Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Lokpal And Lokayuktas Bill, ... on 27 December, 2011
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011; Constitution (One Hundred and Sixteenth Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new Part XIVB) and Public Interest Disclosure and Protection to persons making the Disclosures Bill, 2010 (Discussion concluded).
MADAM SPEAKER: Item Nos. 17, 18 and 19 are to be taken up together. The hon. Minister to move for consideration of these three Bills one by one.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Speaker, Madam, with your kind permission, I beg to move* the following :
“That the Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal and Lokayuktas for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”;
“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”;
AND “That the Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” Hon. Speaker, Madam, I am grateful to you for having given me this opportunity to speak. … (Interruptions)
Hon. Speaker, there was a need to have a legislation of Lokpal, which has been felt for quite a long time. In 1966, the Administrative Reforms Commission, when it filed its interim report, has recommended that the problem of redressal of grievances of citizens to be made in the form of Lokpal at the Centre. A total of eight Bills was introduced by the respective Governments in the Parliament to give effect to the recommendations of the Administrative Reforms Commission. Seven of those Bills lapsed, and one Bill was withdrawn in 1985.
Thereafter, when the UPA Government came to power, several legislations have been considered as far as the Lokpal is concerned. Ultimately, in 2010, the formulation was made for Lokpal with the help of the Law Ministry.
Madam, I would like to remind this august House that in 2010 when the AICC Session took place, the hon. Congress President and UPA Chairperson gave a clear signal that the anti-corruption mechanism in this country is to be strengthened and also the discretionary powers vested with the Central Ministers to be removed. In line with this, in January 2011, the hon. Prime Minister constituted a Group of Ministers for the purpose of curbing corruption. The hon. Finance Minister was heading the team, and a series of measures were taken like drafting of the Lokpal Bill; the electoral reforms; removing the discretionary powers of the Minister; and open-tender policy by public procurement.
Also, things like Open Mining Policy, constitution of Special Courts to decide criminal cases under Special Courts Act, etc., have all been the issues given to the hon. Finance Minister to deal with. The Committee submitted its interim Report.
In the meanwhile, a new experiment was made. In April, 2011, there was a demand that the civil society or private parties should be involved in drafting of the legislation. The Government considered that as a new experiment. The hon. Minister headed a team comprising the hon. Home Minister, hon. HRD Minister, the then hon. Law Minister, Shri Veerappa Moily, and the present hon. Law Minister, Shri Salman Khursheed along with Shri Anna Hazare and others. They went into the question. They brought the Jan Lokpal Bill; the Government version of Lokpal Bill was also there. Ultimately, after several deliberations and discussions, there was no agreement on the basic principles, as far as the institution of Prime Minister, the judiciary, etc., are concerned. They wanted that the judiciary should be brought within the purview of the Bill. They wanted the functioning and the voting rights of the Members of Parliament within Parliament should be brought within the purview of the Bill. They made several demands which were not in accordance with the provisions of the Constitution.
Therefore, the Government decided to bring in a new Bill. On the 4th of August, 2011, the Government brought a Bill before this august House for the introduction of the Bill. Then, Shri Anna Hazare went on a hunger strike. Later when there was a discussion in this House, there was a resolution moved by the hon. Finance Minister:
“This House agrees in principle on the Citizens’ Charter, lower bureaucracy to be brought under the Lokpal through appropriate mechanism and the establishment of the Lokayuktas in the States.
Further, the hon. Finance Minister also said:
I will request you to transfer the proceedings to the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee for its perusal, while formulating the recommendations for the Bill.” That was the sense of the House that there should be a Citizens’ Charter, the lower bureaucracy should be brought within the ambit of Lokpal through appropriate mechanism and Lokayuktas in the States should be established on the lines of Lokpal. After considering all these aspects, the Standing Committee went into it and submitted its Report. Since several amendments have to be carried out in line with that, the Government therefore thought it fit to bring in a new Bill after withdrawing the old Bill.
I would now like to explain the salient features of the Bill one by one in detail.
I would like to submit that in the first place, the Bill seeks to have a Lokpal at the Centre and a Lokayukta in the same model in all the States. It has been incorporated in the Lokpal Bill.
Secondly, the Lokpal will consist of a Chairman and eight other members. Fifty per cent of those members will be judicial members, and the others are to be eminent persons. For the purpose of reservation, a provision has been made that 50 per cent reservation should be there for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Minorities and Women. … (Interruptions)
श्री लालू प्रसाद (सारण):मैडम, यह संघीय ढांचे पर हमला है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, अभी आप बैठिए।
(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. The hon. Minister is speaking.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : अभी बैठ जाइए। Hon. Minister, please go on.
SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, there is a Selection Committee. Hon. President of India is the appointing authority. The Selection Committee to select the Lokpal is headed by the hon. Prime Minister and it comprises of the hon. Speaker, Lok Sabha; hon. Leader of the Opposition; hon. Chief Justice of India or the sitting Justice of SC nominated by the Chief Justice, and an eminent jurist nominated by the President of India. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * SHRI V. NARAYANASAMY: There is also a Search Committee. The Search Committee will be guided by the Selection Committee. The Search Committee will comprise of eminent persons. The Search Committee will also have reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Minorities and Women.
Madam, I would like to say that Lokpal can constitute an Inquiry Wing.
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिएगा। कृपया अब बैठ जाएं।
SHRI V. NARAYANASAMY: The Director of Inquiry will be appointed by the Lokpal. Also for the prosecution, they will have a Prosecution Wing. The Director of Prosecution will be appointed by the Lokpal. According to the provisions of the Act, all the four categories of employees -- Group ‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’ – have been covered in the Lokpal Bill. As far as Class ‘A’ and Class ‘B’ Central Government employees, employees of the Corporation, civil society and all the organisations, even getting donations from outside and public people are concerned, they are also coming under the purview. I would like to submit that as far as Class ‘A’ and Class ‘B’ employees are concerned, the inquiry will be conducted either by the Inquiry Wing of the Lokpal or by the CVC and then the report will be submitted to the Lokpal by them. As far as Class ‘C’ and ‘D’ employees are concerned, the Lokpal will forward this to the CVC and the CVC will conduct inquiry and according to the CVC Act, they will proceed further by way of departmental proceedings, criminal proceedings or dropping the proceedings against the persons concerned.
When any complaint comes to the Lokpal about any person, the Lokpal, after preliminary inquiry, if it is found that there is a prima facie case, they can forward it to the CBI for the purpose of inquiry. It is an independent mechanism. The CBI will conduct the investigation and thereafter they will submit the report to the Lokpal. This is the mechanism that has been worked out. … (Interruptions)
Let me complete. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please sit down. You speak when it is your turn.
… (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: There is one very important aspect. There is one provision. The sanction for prosecution has been done away with. That is a very important thing in the Bill. Apart from that, the Director of CBI is selected by the hon. Prime Minister, hon. Leader of the Opposition and also by the hon. Chief Justice or his nominee. Therefore, all the fine balance of the Legislature, the Executive and the Judiciary has been kept in place. There is a provision for conducting the inquiry in a time bound manner, investigation has to take place and prosecution has to be done. It has been made very clear in the Act. The time for preliminary inquiry is fixed as three months initially and it is extendable further by three months. As far as investigation is concerned, initially the time has been fixed as six months for completion of the investigation and if they want to extend the time, it can be done by another six months. As far as the prosecution is concerned, one year is the minimum time and then it can be extended by another one year. Therefore, the time frame has been mentioned. The maximum punishment which was seven years, has been increased to ten years.
Several consequential amendments have been made. On the 22nd when we had the discussion in this august House, the issue was raised about the competence of the Parliament to legislate. I would like to submit that under Article 253 of the Constitution, it is very clearly mentioned that the Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decisions made at any international conference, association or any other body. India became the signatory to the United Nations Convention against Corruption in May 2011. Then there is an international agreement signed and anti-corruption is one of the main issues in that Convention. Article 3 of the Convention says:
“The Convention shall apply to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to see that confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with the Convention.” Therefore, it has been agreed to in compliance with that International Convention. Therefore, under Article 253 of the Constitution, the Government has the power. I would like to quote from the Standing Committee. … (Interruptions)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Let him quote what Article 243 says. … (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: You speak when your turn comes.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Let him speak peacefully. What is all this? Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* SHRI V. NARAYANASAMY: Before the Standing Committee, hon. former Chief Justice of India, Mr. J.S. Verma made this observation and he gave a note also. I would like to quote him. He said:
“Article 253 of the Constitution confers the legislative competence needed to implement the UN Convention which has been signed and ratified by India. It is relevant to highlight that Article 6 of the Convention enshrines a specific obligation for the member-States to establish bodies that prevent corruption.” Then, the Seventh Schedule of the Constitution – List III, Item nos. 1, 2 and 11A –also gives powers to the Central Government to legislate.
Now, the States want to have a separate legislation. Why do we want to have legislation in the States, on par with the Lokpal? It is because in some of the States, the Lokayukta is not effective. The anti-corruption mechanism is not working. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Please take your seats.
(Interruptions) …* SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to state this. Take the case of Gujarat.
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Please take your seat. Let him speak. You may speak when you get your chance.
(Interruptions) … * SHRI V. NARAYANASAMY: In the State of Gujarat, for the last eight years, Lokayukta is not there at all. Why? … (Interruptions) Why is it not there? … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please take your seats. Let him speak. You will speak, when you get your chance. Nothing else will go on record. Please take your seats. All of you please take your seats.
(Interruptions) …* SHRI V. NARAYANASAMY: When there is a uniform legislation, there will be effective Lokayuktas in the States also. There will be effective Lokayuktas in the States also.
I would like to state one important aspect.
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Why are you standing? Please sit down. Please take your seats. You can speak when you get your chance.
(Interruptions) … * SHRI V. NARAYANASAMY: About the institution of the Prime Minister, I would say that it is sacrosanct. The hon. Prime Minister is representing 120 crore population of this country. When he goes abroad, he is respected. Our Prime Minister has got an impeccable record.
But in 2001, when the Lokpal Bill was brought by the NDA regime – I would like to remind them – Shri Vajpayee was the Prime Minister. When the Prime Minister was to be included in that Bill, for two years, the Bill did not see the light of the day! Even after the Standing Committee gave the recommendation, it did not see the light of the day because some of the Ministers from the BJP had opposed the inclusion of the Prime Minister within the ambit of the Bill.
As far as our Prime Minister is concerned, though we refuse, hon. Prime Minister has made it very clear that the Prime Minister should be brought within the ambit of the Bill.
Therefore, we would like to say this. … (Interruptions) Madam, I am not amused and I am not surprised because everybody in this country knows how different States have different stands, according to their own convenience. I do not want to go into that aspect.
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record, except what the Minister is saying.
(Interruptions) … * SHRI V. NARAYANASAMY: About the investigative mechanism that has been given to the CBI, some of the political parties say that it should be brought within the ambit of Lokpal, the investigative mechanism should be there. I would like to submit to all the Members of this august House – they want that the administration should be within Lokpal, it should be controlled by the Lokpal; they want judiciary to be controlled by Lokpal; they want legislature to be controlled by Lokpal. How is it possible? The Members of Parliament should come within its purview; the judiciary should come within its purview; apart from that, they say that even the administrative wing of the Government also should be within its purview.
Madam, it is unfortunate that they want to remove even the powers of hon. Speaker.… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।
SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I would like to submit that the Supreme Court in Vinnet Narain’s case has made it very clear that the independence of the investigation wing of CBI should remain intact and even the Supreme Court cannot interfere in the investigation of CBI. Therefore, Madam, all this fine tuning has been done and the Bill has been placed for consideration of this august House.
The hon. Members are fully aware that when we say that it is a path-breaking legislation, a lot of criticism is being made. I would like to make it very clear that in no other legislation except this Lokpal Bill there is a provision to confiscate the property before punishment being accorded. This provision is not there in any other legislation in this country. The Lokpal has got powers to recommend to the Government to transfer or suspend an officer. Apart from search and seizure, this power has been given to him. Moreover, for the first time, by legislative competence, by an earlier Government order the disclosure of assets and liabilities of the persons has been made mandatory. Therefore, if anybody says that it is a weak Bill, he has not read the Bill properly and is making comments just like that. Let the Members read the Bill as only then they will understand the niceties of the Bill. A fine balance has been maintained in this Bill.
Our Government is committed to uphold the Constitution of this country. The basic structure of the Constitution is very important. Unfortunately, some people are trying to say that they are the champions of democracy. This House is supreme and we will go by whatever this House decides.
With these words Madam, I commend this Bill for consideration and passing.
I would also like to say that to give constitutional status to Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011, the Standing Committee gave some recommendation which has been accepted by the Government. In line with that a Bill has been moved before this august House and I would request the hon. Speaker that this may also be taken into consideration.
Madam, there is another anti-corruption measure which has been taken by our Government. We have reworded the Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill, 2010 as the Whistleblowers’ Bill. This may also be taken up for consideration so that we can give reply on all these subjects together The other pending Bills like the Anti-Corruption … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Hon. Minister, have you moved Item No.19?
SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam. There are amendments given separately.
MADAM SPEAKER: Since the hon. Minister has moved Bills listed at Sl. Nos. 17, 18 and 19, we will have discussion on all these three Bills together.
Motions moved:
“That the Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayuktas for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” “That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.” “That the Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। अभी श्री नारायनसामी जी ने तीन बिल सदन में चर्चा के लिए रखे हैं - लोकपाल विधेयक, संविधान संशोधन का 116वां विधेयक और व्हिसल ब्लोअर विधेयक। जिस उत्तेजना में, जिस मुद्रा से मंत्री जी ने यह बिल सदन में पेश किया, उससे लगता है कि सरकार बहुत नाराजगी में यह बिल लेकर आई है।
महोदया, आपने अनेक मंत्रियों को बिल प्रस्तुत करते देखा होगा, चूंकि बिल पारित कराना होता है, इसलिए मंत्री जी बहुत शांति से, शांत मुद्रा में बिल रखते हैं और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कीजिये, लेकिन ऐसा लगता था कि वे तो लड़ने के लिए तैयार थे। बजाय बिल के प्रावधानों पर बोलने के, वे एक राजनीतिक भाषण कर रहे थे।
श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम):मैडम, उनकी आवाज ही ऐसी है।
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):आवाज पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन मैं उनके भाव और मुद्रा की बात कर रही हूं।
महोदया, पिछले एक वर्ष से इस देश में लोकपाल की चर्चा हो रही है। अण्णा हजारे जी के जनआन्दोलन ने इस चर्चा को और गरमा दिया है। इसलिए देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा था...( व्यवधान) देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आयेगी। जिस बिल में से एक सशक्त, एक प्रभावी लोकपाल निकलेगा, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल सरकार लेकर आयी है, उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी खामियां हैं कि उसने हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
महोदया, यह बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यह बिल एक कमजोर और सरकारी लोकपाल पैदा करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और यह बिल इस सदन में बनी हुई सेंस ऑफ दि हाउस की अनदेखी करता है।
महोदया, जिस समय यह बिल पेश किया जा रहा था, आज नहीं जब इंट्रोडय़ूज किया जा रहा था, उस समय आप पीठासीन नहीं थीं। मगर उस समय के पीठासीन सभापति जी से भी अनुमति लेकर मैंने इस बिल पर दो संवैधानिक आपत्तियां उठायी थीं। एक, जिसे आज अभी लालू जी ने कहा कि यह बिल संघीय ढ़ांचे पर प्रहार करता है और दूसरा, यह बिल संविधानसम्मत आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। पेश किये जाते समय आप बहुत लंबी बात नहीं कह सकते, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, इसलिए तब मैंने संक्षेप में अपनी बात कही थी। आज मैं विस्तार से अपनी बात कहना चाहूंगी और इन चारों आरोपों को, जो मैंने इस बिल पर लगाये हैं, तर्क और तथ्य के साथ इस सदन में पुष्ट करना चाहूंगी।
महोदया, हमारे देश के संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। बहुचर्चित केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान में किसी भी तरह का संशोधन संसद कर सकती है, पर बुनियादी सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वे basic features of the Constitution जो उन्होंने लिखे, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढ़ांचे को भी एक बुनियादी सिद्धांत माना। इस बुनियादी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमारे संविधान के सातवें शैडय़ूल में तीन सूचियां बनायी गयी हैं। एक सूची है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, केंद्र की सूची, संघ की सूची, एक सूची है स्टेट लिस्ट, राज्यों की सूची और एक सूची है कान्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में अलग-अलग विषय वर्णित किये गये हैं। संघ की सूची पर भारतीय संसद कानून बना सकती है, राज्यों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधान सभाओं को है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। ऐसा हमारे यहां प्रावधान है।
अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह बिल लोकपाल और लोकायुक्त दोनों का प्रावधान कर रहा है। लोकपाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा और लोकायुक्त राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा। राज्य सरकारों के कर्मचारी, यह हमारे यहां स्टेट लिस्ट का विषय है। यह मेरे पास संविधान है, संविधान की Seventh Schedule, List II - State List, Entry 41, State Public Services.
यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार इस देश में राज्य की विधान सभाओं को दिया गया है। लेकिन इसी संविधान में दो धाराएँ ऐसी हैं जहाँ राज्यों के विषय पर भी केन्द्र कानून बना सकता है। वे दो धाराएँ हैं 252 और 253, मैं इन दोनों के भी शीर्षक आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 252 कहता है :- “The power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by other States”.
यानी दो राज्य अगर केन्द्र सरकार से कहें कि आप अमुक विषय पर बिल बना दो तो भारतीय संसद बना सकती है, और बाकी राज्यों के लिए एक एनेबलिंग प्रोविज़न देती है कि अगर आप भी इस बिल को अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। दूसरा है धारा 253 - “Legislation for giving effect to international agreements”, जिसका ज़िक्र अभी नारायणसामी जी कर रहे थे।
अध्यक्ष जी, जिस समय इस सदन में सैन्स ऑफ द हाउस लेने के लिए चर्चा हो रही थी, तो जो तीन विषय नेता सदन ने रखे थे, उनमें एक विषय यह भी था कि क्या लोकपाल और लोकायुक्त एक साथ बनाए जा सकते हैं, एक एक्ट के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं? उस समय भी मैंने यहाँ खड़े होकर कहा था कि बनाया जा सकते हैं मगर रास्ता 252 का अख्तियार करें।
अध्यक्षा जी, इसके बाद तीन प्रश्न आते हैं जो नेता सदन ने हमारे विचार के लिए अपने वक्तव्य में उठाए हैं। एक विषय है कि क्या एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है? संविधान का अनुच्छेद 252 हमें यह अधिकार देता है कि दो राज्यों के समर्थन से यह लोक सभा एक एनेबलिंग प्रोविज़न के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सकें। मैं कहना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 252 को हम देख लें। उसमें यह लिखा है - The power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by other States.
इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं। दो राज्यों के समर्थन से बना दें, बाकी राज्यों के लिए एक एनेबलिंग प्रोविज़न बना दें जिससे राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें ताकि कोई राज्य सरकार यह न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं है। जब-जब सरकार से अलग से बात हुई तो हमने यह कहा कि 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, एक बिल बना दीजिए ताकि राज्य सरकारों की इच्छा होगी, अगर वे उस बिल को लेना चाहेंगे तो जस का तस ले लेंगे, संशोधित रूप में लेना चाहेंगे तो संशोधित रूप में ले लेंगे और नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन यह 252 का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। आज सरकार ने मंशा तो यह दिखाई कि हम सरकारों और राज्य सरकारों पर थोपना नहीं चाहते, स्टेट लैजिस्लेचर भी बिल बना सकती है, लेकिन रास्ता अख्तियार किया 253 का। अभी जो नारायणसामी जी कह रहे थे कि लैजिस्लेटिव कंपीटैन्स का विषय उठा था - नहीं, लैजिस्लेटिव कंपीटैन्स का विषय नहीं उठा था। 253 के तहत आपके पास पावर्स हैं, यह कहकर हमने यह कहा था कि विषय यह है कि क्या 253 के नीचे का बिल मैनडेटरी है या ऑप्शनल है। हमने कहा था कि 253 के अंदर अगर बिल बनाओगे तो बिल मैनडेटरी होगा। आप चाहते हैं कि बिल आप्शनल हो, आप ऑप्शन देना चाहते हैं और आपने कांस्टीटय़ूशन अमैंडमैंट में दिया है। मैं 323 (डी) पढ़कर सुनाती हूँ -
“There shall be a Lokayukta for every State. The powers of superintendence and direction relating to holding a preliminary enquiry causing an investigation to be made and prosecution of offence in respect of complaints made to the Lokayukta under any law for the prevention of corruption made by Parliament or the State Legislatures, as the case may be, shall rest in the Lokayukta.” आपकी मंशा यही है, जो हमारी है कि राज्य सरकारों पर यह थोपा न जाए और इसीलिए आपने दोनों ऑप्शन कांस्टीटय़ूशन अमैंडमैंट में दिये। आप इससे लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो आपने कहा कि पार्लियामैंट लॉ बनाए या स्टेट लैजिस्लेचर लॉ बनाएँ, लोकपाल और लोकायुक्त को इससे संवैधानिक दर्जा मिलेगा और आपकी यह बात कपिल सिब्बल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने बयान में कही, इस मंशा को ज़ाहिर किया। `We are not saying law, if enacted by Parliament would be a must for the States. The model law as incorporated in the Lokpal and the Lokayukta Bills is an enabling provision for the State Legislatures to adopt in its entirety or such of those provisions which they consider appropriate to adopt’.
लेकिन यह सरकार इतनी कनफ्यूज्ड है कि आज पूरे का पूरा भाषण नारायण स्वामी जी ने बदल दिया। आज वे कह रहे हैं कि हमने तो मैंडेटरी ही बनाया है। हमने तो इसलिए बनाया है कि वरना गुजरात जैसा घटेगा कोई राज्य लोकायुक्त बना नहीं पाएंगे। इनके दो मंत्री दो स्वर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि हमने यह बिल बनाया है ऑप्शन के साथ रखते हुए और वहां मेरा जवाब यह है कि कपिल जी 253 के नीचे ऑप्शन दी ही नहीं जा सकती है। 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी होता है और आपके बयान का जवाब देने के लिए मैं लॉ कमिशन की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आयी हूं। 186 रिपोर्ट, लॉ कमिशन ऑफ इण्डिया। इसमें एक प्रश्न उठा था, अध्यक्ष जी, कि क्या 252 के तहत बनाए हुए बिल को 253 में एमेंड किया जा सकता है? कपिल जी गौर करिए लॉ कमिशन ने क्या कहा-
“If Parliament had passed the amending law of 1978 under article 253 there would have been no need for these States to pass Resolutions in their Legislatures or to adopt the amending law of 1978. After all, the idea is to have uniform laws in all these States if they are made to implement decisions taken at international Conferences.” दोबारा पढूं! “After all, the idea is to have uniform laws in all these States if they are made to implement decisions taken at international Conferences.” और आपने यह बिल इंटरेनेशनल कांफ्रेंस के लिए ही बनाया है, क्योंकि इस बिल के प्रीएम्बल में ही लिखा है कि “Whereas India has ratified the United Nations Convention against Corruption, now, therefore, it is expedient to enact a law for more effective implementation of the said Convention and to provide for prompt and fair investigation and prosecution in cases of corruption.” ये आपके बिल का सोर्स है। यूनाइटिड नेशन अंगैस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए आप यह बिल बना रहे हैं, इसलिए 253 का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल ऑप्शनल है। आपके मंत्री आज मूव करते हुए करते हुए कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है। आपका कान्स्टीटय़ूशन एमेंडमेंट कहता है कि नहीं, हम तो ऑप्शन देना चाहते हैं, हम राज्यों पर लादना नहीं चाहते हैं। आपका मंत्री मूव करते हुए कहता है कि हम राज्यों पर लादना चाहते हैं। पहले तय तो कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं? अगर आप मैंडेटरी लॉ बना रहे हैं तो उसमें एक खतरा यह पैदा होता है, जो अभी लालू जी ने कहा कि संघीय ढांचा कहां आहत होता है, फिर तो राज्य के विषय पर अगर कभी भी भारतीय संसद कानून बनाना चाहेगी, केन्द्र सरकार बनाना चाहेगी और उन विषयों में हस्तक्षेप करना चाहेगी तो किसी एक देश के साथ संधि कर लेगी किसी तरह की और उसके नीचे यह बिल ले आएगी। इसलिए हम यह कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लेकिन पहले आप हमें बताइए कि आप मैंडेटरी लॉ लाए हैं या ऑप्शनल लॉ लाए हैं। प्रणब दा कहते हैं कि ऑप्शनल है। कपिल सिब्बल जी टाइम्स ऑफ इण्डिया में कहते हैं कि यह ऑप्शनल है, यह इनैब्लिंग प्रोविज़न के साथ है। लेकिन आज कलई खुल गई, जब नारायण स्वामी जी खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, यह तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, इसका अर्थ आपको पता है क्या होगा? देश के 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं। आपके बिल से कहीं ज्यादा बेहतर लोकायुक्त हैं। अभी-अभी उत्तराखंड का एक बिल बना है। एक नायाब बिल है। ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार पर सीधे चोट करेगा।...( व्यवधान) कर्नाटक का बिल पुराना बना हुआ है। इतने अच्छे बिल बने हैं। आपका यह बिल आते ही वे खत्म हो जाएंगे, और कपिल जी जिस धारा का आप हवाला दे रहे हैं, 64(5) का, वह ट्रंजिशनल है। ज़रा उसको पढ़ लीजिए, वह ट्रंजिशनल है। जैसे अगर कोई इस्तीफा दे दे, प्रधानमत्री या कोई तो राष्ट्रपति कहते हैं कि जब तक दूसरा न आ जाए, तब तक आप बने रहें। उसको ट्रंजीशन कहते हैं। वह ट्रंजिशनल पीरियड है।
12.00 hrs. जब तक कि राज्य इसको एडॉप्ट न कर लें, तब तक वह ट्रंजिशन रहेगा। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि जिन नए राज्यों में यह बिल नहीं है, क्या यह बिल पारित होते ही उन पर लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई ट्रंजिशनल क्लॉज का सवाल नहीं है। इसलिए पहले अपना कंफ्यूजन दूर करिए। कपिल जी, आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को देखेगा।
अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप चेयर को संबोधित कीजिए।
श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूं कि आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले को देखेगा। आप मानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा विषय राज्य सूची का विषय है। आप मानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर भारतीय संसद केवल दो धाराओं- 252 और 253 के अंतर्गत कानून बना सकती है। आप मानते हैं कि 252 के लिए दो राज्यों के प्रस्ताव चाहिए। आप मानते हैं कि उन दो राज्यों के प्रस्ताव आपके पास नहीं हैं। आप मानते हैं कि आपने यह बिल 253 में बनाया है। आप मानते हैं कि आपने यह बिल यूनाइटेड नेशन एगेन्स्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए बनाया है, तो यह भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आपने ऐसा बिल लाकर केवल देश के संघीय ढांचे पर आघात ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं, उनकी धार को कुंद करने का अपराध किया है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष जी, मेरी दूसरी आपत्ति आरक्षण के प्रावधान को लेकर है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां वर्ष 1952 के इन्दिरा साहनी केस से लेकर वर्ष 2010 के के. कृष्णमूर्त्ति के केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह कहा कि आरक्षण की अपर लिमिट, अधिकतम सीमा 50 फीसदी होगी। Fifty percent shall be the rule. अगर अपवाद किया तो केवल नॉर्थ ईस्ट जैसे फार फ्लंग एरियाज के लिए। लेकिन अगर आप इस बिल का प्रोविजन देखें, धारा तीन का प्रोवीजो, वह कहता है कि “Provided that not less than fifty percent of the members of the LokPal shall be from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and women”.
नॉट लेस दैन का मतलब है न्यूनतम सीमा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सीमा निर्धारित की, उसको यह बिल कहता है न्यूनतम सीमा, यानि 50 प्रतिशत से कम तो होगा नहीं, 50 प्रतिशत से ऊपर जितना भी हो सकता है। लोकपाल में चेयरमैन को साथ मिलाकर नौ मेम्बर्स हैं। एक चेयरमैन और आठ मेम्बर हैं। नौ सदस्यों में नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट का मतलब है पांच सदस्य। पांच सदस्य आरक्षित हो गए, आप सात भी कर सकते हैं, आठ भी कर सकते हैं, आप नौ के नौ सदस्य भी रख सकते हैं। यह आपको ही तय करना है। जिस समय मैंने यह बात रखी थी तो लालू जी ने कहा कि यह सीमा तो नौकरियों के लिए है, और बड़ी हुंकार भरी सहमति उधर से आई संसदीय कार्य मंत्री जी की कि This is the point. संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि This is not the point पवन भाई, क्योंकि अगर नौकरियों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा है तो संवैधानिक पदों के लिए तो आरक्षण है ही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण है ही नहीं। आपकी स्टैण्डिंग कमेटी ने यह कहा कि यह आरक्षण वांछित नहीं है। यह मेरे पास स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट है।
“The Committee also believes that although the Institution of Lokpal is a relatively small body of nine members and specific reservation cannot and ought not to be provided in the Lokpal Institution itself… ” यह स्टैंडिंग कमेटी का रिकोमेंडेशन है। नौ मेम्बर्स की बॉडी में नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा। संवैधानिक पद हैं - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रि परिषद। उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं हैं - सुप्रीम कोर्ट, सीईसी, सीवीसी और सीएजी। संवैधानिक संस्थाओं में हमारे यहां आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज एक बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि इन्होंने इस बिल में...( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, इस बिल में इन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं के लिए आरक्षण ही नहीं किया, केवल 50 परसैंट की सीमा को नहीं बढ़ाया, ये धर्म आधारित आरक्षण बिल लेकर आए हैं। ...( व्यवधान) संविधान 50 परसैंट सीमा तय करता है, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की अनुमति ही संविधान नहीं देता, इजाजत ही नहीं देता। ...( व्यवधान) लेकिन मैं एक बात कह दूं, मुझे आज भारतीय संसद के मंच पर खड़े होकर यह बात कहते हुए बहुत गर्व है कि आरक्षण के बिना भी माइनोरिटीज़ के अनेकानेक महानुभावों ने इन संवैधानिक पदों को सुशोभित किया।
अध्यक्ष महोदया, भारत में 12 राष्ट्रपति हुए हैं, चार माइनोरिटीज़ से हुए हैं।...( व्यवधान) डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ...( व्यवधान) दोनों सरकारों ने लगाए।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: This is not to be recorded.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत रहिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :12 राष्ट्रपति में से चार राष्ट्रपति माइनोरिटीज़ से हुए। मैंने उनके नाम भी लिए हैं। ...( व्यवधान) हमने भी लगाया, एनडीए सरकार ने भी और आपने भी लगाया, बिना किसी सरकार के।...( व्यवधान) इन्हें समय मिलेगा, जब इनका टाइम आए तब ये बोल लें।...( व्यवधान) अभी मुझे अपनी बात कहने दें।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए। आप क्यों खड़े हो गए, बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। सुषमा जी, आप बोलिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please take your seat. Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.
(Interruptions) … * श्रीमती सुषमा स्वराज :किसी ने नहीं कहा, आप बैठिए। ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.
(Interruptions) … * श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष महोदया, मैं जो बोल रही हूं, वह रिकार्ड पर जा रहा है न। ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :मैं गर्वीले हिन्दुस्तान की बात कर रही हूं और गर्व से कर रही हूं। ...( व्यवधान) हिन्दुस्तान को गर्व है कि 11 उपराष्ट्रपति हुए, उनमें से तीन माइनोरिटीज़ से हुए। ...( व्यवधान) ये बिल नौकरी के लिए नहीं है।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :ये बिल नौकरी के लिए नहीं आया न।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। असादुद्दीन जी, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :आपके चाहने, ना चाहने से नहीं होगा, देश ने दिया है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हुए जा रहे हैं, कृपया बैठिये। बस हो गया।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* श्रीमती सुषमा स्वराज :आपके चाहने, ना चाहने से नहीं होगा, देश ने दिया है। हिन्दुस्तान को इस पर गर्व है। माइनोरिटी से तीन उप-राष्ट्रपति हुए हैं - डॉ. जाकिर हुसैन, हिदायतुल्ला साहब, श्री हामिद अंसारी ...( व्यवधान) हमने एहसान नहीं किया, तभी मैं कह रही हूं। आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह माइनोरिटी से हैं, पर इसलिए नहीं हैं कि माइनोरिटीज़ से हैं, बल्कि इसलिए हैं कि ये श्रेष्ठ हिन्दुस्तानी हैं। अध्यक्षा जी,...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। शान्त हो जाइये।
श्रीमती सुषमा स्वराज :अब मैं न्यायपालिका पर आती हूं। आपको खुश होना चाहिए, गर्व से सीना फूलना चाहिए और आप टोका-टाकी कर रहे हैं। अध्यक्षा जी, न्यायपालिका में देखिये, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, चीफ जस्टिसेज़ ऑफ इंडिया में पांच जस्टिसेज़ ऑफ इंडिया माइनोरिटी से हुए हैं। जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस ए.एम. अहमदी, जस्टिस भरूचा और जस्टिस कापड़िया।...( व्यवधान) पांच में जस्टिस अहमदी गिनाया मैंने और यह नहीं, मैंने यही कहा, अध्यक्षा जी...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: जरा सा बैठिये।
श्रीमती सुषमा स्वराज :मैं इतने गर्व की बात कह रही हूं कि विदेश सुनेगा, अन्तर्राष्ट्रीय जगत सुनेगा तो भारत की प्रशंसा करेगा। आपसे यह भी समाया नहीं जाता? ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये न। बैठ जाइये-जरा सा शान्त हो जाइये। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलियेगा, अभी सुनिये। आपकी भी टर्न आएगी।
श्रीमती सुषमा स्वराज :आपसे अच्छी बात भी सुनी नहीं जाती? मैं कोई गलत तथ्य दे रही हूं, कोई गलत बात कह रही हूं तो आप टोकिये। अरे, अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लोग सुन रहे होंगे, हिन्दुस्तान की पीठ थपथपा रहे होंगे कि भारतीय संसद में यह कहा जा रहा है।
न्यायपालिका के बाद संवैधानिक संस्था पर आइये। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, India is the biggest and largest democracy in the world. आज हमारी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन हमारा सी.ई.सी. (चीफ इलैक्शन कमिश्नर) श्री एस.वाई. कुरैशी, माइनोरिटी का व्यक्ति कर रहा है, हमने उनको इसलिए नहीं चुना कि वे माइनोरिटी के हैं, बल्कि इसलिए चुना कि वे काबिल हैं, वे योग्य हैं और संवैधानिक पद पर इसलिए चुना कि वे श्रेष्ठ हिन्दुस्तानी हैं। यह अच्छी बात आपको सुनने में बुरी लगती है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: जरा शान्त हो जाइये। इस तरह क्यों इतना शोर मचा रहे हैं?
श्रीमती सुषमा स्वराज :लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, वह हिन्दुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान के बंटवारे का अंकुर धर्म आधारित आरक्षण में पड़ा था और अन्ततः देश टूट गया था। सबसे पहले Reservation on the basis of religion आया था, वह बंटवारे का बीज था। आपने वह त्रासदी भोगी है...( व्यवधान) प्रधानमंत्री जी, आपने वह त्रासदी भोगी है, आपने वह पीड़ा सही है और आप अपने राज में यह कर रहे हैं। आपने एक बार इस सदन में हमें सम्बोधित करते हुए एक शेर पढ़ा था, आज मैं उसी शेर को आपको मुखातिब करते हुए कहती हूं:
‘यह जब्र भी देखा है, तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।’ आज वह लम्हा है। हम क्या करने जा रहे हैं, मजहब पर आधारित आरक्षण?...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। आप बार-बार क्यों खड़े हुए जा रहे हैं।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :महोदया, मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। मैं चेतावनी के साथ कहना चाहती हूं।
लालू भाई, आप तो सरकार की चतुराई समझ ही नहीं पाए। सुबह इन्होंने आपसे वह मामला उठवा दिया और आपकी बात मान ली। ...( व्यवधान) उसी शाम को आपकी थाली में से हिस्सा लूट लिया। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अध्यक्ष को संबोधित करिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आपका आपस में वार्तालाप शुरू हो गया। यह क्या हुआ? इधर संबोधित करिए।
…( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण):मेरा नाम लिया गया है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप इधर बोलिए।
…( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : मैंने यह आरोप लगाया था, सही लगाया था कि आरएसएस, बीजेपी के इशारे पर माइनोरिटी शब्द को हटाया। इन्होंने हटाया था। अब आप बहाना बना रही हैं, कमंडल वाले लोगों ..,.( व्यवधान) आप बहाना बना रही हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है। ...( व्यवधान) देश का बंटवारा आप चाहती हैं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :आपने मेरी बात सुनी नहीं। ...( व्यवधान) मैं आपसे कह रही हूं कि सरकार ने आपके साथ चतुराई की। सुबह आपकी बात मान ली और शाम को आप ही की थाली में से हिस्सा निकाल लिया और आपकी बोलती बंद हो गयी। ओबीसी रिजर्वेशन में से साढ़े चार परसेंट जब माइनोरिटी को दिया, अंदर-अंदर तो आप उबल रहे हैं, मगर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, शरद यादव जी विरोध करेंगे। शरद यादव जी विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते, अंदर-अंदर आप उबल रहे हैं। आप क्यों नहीं विरोध कर सकते? आप ही के शब्दों में आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था कि धन और धरती बंटकर रहेगी, अपना-अपना छोड़ के, आप विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे कि मुस्लिम को आरक्षण तो दो, पर हमरा-हमरा छोड़ के। इसीलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। ...( व्यवधान) लुट गए आप। ...( व्यवधान) सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही। दोनों-तरफ से सरकार फायदे में रही और आपका हिस्सा लूट लिया। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन प्रणब दा का जवाब सुनकर हैरानी हुयी। जब मैंने आपत्तियां उठायीं, आप पीठासीन नहीं थीं, उन्होंने कहा कि हम जुडीशियरी का रोल अख्तियार क्यों करें? अपने आप अदालत को जो करना होगा, कर लेगी। उनकी बात से ऐसा लगा कि जैसे यह बिल उनके लिए एक बला बन गया है और वे सिर से बला टालना चाहते हैं। बजट सैशन आ रहा है, वित्त मंत्री को बहुत काम होते हैं। उनको लगता है कि यह बिल पारित हो, जैसे मर्जी पारित हो, घटिया, बढ़िया, बेकार जैसा भी, हो जाए एक बार कि हम बिल ले जाए, लेकिन यह सही नहीं है। यह सोच भी सही नहीं है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती है। कोई चीज वैसे गलत हो जाए और उसके गूढ़ तत्व में जाकर सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस करार दे दे, यह तो हो सकता है, लेकिन एक चीज पेटेंटली अनकांस्टीटय़ूशनल सामने है और जिस सदन में इतने बड़े-बड़े संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, चिदंबरम जी का गृह मंत्री के नाते हमारा विरोध होगा, पर वे एक नामी-गिरामी वकील हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। I acknowledge him as an eminent lawyer. कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, होगा राजनैतिक विरोध हमारा, इनके बिल राज्य सभा में रूक जाते होंगे, लेकिन वह संविधान के विशेषज्ञ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सलमान खुर्शीद जी बैठे हैं, पवन बंसल जी बैठे हैं और प्रणव दा चाहे लॉयर न हों, लेकिन उनको संसद का इतना अनुभव है, वे इतने अनुभवी सांसद हैं, यहां आडवाणी जी बैठे हैं, चालीस साल का जिनका राजनैतिक अनुभव है, छोटी-मोटी, टूटी-फूटी जानकारी तो अध्यक्ष जी मुझे भी संविधान की है। ...( व्यवधान) हम सबके रहते हुए एक पेटेंटली अनकांस्टीटय़ूशनल बिल यहां से पारित हो, यह हम कैसे सहेंगे? इसलिए मैंने इनसे कहा, मेरे दो संशोधन हैं। पहले वाले में संघीय ढांचे पर मेरा संशोधन कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट में है। जहां मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 252 शब्द जोड़ लो, आप उसे स्वीकार कर लो, दो राज्यों के प्रस्ताव मंगा लो और बिल आर्टिकल 252 के नीचे ले आओ। यह मेरा संशोधन है कि मजहब आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उसको संविधान सम्मत बनायें।
यह मेरा पहला आरोप जो मैंने लगाया था कि बिल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इसके संदर्भ में मैंने यह तर्क और संदर्भ दिए हैं। मेरा दूसरा आरोप था कि यह बिल बहुत कमजोर और सरकारी लोकपाल निकाय का है। अध्यक्ष जी, हमने यह चाहा था कि सीबीआई को सरकारी शिकंजे से मुक्त किया जाए मगर उल्टा हुआ। सीबीआई तो शिकंजे से निकली नहीं मगर लोकपाल सरकार के शिकंजे में आ गया। ऐसा बिल लाए हैं उसकी अप्वाइंटमेंट देखो तो कमेटी में सरकारी पक्ष की बहुलता। उसका रिमूवल देखो तो केवल सरकार के पास। यहां तक कि उसकी कार्यप्रणाली देखो तो वे कहते हैं कि जो इंक्वायरी विंग और प्रोसेक्यूशन विंग के डायरेक्टर होंगे, जो पैनल केन्द्र सरकार देगी उससे होंगे। यहां तक कि उसका जो सेक्रेट्री होगा वह सेन्ट्रल गवर्न्मेन्ट के पैनल से होगा। बेचारा लोकपाल अपना सचिव भी नहीं चुन सकेगा। अप्वाइंटमेंट में इन्होंने कहा है - प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाई द गवर्न्मेन्ट। मेरा संशोधन है।...( व्यवधान) प्रेसिडेन्ट का मतलब गवर्न्मेन्ट होता है। जब हमनें चीफ जस्टिस ऑफ इडिया रख लिया तो फिर ज्यूरिस्ट की क्या जरूरत है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जिस पैनल में हैं वहां ज्यूरिस्ट की क्या आवश्यकता है? मेरा संशोधन है कि वहां नेता प्रतिपक्ष राजसभा को साथ में रखा जाना चाहिए। क्योंकि दोनों सदनों के सांसद इसके घेरे में आ रहे हैं। एनएचआरसी के जिस पैनल में मैं, आप, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, प्रधानमंत्री और एक मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर तो वैसा बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते ज्यूरिस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों नेता सदन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो सरकारी पक्ष की बहुलता कम होगी। वह टिलटेड होगा इंडिपेंडेट की तरफ। इसलिए इसमें मेरा एक संशोधन है। अप्वाइंटमेंट में सरकारी पक्ष की बहुलता है और हटाने का तरीका तो और भी निराला है। सुप्रीम कोर्ट को कौन रेफरेन्स कर सकता है - सरकार, प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेन्ट का मतलब सरकार या 100 सांसदों के ज्ञापन से सरकार। तीसरा तो बड़ा ही मजेदार है कि अगर किसी भारत के नागरिक को जो शिकायतकर्ता हो उसके मन में यह भाव आ जाए कि लोकपाल सरकार का पक्ष ले रहा है और मेरे प्रति पूर्वाग्रह रख रहा है तो वह सरकार को अर्जी देगा। सरकार तय करेगी कि इसका रेफरेन्स सुप्रीम कोर्ट को करना है या नहीं करना है। वह कहतें हैं कि तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ तुम्ही जल्लाद भी हो, अकरबा खून का दावा करे किस पर। इन्हीं के बारे में तो उसको शिकायत है कि लोकपाल सरकार के लिए पक्षपात कर रहा है और अर्जी इन्हीं को दे। यही मुनसिफी भी करेंगे। यह तय करेंगे कि उसकी इस अप्लिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाये या नहीं भेजा जाए। विश्व भर में कहीं आपने ऐसा देखा है। जिसकी नियुक्ति इनके हाथ में, जिसे पदमुक्त करना इनके हाथ में और बाकी पर तो हैरान हैं। आप प्रोवाइजो-10 पढ़िए। मैं तो पढ़ रही थी और हंस रही थी।
There shall be a Secretary to the Lokpal in the rank of the Secretary to Government of India who shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the Central Government. There shall be a Director of Inquiry and Director of Prosecution not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent who shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the Central Government.” बेचारा लोकपाल को अपना सेक्रेट्री रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है। इंक्वायरी विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुना जाएगा, प्रोसेक्यूशन विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुना जाएगा और सेक्रेट्री भी इनके पैनल से चुना जाएगा। इनके द्वारा हटाया जाएगा एवं नियुक्त् इनके द्वारा किया जाएगा और आप कहते हैं कि यह बड़ा प्रभावी, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल। जहां तक उसके अधिकार का सवाल है उसमें है ऑन ए कंप्लेंट। एक ऐसा लोकपाल बन रहा है जो सुओ-मोटो यानी स्वतः किसी केस का संज्ञान भी नहीं ले सकता है। हर ज्युडिशियल बॉडी यह करती है। मुझे मालूम है कि एक बार पोस्ट कार्ड के ऊपर संज्ञान ले लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पीआईएल बना लिया था। कितनी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, कितनी जानकारियां उसके अपने पास आती हैं। लेकिन इस बिल में सुओ-मोटो संज्ञान लेने का भी अधिकार लोकपाल को नहीं है। मैंने संशोधन दिया है कि वह सुओ-मोटो शब्द डालिए। लेकिन मैं जो कह रही हूं कि यह सरकारी लोकपाल, कमज़ोर लोकपाल, तो मेरे ये सारे तर्क उस तरफ जाते हैं कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल है, निप्रभावी लोकपाल है और यह निष्पक्षता से काम नहीं कर सकता, ऐसा लोकपाल है।
तीसरी बात मैंने कही थी कि यह अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। मैं आपके सामने एक-एक विसंगति रखूंगी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली विसंगति प्रधान मंत्री जी को दायरे में लाने की है। सदन में मतभेद है। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रधान मंत्री होने चाहिए, कुछ चाहते हैं कि नहीं होने चाहिए।...( व्यवधान) हम चाहते हैं होने चाहिए।...( व्यवधान) यह बात आज नहीं कह रही हूं, जिस समय इस सदन में चर्चा हुई थी, तब कह दी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया। प्रधान मंत्री जी को लाए तो हैं पर इतने कवच, कुंडल पहनाकर लाए हैं कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। क्या प्रावधान है? जो शिकायत आएगी, उस पर लोकपाल का फुल बैंच बैठेगा। तीन-चौथाई जज यह तय करें कि शिकायत पर कार्यवाही होनी चाहिए तो कार्यवाही होगी वर्ना नहीं। यह तीन-चौथाई का कौन्सैप्ट कहां से आया?...( व्यवधान) अध्यक्षा जी, ईवन इस देश में संविधान का संशोधन करने के लिए कुल सदन का 50 फीसदी और उसका टू-थर्ड चाहिए। कुल सदन का 50 फीसदी 273 होता है, उसका टू-थर्ड 182 होता है। अगर 543 में से 273 सदस्य उपस्थित होकर 182 लोग संविधान संशोधन के पक्ष में वोट कर दें तो संविधान संशोधित हो जाता है।...( व्यवधान)
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The minimum number required for a constitutional amendment, that is two-third, is 275 of this House and not 182.
श्रीमती सुषमा स्वराज : 50 प्रतिशत कहा है।...( व्यवधान) आप भी 50 प्रतिशत रख लीजिए। पर मैंने दो-तिहाई का संशोधन दिया है।...( व्यवधान)
SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is all right. I am simply correcting you that for a constitutional amendment the number required is 275 and not 182.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I stand corrected, क्योंकि fifty per cent of the total अलग से जरूरत है और two-third of the members present and voting अलग से जरूरत है। इसलिए I stand corrected. लेकिन मैं यह कह रही हूं कि संविधान के लिए 50 प्रतिशत ही चाहिए। आप 50 प्रतिशत रख लें, मगर मैंने दो-तिहाई का संशोधन दिया है। यह थ्री-फोर्थ कहां से आया? इसके बाद प्रोसीडिंग्स कैमरा में होगी और वह किसी आरटीआई या कहीं बाहर उजागर नहीं की जाएंगी। हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं। आप क्यों पीएम को ऐमबैरेस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं लाना तो साहस से कह दीजिए कि हम उन लोगों की बात नहीं मानते जो लाना चाहते हैं। लेकिन एक फार्स, एक दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम प्रधान मंत्री को ला भी रहे हैं, लेकिन थ्री-फोर्थ तो पहले चाहिए, बाद में कैमरा में प्रोसीडिंग होगी, कोई आगे नहीं बताएगा। क्या यह संभव है? हिन्दुस्तान में कहते हैं कि दो लोगों के बीच बात हो तो बाहर निकलती है। नौ जज जिसे देखेंगे, उन नौ जज के नौ असिस्टैंट उनके सामने प्रोसैस करके शिकायत रखेंगे। कोई एक स्टैनो उस आर्डर को लिखेगा भी। किसी ने विमत दिया, असहमति दी तो उसका स्टैनो भी लिखेगा। 20, 22, 25 लोगों के बीच से जो चीज निकलेगी, वह बाहर नहीं आएगी? शिकायतकर्ता तो बताएगा। आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिसकी अनुपालना कम होगी, अवहेलना ज्यादा होगी और अंदाजे लगेंगे, अटकलें लगेंगी, अफवाहें उड़ेंगी। ऐसे अंदाज और आकलन वाली चीजें, अफवाहों की सरगर्मियां आप क्यों फैला रहे हैं।
आप पारदर्शिता से कहिये। आखिरकार प्रधान मंत्री जी के बारे में कॉम्पिटैंट अथारिटी हाउस ऑफ दी पीपल को माना गया है। यह सदन किसी बेबुनियाद शिकायत पर थोड़ी कार्रवाई की इजाजत दे देगा। प्रधान मंत्री दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। ...( व्यवधान) लेकिन आप यह कह रहे हैं कि क्या शिकायत है और क्या उस पर आगे हुआ, यह बतायेंगे ही नहीं। किस कारण से वह शिकायत खत्म की गयी है, यह बतायेंगे ही नहीं। अरे, अब तो असानजे जैसे लोगों ने विकीलीक्स के खुलासे कर दिये। 20-20 साल पहले की चीजें बाहर आ गयीं। जिन लोगों ने काला धन बाहर रखा था और सोचा था कि कभी नाम नहीं आयेंगे, उनकी सूचियां लोगों ने चुरा लीं। क्या ये चीजें बाहर नहीं आयेंगी? एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं, जिसका इम्प्लीमैंटेशन नहीं होगा, बल्कि अवेहलना होगी, तब प्राइम मिनिस्टर ऐमबैरेस जरूर होंगे। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आयेगा कि एक ऐसा लॉ अगेन्स्ट करप्शन बना, जिसमें प्रधान मंत्री जी की प्रोसीडिंग कैमरे मे होगी और बाहर रिपोर्ट बतायी नहीं जायेगी। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा था कि यह बिल बड़ा विकृति से भरा है।
अध्यक्ष महोदया, अब मैं दूसरी विसंगति बताती हूं, जो आपकी पीठ से संबंधित है। इसमें एक धारा 24 जोड़ी गयी है। स्टैंडिंग कमेटी में कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से भी पूछा और स्वयं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी। कहां से वह धारा आयी, मुझे नहीं मालूम। सांसदगण उसे सुन लें। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एमपी अगर चार्जशीट भी होगा, तो उसकी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन, राज्य सभा को भेजी जायेगी और चार्जशीट के बाद आपसे कहा जायेगा कि आप कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी या करेंगी, उसकी रिपोर्ट आप लोकपाल को भेजेंगी और अगर नहीं करेंगी, तो उसके कारण क्या हैं, ये भी उसे लिखकर भेजेंगी।
अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहती हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सदन सर्वोच्च है और इस सदन में आपकी सत्ता सर्वोच्च है। आपकी किसी रूलिंग को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां लोकपाल कह रहा है कि आप उसे रिपोर्ट देंगी। ...( व्यवधान) यह आपने कैसे मान लिया। ...( व्यवधान) सपने आते हैं आपको? हनचेज़ होती हैं, क्या होता है आपको? ...( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद : दुविधा होती है। ...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : दुविधा में तो हमेशा ग्रस्त रहते हैं। ...( व्यवधान) आपकी सत्ता को तो कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी ने पढ़ा है यह बिल? स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हुई, तो कहां से आया यह प्रावधान, कहां से आयी है यह धारा? चार्जशीट होने के बाद आपके पास वह रिपोर्ट भेजेगा और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट उसे भेजेंगी। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो कारण लिखकर भेजेंगी। यह बिल रिप्रैजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी विरोधाभास में है। वहां तो कहते हैं कि कनविक्शन के बाद भी अगर दो साल का कनविक्शन है और सुप्रीम कोर्ट में अपील पैंडिंग है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़कर जीतकर आ सकते हैं। मगर यहां चार्जशीट के बाद ही सदस्यता से जा सकते हैं। ...( व्यवधान) इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इसमें कोई एक विसंगति नहीं है। तीसरी विसंगति देखिये -- सीबीआई। सीबीआई की कार्यशैली के बारे में हमने बहुत बार चर्चा करनी चाही। पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा कि सीबीआई वह यंत्र है, जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है। मैंने जितने नाम लिये, उन सबको मैं आज दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पिछले तीन महीने में दो नयी घटनाएं हो गयीं। चिदम्बरम जी के मामले में सीबीआई ने जाकर कह दिया कि इन्वेस्टीगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉ. सुब्रह्मणियम स्वामी ने जाकर याचिका दायर की कि मेरे पास वह सारा एवीडैंस है और मैं फाइल से निकाल सकता हूं, जिसमें जांच की जरूरत है।
श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, आपकी भी पावर खत्म हो गयी। ...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डॉ. सुब्रह्मणियम स्वामी की याचिका पर कहा कि इन्हें फाइल दो और फाइल देने के बाद वह मजिस्ट्रेट के सामने गये। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं आपको सुनना चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट सुन रहा है कि अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई कैसे कह दे कि हम जांच करने को तैयार हैं। उन्होंने सरेआम मना कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की असेम्बली में अल्पमत को बहुमत में लाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया।
इसलिए हम चाहते थे कि सीबीआई सरकारी शिकंजे से निकले, लेकिन इन्होंने सीबीआई की ऐसी घुम्मनघेरी बनाई है कि पहले उसका एक बॉस था, अब चार बॉस बन गए। लोकपाल ग्रुप ए और बी का अधिकारी उसको भेजेगा, उसके लिए वह लोकपाल को रिपोर्ट करेगी। सीवीसी ग्रुप सी और डी के अधिकारी उसे भेजेगा, उसके लिए वह सीवीसी को रिपोर्ट करेगी, कोर्ट से जो डायरेक्ट केसेज उसके पास आएंगे, उसके लिए वह कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और ट्रंसफर, पोस्टिग, प्रमोशन के लिए वह डीओपीटी के आगे माथा टेकेगी। सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है प्रशासनिक और वित्तीय, जिसके हाथ में धन है और जिसके हाथ में ट्रंसफर-पोस्टिंग है। आपने डायरेक्टर, सीबीआई की एप्वाइंटमेंट रख दी, लेकिन क्या सारे काम डायरेक्टर करेगा, उसके नीचे के सारे अफसरों का प्रशासन डीओपीटी के हाथ में है। इसलिए हमने यह कहा कि अगर सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है, तो पहले आप सीबीआई के अंदर उसकी इनवेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन विंग को अलग कीजिए और उसके बाद उसका प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण लोकपाल को दे दीजिए, ताकि वह इनके शिकंजे से निकले, वह एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम करे। अगर आप हमारा यह सुझाव मानते हैं, तो लोकपाल को एक इस्टैब्लिश्ड इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी मिल जाएगी, सीबीआई सरकारी शिकंजे से बाहर हो जाएगी और देश में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा हो जाएगा।...( व्यवधान) मगर वे यह नहीं करेंगे।
मैं इसकी एक और विसंगति बताती हूं। इसके अंदर एक धारा 14(एच) है, उसे देखिए। जब-जब हम कहते थे कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को आप लोकपाल में ले आओ, तो कहते थे कि नंबर देखा है आपने, 57 लाख कर्मचारी हैं। कैसे आएंगे? लेकिन अब आप धारा 14(एच) देखिए। हिन्दुस्तान के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, स्कूल एवं अस्पताल, कोई संस्था नहीं बची, उनके प्रजेंट डायरेक्टर, उनके एक्स-डायरेक्टर्स, सारे के सारे लोगों को इसके दायरे में ले आए। यह लोकपाल बेचारा दब जाएगा उनके नीचे। इतनी बड़ी विसंगति है।...( व्यवधान)
SHRI G.V. HARSHA KUMAR (AMALAPURAM): Madam Speaker… MADAM SPEAKER: Please sit down. You speak when its your turn.
