Lok Sabha Debates
Discussion On The Constitution (Eighty-Eighth Amendment) Bill, 2000. ... on 22 August, 2000
14.21 hrs. Title: Discussion on the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill, 2000. (Amendment of article 335) THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, AGRO AND RURAL INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING, DEPARTMENT OF PENSIONS AND PENSIONERS WELFARE OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Sir, on behalf of hon. Prime Minister, I beg to move:
"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "
The Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill, 2000, as passed by the Rajya Sabha on 17th August, 2000, proposes to incorporate a proviso to article 335 of the Constitution in order to enable the State to provide concessions to members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotions to services or posts under the Central or State Governments by allowing relaxations in qualifying marks and standards of evaluation.
As the hon. Members are aware, such concessions were available to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes until the issue of an Office Memorandum by the Department of Personnel and Training dated 22nd July, 1997. The concessions were withdrawn from this date following the judgement of the Supreme Court in the case of S. Vinod Kumar vs Union of India. In that judgement, the Supreme Court had held that relaxations of qualifying marks and standards of evaluation in matters of promotion were not permissible under article 16(4) of the Constitution, in view of the provisions of article 335 of the Constitution, which states that the claims of the members of the Scheduled Castes and Tribes shall be taken into consideration in a manner consistent with the maintenance of efficiency of administration.
By the insertion of the proposed proviso to article 335, the State will be enabled to restore the concessions in promotions for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which existed prior to the Office Memorandum of 22.7.97. This will facilitate improvement in the promotional prospects of these sections in the services and posts under the Government.
Sir, I may also mention that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were also consulted in the matter and they have welcomed the proposed amendment. This apart, the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, in its Sixty-Sixth Report laid on the Table of Lok Sabha on July 28, 2000 has also expressed agreement with the provisions of the Bill and has also recommended passing of the Bill in its present form. As the Committee has made this recommendation after in depth examination of the Bill, I would request the hon. Members to pass the Bill unanimously.
Sir, with these few words, I commend the Bill for the consideration of the House.
MR. SPEAKER: Motion moved:
"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
The time allotted for the discussion is two-and-a-half hours. As this is the Constitution (Amendment) Bill, I think, voting is also required. We can take up the voting at 5.00 p.m. or 5.30 p.m. Shri Buta Singh.
सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मंत्री महोदया ने संविधान का ८८वां संशोधन बिल सदन के सामने रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। मुझे याद है आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पांच दिसम्बर को एक भाषण दिया था जो कि बहुत से पार्लियामेंट के मेम्बर्स को इकट्ठा करके यह प्रयास किया गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने पांच सरकारी अर्ध पत्र जारी करके आरक्षण नीति की जड़ें काट दी गई हैं, उनको किस तरह से बहाल किया जाये, मैं प्रधान मंत्री जी के वाक्य को कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने पांच दिसम्बर को दिया। उसमें प्रधान मंत्री जी ने कहा था:
I am quoting from the speech of the Prime Minister:
"I am aware that the operational guidelines issued by the Ministry of Personnel regarding reservation in Government jobs have created some discontent among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. These guidelines were issued by the then Government after certain pronouncements of the Supreme Court. "
उसी भाषण में आगे चलकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह भी वादा किया था कि इन पांच अर्ध सरकारी पत्रों के असर को खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट के अंदर संविधान में संशोधन लाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलिफाइ करेंगे और जो आरक्षण नीति इन सरकारी अर्ध पत्रों से पूर्व लागू थी, उसे बहाल करेंगे। यह स्पीच प्रधान मंत्री जी की ५ दिसम्बर १९९९ की है। उसके बाद सरकार ने जो प्रयास किये हैं, सरकार की तरफ से वे बिल्कुल गैर-संजीदगी से किये गये हैं। यदि प्रधान मंत्री जी के भाषण को इंटरप्रेट करने के लिए सरकार समर्थन लाती तो उसका मतलब यह होता कि सदन में सभी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के मेम्बर्स ने प्रधान मंत्री जी को लखित रूप में मैमोरेंडम एक बार नहीं, दो-तीन बार दिये हैं। आरक्षण नीति का संचालन करने के लिए पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया जाये औऱ उस एक्ट के माध्यम से आरक्षण नीति को निर्धारित किया जाये, उस एक्ट को शैडयूल्ड लाइन में रखा जाये ताकि उसके साथ कोई भी न्यायपालिका खिलवाड़ न कर सके, उसे मुक्त किया जाये। यह कमेटी गठित हुई जिसका गठन प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और उस समति में सभी दलितों के नेता थे। उन दलित नेताओं ने जो सिफारिश की है, सबसे पहली सिफारिश जिसे प्रधान मंत्री जी की हाजिरी में माना गया, मैंने चिट्ठी भी लिखी थी और मुझे दुख इस बात का है कि जो आदरणीय मंत्री महोदया यहां उपस्थित हैं, उनका विषय ही यह नहीं है। इन्होंने तो आरक्षण नीति की जड़ काटी हैं। जो मंत्री महोदया आरक्षण नीति के लिए अपॉइन्ट की गई हैं, वह इस सदन में हाजिर नहीं हैं। सोशल जस्टिस ऑफ एमपॉवरमेंट मनिस्ट्री इसकी इंचार्ज है, वह यहां हाजिर नहीं है। इनका दलितों से कोई सरोकार नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप यदि खुद नहीं समझ सकती तो कम से कम नौकरशाही से दिये गये सलाह-मशविरा से गुमराह मत होइए क्योंकि प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में यह रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रॉफ्िंटग कमेटी जो आपने बनाई थी जिसे प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया था, उसकी पहली सिफारिश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं:
"At present, the policy of reservation is governed by the executive instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time. As this arrangement has not proved effective, it is recommended that a law should be enacted for giving statutory basis to this policy with a provision for effective action against persons/authorities responsible for its non-implementation. This law should be kept in the Ninth Schedule of the Constitution."
उसके ऊपर राम विलास पासवान जी, कड़िया मुंडा जी, मायावती जी, अमर राय प्रधान जी और बड़े-बड़े नेताओं के हस्ताक्षर हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह भी घोषणा की था कि इसकी सिफारिश को लागू करेंगे। बजाए लागू करने के जो विधेयक आप लेकर आये हैं, उसमें बुनियादी कमी यह है कि इसका स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। खाली छोटी सी लाइन लिखकर कह दी है:
"Provided nothing in this article shall prevent in making any of the provisions in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes"
आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसमें यह रिलेक्सेशन खत्म की गई है, वह जजमेंट बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। उसमें एक नहीं, अनेकों पहलुओं के ऊपर प्रहार किया है। जब तक उस जजमेंट का अक्षर-अक्षर खत्म नहीं होगा, उसका असर खत्म होने वाला नहीं है। पहले भी अमेंडमेंट किया था। उस अमेंडमेंट को केवल लॉ मनिस्ट्री ने नोटिफाइ किया है। डी.ओ.पी.टी. ने उसे नोटिफाइ नहीं किया। हम क्या मानें? यह अमेंडमेंट पास कर दिया है तो क्या उसको चुनौती नहीं दी जाएगी?
