Lok Sabha Debates
Further Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Banking ... on 3 August, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017) and Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017 (Statutory Resolution-Negatived and Government Bill - Passed).
HON. SPEAKER: Now, the House will take up Items No. 19 and 20 together.
Shri Anandrao Adsul to continue.
SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Respected Madam Speaker, yesterday I was speaking on the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. But because of the time constraint, I could not conclude my speech. I am thankful to you for giving me an opportunity to speak again on the Bill. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Karunakaran, nothing is going on record. Why are you speaking?
…(Interruptions)…* SHRI ANANDRAO ADSUL : There is an amendment in the Banking Regulation Bill to Section 35 (a). The amendment was carried out through an Ordinance promulgated on 4th May, 2017. Now, this Bill has been brought forward to replace that Ordinance. Now-a-days it has been observed that there is a high percentage of Non Performing Assets which has reached unacceptably high levels. The Bill has been brought forward under this circumstance. There is an urgent need to improve the financial health of the banking industry for the purpose of improving the economic growth of the country.
What is the amendment? The amendment is to confer the power upon the Central Government for authorizing the Reserve Bank of India to issue direction to any banking company or companies to initiate insolvency resolution process in respect of default under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This is an addition to Section 35 (a), which is 35 (a) (a).
The second one is to confer power upon the Reserve Bank of India to issue directions to banking companies for the resolution of the stressed assets and also allow the Reserve Bank to specify one or more authorities or Committees to advise banking companies on the resolution of the stressed assets. That is Section 35 (a) (b).
I definitely support it because it has come under the circumstances which we all know. There is a heavy NPA in each and every bank. It may be public sector bank, or private sector bank, or multi State cooperative bank or urban bank.
कल मैंने मंत्री जी के सामने कुछ मुद्दे रखे थे, आज आपकी उपस्थिति में भी रखना चाहता हूं, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। रक्षा बंधन सामने है और आप हमारी ताई हैं, इसलिए आप हमें संरक्षण देंगी। मैंने वर्ष 2000 की बात उठायी, उस समय श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और बैंकिंग क्षेत्र का एनपीए इसी प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर आगे जा रहा था। उस समय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सिक्योर्टाइजेशन एक्ट में संशोधन करके लाया गया था। साथ ही साथ वन टाइम सैटलमेंट स्कीम भी लायी गयी थी। आज वह भी काफी नहीं है, इसलिए आज हम यह अमेंडमेंट कर रहे हैं और यह जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूं। I am working in the banking industry for the last more than forty years. मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक्स से संबंधित मुद्दे मैं सालों से उठाता आया हूं। जब हमारे कोऑपरेटिव बैंक की इंडस्ट्री के लिए इनकम टैक्स नहीं था, वर्ष 2006 में इनकम टैक्स लगाया। धारा 80 (बी) के तहत सही मायने में जब इनकम टैक्स एक्ट बना, तभी प्रोविजन किया था कि, Cooperative Banking Industry should not be there. तब हमारे वित्त मंत्री चिदंबरम जी थे। हम समझते थे कि वे सत्तापक्ष में थे, हम विपक्ष में थे। वह हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अभी हमारी सरकार है, हमारे मंत्री जी हैं। मैं उनका हमेशा आदर करता हूं।
मैं आपके सामने दो बातें आपके बारे में रखना चाहता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर वही होता है, जो बुद्धिमान होता है और बुद्धि व शक्ति इकट्ठा नहीं आती है, लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, शक्तिशाली हैं और बुद्धिमान भी हैं। इसलिए हम आपसे कुछ उम्मीद करते हैं कि पहले कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री समझा करें। आप समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा इंटेलीजेंट हूं। लेकिन देखने का एक ढंग है। हमारा रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट के तहत है, लेकिन वर्किंग व टोटली फंक्शनिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है। रिजर्व बैंक की पूरी निगरानी होती है, साथ-साथ इंस्पैक्शन होता है। कल भी मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा भी इन पर इमिजिएट्ली कोई न कोई पेनल्टी लगती है, किंतु यह बात पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्यों नहीं होती है? कल भी मैंने बोला था कि वहां हमारी गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, एक रिजर्व बैंक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। यह होने के बावजूद अगर एन.पी.ए. बढ़ता है, जो एक गाइडलाइन उसके ऊपर बहुत आगे चली जाती है। इसका मतलब वहां कोई न कोई इर्रेगुलैरिटीज़ या गैर व्यवहार होता है। अगर गैर व्यवहार होता है तो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर को सवाल किया जाता है। कभी-कभी बैंक लिक्विडेशन भी निकाली जाती है। यह पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्यों नहीं होता है? एक बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी एक योजना लाए ‘जन-धन योजना’। देश के 23 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों ने अकाउन्ट खोले, जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखे थे। 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जमा हुई। यह बात समझने की जरूरत है कि 25 हजार करोड़ रुपये बहुत गरीब लोगों के जमा हुए। 23 करोड़ फैमिली और एक माल्या, उनमें से 9 हजार करोड़ रुपये की राशि उठा लेता है और बैंक में नहीं भरता है, डिफॉल्टर हो जाता है। हमारे देश में कितनी विसंगति है, हमारे देश में क्या हो रहा है। पैसा किसका है आम जनता का है। उठाते कौन है कॉर्पोरेट्स व बड़े-बड़े उद्योगपति। मैं इसकी जरूरत भी मानता हूं, लेकिन जब ये पैसा उठाते हैं तो रीपेमेंट की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। माल्या लंदन में बैठा था, तो भी हमें नहीं मिलता है। हमारे और ब्रिटेन के अच्छे रिलेशन हैं, फिर भी अभी तक यहां नहीं आता है। यदि हमारे यहां का कोई भी बैंक का चेयरमैन है, तो उसको सीधा अंदर बिठाया जाता है। करप्ट है तो उसे बिठाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहां क्यों अन्याय हो रहा है, यहां यह विसंगति क्यों है? मैं यह पूछना चाहता हूं।
दूसरी बात यह कि कोऑपरेटिव बैंक की पार्टिकुलरली, आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने एक और बात रखना चाहता हूं। जब डीमॉनिटाइजेशन हुआ, पहले चार दिन डिस्ट्रिक्ट बैंक ने 500 और 1000 रुपये के नोट कलेक्ट किए। बाद में हमने बैन किए। हमारे मन में यह आशंका है कि यह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की जो मूवमेंट महाराष्ट्र में चलती है, वह प्राइवेट के हिसाब से चलती है। कुछ पार्टी के नेतृत्व में चलती हैं। वहां करप्शन चलता है। मैं आदरणीय मंत्री जी को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पूरे देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है ‘एपेक्स बैंक’। मैं उस बैंक में सर्विस भी करता था। मैं वहां लगातार 30 साल से ज्यादा डायरेक्टर था। वहां जब इर्रेगुलैरिटी हुई। यूपीए की सरकार थी और उस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अजीत दादा पवार थे। वह बैंक के बोर्ड में थे। लेकिन जब रिजर्व बैंक ने पाया कि यहां इर्रेगुलेरिटी है तो पूरा बोर्ड डिजॉल्व कर दिया। उन्होंने लोकल सरकार की भी परवाह नहीं की। यह अगर वहां होता है तो पब्लिक सैक्टर बैंक में क्यों नहीं होता। हमारा देखने का ढंग है कि वहां कार्रवाई होती है, वहां डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोऑपरेटिव नाबार्ड, रिजर्व बैंक और कोऑपरेटिव डिपार्टमैन्ट इन तीनों की निगरानी होती है। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उनका व्यवहार भी बंद किया जाता है। ऐसे चार बैंक महाराष्ट्र में हैं। एक उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का बैंक है, दूसरा वर्धा डिस्ट्रिक्ट का बैंक है, तीसरा नागपुर का है और चौथा बुलढाणा का है। जब ये बैन किया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक इन चार राज्यों में कोऑपरेटिव सैक्टर का एक नेटवर्क रहा है, जहां बहुत बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री है, जहां कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, जहां शुगर फैक्टरीज हैं, जहां कंज्यूमर्स सोसाइटीज हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना है। हर पांच-दस किलोमीटर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच है। हमारे सारे किसान भाई डिस्ट्रिक्ट बैंक्स से व्यवहार करते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी आई तो उनके व्यवहार खत्म हुए। किसानों के व्यवहार खत्म हुए, छोटे व्यापारियों के व्यवहार खत्म हुए। अभी वह पीरियड निकल गया, लेकिन आज क्या हो रहा है। आज महाराष्ट्र के 31 डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में पांच सौ और एक हजार के 8,500 करोड़ नोट हैं। उनको 72 करोड़ रुपये का ब्याज चार परसैंट की दर से देना पड़ता है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि परिणाम क्या होता है।
महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन कर्ज माफी कहां से होगी। अगर हमारे सभी किसान भाइयों का एकाउंट डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचों में है तो बैंक ने बताया कि हमारा पैसा अटका हुआ है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पायेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने जब यहां रिक्वैस्ट की कि हमने कर्ज माफी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट बैंक इसलिए नहीं देते कि उनके पास जो पैसा पड़ा है, जब तक उसे रिजर्व बैंक एक्सैप्ट नहीं करेगा, तब तक वह देना मुश्किल है। तब 2771 करोड़ रुपये रिलीज किये गये, परंतु बाकी क्यों नहीं किये गये। अगर पैसा बैंक में आता है तो उल्टा फायदा यह होता है कि किसने भरा है, कहां से लाया है। आप इंक्वायरी कीजिए, अगर वह गलत तरीके से लाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन महीनों से इस तरह से पैंडिंग रखना यह हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बात आपको समझनी जरूरी है क्योंकि वहां इनका नेटवर्क है, बाकी नार्थ में ज्यादा लोगों को महसूस नहीं होता, उसका कारण यह है कि यहां कोऑपरेटिव का नेटवर्क नहीं है। लेकिन हमारे यहां पूरा नेटवर्क है। वहां पब्लिक सैक्टर बैंक 25-30 किलोमीटर के अंतर पर हैं, लेकिन कोऑपेरेटिव बैंक पांच-दस किलोमीटर के अंतर पर हैं। इसलिए हर किसान भाई का वहां एकाउंट है। चाहे वह जनधन एकाउंट हो या उनका रेगुलर पहले वाला एकाउंट हो। इसलिए मेरी विनती है कि कोऑपरेटिव बैंक की ओर देखने का ढंग बदलिये, उनकी हैल्प कीजिए। यह सैक्टर सही मायनों में सोसाइटी का जो एक कॉमन आदमी है, उनके लिए काम करता है, छोटे लोगों के लिए काम करता है। जो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन जो सही है, उसे चलने दो।
महोदया, मैं सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि हमारे यहां रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल बैंक, सतारा है, कोल्हापुर, सोलापुर और अहमदनगर है। इस कम्पिटीशन में हर टैक्नोलोजी उन्होंने एडॉप्ट की है। चाहे कोर बैंकिंग हो, एटीएम हो, एसएमएस बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, उन्होंने हर चीज को एडॉप्ट किया है। क्योंकि कम्पिटीशन में जब तक यह नहीं करेंगे, तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे या कारोबार नहीं कर पायेंगे। यह स्थिति होते हुए भी उनकी ओर देखने का ढंग देखिये, आप उनका कारोबार देखिये। एक बैंक को आप जाकर देखिये जो अच्छा काम करता है। जो अच्छा काम करते हैं तो आपकी तरफ से उनकी मदद होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इसके पहले भी मैं विनती करता आया हूं, इंकम टैक्स का मुद्दा पुराना हुआ, हम उसके आदी बन गये हैं। लेकिन कम से कम यह बदलाव आपको करना पड़ेगा। आज बैंक की जो डैफिनेशन है, जो बैंकिंग कंपनियां हैं, उनमें खाली आप एड करो, इनक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग इण्डस्ट्री because it is functioning under the Banking Regulation Act. जो हम बदलाव करते आए हैं in the Banking Regulation Act, 1949, ये बदलाव इसलिए कि जो-जो परिस्थितियाँ हैं, उनका सामना करने के लिए आपने यह किया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।
धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष : अब सब लोग टाइम-लिमिट को ध्यान में रखें।
SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Madam Speaker, I rise to support the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. I welcome it. It seeks to amend the Banking Regulation Act, 1949 to insert provisions for handling cases related to stressed assets. ‘Stressed assets’ means loans where the borrower has defaulted in repayment or where the loan has been restructured by changing the repayment schedule.
The Bill authorizes the Reserve Bank of India to issue directions to banks for initiating proceedings in case of a default in loan repayment. Of course, these proceedings would be under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Further, the RBI may issue directions to banks for resolution of stressed assets from time to time.
I think, with the recent enactment of Insolvency and Bankruptcy code, 2016, it has opened up new possibilities for time-bound resolution of issues relating to stressed assets. This would strengthen the Insolvency and Bankruptcy Code and coordinate with the SARFAESI and Debt Recovery Act to facilitate resolution or recovery of bank loans.
The Bi1l seeks to constitute a committee to advise banks on resolution of stressed assets. The members of such committees will be appointed by the RBI. Here, I would like to sound a word of caution. Members of such committees should be eminent persons or financial experts. It should not be pick and choose.
Another feature in the Bill is inserting a provision which will be applicable to the State Bank of India, its subsidiaries and Regional Rural Banks. I welcome it.
A major concern is prevalence of Non-Performing Assets (NPAs). This problem has not been taken seriously by the previous Government until it was mandated by the Narasimham and Verma Committees. Farm loan NPAs are less than the NPAs in the corporate sector. While replying to the debate, the hon. Minister may enlighten the House regarding the NPAs of each nationalized bank and steps being taken to minimize them.
The Government has to catch hold of big fish that have taken huge amount of loans from banks and have become wilful defaulters. I am sorry to say that banks are not coming forward to give loans to the farmers, micro and small sector. Banks have to change their attitude towards these people. They should show compassion in granting loans to these people instead of helping big industrialists.
Let us hope, with the passage of the Bill, the level of stressed assets will come down drastically and the balance sheets of banks would improve and it will help the nation in lending credit to the MSME sector and educational loans to the needy students.
Before concluding my speech, I would like to give two or three suggestions. Always, prevention is better than cure. I would request the Government of India that they should stop giving loans worth thousands of crores of rupees to only one fellow or one group. Thereafter, they fail to recover the loans. Generally the human tendency is, while taking loans, they show very much interest, but while repaying it, they will not show it. That is why, they should make stringent and hard rules for wilful defaulters. They are also like criminals. They are also dangerous like other criminals. They are like anti-national people because they are destroying the nation by becoming wilful defaulters. I would request the Governments – either the previous Government or the present Government or the future Government – that there should be less political interference in the banking sector. I appreciate the hon. Prime Minister because, since the past three years, they have not appointed any political person as a bank director. That is a very good change. Even in future also, there should be less political interference so that bank officials work very happily and independently also.
In the banking sector, corruption is very high. So, Madam, take stringent measures to prosecute the economic offenders.
With these words, I conclude my speech.
SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, the Amendment Bill empowers the Central Government to authorize the RBI to issue directions to the banks to initiate proceedings of insolvency under the Insolvency and Bankruptcy Code in respect of the non-performing assets.
The RBI can issue directions for resolution and also appoint committees or authorities which would advise banks on resolution of stressed assets.
Madam, there are occasions when a banker refrains from taking recourse to certain restructuring deal or insolvency procedure because if that result in a loss, he may come under the scanner of the CBI or ED and because of that, the bankers were earlier afraid of initiating any insolvency resolution process. Instead, he would prefer to go for the liquidation of the stressed asset which may not yield the best recovery. Now, since he works on the direction of RBI and authorized by the Centre, he is protected against scrutiny by any federal agency. Now, the bankers are trying to put the total responsibility on the RBI and saying that they were acting on their instructions.
Secondly, the banker may be hesitant or be unable to take steps against a person who is politically connected and is able to influence the top management. However, that aspect too would be taken care of since the authorization and direction would be coming from the highest levels of the Government. महोदया, आपको मालूम ही है कि कितने ही केसेज हमारे पास भी आते हैं कि आप बैंकर से बात करो, फर्स्ट सेटलमेंट के लिए करो, नहीं तो इन्टरेस्ट के लिए बात कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब यह सब बन्द हो जाने वाला है, because now, they will be directly working on the RBI instructions and it is a safeguard for them also.
Thirdly, there are times when the bankers have a lax approach to these loans. If action is initiated against a defaulter at the earliest, this would help the creditors in recovering more. As the time goes by, the recoverable value goes down considerably. This Amendment would empower the RBI to issue directions. It can force the banker to initiate proceedings at an early stage thus, enabling them to recover more value.
Madam, prevention of NPAs is more important. Banking is a business and giving a loan to a borrower is a commercial decision. The corporate borrower may be unable to repay the loan for any number of reasons. Lending decisions taken by an honest banker can also give rise to NPAs. The problem turns into a crisis when the NPAs are allowed to linger on for years and their volumes become so large that banks’ balance sheets become severely impaired.
The Ordinance does not cater to stop future NPAs from taking place. It only lays down the means aimed to mitigate the losses. However, there are no steps with a long term solution to NPA problems.
महोदया, बेसिकली आरबीआई जो डायरेक्शंस दे रहा है which the banks will follow, we should see that no more NPAs are there and also जो पैसा बड़े-बड़े पीएसयूज ने लिया हुआ है, बड़े-बड़े कारपोरेट्स ने लिया हुआ है, वह पैसा पूरा वापस आने के बारे में this Ordinance is there and we welcome this Ordinance.
