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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Industrial Disputes ... on 10 August, 2010

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010, moved by Mallikarjun Kharge, as passed by Rajya Sabha (Bill Passed).

   

MR. CHAIRMAN : Item No. 12, Shri Mallikarjun Kharge.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”     MR. CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”             Now, Shri Paban Singh Ghatowar.

… (Interruptions)

 

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): Sir, I am very grateful to the hon. Labour Minister that he has brought the amendment to the Industrial Disputes Act. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That matter is over, and the discussion on the next Bill has already started.

… (Interruptions)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : The Industrial Disputes Act of 1947 is a very important legislation, which specifies the framework for investigation and settlement of various industrial disputes under the Industrial Disputes Act. They provide for consolidation and adjudication in the industrial disputes, and regulate strike and lockout so that a healthy industrial climate prevails in the country.

          This is a very old Act. I think that with the Independence in 1947 this very important Act was passed for the industrial growth of our country, and at the same time to protect the interest of the workers who are toiling in this industry of our country for building the nation.

          The Act was last amended in 1985. The Industrial Disputes Bill was introduced in the Rajya Sabha in 2009, and after the introduction of this Bill it was referred to the Standing Committee on Labour. The Standing Committee on Labour has given its recommendations, and the Industrial Disputes Bill was discussed thoroughly in the Upper House. They have passed this Bill and its amendments unanimously. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let there be order in the House.

… (Interruptions)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : Sir, I simply want to deal with the amendments that are proposed in this Bill. There are some important amendments. An amendment in the Industrial Disputes Act seeks to amend the term ‘appropriate Government’ under section 2 (a) of the Act to simplify the existing definition. Earlier, there was a lot of difficulties to identify the appropriate Government, especially, in the case of the Contract Labour Act, their Abolition and Regulation Act. As you know, a lot many crores of temporary workers are working in the industrial establishments of our country. This Act was a very welfare Act, but because of the mention ‘appropriate Government’ there were problems. Now, the Government has tried to specify and specifically say that these are the ‘appropriate Government’. I must say that the Contract Labour Act deals with the contractor, the principal employer, and then the workmen.

 When there is a dispute, the employers say that they are not ready to settle the dispute of the workmen. In the case of the Central Government establishment in our country, the Central Government will be the appropriate Government. I think, now the workers need not run from door to door for the redressal of their grievances.

          Another problem is coming in the sector of port. There are public sector ports and there are private sector ports. In the public sector, the Government of India is the appropriate Government. But in the private sector, there are many ports that are coming in our country where thousands of our workers are working in these private ports. I think, that has to be specified so that those workers who are working in the private ports, they must not face any difficulty.

          There is another amendment specifying the supervisors. There is a proposal of increase of their wages from Rs.1600 to Rs.10,000. Those who will be drawing Rs.10,000 and below, they will be covered by the Industrial Disputes Act. It is a very welcome step. I congratulate the hon. Minister for bringing this, otherwise this was a very old rate. In no industry in our country today, an industrial worker draws less than Rs.1600. But in many cases, the workers in the petroleum sector and many other sectors and even the workmen are drawing more than Rs.10,000 as salary. What will be their position? Where will they go? When the employer will dismiss them or suspend them, then the Industrial Disputes Act is not going to cover them. I think, the hon. Minister will look into this problem. If you see the history of labour legislation of our country, it is only the Congress Government which has brought all the labour legislations for the benefit of the working class of our country. You see any legislation for that matter whether it is the provident fund legislation or the industrial disputes legislation or any other legislation. This shows the commitment of the Congress Party towards the working class of our country. I hope, the hon. Minister will definitely look into this problem.

          There is another proposal in the amendment. Earlier in the matter of any industrial dispute, a worker had to go for conciliation. After the conciliation process, it was to be referred to the respective appropriate Governments and then the respective Government had to refer to the labour court or the tribunal. It has been the experience of the labour movement in this country that in many of the cases, the Government of the day sit on the matter and there is indiscriminate delay in referring these things to the labour court or industrial court. Now, after expiry of three months -- the amendment would give the right to the worker -- he can directly go to the industrial tribunal and the labour court. It is a very welcome step. At the same time, the experience of the labour movement of this country is that many of the labour courts and the industrial tribunals are without a judge. The experience has been that the workers have been waiting for ten, fifteen or twenty years for redressal or final settlement of their grievances.

An employer can afford to wait, but a worker who is the sole bread earner of the family cannot afford to wait. What will happen to his family and the school-going children if he has to wait that long? I, therefore, would request the hon. Minister to consider the next step and ensure that some time limit is fixed by which the grievance has to be settled.

          Another problem is that the employer does not implement the judgment of the court. The poor worker has to run again and approach the court to get the judgment implemented. But the legal system is so expensive nowadays that it will be beyond the reach of a worker. So, implementation of judgement must be ensured. Because the employer has the money and power he moves the High Court and then the Supreme Court to avoid implementation of the judgment. I would request the hon. Minister to make a provision under which the employer would first implement the judgment and then approach the higher courts.

          There is another good proposal in the legislation and that is the grievance redressal procedure. The hon. Minister has brought this with the good intention that there will be Work Committee and grievance redressal machinery in the establishment comprising the representatives of the employees and the employer. Think this is a good system but this is already there. About 90 per cent of the industrial establishments have not formed the Grievance Redressal Committees in their establishments. What is the corrective measure that the Government is going to take?

          In this regard also I would request the hon. Minister to look into this problem so that the good intention of the law is implemented and the worker gets the benefit of the good intention of the Government that is to improve the working conditions of the worker.  Hon. Labour Minister is an experienced person. I know that in the Labour Department he has to deal with the poorest of the poor of our country who are working in the unorganised as well as the organised sectors. In the Department he is heading, I think many offices are required to be established in our country so that millions of our toiling workers get justice as rightly intended by the UPA-II Government.

          I say with full confidence that it has always been the intention of the Congress Government to give necessary protection to the workers and work for the welfare of the working class in the country. At the same time, the Government has to look into the whole system. The first National Labour Commission was chaired by Justice Gajendra Gadkar. The second Labour Commission was headed by one of the Central Labour Ministers. They had given a very good report. There was a tripartite Committee and they had discussed many things. I definitely request the hon. Labour Minister to constitute a small Departmental Committee to go into the recommendations of the first and the second National Labour Commissions and try to see how far a new legislation can be brought to the House for the betterment of workers.

          Without a vibrant working class, you cannot build the nation. You have to first give them the confidence, their bare minimum requirements, you cannot think of progress of the country because they are the builders, the real builders of our country.

          With these words, I wholeheartedly support the Amendment brought forward by the hon. Labour Minister. I look forward to the Minister that he would ponder over the points raised by me and try to address those problems.

 

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, हम औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं। यह विधेयक 1947 में बना था। तब से लेकर आज तक औद्योगिक क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। उदारीकरण के बाद से देश में काफी बातें उभरकर आई हैं। इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जो कामगारों की सुरक्षा को कम करके नियोक्ता का हर अधिकार सुरक्षित करना चाहती हैं। किन्तु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है और कानून के अंतर्गत कामगारों की सुरक्षा अनवरत जारी है। अगर हम कामगारों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 75 हजार प्रकरण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत चल रहे हैं। जिस कामगार को सेवा से निलंबित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, वह केवल कामगार और उसका परिवार ही समझ सकता है। हम कामगारों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह विधेयक लाए हैं। इससे पूर्व यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में काफी विचार किया। स्थायी समितियां इसलिए होती हैं कि उन पर समिति के सदस्य काफी होमवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और काफी परिश्रम के बाद उस संबंध में अपनी सिफारिशें देते हैं। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस विधेयक के संबंध में काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। लेकिन उन सिफारिशों को इस विधेयक में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कानून के अंतर्गत स्थायी समिति के सुझावों की प्रवृति केवल अनुरोध करने की होती है। किन्तु उसके अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया और स्थायी समिति की रिपोर्ट को औपचारिकता मान लिया गया। सरकार स्थायी समितियों द्वारा दिए गए ठोस सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने जिस तरह की सिफारिशें दी हैं, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें शामिल कर लिया जाता तो यह विधेयक और अच्छा हो सकता था, और ज्यादा प्रभावी हो सकता था।

          जहां तक समुचित सरकार की परिभाषा का संबंध है, विभिन्न राज्य नियंत्रित निकायों को इसके कार्य क्षेत्र में लाने के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए। अब एक समयक संशोधन लाया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के नियंत्रण वाले ऐसे प्रत्येक निगम समुचित सरकार का हिस्सा स्वत: ही बन जाएंगे। यह अच्छी बात है। परिभाषा में छोटे सदस्यों को पहले ही जोड़ा जाना चाहिए, जैसे अब जोड़ा जा रहा है। ठेकेदार के कर्मचारियों को सुरक्षा देने के संबंध में आम सहमति बनी थी। इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि जहां तक कौन्ट्रैक्ट लेबर का सवाल है, इसे भी समुचित सरकार के कार्य क्षेत्र में ले आइए। यह बहुत अच्छा सुझाव था। इसे वर्तमान विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही कैजुअल लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि सरकारी संस्थानों में भी निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो काम होते हैं, चाहे वे विमानपत्तन के हों, चाहे पैट्रोलियम के हों, चाहे बीएचईएल में हों, हम जहां जाते हैं, देखते हैं कि सारे काम बॉन्डेड लेबर द्वारा करवाए जा रहे हैं। इस बिल में उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। उन्हें इससे वंचित किया गया है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कौन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी इस विधेयक में गंभीरता से विचार कीजिए।

          अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें, ऐसे लोग जिन्हें 1947 में 1600 रुपये मिलते थे, उन्हें हमने कामगार माना। लेकिन आज अगर हम उसे इस विधेयक के अंतर्गत 10 हजार रुपये की सीमा तक बढ़ा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज 10 हजार रुपये फोर्थ क्लास इम्प्लाई को भी मिलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने 1600 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का सुझाव दिया था, लेकिन आप सिर्फ 10 हजार रुपये कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को भी 10 हजार रुपये मिलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सीमा को बढ़ाकर, स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमैंड किया है, 25 हजार रुपये तक ले जाइए। आप कहते हैं कि 10 हजार रुपये से ज्यादा मिलेंगे तो सुपरवाइज़री की पोस्ट हो जाएगी और अगर 10 हजार रुपये से नीचे है तो उसे वर्कमैन माना जाएगा। सैंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी यह सुझाव दिया है कि इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर देने चाहिए।

 जहां तक ईएसआई कार्पोरेशन का सवाल है, उसमें भी 15 हजार रुपये किया गया है। प्राइवेट खंड में 15 हजार रुपये करने का प्रयास चल रहा है, इसलिए दस हजार की जो सीमा है, यह आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। इस पर विचार करके 25 हजार रुपये तक बढ़ाइये। अगर कोई कर्मचारी सुपरवाइजर का काम कर रहा है और उसकी आय 25 हजार रुपये से अधिक है, तो उसे आप सुरक्षा के दायरे से हटा सकते हैं, इस सुझाव को आपने स्वीकार नही किया और इस सीमा को केवल दस हजार रुपये ही रखा। स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यह बहुत अच्छा सुझाव दिया गया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि  आप इस सुझाव पर ध्यान दें और इस पर गंभीरता से विचार करें।

          सभापति महोदय, मंत्री जी, एक बहुत अच्छा संशोधन लाये हैं, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी कि कोई कर्मचारी अपनी सेवा के निलम्बन की समाप्त होने की स्थिति में या अन्य स्थिति में सीधे न्यायालय नहीं जा सकता था। लेकिन आप इस विधेयक  में यह संशोधन कर रहे हैं। पहले यह होता था कि उस बारे में समझौते या सम्पर्क का सहारा लेना पड़ता था। जिस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, उसे बहुत कठिनाई होती है। इस संबंध में आपने प्रावधान किया है कि  सुलह के लिए आवेदन की 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् वह सीधे श्रम न्यायालय जा सकेगा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि आपने 45 दिन की जो अवधि रखी है, उसे घटाकर 30 दिन रखना चाहिए। 30 दिन की अवधि के पश्चात् वह सीधे स्वयं न्यायालय में जा सकता है।

          मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस वर्तमान संशोधन के पूर्व भी इस विधेयक में 1982 में संशोधन किये गये, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया था। लेकिन पिछले 20 वर्षों के दौरान इस प्रावधान को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। किन्तु अब लग रहा है कि इसे कार्यान्वित किया जायेगा। इस तंत्र के द्वारा ऐसे संस्थानों में जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है, वहां उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। किसी संस्थान में कर्मचारी को शिकायत होने पर उसकी समस्या का इस तंत्र द्वारा समाधान किया जायेगा। चाहे संस्थान में कर्मचारियों की संख्या दस भी हो, तब भी उनकी समस्या सुलझाना आसान है। इसलिए जो  20 की संख्या रखी है, इस 20 की संख्या को कम करके दस किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगों में कार्य श्रमिकाएं होती हैं, इसलिए वहां  पर शिकायत निवारण समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत निवारण प्रतितोषण तंत्र के 9 (ग) में कहा गया है कि समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्यवाही करने की बात की गयी है। जो 30 दिन का समय होता है, इसमें  9 (ग) का भाग 6 में  कहा गया है कि शिकायत प्रतितोषण समिति अपनी कार्यवाहियों को व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर तीन दिन के भीतर काम करेगी। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि समिति के जो सदस्य होते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है। इसलिए  30 दिन का समय कम करके इसे 15 दिन में करना चाहिए क्योंकि कामगार के परिवार के बारे में हमे विचार करना चाहिए। ऐसे ही 9 (ग) का सातवां भाग है, उसमें नियोजक अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर निपटारा करेगा। जब कर्मकार की मजदूरी छीन जायेगी, कर्मकार खाने को मोहताज हो जायेगा, ई-मेल का युग है और नियोजक ई-मेल और फैक्स आदि का सहारा लेकर उस पर एक महीने के स्थान पर 15 दिन के भीतर नियोजक को भी उसका निपटारा करना चाहिए। एक बात और कही गयी कि ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश देने के संबंध में जो प्रावधान है, उस प्रावधान में एक भारी कमी है। अब ट्रिब्यूनल को निर्णय देने की शक्ति तो प्रदान की जायेगी और निर्णय भी डिग्री के रूप मे दिया जायेगा। मै कहना चाहता हूं कि किसी निर्णय या डिग्री देने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी हो, जिसके पास शक्तियों हों, जो वैध हो, क्योंकि श्रम न्यायालय में प्राप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होते हैं। इस कारण से हम एक तरह से इस कानून में उनकी अर्हता को कम कर रहे हैं। अब डिग्री तो राष्ट्रीय श्रम न्यायालय देगी। वह राष्ट्रीय अभिकरण है, किन्तु उसका निष्पादन सिविल न्यायालय  के द्वारा किया जायेगा। अब एक तंत्र के बिना निर्णय देंगे, इसलिए किसी भी ऐसे तंत्र के लिए जिसके पास शक्तियां न हों, वह व्यर्थ है, इसलिए इस प्रकार के अधूरे प्रावधान कर्मचारियों के लिए बेकार है । ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अगर आप चाहें, तो मैं बाद में इसे आगे कन्टीन्यू कर सकता हूं।

 

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): धन्यवाद सभापति जी। इसके बाद मैं आता हूं शिकायत दूर करने के मामले में आप देखें कि इसके भाग नौ में सिविल न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट जारी आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

          सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह  के अधिकार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम के तहते जो उपभोक्ता न्यायालयों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसी प्रकार श्रम न्यायालयों को भी आदेश के निष्पादन के लिए शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि लेबर कोर्ट से ही उसका पालन हो सके और डिक्री के निष्पादन के लिए कामगार को अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

 अब इसमें शिकायत, तथा इसके भाग (10) में यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, किसी पंचाट, आदेश या समझौते को अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट, आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानों कि उसके द्वारा पारित किया गया हो। यानी निर्णय एक कोर्ट करेगा और उसका पालन दूसरा कोर्ट करेगा और कर्मकार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अतः मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उस निर्णय का कर्मकार के जीवन पर प्रभाव न पड़े और सीमित समय-अवधि में उसके भाग्य का फैसला हो सके, उसे न्याय मिल सके।

          एक सिफारिश स्टेंडिंग कमेटी ने और की थी और उस सिफारिश को भी इस बिल में कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह सिफारिश थी कि ट्रेड यूनियन्स को अनिवार्य मान्यता देना। समिति गंभीर रूप से चिंतित है कि नियोजकों को जैसे ही कर्मकारों द्वारा अपने संघों को पंजीकृत कराने के प्रयास की सूचना मिलती है, नियोजक कर्मकारों को स्थानांतरित और पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। समिति महसूस करती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकृत श्रम संघों को अनिवार्य मान्यता दिये जाने हेतु अधिनियम में विशेष उपबंध किया जाए। यह इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश थी और इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश को इस उपबंध में कोई स्थान नहीं दिया गया है। किसी यूनियन का जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो सात कर्मकार मिलकर वहां का जो जिला लेबर ऑफिसर होता है उस जिला लेबर ऑफिसर के यहां जाकर पंजीयन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, नियोजक के जो संबंध जिला लेबर ऑफिसर के यहां होते हैं वह उन्हें सूचना दे देते हैं और जैसे ही नियोजक को सूचना मिलती है वह उन कर्मचारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, उन्हें वहां से हटाना शुरू कर देता है और उनकी डय़ुटियां ऐसे स्थानों पर लगाना प्रारम्भ कर देता है जिससे वे परेशान हों और जिस तरह का वे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस काम को करने से पीछे हट जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्रियों में यूनियन को मान्यता देने के लिए सुधार अगर माननीय मंत्री जी लाते हैं तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। इस संबंध में निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और उचित कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

          ऐसे ही असंगठित कामगारों का जो सामाजिक सुरक्षा विधेयक है, इसे 2008 में पारित किया गया था। इस बारे में भी स्टेंडिंग कमेटी में कहा गया था कि इसमें फंड की क्या आवश्यकता है।  इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। दो-दो, तीन-तीन साल तक और निवेदन करने के बाद भी असंगठित कामगारों के लिए पिछले बजट में मात्र एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछला बजट 11 लाख 6 हजार रुपये का लाया गया था जिसमें असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा बड़ाने की पहल के लिए एक हजार करोड़ रुपया दिया गया।

          सभापति महोदय, केवल असंगठित क्षेत्र ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह भवन निर्माण में लगा श्रमिक हो, चाहे खेती के क्षेत्र में लगा हो, चाहे वह बीड़ी के निर्माण कार्य में लगा हो, चाहे हाथ-ठेले को धक्का देने वाला श्रमिक हो, चाहे वह चाय-बागान में काम करने वाला श्रमिक हो, ऐसे श्रमिकों के बारे में समग्र रूप से विचार करके, इस विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए कदम उटाए जाएंगे तो हम जो श्रमिकों और कामगारों के बारे में इस विधेयक के बारे में चिंता कर रहे हैं, यह विधेयक हमारा ज्यादा प्रभावी बन पड़ेगा और कामगारों को बेहतर ढंग से हम लाभ भी दे सकेंगे।

          हमारे यहां परम्परा है कि हम विभिन्न विधेयक लाते हैं और उनमें जो कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करके, उन विधेयकों को अच्छे रूप में लाकर कर्मचारियों को अधिकार दिये जाएं, उनकी शिकायतों का निवारण किया जाए। सभी बिंदुओं पर सम्यक रूप से, गंभीरता से विचार करके विधेयक को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पर अब भी प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर सरकारी संशोधन ला सकते हैं और इस सरकारी संशोधन को लाकर, सारी कमियों को दूर करके, इस विधेयक को औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से एक बेहतर विधेयक बनाया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में गंभीरता से विचार करेंगे और कामगारों को लाभ देने के लिए, यह जो आप विधेयक लाए हैं, वह प्रभावी रूप से काम कर सकेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

                                                                                                   

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे आद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे मित्र श्री वीरेन्द्र जी ने इस विषय पर बहुत अच्छे सुझाव और विचार प्रस्तुत किए हैं। मजदूर, मजदूरों की यूनियन, और खास तौर से कंपनियों के मालिकों के बीच के विवाद में यूनियन मध्यस्थता करती है। अकसर देखा जाता है कि जब कोई कंपनी एक्ट का उल्लंघन करती हैं तो बहुत सी कंपनियों की प्रभावशाली यूनियनें, अपनी जायज मांगें और शर्तें मनवा लेती हैं और कमजोर यूनियनों की समस्याओं की बहुत अनदेखी होती है। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि इस संशोधन विधेयक में यह बात आनी चाहिए कि कर्मकार और मजदूरों की हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। यह देखा गया है कि बहुत सी यूनियन के लोगों के हाथ में औजार या हुनर होता है, ये कंपनी की रीढ़ होते हैं और ये कंपनी को आगे ले जाने में, उत्पादन में और मुनाफे में हर तरीके से मददगार होते हैं लेकिन जब उनके हितों की रक्षा नहीं होती है तब वे समस्याओं के निदान के लिए औजार के बजाय हथियार उठाते हैं। हमें इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि विवाद चाहे कोर्ट में हो, श्रम न्यायालय में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या निचली अदालतों में हो, न्याय में बहुत देरी होती है। आपको मालूम है, हमारे साथी ने भी बताया है और मेरे ख्याल निचली अदालत, श्रम अदालत और उच्च न्यायालय में छोटे मोटे विवाद से लेकर तक लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं। अभी तक इनका कोई फैसला नहीं होता है। कभी-कभी यह स्थिति आती है कि जब कंपनी बंद होने की स्थिति में होती है, उत्पादन समाप्त हो जाता है, स्वामित्व समाप्त हो जाता है, इस समय कंपनियों के हित में ऐसे फैसले आते हैं और कंपनी की आर्थिक स्थिति की विपरीत जाकर मदद देने की बात होती है तो मामला बहुत लंबा खिंचता है। उन्हें कभी तो मदद मिलती है और कभी नहीं भी मिल पाती है। इस तरह से यह प्रॉसेस लंबा खिंचता चला जाता है, निचली अदालत से उच्च अदालत में जाते-जाते ऐसा भी होता है कि कर्मकारों की जिंदगी समापत हो जाती है। इस विधेयक में इस तरफ भी गौर करने की बात है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से निकालने पर पूर्णतः बकाया लाभ के साथ वापिस लेने की बात होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। उन्हें एक मुश्त धन देकर कहा जाता है कि आपकी कंपनी से सेवाएं समाप्त हैं या नॉमिनल मदद देकर फिर वापिस लेने की बात होती है। मेरे कहने का मतलब है कि इस विधेयक में कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों का हित हो।

          सभापति महोदय, कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कंपनी और श्रमिकों के बीच बहुत से ऐसे विवाद होते हैं जिनमें सरकार का दखल होता है। सरकार को एक हद तक दखल देना चाहिए और कर्मचारियों के हितों को देखना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का हित कितना है और कर्मचारियों का नुकसान या कंपनी के हित को ध्यान में रखकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए।

          जिससे किसी का भी नुकसान न हो। जहां तक देखा गया है, बहुत सी ऐसी सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज हैं, खासकर हमारे सम्मानित मंत्री, श्रीप्रकाश जायसवाल जी यहां बैठे हुए हैं। उनका क्षेत्र कानपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां बड़ी अच्छी-अच्छी मिलें, कारखानें और कंपनियां थीं। परंतु वहां ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनियां और मिले वहां बंद हुई हैं, जिनके श्रमिक आज बेकार पड़े हुए हैं। उन्हें कहीं भी समायोजित नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार की पूंजी लगी हुई है। उन कंपनियों को पुनर्जीवित करके कम से कम जो श्रमिक आज भुखमरी के कगार पर हैं, उन्हें वापस बुलाकर उन कंपनियों को भी चालू कराया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि उन मजदूरों और श्रमिकों को कहीं भी समायोजित न किया जाए तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जहां आपकी पूंजी लगी हुई है, चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, तमाम ऐसी कंपनियां हैं, उनमें उन श्रमिकों को समायोजित करना चाहिए।

          मुझे याद है कि हमारे यहां आटो ट्रैक्टर की फैक्टरी प्रतापगढ़ में थी, जब वह बंद हुआ, एग्रो बंद हुआ, बहुत से निगम बंद होते हैं तो उन कर्मचारियों को, जिनमें योग्यता है, अनुभव है, उन्हें अन्य विभागों में समायोजित करके उनकी सेवाओं को लिया जाता है। उनके अनुभव का लाभ लिया जाता है, जिससे सरकार को भी फायदा होता है। इससे जो कंपनियां घाटे में चल रही होती हैं, वे पुनर्जीवित होती हैं।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी द्वारा जो औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक, 2010 लाये हैं, उसमें वह विशेषकर कंपनियों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।

 

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion which is very much concerned with the backbone of this great country, the workforce.  I am glad that the UPA Government is taking all possible steps to safeguard the interests of the lot of the workforce and the debate which is going on in this august House is towards this desire.

