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Lok Sabha Debates

Discussion On The Delimitation Bill, 2002 ( Bill Passed). on 7 May, 2002

14.17 Hrs.

Title: Discussion on the Delimitation Bill, 2002 ( Bill passed).

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up item no. 14 -- Delimitation Bill.

The time allotted for discussion is four hours.

Now, the hon. Law Minister.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union territory having a Legislative Assembly into territorial constituencies for elections to the House of the People and Legislative Assemblies of the States and Union territories and for matters connected therewith, be taken into consideration."

 Sir, Articles 82 and 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eighty-Fourth Amendment) Act, 2002 provide for readjustment.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH (VAISHALI): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Please quote the rule first. Under which provision you are raising your point of order?

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Please see Article 82 of the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, first quote the rule. Do not quote the Constitution. Under what rule you are raising your point of order?

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Sir, a point of order can be raised if there is anything against the Constitution or anything against the rule of the Parliament.

MR. CHAIRMAN: You are not able to quote the rule.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : No, Sir. Constitution is above law.

MR. CHAIRMAN: There is Rule 376 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. It is about points of order and decisions thereon. I will read it out. It says:

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House…"

 Is your point relating to the business of the House?

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : The business of the House is to pass the Bill after introduction by the Minister. Here, it is against the Constitution. So, please hear me.

MR. CHAIRMAN: First, you must show the ground to raise your point of order.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है।

MR. CHAIRMAN: You have raised it. I will allow it or disallow it or expunge it.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Let me quote from Article 82 of the Constitution.

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, the Bill is now at the consideration stage. Why did you not raise it at the time of its introduction? The House had granted leave. Now, after granting of leave, how can you raise it?

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Please read Article 82 of the Constitution.

MR. CHAIRMAN: I will read it out.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : It is very clear there. It is about readjustment after each Census.

प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन। महोदय, जनगणना हुई है २००१ में और माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं वह १९९१ की जनगणना के आधार पर लाए हैं।

   

महोदय, २००१ में जनगणना हुई और मंत्री जी, यह बिल १९९१ की जनगणना के आधार पर लाये हैं। कांस्टीटयुशन कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन: ‘readjustment after each Census ’ यानी प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन का कानून होगा। महोदय, २००१ में जनगणना हुई, उसके बाद यह बिल आ रहा है। इस बिल में २००१ की जनगणना का जिक्र नहीं है। इसमे तो १९९१ की जनगणना का जिक्र है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): वह तैयार नहीं है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, २००१ में जनगणना हो गई। Census is completed in 2001. Now, we are in 2002. The article of the Constitution says:

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन:समायोजन‘readjustment after each Census.’ After the recent census, this Bill has no meaning. यह १९९१ की जनगणना के आधार पर है इसलिये मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं। It is not according to the provision of the Constitution. This is against the constitutional provision of article 82.

MR. CHAIRMAN : Would the Law Minister like to say a word?

SHRI ARUN JAITLEY: If you kindly see article 82, it says:

"Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine."

 Please see the opening phrase of article 82. It says:

"Upon the completion of each census …"

 You may kindly see the third proviso to this. It says:

"Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, it shall not be necessary to readjust the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies under this article."

 Now, the requirement is this. Each census is not only required to be conducted, but it is also required to be published. The latest figures available of a published census are of the year 1991 and not of the year 2001. Therefore, as of today, if a delimitation is made of various constituencies, it is as per the latest published figures which are available – that is, of 1991. … (Interruptions) It has to be declared officially and therefore, in the absence of any published figures of the census of 2001, the last-published figures are of 1991. If we wait for the latest census, we may not be able to complete the process of delimitation.

It was discussed when the 84th amendment to the Constitution was approved by this House. Those questions were specifically raised as to why we should not wait for the figures of the 2001 census to be published and then do it. At that stage, it was felt by this House – when it cleared the Constitutional Amendment Bill – that the publication itself will take time; the process of delimitation is a two-year process; and therefore, we will not be able to target delimitation by the General Elections of 2004. Therefore, it was felt necessary by this House that the 2001 census need not be waited upon to be published and the 1991 figures may be taken as the basis.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :पहले हमारी बात सुन लीजिये तब जवाब दीजिये।

श्री प्रमोद महाजन : आपकी बात का जवाब देने की मुझमें सामथ्र्य नहीं।

Sir, the question of whether a Bill is according to the Constitution or not is to be decided only at the stage of introduction of a Bill. If any hon. Member feels that the Bill which the Government is introducing in the House is not according to the Constitution, then, one has to raise the objection at that point of time; and the House or the Chair takes a proper decision as to whether it is according to the constitutional provision or not.

       

When we start the consideration of the Bill, the House had already admitted the Bill according to the Constitution. So, when we start the consideration of the Bill, one can raise the issue but cannot object the basic consideration of the Bill.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : The Constitution is ever right.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Mr. Law Minister, it also says, "until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published". It has specifically said that the figures after the year 2000 have been published. Suppose, it is not published, what is the repercussion of law? You have said that it has not been published and the Minister of Parliamentary Affairs has said that the constitutionality of the Bill is decided at the time of introduction. But after a Bill is passed, I suppose it has to be certified by the Speaker.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: It has to be certified by the President. This House has to pass it. The other House has to pass it and then the President has to give his assent to it.

MR. CHAIRMAN: In legislatures there is a different procedure. When the Bill is passed, it has to be transmitted to the President with the signature of the Speaker. Is it not necessary?

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Is it necessary that the Speaker should sign it before sending it to the President?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: No, Sir.

SHRI ARUN JAITLEY: May I in any case clear the doubt. In the third proviso, the figure 2000 has already been substituted by the figure 2026 by the 84th Constitutional amendment. This Bill is pursuant to the 84th Constitutional amendment wherein the word 2000 in the third proviso of article 82 has been substituted by 2026.… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): This House has discussed a Constitutional amendment on the delimitation of… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may read the particular portion of the 84th amendment. You have said, ‘subsequent to it’.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: The Minister of Law is clarifying.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the 84th Constitutional amendment came into force on the 22nd February, 2002. After it was approved by this hon. House and the other House, half of the State Legislative Assemblies have to approve it. Thereafter the Presidential assent is received. There are different articles of amendment in that and the 4th clause of the 84th amendment is that in the third provision of article 82 for the figure 2000, the figure 2026 shall be substituted.

MR. CHAIRMAN: My ruling is that the Bill is constitutional.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: I have given the ruling. The Minister has said that as per the 84th amendment, it is fully constitutional.

   

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am only clarifying the position.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have given my ruling. The legislation is constitutional.

   

… (Interruptions)

 

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): You have to protect the dignity of the Chair.… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It has another meaning. The year 2026 was taken as the year of population basis.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We are not here to dispute the fact.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: The matter ends when it says, ‘substitute 2000 by 2026’.

   

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Uneven family planning system is prevailing in India.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, it is the Gazette of India, published from New Delhi in February.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: It has already been debated.

   

… (Interruptions)

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The family planning programme… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It has nothing to do with that. We are dealing with the delimitation of constituencies. In the Gazette published on 22nd February, 2002, it says:

"In Article 82 of the Constitution in the third proviso for the figures 2000, the figures 2026 shall be substituted. "

 So, it is crystal clear.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN : Now, I call for discussion on the Bill. The Minister may now give his speech.

   

… (Interruptions)

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, आने वाली पीढ़ी का जब कोई जानकार आदमी यह सुनेगा कि परिसीमन विधेयक २००२ में १० वर्ष पूर्व यानी १९९१ की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया और २००१ की जनगणना का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारी स्थिति बहुत हास्यास्पद होगी और हमारा यह कदम रैडीकुलस होगा। यह संविधान की धारा ८२ का क्लीयरकट वॉयलेशन होगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

   

(Interruptions)*   MR. CHAIRMAN: After my ruling, nothing will go on record.

   

(Interruptions) *   SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I beg to move that the Delimitation Bill 2002 be taken into consideration.

Sir, articles 82 and 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 provide for readjustment and the division of each State into territorial constituencies (Parliamentary constituencies and Assembly constituencies) on the basis of the census figures for the year 1991 by such authority and in such manner as Parliament may, by law, determine.

Similarly, articles 330 and 332 of the Constitution, as amended by the said Act, which is the 84th Amendment, provide for refixing the number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and Legislative Assemblies of the States on the basis of the population ascertained at the census for the year 1991.

The present delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies is based on the population figures for the 1971 census. The uneven growth of population in different constituencies in different parts of the country as well as within the same State as also continuous migration of people and electorate from one place to other especially from rural areas to urban areas have resulted in strikingly differing sizes of electoral constituencies even within the same State.

The object of the Bill is to set up a Delimitation Commission for the purpose of effecting delimitation on the basis of the population as ascertained at the census of 1991 so as to correct the aforesaid distortion in the sizes of electoral constituencies. The proposed Delimitation Commission would also refix * Not Recorded.

the number of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on the basis of the 1991 census, without affecting total number of seats based on the census of 1971.

Sir, the hon. House had approved the 84th (Amendment) Bill, 2001 which has now become an approved Constitution amendment after the other House approved it and half of the State Assemblies have approved it. There are three principal features of that Constitution amendment. The first was that the basis of delimitation would be the year 1991 and not the year 1971. The second was that the total number of seats both in the entire country as also in a given State would remain frozen at the present figure till the year 2026. This was done primarily to ensure that States which have implemented family planning programme effectively are not discriminated against because of the effective implementation of the family planning programme as against those States which were defaulting States and which would get an indirect incentive by having the number of seats in their States increased. Also, the basis of determination of the total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes which is on the basis of 1971 population of these communities would now be on the basis of 1991 census itself.

Sir, the history of this procedure has been that the first delimitation took place by a Presidential Order in the year 1951. Thereafter in 1962, the delimitation took place under the Act of 1952, and the last delimitation that took place was under the Delimitation Act of 1972; and the results thereof were notified on 1st December, 1976.

The principal features of this particular Bill are that there will be a Delimitation Commission which will be headed by a person who is or has been a Judge of the Supreme Court of India. It will have the Chairman of the Chief Election Commission or his nominee as a member. When we go to every State, the State Election Commission of that State will be a member. The Secretary of the Election Commission will also be the Secretary of this particular body.

The Delimitation Commission shall associate with itself a certain number of members, that is, ten persons from the State, five of whom will be the representatives of that State in the House of People nominated by the Speaker and five will be the nominees in the State Assembly, also nominated by the Speaker of that Assembly. The allocation of seats, that is the total number, as I have already said, shall remain unaltered. There will also be an effort to make sure that the number of Parliamentary seats are in a given State and the number of Assembly seats as far as possible are also within the same Parliamentary constituency. The constituencies which are reserved for the Scheduled Castes shall be distributed in different parts of the State and located as far as practicable in those areas where the proportion of the population of the Scheduled Castes is comparatively large. The words ‘comparatively large’ have been used because the effort is to divide these constituencies and spread them over the entire region of the State itself.

As against this, the constituencies which are reserved for Scheduled Tribes shall as far as practicable be located in the areas where the proportion of their population is the largest. This is because in the case of Scheduled Tribes population, the general demographic pattern has been that it is confined to a particular area. Therefore, it is natural that only those constituencies be reserved for the Scheduled Tribes candidates.

The Commission has been given wide powers to obtain the services and records of several authorities such as the Registrar General and Census Commissioner, Surveyor General of India and other officers of the Central or the State Government.

An endeavour is to be made that the functioning of this Commission is completed within a period of two years. Last time it had taken much longer. But now, with all the computerisation and other facilities being available and the number of seats not having been increased as only a readjustment is to take place under this provision, it is expected that this work would be completed within a period of two years. I am confident the Members would appreciate that being a constitutional requirement, particularly after the 1984 Constitution Amendment Bill has been passed, this new Delimitation Commission would be set up and the delimitation of constituencies would take place both for the Lok Sabha constituencies as also for the State Assemblies. I am sure Members from both sides of the House will support this Bill.

I commend this Bill for the consideration of the hon. House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union territory having a Legislative Assembly into territorial constituencies for elections to the House of the People and Legislative Assemblies of the States and Union territories and for matters connected therewith, be taken into consideration."

 Shri Sushil Kumar Shinde to speak.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : Shall I move my amendments now?

MR. CHAIRMAN: You may make your speech at this stage.

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर):सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं क्योंकि बहुत सालों से हम चाहते थे कि इस देश में डीलमिटेशन बिल आये। भारतवर्ष की जनसंख्या हर साल बढ़ती रही है और उसी के मुताबिक शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या भी बढ़ती रही है। मुझे याद है कि अनुसूचित जाति के लोग नव बौद्ध हो गये थे, उनको पूर्ण सुविधा देने के लिए राज्य सभा में एक बिल आया था। उसके बाद वह बिल लोक सभा में पास हुआ था। भारत सरकार की ओर से हम इस दिशा में देख रहे थे, सरकार किसी भी पक्ष की हो चाहे कांग्रेस की हो, मश्रित पक्ष की हो, भारतीय जनता दल की हो या जनता पार्टी की हो, लोग तो चाहते हैं कि हमें भारतीय संविधान की ओर से जो अधिकार मिले हैं, वे हमें प्रदान हो जाये और हम उसका अधिकार स्वीकृत कर, भारतीय संविधान के माध्यम से देश की सेवा करें । लेकिन इस देश में जब डीलमिटेशन का काम १९७१ में खत्म हो गया, उसके बाद बिल आया कि इसके बीस साल बाद कोई डीलमिटेशन नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम उस वक्त यह निर्णय क्यों लिया गया। क्या उस वक्त की सरकार के मन में यह डर था कि रोटेशन हो जाएगी, शैडयूल्ड कास्ट्स की संख्या बढ़ने की वजह से उनको ज्यादा प्रतनधित्व मिल जाएगा या शैडयूल्ड ट्राइब्स का प्रतनधित्व बढ़ने से उनको ज्यादा प्रतनधित्व मिल जाएगा? लेकिन २०-२५ साल हो गए, उसमें कुछ सुविधा नहीं मिली, कुछ करैक्शन्स नहीं हुए। एक बिल आया जिसका जिक्र अभी लॉ मनिस्टर ने किया कि लोक सभा की सीटें रिस्टि्रक्ट कर दी गई हैं। अभी मंत्री जी जो डीलमिटेशन का बिल लाए हैं, एक बिल ऐप्रूव हो गया कि लोक सभा की सभी सीटें रिस्टि्रक्ट हो गईं और रिस्टि्रक्ट हुए बिल में जितनी कौन्सटीटूऐंसी आती हैं, डीलमिटेशन कमेटी उसका काम वहीं तक करेगी।

अभी सम्मानित सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सवाल उठाया, वह सही था कि आप पहली सैन्सस को देखें, मेरे पास उसकी फिगर्स हैं, १९५१, १९६१, १९७१…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I have already given my ruling. Please do not go back again.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : I am not talking on that point, Sir.

जब यह सैन्सस हो गया, उसके दूसरे साल डीलमिटेशन की रिपोर्ट जाहिर हो गई और इलैक्शन हो गया। इस विषय पर हम आज से नहीं, मैं १९९२ में राज्य सभा में आया था, तब भी मैंने डिमांड की थी।…( व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):उस समय सरकार ने नहीं किया।

श्री सुशील कुमार शिंदे: इसलिए मैंने कहा, सरकार किसी की भी हो, मैं उसको दोष नहीं देता। मैं उस बात पर आ रहा हूं कि प्रधान मंत्री जो सबके हैं लेकिन आपकी पार्टी के हैं, १९९० में जब श्री वी.पी. सिंह की सरकार में पासवान जी बिल लाए थे कि सहूलियत दी जाए तो अटल जी ने कहा था कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन अच्छा काम कीजिए। लेकिन एक प्रोवीजन जो उसमें था, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया जो मैं बाद में बताऊंगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, यह काम पार्टी के ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें सैन्टैन्स की कंस्ट्रक्शन से मैं समाधानी हूं लेकिन मुझे इस पर अमैंडमैंट मूव करना है। मेरे दिल में डाउट था कि जब भी किसी बिल के एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स आते हैं तो सरकार उसे पूर्ण रूप से करती है या नहीं, इस बारे में शंका पैदा होती है। अभी भी एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स में जो है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा है।

It says:

"Further, articles 330 and 332 of the Constitution, as amended by the said Act provide for refixing the number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and Legislative Assemblies of the States on the basis of the population ascertained at the census for the year 1991. "

 Then, in para 2 it says:

"The proposed Delimitation Commission would also refix the number of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on the basis of the 1991 census, without affecting total number of seats based on the census of 1971." "यह मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था। मैं आपकी नजर में १९९० का बिल नम्बर पांच लाना चाहता हूं:

"Neo-Buddhists are a religious group which has come into existence in 1956 as a result of wave of conversion of Scheduled Castes under the leadership of Dr. Babasaheb Ambedkar. Upon conversion to Buddhism they became ineligible for statutory concessions like reservation in services and of seats in Parliament and State Assemblies and non-statutory concessions like educational scholarship."

