State Consumer Disputes Redressal Commission
U P S E B Lucknow vs Shakeel Ahmad Khan on 15 October, 2015
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/2000/2834 (Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission) 1. U P S E B Lucknow a ...........Appellant(s) Versus 1. Shakeel Ahmad Khan a ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. Alok Kumar Bose PRESIDING MEMBER For the Appellant: For the Respondent: ORDER राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ। सुरक्षित अपील संख्या-2834/2000 (जिला उपभोक्ता फोरम, शाहजहांपुर द्वारा परिवाद संख्या-185/1996 में पारित आदेश दिनांक 25.04.1998 के विरूद्ध) यू0पी0एस0ई0बी0 द्वारा चेयरमैन लखनऊ एवं अन्य। .........अपीलार्थी@विपक्षी बनाम् शकील अहमद खान पुत्र श्री फिरासत उल्ला खान निवासी मोहल्ला हयातपुर, नियर बरगद वाली मस्जिद शाहजहांपुर। ........प्रत्यर्थी/परिवादी समक्ष:- 1.
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन, विद्वान अधिवक्ता। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं। दिनांक 12.02.16 मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम शाहजहांपुर के परिवाद संख्या 185/96 में पारित निर्णय एवं आदेश दि. 25.04.98 के विरूद्ध योजित की गई है। जिला मंच द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:-
'' विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि परिवादी को 5 हार्स पावर के नलकूप के लिए निश्चित दर से नियम के अनुसार जो रूपया अब तक का योजित है उसका बिल परिवादी को दे तथा परिवादी बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर बिल की अदायगी करेगा।'' संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने सिंचाई हेतु 5 हार्स पावर का विद्युत कनेक्शन विपक्षी से किया। दि. 19.04.95 को प्रार्थी को आवास पर मीटर लगाकर विद्युत प्रवाह चालू किया गया है। प्रार्थी केवल सिंचाई करता है और कोई काम नहीं करता है। विपक्षी नियम के अनुसार पांच हार्स पावर हेतु रू. 270/- प्रति वर्ष की दर से विद्युत मूल्य लेने का अधिकारी है जो रूपया 1350/- होता है। मीटर लगाना आवश्यक नहीं था तथा विपक्षी को उपभोक्ता पासबुक प्रदान करना था। विपक्षी मीटर के हिसाब से विद्युत मूल्य लेने के अधिकारी नहीं है। परिवादी द्वारा बार-बार शिकायत करने पर भी बिल सही नहीं किये गये तथा दावा दायर किया गया।
पीठ ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।-2-
अपीलार्थी का कथन है कि टैरिफ शिड्यूल शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अपेक्षा कम होती है वे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र से स्पष्ट होता है, उनमें शहरी क्षेत्र के फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, अत: ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनमे शहरी क्षेत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, उनमें शहरी क्षेत्र का ही फीडर लागू होता है। जिला मंच का आदेश तथ्यों एवं साक्ष्यों के विरूद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि यह टैरिफ से संबंधित परिवाद है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
जिला मंच का आदेश दि. 25.04.98 का है और यह अपील दि. 22.11.2000 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपील लगभग 2 वर्ष 06 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपने शपथपत्र में अंकित किया है कि उनके द्वारा आदेश दि. 25.04.98 को इस आधार पर चैलेन्ज किया जा रहा है, क्योंकि जिला मंच ने अपने आदेश दि. 06.11.2000 में 25.04.98 के आदेश को स्पष्ट किया है। दि. 25.04.98 और 06.11.2000 के आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दि. 06.11.2000 के आदेश में जिला मंच ने अपने 25.04.98 के आदेश को स्पष्ट किया है कि दि. 25.04.98 के आदेश में किसी प्रकार का बदलाव या विचलन नहीं है। अपीलार्थी को विलम्ब से अपील दायर करने का जो कारण दिया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है, स्पष्टत: अपीलार्थी ने अपने अपील आधार में दि. 25.04.98 के जिला मंच के आदेश को ही चैलेन्ज किया है और इस प्रकार यह अपील अत्यधिक विलम्ब से ही प्रस्तुत की गई है। इस अपील में गुणदोष के प्रश्न पर कोई मत व्यक्त नहीं किया जा रहा है।
IN Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. Vs. Naresh Singh, I (2013) CPJ 407 (NC), Where the delay was of 71 days only, it was held by the Hon'ble National Commission that :-
Condonation cannot be a matter to routine and the petitioner is required to explain delay for each and every date after expiry of the period of limitation.
The Hon'ble Apex Court has observed in Civil Appeal No. 2474-2475 of 2012, Chief Post Master General and Ors. Vs. Living Media India Ltd. and Anr, that:
In our view it is the right to time inform all the government bodies, their agencies and instrumentalities that unless they have reasonable and acceptable explanation for the delay and there was bonafide effort, there is not need to accept the usual explanation that the file was kept pending for several months/years due to considerable degree of procedural red tape in the process. The government departments are under a special obligation to ensure that they perform their duties with diligence and commitment. Condonation of delay is an exception and should not be used as an anticipated benefit for government departments. The law shelters every -3- one under the same light and should not be swirled for the benefit of a few. Considering the fact that there was not proper explanation offered by the department for the delay except mentioning of various dates, according to us, the department has miserably failed to give any acceptable and cogent reasons sufficient to condone such a huge delay. Accordingly, the appeals are liable to be dismissed on the ground of delay.
Similarly, in U.P. Avas Evam Vikas Parishad Vs. Brij Kishore Pandy, IV (2009) CPJ 217 (NC), the delay of 111 days was not condoned as day-to-day delay was not explained. In Delhi Development Authority Vs. V.P. Narayanan, IV (2011) CPJ 155 (NC), where the delay was of only 84 days, it was held that "this is enough to demonstrate that there was no reason for this delay, much less a sufficient cause to warrant its condonation. In Anshul Agarwal Vs. NOIDA, IV(2011) CPJ 63 (SC), it has been observed by the Hon'ble Apex Court at para 7 that:
"it is also apposite to observe that while deciding an application filed in such cases for condonation of delay, the court has to keep in mind that the special period of limitation has been prescribed under the Consumer Protection Act, 1986 for filing appeals and revisions in consumer matters and the object of expeditious adjudication of the consumer disputes will get defeated if this court was to entertain highly belated petition filed against the orders of the Consumer Fora."
मा0 राष्ट्रीय आयोग व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी ने अपील को दायर करने में हुए अत्यधिक विलम्ब के संबंध में कोई प्रभावशाली अकाट्य एवं पर्याप्त कारण नहीं दर्शाए हैं, जिससे इतने अधिक विलम्ब को क्षमा किया जा सके।
उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत हम यह पाते हैं कि यदि इतनी अधिक देर से दाखिल की गई अपीलों को स्वीकार किया जाता है तो उपभोक्ता विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसका उल्लंघन होगा, अत: अपील भारी रूप से कालबाधित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश प्रस्तुत अपील कालबाधित होने के कारण निरस्त की जाती है।
पक्षकारान अपना-अपना अपील व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य राकेश, आशुलिपिक कोर्ट-4 [HON'BLE MR. Alok Kumar Bose] PRESIDING MEMBER