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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Resolution Regarding Free And Compulsory Education Upto ... on 23 November, 2007

> Title: Further discussion on resolution regarding free and compulsory education upto Higher Secondary Level in the Country moved by Shri Ram Kripal Yadav on the 31st August, 2007 (Discussion Not Concluded).

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने की मुझे इजाजत दी है। हमारे देश को आजादी मिले 60 वर्ष हो गये हैं और 60 वर्ष के बाद भी हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है और शिक्षा की जो व्यवस्था है, वह उचित प्रतीत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, उस संवैधानिक अधिकार के अनुसार देश में जो शिक्षा की व्वस्था होनी चाहिए, समान और नि:शुल्क शिक्षा होनी चाहिए, शायद किसी हद तक वह पूरा नहीं हो सका है जिसके कारण आज देश में बड़े पैमाने पर अशिक्षा भी है और गरीबी भी है और ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत पिछड़े हैं और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनसे हम खास तौर पर शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हैं और पुरुष से ज्यादा महिलाएं अशिक्षित हैं। आजादी के बाद हमारे अनवरत प्रयास होते रहे हैं। शिक्षा हमारा एजेंडा रहा है कि हम लोगों को साक्षर और शिक्षित बनाएंगे। 60 वर्ष की आजादी के बाद हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन जहां तक हमें आगे बढ़कर जाना चाहिए था, उतना शायद हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कहां से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? अंग्रेज चले गये मगर अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी, उसी शिक्षा पद्धति को आज भी हम अपने देश में कायम रखे हुए हैं। वर्ष 1836 में लेडी माइकिल ने शिक्षा पद्धति बनाई थी।...( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, यह जो उत्तर प्रदेश में बम बलास्ट हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई सूचना देने का प्रबन्ध किया जाए क्योंकि बहुत भयंकर तीन स्थानों पर एक साथ अदालतों के अंदर बम बलास्ट हुए हैं और काफी लोग उनमें हताहत हुए हैं। इसलिए सरकार की तरफ से कोई आकर सदन को सूचना दे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय  : मल्होत्रा जी, आप पुराने सदस्य हैं। आप डिप्टी लीडर हैं। आप किसी नियम के तहत उठाएंगे तो सरकार आएगी। आपको अवसर मिलेगा।

...( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा   : बहुत ही गंभीर घटना हुई है। सरकार की तरफ से किसी को यहां आकर सूचना देनी चाहिए। ये मंत्री जी बैठे हैं। ये जाकर होम मिनिस्टर से कहें कि आप सूचना दें।...( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):सभापति महोदय, अनेक अवसरों पर ऐसी परम्पराएं बन गई हैं कि इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो सदन को जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जानकारी के लिये सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। सरकार को भी जानकारी हासिल करनी होगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा  : सारे चैनल्स पर आ रहा है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार जानकारी हासिल करेगी तभी तो सदन को बता सकती है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम कृपाल यादव  : सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि आज भी शिक्षा की वही व्यवस्था 1836 की व्यवस्था लागू है। हर पोलिटिकल पार्टी के लोग अपने एजेण्डा में शिक्षा को प्राथमिकता से रखते हैं। आजादी के बाद कई दलों की सरकारें बनीं, मगर अपने वायदे के अनुसार आम जन तक शिक्षा की व्यवस्था वे नहीं करा पाईं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं।          

          जो संकल्प मैं लाया हूं, इसे मैं मजबूरी में लाया हूं। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का यह विधेयक तो मैं मजबूरी में लाया हूं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। आजादी के बाद जिन लोगों के कन्धों पर देश की तरक्की के लिए, देश में साक्षरता हो, देश की गरीबी और फटेहाली दूर हो, अशिक्षा दूर हो, जिनके कन्धों पर यह भार था, शायद वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाये, जिसके कारण आज भी बड़े पैमाने पर देशवासी अशिक्षित हैं। कई प्रदेशों में तो हालात और भी खराब हैं। मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि कई प्रदेशों में अनवरत प्रयासों के कुछ नतीजे आये हैं, मगर कई ऐसे बड़े प्रदेश हैं, जिस प्रदेश से मैं स्वयं आता हूं, बिहार और बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश, खास तौर से कई बड़े और गरीब प्रदेश हैं, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, इन सब प्रदेशों के हालात ठीक नहीं हैं। इसका मूल कारण यह है कि स्कूलों को हम लोगों ने खोला जरूर, स्वीकृति जरूर की, मगर आज भी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी कई ऐसे स्कूल मिलेंगे, जहां आज भी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। खास तौर पर गांव के परिवेश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को जो बच्चे हैं, चाहे वे किसी भी जाति और सप्रदाय के लोग हों, उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप किसी स्कूल में चले जाइये, वहां व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है। आज भी देश में आपको हजारों स्कूल ऐसे मिलेंगे, जो भवनविहीन हैं, पेड़ के नीचे हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ने का काम कर रहे हैं।

          मैं भी इस व्यवस्था से अपने को सम्बद्ध करता हूं, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं पटना शहर से जुड़ा हुआ हूं। जिस वक्त मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, मैं समझता हूं कि आप और सदन के कई माननीय सदस्य भी उसी तरह के स्कूल में पढ़े हैं, जो सरकारी स्कूल चलाये जा रहे हैं, क्योंकि हम गरीब और पिछड़े परिवार से आते हैं और हमारे जैसे परिवारों के पास इतना धन नहीं है, जिसके कारण उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। निजी स्कूलों में व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चे को उनमें नहीं पढ़ा सकते।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : पटना में सेंट जेवियर स्कूल भी है।

श्री राम कृपाल यादव : सेंट जेवियर स्कूल तो पटना में है, लेकिन राम कृपाल यादव जैसे लोगों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने की इजाजत नहीं है।

          मैं आपको बता रहा था कि जिस स्कूल से मैं शिक्षा ग्रहण करके आया हूं, वह हमारे घर के पास का ही स्कूल है। अब भी वह स्कूल वहीं अवस्थित है। वह सरकारी स्कूल था, पेड़ के नीचे हमें वहां पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उस स्कूल में भवन नहीं था और चट्टी बोरा हम लोग ले जाते थे और उस पर बैठकर पढ़ने का काम करते थे।

          दो तरह की व्यवस्था इस देश में है। शहर की बात मैं बोल रहा हूं, गांव की बात छोड़िये। मैं बता रहा था कि आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहां की स्थिति बहुत खराब है। बहुत से स्कूलों में तो आज भी बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग है तो उसकी हालत देखिये, चारों तरफ से लगी हुई दीवार है, मगर उसके ऊपर छत नहीं है। कहीं छत और दरवाजे हैं तो उसके दरवाजे और खिड़की गायब मिलेंगे। कहीं दीवार और छत सब हैं तो ब्लैकबोर्ड नहीं मिलेगा। यह वस्तु-स्थिति है। इस बात को आप स्वीकारेंगे, क्योंकि आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, गांवों के परिवेश से आते हैं। सब कुछ अगर मिल जाएगा, तो टीचर्स गायब हैं।  ऐसे स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे?  आज मैं उन बच्चों की हालत आपको बताना चाहता हूं।  उनके संबंध में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आयी है। उसके आधार पर  प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी स्थिति यह है जो पांचवीं कक्षा के बच्चे हैं, उनमें 55 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो साधारण सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं, यह सरंक्षण रिपोर्ट है।  इसे एक प्राइवेट संस्थान ने लोगों के बीच में घूम-घूमकर, जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट तैयार की है।  

          महोदय, यह विचित्र स्थिति है।  यही नहीं, करीब 47 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो सही तरीके से किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था है।  इस देश में अमीरों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है।  गरीबों को तो उन्हीं स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है।  गरीब के बच्चे आखिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है।  यह हमारे संविधान में है।  संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का अवलोकन किया जाए, तो स्पष्ट रूप से आपको लगेगा कि संविधान की जो अधिकार प्रदत्त शक्ति हम लोगों को है, उसके अनुसार सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है।  शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं हो पायी है।  अगर शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो इस देश की पचहत्तर प्रतिशत आबादी कैसे आगे बढ़ पाएगी?  वे कहते हैं कि गरीब के बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं।  गरीब का मतलब सभी जाति और धर्म के बच्चों के बारे में मैं बोल रहा हूं।  गांव में गरीबी है, तो केवल शेडय़ूल कास्ट, शेडय़ूल ट्राइब और ओबीसी के लिए नहीं है, जो सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं, उनकी भी हालत वही है।  उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।  जब तक इस देश में भेदभाव होता रहेगा, दो तरह की नीतियां चलती रहेंगी, तब तक इस देश की तरक्की संभव हो ही नहीं सकती है। एक कान्वेंट में पढ़कर जाएगा और दूसरा बिना मास्टर के पढ़े हुए बच्चे आएंगे, ऐसी स्थिति में कहां से दोनों में समानता आएगी, कैसे वे गरीब गांव के बच्चे विकसित हो पाएंगे, कैसे वह गांव तरक्की कर पाएगा, कैसे देश की 75 प्रतिशत आबादी तरक्की कर पाएगी?  जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे शिक्षा पर निजी स्कूलों, निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं का वर्चस्व कायम होता जा रहा है।

सभापति महोदय : रामकृपाल जी आप एक मिनट के लिए रूकिए। माननीय उपनेता मल्होत्रा जी ने कुछ विशेष जानकारी सरकार से मांगी थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश के संबंध में शायद कुछ जानकारी प्राप्त की है।  सरकार अगर जानकारी देना चाहे, तो दे सकती है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Mr. Chairman, Sir, I had a talk with the hon. Home Minister.  He said that he is collecting the information.  As soon as he completes collecting the information, he will share it with the hon. Members of the House.  … (Interruptions)

सभापति महोदय : विपक्ष के नेता को बोलने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, आपका कहना सही है कि वे जानकारी करके देंगे, लेकिन कल और परसों शनिवार, इतवार है।  दो दिन सदन का अवकाश रहेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज हाउस एडजर्न होने से पहले जितनी जानकारी मिल सके, वह सदन को देनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।  अगर सरकार को जानकारी प्राप्त हो जाए तो सरकार कोशिश करे कि सदन समाप्त होने से पहले जानकारी दे।  हम चेयर से सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन सरकार देना चाहे, तो दे।

SHRI B.K. HANDIQUE: He cannot give the information based on the reports given by the television channels.

MR. CHAIRMAN: You should collect the information as soon as possible. 