क्या उसे लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में नही जाएगा? उसके लिए क्या प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप पढ़ें तो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिसे इंदिरा साहनी केस के जरिये माना जाता है, उस जजमेंट में बड़े बड़े संस्थानों में जो प्रवेश है, एजुकेशनल इंस्टीटयूशंस में प्रवेश को बंद कर दिया है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा इसमें केवल प्रमोशन का है, डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट में लागू नहीं होगा। कुछ नहीं किया है। इसमें चार बड़े कंसेशंस मिलते थे, उनमें क्या-क्या प्रावधान होते थे। उनके लिए उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें रिलेक्सेशन ऑफ एज के बारे में कुछ नहीं है। उसमें बैंच माक्र्स के रिलेक्सेशन के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है। बैटर कैटेगोराइजेशन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। केवल एक अक्षर लिखकर रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन में रिलेक्सेशन दिया जाएगा, किस बात का रिलेक्सेशन दिया जाएगा, वह भी नहीं लिखा है। इसलिए यह केवल गुमराह करने के लिए आंखों में धूल डाल दी गई है कि यह अमेंडमेंट लाए हैं। हम इसका विरोध नही करते हैं लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि चूंकि सरकार का आज तक का अनुभव यह है कि हम यहां पर कानून पास कर देते हैं लेकिन देश का कोई एम्पलॉइ सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा देगा तो आपका यह कानून भी उसी तरह से रद्द कर दिया जाएगा जैसे उससे पहले किया गया था। आपका उसके बारे में क्या कहना है? मैं आपसे चाहूंगा कि आप कम से कम इतना आश्वासन तो जरूर दे दें कि जो अमेंडमेंट लाई हैं, उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी जो ओरि़जिनल बात है:
"Relaxation and lesser standards of evaluation for purposes of giving promotions shall be given to the Dalit employees as they adversely affect the efficiency in administration without any issue or evidence placed on support of law."
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दूसरा दुष्कर परिणाम यह है क:
"Though reservation in promotion was made in the Constitution, the Supreme Court says that the Dalits and the Tribes have no Fundamental Right to promotion while general candidates have such a right nor the State has a duty to give promotion to the Dalits."
यह ऑरग्यूमेंट तब क्या कोई नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से वह जजमेंट नहीं दे देगी? जबकि जो स्पेशल रिपोर्ट कमीशन ने दी है। इन पांच अध्यादेशों को लेकर कमीशन ऑफ शैडयूल्ड कास्ट्स शैडयूल्ड ट्राइब्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसके चेयरमैन श्री हनुमनथप्पा जी थे। वह स्पेशल रिपोर्ट २२-०१-१९९८ को पेश हुई थी जिसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हुई थी।
"Under article 141 any judgement given by the Supreme Court becomes the law of the land"
इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि इस अमेंडमेंट को चुनौती हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट का केस, उसी तरह से अंडर आर्टिकल १४१ फैसला आ गया, फिर आकर इस सदन को कहेंगे यह लॉ ऑफ दि लैंड है। हम कुछ नही कर सकते हैं तो कृपया ऐसा मजाक करने से बाज आएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अमेंडमेंट बिल्कुल शॉर्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। जो आपने सर्वदलीय कांफ्रेस में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाषण में कहा था।
आप जब तक एक काम्प्रिहैन्सिव बिल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नहीं लाते हैं और उसको ९वें शैडयुल में नहीं रखते हैं, तब तक यह सब बेमानी है। इसका मतलब है-
तसल्ली दे गए उनको, जिन्हें दुश्वार था जीना, अर्ज यह थी कि मरना उन्हें भी दुश्वार हो जाए।
आदरणीय वाजपेयीजी जी, हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। आपकी संजीदगी और आप द्वारा दिए गए भाषणों में आपने दलित लोगों के प्रति और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति भावना व्यक्त की है। उस भावना को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस अधूरे संशोधन के वापिस करें और एक काम्प्रिहैंसिव बिल लेकर सदन में आयें। पहले रामविलास पासवान जी के वक्त में भी हुआ था, अब आपकी सरकार आई है, उसी को लागू कर दें। इसी प्रकार अपोजीशन की तरफ से तीन बिल आदरणीय स्पीकर साहब की अनुमति से प्राइवेट मैम्बर बिल केरूप में एडमिट हो चुके हैं, जो सभी वर्गों और सभी दलों के बिल्स हैं। हमारे दल के श्री राष्ट्रपाल जी का बिल एडमिट हो चुका है, एजेंडे में आ चुका है। इस बिल को सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी दलों के सदस्यों ने देखा है, फोरम में रखकर डिसकस करके सदन में पेश किया है। इसी प्रकार श्री सुशील कुमार शिन्डे जी के नाम से भी बिल सदन में आया है और अन्य माननीय सदस्यों के नाम से भी बिल आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वे बिल जो प्राइवेट मैम्बर्स के नाम से प्रस्तुत हुए हैं, जिनको अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है, सभी दलों के सदस्यों ने पढ़ लिए हैं, रामविलास पासवान जी ने भी पढ़ लिया है, उन बिल्स को प्राइवेट मैम्बर्स बिल न रखकर सरकार की तरफ से लाए जायें। हम सभी उस बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन आपका यह संशोधन हमारे खिलाफ जाएगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जड़ काट देगा। प्रधान मंत्री जी, १९९७ में ओफशियल डीओ लैटर्स इशू किए गए थे, अब सन् २००० चल रहा है, इन तीन सालों में सभी राज्यों में, भारत सरकार में, पब्लिक सैक्टर्स में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में, हजारों-लाखों नियुक्तियां हो चुकी हैं। उन पांच चटि्ठयों की वजह से सबके सब लोग वंचित हो गए। दलित-आदिवासियों को नौकरियों में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वे प्रवेश नहीं कर सकते थे और आज का संशोधन भी उनको प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा।
On the face of it, I cannot oppose it because he has already gone to the Press saying that he is restoring it. Even, he has not said that in his brief address to the Parliament. He has not said that they will restore the original reservation policy which was in vogue before these 5 official letters were issued by his Department. He has not said so. He should at least say that he is going to restore the original reservation policy which was in vogue for the past 50 years. At least, that assurance should come on the record of this House. Again I reiterate, जो बिल सभी माननीय सदस्यों की मंजूरी से, प्राइवेट मैम्बर्स के नाम से, सदन में पेश हुए हैं, उनको सरकार लेकर आए। इस संशोधन की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी तसल्ली के लिए, लोगों को गुमराह करके इस बिल को पास करना चाहे, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, मगर हमारी मांग वही रहेगी। यह विधेयक हाफ-हार्टेड मेजर्स लिए हुए है, इस आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन संसद सदस्य, चाहे आपकी पार्टी के हों या हमारी पार्टी के हों, वे सब जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में ध्यान में और भी फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि इससे आज तक क्या-क्या नुकसान हुआ है। खासकर, चार रिलैक्सेशन में से एक को रिस्टोर करने का प्रयास किया है और यह भी अधूरा है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, यदि आप सही मायनों में दलितों की मदद करना चाहते हैं, तो एक एकट बनाकर उसको ९वें शैडयुल में रखिए, ताकि दलितों की बिगड़ी हुई हालत में सुधार किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा ८८वां संविधान संशोधन जो प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब को मालूम है कि वर्ष १९९७ में तत्कालीन सरकार के समय उच्चतम न्यायालय द्वारा वभिन्न प्रकरणों में कुछ निर्देश दिए गए थे, कुछ जजमेंट हुए थे और कुछ आदेश दिए थे। उसके परिपालन में सरकार की ओर से पांच कार्यालयीन आदेश जारी हुए थे और उन आदेशों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में नौकरियों और पदोन्नतियों में उन्हें जो सुविधाएं मिलती थीं, उन पर रोक लगाई गई थी। ३०-१-१९९७ को आदेश जारी हुए और उसके बाद २.