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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Demands For Grants No. 59 And 60 Under The Control Of The ... on 27 April, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the Demands for Grants No. 59 and 60 under the control of the Ministry of Human Resource Development.

 

माननीय अध्यक्ष : अब हम एचआरडी की डिमान्ड्स फोर ग्रान्टस टेकअप कर रहे हैं। करीब दस माननीय सदस्य बोल चुके हैं और बीस से भी ज्यादा माननीय सदस्य स्पीच ले कर चुके हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम इसे ढाई-तीन बजे से पहले खत्म करके, दूसरे मंत्रालय की डिमान्ड टेकअप करेंगे।

 

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर):अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एचआरडी मंत्रालय की ग्रांट्स के संबंध में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्रालय की अनुदान की मांगों का तहेदिल से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

13.27 hrs.                               (Mr. Deputy Speaker in the Chair)           उपाध्यक्ष जी, चूंकि समय बहुत सीमित है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर मिडिल, हाई और यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन विस्तार की दृष्टि से और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, इसके लिए किए हैं। इसके लिए मैं सरकार का साधुवाद करता हूं। चूंकि लिस्ट बहुत लम्बी है और समय सीमित है, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात सदन के सामने रखूंगा।

          मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें जरूर लाना चाहूंगा जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि वे जरूर ध्यान दें। महोदय, कल जब निशंक साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम मानव मूल्य आधारित शिक्षा नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। महोदय, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और माननीय मंत्री जी से एक ही मांग करता हूं और सलाह देना चाहता हूं कि वे हर स्कूल में प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक जब असेम्बली में सभी बच्चे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तब महात्मा गांधी जी का ‘वैश्नव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे’, इस भजन को इंट्रोडय़ूज करें।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का भजन है जो सर्वोत्म मानवता के निर्माण में सहायक हो सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे इस बात पर विचार करें। इससे एक फायदा और हो सकता है कि जब महात्मा गांधी जी के इतने अच्छे भजन को आप इंट्रोडय़ूज करेंगी, लोगों को प्रार्थना करने के लिए आदेशित करेंगी तो आप पर जो सेफरोनाइजेशन का आरोप लगता है, वह भी नहीं लग पाएगा क्योंकि हिंदुस्तान में धर्मनिर्पेक्षता का अगर कोई प्रतीक है, तो वह महात्मा गांधी जी हैं और उनका यह भजन है। मैं माननीय मंत्री महोदया से गुजारिश करूंगा कि वे इस बारे में जरूर ध्यान दें।  उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं कुछ अपनी व्यथा तथा कुछ विभाग की कमजोरियों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वैसे मुझे इस बात का बड़ा खेद है और मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कटौतियाँ की हैं, वे नहीं होनी चाहिए। मानव संसाधन विभाग या शिक्षा विभाग की कटौतियों का अर्थ होता है कि हम अपने सुन्दर भविष्य, एक सुसभ्य भविष्य में कटौती करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पेपर सर्कुलेट किये हैं, उसमें एक Appendix IX(J)  है, मुझे समझ में नहीं आया कि एक ओर तो सरकार के पास पैसे की कमी है और जन शिक्षण संस्थानों के नाम से कौन सा काम हो रहा है? आज हमारी आजादी के 65-66 साल हो गये। उसके बाद शिक्षा का इतना विस्तार हो गया, उसके बाद भी प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर, 114 करोड़ रुपये की राशि सरकार जन शिक्षण संस्थानों को देने के नाम पर  व्यय करती है। मैंने कई क्षेत्रों में देखा है, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के आसपास के कई सांसद मित्रों से पूछा है, जो जानते हैं कि इस प्रकार के जन शिक्षण संस्थान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ यहाँ से ग्रांट लेकर जाते हैं और उसे खा जाते हैं। मेरा कहना है कि आप इसकी जांच करा लें। यदि कोई बहुत अच्छा संस्थान हो, तो उसे राशि निश्चित रूप से जारी करें। मुझे तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। वहाँ भी एक जन शिक्षण संस्थान है और उसके अगल-बगल में भी कई संस्थान हैं, उनका कोई काम नहीं है। अतः माननीय मंत्री महोदया इस बारे में विचार करें और इस पर ध्यान दें।  जो कटौतियाँ हुई हैं, वे डिवोल्यूशन के नाम पर हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिवोल्यूशन के नाम पर यह नहीं होना चाहिए। जो विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, उनमें किसी प्रकार धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं, यह ईमानदारी की बात है, सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा देने का काम प्रदेश सरकारों का है, उनकी इस स्तर की शिक्षा में बहुत खराबियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों का हम अच्छा रिजल्ट नहीं देखते हैं। ऐसे स्कूल्स के बच्चे अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, please be very brief.  Hon. Minister is going to reply at 2.30 p.m.  Still 20 members are there to speak.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि ग्रामीणों के लिए नये प्रकार अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर ब्लॉक में एक नवोदय विद्यालय आरंभ करे। उससे यह होगा कि उस ब्लॉक के स्तर पर जो विद्यार्थी अच्छे होंगे, प्रतिभावान होंगे, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

          इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जब से आर.टी.ई. लागू हुआ है तब से ऐसे निर्देश हो गये हैं कि आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को न रोका जाए। इसका परिणाम हुआ है, मैंने पच्चीसों स्कूल्स में जाकर देखा है, आठवीं कक्षा तक के बच्चों को ठीक से अपना नाम भी नहीं लिखना आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली-दूसरी-तीसरी कक्षा तक तो विद्यार्थियों को न रोका जाए, लेकिन उसके बाद की कक्षा के बच्चों की परीक्षा ली जानी चाहिए और उन्हें इस योग्य बनाये जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि वे पढ़ने-लिखने वाले बच्चे बन सकें।

          मैं एक बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर भी कहना चाहता हूँ। हालांकि कहने के लिए तो बहुत था, लेकिन आपने मेरा समय बहुत कम कर दिया है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा।

          वर्ष 2009 में भारत सरकार ने 30 नये विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। उनमें से तीन-चार विश्वविद्यालयों को तो मैं जानता हूँ। कुछ जगहों पर तो इतनी बुरी हालत है, हमारे यहाँ सागर के वाइस चांसलर तो जेल में हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका एकमात्र कारण यही है कि उन विश्वविद्यालयों पर आपने किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसे वहां पर नियंत्रण रखना चाहिए, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण वाइस-चांसलर की मर्जी से होता है। ये संस्थान राजनीति से दूर रहें, इसलिए लोकल पॉलिटिशियन्स को उनको नहीं रखा जाता है।  वाइस-चांसलर जिनको नॉमिनेट करते हैं, वे लोग अधिकांशतः उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं और वे उन सबॉर्डिनेट्स से कुछ भी कराते हैं।  हमारे यहां कई प्रोफेसर्स, चूंकि वाइस-चांसलर ने दस्तखत करा लिए हैं, सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं, जबकि मैं जानता हूं कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको वाइस-चांसलर ने कहा कि दस्तखत कर दो और उन्होंने दस्तखत कर दिए। इसलिए मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपको इस एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थानीय सांसद एवं अन्य अच्छे लोगों को भी रखना चाहिए, सिर्फ प्रोफेसर्स से काम नहीं चलेगा और आपके अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता है कि बहुत गंभीरतापूर्वक उसे देख सकें। इस देश में आज निजी विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा खुल गए हैं, जैसा कहा जाता है मशरूम ग्रोथ, इनकी ग्रोथ उससे भी ज्यादा हो गयी है। इसे रोका जाना चाहिए। इसके लिए कोई अच्छी रेगुलेटरी ऍथारिटी बननी चाहिए, जो इन पर नियंत्रण कर सके वरना कल इनमें से पढ़े हुए बच्चे डिग्री लेकर घूमेंगे और अच्छे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी डिग्री लिए घूमेंगे। उनकी डिग्री कौन देखेगा।  उनमें से पहला भी कहेगा कि मैं एमए, एलएलबी उत्तीर्ण हूं और दूसरा भी कहेगा कि मैं एमए, एलएलबी उत्तीर्ण हूं या पीएचडी हूं, उस स्थिति में शिक्षा का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बारे में विचार करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में एक स्ट्रांग रेगुलेटरी ऍथारिटी बननी चाहिए ताकि वे वाकई में शिक्षा के संस्थान बन सकें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।  मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन बातों पर ध्यान दें और मैं इस विभाग की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट का समर्थन करता हूं।

*SHRI MULLAPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Education is the most important tool to bring about social transformation, development and growth.  Any change made in the educational sphere will have far reaching ramifications in society.  Therefore it is through education that we are going to build a resurgent nation which can meet the challenges of tomorrow.

          The demographic dividend is a great advantage of our country.  And the great potential and talent of our budding generation could be properly tapped only through education which is qualitative.

          While participating in the Demands for Grants-2015, I remind this Government that ample caution needs to be taken before finalizing the proposed New Education policy of this Government.  We should not forget the fact that we live in a pluralistic society and ours is a composite culture.  Therefore, the New Education policy will have to take into account our secular ethos and cultural heritage.  It should also promote scientific temper in the minds of the children.

          This was exactly what our late Prime Minister, Rajiv Gandhi had done in the year 1986.  While envisaging and finalizing the then New Education Policy he had wide ranging discussions across the spectrum. And the great leap forward in the educational system gathered momentum through these wide consultations and interactions.

          The Total Literary programme and the establishment of the Navodaya Vidhyalayas in each district for rural children were landmark achievements of Rajivji's National Education policy.

          The Right to Education is a bi-product of this policy and we can be proud of the fact that a huge democratic country like ours, with the second largest population in the world, could ensure universal, compulsory and free education to all children between 6 and 14.  Nutritious food, books, uniforms etc. are also provided by the Government free of cost.

          Right to Education Act to my mind, is the greatest legislation that independent India has ever made.  And the destiny of India is going to be determined in the classrooms.

          It was Rajiv Gandhi who converted the Ministry of Education into the Ministry of Human Resource Development.  This was intended to build a vibrant, strong nation through human resource development.

          Keeping in view India's rich demographic dividend, the HRD Ministry is the most critical Ministry and it holds the key to the progress of our country.

          If, however, one looks at the allocation made for education it is shocking to note that there is a savage cut in the budgetary allocation.

          There is 22.14% reduction in allocation for SSA over the last year. With such a huge cut, how is it possible to increase the focus on enhancing the quality of education to address the poor learning levels of our children?

          Compared to the previous year the amount allocated for Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan, a flagship programme of the previous Government, is 29% lower this year. For the Rashtriya Uchha Siksha Abhyan (RUSA), the decrease is a staggering 48%.  It is astonishing to note that the allocation for mid-day meals has also been drastically cut.

          The argument of the Government is that the state will be getting their due share following the recommendations of the 14th Finance Commission.  In reality this is not going to happen.

          India has the maximum number of Universities in the world, according to UNESCO estimates.  But it is alarming to know that not one of these Universities figure among the 200 Best Universities in the world.  No doubt we have institutes of excellence like IITs, IIMs etc.  But when it comes to the question of universities we have a long way to go.

          If you look at the best universities in the world you will find that many of these universities do have professors and academics from India.  Why this brain drain?  Serious introspection is to be made and all out efforts are to be taken to bring these talents back.

          Right to education assures 25% reservation in all educational institutions for children belonging to disadvantaged section of society.  It is a paradox to see that many of the private institutions do not adhere to these rules and they charge huge capitation fee for admission to these schools.  If such a situation prevails how could the children from vulnerable sections benefit from this landmark Act. Government should pay special attention to this point and strict instructions should go from HRD Ministry to implement the same in letter and spirit.  If education is run on commercial lines the cardinal principles of equity, excellence and expansion would remain only on papers.

          A lot of criticism has been raised against the HRD Ministry by the academic community and the intellectual strata that the Government is impinging on the autonomy of many of the educational institutions.

          The controversy relating to treatment meted out to the Chairman of the Board of Governors of the Indian Institute of Technology, Mumbai, renowned Nuclear Scientists Sri Anil Kakodkar, is a case in point.

          The Director of NCERT, Prof. Parvin Sinclair, was unceremoniously sent out of office two years before her term ended. She was not allowed to defend herself before the decision to terminate her.

          The resignation of the Director, IIT, Delhi, Sri Shevgaonkar, two years ahead of tenure triggered another controversy.

          The Four Year Undergraduate Programme in Delhi University created lot of controversy and ultimately was withdrawn by the Government exposing its inept handling of academic affairs in the university.

          The revamping of Indian Council of Historical Research was another major issue on which this Government was under attack from Historians from across the spectrum.  The appointment of Sri Y. Sudarshan Rao as Chairman of ICHR generated a lot of heat as his academic records revealed that he was not a distinguished Historian.  Anyone could see how surreptitiously this Government is attempting to saffronise an important academic Body like ICHR.

          The deliberation at the All India Science Congress in Mumbai also reveals that this Government is taking such an important event in a cavalier manner.  The scientific community was totally disenchanted with this year's science Congress.  I am emphasizing this point as science and education is integrated.

          I have good number of other instances wherein this Ministry is going in for saffronization of educational system at a rapid speed.

          While concluding, I would say that any reorientation of education should begin with the New Education Policy of 1986 as laid down by Rajiv Gandhi, which was a road map for the overall development of our country through Human Resource Development.

*श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला)ः मैं एचआरडी मंत्रालय की ग्रांट्स पर समर्थन करता हूँ। भारत जैसे विविधताओं वाले एवं भिन्न-भिन्न भाषाओं वाले विशाल देश में शिक्षा एक चुनौती है, देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुणवत्ता एवं रोजगार दिलाने वाली कौशल विकास शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसीलिए देश में 80,000 स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय हुआ है। एवं 6 हजार मॉडल स्कूल, हर राज्य में आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे विश्वस्थरीय संस्थान खड़े करने के निर्णय लिए गए हैं।  हम प्रधानमंत्री के विजन का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने  प्रधानमंत्री बनते ही महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी उन्हें भारत रत्न दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी संसद के दोनों सदनों में सरकार के विजन को प्रदर्शित करते हुए उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा पर बल दिय है। इसी प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। बजट में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है ताकि जमीनी हालात को बदला जाए और एजुकेशन और स्किल डेवलेपमेंट को शिक्षा का आधार बनाया जाए।

          सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है इसलिए बजट में 22 हजार करोड़ रुपए इस मद में रखा गया है। मिड डे मील के लिए 9 हजार करोड़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 3565 करोड़ तकनीकी शिक्षा में 2200 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 1155 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरा मानना है कि गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शव्ति संवर्द्धक है, जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत की कालाकल्प कर देगी। जिस प्रकार से आज दुनिया में डिजिटल क्रांति आई है, भारत भी उस डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह तकनीक हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा और अच्छे मूल्यों को प्रदान कराएगी और उनका भविष्य संवारने में सार्थक साबित होगी। हमारी शिक्षा  नीति में इनपुट की बजाट आउटपुट पर जोर दिया गया है, इसलिए पढ़ने लिखने और गणीतीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए  (पढ़े भारत, बढ़े भारत) एक उत्तम कदम है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने "बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम के लिए हरियाणा को चिन्हित किया और सारे विश्व को भारत के इस संकल्प के बारे में अवगत कराया।

          जहाँ पर सरकार ने शिक्षा  क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, वहीं पर आजादी के बाद जो तस्वीर दिखायी पड़ती है उसमें धुंधलापन है। ताजा रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के गिरते स्तर के बारे में सचेत किया है। बुनियादी शिक्षा के स्तर को हमें गंभीर चुनौती के रूप में बनाना होगा। आज मन को बड़ा दुख होता है जब रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया जाता है कि हमारे पांचवीं के बच्चे दूसरे क्लास की पुस्तक नहीं  पढ़ सकते। हमारे बच्चों की गणित  व अंग्रेजी की नींव बहुत कमजोर होती है। इसमें अध्यापकों का ट्रेंड न होना भी आग में घी का काम कर रहा है। ये भी सर्वे में आया है कि 20 प्रतिशत अध्यापक अपने योग्यता टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते। यह देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े बदलाव की जरूरत है। बाजारीकरण के इस दौर में अभिभावक शिक्षा को बच्चे के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन भी मानते हैं। यद्यपि इसे गलत प्रवृत्ति भी कहा गया है क्योंकि बाजारीकरण की शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास में बाधा खड़ी कर सकती है।

          यह सच है कि शिक्षा केन्द्र और राज्यों की मिलीजुली जिम्मेवारी है। यद्यपि 14वें फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के वित्तीय अधिकार 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिए हैं। इससे राज्यों की शिक्षा पर खर्च करने की जिम्मेवारी अधिक बढ़ गयी है। यद्यपि हमारे आलोचक सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मिल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर ट्रैनिंग जैसी मदों में बजट में कमी की बात कहकर हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं। हमें राज्यों के साथ ठोस ढंग से बात करके इस भ्रांति को मिटाना होगा और चाहे हमें कोई भी तकनीक अपनानी पड़े, हमें इस क्षेत्र  में धन की उपलब्धि बढ़ानी पड़ेगी। हमें सर्वशिक्षा अभियान में ट्रांसपेरेंसी भी लानी होगी और अध्यापकों की भर्ती करते वव्त क्वालीफाइड अध्यापकों की भर्ती पर भी जोर देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 68 साल की आजादी के बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि अव्वल में तो गाँवों में स्कूल नहीं है, स्कूल हैं तो सिंगल अध्यापक है, आधारभूत ढाँचे की कमी है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। मैं मंत्री महोदय को बधाई भी देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए टॉयलेट बनाने का क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस अवधाराणा को समाप्त करे कि  प्राइवेट स्कूलों में ही गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। हमें आरटीई एक्ट के अनुसार क्लास में अध्यापक व बच्चों का 1.30 के रेशियों को भी बनाकर रखना होगा और शिक्षा के लिए हमने जो भी योजना बनाई है उस योजना को हमें एक निश्चित समय में लागू करना होगा ताकि कोई योजना पिछड़ न जाए।

मैं अंबाला लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जो एक आरक्षित क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र का विकास पिछले कई दशकों से रुका पड़ा है। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब अंबाला गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता था। यह प्रदेश का हर क्षेत्र में उन्नत लोक सभा  क्षेत्र था, परंतु आज वहाँ न कोई आईआईएम है न कोई आईआईटी है, न कोई स्किल डेवलेपमेंट के लिए कोई संस्थान है। छात्राओं के  लिए भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी लोक सभा का पंचकूला जिला हरियाणा की मिनी राजधानी कहा जाता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर कोई बड़ा संस्थान आज तक क्यों नहीं आया। आज भारत सरकार बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रही है। भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाएं हैं। मैं इस जयंती वर्ष में माननीय मंत्री महोदय से ये अनुरोध करूँगा कि मेरे क्षेत्र में बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। महिला विश्वविद्यालय बनाया जाए, आईआईएम, आईआईटी जैसी संस्था लायी जाए। मैं यह भी मांग करूँगा कि दलित छात्रों के स्कॉलरशिप में वृद्धि की जाए एवं उनके लिए आधुनिक छात्रावास बनाए जाए। ताकि उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई तकलीफ न आए। अतः मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।  

 

*SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL) : I thank our beloved leader Hon. Makkalin Mudalvar Idhaya Deivam Puratchi Thalaivi Dr. Amma for having given me an opportunity to represent Central Chennai Lok Sabha Constituency in this august House and also for enabling me to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Human Resource Development for the year 2015-16.

          The Ministry of Human Resource Development comprises two Departments viz. the Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education.

          The Budget Estimates for the Department of School Education and Literacy stands at Rs.42,219.50 crores out of which Rs.39,038.50 crores for Plan outlay and Rs.3,181.00 crores for Non-Plan outlay.  The total Budget Estimates for this Department has been reduced from Rs.55,115.10 crores for the fiscal 2014-15 to the present Rs.42,219.50 crores.  The Government intends upgrading over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle to the senior secondary level to ensure that there is a senior secondary school within 5 km reach of each child.  In order to achieve universal school education and continuing the many ongoing schemes under this Department, the Budget allocation for the year 2015-16 has been increased from the previous fiscal.  Let us hope for rethink on this matter and enhancement of the outlay for the year 2015-16.

          Enhancing the outlay for this Department is a must to meet the such school education related issues including mid-day meals.  The shining example of the State of Tamil Nadu is providing mid-day meal to the school children with balanced nutrition and also providing the students free of cost with all necessary things like bicycles, books, mathematical instruments, atlas, uniform, bags, shoes etc. to all school going children and even laptop, computers to higher secondary, ITI, Polytechnic and College students should be studied by the Central Government for universal implementation.

          The Budget Estimates for the Department of Higher Education stands at Rs.26,855.26 crores out of which Rs.15,855.26 crores for Plan outlay and Rs.11,000.00 crores for Non-Plan outlay.  The total Budget Estimates for this Department has been reduced from Rs.27,656.00 crores for the fiscal 2014-15 to the present Rs.26,855.26 crores.

          There are numerous proposals like setting up of new IIT in Karnataka and upgradation of Indian School of Mines, Dhanbad into a full-fledged IIT, setting up of Institutes of Science and Education Research in Nagaland and Odisha, a Centre for Film Production, Animation and Gaming in Arunachal Pradesh and Apprenticeship Training Institute for Women in Haryana and Uttarakhand, setting up All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) in Jammu and Kashmir, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. I fervently appeal for sanction of one more IIT for the state of Tamil Nadu and setting up the proposed All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) within this fiscal.

          It is observed that the total slash in the education sector as compared to the revised allocation in 2014-15 fiscal is 2.02%.  In total, the school education and literacy department and higher education department have got a total of approximately Rs.69.074 crores. The revised estimate for 2014-15 was approximately Rs.70,505 crores.  The cut is, however, about 16.54% if compared with the actual outlay the 2014-15 fiscal.

          The huge reduction in the outlay for both the school education and literacy department and the higher education department will delay our efforts in achieving the objectives of providing a better school education and state of the art higher education.

          I would, therefore, urge upon the Government to revisit the allocation matter and enhance it to reasonable higher levels so as to help the important education sector.

          I would once again thank our revered leader Dr. Amma and the Chair for this opportunity and conclude.

 

*श्री श्रीरंग अप्पा बारणे (मावल)ः शिक्षा केवल कार्यक्षमता को बढ़ाने का मात्र साधन नहीं है यह जन साधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने और व्यव्ति समाज की समग्र गुणवत्ता को प्रभावी बनाने का उपकरण भी है शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। इसी सोच को ध्यान में रख कर वर्तमान सरकार कार्य कर रही है।

          मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन दो विभाग शिक्षा और साक्षरता तथा उच्च शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है राष्ट्र की मानव क्षमता का भरपूर उपयोग के लिए सभी को एक सामान शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, और आज के एक इस अत्यंत प्रतिस्पर्धा के वातावरण में अच्छे गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन आधार बहुत ही आवश्यक है इसी दिशा में पिछले कई दशकों से विकास की अवधारणा विकसित हुई है।

          जहाँ एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु नई नई योजनाएं बनाई जा रही है, वहीं शिक्षा  के प्रति हमें जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत हैं। देश के सरकारी शिक्षण  संस्थान में हमें बेहतर शिक्षा मिलेगी या नहीं, यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वर्तमान में कोई स्कूल भवन नहीं है। बच्चे खुले मैदानों या पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं और अगर कहीं पर कोई स्कूल भवन है तो बहुत ही जर्जर हालत में है। स्कूल में बैठने के लिए फर्नीचर तक उपलब्ध नहीं है। छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं अतः सरकार को इस हकीकत पर विचार करना होगा और इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने होंगे। तभी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सफल साबित होंगी।

          शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तो किया जाता रहा है लेकिन मैं सरकार का ध्यान स्कूलों में शिक्षकों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज देश  में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ लगभग 500 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 या 3 ही शिक्षक हैं। एक ही शिक्षक इतने छात्रों को कई विषयों की पढ़ाई कराते हैं। इस गंभीर स्थिति को भी समझने की जरूरत हैं अगर एक ही शिक्षक कई विषयों की पढ़ाई कराएगा तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। यह अपने आप समझ में आता है अतः सरकार को सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना होगा ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके।

          पिछले कुछ सालों से शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ गया है। हर जगह कई निजी स्कूल खुल चुके हैं और इन निजी स्कूलों ने पूर्ण रूप से शिक्षा का व्यवसाय शुरू कर दिया है। आज के समय में निजी स्कूल वह सब शिक्षा देती हैं जिस प्रकार की शिक्षा मानव उत्थान के लिए जरूरी है। परंतु इस शिक्षा के बदले निजी स्कूल एनुअल चार्ज, एवं अन्य तरह तरह के चार्ज लगाकर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं और हर साल 20 से 30 प्रतिशत तक फीस बढ़ा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने से रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे और शिक्षा के व्यवसायीकरण कारण को रोकें तथा निजी स्कूल पर सरकार का नियंत्रण और बढ़ाया जाए।

          इस बात को नाकारा नहीं जा सकता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति अभी भी दयनीय है और हम उच्च  गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं। आज भी देश के सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की कमी नजर आती है। देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर शौचालय, पीने का पानी, उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलने की सामग्री और खेल मैदान तथा खेल प्रशिक्षक की बेहद कमी  है और करीब 700-800 बच्चों पर मात्र 35-40 कंप्यूटर उपलब्ध हैं और इसी के चलते लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इन सब तरह की सुविधाओं की पूर्ति नहीं की जाएगी तब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाएगा और देश के नागरिक विशेषकर शहरों में रहने वाले लोगों को सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं होगा। यदि हमें लोगों का भरोसा इन सरकारी स्कूलों पर बढ़ाना है तो हमें सभी सरकारी स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ानी होगी।

          केन्द्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा का स्तर बाकी सरकारी स्कूलों से बेहतर है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक सांसद के लिए उनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु प्रतिवर्ष 6 सीट का कोटा निर्धारित किया हुआ है। इन मात्र 6 सीट के लिए हमारे पास प्रतिवर्ष 400-500 लोगों का आवेदन आता है और यह हमारे लिए कठिन स्थिति बन जाती है। अतः मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से  आग्रह करूँगा की केन्द्रीय विद्यालय में प्रत्येक सांसद को उसके क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय के लिए  10-10 सीट का कोटा बनाया जाए जिससे की क्षेत्र वासियों की कोई नाराजगी न हो और बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा मिले सके।

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): All the Governments around the world recognize the importance of education. Only those societies that have acquired the relevant knowledge and skills can compete successfully in the global market today and it depends on the quality and standard of education that the children and youth received.  Therefore investments on education has emerged as a power mechanism for accelerating growth and development of a nation.  Education is not only an instrument of enhancing efficiency but also an efficient tool for augmenting and widening democratic participation and upgrading the overall quality of individual and society.  India has a vast population and to capture the potential demographic dividend to remove the acute regional, social and gender imbalances, there is a need to make concerted efforts for improving the quality of education as mere quantitative expansion will not deliver the desired results in view of fast changing domestic and global scenario.

          While primary education is fundamental to the nation, higher education determines its economic and technological progress in the globalized era.  The Ministry of Human Resource Development has two departments, that is, Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education.  I would like to deal with these two departments, separately and specifically on this year's budgetary allocation.  Union Budget 2015-16 has brought mixed reactions.  While Higher education, skill development and jobs have received more importance, I feel, basic issues in the educational sector have been neglected or is seen as very less important.  A total of Rs.68,968 crore has been allocated to the education sector.  Higher education department has got Rs.26,855 crore in 2015-16 which is 13.31 per cent higher than the previous year when it got Rs.23,700 crore in 2014-15.  The focus towards quality education is demonstrated by planning to upgrade over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle to senior secondary level.  Sarva Shiksha Abiyan (SSA) has been allocated Rs.100 crore as compared to Rs.93.14 crore last year.  Yet, I would say there has been a marginally reduction on the overall allocation towards education.  About 22% increase towards higher education is there and this indicates that there is a shift in focus from school to higher education.  The Government has set aside Rs.42,219.5 crore for the Department of School. Education for 2015-16 as compared to Rs.46.805 crore last year.  The allocation in the school sector was cut by around 10% in the planned outlay from Rs.43,517.9 crore in the last budget to Rs.39,038 crore.  The Mid-day Meal Scheme suffered a drastic fund cut from Rs.1296.5 crore last year to Rs.133 crore this year.  There is great deal of talk to provide quality education.  But there is little mention of how to make education to all at the grass-root level.

          The deteriorating learning quality in Government schools is currently one of the most discussed issues in the education sector.  Economic Survey 2014-15 also has flagged issues like how more than one crore children are missing out on the benefits of legislation like RTE Act.  Though there are improvement in Literacy rate and school enrolment, learning scenario in India is dismal in international comparison. NCERT also has pointed out that learning is a big challenge in the Indian Education sector.  The levels of learning vary across states, gender, social ground and regions.  The situation is more severe in higher levels of education.  In a Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) of CBSE for 2 lakh students in Class IX, only 90 thousand could pass the evaluation.  Poor learning at earlier stages of education was identified as a key reason for this failure.

          Elementary education is a fundamental right of every child in the age group 6-14 years.  The total population of children in this age group in approximately 237 million.  Total population of children of age group of 0-18 years is 442 million.  Right to Education Act is in force since 2009.  Though many circulars have been issued by the Central and State Governments for effective implementation of the Act, very little progress has been made.  Though the demand for education is expanding the enrolment in government schools has been decreasing over time. As per Annual Status of Education Report (ASER) data, private school enrolment in rural India is increasing at an annual rate of 10 per cent.  In 2014, more than 30 per cent of children in rural areas were enrolled in private schools. The poor quality of output in the form of learning outcomes is one of major reasons for this preference shift.  Therefore, there is need to make adequate allocations for universalisation of elementary and secondary education across the country.  The recommendation of Kothari Commission in 1966 for 6 per cent of GNP for public expenditure on education is still unmet.  At present, the Union Government bears only one fourth of the total government spending on education, whereas the rest three fourth of the spending come from the state governments.

          As education is in concurrent list, the Union government needs to take a larger responsibility towards promising financial resources for education.  They constitute 39 per cent of India's population, making the country home to 20 per cent of the world's child population, but children received the lowest share in the Budget this time.  The education sector has 2% cut in the outlay in this Budget even as the Government propose to set up new IITs and IIMs in some states.  This year's budget has marginally reduced overall allocation towards education but increased the planned higher education budget by nearly 22%.  This shows there is a shift in focus from school to higher education, but increase of about Rs.3000 crore, from revised estimate of Rs.23,400 to Rs.26,855 crore, will not be enough to power the new IITs, five new IIMs.  On an average one IIT costs Rs.1750 crore and an IIM nearly Rs.1000 crore.  So is the case of establishing new Indian Institutes of Science and Education Research in Bhubaneswar and one in Nagaland.  This will entail big expenditure.  Where is the money?  Larger problem afflicting higher education is the pathetic condition of state universities.  In its last leg UPA-II had come up with an ambitious Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) to state universities.  Many states have come on board, but this Government seems less enthusiastic about RUSA.

          While discussing Demands for Grants on HRD, I would say the overall provision for education in the budget is not that encouraging.  Though the focus on higher education is appreciable, but strengthening of the state higher education institutions- a dire necessity of time- is not seen in the budget.  Now states have to spend more on key school schemes. UGC stares at fund crunch as Government does not budget for its costs.

          It is not that higher education is only in difficulty, technical education is in shambles.  Indian education, be it school education, higher education or technical education, requires a serious change in the mindset.  Education is the foundation of society, its values, culture and progress.  It is time we bring back the archetypal school teacher.  It is also time to realize that education too is serious a business to be left to the private sector.

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):  The quality of primary education in India has been a cause for concern for quite some time.  While the current policy, including a new legislation for Universal Education, lays out a grand vision of raising children's education profile, it barely lays emphasis on developing their skills to learn.