 Sir, I would like to point out that in the Statement of Objects and Reasons it was mentioned. When the Government gave the rights and powers to Scheduled Castes, the Government specifically mentioned about services and of seats in Parliament and State Assemblies. उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स है, उसमें भी इसी तरह का एक प्रावधान किया गया था, वह मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं, लॉ मनिस्टर जब इस बहस का उत्तर देंगे तो मैं चाहूंगा कि इस पर स्पष्टता हो जाये। उस समय दो मार्च, १९९० को श्री रामविलास पासवान मंत्री थे, उन्होंने कहा था: Bill No. 5, Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 1990. यह कितना बड़ा मजाक है, मुझे मालूम नहीं, Whether this was to mislead the House or just for the sake of mentioning this particular sentence. आगे लिखा है:

"Various demands have been made from time to time for extending all the concessions and facilities available to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to them also on the ground that change of religion has not altered their social and economic conditions. "

 मैं इसे इसलिए पढ़ना चाहता था कि जब यह बिल सरकार की ओर से १९९० में पास हो रहा था तो सरकार यह एश्योर करती है, इसमें विशेष रूप से यह कहती है कि यह शैडयूल्ड कास्ट्स पर अन्याय हो गया है और स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अधिकार उनको नहीं मिले हैं और वह हम वापस करना चाहते हैं। हम कैसे विश्वास करें, जब यहां इतने पूर्ण रूप से कहते हैं कि‘स्टेचुटरी अधिकार वापस करने हैं ‘, उस वक्त आप तो बोलेंगे कि हम सत्ता में नहीं थे, इसलिए अभी भी आपने जो रीफिक्स शब्द यहां स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजंस में पैरा दो में प्रयोग किया है कि रीफिक्िंसग ऑफ कांस्टीट्वेंसी जब आप करने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि आप केवल सेंसस १९९१ की ही लेंगे या १९७१ की लेंगे, क्योंकि १९७१ तक बड़ी अजब संख्या है। पता नहीं, कैसे हम लोगों की शैडयूल्ड कास्ट्स की सीटें इस देश में और विशेषतया महाराष्ट्र में कम हो गई हैं। जब १९५२ में डबल कांस्टीटयूएंसी थी, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दो जिले आंध्रा प्रदेश के भी थे। उसमें छोटे से प्रांत में अनुसूचित जाति की सीटें २६ थीं। उसके बाद जब १९५७ में थोड़ा भाषावार प्रांतों की रचना का विचार चल रहा था, तो कई राज्य अलग हो रहे थे और हो गए थे। महाराष्ट्र में १९५७ में छ: लोक सभा कांस्टीटयूएंसी एस.सी. के लिए रिजव्र्ड थी। एक बम्बई सिटी सेंट्रल, दूसरी कोल्हापुर, तीसरी शोलापुर, चौथी अकोला, पांचवी भंडारा और छठी नांदेड़। १९६२ में फिर छ: थीं। उसमें एक बम्बई सिटी सेंट्रल नार्थ, दूसरी हथकनगाले, तीसरी पंढरपुर, चौथी खामगा, पांचवी गोंदिया और छठी लातूर। कांस्टीटयूएंसी बदल गईं, जिले बदल गए, लेकिन कांस्टीटयूएंसी छ: की छ: रहीं। १९५६ में १४ अक्तूबर को जब डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को नागपुर में स्वीकार किया, उसके बाद १९५७ में चुनाव हुआ। उसमें छ: सीटें रहीं। १९६२ में जब चुनाव हुआ, फिर छ: सीटें रहीं। लेकिन १९६७ में छ: सीटों की जगह तीन लोक सभा सीटें रह गईं। वे थीं खामगा, लातूर और पंढरपुर। १९७७ में तीन रह गईं, बुलढाना, उस्मानाबाद और पंढरपुर। मैं इसलिए नाम बता रहा हूं. जब १९५६ में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब छ: सीटें थीं। १९९० में जब पासवान जी ने इस सदन में कहा, मेरे पास रिकार्ड है, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा।

"An Amendment Bill was passed by the Parliament in the year 1956 under which those Scheduled Castes, who embraced any other religion except Hinduism, are not entitled to get facilities which are meant for the Scheduled Castes."

 १९५६ में मुझे तो देखने में नहीं मिला। यदि हो गया था १९५६ में तो मेरा आग्र्युमेंट यह है कि इतना आगे कैसे चले गए। १९६२ का चुनाव, १९६७ तक कैसे चला गया। बिल में क्या इंटेंशन थी कि अचानक आप बंद कर देते हो और छ: सीट की जगह तीन कर देते हो। १९९० में जब इस सदन में बिल पेश करते हो, तब क्यों नहीं उसका इलाज किया गया ? जब १९५६ में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, कहा गया था कि हम सारे अधिकार वापस दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं हमारी छ: सीटें दीं ? महाराष्ट्र में लोक सभा में हमारी छ: सीटें थीं और विधान सभा में ३६ सीटें थीं। वे क्रमश: तीन और १८ सीटें रह गईं। इस पर भी काम नहीं रुका। मैं बताना चाहता हूं जिसका उल्लेख यहां हुआ था।

"Manual on Election Law, 1997 – Volume 1. "

 The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 says:

"In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely:-

  This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes specified in (Parts to (XXII)) of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards member thereof resident in the localities specified in relation to them in those Parts of that Schedule. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu (the Sikh or the Buddhist) religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Castes. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976."This should be read with article 341. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There are six speakers from your Party. Take this into consideration.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : This is a major issue. But I must point it out to the Government as to how the delimitation has affected the Scheduled Caste people.

महोदय, आज भी रफिक्िंसग की बात कह रहे हैं। जो विश्वास १९९० में बताया था, वह चला गया। मुझे नहीं पता है, मंत्री जी आज क्या करने वाले हैं।

श्री राम नाईक : अच्छा करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मुझे आनन्द है, आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, फिर मैं अमेंडमेंट मूव नहीं करूंगा।

महोदय, १९९० में एश्योरेंस दे दिया था। मैं संबंधित कागज पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अमेंडमेंट मूव करना है। मैं अमेंडमेंट अभी मूव कर देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अभी नहीं, आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मुझे लगता है, सरकार के दिल में है, जो १९९० में बिल आया था, उसमें शैडयुल्ड कास्ट्स के लोगों को सुविधा दी गई थी, नव-बोद्धों को जोड़ा गया था, रिस्टोर करके ६ पार्लियामेंट की सीट थी और ३६ विधान सभा की सीटें थीं। मुझे नहीं मालूम, वह रिस्टोर करेंगे या नहीं। रफिक्िंसग का अर्थ क्या है? शैडयुल्ट कास्ट्स की पोपुलेशन को अधिकार दिया है और नव-बोद्धों को शैडयुल्ट कास्ट्स में ले लिया है और जो शैडयुल्ड कास्ट्स में थे, जैसे ही वे नव-बौद्ध हो गए, वैसे ही पार्लियामेंट की छ: सीट से तीन सीट करवा दी, लेकिन १९९० में रिस्टोर नहीं करवाईं। इसलिए डर है कि आप इसको अभी विचार में लेंगे या नहीं, जबकि हम कहेंगे कि विचार में लेना चाहिए।

15.00 hrs. कैसे इसमें असुविधा होती है, आप तो जानते ही हैं, आप तो महाराष्ट्र से हैं। आठवले जी और थोरा जी पंढरपुर से चुनाव लड़े। आठवले जी ने अपनी कास्ट लिखी थी - महार, शैडयूल्ड-कास्ट लेकिन हाई-कोर्ट में चैलेंज हो गया कि वह शैडयूल्ड-कास्ट नहीं है वह नव-बौद्ध हैं। उसमें लटिगेशन हो गया। इसलिए मैं सभापति जी, यह पाइंट-आउट कर रहा हूं कि अगर वह सरकार १९९० में ही यह करैक्शन कर देते तो हमारे साथी को तकलीफ नहीं होती। यह लटिगेशन चला कि यह सर्टफिकेट उसके पास नहीं है। हाई-कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, उसका उल्लेख मैं यहां नहीं करुंगा, क्योंकि जो निर्णय हो गया उसका मुझे पता नहीं है, उनके फैवर में निर्णय हो गया। यह जो दिक्कतें आई हैं, यह आज नहीं कल भी आ सकती हैं। नव-बौद्धों के लिए इस तरह की असुविधा निर्मित होगी। इसलिए मेरी डिमांड है कि…( व्यवधान)लगता है कि मनिस्टर साहब उसी पर कुछ सोच रहे हैं। …( व्यवधान)पॉलटिकल कॉज लेकर कितनों को भारत-रत्न बनाया, वहां प्रकाश अम्बेडकर को सदस्य बनाया, यहां सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाया और वह कहते थे कि हमने इलेक्शन में मैनिफैस्टो निकाला है कि हम नव-बौद्धों को शैडयूल्ड-कास्ट में लाएंगे। हमें कोई एतराज नहीं है। Shri Somnath Chatterjee was a witness to all these things.

MR. CHAIRMAN : You cannot discuss among yourselves. You address the Chair.

श्री सुशील कुमार शिंदे:इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका भी राजनीतिकरण करके इलैक्शन में जो काम किया था उससे मुझे एतराज नहीं है। लेकिन एक फायदा अगर किसी समाज को देना चाहता है तो उसे दोनों तरफ से दे दो। एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स में स्टेचुटरी राइट्स नहीं है कह कर देते नहीं हैं। आज भी रफिक्िंसग की बात यहां हो रही है। इस सरकार की नीयत जब इतनी ठीक है तो शैडयूल्ड कास्ट के लिए सर्विसेज में जो स्पेशल ड्राइव था वह वायदा करके भी पूरा नहीं हो रहा है। वह बात मैं छोड़ देता हूं। लेकिन इस बारे में मैं चाहता हूं कि मंत्री जी, यह जो ६ सीटें महाराष्ट्र में लोक सभा की थीं, उन्हें बहाल किया जाये और असैम्बली की ३६ सीटों को रैस्टोर करने का काम इस बिल के माध्यम से आपको करना चाहिए। दूसरा यह १९९० का नव-बौद्ध वाला एक्ट है, उसे रैस्टोर किया जाए।

मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। देश में यदि शैडयूल्ड कास्ट को ज्यादा प्रतनधित्व मिलता है तो हमें यह चाहिए। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम सभी लोग लेते हैं.।

आपकी नीयत साफ हो और जो आप दिल से चाहते हैं, वह इन लोगों को देने के लिये मौका है।

सभापति महोदय, मैं उसी के लिये कह रहा हूं कि यदि ये अच्छा काम करेंगे तो न केवल पूरा महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के नवबौद्ध इनको धन्यवाद देने के लिये तत्पर रहेंगे।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली):सभापति महोदय, मैं वधि मंत्री द्वारा लाये गये परिसीमन विधेयक, २००० का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं न केवल उन्हें बल्कि भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी सासंदों, विधानसभाओं के सदस्यों एवं देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये यह परिसीमन आयोग बनाने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय, मैं देख रहा था कि श्री शिवराज पाटील जी ने बहस के बाद इस बात को स्वीकार किया था कि १९९१ की जनगणना के आधार पर परिसीमन होनी चाहिये। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी कह रहे थे कि २००१ की जनगणना के आधार पर होनी चाहिये। जबकि वह स्थायी समति के सदस्य हैं। उसमें खुली चर्चा हुई और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि २००१ का इंतजार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके आंकड़े आने में काफी समय लग जायेगा। इसलिये सर्वसम्मति से इस बात पर फैसला हुआ कि १९९१ की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाये। देश में जनसंख्या में वृद्धि न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसी में से विधानसभा के बड़े-बड़े क्षेत्र हैं, उस राज्य के अंदर समावेश करते हुये सीटें ठीक की जायें। मुझे लगता है कि जब मैं रिकार्ड देख रहा था तो सोचा कि शायद दिल्ली में बहुत बड़ी सीटें हैं लेकिन महाराष्ट्र में मुम्बई-उत्तर में लगभग २० लाख मतदाता हैं।

श्री राम नाईक : यह संख्या २३ लाख है जिसका मैं प्रतनधित्व करता हूं।

श्री लाल बिहारी तिवारी: इसी प्रकार ठाणे में २७-२८ लाख मतदाता हैं। अगर दिल्ली के आंकड़े दूं तो मालूम होगा कि यहां पर कितना भारी अंतर है। बाहरी दिल्ली में ३१ लाख मतदाता हैं, पूर्वी दिल्ली में २४ लाख मतदाता हैं लेकिन चांदनी चौक में तीन लाख ७६ हजार मतदाता हैं। जो चुने हुये प्रतनधि हैं, जनता उनसे यह चाहती है कि जब उन्हें विजयी बनाया है तो वे उनके दुख-सुख, शादी-ब्याह और विकास के काम में हमेशा हाजिर रहें लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन करें।

सभापति महोदय, जब २००१ की बात की गई है और जब आंकड़ें आयेंगे, तब उस वक्त देखा जायेगा। इन लोगों के मन में ऐसी बातें हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही रहै और हम अनुसूचित जाति की सीटें बढ़ाने के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगो के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। कानून और संविधान के तहत जो होना है, वह होगा। इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि १९९१ की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आयोग बनाने का फैसला लिया है, वह एक स्वागतयोग्य कदम है ।दो साल के अंदर वर्ष २००४ तक रिपोर्ट आयेगी। इसमें इतना समय जरूर लगेगा। लेकिन इस बिल को लाकर केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के इस अच्छे कदम का समर्थन हम सबको मिलकर करना चाहिए। ताकि डीलमिटेशन का काम पूरा हो जाए और जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अंतर है, वह कम हो जाए और जनप्रतनधि भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा आराम से कर सकें। आप एम.पी.लैड फंड का उदाहरण ले लीजिए, जहां ३ लाख ७६ हजार मतदाता हैं, उस क्षेत्र के लिए भी दो करोड़ रुपये मिलते हैं और जहां ३१ लाख या २४ लाख मतदाता हैं, उन क्षेत्रों के लिए भी दो करोड़ रुपये मिलते हैं। इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। मैं समझता हूं कि आज इस बिल के पास होने से हम सब लोग तथा जनता बहुत लाभान्वित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

   

१५.११ hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Chairman, Sir, ordinarily, this should be treated as a routine Bill, which should come after every census but the history of this article as well as article 81 is now contained in the amendments that have been brought about earlier. I need not go into the genesis of it but ordinarily we agree that there should be a proper delimitation of constituencies after every census. It has to be done because whether we like it or not urbanisation is taking place and re-adjustment of population is taking place because of economic and financial compulsions. In order to have a livelihood, people shift from one place to another.

I also agree that unfortunately we have not been able to bring the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to the desired status, as desired by the Constitution-makers and so we had to extend the time here every decade. They should not have any grievance whatsoever. I support the contention of Shri Sushil Kumar Shinde. Of course, I do not know the details but the principle should be adopted so that nobody in this country would have a feeling of being left out of the electoral process. Very little, of course, is left out of the outcome of the electoral process but nobody should have a feeling that he could not participate according to his entitlement.

Of course, every moment, we have to ponder why some people have embraced another religion. It is because some people think that they have got the monopoly of propounding a particular religion or being the protector of a particular religion. They do not seem to think why large numbers of people – lakhs and lakhs of them – have embraced another religion under the guidance and leadership of a person, of whom we are all proud and who is venerated throughout the country. There is a clear manifestation of that as mentioned by Shri Shinde. I have no quarrel with that proposition.

It is said that delimitation is necessary to remove the distortions in the system. Maybe, there are 20 lakh voters in one constituency and only five lakh voters in another constituency. Nowadays, more and more demands are made of Members of Parliament. I have had the privilege of spending some time here. This is my ninth term. I am mentioning this to highlight the fact that the perceptions of the voters have also changed so far as Members of Parliament are concerned. They want more and more intervention by Members of Parliament in their constituency affairs. There may be several reasons for that. One recent reason is the money that is being given under the MPLADS. They feel that there is some money in the hands of their local MP. Now, the importance of MPs has also gone up from that point of view.

If there are too many people in one area and too little people in another area, that also results in distortion.

Sir, I had the occasion to be one of the associate members when the last delimitation was done. Justice T.K. Basu was the Vice-Chairman who presided over the West Bengal matter. I found that serious work was done and there was cooperation. Of course, there is always an attempt to preserve one’s own constituency, if it is a good one. But always one has to take an overall view of the matter. Generally, I had a happy experience of my tenure earlier, though it was a very brief tenure. It cannot be divorced from the other distortions that have overtaken the system.

Sir, everybody is talking of criminalisation of politics; everybody is talking of entry of criminals into different legislative bodies. How is this queering the entire democratic system? How corruption has become one of the major banes of our national life? These are matters which are not only plaguing this country, but they are also eating into the vitals of our parliamentary democratic system, based on election. We have had surfeit of Committees and Commissions with regard to electoral reforms and everybody talks about them. Now, I find as a Minister of Petroleum, Shri Ram Naik has lost some of his vitality for these electoral reforms, but he has always been a champion of electoral reforms. I admire him for this also, apart from many other things. I do not know whether he will be kicked up or down. We see all sorts of speculations in the newspapers.

SHRI RAM NAIK: Friendship will always be there. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Friendship will always be there so long as you do not totally go away, go astray. Do not clarify too many times yourself. … (Interruptions) We have the privilege of working together, training in this House and working in the same Committees. I have seen his passionate devotion to whatever job he does. I admire it sincerely. … (Interruptions) This is an issue which nobody can deny. I am sure that electoral reforms is a very important issue in this country. I have had the privilege of being a Member of the Committee in 1971, which was set up by the hon. Speaker in which Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri L.K. Advani were very important Members. There were other important Members also. I had the occasion to work with them. That was presided over by Shri C. Jagannath Rao, the former Minister of Law of the Congress Government. Then, there was a non-official Committee under the leadership of Shri V.M. Tarkunde. I am sure my good friend, Shri Arun Jaitely is aware of it. Then, we had the Dinesh Goswami Committee.