महोदया, मेरा एक छोटा सा सजेशन है। जेटली जी ऐसा है कि जब मैं यहाँ भाषण के लिए आ रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझे फोन किया। बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वे लोग सीनियर सिटिजन्स हैं, उन्होंने कहा कि इतने एनपीऐज हो गये, वे लोग इतना पैसा लेकर लन्दन में जाकर बैठ रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया आप लोग माफ कर रहे हैं। उन लोगों की एक ही विनती है कि इतनी मेहनत करने के बाद, वे लोग 30 साल मेहनत करते हैं, 30 साल मेहनत करने के बाद में उनका पैसा जो उनको अक्यूम्युलेट होता था वर्ष 2004 से पहले, उस पैसे को वे फिक्स डिपॉजिट में लगाते थे। फिक्स डिपॉजिट में उस पैसे को लगाने के बाद उस पैसे के ऊपर इन्कम टैक्स लगता है। फिर उसके बाद उस पैसे के ऊपर जो इन्टरेस्ट आता है, उसके ऊपर भी उन लोगों को टैक्स लगता है। उन लोगों की विनती है कि यह पैसा जो इतने साल देश के लिए काम करने के बाद, अपनी हड्डी-पसली खत्म कर लेने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए वे जोड़ते हैं, यह उनका कमाया हुआ पैसा है और दूसरे लोग जो लोन लेते हैं और बैंकों से करोड़ों रुपये लूटकर ले जाते हैं, क्या इन लोगों पर टैक्सेशन करना ज़रूरी है? अगर रिटायर्ड लोगों पर टैक्स को माफ करें तो पूरा देश आपको आशीर्वाद देगा और हर आदमी जो सर्विस में है, वे उनको धन्यवाद देंगे।
So they basically use the amount, which they have accumulated as pension and interest thereon, for purchasing the medicines or for their old age. So that tax should be waived off. That was the thing which has been suggested by them. I have put this matter in front of you. I think a wise decision will be taken on this and that will be waived off.
Thank you, Madam.
HON. SPEAKER: Shri V. Varaprasad Rao, you take two minutes only. Your Party has no time. What can I do?
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Madam, at the outset, I congratulate the hon. Minister of Finance for trying to bring so many laws to check the NPAs, particularly with regard to the Banking Regulation Act, the Companies Act, the SARFAESI Act, the Insolvency and Bankruptcy Code and the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act and the Debt Tribunals and so many other things. But a lot more has to be done because now the NPA is amounting to almost Rs.15 lakh crore.
Can the Finance Minister think of giving some more teeth to the RBI so that the concerned banks which are really defaulting in a high manner could be checked? The second thing is that the corporates are really eating into the savings of the poor people. For example, to mention a few, Lanco’s NPA is Rs.44,000 crore. Bhushan Steel’s NPA is Rs.43,000 crore and Essar Steel’s NPA is 33,000 crore and all that. If we take the percentage of loans of the corporates, it is only 56 but the NPAs of the large corporate form almost 90 per cent. So that aspect has to be looked into. At the same time, slowly the NPA is increasing when you compare the gross NPAs with all advances as a percentage. Initially, in 2012 it was only 3.4 per cent but during 2016 the percentage had gone up to 13 per cent. That means, the gross NPAs as a percentage of advance is increasing.
Can the FM think of these banks where the percentage is very high to check them? For example, the IOB’s NPA is 22 per cent of the total advances. Similarly, the Patiala Bank’s NPA is 19 per cent. The UCO Bank’s NPA is 18 per cent. The Bank of India’s NPA is 16 per cent, when the average is only 11 per cent. So, the FM should think on those lines whereby certain defaulting banks should also be controlled.
HON. SPEAKER: Please conclude.
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: I have not even taken two or three minutes.
HON. SPEAKER: You have two minutes only. Please complete now.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): He is an IAS officer.
HON. SPEAKER: What can I do?
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Madam, the defaulters’ list is also increasing. Over the last one decade, the number of willful defaulters is also increasing. Ten years ago, the list contained only 1,600. Now there are as many as 8,000 willful defaulters. The hon. Finance Minister should also look into that.
The RBI guidelines are there. The present loaning pattern is also a lopsided one. It is favouring the rich only, the politically strong and the socially advanced people. Therefore, it should have an equitable distribution amongst various communities as well.
HON. SPEAKER: You give the points only.
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : A Canadian Investment Research Company referring to the NPAs in India and the conversions of the loans to equity by some corporates in India said that it was ‘a giant collective swindle of public money involving banks, RBI and the Finance Ministry’. So this needs to be checked so that the economy could be improved; the investment could be improved; the growth of industry could also be done; and employment generation will be more. This really needs to be tackled. Thank you very much.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो यह ‘बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017’ लाया गया है, इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
महोदया, बैंकों की जो स्थिति हो गयी थी, इसको सुधारने के लिए यह विधेयक लाना अति आवश्यक था। अगर एन.पी.ए. की बात करें तो आज यह साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है और उसकी वज़ह से बैंक दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ जो चुनिंदा उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, 12-13 के करीब हैं, ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एन.पी.ए. तो केवल उनके ऊपर हैं, यानी पूरे एन.पी.ए. का एक-चौथाई केवल उनके ऊपर कर्ज़ है। उसे बैंक वसूल नहीं पा रहे थे। चूंकि जो नियम-कानून पहले से बने थे, उसकी वज़ह से आर.बी.आई. को उतनी सख्ती से बैंकों को निर्देश दे कर उनसे वसूल करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कानून को लाने का काम किया है।
महोदया, अगर मैं आपको थोड़ा आगे बताऊं तो भारत के प्रधान मंत्री जी ने ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ लाकर 28 करोड़ ऐसे भारतवासियों को, जिन्हें बैंक का मुंह देखने का मौका नहीं मिला था, उन्हें बैंकों से जोड़ने का काम किया। उन लोगों के माध्यम से जो 40,000 करोड़ रुपये जमा हुए, उसके बारे में हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उन पैसों को, उन गरीबों के पैसे को अगर उद्योगपति लेकर चले जाएं और फिर वे उससे ऐश-आराम करने लगें तो हमें लगता है कि उसका लाभ इस देश को नहीं मिलता। इसलिए इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता थी।
महोदया, अगर मैं आपको आगे बताऊं, चूंकि रिज़र्व बैंक का मक़सद बैंकिंग सेक्टर को भँवर में डालना नहीं, बल्कि उसे अनुशासित करना है। यही वज़ह है कि उन्हें अधिक शक्ति देना सरकार की जवाबदेही थी और सरकार ने उन्हें अधिक शक्ति देने के लिए यह कदम उठाने का काम किया है।
महोदया, हमारे विपक्ष के मित्र कुछ बोल रहे थे। पहले के एन.पी.ए. में जो इतने पैसे चले गए हैं, इसका कारण क्या है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह एन.पी.ए. इन तीन सालों में नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को लोन किसने दिया, लोन देना किसने शुरू किया और इस कानून का सख्ती से पालन करने का काम क्यों नहीं किया गया? इस वित्तीय व्यवस्था को चौपट कर दिया गया था और इसे सुधारने के लिए जब यह सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जब ये प्रयास हो रहे हैं तो उनकी छाती फट रही है कि सरकार प्रयास कर रही है और उसका लाभ आने वाले दिनों में इस देश के देशवासियों को मिलेगा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपनी सरकार के रहते कुछ तो किया नहीं और आज यह सरकार जब यह काम कर रही है, आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी, माननीय अरुण जेटली के नेतृत्व में जब यह सरकार वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने का काम कर रही है तो इनकी परेशानी बढ़ रही है। मैं इसका समर्थन सिर्फ सत्ता पक्ष के एक सदस्य के नाते नहीं कर रहा हूं, बल्कि ‘भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ’ द्वारा भी इस अध्यादेश का भरपूर स्वागत किया है, क्योंकि उन लोगों को अब लग रहा है कि इस से बैंक बच जाएंगे और आर.बी.आई. की गाइडलाइंस के अनुसार सरकार उन्हें ताकत देकर बैंकों को बचाने का काम कर रही है।
महोदया, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि नोटबंदी के बाद नोट गिनने के लिए मशीन नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में ... * जैसे लोग अगर रहेंगे तो नोट गिनने वाले मशीन तो उनके नोट गिनने में लग जाएंगे। मुझे तो यह लग रहा है कि कैसे और कहां से नोट गिना जाएगा?
महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आर.बी.आई. को मज़बूती प्रदान करने की सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के अनुसार यह सरकार काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं, देशवासी उन्हें बधाई देते हैं कि आज बैंकों की स्थिति और बैंकों की दुर्दशा को सुधारने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उससे देश का भला होगा, देश के सवा सौ करोड़ लोगों का भला होगा। ऐसे लोग, जिन लोगों ने पहले बड़े उद्योगपतियों को बड़े-बड़े लोन्स देकर देश को यहां तक पहुंचाने का काम किया है, पर इन तीन सालों में नरेन्द्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में यह सरकार आगे बढ़ रही है। देश आज आगे बढ़ेगा, देश समृद्ध होगा और ‘सबका साथ, सबका विकास’ करने का काम यह सरकार करेगी। इसलिए यह अध्यादेश लाने का काम सरकार ने किया है।
महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
यह सच्चाई है कि जो बैंक है, वह देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह भी सच्चाई है कि अगर धुरी टूट गई तो गाड़ी कैसे चलेगी। आज जो बैंकिंग सिस्टम पर सवालिया चिन्ह लग रहा था, उसकी चर्चा देश तथा विदेशों में हो रही थी। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सही समय पर सही कदम उठाया है। माननीय मंत्री जी जो यह अमेंडमेंट लेकर आए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं।
मैडम, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आज देश में जो एनपीए की चर्चा है, उसके बारे में सरकार कहती है कि 8 लाख करोड़ रूपये की एनपीए है। अगर नॉन ऑफिसियल फीगर देखी जाए और जो सर्वे हो रहा है, तो वह 14 लाख करोड़ रूपये की बात करते हैं। इसमें जो बहुत बड़े कार्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनका ही ज्यादातर एनपीए है। इसलिए, इसको गंभीरता से लेने की जरुरत है। क्योंकि, पिछले समय पर्दापोशी की गई और इसको बहुत सीरिअसली नहीं लिया गया। इस सिस्टम में सुधार करने की जरुरत है। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं हो पाएगा, तब तक उसमें काम आगे नहीं बढ़ पाएगा।
मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस प्रणाली को जवाबदेह बनाना चाहिए। जब तक इस प्रणाली में कोई जवाबदेह नहीं होगा, तब तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। आज तक जो 14 लाख करोड़ रूपये का एनपीए हुआ है। यह किस वजह से हुआ है, कौन जिम्मेदार है? इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदारी डालनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा नहीं हो पाए।
दूसरा, मेरा यह कहना है कि इसके साथ डिपॉजिटर तथा लोनिंग पर जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट लगता है, उनका जो अंतर है, इसमें देखा जाता है कि यह बहुत ज्यादा है। यह कम होना चाहिए, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है, वह डिपॉजिटर्स से चलता है। अगर डिपॉजिटर्स को सहूलियत नहीं मिलेगी, तो डिपॉजिटर्स बैंक में क्यों डिपॉजिट कराएगा। आज जो अंतर है, वह बहुत ज्यादा है। यह अंतर कम से कम होना चाहिए, ताकि डिपॉजिटर्स भी फायदा ले सकें और जिसको लोन दिया जाता है, उसको भी फायदा हो सके। मैं बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमी समझता हूं, वह ऑपरेटिव एक्सपेंसेज़ हैं। ऑपरेटिव एक्सपेंसेज़ इतने हैं, मेरे ख्याल से यह देश में सबसे ज्यादा हैं। आज देश में अगर सबसे ज्यादा कोई खर्च होता है तो वह बैंक वालें का होता है। इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से इसे चेक करने की जरुरत है। इसके अलावा, मैं समझता हूं कि बैंक से कुछ न कुछ सीखने की जरुरत है।
महोदया, मेरे ख्याल से आज देश में ट्रेड यूनियन फेल हो गया है। केवल बैंकिंग सिस्टम में ट्रेड यूनियन मजबूत है। वहां ट्रेड यूनियन के मजबूती का जो कारण है, वह यह है कि उनको ट्रांसफर करने तथा पे‑स्केल बढ़ाने का पावर है। मैं चाहता हूं कि हमें बैंकिंग सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए। जैसे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के पे‑स्केल है, एमपीलैंड की बात है, कल मैंने इस संबंध में बात की थी। जिससे सारा सिस्टम चलता है, अगर उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, तो कुदरती तौर पर वह सिस्टम मजबूत होता है।
मैडम, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको जरूर मजबूत करने की जरुरत है। देश में कोऑपरेटिव बैंक को बैंक ही नहीं माना जा रहा है। पिछले दिनों जो डिमोनेटाइजेशन हुई, उनको डिपॉजिट ही नहीं दिया गया। कोऑपरेटिव बैंक में लोग सहूलियत करते हैं, इसलिए उसको भी मजबूत करने की जरुरत है। धन्यवाद।
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to participate in the debate on Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. I do not like to take much time just because the hon. Finance Minister has to give the reply.
HON. SPEAKER: Thank you.
SHRI P. KARUNAKARAN: The Bill seeks to replace the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 promulgated to empower and authorize the Reserve Bank of India to issue direction to any banking company to initiate insolvency resolution process.
The issue of addressing the problem of NPAs of the banks involves a bigger project which has already been finalised by the Government, which is strategised to finally culminate into privatization of the public sector banks. As a facilitating measure, already Financial Resolution and Deposit Insurance Bill has been conceived with sweeping arbitrary powers to the Resolution Board to liquidate and close down banks.
Madam, for the last four or five years the NPA or stressed debt is going on increasing. I do not wish to go into the issue of whether there is any need of the Ordinance or not. It is because the Reserve Bank has sufficient power with them, and the Government has sufficient power with them. For the last four or five years they were not able to do it. Our Finance Minister has also made it clear that there is no further status quo in it because status quo would not give any other results. So, as far as the nation is concerned, NPA or bad debt is really bad not only for the bank’s health but also for the health of the economy and thereby the health of the society as a whole. So, it is a serious situation that we have to take into consideration.
Rather, making the banks dependent on the directives of the RBI or even the Ministry in this matter is fraught with many valid apprehensions. Following so much noise made by NITI Aayog, RBI, the Ministry and also Corporate Chambers on the NPA problems being faced by the banking system, only 12 large defaulters' name came in public domain, definitely with the clearance of RBI, involving only Rs. 2.53 lakh crore of bad loans, which is hardly 25 per cent of the total NPA of about Rs. 10 lakh crore plus, mostly involving 50 large borrowers. There are 50 large borrowers and in some instances there are 70 large borrowers. Here, the Reserve Bank has given clearance only to 12 of them, which means only to 25 per cent of them. What about the rest? Therefore, the role of the Reserve Bank has to be taken very seriously. They are not really monitoring the issues. They have to take action.
Moreover, the manner in which the Deputy-Governor of Reserve Bank of India -- while vocally prescribing re-privatization of Nationalized Banks -- made a loud and disastrous suggestion of a ‘big haircut’ measure by the banks meaning writing off a substantial part of each defaulted debt portfolio, there is every reason to doubt that RBI will be highly selective in identifying the defaulters while directing the banks for invoking the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 thereby defeating the very purpose of the Bill in addressing the problems of NPA. In all probability, rest of the 75 per cent of NPAs will be addressed through ‘haircut route’ through the advisory mechanism appointed by RBI, as provided in the Bill and the Ordinance. The Press Release of the RBI dated 13th June 2017 and the Corrigendum to the same issued by the same RBI on 8th July 2017 confirm such apprehension.
HON. SPEAKER: Now, please conclude.
SHRI P. KARUNAKARAN: Yes, Madam. I am concluding.
Therefore, I would urge the hon. Finance Minister to please consider certain changes in the Bill with an open mind in order to make the instrument of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 being handed over to the banks sufficiently effective and purposeful in addressing the cancerous problem of loan default. Firstly, banks should be given total autonomy in identifying the defaulter companies for invoking the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, and RBI will have no role in between. Secondly, advises given by the Committee of Advisers appointed by the Reserve Bank will be recommendatory in nature and not binding on the bank managements as the Bank’s Board of Management may accept or reject such advise as per their own judgment and it is the Bank's management which will be held accountable in the matter of application of the provisions of present Bill. I would urge upon you to kindly accept my suggestions to make the instrument stipulated by the Bill effective and purposeful.
Lastly, I would like to state that at page 2 line 1, the words "authorize the Reserve Bank to" be deleted, and at page 2, line 13, please add one sentence : "advice of such committees or authorities will be recommendatory in nature".
HON. SPEAKER: It is okay. Now, you have given your suggestions on the Bill.
SHRI P. KARUNAKARAN : Really, this Bill is needed, but at the same time there should be vigilance on the part of the Reserve Bank also. Thank you, Madam.
श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, कल बीजेपी के माननीय सदस्य जिन्होंने ओपनिंग स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनसे पब्लिक सेक्टर बैंक लोने देने में डरते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौनी सी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिनसे पब्लिक सेक्टर बैंक लोन देने से डरती हैं। एक तरफ इतने बड़े-बड़े लोन हैं जिनसे बैंक डर रहे हैं कि लोन कैसे रिकवर करें। दूसरी तरफ अगर किसी किसान, मजदूर या दुकानदार का लाख या अस्सी हजार या पचास हजार का लोन न वापस आए तो बैंक अपनी बिल्डिंग में उनके फोटो लगाने लगे हैं और उनको सोशली तौर पर बदनाम किया जा रहा है।
मैडम जी, एक तरफ बड़े-बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपये का कर्ज है उसे देने से मुकर गए हैं और विदेशों में कर्ज मुक्त और चिंतामुक्त बैठे हैं। जब किसानों के कर्ज को माफ करने की बात आती है तो इसे पोपुलिज्म का नाम दे दिया जाता है। दूसरी तरफ 88औ एनपीए है वह पब्लिक सेक्टर बैंक का है, प्राइवेट सेक्टर बैंक बिना प्रोपर गारंटी लिए लोन नहीं देते। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, चिट फंड कंपनियों से करोड़ों लोग पीडित हैं, जैसे पर्ल, एचबीएन और क्राऊन है, बहुत सारी चिट फंड कंपनियां हैं। उनकी ऐसेट भी नॉन परर्फिंमग ऐसेट हैं। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी जमीन और कॉलेज पड़े हैं, अगर किसी चिट फंड कंपनी के निर्माता या मैनेजर को पकड़ लिया जाता है उसे जेल भी भेज दिया जाता है लेकिन जो लोग उससे पीड़ित हैं या जिनके पैसे डूब गए हैं, उनको क्या फायदा हुआ। उनकी प्रोपर्टी को जब्त करके या बेच कर जो धारक हैं उनको ब्याज समेत पैसे वापस करना चाहिए। यह बहुत बड़ी समस्या है, यह पूरे देश की समस्या है किसी राज्य का मामला नहीं है। नोटबंदी के बाद आरबीआई अभी नोटों की गिनती नहीं कर पाया है इसलिए आरबीआई पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं थी। यह ऑलरेडी 35 में है।
वित्त मंत्री जो बिल लेकर आए हैं उसकी जरूरत नहीं थी पहले ही यह कानून मजबूत था, अगर इसमें संशोधन भी करना है तो इसमें बैंकों से सख्ती से लागू कराया जाए कि जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं उनसे कर्जे वापस लेकर जो चिट फंड कंपनियों में पैसा दबा हुआ है उनको वह पैसा दिलाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI ANIL SHIROLE (PUNE): Respected hon. Speaker, Madam, I would like to thank you for permitting me to speak on the Bill that aims to further amend the Banking Regulation Act, 1949.