          There is rapid fall in quality of education in a country where education is a constitutionally guaranteed fundamental right.  Poor families in rural India are spending a lot of hard-to-find cash to get half-baked education for their children. Even as the Government undertakes to educate all its children under the Right to Education (RTE) Act, private schools are mushrooming in rural India and attract 10% more students every year, compared to the previous year.

          There has been a feeling that RTE may have led to relaxation of classroom teaching since all exams and assessments are scrapped and no child is to be kept back.  Teaching learning of basic foundational skills should be the main agenda for primary education in India.  There is a national crisis in learning.  The quality of education and performance of the students in both Government and private schools have to improve and the Government has to check the invasion of the sector by private capital.  With or our without RTE, even the primary school education in moving in the same direction.

          The Annual Status of Education Report (ASER) released in 2013 had some startling observations on reading and math levels in all Indian States.  In 2010, nationally, 46.3 per cent of all children in Class V could not read a Class-II level text.  This proportion increased to 51.8 per cent in 2011 and further to 53.2 per cent in 2012.  This decline in reading levels is mainly in States such as Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Kerala, which happens to be the most literate state in the country. In Maths, the situation seems as grim, especially in Government schools.

          Clearly, the public education sector has failed in building strong institutional mechanisms to promote learning skills.  New policy initiatives do not inspire confidence either.  The Right to Education Act, for instance, requires School Management Committees (SMC) to be set up to co-ordinate activities in every Government school.  The SMC oversees the operations of the schools and receives funding from the State and Central Government.  Three-fourths of the SMC should consist of parents and the rest local authorities, teachers and educationists.  The idea was to have increased community participation in the school's operation.  A working paper by the Delhi based Centre for Civil Society says that School Development Plans are barely functional in SMCs and that members are unaware of their responsibilities.

          The teaching system needs to cater to students with unique skill sets and these skills need to be developed at the primary level. For that to happen., the teaching  evaluation system has to be overhauled.  Over 99 per cent of the 7.95 lakh teachers who appeared for the Central Teacher Eligibility Test in 2012, a benchmark for teacher eligibility, failed to clear the exam.  This is largely due to the outdated B.Ed degree system.  An NCERT paper says the B.Ed Programme is too short and focuses on 'rote memorisation' rather than 'teaching for understanding'.

          The National Curriculum Framework for Teacher Education of 2009 recommended longer preparation for teachers, but the B.Ed curriculum structure continued to be for a single year.  There is also a lack of enough skilled trainers and preparation to develop skills, abilities and attitudes to teach students.

          Clearly, the primary education system in the country is broken and attempts to fix it are feeble.  Unless the problem is addressed quickly, these young ones would grow to join the swelling ranks of the educated unemployables in the country.

          Four steps that could transform India's education system from a medicore to a world-class system are :-

          First, it is important not only to invest more in education but to do so more strategically.  Government should invest more resources in teacher education and development, principal training, ICT in education and assessments. Furthermore, a portion of the budget allocation to states should be contingent upon the adoption of progressive education policies and improvement of outcomes.

          Second, improve quality standards through nationwide assessments.  Assessments need to be at the core of any planning exercise for improving India's education system.  The Government should introduce state-wide learning assessments that are undertaken at regular periods during a child's school journey, which can also contribute to remediation and improvement in teaching.  Additionally, a school rating system should be instituted to set targets for school level improvements.

          Gujarat Government has already taken a lead in this regard with the Gunotsav Programme, an accountability framework for quality of primary education that includes learning outcomes of children as well as co-scholastic activities, optimal use of financial resources and community participation.  This model can be replicated in other states.

          Third, equip school principals to become efficient school leaders.  Great leaders make great institutions, in every sphere.  In schools, principals are the highest point of leverage, yet their role is often restricted to administrative functions.  There is a need to re-imagine the role of the principal- as an instructional leader, rather than an a administrator.  Moreover, we need to institute stricter guidelines for recruitment of school leaders that prioritise merit over seniority. Gujarat has again taken the lead by establishing the Headmaster eligibility test for selection of its principals.  The government should set up centres for school leadership in every State and mandate induction as well as ongoing training for all principals.

          Fourth, improve teacher quality for better learning outcomes.  It is unfortunate that teaching today does not attract the best  talent. We need public awareness campaigns in India that are able to effectively project teaching as a rewarding and meaningful profession.  Centres of Excellence need to be created for teacher education in prestigious universities across India.  Our Teacher Education Institutes (TEI) capacity is extremely fragmented with over 11 lakh seats in 14,000 TEIs.  Most of this capacity is of poor quality that has been created through non-transparent, poorly formulated TEI recognition procedures. Government should build and scale high-quality institutes at top 10 Central Universities and strengthen SCERTs and DISEs (District Information System of Education).

          I believe that every child in India deserves excellent education. I also believe that given the vastness and diversity of our country we can only succeed through experimentation and analysis, rather than a mere adoption of predefined rules.  Our country needs bold reforms and focused implementation with clear targets for learning outcomes to achieve this goal.

          Our emerging market peers- China, Brazil and Poland, among others - have mad education reform a priority as they recognize it as the surest path to sustained economic development.  The future of 240 million children is at stake, and as concerned citizen, I urge Government's attention to these bold steps that can truly improve their lives.  With these words, I conclude.

 

*SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR): Why is India still a developing country and what is stopping it from being a developed country?  This particular question strikes me every time when I read something about India's education system.  I see India's education system as a stalling block towards its objective of achieving inclusive growth.

          Let me inform the Government which all of us realize about certain startling facts.  India is going to experience a paradox of nearly 90 million people joining the workforce but most of them will lack requisite skills and the mindset for productive employment according to a report in DNA.  India has about 550 million people under the age of 25 years out of which only 11% are enrolled in tertiary institutions compared to the world average of 23%.

          I wouldn't be laying too much emphasis on the drawback of India's public education system and its history or its origin because it has been an issue well debated in the past and the main flows has already been pointed out before I will be focusing on how the education system's failure is leading to anther social issue of income inequality and hence, suggest certain policies to improve India's education system and reduce inequality.

          The really critical aspect of Indian public education system is its low quality.  The actual quantity of schooling that children experience and the quality of teaching they receive are extremely insufficient in government schools.  A common feature in all government schools is the poor quality of education, with weak infrastructure and inadequate pedagogic attention.  What we are not realizing right now is the education which is a source enriching the human capital can create wide income inequalities.  It will be surprising to see how income inequities are created within the same groups of educated people.

          Certain policy measure need to be taken by the Government.  The basic thrust of government education spending today must surely be to ensure that all children have access to government schools and to raise the quality of education in those schools.

          Another reason for poor quality of education is the poor quality of teachers in Government schools.  Our Government schools are unable to attract good quality teachers due to inadequate teaching facilities and low salaries. The Government currently spends only 3% of its GDP on education which is inadequate and insufficient. To improve the quality of education the Government needs to spend more money from its offers on education.

          Most economist feel that only panacea to the ills of the public schooling system is the voucher scheme.  Under the voucher system, parents are allowed to chose a school for their children and they get full or partial reimbursement of their expenses from the Government.  The present education system in India has come a long way and age old traditions have undergone a makeover to produce an ecosystem that is evolving every single day.

          Initiatives like the 'Right to Education Act' have provided that emptive to growth and progress by laying special emphasis on elementary education in India, but this is not sufficient.  25% of the Indian population is illiterate.  Only 7% of the population that goes to school managed to graduate and only 15% of those who enroll manage to make it to highs school and achieve a place in the higher education system.

          A few reason why education in India is given less importance in some area as follows: 80% of the schools are managed by the government.  Private schools are expensive and out of reach of the poor. More hand to earn remains the mentality amongst many families and therefore little kind are set out to fend for the family once over going to schools to garner adequate education in the most literate sense of the word. Infrastructure facilities at schools across rural areas and in slum dispense very poor quality of education. The teacher are not well qualified, and therefore not will be paid and therefore are not willing to work hard enough. This has been a classical Catch-22 problem that the government has been trying hard to fight against.

          The type of Education system in India can be classified as: (1)Pre Primary education in India; (2)Primary education in India; (3)Elementary education (4)Secondary education in India; and (5)Higher education in India           What do we need to change about the Indian Education System:-Focus on skill based education; reward creativity, original thinking, research and innovation; get semester people to teach; implement massive technology infrastructure; re-define the purpose of the education system; effective deregulation; take mediocrity out of the system; and allow private capital in education.

          Education system in India is quite different from the curriculum followed in other countries of the world. Education system in India focus more on theory then other activities whereas countries like USA and Canada have divided their syllabuses into content, practical as well as sports and other curricular activities like music, dance, drama and so on.  There are many other systems followed by other countries. So let us discuss the system adopted by a few countries to understand the Indian Education system.

United State divide their years of study into three stages: 1) Elementary school

2)       Middle School ; and  3)  High school This concept builds a sense of progress in the kids from quite young age.

          Australia - follows quite a different method in terms of their educational system.  Australia is very famous and reputed about the education pattern followed there.  It is divided into 3 parts: 1)        The primary school;  2)   Secondary school; and 3) College           Australia gives great importance to sports like cricket, hockey, boxing and offer scholarships to make students ready for events like Olympics making then the leader in many games played in the world.

          Talking about education system followed in India it  is focused mostly on theory and offers degrees in different fields which help  children to aspire and take up relevant jobs in future. Educational years in India is divided into Kindergarten, primary, secondary, college, university level and finally post graduation.

          The Indian Education system mainly focuses on cramming and not on the concept.  Here the emphasis is more on getting good grades in the exams.  Children are overburdened with theoretical knowledge with no trace of practical knowledge.  As a result, when they are employed in firms requiring the use of practical knowledge they are out of the race.

          I strongly feel that in this era of transition  our country is undergoing, we must discuss the issue at length and rethink about the future of our education system for the future of the nation.

*श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू)ः हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मा0 वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के लिए शुभकामना देते हुए मैं माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहरना करती हूँ। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए बधाई देती हूँ।

          मेरा संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के कोने-कोने में मेरे यहां  से शिक्षित लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री महोदया से अपने संसदीय झुंझुनू में एक केन्द्रीय विद्यालय बुहाना में खोलने का  आग्रह करती हूँ जिससे शिक्षा के क्षेत्र में और विकास कर सके तथा देश को शिक्षित नागरिक दे सकें।

                                 

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एचआरडी मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

          बजट की कटौती को लेकर हमारे कुछ साथी ज्यादा चिन्तित नजर आए, वास्तविकता यह है कि बजट में पहले वाले वर्ष में जितना पैसा खर्च किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। वर्ष 2014-15 में बजट पूरा एग्जास्ट नहीं हो पाया, इस कारण से संभवतः फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कुछ कटौती की होगी। दूसरे, बजट की चिन्ता किसी को करने की जरूरत नहीं है, जब हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी एवं एचआरडी मंत्री महोदया ने लागू किया है, बहुत उत्साहनजक और अच्छी योजनाएं हैं। तब निश्चित रूप से हमारी सरकार कटिबद्ध है, किसी प्रकार से बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, बशर्ते वह सही जगह पर खर्च हो, तभी बजट दुबारा दिया जा सकता है।Thirdly, share of the state is being enhanced from 32 per cent to 42 per cent, which was announced  by our hon. Prime Minister and  by the 14th Finance Commission. इस कारण राज्यों के पास दस प्रतिशत पैसा ज्यादा जा रहा है। यदि राज्यों को कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो उससे उसे पूर्ण कर सकते हैं। लिहाजा, बजट के बारे में हमारे जिन साथियों ने चिन्ता जाहिर की है, मेरा उनसे यही अनुरोध है।

          आज मेरा मेन इम्फेसिस क्वाण्टिंटिव एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन पर रहेगा, आज मैं इसी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देश में वास्तव में आजादी के पश्चात शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है।  जहां पहले बीस-बीस किलोमीटर तक सेकेण्डरी स्कूल नहीं थे, मिडिल स्कूल नहीं थे, वहां आज ऐसा कोई ढाणी या मजरा नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है। प्राथमिक पाठशालाएं खोली गयी हैं। चाहे  सरकार कोई भी रही हो, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को अहमियत दी गयी है। आज हमारी सरकार ने यह तय किया है कि पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर हर जगह सीनियर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिए और उसी के तहत 80 हजार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल एवं 75 हजार सेकेण्डरी स्कूल खोलने का विचार है। मैं अपने राज्य के बारे में बताता हूं, जहां राजस्थान सरकार एवं  माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने यह घोषणा की है कि कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होगा, जहां सीनियर सेकेण्डरी स्कूल नहीं हो। यह बहुत अच्छा, सराहनीय कदम है, जो राजस्थान सरकार द्वारा एनाउंस किया गया है। 

 

          इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल्स की बात है, कहा गया है कि इनकी कोई कमी नहीं होगी। जहां-जहां ये स्कूल्स नहीं हैं, वहां पर हमारी राज्य सरकार ने इनकी व्यवस्था कराई है। जहां तक बच्चों की बात है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब अप्रैल 2010 में लागू हुआ, तब से GER (Gross Enrolment Ratio) is about 100 per cent in the primary level, it is 87-90 per cent in the upper primary level; and slightly less, around 50 per cent, in the secondary and senior secondary levels, जो थोड़ा चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। आज भी उच्च शिक्षा में 15 per cent students are going or enrolling in the universities and colleges. हमारी सरकार ने तय किया है कि by 2020, it will be increased up to 30 per cent. The hon. Minister is here. 30 प्रतिशत तक युनिवर्सिटी और कालेज में Enrolment का लक्ष्य रखा गया है। उसकी सराहना की जानी चाहिए और we will certainly achieve this target. यह 2020 तक करने की बात कही है। क्वांटिटी देखते हैं तो काफी हद तक देश में शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जहां तक क्वालिटी की बात है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसका कारण यह है कि पिछले एक साल में जो आपने ट्रिपल आईटीज़, आईआईए या आईटीआई या आईआईटी डिजाइन सम्बन्धी जो बिल पास किए, चम्पारण में सेंट्रल युनिवर्सिटी खोलने सम्बन्धी बिल पास किया, ग्लोबल स्तर की संस्थान कायम करने का जो आपका इरादा है और उसकी ओर आप अग्रसर हैं, उसके लिए हम माननीय मंत्री महोदया को बधाई देते हैं। मेरा यह भी कहना है कि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा रोजगारपरक होनी चाहिए जबकि अभी engineering graduates, even only 20 per cent graduates are employable. We have to take care of them also. अच्छी पढ़ाई कराएं, उनकी ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और बेस्ट एजुकेशन तीनों जब साथ चलेंगे तो हम एजुकेशन की फील्ड में आगे जाएंगे।

          सन् 2007 में हमारा ड्रापआउट रेशो 9.4 प्रतिशत था। That came to 4.7 per cent. The Ministry has to take care of even this also.  ड्रापआउट कम से कम हो। We should bring the drop-out rate to zero per cent. इसी प्रकार से प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं।

They are not coming to the schools. उन्हें स्कूल लाने का प्रयास करेंगे, five per cent of the schools are not having drinking water. 17 per cent of the schools do not have separate toilets for girls. जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वस्थ भारत - स्वस्थ विद्यालय की बात कही है, उसके तहत करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। Even as Members of Parliament, all must be doing but I did it. I have given Rs.1 crore to the scheme for building separate toilets for girls to different schools in my constituency. हर सांसद इस काम को कर रहा है। 42 per cent of the schools are not having boundary walls. सबसे बड़ी दिक्कत है। But it is a problem of all. आपका जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, उसके तहत आप स्कूल्स के कमरे बनाने की स्वीकृति देते हैं।What about the old ones? जो जर्जर हो रहे हैं। Even under the MPLAD fund, we cannot get  it repaired. We cannot get them repaired from our fund. इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है ताकि बच्चों के बैठने के लिए स्कूल्स में जो कमरे जर्जर हो रहे हैं, वे ठीक हो सकें। अभी तक आठवीं क्लास की परीक्षा तक हर विद्यार्थी को पास होना जरूरी है, यह ठीक बात है। मेरा तो मानना है कि आठवीं की परीक्षा बोर्ड की होनी चाहिए। It should be a uniform decision. It should be the decision of the Central Government, and all the State and UT Governments will follow that. इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जहां तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट का सवाल है, there is a shortage of teachers. उसके लिए मंत्री जी चिंता कर रही हैं। There is a shortage of 30 per cent teachers in colleges and universities. कई जगह पर जैसे राज्यों में छोटे-छोटे मामलों को लेकर लोग लिटीगेशन में चले गए हैं। राजस्थान में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारी मुख्य मंत्री जी ने एफिडेविट दिलाकर 12,000 टीचर्स की भर्ती कर दी, जो पाइपलाइन में थे। बिहार और यूपी ऐसे दो राज्य हैं, जहां यह कम है।

          मैं अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक केन्द्रीय विद्यालय होना चाहिए। आज के बच्चों और पैरन्ट्स की जो मांग है, उनके अनुसार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

*SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): For a developing country and emerging economy like India, education of our children and youth deserves utmost priority.  In our history when India won its Independence, our education sector faced huge challenges such as dismal literacy, poor enrollment, low participation of female students and limited outreach of Government schools.  In the past 60 years under successive governments the situation improved significantly.  There are greater number of girl students, nearly 90% enrollment of students, around 73% literacy rate and massive increase in school infrastructure especially in poor and remote areas.  Undoubtedly, Government policies such as Right to Education, Mid –day Meal.  Sarva Shiksha Abhiyan ensured that families with limited resources were able to send their children to school where they studied in a hygienic environment and nutritional support.  Consequently, 60 years ago when education was unavailable to large parts of the child and youth population in contemporary India, it has become a right.

          Now the current Government needs to reaffirm its priority to the education of our children.  Unfortunately it has started off on the wrong foot.  Reduction in the Budget for key government policies such as SSA, RMSA right is not right.  There also has been concern about mixing mythology and science, high number of vacant VC posts and public discontent amongst Directors of top educational institutions.

The Ministry also has to ensure that the investment in Government schools yield better learning outcomes.  Research indicates that private schools pay less salaries to their teachers but produce the same academic results as Government schools.  This implies that the governance of Government schools must improve.  This will not be provided without an increase in the budget of the HRD Ministry.

   

* Speech was laid on the Table   श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय की मांगों पर बोलने के खड़ा हुआ हूं। मानव संसाधन विभाग ज्ञान की रोशनी देने वाला, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। भारत एक अखण्ड देश है। ज्ञान तपस्या है, डैडिकेशन है। ज्ञान से मानसिक हीनता दूर की जा सकती है। इंसान पेट की भूख को 24 घण्टे तक सहन कर सकता है। लेकिन दिमाग से यदि कोई गुलाम बनाना चाहे तो इंसान को नहीं बनना चाहिए।  ज्ञानहीन समाज से मानसिक हीनता पैदा होती है और जहां मानसिक हीनता पैदा होगी, वहां समाज की संरचना में उथल-पुथल पैदा होगी। जिससे समाज में कमियां आएंगी। इसलिए हमें ज्ञानवान समाज बनाना है। ज्ञान के मंदिर को बेहतर बनाना है।

13.46 hrs.                  (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) एक कहावत है कि हमारे हाथ की घड़ी को कोई छीन सकता है, हमारे हाथ की अंगूठी को कोई छीन सकता है, धन-दौलत को लूटा जा सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, जिसे दुनिया में लूटा नहीं जा सकता है, केवल बांटा जा सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है और ज्ञानवान समाज बनाना है। ज्ञान उजाला है, पूर्णमासी है। पूर्णमासी में उजाला होता है। अज्ञान अमावस्या की काली रात है, अंधेरा है। ज्ञान के बिना जीवन में अंधेरा होता है। निरक्षरता मैली चादर है, जिसे उठा कर फेंकना भारत सरकार का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। ज्ञान की हमारी धरोहर है विक्रमशिला। इतिहास में उसको ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए जाना जाता था। पूरी दुनिया में उसके ज्ञान का डंका बजता था। आज भी हमारे पास ज्ञान और कुशाग्रता है, क्षमता है, बुद्धि है। देश और दुनिया में हमारा नाम है। हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है। सरकारी स्कूल यदि कमजोर होगा तो भारत की शिक्षा कमजोर हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। आज भी 70 परसेंट लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूल को सभी साज-सज्जा से सुसज्जित करना, उनको हर तरह से बेहतर बनाना, हमारा कर्तव्य है। प्राइवेट स्कूल्स को इसलिए खोला गया था कि उनसे शिक्षा की रोशनी सभी तरफ पहुंचे, लेकिन हमें प्राइवेट स्कूल्स नहीं, सरकारी स्कूल्स यानी गांव के स्कूल्स, जो ज्ञान के मंदिर हैं। जहां समाज के सभी जाति, धर्म और मज़हब के छात्र, चाहे वह रिमोट इलाके के हों, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, ज्ञान में बंटवारा नहीं होता है। नामांकन सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एससी और एसटी की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। मिड-डे मील को बेहतर बनाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान को बेहतर ढंग से गांव-गांव पहुंचाया जाना चाहिए। मिडिल क्लास में बोर्ड परीक्षा की शुरूआत फिर से की जानी चाहिए। नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। हम भाई की शिक्षा पर जोर देते हैं, छात्रों की शिक्षा पर जोर देते हैं, लेकिन ये दोनों जीवन के पहिए हैं। जितना हम छात्रों की शिक्षा पर जोर देते हैं, उससे भी बढ़-चढ़ कर जब हम नारी शिक्षा पर जोर देंगे तभी शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश समृद्ध होगा, ज्ञानवान होगा। इसलिए हमें शिक्षा में समता लानी है। गुणवत्ता को बेहतर करना है। मैं बांका संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां एक केन्द्रीय विद्यालय है, जो कि एक छोटे भवन में चल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में आग्रह किया। इन्होंने उस पर ध्यान भी दिया। पत्राचार भी हुआ, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बांका के केन्द्रीय विद्यालय की पहली और दूसरी कक्षा बंद हो चुकी है। अब जमीन भी मिल चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी राशि आवंटित करके बांका के केन्द्रीय विद्यालय को बेहतर बनाया जाए। नवोदय विद्यालय को बेहतर बनाया जाए। छात्रों को किताबों का बोझ नहीं दिया जाए, किताबों के बोझ से ज्ञान नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमें आज मानव विकास के लिए शिक्षा पर जोर देना है, शौचालयों की व्यवस्था करनी है, पुस्तकालयों की व्यवस्था करनी है। हमें मीडिया का भी सहयोग लेना है और आज बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे को मूर्तरूप देना है। उन्हें हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान बनाना है। हम लोग नारे लगाते थे, हम भी बिहार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। हम कहते थे कि जन्म दिया तो शिक्षा दो, आधी रोटी खायेंगे, फिर भी स्कूल जायेंगे। यह हमारे नेता लालू जी ने हमें कहा कि नारा लगाओ - आधी रोटी खायेंगे, फिर भी स्कूल जायेंगे। जन्म दिया तो शिक्षा दो। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य और फर्ज है कि आज हमें लोगों को शिक्षा देनी है। आज कक्षाओं की कमी है, लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ी है। सारे देश में और बिहार में एक -एक कक्षा में तीन-तीन क्लास चलती हैं। आज शिक्षकों की देश में भारी कमी है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज बहुत सारे रिमोट इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनोरिटीज हैं, हमें उनका हित भी देखना है। आज हमें चतुर्दिक ज्ञान देना है। छात्रों के अनुपात में हमें शिक्षक देने हैं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम स्वदेशी भाषा, भारतीय भाषा का अधिक प्रयोग करें। इसीलिए आज हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा सामाजिक दायित्व है, जो हमारा राजनीतिक दायित्व है, जो सरकार का दायित्व है कि शिक्षा को हमें बेहतर बनाना है। हमें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करना है। जब तक हम मानव का विकास नहीं करेंगे, शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, बुनियादी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। वही हमारी फाउंडेशन है, वही हमारी बुनियाद है, वही हमारी इमारत है। इसलिए चंदन की तरह उसकी सुवास आनी चाहिए। आज हमें समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहबों में जो हमारे अखंड भारत की ज्ञान की ज्योति है, उसे बेहतर तरीके से फैलाना है और ज्ञान की रोशनी को गांव-गांव तक पहुंचाना यही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता के साथ शिक्षा को बेहतर बनाना हमारा फर्ज है। जब हमारा ज्ञान ही खत्म हो जायेगा तो अंधकार हो जायेगा। इसीलिए भारत हमेशा से ज्ञान का संदेश बांटता आ रहा है।          

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी जी को अपने ओर से बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह इस विभाग को आगे बढ़ा रही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गनिर्देशन में संचालित करने में अपना योगदान दे रही हैं, वह सराहनीय है। वर्ष 2015-2016 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान सभी मदों को सामने रखकर किया है, वह 69074 करोड़ रुपये का है। एक बात कही जा रही है कि इस बार का बजट पिछले वर्षों से कम है। यह बात सही है, परंतु हमें इस बजट के आंकड़ों में नहीं देखना होगा। हमें यह भी देखना है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा सीधे तौर से केन्द्र से दस प्रतिशत सीधी बढ़ौतरी हुई है और यदि पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज का जोड़ें तो केन्द्र से सीधा-सीधा लगभग 65 प्रतिशत से अधिक बजट का प्रावधान है।

          इसी के साथ-साथ उच्च शिक्षा के बजट में 22 प्रतिशत की बढौतरी भी की गई है। यानी उसे 13 हजार करोड़ रुपसे बढ़ाकर 15855.26 करोड़ रुपये किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़े, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की बात कही थी। जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, ई-लर्निंग तथा नेशनल मल्टी स्किल मिशन की स्थापना पर बल दिया गया था। इस तरह से हमारा शिक्षा मंत्रालय आगे की ओर बढ़ रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो सर्व शिक्षा अभियान माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए सरकार ने शुरू किया था, उससे ग्रामीण क्षेत्र में मैं बहुत से लाभ देखता हूं, जहां स्कूल के लिए कमरा नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, वहां पर आज बेहतरीन प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के कमरे हैं, टीचर्स हैं और सारी व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज देश में जहां 68 प्रतिशत के करीब औरतें अनपढ़ हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए अच्छे कार्यक्रम बनाए गए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां स्कूल जाएं तो वहां पर लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपने मानव संसाधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। देश में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, अच्छाई आगे बढ़ रही है और मैं देख रहा हूँ कि यह हमारा जेंडर पैरिटी का जो रेश्यो है, सन् 1999 में 0.84 था, आज वह बढ़ कर सन् 2012 में 1.02 हो गया है। हम देख रहे हैं कि लड़कियां आज गांवों में ट्रिपल एम.ए. तक जा रही हैं, क्योंकि आज उनको वह एक्सपोज़र मिला है। वे लड़कियां, जब उनको पढ़ाया नहीं जाता था, घर से माँ-बाप उनको स्कूल नहीं भेजते थे तो वे अनपढ़ रहती थीं, परंतु आज जब उनको इस एजुकेशन में एक्सपोजर दिया गया है तो हमारी बच्चियां एम.ए. नहीं, डबल एम.ए. नहीं, बल्कि ट्रिपल एम.ए. घर में बैठ कर रही हैं। इसी तरह से आपने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन दिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी एक अलग से कौशल विकास का मंत्रालय बनाया है, उसके लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है, जिससे बैनिफिट होने वाला है।

          महोदय, इससे पहले जो शिक्षा नीति थी, उसमें हम क्लर्क्स प्रोडय़ुज़ करते थे, क्लास 4 एंप्लाइज़ प्रोडय़ुज़ कर रहे थे, परंतु आज जो कौशल की जरूरत है, हमारा जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जब तक स्किल डिवेल्पमेंट नहीं होगा, तब तक नौजवानों का फ्युचर अंधकारमय है, इसलिए आपकी ये योजनाएं इसमें आई हैं, इसलिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पढ़े भारत, बढ़े भारत की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत जो छोटी श्रेणी में, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे जो पढ़ते हैं, परंतु उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, डिजिट का ज्ञान नहीं है, इसके माध्यम से उनको ज्ञान होगा और हिसाब में, मैथ्स में उनका स्टैंडर्ड अच्छा बढ़े तो उसके लिए भी पढ़े भारत बढ़े भारत में लाभ होगा और यह बड़े खेद का विषय है कि आज अगर हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 को अगर ठीक तरह से एनालाइज़ करें तो उसमें यह सब कुछ पता चल जाएगा कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं और मंत्री जी यहां पर बैठी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो सिस्टम पिछली सरकार ने शुरू किया कि हम पहली से ले कर आठवीं तक बिना ब्रेक के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि यह तो इस प्रकार से हो गया कि आप बच्चे को पहाड़ी पर ले जाओ और उसको साइकल दे दो, साइकल पर बिठा दो और फिर उसको धक्का दे कर कहें कि बेटा चल। यानि बिना किसी ब्रेक के आप उस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। उसको कुछ पढ़ना-लिखना नहीं आ रहा है, हिसाब के वह दो जमा दो नहीं कर सकता है, घटा नहीं सकता है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शाला दर्पण नामक एक अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने शुरू किया है। मॉर्डनाइजेशन ऑफ मदरसाज़ के लिए सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसमें 10 लाख मुस्लिम बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए उसमें व्यवस्था की है। कैंपस कनेक्ट के लिए आपने उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी अच्छी शुरूआत की है, जिसमें 21 हजार कॉलेजों के 20 हजार क्लासरूम्स यानि 4.2 लाख क्लासरूम्स वाईफाई होंगे, क्योंकि डिजीटल इंडिया बनाना है तो इसकी तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लगभग डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। 600 यूनिवर्सिटियां इससे वाई-फाई कर दी जाएंगी, ई-लाइब्रेसी हो, मूक प्लेटफार्म आदि की जितनी योजनाएं आपने दी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। आपने बहुत से आईआईएम, ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटी, एनआईटी खोले हैं। आईआईएम और आईआईटीज़ के लिए 1 हज़ार करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बात जो प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपने जो शुरूआत की है, उच्च शिक्षा के लिए, वह बहुत अच्छी है और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर  अपने बजट में कहा है कि हम सैकेंड्री एजुकेशन के लिए बच्चों को पांच किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलने देंगे। इसलिए 80 हज़ार सैकेंड्री स्कूल को अपग्रेड करना, उसको खोलना और 75 हजार जूनियर स्कूलों को अपग्रेड करना और खोलना, यह बहुत अच्छा काम आपने किया है। मैं दो-तीन बिंदु माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हू। हम आज गांवों में देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और वहां पर जो प्राइवेट स्कूल शुरू हो रहे हैं, परंतु खेद तब होता है, जब हमारे बड़े-बड़े अधिकरारी, चाहे वे एजुकेशन में अच्छे अधिकारी हैं, डिवजनल लैवल के अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, वे टीचर हैं, हैड टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं।   

14.00 hrs. वे अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, वे उन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और जहाँ पर वे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर वे 50-60 हजार रूपया वेतन ले रहे हैं, वहाँ पर वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं यानी शिक्षा का स्तर नीचे आ रहा है। मैं तो हिमांचल प्रदेश से आता हूँ, मेरे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हो गए हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही रह गया है।...(व्यवधान)

          महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि हम मंथन करें कि एक नई हमारी शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति आयोग जो है, वह उसको बनाएं ताकि हम इस पर पूरा विचार कर सकें, इसके ऊपर मंथन कर सकें।