७.१९९७ तथा २२.७.१९९७ को जारी हुए। उसके बाद १३-८-१९९७ और १९-८-१९९७ को आदेश जारी हुए। इनमें से पिछले सत्र में २९-८-१९९७ के संबंध में जो आदेश जारी हुआ था, उसे विदड्रा करने के लिए अटल जी की सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था और इस सदन ने उसे सर्वानुमति से पारित कर दिया। पिछले आदेशों के कारण या अन्यान्य कारणों से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति में अवसर नहीं मिल पाए थे। ऐसे रिक्त स्थानों की संख्या ५० प्रतिशत से ज्यादा हो गई थी। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है और पहले भी थी कि ५० प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उस प्रतिबंध को हटाने के लिए वह विधेयक पास किया गया था और उसके कारण अब ५० प्रतिशत से अधिक रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भरी जा सकेंगी। वह एक लाभ इस सरकार ने उन्हें पहुंचाने का सराहनीय काम किया। पिछले सत्र में २२ दिसम्बर को प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में घोषणा की थी कि हम पदोन्नति और सेवाओं में जो अंकों में छूट दी जाती रही है और पिछली सरकारों ने समयावधि में जो कार्यालयीन आदेश जारी हुए, उसके कारण उसमें रूकावट आ गई थी, उसे भी वापस करने के लिए, हटाने के लिए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को भर्ती और पदोन्नति में जो अंकों की छूट दी जाती है वह देने की व्यवस्था फिर से बहाल करेंगे। आज का यह विधेयक उसी तारतम्य में प्रस्तुत किया गया है।
महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अटल जी ने जो वायदा किया था, उसे निभाने के लिए मैं अटल जी का और उनकी सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे बूटा सिंह जी ने आशंकाएं व्यक्त की हैं, इस तरह की कुछ आशंकाएं निश्चित रूप से लगती हैं. क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अर्थ का अनर्थ लेकर इस संविधान की धाराओं के अनुच्छेद की व्याख्या करते समय अपने-अपने ढंग से निष्कर्ष निकालते हैं। मेरे पास भारत का संविधान है और उसमें जो पहले व्यवस्था थी और आज जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें जो इबारत, परिभाषा या शब्दावली है, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद ३३५ के अंत में निम्नलखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
" परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, संघ के या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी वर्ग या वर्गों की सेवाओं में या पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हर अंकों में शथिलीकरण या मूल्यांकन के मानक घटाने का कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"
यह संशोधन हमें इस प्रकार का अधिकार देगा कि अंकों में छूट देने के लिए कोई कानून, नियम बनेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा।
इसमें पदोन्नति शब्द स्पष्ट लिखा है लेकिन सेवाओं में भर्ती का कहीं उल्लेख नहीं है। यदि भर्ती करते समय अंकों की छूट देने की बात आएगी और किसी ने आपत्ति की तो कोर्ट उसके आधार पर रोक लगा सकता है। कोर्ट अपने ढंग से व्याख्या करके कहीं न कहीं बाधा पहुंचा सकता है। इस संशोधन के पूर्व संविधान के अनुच्छेद विशेषकर १६ (४) और १६ (४) (क) में स्पष्ट उल्लेख था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी, अंकों में छूट, पदोन्नति में कुछ रियायतें, कोर्ट ने उन छूटों की अपने ढंग से व्याख्या करके प्रतिबंधित कर दिया। मैं उसे कोट करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। अनुच्छेद ३३५ में जो शब्दावली थी, उसके कारण कोर्ट ने फैसला दे दिया। वह शब्दावली थी " सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जातियों के दावे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनूसूचित जाति और अनूसूचित जन जातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा" दक्षता बनाए रखने की जो बात लिखी थी उसका कोर्ट ने इस्तेमाल किया और १६ (४) और उसके " क" भाग में जो लिखा, उसे निरर्थक और शून्य कर दिया। संविधान के इस अनुच्छेद को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। विश्लेषण करके इससे जो वस्तु स्थिति सामने आनी चाहिए, वह नहीं आई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसका फैसला करने का अधिकार कोर्ट को न मिले, इसकी शब्दावली में और संशोधन करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या करके समय-समय पर निर्णय करता है और सरकार को मानना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद ३१ (ख) में ऐसा प्रावधान है जो नौंवी अनुसूची के अन्तर्गत जो सूची बनती है, उससे संबंधित कोई भी मामले का उसमें उल्लेख किया गया है और इससे संबंधित जो विषय हैं, कहीं न कहीं किसी प्रकार उसकी शब्दावली के कानूनी स्वरूप में खामी है तो उसे नजरअन्दाज किया जाएगा। अगर कोर्ट फैसला करेगा, राज्य शासन या कोई सरकार निर्णय देगी तो वह फैसला तब तक लागू नहीं होगा जब तक संबंधित संस्था अर्थात विधान मंडल या संसद में फिर से विचार करके उसे स्वीकार नहीं किया जाता। यदि नौंवी अनुसूची में यह सम्मिलित होता तो कोर्ट का फैसला सीधे लागू नहीं होता और सरकार को यह आदेश जारी करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।
संविधान के अनुच्छेद ३१ (ख) के अन्तर्गत नौंवी अनूसूची बनी है। अनुसूचित जाति और जन जाति से संबंधित जितनी आरक्षण सुविधाएं हैं उन सब को नौंवी अनूसूची में सम्मिलित कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार से इन वर्गों के विपरीत कोई निर्णय न हो जाए और संसद तथा सरकार जब तक न चाहे, वह लागू न हो।
तीन साल पहले आदेश जारी हुआ। इन तीन सालों में जो सुविधाएं संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को मिलती थीं वे रूक गई, निरस्त हो गईं। इस कारण इन तीन-साढ़े तीन सालों में सारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हजारों लोगों को नुकसान हुआ। उनकी पदोन्नति रुक गई। अर्हता की पूर्ति न होने के कारण उनको जो लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिला। उनको लाभ दिलाने के लिए इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत जो कानून बनने वाला है, वह पिछली तारीख से लागू कर दिया जाए और विशेष अभियान चला कर उन्हें जो हानि हुई, उसकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करने की कृपा करें तो अति उत्तम होगा। मैं इस संशोधन विधेयक का ह्ृदय से समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस सरकार में विश्वास करता हूं कि भविष्य़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये जो पांच एम.ओज़ जारी हुये हैं, दो के बारे में तो हम व्यवस्था कर रहे हैं परन्तु जो तीन अभी बाकी हैं, उनके संबंध में शीघ्रताशीघ्र निर्णय करेंगे कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा दलित वर्ग का शोषण न हो। इस देश में वे लोग भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते रहे। इस देश में अमन-चैन का वातावरण बना रहे और उन लोगों में देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत रहे।
SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Hon. Speaker, Sir, 24 per cent of our population has not been deprived of these facilities for the last three years. This facility was withdrawn in the wake of a petition filed by some upper-caste people based on which the Supreme Court contended that this facility cannot be provided without amending the provisions under articles 335 and 16(a) of the Constitution. I do not know as to how many posts have been left unfilled and how much backlog of posts is created over these three years.
This facility was available not only in the Central Government but in the State Governments also. After the Supreme Court judgement, all the State Governments had stopped extending this facility. It was available to employees in the public sector undertakings also. Crores of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees have been deprived of this facility over the last three years. So, it is with a good intention that the Government has brought this Bill before the House.
However, I have my doubts on whether this Bill can restore all the facilities enjoyed by these sections of people before the Supreme Court judgement. I would request the Government to come to the House again with a comprehensive Bill so that all the facilities enjoyed by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people till the issuance of the five Government of India Office Memorandums are restored.
MR. SPEAKER: The House is unanimous on this subject.
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, I have moved an amendment to this today morning. It has not been circulated so far.
MR. SPEAKER: It will come up later, not now.
SHRI BAJU BAN RIYAN : Sir, as per my information, as on 1-1-65, the representation of Scheduled Castes in the Government of India is 13.17 per cent and that of Scheduled Tribes is 2.25 per cent. That is less than their quota of 15 per cent for Scheduled Castes and 7.5 per cent for Scheduled Castes.
As on 1.1.1991, the representation has slightly increased. The quota for representation in regard to the Scheduled Castes was 17.19 per cent and that of the Scheduled Tribes, it was 5.44 per cent. The latest figures available with me show that as on 1.1.1997, the representation of the Scheduled Castes was 17.60 per cent and that of the Scheduled Tribes it was 6.14 per cent. But even then, it is slightly short. I do not know what is the position in regard to the State Governments and other public sector undertaking departments.
Sir, the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community are socially and educationally backward. Nowadays, throughout the country extremists are working among these communities. They are forced to join hands with extremists. Especially, in the North-East, the majority of population belong to the Scheduled Tribes community. They have taken arms, and they are not afraid of even sacrificing their lives. But has anybody thought over this as to why they are doing so? It is all due to their economic backwardness of that area with unemployment problem. Even after 50 years of our Independence, the majority tribal community of the North-East is lagging behind. The main reason being, there is not a single industry set up in the North-East. Even those who are educated are not getting any jobs. Lakhs of unemployed youths are there. Due to unemployment, some of the tribals have taken arms in their hands. But I also agree that taking arms will not solve the problems of the tribals and the weaker sections of the people. I know, it is a wrong way. But due to inaction of the Government, some of them are bound to choose this way.
So, this time, I hope that the Government will come forward to help them and try to restore the facilities which were being provided to them earlier.
With these words, I conclude.
DR. MANDA JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Mr. Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. Sir, I rise to support this Bill on behalf of the Telugu Desam Party and my own behalf.
This Bill seeks to undo the Supreme Court verdict ‘that relaxation in the matter of reservations in promotions were not permissible under article 16(4) of the Constitution.’ I am also thankful to the hon. Prime Minister for his initiative taken for the welfare of the SCs and STs. Whenever the parliamentary forum of SCs and STs met him as also whenever this matter was brought to his notice in this House, he was kind enough to take notice of it and to make statements regarding undoing of all these things which had arisen out of the five OMs given by the DoPT.
But, Sir, the hon. Prime Minister had assured in the 12th Lok Sabha as well as in the 13th Lok Sabha, and also in the seminar conducted by the Government of India, under the auspices of Ministry of Law and the Ministry of Welfare to discuss and to come out with a plan in regard to reservations to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people. Now, almost six months have elapsed since then but the pace at which the action is being taken in this regard, it is giving suspicion in the minds of the representatives of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people throughout the country.
15.00 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) Many things have been said by all the political parties and successive Governments. Whenever there were judgements pronounced against the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they were implemented by the DoPT with extra vigour. Whenever there were any judgements or Constitution Amendments in favour of the Scheduled Caste people, they were given a lukewarm attention, for example, the Seventy-seventh Constitution Amendment wherein article 16(4) was amended by incorporating 16(4)(a) giving opportunities for promotions to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people to the highest rung. Many years have passed but that has not been taken care of. Whereas, as soon as the Supreme Court pronounced the judgements, five OMs were issued. If they are implemented the entire programme for the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the Constitutional guarantees would come to a grinding halt.
For the benefit of the House and also for the benefit of the country, I would briefly go through the OMs. The DoPT OM No.20011/1/96-EST(D) dated 30.1.1997 says that if a Scheduled Caste person gets promoted with relaxation and another person belonging to the General Category also gets promoted, the Scheduled Caste person would become junior to the person belonging to the General Category. What is the meaning of this order? I do not know. It says that a Scheduled Caste person who gets promoted earlier would become junior to a General Category person who gets promoted afterwards. What does it mean?
