, उनमें से मैंने कुछ का उल्लेख किया है  । मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे तथा इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे  ।

                               

*श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं,  साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उनके सफल क्रियान्वयन के बल पर पिछले6 वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने अद्भुत तरक्की की है  । 

           भारतीय रेल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो रोज करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाती है   । देश के सामाजिक- आर्थिक विकास में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है  । रेल भारत में यातायात का मुख्य साधन होने के साथ ही देश के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है  । रेलगाडि़यों के आवागमन ने जहां हमारे देश की कला, इतिहास और साहित्य पर अद्भुत प्रभाव डाला है वहीं रेलवे हमारे देश के विभिन्न प्रांत के लोगों के बीच विविधता में एकता की अहम कड़ी भी है  । आज भी रेल  यात्रा और माल ढुलाई का सबसे सुगम और सस्ता साधन है  ।     

          हमारी सरकार ने रेलवे को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके तहत रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी रेल नेटवर्क को पहुंचाया जा रहा है  । रेलवे की प्रगति के साथ ही देश की प्रगति भी जुड़ी हुई है, और वर्तमान में हमने रेलवे के विकास की एक नई तस्वीर दुनिया के समक्ष पेश की है  ।      

           मेरा संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सीमावर्ती जिले हैं, जो कि पाकिस्तानी सीमा के बेहद नजदीक है और पिछले 6 वर्षों के दौरान रेल सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हो पाई थी   । अब ये सीमावर्ती जिला उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत से भी सीधे जुड़ गया है,जिसके लिए आदरणीय रेल मंत्री जी बधाई के पात्र हैं  । अभी हाल ही में रेल विभाग द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर में 6 अंडरपासों को कवर करने हेतु4 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है  । मैं, रेलमंत्री जी को इस सौगात हेतु धन्यवाद देता हूं    ।

            इसके साथ-साथ मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ रेल समस्याओं की ओर भी आदरणीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिनकी मांग काफी समय से की जा रही है:अमृतसर- बीकानेर गरीबरथ (वाया लुधियाना-फिरोजपुर- फाजिल्का-अबोहर-श्रीगंगानगर-श्रीकरणपुर-रायसिंहनगर-सूरतगढ़) का संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिसको स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है   ।

          गाड़ी संख्‍या 22981/ 22982 व  22998/ 22997 श्री गंगानगर- कोटा /झालावाड का संचालन श्रीगंगानगर के बाद वाया केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, जैतसर, सूरतगढ़, बीकानेर होते हुए जयपुर के लिए किया जाए  । हनुमानगढ़ जंक्शन में पर्याप्त व्यवहार्यता को देखते हुए यहां पर एक वाशिंग लाइन का निर्माण करवाया जाए, जिसकी  मांग लंबे समय से की जा रही है  । श्रीगंगानगर से जयपुर तक एक नई रेल गाड़ी (इंटरसिटी एक्सप्रेस) का संचालन शुरू किया जाए और इस रेलगाड़ी की समय सारणी को इस प्रकार से तैयार किया जाए,  ताकि इसका सीधा मिलान जयपुर-मुंबई रेलगाड़ी से भी हो सके  ।  मेरे संसदीय क्षेत्र के आमजन की उचित मांग को देखते हुए दिल्ली से डिब्रूगढ़ के मध्य चलने वाली गाड़ी संख्या 14055/ 56 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस को श्रीगंगानगर तक विस्तारित किया जाए  । गाड़ी संख्‍या 12403/12404 जयपुर-प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस को वाया चुरू, हनुमानगढ़ तक विस्तारित किया जाए, जिससे मेरा संसदीय क्षेत्र सीधे प्रयागराज से जुड़ जाएगा  । सरदारगढ़  दलपतसिंहपुर (सांसद आदर्श ग्राम) और अमरपुरा राठान रेलवे स्टेशनों पर भी सभी पैसेंजर रेलगाड़ियों के ठहराव सुनिश्चित किए जाएं, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है  । इससे ज्यादा संख्या में दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे  । उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के श्रीरामसिंहपुर-श्रीविजयनगर स्टेशनों के मध्य स्थित केशवनगर रेलवे स्टेशन को हाल्ट के रूप में स्वीकृत किया जाए, जो कि एक धार्मिक स्थल है और यहां के पवित्र गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष अमावस्या को मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है और जिला श्रीगंगानगर सिख बाहुल्य क्षेत्र भी है  । यात्रीभार की की दृष्टि से पीलीबंगा रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत  हनुमानगढ़ का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है,जहां पर नवीनीकरण और सौन्‍दर्यीकरण कार्य की अत्यंत आवश्यकता है  । यहां एक्‍सप्रेस और पैसेंजर दोनों गाड़ियों का ठहराव होता है  । 

            मैं इन मांगों पर रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर जल्द से जल्द इनको पूर्ण किए जाने का अनुरोध करता हूं, साथ ही रेल विभाग की इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं  ।

                               

*श्री  सुरेश कश्यप (शिमला):  भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी  और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल का विस्तार हुआ है  । वर्तमान सरकार के समय में रेलवे में तेजी से विकास हुआ चाहे उसमें सुविधाओं की बात हो या फिर मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो  । इस बजट में भी रेलवे के विकास में और वृद्धि करने का प्रयास किया गया है  । इसमें चाहे न्यू ब्रॉड गेज की बात हो या नई रेल लाइन की बात हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो  । किसानों के लिए किसान रेल की बात हो ताकि वह अपना  produce देश विदेशों की मंडियों में भेज सके या फिर रेलवे लाइंस के साथ सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो अथवा TEJAS टाइप ट्रेंस को बढ़ावा देने या हाई स्पीड ट्रेन शुरू करना हो  । परंतु अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,आजादी के 70 साल बाद भी यहां रेलवे न के बराबर है  । उसमें क्षेत्र को जोड़ने की बात हो जिसमें बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ या फिर पोंटा साहब जो कि फार्मास्यूटिकल का HUB है उसको जोड़ने की बात हो या प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात हो,मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों को शीघ्र अति शीघ्र रेल से जोड़ा जाए ताकि यहां और उद्योगों को बढ़ावा मिले  ।  साथ ही पूरे हिमाचल को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए यहां के मंदिरों को नेटवर्क से जोड़ा जाए  । हिमाचल एक देवभूमि है इसमें जहां कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर का मां चामुंडा मंदिर या फिर बिलासपुर का नैना देवी मंदिर या पौंटा साहिब का गुरुद्वारा हो या त्रिलोकपुर का बाला सुंदरी मंदिर हो, सभी स्थानों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आएंगे  । हिमाचल प्रदेश में रेलवे की अपार संभावनाएं हैं  । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की ओर ध्यान दिया जाए  । मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि कालका से हरिद्वार के लिए भी ट्रेन चलाई जाए ताकि लोगों को आने-जाने की सुविधाएं हो और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले  । कालका शिमला जो कि हेरिटेज ट्रेन है उसको भी ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए  । शिमला शहर जो कि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए मोनो रेलवे शुरू की जाए  । मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि कालका- शिमला रेलवे लाइन के बीच में आने वाले जाबली स्टेशन को कुछ वर्षों पहले बंद कर दिया गया था उसे भी फिर से शुरू किया जाए    ।

                                     

*SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): The Indian railway is a National transporter and it plays a vital role in providing cheaper transportation facilities to the people living in the nuke and corner of the country. It is contributing to a great extent to connect the people of different regions, languages and cultures.

The hon’ble Finance Minister in her budget for 2020-2021 provided the railways a budgetary allocation of Rs 70,000 crore and an outlay for capital expenditure amounting to Rs 1.61 Iakh crores from Rs.1.56 lakh crores in 2019-2020.

In the 2020-21 budget, funds of Rs 12,000 crore have been allocated for  construction of new lines, Rs 2,250 crore for gauge conversion, Rs 700 crore for doubling, Rs. 5,786.97 crore for rolling stock and Rs. 1,650 crore for signalling and telecom. Rs 2,725.63 crore is allocated for rail passenger comfort in this budget. It is also proposed freight loading at 1,265 MT, which is 42 MT (3.4 per cent) incremental over RE 2019-20. The operating ratio, which was envisaged to be 95 per cent in BE 2019-20 and revised to 97.46 per cent in RE 2019-2020, now stands at 96.2 per cent in BE 2020-21. The budget also proposed setting up of a large solar power capacity alongside the rail tracks on land owned by the railways.

The Government has proposed to setting up of a "Krishi Rail" through PPP arrangements with an aim to build a seamless National cold supply chain for perishables". I welcome this step of the Government as it helps our farmers to earn better prices of their produce as there will be refrigerated coaches in express and freight trains to keep the perishable produces for long duration. Another important announcement is that commissioning of 550 wi-fi spots in as many as railway stations is also part of the announcement in the budget. Karnataka is also expected to get some wi- fi facilities too.

As far as South-Western Railway (SWR) received a total grant of 2,709 crore for 2020-2021 in the Union Budget. The Rs.2,709 crore from the Union Government includes capital and extra-budgetary resource funds, the highest ever after SWR’s formation.

Bengaluru is considered as Silicon valley of India, however, recently the city has earned the infamy of being the most congested city in the world. The Union Government understood the concerns of Bengalureans, who are forced to endure gruelling commutes in the absence of a robust public transport system. Now the Union Government has announced the suburban rail project for Bengaluru. The proposed 148-km-long Bengaluru suburban transport project at a cost of Rs.18,600 crore, which would have fares on the metro model. The Centre would provide 20 per cent of equity and facilitate external assistance of up to 60 per cent of the project cost, the suburban rail system could be a game changer for Bengaluru as far as transportation service is concerned. I hope it is a great step in further enhancing the Bengaluru and its surrounding region's prosperity. With suburban and metro and road infrastructure, the IT and BT city Bengaluru will certainly become the undisputed leader in industry and innovation.

I would  like to request the hon’ble Railway Minister to consider the following demands of my Parliamentary Constituency Mandya in Karnataka state.

Allocation of fund to be utilised for the construction of RUB at number L C 73 near Mandya Station yard on Mysore – Bangalore Railway line. It has been pending for 12years. People are demanding for construction of RUB at number L C 73 for smooth movement of the traffic.

There is a need for installing Lift/Escalator at Mandya and also at Pandavapura halt Station to facilitate commuters especially senior citizens to use the skywalk to reach the platforms without any difficulties.

Railway under pass is constructed unscientifically at Doranahalli near Krishnarajasagar Railway station on Arasikere-Hassan-Mysore Railway line. However this Railway under pass is not serving the purpose intended for as it has a very narrow passage and also far away from the railway junction. So it is not at all helpful to ease the traffic movement. Instead it is creating huge mess for the movement of heavy vehicles. Hence I would like to request you to look into the difficulties arising out of this Railway under pass and take immediate necessary measures to widen the same by sending a team of railway officials concerned to suggest the necessary modification to ease the traffic movement.

       

*श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा सदन में प्रस्तुत रेल बजट 2020- 21 का समर्थन करता हूं  । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार लाने तथा विश्व में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने की संकल्पना के साथ देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्ताव (रेलवे) का हृदय से स्वागत करता हूं   ।       

      रेलवे में व्यापक सुधार एवं सुविधा और गुणवत्ता में बढ़ोतरी, साफ-सफाई सहित रेलवे को जनोपयोगी बनाने हेतु सरकार ने गत वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है  । देश के दुर्गम क्षेत्रों तक रेलवे की पहुंच को बढ़ाने के साथ-साथ प्रभावी परिचालन करते हुए, आज भारतीय रेलवे सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है  ।       

          जैसा कि आप जानते हैं कि मैं झारखंड राज्य के जनजातीय बहुल लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता हूं  । इसलिए इन क्षेत्रों में विकास के अभाव और भौगोलिक विषमताओं के कारण दुर्गम वन क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले लोगों के दर्द और परिस्थिति को भी भली-भांति समझता और जानता हूं  । मेरे संसदीय क्षेत्र व पूरे झारखंड राज्य सहित देश के सभी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रह रहे जनजाति समाज के कल्याण तथा इन क्षेत्रों के समय समग्र विकास हेतु मैं रेलवे संबंधी निम्नलिखित मुद्दों को बजट 2020-21 (रेलवे) में सम्मिलित करने हेतु निवेदन करता हूं: मेरे संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों द्वारा इस क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की बहुत पुरानी मांग की जा रही है: लोहरदगा से कोरबा वाया गुमला होते हुए, नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए  । इससे झारखंड-छत्तीसगढ़ राज्य से न केवल जोड़ा जा सकेगा, अपितु अभी तक रेलवे सुविधा से वंचित गुमला जिला भी रेलवे से जुड़ सकेगा   । रांची लोहरदगा वाया टुरी रेलवे लाइन का दोहरीकरण अविलंब किए जाने की आवश्‍यकता है, जिससे इस क्षेत्र में रेल सेवाओं का विस्तार हो सके  तथा इस रूट पर राजधानी जैसी ट्रेनों का परिचालन भी हो सके  । नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन वाया टुरी होते हुए, लोहरदगा तक कर दिया जाए, जिससे कि यात्रियों के 4 से 5 घंटों की बचत होगी तथा लोहरदगा भी राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से जुड़ सकेगा  । रांची से राउरकेला वाया लोहरदगा नई रेल सेवा प्रारंभ की जाए  । इस रेल सेवा के परिचालन से यहां के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, सब्जी एवं वनोत्पादों को बाजार मुहैया करवाने में यह रेलवे लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी   । एलेप्पी एक्सप्रेस का ठहराव पोकला स्टेशन पर किए जाने की बहुत पुरानी मांग स्थानीय जनता द्वारा की जा रही है, यहां ठहराव से गुमला जिला रेलवे से जुड़ सकेगा, साथ ही यहां की जनता का देश के दक्षिणी राज्यों से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा  ।  

           मेरे द्वारा उठाए गए उपरोक्त मुद्दों से देश के जनजातीय बहुल तथा देश के   वन क्षेत्रों में रह रहे निवासियों को विशेष लाभ मिल सकेगा  । इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे संबंधी अति महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित करने हेतु निवेदन करता हूं  ।

          मुझे आशा है कि मेरे द्वारा रखे गए मुद्दों को केंद्रीय बजट विधेयक2020-21 (रेलवे अनुदान की मांगों) में सम्मिलित कर रेलवे के बजट में इन लोकहित के मुद्दों को अवश्य सम्मिलित किया जाएगा  । अतः सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत बजट विधेयक 2020-21 (रेलवे) का भरपूर समर्थन करता हूं, हमारा विश्वास है, भारतीय रेल देश सेवा में अपना अनवरत योगदान देता रहेगा  ।

               

*श्री विनोद लखमशी चवाड़ा (कच्छ): मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में अपने लोकसभा क्षेत्र की कुछ मांगों को लाना चाहता हूं   । भुज- देल्ही  के लिए नई ट्रेन चलाई जाए  । मुंबई-भुज नई ट्रेन चलाई जाए और कई अन्य प्रांतों- उत्तर प्रदेश, बिहार, हरिद्वार, दक्षिण भारत के राज्यों में प्रतिदिन या वीकली ट्रेन चलाई जाए और गुजरात में सौराष्ट्र से मोकषी और कच्छ के बीच ट्रेन चालू की जाए  ।

 

*श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर):  मै रेल बजट का समर्थन करता हूं तथा अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की निम्नलिखित मांगो को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं उदयपुर से अहमदाबाद(गुजरात) वाया  हिम्मतनगर आमान परिवर्तन के लिए शीघ्र पूरा किया जाए एवं उक्त परियोजना के लिए बजट का प्रावधान किया जाए  । डुंगरपुर से बांसवाड़ा, रतलाम (मध्य प्रदेश)तक नई रेल लाइन बिछाने की घोषणा कर बजट का प्रावधान किया जाए  ।  उदयपुर से पाली, सिरोही रेल लाईन से जोड़ा जाए  ।  दिल्ली से उदयपुर सिटी तक तेजस जैसी रेलगाड़ी जैसी चलाई जाए  ।  रेलवे मंत्रालय ने खाली बैकलॉग को भरने के लिए एस.सी., एस.टी., ओबीसी के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए  ।

                 

*SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): First of all, | would like to express my gratitude to the Hon'ble Minister of Railways for approving the much requested new line from Bahraich to Khalilabad via Shravasti, Balrampur and Domariyaganj, which is going to positively impact the lives of millions of people living in this region. In the words of the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji “Indian Railways is the growth engine of nation’s Vikas Yatra” In the past five years, the Government has made safety the foremost priority of Indian Railways. Indian Railways has achieved its best ever safety record in 2018-19. There has been 81% drop in number of deaths from 152 in 2013-14 to 29 this year (upto Jan 31, 2019). This is a result of holistic efforts. All Unmanned Level Crossings (UMLCs) on Broad Gauge network have been eliminated. Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK) fund of Rs. 1 lakh crore has been created for safety expenditure.

Laying the foundations of infrastructure for a New India, there has been a quantum leap in capital expenditure. Total capital expenditure between 2014-19 is Rs. 5.1 lakh crore which is more than double of total expenditure during 2009-14. Railways is connecting India at a faster pace with a 59% increase in the average pace of commissioning New Line / Doubling / 3rd & 4th line projects from 4.1 Kms during 2009- 14 per day to 6.53 Kms per day during 2014-18.

Aspirations of the people of North East were fulfilled with completion of 4.94 Kms long Bogibeel Bridge, longest rail- cum-road bridge in India. Now, journey from Itanagar to Dibrugarh is only 180 Kms, reducing the travel time from 24 hrs to only 5 hrs, Commuter travel in urban India has been given sufficient attention. Bangalore Suburban System is being developed with ongoing projects worth more than Rs. 15,700 crore. This will benefit about 15 lakh commuters. Mumbai Suburban Systems are also being modernised with ongoing projects worth more than Rs. 70,000 crore which will benefit about 75 lakh commuters.

India entered a new era of mobility with Vande Bharat Express - India's first high-tech, energy-efficient, self-propelled train. This is a prime example of the success of Make in India movement. This train will be proliferated across India and also exported globally.

The Ahmedabad-Mumbai High-speed Rail (HSR) will revolutionise the transport sector in India through speed, safety and service. Besides the Make in India benefits from the HSR project, Railways is creating large scale employment and economic development through sanctioned projects in Latur, Maharashtra; New Bongaigaon, Assam; Lumding, Assam; Jhansi, Uttar Pradesh and Sonipat, Haryana. Setting records for Indian Railways, Diesel Locomotive Works (DLW) in Varanasi, Uttar Pradesh has successfully executed world’s 1st ever conversion of diesel locos into electric loco to enable Mission Electrification.

