Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By ... on 21 February, 2006

Title : Further discussion on the motion of thanks on the President’s Address moved by Shri Madhusudhan Mistry and seconded by Shri Jyotiraditya M. Scindia and the amendments thereto moved on 20 February, 2006 (Discussion not concluded).

 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, we will come on Item No. 19, Motion of Thanks on the President’s Address.  Yesterday, when the House was adjourned, Shri Adhir Chowdhury was on his feet.  Now, I will request Shri Adhir Chowdhury to continue.   

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL):  Sir, while dwelling on Motion of Thanks on Presidential Address, I must appreciate that this is the Government which is striving hard to build a new vibrant India.  The contours of the statement speak volume of the promises and pledges made by the Government in NCMP where the hallmark is growth reinforced by peace and prosperity.  Sir, the five pillars, that have been identified for the development of our country, must engineer a social revolution without spilling a drop of blood rather a determination to wipe out every drop from the eyes of our common folk.  I must appreciate the gesture of this Government for its decision to celebrate 150th anniversary of first war of Independence.  It will help the present generation and our future generation to learn the saga and sacrifices made by the Sepoy Mutineers who fought to free India from the yoke of British imperialism.  However, they failed, but their sacrifices left an indelible imprint upon the psyche of our people.  The latter days’ National Movement continued to draw inspiration from those Mutineers who were the symbols of verve, vigour and valour.  There is no gainsaying in it that our economy is maintaining the right track where macro economic fundamentals are positive[a26] .       

We [r27] have an outstanding and robust foreign exchange reserve to the tune of 143 billion US dollars.  The export growth is very impressive and the most important salient feature that has been observed is that the investment rate and savings rate are very propitious, which must augur well for the growth of our country, especially in fulfilling our social commitments.  The external debt has been reduced by 122 billion US dollars and our economy has registered a growth of around eight per cent, which is an unprecedented thing in the contemporary situation.

            Sir, India is one of the ten largest economies in the world in terms of GDP measured in dollars.  India retains the fourth largest economy in terms of purchasing power parity.  We have been ranked 55th  in growth competitiveness.  Naturally the economic scenario is conducive for our growth.  India is one of the ten wealthiest nations in the world.  However, there is no room for complacency and still our economy is besmeared by some seamy features, which need to be done away with by our constant efforts.

            Naturally, the statement reflects and bears eloquent testimony of our constant endeavour towards growth, prosperity and development of our nation.  Some may argue in the opposite.  They are at liberty to do so.  But for the sake of opposition, we should not indulge in opposing the achievements and successes that we have made during this period.

            Yes, the infrastructure plays a pivotal role in any developing economy.  Here, the statement has outlined Rs.1,72,000 crore for the development of road network, and Rs.20,000 crore have been earmarked for dedicated freight corridor.  I would like to draw the attention of the House that still the inland water transport system has been treated as a neglected child in spite of the potentialities that have been endowed upon.  Inland water transport is not being exploited  to the hilt.  However, it is found that in the developed countries also, inland water transport system has been given due recognition.  The Observer felt that if you require to move one tonne of freight by road, you will require one litre of fuel for 24 kms[r28] .

15.00 hrs. If you go by rail, one litre of fuel will carry you 85 kilometres, but in case of water transport, you can go 105 kilometres per litre.  It is not only this; the other salient features are that the capital cost of waterways is equivalent to five per cent of road transport and five to ten per cent of rail transport.  Even the maintenance cost is equivalent to only 20 per cent of the road and rail sectors.  In USA, 50,000 kilometres of waterways are being exploited.  In Russia, 1,42,000 kilometres of waterways are being exploited.  In China, it is to the tune of 1,08,000 kilometres.  In France, it is 64,000 kilometres.  But, in India, it is miserable, only 2500 kilometres of navigability is available.  Therefore, Sir, I would urge upon the Government that in view of fuel efficiency, in view of eco-friendliness, the inland water system must be given due priority and it should be recognised as an integral part of our infrastructure sector.

            As far as our foreign affairs are concerned, our colleagues have raised a hue and cry as if we are deviating from our age-old foreign policy.  Foreign policy of a country is determined by international and domestic factors including its tradition, its history, its culture, its economy, its military and its neighbours.  It is regrettable to note that we are surrounded by hostile neighbours.  They are akin to our culture but they are alien to our political practices.  Naturally, we have totread cautiously on our foreign policy issues.  Over the years, India has been pursuing the path of non-violence, the path of Panchasheel and peaceful co-existence.  We are opposing imperialism, apartheid and racial discrimination. Now, some of our colleagues are trying to besmirch the impression of this Government led by an eminent and most competent Prime Minister of India that we are deviating from our age-old path.  It is not so.  In the year 1953Jawaharlal Nehru outlined our foreign policy.  He told: “Bolshevism and Fascism are the two waves of the West.  They are really alike.  They represent in different phases the insensate violence and intolerance.  So, our choice is between Lenin and Mussolini on the one hand and Mahatma Gandhi on the other hand.”  He was pained seeing the forcible occupation of Finland by Russia.  He was shocked to see the non-aggression pact between Germany and Russia in 1939.  Those Communists who never posed a loyalty to the nation are now arguing our foreign policy.  Those Communists are well-versed to change their colours like chameleon.  Here they are opposing FDI but in West Bengal they are pleading for FDI.  This kind of double dealing sometimes befuddle me.  [r29]              Sir, in West Bengal, Shri Buddhadev Bhattacharya, the Chief Minister of West Bengal has become the poster-boy, who day in and day out, is wooing the foreign investor on the promise that no trade union problem would take place and social security would be given.  Sir, now they are pleading for capitalism but in Delhi they appear to be anti-reformist.  Not only that Sir, on Iran issue they appear to be more Iranian than Indian. 

            Sir, what happened in Iran?  Our Prime Minister, in his statement very categorically stated … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, he is attacking the communists.  Please allow him more time. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I know better than you.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I quote from the Prime Minister’s statement.  It says:

“The objectives of upholding Iran’s rights and obligations and our security concerns arising from proliferation activities in our extended neighbourhood have shaped our position.  Therefore, our approach has been consistently in favour of promoting all efforts to find a solution, based on acceptable mutual compromises in which Iran’s interests and the concerns of the international community would be addressed.  We have consistently worked to promote a consensus in the IAEA towards this end.  This has been the logic of our stand at the IAEA Board of Governors Meetings both in September 2005 and earlier this month. ”                 Sir, it is largely due to the insistence of our Government that the Iran issue has been only reported to the UN Security Council.  Sir, they are forgetting our persuasion in the IAEA meeting. 

            Sir, we are against the call of wiping out Israel from the world map.  In the same way, we are pleading for an amicable solution of the Iran problem.  Iran is a signatory of NPT which India has been consistently resisting throughout the decades.  In spite of all adversaries we have been resisting the pressures and pull exercised by the developed world because we thought that NPT is nothing but a discrimination.  It was a sort of nuclear apartheid that India vehemently opposed in various forums of the world.

            Sir, it is a country which supported the cause of the Palestinian people.  In the same way, we want to see the present regime of Palestinian to be democratic, to be people-friendly.  Sir, it is the country which has extended moral, political and ideological support to the Vietnam people, the depressed people of South Africa against their racial discrimination.  Now those communists are exhorting us.  Sir, these are the communist who had opposed the Quit India Resolution.  They should be remembered that the Quit India Resolution was opposed by them.  When everybody was rejoicing the Independence, they opposed it tooth and nail.   They stigmatise the great Rabindra Nath Tagore as a stooge of imperialist.  Now they are playing Saint in Delhi but actually they are the devil in West Bengal. 

            Sir, lakhs of false voters have been unearthed by the Election Commission.  We are proud of our electoral institution.  Lakhs of false voters and millions of fake ration cardholders are roaming scot-free, which has recently been detected. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, the UPA Government is striving hard … (Interruptions) That is another thing but you must accept it because it is the history. … (Interruptions)

 

MR. DEPUTY SPEAKER: Please do not disturb him.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, nobody can deny the history.  It is the historical truth that you opposed the Quit India Resolution. 

            Sir, the UPA Government is striving hard for the progress of our country[lh30] .

            It is because the moral law of the Universe is progress. Every generation passes idly over the earth without adding anything to the progress. They will remain un-inscribed in the registers of humanity and the successive generation tramples their ashes as dust. Therefore, we are striving for progress.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : As far as agriculture is concerned, we have outlined the future plan on agriculture. Under Bharat Nirman, one crore hectares of fresh irrigation has been proposed. Sir, 1.28 crore hectares of gainful rise in drip and sprinkler irrigation has been targeted by 2012. Rural Infrastructure Development Fund revived and enlarged. Rural credit flow enhanced by 43 per cent in 2004-05, and the target is 22 per cent higher for the year 2005-06. Sir, 5.57 lakh Self-Help Groups credit linked in one-and-a-half years. There is a package of Rs.13,596 crore for reviving short-term rural co-operative structure. Unified market created. Under VAT, the States were persuaded for repeal of Agricultural Produce Marketing Committee Act. Agri-produce Export Cess is to be removed. Agriculture research and extension outlay raised by 48 per cent, that means, Rs.375 crore in two years. New scheme launched for extension, agriculture, godowns and marketing infrastructure. Cold chain areas are largely cleared.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Now, our friends from the Opposition are arguing against FDI in retail sector. They are arguing against the modernisation of airports. The Airports Authority of India does not have adequate funds to modernise the airports. If they have funds, then why did not those airports modernise by themselves?

           

Now, in the age of infrastructural development, we cannot remain idle because now India is poised for organising Commonwealth Games. Sir, in our infrastructure development programme, modernisation is one of the vital components which cannot be neglected.

            The communist people are opposing WTO and they are even opposing the phasing out of quantitative restrictions also in Parliament. But you see that their colleague Chaturanan Mishra who happened to be in the charge of agriculture, he did not make any rider in WTO. Now, they are opposing here in Parliament. That is why, the double dealing of the Communist Party in Parliament is nothing but a political trickery, but a political shenanigan with a view to scoring a political brownie point in the impending Assembly elections in various States, especially in West Bengal.

That is why, I am supporting all the statements, all the achievements and all the successes made by our Government that have been enshrined in the Presidential Address. I hope that under the able leadership of Manmohanji, our country will be surging ahead.

                       

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Thank you very much for your comments.

   

SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA (SANGRUR) : Deputy Speaker Sir, I thank you for the opportunity to speak in my mother-tongue. Today, speeches were made in this august house in various languages.  Ours is a country peopled by various cultures speaking myriad languages. Earlier, I did not get the opportunity to speak in Punjabi.  But, you have given me this opportunity and I am grateful to you.  Sir, discussion is being held on the Motion of thanks to the President for his address to both houses of Parliament. We all know that our Hon. President is a celebrated scientist and a noble human-being. But the President’s address is prepared by the Government of the day out- lining its programmes and policies.  The Hon. President merely reads it out. The Government of the day waxes eloquent on its so-called achievements, whereas an honest appraisal of the policies to solve the problems of the people takes a back seat.

            Sir, when India attained independence, the Constituent Assembly, under the stewardship of Dr. Ambedkar, opted for a federal structure for the country. The rights of states and the Central Government had been clearly demarcated. But, I am sorry to say that with the passage of time, the Central Government started encroaching upon the rights of the states.  Punjab was second to none in making sacrifices for independence. But, after independence, first the Pepsu and then the Kerala Government led by United Front, were dismissed without rhyme or reason by invoking Article 356.  This was done hardly a year and a half after independence.  Injustice was done to Punjab.  Despite our sacrifices, we had to fight for our right to get ‘Punjabi Suba’ or a state for Punjabi speaking people. A lot of sacrifices were made.  More than sixty thousand people were imprisoned. But the state that we got was a truncated state that was deprived of its own capital.

After independence, all the states carved on linguistic lines got their own capitals city.

 

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

The parent state got the right to keep the capital with it.  When Gujrat was carved out, there was a demand that Bombay should be made the joint capital of Gujrat and Maharashtra.  But, it was not done. Bombay was located in Maharashtra. So, it was given to Maharashtra. Similarly, Madras remained the capital of Tamil Nadu even when Andhra Pradesh was carved out. However, in the case of Punjab, its capital was snatched away from it. It was an unprecedented step.

Even on the issue of Punjabi speaking areas, injustice was done to Punjab.  Many Punjabi speaking areas were handed over to Himachal Pradesh on the alibi that they were hilly areas.  Some Punjabi speaking areas were given to Haryana.  As a result, there was discord between all the states.  Commissions were appointed. But, the problem remained unsolved.

            However, the greatest injustice was done to Punjab when its share of river-water was snatched away from it.  Inter-state tribunals were set up.  However, the rivers that flowed through Punjab were not inter-state rivers. They flowed only through Punjab. There was no need for inter-state tribunals on this issue. Shrimati Indira Gandhi unjustly awarded water to Haryana.  But, today, Punjab needs water for irrigation.  We do not have a drop to spare. Punjab’s share of river-water was given to other states. It was injustice.

             Shri Prabhunath Singh was talking about Bihar. We all know about the manner in which President’s rule was promulgated in Bihar.  Similarly, great injustice was done to Punjab. Hon. Deputy Speaker, Sir, you hail from Punjab.  Hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh also hails from Punjab. Between 1967 and 1970, three elected Governments were dismissed in Punjab and three new Governments were installed in Punjab by the Centre.  As a result, Shiromani Akali Dal was compelled to pass the Anandpur Sahib resolution.  But, a disinformation campaign was launched regarding this resolution.  It was made out as if we wanted to secede from India.  But, what was the reality?  The Anandpur Sahib resolution demanded that the Centre should be vested with four subjects.  They were defence, foreign affairs, communications and currency.  The resolution demanded that all other departments should be vested in the State Governments.  But, this resolution was painted with a secessionist tar and Akali Dal was demonised.  The Congress won the elections riding on the wave of this disinformation and we were unjustly punished.  It led to unfortunate circumstances and for more than a decade, Punjab bled.  It was in the throes of violence.  Injustice was the root cause of this violence.

            Sarkaria commission was formed.  It made several recommendations.  None of  them have been implemented till date.  During the tenure of Shri Atal Bihari Vajpayee’s Government, a Constitution Review Committee was formed.  One of its task was to review the constitution regarding the rights and powers of the states and the Centre.  But, after the change in Government, the entire project was put in cold storage.  One knows the fate of the Constitution Review Committee now.  My point is that not a single recommendation of Sarkaria commission has been accepted till today.  The very purpose of constituting a commission gets defeated by such an act.  I forecefully demand that we should have a federal system in our country.  The Central Government should not encroach upon the powers of the states.  The Centre should not misuse its powers.  Discrimination and injustice against Punjab must stop.

            I would like the hon. Prime Minister to know that Punjab has suffered a lot.  A few days ago, Hindustan Times published a news item about a person who is dead in police records.  He was supposedly killed in an encounter.  But, the person is actually still alive and is leading a normal life.  He is a travel agent and has taken a new name.  Lakhs of rupees have been extorted by him from the people with the covert support of the police. When this report was published, the present DGP called a Press Conference in which the former DGP Mr. Gill was also present.  He made a startling revelation that he knew about three hundred such cases where people were shown to have been eliminated in police records, but they were actually alive.  In fact, we too have demanded that if someone who had gone astray, wants to join the national mainstream, he should be rehabilitated.  Amnesty should be granted to such people.  But, if there is a list of about three hundred such people, who is responsible for this?  Does our constitution allow a DGP and the police force to liquidate anyone? Why are our young men languishing in the jails for more than twenty years?  I have not yet been able to fathom whether all this is constitutional or not?

            We must consider all these issues seriously. A fear psychosis is being generated in Punjab that there may be a revival of terrorism.  But, as the former DGP has admitted, about three hundred such people are alive and are getting covert support from the police. So, I would appeal to the Prime Minister to intervene and ensure that an environment conducive for the revival of terrorism in Punjab is not allowed to be created again.

 Now, I come to agriculture. We all know that farmers are in a pitiable condition.  When WTO was opposed in our country, we were happy. Our commerce Minister claimed that the interest of farmers will not be compromised.  But, later-on, he capitulated and signed on dotted lines.  Deputy Speaker Sir, you will be amazed at the duplicity of the Western powers and industrialised countries.  The European countries, U.S.A.  and Japan grant subsidy worth hundreds of million dollars to their farmers.  I am thankful to the Hon. Speaker that he included me in the delegation that visited the European Parliament. During the course of inter-parliamentary meetings, I raised this issue forcefully. As per the WTO regime, the developing countries were asked to cut down on their subsidy to farmers. But, there was another set of law for the developed countries.  The French Chairman of the European Union flatly refused to withdraw the subsidy that was being given by the developed countries to their own farmers.   I have got figures with me.  The queen of England gets an annual subsidy of seven lakh dollars on agriculture.  There is a small country called Monacco. Its prince gets an annual subsidy of three lakh dollars on agriculture.  But, they want an end to the subsidy given to our farmers.  This is sheer duplicity. They want that our farmers should not be given a Minimum Support Price.  They should compete in the market.  However, when there is no level playing field, how will our farmers survive?

            I am saddened by the news that the Government has imported five lakh tonnes of wheat. The Government gives our own farmers only six hundred and forty rupees.  But it readily pays over our thousand rupees to the farmers of foreign countries and imports wheat. The Government increases a meagre ten rupees on MSP for our own farmers.  What kind of justice is this?

            I have the facts and figures from various studies conducted by the Government and by the different Universities in Punjab.  The hon. Prime Minister is a great economist. He must be aware of these facts and figures.  In 2000-2001, the wholesale price index was 155. MSP of wheat was Rs. 580. In 2004-2005, it increased to Rs. 640.  The wholesale price index shot up to 186.7. What does this mean? During this period, inflation increased by 4.5%. But, the increase in MSP in the corresponding period was only 1.23%.  This means that we are paying the farmers only peanuts. The farmers should have got at least Rs. 718.  But, we increased the MSP by only Rs. 10. We paid the farmer only Rs. 650. Under these circumstances, how can our farmers compete in the International Market?  We are going to do away with the subsidy.  We are not increasing the MSP. These are trying conditions for the farmers. How can we increase the productivity of foodgrains under these circumstances?