The DoPT OM No.36012-Est.(Res.) dated 2.7.1997 pertains to the roster system. Hitherto, it was the practice to have the roster system. But it has been made a post-based system where Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons would get vacancies only when a person retires or dies. So, how can these people progress?
There third OM of the DoPT is what the Bill now introduced seeks to undo and so I welcome it.
The fourth OM restricts the reservation to all classes and categories. Though it was provided for in the Constitution (Seventy-seventh) Amendment Bill, it has been restricted because of this OM.
The fifth OM of DoPT is regarding the backlog vacancies, which we have amended last month. What is the meaning of a backlog vacancy? Why should we restrict it to 50 per cent? A backlog vacancy is one that has been left over because a vacancy could not be filled up for various reasons. If any fresh recruitments take place, these vacancies should be added. Instead of that, they are restricting the vacancies to 50 per cent, doing great injustice to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Thus, they do not get their due share.
I had already said that we have got immense faith in our hon. Prime Minister. The aspiration of the founding fathers of our Constitution was to see that the underprivileged people and the weaker sections should be brought on a par with the mainstream of the society. Let their aspirations not be left unfulfilled.
Once again, I support this Bill, with a remark. Unless a comprehensive Reservation Bill – this cannot be done by amending one or to OMs – is brought in and put in the Ninth Schedule, this would not be implemented properly.
कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, आज सरकार ने भारतीय संविधान में ८८वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इस एमेंडमेंट को लाने की क्यों जरूरत पड़ी है, इसके बारे में सरकार भी जानती है और शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्लियामेंट भी जानते हैं। जब इस देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तो उस दौरान सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर, १९९६ के आदेश के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश पर यूनाइटिड फ्रण्ट की सरकार ने समाप्त कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर यह फैसला लिया था, जिसके कारण शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के एम्पलाइज काफी दुखी थे। पार्लियामेंट के अन्दर भी इस प्राब्लम को लेकर कई बार आवाज उठाई गई और पार्लियामेंट के बाहर भी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित एजुकेटिड एम्पलाइज ने वभिन्न आर्गेनाइजेशंस के माध्यम से धरने और प्रदर्शन किये। इस बात को हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अन्दर भी और बाहर भी कई बार उठाया। मुझे याद है कि पिछले साल पांच दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर तक तीन दिन का अधिवेशन पार्लियामेंट अनेक्सी में बुलाया गया था, जिसका विषय शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के डवलपमेंट के लिए शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्लियामेंट की राय जानना था। पांच दिसम्बर को अधिवेशन के पहले दिन अधिवेशन के अध्यक्ष या चीफ गैस्ट के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी वहां पहुंचे और उन्होने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण की प्राब्लम को हमारी सरकार जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने काफी दबाव डाला। उस दबाव में आने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह बात अपनी केबिनेट में रखी होगी और केबिनेट ने जो डिसीजन लिया, मैं उस डिसीजन के बारे में बताना चाहती हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने २२ दिसम्बर को इसी हाउस में यह घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने यह डिसीजन लिया है, हमारी सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि प्रमोशन में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जायेगा और इससे सम्बन्धित कांस्टीटयूशन एमेंडमेंट बिल जल्दी से जल्दी लाया जायेगा। प्रधान मंत्री जी चले गये हैं, वे होते तो मैं उनसे पूछती कि २२ दिसम्बर, १९९९ को पिछले साल उन्होंने इसी हाउस के अन्दर यह कहा था कि हमारी केबिनेट ने इसको पास कर दिया और हम इससे सम्बन्धित एमेंडमेंट बिल जल्दी से जल्दी लाएंगे। इस बात को पूरे आठ महीने हो गये हैं, आठ महीने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में सुध आई।
सरकार को सुध आई आठ महीने के बाद कि इस विधेयक को लाना चाहिए। यह जो विधेयक लाया गया है यह आठ महीने के बाद लाया गया है, जबकि इसकी घोषणा आठ महीने पहले कर दी थी। जब आरक्षण के मामले में सरकार का इस किस्म का रवैया है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में किस तरह का रवैया होगा, यह सोचने वाली बात है। जब २२ दिसम्बर को घोषणा की और आज इस पर बहस हो रही है तो आरक्षण को लागू कराने के लिए सरकार की कितनी दिलचस्पी हो सकती है, इससे समझा जा सकता है। यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। यह जो ८८वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, इसका मैंने अध्ययन किया है। इसमें काफी कमियां हैं। उनका फायदा आरक्षण विरोधी लोग उठा सकते हैं। इससे वे सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतों में जाकर प्रमोशन में आरक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सम्बद्ध मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रमोशन में आरक्षण से सम्बन्धित जो ८८वां संशोधन विधेयक यहां लाया गया है, ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह की भाषा इसमें लिखी है, उससे कनफ्यूजन पैदा होता है और इसका आरक्षण विरोधियों को लाभ मिलेगा और इसका फायदा ज्यूडिशरी भी उठा सकती है। मेरा अनुरोध है कि इस पुन: सोच-विचार करें। हम इसके हक में हैं कि यह पास होना चाहिए इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको यथावत इसमें रखा जो, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए इस पर आप सोच-विचार कर लें। जो ब्यूरोक्रेसी ने अपने हिसाब से भाषा फिक्स कर दी है, यह हमारे समाज के लिए आगे चल कर बड़ी खतरनाक होगी। इसलिए प्रमोशन में आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था है, उसी को यथावत इस विधेयक में रखा जाए, ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे।
सभापति महोदय, मैंने कई बार संसद में कहा है कि आरक्षण को लेकर कभी तो राज्य सरकारें छेड़छाड़ करती हैं, उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए, कभी अदालतें छेड़छाड़ करती हैं। यदि सरकार की नीयत साफ है तो इसका कोई स्थाई हल निकालना चाहिए, जिससे कोर्ट इसमें दखल न दे सके और कोई भी सरकार इसमें मनमानी न कर सके। इसके लिए भारतीय संविधान में जो नौवीं अनुसूची है, उसमें आरक्षण को रखना चाहिए। यह कब रखना चाहिए, रिजर्वेशन से सम्बन्धित अब तक जो भी छेड़छाड़ हुई है, उस पर पुनर्विचार करके आरक्षण नीति की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको एज इट इज करके, उसमें जो तब्दीली की जरूरत है, वह करके, पुरानी व्यवस्था को भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में रखना चाहिए, ताकि कोर्ट इसमें दखल न दे सकें।