श्री राम कृपाल यादव   :  महोदय, मैं बता रहा था कि दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है।  धीरे-धीरे जो प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है, उसमें निजी शिक्षा में संस्थायें काम कर रही हैं, उसमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक है।  हमारे यहां गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो हमारे गांव में सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष की उम्र में जाते हैं और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति या परिवार हैं, वे अपने बच्चों को दो से तीन वर्ष में स्कूल भेज देते हैं।   वे छ: साल की उम्र में तीन क्लास पास करके एलकेजी में चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई की रूचि दो-ढाई वर्ष के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। उनके पास खिलाने की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था है, जबकि हमने छठी कक्षा में जाकर ए,बी,सी,डी पढ़ना शुरू किया था। हम कहां से उनका कम्पैरीज़न कर पाएंगे?

15.45 hrs.                       (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) सैंट माइकल और सैंट ज़ेवियर्स के विद्यार्थियों की तुलना में हमारी पढ़ाई इसीलिए पीछे रह जाती है। यही व्यवस्था है। गांवों से क्वालिटी कैसे निकल सकती है। गांवों से क्वांटिटी निकल सकती है लेकिन क्वालिटी नहीं निकल सकती। हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वह अपने बच्चे को कौन्वैंट स्कूल में भेज सके। मैं समझता हूं कि पढ़ाई की इस दुंगी नीति को समाप्त करना पड़ेगा।  एक तरह का सिलेबस करने की आवश्यकता है, एक तरह का माहौल बनाने की जरूरत है।  इस वजह से दिनोंदिन ऊंच और नीच की खाई बढ़ती जा रही है। जब तक हम इस खाई को पाटने का काम नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी। अब तो दुनिया में कम्पीटिशन हो गया है। सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी निकालनी पड़ेगी, तभी वे बच्चे कम्पीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें तभी अवसर मिल सकता है।

          मैं मानूंगा कि आज इस देश में दस प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो सामर्थ्यवान हैं। वे अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। गांवों में गरीब तबके के लोग ही रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है इसीलिए वे सरकारी स्कूलों पर डिपैंडैंट हैं। वैसे मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि  कि उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम किया है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, स्कूलों में भवन निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, टीचर्स की बहाली के लिए पैसा दिया जा रहा है। लेकिन राज्यों के स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के लिए दी गई राशि का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के टीचर्स की बहाली नहीं हो पा रही है। हम कौन्ट्रैक्ट बेसिज पर शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। यदि शिक्षकों में गुणवत्ता नहीं रहेगी तो क्या वे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यह बिल्कुल सही है। कई माननीय सदस्य इस बात का अहसास भी करते होंगे कि इन दिनों सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है, वे बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहां एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें 60 वर्ष के शिक्षक, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी बहाली हो गई है। वे बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? उन्हें अपना पढ़ा हुआ भूल गया होगा क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं रही। उनकी बहाली इसलिए हो गई क्योंकि वे बीएड और एमएड पढ़े हुए हैं। इस तरह के शिक्षकों से बच्चों का   भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। विडंबना है कि लोग अपनी नीतियां बनाते हैं, लेकिन उन नीतियों का असर देश के अवाम पर पड़ रहा है। पहले भारत सरकार राज्य सरकारों को जो 75 प्रतिशत  भाग दिया करती थी, अब उसमें कटौती कर गई है। अब 50 प्रतिशत दिया जा रहा है जिससे राज्य सरकार की आर्थिक बदहाली रहती है।  इसलिए राज्य सरकार सक्षम नहीं है।  बहुत से ऐसे राज्य हैं और मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपने सीमित साधन हैं। जब  तक केन्द्र सरकार का उनको सहयोग नहीं मिल पायेगा तब तक वे काम नहीं कर पायेंगे।

          यह बात सही है कि भारत सरकार शिक्षा पर जो राशि इन्वेस्ट कर रही है, उसे  बढ़ाने का उसने निर्णय किया है। सरकार ने पिछली  बार भी बजट में इस राशि को बढ़ाने का काम किया है। हमे लगता है कि इस बार के बजट में भी, योजना आयोग के समीप  जो बातें आयी हैं, उससे  लगता है कि भारत सरकार इस मूड में है कि वह शिक्षा पर और राशि आवंटित कर पायेगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। जब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तब तक हम और देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमने शिक्षा में सुधार करने के लिए जो प्रयास किये हैं, उसमें हमें बहुत सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन मैं समझता हूं कि  इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी सन्तोषजनक नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए समाज के हर तबके के लोगों को इसमें लगना पड़ेगा। समाजसेवी, अधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी आदि हर तबके के लोगों को इसमें लगना पड़ेगा तभी हमारे यहां शिक्षा में सुधार आ सकता है और इसकी गुणवत्ता बढ़ सकती है। हमारे पुरखों जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़कर अपने आपको समाप्त करने का काम किया, उन्होंने एक सपना देखा था। मैं समझता हूं कि जब तक सब लोगों का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम शिक्षा के स्तर को सुधार नहीं सकते। आजादी के बाद हमारा जो सपना रहा है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे और देश के हर नागरिक को हम शिक्षित कर सकें, वह सपना भी पूरा नहीं हो सकता। केवल सरकार के चाहने से यह काम संभव नहीं है। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में छः से चौदह साल तक के स्कूल जाने वाले बच्चे जो ड्रापआउट हुआ करते थे, उनकी संख्या में सुधार हुआ है। वर्ष 2001 में 28.5 परसेंट बच्चे, जिनकी संख्या छः से चौदह साल तक की थी, वे स्कूल नहीं जा पाते थे। अब उनकी संख्या घटकर 6.94 परसेंट हो गयी है। इसमें प्रोग्रेस हो रही है। वर्ष 2001  में शैडय़ूल कास्ट्स और शैडय़ूल ट्राइब्स के  20.73 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 16.2 परसेंट हो गयी है। मैं समझता हूं कि  सरकार ने इसमें जो पहल की है, उसके अनुसार हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें सन्तोष नहीं होगा। देश की आर्थिक व्यवस्था पर हर चीज असर करती है। पिछड़ापन और गरीबी भी इसका कारण है। जब तक हम पूरी तरह से साक्षर नहीं हो जाते तब तक हम आगे बढ़ने का सपना सोच ही नहीं सकते।

           मैं समझता हूं कि इस पर हमें निश्चित तौर पर एक प्रयास करने की आवश्यकता है। संविधान में हमारी जो प्रदत्त शक्ति है, हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके अनुसार अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, तो कुछ हो सकता है। अब नीतियों तो बनती रहती हैं लेकिन नीयत ठीक होनी चाहिए तभी नीति का असर सरजमीं पर हो सकता है।

          महोदय, बातें तो बहुत कही जाती हैं, मगर जब तक वह बातें लागू नहीं होंगी तब यह सब बेकार हो जाता है।  इस देश में आजादी के बाद से अब तक सभी सरकारों ने बहुत खूबसूरत नीतियां बनाने का काम किया, लेकिन नीयत ठीक नहीं रही।  इसकी वजह से आजादी की 60 वर्ष बाद भी गांवों में अनेक ऐसे परिवार और बच्चे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं है।  इसका एक कारण गरीबी भी है।  आज गांव में मां-बाप बच्चों को स्कूल न भेजकर काम करने के लिए भेज देते हैं।  यदि उनको दो वक्त की रोटी मिल जाती तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमने देखा है कि भारत सरकार ने दोपहर में बच्चों को मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की है, उससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है, बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे पढ़ नहीं पाते हैं। इस स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता है।  माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।  दोपहर भोजन की यह जो व्यवस्था है, उसमें आम तौर पर यह देखा जाता है कि स्कूलों में पढ़ाई न करके, मास्टर और बच्चे खिचड़ी बनाने में लग जाते हैं।  इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है।  जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक आप जो राशि खर्च कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपका मन और दिल साफ है,  उसका सही असर नहीं हो पा रहा है।  मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आप कुछ सोचेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। यह बेहतर होगा कि हम बच्चों को खाना भी खिला दें और उनको पढ़ाई से भी वंचित न होना पड़े।  दूसरी समस्या यह है कि हमारे यहां अवेयरनेस की कमी है।  यह बात भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में प्रयास हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों और उनके गार्जियन्स में भी अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागृति और उमंग आई है। मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे अपने आप को खुश कर लेना ठीक नहीं होगा।  इस व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है।  इस दिशा में जब तक और अधिक प्रयास नहीं किए जाएंगे तक तक नतीजा निकलकर सामने नहीं आएगा और हमारे जो मूल उद्देश्य हैं, हम उनसे वंचित रह जाएंगे।  मैं यह निवेदन करूंगा कि सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था समान हो।  हमारे यहां जो अमीरों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, उसे दुरूस्त करना होगा, असमानता को दूर करने का काम कीजिए, सभी के लिए एक तरह की नीति बनाएं और गांवों एवं घरों में, जहां अभी तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, इस संकल्प के साथ आप जाएं।  निश्चित तौर पर अगर इसे सही मन से ले जाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा और हम, आप और सभी लोगों के प्रयास से यह काम होगा।  यह संकल्प इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम हायर सेकेण्डरी तक की कक्षाओं के लिए पूर्णरूपेण निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तब तक देश के विकास के लक्ष्य को हम एचीव नहीं कर पाएंगे, गांवों में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति दो टाइम की रोटी का व्यवस्था नहीं कर पाता है, वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कैसे भेज पाएगा और निजी एवं अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने की बात तो बहुत दूर है।  यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है और इसके लिए हमे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हम उन्हें निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करें, इसीलिए मैं यह संकल्प सदन के समक्ष लाया हूँ।  स्कूलों में जब तक पहली कक्षा से लेकर हायर सेकेण्डरी तक समान और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दुरूस्त नहीं हो सकती है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने देखा कि इस देश की महिलाओं में, जो कि देश की आबादी का आधा हिस्सा है, शिक्षा का बहुत अभाव है।...( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़)  : महोदय, क्या माननीय सदस्य के बोलने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है, वह पिछले काफी समय से बोल रहे हैं। ...( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव   : यदि माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  You have taken much more time.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have covered all the points. Please conclude.

16.00 hrs. श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि निश्चित तौर पर सदन को और सरकार को मेरे इस संकल्प को मानना चाहिए। हमारे पुरखों ने समतामूलक समाज की परिकल्पना की थी इसलिए हमें अपने देश में गरीबी और फटेहाली को देखते हुए समान शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकंड्री स्कूल तक की परीक्षा की नःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए, तब ही हम अपने संविधान की मूल भावना के तहत हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं। जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और गरीबी तथा बदहाली दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सदन से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस संकल्प पर अपनी मोहर लगाएं और नःशुल्क शिक्षा तथा समान शिक्षा देने की व्यवस्था कराएं।

         

MR. CHAIRMAN : The hon. Home Minister will make a statement now.