          By making this Amendment to the Industrial Disputes Act, 1947 through this Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010, the UPA Government is trying to bring more workforce under the purview of this Act, so that everyone gets justice.  I also welcome the step initiated by the Government through this Amendment forcing industrial establishments with more than twenty workmen to set up a mechanism to address individual grievances.  It is true that if such mechanism is existed, then everyone will prefer to settle his dispute within this ambit only, rather than going through the Labour Court or the Tribunal.  So, it is a welcome step.

          However, I have a suggestion to make here. Looking into the growing use of computers, etc, the strength of manpower has come down in almost all establishments. Moreover, there is a tendency among the entrepreneurs to get many companies incorporated under one roof and keep the number of employees at lower side in a particular company name to escape from many laws and rules relating to workmen or manpower.  Therefore, it would be prudent to keep the requirement of workmen at ten instead of twenty as suggested in the Bill.

          Another thing which I would like to mention here is about the enhancement of wage ceiling of a workman from Rs. 1,600 per month to Rs. 10,000 under Clause 2(s) of the Act.  The amount fixed at Rs. 10,000 is very low keeping in view the prevailing wage structure existing in almost all establishments.  Therefore, it should be fixed or enhanced at a minimum of Rs. 25,000.  The Standing Committee was also of the same view and has recommended accordingly to increase the ceiling to Rs. 25,000.

          The Government had appointed the Second National Commission on Labour to suggest a reform of labour laws and legislation to provide a minimum level of protection to workers in the unorganised sector and the present Bill addresses many of its recommendations.

However, we are required to do much more to ensure that our workforce lead a peaceful life.  For example, the conciliation proceedings between the management and labour which are mediated by government officers are to be completed within two weeks. Whereas in 25 per cent cases, the proceedings had been pending for more than two years and in the case of adjudication, a good percentage of cases taken up by the labour courts and tribunals in many places, were still pending although these cases were taken up many years ago.  So, there is a need to introduce a mechanism to sort out these problems including implementation of awards.

          The Second National Commission on Labour had recommended for the creation of a single comprehensive law covering labour relations and the standardization of terms and definition across different laws and also to set up labour relations commissions at national, central and state level to function as appellate tribunals for labour courts. So, I urge upon the hon. Minister to look into it.

          Sir, clause 5 of the Bill allows for personnel of the state labour departments or officers of the Indian Legal Service with specified qualification and experience to be appointed as presiding officers in labour courts or tribunals.  The hon. Supreme Court in its landmark judgment in S.P. Sampath Kumar Vs. Union of India had recommended that advocates with the requisite number of years of practice at the bar, in the relevant legal field, eligible for appointment as presiding officer of Labour Courts and Industrial Tribunals and the Law Commission has also opined the same view, but this recommendation of the hon. Supreme Court or the recommendation of the Law Commission has not been incorporated in the present Bill. Therefore, I would like to make a request to the Government to look into this recommendation made by the Law Commission and the hon. Supreme Court.

          Sir, when we debate in an issue concerning labour, we cannot neglect this issue as it is very much related with his employment. Today, in almost all the provident fund offices spread across the country, the cases of withdrawal of provident fund have piled up and taking a lot of time for settlement which resulted into stress amongst the workforce.  Similarly, the provident fund offices are also not showing any sympathy towards legal heirs of the account holders for grant of pension and the disbursement of pension is taking a lot of time putting the families of account holders into great economic difficulties leading to starvation. Therefore, I would request the Government to direct the Provident Fund Organization to settle the dues without causing any inordinate delay as well as to grant pension immediately upon receipt of application in this regard.

          Sir, I feel it is very relevant to mention here about the ESI Hospitals working in the country. When we talk about workmen, we cannot conclude without mentioning about their health needs as health is wealth and the labour force is the wealth of this nation.  I have come to know in many hospitals working under ESI there are no specialized doctors and also lack of life saving drugs.  Therefore, I would urge upon the hon. Minister to pay special attention to this segment as well.

          I once again appreciate the initiative taken by the Government for the welfare and betterment of the workforce in the country and I support the Bill.

           

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से सरकार का ध्यान उन संशोधनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, कामगार विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम करते हैं, उनके कल्याण के लिये, उन्हें संरक्षण देने के लिये बेहतर प्रावधान करने की जरूरत है। हमने देखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने निगम रहे हैं, वे जब बंद हुये तो उनमें काम करने वाले कामगार बेरोज़गार हो गये। वे अपने परिवार को दो वक्त की रोटी देने के लिये मोहताज हो गये। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे कामगारों को कही न कहीं समायोजित करने के लिये इस विधेयक के माध्यम से प्रावधान किया जाना चाहिये।

          सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जिस इकाई में 20 कामगार होंगे, वे शिकायत की बात करेंगे। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश मं भदोही और मऊ में कालीन उद्योग है या जहां छोटे-छोटे कारखाने चलते हैं, जहां साड़ी बनती है या लुंगी बनाने का काम होता है, वहां घर घर में ऐसी इकाईयां स्थापित हैं जहां 5-6 या 8-10 कामगार काम करते हैं। मेरा मानना है कि 20 कामगारों की बजाय इसे कम करके विधेयक में 5-6 कामगारों का प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि उन्हें शिकायत करने का अवसर मिल सके।

          बीड़ी मजदूर बहुत ही छोटे स्तर पर घरों में काम करते हैं। मैं एक चीज और देखता हूं कि वर्तमान समय में जिस तरीके से औद्योगिक इकाईयों में एकदम से लोगों को निकालकर सड़क पर खड़ा कर देते हैं और कह देते हैं कि आप कल से काम करने मत आइये। यह तो कामगार की बात हुई, मैं देखता हूं कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की भी स्थिति यह हो गयी है कि जो लड़के एमबीए किये हुए हैं, उन्हें भी रिसेशन के नाम पर निकालकर बाहर कर दिया जाता है। जब उन्हें जाने के लिए कह दिया जाता है तो ये छोटे मजदूर कहां से अपने हितों का संरक्षण कर पायेंगे। सारे मजदूरों की आशा की किरण सरकार है और वे सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार हमारे हितों के लिए क्या कर रही है। आम आदमी और कमजोर आदमी सिर्फ सरकार की तरफ देखता है। मेरा मानना है कि उनके संरक्षण के लिए इस बिल में गंभीरता से एक दंडनीय प्रावधान करना चाहिए। बाध्यकारी प्रावधान करने की जरूरत है।

          महोदय, इस बिल में मेरा एक सुझाव है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर तमाम छोटी इकाईयों में काम कर रहे हैं, उनके मेहनतनामे को भी सरकार निर्धारित करे। 100 या 150 रूपये इस तरीके से जो उन्हें कम पैसे देकर काम कराते हैं, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की बात है, उसे कम से कम जो इस तरीके के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 200 रूपये से कम मजदूरी न निर्धारित की जाये। हमने वैलफेयर की बात कही है कि जो लोग इस तरीके के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके वैलफेयर के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। जो लोग भत्ते पर काम करते हैं, तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जो बीड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे कैंसर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जो लोग इन रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे कोयला खदानों में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के वैलफेयर के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए।

 

SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given by you to me to speak on this Bill.

          At the  outset, I would like to thank the hon. Labour Minister as well as the Ministry to have accepted the recommendations given by the Standing  Committee on Labour. After seven years, after the Tripartite Labour Conference, these recommendations slowly come in the form of amendments  to this august House. We once again thank our Labour Minister, the  Ministry for the efforts taken by the Ministry officials in this regard.

          Secondly, my suggestion is  to remove the wage ceiling. From Rs.1600, it has been suggested to increase it by Rs. 10,000. We must remember that this is happening almost after 25 years. So, what I suggest is that we have to give the bargaining capacity to the labour and the trade union. So, let us try to remove the wage ceiling.

          Thirdly, I come to the grievance redressal machinery. In the amendment, they have decided to fix the number of workers. They have decided to set it up where more than 20 workers are there whereas for the purpose of Provident Fund, the number of workers fixed by them is 10. So, my suggestion is for the efficient functioning of the grievance redressal machinery also, you should try to reduce the number to 10 and above.

          Fourthly, in this amendment, the Award given by the Tribunal  is mentioned. Actually, the Award given by the Tribunal or the Award given by the court is very difficult to be implemented. I repeat that it is very difficult for the labour to get it implemented. They have to go to the Collector and all that. They have to wait for more than 10-20 years.

               

          Now the Ministry has decided to give some power for implementation. My suggestion is that the Government should try to fix some time frame for implementation.

          My next point is, it seems there is no labour law in the Special Economic Zone whether it is in NOIDA or in Chennai. It seems that the Labour Ministry is not at all allowed to enter into the Special Economic Zones. Now the District Collector or the District Magistrate is acting as the labour authority in those areas. My suggestion is that all the labour laws should be implemented in the Special Economic Zones.

          These are my suggestions. With these few words, I conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *   SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Mr. Chairman, Sir, the amendment brought after 63 years by the hon. Minister to the Industrial Disputes Act, 1947 is very practical and it is very much essential for the workmen. This amendment provides a settlement mechanism for disputes between the workers and the management which was not there in the previous Bill. The most important thing is, in the earlier Bill, the worker was defined as a person who draws a salary of Rs. 1,600 per month. Now, practically a worker or a supervisor who is drawing a salary of Rs. 10,000 per month, he comes under the definition of workmen. Now I would like to know whether it is the total salary or the basic salary. This is the question in my mind because in Bombay Industrial Relations Act which is applicable for some industries, it is mentioned specifically as a person drawing a basic salary of Rs. 1,000 per month whether he is a supervisor with administrative and managerial powers or otherwise. Last year, an amendment was made to that Act whereby the salary was raised to Rs. 6,500 per month. But here the salary is mentioned as Rs. 10,000. So I would like to know from the Government as to whether this amount of Rs. 10,000 is the total salary or the basic salary.

          Earlier, a worker or an employee dismissed was not allowed to go to a court of law directly. He had to approach the Government machinery, that is, conciliation proceedings or any other Government machinery. But this amendment provides that he can directly go to a court of law. It was very necessary.