श्रीमती सुषमा स्वराज :इतनी बड़ी विसंगति कि उन सबको इसमें ले आए। पहले 57 लाख ज्यादा लग रहे थे, लेकिन अब जो करोड़ों लोग इसमें आ जाएंगे, उनको लाकर लोकपाल के नीचे इन्होंने रख दिया। इसी तरह से इन्होंने सेंस ऑफ दि हाउस की इन्होंने अवहेलना की। सेंस ऑफ दि हाउस तीन चीजों के लिए थी - लोअर ब्यूरोक्रसी के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए और सिटीजन्स चार्टर के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त में कंफ्युजन है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत लाए हैं और कह रहे हैं कि ऑप्शनल है। लोअर ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप ए एंड बी को उधर डालकर, ग्रुप सी एंड डी सीवीसी को दे दिया है। सिटीजन्स चार्टर का बिल ही अलग लाए हैं, वह अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है। जबकि उस दिन यह तय हुआ था कि सिटीजन्स चार्टर और व्हिसल ब्लोअर बिल इसका पार्ट बनेंगे। अब वह स्टैंडिंग कमेटी से आकर इसका पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सिटीजन्स चार्टर में अपने आप में बहुत सी खामियां हैं, व्हिसल ब्लोअर बिल में अपने आप में बहुत सी खामियां हैं, इसीलिए हमने व्हिसल ब्लोअर बिल के लिए बिल्कुल अलग वक्ता रखे हैं, जो केवल उसी पर बोलेंगे। सिटीजन्स चार्टर जब यहां डिसकश होगा, तब हम उस पर बोलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस सरकार को यह पता नहीं है कि वह बिल में चाहती क्या है? एक तरफ लोकपाल इतना बेचारा है कि वह अपना सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ लोकपाल इतना ताकतवर है कि वह आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। एक तरफ सीबीआई को अलग भी निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके चार-चार बॉस भी बनाकर रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह मजबूरी में लाया गया बिल है और वित्तमंत्री जी की एक मजबूरी यह है कि इनको बजट बनाना है, इनके पास समय नहीं है और दूसरे, इनकी इच्छा यह है कि किसी भी तरीके से, जो एक जनांदोलन चला है, उसको कह सकें कि हम एक बिल ले आए हैं। लेकिन इस सदन की यह मंशा नहीं है और इस देश की भी यह मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल आए, एक प्रभावी लोकपाल आए, एक संविधानसम्मत लोकपाल आए, इसलिए मैं इनसे कहना चाहती हूं कि या तो हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारें, नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि इस बिल को वापस ले लो। इस बिल को वापस स्टेंडिंग कमेटी में भेजें, जहां इस पर चर्चा हो, वापस चर्चा हो और दो या तीन महीने बाद इसे यहां लाएं। दो या तीन महीने बाद भी अगर यह बिल आएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन कम से कम वह बिल...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। सुषमा जी के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)* श्री सुषमा स्वराज : हमने चाहा था कि बिल शीतकालीन सत्र में आए। उस दिन सेंस आफ दि हाउस भी चाहा था, बाद में भी चाहा था, मगर ऐसा बिल लाएं, यह नहीं चाहा था कि ऐसा बिल आए जो वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। जो आज तंत्र खड़ा है यह तो उसका भी विनाश कर रहा है, उसे भी ध्वस्त कर रहा है। इसलिए हमें यह ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए। हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे, वह बिल चाहिए। आप दो महीने और लगा लो, वापस इसे स्टेंडिंग कमेटी के पास भेज दो, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर सरकार आए जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे।
श्री लालू प्रसाद : मैं कुछ कहना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदया: जब आपका नम्बर आएगा, तब आप अपनी बात कहना।
श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैं केवल आधा मिनट लूंगा। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस वजह से यह बिल यहां लाया गया है आनन-फानन में, वह अण्णा हज़ारे टीम भी इसे रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है। अभी विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने भी अपनी बात कही, हम भी कहेंगे। जब इसका विरोध हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर इन तीन दिनों तक हमसे कसरत क्यों करवा रहे हैं इसलिए यह बेकार की बात है, इस बिल को हटाया जाए।...( व्यवधान) यह बिल पास होगा, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं तो फिर आंदोलन जारी रहेगा, फिर इसका फायदा क्या है इसलिए यह बिल हटाया जाए...( व्यवधान)
मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अध्यक्ष महोदया, देश के भविष्य में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं, जब वक्त की घड़ी रुक जाती है...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें, यह ठीक बात नहीं है। उन्हें बोलने दें।
श्री कपिल सिब्बल: मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि हमने जैसे चुपचाप सुषमा जी का बढ़िया भाषण सुना, हम चाहेंगे जो कर्टसी हमने सुषमा जी को प्रदान की, ऐसी ही कर्टसी विपक्ष हमें भी प्रदान करें। हम कोई तीखी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तीखी बात करने का वक्त भी नहीं है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: क्या कर रहे हैं आप लोग, बीच में टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
श्री कपिल सिब्बल: मैं कह रहा था कि देश के भविष्य में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब वक्त की घड़ी रुक जाती है। इस चर्चा में ऐसा वक्त भी आएगा, जब वह घड़ी रुकेगी। और अगर यह बिल पारित होगा तो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर यह बिल, जैसे आपकी मंशा है, आप इसे पास नहीं करेंगे तो सारे देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।
मैं सुषमा जी का आदर करता हूं। जब-जब भी वह भाषण देती हैं, मैं बड़े गौर से सुनता हूं। लेकिन आज उन्होंने एक वकील के तौर पर भाषण दिया और मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। My knowledge of the law is a bit rusted. ऐसा लगता है कि सुषमा जी ने बड़े गौर से संविधान को पढ़ा है और उनके एक-एक मुद्दे के ऊपर मैं अपनी सरकार की तरफ से जवाब देना चाहूंगा।
पहला, उन्होंने कहा कि यह जो संघीय ढांचा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और उन्होंने धारा 252 का उल्लेख किया। धारा 252 इस पर लागू होती ही नहीं है, उसका कारण मैं अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा। धारा 252 कहती है that if Parliament does not have the authority to pass a law in respect of a particular item in the Union List and that law is the exclusive jurisdiction of the State List; and only the State Legislature can pass that law, then only, Article 252 comes into operation. The distinguished Member referred to Entry No. 14 श्रीमती सुषमा स्वराज :एंट्री 41 है।
श्री कपिल सिब्बल: राज्य की सूची में entry number 41 का उन्होंने उल्लेख किया जो कहती है ‘State Public Services’. लेकिन यह जो कानून है जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, this is something to do with bhrashtachar.… (Interruptions) Under Entry No.1 of List III. पहली entry कहती है क्रीमनल, दूसरी एंट्री कहती है क्रीमनल प्रोसीजर कोड और एंट्री 11(ए) कहती है क्रीमनल जस्टिस सिस्टम।
So, this particular legislation has nothing to do with State Pubic Services. It has everything to do with criminality and corruption; and it squarely falls within Entry 1, 2 and 11A of List III. अगर यह बात सही है तो इसका मतलब है कि धारा 252 कभी लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि धारा 252 में प्रीजम्प्शन होती है कि पार्लियामेंट को कोई पावर ही नहीं है लेजिस्लेट करने की। सुषमा जी, अगर वह ही गलत है तो आपकी आर्गूमेंट तो अपने आप में ही रद्द हो गयी।
श्रीमती सुषमा स्वराज :आप धारा 252 पर नहीं, धारा 253 पर बोल रहे हैं।
श्री कपिल सिब्बल: सुषमा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, please now, let me speak.
श्रीमती सुषमा स्वराज :41 को 14 कह रहे थे, एंट्री 41 है और आप धारा 253 पर बोल रहे हैं।
SHRI KAPIL SIBAL: Article 252 says:
“If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, then the resolutions can be passed.” But here, Parliament has the power to pass a law in respect of corruption… (Interruptions) I will read it to you so that you are clear on it.
Entry 1, List III -- Criminal Law. This is an aspect of Criminal Law because it deals with corruption; and notwithstanding the State, Entry 2 -- Criminal Procedure. This sets out a procedure for dealing with corrupt people, pubic servants. Entry 11A – Administration of justice. This relates to the Administration of justice with matters relating to corruption.
So, it is clear without any doubt that Article 252 has absolutely no application in this particular case… (Interruptions) I am not yielding.
MADAM SPEAKER: Sushmaji, please. He is not yielding.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * श्रीमती सुषमा स्वराज :मैं यह कह रही हूं कि जब श्री नारायणसामी जी ने बिल मूव किया तो उन्होंने खुद कहा कि 253 वह ला रहे हैं, फिर आप मेरी तरफ क्या कह रहे हैं...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : मैं उस पर आता हूं, लेकिन आप मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Let him proceed, please.
श्री कपिल सिब्बल : मैडम, मैं सुषमा जी की मंशा भी समझता हूं। यह एक राजनीतिक षडय़ंत्र है, क्योंकि विपक्ष यह चाहता है, खासतौर पर बीजेपी चाहती है कि यह विधेयक कभी पारित ही न हो। तभी उन्होंने धारा 252 का साथ लिया, क्योंकि धारा 252 यह भी कहती है कि अगर दो लेजिस्लेटिव असैम्बलीज का रिजोल्यूशन हो भी जाए, फिर भी राज्य सरकार की लेजिस्लेटिव असैम्बलीज तय करेंगी कि इस लॉ को लागू करना है या नहीं।...( व्यवधान) इसका मतलब यह है कि यहां सैन्टर में तो लोकपाल पास हो जाए, लेकिन स्टेट्स में लोकायुक्त पारित न हो। यह आपकी राजनीतिक मंशा है।...( व्यवधान) इसमें कोई शक नहीं ...( व्यवधान)
Madam, why would we say it is an enabling law and why 253 has an absolute application? It is because 253 relates to implementation of international convention to which India is a party and 253 directly applies. I shall now read article 253.… (Interruptions)
“Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention.” So, clearly, the applicable article is 253 and not article 252 and 252 is an escape clause for the BJP.
क्योंकि यह चाहते हैं कि अगर धारा 252 लागू होगी तो इनके ऊपर तो लोकपाल आ जायेगा, परंतु हमारे ऊपर लोकायुक्त नहीं आयेगा। ...( व्यवधान) और यह साफ जाहिर भी है, मैडम, यदि आप प्रदेशों में देखोगे, चाहे आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, यह साफ जाहिर है कि वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। ...( व्यवधान) और आश्चर्य की बात यह है कि सुषमा जी भूल गईं कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी ने जो डिस्सेन्ट नोट दिया था, उसमें क्या लिखा था। शायद वह भूल गईं, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने लिखा था - ( व्यवधान) और आप मानती हैं...( व्यवधान) आप मुझे पढ़ने दीजिए।
अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें पढ़ने दीजिए।
SHRI KAPIL SIBAL: It says:
“If Constitutionally permitted, we may in this regard have a law under article 253 or pass an enabling provision in order to provide uniformity throughout the country. In either case, this could be done by Central legislation.” … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: Yes, hon. Minister. हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइये।
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Let us proceed with the debate peacefully.
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पार्लियामैन्ट को धारा 253 के अंतर्गत ऐसा विधेयक पारित करने का हक है। यह कोई नहीं कह सकता कि पार्लियामैन्ट को ऐसा करने का हक नहीं है और क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंवैन्शन है तो हम उसे पास कर सकते हैं और वह राज्य सरकारों पर लागू भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।...( व्यवधान) सुषमा जी ने मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के बयान के बारे में कुछ पढ़ा। सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आपने पूरा बिल तरीके से नहीं पढ़ा। यहां सैक्शन 1 सब सैक्शन 4 में साफ लिखा हुआ है, “It shall come into force on such date as the Central Government, this is in respect of Lokayukta, may by notification in the official gazette appoint. Different dates may be fixed for different States and for different provisions of this Act. Any reference in any provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into effect of that provision.” इस विधेयक में, it is quite clear कि इस एक्ट में ये जो प्रावधान हैं, राज्य सरकारें डिफरेंट वक्त पर, डिफरेंट प्रोविजन्स को लागू कर सकती हैं।...( व्यवधान) इसी में लिखा हुआ है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, इसीलिए यह साफ जाहिर है कि it is an enabling legislation. They have to have a Lokayukta. There is no doubt about it under Article 253. But, the provision which will be put into effect will have to be decided by each State Legislature and then the Central Government will issue a notification to that effect. It is quite clear from the Act itself.
श्रीमती सुषमा स्वराज :वह एडॉप्शन का है, ट्रंजिशन का है।
श्री कपिल सिब्बल : वह 64 (5) है, उसका तो मैं उदाहरण ही नहीं दे रहा हूं।...( व्यवधान) मैं तो सैक्शन 1 के बारे में बता रहा हूं।...( व्यवधान) शायद सुषमा जी, आपने शायद पूरा पढ़ा नहीं है।...( व्यवधान)आप अपने भाषण में शायद भूल गयीं...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने ए से लेकर जेड तक पढ़ा है।...( व्यवधान) मैं 1(4) की बात कर रही हूं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ऐसे तो बहुत समय लग जायेगा। आप उन्हें बोलने दीजिये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? Nothing will go in record.
(Interruptions) …* श्री कपिल सिब्बल : महोदया, 27 अगस्त को जब हाउस रेजोल्यूशन पास हुआ तो सेंस ऑफ दि हाउस यह था कि एक विधेयक द्वारा हम तीन बातें करेंगे। पहली कि एक सिटीजन चार्टर बनेगा, दूसरा, लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के थ्रू एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म अधीन लाया जायेगा और तीसरा लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। यह सेंस ऑफ दि हाउस था। अगर यह सेंस ऑफ दि हाउस था तो आज सुषमा जी कैसे कह सकती हैं कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे क्योंकि यह संघीय ढ़ांचे के खिलाफ है।...( व्यवधान) यह कहा है, establishment of the Lokayukta in the States, यह हाउस का रेजोल्यूशन है, यह लिखा हुआ है।...( व्यवधान) सुषमा जी कहती हैं कि यह लोकायुक्त बन ही नहीं सकता, जब तक धारा 252 का उपयोग न किया जाये।...( व्यवधान) सुषमा जी यही कह रही हैं ना...( व्यवधान) यही कह रही हैं ना...( व्यवधान) उसका हमने जवाब दे दिया है।...( व्यवधान) यह तय कौन करेगा, सुषमा जी तो इस सदन में तय नहीं करेंगी, यह तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, यह कोई कोर्ट तो है नहीं, यह अदालत तो है नहीं कि सुषमा जी ने एक आर्ग्युमेंट कर दिया तो सब लोग मान गये।...( व्यवधान) ये फैसले अदालतों में होते हैं, हमारे सैप्रेशन ऑफ पॉवर्स के अंतर्गत न्यायालय फैसला करते हैं कि किसी भी विधेयक का कोई प्रोविजन कांस्टीटय़ूशनल है या नहीं। यह फैसला हम तो नहीं करेंगे। इसीलिए जब कोई भी विधेयक इस सदन में पेश होता है तो उसकी केवल एडमिसिबिलिटी पर सवाल उठाये जाते हैं, क्या हमें पावर है या नहीं, हम अगर बता दें कि पावर है, उसके बाद चाहे वह कांस्टीटय़ूशनल है, असंवैधानिक है, संवैधानिक है, वह फैसला हम नहीं करते हैं, वह फैसला कोर्ट करती है। सुषमा जी, कोर्ट को फैसला करने दीजिये।...( व्यवधान)
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): आप यही चाहते हो।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, शांत हो जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।
…( व्यवधान)
13.00 hrs. श्री कपिल सिब्बल : हम तो चाहते हैं कि सदन की मर्यादा का पालन हो। ...( व्यवधान) पिछले एक साल से सदन के अंदर और सदन के बाहर चर्चा हो रही है। लोगों में बड़ा आक्रोश है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सैन्टर में भी इसका पालन हो और राज्य सरकारों में भी पालन हो। अगर आप देखें तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट की क्या सर्विसेज़ होती हैं, हम लोगों को क्या देते हैं केवल केन्द्र सरकार के रूप में -- रेलवेज़ में लालू जी ने बहुत बढ़िया काम किया। तत्काल सुविधा के साथ आज लोग आराम से टिकट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। एयर सर्विसेज़ हों, ट्रंसपोर्टेशन हो, आपको टिकट दो मिनट में मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है और आप टिकट रिज़र्व कर सकते हैं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यह सब क्या हो रहा है?
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : पासपोर्ट की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, आजकल तो कार्पोरेट टैक्स के रिटर्न भी ऑनलाइऩ होते हैं। जो सर्विसेज़ केन्द्र की हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत भारी परिवर्तन आया है। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकारों की सर्विसेज़ हैं, जो असली भ्रष्टाचार है, वह तो वहाँ है। ...( व्यवधान) पटवारी काम नहीं करता। ...( व्यवधान) आपका मकसद मैं समझता हूँ। पटवारी काम नहीं करता, किसी को राशन नहीं मिलता, अस्पताल में जगह नहीं मिलती, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में जाओ तो सुविधा नहीं मिलती। कोई मोटर व्हीकल लाइसैन्स लेने जाओ तो लाइसैन्स नहीं मिलता। हर बात पर घूस ली जाती है। जो असली मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो छोटे-मोटे मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता त्रस्त है, वे तो राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं, और आज सुषमा जी कह रही हैं कि लोकपाल केन्द्र सरकार के लिए तो ठीक है लेकिन लोकायुक्त राज्य सरकारों में नहीं होगा। यहाँ तो ये आक्रामक प्रहार करेंगी कि करप्शन के मामले हैं, लेकिन वहाँ राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं, ये करप्शन को अपनाते हैं, उसको एब्रेस करते हैं। ...( व्यवधान) कर्नाटक में देख लो क्या हुआ। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइए। डिबेट करनी है या नहीं। आप लोग क्यों खड़े हो गए? आप लोग बैठिये। हर समय खड़े हो जाते हैं।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं? बैठ जाइए।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : इतना क्रोधित होकर क्या बोल रहे हैं? आप बैठ जाइए।
...( व्यवधान)
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Are we discussing a State here? … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please sit down. You should sit down.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please continue.
Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: All of you sit down. Let us continue with the debate. What is all this?
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Do not be so intolerant.
… (Interruptions)
श्री कपिल सिब्बल : महोदया, कर्नाटक में श्री संतोष हेगड़े जो वहाँ लोकायुक्त थे, उन्होंने खुद कहा कि धनञ्जय साहब, जो बीजेपी के प्रमुख अधिकारी थे, वे उनके घर गए। ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing other than the Minister’s speech will go on record.
(Interruptions) … * श्री कपिल सिब्बल : वे उनके घर गए और उनको कहा कि आप येदुरप्पा जी का नाम अपनी चार्जशीट में क्यों डालते हैं, उस रिपोर्ट से उनका नाम निकालिये नहीं तो हमारी बीजेपी की बड़ी बुरी हालत कर्नाटक में होगी। संतोष हेगड़े ने कहा कि यह उचित नहीं है, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। राज्यों में तो ये करप्शन को अपनाते हैं और यहाँ कहते हैं कि बड़ा करप्शन है। यह असलियत है। यह बीजेपी की असलियत है। ...( व्यवधान) सुषमा जी आज बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं। इनको किसने रोका था कि राज्य सरकारों में सशक्त लोकायुक्त न लाएं! क्या किसी ने रोका? यह सुषमा जी को जवाब देना चाहिए कि जिस-जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसको कौन रोक रहा है कि इससे भी बढ़िया लोकायुक्त लाएं।...( व्यवधान) वहां तो एप्वाइंटमेंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। एप्वाइंटमेंट कौन करता है राज्य सरकारों में लोकायुक्त की, मुख्यमंत्री। यहां कहती हैं कि बड़ा भारी इंडीपैंडेंट ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन वहां मुख्यमंत्री एप्वाइंट करेगा। यह ** .... राजनीति कैसी?...( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):मैडम, यह असंसदीय शब्द है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यह शब्द निकाल दीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : वह शब्द निकाल दिया है।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: We have taken it out of the record. Now, please sit down.
… (Interruptions)
श्री कपिल सिब्बल: आप बताइए कि गुजरात में नौ साल हो गए और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई और यह हमें भाषण दे रही हैं ट्रंसपेयरेंसी का।...( व्यवधान) वहां गवर्नर साहब ने...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। क्यों खड़े हो गए हैं।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग हर समय क्यों खड़े हो जाते हैं? बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: वहां गुजरात में गवर्नर ने चीफ जस्टिस से नाम लिया।...( व्यवधान) लेकिन मुख्यमंत्री मानता ही नहीं, कहता है कि चीफ जस्टिस कौन होता है नाम देने वाला।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: I am telling them to sit down.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं। बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: सुषमा जी को अपनी पार्टी की ओर से इस देश को बताना होगा, यह जवाब देना होगा और जनता आज सुन रही है कि आप जो बातें आज कह रही हैं, आपने ऐसा लोकायुक्त क्यों नहीं अपने राज्य सरकारों में बनाया। लेकिन न तो बीजेपी के पास जवाब है, न सुषमा जी के पास जवाब है। असलियत तो यह है कि अपने घर में भ्रष्टाचार अपनाओ और दूसरे के ऊपर आरोप डालो। मैं एक और आरोप आप पर लगाना चाहता हूं कि अगर आपने इस लोकायुक्त का विरोध किया तो आप सैंस ऑफ द हाउस का उल्लंघन कर रहे हैं और जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इतना आवेश में नहीं आते हैं।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं बताता हूं इनकी राजनीति। इनकी राजनीति यह है कि लोकपाल न पारित होने दो और वहां अन्ना जी जो भी कर रहे हैं, उनके पास जाओ, बाकी प्रदेशों में जाओ और बोलो कि सरकार वीक लोकपाल ला रही है ताकि इलैक्शन में इनको फायदा हो। यही केवल इनकी राजनीति है।...( व्यवधान) इनको स्वायत्तता से कोई लेना-देना नहीं है। इनको लोकपाल से कोई लेना-देना नहीं है। इनको तो अपनी राजनैतिक रोटियां सैंकनी हैं।...( व्यवधान) अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं।
मैडम, एक और बात मैं कह दूं। मैं गौर से देख रहा था कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के लोकायुक्त के दो बिल हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2010 में त्रिपुरा के लोकपाल की एप्वाइंटमेंट हुई, उसका संशोधन हुआ और उस बिल में कोई पब्लिक फंक्शनरी का नामो-निशान नहीं है, न ग्रुप ए, न ग्रुप बी, न ग्रुप सी और न ग्रुप डी। यह सडनली इस बहस में सब लोगों को याद आ रहा है।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* श्री कपिल सिब्बल: लेकिन अपने-अपने राज्य सरकारों में सब भूल गए कि कौन ग्रुप ए, कौन ग्रुप बी, कौन ग्रुप सी और कौन ग्रुप डी।...( व्यवधान) यह आपका त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का बिल है, जिसमें भी संशोधन आया था। वहां भी सब लोग भूल गए और लोकायुक्त की नियुक्ति उन बिल्स के द्वारा कैसे होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति केवल वहां मुख्यमंत्री करता है।...( व्यवधान) यहां हमने सिलैक्शन कमेटी बनायी, लेकिन उसकी आलोचना हो रही है, वहां मुख्यमंत्री नियुक्त करे, उसकी कोई आलोचना नहीं।...( व्यवधान) यह किस किस्म की राजनीति है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, उन्हें पूरा करने दीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय को पूरा करने दीजिए।
…( व्यवधान)
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, he should refer to the Karnataka Lokayukta. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप बाद में बोलिएगा। आपको समय देंगे।
…( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण):मैडम, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हूं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : लालू जी, कौन सा रूल है? आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर का पहले मुझे नियम बताइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर का नियम बता कर बोलिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : प्वायंट ऑफ ऑर्डर में पहले नियम बताना पड़ता है।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: When any hon. Minister or Member is speaking, I do not want any disturbance.
(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया : चाहे इधर से बोलें, चाहे उधर से बोलें, पर नियम बताकर बोलें।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्री लालू प्रसाद (सारण):चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया बिल बना दीजिएगा, अन्ना हजारे मानेंगे नहीं। ...( व्यवधान) इसलिए इसको हटाइए। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यह बात आप बोल चुके हैं।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: Are you yielding, Mr. Minister?
SHRI KAPIL SIBAL: No. MADAM SPEAKER: No, he is not yielding.
श्री कपिल सिब्बल : दूसरी बात सुषमा जी ने रखी, वह यह थी कि यहां लोकपाल में आरक्षण दिया गया है, सर्च कमेटी में भी आरक्षण है, लोकपाल की नियुक्ति में भी आरक्षण है और यह असंवैधानिक है। यह बात उन्होंने हमारे सामने रखी। उसका उदाहरण शायद सुषमा जी धारा पन्द्रह और धारा सोलह के बारे में सोच रही हैं। मैं आपके द्वारा सुषमा जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि धारा 15 और धारा 16, जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है, वह इस पर लागू होता ही नहीं। उसकी वज़ह यह है कि धारा 15 यह कहती है कि “That the State shall not discriminate” मतलब कि अगर शिक्षा की संस्थाएं हैं और उन शिक्षा की संस्थाओं में आरक्षण के द्वारा, एफरमेटिव एक्शन के द्वारा, एस.सी., एस.टी. और बाकी बैक्वर्ड क्लासेज की रिप्रेजेंटेशन होती हैं तो वह कंस्टीटय़ूशनल है। धारा 15 कहती है कि अगर एफरमेटिव एक्शन होता हैthrough reservations in State Institutions तो वह कंस्टीटय़ूशनल है। धारा 16 स्टेट इम्प्लायमेंट के बारे में बात करती है कि अगर किसी को नौकरी देनी है और सरकार को नौकरी देनी है, सरकार अगर नौकरी दे और अगर उसमें एस.सी., एस.टी., बैक्वर्ड्स को आरक्षण मिले तो वह भी कंस्टीटय़ूशनल है। लेकिन उसका लोकपाल की नियुक्ति से क्या ताल्लुक है? क्या लोकपाल की नियुक्ति कोई स्टेट है? क्या लोकपाल स्टेट है? क्या लोकपाल कोई सरकारी नौकरी है? ...( व्यवधान)
सुषमा जी का मोटे तौर पर यह कहना है कि इस देश में सोलह करोड़ अल्पसंख्यक हैं, हम एक भी अल्पसंख्यक को लोकपाल में आने नहीं देंगे। इनकी नीयत यह है कि सोलह करोड़ अल्पसंख्यकों को वहां लोकपाल में कोई जगह नहीं मिलेगी।...( व्यवधान) यह किस किस्म की आरग्यूमेंट है। यह आरग्यूमेंट ही अपने आपमें असंवैधानिक है।...( व्यवधान) यह आपका आरोप ही असंवैधानिक है। शायद आपने ध्यान से अनुच्छेद 15 और 16 को न ही पढ़ा और न समझा। तभी मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक होता है कि कभी-कभी पार्लियामेंटेरियन्स एडवोकेट का रूप ले लें। यह बड़ा खतरनाक होता है। मैं नहीं चाहता था कि आप उस खतरे में पड़ें।
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। आपके और लोग बोलेंगे, तब बोलिएगा।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: मैडम, लोकपाल का मतलब क्या है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, उनका पालन करते हुए हमने आम जनता के साथ न्याय करना है। यही लोकपाल का मतलब है, अन्य तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे अनुसूचित जातियों के लोगों की वहां बैकवर्ड क्लासेस, वूमैंस और माइनोरिटीज की रिप्रजंटेशन नहीं होगी तो क्या आप जनता के साथ न्याय कर पाएंगे? ...( व्यवधान) उनका ख्याल कौन रखेगा?*.... .( व्यवधान)
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): This should be withdrawn. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Order in the House.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I will delete it. I will take care and I will delete it. I will call for the record and I will get it deleted.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I have said that I will call for the record.
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: कपिल सिब्बल जी, आप बोलिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please proceed.
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप कपिल सिब्बल जी को बोलने का मौका तो दीजिए। आप कितना शोर मचा रहे हैं, हर शब्द पर बोले जा रहे हैं।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि सवाल आरक्षण का नहीं है,...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप हर टाइम क्यों खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: सवाल यह है कि आम जनता की जो मुश्किलें हैं, ...( व्यवधान) जो भ्रष्टाचार आम नागरिक के सामने एक खतरा बन कर खड़ा हुआ है।...( व्यवधान) उसका ख्याल कौन रखेग्?...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Why are you standing? Please sit down. Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया: कपिल सिब्बल जी, आप बोलिए।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: इस देश में 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। क्या सुषमा जी चाहती हैं कि वहां आरक्षण के द्वारा कोई महिला न हो? ...( व्यवधान) क्या इनका यह नजरिया है? क्या ये सोचती हैं कि जिस कमेटी में प्रधान मंत्री जी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगी, चीफ जस्टिस के नोमिनी होंगे, एमिनेंट ज्यूरिस्ड होंगे, वहां कोई गलत स्पीकर होंगे, कोई गलत नियुक्ति होगी, क्या आप ये सोचती हैं? आपका कहने का मतलब यह है कि इन पांच लोगों के पास, इन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। ...( व्यवधान) ये सही महिला को बैठाएंगे, सही माइनोरिटी के आदमी को बैठाएंगे, सही एससी और एसटी के आदमी को बैठाएंगे और सही बैकवर्ड के आदमी को बैठाएंगे। ...( व्यवधान) मुश्किल यह है कि आपको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं करती हैं। ...( व्यवधान)
आपने यह जो रिजर्वेशन की बहस छेड़ी है, मैं समझता हूं कि इसे आपको छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह देश आपकी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ कम, आपकी तरफ ज्यादा देख रहा है। ...( व्यवधान) क्योंकि हम तो लोकपाल ले आए, अब इसे पारित करने के लिए सदन को फैसला करना है।...( व्यवधान) इस देश की जनता आपकी तरफ देख रही है। अगर आप ये लोकपाल पारित नहीं करेंगे तो सुषमा जी, आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। ...( व्यवधान)
The road to power is always under construction. In your case, it was under construction in 2004; it was under construction in 2009 and it will continue to be under construction in 2014. आप ख्याल रखें।...( व्यवधान)
मैं समझता हूं कि-
ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो, जो खामोशी से बेहतर हो।...( व्यवधान)
सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए...( व्यवधान) मैडम, 2-4 पाइंट्स आपने और रखे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। एक बात आपने कही कि यह जो सारा सरकारी ढांचा है, यह सारा ढांचा सरकारी है, क्योंकि इसमें जो लोकपाल की नियुक्ति होती है, वह जो सलैक्शन कमेटी है, वह सरकार की प्रतिभारी है। यह सुषमा जी ने आज कहा, मैं सदन के सब साथियों से पूछना चाहता हूं कि हम किस किस्म का लोकपाल चाहते हैं? हमें 1947 के बाद 1950 में जब संविधान दिया गया तो एक बड़ा बढ़िया ढांचा उन्होंने हमें दिया। 1947 से लेकर तीन साल इस पर चर्चा हुई और 1950 में 26 जनवरी को हमें संविधान दिया गया। उस ढांचे में लोगों ने एक बेलैंस ऑफ पावर रखा कि न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, पार्लियामेंट की अपनी भूमिका है और सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाया, जिसके अन्तर्गत कोई भी ऐसी इंस्टीटय़ूशन हो जाये या ढांचा हो जाये, जो इन तीनों के बाहर हो। आपके भाषण से मुझे ऐसा लगा कि आप उस संवैधानिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। आप ऐसी संस्था हमारे ऊपर बैठाना चाहते हैं, जिसकी जवाबदेही किसी को न हो। यह असली मुद्दा देश के सामने है और इस पर एक साल से हम चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कि हम ऐसा ढांचा बनायें, जो अपने आपमें असंवैधानिक हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि उसको ऐसी पावर्स मिल जायें कि उसकी जवाबदेही किसी को न हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि सरकार एक तरफ हो और एग्जीक्यूटिव पावर दूसरी ओर हो। अगर ऐसा करोगी तो आप अपने लोकतंत्र को खतरे में डालोगी, सुषमा जी।
भाषण एक तरफ, राजनीति एक तरफ, इलैक्शंस एक तरफ, लेकिन संविधान के ऊपर हम चोट आने नहीं देंगे। कौन करेगा सलैक्शन? सुषमा जी, बताइये, कौन करेगा सलैक्शन? कोई बाहर के लोग बैठा दें? लोकपाल खुद तय करेगा कि किसको प्रोसीक्यूट करना है, किसको नहीं? लोकपाल खुद तय करेगा कि उसके नीचे इन्वेस्टीगेशन हो कि बिना तथ्य के किसी को भी प्रोसीक्यूट कर ले और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। लोकपाल यह करेगा कि हम सब कुछ जानते हैं, देश के लिए क्या अच्छा है और पार्लियामेंट के चुने हुए लोग कोई नहीं जानते, क्या आप ऐसा लोकपाल लाना चाहते हैं? सदन का कोई नेता इस बात को नहीं मानेगा। शायद यह तो ठीक है कि हमें थोड़ा-बहुत तो कानून आता है, लेकिन हम यह नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन बड़े गौर से, हमने बड़े सोच-विचार से, संविधान को सामने रखते हुए आपको यह ढांचा दिया है और वह ढांचे की इस बात को सामने रखते हुए कहा है कि ऐसी शक्ति हम किसी और को न दे दें, जो इस ढांचे को ही खत्म कर दे। इसलिए अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, लोक सभा की अध्यक्षा, लीडर ऑफ दि अपोजीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नोमिनी और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट्स तय करेंगे तो हमें विश्वास है कि वे सही तय करेंगे, गलत तय नहीं करेंगे।
फिर आप कहते हैं कि लोकपाल के जो सैक्रेटरी की नियुक्ति है, उसमें तो अजूबा तरीका आपने अपनाया। आपने कहा कि एक पैनल ऑफ नेम जायेगा, भइया, कहां से पैनल ऑफ नेम लेकर आयें, बताइये। अगर सरकार की ओर से नहीं जाएगा, तो कहां से आएगा? क्या सुषमा जी देंगी पैनल, आरएसएस देगा पैनल,...( व्यवधान) सरकार की ओर से ही तो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं, वे सरकार के लिए काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन आउट स्टैंडिंग है, कौन आउट स्टैंडिंग नहीं है, कौन वेरी गुड है, वह हमें मालूम है। अच्छे-अच्छे लोग हम आपको देंगे और आप तय कीजिए कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इसमें क्या दिक्कत है? लोकपाल तय करेगा, पैनल हम देंगे। ...( व्यवधान) आपने सीवीसी में किया न, आपने तय किया न...( व्यवधान) अब आप कहते हैं कि साहब देखो ...( व्यवधान) आपने एक और आरोप लगाया कि अगर सरकार नियुक्ति करेगी तो सब लोग सरकार के अधीन होंगे, तो क्या सीएजी सरकार के अधीन है? आप देख रहे हैं, क्या सीएजी सरकार के अधीन है, नियुक्ति तो हमने की थी, लेकिन क्या वह हमारे अधीन है? हम जजेज की नियुक्ति करते हैं, क्या वे हमारे अधीन हैं? क्या इलेक्शन कमीशन हमारे अधीन है? यह बताइए। ...( व्यवधान) आपके वक्त ऐसा हो सकता है, हमारे वक्त ऐसा नहीं है। ...( व्यवधान) यह अपने आप में जो आपने बहस छेड़ी, यह भी गलत बहस है। सरकार ही ऐसे काम कर सकती है। गैर-सरकारी नियुक्ति होगी तो गैर-सरकारी काम भी होंगे। अगर गैर-सरकारी काम होने लगे, तो भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। ...( व्यवधान)
आपने एक और बड़ी विचित्र बात कही। आपने धारा 24 की बात कही। आपने कहा कि देखिए हम लोक सभा की अध्यक्षा को किसी के अधीन कर रहे हैं। शायद आपने पढ़ा नहीं और पढ़ा तो गौर से नहीं पढ़ा। उसमें यह लिखा है कि जब लोकपाल यह तय कर ले कि किसी भी मेंबर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही है, मतलब कि उसको प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, लोकपाल के द्वारा प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, तो वह जो रिपोर्ट है, वह अध्यक्षा को देनी चाहिए। फिर अध्यक्षा बताएंगी कि उसके ऊपर यहां क्या कार्रवाई होगी? ...( व्यवधान) क्योंकि अगर कोई मेंबर भ्रष्टाचार में फंसता है और उसके खिलाफ एवीडेंस होता है, तो यह हमारे संसद का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ क्या किया जाए। ...( व्यवधान) यह उसका कर्तव्य है।
SHRI YASHWANT SINHA : Why will she report? Why will the Presiding Officer report it? … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बाद में बोलिएगा।
…( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : दूसरी बात, यह एक कानून है, जैसे कि टेंथ शेडय़ूल में कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट था, आप लोगों को मालूम है कि टेंथ कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वह तो कांस्टीटय़ूशन का एक हिस्सा है, उसमें जो लोकसभा के निर्णय हैं, They are subject to the court; it is not subject to anybody. यह तो केवल आपको कहना है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यह तो पारदर्शिता की बात है, आपको तो इसे अपनाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ...( व्यवधान)
आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने प्राइम मिनिस्टर के आफिस को ऐसे सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती और साथ-साथ आपने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसा आफिस होता है ...( व्यवधान) एक बिंदु और आपने रखा, आपने यह कहा कि प्रधानमंत्री को आपने इतना सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, तीन-चौथाई मेजोरिटी चाहिए, ऐसे-ऐसे प्रावधान आपने रखे है और प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होंगी। मैं समझता हूं कि कई लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर होना चाहिए था लेकिन हमने सहमती दिखाई। विपक्ष की जो भावनाएं हैं उनको हमने अपनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल बिल पास हो और कहा कि प्रधानमंत्री कंडिशंस के साथ दायरे में आएं। हमने यही कहा इसमें हमने क्या गलत किया? ऑल पार्टी मीटिंग में आपने कहा कि कंडिशंस के साथ प्रधानमंत्री को दायरे में लाइए।
श्रीमती सुषमा स्वराज :दो राइडर्स दिए थे। यह नहीं कहा था कि बुलेटप्रूफ जैकेट...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल: मैं बुलेट प्रूफ की बात करता हूं। बुलेट प्रूफ इसलिए कि आप बिना सोचे-समझे बात करते हैं तो हमें बुलेट प्रूफ बनाना ही है। आप बिना सोचे-समझे फायर करेंगे तो हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। पिछले एक-डेढ़ साल से हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई न कोई कार्रवाई शुरु हो। आप रोज आरोप लगाती हैं और आज कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई क्यों आरोप लगाएगा? मुश्किल तो यह है कि जो आप करते हैं if you look at this side of the House, you get what you say. If you look at the other side of the House, you do not get what you say. You never get what you say because if you have said something in this House you do just the opposite outside. And, this is not the first time. I urge you to make a statement in this House. Forget this and make a statement that a strong Lokpal Bill here and Lokayuktas Bill in the States where you are in Government, will be passed by you in the next two months. Make such a statement.… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): I am making that statement. Please sit down.… (Interruptions) We will pass a strong Lokpal Bill in this House and strong Lokayuktas Bill in the States.
SHRI KAPIL SIBAL: When?
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : We have already passed a strong Lokayukta Bill in Uttarakhand.… (Interruptions) Madam, I am making a statement.… (Interruptions) He has asked me to make a statement and I am making a statement.… (Interruptions) माइक बंद है।
MADAM SPEAKER: Yes, the mike is now working.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I am ready to allow you to speak if he is yielding.
SHRI KAPIL SIBAL: Let her make a statement whenever she wants. I want the BJP… (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I am ready to make the statement.… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : He has challenged her to make a statement. Let her make the statement.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: When the hon. Minister has finished, I will call the Leader of the Opposition.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : इस पर आप बोल लिजिएगा। इनको समाप्त कर लेने दीजिए उसके बाद आप को बुला लेंगे।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Are you yielding?
SHRI KAPIL SIBAL: I am yielding, Madam.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : The Minister has urged me to make a statement that we will pass a strong Lokpal Bill in this House and we will also make strong Lokayuktas in the States. I am making the statement right now. On behalf of my whole Party, I would like to say that we will pass a strong Lokpal Bill in this House and we will pass strong Lokayuktas Bill in the States.
We have already paved the way for Uttarakhand. It is a model Bill.… (Interruptions) You should bring that Bill on the lines of Uttarakhand.… (Interruptions) This is my Statement. … (Interruptions)
SHRI KAPIL SIBAL: It is out of the fact. … (Interruptions) Look at the Statement. You have said that we will pass a strong Lokpal in this House and a strong Lokayukta Bill in the States. … (Interruptions)
I asked her to tell me whether she will pass a strong Lokpal within two months. … (Interruptions) Give an assurance to the nation. But you will never give it. It is because that is not your intention.
श्रीमती सुषमा स्वराज : एक-एक शब्द जो आपने बोले, मैंने...( व्यवधान)
श्री कपिल सिब्बल : मेरे शब्द कुछ और थे, समझे नहीं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Let us proceed with this. Please continue.
… (Interruptions)
SHRI KAPIL SIBAL: Madam Speaker, there is one last point that I wish to make. It is about CBI. … (Interruptions)
As far as the CBI is concerned, we have ensured that the CBI has a functional autonomy in this country. It is on the basis of that functional autonomy that the CBI is prosecuting matters.
In this amendment, we are proposing a process of appointment, which will ensure the independence of the appointment of the Director. आपने कहा कि सीबीआई के जो बाकी अधिकारी हैं, उनकी भी नियुक्ति कोई और संस्था करे। यह हो नहीं सकता। यह अपने आपमें कोई संस्था नहीं मानेगी क्योंकि वे सभी लोग अल्टीमेटली सरकारी नौकर हैं और सरकार ही उनकी ऐप्वाइंटमैंट कर सकती है। लेकिन सीबीआई के डायरैक्टर की इतनी तो इंडीपैंडैंस है कि वह किसी को किसी काम पर लगा सकता है। जो भी अधिकारी है, उसे किसी भी काम पर लगा सकता है।...( व्यवधान) यह ऑटोनॉमी और इंडीपैंडैंस बरकरार रहेगी, हमेशी रही थी, आज है और आगे भी रहेगी। यह बात केवल मैंने ही नहीं कही, यह देश के पूर्व प्रधान मंत्री ने कही। जब जूदेव के केस में यह आलोचना उठी थी, तो उन्होंने उठकर इस सदन में बयान दिया था कि आप सीबीआई के ऊपर कोई ऐसी आलोचना नहीं करें। हम चाहते हैं कि सीबीआई हर केस में एक ऑटोनोमस इंडीपैंडैंट जांच करे। यह अक्सर रहता है कि जब आप वहां बैठते हैं तो सीबीआई की आलोचना करते हैं और यहां बैठते हैं तो हमेशा उसे डिफैंड करते हैं कि आपने कभी दखलअंजादी नहीं की। यह एक राजनीतिक बात है, इसको इस बहस में न लाएं, क्योंकि आज यह देश देखना चाहता है कि सदन जल्द से जल्द इस विधेयक को पारित करे। देश यह चाहता है।...( व्यवधान)
आपको मालूम है कि सीवीसी एक्ट के अंडर भी जो ऐप्वाइंटमैंट हैं, वह सीवीसी करता है एबव सुपरिटैंडैंट। उसमें हमारी कोई दखलअंदाजी नहीं होती।
मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, इसे हम केवल एक विधेयक से नहीं लड़ पाएंगे। यह विधेयक तो एक साधन है। मैं युनाइटेड नेशन्स मैनुअल आन एंटी करप्शन पॉलिसी के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। This is what they said at page 101:
“The belief that corruption can be eradicated quickly and permanently inevitably leads to false expectations that result in disappointment and distrust. It must be understood that curbing corruption requires political will, public confidence, adequate time, resources, dedication and integrity. Moreover, efforts can not stop once corruption has been identified and controlled. Localities will have to continue to build integrity and to maintain vigilance. Thus, fighting corruption will become a permanent item of public expenditure.
Strategies to fight corruption do not reside solely with criminal justice but rather should also be co-ordinated with economic and social policies and the development of civic political culture.” This is what our UPA Government is trying to do. I congratulate the Chairperson of the UPA; I congratulate the hon. Prime Minister for the landmark and unprecedented legislation that they have brought about in the last few years… (Interruptions) Let the nation know what this Government has done. This Government has brought about the Right to Information Act. We brought it. We are the ones who introduced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. These are the social and economic measures that we are taking. We had introduced the Right to Education Act and passed it. We have introduced the Food Security Bill, the Land Acquisition Rehabilitation Bill. On the Administrative side, a Group of Ministers is being set up to do away with the digression of Ministries. The Citizens Charter in the Grievance Redressal mechanism is being considered. It is this Government, in the history of this country, which has brought about unprecedented legislation for the future of this country.
The sad part, Sushmaji, is that you are a marvelous orator; there is no doubt about it, but your ideology is to destroy and not to construct. In the course of your entire speech you have not given one constructive suggestion. In the course of the entire one and a half years that we had been having a dialogue, not only with political parties but also with civil society, the BJP’s refrain had always been that let the Bill come to Parliament and then we will respond. That is all what you have said. You have never, in the last one and a half years, given a single constructive suggestion that you have to fight corruption. The intentions are quite clear – you do not want to fight it, in fact, you want to embrace it when you are in power. This fight for corruption is only meant those who are outside so that you can take political advantage. Sushmaji, please do not do this. The BJP should not let the country down, support the Lokpal Bill and have a Lokayukta in your State.
MADAM SPEAKER: The House stands adjourned for lunch to meet again at 2.15 pm. 13.43 hrs The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जब मैं बोलता हूं, तो आप ही चेयर पर होते हैं।
महोदय, आज यह बहस हो रही है, महत्वपूर्ण बहस है और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। पूरा देश यह सोच रहा है कि आखिर इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले। अब उम्मीद तो सभी करते हैं कि शायद इस बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि सभी स्तर पर पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा । इस बिल में भी कमी है और यदि कमी है, तो उसका एक ही उपाय है कि जो संशोधन आए हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाए, तो लोकपाल एक शक्तिशाली विधेयक हो जाएगा। लोकपाल के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकसभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जो लोकतंत्र अपनाया गया है, वह लोकतंत्र लोकपाल से बहुत बड़ा है । यह ध्यान रखना होगा कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। लोकतंत्र में हम लोग बातें रखते हैं, इसलिए मैं नेता, सदन से कहूंगा कि विपक्ष जो बोलता है, आप सुनते हैं, अब आपकी मर्जी है, जो उचित है, उसे मान लेना चाहिए और जिसे अनुचित समझते हैं, उसे नहीं मानना चाहिए। आलोचना से आपको ही लाभ होता है। आपमें क्या कमजोरी है, अगर वह आप समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आप उसे सुधार लें। इस तरह देखा जाए तो सही मायनो में विपक्ष आपको ताकतवर ही बनाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि विपक्ष से कोई बोलता है तो सरकार को गुस्सा आ जाता है। सरकार को गुस्सा क्यों आता है, जबकि आप इतने शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि सरकार के पास कई मजबूत हथियार हैं। हम अगर नाराज़ हो जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप नाराज़ हो गए तो हमारा जरूर कुछ न कुछ बिगड़ सकता है। ऐसा कई बार देखने में भी आया है।
उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से अपील करता हूं कि लोक सभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इस सदन से लोगों को उम्मीद है कि उनके हितों के लिए कानून बनेगा। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस लोकपाल एवम् लोकायुक्त विधेयक ने लोगों को पूरी तरह से निराश किया है। आप इस बात को महसूस करें या न करें, वह अलग बात है, क्योंकि सरकार के हजारों हाथ हैं। सरकार लोकपाल पर काफी परेशान रही है, यह भी देखने में आया है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा और कई राज्य सरकारों द्वारा भी, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, अन्याय हो रहा है। जब ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा।
हम सांसद जो यहां बैठते हैं, हम पर भी अंगुली उठती है। हम लोग जनता से डरते हैं, क्योंकि हमें दोबारा जनता के बीच ही जाना होता है। इसलिए सारे सांसद और विधायक भी जनता से डरते हैं। यही कारण है कि सांसद भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचार व्याप्त है नौकरशाही के बीच, जहां मंत्री हैं, सरकारें चलती हैं, उनके बीच होता है। चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, वहां भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। हम लोग जो यहां बैठे हैं, सबके चेहरे साफ हों, इन पर कोई अंगुली नहीं उठा सके, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। अगर हम लोगों पर अंगुली उठेगी तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा इसलिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए। आज इतनी बहस हो रही है, बड़ी तैयारी के साथ बहस हो रही है। हम लोग तो ज्यादा तैयार होकर नहीं आ पाए। लेकिन जब कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कई कानूनी बातें बताईं। वह कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि देश के अच्छे वकीलों में उनका नाम आता है। उन्होंने इस लोकपाल बिल को जरूर देखा होगा। हम जानते हैं कि चिदम्बरम साहब ने भी देखा होगा। कानून मंत्री जी ने तो देखा ही होगा। वह भी बहुत नामी वकील हैं।
मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकपाल बिल को यहां लाने की जो मंशा थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। वह इसलिए कि यह मजबूत बिल नहीं है। यह कैसे माना जाएगा इसका क्या प्रमाण है कि प्रतिशोध या बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा या नहीं किया गया है। मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन दर्जनों ऐसे केसेज़ हैं, उदाहरण हैं जहां लोगों ने सरकार में रहकर कानून का दुरुपयोग किया है। ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर नहीं है। यहां इस सदन में जो अच्छे चेहरे बैठे हैं, उन पर उंगली नहीं उठेगी, तभी हम जनता का विश्वास जीत सकते हैं, वरना जनता का विश्वास हम पर से उठ गया है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, लोक सभा के मैम्बर हैं, उन पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है।
लोकपाल का गठन और उसके काम करने का तरीका, सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के मन-माफिक हुआ है। सुषमा जी ने कुछ साफ कहा या नहीं कहा लेकिन उन्होंने इशारा तो जरूर किया ही है कि आपने सब कुछ अपने मन के मुताबिक, मन-माफिक किया है। कपिल साहब हों, या सलमान साहब हों या चिदम्बरम साहब हों, इन्होंने सब कुछ अपने मन-माफिक लोकपाल विधेयक बनाया है, आप पढ़कर देख लीजिए। आपको अपने इंट्रेस्ट में जो बातें अच्छी लगीं, उन्हें किया है, अपने हित में किया है, सरकार के हित में किया है, जनता के हित में नहीं किया है। यह बिल ऐसे ही आयेगा तो जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है और न ही इससे भ्रष्टाचार रुक सकता है। अगर कोई रास्ता जनता के हित में इससे निकलेगा, तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो संशोधन हैं, उन्हें मान लीजिए, अगर संशोधन नहीं माने गये तो जो सीबीआई पर आरोप लगते हैं वही आरोप लोकपाल पर भी लगेंगे। माननीय कपिल सिब्बल जी, मैं असली बात कह रहा हूं आप सुन लीजिए कि जो आरोप सीबीआई पर लगते हैं वही आरोप लोकपाल पर भी लगेंगे। आप पूछिये क्यों? आप कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं है, मन-माफिक नहीं है तो जो लोग लोकपाल में होंगे, वे पांच होंगे, पांच कहां हैं? आप अभी पढ़कर देख लीजिए कि कौन-कौन हैं? तीन तो सरकार के हाथ में हैं और रिपोर्ट उनकी कहां जाएगी? सवाल यह है कि जांच कहां की जाए? उसकी रिपोर्ट कहा जाए? जांच की रिपोर्ट सीधी अदालत में जानी चाहिए। लोकपाल के पास नहीं, लोकपाल जांच कराए और जांच करने वाला जो रिपोर्ट लाए, वह सीधी आदलत में जानी चाहिए। अदालत में जांच जाएगी तो आप पर लोगों को विश्वास हो जाएगा। यह हमारा संशोधन है, आप इसे मान लीजिए और अगर आप हमारा संशोधन नहीं मानते हैं तो जो हम बोल रहे हैं इसे ही आप संशोधन मान लीजिए। इसलिए मैं कपिल सिब्बल साहब से कहूंगा कि आप हमारी इस बात को मान लीजिए कि जांच रिपोर्ट सीधी अदालत में जाएगी, लोकपाल के पास नहीं जाएगी।
लोकपाल का जो गठन है उसमें प्रधान मंत्री जी, स्पीकर साहब, लोक सभा का नेता, नेता विपक्ष लोक सभा, नेता विपक्ष राज्य सभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। गठन के वर्तमान प्रारूप में सत्ताधारी पक्ष का पलड़ा भारी है जो अनुचित एवं अवांछनीय है। यह होना चाहिए और यह हमारी मांग भी है तथा सरकार को हम बताना चाहते हैं कि लोक पाल के गठन में प्रधान मंत्री जी, स्पीकर, लोक सभा सदन का नेता, नेता विपक्ष लोक सभा, नेता विपक्ष राज्य सभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को गठन के वर्तमान प्रारूप में होना चाहिए। इसमें सरकार की सख्ती ज्यादा है। लोकपाल के गठन का जो प्रारूप हम चाहते हैं उससे सरकार पर आरोप नहीं लगेगा। हम तो चाहते हैं कि सरकार की तारीफ हो, हम चाहते हैं कि आप चुनाव में जीतकर आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग जो बैठे हैं उनके समक्ष ऐसा कानून तो बने, मजबूत लोक पाल तो बनें, लेकिन यह लोकपाल बिल मजबूत नहीं है, नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं। इससे कोई भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है।
इसी तरह से डायरेक्टर सीबीआई और सीवीसी की नियुक्ति को लोकपाल की प्रस्तावित नियुक्ति की तर्ज पर ही किया जाना चाहिए। सीवीसी भी इसी तरह से नियुक्त होना चाहिए। लोकपाल, सीवीसी और सीबीआई को अपना प्रशासनिक बजट एवं ट्रंसफर और पोस्टिंग में पूरी तरह से स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उसे स्वशासी होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में ये संस्थाएं दंत-विहीन हो जाएंगी और उन्हें हर समय सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। मैं इसे पढ़ देता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम लिखा हुआ इसलिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम आपकी जानकारी के लिए पूरी बात कह सकें।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि लोकपाल बिल पर विपक्ष के जो अच्छे सुझाव और संशोधन आये हैं, उन्हें सरकार को मान लेना चाहिए। आपको पूरे देश में राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार दूर करना होगा, यह पूरे देश की जनता की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, छात्रों की आवाज है, वकीलों की आवाज है तथा हर वर्ग के लोगों की आवाज है। आप जो लोकपाल बिल लाये हैं, उस पर सब लोगों की इच्छा है और पूरे देश की जनता उम्मीद करती है कि अब भ्रष्टाचार रुक जायेगा। लेकिन वर्तमान लोकपाल बिल में जो प्रावधान है उससे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। हम खुद भी देख रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, आपने इसे कितना मजबूत बनाया है? पोस्टिंग से लेकर और अन्य जितने अधिकार हैं, यदि उन्हें नहीं मिलेंगे, जो इसमें सन्निहित नहीं है कि यह पोस्टिंग और ट्रंसफर आदि करेंगे, ये सब वर्तमान लोकपाल बिल में नहीं है। इस बिल से पूरे देश के लोग तथा आप भी मन से सहमत नहीं हैं। हम ऐसा नहीं समझते का आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप जो बिल लाये हैं, वह एक कमजोर बिल है, लेकिन जब यह बिल लोक सभा में आ गया है तो आप इसे मजबूत बना दीजिए। यदि आप इसे मजबूत करेंगे तो आपको इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा, आप पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आप उससे खुद भी मजबूत होंगे, सरकार मजबूत होगी। इससे हम मजबूत नहीं होंगे, बल्कि आप मजबूत होंगे। लेकिन आप आलोचना करने से नाराज हो जाते हैं जबकि आपका नाराज होना ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है कि आपकी नाराजगी से हमारा नुकसान हो जायेगा और हुआ भी है। जबकि हमारी नाराजगी से आपका क्या बिगड़ता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि इसमें इतना अंतर है तो आपको इस पर सोच-समझकर काम करना चाहिए, आपको हमारी बात पर गौर करना चाहिए और संशोधनों को मान लेना चाहिए। आज राजनीतिक दलों, संसद और वर्तमान व्यवस्था के प्रति लोगों में असंतोष है। नाराजगी है, निराशा है। आज हालत यह है कि हम जितने जनप्रतिनिधि या नौकशाह हैं, उनके प्रति जनता में और विशेषकर नौजवानों में बहुत असंतोष है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार आदि इसके कई कारण हैं और इन कारणों से जनता में बहुत भारी असंतोष है। यहां हमारा आपको सहयोग है। यह तीन दिन की बहस है, जो मामूली नहीं है। यह एक ऐतिहासिक बहस है। लोकपाल बिल पर आपने तीन दिन की चर्चा स्वीकार की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अभी तक खुद नेता ही बोलते थे और कोई नेताओं से भी अच्छा सुझाव दे सकता है, चूंकि इस पर नेताओं के अलावा कई सांसदों को भी बोलने का मौका मिलेगा।
दूसरी बात हम कहना चाहते हैं जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। लेकिन हम सचाई बोलेंगे, हालांकि आप इसे बुरा मानेंगे, यह सरकारी बिल है, यह लोकपाल बिल नहीं है। यह पूरी तरह से सरकारी बिल है। इसमें कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं, जैसे अधिकारों में इंडिपेंडेन्ट स्वायत्तता हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए संक्षेप में बोलकर ही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि इधर से और आपकी तरफ से इस पर बहुत बोला जा चुका है। लेकिन हमने टू दि प्वाइंट आपके सामने अपनी बात रख दी है। यदि आप इसे मान लेंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे, हम जनता के बीच सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन सदन के समक्ष जो वर्तमान स्वरूप में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया है, उसमें विपक्ष के संशोधनों को आप मान लीजिए तो उससे आपको ही लाभ होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, आज इस संसद की कार्यवाही को पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी देखते होंगे, शुरू से ही आज इस संसद में मजबूत लोकपाल के लिए चर्चा हो रही है। यह लोकपाल बिल कोई पहली बार संसद में नहीं आया है, यह 11वीं बार हाउस में प्रस्तुत हुआ, जिस पर आज चर्चा हो रही है।
महोदय, हमारी पार्टी, हमारे नेता का शुरू से बयान है कि इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मजबूत लोकपाल की जरूरत है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार मजबूत लोकपाल नहीं लाएगी, मैं समझता हूं कि देश के लोग इसे माफ नहीं कर सकते हैं। यह जो मजबूत लोकपाल है, मैं भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का आदर करता हूं, जिन्होंने संविधान का जो दस्तावेज हमें सौंपा, उसमें इस देश से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए सारे विधान उन्होंने बनाये, लेकिन सरकार के लोग या जो भी लोग हों, अगर चुनावी चश्मे से हम इस लोकपाल बिल को देखेंगे, तो कतई हम मजबूत लोकपाल नहीं ला पाएंगे और ना ही मजबूत लोकपाल बना पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो चुनावी चश्मा है, इसे उतारकर हमें लोकपाल पर गंभीरता से चर्चा करनी होगी, तब जाकर हम मजबूत लोकपाल बना सकते हैं।
महोदय, सदन में तमाम संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था की चर्चा हो रही थी कि बड़े-बड़े राष्ट्रपति, जज यहां नियुक्त हुए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि केवल संवैधानिक पद के नाम पर किसी व्यक्ति को बैठाकर इस देश में 63 साल तक जो गरीब, लाचार, बेबस और मजलूम है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाये, उनको लाचार बनाया जाए, ऐसा नही हो सकता है। मैं सुन रहा था कि ये राष्ट्रपति हो गये, जज हो गये, नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं।...( व्यवधान) आप हमारी बात सुनिये।
महोदय, जब कुछ सांसद लोग आरक्षण के सवाल पर अपनी बात को कहना चाह रहे थे कि 50 फीसदी जो आरक्षण है, इसमें संविधान संशोधन के लिए, तब यह सवाल उठ रहा था। जब माइनोरिटी के सवाल पर आरक्षण की बात हो रही थी तो एक तरफ से आवाज आ रही थी कि यह मुसलमान, हमारे बहुत सारे साथियों ने वह आवाज सुनी होगी। मैं समझता हूं कि आवाज दबा दी गयी, यह मुसलमान, तुम बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का मुसलमान...
एक माननीय सदस्य : ऐसा किसी ने नहीं बोला।
श्री दारा सिंह चौहान : नहीं, बोला गया है, आप क्या बात करते हैं।...( व्यवधान) महोदय, जिस देश के मुसलमानों ने...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। इन्हें बोलने दीजिये।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, जिस देश के मुसलमानों ने...