Sir, the recommendations of these Committees have been unanimous. I had thought that when a great champion of electoral reforms like Shri L.K. Advani becomes the Minister of Home Affairs, he would pursue it very vigorously. He used to make a complaint. Naturally, there were a lot of grievances and a lot of reports, but there was no action. After he became the Minister of Home Affairs, when we raised this issue, he said that there has been one issue on which there has been unanimity of views, namely, State-funding of elections. He formed a Committee on that. We had the pleasure of having Shri Indrajit Gupta as our leader, as the Chairman of the Committee. I had the pleasure of being a Member of that Committee. Dr.Vijay Kumar Malhotra was also a Member. Those Committees were represented by very senior Members. Dr. Manmohan Singh was a Member of this Committee and other Members were also there. In that Committee, certain unanimous suggestions were given and some of them were not very revolutionary because we were conscious about the funds available for this. It was made known to us that not too much funds would be available.

But hardly at all it has been looked into. Now, I believe, two years plus have passed since that report had been made, but no action has been taken. Therefore, delimitation should be treated as a routine matter for what? For removing the distortions in the electoral process. After all, this country has to survive as a democracy based on elected Parliament on the basis of adult suffrage. Nothing can replace that. You are merely re-fixing or redrawing the contours of a constituency because you cannot change the number now. I take it, that is your view also. You cannot change the number now. You have to retain the same number by only redrawing the boundaries of some of the constituencies, the object being to remove as many distortions as possible and make some sort of a similar playing field for every candidate in the election, not like one of the Delhi constituencies which, I am told, has 20 lakh voters.

SHRI RAM NAIK: I have 23 lakh voters.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : So, you have got the distinction of being number one! That is why you are supporting it. But would you like to get rid of any one of them?… (Interruptions) I thought Delhi was first, but you have scored over that.

SHRI RAM NAIK: Thane has 31 lakhs.

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): But our Deputy-Speaker’s constituency has only 21,000.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You cannot add portions of Chennai to Lakshadweep. Therefore, Sir, this is important. I am not denying it because it has not been done for so many years. Even now we have to go by 1991 census; we are not going by 2001 census. We have to go by 1991 census because full results of 2001 census are not available. We shall already be ten years behind. So many changes have taken place within these ten years. Therefore, I call upon the Government not to treat it as a piecemeal issue. We are supporting this Bill, but you cannot just wash off your hands of this. You cannot be the beneficiary of the other distortions. If you want to be the beneficiary of the other distortions, we have to do our job of exposing this. Therefore, I think if there is any commitment on the part of the Government, please indicate what are your time-tables on this. It has become absolutely necessary. There are no two opinions about it. We, the Members of Parliament, are ridiculed today. I would not name the hon. Member who said the other day on the TV. He said: "What is wrong if there are criminal cases against me? I am not yet convicted. People know that I am accused in so many cases, but even then I win." People in jail are winning. We cannot stop them. Therefore, these are matters which have to be looked into. People are ridiculed. Before the last election to Lok Sabha, in one of those discussions on the TV when the audience are brought – Shri Arun Jaitley has innumerous experience, I am sure – the audience were all first-time voters, 18 plus, and one of them said that we today equate a person with dhoti and kurta to be a crook - not as a politician but as a crook – and everybody clapped. I said: "If this is your perception, for heaven’s sake, you come into politics and cleanse it." Merely giving lectures from outside will not help unless good people come into the political stream. We must have a Government. We do not want a Government of this nature perpetually, this motley combination. We have to have a better Government. Therefore, there has to be a constant input of good people also.

If criminals, either proved or yet to be proved come in or if other types of distortions come in, if possessing black-money becomes a virtue, if competition in spending money for an election is a virtue, then you cannot get rid of these distortions whether in one constituency there is a population of 11 to 12 lakhs or in another there is a population of 12 to 15 lakhs. It does not matter if all these distortions are not removed.

Therefore, delimitation is only part of the process. It may not be treated as an end unto itself. This can be a step towards that ultimate goal of removing these distortions. I demand that if this Government has any real political will, it should announce, at least, the immediate implementation of the report of the Indrajit Gupta Committee and also start taking action on the Dinesh Goswami Committee to which the present Home Minister was a willing member.

Therefore, I demand that this should be done. Otherwise we will have to feel and realise that this Government is not serious about the electoral reforms.

   

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Thank you Mr. Chairman, for giving me the opportunity. The Delimitation Bill, 2002, which appears to be a simple piece of legislation is not that simple. Because of its wider ramifications and far-reaching consequences, it is a complex one. I cannot understand as to why there is a greater urgency to pass this Bill now. Only on 3rd May, 2002 the hon. Minister of Law, Justice and Company Affairs wrote about informing the hon. President about this Bill. But on 7th of May, you are before this House to pass it. Recently, there emerged a consensus that the status quo as on 1971 shall remain for the next ten years. All of us have agreed in principle that no State must lose the number of seats either in Parliament or in the Legislative Assemblies.

It was agreed that States like Tamil Nadu, Kerala and a few others which have increased literacy rate and reduced mortality rate and effectively controlled population growth rate must not be penalised. These States have done a great job in maintaining a track record in reducing the population over the years. In fact, as an incentive, States like Tamil Nadu must get more seats. But what is happening? In the name of apportioning elected representatives in a geographical area consisting demography figures, if the number of seats are reduced, then Tamil Nadu may lose out, at least, two seats in the Lok Sabha. It is not acceptable to us.

In the name of constituting a Delimitation Commission, you have added a sense of urgency in this vexed or perplexing problem. The Commission will have two years’ time and its report notified as an order will become operational immediately thereafter. So, we need to think it over now.

Our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi has been expressing consistently his views on this with a foresight. Probably, he is the first leader in the country to raise his voice against the possible fall-out of losing the number of our elected representatives in our State that did a commendable job in population control.

The Census of 1991 ought to have taken the count of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and also the OBCs as they too have got reservation after 1988. But those demographic sketching has not been done effectively. There is a need to change the reserved constituencies on a rotational basis. There is also a demand to have separate reservation for women. How are we to decide on the existing constituencies to represent all these reserved categories in a rotational manner?

These aspects call for our attention and without attending to them, going in for delimitation could be like opening a Pandora’s box. Even the setting up of the Delimitation Commission calls for a consensus after a national debate.

I would like to suggest that the restriction on the number of Members of Parliament in the committees under the proposed Commission must be removed. Constituency-wise representation to all elected Members must be there in the Commission. So, I urge upon the Government to carry forward this needed good move, after thorough deliberations with all political parties and all States in our federal polity.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, परिसीमन विधेयक, २००२ पर चर्चा करते वक्त मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, जिनसे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

सर्वप्रथम इस परिसीमन आयोग के गठन करने का जो प्रावधान है, उसमें चेयरमैन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश है। उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी। इस पर मुझे आपत्ति है। आप जानते हैं कि चुनाव में और लोक सभा में बैठकर जब हम बहस करते हैं तो हम अपनी पार्टी के हित के सम्बन्ध में और पड़ने वाले वोटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को लेकर भी बहस की जाती है और यह चीज हर पार्टी कर रही है। जब केन्द्र सरकार किसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेगी तो हमें पूरी शंका है कि केन्द्र सरकार के मन की बात मानने वाले कोई माननीय न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति महोदय से नाम मांगे जायें, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति जी, दोनों की सहमति हो जाये। यदि वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको इसका चेयरमैन बनाया जाये, तो अच्छा होगा। इसी तरह इसका चेयरमैन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज, जो वहां नियुक्त हो या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो, बनाया जाये।

इसके सदस्य मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो किया जाएगा, वह ठीक है। सम्बद्ध राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी ठीक हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त हैं और जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किये जाएंगे, हम माननीय वधि मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इसमें जो राज्यपाल हैं, चूंकि हम लोगों ने अभी राज्यपाल की भूमिका उत्तर प्रदेश में देखी है, राज्यपाल भी इस समय केन्द्र सरकार से नियुक्त किये जाते हैं, इसलिए कहीं न कहीं वे भी राजनीति से प्रभावित हैं, इसलिए जो नियुक्ति हो, वह निष्पक्ष नियुक्ति होनी चाहिए। जिस निर्वाचन आयुक्त पर कोई आपत्ति न हो और सभी पार्टियों के लोगों की सहमति हो, यह संशोधन मैं जरूर चाहूंगा।

दूसरे, संयुक्त सदस्यों की नियुक्ति का सवाल है। इसमें हर राज्य से पांच लोक सभा सदस्य और विधान सभा के पांच सदस्य नियुक्त किये जाएंगे। इनकी नियुक्ति करने का अधिकार विधान सभा अध्यक्ष को दिया गया है या लोक सभा अध्यक्ष को दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोक सभा के सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई पार्टियां हैं व* अन्य राज्यों में कई-कई पार्टियां हैं और कई-कई पार्टियों के विधायक काम कर रहे हैं। जो पांच सदस्य लोक सभा से लिए जाएंगे, वे एक ही पार्टी के लिए जाएंगे या भिन्न पार्टियों के लोग रखे जाएंगे और यह कैसे तय होगा ? इसी तरह से विधान सभा से भी पांच सदस्य रखे जाएंगे। वे कैसे रखे जाएंगे, एक ही पार्टी के रखे जाएंगे या विधानसभाध्यक्ष द्वारा कई पार्टियों के रखे जाएंगे, यह इसमें स्पष्ट नहीं है इसलिए मंत्री जी सदन के सामने स्पष्ट करते हुए बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है ? संयुक्त सदस्य जो बनाए जाएंगे पांच-पांच सदस्य लोक सभा और विधान सभा से, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। मंत्री जी इसको भी स्पष्ट करें कि उनकी क्या भूमिका होगी ? जब उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा तो वे क्या काम करेंगे ?

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में दिया है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। १९७१ में विधान सभा और लोक सभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, वे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे और यहां मंत्री भी रहे हैं। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। माननीय स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। मैं उनके व्यक्तित्व पर कोई आशंका प्रकट नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बार जब वे इलाहाबाद से बारां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए तो हारने के बाद उन्होंने दोबारा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में परिसीमन का कार्य ऐसे कराया कि कहां-कहां हमारी पार्टी चुनाव जीत सकती है और कहां नहीं जीत सकती। उन्होंने उस विधान सभा क्षेत्र को ऐसे तोड़ दिया, जिससे जो लोग हारने वाले थे, वे हारने न पाएं, ऐसा प्रयास किया गया। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि अब जो परिसीमन होने जा रहा है। १९७१ में परिसीमन हो चुका है। अब जबकि वभिन्न राज्यों में वभिन्न दलों की सरकार है, अब जो परिसीमन होगा, वह कितना न्यायसंगत होगा, यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं, वे ऐसा कर दें कि जहां-जहां उनके जीतने की सम्भावनाएं हैं, वहां बढि़या बना दें और जहां-जहां विरोधी दलों के जीतने की सम्भावना है, वहां ऐसा कर दें कि वे दस साल तक चुनाव न जीत सकें।

सभापति महोदय : आप ठोस सुझाव दें, केवल कारण पर ही बोल रहे हैं, कोई समाधान भी बताएं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: जब शंका होगी, तो यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे।…( व्यवधान) सब जानते हैं कि सरकारें कैसे करती हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें, काफी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: आज भी कलेक्टर हारे हुए एम.पी. को ५०० या अधिक वोटों से जीता सकता है और जीतते हुए को हरा सकता है ।यह एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, लेकिन सारे देश के स्तर पर इसमें विसंगतियां मौजूद हैं। सरकारें आयेंगी और सरकारें जायेंगी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य बनें, वे ऐसे लोग हों, जिन पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव न हो। वे देशहित में, किसानों के लिए और जो न्यायसंगत हो, उसको द्ृष्टि में रखते हुए, काम करें। जिस तरीके से हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर विश्वास है, उसी तरीके से इस आयोग के सदस्यों पर विश्वास हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Law Minister for having brought forward this Bill. This Bill is absolutely necessary. No Delimitation Commission was set up since 1972. But due to uneven growth of population and also because of migration of people from the rural areas to the urban areas, today some constituencies, Parlimentary as well as Assembly, have lesser electorate whereas some have very large electorate.

Sir, last time this august House had passed a legislation for freezing of the number of constituencies. Our party was opposed to the idea of increasing the number of constituencies. We have a population policy. But if there are no such deterrents such as freezing of constituencies and all, then States do not take effective steps to control population. That is why, States like Tamil Nadu and Andhra Pradesh suggested to the Government of India that they were opposed to the increase in the number of constituencies. For example, had this freezing of constituencies up to the year 2026 were not done, then today the four States of Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and Uttar Pradesh that account for 204 Lok Sabha seats would have accounted for 229 seats by 2026. On the contrary, the four States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala that account for 129 seats in the Lok Sabha today would have got reduced to 113 seats by 2026. These States are implementing the family planning programmes. We also are implementing the National Family Planning programmes in letter and spirit. That is why we were opposed to the idea of increasing the number of constituencies.

Sir, the establishment of a Delimitation Commission is very necessary. It is the need of the hour. Some of the constituencies today only have three to four lakh electorates whereas some of the constituencies have an electorate of 20 to 22 lakhs or even more. So, we need to have delimitation in such cases. We should go in for the establishment of a Delimitation Commission, maybe, after every ten or twenty years. It should be made a mandatory provision.

SHRI RAM NAIK: The Constitution says that it should be done after every ten years.

SHRI K. YERRANNAIDU : But we are not going according to the Constitution. If Parties that came to power acted according to the Constitution in all matters, then such a problem would not have arisen. So my suggestion is that hereafter, as has been mentioned in the Constitution, the Delimitation Commission should be established after every ten years.

Sir, there is no mention about the rotation system here. For example, in the State of Andhra Pradesh, Shri Janardhana Reddy is from the Nellore district, this constituency, since 1952, has been given the status of being a reserved constituency. What I would like to submit is that other constituencies in the State should also have the opportunity of being given the status of being a reserved constituency. I would like to suggest that it is better to convene an all-Party meeting to resolve this issue.

Anyhow, rotation is not included in this Bill. This Bill is exclusively meant for the appointment of Delimitation Commission. Everybody is demanding for rotation from the beginning. The Law Minister may call an all-party meeting as early as possible and take the views of various political parties on this. If everybody agrees for this rotation, in the next Parliament Session a separate Bill could be introduced for rotation also.

We have to maintain transparency. To take care of that, the Delimitation Commission would be appointed after the passage of this Bill. Section 5 of the Bill deals with associated members. It says, ‘five Members from the Legislative Assembly from a particular State, and five Members from Lok Sabha from that particular State’. That is the ratio. Here ‘five members’ is specifically mentioned but the rules and regulations for their appointment have not been mentioned. What would the procedure be is not given here? Would it be the discretion of the Speaker? Or would it be based on the suggestion of various political parties? The Minister may clarify this point. All this should be done in a very transparent manner. Nobody should be questioned. Earlier, there were rumours that some people were not helpful to those representatives. These rumours are there. I still feel that they are rumours. But without giving scope for even rumours, we have to create a very transparent system for delimitation. If necessary, we can make rules and regulations so that we can have a transparent and meaningful delimitation of the Constituencies. My party is supporting this Bill.

   

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Mr. Chairman, Sir, I would like to support this Delimitation Bill, 2002. Before I go on with my explanation, I would like to draw the attention of the Government to an important issue. The Minister of Law and Justice is a very learned advocate. I am sure he would appreciate what I am trying to say.

When the State of Nagaland was formed, the Naga Hills was a part of Assam and Tuensang Division was a part of the North-East Frontier Agency. When these two areas were amalgamated in 1957, the process for the statehood began. Prior to 1961 when the Naga People’s Convention thought of coming to a sort of settlement, the Naga people were demanding independence. The moderates decided that we should come to an understanding with the Government of India by forming the State of Nagaland. The process of giving statehood began from that time. During 1961, when the 16-point agreement was drawn between the Government of India and the Naga People’s Convention, the Naga People’s Convention demanded for two seats in the Lok Sabha and one in the Rajya Sabha. But this demand was taken very lightly by the Union Government. Today, even after the 1972 delimitation, this matter is still unresolved.

At the time when the State of Nagaland was formed, the population of Nagas was only 3.5 lakhs. In 1971, the population grew up to 5,16,440. In 1980 the population grew up to 7,74,930. In 1991, it went up to 12,10,546. Ultimately, by December 31, 2001 the population grew up to 19,08,636. But as I speak now in this august House, the population is likely to be about two millions. I do not want to argue my case based on population figures only.

But the terrain, the stretch, the length and breadth of the State are so mountainous. We have 17 distinct tribes and 17 distinct dialects. The formation of the State was such that a portion of North-East Frontier Agency Division called Tuensang Division and the District in Assam, which was known as Naga Hills, were amalgamated.

Therefore, I would just argue that when the Government did not pay heed at the time of 1961 Agreement, I think, it is high time now that the Union Government now pay heed to it and try to increase the number of Lok Sabha seats in Nagaland from one to two.

It is not only because of the time factor. The nature of the amalgamation of these two divisions of the State of Nagaland is such that it so demands that. Even the State Assembly of Nagaland, on 19th March, 1999, had passed a Resolution in this regard. They have said:

"It is, hereby, resolved that the number of seats of Nagaland Legislative Assembly be increased from 60 to 80, and the number of seats with respect to House of Representatives in Nagaland be increased from one to two. "

 Why I am saying so? There are different tribes, different customs, different laws that are being imposed in this area that we need to have this kind of break-up. Unless we have the delimitation also in the Assembly constituencies and increase its seats from 60 to 80, and for Lok Sabha, from one to two in Nagaland, it will be very difficult for anyone there to cover up such a vast area.

Sir, most importantly, it is known to each and every Member of this House that there is an acute law and order problem in Nagaland. Negotiations are on at the moment. It is very difficult for an individual to cover the whole State.

Sir, we have been hearing that there are some urban areas in Maharashtra and even in Delhi with the area of 5 square kilometres but having the population of 3 million. Within an area of 5 square kilometres, having the population of 3 million is all right. But when you are talking about more than 20,000 square kilometres with the population of 2 million, it is really contrasting.