What is the condition of the farmers of Punjab? In 2000-2001, the per capita income of a farmer in Punjab was Rs. 12,375, whereas that of the state was Rs. 15,210. In 2003-2004, the per capita income of the farmer shrank to Rs. 11,587, whereas that of the state increased to Rs. 15,219.  This means that the per capita income of the farmer in Punjab declined by 6.37%. How can productivity of foodgrains increase under these circumstances?  I am quoting these facts and figures regarding Punjab because Punjab is the biggest contributor to the Central pool as far as foodgrains are concerned. We already know that Punjab needs water for irrigation.  About 98% area of Punjab is under cultivation.  We contribute 89.4 lakh tonnes of wheat in the Central pool.  We also contribute 37.9% of the total contribution of rice in the Central pool.  About 30,19,000 hectares of land is being irrigated by tube-wells in Punjab. That means we are irrigating 75% of our land with the help of tube-wells.  The area that is being irrigated with the help of canals is about 10,09,000 hectares.  This is only 25% of the total irrigated area.  Thus, we are not getting enough water for irrigation from canals.  In fact, water that is right- fully ours is also being diverted to other neighbouring states.  As Punjab has to increasingly depend on ground-water in the state, the water-table is rapidly going down.  Dr. S.S. Johal, Economist and Ex-Vice-Chancellor of a University, and presently Vice-Chairman of Punjab Planning Board, has given an alarming report regarding the depth at which ground-water is available in Punjab.  In 17 blocks of Punjab, ground-water is available only below 157 feet.  In only 24 blocks, water is available at the depth of 97 feet.  In other blocks of Punjab, water is available at depths between 157 feet and 129 feet. And the water-table is rapidly going down.

            The Hon. President has mentioned in his address that cooperative banks and other financial institutes will grant loans to the farmers.  But the rate of interest has not been reduced.  If someone buys a car, the rate of interest varies between 6.5% to 7%.  However, the rate of interest on the loan given to the farmer is a steep 10%. As a result, the farmer falls a prey to the debt-trap.  The farmers of other states too must be feeling the heat.  In 1996-97, the total debt on the farmers of Punjab was Rs. 5750 crores.  In 2002-03, it increased to Rs. 9886 crores. These figures have not been culled by me. They pertain to the study conducted by the professors of Punjab Agriculture University.  If you calculate the total debt on the farmers in 2005-06, the estimates will be to the tune of Rs. 13,000 crores. If the farmers of Punjab are in such a miserable condition, how can Punjab progress? Or how can India progress?

            The entire South-east Asia, Middle-east and Africa are importing food- grains.  Only Thailand exports rice.  In India itself, only Punjab, Haryana and Western U.P. have buffer-stock of food-grains.  No other state has a buffer-stock of food-grains.  Such is our condition but we are not ready to bail out our farmers.

            The Hon. Prime Minister is not present here. The Hon. Minister Bansal is here. I appeal to him to listen to me. With much fanfare, the Hon. Prime Minister had made an announcement regarding the setting up of an economic zone at Amritsar. But, there is no mention of Amritsar anywhere since that announcement.  Has the Cabinet decided otherwise?  Punjab is a border state.  But, no industries are being set-up here. We have never opposed to the setting up of industries in Uttaranchal, Jammu and Kashmir or Himachal Pradesh.  But, why is step-motherly treatment being meted out to Punjab?  Punjab has undergone traumatic experiences.  It has seen tragic times.  It is a border state.  Why is it being neglected? No industrial infra-structure is being set-up in Punjab. No facilities are being provided in Punjab. Agriculture is in ruins.  Industry is in shambles.  Industrialists are migrating to Himachal Pradesh, Uttaranchal and Jammu & Kashmir.  There was a time when Punjab had the highest per capita income in India.  Today, it is lagging behind at number five spot.  I fail to understand why injustice is being  meted out to Punjab.

            We had discussed the Nanavati Commission report in this august house.  The Hon. Prime Minister had announced a package for riot-victims.  The Cabinet too, gave its approval to this announcement.  Some affected people were given some aid but many riot-victims have not yet received any compensation.  Assurance was given that jobs would be granted to the children of the affected families.  These assurances have also remained empty promises.  So, I urge upon the Government to come to the aid of the affected families.

            We are improving our relations with Pakistan. We are happy about it.  Our party has always championed the cause of friendship with our neighbouring country.  I have written numerous letters and have also met the Hon. Prime Minister regarding the problems faced by the Muslim brothers residing in Malerkotla.  It falls in my constituency.  The Muslims of Malerkotla have their relatives across the border. But, they face a lot of hardship in getting visas.  They have to visit Delhi time and again.  But, many of them are denied visas inspite of running from pillar to post.  Many such Muslim brothers come to me with their pleas.   Deputy Speaker, Sir, the Government should grant visas to these people.  Punjab is no longer a ‘disturbed state’.

We are happy that Amritsar-Nankana Sahib bus-service has started.  It was our long-standing demand.  We welcome its fulfilment.  However, there is no arrangement for granting of visas at the Wagah Border.  It is a problem.  SGPC should be made the Controlling Authority in this case too. As we know, religious ‘jathas’ or groups visit Pakistan under the aegis of SGPC.

            Sir, the ex-army men have been demanding the implementation of “One rank, one pension” scheme.  Several committees were set up in this matter. Khurana Committee was constituted and it gave its report in favour of implementing ‘One rank, one pension’ scheme.  There were other committees too.  Now, we have constituted yet another committee.  Sir, these ex-army men served our country with devotion and dedication.  It is our turn now to look after them.

            The Hon. Prime Minister is not present here.  Sardar Badal, the SGPC Chief and I met the Hon. Prime Minister in connection with a very important issue.  In France, the Sikh school-children are not being allowed to wear turbans in schools.  The Hon. Prime Minister is himself a Sikh. The French President is visiting our country.  We should talk to him and ask him to resolve this issue amicably.  However, the Prime Minister has not taken up this issue with the French President. But,  Shri Advani  raised this issue with the French President during the course of his talks with him.  The newspapers have reported that the Hon. Prime Minister discussed the issue of steel magnate Mittal’s Industrial bid in Europe. We do not oppose this. But, he should have raised the issue of ‘turban’ pertaining to Sikh School Children in France with the French President.  This is not a welcome step.  He himself is a Sikh.  He should empathise with our cause.  Our religious practices and traditions should also be respected in France.  The Prime Minister should clarify on this issue.

            Sir, in Kashipur, people had settled on two acres or four acres of land. They were residing their for the last thirty years.  There were Punjabis, Bengalis and others among the settlers.  Recently the Government bull-dozed their houses.  Several people belonged to the Dalit Community.  These people have been rendered homeless.  The Centre should intervene and come to the rescue of these poor people.

            Deputy Speaker, Sir, the situation in Afghanistan has taken a turn for the worse.  About 15,000 Afghan Hindu and Sikh families had to migrate to India.  They are residing in Delhi.  They have been demanding Indian Citizenship.  But, the Government has yet to accede to their request. Their stay in India is extended by two months or six months time and again.  When one crore migrants from Bangladesh can be given Indian Citizenship, why can’t these Hindus and Sikh migrants from Afghanistan be given Indian citizenship?  For the last fifteen years, they have been condemned to live like refugees here. So, I urge upon the Government to grant them Indian Citizenship.  Their ancestors were Indians.  They had migrated to Afghanistan to earn their livelihood.  They are our own brothers and sisters.  So, their problem should be solved soon.

            I thank you Deputy Speaker, Sir, that you allowed me to raise these matters.  I hope that the government will take due notice of my demands and will act on it to fulfill them.

   

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से राष्ट्पति जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। १६ फरवरी को माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को बुलाया और उसमें अपना अभिभाषण पढ़ा। पहले भी मित्रों ने यहां कहा कि राष्ट्पति जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, वह सरकार का या कैबिनेट का जो फैसला होता है, उसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। यानी सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, आगे सरकार की क्या सोच है, पीछे सरकार ने क्या किया है, उसको इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति जी ने पढ़ा। इसमें सरकार ने सबसे ज्यादा एक बड़ा आकर्षित नारा ‘भारत निर्माण’ के नाम से पेश किया है और यह नारा पिछले वर्ष बजट सैशन में दिया गया था। उस वक्त भी वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में भारत निर्माण का नारा दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत निर्माण वह किस चीज को समझते हैं? अखबारों में या बड़े-बड़े ऑफिसेज में एयर कंडीशंड कमरे में बैठकर देश के किसानों के, ग्रामीण लोगों के तथा दलितों के फैसले हो रहे हैं, फिगर्स बना देते हैं, आंकड़े पेश कर देते हैं लेकिन ग्राउंड-रियल्टी उसके बिल्कुल विपरीत है। स्वयं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह भी पढ़ा कि आंकड़ों से समाज का, देश का भला नहीं हो सकता जब तक वास्तविकता में हम ग्राउंड लैवल पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक भारत निर्माण नहीं हो सकता। भारत का निर्माण तब होगा जब गांवों का निर्माण होगा, गांवों में रहने वाले किसान, दलित भाई, खेतिहर मजदूर तथा पिछड़े वर्गे के खाति, लुहार, कुम्हार तथा धोबी इत्यादि जो गरीब जातियां हैं, जब उनकी समस्याओं का समाधान होगा तब वास्तव में भारत निर्माण माना जाएगा। शहरी विकास को देखकर भारत निर्माण नहीं माना जाएगा।

पिछले वर्ष सरकार ने भारत निर्माण का नारा दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक साल हो गया। भारत निर्माण में क्या-क्या प्रगति हुई है ? आज स्थिति बिगड़ती जा रही है। किसान की समस्या घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। किसान की पैदावार घट रही है, उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, बल्कि घट रही है। छोटे किसान रह गये हैं, स्मॉल होर्डिंग हो गई हैं, किसान को बिजली, पानी तथा खेती के लिए बुनियादी सहूलियतें नहीं मिल रहा है। उसकी फसलें पिट रही हैं। माननीय मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं, पहले वित्त मंत्री जी बैठे थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानजना चाहता हं कि आप अपने आंकड़े निकलवा लें। अभी दो-तीन महीने पहले धान की फसल मंडी में आई थी। पियार किस्म की धान का एक्सपोर्ट प्राइस तय किया गया था। सारी धान की फसल पूरे देश में पिट गई। पिछले वर्ष की तुलना में ६००-७०० रुपये प्रति क्िंवटल दाम कम मिले। हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब में जहां कपास की फसल बोई जाती है, वहां पिछले साल की तुलना में कपास और नरमा के १००० रुपये, ११०० रुपये प्रति क्िंवटल दाम किसान को कम मिले। फिर आप कैसे कहते हैं कि भारत का निर्माण हुआ है ? सरसों की फसल बिल्कुल पिट गई। पिछले साल की तुलना में किसान को कम दाम मिले। अभी ओला-वृष्टि हुई, पाला पड़ गया, उत्तरी भारत में आलू, सरसों, मटर तथा टमाटर इत्यादि की फसलें बर्बाद हो गईं*[R31]  इस सरकार ने किसानों की किसी भी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कोई मुआवजा देने की बात तो दूर रही, उनके आंसू पोंछने की बात भी नहीं की। जबकि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सरकार का फर्ज है कि बिना मांगे, सुओ-मोटो, किसानों की सुध ले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी ढींढसा साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार के समय देश में अनाज का भंडार पड़ा था। उस समय इतना अनाज हुआ था कि रखने की जगह नहीं थी इसलिए खेतों में ही तिरपाल डालकर रखा गया था। वह अनाज इतने कम समय में ही कहां चला गया और क्या ऐसी बात हो गई कि सरकार को पांच-छ: लाख टन गेहूं ११०० रुपए से लेकर १३०० रुपए प्रति क्िंवटल की दर से आयात करना पड़ रहा है, जबकि हमारे देश के किसानों को सिर्फ ६४० रुपए प्रति क्िंवटल आप दे रहे हैं। आज महंगाई काफी बढ़ गई। हर सामान की कीमत में एक साल में ३० से ३५ फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई है।

जब देश में पिछले लोक सभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था - कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। लेकिन वोट लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी आम आदमी को भूल गई। कांग्रेस पार्टी देश की आम जनता के साथ हमेशा ऐसा ही करती है और ऐसे ही नारे चुनाव के समय लगाती है, फिर सरकार बनाने के बाद उन्हें भूल जाती है।

आज गैस की क्या हालत है, मैं यह बताना चाहता हूं। जब मैं पहली बार १२वीं लोक सभा में चुनकर आया था, उस समय गैस की काफी कमी थी और हमें कूपन दिए जाते थे। उस समय देश में गैस की कालाबाजारी थी और वेटिंग लिस्ट काफी लम्बी थी। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार पांच-छ: साल जब सत्ता में रही, तो उसने ऐसी नीति बनाई कि गैस की कालाबाजारी और वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी। हालत यह हो गई थी कि गैस वाले घर-घर जाकर घंटी बजाकर पूछते थे कि माता जी आपका सिलेंडर खाली हो गया हो तो हमें दे दें, हम भरा हुआ दे देंगे। लेकिन आज देखिए कि क्या हालत गैस की हो गई है। कल मैंने एक माननीय सदस्य का भाषण सुना। उन्होंने कहा था कि गैस की कोई कमी नहीं है। आप आज गांव में चले जाएं, एक-एक किलोमीटर लम्बी लाइन गैस के लिए मिलेगी। इस एक साल में ही ऐसा क्या हो गया कि गैस की इतनी शार्टेज हो गई? आपने एक सिलेंडर पर ६० रुपए तो बढ़ा ही दिए थे, अब ७५ रूपए और बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी गैस लोगों को नहीं मिल रही है। फिर भी आप 'भारत निर्माण' की बात कर रहे हैं, जबकि दलित के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई जमीन नहीं है। उसने रोजगार नहीं होने के कारण गांव छोड़ दिया, शहर में आ गया। लेकिन यहां भी आकर क्या करे। मकान बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लि पैसा नहीं है। अब वह जाए तो कहां जाए।

आज दलित बेकार हो रहे हैं। गांवों में जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, जिन्हें रूरल आर्टिजंस कहते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। लोहार, खाती, चमार आदि छोटे कारीगरों का काम खत्म हो गया है, जबकि असली भारत तो यही लोग हैं। लेकिन यूपीए की सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अगले वर्ष के लिए इनके लिए क्या योजना है, इसका कोई जिक्र नहीं किया।

गांव के लोगों के पास खेती के अलावा पशुधन दूसरा आमदनी का रुाोत होता है। जिनके पास कुछ नहीं है, वे पशु पालकर गुजारा करते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं, १९५० में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार एक हजार इन्सानों के पीछे ४५२ पशु थे, लेकिन २००१ की जनगणना के अनुसार एक हजार इन्सानों के पीछे १८८ पशु रह गए हैं। इस द्ृष्टि से भी किसान और गांव के लोग बेकार हो गए हैं। इस तरफ भी कोई ध्यान देने की बात नहीं की गई है। इस तरह से सारी बातें गांव के लोगों के खिलाफ चल रही हैं।

15.54 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) अभी ढींढसा साहब ब्याज की बात कर रहे थे। अटल जी की सरकार ने किसानों को जो १६-१७ प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, उसे घटाकर ८-९ प्रतिशत कर दिया था। उसके बाद भी अटल जी ने स्वीकार किया था कि हम इसे भी घटाकर ५-६ प्रतिशत तक ले आएंगे। लेकिन तब चुनाव आ गए और इत्तेफाक से वह सरकार नहीं रही। लेकिन इस सरकार के बनने के बाद भी ब्याज दर में कोई कमी नहीं हुई। आम उद्योग वालों को तो सरकार ५-६ प्रतिशत की ब्याज दर से लोन देती है, लेकिन किसान को ९-१० प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है और उसमें भी बैंक वाले उसे लूटते हैं। इस कारण किसान की हालत दयनीय हो गई है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

यूपीए सरकार ने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नष्ट कर दिया है। जैसे १९७५ में इमर्जेंसी लगी थी, वैसी ही परिस्थिति आज बनती जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहार के बारे में फैसले ने वहां के तत्कालीन गवर्नर बूटा सिंह जी और इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बूटा सिंह जी का बयान आया कि केन्द्र की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर मेरा फैसला गलत था तो इसके लिए केन्द्र जिम्मेदार था[R32] ।