          Then this Bill provides a redressal committee appointed by the management where the workers can resolve their disputes. This Bill also provides the eligibility criteria for all Presiding Officers of the Court and Tribunals established under the Act. All awards made by such Courts or Tribunals are to be executed by the relevant civil court under the Civil Procedure Code. This is also a new arrangement and I wholeheartedly welcome it.

 

So also is the amplification of the definition of Appropriate Government.  Working in the labour field, definitely this problem was very much there and somewhere I got the order in my favour in this regard. Fortunately, this has been brought in to this amendment.  That is why these amendments will help a lot to the workers working under the Industrial Disputes Act.  I sincerely thank the hon. Minister for this once again.

         

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Chairman Sir, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, I certainly welcome this amendment moved by the hon. Minister of Labour and Employment. Certainly, this is an effort to minimize the difficulties of the workers. 

          After 63 years of our Independence, this law is being amended and certainly it has provided avenues for settlement of disputes and to help the workers who are in difficulty.  The dismissed workers can also apply for redressal of their grievances by this particular amendment which has been brought into this amending Bill.  They have also incorporated amendment of section 2. 

          Similarly, as has been mentioned in the Bill itself, a new Chapter has been added.  As I have stated earlier, about the grievance redressal machinery, in the new Chapter they have provided grievance redressal machinery.  This machinery will certainly go a long way to help the workers, especially, the retrenched or dismissed workers.   They have also provided for a grievance redressal committee. This will be represented by both the employers and the employees and they can settle the disputes mutually. As has been mentioned by my predecessors, this will no doubt help the workers and the employers will be compelled to hear the grievances of the employees. 

          But there are some misgivings also.  Especially, I would like to quote, Shri G. Sanjeeva Reddy, the President of INTUC, which is the trade union wing of Congress Party.  He says:

“Industrial Dispute Tribunals already follow civil court procedures and the delays are extraordinary.  The country should think of establishing fast track courts, so that awards and fines can be enforced immediately.”             This is his statement which I have just cited.

   

So, I think, still there is enough scope to make this particular Amending Bill pro-worker.  There should not be delay in deciding upon the differences or whatever problem the workers have. 

          Another aspect which I would like to mention is that this particular piece of legislation should have been brought much earlier.  However, it is better that it is being brought.  The hon. Minister who is piloting the Bill is also very learned.  He has enough experience in his political career not only here as a Minister but, I know him, he was there in the Karnataka Government. Practically, he was not only the senior-most politician but also a Cabinet Minister in Karnataka.  Unfortunately, he could not make to number one position. He must be lamenting for that. But, I hope, when he has taken over the reins of this Ministry, he has certainly brought many improvements, specially relating to the fate of the labourers, workers as well as how to help these people who are not only facing many difficulties, but also there is nobody to hear their grievances. 

          However, I would not like to say anything more. I once again support this Bill and I hope the hon. Minister should continue his effort so that whatever loopholes are there, they should be plugged, and also to help the workers.

   

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for this opportunity given to me to speak on the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010. This has got several welcome features and I welcome them on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). On my own behalf and on behalf of my party, I would like to record certain views in this august House.

          The enhancement of the basic salary from Rs. 1,600 to Rs. 10,000 could have been enhanced further. We are of the firm opinion that enhancement needs to be done. This Bill provides for the creation of a dispute redressal committee within every factory unit to go into the issues brought before it both by the management of the industrial establishment and the workers and their representatives. It has been provided for that this committee can take 30 days to dispose of a case brought before it. Thereafter, the parties concerned can go to labour court for redressal, if need be. So, the period to be taken by redressal committee of a factory unit must be reduced to 20 days so that problems get resolved without delay.

          Section 2(a) provides for seeking redressal by an individual industrial worker. This is a welcome move. This part of amendment is really a welcome feature. Labour courts and labour tribunals used to come out with pronouncements which cannot be implemented by them directly. Earlier on, their verdicts were ignored leading to vexingly pending cases. Now, through this amendment, these labour courts and tribunals get empowered to implement their orders.

          It is not enough to bring about this kind of amendments for labour welfare. In 1947, this Act came into force. Ever after that, so many amendments have been made suggesting that full justice is not meted out to the labour class. This only proves a point that mere legislations cannot give adequate protection to the labour. Industrial units must run; only then workers will get continued job opportunity. We must be careful about this. The Governmental actions must be conducive to   help run the industrial units continuously and successfully so that the interests of workers also get protected. For instance, power cuts and wrong export policies like free export of cotton are all resulting in closure of many small industrial units in various parts of the country, especially in Tamil Nadu and more particularly in Tiruppur, the knitting industrial town in my constituency. Cotton exports have led to yarn price increase thereby leading to industrial sickness and many small units are facing closure. So I would like to emphasize the point here that we must not export raw material like cotton. Instead, raw materials must be processed giving rise to a chain of further industrial activities like cotton being made yarn and cloth and garments leading to increased job opportunities in every unit of its value addition. Only then we can get industrial growth, higher production and increased foreign exchange earning leading to creation of more jobs.

          In my Tiruppur constituency which has the knitting industrial town, several knitting units are operating providing jobs to hundreds and thousands of workers contributing to export of knitted goods and garments worth thousands of crores of rupees. But the workers from there have to go to Coimbatore city in the neighbourhood for medical treatment. So, I would like to impress upon the Union Labour Ministry to go in for setting up a ESI Hospital in Tiruppur to benefit the workers of several knitting, weaving and dyeing units.

          In the past few weeks, the TASMAC employees in Tamil Nadu have been agitating to get better service conditions and enhanced salary which is not being attended to by the Government there. Our leader and the General Secretary of the party Dr. Puratchi Thalaivi Amma has also lent her voice of support to these hapless workers. Just because these employees were recruited and placed in service during the tenure of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam headed by Dr. Puratchi Thalaivi Amma, these employees are left to fend for themselves. The Government of the day there is ignoring their demands on this count. Impressing upon the Centre to intervene on behalf of these workers, let me welcome this Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010 and conclude my speech.

                                                                    

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I stand here to support this Bill.

          While I am going to support this Bill, I would like to express some of my reservations and I would also like to seek some clarifications.

          Sir, the Act currently does not apply to persons who are employed in Supervisor capacity and who earn more Rs.1,600 per month. Now, this Bill allows the Supervisors who earn up to Rs.10,000 per month to be covered.  Now-a-days, earning a sum of Rs.10,000 per month is nothing. After 25 years, you are going to amend this Bill and now you are mentioning it as Rs.10,000/-.  So, this type of imposing a ceiling will not lead to justice.  Not only that, ‘Supervisors’ should be defined.  Who are the Supervisors?  On the one hand you are giving the post of Supervisor and on the other hand you are taking out the rights of the workers.  So, the post of Supervisor should be defined.

          Secondly, the Bill requires the industrial establishments with more than 20 workmen to set up a grievance redressal mechanism to address individual grievances. There are many industrial establishments which are having less than 20 workmen.  So, the number of workmen should be reduced from 20 to 10. 

          The Bill expands the eligibility criteria for the appointment of Presiding Officer of Labour Courts and Tribunals removing the requirements of judicial experiences.

It is all right.  I do agree with them           The point is that the Second Labour Commission has already recommended that the labour laws be simplified.  The hon. Minister should address in this regard as to how he is going to simplify the labour laws.  This has not been implemented so far. 

          Now, the question comes about the contractual labours. This Bill is not enough to deal with them.  It requires another legislation to address the problems relating to contractual labours etc.  Now, contract system has become an order of the day. Everywhere, there are contractors and the contractual labours.  Earlier, we had been thinking that the industry means the owner or management and the workers.  But now a days, as it is being developed, it seems that there is no contract with the labours; they are contractual labours; they are tasked with the contractors. So, it is management and the contractors.  So, a huge number of contractual labours are there in our country. Day by day, this number is increasing like anything.

          So, how would their problems be addressed? How would they be brought under this purview?  All this is to be answered.   If it is not in this Amendment Bill, then another legislation may be brought in. So, the Minister should think in this regard.

          Another point is about the social security. What is the guarantee of social security for the workers in this Act?   It is to be addressed.

          Another very important point is with regard to the layoffs and retrenchments.  It should not depend at the whims of the owners or the management.  So, with regard to layoff and retrenchments, certain norms  should be framed so that the workers  are benefited.

          While I am supporting  this Bill, I hope, the hon. Minister would clarify all these points, which I have made.  Otherwise, it would be insufficient and inadequate to address the genuine problems of the workers.

          With these few words, I conclude.      

                                                                                                   

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):  सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो प्रतीक्षित औद्योगिक विवाद विधेयक 1947 का कानून बना हुआ है, उसमें वर्षों बाद संशोधन लाए हैं। आप इसमें कुछ अच्छे संशोधन लाए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने आपको जो सुझाव दिए थे, उन्हें आपने अनदेखा किया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने 1600 की बजाए 25 हजार की जो सिफारिश की थी, उसके बारे में आप पुनर्विचार करेंगे। 10 हजार रुपये पर्याप्त नहीं होते। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा कामगार संगठन के बारे में सुझाव दिए गए थे जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत श्रमिक संगठन को अनिवार्य मान्यता दी जानी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि अनिवार्य मान्यता देते, आप जो संशोधन लाए हैं, उसमें समिति बनाकर कर्मकार और नियोक्ता के बीच मिलकर सुझाव और समझौता करके निपटारा करने का जो सुझाव दिया है, उसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अगर श्रमिक संगठनों को मान्यता नहीं दी तो कुछ उद्योगों में नियोक्ता अपनी मर्जी की यूनियन को मान्यता देते हैं, उसी की सुनकर अपना काम चलाते हैं, कामगारों के हित में नहीं, अपने हित में काम करवा लेते हैं।

 

17.00 hrs.    कुछ जगह ऐसा होता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी संगठनों को आप मान्यता देने के लिए पहल करेंगे और इसमें संशोधन लायेंगे।

17.0¼ hrs.   (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)             आप जो भी संशोधन लाये हैं, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि धारा 11 (5) में औद्योगिक विवाद में दोनों पक्षों को सुनने के लिए कॉन्सोलेशन आफिसर होता था। उस पर भी आपने विचार नहीं किया है कि उनमें जो आफिसर्स हैं, वे दोनों पक्षों की बातें सुनकर, सिर्फ राज्य राज्य या केन्द्र सरकार को रिपोर्ट बनाकर भेजता है। इसमें विलम्ब तो होता ही है, लेकिन उसके बाद सारे विवाद को हल करने के लिए कोर्ट में जाने के लिए कहा जाता है। राज्य सरकार ऐडजुडिकेशन में कोर्ट में जाने के लिए कह देती है, जिससे वह केस वर्षों तक लंबित रहता है। ऐसे कनसोलेशन आफिसर को अधिक अधिकार देने चाहिए ताकि वह कुछ निर्णय ले सके और निर्णय दे सके। अगर ऐसा होता है, तो इस बिल से श्रमिकों को कुछ लाभ होगा।

          अभी हमारे सहयोगी श्री पाण्डा जी ने ठेका कामगारों के बारे में उल्लेख किया है। मैंने कल भी इस हाउस में इस विषय पर बोला है कि बहुत जगह ठेकेदारी या कांट्रेक्ट लेबर के बारे में एक ठहराव आ गया है। स्थायी रूप में कामगारों, कर्मकारों को कम रखा जाता है और ठेका कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। निजी क्षेत्र ही नहीं सरकारी उपक्रमों में भी इसमें बहुत ज्यादा ठहराव आया हुआ है। ठेका कामगारों का ऐसा शोषण होता है कि स्टेट लैवल पर जो भी मिनिमम वेजेज है, एक्ट के अन्तर्गत उनसे सौ-डेढ़ सौ रुपये में श्रम करवा लिया जाता है। वास्तविक कामगार क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में 20 या  25 हजार रुपये वेतन श्रमिकों को मिलता है, लेकिन ठेका कामगार इससे वंचित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रम मंत्रालय को सूचित किया है कि 1970 का जो कांट्रेक्ट लेबर एक्ट है, उसमें अमेंडमैंट करने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं। अगर उसे इसमें लिया जाता है, तो शायद देश में हर उद्योगों  में काम करने वाले ठेका मजदूरों को लाभ देने के लिए इस बिल में प्रयास करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं।