श्री गणेश सिंह : दारा सिंह जी, आप रिकॉर्ड में देख लीजिये, रिकॉर्ड में भी नहीं है।
श्री दारा सिंह चौहान : नहीं, आवाज आयी थी।...( व्यवधान)
श्री गणेश सिंह : ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।
श्री दारा सिंह चौहान ): ठीक है, महोदय, इसे देखेंगे।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी, सिर्फ दारा सिंह जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।
(Interruptions) …* श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): बोले थे, अब रिकॉर्ड में न हो तो बात अलग है।...( व्यवधान) चलिये कोई बात नहीं।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : दारा सिंह जी, आप उधर मत देखिये। आप आसन की तरफ देखिये।
श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। आप उन्हें बोलने दीजिये।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : मैं उन्हीं से सम्बन्धित बात बोल रहा हूं। इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। अशफाक उल्ला खां से लेकर वीर अब्दुल हमीद अपने सीने पर बम रखकर इस देश की आन, बान और सम्मान के लिए कुर्बान हो गये। आज भी इस देश में हम उन्हें शंका की निगाह से देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इससे कतई सहमत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। सभापति जी, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिये।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि आरक्षण का सवाल उठ गया था, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि चुनावी चश्मे को उतारकर हमें लोकपाल की गंभीरता पर विचार करना होगा, तब इस देश में मज़बूत लोकपाल बन सकता है। जहाँ तक सुना गया कि अध्यादेश के माध्यम से 4.5 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो 27 फीसदी पिछड़े समाज के लोग हैं, उसमें मुसलमानों की कम से कम 30-35 जातियाँ आती हैं जो अपने आप 3.5 प्रतिशत के करीब बनती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, हमारे नेता ने ईमानदारी से 3.5 प्रतिशत नहीं, बल्कि उससे ज्यादा फायदा उनको दिया है, सभी सैक्टर्स में दिया है। ...( व्यवधान) आप लोग सुनिये।
उपाध्यक्ष महोदय : शांति बनाए रखें।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : कृपया सुनिये तो सही। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।
श्री दारा सिंह चौहान : जब 3.5 प्रतिशत मुसलमान पिछड़ी जाति के लोगों में आ जाते हैं, तो यह चुनावी चश्मा चढ़ाकर लोकपाल पर बहस कराने का कौन सा फायदा है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय कहा था कि नीति चाहे जैसी भी हो, अगर आपकी नीयत साफ नहीं है ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप भी विषय पर बोलिये। उन पर दबाव मत दीजिए। आप सीधे बोलिये।
...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज के साथ कह रहा हूँ कि इनकी भी सरकार रही है और हमारी भी सरकार रही है। पुलिस की भर्ती में क्या हुआ। होम मिनिस्टर यहाँ के गवाह हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, ऐसी पाक-साफ तरीके से पूरे देश में कहीं भर्ती नहीं हुई। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच कराइए। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मज़बूत लोकपाल रखने की बात है, पिछले 63 सालों में अगर हमारी नीयत साफ होती, तो आज भ्रष्टाचार का जो आलम देश में है, यह नहीं रहता, यह खत्म हो जाता। आज जहाँ सीबीआई का सवाल है, आज छोटे-छोटे ग्रुप सी और डी कर्मचारियों का सवाल है, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि सीबीआई के लिए आप एक संशोधन लाए हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 में, जिसमें आपने प्रावधान किया है कि अलग से डायरैक्टर बनाएँगे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग किसके इशारे पर काम करेंगे? वे लोकपाल के इशारे पर काम करेंगे या सरकार के इशारे पर काम करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है। इसी से शंका पैदा होती है कि हम मज़बूत लोकपाल के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि बराबर जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा नहीं है कि इधर के लोगों ने ही किया है, आपकी तरफ से भी दुरुपयोग हुआ है और सबकी तरफ से दुरुपयोग हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई का हमेशा दुरुपयोग हुआ है और इसकी शिकार उत्तर प्रदेश की हमारी मुख्य मंत्री रही हैं। उनके साथ साजिश हुई है सीबीआई में, तथा और भी बहुत से नेता हैं जिनके राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सीबीआई लोकपाल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर मज़बूत लोकपाल हो सकता है, अन्यथा मज़बूत लोकपाल नहीं हो सकता है।
जहाँ तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात है, आप छोटे कर्मचारियों की जाँच करेंगे, लोकपाल केवल देखकर बता देगा कि इनकी जाँच होनी चाहिए और सारी जाँच सीवीसी करेगा। सारी रिपोर्ट वह देगा, उनको पनिशमैंट देना है, क्या करना है, सीवीसी करेगा और फिर आखिर में लास्ट रिपोर्ट उनको सौंपने का अधिकार है, बाकी कुछ भी अधिकार लोकपाल में नहीं दिया गया है। जहाँ तक छोटे-छोटे कर्मचारियों का सवाल है, सवाल उठा रहा है कि नीचे से भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सिटीजन चार्टर लागू है। उसमें टाइम बाउण्ड कार्यक्रम है। अगर कर्मचारी तय समय से काम नहीं कर पाता है तो उनको पनिशमेन्ट देने का प्रावधान है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : इनको बोलने दीजिए। कृपया शांत रहिए।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे की बात बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय की थी। उन्होंने अपेक्षा की थी कि संविधान का पालन करते हुए संघीय ढांचे पर चोट नहीं करनी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मरकजी हुकूमत, जो भी सरकार में रहे हैं, सभी मिलकर के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। कई प्रदेशों में लोकायुक्त होंगे, लेकिन सबसे सार्थक पहल और मजबूती से उत्तर प्रदेश की सरकार लोकायुक्त मामले में काम कर रही है।...( व्यवधान) मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि किस-किस प्रदेश के लोकायुक्त ने क्या-क्या रिपोर्ट दी है? लेकिन दूसरे प्रदेश के लोकायुक्तों की रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने एक क्षण की देर किए बिना लोकायुक्त के आदेश का पालन किया है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए, इन्हें बोलने दीजिए।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी मजबूत लोकपाल की सिफारिश इसलिए करती है, क्योंकि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे की बात होती है, लेकिन पूरे प्रदेश का अधिकार इनके हाथ में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा था कि संघीय ढांचे पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन आज संघीय ढांचे पर चोट पहुंच रही है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि आप जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हमने पैसा दिया, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। वह पैसा कहां से आया है? माननीय कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था कि दिल्ली के पास क्या है? सब तो प्रदेश में होता है। कर्मचारी, अधिकारी सब प्रदेश में होता है। जब आपके पास नहीं है तो आप किस हैसियत से कहते हैं कि प्रदेश को पैसा हमने दिया है। आप किस अधिकार से कहते हैं कि प्रदेश को पैसा हमने दिया है? यह पैसा कहां से आ रहा है?...( व्यवधान) यह प्रदेश की जनता है, जिनकी गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में आती है, वह पैसा सैंटर में आता है, वह हमारी हिस्सेदारी, वह हमारा पैसा है और कहते हैं कि हमने पैसा दिया है।...( व्यवधान) आप कहां से पैसा लाए हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, हो सकता है जवाब में बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह देश का पैसा, प्रदेश का पैसा नहीं है? क्या आप कहीं बाहर से लाए हैं, कहीं विदेश से पैसा लाए हैं, जो कहते हैं कि हमारा पैसा है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर बोलिए।
श्री दारा सिंह चौहान : अभी तो विदेश का पैसा आया ही नहीं। यह हमारा ही पैसा देकर कहते हैं कि हमारा पैसा है।
इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा अपील है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत लोकपाल इस देश में चाहती है और चाहती है कि जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सरकार पर लोकायुक्त को छोड़ देना चाहिए। यदि राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपके मन में शंका है इस संघीय ढांचे को कमजोर करने की। इसलिए यह जो लोकपाल विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया है, यह कतई मजबूत लोकपाल बिल नही है। जहां तक विवेकाधिकार की बात है, मंत्री जी कह रहे थे कि विवेकाधिकाधीन हमने खत्म कर दिया है। कहां आपने विवेकाधीन खत्म किया है? यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो शायद वह विवेकाधीन खत्म न होता। आप कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल हम ला रहे हैं। आप 63 साल तक सत्ता में रहे हैं और आज आप गरीबों को भूख का भय दिखाकर फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : आपस में टोका-टोकी नहीं करें।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय जी, अगर मजबूत लोकपाल लाना है तो हम उसके पक्ष में है। उसको समर्थन देंगे और जिस तरीके से आपने सी.बी.आई. का दुरूपयोग करने का मन बनाया है, इसी कारण हमें लगता है कि आपके मन में शंका है। हमें भी शंका है कि आपके रहते इस देश में मजबूत लोकपाल नहीं आ सकता है। आप अगर मजबूत लोकपाल लाएंगे, छोटे कर्मचारी को उसमें शामिल करेंगे, सी.बी.आई. को इसमें शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करेगी वरना इस बिल का विरोध करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समर्थन करता हूं।
श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, आज की जो बहस है, वह इस देश में एक बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, उसके बाबत चल रही है। आप एक लोकपाल नाम का कानून बनाना चाहते हैं। यहां विस्तार से और देश के बाहरी इलाके में भी बहुत बहस हुई है कि यह कानून 41 वर्षों से नहीं आया है। लोकपाल 41 वर्षों से नहीं आया है। आज मैं अंधेरे पक्ष को नहीं दिखाऊंगा, मैं आज इस देश के उजले पक्ष के हक़ में खड़ा हूं। यह बिल जवाहरलाल जी ने नहीं लाया, इन्दिरा जी ने नहीं लाया, वी. पी. सिंह नहीं लाए, अटल जी नहीं लाए, हम लोग लाए हैं। जब हम यह लोकपाल लाए हैं तो हमने आंदोलन करने वाले लोगों से बात की। हमने, आपने, सभी पार्टियों के साथ उनसे बात की। हमने पहले बात नहीं की, बाद में की, ठीक किया। आपका पूरा अमला लगा। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यह देश 60-62 वर्षों से एक बड़ी बीमारी में फंसा हुआ है और वह बीमारी भाषा की बीमारी है। आज तो कपिल साहब हिन्दी में बोल रहे थे। लेकिन यह जो सारी उलझन है, उसमें एक कारण भाषा भी है। जब देश कई वर्षों तक गुलाम रहा तो फारसी और उर्दू राजभाषा थी। उसके बाद सामंतों का राज रहा तो संस्कृत राजभाषा थी। आजादी आई है तबसे हमारे यहां यह भाषा है। सुषमा जी और कपिल सिब्बल साहब ने उसमें कानून का और अन्य चीजों का बड़े विस्तार से अपनी-अपनी बात रखी। कपिल साहब तो कानून के बारे में इतना जानते हैं। यहां वे इतने उलझे नहीं, इतना दांव-पेंच करके इतने तरीके से यानि संविधान के पूरी तरह से ध्वंस के लिए आप अनुच्छेद 253 में ला रहे हैं और आप सोचते हैं कि सदन में लोग और देश की जनता आपके दांव-पेंच को नहीं समझेगी।
आप दिल में क्या चाहते है, वह मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह बिल क्यों आ रहा है, यह भी मैं जानता हूं। आपने लगभग दो या तीन लाख ग्रुप ए और बी के लोग रखे हैं, उनसे कोई चर्चा की। इस देश में भारत सरकार के 53 लाख कर्मचारी हैं। आपने सबसे चर्चा की है, लेकिन इस देश में 63 वर्ष में जो उजला पक्ष है, यहां जो काम हुआ है, आगे बढ़ा है, उसे राजनैतिक लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों ने ही आगे बढ़ाया है। किसी ने इतने बड़े हिस्से को, यानी जिसके मन में आया, वह उसको कह दिया कि उसमें सब बेईमान।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार-पांच बार मंत्री रहा हूं। मैं आज भ्रष्टाचार के कई मामलों में बचा हुआ हूं तो इस देश के ब्यूरोक्रेट्स की ईमानदारी के कारण बचा हुआ हूं। क्या वे सब बेईमान थे? अभी मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ बहुत गुस्सा है। गुस्सा बेकारी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार का भी है, आप सही कह रहे थे। भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर राजनैतिक लोग और ब्यूरोक्रेसी का हाथ है और जो अच्छा हुआ, उसमें भी हाथ है। इस देश में जिस तरह से सब चीजों में, मैं मानता हूं कि कुछ शहरों तक, पूरे गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन विकास जो है, वह कहीं नहीं पहुंचा। मान लो दो-पांच फीसदी पहुंचा तो उसे किस ने पहुंचाया? इन्हीं बेईमान लोगों ने पहुंचाया, क्या ये सब बेईमान हैं? ये 15वीं लोक सभा है, क्या ये पूरे राजनैतिक लोग बेईमान हैं? जिसमें डॉ. लोहिया जी रहे, मधुलिमये जी, आचार्य कृपलानी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं आपको कितने लोगों का नाम गिनाऊं। मैं इस सदन में कितने लोगों का नाम बता सकता हूं, जिन्होंने जीवन में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की है। कबीर जी ने जो कहा है कि - “झीनी-झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया।” ऐसे बहुत से जिन्दा लोग हैं। इस देश की बदकिस्मती भी यह है कि हमेशा यह मरे लोगों को याद करता है। मरे लोग अच्छे हैं, इतिहास में उनको याद करना जरूरी है, लेकिन किसी जिन्दा आदमी को उसकी जिन्दगी में रहते हुए उसे जो पुरस्कार, यश एवं सम्मान मिलना चाहिए, वह उसे कभी नहीं मिलता है। अजीब हालत है। आंदोलन में कौन हैं, कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग का कोई आदमी या किसान है, कोई अकलियत का आदमी है। ये कौन लोग हैं? किन से डरे हुए हो, किन से डरते हो? इस देश का कौन नाश कर रहा है? ऐसा बिल लाए हो कि माथा पीटने का मन होता है। सुषमा स्वराज जी, जब संशोधन के लिए कहती हैं तो आप कानून के दांव-पेच बताते हो। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें आज समझाएंगे। ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय ऑब्लीगेशन है, इसे आप समझाएंगे।
15.00 hrs. आप नीचे धारा डालकर बचाव का रास्ता निकालोगे, यह ठीक है? यह मेंडेटरी है, यह सूबों के अधिकार पर डकैती है, इसको हम नहीं मानते। हम इस बात को नहीं मानते, आपने डकैती की है। लोकपाल क्या इस देश में बना नहीं, आप कह रहे थे कि राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं करतीं। कौन-कौन राज्य सरकारें रही हैं, मैं खुद बहुत मुख्यमंत्रियों के गुस्से से जेल में बन्द रहा हूं, लेकिन उनके ईमान के ऊपर आज भी मैं कोई बात कह नहीं सकता। मेरे यहां डी.पी. मिश्रा थे, वे मकान छोड़कर भी नहीं गये और मुझे उन्होंने जेल में भी बन्द किया। आप कहते हो कि राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ में हर बार हजारों आदिवासी इकट्ठे होते थे और बीसों प्यूपलिस्ट वाले लोग मारे जाते थे, लेकिन स्वर्गीय डी.पी. मिश्रा ने बैठ कर उस समस्या का समाधान किया। यहां श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे बीच से उठ गईं, लेकिन उन्होंने देश को बचाने के लिए जोखिम लिया। पंजाब बर्बाद और तबाह था, उन्होंने उसे बचाने का काम किया, क्या जोखिम नहीं उठाया? क्या सारी 15वीं लोक सभा, 15 लोक सभा में निरन्तर जो लोग आ रहे हैं, वे सब बेईमान हैं, जितने कर्मचारी आ रहे हैं, जितने ऑफिसर आ रहे हैं, वे सब बेईमान हैं? अगर बेईमानी है तो उस बीमारी का इलाज करिये। अरे भई, देश में 63 वर्ष का लोकतंत्र है, इसमें बीमारियां आपके सामने आ रही हैं तो उनसे क्यों घबरा रहे हो और घबरा कर कुछ भी कर रहे हो, अचकचा कर कुछ भी करने को तैयार हो और केवल आप नहीं, हमको छोड़ कर बहुत से नेता यहां बैठे हैं, हमने कभी नहीं कहा, एक बात नहीं कही कि लोकपाल बिल पास करो...( व्यवधान) फिर हम बात भूल जाते हैं, हमारी बात डिरेल हो जाती है। आपने एक खाने में रख दिया, जो लोग कह रहे हैं, अरे इस देश को, दुनिया को बदलने वाले जितने लोग रहे हैं, वे जिंदगी भर गाली खाते रहे, गोली खाते रहे, लेकिन वे अड़े रहे, इसीलिए दुनिया है और यह पार्लियामेंट अड़ेगी नहीं, कुछ भी करेगी? यह एमेंडमेंट जो दिये हुए हैं, ये कोई बदनीयती से दिये हैं? मैंने नहीं दिये, मैं मानता हूं कि आप कोई एमेंडमेंट मानने वाले नहीं, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मानते तो हैं नहीं। ये तो बगैर एमेंडमेंट दिये हुए बैठ ही नहीं सकते। बसुदेव आचार्य, ये मानेंगे नहीं। जितने एमेंडमेंट देते हैं, एक को आप मानने वाले नहीं, आपने तय कर लिया है और मैं यह मानता हूं कि आपकी पूरी गलती नहीं, आप तो किसी तरह जान छुड़ाने में लग गये हैं।
जब प्रणब बाबू बोल रहे थे तो मैं उनकी वेदना को उस दिन समझा, जब सुषमा जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसको 252 में लाओ, 253 में क्यों ला रहे हो तो बोले कि हमारा काम यहां कानून बनाना, संविधान बनाना है, जो अदालत का काम है, वह देखेगी। अरे भई, सुषमा जी कह रही थीं कि इसमें अभी से सुधार कर लो, सुप्रीम कोर्ट के पास गये तो क्यों हमारे इतने लोगों के द्वारा पास हुआ कोई लेजिस्लेशन वह खारिज करे। जब वे बोल रहे थे, उसी दिन लग रहा था कि यह बला टालने के लिए है। बेचारा बूढ़ा आदमी परेशान, तंग आ गया है या ओवरलोड है और तो कांग्रेस पार्टी में यहां कोई है नहीं, एक आदमी है, जैसे … * पर एक बोरा, दो बोरे, तीन बोरे, 50 बोरे डालोगे तो पसर जायेगा कि नहीं पसर जायेगा? यह बेचारा पसर गया और हमने भी और सब लोगों ने उसको परेशान कर दिया। यह सरकार जो है, यह बुरी हालत में है।
लुंज-पुंज हो गयी है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कोई शब्द असंसदीय है, तो उसे हटा देंगे।
…( व्यवधान)
श्री शरद यादव : कपिल साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस सूबे में कई जगह पहले भी बहुत अच्छे काम हुए और अभी भी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आप याद करने को तैयार नहीं हैं। याद करने को तैयार नहीं हैं, अभी भी हो रहे हैं, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, चूंकि मेरी पार्टी की सरकार है। वहां कितने अफसर बंद हुए, कितने भ्रष्टाचारी बंद हुए, एक माफिया नहीं बचा, सब जेल में बंद हैं, सारे माफिया बंद हैं। आपका राज रहा, सबका राज रहा, इनका राज रहा, उनका राज रहा, माफिया छुट्टे घूम रहे थे। आज किसी एक माफिया का नाम आप बता सकते हैं। आप अभी लोकपाल लाए हैं, वहां लोगों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। वहां स्कूल चल रहे हैं और आपको पता नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम है। लेकिन हम दिल इतने सिकुड़े कर लिए हैं कि हम एक-दूसरे की अच्छाई को नजरंदाज करते हैं। याद रखना, वह मुल्क बन नहीं सकता, जो अच्छाई को इगनोर करे। बुराई को भी न करे, बुराई से भी कदम-कदम पर लड़े और अच्छाई हो तो उसके साथ आगे बढ़ने का काम करे और सहयोग करे।
आप यह बिल लेकर आए हैं। पूरे देश भर में चला हुआ है, सोमपाल, ओमपाल, दिल्ली के आसपास समरपाल, पाल ही पाल है, मुझे समझ में नहीं आया कि कहां से यह पाल आया है? लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल, किसलिए यह आया है? यह भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया है। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले यहां उठाये हैं। जितने मामले मैंने उठाये हैं, शायद ही सदन में कोई और हो, जिसने उतने मामले उठाए हों। टूजी में तो आज लोग जेल में बंद हैं, दो साल पहले से हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं। कितने ही ऐसे मामले हैं, चाहे अनाज का हो, एक्सपोर्ट का हो, चीनी का हो, चारे की बात नहीं, चारा है ही नहीं यहां, खनिज हो, आप तो जानते हैं कि उसे उठाकर आया हूं, गोवा वाला मामला उठाया, आपका वह वाला मामला उठाया, जो जेल में बंद है, तो सीधी सी बात है कितने ही मामले उठाए। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई नहीं हुयी? जिस दिन आंदोलन के अगुआ नेता पांच अप्रैल को जंतर-मंतर पर बैठे थे, उस दिन इस पार्लियामेंट के पुरूषार्थ से, इन पार्टियों के मेलजोल से ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।
…( व्यवधान)
श्री शरद यादव : अगर, समय दे देंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। जिस दिन वह बैठे थे, मैं सभा में भी गया था और वहां जो सच था, वही बोलकर आया और यहां भी मैं वही सच बोल रहा हूं, जो मेरे दिल में है, मैं गले से नहीं बोलता हूं। पांच अप्रैल को, उस समय 27 आदमी हम सब लोगों के पुरूषार्थ के चलते जेल में बंद थे। जब से यह आंदोलन चला है, आंदोलन सब अच्छे होते हैं, आंदोलन से हमेशा ठीक रास्ता निकलता है। लेकिन जब से यह आंदोलन हुआ है, लालू जी, टूजी स्कैम में सीएजी की रिपोर्ट आयी थी, यह सदन जो है, वह हलचल में आकर, तब सारी पार्टियां जनता के बीच गयी थीं, आप भी गए थे, ये भी गए थे, आडवाणी जी भी गए थे, हम सब लोग गए थे। उसके बाद कितनी सीएजी की रिपोर्ट आ गयीं। हमने जेपीसी के लिए एक बार पूरा सदन बंद रखा, जेपीसी गठ गयी, क्या उसकी कोई चर्चा है? आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरुषार्थ कर जो चीजें हासिल की क्या उसका कहीं कोई चर्चा है? आपके जहाज एयर इंडिया के बारे में सीएजी की रिपोर्ट आ गई। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें अकेल श्री स्रेश कल्माडी बंद हैं, वह हाथी की पूंछ बंद है और हाथी बाहर घूम रहा है। हम लोग उसको ...( व्यवधान) हाथी बाहर घूम रहा है और बाहर घूम कर मुस्कुरा रहा है। वह मजे मार रहा है। ...( व्यवधान) भ्रष्टाचार पर एक मूमेन्बटम बना...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।
श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं व्याख्या कर रहा हूं जो सच व्याख्या है जिसके चलते सारे मामले पीछे चले गए। हम अच्छे काम में लगे थे। हम और बाहर के लोग ऐसे काम में लग गए लेकिन लाए क्या हैं? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस लोकपाल से क्या होगा। यहां सीबीआई की बहुत चर्चा हुई कि वह बहुत बुरा है। मैंने भी कई बार कहा है। सीबीआई ने राजनैतिक मामलों में पक्षपात किया है यह अकेले उनका दोष नहीं है उसमें राजनैतिक लोगों का भी दोष है। आपने सीबीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है लेकिन उसने सब खराब काम किया है यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सीबीआई ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। आपके एंटीकरप्शन के सारे अधिकार उसके पास हैं। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का उसे पूरा अधिकार है। हम आपसे कहतें हैं कि इस देश को भ्रष्टाचार से निपटना है तो लोकपाल को बाद में देखना। पहले आप सीबीआई को मजबूत,िनष्पक्ष और स्वायत्त करो फिर देखिए देश कैसे नहीं बनता है? आपने सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले दिए। जहां राजनैतिक आदमी नहीं थे वहां उसने ठीक काम किए। जहां राजनैतिक लोगों ने रुचि दिखाई वहां वह क्या करे? सारी सीबीआई को आप कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? उसके कितने मालिक होंगे? उसका मालिक लोकपाल होगा? केन्द्रीय सतर्कता आयोग उसका मालिक है। गृहमंत्री भी उसे देखते हैं और गृहमंत्रालय देखता है। उसे चिदम्बरम साहब देखते हैं। इन्होंने इस दौर में जो-जो देखा है उसका नतीजा पूरा देश भोग रहा है। आपकी अनुभवहीनता के चलते पूरा देश भुगत रहा है। ...( व्यवधान)
15.12 hrs. (Shri Franciso Cosme Sardinhain the Chair) आपने आंदोलन के साथ कैसे डील किया? मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने स्वामी रामदेव से लेकर श्री अन्ना हजारे के साथ बेकार में ऐसी छेड़खानी की। आज पूरा सदन, पूरा देश सोच रहा है कि लोकपाल आया और सारा भ्रष्टाचार जैसे खुल जा सिम-सिम, खुल जा सिम-सिम, खुल जा लोकपाल खत्म हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में 63 वर्ष में सारी बीमारी सामने आ गई है। पूरा जाति व्यवस्था सबसे बड़ा कचरा-कूड़ा है। इस जाति के कुड़े पर, गारबेज पर हर तरह का कीड़ा पलता है। सुषमा जी आप कह रही थीं कि इसमें मुसलमान को रखा गया है। आप लोकपाल बना रहे हैं तो क्या इस देश की हकीकत को इनकारपोरेट नहीं करोगे? आपने 60 वर्ष में नहीं किया। क्या सुप्रीम कोर्ट एक दलित जज है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टीस है? यहां कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी है?
MR. CHAIRMAN : Please address to the chair.
श्री शरद यादव : लोकपाल बना रहे हैं। चार ज्यूडिशीयल सदस्य रखेंगे।
क्या यह आसान है? सुषमा जी, आप कह रही हैं कि यह सरकार ने नहीं तय किया है, ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि वीकर सैक्शन के लोगों को इसमें भागीदारी मिलेगी। यह रिजर्वेशन नहीं है, भागीदारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट भागीदारी को गिराता है तो हमारे हाथ में संविधान संशोघन, संविधान को फिर से बदलने का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सब अच्छा काम करती है, क्यों मुझसे कहलवाते हैं। जब इमरजैंसी में बंद थे तो क्या हुआ था, हमें मालूम है। हम सब अच्छे काम करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन 63 वर्ष हमने जो अच्छे काम किए हैं, देश की आजादी के चलते सारी बीमारी सामने आ गई है। सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि जाति व्यवस्था के चलते खंड-खंड में देश फंसा हुआ है और इसी से पाखंड है। लोकपाल में भी जाति काम करेगी। आप रोक नहीं सकते। जाति काम करेगी तो उसे रोकने के लिए लोग कहेंगे कि जमीन की हकीकत को इसमें इनकारपोरेट करो। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 253 वाला मामला संविधान की पूरी तरह अवहेलना है। सुषमा जी ने संशोधन दिया है। वह मान लो, बाकी संशोधन मान लो, इसे प्रैस्टिज मत बनाइए। आपसे नहीं बना है, बनाते समय आपने माथा पकड़ा है। आपने संविधान के साथ छेड़खानी की है। आपने ठीक लोकपाल नहीं बनाया। अकेले आपका दोष नहीं है, ऐसी हड़बड़ी मची है। जो मीडिया के मालिक हैं, मैं उनकी नहीं कहता। जो बेचारे बीच में बैठे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। 24 घंटे, सुबह-शाम यानी इस देश में और कोई चर्चा ही नहीं है। कोई उठ गया, कोई सो गया, कोई मोटा हो गया, कोई तगड़ा हो गया, किसी को सर्दी हो गई, किसी को जुकाम हो गया। अरे, वाह रे देश। हम पार्लियामैंट में बैठकर यह क्या लाए हैं। ...( व्यवधान) मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। सुषमा जी कह रही हैं कि यह ठीक नहीं है। दारा सिंह जी तो कहते हैं कि और मजबूत लोकपाल बिल ले आइए।...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों के मामले में दुरुपयोग हुआ है। उसने काफी अपराधियों को बंद किया है। इतने लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। हर सूबे में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आम जनता कहती है कि सीबीआई से जांच करवाइए। उसने जो खराब काम किया है, उसके बारे में हम बहुत दिनों से भिड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्ट्रंग लोकपाल बिल ले आइए। सीबीआई को लोकपाल में डाल दें। क्यों?...( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : सीबीआई को स्वतंत्र होना चाहिए।...( व्यवधान)
श्री शरद यादव : मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को स्वतंत्र करो, स्वायत्त करो। किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे मजबूत कीजिए, उसमें और कर्मचारी रखिए। कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, आप जिस तरह का लोकपाल बना रहे हैं, उसमें कितने केस हो जाएंगे, क्या आपने उसकी कल्पनी की है? उनका निपटारा कहां करेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 48 लाख केस पड़े हुए हैं। लोकपाल के बनने से जितने केस आएंगे, क्या वे निपट जाएंगे? सीबीआई के पास 10 हजार केस पैंडिंग पड़े हुए हैं। जब लोकपाल लाएंगे और उसमें केस चलेंगे, तो क्या वे केस निपटा देंगे। कौन सी अदालत खोलेंगे, कहां से पैसा लाएंगे? क्या पैसा पूरी तरह इसी बात में लगाएंगे? भ्रष्टाचार समस्या है लेकिन विकास भी समस्या है। कितने कानून लाना चाहते हैं? हाथ को, पैर को, हर चीज को बांधकर इस देश को उलझाकर क्या आप विकास कर पाएंगे। अभी तो विकास हो नहीं रहा है। यदि और कानून आ गए तो मनमोहन सिंह जी, विकास पूरी तरह ठप्प हो जाएगा। आप बाहर के जितने उपाय कर रहे हैं, यूरोप, अमरीका की नकल, वह भी बंद हो जाएगी। कोई काम नहीं करेगा। फिर एमपी और अफसर कोई क्यों बने।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please wind up. You have made your point.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You please sit down.
… (Interruptions)
श्री शरद यादव : एमपी और अफसर कोई क्यों बनेगा? कौन चुने हुए आदमी का काम करेगा, इस बारे में आप बताइए। अफसर कहेगा -- लोकपाल, लोकायुक्त। आप राइट टू इन्फोर्मेशन बिल लाये हैं। इस बारे में आप बड़ी गौरवगाथा गा रहे हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ...( व्यवधान) अरे, यहां की पूरी सरकार माथा पकड़कर बैठी हुई है। जो अफसर है, वह अपना आधा समय इसमें दे रहा है और दस साल पुरानी फाइल में माथा मार रहा है। कुछ भी सीख कर आते हो यूरोप से और कहीं से भी सुन कर आते हो। जो देश का रूलिंग क्लास बना हुआ है, वह देश को नहीं जानता, उसे जमीन पर कुछ नहीं मालूम है। क्या करेगा चुना हुआ आदमी?
सभापति महोदय, आप क्या करेंगे? आपका कोई फोन उठायेगा? क्या कोई फंसेगा? क्या अफसर कोई काम करेगा? ...( व्यवधान) बड़ी अजीब बात है। आप कह रहे हो कि सड़क में पैसा खाया जाता है इसलिए परमानेंट सड़क बनाना बंद कर दो। आप कहते हो कि बिजली बनाने में चोरी होती है, इसलिए उसे बनाना बंद करो। ठेके में गड़बड़ी होती है, बनाना बंद करो। आप कहां ले जा रहे हो? ...( व्यवधान) कौन, कहां किस रास्ते पर जा रहा है? हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? मैं विनती करना चाहता हूं कि इस पर और बहस की जरूरत है। इस पर हमारे जैसे आदमी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम बहुत कानून पढ़े लिखे नहीं हैं। हम इंजीनियर थे लेकिन दूसरे काम में आ गये। इस देश में जो बहुत पुराना और सबसे सच्चा आदमी पैदा हुआ, उसका नाम महात्मा कबीर है। उसने कहा है कि – ‘तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे, तू कहता है, कागज देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, मैं कहता हूं, सुलझनहारी, तू कहता है उलझनहारी, मैं कहता हूं सुलझनहारी और आप कहते हो उलझनहारी।’ हम सब लोग भी उलझनहारी में फंस गये हैं। कपिल सिब्बल जी, आप मेरी बात को दिल से समझ रहे हैं, लेकिन मजबूर आदमी कभी भी मजबूत काम नहीं कर सकता। यह सदन मजबूर हो गया है। यह मजबूरी तोड़ने की जरूरत है। कोई कहता है कि हम चुनाव हार जायेंगे, जीत जायेंगे। हम ग्यारह बार चुनाव लड़े हैं और उसमें कई बार हारे हैं और कई बार जीते हैं। मान लो कि देश के लिए तबाही और बर्बादी का कानून बन रहा हो, तो क्या हम उसे बनने देंगे? क्या देश को बर्बाद होने देंगे? कोई कहे कि हमें हरा देगा, तो हरा दे, मिटा दे, लेकिन देश बनेगा, समाज बनेगा। इतिहास याद रखेगा कि हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उलझाने का काम नहीं किया। आप सीबीआई को क्यों नहीं मजबूत करते? हम तो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि इसे स्वायत्त बनाओ। उसका सलैक्शन ऐसा करो कि वह निष्पक्ष हो जाये। आपके हाथ न रहे और कल हम आयें तो हमारे हाथ भी न रहे। उसके पास सारे कर्मचारी हैं, सारी संस्थाएं हैं। आप उसका कैसा कचूमर निकाल रहे हो। अभी तक आप इतने मालिक बना कर रखे हो। एक आदमी घोड़ा चलायेगा या पांच लोग उसकी लगाम लेकर चलायेंगे। क्या वह घोड़ा चलेगा?...( व्यवधान) लोकपाल का यही हुआ। आप जो लोकपाल बिल लाये हैं, उसमें यही है। लोकपाल में आप, यानी आप एक ऐसा लोकपाल लाये हैं, जिस घोड़े को चलाने के लिए आपने उस पर पांच लोग सवार कर दिये, वह घोड़ा कैसे चलेगा? ( व्यवधान)
अंत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह बिल सोच समझकर कर नहीं लाये। सुषमा जी तो सीधा नहीं कह पायीं। वे उसी तरह से दुखी हैं जैसे मैं हूं। लेकिन उनका थोड़ा सा आंदोलन से,...( व्यवधान)
आंदोलन से मेरा भी बहुत प्रेम है। मैं पहले दिन भी गया था और अभी भी गया था। कुछ साथियों ने कहा कि वहां क्यों गए थे, अरे, मैं वहां गया था तो मैं जैसा यहां बोलता हूं, वैसा ही वहां उनको बोलकर आया हूं कि अन्ना साहब, जब आप भूख हड़ताल पर पहले दिन बैठे थे, उस दिन 27 लोग बंद थे, इसको मत भूल जाना। 150 आदमी यहां अपराधी हैं, दागी हैं, यह किसी ने आपको गलत बताया है। हमको भी यह चोरी के केस में, लालू जी की सरकार थी, घड़ी छीनने का हम पर एक केस चला हुआ है, अभी भी चल रहा है। जो लोग बाहर से कह रहे हैं कि हम सब लोग खराब हैं, हम लोग लाखों लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, हम खराब होते, तो जनता हमें यहां नहीं भेजती। पिछले 37 वर्ष से मैं इस सदन में हूं। हम लोगों में से बहुत से लोग ईमान के लिए भी हैं, उन सब लोगों को आप मिटाने का काम मत करो। सिब्बल जी, यह जो कानून लेकर आए हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप इसे माथा पकड़कर लाए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, क्यों ऐसा कर रहे हो। हो सकता है कि आपको और हमको नुकसान हो जाए, लेकिन आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सामने क्या कोई लक्ष्य था कि हमको लाभ होगा। देश बनाने के लिए कई बार अड़ना पड़ता है। स्वर्गीय इंदिरा जी जो है, अड़ी। देश बचाया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ गयी हों। उस पार्टी में बहुत से बड़े-बड़े लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने जोखिम का जो रास्ता बताया है, कभी-कभी जोखिम उठाना पड़ता है। आज जो लोकपाल आया है, वह ठीक नहीं है। इसे कोई नहीं मान रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वे भी नहीं मान रहे हैं और इस सदन में सुषमा जी से लेकर सभी लोगों ने कहा कि यह सही नहीं है, दारा सिंह जी कह रहे हैं कि पूरा, टोटल लाओ, वह भी इसके हक में नहीं हैं।...( व्यवधान) मजबूत का मतलब मजबूरी नहीं होती है। अभी मुलायम सिंह जी ने कहा, लालू जी ने कहा, इसलिए इस बिल पर और विचार होना चाहिए।
MR. CHAIRMAN: Please wind up now.
श्री शरद यादव : आप क्यों सारे कर्मचारियों को चोर मान रहे हैं, क्यों सारे अफसरों को चोर मान रहे हो, आप उनसे भी बात करो कि कल वे कैसे काम कर पाएंगे। हमसे भी बात करो, हम एमपी हैं, कल क्या कोई हमारा एक काम सुन लेगा, क्या कोई हमारा एक काम कर देगा? आप इसे ला रहे हो, तो क्या ये सब चीजें बंद कर दोगे? क्या इस पंद्रहवीं लोकसभा को आज के दिन के बाद क्लोज करना है? नहीं-नहीं, ऐसा मत करो। जागो, पुरूषार्थ जगाओ, हिम्मत से खड़े हो, यह ठीक लोकपाल नहीं है, अच्छा लोकपाल बनाकर लाओ और अच्छा लोकपाल बनाने के पहले सीबीआई को किसी के पास मत दो, स्वायत्त करो और देखो कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वह लड़ती है या नहीं। लड़ेगी, जरूर लड़ेगी।
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind up. You have made your point.
श्री शरद यादव : इसलिए सरकार में बैठे भाइयो और बहनो, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह लोकपाल ठीक नहीं है, यह देश को पूरी तरह से ठप्प कर देगा। इसे अभी यहीं रोकों। बना लेना आप, लेकिन जरा बात करके बनाओ। आप कह रहे हो कि आपने सबसे संपर्क कर लिया, नहीं किया। आपने लाखों कर्मचारी इसमें रख दिए, लेकिन उनसे पूछा नहीं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, उनसे पूछा नहीं, आपने किसी से नहीं पूछा है। बहुत लोगों को छोड़ दिया है। सबसे बात करके लाएं। आप एक अच्छा लोकपाल लाने का काम करें।
SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, hon. Chairman, Sir. I rise to support the Lokpal Bill. On the other day also, I had made the views of my Party in this regard about the Lokayuktas.
Sir, the Constitution (One Hundred and Sixteenth Amendment) Bill is also presented in this House for insertion of new Part XIVB. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence.
SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Sir, Clause 323D (1) is sufficient and it will mandate the States to have their own Act for the establishment of the Lokayuktas.
If we pass an Act for Lokayukta, then we are trespassing into the powers of the State. As a Member of the DMK, we are opposed to any trespassing into the powers of the State. I want to make this point to the Government. This Article 323 (b) itself is enough for the States to make law for the Lokpal.
There is a saying that if anybody has committed a sin, if he takes a dip in the Ganga, he will lose his sin. But last week, this House witnessed a debate on the pollution in Ganga itself. So, people say that we have no faith in this Government; we want an Ombudsman; we have no faith in the politicians; we have no faith in the CBI; and we have no faith in the established organisations which take care of such things. But a day will come, like as we were discussing about the pollution in Ganga, when we will have to rethink about the Lokpal. So, this is a continuous thing. People accuse everybody if that does not suit them. If it suits them, they will start supporting. But we have come to the stage when the Bill is introduced.
I have only two reservations to make. One is regarding Section 53 of the Bill. Section 53 says:
“The Lokpal shall not inquire or investigate into any complaint, if the complaint is made after the expiry of a period of seven years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed.” This gives a retrospective effect to the Lokpal. What were the other agencies doing for seven years? The Prevention of Corruption Act is there in force. But it only says that for the past seven years, no action was taken on crimes committed during this period, which is not good. My request is that it should not as if that the Government has not acted for the past seven years. This retrospective effect should be removed. This Act should be a prospective Act and not a retrospective Act.
Secondly, while I object to law-making in regard to Lokayuktas, I want to make a comment in regard to one particular Section, that is, Section 95. The section says:
“The Lokayukta shall function as the final appellate authority in respect of appeals arising out of any other law.” They cannot be a final appellate authority when there is the Supreme Court. How can it be a final appellate authority? It means, the accused, the aggrieved has no other way to prove his innocence. So, there should be an avenue for him to go on appeal against the Lokpal or Lokayukta or whatever it is. That provision should be made. This curtails the opportunity for any accused to go before a higher appellate authority to seek relief. With these two points, I once again request that you leave the law-making for Lokayuktas to the States and preserve the rights of the States.
श्री बसुदेव आचार्य : सभापति जी, आज देश भर की जनता इंतजार कर रही है और सुन रही संसद को, लोक सभा को, कि जो सबसे बड़ी मौजूदा समस्या इस देश में है भ्रष्टाचार की, उससे कैसे हम निपट सकेंगे, कैसे इसे जड़ से उखाड़ सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या आज हमारे देश में है। हम बहुत दिनों से इंतजार और मांग कर रहे थे कि एक सशक्त और कारगर लोकपाल का गठन करो। यह हम एक साल से नहीं कर रहे थे बल्कि मुझे याद है कि वर्ष 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और हमने सुझाव दिया था कि इस लोकपाल में क्या करना चाहिए, क्या-क्या रहना चाहिए और कैसा लोकपाल होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि बिल पेश करने के दो साल के भीतर ही उसे वापस लिया गया और यह जो बिल 22 तारीख को पेश हुआ, इससे पहले 9 बिल संसद में पेश हो चुके हैं। आठ बिल पेश हुए, एक बिल वापस हुआ और इन पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
पहली बार हम लोग बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने इस बिल के ऊपर चर्चा नहीं की थी क्योंकि बाहर आंदोलन, प्रदर्शन हो रहा था। हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा की और उन लोगों की अन्ना जी की जो तीन मांगे थी कि सदन में उस पर चर्चा हो, सदन की राय ली जाए और फिर स्थाई समिति को उसे भेजा जाए। इन तीन मुद्दों में एक मुद्दा था लोअर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि अप्रोप्रीएट मैकेनिज्म करके ही लोअर ब्यूरोक्रेसी को लाया जाए,उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कैसे जांच होगी, उनकी मांग थी कि तमाम ब्यूरोक्रेसी लोकपाल के तहत आयेगी। यह एक मुद्दा था।
दूसरा मुद्दा लोकायुक्त का था कि उसका कानून भी यहां बनेगा। लेकिन हम लोगों की जो समझ थी कि लोकायुक्त राज्यों में बनेगा। बहुत से राज्यों में लोकायुक्त है। कर्नाटक में जो लोकायुक्त है वह सबसे ताकतवर लोकायुक्त है, उसे हमने देखा है। जो ताकतवर लोकायुक्त वहां था उसकी अपनी इंवैस्टिगेशन एजेंसी थी लेकिन केन्द्र में तो कोई लोकपाल ही नहीं है। There is no Lokpal in the Centre. There are Lokayuktas in seven States. कपिल सिब्बल जी ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का उदाहरण दिया कि वहां पर जो कानून बना, उसमें तमाम ब्यूरोक्रसी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कानून तो है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का कानून होगा और ये जो सवाल आज यहां उठा है कि हमारा जो संघीय ढांचा है, स्ट्रक्चर है इसके ऊपर इसका क्या असर होगा? इस संघीय ढांचे को हम दुर्बल करेंगे और हमने भी 22 तारीख को इस सवाल को उठाया था। आप under article 253 लोकायुक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने यूएन कंवेंशन का जिक्र किया।
I quote:
“Each State party shall take the necessary measures including legislative and administrative measures in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligation under the Convention.” जो हमारा संविधान है, उस संविधान के मुताबिक कानून बनेगा। राज्य का क्या कानून होगा, हमने एक संशोधन दिया है कि इसमें इनेबलिंग क्लाज लाओ और आर्टिकल 252 के तहत आप लोकायुक्त बनाओ। परंतु आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, जिस तरह से देश की जनता के बीच आक्रोश है, मैं समझता हूं कि आज ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, जो राज्य एक ताकतवर, एक मजबूत लोकायुक्त नहीं बनायेगा। इसीलिए हमने जो सुझाव दिया है, जो संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार कर लीजिए। इनेबलिंग प्रोविजन रखिये और हर राज्य सरकार लोकायुक्त बनायेगी।
महोदय, आज हम जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। We demanded a strong, effective and a credible Lokpal. In order to create a strong, credible and effective Lokpal, we should enact legislation accordingly. लेकिन क्या हम बना सकेंगे? हमारे सामने आज जो विधेयक पेश किया गया है, अगर इसके मुताबिक कानून बनेगा तो क्या हम एक ताकतवर, एक इफैक्टिव लोकपाल का गठन कर सकेंगे? हमारा सुझाव था, तीन बार आल पार्टी मीटिंग्स हुई,We had three meetings; we attended three meetings and we gave a number of suggestions. हमने एक नहीं, अनेक सुझाव दिये थे। उसमें यह सुझाव भी था कि अगर लोकपाल की अपनी इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सी नहीं रहेगी तो लोकपाल क्या काम कर सकेगा, Lokpal will be converted into a dysfunctional institution. क्या हम इस तरह का लोकपाल चाहते हैं? क्या हम दिखाने के लिए लोकपाल बिल सदन में लाये हैं कि लोकपाल की मांग हुई और हमने लोकपाल बना दिया। जो लोकपाल कारगर नहीं होगा, जो लोकपाल मजबूत नहीं होगा, जो लोकपाल काम नहीं कर सकेगा, हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जिस तरह के लोकपाल की जरूरत है, इस बिल में जो प्रोविजंस हैं, क्या हम इससे उपरोक्त कार्य कर सकेंगे?
इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्लोज माइंड से नहीं, The Government should have an open mind. इसलिए सदन में हम जो राय रख रहे हैं और सरकार का जो उद्देश्य है, यदि सरकार चाहती है कि एक मजबूत लोकपाल बने तो हम चाहेंगे कि हम लोगों ने जो सुझाव और अमैंडमैन्ट्स दिये हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहां एक अच्छा और मजबूत लोकपाल बने। उसकी अपनी इनवेस्टिगेशन एजेन्सी रहे। सरकार ने यह मान लिया है, उन्होंने शुरू में बोला था कि खुद प्रधान मंत्री लोकपाल के दायरे में आना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये बयान दिये थे, The Prime Minister himself wanted to come under the ambit of Lokpal. लेकिन उसमें हम लोगों ने भी बोला था, It should be with some safeguards like internal security, national security and public order. बाकी तीन भी रख दिए। ऑल पार्टी मीटिंग में भी यह सुझाव रखा था। लेकिन हमारा सुझाव है कि इसमें यह भी जोड़ना चाहिए If there is an agreement with the Head of the State of a country इस विषय को लेकर अगर किसी दूसरे देश के साथ करार हुआ तो यह भी लोकपाल के तहत आना चाहिए। हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा। शुरू से यही विरोध था। सन् 1985 से यही विरोध था कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। जब हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, तब लोकपाल बिल बना था और सदन में पेश भी हुआ था, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हर समय प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया था। इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार इसको मान ले। हमने यह सुझाव दिया था कि what is the genesis of corruption in our country? भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? सन् 1991 से हमने अपनी नीति को परिवर्तित कर के आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया। If we compare post-reform and pre-reform period, we find that in pre-reform period there were incidents of corruption. We have seen Bofors scam to the extent of Rs.67 crore. 67 करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार हमने देखा। Entire country was rocked. आज तक हम उसके नतीजे तक नहीं पहुंच सके। हमने टेलिकॉम स्कैम देखा लेकिन after 1991, the dimension of corruption has already been changed. One after another we have seen share scams. The word scam was discovered during 1993-94. We witnessed scam of the order of Rs.7,000-8,000 crore. Perhaps for the first time, the JPC was constituted to inquire into such a mega scam in our country. Then we witnessed 2G Spectrum scam. The then Communications Minister, the day he took over उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जबकि 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार हुआ। सन् 2008 से हम लोग प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते आ रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। But the reason for increase in the incidents of corruption is the indifferent attitude and inaction on the part of the Government. सरकार ने तब तक ऐसा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जब तक हमने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। पिछले साल पूरा एक सत्र, शीतकालीन सत्र नहीं चला। हमारी एक ही मांग थी कि जेपीसी का गठन कर के इसकी जांच हो जाए। सरकार बजट सत्र में मानी, लेकिन शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद एक भी कामकाज नहीं हुआ। सीउब्ल्यूजी के बारे में सरकार को सब पता था लेकिन फिर भी चलता रहा। साढ़े 1200 करोड़ रूपये का एस्टीमेट बढ़ते-बढ़ते 60-70 हजार करोड़ रूपये का हो गया। यह किसका पैसा है? यह जनता का पैसा है।
There are nexuses among corporate houses, bureaucracy and corrupt persons. यहां पर कारपोरेट हाउस का कोई जिक्र ही नहीं है। हमने बार-बार मांग की थी कि लोकपाल के साथ इस कारपोरेट हाउस को भी लाना चाहिए। जिस तरह से लाइसेंस, कान्ट्रेक्ट, दूसरे अन्य कामों में जो फायदा दिया जाता है, which causes loss to the revenue,, पब्लिक एक्सचेकर का लॉस होता है।
The corruption is also there to a great extent in giving contracts and licenses. We have seen in KG D-6 Basin that how Rs.30,000 or Rs.35,000 crore were doled out to a corporate house. We have seen how our mineral wealth has been plundered like iron ore and other resources.
This is because of the Neo-Liberal Policy, which is being pursued by this Government for the last two decades. Plunder and loot of public assets are taking place. All these things are happening in our country due to Neo-Liberal Policy. I would like to know whether Lokpal will also enquire into that aspect of the corruption which is happening in our country.
Sir, we have seen how CBI was used or misused politically. राजनीतिक तौर पर सीबीआई को सरकार ने कैसे इस्तेमाल किया है, वह हमने देखा है। वर्ष 2008 में जब न्यूक्लियर डील को लेकर हमने फैसला ले लिया। You were extending external support to this Government with the help of 61 Members of Parliament of Left parties. We decided to withdraw the support when the Government went ahead with the nuclear deal. We have seen how CBI was used against Mulayam Singhji to get his support in confidence vote. So, there are a numbers of incidents. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि सीबीआई को कैसे सरकार ने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है; how the CBI was used and misused.
MR. CHAIRMAN: Please one minute. Please wind up.
श्री बसुदेव आचार्य : इसे भी देखना चाहिए। एप्वाइमेंट के प्रोसिजर में कुछ परिवर्तन लाये हैं, वह ठीक है, लेकिन केवल एप्वाइमेंट के प्रोसिजर में, सिलेक्शन कमेटी जो बनी है, केवल उसे करने से ही नहीं होगा। I am not in favour of giving complete autonomy to CBI. It is because CBI should be accountable to somebody. हम ऐसी संस्था बनायेंगे, जिसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए इस सवाल को भी हम लोगों ने ही उठाया था, हमारी पार्टी ने इसे ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया था कि जो लोकपाल बनेगा, वे भी उत्तरदायी होंगे। They should be accountable to the Parliament and the Supreme Court. The Lokpal should be accountable. अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तो उस संस्था का क्या होगा, हम यह भी चाहते हैं।
इसीलिए हमारा यही लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि कानून बने, लेकिन ऐसा कानून बने जो हमारे देश में इस तरह के एक मज़बूत लोकपाल का गठन करे। इस समय जो बिल पेश किया गया है, इसमें कोई खास बातें नहीं हैं। अगस्त में जो बिल पेश किया था, उसमें प्रधान मंत्री नहीं था। थोड़ा बहुत संशोधन किया लेकिन यह काफी नहीं है। अगस्त में जो बिल आया और स्टैन्डिंग कमेटी में स्क्रूटिनी के बाद यह बिल जो पेश हुआ, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। प्रधान मंत्री को इसके दायरे में लाए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो सुझाव थे आल पार्टी मीटिंग में, वह सरकार ने नहीं माने। अगर वह मानते और बिल में लाते तो देश की जनता की माँग पूरी होती कि एक ताकतवर, मज़बूत और क्रैडिबल लोकपाल बने। लेकिन खाली एक लोकपाल बनने से काम नहीं होगा, न unless all measures against corruption is taken. हमारे यहाँ इलैक्टोरल रिफॉर्म्स् की भी ज़रूरत है। Look at the way black money is used in elections. Crores and crores of rupees are being spent in elections. कहाँ से पैसा आता है? अगर एक असैम्बली इलैक्शन में 15-20 करोड़ रुपये का खर्च होता है तो क्या होगा? What will happen to our parliamentary democracy? Parliamentary democracy will be contracted. क्या हम ऐसा चाहेंगे? इसीलिए लोकपाल के साथ इलैक्टोरल रिफार्म्स के लिए दो कमेटी बनी थीं। One Committee was set up under late Dinesh Goswami and another Committee was set up during the regime of the NDA Government under the Chairmanship of the late Indrajit Gupta. Both the Committees recommended State funding of elections. What has happened to that? If State funding of elections is introduced, then to some extent corruption and use of black money in elections can be reduced. So, a strong Lokpal Bill alone is not sufficient. A lot of improvements are required and the Government should agree to accept some of the amendments Tabled by the Members from the Opposition with an open mind if the Government’s objective is to have a strong, effective and a credible Lokpal Bill. यह हमारा निवेदन है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार करे और जो संघीय ढाँचे पर हमला हो रहा है, इसको दुर्बल करना चाहते हैं, इसको डिसटर्ब करना चाहते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर जिसका असर होगा, यह उचित नहीं होगा। इसलिए एक मॉडल एक्ट बनाइए, राज्य सरकारों को कहिए कि इसके मुताबिक वे अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन करें, तभी हम अपने संविधान के संघीय ढाँचे को बचा सकते हैं। 64 सालों में हमने देखा कि किस तरह से राज्यों के विषय एनक्रोच हुए हैं। One can see how the domain of the State Governments has been encroached upon in the past. इसीलिए लोकायुक्त राज्य सरकारें बनाएँगी, केन्द्रीय सरकार संसद में एक मॉडल एक्ट बनाए और उसी के मुताबिक राज्य सरकारें बनाएँ जिससे राज्य में सशक्त और मज़बूत लोकायुक्त बनेगा और केन्द्र में भी बनाना पड़ेगा।
16.00 hrs. With this Bill, we do not expect an effective, credible and strong Lokpal in our country. With these words, I conclude. Thank you very much SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman Sir, I stand here today to participate on Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011. The introduction of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 is in itself not an earthshaking event. This is actually the ninth Lokpal Bill to be introduced in a series that started as early as in 1968. None of the earlier ones had reached the stage of debate on the floors of either House of Parliament. Seven of them lapsed with the dissolution of the Lok Sabha concerned on completion of its tenure and one was withdrawn. The difference this time is that the introduction is the climax of the powerful India Against Corruption Movement and extensive nation-wide discussion on this subject. It is the searing heat of public opinion that has taken this ninth version of the Bill through various stages leading to this discussion in this House of People and has enhanced the prospects of its becoming a law. But the question is how strong is the Lokpal in this Bill. All of us want a strong Lokpal to curb the menace of corruption. The old man sitting in the MMRDA in Mumbai on fast also wants a strong Lokpal but neither he nor we on this side of the House are of the opinion that this Bill is making a strong Lokpal.
The Bill is a far cry on a number of counts from the expectations of not only Anna and his team but from different sections of our society who are equally committed to the eradication of corruption.
16.02 hrs (Dr. Girija Vyas in the Chair) The Bill has four major lacunae which must be removed to carry credibility and serve the purpose for which it is being legislated. Firstly, the Bill strikes at the functional autonomy of State guaranteed by the Constitution. It is not for the Union Government to impose the structure and functions of Lokayukta on State Governments but it is for the respective State Governments to decide what they want bearing in mind their specific requirements. The Union Government can, at best, recommend a model law which will outline the minimum requirement for an effective Lokayukta.
Part III of the Bill needlessly clutters up the Bill and blurs its focus. Lokayukta cannot be a subject matter of legislation by Parliament as, Madam, item 41 of the State List mentions about the State Public Services and the Lokayukta’s jurisdiction basically is to go into acts of corruption by State Public Services from top to bottom.
The argument to bring in item 1, 2 and 11A of the Concurrent List to enable Parliament to legislate is highly erroneous. The Minister for Human Resources Development had referred to the United Nations Conventions. In the Statement of Objects and Reasons of the Bill, it is also mentioned that because we have made a commitment, we have ratified the Resolution which was passed by the United Nations earlier in the last decade. Therefore, we have to include Lokayuktas in this Bill. But we differ on that.
Therefore, we have to include Lokayuktas in this Bill. But we differ on that. The Biju Janata Dal, on 27th August and on 22nd December – and again today, I am reiterating its view– had taken the stand that States have specific responsibility to eradicate corruption in administration and in public life. So, they can have their own Lokayuktas in the States. In Orissa we have a Lokpal law which is in force since the mid-nineties. Today, I want to assure this House and also the Government, on behalf of my Party, that within three months’ time, when the next Budget Session is going to commence of our Odisha Legislative Assembly, we will bring in a very effective and very strong Lokayukta Bill in our State. Why can other State Governments not do that? Everybody likes to have a strong Lokayukta in his State. Leave that issue to the respective State Assembly to decide. They will formulate legislation which will be passed by the respective State Assemblies.
In the Constitution, it has been categorically mentioned about the federal structure. Therefore, I would urge upon the Government to consider article 252 where powers of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State, is mentioned. This method should have been adhered to instead of going in for article 253 and making it mandatory on the part of the State Governments to implement that.
I would only urge upon the Government to delete part 3 of the Bill and implement only part 1 and part 2. I have no amendments to part 1. I want to correct part 1 to the extent that the provision of this Act, referred to in page 2, line number 7and 10, “the provisions of this Act relating to Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette appoint” and with 4 (a), that is the addition which I have made, “the provisions of this Act relating to Lokayukta shall come into force on such date as the respective State Governments may by notification in the Official Gazette appoint”. These are the two amendments which I have made. There are other amendments also which I have made.
Therefore, I would only say that the Constitution respects the federal character of the Union. That should be adhered to and the Government should always protect the federal structure of the nation. No attempt should be made to trample on the powers and authority of the State.
It makes no sense at all to keep the Central Bureau of Investigation out of the purview of Lok Pal. Nor does it have any sense to have a parallel investigation and prosecution system that will be controlled by the Lokpal. This will only result in duplication of work and could lead to contradictory action. I would reiterate that the Central Bureau of Investigation should not be under the Government control as it is being misused against political enemies as before. Nor should it be autonomous as historically it is known that an independent police organisation has led to a police State. The anti-corruption and prosecution wings of the CBI can be separated and placed under the Lokpal and the rest may continue with the Government. These are my suggestions relating to the Lokpal.
If the investigating wing of the CBI were to be placed under the Lokpal where the Government were to retain administrative control over the agency, it would invariably lead to officers taking their cue from the Government of the day instead of functioning independently. This should not be done. CBI should be allowed to function in such a way as I have mentioned earlier.
Thirdly, the move to impose quotas from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, women and “minority”. “Not only is the proposal abhorrent, it is hideous to seek to divide the institution of Lokpal along community, caste, gender and communal lines.
Corruption has no community, caste, gender or religious identity. The caste, creed, gender and faith of those who will hold office in the nine-member Lokpal are of no consequence and irrelevant. The proposal is very dangerous and need to be thwarted. It is very clear that the purpose is not to set up an effective Lokpal but to pander to the vote-banks. Should we allow quotas in the judiciary and other constitutional institutions of our Republic? The Lok Pal’s job is to curb corruption; it is not meant to be a political instrument for crass politics. There is a need to remove these obnoxious clauses.
I am reminded that the original intention behind the recommendation of the first Administrative Reforms Commission which mooted the idea was to tackle corruption in high offices or high places. But, now, the Bill extends the concept to the elimination of corruption at all levels of the Central Government and from public life in general by including all associations etc. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Please wind up.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I would quote here: in Page 8, clause 14 sub clause (h):
“any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust …” Association of persons involves everyone. Any law, for the time being, in force in receipt of any donation from the public covers everyone in this country. Any society, any association, any organization, any trust, and all these are covered now under Lokpal. This is a very herculean task which is being loaded on the Lokpal to work. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Let me conclude. Madam, I need another two or three minutes.
MADAM CHAIRMAN: Please conclude within one minute.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The Bill extends the concept to the elimination of corruption at all levels of the Central Government and from public life in general by including all associations, trusts, etc. This combined with the elaborate procedures prescribed for preliminary inquiries and constant back-and-forth referrals to the Central Vigilance Commission (CVC) and CBI in processing complaints which may soon number tens of thousands makes all the timeliness mentioned in the Bill unrealistic and unattainable. The highly cumbersome procedural complexities will enmesh the Lokpal almost from the start.
Before I conclude, I should also mention a point relating to the inclusion of hon. Prime Minister under Lokpal’s purview. The hon. Prime Minister should be included in the ambit of Lokpal with the exception of internal security, public order, atomic energy and space. No special procedures are needed for enquires, investigation against the hon. Prime Minister. We insist on a strong Lokpal and provisions which weaken the authority of Lokpal should not be supported.
I would reiterate that to eradicate corruption, there is a need to have an effective Ombudsman Mechanism. Our Party would not be a party to this type of a half-baked Bill which wants to have a namesake Lokpal but gives little power and ties it up with so many infirmities. I would urge upon the Government to take back this Bill, re-draft it and come back to us. Otherwise, it can send the Bill to the Standing Committee for further consideration. The commitment which I would also reiterate here on behalf of the hon. Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik is that a strong Lokayukta Act will be passed by the State Legislature within the next three months.
