Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Insurance (Amendment) Bill, 2001 Moved By Shri ... on 14 May, 2002
१८.३९ hrs. Title: Further discussion on the Insurance (Amendment) Bill, 2001 moved by Shri Balasaheb Vikhe Patil on the 13th May, 2002 (Not concluded) श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, कल इंश्योरेंस बिल की चर्चा में भाग लेते समय मैंने कहा था,…( व्यवधान)मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा कि कोई भी सैक्टर में प्राईवेट सैक्टर का अगर सहभाग होता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। पहला यह कि जो गवर्नमेंट मोनोपोलिस्टिक सैक्टर होता है, उसका बहुत ही नुकसान होता है या अपने आपको कम्पीटिशन में फेस करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाता है।
मैंने उदाहरण देते हुए कल कहा था कि लाइफ-इंश्योरेंस कोरपोरेशन ने पिछले दो सालों में जो १५ से २० प्रतिशत ग्रोथ किया वह अब ६३ प्रतिशत हो गया है। इस बिल के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक यह है कि इंश्योरेंस सैक्टर में आईआरडीए ने प्रपोज यह किया है कि जो मॉड्रन-टैक्नोलॉजी है जो आईटी सैक्टर है उसका उपयोग करना है यानी क्रैडिट-कार्ड से पेमेंट करना या दूसरे सिस्टम से पेमेंट करना।
दूसरा बिंदु है कोरपोरेट एजेंसी सिस्टम एंड इंटर-मीडियरी। तीसरा हिस्सा है allow cooperatives to start business. Allow entry of cooperatives in insurance sector. इसमें जो पहला मुद्दा है क्रैडिट-कार्ड और मॉड्रन-टैक्नोलॉजी का उपयोग करना - इसका हमें स्वागत करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस विषय पर एक कदम आगे जाकर इंश्योरेंस सैक्टर में मॉड्रन टैक्नोलॉजी का उपयोग करने की अनुमति देकर इस क्षेत्र में ज्यादा निपुणता लाने की कोशिश की है। दूसरे मुद्दों में एक है कोरपोरेट एजेंसी सिस्टम। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार इसी प्रकार का एक बिल यहां आया था और हमने एलआईसी के सात-आठ लाख एजेंटों की तरफ से उनका ध्यान आकर्षित किया था। जो इंश्योरेंस रैगूलेटरी अथॉरिटी थी उन्होंने यह प्रावधान किया था, प्रपोज किया था कि जो एलआईसी का एजेंट होगा उसको मनिमम क्वालफिकेशन लेनी होगी, उसे नये सिरे से ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग दस, बीस, तीस साल से इस सैक्टर में हैं उनको भी ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होनी वाली थी लेकिन हमने माननीय वित्त मंत्री जी से विनती की थी और उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया होता और वह बिल वैसे ही पास हो जाता तो क्या चित्र खड़ा होता? चित्र यह निर्मित होता कि एलआईसी का जो टोटल बिजनैस एजेंटों के द्वारा आता है वह ठप्प हो जाता तथा पुन: उन एजेंटों को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता। उनमें से आधे से ज्यादा एजेंट जिनकी उम्र ५०-६० साल की होती, उनका क्या हाल होता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमने उस समय यह मुद्दा रेज किया था कि यह आईआरडीए किसके लिए काम करता है?Is IRDA working only for private companies and multi-nationals?जो इंश्योरेंस सैगमेंट में आये उनके लिए या It is creating an equal level playing field for all insurance companies. कभी-कभी आईआरडीए के काम करने के ढंग के बारे में समझ में नहीं आता है।You open all the segments of financial sector. लेकिन याद रखना पड़ेगा कि ३०-४० साल में जो सिस्टम डेवलैप हुआ है, जो सरकारी पीयूसीज डेवलैप हुई हैं उनको एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश मत करो। उनको भी थोड़ा सी सांस लेने की जगह दो। यह जो नया बिल आया है उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रावधान किया है। मैंने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हाउस में खड़े होकर हमारी बात को मान्य किया कि यह जो अमेंडमेंट है वह नये एजेंटों को लागू होगी और जो एग्जिस्िंटग एजेंट्स हैं उन पर लागू नहीं होगी जिसके कारण सात-आठ लाख परिवारों ने चैन की सांस ली। This Bill also is going to touch them only. मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी मार्किटिंग करने के लिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए।Let them decide. अगर यह कोरपोरेट एजेंसी सिस्टम है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? इस बिल का एक ही मकसद है कि क्रैडिट कार्ड के लिए बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, वह तो होल्डर्स के द्वारा credit card would have been accepted. प्रचार यह किया जाता है कि क्रैडिट कार्ड और नयी मॉड्रन टैक्नोलॉजी को लाने के लिए आईआरडीए ने यह बिल इंट्रोडयूस किया है। I doubt it. वास्तव में प्राइवेट सैक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वह साल भर से यह प्रयत्न कर रही हैं कि कारपोरेट एजेंसी लाओ। आईसीआईसीआई बैंक्स और कोरपोरेट एजेंसीज ओपन करो।
बाकी जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, जैसे बजाज एलायन्स हैं They will appoint private corporate as an agent. वह बड़े-बड़े लोगों को एजेंट एप्यान्ट करेंगे। What will they do? They will only concentrate on urban areas, and metros. They will concentrate only on lucrative business. उसका दूसरा परिणाम क्या होगा? बड़ा-बड़ा बिजनेस इनके हाथ में है। वह बड़ी-बड़ी और नई-नई कम्पनियों के हाथ में जाएगा। आज एलआईसी के साढ़े सात लाख एजेंट हैं यानी लगभग ४० लाख लोगों का क्या होगा? क्या आप कभी इस बारे में सोचेंगे?I discussed this with the IRDA several times. The Finance Committee discussed this with them several times.