आप प्रमोशन से जो यह संशोधन विधेयक लाए हैं, इससे आपकी मंशा साफ नजर आ गई है कि आठ महीने के बाद आज इसको यहां पेश किया गया है। इसका मतलब आप दिल पर पत्थर रख कर इस विधेयक को लाए हैं। इससे ऐसा लगता है कि प्रमोशन में आरक्षण से सम्बन्धित जो विधेयक जो हम पास करने जा रहे हैं, इसको लागू कराने में सरकार की कितनी दिलचस्पी होगी, यह हमें नजर आ रहा है। प्रमोशन में आरक्षण को लागू कराने के लिए आपको कोई कानून बनाना चाहिए। जब तक कोई कानून नहीं बनाएंगे, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लागू कराने के मामले में हमारी सरकार उदासीन रहती है। मुझे शक है कि आप इसको बराबर लागू नहीं करा पाएंगे। इसको लागू कराने के लिए जिस तरह से आठ महीने के बाद आज इसको यहां लाया गया है, इसको लागू कराने के लिए आपको कोई एक्ट बनाना होगा।
कोई कानून बनेगा तब जाकर प्रमोशन का लाभ मिलेगा। प्रमोशन में आरक्षण का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन इसके साथ-साथ और भी पहलुओं के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, विधान सभा में आरक्षण नहीं है और ज्यूडशिअरी में आरक्षण नहीं है, प्राइवेट सैक्टर में नहीं है। इन पहलुओं के बारे में भी सरकार जरूर सोचे। जिन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी.एस.टी, के लोगों के लिए नहीं है, उसमें भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगी क्योंकि यह आरक्षण से संबंधित मामला है। जो एस.सी.एस.टी. के लोगों पर अत्याचार होते हैं तो अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधनियम पास करके स्टेट की सरकार को भेजा है लेकिन जो प्रदेश की सरकारें हैं, वे उनको बराबर इम्पलीमेंट नहीं कर रही हैं जिसके कारण हर सूबे के अंदर एस.,.एस.टी. के लोगों के ऊपर जो ज़ुल्म हो रहे हैं। यू.पी. इतना बड़ा प्रदेश है। वहां परसों ही एक एस.सी. के बेटे को मार दिया गया, मैं जौनपुर जिले की बात कर रही हूं । दो-तीन दिन पहले सीतापुर जिले में एक एस.सी. लेखपाल को कलैक्टर ने मुर्गा बनाकर पिटाई की और अपने घर भेज दिया तथा बाहर पुलिस लगा दी ताकि वह किसी को बयान न दे सके। इसका मतलब यह है कि जो एससी.एस.टी. अन्याय अत्याचार निवारण अधनियम है, उसे वहां लागू नहीं किया जा रहा है।
प्रमोशन में आरक्षण के साथ-साथ भारत सरकार ने एस.सी.एस.टी. के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो अधनियम पास किया, उसे सख्ती से प्रदेशों में लागू करना चाहिए क्योंकि आज यू.पी. में ही नहीं पूरे देश के अंदर एस.सी.एस.टी. के लोगों पर अन्याय हो रहा है, उन्हें लोग अपने अत्याचार का शिकार बना रहे हैं। इसलिए आरक्षण के साथ-साथ और पहलुओं के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। हम इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि जो विधेयक है, इसकी भाषा में कोई तबदीली न करें, प्रमोशन में आरक्षण की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसे एज इट इज इस अमेंडमेंट बिल में लेकर आये। आपने समय दिया , धन्यवाद देती हूं।
डा. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग) : महोदय, आज़ादी के पचास वर्ष पश्चात भी संविधान में किये गये विशेषाधिकारों का लाभ एस.सी.एस.टी. के लोगों को नहीं मिल पाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना अधूरा रहा। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ८८वां संशोधन विधेयक पेश किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं। मेरा अनुरोध है कि आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था को संविधान की ९वीं सूची में सम्मिलित किया जाये। वर्ष १९९७ में पांच आदेश तत्कालीन सरकार द्वारा जारी किये गये थे जिससे एस.सी.एस.टी. पर जो काफी अन्याय हुआ था, २२ दिसम्बर में लोक सभा में माननीय़ प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि ३३५ अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। २३ दिसम्बर को राज्य सभा में यह बिल प्रस्तुत किया गया और चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एस.सी.एस.टी. के लोगों के लिए प्रमोशन मे जो आरक्षण दिया है, उससे एस.सी.एस.टी. के लोग उन्हें बधाई देना चाहते हैं। मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूं, साथ ही सरकार से मांग करती हूं कि इस बिल का पारित करते हुए नौंवीं सूची में रखा जाये ताकि न्यायालय की परधि से यह बाहर हो जाये और लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Respected Chairperson, Sir, the hon. Members are aware that right from the days of freedom struggle, social reforms and justice for the socially depressed classes happened to be one of the main concerns and goals of Indian National Congress. Sir, Mahatma Gandhi said that social justice is possible only when the last man living in the hut gets justice.
Keeping these concerns in mind, the Indian National Congress as desired by Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, decided to assign the responsibility of making the draft Constitution to Dr. Ambedkar and other great intellectuals. Dr. Ambedkar was the Chairman of this Committee. Accordingly, in the Constitution of India appropriate provisions have been added under Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy and the Preamble to make special provisions for social, economic, educational and cultural empowerment of the socially depressed and neglected sections of our society.
As the House is aware, during the last 45 years successive Governments and Courts have honestly followed these national goals to protect the interests of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. But I am sad to say that during the last 7-8 years, the Supreme Court has been delivering judgements which are not in the Constitutional spirit and the national goals prescribed by the framers of the Constitution.
The judgements in the cases of Indira Sawhney, Veer Pal Singh Chauhan, R.K. Sabarwal, Vinod Kumar, and Ajit Singh are the classic examples of undue and unnecessary interference of the judiciary which is meant to derail the process of empowerment of Dalits, adivasis and economically weaker sections of the society.
It is further saddening to note that the officers of the Ministry of Law, DoPT and the Ministry of Social Justice and Empowerment did not take timely action to defend the cases in the courts on behalf of the Government. It is further shocking to know that false affidavits were filed which were against the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which is a serious matter and needs to be investigated.
After these judgements came, the officers lost no time to implement them and to withdraw the constitutional safeguards provided in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am happy that by bringing this amendment to article 335, one of the injustices done by withdrawing the constitutional safeguards provided in matters of promotion, has been rectified. Sir, three more memoranda are also there. Therefore, a comprehensive Bill should be brought. Even the Bills moved by Shri Sushil Kumar Shinde, Shri Pravin Rashtrapal, Shri Buta Singh, and myself may also be taken into account. It should be brought under the purview of the Ninth Schedule of the Constitution so that every problem is solved.