Railways has embarked on transitioning to sustainable rail transport with a six times increase in electrification from 610 RKM during 2013-14 to 4,087 RKM during 2017-18. 100% Electrification of Broad Gauge Routes of Indian Railways is targeted by 2021-22.

Railways has achieved significant milestones in moving the country’s economy faster with the highest ever freight loading in 2018-19. Freight earnings have touched their highest level and is expected to be about Rs. 1.43 lakh crore in BE 2019-20. Dedicated Freight Corridors (DFC) are gateways to India’s superfast growth and development. First sections of Eastern DFC (Bhadan to Khurja, 200 Kms) and Western DFC (Rewari to Madar, 200 Kms) have been completed.

Railways is improving Passenger services including a complete makeover of stations by installing modern facilities including escalators, lifts, free wi-fi etc. and using local art in the design. 4 stations are undergoing redevelopment - Habibganj, Gandhinagar, Charbagh and Gomtinagar. Beautification of 65 stations have been completed using local art. Railways has improved trains and coaches including launching the Tejas, Antyodaya and Humsafar trains and Deen Dayal and Anubhuti coaches. Connecting Passengers to the digital world, high speed WiFi service has been provided at more than 800 stations. Pan India rollout of paperless Unreserved Ticketing (UTS) has been done to make ticketing convenient and hassle free.

Catering has also been a focus area with compulsory printing of MRP on all food items and use of artificial intelligence to monitor food production in base kitchens for improving quality and hygiene.

Offering its tribute to Mahatma Gandhi and contributing to  Prime Minister Shri Narendra Modi’s Swachh Bharat Abhiyaan, Railways has paid attention to hygiene with efforts such as record installation of Bio-toilets, third party independent surveys, integrated mechanized cleaning and on Board Housekeeping Services (OBHS) Indian Railways is also playing its part in promoting tourism and providing a wonderful experience to tourists. It is also connecting India to their roots with the launch of Ramayan Express, Panj Takht Express, and Buddhist Circuit Train.

Rail Drishti dashboard has been launched, encompassing all the digitisation efforts in Indian Railways and promoting transparency and accountability. It brings information from various sources on a single platform and gives access to key statistics and parameters to every citizen of the country. The available information has been categorized under 15 user friendly sections on the Dashboard.

India’s first National Rail and Transportation Institute has been launched with Ist academic session started with; two undergraduate Programmes - B.Sc. in Transportation Technology and BBA in Transportation Management with 103 students. Rs. 421 crore has been sanctioned for next 5 years.

Recognising the significance of empowering and upskilling the Railways family, various steps have been taken including delegation of powers. Historic recruitment drive is being undertaken with 1.5 lakh vacancies being filled. 2.3 lakh  individuals will be recruited over next two years.

Indian Railways has also focused on digital initiatives for bringing transparency and accountability to its business practices. E- reverse auction policy has been issued. 100% e- procurement is being done through a single web-portal. Simpler approval processes in Research Designs and Standards Organisation have reduced process time from 30 months to 6 months.             Therefore, in light of all the points already mentioned, I would again like to express my support for the Demand for Grants 2020-21 for the Ministry for Railways.

                                                                

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI) : I am bringing the  following points to the attention of the Government for urgent action and redressal.  Southern Railways stations, trains , that too remote rural pockets of Tamil Nadu are manned by North Indian staff. members, who neither understand nor speak a word in Tamil. The worst part is they are not conversant in English language as well. I don't have to remind that rural poor are the people who patronise the Indian Railway and most of them in any part of this vast land speak only their tongue. To add up they are the ones to be serviced properly for that happens to be only cheap and convenient mode of communication. So it is very unfortunate that they are put into lots of hardship in approaching for services and grievances redressal. Hence ensuring that the recruitment process is fair and does not make any discrimination in selection process. Not just Railways, any Government of India department's office in Tamil Nadu is filled with North Indians. How did this come about is no secret. The recruitment exams in north is thoroughly liberal and free. This large scale encroachment does not bode well for the unity and harmony of India. Governance is about reaching out and establishing communication and this wholesome encroachment including Railways employment is thoroughly unfair and needs immediate correction mechanism. The request is in the interest of common men everywhere.

 

Another very important point that is to be addressed is the callous /uncaring attitude of Railway officials. As people's representatives, the Members of Parliament approach local level Divisional officials with minor requests, represented to them by local villagers, business communities, trade bodies etc. This request range from stopping of trains at certain unserviced places and extension stoppage by a few more minutes etc. But none of them heeded to by most of the officials. This attitude is not warranted and hinders the very purpose of being and undermines the role of people's representatives.

Another pressing issue that needs to be attended immediately is the broad gauge railroad connecting Chinna Salem and Kallakurichi . This 16 KM project was started way back in 2006 itself. The Chinna Salem is located on the Virudhachalam - Salem railway track. This area is an industrial belt with large number of Modern rice mills, Sago factories, Textile mills and a few Sugar mills. The units are located on various points in adjacent areas. Hence, Chinna Salem is a trade hub with lots of economic activities and most of them being connected to agricultural products. Agricultural produces from here are moved to various parts of the country. Thanks to the present Government, the project pending for long saw the light of the day, with the Honourable Ministers for Railways Thiru Suresh Prabhakar Prabhu, laying foundation stone on 07.02.2016. The special features involved in the proposed project are (1) Big bridges-2; (2) Small bridges 22 ;(3) Level crossings-2; (4) Road over bridge-1;(5) Road subways-10. The estimated cost of the project is 116.61 crores. But the sad part is the work has not taken off for want of administrative sanction. When approached it is informed that the project is pending because the Government of Tamil Nadu has not acquired the necessary land. It is well known that the present Tamil Nadu Government is very quick in positively responding to the directives from the Union Government. Hence, it's submitted by me, as the Member of Parliament, that effective steps/directives may be given to Tamil Nadu Government and fulfill long pending dire requirements of Kallakkurichi constituency and complete the project on priority.

In Salem district's Ayothiapattinam Union, there is a village called M Perumalpalayam, which houses about 6000 Arundhadiyar Dalits. If they are to reach near by places for going to schools and colleges across the railway track connecting Virudhachalam and Salem, they have to travel through a roundabout route about ten kilometres long and even at the emergency situations like child birth and other hospitalisations also they have to travel so long. Hence, I request that a railway under bridge should necessarily be built to facilitate them.  This is an utmost important work that is to be done urgently to help the under privileged people to tide over the emergencies.

The very unfortunate thing about Virudhachalam- Salem railroad is that the track through which more than fifteen trains pass by has several unmanned rail crossings. Emergent actions required there.  Manning these crossings should be done at war footing.

   

*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में नई रेलवे लाइन बनवाई जाए  । कोच से मेड़ जालॉन, कुढौद होते हुए डिवियापुर तक रेल लाइन एवं कोच से नदीगांव होते हुए भिंड तक नई रेल लाइन तथा उरई से महोबा तक नई रेल लाइन स्वीकृत करने का कष्ट करें जिसमें क्षेत्र की जनता को रेल का लाभ मिल सके  । मेरे लोकसभा क्षेत्र के पुखरायां एवं एटा जंक्शन पर पुष्पक एक्सप्रेस गाड़ी संख्या  12533- 12534 को तथा नई गाड़ी महाकाल एक्सप्रेस को उरई स्टेशन पर ठहराव देने का कष्ट करें ताकि यहां की जनता दक्षिण भारत की ओर यात्रा कर सके  । 

     माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि झांसी से कानपुर के बीच200 किलोमीटर रेलवे पथ है जिस पर करीब 25 रेलवे स्टेशन हैं यहां के लोगों के लिए नई दिल्ली जाने की कोई भी एक ट्रेन नहीं   है  ।         

      मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ी श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो कानपुर तक जाती है तथा फिर कानपुर से नई दिल्ली वापिस आती है, श्रम शक्ति एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12452 नई दिल्ली से चलकर रात्रि 11.55 चलकर सुबह6.30 पर कानपुर पहुंचती है, यह गाड़ी रात्रि 11.45 तक कानपुर में करीब 17 घंटे खड़ी रहती है  । अतः इसी गाड़ी को झांसी तक भेजा जाए तो निश्चित रूप से कानपुर से झांसी तक 25 स्टेशनों के मार्गों को सीधा दिल्ली से जोड़ा जा सकता है और गाड़ी जो खड़ी रहती है, उसका लाभ जनता को मिलेगा  ।  

 

* DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Pune and Nasik cities have undergone rapid economic growth in recent years, and along with this growth a sharp rise in the volume of people and goods being transported in the Pune Nasik route have come up.  Mumbai, Pune and Nasik are together referred as golden triangle of Maharashtra where pace of socio-economic development is very fast.

 

At present there is no direct link between these important cities of Maharashtra state. The new Proposal is not only likely to draw more number of trains but at the same time high speed travel will also attract more number of passengers to the route. It will also act as a catalyst to the industrial corridor along the belt, thus shall generate more revenue to the region. The details of the new proposal are : length: 235.15 Km; Speed Potential: semi high speed with 200 KMPH; The Rail line will pass through three main districts of Maharashtra, i.e. Pune, Ahmednagar and Nasik; Seamless connectivity to industrial zones of Pune and Nasik such as Alandi,Chakan, Khed, Manchar, Narayangaon, Sinnar, Satpur; Development of container depots along the rail corridor; Development rights for proposed stations; Development of Private Freight Terminal (PFT), Dry Port, Multimodel and commercial hub, Warehouses and Siding at suggested location by local industries; Economic development due to fast track movement of cargo by Railways; This will open a new revenue stream for industries by fast track movement of cargo by Railways and Facilitating economical transportation of the industrial goods from Pune region to different part of the country as well as to ports.

This project has been pending for the last 21 years. So, it should be taken on priority.

 

*श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): भारतीय रेलवे आज विश्व में अपने विशाल नेटवर्क में तीसरा स्थान रखता है  । कुल 68 हजार किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे में इस विशाल नेटवर्क पर 22 हजार ट्रेनें चलाई जाती है  । रोजाना लगभग 15 लाख लोग इसमें सफर करते हैं  । इतने विशाल नेटवर्क के रेलों, पटरियों,  पुलों, सिग्नल, दूरसंचार, यात्री सुविधाओं  का प्रबंधन तथा उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा के कार्य को करना काफी जटिल होता है  ।     

       माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश को शानदार तरीके से बढ़ाया है ताकि सुविधाओं को बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके  । मोदी सरकार के निर्णयों से राजस्थान में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई  है  । इस बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए अजमेर से चित्तौड़गढ़ के लिए दोहरीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है  । इसके साथ-साथ चित्तौड़गढ़ से नीमच व नीमच से रतलाम दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है  । चितौडगढ़ जंक्‍शन यात्री एवं माल दोनों के क्षेत्र में रेलवे में अच्छी आय प्रदान करने वाला स्टेशन माना जाता है  । चारों तरफ घना औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां पर सवारी गाड़ियों की संख्या जितनी मालगाड़ियां चलती हैं   । लेकिन अजमेर से चित्तौड़गढ़-उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ से कोटा रूट अभी सिंगल रेलवे लाइन का ही है  । अभी अजमेर से उदयपुर वाया चित्तौड़गढ़ तथा चित्तौड़गढ़ से कोटा मार्ग विद्युतीकृत भी होने वाला है तथा कार्य तीव्र गति से चल रहा है  । यदि चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग का दोहरीकरण भी साथ-साथ हो जाता है तो चित्तौड़गढ़ से 4 दिशाओं में दोहरीकृत विद्युतीकृत मार्ग उपलब्ध हो जाएगा  । इन मार्गों के दोहरीकरण की स्वीकृति हो जाने के पश्चात देश में द्रुत गति से चलने वाली राजधानी, शताब्दी, तेजस व वंदे भारत जैसी गाड़ियों के भी मेरे संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ होने या वहां से गुजरने की उम्मीद बढ़ जाएगी क्योंकि इस प्रकार की ट्रेनों का अजमेर, कोटा तथा रतलाम से गुजरना होता रहता है  ।         

       मेवाड़ से हरिद्वार को चलने वाली उदयपुर-हरिद्वार ट्रेन जो कि वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन चलती है  । इस ट्रेन के सप्ताह में केवल 3 दिन चलने के कारण मेवाड़-वागड़ सहित अजमेर जयपुर व राजस्थान से हरिद्वार जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को हरिद्वार जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है  ।  

       इसके साथ ही देवभूमि दर्शन व अस्थि विसर्जन को जाने वाले लोगों को नियत दिन के लिए आधे समय ट्रेन उपलब्ध नहीं हो पाती है, लोगों की जनभावनाओं व आस्था को देखते हुए इसे सप्ताह में सातों दिन चलाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है  । 

     मेवाड़ वागड़-मालवा तथा कांठल क्षेत्र को जोड़ता है  । यहां का प्रतापगढ़ जिला जो कि रेल लाइन से वंचित था वहां पर विगत 5 वर्षों के दौरान 2 सर्वे कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है   । जब से प्रतापगढ़ के लिए मंदसौर से प्रतापगढ़ व प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा रेलवे सर्वे कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रतापगढ़ वासियों को रेल से जोड़े जाने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है  । प्रतापगढ़ अपनी कला, संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, प्राकृतिक सौंदर्य व वन संपदा के कारण अपनी एक अलग ही विशेष पहचान रखता है, यहां पर पर्यटन की भरपूर संभावना है  । यहां पर यह रेल लाइन आती है तो पर्यटन के मानचित्र में चित्तौड़गढ़ व उदयपुर की भांति प्रतापगढ़ का भी विशेष नाम जुड़ जाएगा  । मेरा निवेदन है कि मंदसौर से प्रतापगढ़ व प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा रेलवे सर्वे के आधार पर रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता है  ।        

       इसके साथ ही मावली मारवाड़ रेलमार्ग के आमान परिवर्तन का कार्य जो कि स्‍वीकृत हो चुका है लेकिन उसके लिए बजट का आवंटन नहीं हो पा रहा है यदि उस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर मेवाड़ का मारवाड़ से संपर्क स्थापित हो जाएगा  ।     

      मावली बड़ीसादडी के आमान परिवर्तन की प्रगति के पश्चात बड़ीसादडी से नीमच के लिए नई रेल लाइन की स्वीकृति हो गई है, लेकिन उस कार्य को प्राथमिकता देकर शीघ्र किया जाए तो मावली से नीमच तक का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा  ।       

      इसके साथ-साथ मेवाड़ से अमृतसर के लिए तथा कटरा के लिए ट्रेन चलाई जाने की आवश्यकता है, जिससे यहां के निवासियों को बेहतर रेल सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा   ।       

*श्री  सुमेधानंद सरस्वती (सीकर):  मेरे लोकसभा क्षेत्रवासियों की मांग एवं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संसदीय क्षेत्र सीकर की रेलवे से संबंधित निम्नलिखित मांगों को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं  ।      

      सीकर-दिल्ली वाया लुहारू रेलमार्ग पर गाड़ी संख्या 14021/14022 को नियमित रूप से प्रतिदिन चलाया जाए  । सीकर में पिट/ सर्विस स्टेशन बनाया जाए  । मीटर  गेज के समय जो ट्रेनें वाया सीकर  होते हुए आती-जाती थी, उनको पुन: रिस्‍टोर कर वाया सीकर होते हुए नियमित चलाया जाए  । सराय रोहिल्ला दिल्ली-रींगस ट्रेन को जयपुर तक चलाया जाए तथा इसे दैनिक किया जाए  । सीकर-चुरू रेलवे फाटक संख्या- 1 तथा फाटक संख्या-2 (जगमालपुरा फाटक) के मध्य अंडरपास बनाया जाए  । मीटर गेज के समय अरावली एक्सप्रेस दिल्ली-अहमदाबाद वाया रींगस चला करती थी, इसे पुनः वाया सीकर - रींगस होकर चलाया जाए  । मीटर गेज के समय चलने वाली ट्रेनों का पुन: चलाया जाए  । रेवाड़ी फुलेरा वाया रींगस उपखंड पर हरिद्वार, जम्मूतवी, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई के लिए प्रतिदिन नई ट्रेनें चलाई जाएं  । दिल्ली अजमेर वाया सीकर-रींगस प्रतिदिन फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएं  । रींगस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 की लंबाई अधिक है अतः गेट नंबर -108 आर. ओ. बी. के पास बाहर जाने के लिए गेट बनाया जाए  । रींगस स्टेशन पर गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान हेतु ट्रेनों की सिग्नलिंग व्यवस्था की पुन: जांच कराएं  । रींगस स्टेशन पर इंक्वायरी ऑफिस, गेट के बाहर अथवा बुकिंग ऑफिस के पास   हो  । रींगस- रेवाड़ी रेल मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक नंबर 98 सी., पोलादास फाटक 97 सी. से कालिया हनुमान फाटक के मध्य अंडरपास बनाया जाए  । रींगस होकर जाने वाली बीजी गाड़ियों को नियमित किया जाए  । एक्सप्रेस गाड़ी 14021/14022 को सीकर से अजमेर तक वाया- रींगस, फुलेरा तक बढ़ाया जाए  । विभिन्न अंडरपासों  में पानी भरने की समस्या का स्थाई समाधान किया जाए  । जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12065 एवं 12066 का स्टॉपेज श्रीमाधोपुर एवं रेनवाल स्टेशन पर किया जाए तथा गाड़ी संख्या 22949/22950, को नियमित किया जाए एवं श्री माधोपुर स्टेशन पर रिजर्वेशन खिड़की खुलवाई जाए  तथा पार्सल बुकिंग ऑफिस एवं ए श्रेणी का वेटिंग रूम बनाया जाए  । श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज जो प्लेटफार्म नंबर- 1  एवं 2 प्लेटफॉर्म3  एवं 4 को आपस में नहीं जोड़ता है, को दोनों प्लेटफार्मों के मध्य में जोड़ा जाए ।  नीमकाथाना में प्लेटफार्म 2 पर टिन शेड का निर्माण किया जाए  । नीमकाथाना में फाटक संख्या 76 पर आने-जाने के लिए अलग-अलग अंडरपास हो तथा फाटक संख्या 76 पर स्थित अंडरपास को चालू कराया जाए  । अजमेर-हरिद्वार वाया सीकर- रींगस नई गाड़ी चलाई जाए   । ढाणी शोभाकाली पोस्ट-रानोली, सीकर में रेलवे लाइन पर पत्थर नंबर 220/8 पर रेलवे लाइन के नीचे से आने जाने के लिए पुलिया बनाई जाए  । फाटक संख्या 189 दासा की ढाणी पर आर.ओ.बी. निर्माण किया जाए  । गोरिया, धार्मिक स्तर का स्टेशन है यहां जीणमाता के दर्शन करने दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं, इसे ब्लॉक स्टेशन रखने के साथ-साथ सुविधाएं बढ़ाई जाएं  । चौंमू- रींगस, रींगस-पलसाना, पलसाना-सीकर, सीकर-लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़- फतेहपुर के मध्य बड़े वाहनों के लिए एक-एक रेलवे फाटक स्वीकृत करें  । पहले लगभग सभी स्टेशनों पर आरक्षण का कार्य होता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है, उसे पुनः चालू किया जाए  । आरक्षित गाड़ियों के आगमन स्टेशन पर कोच स्थिति दर्शाने वाले इंडिकेटर लगाए जाएं   । यात्री प्रतीक्षालयों की व्यवस्था सुधारी जाए  । सीकर एवं रींगस स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम बनाए जाएं   । सांसद एच.ओ. कोटा का सरलीकरण किया जाए  । जिससे कि कंप्यूटर में एम.पी. का कोड डालने के पश्चात टिकट एच. ओ. कोटे से स्वत: ही कंफर्म हो जाए  । लक्ष्मणगढ़ में बगड़िया बाल निकेतन स्कूल के पास फुटओवर ब्रिज बनाया जाए  । क्योंकि इस विद्यालय में लगभग 1000 छात्र अध्ययनरत हैं ब्रिज नहीं होने पर उन्हें करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है  । इंदौर-बीकानेर वाया सीकर एवं सीकर- गंगानगर ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों का ठहराव पलसाना एवं लक्ष्मणगढ़ किया जाए तथा लक्ष्मणगढ़ स्टेशन पर रिजर्वेशन खिड़की खुलवाई जाए  । लक्ष्मणगढ़ में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया जाए  । 14055/ 56 ब्रह्मपुत्र मेल को दिल्ली से जयपुर तक, वाया सीकर चलाया जाए  ।  ट्रेन संख्या   74001/4 व 59728/29 को मर्ज करके दिल्ली सीकर के बीच पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए  । दिल्ली-रेवाड़ी से वाया श्रीमाधोपुर रींगस होते हुए जयपुर के लिए नियमित ट्रेन चलाई जाएं  । नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12505/ 12506 का विस्तार अजमेर तक किया जाए  । गाड़ी संख्या 19807/19808 कोटा-हिसार वाया लुहारू तथा गाड़ी संख्या 19813/19814 कोटा हिसार वाया चुरू का स्टॉपेज ढहर के बालाजी स्टेशन (जयपुर) पर किया जाए  ।  