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किसी को परवाह नहीं है। झारखंड में क्या हुआ? गोवा में क्या हुआ? लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। इनको केवल सरकार-सरकार चाहिए, चाहे लोकतंत्र गर्त में जाए, ऐसी स्थिति इस सरकार की बनी हुयी है। लोकतंत्र की द्ृष्टि से भी आज धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनती जा रही है, जैसे सन् १९७५ के हालात थे। इस बात में सुधार होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि ५८-५९ साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए। गाय को हम मां मानते हैं, सारा देश उसकी पूजा करता है। पिछली वाजपेयी जी की सरकार में गोवध को रोकने के लिए प्रस्ताव भी पास हुआ था, ताकि कोई कानून बनाया जा सके। इस सरकार ने उस ओर भी कोई कदम नहीं उठाया। आज तक इस प्रकार का कोई बिल नहीं लाए। ५८ साल से लगातार गोवध हो रहा है। सारे देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुयी है, सारे समाज की भावनाएं जुड़ी हुयी हैं कि गोहत्या को रोका जाए, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। धर्म-परिवर्तन हो रहा है। हम रोजाना धर्म-परिवर्तन की बातें अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं। इस सरकार ने धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। ये किस प्रकार का भारत निर्माण चाहते हैं? अभी ढींडसा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी समस्यायें पैदा करती है, फिर समस्याओं को टरकाती है और बाद में उसको लटका देती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, जैसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं। कहीं बाउंड्री के लिए डिस्प्यूट है, कहीं पानी के लिए डिस्प्यूट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को साल्व करने का कोई नजरिया नहीं है। मैं ढींडसा साहब से इत्तेफाक रखता हूं। वे पंजाब की तरफ से बोल रहे थे, मैं हरियाणा की तरफ से बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी चले गए, उन्होंने उनकी बातें तो सुन लीं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपनी बात को उनके सामने रख सकूं। पंजाब का सन् १९६६ में री-आर्गनाइजेशन हुआ। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब बंटवारा हुआ था, तब ६०-४० के अनुपात में हुआ था। उस वक्त राजधानी का मामला, हाईकोर्ट का मामला पेंडिंग रखा गया। हमारे यहां एसवाईएल नहर बननी थी, उससे हरियाणा को पानी मिलना था। आज आधा हरियाणा सूखे में है। उसमें राजस्थान प्रदेश का भी हिस्सा था। इस संबंध में समझौता हुआ था, तय हुआ था, आर्बीट्रेट हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस नहर का शिलान्यास किया था। उसके बाद राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ, कई आर्बीट्रेटर बैठे। हर एक फैसले होते रहे, लेकिन पंजाब के भाई किसी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वर्षों तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अजीब बात है कि वह फैसला लागू नहीं हो रहा है। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है, तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। वे अपना दर्द कह रहे थे कि पंजाब में पानी कम हो गया। पंजाब में तो आज ऐसा हुआ है, हम तो ४० सालों से रो रहे हैं। हजारों करोड़ रूपए एसवाईएल नहर को बनाने में खर्च हो चुका है। यह १२१ किलोमीटर लंबी नहर है। यह ११५ किलोमीटर बनी हुयी है। ६ किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बनने दे रहे हैं। इसको राजनीतिक विषय बना दिया है, भले ही किसान मरता रहे। ऐसी स्थिति बनी हुयी है। हमारी सरकार से मांग है कि एसवाईएल नहर को तुरंत बनाया जाए, ताकि हरियाणा और राजस्थान के लोगों, उनकी प्यासी धरती को पानी मिल सके। किसानों को हजारों करोड़ रूपए का नुकसान हो चुका है, इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे। अभी मंहगाई की बात कह रहे थे। आज हर चीज महंगी है। गरीब आदमी का नाम लेकर वोट ले लेते हैं। आज आटा १३-१४-१५ रूपए किलो बिक रहा है। जब किसानों की फसल बाजार में आती है, तब भाव गिर जाता है। किसानों के हाथ से फसल निकल जाती है, तो भाव बढ़ जाते हैं। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, अभी दो महीने के बाद ६०० रूपए में कोई सूंघने वाला नहीं होगा और आज १३-१४ सौ में बिक रहा है। दो महीने के बाद वहीं गेंहूं ६०० रूपए में बिकेगा। यह जो पालिसी चल रही है, यह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, किसानों की एक्सप्लायटेशन चल रहा है, इसको रोकना होगा। किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। ढींडसा साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आज सारा देश बर्बाद हो रहा है। किसान सुसाइड कर रहे हैं। आप के पास रोजाना इसके आंकड़े आ रहे हैं। कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, इस बात पर चिंता करनी होगी। हम सभी बातें करते हैं। हम जितने भी संसद सदस्य बैठे हैं, उनमें से एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किसानों के बगैर जीतकर इस सदन में आ जाए[c33] ।

16.00 hrs. बात सब करते हैं लेकिन अमल नहीं होता है। हर आदमी के दिल में पीड़ा है लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारियों और नौकरशाहों के चलते पॉलिसी का निर्माण किया जाता हैं। वे ही फीगर्स कॉलैक्ट करते हैं। उसी हिसाब से फैसले हो रहे हैं। इसलिए किसान बरबाद हो रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गैस की बात लें, लोहे को देख लें, दवाइयां देख लें, सीमेंट देख लें जो २०० रुपए कट्टा हो गया है। कांग्रेस के राज में मंहगाई इतनी बढ़ गई है जिस का कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस के लिए कहावत है - "जब से कांग्रेस आई है, मंहगाई साथ लायी है।" आज तक का इतिहास है कि जब भी देश में कांग्रेस की सरकार बनी, मंहगाई बढ़ी है। उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है।

        मैं एक्स सर्विस मैन की बात करना चाहता हूं। मैं हर सैशन में "वन रैंक वन पैंशन"  की बात उठा रहा हूं। मैंने पिछले संसद के अधिवेशन में भी इस बात को उठाया था। संसदीय कर्य राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। उन्होंने बीच में उठ कर हमें आश्वासन दिया था कि ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स की कमेटी बना दी गई है जो जल्दी फैसला करेगी लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। उसका क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसी को मालूम नहीं है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : यह मामला हो गया है।

श्री किशन सिंह सांगवान : यदि हो गया है तो अच्छी बात है। एक्स सर्विस मैन के लिए वर्षों से मांग हो रही है। सारे देश में वभिन्न पदों पर बैठे लोगों की पैंशन बढ़ गई है लेकिन एक्स सर्विस मैन की नहीं बढ़ रही है।

सच्चर कमेटी के मामले में कई दिनों से संसद में चर्चा चल रही है। फौज में गणना कराने का प्रयास हो रहा है। किस लिए हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आता है। अगर सर्वेक्षण कराना है तो आंकड़े उनके इकट्ठे किए जाएं कि आज देश में कितने बेरोजगार युवक हैं, कितनी भुखमरी है, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने आतंकवादी अड्डे देश में और बॉर्डर में हैं। आप बहाने से मलिट्री में साम्प्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा धर्म की राजनीति की है। शिक्षा विभाग में आरक्षण होने लगा है, नौकरियों में आरक्षण हो गया, अब मलिट्री में भी किया जा रहा है जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। देश सर्वोपरि है।

मैं हरियाणा की बात करना चाहता हूं और वहां के एक-दो इश्यू आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। आज वहां कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले चौटाला जी की सरकार थी। उन्होंने ३५-४० हजार कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। इस सरकार ने वायदा भी किया था कि जितने कर्मचारियों को हटाया गया था, उन्हें पुन: नौकरी पर लगा देंगे लेकिन अभी तक कोई बहाल नहीं हुआ है बल्कि इन्होंने खुद हटाना शुरू कर दिया है। आज हरियाणा में केन्द्रीय सुरक्षा बल के १८०० कर्मचारी एक साल से धरने पर बैठे हैं। दो बच्चों ने स्यूसाइड भी कर लिया लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस मामले का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। तीन हजार ग्राम विकास सहायक लगाए गए थे। यह एक छोटी सी नौकरी होती है जिस में ५०० रुपए मिलते हैं। वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको भी रिट्रैंच कर दिया गया। सबसे ज्यादा घातक बात यह है कि सरकार व्यापारी बन गई है। व्यापार का काम व्यापारी करता है। सरकार ने जन-हित का काम करना छोड़ दिया है। वहां जमीनों का धंधा चल पड़ा है। हरियाणा में जमीनों के दाम पीक पर हैं। छोटे-छोटे किसानों की १८-२० लाख रुपए में जमीन खरीद ली जाती हैं जिसे एक करोड़ रुपए में बड़े बिल्डर्स को बेच दिया जाता है। सरकार उन जमीनों को एक्वायर करके बिल्डरों को दे रही है। किसानों को लूटा जा रहा है। राजीव गांधी जी के नाम से जमीन एक्वायर कर रही है। हाई टैक सिटी बनाने के लिए ये सब हो रहा है। अखबारों में आया है कि हरियाणा सरकार किसानों की २५ हजार एकड़ जमीन सस्ते दामों पर एक्वायर करके बड़ी कम्पनियों के मालिक, जिन का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको दे रही है। इतने बड़े-बड़े सौदे हो रहे हैं। जिनकी जमीन एक्वायर हो रही है, वे दलित, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। उनके मकान भी जा रहे हैं। उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। ८-९ लाख में किसानों की जमीन खरीदी जा रही है जिसे १०-१२ लाख में बेचा जा रहा है। दिल्ली के नजदीक जितने इलाके की जमीन है वह एक-डेढ़ करोड़ रुपए में बेची जा रही है। किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। किसानों के हितैशी कहने वाले उनके ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। वहां आतंक फैला है। देश का निर्माण उस समय होगा जब किसानों, गरीबों, दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों का निर्माण होगा[R34] ।उनका विकास होगा, उनका आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा तब जाकर निर्माण होगा। देश का निर्माण एयरकन्डीशन कोठियों में बैठकर और आंकड़े पेश करने से नहीं होने वाला है।

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का और सरकार की मानसिकता का आईना माना जाता है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की नीतियां क्या होंगी और सरकार की मानसिकता क्या होगी। जब मैं आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार की छवि को आईने में देखता हूं तो मुझे यह छवि बदसूरत दिखाई देती है। यह छवि किस प्रकार से बदसूरत है, मैं इसके कुछ उदाहरण सदन के सामने निश्चित रूप से रखूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और हमारी जनता लगातार उन्नति कर रही है। इसके साथ ही साथ आज की सरकार का “भारत निर्माण” का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। “भारत निर्माण” कार्यक्रम का जो नारा है, वह केवल एक नारा है, इसमें नवीनता नहीं है।“भारत निर्माण” निर्माण कार्यक्रम की जो घोषणा की गई है और जिसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, कोई नया कार्यक्रम नहीं है। पिछली सरकारों ने जो अलग-अलग योजनाएं चलाईं थीं और अलग-अलग नाम से चलाईं थीं, उन्हीं योजनाओं को एक कार्यक्रम में लाकर उसे भारत निर्माण का नाम दिया गया है। लेकिन माहौल इस प्रकार से बनाया गया है कि अब यह सरकार पूरे देश में इस प्रकार चमत्कार करेगी और आने वाले तीन या साढ़े तीन साल में इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मेरे दु:खी होने का कोई कारण नहीं है। यदि यह सत्य है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। “भारत उदय” कार्यक्रम जो अलग-अलग योजनाओं के तहत पिछली सरकार ने लागू किया था और अब उसे ही यह सरकार “भारत निर्माण” के नाम पर आगे चला रही है।

सभापति महोदय, आजादी के लगभग ५८ साल पूरे हो गए हैं। आज भी आजादी के ५८ साल के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में भारत निर्माण का जिक्र आता है लेकिन उस कार्यक्रम में क्या है? उस कार्यक्रम में है, देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराना। इसका अर्थ है कि हमारे देश के हर गांव में बिजली नहीं है, इसे हम स्वीकार करते हैं। इसमें एक हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ना शामिल है। इसके अतरिक्त जहां भी जनजाति या पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं, वहां पांच सौ से ज्यादा आबादी वाले इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना है। पूर्व सरकार की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, यह वही योजना है। हर गांव को बिजली और सड़कों से जोड़ना पिछली सरकार का कार्यक्रम था, यह वही है। हर बस्ती में स्वच्छ पेयजल के रुाोत उपलब्ध कराना, स्वजलधारा का कार्यक्रम था,, जिससे पेयजल की आपूर्ति कराई जाती थी, यह वही कार्यक्रम cè[c35] । हर गांव में एक टेलीफोन उपलब्ध कराना। एक करोड़ हैक्टेअर भूमि में सिंचाई की क्षमता का सृजन करना और ग्रामीण इलाकों में जो लोग बेघर हैं, ऐसे लोगों के लिए ६० लाख मकान बनाना। ये कोई नये कार्यक्रम नहीं हैं। यह हमारे देश की वास्तविकता है। यह हमारे देश की गरीबी की असली छवि है और इसे हम भारत निर्माण कह रहे हैं। ठीक है, भारत निर्माण के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

सभापति महोदय, कल ही महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पानी के लिए आंदोलन किया गया। वहां की जनता ने यह आंदोलन किया। वहां इर्रिगेशन डिपार्टमैन्ट का चारगढ़ नाम का एक पानी का डैम है। उस डैम के क्षेत्र में रहने वाली जनता की कई वर्षों से यह मांग रही है कि इस डैम में से उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाए। वहां पानी की बहुत किल्लत है। वहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वहां कई वर्षों से इसके लिए आंदोलन होते आये हैं और कई बार आंदोलनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई हैं। कल भी वैसी ही घटना हुई। वहां की जनता की क्या मांग थी। जब यह मांग आगे बढ़ने लगी तो राज्य सरकार ने कहा कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा। राज्य सरकार ने लोगों से कहा कि आप इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, तब हम आपको इर्रिगेशन के डैम में से पानी दे सकते हैं। वहां के लोगों से इसके लिए आठ लाख रूपये जमा करने के लिए कहा गया। लोगों ने वहां पीपल्स कंट्रीब्यूशन के नाम पर आठ लाख रुपये जमा कर दिये। आठ लाख रुपये जमा करने के बाद जनता ने मांग की कि अब आप हमें पीने का पानी दीजिए। वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद लोगों से कहा गया कि सिर्फ आठ लाख रुपये जमा करने से काम नहीं चलेगा, आपको आठ लाख रूपये और जमा करने होंगे। वहां की जनता यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और लोगों ने डैम पर आंदोलन किया। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वहां लोगों की पीने के पानी की मांग थी। डैम भरा हुआ है, उसमें पानी दिखाई दे रहा है और डैम के परिसर में रहने वाले लोगों के लिए पीने का पानी नहीं हैं। आंदोलन के दौरान वहां के एस.पी. आए, जिनका नाम निकेत कौशिक है। उन्होंने वहां आकर अपने रिवाल्वर से सीधे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं। हम लोग यहां भारत निर्माण की बात करते हैं। यह घटना मैं आज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं…( व्यवधान)  जहां पर भी हो, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा, यह गलती है। चाहे यह महाराष्ट्र राज्य में हो, राजस्थान में हो या और किसी राज्य मे हो। यदि ऐसा होता है तो यह गलत है। वहां एस.पी. ने सीधे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक युवक जिसका नाम प्रफुल्ल किशनराव राउत है, वह वहां पानी मांगने के लिए गया था, उसकी ऑन दि स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके सीने में गोली लगी। प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन सरकार के कई मंत्री यहां मौजूद हैं। एक अन्य दूसरे युवक की गरदन में गोली घुस गई। उसके बाद वहां भगदड़ मची, जिसमें कई लोग घायल हो गये। राज्य सरकार इस पर जो कार्रवाई करेगी, वह करेगी। उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि इस पर राज्य सरकार की क्या राय है। लेकिन इसके बाद से वहां की जनता ज्यादा आंदोलित और उत्तेजित है।

महोदय, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह इश्यु केवल किसी एक राज्य का नहीं है। यह समस्या पीने के पानी की है और यह समस्या केवल महाराष्ट्र में नहीं है, यह देश के हर राज्य में है और इसी कारण हर राज्य में इसी प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। यह जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की नहीं है, यह जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कल जो घटना हुई है, उसके बारे में सारी बातें अखबारों में आई हैं। इस घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देना चाहिए[R36] । यहां गृह राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं, जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं। आज इस समय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा और चाहूंगा कि भारत सरकार इस संदर्भ में राज्य सरकार को कुछ निर्देश दें। ये जो सारी घटना हुई है उसकी निष्पक्ष एवं न्यायिक जांच हो और यदि इसमें कोई अपराधी है तो उसे दंडित किया जाए। केवल अपराधी को दंडित करें, इसलिए यहां इस विषय को नहीं उठाया है, जो वहां बसने वाली जनता है, जो जनता पानी के लिए तरस रही है, उन्हें वहां तुरंत पानी उपलब्ध कराया जाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज जो हमारे देश की वास्तविकता है, आज भी ३८ प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे हैं।

सभापति महोदय, २८ तारीख को वित्त मंत्री जी यहां अपना बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे। पिछले बजट में जब ग्रामीण विकास पर चर्चा हुई तब यहां कुछ आंकड़े दिए गए थे। यहां जब वित्त मंत्री जी के आंकड़े को पेश कर रहे थे और यह तुलना कर रहे थे कि जो पिछली एनडीए की सरकार थी, उस सरकार ने ग्रामीण विकास के अलग-अलग कार्यक्रमों पर जितना धन आबंटित किया था, उससे ज्यादा धन इस बजट में हमने ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया है। उस समय सदन में सब ने बैंच थपथपा कर उनकी यहां वाह-वाही की थी।

सभापति महोदय, जब हम भारत निर्माण की बात करते हैं तो यह जानने की आवश्यकता है कि सचमुच जो ग्रामीण विकास की अलग-अलग योजनाएं चल रही थीं, आज वे सारी योजनाएं किस स्थिति में हैं। देश के हर राज्य की मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मुझे वहां की भारत सरकार की जो अलग-अलग योजनाएं, विशेष कर ग्रामीण विकास की जो योजनाएं राज्यों में चलाई जाती हैं, उसकी जानकारी मेरे पास है। आज लगभग जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, वे आज राज्यों में ठप हैं। ये योजनाएं अभी चल नहीं रही हैं। मैं यहां एक उदाहरण दूंगा, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मैं जानना चाहूंगा, अब एक साल पूरा हो गया है। ग्रामीण विकास की अलग-अलग योजनाओं में - चाहे वह सड़क निर्माण की योजना हो, भवन निर्माण की योजना हो या पेयजल आपूर्ति की योजना हो, जितना प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया था, क्या सचमुच उतना खर्च हुआ है? मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत खर्च हुआ है? मेरे ख्याल से ५० प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी इसकी जांच की है? हम यहां जितना प्रोविजन करते हैं, उतना खर्च क्यों नहीं हो रहा है? उसका सीधा लाभ आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? केवल नारे लगाने से हमारे देश की गरीबी नहीं हटेगी, ऐसे नारे इसके पूर्व में भी कई लगे हैं। केवल नारे लगाने से या कोई कार्यक्रम घोषित करने से देश की गरीबी नहीं हटेगी, देश में वास्तविकता की आवश्यकता है। अभी जैसे सांगवान जी यहां बोल रहे थे कि धरातल पर जो वास्तविकता है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है और यदि हम उस वास्तविकता को सचमुच स्वीकार करें तो निश्चित रूप में जो आज हमारी स्थिति है, भारत निर्माण के नाम पर आज जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से भी इन सारी योजनाओं का यहां जिक्र किया है, इस वास्तविकता को स्वीकार कर, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वह सुधार हम कर पाते हैं तो ही उसमें हमारी सफलता है और तभी हम वाह-वाही के काबिल हैं। केवल नारे लगाने से इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी[R37] ।

             सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है, इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा था । अभी सदन में हमारे गृह राज्य मंत्री बैठे हुये हैं जो महाराष्ट्र से हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, शायद वह मेरी बात से सहमत होंगे। थोड़े समय पहले केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी। मुझे लगता है कि आज की सरकार की यह मानसिकता होगी कि जहां पेयजल की कमी है, वहां जनता को पेयजल की आपूर्ति की जाये। इसलिये पेयजल आपूर्ति की य़ोजनायें बनाई जाती हैं और इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को करोड़ों रुपये दिये जाते हैं। पिछली सरकार की ‘स्वजल धारा’ पेयजल योजना थी।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : No interruption please.  You please continue.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Anant Geete, your time is over.  You have taken ten minutes more.

