Lok Sabha Debates
Shri Nishikant Dubey Called The Attention Of The Minister Of Home Affairs On ... on 10 March, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Shri Nishikant Dubey called the attention of the Minister of Home Affairs on alleged alteration of affidavit relating to Ishrat Jahan Case.
SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"Alleged alteration of affidavit relating to Ishrat Jahan case."
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Madam, I beg to lay a statement on the Table of the House regarding alleged alteration of affidavit in Ishrat Jahan case.
*In a police action with the Ahmedabad police on 15.6.2004, four persons namely Javed Sheikh, Jishan Johar, Amjad Ali and Ishrat Jahan were killed.
Ms.Shamima Kausar, mother of Ishrat Jahan, filed a Special Criminal Application no.822 of 2004 in Gujarat High Court requesting inter-alia, that the Central Bureau of investigation may be directed to carry out investigation of FIR No.8 of 2004 dated 15.6.2004 relating to the said incident registered with DCB Ahmedabad City and to direct the Union of India to provide compensation to the petitioner. The Respondents to the Petition were the Union of India, the State of Gujarat and others.
The first affidavit on behalf of Union of India was filed in the Hon'ble Gujarat High Court on 6.8.2009 by the then Under Secretary in the Ministry of Home Affairs, after it was approved by the then Union Home Minister. In the said affidavit it was submitted that Union of India had received specific inputs to suggest that Lashker-e-Toiba (LeT) had been planning to carry out the terrorist activities in various parts of the country, including the state of Gujarat. It was also submitted that the Union of India was aware of the inputs that the LeT was planning to carry out assassination of some top-level national and state leaders and LeT in this regard had tasked its India based cadres to monitor their movements. It was further stated that Union of India had learnt that LeT had inducted its cadres including Pakistani LeT terrorists in Gujarat for specific terrorist action and that Uol and its agencies were and are regularly sharing such inputs with the state Governments concerned. The affidavit also provided the background and linkages of Javed Sheikh, Amjad Ali, Jishan Johar and Ishrat Jahan and the contradictions in the averments of the petitioner and that of Mr. M.R.Gopinath Pillai, father of Javed Sheikh, in his Writ Petition (CR) No. 63/2007 filed in the Hon'ble Supreme Court, which was not entertained by the Hon'ble Supreme Court but Mr. Pillai was given liberty to approach the Hon'ble Gujarat High Court. In so far as Petitioner's prayer for investigation by the CBI was concerned, it was submitted that no proposal for CBI investigation into the case is under consideration of the Central Government nor does it consider the present case fit for investigation by the CBI.
Thereafter, on 29/9/2009, a Further Affidavit on behalf of Uol was also filed by the then Under Secretary, MHA, in SCA no.822/2004 before the Gujarat High Court, after it was apparently vetted by the learned Attorney General and approved by the Union Home Minister. The notings on the concerned file do not provide any reason for filing of the affidavit dated 29.9.2009. It has been mentioned in the affidavit that the further affidavit was being made in view of subsequent developments in relation to the issues connected with the Petition and to clarify apprehensions expressed in regard to the affidavit filed by Uol (dated 6.8.2009) as well as to refute attempts to misinterpret portions of the affidavit.
In the further affidavit, it was stated that all intelligence inputs do not constitute conclusive proof and it is for the State Government and the State Police to act on such inputs. It was further submitted that the central Government is in no way concerned with such action nor does it condone or endorse any unjustified or excessive action. It was also mentioned that the main purpose of the First Affidavit was to highlight the contradiction in the pleadings averred in the Petition filed by Mrs. Shamima Kausar and the Petition which had been filed by Mr. Pillai. It was also submitted that at the time the First Affidavit was filed, the Central Government was not aware of the fact that a judicial enquiry under Section 176 in relation to the deaths was underway. As such and otherwise, the Central Government was not concerned with the merits of the action taken by the Gujarat Police and anything stated in the first affidavit was not intended to support or justify the action of the State Police. It was also submitted that the Union of India would have no objection, if on proper consideration of facts it is found that an independent inquiry and investigation has to be carried out by the CBI or otherwise.
Thereafter, the Hon'ble Gujarat High Court ordered an investigation into the incident, first, by a Court appointed SIT and thereafter by the CBI vide Judgement dated 01.12.2011. The CBI, after investigation, filed the first chargesheet on 03.07.2013 u/s 302,364,368, 346, 120-B, 201, 203, 204, 217, 218 of IPC and Sections 25, 27 of Arms Act, against 7 Gujarat Police officials. Subsequently, the CBI filed a Supplementary charge sheet against 4 IB officials on 06.02.2014 u/s 120B r/w 302, 346, 364, 365 and 368 of IPC and various Sections of the Arms Act. However, the MHA upon consideration of facts and circumstances of the case did not find it a fit case for grant of prosecution sanction against IB officials. The case is presently sub-judice in the Court of Special Judge, CBI, Ahmedabad.
Further, David Coleman Headley, an accused in the 26/11 Mumbai terror attack, had expressed a desire to become approver in sessions case no. 198/2013, provided he is granted pardon by the Court. The Court of competent jurisdiction in Mumbai had tendered pardon under Section 307 of the Criminal Procedure Code 1973 to David Coleman Headley. Thereafter, Headley was examined by the prosecution as a witness in the trial case relating to 26/11 Mumbai terror attack. During his testimony in the Mumbai Court through video conferencing, David Coleman Headley mentioned that he had learnt from his accomplices that there was a 'botched up operation' in India in which one female terrorist was killed in a shootout with the police. The Public Prosecutor gave the option of three names to identify the said female terrorist, whereupon Headley identified Ishrat Jahan as the terrorist concerned.
श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)उस दिन जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे कि गरीबी की जड़ इतनी गहरी हो गई है कि उसको उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल है तो गरीबी की ही जड़ केवल इतनी गहरी नहीं है, इस देश का जो इतिहास है और खासकर जब मैं अपना वक्तव्य दूँगा तो उसमें प्रूफ होगा कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और करप्शन ने इस देश में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि उससे निकल पाना, उससे उबर पाना इस देश के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इस देश की राजनीति कहाँ चली गई है?
महोदया, यदि ये कांग्रेस वाले लोग रहते तो मुझे सुनाने में बड़ा अच्छा लगता कि आज हम क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? उस वक्त के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वे चोरी और सीनाजोरी की स्थिति में हैं, वे कहते हैं कि हमने कर दिया, जो कर दिया, कर दिया, जो उस वक्त के तत्कालीन गृह सचिव थे, वे कहते हैं कि हलफनामे में अल्ट्रेशन हुआ और जो उस वक्त के अंडर सेक्रेटरी हैं, जिनके नाम से यह हलफनामा कोर्ट में दाखिल हुआ, वे कहते हैं कि हमको सिगरेट के बट से जलाया गया, तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन ने सिगरेट के बट से जलाया, क्या देश ऐसे ही चलेगा? क्या राजनीति विरोधियों को मिटाने का यही तरीका है? क्या कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी को मरने और मारने पर उतारू है? इस तरह की जो सिचुएशन है, उस दिन कांग्रेस बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह कह रहा थी कि जयललिता जी का पत्र आया है और यदि जयललिता जी राजीव गांधी जी के हत्यारे को छुड़ाना चाहती हैं तो गलत बात है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे को छुड़ाना चाहते हैं, गलत है। उन्होंने पीडीपी के बारे में कहा, अफजल गुरू के बारे में उन्होंने कहा, मैं सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। उस दिन मैं बड़े गौर से इन चीजों को सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई है। कम से कम आतंकवाद के नाम पर इस देश की यूनिटी के नाम पर, इंटीग्रिटी के नाम पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए उसका एक-एक कार्यकर्ता मरने और मारने पर उतारू है। सवाल यह है कि आज सिचुएशन क्या है? ...(व्यवधान)
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मारने पर उतारू हैं?...(व्यवधान)
श्री निशिकान्त दुबे: यस, यदि आतंकवादी मारने के लिए आयेगा तो हम आतंकवादी को मारेंगे। मैं यह कह रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं मर भी जाऊंगा तो इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है।...(व्यवधान) हलफनामा क्या कह रहा है?