 

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* Placed in Library.  See No. LT 7301/2007 16.11 hrs.       SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, I rise to support this Resolution for Free and Compulsory Education up to Higher Secondary Level.  In our country, even after 60 years of Independence, literacy level in SC, ST and minority communities has not improved.  We need to educate them.  Even after Independence, still literacy level in the whole country has not even touched 25 per cent.  In the whole country, only the Southern States, particularly Kerala, Tamil Nadu and Karnataka are doing well in the field of education. 

I would like to speak about the establishment and functioning of the elementary schools that now-a-days are coming up like mushrooms. My humble opinion is that the schools with all fundamental facilities only should be recognized. Once the recognition is granted it can be renewed once in three years after careful inspection.  The inspection team having members should be constituted not only by DEO but also by other faculty sides.  All professional fields should serve the mother country particularly to improve education so that the performance of the schools in terms of education will improve. Uniform salary must be given to the teachers.  The newly coming up schools are squeezing money from the people.  They are not only interviewing the students, they are also interviewing the parents.  Why should they interview the parents?  When Rajaji was there, he used to say 'kulakkalvi' that means what work father is doing, the same work son has to do.  In the same way, the upcoming schools are squeezing the parents and they are interviewing the parents to extract more money from them to admit their children in the schools.  For rural, semi-urban, urban and for all self financing institutions, uniform eligibility criteria must be fixed for all the schools throughout India. The difference between the State Board and the CBSE Syllabus should be minimized. The education related to discipline and behaviour should get its role which is getting diminished now-a-days. Carrying huge volume of books to home and written work to children up to fifth standard should be prevented.  Mentioning caste in transfer certificate can be eliminated to prevent discrepancies among students in the class room. The scheme of examination can be modified by providing or increasing the subject contents which the students are able to grasp easily.  During examination, the books can be provided for reference. Unless one is thorough with the subject, he is unable to score more marks.  The type of questions can be objective and of creativity to make their own sentence by referring the books while writing the examination. Percentage of marks to undergo professional courses should be minimized. A university for physical education should be established. In sports, India is lagging behind. Zonal-wise, we have to develop and encourage the students enthusiastically so that we can make out efficient players which would pave way to achieve and shine internationally in sports.

A university for all minority education institutions should be established which can grant recognition for such minority institutions which can inspect the academic progress of the minority welfare. Sir, Headmasters’ meet at the district, State and national levels must be conducted to discuss about improvement and implementation of new aspects in academic education and administration.

          In one class, now-a-days there are 50 to 100 students.  The class teacher has to call each student by name.  In foreign countries, each class has 25 students only so that the teacher can identify each student by name. 

          In villages, there are schools with one teacher and one Headmaster.  Village schools have not been supervised properly by the District Education Officers. Many schools in the hill stations are running some days without even teachers.  Students are taking attendance.  It is a pitiable thing.  Teachers are absent many days. Teachers are not taking classes, and if they do come to the school, they take classes in the shades of trees. Students are sitting in the sand. The Scheme of our UPA Government, Sarva Siksha Abhiyan, is doing well. Still we have to bring much more schemes to build perfect classrooms and also to give training to teachers to conduct classes. 

          The Central Government has to ensure proper and compulsory education to minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have to give education more particularly to rural poor masses.  At least in the rural and urban areas, we have to start new schools which can boost the rural students and rural poor masses. 

          Sir, I once again congratulate the UPA Government under Shrimati      Sonia ji’s able guidance taking care of the rural masses by way of giving good education.

          With these words, I conclude my speech.

                                                                                                 

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय राम कृपाल यादव जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प जो हायर सैकेंडरी स्कूल की शिक्षा तक नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के संबंध में है, सदन चर्चा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि देश में नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की महती आवश्यकता है। देश की आजादी के बाद लगातार जो भी सरकारें राज्यों या केन्द्र में रही, शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए निरन्तर प्रयास करती रही लेकिन आज हम शिक्षा की दृष्टि से देश का परिदृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।  जब दूसरे देशों की तुलना करते हैं और अपने देश की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है। इतना ही नहीं साक्षरता के प्रतिशत में भी वृद्धि की आवश्यकता है। 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 64 है और उसमें भी महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत चिन्ताजनक है। हम साक्षरता के प्रतिशत की बात करते हैं तो उसमें से अर्थ निकलता है कि बहुत से लोगों को अक्षर ज्ञान होता है, वह अ, आ, ई से लेकर बारहखड़ी तक के अक्षर पहचान सकते हैं और अटक-अटक के पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ते भी हैं तो उसमें वाक्यों, शब्दों का क्या अर्थ है, वह ठीक से नहीं जानते हैं। इस प्रकार की साक्षरता का प्रतिशत हमारे देश में यह है। हम सब इस बात से भी सहमत हैं कि देश को विकसित देश बनाने के लिए देश में शत-प्रतिशत साक्षरता की आवश्यकता है और केवल मात्र साक्षरता ही नहीं गुणवत्तायुक्त पढ़ाई की भी आवश्यकता है।

          देश की आजादी के बाद  जब भारत के संविधान का निर्माण करने की बात आई तो संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने संविधान बनाया और जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 45 जो नीति निदेशक तत्वों के दायरे में आता है, उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और नःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया।[a29]            आजादी के बाद लंबे वर्षों तक केंद्र में सरकार रही और राज्यों में भी सरकार रही है किंतु संविधान में लिखे हुए अनुच्छेद 45 के अनुपालन में कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए। साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए, पढ़ाई की व्यवस्था के लिए बजट प्रावधान किया गया, योजनाएं बनाई गई और उन पर अमल करने का प्रयास भी किया गया लेकिन संविधान के अनुच्छेद 45 में जो लिखा गया था उस पर अमल करने का प्रयास ईमानदारी से नहीं हुआ। मैं इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एनडीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 45, 21 और 51 में संशोधन किया और शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप दिया। छठी कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे करने का निर्णय इसी आधार पर हुआ और सातवीं कक्षा से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से की जाए, इस प्रकार का भी प्रावधान हुआ। जब संविधान में संशोधन किया तो उसका निष्कर्ष यह निकला कि गार्जियन, पेरेंट्स को भी दायित्व दिया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दायित्व स्वीकार किया। अब सर्वशिक्षा अभियान योजना चली है, यह इसी संविधान संशोधन के बाद नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की नीयत से इसी सरकार ने बनाई है। सर्वशिक्षा अभियान योजना आज देश भर में लागू है जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकारें इस पर अमल करती हैं। परंतु जैसा कि यादव जी ने मध्याह्न भोजन के बारे में बताया, सर्वशिक्षा अभियान योजना की धनराशि से ज्यादातर स्कूल बनाना, कमरे बनाना फिर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना इस तरह से ज्यादातर पैसा उसी में खर्च होता है और नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो मूल भावना है, मूल सोच है, उस दिशा में कुछ हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये सब करने की आवश्यकता है। यादव जी ने हॉयर सैकेंड्री तक की बात कही है, वास्तव में उनकी इस सोच से मैं भी सहमति व्यक्त करता हूं, हम सामान्यतः 14 साल के बच्चे के लिए दसवीं कक्षा तक का मानदंड मान लेते हैं क्योंकि चार साल का होने पर प्रवेश मिलता है और 14 साल का दसवीं तक पढ़ता है लेकिन अगर यह हॉयर सैकेंड्री तक होता है तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए।

           मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहने के लिए तो नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून में हो गई है, मौलिक अधिकार के रूप में इसका प्रावधान संविधान में हो गया लेकिन अमल की स्थिति नगण्य है। सरकार को अमल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्कता है, नहीं तो संवैधानिक व्यवस्था तो हो गई लेकिन अगर अमल नहीं हुआ तो शिक्षा के प्रचार-प्रचार में गरीबों को नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब कानूनी प्रावधान हो गया और इसके लिए कोई भी कोर्ट में जाकर मांग कर सकता है कि आपने नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का वैधानिक प्रावधान किया है जो हमें नहीं मिल रही है इसलिए आप व्यवस्था कराएं लेकिन इतना झंझट कोई मोल नहीं लेता है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाता है। सरकार को चाहिए कि नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था ईमानदारी से लागू करे। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर की सरकारी स्कूलों में दयनीय स्थिति है, ये हम सब जानते हैं और इसका उल्लेख राम कृपाल यादव जी ने भी किया है। निजी स्कूलों में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है क्योंकि सुविधाएं अच्छी होती हैं, भवन अच्छे होते हैं और शिक्षा भी ठीक दी जाती है परंतु देश के लगभग 38 करोड़ गरीब परिवारों के बच्चे-बच्चियां उस प्रकार की शिक्षा से वंचित रहते हैं और उनको बाध्य हो करके शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है।[r30]                     महती आवश्यकता इस बात की है कि शासकीय विद्यालयों का स्तर ठीक किया जाना चाहिए। सारे देश में एक समान शिक्षा-पद्धति होनी चाहिए, पाठय़क्रम भी एक प्रकार के ही होने चाहिए। ताकि अमीर का लड़का भी वही पढ़ाई करे, गरीब का लड़का भी वही पढ़ाई करे और जो अमीरी-गरीबी की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, वह कम हो और जो असमानता का वातावरण है, वह भी दूर हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण अनेक फायदे होंगे। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब इस प्रकार भी जो भावनाएं लोगों में रहती हैं और शासकीय विद्यालयों में जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं, यदि वे यदा-कदा किसी अन्य स्कूल में चले जाएं तो धनाढय़ परिवार के बच्चे उन बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, जैसा भारत के संविधान में उल्लिखित हैं और जब हम इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं तो समरसता का वातावरण नहीं बनता और समरसता का वातावरण नहीं बनता है तो इसके कारण देश की स्थिति अमन-चैन की स्थिति में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। इस प्रकार की एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। इस दृष्टि से यह संकल्प निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी भावना से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। यदि सरकार स्वीकार करती है तो मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। परंतु जैसा अनिवार्य और नःशुल्क शिक्षा देने का कानून बना है, उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, अगर वैसा ही इसका हश्र होगा तो फिर इस प्रकार का संकल्प पारित करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस संकल्प से सहमति व्यक्त करते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बजट में पर्याप्त प्रावधान करें और वास्तव में नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करें। आज नःशुल्क शिक्षा देने के नाम पर सरकारी विद्यालय वाले केवल टय़ूशन फीस नहीं लेते हैं, बल्कि बाकी जितनी भी गतिविधियां स्कूलों में होती हैं, उन सब गतिविधियों से लिए भी पैसा लेने का काम किया जाता है। निजी स्कूलों में टय़ूशन फीस भी लेते हैं, खेलकूद आदि गतिविधियों का शुल्क लेते हैं और अन्यान्य प्रकार का शुल्क भी लेते हैं। साइकिल स्टैंड, व्हीकल स्टैंड इस प्रकार की सुविधा यदि दी जा रही हैं तो उनका शुल्क भी लेते हैं। मैं समझता हूं कि अनेक शासकीय विद्यालयों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। अब केवल टय़ूशन फीस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों से नहीं ली जाती हैं, लेकिन बाकी सबसे ली जाती है। फिर 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को बिना किसी जाति भेदभाव के नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करने के प्रावधान का क्या हश्र होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चे और बच्चियों से केवल टय़ूशन फीस नहीं ली जाती है, बाकी अन्यान्य प्रकार की फीस लेने की व्यवस्था अगर उस स्कूल में है तो वह सब उनसे ली जा रही है। इस तरह से कुल मिलाकर परिणाम यह हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यह मौलिक अधिकार बनाया गया है, लेकिन इस मौलिक अधिकार के कारण भी अमल में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। बहुत से परिवारों में बच्चे-बच्चियों के माता-पिता बूढ़े हैं, अशक्त है, काम-धंधा नहीं कर पाते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। अगर नःशुल्क पढ़ाई हो जाए तो घर में क्या खायें। इसलिए अनेकों ऐसे परिवारों में 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जिनकी गरीबी की हालत है, माता-पिता अशक्त स्थिति में हैं, काम-धंधा उनके पास नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चे, जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए, खेल के मैदान में होना चाहिए और भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे बच्चे भी शिक्षा से वंचित होते हैं और फिर वे किसी न किसी काम-धंधे में लगते हैं तो इस प्रकार के 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए भी कहीं न कहीं व्यवस्था की जाए ताकि वह पढ़ सके और उसके परिवार के भरण-पोषण की दृष्टि से भी कोई न कोई व्यवस्था की जाए, तभी इस नियम का पालन हो पायेगा और तभी वे बच्चे पढ़ पायेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पायेंगे।