… (Interruptions)

 

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मुझे समय दीजिये क्योंकि वास्तविकता पर सदन में चर्चा आवश्यक है। हम आपस मे एक-दूसरे के साथ लड़ेंगे तो मसले का हल नहीं होगा क्योंकि शतप्रतिशत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की भी जिम्मेदारी है। यही सोच-समझकर हम जिस भारत निर्माण के सपने को देख रहे हैं, अगर उसे साकार करना है तो हम सब को मिलकर उसे करना होगा। यह मेरा दावा नहीं है कि चाहे यू.पी.ए. की सरकार हो या आने वाले समय की कोई सरकार हो,, वह सरकार शतप्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। जिस प्रकार हमारे देश की रचना है, आबादी है, जो भौगोलिक स्थिति है, देश अलग-अलग राज्यों में बंटा हुआ है, उन सब को देखते हुये कोई भी सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि वह अपने बल पर हर चुनौती का सामना कर सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस वास्तिवकता को स्वीकार करते हुये अगर देश की तरक्की और प्रगति करनी है, जनता की उन्नति करनी है तो हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर केन्द्र से कोई योजना राज्यों को जाती है तो उस योजना को शतप्रतिशत लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वह केन्द्र के दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है और न उसे इस प्रकार का कोई अधिकार दिया गया है। दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने पेय जल आपूर्ति की जो योजना ‘स्वजल धारा’ के नाम से बनाई थी, उसे महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक योजना के नाम से बदल दिया और दिशा-निर्देशों में परिवर्तन कर दिया गया। यही कारण है कि हमारे कई गांव उन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। जहां पेय जल की कमी है, वहां जनता को पानी देना है। दिशा-निर्देश के अनुसार उस योजना पर २५ लाख रुपये से ज्यादा न खर्च किये जायें। इस योजना में १० प्रतिशत भागीदारी वहां की जनता की हो। यही तीन दिशा-निर्देश थे जो पिछली सरकार ने दिये थे लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना को कहीं इसे महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़ दिया, कहीं इसे ग्रामीण सैनिटेशन के साथ जोड़ दिया, कहीं उसे एस.सी.एस.टी. के अपलिफ्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया, कहीं ग्रामीण पंचायत फाइंनैंशियल पोज़ीशन के साथ इसे जोड़ दिया गया। इतने सारे दिशा-निर्देशों के साथ जोड़ने के बाद आप किसी राज्य, किसी जिले या किसी गांव में चले जायें, क्या शतप्रतिशत इन जैसे दिशा-निर्देशों का एक साथ पालन हो सकता है? किसी गांव में शतप्रतिशत महिला सशक्तिकरण हो सकता है, ग्रामीण स्वच्छता में शौचालय के संबंध में शतप्रतिशत हो सकता है। लेकिन सवाल है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को पेय जल दिलाना, न कि उसके सामने नई-नई मुसीबतें खड़ी करना।

सभापति जी, मेरे ख्याल से मंत्री जी इंटरवीन करना चाहती हैं क्योंकि वह महाराष्ट्र राज्य से हैं। यदि वह स्पष्टीकरण देना चाहती हैं तो अवश्य दें। अगर कोई बात महाराष्ट्र की जनता के हित में होगी तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister can intervene afterwards.  Shri Geete, you please complete your speech.

… (Interruptions[RB38] ) 16.25 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मैं यील्ड कर रहा हूं। मंत्री जी महाराष्ट्र से हैं। वे जनता के हित में कहेंगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो बात उसमें डाली है, अगर आप उसका माखौल उड़ा रहे हैं तो यह आपत्तिजनक है। महिलाओं का सबलीकरण सौ फीसदी हो या न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए। उसी तरह से स्वच्छता-गृहों के खिलाफ भी आप बात कर रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप समझ नहीं रही हैं। …( व्यवधान) 

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : मैं समझ रही हूं। मुझे आपकी बात से कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं कि महिलाओं के सबलीकरण के विषय को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि महिला कभी सबल ही नहीं होगी। स्वच्छता योजना के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं। …( व्यवधान) 

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुझे नहीं समझ रही हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप सिर्फ राज्य सरकार का बचाव करने के लिए खड़ी हुई हैं।…( व्यवधान) 

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : महाराष्ट्र सरकार का बचाव करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूं कि महिलाओं के सबलीकरण को और स्वच्छता-गृहों को अगर जोड़ा गया है तो उसको माखौल के रूप में नहीं लेना चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी जो कह रही हैं, मैं उससे सहमत हूं। उसके लिए अलग-अलग योजनाएं हैं जो राज्यों में चल रही हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप नहीं समझ पा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि उन योजनाओं को पीने के पानी की योजना से जोड़ना ठीक नहीं है। महिला सबलीकरण की योजना सभी राज्यों में चल रही है। हमारा उसमें विरोध नहीं है। जो रूरल सैनिटेशन की योजना है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो योजना है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। उन योजनाओं को पीने के पानी की योजना से जोड़ना गलत है कि आप यह सब करिये, तब आपको पानी देंगे। यह राज्य सरकार कह रही है कि यह सब आप करेंगे तो आपको पानी देंगे, नहीं तो पानी नहीं देंगे। यह तो भारत सरकार और राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता को पीने का पानी देना है। हम नारे लगाते हैं। मैं उन योजनाओं के खिलाफ नहीं हूं। वे योजनाएँ चल रही हैं और चलनी भी चाहिए, लेकिन उनको डिं्रकिंग वाटर स्कीम से जोड़ने का काम क्या किसी और राज्य में भी हो रहा है? मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के अलावा किसी राज्य में स्वजलधारा योजना में ऐसा व्यवहार होता हो। किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, केवल महाराष्ट्र में हो रहा है। ऐसा किसलिए हुआ, मैं नहीं जानता। हमारी जिम्मेदारी है कि जिनको पानी चाहिए उनको पानी देना है। भारत सरकार धन दे रही है, योजनाएं दे रही है, तो उसको बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? मेरा आरोप यही है। मैं आपकी बातों के खिलाफ नहीं हूं। आप मुझे गलत समझ गईं। …( व्यवधान) 

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : आरोप नहीं, सुझाव दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सुझाव यही दे रहा हूं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए। उस योजना में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं होना चाहिए। उनको वैसे ही लागू करना चाहिए। आप तो ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री हैं। कम से कम इस बात से तो अवगत होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और महाराष्ट्र में यह हो रहा है या नहीं। मैं जो कह रहा हूं, यदि वह गलत होगा तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए नाराज़ हूं कि आप बात को बिगाड़ रहे हैं। मैं पुन: कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, यदि वह गलत होगा तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। गृह राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। वे उठकर कहें कि गीते जी गलत कह रहे हैं। आप क्यों उसको गलत तरीके से ले रही हैं? मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार की किसी भी योजना को बदलने का अधिकार राज्यों को नहीं है और न ही बदलना चाहिए। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Geete.   जब आपकी बारी आएगी, तब कहें।

(Interruptions)* …     * Not Recorded.

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपको कौन रोक रहा है? उपाध्यक्ष जी, मैंने यह बात इसलिए कही है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कल पानी के लिए एक युवक की मौत हो गई। एक एस.पी. ने गोली चला दी, सीने पर गोली खाकर वह युवक मरा है[h39] ।अमरावती, महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है। उस व्यक्ति की लाश अभी भी वहां पर है। उसकी अंतिम यात्रा अभी तक नहीं निकाली है और ऐसे में राज्य सरकार यदि भारत सरकार की योजनाओं को तोड़-मरोड़ दे या गलत ढंग से इस्तेमाल करे तो मसला कैसे हल होगा। अगर सचमुच में भारत निर्माण करना है तो भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें बदलाव करने का कोई भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए। जैसी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है, वैसी की वैसी योजना अमल में लानी चाहिए। राज्य सरकार को योजना में फेर बदल करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण किया है, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं। पिछड़े वर्ग का उत्थान हो, वह आगे बढ़े।

मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज सुबह चर्चा हुई और गेहूं आयात करने की बात अखबारों में छपी है। पांच लाख टन गेहूं आयात करने की बात हम कह रहे हैं। हमारे पास सरप्लस अनाज है। सरकार दावा करती है कि हमारे पास सरप्लस अनाज है। एक समय हमारे पास बफर स्टाक था। हमारा अनाज सड़ने लग गया और सड़ जाने के कारण समुद्र में फैंकना पड़ा। आज भी साल में एक बार जो हमारे एफसीआई के गोदाम हैं, जिनमें अनाज पड़ा रहता है और बाद में सड़ जाता है, उसे समुद्र में फैंकते हैं। यह सरकार इससे इंकार कैसे कर सकती है? हमारे देश में किसान मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सड़ने के बाद उस अनाज को समुद्र में फैंक कर बाहर से अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह किसानों के हित में नहीं है। यह क्या हो रहा है? यदि हमारे पास अनाज की कमी है और हम इम्पोर्ट करें, तो बात सही है, लेकिन हमारे पास अनाज सरप्लस है और हमें समुद्र में फैंकना पड़ रहा है, इसके बावजूद हम किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं और बाहर से ज्यादा दाम पर गेहूं इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज संबंधित मंत्री जी ने जबाव दिया, कृषि मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन गेहूं के आयात को बंद करना चाहिए। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कहीं गेहूं की कमी नहीं है। इससे कैसे भारत निर्माण होगा? यदि हम पांच लाख टन गेहूं खरीदेंगे और अपने किसानों को उचित मूल्य नहीं देंगे और ९०० रुपए क्िंवटल के भाव से गेहूं खरीदेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि किस आधार पर यह फैसला किया गया है? सरकार को यह फैसला बदलना चाहिए। यदि सरकार नहीं बदलती है तो यह फैसला किसान विरोधी है, यह किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है।

एक बात मेरे समझ में नहीं आई, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आतंकवाद का जिक्र भी है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा का जिक्र है। देश के भीतर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है और जब हम बार-बार राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और विशेष कर जो हमारे लिए अति संवेदनशील इश्यु है, वह हिंदू या मुसलमान का होता है। यह बात हमेशा सामने आती है। मैं पुराना राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, केवल १० साल से ही सदन का सदस्य हूं। लेकिन पिछली कई सरकारों को देख चुका हूं। श्री नेहरू जी के समय में, श्री राजीव गांधी के समय में उन सरकारों को कभी यह महसूस नहीं हुआ, जो मंत्रालय अभी बनाया गया है। माननीय मंत्री श्री अंतुले जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उनके सामने मुझे यह कहना था। न श्री नेहरू जी के समय, न श्रीमती इंदिरा जी के समय इस मंत्रालय की जरूरत महसूस की गई, लेकिन श्री मनमोहन सिंह ने क्यों इस मंत्रालय की जरूरत महसूस की, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह मंत्रालय क्यों बनाया गया, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। इससे देश की जनता को क्या संदेश सरकार देना चाहती है। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :श्री गीते के सिवाए कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : ऐसा करकेकौन सी एकता देश में सरकार बनाना चाहती है, यह मेरी समझ से बाहर है[i40] ।आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में रहने वाला चाहे वह किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो वह इस देश की राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ा रहे। राष्ट्रीय एकता में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय एकता को बांटने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय सरकार ने किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से सरकार इस देश में एकता को साधने जा रही है।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please sit down. यह पहले कहा जा चुका है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपने जो मंत्रालय बनाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि देश के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के मन में एकता का भाव कैसे आएगा।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please sit down.  Nothing will be recorded. 

(Interruptions)* …       * Not Recorded.

श्री अनंत गंगाराम गीते : किसी के मन भी यह भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर नागरिक के साथ न्याय हो, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार भेद करने के लिए नहीं बनाई जाती है। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  What are you doing?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will be recorded. 

(Interruptions)* … श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार इसलिए होती है कि यह भाव किसी के मन में न आए कि वह किसी जाति या किसी धर्म का है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अभी विधानसभा के उप चुनाव के सिलसिले में रायगढ़ डिस्टि्रक्ट गया था। मंत्री जी यहां उपस्थिति नहीं है। मुझे यह बात उनके सामने कहनी थी।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Except Shri Geete’s speech, nothing will be recorded. 

(Interruptions)* … श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं यह मुद्दा बाद में उठा लूंगा। यदि श्री अंतुले जी यहां होते, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको देश को बनाना है, देश की तरक्की करनी है, देश की प्रगति करनी है और देश की अखंडता और एकता की बात करनी है, देश की एकता को कायम रखना है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह चाहे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हो, वह इस देश का नागरिक है और उसके साथ न्याय होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :मेरे पास बोलने वाले ४१ सदस्यों की लिस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि हम अपनी मर्जी से बोलते रहे और इतना ज्यादा समय लेते रहे तो फिर सुबह हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य केवल ५-६ मिनट से ज्यादा का समय न लें। That will be better for us[a41] .  

   

* Not Recorded.

 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, may I seek your protection?  I will take only reasonable time, but not four-five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी, क्या आपका काम १० मिनट में चल सकता है, यदि हां, तो मैं आपको अपनी बात कहने के लिए १० मिनट का समय देता हूं। मेरा आग्रह है कि आप अपनी बात १० मिनट में कहकर अपना भाषण समाप्त कर दें।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Thank you Sir.  I think, you will cooperate with me.

            Sir, the President’s Address was the third Address that he had made to this Parliament and probably we will remember that the UPA Government is going to complete its second year in a few months’ time.  We expected that the speech that the President would make -- it is a policy statement of the Government -- would be such that it would inspire the people.  But I am sorry to say that it was not very inspiring.

            The Left Parties, 61 Members of the Left Parties, are extending support to this Government.  We are not running any Ministry.  We have not asked for any portfolio.  We thought that the Government would respect the decision the people had taken in the last election.  What was the decision? Was it only that the NDA should be ousted from power?  It was not only that.  The NDA was unseated because of its misdeeds, because they were against people, because they were communal and because they were questioning the integrity of the country.  People did not like that and so people wanted a new Government, which would extend its support to the common man. 

            We supported the UPA Government with the expectation that they would be more pro-people.  But I am sorry to say that they are yet to prove that.  One simple example of that is that the President, in his Address, spoke at length about the economic growth.  But any student of modern economy knows that mere economic growth does not mean economic development. 

 

            What is the situation today?  Somebody, while moving the Motion said that they were excited about the economic growth, that we are achieving 8 per cent growth and that the Sensex is crossing 10,000-point mark.  These are all one side of the picture.  That does not mean that our people are given a better quality of life.  That is reflected in the economic development.

            The economic development index has been assessed.  Out of the 175 countries in the world, we were 124th in human development index, but we slipped to 127th position.  That means, the quality of life that the people in India today are enjoying has deteriorated.

            What is India in a nutshell?  One-third of the people, who are hungry, in the world, are Indians.  Three hundred million people are living below the poverty line.  Sir, 233 million people go hungry everyday in India.  Forty-one million people are unemployed, that is more than 10 per cent of the working population.  The family income of 16 per cent of the population, that means, 16 crore of Indians, is Rs.3 only[r42]  per day.  With a family income of Rs. 3 per day, can anyone live with human dignity?  You cannot.  In contrast, I would like to point out one thing.  The spending on a cow in the United States is two dollars.  Here, a family ekes out a living with only Rs. 3.  The President in his Address turned a Nelson’s eye towards all these realities which we are facing.  He did not mention a word about land reforms.  There was no word about land reforms.  In a country like ours, a country where in 1936 the Congress adopted Karachi Resolution declaring that free India will have land reforms – you can have an anniversary or a centenary of that declaration, but land reform has been scuttled in most of the States.  Let us make a claim that – many of you will not contradict it – only in the Left-ruled States meaningful land reforms have been implemented.  Is the President unaware of it.…? (Interruptions) 

            Do not shout.  There is no point in shouting.  These are the realities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The President should have seen these realities. … (Interruptions)  Land reforms in the States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh; less we speak about it is better.  Your land reform is a eye wash.  It is not a land reform.  All the studies made about the land reforms in India admit that the land reform has been meaningfully done to create a new life for the common people only by the Left-ruled States.… (Interruptions)  I do not want your certificate but that is the reality.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only Shri Chandrappan’s statement will go on record.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandrappan, address the Chair and not any individual.  This is not the proper way.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will only look at you.

उपाध्यक्ष महोदय :  अगर आप चेयर को एड्रैस करेंगे तो फिर शोर भी नहीं होगा।                                                                                                

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : This is the problem.  Why in the Human Development Index, our position has come down from 124 to 127?  It is because of these realities about which the President did not speak a single word.  Land reforms could have been a single measure by which big changes in the country would have taken place, about which he was silent.  Shrimati Sonia Gandhi is here.  I am happy.  Sir, 50 per cent of the Indian population would have been happy if our President would have made a categorical statement that we will bring the Bill for one-third reservation for women in Parliament and the State Assemblies in this Session.  Did he do so?  He did not do so.  He made a very enigmatic statement.  He said they will try to do that.  We were hearing that.  This side, the NDA people were trying to do that.  Now you are also saying that you will try to do that.  Let us come to a position.  Let us take risk.  You introduce a Bill and see who are against women.  If you do not take the risk, if you do not introduce the Bill, if you sing only the song: “We will try, we will try, we shall   * Not Recorded.

overcome”, you will never overcome that.  Let us not sing the song “We shall overcome”.  If you want to get the support of half of the population in the country, that single act of yours would have made a difference.  The President did not say anything.  He said: “We will try.”  We are tired of hearing that we shall try.  There is another side of the picture.  When you speak about the economic development, you see what is the plight of the common people?  There is another thing.  The annual income of 50,000 families in India is Rs. 5 crore[r43]  each.