Sir, I want to give two examples. When Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he initiated action to fill the backlog of vacancies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes within one year. At that time, thousands and thousands of people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes got jobs. After that, no such step has been taken till today by any Government. After that, two-three Prime Ministers have come but nobody has taken interest in it. This is the concern shown for the 20 per cent to 30 per cent of population of this country. The Prime Minister himself has assured on two occasions in this House and also in the Conference of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe MPs that they will implement it. The most important thing is that instead of doing it in a piecemeal manner, a comprehensive Bill should be brought.
SHRI ANANDA MOHAN BISWAS (NABADWIP): Mr. Chairman Sir, Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill has been brought pursuant to the commitment of the hon. Prime Minister in a Conference of the Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes hosted by the nodal Ministry of Social Justice and Empowerment. The hon. Prime Minister also had made a commitment before the House that the Government would review the hard-hitting judgment in the case of Vinod Kumar.
You know very well that hon. Member of the Constituent Assembly and founding father of our Constitution Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar had made some provisions in the Constitution giving certain rights and privileges for and all round development of SCs/STs and also to bring them in the national mainstream. Since the inception of the Constitution there are many Articles which provide reservations in Service under Article 16(4)(A). Article 15 provides for reservation in the educational institutions; and Article 17 for their protection from atrocities; and articles 64 and 335 are correlated.
This amendment is necessitated to undo the judgment of the Supreme Court in the case of Vinod Kumar. Article 335 envisaged that for the efficient functioning of the administration, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes must participate in it and in the promotional exercise they must have some relaxation with lower qualifying marks and standard of evaluation. But, unfortunately, the Supreme Court pronounced a judgment on 1.10.1996 in the case of S. Vinod Kumar withdrawing all the concessions and facilities of said relaxation. We have got no remedy except to undo this judgment following this Constitution Amendment. Hence the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill. We are very happy that the judgment of the Supreme Court is going to be infructuous. The Circular issued by the DoPT pursuant to that shall have lost locus standi after the passing of this Bill. That Circular will become inoperative, and ineffective henceforth.
I would like to say out of my experience that in this august House there was another amendment in 1995. That was the Seventy-seventh Amendment pertaining to Mandal Commission judgment. The Hon. Judges of Supreme Court in a larger Bench pronounced on 16.12.92 that there would be no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and it would be effective after five years from the date of the pronouncement of the judgment. The then Government in 1995 amended the Constitution, which is known as the Seventy-seventh Amendment. That reservation right was put back on the rail through the Seventy-seventh Amendment.
But what is the use of these amendments if they are not useful and effective? We did not get any benefit. It was nothing but a damage repair exercise. I now expect from the Government that this Eighty-eighth Amendment would not become another damage repair exercise. Only the Constitutional provision cannot suffice for reaching cherished goal. We have got the experience that almost all the State Governments have made Act on reservation Policy in respect of their State Services according to the provisions under articles 16 (4) and 335. It was for the first time that the Government of Andhra Pradesh, as far as I recollect in the year 1973 - passed such Act enforcing this right as envisaged in the Constitution insofar as reservations in State Services are concerned. Then Orissa followed the path. At that time I was the Minister in charge of SC/ST Welfare Department West Bengal and I introduced a Bill in this regard in 1976 which was passed and is effective even today.
That Act has got some specific provisions about fixing the responsibility on the implementing authority. In the event of their abuse or of deliberately flouting the provisions of that Act, there is a penal measure and almost all the States including Bihar, UP and Tripura have their own Act. But, unfortunately, the Central Government has no such Act at Centre. So, there must be a Comprehensive Central Act in pursuant to articles 335 and 16 (4)(A), and that Act must have some specific provisions of fixing the responsibility on the person who will be implementing it. There must also be penal provisions in it. There is a Private Members’ Bill in this regard. I had applied my mind on it; after going through that. Almost all of them suggest to set up a Board. But I do not share since it is not a statutory one. There is a Constitutional authority set up under article 338, namely, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which is vested with judicial powers. They can issue their findings and those findings are as good as judgements. But, unfortunately, Hon. Justice Ahmadi, in his landmark judgement in the case Indian Overseas Bank Employees Association Vs UOI, has pronounced that the findings of the National Commission have no binding and they may be used only for the purpose of Annual Reports. This is my humble submission. I support the bill urging upon the Government for bringing a comprehensive Act to profect the rights of this class for reservation in services.
15.31 hours (Shri Shriniwas Patil in the Chair ) I support the Bill and urge upon the Government for a comprehensive legislation with provisions like fixing the responsibility and accountability on the person implementing those provisions. There must also be penal provisions. The administrator of this legislation or enactment must have magisterial powers, the procedure adopted should be similar to that of the Criminal Procedure Code and a magistrate of competent jurisdiction must deal with this matter. This is my submission. Until and unless there is a specific Act in pursuance of articles 335 and 64, it will be useless. Constitutional provisions cannot suffice our purpose.