          सभापति महोदय, वृद्धावस्था के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। जितनी पेंशन उन्हें मिलती है, उसमें सुबह-शाम का खाना ही नहीं हो पाता है तो बच्चों को कहां पढ़ने भेजेंगे। अब वे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं तो 14 वर्ष तक के बच्चों को पढाने के लिए उस कानून का पालन करने की दृष्टि से यदि उनके घर की हालत खराब है तो उनके घरवालों को भी किसी न किसी प्रकार की मदद की कार्य योजना भी सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में भले ही मौलिक अधिकार बन गया हो, संविधान में संशोधन हो गया हो, परंतु उस पर अमल ठीक से नहीं हो रहा है। इन सब दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्य योजना बनानी चाहिए। आज 11वीं पंच वर्षीय योजना जो अंतिम स्वरूप ले रही है, उसमें इसका समावेश करने की आवश्यकता है । जब तक देश में सौ प्रतिशत साक्षरता नहीं होगी, हम विकसित राष्ट्र का सपना तो जरूर देख सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में विकसित जरूर हो सकते हैं परंतु अगर लिटरेसी की दृष्टि से सौ प्रतिशत हमारे यहां साक्षरता हासिल नहीं होती है तो विकसित राष्ट्र में होना या न होना कोई बहुत ज्यादा महत्व रखेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मैं उनके संकल्प का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हायर सैकेंड्री स्कूल शिक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो भी आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिए, उसे करे, बजट में प्रावधान करे, वार्षिक और पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करे और एक लक्ष्य तय करके कार्य योजना बनाए तथा देश को शत प्रतिशत साक्षर बनाए।

                                                                                       

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, संविधान में जैसा उल्लिखित है और यह प्रावधान भी है कि सबके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन आज इसका अगर हम मूल्यांकन करें और आजादी के 60 वर्ष के बाद हम खासकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका मूल्यांकन करें क्योंकि इस सदन में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है। आज मैं राम कृपाल यादव जी द्वारा हायर सैकेंड्री स्कूल तक अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए संकल्प पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमें दिखाई देता है कि वाकई आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हमें जितना विकास करना चाहिए, हम उतना विकास नहीं कर पाए हैं। समय समय पर सरकार ने भी अपने बजट में प्रावधान किया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का संकल्प हम ले चुके हैं और 2010 और 2012 तक इनकी कार्य योजना है।  कहां तक इसमें कामयाबी हासिल हो पाएगी, यह कहा नहीं जा सकता।

           जहां तक अनिवार्य शिक्षा और नि:शुल्क शिक्षा देने की बात है, जैसा कि अभी सम्मानित सदस्यों ने कहा है, यह बात सत्य है कि केवल भाषण, विचार, कागज और बजट में हम कर देते हैं लेकिन इसकी वास्तविकता अगर हमें देखनी है तो गांव में आप चले जाइए, वहां आपको सही रूप में जानकारी मिल जाएगी। जहां तक हमने देखा है कि सर्व शिक्षा अभियान में 10671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह तभी संभव हो पाएगा कि जब केन्द्र और राज्य में समन्वय हो। बहुत से राज्य सर्व शिक्षा अभियान के लिए मांग करते हैं कि हमें धन दिया जाए। अभी शैक्षणिक विकास अनुदान दिया गया है, उसमें पूरी रिपोर्ट मैं देख रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बजट में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है। यह बात सत्य है कि विभिन्न राज्यों की अपनी अलग-अलग परिस्थिति है। उसको देखते हुए हमें बाध्य नहीं करना चाहिए कि राज्य सरकार इस पर इतना अंशदान करे। अगर वहां साक्षरता नहीं है तो वहां पर अतिरिक्त धन देने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अभी वर्ष 2007-08 में जो बजट का प्रावधान किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान में यह देखा गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो अलग प्रदेश उत्तराखंड बना, वहां की स्थिति डगमगा रही है। मिड-डे मील में 3400 करोड़ की व्यवस्था वर्ष 2007-08 में की है। दिल्ली की सरकार ने 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की [r31]है। 

लेकिन देखा गया है कि आज भी भोजन करने  के बाद 8 प्रतिशत बच्चे अपने घरों पर चले जाते हैं। यह बात सत्य है और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यदि वास्तविकता की जानकारी लेनी है तो आप गावों में जाये और देखिये कि पूरे शिक्षा जगत से जुड़े हुये लोगों - शिक्षक, बच्चों - के लिये कमरे की व्यवस्था करा दी है, बर्तन और खाने बनाने वाले की व्यवस्था करा दी है लेकिन फिर भी शिक्षा जगत से लगे हुये पूरे लोग भोजन बनाने के काम में लग जाते हैं और बच्चे इधर-उधर टहलते रहते हैं। वे शिक्षा के लालच में नहीं आते बल्कि मिड डे मील के लालच में आते हैं। यही कारण है कि शिक्षक वहां बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं।  इसलिये इस बारे में गम्भीरता से सोचना होगा।

          सभापति महोदय, शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सब से नीचे हैं। इसलिये केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसी प्रकार शिक्षा विकास सूचकांक में केरल, दिल्ली, पुद्दुचेरी, चंडीगढ़ ऊपर हैं। हमें देखना पड़ेगा और जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि विभिन्न प्रदेशों की अपनी-अपनी स्थिति और समस्या है। वर्ष 2006 के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या केवल 70 लाख है जबकि वास्तविकता कुछ और है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइये तो मालूम होगा कि बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। सब से बड़ी चुनौती हमारे सामने एस. सी.,एस.टी. और मॉइनौरटीज़ के बच्चों की है। आप इन बच्चों की बस्ती में जाकर देखिये कि थोड़ा बहुत पढ़े हुये 5 साल की आयु के बच्चे खेलते रहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जहां अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं लेकिन शिक्षा उन्हें नहीं मिलती है और उन्हें रोज़गार के लिये भेज दिया जाता है। चूंकि यह उनकी सब से बड़ी समस्या है, इसलिये हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये और एस.सी,.एस.टी. और मॉइनौरटीज के बच्चों को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देना चाहिये।.

          सभापति महोदय, वर्ष 2006 में 2 लाख 40 हजार नये स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की गई है। स्कूल चाहे कितने ही खोल दिय़े जायें लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि कोई बच्चा बचने नहीं पाये जो शिक्षा से वंचित रह जाये। जब तक हम यह व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह अभियान बिलकुल कारगर नहीं हो पायेगा। सरकार ने एक लाख 57 हजार स्कूल भवनों के निर्माण की व्यवस्था की है और जहां अधिक बच्चे हैं, वहां 6 लाख 50 हजार कमरों की व्यवस्था की है। सरकार ने एक लाख 57 हजार स्कूलों के लिये पेयजल की व्यवस्था के लिये हैंडपम्प लगाये जाने के लिये लिखा है। लेकिन होता यह है कि बच्चे को प्यास लगी, वह पानी पीने के बहाने निकलता है और सीधा घर पहुंच जाता है और वापस पढ़ने के लिये नहीं आता है। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो देखता हूं कि हैंड पम्प खराब पड़े हुये हैं। हर जगह पेयजल के लिये हैंड पम्प की व्यवस्था नहीं की गई है जब कि यह मूलभूत आवश्यकता है और यह सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिये। इसे हम आज तक नहीं कर पाये, इसलिये इस ओर देखने की जरूरत है।

          सभापति महोदय, सरकार ने स्कूलों में  शौचालयों की व्यवस्था करने की बात बजट में कही है। आप देख रहे हैं कि एक अरब से ज्यादा की आबादी वाला देश बहुत पीछे है। इन मूलभूत सुविधाओं पर नज़र रखें। आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनके मुताबिक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमारा लक्ष्य पूरे राज्य में शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य मिलनी चाहिये। जब तक बच्चों को हायर सैकण्ड्री और मिडिल तक शिक्षा नहीं दे पायेंगे, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी।  मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप केन्द्रीय विद्यालय खोल रहे हैं और उसके लिये जो आपने मानक रख दिया है, अगर वहां यह पूरा करता है तो केन्द्रीय विद्यालय ही खोल दीजिये। अगर सरकार को यह कार्य करना ही है तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोलिये। अगर यह नहीं हो सके तो तहसील स्तर पर खोले जाने की व्यवस्था की जाये। जो बच्चे गरीब हैं, एस.सी., एस.टी. और मॉइनौरटीज से बच्चे आते हैं, वे कम से कम केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें।[s32]  आपने मानक में यह दिया है कि इतने केन्द्रीय कर्मचारी हों, इतने राज्य कर्मचारी हों, शहर से इतना नजदीक हो। इसे हमको ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा यह अभियान पूरा हो पाएगा और हम सब को साक्षर बना पाएंगे।

          मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई राम कृपाल यादव जी ने जो उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संकल्प पर चर्चा का विषय रखा है, उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                     

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to take part in this debate on the Private Members’ Resolution moved by Shri Ram Kripal Yadav on a very important topic, that is, free and compulsory education up to higher education level. I congratulate Shri Ram Kripal Yadav for bringing this Resolution before this august House.