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदया, लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण का यह विधेयक मंत्री श्री नारायण स्वामी जी ने सदन के सामने रखा है। इस विधेयक पर चर्चा शुरू करते समय उन्होंने इस लोकपाल विधेयक का इतिहास भी सदन के सामने रखा है।
पिछले 41 वर्षों में यह विधेयक अलग-अलग कारणों से सदन के सामने लम्बित पड़ा है। यह आठ बार सदन के सामने आया, उसमें से सात बार लैप्स हो गया और एक बार सरकार ने वापस लिया। मैं इस बात को इसलिए दोबारा सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पिछले 31 सालों में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर, इन्दिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वी.पी.िंसह जी, गुजराल जी, चन्द्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी, सभी के ये सन्दर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि देश के महान नेता हमारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने शायद यह उचित नहीं समझा कि हमने इस देश की राज व्यवस्था को जिस तरीके से स्वीकार किया है, इस व्यवस्था के ऊपर हुकूमत चलाने वाली कोई और व्यवस्था शायद उन्हें मंजूर न हो। यदि उनकी यही मानसिकता रही होगी तो इस मानसिकता से मैं और मेरी पार्टी सहमत हैं।
मुझे आश्चर्य हुआ, जब सदन में यह बहस शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, सरकार यदि जिम्मेदार है तो सरकार चाहेगी कि जो विधेयक सरकार पेश करती है, वह पारित हो। सरकार अपनी ओर से कभी यह नहीं कह पाएगी कि आप इसे पारित मत करिये। सरकार तो निश्चित रूप से यह प्रयास करेगी कि जो विधेयक वह लाई है, वह पारित किया जाये, लेकिन विपक्ष की नेता से लेकर जितने सदस्य इस विधेयक पर अब तक बोले हैं, सभी ने इसका विरोध किया है और विरोध करते हुए यह कहा है कि हमें और मजबूत लोकपाल चाहिए, इतना मजबूत कि इतना मजबूत हमें मिले ही नहीं।आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं, एक नयी संस्था का गठन करने जा रहे हैं, एक सुपर पॉवर सेंटर बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में अपनी सही जिनकी राय है, वह हम हिम्मत से सदन के सामने रख न पाएं, यह देश के लिए, हमारी संसद के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है।
सभापति महोदया, कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लोकपाल के दायरे में आने चाहिए। कुछ सदस्य ऐसे हैं, जिनका विरोध है। वैसे प्रधानमंत्री पद इस देश की गरिमा है। हम नहीं चाहते कि जो देश की गरिमा है, उसे कोई ठेस पहुंचे। उस गरिमा को कम आंका जाए या उसका अपमान किया जाए। यह हमारे लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री पद एक गरिमा है। इससे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ है, जिस दिन इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तब भी हमने इस बात को यहां पर कहा था कि नया बिल सदन के सामने आज पेश हुआ है। बंसल जी ने कहा यह कोई नया बिल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री उसी समय खड़े होकर बोले और आज जब नारायणसामी जी ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा, तब उन्होंने कहा कि पुराना बिल हमने विदड्रा किया है और नया बिल हमने सदन के सामने रखा है।
संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): दोनों बातों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। दोनों में वही बात है। उन्होंने यह कहा था कि पहले में जो संशोधन सुझाए गए थे, वे बहुत ज्यादा थे। इस कारण उनको डालकर उसकी नंबरिंग ठीक की है, यह साफ-सुथरा बना है, बिल वही है।
सभापति महोदया : कृपया शांत रहें।
…( व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): There are a large number of amendments. Giving the amendments and then reading the Bill together will be difficult for the hon. Members. Therefore, as per the recommendations of the Standing Committee, the new Bill has been prepared carrying out all the amendments that have been agreed to by the Government. … (Interruptions)
श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदया, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और कोई आर्ग्युमेंट नहीं करना है। जो मंत्री जी ने यहां अपना वक्तव्य दिया है, वह सदन के रिकार्ड में है। आप उसे कल पढ़िएगा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने यह कहा कि जो पुराना बिल है, उसे विदड्रा किए हैं और नया बिल हमने पेश किया है, आप उसे कल पढ़िएगा। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है, तब मुझे इस बात का दुख होता है कि 130 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री पद के लिए एक नेक आदमी इस देश में नहीं है। एक विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 130 करोड़ की आबादी में एक नेक आदमी इस देश में यदि नहीं मिलता है, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सा निर्णय कर रहे हैं, किस संस्था का गठन कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री पद को हम नीचे गिरा रहे हैं? क्या इस देश के सारे नेक लोग खत्म हो चुके हैं, ईमानदारी इस देश की खत्म हो चुकी है, कोई ईमानदार बचा ही नहीं है, …* जिस संस्था का गठन आप करने जा रहे हैं, उसमें कौन लोग आएंगे? हम-तुम जैसे ही आएंगे।
सभापति महोदया : जो अनपार्लियामेंट वर्ड है, उसे निकाल दीजिए।
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): वह भले ही रिटायर्ड होंगे, न्यायपालिका से होंगे या और किसी क्षेत्र से होंगे, लेकिन इसी देश के नागरिक होंगे। इसी 130 करोड़ में से होंगे, उनकी ईमानदारी की गारंटी कौन देगा? हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए, महान नेता हुए उन्होंने इसे लाना उचित नहीं समझा। क्योंकि वे जानते थे कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे और आज भी यदि यह बिल यहां पर पारित होता है तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे। भ्रष्टाचार के विरोध में हम और हमारी पार्टी है। शिवसेना के प्रमुख बाला साहब हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं। वे केवल बोलते ही नहीं रहे हैं बल्कि करते भी रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सभापति महोदया, आप को एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर श्री कपिल सिब्बल बोल रहे थे। वह भारत सरकार के मंत्री हैं। मंत्री होते हुए उन्होंने यहां पर वक्तव्य दिया है। यहां पर मैं जो कह रहा हूं इसे आप भी कल पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। ...( व्यवधान) मुझे आप पर कोई आरोप नहीं लगाना है। मुझे आप पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन देश का एक मंत्री संदन के अंदर कहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। जबकि देश के राज्यों में हर दल की सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं जिनमें कांग्रेस की भी सरकारें हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप का समय हो गया है। आप वाइंड अप कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुझे इतने बड़े विषय पर बोलने से नहीं रोकिए। मुझे जो कहना है वह कहने दीजिए। इसे स्वीकार करना या नहीं करना यह संसद तय करेगा लेकिन जब एक मंत्री संसद के अंदर यह कहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर एक राशन कार्ड भी बनाना है तो वह बिना घूस दिए नहीं बनता है। हमें किसी पुलिस स्टेशन में जा कर कोई शिकायत करनी है तो बिना घूस लिए वहां पर शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। यह स्थिति है, यह वास्तविकता है तो भ्रष्टाचार कहां तक पहुंचा है? आप इस बात को कैसे मानते हैं? इसे कैसे स्वीकार करते हैं कि पूरे देश की जड़ तक पहुंचा हुआ भ्रष्टाचार केवल लोकपाल आने से खत्म हो जाएगा। आज राज्यों में भ्रष्टाचार है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका हेड क्वार्टर दिल्ली हो। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : कृपया आप समाप्त करें। आपका समय हो गया है।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : संस्था समय से चलती है। कृपया आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते : हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो वास्तविकता है, 130 करोड़ आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस पर हमें गर्व है उस लोकतांत्रिक देश में हम इस प्रकार कि कोई अलोकतांत्रिक संस्था का गठन करना चाहें तो पूरे सदन को उसका डट कर विरोध करना चाहिए। जब कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे और यहां से विपक्ष की नेता सुश्री सुषमा स्वराज जी ने कहा आप कमजोर लोकपाल बिल लाएं हैं। इस लोकपाल का कोई मतलब नहीं है तब आप ही ने कहा है कि कोई असंवैधानिक संस्था हम सरकार के सर पर नहीं बैठाना चाहते हैं। सरकार भी इस बात से अवगत हैं। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह असंवैधानिक है।
सभापति महोदया : कृपया अब आप समाप्त कीजिए। Please wind up now.
…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदया, मैं विधेयक के बाहर कुछ नहीं कह रहा हूं। जिस लोकपाल विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है मैं उसी के संबंध में यहां कह रहा हूं। हम किसी के आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं। जनता का यह अधिकार है। जनता आंदोलन कर सकती है। यदि भ्रष्टाचार बढ़ा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। हमने भी कई आंदोलन किए है, कई बार सड़कों पर उतरे हैं। भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ कई बार हमें जेल तक जाने की नौबत आई है। आंदोलन के खिलाफ शिव सेना नहीं है। लेकिन यदि हम आंदोलन के बहाने या भ्रष्टाचार के बहाने अपनी जड़ें खुद ही उखाड़ना चाहेंगे, लोकतंत्र को हम ही खत्म करना चाहेंगे, तो हम किसी भी हालत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, यह शिव सेना की राय है। इसीलिए शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे खुलकर भूमिका लेकर जनता के सामने, देश के सामने आए हैं। हम उनके नुमाइंदे हैं। जो पार्टी की बात है, उसे हम सदन के समाने रख रहे हैं।
सभापति महोदया, मैं यहां एक दूसरा उदाहरण दूंगा कि यह कैसे असंवैधानिक है। हमारे लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं - विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज तक इन चारों स्तम्भों पर लोकतंत्र चला है। क्या आज ये चारों स्तम्भ चरमरा गए हैं? क्या ये चारों स्तम्भ कमज़ोर हो गए हैं या ये चारों स्तम्भ प्रभावशाली नहीं रहे हैं? क्या हुआ है जो आज हमें किसी पांचवे स्तम्भ की आवश्यकता है? आज भी हमारे ये चार स्तम्भ सशक्त, मजबूत हैं। आज भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सशक्त है। एक बार यहां चर्चा करते समय हमने इसका उदाहरण दिया था। इसी सदन में शरद यादव जी ने इस बात को कहा था। इसी सदन में जब पूर्व स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी थे, प्रश्न पूछने के लिए केवल 15-20 हजार रुपये के लिए ग्यारह सांसदों को हमेशा के लिए इस सदन से बाहर कर दिया गया, उन्हें सांसद पद से हटा दिया गया। इस सदन का यह अधिकार है। स्पीकर महोदय ने निर्णय लिया था। स्पीकर महोदय के निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर पाया और न ही कोई चैलेंज कर सकता है, न्यायपालिका भी चैलेंज नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि सदन के किसी सांसद के बारे में यदि लोकपाल से कोई इन्क्वारी, शिकायत आए तो हमारे स्पीकर को कार्यवाही करनी चाहिए और यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की, इसका कारण लोकपाल को देना चाहिए।...( व्यवधान) क्या यह सदन के अधिकार पर आक्रमण नहीं है? क्या यह स्पीकर के अधिकार पर आक्रमण नहीं है? इस सदन का जो सर्वोच्च पद है, उस पर आक्रमण नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे विदड्रा कर लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी हड़बड़ी या गड़बड़ी में इस प्रकार के विधेयक मत लाइए। यदि आपके लिए दिक्कत है तो इसे स्टैंडिंग कमेटी को सीधे वापिस भेज दीजिए। इस पर चर्चा हो, समाज के हर वर्ग की बात सुनी जाए। आप जिनके खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं, उस समाज के हर वर्ग को सुना जाए।
सभापति महोदया, हमारे पास काफी सशक्त कानून हैं। यदि हम उन कानूनों को लागू करना चाहें, यदि सरकार की वह मानसिकता और मनोबल है, तो आज हमारे पास जो कानून हैं, उन्हीं के तहत हम देश के भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे लागू करने की हिम्मत चाहिए।...( व्यवधान) वह विल पावर सरकार में चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : गीते जी, प्लीज़ अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): राजनीतिक लाभ हित, ...( व्यवधान) उसके बाद सोच-विचार करके हम अपने कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विरोध के लिए विरोध नहीं है। लेकिन हम जो इतना बड़ा एतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं, एक नई संस्था का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों कर्मचारी लगेंगे। हम उसके लिए दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। एक नई संस्था का गठन करने जा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सदन सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री अनंत गंगाराम गीते : हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का...( व्यवधान) हमें हमेशा संविधान निर्माताओं का सम्मान करना चाहिए।...( व्यवधान) इसलिए कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगले सत्र में भी इस पर विचार कर सकते हैं, इसे वापिस ला सकते हैं। इसलिए इसे दुबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।
SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam Chairman, I think Geete ji, in his last words, talked about Dr. Baba Saheb Ambedkar. I think, we all respect him, the architect of our Constitution. I would like to quote his last speech, concluding speech on the 25th of November, 1947 in regard to what is happening in the Indian society today:
“When there was no way left for Constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where Constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.” I think, we are all very much proud of the democracy of our country which we have nurtured. We are proud to say that India is the largest democracy in the world and we have managed to sustain it and have showed great growth and development in our country. I understand what all the earlier Members have spoken. But I am totally disillusioned and I am totally disappointed with the kind of negativism that has come out. I think the commitment that the Government has shown is the point that everybody has really missed in this entire debate. The UPA Government is totally committed to cleaning up the country and making India totally corruption-free. But as everybody has said, it is something that has eroded our country for over sixty years. It is not a magic wand, but it is a small beginning.
Look at the various Bills that the Government has come up with, be it the Citizens’ Charter, be it the Grievance Redressal, be it the Judicial Accountability, be it the Whistleblower, and now the Lokpal. I think we should be honoured and we should compliment the Prime Minister. I personally feel the same thing; my Party may not agree with what I say. But I think I am going to defend myself when I say I agree with the Shiv Sena openly that I would not like my Prime Minister to be accountable to anybody because we are very proud of him and we do not want him to be under Lokpal. But, it is the leadership quality of this gentleman, who happens to be in politics, who himself insisted that he wants to be under the Lokpal when all of us emotionally do not feel that and it has to be beyond the barriers. But he insists on this and, I think, that is where this whole Bill is going. So the Lokpal may not be the solution to all our problems but, at least, it is a beginning to stopping, eradicating and looking at corruption as a serious cause and looking at how we can address it. So, I think the whole sense of the House is that we need a Lokpal. You want a stronger one. Yes, we are for a stronger one. But, it is a healthy baby right now. Do you want it to be an obese baby with so much work that it may not be able to implement all the commitments that we have made? The whole nation is looking at us. The youth is looking at us. They are all on the streets today. Where is it coming from? It is the anger towards all of us. I think unless the quality of this debate converts, people are going to be further angry. So, I think, as a first step towards the commitment that we have made to all our voters, let us try and get this Lokpal across and review it every six months or one year. May be, the Government definitely can get commitment into it and not get tied down by numbers.
I saw hon. Sushma ji and Kapil ji going over 252 and 253. I do not care whether the number is 252 or 253; I want a corrupt-free society. I do not care whether it works this way or the other way. So, I urge upon the Government to take a neutral stand, to take the whole sense of the Government. We are totally for the federal system. I do not want my State’s rights to be taken away by the Central Government, certainly not. But, at the same time, together we can make a difference. We have all been in power; we have all been in this House. I remember, one of my colleagues, Shri Sanjay Nirupam said, nobody in this room sits in glass houses. I do not think he meant it in a bad sense, but it is fact.
About the reforms that we are talking, unless there are electoral reforms, the entire political corruption will not be eradicated. So, unless we make the electoral reforms, all these exercises are going to be meaningless. To give you an example of the animosity we are talking in society, in Maharashtra we had Municipal elections recently. I am very proud to say that the NCP and the Congress, though we fought separately, did exceptionally well and we have topped it, even given the circumstances that the entire atmosphere in the country is against the netas.
The other day, I was on a channel. I think, Gurudas ji always talks very freely against the media and I do not think I have the guts that he has. But, the other day, one of the channels was saying that all the 800 MPs had disillusioned this country. I want to know, has the channel gone to my constituency or your constituency and asked each voter that, yes, have I disillusioned them in these 2 ½ years? So, I do not like these general comments. I think, we have come here with commitment and conviction and we want to make a difference in this country. The whole atmosphere is that netasdo not do anything; they are only on foreign holidays. Only our families know what kind of toll it takes on our personal lives as well. As a mother, I know I am ignoring my children to be here; Priya is here. Thanks to our mothers and mothers-in-law in our houses that our children are being brought up. I do not want to be run like this. It gives me a lot of pain when every channel and every newspaper in this country today looks at me as if I am some sort of a culprit. I am not.
Sixteen lakh people have voted each one of us here. We are rightfully here. I think, the time has come for us to deliver and make a difference; prove it to the country, to the media and to all the NGOs. A lot of people think that I work with too much NGOs but today I want to defend my fraternity right here that in a democratic system we will not get bullied by anybody and we will prove it that this Lokpal will make a difference like over hundred times we have made amendments in the Constitution.
I am sure, in this Lokpal Bill, if we pass it today, we can bring amendments at different stages of life. So, let us not look at it totally as it is going to be nothing for us. It is a small beginning. I think, it is the commitment of the hon. Prime Minister which is made to this country. We should join him, support him and show to the country that we want to make a difference and it is an honest democratic system.
THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Chairperson, Sushmaji quoted in the morning one of my favorite couplets.
There are some very special moments in the life of a nation. This is one such moment. The nation awaits with bated breath how the collective wisdom of this august House will be reflected in the vote at the end of the debate on the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011.
16.42 hrs (Madam Speaker in the Chair) Madam, the broad provisions of this Bill have been vigorously debated both in the public domain and by political parties. It is my honest belief that the Bill that is now before this august House lives up to the promise that Members of this House collectively made to the people of this country by way of the sense of the House at the end of the debate on 27th August, 2011.
The task of legislation is very serious business and must eventually be performed by all of us who have been constitutionally assigned this duty. Others can persuade and have their voices heard. But the decision must rest with us. At the same time we must keep in mind the fact that corruption and its consequences eat into the body politic. We have seen how public anger has manifested itself in the last one year. Let us, therefore, endorse this Bill as proposed. In drafting this legislation, we have had a wide range of consultations. I compliment the hon. Members and the Chairman of the Standing Committee which looked into this Bill in great detail. We have been enriched by the wisdom of political parties and all shades of opinion that have been taken into account.
I wish to state that when our Government was elected to office in 2004, we wanted our policies to be people-centric. We believe in transparent, open governance and the well-being of the aam aadmi is central to all our policy prescriptions. Our ideological commitment to ‘open governance’ led us to bring the Right to Information Act in 2005. To further our people-centric policies, we enacted the National Rural Employment Guarantee Act, 2005. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, is evidence of our desire to empower the disadvantaged and marginalized. The National Rural Health Mission addresses the health concerns of the poor in the rural areas. We have attempted to rejuvenate our cities through the Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission.
The Rajiv Awas Yojana aims to provide housing to the poor and homeless in cities. The introduction of the National Food Security Bill, 2011, is yet another step to secure the poor and the malnourished from the consequences of hunger and deprivation. The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 seeks equity for the farmer and those deprived of livelihoods. We have tried to create a more egalitarian and inclusive India delivering the fruits of growth to the less privileged. That is and shall continue to be our Government’s mission.
Madam, on corruption, our Government, like none before, has taken decisive steps. In the last one year, we have been working on certain landmark legislations. The Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011, is before Parliament. The Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill, 2011, and the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011, await Parliament’s approval. The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010, has already been cleared by the Standing Committee and awaits Government’s consideration. The Electronic Delivery of Services Bill, 2011, is being introduced which will ensure that essential public services are electronically delivered at the doorstep of the citizen. These are landmark and unprecedented pieces of legislation.
Madam, on the administrative side, our Government seeks to streamline decision making consistent with the principles of transparency and accountability. We are formulating public policy measures on procurement. A Group of Ministers has recommended elimination of discretion in administrative matters where possible. This work is in process. We began with the Right to Information Act. We will not end the fight against corruption with the Lokpal and Lokayuktas Bill.
Madam, we must embrace a holistic approach in our fight against corruption. Our laws must be all pervasive if we are genuine in our endeavour. Legal sophistry cannot be used to argue that State Legislatures must not adopt the model law proposed or delay its enforcement. Corruption is corruption whether in the Union or in the States. It has no legislative colour. I urge leaders of all political parties to rise above partisan politics to demonstrate to the people of India that this House means business in its effort to combat corruption. All of us are party to the resolution reflecting the sense of the House in which we committed to establish Lokayuktas in the States along with the Lokpal. We would be in breach of the promise that this House made to the nation if we do not provide for the mechanism of the Lokayuktas by taking recourse to citing articles of the Constitution as impediments. Such a course of action should not derail the sense of the House. I urge all my colleagues in Parliament to rise to the occasion and look beyond politics to pass this law.
Madam, the Central Government is responsible for providing a limited number of public services directly to the citizen. The real problem lies in the domain of State Governments where the aam aadmi feels the pinch of petty corruption on a daily basis. It is for this reason that Group C and Group D employees have been brought within the ambit of Lokayuktas in States. Local as well as State authorities are charged with providing essential services to the common man. It is here that the bane of corruption needs to be fought. Water, electricity, municipal services, land records, policing, transport, ration shops are but a few examples of essential services provided by State and local authorities that affect the life of the common person. Setting up of Lokayuktas in States will go a long way in addressing the sense of frustration that is reflected in the anger that we see now around us.
Madam, even the major flagship schemes of the Central Government are implemented by public functionaries working under the State Government. Everyday in this and the other House, Members express their disillusionment with the way our Central schemes are implemented by States. We need to remedy this. Unless Lokayuktas are put in place, the cancer of corruption will spread. Let us not delay the issue any further. Federalism cannot be an impediment in our war against corruption.
Madam, as regards the CBI, we believe that the CBI should function without interference through any Government diktat. But no institution and no individual, howsoever high he may be, should be free from accountability. All institutional structures must be consistent with our Constitution. Today, we are given to believe that a Government that is directly elected by the people and accountable to it cannot be trusted but a body that will not derive its legitimacy from the people directly or be accountable to it, could be trusted to wield its immense powers with honour and trust. No entity should be created inconsistent with our Constitutional framework and charged with onerous executive responsibilities without any proper accountability. In the ultimate analysis all institutions within the framework of this Constitution are accountable to Parliament and Parliament alone. In our enthusiasm to enact this law, we must not falter. I believe that the CBI should function independently of the Lokpal. I also believe that the CBI should function independently of the Government. But independence does not mean absence of accountability. We have, therefore, proposed a process of appointment of the CBI Director, which involves the Prime Minister, the Chief Justice of India or his nominee and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. None should have doubts about the integrity of this process. As far as the issue of CBI functioning under the Lokpal is concerned, our Government believes that this would create an executive structure outside Parliament, which is accountable to none. This is anathema to sound Constitutional principles. I believe that the Bill, which is now before this House, contains a judicious blend of functional autonomy and accountability of the CBI. I am sure that the wisdom of this august House will rise to support our Government’s proposals as reflected in this Bill.
Madam, in the course of this debate, bureaucracy has been at the receiving end. While I agree that public functionaries must be above board and that delinquents must be dealt with expeditiously and decisively, I must express my deep appreciation for many a public servant who have shown exemplary integrity in discharging their functions in an environment of distrust.
I do not think all public functionaries need to be painted with the same brush just as all politicians should not be presumed to be dishonest or corrupt. We must not throw the baby out with the bath water. Without a functional, efficient administrative system, no Government can deliver for its people. Let us not supplant the system with one in which the public servants will hesitate to fearlessly record what they think and in that process endanger the very soul of good governance. In judging the conduct of public servants, we must not lose sight of the need to distinguish genuine and honest mistakes in the discharge of their duties from patently illegal acts. Very often our public servants have to take decisions under conditions of great uncertainty. The future being inherently uncertain, it is possible that an action which ex ante appears to be rational may ex post turn out to be faulty. Our systems of reward and punishment must not lose sight of this fact.
Madam, all systems of governance must be based on trust. It is the people’s trust that we in Government reflect and protect. Rampant distrust of all authority imperils the foundations of democracy. Our polity with its enormous size and diversity can only be held together when we put our faith and trust in institutions that we have carefully built over the last 63 years. The power of the electorate is the ultimate authority which brings accountability to our democratic institutions. In endangering democracy, we will only be unleashing the forces of chaos and anarchy where reason will give way to emotion.
Madam, we are creating something for the future in response to the inadequacies of the present. We have to be mindful of the pitfalls when we look into the future. Let us not create something that will destroy all that we cherish—all in the name of combating corruption. Let us remember that the road to hell is paved sometimes with good intentions.
We, as the representatives of the people, must act now to start yet another journey to rebuild the trust that is essential for a strong and vibrant India. I thank you.
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate on the Lokpal Bill.
Just now we have heard the Prime Minister’s intervention in the debate. The crux of his whole speech is to see that we curb and eliminate corruption. The entire House is accepting this kind of an attitude. The entire House and all the Members of this House are for eliminating corruption. We are for that. At the same time, we are opposing certain provisions which they have brought in the Lokpal Bill. No doubt, as our Prime Minister said, we want Lokpal. Recently, there is a Report, Global Financial Integrity Report. It says, “19 billion dollars of illicit money is taken out of the country every year. The Global Corruption barometer in 2010 shows that in India corruption is so deep-rooted that at least 55 per cent of the households pay bribe to get their basic service.” What did the Prime Minister say? If an ordinary man in the country wants to get any service from the Government, he has to pay money by way of corruption. That is why, the Prime Minister said, we have to eliminate corruption and so we have already brought this Lokpal Bill for that.
17.00 hrs. Madam, our party AIADMK is for the Lokpal. We have no objection. All the hon. Members are accepting this. But, we are not accepting certain provisions of the Lokpal. For example, all along we are insisting and we have said, not only here but even in the Prime Minister’s and all party leaders meeting, that Prime Minister’s office must not be included in the Lokpal. That is our stand. It is because even the allied party Members of UPA said that the Prime Minister’s office is the highest office. He has to run the Government. He has to deliver the goods for this country. If we include his office in the Lokpal, he may not be in a position to function properly. That is why we are opposing that the office of the Prime Minister must not be included in the Lokpal. In this regard, my leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu has also written letters many times to the hon. Finance Minister. I reiterated that the Prime Minister must not be included in this Bill.
My second point is regarding the exclusion of the lower bureaucracy. The Prime Minister said that the C & D categories of employees have to be brought under Lokayukta. At the same time, he has not mentioned about their inclusion in the Lokpal. He said that CVC will take care of that. When you are advocating it as a model, this has to be included in Lokpal also.
Next point is regarding the inclusion of the Lokayukta. As I said early, we are for Lokpal. But, when you include Lokayukta, we are opposing that. It is because you are infringing on the rights of the States. The Indian nationals have fought for the freedom of our country. We have formed the States on linguistic basis. Most of the States want to protect their rights. They are fighting for that. They want to preserve their culture. In spite of diversity, we are united. Our different States have different cultures. For that, you have to give autonomy to the states. That kind of autonomy is required. But, what is happening? In the Indian history, for the last 60 years, you are slowly encroaching upon States’ rights and taking away states right in the name of the Concurrent List.
Hon. Sushmaji and also many hon. Members raised the issue regarding the federal set up. If you take the list, 90 per cent of the Members said that you have to preserve the federal set up. You must not create any danger to this set up. There are State Legislatures. In the legislature, they have every right to legislate this Lokayukta. Some States have already enacted that. Why do you want to insist upon it?
Shri Narayanasamy and Shri Kapil Sibal said that under Article 253, there is a provision for enacting Lokayukta is there. I am not disputing that. At the same time, what about the Article 246, which you have forgotten? What does the Article 246 say? It says that in the Concurrent List, the State Governments also have the right to enact the laws. If you are encroaching upon their right in the name of Article 253, you are ignoring Article 246.
Our Parliament has even the power to enact laws in respect of Municipalities and Panchayats. I am not disputing that. If you want to bring everything here, it means that you are going to make India as unitary State. You are not giving the genuine answer for that question. That is why when we are having Article 246, we have to respect that.
Madam, that is a very serious matter. If you see, most of the Members spoke that even Ruling Party must give some importance to our arguments. I have already moved that amendment. Therefore, I hope that when the amendments come up for voting, most of the Members would support that.
I have already brought the amendment not to include the Prime Minister in the Bill and also to exclude Lokayukta. Some hon. Members may support it. Another point is regarding the federal set up and Article 253 relating to Lokayukta. Here also, other Members are supporting it. Therefore, my two amendments are valuable amendments. The whole House may accept that. In that case, we will support the Lokpal Bill.
Secondly, they are bringing about a provision making accountable to the Lokpal the Speaker, Lok Sabha and the Chairman, Rajya Sabha. Why are they bringing these people under this Bill? They are supreme bodies. They cannot be answerable to Lokpal. Parliament is meant to enact laws. In the proceedings, they have to proceed against the Members of Parliament and also the Ministers. Then, in such a case, they have to report about that to the Lokpal. Is it the duty of the Speaker? Is it right? Is this democracy? This is how the Government is protecting the rights of our Parliament! That is why, I am humbly requesting you to exclude them. Let the Government bring an amendment to exclude the Speaker, Lok Sabha and the Chairman, Rajya Sabha. This is a very serious matter. This is concerning our democracy. Even the Standing Committee has not recommended this. How has this Bill included the hon. Speaker, Lok Sabha and the hon. Chairman, Rajya Sabha to send a report to Lokpal?
Afterwards, they may try to include the President of India also. Somebody may say that all must come in. That means that you have to include, the President of India, the Vice-President and all others also. It would reach that stage. Madam, that is why, I am honestly requesting that let the Government consider not to include the Prime Minister within the purview of this Bill. This is my humble stand. This is my party’s stand. My Chief Minister has told this so many times, even to the Finance Minister also.
I would submit that most of the Members are feeling in this way regarding the federal set up. We are a democratic country. You have to respect the State Governments. Do not make them glorified municipalities. That is why, we are serious about this concern. Let this House consider the amendment I have given about not including the Prime Minister. At the same time, federal set up must be protected. For that, Lokayukta must be excluded from the Bill. With this condition, I am for Lokpal and at the same time, I am not for Lokayuktas.
श्री लालू प्रसाद : महोदया, हमारा नंबर किधर गया।
अध्यक्ष महोदया : आपबैठिये, सबका नंबर आयेगा। आप बैठिये और शांत रहिये। आप लोग आपस में बहुत बातचीत कर रहे हैं। आप लोग शांत होकर सुनिये।
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, we are against corruption. Corruption has to be eradicated. All steps have to be taken to eradicate corruption. This has to be done.
For the purpose of eradication of corruption, a Bill or statute is not sufficient; a mentality is required to enforce it. If you are in the Government, you have to enforce it. If you are in the Opposition, you must fight it out. It should be not for an academic discussion only.
I just heard the speech of the hon. Prime Minister. I would like to know whether the Part III of the Bill is required to be taken as a model or it has to be adopted. If it has to be adopted, then I think, it encroaches upon the federal set up of the Constitution.
Shri Kapil Sibal has delivered a speech on Articles 252 and 253. With great respect to him, I would like to submit that every student of law knows that Article 252 applies in cases where the two State Legislative Assemblies agree that there is a vacuum and Parliament may pass a Bill. In that case, Article 252 applies. There is no case for Article 252 here. Where has any of the State Legislature given it? So far as Article 253 is concerned, he has taken the plea that they have entered into an international agreement and that is why, Article 253 comes into picture. My humble question to Shri Kapil Sibal is this. Can you do a thing, which you cannot do in a direct manner, in an indirect manner? He was saying that they are not encroaching upon the field of the State Legislature. He may please reply whether Section 81(7)(b) of the Bill encroaches upon the domain of the State Legislative Assembly or not.
Entry 41 in List II of the Seventh Schedule speaks about the service conditions of the State Government employees. What will the Lokpal do? There are so many discussions about what the Lokpal would do. Madam, with great respect, this Lokpal is nothing but a super investigating agency. This Bill is creating a super investigating agency giving it a high status. What would he do? Ultimately, after giving chances to all as an investigating agency, the Lokpal’s Report will be given to a Special Court established under the Prevention of Corruption Act.
Under what law is an investigating agency’s report subject to the compulsory acceptance of a Special Court? Thereafter, the Special Court will go into the niceties of the investigation report. Therefore, merely an investigation report is submitted before a court of law, which is not accepted unless it is proved before the court itself. An investigating agency report has to be given to the Special Court, and the Special Court will decide the matter in accordance with the procedures of the Code of Criminal Procedure and nothing more than that. This super-investigating agency has been given a job that when the investigating agency submits a report under Section 81 sub-section 7 (b), then the State has to initiate disciplinary proceedings. Is it not coming within the State service condition? I just want to put this simple question to Mr. Sibal. Does this not mean interference in the affairs of the States? Are you not interfering with the Entry 41 of the Second List of the Seventh Schedule?
We all agree that corruption has to be eradicated. With great respect to the hon. Prime Minister, I would like to state this. It is not that this Bill has come for decades together and it means that all the previous Prime Ministers or the Ministers were in favour of corruption. If this type of Bill has not still come in the States, then this does not mean that the State Legislatures or the State Chief Ministers are in favour of corruption. Please do not think like this. If you have taken three decades to legislate this type of a law, then make Part III a model and request the States to accept it. It has not been done in your interest.
What has been done under Section 14 of the Administrative Tribunals Act? The Act has been engrafted by this House. What has been done under the Administrative Tribunals Act after this? Leave it to the States to adopt this type of State law, and today in our country almost all the States have adopted this law. Therefore, do not undermine the State Legislatures; do not undermine the Ministers of the States; and do not enter into the field of State Legislatures as it would be a dangerous proposition.
Everybody is against corruption. It is not that only one person is fighting against corruption. If one has a scope to speak, then one can speak against corruption and if one does not have the scope to speak, then he is not in a position to convey his voice to the people of the country. Simply because one is going at 6 o’clock or 10 o’clock before the TV, he is the only person who speaks against corruption. It is not that the persons who are holding demonstrations and dharnas are the only persons who are fighting against corruption. We have also been elected by people because people know that we are honest. This is the reason that people have elected us and not because of anybody saying it. One would say from the dais that a law has to be brought.
Madam, with great respect, I say this to you. What is the power under Section 24 (3)? Kindly read it with me. It is for your consideration and please consider this part of this Bill. Section 24 (1) states that :
“Where, after the conclusion of the investigation, the findings of the Lokpal disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by a public servant referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 14, the Lokpal may file a case in the Special Court and shall send a copy of the report together with its findings to the competent authority.” Simply because the report has been sent, a person against whom a report has been brought does not become a convictee. A full-fledged trial has to be given. Please also read Section 24 (3) along with this. Here, so far as the Lok Sabha is concerned, it is the hon. Speaker is the competent authority. It states that :
“The competent authority shall examine or cause to be examined the report forwarded to it under sub-section (1) and communicate or cause to be communicated to the Lokpal, within a period of ninety days from the date of receipt of the report, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report …” Until the trial is completed, how can anyone say that I have committed a fault? Can the report of the investigating officer be simply the basis for it? On the basis of a report, a person cannot be a convictee; he may be an accused. On the basis of a report, what will the hon. Speaker do? Will he remove me from the House? When the trial is not completed, will the hon. Speaker impose penalty on me?
Madam, who can be above the law in this country? How will a Lokpal be selected? With great respect I would like to say how the Lokpal will be selected, and I am not undermining anybody. Lokpal will be selected by the hon. Prime Minister, and the hon. Leader of Opposition. Both of them are under the Lokpal. Therefore, both of them will decide who would be the Judge who might be required to look into the matter in case they commit any fault in future! Thirdly, who else will be there in the Committee? The Chief Justice of India is one of them. Madam, it is with great respect that I would like to say that in our country if at all there is non-transparent system, then it is the appointment of the Judges of the High Courts. In this non-transparent system in respect of the High Court Judges, a person who would become the Chief Justice of India only because of his seniority, he would decide whether I am corrupt or not. Is it not very funny? His appointment depends on the discretionary power of somebody else. If my face is good, then I will be appointed as a Judge; if my face is not good, and I do not run after the Judges, then I will not be appointed. This type of a person will be in the Committee to decide who would be the Lokpal.
What is the accountability? I will just tell you about that. It will be the retired persons who will be the Lokpal or the members of the Lokpal. After four or five years, what is his accountability to the nation? Even if he has committed any fault, on the basis of the reference of the Supreme Court, he may be removed; he will go. Who will touch him? His pension will not be touched; he will not be awarded with any imprisonment; he will be like a master for everyone for five years, but no one can touch him. He will remain untouched. If he has committed any fault, he cannot be sent to prison and his pension cannot be touched.
Respected Madam, I will give you just one suggestion. Persons are talking hither and thither on corruption and Lokpal. Just as the New York Supreme Court or in various States in America, let the Lokpal be elected from the House itself. Let the Lokpal be elected after seeing who is honest or dishonest, just like some American Supreme Court Judges who remain Judges for 14 years on the basis of the Senate elections. They have to take the consent of the Senate. Who is interested for Lokpal, let us see. Let the people know who are all interested in being appointed as the Lokpal. Let us understand this. Is this not correct in a city like Delhi or in other States? So far as the last three or four CJIs are concerned, rumours are spreading that something is there. Is it not correct? We may ignore for the time being. We can keep our eyes closed, but it has happened.
Madam, I will tell you about one argument which I was making on behalf of one of the Judges in a compulsory retirement case. In the Division Bench, Judges said, “Yes, Mr. Bandyopadhyay, whatever you are arguing, you are correct. I would just request you to go to the court itself and hear the voice of the wall and then come back and tell me whether he will remain or not.” I went there. After that, when I came, I argued before the Court by saying, “I am stopping my argument. You pass your judgment.” Everything is not on record. There are rumours and there are persons. Therefore, who will be the Lokpal? Let the Lokpal be elected. I suggest that let the Lokpal be elected from the House itself because accountability has to be fixed.
If he commits any mistake, if he commits any fraud, if he commits any corruption, what would be the consequence? If he does not decide the matter in a fair manner, what would be the fate of this Lokpal? I would request that Municipalities, Panchayats and the Public Distribution System should be brought within the Lokpal itself. It should not hit the federal structure of our country. I would make a request to the hon. Prime Minister to delete Part-III and make a provision by requesting the State Government to adopt the guidelines which have been given in the Lokpal Bill itself. It should be given to that.
I come to another provision. Shri Singhvi is a very senior lawyer and I have a great respect for him. He is the Chairman of the Standing Committee. I just give you the sequence. The investigating agency will make a report. This report would be placed before the Special Court. The Special Court after adjudication gives a conviction in a case. Against that the gentleman would go to the Criminal Appeals Court. The Appeal Court would give its findings. Then as per this Bill, the final appellate authority is the Lokpal. It is a strange thing. Therefore, an investigating agency and a prosecuting agency will be the judge of their own cause. I would say, with great respect to the Law Minister that I do not understand Sections 49 and 95. It really hits the basic structure itself. A person cannot be the judge of his own cause. He will be the investigating agency; he will be the prosecuting agency and ultimately, he would be the appellate authority. It cannot be done. Therefore, with great respect I would say to kindly delete this Part III of this Bill itself.
One thing has also to be done which has not been done as yet. We must make an endeavour for character building programme. Only bringing a law would not do. People have to be educated on that; people must have faith on that. The people of this country must be educated for this purpose. We have not done anything for the long 63 years. We are speaking against the corruption as if we have become Rama Krishna or Swami Vivekananda. It is not that. The Government is having a role; others are having a role. The goal has to be implemented from the threshold of this country. People have to be educated that corruption should be stopped. Corruption is a disease. Corruption does not come. There are a few persons who are having Rs. 100 crore or Rs.250 crore. Even then they are corrupt. They do not need money, but they are corrupt because it is a disease. It has to be prevented. There are persons with Rs.100 crore or Rs.150 crore. Even then they need more money. It is a disease itself. It is a cancer. It has to be eradicated.
At the end of the day and at the end of the speech, I would tell the Government that this law has to be forceful. We are having the Prevention of Corruption Act. It is not that we do not have the Act. We are having the Prevention of Corruption Act. We could have extended this Prevention of Corruption Act to every blocks of our country. We could have made it easily accessible. We could have said that anybody could go and complain under the Prevention of Corruption Act. Just imagine a situation. A Scheduled Caste or a Scheduled Tribe man of Purulia District in our State stays at the Ayodhya Pahar. He would come to meet Madam in Delhi for filing a complaint against an MP for corruption. Is it a reality? Is it accepted? Can anybody accept it? It is only for the people who are running after some persons. Why are we not bringing the corporates? It is very nice. In the evening one anchor would go and speak against all persons. Let this anchor be brought before the public at large. Allow me to cross-examine the anchor. Let me understand his knowledge, his integrity and his stand. A gentleman goes on to a manch and gives a speech saying that we have to bring it very quickly! The dignity of this House has to be maintained. This House should not be put under pressure of anybody. Someone creating pressure by saying that he would go on a hunger strike if it is not passed by the 27th December, is not right. We have not given a very correct message to the nation.
All of us are interested in bringing a Bill like this. But in reality we are bringing this Bill under pressure. This position should not have been allowed to come. This does not give a very good image of the Members of Parliament. We are working under pressure. A wrong a signal has gone.
Hon. Prime Minister, Prevention of Corruption Act is still there. Implement it in each and every block of the country. Implement it strongly. The statute merely remains there and it has not been implemented. Officers have ignored the statute. That would not help this country. Whatever is there, it has to be implemented.
Madam, at the end I would say, we fought against corruption. Our leader Mamata Banerjee fought against corruption for the last 35 years. She is not an academic leader. She is a leader from the field. We have come to power fighting against corruption. So, corruption has to be fought out. With these words, I conclude. I thank you for giving me a patient hearing.
SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Madam Speaker, from the very beginning our party, under the leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, wanted that a strong and effective Lokpal Bill be brought, and the time has now come today that we are discussing this Bill.
अध्यक्ष महोदया, आज के दिन जब यह बिल हाउस में इंट्रोडय़ूस किया था, पहली दफा श्री नारायणसामी जी ने बात की। हाउस में जब एक मिनिस्टर बात करे तो एक तरीके से बात करनी चाहिए, फेक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। अभी देश में करप्शन काफी बढ़ गया है। Recent surveys on international corruption show that corruption level in India is very high.
MADAM SPEAKER: Hon. Member, you have five minutes, and wind up in five minutes.
SHRI NAMA NAGESWARA RAO : On the scale of 0-10, corruption level in India is at 8.67. इतने हाई लेवल में करप्शन है। मगर आज सुबह नारायणसामी जी ने यह प्वाइंट बोला है कि अभी हम लोग बहुत अच्छा बिल ला रहे हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, पहली दफा प्रोपर्टी को जब्त करने का प्रोविजन भी रखा है। मगर अभी बिहार में एक ऑफिसर की प्रोपर्टी को जब्त करके, वहां के पुअर लोगों के लिए एक स्कूल बना दिया है। मगर उसे बनाने का दिल होना चाहिए। जो लोग पावर में हैं, उनके पास विल एंड दिल दोनों होने चाहिए। ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि आज के दिन हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, वे मिनिस्टर हैं। वे हाउस में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका जो सोचने का तरीका है। पहले कपिल सिब्बल साहब ने जस्टिस रामास्वामी जी के मामले में हाउस के बाहर बैठ कर बात की और अब हाउस के अंदर बात कर रहे हैं। उन्होंने बात करते समय एक बात बोली है, अपने घर में भ्रष्टाचार करो, दूसरे घर पर आरोप करो। हमें समझ नहीं आया कि किस का घर है। हमें मालूम नहीं है कि 2जी स्पेक्ट्रम किस का घर है। कॉमनवैल्थ गेम्स किसका घर है, उसी तरीके से आध्र प्रदेश में ओ ब्लॉक में किसका घर है। वहां भी तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। एक मिनिस्टर को हाउस में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अभी ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर ने दो चीजों को बहुत क्लियरली बोला है, एक अपनी गवर्नमेंट का स्टेंड क्या है, वह बता दिया और दूसरा यह एक्सैप्ट किया कि देश में करप्शन है। करप्शन को मिटाने के लिए हम सब को मिलकर एक अच्छे बिल को लाना चाहिए, मगर इसके पहले मिनिस्टर को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बात और बोली कि आप लोग, अपोजीशन लीडर्स कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दे रहे। हम जो भी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन आप तो गवर्नमेंट में रहकर हमारे सजेशन को नहीं ले रहे हैं, That is the problem, क्या इस तरीके से किसी ने सोचा है? कपिल सिब्बल साहब तो अभी यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।
वजह जो भी है, लेकिन हमारी कंट्री में स्कैम के ऊपर कंटीन्युअसली स्कैम्स आ रहे हैं, उसी की वजह से कंट्री का डैवलपमेंट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। Corruption level is going very high, इसको कंट्रोल करने की हम सब की जिम्मेदारी है। उसी के लिए मोर्निंग से जिस तरीके से सजेशंस और एमेण्टमेंट्स आ गये तो कपिल सिब्बल जी जैसा बोले, कंस्ट्रक्टिव सजेशन अभी तो बहुत हम लोगों ने दिये हैं, Let us include it; let us amend it. उनको लेकर आओ, यह सब इन्क्लूड करके इस बिल को लेकर आओ, तब हम लोग सोचेंगे।
उसी के साथ सी.बी.आई. के बारे में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए बोल रहे हैं, मगर आज सलैक्शन प्रोसेस में अगर देखें तो सलैक्शन प्रोसेस में अपोजीशन लीडर, राज्य सभा को भी होना चाहिए और सी.बी.आई. लोकपाल के अन्दर आनी चाहिए, नहीं तो इसको सैपरेट ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, उसे किसी को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कंट्री में सी.बी.आई. के बारे में जिस तरीके से बात आ रही है कि गवर्नमेंट का प्रैशर है, यह सब नहीं होना चाहिए।
इसके साथ-साथ स्ट्रोंग एण्ड इफैक्टिव लोक पाल बिल आना चाहिए और उसकी एकाउण्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। Its accountability is very important. उसकी एकाउण्टेबिलिटी के साथ स्ट्रोंग एण्ड इफैक्टिव लोक पाल बिल आना चाहिए। इसके साथ इलैक्टोरल रिफार्म्स का बिल आना चाहिए, फाइनेंशियल रिफार्म्स का बिल आना चाहिए, क्योंकि कंट्री रिफार्म्स के बाद our GDP growth is growing continuously high. Our country is developing; since our country is developing, we have to control corruption और इन सब एमेंडमेंट्स के साथ यह स्ट्रोंग और इफैक्टिव बिल इस हाउस में लाना चाहिए।
श्री जयंत चौधरी (मथुरा):महोदया, अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। मैं उनकी भावना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सब की राय अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि यह जो बिल आया है, उसमें कुछ लोगों के मन में शंका हो कि इसका स्वरूप क्या होगा, इसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। क्या यह एक असरदार संस्था खड़ी कर पाएगा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई में आम आदमी के साथ खड़ा मिलेगा या वह एक सफेद हाथी को खड़ा करेगा, अलग-अलग शंकाएं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सरकार का प्रस्ताव है, यह एक सकारात्मक दिशा में एक कदम है। यह पहला कानून नहीं है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बना रहे हैं, कानून कई हो सकते हैं। कानून आज भी लागू हैं और हमारे देश में ओवर लैजिस्लेट करने की एक टेंडेंसी रही है। कानून तो अच्छे-अच्छे बनते हैं, लेकिन हम उतनी चिन्ता नहीं करते कि क्या उस कानून के क्रियान्वयन में कोई कमी है कि नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि “Corruption and hypocrisy ought not to be inevitable products of democracy, as they, undoubtedly, are today” यानि यह कोई नई समस्या नहीं है। उस समय भी समाज के लोग इस बारे में चिन्तित थे कि क्या भागीदारी उस गरीब आदमी की हम बना पाएंगे, क्या उसकी गिनती मुख्य धारा में होगी कि नहीं। आज भी हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
मेरा यह मानना है कि अगर हम भ्रष्टाचार को वृहद् दृष्टि से देखें, तो भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना नहीं है। जो अपने अधिकार से इस देश के नागरिक को हम वंचित कर रहे हैं, वह भी भ्रष्टाचार है, अगर दलित और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वह भ्रष्टाचार है, अगर उत्पादक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, वह भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जमीन उससे जबरदस्ती अधिगृहीत की जाती है, तो वह भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं समाज के हर एक वर्ग को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना नहीं है। सिर्फ कानून बनाने से, संस्था खड़ी करने से यह समस्या ऐसे ही गायब होने वाली नहीं है। यही देश के नागरिक हैं, यही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं, दिशा देते हैं। कहीं न कहीं, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि इस समाज को हम कैसे एकत्रित करें, कैसे जागरूक करें? मैं आज के इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहूंगा।
लोकपाल बिल के स्वरूप पर काफी राय आयी है, व्यापक रूप से चर्चा हुयी। स्थायी संसदीय समिति ने बहुत लोगों की राय ली होगी, काफी चर्चा की और एक रिपोर्ट भी देश के सामने रखी है। इसमें सीबीआई का सवाल उठा। मैं समझता हूं कि शब्दों के चयन में कुछ कमी हुयी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीबीआई की स्वतंत्रता का सवाल नहीं है। सवाल है सीबीआई के सशक्तीकरण का। जो सीबीआई का कन्विक्शन रेट है, वह कम है। हम सबको इसे मानना चाहिए। उससे दो सवाल खड़े होते हैं - सीबीआई के आफीसर्स की क्षमता और जूडीशियल एफीसिएंसी, दोनों ही चिंता का विषय हैं। इस बिल में सीबीआई को सशक्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि आज स्थिति यह है कि आप डेपुटेशन पर आफीसर्स को लेते हैं, आपके साथ वे दो-तीन साल हैं, उसके बाद वापस उनको वहीं जाना है। कहीं न कहीं उनके स्टेट का कैडर होता है, उनकी एफीलिएशंस होती हैं, उनका एक बॉयस होता है। हमें कभी न कभी सोचना होगा कि सीबीआई के लिए हम एक इंडिपेंडेंट कैडर खड़ा करें, ताकि उसका एक इंडिपेंडेंट टैलेंट पूल हो, उनकी विशेष तरह की ट्रेनिंग हो, तभी आप उनकी क्षमता को बढ़ा पाएंगे।
मैं एक और टेक्निकल प्वाइंट कहना चाहता हूं, मुझे जानकारी नहीं है। इसमें हमने जो सैक्शन 14 में जो डेफीनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट रखी है, उसमें विस्तार किया है। सैक्शन 14 के ए टू एच में कई लोगों की डेफीनेशन की हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफीनेशन में आयेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा है -
“For the purpose of clauses (f) and (g), it is hereby clarified that any entity or institution, by whatever name called, corporate, society, trust, association of persons, partnership, sole proprietorship, limited liability partnership shall be the entities covered in those clauses. ” अब आरटीआई एक्ट में भी पब्लिक एथॉरिटी में क्या प्राइवेट एन्टिटीज पीपीपी के माध्यम में आती हैं या नहीं आती, यह बहुत चर्चा का विषय है। प्लानिंग कमीशन की अपनी राय है, पब्लिक फोरम्स में सरकारी मंत्रियों की अपनी राय व्यक्त हुई है और कोर्ट में भी ये मामले चल रहे हैं। बंगलौर एयरपोर्ट केस में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हां, वे पब्लिक एथॉरिटी हैं। लेकिन क्या यह सही होगा कि हम प्राइवेट ट्रस्ट में, प्राइवेट इन्डीविजुअल्स को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दें? अगर इनको इंक्लूड करना था तो किसी अल्टरनेट मैकेनिज्म के माध्यम से उन्हें इस बिल के दायरे में हमें लाना चाहिए था। यह मेरा सब्मिशन है।
हमारे सांसदों ने जो जवाबदेही का प्रश्न उठाया, उससे भी मैं काफी हद तक सहमत हूं। जो सार्वजिनक जीवन में हमारी जवाबदेही होती है, सांसदों की, विधायकों की, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, मैं समझता हूं कि किसी और क्षेत्र में किसी और व्यक्ति की नहीं होती है। लगातार हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि पांच साल बाद हम चुनाव लड़ते हैं। निरंतर जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे जो मतदाता लोग हैं, वे आते हैं और शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। वे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। निरंतर हमें सुख और दुख में उनका साथ देना होता है। अगर हम संवेदनशील होते हैं, अगर हम उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हैं, तो वे उसी आधार पर हमें वोट करते हैं। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो उसी आधार पर हमें वोट करते हैं। जितनी जवाबदेही हमारी होती है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी और संस्था की उतनी जवाबदेही है।
मैं एक और उदाहरण दूंगा। जो हमारी सांसद निधि है, जब आपकी अगली किश्त आती है, तो आपको डबल एप्लीकेशन मिल जाती हैं, यानी लोगों की नजर है, आम आदमी को पता होता है कि हमारे सांसद की अगली किश्त आ गयी है। वह आपके पास अपनी दरख्वास्त लेकर आएंगे। सरकारी विभागों में करोड़ों-अरबों रूपए खर्च होते हैं, क्या लोगों को पता होता है कि कब पैसा आया और कब खर्च हो गया? उनको नहीं पता होता है। मैं समझता हूं कि अगर हम एक लोकपाल संस्था को खड़ा करें, वह आज की आवश्यकता है, उससे कहीं न कहीं पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
क्या ग्रूप-सी और डी के इम्प्लायई को इसके दायरे में लाएंग?ो क्या इससे उन के कार्यशैली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आरटीआई के तहत वर्ष 2010-11 में साढ़े पांच लाख से ज्यादा दर्ख्वास्त आई थीं। अगर आज भी गांवों में जा कर पूछेंगे कि आरटीआई क्या है तो इसके बारे में लोगों मालूम नहीं है। आज लोकपाल की इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है कि हरेक वर्ग जान चुका है। मैं समझता हूं कि पहले साल ही आप लोकपाल संस्था को ओवर फ्लड कर देंगे। इसमें लाखों की संख्या में कम्प्लेन्स आएंगी और लाखों कर्मचारियों को उसके दायरे में रखेंगे तो उन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। देश भर में 23 दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां सेन्ट्रल हॉल में मौजूद थे। मैडम, आप भी वहां थी और मैं भी वहां था। वहां बैकग्राउंड में चौधरी चरण सिंह जी के भाषण को सुनाया जा रहा था। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे धीमे-धीमे बहता है।
अध्यक्ष महोदया : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अपने समय से ज्यादा समय तक बोल चुके हैं।
श्री जयंत चौधरी : Madam, I am concluding. उन्होंने यह कहा था कि सार्वजनिक उच्चतम पदों पर ईमानदार लोग आते हैं तो उसका प्रभाव नीचले स्तर तक पहुंचता है और आखिरकार जिम्मेदारी उनलोगों की है जो अपनों में से चुन कर नेता बनाते हैं। इसलिए बुनियादी सवाल फिर यह है कि समाज को हमें इकट्ठा करना होगा, जागरूक करना होगा। इस कानून का मैं स्वागत करता हूं। यह एक शुरुआत है। इसमें जो कमियां होंगी इस सदन के सभी सदस्य मिल कर उनका रास्ता भी निकाल सकते हैं, उनमें सक्षम रहेंगे। मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूं।
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): At long last, much has been said but everything has not been said.
I was very curiously listening to the hon. Prime Minister, while he intervened in the Debate – not at the end but in the middle. A normal practice is that the leader of the Government listens to all and then makes a speech. But there is a departure and it has been to a large extent.
While praying for consensus, hon. Prime Minister has provoked controversy. He asked for consensus but provoked controversy. He categorically said that Federalism should not stand in the way of struggle against corruption.
Hon. Prime Minister should have been little more careful that it does not mean Centralisation should impair upon the basic foundation of Indian democracy and Federalism. It is wrong to pit one against the other.
It is also unfortunate that hon. Prime Minister has used this rostrum to deliver the progress report of the work done by the Government, keeping in view what is going to happen in five States. It is unfortunate.
MADAM SPEAKER: Hon. Members, please do not cross the speaker.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Hon. Prime Minister, while speaking of the paramount importance of fighting corruption, should have played the games according to the rules of the game.
The Parliament is not a rostrum for delivering a political speech, which in a way helps or becomes a part of a political campaign. Hon. Prime Minister should keep away himself. There are apprehensions and there are bound to be apprehensions.
At the beginning, I should say that I welcome a Lokpal Bill, but not the Lokpal Bill, which has been introduced.
The point is that if you say that something is better than nothing, then, of course, it is good. Something is better than nothing; it is definitely not everything that the country needs. The hon. Prime Minister was talking about agitation outside. Is it right? Does it not impair upon the sovereignty of Parliament? Are we under duress? Are we compelled? Are we being led by our nose? Are we being threatened to do something or not to do something? Does it not affect or impair upon the sovereignty of the Parliament?
The rulers or the leaders of the Government who had remained in power for long should always consider the wider ramifications of what they are saying. If you say that protests have been very loud during the last one year, then they forget that this country had fought against corruption from the inception of Independence. It is too much of an importance that is being attached to some individuals or a group of individuals and, in a sense, giving a message of panic to the common people in the country which, in my opinion, is not something which helps a democracy to function. The higher up you are in the hierarchy, more responsible you should. I do not call the Government irresponsible, but I should say that the higher up you are in the hierarchy, more responsible you should be. It is a rhetoric. He has written to the Parliament a rhetoric. It is a debate that he has opened up. He speaks of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, it is good. But only 38 per cent of the money has been spent on this. He had spoken of just now about inclusive growth, but everybody in the country today is saying that growth has not been inclusive. He spoke about developing economy, but today we are facing an unprecedented economic crisis. Everybody knows. We could not discuss that in the Parliament. The hon. Speaker could not allot time for this. This is one of the gravest moments of Indian economy. In such a situation like this if the leader of the Government finds satisfaction in the working of the Government, then I am sorry to say that is not a sign of political sagacity.
Madam, if you say it is the beginning, I agree. It is a beginning, but it is a notional beginning, it is a token beginning. The beginning should have been effective. If you say that the Government has the distinction of introducing the Bill, I agree. You have introduced the Bill. You want it to be passed, I agree. You are doing it for the first time. If you say that the fight against corruption is a prolonged battle. I agree. But when corruption is all-pervasive, it is not in a vacuum that we are discussing. Why suddenly has the Government woke up to be so responsible? Not only one man, it is at this moment of time that corruption is all-pervasive in the country. Kindly do not forget that for the first time in the history of Independence, a Member of the Government is in Tihar jail, for the first time in history that one of the leading functionaries of the ruling party is in jail… (Interruptions) कोई रास्ते में कोई है, वह जानकारी बाद में लेंगे।...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please address the Chair.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : One after another Report of the C&AG has indicted the Government… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: You may conclude now.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : If you say so, then I may sit down.
अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी से बोलकर समाप्त कीजिए। बीच में और वार्तालाप मत कीजिए।
…( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : But everybody in the House has gone beyond their time limit… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I am asking you to address the Chair.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : This is the background. The background is that not only one person is going on hunger strike but it is all about pervasive corruption. The background is one member of the Government is in jail. The background is, one after another CAG Report is indicting the Government..… (Interruptions) I am not yielding, Madam. … (Interruptions)
श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): आप यह कह रहे हैं कि ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये। आप क्यों खड़े हो गये?
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please address the Chair. What is all this? Nothing will go on record. Please understand the gravity of the situation.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : यह क्या कर रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : यह गंभीर विषय है। हमने खासतौर से यह सैशन बुलाया है, तीन दिन का एक्सटैंशन दिया है। आप इसे गंभीरता पूर्वक लीजिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : दासगुप्ता जी, आप चेयर को एड्रैस करके बोलिये।
…( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am saying that the Minister is impatient. I am reflecting on his behaviour of a Minister.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: You speak on the subject, Shri Dasgupta.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I never go beyond it. … (Interruptions)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अभी वह मिनिस्टर नहीं हैं। ...( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : He is a member of the ruling party. If he is so impatient about the problem which the country is facing, then what is the consequence of the statement given by the Prime Minister that there should be a consensus? You want the consensus by becoming impatient! Is it right to do so? Is it right to think so?
Madam, it is not the State which is the centre of corruption. There may be a group of Reddys in one part of the country, but there are a large number of Reddys around the corridor of power in New Delhi. The political Capital of India is the Capital of criminality perpetrating corruption in India, not today but from the beginning.
Madam, where did the spectrum episode take place? It was not in Bangalore. Where did the loot of the Commonwealth Games take place? It was not in Kolkata. Whose policy led to loss of revenue in Krishna-Godavari Basin? Whose policy was it?
Madam, please note one point. Please note that when every limb of the State apparatus was infected with dangerous disease of cancer, it was a radical surgery that was needed. This Bill is nothing but a cosmetic operation that is being done playing to the gallery. It is a cosmetic operation. It is not even palliative treatment. It is a cosmetic one. Palliative is sometimes better.
Where is the political will? The Government must show the political will.
पोलिटिकल विल दिखानी चाहिए। … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Why are you reacting to every interruption? You please address the Chair and please conclude.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, the point is … SEVERAL HON. MEMBERS: Not, Sir. It is Madam. … (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA: She is as strong as a gentleman and as tender as a woman. Therefore, I can always reflect on her like this. … (Interruptions)
If a Member of Parliament turning into a lawyer is a problem to Shri Kapil Sibal, then may I remind him that a criminal lawyer – does not mean a lawyer is a criminal but has the expertise in defending the criminality – leads the battle against corruption, then I must take it with some salt. I must take something with salt.… (Interruptions)
Madam, I must say that the Government lacks political will in launching a crusade against corruption. Corruption was there from the dawn of Indian history. My young friend should know it. It was there maybe before he was born. I think he is 63 years old. We had the Jeep scandal. At that point of time, the country had just become independent. You may remember that Mundhra sent to jail. Remember there was Bofors scandal; remember there was Harshad Mehta scandal; remember there has been 2G spectrum scandal. But the point is that the 2G spectrum scandal has hit the sky, it has crossed the limit. … (Interruptions) Madam, corruption is not a disease. It is a greed for money; it is a greed for profit. Our new and liberal economic policy is responsible for this. Liberalisation without adequate safeguards had opened the doors for massive corruption, that has overtaken the country. Let us discuss the Bill dispassionately, without being overcharged by what is happening in Mumbai or what has happened in Ramlila maidan. Let us protect the sovereignty of the Parliament; let us protect the independence of the House.