          राजस्थान में शेखावटी बहुतायत में सैनिकों का क्षेत्र होने के साथ यहां के अनेक लोग पूर्वोत्तर में बसते हैं, वहां पर कामाख्यां माताजी के दर्शन हेतु शेखावटी के श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है एवं अनेक श्रद्धालुओं का शेखावटी में स्थित धार्मिक स्थान खाटूश्याम जी एवं सालासर बालाजी आना-जाना रहता है  ।  अत: ट्रेन संख्या 15631/ 15632 जोकि गुवाहाटी से जयपुर के लिए सप्ताह में 2 दिन चलती है, इस ट्रेन को सप्ताह में 5 दिन चलाकर इसको वाया रींगस- सीकर होते हुए बीकानेर तक चलाया जाए  । मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर में स्थित धार्मिक स्थान खाटूश्यामजी एवं सालासर बालाजी पर वर्ष भर करोड़ों श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता    है  । इन धार्मिक स्थानों को सीधे ट्रेनों से जोड़ने हेतु सर्वे करवाकर नई रेल लाइन बिछाने की कृपा  करें  ।

           सीकर जंक्शन से संबंधित कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा   । सीकर स्टेशन पर ऑफ साइड जाने हेतु पुल नहीं है,   जिससे रेलवे कर्मचारी एवं आम जनता को परेशानी होती हैं  । अतः आर.ओ.बी. बनाया जाए  । सीकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सड़क पुल के संलग्न फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए  । यातायात व पार्किंग सुविधाओं तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थिति को देखते हुए रेलवे सामुदायिक भवन की तरफ से सेकंड एंट्री बनाई जाए  । सैकण्‍ड एंट्री से स्टेशन मुख्य भवन तक आर.ओ.बी. का निर्माण करवाया जाए  । स्टेशन का मुख्य द्वार बहुत छोटा है अतः प्रवेश व निकास द्वार अलग-अलग पर्याप्त चौड़ाई वाले बनाए जाएं  । वातानुकूलित प्रतीक्षालयों का निर्माण करवाया जाए  । शिक्षण संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों (सालासर, खाटूश्यामजी, जीणमाताजी, शाकंभरी) पर आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्‍या को देखते हुए पर्याप्त रिटायरिंग रूम बनाए जाएं  । दिव्यांग यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध  करवाएं  ।  प्रधान टिकट संग्रहक कार्यालय  स्टेशन के मुख्य द्वार के पास बनाया जाए, ताकि आवश्यकता होने पर यात्री सुगमता से पूछताछ एवं अन्य यात्री सुविधाओं के लिए संपर्क कर सकें  ।   

                           

*डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): देवरिया सदर स्टेशन के विकास हेतु निम्न कार्यों की अति आवश्यकता है  । देवरिया सदर स्टेशन के पूर्वी ढाले पर भिकमपुर रोड होते हुए बिहार जाने वाले मार्गों पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए  । गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस को भटनी जंक्शन से चलाया जाए  । स्‍टेशन पर दो पानी की टंकियां हैं, जो बहुत पुरानी एवं जर्जर स्थिति में   हैं  । इन पानी की टंकियों से सप्लाई हेतु जुड़ी पाइपलाइनें भी पुरानी एवं टूटी हैं जिसके कारण यात्रियों द्वारा साफ पानी नहीं मिलने की शिकायत अक्सर मिलती रहती है  । नई पानी टंकी लगाने एवं उससे जुड़ी सभी पाइप लाइनों को नए सिरे से बदलने की जरूरत है  । स्‍टेशन मास्‍टर ऑफिस, बुकिंग ऑफिस, महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय को वातानुकूलित करने की जरूरत है  । स्टेशन के तीनों प्लेटफार्म क्रमशः1,2 एवं 3 पर पूरे नेटवर्क पर छाजन नहीं है जिस कारण यात्रियों को असुविधा होती है  । वर्तमान में जो छाजन है, वह भी लगभग वर्ष 1984 का बना है,  जो अधिक पुराना है तथा बरसात में जगह-जगह लीकेज के कारण पूरा पानी भर जाता है  । ऐकेसेलेटर  एफ.ओ.बी. एवं लिफ्ट, जैसा कि जानकारी मिली है, इनका कार्य स्वीकृत हुआ है,जिसका शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री महामहिम राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र ने किया है, अभी तक इनका कार्य शुरू नहीं हुआ है जिससे आम यात्रियों में अविश्वसनीयता बनी हुई है जिसका कार्य अति शीघ्र शुरू किया जाए  । जो वर्तमान में एफ.ओ.बी. है, वह भी पुराना, संकरा तथा प्लेटफार्म के एक छोर पर है  । इसे भी ध्‍वस्‍त कराकर नए मानक के अनुसार निर्माण कराने की जरूरत है  । जितने भी रेल आवास स्टेशन पर उपलब्ध हैं वह पद के अनुसार मानक के तहत नहीं हैं, जिससे कि कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों में असंतोष की भावना है, जितने भी आवास हैं, सबके सब अत्यधिक पुराना होने के कारण कितनी भी मरम्मत कराई जाती है, वे ठीक होने की स्थिति में नहीं है  । नए आवास बनवाने की आवश्यकता है  । वर्तमान में मरीजों, यात्री, दिव्यांगों, वृद्धों को एफ.ओ.बी. के माध्यम से प्‍लेटफार्म नंबर 1 से 2 एवं 3  पर जाने/ आने में अत्यधिक परेशानी होती है  जिसकी शिकायत उनके सहचरों के द्वारा की जाती है, जो मानवीय दृष्टिकोण से अति आवश्यक है  ।         

      दक्षिण रेलवे कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों को बाहर बाजार आदि में जाने के लिए समुचित मार्ग नहीं होने के कारण घोर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है  । सड़कें कच्ची हैं, तत्काल पक्की कराई जाएं  । सड़कें रेलवे की हैं  । स्‍टेशन प्लेटफॉर्म एवं स्टेशन परिसर पर मजबूती एवं सौंदर्य हेतु लगाए गए टाइल्स पुराने पड़ गए हैं, जिनकी जगह ग्रेनाइड पत्थर को फर्श पर लगवाने की जरूरत है  । प्‍लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर दोनों सिरों पर किसी भी दिव्यांग मरीज अथवा वृद्ध के शौच हेतु शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि नितांत आवश्यक है  । जैसा कि रेल विद्युत विभाग से जानकारी मिली है, रेलवे पूछताछ में कमर्शियल सप्लाई कि नहीं रहने पर विद्युत आपूर्ति हेतु लगाया गया जनरेटर कम क्षमता का है तथा काफी पुराना भी है जिसके कारण रेलवे पूछताछ का कार्य प्रभावित होता है  । (कम से कम 120 के.वी.ए. के एक जनरेटर) की आवश्यकता है  । देवरिया सदर में स्थित अधिकारी विश्रामालय अत्यधिक पुराना जर्जर हो चुका है जिसकी जगह नया वातानुकूलित विश्रामालय स्टेशन अधीक्षक कार्यालय की छत पर जहां पर्याप्त जगह है, पर बनवाया जाए  । वर्तमान में दो ही प्रती- प्रहरी प्रतीक्षालय में कार्यरत हैं जो 12- 12 घंटे की पाली में कार्य करते हैं, उनके विश्राम या छुट्टी पर रहने की स्थिति में कोई कर्मचारी नहीं रहता है  ।  अतः अन्य कर्मचारियों की पद स्थापना सुनिश्चित की   जाए  ।

          भटनी जंक्शन रेलवे हेतु सुझाव देना चाहूंगा  । निम्‍न ट्रेनों का ठहराव जनहित में भटनी जंक्शन (बीटीटी) में किया जाना जरूरी है  । जैसे आम्रपाली एक्सप्रेस 15707/ 15708, पाटलीपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस12529/12530, जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस 12523/ 12524, पूर्वांचल एक्सप्रेस 15047 /15048, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस15903/ 15904, बापूधाम एक्सप्रेस 12537/ 12538 व पूर्ण एक्सप्रेस 11037/ 11038  ये दोनों ट्रेन भटनी रूकती हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिले  । गोदान एक्सप्रेस 11055/ 11056 छपरा से मुंबई 3 दिन टिकट मिलता है, गोरखपुर से मुंबई 3 दिन टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिले   । तप्‍ती गंगा एक्सप्रेस 19045/ 19046 छपरा, बलिया आजमगढ़ होते हुए वाराणसी से सूरत जाती है,इसको2 दिन शनिवार, रविवार छपरा से भटनी मऊ होते हुए वाराणसी से सूरत   किया जाए  ।  स्टेशन के दक्षिण टिकट बुकिंग ऑफिस है, एक टिकट मशीन स्‍टेशन के उत्तर की तरफ रेनिंग रूट के आसपास लगाया जाए  ।       

      दुदही रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्र खुला है, लेकिन आरक्षण लिपिक न होने से आरक्षण का कार्य बंद है, तत्काल व्यवस्था की जाए  । छपरा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों का ठहराव दुदही रेलवे स्टेशन पर किया जाए  । तमकुही रोड (सेवरही स्टेशन में) छपरा लखनऊ समर स्‍टेशन ट्रेन नियमित की जाए  । थावे जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन तक प्रातः एवं सायंकाल एक्सप्रेस ट्रेन की व्‍यवस्‍था कराई जाए  । विश्रामालय पर पुलिस का कब्जा है, आम यात्रियों के लिए खुलवाया जाए  । यात्रियों के लिए कोई साफ- सुथरा शौचालय नहीं है  ।      

      गौरी बाजार में रेलवे अंडरपास की आवश्यकता है  । रेलवे ढाला बंद होने की संभावना है जिससे बाजार दो हिस्सों में बट जाएगा   । रेलवे स्टेशन गौरी बाजार में दो ट्रेन ठहराव की अत्यंत आवश्यकता है  । गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 15103 व बाघ एक्सप्रेस 13019   अप एवं डाउन इसके गौरी बाजार में ठहराव से बहुत लोगों का भला होगा  ।

               

*SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): The 2020-21 budget projected a 9% growth in the total revenue, however, the credibility of this projection is not very sacrosanct, especially when we consider the fact that the revised estimates of 2019-20 have estimated a total revenue of 6% lower than the budget estimates. The inability of the Ministry to provide for accurate revenue projections, would certainly affect the expenditure projections of the Ministry, that is clearly evident from the fact that Revised Estimate of 2019-20 saw a 3% decrease in comparison to the 2019-20 budget estimate, which has affected  efficiency of the Indian Railways.

The operational ratio has only seen a marginal improvement, from 97.4% (revised estimate of 2019-2020) to 96.2% budget estimate of 2020-21. Though, it is true that the Government’s initiative of the Tejas train, is a good move that would aid in improving the Railways poor fortunes, it doesn’t justify the reasons for why the Operational Ratio of the Railways-has consistently been higher than 90% for the past couple of years, indicating low efficiency to generate operational surplus, this is particularly evident from the fact that both the freight and the passenger traffic have been recording a declining growth.

The Committee on Restructuring Railways had noted that the expenditure undertaken by the Ministry to fund the expenditure on staff has been disproportionately high and unmanageable, I would like to suggest to the Government to separate pension spending from the rest of the revenue expenditure. As it is a non-productive expenditure, we must in all ministries separate it from salary and capital expenditures.

I would also like to know from Hon'ble Minister of Railways to state the reasons for as to why, the Depreciation Reserve Fund’s resources have been transferred to the Rail Sanraksha Kosh, especially when the Standing Committee on Railways has noted that such a transfer does not allow for replacement and repair of depreciating assets.

I would also like to bring to the notice of the Government, the urgent needs in my constituency Mumbai South Central. Hon'ble Minister should take into account the following issues: The Ministry should undertake measures to develop a closed circuit corridor of the Mumbai suburban railway, it would ensure a substantial reduction in accidents; Setting up of the CBPC signaling services have not been completed yet. It should be completed with immediate effect; Development of an underpass from Matunga East to Matunga West; Development of Dadar railway station as a smart station; Development of Kurla railway station as smart station; Increasing the number of AC locals, alongwith a decrease in the cost of tickets. In order to ensure that people of all income groups get access to comfortable travel; Consider operating one to three coaches in a semi-air conditioned locomotive rather than operating an entire AC locals; Like the normal local, the air-conditioned local should have a separate compartment or space for the disabled persons; if you are looking at air-conditioned fares, this arrangement should be best suited to those locals, just like the first class in general coaches; and passengers have expressed their displeasure over the cancellation of the general locals rounds and the starting AC local round instead. Eighty to Ninety percent, of passengers demanded that AC locals can be run as an additional or new rounds. 

| urge upon the Government to consider my suggestions keeping in view the difficulty faced by the commuters of Mumbai locals and also keep in touch with the MCGM to repair and construction of more and more foot over bridges at the areas adjacent to Railway Stations in Mumbai and Suburban.

                   

*SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, kindly regularise the Silambu Express from Chennai to Aruppukottai, Virudhunagar, Sivakasi.  This was introduced by 2013 as weekly train but after seven years also its thrice weekly.  Kindly make Silambu Express as daily.

                             

*DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA):  I am keeping few humble submissions on Demands for Grants in Railways for mobilization of freight traffic, there should not be cancellation of passenger train in Adra Division; Link train to avail Agnibina Express from Adra to Asansole; To increase Reservation Quota for Bankura Station (District Sadar)  in  (i) Bhubaneswar Rajdhani Express  and  (ii)  Howrah Lokmanya Tilak Samarsata Express; Masagram Station – connectivity with Eastern Railway for trains from Bankura to Masagram.