At the outset, I would like to thank the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for helping bring such a marvelous piece of legislation that would help not only the Central Government in tackling the problem of non-
performing stressed assets of banks but also all the State Governments, financial institutions as well as the general public in the country as a whole. Our Government is committed to pass this Bill, and in right earnest hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji is doing a commendable job. I think the introduction of this amendment Bill would be a very significant step in the history of tackling the non-performing assets of banks in our country.
The RBI has taken certain steps. RBI's Internal Advisory Committee has already identified 12 large stressed cases for proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code. Subsequently, the Central Bank has advised banks to set aside 50 per cent provisioning against secured exposure and 100 per cent against unsecured exposure in all cases referred for bankruptcy.
Action under the Insolvency and Bankruptcy Code has already begun in certain cases, including Essar Steel, Bhushan Steel and Bhushan Power & Steel, etc. However, all these steps need further strengthening by the provisions of this proposed amendment Bill. I would like to suggest the following for consideration of hon. Minister. Firstly, the bank management should be held responsible individually for loans going bad. Banks should be allowed to take over the running of affairs of stressed assets through experts, as was done in the case of M/s Satyam by the Ministry of Corporate Affairs. The process of merger of small and inefficient banks should be accelerated and done quickly. Therefore, I support this Bill and urge the House to pass it. I thank you once again for the opportunity given. Thank you.
HON. SPEAKER: Hon. Minister.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My name stands at the second position in the Statutory Resolution.… (Interruptions)
HON. SPEAKER: What is it?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In the Statutory Resolution, my name stands at the second position. Kindly give me three minutes. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: No. … (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Please, Madam.… (Interruptions)
HON. SPEAKER: If on every Bill, each and every person starts speaking, then it will be difficult.
… (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: This is a Statutory Resolution. My name stands at the second position.
HON. SPEAKER: Your name is not there in this.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: It is all right. Not today.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I will give you only one minute and not more than that. If you agree, then only you start, otherwise not. It is happening every day.
… (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you very much, Madam. I am not going to the Ordinance. The Bill is intended to amend Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949. The purpose is that the Central Government is giving power to the Reserve Bank of India to make use of the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code so as to get recovery of the stressed assets or the defaulters will be addressed by means of the Insolvency and Bankruptcy Code.
My specific question to the hon. Minister is this. What is the necessity of this legislation? There is a specific provision under Section 35A of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Reserve Bank of India is empowered to give any direction to the concerned bank so as to make good of the bank. When such a direction is there, when such a provision is there, what is the need and what is the expediency of this amendment?
The second point is about Section 35AB. Either under the Insolvency and Bankruptcy Code or in any other law, the ‘stressed asset’ is not defined. There is no definition of the term ‘stressed asset’. Which is the stressed asset? Who is the defaulter? What is the criterion for determining the defaulter of the stressed asset? The Act is silent about it. Even the Insolvency and Bankruptcy Code is also silent. All these Acts -- the SARFAESI Act, the Debt Tribunal Act, RDDBFI Act and Insolvency and Bankruptcy Code Act – were enacted during the time of the hon. Finance Minister. These are all wonderful legislations. But the point to be considered is that these wonderful legislations are not put in practice. That is why, the NPA is increasing like anything.
So, my humble submission to the hon. Minister is to have political will to address the issue instead of having more and more legislation. Please make it a practice; please implement the legislation which we have already passed. With these words, I conclude. Thank you.
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जेटली जी बैठे हैं, सारी चीजों को सरकार की तरफ से बताएंगे। हमारा इतना ही कहना है कि बैंक की साख गांव तक गई है, गरीबों तक गई है। इसकी पहचान पहले से बहुत बदली है और गांव की ओर चली गई है। गरीबों के लिए बैंक ही आधार भूमि है। बैंक से बड़े-बड़े लोगों को ही लाभ मिलता है। अगर किसी गरीब ने 50 हजार रुपये का लोन लिया है, तो उसके गले में गमछा लगाकर उनकी पूरी इज्जत उतार ली जाती है। जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े घराने हैं, ...(व्यवधान) जिन्होंने बड़े-बड़े लोन लिये हुए हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी बतायें कि उनकी इस पर क्या राय है? ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: You have got only one minute.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
सरकार मूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ बदलाव कर रही है। यह अध्यादेश सरकार द्वारा मई महीने में ही लाया गया था। एनपीए की वसूली के लिए यह जो विधेयक आया है, वह स्वागतयोग्य है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज करीब 12 लाख करोड़ का जो एनपीए होने वाला है, उसे आप कैसे वसूलेंगे? यह देश के 125 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई है। इस अध्यादेश से निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। इस नियमन से आरबीआई सशक्त होगा और वह उन बैंकों को आवश्यक निर्देश देने और सही निर्णय लेने में सक्षम होगा, जो बैंकर्स चूक गये हैं। आज नौ बैंक्स मुख्य रूप से ज्यादा घाटे में हैं। आपने तीन बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया है, लेकिन बाकी छः बैंकों की क्या स्थिति है, यह माननीय मंत्री जी बतायें।
अध्यक्ष महोदया, मेरा मानना है कि अगर किसी बैंक ने सुधारात्मक कदम उठाया है और उसके अच्छे परिणाम आये हैं, तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए। इस बदलाव से आरबीआई काफी सशक्त होगा, जैसे अभी 12 डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गयी है। मेरा अनुरोध होगा कि इस तरीके से जितने भी डिफॉल्टर्स हैं, आप उनके नाम सामने लाइये। देश में जो भ्रख़्टाचार बढ़ा है, उस पर अंकुश लगे।
अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
HON. SPEAKER: You have got only one minute.
SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Firstly, I want to say that I am representing the Communist Party of India. You must remember that the BJP was sitting here with two Members in this Lok Sabha.
HON. SPEAKER: I cannot help it.
SHRI C.N. JAYADEVAN: Now, they are ruling.
HON. SPEAKER: You have only one minute to speak.
SHRI C.N. JAYADEVAN: It may be seen. You must allow the Communist Party of India to put their opinion. … * That is what I want to say.
HON. SPEAKER: Whatever it is. I am allowing you.
SHRI C.N. JAYADEVAN: The Banking Regulation (Amendment) Bill 2017 seeks to replace the Ordinance promulgated by the President on 4th May, 2017 which gives RBI additional powers to direct banks to initiate recovery proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
The main challenge our banks are facing today is the alarmingly increasing bad loans which become NPAs ninety days after the borrower defaults on payment. Today, bad loans are eating into the vitals and credibility of our banking system. Over the last decade, NPAs as a proportion of total loans extended by banks have increased from 2.3 per cent in 2008 to 7.5 per cent in 2016, i.e., Rs. 6.11 lakh crore or 4.5 per cent of the GDP. But everyone knows that the main share of burden of this danger is due to corporate defaulters who are taking our banks for a ride. Regrettably, the Government is not taking any tough measures to recover these bad loans.
On the other hand, all types of concessions are being doled out like interest waivers, one-time settlement, compromises, CDR, SDR, S4A provisions, haircuts, write offs etc. banks are earning very good operating profits.
HON. SPEAKER: Now, complete your sentence.
SHRI C.N. JAYADEVAN : But banks are bleeding with net loss due to adjustment for bad loans. It is reported that 95 per cent of the profits earned by the banks are going towards provisions for bad loans of the corporate and big business.
Subsequent to the promulgation of the Ordinance, the Finance Ministry authorized the RBI to issue directions to banks to initiate insolvency proceedings.
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to just say a few words regarding the Banking Regulation (Amendment) Bill.
In my opinion, this is one more item in the entire architecture to ensure that the high level of NPAs is brought down. But Madam, I think the most important thing, especially in the North-East, is that there is a lack of high quality bankers; and that may be one of the reasons why the NPAs are actually increasing and credit flow in the North-East is constricted. So, I would like to say to the hon. Finance Minister that one part of the thing is to have a law but I think the professionalisation of our banking system and the management is the dire need.
Thank you, Madam, for giving me this opportunity.