Sir, the two consecutive Lok Sabha elections that I have fought, I have fought under threat. A boycott was called by the insurgents. In spite of that, I could come out. But in the future, I think, it will be very difficult for any individual to fight in that whole State of Nagaland.

Sir, the Indian Constitution is not a very rigid Constitution. Therefore, I think, in this kind of a special case, the State of Nagaland be given two seats of Lok Sabha and the number of Assembly seats there should be enhanced from 60 to 80. With these few words, I conclude.

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):सभापति महोदय, मैं परिसीमन विधेयक, २००० का समर्थन करता हूं। देर आयद दुरुस्त आयद। २५ वर्षों के बाद परिसीमन विधेयक सदन में पेश करने के लिये मैं माननीय वधि मंत्री जी को ह्ृदय से बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक बात आरम्भ में ही कह दूं कि हर जनगणना के बाद संविधान की व्यवस्था के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन होना चाहिये। जो काम पिछले २५ वर्षों से बंद करके रखा हुआ था, जिस किसी सरकार ने इसे बंद रखा लेकिन इस सरकार ने इसे शुरु किया है। भविष्य में आने वाली सरकार के लिये इस बात की पाबंदी होनी चाहिये कि हर हाल में जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बने ताकि विसंगतियां न रहें।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि आज सदन में श्री राम नाईक जी के क्षेत्र के बारे में कहा गया, ठाणे लोक सभा क्षेत्र के बारे में कहा गया, दिल्ली के चांदनी चौक तथा बाहरी दिल्ली क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई ।राजस्थान में किसी विधान सभा क्षेत्र की आबादी ६५ हजार से ७० हजार है और वहीं दूसरे विधान सभा क्षेत्र की आबादी डेढ़ से दो लाख तक है। इसलिए इन क्षेत्रों का परिसीमन हो, ताकि इस तरह का भेदभाव कम किया जा सके। मंत्री जी ने कहा है कि परिसीमन आयोग दो साल में अपना प्रतिवेदन दे देगा। हम चाहेंगे कि मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि यह आयोग हर हालत में दो साल में अपना प्रतिवेदन दे दे। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ आयोग आप जांच करने के लिए बना देते हैं और कहते हैं कि यह छ: महीने में रिपोर्ट दे देगा। लेकिन छ: महीने कहते-कहते वह आठ-आठ, दस-दस वर्ष तक चलता रहता है। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि दो साल में परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे।

सभापति महोदय, हम पटेल जी की इस बात से सहमत हैं कि विधान सभा और लोक सभा सदस्यों के बारे में आपने इस एक्ट में प्रावधान किया है कि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यह अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारे यहां पार्टी सिस्टम है कि एक पार्टी सरकार में है और दूसरी पार्टी विपक्ष में है। इसके अलावा और भी बहुत सी पार्टियां हैं। सभी का आप उसमें समायोजन नहीं कर सकते। लेकिन यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि दूसरे को यह बात न खले कि जिस दल का स्पीकर बने वह उसी दल के लोगों का मनोनयन कर दे। लोगों में ऐसी कोई आशंका इसके बारे में पैदा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने एक दूसरी व्यवस्था की है कि एम.एल.एज. और एम.पीज. को आपने इसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन्हें वोट देने का राइट दीजिए। यदि उन्हें वोटिगं का राइट नहीं देंगे तो आप उन्हें किस काम के लिए बुला रहे हैं। यह बात सभी बता देंगे कि किसके क्षेत्र में क्या है, यह आपके रिकार्ड में हैं। इसलिए आप इन्हें वोटिंग का राइट दीजिए, ताकि ये भी अपनी बात ठीक से रख सकें। चूंकि हमे जनता के बीच में काम करने का मौका मिलता है।

     

सभापति महोदय, माननीय सदस्य रेनु कुमारी जी बिहार के खगड़िया क्षेत्र से चुनकर आती हैं। आप जानते हैं कि खगड़िया का अलौली क्षेत्र बलिया में चला गया और कटिहार का एक विधान सभा क्षेत्र बरारी खगड़िया मे चला गया। इसका क्या औचित्य है। कटिहार का क्षेत्र कटिहार में और अलौली क्षेत्र खगड़िया में जाना चाहिए। इस तरह से बहुत से भेदभाव हैं। इसी तरह से कई प्रखंड हैं जिनका आधा क्षेत्र एक विधान सभा क्षेत्र में और दूसरा आधा क्षेत्र दूसरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। इस तरह की स्थिति पर भी विचार चाहिए। यह आपने उचित किया है कि परिसीमन आयोग प्राकृतिक, प्रशासनिक आदि द्ृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर परिसीमन करेगा। हम इस बात के लिए आपको बधाई देते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियों के हक उन्हें मिलने चाहिए, उनके हक कटने नहीं चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मंत्री जी को परिसीमन आयोग बनाने संबंधी बिल लाने पर बधाई देते हैं।

     

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for having given me this opportunity to participate in the discussion on the Delimitation Bill.

I was going through the Bill. It has been stated in the Bill about the definition, alteration, the number of seats, and also ‘matters connected therewith’. I thought that in ‘matters connected therewith’, we can include ‘rotation of reserved constituencies’; and so, I prepared myself to participate in the discussion.

People from different parts of the constituency, which was reserved, have challenged before the High Court and the Supreme Court saying that a particular community is deprived of the representatives who get themselves elected to the legislature or the Parliament.

16.00 hrs. The Supreme Court said that the law is such. It is a constitutional reservation and you have to bear with that. The reserved constituencies continue to be reserved for about 40-50 years.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : It is not permanent. It depends on delimitation.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Shinde, the hon. Member is not yielding.

SHRI P.H. PANDIAN : Thank you very much for the information. Fortunately or unfortunately, we have a number of communities in the whole of India. There is not just one community in the whole of India. Each community is predominant in a particular constituency. That community is deprived of sending the elected representatives of their choice to the Parliament or the legislature. So, I would appreciate if the hon. Minister would include rotation of seats in this Bill. It will be in the interest of democracy. There is a wrongful deprivation of people to have the elected representatives of their choice from their own community. Though the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes are not predominant in a particular constituency, that constituency is made a reserved constituency. It is high time that the Government should consider population-wise Scheduled Castes in a particular constituency and then say that it is a reserved constituency. If that is not the case, it may be rotated to some other constituency which is predominant in that population.

The Minister of Law knows that the Delimitation Act of 1972 was challenged in the Supreme Court to declare that the Delimitation Act is invalid. The Supreme Court said that once it is published in the official Gazette, you cannot file a writ petition. So, before the publication of this Delimitation Commission’s action, let the Law Minister take steps to rotate the constituencies and to delimit some constituencies which may be extra large. In some constituencies the total number of voters may be about six lakhs and in others there may be just two lakhs. In Chennai, Villivakkam Assembly constituency is the largest constituency. So, is Thiruchengode constituency. My learned friend, Shri Geete says that one Assembly constituency in Maharashtra has 21 lakh voters. So, do you want these 21 lakh of people to participate in the electoral process to elect one MLA? It may be fortunate or unfortunate for the candidate. It may be fortunate for one political party and maybe disadvantageous for the other. It may be advantageous to one community and maybe disadvantageous to the other. So, there is no use to re-shape the boundaries. Alteration of boundaries is a welcome measure because some places, some villages or some towns which are not adjacent to the constituency are forming part of the constituency. Some villages which are at the end of a neighbouring constituency are also included in the boundary of one constituency. The Law Minister is shrewd. He is also a practising lawyer. He can also practise law. In Kashmir, one Law Minister argued one case in the court. So, for a Law Minister, it is an exception. I appeal to the Minister of Law to include the provision for rotation of the Scheduled Castes constituency. Let these reserved constituencies be rotated. So, let us give a chance to the people of a particular constituency to elect their own people. I can cite umpteen number of examples but I do not want to talk on caste basis. In certain constituencies, people complain that they do not have any other choice except to elect the people of the reserved constituency. They also complain that they have not been able to elect their own constituency people or representative. Why do they not move on to some other constituency for some years?

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : Sir, I object to this… (Interruptions). Sir, though I belong to Scheduled Castes community, I got elected on general seat. There is no such thing in the minds of the people. Lakhs of people are electing me on the general seat. I think this will be injustice to the Scheduled Castes people and it should not be encouraged.

SHRI P.H. PANDIAN: Sir, even from our Party, Shri Ezilmalai Dalit was elected from a general constituency. I only want to ask why a constituency should not be rotated. Why should a particular section of people be denied?

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Sir, if the majority of the population is in a particular constituency, why should it not be continued?

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, Delimitation Commissions are headed by Justices. They can assess the population. There is no other mechanism. So, when you are using that mechanism for altering the boundaries, why do you not use that mechanism for rotating the constituencies? Why should the same constituency be penalised? Shri Shinde, please do not take it otherwise.… (Interruptions)

SHRI E. PONNUSWAMY : Sir, it can be rotated on the basis of population… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Even my Constituency can be rotated. Even then I do not bother.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is too much. Shri Ponnuswamy, please take your seat.

SHRI P.H. PANDIAN : I was representing one constituency for four times. If that is rotated, we do not bother. We respect the law and the Constitution. We would respect the sentiments and the Delimitation Bill. So, when you are introducing this Bill why do you not have a provision befitting the changing situation. Nobody can go to court because the court says that the Delimitation Act was passed in 1972 and it has been published in the Official Gazette also. Now, it cannot be challenged. It can be challenged only before publication. It is the verdict of the Supreme Court. Before this Delimitation Bill becomes an Act, you take care of these ambiguities to satisfy all the sections of society, community, and all the people in India.

With these words, I welcome this Bill. I would welcome it fully if the provision for rotation is also included.

                                           

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका):सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वधि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि डीलमिटेशन कमीशन कब बने, बरसों से यह सवाल सारे देश में था, लोग इंतजार करके बैठे थे। उस इंतजार का आज अंत हो रहा है। इसलिए मैं पुन: वधि मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि जो उद्देश्य हमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद ३३० और ३३२ में वर्ष १९९१ की जनगणना द्वारा अधिसूचित जनसंख्या के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पुन: नियत करने के लिए उपबंध है।

सबसे पहला सवाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में है। पांडियन जी ने जो कहा, रोटेशन के बारे में जो बात आई, जहां अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा हो, जहां आबादी ज्यादा हो, वहां रिजव्र्ड सीट होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन यदि रोटेशन आता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज भी अनुसूचिज जाति, जनजाति के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जहां रिजव्र्ड सीट है, वहां मतदान कम होता है, लोग कम इंटरस्ट लेते हैं, जनरल कैटेगरी वाले लोग मतदान देने नहीं जाते, वे यही मानते हैं कि दोनों में से एक जीतेगा। अगर रोटेशन पद्धति शुरू होती है तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है। वह एक जगह रह कर अपना काम कर सकता है, अपनी शक्ति बता सकता है, लोगों का दिल जीत सकता है, लोगों के साथ आत्मीयता कर सकता है, तब उसके लिए दुबारा जीतना आसान हो सकता है। अगर रोटेशन पद्धति आ गई तो आज एक क्षेत्र वाले को खुश किया, कल दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति के लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा।

जनगणना का आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके आधार पर देश में छोटी-मोटी बातें होती हैं जैसे नए प्लान बनाए जाते हैं। जनसंख्या के मुताबिक जो बातें कही गईं कि किसी लोक सभा क्षेत्र में ३१ लाख मतदाता हैं और कहीं बहुत कम हैं। १९९१ की जनगणना को ध्यान में रख कर हम आज सोच रहे हैं। मैं गुजरात की बात करूं तो १९९१ में वहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ३३ लाख थी जो आज बढ़ कर ४० लाख से ऊपर हो गई है। यदि सीट बढ़ाने की बात आए तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पहले से लमिटेशन आ गया कि सीट नहीं बढ़ेगी। १९७१ के बाद हम यहां विचार कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? चार दिन पहले एक बिल आया है, कुछ जातियों में अनुसूचित जाति को जोड़ा गया है लेकिन रिजव्र्ड सीटें वही हैं। किसी जाति को निकाला नहीं जा रहा है। इस बारे में सोचना चाहिए कि समय आने पर सीटें बढ़नी चाहिए। मैंने गुजरात के बारे में बताया कि वहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ३३ लाख से बढ़ कर ४० लाख हो गई और शैडयूल्ड ट्राइब्स की संख्या बहुत है लेकिन लोक सभा की सिर्फ २ सीट और ४ शैडयूल्ड ट्राइब्स की हैं। इसी तरह १३ सीट विधान सभा में बढ़नी चाहिए। भरूच के बारे में सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि वह जनरल सीट है लेकिन वहां से अनुसूचित जनजाति का कैन्डीडेट ५-६ लोक सभा से जीतता आ रहा है। इसका कारण यह है कि जनरल सीट होते हुए भी अनुसूचित जनजाति का कैन्डीडेट वहां से जीतता है। साबरकांठा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन उसे जनरल सीट बनाया गया है। अभी जो संसद सदस्य जीत कर आए हैं, उनकी जगह पहले जनजाति की महिला चुन कर आई थीं। इस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जहां हैं, अगर उन सीटों को महत्व नहीं देते, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी बताया गया कि वृहद मुम्बई से १९६१ में गुजरात अलग हुआ। पहले वृहद मुम्बई थी, महाराष्ट्र के साथ गुजरात जुड़ा हुआ था, लेकिन १९६१ में गुजरात अलग हुआ, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों के बारे में जो न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, इसलिए आज भी गुजरात में यह सवाल बार-बार आपके सामने खड़ा होता है और हम भी आपसे विनती करते हैं कि जब रिजर्व सीट पुन: रिजर्व की जाये, तब इसकी विशेष जांच की जाये। वधि मंत्री जी ने जो समति बनाई है, उसका बहुत अच्छा परफोरमेंस दिखाया है। इसमें पांच लोक सभा के सदस्य और पांच विधायकों में से सदस्य बनाए जाएंगे तो उससे अच्छा काम होगा और सही रूप से जो चीज हम लाना चाहते हैं, वह लाएंगे। इसी तरह से जो महाराष्ट्र की बात हुई, वहां २५ लाख, २७ लाख कि निर्वाचन क्षेत्र हैं। मैं आपको मेरे क्षेत्र की बात बताऊं, आपको ताज्जुब होगा कि ३५० किलोमीटर लम्बा मेरा क्षेत्र है। लोक सभा ६-७ महीने चलती है, अगर हम एक दिन भी लोक सभा में न आयें, एक दिन बीमार न पड़ें, एक दिन भी घर न जायें तो ढाई साल के बाद एक गांव का नम्बर आता है तो कैसे जनप्रतनधि अपने क्षेत्र के अन्दर लोगों से सहयोग कर सकता है। मेरी तरह कच्छ का भी इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरे साथी गढ़वी साहब बैठे हैं, वे भी वहां से बहुत दुखी हैं, इसलिए लमिटेशन निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके आगे लोक प्रतनधियों से मतदाताओं की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। आप भी जानते हैं, आप भी लोगों के द्वारा चुनकर आये हैं। लोग चाहते हैं कि मृत्यु के समय हमारा प्रतनधि आना चाहिए, शादी-बारात में हमारे साथ चले, बच्चे के जन्म दिन पर बधाई देने के लिए आये, भजन संध्या में आकर रात को २-२ बजे तक हमारे साथ बैठे। वे यह चाहते हैं कि हमारे यहां अगर कोई दंगा हो गया है तो वहां हाजिर रहे और अकस्मात दंगा हो गया तो घटनास्थल पर जाये और फिर हॉस्पिटल में जाकर घायलों को देखने जाये। आज मतदाताओं की यह आकांक्षा है और वे चाहते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है, इसलिए आप हमारे सहयोगी बनें, हमारी मदद करें। कारगिल के जुलूस में चलने के लिए वे रास्ता दिखाते हैं कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इतना ही नहीं, हमारे गांव में कोई समस्या हो गई तो उस समस्या में भी हम हाजिर हों, यह आकांक्षा उनकी होती है। इतना बड़ा क्षेत्र, इतने सारे मतदाता हैं तो कोई प्रतनधि उन्हें संतोष नहीं दे सकता, इसीलिए माननीय मंत्री जी, डीलमिटेशन के लिए जो पंच बिठाने की बात आप लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इसके साथ-साथ प्रत्येक गांव में अगर हम काम करना चाहते हैं तो ग्राण्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ७५०- १००० गांव हैं, दो करोड़ रुपये की ग्राण्ट है, उसे कहां देंगे, किसको बांटेंगे। इससे लोगों के अन्दर निराशा हो जाती है। अगर कोई निश्चित एरिया बनाया जाता है, मेरा तो इसमें यह कहना है कि २० किलोमीटर के सराउण्िंडग एरिया में भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक लोक सभा कि निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। १० किलोमीट से कम और २० किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो ग्राण्ट की बात है, इससे लोग स्कूल, तालाब, स्वीमिंग पूल, बस स्टेंड, रोड और पुलिया आदि बनाना चाहते हैं। प्रतनधि को सब का दिल जीतने के लिए एमपीलेड की ग्राण्ट भी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो एक बार चुनकर आने के बाद दोबारा चुनना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद एक अन्तिम सुझाव के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भौगोलिक द्ृष्टि को ध्यान में रखकर चुनाव क्षेत्र को, जैसा मैंने कहा, २० किलोमीटर से अधिक नहीं बनाना चाहिए। मतदाताओं की संख्या में भी समानता रहे, यह चीज जरूरी है। मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एमपीलेड की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए और जिले को जो ग्राण्ट मिलती है, उस ग्राण्ट को माननीय संसद सदस्य को विश्वास में लेकर खर्च करने का प्रावधान करना चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र के हर गांव वाले को संतोष दे सके।