            Another five thousand families have been added to that.  There are 50,000 affluent families and another five thousand families have been added to that. Thirteen new billionaires have been created in India during this period.  Does it mean that poverty alleviation is taking place or does it mean that our economic policies are creating millionaires?  Another thing is that they are taxed with a very soft attitude.  The tax net is widened.  That means, more people should be taxed but more rich people are spared.  The reality of the situation today is that India is the least taxed country.  That situation should go. Otherwise you will make the poor man to feel the crunch of all the taxes.  You will say that there is no money for development programmes.  You have got a much trumpeted programme, Bharat Nirman.  Last year, the President said in his Address that we have the Bharat Nirman programme.  Thereafter, Shri Chidambaram came and said here in his Budget that we are implementing the Bharat Nirman programme.  I would have liked to hear from the President to what extent that implementation took place.  One year has passed.  You have only five years not 50 years.  The President did not mention about it.  He only said that Bharat Nirman is still there.  How long will we hear this?  Every year you will come and say: “Bharat Nirman is there.”  The Government is not seriously trying to implement it.  That is our charge.

            Sir, there is another thing, which I would like to say, that the workers especially the most downtrodden people, the agricultural workers are in the unorganized sector.  The UPA Common Minimum Programme is there.  It says that our focus would be to give such guarantees and that 90 per cent of the population or 93 per cent of the workforce would be given a better treatment.  Have you spared a single second for that?  Sir, these people promised that.  Did they bring an enactment for deciding the minimum wage of the agricultural workers?  That is a promise given in the Common Minimum Programme.  They have not done it so far.  They say, “We shall overcome.”  But so far they have not done it.  So, you did not try to do that.  On the contrary, you are trying to do things… (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE : A Bill on the unorganised workers may be coming in this Session.  It is in the process. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The President should have mentioned about this in his Address.  You are not the President.  I am debating the President’s Address.  … (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE: If you come to me, I will show you the document. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : If you are bringing it, then that is very good. … (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE: This Bill on the unorganised workers may come in this Session.  … (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Not a single word has been mentioned in the President’s Address. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am extremely happy that the Minister has made a statement. Can I take it as an assurance? … (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE: It is in the process.  If possible we are trying to introduce the Bill in this Session. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Why are you sliding back?  You said that the Bill is coming in this Session.  We welcome that. … (Interruptions)

 

SHRI BIJOY HANDIQUE: I have said that we are trying to introduce this Bill. … (Interruptions)  Shri Chandrappan, I will convince you.  The Bill is in the process.  It may come anytime now, maybe in the second half of this Session. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Even then I am happy.  In one second, he has slided thrice.  He said: “The Bill is coming.”  Then he said:  “It is in the process.”  Now he says: “It may come.” … (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE: I said: “The Bill may come in the second half of the Session.”  It might come. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Very good.  I congratulate you[lh45][m44]  .

            If that Bill comes in the second half of this Session, then I congratulate you for that. I do not know why this was made a secret. Why did you not give the honour to the President to say this? Anyway I am happy that he has explained.

 But I did not hear another promise that the Women’s Reservation Bill is coming.

SHRI BIJOY HANDIQUE : You moved the Resolution here. You moved the Resolution in the Private Members’ Business. You know it.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I moved the Resolution from this side and most of the Members supported it. The Minister requested me to kindly withdraw it. But are you bringing it now? I am asking you. You represent the Government. Are you bringing the legislation promising one-third reservation to women?

SHRI BIJOY HANDIQUE: You are talking about the Bill on the unorganised sector.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you can say it in the reply. This is not the way.

SHRI KHARABELA SWAIN : In West Bengal, you have given 33 seats to the women out of 294 seats. It comes to only 11 per cent. Do you want that there should be 11 per cent reservation?… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Please continue.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : It is like Daniel coming to judgment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : He had the opportunity when they were in power to bring this legislation, to get this Bill enacted. We all supported it. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not address them. You address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : You did not legislate. Then do not ask us.

            These are some of the important things that the President’s Address missed.

            Now, there is another promise made in the Common Minimum Programme. Six per cent of the GDP will be earmarked for education. Well, that would have been a wonderful situation. Now we are earmarking hardly two per cent. But we have not made any appreciable enhancement in the allotment for education in the Budget. So, that is an area where the Government should have made a mark but the Government did not do much about it.

            Another important point is with regard to the foreign policy. In regard to the foreign policy, the President has said that we are making good relations with the United States and all that. It is very good. It is nice that we are improving our relations with the United States. What did the Common Minimum Programme say about foreign policy? It said: “We will continue to uphold India’s great tradition by pursuing a foreign policy, an independent foreign policy.” On this score, I must say that the record of the Government is not very good, rather dismal.

 

* Not Recorded.

 

            Yesterday we had a discussion on the conduct of the American Ambassador in India. I need not go into the details but in a country like India with its size, with its population and with its reputation in the world, how can the American Ambassador dare to behave in a manner in which he is behaving? He should have been called by the Foreign Ministry to its office to tell him that we disapprove his action.  We have failed to do this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This has already been thoroughly discussed.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Yesterday, the Speaker said that more could be said on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : All right, I am concluding. The only thing is that they should have called him to the foreign office and told him that his behaviour is unbecoming of an Ambassador of a country like the United States. We did not do that. When he is repeatedly doing that, we have a right to declare him persona non grata and ask the United States to pack him off from this country. Did we do that[m46] ?

17.00 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) Are we a slave country?  Are we one of the banana republics in South America?  No.  We are a proud nation.  We are a country with a big standing in the world.  But our behaviour in this regard is rather unfortunate.  … (Interruptions) You want us to withdraw support.  Are you eager to come back? … (Interruptions)

            Sir, my friends from this side are telling us to withdraw support so that they can come back. … (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Shri Chandrappan, please address the Chair.  You need not address them.   Otherwise, you would not get sufficient time.  I would request the hon. Members’ cooperation.  There are about 40 speakers and if they cooperate, many of them may get chance; otherwise the number will have to be cut down.  So, please cooperate with the Chair.  We cannot have endless speeches.  More or less you covered the points and everybody will have a chance to speak for and against the Government.  But be precise.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I will address the Chair. 

            Now, I would like to say something regarding the resources.   Now, they are thinking of cutting the subsidy on food.  Is it that a sum of Rs. 4,000 crore a big amount that they cannot afford to spend? Yesterday also when the hon. Minister of Agriculture was answering the question, he said:  “Wait for the special discussion with West Bengal, Kerala and Orissa.  After that discussion, may be the damocle’s sword will fall on our head”.  But are we really so poor that we cannot afford this?  In this country, the experts are of the opinion that a minimum of 30 per cent of the GDP and some people say 51 per cent of the GDP constitutes the parallel economy which is known as black money.  Does the hon. President know about it?  I think, the hon. President knows about it.  Not a single word is said about it.  There should have been a definite mention of it and then he would have said that my Government would take drastic measures so that this money would be unearthed.  Then, we could have done all these poverty alleviation programmes without any difficulty. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Chandrappan, please do not listen to others.   Otherwise, you will not be able to conclude.

… (Interruptions)

 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : About unearthing of the black money, I say that the Government should take a firmer stand.  They should bring a legislation, if necessary.  They can declare demonetisation.  Many methods are being adopted by various countries.  But here we are sitting quiet.  The parallel economy is growing.  That is one thing.

            Secondly, I would like to say something about the Non-Performing Assets and their volume. We say that it is more than one lakh crore of rupees.  Once it is declared that it is a non-performing asset, those who have to pay to the banks, they can sit quiet because no action will be taken against them.  Only you will negotiate and 70 per cent of the interest is waived.  You are begging, still you deposit the money and they do not.  Now the point is, on the question of Non-Performing Assets, the Government, if necessary, can bring a legislation and ensure that this amount of more than one lakh crore of rupees is collected or a big portion of that is collected and that will be spent for finding solutions to problems like public health, public education and all that and to support the PDS[R47] .

            No such measure has been mentioned there in the President’s Address. No hint of it is there. So, what is lacking in this case is that they promised good things, they promised a new India, they promised a new life. Shri Jyotiraditya Scindia who seconded the Motion quoted the words of William Frost saying : “We have a long way to go” and all that. I do not know whether Mahatma Gandhi today is popular with them. If you go to the Teenmurti House, there is an exhibition where Gandhiji’s portrait is there. He said  : “If any Government or any anybody decides on any policy or a certain thing, close your eyes for a while and think about the poorest of the poor that you have come across, that Daridra Narayana that you have come across. If you think that the action that you are taking will be in favour of that Daridra Narayana take that action and if it goes against him, do not take that action.” Gandhiji said this. Gandhiji said this is a tilisman that he is giving you, particularly to Congressmen. Do you sometimes remember about Mahatma Gandhi, that tilisman,  that advice? If so, then you would not have thought in terms of cutting the food subsidy; in terms of not collecting the black money, in terms of not taking strong measures to put an end to these non-performing assets. You would have been able to think of that Daridra Narayana who are called “people living below the poverty line, people who are hungry, people who are having no dwelling houses of their own”. Those Daridra Narayanas unfortunately did not find a place in the President’s Address.

            Sir, in this President’s Address he spoke of the “terrible” economic growth that we are going to achieve. But it is for whom? Is it for the Ambanis, for the Tatas or for the multinationals? This Daridra Narayana should be in the primary thought of yours. My criticism is that this President’s Address completely forgot him, but he thought about the affluent people. So, I cannot wholeheartedly support this President’s Address.

            With these words, I conclude. Thank you very much for the opportunity given.

 

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Kirip Chaliha to speak. Shri Chaliha, you must realise that you are given only ten minutes only to speak.

         

SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, it is quite astounding nowadays to hear certain voices from certain sides. For example learning about communal harmony from the BJP and also Communists teaching us about following Gandhiji’s precepts. Anyway, strange things do happen in this world and we have to go through them. But, I will come to the crux of these matters later.

            I rise to support the Motion of Thanks moved by Shri Madhusudan Mistry for the Address given by the President of India to both Houses of Parliament. The Address of the President correctly evaluates the performance of the UPA Government during the last 30 months and rightly lays down the broad parameters of the course that the Government is going to take in the days to come by.

            The hon. President rightly starts by pointing to the sense of optimism that is prevalent in the country today and refers to a nation of billion people rising to its potential which he calls an exciting feeling. It is true that when the economy is showing a rise of 7.5 per cent, when the inflation rate is under modest growth, when there is development in the rural sector and the emphasis has shifted from the NDA regime to agriculture and to the rural poor and when in Bharat Nirman we are talking today about providing electricity to the villages[krr48] .

In Bharat Nirman, we are talking about drinking water to the poorest; we are talking about providing irrigation capacity to the farmers; we are talking about constructing houses for the rural poor; and we are talking about connectivity through telephones. We have all this because of the great vision of our leader, and with her own initiative we have the Rural Employment Guarantee Act. At one point of time there was a lot of cynicism and skepticism from various sides when we thought of introducing this Bill or talked about introducing it. But this has come into existence, and this has started operating. Therefore, the Dr. Manmohan Singh led UPA Government deserves congratulations for this bold step, which promises to revolutionise this country.

I must compliment our leader Shrimati Sonia Gandhi for taking personal initiative to see that this becomes a reality, and it has become a reality in spite of all the criticisms of some of my friends on the right side of this House. I even understand that some of the NDA supporting Chief Ministers have asked for an extension of this programme to various villages with their State resources. It shows that the course was right.

            Similarly, as regards Bharat Nirman, the cynics will always say that why you are doing it or what you are doing, you are not doing anything new, this is not being implemented, this is not being done, etc. But the fact is that this is a good programme. Why do you feel shy to say that this is a good programme? They are opposing for opposition sake. Criticism also means constructive criticism. Anant Geeteji was quite constructive in spite of all the compulsions of the Shiv Sena politics, but I must say that you have to be a little more honest to say that the programmes and emphasis of this Government have been correct. In less than two years, this Government has started spending money, and has started giving priorities in the right direction.

            Now, we have problems with our Left friends, and I will come to it a little later. But before that I must say that so far as the economic agenda is concerned, so far as the economic programmes are concerned, so far as the development activities are concerned, I am sure that even our worst critics including the BJP cannot criticise this UPA Government for any lapse. I am saying this because we are in the right direction, and we are moving with determination and conviction. Therefore, there should be no doubt about it.

In fact, the BJP and the parties supporting BJP hardly had anything to criticise us. I was rushing to the House to hear what Mr. V. K. Malhotra had to say about our policies and programmes, and how he brushes aside the Rashtrapati’s address to criticise our Government. There was hardly anything in it, and I was surprised. I took extensive notes of whatever he was saying. He hardly had anything to speak against us. I am still waiting for Mr. Swain to talk about some bad economics and good economics, but Mr. V. K. Malhotra was a disaster. He went on only through his own agenda of total communalism, divisiveness, and talked about muslim appeasement and what not. He was so desperate that he even tried to bring down the reputation of a person like Dr. Manmohan Singh. He was trying to give an impression that Shrimati Sonia Gandhi -- as the Congress Party President -- was trying to remote-control just as they were being remote-controlled by Nagpur. … (Interruptions) I do not blame you. You are scared because Dr. Manmohan Singh has become a gigantic figure today. His acceptability has now come across every Indian political divide, and he has attained a stature whereby not only in India, but even outside he is considered to be one of the best Prime Ministers today and I am not saying it on her face. I am not supposed to be one of the sycophants, and I will remain in the back bench. Therefore, and do not worry about it. But the fact is that Shrimati Sonia Gandhi’s renunciation of the Prime Ministership has made her a personality and stature which has no parallel, which is … (Interruptions) these people are scared. Therefore, you are making insinuations. You are trying to spread false rumours against her that she is doing this and she is doing that. This is why you are saying that Dr. Manmohan Singh is a weak Prime Minister, and that he does not know what he is doing[ak49] .

Let me tell you that with these kinds of false propaganda, with these kinds of falsities and rumours, you have 130 or so Members now, you will be having only two Members, like you were having once. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record, except the speech of Shri Kirip Chaliha.

(Interruptions)* … SHRI KIRIP CHALIHA : The winds of change are so strong that it will blow everything away and however much you try, you will not succeed in tarnishing the image of this Government.

 

* Not Recorded.

            They have a lot of problems in accepting their defeat. They were in a state of shock, when they lost power. They were so frustrated and desperate that their last resort was astrology. There were some astrological predictions then that within three months’, they would come back to power, and therefore the last Prime Minister would continue to be the Leader of the House for six months because something could happen astrologically. Even astrology has let you down. That is why, you are now into all this Machiavellian politics of divide. Their last hope, let me tell you, is that a serious division will take place between the Left and the Congress. The Left is bringing out certain issues. Their thinking is that there can be certain contradictions because of which the UPA Government may fall, and that they may come to power by default. There is no ban on daydreaming, Mr. Swain. Please go on daydreaming. However, let me tell you as a Congressman that even within the Congress Party, there are a number of people who want some corrections on some of the economic matters that have been pursued.  This has not taken place as if somebody has imposed it on them.

            Dr. Manmohan Singh, when he started economic liberalisation in 1991, he is definitely the pioneer of economic reforms and liberalisation in India, he was not for a laissez faire policy. As Congressmen, we are aware that if we accept economic liberalisation and globalisation in its crude form, if we think that liberalisation is the end and not the means to achieve the end, we might end up as a failure. It is not a question of only India or Congress. This has happened in Germany, and SDP ruling coalition has paid the price for it. This has happened in France. Nobody is more aware of this than our leader, Shrimati Sonia Gandhi, who is all the time conscious of the difficulties and, at the same time, receptive to the criticism from the Left. Madam has always been receptive. Therefore, if you have hopes that something will happen, things will reach such a flash point that somebody will go for brinkmanship and there will be an election or something and you may come to power again, forget that. Today, we have two icons and you have two old men and those two old men, on whom you are dependent all the time and want to come back to power, even those two old men are now ageing. Those two old men cannot bring you back to power. Unfortunately, you cannot even throw them out and tell them that it is time to give you people a chance. The B.J.P. is really in doldrums. I feel pity for you. As I said, they can go on building castles in the air. However, they must at least show us the alternative agenda to the agenda that we are pursuing. They must have the guts to do that, and they do not have that. That is why, they go on harping on communalism. They talk about Muslims in a manner as if Muslims are not citizens of this country and that they are not a part of India. The kind of hatred that you have for the Muslims or anything that has to do with the Muslims, my goodness, it is something that is unimaginable[R50] .

            I now come from Shiv Sena to the North-East. A body building competition was held in Mumbai last month in which an Assamese boy, Bijit Gogoi, was awarded the title of Mr. India. This is all on record. The All Assam Students Union has called a strike on this issue. All the newspapers in Assam are writing about it for the last one week. What happened was, because the boy was Assamese, Shiv Sainiks termed him an outsider and started shouting slogans. They started demanding that the title should be taken back from him and given to a Maharashtrian who was the runner up. This is what they do and they talk of unity! This should be condemned. Such a serious thing has taken place. It is very unfortunate that such things are happening due to which alienation is taking place.

I mentioned this not to condemn the Shiv Sena as such but to appeal to this House to be a little circumspect, to be a little restrained and not alienate people unnecessarily. Whether it is Muslims, whether it is people in the various regions, you must know that they all feel proud to be Indians. They will have to be made to feel proud of being Indians. How do we feel proud to be Indians if there is discrimination? In spite of the fact that I have always been a Congressman, right from Youth Congress to the Congress, I must say that the North-East has been discriminated against. The North-East has till now not got its real due from the national mainstream.

            We in the North-East have no infrastructure. We have suffered from one huge earthquake; historical and geographical divide; long years of neglect; the big gap that exists between Delhi and the North-East. We have to take urgent steps to redress these problems. I know that that is not possible to happen under any other political party than the Congress party led by Mrs. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister.