उन्होंने कहा कि आपको इतनी क्या जल्दी है? Let the private insurance companies and corporations come in the market. Let them prove themselves. Let them show the results. अभी-अभी प्राइवेट इंश्योरेंस सैक्टर ओपन हुआ है। उसे ओपन हुए डेढ़ साल हुए हैं। डेढ़ साल बाद उनको सब कुछ चाहिए। Let them work for two or three years. Let them concentrate. Let them go to rural areas. Let them approach the downtrodden. Let them introduce new products. Let them prove themselves, prove their honesty, prove their dedication and then come out with new suggestions.
मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जो नया सैक्टर ओपन करने जा रहे हैं, उसके बारे में फाइनेन्स कमेटी ने कहा कि They should wait for some time before allowing corporate agency system.
The Committee on Finance in its Report said:
"The Committee is aware of the problems that the present Life Insurance agents will face after the introduction of inter-mediaries in the insurance sector. They, therefore, urge upon the Government to provide necessary safeguards to these agents. "
मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको सेफगार्डस प्रोवाइड करने चाहिए लेकिन वे किस प्रकार के हो सकते हैं? सेफगाड्र्स में यह हो सकता है - Allow corporate agency system in General Insurance business first- क्योंकि आज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अनएक्सप्लॉयटिड है और उसमें बहुत स्कोप है। जब चार गवर्नमैंट कम्पनियां थी, उनकी मॉनॉपली होने के कारण और प्रतियोगिता न होने के कारणthey have not exploited new areas. इसलिए जनरल इंश्योरेंस में कारपोरेट एजेंसी सिस्टम आने दीजिए। जनरल इंश्योरेंस में इंटर-मीडियरिज आने दीजिए, जनरल इंश्योरेंस में ब्रोकर्स को आने दीजिए। उनसे कहिए कि तीन साल काम करके दिखाइए।Show the results. इसे एक्सपैंड करो।Financial service is a must. Buy why straightaway in life insurance sector?
वे पहले तीन साल काम करें। प्रैजेंट लाइफ इंश्योरेंस में जो एजेंट्स नियुक्त करने का सिस्टम है, ऐसे में उनके ध्यान में भी आ जाएगा कि तीन साल के बाद यह सैक्टर कारपोरेट एजेंट्स के लिए खुला होगा।
What is the meaning of corporate agents? कोई भी लमटिड कम्पनी होगी, कोई भी बैंक होगा, कोई भी इस प्रकार की कारपोरेट कम्पनी या एजेंसी होगी जिस का मार्किटिंग नैट वर्क होगा और वह एजेंट्स नियुक्त करेंगे। उससे एलआईसी एजेंट्स को पता लगेगा कि हमें तीन साल में ओपन मार्किट में जाना पड़ेगा।He will equip himself. वह नए-नए नाम और साधन प्राप्त कर लेगा। तीन साल के बाद अगर ऐसा लगता है कि कारपोरेट एजेंट या इंश्योरेंस कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी ने ईमानदारी से काम किया है then you appoint them. The Minister should think of forty lakh people also.
रिफॉम्र्स के नाम पर कितने नए रोजगार उपलब्ध कर पाएंगे? एक ऑग्र्यूमैंट यह होती है कि जो बैंकिंग में काम करते हैं, जो नए कारपोरेट एजेंट्स होंगे, उनको नए रोजगार मिलेंगे लेकिन वह कहां से मिलेंगे?Are they going to appoint new persons? No. जो एग्जिस्िंटग बैंक हैं, कारपोरेट्स हैं, कम्पनियां हैं, उन्हें यहां एप्यान्ट करने वाले हैं। नए किसी को एप्यान्ट करने वाले नहीं हैं। इससे नए रोजगार उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। जो रोजगार में लगे हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए रिफाम्र्स का मतलब यह नहीं होता है कि रोजगार बंद करो, बेरोजगार निर्माण करो, जिन की १० हजार रुपए इनकम है या २५ हजार रुपए इनकम है, उनकी इनकम ३५ हजार हो जाए।
हमने स्टैंडिंग कमेटी में एल.आई.सी. के चेयरमैन को बुलाया था। उन्होंने फाइनेंस कमेटी के सामने जो कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं। We asked whether this system is working in any other country at present. He has said:
"In some countries, it has been successful. For example, bank insurance is very successful in France. It is substantially successful in the Netherlands. "He has further said that the same individual agent system in LIC functions. We asked this question: "What will be the impact of the present business of LIC and the future of the LIC agents and their family?" He has said:
"In fact, there is hardly any big village or town where we do not have an agent. Naturally, the corporate agents and the brokers, at least initially, will concentrate in urban and the semi-urban areas. "He has further said:
"But certainly, the sense that my agents and Development Officers have given to me is that they will be at discomfort. And in case they are at discomfort, naturally it will influence their performance. "इसलिये, चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कारपोरेट एजेंसी सिस्टम लाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। उसके बारे में थोड़ी सावधानी लेनी पड़ेगी। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब हम एल.आई.सी. सिस्टम ओपन कर रहे हैं, उस समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमने पूरा इनफ्रास्ट्रक्चर और नैटवर्क डेवलेप कर लिया है? यह कहा गया है : "IRDA is a very good authority. It is going to concentrate on it and regulate it. It will regulate the insurance business." हमने आई.आर.डी.ए. से क्वैश्चन पूछा था कि जो अनक्लेम्ड, अनडिस्ट्रीब््यूटेड प्रीमियम इनकम होती है, उसकी क्या स्थिति है क्योंकि"As per the Indian Constitution, unclaimed income, undistributed income has to be deposited or credited with the Government of India’s funds."लेकिन उन्होंने कहा :"We have not decided and we have not prepared any regulation." हमने जब दूसरा प्रश्न पूछा कि जब अलग-अलग कम्पनियां आ रही हैं और अलग-अलग बिजनैस लेकर आ रही हैं तो उनकी क्या स्थिति है ? Do you have any system? किस प्रकार की एक्सपैंशन होगी? मैं आपको एक एडवरटाइजमेंट दिखाना चाहता हूं। आपने अनेक अखबारों में इस एडवरटाइजमेंट को देखा होगा। एक विज्ञापन आया था- "Life can change by accident. For you, for me." It is an advertisement. By which company has this advertisement been given? It has been given by the TATA AIG Insurance. The advertisement reads: TATA AIG presents Shanti." It gives rupees one crore. क्या हम कम्पीटीशन के नाम पर इस प्रकार के विज्ञापन मंजूर करेंगे?TATA AIG advertisement says: "Personal Accident Policy. Up to Rs.1 crore for only Rs.99 per month (Premium payable annually only.)"
अगर आप हमारी एक्सीडेंटल पॉलिसी निकालेंगे तो मालूम होगा कि एक महीने का खर्च ९९ रुपये है और एक करोड़ रुपया मिलेगा।It is a totally misleading advertisement. You will have to pay the premium for the whole year. प्रीमियम सालभर का भरना पड़ेगा। आप मिसलीड कर रहे हैं क्योंकि एक करोड़ रुपया कब मिलेगा? नीचे बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है "This is an accident policy. One will get rupees one crore if one dies on the Independence Day; on the Republic Day." This is nothing. अगर आप २६ जनवरी या १५ अगस्त को मरोगे तो आपको एक करोड़ रुपया मिलेगा और टाटा ए.आई.जी. देगी। आई.आर.डी.ए. ने क्या किया? नो एक्शन। क्या यही इसका रेगुलेटरी सिस्टम है?
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रेगुलेटर की किसी प्रकार की अकाउन्टेबलिटी नहीं है। चाहे वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो या कोई भी हो।
सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एश्योर्ड रिटर्न स्कीम किसी भी इंश्योरेन्स कंपनी की मेन सोर्स ऑफ इन्कम होती हैं। How do they invest? Where do they invest? What is the return and what are the commitments? मैंने एल.आई.सी. से सवाल पूछा कि आपकी इतनी इन्कम बढ़ी है, जरा बताइये यह कैसे बढ़ी है। आपको आश्चर्य होगा कि एल.आई.सी. की नॉर्मल इंश्योरेन्स पालिसी का ग्रोथ ३५ परसेन्ट है। उनका टोटल ६३ परसेन्ट ग्रोथ आने का कारण क्या है, वह मैं आपको बता रहा हूं। The Pension Policy has grown by 1092 per cent. Then, the Single Premium Policy has grown by 990 per cent.उसका अर्थ क्या हुआ, वन टाइम प्रीमियम भरो और दस-बीस के बाद इतना एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा। क्या एल.आई.सी. और इंश्योरेन्स कंपनी का काम म्युचुअल फंड बनना है। उन्होंने एश्योर्ड रिटर्न पालिसी ११.५ परसेन्ट से शुरू की। जब हम चिल्लाये कि यू.टी.आई. का क्या हुआ। यू.टी.आई. ने १९९७ से १९९९ तक २२ एश्योर्ड रिटर्न मंथली इंकम प्लान अनाउंस किये। परंतु स्थिति क्या है, ३० अप्रैल को पहला मेच्योर हुआ और लगभग ४७५ करोड़ का नुकसान हुआ। वह नुकसान कौन भर रहा है, यह हाउस वह नुकसान भर रहा है। ८,४०० करोड़ का घाटा कौन भरेगा, यह संसद भरेगी। भारत सरकार डेफसिट पे करेगी। ऑफ कोर्स उन्होंने यह १९९७ में शुरू किया। १९९१ की पहली एम.आई.पी. के बदले में प्रारम्भ किया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम आई.आर.डी.ए. को कहेंगे कि इनवैस्टमैन्ट के लिए आपने क्या नॉम्र्स बनायें हैं। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम एक के बाद एक डिक्लेयर हो रही हैं कि आपको १०,१५ या २० साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। आपको पता है कि प्लान्टेशन स्कीम की बीच में एक योजना आई थी। उसमें पांच हजार से दस हजार करोड़ रुपये के बीच में डूब गये। प्लान्टेशन स्कीम वाले पब्लिक को क्या बता रहे थे - टी.वी. पर दो साल की बच्ची और एक छोटा सा पौधा। आप आज सिर्फ दस हजार रुपये भरिये, १९ साल के बाद आपकी बच्ची २१ साल की हो जायेगी और यह पौधा एक बड़ा पेड़ बन जायेगा। आपकी बच्ची की शादी के लिए तब २० लाख रुपये मिलेंगे। वह प्लान्टेशन स्कीम भी नहीं हैं और न प्लान्ट्स का कुछ पता है। When these insurance companies are coming out with such Assured Return Schemes, what will happen to them?