          Education is an important tool in social change. If you look at various communities or societies which attained a high social status or development, you can see that those communities gave importance to education, and that is how their children have attained social development in their lives.  Those societies that did not pay much attention to the education of children are lagging behind now.  Therefore, education forms the cornerstone of social change or development of the society.

          The forefathers of our country, when they formulated the Constitution, have mentioned in the Directive Principles that within ten years from the date of adoption of the Constitution, the State should provide free and compulsory education to children up to 14 years of age. After India became a Republic, more than five-and-a-half decades are over. If you look at the statistics concerning our nation, even after 60 years of our Independence, the literacy level in various States is not more than 50 per cent; if you talk about the country as a whole, the literacy rate is not more than 50 per cent. 

There are variations in these statistics concerning various States because certain States, as our hon. Member has mentioned, especially southern States like Kerala, Karnataka and Tamil Nadu have attained very good literacy rates. It is because they have given more attention to start new educational institutions, to open more schools or colleges, and also, formal as well as informal educational facilities were there. In addition, Christian Missionaries have done a great job in the field of education and social service. They have started schools along with the Churches. So, the children belonging to not only the Christian community but also other communities got the opportunity to study and as a result, in all those places where the schools are there and where the children had the opportunity to study attained a higher social status.

Sir, we are now in the era of globalization. Societies are changing drastically as tremendous changes are occurring in the society.[r33]  We should pay greater attention to the education of children. Children belonging to SCs, STs, OBCs and other socially and economically backward communities have not got enough schools to study in, schools with teachers and all other facilities which can identify the talents of children and nurture them. We have to pay more attention to our education system to ensure that children develop into all- rounded human beings.

          Various types of educational systems exist in the country today. There is no uniformity across the country as far as educational systems and standards are concerned. There are Government schools, Government-aided schools, and the so-called public schools. Different sets of syllabus are prescribed by different Boards like CBSE, ICSE and other State Boards. So, there is no uniformity in the curricula for students also. The condition of Government schools in many cases is very pathetic. As Shri Ram Kripal Yadav has rightly pointed out, many Government schools do not even have a building and there is a serious lack of basic minimum facilities.

          We all know of the fire accident that took place in a school in Kumbakonam in Tamil Nadu in which a large number of students lost their lives. This is the state of our schools in various parts of the country. Many public schools also do not have proper sanitation facilities. It has been pointed out that in certain States the high dropout rate of girl children is primarily due to a lack of proper sanitation facilities. We should see as to how we can provide these facilities in public schools also.

          The guidelines prescribed under Sarva Shiksha Abhiyan are not suitable for development of Central schools. A study found out that spending the funds allotted under Sarva Shiksha Abhiyan is very difficult because of the guidelines prescribed for spending under that scheme. These guidelines should be amended to suit the specific needs of the States. Funds under this programme could be utilised for construction of classrooms, laboratories, libraries, and sanitation facilities. The scope of utilisation of funds under this scheme should be widened so that prompt and adequate utilisation of funds can be made.

          Though the UPA Government has put more emphasis on education, even now public investment in education is meagre. We have imposed a certain percentage of education cess on income tax. That fund should be utilised for improving the state of education in the country. We  should also increase public investment in education. Now, it is less than two per cent of the GDP.  It should be enhanced gradually. We are in the process of formulating the 11th Plan.  In the 11th Plan, we should enhance the public investment for education because education is a tool for social change and social development. More emphasis should be given to provide more funds for education.   Even though we are providing educational facilities to those belonging to SCs, STs, Backward Class communities, Adivasis, and people living in the coastal areas, they are not keen to come to the schools.  There should be some means to attract students to the schools.

 We have introduced the Mid-Day Meal Scheme for the students.  In my State, we are giving lump sum grants to the students to those belonging to the coastal areas, that is, fishermen community, SCs and STs, as a means of promotion to attract students to the schools. In the majority of cases, these poor fishermen are not attending the schools.  The education of children of these fishermen become a burden on the lives of their families.  Most of the days of the year, fishermen do not have a catch.  So, when there is a season, these children are also forced to go to the sea.  They do not pay much attention to go to the school. In order to attract these children to go to the schools, Mid-Day Meal Programme, lump sum grants, certain scholarships would be of much help.

Even though `education’ is in the Concurrent List, some States are providing these sorts of promotional facilities.  The Central Government should think of giving some assistance to the States in providing lump sum grants, certain scholarships to the weaker sections of the society like SCs, STs, OBCs and socially and educational backward communities, and the children of the fishermen and Adivasis so that they are attracted to come to the school.

In the Government schools, among the teaching faculties, usually in the old days, more good teachers were there.  Still they are there.  Even though public and private schools may claim  that they are imparting good education, if you take the quality of the teachers teaching in these schools, teachers in Government schools are better than the teachers in the private schools.  Even though we are getting good teachers, unless good facilities are provided in schools, good education cannot be imparted. Hence, good facilities should be provided by the Government.

Now, we are in the era of EDUSAT which is used in the Government schools.  Hon. Members of Parliament allocate funds from their MPLAD Fund for the construction of classrooms, construction of school buildings, providing computers, EDUSAT, Smart class  rooms etc.  This should be universalised.  The recent advances in the science and technology also should be incorporated into these schools from the lower level and lower class itself.  The Government should utilise these advancements in the science and technology and with the help of EDUSAT system, imparting of education  can be made interesting, which would help bring children to the schools.  Hence, I would suggest that these sorts of things should be included in our education system. [r34]            I want to emphasize that more public investment should be provided to give compulsory education to the students. So, I once again congratulate Shri Ram Kripal Yadav for bringing forward this very important Resolution for discussion in the House.

In the 60th year of Independence, we should think of giving free, compulsory and uniform education to all the children of our schools. In the Constitution, it is mentioned that up to 14 years, there should be free and compulsory education, by which time, a child will reach tenth standard. But here, Shri Ram Kripal Yadav is demanding free and compulsory education up to higher secondary level, which is the Plus Two level. Nowadays, Plus Two is the basic educational qualification for all. So, we should emphasize that there should be free, compulsory and uniform education up to 16 years of age or up to higher secondary level and that more investment from public exchequer should be given to the educational field.

          With these words, I once again support the Private Members’ Resolution moved by Shri Ram Kripal Yadav. I thank you for giving me the opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN : Since there is no Panel of Chairmen available, with the kind permission of the House, I request Shri C.K. Chandrappan to take the Chair for some time. Afterwards, I will relieve him; so, now, with the permission of the House, I will request Shri C.K. Chandrappan to occupy the Chair.

 

16.57 hrs.                       (Shri C.K. Chandrappan in the Chair)   SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I stand here to deliberate on the Resolution which has been moved by Shri Ram Kripal Yadav, stating very clearly that this House should urge upon the Government to take effective steps to provide free, compulsory and uniform education up to higher secondary level in this country. These are the three major aspects on which he has dealt with in this Resolution.

          The Resolution moved by Shri Yadav is no doubt a very significant one. The intention of the mover of the Resolution is notable and praiseworthy, no doubt. But the implementation part is fraught with impediments. I am sure, he is aware of that. Some months ago, we were informed that the Union HRD Minister had succeeded in convincing the Planning Commission to support the idea of a Central legislation to operationalize the fundamental right to education. It is likely that the HRD Ministry’s argument that the right to education would be an instrument for ensuring systematic changes at no extra cost helped convince the Planning Commission.

          The 86th Constitutional Amendment giving every child between the age of six and 14 years, the right to free and compulsory education – article 21 (a) – was passed in December 2002. However it is yet to be notified as the enabling ‘right to education’ is to be enacted. We are informed that the Planning Commission has endorsed the idea. On the cost of implementation of the legislation, the Ministry has worked out that it would require Rs.1,50,000 crore in the 11th Plan period.  I would like to understand from the Government the position today. Would the Minister clarify this?

 17.00 hrs.           Much has been said, Mr. Chairman, about the vital significance of education in shaping the destiny of a country or a society. Undoubtedly, the crucial role played by good education in our lives cannot be over-emphasised.  Successive Central as well as State Governments in the country have been   reiterating their resolve to ensure the provision of quality education for all.  Long back great thinker Aristotle had said:

“All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depend on the education of youth.”   But what is the ground reality?  According to the Elementary Education in India 2005-06 Report, over 32,000 schools or almost three per cent schools do not have a single student. The survey covered over 11 lakh schools in 35 States and Union Territories found that Karnataka was the worst with almost 8000 schools without a single student.  The survey also found that six per cent schools, mostly in Bihar- the State from where the mover of this Resolution comes – Delhi, Kerala and even Uttar Pradesh had less than 25 students.  About 23,000 schools do not have a single teacher and more than a lakh of schools had just one teacher.  This is the abominable situation of our education.  The survey was conducted only in 11 lakh schools.

With a quarter of the population of our country still illiterate, millions of children still out of schools, this shameful waste of precious resource does make the tax-payer and conscious citizens furious with anger.  That is a good thing because things will change through initiatives of the informed sections of the society.