I appeal for two or three considerations immediately. One is Foreign Direct Investment. Assam Government did not have much Foreign Direct Investment. We have got Foreign Direct Investment very recently in five or six major infrastructure development programmes. These were given as Special Category States on the basis of 90 per cent grant and ten per cent loan. If the policy is revised and it becomes a back to back system, then we suffer. This cannot happen.

            Similar is the case with the NLCPR. The Non-Lapsible Central Pool of Resources is meant to be spent in the North-East. This is the money which is earmarked in the Central Government for the development of North-East. Some of the Central Government Departments are not able to utilise this money. So, a corpus fund was made and this money is set aside for development of the North-East. Even in that if 90 per cent is given as grant and ten per cent as loan, what meaning does it have? How can it be called equitable? NLCPR is primarily meant for the North-East. It is supposed to have been spent by various Departments of the Central Government. They were unable to spend it and that is why it has gone to the NLCPR. You will have to give 100 per cent of it as grant. I would like to seek your intervention to convince the Government about it.

            The situation of the North-East Council is similar. The North-East Council has been specially constituted for special development of the North-East. North-East cannot be equated with other States because North-East has a huge backlog. That backlog is not only economic but also psychological. As I said, it has got a historical and geographical perspective. So, you need to give more incentives to the North-East. You cannot equate the North-East with other States. Unfortunately, nowadays every State in the country wants to be clubbed with the North-East without understanding the problems and peculiarities that we face in that area. We need compassion; we need sympathy and we need a special consideration.

            I would request you to kindly do something to see that the North-East becomes really a part of the advanced India because for the growth of India the contribution of North-East also has been tremendous[KMR51] .

            Many people do not know that Assam had been in the forefront of the freedom struggle of India.  In fact, one of the first major incidents of freedom struggle in various forms took place in Assam.  Many people do not know about it.  Our people are not very ambitious economically.  In fact, I became very impressed by the very honest declaration made by Shri Rajiv ji about North-East.

MR. CHAIRMAN : You have covered all the important points.  Please conclude.

SHRI KIRIP CHALIHA : Rajiv ji said that when he goes to the North-East he feels very impressed by the people and the contentment of the people and the spiritual happiness of the people  and that they live within the confines  of their limited world.   Sometimes, they do not know whether the material prosperity is more important than the spiritual prosperity.  If I talk about spiritual prosperity, people may misunderstand that I am against the development in the North-East.  We do not want to give that kind of impression.  We do not want Guwahati to be made Delhi or Mumbai within a day.  But we must have the basic necessities to the people so that we lead our lives within our confines with contentment, with dignity and with honour.  I am sure, the whole House would join me in this regard to do the needful.  

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया। हमने ब्रटिश पार्लियामेंट के ही अनुसरण द्वारा प्रावधान किया है कि प्रति वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसमें आने वाले वर्षों में सरकार की कौन सी नीतियां हैं और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, वे एक वर्ष के लिए होंगे या दीर्घगामी होंगे, इस संबंध में जानकारी मिलती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एकत्रित होकर अभिभाषण को ध्यानपूर्वक सुनने और प्रक्रिया में भाग लेने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि अभिभाषण कैसा है? क्या इससे कोई खास संदेश मिला है? क्या इससे देश में कोई स्फूर्ति आई है? देश को जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसमें देश की जनता को राहत पहुंचाने का उपाय सुझाया गया है? जब मैं इसका अद्योपांत अध्ययन करता हूं तो मैं पाता हूं कि यह अभिभाषण एक प्रकार से चेतनाशून्य है। इससे देश को या विश्व के किसी अन्य देश को कोई संदेश प्रसारित नहीं होता है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मेरे द्वारा सूची-२ के क्रमांक ३६ से लेकर ७० तक संशोधन के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय विषय भी सम्मिलित हैं और स्थानीय विषय भी सम्मिलित हैं। इसमें यह उल्लेख भी है कि कि कौन से कार्य किए जाने थे और किसे छोड़ दिया गया है।

17.28 hrs.                              (Shri Giridhar Gamang in the Chair)   मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बहुत चर्चा हुई कि यू.पी.ए. सरकार का गठन कैसे हुआ …* यह हमें नहीं मालूम है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। उन्हें निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था या श्री मनमोहन सिंह जी को निमंत्रण मिला था। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम लोगों की जानकारी में केवल एक बात है कि एक निमंत्रण जारी हुआ था, वह श्री मनमोहन सिंह जी के लिए जारी हुआ था और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हम लोगों का यह आरोप रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरी सत्ता का संचालन … * है। ऐसी स्थिति में जब सरकार का गठन हुआ, कहीं से डी.एम.के. आया, कहीं से आर.जे.डी. आया और भी कहीं से कोई दल आया। इस तरह से यह… * यू.पी.ए. बना। मैं इस बात को एक प्रसिद्ध कहावत से शुरू करना चाहूंगा कि “कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा”  कुनबा जुड़ा, यह अच्छी बात है।…( व्यवधान) 

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : क्या एन.डी.ए. की बात कह रहे हैं?

* Not Recorded.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : अभी यू.पी.ए.की बात चल रही है, एन.डी.ए. की बात बाद में आएगी।…( व्यवधान)  यह अच्छा काम करे, चारों ओर इसकी प्रशंसा हो, हमें यही अपेक्षा रहती cè[c52] । लेकिन जब हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखते हैं तो इसके पैरा एक में भूमिका और अभिवादन है। इसके पैरा दो में आया है कि अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। उसके बाद आंकड़े दिये गये हैं कि कैसे प्रति वर्ष विकास दर आगे बढ़ी, यह साढ़े सात प्रतिशत से आठ प्रतिशत हुई है। इसकी सातवीं पंक्ति में आता है कि मुद्रास्फीति की दर तो साधारण स्तर पर है। आम आदमी के लिए, यहां आम आदमी का जिक्र आता है, जो प्रथम पृष्ठ पर है। इसमें आम आदमी के लिए, हमारे परिवार के लिए, जिसमें मेरा परिवार भी सम्मिलित है, हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू वस्तुओं की कीमतें हैं। इसमें एक वाक्य यह भी आया है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू वस्तुओं की कीमतें हैं। इसके आगे इसमें आता है कि यह अत्यंत संतोष का विषय है कि तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी प्रगति की है। उसके बाद मूल्य, कीमतें और जरूरी चीजों का उल्लेख कहीं नहीं आता और यह उल्लेख भी नहीं आता कि बाजार में अगर कहीं भाव बढ़ रहे हैं तो उन पर कैसे नियंत्रण किया जायेगा। इस मामले में यह अभिभाषण शून्य है।

सभापति महोदय, अब मैं कल २० फरवरी, २००६ के पंजाब केसरी अखबार के प्रथम पृष्ठ का उल्लेख करूंगा, इसमें कहा गया है कि मनमोहन के सत्ता संभालने के बाद महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी। यानी महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट गई। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कौन-कौन सी चीजें कितने की हो गई। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि १७०० रुपये क्िंलटल के भाव की उड़द उछलकर ४१०० रुपये प्रति क्िंवटल हो गई। १७ दूनी ३४ होता है, यानी उड़द सौ परसेन्ट से भी ऊपर पहुंच गई है। हम कहते हैं - .यह मुंह और मसूर की दाल। पता लगेगा आटे, दाल का भाव। मेरा कहने का मतलब यह है कि आम आदमी की कमर इस महंगाई के कारण टूट चुकी है। मैं समझता हूॅ कि निचोड़ यह है कि इसके बाद हम कितनी भी पालिसीज बनायें, उनका इम्पैक्ट यही आना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति हैं, लाचार हैं, निर्धन हैं, अल्प वेतनभोगी हैं, जो मुश्किल से अपना जीवनयापन कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि यह समाचार पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो संवेदनशील होगा, मैं यह नहीं कहता कि वे केवल बी.जे.पी. में हैं, कांग्रेस के भीतर भी जरूर चिंतन होगा कि ये मूल्य किस तरह से इतने ज्यादा बढ़े हैं और कैसे इन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसमें एक वाक्य में उस अखबार ने अपनी टिप्पणी दी है, जिसे मैं जरूर बताना चाहूंगा। आखिर में कहा गया है कि "सच तो यह है कि यू.पी.ए. की सरकार और कांग्रेस पार्टी को आम आदमी के महंगाई की चक्की में पिसने की कोई चिंता नहीं है। यह कितनी सही बात है कि जब-जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो मार्केट तेज होती है और व्यापारी चांदी कूटते हैं। " यानी जो जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन्हें कैसा संरक्षण प्राप्त है, यह भी एक विषय है। मेरा कहने का मतलब है कि महंगाई पर नियंत्रण करने का कोई उपाय इस अभिभाषण में नहीं है। इसलिए यह अपूर्ण है।

सभापति महोदय, विषय बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक ज्वलंत विषय चर्चा के रूप में हम सबके सामने आया है, वह अल्पसंख्यकवाद है। यानी अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला आया, कर्नाटक और आंध्रा प्रदेश का आया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि यह गलत है। इसके बाद अभिभाषण में आता है कि पहली बार देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है। १५ सूत्री कार्यक्रम दे दिया गया, अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग विधेयक वर्ष २००४ में पारित हो गया। अब उसमें संशोधन का विधेयक लाया जा रहा है। बहुत से अन्य विषय तो इसमें थे, लेकिन जब देश की सेना में सैनिकों की गिनती की जाने लगी, उसका उल्लेख भी इसमें दिया गया है। न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रही है और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए वह सिफारिश करेगी। यह सेना के भीतर जाकर आर्थिक और सामाजिक विकास का अध्ययन करेगी। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारे नेताओं ने और हमने महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है और उन्हें एक ज्ञापन भी दिया है। इसके अलावा हमारा सरकार से भी आग्रह है कि अभी भी समय है, कम से कम सेना के मामले को अपवादस्वरूप छोड़ दिया जाए। ....* अपनी ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि ये आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे, तब क्या कारण है कि सरकार की ओर से इसमें पहल नहीं होती है[R53] ।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण और संरक्षण देने के संबंध में आज से लगभग ५७ वर्ष पूर्व क्या परिस्थिति थी, इसके संबंध में थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों के संबंध में भारत की संविधान सभा के समक्ष अल्पसंख्यकों पर जो एक रिपोर्ट कमेटी के द्वारा लाई गई और उस पर जो चर्चा हुई है उसमें अनेक उल्लेख आए हैं। उस उल्लेख में तत्कालीन प्रधान मंत्री, माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने जो उल्लेख किया है, उसे मैं कोट करना चाहता हूं कि उनका द्ृष्टिकोण क्या था। संविधान सभा की कार्यवाही, उसके पृष्ठ संख्या ५१० में दूसरे पैरे में अंकित है। उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा - “मैं यह चाहता हूं कि इस मसले पर चाहे अल्पसंख्यकों के लिए जगह के आरक्षण का सवाल हो या किसी प्रकार का संरक्षण का प्रश्न हो वस्तुस्थिति को द्ृष्टि में रखते हुए विचार करें। ऐसे संरक्षण का या अन्य प्रकार के   * Not Recorded.

किसी संरक्षण के उस हालत में तो कुछ माने हैं, जब कि आपके यहां कोई निरंकुश या विदेशी शासन हो, परन्तु जब आपके देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चालू है तो उस हालत में इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था रखने से उस वर्ग को, जिसके लिए व्यवस्था की जाती है, वस्तुत:  लाभ के बदले नुकसान की ही ज्यादा संभावना बनी रहती है, जब कि देश में कोई बाहरी हुकूमत हो या निरंकुश राजा हो तो उस हालत में संभव है कि संरक्षण आपके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि राजा आप में फूट पैदा करा सकता है, परन्तु जब आप पूर्ण लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के विरूद्ध हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा के लिए आपसे कट जाएगा।”  इसमें काफी विस्तार से लिखा है, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं इसमें इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय विभाजन के तत्काल बाद देश की जो परिस्थिति थी, उस समय भी इस पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ था और अल्पसंख्यकों को आरक्षण या संरक्षण देने के प्रति स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जो विचार थे, उनके अनुसार इतना कहा जा सकता है कि आज जब हम २१वीं सदी के लोकतंत्र का, सबसे बड़े लोकतंत्र होने की बात करते हैं तो पुन:  इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस देश में विदेशी हुकूमत है या राजा निरंकुश है। अगर वह निरंकुश नहीं है और विदेश की कोई हुकूमत भी नहीं है तो फिर ऐसे आरक्षण या संरक्षण का क्या प्रश्न है, यह विषय बहुत विचारणीय है।

महोदय, सेना के संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है, वह देश के हित में नहीं है, उसे वापस किया जाना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा संक्षेप में बोल कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं हिमालय क्षेत्र से उत्तरांचल से हूं, लेकिन हिमालय के संबंध में आज तक गंभीर विचार-विमर्श नहीं हुआ। हमारे अरूणाचल और हिमाचल से भी काफी माननीय सदस्य यहां हैं। केवल जम्मू-काश्मीर को आर्टीकल ३७० का विशेष दर्जा मिला है, उसे मिलना चाहिए। नार्थ-ईस्ट के लिए विशेष पैकेज है, वह होना चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन जो सेंट्रल हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल का प्रदेश है, उसके लिए न तो कोई स्पेशल पैकेज है और न ही उसके लिए कोई टाइम-बाउंड प्रोग्राम है तथा न वहां के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए अवसर हैं। केवल इसलिए नहीं हैं, क्योंकि यह डिस्टर्बड एरिया नहीं है, नार्थ-ईस्ट डिस्टर्बड है, इसलिए वहां स्पेशल पैकेज होना चाहिए। वहां आर्टीकल ३७० लगा है, जम्मू-काश्मीर में आतंकवादी घटना है, इसलिए वहां स्पेशल पैकेज होना चाहिए। नार्थ-ईस्ट में २४,००० करोड़ का बजट होना चाहिए और यह है, लेकिन जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, क्या उसका अपराध यह है कि वह शांत क्षेत्र है?  क्या हम इस बात का इंतजार करेंगे कि वहां अशांति हो और तब हम कोई पैकेज दें। क्यों नहीं समग्र हिमालय के लिए एक पॉलिसी तय की जाए और मेरा यह अनुरोध होगा, क्योंकि इसमें यह लेप्स है, मैंने अपने संशोधन में भी उल्लेख किया है कि इस पर विचार होना चाहिए। भारत निर्माण का बहुत बड़ा विषय आया था, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। उसमें वही प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, हमारे वही कार्यक्रम है कि दसवें प्लान की सन् २००७ तक ग्रामीण सड़क योजना पूरी करेंगे। हम गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे, वही प्रोग्राम है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत आज पैदा हुआ है, भारत हजारों साल पहले से है और उसकी संस्कृति हो या विकास के क्षेत्र में हो, धीरे-धीरे विकास का कार्यक्रम चलता है, इसलिए उसमें नया कुछ नहीं है[R54] ।

लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है। जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय यह तय किया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों और ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के लिये आबादी का मानक २५० होगा, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा-६ के अनुसार १००० या उससे अधिक जनसंख्या वाली अथवा जनजातीय क्षेत्रों में जहां आबादी ५०० होगी, वहां सड़क उपलब्ध कराई जाएंगी - यह घोर आपत्तिजनक है - क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे राजस्व गांव हैं, जिनकी आबादी २५०-३००-४०० हैं, इस तरह वे कभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पायेंगे। उनकी पहले से ही उपेक्षा हो रही है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह मापदंड २५० आबादी पर होना चाहिये। यह मांग आप कृपया माननीय मंत्री जी तक अवश्य पहुंचा दें ताकि जनजातीय पर्वतीय क्षेत्र का मानक २५० ही रखा जाये। एस्कार्टस फार्म का मामला श्री सुखदेव ढींडसा जी ने उठाया था, यहा सबको आवंटन हो साथ में जिन पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों को जमीन से बेदखल किया गया है, उन्हें भूमि उपलब्ध होनी चाहिये क्योंकि वे लोग बहुत ही परेशान हैं। भूमि की उन लोगों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति जी, बॉयो-फ्यूल के बारे में उल्लेख किया गया है। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय इस कार्य के लिये १४३० करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी, लेकिन पिछले डेढ़ साल से पैट्रोलियम पदार्थों के दाम तेजी से बढ़े हैं। यहां कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में साल भर विवाद रहा कि खर्चा कौन करेगा। इसमें डिले हो रहा है, मेरा अनुरोध है कि इसमें तेजी लाई जाये ताकि भारत की विदेशी मुद्रा बचे, लोगों को रोज़गार मिले और देश इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सकता है।

सभापति जी, एविअन-एनफ्लुएंजा के कारण मुर्गी उपलब्ध नहीं हो पा रही है लेकिन मछली वालों की चांदी हो गई है। मछली के दाम ३०० प्रतिशत तक दाम बढ़ गये हैं -, ऐसा टी.वी. चैनल पर दिखाया गया है। सरकार का दायित्व है कि जो मछली खाने वाले लोग हैं, उन्हें सस्ते दामों पर मछलियां उपलब्ध हो। मैंने एविअन एनफ्लूएंजा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८६ गत वर्ष उठाया था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब हमने इस संबंध में अनुरोध किया कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ सकती है और वह आज आ गयी है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तैयारी नहीं होने के कारण आज लाखों मुर्गियों का वध किया जा रहा है। हालैंड से इसकी दवा मंगाई जा रही है, जिसके १० कैप्सूल का दाम १००० रुपये है। एक आम आदमी १०० रुपये खर्च करके एक कैप्सूल कहां खा सकता है। सरकार को इस बारे में भी चिन्ता करनी चाहिये।

सभापति जी, हमारा संसदीय क्षेत्र १५००० वर्ग किलो मीटर का इलाका है। उसके विकास के लिये सांसद नधि में कम से कम १०० करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये। केवल दो करोड़ रुपये से काम नहीं चल सकता। मैं इस योजना के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यह कार्य विधायिका का नहीं, कार्यपालिका का है। सरकार को इस बारे में भी कार्यवाही करनी होगी। आज महंगाई के कारण प्राइस इंडैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन सांसदों के वेतन में कोई बढोत्तरी नहीं की जा रही है। आज बाजार में आटा १४ रुपये किलो बिक रहा है। सरकार इस दिशा में कदम उठाए और राहत दे।

सभापति जी, फौज में भर्ती होने के लिये एक जवान की लम्बाई १६३ सैंमी. रखी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर १६६ सैं.मी. कर दिया है। मेरा कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज कोई व्यवसाय नहीं, उद्योग नहीं, खेती नहीं, इसीलिये नौजवान फौज में भर्ती होते थे, लेकिन ३ सैं.मी. लम्बाई बढ़ाने से हजारों नौजवान बेरोज़गार हो जायेंगे। सरकार इस निर्णय पर फिर से विचार करे।

सभापति जी, समय बहुत कम है। मेरे पास बहुत से विषय थे लेकिन मैं केवल एक-दो मुद्दों पर ही विचार रखकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। श्री किशन सिंह सांगवान गौवध रोकने की बात कह रहे थे, मेरे द्वारा इसके लिये एक गैर-सरकारी विधेयक लाया गया है । मेरा कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस हेतु संविधान के अनुच्छेद ४८ के तहत संसद में एक बिल लेकर आयें, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अंत में यही निवेदन करूंगा कि यहां कोई भी विषय दुर्भावना से नहीं आता है लेकिन विपक्ष की ओर से जो उपाय सुझाये जायें, सरकार उन पर विचार करें। अभी श्री चन्द्रप्पन जी ने जो विषय रखे, वे नीतिगत मामले थे[RB55] ।उनके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आखिर वे लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष क्या चाहता है? हर पक्ष चाहता है कि शासन सही दिशा में कार्य करे। इसलिए जितने संशोधन के प्रस्ताव हैं, मैं उन पर पूरा-पूरा बल देता हूं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण आया है, उससे अपनी असहमति व्यक्त करता हूं।

 

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, this 20 months old UPA Government came to power with a categorical verdict of the people against the communal and anti-people policy of the previous Government.  We, the 61 Members Left Party in Lok Sabha, unitedly decided to extend our support to the UPA Government from outside.  It was a political decision taken by the Left Party of the country.  We have our own reason for extending our support from outside.  We decided to keep the communal BJP out from the power because it was the decision of the people in the last election.