मैं एक दूसरी बात की ओर आपकी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मल्होत्रा कमेटी का काफी बार जिक्र हुआ है। कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि एल.आई.सी. एजेन्ट्स के लिए प्रोपर सेफगाड्र्स होने चाहिए। मैं आपकी जानकारी में एक और बात लाना चाहता हूं। हमने आर.बी.आई. से सवाल पूछा था - What are the norms and guidelines for investment in insurance companies or corporate houses which are investing in them? उन्होंने कहा कि आई.आर.डी.ए. इसके लिए गाइडलाइंस बनायेगा। लेकिन इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एश्योर्ड रिटर्न स्कीम वाली बात है, उसी प्रकार से म्युचुअल फंड इंडस्ट्रीज की क्या हालत हुई। १९९८ से २००१ तक अनहैल्दी कम्पिटीशन प्रारम्भ हुआ और यू.टी.आई. का कितना घाटा हुआ। आप जानते हैं २२ हजार करोड़ का घाटा हुआ और उसी प्रकार से प्राइवेट म्युचुअल फंड का दस हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसमें किसका नुकसान हुआ, इसमें स्माल डिपाजिटर्स और इन्वैस्टर्स का नुकसान हुआ।
सभापति महोदय, हम इंश्योरेन्स सैक्टर को ओपन करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इसे धीरे-धीरे ओपन करो, ताकि हैल्दी ग्रोथ हो। अगर हम एकदम ओपन कर देंगे तो क्या होगा। इसकी भी वही हालत होगी जो म्युचुअल फंड की हुई।
मैं कोऑपरेटिव सैक्टर की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें तीसरे बिन्दु में कहा गया है कि कोऑपरेटिव सैक्टर को ओपन करना चाहिए। What is happening in the cooperative sector? There is the report of the Kapoor Committee. Shri Kapoor, who was the Deputy Governor of the Reserve Bank of India in 1999, was appointed to go into the details about the functioning of coooperative banks. You are aware of the dual accountability and dual regulators of cooperative banks. One regulator is the Department of Cooperatives of the State Governments and another is the Reserve Bank of India.
19.00 hrs. क्या पोजीशन है रिजर्व बैंक को पूछो तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को पूछो तो कहते हैं कि रिजर्व बैंक करता है। महाराष्ट्र का जो नया स्कैम हुआ है उसकी क्या स्थिति है मैं बताना चाहता हूँ। आज पांच डिस्टि्रक्ट कोआपरेटिव बैंक बंद होने के कगार पर हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक की हालत इतनी खराब है कि कब वह दीवाला निकाल दे पता नहीं। We are to regulate nobody.
दोनों एक दूसरे की ओर अंगुली दिखाते हैं। जब आपने बैंकिंग सैक्टर कोआपरेटिव के लिए ओपन किया, वहां पर आपका रिजर्व बैंक कहता हैbefore allowing any barred bank to open a new branch, we must have strict rules.और आप इन्श्योरेन्स सेक्टर नया सेक्टर ओपन कर रहे हैं। पैसा किसका जाएगा? कौन पैसा भरेगा? किसका नुकसान होगा? यह इन्होंने आगे लिखा है:
"While submitting its report, recovery performance in cooperative banks continued to be far from satisfactory, as at the end of June, 1999, as many as 12 SCBs (42.8 per cent), 164 DCCBs (44.7 per cent) and 11 SCARDBs (57.9 per cent) had recovery levels of less than 60 per cent."यह कोआपरेटिव बैंकों की पिक्चर है और हम उन कोआपरेटिव को इन्श्योरेन्स सेक्टर में लाना चाहते हैं कि आपने बैंकों के द्वारा देश को और दुनिया को बहुत लूटा, अब हम आपको एक नया दरवाजा खोलकर देते हैं Come on. Go to the insurance sector. लूटो, मौज करो।Why? I would like to request the hon. Minister of Finance before we ask the IRDA. पहले अगर यह फूलप्रूफ सिस्टम नहीं है तो मत खोलोbecause we know that the regulators are not accountable to anybody.दो साल, तीन साल, एक साल रेगुलेटर रहते हैं, चले जाते हैं। पैसे हम भरते हैं, नुकसान हमारा होता है।
It has been further stated:
"As on 30 June, 1999, chronic overdues at the level of SCBs and DCCBs at Rs. 1,095 crore and Rs. 2,074 crore constituted 41 per cent and 24 per cent, respectively, of their total overdues."आगे उन्होंने एन.पी.ए. के बारे में इसी प्रकार से फिगर्स दी हैं। मैं सब आंकड़े पढ़ना नहीं चाहता हूँ।
It has also been mentioned:
"As many as 7 SCBs, 123 DCCBs, 9 SCARDBs and 517 PCARDBs incurred losses during 1998-99."These were more than 40 per cent at the end of 1998-99.