          वैसे ही धारा 2 (आरआर) में वेजेज की व्याख्या में प्रावधान किया गया है कि बोनस वेजेज में इनक्लूड नहीं किया जाता है। अगर बोनस वेजेज में इनक्लूड किया जाता है, बोनस के अनेक नाम दिये गये हैं, कहीं प्रोडक्शन बोनस है, कहीं एक्सट्रा प्रोडक्शन बोनस है, सुपर बोनस है, इसको वेजेज में नहीं लेने से अगर कोई श्रमिक कोर्ट में जा रहा है और उसका रिजल्ट वर्षों बाद आता है, तो उसे जो पुराना वेजेज मिलना है, उसमें बोनस इनक्लूड नहीं होता। बोनस इन्कलूड नहीं होने से सिर्फ वेतन के रूप में जो मिलना है, वह आधा ही मिलता है। इसलिए धारा 2 (आरआर) में संशोधन होना चाहिए कि  बोनस भी वेतन में इनक्लूड करने का  अवश्य प्रयास हो।

          मैं एक बात का और उल्लेख करूंगा कि ठेकेदारी पद्धति से देश में श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है, उसमें निजी क्षेत्र ही नहीं है। सौभाग्य से आज हाउस में कोयला मंत्री जी बैठे हुए हैं। कोल इंडिया और सेल में बड़े पैमाने पर सरकारी उपक्रमों में ठेके मजदूरों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग के नाम से जो काम किया जा रहा है, उसमें श्रमिकों और गरीब मजदूरों का शोषण होता है। यदि आप बिल में कौन्ट्रक्ट लेबर 1970 का अमैंडमैंट लाते तो शायद हम इसका और भी खुलकर स्वागत करते। मैं इस विधेयक पर इतना ही बोलना चाहूंगा। औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हम लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, उस पर आप अवश्य विचार करें।

                                                                                                          

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल पर इस सदन में विचार चल रहा है, पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस संशोधन विधेयक पर कमोवेश सभी दलों के सम्मानित साथियों ने बोलते हुए इसका समर्थन किया है और कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं। कम से कम कांग्रेस और यूपीए सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि जो काम पिछले 25 वर्षों से हमारे संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए नहीं हुआ था, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से उनको वे लाभ, सुरक्षा और सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। कई साथियों ने यह उल्लेख किया है कि जब यह बिल राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ, तो इसे स्थायी समिति को रेफर कर दिया गया। स्वाभाविक है  कि जब कोई बिल स्थायी समिति के समक्ष जाएगा, तो वहां सम्यक विचारोपरांत जब संशोधन आते हैं, तो वह किसी एक की भावनाओं का समावेश नहीं होता है, वह संपूर्ण सदन की भावनाओं का समावेश होता है और वह इस संशोधन विधेयक में परिलक्षित भी हो रहा है। इंस्ट्रियल डिस्प्यूट संशोधन बिल, 2010 में पांच-छः मुख्य संशोधन किए गए हैं। ये सभी संशोधन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हैं। इसमें किसी कंपनी या कांट्रैक्टर को सुरक्षा नहीं दी गयी है। पहली बार उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, पहली बार उनके फैसलों के लिए ट्रिब्यूनल्स के कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया है, उनकी सैलरी की परिधि को बढाया गया है। अधिनियम की धारा दो (क) के अधीन सबसे पहले समुचित सरकार की परिभाषा की गयी है। अभी तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का तात्पर्य यह होता था :

“For the words major port, the Central Government and the words major port, any company in which not less than 51 per cent.”   अभी तक केन्द्रीय सरकार ही समुचित सरकार होती थी, लेकिन अब किसी भी जगह चाहे वह पोर्ट हो या कोई अन्य कंपनी, जहां केन्द्रीय सरकार के 51 प्रतिशत शेयर्स हैं, वे भी इस परिधि में आ जाएंगे, इससे स्वाभाविक है कि वहां काम कर रहे, असंगठित मजदूर या कांट्रैक्टर के माध्यम से काम करने वाले लेबर हैं, उनके भी डिस्प्यूट उस परिधि में आ जाएंगे, उनको भी न्याय मिल सकेगा। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि अभी तक कामगारों को जो सुविधाएं मिलती थीं, वे या तो लेबर एक्ट में आती थीं, या कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आती थीं, लेकिन कांट्रैक्टर्स के द्वारा हमारे तमाम सरकार के प्रतिष्ठानों में लेबर काम करती है, उन कांट्रैक्ट मजदूरों को कोई सुरक्षा या बेनिफिट्स नहीं मिलते थे और उस लेबर और कांट्रैक्टर के बीच उठने वाले डिस्प्यूट का कोई समाधान नहीं निकलता था, जिसके कारण उन असंगठित मजदूरों को न्याय नहीं मिल पाता था। भारत सरकार की दृष्टि उस जगह पर गयी कि ऐसे मजदूर जिनका कोई संगठित क्षेत्र नहीं था, जिन्हें कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, जिनके हकों की हिफाजत के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से उनको एक तरह कानूनी प्रावधान दिया गया कि उनके हक-हकूक की हिफाजत की जाएगी।

          यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा दो (घ) के अधीन कर्मकार की मजदूरी की 1600 रूपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10000 रूपए कर दिया जाए। सभी ने इसका स्वागत किया है। मान लिया स्थायी समिति ने इसे 25000 रुपए करने की सिफारिश की थी, लेकिन कम से कम पिछले 25 वर्षों में यह 1600 रुपए की ही परिधि के लोग कामगार की श्रेणी में आते थे।

 आज उस कामगार की श्रेणी में 1600 रुपए से 10,000 रुपए इस संशोधन के माध्यम से किया है, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज आपने 25 वर्षों के बाद 1600 रुपए से 10,000 रुपए वेजेज को किया है, तो कल अगर फिर इनके वेजेज बढ़ते हैं, चाहे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के या असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के, तो आने वाले दिनों में फिर कोई बढ़ोत्तरी करना चाहेंगे, उसके लिए बार-बार आपको संसद में संशोधन बिल लेकर आना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो सेकंड नेशनल कमीशन आन लेबर की जो 2002 में संस्तुतियां थीं, उनके हिसाब से अगर किया जाए या संसद की स्टेंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें भी दृष्टिगत रखा जाए, तो इसके लिए कुछ ऐसा मेकेनिज्म बनाया जा सकता है। उसके लिए चाहें तो आप अधिकार इस सदन से ले लें कि फिर समय-समय पर अगर वेतन वृद्धि हो, तो कम से कम उसके लिए आपको इस सदन में नहीं आना पड़े, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन से ही करके आप मजदूरों को सुरक्षा दे सकें। फिर उसमें कोई संशोधन बिल लाने की जरूरत नहीं होगी।

          कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिनियम की धारा दो ‘क’ थी, उसे संशोधित किया है। उसमें जो हमारा कामगार है, उसे पहले श्रम न्यायालय में या अधिकरण में जाने के लिए सीधी पहुंच नहीं थी, क्योंकि अथोरिटी भेजती नहीं थी। अब वह सीधे पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वह अपने न्याय के लिए परेशान रहता था। उसे जब तक रिकमंडेशन नहीं होती थी, वह अधिकरण या किसी न्यायालय के सामने नहीं जा सकता था। इसलिए यह संशोधन भी पूर्णतः श्रमिकों के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए है। आज अधिनियम की धारा 7 और 7 ‘क’ के द्वारा जो श्रम न्यायालयों या श्रम अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की अर्हताओं का विस्तार था। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक इस एक्ट में यह था कि जो भी ये पीठासीन अधिकारी होंगे, वे या तो वर्किंग जजेज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे। उसमें प्राय देखा जाता है कि ऐसे तमाम अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी नहीं होते थे। इसलिए फैसले नहीं हो पाते थे और किसी कामगार को न्याय समयबद्ध नहीं मिल पाता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक संशोधन लाया गया। अगर रिटायर्ड जजेज नहीं मिल रहे हैं या वर्किंग जजेज भी नहीं हैं तो हम ऐसे कामगारों को कैसे उनके हितों और लाभ की सुरक्षा के लिए उन्हें न्याय दे सकें इसलिए इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमारी सरकार ने एक संशोधन किया है। वह यह है कि जो अन्य इंडियन लीगल सर्विसेज के लोग होंगे, उन्हें भी इसमें रखा जा सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल लेबर सर्विसेज के लोग होंगे, उन्हें भी रखा जा सकता है। इससे भविष्य में कम से कम इस बात को सुनिश्चित किया जा सकेगा कि श्रम न्यायालयों में अगर कोई डिस्प्यूट जाता है तो उसकी सुनवाई हो सके, फैसला हो सके और कामगार को लाभ पहुंच सके। इसलिए यह एक स्वागतयोग्य कदम है, जिसका सदन के सभी सदस्यों को स्वागत करना चाहिए।

          आज जो श्रम न्यायालय हैं या अधिकरण हैं, उनके द्वारा दिए गए आदेशों और निर्णयों द्वारा कराए गए निर्धारणों को सशक्त करना। अभी तक यह था कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हों या लेबर कोर्ट्स हों या नेशनल ट्रिब्यूनल हो, इनके जो भी निर्णय होते थे, उन्हें लागू कराने की क्षमता का कोई अधिकार नहीं था। इस संशोधन से उन न्यायालयों द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स या लेबर कोर्ट्स या नेशनल ट्रिब्यूनल को सशक्त किया जाएगा। वह इम्पावर्ड यह किया जाएगा कि जैसे सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले या जो डिग्री होती है, जिस तरह से उसे लागू करना एक कानूनी बाध्यता है, वैसे ही इन्हें भी पहली बार इम्पावर्ड किया गया है कि उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को भी उसी तरह लागू किया जाएगा।

          आज सदन में इस बात की भी चर्चा की गई कि पहले उसी प्रतिष्ठान में ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 100 से अधिक लोग काम करते थे, उन पर यह लागू होता था।

 लेकिन आज संशोधन करके जहां 20 कामगार भी हैं वहां यह लागू होगा। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कामगार की संख्या को बढ़ाने की दिशा में संशोधन हुआ हो या कामगारों के हितों के लिए लिये गये निर्णय को लागू कराने की दिशा में हो, या प्राइवेट कंट्रेक्टर के माध्यम से जो लेबर कंट्रेक्टर काम कर रहे थे उनके लिए, कहीं डिस्प्यूट एराइज होने पर फैसला देने का सवाल हो, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है।

          हमारी जो स्टेंडिंग कमेटी थी या सैकिंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, उसने रिक्मेंड किया है कि 10 हजार रुपये वेतन तक के लोग जो सुपरवाइजर होंगे, उनको भी वर्कमैन में रखा जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please wind up.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Yes, I will try.