आपको ताज्जुब होगा कि दूसरे राज्यों में एम.पी. को लोक सम्पर्क के लिए राज्य की ओर से गाड़ी मुहैया कराई जाती है, ड्राईवर और पैट्रोल दिया जा रहा है। गुजरात के अन्दर जो आज सांसद व्यक्तिगत रूप से पूरे क्षेत्र का दौरा करता है, न वहां कोई गाड़ी दी जाती है, न वहां कोई ड्राईवर है, न वहां पैट्रोल की सुविधा है। अन्य राज्यों में इसकी सुविधा है। सारे देश के अन्दर एम.पी. को जो सुविधाएं मिलती हैं, राज्यों के अन्दर उसमें भी एक समानता होनी चाहिए। इसकी भी अत्यन्त आवश्यकता है।

पूरे देश के अंदर सांसदों को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। आप कहीं भी जाएं, सुरक्षा का अभाव है। इसलिए सभी सांसदों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसे एक सहयोगी सुरक्षा के रूप में मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में या राज्य में जाए, क्योंकि आज कोई भी घटना कहीं भी किसी भी सांसद के साथ घट सकती है, फिर हम यहां सदन में आकर उस पर हंगामा करते हैं इसलिए सुरक्षा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या यह डलमिटेशन में है ?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : यह डलमिटेशन में आता है। एक सांसद इतने बड़े क्षेत्र में अकेला दौरा नहीं कर सकता। अगर उसको सुरक्षा मिलेगी तो वह अपने क्षेत्र का समुचित रूप से दौरा कर सकेगा, लोगों की समस्या सुन सकेगा और उनके साथ न्याय कर पाएगा। हमने देखा है कि चुनावों के समय रेडियो और दूरदर्शन पर कई पूर्व सांसदों ने चुनावों में पैसे का बोलबाला बताया था। हम चाहते हैं कि सभी उम्मीद्वारों को रेडियो और दूरदर्शन पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। चुनाव में वह कितना पैसा खर्च करे, इसका भी कड़ाई से पालन होना चाहिए। इससे यह होगा कि सही लोग चुनकर यहां आएंगे और जेल में रहकर ही कोई नहीं जीत पाएगा। आज जब हम देखते हैं कि सदन का माहौल काफी खराब हो गया है तो इसका एक कारण यह भी है। सदन की जो गरिमा घट रही है, उस पर रोक लगेगी और सही लोग यहां चुनकर आएंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, माननीय कानून मंत्री परिसीमन विधेयक, २००० सदन में लेकर आए हैं और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। वे काफी होशियार आदमी हैं, कानून के जानकार हैं इसलिए आज कानून मंत्री हैं। डीलमिटेशन की बात वे कर रहे हैं। इसका पता तो उसे लगेगा जो चुनाव लड़ता है और इन्होंने चुनाव कभी लड़ा नहीं यानी बांझ क्या जाने प्रसूति की पीड़ा वाली बात है।

१९७६ में संविधान संशोधन हुआ था। उस संशोधन में कहा गया था कि परिसीमन २००० तक नहीं होगा, जैसे का तैसा रहेगा। उस समय से २००० यथावत रहा। संविधान में ८४वां संशोधन लाया गया, उसमें कहा गया सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यथावत रहेगी, लेकिन डलमिटेशन होगा। उस समय था डलमिटेशन नहीं होगा। डलमिटेशन का आधार दिया था और अब जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का, इधर से उधर करने का विधेयक लाया गया है। १९८४ में संशोधन हुआ कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जहां-जहां २००० लिखा गया था, संविधान के वभिन्न अनुच्छेदों में, सब जगह इन्होंने कह दिया कि २००० की जगह २०२६ लिख दिया जाए। ८४वां संशोधन हो गया, २००० की जगह २०२६ कर दिया। उसमें डलमिटेशन होगा का मतलब जो इतना विस्तारित था, उसको इन्होंने लमिटेड कर दिया। यह कहा कि संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्षेत्र का जोड़-घटाव होगा और डलमिटेशन होगा। जैसे जहां परीक्षाओं में चोरी होती है, जब चिट सप्लाई होती है तो पन्ने पर लिखा होता है पी.टी.ओ.। नकल करने वाले विद्यार्थी की तरह लिख दिया, पीटीओ। महोदय, ८४वें संविधान संशोधन को पढ़ा जाए। मैंने जो अभी सवाल उठाया था, उसको मैं नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि उस पर बात हो गई है, लेकिन वह बात फिर उठेगी, क्योंकि उसमें वायोलेशन है। तमिलनाडु की कोर्ट में एक वकील श्री वासुदेवन ने आयोग पर केस किया है, जिसमें दो सदस्यों - न्यायमूर्ति श्री बी.एन. कृपाल और न्यायमूर्ति सुश्री उमापाल - की बैंच है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। आर्टिकल ८२ में ८४वां संशोधन हुआ है, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं -Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, - सन् २००० के स्थान पर सन् २०२६ संशोधन हो गया है यानि कि सन् २०२६ के बाद जो जनगणना होगी पब्लिश हो जाएगा - it shall not be necessary to readjust the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies under this article. इसको बदला है। ८४वां संशोधन मेंreadjustके बादthe allocation of seats in the House of the people to the States as may be re-adjusted on the basis of the 1971 census and the division of each State into territorial constituencies as may be re-adjusted on the basis of the 1991 census under this article. आर्टिकल ८२ के तीसरे प्रोवीजो की जगह पर ८४वां संशोधन जोड़ दिया है। उसमें कहा है - It shall not be necessary यानि यह आवश्यक नहीं होगा।

मैं हिन्दी में इसको पढ़ देता हूं - परन्तु यह और भी कि जब तक सन् २००० के पश्चात् - सन् २००० के स्थान पर २०२६ पढ़ा जाए - की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यों को लोक सभा मे स्थानों के आबंटन का और इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा। मतलब यह कि जो कुछ भी ८४वें संशोधन में लाए, उसमें ये संशोधन नहीं कर सकते। इन्होंने It is not necessary, पीटोओ की तरह से कर दिया है। ये डलमिटेशन कमीशन लाना चाहते हैं। इन्होंने सब्सिचूट कर दिया, जिसमें कहा है, It is not necessary - यानि यह आवश्यक नही होगा। मतलब यह कि सन् २०२६ की जनगणना के आंकडे जब तक प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक यह डलमिटेशन आवश्यक नहीं होगा।

जो कांस्टीटयूशन के प्रावधान के विरुद्ध है, यह बिल कैसे टिकेगा। इसलिए इसे देखा जाए और कोर्ट में जाने से पहले आप इसमें सुधार कर लें, अन्यथा यह बिल अनकांस्टीटयूशनल है और इससे साबित हो जाएगा, जो अभी तक प्रावधान है। ८४वें संशोधन में, आर्टीकल ८२ में जो संशोधन हुआ, उसके मुताबिक यह आवश्यक नहीं होगा माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, उसमें यह क्लाज़ कह रहा है - it is not necessary. यह जो बिल ला रहे हैं, कांस्टीटयूशन अभी तक बोल रहा है कि यह आवश्यक नहीं होगा। जो सुझाव आवश्यक नहीं होगा, उस पर हम लोग बहस चलाए जा रहे हैं, इस पर आप विचार करके देखें। मंत्री जी कानून के जानकार हैं, इसलिए यह देखें कि ८४वें में कैसे सब्स्टीटयूट हुआ। जब नकल करने में नो पी.टी.ओ. लिखा जाता है, इसमें लिखा गया है कि यह आवश्यक नहीं होगा। यह उस समय था, जिस समय यह था कि डीलमिटेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संख्या भी नहीं बढ़ेगी, जोड़-घटाव भी नहीं होगा। यह संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, यह भी इन्होंने संशोधन कर लिया, ठीक है, २०२६ तक कोई संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन डीलमिटेशन के लिए लिखा गया है, यह आवश्यक नहीं होगा। यह उस समय लिखा गया था, इसमें ये संशोधन नहीं कर सके। ८४ में भी संशोधन होना चाहिए था। यह जो बिल आया है, यह अवैध और असंवैधानिक है, ८२ आर्टीकल प्रावधान के खिलाफ है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेरिट पर बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब मैं मेरिट पर आता हूं। यह जो विधेयक लाए हैं, यह कांस्टीटयूशनल मेटर है, इसके औचित्य को आप देख लें। इसमें जो सवाल उठाया गया है, यह जान-बूझ कर नहीं उठाया गया है। क्लाइंट्स लोग अनपढ़ होते हैं, उन्होंने बोल कर बता दिया, लेकिन पार्लियामेंट में जानकार और अनुभवी लोग हैं, इसलिए आप इसमें ठीक से सुधार करेंगे, अन्यथा कोर्ट में इस कानून का गर्दा उड़ जाएगा। यह कानून टिकेगा ही नहीं। यह सही है कि इसमें मेरिट है। इसमें सचमुच बहुत विसंगतियां उस क्षेत्र के संबंध में हैं - जैसे पटना पश्चिम है। इसकी आबादी तीन लाख से ज्यादा है, यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों के बारे में बताया है - कहीं पांच, दस या कहीं ३० लाख की आबादी है। इस तरह की विसंगतियां हैं। डीलमिटेशन आयोग बनेगा तो वह कुछ सुधार करेगा। उसमें सभी का प्रतनधित्व होगा।

महोदय, यह सवाल उठ रहा था कि स्पीकर साहब को अधिकार दिया जाता है। वह सब कुछ देख कर निष्पक्ष ढंग से वाज़िब निर्णय करते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। वे सभी पार्टियों की राय लेते हैं। इसलिए यह कहना कि वे एक ही पार्टी को देखेंगे, यह उचित नहीं है। इसमें सभी पार्टियों के रिप्रजंटेशन का ख्याल रखा जाता है। यहां वभिन्न कमेटियां बनती हैं, उसमें सभी का ख्याल रखा जाता है। इसलिए यह सवाल उठाना उचित नहीं है। रोटेशन वाला सवाल उठा है कि ५२ से कुछ असेम्बलीज़ और संसदीय क्षेत्र रिजर्व में पड़े हुए हैं। कुछ असैम्बलीज और कुछ संसदीय क्षेत्रों में आम आदमी छटपटाता रहता है कि पहले एक कंसैप्ट था कि दो टर्म एक असैम्बली या संसदीय क्षेत्र रिजर्व रहता था।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): कल तो आप दो टर्म का विरोध कर रहे थे, आज उल्टी बात कर रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें जो वस्तुस्थिति है, वह हम बता रहे हैं। जहां शैडयूल्ड-कास्ट और शैडयूल्ड-ट्राइव्ज की आबादी अधिक होती थी उसको दो टर्म के लिए रिजर्व किया जाता था। संसदीय क्षेत्र या असैम्बली क्षेत्र में १४.८ प्रतिशत शैडयूल्ड कास्ट की आबादी है तब वह दो टर्म रह गया, तो १४.६ प्रतिशत जहां पर आबादी है उसका रोटेशन होता था। लेकिन जब ३०-४० वर्षों तक परिसीमन नहीं हुआ तो वहां के आदमी छटपटाते रहते हैं कि रिजर्वेशन ही रहेगा। इसलिए परिसीमन के रुक जाने से वह काम भी अस्थाई हो गया। उसका कोई प्रावधान हमने इसमें नहीं देखा है। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि उनकी इस बारे में क्या सोच है? जो १९५२ से शुरूआत हुई, तो क्या वहां २०२६ तक रिजर्वेशन ही रहेगा, क्या दूसरे को मौका नहीं मिलेगा या रोटेशन होगा - इस पर वे मौन हैं। इन्होंने कहा है कि रफिक्िंसग - संशोधन में यह कहा गया है कि क्षेत्रों की संख्या यथावत रहेगी लेकिन शैडयूल्ड-कास्ट और शैडयूल्ड-ट्राइव्ज और रिजर्व क्षेत्रों की संख्या बढ़ सकती है। रफिक्िंसग के लिए यह आयोग १९७१ देखे या १९९१ देखे, लेकिन यह कानून २००१ देखने के लिए कह रहा है। जनगणना के बाद कमीशन बैठाना है और १९८२ का हैडलाइन है कि " प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन:समायोजन"। २००१ की जनगणना के बाद पुन:समायोजन कर रहे हैं लेकिन १९९१ की आबादी पर या १९७१ की आबादी पर कर रहे हैं। यह भी असंवैधानिक होगा। इसलिए सभी बातों को देखकर ठीक उपाय करने चाहिए जिससे परिसीमन का कानून बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, यह जो परिसीमन विधेयक, २००२ लाया गया है इसका मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूं। अभी-अभी माननीय ऱघुवंश बाबू का मैंने भाषण सुना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कानून मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है वह गैर-कानूनी है। सभापति जी, हमारे कानून मंत्री जी बड़े सक्षम कानून मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जब वे अपनी सफाई में बात रखेंगे तब बताएंगे कि यह बिल कानूनी है या गैर-कानूनी है। सभापति जी, हम परिसीमन विधेयक के माध्यम से जो एक परिसीमन आयोग बैठाने वाले हैं। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जो परिसीमन आयोग बैठेगा, उसके कार्य-कलाप क्या रहेंगे। बहुत सालों से हमारी यह मांग थी कि एक परिसीमन आयोग बैठना जरूरी है क्योंकि हमारा हिन्दुस्तान देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र, देश की जनसंख्या और हमारे देश की सीमायें काफी विस्तारपूर्वक हैं। इसलिये परिसीमन आयोग का गठन किया जाना बहुत ही आवश्यरक था। मैं और अपनी पार्टी की ओर से कानून मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से परिसीमन आयोग बैठाया जा रहा है।

सभापति महोदय, विधेयक में कहा गया है कि इस आयोग के सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज, निवार्चन आयोग के सदस्य होंगे लेकिन इसमें लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति अथवा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति या सांसद अथवा विधायक को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मैं कानून मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस आयोग में सांसद अथवा विधायक को अधिकार देना चाहिये। परिसीमन आयोग लोक सभा अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परीक्षण करेगा, उसका सर्वे करेगा। देश की जनता की यह मांग वर्षों से थी कि निर्वाचन क्षेत्र का संतुलन होना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं परभनी, महाराष्ट्र से चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र में २० लाख की आबादी है जिसमें १२ लाख मतदाता हैं। महाराष्ट्र में ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें मतदाता ३० लाख के आसपास हैं। ठाणे क्षेत्र, जिसका हमारी पार्टी के सदस्य श्री प्रकाश परांजपे प्रतनधित्व करते हैं, में मतदाता ३० लाख हैं और देश में दूसरे नम्बर पर है। एक सांसद के लिये ३० लाख मतदाताओं के पास जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिये मेरा सुझाव है कि लोक सभा क्षेत्र का संतुलन होना चाहिये। परिसीमन आयोग के गठन से ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्रो में संतुलन आ जायेगा। मुझे आशा है कि यह आयोग भविष्य में अपना कार्य ठीक ढंग से कर पायेगा।

सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा एस.सी. और एस.टी. के रोटेशन सिस्टम का उठाया गया। उस पद्धति के बारे में हमारी पार्टी का व्यू है कि रोटेशन सिस्टम लागू नहीं करना चाहिए। यह ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि एस.सी., एस.टी. निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो हमारा पहले का मापदंड है, वह ठीक है। जहां एस.सी. लोगों की पापुलेशन है, वह क्षेत्र एस.सी. केंडीडेट के लिए रिजर्व होना चाहिए और जहां एस.टी. लोगों की पापुलेशन है, वह क्षेत्र एस.टी. केंडीडेट के लिए रिजर्व होना चाहिए। हमारा पहले का मापदंड ही उचित है। इसलिए इस रोटेशन सिस्टम का हम पुरजोर विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नन्दुरबार लोक सभा क्षेत्र से श्री माणिकराव होडल्या गावित चुनकर आते हैं। पूरा नन्दुरबार निर्वाचन क्षेत्र आदिवासी लोगों का है। अगर उसमें रोटेशन सिस्टम के तहत जनरल केंडीडेट चला जायेगा तो वोटर्स की उसके साथ हमदर्दी नहीं होगी। वोटर्स जनरल केंडीडेट को वोट डालने नहीं आयेंगे और इसका असर उस क्षेत्र के विकास पर भी होगा। उसके बाद उस क्षेत्र के विकास की कोई गारंटी नहीं होगी। मैं परभनी क्षेत्र का सांसद हूं। यदि यह क्षेत्र भविष्य में एस.सी. या एस.टी. केंडीडेट के लिए रिजर्व होने वाला है तो मैं उस क्षेत्र के विकास के लिए उतना ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, जितना ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम रोटेशन पद्धति का विरोध करते हैं। पापुलेशऩ के आधार पर ही एस.सी. और एस.टी के निर्वाचन क्षेत्रों का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके अलावा परिसीमन आयोग जो साल में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है, उससे क्षेत्रों में संतुलन पैदा हो जायेगा और इससे हमारे देश के विकास के लिए भी भविष्य मे बहुत फायदा होगा। इसलिए कानून मंत्री, श्री अरुण जेटली जी जो परिसीमन विधेयक, २००२ लाये हैं, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, I rise to support this Bill.

I do not want to repeat the points raised by my hon. colleagues here. The Government, in its wisdom, has brought this Bill and I welcome it though it is a partial measure.

There are a few points on which the hon. Law Minister should concentrate. In the Statement of Objects and Reasons, he has given a period of two years for finishing this work. Is it necessary to give two years’ time? I think, we could finish it within six months. So, this may please be taken into consideration.