I now would like to raise several questions. Let the Government answer. Why have the corporates been left out? Why has the private sector been left out? Who are these corporates? They are those who bribe the politicians, who bribe the Ministers, who bribe the bureaucrats. They are the ones who fund the election campaign, who pay for the helicopters. It is the corporates who generate black money, it is the corporates who evade the tax; it is the corporates who arrange for paid news. Why have they been left out? It is a political decision. Leaving out the corporates is a political decision, lest you are affected in your poll campaign.
Therefore, I have proposed an amendment for inclusion of the private sector. Too much immunity has been given to the Office of Prime Minister. … (Interruptions) Independence of the CBI has to be protected. Madam, if you are angry I can tell you how Governments of all hues have used the CBI as a political weapon.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I am not angry.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : The Government of this side and the Government of that side has used the CBI as a political weapon to fight the opponents. … (Interruptions) If you want I can give you examples. Everybody uses the CBI. … (Interruptions) Should I tell the names? You will be embarrassed. I do not want to embarrass you. Mr. Young Minister, I wish you more promotions. … (Interruptions) Independent investigation has also to be done.
There should be special courts to deliver judgements within a specific period of time. Once upon a time, Pandit Nehru said: “I will fire at the black marketeers and hang them near the lamp post”. I do not go to that extent. Pandit Nehru was emotional. I do not want to be that emotional. But I must say that Congress must carry the tradition of Nehru in their blood. If you have forgotten Nehru, I must remind you. The Prime Minister was delivering his elaborate speech but had not the time to refer to this. It was the historic speech of Prime Minister Nehru against the black marketeers. You should have the courage and honesty to remember the first Prime Minister of India. Why should the federal system be encroached upon? Lastly let me come to this. What is the open agenda of the Government?
18.00 hrs. What is the open agenda? Is it the open agenda of the Government to begin a struggle against corruption or there is a hidden agenda to tell the people that we are taking steps to fight corruption and nobody else is supporting us? Therefore, give us the support so that we can be elected again for the next time. So, is there a hidden agenda or is it an open agenda? I would like to know what is the agenda itself.
श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, अपील है, यहां पर सभी सांसद बैठे हुए हैं और लोकपाल बिल पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम दलों के नेताओं का भाषण हमने सुना और देश ने भी सुना। अब यह हमें तय करना है, भाषण सबका सुन लिया, प्रधान मंत्री जी भी चुनाव का भाषण करके चले गए।...( व्यवधान) अब आ गए हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल बने, सशक्त लोकपाल बने, इसके खिलाफ कोई भी दल नहीं है। लेकिन आज हम जो लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं और हिदायत भी दे रहा हूं कि भारत के संविधान और हम सभी सांसद, दोनों सदनों के, उनके अलावा देश भर में जितने भी मुख्य मंत्री हैं, विधायक हैं। कर्मचारी हैं, एमएलसीज हैं, जितने भी पदाधिकारी और अधिकारी हैं तथा हम सभी जो यहां बैठे हैं उनके लिए जो राजनैतिक “ डैथ वारंट” कहा जाता है, उस पर मौहर लगाने के लिए क्या हम यहां बैठे हुए हैं? सभी लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में यह बिल लाया गया है, इसका जिक्र करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। सभी जानते हैं कि आनन-फानन में यह बिल क्यों लाया गया है? यहां अन्ना हजारे जी का पत्र मैं पढ़कर सुनाता हूं, जो मुम्बई में बैठे हुए हैं और उनके लोग इधर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ...( व्यवधान) मेरी बात आप सुनिये। हम लोग अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और हम विचार कर रहे हैं कि एक “ ऑल इंडिया अन्ना हजारे स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति” हम बनाएं, क्योंकि उनका जीवन बहुत अमूल्य है, उन्हें रखना बहुत जरूरी है। बात-बात पर उनके जो दो वकील हैं, मेरी बात सुनिये, इसे लाइटली मत लीजिए। बात-बात पर, हर बात पर अनशन। देहात में बोलते हैं कि कोढ़िया डरावे थूक से कि हमारी बात नहीं मानी तो थूक फैंक देंगे -यह कहावत है। ...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Hon. Member, please be more serious. What is this?
श्री लालू प्रसाद : मैडम, यह हालत अपने देश में हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को हिदायत लगातार कर रहे हैं कि यह सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे माननीय सभी एमपीज, एमएलसीज, मुख्यमंत्री, एमएलए भी रहेंगे, पीएम भी रहेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी, आपकी ईमानदारी पर लालू यादव को कोई संदेह नहीं है। मैं जब स्थाई समिति में था तो मैंने यह जानना चाहा कि लोकपाल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम-बॉडी जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें तो कोई और नजर नहीं आता है, अगर सशक्त लोकपाल बिल लाइये, तो प्रधान मंत्री जी, आप ही को हम लोग लोकपाल बना दें, यह भरोसा हम लोगों को है। बोलिये क्या कहते हैं आप लोग... सभी लोग तैयार हो गये हैं, एक दम से बना देंगे, बाकी प्रधान मंत्री जिन्हें बनाना है ये बनाएं या न बनाएं, लेकिन आप वहां से हटिये और यह स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि बनाना हम ही लोगों को है। नियम बनाना है, कानून बनाना है।
दूसरी बात, आप, हम लोगों की संरक्षक हैं और आपकी रुलिंग, आपका फैसला फाइनल है और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाता है। आप रिपोर्ट दीजिएगा। क्या जिन्हें हम खोज कर लाएंगे उन्हें हम रिपोर्ट देंगे? क्या हालत हम इस देश की बनाने जा रहे हैं?
मैडम, एक चिट्ठी जो मराठी भाषा में है, उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं और आपको भी दे देता हूं। अन्ना हजारे जी से हम चाहेंगे कि वे इसका खंडन कर दें कि यह उनका दस्तखत है या नहीं? मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिये। यह मराठी भाषा में है, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद कराया है। हमें जिसकी काफी चिंता है और जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की क्या दुर्गति और क्या इप्रैशन है, इसमें लिखा है - मतदाता सेवा करने का मौका दो। यानी हम लोग कहते हैं कि बात सुनकर बड़े विश्वास से जनप्रतिनिधि को चुनकर सेवक बनाकर भेजते हैं। मतलब हम लोगों को यहां भेजते हैं। इस कुर्सी का गुण क्या है, समझ में नहीं आता। सेवक बनकर जो जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। राज्य और देश को लूट रहे हैं। अगर मतदाता जागरूक नहीं रहे तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से भी ज्यादा हमारे ही इन लोगों से लोकतंत्र को ज्यादा खतरा है। इस पर अण्णा हजार के दस्तखत हैं।...( व्यवधान) ये पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आप इसे चाहे पास करिये या फेल करिये, लेकिन हमारी बात दर्ज रहेगी, आने वाला इतिहास ढूंढ़ेगा कि कौन-कौन से लोगों ने क्या किया है। यह चिट्ठी है, इसमें अंत में दस्तखत हैं कि.बा. एलियस अण्णा हजारे,। आप जानते होंगे, यह वह चिट्ठी है और यह चिट्ठी हमने नहीं बनाई है। इस चिट्ठी की एक प्रति उनके बहुत क्लोज आदमी श्री राजू परूलेकर, जो एक ज्येष्ठ पत्रकार हैं और यह रिकार्डेड भी है। इसके अलावा यह एक रिकार्ड में और भी है और वह वीडियो में है। उन्होंने कहा है कि इसे रिकार्ड करके रखो, जब पानी सिर के ऊपर जायेगा, जो केजरीवाल और किरण बेदी को कहा है कि… (Not recorded) इनके विषय में इन्होंने कहा है, वह भी मैं दिखाऊंगा। यह हमारे देश में बड़ी भारी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है।
MADAM SPEAKER: Please delete the word.
श्री लालू प्रसाद : हमारी व्यवस्था को, इस संस्था को ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। इसलिए हमें ठोक-ठठाकर भ्रष्टाचार मिटाना है। उसके लिए लोग हमसे पूछते हैं कि आगे कैसे रुकेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एम.एल.ए., एम.पी. ही नहीं, बल्कि देश में जितने लोग कूद-फांद रहे हैं, सबकी सम्पत्ति को टेक ओवर किया जाए और उनसे पूछा जाए। जब अण्णा हजारे जी और उनके लोग गरीबों के प्रति आंसू बहा रहे हैं तो धन और धरती को बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूशन करिये। राइट टू प्रोपर्टी सम्पत्ति रखने के अधिकार पर सीलिंग लगाइये कि कौन कितनी सम्पत्ति रखेगा। हम क्या हालत बनाने जा रहे हैं। हमने सुना है कि आप अमैंडमैन्ट्स को दरकिनार करके इसे पास कर लेंगे। लेकिन यह बहुत गलत होगा। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिये। उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा, वहां इस पर विचार किया जायेगा।
महोदया, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमने सुना था कि द्रौपदी के पांच पति थे और सीबीआई के नौ पति होने जा रहे हैं। सीबीआई जो हमारा प्रीमियर इंस्टीटय़ूशन है, इस साइंस एंड टैक्नोलोजी के जमाने में उसके नाइन हसबैंड होने जा रहे हैं। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, कोई कहीं ले जायेगा और ये सारी चीजें चरमरा कर रह जायेंगी। इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका को सीआरपीसी की धारा 173 में पुलिस is expected to be Competent to investigate any case referred to from any corner, for any side, he will not report to other people. He will straight report to the Judiciary. यहां आप क्या कर रहे हैं कि इनवेस्टीगेट करेगा और लोकपाल को देगा और लोकपाल बैठकर तय करेगा कि केस हो या नहीं हो। आप सारे एम.पी. साहब इस धारा 173 को पढ़िये और बाकी यह पढ़िये, ये जो प्रोविजन 29, 30 और 31 हैं, रीजन टू बिलीव पब्लिक सर्वेंट एमपी हो, अफसर हो, लोकपाल के पास गया तो रीजन टू बिलीव बिना केस इस्टाब्लिश किये हुए उसकी सम्पत्ति को जब्त कर लेने का प्रावधान आपने इसमें डाला है। चाहे वह कोई भी आदमी हो। यह मामूली बात नहीं है। सिटिंग एमपी को इम्यूनिटी है इसीलिए आपने उसको शामिल नहीं किया है और एक्स-एमपी को शामिल किया है। एक्स-एमपी के खिलाफ सात साल के बाद भी अगर कोई भी शिकायत या केस करेगा तो उसको खींच कर लाया जाएगा और उस पर मुकदमें होंगे। आपने यह सात साल का लिमिटेशन किया है। आप एमपीलैड देते हैं, उसमें कहीं भी किसी चीज़ की गुणवत्ता में कमी होगी या गड़बड़ी होगी तो किसी भी साइड का एक भी एमपी बाहर नहीं होगा। उनका स्थान अलग-अलग जेलों में होगा, जहां-जहां से वह आते हैं। इसलिए आप इसको हटाइए। यह प्रावधान आपने कैसे कर दिया? इस सब को सेंट्राइलाइज कर के, कार्नर कर के, राजसत्ता पर राजसत्ता और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। आपने आर्म फोर्सेज के लिए ध्यान नहीं दिया, आपको गौर करना चाहिए था। हमारी सेना माईनस थर्ड डिग्री पर काम करती है और हमारी सरहदों की रक्षा करती है, उसकी ए, बी और सी कैटेगिरी को भी आपने इस बिल में डाल दिया है। मिलिट्री का अपना अलग सिस्टम है, उसको कोर्ट-मार्शल करने का अधिकार है। आईबी, रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसी आदि हैं, वे बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं और उसका हिसाब-किताब नहीं देती हैं, वह नहीं भी देना चाहिए, आपने उसको भी इस बिल में डाल दिया है। आप यह क्या बनाने जा रहे हैं?
मैं जानता हूँ कि इस देश के ज्यादातर अफसर चोर नहीं हैं, बेईमान नहीं है। इस बिल के आने से कल से सब काम करना बंद कर देंगे। सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, डी कैटेगरी, सिटीजन चार्टर सब हैं। रेलवे में काम करने वाला कोई कर्मचारी गिट्टी डाल रहा है, कोई गिट्टी उठा रहा है और माली से लेकर जितने भी लोग हैं, आपने सभी को लोकपाल में डाल दिया है। यह लोकपाल क्या है? ममता जी के पार्टी के एमपी ने सही कहा कि प्रपोज्ड आदमियों के नाम यहां लाइए, हम चुनेंगे कि कौन आदमी ठीक है। हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे कि तुम भ्रष्टाचार कैसे मिटाओगे। किसी भी कीमत पर सीबीआई को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है कि इस पर सरकार का थोड़ा एज रहना चाहिए। लेकिन आप सीबीआई को लोकपाल में क्यों दे रहे हैं? लोकपाल अपनी शिकायत भेजे, इंवेस्टीगेट करेगा, सीधे वहां जाएगा। आप यह बहुत खतरनाक हालात पैदा कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो स्ट्रक्चर और सिस्टम बना कर दिया, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। यह सारी स्थिति आपने पैदा की है। जिनके लिए और जिनकी वजह से आप यह कर रहे हैं, वे मानने वाले नहीं हैं। इस पर नहीं माने तो फिर से अनशन करेंगे, वहां से उठकर इधर, इधर से उठकर उधर अनशन करेंगे। आपकी परेशानी उनसे छूट नहीं रही है।
अध्यक्ष महोदया : लालू जी अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप सारी बातें बोल चुके हैं, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री लालू प्रसाद : मैडम, अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि कोई कैंडीडेट ही न बनने पाए मतलब कि पॉवर टू रिजेक्श्न। ...( व्यवधान) पहले तो पॉवर टू रिजेक्श्न और अगर जीत गया तो पॉवर टू रिकॉल, मतलब कि इसी झंझट में रहिए। इसलिए सरकार से निवेदन है, सभी दल के लोगों से, आडवाणी जी से भी निवेदन है कि आप प्रस्ताव लाइए, आप लाइए या दूसरे लोग लाएं, यह ठीक बिल नहीं है, इसको वापस किया जाए। इसे वापस किया जाए और वापस कराकर इस पर वोटिंग हो जाये कि हम लोग इसे नहीं चाहते हैं, हम मजबूत बिल चाहते हैं। सब तरह से सोच-विचारकर चर्चा करके फिर बिल लाया जाये। अगर यह सरकार नहीं मानती है तो हम लोग चले, जो मन में आये वह करे। लाइये प्रस्ताव लाइये, केवल भाषण करके मत निकल जाइए। इसका फैसला हो जाना चाहिए। यह सोच लीजिये, देखिए, एक के चक्कर में नहीं, कल से मरने जा रहे हैं आप, अगर आपने इसे दे दिया तो, नोट कर लो भाई, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं दोनों तरफ, चारों तरफ कह रहा हूं।
अध्यक्ष महोदया : लालू जी, अब समाप्त कीजिये।
श्री लालू प्रसाद : आप कोर्ट केस कीजिये आप, कह रहे हैं किचोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। बताइए स्पीकर का अधिकार छीन रहे हैं लोग, ऐसा लगता है, स्पीकर का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए महोदया इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए और जितना भी इसमें गंदा प्रोवीजन है, इसको आनन-फानन में मत लाइए। बाकी सोशल जस्टिस पर, माइनोरिटी वाले सवाल पर, मुस्लिम भाइयों के सवाल पर किसी कीमत पर हमारा समझौता है ही नहीं, लेकिन यह तो सारा बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। मैं जानता हूं कि ये एलआई लोग जानते हैं कि यह सब गड़बड़ है, लेकिन जब बटन दबाना होता है, तो आप लोग लाल बटन पर चले जाओगे। हिम्मत रखो भाई, सारे लोग हिम्मत रखो। मैं यह सारे एमपी लोगों से कह रहा हूं।
महोदया, हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे और मजबूत लोकपाल बिल आए। यह लोकपाल बिल नहीं है। यह फांसीघर साबित होगा। यह सबके लिए फांसीघर साबित होगा। सब लोग तैयार हैं तो हाथ उठाइए और इस बिल को लौटाइये।
अध्यक्ष महोदया : ठीक है, लालू जी अब बैठ जाइये।
श्री लालू प्रसाद : सब लोग हाथ उठाइये, लौटावें इस बिल को, सशक्त लोकपाल लाइए नहीं तो फिर कल से कोई विश्वास नहीं करेगा। अब मैं समाप्त करता हूं।
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Thank you, Madam. Today was indeed supposed to be a historic day while the Winter Session of this Parliament was especially extended to usher in a historic Bill while the entire nation watched and waited. But instead of a Bill that would have been a historic piece of legislation that would attempt to stem this rot of corruption that has eroded our entire system that would cure this cancer and create history, we are witnessing the Government’s attempt to bring in a Bill that is nothing but useless, toothless and aimless. That is neither acceptable to the agitators that they are trying to pacify nor does it take any concrete step to curb this menace of corruption.
So, Madam, I can only presume one thing that under the banner of this Government’s Lokpal Bill, we are basically trying to kill three birds with one stone. Firstly, they are trying to show the nation that they have given in to the popular sentiment and brought in a Lokpal Bill which I think the hon. Minister has voiced the sentiment. I quote him when he says: "हम तो लोकपाल बिल ले आये हैं, बस ले आये, काम खत्म हुआ, इन्होंने अपना काम कर दिया।"
Secondly, by bringing in such a weak and useless Lokpal Bill they ensured that it would be trashed by everybody in this House.
Finally, the third thing is that if it did not get into this minority and reservation debate, they have ensured that it would be trashed by the Supreme Court.
So, all in all, they have ensured that this Lokpal Bill does not see the light of the day and like the hon. Minister says and I quote him: "सरकार यह भी नहीं चाहती कि यह लोकपाल बिल किसी को जवाबदेह न हो। जब आएगा ही नहीं तो जवाबदेही होने का मतलब ही नहीं है।"
So, Madam, this undue haste, waste of time and expenditure all incurred by this hurriedly introduced Lokpal Bill, I think, is with the sole purpose of stemming the agitation to ensure that they do not go and campaign against the ruling party in the five election-bound States. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Let her speak.
… (Interruptions)
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Then, at least, the Government should have had the sense to introduce their Lokpal Bill so that we would not end up wasting time on this useless Bill which is not going to curb the agitation, which is what they were trying. In fact, this has ended up fueling it even further when the ‘jail bharo andolan’ starts.
As the common man reels under the steep price rise and inflation, he watches helplessly but with a deep sense of disgust the erupting scams of the political parties and the total loot that is happening in the country which is being regularly exposed. … (Interruptions) Then, instead of seeing that the people and the looters are being properly punished, instead of that, it seems that the Government goes into a cover up plan, in a desperate bid, attempt to cover up all the scams that are happening. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : ये क्या हो रहा है? आप शांत रहिये और सुनिये। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा।
…( व्यवधान)
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Unless the Judiciary does not step in, the looters go scot-free. So, the political class is being viewed by the public as not only perpetrators of corruption but also the people who are trying to block a legislation which would put an end to this corruption. … (Interruptions)
Madam, this wandering anger of the public has found an anchor in the Anna Hazare’s agitation. A 74 year old man, who in a non-violent, democratic and Constitutional manner is sitting on a dharna and on a fast demanding a strong piece of legislation which attempts to punish the corrupt and put a stem on the happening of corruption. If nothing else, I salute Anna Hazare for one thing that he has woken up the sleeping conscience of this nation to demand from the people that they have elected to give in to their demands and it has also challenged the Government by bringing to forefront this concept of corruption which has eroded our entire system. It has challenged the Government to bring in a strong Lokpal Bill which puts an end to this corruption and either listen to the people or perish if you do not give in to their ultimatum. That is the entire reason why this House has been extended for three days so that we can pacify these people. Today when we are actually debating a strong Lokpal Bill, this joke of a Bill they have introduced where the Selection Committee, the Search Committee and everything else is going to be appointed by a majority people who are out of us. The very political class these people are trying to keep out of the purview of the Lokpal. All Directors, inquiry, prosecution, all Secretaries, everybody is going to be from a list given by the Government. So, one Secretary level person owing allegiance to some political party is going to inquire and prosecute the PM, the MPs, the Ministers as well as his bureaucratic pals. Corruption in the bureaucracy is uncontrollable today. How is the same bureaucrat expected to control the corruption once he becomes the member of the Lokpal?… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : शांत रहिये।
…( व्यवधान)
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Then, Madam, since the Government does not want them to come under the CBI. They have decided that Special Courts will be set up to look into the cases of Lokpal. The reality today is that CBI has 10,000 cases pending and 2700 cases are 10 year old. The Supreme Court has 56,000 pending cases; 37 lakh cases are pending in the High Courts, 270 lakh cases are pending in the various Courts. If this is the reality today, Madam, how is this Lokpal going to be more efficient and effective? I would like the Government and the hon. Minister to tell me that.
Besides the fact that now the Government also has the power to remove the member of the Lokpal under the Bill, what to me is personally the most scary part in this whole Bill is Chapter 15, Offences and Penalties. Besides the fact that there is no written thing for the Lokpal members declaring their assets or how they will be punished in case they have committed an offence, the most amazing thing is this, and I would like to quote.
“That whenever anybody makes falls complaint, they will be punished, where the punishment is imprisonment for a term which may be extended to one year and with fine which may extend upto one lakh rupees and that too nothing contained in this Section shall apply, if the case of complaints made in good faith.” Madam, this is a sheer case, which is going to work totally against the people.… (Interruptions) If he quotes anybody in the public life, he is going to be criticized, if he works; he is going to be criticized if he does not work. If I give my MPLAD fund to someone, who has asked for it, there will be 20 who say that she gave it because she got in a cut and 20 will say that she did not give it because we did not offer her a cut.… (Interruptions) So, what is going to happen tomorrow is that I will not want to work because I do not want to face the humiliation of these complaints. As a result, this Lokpal Bill is going to end up, doing nothing unless we put such strong systems in place for frivolous complaints which are going to be bombarded by a barrage of frivolous complaints. It is going to become a tool to harass the leaders from doing their work. … (Interruptions)
So, in practical terms, with the passing of this Bill, we are all going to end up giving a Government and bureaucracy, which is going to stop working; which is not going to fulfil the aspirations of the people; and is going to make the people even more disgusted with the work that we are doing. … (Interruptions)
Madam, I also agree with a lot of my colleagues that the appointment of Lokayuktas is a State subject. We should leave it to the States. States are doing a wonderful job. I would like to tell this august House, when the Government has the will only then there is a way. In Punjab, we have got in the Right to Service Act. There are 67 works in Government Departments and in police departments, which make the civil servants and the police accountable to the people to do their job in a given timeframe. This is a law that we have legislated and they can do it too. Why have they not done it is what they should answer too? … (Interruptions)
We have also started the system of e-tendering where all tendering is done by internet, which has brought down. We have removed and made it totally transparent with no interference. There is no interference either by the Minister, bureaucrat or the Executive Engineer. As a result, the project cost comes down by 30 per cent. Why can they not do the same thing? The 2G scam would not have happened, if they had brought in this system of working. Only, if there is a will, there is a way. … (Interruptions)
18.33 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) I would like to end by saying that let us all rise to the occasion to fulfil the aspirations of our people. Let us not get so scared that a Lokpal Bill is going to come in, which we are not going to be able to control. Today, the people are looking for a body that is free from the clutches of the so called law makers or so called politicians who are perceived to be corrupt. So, let us make a Bill and give action to what the hon. Prime Minister has said: ‘The well-being of the aam aadmi is the centre to of all our policies.’ This Lokpal Bill is neither central to the policies of the aam aadmi nor to his needs.… (Interruptions) So, let us trash it and bring in another Lokpal Bill. They have got suggestions from all the hon. Members.… (Interruptions) Let them amend it and bring it in or send it back to the Standing Committee and make a Member of the Opposition Party, the Chairman of the Standing Committee, so that a real and proper Lokpal Bill comes in which can be passed in this House. We do not waste the House’s money and time, debating on a useless Bill.
SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): I would like to express my mistake. Hon. Speaker, will you give a little attention towards me? I would like to express my apology regarding not giving any request in writing to take your permission. I expected that after Shri Lalu, who has got four Members, I am the person who is going to be called. I know that only three Members have been allowed. It is my mistake. I do not want to blame anybody. I have been educated by several speeches made by the seniormost leaders of this House. There, a young Member, who spoke very eloquently, I have at least learnt something about how things are moving on so far as the corruption issue is concerned.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to just say two or three points. I am not going to take much time of the House.
In the entire Bill, no mention has been made about the corporate houses. Why I am mentioning this is, in Karnataka, in 1984 – I have got the Bill here – I was the first man who had faced the Lokayukta who was appointed by our late leader, who is no more now and I do not want to take his name. He is the relative of our Opposition Leader. That was the first experiment that I had in my life.
Shri Lalu Prasad ji is not here. I would like to say as to how things had moved.
Hon. Prime Minister, I have never questioned your integrity but I would like to say how things are going on now. Sir, you may be sincere. I have closely listened to every word of your speech.
I would like to share with you what exactly the conclusion that had been drawn by Shri A.D. Koshal, Karantaka Lokayukta. I would like to tell this for the benefit of the House. It says:
“The only head of charge in respondent of which a prima facie case is found to have been made out is head 1 of charge 1 and that too only in relation to a single house-site allotted to a relative which is covered by the entry at serial number 18 appeared at page 8 of Part-A of the documents. My finding about the existence of such a case is based on the discussion contained in paragraphs 12 to 18 hereof and is to the effect (vide paragraph 17) that the respondent has committed an offence punishable under Section 5(2) of the Prevention of Corruption Act. ” It was about a single house-site allotted to my widow sister-in-law. I had committed this on the floor of the House. I never told untruth. I told this when the discussion came up before the Legislative Assembly. In the Council, some people made this charge. I had phoned to the Chairman concerned and said that this was what the mistake I had made.
Telling truth is also an offence today. I do not want to narrate the Mahabharata story now. I would like to tell you, Sir, that for allotting one house-site, I had to face this charge.
I had drawn your attention through several letters as to how farmers’ land had been looted in Karantaka in the name of the so-called the ‘project promoters’ and the ‘corporate houses’. 'Banglore –Mysore Infrastructure Corridor Project'.
You expected that a lot of money would come from foreign countries when the country was facing economic crisis. I bowed my head on that day when you had taken that decision. What is the end result? The land taken by the corporate houses at Rs.10 per acre on lease and land had been pledged for Rs.150 crore in the ICICI Bank. That is his capital. Do you want such things to continue? Do you not want to lay your hand on such people; (Project Company) Sir, I am sorry. I am not going to lose my patience but I am fighting as a Member of this House. I am not the Prime Minister; I am not a Minister; I am only an MP. But as an elected representative, I owe a responsibility to the poor farmers for whom I am fighting. Is it not my duty, as a Member of this House, who had been elected by the people with more than three lakh votes over BJP and Congress candidates? Is this not my duty? Is it not my duty? I have been sitting here for the last six-seven hours waiting for my turn to speak. I expected that after Lalu Prasad Yadav’s speech, my turn would come.
What is your answer today? You say: “If we touch the Foreign Direct Investors, your money will not flow.” What is the money that is being flowed? It is not even a rupee. If Rupee one has been flowed by that company, hang me; let this House pass a resolution to hang me at Connaught Circle.
Is this the way to bring this Bill to satisfy X or Y or Z? Within three days you want to push this Bill! I can speak for hours together. I have gone through so many issues.
Sir, Karnataka Lokayukta is the first of its kind. It has got its own investigating agency. Now today, in Karnataka three or four Ministers including the Chief Minister of Karnataka irrespective of the party, have gone behind the bars. You have not sent them behind the bars. When the Governor had recommended to dismiss that Government, you did not take any decision. It was only the senior-most leader, Advaniji who took the decision said that ‘please go.’ Advaniji, it was you and your party who took this decision. The Centre did not take any decision.
What is the answer for me as a public representative, who represents the poor people and the poor farmers? What should I tell them? You do not want to bring to book those people, who are looting. For one house site of Rs. 20,000, I was to be prosecuted. This is the position today! Sir, please. We cannot accept this Bill; whether it a strong or medium or comprehensive or whatever language they may use, we cannot accept this Bill. They cannot do it hurriedly. Laluji had made very salient points. He has guided us well. I would like to tell that we cannot accept this Bill.
With folded hands I say it Manmohanji. You are sitting there as an honest Prime Minister. I am not speaking about the issue of Prime Minister. What is this? One of your friends who has written the Book who is also an M.P. “The Kind of Corruption.” After I took over as Prime Minister, within one month this Book was published. It was sent to all Embassies and all Members of Parliament. Mr. Ananth Kumar may be here or may not be here, I do not know. They wanted to raise this issue. The Leader of the Opposition at that time, Shri Vajpayee told his party Members: “Do not do this. I know who is behind at the back of this.” It was because of his maturity that he said it. I must remember those days. One or two Members wanted to raise this issue. This matter went up to the Supreme Court. But what happened? The former Home Minister and the former Deputy Prime Minister, Shri Advaniji is sitting here. He knows that a criminal defamation case was filed in the Tis Hazari Court or something like that, by the Government of India that ‘it is the Prime Minister’s issue, you cannot tarnish his image.’ It was the Government of India, the Ministry of the Home Affairs, which took this decision on that day. But Sir, nothing has happened. The person who did it was a professor. He is no more now. He has died. Nothing has happened. Law on differentiation must be amended.
So, this is the type of allegation. Anybody can do it. I do not want to read out this book. One charge is that if ‘I have purchased a coffee plantation of Rs. 300 crore by sitting in that chair, that Rs. 80 crore has been paid in cash in white money and Rs. 220 crore has been paid in terms of black money, and that I have cheated the Income Tax Department as a Prime Minister.’ On that day, I was the Prime Minister. Today, I am former Prime Minister. I am speaking, not as the former Prime Minister but as an ordinary Member. I spoke because of the pain and what is going on in Karnataka. Our Ministers are here. He leased the land at the rate of Rs.10 per acre and project promotor is now selling it at the rate of Rs.20 crore per acre. He has brought not even one rupee and invested. You do not want to include such people. So, with folded hands, I beg of you. To take action at least on such fraudulent companies.
Sir, I conclude my speech. I do not want to make a lengthy speech and unnecessarily take the valuable time of this august House. At least, the hon. Members have not disturbed me.
श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया।
आप जानते हैं, सदन में बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं कि मैं एक सरकारी पदाधिकारी था और उस सरकारी नौकरी को छोड़कर मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। आज से 52 वर्ष पहले मैंने आई.ए.एस. की परीक्षा दी थी और राजनीति में आने के पहले मैं मानता था कि शायद जीवन में कठिन परीक्षा अगर होती है तो वह आई.ए.एस. की परीक्षा होती है। उसके बाद मैं राजनीति में आया, लोक सभा का चुनाव लड़ा, कुछ चुनाव हारे, कुछ चुनाव जीते और आज के दिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह लोक सभा का चुनाव जीतना है।
हम सब जो इस सदन के सदस्य यहां बैठे हैं, वे सिर्फ चुनाव जीत कर यहां आकर मौज-मस्ती नहीं करते हैं। हम 24 घण्टे जनता के डिस्पोजल पर हैं, उनके प्रति जवाबदेह हैं, उत्तरदायी हैं और चाहे हम कहीं भी हों, हमारे क्षेत्र से, कांस्टीट्वेंसी से फोन लगातार आते हैं और तुरन्त आपको रैस्पोंड करना पड़ता है। रात को 12 बजे कोई फोन करेगा कि हम तीन आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, देखिये न, पुलिस ने पकड़ लिया है, छुड़वाइये और अगर आप नहीं छुड़वाने का काम करते हैं तो वह कहेगा कि आइयेगा, अगली बार चुनाव में देख लेंगे। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि चुनाव लड़ना बहुत आसान है, चुनाव जीतना बहुत आसान है, लोक सभा में आकर बैठ जाना बहुत आसान है और उसके बाद फिर पांच साल के बाद अपने क्षेत्र में जायेगा। वे जानते ही नहीं हैं कि चुनाव लड़ना क्या होता है, लोक सभा का सदस्य होने का मतलब क्या है और किस प्रकार हमको लगातार अपने क्षेत्र और अपने मतदाताओं के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। यह स्थिति है, लेकिन हम सब को आज के दिन यह सोचने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा कि आखिर हम इस दुर्गति को प्राप्त क्यों हुए। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो सब लोग बोलते थे, बहुत भ्रष्टाचार है, सरकारी नौकरी में सब लोग चोर हैं, ये हैं, वे हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको छोड़ देते हैं।
फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। अब यहां आये तो सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़े भ्रष्ट यहां हैं। मैंने एक दिन पूछा, शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हैं, पटना में इन्होंने एक गोष्ठी रखी थी, मैंने वहां पर यह प्रश्न रखा और पूछा कि अब मैं इस बुढ़ापे में कहां जाऊं? हमारे एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने कहा कि पत्रकार बन जाओ। वही शायद एक क्षेत्र बचा है लेकिन अब तो वहां भी पिटाई हो रही है, कोई चांटा मार देता है, कोई जूता फेंक देता है। हम कहीं सुरक्षित हैं या नहीं। आज हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि आखिर यह स्थिति क्यों आयी कि हम इस सदन में विशेष तीन दिनों के लिए बैठे हैं, यह चर्चा करने के लिए कि हम भ्रष्टाचार से कैसे निपटें और किस प्रकार का लोकपाल बनायें? यह सवाल आज देश के सामने है।
पहले भी यह हुआ, बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा, लेकिन इतनी तीव्रता नहीं थी। एक लोकपाल विधेयक पारित हो और लोकपाल बने, इस मांग में कभी भी इतनी तीव्रता, इतनी तेजी नहीं थी, जितनी आज है। मैं समझता हूं कि हम इंसाफ नहीं करेंगे, अगर हम सब इसके बारे में नहीं सोचें, चिंता नहीं करें कि हम इस परिस्थिति पर कैसे पहुंचे?
मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मंत्री महोदय नारायणसामी जी ने जब बिल रखा तो बड़ा आक्रामक भाषण किया। दूसरे मंत्री कपिल सिब्बल जी जब बोले, वह उनसे भी ज्यादा आक्रामक और प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच हुयी, मैं बैठा-बैठा सुन रहा था, वह फेयरवेल स्पीच थी। उन्होंने जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनायीं, उन्हें आदमी उसी समय गिनाता है, जब दिन खत्म होते हैं और जाने का टाइम आता है। सरकार का जो रवैया है, वह सहमति बनाने वाला नहीं है। सुषमा जी ने ठीक कहा, उनके पहले केवल नारायणसामी जी बोले थे, कि सरकार की मंशा ही नहीं लगती है कि वह इस बिल पर सहमति बनाना चाहती है। वह इस बिल को थोपना चाहती है, वह किसी भी तरह इस बिल को हमारे गले के नीचे उतारना चाहती है। हमें सोचना पड़ेगा, हम सोचने के लिए बाध्य हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या चाल है? लोगों ने कहा, यहां पर पहले कहा गया कि सरकार की मंशा विशुद्ध रूप से राजनैतिक है। उसे लोकपाल से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। अभी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और वे उस चुनाव में इस दावे के साथ जाना चाहते हैं कि हम तो इसे लाये, लोक सभा ने नहीं पास किया तो हम क्या करें? यह मंशा ठीक नहीं है। यह नीयत गलत है और उसके बाद भी आरोप दूसरे के ऊपर। ऐसा क्यों? इसे पास नहीं करेंगे...( व्यवधान) लेट्स बी वेरी क्लियर, जैसा कि हमारी नेता ने कहा कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि आप जानबूझकर एक कमजोर, लचर, लोकपाल की संस्था बनाने के लिए इस बिल को लाये हैं। वह दंतहीन होगा। सब लोगों ने इसके बारे में यहां पर कहा।
महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आयी, 252 की चर्चा हुई, 253 की चर्चा हुई तो उसका उत्तर देने के बजाय प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं। वह कहते हैं कि लीगल साफिस्ट्री है। आप उन बिन्दुओं का जवाब दीजिए। लीगल साफिस्ट्री क्या है? आप संविधान का उल्लंघन जान-बुझ कर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लीगल साफिस्ट्री है। आप जान-बुझ कर संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा। यह कहां का तर्क है। मैंने आज तक इस सदन में नहीं सुना कि यह तर्क होगा या नहीं। हम जान-बुझ कर गलत काम करेंगे और रोकने का काम कोर्ट का है। यह तर्क बिल्कुल बेमानी है।
उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ है, गुरूदास दास गुप्ता जी यहां नहीं हैं, वह सुना रहे थे कि हम जीप स्कैण्डल से टू-जी स्कैण्डल तक कैसे पहुंचे? पिछले वर्षों में जो भयानक भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है उसी का नतीजा है कि आज एक बूढ़ा आदमी मुम्बई में अनशन पर बैठा हुआ है और आप असभ्यता से खड़े हो कर यहां पर दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ...( व्यवधान)
उपध्यक्ष महोदय, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहे जाने वाले के नीचे आज सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश में है। आज लोगों के अंदर एक बेचैनी है। जो लोगों के बीच में जाते हैं। हम लोग वैसे लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं। आज लोगों के बीच एक बेचैनी है, तकलीफ है। उनमें तकलीफ किस बात को ले कर है? उनमें बेचैनी क्यों है? लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। लोग चाहते हैं कि विदशों में जो देश का काला धन है वह देश में आए और वह देश की जनता के काम में आए। इन बातों को लेकर लोगों में बेचैनी है। इसलिए जो लोग भ्रष्टाचार का आज मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप उसको दबाव मान लिजिए। आप उसको कम्पलसन मान लिजिए। आप उसे कुछ भी मान लीजिए आज के दिन वह स्थिति आपने पैदा की है। उस से निपटने के लिए आप जो उपाय ढूंढ रहे हैं वह बिल्कुल नाकाम और बेकार साबित हो रहा है। इसलिए हम इस बिल के समर्थन में हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन क्या स्थिति है? मैं सदन का दो मिनट समय लेना चाहूंगा। लोकपाल को एक संस्था बना रहे हैं। वह संस्था देश के किस कानून को लागू करेगी? वह संस्था इंडियन पैनल कोड और प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट को लागू करेगी। देश में ये दो कानून हैं इनको आज लागू करने की व्यवस्था है-सीबीआई, सीवीसी, राज्यों में निगरानी विभाग और बहुत सारे राज्यों में लोकायुक्त हैं। आज के दिन यह व्यवस्था है। आज बहुत चर्चा हो रही है कि इसमें प्रधानमंत्री को रखें या न रखें, किस सेफ गार्ड के साथ रखें। प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट के अंदर पीअन से लेकर प्रधानमंत्री तक उस के घेरे में आते हैं। इसमें ए, बी, सी, डी कोई इक्सेप्शन नहीं है। सब लोग उसके दायरे मं आते हैं। अगर ई, एफ, जी होता तो वह भी आता। सारे लोग उसके दायरे में हैं। इंडियन पैनल कोड और प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट के दायरे में हम लोग भी हैं। इसके दायरे में मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएल जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे सब हैं। वहां कोई डिस्टिंगशन नहीं है।
SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): There is no time bar. It may take even thirty years.
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): There is no time bar. इसी देश में हम ने वह दृश्य भी देखा है जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे थे और विज्ञान भवन के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बैठा था।
19.00 hrs. जब-जब डेट पड़ती थी तब वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। वे उस समय तक पूर्व प्रधान मंत्री हो गए थे। लेकिन जब का आरोप था, उस समय वे प्रधान मंत्री थे। हम लोगों ने वह दृश्य देखा है। आज इस सदन के दो सम्मानित सदस्य तिहाड़ जेल में हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में दो सदस्य हैं। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है? एक सदस्य रांची की जेल में हैं और दो यहां की जेल में हैं। यहां कहा जा रहा है कि पता नहीं और कितने लोग लाइन में लगे हैं जो जाएंगे। मैं कुछ दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि बहुत चर्चा होती है कि छ: साल आप भी सरकार में थे, आपने यह किया, वह किया, आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज अटल जी की सरकार का एक मंत्री भी किसी जेल में बंद नहीं है।...( व्यवधान) वह सरकार चली थी हम लोगों की।...( व्यवधान) देखा था और अभी आगे बहुत कुछ दिखाएंगे। ...( व्यवधान) लेकिन एक इन्होंने किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इनकी नीयत पर शक है कि यह खुद नहीं चाहते कि बिल पास हो। इसलिए इन्होंने इसमें जानबूझकर इररेलेवैंट मुद्दे डाल दिए। एक, संघीय ढांचे के ऊपर ऐसा आक्रमण, आघात किया कि जैसे ही यह किसी न्यायालय में जाएगा, वहीं पर ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। दूसरा, जानबूझकर माइनॉरिटी रिजर्वेशन, जो पहले नहीं था, उसे एक कॉरिजैंडा के माध्यम से लेकर आए। जानते हैं कि वह भी नहीं चलने वाला है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहां जो आर्डर पेपर है, उसमें बिल पहले लिस्टेड है और कौन्सटीटय़ूशनल अमैंडमैंट बाद में लिस्टेड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कौन्सटीटय़ूशनल अमैंडमैंट को पहले लीजिए। उस पर वोटिंग करवाइए और तब बिल को लीजिए और उस पर वोटिंग करवाइए। यह व्यवस्था यहां होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कौन्सटीटय़ूशनल अमैंडमैंट में लिखा है कि -- there shall be a Lokpal, वह कौन्सटीटय़ूशनल अमैंडमैंट पास नहीं होगा तो फिर यह बिल बनाने का मतलब क्या है। इसलिए Constitutional Amendment first and the Bill later. This is how we should proceed in this matter. अटैंशन डायवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
राज्यों की बात - कपिल सिब्बल जी यहां नहीं हैं। मैंने उनका पहला दर्शन तब किया था जब मैं दूसरे सदन में था और यहां ऊपर आकर बैठा था। यहां पर एक भ्रष्ट जज के खिलाफ इमपीचमैंट की कार्यवाही चल रही थी। उस समय वे बाहर से उनके वकील बनकर आए थे। आज वे हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं।...( व्यवधान) वे कह रहे हैं कि हम राज्यों पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में हम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉडल बिल बने। उत्तराखंड में मॉडल बिल बन चुका है। उत्तराखंड ने बढ़िया बिल बनाया है। बिहार में अच्छा बिल बना है। जैसे देवेगौड़ा जी कह रहे थे, कर्नाटक का बहुत अच्छा बिल है। राज्यों की विधान सभाओं ने अच्छे-अच्छे बिल बनाए हैं। 18 राज्यों में इस प्रकार के बिल पहले से हैं, लोकायुक्त हैं या लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर हम अपना बिल थोपेंगे। हम उन राज्यों के ऊपर अपना मॉडल यानी खराब बिल थोपना चाहते हैं। यह कहां का इंसाफ है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह रास्ता जो सरकार ने अपनाया है, यह गलत रास्ता है। इस गलत रास्ते पर चलेंगे, तो कभी सही काम नहीं होगा। यह कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में ऐसा हुआ। आपको ऑल पार्टी मीटिंग की चिंता कब हुई? आप जब एक एनजीओ के साथ मिलकर ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे थे, तो उस समय आपको पार्टियों की चिंता नहीं हुई। क्या आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी? आपने उनसे पूछा कि हम ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनायें या न बनायें?...( व्यवधान) उस समय बड़ा अच्छा लगा। आपने मीठा-मीठा खूब गप-गप खाया। ...( व्यवधान) जब मतभेद हो गये, तब आपको सूझा कि सारी पार्टियों को बुलाया जाये और उनके साथ मिल-बैठकर बातचीत की जाये। उनके साथ कैसे ट्रीटमैंट हुआ, यह सारा देश जानता है। आज अन्ना हजारे जी के बारे में किस प्रकार की बातें कही जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या यह सही है? प्रधान मंत्री जी उन्हें अच्छे-अच्छे पत्र लिखते हैं और इनके पार्टी के लोग उन्हें मीडिया में गाली बकते हैं। ...( व्यवधान) यह बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर सरकार किस रास्ते पर चल रही है? प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारे पिछले साढ़े सात साल के ये एचीवमैंट्स हैं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि हमारा डैस्ट्रक्टिव बैंट ऑफ माइंड है। हमारा एजेंड़ा डैस्ट्रक्टिव है। हमने कभी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कंस्ट्रक्शन नहीं है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों का काम कंस्ट्रक्शन नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान डैस्ट्रक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या डैस्ट्रक्टिव है? किसान क्रेडिट कार्ड क्या डैस्ट्रिक्टव है? फसल बीमा योजना क्या डैस्ट्रक्टिव है? ...( व्यवधान) रीवर्स का लिंकिंग करना क्या डैस्ट्रक्शन है? टेलीकॉम रेवोल्यूशन क्या डैस्ट्रक्शन है? ...( व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि हाउसिंग रेवोल्यूशन क्या डैस्ट्रक्शन है?
उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री, नेता सदन यहां बैठे हैं। प्रधान मंत्री जी ने सारे एचीवमैंट्स गिना दिये। एक मिनट के लिए भी यह नहीं कहा कि हम एक विकट गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रधान मंत्री जी, आज देश एक भीषण आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसकी किसी को चिंता नहीं है। गुरूदास दासगुप्ता जी ने ठीक कहा कि हमें इस सत्र के एक्सटैंड होने के बाद भी चर्चा करने तक का मौका नहीं मिला। हम इन मामलों से कैसे निपटेंगे? लेकिन एचीवमैंट्स की बात हो रही है, उपलब्धियों की बात हो रही है। रुपया कहां से कहां चला गया? आर्थिक प्रगति की दर गिर गयी। सरकारी घाटा बढ़ रहा है। ...( व्यवधान) हमसे लोकपाल पर बोलने के लिए मत कहिये। अगर हमसे कहते हैं कि लोकपाल पर बोलो, तो प्रधान मंत्री जी को अपनी उपलब्धियां यहां नहीं गिनानी चाहिए थीं। ...( व्यवधान) वे बोल सकते हैं और हम नहीं बोल सकते। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, जो समस्या है, वह यह है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारी नीतियां पीपल्स सैनट्रिक हैं। आपकी नीतियां करप्शन सैनट्रिक हैं। ...( व्यवधान) वे पीपल्स सैनट्रिक नहीं हैं। आप इनक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। आप आज झारखंड चलिये। मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी इनक्लूसिव ग्रोथ पालिसी का दोनों रेशाम जैसे गांव में क्या असर हुआ है? कुछ नहीं, शून्य। देश में ऐसे अनेकों गांव हैं जहां कुछ नहीं पहुंचा है और आप इस सदन में बैठकर इनक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं।...( व्यवधान) बहुत अच्छी-अच्छी बातें ...( व्यवधान) सब कुछ अच्छा लगता है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए। जब आपका बोलने का मौका आएगा, तब बोलियेगा।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखें।
…( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा :उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने मंत्रियों को, जो दागी हैं, सर्टिफिकेट देने से बचने का काम करें। हमारे इस हाउस के जो कॅलीग्स आज तिहाड़ जेल में हैं, जिनको अभी भी बेल नहीं मिली है, उनकी भी आप बड़ी तारीफ करते थे, उनको भी सर्टिफिकेट दिया था। प्रधानमंत्री जी, आप कब गच्चा खा जाइएगा, इसकी चिंता कीजिए। कब आप खड्ड में गिर जाइएगा, इसकी चिंता कीजिए। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हां, हमारा अधिकार है, हम सर्वोच्च सदन हैं, कानून यहीं बनेगा, भ्रष्टाचार से लड़ना है, लेकिन मजबूती के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, न हम इसकी इजाजत आपको देते हैं कि आप भ्रष्टाचार को हल्के ढंग से लीजिए। शरद यादव जी ठीक ही कह रहे थे कि लगातार इसी सदन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार की संस्था बनाने की आवश्यकता है, वह बनाई जाए। सेक्शन 24 का जिक्र सुषमा जी ने किया और इसके अंदर जो अनेक विसंगतियां हैं, उनका जिक्र किया है। एक दंतहीन लोकपाल घूमेगा चारों तरफ, वह उसको भेजेगा, फिर वह उसको भेजेगा, फिर वहां से कहीं और जाएगा। अगर आप उसका डायग्राम बनाइए, तो इतना कांप्लीकेटेड डायग्राम होगा कि किसी को समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात कहां किस एजेंसी के पास जा रही है। जो हो रहा है, वह भी नहीं होगा। हम और ज्यादा भ्रष्टाचार के सागर में डूबेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना है, जैसी इस सदन की मंशा है, हम सब की मंशा है, तो आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। अगर इस बिल पर पुनर्विचार नहीं हुआ, तो इस सदन में बैठा हुआ कोई सदस्य संतुष्ट नहीं होगा। उधर के लोगों के विचार मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह लालू जी की स्पीच पर और दूसरी स्पीचेज पर वे लोग ताली बजा रहे थे, उससे पता चलता है कि उनके अंदर भी क्या बेचैनी है। ...( व्यवधान) इनके सहयोगी दल टीएमसी ने क्या कहा, डीएमके ने क्या कहा। Please take notice of what has been said here. हम सब लोग यहां पर इस बात के खिलाफ हैं ही, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, ऐसा लगता है कि आपने उनसे भी चर्चा नहीं की, उनसे भी बातचीत नहीं की और जैसे रिटेल में एफडीआई के मामले पर आप अपनी धौंस जमाना चाहते थे, वैसा ही इस बार भी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। प्रजातंत्र में संख्या की आवश्यकता पड़ती है, बिल पास कराइएगा संख्या के आधार पर, चुना जाता है आदमी संख्या के आधार पर, लेकिन the soul of democracy is the consensus. That is the soul. आत्मा है सहमति और आप अपने सहयोगियों के बीच में भी सहमति नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमारी नेता ने जो कहा, उसको एंडोर्स करते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए। मैं पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का जिक्र कर रहा हूं। इन्होंने जो स्टेंडिंग कमेटी से बिल आया, उस में आमलूचूल परिवर्तन किया, बाद में फिर कर दिया। आपने माइनोरटी रिजर्वेशन उसमें डाला, क्लाज़ 24 उसमें डाला और अनेक ऐसे प्रावधान आप लाए जो स्टेंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन थे ही नहीं। इस संसद की परम्परा है कि अगर इस प्रकार के संशोधन स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद किसी विधेयक में किए जाते हैं तो उस विधेयक को दोबारा स्टेंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार सद्बुद्धि दिखाए या इस सरकार को सद्बुद्धि आए। सरकार उठकर यहां पर, इस चर्चा के समापन के बाद, यह घोषणा करे कि हम चाहते हैं कि यह बिल सशक्त बने, हमारी नीयत साफ है, हम सरकारी लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं, दरबारी लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बढ़िया लोकपाल बने, मजबूत लोकपाल बने इसलिए हम दोबारा इसे स्टेंडिंग कमेटी के सामने भेज रहे हैं।
Mr. Deputy-Speaker, Sir, a morally bankrupt Government has brought not a Lokpal Bill but ‘Brokepal’ Bill. यह नहीं चलेगा, इसलिए मैं सरकार को मशविरा देता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से सोचे और देखे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we heard a powerful and statesmanlike speech from our Prime Minister. It was not, as has just been alleged, a farewell speech but a speech of taking stock of the platform that has been built for further progress. I would like to refer, Mr. Deputy-Speaker, Sir, to an earlier speech by our Prime Minister when he was not yet Prime Minister when he said to this august House twenty years ago in announcing the liberalization of Indian economy, quoting Victor Hugo, that there is no power on Earth that can stop an idea whose time has come. Today, Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have another such day when a powerful idea has reached us, the idea of an independent and effective anticorruption body.
The mood of the nation is clear. And I think everyone in this House will acknowledge that there is a reason why this is the first time after eight previous unsuccessful attempts, the first time since 1968, that we are actually discussing the passage of a realistic Lokpal Bill. I do want, I think in the name of many of us in this House, to congratulate all those inside and outside this House who have placed this issue on the agenda of the nation. They have done the nation a service in bringing this issue here. And I do believe that our Government has done a great job in rising so admirably to the challenge of presenting a credible Lokpal Bill to this House.
19.19 hrs (Shri Satpal Maharaj in the Chair) As the Durban Commitment to Effective Action against Corruption declared in 1999, a commitment to which India is a signatory, corruption deepens poverty, debases human rights, degrades the environment, derails development, destroys confidence in democracy and the legitimacy of Governments. This is why, Mr. Chairman, Sir, the time to act is overdue. And this is why we must commend the Government for putting forward the Bill that it has. Let us not underestimate the need for this Bill. The fact is that people around the nation have been raising and discussing the issues that have come before us today. There is a problem with the national debate; we have seen outside this House that people around the country know what they are against, but do not know that those who are agitating were for. And so, there was a simplistic attempt to support another Bill, a Bill drafted outside this House, which would have given us, I am afraid, a clear, all encompassing, but a deeply wrong-headed and undemocratic prescription. The Government has avoided that danger and has come forward with a Bill that tackles the real problem that we are facing – the issue of corruption. Corruption is not just the big ticket corruption that everyone has alluded to; it is not just the big headline corruption; it is not just the amounts that have put prominent figures in jail, but it is the daily corruption that affects ordinary Indians that we must be concerned about.
The widow who cannot claim her husband’s pension or insurance pay out, without bribing a clerk; the pregnant labouring class woman, who cannot get the Government’s bed that she is entitled to deliver her child in, without bribing an orderly, otherwise, she has to deliver on the floor. These are real cases. The young man who wants to be a lorry driver, but cannot get a driving license without paying a bribe or worse still, the lorry driver who cannot drive properly but can get a license by paying a bribe and becomes a menace to all of us. The son or a daughter who goes to get a death certificate for his or her parent, who died but cannot get it without again paying a bribe.
Shri Yashwant Sinha said that we want a people-centric Bill. These are the people on whom the Bill is centred. If you want people centric action, just yesterday, the Transparency International, the Berlin based anti-corruption organization, released the results of a survey of 7,500 people, conducted in South Asia over the last two years. Fifty-four per cent of Indians surveyed, said that they had paid a bribe. According to the survey, Indians pay bribes frequently when dealing with all sorts of essential public services – the police – 64 per cent; property and land – 63 per cent; registry and permit services – 62 per cent; tax revenue – 51 per cent, and so, the list goes on – even up to, educational services. This is a shame for us and we must tackle this firmly.
If Transparency International is seen as a foreign institution, let us look at the analysis released very recently – this week – by the Aziz Premji University in Bangalore that studied the last ten years’ performance of the Karnataka Lokayukta. What did it find? It found that 80 per cent of the cases handled by the Karnataka Lokayukta are related to the four essential functions of the Government – local Government cases – 24 per cent; administrative cases – 37.6 per cent; welfare cases – 17.6 per cent and regulations – 2.5 per cent. In other words, corruption infects our system and we must deal with it.
It seems to me that the problem however was that while people knew what they were against, they did not know what they were for. They supported an outside Bill, without fully understanding the dangers that that Bill posed. But they did feel – the nation as a whole feels – that there is a need for a strong anti-corruption agency which is effective and independent of the Government so that any wrong-doings by public officials can be investigated, prosecuted and punished. That is what this Bill gives us.
In my view a good Bill had to meet the following five principles – I believe that the Government has done a very good job, as I would explain. Firstly, the Bill must be conscious of its obligations to the society, and to our democratic institutions. This Bill takes into account the demands of civil society and at the same time, it is respectful of the democratic institution of Parliament, which is the only place where this law can indeed be passed.
Secondly, it must ensure that the cure that is being prescribed is not worse than the disease. We had a cure being prescribed from outside that would have created a supra-institution, an institution that frankly would have been undemocratic fundamentally, that would have combined the police powers of investigation and arrest with the judicial powers of prosecution and punishment, all in one institution. It would have been extremely dangerous. This Bill builds in effective checks and balances.
The third principle is that a good Bill must deal with the issues of monetary corruption and mal-administration, of the misuse of authority for personal gain and indeed the embezzlement of public funds. You will find that the Government’s Bill covers all of these and more.
The fourth principle that is important is that the Bill should strengthen our constitutional and institutional mechanisms in this country against corruption. The fact is, by proposing it is a constitutional amendment, the Bill is anchored firmly in the need to strengthen our constitutional and institutional arrangements.
Mr. Chairman, the fifth principle is that it should also be effective in avoiding the risk of decision making paralysis. Shri Sharad Yadav ji, for example, rightly said that most bureaucrats in this country are capable and honest. I do not think that we would demur with that but there is always a danger that honest bureaucrats would be terrified by the provisions of too draconian a Bill and would, therefore, not wish to act. The avoidance of risk would become the most important concern. There are many bureaucrats who believe that you cannot be punished for doing nothing and that is the worst thing for a country that is seeking to develop, to grow and to change. We must not create a situation in which bureaucrats are impelled to do nothing. We must make it possible for the honest to have fair and due process and where honest officials do not feel that they need to duck the responsibility to take initiatives and decisions. That I believe this Bill has tried to do with the protections built into it.
We will only know to what extent we have avoided the dangers by the actual working of the Bill, and I think it is extremely important to see this Bill as a stepping stone for larger, broader reforms which I would like to return to briefly, Mr. Chairman, in a minute. But before doing so I would like to respond to some of the specific charges made by the Opposition and some of the specific claims made by the Opposition in this debate today.
The fact is what have we heard! Have we heard nit-picks? Yes. Have we heard legal sophistry, as the Prime Minister has said? Yes. Have we heard a lot of rhetoric? Yes. But have we heard substance? No, Mr. Chairman. The only substance that I have been able to hear so far has been the Leader of the Opposition and the previous speaker holding up the Uttarakhand Bill as a model of how such Bills should be created. Well, Mr. Chairman, I have got hold of a copy of the Uttarakhand Lokayukta Bill and I find there are some very interesting provisions in it, which I believe the House would be happy to learn about.
For example, as you know, our Bill proposes that one needs a three-fourth majority before the Prime Minister should be brought into the purview of a particular investigation. And the Leader of the Opposition has proposed an amendment, that has been circulated to all of us suggesting that it should be reduced to two-thirds as three-fourths somehow weakens the authority of the Lokpal. What does Uttarakhand do, Mr. Chairman?
Chapter 6, Clause 18 of the Uttarakhand Lokayukta Bill says that no investigation or prosecution shall be initiated against the Chief Minister, against any Minister or against any Member of the Legislative Assembly without permission from a Bench of all the Members and the Chairman. So, they want a hundred per cent to indulge a Chief Minister and MLA in Uttarakhand and they think that our 75 per cent is too much. There is more, Mr. Chairman.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):य़हां आईपीएल को लाना चाहिए।
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): We are concerned about the impact of corruption on the BPL, not the IPL, Sir.
Mr. Chairman, the audit of the Lokayukta that is provided for in the Uttarakhand Bill is very interesting. According to Chapter 5 of the Uttarakhand Bill, Clause 14 (2 ) says that a Committee of the Uttarakhand Legislative Assembly can do an annual appraisal of the functioning of the Lokayukta. So, the Lokayukta there is under the Legislative Assembly and yet the Opposition that is holding this up as a model says that our Lokpal Bill, which is completely independent of Parliament and independent of the Government is weaker than the Uttarakhand Bill. Mr. Chairman, if this is their idea of a model Bill, perhaps we can understand why they have no Lokayukta in Gujarat for the last eight years. So, the fact is that the so-called model Bill… (Interruptions) You know, one of the dictionary definitions of a ‘model’ is a small replica of the real thing. Today, we have the real thing.
Now, I would like to speak about the discussion, which we heard on the UN Convention against Corruption. I happen to know a little bit about it. I will not enter into the territory of the legal experts, who have debated the respective merits of Articles 252 and 253 of the Constitution.
My hon. colleague Shri Kapil Sibal has made it very clear that Article 253 does empower Parliament to enact a law for the whole or any part of the territory of India to implement an international treaty or Convention. This provision actually does ride the List in the Seventh Schedule. It is because it is the exercise of our Parliaments “constituent power”. Note just making a routine law. But I will go beyond the legal issue because I am not a lawyer. However, it seems to me that corruption-free governance is a basic human right in India. It is, in fact, judicially recognised and enforceable.
In fact, the only way we can bring it, is by having a unified and comprehensive framework, in which we can fight corruption in a united way at the national level, State level and local level. How can we pretend that it is appropriate to have one set of anti-corruption measures in Karnataka, which is not applicable in Kerala? It is not possible.
When we offer this as a constitutional amendment, of course, what we are saying is that we cannot allow States to undermine the effectiveness of the law, as it applies throughout our territory.