Once Shri Amartya Sen had described this as “astonishing neglect of education in India”.  For 50 years in Independent India the Government-sponsored education remained stunted in growth and development.  It was only in the beginning of the nineties that we woke up to the seriousness of the issue.  The Supreme Court of India in its historic judgement in 1993 has held that all citizens have a fundamental right to education up to the age of 14 years. One reason why the neglect happened was the general mis-conception and I would emphasise ‘the general mis-conception’ that literacy was a corollary of economic well being and that the improvement in one would automatically get reflected in the other.  It has long been held that poverty is a double-edged sword.  The parents could neither spend on the school-related expenditure nor could they manage to make both ends meet without the child’s earnings.  This is the perception which is still carried. [R35]  But a lot of surveys have belied this impression.  Sop schemes like Mid-Day Meal which even today many hon. Members have supported, free distribution of books and dresses were launched to help poor parents.  An Act was passed banning child labour. This was expected to improve school attendance.  Subsequent research findings of various surveys, however, firmly establish that poverty does not play the decisive role.  Statistical data from two States – Kerala and Uttar Pradesh – demonstrates very clearly that it is a myth.  In both the States the proportion of children below the poverty line is the same but whereas Kerala has achieved 100 per cent success, Uttar Pradesh recorded a dismal 40 per cent.  Another important fact brought out by these surveys has been that there is a significant group of children which is neither at school nor is working and that there is a heavy drop out.  But the biggest surprise was that 98 per cent of the parents of boys and 89 per cent of the parents of girls who were themselves poor and illiterate said that they wanted their boys and girls to study as long as they could and all of them said that the drop out happened because of the low quality of education provided in the Government schools with education becoming a meaningless exercise for them.  Child labour in default is growing and I hope the Government takes this into consideration. 

What is the status of primary and secondary education in India today?  The Resolution says that we will have uniform education.  We have three types of institutions today in primary, elementary and secondary education.  One is the private schools which we call the public schools, another is the schools run by religious institutions and endowments such as Vivekanand Siksha Kendra, Saraswati Vidya Mandir, Satya Sai Siksha Kendra, etc. These are different types of schools.  The third category is the Government schools.  These are the broad categories.  Most of the second and third category schools are affiliated to the State education boards whereas most of the private schools which we call the public schools are affiliated to CBSE or ICSE which is a national body. The public schools are run purely on commercial basis.  The other type of schools about which I have just mentioned are recognised by the State education boards.  Here I would mention what the Government is doing.  The Government is pumping in money through budget to expand the Government schools, to expand the primary, secondary and higher schools run by the Government.  Who comes to these schools? I will come to that aspect a little later.  But here the underlying belief is that the private schools exploit poor people while the Government schools provide education free or at a low cost.  This is also another fallacy which we carry.  And  the result of Government schools is often poor.  Why is it so?  These two questions have to be answered.[R36]  The first problem mentioned by teachers of government schools was that parents do not give encouragement to their children to study at home but parents of students of private schools are equally unresponsive to the needs of students who are studying in public schools.

A related issue is that of prosperity.  It is commonly believed that poor people send their children to government schools because of the low fees charged there but this difference does not seem to exist in rural areas. 

          Another complaint of government teachers was that adequate number of teachers is not appointed.  While this is factually true, the argument fails on comparative basis. The student-teacher ratio in Government Schools was 15 against 19 for private schools.  

A question arises as to what can be the reason for poor result.  One factor is that Government servants who form a large part of educated rural life send their children to private schools.  Only 26 per cent students studying in government schools hailed from families of Government servants against 54 per cent for private schools.   Here is the dichotomy as to why we prefer it. 

          I would come to another interesting aspect. There is poor result about which there are a number of other points.   I would not go into those aspects. 

MR. CHAIRMAN : You may have to conclude now. Though you are making a good speech, time constraint is there.

SHRI B. MAHTAB :  I would only say that there is a conflict between the Constitution and our social traditions.  I would request this House to deliberate on this basic aspect.  There is a problem before us.  How should we deal with this problem?  The Constitution has mandated that the Government should make efforts to provide free school education to all children so that the poor people are not left behind.   The State Governments have employed a large number of teachers for this purpose but the nature of Government bureaucracy is tyrannical. Government teachers have become an end in themselves.  Their purpose is to secure higher salaries with lesser work.  The ultimate administrative power in regard to government schools rests with the Secretary of Secondary Education who sits in the State Headquarters.  He has no incentive to take action against defaulting teachers.  I am dealing with the accountability part.  To correct this, teachers should be made accountable to the community even for the results of those schools.  Some State Governments are trying to give some responsibility of day-to-day monitoring to village level Parents Committee but this is not foolproof.  A report has come out on how much is actually spent in a government school and a private school.

          The Indian school education system is one of the largest in the world.  For successful implementation of any educational programme, effective monitoring coupled with effective information system is also essential.   What do we have today in our country to know how our educational system is running?  There is one National University of Educational Planning and  Administration.  They have come out with a report, at the district level. This report is called District Information System for Education (DISE).

That is also now in place.  One can find out how our system works.  The western part of this world has been always trying to prove that India lags behind in matters of education.  To some extent they are correct. But what we should not forget is that when those countries did not have a system of education, India already had a systemic boarding school.  However, after sixty years of Independence, in India the literacy rate is 65.49 per cent which proves that nearly 35 per cent of the population is still illiterate. 

It must be realised by a developing country like India that the great need of the hour is to turn from single-track educational system to a double-track or a multi-track educational system which can provide diversified vocational courses, which can really prepare higher secondary students for life and make education job oriented and productive. 

MR. CHAIRMAN : Mr. Mahtab, please cooperate.  I have given you a lot of indulgence because you are making a good speech. 

SHRI B. MAHTAB : Let me conclude by dealing with secondary education. 

          The country’s educational system is to be re-organised.  These are the suggestions which I would like to make in terms of job orientation, work experience, development of skills, and attitudes that would encourage self-employment.  It is time we learnt to give credence to indigenous system of education.  Each country has different needs and over-emphasis on Western modes of education will prove detrimental to the fabric of our country.

          I need not go into the Sarva Shiksha Abhiyan which was launched in 2001. 

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, you have taken 20 minutes.  Please cooperate with the Chair.

SHRI B. MAHTAB : In 2001, the number of “out of school children” in India was estimated to be about 39 million.  In 2005, that number is  around ten million.  Are we to understand that Sarva Shiksha Abhiyan is meeting the target?  The general perception is “No.”  If it is so, where does the problem lie?  The problem lies with the drop outs.  Of course, the CAG Report also talks about it. 

The annual status on education, a yearly survey, conducted by an NGO reveals that at least fifty per cent of these children cannot read a simple two-line passage. About 65 per cent of the targeted population currently cannot do a simple two-digit division.  There is no point in pushing the children into schools, who would be considered literates by the census, but would not be suitable for employment.  Whom do you hold responsible for this failure? 

To develop infrastructure, the Centre has increased the allocation for Sarva Shiksha Abhiyan. The poor results lead to two conclusions.  The first conclusion is that the Government is not always the best agency to run schools.  The second conclusion is that there is lack of accountability. 

One of the solutions could be the change in the way the Government is currently financing education.  That is why the system of vouchers has been propounded.  Now, the time has come to develop skills about which I had mentioned earlier.[MSOffice37]  An attempt should be made to have more number of ITIS in each block of this country so that a person who passes out from class eight can go up to class XII in an ITIS and get trained in skill with all the progress that is taking place.  The financial and technical support also should be provided to the States. … (Interruptions)

          Sir, the Kothari Commission long back had suggested that six per cent of the GDP should be invested in education.  However, we are yet to achieve that.  The UPA Government in their Common Minimum Programme had suggested to achieve this target.  Now, three or four years of the UPA Government have passed.  What attempt has been made in this regard?  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab, please conclude. 

SHRI B. MAHTAB : Sir, a sum of Rs. 15,000 crores is being collected as education cess.  So, there is a need to include the higher secondary classes in the Sarva Shiksha Abhiyan.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : Sir, I am concluding within two minutes.

          Sir, while concluding my deliberation on the issue, I would like to say that when we argue for free education, when we talk of compulsory education and uniform education, we are not aware of the ground realities and the history of our educational system in this country.  I am not in favour of free education. Voucher system can be experimented in a selected manner.  We cannot have uniform education in our country.  It is an Utopian idea no doubt, but very difficult to implement in this country.

          Sir, with these words, I conclude.

         

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM):  Sir, it is a strange irony that in the 60th year of our Independence, we are trying to urge upon the Government  the necessity for providing free and compulsory education up to the higher secondary level. 

          Sir, in the Constitution, there was a time-bound mandate in the form of Directive Principle that we should provide free and compulsory education to children up to 14 years and the time-frame was ten years.  Even after six decades we are not in a position to implement fully or to a satisfactory degree that mandate.   That mandate in the form of a Directive Principle was later elevated by the Supreme Court to the status of a fundamental right.

          Sir, as Shri Mahtab has just now pointed out, 35 per cent of the Indian population still remains illiterate.  But, at the same time, we cannot equate literacy with education. People may be literate but that does not necessarily mean that they are educated. Now, after having failed to comply with the Constitutional mandate of providing free and compulsory education up to the secondary level, we are  discussing here  the necessity for providing free and compulsory education up to the Higher Secondary level.  Every ambitious dream or project is good and at one time  we may be able to achieve that target.   But, Sir, we have to examine this issue in the context of still persisting problem of child labour.  Though there is law prohibiting or abolishing child labour, the practice of child labour still persists.   Unless we keep our children away from work places and made them compulsorily attend schools, we cannot achieve this target.  We have very miserably failed in providing basic infrastructure for education.  The condition of our public and government schools is very deplorable.

So, I urge upon the Government to have some urgent intervention to provide basic infrastructure in the field of education. Despite having ambitious projects like Sarva Shiksha Abhiyan, Operation Black Board and so many other projects, the conditions of our schools and  our educational system are still lacking in basic necessities. [a38]   Unless we provide education to the public, every other right mentioned in the Constitution will become meaningless. Article 19 (1) (a) is a very important fundamental right enshrined in the Constitution. But if a person is uneducated, if a person is illiterate, how can he exercise that power of freedom of speech and expression. So is the case with every other right mentioned in the Constitution.

          We always say that India is emerging. But India will not emerge and become a great country with 35 per cent of her population remaining illiterate. We have the Sachar Committee Report before us. How can we improve the conditions of the Muslim community unless every Muslim boy and Muslim girl is going to school. We have to ensure that every Muslim  boy and girl is going to school. That is very important.

          I need not deliberate on the importance of education here. But in this age of globalisation, one disturbing feature is that there is a deliberate attempt on the part of the State to withdraw from the field of education. I am coming from an area where we could achieve a remarkable progress in the field of education. But even there, including the State of Kerala, the present attempt of the State is to withdraw from the field of education. Some time back we heard a very disturbing phrase called closure of uneconomic schools. Running of a school is evaluated in  economic terms. We are treating it as economically unviable. We feel it should be profit making.  Despite all these considerations, the State must register its powerful presence in the field of education especially in this era of globalisation where education is being commercialised and poor children, poor sections of society, are being deprived of the benefits of education. They are driven away from the field of education like Eklavya. Eklavyas  are still forced to remain in the outskirts or at the backyard. We have to bring those deprived sections of society to the schools because schools are Temples of Learning and Temples of Light. In this age, India is emerging, India is progressing and India is becoming a great country. We are very much proud of that. We are expecting that moment. But, at the same time, India is being divided into two: an area of darkness and an area of light. We have to take urgent measures to bring the light of learning and education shining throughout India. For that purpose, we have to ensure that all our children are going to school and they are getting good education.