“The report of 1st June – K R Kaushik, the then Commissioner of Police, Ahmedabad City received the three suspected terrorists on their way to Ahmedabad to attempt a suicidal attack on CM Modi. Soon after on 14th June, 2004 at around 11.00 p.m. P P Pandey the then Joint Commissioner of Police received information that a bluec-coloured Indica car carrying three men with fire arms and explosives would reach Ahmedabad from Mumbai the following morning.” मैं यह कह रहा हूं कि यह कह रहा है कि मिस्टर मोदी को मारने के लिए आईबी की रिपोर्ट आती है और उस आईबी की रिपोर्ट पर इंटरसेप्ट करती है, उसके बाद यह एनकाउंटर होता है। आप यह बताइए कि "मौत का सौदागर " कहने वाली यह कांग्रेस, क्या यह मौत का सौदा करना चाहती थी?क्या राजीव गांधी की तरह मोदी जी मर जाते, उसके बाद ये एक्टिव होतीं कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह की घटिया राजनीति चलेगी? एफआईआर है। माननीय गृह मंत्री जी का जो जवाब आया है, यह काफी अलार्मिंग है। यह इस देश के लिए सोचने वाली बात है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश का क्या होगा। ये कह रहे हैं कि 06.08.2009 को एक हलफनामा, इशरत जहां की मदर कोर्ट में चली गईं और कोर्ट में सैंट्रल गवर्नमैंट ने हलफनामा दिया। उसने कहा कि भारत सरकार को इस सूचना के बारे में जानकारी थी कि एलईटी कुछ शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय और राजनेताओं की हत्या की योजना भी बना रहा है और एलईटी ने इस बाबत भारत स्थित काडरों को उनकी गतिविधि पर नजर रखने का काम सौंपा। उसने कहा कि उक्त हलफनामे में जावेद शेख, अमजद अली, जीशान जौहर तथा इशरत जहां की पृष्ठभूमि तथा इनके संपर्क सूत्रों तथा याचिकाकर्ता एवं श्री गोपीनाथ पिल्लई, जावेद शेख के पिता के प्राकथन में अंतर्विरोध जो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा है।
माननीय गृह मंत्री जी ने आज अपने जवाब में इन बातों का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा है कि वे लश्करे-तैयबा के एक्टिविस्ट थे। यह पहला हलफनामा है जो 06.08.2009 का है। स्पीकर मैडम, ठीक एक महीने के बाद 29.09.2009 को यह हलफनामा चेंज हो जाता है। हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि आगे का हलफनामा याचिका से संबंधित मुद्दों से जुड़े बाद के कुछ परिवर्धनों के विचार से तथा भारत सरकार द्वारा दायर हलफनामे के संबंध में अभिव्यक्त शंकाओं को स्पष्ट करने के साथ किया गया है। यह अटार्नी जनरल द्वारा पुनरीक्षित है और गृह मंत्री द्वारा अनुमोदित है। कितने शर्म की बात है कि 06.08.2009 को आप एक हलफनामा देते हैं और 29.09.2009 को दूसरा हलफनामा देते हैं तो उसे गृह मंत्री और अटार्नी जनरल के आधार पर बंद कर देते हैं। उसके आगे कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, खुद उन्हीं के जवाब में सुन लीजिए। वे कह रहे हैं कि भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि तथ्यों पर यथाविधि विचार करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच कर दी जाए। दूसरा, वे कहते हैं कि इसके बाद भी आईबी का जो इनपुट है, कार्यवाही करना राज्य सरकार और राज्य पुलिस का हक है। यहां जितनी रीजनल पार्टियां बैठी हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि यदि किसी आईबी के इनपुट के आधार पर राज्य सरकार को काम करना है तो राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया, उसने एनकाउंटर कर दिया, आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद केन्द्र सरकार बार-बार जो जांच कर रही है और सीबीआई की इन्क्वारी हुई, इसके लिए गृह मंत्री जी को इस देश को बताना चाहिए कि फाइनली क्या हुआ। इसके बाद तीन-तीन एसआईटी के हैड बनाए गए। एसआईटी के एक हैड माननीय सतपाल सिंह जी हैं। हमारे बाद शायद वे बोलेंगे। क्या ऐसा कारण था कि एसआईटी के तीन-तीन चेयरमैन बनाए गए? एसआईटी का चेयरमैन बदलने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य कर रहा था या एसआईटी को चेयरमैन बनाने के लिए गृह मंत्रालय के कोई अफसर इसमें चेंज कर रहे थे।
स्पीकर मैडम, इसके बाद महत्वपूर्ण है। एनआईए कांग्रेस सरकार ने बनाया। 2010 में हेडली का इंटैरोगेशन हुआ। यहां के एनआईए के अफसर गए। बीजेपी सरकार में कोई चीज नहीं हुई। एनआईए की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है।
The report reads – on being asked about Ishrat Jahan, Headley stated that in late 2005 Zakir Rahman Laqvi introduced Mozammbil to me. Having introduced Mozammbil, Zakir talked about the accomplice of Laskar Commander and Zakir also sarcastically mentioned Mozammbil was a top commander whose every project ended in failure. Zakir ended that Ishrat Jahan model also was one of the Mozammbil’s botched up operation.
एनआईए यूए नम्बर 4, 2009, एनआईए 16104 दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 - एनआईए हमने नहीं बनाया, एनआईए के अफसर हमारे नहीं थे। इस कॉपी के आधार पर आसिफ इब्राहिम साहब को कांग्रेस सरकार ने आईबी का हैड बनाया था, हमने नहीं बनाया था। In its reply to CBI letter, इंटैलिजैंस ब्यूरो की सीबीआई के साथ कौरैसपॉडैंस हुई। उसमें फरवरी, 2013 -
RC5/S/2011/CBI/SSB/Mumbai/43 dated 13th February, 2013, the IB mentions about the Intelligence input that it received the post Godhra riots indicating a threat to several leaders including Narendra Modi. The same input was shared with all IB Police heads vide IB TP No. 0327 dated 22nd April, 2004.
इनकी आईबी है, इनकी एनआईए है वह सब कह रही है कि इशरत जहां आतंकवादी थी, 2004 में एफआईआर होता है, 2004 से 2009 तक कोई कार्रवाई नहीं होती है लेकिन 2009 के बाद सरकार को यह लगने लगा कि नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार बना सकती है तो नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को जेल में डालने के लिए हलफनामा चेंज किया जाता है, इस तरह की एक्टिविटी होती है। अभी कन्हैया कुमार की बहुत बात चल रही है। सीपीआई का डॉक्युमेंट है जिसने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इशरत जहां पर किस तरह की राजनीति हुई, सीपीआईएम कह रहा है कि “The court was referring to the cases of Sohrabuddin and Tulsiram Prajapati. The most shocking details are emerging in the ongoing case of the brutal encounter killing of Ishrat Jahan and three others. The CBI chargesheet squarely describes, it is hardly describing that there should be so many such killings because the Chief Minister himself had, in election rally in 2007, stated that Sohrabuddin got what he deserved - A clear message of encouragement of illegal killing.” यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है?
इसके बाद 2014 के इलेक्शन में जनता दल (यूनाइटेड) के अनवर अली का बयान है वह क्या कह रहे हैं, इशरत जहां बिहार की बेटी है। आतंकवादी बिहार की बेटी है, वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए बड़ा सवाल है। इन लोगों को इनकाऊंटर क्यों दिखाई देता है क्योंकि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक आईडोलॉजी को परास्त करने के लिए, बंगाल के हमारे मित्र सौगत बाबू बैठे हुए हैं, वह उस वक्त कांग्रेस में ही थे। 1968 से 1971 तक बंगाल में क्या हुआ, नक्सलाइट के नाम इनोसेंट आदमी को मारा कि नहीं मारा, 1983 से 1993 तक पंजाब में क्या हुआ, आपने नक्सलाइट के नाम पर मारा कि नहीं मारा, नार्थ ईस्ट में क्या हआ, आपने नागा विद्रोह और मिजो विद्रोह के नाम पर किसी को मारा कि नहीं मारा। आपको लगता है कि आप उसको आतंकवाद से तुलना करेंगे। इनोसेंट आदमी को आप मारते हैं और राजनीति करते हैं और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के राज्य में यदि कोई पुलिस आतंकवादी को मार देती है तो वह उसका दोषी है और उसे जेल में डाल देना है। क्यों नहीं करेंगे? जब बटला मर्डर केस हुआ, मोहन लाल शर्मा का इनकाऊंटर हो गया, वह मर गए और शहीद हो गए। उस वक्त के तत्कालीन मंत्री का बयान आता है कि मैडम रोने लगी, अफजल गुरू का जेएनयू में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे युवराज वहां जाते हैं, यह कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ...(व्यवधान) इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह यह है कि इन्टिलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्टिलिजेंस आईबी क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से कंस्टीटय़ूशन के आर्टिकल को किया गया, यदि कारगिल हो जाता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है और मुंबई पर हमला हो जाता है या पठानकोट पर हमला होता है तो सारे जगह हम कहते हैं इन्टिलिजेंस का फेल्यर है, हम सबसे पहला दोष इन्टिलिजेंस को देते हैं इसलिए इन्टिलिजेंस वर्सेज इन्वेस्टिगेशन का बड़ा सवाल है। “Intelligence is a matter of probabilities.” यह हो सकता है और यह नहीं हो सकता है, इस वजह से हमने इन्टिलिजेंस को कोई अधिकार नहीं दिया है।
यदि अधिकार नहीं दिया है, तो इंडियन कांस्टीटय़ूशन का आर्टिकल 20 कहता है कि “This would be contrary to the provision of article 20 of the Constitution which prohibits an accused person to be compelled to be a witness against himself.” जब आपने आईबी को कोई पुलिसिया पावर नहीं दी, तो आप आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे थे या नहीं, क्योंकि आपने जो सीबीआई डायरेक्टर बनाया, जिस सीबीआई डायरेक्टर ने आईबी के प्रॉसीक्यूशन के लिए मांग की, उसे आपने खुद ही रिजैक्ट किया था। उससे पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, यह देश को जानने का सवाल है कि वह उससे सीनियर थे। इन्होंने जूनियर अफसर को अपने हिसाब से सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया और एक करप्ट आदमी को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, क्योंकि आपको पता है कि उनके यहां भी इन्वेस्टीगेशन चल रही है। जो तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर थे, जो आईबी का प्रॉसीक्यूशन मांग रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टीगेशन नहीं करेंगे, आप चीजें नहीं करेंगे। आज भी चल रहा है कि उसके यहां ...(व्यवधान) कैसे? उसी कारण जो एवीडैंस एक्ट है, मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने देश को किस तरह से बनाना रिपब्लिक बना दिया कि आईबी, सीबीआई, एनआईए में, सारी संस्थाओं में एवीडैंस एक्ट 74 क्या कहता है? वह यह कहता है कि--
“If there is a case against the IB officer concerned it would have to be proved by evidence other than the intelligence report which has allegedly been made by the officer concerned. It is certainly not a public document as defined by Section 74, Evidence Act.” इंडियन एवीडैंस एक्ट का यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं यह कह रहा हूं ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें।
श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने सीबीआई को अपने लिए यूज किया। इमर्जेंसी में डी. सेन को सीबीआई डायरेक्टर बनाकर आपने जिस तरह से सीबीआई को खत्म किया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को प्रोटेक्ट कर रही है, उसे देखते हुए मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि सीबीआई सबसे ऊपर है, लेकिन इस देश में सीबीआई किसी कानून से नही चलती है, पुलिस एक्ट से चलती है। मेरा सभी पोलिटिशन्स से आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट से विशेष तौर पर आग्रह है।The Supreme Court insists that the Government should have nothing to do with the CBI. The logic of this completely defeats me because whether the Supreme Court and the so-called activists like it or not, the CBI is a police force and is neither above nor below any police force. In fact, in view of the Seventh Schedule of the Constitution, List 2 which makes police as a State subject, even the existence of CBI as a legal entity is very much in doubt. यह कांस्टीटय़ूशन है और सीबीआई को हम ऊपर कर रहे हैं और सीबीआई की सारी जांच कर रहे हैं। उसी तरह से जो सोली सोराब जी के अंडर आर्टिकल 227, जो कांस्टीटय़ूशन में है --
The superintendence over all courts vests in the High Court and this superintendence cannot be diluted. Under the Indian Police Act and even the Model Police Act drafted by Soli Sorabjee Committee superintendence vests in the Government. The CBI cannot have a separate provision because it is, when all is said and done, a police force.