Shri Basu Deb Acharia was good enough to read out a particular part of the Convention. Let me say to him and to the Members of the House that in any case. Chapter IV of the UN Convention against Corruption, Articles 43 to 49 says that State parties are obliged to assist one another in every aspect of the fight against corruption, including prevention, investigation and prosecution of offenders. It explicitly adds that countries that do not criminalise certain kinds of corruption would be obliged to cooperate with other States that had done so.
So, if there is a State that, in pursuance of the “States rights” theory we have heard today, chooses not to criminalise corruption of certain sorts, the Government of India as a signatory to the UN Convention is obliged to cooperate, nonetheless, and cooperation in criminal matters is mandatory. So, it is extremely important to understand that this is a serious international obligation that we have taken on.
The Chapter VIII of the UN Convention, Articles 65 to 69 stress further that the UN Convention’s requirement are to be interpreted as minimum standards, which states parties are actually invited to exceed with measures “more strict or severe’ than those that are in the Convention – not less strict or severe but more.
I must disagree with those in this Debate, who have said that these are international standards, European standards and somebody has said that these do not apply to the Indian reality. In what way is India is inferior to Europe or any other part of the world? We can have the same standards. We can have better standards. We do not need to dilute our laws by absolving the States of their responsibility.
Hon. Leader of the Opposition has once again made this argument that this is a weak Bill because it separates the power to enquire, investigate and prosecute. But to my mind, this is a strength, not a weakness. Would you want the police in your country to be able to enquire; arrest; prosecute and judge you? No. Then, why would you want Lokpal to be able to do that? It is not democratic.
In fact, the suggestion that the failure to give the Lokpal administrative and financial control of the CBI, is a way of making the Bill weak, is completely ill-founded. The Lokpal is positioned as an independent agency, exclusively responsible for the superintendence and direction of investigation and prosecution. You cannot expect the Lokpal to be simultaneously the investigator as well as have the power of superintendence and control over the investigator. It is a fundamental contradiction.
What does the superintendence and control of investigation mean? There is a Supreme Court judgement of 1997. It is well known as the Havala judgement, which sets the constitutional benchmark for the independence of investigation. What does the Supreme Court say in that judgement? It says that investigators are answerable to the law and to the law alone, not to the Government. The Supreme Court distinguishes between interference in the investigation of cases on hand by the Government, which it prohibits - so, the Government cannot interfere in the actual investigation- but it makes a distinction between that and the Government’s administrative and financial control over the investigation, which it considers totally legitimate. So, in the Bill that we have before us, Section 25 protects the independence of the investigative process while leading the Government to fulfil its constitutional and legal duties and responsibilities to the offices of the Government. In any case, financial independence is guaranteed by the fact that the funding to the Lokpal is assigned to the Consolidated Fund of India and of the Lokayuktas to the Consolidated Fund of the States.
There has been a discussion on the question of minority representation. All I can say is that the objective is very clear -- that such a powerful and an important body coming up in response to such a mass demand must be as representative as possible of the rich diversity of our country. This was the principle behind which we fought for our own Independence when we said that India cannot be ruled by people who are not Indians. We must accept that within India there are people of various backgrounds who would want to see people of their backgrounds represented in these crucial decision making processes and the Lokpal cannot be an exception.
Mr. Chairman, Sir, let me say to those who have raised their concerns about the Bill, to those outside this House who have attended rallies, who have spoken out, who have appeared on television, I think it is time for this House to say `your voice has been heard, we have listened to you’. With the passage of this Bill, the fight against corruption would now be on stronger and newer footing. Perhaps, the Bill is not everything that you hoped for; perhaps it does not contain every provision, dot every `I’ and cross every `T’ as you would have liked. But change has its own momentum. Think of the Right to Information Act, the RTI. Think what people assumed when the Bill was being passed and think how strong and effective it has become. All of us, I am sure, had to taste its sharp edge. So, let us see this Bill work in practice. Let us, if necessary, in the fullness of time, adjust this to the experience that we should have. But, after all, our Constitution has been amended over a hundred times and we cannot afford to take the position, as some outside this House have done, of “my way or the highway.” We must urge people to avoid extreme positions, to respect the outcomes of deliberative democracy which we have seen in action in this House today. We cannot afford to be in too much of a hurry. There is an old saying in English that one should beware of the young doctor and the old barber. Both, in haste, can cause a great deal of damage. And there is a fear that there are too many young doctors and too many old barbers behind the versions we are hearing outside this House.
Mr. Chairman, Sir, let me stress that not even this Bill, and certainly not the Bill that was proposed from outside, offers a magic bullet. It is not a panacea. Corruption is not going to disappear overnight. This Bill must be seen as part of a much broader set of laws and institutions in our country. The Prevention of Corruption Act, 1988 has been mentioned; the Prevention of Money Laundering Act, 2002 has not been mentioned. There is the RTI Act itself. There are institutions of Central Vigilance Commission, of the CBI, of the Comptroller and Auditor General, of the Enforcement Directorate. It has to be seen as a part of our international obligations under the UN Convention against corruption. It must be seen domestically as being strengthened and buttressed by our vibrant media, by our rich civil society, which too will ensure that this Act works well. Today we have the Whistle Blowers Bill before us, the Public Interest Disclosure and Protection to Persons making the Disclosures Bill. That too will be one more pillar strengthening our efforts against corruption. The Judicial Standards and Accountability Bill is coming and I am sure the Government is giving thought to a Procurement Bill. Then there are the Tax Reforms which our Finance Minister has been working on for some time and we heard reference to it in the black money debate we had so recently in this very House. Then there is Campaign Finance Reform and how can we, as politicians, shy away from recognising that there is a real problem with black money in elections and that too contributes to the concerns of corruptions that our people around this country have? We have heard about the Grievance Redressal Mechanism. We need to simplify laws and regulations in our country and increase administrative transparency. Then there is the question of reforms to prevent tax evasion. Indeed, as has often been said by our hon. Prime Minister himself, there is the need, to reduce the discretionary powers of officers and Ministers so that indeed there should not be corruption.
Let us admit that the all pervasive nature of our State is part of the problem. The State is present in so many aspects of our social and economic life. And it is buttressed by such a complex set of laws and regulations requiring approvals by so many officials at various levels which provides, of course, opportunities for corruption. When the State is a producer and a supplier of many services, then those who work for the State, especially in financial decision-making, I am afraid, have the opportunity to profit from the power to permit. They have the power to say ‘no’ at many levels and they have also the power to say ‘yes’. While honest officials, political or bureaucratic, will not profit from it, there are some who cannot resist the temptation. The truth is, of course, just moving the process forward can be monetised and corruption is real as many of us know from our own experiences. But I want to say one thing to those outside who have been saying that one piece of legislation prepared outside this House is the answer to all their worries.
I would like to say to them that let us never forget the wise words of our great Founding Father, Mahatma Gandhi himself who, more than 70 years ago, said “Be the change that you wish to see in the world”.
Who is ultimately responsible for corruption, if not ourselves as citizens of India? I would say one thing to those outside watching our deliberations in this House. For every bribe taker, there is a bribe giver. There is somebody who is trying to short circuit the process, get a short cut, avoid punishment by the Government, avoid a tax or avoid a law. The fact is that we cannot merely point fingers at the system, merely clamour for some sort of super powerful legal body and not forget the moral responsibility of society to change for the better.
We can do that because we are a democracy. I urge the House today to adopt this Bill because it is a way of strengthening our democracy as a nation.
We have seen this year, in 2011, as to what happens in other countries where there is no effective democracy. We have seen our brothers in the Arab world, we have seen the throngs in the streets and the Jasmine Revolution. But we do not need the Jasmine Revolution because the fragrance of jasmine is always present in the nostrils of our democracy.
The fact is, we have evolved our own corrective mechanisms and this Bill is an example of such a mechanism. Others may have bullets but we have ballots. Others have civil wars, we have civil society. Others clutch at straws, we make laws. Let us today uphold our finest democratic tradition by passing this Bill.
Let us say, Mr. Chairman, to those outside that it is time to move on. To the people of India, let us say do not fall prey to the blandishments of those who would destabilise our country, who would do so on the altar of their own infallibility. They are not infallible. We in this House are not infallible. But we are doing our best. You, the people of India have elected this Parliament. Please have faith in our judgement and good sense in what we are trying to do.
We are here and I know that our Prime Minister is here, only to uphold what we believe is in the best interest of this country, this nation and its people. We are asking people to trust us but we are doing so after wide consultation and after 42 years of stalemate on this vital institution.
In this centenary year of the first singing of ‘Jana Gana Mana’, let us tell ourselves that Parliament must act in the loftiest and most noble spirit of that National Anthem. A hundred years ago today, at the Kolkata Session of the Indian National Congress, ‘Jana Gana Mana’ was sung for the first time. The next time we sing it, let us sing it in the knowledge that we have stood up against corruption, that we have stood for an institution that strengthens our country, that has emerged from our democracy, that we have discussed the merits and demerits and we have come to the conclusion which benefits this nation and people.
Let us move forward and onward towards the kind of India that our National Anthem stands for.
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं सरकार को, वजीरेआजम को और यूपीए से ताल्लुक रखने वाले सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि देर या सवेर एक बिल तो आया और इस बिल में, मैं मानता हूं कि इसमें कमजोरियां हो सकती हैं, मानता हूं वह सब कुछ इसमें नहीं हो, जो कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन इस चीज की दाद देनी चाहिए कि 41 साल पहले लोकपाल के बारे में सोचा गया और 41 साल के बाद, आज की सरकार यह बिल लाने में कामयाब हुई। यह मुबारकबाद की बात है। दूसरी बात, जो पहले ही यहां खटकी, जिस वक्त इन्होंने माइनारिटी का लफ्ज़ इसमें डाल दिया, तो यहां से ...* शुरू हो गयी है। माइनारिटी के लफ्ज़ से नफरत क्यों है, यह हम समझे नहीं। यह सियासत की दहलीज़ क्यों बनाई है, माइनारिटी से नफरत करने के लिए, यह समझे नहीं। सियासत ही यह बनाई है कि हम उन लोगों से, जो इस देश का हिस्सा है, जिन लोगों ने इस देश को एक तहजीब दी है, जिन लोगों ने इस देश को एक तमद्दुन दिया है, इस देश को अपने खून से सजाया है, इस देश को एक बुलंदी दी है, उन लोगों का नाम आने से एकदम ...* शुरू हो जाता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अब यह छोड़ दीजिए नफरतों का जमाना, आपको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में आज 16 करोड़ मुसलमान बसते हैं, आप उनको इस मुल्क से नहीं निकाल सकते हैं। आप उनको थर्ड क्लास ऐरी नहीं बना सकते हैं। उनको यहां रहना है, यहां रहना है अपने मजहब के तकाज़ों के साथ रहना है, उसी से हिन्दुस्तान की शान है, उसी से इस मुल्क की शान है। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। वह जमाना चला गया, अब आप बाबरी मस्जिद का मामला उठाएंगे, आज रथयात्रा करेंगे, परसों तांगा यात्रा करेंगे, दूसरे दिन रेहड़ा यात्रा करेंगे और लोगों को ...* बनाने की कोशिश करेंगे, वह जमाना चला गया। अब तुम्हारी रथ यात्राओं का जमाना चला गया, अब काम करने का जमाना है, लोग तकाज़ा करते हैं, रिश्वत से डूबे हुए, लोग तकाज़ा करते हैं कि हमें रिश्वतखोरी से निजात दिला दीजिए। लोग इस सदन से तकाज़ा करते हैं, आप से तकाज़ा करते हैं, अपने नुमाइंदों से तकाज़ा करते हैं कि हमें रिश्वतखोरी से, हमें बद्दयांती से, हमें घूस लेने से निजात दे दीजिए। इस पर आप सोच लीजिए। एक दूसरे पर तानाजनी करने से मामले हल नहीं होते, इनकी कमजोरियां कहो या उनकी कमजोरियां कहो, इससे हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं, यह हकीकत है कि रिश्वतखोरी है, बददयांती है, बेइमानी है, आपके जमाने में भी थी, उसमें कोई कमी उस वक्त भी नहीं थी। आप भी कुछ नहीं कर पाए उस वक्त, आप यह बिल नहीं लाए। अगर इससे कमजोर बिल भी आप लाते, लेकिन आप नहीं ला पाए। लिहाजा आपको गनीमत जानना चाहिए कि यह सरकार यह बिल लाई है, चाहे इसमें वीकनेसेज हों, हमारा कांस्टीटय़ूशन है। ...( व्यवधान) आप तब से तरमीमें कर रहे हैं आप जब से कान्स्टीटय़ूशन आया है। इसकी भीतरमीमें हो सकती हैं, वक्त के जरूरत के साथ लेकिन मैं सरकार से गुज़ारिश करूंगा कि देश का जो फैडरल स्ट्रक्चर है, देश का जो दिफाकी तरीका है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप अपने लोकायुक्त स्टेटों पर नहीं थोपिए, जबरदस्ती नहीं करें। मैं फLा से कहूंगा कि कश्मीर में हमारा एंटी करप्शन का एक्ट इतना मजबूत है कि हमने जायदादें जब्त करने का कानून बनाया है करप्ट लोगों के लिए, बल्कि हमने दो अफसरों की करोड़ों की करोड़ों की जायदादें हमने आलरैडी जब्त की हैं। लिहाजा आप हमारे अंदर के मामलात में दख़ल मत दीजिए। कश्मीर के लोगों को गुस्सा मत दिलाइए, मेहरबानी करके। आर्टिकल 370 जिसके खिलाफ ये लोग सुबह-शाम कहते रहते हैं, उसको जिंदा रहना है, वो आर्टिकल 370 के तहत जो हमारी इंटरनल एटॉनमी है, उसको आपको बहाल करना पड़ेगा। यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यदि आपको हमारी रियासत को अपने साथ रखना है तो उन वादों को पूरा करना है जो इस सदन ने और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे साथ किए थे।
दूसरी गुज़ारिश मैं आपसे यह करूंगा कि एक तो हमारे फैडरल स्ट्रक्चर पर आंच नहीं आनी चाहिए और दूसरी बात देश की अखंडता पर, मुल्क की यकजायती पर पूरी नज़र रखनी है। वह तभी रह सकती है, जब यह हाउस है, जब यह ऐवान है, जब यह पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट के खिलाफ़ सड़कों पर बातें की जाए और पार्लियामेंट की पगड़ी उछालने की कोशिश की जाए, इन मेम्बरों की पगड़ी उछालने की कोशिश की जाए, इस चीज को हाउस के इस पार या उस पार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हाउस लाखों-करोड़ों लोगों की कुर्बानियों के नतीजे के बाद मौज़ूद है। इस हाउस ने हमें ज़ुबान दी है। इस हाउस ने हमें सोच दी है, रोशनी दी है, हुकूक़ दिए हैं। यह बच्चों वाले फैसले कि मैं तीन दिन नहीं खाऊंगा, अगर आपने आज यह नहीं किया। मैं रूठूंगा। नहीं मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा।
सभापति महोदय : समाप्त करें।
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):क्या यह कोई संज़ीदगी की बात है? देखिए, आपके पास कानून आया है। इसको देख लीजिए। कानून पास हो गया। फिर बोलिए कि इसमें यह तरमीम करनी थी। यही लोग इस पर फिर बैठकर, इस पर फिर सोच सकते हैं। लेकिन यह बच्चों वाली ज़िद, यह बात मुल्क के हक़ में नहीं है। यह लोगों को बांटना है, लोगों में नफरत पैदा करना है। लोगों में एक दूसरे के खिलाफ मुश्किलात पैदा करनी है।
सभापति महोदय : धन्यवाद, अब अपनी बात समाप्त करें।
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस सारे हाउस से कि आपसी जो सबसे बड़ी परेशानी मैंने देखी, वह इलेक्शन और वोट की परेशानी है। मुझे पता है कि ये लोग भी चाहते हैं कि बिल पास हो। लेकिन इसका असर पड़ेगा बाहर, हम इसमें और लचक लाने की पैदा कर लेंगे। यहां से भी मेहरबानी करके आप हिन्दुस्तान पर रहम कर लो। आप इन गरीब लोगों पर रहम कर लो, जो चाहते हैं हमें करप्शन से मुक्ति मिले।
सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : इनको करप्शन से निज़ात दे दो। उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर दो।
मुझे मीडिया याद आया। परसों मैं एक चैनल पर देख रहा था। क्या कहूं, हमारे इलाके में एक बस गिर गयी और कुछ लोग मर गए। मीडिया वाले ने माइक उठाया। किसी से पूछा कि यह बस कैसे गिर गई? यह अपने आप गिर गयी या इसे किसी ने गिरायी? उसने कहा कि नहीं जी, अपने आप गिर गयी। इसको गिरने की क्या जरूरत पड़ी? उसने कहा सर, ये अपने आप गिर गयी। फिर पूछा अच्छा आप क्या जानते हैं, इसमें कितने लोग मर गए? उसने कहा मैंने नहीं देखा। फिर कहा, कहते हैं 40 लोग मर गए। बाद में वहां से तीन निकले।
मेहरबानी करके मीडिया वालों से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी हुदूदें फांद रहे हो। यह हुदूद फांदना देश के हित में नहीं है।
सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करिए।
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : आप सही जानकारी देशवासियों को दे दो क्योंकि आप भी जम्हूरियत के एक पिलर हैं। एक पिलर खराब हो जाए तो जम्हूरियत का ज़नाज़ा निकल जाएगा।
इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मैं इस बिल की पूरी तरह हिमायत करता हूं।
श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा):आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत कम बोलता हूं। इसलिए मैं सुबह से दोनों पक्षों की बातों को सुन रहा था और मैं सही रूप में कुछ बेबाक़ और निष्पक्ष बातें करना चाहता हूं ताकि इस हाउस में जो स्टैलमेट आ गया है, जो गतिरोध आ गया है, उस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के इस तनाव में जो असली मुद्दे हैं, वे गौण हो जाते हैं और जो सही मंज़िल हैं, वह हमारी आंखों से ओझल हो जाती है।
मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ। हमने महात्मा गांधी की अगुआई में लड़ाई लड़ी। गुरूदास दासगुप्ता जी अभी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि There can be only one Father of the Nation. निश्चित रूप से हमने उन्हें राष्ट्रपिता इसलिए कहा कि उन्होंने आज़ादी दिलवायी। उन्होंने आज़ादी को जन्म दिया, लेकिन आज आज़ाद हुए हमें 64 साल हो चुके हैं। इन 64 सालों में गंगा का बहुत पानी बह कर समुद्र में जा चुका है। हमारी स्थिति इतनी जर्जर हो गयी है कि आज हमें कहना पड़ता है कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए जिस तरह से भी हो, यह मौसम बदलना चाहिए।
इतना अंधकार है कि अब सूर्य निकलना चाहिए। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। चूंकि प्रधानमंत्री जी आज स्वयं सदन में बैठे हैं और मेरे दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, सम्मान है। आज मैं एक बात प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब 27 अगस्त को यहां पर सदन का सेंस लिया जा रहा था, एक मत से दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोक सभा ने एक संदेश दिया। प्रधान मंत्री जी, जो इतने शालीन एवं ईमानदार हैं, लेकिन यह चिट्ठी जो अन्ना हजारे को दी गई, उस चिट्ठी में जो तीन चीजें हाउस के सेंस से दी गईं, ये हमने स्वीकार कर लीं। मैं यह सोचता हूं कि प्रधान मंत्री जी को उस पर अडिग रहना चाहिए था। आज ये सारा जितना भी तनाव है, यह समाप्त हो गया होता, अगर वे तीन चीजें, आप कह रहे हैं कि सिटिजन चार्टर, आपने अलग से एक बिल दे दिया, लेकिन बड़े लोगों की बात की कुछ कीमत होती है। आप जब लिखित रूप में, आपके एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हुए यहां पर देशमुख जी बैठे हैं। मैं टी.वी. पर देख रहा था कि आप स्वयं रामलीला मैदान में गए हैं और अन्ना हजारे को जाकर चिट्ठी सौंपी है। यह प्रधान मंत्री जी तरफ से आपको मैसेज आया है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी देश के 120 करोड़ जनता की शान हैं। क्या प्रधान मंत्री जी को यह नहीं सोचना चाहिए था कि जो चीज मैंने लिखित में दे दी, वह कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में भी आए, वह प्रस्ताव में आ जाए। मैं सोचता हूं कि जितनी भी दूसरी बातें थीं, वे सब दूर हो जातीं और एक कंसेंसस से आज यह लोकपाल बिल सदन में पास हो जाता। यहां पर प्रधान मंत्री जी को एसर्ट करना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि यह मेरा कमिटमेंट है, क्योंकि अगर बड़े लोग, चाणक्य ने लिखा है कि सांप, आग और बड़े लोग, इन पर जब ताना दिया जाता है, कुछ चुभोया जाता है तो ये रिएक्ट करते हैं। आप देखें कि सांप अगर सोया भी हो, अगर आप उसे थोड़ी सी लकड़ी लगा दें तो वह फन खड़ा कर लेता है। अगर आग बुझ भी रही हो, आप उसमें थोड़ी सी लकड़ी लगा दें तो आग भभक उठती है। बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, अगर कोई ताना मार दे तो वे कहते हैं कि मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा। जो इसका ड्राफ्ट बना रहे थे, मुझे यह उम्मीद थी कि प्रधान मंत्री जी उन पर और अपने मंत्रियों पर भी दबाव डालेंगे, कि जो मेरी बातें हैं, उन्हें जरूर लाएं, नहीं तो मैं 120 करोड़ जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि “युद्ध को तुम निंद्य कहते हो, मगर जब तक उठ रहीं चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कलुष संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है।” ये लड़ाई न हो, अगर आदमी उस लड़ाई को टालना चाहे।
इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के समय भी जब महात्मा गांधी जी संघर्ष कर रहे थे तो एक कवि ने लिखा था कि “झुंड हाथियों के आए नहाने तो बह गए, दरिया की तेज धारा एक बूढ़ा आदमी जनक्रंति झुग्गियों से न हो जब तक शुरू, इस देश पर उधार है एक बूढ़ा आदमी।” अंग्रेजों जैसा साम्राज्य, जिसके राज में सूर्य नहीं डूबता था, उससे भी महात्मा गांधी जी लड़ गए। हाथ में केवल एक लाठी एवं लंगोटी थी, उससे उन्होंने मुकाबला किया। इसलिए उस कवि ने लिखा कि “दल हाथियों के आए नहाने तो बह गए।” अंग्रेजों का साम्राज्य हाथी के समान था। अगर एक लंगोटी वाला उससे लड़ सकता है, एक आजादी उन्होंने दी, लेकिन आज अगर 74 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी देश के लिए, अपने लिए नहीं, वह कहता है कि करप्शन को खत्म करो तो उस पर कटाक्ष नहीं होने चाहिए, उससे मजाक नहीं होना चाहिए।
यहां पर बहुत से नेताओं ने अपने भाषण दिए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत की सभ्यता नहीं है। आज अगर हम देखें, यह ठीक है कि उनकी सिविल सोसायटी के कौन लोग मेम्बर्स हैं, अन्ना टीम कहती है, लेकिन यह देखें कि उस व्यक्ति का क्या इंटरस्ट है। आज अगर बीमारी के बाद भी वह अनशन करता है तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अदब भी नहीं कर सकते, उनका सम्मान भी नहीं कर सकते, उल्टे उनको टोंट करते हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप संक्षिप्त में बोलें।
श्री इन्दर सिंह नामधारी : सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं जनरली मौन धारण किए रहता हूं। आज चूंकि प्रधान मंत्री जी बैठे हैं और मेरे दिल में उनके प्रति बड़ा सम्मान है, इसलिए मैं अपने दिल की बातें उनसे कह रहा हूं। मुझे दो-तीन मिनट का समय दे दें। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय: आप जरा शांत हो जाएं, नामधारी जी को बोलने दें।
श्री इन्दर सिंह नामधारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज उस बूढ़े व्यक्ति से मजाक करने का यह फोरम नहीं है। अगर लालू जी यहां पर होते तो मैं उनसे भी कहता।
20.00 hrs. कि आप कटाक्ष मत कीजिए, क्योंकि, जो लोग त्याग करते हैं, यह भारत की संस्कृति है, यहां पर राम अगर वनवास जाते हैं, तब उनको भगवान कहा जाता है। अगर वे वनवास नहीं जाते तो भगवान की पदवी उनको कभी नहीं मिलती। यहां तो जिन्होंने गद्दी को लात मारी है, उनकी पूजा हुई है। इसलिए अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति के प्रति मजाक करना ठीक नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप केवल एक सी.बी.आई. को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसी का मैंने संशोधन दिया है। क्योंकि, सी.बी.आई. ने बहुत से जो जंगल के शेर थे, उनको सरकस का शेर बना दिया है। यह सबसे बड़ी गलती हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अपने इलाके में, अपने-अपने प्रदेश में क्षत्रप थे, जिनकी धाक थी, लेकिन सी.बी.आई. ने सब को सरकस का शेर बना दिया। सी.बी.आई. कहती है कि आपके खिलाफ कुछ सबूत हैं तो तुरन्त बेचारे बैठ जाते हैं, यह तो बहुत गजब की बात है।
‘महजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं और जब मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा।’ आपकी सी.बी.आई. ने इस तरह का काम किया है कि आज जो बड़े-बड़े तीस मार खां लोग हैं, मैंने कहा कि वे जंगल के शेर सरकस के शेर हो गये हैं। इसमें थोड़ा संशोधन लाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी, you have made the mark, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपके वजन थे, आप गुरू नानक देव जी को मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो वचन दे दिया, उसके लिए अगर जान भी चली जाये तो वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए जो कम से कम तीन विषय आपने अन्ना हजारे जी को चिट्ठी लिख कर भेजे थे, उन पर अड़ जाइये कि इसमें रहेंगे, नहीं तो अगर आप और भी दस सालों तक प्रधानमंत्री रह जायें तो शायद जनता आपको याद नहीं करेगी, लेकिन यदि इस पर आप अड़ जायें तो मैं समझता हूं कि देश के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश जायेगा और दुनिया समझेगी कि देश का, हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री कैसा है।
श्री असदुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद):सर, यह एवान कानूनसाज़ी का मख्तदर इदारा है। जो तीन बिल इस एवान में पेश किये गये, सबसे पहले आपकी इजाजत से मैं व्हिसिल ब्लोअर बिल पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत से मुअज्जिज़ अराकीन ने इस पर ज्यादा तबसरा नहीं किया। इस बिल के ताल्लुक से मेरे पास सिर्फ चार पाइंट्स हैं। एक यह कि इस व्हिसिल ब्लोअर बिल में विक्टीमाइजेशन की सही तारीख नहीं की गई, इसकी डैफीनिशन नहीं बताई गई। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक गवाहों की तहाफुज़ात का प्रोग्राम, विटनैस प्रोटैक्शन प्रोग्राम बनाया जाये, इसके ताल्लुक से इसमें जिक्र नहीं है।
दूसरी बात, जो गलत कम्प्लेंट देता है, किसी हुकूमत के मुलाज़िम के खिलाफ गलत शिकायत करता है तो लॉ कमीशन की सिफारिशात में था कि उन पर जुर्माना आयद किया जाये, उसका भी इसमें जिक्र नहीं है। इस बिल में इनकिसाफात की तारीफ सही तरीके से बयान नहीं की गई है, जिस तरीके से लॉ कमीशन ने उसकी तारीफ की थी, उसका जिक्र इसमें नहीं है। विजिलेंस कमीशन को जो अख्तियारात हैं, वे बिल्कुल ही सिर्फ सिफारिश की हद तक हैं। या वे सिफारिश कर सकते हैं और जब डिपार्टमेंट की कॉम्पीटेंट एथॉरिटी के पास जायेगा तो या तो वे कबूल कर सकेंगे, अगर कबूल नहीं करते तो उनको लिख कर देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि विजिलेंस कमीशन को भी ज्यादा अख्तियारात दिये जायें कि अगर वे किसी मुलाज़िम के खिलाफ सिफारिश करते हैं कि आगे की कार्रवाई की जाये तो उसको पूरा किया जाये।
व्हिसिल ब्लोअर बिल के ताल्लुक से तो यकीनन हुकूमत की मैं ताईद करूंगा, मगर लोकपाल और लोकायुक्त बिल पर मैं ताईद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि यह बिल पार्लियामेंट के ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। यकीनन करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा संगीन खतरा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मगर हमारा मानना यह है कि करप्शन से ज्यादा खतरा इस मुल्क को दानिशवराना बददयानती से है। इसकी हम कैसे रोकथाम करेंगे? आज उसी दानिशवराना बदनीयती का शिकार हम लोग हैं, दलित लोग हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस इंटेलेक्चुअल करप्शन का हम कैसे खात्मा करेंगे? इस बिल के सिलसिले में मैंने दो तरमीमात पेश की हैं, एक यह कि लोकपाल के दायरेकार से वजीरे आजम को निकाला जाए। उसे क्यों निकाला जाए? हमारी पार्लिमानी जमहुरियत में वजीरे आजम एक जलीलुकदर ओहदा है और जो भी उस ओहदे पर फायज होता है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, चाहे उस जमात से उसका ताल्लुक हो, जिससे मैं राजी नहीं हूं। मगर यह एक ऐसा ओहदा है, जिसकी हम सब इज्जत करते हैं कि कम से कम कोई उस ओहदे पर शक न करे। यह जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, इसकी बुनियाद इस दायरे से शुरू होती है कि वजीरे आजम भी करप्ट है, वजीरे आजम पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत कर रहा हूं।
रहा सवाल मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी का, तो तारीख में मोर्रिख लगेगा कि हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा वजीरे आजम गुजरा जिसके किरदार पर कोई दाग नहीं, मगर मनमोहन सिंह यहां पर रहेंगे, कल कोई और वजीरे आजम आएगा, किसी भी जमात से आएगा, अगर हम आमिलाना इख्तियारात किसी भी वजीरे आजम से छीन लेंगे, तो कौन सा वजीरे आजम काम करने के लिए तैयार होगा? मुझे बताइए कि कौन सा वजीरे आजम काम करने को तैयार होगा? मुझे अफसोस होता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वे अपने नौजवान को लाना चाहते हैं, मगर कैसे लाना चाहते हैं, वह तो ऐसे माहौल को तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई आ भी जाएगा, तो कोई काम वजीरे आजम नहीं कर सकेगा।
दूसरी तरमीम जो मैंने इस बिल के ताल्लुक से पेश की है, वह यह है कि किसी एमपी के खिलाफ सात साल की लिमिटेशन पीरियड दी गयी है। अगर आप और हम इलेक्शन जीतकर आते हैं, इलेक्शन पिटीशन अगर हमारे खिलाफ कोई डालता है, तो उसकी मियाद या उसकी लिमिटेशन छः महीने का होता है, तो मैंने तरमीम पेश की छः महीने का वक्त उसे दिया जाए, जबकि सात साल का वक्त दे रहे हैं।
तीसरी बात, मैं वजीरे आजम से जानना चाहूंगा कि एक अनस्टार्ड क्वैश्चन मेरे नाम से आया था, 21.12.2011 को, सिविल सर्वेंट के ऊपर, आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी में उस क्वैश्चन की दो चीज पढ़ना चाहूंगा। उसमें यह सवाल था, whether it is a fact that a number of IAS, IPS and other Class I Officers, especially in States, are found involved in corrupt practices. दूसरा था, whether the Government proposes to amend the Conduct Rules and Civil Service Rules to make the premier service clean. जवाब यह आता है हुकूमत की तरफ से, वजीरे आजम के दफ्तर से जवाब आता है कि the Service Rules contain sufficient provisions to ensure clean and transparent administration. यह तजाद क्यों है फिर? आप एक तरफ जवाब दे रहे हैं कि आपको किसी भी कानून की जरूरत नहीं है। मौजूदा सर्विस रूल्स काफी हैं, तो आप क्यों लोकपाल ला रहे हैं। मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं अनस्टार्ड क्वैश्चन नंबर 4471, जो 21.12.2011 का है।
चौथी और आखिरी बात, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि सेक्शन 24, दफा 24, कपिल सिब्बल साहब चले गए, दफा 24 में कम से कम कानून बनाने वालों को यह सोचना चाहिए था कि आपके इस ऐवान की इज्जत यह कुर्सी है। अगर आप इस कुर्सी पर शक करेंगे और इस कुर्सी को लोकपाल के दायरे में लायेंगे, तो सबकी तौहीन है। आप यह कह रहे हैं कि दफा 24 के तहत स्पीकार को लोकपाल को जवाब देना पड़ेगा। मुझे याद है सर, इसी कुर्सी पर पिछली पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट का एक मसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से जवाब पूछा तो सोमनाथ चटर्जी ने ऐवान में सेंस आफ हाउस लेकर कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। लोकपाल को स्पीकर बनाती है, वह उसमें मेंबर है और स्पीकर को जवाब देना पड़ेगा। बताइए कौन सा कानून है, अगर बहैसियत एमपी मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल होता है, तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। आप यह कह रहे हैं कि अगर चार्जशीट फाइल होगी, तो स्पीकर मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। यह कौन सा कानून आप बनाने जा रहे हैं?
सर, आखिरी और अहम बात कहूंगा। यह बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसको हुकूमत भूल गयी है। दफा 14 एक में यह बात लिखी गयी है कि जो कोई भी लोगों से चंदा लेते हैं, उनके ऊपर भी लोकपाल आएगा। जो बाहर से पैसा मंगवाते हैं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे कई दीनी मदरसे मुसलमानों के हैं, जिनके पास कानून की परमीशन है, आप यह कह रहे हैं कि वह भी लोकपाल में आएंगे। आप एक तनाजा खड़ा कर रहे हैं यहां पर, आने वाले इंतेखाबात जो रियासत में होने वाले हैं, मैं आपसे साफ और वाजिह तौर पर कह रहा हूं वजीरे आजम साहब कि दीनी मदरसों के जिम्मेदार इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे कि आप उनको भी शक के दायरे में ला रहे हैं।
जब आप परमिशन दे रहे हैं हुकुमत की पूरे अख्तियारात आपके पास हैं, इसके बावजूद भी आप कर रहे हैं। आखिरी प्वाइंट मैं माइनॉरिटी के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माइनॉरिटिज को लोकपाल में उनका हिस्सा देने का मुअजिज कायदे अपोजिशन ने कहा कि हमारे मुल्क में कई मुसलमानों को सदरे जमहुरिया के ओहदों पर फाईज किया गया। मैं आज साफ और वाज़े तौर पर इस ऐवान से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को अब किसी मुसलमान सदरे जमुरिया की हरगिज़ जरूरत नहीं है। आप हमको नौकरी दीजिए। आप हम को ताहफपुज़ात दीजिए। आप हमको जिन्दगी का तहफफुज दीजिए। सदरे जमहुरिया के ये सब ओहदों से फायदा होने वाला नहीं है। हम को एक चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है - कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे कर दिल बहलाया गया हूं। आखिर कब तक आप खिलौने दे कर हमारा दिल बहलाएंगे। रहा सवाल कि मुल्क टूटेगा अगर माइनॉरिटिज को देंगे तो जहां तक मुल्क के टूटने का सवाल है तो इस मुल्क के 19 परसेन्ट लोगों को इस लोकपाल में नुमाइंदगी नहीं देंगे तो यह कौन-सा लोकपाल होगा?
सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।
…( व्यवधान)
श्री असदुद्दीन ओवेसी : मैं थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कहा गया कि मुल्क मजबूत नहीं होगा। रिजर्वेशन तो दूर की बात है, हम इस नाइंसाफी के साथ जिन्दा नहीं रह सकते। जो लोग आज मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, कहां थे वे लोग जब हमने देश की तहरीक शुरू की। कहां थे वे लोग? हम अल्लामा फजले खैराबादी के जानशीन हैं। क्या इस मुल्क में मुसलमान होना जूर्म है? क्या हम इस मुल्क में दूसरे नम्बर के शहरी हैं कि हमको तहफ्फुजाताहीं दिए जा सकते। आज इस मुल्क की हकीकत यह है कि 75 फीसदी हिन्दुओं को तहफ्फुजात और मुसलमानों को तीन परसेंट हासिल होता है। हमको खैरात नहीं चाहिए, हमको हुकूमत से अपना हक चाहिए। इसलिए मैं आखिरी में आपसे अपील करूंगा कि मैं लोकपाल और लोकायुक्त बिल का साथ नहीं दे सकता। वजीरे आजम साहब, आप किशन बाबू राव को ज्यादा अहमियत मत दीजिए। उन्होंने बहुत ड्रामा कर लिया। कानून तो यह बनना चाहिए कि अगर हिन्दुस्तान में कोई भूख हड़ताल करेगा तो उसके साथ एक डाक्टर होगा जो रोज उसका वजन देखेगा कि वह क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? एक मजाक बना रहे हैं। वर्ष 2009 में ऐसा ही हुआ। दिसम्बर 2009 में भूख हड़ताल के लिए आंध्र प्रदेश में फैसला आप ने लिया और हम भुगत रहे हैं। आध्र की अवाम भुगत रही है। आखिर आप कब तक दबाव में आएंगे। इसलिए आप से गुजारिश है कि आप ब्लैक मेलिंग से सकब मत होइए, आप रोब के साथ हुकूमत करिए। मैं इस बिल का ताईद नहीं कर सकता हूं।
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me a chance to participate in the discussion on Lokpal and Lokayukta Bill 2011.
Sir, many hon. Members have taken part in the discussion on Lokpal and Lokayukta Bill 2011. After 64 years of Independence, what we have seen is that corruption is increasing by leaps and bounds and for the last 41 years the Lokpal is being tried to be implemented in our country. But till today the Bill has not yet been passed and now it is going to be passed. Now, the corruption is very high.
Today, the Bill which has been placed in the Lok Sabha is a disappointment to us… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please keep silence. The hon. Member is speaking.
SHRI NARAHARI MAHATO : In the All-political Party Meeting convened by our hon. Prime Minister, it was stated that we want a strong, credible and effective Lokpal Bill. But what we have seen in the Bill is that it is a weak Bill. It is not an effective, strong and credible Bill.
Sir, corruption reaches from top to the bottom of our country. By this Bill the corruption will not be uprooted. This Bill is not going to be implemented.
Sir, we always welcome the Lokpal Bill. But, in this Lokpal Bill, the glorious position of Lok Sabha, the Parliament needs to be considered. The Members of Parliament, who are representing more than 15 or 16 lakh people, the finger is being pointed towards their position.
So, Sir, my suggestion is this. Now the CBI is handmaid of the Government. CBI should be independent and it should be protected. It is the wish of the 130 crore people of this country … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please be brief.
… (Interruptions)
SHRI NARAHARI MAHATO: Sir, independent investigation is to be done and, as such, CBI, as an independent body, is to be protected in a federal system. Federal system is a glory to our country and it should empower Lokayuktas in the State Governments. At the Centre, the Lokpal will be more powerful and will be empowered for which we are having a discussion for hours and hours together. Our ancestors have told us about our glorious past, about the sovereignty, about the unity and diversity of our country which will be more effective… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech now.
… (Interruptions)
SHRI NARAHARI MAHATO: Sir, it is a curse for our country that we spend crores and crores of rupees during elections by which a lot of corruption is emerging in our country. Under the Electoral Reforms Bill it should be taken care of. … (Interruptions)
Lastly, let us protect the independence of this House and let us protect the sovereignty of our country. The Lokpal Bill cannot protect the sovereignty and independence of our country.
SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity given to me to speak on this historic occasion. During the course of such a debate, most of the time, some of the good points of the Bill are missed. So, I want to bring to your attention something which has been genuinely historical. One is the non-requirement of permission for prosecution. It is definitely a very important step. The time-bound investigation and the representation of people from all sections is definitely a very important step. But I would request the Government to pay attention to one or two critical points.
One point is this. Being an ex-police officer, my request to the Government is regarding the CBI autonomy. If you look at the CBI’s performance, in 95 per cent of the cases which are non-political, the CBI does an outstanding job. I would request the Government that CBI’s autonomy is something which should be considered.
I would also like to bring to your attention, Mr. Chairman, Sir, something very interesting. I have with me a copy of the report from the Income Tax Department, Directorate of Investigation. This is regarding the corruption of mines in Jharkhand during Madhu Koda’s time. We have Mr. Madhu Koda in the prison but what is more interesting is that in the list of people who have paid the bribes, there are some 12 private companies which are very respected, blue chip companies. If you are walking away from not including the private companies, it would be against the course of justice.
The other issue is this. We compliment Mr. Hazare for bringing the corruption into mainstream but one of the dangers of this discussion is that the nation is beginning to believe that the Lokpal is going to solve all the problems. If you look at it, we have to fight corruption through various new reforms.
Take for example, the electoral reforms. To get a ticket, you need money; to fight election, you need money; to make a Government, you need money; to bring down a Government, you need money; and to bring an Adjournment Motion, you need money. So, fundamentally, the Lokpal is not only going to be the single silver bullet which is going to solve the problem.
The other important section, which I want to bring to your attention, is this. We have never discussed the speedy disposal of cases. So, what is going to happen if you are going to have a Lokpal, which is going to chargesheet people continuously, the cases will remain pending. You know that ‘justice delayed is justice denied. So, I would request the Government to focus on as to how you plan to dispose of the cases.
The third issue, as Sharad Yadavji has said something very interesting, is about the RTI. He said that the Government servants are tired and working overtime with the RTI. My request is that if everything is in the public domain, then there would never be the requirement of an RTI. One of the biggest thefts, which are happening, is the disposal of Government resources for private benefit like spectrum, mines, etc. So, my request to the House is to put everything in the pipeline.
The last thing which is very important is this. I am from Jamshedpur, Jharkhand. The Leader of the Opposition said that she will implement an effective Lokayukta there. We, from Jharkhand, are suffering for years from corruption. So, I would request them to implement an effective Lokayukta in Jharkhand and save the citizens of Jharkhand.
श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, आपने मुझे लोकपाल विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले, लोकपाल विधेयक पर बोलने से पहले सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने 26 सालों तक गांव में संघर्ष किया। उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो दो जून की रोटी के लिए तड़प रहे थे। मैंने उन लोगों के लिए संघर्ष किया जिनकी अस्मिता और इज्जत-आबरू बेची जा रही थी, छीनी जा रही थी। मैंने उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो गांव में खाट पर नहीं बैठ पाते थे। मैंने उनके लिए संघर्ष किया जो बड़ी-बड़ी सामन्ती हुकुमत के पैरों तले रौंदे जाते थे। जब मैं उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था, तो लगा कि गांव में ही भ्रष्टाचार है, गांव में ही सामन्ती जुल्म है, गांव में ही लुटेरे लोग हैं। मैंने जेल में रहकर चुनाव जीता, सदन का मैम्बर बना और ओथ लेने के लिए दिल्ली हुकुमत के पास आया। मुझे पिछले सत्र में सदन में पहली बार किसी विषय पर भाग लेने, तमाम माननीय सदस्यों के विचार और राय सुनने का अवसर मिला। मुझे अनुभव मिला कि यह सदन क्या है।
सभापति महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कम से कम दस मिनट का समय दिया जाए। मेरी पूरी पीड़ा सुनी जाए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : इतना समय नहीं है, आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री कामेश्वर बैठा : पिछले सत्र में जब जन लोकपाल बिल पर बहस चल रही थी, मैं माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। सरकार की ओर से आंकड़ा पेश हुआ कि विदेशों में 66 लाख हजार करोड़ रुपये काला धन है। विपक्ष की ओर से रिपोर्ट पेश की गई कि 75 लाख हजार करोड़ रुपये हैं। बाप रे बाप, हमने सोचा कि केवल गांव में ही लुटेरे लोग हैं, लेकिन चाहे जिस मामले में हों, असल में लुटेरे लोग यहां बैठे हुए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झारखंड राज्य आज जल रहा है। झारखण्ड आज जल रहा है, हर दिन घटनाएं घट रही हैं। वहां गरीब लोग अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, माओवादी मूवमेंट चल रहा है। मैं सदन और सरकार को बताना चाहता हूं कि जब चाहे पक्ष की ओर से लोकपाल बिल पेश किया गया हो या विपक्ष की ओर से जनलोकपाल बिल की बात की गयी हो...( व्यवधान) हमको अनुभव होता है कि कितना भी लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए अधिनियम-कानून बनाएं, जितना भी सुधार करना है, जो भी सुझाव देना है, सरकार को एक लाइन में मान लेनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : समाप्त कीजिए, समय हो गया।
श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, मुझे पांच मिनट और दीजिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : समय नहीं है, संक्षेप में अपनी बात कहिए।
श्री कामेश्वर बैठा : माननीय लालू प्रसाद जी ने सदन में जो बात कही, हालांकि सदन ने उनकी बात पर बहुत हंसी-मजाक किया, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी की पूरी बात हमको आत्मसात् हुई है, विश्वास हुआ है और उनकी बात का मैं पूरी तौर पर समर्थन करता हूं। हालांकि बहुत से सदस्य हुए हैं।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल बिल में निश्चित तौर पर माइनारिटी को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित, ओबीसी, जनजाति, अनुसूचित जाति आदि तमाम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ हमारा कोटा भी निर्धारित होना चाहिए। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब समाप्त करें।
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री कामेश्वर बैठा : आज जो कुछ इस सदन में है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Prasanta Kumar Majumdar. You please start your speech.
Nothing will go on record except what Shri Prsanta Kumar Majudmdar says.
(Interruptions) … * SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Mr. Chairman, Sir, I, on behalf of my Party, RSP, re-affirm the supremacy of Parliament and would like to mention the following facts on the Lokpal.
As regards the inclusion of the Prime Minister under the Lokpal, I would like to say that due to the exposure of such large incidents of financial scam involving the members of Cabinet and the ruling party members, and such a huge amount of money involved therein, people’s perception is that these could not have occurred without the knowledge of the Prime Minister or the Prime Minister’s Office about the same.
The Prime Minister is not above the law of the land. He is fully covered under the IPC and Cr.P.C. insofar as the allegations against him under the Prevention of Corruption Act, 1988 are concerned.
Moreover, in many democracies of the world, executive heads like the Prime Minister or the President of several countries do not enjoy immunity against the criminal proceedings.
Therefore, our Party strongly demands that the Prime Minister should be brought under the ambit of the Lokpal without any exclusion and without any safeguard.
As regards judicial corruption, I would like to say that of late, several indications have come to fore about the involvement of members of judiciary in corrupt practices. Since a strong Lokpal with a weak or dishonest judiciary are to be not in the best interest of the nation, we demand that judiciary be brought under an effective regulatory and overseeing mechanism in order to make them accountable. We hope, an effective judicial commission will be constituted.
As regards covering all ranks of the Government employees under the Lokpal, I would like to say that covering only Group A and Group B officials will not be adequately addressing the concern of the people about combating corruption.
The common people are forced to pay bribe to get the services – be it birth certificate or SC/ST certificate or OBC certificate or BPL certificate or driving licence – which the Government is duty bound to provide them.
The poor people are forced to shell out bribe in the matter of getting deliveries of services even under the various Government schemes meant for the benefit of the BPL families.
We, therefore, demand that all Government officials of all ranks from Group A to Group D must be brought under the Lokpal.
MR. CHAIRMAN: Please sum up now.
SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : About the CBI, it is seen by the people that the CBI is misused by the Ruling regime for preventing investigation into their corrupt acts and to harass the Opposition. This cannot be allowed to continue if you are serious about letting the CBI to carry out its task under the law honestly and impartially.
My party, RSP, therefore, firmly insists upon the view that either the Anti-Corruption Branch of the CBI be transferred to function under the Lokpal mechanism so that it is completely free from executive interference or the entire CBI be shifted out of the PMO and brought under the Lokpal mechanism and be made subordinate to it.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : Sir, I am just concluding.
About the Statutory Grievance Redressal Mechanism, since the quality of governance is witnessed by public through the quality of delivery of services where corruption has assumed serious magnitude, we demand that the Grievance Redressal Mechanism should be given a statutory status.
About the State Lokayuktas, our Constitution has given a federal structure giving the Centre and the States separately identified subjects on which the Legislators can enact laws. While Parliament can enact law for having a Lokpal at the Centre, the States should have the freedom to enact State Lokayuktas. They may take the Central law as a model but the Centre cannot enforce on them a Central law. We, therefore, demand that for providing Lokayuktas in the States, the Act of the Parliament should seek to do the same under Article 252 of the Constitution instead of Article 253.
So, with these words, I oppose this Bill.
DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I strongly criticize the Lokpal and Lokayuktas Bill brought out by the UPA Government because it has dissuaded from its earlier assurance given in the previous Session in this House, particularly, in its contents and stipulations.
We wanted a very strong, effective, autonomous, independent and powerful Lokpal and Lokayuktas Bill. But there are some dubious provisions in the Bill, through which -- not directly but indirectly -- the Government is wanting to control the Lokpal, thereby making it ineffective and not keeping it independent.
So, these dubious provisions must be removed from the Lokpal. There should not be any exemptions for the Prime Minister keeping him under the Lokpal. The hon. Prime Minister himself has desired that he wanted to be in the ambit of the Lokpal.
The CBI is one of the very important institutions in the hands of the Government. Many of the earlier speakers have mentioned in the House that the CBI has been repeatedly misused, underused, overused and unused. This institution must be under a very substantially independent authority. The Members of Parliament also must be included within the Lokpal. There should not be any exemptions for the entire activities and conducts of the Members of Parliament.
Sir, I want to mention that reservation position in the Lokpal is not necessary at all. It would rather create divisions and dissentions among the Members. It would, thereby, delay in giving any sort of direction from that particular body. By making it a nine-member body, it has been made wieldy and it has been made most ineffective.
I have to add two more points to this. We know that no legislation, whatever strong it may be, in the name of Lokpal or Lokayukta can curb corruption in this capitalist system where we are in and nobody or Government institution is immune or insulated from being corrupt. So, this Lokpal institution must also be overseen by an independent body and that should be evolved by a proper discussion with all the stakeholders and also within this Parliament.
Another point is that we believe that only by legislating a strong Lokpal or by expressing the desire by the Government of implementing it will not curb and contain corruption. Only a proper vigilance by a very strong public movement and a constant vigil can contain it.
MR. CHAIRMAN : Please sit down.
Now, Shri Om Prakash Yadav.
DR. TARUN MANDAL : On the protection in respect of whistleblower, I would like to add that it should be ensured that protection should really be given and it should not be only on paper.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर भ्रष्टाचार मुक्त समाज और राष्ट्र की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता वह है जहां से हमें बहुत पहले मुड़ जाना चाहिए था। मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की एक बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदुषण का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि असमानता, विषमता ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा कारण है। केन्द्रीय सरकार जो लोकपाल विधेयक लाई है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। यद्यपि विपक्षी दलों और अन्य लोगों ने इस विधेयक में कई खामियां निकाली हैं पर मेरा मानना यह है कि कोई भी विधेयक अपने आप में पूर्ण और अंतिम नहीं होता है। हर विधेयक में इतनी गुंजाइश होती है कि उसे प्राप्त अनुभव के आधार पर मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। इस विधेयक को पास होने दिया जाना चाहिए और अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो सरकार के साथ विचार-विमर्श के आधार पर इसमें और संशोधन लाए जा सकते हैं।
महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है, इसे बहुत पहले होना चाहिए था। लोकपाल विधेयक इस सदन में या दूसरे सदन में पहले भी कई बार लाया गया है लेकिन राजनीतिक इच्छा-शक्ति के अभाव में इसे पास नहीं किया जा सका। आज इस ऐतिहासिक क्षण में यह पहला विधेयक है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जनता के दबाव में यह सरकार द्वारा लाया जा रहा है। यह सरकार की कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि यह हमारे प्रजातंत्र की मजबूती का प्रमाण है।
महोदय, अधिकांश बीमारियां गरीबी और अमीरी में अंतर नहीं करतीं, पर भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार सबसे ज्यादा गरीब होता है। चाहे वह सरपंच का कार्यालय हो, चाहे वह तहसीलदार का कार्यालय हो या बीडीओ या डीएम का कार्यालय हो, गरीबों का शोषण हर जगह होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं हर ऐसे कदम का समर्थन करता हूं जिसमें गरीबों और किसानों की तकलीफ कम होती हो।
महोदय, लोकपाल विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो बहुत पहले आना चाहिए था, इसे देर से सरकार लेकर आई है। धन्यवाद।
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): धन्यवाद सभापति महोदय, हम बड़े लम्बे समय से जिस लोकपाल बिल की प्रतीक्षा कर रहे थे आज वही चिर-प्रतिक्षित बिल संसद में आ गया है। शीतकाल सत्र् समाप्त हो रहा है और यह साल भी समाप्त हो रहा है और इस ऐतिहासिक घटना को देखने के हम सभी लोग साक्षी हैं। परन्तु बड़े दुख और खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस गंभीरता और गंभीर चर्चा की मुझे उम्मीद थी, सदन में वह गंभीरता मुझे दिखाई नहीं दी।
आज इतने बड़े इश्यु पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन संसद में मुझे गंभीरता का अभाव दिखाई दिया। आज पूरा देश एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार ने देश के हर वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। आज एक समाज सेवी की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिगुल बजा है, उस बिगुल की आवाज में पूरा देश एकजुट हो गया है। आज देश की लाखों जनता दिल्ली और मुम्बई में हो रहे अनशन को देख रही है, टीवी और इलैक्ट्रोनिक चैनल के माध्यम से संसद का कार्य-कलाप देख रही है और हमारी गंभीरता को परख रही है। जनता देखना चाहती है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति कितने ईमानदार हैं और हमारे दृष्टिकोण में कितनी गंभीरता है। पूर्व में काफी वक्ताओं ने अनुच्छेद और धाराओं पर बहुत प्रकाश डाला है। लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं उनके बारे में बात न करते हुए अपने कुछ मोटे-मोटे विचार सदन के समक्ष रखती हूं। आज संसद और सांसदों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। इसलिए जब आज लोकपाल की बात आई तो पूरा समाज भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो गया और इस जनमानस में कहीं न कहीं यह धारणा भी है कि लोकपाल के आ जाने से हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे और जो हमारी गरीबी है, उसका कारण कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है और इससे हमारी गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जायेगी।
सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्रीमती पुतुल कुमारी :लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या लोकपाल के हाथ में कोई जादू की छड़ी होगी, जिससे वह आनन-फानन में सारी व्यवस्था को ठीक कर देगा। सर्वप्रथम संसद की सर्वोच्चता और सार्वभौमिकता से परे कोई नहीं है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। लोकपाल इन सबसे ऊपर एक चीज बनाई गई है, उसकी कल्पना की गई है और सदन का अध्यक्ष भी उसके प्रति जवाबदेह होगा, यह काफी संगीन लगता है। विधायिका और कार्यपालिका से ऊपर लोकपाल की कल्पना की गई है, उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन उस लोकपाल की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।
श्रीमती पुतुल कुमारी :महोदय, अब सीबीआई की बात आती है। सीबीआई के बारे में लोगों ने यहां अलग-अलग मत रखे। कुछ ने कहा कि इसे आंशिक रूप से रखना चाहिए और कुछ ने कहा कि सीबीआई को पूरे तरीके से बाहर रखना चाहिए। परंतु मेरा विचार है कि सीबीआई को पूरी तरीके से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की अपनी एक भूमिका है, उसका अपना एक निष्पक्ष कार्य है। सालों-साल के कार्य-कलाप के बाद सीबीआई ने इतना अच्छा रिकार्ड दिया है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : श्री जोसेफ टोप्पो, आप बोलिये।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बोलना शुरू कीजिए।
श्रीमती पुतुल कुमारी :सभापति जी, मुझे एक मिनट का समय और दीजिए।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।
श्रीमती पुतुल कुमारी :लोकायुक्त कई राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
सभापति महोदय : जोसेफ जी, आप बोलिये। Nothing will go in record. (Interruptions) … श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) :सभापति महोदय, मेरे पास बोलने का कितना समय है?
सभापति महोदय : आपके पास केवल तीन मिनट हैं।
श्री जोसेफ टोप्पो : आप हमें दो मिनट दे दीजिए।
महोदय, आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसे सारा देश देख रहा है कि हम लोग इस मामले में कितने सैंसिटिव हैं। आज सरकार को भी मालूम हो गया कि देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस मामले को एक बूढ़े आदमी, श्री अण्णा हजारे ने उठाया। इससे पहले भी देश में करप्शन था, लेकिन उसे श्री अण्णा हजारे ने उजागर किया। अभी भले ही चाहे कितना यहां अण्णा जी का विरोध किया जाए, लेकिन हम लोगों को भी उसमे कुछ शर्म आनी चाहिए। आज देश में बहुत करप्शन है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को एक ऐसा बिल लाना चाहिए, जिससे कि विदेशों में हमारें देश का जो करोड़ों-अरबों रुपये का कालाधन पड़ा हुआ है, वह वापिस लाया जा सके। आज कितना पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि इतने करोड़ रुपये हैं। लेकिन जब आप इस पैसे को वापस लायेंगे? तब कहीं जाकर करप्शन रुकेगी।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया शांत हो जाइये।
श्री जोसेफ टोप्पो :आप ऐसा बिल लेकर आइये, जिससे कि हमारे देश का जो कालाधन बाहर पड़ा हुआ है, वह वापस लाया जा सके। तब हम लोग आपका पूर्ण समर्थन करेंगे।
मैं कहना चाहता हूं कि अभी करप्शन रोकने के लिए सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, उससे करप्शन दूर नहीं होगा। हम इसके द्वारा ऐसी पावर किसी को दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर यदि अपना हाथ रख देगा तो क्या हम लोग भस्म हो जायेंगे?
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।
श्री जोसेफ टोप्पो : आपको याद होगा कि शिवजी ने किसी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे, वह भस्म हो जायेगा। इसलिए हम लोग ऐसा बिल लाने नहीं जा रहे हैं जो हम लोगों को खत्म कर सके। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए।
मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए, जिससे वास्तव में करप्शन दूर हो सके। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go in record.
(Interruptions) …* SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, first of all, I welcome and appreciate the UPA Government for providing reservation for SC, ST, OBC, Minorities and Women in the Lokpal, but I would request the Government to lift the upper limit of fifty per cent in the reservation. There is no logic behind the limit. If we want to achieve real social justice, a legislation must be passed to accommodate all sections of deprived classes. This is the right time to consider this issue too.
I insist that Chairpersons of the National Commissions of SCs, STs, Women and Minorities must be consulted before the selection of members to the Lokpal. A clause must be added to this effect, in the Bill.
A clause must be included in the Bill to screen the religious, caste and gender bias of the members of the Lokpal. A person with such a bias should not be selected for any post in the Lokpal.
I welcome the Government’s move to include NGOs in the purview of the Lokpal. Out of 4,30,000 registered NGOs, more than 70 per cent are religious NGOs. Most of the religious NGOs are doing political works. I suggest an amendment to include all the NGOs under Lokpal.
We must include the corporates all kinds of private sectors also under the purview of the Lokpal. Justice Santosh Hegde, an important member of the Anna Hazare movement, also insisted that, but Team Anna has refused to include it in the Jan Lokpal Bill. Without the inclusion of corporate houses, we can never eradicate corruption. So, I would request the Government to include corporates under the purview of Lokpal.
Today, the media is playing a big role in the society. They wield enormous power. There is no effective mechanism with us to monitor the financial activities of the media. So, I insist the inclusion of corporate media under the purview of the Lokpal. Many senior journalists and human right activists also demanded this.
Too much importance is given to persons with judicial background in this Bill. We have no effective mechanism to monitor the role of Judiciary in our country.
MR. CHAIRMAN : Shri Raju Shetti.
SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN : In the name of judicial activism, it has overlooked the power of Legislature on many occasions. How the Judiciary dealt with important social issues, like reservation, is an example. Since there is no reservation in the upper level of Judiciary ……we see poor representation of SCs, STs, minorities and women in the High Courts and Supreme Court. Their under representation may be a course for the bias we witness in many of the judgements. So, I request the government to restrict the number of persons with judicial background to the third of the total number of the Members of the Lokpal.
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
What Shri Raju Shetti speaks will go on record.