          मंत्री महोदया, हम आपसे चाहते हैं, पिछली बार कपिल सिब्बल जी यहाँ पर थे, सेन्ट्रल स्कूल में दो का कोटा मिलता था, वह उन्होंने बन्द कर दिया, यहीं पर उन्होंने कहा, सारे सांसद उनके खिलाफ हो गए, एक-दो सांसद ने ऐसे ही हाउस में कह दिया कि सिर्फ दो नहीं, या तो फिर उसे बंद कर दीजिए। उनकी पीड़ा है, 6 का कोटा फिर बाद में बढ़ा है, महोदय, आपको पता है। परन्तु आज उस 6 के कोटे को अगर आप 10 कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमारी पीड़ा यह है कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं। उसको बन्द नहीं किया जाना चाहिए, बन्द करने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैडम महोदया, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इसे अवश्य बढ़ाएं।

          अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आप एजुकेशन लोन इसलिए दे रहे हैं कि कोई विद्यार्थी बी.टेक. करना चाहता है, कोई एमबीबीएस की एजुकेशन लेना चाहता है, परन्तु वह एजुकेशन लोन 13-14 प्रतिशत ब्याज पर माँ-बाप से वापिस लिया जाता है। इसमें मैं चाहूँगा, हमारी मंत्री महोदया यहाँ पर बैठी हैं, कि वह लोन इंट्रेस्ट फ्री हो या अगर लेना ही हो तो दो परसेंट उससे तब लिया जाए जब वह बच्चा, जिसने एजुकेशन लोन लिया है जब वह कहीं नौकरी पर लग जाए। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन आपने कह दिया है तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, मंत्री जी उन पर विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) ः मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुपूरक माँगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

          हमारे राष्ट्रीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते थे कि शिक्षा चेतना की खेती है। शिक्षा केवल रोजगार कमाने का और कार्य क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र  साधन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाला और आज के बच्चे जो कल के देश भविष्य है वह अच्छा नागरिक बने, इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है।

          1996 में डॉ0 कोठारी पंच ने लिखा था कि हमारा भविष्य वर्ग खंडों में पल रहा है। महानायक डॉ0 अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र के विकास का मापदंड उनकी महिलाओं की शिक्षा प्रगति पर निर्भर है।

          2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में 73 प्रतिशत साक्षरता का दर है। जिसमें महिला साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1.9 प्रतिशत की पुरूष साक्षरता की तुलना में 64.6 प्रतिशत पर महिला साक्षरता अभी भी कमतर बनी हुई, लेकिन पुरूष साक्षरता की 5.6 प्रतिशांक की वृद्धि दर की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशतांक वृद्धि हुई है,जो सराहनीय है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

          बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी एक सराहनीय कार्यक्रम है। पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए पढ़े भारत बढ़े भारत नामक पहल एक उत्तम कदम है। विश्व के 300 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस ओर ठोस कदम बढ़ा रही है। सर्वोदय नेता विनोबाभावे जी ने कहा था कि शिक्षा एच धन (H3)की होनी चाहिए। एच का मतलब हार्ट, हेड, हैंड।

          शिक्षा, जनसाधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने तथा व्यव्ति एवं समाज की समग्र गुणवत्ता के उन्ननयन का एक प्रभावी उपकरण भी है। इसलिए "सभी को शिक्षा", इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमारी सरकार क्षेत्रीय, सामाजिक तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वचनबद्ध है। यह खुशी की बात है।

          राष्ट्र की मानव क्षमता के भरपूर उपयोग के लिए सभी को एक समान शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसा क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। वह अच्छी बात है।

          स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना जो केन्द्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसमें बदलाव लाया जा रहा है वह भी सराहनीय है। मध्याह्न भोजन योजना, एसएसए, आरएमएसए के लिए सांसदों के चेयरमैनशिप वाली जो मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है उसके लिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मध्याह्न भोजन योजना सहित शिक्षा के लिए 2015-16 के बजट में 68 हजार 968 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है। उसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

          एससीएससटी तथा ओबीसी परिवार के बच्चों को सब्सिडी और स्कालरशिप के लाभ सीधे बैंक खातों में जमा करने की बात सराहनीय हैं। इससे शिक्षा का स्तर जरूर सुधरेगा। राष्ट्रीय स्किल मिशन का निर्णय भी शिक्षा के स्तर को सुधारने में सराहनीय है। केन्द्र सरकार ने हर राज्य में आईआईटी और आईआईएम खोलने का निर्णय किया है। वह भी शिक्षा के भविष्य में उचित कदम है।

          गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शव्ति संवर्धक है जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत का कायाकल्प कर देगी। गुणवत्ता के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। मिशेल फुको ने कहा था कि ज्ञान ही शव्ति है, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के सभी तरीके शव्ति प्राप्त करने के ही तरीके है।

          शिक्षा  को परीक्षा के मकड़ जाल से छुटकारा दिलाना चाहिए क्योंकि शिक्षा केवल परीक्षा के लिए ही नहीं होती। कुछ ऐसे उपाय ढूँढने चाहिए जिसके कारण 10वीं कक्षा तक परीक्षा मुफ्त शिक्षा दी जा सके।

          मेरी मांग है कि यूजीसी के वर्तमान नियमों के मुताबिक नई कॉलेज का प्रारंभ करने के लिए शहरी (नगर इकाई / कॉरपोरेशन) क्षेत्र में 2 एकड़ भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि संपादन करना अनिवार्य है। आज भी म्युनिसिपल - नगर इकाई क्षेत्रों को भी ग्रामीण क्षेत्र में गिना जाता है। इसलिए नगर इकाई / म्यूनिसिपल क्षेत्र में जमीन बहुत महंगी हो गई है तथा उन क्षेत्रों में शहर के मध्य में आयी हुई प्रतिष्ठित और पुरानी शिक्षा संस्थाओं को अब उनका विस्तार करने तक रहती नहीं है, जिससे नई कॉलेज शुरू करने में सुगमता हो, जिससे समाज को अच्छी शिक्षा संस्थाओं का लाभ मिल सके।  मेरी यह मांग भी है कि नगर इकाई / म्युनिसिपल क्षेत्र में भी जमीन संपादित करने की नीति रखी जाए।

समूचे देश में पीपीपी मॉडल पर कुल 20 आईआईटी की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत डायमंड सिटी सूरत को नई आईआईटी की मंजूरी दी जाए। केन्द्र पुरस्कृत योजना-एसएसए जो गुजरात में 2001 से प्रारंभ की गई है, इसमें केन्द्र की वित्तीय सहायता मिले। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत वित्तीय सहायता की असमान प्रक्रिया है। इसको हटाया जाए और 2009 से समानता के तौर पर वित्तीय सहायता समान रूप से दी जानी चाहिए।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में एक गंभीर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। निजी शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है क्योंकि कांग्रेंस -यूपीए सरकार द्वारा हमें केवल बाजारीकरण वाली शिक्षा ही मिली हैं। इसमें बदलाव लाने के लिए वर्तमान सरकार की इच्छा शव्ति के अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

          देश के जिन जिलों में केन्द्रीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय का प्रावधान नहीं है, उनमें मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा उचित निर्णय लिया जाए।

शिक्षा रोजगार के अवसरों के अनुरूप होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा नीति में उचित परिवर्तन लाने की जरूरत है। प्रौढ़ शिक्षा की साक्षरता को एक संपूर्ण साक्षर की स्थापना करने वाला कार्यक्रम है। वह स्त्री, पुरूष समानता प्राप्त करने वाली बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने वाला है उस पर और जोर देने की जरूरत है।

          माननीय मंत्री जी को अनुपूरक मांगें लेकर आए हैं उसकी मैं सराहना करती हूँ तथा उनका समर्थन करती हूँ।

                           

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख)ः शिक्षा वह माध्यम है जिसके बिना जीना दुश्वार है क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चिन्ता का विषय है, शिक्षा के प्रति हो रहे खिलवाड़ जो अच्छे नहीं हैं। जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाते हैं। इन स्कूलों ने अपना एक धंधा सा बना लिया है जहाँ पर पढ़ने वला जो बच्चा है वो अपने आप को ठगा सा महूसस करता है। क्योंकि उसके वो अंक नहीं आते जो बिना पढ़े वालों के आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो नकल का धंधा है वह बंद होना चाहिए। ऐसे स्कूलों पर पाबंदी लगनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो अन्य कोई राज्य। अभी जो परीक्षाएं हुई हैं कहीं भी स्कूलों / कालेजों में ईमानदारी से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि माता-पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों भेज रहे हैं। क्यों कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सरकार द्वारा सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तब भी वो व्यवस्थाएं हम क्यों नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। यह चिन्ता का विषय है। इसलिए दुखी मन से कहना पड़ता है कि हम लोगों की सरकार की तरफ से एक ऐसी समिति गठित हो, जो इन स्कूलों की जांच कराए क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए यूनीफार्म, किताबें आती हैं वो भी बच्चों को सही से नहीं मिल पाती है। अगर मैं खाने की बात करूँ, जैसे मिड डे मील जो बच्चों को पहुँचाया जाता हैं, उस खाने की जाँच मैं खुद ही अपने क्षेत्र में करके आयी हूँ जिसमें मेरे साथ मिडिया भी था जिसमें दलिया, दूध की जगह पानी मिलाया था जो मेरे सामने ही बच्चों ने फेंक दिया और खाने लायक नहीं था। मेरे पूछने पर बच्चों ने बताया कि हमें तो हर रोज ऐसा ही मिलता है। पहले खाना विद्यालयों में बनता था, परंतु अब यह किसी एनजीओ को दे दिया गया है। जिसमें यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप टीम बनाकर उसकी जाँच कराएं तथा जो इसमें दोषी पाया जाता है उसे दंड जरूर दें। माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो केन्द्रीय विद्यालय में हम सांसदों का छः बच्चों का प्रवेश कोटा है,उस कोटे को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम लोग गाँव में जाते हैं उन लोगों की माँग को देखते हुए हमें लगता है यह कोटा बढ़ना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूँ मेरी लोक सभा मिश्रिख में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्कूल तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं और अध्यापक पूरी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं आते उपस्थिति तो दर्ज होती है रजिस्टर में, परंतु स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं दिखता है। मैंने खुद स्कूलों में जाँच की, ज्यादातर स्कूल मुझे बंद दिखे। कुछ बच्चों से जब मैंने पूछा, उन्होंने यह बताया हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अध्यापक जी आते। नहीं इसकी भी मंत्री जी जाँच कराएं। जाँच में जो दोषी पाया जाता है उनको तुरंत दंडित किया जाए।

          शिक्षा की गुणवत्ता में आज गिरावट की पराकाष्ठा है। उच्च शिक्षा की दशा में तो बहुत खराब है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ से मैं सांसद हूँ, स्नातक एवं परास्नातक के बच्चों   का स्तर यह हो गया है मार्कशीट पर 80 प्रतिशत  नम्बर लिखे हैं परंतु अगर मार्कशीट की कॉपी स्वयं लिखकर देने को कह दिया जाए, तो शायद 80 प्रतिशत नम्बर वाला छात्र नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी चिन्ता शायद पिछली सरकार को नहीं हुई। आज प्रवेश के समय महाविद्यालयों में प्रवेश अधिक उन्हीं महाविद्यालयों में होते हैं जहां नकल की अच्छी व्यवस्था होती है। परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। विद्यालय प्रबंधक नकल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था स्वयं करता है। प्रश्न पत्र का उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर हल कराया जाता है। प्रश्न पत्र शुरू होने के समय से घंटों पहले खोल लिए जाते हैं, जिसको किराए के अध्यापकों द्वारा पहले ही पहले हल करा लिया जाता है। फिर उसकी फोटो कापी करके प्रत्येक परीक्षा कक्ष में पहुँचा दी जाती है। विद्यालय केवल प्रवेश के समय खुलते हैं और परीक्षा के समय खुलते हैं शेष पढ़ाई के समय बंद रहते हैं। एक बाबू व एक सफाई कर्मी विद्यालय में रहता है।       जो पैसा जमा करने का कार्य करता है।

महाविद्यालयों में अधिकांश के पास पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षक महाविद्यालय से नियुव्त तो होते हैं परंतु नियुव्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि एक शिक्षक कई विद्यालयों में अपने प्रपत्र की कापी के साथ नियुव्त रहता है। पढ़ाता एक विद्यालय में है। उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में विद्यालय हैं। एक ही शिक्षक बहुत से विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों में अपनी नियुव्ति रखता है। विश्वविद्यालय अलग-अलग होने के कारण जांच करने पर भी वह पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से सम्पर्क नहीं रखता। न तो ऐसी सरकार की ही कोई व्यवस्था है कि शिक्षक की नियुव्ति के समय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में उसकी नियुव्ति हो रही है, शेष विश्वविद्यालयों में एनडीसी मांगी जाए। परीक्षा में नकल तथा शिक्षक नियुव्ति संबंधी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कर्मचारी-अधिकारी सभी संलिप्त रहते हैं। पैसे का अच्छा लेन-देन रहता है। नकल रोकने के नाम पर विश्वविद्यालय फ्लाइंग स्कॉड/उड़नदस्ता की व्यवस्था करता है परंतु एक बार महाविद्यालय उसको पच्चीस हजार रूपया देता है। फ्लाइंग स्कॉड पैसा प्राप्त कर नकल रहित परीक्षा का प्रमाण पत्र देकर दूसरे विश्वविद्यालय की तरफ चला जाता है। यही कार्य वह उस दिन जितने महाविद्यालयों पर जाता है हर विद्यालय में करता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का हाल तो पहले से बहुत खराब है, परंतु अब उच्च शिक्षा का भी स्तर अत्यंत खराब हो चुका है। यह देश के लिए गंभीर समस्या के साथ चिन्ता का विषय है।

          अतः मैं माननीय मंत्री जी / सरकार से मांग करती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था नीति में परिवर्तन कर हमारे देशवासियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाने का कष्ट करें।

ऒश्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) :  संस्कृत विद्यालय मढ़िया जनपद लखीमपुर खीरी में कुल विद्यालयों की संख्या 7 है ।  जिनमें 3 विद्यालय पूर्णतः जर्जर की स्थिति में है ।  इन विद्यालयों में 3 शिक्षक है ।  उनमें 2 शिक्षक 30 जून 2015 को रिटायर हो रहे हैं ।  फिर  3 विद्यालयों पर एक शिक्षक रह जाएगा ।   इन विद्यालयों में विकास बिल्डिंग क्षतिपूर्ण के नाम पर कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।   विद्यालय बंद होने की कगार पर है ।  जैसे सीतापुर में 20 विद्यालयों में 4 टीचर, हरदोई में 14 विद्यालयों में 3 टीचर, शाहजहाँपुर में 14 विद्यालयों में 5 टीचर यह स्थिति है ।  पूरे प्रदेश के विद्यालयों की है  यह स्थिति।  इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।  बिल्डिंगों की जीर्णोद्वार कराया जाए ।  माननीय मंत्री जी से अनुरोध है इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बंद होने की कगार पर हो जाएंगे।

                             

* Speech was laid on the Table   SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Human Resource Development.

          Sarva Shiksha Abhiyan is one of the important schemes launched by the Human Resource Development Ministry. It has made a great impact on elementary education, particularly in rural areas and in the State of Maharashtra. However, we have noticed with great pain that during the last two or three years, the budgetary allocation has been reduced considerably towards this important scheme. I would like to mention here that during the last two to three years, not a single classroom or not a single compound wall has been constructed in Maharashtra, particularly in Pune District, which is one of the important educational centres in India.

          Presently, there is an urgent requirement for the construction of 800 to 900 classrooms in my Pune District alone. At present, many classes are being conducted in temple premises and Gram Panchayat offices. Whenever we approach the State Government, they say that due to shortage of funds and priority being given to other sectors, they cannot construct further classrooms. I spoke to the hon. Minister a couple of months back and she said that there was no restriction from the side of the Central Government to build classrooms under Sarva Shiksha Abhiyan. I would still request her to send advisories to the State Government as there is a large requirement of classrooms and also there is a need for construction of compound walls around schools in the State of Maharashtra. If the Minister intervenes, I am sure the State Government will take some positive steps.

          Besides that, I would like to refer to higher education and technical education. There are many Government-aided engineering colleges in the State of Maharashtra. For example, recently, the Government of Maharashtra has started one of the best engineering colleges in my constituency, in Pune District. We have spent more than Rs. 300 crore for constructing the campus and for providing other facilities. However, there is a problem due to the non-availability of the required teachers. Only 43 vacancies have been filled so far. I do not know whether this comes under the purview of the hon. Minister. This is one of the important requirements. When the Central Government talks to the Maharashtra Government, this important issue should be solved.

          With these words, I conclude my speech.

                                                                                                         

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the recent empirical data says that in 2011-12, 74 per cent of the population of the age of six years and above is literate. But when we compare this with the Muslims, it is the lowest literacy rate of 70 per cent as compared to the 74 per cent of our Hindu brothers and 83 per cent of any other religious minorities. The lowest literacy level is of the SCs and STs followed by OBC Muslims. In fact, between the OBC Muslims and the OBC Hindus, there is a gap of five percentage point.

When we come to current attendance for Muslim OBCs, it is even lower than that of SCs and STs. In 2011-12 – I am again putting forward the data –the Muslim community has the highest percentage of children who have not attended the school. It comes to 15 per cent. It is even lower than that of SCs and STs which is 14 per cent. The dropout rates for Muslims and SC/STs start at the age of ten years as compared to the Hindu OBCs and Hindu General at 11 years. There is a sharp decline of dropout rates for Muslims and SCs at the age of 13 years. Yes, the parents are also responsible for this dropout. But the main reason for dropout rate between the age of 5 and 14 is the financial constraints which account for 30 per cent. Between the age of 15 and 24, about 27 per cent is due to financial constraint. That is why, at the graduate and above level, we have only two per cent of SC/ST and Muslims who are getting graduates.

That is why, through you, I want to propose this to the Government. We might be having political differences and I take pride in that political differences. But as far as inclusive dream and vision of India is concerned, we want to cooperate with the Government. And to attain that  Sabka Saath, Sabka Vikas especially in education, it is very important that the Government must make scholarship a demand-driven, especially for SC/ST and minorities. Anyone who applies for scholarship, should get a scholarship so that our literacy rates can be improved and we can have a stronger India. It is not good to just have numbers.

          When we come to the Madarsa education, out of Rs.275 crore which we had allocated last year, only Rs.144 crore were released and Rs.131 crore was not released. May I know the reason for not giving this amount?

          Secondly, Rs.334 crore was not given for post-matric scholarship for SC/ST. That is why, I demand that SC/ST and for Muslim boys and girls should get the same access and affirmative action should be given to SC/ST population.

          Coming to opening of campuses of the Aligarh Muslim University, in Aurangabad, Maharashtra, land is available. Through you, I would like to request the hon. Minister to please speak to the State Government and open a campus of the Aligarh Muslim University in Aurangabad. For this, 250 acres of land is required. It is easily available in Aurangabad. This will really improve the education and literacy standards of the whole Marathawada Muslim community.

          When we come to Sarva Shiksha Abhiyan, I would like to know from the hon. Minister this, when she stands up to give a reply.  For Sarva Shiksha Abhiyan, it is Rs.22,000  crore and for MDM, it is Rs.7,811 crore. But the surprising thing is that under the Gross Budgetary Support, it is Rs.2,200 crore and Rs.36 crore respectively. What happens tomorrow if the cess collection drops? Will this not affect this very flagship programme which is very important to control child labour and to ensure that more girls study?

          Even coming to this Padhe Bharat, Badhe Bharat, I want to know from the hon. Minister this fact. I have gone through the Budgetary document. But it is surprising that not a single amount has been earmarked for Padhe Bharat, Badhe Bharat. Last time, Rs.760 crore were approved to States in Sarva Shiksha Abhiyan. But right now, nothing is there. They have announced 20 schemes for 2014-15. With the 14th Finance Commission, how would the Ministry implement all those 14 schemes?

 

          Lastly, I would like to talk about the Kendriya Vidyalayas. Government is a continuous institution. Parties come and go. Ashraf Ali Fatimi Committee, which was set up during the last Government, recommended various steps. The report was taken on board by the Government as well. I want to know from the hon. Minister the fate of the Fatimi Committee recommendations. Kundu Committee recommendations have come to you. Fatimi Committee recommendations said that in Kendriya Vidyalayas, under categories 7 and 8 OBCs and minorities should be included so that more number of OBC and minority children can get admission in Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas.

In conclusion I hope that the hon. minister would give specific attention to improve literacy rates of the Muslim minorities and the SCs. This is very important especially with the Government not opening 6,000 model schools at block level. God knows what is going to happen! I feel that for HRD the 14th Finance Commission has become a bane now. I hope that when the Minister stands up to reply, certain steps will be announced to improve the literacy rates especially to control the dropout rate of Muslims.

Thank you.

*SHRI TEJ PRATAP SINGH YADAV (MAINPURI): I  would like to express my views on the Demand for Grants under HRD. Outlay for education sector 2015-16:- A  total of Rs.68,968 crore has been allotted to the education sector in the Union Budget 2015. Despite having over 280 million illiterate people, primary, secondary education spends are cut by 16% over the last fiscal.  The Government has set aside Rs.42,219.5 crore for the department of school education for 2015-16, as compared to Rs. 46,805 crore last year.

The mid-day-meal scheme suffered a drastic fund cut from Rs.1,296.5 crore last year to Rs.132 crore this year.

There was an increase in the Higher Education Budget from Rs.23,700 crore in 2014-15 to Rs.26,855.26 crore in 2015-16, indicating a shift in focus from school to higher education in the national budget presented in Parliament. This is despite the fact that nationally the percentage of children out of school in the age group 6-14 remains at 3.3 per cent (As per 2014). Access to education beyond higher secondary schooling in a mere 10% among the university-age population in India.

Lack of infrastructure at the school level is also a matter of concern.  Even though the government intends to upgrade over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle to the senior secondary level to ensure that there is a senior secondary school within 5 km reach of each child, despite this the funding for school education has been cut.

     An IIT is to be set up in Karnataka and Indian School of Mines, Dhanbad to be upgraded in to a full-fledged IIT. 5 new All India Institute of Medical Science (AIIMS)  are to be set up in J&K, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam.  Another AIIMS like institution is to be set up in Bihar. Government has to realize that in order to achieve high growth it needs an educated and highly motivated youth population.  It just cannot realize its dream by providing with skill training.

     There is no universal enrolment in secondary schools and children drop out by the time they reach secondary schools. This will result in not having enough trained workforce. Therefore, to make the PM's Make in India campaign a success,  we need a trained labour force.  The Government of the day must realize that investment in secondary schools is very important for the economic growth of the country.

If one looks at the Asian Tigers one finds that they invested heavily in primary and secondary school  systems. China also is now investing heavily in university education after achieving universal primary education 30 years ago.

The role of education in social transformation is indisputable.  That the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) takes education very seriously is equally indisputable. The Government does seem to be serious about taking a relook at most aspects of education, guided as it seems to be by the notion of restoring 'national' pride. The HRD Ministry and the Government found themselves in a controversy over the decision to introduce Sanskrit in place of German for classes 6 to 8 in the 700-odd Kendriya Vidyalayas on the grounds that teaching German had violated the Constitution, the NEP and the three language formula.  There were two things inherently wrong in the HRD Ministry's move to replace German with Sanskrit. First, the  timing was awry, as the decision was taken in the middle of the term, and second, Sanskrit was not listed as a modern Indian language as laid down in the Constitution.  The introduction of Sanskrit also violated the three-language formula.

While the purported aim of the Government is reform, that is couched in the language of cultural nationalism and notions of superiority, some of the recent pronouncements on stem cell research or plastic surgery from none other than the Prime Minister himself as disturbing.  There are textbooks prescribed in government schools in Gujarat which state that an Indian surgeon who has a United States patent on stem cell research was inspired by the Mahabharat.  Tejomay Bharat, a textbook published by the Gujarat State school Text Board, is  taught in schools. The book is prescribed as supplementary reading in Gujarat schools.

The HRD Ministry' approval of creation of the Bharatiya Shiksha Niti Ayog (BSNA), which has been constituted by the RSS-affiliated Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, that is mandated to 'suggest corrective steps' to Indianize the education system, will be headed by the controversial Dinanath Batra author of Tejomay Bharat.  Mr. Batra, who will be heading the BSNA, a staunch advocate of revamping the whole education system with his campaign of Shiksha Bachao Andolan, which seeks to ban all 'anti-Hindu' books says, 'NCERT textbooks will be rewritten according to the aim and objects of the nation so that it inculcates feeling of patriotism among children.  Modernity is not westernization. We want modernity with Indian base (marked by) patriotism and spiritualism.

Communalization or not, the focus of the government should have been on institutional reform rather than tinkering with books.  It is simply amazing that given the myriad problems facing the government school sector - a shocking lack of infrastructural facilities, poorly qualified and indifferent teachers, low enrolment, high dropout rate- one of the first things the HRD Ministry talked of introducing was 'Hindu perspective' to education.

       

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है, शिक्षा का सम्बन्ध सिर्फ साक्षरता से ही नहीं है, बल्कि शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने वाला औजार भी है। शिक्षा मानव-मानव के मध्य व्याप्त हर विभेद को समाप्त करने का अस्त्र है।

          मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का तथा माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने कटौती के बार में चर्चा की, लेकिन मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उपलब्ध संसाधनो का व्यवस्थित और बेहतर ढंग से किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, एक सांसद होने के साथ-साथ देश की मंत्री होने के साथ-साथ वे एक कुशल गृहिणी भी हैं और कुशल गृहिणी होने के नाते वे जानती हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से सृजनात्मक रूप से सोचा जा सकता है।

          हमारे यहां भारत सरकार ने देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने के लिए और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किये हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर में लड़कियों और वंचित सामाजिक समूहों की शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करते हुए सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके और सरकार के प्रयासों से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने की बच्चों की दर, जो 2007-08 के बीच 9.4 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 4.7 प्रतिशत रह गई है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस रोशनी को उन जगहों पर भी पहुंचाने की आवश्यकता है, जो 60 लाख बच्चे अभी शिक्षा के माध्यम से सीधे नहीं जुड़े हैं। यह शिक्षा की रोशनी उन अंधेरे क्षेत्रों में भी पहुंचाकर उनको भी और सब को शिक्षित, सब को साक्षर करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर देश का सुयोग्य नागरिक बनाया जाये।

          मध्यान्ह भोजन के उद्देश्य में देश भर के वंचित सामाजिक समूहों, बालिकाओं के स्वास्थ्य को केन्द्र में रखकर इस योजना को विसंगतियों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बिजावर स्थान है। बिजावर में मैं अभी 15 दिन पहले, सत्र शुरू होने से दो दिन पहले दौरा करने के लिए गया तो मैंने देखा, अचानक मैं उस स्कूल में पहुंचा। वहां पर परिक्षाएं चल रही थीं और वहां पर मैंने जो भोजन की गुणवत्ता देखी, वहां बिल्कुल घर जैसा भोजन बना था और परीक्षा में जो विद्यार्थी, बालक-बालिकाएं बैठे थे, 96 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उस विद्यालय में उपस्थित थे। मैंने जब शिक्षकों से बातचीत की तो शिक्षकों के मन में जो दर्द था कि हमारा विद्यालय अगर श्रेष्ठ चलेगा, बच्चों की  शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा तो इससे केवल हमको बड़ाई ही नहीं मिलेगी, बल्कि आसपास के विद्यालयों में भी उसका मैसेज जाता है। मध्यान्ह भोजन की विसंगतियों को दूर के लिए जो सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए देश भर में 38 स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं गठित की हैं, जो कि 101 जिलों में 3985 स्कूलों का निरीक्षण कर चुकी हैं और उन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का कुशल संचालन हो, इसके लिए उनको स्पष्ट दिशा-निर्देश सरकार द्वारा दिये गये हैं। सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है, यह वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है और इससे निश्चित रूप से देश भर में तरह-तरह की जो बातें मध्यान्ह भोजन के बारे में आती हैं, उन पर निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। सरकारें माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में विस्तार करने, उसमें समानता स्थापित करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाएं, जैसे स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लड़कियों के लिए छात्रावास, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को वर्ष 2013-14 से ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ में शामिल कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये प्रयास वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे।

          भारत सरकार ने जो ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘मध्याह्न भोजन योजना’, ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ शुरू किया है, इससे पूरे देश भर में एक व्यापक परिवर्तन देखने में आ रहा है। ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि अब वहां स्कूल भवन पर्याप्त हो गए हैं। अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या भी ज्यादा हो गयी है। इसलिए अब ‘सर्व शिक्षा अभियान’ की राशि का उपयोग स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, अच्छे शौचालयों के निर्माण के लिए, और किचेन सेट के लिए करने की आवश्यकता है। उसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है। इसमें माननीय सांसद भी अग्रणी रूप से आगे आए हैं। हम सभी सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए काफी राशि देकर इसके लिए पहल की है। ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए सरकार ने बारहवीं योजना की कुल योजना राशि का 200औ अधिक आबंटन दिया है। शिक्षा संबंधी कुछ योजनाओं में जो बजटीय आबंटन है, वह इस प्रकार है-

·       ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 27,785 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।   

·       ‘मध्याह्न भोजन योजना’ के लिए 13,125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  

·       ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ के लिए प्रस्तावित आबंटन 5,000 करोड़ रुपये का है।  

·       देश भर में जो छः हजार मानक स्कूल खोले जाने हैं, उसके लिए 1,200 करोड़ का योजनागत आबंटन किया गया है।  

·       अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति को पिछले वर्ष के 980 करोड़ रुपये से बढ़ा कर उसे 1,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।   

·       अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अनुदान को पिछले वर्ष के 670 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 685 करोड़ रुपये कर दिया गया है।  

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।  

          महोदय, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ - यह माननीय प्रधान मंत्री जी का आह्वान है। जब हम सभी सांसदगण अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाते हैं तो जब हम गांवों की तरफ जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कहीं 15 बच्चियां, कहीं 20 बच्चियां, कहीं 12 बच्चियां साईकिलों से एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं। पहले वहां पर मां-बाप अपनी बेटियों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और वहां बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम होता था। लेकिन, इस अभियान से बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं गांवों में यह विसंगति भी देखने में आती थी कि जब गांवों की बेटियां कम पढ़ी-लिखी होती थीं तो उनकी शादियां गांवों में ही होती थीं और शहरों में उनका शादी का सपना या पढ़े-लिखे नौजवानों से शादी का उनका सपना अधूरा रह जाता था। यह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान इस दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगा और बेटियां पढ़-लिख कर न केवल नगरों में, बल्कि महानगरों में भी ब्याही जाएंगी। शासन के द्वारा प्रशिक्षण अभियान चलाए जाते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण, बूटिक का प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण इत्यादि। इनके लिए पहले हमारी बेटियों को कस्बों में, शहरों में जाना पड़ता था, पर आज उनके लिए ग्रामीण स्तरों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। बेटियों के जीविकोपार्जन की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।

माननीय सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं बस एक मिनट का समय और लूंगा। इससे ज्यादा का समय नहीं लूंगा।

          मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के संबंध में माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए निश्चित रूप से कुछ स्थान आरक्षित किए जाएं, ताकि हमारा जो वंचित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, उन्हें इन विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकें।

          इसके साथ ही साथ, जो विश्वविद्यालय अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गए हैं, उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए वहां के स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

          अन्त में, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चेयरमैन साहब, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह सच है कि समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, मनुष्य की सोच के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण औज़ार के तौर पर काम करती है। यह सच है कि शिक्षा मनुष्य के तीसरे नेत्र के तौर पर जाना जाता है। यह भी सच है कि शिक्षा के बिना मनुष्य अंधेरे में है, शिक्षा के बिना वह आधा है।

          चूंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ ज्यादा समय देना। मेरी पार्टी एक छोटी पार्टी है, मुझे कम समय न देना।महोदय, मुझे दो बातें ही कहनी हैं। जब देश आजाद हुआ, तो लोगों को बहुत अपेक्षायें थीं। पंडित नेहरू जी बहुत सूझमंद थे, लेकिन पता नहीं गलती कैसे कर गए या कैसे दबाव में आकर शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण जो मंत्रालय था कुछ ऐसे लोगों को सौंपा गया, जिन्होंने अपने देश के इतिहास से कम प्यार किया और विदेशी इतिहास से ज्यादा प्यार किया। हमारी पुस्तकों में विदेशी इतिहास को ज्यादा महत्व दिया गया। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। बाबर को रूलर दिखाया गया, जबकि वह इन्वैडर था।

14.21  hrs.                        (Mr. Deputy Speaker in the Chair) अगर बाबर रूलर था, तो गुरूनानक कैसे सच्चे हो सकते हैं, जो कहते हैं कि पाप की जांज लै काबिलो धाया, जोरी मंगे दान बे लालौ। बाबर को गुरूनानक देव साहब ने जाबर कहा। ऐसे ही औरंगजेब को देश का रूलर बताया गया। गुरू तेगबहादुर साहब, जिन्होंने दिल्ली में देश के धर्म को बचाने के लिए, जनेऊ की  रक्षा के लिए शहादत दी। हमारी इतिहास की पुस्तकों में बताया गया कि गुरू तेगबहादुर साहब की औरंगजेब के साथ कफ्रंटेशन हो गई थी, इसलिए उनका कत्ल कर दिया। यह कितने दुख की बात है? एक महत्वपूर्ण शहादत को उन्होंने ऐसा बता दिया।

          ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास है। जिस रूलर की वजह से देश 300 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, जबकि पंजाब केवल 100 साल गुलाम रहा, वह था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के राज की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि दर्रा खैबर से मुगल आते थे, यहां के हिंदु समाज के मंदिरों को लूटकर ले जाते थे, हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूट लेते थे। अगर दर्रा खैबर का रास्ता किसी ने बंद किया तो महाराजा रणजीत सिंह के जरनैलों ने किया, हरिसिंह नलवा जैसे लोगों ने किया, लेकिन उनका इतिहास ही नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से हमारा इतिहास बचा, हमारी डेमोग्रैफी बची।

          मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज के जो माननीय मंत्री जी हैं, एचआरडी मंत्रालय जिनको सौंपा गया है। जैसे हमारी वाणी में लिखा गया है, तख्त भये तख्त एकैलेका। आज एचआरडी मंत्रालय जिनको सौंपा गया है, माननीय मंत्री जी का टेस्ट भी है, लिटरेरी टेस्ट है, उनकी दिलचस्पी भी है, मैं समझता हूं कि हमें अपेक्षा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतिहास को रिव्यू किया जाए। इतिहास की पुस्तकें लिखते समय किसी धर्म का, किसी हिस्ट्री का, किसी व्यक्ति का ...(व्यवधान) महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है और आपने बेल बजा दी। उस खिते के लोगों को हिस्ट्री की पुस्तकें लिखते समय लेना चाहिए, ताकि हमारी हिस्ट्री ठीक हो पाए।  

          दूसरी बात मैं भाषा के बारे में करना चाहता हूं। भाषा और कल्चर से देश बढ़ता है। भाषा और कल्चर से देश की एकता और अखंडता रहती है। यहां भाषा के नाम पर लोग लड़ाए गए। कहीं तमिल और हिंदी में लड़ाई कराई गई, कभी पंजाबी और हिंदी मे लड़ाई कराई गई। यहां लोगों को आपस में भाषा के नाम पर लड़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रीजनल लैंगुएजेज को सीबीएसई और आईसीएसई कोर्सेज में जरूर प्राथमिकता दी जाए और कंपल्सरी बनाया जाए। जो रीजनल इतिहास है, उसे भी वहां जोड़ा जाए। पहले देश को साउथ, सेंटर, ईस्ट, नार्थ में बांटा, फिर एक-एक प्रदेश को कई-कई हिस्सों में बांटा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि भाषा के नाम पर लड़ाई इस देश में हो तो बुरी बात है। मैं भाषा के नाम पर एक सेर कहना चाहता हूं, " जबां के नाम पर पंक्षी चमन के कब लड़े अख्तर, वो रहें मिलकर चमन में, अपनी-अपनी बोलियां बोलें "। अगर पंक्षी अलग-अलग बोलियां बोलकर चमन में रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? इन लोगों ने शरारत के साथ भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाया, कल्चर को तोड़ा। आज देश को बचाने की जरूरत है।

          हमारी स्कूल एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला में पढ़ता था, वहां 70 परसेंट गांवों के लोग आते थे, 30 परसेंट शहरों के लोग आते थे।  आज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में गांव से 8 प्रतिशत लोग आते हैं। गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी में गांवों से 6 प्रतिशत लोग आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में गांवों से केवल 4 प्रतिशत लोग आते हैं। इसलिए स्कूल एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाये और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज शिक्षा का प्राइवेटाइजैशन हो गया है, उसका व्यापारीकरण हो गया है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां पर फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वहां किसी तरह के अध्यापक रखने पर कोई कंट्रोल नहीं हैं। समाज को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, अमीर लोग उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और गरीब लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ...(व्यवधान)

          मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन है लेकिन उसके पास ग्रांट तो नहीं है, इसलिए उनको भी कुछ पैसा दिया जाये। हमारी यूनिवर्सिटीज फाइनैंशियल क्रन्च में आयी हुयी हैं। यहां से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स हो जाते हैं कि यह पे-स्केल हों, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे स्टेट्स गवर्नमेन्ट्स को देने पड़ते हैं। पिछले सात-आठ वर्षों की जो शिक्षा में कमियां हैं, अब उन्हें माननीय मंत्री जी को दूर करना होगा, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, at 3 o’clock, the House is going to take up the discussion on Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs.  The Speaker has already made an annoucement in this regard.  Before that we have to conclude this discussion and the hon. Minister has to reply also.  Therefore, I would request the hon. Members to lay their written speeches on the Table of the House.  But if any Member wants to speak,  he has to conclude in 2-3 minutes.  The time allotted for all the parties is already exhausted.  No Member is adhering to the time and when I am ring the bell,  one feels hurt.  That is the problem.  Therefore, the Members may submit only the salient features and conclude in 3 minutes.

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM) : The subject is far and wide.   We will have to speak.

HON. DEPUTY SPEAKER: As you know, the Ministry of Home Affairs is also important and we have to pass it today.  For tomorrow, other two Ministries are also listed and then there is Guillotine and afterwards we cannot discuss them.  That is why, I am requesting all of you to be very brief.  You may highlight only the points.  I am not denying that this is a  very important subject.  Already the allotted time of three hours is over.

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) ः अगर भारत का विकास करके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के स्तर पर ध्यान देना होगा। करीब हर स्कूलों में कक्षा 6 से साइंस फेयर का आयोजन साल में एक बार होता है। कई बच्चे काफी अच्छे विचार लेकर मॉडल्स बनाते हैं। पर उसका राष्ट्र के हित में कोई उपयोग नहीं होता है, मसलन किसी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग किया तो किसी ने कम क्षेत्र में कुदरती मार्ग से ज्यादा ऑक्सीजन कैसे बन सकता है, इस पर शोध । मेरा सुझाव है कि एक ऐसा नेशल पोर्टल बने जिसमें ऐसे हर जिले के पहले 10 विद्यार्थियों को पेटेन्ट जैसे नंबर देकर प्रोत्साहित किया जाए। और अगर कोई कंपनी उसका प्रयोग करना चाहे तो उसे एचआरडी मिनिस्टरी से परमिशन लेकर उस विद्यार्थी के भविष्य का खर्च उठाकर उपयोग कर सके। ताकि गाँवों एवं स्कूलों से राष्ट्र के विकास की गति को तेज करने के साथ प्रभावी विद्यार्थी का भविष्य भी सुनिश्चित होगा। यही प्रयास संशोधन के क्षेत्र  एवं पीएचडी के रीसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को भी साथ रखकर कर सकते हैं।

          एक और विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अपना परिणाम अच्छा ना आने के कारण अपना जीवन समाप्त करने की वृत्ति एवं संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। मैं सुझाव देना चाहती हूँ की एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास करके ऐसी संभावना के स्तर पर काउन्सिलिंग की व्यवस्था पर जोर दिया जाए और शैक्षिक संस्थानों को प्रेरित किया जाए। सायकोलॉजी के विद्यार्थियों को इस कार्य में साथ लेकर कार्य किया जाए।

          आज अपने भविष्य को लेकर कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी चिंतित होते हैं। मैं चाहती हूँ कि छात्रालय शिक्षाक्रम में गृह उद्योग को भी तवज्जो दी जाए ताकि वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित न हो। इतना ही नहीं, कई ऐसे उद्योग हैं जिनका कोई शिक्षा संस्थान नहीं होता, पर वे व्यवसाय से अच्छी कमाई कर सकता है। डीटर्जेन्ट, मसाले बनाना, बुनाई-कढ़ाई, जरदोशी वर्क, पेपर से भिन्न-भिन्न स्टेशनरी की चीजें बनाना, पापड़ अचार बनाना जैसे गृह उद्योग की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए।

          युनिवर्सिटी स्तर पर पूरे देश में समान शैक्षिक कैलेन्डर पर भार दिया जाए ताकि अन्य युनिवर्सिटी में प्रवेश लेना आसान हो, और कई छात्रों का वर्ष बिगड़ें नहीं।

     

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, we are looking at our younger generation with a lot of hope.  But going through the Budget proposals for this year, there has been a cut of 29 per cent in the budget for children.  Without having sufficient allocation for education sector, we cannot achieve our targeted results in education sector.

As far as SSA is concerned, it is our flagship programme for the students.  There has been a cut of Rs.13000 crore in this sector alone.  Last year, there was an allocation of Rs.55115 but now it has been reduced to Rs. 42210 crore as far as education sector is concerned.   Without having sufficient allocation, there is no point in speaking big things.  As far as functioning of SSA in my Constituency is concerned, I bring to the notice of this august House that there are some irregularities in its functioning.  I convey this message to the hon. Minister.  Though the MPs are the Chairmen of the Vigilance and Monitoring Committees, the officials who are in charge of SSA are not willing to disclose the things to the MPs and other members of the Vigilance and Monitoring Committee.  When we ask for some specific details regarding the functioning of SSA, they have even went to the extent that they are not ready to disclose these things to the Vigilance and Monitoring Committee.  It is happening in my Constituency.  Therefore, I urge upon the hon. Minister to intervene in this matter.   There are some irregularities in the functioning  of SSA in Idukki district in Kerala State.  Some measures should be taken in that respect also. 

          As far as RMSA is concerned, the Government has upgraded six schools in my Constituency but the State Government failed to get a nod from the Central Government.  The schools were upgraded and the students were admitted but no teachers are there to teach the students.  There are no facilities.  Nothing is being provided.  They are in dismay.  I urge upon the Government to intervene in the matter and at least protect the interest of poor and hapless people.  They are finding it difficult to continue their studies there.

          Almost 400 students are there. There are no teachers. These students are now in the tenth standard and are supposed to appear for the Board examination next year. But nobody is there to take care of them.

          Sir, lastly I would like to mention that we are having a lot of schemes and a lot of educational institutions. But the element of motivation and inspiration is badly lacking in our education system. We must have some mechanism to motivate the children and students and inspire them to achieve higher goals in their lives otherwise no purpose is going to be served despite spending this much of money in the education sector.

          Thank you.

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): The Human Resource Development Department plays a significant role in the all-round development of the citizens of this country.  This development can be achieved only by building a strong foundation in education.

          Public spending on education in India is about 3.2% of the GDP. If we look at the global scenario, out of 192 countries, for which data about the expenditure of education are available, India stand at 133rd position.  The advanced countries are the ones with a strong education foundation.  India has lagged behind in the education field despite efforts by various governments.  Education is the building blocks for an economically strong country.  Therefore, public expenditure on education needs to increase in order to match the requirements to build infrastructure and education services in the country.

          The Union Government in its budget reduced the allocation for the education sector. Rupees 42,210 crore has been allocated for school education in 2015-16.  This is about 13,000 crore less compared to 2014-15 revised budget. The budget allocated for Higher education is Rs.26,800 crore which is around Rs.800 crores less than the previous budget.  Even the HRD ministry's flagship programme SSA also saw a cut of nearly Rs.6,635 crores.  Using devolution of taxes to states as the reason for reduced allocation is not an excuse.  States cannot be expected to raise funds required to build educational infrastructure entirely on their own.

          Welfare of the country depends on the education it gives to the people.  To realise the objectives of the Right to Education the country needs more funding.  At present, the ground reality of the education sector is very disappointing- inadequate teachers, poor infrastructure and poor quality of education are pushing the education sector to a corner.

          According to the estimates of the HRD ministry, nearly 5 lakh posts are vacant in schools across India.  If the Government wants to achieve a modest objective of 30:1 student teacher ratio, the Government should take urgent measures to fill up  vacant posts in all Government schools in the country.  There is a need to improve the quality of teacher training programmes all over the country.  Existing teachers should be provided with distance learning options to improve their teaching standards.

          The education system in India is faltering because of a lack of good teachers. A planning commission report of the 12th Five Year Plan stated that there are 8.1 lakh untrained teachers in the country.  In addition, there are a large number of un-qualified ad-hoc teachers who are virtually running primary schools in many of states of the country.

          Around 40% of the teachers in primary schools have been appointed on a temporary basis.  Many of them have studied only up to higher secondary and draw a paltry salary of about Rs.5,000 to 7,000 per month.  Therefore, I would like to urge the Union Government to take effective and immediate measures to improve education standards by imparting proper training to teachers.  Also, teachers have to be encouraged by providing them job security and paying them higher salaries to motivate them to upgrade their skills so that the nation as a whole can benefit.

          With regard to teaching practice, I would like to point out that the traditional system of rigid instructional practices are being followed even today in large number of schools in primary and secondary education.  I would like to suggest the Government to encourage qualitative education instead of rigid instructional practices.  Adequate infrastructure should be provided to use technology to go beyond traditional structure.  If the Government encourages innovation in education and enquiry based learning, it would help to put an end to brain drain and our country would see more prosperity in the years to come.

          As our country has been facing new challenges in the field of health, environment, defence etc, it is the need of the hour to take steps for augmentation of research and promotion of science among students particularly in rural India.  In order to provide better education especially in science, the Government should give special attention to rural areas as they are lagging behind in infrastructure.

          In order to promote science education in schools, I would like to urge the Government to allocate additional funds for setting up well equipped science labs along with adequate number of science teachers.  There is also a need to provide scholarships to students to encourage and promote science among them. This would attract our bright and young students to develop inclination towards research and technology and help the country to become an economic superpower in the coming decades.

          Therefore I would like to suggest that there is an urgent need to raise the level of education and also the quality of education to reduce drop outs and provide better education to ensure all children can grow up to earn a good living.  Education in Government schools is free up to the age of 14.  Making provision for free and compulsory education up to 18 years would increase educational levels and also help girl children who would otherwise be subjected to early marriage. Providing compulsory education for all up to the age of 18 will also ensure  that child labour can be completely eliminated.

          The basic objective of education is to make every citizens literate. The 2011 census shows that the Indian literacy rate is at 73%.  Priority to female education and an increase in budgetary allocation for literacy programme are required to increase the literacy levels. Concrete steps should be taken to provide standard infrastructure including drinking water, functional toilets, play grounds, libraries, labs, etc. in all Government schools.

          I welcome the decision of the Union Government to establish an IIT in Karnataka. This will be a welcome addition to the state of Karnataka. However, the Union Government should ensure that this institution should be completed in a time bound manner.

          Ramanagara District which is in my Bangalore Rural Lok Sabha constituency is a backward region.  One of the reasons it is backward is due to the fact that there are not enough quality educational institutions in the region. Even though it is mandated by the Union Government that every district in the country should have a Kendriya Vidyalaya and Navodaya school, both of these institutions are not established in the district.  After I become an M.P.,  I have requested the Union Government to establish these institutions in Ramanagara district as soon as possible, but yet there is no progress in this regard despite the fact that the district administration has written to the Union Government and made arrangements to provide land for the same.  I urge the Union Government to provide budgetary provisions for the same.

          Overall the budget allocated in the Union Budget of 2015-15 is woefully inadequate for the current requirements of the country.  There is an urgent need for steps to be taken to rectify the education system in the country. Hence, I request the Union Government to increase the budgetary allocations made to the Human Resource Department.

 

*DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I would like to express my views on this very important Demands for Grants of the Ministry of Human Resource Development for 2015-15 on behalf of my party, Trinamool Congress.  The Demands of the Ministry of HRD are rarely taken up.  This is a welcome sign considering the poor quality of education being imparted in schools, colleges and universities of our country.

          On the one hand, Ministry is announcing IITs and IIMs in Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh and Karnataka but when the Budget was presented, we could see 17% cut.  In the case of Department of School Education, there was a cut of nearly Rs.13,000 crore and in the case of Department of Higher Education, we could see a cut of around Rs.800 crore. The Minister should throw more light on drastic cuts.

          No one can deny that students coming out of colleges and universities have bleak prospects at the job market.  There should be a synergy between the skills taught in colleges and universities and schools and job market.  The Ministry should ensure that those enrolled in schools attend schools and get quality education.

          We achieved independence in 1947, though we have made considerable strides in every field, we could not do so in the field of education, particularly in the area of increasing the literacy rate. Our population explosion may be one of the reasons for not showing commendable results in literacy rate, particularly in terms of imparting quality education.  Much more needs to be done in the field.

          Would the Ministry strive with more vigour to ensure that literacy rate takes a great leap towards a more literate India in the years to come?  Is it true that 35% illiterates in the world reside in India?  If yes, what measures are put in place by the Ministry to reduce illiteracy with the help of National Literacy Mission in the last few years?

          The other issue is admission of Economically Weaker Section children in Government and Government-aided schools.  We often come across interference of High Courts in the form of directions to Schools to implement Section 12(1) (c) of the RTE Act of 2009 which ensures at least 25 per cent of admission of EWS children in Government and unaided schools.  It is for sure that Government Schools and Unaided Schools, with the exception of some, float the said rule, without any strict penalty by the Government. There is a need for the Ministry to strictly follow whether the Schools, both Government and unaided schools, provide admission to EWS children in letter and spirit by following the said Act. Would the hon. Minister assure the House that he would make renewed efforts to ensure no school turn down the right of EWS children of seeking admission in Government and unaided schools?

          It is often reported that students with degree and post-graduate degrees are incapable of cracking simplest of exams in order to get jobs.  There is a need to give a shift in what we teach in colleges and universities. A shift which takes students closer to mastering skills which keep them in good stead for life, for chartering their course in search of job or career.  There is a need to bring such skills in the existing and new courses that are being planned by the UGC, NCERT, which would help our students in colleges and universities to not only excel in academics, but also to find better jobs.  Instead of bringing about cosmetic changes as and when a new Government takes over, would the hon. Minister assure the august House that skill development is given prominence in courses in the colleges and universities under the new dispensation?

          I am not going to say that our higher education is not up to the mark and our best of institutions like IIT, IIMs are not finding a place even 200 best institutions in the world because the yardsticks of such surveys differ from one another.  I appreciate the good work being done by institutions like IITs and IIMs and some of the universities. I am sure that the hon. Minister would agree that when it comes to standard and quality of our higher education, much needs to be done. Would the hon. Minister highlight what efforts have been made in the past 11 months to address the issue of improving the standard and quality of our higher education.  How much of the funds allocated under the 12th Plan for higher education have been spent so far?  What changes concerning higher education are proposed to achieve during the 12th Plan period?  To what extent, the Ministry has succeeded as we are about to complete 3 years of 12th Plan period?

          Annual Status of Education Report (ASER) 2014 highlights the deteriorating quality of education in the country, particularly in the primary education.  Quality of education needs to be enhanced.  It pains me to see the quality of education in our country.  Even after 67 years of Independence, we would not afford quality education to our people. All the emphasis on improving the quality of education being imparted at primary and secondary  level through the National Literacy  Mission is required at the Ministry level.  Is there any move at the Ministry level to improve the quality of education in the current year?  If yes, the complete details thereof?  If not, the reasons therefor?

          Annual Status of Education Report (ASER) 2014 has mixed results- some good, some not so good.  Enrolment over the years is good.  There is a need to improve the quality.  What changes have been brought about by the Ministry to improve the quality of education through Literacy Campaign of the Ministry post ASER 2014? What efforts are being made by the Ministry to improve the quality of education through National Literacy Mission post ASER 2014? How to improve the basic skills of subtraction, division in primary schools across the country?

          What measures have been enunciated in the National Literacy Mission to bridge the gender gap from 16.25 per cent points?  Have the Ministry sought more allocations for the Mission to succeed?  If yes, the details thereof? If no, the reasons therefore?  The Government is implementing many schemes including Sarva Shiksha Abhiyan, etc. I am sure, the House would not agree more that the quality and the standard of education being imparted in Government schools are much to be desired.  There is a lot of room for improvement and much more needs to be done in the field.  There is a need for the Government to revisit various schemes of the Ministry aimed at quality of education, etc. with a view to enhancing the quality of education. I hope the hon. Minister would strive in this direction with more vigour to ensure that literacy rate takes a great leap towards a more literate India in the years to come.

          There is an urgency to impart education to 35% illiterates in the world who reside in India.  Before we think of Make in India, we should think of Make India.  We cannot hold our head high when 35% of illiterates in the world reside in India.  On a war footing, the Ministry should address the issue of improving quality of education being imparted at every level, including colleges and universities.

          I hope the Government would give much needed fillip to the education sector with more emphasis on improving the quality of education in the country.

 

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत गंभीर विषय है, इसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। फिर भी मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों अपने-अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। शिक्षा ही विकास का मूल है। इस देश में शिक्षकों का अभाव हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में शिक्षा में उत्तरोतर गिरावट आई है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो लोगों को एक परिवर्तन की आस लगी है। आज हम खासकर बिहार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप सर्वशिक्षा अभियान में जो पैसे देते हैं, बिहार में सैकंडरी और प्राइमरी एजुकेशन में साढ़े तीन लाख ऐसे शिक्षक हैं जो वेतनमान में नहीं हैं। साढ़े तीन लाख शिक्षक नियोजित शिक्षक बना दिए गए। आजादी के बाद लोग वेतनमान पर काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वेतनमान नहीं मिलने की वजह से एक शिक्षक को समान कार्य के लिए 36 हजार रुपये मिल रहे हैं और दूसरे को 6 हजार रुपये मिल रहे हैं। यह असंतोष, कुंठा कुंठित पीढ़ियों को जन्म देगी। आज शिक्षा की जो अराजक स्थिति बनी है, निश्चित तौर से इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। भारत सरकार जो पैसे दे रही है, वह कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। आज हम मध्याह्न भोजन की चाहे जितनी तारीफ करें, शिक्षालय भोजनालय के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। मैं उस क्वालिटी पर नहीं जाता कि कैसे मिलता है, क्या मिलता है। शिक्षक और छात्रों के बीच अनावश्यक विवाद पैदा हुआ है। जो वातावरण वहां बना है, माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र में गए थे तो रोड जाम थी। छोटे-छोटे बच्चों ने रोड जाम की हुई थी। वहां बीडीओ भी उपस्थित था। मास्टर मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हम यह किस संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज जो वातावरण बन रहा है, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक संरचना शिक्षकों पर आधारित है और गुरु-छात्र संबंध जो टूट रहे हैं, इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए।  हम एक नए भारत की तस्वीर देख रहे हैं, शिक्षा उसकी बुनियाद है। बिहार में अभी माननीय मंत्री जी ने भी देखा होगा कि डिग्री बांटी जा रही है। डिग्रियों से कैसे भविष्य का निर्माण होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। जब शिक्षक ही नहीं हैं, एक-एक विद्यालय में संस्कृत या मैथमैटिक्स के टीचर सभी विषय पढ़ा रहे हैं। वे उन छात्रों की कैसे परीक्षा ले सकते हैं, यह एक कठिन प्रश्न हमारे सामने है। हम चाहेंगे कि शिक्षक को भयमुक्त वातावरण और सम्पूर्ण वेतनमान के साथ काम करने की व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए ताकि स्वाभिमानी वर्ग पैदा हो या नए स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकें।...(व्यवधान)

          मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

 

          मन में बहुत सारी बातें कहने की इच्छा थी। बिहार में हाल में परीक्षा संपन्न हुई है लेकिन उसका मूल्यांकन बंद है। अन्य राज्यों के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा वे पिछड़ जाएंगे राष्ट्र को समेकित विकास के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। जिस तरह से हायर एडुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन बनाया है उसी तरह से सेंकडरी ग्रांट कमीश्न भी सेंकडरी एडुकेशन के लिए बनाएं, जिससे सेंकडरी लेवल पर जो विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं उसे इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में विभिन्न कारणों से जो शिक्षा की अधकचरा व्यवस्था शुरू हुई है, उसको दूर किया जाए सके। माननीय शिक्षा मंत्री जी संकल्प की धनी हैं, वह निश्चित रूप से नया परिवर्तन लाने के लिए अपने संकल्प को दुहराएंगी।

                                                                                     

*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI):The Department of School Education and Literacy is responsible for the promotion and development of elementary education, Secondary education and adult education.  Overall the Department is responsible for the universalization of education for all.

          The Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education, which is the participation in the age group of 18-23 years in higher education continues to be low and is estimated to be nearly 13.5%.  This is much below the world average of 24% two thirds of that of the  developing countries i.e. 18% way behind the developed countries (58%).

          Eleventh plan was a logical response to the rising aspirations of young people, improved schooling, and the fact that jobs created through rapid economic growth and skill-based technical change require higher levels of education.

          Twelfth plan approach paper which mentions that about 18 per cent of all Government education spending or 1.12 per cent of GDP be spent on higher education.  This funding should be raised to 25 per cent and 1.5 per cent  respectively.  However, the overall scenario regarding the declining allocations over the years as discussed in preceding paras shows altogether a different picture.  This is also reflected in low achievement of GER which is taken as an indicator of the growth and development of Higher Education sector in the country.  As may be seen from the comparative figures, India ranks at the bottom regarding GER amongst those nations, therefore, reiterates that to achieve higher GER and for making India an educational hub globally, not only more allocations are required but the utilization of allocations also has to be more efficient.

          Indian institutes of Science Education and Research (IISERs) have been envisaged not only as institutes of higher education but would also carry out research in various fields which would bring good name to the country. Any delay would impact the research part heavily as it requires not only facilities like labs, libraries and other related infrastructure but also an appropriate ambience to do so. The department of higher education and the Government should work for this purpose with synergy to get best of the results.

          They provide manpower of global standards for information technology industry to cater to the needs of emerging areas of knowledge, economy, education and training information technology is a pre-requisite.  There is also no denying the fact that the IT sector has a positive impact on our economy and the governance which in turn has improved immensely every aspect of our society, be it education, health facilities, agricultural innovations or service sector.  The existing centrally-funded IITs, mode of setting up the new IITs, their governance structure and likely impact on all the envisaged stakeholders is concerned.

          It is a matter of concern that there is acute shortage of faculty in higher educational institutions across the country.  Right from well-established Central Universities to those set up recently, state universities as well as private universities, premier institutions like IITs, NITs and IIMs, this problem has emerged as the biggest handicap for the development and growth of higher education vis-a-vis maintaining the quality of education. The situation continues to be grim with no improvement foreseen in the near future.

          There can be only two possibilities either our young students are not attracted towards the teaching profession or the recruitment process is a prolonged one and involves  too many procedural formalities.

          In the Higher Educational Institutions (HEIs), there should be an increase in the number of research fellowships and new schemes for teaching assistantship should be introduced. The Standing Committee on HRD also recommended that there should be appropriate linkage with S&T institutions, joint appointment of teachers and research as faculty and promotions should be linked with performance.  The committee further adds that the department should take steps to enhance the prestige value of the teaching profession. The committee is also of the view that in case the stricter norms for the appointment of faculty is coming in the way then UGC and other regulatory bodies should review them on regular basis and bring in necessary changes so as to fill up the vacant posts at the earliest.

          Some  strategies for the skill component like skills requirement assessment, diploma Education, lateral entry of ITIs to diploma programme, industrial finishing schools and special manpower development programme should be taken up.  This area should be accorded highest priority as it will impact the development strategies. Skill development, in fact is not confined to one Ministry/Department; many of them including state Governments and private sector would be involved, although we have a separate ministry for coordination in this regard.

          That the development, expansion and growth of higher education, both in the public an private sector, especially in view of the demographic dividend in the form of young population available in the country which is at present highest in the world requires highest attention of the government.  The youth of the country deserves the best of education environment to realize its dreams.  India has got all the ingredients to become an international education hub as can be seen in the growth of the IT sector. That paucity of funds should not be allowed to come in the way of India acquiring the status of a leader in this field.  All the stakeholders, be it government regulatory like UGC/AICTE, institutions of higher education and research like IITs, IIMs, IISERs, NITs, IITs, private sector and most importantly the society should galvanize to achieve the dreams of our young population thereby making India not only education hub globally but also realizing the ambition of rubbing the shoulders with the best in the world.

          There are large number of complaints about working of our regulatory bodies in higher education, particularly UGC and AICTE, which needs to be looked into seriously.

   

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):  Hon. Deputy-Speaker Sir, the human resources development is the key factor in the nation-building process.  Human resources capital is also the precious wealth of our country. India, the developing nation, is aspiring to be a developed nation by 2020-30 on the basis of the working age population of our country.  But it is quite unfortunate and desperate to see that such vision is not being highlighted or expressed in the Budget especially in the Demands for Grants for the Ministry of Human Resources Development.

          Moreover, I strongly oppose the Demand No. 57 which is in respect of school children and literacy because a drastic Plan cut is there without any genuine reasonable justification.

          Sir, when we come to the education sector, education is the major and most important social engine in accelerating the growth, development, prosperity and progress of our country.  What is the concept and vision of this Government in respect of school education? 

          It has been seen that the literacy rate in the present scenario of Indian school education is 74 per cent according to 2011 census.  If a person is able to read and write his name, he is known to be a literate. But the international standard in respect of the criteria of becoming a literate is entirely different.

          My first suggestion to the Government is, we have to draw a new line. A proper base line needs to be put in place so as to assess the actual literacy in the country.  Only then we can plan the programme so as to avoid illiteracy in our country. This is the first point which I would like to make.

          Regarding literacy, I would like to make an alarming point.  From 2001-11, literacy growth is about 9.2 per cent but that is very slow and very low than the previous decade also.  In which direction are we moving?  In such a pathetic scenario, what this Government is doing in respect of this Budget is very concerning. 

          I would like to quote page 23 of the BJP  manifesto.

“Investment in education yields the best dividend.  Public spending on education would be raised to six per cent of the GDP and involving the private sector would further enhance this.  For this, under the scheme, Quality Education for All, BJP would take the following steps. Sarva Shiksha Abhyan shall be strengthened and expanded with a goal to remove illiteracy.   Mid-Day Meal Scheme would be revitalized in terms of management and delivery.”   Many other slogans like these are being given.  Have those promises been fulfilled in this Budget in respect of school education and literacy?  That is the first question which the hon. Minister has to answer.  I am not going into the figures.  In 2015-16, the Budget allocation compared to that of the previous year, 2014-15 is -24.68 per cent.  This what the Standing Committee Report says.  Such a situation has never come in the history of Indian school education.  In non-Plan sector also, there is a cut of -3.23 per cent.  What is the vision of the Government now?   It is not only so with regard to the allocation in 2015-16 Budget.

          Regarding the performance of the Ministry, I would request the hon. Minister to kindly see the expenditure. In 2013-14, the total plan expenditure was Rs. 43,803 crore; and in 2014-15, till 31.1.2015 it was just Rs. 36,594 crore. What are the major schemes? They are Sarva Shiksha Abhiyan, mid-day meal scheme, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Model School Programme, etc. No utilisation of allocated funds in these Schemes means it is a non-performing Ministry.  It is violating the fundamental rights which is enunciated in article 21 (a) of the Constitution. Who is responsible for that? Is it ‘minimum Government and maximum governance’? What is the deduction? The actual expenditure during 2014-15 was lower by 16.25 per cent in comparison to actual expenditure of 2013-14. … (Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): I may please be allowed to intervene. … (Interruptions)

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: He is speaking. Let him complete.