मैं यह कह रहा हूं कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरविन कर सकती है? यह सभी पोलिटिशन्स के लिए सोचने-समझने का सवाल है कि कोई भी चीज आती है, तो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आ जाये, तो सुप्रीम कोर्ट और हम इस पार्लियामैंट में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सीबीआई जांच करेगी, तो फाइनली कानून के हिसाब से चलेगी और यदि कांस्टीटय़ूशन के आर्टिकल टू का वायलेशन होता है तो हम लोगों के लिए सोचने का सवाल है कि हम यह करेंगे।
अध्यक्ष महोदया, अंत में, मैं यह कहूंगा कि कल के इंडियन एक्सप्रैस में कहा गया है कि “Crowds Swelling at Militant’s Funeral”. देश में जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, वह आतंकवादी को हीरो बना रही है। इशरत जहां वाले केस में जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने काम किया, उसका यह मतलब है। मैं यह कह रहा हूं कि कन्हैया कुमार का आज का बयान पुलिस फोर्स को मालूम है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कोर्ट का वायलेशन हो रहा है। वह आज कह रहा है कि वहां की जो आर्मी है, वह रेप करती है। यह उसी कन्हैया कुमार ने कहा और हाई कोर्ट ने जो जजमैंट दिया, उसमें कहा है कि -- As President of the Jawaharlal Nehru University, the petitioner was expected to be responsible and accountable. While dealing with the bail application of the petitioner, it has to be kept in mind by all concerned that they are enjoying this freedom only because our borders are guarded by our armed and para military forces. आज उसे पढ़िये। ...(व्यवधान) बेल में कहा गया है। ...(व्यवधान)
दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है ...(व्यवधान) उसमें कहा गया है कि -- I consider this as a kind of infection from which such students are suffering which needs to be controlled. यह इंफेक्शन है। मेरा अंत में केवल यह कहना है कि ...(व्यवधान) मैं आपको यह कहूंगा कि जो वोट बैंक की पोलिटिक्स है, जिसने इशरत जहां को यहां तक पहुंचाया। मैं यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान की यह आफिशियल हिस्ट्री है। वह कहता है - Oblivious of the trend of events and all warnings, the Congress persisted in its Muslim Mass Contact Campaign hoping to gain authority it could not do through the campaign of Congress Muslim Mass Contact. उसी में कहा गया है कि जो कांग्रेस है, वह मौलवी और मुल्ला का सपोर्ट ले रहा है। उसी में सो कॉल्ड सैक्युलरवादी हैं, उन्होंने कहा जो नेशलिज्म की बात कर रहे हैं। नेशलिज्म की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Conclude now.
… (Interruptions)
श्री निशिकान्त दुबे: इनको बहुत गुस्सा आता है।...(व्यवधान) उस दिन उन्होंने, राहुल गांधी ने चर्चा करते हुए...* से तय कर दिया,... * ज्यादा दिन तक जेल में रहे या ... * ज्यादा दिन जेल रहे।...(व्यवधान) मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह को हम अहिंसावादी कह देंगे, चन्द्रशेखर आज़ाद को अहिंसावादी कह देंगे। ...(व्यवधान) आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? आपने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी वहां चले गए।...(व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : ... * ने पांच खत लिखे थे, उसके बारे में जिक्र कीजिए।
श्री निशिकान्त दुबे : मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटाया। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी गए थे, उसको उन्होंने कहा और उनके मुख्यमंत्री वहां सिनेमा बना रहे थे। ... * कपड़ा बदलते हुए नजर आ रहे थे।...(व्यवधान) मेरा कहना है कि इस देश को बचाइए, मंत्री जी जवाब दीजिए।
मैं अम्बेडकर जी की पंक्ति कोट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं - Political scientist speaking on the occasion found a note – if parliamentary democracy fails in this country and it is bound to fail because of the attitude of the Party in power. Rebellion, anarchy and communism would be the only result… वही हो रहा है, मेरा सरकारह से आग्रह है कि दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। उस वक्त क्या सिचुएशन हुई थी, बताइए। देश को बताइए कि इशरत जहां के एनकाउन्टर में किसने इस हलफनामे को बदला।
इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।
माननीय अध्यक्ष : श्री कलिकेश एन. सिंह देव। आप अपनी बात बहुत थोड़े शब्दों में कहिए। लंबा-चौड़ा भाषण नहीं देना है।
श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सदस्य जो सांवरकर जी के बारे में कह रहे हैं। इनको क्या इतिहास मालूम है?...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अरविंद जी बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : जो नाम आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन डिबेट में लिए जाते हैं। बार-बार नाम क्यों खींचते हो? इशरत जहां का सवाल चल रहा है, इसी पर बोलो। अलग-अलग नाम नहीं लेने चाहिए। इसे रिकॉर्ड से निकाल दीजिए।
…( व्यवधान)* SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on this Motion of Calling Attention. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : अरविंद जी, क्या प्वाइंट आफ आर्डर है? यह तो अलग से कॉलिंग अटैंशन चल रहा है।
…( व्यवधान)
श्री अरविंद सावंत : माननीय अध्यक्ष जी, ...* के बारे में कहा गया है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है। सांवरकर जी को मैंने भी सबसे ज्यादा पढ़ा है। हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सब महान लोग थे, इनको इसमें नहीं घसीटना चाहिए।
…( व्यवधान)
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Let me finish. I am the only non-BJP Member to speak on this.
माननीय अध्यक्ष : आपने दिया है, आपका नाम आ गया।
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: I am requesting the House, through you, Madam, to please bear with me; be little indulgent with me; and be a little patient to me.
The passion we have seen in this debate is reflective of the politics around the Ishrat Jahan case. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आपके पास बहुत थोड़ा समय है, उसी में अपनी बात रखिए।
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: I am requesting your indulgence, Madam. You have given 20 minutes to the first mover. I request your indulgence.
Madam, I have read the reply of the hon. Minister. It is what I expected. An example of the politics brought out in this particular case. The reply of the hon. Minister has selectively quoted certain parts of the affidavit and left out, to the imagination, other parts. I say that with authority because I have copies of both the affidavits – the first affidavit as well as the second affidavit. Madam, this is the case of extra-judicial killing of Ishrat Jahan and the other terrorists. I say that because three enquiries have found it to be so. However, this matter is now sub judice and to be decided by the Courts.
These inquiries have said that this is an extra judicial killing. This was first said by the Additional Judicial Magistrate of Ahmedabad, secondly by the SIT and thirdly by the CBI. All three inquiries have said that the encounter was fake, the encounter was staged. I am surprised that my friend, the hon. Member, Shri Nishikant Dubey has said, ‘if terrorists come to kill us, we will kill them.’ Is this the law of the land? Even if Ishrat Jahan was a terrorist, she has a right, as per the Constitution, to follow the judicial process and she has a right to a trial in Court. The courts have to decide what the punishment of any terrorist is. If we give that power of judge, jury and executioner to the police, we will have no control on the excesses made by the police and I am certain the hon. Home Minister will agree with me on that. … (Interruptions) And if she was innocent and collateral damage was done in a genuine encounter, that is well within the law, ownership should have been taken.
HON. SPEAKER: Actually, as per the rule, you have to ask only clarifications.
… (Interruptions)
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, I beg your indulgence.
HON. SPEAKER: According to rule, the mover can speak.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I am allowing him.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: You read the rule about Calling Attention.
… (Interruptions)
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, I agree with you. The first mover has 10 minutes and we, as second movers, have five minutes each. I beg your indulgence.
HON. SPEAKER: I am giving you time. Please use that time nicely.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Thank you, Madam.
Madam, three SIT Chiefs were named in this case. I am responding to my friend Shri Nishikant Dubey.
HON. SPEAKER: You do not respond to him. You say what you want to say. Please understand it is not against somebody.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Alright Madam. I apologize, I take it back.
HON. SPEAKER: Please understand what Calling Attention is. You do not respond to him. Otherwise, your time will be wasted.