MR. CHAIRMAN: There are other Members to speak; the Minister has to reply to the debate; and we have to pass the Bill.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Sir, I will try to conclude within two minutes.   देखिये पूरा मौहल्ला मेरे साथ है।

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Pal, please wind up.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं यह चाहता हूं कि कम से कम सुपरवाइजर को उस श्रेणी से निकाला जाना चाहिए और यह जो हमारी ग्रीवेंशल रिड्रेशल कमेटी है, ग्रीवेंशन रिड्रेशल मशीनरी के लिए जो 45 दिन की प्रोसिडिंग थी, उसे जो 30 दिन के लिए किया गया है और आज जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने बात उठाई है कि ले-ऑफ, छंटनी या बंदी होती है तो उसके लिए कम से कम दोनों पक्षों में सहमति हो और उन्हें एक एडवांस नोटिस दिया जाए और उनके कंपनसेशन पैकेज भी उसमें शामिल हों, वे कंपनसेशन पैकेज और अन्य लाभ उन छंटनीशुदा कर्मचारियों को मिलें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसा देखा जाता है कि जिन कामगारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, रिट्रेंच कर दिया जाता है, उन्हें बैनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। जो सस्पेंशन के जमाने में एलाउंस उन्हें मिलने चाहिए, उनके लिए भी मॉड्रन स्टेंडिंग आर्डर्स हों और उन्हें जरूर किया जाना चाहिए। आज अगर हम लोक अदालत की तरह से काम करते हैं तो उसी तरह से लेबर अदालत की भी स्थापना कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी बातें उठी हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल लेबर्स के हितों की बात की गयी है, मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के करोड़ों संगठित-असंगठित मजदूर-कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया यह क्रंतिकारी कदम है और इसे सर्वसम्मति से इस सदन को पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

 

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. The next speaker is Shri Prasanta Kumar Majumdar.

 

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): This Industrial Disputes (Amendment) Bill 2010 is the fruit of a tripartite agreement initiated by the Indian Labour Conference, that means this Bill is the brainchild of this Labour Conference. But it is very unfortunate that we took such a long time to introduce this Bill in this august House and are trying to pass it today.  Whenever any Bill is presented in the Parliament with the intention to serve the interests of the poor labourers, both and Government of India and the entrepreneur lobby oppose it.  This is the reason why this Bill could not be brought to this House earlier.  Hon. Minister of Labour has expressed the urge to pass this today has brought certain amendments and therefore, on behalf of UTUC, I congratulate him and support the Bill.  In the amendment to sec 2 of the Industrial Disputes Act, it has been mentioned that the wage of Rs.1600 would now become Rs.10,000 i.e. wage ceiling has been fixed.  But I think that there is no need of such wage ceiling because if that happens, then the bargaining capacity of the labourers will reduce dras tically.  So this particular clause should be omitted.

          Moreover, there is the provision of a supervisor which means that the factory owners or the management will continue to have an upper hand over the employees.  Therefore supervising authority is not required.  In the Contract Labour Act 1977 it has been mentioned that there is triangular relationship among the employers, contractors and contract workers. So if there is any dispute among them, they can mitigate the dispute thought mutual dialogue and discussion. Thus there is no role of any supervisor and as I said earlier, wage ceiling is also unnecessary.

          Thirdly, sir, in this Bill, it has been said that when the workers are dismissed, retrenched or laid off, the Civil Courts take a long time to deliver justice if these cases are referred to the courts. That is why, the Government has taken a very good initiative.  Instead of moving courts, the retrenched labourers can now approach the tribunals or the labour courts which are being particularly empowered to deal with such cases and give verticts speedily.  This provision of the Bill will be extremely helpful to the workers as their interests will be taken care of.  So I am in favour of the Bill.

          Another point is that, the Bill provides for a Grievance Redressal Machinery.  A team of 20 members will be in charge of it.  However I propose that instead of 20, we should have only 10 persons as its members.  In that Redressal committee representatives of both the management and the workers will be present.  In course of  time they will be able to solve all their disputes amicably as both the parties will have equal say and equal representation in the committee. The poor, helpless labourers will have enough power to bargain with the omnipotent management.  This will prove to be an effective tool in the hands of the deprived class of people.

          In the second labour commission, it has said that this Bill needs to be simplified. But it has not been elaborated here.

          Earlier, we used to find labourers in the factories but now the scenario has changed.  It means that the labourers have mostly become unorganized.  A class of contractors have emerged who pick poor workers and put them to work in different factories and receive a commission from the management in return.  So the Government should refrain from patronizing these contractors and safeguard the interests of the poverty-stricken oppressed labourers.

          This Bill aims at uplifting the socio economic condition of the unorganized workers of the country and is trying to help them in all possible manners.  It is also said that this Bill is expanding the scope of qualification of Labour Courts, of tribunals under Section 7 (A).  So the provisions enshrined in the Bill are praiseworthy and therefore once again congratulate Hon. Minister for introducing it here today.  You have allowed me to speak on this topic for which I am thankful to you sir and conclude my speech here.                                                                                                    

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक के संबंध में दो शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          सभापति महोदय, आज पूरे विश्व में श्रमशक्ति के रुप में चीन के बाद यदि कोई देश है तो हमारा भारत देश है। ऐसे समय में उन मजदूरों के कल्याण, हित और उनके भविष्य की चिंता करना बहुत जरूरी है। आज की परिस्थिति में हम समझते हैं कि सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। चूंकि आज तक इस देश में कृषि क्षेत्र के बाद यदि कोई क्षेत्र आता है तो वह औद्योगिक क्षेत्र आता है, जहां श्रमशक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वैसे मजदूरों के हितों का ख्याल करते हुए आज जो यह बिल लाया गया है, वास्तव में इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह औद्योगिक क्षेत्र है, वहां खदाने हैं, जहां मजदूर काम करते हैं। मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है। मजदूरों की माली हालत, उनकी दिक्कत और तकलीफों को मैंने बहुत नजदीक से देखी है। चाहे वे संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, हमें इस बात की ज्यादा से ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि हमारे मजदूरों को अधिक से अधिक फायदा कैसे मिल सकता है।

          सभापति महोदय, जो मजदूर खदान क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। उन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान हो, वे अपने यहां काम करने वाले मजदूरों के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आनुषंगिक इकाई हो, उनका काम केवल मुनाफा कमाना है। मजदूरों को सुविधाएं देने पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है।

          महोदय, कॉस्ट कंट्रोल के नाम पर यदि खर्चों में कटौती करनी हो तो मजदूरों की सुविधाओं में कटौती कर दी जाती है। मैंने देखा है जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं, ऐसी इकाईयों और ऐसे संस्थानों में भी मजदूरों से कांट्रैक्चुअल लेबर के नाम पर, ठेका मजदूरों के नाम पर 25-25, 30-30 साल न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाकर उनकी पूरी जिंदगी को खराब कर देते हैं। लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि अभी संस्थान लॉस में जा रहा है और मजदूरों में कटौती कर दी जाती है। मैं चाहता हूं कि जो लोग संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के हितों की चिंता सरकार को निश्चित रुप से करनी चाहिए। इसके अलावा जिन उद्योगों को इस औद्योगिक अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, वैसे उद्योगों को चिह्नित करके उन्हें अधिसूचित करने की भी जरूरत है।

          सभापति जी, मैं बहुत से पत्रकार भाइयों से भी मिला हूं। उनकी दिक्कतों को भी मैंने सुना है। मीडिया, प्रैस ने भी एक बहुत बड़े उद्योग का रूप लिया हुआ है। यह भी एक उद्योग है। लेकिन मीडिया, प्रैस में काम करने वाले लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज यदि किसी के यहां कोई बीमार हो जाए, किसी के यहां कोई दिक्कत हो जाए तो उसे देखने वाला कोई नहीं है। वे दूसरों के आगे हाथ फैलाकर दर-दर भटकते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो विधेयक सदन में लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसी क्लाज जोड़नी चाहिए, जिससे संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई की जा सके।

          महोदय, आपने मुझे अपनी बात सदन के समक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

 

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):  सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक निश्चित तौर पर उन कामगारों के लिये महत्वपूर्ण होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हुआ कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

          सन् 1947 से लेकर आज इस विधेयक में संशोधन करने का काम हुआ है। श्रम संबंधी समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि  एक श्रमिक का वेतन 25 हजार रुपये होना चाहिये लेकिन उसे 10 हजार रुपये तक सीमित कर दिया गया। यह 10 हजार रुपये नाकाफी है। इसमें श्रमिक के परिवार को दवा, शिक्षा और नाना प्रकार की गृहस्थी चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह वेतन 25 हजार रुपये होना चाहिये। यदि कम करना ही है तो पांच हजार रुपये कम करके इसे 20 हजार रुपये कर दीजिये।

          सभापति महोदय, देश  में जितने सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या सरकारी विभाग हैं, सब जगह पर ठेके पर कामगार रखे जाते हैं। आज लगातार स्थायी कामगारों की संख्या कम होती जा रही है। उद्योगपति कामगारों के रखने के लिये दूसरे तरीके निकाल लेते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति ठेके पर काम कराते हैं। उन्हें कैसे बांधा जाये, उसके लिये जहां मजदूर कम होंगे, वहां आगे काम पर लगा देगा। मेरा सुझाव है कि यदि कोई मजदूर पांच दिन तक काम करता है तो उसे कामगार घोषित किया जाये। जहां तक सरकार ने विधेयक में 20 कामगारों की संख्या रखी है लेकिन बहुत से ऐसे कामगार हैं जो बुनकर या बीड़ी बनाने का काम करते हैं। वहां केवल 4-5 या 7-8 मजदूर ही काम करते हैं। इसी प्रकार से देश में कपड़ा व्यवसाय है जहां पांच से ज्यादा मजदूर काम नहीं करते हैं। वह समाज जन्म से मृत्यु तक लोगों की सेवा  करता है. तन को ढंकने का काम करता है, कपड़ा बुनने का काम करता है। इसलिये इसकी संख्या अधिक से अधिक पांच होनी चाहिये।  जब उस व्यक्ति की  मृत्यु होती है, उसके साथ कुछ नहीं जाता लेकिन कपड़े के रूप में कफन जाता है। मेरा सुझाव है कि विधेयक में जो संख्या 20 बतायी गई है, उसे घटाकर पांच कर देना चाहिये। दुर्घटना बीमा की बात आती है।.जब मजदूर ठेके पर काम करता है तो फैक्ट्रियों में दुर्घटनायें हो जाती हैं, उनके लिये दवा-दारू नहीं होती है। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूं। मेरे  जिले में जो उद्योग थे, वहां कई ऐसी दुर्घटनायें हुई, जहां 100-50 आदमी मर गये और 200 आदमी के हाथ-पैर कट गये लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं हुआ। लेकिन  उसके लिये भी निश्चित रूप से बांधना चाहिये, उन्हें भी मदद देने के लिये इस विधेयक में व्यवस्था करनी चाहिये।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह थोड़ा हृदय को और विशाल करें। उन  गरीबों और श्रमिकों की ओर जाइये। आज मुट्ठीभर उद्योगपति अरबपतियों की सूची में आ गये हैं।

काम करने वाले मजदूर के पेट में आज रोटी नहीं है, उसके पास खाना नहीं है। आपने यह तो देखा कि देश के उद्योगपति इस सूची में नंबर एक पर आ गये हैं, लेकिन काम करने वाले कामगारों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों रही, क्योंकि उनका पेट काटा गया है, उन्हें ठीक मजदूरी नहीं दी गयी है। ऐसे लोगों के लिए इसमें कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायालय की व्यवस्था के बारे में कहा है कि तीस दिन,...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have done very well. You spoke well. Please take your seat.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी एक कामगार का बेटा हूं। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा दर्द है, मुझे अपना दर्द बताने दीजिये।

MR. CHAIRMAN: Okay, please sit down. The Minister has to reply and pass the Bill, which will help the labourers.

श्री घनश्याम अनुरागी :  महोदय, मुझे दो मिनट का और समय दे दीजिये। आज पूरे देश में स्थितियां बहुत गंभीर हैं। रोज पेपर में आता है, कभी-कभी रिकॉर्ड आते हैं कि देश में नंबर एक के उद्योगपति ये हैं। उनके नाम पेपर में छपते हैं, लेकिन कभी आज तक उनसे यह नहीं पूछा गया कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों है?...( व्यवधान)

 

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Now, Shri Arjun Meghwal will speak – please conclude within two minutes.