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, सब लोग जो बातें बोल चुके हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़े डिफाल्टर्स हैं, जिनसे कॉमन मैन परेशान है, वे चिट फण्ड्स हैं, इसलिए जितनी भी चिट फण्ड्स कंपनीज हैं, उनका सुधार सबसे आवश्यक है। दूसरी बात, जो नए डिफाल्टर्स हो रहे हैं, पनामा लिस्ट में जितने नाम हैं, उन पर आपकी क्या राय है? वह सबसे आवश्यक है। तीसरी बात, बेनामी सम्पत्ति और काले धन की समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना है। जब तक आप काले धन पर अंकुश नहीं लगाएंगे, आप जितने भी बैंक्स रिफार्म्स की बात आप करें, उसमें आम आदमी तक पहुंचने के लिए बैंक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आम आदमी को बैंक काफी परेशान करते हैं। मेरे आपसे तीन आग्रह हैं - चिट फण्ड, पनामा, बेनामी सम्पत्ति और काला धन। हमारे देश में सबसे बड़े डिफाल्टर्स पॉलिटिशियन्स हैं। जो डिफाल्टर पॉलिटिशियन्स हैं, वे जब पहली बार एमएलए बनते हैं तो उनके पास तीन लाख रुपये होते हैं और बाद में 33 करोड़ रुपये हो जाते हैं। सभी बैंक इससे प्रभावित हैं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जो लोग भाग चुके हैं, सिर्फ वे डिफाल्टर नहीं हैं, जो लोग देश की इंटरनल राजनीतिक व्यवस्था से सांठ-गांठ रखते हैं, वे सबसे बड़े डिफाल्टर हैं। उन पर भी आपकी दृख़्िट पड़नी चाहिए। यही आपसे मेरा आग्रह है।
वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्षा जी, संशोधन बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसे एक अच्छा कारण बनाकर माननीय सदस्यों ने बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में जो चुनौतियां हैं, उन पर अपनी चिन्ताएं एवं सुझाव रखे हैं। ये चिन्ताएं स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक इसलिए हैं कि देश को एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की जरूरत है और एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था अर्थव्यवस्था का आधार बन जाती है। You need a strong banking system in order to support growth. जब कोई भी व्यवसाय शुरू होता है, चाहे वह छोटे व्यक्ति का हो या बड़े व्यक्ति का हो, उसके अपने साधन सीमित होते हैं। बैंक उसको साधन देता है, वर्किंग कैपिटल देता है, जिसके आधार पर व्यवसाय बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ता है, जिसमें से सरकार को टैक्सेस मिलते हैं और देश चलता है। यह अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से चलती है। जैसा सिक्किम के हमारे साथी ने कहा, बैंकिंग व्यवस्था का जब विस्तार होता है तो इसका एक उद्देश्य होता है - फाइनेंशियल इनक्लूजन। बैकिंग व्यवस्था में उन लोगों को शामिल किया जाए जो इस फाइनेंशियल व्यवस्था से बाहर हैं। उसका विस्तार अपने आप में किया जाए, लेकिन पहली कई बार इस देश की बैंकिंग व्यवस्था को अपनी प्रकार की चुनौतियां मिली हैं। सन् 2001 में एनपीएज की जो स्थिति थी, वह 13.11 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी। उस वक्त हमारे पास बैंक का पैसा वापस लेने की जो व्यवस्था होती थी, उसमें बैंक कोर्ट में जाता था, केस डालता था। 20 साल लगते थे उसको पैसा वसूल करने में और जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता था, तो जो देनदार या डेटर होता था, उसकी कोई एसेट्स नहीं होती थीं और अगर होती थीं, तो उन पर जंग लग गयी होती थी। बैंकिंग की वसूली बहुत कठिन हो जाती थी। पहली बार यह सोचा गया और नब्बे के दशक में एक नई व्यवस्था बनायी गयी, जिसके तहत कोर्ट के स्थान पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाये गये। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स का उद्देश्य यह था कि कोर्ट नहीं एक ट्रिब्यूनल होगा, ट्रिब्यूनल में केस जल्दी सॉल्व हो जायेगा, लेकिन ट्रिब्यूनल्स भी एक प्रकार से कोर्ट्स की तरह ही चलने लगे।
जब वर्ष 2001 में यह चुनौती आयी और पूरे विश्व में यह स्थिति है कि पैसा देने के बाद अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वह बैंक के पीछे भागता है कि किस प्रकार से सेटल करें। लेकिन हमारे देश की यह स्थिति थी कि जो क्रेडिटर था, वह हाथ जोड़ कर डेटर के पीछे जाता था कि आपसे कुछ वसूली हो सकती है या नहीं। इस रिलेशनशीप को बदलने का एक प्रयास हुआ, जब कानून सरफाजी (sarfaesi act), सिक्योरिटीटाइजेशन लॉ लाया गया, उस वक्त लोगों को हैरानी हुई, उनको लगा कि यह बड़ा हार्श लॉ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड कर लिया। उस कानून के पीछे यह उद्देश्य था कि अगर किसी उद्योग ने बैंक का साधन नहीं दिये तो बैंक पहले दिन जाकर, नोटिस देने के बाद उस उद्योग पर कब्जा ले लेगा, अपना ताला लगा देगा। उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो वह कोर्ट में चुनौती देगा कि मैं कुछ देने को तैयार हूं, इसलिए बैंक मुझे माफ करे। हमने शुरू में सरफाजी कानून लागू किया तो वर्ष 2001-02 में 13.11 प्रतिशत एनपीएज था लेकिन वाऩ 2007-08 में यह 2.1 प्रतिशत पर आ गया। दूसरा कारण यह था कि वह पीरियड था, वर्ष 2003 से लेकर 2008-09 तक, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस नहीं हुआ, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बूम पिरियड था, उसका असर भारत में भी था और उद्योग कुल मिला कर अच्छे चल रहे थे। देना हो तो एक स्वभाव होता है कि एक सरकार दूसरी सरकार को दोख़ दे दे।
उस वक्त जब उद्योग अच्छे चल रहे थे तो बहुत प्रश्न पूछे गये कि ये एनपीएज कैसे बने, इनमें से अधिकतर की वास्तविकता हम लोग समझ रहे हैं। कौन से ऐसे सैक्टर्स हैं, जिनमें एनपीएज सबसे ज्यादा बनें। सबसे पहला सैक्टर स्टील का है। स्वाभाविक है कि सरकार को भी लगता था, उस वक्त उद्योग को भी लगता था कि स्टील में एक्सपैंशन होना चाहिए और किसी देश के निर्माण के लिए स्टील की प्रोडक्शन अपनी होनी चाहिए और हमारे देश में यह हुआ भी, सरकारी कंपनियां थीं, निजी क्षेत्र की कंपनियां भी आयीं।
स्टील सैक्टर के पीछे स्ट्रेस का जो मूल कारण था कि चाइना में बहुत बड़ी सरप्लस कैपेसिटी बन गयी, उसकी वजह से चाइना से सस्ता स्टील केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं आया बल्कि यह यूरोप और अमेरिका में भी गया। ब्रिटेन की कंपनियां, जिनमें से भारतीय कंपनी टाटा ने जिनको एक्वायर किया था, उनकी इंडस्ट्रियल सिकनेस के पीछे यही कारण था। यह पूरे देश के स्टील कंपनियों को अन्य देशों मे प्रभावित करने लगा तो हमारा स्टील सैक्टर एक तरह से स्ट्रेस्ड हो गया। कोई भी एकाउंट जिसको हम नॉन-परफॉर्मिंग कहते हैं, बैंक से ऋण लेना अपने-आप में बुरा नहीं है, उस ऋण को निभाते रहना, उस पर ब्याज देते रहना, उसको सर्विस करते रहना, यह किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक होता है लेकिन जब आप 90 दिनों के लिए उस ऋण की ब्याज की किस्त भी नहीं दे पाते हैं तो वह जो परफॉर्मिंग असेट होता है, परफॉर्मिंग असेट वह होता है, which is able to service its debt. जो अपने डेट को सर्विस नहीं कर पाता है, वह नॉन परफार्मिंग डिक्लेयर हो जाता है और उसका बैंकिंग व्यवस्था में एक परिणाम होता है।
स्टील सैक्टर में यह तकलीफ आई, अलग-अलग देशों ने उसे अपने हिसाब से निपटा। हमने भी कस्टम डय़ूटी बढ़ाई, फिर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइज तय किया, जिससे स्टील सैक्टर में थोड़ा स्ट्रेस कम होने लगा। यदि हम देखें कि सबसे अधिक ऋण किन कम्पनियों का है, तो इसमें स्टील सैक्टर की कम्पनियां सबसे आगे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह पैसा कभी रिकवर नहीं हो सकता है। यह नॉन परफार्मिंग हो जाता है, लेकिन जब वह सैक्टर परफार्म करने लग जाता है और अपने डेट को सर्विस कर सकते हैं, तो वह परफार्मिंग डेट बन जाता है। पॉवर के क्षेत्र में दो प्रकार की चुनौतियां थीं। एक चुनौती स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी डिस्कॉम थी और यह राज्य सरकारों के लिए एक लैसन था कि आपको बिजली एक दर पर उपलब्ध हो रही है और औसतन आप उसे सस्ती दर पर बेच रहे हैं। जिन राज्यों ने यह व्यवस्था बनाई, उनकी स्टेट डिस्काम्स भी काफी बड़ी नॉन परफार्मिंग एकाउंट होल्डर्स बन गईं। निजी क्षेत्र की कम्पनियों को लगता था कि भारत का उद्योगीकरण बढ़ेगा, इसलिए थर्मल पॉवर के लिए कोयले की खानें दी गईं। कुछ हाईड्रो सैक्टर की कम्पनियां आईं और आज पहली बार जब हम देश में पांच-दस साल पहले करते थे, we are power short. आज पॉवर सरप्लस हो गई है और अगर इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन उस सीमा तक नहीं बढ़ी, तो उस बिजली को कोई लेने वाला कोई नहीं है। यदि उसके लिए खरीददार नहीं मिल रहा है और सरप्लस पॉवर है, तो कई प्राइवेट सैक्टर कम्पनीज भी तकलीफ में आईं। टैक्सटाइल के लिए हमने उदय योजना बनाई और सैक्टोरल एलमेंट को जो राज्यों के सरकारी डिस्काम्स हैं, उसका हल ढूंढ़ने का प्रयास किया। टैक्सटाइल्स में यह हुआ और कुछ इंफ्रास्ट्रकर प्रोजेक्ट्स रोड वगैरह में हुआ। इन चार सैक्टर्स की वजह से मूलतः अधिकतर ये एकाउंट्स एनपीए हुए। इन एनपीएज़ के साथ जूझना कोई राजनीतिक विषय नहीं है या मैं कहूं कि आपकी वजह से हुए, लेकिन स्वाभाविक है कि यह वर्ष 2014 से पहले के हैं।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इसी वजह से हम आपकी बात खामोशी से सुन रहे हैं।