… (Interruptions)
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, I understand. I am not talking about Kanhaiya Kumar. I am talking about Ishrat Jahan’s case, I am talking about the affidavits of Ishrat Jahan’s case. … (Interruptions) Madam, with respect, I will urge you that this disturbance is not to be taken out of my time. … (Interruptions) Madam, the politics around the Ishrat Jahan’s case has ensured or exemplified the deep rooted political rot which has set into our criminal judicial system and it is not that I am saying that this Government has done it or that Government has done it. I am saying political parties across the board – and I say this with responsibility – both the UPA, in its time, and the NDA, in its time, have attempted to play politics with the case of Ishrat Jahan rather than give justice to the entire incident or the case which has been registered.
Madam, this particular incident has destroyed the credibility of the IB and the CBI. Cases of coercion and cases of torture have been referred to both members of the IB, members of the Home Ministry and the person who wrote this affidavit. The Home Minister has alluded to the change in the affidavit in his reply, but has not elaborated on is the basic change that is the kind of intelligence input the first affidavit suggests.
There are three primary reasons where one may assume that Ishrat Jahan was a terrorist. The first one was that she was in the company of three people who are known to be having links with the LeT or were activists of the LeT. The second is that at some point of time, the mouthpiece, a web site of the LeT, Ghazwa Times admitted to Ishrat Jahan being a LeT activist. Further to that, Jamaat-ud-Dawa, another mouthpiece of the same LeT retracted that information. This was the basis of which, in the first affidavit, the Home Ministry came to a conclusion that she was a terrorist. I want to ask you, is this the level of intelligence that we have in our country that we quote newspapers as intelligence and act upon them without corroborating evidence? … (Interruptions) Both the UPA, in its time, and the NDA today need to realize that intelligence cannot be gossip. Please allow me to speak. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please try to conclude now.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, if by the mention of our names in a foreign website, in a foreign newspaper, we become terrorists, then tomorrow your name, my name, the Prime Minister’s name could be mentioned by them. Does that make us terrorists? There was investigation by the CBI and the IB. There was investigation on this matter. Out of 45 days that Ishrat Jahan had known Javed, for 30 days she was present in her college proved by the attendance register; 15 days is the leave of absence, which the CBI investigated. It has been 12 years; not one case has been brought forward to corroborate that evidence. What has happened now as a result of this is the political machination of the entire case. The patronage was shown both by the UPA in his time and now shown by the NDA. One out of the three SIT chiefs is a Member of our House; he is a Member of the BJP. He resigned by his own admission in court saying that he did not understand Gujarati and he was a friend of the chief accused Mr. P.P. Pandey. The second SIT chief who resigned is now the Director of the Enforcement Directorate. Mr. Verma – I say that because it has been quoted in many newspapers; I am not trying to implicate anybody – the man that the UPA put in place to try the case, where cases of torture have been registered against him, was in the making or finding a high position in the then Government. But the politics is not restricted only to the UPA.
HON. SPEAKER: Now you conclude.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: I am concluding, Madam. The politics was also in the Government of Gujarat.
I quote to you from a sting operation which has been given as evidence to the CBI and it finds its place in the court. Somehow, Gujarat has a lot of sting operations but this sting operation is a conversation between the then Joint Commissioner of Police in charge of this case and the Investigating Officer, Mr. Singhal. This sting operation is done by Mr. Singhal himself.
He says: “That order for Abhichandani (advocate for RVS Mani through whom the first affidavit was filed in the Gujarat High Court), is that order done?” Mr. Singhal says: जी-जी सर, हो गया। Mr. Pandey says: “Tell Abhichandani, if he does properly, we may try to make him a High Court Judge.” So the influence or the attempt to influence this investigation has happened from both the sides, the Government of India as well as the State Government. There are serious allegations that the previous UPA Government used influence to change the course of the investigation to blame the then Gujarat Chief Minister and now Prime Minister as he was fast rising to become the biggest challenge in the 2014 General Elections. What has suffered in this whole event? Justice has suffered, Madam. The CBI and the IB have suffered. The case is not whether Ishrat Jahan was a terrorist or not. The case is of an extra-judicial killing and a fake encounter which is now pending in the High Court of Gujarat. The case has not found any traction even after the charge-sheet was filed in 2013. It has been three years. First the UPA Government did not give permission for prosecuting the four IB officials. Now this Government is not giving the permission for prosecuting the four IB officials. The seven accused from the Gujarat Police, three of which have retired, four are still in service; they have all been promoted. One of them is the Director-General of Police (DGP) in Gujarat right now. What is the impact of this case? What are we discussing? My friend is right when he says they are doing vote bank politics. They are both doing vote bank politics. Both the NDA and the UPA are doing vote bank politics.
My clarification from the Minister is this. I have a lot to say. You have been very indulgent; I am grateful to you. But my clarification from the Minister is very specific. Both these affidavits do not find any mention in the charge-sheet. Are they relevant to the case in any manner? If they were relevant, they would have found place in the charge-sheet. But I would like to know from the hon. Minister whether these two affidavits, if the second affidavit was not given, would it have impacted the case in any manner. My belief is, it is not. If not, why is it that three years have passed and the case has not come to a natural conclusion?Why are we seeking an eye for an eye revenge rather than allowing the courts to do their duty? We are eating into the very roots of democracy and weakening the institutions of our democracy. We, as law makers, cannot be seen as partisan. We cannot be seen as breaking the laws, manipulating the laws or trying to influence natural progress of investigation.
Thank you Madam.
डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इशरत जहाँ जैसे एनकाउंटर केस के कारण देश की सुरक्षा एजेंसीज पर, इस देश की पोलिटिकल लीडरशिप पर और इस देश की ज्यूडिशियरी पर चिंताजनक प्रश्नचिह्न लगे हैं, जिन पर आज हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस एनकांउटर केस में कुछ दिन मुझे एसआईटी का चेयरमैन बनने का मौका मिला। इसलिए कुछ बातें सदन के माननीय सदस्यों के सामने, not as a BJP Member but as a professional, रखना चाहता हूं। इस घटना की सच्चाई क्या थी, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) सबसे पहले इस देश के इतिहास में, देश की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में जो एसआईटी का गठन हुआ, न तो आज से और न ही उससे पहले कभी बल्कि दुनिया की ज्यूडिशियरी के इतिहास में एसआईटी का गठन इस तरह से नहीं हुआ। मेरे पास सारी डिटेल है लेकिन मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इसकी जरूरत नहीं है।
डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट के दो जजेज की बेंच ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया, उसमें कहा गया कि एक सदस्य जो पेटिशनर थे, जो उस एनकांउटर में लोग मारे गए थे - जावेद शेख और इशरत जहाँ, वे लोग तय करेंगे कि उनकी तरफ से कौन पुलिस आफिसर सदस्य बनेगा। इसके अलावा गुजरात सरकार एक पैनल देगी, उसमें से एक अधिकारी सिलेक्ट किया जाएगा और एसआईटी का चेयरमैन भारत सरकार द्वारा दिए गए पैनल में से हाई कोर्ट तय करेगा। मैं दो सवाल करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकार गरीब आदमी को न्याय देने में और सच्चाई का पता करने में दो अलग-अलग राय हो सकती है। नम्बर दो इस देश के आईपीएस अधिकारी जो आल इंडिया सर्विस को बिलाँग करते हैं, क्या उन्हें अलग-अलग खेमों में बांटा जा सकता है। यह पहली बार इस देश की ज्यूडिशियल हिस्ट्री में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ और न इसके बाद में हुआ। उसके बाद जब मैं वहां गया।...(व्यवधान) मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। थोड़ी शान्ति रखिए।...(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि एसआईटी का मेंबर वह बनाया गया, जिसका नाम मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं - सतीश वर्मा, जिस पेटिशनर्स की तरफ से, मारे गए लोगों की तरफ से लिया गया था। उसने पहले ही, एसआईटी का काम शुरू होने से पहले ही हाई कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट सब्मिट किया कि यह एनकाउंटर फेक एनकाउंटर था। पहले से ही ऐसा बायस लेकर उसने काम करना शुरू किया। अभी कलिकेश जी बात कर रहे थे, उसके बाद एसआईटी का जो पहला चेयरमैन बना - श्री कर्नल सिंह जी, उनके साथ सतीश वर्मा ने कोआपरेट करने से मना कर दिया। एक आदमी को, एक विटनेस राजू जियावाला को उसने इतना तंग किया कि उसने उसके खिलाफ कम्प्लेंट दी और एसआईटी ने उसे हाई कोर्ट में सब्मिट की, लेकिन उसे काम करने नहीं दिया गया और परेशान होकर वह वापस आ गया। बाद में मेरा नम्बर लगा, मेरा गुजरात से कोई लेना-देना नहीं है।
13.00 hours लेकिन मेरे नाम को, मेरी प्रतिष्ठा को लेकर मुझे सलेक्ट किया गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने कहा कि आज तक जितने भी विटनेस, जितने भी लोगों का स्टेटमेंट हुए हैं, मैं उस बात पर विश्वास नहीं करूंगा, जब तक वे सारे मेरे सामने आकर नहीं बोलेंगे। ...* के कहने पर एक अधिकारी, एक इंस्पेक्टर...*है, उसने उन आठ लोगों के स्टेटमेंट लिए।
माननीय अध्यक्ष: ये सभी नाम अगर आवश्यक नहीं हैं तो न लिए जाएं। यह मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर इंस्पेक्टर का या किसी का नाम लिया जाए।
डॉ. सत्यपाल सिंह: कोई बात नहीं मैडम, आप नाम निकाल दीजिए उस इंस्पेक्टर का।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: मैंने कह दिया है कि नहीं होना चाहिए।
डॉ. सत्यपाल सिंह: मैं यह कह रहा हूं कि वे आठ विटनेस, जिन्होंने पहले यह कहा था कि दो लोगों को जावेद शेख और इशरत जहां को तीन दिन पहले गुजरात पुलिस ने वसद के टोल नाके पर गाड़ी में देखा और कोई पुलिस वाले, हमें ऐसा लगा, लेकर गए। जब मैंने उन आठों व्यक्तियों को बुलाया हमारी एस.आई.टी. के सामने,... * की आंखों और कानों के सामने, आठों के आठों लोगों ने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हमारे असत्य बयान रिपोर्ट किए गए। मैंने आदेश दिया कि इस एस.आई.टी. के अंदर इस प्रकार के इंस्पेक्टर आज के बाद कभी इसमें काम नहीं करेंगे।...(व्यवधान) आप बैठिए, पहले सुन लें। जहां तक सच्चाई की बात है, अभी हमारे मित्र दुबे जी एन.आई.ए. के बारे में बता रहे थे। जब हेडली का स्टेटमेंट हमारी एन.आई.ए. के लोगों ने रिकार्ड किया, मैंने और मेरे से पूर्व चेयरमैन ने भी एन.आई.ए. अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, लैटर पर लैटर भेजे कि हमें हेडली का स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें गृह मंत्री जी के सख्त हिदायत है कि हेडली का स्टेटमेंट एस.आई.टी. को नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। हमने गुजरात हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली। गुजरात हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि एन.आई.ए. को डायरेक्ट किया जाए और हेडली का स्टेटमेंट हमें दिया जाए। सबसे पहले एन.आई.ए. के लोग वहां पर एक बंद लिफाफा लेकर गए। उस बंद लिफाफे में उसका स्टेटमेंट था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के जजेज ने वह लिफाफा नहीं खोला, उनकी बात मान ली। हमने फिर रिक्वेस्ट किया, उसके बाद हेडली की स्टेटमेंट में, जिसमें इशरत जहां का जिक्र था, वह पैरा ही गायब कर दिया गया। उसके बाद यह एनकाउंटर सच्चा था या नहीं, यह केस सच्चा था या नहीं, हम लोगों ने सेंट्रेल फोरेंसिक लेबोरेट्री और ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम को बुलाया गया।
माननीय अध्यक्ष: अगर ये सब अभी आवश्यक नहीं हैं तो आप स्पष्टीकरण पूछिए डॉ. सत्यपाल सिंह: पूरे के पूरे केस को रिकंस्ट्रक्ट किया। एम्स की और सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेट्री की टीम के लोगों ने यह कहा, यह बात सारी जनता को मालूम है, कि इस केस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। वहां पर सतीश वर्मा और सब लोग थे। इनकी टीम की रिपोर्ट ने 160 पेज की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस का जो वर्शन है, हमारे हिसाब से वह बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे खिलाफ...* और वहां के लोगों के कहने पर गुजरात हाई कोर्ट में एक पीटिशन दाखिल की गई। जिसमें यह था कि जब से यह चेयरमैन बने हैं, यह विटनेसेस को हॉस्टाइल कर रहे हैं और इन्होंने उन आठ लोगों के स्टेटमेंट बदल दिए इसलिए इस प्रकार के चेयरमैन की जरूरत नहीं है। उसके बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा।...(व्यवधान)
कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने मुझे फोन करवाया और फोन यह करवाया, मेरा नाम सत्यपाल है, मैं सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। उन्होंने मुझे फोन करवाय़ा और फोन पर यह कहा कि आपको गृह मंत्री ने स्पेशियली सिलैक्ट किया है, एक बहुत बड़ा मिशन है और मिशन यह है कि आपको किसी न किसी प्रकार से इसे झूठा साबित करना है और ऊपर गुजरात के मुख्य मंत्री तक पहुंचना है। मैंने कहा मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। जो मेरी आत्मा कहती है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। जब सारा वातावरण इस तरह का होता जा रहा था, मुझे लालच दिया गया तो मैंने कहा कि मुझे कोई भी पोलिटिकल पार्टी, मैं उस समय गवर्नमैन्ट अफसर था, मैं महाराष्ट्र का एडिशनल डीजे, लॉ एंड ऑर्डर था। आप जाकर पूछ सकते हो, महाराष्ट्र के तब के मुख्य मंत्री को मैंने कहा, उनके सैक्रेटरी के सामने यह बात कही कि न तो मुझे कांग्रेस के लोग प्रैशराइज कर सकते हैं और न बीजेपी के लोग प्रैशराइज कर सकते हैं, मुझे जो ठीक लगता है, मैं वह काम करूंगा, लेकिन किसी के प्रैशर में, किसी के लालच में मैं काम नहीं करूंगा। मुझे लगा कि इस केस में गुजरात से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, एक तरफ हिन्दूज हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं, एक तरफ पुलिस है, सामने भी पुलिस है, एक तरफ देशद्रोह के लिए काम करने वाले लोग हैं, मैं एक आउटस्टैंडिंग कैरियर वाला व्यक्ति, मैंने सोचा कि मुझे इससे बाहर निकलना है। कैसी भी रिपोर्ट लिखूं, कितनी भी सचाई से रिपोर्ट लिखूं, मेरा बैचमेट भी उसमें इनवोल्व था, मैं कितनी भी ईमानदारी से काम करूं, तब भी लोग मेरे ऊपर लांछन और ऐलिगेशन लगाने वाले हैं। इसलिए मैंने बहाने बनाकर रिक्वैस्ट की कि मैं गुजराती नहीं समझता हूं, आपने सही बात बोली, मैंने इसका भी एक बहाना बनाया और उसके बाद गृह मंत्री जी ने मुझे बुलाया। आप तब के गृह मंत्री जी से पूछ सकते हो, मैंने कहा कि यह सचाई है और मैं इस तरह के वातावरण में काम नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा केस है कि इस देश के पोलिटिकल लीडरशिप ने, यह दूसरी बात है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि एफिडेविट के बारे में क्या हुआ। इस केस के बारे में जिस प्रकार की वोट बैंक की पोलिटिक्स की गई, इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेन्सी पर प्रश्नचिह्न लगाये गये और जिस प्रकार से पूरे देश को बदनाम किया गया, जिस प्रकार से अधिकारियों को प्रताड़ित किया गया।
मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सीएफएसएल के अधिकारियों ने यह सिद्ध किया कि इशरत जहां जावेद शेख के साथ देश में कहां-कहां रुकी थी। वह नासिक में रुकी, वह फैजाबाद में रुकी, वह अहमदाबाद में रुकी और वह जहां-जहां, जिन-जिन होटलों में रुकी, क्या यह उसकी हैंडराइटिंग है? सीएफएसएल के एक्सपर्ट ने सिद्ध किया कि यह इशरत जहां की ही हैंडराइटिंग है। लेकिन सीबीआई और एसआईटी के अधिकारियों ने सीएफएसएल के अधिकारियों को इतना टार्चर किया, इतना परेशान किया, ये लोग आ सकते हैं, अगर कोई इनक्वायरी हो कि यह रिपोर्ट तुम बदलो। मैं सीबीआई के उस वरिष्ठ अधिकारी का नाम ले सकता हूं। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं बदली, उन्होंने उसे यूज नहीं किया, उनकी लाई डिटेक्टर टैस्ट की रिपोर्ट को नहीं लिया, उन्होंने फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट को नहीं लिया। जिस प्रकार से हम लोगों ने पार्टिजन काम किया, जिस प्रकार से पक्षपात से काम किया कि हमें इसे बदनाम करना है।
महोदया, आज लंदन में लंदन पुलिस किसी को चेज करती है, उन्हें लगता है कि वह टैररिस्ट है, आतंकवादी है और वह उसे गोली मार देते हैं। बाद में लंदन पुलिस कहती है कि हमसे गलती हो गई। उसके बारे में न कभी मीडिया ने कुछ बोला, न किसी प्रैस ने कुछ कहा। हमारे देश के अंदर अगर हमारे पुलिस अधिकारी हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारी देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उन्हें प्रोसीक्यूट करने की बात करते हैं, उनको फांसी पर चढ़ाने की बात करते हैं। यह कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे अधिकारियों को कितना हतोत्साहित करने का काम है। इस तरह से कौन काम करेगा। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, इसके लिए सीबीआई के अधिकारी और एसआईटी के अधिकारी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं...(व्यवधान) मैं ओवैसी जी के लिए बोल देता हूं कि मेरे बाद में जो चेयरमैन आया, उनसे साठ-गांठ की गई, उनके हिसाब से काम किया गया, उनका सन इन लॉ, जो बिहार में आईएएस अधिकारी है, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी को बंद किया गया।… (Interruptions)
HON. SPEAKER: No names will go on record.