The Government has taken a stand that there should be rotation of constituencies. I would like to know whether it could be brought in through this Bill itself at least for the Assembly constituencies though not for Parliament. This is another point that the hon. Minister has to take into consideration. If possible, he may think on these lines.

I have been associated with the Delimitation Commission in Pondicherry, which is my own constituency. If we continuously undertake the delimitation exercise once in ten years, this sort of a backlog would not be there. At least henceforth the Government should make it mandatory that it has to be done once in every ten years.

       

डॉ. साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता था। सबसे पहले मैं मंत्री जी का आभारी हूँ क्योंकि जिस तरह का मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को देखकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की जो बात रहती है, कई बार रात दिन काम करने के बाद भी लोगों के पास जाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना असंभव सा लगता है। बाहरी दिल्ली की मेरी कांस्टीटयूएंसी में ५० लाख लोग रहते हैं और पूर्वी दिल्ली को छोड़कर जो दिल्ली की पांच कांस्टीटयुएंसी हैं, उन पांचों से अकेली बड़ी बाहरी दिल्ली की कांस्टीटयुएंसी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती होंगी। एम.पी. फंड की बात आती है तो चांदनी चौक का भी डैवलपमेंट फंड दो करोड़ रुपये है और हमारे यहां भी दो करोड़ मिलता है। हमारे यहां का बदरपुर विधान सभा क्षेत्र ही चांदनी चौक से बड़ा है। रोहिणी विधान सभा क्षेत्र भी चांदनी चौक से बड़ा है। छोटी कांस्टीटयुएंसी वाले भी दुखी हैं और हम तो दुखी हैं ही।

एक और दिक्कत इसमें आने वाली है। १९९१ का आधार इसमें रखा है। जितना दिल्ली का एक्सपैन्शन हो रहा है, वह बाहरी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली में हो रहा है। १९९१ को आधार मानकर करेंगे तो भी बाहरी दिल्ली की कांस्टीटयुएंसी के अलावा कई ऐसी कांस्टीटयुएंसियां हैं जो १९९१ के बाद घटी हैं और घटकर बाहरी दिल्ली में बढ़ी हैं। उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज उसमें कितने वोटर्स हैं। अगर २००१ की सेन्सस की रिपोर्ट नहीं भी आई तो भी १९९८ में जो चुनाव हुए हैं, उसकी वोटर्स लिस्ट तो हमारे पास है। वह भी एक आधार मानना बहुत जरूरी है। केवल १९९१ के सेन्सस को आधार मानकर करेंगे तो उसमें दिक्कत आने वाली है, और फिर कांस्टीटयुएंसी अनईवन हो जाएंगी। आगे भी वही कांस्टीटयुएंसियां ज्यादा बढ़नी हैं इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

दो वर्ष के समय की बात हुई है। ढाई साल बाद तो चुनाव होने हैं। जितना जल्दी हो सके, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि छ: महीने नहीं तो एक वर्ष अधिक से अधिक हम कुछ भी करें किसी तरह से करें। अब तो ज़माना कंप्यूटर का है। पहले मैनुअली जो वर्क होता था, वह अब कंप्यूटर से होता है। इसलिए इसको जितना जल्दी कर सकें, अधिक से अधिक एक वर्ष में यह काम खत्म होना चाहिए।

16.53 hrs.(Shri P.H.Pandian in the Chair) यह बहुत आवश्यक है और इससे एक नहीं, अनेक सांसद प्रभावित हैं - किसी के यहां १०-१२ लाख वोट हैं तो किसी के यहां १८-२० लाख वोट हैं - बहुत अनईवन है। कांस्टीटयुएंसी बराबर हो जाएंगी तो एम.पी.लैड्ज़ का भी समान वितरण होगा और समान रूप से प्रगति के कार्य हो सकेंगे।

SHRI MOINUL HASSAN (MURSHIDABAD): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has placed before us the Delimitation Bill. The above Bill, I suppose, seeks to set up a Delimitation Commission to work out delimitation of constituencies for Parliament and Assembly elections on the basis of 1991 census. So, I suppose the basis is the population increase throughout the country.

Sir, if we look into the present situation so far as the population is concerned, in 1971, it was 548 million; in 1981, it was 683 million; in 1991, it was 846 million and in 2001, it is roughly 1027 million population in our country. The population density is increasing per square meter. In 1971, it was 177; in 1981, it was 250; in 1991, it was 273; and in 2001, it is 324. So, for the progressive growth rate over the century between 1901 and 2001, it is 330.08 per cent. So, it is very much proper to treat it in terms of population increase and hence I would like to support this Bill. Many of our friends have mentioned here about the wide difference and disparity among the constituencies of Parliament and Assemblies of States. I am also stating the same thing. In my State, that is West Bengal, there is an Assembly constituency where the number of voters is less than 70,000 whereas in another constituency, the number of voters is more than three lakh. So, there is a big disparity, a big difference between the two constituencies. With regard to Parliamentary constituencies also, there is a big difference . I have a report on what has been the average population per constituency. In 1951, it was 7.32 lakhs; in 1961, it was 8.89 lakhs; and in 1971, it was 10.5 lakhs. So, it is better to delimit all the constituencies in the ratio of the population increase.

I would like to read out the last sentence from Clause 5(2) of the Bill. It says:

"having due regard to the composition of the House or, as the case may be, of the Assembly."

 This is in terms of associate members. Many Members have spoken about associate members. I would like to know from the hon. Minister of Law and Justice the procedure for choosing the associate members so far as the Assembly is concerned. My suggestion is that it should be proportionate. It is also not mentioned in the Bill what will be the duties and the rights of the associate members. This should be mentioned in the Bill.

I would like to read out another para from the Statement of Objects and Reasons. It says:

"The proposed Delimitation Commission would also re-fix the number of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on the basis of the 1991 census, without affecting total number of seats based on the census of 1971."

 I would like to say that the Government has not made it clear how it would rationalise the constituencies or re-fix the seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes without reducing or increasing the number of seats. So, it will be better if the hon. Minister would tell this.

It is clear that the delimitation will be based on the 1991 census. But we know that for so many reasons, the census had not taken place in Jammu and Kashmir in 1991. So, what will be the basis in this State so far as delimitation is concerned?

There is no question of reducing or increasing the number of seats so far as the delimitation is concerned, but I have a report from the Population Foundation of India which says that if the Government of India undertakes a fresh delimitation, there will be some problems. There is an assessment that in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan, the number of Parliamentary constituencies at present is 204 and it will be increased to 229. Similarly, in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, the number of parliamentary constituencies at present is 129 and it will be reduced to 113. So, I would like to say that there should be a rational approach. We should not treat it as a piecemeal subject. We should provide a comprehensive outlook. This is my request to the hon. Minister.

With this, I would like to conclude.

       

17.00 hrs. SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. This Bill is a natural corollary to the Constitution (91st Amendment) Bill which was passed by Parliament very recently. But while passing the Constitution (Amendment) Bill, both the Houses of Parliament did not take into consideration the fact relating to increase or decrease in the reserved seats. Even the Standing Committee of Home Affairs also skirted this issue. Now, when you are thinking of delimitation, the matter which would require adequate attention is regarding the reservation itself. There are a number of opinions on this point. A cursory calculation made has indicated that the number of seats for the Scheduled Castes will increase by about seven, not necessarily in one State. There may be decrease in some States and there may be increase in some other States so far as the reservations for the Scheduled Castes are concerned. By and large, the seats for the Scheduled Tribes would remain the same. It may create a problem at the time of delimitation and it may create a heartburn also because it has been indicated very clearly that the total number of seats would be frozen till 2026. Since the total number of seats would be frozen, there would definitely be an increase in the total number of Scheduled Caste Members in the Lok Sabha – I am talking about the Lok Sabha only – and it may create a problem.

This matter needs consideration by this House and the Delimitation Commission that would be set up at a later stage. So far as the rotation is concerned, the manner of it has been indicated both in the Statement of Objects and Reasons and in the constitutional provisions also. The manner in which the Scheduled Caste and Scheduled Tribe areas will be decided and all that is indicated.

In my humble opinion, it would be better to have direct elections and proportional representation. The Constitution provides for proportional representation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This proportional representation is in vogue in France, Germany, The Netherlands, Belgium and many other European countries. When you are thinking of reservation, I would humbly submit that there should be proportional representation; or you may revert to the earlier double constituency aspect of it. Otherwise the constituencies which have been reserved for large number of years for one particular group, particularly for the Scheduled Castes, will remain the same. It would be necessary to change it, to rotate it, to give scope for general candidates to come in.

Now, it is a one-way traffic. The Scheduled Caste candidates can go to the general seats. But the general candidates cannot go to the seats reserved for the Scheduled Castes. I have been observing for the last so many years that two constituencies in my State are reserved for the Scheduled Castes. There is no scope for the people from that area belonging to the general castes to come to the Lok Sabha because of the reservation which has been continuing in that area. This is a very important matter which has to be taken into consideration.

The second aspect is since we have associate members, five of them would be associate members, gerrymandering will take place. It cannot be done away with. A word of caution for everybody that we should eschew this concept of gerrymandering because it gives a very bad taste when you go for elections.

Hon. Member, Shri Ratilal Verma was telling that his constituency is 350 kilometres from one end to the other. My constituency is something like 220 kilometres from one end to the other. A compact area is absolutely necessary and when you think of the associate members, it would be absolutely necessary that they should, in unison, think of a compact area where the constituency should be set up.

Articles 82, 330 and 332 are there. Article 82, mutatis mutandis applies to article 170 also. I need not go into the details of all those articles themselves.

   

But thinking of the Delimitation Bill itself - I have been cautioned not to go far - I would confine myself to say that the Delimitation Bill has come, it is a natural corollary, we cannot do away with it, we must accept it and accept it with a good hope that the Delimitation Commission will keep in mind whatever difficulties have arisen because of the 1972 Delimitation Act and the consequences that have followed.

With these words, I support the Bill.

       

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, this is a Bill about which there is not much of controversy. So, I will be very brief. With regard to clause 9 which deals with delimitation of constituencies, I would submit that there is a provision that publication in the Gazette will be made when the proposals are made and in clause 10, there is a provision that when the proposals are made final, publication will be made not only in the Gazette but also in two local vernacular newspapers and on radio, television and other media. I would suggest that so much of objections have to come after the proposals are made in clause 9. So, the real need for publication to make the local people aware of it arises at the point of clause 9 where objections have to be taken by the local people. So, I would suggest that though it has to be published as stated in clause 10 when the final proposals are approved, clause 9 also may kindly provide for publication in the local papers as well as in the media so that the real objections of the people concerned can come.

I am saying this because there are ever so many instances. Though you have provided in the Bill in clause 9(a) that the geographical compactness of the area is to be considered and also the existing boundaries of administrative units are to be considered, there are so many instances where the local administrative units and the constituencies do not fit in when you consider the geographical sense. For example, in my constituency, I have a place which is quite near to my area. Though the administrative unit is quite far, it is quite touching my constituency and the local people have been taking up that matter for a very long time. I am sure that such type of objections will come when the publication is made as per clause 9. So, that is one of the suggestions that I would like to make.

Regarding the period, as has been already stated by many of the speakers, it may be limited to one year or so.

I have also a suggestion which is not exactly concerning the Bill. Why should we not think of delimiting the seats in Rajya Sabha also? I am sure, you will be astonished to hear me saying like this. I am trying to suggest that Rajya Sabha is the Council of States and we have a federal polity and in federalism, we should give opportunity to the Council of States being represented by some kind of equality. So, I would submit that though it is not very much to be taken into account at this stage of this Bill, I would say that this is a matter to be pondered over and to be taken into account at a later stage.

   

SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): Mr. Chairman, Sir, I do appreciate the circumstances that led to the decision of imposing a freeze on the size of Parliamentary constituencies and State Assembly constituencies. The logic behind the embargo extended up to 2026 is, no doubt, prompted in the long run by the prospect of development at national level so that uncontrolled population growth, which is the bane of development, should be discouraged in every conceivable way.

So far, so good. Yet, the freeze and the decision of the Government to readjust and rationalise the territorial constituencies on the basis of 1991 Census figures, and further to refix the number of SC and ST seats on the basis of 1991 Census figures raised certain points, which need clarification.

It is not clear how it would rationalise constituencies or fix the number of SC and ST seats without increasing or reducing the number of seats in States to reflect the changes in population figures. In case it ends up with increase of seats in a few States with a corresponding decrease in a few others, the original fear that population-based norms would penalise the States which were successful in pursuit of population control programmes will reappear in the present Bill. Though the extent of disparity which would have happened in the normal process of reconstituting the Parliament through the delimitation of constituencies without any embargo is not wide , yet should it happen, it will be bad in principle.

Why have I raised this point? There was an analysis shown in a national newspaper, which I want to just quote here. It says:

"The projection of seats in the Lok Sabha in the wake of the delimitation exercise envisaged in the present Bill will increase the share of seats in the same set of States which have not been pursuing population control programme effectively. In these States, the number will go up to 219 from 204, and the share of seats in a few States with population stabilisation in accordance with the National Population Policy will fall from 129 to 119."

 This cannot be dismissed as a marginal adverse affect. The trend is rather not healthy. I hope the hon. Minister will give a clarification of that.

Another constraint that Government and Parliament are expected to address is the denial of political representation to a large segment where a very sizeable SC and ST population resides outside the reserved constituency. In the normal process of delimitation, since there was a provision for rotation in all the States where a large chunk of ST and SC population resides, they have the opportunity of representation in the State Assembly. But without this rotation, this large chunk of ST and SC population will be deprived of that for a long time -- we never know how long. I am not sure, whether this refixing of the number of ST and SC seats will be able to achieve that benefit which we want to give to the great chunk of ST and SC people residing outside the reserved constituencies.

Sir, in the larger interest of social harmony it is imperative that the Government addresses these concerns at the right time. We are awaiting the decision of the Commission as to how they handle the problem. However, keeping in view the other national imperatives, particularly the present circumstances, I do support the Bill.

   

SHRI K. MALAISWAMY (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, while I am inclined to support the Bill, I would like to make a few observations which might take hardly a couple of minutes.

Sir, from the provisions of the Bill we are able to understand that the total number of seats in the Lok Sabha as well as in the Legislative Assemblies are not going to undergo any change. Similarly, the number of the reserved seats is also not going to change. So, the total number of seats is going to remain the same. But delimitation, to set right things in the light of the steep disparities and imbalances arising out of the size and population, is a ‘must’ . We are happy, though it was long overdue and has come belatedly, that this Bill has finally come before the Parliament. Under the circumstances, Delimitation Bill is a welcome step.

Mr. Chairman, Sir, you very rightly touched upon the rotation issue during your presentation. According to me, delimitation as well as the rotation of reserved seats should go together. Instead, the Government has gone with only delimitation. It is the will of many people that the rotation issue should also be taken into account. This was rightly pointed out by Shri Pandian, during his speech, and also by many other hon. Members. It was asked by Shri Ponnuswamy, at that time, that the interest of the people belonging to Scheduled Castes living in a reserved constituency should be protected for which we all are here.

Sir, I would like to impress upon the hon. Minister that elections to local bodies were held not only in Tamil Nadu but also everywhere in the country. We have had two elections to the local bodies under the new law. These elections were held in accordance with the provisions of the Constitution and reservation was not only given to the people belonging to the reserved communities SC/ST but also to women. Rotation of reserved seats had been a smooth affair. What we had done there was that in a village if there were ten wards, then we identified, out of the ten wards, two wards that could be reserved for the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We identified these two wards on the basis of SC/ST population. The wards that had the majority of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe population, say, 20 per cent, or 30 per cent or 50 per cent, were reserved for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates. In the next election, after five years, the other two wards with maximum Scheduled Caste and Scheduled Tribe population were identified and were reserved for them and, in this process, the requisite number of seats would get reserved everytime on rotation for the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Rotation is the need of the hour. In the absence of a rotation system people in the reserved consitutuency are unable to enjoy the benefit of getting elected for the Lok Sabha and the Legislative Assemblies for more than 20 to 25 years. That is why this concept of rotation assumes greater importance. We do not have any objection to the norms that you may adopt for rotation.

In time I rieterate that the total number of seats should be protected. Reservation should also be protected. But rotation be employed for reserved seats. This Bill can afford to be complete when delimitation as well as rotation are taken together.

           

SHRI N.T. SHANMUGAM (VELLORE): Sir, I rise to support this Bill. I want to mention a few points in support of this Delimitation Bill, 2002 that is being discussed in this House.

I want to know from the hon. Minister why a limited job is assigned to the Delimitation Commission that will be set up with the passage of this Bill. The Election Commission will be the Secretariat to the Delimitation Commission. This calls for an extensive work. This has a two-year term and its order will come into force immediately thereafter. So, we must ensure that our approach is pragmatic. It would have been better if we had arrived at a consensus to evolve a comprehensive Bill.

The Bill we are discussing today aims at readjustment of Legislative Assembly Constituencies within the Lok Sabha Constituencies. It has been stated that the number of Constituencies of Lok Sabha will not be altered. But care must be taken to limit the Assembly Constituencies in populous States. If the seats for Assemblies are increased there, in future there will be pressure to increase seats in Parliament also. It may even result in reducing the Lok Sabha seats in States like Tamil Nadu and Kerala, which have effectively controlled the population growth rate.

We must ensure that States that do a commendable job in health and family welfare programmes are not deprived in any way. Instead, such States must get encouragement from the Centre for implementing welfare schemes. There must be a categorical assurance from the Government that at no point of time the number of Constituencies would be reduced. Even if the States with more population get the seats increased, corresponding increase must be assured to States like Tamil Nadu and Kerala.