SHRI HARIBHAU RATHOD (YAVATMAL): BJP cannot be communal.

SHRI N.N. KRISHNADAS : Yes, they are.  This was our reason to support the UPA Government.  From the very beginning itself, in certain policy matters we did have our reservations because we have our own stand and attitude on certain basic policy issues.  With these reservations we decided to support the UPA Government from outside.

            The UPA Government framed a National Common Minimum Programme as the agenda for its governance.  We have always been reminding the Government that this NCMP is the document of the Government and not of the Left Party and we are extending our support to implement the points mentioned in this NCMP.  For the last 20 months we have been supporting this Government from outside with certain reservations.  Whenever the UPA Government tried to violate the commitment and the assurance mentioned in the NCMP we always opposed them.

            Yesterday, while participating in the discussion our Party Leader Comrade Basu Deb Acharia and some other Left Party Leaders also mentioned about our reservations.  Our charge against this Government is that the Government should intensify its very-very rigid attitude against communalisation in the country which was there during the BJP regime.  Certain decisions have been taken by the Government during this short period.  We are asking the Government to intensify the fight against communalisation of our secular fabric, which was perpetrated by the earlier BJP regime.  We should intensify our fight against the communalisation of different sectors of our society. This is our criticism.  I come from Kerala[R56] .

Mr. Ravindran has been elected on 22nd November, 2005 in the Trivandrum by-election in place of Shri P.K. Vasudevan Nair, a CPI leader who died unfortunately.  This by-election was held in the capital city of Trivandrum. We, the Left Parties, are supporting this Government to keep BJP out of power.  But the Congress Party in Kerala took the support from the BJP to defeat our Left Party in the recent by-election in Trivandrum.  This is the attitude which the Congress Party had shown in our State.  It is our criticism.  In the 2004 elections, in that particular Trivandrum Lok Sabha Constituency, the BJP was having around 2,28,000 votes in the Lok Sabha elections but they had given their votes to the Congress candidate to defeat the Left Parties.  With the result, their votes reduced from 2,28,000 to 37,000 in Trivandrum Constituency.  In Kerala, the Congress and the BJP are colluding to defeat the Left Parties.  That is our criticism against both these people.  We, the Left Parties, are here to protect the secular fabric of our country… (Interruptions).  We are supporting them to keep you out of the power… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

SHRI N.N. KRISHNADAS : We are very vigilant.  We are criticising anti-people policies.  Whenever they are not following the points mentioned in the National Common Minimum Programme, we are criticising them.  That is why, we are against this UPA Government in respect of some matters.  We are very much vigilant to keep you (BJP) out of the power.  Therefore, you should not feel very much happy… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : It means you will only bark but you will not bite.  Very good, keep on barking.

 

SHRI N.N. KRISHNADAS : We are very much vigilant for keeping this communal party out of the power.

            We must also appreciate this Government.  We have to do that.  Some very inspiring decisions have been taken by this Government.  For example, in the last Monsoon Session, we unanimously passed the National Rural Employment Guarantee Bill.  Certain very pro-people decisions have been taken by this Government. 

At the same time, we are opposing them because this Government is violating whatever the assurances were given in the National Common Minimum Programme.  I would like to mention the area of foreign policy.  The National Common Minimum Programme assured the country we would uphold very rich tradition of our foreign policy.  It says that India would uphold each and everything of its own independent foreign policy but very recently on the question of Iran, the Government violated the assurance given in the National Common Minimum Programme regarding the independent foreign policy.  We are opposing that.   The Government has decided to open up the retail trading also for the Foreign Direct Investment.  We are strongly opposing that as it is also against the assurance given in the National Common Minimum Programme[r57] .

            The next point is about the farming community. In the Address delivered by the Rashtrapatiji he has mentioned that, `My Government is giving the highest priority to the welfare of our farmers and to the development of our rural economy. There has been an increase of 60 per cent in rural credit to the agricultural sector.’ But here I would like to submit that rural credit always need not be construed as agricultural credit. For example, person in a rural area may take loan for starting a cinema theatre but that loan cannot be construed as a loan taken for development of agriculture. So, the major thrust while giving rural credit should be for the betterment of the farming community of our country. Everyday cases of suicide by farmers in different parts of the country are being reported in the national dailies. I am coming from the State of Kerala. In my State, in the last four and a half years more than 327 farmers have committed suicide. This is the situation. There has been news of suicide by farmers from different parts of the country because of the debt trap of the farmers.  We should take care of the welfare of the farming community in our country. This is our criticism.

            Sir, apart from this, I would like to add that prices of certain agricultural produces like pepper, cardamom and arecanut and certain other products have fallen steeply and as a result the farming community in the State is in deep crisis. This has happened only because of removal of Quantitative Restrictions on import in the WTO agreement. The Government should protect the welfare of the farmers in this country by restricting the import of agricultural produces.

            Sir, in the State of Kerala, there are about more than 12 lakh traditional industrial workers engaged in occupation like fishing, bidi industry, handloom, coir and cashewnut. These industries are on their way to a decline. Lakhs and lakhs of workers engaged in these traditional industries have either lost their jobs or are on the verge of losing their jobs. They have become jobless labourers. This is a clear violation of the promise made in the National Common Minimum Programme. So, the Government should take care of this sector to save our traditional industries and protect the interest and lives of the labourers who are engaged in these traditional industries in the country.

            Sir, with these observations we extend our support to the Motion of Thanks to the President’s Address. But we would continue to fight the Government whenever they violate the assurances given in the National Common Minimum Programme. We would agitate in case of violation of the assurances given in the Common Minimum Programme.

            With these words, I conclude.

   

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सही मायने में देखा जाए, तो एक तरीके से सरकार का ही दस्तावेज है। मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि भाजपा की सरकार यानी जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब उसने “इंडिया शाइनिंग” यानी “भारत उदय” नाम का एक नारा दिया था। मैं समझता हूं कि मुख्यत: उसी नारे को यू.पी.ए. सरकार ने “भारत निर्माण” के रूप में प्रचारित किया है। सदन में चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों अथवा विपक्ष के, हमारे सभी साथियों ने इसी बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि आज हम १ अरब जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में हैं। इससे हम सभी चिन्तित cé[rpm58] ।

18.00 hrs. जहां तक इस बुकलेट में यह दर्शाया गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और जनता लगातार उन्नति कर रही है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनता या हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है और जनता कितनी तरक्की कर रही है। अगर हम आत्मावलोकन करें तो सभी को पता लग जायेगा कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं।

सभापति महोदय :  शैलेन्द्र जी, एक एनाउंसमेंट है। ३५ मैम्बर्स बोलने वाले हैं तो हाउस को एक घंटा एक्सटेंड करें?

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  The time of the House may be extended by one hour.

श्री शैलेन्द्र कुमार :कर दीजिए। आम जनता भारत में संवैधानिक और मौलिक जो अधिकार होता है, आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए…( व्यवधान) 

SHRI KHARABELA SWAIN :  The Prime Minister would be replying at 5 p.m. tomorrow.  So, Sir, you may extend the time of the House… (Interruptions)

सभापति महोदय : आप एक घण्टे का तो देखें, उसके बाद देखेंगे।

 

SHRI BIJOY HANDIQUE :   We have not made much progress in the debate… (Interruptions)  There are many Members to speak and tomorrow is the last date to conclude the debate.

SHRI KHARABELA SWAIN :  That is what I am also saying.… (Interruptions)

SHRI BHANWAR SINGH DANGAWAS (NAGAUR):  We will take half-an-hour at the most for mentioning our issues… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार :नहीं, एक घण्टा बढ़ा दीजिए। …( व्यवधान) 

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, तामाम महत्वपूर्ण सवालों पर शून्य काल के लिए सम्मानित सदस्यों ने नोटिस दिये हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, मेहरबानी करके शून्य काल कर दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार :आधा घण्टा बढ़ा दीजिए।…( व्यवधान) 

श्री रामजीलाल सुमन : तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों के नोटिसेज़ हैं।

सभापति महोदय : एक घंटे के बाद में हो सकता है। एक घण्टे के बाद आप कर सकते हैं।

श्री भँवर सिंह डांगावास : सभापति जी, १२ बजे से एक बजे तक शून्यकाल था, वह चला गया। अब आप इसको आगे सरका रहे हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : हम हाउस में बाद में डिसाइड करेंगे।

श्री भँवर सिंह डांगावास : डिसाइड है, आप आधे घण्टे का शून्यकाल दिला दीजिए। आप शून्यकाल ले लीजिए। ५-७ आदमी हैं, ज्यादा नहीं हैं, बाकी सब चले गये हैं, इसलिए आप शून्यकाल ले लीजिए।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, इसलिए एक घण्टा बढ़ाएंगे। उसके बाद जब टाइम होगा, तब देखेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : शून्यकाल में हमारे महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं।

सभापति महोदय : वह डिबेट के बाद तय होगा। वन ऑवर के बाद जब डिबेट खत्म होगी तो डिबेट कम्पलीट करने के बाद देखेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जो बोलने वाले हैं, उनको रात भर बुलवा दीजिए। फिर आप होल नाइट चलने दीजिए। सारी रात फिर ये राष्ट्रपति जी के भाषण पर बोलने रहें और हम घर बैठकर सुनते रहेंगे।…( व्यवधान) 

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सुबह आठ बजे से हम लोग शून्यकाल के लिए भागते हैं, फिर भी नम्बर नहीं आता।…( व्यवधान) 

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम इनका भाषण टी.वी. पर घर बैठकर सुनते रहेंगे, ये बहुत बढि़या भाषण दे रहे हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : शून्यकाल तो होगा ही।

श्री भँवर सिंह डांगावास : श्रीमन्, शून्यकाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, आप इसे बाद में ले लें, आधा घंटा मिल जायेगा, ज्यादा लोग नहीं हैं, हमें बोलते हुए २-२ मिनट लगेंगे। …( व्यवधान) 

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इनका भी शून्यकाल है, ये भी इण्टरैस्ट ले रहे हैं। …( व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमार :एक घण्टा बढ़ाने दीजिए। आधा घण्टा कर लीजिए।…( व्यवधान) 

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम तो गांव के गंवार हैं।…( व्यवधान) 

श्रीमती किरण माहेश्वरी : एक मिनट, वे कुछ कह रहे हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : एक घण्टा समय बढ़ाया गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आपने शैलेन्द्र जी के भाषण के बाद कहा था।…( व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमार : किरण जी, आपके बहुत बोलने वाले वक्ता हैं। जीरो ऑवर में हमारा भी लगा है। हम भी आपके साथ हैं।…( व्यवधान) 

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आपके इतने इम्पोर्टेंट इश्यू नहीं हैं, जितने इम्पोर्टेंट हमारे राजस्थान के हैं। हमारे इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, जो ध्यान आकृष्ट करने वाले विषय हैं। हम आपका ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहते हैं।…( व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमारा नोटिस भी शून्यकाल में लगा हुआ है। माननीय सदस्यों के भी जीरो ऑवर इश्यू लगे हैं। हम भी आपके साथ बैठेंगे, आप बोलने तो दीजिए। इतनी देर में तो मैं खत्म भी कर देता।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, बोलिये। ज्यादा समय नहीं लेना, आप ५-५ मिनट में खत्म कर सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार :जहां तक भारत के संविधान में आम लोगों को…( व्यवधान) 

 

SHRI BIJOY HANDIQUE:  We shall also take part in the debate..… (Interruptions)

SHRI BHANWAR SINGH DANGAWAS :  We are also participating in the debate since morning.… (Interruptions)  जीरो ऑवर वाले सब ५-५ मिनट में बोलते हैं। अगर आपके ३५ मैम्बर्स हैं तो रात भर बोलते रहेंगे। यह क्या बात है?हमारी रिक्वैस्ट सही है।…( व्यवधान) 

SHRI BIJOY HANDIQUE:  We may extend the time upto 6.30 p.m.… (Interruptions) At 7.00 p.m., we can see whether we can continue with the debate or not[bru59] .

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि भारत के संविधान में आम लोगों को जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसे हम आज तक नहीं दे पाए हैं, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार या कृषि के बारे में हो। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अच्छे भविष्य के संकेत दिए गए हैं। श्री बच्ची सिंह रावत जी ने चिन्ता व्यक्त की थी कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए के समय में चीजें सस्ती थीं, लेकिन यूपीए सरकार ने महंगाई बढ़ायी है। तुलनात्मक द्ृष्टि से देखा जाए तो हर चीज के दामों में वृद्धि हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी से जुड़ी हुई तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा।

अभिभाषण में निर्धन लोगों की सुरक्षा और ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने की बात कही गई है। इसमें चार-पांच मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की बात है, कई सदस्यों ने पहले भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सौ दिन के रोजगार की गारण्टी दे रहे हैं, लेकिन बाकी २६५ दिन वह परिवार क्या करेगा? अभिभाषण में निर्धन लोगों के लिए रोजगार सुरक्षा की बात कही गई है। लेकिन आज भी ऐसे परिवार हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, यदि वे एक दिन भी कमाने न जाएं तो उनके बच्चे भूखे रह जाते हैं। अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी संरचाओं को पहुंचाने की बात कही गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जैसे ही हालात हैं। आज भी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज बिजली दे दी गई है, लेकिन पूरी तरह से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, ग्रामीण लोग छोटे-मोटे उद्योग नहीं कर पा रहे हैं। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए गांवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को पांच सौ रूपये का बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही है और उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। करोड़ों रूपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएचसी और सीएचसी है, उनकी हालत बहुत बदतर है। वहां डॉक्टर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वहां के उपकरण पड़े-पड़े सड़ रहे हैं।

अभिभाषण में शहरी नवीनीकरण की भी बात कही गई है। आज सुबह श्री विजय कुमार मल्हौत्रा जी और श्री देवेन्द्र प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे कि बड़े लोगों के मकान टूट रहे हैं, इस पर बड़ा हो-हल्ला हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आए हुए लोगों की जब झुग्गी-झौंपड़ियों को तोड़ा गया और उनको विस्थापित किया गया, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस अभिभाषण में सभी को शिक्षा देने की बात कही गई है। इस पर करोड़ों रूपये खर्च हुए हैं। आज संविधान संशोधन ४५ (क) पर सदन में चर्चा हुई है। जिस पर सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चाहे प्रौढ़ शिक्षा अभियान हो या सर्व शिक्षा अभियान हो, पूरे का पूरा बजट प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को सुधारने और सुविधाएं देने में खर्च होना चाहिए ताकि बच्चे विद्यालयों में आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्राइमरी शिक्षा को सुद्ृढ़ करने की जरूरत है[c60] ।

  इसी प्रकार जल संरक्षण की बात कही गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह देखें, वाटर स्ट्रैटा बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। जल संरक्षण के बारे में हम अभी तक कोई कार्य योजना अपने इलाकों में नहीं बना पाए हैं और न ही कोई योजना बनी है।

जहां तक भारत निर्माण की बात के बारे में कहा गया है, सन् २००९ तक के लिए तमाम बातें कही गईं कि एक हजार आबादी वाले प्रत्येक गांव में बिजली होगी, १५०० की आबादी वाले प्रत्येक गांव में १२ मासी सड़क की व्य़वस्था की बात कही गई है, यह मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि बजट में यह विस्तार से आए। हर व्यक्ति को पेयजल सुनिश्चित करने की बात कही गई है। आज पेयजल की काफी समस्या है। भार्गव जी हमारी तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :  अब आप कनक्लूड कीजिए।

 

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

हमने हर गांव को टेलीफोन दिए हैं। इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। आज अगर टेलीफोन की उपयोगिता है तो वह बड़े-बड़े कस्बों, टाउन या शहरों के लिए है।

जहां तक एक हैक्टेयर एडीशनल सिंचाई की क्षमता की सृजन को बढ़ाने की बात कही गई है, वह सही है। आज नदियों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं जिससे असिंचित जमीन को सिंचित करके ग्रामीण स्तर पर किसानों के जीवन स्तर को उठाने की बात कहें।