(Interruptions) … * श्री राजू शेट्टी (हातकंगले):सभापति महोदय, मैं लोकपाल और लोकायुक्त बिल पर अपनी पार्टी की ओर विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देश का आम आदमी राजनेता और सरकारी बाबू के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। पुलिस, पटवारी और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बिना घूस दिए आम आदमी का कुछ भी काम नहीं होता है। आम आदमी सरकार को टैक्स दे रहा है, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा है कि उसका सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इस देश में रोजगार और शिक्षा-प्रणाली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस देश का किसान दुखी है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया सब शांत हो जाएं।
श्री राजू शेट्टी : इस देश के किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की चर्चा हो रही है। लेकिन जिस गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। आज इस सदन की बहस को पूरे देश की जनता देख और सुन रही है। लेकिन आज सरकार यहां लोकपाल और लोकायुक्त का जो बिल लाई है, वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए और भ्रष्टाचार का निपटारा करने के लिए उचित नहीं है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आज यह बिल इसी तरह से थोपा जा रहा है। मैं सदन से विनती करता हूं कि हमें एक सशक्त लोकपाल बिल की आवश्यकता है ताकि इस देश का पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाये। आज जब सुबह आम आदमी अखबार पढ़ता है तो उसे कोई न कोई भ्रष्टाचार की खबर पढ़ने को मिलती है।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।
श्री राजू शेट्टी : आज बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। करोड़ों रूपये का काला धन आज विदेश में पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इस देश का गरीब आम आदमी भूखा है।
MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri S. K. Bwiswmuthiary.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय,आपने वर्ष 2011 के लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं सरकार को भी इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके साथ ही मेरे कुछ सुझाव हैं।
मैं यह मानता हूं कि आजादी के बाद आज हमारे हिंदुस्तान की उम्र 64 साल बीत चुकी है। महात्मा गांधी ने सभी लोगों को आजादी के लिए पुकारा था। उन्होंने सभी लोगों से वादा किया था कि जब इन सफेद चमड़ी वाले अंग्रेजों को हिंदुस्तान की जमीन से भगा पाएंगे, जब हमें स्वराज मिलेगा, तब सभी धर्मों के लोगों को, सभी समुदायों के लोगों को आजादी का बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन आज जितने इस हिंदुस्तान में तमाम शेडय़ूल कास्ट, शेडय़ूल ट्राइब और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को असली हिस्से का न्याय नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आज सोचता हूं कि इस भ्रष्टाचार की बीमारी के फैलने के कारण से आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गयी है। इसलिए मेरी और हमारी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पार्टी की तरफ से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहता हूं।
सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इस विधेयक के ऊपर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक के दायरे में नहीं रहना चाहिए। Why should he be? The Prime Minister is the Executive Head of the Indian Government. What would happen to the image of our nation in case he visits any foreign country to attend an international Conference after having been accused by some vested interest? In this situation, why should the Prime Minister be brought under the ambit of this particular Bill? This is my first suggestion.
Secondly, आप लोगों ने कहा कि शेडय़ूल कास्ट, शेडय़ूल ट्राइब, ओबीसी, वूमेन और अंत में माइनोरिटी लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन टोटल सदस्यों की संख्या सिर्फ नौ है।
MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.
… (Interruptions)
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : नौ में से किन-किन समुदाय के लोगों को आप आरक्षण दे पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि शेडय़ूल कास्ट के लिए कम से कम एक, शेडय़ूल ट्राइब के लिए कम से कम एक, ओबीसी के लिए एक, महिला के लिए एक, माइनोरिटी में पांच सप्रदाय आते हैं, मुस्लिम के लिए एक, क्रिश्चियन के लिए एक, बुद्धिस्ट के लिए एक, सिख के लिए एक, जैन के लिए एक, तो नौ आरक्षण के लिए देना है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Kirti Azad.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदय, डिस्टर्बेंस बहुत है, क्या मैं यहां से बोलने की अनुमति ले सकता हूं?
सभापति महोदय : आप बोलिये। आप शुरू कीजिये।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :हाउस ऑर्डर में आ जाये तो मैं शुरू करूं।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बोलना शुरू कीजिये।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :उनकी काफी बुलन्द आवाज है, शायद मेरी आवाज छुप जाये।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बोलिये। आप बोलना शुरू कीजिये।
…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The mike is on.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : आप बैठिये।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :महोदय, मैं अपनी आवाज खुद नहीं सुन पा रहा हूं तो मैं कहूंगा क्या।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बोलिये, मैं सुन रहा हूं।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :महोदय, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं तो मैं कहूंगा क्या।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कीर्ति आज़ाद जी, आप शुरू कीजिये।
श्री कीर्ति आज़ाद :सभापति जी, मैं जब अपनी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाला हूँ। हम सबने सरकार और अन्ना के लोकपाल की लड़ाई में जो विसलब्लोअर बिल था, उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
… (Interruptions)
सभापति महोदय : कीर्ति आज़ाद जी, आप बोलिये।
श्री कीर्ति आज़ाद : आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही, कैसे शुरू करूँ? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Please sit down.
… (Interruptions)
श्री कीर्ति आज़ाद :सभापति जी, आज सुबह से जो चर्चा हो रही है तथा सरकार और अन्ना की लड़ाई में जो लोकपाल चल रहा है, इसमें बीच में एक विसलब्लोअर बिल भी था जिस पर हमने चर्चा करनी थी। उस विसलब्लोअर पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विाय है और असली माने में अगर भ्रटाचार से निजात पानी है तो यह आवश्यक है कि विसलब्लोअर बिल को गंभीरता से देखा जाए। वह लोकपाल के लिए, भ्रटाचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी है, मेरूदंड है। लेकिन उस पर हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की। पिछले कई वााॉ से हम देखते आ रहे हैं कि विसलब्लोअर्स के साथ, जो सीटी बजाने वाले लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। विसलब्लोअर्स पर हमने इस संसद में भी देखा था जब भारतीय जनता पार्टी के तीन सांसदों ने मिलकर कैश फॉर वोट जो स्कैम हुआ था, उस पर भी सबके सामने दर्शाया था। हमारे माननीय नेता और आदरणीय पितातुल्य आडवाणी जी ने भी यह बात कही थी कि उनके सामने यह विाय आया था और उन्होंने कहा कि वे तीन लोग जो विसलब्लोअर्स थे, अगर वे तीन पकड़े जाते हैं तो मैं भी था, क्योंकि मैं उन लोगों को पकड़वाना चाहता था, इसलिए आप मुझे भी जेल में डाल दीजिए। दुख की बात यह है कि वे तीनों विसलब्लोअर्स तो जेल चले गए लेकिन जो दूसरे लोग थे, बेल की बात तो छोड़िये, वे जेल तक नहीं गए। आज विसलब्लोअर्स की जो परिस्थिति बनी है, वह हमारे सामने है। जो बिल इस संबंध में आया है, वह इस प्रकार का है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा विसलब्लोअर्स को प्रदान नहीं करता।
सभापति जी, हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं। अगर हम पिछले दो वााॉ के आँकड़े उठाकर देखें तो उसमें अनेक नाम मेरे पास हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनको मारा गया। एक पुराना केस 2003 का है सत्येन्द्र दूबे का, जिन्होंने एनएचएआई के विरुद्ध काम किया, उनको मार दिया गया। हमारे सामने एक और केस मंजुनाथ ÉhàÉÖMÉàÉ का है जो ओएनजीसी में जो तेल में मिलावट हो रही थी, उसके विरुद्ध बोलते रहे। जब किसी ने ऊपर नहीं सुना तो फिर वे खुद ही एक मीटर लेकर चैक करने गए। वहाँ उनको सुरक्षा नहीं मिली और एक सुनियोजित तरीके से उनका मर्डर किया गया। हमारे पास अनेकों केस हैं जो लोकल एक्टिविस्ट के हैं - चाहे वह शशिधर मिश्रा का फुलवारिया विलेज का रहा हो, विट्ठल गीते का रहा हो, वेंकटेश का रहा हो जो आरटीआई एक्टिविस्ट बंगलौर के थे, शमीम मोदी एक श्रमिक आदिवासी संगठन की सीनियर एक्टिविस्ट थीं, कामेश्वर यादव नरेगा को लेकर आए थे। एक सिविल इंजीनियर टर्न्ड एक्टिविस्ट ललित मेहता का शरीर पलामू के कांदू फॉरैस्ट में मिला था। नारायण हराके और ऐसे अनेकों हैं जिन्होंने विसल ब्लो किया, एक्टिविस्ट थे, लेकिन उनकी बेरहमी से हत्या की गई। इस बिल के अंदर विसलब्लोअर्स और उन एक्टिविस्ट्स को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। जो गलत कंप्लेन्ट करेंगे, उनके विरुद्ध अलग अलग पैनल्टीज़ तो दी गई हैं। अगर इस बिल का नाम विभीषणबिल होता तो ज्यादा बढ़िया था - घर का भेदी लंका ढहाए - जो घर में ही बैठे हेराफेरी होती हैं, उनको बताता है।
21.00 hrs. यदि उनकी सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाए, उनकी आवाज को बंद किया जाए, उनको बोलने का मौका न दिया जाए, पुलिस और प्रशासन को यह न बता दिया जाए कि यह वह व्हिसलब्लोअर्स हैं, यदि आप इनको पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं देंगे तो शायद कोई भी सामने नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि बेनामी अपील्स नहीं हो सकती हैं। यूनैनीम्स अपील्स कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इन एक्टिविस्टों की स्थिति को देखें, जो परिस्थिति इनकी हुई है, ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी सामने आकर अपना नाम क्यों देगा। जब इस तरह से लोगों को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, जो-जो लोग सामने बढ़कर घोटाले के बारे में बताते रहे हैं, उनके विरुद्ध अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाएगी तो वह व्यक्ति सामने आकर अपना नाम क्यों देगा। वह डरेगा कि मेरे साथ कभी भी किसी प्रकार से हो सकता है। इसलिए इस बिल के अंदर गलत कम्पलेंट करने वाले के खिलाफ अलग-अलग पेनल्टीज़ लगायी हैं, लेकिन जो सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, वह सुरक्षा के मामले में यह बिल बिलकुल ही चुप है। यह व्हिसलब्लोअर बिल जो आया है, यह यूनाइटेड नेशन्स कनवेंशन अंगेस्ट करप्शन जो वर्ष 2003 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 32, Protection of witnesses, experts and victims, समय का अभाव है, इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं सकता हूं। इसमें कहा गया है कि व्हिसलब्लोअर्स और उसके परिवार को यदि विस्थापित करना पड़े तो किया जाए। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, लॉ कमीशन ने भी कहा था। इसी प्रकार से विदेशों में उदाहरण हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उदाहरण है, जहां पर पूरी तरीके से इनकी आइडैंटिटी को बदल दिया जाता है। इनको पूरी तरह से विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह पर रखते हैं, इनके बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां किस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी? बेनामी दे नहीं सकता है। साथ में बिल में यह प्रावधान भी है कि आपके केस को हम नहीं ले सकते हैं, यदि आप अपना नाम हेड आफ द डिपार्टमेंट के सामने खुलवाने से मना कर देंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इस बिल का प्रभाव क्या होने वाला है? पेनल्टीज़ पर आप ध्यान दें तो लोकपाल बिल, व्हिसलब्लोअर्स बिल और ज्यूडिशियल एकाउंटिबिलीटी बिल है, इन सभी में पेनल्टीज़ अलग-अलग है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सरकार ने इन अलग-अलग पेनल्टीज़ पर दिमाग क्यों नहीं लगाया। इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन माल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है। माल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे जीता-जागता उदाहरण कॉमनवेल्थ गेम्स है। कॉमनवेल्थ गेम्स में डिले होता रहा, इमेरजेंसी के नाम पर, जैसे कि जवाहर लाल स्टेडियम में रेनोवेशन के नाम पर 961 करोड़ रुपए लगा दिए गए, ऐसे-ऐसे पौधे खरीद लिए गए, जो धूप में नहीं रह सकते हैं, बाहर से ऐसी लाइटें मंगा ली गईं जो पांच हजार की थीं, लेकिन 26 हजार में खरीदी गईं। ऐसे अनेकों केस थे जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के थे। विलम्ब के कारण से जो गड़बड़ियां होती हैं और पब्लिक को लॉस होता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस बिल में मॉल एडमिनिस्ट्रशन को लाया जाना चाहिए था और खेद की बात है कि इसके बाद हम वोटिंग करने वाले हैं, बिल को पास करने वाले हैं, लेकिन व्हिसिलब्लोअर्स बिल के ऊपर जो सही रूप से चर्चा होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। आप व्हिसिलब्लोर्स को बेनामी क्यों रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से यूपीएससी के एग्जाम होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर कोडेड होता है, असली रोल नंबर को हटा दिया जाता है और कोडेड नंबर डाल दिए जाते हैं और उसके बाद...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिए।
श्री कीर्ति आज़ाद :महोदय, मैं तो संक्षेप में ही कह रहा हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : समय कम है, आप जानते हैं।
श्री कीर्ति आज़ाद :इस पर हमें कम से कम पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए।...( व्यवधान) आप इसे कल कन्टीन्यू क्यों नहीं कराते हैं?...( व्यवधान)
सभापति महोदय : समय कम है।
श्री कीर्ति आज़ाद :व्हिसिलब्लोअर्स बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। विस्तार से चर्चा हो। मेरे ख्याल से यह सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : सभी को बोलने का मौका मिला है। आप संक्षिप्त कीजिए।
श्री कीर्ति आज़ाद :मैं संक्षेप में ही बात कह रहा हूं।...( व्यवधान) इसको आपको कल लेना चाहिए। आज इस पर वोटिंग न कराएं। इसे कल लें।...( व्यवधान)
यह नया बिल है। इस बिल पर किसी ने बोला ही नहीं है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : यह कम्बाइन्ड डिस्कशन है। इस पर नए बिल का कोई मतलब ही नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :कम्बाइन्ड डिस्कशन है तो इसे किसी ने लिया ही नहीं। यह तो आज लेना ही नहीं चाहिए था। आप तीन-तीन बिल लेकर आए हैं।...( व्यवधान) मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार की गंभीरता क्या है?...( व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आता।
सभापति महोदय : यह कम्बाइन्ड डिस्कशन है।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :यह सरकार तो बिग बॉस है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप अपनी बात संक्षिप्त करिए।
…( व्यवधान)
श्री कीर्ति आज़ाद :जैसे रियलिटी शो होता है, उसके हाउस की तरह है कि कोई मेहमान आता है, उसे दरवाज़े पर लेने जाते हैं। वह अन्दर आता है तो आपस में लड़ते हैं और फिर उसके बाद उसको इविक्ट कर देते हैं। ...( व्यवधान) इस सरकार ने क्या किया बाबा रामदेव के साथ। कपिल सिब्बल जी उन्हें पूरी कैबिनेट के साथ हवाई अड्डे पर लेने गए थे। लाकर खूब बिठाया और फिर मार कर हवाई जहाज से वापस देहरादून भेज दिया।...( व्यवधान) अन्ना हज़ारे के साथ बैठे रहे। ...( व्यवधान) सर, इसके ऊपर चर्चा पूरी होनी चाहिए। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …* सभापति महोदय : श्री आरून रशीद।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : शांत हो जाइए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : मैंने उनको संक्षिप्त करने के लिए कह दिया था।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : उनका जो एलॉटेड टाइम था, वह खत्म हो गया है।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : बैठ जाइए। बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : उनका जो एलॉटेड टाइम था, वह खत्म हो गया है। उससे बहुत ज्यादा दिया गया उन्हें। समय से भी ज्यादा दिया गया उन्हें।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठ जाएं।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):कितना इम्पॉर्टेन्ट बिल है यह? ...( व्यवधान)
SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Mr. Chairman, Sir, this is a much-awaited Bill which provides for the establishment of the body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries. … (Interruptions) It must not be forgotten that right from the first Lok Sabha the Indian National Congress has been vigilant about rooting out corruption. … (Interruptions) It is history that the late Prime Minister Jawaharlal Nehru showed the doors even to his close friends on the issue of corruption. Ever since that, we have been talking in terms of setting up of the institutions of Lokpal and Lokayuktas at the Centre and in the States. … (Interruptions)
Times have been changing and so are the notions about the mechanism to be set up. … (Interruptions) Along with the change in the complexion of successive Lok Sabhas, the draft Bills were also taking different shapes giving rise to differences of opinion and thereby enormous delay till date. This is the ninth time. … (Interruptions) It is perceivable because the Centre is not expected to overstep into the domain of the State Governments. Hence, it called for a wider consensus on this issue. … (Interruptions) Hence, it has resulted in a long wait. Now, that long wait is being hijacked by those impatient revolutionaries who want to steal the name for themselves without a long march. But Congress is for the Lokpal. … (Interruptions)
Right from the time of our tallest leader Nehruji there were no two opinions in the country about leaving out the office of the Prime Minister from the ambit of Lokpal. My personal view is that hon. Prime Minister should be kept out of the purview of Lokpal. He should not be included in the Lokpal. But he himself offered for that. Many top secret agencies, top secret military services are there under his purview. So, the hon. Prime Minister should be excluded from the jurisdiction of the Lokpal. … (Interruptions) Our UPA Government led by Madam Sonia Gandhi has vowed to include even the Prime Minister. Of course this has been done with certain conditions. As the post of Prime Minister is unique and he heads the Executive arm of the Government provided for in our Constitution, we must take care to see that the office of the Prime Minister is not denigrated wantonly by mischievous elements by way of misusing the provisions of this Bill. … (Interruptions) The Congress is second to none in believing that no one is above the law and all are equal. But at the same time, at least the Head of the Government must be spared to ensure accountability and presence before the people and the Constitution without being eroded by frivolous charges that may crop up at times. … (Interruptions) Care and caution must be balanced in our legislation. This is one reason why even when many political parties opposed the inclusion of Prime Minister in this Lokpal, Congress has vowed to include the Prime Minister.
Democracy is all about the others believing in those who have been voted to power with a majority mandate.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI J.M. AARON RASHID : We cannot be skeptic entirely and build any institution based on the premises that all are corrupt and no one is free from corruption.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI J.M. AARON RASHID : We must repose faith in certain given institutions and offices. If this democratic spirit is missing then people will be impatient and become irreverent, throwing to winds the sense of respect in democratic principles and parliamentary practices and procedures.
This Government is the one that has given that eminent status to Shri Anna Hazare.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI J.M. AARON RASHID : Anna Hazare is not equal in status to the Parliament and we should not believe in the words of Anna Hazare. Parliament is supreme and our Prime Minister is supreme.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI J.M. AARON RASHID : Our Prime Minister was the first senior leader to have accorded a status to his team. Even when their utterances and behaviour at times borders on uncivil manners, we still recognize them as civil society.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
Now, Shri Shailendra Kumar. Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। संसद के इतिहास में यह बड़ा दुर्भाग्य है कि लॉ एंड जस्टिस का सबसे सीनियर मेम्बर 12वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा में बराबर रहा। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके साथ खुला मजाक किया गया। 30 तारीख को यह कहा गया कि अब डिसकशन बिलकुल समाप्त है, जिस भी सम्मानित सदस्य को डिसेंट नोट देना है, वह दे दे। उसके बाद पहली तारीख को फिर से पुन: आनन-फानन में मीटिंग बुला कर ग्रुप सी और डी को उससे हटाया गया। जब कि 30 तारीख को आम सहमति बनी थी कि ग्रुप सी और डी को इसमें शामिल किया जाए। एक तरीके से स्टैंडिंग कमेटी भी एक मिनी संसद का रूप होता है। यह एक प्रकार से, पूरे तरीके से मजाक किया गया है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सम्मानित विभिन्न पार्टी के सदस्य स्थाई समिति में थे, उन सब ने असहमत नोट दिया है। अगर उस पर विचार नहीं किया जाता तो संवैधानिक रूप से यह बिल एक तरीके से बिलकुल असंवैधानिक है। इसे पुन: स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेजना चाहिए। इस पर डिसकशन हो, तभी जाकर संवैधानिक रूप से इसका प्रारूप बनेगा और सशक्त लोकपाल बिल संसद में आएगा।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में पुरजोर मांग करता हूं कि पुन: सभी संशोधन, चाहे वह डिसेंट नोट के रूप में हो या अमेंडमेंट बिल हो, तमाम सम्मानित छोटी-छोटी पार्टियां और निर्दलीय सदस्य भी यहां अमेंडमेंट लाए हैं। इन सब पर अगर सरकार विचार करती है तो हम सरकार के साथ हैं और अगर विचार नहीं करती है तो हम इस बिल का विरोध करते हैं, यह बिल अपने आप में असंवैधानिक है।
21.13 hrs (Madam Speaker in the Chair) THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, first of all, I would like to express my gratitude and deep appreciation to large number of hon. Members who have participated in this almost 10-hour long discussion, with half-an-hour break, of course, punctuated by occasional interruptions from that side or this side, but the debate has been lively and various points have been covered.
My distinguished colleagues, Shri Kapil Sibal Ji, Shri Shashi Taroor Ji – even the mover of the Bill, Shri Narayanasamy Ji while moving the Bill for consideration – highlighted a large number of issues, and I would not like to repeat those issues. I would like to concentrate on some of the points which have been referred to and which have been highlighted as to why the Government is in undue haste. Various phrases have been used. अभी से बिल क्यों ले रहे हैं। Why जल्दबाजी?
Most respectfully, I would like to submit that for the last six months we are debating this issue inside the House. The country is agitating and debating this issue outside this House.
Shri Anna Hazare started his fast from 5th April, 2011. Thereafter, hon. Prime Minister thought and correctly so that let us enter into a dialogue with the representatives of the Civil Society. Then, we entered into a dialogue with the representatives of the Civil Society. Shri Anna Hazare nominated five persons including him to represent their side and hon. Prime Minister nominated five Ministers from the Government side including me to represent the Government side. We had nine rounds of discussions from 15th April, 2011 till 21st June, 2011.
On 31st May, 2011, I wrote as Chairman of the Joint Drafting Committee to 25 Chief Ministers and major political parties. We received their responses. We have been told today that why did not we call all political parties’ meeting, before we took that decision to enter into dialogue with Civil Society and some of the responses, which we have received, for instance, is this. Shri Nitin Gadkari, President of the principal Opposition Party wrote to me on 2nd June, 2011:
“Expecting political parties to give their views to a Drafting Committee comprising of Civil Society representatives for acceptance or otherwise would be upsetting the constitutional propriety where parties, parliamentarian and the Parliament have the last word. They are the decision makers and not suggestions givers.” It is correct that they are the decisions makers not the suggestion givers. That is why, we again came to Parliament. We drafted the Bill. There was a 2010 Bill.
We again came to Parliament. On 3rd July, 2011, we called All-Party meeting. We received the mandate from the All-Party meeting that we should bring the legislation. I am not referring to other political parties. Some of them have said that they will not respond because they did not have any representative of them. Some of the leaders of political parties wrote to us that why should they respond, when we have entered in talks with the Civil Society representatives. The short point, which I am trying to drive at is that there is a long history of the last eight months, that is, from April till December, 2011.
Then again, we called the meeting of all political parties on 3rd July, 2011. There the mandate we received was that we should bring the Bill. The Bill was brought but the Civil Society agitation went on. They fixed the date.
Sometimes, I find really contradictory positions taken by the representatives of the political parties - shouting at the topmost voice on the floor of this House saying only the Parliament has the authority to legislate and rightly so it is our domain. But sometimes I find it difficult to reconcile it when I find the representatives of the same political parties’ representatives joining the Dharna Manch and supporting the Civil Society agitation as also I expect at the behaviour of ours that there should be some consistency. I do not find anything wrong in entering into a dialogue with the representatives of the civil society. I do not find anything wrong in joining their dharna manch, but at the same time I cannot claim exclusivity that only we should do it and nobody else should do it. I am just recapitulating to refresh our memories.
Thereafter, when we were told that the Government has to pass this Bill by the 15th of August and if it is not, then they will again start agitation. The hon. Prime Minister from the ramparts of the Red Fort appealed to Shri Anna Hazare that the Parliament was seized of the matter and the Government was trying to work out something and that he should not go for fasting. But it was not listened to. Again, agitation started. A meeting of all political parties took place on the 24th of August. On 27th August, what was articulated by me was the wish of the House. It was not my own draft. It was the collective draft by the important leaders of the political parties along with me and my colleagues, which at the end of the day-long debate was articulated.
There were three demands. These demands were articulated by Shri Anna Hazare and his supporters that they could give up fast and suspend agitation provided if their demands were agreed to. The demands were, firstly, to bring the Lokpal and the Lokayukta together; secondly, to have a Citizen’s Charter and thirdly to bring lower bureaucracy under the purview of the Lokpal. They articulated that part with an appropriate mechanism. We took an unprecedented step just to accommodate the sentiments of the representatives of the civil society that we requested the hon. Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha that the entire proceedings of that day’s debate of both the Houses be forwarded to the Standing Committee for their perusal before they come to the conclusions and make recommendations for the Bill which we have referred to them as per the practice. Standing Committee considered it. The Report is there. The details about how many meetings they held, how many witnesses they examined; what evidences they had recorded are all there in the Report of the Standing Committee and I am not going into that aspect. On the 6th of December when the Report was placed before Rajya Sabha and after that, as per the practice we thought that we should formulate and again another meeting was called by the hon. Prime Minister to have a discussion on the recommendations of the Standing Committee and the demands. It is because the agitation was going on. Even the draft Bill which we placed before the House was publicly burnt. Threats of agitations continued. It is not under duress, it is not under threat but we wanted to have an effective and strong anti-corruption legislation in the form of the Lokpal Bill in creating an ombudsman type organisation which will be independent and will examine corruption at high places.
Therefore, we examined the various suggestions and inputs which were available to us and we shared them in the last all-Party meeting where the Prime Minister appealed and all these issues including the reservation for selection of Lokpal and for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs, women and minorities in the body of the Lokpal were suggested. Nothing has come out of the hat of a magician. At some point of time, from some sections of the House or some sections of the political establishment, the suggestions have come. And it was our efforts to incorporate as many suggestions as possible in the text of the Bill and to provide a Bill in this Session of the House. We wanted to convey the message that it is high time that we should take action.
Madam Speaker, I would just like to take up some of the salient points of the legislation which we have indicated in this Bill. As I mentioned, on the 14th December meeting, we discussed all the ten items, namely, inclusion of PM within the jurisdiction of the Lokpal, subject of exclusion and special safeguards, inclusion of lower bureaucracy under Lokpal, inclusion of NGOs, corporate houses, control over CBI by Lokpal or own independent investigating wing, prosecution wing of Lokpal, higher judiciary, inclusion of Citizens Charter and public grievances in Lokpal, Lokayuktas for the States within Lokpal legislation, powers of phone tapping of Lokpal, accountability of Lokpal, reservations for SCs, STs, minorities, etc. It is not that we have incorporated every recommendation and every suggestion in it but we have incorporated the suggestions coming from various sections including the suggestions given by the civil society in our interactions in the joint Drafting Committee. I am not repeating it because I have reported it to the all-Party meeting, I have reported it in my introductory speech on the 27th August and these are all on record. It is nothing out of record.
Considering the recommendations of the Standing Committee, we received the suggestions and formulated the Bill. The salient features of the Bill are as follows. There shall be a single legislation for setting up the institution of Lokpal for the Union and the Lokayuktas for the States and they shall be given constitutional status. A separate part is provided in the Bill for taking up the State Lokayuktas, that is, Part III. Lokpal will consist of a Chairperson and a maximum of eight members of which 50 per cent shall be judicial members, namely, Section III. All categories of persons who are eligible for selection as members of Lokpal are also being made eligible for selection as Chairperson of the Lokpal as recommended by the Standing Committee, that is, Section III. Selection Committee for selection of the Chairperson and members of the Lokpal shall consist of the Prime Minister, the Speaker of Lok Sabha, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, the Chief Justice of India or a sitting Supreme Court judge nominated by the Chief Justice of India, eminent jurist to be nominated by the President of India.
Fifty per cent of the judicial and other members of the Lokpal shall be from amongst the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, OBCs, minorities and women. Similar reservation is being provided in the Search Committee, Section 3 and 4. Removal procedure for Lokpal and members is being provided in the Bill instead of providing it in the model Constitution (Amendment) Bill, Section 41. The Prime Minister is proposed to be brought under the purview of the Lokpal, both subject matter exclusion and specific process for handling complaints against the Prime Minister. It is being provided that the Lokpal may not hold any inquiry against the Prime Minister if the subjects are related to, which may affect international relations, external and internal security of the country, maintenance of public order, atomic energy and space.
Further, it is being provided that any decision of the Lokpal to initiate preliminary inquiry or investigation against the Prime Minister shall be taken only by the full bench with a majority of 3 – 4. Such proceedings shall be held in-camera.
It is also now proposed that all Government employees, starting from Group A to Group D will be within the purview of the Lokpal and partly expressed in the wish of the House that lower bureaucracy be brought with appropriate mechanism – that appropriate mechanism being the institution of CVC “ Here, certain questions have been raised. It is said that it is a ‘Sarkari Lokpal’ because of the five members of the Selection Committee, it is assumed that the Prime Minister will, of course, be the leader of the ruling party. Speaker will be elected by the majority Members of the House. The Prime Minister will have to enjoy the support of at least 273 Members of Lok Sabha. We are talking of parliamentary supremacy and parliamentary sovereignty. But at the same time, we are taking strong exception, asking why Prime Minister and why Speaker, who will have to enjoy the majority support of this House, should become members of the Selection Committee. When they become the members of the Selection Committee, that becomes the ‘Sarkari Lokpal’ and that ‘Sarkari Lokpal’ cannot be independent! Let us decide what you want. Let us not create confusion. Have confidence in this House, which is chosen by more than 700 million voters of this country. The person who enjoys the confidence of the majority, his removal does not require any special procedure. The moment this House decides, with 273 votes, that “Mr. Prime Minister, we do not have confidence in you.” Immediately the Government will go. The moment the House says, with 273 votes, “Madam Speaker, we do not have confidence in you, she will have to go.” But you would not trust them when they sit as Chairperson or member of the Selection Committee to select the right type of men and right type of persons. I am sorry, Madam Speaker, this is not the correct interpretation of the people’s mandate and the respect for the institution. In this country, if democracy has survived it is because of the strength of the institution. Compare it with many other countries, where parliamentary democracy has failed, one of the major lacunae is there was no well established institutional mechanism, which could support the democratic structure. We have vibrant civil society, media, independent judiciary, independent election machinery, independent watch-dog of Government expenditure, in the form of the CAG, and vibrant Parliament. These institutions have strengthened the democratic structure. Many of them are appointed. Who appoints the Chief Election Commission? … (Interruptions) You are asking about the CBI. I am coming to that. I am not running away. I have waited for ten hours and I can wait for another one hour.
Who appoints the CEC and who appoints the C&AG? Till before the judgment of the Advocates on Record case in early 90s, who appointed the judges of the High Court and the Supreme Court? It is all Executives. Therefore, mere argument that as it is the appointee of the Executive, they will be ineffective, they will not be independent and they will not function properly, I am sorry, Madam Speaker, this line of argument cannot be accepted. The question is what was the need of bringing the Lokayukta in the same Bill? It is very simple.
On 27th of August, 2011, this House expressed its wish that there should be a single legislation. The question came that how to bring it. Do we have the legislative competence? `Yes’, we have the legislative competence. We have entered into an unnecessary debate between Article 252 and Article 253 of the Constitution. Neither of these two Articles is relevant here. What is relevant is Item One of the Concurrent List, Item Two of the Concurrent List, Item 11(A) of the Concurrent List and List Three of the Seventh Schedule. We are deriving the competence to make legislations on Lokayuktas from there.
You have the apprehension that the Federal structure will be jeopardized. संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है, कोई प्रहार नहीं हो रहा है। It is because we are going to bring the amendments. You will get the amendments shortly that without the consent of the State Government, the notification under Section (1) (4) will not be issued. … (Interruptions)
You are suggesting again to refer it to the Standing Committee. We have waited for 40 years or even more than that. I am sorry that I did not expect it from Shri Yashwant Sinha that he will say that it is a farewell speech. Why are you in a hurry Shri Yashwant Sinha, why do you not wait for 2-1/2 years more or two year and four months more to occupy this Bench? The hon. Prime Minister is not giving his farewell speech. I would say that the hon. Prime Minister has initiated a new direction in our parliamentary democracy and in our democratic norm. When some representatives of the Civil Society were making an agitation, the hon. Prime Minister in his wisdom thought it necessary that we should rope in other views to get reflected in our decision making. He could have taken the position. The law-making is the job of the Department concerned. Let the Department ponder over it. Let them go through the normal process of Ministerial consultation and after the Cabinet approval, let it come to Parliament. Let it be sent to the relevant Standing Committee and after receiving the report of the Standing Committee, we will decide whether we will accept it or not. But we went out of the normal convention and out of the normal practice that let us accommodate because it is a country of 120 crore plus people. It is the largest functional democracy of the world. The entire structure cannot be complete with only 543 Members of this House or 245 Members of the other House or 4,000 Members of the State Legislatures. There are many others who are not encompassed in these structures. Let their views be also accommodated. That is why, he appointed as many as five senior Ministers to enter into dialogue with them. It is a new way of reaching the larger society. It is a new way to enter into the larger democratic consensus building efforts. Unfortunately, here again, I will come back - repeatedly I have stated it - that things would be alright if we, the 543 Members, decide that we will not spend a single moment of this House in infructuous disruption, without transacting any business. Disruption can never keep Parliamentary intervention. Nobody may accept my view but till my days, I believe that disruption cannot be the effective Parliamentary intervention.. Parliament is meant for debate, discussion and decision, not for disruption.… (Interruptions) Let us search our own heart ourselves that in the Fourteenth Lok Sabha, in the Fifteenth Lok Sabha and even in the Thirteenth Lok Sabha, how many hours we have wasted for simply disruptions. Do you think that the Institution will gather respectability from the other sections of the House, from the other sections of the society and other sections of the community if we indulge in this type of a disruptive activity? How many Bills have we passed? You are lamenting that the major economic issues have not been discussed. Yes, I was getting ready to it. I was getting ready even for a simple format on the discussion on inflation in order to fulfil my Parliamentary obligation. When you passed a Resolution giving me some direction to tackle the problem of inflation, on the opening day of Winter Session, I made a Statement but I had to wait for 7-8 days because the House could not transact business. What have you demanded? What is the wrong if you debated FDI instead of 20 Members coming to the Well saying: “We do not want FDI?” What would have happened had you passed the Resolution saying you do not want FDI? … (Interruptions) Please do not disturb me. I am not going to yield.… (Interruptions)
The short point which I am making is this. Yes, I know I have differences. Sometimes, I have problems with my allies. Please do not teach me. I know the negotiators, two of them, are sitting before me. How many times they have to go to Hyderabad, how many times they have to go to Chennai just to get the support of 15 Members or 17 Members to keep a coalition Government going on? Therefore, these things are not new. These are nothing. It happens.… (Interruptions) Yes, they have to go to Nagpur also.. I am sorry, I missed Nagpur. Therefore, this happens. I am not going to debate on those issues. You did it. We did it. Whoever has to run a coalition Government will have to do it. This is the nature of coalition. If you accuse me saying “we have perfected that art; you are not that perfect,” most humbly I will accept that I am still an amateur, I am not still a professional in managing that art which you acquired. The question is not that. The question is that whether we have not waited enough to get a legislation to have an Ombudsman type of an institution in the form of the Lokpal. My respectful submission is that we have waited enough. Let us have it. You may say it is imperfect. I may admit, yes, it is not the best but that does not mean that in order to achieve the best, we will give up the good. It is not the worst. It is not bad. It may not be the best but it addresses many issues. It incorporates many suggestions. The official amendments will be coming to you shortly.
Even when you made your concerns – for instance, the Leader of the Opposition suggested - all of them treated that Uttarakhand Bill is a model Lokayukta Bill. What happened? Even the Chief Minister, Mr. Shashi Tharoor quoted the relevant provision from that Lokayukta Bill that Chief Minister cannot be brought within the purview of Lokayukt unless the entire body, that means, 100 per cent they agree to it. There, we suggested three-fourth, you were taking objection to it. But till then, accepting your suggestion as the Leader of the Opposition stated, I am making the amendment. Necessary amendment will be moved by my colleague, Shri Narayanasamy. We are accepting two-third and amending them.
There were concerns and expressions in respect of clause 24 and therefore, clause 24, we are amending except clause 24(1), sub-clause 2 and sub-clause 3, and Explanation, we are deleting. The necessary official amendment will be moved.
Laluji, expressed his concerned and rightly so, because when we are having discussions, at the very beginning we suggested that we would not like the Armed Forces to be brought within the purview of Lokpal because they have their separate structure and they have their separate system. Necessary amendment is being brought by amending the definitions and adding that those who are covered by the Indian Army Act, 1950; the Indian Air Force Act, 1950; the Indian Navy Act, 1957; the Indian Coast Guard Act, 1978, they will be outside the purview of the Lokpal. So, that has been taken care of.
The short point which I am trying to drive at is that the Government is not insensitive; the Government is not insensitive to the suggestions made by the hon. Members; the Government is not insensitive even to the demand coming from outside; we are giving them due weightage. And we are considering them; and we are responding to them to accommodate as far as possible and to bring it within the system. But we cannot allow the system to be destroyed. I told on 22nd; I am repeating it – legislation must be done on the floor of the House; on the floor of Lok Sabha; on the floor of Rajya Sabha; on the floor of Vidhan Sabha or Vidhan Parishad. Neither on the dharma manch nor on the street, any amount of agitation cannot bring a legislation unless the legislators are convinced; you are convinced. You have to decide. I may bring the Bill but majority of you have to decide – whether you will accept it or you will not accept it. It is for you to do. When you have the authority, without exercising your authority, if you engage yourself in something extra-constitutional, extra legal activity, what can I do? We are bringing it for the consideration of the House. Judge it. Nine hours we have debated; 10 hours we have debated; we have debated it umpteen number of times; we have debated inside; we have debated outside. Therefore, we shall have to consider this Bill. It is not in haste; we have considered all aspects. Yes, there may be some omissions; always, it happens. A question has been raised that we are bringing deliberately violating the Constitution. No. What most respectfully I submitted when it was objected to the introduction, let us not play the role of the Judiciary. Many a time, even the very first amendment of the Constitution of India took place, out of the judgement of Kameshwar Singh Versus Maharaja of Darbhanga for the Bihar Land Acquisition Act. Even the Council of States was not constituted.
The Rajya Sabha was constituted in 1952. The Constitution came into effect from 26th January, 1950. The Constituent Assembly was converted into Provisional Lok Sabha and that Provisional Lok Sabha made the First Amendment of the Constitution out of the judgement of the Supreme Court in a case. It happens. It is their job. Legislation making is our job. They declared bank nationalisation ultra vires, they declared abolition of privy purse ultra vires and Indira Gandhi dissolved the Fourth Lok Sabha and went to the people. Surely Advaniji will recollect that one of her major objectives was to get enough numbers. She said: “I want to bring social legislation and I do not have enough number”. That is why she went to the people. I agree with Yashwant Sinhaji that number is important in democracy. She said: “I do not have enough number, you give me enough number, I will amend the Constitution which will facilitate to bring social legislation to meet the need of the people.” Indian electorate gave her the numbers and that brought about the 24th Amendment of the Constitution. Major changes in Article 368 came only after that. What you see today with so many provisions in Article 268, before the 24th Amendment, they were not there.
So, the battle with the Judiciary will go on and this is not unhealthy for democracy because we represent the will of the people. Judges explain the law in the context of the practice, convention, norms and the law. That is why, after Golaknath case in mid-1960s came the 24th Amendment and the Supreme Court asserted its right through the Kesavanand Bharati case. So there is nothing wrong. This is a healthy sign of democracy. Therefore, it is not done deliberately. Mr. Kapil Sibal, Mr. Chidambaram, the Law Minister and Mr. Pawan Bansal – I am not a lawyer – all of them applied their mind and they found it constitutionally suitable and compatible.
Therefore, I will appeal to the hon. Members who have moved a large number of amendments not to press for their amendments because the Government is bringing 10 amendments which will be formally moved by my colleague. Let us pass this Bill because the people are waiting for us. If we can give a clear signal that the Government, Opposition, Lok Sabha as a whole, Rajya Sabha as a whole, Indian Parliament as a whole determine to curb the menace of corruption within the powers which we have, within the parameters in which we are functioning, collectively we shall fight against this menace. Let us convey this message by passing these three Bills unanimously without any amendments.
I thank you, Madam, for giving me this opportunity.
SHRI YASHWANT SINHA : Madam Speaker, since the hon. Leader of the House has referred to me twice in his speech, I will just take one minute. उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि मैंने क्यों कहा कि यह प्रधान मंत्री जी की फेयरवैल स्पीच है। इसलिए कि सेंट्रल हॉल में इस बात की आज बड़ी चर्चा थी कि यह प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं और प्रणब बाबू प्रधान मंत्री बन रहे हैं।
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Of all the persons, why me? Thank you. … (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam Speaker, I would like to know from the Leader of the House as to why corporates have not been included. … (Interruptions)
SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam Speaker, as far as the Leader of the House is concerned, he is a legend in front of us. I would like him to clarify as to how a Member of Parliament is a public servant because I do not enjoy the protection of article 311. My tenure is not of permanency.
Thirdly, I do not discharge Executive powers. The Prime Minister is answerable to the Parliament. How is it that I am being treated as a public servant? The Supreme Court might have given this definition, but let the hon. Leader of the House please explain to us that how is it that I am a public servant. I do not have a fixed tenure; I do not have Executive powers; I do not enjoy the protection of Article 311. Let him please clarify. This is a very important point.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, what we have stated is that this has been settled long ago through series of judicial pronouncements.
SHRI ASADUDDIN OWAISI : They should change it.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: I cannot change it without amending the Constitution. Please understand. Even somebody has raised objections that why you are having seven years’ limitation. Please remember, in the Prevention of Corruption Act, there is no limitation for criminal activity and here we have provided the limitation of seven years. I am saying it because I am a layman, Mr. Chidambaram can clarify, I do not know whether the Supreme Court will strike it down but to keep the sentiments of the Members of Parliament in view, we have provided the limitation in this new law, but in the Prevention of Corruption Act there is no limitation.
On the issue of whether the MPs are public servants, or not, I would like to say that through series of judicial pronouncements, it has been declared and that is the law of the land.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): I would like to know from the Government whether it will increase the number of members of Lokpal from nine to 18. If you want to accommodate the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs, the women and the minorities in the Lokpal then you have to make the total number of members to 18.
MADAM SPEAKER: Hon. Members, the combined discussion on the motions for consideration of the three Bills at Sl. Nos. 17, 18, and 19 is now over.
The House will now take up for voting the motions for consideration, the clauses and the motion for passing of these three Bills one by one.
Hon. Members would appreciate that all the three Bills are important pieces of legislation and a number of amendments are to be moved by the Government as well as by private Members to the clauses of these Bills. On certain clauses or amendments to clauses, there are going to be voting by Division.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please keep quiet. Again you are creating a confusion.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप यहां खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं, कृपया पीछे जाइये।
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please go back to your seat.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Hon. Member, please go back to your seat. Take your seat immediately.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):अध्यक्ष महोदया, हमारी मांग के अनुसार सदन में एक मजबूत लोकपाल बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।
21.59 hrs. Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members then left the House.
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Hon. Members are aware that before Division takes place, the Secretary-General informs the Members about the procedure of operating the Automatic Vote Recording Machine which the Members are requested to listen carefully.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I would request the Members to also listen to the Chair very carefully when any motion, clause or Government amendment or private Member’s amendment is being put to the vote of the House so as to be clear in mind whether the question being proposed by the Chair … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। आप लोग बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा लोकपाल बिल में हमारे द्वारा सुझाये गये सुधारों को नहीं माना गया है। नेता सदन की स्पीच के बाद एक मजबूत लोकपाल की संभावना समाप्त हो गई है। इसलिए हमारी पार्टी बीएसपी इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।
21.59 ½ hrs. Shri Dara Singh Chauhan and some other hon. Members then left the House.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* 22.00 hrs. MADAM SPEAKER: I am making an observation; please listen carefully.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I would request the Members also to listen to the Chair very carefully when any motion, clause or Government amendment or Private Member’s amendment is being put to the vote of the House so as to be clear in mind whether the question being proposed by the Chair is to be voted by them for or against.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 to the vote of the House.
“That the Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clause 2 Definitions Amendments made: 45 of 1950 46 of 1950 62 of 1957 30 of 1978 Page 3, line 27, after “section 14”, insert “but does not include a public servant in respect of whom the jurisdiction is exercisable by any court or other authority under the Army Act, 1950, the Air Force Act, 1950, the Navy Act, 1957 and the Coast Guard Act, 1978 or the procedure is applicable to such public servant under those Acts;”; (88) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving the amendment? SHRI HANSRAJ G. AHIR (CHANDRAPUR): No, Madam. MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving the amendment? SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Yes, Madam, I beg to move: Page 3, line 26, – for “clauses (a) to (h)” substitute “clauses (a) to (i)”. (26)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 26 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.
Clause 3 Establishment of Lokpal MADAM SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, are you moving the amendment?
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Yes, Madam, I beg to move:
Page 4, after line 13 insert – “Provided further that at least one member shall be from each of the following four Zones of geographical areas of the country—
(i) Eastern Zone comprising States of Orissa, West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim;
(ii) Western Zone comprising States of Gujarat and Maharashtra;
(iii) Northern Zone comprising States of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand; and
(iv) Southern Zone comprising States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu.”
(13)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 13 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving the amendment?
SHRI HANSRAJ G. AHIR : No, Madam. MADAM SPEAKER: Shri Saidul Haque. SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Yes, Madam, I beg to move: Page 4, for lines 9 and 10,- substitute “(b) apart from the Chairperson, there shall be ten members out of which four shall be judicial members, three shall be persons with administrative and civil service background and the other three shall be drawn from fields such as law, academics and social service:”. (54)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 54 moved by Shri Saidul Haque to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): Madam, I beg to move:
Page 4, line 11,-
omit “not less than”. (57) Page 4, line 13,- omit “,minorities”. (58)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 57 and 58 moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 Appointment of Chairperson and Members on recommendations of Selection Committee MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving the amendment? SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Yes, Madam, I beg to move: Page 5, for line 3,— substitute “(e) an eminent person of to be nominated by the Chief Election Commissioner, the Comptroller and Auditor General of India and the Union Public Service Commission Chairperson—member.”. (27)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 27 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: Now, Shrimati Sushma Swaraj.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I beg to move:
Page 5, for line 3,-
substitute “(e) the Leader of the Opposition in the Council of States-member.”. (59) Page 5, line 13,- omit “not less than”. (60) Page 5, line 15,- omit “, minorities”. (61)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 59, 60 and 61 moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.
All the amendments were put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause 4 was added to the Bill.
Clauses 5 to 9 were added to the Bill.
Clause 10 Secretary other officers and staff of Lokpal MADAM SPEAKER: Now, Shri Hansraj Ahir. SHRI HANSRAJ G. AHIR : I am not moving my amendment. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I beg to move: Page 5,for lines 30-31,- omit “from a panel of names sent by the Central Government”. (62) Page 6, line 32,- omit “and a Director of Prosecution”. (63) Page 6, line 34,- omit “from a panel of names sent by the Central Government”. (64)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 62, 63 and 64 moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.
All the amendments were put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 10 stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause 10 was added to the Bill.
Clause 11 Inquiry Wing MADAM SPEAKER: Shri Inder Singh Namdhari, are you moving the amendment?
SHRI INDER SINGH NAMDHARI : I beg to move:
Page 7, for line 4 to 10, substituted,-
49 of 1988 25 of 1946 substitute “Superintendence, direction and control of the Investigation and Anti-Corruption Division of the Central Bureau of Investigation (Delhi Special Police Establishment) (hereinafter referred to as the Inquiry Wing) established under Delhi Special Police Establishment Act, 1946, insofar as it relates to investigation of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988, shall vest in the Lokpal.” (1) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 1 moved by Shri Inder Singh Namdhari to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:
Page 7, for line 3 to 6,-
49 of 1988 substitute “11 (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Lokpal shall constitute its own independent investigation wind headed by the Director of investigations which will be the sole agency to look into any offence alleged to have been committed by a public servant under the Prevention of Corruption Act, 1988.
(1A) The Central Government shall provide such number of officers and staff under the exclusive jurisdiction of Lokpal, as are decided in consultation with the Lokpal.”. (28) Page 7, lines 9 and 10,-
omit “,for conducting preliminary inquiries under this Act”. (29) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 28 and 29 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 11 stand part of the Bill.” The motion was adopted Clause 11 was added to the Bill.
Clauses 12 and 13 were added to the Bill.
Clause 14 Jurisdiction of Lokpal to include Prime Minister, Ministers, Members of Parliament, Group A, B,C and D officers and officials of Central Government Amendment made:
Page 8, line 2,-
for “three-fourth”, substitute “two-thirds”;(89)
(Shri V. Narayansamy) MADAM SPEAKER: Now, Shri Inder Singh Namdhari.
SHRI INDER SINGH NAMDHARI : I am not moving my amendment.
MADAM SPEAKER: Now, Dr. M. Thambidurai.
DR. M. THAMBIDURAI : I beg to move:
Page 7, for lines 41 to 45, substitute,-
“(a) a Prime Minister after he has demitted the office of the Prime Minister. (9) Page 8, omit lines 1 to 6 (10)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 9 and 10 moved by Dr. M. Thambidurai to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MADAM SPEAKER: Now, Shri Asaduddin Owaisi.
SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am not moving my amendment.
MADAM SPEAKER: Now, Shri Hansraj Ahir.
SHRI HANSRAJ G. AHIR : I am not moving my amendment.
MADAM SPEAKER: Now, Shri Basu Deb Acharia.
SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:
Page 7, after line 45, insert,-
“Provided that protection afforded under this sub-clause shall not apply in case of any commercial agreement entered into by the prime minister as head of the State with any country;”. (30) Page 8, after line 42, insert,-
“(i) any corporate body, its promoters, its officers including Directors against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government license, lease, contract, agreement or any other Government action or a complaint to influence Government policy through corrupt means.”. (31) Madam, these are very important amendments. One of them is related to Prime Minister regarding commercial agreement entered into by the Prime Minister with the Head of the State of any country. There is another amendment in this clause on corporate houses.
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 30 and 31 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I want Division.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Let the Lobbies be cleared— Now the Lobbies have been cleared.
Now, the Secretary-General to inform the House about the procedure regarding operation of the Automatic Vote Recording Machine.
SECRETARY-GENERAL: Operation of the Automatic Vote Recording Machine: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-
1. Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only;
2. As may kindly be seen, the "red bulbs above Display Boards" on either side of the hon. Speaker's Chair are already glowing. This means the Voting System has been activated;
3. For voting, please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, namely One "red" button in front of the hon. Member on the headphone plate and also any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats:
Ayes - Green colour Noes - Red colour Abstain - Yellow colour
4. It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are "off".
IMPORTANT: The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.
5. Please do not press the amber button (P) during division.
6. Hon. Members can actually “see” their vote on Display Boards and on their Desk Unit.
7. In case, vote is not registered, they may call for voting through slips.
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 30 and 31 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House in which case the result of the Division shall apply to each amendment.
MADAM SPEAKER : The question is :
Page 7, after line 45, insert,-
“Provided that protection afforded under this sub-clause shall not apply in case of any commercial agreement entered into by the prime minister as head of the State with any country;”. (30) Page 8, after line 42, insert,-
“(i) any corporate body, its promoters, its officers including Directors against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government license, lease, contract, agreement or any other Government action or a complaint to influence Government policy through corrupt means.”. (31) The Lok Sabha divided.
DIVISION NO. I AYES 22.14 hrs. Acharia, Shri Basu Deb Adsul, Shri Anandrao Babar, Shri Gajanan D. Baske, Shri Pulin Bihari Bauri, Shrimati Susmita Biju, Shri P.K. Choudhary, Shri Bhudeo Chowdhury, Shri Bansa Gopal Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Dasgupta, Shri Gurudas Devi, Shrimati Ashwamedh Dome, Dr. Ram Chandra Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao *Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Haque, Sk. Saidul Hassan, Dr. Monazir Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jayaprada, Shrimati Karunakaran, Shri P. Khaire, Shri Chandrakant Kristappa,Shri N. Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Lalu Prasad, Shri Lingam, Shri P. Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Mandal, Dr. Tarun Meena, Dr. Kirodi Lal Misra, Shri Pinaki Mohapatra, Shri Sidhant Natarajan, Shri P.R. Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Patasani, Dr. Prasanna Kumar Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Rao, Shri Nama Nageswara Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Roy, Shri Mahendra Kumar Roy, Shri Nripendra Nath Saha, Dr. Anup Kumar Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Sethi, Shri Arjun Charan Sharma, Shri Jagdish Shivaji, Shri Adhalrao Patil Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shrimati Meena Sivaprasad, Dr. N. Tarai, Shri Bibhu Prasad Tudu, Shri Laxman Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Sharad NOES Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay *Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi *Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shetti, Shri Raju Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud ABSTAIN Namdhari, Shri Inder Singh Owaisi, Shri Asaduddin MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes: 69 Noes: 247 Abstain : 2 The motion was negatived. MADAM SPEAKER: Mr. Dasgupta, are you moving your Amendments?
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, since the amendments are identical and since the House has already voted, therefore, I do not press them.
MADAM SPEAKER: Mr. Lalu Prasad, are you moving your amendment?
श्री लालू प्रसाद : मैडम, सरकार ने आर्म्ड फोर्सिज़ के बारे में जो पहले दिया था, वह विड्रा कर लिया है और एक्स-एमपी के लिए सात साल की जो बात थी, उस पर इन्होंने आश्वासन दिया है, इसलिए इसे पेश करने की जरूरत नहीं है।
MADAM SPEAKER: Mr. Saidul Haque, are you moving your Amendment?
SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam, I beg to move this amendment because I would like to bring the corporate house, media and the NGO getting foreign funds and the corporate body under the ambit of Lokpal So, I beg to move Page 8, after line 42, insert--
“(i) Any person who is or has been functioning as editor or owner of Corporate house managed media or trust body run media, both electronic and printing;
(j) Any person who is or has been director, manager or other officer of any registered NGO who is in receipt of any donation from the public or from any foreign source of whatever amount under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010;
(k) Any corporate body, its owners, its promoters, its officers against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government license, contract, argument or to influence Government policy through corrupt means.” (55) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 55 moved by Shri Saidul Haque to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj SHRIMATI SUSHMA SWARAJ :Madam, my Amendment No. 65 has been accepted by the Government, that is why I am not pressing for it. But I am moving my Amendment Nos. 66 and 67. I am not moving my Amendment No. 68 I beg to move:
“Page 8, omit lines 4 to 6. (66) Page 8, omit lines 36 to 42.” (67) MADAM SPEAKER: I shall now put the Amendment Nos. 66 and 67 moved by Shrimatai Sushma Swaraj to the Vote of the House.
The amendments were put and negatived.
श्री लालू प्रसाद (सारण):मैडम, बिल बहुत कमजोर है और स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया है, इसलिए हम नाराज़ होकर वापस जाते हैं।
22.20 hrs. Shri Lalu Prasad and some other hon’ble Members then left the House.
अध्यक्ष महोदया : ऐसे क्या कर रहे हैं? गम्भीर होइए।
“That clause 14, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 14, as amended, was added to the Bill.
Clauses 15 to 19 were added to the Bill.
Clause 20 Provisions relating to complaints and preliminary inquiry and investigation Amendment made: Page 11, lines 9, for “period of six months”, substitute “period not exceeding six months at a time”; (90) (ShriV. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: Now, Shri Inder Singh Namdhari SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): I am not moving my amendment. MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir. SHRI HANSRAJ G. AHIR (CHANDRAPUR): I am not moving my amendment. SHRI BASU DEB ACHARIA: I beg to move: Page 10, lines 16 to 31,--
substitute “20. (1) The Lokpal shall on the receipt of a complaint first decide whether to proceed in the matter or close the same and if the Lokpal decides to proceed further it shall order the preliminary inquiry against any public servant by its own investigation wing to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter:
45 of 2003 Provided that the Lokpal shall if it has decided to proceed with the preliminary inquiry by a general or special order, refer the complaints or a complaint received by it in respect of public servants belonging to group C and D to the Central Vigilance Commission constituted under sub-section (1) of section 3 of the Central Vigilance Commission Act, 2003.
Provided further that the Central Vigilance Commission in respect of complaints referred to it in respect of public servants belonging to group C and D, after making preliminary inquiry, shall submit its report to the Lokpal after which the Lokpal will decide further action to be taken.” (32) Page 10, lines 32 and 33,--
for “the Inquiry Wing or any agency (including the Delhi Special Police Establishment)” substitute “Its own Investigation Wing”. (33) Page 10, for lines 44 and 45,--
substitute “(a) further investigation by its own agency;”. (34) Page 11, for lines 4 to 13,--
substitute “(5) In case the Lokpal decides to proceed to investigate the complaint, its investigation agency shall ordinarily complete the investigation within a period of six months from the date of its order.
49 of 1988 (6) All investigation of cases under the Prevention of Corruption Act, 1988 shall follow the procedure mentioned in this section and such reports shall be submitted to the Lokpal within the stipulated time.”.
(35)Page 11, lines 15 and 16,--
for “any agency (including the Delhi Special Police Establishment)” substitute “its own Investigation Agency”. (36) Page 11, lines 23 and 24,-- for “any agency (including the Delhi Special Police Establishment)” substitute “its own Investigation Agency”. (37)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.32, 33, 34, 35, 36 and 37 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I beg to move:
Page 10, line 16,--
after “a complaint”.
insert “or suo motu”. (69) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.69 moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 20, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 20, as amended, was added to the Bill.
Clauses 21 and 22 were added to the Bill. Clause 23 Previous sanction not necessary for investigation and intiating prosecution by Lokpal in certain cases MADAM SPEAKER: Dr. M. Thambidurai.
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I am not moving my amendment.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 23 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 23 was added to the Bill.
Clause 24 Action on investigation against public servant being Prime Minister, Ministers or Members of Paliament Amendments made:
Page 12, line 20, for “24. (1)”, substitute “24.”; (91) Page 12, omit lines 25 to 40; (92) (Shri V. Narayanasamy)
MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj, the amendment that you have moved has been adopted by the Government.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Yes, the amendment which I moved in Clause 24 has been accepted by the Government. So, I am not pressing the amendment.
SHRI V. NARAYANASAMY: We have moved a separate amendment.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 24, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 24, as amended, was added to the Bill.
Clause 25 Supervisory Power of Lokpal SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move: “Page 12, for lines 43 to 51,--
49 of 1988 substitute “25. (1) The Lokpal shall have the powers of superintendence, direction and full administrative control over the Investigation Agency to be set up under this Act, which shall be the sole agency to deal with cases under the Prevention of Corruption Act, 1988: Provided that while exercising its powers, the Lokpal shall not act in any manner prejudicial to the independent investigation of the case so as to require the agency to investigate and/or dispose of any case in a particular manner.
(2) The Lokpal shall issue guidelines and directions to the Central Vigilance Commission concerning the preliminary inquiry into cases of Group ‘C’ and ‘D’ employees referred to the Commission by the Lokpal so as to enable the Lokpal to dispose of such cases within such time as the Lokpal may decide.”.” (38) “Page 13, omit lines 1 to 4.” (39) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 38 and 39 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
SK. SAIDUL HAQUE : I beg to move:
“Page 12, after line 51, insert,--
“Provided further that the Lokpal shall be entrusted with quasi-judicial powers and autonomy to fulfil its functions in an independent, accountable, transparent and time-bound manner.”. (56) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 56 moved by Shri Saidul Haque to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 25 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 25 was added to the Bill.
Clause 26 was added to the Bill.
Clause 27 Lokpal to have powers of Civil Court in certain cases MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia. SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move: Page 13, Line 18- For“the Inquiry Wing of Lokpal” Substitute “the Investigating Agency of Lokpal”. (40)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.40 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 27 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 27 was added to the Bill.
Clauses 28 and 29 were added to the Bill.
Clause 30 Confirmation of attachment of assets MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia. SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move: Page 14, after line 39, insert,- “(5) The Lokpal may take suo moto action in any case where it has reason to believe that a lease, license, contract or agreement or any other Government action was obtained by corrupt means and after hearing the parties if it so decides it may investigate such a case, it may recommend blacklisting of a firm, company, contractor or any other person involved in an act of corruption. (5A) The Public authority shall either comply with the recommendation or reject the same within one month of receipt of the recommendation. (5B) In the event of rejection of recommendation, the Lokpal may approach the appropriate Court for seeking directions to be given to the public authority.”. (41)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.41 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 30 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 30 was added to the Bill.