 

*श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): मेरे लोकसभा क्षेत्र में सहारनपुर से दिल्ली के लिए सुबह 10 बजे के बाद से शाम 4 बजे के बीच कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है और शाम में 5 बजे के बाद से रात में 12 बजे तक कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है जिस कारण यात्रियों को परेशानी होती है   । दो नई ट्रेन चलाई  जाएं  ।    

          देवबंद स्टेशन से पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने के लिए और बिहार व बंगाल के लिए ट्रेन नहीं है यहां से ट्रेन चलाई जाए क्योंकि दारुल उलूम देवबंद में भारी संख्या में दूसरे राज्यों के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है  ।   

          सहारनपुर से देहरादून के बीच  गाग्‍ल्हेड़ी, छुटमलपुर, बिहारीगढ़, सुंदरपुर से होते हुए नई रेलवे लाइन बनाकर ट्रेन चलाई जाए, इससे धार्मिक स्थान शहकुंभरी देवी जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी और उत्तराखंड में जाने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी  । सहारनपुर से लखनऊ व इलाहाबाद के लिए नई ट्रेन रोजाना चलाई जाए  ।

 

*श्री रमेश चंद्र कौशिक (सोनीपत):  जींद से हांसी के लिए नई रेलवे लाइन का निर्माण होना है उसके निर्माण के लिए हरियाणा सरकार 50% खर्च करेगी   । तो कृप्या इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए  । मेरे संसदीय क्षेत्र के सोनीपत रेलवे स्टेशन व जींद जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एटीएम मशीन लगवाई जाए  । रेलवे के अधिकारियों ने गन्‍नौर व सोनीपत में नगर परिषद के साथ मिलकर रेलवे की खाली पड़ी भूमि में पार्क विकसित किए हैं  । ठीक उसी पैटर्न में इस खाली पड़ी भूमि पर भी रेलवे और नगर परिषद के साथ मिलकर पार्क का निर्माण किया जाए  । जुलना रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ी संख्या 19717 (अप) 19718 (डाउन) का ठहराव दिया जाए  । मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत में एक नई रेलवे लाइन बनी है जो कि लगभग 80 किलोमीटर में है और जो जींद, गोहाना और सोनीपत में है और उसमें 10 गांव आते हैं तो यहां पर रुदाना गांव में एक हाल्‍ट बनवाया जाए जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले  । मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्‍टेशनों पर एस्‍केलेटर (चलती सीढ़ी) की सुविधा देने के बारे में अनुरोध है  ।

     हिसार-हरिद्वार के मध्य चलने वाली ट्रेन नंबर14717/14718 का गोहाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए  । रेलवे फाटक नंबर-सी 34 में अंडर पास बनाया जाए  । पांची गांव से राजपुर को जो रोड जाती है,  उस पर एक रेलवे फाटक है जिसमें अंडरपास बनाना अतिआवश्यक है इस रोड पर माहरा, पुरखास उदेशीपुर, जैसे कई गांवों का आवागमन है  । इन गांवों के किसानों का फसल सहित आना-जाना भी इसी रोड से है  । गांव हुल्‍लाहेड़ी रेलवे लाइन से गुजरने के लिए फाटक या अंडरपास बनवाया जाए  । हुल्लाहेड़ी गांव में सोनीपत से गोहाना रेलवे लाइन गुजरी है, और गांव की 250 एकड़ जमीन रेलवे लाइन के दूसरी ओर है जिससे सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है क्योंकि इस रेलवे लाइन पर कोई भी फाटक या अंडरपास नहीं दिया गया है, जिससे किसानों और लोगों को असीमित कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है  । इसलिए यहां पर एक रेलवे फाटक या अंडरपास बनाना अति आवश्यक है  । गरीब रथ रेल का स्टॉपेज गोहाना में करवाने का अनुरोध है  ।  कुरुक्षेत्र से मथुरा 11902 और मथुरा से कुरुक्षेत्र 11901 जनहित सुविधा हेतु स्टॉपेज गन्नौर में दिया जाए   ।  जुलाना रेलवे स्टेशन रेल गाड़ी संख्या 19717 (अप) 19718 (डाउन) का ठहराव दिया जाए  । जुलाना रेलवे स्टेशन पर शेड बनवाया जाए  । गांव चाबरी में नया रेलवे स्टेशन बनवाया जाए  । जुलाना से दोहड़ रेलवे लाइन पर पुल बनवाया जाए  । रोहतक रोड पर रेलवे लाइन के पास पार्क बनवाया जाए  । जींद रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करवाया जाए  । गुरु मंडी और माल गोदाम के बीच अंबाला रेलवे लाइन पैदल यात्री के लिए बनाई जाएगी साथ ही दो व्‍हीलर्स यानी चक्र, स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए  । यह काम होना है  ।       

        गाड़ी संख्या14626 को समय पहले जो कि छिंदवाड़ा एक्सप्रेस के नाम से सुबह 7.53 पर टोहाना आती थी अब उसका समय सुबह 8 बजकर 18 मिनट है इसको अगर अपने पुराने समय पर चलाया जाए, तो यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच सकते हैं क्योंकि इससे पहले 54036 और 15610 के बाद सुबह कोई गाड़ी नहीं है और 19024 का समय भी 8 बजकर 32 मिनट का था जो अब 8 बजकर 58 मिनट कर दिया गया है इसके समय में देरी होने के कारण इस गाड़ी के यात्रियों को नरवाना से 54040 जींद कुरुक्षेत्र पैसेंजर गाड़ी नहीं मिल पाती है और जींद से पानीपत के लिए गाड़ी नहीं मिल पाती है  । कृपया आपसे अनुरोध है कि 14626 और 19024 का समय पहले वाला करने का कष्ट करें  ।         

       गाड़ी संख्या 54056 डीजेजे जो टोहाना से सुबह 5.00 बजे निकलती है और नरवाना 5 बजकर 32 मिनट पर पहुंचती है जबकि जींद से कुरुक्षेत्र के लिए 54038 गाड़ी 4 बजकर 15 मिनट पर चलती है और नरवाना से 5 बजकर 3 मिनट पर निकल जाती है  । इसलिए टोहाना से कुरुक्षेत्र जाने वाले यात्रियों को नरवाना से कुरुक्षेत्र मजबूरी वश बस आदि से सफर करना पड़ता है  । कृपया आपसे अनुरोध है कि गाड़ी संख्या 54036 और गाड़ी संख्या 54038 का मिलान नरवाना जंक्शन में करवाने का कष्ट करें    ।   

          गाड़ी संख्या 12481 - 12482  श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव टोहाना में करने का कष्‍ट करें, क्योंकि दिन के समय गंगानगर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है  । गाड़ी संख्या 14035- 14036 धौलाधार एक्सप्रेस का ठहराव  टोहाना के जींद में करने का कष्ट करें  ।    

          गाड़ी संख्या 12421-12422 व 12485-12486 नांदेड़ एक्सप्रेस का ठहराव टोहाना में करने का कष्ट करें, क्योंकि आसपास के सिख समुदाय को श्री हजूर साहिब जाने के लिए पहले धमतान साहिब गुरुद्वारा मत्था टेकना जरूरी समझा जाता है  । धमतान साहिब टोहाना रेलवे स्टेशन से नजदीक पड़ता है  । अगर इसका टोहाना में ठहराव हो जाता है तो सिख समुदाय को बहुत सुविधा होगी  । दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए वाया रोहतक जींद टोहाना, जाखल जाने के लिए एक नई गाड़ी चलवाई जाए, जिसकी बहुत आवश्यकता है   । हिसार- हरिद्वार जाने वाली गाड़ी (14715 अप 14716 डाउन, 14717 अप और 14718 डाउन) का स्टॉपेज मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत के गोहाना में भी होना जरूरी है यह मेरा आपसे निवेदन है  ।   

          गांव चाबरी के पास से जो नई रेल लाइन जींद- सोनीपत- जींद बिछाई गई है उस पर एक नया रेलवे स्टेशन गांव  चाबरी में बनवाया जाए क्योंकि चाबरी गांव सभी गांव के मध्य में स्थित है और सभी गांवों की चाबरी तक पक्की सड़क है  । अगर यहां पर एक रेलवे स्टेशन बनता है तो इसका लाभ सभी गांव के निवासियों को मिलेगा  । इन गांवों से बहुत से लोग सोनीपत दिल्ली आते जाते हैं  । गाड़ी संख्या 11901 और 11902 डाउन गीता जयंती एक्सप्रेस के ठहराव के लिए यह है कि गन्‍नौर जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत में आता है गन्नौर एक सब डिविजनल स्तर का शहर है इसमें कई मुख्य धार्मिक स्थान है जैसे कि सतकुंभ, संत निरंकारी मंडल, गुरु मां आश्रम व गुप्ति सागर धाम और कई शिक्षण संस्थाएं हैं और अब वहां एशिया लेवल की टेबल मार्केट चालू होने जा रही है  । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गाड़ी संख्या 11901 अप और 11902 डाउन गीता जयंती एक्सप्रेस का एक ठहराव गन्‍नौर रेलवे स्टेशन पर किया जाए  । मेरी इन निम्नलिखित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें  ।

 

*SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Tiruvannamalai, being the religious town, attracts lakhs of pilgrims round the year. The nearest Airport is Chennai. Tiruvannamalai Railway Station is more than 125 years old. Modernisation of the Railway Station is need of the hour. There is no direct train between capital city of Chennai and Temple city of Tiruvannamalai.

          New Railway-line from Tindivaram to Tiruvannamalai is under construction for the last eight years but the progress work is very low. Adequate funds may be allotted to expediting the work. There is no halt of Howrah-Pudducherry Express Train at Tiruvannamalai.

          I request the Hon’ble Railway Minister to take quick action for development of rail connectivity to Tiruvannamalai. A daily Intercity express from Chennai to Tiruvannamalai may be introduced immediately.

               

*श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): मैं बिहार राज्य के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता   हूं  । मेरे संसदीय क्षेत्र में खजौली और राजनगर रेलवे स्टेशन अवस्थित है  । इन दोनों स्टेशनों पर जनहित में निम्न ट्रेनों का ठहराव कराया जाना आवश्यक है: जानकी एक्‍सप्रेस ट्रेन नंबर 15284  अप और डाउन में खजौली एवं राजनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए  । जयनगर से पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15549 का खजौली एवं राजनगर स्टेशन पर ठहराव दिया जाए  । गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13186 का अप/डाउन में खजौली स्टेशन पर ठहराव दिया जाए  । (गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन का राजनगर में पूर्व से एक मिनट का ठहराव है  ।) झंझारपुर- लौकहा आमान परिवर्तन का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है  ।  मैं ज्यादा कुछ न कहकर इन्हीं मांगों के साथ वर्ष 2020 - 21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं  ।

                   

*डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):  भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि आम जनता के लिए यही एक आवागमन की सबसे सुगम एवं सब जगह उपलब्ध साधन है  । माननीय मंत्री श्री गोयल साहब रेलवे में विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं  । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं  ।     

       मैं बिहार जैसे पिछड़े राज्य गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और वहां की रेलवे से संबंधित कुछ समस्याएं और आमजन से जुड़ी आकांक्षाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा है कि आप उस पर विचार कर उचित कार्रवाई करेंगे  । वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12553/ 12554, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस12565/ 12566, नाहर लागुन आनंद विहार ट्रेन नंबर 22411/ 22412 छपरा वाया गोपालगंज थावे को डायवर्ट करते हुए नई दिल्ली तक चलाया जाए   । गोरखधाम एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से गोरखपुर तक जाती है उसे बढ़ाकर थावे गोपालगंज होते हुए छपरा तक चलाया जाए  । गोपालगंज थावे से  पटना तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए  । पैसेंजर गाड़ी गोपालगंज थावे होते हुए सीवान तक पैसेंजर गाड़ी की संख्या बढ़ाई जाए  ।

               

*श्री अशोक महादेव राव नेते (गड़चिरौली-चिमुर):माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यह बजट लीक से हटकर दिखाई दिया है, जिसमें लोकलुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केंद्रित किया गया है  ।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में रेलगाड़ियों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों का विकास किए जाने हेतु प्रावधान किए हैं तथा चार रेलवे स्टेशनों का विकास पीपीपी मॉडल पर करने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है  ।   

                   यह प्रसन्नता की बात है कि इस बजट में रेल पटरियों के किनारे खाली पड़ी रेलवे की भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाने का प्रावधान किया गया है  । रेलवे ने इसके लिए 5 हजार हेक्टेयर जमीन की पहचान की है, जहां सोलर प्लांट लगाकर 10 हजार मेगावाट तक विद्युत पैदा की जा  सकेगी  ।      

           माननीय वित्‍त मंत्री जी ने बजट में बताया है कि रेलवे ने पूरे देश में ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है,जिससे दूध, दही, सब्जियां, फल और मीट जैसी जल्‍द खराब होने वाली चीजों को पूरे देश में पहुंचाया जा सकेगा  । कोल्ड चैन के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेलवे पहले से ही इस कार्य योजना पर काम कर रहा है  ।  

           माननीय वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट में रेलवे को 70 हजार करोड रुपए की बजटीय सहायता आवंटित की है तथा वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है, जो रेलवे के  पूंजीगत खर्च का प्रावधान चालू वित्त वर्ष की तुलना में 3% अधिक है  ।   

          वित्त वर्ष2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे जो वर्ष 2018- 19  के मुकाबले 17.2  फीसदी अधिक था  । पुनरीक्षित बजट अनुमान 2019-20 के मुकाबले बजट अनुमान 2020 - 21 में यात्री किरायों, माल भाड़े, अन्‍य तरीकों और रेलवे भर्ती बोर्ड की आय में कुल मिलाकर  9.5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है  । बजट 2020 -21 में 12 हजार करोड़ नई लाइनों को बिछाने के लिए 2250 करोड़ रुपये आमान परिवर्तन के लिए, 700 करोड़ रुपये दोहरीकरण, 5786. 97 करोड़ रुपए रेल के डिब्‍बे एवं इंजन और 1650 करोड़ रुपए सिग्नल और दूरसंचार के लिए आवंटित किए गए हैं  । यह प्रशंसनीय है  ।     

          मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत आता है  । इस क्षेत्र के निम्नांकित महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके निदान हेतु बजट में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है  । महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित गड़चिरोली आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की वड़सा - गडचिरोली एवं नागपुर- नागभीड़  रेलवे लाइन  से संबंधित  प्रकल्पों के शीघ्र   कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया है  । महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित इन रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य में व्यय होने वाली राशि का 50% हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्रालय, 25% हिस्सा रेल मंत्रालय एवं 25% हिस्सा स्वयं वहन किए जाने की पहल की  है  ।    

          आदिवासी एवं नक्सलवादी क्षेत्र में स्थित वड़सा- गड़चिरोली रेलवे लाइन को वर्ष 2011- 12 में स्वीकृत किया गया था, जिसकी दूरी  49.5 किलोमीटर है  । रेलवे बोर्ड द्वारा इसका संशोधित प्राक्कलन स्‍वीकृत कर दिया गया है तथा फाइनल लोकेशन सर्वे एवं भू-तकनीकी सर्वे भी पूरा किया जा चुका है  । इसी क्षेत्र में स्थित नागपुर नागभीड़ के आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) की दूरी 106 किलोमीटर है, जिसको 2012- 13 के बजट भाषण में स्वीकृत किया गया था   । इसका भी संशोधित प्राक्कलन विद्युतीकरण के साथ तैयार है   । लेकिन, इसके लिए अब तक बजटीय आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है  ।  

          अतः नक्‍सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र की उपर्युक्त दोनों रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य, जो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, को तीव्र गति से पूरा किए जाने हेतु बजट में धन के आवंटन की व्यवस्था की जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और इस क्षेत्र को नक्सलवाद की समस्या से निजात मिल सके और यहां के युवक देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें  ।      

          जिला गड़चिरोली में वड़सा एवं जिला गोंदिया में आमगांव महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है  । लेकिन, रेल लाइन पर ओवरब्रिज न होने के कारण यातायात काफी समय तक अवरूद्ध रहता है  । इन स्टेशनों से महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां होकर गुजरती हैं  । यहां के लोगों द्वारा विगत काफी समय से रेल लाइन पर ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है  । अतः वड़सा एवं आमगांव रेलवे लाइन पर वरीयता के आधार पर ओवरब्रिज  बनाए जाने हेतु बजट में धन का प्रावधान किया    जाए  ।

          गड़चिरोली संसदीय जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया जिले में देवरी-आमगांव विधानसभा क्षेत्र में गोंदिया से आमगांव-सालेकसा- डोंगरगड  होते हुए दुर्ग तक डेमो (शटल) रेलगाड़ी और दोपहर में 12 बजे के बाद दो नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की मांग  विगत काफी समय से की  जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और उनमें   क्षोभ भी व्याप्त है    । मैं इस संबंध में पत्राचार के साथ-साथ सदन में भी निवेदन कर चुका हूं  ।        

          अतः जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र को विशेष वरीयता देते हुए गोंदिया से आमगांव – सालेकसा- डोंगरगड होते हुए दुर्ग तक डेमो (शटल) रेलगाड़ी और दोपहर में 12 बजे के बाद दो नई रेलगाड़ियां चलाये जाने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए,  ताकि  आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की गरीब जनता को आवागमन में सुविधा हो सके  ।    

          गड़चिरोली संसदीय क्षेत्र के गोंदिया जिले में देवरी- आमगांव विधानसभा क्षेत्र के धानोली में स्थित लगभग डेढ़ किलोमीटर मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सरकार को सहमति प्रदान किए जाने के बारे में रेलवे के अधिकारियों की राज्य सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है और मैं भी इस बारे में सदन में निवेदन कर चुका हूं  । लेकिन रेलवे की ओर से राज्य सरकार को इस बारे में अब तक सहमति प्रदान नहीं की गई है,  जिसकी वजह से इस मार्ग के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है  । रेलवे की ओर से इस बारे में सहमति मिलने पर राज्य सरकार इस मार्ग का निर्माण कराने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र के लोगों का आवागमन का लगभग 25 किलोमीटर का फेरा कम हो जाएगा  । 

          इसलिए, धानोली में स्थित उपरोक्त डेढ़ किलोमीटर के निर्माण के बारे में राज्य सरकार को सहमति प्रदान की जाए, ताकि राज्य सरकार इस मार्ग का निर्माण कराकर लोगों के आवागमन की दूरी को कम कर सके  ।      

          इस क्षेत्र में स्थित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है  । लेकिन, इसके लिए भू- संपादन एवं निर्माण हेतु धन का आवंटन अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण इसके निर्माण में अनावश्यक विलंब हो रहा है  ।      

          दूसरे, इस क्षेत्र के विकास हेतु गड़चिरोली-आष्टी- आलापल्ली-सिरोंचा-मंचेरियाल-आदिलाबाद और नागभीड़-कम्‍पा-टम्‍पा-चिमूर-वरौरा नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किए जाने की जरूरत है  । अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के लिए भू-संपादन और निर्माण हेतु धन का शीघ्र आवंटन किए जाने के साथ-साथ उक्त दोनों नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किया जाए  । मेरा निवेदन है कि गड़चिरोली आदिवासी जिले की उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु समुचित कदम उठाए  जाए  ।         

          अंत में,  मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी आशा करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निराकरण हेतु धन के आवंटन हेतु समुचित कदम उठाने की कृपा करेंगे  ।

   

*DR.LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Whereas, the Diphu-Peren-Karong 123kms Railway Project originating from Assam to Manipur via Nagaland was conceived during the regime when visionary leader Shri Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister of India; and the foundation stone was laid at Karong by the then Minister for Railways Shri Nitish Kumar on 10th  Dec.1998. However, the project has since been shelved and nothing known about progress of the much publicized dream of people of the region.

Later, during UPA-I the Government of Manipur in 2003-04 decided to realign the railway connection to Manipur via Jiribam—Tupul—Imphal hence, crushing the hopes of the people in Senapati District in Manipur, Peren District in Nagaland and Karbi Anglong District in Assam. The foundation stone for this new railway project was laid by the then Hon’ble Prime Minister Manmohan Singh on 20th  Nov 2004 and the Jiribam—Tupul section is slated to be completed by 2019, but now rescheduled to 2022.

Nevertheless, if the “Diphu-Karong” project is taken up, much development would take place, provide job opportunity to thousands of young men and women and brought them to the main stream, improve trade and commerce as well as connect the people of these Hill Tract Tribal Districts, would have progressed and come nearer to the rest of the country and establish National integration.

It is my earnest request that, Hon’ble Minister for Railways will kindly seriously look into the matter and revive the Diphu—Karong railway project for the up-keep of Shri Atalji’s commitment and the sense of deprivation and alienation by the Hilly Tribal People be done away with. The new Project Jiribam-Tupul-Imphal when completed, can further be connected to Imphal — Karong (60kms) and Karong—Zubza (60kms) and Zubza-Dimapur railheads in Nagaland and further Karong—Peren—Diphu could be connected hence fulfilling the dreams of the people of Manipur, Nagaland and Assam.