… (Interruptions)

SHRI E. AHAMED : The point raised by him is a serious one. He is saying that the Government has not performed. … (Interruptions) The Government has not utilized the money. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Premachandran, you please continue.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN:  Shri Ahamed, thank you. Due to paucity of time I could not respond.

          That is about the non-utilisation of funds and allocation of funds. I would also like to state one more figure regarding the allocation of funds. I have with me the Report of the Standing Committee, which very specifically states that   in 2012-13 the increase in Budgetary allocation was 17.68 per cent. It has come down to 8.04 per cent in 2013-14; 4.58 per cent in 2014-15; and in 2015-16, under the new Government which has promised to spend more than six per cent of the GDP in the field of education, it has come down to minus 23.40 per cent. What is the promise and what is the practice? I would like to know whether the Government is concerned about the school education, literacy and the Right to Education Act.

          So, I would like to make two points. One is regarding the non-allocation of funds through Budgetary proposals; and the other is the under-utilization of funds. So, optimum and judicious utilization of funds are the criteria for assessing the performance of a Department or a Ministry.  So, going by that criteria here it is well established that it is not being done.

          I do admit the fact that there has been an increase in the allocation for higher education sector. There is a 22 per cent increase in the allocation to the higher education sector. I will just make one more point and then conclude. What do the increase of 22 per cent more to the higher education and minus 23.4 per cent in respect of elementary education indicate? It indicates that you are building a structure on a weak foundation. That will definitely collapse. So, my humble submission and suggestion to the hon. Minister as well as to the Government is that please revise the Budgetary proposals so as to allocate more funds for the school education and literacy.

          With these words, I conclude. Thank you very much.

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): I would like to draw the attention of Human Resource Development Minister that education is an important subject.  People of every corner of our country are associated with this subject.  Development of a country always depends on education.  We always demand allocation of fund at least 6% of GDP a 10% of budget.  But since independence, no Government has implemented this demand.  It is true that due to SSA, infrastructure development has been done.  Till now, India is not a full literate country.  Till now, people are facing lack of schools to admit their children.  At present, many schools are facing trouble due to lack of teachers.  We want quality based education for all.  It is possible if Government allocate money for free education from KG to PG.  If private sector is allowed to do this job, they will come forward for the interest of personal profit not for the interest of the people.  Quality of education will be decreased.  Finally our country will lose its own strength.

          So, I request the Government to allocate 10% money of budget for free education and quality based education for all.

                                                                               

* Speech was laid on the Table     *SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Education is not only an instrument of enhancing efficiency but also an efficient tool for augmenting and widening democratic participation and upgrading the overall quality of individual and society.  India has a vast population and to capture the potential demographic dividend, to remove the acute regional, social and gender imbalances, the government is committed to make concerted efforts for improving the quality of education as mere quantitative expansion will no deliver the desired results in view of fast changing domestic and global scenario.

          The Ministry of Human Resource Development has two Departments i.e. Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education.  The vision of the Department of School Education and Literacy is to ensure education of equitable quality for all to fully harness the nation's human potential, and the vision of the Department of Higher Education is to realize India's human resource potential to its fullest in the education sector, with equity and excellence.  It is being increasingly realized with higher intellectual and professional capabilities of human beings. A good quality human resources base is extremely important in today's highly competitive environment.  The very concept of development in the past two decades has evolved in this direction which has moved from income and income distribution to human resource development.  This is the very reason for the marked shift from the welfare approach of education to the right based approach, providing the foundation for the right to dignified living through its transformative potential to development.

          To meet these challenges, the Ministry's endeavour has been to achieve 'Education for All' with an inclusive approach. Elementary Education comprising primary and upper primary forms the foundation of the education pyramid.  Hence to strengthen this foundation and to achieve the goal of universal access to quality education for all, the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 became operative on 1st April, 2010. Further to enhance enrolment, retention and attendance and simultaneously improving nutritional levels among children, the major intervention includes 'National Programme of Mid-Day Meal (MDM) in schools.  At the same time, the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is being implemented to achieve the goals of universal access and retention, bridging of gender and social gaps in enrolment levels and enhancement of learning  levels of all children.

          Article 21-A of the Constitution of India and its consequent legislation, the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 became operative in the country on 41st April, 2010.  Every child has a right to elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfied certain essential norms and standards specified in the RTE Act.  The reform processes initiated in 2010-11, pursuant to this important development, were continued during the year 2011-12, 2012-13 and 2013-14,  All States/UTs have notified their State RTE Rules           Bridging gender and social category gaps in elementary education is one of the four goals of SSA. Consequently, SSA attempts to reach out to girls and children belonging to SC, ST and minority communities.  SSA has also given attention to urban deprived children, children affected by periodic migration, and children living in remote and scattered habitation.  SSA has identified Special Focus Districts on the basis of adverse performance on indicators of girls' enrolment, as well as concentration of SC, ST and minority communities.  RTE SSA provides a clear thrust and special focus on education for girls and children belonging to disadvantage groups and weaker sections; these include ensuring availability of primary and upper primary schools within the habitation has prescribed under the RTE Rules, uniforms, textbooks etc.  Special  training interventions are also largely focused on girls and disadvantaged groups.

          With a view to enhance enrolment, retention and attendance and simultaneously to improve nutritional status of children, a Centrally Sponsored Scheme 'National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE): was launched on 15th August, 1995.  The Scheme was extended during 2008-09 to cover children of upper primary classes and the name of the Scheme was changed as 'National Programme of Mid-Day Meal in Schools'.  At present all the primary and upper primary Government, Government-aided Local Body Schools, National Child Labour Projects (NCLP) schools, the Centres run under Education Guarantee Scheme (EGS)/Alternative and Innovative Education) Madarsas and Maqtabs supported under SSA are covered under Mid-Day Meal Scheme. The scheme is being revised from time to time to its content and coverage. The Mid-Day Meal scheme covered 10.68 crore elementary class children in 12.12 lakh schools in the country.

          The objectives of the Mid-Day Meal Scheme are to address two of the pressing problems for majority of children in India, viz, hunger and education by;

i.        improving the nutritional status of children in class I-VIII in Government Local Body and Government aided schools and EGS and AIE center NCLP schools and Madarsas and Maqtabs supported under SSA.

ii.        Encouraging poor children, belonging to disadvantaged sections, to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities.

iii.       Providing nutritional support to children of elementary stage in drought affected areas during summer vacations.

          While only 73 per cent literacy has been a achieved as per Census 2011, there has been marked improvement in female literacy.  Male literacy at 80.9 per cent is still higher than female literacy at 64.6 per cent but the latter has increased by 10.9 per cent points compared to 5.6 per cent points for the former.  The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 was enacted by the Centre to increase the quality as well as accessibility of elementary education to Indian in April 2010. Sarva Shiksha Abhiyan is the designated scheme for implementation of the RTE Act.  The framework of the SSA has been revised to include reimbursement for expenditure incurred for at least 25 per cent admissions of children belonging to disadvantaged and weaker sections in private unaided schools from the academic year 2014-15.  Between 2007-08 and 2013-14, according to the DISE (District Information System for Education), total enrolment in primary schools increased from 134 million to 137 million in 2011-12 and then declined to 132 million in 2013-14 while upper primary enrolment grew from 51 million to about 67 million.  This is in line with the changing demographic age structure.  India has achieved near universal enrolment and enhanced hard and soft infrastructure (schools, teachers and academic support staff.)/           There is a dual challenge here of developing skills on the one hand and using skills on the other since skills that are not used are lost.  As per the Labour Bureau Report 2014, the current size of India's formally skilled workforce is small approximately 2 per cent. This number contrasts poorly with small countries like South Korea and Japan that report figures of 96 and 80 per cent respectively.  At all India level around 6.8 per cent persons aged 15 years and above are reported to have received/ are receiving vocational training.

          As  per studies conducted by National Skill Development Corporation for the period 2013-2022, there is an incremental requirement of 120 million skilled people in the non-farm sector.  The current capacity for skilling is grossly inadequate and needs to be speedily scaled upto meet immediate skill needs of the country. The poor skill levels among India's workforce are attributed to dearth of a formal vocational educational framework, with wide variation in quality, high school dropout rates, inadequate skills training capacity, negative perception towards skilling and lack of industry-ready skills even in professional courses (Labour Bureau Report 2014).  Some recent initiatives that aim to enhance access, equality, quality, innovation, etc. in the area of higher and vocational education are the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP) and National Skill Qualification Framework (NSQF).

   

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा पर भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार बजट में सबसे ज्यादा कटौती स्कूली शिक्षा और साक्षरता के खर्च पर की गयी है। पिछले बजट में इसे 55 हजार करोड़ रुपये दिये गये थे, जबकि इस बार महज 42 हजार करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी कटौती की गयी है।

          महोदय, सरकार शिक्षा के बजट का उपयोग करने में बहुत ही असफल साबित हुई है। स्कूली शिक्षा के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल 55 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध थे, मगर सरकार ने माना नहीं और 31 मार्च तक उसमें से महज 47 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। इसी प्रकार  उच्च शिक्षा के लिए दिये गये 28 हजार करोड़ रुपये में से केवल 24 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं।

          महोदय, शिक्षा के स्तर में आज निश्चित रूप से गिरावट आयी है, खासकर सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में काफी अंतर है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके लिए राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें दोपहर का भोजन दिया जाता है, पोशाक देने की योजना है और भी कई तरह की योजनाएं हैं। इन योजनाओं से बच्चों के पढ़ने का अनुपात बढ़ा है लेकिन गुणवत्ता में कमी आ रही है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज बड़े-बड़े शिक्षण संस्थाओं में, खास कर कालेजों में हमारे दलित परिवार के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हमें इसका कारण समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि निचले तबके के लोग साक्षर हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निचले तबके के लोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। कालेज तक पहुंचते-पहुंचते उनका प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में इनका कोई प्रतिशत नहीं है। जब तक हम समाज के अंतिम व्यक्ति को पढ़ा नहीं लेते हैं, तब तक हमारे देश की समृद्धि सम्भव नहीं है।

          मैं मंत्री जी को विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करके चलाया जा रहा है लेकिन हर बार यह यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के विवाद में फंसी रहती है जिसके कारण इसकी छवि खराब हो रही है। इस सरकार ने आते ही अमृत्य सेन जैसे शिक्षाविद और विद्वान व्यक्ति को चांसलर के पद से हटाने का काम किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाली भूमि नालंदा में फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है तो सरकार सुचारु रूप से वहां प्रबंध मुहैया कराए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे। उसकी जो नई आधारभूत संरचना बन रही है, उसमें तीव्र गति लाने की जरूरत है। बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी गई है, यह सराहनीय है, किंतु उसे अविलम्ब फंड मुहैया कराया जाए और सुचारु रूप से शुरू कराया जाए।

 

*SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): At the very outset, I would like to say that highest priority has to be given to this Ministry since it deals with the education from elementary education to the higher education. Education doesn't need to get some jobs it makes society conscious of human development besides the development of all other sections.

          The allocation for HRD is lower considering the last budget. So the allocation has to be increased to meet the demands of this Ministry. The Finance Minister in his budget speech said that sufficient resources is allocated to all sectors but the figures show that the facts are contradictory to the statement made by the Finance Minister.

          I would like to focus on some issues related with education. Central Universities are under the direct control of the Ministry.  States have no role at all.  It is governed by an Act passed by the Parliament.  There was serious criticisms in the House itself that Vice Chancellor is all in all in the administration of the Central University.  There is no syndicate or Senates or academic councils.  Some bodies are nominated by the VC.  There is concentration of power in the hands of VC which leads to the authoritarian decision and in some cases in leads some cases of mismanagements.  Appointments are made by their own wishes and decision. There was vigilance inquiry with regard to the appointment of security persons in the Central University of Kasargod district.  It is true in the case of the teaching staff merits are not considered. When UGC spends crores and crores of rupees, it should not be misused and wasted. So there should be a revisit in the administration of Central Universities.

          Central Government has introduced new schools known as 'RMS schools.  Sufficient funds are not allotted for the construction of buildings.  It is very sad to say that staff pattern is insufficient to meet the demands.  States like Kerala, has better education system in India.  But these new schools have really made it much difficult since local people or PTA has to pay the salaries of the teachers in some of the schools. So Government should take urgent steps in this regard Navodaya Vidyalaya is also the under control of HRD Ministry. These schools are also suffering in the case of sufficient teachers.  Most of the schools are employing temporary teachers, it affects the quality of education.

          Kendriya Vidyalayas are functioning throughout India. Here also we witness the need of qualified teachers. The school authorities employ temporary teachers in these schools also. Both in the Navodayas and Kendriya Vidyalayas there is no provision for teaching mother tongue.  It is  strongly objectionable to exclude a mother tongue in the curriculum of educational institutions. So, I request the Government to include mother tongue within the KVs and Navodaya Vidyalayas. There are some views expressed to the quota allotted for the admission of Kendriya Vidyalayas to the MPs .  Now it is only 6.  I would like to request the Minister to increase it to at least 15 because we are getting hundreds of applications.

          Though we have passed various laws in the Parliament to ensure that there should not any capitation fee, SC/ST and Minority students should be given at atleast 25% of admission in allied institutions, still these decisions are not implemented.

          Better faculty is the major issue that we face now a days. Our students have to compete with national level as well as international level. It has highest priority now a days.  How is it possible for students to compete with other excellent institutions?  So I request the Hon. Minister to take immediate steps. There is no justification for delaying the decisions in education field.  It would be a crime when we face our young generation.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I would thank you, Hon. Deputy-Speaker, Sir, for calling me to speak.

          Sir, we are very well aware of the demographic dividend of the country and the need to harness its potential for the development of the country. The Government, in this Budget, has fallen short of being innovative and resourceful when it comes to the education sector. There are ample number of examples cited by my colleagues regarding the allocation cut. They have spoken about the BJP’s manifesto where the thrust was given to education sector. But, in reality, they have deviated totally from it. This shows, hon. Minister, you are not candid in your approach and not for the future of the country. I am just shortening my speech because of paucity of time.

          Sir, the hon. Prime Minister is promoting his agenda of ‘Make in India”. To make this a successful Mission, young college students must be encouraged, motivated  to innovate and they must be  helped to start their own start-ups. Though the hon. Finance Minister has given Rs.1000 crore to boost the environment for start-ups, yet he should have also given a separate grant to all the Universities to set up incubation centres so that viable research and entrepreneurship ideas can be given a head start. In Kerala, during this Budget, a grant of Rs. one crore each was given to almost all the 11 Universities to start  their incubation centres. It is besides the Rs.300 crore which has been allocated for the  overall start-up villages in the State. For the entire country, the Government has given only Rs.1000 crore for the start-up village but, in the State of Kerala alone, it has given Rs.300 crore!           My suggestion to the Government is more fund allocation should be given for the start-up villages as well as for starting up incubation centres in all the professional colleges and also to the Universities.

          The National Education Policy is in the process of making and is expected to be done by December.  Education should be objective and unbiased towards any ideology. It has been observed various times in the past that the syllabus of certain subjects was changed, essays and topics were removed following political pressure from certain ideological groups. For this purpose, it is important that an independent curriculum framework is drawn by a Board which is constituted by the Parliament and has a constitutional backing.

          The State of Kerala was keenly waiting for its demand of IIT and the Rubber University are to be fulfilled. However, Kerala has been sidelined.  A couple of times I had mentioned that in Kerala, aided schools have contributed a lot. Unlike all the other States, Kerala has more than aided schools – 7,000 aided schools; and the Government schools are about 4,000. But under Sarva Shiksha Abhiyan, assistance is given only to the Government schools. What we need is, we extend assistance to aided schools also. A scheme should be worked out for the infrastructure development.  Assistance should also be given to the aided schools under the Sarva Shiksha Abhiyan.  With these words, I conclude.

*साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच)ः हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को ही सच्ची ताकत बताते हुए उनकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय मानव संसाधन के योगदान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बल दिया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं ने धूम मचा रखी है और इनकी मांग भी जोरों पर है। परंतु देश में प्राथमिक शिक्षा की हालात अत्यंत चिन्ताजनक है। शिक्षा अधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न  भोजन के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन तो सुनिश्चित किया जा सका, परंतु छात्रों में अक्षर बोध एवं आंकिक एवं तार्किक स्तर पर बौद्धिक क्षमता हासिए पर है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटा हुआ तराई क्षेत्र है जो कि शिक्षा के मानकों में देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशेष पैकेज के तहत केन्द्रीय सीबीएससी बोर्ड के अंतर्गत आवासीय एवं केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की नितांत आवश्यकता है। जनपद बहराइच के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय स्थानीय प्रशासन के असहयोग एवं अकर्मण्यता की वजह से पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है। इसके लिए जमीन मुहैया करने की जिम्मेदारी उ. प्र. राज्य सरकार की है जो शायद केन्द्र की योजना में कोई रूचि नहीं लेती। मैंने व्यव्तिगत रूप से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुव्त से मिलकर इस मामले को उठाया तो वहां से जवाब मिला कि आवश्यक पत्रक जिले के अधिकारियों द्वारा भेजे जाने के बाद ही हम इस योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। इस स्थिति में क्षेत्रीय जनता राज्य और केन्द्र की खींचतान और परस्पर असहयोग के चलते उच्च गुणवत्ता के केन्द्रीय विद्यालय से आज भी महरूम है। मेरी प्रार्थना  है कि ऐसे मामले में कोई भी ढीलढाल नहीं बरतते हुए तत्काल जमीन अधिग्रहण कर नए विद्यालय खोलने पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की बढ़ती भूमिका होती है। इसीलिए उनके चयन को लेकर राजनीति न करते हुए शिक्षक भर्ती के मानक पूरे देश में एक समान रहें तो छात्रों की पढ़ाई का स्तर भी सुधरने में मदद मिलेगी, जिससे हम आज के प्रतियोगी युग में सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सकें और हमारे शिक्षक होनहार नवयुवक निर्माण में अपनी प्रतिभानुसार सहयोग कर सकें।

       

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, as far as education is concerned, this is India’s golden era because of two reasons. Firstly, the 21st century is knowledge-driven; foundation of economy in this century is nothing but knowledge. This is an era of internationalization of education. Question before us is whether India is equipped to make use of this favourable situation and reach at the forefront of the world nations. I am not disappointed. Involvement and infrastructure in this sector is very much.  The enactment of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act and Schemes like SSA/RMSA/RUSA, etc have made tremendous impact on our education. Arresting the dropout has also made tremendous progress.

As far as higher education is concerned, quantitative growth of colleges, professional colleges, national Institutes, universities, etc. are increasing day by day. With regard to quantitative growth, it is okay. As far as qualitative growth is concerned, our graph is much lower.

 Students from India are going abroad -  to the US, the UK,  Canada, Australia. What are the reasons? Reasons are - quality of education, increasing prosperity and aspiration, social prestige and also exposure  and experience.

We must think loudly as to why can we not attract students from other countries to come to India. It is simple. We can; of course,  we have some favourable situations - cost of education; medium of instruction is English similarly young generation believe about the cost and value of education imparted in India.  Earlier, it was `education’ only. Now, it is titled as `human resource development’.

Why is it so? It is not only to beautify the name, there are important aims and objectives - importance of value education; curriculum revision with the aim and objective of  individual and national development. Curriculum revision is a thing to be done very carefully.

We should think loudly as to whether we are at a satisfactory level. I wish to say here that my answer is `no’. Unfortunately we are adding politics to everything. Instead of enriching the young generation with intellectual inputs, we are feeding them with half-baked truth and misrepresented facts and distorted history. This is a very deplorable thing. The Government is even interfering in the preparation of text books at NCERT level. The Government have reconstituted all the educational bodies like NCERT, Indian Council of Historical Research, etc. Vedas, ancient Hindu text, Upanishad, jyothish, vedic mathematics, Sanskrit, yoga, ithihas, etc. are given top priority. I am not against that. It was during my period in Kerala we have started a Sanskrit University but what should be our priority? Why should we emphasise these things?

I would like to make an appeal to the effect that education should inculcate all kinds of sacredness of communal harmony, tolerance, kindness and compassion in the minds of young generation.

Education should inculcate all kinds of communal harmony, tolerance, kindness and compassion in the kinds of young generation. We must develop kindness in the hearts of the students. Kindness  is a language which a deaf can hear and the blind can read. That should be our motto.

          With these words, I conclude.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

          आज सदन में डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स अंडर दि कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एचआरडी पर चर्चा हो रही है। जो पैसा दिया जा रहा है, उसका मिसयूटिलाइजेशन, अंडरयूटिलाइजेशन भी बहुत है। माननीय मंत्री जी कोशिश कर रही हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के लिए जो पैसा दिया, उसे वहां के वाइस-चांसलर ने डायवर्ट कर दिया, उसी तरीके से शिडय़ूल्ड कास्ट्स कंपोनेंट प्लान में जो पैसा शिडय़ूल्ड कास्ट्स स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए दिया गया था, वर्ष 2013-14 में उसमें से केवल तीन प्रतिशत पैसा खर्च किया गया और 97 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हो सका। इस तरह की चीजें हो रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय के बारे में भी मंत्री जी चिन्तित हैं। हम लोगों को जिस तरह की विरासत मिली है, उसे दुरूस्त करना है। वहां पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में रूल्स-रेगुलेशन्स की बहुत बेंडिंग की गयी, उनको ट्विस्ट किया गया है।  सरकार और मंत्री महोदया से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा को इस तरह बनाया जाए कि जो स्टूडेंट्स शिक्षित होकर निकल रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी एवं नैतिकता को समझ सकें। हमारे कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स स्टूडेंट्स को यह भी नहीं बता सके कि सफाई करना चाहिए। हमारे यहां की एजुकेशन का इतना फेल्योर रहा कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में कहना पड़ा। इसलिए हमें शिक्षा में बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। धन्यवाद।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am afraid we can have few more important issues before this House than the one before us today. We have heard people speaking about the demographic dividend. There are about 225 million young people in our country between the age of 10 and 19. The International Labour Organization says we will have 20 per cent more young people starting to work in 2020 than even China has today. But we need to train, educate and equip them to take advantage of these opportunities. If we fail to do that, Mr. Deputy Speaker, we have seen the dangers that confront us in the form of Maoists and Naxalities. Education is not just a socio-economic issue. It is a national security issue because nothing is more dangerous to our country than under-educated, unemployed and unemployable young men who will be tempted by a Kalashnikov in the absence of any other stake in our society.

          This is why we are so dismayed, Mr. Deputy Speaker, by the slashing of the education budget in this country. I will not repeat all the numbers that many colleagues have already mentioned. But it is very sad. Just to give you percentages, the Plan allocation for education has gone down by 24 per cent though it had gone up under UPA every year, the allocation for Sarva Shiksha Abhiyan has been reduced by 22 per cent, the allocation for Mid-Day Meal Scheme has been slashed by 16 per cent, the allocation for Madhyama Shiksha Abhiyan by 28 per cent and the allocation for Utchatar Shiksha Abhiyan by 48 per cent. How can we achieve these objectives when we cut the money? Our Parliamentary Affairs Minister is very fond of saying - जितना आटा उतनी रोटी। जब आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आटा नहीं देती है तो रोटी कैसे बनाएंगे? चूल्हे में अगर आग नहीं है तो आप रोटी कैसे पकाएंगे?

This is the problem that we have got with this budget. The objectives that have been set cannot be achieved. We talk about higher education. Somebody acknowledged that the budget for higher education is higher. But the fact is, let us look at the substance of it. We lament that we have no higher education institution in any of the global rankings of the top 200. Let us take the case of IITs. The Government announces the creation of five new IITs and it is giving only Rs. 1000 crore for the entire purpose whereas the Government’s own Detailed Project Report shows that each new IIT needs at least Rs. 350 crore a year for seven years to be able to function. So, what is going to be happening is that we are going to have inadequate funding which will compromise the quality of education in the new IITs and the new IIMs.

Now, Mr. Deputy Speaker, the fact is that we have to move on to other subjects because the time is so short. But let us also look at the school system. When it comes to enrolment and drop outs, it is extremely worrying that though we have over 100 per cent enrolment at the primary level, the drop out rate is so high that about 30 per cent are dropping out by Class Eight. You cannot educate children if they are not in school. How can we keep them in school? There are alarming figures in the latest MHRD Report of 60 lakh out of school children.

15.00 hrs. This was 30 lakh just a couple of years ago.  So the trend is reversing in a negative way.  The problem is, my concern is that the Scheduled Castes, the Scheduled Tribe and the disadvantaged children are the ones who are disproportionately missing out from educational opportunities.  We find that they are not taking advantage of schemes like the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya.  We find that the Centre is refusing to support now in the new Budget the States in supporting, in building 6,000 model schools.  We know the Minister is going to reply saying the onus is now going to go on the States because of the Finance Commission.  But the truth is the States could not even manage to spend what they were supposed to spend in the earlier system when the Centre was giving so much more.  How are they going to manage now? 

          Let us take Kendriya Vidyalayas.  Regarding Kendriya Vidyalayas, each of us knows as an MP what public demand there is. For my six seats, I have 459 requests.  The Standing Committee has suggested that we increase the number of seats for MPs.  We know that is not a solution.  The only solution is serious Central investment in building maybe 500 new KVs in this country to cater to the people’s demand for quality, affordable education.  Is that Central investment coming? 

          Will Jawahar Navodaya Vidyalayas also be built and expanded?  I had suggested some time ago that the disadvantaged community should be favoured because a residential school is a place where people who cannot study at home should be allowed to stay.  Regarding our coastal communities, fishermen, why cannot we have the JNVs for the fishing community, for other minorities and disadvantaged groups? 

          Look at our situation today regarding teaching.  Only 63 per cent of our Government schools have the pupil teacher ratio as per the RTE norms. What is the Government doing about it?  The deadline was supposed to be March, 2015.  There is a shortage of trained teachers even in the training institutes.  The problem we have now is that even in the Kendriya Vidyalayas, there is a 15 per cent vacancy rate. Sir, 50 per cent of our positions in teacher training institutions are vacant.  You may remember the study of  the Late Justice Verma of teacher training colleges in one State, Maharashtra.  He studied 200 colleges and he said 193 are so bad that they should be closed down immediately.  If we train teachers badly, they will teach children badly and the result will be poor quality of learning outcomes. 

          Coming to infrastructure, for construction of Kendriya Vidyalayas, where is the money in this Budget?  There are 177 Kendriya Vidyalayas with pending delays in construction including one in my constituency.  Even in my constituency, KV  Pangode in Thiruvananthapuram is pending for some time.   The ground reality is, we must have more redoubled effort in monitoring and Central financing.  The Government cannot walk away from its Central financing responsibilities; otherwise learning outcomes will continue to be weak.  The national achievement surveys will continue to show that not even half the children in class five can read a class two text in our country.  Even in Kerala State – we have been so proud of having first achieved hundred per cent literacy – the latest Sarva Shiksha Abhiyan Report shows a drop in the net enrolment ratio and a decline in learning outcomes. 

          I have two final points, Mr. Deputy Speaker; I know you are pressed for time.  The first is our very serious concern as MPs in this House about the declining autonomy of institutions under MHRD.  We are concerned about the resignations of a number of key figures, the Chairman of the Board of Governors of IIT Bombay, the Director of IIT Delhi, the Director of the NCERT and even the Chairman of the National Book Trust.  We had a writer who had published 17 novels, 20 collections of short stories, the Book Trust headed by somebody who has written books and he has been asked to leave prematurely and has been replaced by the editor of an RSS magazine.  This is something we have to worry about.  There has been an attempt to move the Delhi University Vice Chancellor and only the Rashtrapati has blocked it asking for more clarifications and details.  UGC has been asked to issue directives to withdraw the four-year course of the Delhi University, the very course the same UGC had approved the previous year. 

          I will give you one example, Mr. Deputy Speaker, on the subject.  The Ministry of HRD has given an instruction that it must be informed before any MoUs with foreign universities are signed.  This is contrary to the Acts of this Parliament which govern institutions like the IITs and Central Universities which give them the power to enter into academic collaborations with whoever they like.  The previous NDA Government had done the same thing, but when the UPA came to power in 2004, we withdrew the requirement saying it was unnecessary interference in the autonomy of institutions.  Now it has come right back again.  My worry, and I say this to the Minister with due respect, is that education is becoming over-regulated and under-governed.  What we need is more governance, more Central investment, more Central financing.

          My final point is on the concerns that others have already expressed about saffronisation of education.  I would not repeat them but I will ask the Minister to please give this House an assurance that she will uphold the integrity of educational attainment in India irrespective of religion. 

          Thank you, Sir.

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mahatma Gandhiji had said 'Basic education links the children, whether of the cities or the villages, to all that is best and lasting in India.'           First of all, I would like to draw the attention on the fact that India ranks 135th out of 187 countries in the human development index report released last year in Tokyo.  India is the lowest performing country among the BRICS nations. Among the BRICS countries, Russia, Brazil and China are in the high HDI category with Russia securing the highest rank at 57, followed by Brazil at 79 and China at 91.  South Africa has the HDI rank of 118th.  Poor access to education is one of the biggest reasons of why India has failed to improve its ranking in human development.

          Literacy in India is one of the key deterrents to socio-economic progress of the country. The Indian literacy rate currently stands at 74%, the level is well below the world average literacy rate of 84%, and India currently has the largest illiterate population compared to any other nation in the world.

          Even after 67 years of independence, there is no vision or long term policy. Out of these 67 years, 58 years have been ruled by the UPA and Congress Government.  This is what we have inherited from the previous UPA and Congress regime.

          According to the 10th Annual Survey of Education Report of 2014, only 58.8% children  who are in class 6th can read a text of class 2nd.  This means every second class 5 student in rural India can't read the text of a class four levels below. The problem of arithmetic is even worse.  Only 44.1% of Class 8 students in rural India managed to do a division in 2014. And only 25.8% students of class 6th could do subtraction.

          Further, only 49.3% of schools are meeting the teacher pupil ratio as per the right to Education Act. And only 5.7% schools had a separate usable toielts for girls.

          There has been a steady increase in private school enrollment from 18.76% in 2006 to 19% in 2013.  In some states, enrollment on Government school is high but higher portion of the students were found to depend on private tuitions for improvement.

          India's schools still fall short of 5.86 lakh primary-level teachers and 3.5 lakh upper primary level teachers. Many Government schools are running on contractual teachers who are serving for years together and agitating on roads for regularization because they are spending their employable age as a contractual teacher.

          The situation is worse in the secondary education where the dropout rate is higher especially that of the girls.

          However, I think we have not been successful in achieving this. In the last 10 years, the situation of Education in India has become worrisome.

          Sarva Shiksha Abhiyan was a flagship programme which was launched under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee Ji. It was launched in partnership with the State Governments and Local Self-Governments, SSA aimed to provide useful and relevant education to all children in the 6-14 age groups by 2010.

          In 2002, SSA had helped in increasing the access to schools by 85.6% as per the 7th All India Education survey. It improved to 98% rural population having access to a primary education within 1 km.

          Further, construction of 2.16 lakh school buildings have got sanctioned and about 8.12 lakh additional classrooms were sanctioned for elementary schools. Under SSA, 11.34 lakh teacher at elementary stage had been sanctioned.  It was because of SSA, pupil teacher ratio at primary stage had been reduced from 46:1 to 36:1.

          Even though Right to Education came into practice, these facts indicate the UPA government only continued to focus on  outlays and inputs instead of on outcomes and impact resulting in this dismal achievements.