ग्रामीण निर्धनों के लिए ६० लाख मकान निर्माण की बात कही गई है। पिछले बजट में भी इसे दर्शाया गया था। …( व्यवधान)  मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पैशल तौर पर किन गरीब लोगों को मकान मिले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर है तो वह कहां बनेंगे, इसे भी बजट में विस्तार से प्रस्तुत करने की जरूरत है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :  आपकनक्लूड कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है…( व्यवधान)   मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब आप लास्ट प्वाइंट बताइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है, हम बाद में कंटीन्यू करेंगे।

सभापति महोदय :  आपको इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि अभी काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं २-४ प्वाइंट्स और बताकर समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय :   इतना समय नहीं है। आपको पांच मिनट का समय दिया गया था।

...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हवाई अड्डों के विस्तार की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुछ हवाई अड्डे जैसे इलाहाबाद में एयर पोर्ट है, वहां तमाम यात्रियों को एक-दो फ्लाइट में बड़ी असुविधा होती है। निजी हवाई अड्डे बनाने की जरूरत इसलिए है कि यह आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिन्दु, पर्यटन स्थल है, चाहे आनंद भवन हो, चाहे स्वराज भवन हो, वहां संगम भी है और हाई कोर्ट भी है। इससे तमाम विदेशी और देश के पर्यटकों को सुविधा मिल सकेगी।

 

रेल व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। इलाहाबाद से लखनऊ, चूंकि वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां की व्यवस्था काफी खराब है, खास तौर से वह रेल आदरणीय सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र से आती है। उस रेल में छ: घंटे लगते हैं और उसमें बैठना कोई पसंद नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजधानी प्रदेश में कम से कम सौ, डेढ़ सौ, दो सौ किलोमीटर तक रेल यात्रा अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग वहां जाएं और आसानी से अपना काम करके चले आएं।

सूचना के अधिकार की बात कही गई है। यह अच्छा है क्योंकि इससे सरकार की पारदर्शिता और कार्यों का मूल्यांकन हो सकेगा।

इसी प्रकार एससी, एसटी, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर निजी गैर-शिक्षण संस्था में…( व्यवधान) 

अगर इसे पूरा कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, खास तौर से सरकार ने न भरे गए आरक्षित पदों वाले बैकलॉग को पूरा करने की बात कही है। अगर इसे कर दें तो बहुत दिनों से जो रोना हो रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या तमाम ऐसे लोगों की रिक्तियां भरी जाएंगी और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का बहुत कम मौका दिया है, हमारा पूरा समय घटाने, बढ़ाने में ही निकल गया।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन कुछ और मुद्दों का समावेश करना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में यूपीए सरकार के आने के बाद इस देश में फोन टैपिंग का प्रकरण हुआ। लोगों ने यहां तक कहा कि उसमें ....* सभापति महोदय : किसी का नाम मत लीजिए।…( व्यव् ÉvÉÉxÉ[R61] )  प्रो. महादेवराव शिवनकर : इस हाउस से बाहर जो कहा गया, वह बात मैं कह रहा हूं। वर्तमान पत्रों में जो बात कही गयी, वह मैं कह रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में करते, तो यह सरकार कैसी है, इसका दिग्दर्शन हो सकता था।

दूसरा, राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में यह बताना भूल गये कि क्वात्रोची के खातों से धन निकासी कैसे हुई ?   उनके अभिभाषण मेंइसका कहीं कोई जिक्र नहीं कि वह धन निकासी कैसे हुई, किसके आदेश से हुई, क्यों हुई, सीबीआई कैसे भूल गयी, किसका दबाव है आदि के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। ईरान के खिलाफ वोट न देने के संबंध में हम परमाणु संधि खत्म कर देंगे, इस प्रकार से अमरीका ने हमें धमकाया, ऐसा भी वर्तमान पत्रों में आया है। विदेश नीति के संबंध में, ईरान के पहलू के संबंध में अमरीका ने उस समय क्या कहा, विश्व में ....* हम किस प्रकार से उसके दबाव में आ रहे हैं, इसका कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात को कई मैम्बरों ने उठाया कि सेना में अल्पसंख्यकों की गणना करने के संबंध में जो आदेश दिया गया, उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में करना चाहिए था। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी ?  वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पृष्ठ दो में राष्ट्र को विभाजित करने वाली चर्चाओं के स्थान पर ऐसा उल्लेख किया गया। ५५-५७ वर्षों के बाद अगर राष्ट्र को विभाजित करने वाली सत्ताओं के संबंध में राष्ट्रपति जी उल्लेख करते हैं और वह सरकार के दिशा-निर्देश हैं, तो ५७ वर्षों की इतनी लंबी स्वतंत्रता के बाद, भारत के लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, हम इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं ?  अगर समान नागरिक कानून के संबंध में चर्चा होती, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां दो प्रकार के समुदाय के लिए अलग-अलग कानून हो। केवल भारत देश ऐसा है जहां लोगों के लिए अलग-अलग कानून है। परिवार नियोजन के संबंध में ऐसा है। हम केवल वोटों की राजनीति के कारण एक वशिष्ट समाज को कुछ नहीं * Not Recorded.

कह सकते, यह कैसा देश है?  मुस्लिम तृष्टिकरण की नीति के संबंध में अगर हम ऐसे ही बढ़ते गये और हम कहते गये कि राष्ट्र विभाजन करने वाली चर्चाओं के दिन खत्म हो गये वगैरह-वगैरह नयी चर्चा शुरू हो गयी, वास्तविक रूप से यदि हम अभी की घटनाएं देखें, तो राष्ट्र की दिशा किस ओर जा रही है, हम किस ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं, इससे अधिक स्पष्ट साबित होगा। मैं मानता हूं कि किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, भावनाओं को दुखित नहीं करना चाहिए। पैगम्बर साहब के कार्टून का अगर कहीं दुरुपयोग होता है, तो उसका निषेध होना जरूरी है। मगर उसके साथ-साथ भारत माता का ....* चित्र, हुसैन नाम का कोई चित्रकार बनाता है, लेकिन पैगम्बर साहब के कार्टून के संबंध में एक राज्य का मंत्री यह कहे कि हम ५१ करोड़ रुपये देंगे और उसके शरीर के भार के बराबर सोना देंगे और हम कुछ बात न करें, तो यह लोकतंत्र को खतरा पैदा करने वाली बात है[r62] ।

            भारत माता का ऩग्न चित्र बनाने की हिम्मत जिस व्यक्ति ने की, क्या उसे सजा देने के संबंध में यह सरकार कुछ सोच सकती है? मुझे नही लगता कि इस संबंध में सरकार कुछ विचार करेगी। न वामपंथी सपोर्टर्स कुछ करेंगे और न कांग्रेस पार्टी, जो सरकार चला रही है, वह कुछ करेगी। बाहर से सपोर्ट है, ऐसा हमारे वामपंथी दल कहते हैं। इधर सपोर्ट चलता है और उधर रात में एक जगह मिलते हैं। सरकार पूरी ये चलाएंगे। Because power is the cementing force for them.  सपोर्ट ये तोड़ेंगे नहीं। सत्ता का उपभोग पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में बराबर का मजा लिये जाओ। आक्रमण भी करेंगे। अगर ऐसा ही लगता है तो सरकार तोड़ दो। जबर्दस्ती बीजेपी को बाहर रखने की बात करके कि यह साम्प्रदायिक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन साम्प्रदायिक है ? मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग साम्प्रदायिक हैं या तो समान नागरिक कानून इस देश में होना चाहिए, यह कहने वाले लोग साम्प्रदायिक हैं। इस संबंध में एक बहस होनी चाहिए। देश को हम किस ओऱ ले जाना चाहते हैं? इस संबंध में स्पष्ट रूप से दिशानिर्देश माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं बताए गए, यह अत्यन्त वेदना देने की बात है।

मैं खेती के संबंध में कहना चाहंगा कि यह क्या हो रहा है ? पिछले एक दशक में अनेक रिपोट्र्स हैं। २६,००० से ज्यादा किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं कीं। खेती के मजदूरों की संख्या दस वर्षों में तीन करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। खेती का सकल राष्ट्रीय उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। १९५१ में यह ५१ प्रतिशत था, १९९१ में ३५ प्रतिशत हुआ, २००१ में २६ प्रतिशत हुआ और २००४ में चार प्रतिशत पर आ गया। यही बात खेती पर निर्भर रहने वाले परिवारों के संबंध में है। उनकी संख्या बढ़ गई। १९९१ में उनकी * Not Recorded.

संख्या १८.१ करोड़ थी। किसान परिवारों की वृद्धि हई। दस वर्षों के काल में २३.४ करोड़ पर उनकी संख्या पहुंच गई। ये सारे आंकड़े हम देखें तो पाएंगे कि खेती का यूनिट पिछले दस वर्षों में कम हो गया। २.७८ एक यूनिट था, वह १.५७ हेक्टेअर हो गया। किसान आत्महत्यों कर रहे हैं, इस संबंध में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा ही नहीं हुई है। इस देश के किसान जिन्हें हम मालिक मानते हैं, हिन्दुस्तान भर के लोगों का उदर निर्वाह करने वाला किसान जब आत्महत्या करता है और उसके संबंध में अच्छी नीति अपना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं। आन्ध्रा प्रदेश में २००२ से २००५ तक १३१० से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कीं। कर्नाटक में…( व्यवधान)   मैंने २००५ तक कहा। २००५ दिसम्बर में खत्म होता है। आप इस बात को ध्यान में रखें। कर्नाटक में २००२ से २००५ तक ९७९ लोगों ने आत्महत्याएं कीं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कबूल किया कि हजारों किसानों ने आत्महत्याएं कीं। अभी सम्मानित सदस्य ने बताया कि केरल में ३२७ किसानों ने आत्महत्याएं कीं। उड़ीसा, गुजरात ये अल्प प्रमाण हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके कारणों के संबंध में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बताया गया कि निवेश बढ़ गय्ाा[R63] । केवल आंकड़े या खर्चा देने से ही बात नहीं बनेगी, इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण करनी चाहिए। कुछ राज्यों में जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में ५०,००० रुपए ही मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि इतनी राशि से कुछ नहीं होता।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आपको शुरू किए हुए दस मिनट हो गए हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : कुछ समय उन्होंने भी ले लिया था। इसलिए मुझे थोड़ा समय और दें, क्योंकि मुझे काफी मुद्दे एक्सप्लेन करने हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, जीरो ऑवर लिया जाए।

 

प्रो. महादेवराव शिवनकर : जीरो ऑवर साढ़े छ: बजे से होगा। मैं तब तक समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, जिन क्षेत्रों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए थी। आप देखें कि ब्याज की दर क्या है। हमने बाहर भी और इस सदन में भी अर्थ मंत्री जी से कई बार कहा है कि किसानों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दर कम की जाए। अटल जी की सरकार के काल में यह दर १३ प्रतिशत थी, जिसे नौ प्रतिशत तक कर दिया गया था। लेकिन यह भी ज्यादा है। किसानों की मान्यता है और मेरी भी मान्यता है कि यह दर छ: प्रतिशत तक आनी चाहिए। यह आ सकती है और मैं इसे बता सकता हूं। कोआपरेटिव में आज भी ब्याज दर १३ प्रतिशत चल रही है। ब्याज दर अधिक होने से किसानों पर कर्ज का बोझ ज्यादा होता है। कोआपरेटिव में जो ब्याज होता है, वह स्टेट कोआपरेटिव बैंक, डिस्टि्रक्ट कोआपरेटिव बैंक और नाबार्ड तक करीब सात-आठ प्रतिशत तक घूम-फिरकर जाता है। वहां जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कारें मिली हुई हैं और कई तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चाहेंगे कि दरें कम हों। वे इस राशि को डिस्टि्रक्ट कोआपरेटिव बैंक को नहीं देंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इसमें बदलाव लाकर ब्याज दर छ: प्रतिशत तक करे। अगर मकान बनाने के लिए छ: से सात प्रतिशत तक की ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, तो किसानों के लिए ब्याज दर क्यों नहीं कम हो सकती। क्रॉप लोन भी दो लाख रुपए तक होना चाहिए।

महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर भी कई किसानों ने आत्महत्या की है। इसलिए कपास और धान उगाने वाले ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बारे में साफ-साफ कहना चाहिए था। वास्तव में विदर्भ के हिस्से में किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था। वहां पर कपास का मूल्य २३०० रुपए प्रति क्िंवटल से १७०० रुपए प्रति क्िंवटल पर आ गया है। इसी तरह से धान का मूल्य भी काफी कम हो गया है। वहां पर इन फसलों का लागत मूल्य एक हजार रुपए प्रति क्िंवटल से ज्यादा है और किसानों को उसके एवज में सिर्फ ५००-६०० रुपए प्रति क्िंवटल ही मिलते हैं। बाकी पैसा किसान कहां से देगा, इस बात को समझा जा सकता है इसीलिए वह आत्महत्या करने को मजबूर होता है। उसकी बेटी की शादी हो तो वह कर्ज लेता है। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में ब्रहमपुरी गांव में एक किसान ने रात को आत्महत्या कर ली, जबकि अगले दिन उसकी बेटी की शादी थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यह करुणादायक स्थिति आज देश में है। इसलिए कपास, धान आदि फसलों का मूल्य लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। १९९८ में उसे कपास का मूल्य २३०० रुपए मिलता था, जो अब १७०० रुपए रह गया है। हम बजाए आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है।

सरकार द्वारा गेहूं आयात करने का फैसला किया गया है। देश में गेहूं के दाम बढ़ गए, लेकिन किसानों को वह नहीं मिले, होर्डिंग करने वालों की जेब में वह पैसा चला गया, क्योंकि सरकार उनके साथ है। आस्ट्रेलिया से ९०० रुपए प्रति क्िंवटल की दर से ३७ लाख मीटि्रक टन गेहूं आयात किया गया। उस पर आयात शुल्क नहीं लिया गया। अगर वह अदा किया जाए तो कम से कम उस गेहूं का मूल्य १२०० रुपए से १३०० रुपए प्रति क्िंवटल आएगा। इतना दाम हमारे देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए वह पैसा किसे मिला, वह पैसा उन्हें मिला जो विदेशी निर्यातक थे। हिन्दुस्तान में गेहूं पैदा करने वाले किसानों को इतना पैसा नहीं मिलता है। हमारे देश में जब किसान इतना अनाज पैदा करते हैं, फिर क्यों सरकार को गेहूं आयात करने की आवश्यकता महसूस हुई?

सभापति महोदय, चूंकि साढ़े छ: बज रहे हैं, आप अनुमति दें तो मैं अपना भाषण आगे भी जारी रख सकता हूं। I am on my legs.

MR. CHAIRMAN : You are on your legs but zero hour is there.[r64]  आप १५ मिनट से ज्यादा ले चुके हैं। आप कांक्ल्यूड करिए।

PROF. MAHADEORAO SHIWANKAR : Then, I will continue my speech tomorrow. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.  You have already spoken for 15 minutes.

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं गेहूं के संबंध में बता रहा था, जहां तक गेहूं आयात करने का संबंध है, ४७ लाख मीटि्रक टन वास्तविक रूप से है, अगर हम आंकड़े देखें, तो केंद्रीय पूल से हर माह १२ लाख ३० हजार मीटि्रक टन गेहूं के जरूर होती है। पिछले साल ९२ करोड़ मीटि्रक टन गेहूं का उत्पादन इस देश में हुआ और इस सारे गणित को हम निकालें, तो गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों ने जो होल्िंडग किया, उसको रोकने की आवश्यकता थी। सरकार होल्िंडग करने वालों के साथ शामिल है। इसका ही सारा दुष्परिणाम हम सब को दिखायी पड़ता है। मैं किसानों के संबंध में मूल मुद्दे के संबंध में बताना चाहता हूं। बेसिक मुद्दा यह है कि विदर्भ के हिस्से में उनका कर्जा माफ होना चाहिए। उसके धान और कपास का भाव उसे मिलना चाहिए। तीसरी बात, उसका जो खर्च होता है, रासायनिक खाद के दाम बढ़ गए हैं, बीज के दाम बढ़ गए हैं, कैमिकल्स के दाम बढ़ गए हैं, दवा के दाम बढ़ गए हैं, इन सारी बातों को हम देखें तो उसका खर्च उत्पादन से बहुत ज्यादा हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, बेचारा कंगाल हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में वे किसान कैसे जिएंगे?

सभापति महोदय :  आप कांक्ल्यूड करिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : जो जनादेश् मिला, उसके संबंध में .* सभापति महोदय :  साढ़े छ: बज गए हैं। हमें जीरो आवर भी लेना है। आप १५ मिनट से ज्यादा ले चुके हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं कह रहा था कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गयी। एनडीए सरकार की जो योजनाएं थी, रास्ते के संबंध में, पेयजल के संबंध में ये सारी स्कीम उन्होंने जोड़ दीं।

18.32 hrs.                             (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) बीज, खाद के संबंध में, दवा के संबंध् में किसानों को कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं यह बता रहा था कि इसमें बागवानी राष्ट्रीय मिशन के संबंध में बंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गड़चोली इन सब जिलों का समावेश नहीं किया। चतुर्भज स्वर्णिम योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, इन पुरानी योजनाओं को आखिर आप कब तक ढोते रहेंगे? उन्हीं योजनाओं का नाम लेकर आप कब तक जीते रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नयी बात कुछ नहीं है, इसलिए मैं इससे असहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :   अगर आप हाउस का डिस्कशन कंटीन्यू रखना चाहते हैं, तो जीरो आवर नहीं होगा।…( व्यवधान) 

श्री भँवर सिंह डांगावास : यह निर्णय किया गया था कि साढ़े ६ बजे के बाद जीरो आवर होगा।

SHRI BIJOY HANDIQUE : Sir, at six o’ clock it was decided that we would take up the ‘Zero Hour’ at 6.30 p.m. … (Interruptions) 

     

_____________     * Not Recorded.

 

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up the Matters of Urgent Public Importance.

            Shri Gaurishanker Chaturbhuj Bisen