The Railway Budget 2020-21 is visionary and will go a long way bringing connectivity and development to the country. And I support the Bill.

                           

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर को 1 बजे से यह चर्चा शुरू हुई है । मैं भी बहुत उत्साह से सदन में सभी की बातें सुन रहा था । कल दिन भर और रात के 12 बजे तक लगभग 98 मैम्बर्स ने अपने-अपने विषय रखे थे । आज अधीर रंजन जी ने अपनी बात रखी तो 99 मैम्बर्स हो गए और मैं सेंचुरी स्पीकर खड़ा हुआ हूं । मैं इसे एक को-इंसीडेंस बोलूं या जो भी है, पिछले वर्ष जब हम डिबेट कर रहे थे तो उस समय भी 99 स्पीकर्स थे और मैं 100स्पीकर था । By some co-incidence. कल जब 98 हुए तो मुझे लगा कि शायद एक कम रह गया, लेकिन फार्च्यूनेटली फेविकोल ने काम नहीं किया, इसलिए 99 स्पीकर को भी हमने सुना । मेरे मित्र अधीर रंजन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह भी मेरी बात को सुन लें ।

          महोदय, मुझे अपने 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों पर गर्व है । दिन-रात एक करके हर रोज देश के कोने-कोने से हजारों गाड़ियां पैसेंजर्स को लेकर, मालगाड़ियों को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं, सेवा देते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी लगातार तत्पर रहते हैं । मुझे आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 12 बजे हम हाउस एड्जर्न होने के बाद यहां से गए । मेरे सहयोगी मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी और अधिकारियों ने एक-एक माननीय सदस्य की बात को नोट किया । कल जो 98 मैम्बर्स बोले थे, यह उन एक-एक का जवाब है । कल रात से लेकर आज सुबह साढ़े दस बजे तक इसे बनाकर मेरे समक्ष उन्होंने रखा है । मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपकी परमिशन होती है तो मैं आज रात के 12 बजे तक जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैं सभी 98मैम्बर्स के जवाब अपने साथ लेकर आया हूं । रात भर हमारे अधिकारियों ने यह काम किया है, मैं समझता हूं कि हम सभी सांसद इसको एप्रिशियेट करेंगे । शायद आप सभी को याद होगा कि पिछले वर्ष 11 और12 जुलाई, 2019 को भी सभी मैम्बर्स ने अपनी-अपनी बातें रखी थीं, तब 183 मैम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया था । लिखित रूप में भी कई भाषण ले हुए थे । मुझे आप सभी को बताते हुए आज खुशी है कि जिन 99एमपीज़ ने रेल बजट में भाग लिया है और 84 एमपीज़ ने टेबल किया है । उन एक-एक में तीन, चार, पांच, छ: अलग-अलग विषय थे । हमने हर एक को इंडिविजुअल रिप्लाई देकर लिखित रूप में एक-एक को भेजा है ।

          इस समय भी जो विषय उठाए गए हैं ।…(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : ले करने वालों के भी रिप्लाई हैं ।

श्री पीयूष गोयल : हां, ले करने वालों के भी हैं ।…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Please give a positive reply, not a negative reply.

श्री पीयूष गोयल : सुरेश जी, मैंने कल सुना था, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आप 7 टर्म के एमपी   हैं । अगर यही पॉजिटिविटी आपके 60-65 वर्षों के राज में दिखाई गई होती, तो हमें वर्ष 2014 में रेलवे की ऐसी दशा नहीं मिली होती ।…(व्यवधान) रेलवे एक प्रकार से देश की जीविका है । वह देश के कोने-कोने को जोड़ती है । आज कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ, हर एक इलाके में अगर कोई एक कड़ी देश को हर प्रकार से जोड़ने का काम करती है, तो वह भारतीय रेल है । यह 165 सालों की विरासत है । वास्तव में, इतने बड़े-बड़े महानुभाव इस विभाग के साथ जुड़े हुए हैं । यहां तक कि महात्मा गांधी जी अपना पूरा सफर रेल से किया करते थे । उनका देश की आज़ादी के आंदोलन में प्रवास रहता था । चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे जार्ज फर्नाडिंस जी हों, चाहे मधु दंडवते जी हों, या चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, जिन्होंने एक स्टेशन मास्टर की यूनियन की अध्यक्षता कई वर्षों तक की है । इन सभी महानुभावों द्वारा दिखाई हुई दिशा पर, दिखाए हुए रास्तों पर चलते-चलते रेलवे एक मीडियम ऑफ चेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के लिए बड़ा योगदान कर सके, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की लगातार यह इच्छा रही है ।

वास्तव में, मैं आप सभी के साथ यह शेयर करना चाहूंगा कि मुझे समय-समय पर उनके साथ चर्चा करने का मौका मिलता है कि क्या-क्या करना चाहिए । वे हमारे समक्ष जिस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़, जिस प्रकार की अलग सोच सुझाव के रूप में रखते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि यह करना है । वह एक सुझाव के रूप में रखते हैं । वह वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने अपने जीवन में बचपन से ही रेलवे का अनुभव किया हो, रेलवे स्टेशन में काम करते-करते यह महसूस किया है कि दोनों तरफ की क्या-क्या कठिनाइयां हैं । रेलवे की भी, रेलवे के कामगार मजदूरों की भी और देश के यात्रियों की भी है । वास्तव में जिस प्रकार से छोटी-छोटी बातों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है, वे जिस प्रकार से हम सभी को नए रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह सोच बदलने का काम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने गत पांच-साढ़े पांच वर्षों में किया है । मैं आज उसकी कुछ झलक आप सभी के समक्ष रखूंगा ।

          गांधी जी ने भी हमें यही कहा था कि “Be the change you want to see in the world.” मैं समझता हूं कि इस सरकार ने गत साढ़े पांच वर्षों में किसी भी समस्या से मुंह नहीं फेरा है । समस्या को सामने से फेस किया है । समस्या का हल निकालने के काम पर बल दिया है । मैं अभी-अभी याद कर रहा था कि अभी हाल ही में हमने एक छोटा-सा कदम लिया है । आखिर सरकारें आईं और सरकारें गईं, रेलवे भी इतने वर्षों से काम कर रही है, लेकिन किसी के भी ध्यान में यह नहीं आया है कि रेलवे में इतनी सारी हेल्प लाइन्स हैं । आपका लिनेन ठीक नहीं है, उसके लिए एक हेल्प लाइन है । आप ट्रेन की सफाई से परेशान हैं, उसके लिए एक हेल्प लाइन है । आपकी कोई लॉ एंड आर्डर की समस्या है, उसके लिए एक हेल्प लाइन है । ऐसे 7 अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग हेल्प लाइन्स चलती थीं । वैसे मुझे भी यह नहीं मालूम था कि उन हेल्प लाइन्स का नंबर्स क्या है, तो पैसेंजर्स को कहां से पता चलता ।

          मुझे एक दिन प्रधान मंत्री जी ने पूछा कि क्या ये सारी हेल्प लाइन्स एक नहीं हो सकती हैं? वास्तव में, मेरा माथा खटका कि यह इतनी सरल बात है । आखिर 165 सालों की रेलवे में किसी के ध्यान में यह नहीं आया कि क्यों न एक हेल्प लाइन हो, एक अच्छा कंट्रोल पाइंट हो । मुझे आप सभी को सूचित करते हुए खुशी हो रही है और मुझे शक है कि हम सबको भी यह नहीं पता होगा कि हेल्प लाइन्स नंबर्स क्या हैं, जिस पर शिकायतें कर सकें, जिस पर हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है ।

 

          आज 139 हेल्पलाइन नंबर पर आप किसी भी समस्या की सूचना दे दीजिए, आपकी समस्या को तुरंत अटेंड किया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा । वैसे सिक्योरिटी का विषय भी आप 139 में दे सकते हैं, हम उसको आरपीएफ को पास ऑन करेंगे, जीआरपी को पास ऑन करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए एक और हेल्पलाइन चालू की है – 182 हेल्पलाइन नंबर, जिससे एकदम क्विक रिस्पान्स सिक्योरिटी का आ सकेगा । So 139 for all general complaints and 182 for security. लेकिन आखिर इतने वर्षों में किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया, क्योंकि रेलवे की सोच बदलने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन पांच वर्षों में किया   है । अलग-अलग कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बल देना, स्वदेशी विषय को आगे बढ़ाना, भारत में उत्पादन बढ़े और विदेश के ऊपर हम निर्भर न हों, प्रदूषण के ऊपर भारत की संवेदनशील कोशिशें कि भारत में प्रदूषण कम हो, पर्यावरण प्रोटेक्ट हो, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में हम अग्रसर रहें, इन सबके ऊपर इस सरकार ने गत पांच-साढ़े पांच वर्षों में बल दिया है और एक प्रकार से पूरे रेलवे के काम करने की सोच को बदलने का काम इस समय हुआ है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी सहित माननीय वित्त मंत्री और सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अलग-अलग समय पर, आप सब मुझे मिलते हैं, आप सब अलग-अलग मुझे सुझाव देते हैं । जब कोई समस्या मेरे समक्ष रखते हैं तो उस समस्या से ध्यान आता है कि यह समस्या एक सांसद की नहीं है, बाकी सांसदों के क्षेत्र में भी यही समस्या होगी । उससे सीखते-सीखते कुछ एक झलक दूंगा कि कैसे हमने बदलाव किया है । सबसे पहले तो आप सबको वह समय याद होगा जब आप कोई काम बोलते थे, तो आपको पत्र आ जाता था कि पैसे के अभाव में हम आपका कोई काम नहीं कर सकते हैं । रेलवे के पास कहां पैसे रहते थे? अभी-अभी बात हुई अलग बजट की, वह अलग बजट क्या था, एक गुब्बारा था । एक बजट ऐसा पेश होता था, जिस पर सदन में तालियां तो बहुत बजती थीं, बहुत सारी राजनीतिक घोषणाएं हो जाती थीं, कई सारे चुनावों में लोगों को गुमराह करते-करते, समय बीत जाता था कि अब लाइन सैंक्शन हुई है, अब लाइन पिंक बुक में आई है, अब लाइन सर्वे होने वाली है । इस प्रकार से एक चुनाव तो अनाउंसमेंट में जीता जाता था, एक चुनाव में पिंक बुक में आता था, अगले चुनाव तक हम बोलते थे कि सर्वे हो गया, चौथे चुनाव में लैण्ड एक्वीजिशन शुरू होती थी । अध्यक्ष महोदय, ऐसे करते-करते आज कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो सन् 1974 में इमरजेंसी के भी पहले शुरू हुए थे, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुए हैं । ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक अलग बजट और एक राजनीतिक बजट की थी । …(व्यवधान) प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो निवेश किया है, निवेश के लिए जो संसाधान दिए हैं, पिछले पांच वर्षों में वे लगभग ढाई गुना बढ़ाए हैं । आप सबको जानकर खुशी होगी कि कहां तो सन् 2013-14 में मात्र 54 हजार करोड़ रुपये रेलवे को मिलते थे । इस वर्ष के बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें 1,61,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडीचर करने के लिए परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है । यह तीन गुना पैसा जब आया, इस पैसे को खर्चने के लिए एक मार्ग था, पहले का जमाने का था कि आज पांच सौ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें किधर 10 करोड़ दे दो, 20, 25, 50 करोड़ दे दो । उस सोच को बदला गया । हमने 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स लिए, जिसको कनेक्ट करने से या तो एक बड़ी लाइन में कंजेशन फ्री हो जाता है, बड़ी कैपेसिटी एड होती है और पूरी की पूरी लिंक इलेक्ट्रिफाई हो जाती थी । ऐसे अलग-अलग किए, किधर कोयले या फ्रेट का मूवमेंट बड़े रूप में बढ़ता है ।

ऐसी स्टडी करके, जो अधीर रंजन जी डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, 58 सुपर क्रिटिकल और 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके अधिकांश पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगे, जहाँ पर जमीन हमारे पास हो, एनवायर्नमेंट क्लियरेंस हो, सब प्रकार से सुविधाएँ उपलब्ध हों, कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह न हो और हम काम को तेज गति से बढ़ा कर खत्म कर सकें और वह लोगों की सेवा में आ सकें । इस प्रकार से फोकस, एफर्ट जो किया, उससे ध्यान में आता है कि बहुत बड़े रूप में जो पेस ऑफ वर्क है, जो एकॉमिलिशमेंट, आउटकम हुआ है, वह बहुत बड़ा आउटकम करने में हम सफल हुए । अधीर रंजन जी थोड़ी टिप्पणी कर रहे थे कि आपका जो टारगेट था, वह इतना था, अचीवमेंट इतना हुआ । अधीर रंजन जी, इस सरकार की खूबी और खासियत ही यह है कि प्रधान मंत्री जी का निर्देश है कि ऐसा लक्ष्य रखो, जो शुरुआत में तो इम्पोसिबल लगे, लेकिन सब की पूरी ताकत लगे कि उस लक्ष्य को पाना है ।…(व्यवधान) पाने के उस प्रयास, उस जुनून में चाहे हम वह शत-प्रतिशत न पाएं, लेकिन इतनी अधिक छलांग लगाए कि उस छलांग से बहुत बड़े रूप में बदलाव आ सके ।

          मैं एक ही उदाहरण लेता हूं, क्योंकि अभी-अभी सुबह इस सदन में उसका उदाहरण क्वोट हुआ है- इलेक्ट्रिफिकेशन । मुझे याद है कि वर्ष 2013-14 में कुछ छ: सौ, सवा छ: सौ, साढ़े छ: सौ किलोमीटर नए ट्रैक्स का, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था । अब अधीर रंजन जी को दु:ख हो रहा था कि हमने 6000 किलोमीटर का टारगेट रखा और 5200 अचीव किया । अब 600 से 5200 अचीव किया, वह तो उनकी नजर में आया ही नहीं । कैसे आएगा, क्योंकि मैं तो गुमराह करता हूँ । पर आंकड़े सच्चाई बताते हैं, आंकड़े कोई गुमराह नहीं कर सकता ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंने आंकड़े पेश किए हैं । रेलवे का डाटा है ।…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: 600 से 5200, अगर यह छलांग आपके समय में की होती, तो शायद आज यह देश की दूर्दशा, हमारे पैसेंजर्स और रेलवे को देखनी नहीं पड़ती ।

          अभी-अभी कुछ ऑपरेटिंग रेशियो की भी बात कर रहे थे । ऑफकोर्स आप गलत व्यक्ति के साथ एकाउंटेंसी और फिगर्स में उलझ गए, अधीर रंजन जी । अब हम सब, कई लोग निजी क्षेत्र में, कई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स भी बैठे हैं, हम सब समझते हैं कि कोई भी एक अच्छी संस्था चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से लोग रिटायर होंगे । रिटायर होंगे तो पेंशन तो देनी पड़ेगी । अच्छी संस्थाएँ क्या करती हैं? पेंशन का फंड बनाती है और हर वर्ष कुछ पैसा पेंशन फंड में डाल कर उस पेंशन फंड को एलआईसी में, बांड्स में डालकर आहिस्ते-आहिस्ते ग्रो करती है तथा उस पेंशन फंड से फिर पेंशन देने की काबिलियत बन जाती है । जब हम वर्ष 2014 में आए और जब हमने देखा कि पेंशन फंड में रेलवे के पास जो पैसा है, वह इतना कम था, जो वर्षों-वर्षों से पेंशन फंड प्रोवाइड करना चाहिए था, पेंशन देने के लिए बिल्ड अप करना चाहिए था, वह तो कभी बिल्ड अप किया ही नहीं गया । यह तो बहुत सिम्पल एक्चुरियल कैलकुलेशन होती है । आप पेंशन फंड बनाइए, कोई एक्चुअरी उसको बनाने में हेल्प करते हैं कि हर वर्ष कितना पैसा रखना है? आप एलआईसी की पॉलिसी ले लीजिए या किसी और से, जिससे हर वर्ष पेंशन ऑटोमैटिकली पे होती रहे । अगर सालों साल तक एक परिवार या एक पार्टी सरकारें चलाती रहें और पेंशन के लिए सुविधा ही नहीं रखे…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह बात नहीं होनी चाहिए ।…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: चलिए, एक पार्टी ने सरकार चलाई । अगर पर्याप्त मात्रा में पेंशन में फंड प्रोवाइड किया होता, तो जब 30 हजार करोड़ से बढ़ कर 50 हजार करोड़ पेंशन, हाल के सालों में हर साल की पेंशन 30 हजार करोड़ से बढ़ कर 50 हजार करोड़ सालाना हो गई, वह तो इनको नजर में नहीं आता है कि वह सरकार पे कर रही है, रेलवे पे कर रही है । जब रेलवे के ऊपर सेवेंथ पे कमीशन का भार आया और सीधे जो खर्चें होते थे, उसमें 12-13 प्रतिशत वृद्धि हो गई । वह भी तो रेलवे को भरना पड़ेगा । मेरे विपक्ष के नेता और जिन्होंने इस विषय में टिप्पणियाँ कीं, क्या वे चाहते हैं ‍कि रेलवे के किराये 60-70 प्रतिशत बढ़ा दिए जाएं ।

जनता के ऊपर वह बोझ डाला जाए । रेलवे में आहिस्ते-आहिस्ते उस विषय को एक कैलिब्रेटेड मैनर में टेकअप करना चाहिए । लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए आहिस्ते-आहिस्ते उसको बिल्डअप करके अपने रेवेन्यूज बढ़ाने चाहिए । मैं समझता हूँ कि देश की जनता पर कभी भी बड़ा बोझ न पड़े, मोदी सरकार इसकी चिंता लगातार करती है और आगे भी करती रहेगी । जब जरूरत पड़े, छोटा-मोटा रेवेन्यू बढ़े, उसके लिए काम करती भी है, लेकिन साथ ही साथ जनता की भी पूरी चिंता करती है । समस्याओं की समीक्षा करके उनका समाधान निकालती है ।

          रेल बजट क्यों मर्ज हुआ, इसके बारे में कुछ सवाल यहाँ उठाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि जो ये फर्जी अनाउंसमेंट्स होती थीं, आज सब एमपीज मेरे पास आते हैं कि हमारा तो पिंक बुक में है । हमारा तो सैंक्शंड प्रोजेक्ट है । मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि यह जो पहले अनाउंस कर दिया, जब तक उसका बजट में प्रावधान शुरु नहीं होता है, तब तक यह वास्तव में सिर्फ अनाउंसमेंट पहले की चल रही है । उसमें सर्वे के बाद, अच्छा अनाउंसमेंट्स भी कब हुई हैं, कोई आकर बोलता है कि 30 साल पहले हुई है, कोई 40 साल पहले हुई है । प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 गुना हो गई है । अभी-अभी आप खुद के क्षेत्र के एक प्रोजेक्ट की जानकारी पूछ रहे थे ।