Though I appreciate the good intention of the mover of this Resolution Shri Ram Kripal Yadav, yet I am in doubt that it is an ambitious dream. We have not yet succeeded in implementing the time-bound constitutional mandate of providing free and compulsory education up to the Secondary Level.  So, I hope, at least, this discussion  and this Resolution will prompt the Government to take urgent steps to provide free and compulsory education to every Indian child at least up to the secondary stage.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY) : Hon’ble Chairman Sir, I support the resolution moved by Shri Ram Kripal Yadav. Illiteracy is one of the serous problems our country is facing today.  Whatever be the degree of development, the benefits can be extended to poor people only when our society is educated.  We can see that, though there are many states with per capita income more than that of Kerala,  we find the percentage of the people living below the poverty line in Kerala to be low. The reason is that the Kerala achieved cent percent  literacy. Kerala has ensured that all could read and write.  After looking at such example, there is a need to follow those measures to improve literacy rate.  After 60 years of independence, we still find the need to ensure that there is no illiterate in our country,  then only it would be a real independence to our country.  Today, our country has emerged as an economic power.  In the years to come, there will be only three super powers, US, China and India.  This fact is being accepted widely throughout the world.  On one side, we see this claim and on the other we find hard realities.  Even today, 70% of our population live with less than Rs.20/- per day.  This report tabled recently in the Parliament makes us feel ashamed.  What are the reasons behind such a situation?  By implementing National Rural Employment Guarantee Act, which in itself is a big challenge,  the Government is ensuring that there should not be a village where the people  get employment for less than 100 days.  With similar spirit and will, we should take a decision to ensure 100% literacy, only then, I believe that our country would witness real progress and real development.  To generate funds towards these programmes,  earlier also I have given some suggestions.  I do not know why it is taking time?  We should withdraw subsidies to rich people and utilise those funds for  the development  of  poor  people. For  example,  all Members of  Parliament,   *English translation of the speech originally delivered in Telugu.

Prime Minister, Chief Minister and other constitutional functionaries including the President are using subsidized domestic gas. I don’t think that we need gas subsidy of Rs.150/-, but still we are taking that subsidy. If we withdraw gas subsidy to all the tax assessees in our country with an income of more than Rs.4 lakhs per annum, we can generate Rs.6000 crores.  The Government should immediately decide whether persons having more than Rs. 4 lakh income per annum, must have gas subsidy or not? By withdrawing similar subsidies to rich people,  the funds thus generated should be utilized to uplift poor people.  We should ensure every poor child in urban and rural areas to attend the schools.  Apart from providing free education to the poor children, food, clothing and hostel facilities should also be provided.  We should also warn parents that if they do not send their children to schools,  there will be a curb on the benefits like free housing and ration cards.   In the days to come, our country will develop, along with it’s development,  poverty will also rise.  This is not right while directing our country in the path of development, we should ensure that every boy and girl child attend school up to 10+2 level. This is a big challenge right in front of us today.  If the Government can accept this challenge I am sure that in the coming years we will turn to a golden chapter in the Indian history. Not taking much time, I conclude expressing my support to this resolution.    

                   

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी)  : सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। मैं श्री राम कृपाल यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प संसद के सामने रखा है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस सदन में कई बार इस बात का संकल्प लिया गया है कि हम इस देश को एक महान राष्ट्र बनाएंगे और इसकी कमजोरियां दूर करेंगे। जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जैसे हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे देश में अभी भी सौ प्रतिशत साक्षरता नहीं हो पायी है। जो सरकारी आंकड़ा साक्षरता का है, वह 65 प्रतिशत है। मुझे शंका है कि इसमें मुश्किल से 20 या 25 प्रतिशत व्यक्ति पूरी तरह से शिक्षित होंगे या लिखना-पढ़ना जानते होंगे, या इससे भी कम होंगे। लेकिन हमारा राष्ट्र और हमारी सरकार जिस तरह से साक्षरता के प्रति ऑबसेस्ड रही है, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का प्रोग्राम नहीं बनाया गया है, प्रोग्राम साक्षरता का बनाया गया है। इसमें कोशिश यह की जा रही है कि आदमी अंगूठा लगाना छोड़ दे और खाली दस्तखत करना सीख ले। दुर्भाग्य की बात है। वर्ष 2002 में एक   ‘डाकार ‘    डिक्लेरेशन प्रोग्राम हुआ, उसमें भारत सरकार ने पहली बार इस बात को संकल्पबद्ध किया कि हम आने वाले वर्ष 2015 तक सारे बच्चों को शिक्षित करेंगे। उसके लिए एक कानून संविधान संशोघन के माध्यम से बनाया गया। यह कानून तो अभी बन नहीं पाया है। केवल संविधान संशोधन हुआ है और आप इस बात पर गौर करेंगे कि बाकी के जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, वे सरकार को बाध्यकारी होते हैं। लेकिन यह जो फंडामेंटल राइट बनाया गया है, वह सरकार के सहारे चलता है। यह बड़ी अजीब सी बात है और इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि सरकार की क्या नीयत है।

          साक्षरता और गरीबी ये दो राजनैतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम पिछले 60 वर्षों में रहे हैं। आदमी को साक्षर बनाओ और आदमी की गरीबी दूर करो। सच्चाई तो यह है कि अब यह साबित हो चुका है कि हमारे देश में गरीबी इसलिए है चूंकि आदमी अनपढ़ है।  मैंने पहले भी संसद में एक बार कहा था कि यह रिलेटिव टर्म है। हम गरीबी और अमीरी की तुलना करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक भाषा है कि फलाना गरीब है और फलाना अमीर है। यह एक रिलेटिव टर्म है। हिन्दुस्तान का आदमी गरीब नहीं है। वह सिर्फ अंडर प्रोटैक्टिव है। क्यों? चूंकि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, बीमार रहता है। जो एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल है, उसे वह आज तक समझ ही नहीं पाया है। उसके लिए इतनी पूरी दुनिया रहस्यमय है। यह जवाबदेही भारत सरकार की थी। आप जानते हैं कि क्या हुआ है, संविधान संशोधन के बाद इस संसद के माध्यम से संविधान संशोधन हुआ और एक भी मत इसके खिलाफ नहीं पड़ा। मैं इस चीज का गवाह हूं। इसके बावजूद भी कम्पलसरी एजुकेशन बिल आज तक नहीं आया।

17.39 hrs.                       (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) वह भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक टक्कर मार रहा है। यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें उसकी जिम्मेदारी उठाए। इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से इस बात को मानना है कि यह संविधान संशोधन है, संविधान के माध्यम से हिन्दुस्तान के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है तो उसे सेफगार्ड करने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार उसे वहन करना चाहिये, चाहे कोई कीमत लगे।

          सभापति महोदय, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं लेकिन एक दूसरा मुद्दा है, इसलिये मैं डिटैल्ज़ में नहीं जाऊंगा। हमारे पूर्व वक्त पहले ही कह चुके हैंष जिनके साथ मैं सहमत हूं। आज की तारीख में हिन्दुस्तान के अंदर  बच्चों और नौजवानों की संख्या 54 प्रतिशत है। यह बहुत मजबूती के साथ कहा जाता है कि आने वाले 15 वर्षों में  हिन्दुस्तान के अंदर बच्चों और नौजवानों की संख्या 85 प्रतिशत होगी और केवल 15 प्रतिशत ही बुजुर्ग होंगे जबकि पूरी धरती में इसका उलटा है। वहां 55 प्रतिशत लोग उम्रदार, रिटायर्ड लोग और 45 प्रतिशत बच्चे और नौजवान होंगे। इस सब का क्या अर्थ हो सकता है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि हिन्दुस्तान की भूमि के लड़के-लड़कियां बाहर जायेंगे और मानवता की सेवा करेंगे। क्या भारत सरकार इस बात के लिये तैयार है, क्या हमारा समाज इस बात के लिये तैयार है? हमारे पास ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जिसमें बच्चे पढ़कर अच्छे नागरिक बन सकें। हम इस बात को देखें कि उनको यूनिवर्सल एजुकेशन मिले। आज शिक्षा में वर्ण-व्यवस्था कायम हो गई है। जो प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं, वे अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दिलाते हैं, कांवैंट स्कूल में भेजते हैं, हिन्दुस्तान के बाहर पढ़ने के लिये भेजते हैं लेकिन गरीब और मध्य वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में मजबूरी और लाचारी से पढ़ते हैं। वे प्रायमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे पूर्व वक्त पहले ही बता चुके हैं कि हमार यहां शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। मेरा खुद का  दुखद अनुभव है। सरकारों को यह समझ में आ गया है कि  जहां टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें पक्की नौकरी मत दो। उन्हें पैरा-टीचर बनाकर रखो। कच्ची नौकरी पक्का काम, पक्की नौकरी कच्चा काम। कितनी दुखद स्थिति है? सरकार की जवाबदेही हर बच्चे की शिक्षा के प्रति है। हमारा एजूकेशन के लिये केजुअल एटीच्यूड है। यह बात बच्चों के प्रति किसी तरह से क्षम्य नहीं है। सरकार खुश होगी कि वह इनफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना चाहती है जबकि देश में 10 लाख टीचर्स की कमी है। हमारे देश में बहुत से नौजवान बेरोज़गार होकर घूम रहे हैं। कितनी दुखद बात है कि हम विश्व बैंक से पैसा मंगाते हैं और एक लाख 70 हजार करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हजारों करोड़ रुपया इनफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हजारों करोड़ रुपयों का गबन हो जाता है, एक-डेढ़ लाख करोड़ रुपये कॉरपोर्ट हाऊसेज पर बकाया है जो वे हजम कर गये हैं लेकिन शिक्षा के लिये पैसा खर्च करने के लिये सरकार को सोचना पड़ता है, क्यों ? सरकार को एक कॉमन स्कूल के लिये खर्च करने में दिक्कत आ रही है। मेरी स्पष्ट मांग है कि हिन्दुस्तान के अंदर एक कॉमन शिक्षा प्रणाली, एक यूनिवर्सल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जिसमें चाहे डी.एम. हो, कलैक्टर हो या चपरासी हो, उन सब के लड़के एक साथ उस स्कूल में पढ़ने चाहिये। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा।

          सभापति महोदय, आदमी जानता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, वे बड़े स्कूल में साल में लाख रुपया खर्च करते हैं जहां इनसान को इनसान बनाने की शिक्षा दी जाती है लेकिन जहां सरकारी स्कूलों के सहारे बच्चे पढ़ते हैं,उन्हें क,ख, ग तक नहीं आता और उन्हें पता ही नहीं कि वे क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने एक गांव में जाकर लोगों से पूछा कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिये स्कूल क्यों नहीं भेजते तो मुझे उत्तर मिला कि उनका बच्चा कौन सा कलैक्टर बन जायेगा। हिन्दुस्तान का जो सामाजिक ढांचा है, उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी हैसियत को लॉक करने का मकैनिज्म हैं। आज हमारी हालत यह है कि गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं। उन्हें सरकारी स्कूलों के सहारे आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Resolution is over.  There are three more speakers who have yet to speak on this.  We may extend the time of the Resolution by half-an-hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes please. [s39]  MR. CHAIRMAN : Please conclude; there are other speakers.