माननीय सभापति जी, जो महाराष्ट्र में हुआ, यह क्यों हो रहा है, इसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाना चाहता हूँ - इंडियन एक्सप्रैस के १४ मई की।"Major banks stop dealing with the Urban Cooperative Banks."
यह अवस्था है महाराष्ट्र की। और उसमें बैंक की सूची दी है कि वहां पर बैंकिंग सैक्टर में, दूसरे अर्बन कोआपरेटिव बैंक के साथ डीलिंग बंद कर दी गई है। क्या अवस्था होगी? आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि आप इस पर भी हमें जानकारी दीजिए कि महाराष्ट्र में नागपुर कोआपरेटिव और बाकी कोआपरेटिव बैंक का जो घोटाला हुआ है, वह कितने करोड़ रुपये का है। १४ अलग अलग एजेन्सीज are intervening. There is no main investigator.
हमने मांग की है कि सीबीआई को जांच दो। आर.बी.आई. को कोआर्डिनेट करने के लिए बताया। सेबी, पूना स्टाक एक्सचेन्ज, बॉम्बे स्टाक एक्सचेन्ज, गुजरात इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग, महाराष्ट्र इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग, गुजरात कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, १४ अलग-अलग एजेन्सीज़ इसमें इंटरवीन हो रही हैं और इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कोआपरेटिव्स को अलाऊ करने से पहले दो बार सोचें कि हमने क्या अनुभव किया है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल का हम स्वागत जरूर करें लेकिन साथ में जो अनुभव हमें नागपुर कोआपरेटिव बैंक और बाकी कोआपरेटिव बैंक के जो घोटाले हुए हैं, उनके द्वारा जो अनुभव हुए हैं, उसके लिए अंत में दो-चार बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा।
मैं सबसे पहले पुन: प्रार्थना करूंगा कि आप मॉडर्न टैक्नोलॉजी जरूर लाइए, हम स्वागत करते हैं।
आपको जो भी एक्सपेरीमैंट करना है Let us have experiment in general insurance sector. कारपोरेट एजेंट करो, इंटरमीडिएट्री करो, ब्रोकर्स करो। Let it be there. फाइनेंस कमेटी ने कहा है, एल.आई.सी.एजेंट एसोसियेशन ने कहा है और एल.आई.सी. ने कहा है Wait for three years, then go for second.
तीसरी बात यह है कि मैंने जो बिन्दु आपके पास रखा है Opening insurance sector for cooperatives.पहले कोआपरेटिव्स को मजबूत करिये। Let us have single regulator or it may be lead regulator. आप तय करिये। स्टेट्स के साथ बात करिये।Either it can be RBI or let it be by State Cooperative. There is no problem, but have one, fix a target, fix the responsibility. पहले सब कचरा तो क्लीयर करिये तब तक कोआपरेटिव्स को इंश्योरेंस सैक्टर के लिए ओपन मत करिये। कोआपरेटिव्स के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत मांग की थी। महाराष्ट्र में घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला हुआ। इसमें ७०० करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये जाने वाले हैं। जब तक यह क्लीयर नहीं होता तब तक आप कोआपरेटिव्स को इंश्योरेंस सैक्टर में एलाऊ मत करिये। मुझे विश्वास है कि पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी भावनाओं की कद्र करके एल.आई.सी. एजेंट के परिवारों को तथा आई.आर.डी.ए. एवं बड़ी-बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कम्पनीज के साथ जो बर्बाद होने जा रहे थे, उन्हें रोका था।
इसी प्रकार मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा किFDI and FII, it is difficult for me to understand. हमें इनकी सर्विसेस बढ़ानी पड़ेगी। फाइनेंशियल सैक्टर में, पब्लिक सैक्टर में, सर्विसेस सैक्टर में बहुत स्कोप है। आपको एक बात यह भी कहनी पड़ेगी जैसे आज आपने कहा कि इंश्योरेंस सैक्टर में Foreign investment is limited up to 26 per cent. मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि Why 26 per cent? First allow Indians to enter. Why simultaneously you are opening the new sector for both? पहले इंडियन्स को आने दो। दो-चार साल में आ जायेंगे। जब ५० साल हमने वेट की तोLet us wait for three-four years. All right, now you have already opened 26 per cent, but please do not allow anything more, directly or indirectly. Let it be limited up to 26 per cent. क्योंकि कम्युनिकेशन सैक्टर में हमने २६ परसेंट रखा फिर ४९ परसेंट पर गये, अभी कम्युनिकेशन सैक्टर में FDI can be 49 per cent. लेकिन कम्युनिकेशन सैक्टर में अगर कम्पनीज में जिसके ४९-५१ परसेंट पार्टसिपेशन है, उस दशा में एफ.आई.आई. पार्टीसिपेट कर सकती है, तो उस ५१ परसेंट सैक्टर में ४९ परसेंट के लिए एफ.डी.आई. आ सकता है।Indirectly we are allowing more than 74 per cent in communication sector. क्या इंडिया के पास ऐसे-ऐसे लोग नहीं हैं। अगर इंडिया इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैक्टर में दुनिया में अपना नाम, अपनी बुद्धि, अपने इंजीनियर को एक्सपोर्ट करता है तो क्या फाइनेंशियल सैक्टर सर्विसेस में नहीं कर सकता है। We can do it. We do have that type of expertise. लमिटेड रखिये। आप फॉरनेर को कहिये कि आप कोर सैक्टर में आओ, पावर सैक्टर में आओ, इन्फ्रास्ट्रक्टर में आओ। Why you are going for that and just asking, demanding and lobbying for lucrative sector, consumer segment.
मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि २६ परसेंट क्रॉस नहीं करेंगे।
No indirect participation of FII by anyway. मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारी बात को ध्यान में रखकर इन सब भावनाओं की कद्र करेंगे और एल.आई.सी. एजेंट के परिवार के भविष्य को तीन साल के लिए सुरक्षित करेंगे।
मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।
SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Hon. Chairman Sir, thank you for the opportunity given to me. I welcome the introduction of the Insurance (Amendment) Bill 2001.
After nationalisation of LIC, there has been a tremendous growth in the size of operation of LIC. Being the only insurance company in the country, there was enormous growth.
A large number of people took insurance, and LIC was able to mobilize vast sums of capital for investment. Crores of rupees have been invested for the development of our country. The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 was passed by Parliament in December, 1999 by which the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Company Act, 1956 and the General Insurance Business Nationalization Act, 1972 were amended to remove the exclusive privilege of nationalized insurance companies to transact life and general insurance business.
Sir, due to the opening of the economy, liberalized policy of our country and new economic policy, competition has arisen in the field of insurance sector. Because of the entry of private and foreign insurance companies into insurance field, there are certain advantages and disadvantages. While competition has given incentives for LIC and also to streamline its operation, there is the danger of unqualified companies entering into the insurance sector. Recently as per the details given in the Bill, in the Statement of Objects and Reasons, 12 companies have been given licences by IRDA to enter into the insurance business.
In a country like ours, the entry of private sector companies carries many dangers. We do not know the merits and demerits of the new entrants. We assume that they are part of a larger group of companies and they must be solid. We also assume that foreign companies are well managed and they must have huge assets and they never fail. But that is not the reason. There are failures also. Take for example, Enron. Enron, for several years, was held to be a great energy company which had companies all over the world. But what happened in the case of Dabhol Power Project in Maharashtra? Now we come to know that it is all false and the company had no sufficient assets or good management. This kind of company failures makes us feel that IRDA should be very careful while giving permission to private companies in our country. In this connection, the IRDA has to take certain precautions while giving permission to foreign companies.
I would like to know whether the IRDA has taken all steps to screen the new entrants into insurance business. It is not a question of looking into the company before it enters into business in India. What is required is a continuous monitoring of foreign companies, how they are working in their own countries and whether there is any danger to its subsidiaries in our country.
The IRDA should have a mechanism not only to screen the applications but monitoring should also be a continuous process. Otherwise, Indians would lose their savings and their economic condition would be in danger from failed insurance companies.
Another important provision in the Bill that I would like to emphasise is the entry of co-operative societies into the field of insurance. My colleague Shri Kirit Somaiya raised a number of points regarding the entry of co-operatives in the insurance sector. There are about five lakh primary co-operative societies in our country, out of which one lakh are credit societies. Many of the societies are facing financial problems due to mounting overdues. The objective of allowing co-operative societies is to penetrate rural areas and to offer insurance to rural people. This is a very good objective but I am worried about the safeguards that have to be put in place. There is every danger that some co-operative societies would fail. This is something that the Government would have to work out. It is not enough to give certificates of registration to co-operative societies. Once a certificate of registration is given, people think that the society has the approval of the Government but the certificate is only to enter the business. So, the IRDA must devise guidelines on how the co-operative societies should work.
The insurance sector has a vast potential not only because incomes are increasing and assets are expanding but also because the importance of the system is increasing. We are living in a more risky and uncertain world. Insurance will have an important role to play in reducing the risk burden that individuals and businesses have to bear. In the emerging scenario, the insurance industry must pay attention to product innovation, appropriate pricing and speedy settlement of claims. The approach to insurance must be in tune with the changing times.
Finally, I welcome and support this Bill. I only wish that the hon. Minister of Finance Shri Yashwant Sinha would consider my suggestions in the interest of the policyholders and see that the IRDA safeguards the interests of policyholders of private companies.
With these few words, I conclude.