          माननीय सदस्यों के लिए मैं ये कागज भी लाया हूँ । यह पश्चिम बंगाल के सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है । आप मेरे से ले सकते हैं, मैं इन्हें टेबल पर भी रख सकता हूँ । जब किसी प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप हैरान हो जाएंगे । जमीन स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है, रेलवे तो अपने आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता, अगर जमीन नहीं होगी, रेलवे लाइन हवा में तो नहीं बन सकती है, बिना जमीन के ।…(व्यवधान) सुरेश जी को बड़ी चिंता थी ।…(व्यवधान) सुरेश जी को बड़ी चिंता थी कि केरल के प्रोजेक्ट्स नहीं लगते हैं । आपने भी कल मुझे कहा कि मैं चिंता करूँ । मैंने सब केरल के प्रोजेक्ट्स निकाले, यह केरल के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, कहाँ-कहाँ जमीन नहीं मिलती, कहाँ कोई कोआपरेशन नहीं मिलता । ये मुख्यमंत्री को लिखे हुए मेरे पत्र हैं, कोई माननीय सदस्य मदद करके जमीन दिला दे, हम तुरन्त प्रोजेक्ट्स टेकअप कर लेंगे । इसी प्रकार से हर मुख्यमंत्री को लिखे हुए पत्र यहाँ पर हैं, जिस-जिस सांसद को अपने स्टेट के चाहिए, वे इन्हें ले लें ।…(व्यवधान) मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो-जो स्टेट हमें जमीन अधिग्रहण में मदद करे, जिस-जिस प्रोजेक्ट में शत-प्रतिशत जमीन आ जाए, उसको तेज गति से लगाने का, उसको तेज गति से इम्प्लीमेंट करने का काम, यह जिम्मेदारी रेलवे लेने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से तैयार है ।

          मैं इस विषय में उत्तराखंड के एक प्रोजेक्ट का एक उदाहरण आप सबके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा । उत्तराखंड में एक रेल प्रोजेक्ट है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर कई बार सदन में भी चर्चा हुई है, सदन में भी इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं । मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार ने कैसे रेलवे के साथ जुड़कर काम किया है । एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, मैं समझता हूँ कि पूरा सदन एग्री करेगा कि यह महत्वपूर्ण लाइन है । यह 125 किलोमीटर की लाइन है, जो आगे चलकर चार धाम को कनेक्ट करेगी और हम सब श्रद्धालुओं को चारों धाम में जाने की सुविधा प्रोवाइड करेगी । यह उसकी पहली कड़ी है । इस नई रेलवे लाइन के लिए पूरी जो जमीन है, शत-प्रतिशत जमीन उत्तराखंड की सरकार ने रेलवे को उपलब्ध करा दी है । उसके लिए जितनी फॉरेस्ट क्लियरेंस लगती है, शत-प्रतिशत फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें दिला दी है । इसके कारण हम इस प्रोजेक्ट का काम तेज गति से बढ़ा पा रहे हैं । इसमें 105 किलोमीटर में काम चल रहा है ।

13.00 hrs इस प्रोजेक्ट में लगभग 17 टनल्स हैं । यह बड़ी डिफिकल्ट अलाइन्मेन्ट है । 17 मेजर ब्रिजेज हैं, 4 ब्रिज गंगा और अलकनंदा के ऊपर हैं । 790 हेक्टेयर लैंड लगी है । मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर जो राज्य मदद करें और हमें सब परमिशन मिल जाएं तो हम उस प्रोजेक्ट को कैसे तेज गति से बढ़ा सकते हैं । उसका यह एक जीता-जागता उदाहरण है ।

इसी प्रकार से जब प्रधान मंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की चिंता की, उन्होंने देखा कि पूर्वांचल की क्या हालत है । उनके ध्यान में आया कि पूर्वांचल जैसे इतने इम्पॉर्टेन्ट एरिया के साथ किस प्रकार से इतने वर्षों में नजरअंदाजी हुई है । हम सब मंत्रियों को पूर्वांचल के ऊपर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया । मुझे आप सब को सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है कि पिछले पाँच सालों में पूर्वांचल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जो हिल स्टेट्स हैं, इनमें गेज कंवर्जन वर्क 972 किलोमीटर्स का पूरा किया ।

अभी जो सातों नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स और आठों स्टेट्स हैं । उनमें सिक्किम को छोड़कर सभी स्टेट्स में कुछ न कुछ रेलवे लाइन पहुँच चुकी है । सिक्किम के लिए भी काम तेज गति से चल रहा है । इसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को कनेक्ट करने के लिए फरवरी 2015 में हरमुती- नाहरलागुन 22 किलोमीटर की लाइन को कमीशन किया गया । मणिपुर को कनेक्ट करने के लिए मई 2016 में सिलचर-जिरीबम लाइन का कमीशन किया गया । मिजोरम में भैराबी को कनेक्ट करने के लिए मार्च 2016 में कथाकट-भैराबी 85 किलोमीटर की लाइन कमीशन की गई । मई 2016 में अगरतला-त्रिपुरा लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया गया । अगरतला से सबरूम 110 किलोमीटर की लाइन हाल ही में अक्टूबर 2019 में कमीशन की गई । मेघालय को भी रेल नेटवर्क से नवंबर 2014 में जोड़ा गया । दुधनोई-मेन्डीपथर लाइन को भी जोड़ा गया । आप सब जानते हैं कि बोगीबील रेल-कम-रोड ब्रिज कितने वर्षों से अटका पड़ा था । दिसंबर 2018 में बोगीबील रेल-कम-रोड ब्रिज को तैयार करने से नाहरलागुन से डिब्रूगढ़ का जो समय था, वह 24 घंटे से घटकर सिर्फ 5 घंटे रह गया ।

इसी कड़ी में हम कुछ नए नेशनल रेल लाइन प्रोजेक्ट्स नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए तेज गति से बढ़ा रहे हैं । जिरीबम से इंफाल 98 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, जो मणिपुर की कैपिटल को कनेक्ट करेगा । भैराबी से सैरंग 51 किलोमीटर प्रोजेक्ट, जो मिजोरम की कैपिटल को कनेक्ट करेगा । सिवोक से रांगपो 44 किलोमीटर प्रोजेक्ट, जो सिक्किम की कैपिटल को कनेक्ट करेगा । दीमापुर से कोहिमा 88 किलोमीटर प्रोजेक्ट, जो नागालैंड की कैपिटल को कनेक्ट करेगा । तेतेलिया से बाइरनिहाट 21 किलोमीटर का प्रोजेक्ट और बाइरनिहाट से शिलांग 108 किलोमीटर का प्रोजेक्ट आगे चलकर मेघालय को भी कनेक्ट करेगा । वहाँ बाइरनिहाट से शिलांग में कुछ समस्याएँ हैं । मुझे खुशी है कि मेरे युवा मुख्य मंत्री मित्र वहाँ पर पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं । स्टूडेन्ट यूनियन वगैरह के साथ बात करके, उसका भी हम समाधान निकालने में लगे हुए हैं ।

आज आप सब के समक्ष एक सूचना देते हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है । हम सब जानते हैं कि कई वर्षों से कश्मीर में तनाव के कारण चिनाब ब्रिज का प्रोजेक्ट बड़ी धीमी गति से चल रहा   था । उसी बीच सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल होने के कारण कई वर्षों तक उस प्रोजेक्ट पर काम भी नहीं हो पाया । टनलिंग का काम है, ब्रिजेज का काम है, बड़ा क्रिटिकल लिंक है । यह कश्मीर में बनिहाल से बारामूला कनेक्ट करने वाली 111 किलोमीटर की लिंक है ।

अध्यक्ष महोदय, चिनाब ब्रिज के ऊपर जो रेल ब्रिज बन रहा है, वह विश्व का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज बन रहा है । इसे भारत के इंजीनियर्स, भारत की कंपनी बना रही है । हमें इस पर गर्व है । इस प्रोजेक्ट में भी जून, 2018 के बाद गत दो वर्षों में जो तेज गति से काम बढ़ा है और जिस प्रकार से बड़े रूप में हम निवेश कर पाए हैं, उसके रहते हमें पूरा विश्वास है कि अगले दो-ढाई वर्षों में यह पूरी लाइन भी कनेक्ट हो जाएगी और फिर वास्तव में कन्याकुमारी से लेकर बारामूला तक देश की रेलवे लाइन एक हो जाएगी । एक टिकट, एक देश, पूरे सिस्टम को हम कनेक्ट कर पाएंगे ।

          आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष इसमें पैसे की कुछ कमी आई । माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पेशल पॉवर्स देकर हमें एलाऊ किया कि हम एडीशनल फंड्स दे सकें और 2,631 करोड़ रुपये पिछले वर्ष में इस प्रोजेक्ट में लगाए गए । इस साल के बजट में 3,800 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो रेलवे की सोच बदली है, इस सोच में प्रोजेक्ट्स को कैसे लगाना, प्रोजेक्ट्स को कैसे समय-सीमा में खत्म करना, वह तो एक कड़ी है ही, लेकिन जैसा सदन में बताया गया कि डिमांड-सप्लाई की भी चिंता करनी चाहिए, यह शत-प्रतिशत सही है । खैर मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जब जुलाई में मैने भाषण दिया था, तब मैंने डिमांड-सप्लाई की आपके समक्ष पूरी डिटेल रखी थी । गत् 65 वर्षों में रेल व्यवस्थायें थोड़ी सी बढ़ीं, डिमांड 15 गुनी हो गई । मैंने जुलाई में ये सब आंकड़े रखे थे । हमने इसमें समझदारी से, नीति आयोग के सहयोग से पूरा प्रॉस्पेक्टिव बनाया कि आगे चलकर क्या-क्या डिमांड रहेगी, डिमांड के सामने किन लाइनों पर हमें फोकस करना है, कहां नई लाइनों और एक्सपेंशन की जरूरत है, कहां डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग जरूरी है, कैसे विद्युतीकरण को तेज करके स्पीड बढ़ाई जा सके, कैसे मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-हावड़ा कोरीडोर्स की स्पीड बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक लेकर जाने के लिए क्या-क्या इनवेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वह तैयार किया । कैसे सेमी हाई स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन्स देश में ज्यादा आएं, जिससे लोगों को सुविधाजनक सफर मिले और इन सबको एक साथ सम्मिलित करते हुए आज साधारणत: 50 लाख करोड़ रुपये की अगले 12 वर्षों में निवेश की जरूरत है । कुछ लोगों ने टिप्पणी जरूर की कि आप निजी क्षेत्र को क्यों साथ में जोड़ रहे हैं, क्यों निजी क्षेत्र को ट्रेन्स चलाने की परवानगी दे रहे हैं? आखिर 50 लाख करोड़ रुपये अगर सरकार को ही खर्च करने पड़ते, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सालाना कितना पैसा लगेगा और अगर उतना पैसा लगाया तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा, टैक्सेशन का बर्डन या रेवेन्यू फेयर का बर्डन जनता के ऊपर कितना बढ़ाना पड़ेगा? क्या उसमें अक्लमंदी है? निजी क्षेत्र की जो सक्षमता है, काबिलियत है, हम उसका भी इस्तेमाल करें । जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा सस्ता मिल सकता है, उस सस्ते पैसे को लाकर रेल व्यवस्थाएं जल्द से जल्द बढ़ें, सुविधाएं बढ़ें, अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिलें, समय पर ट्रेन चलने के लिए आटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम बने, नई कोचेज़ आएं, जो सुरक्षा को नए आयाम पर ले जाएं । क्या यह अक्लमंदी का काम नहीं होगा?…(व्यवधान) अभी बताया गया कि अगर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं, तो उससे सस्ता निजी क्षेत्र कर सकता     है ।…(व्यवधान) यह अच्छी बात है । निजी क्षेत्र अगर सस्ते में नई सुविधाएं लाते हैं, तो उसका फायदा भी जनता को मिलेगा ।…(व्यवधान) उसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसकी हालत भी बीएसएनएल वाली होगी । …(व्यवधान) इसका भी हाल एयर इंडिया वाला होगा ।…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अधीर रंजन जी, मैं एयर इंडिया के ऊपर भी आपकी पोल खोल सकता हूं, पर अगर मैं वह पोल खोल करूं कि कैसे वे हवाई जहाज, कितने महंगे हवाई जहाज लाकर एयर इंडिया का डिब्बा गोल किस सरकार ने किया, तो आपको शर्मिंदगी होगी ।…(व्यवधान)           

श्री अधीर रंजन चौधरी : अभी आपकी जवाबदेही है ।

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, इसी फोकस के कारण हमने सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया है । मैंने आप सभी को पहले भी सूचित किया है कि यात्री की सुरक्षा इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है । आप सभी को सूचित करते हुए बेहद आनंद आता है, मैं थोड़ा दबे मुंह से बता रहा हूं, भगवान से आर्शीवाद भी मांगता हूं, आप सभी का भी आर्शीवाद मांगता हूं । इस वर्ष 2019-20 में आज 13 मार्च हो गई है, 1 अप्रैल 2019 से 13 मार्च, 2020 तक एक भी रेल दुर्घटना की वजह से एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई है ।

          मुझे आज बाल गंगाधर 'तिलक’ जी याद आ रहे हैं और मैं उन्हें क्वोट करना चाहता हूं । “The problem is not lack of resources or capability, but the lack of will.”  अगर आपकी प्रतिबद्धता और संकल्प पक्का हो, आपकी इच्छाशक्ति पक्की हो तो हरेक चीज संभव है । मैं समझता हूं कि तेरह लाख कर्मियों ने दिन-रात काम किया, यह उसी का प्रभाव है कि एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): रेलवे की वैकेंसी पूरी नहीं होती है, रोज वैकेंसी बढ़ती जा रही है ।

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, कई बार चर्चा होती थी कि सेफ्टी कैसी लाई जाए । प्रधान मंत्री जी हर बार कहते हैं कि रुट कॉज एनालिसिस कीजिए, समस्या की जड़ में जाइए, जड़ में जाओगे तो समस्या का समाधान भी सही करोगे । टेम्पोरेरी सोल्यूशन से देश ठीक नहीं हो सकता । जब आप समस्या की जड़ में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि तीस साल पहले एक कोच का डिजाइन आया था, एलएचबी कोच जर्मन-स्विस कॉलोबेरेशन से तीस साल पहले आई थी लेकिन उस डिजाइन की कोचेज वर्ष 2009-14 के बीच पांच वर्षों में 1866 बनीं । इस डिजाइन की कोचेज रिलेटिवली बहुत सेफ हैं । हमने देखा है कि एक्सिडेंट में ट्रेनें एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, डिरेलमेंट से लुढ़क जाती है और उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है । एलएचबी कोच इन सब चीजों से बच जाती है ।

स्वाभाविक रूप से यह तीस साल पहले आई तो कोई भी अच्छी सरकार इसी डिजाइन को आगे प्रोत्साहन देती । हमने क्यों पुराने डिजाइन पर इतने साल कोच बनाए, हमने गत दो वर्षों में पुराने डिजाइन को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया, नए कोच बनाने से रोक दिया । तेज गति से आईसीएफ डिजाइन की कोचेज चल रही हैं । जैसे-जैसे उसका समय पूरा होगा, आखिर हम इसे स्क्रैप नहीं कर सकते क्योंकि पिछली सरकार ने लाखों करोड़ रुपये लगा कर कोचेज बनाई हैं, हमें उसकी लाइफ तक उसको यूज करना पड़ेगा । हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको रीप्लेस करें ।

आपको जानकर आनंद आएगा कि पहले पांच वर्षों में 1866 कोच बनते थे, वहीं पिछले पांच वर्षों में 9,932 कोच बनाए, साढ़े पांच गुना बने । आने वाली 30 तारीख को मैं सभी सांसदों को न्योता दे रहा हूं कि हमारे साथ रायबरेली आइए और मार्डन कोच फैक्ट्री देखिए । उस फैक्ट्री में वर्ष 2014 तक एक भी कोच खुद का नहीं बना था । उस फैक्ट्री की हजार कोच की क्षमता थी । हजार कोच की क्षमता वाली फैक्ट्री पर पैसे का तो निवेश हो गया, …(व्यवधान) वर्ष 2014 तक एक भी कोच नहीं बनी । माननीय प्रधान मंत्री जी ने  समीक्षा की और उसे फल दिया । उसमें जनरल मैनेजर पोस्ट किया, स्टाफ की भर्ती की और अगस्त 2014 में पहली कोच बनी । आहिस्ता-आहिस्ता उस पर निगरानी रखी, लोगों की जिम्मेदारी ठहराई, जिसने अच्छा काम किया उसे रिवार्ड किया, जिसने अच्छा काम नहीं किया, उसे ट्रांसफर किया, मेहनत की । मैं जब पहली बार गया तो मुझे बताया गया कि रोबोटिक्स आदि एक भी नहीं चल रहा है । क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त परचेजेस था । …(व्यवधान) इंक्वायरी चल रही है, इसलिए इंक्वायरी के रहते मशीन नहीं चला रहे थे । मैंने कहा, छोड़ो इंक्वायरी अपनी जगह पर है, पहले मशीनें चलाओ । छ: महीने मशीनें चलीं, माननीय प्रधान मंत्री स्वयं रायबरेली गए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखने गए । वहां कामगारों का मनोबल बढ़ाया, वहां के अधिकारियों को बल दिया ।, आप सबको जानकर खुशी होगी कि आने वाली 30 तारीख को अनुमानित मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो 1000 कोच क्षमता वाली फैक्ट्री है, वर्ष 2019-20 में 2000 कोच बनाएगी ।

          आप कोई भी पुराना अनुभव निकाल लीजिए, कोई उदाहरण निकल जाए कि सरकारी कंपनी 200 प्रतिशत अपनी काबिलियत पर काम करने वाली है, मुझे भारत में तो पता नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि विश्व में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मिलेगी ।