… (Interruptions)…* डॉ. सत्यपाल सिंह: जैसी रिपोर्ट गवर्नमैन्ट चाहती थी, उसके हिसाब से काम किया गया।...(व्यवधान)
मैडम, इतनी बात कहकर मैं अंत में कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी सब बातों की जांच के लिए एक कमीशन बैठाया जाए, ताकि पूरी सचाई इस देश के सामने आ सके। धन्यवाद।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मुझे केवल इतना पूछना है कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, वे इशरत जहां के केस पर चुप क्यों हैं, गायब क्यों हैं? टाइम्स नाउ की डिबेट पर उनके चैनल से गायब हैं। हाऊस में डिबेट हो तो … * गायब हो जाते हैं। अगर टाइम्स नाउ आरटीआई फाइल करती है कि वह फाइल चाहिए कि जहां पर वह नोटिंग है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : नाम निकाल दीजिए, किसी का नाम नहीं जाएगा।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : हमने नाम निकला दिया है।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अगर वह फाइल चाहिए कि जहां पर वह नोटिंग है कि कहां से वह किस मंत्री ने वह लिखवाया था,...(व्यवधान) एफिडेविट किसने चेंज करवाया तो आज वह फाइल भी गायब है। ...(व्यवधान) वह फाइल ही गायब कर दी कि किस तरह से मंत्री ने उसके नोट को चेंज करवा कर एफिडेविट को गायब करवाया। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैंने नाम एक्सपंज करवा दिए है।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, यह पूछने का मेरा अधिकार है। आखिरकार सन् 2004 में आईबी को यह जानकारी थी कि देश के बाहर से आतंकवादी संगठनों ने मिल कर, लश्कर-ए-तैय्यबा के चार लागों ने मिल कर, जिसमें एक इशरत जहां भी थी, उन्होंने गुजरात के बड़े नेता को खत्म करने का प्रयास किया, उसी मकसद के साथ गुजरात में आई तो … * क्या यह पूछते कि आपआइए, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : बार-बार यह नहीं होता है।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, यह जो बात की जाती है कि आप पहले पूछिए कि वह टैररिस्ट है या नहीं है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप अपना क्लैरिफिकेशन कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, यही लोग हैं जो कह देते हैं कि अफ़ज़ल गुरू शहीद है, उसको ज्युडिशियल किलिंग कहा जाता है। अगर आतंकवादी को खत्म नहीं करोगे तो आतंकवादी जिस तरह से इसको खत्म करने आया था, तो अफज़ल गुरू जैसे और आदमी आ कर इसको भी खत्म कर देंगे। हम क्या करना चाहते हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या सन् 2004 में जो घटा, 2009 आते-आते यह हो गया था कि क्या कांग्रेस को यह लग रहा था कि वे सन् 2014 का चुनाव अकेले नहीं लड़ पाएंगे तो पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ एक बड़ा गठबंधन किया गया।...(व्यवधान) जो काम इशरत जहां पूरा नहीं कर पाई, वह आतंकी तौर पर खत्म नहीं कर पाई, इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास किया। एक-एक सबूत नज़र आता है। यह केवल कांग्रेस पार्टी नहीं थी। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ अनुराग जी, इतना लंबा-चौड़ा भाषण नहीं होता है।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, गाज़वा टाइम्स ने साफ लिखा है कि इशरत जहां लशकर-ए- तैय्यबा की पहली महिला आतंकी है, जो शहीद हुई। वे उसे श्रद्धांजली देते हैं। आपके पहले एफिडेविट में होम मिनिस्ट्री मानती है कि वह एलईटी के चार सहयोगियों में से थी। डेविड कोलमन हेडली कहता है कि हाँ उन चारों में शरत जहां थी। आपके इंटेलिजेंस ब्युरो के चीफ… * कहते हैं कि हाँ वह आतंकवादी थी। उन्होंने पीएम साहब को, … * को, होम मिनिस्टर साहब को बताया। बार-बार… * जो पूर्व में एनएसए के इंचार्ज थे, जो अब गवर्नर भी हैं, आईबी के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर रजिंद्र कुमार जी, अगर इन सब लोगों ने कहा, सारी दुनिया कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता उसको आतंकवादी नहीं मानते। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वह पूछिए।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, अभी तो मैंने शुरू किया है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कॉलिंग अटेंशन में भाषण नहीं देते हैं।
…( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, कुछ जानकारियां सामने रख रहा हूँ। क्या यह सच्चाई है कि सारी दुनिया एक तरफ कह रही थी कि वह आतंकवादी है, भाजपा के बड़े नेताओं को खत्म करने आई है तो जो राजनीतिक तौर पर आप नहीं कर पा रहे थे तो आपने उनके साथ गठबंधन कर के उसको खत्म करने का प्रयास किया।...(व्यवधान) उसके केस किसने लड़े? उसका केस लड़ा तो एनसीपी के नेताओं ने उनका पूरा खर्चा सह कर उनके परिवार वालों के साथ लड़ा है। इसमें अकेली कांग्रेस नहीं थी, पूरा बड़ा गठबंधन था। ...(व्यवधान) जिस कांग्रेस पार्टी का नाम कभी बड़े नेताओं के साथ जोड़ कर लिया जाता था। आज कांग्रेस के नाम के साथ जुड़ता है कि तो अफ़ज़ल गुरू, याकूब मेनन और इशरत जहां जैसे नाम जुड़ते हैं। ...(व्यवधान) आखिर यह ऐसा क्यों आया? जो आईबी के, रॉ के और बड़े अधिकारी थे, जो प्रकट और गुप्त तौर पर जो उनकी क्षमताएं थीं, उनके ऑवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशंस को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है, हमारी आईबी और रॉ जैसी एजेंसीज़ को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है तो पूर्व की सरकार ने वह काम किया है। मैडम, देश इनको कभी माफ नहीं करेगा।
HON. SPEAKER: If you have question, you ask. I am sorry, now it is enough.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मेरा प्रश्न तो मुझे पूछने दीजिए।
माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ अपना प्रश्न पूछिए।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया,वर्ष 2008 का जो हमला हुआ, उसके बाद हमने हजारों करोड़ रूपए खर्च किए, लेकिन वर्ष 2011 में मुम्बई में धमाके हुए तो ... *ने उस समय कहा कि इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था। दूसरी ओर ... *ने कहा कि इंटेलिजेंस की सूचना पर आप किसी को आतंकवादी नहीं मान सकते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कहते थे, “He is suffering from intellectual arrogance.” दंतेवाड़ा में हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं।...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: No, I am sorry.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मेरा प्रश्न तो मुझे पूछ लेने दीजिए। यह इससे संबंधित है।
HON. SPEAKER: I am sorry. You are not asking any question.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, बीस मिनट आपने शुरूआत के लिए दिये, मुझे पाँच मिनट तो दीजिए।
माननीय अध्यक्ष : वह देने होते हैं, आपको नहीं मिलना है।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मुझे दो मिनट भी नहीं हुए हैं। दो मिनट तो पूछने दीजिए। आज मुझसे ज्यादा कांग्रेस कह रही है कि मेरे दो मिनट पूरे हो गए। अरे भाई, पाँच मिनट तो बोलने दो।...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: No, I am sorry. जो नियम है, वह है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Otherwise, I will not allow anybody.
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, आईबी, रॉ और पुलिस के अधिकारियों को खत्म करने का प्रयास किया, यही कारण है कि वर्ष 2011 में मुंबई के धमाके होते हैं, क्योंकि इन तीन-चार वर्षों में आईबी, रॉ के अधिकारियों का मनोबल गिरा था, उनके हौंसले पस्त थे तो आपके कारण थे। उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे थे। जो देश को गुप्त सूचनाएं देते, उनको सूचना देने के लायक तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा, क्योंकि ईमानदार अधिकारी को मारने का किसी ने प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार में आकर कोई बदलाव हुआ है? क्या उन आईबी, रॉ और पुलिस के अधिकारियों को, जिनको जेलों में भुगतना पड़ा, जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हुए, हमारी सरकार उनको न्याय दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इशरत जहां की सच्चाई की देश के सामने आएगी या नहीं आएगी, क्या देश यह जानने का अधिकार रखता है या नहीं? गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता के पार्टी के वे दो बड़े नेता एक अमित शाह जी, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया और दूसरे नरेन्द्र मोदी जी, जो 282 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में लाए। क्या उनको खत्म करने का प्रयास जो आतंकवादी नहीं कर पाए थे, उसे कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया या नहीं किया? आपको इस बात की सच्चाई देनी होगी।
माननीय अध्यक्ष जी, ... * नाम के एक पुलिस अधिकारी की बात आई। जिसकीबेईमानी की गाथायें अभी यहाँ पर सत्यपाल सिंह जी ने बताईं। उस अधिकारी को आप सीबीआई में क्यों लेकर गए, आखिर कांग्रेस की उससे क्या सांठगांठ थी? आपके एसआईटी के तीन-तीन चेयरमैन क्यों बदले जाते हैं? क्या आप उन पर दवाब बनाते थे, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को जेल में डालने का, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने का, अगर इस तरह की राजनीति इस देश में हो रही थी तो मेरे यह कहने में बिल्कुल सच्चाई है कि जो वर्ष 2014 का चुनाव कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती थी, उसे कांग्रेस पाक समर्थित आतंकवादियों के साथ लड़ना चाहती थी। यही कारण है कि आज भी इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरीट सोमैया जी, क्या आप बोलना चाहेंगे या नहीं? अगर आपको नहीं बोलना हो तो मैं मंत्री जी को अलाऊ करूँ।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस हृयूमन राइट्स के नाम पर पर्दा न डाला जाए। जो आतंकवादियों के मरने के बाद उनको शहीद कहते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा कि वह आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ी है?...(व्यवधान)
डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, इशरत जहां मेरे घर से सिर्फ पाँच किलोमीटर दूर रहती थी।...(व्यवधान) मैं मुम्बई में मुलुंड में रहता हूँ और इशरत जहां और उसका परिवार मुलुंड से मुम्बई से पाँच किलोमीटर के अन्तर पर रहता था।
महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री पहली यह स्पष्टता चाहूँगा कि यह जो एफिडेविट है, यह जो आपने उत्तर दिया है, यह इशरत जहां के साथ में, जो पहली लाइन है,“In a police action with the Ahmedabad police on 15.6.2004, four persons namely Javed Sheikh, Jishan Johar, Amjad Ali and Ishrat Jahan were killed.” मेरी पहली विनती है कि यह जावेद शेख कौन है, यह जीशान जौहर कौन है, अमजद अली कौन है? दूसरी बात यह है कि यह इशरत जहां अगर मेरे घर से पाँच किलोमीटर के अन्तर पर मुम्बई में रहती थी तो वह अहमदाबाद, गुजरात कैसे पहुँची? कब पहुँची और इनके साथ क्या कर रही थी। दूसरी बात यह कि अगर वह अहमदाबाद में थी तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह परिवार से गायब थी। अगर परिवार से गायब थी और परिवार को पता नहीं था कि वह कहाँ है तो परिवार ने इस संबंध में कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कब शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी। इशरत जहाँ इसके पहले क्या कर रही थी, इसके पश्चात् क्या कर रही थी, यह जानकारी मैं चाहता हूँ। ...(व्यवधान) मैं साथ में गृह मंत्री जी से यह भी विनती करना चाहूँगा कि इशरत जहां उस समय क्या क्या कर रही थी, जो भी एसआईटी हो या सीबीआई हो या उस समय की राज्य सरकार की पुलिस थी, उन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी ली थी? अगर जानकारी ली थी तो क्या रिकार्ड पर लाया गया था? अगर रिकार्ड पर लाया गया था तो गृह मंत्री … * और माननीय … * ने इशरत जहां के केसेज़ की जितनी भी बार गृह मंत्रालय में मीटिंग्ज़ कीं, एफिडैविट फाइल किए, एफिडैविट आल्टर किए गए, इस संबंध में क्या उन्होंने इशरत जहां का बैकग्राउंड चैक किया था?
मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि ये जो तीन लोग हैं, वे कौन हैं, वे क्या कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड क्या है? इतनी सब चर्चाएँ मेरे मित्र पक्ष और बाकी लोग कर रहे हैं तो ये तीन कौन थे? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि हैडली ने अभी मुम्बई न्यायालय में क्रॉस एक्ज़ामिनेशन में विटनैस करके जो बयान दिया, वह इसमें आपने लिखा है। आपने अंतिम पैराग्राफ में लिखा है -
“During his testimony in the Mumbai Court through video conferencing David Coleman Headley mentioned that he had learnt from his accomplishes that there was a ‘botched of operation’ in India.” मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि यह बॉचअप आपरेशन का अर्थ क्या होता है, यह ऑपरेशन क्या था, वह किसके लिए किया गया था, उसमें कौन-कौन शामिल थे? इशरत जहां से लेकर ये जो तीन लोगों के नाम पढ़े, उनका क्या आपरेशन था, क्या पार्टिसिपेशन और क्या रोल था? आगे यह भी कहा है -
“in which one female terrorist was killed in a shoot out with the police. The public prosecutor gave the option of three names to identify the said female terrorist whereupon Headley identified Ishrat Jahan as the terrorist concerned.” मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि यह जो विटनैस हुई, उसके संबंध में थोड़ी जानकारी दें और साथ में बताएँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अमरीका में हैडली से मिला था? कब मिला था, हैडली को उन्होंने कब समझाया कि आप मुम्बई से क्रॉस विटनैस होगा तो आप इस प्रकार से इशरत जहां टैररिस्ट थी, इस प्रकार का बयान लीजिए, यह भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उसको बताया था, अमरीकन गवर्नमैंट ने क्या हैडली को मिलने दिया था, इस संबंध में भी मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक और चीज़ पर जानकारी चाहूँगा कि यह जो पहले ऐफिडैविट हुआ, 6 अगस्त 2009 को, उसमें क्या लिखा गया -
“Insofar as petitioner’s prayer for investigation by the CBI was concerned, it was submitted that no proposal for CBI investigation into the case is under consideration of the Central Government.” क्या माननीय राजनाथ सिंह जी, आप तब गृह मंत्री जी थे या तत्कालीन गृह मंत्री के ऊपर आपका इतना प्रभाव था? यह स्टेटमैंट क्या उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह एफिडैविट किया था?
“… nor does it consider the present case fit for investigation by the CBI.”.
यह एफीडेविट किसका था, गुजरात सरकार का था, अमित शाहका था, नरेन्द्र मोदी का था? यह एफीडेविट किस प्रकार से तैयार किया गया था, किसके निर्देश पर तैयार किया गया? वह तैयार करने वाले अधिकारी कौन थे, उस समय गृह मंत्री कौन थे, इसकी भी जानकारी सदन और सदन के द्वारा पूरा हिन्दुस्तान आज आपसे जानना चाहता है?
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आगे बढ़ता हूं। आपने जो जवाब दिया है, उसमें आपने लिखा है कि thereafter on 29.09.2009, मैं दिन गिन रहा था, 6 अगस्त, 2009 से 29 सितम्बर, 2009, कुल मिलाकर 50-55 दिन में यह एफीडेविट बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह किसके कारण बदला गया, किसके कहने पर बदला गया और यह बदलाव क्या है? आपने ही उत्तर में दिया है, मैंने कारण जानना चाहा था, जो कॉलिंग अटैंशन में मैंने लिखा था, उसमें कारण जानना चाहा था, लेकिन आपने जवाब में कोई कारण दिये नहीं हैं। आपके इस जवाब में कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है कि यह एफीडेविट क्यों बदला गया। आखिर सरकार सरकार है, भारत सरकार भारत सरकार है, गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय है। आज बी.जे.पी. है, कल कांग्रेस थी तो यह सदन का रिकार्ड है, देश की जनता जानना चाहती है कि यह एफीडेविट क्यों बदला, कैसे बदला, किसके कहने पर बदला? वह पेपर कहां है, वह पेपर है या नहीं है, नोटिंग्स हैं या नहीं हैं, डाक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं? मैं साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि What is the procedure and system in the Home Ministry to prepare such Affidavits? क्योंकि मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो नोलिज है, वह यह है कि रूल्स यह कहते हैं कि नीचे से, डैस्क ऑफिसर से फाइल नोटिंग तैयार होती है, पांच बार ऊपर जाती है, 6 बार नीचे आती है। उसमें वापस करैक्शन आता है। आप भी यही रोज अनुभव करती होंगी। इस जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है “… The notings on the concerned file do not provide any reason for filing of the affidavit dated 29/9/2009…”.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The word used is ‘subsequent developments’.
DR. KIRIT SOMAIYA: Yes, I am coming to that point. मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या सब्सीक्वेंट डैवलपमेंट में, 50-55 दिन में गवर्नमेंट के काम करने के रूल्स, गाइडलाइंस बदले गये, क्या इन 55 दिन में नियम में चेंज किया गया कि इस प्रकार से अभी फाइल नोटिंग नीचे से ऊपर नहीं जायेगी, ऊपर से नीचे नहीं जायेगी और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में गृह सचिव…* उन्होंने जो लिखा है, वह सब गायब कर दिया जाये। गृह मंत्री के पास जायेगा तो इस प्रकार की जो डिसकंटैक्ट होगी या जो गृह मंत्री को मान्य लिखा नहीं होगा तो पेपर निकाल कर, फाड़कर टोकरी में फेंक कर उस समय के गृह मंत्री जो लिखेंगे, उतना ही रहेगा, यह नियम में बदलाव आया था, क्या हुआ, हिन्दुस्तान की जनता जानना चाहती है? सत्यपाल जी या निशिकान्त दूब ने जो भाव व्यक्त किये, वह एक बात है, लेकिन देश देश है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है,We would like to know about it. मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सब्सीक्वेंट डैवलपमेंट हमारे मित्र ने जो कहा, वह सब्सीक्वेंट डैवलपमेंट फाइल नोटिंग में क्यों नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने कहा...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपने बहुत क्लैरीफिकेशंस पूछ लिए।
डॉ. किरीट सोमैया : मेरी जान जल रही है, जान इसलिए जल रही है कि इशरत जहांकी जिस दिन हत्या हुई, उस दिन और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एन.सी.पी. इनके नेता उसके घर पर गये, उसको हीरोइन और शहीद घोषित किया। उनको लाखों रुपया बख्शीश दिया गया। अगर इन लोगों ने इशरत जहां को हीरोईन नहीं बनाया होता, शहादत नहीं दी होती, तो कसाब का केस नहीं होता, 26/11 नहीं होते और मेरे मुम्बई के हजार परिवार बर्बाद नहीं होते। इनके लिए ये जिम्मेदार हैं।
मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहूंगा कि एक ओर आप इशरत जहां जैसी टेररिस्ट को शहीद कहते हैं और दूसरी ओर आपका नेता … * को… *कहता है।...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी की साइट के ऊपर… * ट्वीट करती है कि … * नकली है।
अध्यक्ष महोदया, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते समय एक-दो चीज़ और जानना चाहूंगा कि यह एफीडेविट में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव के पीछे कौन था? क्या उस समय के प्रधान मंत्री थे? उस समय सरकार किसकी थी? उस समय जो सरकार थी, उस सरकार की चेयरपर्सन कौन थी? क्या यह बदलाव… *या … * कह पाएंगी या माननीय गृह मंत्री जी कह पाएंगे कि यह बदलाव किसके कारण हुआ?...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लीजिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप आक्षेप या ऐसा कुछ ठीक तरीके से लगाइए।
…( व्यवधान)
डॉ. किरीट सोमैया: यह बदलाव किसके कारण हुआ, इसकी जानकारी दें।...(व्यवधान)
अन्त में, मेरा इतना ही कहना है कि क्या… * या … * कह पाएंगे कि ये बदलाव किसके कारण हुआ?...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह वे नहीं बता पाएंगे।
डॉ. किरीट सोमैया : यह माननीय राजनाथ जी बताएं।...(व्यवधान)
धन्यवाद।...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, यह क्या हो रहा है?...(व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, let it be discussed under Rule 193 and this cannot be a one-sided discussion. … (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, we should also be heard. We also wish to take part in this discussion. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: No, you cannot do that because this is a Calling Attention Notice.