The Delimitation Commission shall have five Members of Parliament nominated by the Speaker as Associate Members in every State. This can be widened and every Member of Parliament may be associated when it comes to his particular Constituency. As such we find a single Panchayat Union falling under two or even three Assembly Constituencies. This gives rise to great problems both to the public and to the elected representatives apart from the Panchayat Union officials. So, the problem must be attended to in time and the Panchayat Union may be delimited in a single Assembly Constituency.

In the 50s we had two-Member Constituencies to provide for representation to the Dalits also. Later, we introduced Reserved Constituencies. There is a demand that these Reserved Constituencies be rotated systematically. I urge upon the Government to give this as a Term of Reference to the proposed Delimitation Commission. There must be a time limit set for this.

I urge upon the Government to take all political leaders into confidence to espouse the cause of social justice. Let us arrive at a consensus on this.

I thank the Chair for the opportunity.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, the hon. Law Minister is pleased to move for consideration the Delimitation Bill, 2002. I shall not go to the extent of opposing the Bill. But then, I must submit that at this juncture, the Bill is rather inadvisable and ill conceived on several counts.

The idea is to have a Delimitation Commission. This Commission, on the basis of the population figures of 1991, is to readjust the sizes of the various Constituencies. Now the Census of 2001 has already been completed. We are told that because the exercise or the operation is not yet complete in the sense that all the relevant figures are not available and have not been published, we have to go back to and depend upon 1991 Census.

Now, Sir, look at the situation. The Lok Sabha will have its elections, in the ordinary course, by 2004. We are already in 2002. This Commission, it is said, may be in a position to complete its work in two years. This is, however, a misgiving. The Commission will not be able to finish its work so soon. The last Commission that was appointed, took four years. So, if it takes that much of time, by 2004 when the Lok Sabha goes to the polls, the electoral rolls will be as per the existing ones. We will not be able to have any benefit of this exercise by the Delimitation Commission. That exercise may be possible only for elections to the Lok Sabha -- I am talking in the ordinary course -- to be held after 2004.

It will be a wishful thinking to think that the Delimitation Commission will be able to finish its work in two years; the electoral rolls will also have to be compiled; the electoral rolls will also have to be published and everything will not be over by the time of two years when we will be going to the polls.

Therefore, Sir, by adopting the figures of 1991 Census and having the operation of deciding the sizes of the various Constituencies, we are not going to benefit in the year 2004. The benefit may come in the ordinary course by 2009, and thereafter.

So, instead of going as per the figures of 1991 Census, if we, with the availability of the figures of 2001 Census, start immediately with the exercise of readjusting the sizes of the Constituencies, then we may profit by it in the latter half of the second decade of the 21st Century. Otherwise, while the figures of 2001 are all available, we will still be continuing with the 1991 Census.

I, therefore, say that we are told that there may be certain Constitutional constraints. But I do not believe that there are any constraints. But then, supposing that there are -- because the Law Minister so argues that there is an amendment of Article 82 of the Constitution which requires -- according to him, that 1991 Census figures have to be adopted. But then, we can take appropriate measures in order to see that we have an exercise which is a sensible exercise. The fruits of an exercise of Delimitation Commission based on 1991 Census figures may not be available by the time we go in for polls. It may not be a well-conceived idea.

Let us, therefore, move in the direction and do all that is necessary as far as the Constitutional and legal measures are concerned, to be able to reap the advantage of the figures of 2001 Census, which I believe, may be available shortly and in due course of time.

Sir, there are other considerations, which should be taken into account. No doubt, the varying sizes of the constituencies are a great distortion. But these are not the only distortions that we have in our electoral system. There are several other distortions, to which we have not addressed ourselves. Let us address ourselves to those important distortions too and link our operation of delimitation of constituencies also with the correction of those distortions.

I will not take the House into the whole gamut of the electoral reforms and the electoral suggestions that have been made. They are on record. So, let us proceed with them. But I must specifically refer to a grave distortion that comes about as a result of our electoral system because of the hackneyed voting system that we have. ‘First past the post’ is the system that we have. The result is that the number of votes that a party secures in the polls and the number of seats that the party secures are at variance. This is a serious distortion.

I do not want to take the time of the House by giving illustrations because the House knows them very well. From day one, since we adopted this voting system, they are there. This distortion is there. The number of votes secured by a party and the number of seats as a result of those votes secured by the party are at great variance. As a result, I am sorry to say that the House constituted with such a defective electoral system does not reflect and is not a true mirror of the entire nation and the society.

The BJP was earlier in the Opposition and I had been attending the meetings of the Leaders of the Opposition since then, for a long time and I know this that even the BJP, at various points of time, stressed the importance of adopting what is called the proportional representation system of voting. This proportional representation system of voting is the cry of the hour. We must address to the distortions created by our electoral system as a result of not following the proportional representation system. We must address it with a sense of urgency.

Even the Law Commission in its 170th Report had recommended that a form of proportional representation system should be adopted, to which I will only add that it should be a form of proportional representation system without any requirement of what is technically called a threshold. It should be without any such requirement of what is technically called a threshold.

Then, as a result of this proportional representation system of voting, we can have a House that may claim to be, to a very large extent, a mirror of the nation. … (Interruptions) I am only in the introductory words. I have not come to the provisions of the Bill at all.

MR. CHAIRMAN :You have already taken 15 minutes.

SHRI G.M. BANATWALLA : Yes. At other times, there is so much shouting going on that I cannot speak. Today the House is calm and quiet.

MR. CHAIRMAN: Today, on this Bill, Members have taken very little time.

SHRI G.M. BANATWALLA : Let me go on, Sir. I will not take much time.

Mr. Chairman, Sir, coming to the provisions of the Bill, I would like to take up the composition of the Delimitation Commission. According to clause 3 of the Bill, the composition of the Delimitation Commission envisaged is different from the composition of the Delimitation Commissions hitherto set up. According to the Delimitation Commission Act of 1972, the Commission had three members and two of them have been judges. Now, the Law Minister is so unkind to the judges… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : He is for the Parliamentarians. He has included five Members of Parliament from different States.

SHRI G.M. BANATWALLA : I accept it. That is a different thing. But the Law Minister has reduced the number of judges from two to one and the number of officials is two. Therefore, you have two officials prevailing over the Delimitation Commission. One official is the Chief Election Commissioner and the other is the State Election Commissioner. So, there are two officials and one judge, who is its Chairman.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI G.M. BANATWALLA : I have six amendments in my name. I will not speak at the time of moving those amendments. I will speak now.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We have to conclude it by six o’clock as there is a function at 6.30 p.m. and there are two more Members to speak.

SHRI G.M. BANATWALLA : I, therefore, have an amendment here that a sitting judge of the Supreme Court should be the Chairman and one more judge should be there so that the number of two judges can be maintained.

I have to emphasise one more fact and then I shall conclude, that is there should be no attempt at gerrymandering of the constitutuencies. There should be no attempt at trying to upset the proportion of the minorities in a constituency. A clear-cut guideline must be there in the Act with respect to that.

There has always been reservation of seats for our Scheduled Caste brothers. Their number must be maintained. That number must not be reduced. There are certain however distortions which have to be corrected. Sometimes, a particular minority is in a preponderantly large number in a constituency and that gets itself reserved for the Scheduled Castes. That is unjust. Now, the number of seats for the Scheduled Castes must not suffer. The same number must continue. If need be, it may be added to. But at the same time, there should not be deprivation of the other classes of the society. I have two amendments with respect to that andInshah Allah while moving my amendments I will speak elaborately on the need for those amendments.

With these words, though I have not gone to the extent of opposing the Bill yet I feel a greater consideration has to be given to the points made and we have to move with both constitutional and legal measures in the right direction.

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर):सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी जो बिल यहां लाये हैं, वह समय की आवश्यकता है। इस बिल की जरूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। इस बिल के बारे में बहुत से सुझाव आये हैं लेकिन बहुत सी आशंकायें भी महसूस की गई हैं ।बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जिनका डर है, मैं समझता हूं कि वे अपनी जगह बिल्कुल सही है। बार-बार इस बात को कहा जा रहा है कि एक ऐसी कमेटी और चेयरमैन बनाया जाए, जिससे सब लोगों को राहत और इंसाफ मिल सके। वैसे देखा जा रहा है कि वे आशंकाएं अपनी जगह दुरुस्त नजर आ रही हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर यह बात बता देना चाहता हं कि अभी उत्तरांचल नया राज्य बना था। उसमें से तीन विधान सभा क्षेत्र निकाले गये थे - देवबंद, सहारनपुर और बहडी। देवबंद कांस्टीटुएंसी मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर - ८२ में मिला दी गई। जो कि अनकान्सटीटयूशनल है, नियमों के विरुद्ध है। मैं समझता हूं सरकार ने इसकी अनदेखी की है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इसमें टैरिटोरियल एडजस्टमैन्ट नहीं है। इसमें २५ किलोमीटर का फासला है। बीच में कैराना कांस्टीटुएंसी पड़ती है। इसे आप किसी भी तरह से मिला नहीं सकते। लेकिन सरकार ने बगैर देखे देवबंद को मुजफ्फरनगर में मिला दिया। जबकि कैराना कांस्टीटुएंसी को मिलाना चाहिए था। देवबंद और कैराना के बॉर्डर आपसे मे मिले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो गलती की है, वह इस पर अमैन्डमैन्ट लाकर इसे दुरुस्त करे। यह पूरी तरह से अनकांस्टीटयूशनल और अनफेयर है। इसे किसी भी तरह से मुजफ्फरनगर कांस्टीटुएंसी में शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें लोगों को इंसाफ न मिल पाने की जो आशंकाएं है, वह इसका एक उदाहरण है। इन सारी बातों को देखते हुए देश की जनता यह चाहेगी कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे सबको राहत और इंसाफ मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हं कि इसमें रिजर्वेशन पापुलेशन के आधार पर होना चाहिए और कम से कम समय में होना चाहिए। एक वर्ष में यह पूरा हो जाना चाहिए। वरना इतना समय आपने बता दिया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने समय तक आप रह पायेंगे और ये अमैन्डमैन्ट बाकी रह जायेंगे। इसलिए इसमें जो सारी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि सबके साथ इंसाफ हो, ताकि सारा समाज उसे एप्रशिएट कर सके। मैंने खास तौर पर कैराना और मुजफ्फरनगर कांस्टीटुएंसी के बारे में कहा है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर अमैन्टमैन्ट लाकर अपनी गलती का सुधार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव :सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कानून मंत्री जी और माननीय सदस्यों को बालयोगी ज्ञानपीठ के उद्घाटन में जाना है। इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूंगा। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, हम उसी पर बल दे रहे हैं। मैं चार बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले कानून मंत्री जी क्षेत्रों के परिसीमन में भौगोलिक आधार का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि हमारी लोक सभा सीट तीन जिलों में हैं। बराबर में जलेसर जिला है, वह आगरा, मथुरा, एटा और हाथरस चार जिलों में हैं। इसलिए जहां तक हो सके आप एक जिले में एक लोक सभा सीट का परिसीमन करायें । दूसरा आधार प्रशासनिक होना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक द्ृष्टि से भी कोई परेशानी न हो । तीसरा आधार जनसंख्या का होना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जनसंख्या के आधार पर आप परिसीमन करायें। कहीं साढ़े छ: लाख पर एक विधान सभा क्षेत्र है और कहीं डेढ़ लाख पर एक विधान सभा क्षेत्र है। दिल्ली, लखनऊ और गाजियाबाद इसके उदाहरण हैं। भौगोलिक परिस्थिति और जनसंख्या का आधार इस विधेयक में लिखा हुआ है, इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा रोटेशन वाला मामला इसमें बहुत खतरनाक है। यह कभी नहीं होना चाहिए। अगर रोटेशन सिस्टम लागू होगा तो आज जो हम अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उसमें जनता और क्षेत्र के प्रतनधि का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। इससे गहरा रिश्ता और कोई नहीं होता। जहां से हम लोग लगातार चुनाव लड रहे हैं, वहां की जनता के साथ हमारा सम्पर्क और एक विशेष लगाव हो जाता है और जनता का नियंत्रण भी प्रतनधि के ऊपर रहता है, क्योंकि उसे दोबारा वहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब यह रोटेशन सिस्टम लागू हो जायेगा तो प्रतनधि जनता की उपेक्षा करेगा।

वह विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए रोटेशन बड़ा खतरनाक है। यह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया है। जनसंख्या के आधार पर तो होना ही है, भौगोलिक आधार पर भी आप रख ही रहे हैं। एक बात और जोर देकर कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक द्ृष्टि से बहुत दिक्कत होती है जब चार-चार जिलों के कलैक्टर से हमें काउंटिंग के समय संपर्क करना पड़ता है कि कहां क्या स्थिति है - मुरादाबाद में क्या स्थिति है, बदायूं में क्या? इसी तरह से हमारे जलेसर के माननीय सदस्य बघेल जी के भी इतने जिले पड़ते हैं। इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। चौथा आधार यह होना चाहिये कि जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या आधिक हो वही क्षेत्र आरक्षित किया जाए। एक ही जिले की लोक सभा सीट हो, इस का ख्याल आपको करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप एक विद्वान कानून मंत्री हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। आप एक-एक नियम, एक-एक शब्द पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं और इस तरह की कई पैटीशन भी न्यायालय में लडी हैं। आप बहुत दिनों से सरकार में भी हैं। हम चाहते हैं कि जो पांच सदस्य हों उन्हें स्पीकर साहब नॉमिनेट करेंगे, वे स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी आपकी राय उसमें जरूर शामिल होती है, इसलिए पांच की जगह सात मेम्बर भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन ऐसा हो जिससे लोगों को लगे कि आम लोगों की राय से परिसीमन हुआ है। आप जैसे मंत्री तथा नौजवान भी हैं, आपको देश में बहुत आगे जाना है, इसलिए आपके इस व्यक्तित्व पर निष्पक्षता झलके और जैसा सुन्दर आपका व्यक्तित्व है, वही सुन्दरता आपके काम में भी झलके, यही मेरा निवेदन है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले हुआ था, उसमें पक्षपात किया गया था, हम उसके भुक्तभोगी हैं। इसलिए हम आपसे निष्पक्षता बनाए रखने की उम्मीद करते है। उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बताई गई चार बातों पर जरूर ध्यान देंगें।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : मुझे भी बोलने दें, ट्राइबल मेम्बर को दो मिनट दे दें। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : All your Party Members have spoken. They have taken more than an hour.

श्री माणिकराव होडल्या गावीत:मैं ट्राइबल एरिया से हूं, दो मिनट दे दें। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: To speak on this Bill, do not say you are a tribal Member. Even I spoke on this Bill. Do you mean to say that I could not protect the interests of the tribals? Do not say all these things here. All are equal in this House. Your Party Chief Whip gave four names and all of them have spoken. They have taken more than one hour. Now the hon. Minister is on his legs.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो):साढ़े छ: बजे फंक्शन है। इन्हें दो मिनट बोलने दें।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is this? Suddenly you give your name and want to be given a chance. There should be some procedure. Please cooperate with the Chair. Because you call yourself a tribal Member, I am not obliged to give you a chance. Just call yourself as a Member. That is enough for me to give you a chance. In all our Constituencies we have two-three Assembly segments which are reserved.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: You were not in the House the whole of the time. What is this? Suddenly you come and you are asking for a chance. You cannot ask for a chance so suddenly.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Nobody is supporting the Chair. The Chair is to be supported. I have taken a decision to call the hon. Minister to speak. Your Chief Whip has given a list of speakers and I have given chance to all of them.

   

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN : No, it is not a question of recommendation. If four Members suddenly rise and ask permission to speak, it is not correct. You must follow some procedure. We must be firm on a certain procedure. What is this?

   

… (Interruptions)

 

वधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली):सभापति जी, जो माननीय सदस्य इस बिल की चर्चा में बोले हैं मैं उन सबका बहुत आभारी हूं। प्राय: सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और कुछ ऐसे मूल मुद्दे हैं जो इस चर्चा में उभर कर सामने आए हैं।

मैं सबसे पहले, श्री मुलायम सिंह जी जो अन्त में बोले थे और उन्होंने तीन-चार विषय उठाए हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो विषय उन्होंने उठाए हैं, इस बिल में जो प्रावधान हैं, वे उनके द्वारा उटाए गए हर विषय की चिन्ता करते हैं। उनका कहना था कि कोई भी चुनाव क्षेत्र ऐसा न हो जो दो-दो और तीन-तीन जिलों में बंटा हो और जिससे चुनाव के दौरान, मतगणना के दौरान तकलीफ पैदा हो। मैं इस प्रावधान की क्लॉज ९ के पहले भाग को अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं जिसमें लिखा गया है-

"All constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas and in delimiting them, regard shall be had to physical features and existing boundaries of administrative units."