   

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I will conclude within two minutes. There is no problem.  आपने मुझे औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सीधा बिल पर आ रहा हूं- Chapter 2 (b) - Setting up of Grievance Redressal Machinery; it is a very good step. मैं इस 9 सी में यह जोड़ना चाहता हूं कि जो आपने रिडरेसल मशीनरी बनायी है, वह छह सदस्यीय समिति है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसमें आपने छह मेंबर जो बनाये हैं, उसमें आपने महिला ली है, हम इसका स्वागत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हों, उसमें अधिकतर कामगार एस.सी, एस.टी. के होते हैं। अगर आप छह मेंबर्स में से एक मेंबर एस.सी. या एस.टी. का भी ले लें तो मेरे ख्याल से यह मैकेनिज्म बहुत प्रभावी हो जायेगा। यह मेरा एक सुझाव है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि ईएसआई में आपने अध्ययन करवाया होगा, स्टॉफ की बहुत शॉर्टेज है। एक और बहुत बड़ी कमी ईएसआई के सिस्टम में है कि जो रूरल एरिया में इंडस्ट्रियां या फैक्ट्रियां लगती हैं या कोई हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करता है, उसे आप ईएसआई के थ्रू कवर नहीं करते हो। आपने किलोमीटर की एक लिमिट लगा रखी है। आपको इस लिमिट को हटाना चाहिए ताकि ईएसआई का लाभ कामगार ले सकें। मैं आपको इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं कि आपकी वैलफेयर स्कीम के तहत जो असंगठित कामगारों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है, चाहे वह ग्रोथ पोल के माध्यम से हो या अन्य किसी योजना के माध्यम से हो, उसमें आपने उस असंगठित मजदूर का एक हजार रूपये का कंट्रीब्यूशन रख रखा है। दूसरा कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देती है। मैं कहता हूं कि असंगठित मजदूर के पास पार्टिसिपेशन करने के लिए पैसा नहीं है। यह कि आप हजार रूपये देंगे तो हम हजार रूपये मिलायेंगे, आप इस सीमा को हटाइये, ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी का अच्छा लाभ कामगारों को मिल सके।

             महोदय, दूसरा मैं सेफ्टी का इश्यू लेना चाह रहा हूं। जैसे कोई बायलर फट गया और उस मजदूर की मृत्यु हो गयी। मजदूर पर आरोप लगता है कि आपने ठीक से नहीं चलाया, उस मजदूर पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि आपने ढंग से नहीं चलाया। सेफ्टी इश्यू भी इस बिल में आपको कवर करना चाहिए और इसमें जो आपने 30 दिन का समय दिया है, उसके तहत उसे हल करना चाहिए। अब मैं आखिरी इश्यू पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्लास्टिक की थैलियां बंद करने का हर सरकार निर्णय लेना चाहती है। It is a very good suggestion and it is also a very good step.  प्लास्टिक थैलियां पॉल्यूशन बढ़ाती हैं, लेकिन जो मजदूर इस व्यवसाय में काम करते हैं, वे कहां जायेंगे? इस तरह के इश्यू एकदम से आ जाते हैं, उन्हें भी हल करने के लिए इस मशीनरी में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I rise to support the Industrial Disputes (Amendment) Bill.  In the same vein, I must appreciate the Minister concerned who has taken this novel initiative in order to bring about a conducive environment in our industrial scenario.

          Sir, the UPA Government has already enacted another historic legislation, under the rubric Unorganised Workers (Social Security) Bill where less than 10 workmen of an establishment have been taken care of.  In India, 93 per cent of workers belong to unorganized sector and this particular Bill is concerned with the benefits of the unskilled and semi-skilled workers in the organized sector.

          The Economic Survey Report reflects that in India industrial disputes in terms of strikes, loss of man-days have been declining over the years.  So, it is a healthy trend that has been prevailing in the industrial scenario over the years.  In 2004, 236 strikes took place and man-days lost were 4.83 million. There were 241 lock outs and man-days lost 19.04 million.  But in the year 2009 the number of strike has declined to 91 only and man-days lost were 2.05 million.  The number of lock outs was brought down to 31 and man-days lost were only 0.84 million. So, it clearly reflects the conducive scenario that has been generated in our industrial sector.

          This Bill is simply providing a framework to speedy redressal of the individual grievances and the industrial disputes which are quite common in our industrial sector.  The salient features of the Bill as I perceive, six amendments have been brought about:

·      Amendment of the term ‘appropriate Government’.

There was some sort of ambiguity in the term ‘appropriate Government’ and that has been obviated through this legislative document.

·      Enhancement of wage ceiling of a workman from Rs.1,600 to Rs.10,000.   

·      Direct access for the workman to the Labour Court.   

·      Expanding the scope of qualification of Presiding Officers of Labour Courts and Tribunals under Section 7 and 7(a) of the Act.   

·      Establishment of Grievance Redressal Machinery in every industrial establishment employing 20 or more workmen for the resolution of disputes arising out of industrial grievances.   

·      Empowering the Labour Court or Tribunal to execute the awards, orders or settlements arrived in the Labour Court or Tribunal.   

Sir, this Bill has already been dissected and vivisected by various Committees, even by our Standing Committee and they have made very valuable observations.  I would just confine myself to the Grievance Redressal Machinery. I would like to draw the attention of the hon. Minister that insofar as the redressal machinery is concerned, the Standing Committee had recommended that the number of persons from 10 to 20 are being left out from the ambit of this legislation.

So, the Minister should ponder over it because now we are living in an environment of technological upgradation.  The technological upgradation means more and more technological innovations which may render more labour to be surpluses.  Secondly, in the environment of competitiveness more and more labour are being considered as surpluses which are followed by retrenchment.  That is why, 10 to 20 persons that are being left out from the ambit of the Industrial Disputes Act that needs to be addressed.

          I must appreciate the hon. Minister that he has already accepted the suggestion in respect of dispute between employers and contractors.  A number of Members have already raised this issue of contractual labour.  It has already been resolved by the Minister.

          I would request the Minister that more and more conducive measures should be injected in our industrial environment.  With these words, I am overwhelmingly supporting this legislation.                       

   

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Respected, Mr. Chairman, Sir, already 17 Members have spoken on this Bill.  They are Shri Paban Singh Ghatowar, Shri Virendra Kumar, Shri Shailendra Kumar, Shri R. Thamaraiselvan, Shri Dhananjay Singh and Shri P.R. Natarajan, Shri Anand Adsul and Shri Arjun Charan Sethi and others. बहुत से माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कह कर चले गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे। इस बिल पर हुई चर्चा में इतने सदस्यों ने भाग लिया है और मुझे बहुत सारी सलाह दी हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सभी अमेंडमेंट्स को एप्रीशिएट करते हुए और तरक्की करने और मजदूरों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की बातें कहीं और सलाह दी है। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि इस बिल के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से ज्यादा से ज्यादा सुझावों को लागू करने की बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, लेकिन मेरी यह मजबूरी थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, 2010 को, जो राज्य सभा में पेश किया गया था और वहां से इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया। उसके बाद में जो संशोधन हुए, उसे फिर से हमने देखा और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उन्हें बुलाकर हमने बात की। मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी फैसले मेरे इलाके में होते हैं या मेरे डिपार्टमेंट में होते हैं, वे ज्यादातर कंसेंट पर होते हैं। ट्राइपार्टी मीटिंग में होते हैं। जैसे पंचायत बैठती है और पंचायत में जो फैसले लिए जाते हैं, वही ज्यादा से ज्यादा इम्पलीमेंट होते हैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस लाने की कोशिश की है। हमारे अधिकारियों और हम सभी ने मिलकर जिन फैसलों में कंसेंसस है, उन्हीं को हम यहां लाए हैं। उन सभी अमेंडमेंट्स को राज्य सभा में एक्सैप्ट किया गया है।   

और वहां भी इसको बहुत समर्थन मिला है। यहां पर भी आज सभी सदस्यों का समर्थन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। इसमें कॉमन सुझाव जो कुछ भी हैं, चाहे सुपरवाइजर की 1600 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक जो वेजेज़ की सीमा बढ़ाई है, उसको और बढ़ाकर 25 हजार रुपये करना चाहिए, यह बहुत से सदस्यों की डिमांड है, लेकिन हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में इसका थोड़ा विरोध आने की वजह से हमने इसे अभी 10 हजार रुपये तक रखा है। फिर आइन्दा हम कोशिश करेंगे और सब को साथ लेकर इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम दूसरे लोगों को भी साथ नहीं लेते, तब तक यह एस.एस.वी. या इसको अनुष्टान में लाने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम यह पूरी कोशिश करेंगे और आइन्दा जब कभी भी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम खास तवज्जह देंगे। खासकर इसके बारे में आपकी जो राय है, वह मेरी भी राय है, सरकार की भी राय है, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलने की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आई और 10 हजार रुपये पर ही एक कंसेंसस बन सकी, इसलिए हमने 10 हजार रुपये आज उसकी सीमा रखी है। 10 हजार रुपये के नीचे जितने भी सुपरवाइजर का काम करते हों, उन पर कार्मिक के रूप में इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू होता है। 10 हजार रुपये के ऊपर जो तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता। इसमें दूसरे लोगों के लिए कोई सीमा नहीं है, चाहे वे 50 हजार रुपये लें या 75 हजार रुपये लें, उनको कितना भी वेजिज़ लेने दो। उसमें कोई सीमा नहीं है। सिर्फ सुपरवाइजर के लिए ही यह सीमा हमने रखी है।

          दूसरी चीज़-एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में है। बहुत सारे ट्रेड यूनियन के नेता लोगों ने भी और बहुत से मान्यवर सदस्यों ने भी इसके बारे में एप्रीसिएट किया है, जो एक एम्बीग्यूटी थी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के क्या माने हैं, किस ढंग से स्टेट में इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा और सैण्ट्रल गवर्नमेंट में इसका किस तरह से होगा। इसका जो एक कन्फ्यूज़न था, उसको हमने क्लैरीफाई किया है। जहां 51 परसेंट से अधिक शेयर कैपीटल केन्द्र सरकार के पास है, उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केन्द्र सरकार होगी। इसके अतिरिक्त संसद के किसी एक्ट के अन्तर्गत स्थापित किसी कारपोरेशन, प्रिसीपल अंडरटेकिंग द्वारा स्थापित सब्सीडियरी कम्पनियां तथा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए भी केन्द्रीय सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। राज्य सरकार के कंट्रोल में आने वाली कम्पनीज़, कारपोरेशंस, ऑटोनोमस बॉडीज़ के मामले में राज्य सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। यह ठीक होने की वजह से जो स्टेंडिंग कमेटी का जो एक सुझाव था, उसको हमने मान लिया है और हमें उम्मीद है कि काँण्ट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या इससे थोड़ी हल होगी।

          काँट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या को हल करने के लिए मैंने एक टास्क फोर्स कमेटी भी बनाई है, क्योंकि बहुत से सिर्फ प्राइवेट लोग ही नहीं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी, गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बहुत से लोग काँट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, उनको जितना वेज मिलना चाहिए, वह उनको वेज नहीं मिल रहा है, यह मैं महसूस कर रहा हूं तो इसलिए हमने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई है। वह टास्क फोर्स कमेटी जो भी रिकमेण्डेशन देगी, उनको लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। उसको सारे स्टेक होल्डर्स की अगर सपोर्ट मिली, एम्पलॉयर, एम्पलाइज़ और गवर्नमेंट की तरफ से तो हम जितनी कोशिश करनी चाहिए, वह हम करेंगे तो उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं।

          उसी तरीके से सफाई कर्मचारियों के बारे में हम सोच रहे हैं। उनके लिए भी हमने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई है।

 