श्री रवि प्रकाश वर्मा   : हमारा मानना है कि जो आदमी गांवों में पांचवीं या छठी कक्षा तक पढ़ा है, भारत सरकार को हर उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि वह एक विशेषज्ञ है, चाहे वह मज़दूरी कर रहा है या मिट्टी का काम कर रहा है। अगर आदमी की प्रोडक्टिविटी का सर्टिफिकेट हो सकता है, प्राइमरी शिक्षा की बदौलत या जूनियर और हाई स्कूल शिक्षा की बदौलत, तब तो इस बात के मायने हैं। यदि उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत बदलने वाली नहीं है, तो उसका प्राइमरी शिक्षा के प्रति कोई रुझान भी नहीं होता, इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। हमें आपके माध्यम से इस सरकार से यह आग्रह करना है कि एक तरफ भारत का जो नॉलेज कमीशन है, वह इस बात के लिए बार-बार कह रहा है कि हिन्दुस्तान को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है कि वह तत्काल सारी विसंगतियां दूर करते हुए कॉमन एजूकेशन सिस्टम खड़ा करे और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें ज्यादा भेद नहीं हो। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उनमें हीन भावना न हो और जो शहर के बच्चे हैं, उनके अंदर कोई दूसरा भाव न हो कि हम अच्छे स्कूल से पढ़कर आए हैं, हम अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, हम कई भाषाएँ जानते हैं और हम समाज को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। यह जो सामाजिक पक्षपात है, इसने हिन्दुस्तान को बहुत कमज़ोर किया है और यह दुखद स्थिति है कि गांवों में रहने वाले लोग, जिनको पूरी शिक्षा मुहैया नहीं हो पाई, वे जीतोड़ मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और आज उनके आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। पढ़े-लिखे लोग जो यहां सट्टा-बाज़ारी कर रहे हैं, शेयर मार्केट में खेल खेल रहे हैं, वे बिना कुछ किए, बिना एक कारखाना लगाए, बिना उत्पादकता बढ़ाए आज अरबपति और खरबपति बने जा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण विसंगतियां हैं और इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि हर हाल में हिन्दुस्तान के हर नागरिक को एक हुनरमंद नागरिक बनाने की नीति बनाए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा बच्चा देहात में पैदा हुआ हो, आदिवासी अंचल में पैदा हुआ हो, या शहर में पैदा हुआ हो, उसको गुणवत्तापूर्ण यूनिवर्सल एजुकेशन मिलनी चाहिए और हर हाथ को एक हुनर, एक स्किल देने की पालिसी भारत सरकार को तैयार करनी चाहिए। आप याद रखिएगा कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान के करोड़ों बच्चे इस हिन्दुस्तान से बाहर पूरी मानवता की सेवा करने के लिए जाने वाले हैं, और हमें अपनी विदेश नीति का हिस्सा इस सिद्धांत को बना लेना चाहिए।

          माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आज भी जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। वह एक एडहॉक प्लान है। हमने सीएजी की रिपोर्ट देखी है, उसकी परफॉर्मैन्स मॉनीटरिंग की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्गण स्थिति है कि सरकार अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो गई है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के दीगर हिस्सों में जहां अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, हमारे गांव देहात के बच्चों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उन बच्चों के हाथों में बंदूकें आ गई हैं। यह चिन्ता के स्वर आपको सुन लेने चाहिए और समझ लेने चाहिए। हम एक बार पुनः आपके माध्यम से इस सरकार से पुरज़ोर आग्रह करते हैं कि जो कंपलसरी एजुकेशन बिल है, उसको हर तरीके से आप प्रभाव में लाइए और यह भारत सरकार की जवाबदेही है कि पूरा खर्चा उठाते हुए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करे जो हमारे बच्चों को कामयाब इंसान बना सके, उनको पूरी धरती पर कहीं भी जाने के लिए अच्छा प्रोफैशनल बना सके, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी खड़ी कर सके और हिन्दुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बना सके। ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास बिना विलंब के तत्काल करें और इसी सदन में इस बात की घोषणा करें जिससे हिन्दुस्तान समय रहते वैसा बन सके जैसा महामहिम पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. अबुल कलाम जी ने सपना देखा था कि हिन्दुस्तान एक विकसित राष्ट्र बन सके।   

                                                                                                   

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Thank you very much.  I am happy to participate in the discussion raised by Shri Ram Kripal Yadav.  It actually gives the House an opportunity to discuss about the problem of education and the failure in that sphere.

          It has been pointed out that in the Constitution, there was a mandate that within 10 years, education should be made universal and compulsory education should be provided to students up to the age of 14. That should have happened in 1958 or perhaps in 1962 in that case.  Now, after 58 years of our Republic, we are once again discussing how to do this job. 

          Sir, one can understand that it is a Herculean task to educate India, a big country which has different cultures, so many languages, and all that. Even then, the founding fathers of our Constitution – they were great leaders of our freedom movement – thought that within 10 years it would have been possible for us to do that but we could not do that.  Probably, here it is necessary to think of Mahatma Gandhi, who inspired this nation in such a manner that he could bring people forward to do things which they thought impossible before.  Probably, we need another Mahatma Gandhi to inspire our people to carry this task also. 

          Sir, probably you might have heard about Ho-Chi-Minh.  In the days of the Vietnam war, Vietnam was bombed by what was known as carpet bomb by the U.S.  Ho-Chi-Minh gave a slogan to people that in one hand you take gun and defend your freedom and with the other hand you educate a child with a pen in your hand.  You should know that that country did it.  When that country became free from the American aggression, they were independent and they were literate. 

          Cuba is not a country which is economically rich or in the ladder of economic achievement, it may be a country that is on the lower rung. But Cuba has achieved full literacy. Their health care is very good. This is accepted by the United Nations. It was a miracle.  In a Russian rocket, they could send a woman to the space, and that woman was illiterate before she was trained and taken to that level. 

          So, what I am trying to say is this.  Kerala has been cited as an example. It is because Kerala is economically very backward when compared to other Indian States but Kerala could achieve full literacy and also very good situation in the field of education. 

          What was there and what is not here is this. There is a determination. There is a political will to do that. That is lacking at the Centre. That determination and that political will are lacking.

          Sir, then probably, there is a need to inspire people to do a certain thing.  That is why, I mentioned Mahatma Gandhi at the beginning.  They have Shri Narayana Guru.  Siva Giri and all that are in our Chairman’s constituency. He was a saint who started with erecting temples and all that.  After a number of temples were made, then he said: “Let us now start Saraswati Chetra, the temple of education, the temple of learning.”  He could inspire the people of Kerala in such a way that there was a spirit that they should educate themselves.  That was done in all the Southern Indian States.  In Tamil Nadu, you will also see Periyar who inspired the Dravidian people. He also was a saintly person who told people that they could move forward only with education.        That is probably lacking in our country today.  So, I think that a political will is required, the institutional guarantee is required. 

          This is a manifestation of poverty -- illiteracy, lack of education and all that. Here, two Reports were mentioned during the course of the discussion.  One is the Sachhar Committee Report and the other is the Dr. Arjun Sengupta Committee Report.  Dr. Arjun Sengupta presented a Report on the conditions of the unorganised sector.  We have got only the excerpts of it.  Our population is  largely poverty-stricken.  About 394 million people, that means, nearly 35 crore of Indian people are the people living with a meagre income as per the Report of Dr. Arjun Sengupta, which would vary from Rs. 6 to Rs. 20 a day.  The poor man cannot think of sending his child to an educational institution.  He can only think in terms of how he would be able to guarantee the next meal.  So, in that situation if an opportunity comes whereby his child is getting some kind of a job or some kind of an income, he would prefer that, so that the other children and the child himself  would have a little meal.

          So, this kind of an appalling poverty and deprivation is a problem.… (Interruptions) Yes, some people are even forced to indulge in prostitution, drug-trafficking etc.  If you look at the poverty, in his Report Dr. Arjun Sengupta points out that  poverty can be approached from different angles.  Nearly 90 per cent of the minority community, specially the Muslims belong to that category of poverty-stricken people.  More than 90 per cent of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities belong to the poverty-stricken people. The fishermen, who live in the coastal areas  also belong to the poverty-stricken people.

          Therefore, when poverty is so rampant among palpable sections of the community, whether the Government has any policy  of approaching specially those sections of the people to promote education among them. That is the main question.  I do not think that the Government has that policy.

          Here, many people pointed out during the course of the discussion that there should be a universal method of imparting education at the primary and secondary levels.  Here, rich people have got special schools where only rich can go. If you can afford, then only you can go.  There are schools where mediocrity in every sphere remains.  The Government schools are very poor in most of the States.  So, there should be a standard provided to this education. There should be a law by which one should prevent that gap that rich and poor should study in different types of schools.  It cannot be allowed.  It is pointed out that the children of Ministers  and MPs etc., go to such special types of schools. That should not be there.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA :  It is a new caste system.

     

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : In whichever way you may describe it, but that should not be there.  There should be a universal education.[r40]   18.00 hrs.           Sir, I may take a few more minutes’ time.

MR. CHAIRMAN : Are you not concluding?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I will not conclude now.

MR. CHAIRMAN : It is already 6 p.m. SHRI C.K. CHANDRAPPAN : So, I will speak on the next day. I will continue.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can continue your speech next time.

          Now, if you all agree, I can take up ‘Zero Hour’.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

   

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16.01 hrs.