Clause 31 Confiscation of assets proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia. SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move: Page 15, after line 4, insert,- 49 of 1988 “(3) if any company or any of its officers or Director is found guilty of any offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 the Lokpal may recommend that- (i) the company and all companies promoted by any of that company’s promoters shall be blacklisted and be ineligible for undertaking any Government or contract work in the future; (ii) a sum equivalent to the loss entailed to the public exchequer may be recovered through the confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits. (3A) The public authority shall either comply with the recommendation or reject the same within one month of receipt of the recommendation. (3B) In the event of rejection of the recommendation, the Lokpal may approach the appropriate Court for seeking directions to be given to the public authority.”. (42)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.42 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 31 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 31 was added to the Bill.
Clauses 32 to 36 were added to the Bill.
Clause 37 Removal and suspension of Chairperson and Members of Lokpal MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia.
SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:
Page 16, lines18 to 39, -
substitute “(2) The Chairperson or any other member of the Lokpal shall only be removed from office by the President, on the recommendation of the Supreme Court on any of the following grounds after the Supreme Court, on the complaint of any person has held an inquiry and found that the Chairperson or member can on such ground be removed:-
(a) guilty of misbehavior, (b) unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body, (c ) is adjudged an insolvent, or (d) engages during term of office in any paid employment outside the duties of office. (3) In any such proceeding, the Supreme Court may also direct the suspension of such Chairperson or member. (4) On receipt of recommendation from the Supreme Court, the President shall forthwith remove the Chairperson or the members as the case may be. (5) If the complaint is found to be frivolous or made with mala fide intentions, the Supreme Court may impose a find and/ or imprisonment upto one year on the complaint.”. (43) Page 16, line 40,- for“(5)” substitute“(6)” (44)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.43 and 44 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj.
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I beg to move:
Page 16, for lines 24-25,-
substitute “(iii) on a petition made by an aggrieved citizen of India before the Supreme Court,”. (71) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.71 moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 37 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 37 was added to the Bill.
Clauses 38 to 45 were added to the Bill.
Clause 46 Prosecution for false complaints and payment of compensation etc. to public servant MADAM SPEAKER: Shri Inder Singh Namdhari. SHRI INDER SINGH NAMDHARI : I am not moving my amendment. MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 46 stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 46 was added to the Bill. Clauses 47 to 52 were added to the Bill. Clause 53 Legal assistance MADAM SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy. SHRI TATHAGATA SATPATHY : I beg to move: Page 20, line 27,- for “seven years” substitute “six months” (14)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 14 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 53 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 53 was added to the Bill.
Clauses 54 to 62 were added to the Bill.
Clause 63 Definitions MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia. SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move: Page23, after line 29, insert, - “(1A) The provisions of this part shall be considered as guidelines for the State Legislatures for the purpose of establishing the office of Lokayukta.”. (45)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.45 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
Amendments made:
“Page 23, line 10,-
for“sub-clauses (i) to (v)” substitute “sub-clauses (i) to (vi)” (72) “Page 23, line 13,- for “sub-clause (iv) or sub-clause (v)” substitute “sub-clause (v) or sub-clause (vi)” (73) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 63, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 63, as amended, was added to the Bill. Clause 64 Establishment of Lokayukta
MADAM SPEAKER: There is an amendment to be moved by Shri Tathagata Satpathy. Are you moving your amendment?
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I beg to move:
“Page 24, line 14,-
for “forty-five years” substitute “twenty-five years” “ (15)
Madam, this is a very crucial part of the Bill. Here, we have limited the lower age of the Chairman and the members of the Lokpal to 45. Now, we have heard in this House that by 2020, about 62 per cent or 63 per cent population of India would be below the age of 35. So, we should care for the youth. Those who are job-seekers, those who are entrepreneurs and those who have a career ahead of them, are the ones who are the victims of corruption. It is the youth who are disgruntled. The people you see outside, you are so threatened that you are … * because you are scared of them.
MADAM SPEAKER: You delete this.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : They are the youth and we have to look at their future.
I would suggest that the age limit be dropped to 25. Let them show that they have the courage because the average age of this House has been notched at 53 years. So, I insist that 25 should be the age.
MADAM SPEAKER: You have made your point. Thank you very much. Please take your seat now.
I shall now put Amendment No. 15 moved by Shri Tathagata Satpathy to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Please take your seat.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। थोड़ा शांत हो जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग भी शांत रहिए, ऐसा नहीं करते हैं।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: There is an amendment to be moved by Shri Basu Deb Acharia also.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I beg to move:
“Page 23, line 36,-
after “Official Gazette” insert “,which shall be issued within six months of such commencement,”. ” (46)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 46 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
Amendment made:
Page 23, lines 36 and 37,-
omit “for the purpose of making preliminary inquiry, investigation, and prosecution in respect of complaints made under this Act,”. (74) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: There is an amendment to be moved by Shri Bishnu Pada Ray also. Are you moving your amendment?
SHRI BISHNU PADA RAY : Madam, I beg to move:
“Page 23, line 35,-
for “State” substitute “State or a Union Territory without Legislatures, as the case may be”.” (85)
अध्यक्ष महोदया, भारत में चार ऐसी यूनियन टेरेटरी हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली। इस बिल में लोकायुक्त के अंदर में इसे नहीं लाए। इसे लोकायुक्त में लाया जाए। ये जो चार केंद्रशासित के अंचल हैं, यूनियन टेरेटरी हैं, ये भारत सरकार के अधीन हैं। वहां करप्शन एकदम पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं यहां लोकायुक्त के लिए मांग करूंगा।
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 85 moved by Shri Bishnu Pada Ray to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपने डिविजन मांगा है। हम डिविजन दे रहे हैं।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह केवल एक चूक हूई। मैं नेता सदन से कहना चाहूंगी कि इसमें आपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरिज विथ लेजिस्लेचर ले ली लेकिन वे यूनियन टेरिटरिज हैं जहां विधान सभाएं नहीं हैं, वे नहीं लिए गए तो क्या उस एरिया में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई तंत्र खड़ा नहीं करेंगे। वह यह कह रहे हैं। इसलिए अगर आप इस को एडाप्ट कर लें और सर्वसम्मति से इसको एडाप्ट करना चाहिए। एक चूक रह गई है।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, it is not necessary. So far as the point of the hon. Member is concerned that an appropriate mechanism should be there to deal with corruption cases at high places in the Union Territories without legislation, and that should not be brought within the purview of Lokayukta, surely, an appropriate mechanism will be established and the House will do it.
MADAM SPEAKER: Do you want Division?
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : No, we do not want Division.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 64, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 64, as amended, was added to the Bill.
Clauses 65 and 66 were added to the Bill.
Clause 67 Terms of office of Chairperson and Members श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया,मैंने अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को लोकायुक्त के अंदर लाने के लिए अमेन्डमेंट मूव की। साथ-साथ और तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं - लक्ष्य द्वीप, दमनदीव और नागर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर को लोकायुक्त के अंदर लाया जाए। इसके लिए मैंने अमेन्डमेन्ट मूव की है। I beg to move :
Page 25, line 20,-
after “Governor” insert “or the Lieutenant Governor or the Administrator, as the case may be,”. (86) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 86 moved by Shri Bishnu Pada Ray to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 67 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 67 was added to the Bill.
Clauses 68 to 70 were added to the Bill.
Clause 71 Secretary other officers and staff of Lokayukta Amendment made: Page 26, line 26, -- omit “secretary and other”. (75) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 71, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 71, as amended, was added to the Bill.
Clause 72 was added to the Bill.
Clause 73 Appointment of Director of Prosecution Amendment made: Page 27, line 15, -- for “investigation report” substitute “findings of the investigation report”. (76) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 73, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 73, as amended, was added to the Bill.
Clause 74 was added to the Bill.
Clause 75 Jurisdiction of Lokayukta to include Chief Minister, Ministers, Members of Legislatures, officers and employees of state government DR. M. THAMBIDURAI : Madam, I beg to move :
Page 27, omit line 31. (12) In my speech, I have already said that the Lokayuktas must be given to the States. We have the competence even though it is in the Concurrent List. We have to see that the State Governments must have the power. Therefore, I am moving this amendment. Further, as with the Prime Minister, the Chief Minister must also not be included in the Lokayuktas. This is my amendment.
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 12 moved by Dr. M. Thambidurai to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
Amendment made:
Page 28, omit lines 15 and 16. (77) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 75, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 75, as amended, was added to the Bill.
Clauses 76 to 80 were added to the Bill.
Clause 81 Provisions relating to complaints and preliminary inquiry and investigation Amendments made: Page 29, line 47,- for “its investigation wing or any investigation agency” substitute “any agency (including any special investigation agency)”. (78) Page 30, line 13,- for “any agency” substitute “any investigation agency”. (79) Page 30, lines 16 and 17,- for “sub-section (4) from the Investigation Wing or any other agency”
substitute “sub-section (6) from any investigation agency (including any special agency)”. (80) Page 30, for lines 22 to 29,-
Substitute “(8) The Lokayukta may after taking a decision under sub-section (7) on the filing of the charge-sheet, direct its Prosecution Wing to initiate prosecution in a Special Court in respect of cases investigated by any investigation agency (Including any special agency).”. (81) Page 30, lines 10 and 11, for“period of six months”, substitute “period not exceeding six months at a time”. (93) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 81, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 81, as amended, was added to the Bill.
Clause 82 Persons likely to be pre-judicially affected to be heard Amendment made: Page 30, line 44, omit “prospective”. (82) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 82, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 82, as amended, was added to the Bill. Clauses 83 and 84 were added to the Bill. Clause 85 Action on inquiry against public servant being ` Chief Minister, Ministers or Members of state legislative Amendments made: Page 31, line 23, omit “preliminary inquiry or”. (83) Page 31, line 25,- after “clause (b) insert“or clause (c)”. (84) Page 31, line 23, for “85(1)”,substitute “85”. (94) Page 31, omit lines 28 to 39. (95) Page 32, omit lines 1 and 2. (96) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 85, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 85, as amended, was added to the Bill. Clauses 86 to 97 were added to the Bill. The Schedule was added to the Bill. Clause 1 Short title, extent application and commencement Amendment made: Page 2, after line 10, insert- “Provided that the provisions of this Act shall be applicable to a State which has given its prior consent to the application of this Act.” (87) (Shri V. Narayanasamy)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, before I move the amendment, I would like to say a few words. The Leader of the House, the hon. Finance Minister, Shri Pranab Babu has said that there was no necessity or there was unnecessary debate on the issue of federal structure being protected. He has also mentioned that an amendment is being moved by the Government, at page 2, which says, “Provided that the provisions of this Act shall be applicable to a State which has given its prior consent to the application of this Act.” It has not satisfied us. In his speech, he said that without the State Government’s approval, this is not going to be implemented. It has not found a place in the amendment that has been moved.
Rather I have moved an amendment that Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. I have made another addition that the provisions of this Act relating to Lokayukta shall come into force on such date as the respective State Governments may, by notification in the Official Gazette, appoint. I would appeal to the Members of this House specially those who are with the UPA, the Trinamool Congress and also to the DMK that this would become more explicit. I would also appeal to the hon. Members of Bharatiya Janata Party and also to the Anna DMK that here is a case – I do not know why – that you protect the interests of the State. I read out the letter that the hon. Prime Minister had written on 27th August. In that letter, it is stated:
प्रिय अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों ने आपके द्वारा अपने पत्र में उठाये गये तीन बिन्दुओं पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन के अनुसार संसद तीन विषयों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। एक नागरिक संहिता, जो अब विधेयक लाया गया है, पारित नहीं हुआ है। दो, उपय़ुक्त तंत्र के जरिये निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना, यह इसमें नहीं है। तीन, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना। कहां लिखा गया है, कहां सेंस ऑफ दी हाउस, जो पढ़कर सुनाया कि कहां आपने कहा कि राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना यह संसद करेगी। आपने यह कहा कि लोकायुक्त की स्थापना राज्यों में होगी। हमारा निवेदन यही है कि आप कन्सर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को वह मॉडल भेज दीजिए। मैं बार-बार यही कहता आ रहा हूं कि यह बात तृणमूल कांग्रेस ने कही, यह बात डीएमके ने कही। यह संशोधन हमारे एआईडीएमके ने कहा, गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा, सीपीआई से यह बात बसुदेव आचार्य जी ने कही। यह बात हमारी लीडर ऑफ दी आपोजिशन सुषमा जी ने भी कही। इसमें क्या दिक्कत है। आप एक मॉडल भेज दीजिए। आप क्यों इनसिस्ट कर रहे हैं कि यह हाउस को पास करना है। मैं यही निवेदन करता हूं कि जो संशोधन हमने विचार के लिए रखा है, उस पर आप विचार कीजिए।
I beg to move:
Page 2, for lines 7 to 10, substitute, --
“(4) The provisions of this Act relating to Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
(4A)The provisions of this Act relating to Lokayukta shall come into force on such date as the respective State Governments may, by notification in the Official Gazette, appoint." (16) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 16 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I want Division.
MADAM SPEAKER: Lobbies have already been cleared. I shall now put Amendment No. 16 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.
Page 2, for lines 7 to 10, substitute, --
“(4) The provisions of this Act relating to Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
(4A)The provisions of this Act relating to Lokayukta shall come into force on such date as the respective State Governments may, by notification in the Official Gazette, appoint." (16) The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 2 AYES 22.48 hrs. Acharia, Shri Basu Deb Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Babar, Shri Gajanan D. Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Basavaraj, Shri G. S. Baske, Shri Pulin Bihari Bauri, Shrimati Susmita Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chowdhury, Shri Bansa Gopal Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Dasgupta, Shri Gurudas Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dome, Dr. Ram Chandra Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama Haque, Sk. Saidul Hassan, Dr. Monazir Hazari, Shri Maheshwar Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar Khaire, Shri Chandrakant Kristappa,Shri N. Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Lingam, Shri P. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Mandal, Dr. Tarun Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meena, Dr. Kirodi Lal Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Misra, Shri Pinaki Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Namdhari, Shri Inder Singh Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Natarajan, Shri P.R. Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pakkirappa, Shri S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh *Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Patle, Shrimati Kamla Devi Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Roy, Shri Mahendra Kumar Roy, Shri Nripendra Nath Saha, Dr. Anup Kumar Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Sethi, Shri Arjun Charan Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Rajiv Rajan Singh alias Lalan Singh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivaprasad, Dr. N. Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sugumar, Shri K. Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. *Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad NOES Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay *Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme )Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud ABSTAIN Owaisi, Shri Asadudin Shariq, Shri S.D. MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes – 189 Noes – 247 Abstain -2 The motion was negatived.
MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta, are you pressing for your Amendment?
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I do not wish to press for it.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.
The Enacting Formula, the Preamble, and the Long Title were added to the Bill.
SHRI V. NARAYANASAMY: I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” MADAM SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: The Lobbies may be opened.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, this Government has not accepted any of our amendments to make Lokpal a strong and effective. This Bill will have a very weak Lokpal. Therefore, in protest, we walk out of the House.
22.52 hrs At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* DR. M. THAMBIDURAI : Madam, in spite of our opposition to certain provisions of the Bill the Government has passed the Bill. Therefore, in protest, we walk out of the House.
22.52 ½ hrs At this stage, Dr. M. Thambidurai and some other hon. Members left the House.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): The Opposition demanded that the federal structure of the Constitution should be protected. However, the Leader of the House Pranabda did not respond to that. Therefore, in protest, we walk out of the House.
22.53 hrs At this stage, Shri Arjun Charan Sethi and some other hon. Members left the House 22.54 hrs. CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND SIXTEENTH AMENDMENT) BILL, 2011 (Insertion of new Part XIVB) MADAM SPEAKER: Hon. Members, before I put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.
Let the lobbies be cleared— MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. यह क्या हो रहा है, शांत हो जाएं।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: गीते जी आप क्यों खड़े हो रहे हैं। संविधान संशोधन चल रहा है, जरा सा गम्भीर हो जाएं, पूरा देश आपको देख रहा है।
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please keep quiet and sit down.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Constitutional Amendment Bill is going on. You have to be more serious about it. Please take your seats.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: The Secretary-General has already informed about the procedure of operating the Automatic Vote Recording Machine. Therefore, I shall now put the motion for consideration to the vote of the House.
“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.” The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 3 AYES 22.58 hrs. Aaron Rashid, Shri J.M. Acharia, Shri Basu Deb Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Advani, Shri L.K. Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Ahir, Shri Hansraj G. Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Argal, Shri Ashok Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram *Azad, Shri Kirti Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Bais, Shri Ramesh Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhaiya, Shri Shivraj Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chakravarty, Shrimati Bijoya Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant *Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhary, Shri Nikhil Kumar Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir Chowdhury, Shri Bansa Gopal ‘Commando’, Shri Kamal Kishor *Das, Shri Bhakta Charan Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Dasgupta, Shri Gurudas Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Deshmukh, Shri K.D. Dhanapalan, Shri K. P. *Dhotre, Shri Sanjay Dhruvanarayana, Shri R. Dhurve, Shrimati Jyoti Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dome, Dr. Ram Chandra Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Ganeshamurthi, Shri A. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Geete, Shri Anant Gangaram Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. *Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Hussain, Shri Syed Shahnawaz Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jawale, Shri Haribhau Jayaprada, Shrimati Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Mahesh *Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kaswan, Shri Ram Singh Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khaire, Shri Chandrakant Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh **Kumar, Shri Virendra Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas *Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naik, Shri Shripad Yesso Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Dr. Vinay Kumar Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Patasani, Dr. Prasanna Kumar *Patel, Shri Devji M. **Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Dr. Padmasinha Bajirao **Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Patle, Shrimati Kamla Devi Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Purkayastha, Shri Kabindra Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Rajesh, Shri M.B. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rana, Shri Rajendrasinh Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender *Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant *Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sai Prathap, Shri A. Sampath, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit **Singh, Shri Bhoopendra *Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Jitendra *Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Siricilla, Shri Rajaiah *Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Swaraj, Shrimati Sushma Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shri Lalji Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thakur, Shri Anurag Singh Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Tomar, Shri Narendra Singh Trivedi, Shri Dinesh Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yadav, Shri Ramakant Yaskhi, Shri Madhu Goud NOES Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Agrawal, Shri Rajendra *Anandan, Shri M. Angadi, Shri Suresh Bhagat, Shri Sudarshan Bundela, Shri Jitendra Singh Chavan, Shri Harishchandra **Choudhary, Shri Bhudeo Deka, Shri Ramen Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao Gandhi, Shri Varun Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama *Hassan, Dr. Monazir Hazari, Shri Maheshwar Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Kachhadia, Shri Naranbhai Kashyap, Shri Virender Kateel, Shri Nalin Kumar Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Mahato, Shri Baidyanath Prasad *Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar *Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meena, Dr. Kirodi Lal Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Namdhari, Shri Inder Singh Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Natarajan, Shri P.R. Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pandey, Kumari Saroj Paswan, Shri Kamlesh Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Potai, Shri Sohan *Rajendran, Shri C. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Satpathy, Shri Tathagata *Semmalai, Shri S. *Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sivasami, Shri C. Solanki, Shri Makansingh Tarai, Shri Bibhu Prasad Thambidurai, Dr. M. Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar **Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad ABSTAIN Owaisi, Shri Asaduddin Gaddigoudar, Shri P.C. 23.00 hrs. MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes: 321 Noes: 71 Abstain : 2
The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.
The motion was adopted.
...
Clause 2 Insertion of New Part XIV B MADAM SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Shri Bhartruhari Mahtab has Tabled Notice of five amendments to Clause 2. Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your amendment numbers 1 to 5?
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam I beg to move:
Page 2, line 18, -
for “Parliament or the State Legislature, as the case may be,” substitute “the State Legislature”. (1) Page 2, line 20, - omit “Parliament or, as the case may be,” (2) Page 2, line 22, - omit “Parliament or” (3) Page 2, line 26, - omit “Parliament by law or, as the case may be,” (4) Page 2, line 34, - omit “Parliament or” (5)
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 1 to 5 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I want Division.
The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 4 AYES 23.01 hrs. Acharia, Shri Basu Deb Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Baske, Shri Pulin Bihari Bauri, Shrimati Susmita Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chowdhury, Shri Bansa Gopal Dasgupta, Shri Gurudas Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dome, Dr. Ram Chandra Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao *Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama Hassan, Dr. Monazir **Hegde, Shri Anant Kumar Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar Khaire, Shri Chandrakant Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Mahajan, Shrimati Sumitra Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meena, Dr. Kirodi Lal Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Namdhari, Shri Inder Singh Natarajan, Shri P.R. Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Patle, Shrimati Kamla Devi Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Saha, Dr. Anup Kumar Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sugumar, Shri K. Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana) Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad NOES Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto *Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. *Hazari, Shri Maheshwar Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail **Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Laguri, Shri Yashbant Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pakkirappa, Shri S. Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally *Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud ABSTAIN Owaisi, Shri Asaduddin MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes: 174 Noes: 249 Abstain : 1
The motion is not carried in accordance with Rule 155 of the Rules of Procedure and in accordance with the provision of Article 368 of the Constitution of India.
The motion was negatived.
MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj has Tabled notices of five amendments to Clause 2. Shrimati Sushma Swaraj, are you moving Amendment Nos. 6 to 10?
श्रीमती सुषमा स्वराज :मैडम, मैं अपने पांचों अमेंडमेंट्स मूव कर रही हूं और मैं कहना चाहूंगी कि नेता सदन ने जो पहले बिल आया, उसकी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें धारा 252 और धारा 253 की बहस बेमानी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वही बहस संविधान सम्मत है क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर केवल दो ही तरह से भारतीय संसद बिल बना सकती है।
एक 252 और 253 है। इन्होंने 253 का सहारा लिया है। बिल के प्रीएम्बल में भी लिखा है कि हम यूएन कंवैंशन अगेन्स्ट करप्शन को अमली-जामा पहनाने के लिए बिल लाये हैं। लेकिन 253 का बिल मैन्डेटरी होता है। यह जो अमैंडमैन्ट लेकर आये हैं, इसमें यह कह रहे हैं कि यह बिल राज्यों पर उनकी कन्सैंट के बिना लागू नहीं होगा, यह अपने आपमें अनकांस्टीटय़ूशनल है। इसलिए मेरा अमैन्डमैन्ट इतना है कि जहां लिखा है ‘मेड बाई पार्लियामैन्ट’ उसके आगे लिखो अंडर आर्टिकल 252, जो बात अभी भाई श्री महताब ने कही कि मॉडल बिल बना दो। जो बात श्री तम्बिदुरई जी ने कही कि मॉडल बिल बना दो। जो बात श्री गुरुदास गुप्त और श्री बसुदेव आचार्य कह रहे हैं कि मॉडल बिल बना दो। इसमें क्या दिक्कत है। दो राज्यों का प्रस्ताव लाकर आप इसे मॉडल बिल बना सकते हैं। लेकिन आप 253 का सहारा ले रहे हैं और राज्यों को च्वाइस दे रहे हैं कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकतीं। हम अपने यहां से कोई असंवैधानिक काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने ये पांचों अमैंडमैन्ट्स मूव करती हूं।
I beg to move:
Page 2, line 18,-
after “Parliament” insert “under article 252 of the Constitution of India” (6) Page 2, line 20,- after“Parliament” insert “under article 252 of the Constitution of India” (7) Page 2, line 22,- after“Parliament” insert“under article 252 of the Constitution of India” (8) Page 2, line 26,- after“Parliament” insert “under article 252 of the Constitution of India” (9) Page 2, line 34,- after“Parliament” insert “under article 252 of the Constitution of India” (10)
MADAM SPEAKER: Now, I shall put the Amendment Nos.6 to 10 moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.
श्रीमती सुषमा स्वराज :महोदया, मैं डिवीजन मांग रही हूं।
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, she is asking for a Division on this… (Interruptions)
MADAM SPEAKER :
The Lok Sabha Divided.
DIVISION NO.5 AYES 23.08 hrs. Acharia, Shri Basu Deb Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Baitha, Shri Kameshwar Basavaraj, Shri G. S. Baske, Shri Pulin Bihari Bauri, Shrimati Susmita Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra *Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chowdhury, Shri Bansa Gopal Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Dasgupta, Shri Gurudas Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dome, Dr. Ram Chandra Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama Hassan, Dr. Monazir Hazari, Shri Maheshwar *Hegde, Shri Anant Kumar Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar Khaire, Shri Chandrakant Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Laguri, Shri Yashbant Mahajan, Shrimati Sumitra Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meena, Dr. Kirodi Lal Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Namdhari, Shri Inder Singh Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pakkirappa, Shri S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Patle, Shrimati Kamla Devi Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Saha, Dr. Anup Kumar Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sugumar, Shri K. Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad NOES Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jayaprada, Shrimati Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natarajan, Shri P.R. Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Nityananda Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Jitendra Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol *Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud ABSTAIN Owaisi, Shri Asaduddin MADAM SPEAKER: Subject to correction* the result of the Division is: Ayes: 182 Noes: 249 Abstain : 1 The motion was negatived.
MADAM SPEAKER: Hon. Members, Shri Prasanta Kumar Majumdar has also tabled notices of five amendments which are identical to the amendments of Shrimati Sushma Swaraj.
Since the House has already given its decision on the amendments of Shrimati Sushma Swaraj, the identical Amendment Nos. 12 to 16 of Shri Majumdar cannot be permitted to be moved.
Clause 2 Insertion of new part XIV B MADAM SPEAKER: The Lobbies are already clear. I shall now put clause 2 to the vote of the House.
The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The Lok Sabha divided:
DIVISION NO.6 AYES 23:10 hrs. Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha ) Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud NOES Acharia, Shri Basu Deb Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Basavaraj, Shri G. S. Bauri, Shrimati Susmita ) Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chowdhury, Shri Bansa Gopal Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dome, Dr. Ram Chandra Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama Hassan, Dr. Monazir Hegde, Shri Anant Kumar Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar Khaire, Shri Chandrakant Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Laguri, Shri Yashbant Mahajan, Shrimati Sumitra Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Natarajan, Shri P.R. Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pakkirappa, Shri S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Patle, Shrimati Kamla Devi Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Saha, Dr. Anup Kumar Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sugumar, Shri K. Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad ABSTAIN Hazari, Shri Maheshwar Owaisi, Shri Asaduddin
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : From the Display Board it is clear that clause 2 cannot become part of the Bill. The required number is not there. The required number should be fifty per cent of the total and two-thirds of present and voting. Fifty per cent of the total is not there. It is 247, but it should be 273. So, clause 2 cannot become part of the Bill.
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: The Lobbies have not been opened. They are closed. The doors are closed.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया: दरवाजे नहीं खुले हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: I have not asked them to open the doors. The doors are closed. Please do not doubt so much.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया: दरवाजे नहीं खुले हैं, आपको बार-बार क्यों संशय हो रहा है ?
...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing is opened. Please take your seats. The Lobbies are not opened.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: Let the slips come.
… (Interruptions)
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam Speaker, please announce the result.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Let the slips come. I know. Whenever the slip came, I announced it.
SHRI ANANTH KUMAR : Subject to correction, you can announce the result.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: The correction slips are to be counted because this is a Constitution (Amendment) Bill..
MADAM SPEAKER: The result of the Division is:
Ayes: 251 Noes: 179 Abstain : 2 The motion is not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was negatived.
Clause 2 was not added to the Bill.
MADAM SPEAKER: Hon. Members, please keep quiet.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: It was with great pain that I was listening to remarks like lobbies have been opened, and then, people are walking in; and slips are being brought in. It is an aspersion on the Chair. Please do not do that. No. Now, I am ordering that the lobbies are already clear. I want to make it very clear to everybody that the lobbies are clear. I shall now put clause 3 to the vote of the House.
The question is:
“That clause 3 stand part of the Bill.” The Lok Sabha divided:
DIVISION NO. 7 AYES 23:26 hrs. Aaron Rashid, Shri J.M. Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jayaprada, Shrimati Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman ) Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee *Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram *Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli *Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra *Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud NOES Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Basavaraj, Shri G. S. Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra ) Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Dasgupta, Shri Gurudas Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka *Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama **Hassan, Dr. Monazir Hazari, Shri Maheshwar Hegde, Shri Anant Kumar Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar *Khaire, Shri Chandrakant Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. **Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Laguri, Shri Yashbant Mahajan, Shrimati Sumitra Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meena, Dr. Kirodi Lal Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Namdhari, Shri Inder Singh *Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pakkirappa, Shri S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh *Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb *Patle, Shrimati Kamla Devi Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev *Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad ABSTAIN **Baske, Shri Pulin Bihari **Bauri, Shrimati Susmita **Biju, Shri P.K. **Chowdhary, Shri Bansa Gopal *Dome, Dr. Ramchandra *Karunakaran, Shri P. **Natarajan, Shri P. R. Owaisi, Shri Asaduddin **Rajesh, Shri M. B. *Saha, Dr. Anup Kumar **Sampath, Shri A. MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes: 247 Noes: 171 Abstain : 11
The motion is not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was negatived.
Clause 3 was not added to the Bill.
MADAM SPEAKER: There is an amendment to Clause 1. The Minister may now move Amendment No. 11 SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I beg to move:
Page 1, line 3,-
for “(One Hundred and sixteenth Amendment)” substitute “(Ninety-eighth Amendment)”.
MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 11 moved by the Minister to the vote of the House.
The Lobbies are already cleared.
The question is:
Page 1, line 3,-
for “(One Hundred and sixteenth Amendment)” substitute “(Ninety-eighth Amendment)”.
The Lok Sabha divided:
DIVISION NO.8 AYES 23:31 hrs. Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. *Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh *Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh *Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji ) Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jayaprada, Shrimati Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun *Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil *Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas *Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Shri Ajit Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra *Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud NOES Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Basavaraj, Shri G. S. Bauri, Shrimati Susmita Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chowdhury, Shri Bansa Gopal Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dome, Dr. Ram Chandra Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao *Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama Hassan, Dr. Monazir Hazari, Shri Maheshwar Hegde, Shri Anant Kumar Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay *Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar Khaire, Shri Chandrakant Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Laguri, Shri Yashbant Mahajan, Shrimati Sumitra Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Manian, Shri O.S. Meena, Dr. Kirodi Lal Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Namdhari, Shri Inder Singh Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pakkirappa, Shri S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Patle, Shrimati Kamla Devi Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada *Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Saha, Dr. Anup Kumar Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sugumar, Shri K. Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad ABSTAIN Acharya, Shri Basu Dev Natarajan, Shri P.R. *Owaisi, Shri Asaduddin MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is: Ayes - 242 Noes - 175 Abstain - 3 The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: The Lobbies are already clear. I shall now put Clause 1, as amended, to the vote of the House. The question is:
“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The Lok Sabha divided.
DIVISION NO. 9 AYES 23:34 hrs. Aaron Rashid, Shri J.M. Adhikari, Shri Sisir Adhi Sankar, Shri Agarwal, Shri Jai Prakash Ahamed, Shri E. Ahmed, Shri Sultan Alagiri, Shri M.K. Alagiri, Shri S. Amlabe, Shri Narayan Singh Antony, Shri Anto Aron, Shri Praveen Singh Awale, Shri Jaywant Gangaram Azharuddin, Mohammed Baalu, Shri T.R. ‘Baba’, Shri K.C. Singh Babbar, Shri Raj Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh Bahuguna, Shri Vijay Bairwa, Shri Khiladi Lal Baite, Shri Thangso Baitha, Shri Kameshwar Bajwa, Shri Pratap Singh Bandyopadhyay, Shri Sudip Banerjee, Shri Ambica Banerjee, Shri Kalyan Bansal, Shri Pawan Kumar Bapiraju , Shri K. Basheer, Shri Mohammed E.T. Beg, Dr. Mirza Mehboob Bhadana, Shri Avtar Singh Bhagora, Shri Tara Chand Bhonsle, Shri Udayanraje Bhujbal, Shri Sameer Bhuria, Shri Kanti Lal Biswal, Shri Hemanand Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur Chacko, Shri P.C. Chang, Shri C.M. Chaudhary, Dr. Tushar Chaudhary, Shri Jayant Chauhan, Shri Sanjay Singh Chidambaram, Shri P. Chinta Mohan, Dr. Chitthan, Shri N.S.V. Choudhary, Shri Harish Choudhry, Shrimati Shruti Choudhury, Shri Abu Hasem Khan Chowdhary, Shrimati Santosh Chowdhury, Shri Adhir ‘Commando’, Shri Kamal Kishor Das, Shri Bhakta Charan Dasmunsi, Shrimati Deepa Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh Davidson, Shrimati J. Helen De, Dr. Ratna Deo, Shri V. Kishore Chandra Deora, Shri Milind Dhanapalan, Shri K. P. Dhruvanarayana, Shri R. Dias, Shri Charles Dikshit, Shri Sandeep) Dutt, Shrimati Priya Elangovan, Shri T.K.S. Engti, Shri Biren Singh Ering, Shri Ninong Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo Gandhi, Shri Rahul Gandhi, Shrimati Sonia Gandhiselvan, Shri S. Gavit, Shri Manikrao Hodlya Ghatowar, Shri Paban Singh Gogoi, Shri Dip Guddu, Shri Premchand Haldar, Dr. Sucharu Ranjan Handique, Shri B.K. Haque, Shri Mohd. Asrarul Hari, Shri Sabbam Harsha Kumar, Shri G.V. Hooda, Shri Deepender Singh Hossain, Shri Abdul Mannan Hussain, Shri Ismail Islam, Sk. Nurul Jadhav, Shri Baliram Jagannath, Dr. Manda Jain, Shri Pradeep Jaiswal, Shri Shriprakash Jakhar, Shri Badri Ram Jayaprada, Shrimati Jena, Shri Srikant Jeyadurai, Shri S. R. Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha Jindal, Shri Naveen Joshi, Dr. C.P. Joshi, Shri Mahesh Kamal Nath, Shri Kamat, Shri Gurudas Kataria, Shri Lalchand Kaur, Shrimati Preneet Kaypee, Shri Mohinder Singh Khan, Shri Hassan Khandela, Shri Mahadeo Singh Kharge, Shri Mallikarjun Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil Khatri, Dr. Nirmal Khursheed, Shri Salman Killi, Dr. Kruparani Kowase, Shri Marotrao Sainuji Krishnasswamy, Shri M. Kumar, Shri Ajay Kumar, Shri Ramesh Kumari, Shrimati Chandresh Kurup, Shri N. Peethambara Lakshmi, Shrimati Panabaka Mahant, Dr. Charan Das ) Maharaj, Shri Satpal Majhi, Shri Pradeep Maken, Shri Ajay Malik, Shri Jitender Singh ) Maran, Shri Dayanidhi Marandi, Shri Babu Lal Masram, Shri Basori Singh Mcleod, Shrimati Ingrid Meena, Shri Namo Narain Meena, Shri Raghuvir Singh Meghe, Shri Datta Meghwal, Shri Bharat Ram Meinya, Dr. Thokchom Mirdha, Dr. Jyoti Mishra, Shri Mahabal Mitra, Shri Somen Moily, Shri M. Veerappa Mukherjee, Shri Pranab Muniyappa, Shri K.H. Muttemwar, Shri Vilas Nagpal, Shri Devendra Naik, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri P. Balram Naqvi, Shri Zafar Ali Narah, Shrimati Ranee Narayanasamy, Shri V. Naskar, Shri Gobinda Chandra Natrajan, Kumari Meenakshi Nirupam, Shri Sanjay Noor, Kumari Mausam Ola, Shri Sis Ram Pal, Shri Jagdambika Pal, Shri Rajaram Pala, Shri Vincent H. Palanimanickam, Shri S.S. Pandey, Dr. Vinay Kumar Patel, Shri Praful Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli Patil, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri Sanjay Dina Patil, Shri Pratik Pawar, Shri Sharad Pilot, Shri Sachin Prabhakar, Shri Ponnam Pradhan, Shri Amarnath Prasada, Shri Jitin Punia, Shri P. L. Purandeswari, Shrimati D. Raghavan, Shri M.K. Rahman, Shri Abdul Rai, Shri Prem Das Rajagopal, Shri L. Raju, Shri M.M. Pallam Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ramachandran, Shri Mullappally Ramasubbu, Shri S.S. Rane, Shri Nilesh Narayan Rao, Dr. K.S. Rao, Shri Rayapati Sambasiva Rawat, Shri Harish Reddy, Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Gutha Sukhender Reddy, Shri K.J.S.P Reddy, Shri M. Sreenivasulu Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri S.P.Y. Roy, Prof. Saugata Roy, Shrimati Shatabdi Ruala, Shri C.L. Sahay, Shri Subodh Kant Sai Prathap, Shri A. Sangma, Kumari Agatha Sanjoy, Shri Takam Sardinha, Shri Francisco Cosme Satyanarayana, Shri Sarvey Scindia, Shri Jyotiraditya M. Selja, Kumari Shanavas, Shri M.I. Sharma, Dr. Arvind Kumar Shariq, Shri S.D. Sharma, Shri Madan Lal Shekhawat, Shri Gopal Singh Shetkar, Shri Suresh Kumar Shinde, Shri Sushilkumar Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh Sibal, Shri Kapil Singh, Chaudhary Lal Singh, Dr. Sanjay Singh, Rao Inderjit Singh, Shri Ajit Singh, Shri Ijyaraj Singh, Shri Jitendra Singh, Shri N. Dharam Singh, Shri R.P.N. Singh, Shri Ratan Singh, Shri Ravneet ) Singh, Shri Sukhdev Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shri Virbhadra Singh, Rajkumari Ratna Singh, Shrimati Rajesh Nandini Singla, Shri Vijay Inder Siricilla, Shri Rajaiah Solanki, Shri Bharatsinh Sugavanam, Shri E.G. Suklabaidya, Shri Lalit Mohan Sule, Shrimati Supriya Suresh, Shri Kodikkunnil Tagore, Shri Manicka Tamta, Shri Pradeep Tandon, Shrimati Annu Tanwar, Shri Ashok Taviad, Dr. Prabha Kishor Taware, Shri Suresh Kashinath Tewari, Shri Manish Thamaraiselvan, Shri R. Tharoor, Dr. Shashi Thirumaavalavan, Shri Thol Thomas, Prof. K.V. Thomas, Shri P.T. *Tirath, Shrimati Krishna Trivedi, Shri Dinesh Venugopal, Shri D. Venugopal, Shri K.C. Verma, Shri Sajjan Verma, Shri Beni Prasad *Vijayan, Shri A.K.S. Vishwanath, Shri Adagooru H. ) Viswanathan, Shri P. Vivekanand, Dr. G. Vundavalli, Shri Aruna Kumar Vyas, Dr. Girija Wasnik, Shri Mukul Yadav, Shri Arun Yadav, Shri Anjankumar M. Yadav, Shri Om Prakash Yaskhi, Shri Madhu Goud NOES Aditya Nath, Yogi Adsul, Shri Anandrao Advani, Shri L.K. Agrawal, Shri Rajendra Ahir, Shri Hansraj G. Anandan, Shri M. Ananth Kumar, Shri Angadi, Shri Suresh Argal, Shri Ashok Azad, Shri Kirti Badal, Shrimati Harsimrat Kaur Bais, Shri Ramesh Basavaraj, Shri G. S. Baske, Shri Pulin Bihari Bauri, Shrimati Susmita Besra, Shri Devidhan Bhagat, Shri Sudarshan Bhaiya, Shri Shivraj Biju, Shri P.K. Bishnoi, Shri Kuldeep Bundela, Shri Jitendra Singh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chauhan, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Prabhatsinh P. Chavan, Shri Harishchandra Choudhary, Shri Bhudeo Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chowdhury, Shri Bansa Gopal Das, Shri Khagen Das, Shri Ram Sundar Dasgupta, Shri Gurudas Deka, Shri Ramen Deshmukh, Shri K.D. Devi, Shrimati Ashwamedh Devi, Shrimati Rama Dhotre, Shri Sanjay Dhurve, Shrimati Jyoti Dome, Dr. Ram Chandra Dubey, Shri Nishikant Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao Gaddigoudar, Shri P.C. Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Varun Gandhi, Shrimati Maneka Ganeshamurthi, Shri A. Geete, Shri Anant Gangaram Gohain, Shri Rajen Gouda, Shri Shivarama Hassan, Dr. Monazir Hazari, Shri Maheshwar Hegde, Shri Anant Kumar )Hussain, Shri Syed Shahnawaz Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao Jaiswal, Dr. Sanjay Jardosh, Shrimati Darshana Jat, Shrimati Poonam Veljibhai Jawale, Shri Haribhau Jigajinagi, Shri Ramesh Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Kailash Joshi, Shri Pralhad Judev, Shri Dilip Singh Kachhadia, Shri Naranbhai Karunakaran, Shri P. Kashyap, Shri Dinesh Kashyap, Shri Virender Kaswan, Shri Ram Singh Kateel, Shri Nalin Kumar Khaire, Shri Chandrakant Kumar, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Vishwa Mohan Kumari, Shrimati Putul Laguri, Shri Yashbant Mahato, Shri Baidyanath Prasad Mahato, Shri Narahari Mahtab, Shri Bhartruhari Majumdar, Shri Prasanta Kumar Malik, Shri Sakti Mohan Manian, Shri O.S. Manjhi, Shri Hari Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Govind Prasad Mohan, Shri P.C. Mohapatra, Shri Sidhant Munda, Shri Karia Munde, Shri Gopinath Naik, Shri Shripad Yesso Namdhari, Shri Inder Singh Narayanrao, Shri Sonawane Pratap Natarajan, Shri P.R. Nishad, Capt. Jai Narain Prasad Pakkirappa, Shri S. Panda, Shri Baijayant Panda, Shri Prabodh Pandey, Kumari Saroj Pandey, Shri Ravindra Kumar Pangi, Shri Jayaram Paranjpe, Shri Anand Prakash Paswan, Shri Kamlesh Patasani, Dr. Prasanna Kumar Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shri Harin Patil, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil, Shri Danve Raosaheb Potai, Shri Sohan Purkayastha, Shri Kabindra Rajendran, Shri C. Rajesh, Shri M.B. Ram, Shri Purnmasi Ramshankar, Prof. Rana, Shri Rajendrasinh Rao, Shri Nama Nageswara Rathwa, Shri Ramsinh Ray, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Rudramadhab Reddy, Shri M. Venugopala Riyan, Shri Baju Ban Roy, Shri Arjun Saha, Dr. Anup Kumar Sahu, Shri Chandu Lal Sai, Shri Vishnu Dev Sampath, Shri A. Satpathy, Shri Tathagata Scindia, Shrimati Yashodhara Raje Semmalai, Shri S. Shantha, Shrimati J. Sharma, Shri Jagdish Shetti, Shri Raju Shivaji, Shri Adhalrao Patil Shukla, Shri Balkrishna Khanderao Siddeshwara, Shri G.M. Singh, Dr. Bhola Singh, Shri Bhoopendra Singh, Shri Dushyant Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Jaswant Singh, Shri Mahabali Singh, Shri Murari Lal Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Pradeep Kumar Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, Shri Rajnath Singh, Shri Rakesh Singh, Shri Sushil Kumar Singh, Shri Uday Singh, Shrimati Meena Sinha, Shri Shatrughan Sinha, Shri Yashwant Sivasami, Shri C. Solanki, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Makansingh Sugumar, Shri K. Sushant, Dr. Rajan Swamy, Shri Janardhana Swaraj, Shrimati Sushma Tandon, Shri Lalji Tarai, Shri Bibhu Prasad Thakur, Shri Anurag Singh Thambidurai, Dr. M. Tomar, Shri Narendra Singh Toppo, Shri Joseph Tudu, Shri Laxman Udasi, Shri Shivkumar Vasava, Shri Mansukhbhai D. Venugopal, Dr. P. Vishwanath Katti, Shri Ramesh Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram Wankhede, Shri Subhash Bapurao Yadav, Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Hukmadeo Narayan ) Yadav, Shri Ramakant Yadav, Shri Sharad ABSTAIN Owaisi, Shri Asaduddin MADAM SPEAKER: Subject to correction* the result of the Division is: Ayes - 250 Noes - 180 Abstain - 1
The motion is not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.
The motion was negatived.
Clause 1, as amended, was not added to the Bill.
MADAM SPEAKER: Since all the clauses of the Bill have been negatived, the motion for passing of the Bill has become infructuous.
We shall, therefore, now move to next item.
SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, before that I would like to submit that it is very unfortunate that this Bill has not come through. We wanted to give Lokpal and Lokayuktas a constitutional status… (Interruptions)
I wanted to put it on record that there was a conspiracy by the BJP… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: One minute, let the lobbies be opened.
… (Interruptions)
SHRI PRANAB MUKHERJEE: The whole purpose of bringing the Constitutional (Amendment) Bill was to strengthen the institution of Lokpal and Lokayuktas by giving them the constitutional status. But as the House in its wisdom, particularly, the Opposition Party, mainly, the BJP has decided that it will not give the constitutional status to the Lokpal, the Bill has been defeated. … (Interruptions) We did not have the requisite majority. It is known to everybody that we have simple majority. It is a sad day that the Lok Sabha did not give constitutional status to Lokpal and Lokayuktas. In order to frustrate, they combined and they defeated, knowing well that in this House we do not have the two-third majority.
Therefore, they have taken the advantage of it. It is a sad day for democracy. It is a say day for institutional framework of the Constitution.… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
23.41 hrs. THE PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION TO PERSONS MAKING THE DISCLOSURES BILL, 2010 MADAM SPEAKER: Item No. 19.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आइटम नंबर 19 लेना है। बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please take your seats.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : दिलीप गांधी, आप बैठिए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : दूसरा बिल भी कराना है। बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। इतने वरिष्ठ हैं, फिर भी आप खड़े हो गए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : संजय, आप बैठिए। फिर खड़े हो गए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : सुरेश आप बैठिए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Why are you standing?
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: All right, I am going to Item No. 19.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.
(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अभी आइटम नंबर 19 लेना है।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please take your seats. We have one more Bill left. So, please have some patience. Now, we will take up Item No. 19, The Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill.
“That the Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.
...
… (Interruptions)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इस पर चर्चा नहीं हुई है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : तीनों पर एक साथ चर्चा हुई है।
…( व्यवधान)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इन पर कहां चर्चा हुई है? ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : तीनों पर एक साथ चर्चा हुई है।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRI V. NARAYANASAMY: I beg to move:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 3 to the Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved.” MADAM SPEAKER: The question is:
“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 3 to the Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved.” The motion was adopted.
New Clause 1A Amendment made:
Page 1, after line 10, insert— Provisions of “1A. The provisions of this Act shall not apply to the armed force this Act not 34 of of the Union, being the Special Protection Group constituted under the to apply to 1988. Special Protection Group Act, 1988.” (3) apply to Special Protection Group.
(Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That new clause 1A be added to the Bill.” The motion was adopted.
New Clause 1A was added to the Bill.
Clause 2 Definitions Amendments made: Page 2, for lines 4 to 11, substitute— ‘(b) “Competent Authority” means— (i) in relation to a Member of the Union Council of Ministers, the Prime Minister; (ii) in relation to a Member of Parliament, other than a Minister, the Chairman of the Council of States if such Member is a Member of the Council of States or the Speaker of the House of the People if such Member is a Member of the House of the People, as the case may be; (iii) in relation to a Member of the Council of Ministers in a State or Union territory, the Chief Minister of the State or Union territory, the Chief Minister of the State or Union territory, as the case may be; (iv) in relation to a Member of Legislative Council or Legislative Assembly of a State or Union territory, other than a Minister, the Chairman of the Legislative Council if such Member is a Member of the Council or the Speaker of the Legislative Assembly if such Member is a Member of the Assembly, as the case may be; (v) in relation to—
(A) any judge (except a Judge of the Supreme Court or of a High Court), including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions; or (B) any person authorized by a court of justice to perform any duty, in connection with the administration of justice, including a liquidator, receiver or commissioner appointed by such court; or (C) any arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by a court of justice or by a competent public authority, the High Court;
(vi) in relation to— (A) any person in the service or pay of the Central Government or remunerated by the Central Government by way of fees or commission for the performance of any public duty (except Ministers, Members of Parliament and members or persons referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of article 33 of the Constitution), or in the service or pay of a society or local authority or any corporation established by or under any Central Act, or an authority or a body 1 of 1956 owned or controlled or aided by the Central Government or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, owned or controlled by the Central Government; or (B) any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election in relation to elections to Parliament or a State Legislature; or (C) any person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty (except Ministers and Members of Parliament); or (D) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co-operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or from any corporation established by or under a Central Act, or any authority or body or a Government company as defined 1 of 1956 in section 617 of the Companies Act, 1956 owned or controlled or aided by the Central Government; or (E) any person who is a chairman, member or employee of any Central Service Commission or Board, by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such Commission or Board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such Commission or Board; or (F) any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, associate professor, assistant professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University established by a Central Act or established or controlled or funded by the Central Government or any person whose services have been availed of by such University or any such other public authority in connection with holding or conducting examinations; or (G) any person who is an office-bearer or an employee of an educational, scientific, social cultural or other institution, in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the Central Government or any local or other public authority, the Central Vigilance Commission or any other authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf under this Act;
(vii) in relation to— (A) any person in the service or pay of the State Government or remunerated by the State Government by way of fees or commission for the performance of any public duty (except Ministers, Members of Legislative Council or Legislative Assembly of the State), or in the service or pay of a society or local authority or any corporation established by or under a Provincial or State Act, or an authority or a 1 of 1956 body owned or controlled or aided by the State Government or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, owned or controlled by the State Government; or (B) any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election in relation to municipality or Panchayats or other local body in the State;
or (C) any person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty in relation to the affairs of the State Government (except Ministers and Members of Legislative Council or Legislative Assembly of the State); or (D) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co-operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the State Government or from any corporation established by or under a Provincial or State Act, or any authority or body or a Government 1 of 1956 company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 owned or controlled or aided by the State Government; or (E) any person who is a chairman, member or employee of any State Service Commission or Board, by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such Commission or Board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such Commission or Board; or (F) any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, associate professor, assistant professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University established by a Provincial or State Act or established or controlled or funded by the State Government and any person whose services have been availed of by such University or any such other public authority in connection with holding or conducting examinations; or (G) any person who is an office-bearer or an employee of an educational, scientific, social, cultural or other institution, in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the State Government or any local or other public authority, the State Vigilance Commission, if any, or any officer of the State Government or any other authority, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf under this Act;
(viii) in relation to members or persons referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of article 33 of the Constitution, any authority or authorities as the Central Government or the State Government, as the case may be, having jurisdiction in respect thereof, may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf under this Act;’. (4) Page 2, for lines 17 to 18, substitute— “(ii) wilful misuse or power or wilful misuse of discretion by virtue of which demonstrable loss is caused to the Government or demonstrable wrongful gain accrues to the public servant or to any third party;”. (5) Page 2, for lines 35 to 44, substitute— “(i) “public servant” shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 49 of 1988 but shall not include a judge of the Supreme Court or a judge of a High Court;’ (6) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.
Clause 3 Amendment made:
Page 3, for lines 5 to 21, substitute— Requirement of public interest disclosure 3. (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of the 19 of 1923 Official Secrets Act, 1923, any public servant or any other person including any non-governmental organisation, may make a public interest disclosure before the Competent Authority. (2) Any disclosure made under this Act shall be treated as public interest disclosure for the purposes of this Act and shall be made before the Competent Authority and the complaint making the disclosure shall, on behalf of the Competent Authority, be received by such authority as may be specified by regulations made by the Competent Authority.”. (7) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 3, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 3, as amended, was added to the Bill. Clause 4 Powers and functions of competent authority on receipt of public interest disclosure Amendments made: Page 4, lines 3,— after “in such manner” insert “and within such time”. (8) Page 4, lines 16,— for “identity of the public servant” substitute “identity of the complainant or public servant”. (9) Page 4, lines 18,— for “Competent Authority may reveal” substitute “Competent Authority may, with the prior written consent of the complainant or public servant, reveal”. (10) Page 4, after line 20, insert— “Provided further that in case the complainant or public servant does not agree to his name being revealed to the Head of the Department, in that case, the complainant or public servant, as the case may be, shall provide all documentary evidence in support of his complaint to the Competent Authority.”. (11) Page 4, after line 42, insert—
“(8) The public authority to whom a recommendation is made under sub-section (7) shall take a decision on such recommendation within three months of receipt of such recommendation, or within such extended period not exceeding three months, as the Competent Authority may allow on a request made by the public authority:
Provided that in case the public authority does not agree with the recommendation of the Competent Authority, it shall record the reasons for such disagreement.
(9) The Competent Authority shall, after making an inquiry, inform the complainant or public servant about the action taken on the complaint and the final outcome thereof:
Provided that in a case where, after making an inquiry, the Competent Authority decides to close the case, it shall, before passing the order for closure of the case, provide an opportunity of being heard to the complainant, if the complainant so desires.”. (12) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 4, as amended, was added to the Bill.
Clause 5 Matters not to be inquired by competent authority Amendment made: Page 5, lines 7,— for “five years” substitute “seven years”. (13) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 5, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 5, as amended, was added to the Bill. Clauses 6 to 8 were added to the Bill. Clause 9 Competent authority to take assistance of police authorities etc. in certain cases Amendment made: Page 6, lines 30,— for “specified” substitute “prescribed”. (14) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 9, as amended, was added to the Bill. Clause 10 Safeguards against victimisation Amendments made: Page 6, after line 43, insert—
“Provided that the Competent Authority shall, before giving any such direction to the public authority or public servant, give an opportunity of hearing to the complainant and the public authority or public servant, as the case may be:
Provided further that in any such hearing, the burden of proof that the alleged action on the part of the public authority is not victimization, shall lie on the public authority.”. (15) Page 7, after line 4, insert— “(5) Any person who wilfully does not comply with the direction of the Competent Authority under sub-section (2), shall be liable to a penalty which may extend up to thirty thousand rupees.”. (16) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 10, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 10, as amended, was added to the Bill.
Clauses 11 to 13 were added to the Bill.
Clause 14 Amendment made:
Page 7, for lines 22 to 30, substitute— Penalty for furnishing incomplete or incorrect or misleading comments or explanation or report
“14. Where the Competent Authority, at the time of examining the report or explanations or report referred to in sub-section (3) of Section 4 on the complaint submitted by organisation or official concerned, is of the opinion that the organisation or official concerned, without any reasonable cause, has not furnished the report within the specified time or mala fidely refused to submit the report or knowingly given incomplete, incorrect or misleading or false report or destroyed record or information which was the subject of the disclosure or obstructed in any manner in furnishing the report, it shall impose—
(a) where the organisation or official concerned, without any reasonable cause, has not furnished the report within the specified time or mala fidely refused to submit the report, a penalty which may extend to two hundred fifty rupees for each day till report is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed fifty thousand rupees;
(b) where the organisation or official concerned, has knowingly given incomplete, incorrect or misleading or false report or destroyed record or information which was the subject of the disclosure or obstructed in any manner the furnishing of the report, a penalty which may extend to fifty thousand rupees:”. (17) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is:
“That clause 14, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 14, as amended, was added to the Bill.
Clauses 15 to 18 were added to the Bill.
Clause 19 Appeal High Court Amendment made: Page 8, line 21,-- after “section 15” insert “or section16”. (18) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause19, as amended, was added to the Bill. Clauses 20 to 23 were added to the Bill. Clause 24 Power of Central Government to make rules Amendment made: Page 9, line 10.— after “the manner in which” insert “and the time within which”. (19) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 24, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 24, as amended, was added to the Bill. Clauses 25 to 30 were added to the Bill Clause 1 Short title extent and commencement Amendment made: Page 1, for lines 4 and 5, substitute--- “1. (1) This Act may be called the Whistle Blowers Protection Act, 2011.”. (2) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. Enacting Formula Amendment made: Page 1, line 1,-- For“Sixty-first Year” Substitute“Sixty-second Year”. (1) (Shri V. Narayanasamy) MADAM SPEAKER: The question is: “That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill. The Title was added to the Bill
MADAM SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.
SHRI V. NARAYANASAMY: I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” MADAM SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: Hon. Members, since a new clause 1A has been added to the Bill, it may be re-numbered as clause 2 and the subsequent clauses may also be re-serialised accordingly.
The House stands adjourned to meet again tomorrow, 28th December, 2011 at 11 a.m. 23.55 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 28, 2011/Pausa 7, 1933 (Saka).
%Annual Reports were laid on 22.12.2011.
* Not recorded.
* Moved with the recommendation of the President.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
** Not recorded as ordered by the Chair.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Expunged as ordered by the Chair.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Expunged as ordered by the Chair.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Not recorded.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* The following Members also recorded their votes through slips.
Ayes 69 + Shri A. Ganeshmurthi = 70 Noes 247 + S/Shri Khiladi Lal Bairwa, Babu Lal Marandi and Shrimati Krishna Tirath = 250 * Not recorded.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* The following Members also recorded their votes through slips.
Ayes 189 + Kumari Saroj Pandey, Shri Ramesh Vishwanath Katti = 191 Noes 247 + Shri Khiladi Lal Bairwa, Shrimati Krishna Tirath = 249 * Not recorded.
* Voted through slip.
* Corrected through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Corrected through slip.
** Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
** Corrected through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
** Corrected through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Corrected through slip.
** Voted through slip.
* Corrected through slip.
* Voted through slip.
** Corrected through slip.
* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes 321 + S/Shri Kirti Azad, Mahendrasinh P. Chauhan, Bhakta Charan Das, Sanjay Dhotre, Mohd. Asrarul Haque, Pralhad Joshi, Virendra Kumar, Devendra Nagpal, Devji M. Patel, Lalubhai Babubhai Patel, C.R. Patil, K.J.S.P. Reddy, Chandu Lal Sahu, Bhoopendra Singh, Dushyant Singh, N. Dharam Singh, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shrimati Krishna Tirath = 339 – S/Shri O.S. Manian, P. Venugopal, C. Rajendran, M. Anandan, Bhartruhari Mahtab and Monazir Hassan = 333 Noes 71 + S/Shri M. Anandan, Bhudeo Choudhary, Dr. Monazir Hassan, S/Shri Bhartruhari Mahtab, O.S. Manian, C. Rajendran, S. Semmalai, Jagdish Sharma, Dr. P. Venugopal = 80 – S/Shri Pralhad Joshi, Bhoopendra Singh, C.R. Patil, Mahendra Singh P. Chauhan, Lalubhai Babubhai Patel = 75 * Corrected through slip.
** Voted through slip.
* Voted through slip.
* Corrected through slip.
** Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes 174 + S/Shri P.C. Gaddigoudar, Anant Kumar Hegde = 176 – Shri Maheshwar Hazari = 175 Noes 249 + S/Shri Praveen Singh Aron, Maheshwar Hazari, Sk. Narul Islam, Shri S.S. Ramasubbu, Shrimati Krishna Tirath = 254 – Shri P.C. Gaddigoudar = 253 * Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* The following Members also recorded their votes through slips.
Ayes 182 + S/Shri Bhudeo Choudhary, Anant Kumar Hegde = 184 Noes 249 + Prof. K.V. Thomas, Shrimati Krishna Tirath = 251 * Not recorded.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Corrected through slip.
** Voted through slip.
*Voted through slip.
** Corrected through slip.
* Voted through slip.
*Voted through slip.
* Voted through slip.
** Corrected through slip.
* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes 247 + S/Shri V. Narayanasamy, Jagdambika Pal, Dr. Padmasinha Bajirao Patil, Shri N. Dharam Singh, Shrimati Krishna Tirath = 250 Noes 171 + Shri A. Ganeshamurthi, Dr. Monazir Hassan, S/Shri Chandrakant Khaire,Virendra Kumar, Sonawane Pratap Narayanrao, Dr. Prasanna Kumar Patasani, Shrimati Kamla Devi Patle, Shri Tathagata Satpathy = 179 – S/Shri Bansa Gopal Chowdhary, P.R. Natarajan, A. Sampath, Shrimati Susmita Bauri, S/Shri Pulin Bihari Baske, P.K. Biju, M.B. Rajesh = 172 Abstain 1 + Shri P Karunakaran, Dr. Ram Chandra Dome, S/Shri Bansa Gopal Chowdhary, P.R. Natarajan, A. Sampath, Shrimati Susmita Bauri, Dr. Anup Kumar Saha, Shri Pulin Bihari Baske, S/Shri P.K. Biju, M.B. Rajesh = 11 * Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Voted through slip.
* Corrected through slip.
* Voted through slip.
* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes 242 + S/Shri Sultan Ahmed, Raj Babbar, P. Chidambaram, Bhaskarrao Bapurao Patil, Dr. Nirmal Khatri, S/Shri Devendra Nagpal, N. Dharam Singh, Shrimati Krishna Tirath = 250 Noes 175 + Shri P.C. Gaddigoudar, Shrimati Darshana Jardosh, Shri Rudramadhab Ray = 178 Abstain 3 + Shri Asaduddin Owaisi = 4 – Shri Rudramadhab Ray = 3 * Voted through slip.
* The following Members also recorded their votes through slips.
Ayes 250 + Shrimati Krishna Tirath, Shri A.K.S. Vijayan = 252 * Not recorded.
* Not recorded.