          For progress of any country, Primary and secondary education  plays a very important role and paves way for quality higher education.  Unfortunately, we are lacking both in  primary and secondary education.  Basic amenities like, buildings, teachers, libraries, laboratories and also toilets are lacking.  School children are deprived of their fundamental rights.

          In this background this Government under the able leadership of Shri Narendra Modiji is addressing these issues and HRD has a greater role to play.  The Budget of 2015-16 has taken proper care of this.

          For example, to control the systematic problem of the number of dropouts in the secondary education, the Finance Minister has announced to establish a senior secondary school within 5 kms reach of every child.

          The Government has taken a paradigm shift in its policy of education system.  There is an increase of funds to the amount of Rs. 1.78 lakh crore, through devolution the Centre has provided grater funds and thus greater autonomy to states so that they can focus on their educational needs as per their requirements.  Instead the Government has now moved to a bigger concern and that is of Higher education in India.

          In higher education the Government has increased the budgetary allocation under Rashtriya Ucchatar Shiksha Abhiyan from revised budget estimates of 397.47 crores to 1155 crores.

          Further it has been given a plan allocation of Rs.15855.26 crores in 2015-16 as against Rs.13000 crores in the revised Budget for 2014-15 thereby an increase of 22% increase for this sector.  There has been an overall increase of 13.32% in the budget allocation for higher education as compared to the revised budget.

          As per the Standing Committee report the Gross Enrollment Ratio in higher education which is the participation in the age group of 18-23 years continues to be low and is estimated to be nearly 13.5%           This is much below the world average of 24%.  Where the GER of developed countries is whooping 58%, India lags behind other developing countries where the GER on average is 18%.

          From 26 universities and 695 colleges at the time of independence, we have risen to 700 universities and 35,539 colleges  today.  This is a 20-fold and 46-fold increase in the number of universities and colleges, respectively.  However, as the low GER very aptly indicates, increase in the number of institutions has still remained inadequate to meet the increased demand for higher education.

          This is in this background the FM has announced more and more National institutes of higher learning like IITs, IIMs and AIIMS.  I once again take this opportunity to thank profusely the PM and FM for sanctioning IIT for Karnataka, my state.  Further, with financial aid given through Pradhan Mantri Vidyalaxmi Karyakram the students will get an opportunity to get the best of the education in India.

          The thrust for higher education is long pending in view of growing unemployment.  I always quote John Ruskins words who says 'the human hands are the most efficient and subtlest and skillful tools made by god'.

          As per the labour Bureau report of 2014, the current size of the formally skilled work force is just 2% in India as compared to small countries like Korea and Japan which 96% and 80% respectively.  Therefore, through different skill  development initiatives along with emphasis on education undertaken by the Government, there would be a substantial increase in the job opportunities for the youth.

          Education system of India has been gripped by different policy issues since even before the independence.  Lord Macaulay who extensively promoted the use of English as the medium of instructions in all schools in the country had written to his father a letter in 1836. His letter stated :  "Our English schools are flourishing wonderfully; we find it difficult to provide instruction to all.  The effect of this education on Hindus is prodigious. No Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion.  It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respected classes 30 years hence.  And this will be effected without our efforts to proselytize; I heartily rejoice in the prospect'. It is the Lord Macaulay and the British rulers who played a major role in destroying our Traditional and Holistic education system which we had inherited from our forefathers.

          Even Mahatma Gandhi had acknowledged this fact when in the Round table conference in 1931, Mahatma Gandhi in one of his speeches said, 'the beautiful tree of education was cut down by you British. Therefore today India is far more illiterate than it was 100 years ago.'           Therefore I believe it is time to look in to the problems in toto and bring fundamental changes in the education sector some of which are as follows.

          As per the Programme for International Student Assessment conducted in the year 2012, India ranked 73rd out of 74 countries which participated in this assessment only beating Krgystan. The assessment is conducted by Organization for Economic Co-operation and Development's Secretariat and tests reading and arithmetic skills.

          The educational system followed in most schools today is the 'factory model' where focus of education is only on passing the exams than doing the critical thinking which is important for the holistic development of the children. Therefore, we need to put focus on the outcome of education rather than only Rote Learning.

          The Global Monitoring Report- Education For All 2014 released in 2014 stated that Accountability ranks low among teachers in India; only one headmaster reported dismissing a teacher for repeated absence, in over 3,000 government schools surveyed. Shortage of teachers and inadequate training have also raised serious concerns. The analysis shows that not even half the school children are learning their basics well in 21 countries including India.

          There is a need to put thrust on producing more Researchers and Scholars in the country. For example, the Kakodkar Committee, set up by the Ministry of Human Resources Development (MHRD) stated that the USA and China are producing around 8,000 to 9,000 engineering Ph.D. scholars each.  However, IITs are producing only around 1,000 Ph.D scholars per year.  As per the committee, Engineering Ph.D scholars being produced per year should be increased to 10,000 over the course of the next decade.  The Government is committed towards motivating young scientists to continue their research work in India and to curb the brain drain it has increased the fellowship amount by over 50% for various categories of research scientists.  It is a positive step, however now we need to make an infrastructure to increase the number of research scholars in the country.

          In past 67 years since independence we have not been successful in givng a safe educational environment to the children with disabilities.  As per an independent survey conducted in 2013, commissioned by the Ministry of Human Resource Development more than 6 lakh children with special needs between the age group of 6-13 years are out of school. Therefore, we need to make a composite education system where children with special needs are not denied their right to get educated.

          Country will required 6.0 million more teachers by 2020 to attain the world average in terms of student teacher ratio.  This would mean a requirement to train 0.75 mn teachers per annum as against this the total capacity of all B.Ed. Colleges currently is only 0.25mn per annum.  There is a dire need to recruit more teachers. At the same it is important that we achieve a global standard in the field of teaching. For that, it is important that there should teacher training institutes as per the global standards.

          I should also congratulate the Government for its intention to address education sector concerns and bring about  better education loan facilities when it will ensure that no student misses out higher education due to lack of funds.  I take this opportunity to request the Finance Minister for formulating such guidelines for Banks for these educational loans as are more students friendly.

          I also take this opportunity to request the government to increase the number of Kendriya Vidyalayas across the country one each in every taluk (block) headquarters so that more and more rural students are benefited and quality of elementary education improves. I also request the government to establish two more KVs in Hubli-Dharwad, my constituency where demand and supply factor is imbalanced for these schools.

          I had at the very beginning said that the greatest success of 10 years UPA government is its monumental failure in bringing qualitative changes or improvement in elementary education sector.  But under the leadership of Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, I am sure we will be able to achieve new heights in the sector of education.

   

*प्रो0 चिंतामणि मालवीय (उज्जैन)ः शिक्षा के लिए दिया गया अनुदान खर्च नहीं वस्तुतः हमारे देश के और हमारे भविष्य का सुरक्षित निवेश (इन्वेस्टमेंट) है और अगर हमें स्वर्णिम भविष्य बनाना है तो निवेश में कमी नहीं की जा सकती । भारतीय शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है।

          माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य भारत को नॉलेज के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है। इसलिए पिछली यू0पी0ए0 सरकार के बजट की तुलना में 65867 करोड़ के स्थान पर 69794.50 करोड़ किया गया, यानी 400 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। यह बढ़ोत्तरी शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इतना ही नहीं यू0पी0ए0 सरकार ने अंतिम बजट में मात्र 16198 करोड़ का प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 1000 करोड़ बढ़ाकर 26198 करोड़ किया। यह बढ़ोत्तरी आवश्यक है क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है हमारी 60 प्रतिशत आबादी 35 के अंदर है और उसमें भी कुल आबादी का 40 प्रतिशत 18 वर्ष के अंदर है। सन 2020 तक भारत के लोगों की औसत आयु 29 वर्ष होगी जबकि अमेरिका और चीन की 37 वर्ष होगी जापान जैसे देशों की 48 वर्ष औसत आयु होगी। ऐसी स्थिति में हमें भविष्य की तैयारियों के लिए शिक्षा में बड़े अनुदान की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां भी है। 1993 में कक्षा 1 में 270,00,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, लेकिन 2013 में मात्र 1 करोड़ विद्यार्थी ही कक्षा 10 तक पहुँचे। देश में लड़के और उनसे भी बढ़कर लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट ज्यादा है क्योंकि शिक्षक नहीं है, स्कूल बहुत दूर है, हाइस्कूलों की कमी है, टॉइलेटों की कमी है। पूर्व की यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया और प्रयोग भूमि बना दिया। इसका उदाहरण यह है कि यू.पी.ए. सरकार के मंत्रियों ने ए.सी. कमरों में बैठकर 8वीं तक की परीक्षा समाप्त कर दी। उसका परिणाम है कि बच्चों पर बुरा असर जा रहा है। केवल पास हो रहे हैं उनके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

          गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने गरीब की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 5वीं और 8वीं की सेमी बोर्ड की परीक्षा पुनः आरंभ की जाएं।

          कांग्रेस ने गरीबों के साथ मिड-डे-मिल के नाम पर एक और मजाक किया। मिड-डे-मिल के कारण हमारे बच्चों को खाना तो मिल रहा है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षक का ध्यान पढ़ाने से ज्यादा मिड-डे-मिल पर होता है। मैं निवेदन करता हूँ कि यदि बढ़ाना है तो राशि बढ़ाए लेकिन अच्छा मिड-डे-मिल उपलब्ध कराएं तथा शिक्षकों को मिड-डे-मिल से दूर रखें।

          यू.पी.ए. सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल पर अपनी पीठ खून थपथपाई, कहा कि शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है और कानून बनाया कि सभी प्रकार के स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसका भुगतान सरकार करेगी।  लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ  कि अल्पसंख्यक संस्थाएं और मिशनरी स्कूल इस कानून को नहीं मानते। वे 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्रवेश नहीं देते। इतना ही नहीं, यदि किसी संस्था का संचालक जैन व सिंधी हो तो वह भी ये कहकर प्रवेश नहीं देते कि हम भी भाषायी अल्पसंख्यक हैं।

          अमृत्य सेन कहते हैं कि भारत में संसटेनेबल डेवलेपमेंट के लिए गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन देश के अल्पसंख्यकवाद इस कानून को अंगूँठा दिखा रहे हैं। इस देश में पारसी के अतिरिव्त कोई अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यकों की पुनःपरिभाषा होनी चाहिए।

          मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों को राइट टू एजुकेशन कानून की परिधि में लाया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान स्टेट यूनिवर्सिटीज की ओर भी खींचना चाहता हूँ। स्टेट यूनीवर्सिटीज की स्वायत्तता राज्य सरकारों द्वारा समाप्त की जा रही है। समय-समय पर भेजे गए अनुदान में कटौती की जा रही है। कई राज्यों में यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की भूमिका सीमित की जाती है, इससे उनके संरक्षण में कमी आई है। यदि स्टेट यूनिवर्सिटीज को नहीं संभाला गया, उनकी स्वायत्तता पर बंदिश लगाई गई, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के दौड़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज पिछड़ जाएंगी। मैं मांग करता हूँ कि स्टेट्स यूनिवर्सिटीज ओटोनॉमी प्रोटेक्शन के लिए कड़े नियम बनाए जाएं।

                     

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Overall reduction in the budgetary allocation to the Ministry of Human Resource Development for the year 2015-2016 goes to show that the present Government’s priority is education.  Government should have taken education as one of the priority sector.  For any under-developing country, the Government should take the Department of Education very seriously.

          The trend in the whole country regarding the Government primary schools is most alarming.  The general impression created among the parents of the children whose children are studying in government schools is that their children would get better and quality education only in private educational institutions.  This trend is an eye opener for the Government to seriously think about competing with the private educational institutions by providing quality and good education to the children who are studying in government schools.

          Rashtriya Madhyamik Abhiyan Scheme started during UPA regime to provide fund for secondary Higher Education for the purpose of construction of school rooms and also maintenance.

          Providing education to rural children should be considered more seriously.  Government of India should start more Kendriya Vidyalaya Schools all over the country.  Only selected students are able to get admission in the Kendriya Vidalaya schools thereby depriving the needy students of the rural areas who should be provided with good education as contemplated in the Constitution.

          Technical Education which is now provided in the country through IITs is also not sufficient.  More such institutions should be started throughout the country.  I am happy that the Government of India has announced  that IIT will be started at the State of Karnataka.  If the said IIT is to be started, the ideal place is Tumkur in Karnataka, which is a suitable place viewing from any angle.  If Government of India prefers to start the said IIT at Tumkur, Government of Karnataka will also give its consent.

          With this words, I conclude.

                                               

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा)ःमैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2015-16 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। शिक्षा का महत्व किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुशासन के बाद इसे दूसरा स्तम्भ कहा जा सकता है। मानव संपदा में असीमित क्षमता है, बशर्ते उन्हें उचित शिक्षा, उपयुव्त कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें।

          मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग क्रमशः विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले जिसका भरपूर उपयोग राष्ट्र की मानव क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से हो सकें। उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग हो सकें। सारे विश्व में यह महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक कल्याण और उचचतर कार्यक्षमता का विकास उच्चतर बौद्धिक एवं व्यवसायिक क्षमताओं से ही प्राप्त हो सकता है। आज के प्रतिस्पर्द्धापूर्ण वैश्विक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है।इस दिशा में पिछले दो दशकों में विकास की अवधारणा विकसित हुई है जो आय और आयवितरण से हटकर मानव संसाधन विकास बन गई है, जिससे वह विकास के रूपान्तरण की संभावनाओं के माध्यम से गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार की नींव बनी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मंत्रालय का लक्ष्य ”सभी को शिक्षा” उपलब्ध करवाना है।

          मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दोनों विभागों के लिए 69074.76 करोड़ रुपए की मांग सदन के सामने रखी है। जिसमें से विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 42219.50 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा के लिए 26855.26 करोड़ रुपया है। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता की मांगों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभाग को आवंटित बजट का लगभग 93 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मिड-डे-मील (एमडीएम), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने (एसपीक्यूएम), अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास करने (आईडीएमआई) और शिक्षा प्रशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा सहित शिक्षा के विकास जैसी योजनाओं पर व्यय होगा। जबकि बाकी 7 प्रतिशत केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं क्रमशः केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) राष्ट्रीय, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकार (एनएलएमए), विद्यालय आंकलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल भवन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन सहित गैर-सरकारी संगठनों के सहायतार्थ खर्च होगा।

          केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "सर्व शिक्षा अभियान" को 22000 करोड़ रूपये, मिड-डे-मील को 9236.40 करोड़ रूपये, आरएमएसए को 3566 करोड़, एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई को 375.50 करोड़, अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास के लिए 1257.60 करोड़ रूपये सहित कुल 36434.50 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान है। वहीं एनवीएस में 1550 करोड़ रूपये, केवीएस में 875 करोड़, विद्यालय आंकलन योजना के तहत 50 करोड़, एनसीईआरटी पर 25 करोड़, प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास सहित एनजीओ, राज्य सरकार के संस्थानों सहित अन्य को 76 करोड़, एनएलएमए, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन और राष्ट्रीय बाल भवन पर 28 करोड़ रूपए सहित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर मात्र 2604 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रथम दृष्टि से यह प्रावधान 2014-15 के बजट प्राक्कलन और संशोधित बजट के आवंटनों क्रमशः 51828 करोड़ और 435.90 करोड़ की जगह 39038.50 करोड़ रूपये है जो तुलना में कम है। परन्तु यह स्पष्ट है कि 2014-15 के बजट प्राक्कलन से संशोधित बजट की राशि कम तो है परन्तु इसका अर्थ है कि विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन से 8310.10 करोड़ कम खर्च किया गया था।

          2013-14 और 2014-15 में विभाग द्वारा प्लान और नान-प्लान खर्च का ब्यौरा क्रमशः देखें तो यह ज्ञात होता है कि जहां 2013-14 में बजट प्राक्कलन में प्लान मद में 49659 करोड़ रूपये और नान-प्लान में 3042 करोड़ रूपये समेत कुल 52701 करोड़ थे, जो संशोधित प्राक्कलन में प्लान और नान-प्लान मद में क्रमशः 47159 करोड़ रूपये और 3022.30 करोड़ रूपये सहित कुल 50181.30 ही रह गया, अर्थात् एक ओर जहां प्लान मद में 2500 करोड़, वही नान-प्लान  में 20 करोड़ रूपये घट गए। इस प्रकार 2013-14 के बजट प्राक्कलन से संशोधित बजट का प्राक्कलन में 2519.7 करोड़ रूपये घट गए, किन्तु सच्चाई यह है वास्तविक खर्च इससे भी कम रहा है। विभाग द्वारा 31.03.2014 तक मात्र 46975.74 करोड़ रूपये ही खर्च किए गए, अर्थात् 2013-14 के बजट प्राक्कलन (बीई) से 5725.26 करोड़ रूपये ही खर्च हुए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नान-प्लान मद में 149.46 करोड़ अधिक खर्च किया गया। उसी प्रकार 2014-15 में कुल बीई 55115.10 करोड़ रुपये की तुलना में आरई में 46805 करोड़ रूपये ही है। अर्थात् बीई से आरई में 8310.10 करोड़ रूपये घट गए, जबकि 31.01.2015 तक का वास्तविक खर्च का आंकलन करें तो और कम खर्च हुआ है। 2014-15 में वास्तविक खर्च विभाग द्वारा प्लान और नान-प्लान मद में क्रमशः 36954.01 और 2752.05 करोड़ रूपये सहित कुल 39346.06 करोड़ रूपये ही है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक ओर जहां 2014-15 में विभाग का वास्तविक खर्च 2013-14 की तुलना में 16.25 प्रतिशत कम रहा, वहीं बजट के प्राक्कलन, संशोधित बजट और वास्तविक खर्च में भारी अन्तर है। अर्थात् पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ लोकलुभावन कार्यक्रमों की घोषणा मात्र की, उन्हें अमलीजामा पहनाने पर उनका ध्यान नहीं रहा। इसी प्रकार, अनेक योजनाएं जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती थी उनकी घोषणा मात्र राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई।

          2015-16 में विभाग द्वारा योजना मद में आवंटित राशि की तुलना 2014-15 के संशोधित प्राक्कलन से करने पर कुछ प्रमुख स्कीमों की जो तस्वीर उभरती है उसके अनुसार हम पाते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में और मिड-डे-मील कार्यक्रम में क्रमशः 9.76 प्रतिशत और 16.41 प्रतिशत की कमी हुई है। वहीं आरएमएसए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं क्रमशः एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई में 161.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि प्राध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा, केवीएस और एनवीएस में क्रमशः 12.15 प्रतिशत, 6.41 प्रतिशत और 17.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक ओर जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए वहीं दूसरी ओर शिक्षा के आधुनिकीकरण से वंचित समुदायों को भी विशेष लाभ दिया जाए। साथ ही, एनवीएस और केवीएस में वृद्धि का अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से सभी को समान अवसर मिल सके। इन संस्थानों की संख्या और क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि की जा सके। उसी प्रकार विभाग के दो फलेक्सीक कार्यक्रमों, सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई और मिड-डे-मील के लिए कुल बजटकीय प्रावधान 31236.40 करोड़ रूपये का हुआ है, जो विभाग के लिए 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में किए गए कुल बजटीय आवंटनों की समीक्षा करते हैं तो यह पाते हैं कि बजट आवंटन निरन्तर घटते क्रम में है। 2012-13 में जहां विभाग का कुल बजटीय आवंटन प्लान मद में 45969 करोड़ रूपये था। वहीं 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 49659 करोड़ और 51828 करोड़ रूपये था इस प्रकार जहां 2012-13 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं यह वृद्धि घटकर 2013-14 में 8.03 प्रतिशत और 2014-15 में 4.37 प्रतिशत ही रह गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभाग के बजट आवंटन में वृद्धि की दर निरन्तर घटते क्रम में रही है। परन्तु 2015-16 में सर्वाधिक 24.68 प्रतिशत बजट आवंटन में कमी आई है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभाग के बजट प्राक्कलन, संशोधित बजट प्राक्कलन और वास्तविक खर्च में लगातार कमी आती रही है। इसका अर्थ यह है कि आवंटन बढ़ा-चढ़ाकर गैरआवश्यक मदों और योजनओं में किया जाता रहा है। वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करने और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप, शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और गुणवत्ता पर जोर देते हुए सामाजिक न्याय के प्रति अपने दायित्वों के अनुरूप आवंटन करते हुए एक ठोस दिशा में कदम बढ़ाते हुए शिक्षा के बजट को निर्धारित किया है।

          सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई और मिड-डे-मील में बजट राशि के आवंटन की कमी की बात लेकर जो चर्चा हो रही है वो पूरी तरह से बेमानी है। सच्चाई इन दोनों योजनाओं में की गई पिछले तीन वर्षों के आवंटनों के समीक्षा से स्पष्ट हो जाती है। सर्व शिक्षा अभियान में 2012-13 के प्रस्तावित बजट में 25555 करोड़ रूपये, 2013-14 के प्रस्तावित बजट में 27258 करोड़ रूपये और 2014-15 में 28258 करोड़ रूपये  का प्रावधान किया गया था वहीं इसके संशोधित प्राक्कलन में इन्हीं वर्षों में क्रमशः 23875.83 करोड़ रूपये, 26608.01 करोड़ रूपये और 24380 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए, जबकि खर्च और कम हुआ जो क्रमशः इस प्रकार हैः 2012-13 में 23858.01 करोड़, 2013-14 में 24820.93 करोड़ रूपये और वर्ष 2014-15 में 22641.13 करोड़ रूपये हुआ। उसी प्रकार मिड-डे-मील में बजट प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2012-13 में 11937 करोड़ रूपये, 2013-14 में 13215 करोड़ रूपये और 2014-15 में 13215 करोड़ रूपये था। जबकि इन्हीं वर्षों में संशोधित बजट प्राक्कलन 11500 करोड़ रूपये, 12189.16 करोड़ रूपये और 11050.90 करोड़ रूपये था। जबकि वास्तविक खर्च इससे कम 2012-13 में 10867.90 करोड़ रूपये, 2013-14 में 10927.21 करोड़ रूपये और 2014-15 में 10400.57 करोड़ रूपये ही था।

          मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे-मील जैसे योजनाओं का लाभ पिछड़े क्षेत्रों सहित एस.टी., एस.सी., ओबीसी और वंचित समुदाय को अधिक से अधिक मिले। इस दृष्टि से विभाग द्वारा समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 2013-14 में जीईआर जहां 101.36 प्रतिशत था वहीं एनईआर 88.08 प्रतिशत था जबकि उच्च प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र में जीईआर 89.33 प्रतिशत एनईआर 70.20 प्रतिशत था। पिछले वर्षों की तुलना में यह उल्लेखनीय है, परन्तु एशिया सहित विश्व के अन्य देशों की तुलना में इस दिशा में अभी बहुत काम किये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान की दृष्टि से आवासीय/पड़ोसी क्षेत्र के निकट स्कूल की उपलब्धता, स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना शौचालय (बालक व बालिकाओं के लिए भिन्न) और पीने के पानी की सुविधा और आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता की जरूरतों को तत्काल ध्यान देकर एक निश्चित समायवधि के अन्तर्गत पूरा करना चाहिए। साथ ही स्कूल बीच में छोड़ने वाले की संख्या में कमी आई है परन्तु अभी भी एस.सी., एस.टी. में बीच में स्कूल छोड़ने वालें की संख्या 2013-14 में 6.1 और 8.4 प्रतिशत है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को 0 प्रतिशत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। उसी प्रकार स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या आज भी लगभग 60 लाख है। इस दृष्टि से खासकर उत्तर प्रदेश 26 प्रतिशत, बिहार 19 प्रतिशत, राजस्थान 10 प्रतिशत, उड़ीसा व मध्य प्रदेश 7 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल 6 प्रतिशत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विभाग ने 2014 तक 3.58 लाख नये प्राईमरी और अपर प्राईमरी स्कूल खोले हैं। 1,77,432 नए प्राईमरी स्कूल भवन और 1,02,628 नये अपर प्राईमरी स्कूल के भवन बनाये हैं। 16,29,990 अतिरिव्त क्लास रूम का निर्माण किया है। जबकि 2,25,440 पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ 8,17,036 शौचालयों का निर्माण किया है। 15.6 लाख शिक्षकों की नई बहाली हुई है। 8.02 करोड़ बच्चों के बीच नःशुल्क टैक्ट बुक वितरित किए गए हैं। फिर भी, एसएसए के अन्तर्गत अभी भी पीने के पानी और शौचालयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस दृष्टि से हमें तेजी से काम करना होगा। खासकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसके द्वारा तय किए गए मानक अनुरूप अभी भी अवसंरचना निर्माण की दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर बहुत विषमता दृष्टिगत होती है। खासकर के जब हम शौचालय, बिजली, पानी और खेल के मैदानों की उपलब्धता स्कूलों में हो, इस स्तर पर जब तुलना करते हैं तो भारी विषमता पाते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इन सुविधाओं की भारी कमी है। इसको ठीक किए जाने की जरूरत है। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर अधिक से अधिक होना चाहिए,जिससे शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी एक समान रूप में पूरे देश को उपलब्ध हो।

          मिड-डे-मील के अन्तर्गत 2014-15 में 11.74 लाख स्कूलों के कुल 10.33 करोड़ छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना में शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के उद्देश्य कार्य करते करते हुए जहां नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि की उल्लेखनीय दर दर्शायी है, वहीं स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी हुई है। इस योजना ने भूख से छुटकारा दिलाते हुए कुपोषण की समस्या से बच्चों को मुव्ति दिलाई है। फिर भी, फण्ड की उपयोगिता की दृष्टि से यह योजना अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रही है। अनेकों गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जैसे घटिया किस्म के अनाज का उपयोग, अनाज के उठाव में अनियमितता, भोजन बनाने की दृष्टि से आवश्यक संरचना और मानव शव्ति की भारी कमी, खाने की गुणवत्ता में कमी। इस दृष्टि से आवश्यक है कि मिड-डे-मील स्कीम के सही संचालन के लिए एक प्रभावी और ठोस निगरानी का तंत्र खड़ा किया जाए। अगर संभव हो तो मिड-डे-मील से संबंधित राशि को छात्रों के या उनके अभिभावकों के खाते में सीधे स्थान्तरित कर दिया जाए अथवा ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे स्कूलों में उपस्थिति का आंकलन प्रतिदिन किया जा सके और उसी आधार पर मिड-डे-मील में ही लगा रहता है, जिसके कारण शिक्षण और पाठन का काम काफी प्रभावित हो रहा है। इस दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए।

इस बजट में शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस पहल है। साथ ही विद्यालय आंकलन कार्यक्रम में भी बजटीय प्रावधान में वृद्धि हुई है, परन्तु यह वृद्धि कम है क्योंकि ग्रामीण बच्चों के बीच कराये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि मूल पठन-पाठन और गणित के मामले में हमारा स्तर विश्व के अन्य देशों की तुलना में अत्यन्त कम है। इस दृष्टि से विद्यालय आंकलन अत्यन्त जरूरी है। निजी स्कूलों में बढ़ती दाखिला के वृद्धि दर का संकेत भी बहुत अच्छा नहीं है। 2005 में निजी स्कूलों जहां 16 प्रतिशत बच्चों ने दाखिला लिया था, वहीं यह प्रतिशत 2014 में 30.8 प्रतिशत हो गया है। मौजूदा रूझान दर्शाते हैं कि इस दशक के अन्त तक यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।  2007-08 और 2013-14 के दौरान सरकारी स्कूलों, प्राईमरी तथा अपर प्राईमरी सहित में दाखिला 133.7 मिलियन में 11.7 मिलियन की गिरावट के साथ मात्र 121 मिलियन रह गया है। जबकि निजी स्कूलों में यह दाखिला 27 मिलियन बढ़ा और 51 मिलियन से बढ़कर 78 मिलियन जा पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में भी यही स्थिति देखी जा रही है, जबकि वहां सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यमों से भारी निधियां दी जाती रही हैं। इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ही तो इसका कारण नहीं है। इसलिए हमें स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक और कक्षा अध्यापक का अनुपात सुधारना होगा। तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम”पढ़े भारत-बढ़े भारत” एक उत्तम कदम है। इस प्रयास की सफलता के लिए यह जरूरी होगा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इस प्रक्रिया में ज्यादा शामिल किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।

          उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए मंत्रालय ने कुल 26,855.26 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा है, जिसमें योजना मद में 15855.26 करोड़ रूपये और गैर योजना मद में 11000 करोड़ रूपये है। यह राशि 2013-14 के वास्तविक बजट और 2014-15 के संशोधित बजट में क्रमशः 24465.17 करोड़ रूपये और 23700 करोड़ रूपये की तुलना में अधिक है। योजना मद की दृष्टि से भी उच्चतर शिक्षा में 2012-13 में 15855.26 करोड़ रूपये 2013-14 के 14182.83 करोड़ रूपये और 2014-15 के संशोधित बजट में 13000 करोड़ रूपये की तुलना में अधिक है। उच्चतर शिक्षा के कार्यों में शिक्षा नीति को सभी पहलुओं के साथ तैयार करना तथा अनुसंधान सहित उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना तथा समन्वय करना शामिल है। इस विभाग को तकनीकी शिक्षा के विकास एवं विस्तार, छात्रवृत्तियों का प्रबंध करना, संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं में अनुसंधान तथा अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा इसे आगे बढ़ाने एवं यूनेस्को के साथ अपने कार्यकलापों का समन्वय करने की जिम्मेदारी है।

          महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 2005-06 में 350 विश्वविद्यालय और 16982 महाविद्यालय थे जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 713 विश्वविद्यालय और 36739 महाविद्यालय हो गये हैं और डिप्लोमा के स्तर की 11343 संस्थाएं हो गइप। आज आवश्यक है कि मांग के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति हो सके और रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा नीति में समयक परिवर्तन लाया जाए। इसलिए उच्चतर शिक्षा को भविष्य की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो भविष्य में ज्यादा रोजगार जुटा सकें और उसी के अनुरूप छात्रों को यथोचित पाठय़क्रम मुहैया करा सकें। उच्चतर शिक्षा में जीईआर 2005-06 के 11.6 प्रतिशत से लगभग 2 गुना होते हुए 2012-13 में 21.1 प्रतिशत हो गया है। अर्थात 2005-06 के 14.3 मिलियन की तुलना में 2012-13 में 29.6 मिलियन छात्रों ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया। लेकिन चूंकि उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की कमी और संसाधन के अभाव के कारण कम लोग ही होते हैं इस कारण उच्चतर शिक्षा में विशेषत महाविद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट की प्रगति को बढ़ावा मिलता है। जिसके कारण रोजगार के अवसर की खोज में लगे युवाओं में कम शिक्षित और कम कुशल युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हमें उच्चतर शिक्षा को भी सर्वसुलभ बनाने के साथ साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा।

          राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्चतर शिक्षा विभाग के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है। इससे राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए खोला गया है, ताकि उसकी समग्र अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सके। इस दृष्टि से स्वायत्त कॉलेज उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने की संभावना हेतु स्तरोन्यन और एनएएसी विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान प्राप्त कर सकेंगे। 2014-15 में रूसा के अन्तर्गत 14 मॉडल डिग्री कॉलेज और 16 नए व्यवसायिक कॉलेजों की स्वीकृति दी गई। रूसा द्वारा विश्वविद्यालयों कॉलेजों के स्तरोन्यन के लिए किया जा रहा कार्य सराहनीय है। रूसा के अन्तर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता पुर्नजागरण पहल (एलक्यूआरआई) एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरूआत की गई है। यह मिशन कई समस्याओं जैसे शिक्षक/संकाय की कमी और रिव्तियां, भर्ती नीतियां, योग्यता, शैक्षणिक कौशलों में सुधार हेतु शिक्षकों का क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा, सतत प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, सेवापूर्व और अर्न्तसेवा प्रशिक्षण, शिक्षकों की अनुपस्थिति और जवाबदेही, एकेडमी, स्टॉफ कॉलेजों का पुर्नरुद्धार, विश्वविद्यालय शिक्षकों और अभियांत्रिकी तथा तकनीकी शिक्षकों की वृद्धि और विकास इत्यादि का समाधान करेगा। 8 नए आईआईटी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय द्वारा जहां आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया गया, वहीं पूर्व में घोषित आईआईटी हैदराबाद, पटना, रोपड़, इन्दौर, गांधीनगर, मण्डी, भुवनेश्वर और जयपुर को अवसंरचना संबंधित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक राशि मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिव्त जम्मू, छत्तीसगढ़, आध्र प्रदेश, गोवा और केरल में एक-एक आईआईटी और स्थापित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। पूर्व में घोषित 7 नए आई आई एम, शिलांग, रोहतक, रायपुर, त्रिची, रांची, काशीपुर, उदयपुर के लिए उनके स्थायी परिसरों में स्थानान्तरण हेतु कार्यक्रम चल रहे हैं। नए आई आई एम में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाजल प्रदेश और आध्र प्रदेश में भूमि और स्थान चयन की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा समन्वय का कार्य चल रहा है।

          मंत्रालय के सामने एक बड़ी समस्या है कि संबंधित क्षेत्रों से विभाग को अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र और खर्च नहीं होने वाली राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है।  31 जनवरी, 2015 तक 1191 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 15479.12 करोड़ की है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। 31.12.2014 तक खर्च नहीं किया गया। बकाया राज्यों/यूटी की सरकारों के पास है। इसकी छान-बीन कर समाधान होना चाहिए।

          मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान अपने राज्य झारखंड और अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। चतरा लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले चतरा, लातेहार और पलामू आते हैं। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में स्थित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह विद्यालय किसी समय देश के शीर्ष विद्यालयों में आता था। इस विद्यालय के छात्र आज देश दुनिया के अन्दर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर पदस्थापित है। इस एक विद्यालय से हजारों की संख्या में निकले आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस. तथा अन्य भारतीय सरकारी सेवा सहित डॉक्टर और अभियंता देश की सेवा करने के साथ-साथ विदेश में भी देश का मान बढ़ा रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि इस विद्यालय पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी प्रतिष्ठा की पुर्नस्थापना के साथ साथ इसके उन्नयन और संवर्द्धन हेतु उचित कदम उठायें।

मेरा क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) के अंतर्गत आता है। पूरे क्षेत्र में स्कूली शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विद्यालयों में भवन, शौचालय, पीने के पानी, खेल के मैदान सहित शिक्षकों की भारी कमी है। मध्याह्न भोजन योजना में भारी अनियमितता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आवश्यक अवसंरचना की अत्यंत कमी है। बालिका विद्यालयों में यह आवश्यक है कि बाउण्डरी वॉल मजबूत और ऊंची हो। साथ ही पीने के पानी और शौचालयों की अच्छी सुविधा उपलब्ध करानी होगी। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र एक अंगीभूत महाविद्यालय है, जो विनोबाभावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अन्तर्गत आता है। उसमें भी शिक्षकों की भारी कमी है। 9000 छात्रों पर मात्र 11 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। पूरे लोक सभा क्षेत्र में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं हैं। कुछ महाविद्यालय जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारी बाग और निलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय डाल्टनगंज से सम्बद्ध है उनमें भी आधारभूत अवसंरचना की भारी कमी है। मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र लातेहर जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय उपलब्ध है। उसमें भी आधारभूत अवसंरचना की भारी कमी है। जबकि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत सरकार की कोल कंपनियां कार्यरत है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चतरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करें। राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से उच्चतर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संस्थान केन्द्रीय योजना के तहत खोला जाए। साथ ही, संबंधित विश्वविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि मेरे क्षेत्र के कम से कम सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक महिला महाविद्यालय और एक सामान्य महाविद्यालयों की स्थापना की जाए।

          अन्त में, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कह थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस संबंध में वह देश भर, खासकर दूर दराज के तमाम गांवों के छात्रों उनके अभिभावकों के भी विचार व सुझाव शामिल करेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और पाठय़क्रम का सीधा असर इन्हीं पर होता है। भारत ने अपनी पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की थी। आज शिक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब समय आ गया है कि शैक्षणिक जगत से जुड़े समस्त व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखने के साथ ही रोजगार की संभावनाओं और वैश्विक चुनौतियों को  और समाधानों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जाए। विकल्प आधारित क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अपनाया जाए ताकि विद्यार्थी अपने पसंद के विषयों का चुनाव कर सकें। अन्तरविषयक शिक्षा प्रणाली का विकास हो। जहां विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य और दर्शन भी अपनी रूचि के अनुसार पढ़ सकें। अंक आधारित शिक्षा प्रणाली को बदल कर ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाए। हमारे विश्वविद्यालयों क वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में जाना जाए, यह कार्य किया जाना चाहिए।

                        

*श्रीमती रमा देवीः शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। आजादी के 68 साल बीतने के बाद भी यह विडम्बना है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब समाज में तोता रटंत ज्ञान, और ढेर सारे अंक बटोर लेने को ही असली शिक्षा समझा जाने लगे, तो हम एक रचनात्मक और मौलिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे  स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, वह एक बने-बनाए ढांचे पर और कुछ परीक्षाओं के आधार पर ही योग्यता निर्धारित कर देने वाला माध्यम बन कर रह गयी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी समुचित संख्या में विद्यालयों का अभाव है और कुछ राज्यों के प्राईमरी विद्यालयों का हाल यह है कि बच्चे वहां सिर्फ मिड-डे-मील का भोजन करने जाते हैं उनके हाथ में किताबें नहीं बल्कि थालियां होती है। गांव में जगह-जगह खुलते निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के सपने दिखा कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं! ये प्राईवेट स्कूल गुणवत्ता के किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करते! न तो उनके पास अच्छे शिक्षक हैं, और न ही शैक्षणिक माहौलट जो खाई शहरी और ग्रामीण जीवन स्तर में है वही दोनों जगहों के छात्रों में भी है। शिक्षा का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार हो गया है, लेकिन इसमें आज भी तमाम विरोधाभास है। आगे चलकर तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में ग्रामीण छात्रों का शहरी छात्रों से पिछड़ना लाजिमी है।

          11 महीने पूर्व केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आई है और सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाना शुरू किया है। अभी हाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निश्चय ही प्रोत्साहित किया जाए और प्रश्नों को हतोत्साहित न किया जाए।

          पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने अपने पुस्तक में यह लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो हर चेहरे पर मुस्कान ला सके। आज हमें शिक्षा व्यवस्था को एक कमरे की चाहरदीवारी से बाहर निकालकर खुले आसमान में लाना होगा, ताकि हमारे छात्र पुस्तक के साथ-साथ व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।

          आज उच्च शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। नित नए उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, परन्तु वे केवल डिग्री बांट रहे हैं ज्ञान नहीं। छात्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है। मौलिक शोध के मामलों में हमारा देश पीछे है।

          यह गौरतलब है कि देश में 13.62 लाख प्राथमिक स्कूलों में 41 लाख शिक्षक हैं, परन्तु वहां 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पद रिव्त पड़ा हुआ है। जो शिक्षक है उनमें भी 8.5 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित है। ऐसे हालात में देश में प्राथमिक शिक्षक की ढांचागत गुणवत्ता तथा शिक्षा गारंटी जैसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, साईकिल और पुस्तकों जैसी सुविधाओं के कारण सरकारी विद्यालयों में 96 प्रतिशत तक प्रवेश बढ़े हैं। परन्तु क्या बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ छात्र की संख्या बढ़ाने तक ही होना चाहिए। इसके अतिरिव्त बाजारीकरण के इस दौर में अभिभावकगण भी शिक्षा को बच्चे के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। यह एक गलत प्रवृत्ति है जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। खोखली बुनियाद पर आकाश छूने का सपना देखा नहीं जा सकता।

          इन सब परिस्थितियों के बीच गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शव्ति संवर्धक है जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत का कायाकल्प कर देगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में 2 नए आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. खोलने का ऐलान किया है और प्रत्येक बच्चे को 5 कि.मी. के दायरे में माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 80 हजार माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएंगे एवं 75 हजार मिडिल स्कूलों को सीधे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तब्दील करने का ऐलान हुआ है। ऐसे में मुझे आशा है कि माध्यमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। केन्द्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी से चलने वाली यह योजना राज्यों को भी काफी राहत प्रदान करेगी। शिक्षा के बजट में करीब 69 हजार करोड़ रूपए दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होगा।

          अंत में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ही मानव और हमारी प्रकृति से संबंधित सभी कठिनाइयों का समाधान देने में सक्षम है। मोदी जी की स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे छात्रों का जीवन निश्चय ही बेहतर होगा।

 

*श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर)ः हमारे देश के स्कूल हमारे बच्चों को बुद्धिमान नहीं बोझ बना रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई में बच्चे पिछड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को न तो तरीके से भाषा सिखाई जा रही है, न गणित और न ही विज्ञान। कुल मिलाकर स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

          हमारे देश में निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली क्लास के 57 फीसदी से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी जानना तो दूर वो अंग्रेजी का एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकते। पहली क्लास के 50 फीसदी से ज्यादा बच्चों को किसी भी भाषा की जानकारी नहीं। पहली क्लास के ये बच्चे ना तो अक्षरों को पहचानते हैं और ना ही शब्दों को। मैं अंग्रेजी का पक्षधर नहीं, लेकिन विभिन्न भाषा के ज्ञान का पक्षधर हूँ।         ये हमारे स्कूलों की हकीकत है। हमारे स्कूलों में शिक्षा के स्तर की पोल खोल रहे हैं ये आंकड़ें। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार एक तरफ शिक्षा के अधिकार पर अमल की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षा अगर ज्ञान और काबिलियत का पैमाना है तो उस पर हमारे स्कूली छात्र कतई खरे नहीं उतरते।

          शिक्षा की स्थिति पर मशहूर एनजीओ "प्रथम" की ओर से कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि देश भर के स्कूलों में शिक्षा का स्तर कितनी तेजी से गिरता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर के मामले  में निजी स्कूलों का भी बुरा हाल है। हालांकि निजी स्कूलों में छात्रों की तादाद बढ़ी है, लेकिन पढ़ाई का स्तर गिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी क्लास के करीब 53.2 फीसदी छात्र दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते।  सरकारी स्कूलों में ये आंकड़ा 58.3 फीसदी है। रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा भी किया गया है कि पांचवी क्लास के करीब 46.5 फीसदी बच्चे गणित में घटाना नहीं जानते। पांचवी क्लास के 75.2 फीसदी बच्चों को भाग देना नहीं आता।

          यह साफ है कि वो चाहे गणित हो या साहित्य, स्कूली छात्र ज्ञान के मामले में खोखले साबित हो रहे हैं। हमारा स्कूली सिस्टम उनकी बुनियाद को इतना कमजोर बना रहा है कि उसके आधार पर न तो खुद बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है और न ही देश का। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आलम ये है कि तीसरी क्लास के बच्चे पहली क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। तीसरी क्लास के सिर्फ 30 फीसदी बच्चे पहली क्लास की किताबें पढ़ना जानते हैं। एनजीओ की इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह भी है। रिपोर्ट बता रही है कि ग्रामीण इलाकों में स्कूली छात्रों की तादाद बढ़ी है। खासकर निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का रूझान बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में दाखिले की फीसदी करीब 96 फीसदी रही। ग्रामीण इलाके के निजी स्कूलों में भी दाखिले में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी रही। यही हाल रहा तो 2018 तक देश के आधे से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में होंगे। जाहिर है, अभिभावक निजी स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें निजी स्कूलों में मौजूद सुविधाएं दाखिले के लिए खींच रही हैं। लेकिन एनजीओ प्रथम की रपट बताती है कि चमक-दमक, मोटी फीस और सुविधाओं के नाम पर अभिभावकों को अपनी ओर खींचने वाले निजी स्कूलों में भी पढ़ाई खस्ताहाल है। हमारे स्कूल हमारे बच्चों को बुद्धिमान नहीं बल्कि बोझ तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर यही हाल रहा तो शिक्षा के अधिकार का क्या मायने रह जाएगा? शिक्षा का ही क्या मतलब रह जाएगा? सवाल ये भी है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट की वजह क्या है।

          हमारे सरकारी स्कूल प्रायः जर्जर भवनों वाले और कहीं-कही खंडहरनुमा हालत में हैं। कहीं जरा अच्छे भवन हैं भी तो उनका प्रायः अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। मतदान केन्द्रों के रूप में तो हम उनका उपयोग देखते ही हैं, कई सरकारी आयोजन भी इनमें होते हैं। इसके अलावा रावण दहन, पटाखे की दुकानें, नेताओं की भाषणबाजी, कथा-वाचन, प्रवचन-पंडाल, पुरानी कारों के बाजार, बिल्डिंग मैटेरियल के ढेर, मेले, प्रदर्शन-रैली, त्योहार मनाने, नाच-गाने आदि सबके लिए सरकारी स्कूल सुलभ होता है। आंधी-बारीश के समय ये स्कूल लोगों की शरणस्थली के काम भी आते हैं। पहुँच वालों की शादी-ब्याह के आयोजन के लिए यही श्रेष्ठ स्थल होते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल शिक्षा के लिए पवित्र स्थान कैसे बने रह सकते हैं।

          योग्य शिक्षकों और साधनों का अभाव दूसरा बड़ी समस्या है जिससे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से पिछड़ते हैं। इसे केवल बजट का मामला नहीं मानना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षकों से तमाम गैर शैक्षिक कार्य लिए जाते हैं। यह समझना होगा कि शिक्षक बेकार करने वाला तबका नहीं है। कहीं-कहीं पचास-साठ बच्चों के स्कूल में आवश्यकता से बहुत अधिक शिक्षक होते हैं तो कहीं-कहीं इनकी संख्या न्यूनतम से भी कम होती है। कहा जाता है कि वेतन का बोझ सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने नहीं देता है। दरअसल हमारा शिक्षा का बजट ठीक नहीं है। धन की कमी तो प्रइवेट स्कूलों में भी होती है किंतु वहां की कार्य-संस्कृति और मैनेजमेंट बेहतर है।

          सरकारी स्कूलों की बुरी दशा के पीछे इसका सरकारीपन और दोषपूर्ण प्रबंधन भी है। कई जगह स्थानीय विकास-समितियां बनाई गई हैं किन्तु इसके जरिए राजनीति घुसने लगी है और स्कूल छुटभैये नेताओं के उपकरण बनते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को इनके प्रभाव से मुव्त करने की जरूरत है। अनेक गांवों में तो शिक्षकों को वेतन के लिए सरपंच या प्रभावी नेताओं की चिरौरी करना पड़ती है।

          अगर प्राइवेट स्कूलों के साथ दो-दो सरकारी स्कूलों को नत्थी कर दिया जाए तो उनके चुस्त मैनेजमेंट का लाभ इन्हें भी मिलेगा। इसके अलावा समाज में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षाविद मौजूद हैं जिन्हें पेंशन के रूप में पंद्रह-बीस हजार रूपए तक मिल रहे हैं। यदि उन्हें दो-तीन स्कूलों का प्रभारी बनाकर उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाए, तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और उन्हें भी लगेगा कि वे अभी भी सक्रिय, उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं।

          देश भर में बड़े उद्योग और व्यावसायिक संगठन सरकारी योजनाओं, बैंकों आदि से सुविधा प्राप्त करते हैं। उन्हें सब्सिडी, टैक्स रिबेट, लोन वगैरह का लाभ मिलता है। इन  बड़े-बड़ों में कई पर करोड़ों का टैक्स बकाया है, लेकिन वे समाज में शिव-नंदी की तरह बेफिक्र घूमते हैं। यदि इन डिफाल्टरों का दो-तीन स्कूल गोद लेने के लिए प्रेरित या विवश किया जाए तो कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे।

 

*श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती)ः हम सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को ही सच्ची ताकत बताते हुए उनकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय मानव संसाधन के योगदान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बल दिया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं ने धूम मचा रखी है और इनकी मांग भी जोरों पर है। परन्तु देश में प्राथमिक शिक्षा की हालत अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा अधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन तो सुनिश्चित किया जा सका, परंतु छात्रों में अक्षर बोध एवं आंकिक एवं तार्किक स्तर पर बौद्धिक क्षमता हाशिए पर है। इसके मूल में कई राजनैतिक एवं सामाजिक कारण हैं, पर मैं सिर्फ इसके व्यवहारिक पक्ष पर कुछ बात रखूंगा। आजादी के 70 साल बाद भी देश में शिक्षा की अनेकों पद्धतियां और पाठय़क्रम प्रचलन में हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश एवं राष्टीय स्तर पर अलग अलग पाठय़क्रम पढ़ाये जाते रहे हैं। साथ ही शिक्षकों के चयन के आधार भी भिन्न हैं। ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि एस सांसद होने के नाते हम सबको अपने संसदीय क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में 6 बच्चों के प्रवेश हेतु संस्तुति करने का प्रावधान है, परन्तु केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभिभावकों और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिन लकी सिक्स को संस्तुति पत्र से प्रवेश मिल गया उनको छोड़कर बाकी जनता में अपने सांसद से निराशा हाथ लगी है। ऐसा इसलिए भी है कि हमने एक भेदभाव पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बना रखी है।

अगर रैंकिंग की बात करें तो शायद सभी जागरुक/मध्यम वर्गीय अभिभावक सरकारी विद्यालय के चुनाव में केंद्रीय विद्यालय और आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय को पहली तरजीह देते हैं क्योंकि इन विद्यालयों में अध्यापकों का चयन एक उच्चस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है और इनमें केन्द्रीय सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है जिसका पाठय़क्रम छात्रों को उज्जवल भविष्य हेतु इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए भी काफी कुछ कवर कर लेता है। इन मानकों पर राज्य सरकारों की शिक्षण संस्थाएं, उनके पाठय़क्रम और शिक्षक सभी गुणवत्ता के मामले में पिछड़ जाते हैं। देखा जाए तो ये विद्यालय एक ब्राण्ड बन चुके हैं और समानता के मौलिक अधिकार के हिसाब से सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलना चाहिए।

          जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को लेकर सभी राज्यों के सहयोग से एक केंद्रीय नीति बनाई जानी चाहिए जहां एक यूनिवर्सल पाठय़क्रम हो, शिक्षक एवं आधारभूत ढांचा समान हा।ॊ तभी हम देश के नौनिहालों को गला काट प्रतियोगी युग में कम से कम एक समान प्लेटफार्म दे सकेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि देश में अधिकाधिक केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाए। अभी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के कूपन अपने ही संसदीय क्षेत्र में दिया जा सकता है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं, तो पड़ोसी जिले में ही दिया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि ये बाध्यता समाप्त कर कूपन की संख्या काफी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे शहरों से अधिकांश लोग रोजगार और शिक्षा के अच्छे अवसर की तलाश में देश के बड़े शहरों रहने चले जाते हैं। ऐसे में उनकी उपेक्षा होती है कि क्षेत्रीय सांसद उनकी पैरवी कर सकें पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं ऐसा कोई नहीं मानता। आज हम मेक इन इंडिया की अवधारणा को लेकर संकल्पित हैं जिसके लिए कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण ह।् पर समान शिक्षा के अवसर न होने के कारण अभी भी छोटे शहर/ग्रामीण इलाके के बच्चे मानसिक योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तार्किक शिक्षा, बुद्धि परीक्षण एवं वैदिक गणित को अनिवार्य रूप से शिक्षण पाठय़क्रम में शामिल किया जाए जिससे बच्चों को स्कूल से ही प्रतियोगी माहौल के लिए तैयार किया जा सके।

          शुक्रवार को हुई चर्चा में श्री तथागत सत्पथी (बीजू जनता दल) ने हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल यानि प्राथमिक शिक्षा के कमजोर होने की बात कही थी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा के मूल ही नहीं, उसके मूलाधार को मजबूत करने की जरूरत है। इस मूलाधार की कमजोरी का एक प्रमुख कारण है कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर लॉजिक यानि तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। लॉजिक ऐसा विषय है जो कि तर्कसंगत बात और कुतर्क में फर्क करना सिखाता है और कलियुग में कुतर्क बहुत होगा ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और सच भी है।

          आपने और मंत्री जी ने ऐसा भी जरूर देखा होगा कि जहां हमारी सरकार शास्त्रों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बात करती है, वहीं हमारी सरकार या ऐसी बात करने वालों की आलोचना ही नहीं उनका मजाक बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वो पहली सभ्यता जिसने लॉजिक का आविष्कार किया वो भारतवर्ष की ही सभ्यता थी। यही नहीं, हमार बाद हमारे अतिरिव्त मात्र एक ग्रीक सभ्यता हुई जिसके मशहूर दार्शनिक एरिसटॉटल ने भी तर्कशास्त्र ईजाद किया और पश्चिम के देशों का सारा भौतिक ज्ञान-विज्ञान तरक्की एरिसटॉटल के इसी तर्कशास्त्र पर आधारित है।

          एक समय था कि हमारे गुरुकुलों का मूल पाठय़क्रम था- भाषा ज्ञान, व्याकरण, लॉजिक और गणित। ऐसा माना जाता था कि इन चार विषयों का ज्ञान अनिवार्य है अन्य किसी विषय को पढ़ पाने के लिए।

          फिर आज क्या बदल गया? आज भी इंटर के बाद होने वाली लगभग हर परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होता है - कैट, सीएलएटी, सीएसएटी, जीएमएटी, बैंक पीओ, एनडीए - सब में। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई केवल कोचिंग में जाती है।

          ”लॉजिक” शब्द का प्रयोग हर टीवी चैनल के डिबेट पर हर दिन लगभग सौ बार होता है। हाल में मंत्री जी ने एक पत्रकार को इंडरव्यू दिया जिसमें 5-10 बार लॉजिकल होने की बात दोनों ने कही। आए दिन जनता में और जनता के प्रतिनिधी वर्ग में वाद-विवाद होता है कि तुम लॉजिकल कि हम लॉजिकल। वाद-विवाद पहले भी होता था, शास्त्रार्थ पहले भी होता था पर पहले तर्क के नियमों के अनुसार होता था और आजकल मनमर्जी से होता है। सबको लगता है कि वही लॉजिकल हैं, बाकी मूर्ख। पर जैसे गणित में सही गलत निर्धारित और निश्चित है ठीक वैसे ही क्या लॉजिकल है और क्या नहीं, ये भी सदियों से निर्धारित और निश्चित है। लोगों के तर्क अलग हो सकते हैं पर उनका मूल्यांकन तर्कशास्त्र के ही आधार पर होगा और तर्कशास्त्र सबके लिए एक ही है।

          फिर ऐसा क्यों कि आज की तारीख में लॉजिक केवल बंगाल स्टेट बोर्ड के पाठय़क्रम का हिस्सा है और वो भी ओप्शनल? ऐसा क्यों कि यूनिवर्सिटी में भी केवल फिलॉस्फी के छात्रों को लॉजिक पढ़ाई जाती है? क्या जीवन में या परीक्षा में या प्रोफेशनल जीवन में लॉजिक का उपयोग नहीं?

          भारत के आखिरी विश्वविख्यात तर्कशास्त्री डॉक्टर बिमल कृष्ण मतिलाल हुए थे जो कि सन 1977 से 1991 तक ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। ये खुद संस्कृत कॉलेज में पढ़े थे। पं. तारनाथ तर्कतीर्थ और कालीपद तर्कचार्या के निर्देशन में जितना काम भारतीय लॉजिक पर डॉक्टर मतिलाल ने किया उतना उनके बाद किसी ने नहीं किया और इनकी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। नागार्जुना और गौतम से लेकर एरिसटॉटल, एरिसटॉटल से लेकर मतिलाल और मतिलाल से लेकर कोपी और कोहेन तक सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्या हम उनसे प्रेरित होकर हाई स्कूल और इंटर के पाठय़क्रम के लिए पुस्तकें नहीं बना सकते? क्या हम लॉजिक के टीचर तैयार नहीं कर सकते? क्या हम हर स्कूल में लॉजिक का एक ट्रेंड टीचर नहीं रख सकते? हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये धर्म का काम है, इसमें स्टूडेंट्स का हित है, देश का हित है, सभ्यता का हित है। कुछ दिन पूर्व पायोनियर अखबार में एक तर्कशास्त्री (अधीर सोम) ने भी ये दलील दी थी और सरकार से यही इल्तजा की थी। मुझे आश्वासित किया गया है कि देश के बहुत से तार्किक, दर्शनविद, यहां तक कि मशहूर सैंट स्टेफन्स कॉलेज का फिलोस्फी डिपार्टमेंट भी लॉजिक को स्कूल पाठय़क्रम का हिस्सा बनाने के कार्य में सरकार  की मदद करने को तत्पर है और वो भी धर्मार्थ, यानि मुफ्त में क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ये धर्म का काम है, हिंदू धर्म का नहीं, मानव धर्म का काम है। मुझे नहीं लगता कि संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से भी किसी को इस बात पर आपत्ति होगी या कोई इसका मजाक बनाएगा कि भारत में लॉजिक की पुरातनकालीन परंपरा दोबारा प्रबल हो और भारत का तार्किक, वैज्ञानिक विकास और तेज हो।

          जून 9-12, 2015 को फ्रांस में लॉजिक पढ़ाने के विषय पर चौथी इंटरनेशनल कॉप्रेंस होने वाली है। मैं मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि हो सके तो एक डेलीगेशन इस कॉप्रेंस में जरूर भेजें और स्कूल में लॉजिक पढ़ाने के मेरे सुझाव पर विचार करें।

 

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) :अन्य वक्ताओं के साथ मुझे भी भूकम्प त्रासदी हेतु संबद्ध किया जाए ।

          मैं देश एवं पड़ोसी देश नेपाल सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विगत दो-तीन दिनों से हुए भूकम्प त्रासदी में मृतकों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं एवं उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं । साथ ही हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर के ब्रह्मपुर प्र0 में इसके परिणामस्वरूप तीन अल्प संख्यक लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं ।

          इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृहमंत्री की तत्परता एवं पड़ोसी देश को सहायता प्रदान करने हेतु साधुवाद देते हैं ।

       

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा विश्वास था कि शिक्षा के विषय पर बिना किसी द्वेष के इस सदन में बातचीत होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं कि बिना द्वेष की भावना से राष्ट्र हित की भावना से शिक्षा के विषय पर बोले हैं।

       मुझसे पहले शिक्षा विभाग का जो दायित्व रखते थे, उनकी आज मैंने हिन्दी में एक टिप्पणी सुनी। उन्होंने आदरणीय वैंकेया नायडु जी का उल्लेख किया और कहा कि जितना आटा होगा, रोटी उतनी ही बनायी जाएगी। शास्त्रों में लिखा है और मैंने महाकाल की धरती पर सुना है-

          अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थम् भिक्षाम् देहि च पार्वती।

मां अन्नपूर्णा को यह आशीर्वाद है कि रोटी जितनी चाहिए, अन्नपूर्णा रोटी का प्रबन्ध करती है। लेकिन आज एक माननीय सदस्य ने जो केरल से संबंध रखते हैं, उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया कि खर्च नहीं हो रहा है यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। उनको बड़े सम्मान सहित कहना चाहूंगी कि आप ही की पंक्ति में जो महाशय बैठे हैं, वर्ष 2013-14 के शिक्षा विभाग के यूटिलाइजेशन को अगर आप देखें तो वह रिवाइज़ एस्टीमेट का 92.9 परसेंट रहा है, जबकि हमारी सरकार के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के रिवाइज़ एस्टीमेट का एक्सपैंडिचर 97.69 रहा है। प्रश्न अब उनकी तरफ उठता है कि जब आटा था तो रोटी पर्याप्त क्यों नहीं बनायी गयी? इन्होंने एक आक्षेप किया कि अटॉनमी पर प्रहार हो रहा है। एमएचआरडी ने एक निर्देश दिया है कि सभी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटिज या संस्थान पहले एमएचआरडी के माध्यम से पूछें कि किस प्रकार का एमओयू इंटरनेशनल स्तर पर साइन होने वाला है। देश का संविधान यह कहता है कि देश की संसद में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के तहत देश की सरकार को काम करना है। देश की सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान इसी संसद का सम्मान करेंगे। आज यह प्रश्न उठता है कि जब केन्द्र में यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी तब इसी संसद द्वारा बनाए गए आईआईटी एक्ट का उल्लंघन क्यों हुआ? क्यों एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया, जिसमें भारत के टेक्सपेयर्स के पैसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक कैम्पस के निर्माण की बात की गयी। क्यों उस वक्त ये मंत्री मूकदर्शक बन कर तमाशा देख रहे थे? क्या संसद की गरिमा का, संविधान का और कानून का भय अथवा चिंता तब नहीं थी?