          महोदय, अनमैन्ड रेलवे  क्रासिंग्स पर समय-समय पर एक्सीडेंट होते थे । हम रोज सुनते थे कि अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग देश में हजारों की संख्या में हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि क्यों खत्म नहीं हो सकते, क्या दिक्कत है? निवेश चाहिए, निवेश दो, आदमी चाहिए, आदमी रखो, लेकिन अनमैन्ड क्रासिंग नहीं चलनी चाहिए । मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले के जमाने में जितनी दुर्घटनाएं होती थीं, अब उसका एक-तिहाई अनमैन्ड क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं होती   हैं । इस सरकार ने आने के बाद पैसा दिया, आदमी दिए । इसके साथ ही जो मेन नेटवर्क है, पूर्ण रूप से ब्रॉड गेज नेटवर्क के करीब राजस्थान में बाड़मेर इलाके में ही क्रासिंग बची हैं, जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, दिन में एक या दो गाड़ी जाती हैं, वहां टेक्नीकल कारण से नहीं हटा पा रहे हैं । यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसे नहीं हटा पा रहे हैं, इच्छाशक्ति नहीं टेक्नीकल कारण है । इसके अलावा बाकी पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क में आज एक भी अनमैन्ड क्रासिंग नहीं है । इच्छाशक्ति और सोच बदलने का यह परिणाम है ।

          जब वन्दे भारत एक्सप्रैस शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने बड़ी टीका-टिप्पणी करने की कोशिश की थी । बड़े नेताओं ने ट्वीट किया कि पहले दिन ही नहीं चली, यह हुआ, वह हुआ । उनको शायद जानकारी और समझ होती तो ऐसी गलती न करते । मुझे विश्वास है कि भारत में बनाई हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक को यूज़ करके भारत की स्वदेशी ट्रेन का आनंद कई भाई बहनों ने लिया होगा । आज मां वैष्णो देवी के दर्शन करने दिल्ली से कटरा जाना हो या दिल्ली से बनारस जाना हो, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाना हो, …(व्यवधान) भारत के इंजीनियर्स और कामगारों द्वारा चेन्नई में बनाई हुई ट्रेन आज देश की जनता की सेवा कर रही है । उसका हर सफर कंफर्टेबल है । समय पर चलने का ट्रैक रिकार्ड है । अब हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दी है । वंदे भारत के लिए ऐसे 44 ट्रेनों के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है । चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वर्ष 2018-19 में 402 लोकोमोटिव बनाए थे । उसके बारे में कल अंग्रेजी में बता रहे थे कि लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम आया है । इस साल वे उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे और उससे अधिक लोकोमोटिव बनाएंगे । …(व्यवधान)

          ऐसे ही स्वच्छता का विषय है । मैं समझता हूं कि यह इस सरकार का बहुत प्रमुख लक्ष्य रहा है । मैं हर एक सांसद का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अलग-अलग समय पर मुझसे मिलकर या डिबेट के समय स्वच्छता की तारीफ की । मैं यह तारीफ पूरी तरीके से रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों को समर्पित करता हूं । आज आप कोई भी रेलवे स्टेशन देख लीजिए । …(व्यवधान) साफ-सफाई, यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मुम्बई के जो लोग हैं, सुप्रिया ताई आप बैठी हैं, मुम्बई के अलग-अलग सांसद तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुम्बई में आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्षों-वर्षों से ट्रैक्स पर कचरा इकट्ठा होता था, उससे इतनी बदबू आती थी कि लोग चलने में भी हिचकते थे । हमने तीन लाख क्यूबिक मीटर कचरा सिर्फ एक वर्ष में अकले मुम्बई के ट्रैक्स से हटाकर मक ट्रेन्स द्वारा दूर-दूर तक लेकर गए और डम्पिंग ग्राउंड में डाला । आज आप मुम्बई ट्रैक्स को भी देखेंगे तो वे साफ-सुथरे दिखेंगे । ट्रैक्स को कैसे साफ रखना है, हम इस काम को देश भर में बढ़ा रहे हैं । गांधी जी ने कहा था-`Cleanliness is next to Godliness.’ ‘स्वच्छता सबसे सर्वप्रथम’ । हम पूजा घर में सफाई रखते हैं । लेकिन, पहले हम पूरे प्रांगण में सफाई रखें, फिर पूजा करने जाएं ।

          मुझे याद है प्रधान मंत्री जी ने एक सुझाव पेंटिंग का दिया था । कई सांसदों ने देखा होगा, मधुबनी की पेटिंग, महाराष्ट्र में वारकरी, राजस्थान में ऐसे सैकड़ों स्टेशनों पर जन भागीदारी से एवं स्वेच्छा से लोग आए, उन्होंने स्टेशन्स पर अच्छे-अच्छे पेंटिंग्स बनाए, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया । मुझे बताया गया कि उसके बाद इसमें से कई कलाकारों को अच्छा काम मिलता है । लोग इतना आकर्षित होते हैं कि उनको काम देते हैं । काम के लिए उनको इनवाइट करते हैं ।

          इस सरकार का 360 डिग्री एप्रोच है, स्वच्छता उसका एक उदाहरण है । मैं आपको 360 डिग्री एप्रोच की थोड़ी झलक देता हूं । रेल में स्वच्छता हो, यह जरूरी है । टॉयलेट बायो टॉयलेट में कन्वर्ट हो, जिससे ट्रैक के ऊपर मल न जाए, यह भी जरूरी है । यह सिर्फ स्वच्छता के लिए ही जरूरी नहीं है, यह सेफ्टी के लिए भी जरूरी है । यूरिक एसिड जो ट्रैक पर गिरता था, उससे ट्रैक्स जल्दी खराब होते हैं, रिन्यूअल ज्यादा लगता है, खर्च बढ़ जाता है, लॉस होता है, सेफ्टी खराब होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जल्दी बदलना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा निवेश चाहिए, उससे बैकलॉग हो जाता है । हम आए तो हजारों किलोमीटर रेल रिन्यूअल का बैकलॉग हमें मिला । जो पूरा होना चाहिए था, वह हुआ नहीं था । अब इसके दो तरीके हैं । आप खराब होते हुए ट्रैक बढ़ाते रहें या खराब होने वाले ट्रैक को ही कम कर दीजिए । प्रधान मंत्री जी ने कहा ट्रैक ही कम कर दो । ट्रैक खराब होने का कारण यूरिक एसिड है ।  बायो टॉयलेट में जितना पैसा लगा, उसके लिए हमने पूरे पैसे उपलब्ध कराए । आज आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज 99 परसेंट कोचेज में बायो टॉयलेट लग चुके हैं ।  आखिर भारत को ओडीएफ करना है तो यह भी रेलवे की जिम्मेदारी है । हम बाकी 500 टॉयलेट्स का काम भी एक-दो महीने के अन्दर कर देंगे । इसी प्रकार से जल जीवन मिशन इस सरकार की प्रतिबद्धता है । हमने तय किया है कि हर घर को नल से जल देंगे । मेरे मित्र श्री गजेन्द्र शेखावत जी इस पर दिन-रात काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें जल तो बचाना ही पड़ेगा । जल को बचाने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है । रेलवे की भी जिम्मेदारी    है । जब हमने इस पर स्टडी की तो पता चला कि साढ़े सोलह हजार लीटर पानी हर एक रैक को साफ करने में लग जाता है । अगर रैक को ईमानदारी से मैन्युअली साफ किया जाए तो वह साफ हो ही नहीं सकती है । उस पर मिट्टी बहुत ज्यादा जम जाती है । हमने ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग प्लांट्स को देश भर में तेज गति से लगाने का काम शुरू किया है । हमने 125 ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग मशीन्स ऑर्डर की हैं, उसमें से 18 सैंक्शन हो गई हैं और आपको यह जानकार खुशी होगी कि साढ़े सोलह हजार लीटर पानी से घटकर उसका सिर्फ 4 प्रतिशत यानी 600 लीटर रह गया है । अब साढ़े सौलह हजार लीटर पानी की जगह सिर्फ 1500 लीटर पानी में सफाई हो जाती है । उसके बाद हम 1500 लीटर पानी को रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करके उसमें से भी 900 लीटर पानी बचा लेते हैं । आप सोचिए पूरे देश में पानी की 96 परसेंट बचत हो रही है । मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एक-दो साल का निवेश इस बचत से निकल आएगा । आपको एलईडी प्रोग्राम तो याद होगा कि कैसे चार महीने में ही बचत निकल आई थी ।

यह प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच है । कैसे बदलाव लाना और बदलाव अक्लमंदी से लाना, समस्या की जड़ में जाना और जड़ से उखाड़कर समस्या को निपटा देना, हम सभी को इस तरह से काम करना सिखाया जाता है । ऑन ए लाइटर नोट, हममें से कई लोगों ने ‘टॉयलेट एक प्रेमकथा’ पिक्चर देखी होगी । उसमें एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी को खुले में शौच न करना पड़े । वह उसको रेलवे स्टेशन लेकर जाता था और स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती थी तो वह उतने समय के लिए ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर था । पुराने जमाने में इसकी किसी ने चिंता नहीं की । मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद दोनों समस्याओं का समाधान किया । उन्होंने 11 करोड़ टॉयलेट बनवाए, जिससे किसी को ऐसी समस्या न हो । पहले स्टेशन पर कोई टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था । अगर करता भी था तो पूरे रेलवे स्टेशन पर बदबू आती थी तो इसका भी समाधान बॉयोटॉयलेट से कर दिया गया है । मैं आपको यह 360 डिग्री अप्रोच का उदाहरण दे रहा था । अगर आज आप स्टेशन्स पर जाएं तो आपको जरा भी बदबू नहीं आएगी । जैसे हम लोग घर पर रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्टेशन्स भी वैसे ही हों ।

          माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या जो देश के सामने है, उसका प्रधान मंत्री जी ने किस तरह से 360 डिग्री समाधान सोचा है और जिस पर तेज गति से काम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा । देश में एक तरफ प्रदूषण की समस्या है और दूसरी तरफ विदेश से कच्चा तेल आयात करने की समस्या है । हम आज भी कच्चा तेल विदेशों से लेकर आते हैं । कच्चा तेल इतनी बड़ी मात्रा में विदेशों से आता है, उसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता है और रुपया भी कमजोर हो जाता है । हमारे सामने करंट अकाउंट में डेफिसिट के कारण महंगाई की समस्या आती है । प्रधान मंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों को कहा कि हम सभी अपनी-अपनी तरफ से योगदान दें । हम कच्चे तेल के आयात को भी कम करें और प्रदूषण की समस्या को भी कम करें ।

रेलवे ने इस समस्या को हल करने के लिए शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया । जैसा मैंने पहले बताया, वह आंकड़ा वर्ष 2013-14 में 610 किलोमीटर था, 610 किलोमीटर से बढ़कर पिछले वर्ष 5200 किलोमीटर हो गया और इस वर्ष करीब 6000 किलोमीटर हो जाएगा । आप इस बदलाव के बारे में सोचिए । इससे डीजल तो बचेगा ही, हमें विदेश से कच्चा तेल नहीं लाना पड़ेगा और जो बिजली इस्तेमाल होगी, वह भारत के कोयले से, भारत की कंपनियों में बनेगी, यानी भारत में ही उससे नौकरियां बनेंगी, भारत में ही उस बिजलीघर को काम मिलेगा, भारत में ही वे सब सामान बनेंगे, जिनसे बिजली आएगी । इस प्रकार से शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, आप सोचिए कि जो डीजल के इंजन का धुआं निकलता था, पिक्चरों में तो अच्छा लगता है कि गाने बजाते हुए चलते हैं और धुआं निकलता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए, हम सभी को उससे भी निजात चाहिए । यह काम तेज गति से चल रहा है । प्रधान मंत्री जी संतुष्ट तो होते नहीं, मैं समझता हूं कि यह बात सभी जानते हैं । जितना काम हो जाए, उससे अगली कड़ी के बारे में वह पहले से ही सोचते हैं । हाल ही में उन्होंने मुझे एक नया लक्ष्य दिया । आप सभी को आनन्द आएगा यह सुनकर, अब भारतीय रेल विश्व की पहली इतनी बड़ी रेल होगी, जिसका शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगा ।

          अब एक नया टारगेट उन्होंने दिया है और इसमें भी आप देखिए कि 360 डिग्री सोच कैसे   है । …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जमीन पर एनक्रोचमेंट होता है, यह हम सभी जानते   हैं । एनक्रोचमेंट होने से जमीन भी जाती है और जब रेलवे को प्रोजेक्ट लगाना होता है तो तकलीफ भी होती है । उन्होंने कहा कि जितनी जमीन रेलवे के पास खाली पड़ी है, उस पर आप सोलर एनर्जी का पूरा सिस्टम बिछा दीजिए । इस तरह से उन्होंने मुझे 20,000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य दिया है । अब 20,000 मेगावाट बिजली के लिए सोलर पैनल जमीन पर लग जाएंगे और जब जमीन की जरूरत होगी तो सोलर एनर्जी सिस्टम को शिफ्ट कर देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा ।  यह 20,000 मेगावाट सस्ती बिजली हमें मिलेगी । आप सभी जानते हैं कि अब सोलर पावर कितनी सस्ती हो गई है । मोदी जी के आने के बाद यह ढाई रुपये से तीन रुपये में बिजली मिल जाती है । …(व्यवधान) जब यह 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा बनेगी, उससे पूरे रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है, हम खुद नवीकरणीय ऊर्जा से उसे पूरा करेंगे । भारतीय रेलवे विश्व में पहली ऐसी रेलवे होगी, जिसमें जीरो पॉल्यूशन होगा ।

          जब मैं विदेशी डेलीगेशन्स, मंत्रियों और प्रधान मंत्रियों से मिलकर बात करता हूं, जब उनको यह अनुभव होता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच कितनी फारवर्ड लुकिंग हो सकती है, वे हैरान हो जाते हैं । इसी प्रकार से, किसानों के लिए रेलवे कैसे और अच्छे तरीके से सेवा दे सके, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान रेल की कल्पना आप सबके समक्ष रखी है । एक ग्रुप बना है, स्टडी कर रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कुछ सरकारी पैसे खर्च करके कैसे हम देश भर में एक सीमलेस कोल्ड सप्लाई चेन बनाएं, जिसमें खासतौर पर दूध, मछली आदि जल्दी खराब होने वाली चीजें आ सकें । रेलवे के द्वारा कश्मीर का सेब क्यों न कन्याकुमारी तक सीधा पहुंचे? जो चाय हमारे असम में बनती है, वह चाय क्यों न पोर्ट तक आकर विदेश जा सके? जो कॉफी कर्नाटक में बनती है, क्यों न वह कॉफी पूरे देश में बिके? मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने दो बहुत अहम कड़ियों के ऊपर नोटिस किया है या नहीं । एक, स्टेशन रीडेवलपमेंट में आपने रेलवे स्टेशनों पर जो लाइटिंग है, उसमें परिवर्तन अनुभव किया होगा ।

आज लगभग चार सौ या साढ़े चार सौ रेलवे स्टेशन्स पर एयरपोर्ट की तरह ब्राइट लाइट्स लगाकर सेफ और सेक्योर बना रहे हैं और इसे बढ़ाते जा रहे हैं । आज रेलवे में शत प्रतिशत एलईडी लाइटिंग है । गत वर्षों में टायलेट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है । हॉल्ट स्टेशन्स पर पैसेंजर्स कम होते हैं, इसलिए हर मेन स्टेशन पर हमने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए हैं । बहुत बड़ी संख्या में अब दिव्यांगों के लिए भी शौचालय अलग-अलग स्टेशनों पर बनाने का काम कर रहे हैं । मैंने कई कम्पनीज से रिक्वेस्ट करके प्रमुख स्टेशनों के 2800 सर्कुलेटिंग एरिया में भी टायलेट्स बनें, जिससे आस-पास के दुकानदार, पैसेंजर्स जो स्टेशन से बाहर हैं, उन्हें भी शौचालय की सुविधा मिले, यह कार्यक्रम भी शुरू किया है ।

          अधीर रंजन जी, एस्‍केलेर्ट्स और लिफ्ट्स की बात कर रहे थे । वर्ष 2014 तक देश में मात्र 143 एस्‍केलेर्ट्स और 97 लिफ्ट्स लगी थीं । पिछले पांच वर्षों में 519 नए एस्‍केलेर्ट्स लगे हैं और 391 लिफ्ट्स लगी हैं । मेरे पास जनवरी तक का आंकड़ा है । पिछले एक साल के दस महीनों में हमने 74 एस्‍केलेर्ट्स और 71 लिफ्ट्स प्रोवाइड कर दी हैं और 600 एस्‍केलेर्ट्स और 1100 लिफ्ट्स अगले चार सालों में और देने जा रहे हैं ।

          आप सभी वाई-फाई की सुविधा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं । आज 5628 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है । क्या किसी ने वर्ष 2014 से पहले रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा के बारे में सोचा भी था या कल्पना भी की थी? आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ फरवरी के महीने में 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने वाई-फाई का इस्तेमाल किया है । मुझे बताया गया है कि एक-एक पैसेंजर का यूसेज 300-350 मेगाबाइट है, जो एक-एक बार लॉग इन होता है । मुझे लगता है कि आप पूरी की पूरी पिक्चर दो-तीन मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं । मुझे खुशी है कि रेलवे का वाई-फाई देश में सबसे तेज वाई-फाई है ।

          ट्रेनों की पंक्चुएलिटी की बात भी उठाई गई है । मुझे हैरानी होती है क्योंकि सभी एमपी मेरे पास आकर कहते हैं कि अब कोई भी ट्रेन आठ घंटे, छ: घंटे या चार घंटे लेट नहीं होती है । एक-आध बारी किसी टेक्नीकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ हो, तो अलग बात है लेकिन हमने उसे सिस्टेमैटिक ठीक किया है । यदि ट्रेन आठ घंटे से लेट होती है, तो पहले उसे जीरो करो । चार घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट होती है, तो उसे जीरो करो । अब जरूर विपक्ष के साथी उदाहरण देंगे कि फलां ट्रेन फलां दिन इतनी लेट हुई थी । ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क में जहां हजारों ट्रेन रोज चलती हैं, ऐसी छोटी-मोटी बात हो सकती है । कभी कोई गाय, हाथी या कोई अन्य जानवर रेलवे ट्रैक पर आ जाए, तो ट्रेन लेट हो सकती है । हाथियों का झुंड भी कभी कभार रेलवे ट्रैक पर आ जाता है । पिछले दिनों असम में हाथी ट्रैक पर चल रहे थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुम्बई और कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है, क्योंकि इंटर कनेक्टेड रेलवे है । हमने जितना पंक्चुएलिटी पर फोकस किया है, उतना फोकस कभी पहले नहीं हुआ होगा ।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कहां पहले स्टेशन मास्टर जो लिख देता था, वही सत्य होता था और उसी के हिसाब से पंक्चुएलिटी रिपोर्ट होती थी । मैं हैरान था कि जब मैं अधिकारियों से बात करुं तो सब कहें कि पंक्चुएलिटी बहुत अच्छी है लेकिन एमपीज और जनता आकर कहे कि पंक्चुएलिटी अच्छी नहीं है । तो हमने प्रधान मंत्री जी का मॉडल फोलो किया कि रूट कॉज में जाओ । जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और समस्या नहीं बताओ कि समस्या क्या है तो वह बीमारी कैसे ठीक करेगा? गलत पंक्चुएलिटी आंकड़ों पर तो काम ठीक नहीं होगा । इसलिए हमने सब इंटरलॉकिंग प्वाइंट्स पर ऑटोमैटिक इलैक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग डिवाइस डालीं और उसके कारण पूरी एक्चुअल पंक्चुएलिटी सामने आ गई । यह जो आंकड़ा अधीर रंजन जी कह रहे थे कि आपकी पंक्चुएलिटी घटी, …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपकी रेल की पंक्चुएलिटी की बात कह रहा हूं,…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : मैं हिन्दी में समझा रहा हूं । अगर कोई दिक्कत हो तो मैं अंग्रेजी में समझा      दूंगा ।…(व्यवधान)  अगर इतने वर्षों में ये गलत आंकड़ों के ऊपर गलत रिपोर्ट्स पेश नहीं हुई होतीं और जो सही आंकड़े इलेक्ट्रॉनिकली कलैक्ट हुए हैं, उसमें जो असलियत आई, हमने असलियत देश के सामने रखी है और फिर उस असलियत के हिसाब से एक डॉक्टर के नाते समस्या का समाधान किया और लगातार उसको कम करते जा रहे हैं ।

          मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष 2018-19 के मुकाबले और अगर इस वर्ष की भी देखें तो जो चार घंटे से ज्यादा पिछले वर्ष 30000 ट्रेन्स में से 87 ट्रेन्स प्रतिदिन डिले होती थीं, आज वह आंकड़ा अब 47 पर आगया है । मिनट्स में भी देखें, हम यहां पर यह नहीं चैक कर रहे हैं कि कितनी ट्रेन्स लेट हुई हैं, बल्कि हम मिनटवाइज भी देखते हैं कि मिनटवाइज इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है । इस पर मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष जितने मिनट लेट हुई थीं, आज एक तिहाई हमने ऑलरेडी कम कर दिया है और हम लगातार इस दिशा में सुधार कर रहे हैं ।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अध्यक्ष जी, रेल की गाड़ी रुकेगी नहीं क्या? …(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर मैं आंकड़े गिनाऊं क्योंकि मेरे पास सब आंकड़े हैं, चाहे वह न्यू लाइन हो, चाहे गेज कंवर्जन हो, चाहे डबल, ट्रिपल, फोर्थ लाइन हो, हर चीज में, हमने बहुत बड़े-बड़े आंकड़े आपके सामने रखे और टार्गेट रखे । हम टार्गेट अचीव करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 2018-19 में लगभग 480 कि.मी. नई लाइन, 600 कि.मी. गेज परिवर्तन और 1500 कि.मी. डबलिंग, ट्रिपलिंग करके, 2600 कि.मी. हमने वर्ष 2018-19 में नैटवर्क एक्सपैंड किया था । इस वर्ष सिर्फ फरवरी तक हम फिर से लगभग 2000 कि.मी. कर चुके हैं और वर्ष के अंत होते-होते पिछले वर्ष के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे । देश को लगातार नई सुविधाएं मिलें, पंक्चुएलिटी सुधरे, सेवाएं अच्छी हों, लोगों को अनुभव अच्छा हो, ये सब काम करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं ।

          पीछे कुछ आरोप यह भी लगा कि तेजस जैसी जो ट्रेन्स सरकार ने चलाई हैं,  उनका क्या लाभ है? उसका यह लाभ है कि अभी तक दो मेन तेजस ट्रेन चली हैं- एक तो लखनऊ से दिल्ली और दूसरी अहमदाबाद से मुम्बई । दोनों ट्रेन्स में 90 प्रतिशत से ज्यादा आक्युपेंसी देखी गई है और पंक्चूएलिटी 90 प्रतिशत से ज्यादा है । अगर कभी वे लेट होती हैं, वे एक घंटे से दो घंटे के बीच लेट होती हैं, तो पैसेंजर्स को सौ रुपये रिफंड मिलता है । अगर वे दो घंटे से ज्यादा लेट होती हैं, तो पैसेंजर्स को ढाई सौ रुपये रिफंड मिलता है । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप यह हर ट्रेन में क्यों नहीं करते हैं? …(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: रेलवे ने प्रयोग किया है । अध्यक्ष महोदय, यह सरल प्रयोग नहीं था । अगर उनके समय में यह किया गया होता, तो रेलवे का पूरा खजाना लुट जाता और वे पूरा कंपनसेशन पे नहीं कर पाते । हमने हिम्मत की है और उस हिम्मत का परिणाम यह हुआ है कि बिना कोई रूल चेंज किए, तेजस ट्रेन को स्पेशल प्रायरिटी नहीं है । जो तेजस ट्रेन को पहले प्रायरिटी थी, जो राजधानी, गतिमान, दुरंतो और तेजस ट्रेन्स, इनकी जो रेगुलर प्रायरिटी है, उस प्रायरिटी में बिना बदलाव किए, हम कान्फिडेंस से मैदान में उतरे थे और उस कान्फिडेंस का यह नतीजा हुआ कि सब लोग पंक्चूएलिटी सुधारने में जुट गए और यह उसका परिणाम है । हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे । इसका लाभ सभी को मिलेगा ।…(व्यवधान)

          एक बड़ी समस्या का कई बार जिक्र होता है, वह रेलवे में टाउट्स की होती है । कई जगह अनुभव होता है कि ट्रेन की बुकिंग शुरू हुई, लेकिन तुरंत ही ट्रेन फुल हो गई, टिकट ही नहीं मिला । पिछले एक-डेढ़ साल में हमने इसकी जांच-पड़ताल करके, इस पर बहुत गहरा चिंतन करने के बाद एक मुहिम चलाई है । आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, कई सारे इल्‍लीगल सॉफ्टवेयर्स - एएनएमस, एमएससी, आईबॉल, रेडबुल, इन सभी को पकड़ा है, इनके दलालों पर कार्रवाई की गई है । ऐसे सॉफ्टवेयर्स बेचने वाले 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया । 5,300 टाउट्स ब्लैक मार्केटिंग करते थे, टिकट बेचते थे । पिछले एक साल और दो महीने में 5,300 टाउट्स अरेस्ट हुए हैं । 884 जो बुकिंग वेंडर्स थे, उन सभी को ब्लैकलिस्ट किया गया है । अब मुझे लगता है कि वेंडर्स और टिकटिंग एजेंट्स का जो सिलसिला है,  इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं विचार कर रहा हूं कि ये ट्रेन एजेंट्स और जो बुकिंग सबएजेंट्स ने एक प्रकार से बोर्ड लगा दिया है कि इधर आओ और इधर से आपको टिकट जल्दी मिलेगा, इसको बंद किया जाए । आज सभी के पास अपने फोन्स हैं । वे फोन्स पर बुकिंग करें । गलत प्रकार की चीजों को बंद करके और कोई व्यक्ति को मदद चाहिए, तो सरकार के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहां जाकर वे टिकट बुक कर सकते हैं । वहां पर अच्छे नौजवान, युवक और युवती, बड़े ओजस्वी, बड़े उमंग के साथ वहां पर काम करते हैं । उनकी भी थोड़ी आमदनी बढ़ेगी और वे ईमानदारी से अच्छी तरह टिकट की बुकिंग करेंगे । मैं आप सभी से और स्पीकर साहब के माध्यम से देश से अनुरोध करूंगा कि आप किसी के पास जाकर फर्जी टिकट या गारंटेड रिजर्वेशन के के झांसे में न आएं । अभी-अभी हम ने लगभग 10 करोड़ रुपये के टिकट, जो ऐसे सॉफ्टेवेयर्स से बने थे, उनको कैंसिल किया है, उनको ब्लैकलिस्ट किया है । जिन-जिन लोगों ने ऐसे गलत काम से टिकट लिए, उनको डबल नुकसान हुआ, जो रिश्वत दी, टाउट को जो पैसा दिया, वह भी गया और अब टिकट भी गया । मैं दरख्वास्त करूंगा कि nobody should fall prey to that, कोई उनके झांसे में न आए और ईमानदारी से वेबसाइट से टिकट बुक करे, तो हम इस समस्या का पूरी तरह से हल करने में सफल होंगे ।

          अधीर रंजन जी ने एक बात और कही थी और सुरेश जी ने भी कहा था, कई माननीय सांसद स्टॉपेजेज की बात कर रहे थे । समय-समय पर हमारे पास माननीय सांसद बहुत जरूरी स्टॉपेजेज के लिए आते हैं । मैंने इस समस्या से संबंधित जड़ से सूचना निकाली है । तो पता चला कि गत् 60-70 वर्षों में अलग-अलग दबावों से और अलग-अलग कारणों से स्टॉपेजेज दिए जाते   रहे । आज यह स्थिति है कि कई स्टेशंस ऐसे हैं, जहाँ दस, बारह, पन्द्रह, बीस, चालीस ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन पैसेंजर्स नहीं हैं । कहीं दो पैसेंजर्स उतरते हैं, कहीं चार पैसेंजर्स चढ़ते हैं । अब ये स्टॉपेजेज पूरे सिस्टम को जाम कर रहे हैं । इन स्टॉपेजेज के कारण नए स्टॉपेजेज देने की हमारी क्षमता खत्म हो गई है । ऐसे कई स्टॉपेजेज हैं, जिनके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कब दिए गए और क्यों दिए गए?

          मैंने यह बात कनसल्टेटिव कमेटी के समक्ष रखी थी, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कनसल्टेटिव कमेटी ने शासी निर्णय लिया कि पुराने सभी स्टॉपेजेज के बारे में नए तरीके से स्टडी की जाए । हर स्टॉप को देखें कि वहाँ कितने लोग उतरते और चढ़ते हैं । टेक्निकल, रैशनल और प्रॉफिटेबल तरीके से स्टॉपेजेज निर्धारित हों और जो स्टॉपेजेज बंद हो सकते हैं, वे बंद हों । इससे ट्रेन की सुविधाएँ भी बढ़ेंगी, ट्रेन की पंक्चुएलिटी भी सुधरेगी, ट्रेन समय पर पहुँच पाएगी । आप सबके लिए जो अनिवार्य है, आपको जो नए स्टॉपेजेज चाहिए, उनके लिए रेलवे की क्षमता भी शुरू हो जाएगी ।

          एक अंतिम मुद्दा है, जिसे माननीय सदस्य ने रेज किया था, वैसे मैं सोचता था कि यह मुद्दा ज्यादा रेज होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करूँगा कि उस विषय को उन्होंने ज्यादा रेज नहीं किया । यहाँ सबको पता है कि रेलवे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में बँटी हुई थी, यह सायलोज में काम करती थी । जो डिपार्टमेंटलिज्म इस देश को सौ वर्षों से परेशान कर रहा था, जिसके कारण हमें रेलवे में सुरक्षा और सुविधाएँ देने में कठिनाई आती थी, जिसके कारण इंटर-डिपार्टमेंटल और आपसी मतभेद एवं टसल रहता था, उससे जो तकलीफ होती थी, उस समस्या को समाप्त करने का साहस अगर किसी में था, तो इस सरकार में था । इसे किसी ने सौ वर्षों में नहीं किया ।

          मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा, मेरे सभी ऑफिसर्स, लगभग 18 हजार ऑफिसर्स आज रेलवे में काम करते हैं, अधिकांश ने इसका स्वागत किया है । यह मेरा खुद का आइडिया नहीं है । हमने संगोष्ठी की, सभी अधिकारियों और रेलवे के ऑफिसर्स के साथ व्यापक रूप में चर्चा की । मैंने स्वयं रेलवे बोर्ड और देश भर के रेलवे ऑफिसर्स से विडियो कांफ्रेंसिंग की । यहाँ पर सरकार ने एक नया सुषमा स्वराज भवन बनाया है, उसमें देश भर के ऑफिसर्स ने बैठकर अपने-अपने आइडियाज दिए । उन सबको ध्यान में रखते हुए, हमने आठ सर्विस को एक सर्विस- इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाने का साहसी निर्णय लिया है । यह देश में रेलवे को अच्छी तरह से चलाने का एक साधन बनेगा । विश्व में हम एकमात्र रेलवे हैं, जिसमें इस तरह का डिपार्टमेंटलिज्म है । मैंने बहुत देशों के बारे में स्टडी किया, लेकिन कहीं भी ऐसा डिपार्टमेंटलिज्म नहीं मिला । इसके बारे में कुछ युवक-युवतियों को गलतफहमियाँ हैं । मैं लगातार उनके सम्पर्क में हूँ, उनसे चर्चा कर रहा हूँ । मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी के कैरियर को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, मैं जिम्मेदारी के साथ, बैलेंस करते हुए, इसमें एक कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज और एक कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा पूरी समस्याओं को समझकर, समझदारी से इसको एक सर्विस बनाएगी । यूपीएससी में एक साल भर्ती नहीं होगी । लेकिन, शॉर्ट टर्म पेन के रूप में, हमारे पास दो-चार सौ ऑफिसर्स नहीं आएंगे, लेकिन वह शॉर्ट टर्म पेन इस देश को लाँग टर्म गेन देगा । वह अकल्पनीय है, इतना बड़ा है, जिस पर मैं आप सभी का समर्थन चाहूँगा कि हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ ।

             अधीर रंजन जी, आप नाराज न हों कि मैंने आपका स्पेसिफेक जवाब नहीं दिया । आपने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जियागंज अजीमगंज के बारे में कहा कि वहां रेल सिर्फ सात किलोमीटर ही है । हमें सिर्फ 466 मीटर काम करना है, आपने एकदम सही आंकड़ा दिया, जिसके लिए हमें 7.585 एकड़ जमीन चाहिए । मैं सभी माननीय सांसदों से दर्ख्वास्त करूंगा, दादा आप भी यहां बैठे हैं, अगर हमें राज्य सरकार यह 7.5 एकड़ जमीन दिला दे तो आपकी कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता, जो अनफॉर्च्युनेटली लीडर ऑफ दि अपोज़ीशन नहीं बन पाए, क्योंकि जनता ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में विजय नहीं दी । …(व्यवधान) आज हम उनको पूरा सम्मान एलओपी के नाते देते हैं । इस रेलवे लाइन के काम को खत्म करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं । …(व्यवधान) जैसे ही यह जमीन मिलेगी, हम दिन और रात एक कर के इस काम को खत्म करेंगे । …(व्यवधान)

             एक और विषय है, जिससे आप सबको खुशी होगी । हमने गत तीन वर्षों में रिक्रूटमेंट पर भी बल दिया । पहले सेफ्टी वर्क्स वगैरह में काफी कमी रहती थी । ज़ीरो पैसेंजर फैटेलिटी करने के लिए, जैसा मैंने कहा, 13 लाख लोगों ने काम किया है । वर्ष 2017 से 2020, तीन सालों में 1,47,620 नए एम्प्लॉयेज को इम्पैनल किया है । उनकी कार्यवाही चल रही है, कई काम पर आ गए हैं, कई और आ रहे हैं । इनमें 35,208 एनटीपीसी के कैटिगरी के भी एम्प्लॉयज हैं, जिनका प्रोसेस आजकल चल रहा है । 1,663 आइसोलेटेड कैटेगरी के व्यक्ति हैं, 1,03,770 लेवल-1 की पोस्ट्स हैं । हमने इन सब पर अलग-अलग प्रकार से भर्ती की है अथवा ये भर्ती की पाइपलाइन में   हैं ।

             मैं समझता हूं कि ये अलग-अलग काम हैं और जिस प्रकार से काम को गति मिली है, जिस प्रकार से काम में एक संवेदनशील सरकार ने पैसेंजर्स अथवा फ्रेट, दोनों के लिए सुविधाएं बढ़ें, कम बोझ आए, जिस समय बोझ लेने की काबिलियत हो, क्षमता हो, उस समय थोड़ा बोझ जनता भी बड़ी अच्छी फीलिंग से ले लेती है, खास तौर पर जब वह देखती है कि सुरक्षा सुधरी, स्टेशन सुधरे, स्टेशन्स पर सफाई सुधरी, पंक्चुएलिटी सुधरी ।

             अधीर रंजन जी, इसी के कारण हमने इसे थोड़ा बढ़ाया है । …(व्यवधान) मैं इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं । किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि थोड़ा बढ़ाकर जब ज्यादा मिलता है, जो प्रधान मंत्री मोदी जी के काम करने का ढंग है, थोड़ी कठिनाई से जब ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि सभी खुश होते हैं, सभी उस काम की सराहना करते हैं । मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कठिन परिस्थितियों में, सेवेंथ पे-कमीशन के बोझ के बावजूद हमें रेलवे को मॉर्डनाइज़ करना है, रेलवेज को सुरक्षित बनाना है, सेवाओं को और सुगम बनाना है । कई वर्ष पहले, एक ज़माने में जो अंग्रेजी का ‘सफर’ था, तकलीफ, वह एक अच्छा सफर बने । फिर एक बार हिन्दी फिल्मों की वहां शूटिंग कर के बताएं कि कितना आनंद का सफर रेलवे में मिला, उस तरफ तेज़ गति से रेलवे बढ़ रही है ।

             अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, I seek your protection. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: कृपया शांत रहिए, नहीं तो एक घंटा और भाषण सुनना पड़ेगा ।

…( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं । मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौतीप्रस्ताव मतदानके लिए रखेगए तथा अस्वीकृतहुए ।

 

14.00 hrs श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय मंत्री जी से चैम्बर में जाकर मिल लेना ।

श्री अनुभव मोहंती : सर, बस दो मिनट बोलने दीजिए ।

श्री पीयूष गोयल: अनुभव जी, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

          प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।” Demands for Grants  for 2020-2021 submitted to the vote of Lok Sabha     No. & Name of Demand Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House   1 2     Revenue (Rupees) Capital (Rupees)                 Ministry of Railways

          83. Ministry of railways             283481,64,00,000 237526,79,00,000 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित हुई ।

_________ श्री अनुभव मोहंती: सर, मैं इसी विषय पर दो मिनट बोलना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: अनुभव जी, मैं आपको सोमवार को बोलने का मौका दूंगा । जब फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी तो उस समय रेलवे भी इसमें सम्मिलित होगा, आप उस समय अपनी बात रख   लेना । मैंने जब सदन में वादा किया है तो मैं आपको मौका दूंगा ।