श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):माननीय सभापति महोदय, मैं बीमा संशोधन विधेयक, २००१ का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कोआपरेटिव सैक्टर को भी बीमा कारोबार करने के लिए अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। हम सब चाहते हैं कि बीमा क्षेत्र सारे देश में विस्तारित हो और अधिकांश लोग बीमे के क्षेत्र में जो कारोबार हो रहा है, उससे सम्बन्धित होकर योजना का लाभ लें। इस बिल के माध्यम से कोआपरेटिव सैक्टर को इसमें प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है।
उसके बारे में शंकाएं व्यक्त की गई हैं, यह कहा गया है कि बहुत सारी सहकारी समतियां घाटे में चली गई हैं, फेल हो गई हैं, इस कारण यह प्रावधान नहीं करना चाहिए। यह जो प्रावधान किया जा रहा है, उसमें स्पष्ट है कि ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समतियां, जो बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी, धनराशि के लेनदेन का कारोबार करती हैं, उनको ही अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो सोसाइटी होगी, उसकी १०० करोड़ रुपए कम से कम समादत्त राशि होगी, अर्थात उसकी टर्नओवर है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के अतरिक्त १०० करोड़ रुपए की धनराशि जिसके पास उपलब्ध होगी, ऐसी सोसाइटी को ही बीम क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह सुझाव दिया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि १०० करोड़ रुपए के बजाय २०० करोड़ रुपए, ३०० करोड़ रुपए, ४०० करोड़ रुपए या ५०० करोड़ रुपए की समादत्त पूंजी रखने वाली सोसाइटी को अनुमति दी जाए, क्योंकि कम पूंजी होने की स्थिति में विपरीत परिस्थिति में आने पर जो बीमाधारी होंगे या उसका अमला होगा, उसको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। जब जी.आई.सी. की स्थापना हुई थी, उस समय उसके कारोबार की शुरूआत देखें तो शायद वह भी जो यह हम १०० करोड़ रुपए की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लगभग उसके आसपास ही उसकी पूंजी रही होगी। उसके बाद बीमा से जो राशि प्राप्त की, उस राशि से ही उसने अपनी संस्था को सुद्ृढ़ किया और लोगों के जीवन की सुरक्षा की द्ृष्टि से वह निरंतर आगे बढ़ रही है।
१९९९ में बीमा विनामयक विधेयक प्रस्तुत हुआ था। उस समय भी हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने अनेक शंकाएं व्यक्त की थीं। कुछ शंकाएं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी व्यक्त की थीं। यह कहा था कि विनामयक विधेयक पास होने के बाद एल.आई.सी., जी.आई.सी. चौपट हो जाएगी। उसके कारण से जो कारोबार उनका हो रहा है, वह बर्बाद होने से लोगों को नुकसान होगा। परंतु पिछले तीन-चार साल का रिकार्ड हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों में इन बीमा कम्पनीज ने अपने कारोबार में तेज गति से वृद्धि की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है।
१० मई को मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि बीमा क्षेत्र के कारोबार में पिछले समय में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। उन्होंने आंकड़े भी दिए थे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी भाई किरीट जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे। यह १० मई का प्रश्न है। विलास मुत्तेमवार जी और मेरे नाम से यह प्रश्न था। उसका उत्तर शायद सभी सदस्यों ने नहीं देखा होगा, वे चाहें तो देख सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की ४९०वीं वार्षिक बैठक में उसके चेयरमैन ने विस्तार से अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका उल्लेख किया है। अगर इस पुस्तक में से कुछ रैफरेंस मैं कोट करूं तो समय काफी लगेगा, परंतु जब यह विनामयक विधेयक पास हुआ और सन् २००० से लागू हूआ, बोर्ड का भी गठन हो गया, २६ प्रतिशत निजी क्षेत्र में देकर बीमा कम्पनीज को कारोबार की अनुमति देने की व्यवस्था उसमें थी, उसका उन्होंने अनेक जगह उल्लेख किया है। एक जगह उत्तर में यह भी बताया है कि २६ प्रतिशत पूंजी निवेश लगाकर १२ संस्थाओं ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इन सब परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जीवन बीमा निगम पर कहीं भी विपरीत असर नहीं पड़ा। न एल.आई.सी. पर पड़ा और न ही जी.आई.सी. और उसकी चार कम्पनीज पर पड़ा, जिनको अलग करने का विधेयक परसों ही हमने पारित किया है।
उन सभी बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है और उन्होंने काफी प्रगति की है। उनकी आय बढ़ी है और जो बीमाधारी लोग हैं, उनको ज्यादा लाभ हुआ है। अब उसमें आंकड़े देते हैं, जैसे यहां हैं कि इनकी पूंजी में कितनी वृद्धि हुई है, जैसे नये व्यवसाय में वृद्धि : १९९६-९७ में ५६९९३.९४ करोड़ रुपये थी और २०००-२००१ में जाकर १,२४,९५०.६३ करोड़ रुपये हुई। ऐसे में उनको क्लेम दिये गये हैं। उन क्लेमों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, धनराशि में भी वृद्धि हुई है और इन सब बीमा कंपनियों की पेड-अप कैपिटल में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर यह जो बिल लाया गया है, उसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा कंपनियों की योजनाओं के जरिये लाभ मिले और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इनका लाभ मिले लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में व्यापारी या उद्योग पति या अन्य पढ़े-लिखे कर्मचारी जो इन योजनाओं को समझ गये हैं, वे इनका लाभ अच्छी तरह से ले रहे हैं। कई बार तो हमने यह भी देखा है कि इनका दुरुपयोग करके जितना नुकसान होता है, उससे ज्यादा भी लाभ ले लेते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र में इन योजनाओं की महती आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, इस द्ृष्टि से विधेयक में जो संशोधन ला रहे हैं, निश्चित रूप से आप और हम चाहेंगे कि इस देश के ग्रामीण अंचलों में इन बीमा कंपनियों का प्रचार-प्रसार हो। जो को-आपेटिव सोसायटीज हैं, इनकी जो शाखाएं गांव-गांव में फैली हैं, अगर वे किसी राज्य विशेष में किसी मुख्यालय में हैं या दो राज्यों के बीच में दो जगह पर या एक जगह पर हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, वे सर्किल वाइज, पटवारी राज्य वाइज जो गांव-गांव से जुड़े हुए हैं, वे वहां कारोबार करते हैं और जो एजेंट हैं, वे ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर के गांवों में जाकर इन बीमा कंपनियों का लाभ इनको दिला सकेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में इसका विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता है और पहले १९७९ में विधेयक के पास करते समय जो माननीय सदस्यों ने शंका-कुशंका व्यक्त की थी तथा अब ढ़ाई-तीन साल व्यतीत हो गये हैं और वे शंका-कुशंका जितनी थी, वे अब व्यर्थ सिद्ध हो गई हैं और यह सिद्ध हो गया है कि यह सरकार बीमा कारोबार के क्षेत्र में ईमानदारी से, कर्तव्य-निष्ठा से लोगों को लाभ दिलाने के लिए योजनाएं बना रही है और इस दिशा में अग्रसर हो रही है। मेरे कुछ और भी प्वाइंट्स थे लेकिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैं और कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। आप यदि घंटी न बजाएं तो मैं एक बात कह दूं कि सरकार जो यह विधेयक ला रही है, यह जनहित में है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हित में है। जो प्राकृतिक आपदाएं या अन्य प्रकार की आपदाएं आती हैं, उनसे जीवन सुरक्षा को खतरा होता है। उस स्थिति में यह संशोधन विधेयक लोगों को लाभ दिलाने में सक्षम हो सकेगा और इसका लाभ सबको होगा।
इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं। बीमे की किश्तें देने के जो पुराने तरीके थे, उनके क्लेम पास करने के जो तरीके थे, उनमें भी सुधार किया है। आप और हम जानते हैं कि सारे देश में और विश्व में आधुनिकतम उपकरण हैं। सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की द्ृष्टि से भी इसमें काफी प्रावधान किये गये हैं, जैसे किश्त लेने के जो पुराने तरीके थे, उनको भी आधुनिक बना रहे हैं। अब व्यक्ति को किश्त जमा कराने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे किश्त जमा कराने का प्रावधान हो जाएगा। जो कार्ड योजना बना रहे हैं, उसके माध्यम से भी किश्त जमा कराई जा सकेगी, नगद भेजने की जरूरत नहीं है, खुद जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इसमें जो बीमाधारी लोग होंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की योजना के लिए मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित करने में अपना समर्थन दें।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the debate on the Insurance (Amendment) Bill, 2001. Sir, I have listened to the speech made by hon. Member, Shri Kirit Somaiya. I thought that he would oppose the Bill. He had raised so many points, so many defects in the Bill and had expressed so many apprehensions that I thought that it would be logical to oppose the Bill. But I could not find points or grounds on the basis of which he supported the Bill.
Sir, it is known to us that LIC has registered enormous growth and Shri Kirit Somaiya rightly spoke of 63 per cent growth in LIC business. So, we are proud of our LIC. In the present scenario, it is expected that our Government will come forward to strengthen the LIC, but I am of the view that this Bill will harm the LIC itself. It is known to us, and the hon. Minister must be knowing better, that around eight lakh life insurance agents are very much engaged in the LIC business. They are mostly unemployed youth. They are not taking salary from the Government; they are getting commissions and earning their livelihood. I feel that this Bill will harm them and has given a direct body blow to them. Where will they go?
I am, in particular, emphasizing on section 8A and I oppose it. It definitely opens the scope for the corporate agencies, intermediaries, that is, corporate agencies and also the co-operative sector, the co-operative societies. We do not like to weaken the LIC by inviting the corporate sector. We do not like to weaken such an important industry by doing this. So, I am opposed to it. I would request the Minister, through you, Sir, that if he thinks about the co-operatives, he should also think about the small co-operatives. One hon. Member rightly pointed out that they are allowing the co-operative societies who have Rs. 100 crore or more of capital. So, how will the small co-operatives and medium-size co-operatives be benefited?
We are talking about the interest of the rural people. We are talking about the social security of the poor farmers. Sir, it is true that in our country, more than 80 per cent insurable persons are not covered.
Out of them, most of the people are living in the villages. If only cooperatives, which have a capital of Rs. 100 crore and more, are allowed in the insurance business, then how will the rural poor and the farmers in the villages be benefited? Therefore, I would request the Minister to think over it.
In this regard, please allow me to refer to the Malhotra Committee’s recommendation, so far as allowing the cooperatives in the insurance business is concerned. The Malhotra Committee has not recommended or put a limit of Rs. 100 crore; it only said that it may be below that. I am of the view that the idea of the Bill is to open this sector to the corporate agencies and private agencies. They will be entering the competitive market, and the LIC will be left behind. The LIC agents, who are eight lakhs in number, will be nowhere, and the unemployment problem in our country will be more. They will be faced with serious situations. That is why, I oppose this idea.
I would request the Minister, through you, Sir, to please think over it. Please do not damage the LIC, but please try to improve it. Restructuring is a must, and I do not oppose it. But what is the purpose of the restructuring of the LIC? Is it to strengthen the LIC or to weaken it? Is it going to facilitate more benefits to the poor people and the LIC agents or not?
Sir, I do not want to say anything more. I again request the Minister, through you, to think over these points and request him not to weaken our biggest insurance industry, that is, the LIC.
सभापति महोदय : आज के वक्ताओं की सूची अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए सदन की कार्यवाही १५ मई, २००२ के ११ बजे तक के लिए स्थगित होती है।
१९.३८ hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 15, 2002/Vaisakha 25,1924 (Saka) _________