इसी प्रकार से जितने भी अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स जितने हैं, उनके बारे में भी आहिस्ता-आहिस्ता हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमको सारे लोगों के ताकत की जरूरत है।  सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इसको नहीं कर सकती, क्योंकि लेबर सब्जेक्ट कन्करेंट लिस्ट में है।  इस लिस्ट में होने की वजह से बहुत सारे एक्ट्स ने स्टेट्स को पावर्स दी हैं। स्टेट को पावर्स हैं, लेकिन बहुत से स्टेट उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं।  अगर वह इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो भी हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान या इन्फोर्सिंग अथारिटी नहीं है, क्योंकि यह स्टेट और सेंटर दोनों के परव्यू में है। फिर भी हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम काफ्रेंस बुलाते हैं।  हमारे सेक्रेटरीज हर स्टेट में जाकर रिव्यू करते हैं।  यहां केंद्र सरकार में भी लेबर मिनिस्टर्स और लेबर सेक्रेटरीज को बुलाकर, जो हमारे कानून हैं, एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स के मुताबिक उनके राज्यों में उसे अनुष्ठान में लाने की कोशिश करें, इसका हम हमेशा पर्सुएशन करते हैं और पर्सुएशन करने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं 2,ए के बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत से केसेस जो पहले ट्रिब्यूनल में जाते थे, तो ट्रिब्यूनल में जाने के पहले जो कंसिलिएशन चलता था, उसमें बहुत से लोग इसको डिले करते थे, एक महीने, दो महीने, चार महीने, कई बार ये सालों तक चलते थे।  इसलिए हमने सोचा कि इसमें एक प्रावधान हो और स्टैंडिंग कमेटी का भी इस संबंध में सजेशन था।  उस सजेशन को भी हमने माना।  जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, उसको हम रेफर करते थे, उसके लिए एक टाइम लिमिट हमने डाला कि 45 दिन के अंदर इस मामले को सुलझाना चाहिए। अगर वह सुलझा नहीं सके, तो लेबर या ट्रेड यूनियन सीधे-सीधे कोर्ट में जा सकती है।  इससे आज बहुत बड़ी रिलीफ लेबर लोगों को मिली है।  इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग रिट्रेचमेंट होकर, डिस्चार्ज होकर, डिसमिसल होकर, टर्मिनेट होकर घर में बैठे रहते थे और बेकार फिरते रहते थे। कंसिलिएशन में भी हमेशा इसके लिए जल्द से जल्द कोई सुझाव नहीं आता था। इसलिए हमने इसके लिए टाइम लिमिट डाली है।  इस टाइम लिमिट की वजह से मैं समझता हूं कि कंसिलिएशन आफीसर क्विक डिसीजन लेगा।  अगर वह क्विक डिसीजन नहीं लेगा, तो उसका परिणाम यह होगा कि सीधे-सीधे लेबर कोर्ट में जाकर अपनी ग्रीविएन्सेज रीड्रेस कर सकेंगे।  इस हिसाब से 2(a) में हम अमेंडमेंट लाए हैं और इस अमेंडमेंट को सभी सदस्यों ने जोरदार तरीके से सपोर्ट किया है। 

          चैप्टर 2(b) का (a) सब्स्टीटय़ूशन ग्रीविएंसेज रीड्रेसल मशीनरी को भी बहुत से सदस्यों ने एप्रीशिएट किया है, लेकिन चंद सदस्यों का कहना यह है कि जो वर्क्स कमेटी है, वही ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर रीड्रेसल कमेटी क्यों लाए? रीड्रेसल कमेटी केवल इंडीविजुअल ग्रीविएंसेज को डील करती है।  अगर किसी इंडीविजुअल का प्रमोशन हो या उसकी कोई लीव की समस्या हो, ऐसी चीजों के लिए ग्रीविएंसेज रीड्रेसल मशीनरी हमने सेट अप की है।  उससे मैनेजमेंट और लेबर में तालमेल हो सकता है, दोनो मिलकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुझाव देकर अपने केसेज को सुलझा सकते हैं और यह मामला तीस दिन के अंदर करना होगा। पहले इसके लिए 45 दिन की लिमिट इसके लिए थी। स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया था कि इसको घटाकर तीस दिन करना चाहिए।

 

18.00 hrs.   हमने 30 दिन के लिए स्वीकार किया है और 30 दिन के अंदर रिड्रैसल कमेटी को अपना फैसला देना चाहिए। अगर इसमें कुछ कमजोरी हो तो वे मैनेजमैंट के सामने जा सकते हैं या उनके सामने अपील कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं सुनती तो उन्हें सीधे कोर्ट जाने का अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल एटमॉसफियर ठीक रखने, मैनेजमैंट के साथ लेबर रिलेशन ठीक रखने, एक्सप्लॉयटेशन कम करने और जितने भी ग्रिवैंसेज़ हैं, उन्हें वैंटीलेट करने के लिए बनाकर रखी हैं। हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 2(बी) का सब्सटीटय़ूशन  किया है। इसी के साथ वर्क्स कमेटी भी रहेगी। वह कामन ईशूज को डील करेगी।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Is it the sense of the House to extend it till the Bill is passed?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The House is extended till the Bill is passed.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे :  हम सैक्शन 7 और 7 (ए) में इसलिए अमैंडमैंट लाए हैं कि बहुत से नेतागणों ने कहा कि पहले जो ट्रिब्यूनल के लिए नौमिनेट करते थे या ऐप्वाइंट करते थे, वे हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट जज होते थे। बहुत से लोग आते ही नहीं थे, कोई भी इच्छुक नहीं रहते थे और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से बहुत जगहों पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट खाली पड़े हुए थे। इससे जिन मजदूरों को समय पर न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता था। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हम प्रस्तुत बिल में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रैंक के सैंट्रल लेबर सर्विस के ऑफिसर्स, स्टेट लेबर डिपार्टमैंट के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स और इंडियन लीगल सर्विस के ग्रेड थ्री के ऑफिसर्स को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रखेंगे। इससे बहुत ऑफिसर्स मिलेंगे, लीगल डिपार्टमैंट के लोग मिलेंगे और स्टेट में ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स भी मिलेंगे। हमें सिर्फ हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए राह देखने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी कमी हो, उस जगह इन्हें भर्ती कर सकते हैं। उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल प्रिसाइड करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बना सकते हैं। इससे भी मजदूरों को बहुत फायदा होगा। इसलिए हमने यह बहुत महत्वपूर्ण अमैंडमैंट रखा है।

          हम सैक्शन 11 में जो अमैंडमैंट लाए हैं, वर्तमान प्रोवीजन्स में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट को अपने ऐवार्ड को लागू करने की पावर नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो भी ऐवार्ड करती है, उसे इम्प्लीमैंट करने में दिक्कत होती है। हमारे पास इनफोर्सिंग मशीनरी की कमी होने की वजह से इसे लागू करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस बिल में हमने अमैंडमैंट रखा है कि लेबर कोर्ट द्वारा दिए गए ऐवार्ड आर्डर्स को सिविल कोर्ट की डिक्री के रूप में लागू किया जाए।  इसके अतिरिक्त इन ऐवार्ड आर्डर्स को लागू करने के लिए सिविल कोर्ट में भेजने की व्यवस्था भी की है। सिविल कोर्ट में डिक्री इम्प्लीमैंट करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इससे कल अगर एक डिक्री पास हो गई तो यदि उनका पैसा या तनख्वाह बाकी हो और वह एज ए लैंड रिवैन्यू एरियर्स के रूप में थ्रू कोर्ट जाती है तो वे रिकवरी कर सकते हैं।

इसमें यह बहुत बड़ा एचीवमैंट है, इसलिए हम यह अमैंडमैंट इस बिल में लाये हैं। उसके साथ-साथ सैक्शन 38 में कहा गया है कि लेबर कोर्ट्स के प्रिसाइडिंग आफिसर की तन्ख्वाह के बारे में कोई रूल्स, रेगुलेशन नहीं थे। प्रिसाइडिंग आफिसर को किस तरह से नियुक्त किया जाये, उनकी पेंशन क्या हो, भत्ता क्या हो, उनकी निवृत्ति कैसे हो, इस बारे में हम जो रूल्स फ्रेम करेंगे, उसका अमैंडमैंट हम इस सैक्शन 38 के तहत लाये हैं। मैं समझता हूं कि लेबर क्लास को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रिड्रैसल कमेटी में एससी/एसटी वूमैन को रखना चाहिए। लेकिन हमने इसलिए यह नहीं रखा, क्योंकि लेबर एक क्लास है और यहां पर क्लास बेसिस पर डिवीजन नहीं करना चाहिए, यह सोचकर हमने उसे इंटेक्ट रखा है। यह अब जरूरी नहीं है।  इसमें वूमैन इसलिए जरूरी है, क्योंकि वहां पर पुरूष प्रधान फैक्टरीज, प्लेसेज होने की वजह से महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जाता। अब किसी भी जाति की महिला को कम्पलसरली एप्वाइंट होना चाहिए, ऐसा हमने इसमें प्रावधान किया है। इससे बहुत बड़ा लाभ वूमैन वर्कर्स को भी होगा। ऐसी महत्वपूर्ण अमैंडमैंट  हमने सदन के सामने रखी है। अभी तो सभी सदस्यों ने इस अमैंडमैंट बिल का सपोर्ट किया है। मैं फिर से अपील करता हूं कि वे  इन अमैंडमैंट्स को सपोर्ट करके यूनेनीमसली पास करायें जिससे कामगार, वर्कर्स को एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे बारे में भी लोग सोचते हैं और काम करते हैं। मेरी विनती है कि यह बिल पास किया जाये।

                                                                                                               

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration”.

 

The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill. 

The question is:

“That clauses 2 to 8 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

 SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I beg to move:

“That the Bill be passed.”   MR. CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill be passed.”   Shri Virendra Kumar do you want to say anything?

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):  सभापति महोदय, इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया,। उसमें किसी का दो मत नहीं हैं। सभी लोगों ने उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल लेबर है, वर्कमैन है, उसे दस हजार रुपये की सीमा में बांधकर रखा गया है। मुम्बई का जो स्वीपर होता है, उसे 20 हजार रुपये वेतन मिलता है और हवाई जहाज को चलाने वाले पायलट को 40-50 हजार रुपये मिलते हैं। लेकिन हवाई जहाज चलाने वाले पायलट होता है, उसके नीचे भी कोई सुपरवाइजर की पोस्ट नहीं होती और जो स्वीपर होता है, वह भी सुपरवाइजर नहीं हो जाता। इसलिए इन सारी विसंगतियों को देखते हुए दस हजार रुपये पर विचार किया जाना चाहिए। अभी कांन्ट्रेक्ट लेबर के संबंध में बात कही गयी कि उसके लिए एक टास्क फोर्स बनायी गयी है। लेकिन आज सारा देश कांट्रेक्ट लेबर के बल पर ही चल रहा है। कहीं भी जाइये, सब जगह कांट्रेक्ट लेबर ही देखने को मिलता है। ...( व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have already told about it. … (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):   जब हम स्कूल जाते हैं, तो वहां पर मास्टर भी कांट्रेक्ट पर लिये जाते हैं। अस्पताल में भी डाक्टर कांट्रेक्ट पर लिये जाते हैं। इसका कोई स्थायी हल निकाला जायेगा, तो वह ज्यादा बेहतर होगा।

MR. CHAIRMAN:  Mr. Minister do you want to say anything?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have already told that we are also very much concerned about the contract labourers.  As far as increasing the sum from Rs. 1,600 to Rs. 10,000/- is concerned, at present the consensus has come only for that much. I have already told, if time comes, definitely I will take all the stakeholders into confidence.   Then, if everybody agrees, I have no objection to it. I am for it.

MR. CHAIRMAN : The question is:

          “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 11th August, 2010 at 11 a.m.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on  Wednesday, August 11, 2010/Sravana 20, 1932 (Saka).