          एक आरोप मुझ पर लगाया जाता है कि चार साल के दिल्ली युनिवर्सिटी के प्रोग्राम को रोल बैक किया गया। वह प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चलाया जा रहा था। एमएचआरडी में जब दस्तावेजों को खोजा गया तो यह पाया गया कि 77 हजार छात्रों को 40 से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनाया गया, जिसकी परमिशन स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने नहीं दी थी। क्या हम एक ऐसा नजारा देखना चाहते थे, जब चार साल बाद दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी में लगभग चार लाख छात्र ऐसे उपस्थित हों, जिनकी डिग्री का कोई मोल नहीं है? अगर उस गैर कानूनी हरकत को रोका गया तो चोट उनको क्यों पहुंचती है? अगर उन छात्रों का संरक्षण किया गया, उनके भविष्य का संरक्षण किया गया तो दुख उनको क्यों होता है? आज मैं पूछना चाहती हूं कि बार-बार हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हमने आईसीएचआर के माध्यम से हमने इतिहास में दखल देने की कोशिश की है। प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं। मैं सांसद के नाते उन्हें संबोधित नहीं करती, प्रोफेसर इसलिए कहती हूं कि उस दिन जब तथागत सत्पथी जी सदन में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि एजुकेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट है। उन वेस्टेड इंटरेस्ट को एजुकेशन से दूर करने की जरूरत है। आज मुझे पूछना है कि आईसीएचआर में कौन है? ...(व्यवधान) मैंने आपके आरोप सुने, अब मेरे जवाब को आने दीजिए। आईसीएचआर में कौन है, मैं आईसीएचआर में कौन से लोगों की बात कर रही हूं। आईसीएचआर में पूर्बी रॉय है। पूर्बी रॉय कौन है, मैं उनके नाम का यहां उल्लेख कर रही हूं। Purabi Roy is a veteran scholar of international relations, is a renowned historian of Netaji Subhas Chandra Bose and the Indian Freedom Struggle of Indian Russian Relations, has done an outstanding work. She has also done work on documents related to the Russian Archives.  Let me tell the House, through you, Sir, very respectively that Purabi Roy was also associated with CPI.  Her husband Kalyan Roy was a dynamic CPI Member of the Rajya Sabha. क्या हम पक्षपात कर रहे हैं? अगर पक्षपात करते तो क्या इस प्रकार के हिस्टोरियन आईसीएचआर में रहते? मुझे सुस्मिता देव जी कह रही हैं don’t get angry. महोदया, आप ही ने कहा था कि मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है। मैं आज उस चार्जशीट का जवाब दे रही हूं और आग्रह करती हूं कि सब जवाब सुनें।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से टी.एम.सी. के मैम्बर से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी सरकार में सीपीआई(एम) से कोई भी ताल्लुकात रखते हुए किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से आप नौकरी दे सकते हैं? ...(व्यवधान) आईसीएचआर की बॉडी में हमने पूर्बी रॉय को लिया, क्या यह पक्षपात है? वह एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने देश नहीं छोङा, बल्कि देश में रहकर देश की सेवा की है, क्या उनका सम्मान करना अपराध है? आईसीएचआर में सचिन आनन्द साहब जी हैं, उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपिग्राफी किसने बनाया, यूपीए की सरकार ने बनाया। क्या उनका सम्मान करना हमारा अपराध है? आज यहां पर सुष्मिता देव जी बैठी हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि मैं अपने ऊपर लगे चार्ज का, आरोप का जवाब दूं, मैं उनसे कहना चाहती हूं, विश्व भारती के बारे में बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त की। विश्व भारती की जो इंक्वायरी कमेटी है, उस इंक्वायरी कमेटी के मैम्बर कौन हैं - बी.बी.दत्त। बी.बी.दत्त जी नार्थ-ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के रिजीम में राज्य सभा का मैम्बर बनाया गया। वह आपके पिता संतोष मोहन देव जी के साथ भी काम कर चुके थे। उनका सम्मान करना क्या हमारा अपराध है? ये सब वे लोग हैं, जो इस वक्त भारत सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि वे भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं। जे.के.रे., जयन्त कुमार रे, जिन्हें आपने यूपीए के रूल में मौलाना आजाद इंस्टीटय़ूट ऑफ एशियन स्टडीज का चेयरमैन बनाया था, उनको आज हमने नेशनल प्रोफेसर बनाया, क्या हमने उनसे पूछा कि आपके कांग्रेस के साथ क्या ताल्लुकात थे। हमने मात्र यह देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में वह कैसे आगे काम कर सकते हैं।

           श्री ध्रुवनारायण जी पीछे बैठे हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर सबसे पहला भाषण उनका था। पहले सत्र में जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि दस साल से मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं चल पा रहा है। आप इसे खोलिये और हमने उसे खोला, क्या हमने पक्षपात किया, नहीं किया। सुस्मिता देव जी स्वयं इस बात की गवाह हैं कि उनके अपने क्षेत्र मे हमने केन्द्रीय विद्यालय में जितना सहयोग संभव था, उतना सहयोग किया। यह सहयोग करना क्या पक्षपात है, क्या यह हमारा अपराध है? आज इस सदन में मैं कहना चाहती हूं कि एक वेकेन्सी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। वेकेन्सीज पर महामहिम राष्ट्रपति जी को आठ मई को एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही 15 वेकेन्सीज भरने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, जो कानून के विरोध में है, इसकी जांच हो, हमने जांच की। यूपीए के कार्यकाल के दौरान चार लोग जो प्रस्तावित थे. उन्हें सैंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात, उत्तराखंड, सैंट्रल यूनिवर्सिटी केरल और पंजाब में सम्मान सहित कार्य करने का मौका दिया। यह हमने चयनित नहीं किया, यूपीए की सरकार द्वारा चयनित हुआ और हमने उसका सम्मान किया।     लेकिन जिन चयन समितियों में हमने कहीं न कहीं कोई चैलेंज देखा उसको हमने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि आज जैसे लक्ष्मी नारायण यादव जी कह रहे हैं, उनमे से एक नाम ऐसे व्यक्ति का था, जो आज सीबीआई की गिरफ्त में है। क्या उस व्यक्ति को रोकना हमारा अपराध है? रिवाइज़ एस्टिमेट्स की बात हो रही है। इसी सदन में और दूसरे सदन में भी हमने बार-बार कहा है कि शिक्षा प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटीज़ है। हमसे पूछा गया कि बीजेपी के मैनिफेस्ट्रो है कि मिडि डे मील को और सशक्त करना है, क्या उसका प्रयास किया, जी हाँ हमने किया है। सेफ्टी और हाईजीन ऑफ फूड्स के लिए फरवरी के महीने में नई गाईडलाइंस बनाई हैं। साथ ही एक सेंट्रलाइज़ वॉइस मॉनिट्रिंग रिकगनिशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक साथ पता चले कि मिड डे मील में कहीं कोई चुनौती तो नहीं है।

          हमसे यह कहा गया कि हम शिक्षा के निजीकरण में कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। स्वयं नाम का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, आईआईएमज़, एनआईटीज़, आईसरज़ ये सब मिल कर देश के इतिहास में पहली बार हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा देंगे ताकि डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर वह सर्टिफिकेट का कोर्स हो, कम से कम टैक्नोलॉजी के माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त हो। देश में लगभग 500 ऐसे केंद्र करेंगे, जिसमें नागरिक जा कर अपने एग्ज़ाम को दें और बहुत ही न्युनतम शुल्क पर सर्टिफिकेट लें। क्या उच्च शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाना हमारा अपराध है? तथागति सतपति जी का मैं स्वागत करती हूँ, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ कर प्रदेश की कुछ चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। आपने कहा कि मात्र संस्कृत का सम्मान काफी नहीं है, सभी प्रादेशिक और ट्राईबल लैंग्वेजिस का सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगी कि आपने जो भाषण दिया, उसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं। मेरी पार्टी से आपका कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने और सुप्रीया सूले ने उस दिन जो बातें कहीं, उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वह चिंता थी, जो आपने व्यक्त की थीं। सुप्रीया सूले जी ने कहा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दो करोड़ नहीं हैं, तीन करोड़ नहीं हैं, 60 lacks children are out of school. शशि थरूर जी ने कहा कि पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं। इनके आंकड़े गलत हैं। पहले 1 करोड़ 36 लाख थे, अब 60 लाख हैं।   Sir, your math is wrong. हम ज्ञान नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ज्ञान के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे एकैडेमिशंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, खुद भारत सरकार की ट्रेज़री से पैसा दे कर आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि वह हमारी सेंट्रल यूनिवसिर्टीज़ एनआईटीज़ और आईआईटीज़ और आइसर्ज़ में जा कर हमारे छात्रों को पढ़ा सकें। इस प्रकार की क्रांति लाना क्या अपराध है? ...(व्यवधान)

          सर, मैंने सुना था कि विद्या ददाति विनयम्। मुझे यह नहीं पता था कि विद्या से इतना सारा ज़हर भर जाएगा। कोशिश हमारी यह है कि जैसे क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन में इज़ाफा करने की बात की है। पढ़े भारत, बढ़े भारत पर हमने पहले भी सदन में उल्लेख किया है, आज भी करते हैं कि अर्ली रीडिंग राइटिंग ऑन नयूम्रेसी, कक्षा एक, दो, तीन पर हमारा विशेष ध्यान है, जिसके लिए इस बजट में भी 460 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा के साधनों में तो वृद्धि हुई है, स्कूली शिक्षा में भी फ्लैगशिप्स स्कीम्स का संरक्षण होगा, ऐसा हमारी सरकार का वक्तव्य है और वह वक्तव्य मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मैं कहना चाहती हूँ देश में पहली बार हम एक जेंडर एटलस ले कर आए हैं, जिसके अंतर्गत सभी राज्य, किन जिलों में बेटियों की शिक्षा में वृद्धि की जरूरत है, कहां पर चुनौती है, उसको मैप कर सकते हैं और उस हिसाब से एरिया स्पेसिफिक कार्यक्रम बना सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत हमने सौ ऐसे जिले चिन्हित किए हैं, जिनमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 75 प्रतिशत माता-पिता, उन स्कूलों के होंगे, जिनमें छात्र जाते हैं, उनसे कहा गया है कि अगर आप स्कूली शिक्षा में बेटियों को प्राइमरी से सैकेंड्री और सैकेंड्री से हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं तो हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को पांच लाख रूपये का इनाम देंगे।  हमारी कोशिश यह है कि हम स्कूल्स का असेस्मेंट कर सकें। जीआईएस मैपिंग हमने राष्ट्र भर में की है, मात्र तीन प्रदेश रह गए हैं, जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हुई है। उन मैपिंग्स के बाद हम जानते हैं कि हैबिटेशनवाइज हमें कहाँ शिक्षा के कौन से साधन देशवासियों को देने हैं। कई लोगों ने और सुष्मिता जी ने एक विशेष चिन्ता नॉर्थ-ईस्ट के छात्रों के लिए व्यक्त की थी।

          मैं कहना चाहती हूँ कि यूजीसी के अंतर्गत हमने ईशान उदय, ईशान विकास नाम के कार्यक्रमों की शुरूआत की। पहली बार देश में हम नार्थ-ईस्ट के छात्रों को विशेष रूप से देश भर के कुछ चुनिंदा  संस्थानों के दौरे पर ले गए। वहाँ पर हमने उनसे कहा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ कैरियर अपार्चुनिटीज चाहते हैं, अपार्ट फ्राम टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमेनिटी, तो साइंस और टेक्नॉलाजी की दुनिया में आपके लिए क्या-क्या नई ऊंचाइयाँ हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उनका हमने उनसे परिचय करवाया। हमने दस हजार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप में नार्थ-ईस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। हमने पहली बार एक ऐसा स्किल फ्रेमवर्क नवंबर, 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके अंतर्गत जो छात्र परीक्षा कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए वह बढ़ई का काम करता है, पाँच साल वह वापस स्कूली शिक्षा अथवा शिक्षा के किसी संस्थान में नहीं पहुँच सकता, उनसे हमने कहा है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपका sixty per cent of your skill will now make you eligible to go up straight to graduation.

          महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बस्ते का बोझ बहुत सारे माता-पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गया है। किताबों की कीमत बहुत सारे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गई है। एनसीईआरटी के माध्यम से ऑनलाइन हम ओपन रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कक्षा 1 से 12 तक की सारी किताबें ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हों। एनसीईआरटी से मैंने स्वयं निवेदन किया है कि इसे एक ऐसे मोबाइल ऐप की तरह तैयार किया जाए ताकि माता-पिता को मोबाइल पर ही चुनिंदा किताबें मुफ्त में उपलब्ध की जाएं। हमने "सारांश" नाम का कार्यक्रम शुरू किया। ये सारे वे कार्यक्रम हैं, जिनके लिए बजटरी प्रावधान है। "सारांश" नाम का कार्यक्रम हमने पिछले वर्ष शुरू किया, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम सभी सीबीएसई स्कूल्स में सब्जेक्टवाइज, चाइल्डवाइज हर सीबीएसई स्कूल को देने का प्रावधान किया है। हमने यह शुरूआत की है जिसके अन्तर्गत वह स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और नेशनल लेवल पर लर्निंग आउटकम्स को समझें और अपने छात्र की मदद करने के लिए वह स्कूल और अग्रसर हो। अब हमारी कोशिश यह है कि "सारांश" नाम का यह कार्यक्रम माता-पिता तक भी पहुँचे, क्योंकि वह माता-पिता जो मात्र पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जान सकते हैं कि छात्र का लर्निंग आउटकम क्या है, वे रिएल टाइम अपने बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं और बच्चे की मदद कर सकते हैं।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, बहुत सारे सांसदों ने यह कहा है कि कला, संस्कृति, खेलकूद से हमारे बच्चे परे हो रहे हैं। कला उत्सव नाम का एक कार्यक्रम है, जो केरल राज्य में चलता है। मैं जब स्वयं केरल राज्य में गई तब मैंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की और यह अपील भी की कि इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएं ताकि प्रादेशिक कला, संस्कृति ये सब हमारे बच्चों तक पहुँचें। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष कला उत्सव की पूरे देश में शुरूआत हो रही है। सभी प्रदेशों के स्कूली विभाग से हमारी चर्चा हो चुकी है कि हम कला उत्सव नाम के देश की विभिन्न परम्पराओं, कला, संस्कृति को उजागर अपने छात्रों के मध्य में करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।

          मैं एक विशेष निवेदन सभी माननीय सदस्यों से करना चाहती हूँ, शिक्षा की नीति को लेकर कई माननीय सदस्य चिन्तित रहते हैं। जो सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं, उनकी चिन्ता यह रहती है सैफ्रनाइजेशन  न हो। मैंने सदन में यह कथन दिया है, एक लिखित जवाब दिया है, आज उसे मौखिक दोहराती हूँ। संविधान की मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी हमारे छात्रों को यह हमारा वचन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनका धर्मग्रन्थ बतौर प्रधानमंत्री देश का संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है और प्रधानमंत्री के इस कथन को मैं दोबारा इस सदन में दोहराती हूँ। मेरा सभी सम्मानित सांसदों से एक अनुरोध है, शिक्षा की नई नीति कैसी हो, इस पर हमने 33 थीम्स विकसित की हैं। 21 मार्च को सभी प्रदेश की सरकारों के साथ एक बैठक में हमने निर्णय लिया। आज तक देश में मात्र कुछ चुनिन्दा लोग बताते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए।

          हमने कहा कि देश में 2 लाख 75 हजार विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं। प्रदेश सरकारों से आग्रह किया तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा कि हम उन गाँवों के विलेज एजुकेशन काउंसिल में जाएँ और पूछें कि कैसी शिक्षा आपको चाहिए। कोई उनसे तो पूछे जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। हम 6600 ब्लाक्स में जाकर पूछें कि कैसी शिक्षा आपको चाहिए, उनसे तो पूछें कि अपनी तकदीर वे कैसे लिखना चाहते हैं। हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ और सभी जन-प्रतिनिधियों को संग लेकर, जनता के साथ बैठकर बोलें - कैसी शिक्षा चाहिए। प्रदेशों में यह वार्ता करें और  मिल-जुलकर एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करें। सभी माननीय सांसदों से मेरा निवेदन है कि आप सब इसमें मिल-जुलकर काम करें क्योंकि देश की तकदीर कोई एक नहीं लिखेगा, हम सब मिलकर लिखेंगे, यह प्रण है हमारा।

          कुछ लोगों ने कहा, यह बड़ा व्यापक चर्चा का सिलसिला शुरू किया है, क्या यह संभव है? संभावना हम इस देश में देख चुके हैं। चार दिन का समय मिला था कि प्रधान मंत्री जी टीचर्स डे पर देश के बच्चों को संबोधित करेंगे। उनकी क्या जिज्ञासा है, उन्हें कैसे प्रेरित करें कि वे कल के टीचर बनें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चार दिन का समय था कि कैसे जोड़ें सब स्कूलों को, लेकिन हुआ। व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना है प्रदेश की सरकारों के सहयोग से। साढ़े 9  करोड़ बच्चों से हमने संपर्क किया। इसलिए कहना चाहती हूँ कि यह संभव है अगर यह संसद और यह सदन ठान ले।

          टीचर्स के बारे में कई सांसदों ने यहाँ पर उल्लेख किया कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ी बहुत चिन्ता उन्हें है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग हो। महोदय, शशि थरूर जी ने कहा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमंडेशंस आई थीं। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि उन रिकमंडेशंस को इंप्लीमैंट करने का काम एनसीटी में हमने किया है। टीचर्स की ट्रेनिंग में पहली बार यह हुआ है कि टीचर 20 सप्ताह स्कूल में जाकर पढ़ाए, अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत उसका इवैल्युएशन उस स्थल पर हो, इसका प्रावधान भी पहली बार किया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग की शुरूआत की जिसमें 900 करोड़ का प्रावधान है, यह भी मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ।

          बजट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताओं को व्यक्त किया है। मैं दोबारा दोहराती हूँ। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि जो महिला होती है, वह कोशिश करती है कि कम में ही गुज़ारा कर ले। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :इनको ज्यादा चिन्ता है।

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : इनको चिन्ता है, आपको अच्छा लगना चाहिए। ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Smriti Ji, now you have come to your real mood. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी :मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा प्रदेश की सरकारों के साथ एक ऐसा विषय है जिसमें समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मेरे कार्यकाल में एक भी ऐसी प्रदेश की सरकार नहीं है जिसने शिक्षा के किसी कार्य में अपनी असमर्थता को दिखाया है। सभी प्रदेश की सरकारें केन्द्र की सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में समर्थ हैं, यह विश्वास मैंने पिछले दस महीने में प्राप्त किया है क्योंकि यह विश्वास प्रदेश की सरकारों ने हमें दिलाया है।

          शिक्षा में कई चुनौतियाँ हैं, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। प्राइवेटाइज़ेशन के संदर्भ में कुछ सांसदों ने चिन्ता व्यक्त की है। उनसे कहना चाहती हूँ कि हमने नो यूअर कॉलेज पोर्टल खोला है, जिसमें वे सभी प्राइवेट इंस्टीटय़ूशंस, जो यूजीसी, ए.आई.सी.टी.ई. से संबंधित हैं, उन सभी की जानकारी हमारे छात्रों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध है कि किस इंस्टीटय़ूशन में कौन सी बिल्डिंग है, प्रॉस्पैक्टस में जो विषय दिए गए हैं, अगर वे उससे मेल नहीं खाते तो छात्र और अभिभावक सीधा रेगुलेटर को कंप्लेन्ट कर सकते हैं और रेगुलेटर उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई लेने करने का अधिकार भी रखता है और वे करते भी हैं।

          मैं सभी सांसदों को आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन करना चाहती हूँ। 15 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किला से एक आह्वान किया। स्वच्छता अभियान का तो आह्वान किया ही, लेकिन विशेष रूप से एक पीड़ा को व्यक्त किया कि क्या हम यह संभावना अपने देश में नहीं देख सकते कि हर स्कूल में टॉयलैट हो? 17 अगस्त को एम.एच.आर.डी. के अंतर्गत वैबसाइट पर हमने देश में सभी जिलों में कहाँ सरकारी स्कूलों में टॉइलैट नहीं हैं, कहाँ डिसफंक्शनल हैं, इसकी जानकारी दे दी थी। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि सभी प्रदेश की सरकारों ने मिलकर प्रोजैक्ट अप्रूवल बोर्ड के अंतर्गत टॉयलैट्स के निर्माण के लिए जो पैसा एलोकेट होना था, वह पैसा एलोकेशन हो चुका है। सभी सांसदों को मैंने स्वयं पत्र लिखा है कि आपके अपने जिले में कितने टॉयलैट्स हैं, इसकी सूचना पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। आप क्वार्टरली मीटिंग्ज़ लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप अपने डी.एम. से और कलैक्टर से पूछें कि आर्थिक प्रावधान होने के बाद मेरे जिले में, मेरी कांस्टीटय़ुएंसी में कितने टॉयलैट बने हैं तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि इससे इस काम को और शक्ति और स्फूर्ति प्रदान होगी।

मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि, समय की सीमा है, इसलिए इतना ही कहना चाहती हूं...(व्यवधान) मैं समय की सीमा को देखते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो कई सांसद विचलित हो जाते हैं, केन्द्रीय विद्यालय की बहुत सारी कम्प्लेण्ट्स आने लगती हैं। वेणुगोपाल जी हंस रहे हैं, क्योंकि, उनके साथ मैं बैठक कर चुकी हूं। कई सांसद विचलित होते हैं कि पब्लिक से प्रैशर बहुत होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, कूपन की संख्या को बढ़ाओ। कुछ सांसदों ने कहा है, अहमद जी कह रहे हैं, please tell, so that it becomes an assurance. कुछ सांसदों ने यह कहा है और अहमद जी जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावी और बहुत ही एक्सपीरिएंस्ड लोग, जो मंत्री स्वयं रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। छः से दस कूपन बढ़ाने का प्रयास मैं केन्द्रीय विद्यालय में करूंगी, मैं आज यह कह रही हूं।

          इसी के साथ वे सभी सांसद, जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्थन दिया है, उन सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और तथागत सत्पथी जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की है कि विशेष रूप से शिक्षा में लैंग्वेज का क्या प्रभाव हो सकता है। आप सब को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सैण्ट्रल इण्डियन लैंग्वेज की जो मैसूर में इंस्टीटय़ूट है, उन्होंने 22 शैडय़ूल्ड लैंग्वेजेज़ में 1080 बुक्स प्रकाशित की हैं, जो प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेज़ के साथ-साथ अंग्रेजी में भी हैं, अगर कोई भी सांसद इन किताबों का अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाभ उठाना चाहे तो हमसे सम्पर्क करें। हम ये किताबें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।                                   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ashwini Kumar Choubey – Not present.

          Now, Prof. Saugata Roy.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, all that was to be spoken and replied has been done. I have only one small clarification to seek and one small representation. I will do it within two minutes.

          The HRD Minister spoke about who the members of the committee appointed to look into complaints of irregularities against the Vice-Chancellor of Vishva-Bharati, the Central University founded by Rabindranath Tagore are. I had spoken to her earlier. She had assured me that the report of the enquiry committee on the Vice-Chancellor will be presented by 31st March and after that the HRD Ministry will take a decision on the same.

          Since she has mentioned Vishva-Bharati, I just want to seek a clarification whether such a decision had been taken because of the professors and students of Vishva-Bharati have been agitating for the removal of the Vice-Chancellor. So, there should be a clarification on it.

          Lastly, I appreciate the combative and aggressive reply that the HRD Minister gave. It must have been due to the pressure she is facing within her own party. … (Interruptions) But the way she raised her finger at the eminent historian like Dr. Sugata Bose is just not acceptable in Lok Sabha. As an old-time Member, I would like to submit that a Minister should not point a finger and ask a Member, that too an eminent historian like Prof. Sugata Bose, to sit down.… (Interruptions)

I would request the HRD Minister to express regret for her behavior towards a Member like Prof. Sugata Bose.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P. Karunakaran.

… (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN(KASARGOD): Respected Deputy Speaker, Sir … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, he has been personally attacked. He is a very eminent man. … (Interruptions) He is not coming from TV. … (Interruptions) He should not be personally attacked, whoever he may be. … (Interruptions)  Irrespective of whether he is outside or he is here, … (Interruptions) She should not attack personally. … (Interruptions)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Let me say this much that when Professor Bose spoke that day, I showed a great amount of patience. There were aspersions made, there were doubts cast and there were snide remarks made. I had absolutely no problems with them. I sat down and heard. I was hoping that the same courtesy would be extended to me by getting a factual reply. There is no question of an apology to him. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: The way you raised your finger at him and asked him to sit down, is that the way a Minister should behave? That is not the way a Minister should behave. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P. Karunakaran.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No. Prof. Bose.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: She should not behave that way to a Member of this House. … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: His educational qualification is appreciated.  … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: All are eminent Members.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. Only what Prof. Bose says will go on record.

… (Interruptions)…* PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Let me just say a word. … (Interruptions)

          Let me just say a word on a point of personal explanation since I was referred to as the professor and I was pointed out in the course of the debate. When I made my speech last Friday, the Minister had wanted to intervene and I graciously sat down and listened to her. In response, I pointed out that it was the Standing Committee of Human Resource Development which had described ‘the Human Resource Development Ministry sounded helpless and they did not know what to do in the situation where they were facing drastic cuts.’ So, that was the context in which I made my point.

I also made a plea for a little modicum of respect for the eminent scientists in our country and our professors and teachers. I think, the whole country today has seen the kind of respect that is shown to professors and scholars by this Government.

This was a debate about the Demand for Grants of the Ministry of Human Resource Development. The Minister was more concerned about condemning the previous UPA regime rather than giving us a vision for the future. Not a word has been said about the dramatic, drastic and tragic cuts that have been made in social sector programmes such as Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal Scheme. That was the cruelest cut of all.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: I do not want any speech. You simply give the explanation you want to give.

… (Interruptions)

PROF. SUGATA BOSE: I would simply like to say that I have not even since my primary school days been asked by anyone, when I have stood up respectfully, to sit down in the way that the Human Resource Development Minister of this country did today.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would very humbly and respectfully like to respond and say that a position of eminence does not guarantee the opportunity to mislead the House. Let me say this that when the hon. Member spoke of a so-called resignation, he misled this House because the scientist that he speaks about is very much a part of the board.

          Sir, this is a matter of fact and it is a serious matter because the Member of Parliament has misled the House, knowingly or unknowingly is best answered by him. It is a matter of record that the IIT, Director that he speaks of is very much, as we speak, an employee of the IIT, very much a Director of the IIT. Hence, my humble submission is that eminence per se is not a certificate to mislead the House. Eminence per se is not a certificate for you to pass snide remarks. Eminence, in fact, gives you the responsibility to hear the other side of the story as well.

          My request … (Interruptions) My request is this. On factual positions, budgetary or otherwise, I have given an answer. That day, when the hon. Member spoke, I got up, grace or no grace, and requested him to take his words back and he was very very firm to say that there is no question of taking his words back. My request to you, Sir, is that if a charge is made, then let us all have the grace to even hear the answer given. I humbly and very respectfully submit this, through you, to this hon. House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Karunakaran.

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, please look at the Minister’s arrogance. It is arrogance. … (Interruptions) There is more of arrogance, and there is more of governance. … (Interruptions) This is your Government. This is who you are. … (Interruptions) This is the Modi Government. You establish your arrogance … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, nothing will go on record.

… (Interruptions)…* SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I seek one clarification from the hon. Minister. Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas are functioning throughout the country. Of course, it gives much contribution to the total educational system, but at the same time, local languages are not permitted to be taught in these schools.

The hon. Minister may be well aware of the fact that some of Members in this House itself like to speak in their local languages and not in Hindi or English. I fully respect Hindi, English or any other language, but at the same time, when the students complete their study in Kendriya Vidyalayas or Navodaya Vidyalayas, they are not able to interact with the society after completion of their studies. I know about it because my daughter has gone to the Kendriya Vidyalaya, but she cannot write Malayalam. It is a fact as far as many of the Members or parents of students are concerned. Will the Government take a decision to include local languages like Tamil, Malayalam, etc. in the curriculum of the Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri K. C. Venugopal.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow all the people to speak. I cannot allow a debate, and only allow one Member from one Party and that is all.

… (Interruptions)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow it. The Home Minister is waiting for his Demands to be taken up.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. The Members who have participated in this discussion have raised a serious concern about the budgetary allocation as far as SSA is concerned or RSMA is concerned or RUSA is concerned as drastic cuts have been reported. I would like to know from the Minister whether these schemes would continue in a manner that we were doing in earlier days. I am asking this because in Kerala, SSA Resource Persons have been dismissed because of shortage of funds in Kerala. … (Interruptions)

          The State Government is of the opinion, when we put a view to the State Government, that there is a financial crisis regarding allocation. I am asking the Minister whether the Minister is aware of this fact.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Is there anything that you want to say?

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please, sit down. You have already spoken on the debate. Then why are you going on raising the issue?

… (Interruptions)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : Sir, I will only say this in clarification. Firstly, the hon. Member spoke about his concerns about the Visva Bharati Inquiry. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow questions like this.

… (Interruptions)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : The Visva Bharati Inquiry team had asked for an extension for the inquiry. That extension, since it was asked of the MHRD, was given. I am told that the Visva Bharati Inquiry Committee will submit its Report possibly today, but I cannot confirm it for I am yet to speak to the Inquiry Officer. But they did ask for extension of the inquiry, and that is why it went beyond March as has been highlighted in your kind question.

          Insofar as the Member from Kerala, Mr. Venugopal, who speaks about a fund crunch, firstly, with the 14th Finance Commission, there is to be more funds, which have devolved to the States. Secondly, in terms of Sarva Shiksha Abhiyan, I would, particularly, like to say that the Project Approval Board, whatever money is given to any State, is done in conjunction with the State Government only as per the needs and requirements of the State Government. Hence, we have not been in any way informed by the State Government that any such challenge has arisen in the State. If there is any particular challenge that you are privy to, I would request you to give it to me in writing. I shall speak to the State and get back to you personally on that particular issue.

          Insofar as budgetary cuts with regard to Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meals Scheme and RMSA are concerned, as you know, in higher education there has been an increase in allocation. Insofar as the flagship programmes of the school education are concerned, they are protected as is being said by the Government time and again.

          So far as Kendriya Vidyalayas are concerned, as you know, Kendriya Vidyalayas are for employees of those who work with the Government of India. Since they are all transferable at a national level, we are telling them that instruction should be given in different languages, as the child may deem fit, so that uniformity is not hampered in any way. The Kendriya Vidyalayas are trying to balance both -- the fact that these are children of employees who are transferable at a national level and, at the same time, trying to ensure that the three-language policy is something that they adhere to and respect. Given that, that is a constraint of the language policy within the Kendriya Vidyalayas.

          Sir, I have worked with this Member of Parliament, Kalyan da, for quite a number of years in the Standing Committee. He is quite agitated today about what I spoke to Prof. Bose. Let me just say that I do not bring my personal aggression or anger in the way the Ministry works with any State. Just to highlight an example, Sir, the State of West Bengal had a challenge with regard to teachers’ recruitment. They wanted an exemption for this particular year because there was a huge challenge in the State. I have personally worked with the Chief Minister of the State and the Education Minister of the State to ensure that no such challenge comes before the State and, at the same time, teacher education quality is maintained. Let me assure the House that insofar as education goes, the Central Government irrespective of my aggression or combative position today will work in tune with the States because ultimately, we are responsible to the children who go to these institutions. They may not be vote banks, but they are genuinely the precious next generation that we nurture under everybody’s care.

SHRI KALYAN BANERJEE: That is why I have expressed our thanks to you in the Central Hall.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, Shri Kodikunnil Suresh and Shri Bhartruhari Mahtab have moved Cut Motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development.

          Shri Kodikunnil Suresh, are you pressing your Cut Motions that you have already moved? Do you want to say anything?

… (Interruptions)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  वहां पर केन्द्रीय विद्यालय को जमीन मिल गया है।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :  मैडम, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am pressing for all my Cut Motions. … (Interruptions)

          The Government of Kerala has started Model Residential Schools for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in all the districts. May I know from the hon. Minister whether these Model Residential Schools for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes get any financial assistance from the Government of India? I would like to know whether the Government of India has given any financial assistance to these schools. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have already moved your Cut Motions and you can only seek clarifications.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I have not yet completed. I have moved another Cut Motion also.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I have to dispose of the Cut Motions moved by you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I have moved 12 Cut Motions. Let me make one more point. In my parliamentary constituency … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You are bringing in parliamentary constituency matters under the Cut Motions! SHRI KODIKUNNIL SURESH: In my parliamentary constituency, two locations for setting up Kendriya Vidyalayas have been identified in Chengannur and Kollam. The Kendriya Vidyalaya Sangathan had already identified these two locations, but so far the Ministry has sanctioned these Kendriya Vidyalayas. I would like to know from the hon. Minister when these Kendriya Vidyalays would be started?

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Cut Motions moved by Shri Kodikunnil Suresh to the vote of the House.

          The cut motions were put and negatived.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after such a passionate interaction and reply after the last two sittings, my cut motion actually becomes insignificant. I had asked for a world class university in the District of Cuttack of Odisha. This was an assurance given when late Shri Arjun Singh was the HRD Minister, which was between 2004 and 2009. The HRD Ministry officials specifically visited that place. A large area also was demarcated by the Odisha Government. The Odisha Government has been repeatedly pursuing this matter. I thought by moving a Cut Motion, it will register with the HRD Ministry.

          Another point is, we have a 143 year old higher education Institute which has been converted into a unitary University. If it becomes a Central University, that will be a great thing for the State of Odisha. That is called Ravenshaw University. These are the two major Cut Motions. I have moved these two Cut Motions only because this time, the higher education has got the priority for the first time in the Budget. Other than the IITs, IIMs, IISERs that are being opened, respective universities also should be promoted. That is the reason why I am moving this. I know, with the majority opinion, this will be shouted out. But my only concern is that let it register with the HRD Ministry.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Cut Motion Nos. 32 and 33 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development to the vote of the House.

          The question is:

 “That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 59 and 60 relating to the Ministry of Human Resource Development.”       Demands for Grants 2015-16 in respect of the Ministry of Human Resource Development voted by Lok Sabha No. of Demand Name of Demand Amount of Demand for Grant voted by the House     Revenue (Rs.) Capital (Rs.) 59 Department of School Education and Literacy 19889,42,00,000

        --

60

Department of Higher Education 4475,88,00,000

        --

     

The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development are passed.

(ii) Ministry of Home Affairs