श्री अरुण जेटली : खड़गे जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य और अनुभवी हैं, you have realised that that is the safest option. जब वर्ष 2008-09 से लेकर वर्ष 2012-13 तक ये बड़े लोन दिए जा रहे थे, उसके बाद ग्लोबल इकोनोमी में एक प्रकार से स्लम्प आया। स्वाभाविक है कि ग्लोबल इकोनोमी के स्लम्प का हिंदुस्तान पर भी असर पड़ा। स्टील कैपेसिटी ज्यादा थी और स्टील को उठाने वाला कोई नहीं था। चाइना से स्टील आ रहा था। टैक्सटाइल सैक्टर में स्ट्रेस था। रोड सैक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिन्हें गडकरी जी ने दोबारा शुरू किया, वे एकदम स्टैंडस्टिल पर थे। पॉवर कैपेसिटी की प्राब्लम थी और आप जो आंकड़ा गिनाते हैं कि why are they increasing now, आप यह याद रखिए कि अब जो बढ़ रहा है, वह सिर्फ ब्याज बढ़ रहा है। यह कोई नया लोन नहीं है, यह पुराने लोन पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब इसे हल करने का तरीका ढूंढ़ना है। That is the short question. मैं चाहूंगा कि इसे सारा सदन राजनीति से ऊपर उठकर देखे। इसमें विश्व की स्थिति का भी, औद्योगिक स्थिति का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें कई केसिस ऐसे हैं, जो फ्राड के केस भी हो सकते हैं। पैसा ले लिया और उसे डायवर्ट किया। इन केसिस में यह केवल रूटीन एनपीए नहीं हैं। यह अपने प्रकार का दूसरा ओफेंडर है, जिसके लिए उस पर क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी और बैंक अपनी रिकवरी की प्रक्रिया भी करेंगे। बैंक के पास डीआरटी में केस डालने की एक पैरलल व्यवस्था है। सरफेसी एक्ट में उसके एसेट्स लेने की व्यवस्था है। मान लीजिए आज सरफेसी एक्ट में बैंक ताला लगाकर कोई पॉवर प्लांट ले लेता है, लेकिन उसमें बिजली पैदा कौन करेगा। लेकिन उसमें बिजली पैदा कौन करेगा, उस बिजली को कौन खरीदेगा, यह चुनौती रहेगी। क्या बैंक टेक्सटाइल की मिल चला पाएगा, उसे आगे बेचनी पड़ेगी, जो उसे चला सकता हो, जिसके पास साधन होंगे।
इसमें तीसरी व्यवस्था यह की गयी कि हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन लॉ को भी बदला, श्री प्रेमचन्द्रन जी अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, डीआरटी लॉ को भी बदला, उसकी संख्या बढ़ायी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदला गया। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज़ का भी अपने-आप में बड़ा रोल है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज़ वे हैं, जो इस प्रकार के स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीद लेती हैं। उनको लगता है कि यह सौ रुपये का एसेट है, यह बंद है, इसको कोई चला नहीं सकता है। अगर मुझे यह 60 रुपये में मिलता है, तो मैं आज इसे 60 रुपये में खरीद लेता हूँ, इसको पुनः शुरू करवाता हूँ, मेरे पास पैसा है। यह एक बार शुरू हो गया, तो मैं इसको 90 रुपये या सौ रुपये में फिर से बेच सकता हूँ। इसमें पूरी दुनिया की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज़ आती हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज़ हिन्दुस्तान में आएं, हमारे लोग भी बनाएं, दुनिया से भी लोग आएं, उसमें हमने कानून बदला और एआरसी के लॉ को लिब्रलाइज़ किया ताकि देश के अंदर एआरसीज़ एक्टिवेट हों।
इसमें दो समस्याएँ और हैं। Moily Sahib, I am particularly addressing you since these are the subjects you have been dealing with. Banks start making commercial decisions on settlements. And this is an argument I am addressing in favour of the honest banker. He decides that he has to recover some money and pays attention to how this unit can be restarted. So, the bank will say, ‘let me take a slight haircut’ which means the bank will make some waiver of interest. Let us start this company so that it starts paying back interest. Or the banker will tell him, ‘you induct a partner who will bring in some investment’. So, on some commercial considerations, they will try to make the best out of this situation.
Some of our laws, as of today, are obsolete. One of the reasons why this is not happening is the fear of the language of section 13 of the Prevention of Corruption Act. An honest decision taken by a banker with an honest motivation based on commercial considerations, five years later will come up before an investigative agency which may say why did you settle like this and not settle like this. On the spur he took an honest decision. Our laws have been drafted, particularly section 13, during pre-liberalisation era, 1988. Therefore, instead of being a provision which will deal essentially with corruption, it can also be today extended to decisions which are honestly taken but with passage of time may look to be erroneous from another point of view. Now, whether erroneous decisions, with the wisdom of a historical hindsight, itself are an act of corruption or not, when you deal with this situation. We have an accompanying situation.
14.00 hours So, they will advice them saying that all right it looks reasonable. Now, in a joint mechanism, there may be two views between banks. Shall I take the risk and go in for the settlement? Shall I take the risk and not go in for the settlement? Therefore, these NPAs are continuing for the last 5-7 years and are increasing in interest. A stalemate situation has existed. I must compliment India’s Parliament. I introduced the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. This is for all those people who criticise our parliamentary functioning. This law was needed. I introduced the Bill in December, 2015. It was passed by both the Houses of Parliament in April-May, 2016. It went through the Joint Select Committee. So, the entire process of introduction, Joint Select Committee and passage took four to five months and it became a law. It is probably one of the most important laws in the recent history that we have passed. So, with great speed, the Parliament exercised the duty and passed the law.
Today, creditors are at liberty to move the IBC and individual bank is also at liberty. What do you do in a consortium situation? How do you find the best solution? The IBC mechanism is this. When the insolvency petition goes to the bank saying that there is a commercial insolvency and he is unable to pay his creditors, the NCLT, which deals with it, has a 180 day period. They have to resolve the whole issue in 180 days. Some people have to bring partners, some will have to have joint ventures, some will have to sell and some asset reconstruction companies will come. So, those who do not have the money cannot continue to sit on the asset and allow the asset to rust and not pay to the banker. The banker in turn, being short of funds, is unable to give loans to others and is unable to support the growth. This is the status quo which has existed for the last several years. This process had to be broken. Therefore, even though we have alternate methods of going to the DRPs or securitization, you have the RBI schemes for restructuring or S4A scheme. There are various schemes in operation. You can have your settlements under the overseeing mechanism. But, this is one expeditious mechanism for these large loans where there are multiple creditors. The RBI is the regulator, but the RBI has several other functions in relation to the health of the banks also. Therefore, under the old Act, whether the RBI can exercise a general power in this regard or not, this was an issue in debate. So, a specific power in consultation with the RBI was considered.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): It is not in the public interest where the NPAs are accumulated. The RBI could have taken action under 35-A. SHRI ARUN JAITLEY: This issue was discussed at length. There were two views that the general power may not include this power. One view was exactly what you are saying. The other view was this. It is a very short amendment. Therefore, to obviate any controversy, the RBI will direct the consortium of banks to go and move an IBC insolvency petition. That insolvency petition will be admitted by the NCLT. और 180 दिनों में एन.सी.एल.टी. को उसका पूरा हल ढूँढ़कर रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। यह स्थिति नहीं चल सकती जिसमें आप कहें कि आप बैंक का पैसा नहीं दे सकते हैं, आप कंपनी को नहीं चला सकते हैं और आप उसके ऊपर बैठे रहें। इससे बैंक्स की व्यवस्था पैरलाइज़ हो जाएगी और बैंक्स आपसे पैसा न लेकर बाकी दुनिया को पैसा नहीं दे पाएंगे। यदि आप पैसा नहीं दे सकते हैं, तो अपनी वर्तमान स्थिति में कोई पार्टनर ढूँढिए या कोई दूसरा व्यक्ति आकर इसे चलाएगा। कोई ए.आर.सी. या फंड आकर इस स्ट्रेस्ड एसिट या एन.पी.ए. को टेक-ओवर करेगा। इस कारण इसमें मूवमेन्ट शुरू हुई है। The question that Shri Premachandran raised is this. What is the criteria on which they will exercise? Let us have faith in RBI. In fact, let me tell you that RBI immediately swung into action once the Ordinance was passed. In the first round, they have picked up 12 cases. I am sure there will be many more to follow. In all the 12 cases, the insolvency petitions have been filed literally at great speed. Each insolvency petition is now proceeding and we will shortly see the process of Resolution coming. The resolution will be that somebody has two companies; he sells one and puts the money that he gets into the other. Then he inducts a joint venture partner or exits himself and brings somebody who has liquidity. So, any form of multiple solutions is possible as a resolution itself. But at the end of the day, we need to save these companies and we need to save these jobs. They are national assets. At the same time, we need to have liquid companies which are able to pay the banks back.