… (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, it cannot be a one-sided discussion. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ? कॉलिंग अटेंशन में उनका नाम ही नहीं है। मैं क्या करूं?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : वे क्या थे? वे किस हिसाब से बोलेंगे?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:मैडम, आप यह सब जानते हैं। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे सीखना है।
माननीय अध्यक्ष : नहीं, मत सीखिए।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:जब उन्होंने होम मिनिस्टर का कॉलिंग अटेंशन किया, तो स्टेटमेंट रखकर वह वहीं खत्म होता है। लेकिन, डेढ़ घंटे से डिस्कसन चल रहा है।...(व्यवधान)कांग्रेस को गालियां दिए, राहुल जी का नाम लिए, सोनिया जी का नाम लिए।...(व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL: Why are you not allowing Shri Veerappa Moily? … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : यह वहीं खत्म नहीं होता है। स्टेटमेंट के बाद they can ask clarifications. I have already asked them to expunge all the names. मैंने बोला है कि सब नाम एक्सपंज कर दिए जाएं।
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Shri Veerappa Moily has already given his name. We have requested in writing that he should be allowed to speak. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Your request is not there, I am sorry. Nobody has requested me in this regard. It cannot be done like that.
… (Interruptions)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमारे होम मिनिस्टर का नाम लिए। पिछली गवर्नमेंट का नाम लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम लिए।...(व्यवधान)यह क्या हो रहा है?...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैंने बोला है कि कोई नाम नहीं होना चाहिए।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, कम से कम आप इसे सुनिए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं कैसे सुनूंगी? ऐसा नहीं होता है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : फिर मुझे सभी को एलाउ करना पड़ेगा, जो-जो चाहते हैं।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: This is not the way. Nothing is before me.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : किसी की रिक्वेस्ट नहीं है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Only the statement of the hon. Minister will go on record.
… (Interruptions)…* माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि जो भी ऐसे नाम आए हों, सब एक्सपंज करो। जो भी सदस्य नहीं हैं, उनके भी और जिनकी आवश्यकता नहीं, ऐसे नाम भी अगर लिए गए हों, वे भी एक्सपंज हो जाने चाहिए।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Mr. Minister, please start your reply. Only your statement will go on record.
गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इशरत जहां केस के संबंध में जो एफीडेविट बदली गयी है, उस पर श्री निशिकान्त दुबे, श्री कलिकेश एन. सिंह देव, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और डॉ. किरीट सोमैया के द्वारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया।...(व्यवधान) लेकिन इस पर जो भी हमने अपना उत्तर दिया है ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए। यह तो होता है। मेरे कान में आवाज नहीं जाती। डोंट वरी, नथिंग विल गो ऑन रिकार्ड।
… (Interruptions)…* श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में जो कुछ भी मुझे कहना था, वह अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से केवल भारत देश ही ग्रस्त नहीं है, बल्कि आतंकवाद से सारा विश्व इस समय प्रभावित है। इसलिए कभी भी आतंकवाद जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। ...(व्यवधान)
13.36 hours (At this stage, Shri Kanti Lal Bhuria and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table. ) ...(व्यवधान)
जहां तक इशरत जहां केस का संबंध है, मैं तो यह मानकर चलता हूं कि चाहे इशरत जहां केस का प्रश्न हो अथवा कोई अन्य दूसरा इस प्रकार का आतंकवाद से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न हो, तो उस पर किसी भी सरकार के द्वारा कोई फ्लिप-फ्लाप नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि इशरत जहां केस के मामले में पिछली सरकार के द्वारा फ्लिप-फ्लाप हुआ है। ...(व्यवधान) यह कहने में मुझे संशय मात्र भी संकोच नहीं है। ...(व्यवधान)
पहले गुजरात हाई कोर्ट में इशरत जहां को एलईटी का एसोसिएट बताया जाता है और एक माह के भीतर ही एक एडीशनल एफिडेविट फाइल की जाती है तथा जो भी तथ्य हैं, उनको एक नया डायमेंशन दे दिया जाता है, यह बहुत ही दुर्भाग्यूपर्ण है। ...(व्यवधान) लगता है कि सेकेंड एफिडेविट में जो भी बातें कही गई हैं, उसमें इस तथ्य को कमजोर करने की कोशिश की गई है कि वह इशरत जहां एलईटी आपरेटेड थी, उसमें तो यह कहा गया पहली एफिडेविट में कि इशरत जहां एलईटी आपरेटेड थी और यह कहते हुए कि आईबी की रिपोर्ट का कान्क्लूसिव प्रूफ नहीं है और यह बात फिर दूसरी रिपोर्ट में कही गई है। ...(व्यवधान)
महोदया, लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए और जो अन्य लोग वहां थे, उनको फंसाने के लिए, एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। हमारा यह मानना है कि आतंकवाद के प्रश्न पर जाति, मजहब की बात नहीं की जानी चाहिए। आतंकवादी, आतंकवादी होता है। उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। ...(व्यवधान)
मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इशरत जहां का आतंकवादी होना केवल मात्र हेडली के बयान पर ही निर्भर नहीं है। ...(व्यवधान) यूपीए सरकार ने अपने पहले के एफिडेविट में जो कहा था, उसी का रीअफर्मेशन हेडली ने किया है, मैं यह कहना चाहता हूं। हेडली ने जो कहा, वह इशरत जहां के आतंकवादी होने का एक और स्पष्ट संकेत है। जहां तक अपनी सरकार का प्रश्न है, मैं एनडीए सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं और इस सदन और सारे देश को आश्वास्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद के ऊपर हमारी सरकार किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेगी। ...(व्यवधान) आतंकवाद से जितनी भी कड़ाई से निपटा जा सकता है, हमारी सरकार उतनी कड़ाई से निपटेगी। ...(व्यवधान)
जहां तक पिछली सरकार का सवाल है, अध्यक्ष महोदया आपको भी जानकारी है कि किस प्रकार से आतंकवाद को एक कलर देने के कोशिश की गई। ...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि सैफ्रन टेरर की बात किसके द्वारा कही गई? ...(व्यवधान) क्या यह सच नहीं है कि उस समय के गृह मंत्री के द्वारा सैफ्रेन टेरर की बात कही गई। ...(व्यवधान) यहां तक कि एक कार्यक्रम में जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, एक जाति के साथ, एक कम्युनिटी के साथ उसे जोड़ा गया, हिंदू टेरर की बात की गई। ...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मेरा यह कहना है कि ये सब बातें कलर, क्रीम और रिलीजन की आतंकवाद के संबंध में नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अपने आपको सेकुलर कहलाने वाले लोग, विश्व भर में पहली बार उन्होंने आतंकवाद को एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की है। ...(व्यवधान) मेरा यह कहना है कि ऐसा सिलेक्टिव और अवसरवादी सेकुलरिज्म हमारे देश को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकता है।
कुछ लोगों ने चाहा है कि इस संबंध में सरकार के द्वारा कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ...(व्यवधान) कुछ तथ्य मैं इस सदन के संज्ञान में ला देना चाहता हूं। होम सेक्रेट्री के दो पत्र जो अटॉर्नी जनरल, वाहनवती को लिखे थे, वह आज भी उपलब्ध नहीं हैं। ...(व्यवधान) वह पत्र 18.09.2009 को वे पत्र लिखे गये और 23.09.2009 उस समय के होम सेक्रेट्री ने अटॉर्नी जनरल को दो पत्र लिखा था, वे भी उपलब्ध नहीं हैं।...(व्यवधान) अटॉर्नी जनरल ने जिस एफिडेविट की वेटिंग की थी, वह भी उपलब्ध नहीं है।...(व्यवधान) सेकेण्ड एफिडेविट का जो ड्राफ्ट अटॉर्नी जनरल से आया, उसमें भी कुछ करैक्शन किये गये, उसकी भी कॉपी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ...(व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उस समय के गृह मंत्री ने जो यह करैक्शन किया था, वह 24.09.2009 को यह करैक्शन किया था।...(व्यवधान) हेडली का इंट्रोगैशन जब एनआईए ने वर्ष 2013 में अमेरिका में किया था, तब भी उसने इशरत जहां के एलईटी ऑपरेटी होने की बात कही थी।...(व्यवधान) जो इस समय मुंबई कोर्ट में विडियो काँफ्रेंस के द्वारा हेडली ने कही है। ...(व्यवधान) लेकिन जब सीबीआई ने हेडली का स्टेटमेंट मांगा तो वह सीबीआई को मिनिस्ट्री के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।...(व्यवधान) ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जिन पर कुछ छानबीन करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन सब सारी चीजों की एक इंटरनल इंक्वायरी हम लोग मिनिस्ट्री के स्तर पर कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम सारे तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी होगा, इस संबंध में सोच-विचार कर हम अंतिम निर्णय करेंगे।...(व्यवधान)
[Placed in Library, See No. LT 4234/16/16] 13.41 hours (At this stage, Shrimati Ranjeet Ranjan, Shri Ravneet Singh and some other Hon. Members went back to their seats.)