 इसके अनुसार जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, यूनिट्स हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उनको मद्देनजर रखा जाएगा। जिस समय परिसीमन आयोग के सामने चुनाव क्षेत्र बांटे जाएंगे, उनका जो आकार होगा इस कानून के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि हर सीट का साइज लगभग एक बराबर होगा। अब एकदम अर्थमेटीकली बराबर हो जाए, यह तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसमें बदलाव किया जाएगा जिससे सीटों की संख्या और साइज लगभग बराबर का हो।

महोदय, रोटेशन का प्रावधान इसमें इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जब संविधान के ८४वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई थी, तो कुछ लोगों का मत था कि रोटेशन होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों का मत था कि रोटेशन से नुकसान हो सकता है। सदस्य एकमत नहीं थे। एक-राय नहीं होने की वजह से इस कानून में यह प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें कई तर्क हैं। एक तर्क यह है कि रोटेशन के जो नुकसान हो सकते हैं उनमें एक यह भी है कि कई बार इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है जो क्षेत्र होगा वह रोटेट होते-होते ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां एस.टी. की संख्या बहुत कम हो, जिससे वह क्षेत्र रोटेशन की द्ृष्टि से एस.टी. घोषित हो जाए और जहां एस.टी. ज्यादा संख्या में हों, वह क्षेत्र जनरल घोषित हो जाए। इस प्रकार की स्थिति भी रोटेशन के माध्यम से आ सकती है। इसलिए सदन में एक-राय नहीं होने के कारण वह प्रावधान इसमें नहीं रखा गया।

महोदय, माननीय शिन्दे जी ने एक बहुत प्रमुख प्रश्न रखा कि जो लोग नए बुद्धिस्ट हैं और पिछले कई वर्षों से उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, अब इस कानून के बाद उनकी क्या स्थिति होगी। इस कानून में बिलकुल साफ है कि जो एस.सी. या एस.टी. १९९१ की सैंसस के समय थे, उनको निश्चित रूप से एस.सी. और एस.टी. ही माना जाएगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि १९९० में एक प्रावधान किया गया था। जो कांस्टीटयूशन में शेडयूल्ड कास्ट आर्डर था १९५० का, उसके आरम्भ में जो बातें लिखी गई थीं कि जो एस.सी. होंगे और जो एस.टी. होंगे, उनके लिए क्लॉज-३ में यह प्रावधान था कि-

"Notwithstanding anything contained in paragraph (2), no person who professes a religion different from Hindu shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste."

 जो हिन्दू है वह शेडयूल्ड कास्ट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि वह हिन्दू नहीं है, तो वह शेडयूल्ड कास्ट नहीं हो सकता। इसमें एक परिवर्तन करने के बाद"सिख" शब्द भी जोड़ दिया गया और १९९० के बाद स्थिति यह है कि "and/or the Buddhist" इस प्रकार बुद्धिस्ट भी इसमें अपवाद की द्ृष्टि से जोड़ दिया गया है अर्थात्, चाहे वह हिन्दू है, सिख है या बुद्धिस्ट है, १९९० के कानून के तहत उन्हें शेडयूल्ड कास्ट ही माना जाएगा। परिसीमन आयोग की जो शेडयूल्ड कास्ट वर्ग की सूची बनेगी, उसकी संख्या के आधार पर नए बुद्धिस्ट भी स्वाभाविक रूप से उसमें गिने जाएंगे। कई अन्य विषय रखे गये हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी जी यहां नहीं हैं। उनका कहना था कि इस बिल का मैं समर्थन करता हूं लेकिन इलैक्टोरल रिफार्म की द्ृष्टि से, माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त जी की अध्यक्षता में जो समति बनी थी, उस समति के जो सुझाव आये हैं, उसके संबंध में सरकार क्या कर रही है और सरकार इसमें कुछ समय सीमा बांधे। इलैक्टोरल रिफार्म की द्ृष्टि से हम लोग इसे करेंगे।

कई विषय हैं जो इस बिल के तहत कवर नहीं होते। इसमें कुछ विवादित विषय भी हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि दो कानून ऐसे हैं जो हम लोग संसद में पेश कर चुके हैं। दोनों कानून से चुनाव प्रक्रिया में सुधार आये, इस द्ृष्टि से हम इसे संसद में पेश कर चुके हैं। पहला कानून जो हम लाये थे, वह अब स्टैंडिंग कमेटी के सामने है। वह कानून यह है कि राज्य सभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ियां देखी गयी हैं। There were aberrations in the Rajya Sabha elections.उसमें हमने कहा कि खुले रूप से, ओपन बैलेट चुनाव होना चाहिए। …( व्यवधान)इस कानून को हम संसद में पेश कर चुके हैं और अब वह स्थायी समति के सामने है। अब शायद वह स्थायी समति की रिपोर्ट के साथ अगले सत्र में हम लोगों के सामने आ जाये। उसी प्रकार से राजनीतिक दलों को जो धन मिलता है, उसकी कोई व्यवस्था अपने कानून में आज तक नहीं रही है। उसके संबंध में हमने दुनिया के तमाम देशों के कानून देखे हैं कि वहां किस प्रकार से पोलीटिकल पार्टीज अपना एकाउंट मेन्टेन करती है। जो लोग राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, वह चंदा किस प्रकार से दें ताकि आयकर की द्ृष्टि से उनको लाभ हो सके। इसे भी हम संसद में पेश कर चुके हैं। यह कानून भी अब स्थायी समति के सामने है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में जो समति बनी थी, उसने जो स्टेट फंडिंग की बात की थी, उसे पूरा तो नहीं लेकिन उस रिपोर्ट के तीन अंश ऐसे हैं, जो कानून हमने इस सत्र में पेश किया है, उसे भी हम इसमें जोड़ चुके हैं कि किस प्रकार इनडायरेक्ट फंडिंग ऑफ स्टेट हो सकती है। जब वह कानून स्थायी समति की रिपोर्ट के साथ हमारे सामने आयेगा, शायद उस वक्त उस पर बहस करने का विषय मिल जायेगा। एक विषय का इन्होंने जिक्र किया था। …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :आप स्टेट से फंडिंग मत कराइये क्योंकि सारा पैसा बर्बाद हो जायेगा। इसे कोई भी नहीं मानेगा। आप चुपचाप चंदा ले लीजिए।…( व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट फंडिंग का उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन इनडायरेक्ट किस प्रकार से हो सकता है, वह कानून जब संसद के सामने आयेगा, अभी वह स्थायी समति के सामने है, तो निश्चित रूप से उस पर हम जरूर चिंता करेंगे। एक विषय जिसका इन्होंने जिक्र किया था, विशेष रूप से चुनाव आयोग और वधि आयोग ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट है, उसको चुनाव न लड़ने दिया जाये। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक बैठक बुलाई थी। पिछले साल १३ सितम्बर को मैंने भी सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। इस प्रावधान का, एक राजनीतिक दल को छोड़कर बाकी सभी दलों ने विरोध किया था कि केवल चार्जशीट दर्ज होने से अगर चुनाव लड़ने के ऊपर रोक लग सकती है तो उसका काफी दुरुपयोग हो सकता है। कुछ का कहना है कि ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट हो सकती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट हो सकती है। पुलिस राज्य सरकारों में है। अगर चुनाव से पहले किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाये, इसलिए एक दल सिक्किम गणराज्य परिषद को छोड़कर लगभग सभी दलों ने इसका विरोध किया था। इस पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है।

एक-दो अन्य विषय हैं जिनके संबंध में एक सुझाव यह आया कि लोक सभा के अध्यक्ष या किसी विधान सभा के अध्यक्ष जिन सदस्यों को नामीनेट करेंगे तो उसका आधार क्या रहेगा ?केवल पांचों व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी के है, उसके होंगे। इस प्रकार की स्थिति है। इसका जो क्लाज पांच है जिसका सब क्लाज दो है, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया है क "The persons to be so associated from each State shall be nominated, in the case of the members of the House of the people, by the Speaker of that House, and in the case of members of a Legislative Assembly, by the Speaker of that Assembly, having due regard to the composition of the House or, as the case may be, of the Assembly. "

 जब भी कम्पोजिशन के प्रति रिगार्ड होता है तो लोक सभा या विधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उसमें हर दल की कितनी संख्या और कितनी स्थिति है, इसमें विपक्ष के कितने सदस्य होने वाले हैं, सत्ता पक्ष के कितने सदस्य होने वाले हैं, ब्रॉडर रिप्रैजेंटेशन इस प्रकार के सदस्यों को मिल जाये, इसका भी एक संकेत इस कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है।

एक प्रश्न माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने उठाया था। उनका कहना था कि वासुदेवन का कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। वह मुकदमा ११ जनवरी को दोबारा सुनवाई के लिए इस वर्ष आया था लेकिन उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि अब संसद संविधान में संशोधन कर चुकी है और डीलमिटेशन का कानून बना रही है तो यह न्यायपालिका का विषय नहीं है। एक विषय और उठाया गया कि यह जो कानून बन रहा है, शायद संविधान की धारा ८२ के खिलाफ है क्योंकि धारा ८२ के तीसरे प्रोविजन में लिखा है कि, provided that until the relevant figures for the first census taken after the year 2000, which has now been made 2026, have been published, it shall not be necessary to readjust the constituencies.

18.00 hrs. उनका कहना था कि अगर २०२६ तक चुनाव क्षेत्रों को रीऐडजस्ट करना आवश्यक ही नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने उस विद्यार्थी की तरह नकल कर ली जो पी.टी.ओ. में लिखा होता है उस की नकल कर लेता है। स्थिति ऐसी नहीं है। ८४वां संशोधन पूरा हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था और मैंने उनको पूरा संशोधन दिखा दिया है कि २०२६ तक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने परिवर्तन कर दिया जिसकी सीटों की संख्या १९७१ के आधार पर होगी और रीऐडजस्टमैंट १९९१ के सैन्सस के आधार पर होगा। मैं अगर इसको दोहरा दूं---

The 84th Amendment makes it clear that it will not be necessary to readjust till 2026 after we have readjusted on the basis of the 1971 census the number of constituencies; and 1991 census the division of constituencies into territorial constituencies. This itself has been made very clear in the 84th Constitution Amendment itself. Therefore, the question of this Bill being against the provisions of the Constitution does not arise.

There are several very valuable suggestions which have been made. One of the suggestions has been with regard to the composition.हमने इसका कम्पोज़ीशन बड़ा स्पष्ट रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष हों। बनातवाला जी का कहना था कि दूसरे सदस्य भी जज हों। हमने इसके ऊपर सरकार में बहुत चर्चा की थी। इसमें अध्यक्ष उसका न्यायाधीश हो, उसमें निष्पक्षता आ जाए, लेकिन इसमें जो बाकी मामले हैं, वे न्यायिक कम और प्रशासनिक ज्यादा हैं - जनसंख्या कितनी है, ऐडमनिस्ट्रेटिव डिस्टि्रक्ट्स कितने हैं, किस प्रकार ऐलोकेशन होगा। इसलिए हमने जो दो इंन्टीटयूशनल रिप्रैजैंटेशन्स दीं, उसका कोई दूसरा सदस्य चुनाव आयोग का और दूसरा स्टेट इलैक्शन कमिश्नर। हर प्रान्त के अंदर जो स्टेट इलैक्शन कमिश्नर है, जब उस प्रान्त की बात करेंगे तो वह उसका सदस्य बन जाएगा। चीफ इलैक्शन कमिश्नर पूरे देश के लिए रहेगा या उसका नौमीनेटेड सदस्य रहेगा और एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज उसका अध्यक्ष होगा। यह एक फेयर कम्पोजीशन है जिसमें किसी प्रकार की आशंका हम लोगों के मन में आए, इसकी आवश्यकता नहीं है। …( व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा:रिटायर्ड शब्द काट कर सिटिंग कर दीजिए।

श्री अरुण जेटली : कई बार यह सुझाव बहुत सरल लगता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काम का दवाब इतना होता है कि जब उनसे पुरानी कमिशन्स में पूछा जाता रहा है तो वे सिटिंग जज नहीं देते कि कभी दो-दो वर्ष के लिए सिटिंग जज अपना न्यायिक काम छोड़ कर इसी में लगा रहेगा, कई बार सरल नहीं रहता। इसके अतरिक्त एक सुझाव दिया गया है।…( व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU : If there is any difference of opinion, the majority decision should prevail. The majority means that it is among the three. Is it correct?

SHRI ARUN JAITLEY: It is among the three only. The majority is among the three only.

अंतिम सुझाव यह दिया गया कि इसकी समय सीमा हमने जो दो वर्ष की दी है, वह शायद भारी सीमा है। पिछली बार बनातवाला जी ने ठीक कहा कि चार वर्ष रहेगा। चार वर्ष तब था जब हर चीज कागज पर होती थी जैसे संख्या जोड़ी जाती थी, कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त सीट की संख्या भी अलग होनी थी। आज हर प्रान्त में मतदादा कितने हैं, यह संख्या मालूम है तो कैन्डीडेट के आधार पर होगा और उसके बाद जो प्रशासनिक कार्यवाही होगी, सके आधार पर वे करेंगे। जब कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है तो इस बार बहुत ज्यादा समय दो वर्ष से पहले कर लिया जाए और संभवत: अगले चुनाव की जो तथि है, अगर उसी तथि के अनुसार हुआ तो शायद तब तक हम डीलमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट प्रभावी कर पाएंगे।

मैं एक बार फिर उन सदस्यों का आभारी हूं जो इस बिल के ऊपर बोले हैं और इसका समर्थन किया है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित किया जाए।

SHRI K.A. SANGTAM : Sir, I made one request with regard to the State of Nagaland.… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I take just one minute. The hon. Member from Nagaland wanted to know whether the seats in Nagaland could be increased from one to two. I remember that he raised this question even when the 84th Amendment was being discussed. The 84th Amendment very clearly mandates it. Merely because the population of any one State has increased, we are not going to increase the number of seats. As per the Constitution Amendment itself, there is a freeze on the entire country. There is a freeze on every State.

Therefore, to carve out now as an exception for one State or the other may not be possible.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union territory having a Legislative Assembly into territorial constituencies for elections to the House of the People and Legislative Assemblies of the States and Union territories and for matters connected therewith, be taken into consideration."

  The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

       

  The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

MR. CHAIRMAN: There is an amendment to be moved by Shri G.M. Banatwalla to clause 3.

SHRI G.M. BANATWALLA: I beg to move:

Page 2, for lines 5 to 20, substitute,--

"3 (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall constitute a Commission to be called the Delimitation     Commission which shall consist of three members as follows:-- one member who shall be a sitting judge of the Supreme Court to be appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India, and who shall be the Chairperson of the Commission; one member who shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court to be appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India; and the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner nominated by the Chief Election Commissioner, ex officio:

Provided that after the nomination of an Election Commissioner as a member under this clause, no further nomination under this clause shall be made except to fill the casual vacancy of such member under section 6.

 

 (2) The Chairperson appointed under clause (a) or the member appointed under clause (b) of sub-section (1) shall not be removed from his office except by the President acting in concurrence with the Chief Justice of India." (1)  MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendment to vote.

   

The amendment was put and negatived.

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

       

  The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 7 were added to the Bill.

           

Clause 8 Readjustment of Number of seats    MR. CHAIRMAN: Are you moving your amendment?

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : I am grateful to the Minister for his reply. The only point is.. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is no point. Are you moving the amendment?

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : I just want a clarification.

I beg to move:

"Page 4, after line 27, insert,--

"Provided further that in the process of such determination of the number of seats, to be reserved for Scheduled Castes, in the House of the People under sub-clause (a) and in the Legislative Assembly of each State under sub-clause (b), the population of Neo-Budhists to whom their status as respective Scheduled Castes under the Constitution (Scheduled Castes) Orders Amendment Act, 1990 was restored, shall also be taken into account as Scheduled Castes for purposes of such readjustment of seats." (7)    MR. CHAIRMAN: No clarification at this stage. We are in the midst of voting. We cannot have discussion here. Are you pressing the amendment?

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : I am neither pressing the Minister nor my amendment! MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Sushil Kumar Shinde be withdrawn?

   

The amendment was, by leave, withdrawn.

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

  The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

   

Clause 9 Delimitation of Constituencies   MR. CHAIRMAN: There are three amendments to be moved by Shri G.M. Banatwalla to clause 9.

SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

Para 4, line 41,--

after "is comparatively large insert "and is larger than the proportion of the population of a minority to the total." (2)  Page 4, after line 44, insert,--

 "(e) there is no gerrymandering of the constituencies and that the proportion of a minority to the total population in any particular constituency as existing on the commencement of this Act is not reduced." (3)Page 4, after line 44, insert,--

"(1A) The Commission shall, before proceeding to formulate its proposals for the delimitation of constituencies, evolve, in consultation with the political parties registered with the Election Commission and with such experts as it may deem fit, further appropriate norms, in addition to those mentioned in sub-section (1), for the proposed delimitation of constituencies and shall publish them along with its proposals for the delimitation of constituencies under sub-section (2) so that there is complete transparency in the whole operation of delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies." (4)  MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments moved by Shri G.M. Banatwalla to vote.

   

The amendments were put and negatived.

 

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : Sir, I do not want to move my amendment No.8, since the Minister has promised. I am grateful to him.. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put the amendments moved by Shri G.M. Banatwalla to vote.

   

The amendments were put and negatived.

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

  The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

   

Clause 10 Publication of orders and their date of operation MR. CHAIRMAN: There are two amendments to be moved by Shri G.M. Banatwalla to clause 10.

SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

"Page 5, after line 2, insert,--

"Provided that the Commission may, at any time and from time to time, further extend the date so specified." (5) Page 5, after line 29, insert,--

"Provided that the preparation and publication of electoral rolls for the several territorial constituencies in accordance with each of the orders of the Commission published under sub-section (1) has been completed and duly published under the provisions of the Representation of the People Act, 1950." (6)MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to vote.

   

The amendments were put and negatived.

 

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

  The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

 

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move:

"That the Bill be passed."

 MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

       

  The motion was adopted.

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THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Mr. Chairman, Sir, I have a submission to make. There are two small Bills. One is the Vice-President’s Pension (Amendment) Bill, 2002 and the other is the Salaries and Allowances of Officers of Parliament and Leaders of Opposition in Parliament (Amendment) Bill, 2002. If the House agrees, we can pass these two Bills without discussion.

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that these two Bills are passed now without discussion?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

   

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