Shri Premachandran was asking what is the criteria and why have you selected me and not somebody else. People challenge this power exercised by the RBI in courts also. But let me tell you that nobody can claim a right of equality in the matter of not paying the banks back. Nobody can say that there are hundreds of people who have not paid, so why are you taking action against me. This is no argument which is available. The system has a capacity to take some number of cases. The RBI has taken 12 cases which they thought were bad cases. I am sure they will take more.
PROF. SAUGATA ROY : They are all over Rs.5000 crore.
SHRI ARUN JAITLEY: You are right. They are in thousands. They involve the kind of money which we cannot imagine. They have taken up some difficult cases. Somebody might say that the loans were given but I do not know as to why the loans were given. It was given probably under the impression that at this time there is an economic boom period and let us expand industrial activity. This was probably the impression. Nobody anticipated 2008-09 global economic crisis. Nobody anticipated that the commodity crises on the world will collapse. After all in the last 3-4 years, prices of commodities in the world have collapsed and therefore that also had an impact. We are, therefore, trying to find a solution out of a difficult decision itself. That is why, I referred that our outdated Acts act as an impediment rather than expediting the settlements. Therefore, this kind of a mechanism was considered necessary. This mechanism has taken effect.
At the end of the day, what this mechanism will do? This mechanism will select the defaulter, direct the banks to move immediately against the defaulter and then in 180 days, the NCLT will find a resolution to this. Now, any one of us seriously cannot have an objection to this process because this is a process of trying to recover public money which belongs to these banks.
आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्यों हैं? यह बहुत अच्छा सवाल था। आज भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सरकार के कई सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, लैंडिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी आगे हैं। कई अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देश में हैं, उनका लोन पोर्टफोलियो एक सेफर लोन पोर्टफोलियो है हाउसिंग लोन, कार लोन, जिसमें वसूली एक असेट के अंगेस्ट होती है और सरल होती है। जिसको रीटेल बैंकिंग कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इंडस्ट्रियल लैंडिंग्स कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस देश के औद्योगिकीकरण को खूब सपोर्ट किया है। इसकी फाइनैंसिंग में रिस्क है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा इसमें ज्यादा। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी है, लेकिन उनका उतना ज्यादा नहीं है, जितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। जिनका इंडस्ट्रियल लैंडिंग में पैसा है, वे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी उस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि पीएसयूज़ का ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर्स का रिलेटिवली परसेंटेज की दाख़्िट से कम है।
चिट फण्ड कम्पनी का विषय अलग है। चिट फण्ड में एक-आध परसेंट ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, इस आकाऩण के आधार पर वे लोगों को परस्युएड करते हैं कि आप बैंकिंग व्यवस्था में न जाकर हमारे पास आइए। आज भी अन्य सेफर ऑप्शंस हैं। एक स्टेज था जब मुद्रास्फीति दस परसेंट के करीब थी तो आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर नौ परसेंट ब्याज मिल जाता था। लेकिन आप कर्ज लेने जाते थे तो आपको 14-15 परसेंट पर पैसा मिलता था। 15-16 परसेंट पर पैसा लेकर उद्योग लगाएंगे तो विदेशी कम्पनियों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को एफीशिएन्ट बनाने के लिए इन्टरेस्ट रेट्स रीजनेबल होंगे। बैंक के डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट दोनों स्वाभाविक कम होंगे। इसलिए पूरे विश्व में यह व्यवस्था बनी है कि पेंशन फण्ड्स, अन्य ऐसे फण्ड्स बैंक व्यवस्था में या अन्य इंस्टीटय़ूशंस के जो अवेलेबल होते हैं, जहां जो लोग सेफ इनवेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए अन्य व्यवस्था बनती है।
आपको याद होगा कि इस बार प्रधान मंत्री जी ने 31 दिसम्बर को सीनियर सिटीजंस के लिए घोषणा की थी। क्योंकि इन्टरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं। उनको एक अच्छा स्तर मिल जाए इसलिए हम लोगों ने आरंभ कर दिया है। उसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। सीनियर सिटीजंस के लिए एल.आई.सी. उसका संचालन कर रही है। जो 8 परसेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट है, लेकिन कैलकुलेट करो तो उसका क्युमुलेटिव इफैक्ट 8.3 परसेंट बन जाता है। वह ब्याज नहीं बदलेगा। वह अपने आप में पेंशन स्कीम है और कोई भी सीनियर सिटीजन उसमें अपना पैसा लगा सकता है। उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए बनती रहें, ताकि ये लोग कम से कम उन चिट-फण्ड कंपनियों की तरफ आकर्षित न हों। ये चिट-फण्ड कंपनीज़ फ्रॉड कर रही हैं, उसमें पुरानी कंपनियों के संबंध में सेबी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें ओवरसाइट कमेटी बनाई हुई है। आपने जिनका नाम लिया, उन पर भी बनी हुई है। हम लोगों ने एक ड्राफ्ट लॉ बनाया है, कि जिन चिट-फण्ड कंपनियों की एक्टिविटी बंगाल या ओडिशा में है तो वे केवल अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं, पंजाब केवल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। What do you do with regard to those, who have a Multi-State all India Operation. उसके लिए हम लोग एक सेंट्रल लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं और वह शीघ्र ही आपके सामने चर्चा के लिए आएगा।
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, I had brought this Resolution for the purpose of opposing the Ordinance route that was taken by the Government. However, the hon. Finance Minister has failed to expound any lucid argument to substantiate the rationale behind the invocation of Ordinance. We have not found any convincing answer from him on the invocation of the Ordinance because there was no existence of any emergency situation that warranted the Government to invoke the Ordinance route. On the one hand we are talking about hair-cutting the loan, on the other hand, the Government is under-cutting the parliamentary authority. That is the dichotomy that we are facing now. आपने खुद स्वीकारा कि स्टेलमेट सिचुएशन है। यू.पी.ए. के जमाने में ग्लोबल डिसीजन हुआ था, आज नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि स्टेलमेंट सिचुएशन है। आप कहते हैं कि हमारी तो पॉवर सरप्लस है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होता है।...(व्यवधान)आज किस सेक्टर में आपकी ग्रोथ 0.4 परसेंट हुई है। इसका मतलब आर्थिक हालात बुरे होते जा रहे हैं।...(व्यवधान) और लाखों की तादाद में एन.पी.ए. बढ़ते जा रहे हैं।
मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक एक्सपर्ट की बात कहता हूं India’s banking crisis has been on a slow burn for the last three years. But just like slow fuse Diwali fire cracker the blast will inevitably come. Unfortunately, the more the delay the bigger the blast will be. आपने इंद्रधनुष चलाया। आपने क्या बोला था कि हम इंद्रधनुष चलाते हैं, यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिफॉर्म है। वह बेकार हो गया। एक तरफ 8 लाख करोड़ से ज्यादा एन.पी.ए. हैं...(व्यवधान) वह पैसा नहीं देते हैं और आप वसूल भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हर घण्टे एक किसान खुदकुशी करता है। जो ऋण लिया था, वह उसका सूद नहीं दे सकते। हर घंटे एक किसान खुदकुशी करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर दिन 26 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। आपके जमाने में एक तरफ आप फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फ्युजिटिव विजय माल्या आई.पी.एल. में मस्ती कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आप जब आठ लाख करोड़ रुपये का एन.पी.ए. मान सकते हैं तो आपको किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, उन्हें कर्ज मुक्त होना चाहिए। सारे बी.जे.पी. मैम्बर्स कहते हैं कि किसानों को कर्ज मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आप खुद कहो। इसलिए मैं कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर जी आप इतना कठोर मत बनो, आप किसानों का कर्ज माफ करो। धन्यवाद।
HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you withdrawing the Statutory Resolution?
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I am compelled to press the Statutory Resolution.
HON. SPEAKER: The question is:
“That this House disapproves of the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017) promulgated by the President on 4th May, 2017.” The motion was negatived.
HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
Clause 2 Insertion of new sections 35AA and 35AB HON. SPEAKER: Shri Premachandran, are you moving Amendment No.1?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I do not want to move the amendment. I am fully convinced with the answer given by the hon. Minister. ‘Default’ is defined. ‘Stressed asset’ is not defined. But the hon. Minister has assured in the House that it will be taken into consideration. Considering his words as an assurance, I am not moving the amendment. HON. SPEAKER: Coming to Amendment No. 2, Shri Bhartruhari Mahtab is not present. Coming to Amendment No. 3, Shri Rabindra Kumar Jena is not present. Shrimati Supriya Sule, are you moving Amendment Nos. 4 to 7? SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I am convinced with the reply given by the hon. Minister. Hence, I am not moving Amendment Nos. 4 to 7. HON. SPEAKER: Shri Satav, are you moving Amendment Nos. 8 to 12? SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Madam, I am not moving them. It is only a request that I have to make to the hon. Minister that conflict of interest should not be there on behalf of RBI and others. It is because other Bank Directors and Bank Members are there. So, conflict of interest should not be there. The Minister may kindly take care of it. HON. SPEAKER: The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clauses 3 and 4 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.20 p.m. 14.19 hours The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes past Fifteen of the Clock.