Again I support the Bill with a high hope and expectation that the Government will take note of these points and we expect that, in the next Session, there will be a specific legislation for implementing all the rights and privileges that are envisaged in our Constitution.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मैं ८८वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे पूर्वजों और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुर्बानियां दी और संविधान निर्माण किया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को सहूलियतें दी गईं। कोर्ट का फैसला हुआ। इस कारण २२.७.९७ को आदेश निकला। इससे पहले अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अफसरों, कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा पड़ी। दो दिनों तक हाउस में यह सवाल उठा और सदन की कार्रवाई बाधित हुई। सदन के लोग इस मामले में मुस्ताद थे लेकिन यह सरकार टाल-मटोल करने लगी। यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ है। सदन और सदन के बाहर इसे लेकर भारी आन्दोलन हुआ। एम्पलाइज ने आन्दोलन किया। जब कोई उपाय नहीं निकला तो इन्हें यह लेकर आना पड़ा। यह अपने मन से इसे लेकर नहीं आए। इनका इससे कल्याण होने वाला नहीं है। मैं इस बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। इससे संबंधित पांच आदेश निकलने थे लेकिन एक आदेश ही निकाला गया। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी चार आदेश क्यों रोक कर रखे गए हैं? यह लाचार होकर इसे लाए हैं।
सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का विनोद कुमार और इन्दिरा साहनी के मामले में फैसला हुआ और सरकार दोनों मामलों को जोड़कर २२.७.१९९७ वाला कानून लेकर आ गई। इसमें कहा गया है कि प्रोमोशन में आरक्षण नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों होता है? संविधान के होशियार लोगों ने लिख दिया और कोर्ट के फैसले ने आरक्षण और प्रोमोशन को बाधित कर दिया।
सभापति महोदय, मेरे पास अनुसूचित जाति एवं, अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समति का दूसरा प्रतिवेदन है जिसके अध्यक्ष श्री कड़िया मुण्डा हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है:
"१०० वर्ष पूर्व अमरीका के राष्ट्रपति श्री रूज़वेल्ट ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर न्यायालयों के निर्णय, उनके आर्थिक और सामाजिक तत्वज्ञान पर निर्भर करते हैं। अमरीका में डैमोक्रेसी भारत से पहले आई। एक न्यायाधीश का दिमाग कोई यंत्रचलित वधि कला मशीन नहीं हैं। उसके निर्णय में कहा गया है कि अनजाने और उनकी रुचि और अरुचि और पूर्वाग्रहों तथा समस्त जीवन-दर्शन को प्रभावित करता है "
फिर अपने यहां न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी के शब्दों में:
"न्यायाधीश एक वर्ग से सीमित होता है"
हमने शुरु में कहा कि एक वर्ग चेतना होती है। यह सरकार अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति के खिलाफ है और इन पर इतना भारी दबाव पड़ा है । जब इनके पास इसका उपाय नहीं था तो यह अधनियम लेकर आ गये। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है:
"चूंकि न्यायाधीश सम्पूर्ण वकील वर्ग से लिये जाते हैं, वे अनजाने में कतिपय पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। "
यह सब समति की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हम लोग न्यायाधीश की बात करते हैं। सरकार ने यह मामला दबाकर रखा हुआ था। इस समाज के गरीब वर्ग, लांच्छित, वांच्छित और उपेक्षित लोगों को सम्मान मिलने वाला है, यह सरकार उनके खिलाफ हैं। इसलिये ये सारी किताबें दबाकर रखती है।
सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री देसाई ने ठीक ही कहा है:
"हमारी न्यायापालिका अपनी आंखों पर परम्पराओं की पट्टी धारण किये हुये है जिससे उसने अनुभव की गई वास्तविकताओं को अनदेखा किया है। "
यदि हम लोग न्यायापालिका के खिलाफ बोलें तो नियम विरुद्ध हो जायेगा लेकिन न्यायमूर्ति लोग यह कह रहे हैं कि कितना न्याय हुआ है। इसलिये मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की जरूरत है। यह इसलिये है कि उन लोगों के प्रति अन्याय किया गया है। इस समाज को बढ़े-चढ़ें लोगों ने उनका शोषण किया है। इसलिये उन लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये। आगे कहा गया है:
"ऐसा विश्वास करना मूर्खता होगी कि समाज में वर्तमान परिस्थितियों में उन लोगों को न्याय मिल सकेगा जो शासक दल से बाहर हैं।"
सभापति महोदय, यह सब बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। मैं नहीं जानता कि इस रिपोर्ट को सरकार ने पढ़ा है या नहीं? हम तो इस रिपोर्ट का पता लगाकर ले आये हैं। इस देश में सभी अवसर वभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि और समूहों से आये न्यायाधीशों की आवश्यकता है। न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में संविधान की मूल भावना का पालन किया जाना चाहिये। फिर कुछ क्षेत्रों में आरक्षण पर पूर्णतया रोक लगाना बिलकुल अविवेकपूर्ण है। जैसा कि रक्षा सेवाओं या न्यायपालिका में अब तक किया गया है। सरकार द्वारा किये गये ऐसे कार्यों का समर्थन करने या ऐसी नीति का सुझाव देने हेतु न्यायपालिका को स्वीकृति देने के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
सभापति महोदय, इसीलिए ये सारे सुधार करने की जरूरत है। अन्त में समति क्या कहती है। समति का कहना है कि "साधारण व्यावहारिक रूप से आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में कथनी कुछ और करनी कुछ की नीति सरकार ने अपनाई है।" यह समति कहती है जिसके अध्यक्ष कड़िया मुंडा हैं। वे कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। सरकार की करनी और कथनी में कोई मेल नहीं है। सरकार को इस रूप में बदलाव लाना ही होगा। समति कहती है कि सरकार अपनी आदत में सुधार करे, बदलाव लाए। उसे सुधार करना पड़ेगा और बदलाव लाना ही पड़ेगा। इसलिए समति कहती है कि न्यायिक सेवाओं को विशेष रूप से राज्य की न्यायिक सेवाओं को न्यायिक खंड की परधि में लाने के लिए व्यवस्था करे।
डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): लगता है यह बिहार सरकार की रिपोर्ट है।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बिहार सरकार ने तो पहले ही इनके कलेजे पर खूंटा गाढ़ दिया है। यह बिहार सरकार की रिपोर्ट नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। बिहार में जो हरिजन और आदिवासी हैं उनकी प्रतिष्ठा लौटी है और जो दबे-कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठने का अवसर मिला है। डॉ. लोहिया के जमाने में हम लोग लड़ते थे और कहते थे कि जब दबे-कुचलों को सम्मान मिलेगा तभी असली समाजवाद आएगा। यही कारण है कि बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद हरिजन आदिवासी की प्रतिष्ठा लौटी है। वे कहते हैं कि हमें सम्मान मिला है। इसीलिए तो आप छटपटाते हैं और आप सब लोग एक हो गए, फिर भी बिहार सरकार का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिहार सरकार अपनी जगह पर कायम है, टस से मस नहीं हुई। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी सब कोशिशें बेकार साबित हुईं। यही कारण है कि आपको दर्द होता है।
सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अपने सुझाव दीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, वही तो मैं दे रहा हूं। समति की रिपोर्ट है। इसमें समति सिफारिश करती है कि न्यायिक सेवाओं को, विशेष रूप से राज्य की न्यायिक सेवाओं को आरक्षण की परधि में लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद १२४ और १२७ में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ न्यायपालिका विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उचित कार्यकरण के साथ ही सिद्धान्तों की व्याख्या करने हेतु एक न्यायिक अधनियम अधनियमित किया जाना चाहिए। हम लोग लाख संशोधन करें, लेकिन कुछ नहीं होगा। यह समति की सिफारिश है कि जब तक सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में लोगों का आरक्षण नहीं होगा और बहाली की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान में जजों की बहाली हेतु पैरवी की जो प्रक्रिया चल रही है, यदि इसको नहीं बदला जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, भले ही आप संविधान में कितना ही संशोधन कर दीजिए।
सभापति महोदय, यहां कहते हैं कि आरक्षण को संविधान के नौवें शेडयूल में रखने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण संविधान सम्मत हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। मेरा कहना है कि उससे भी कुछ नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट में जजों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये लोग उलट-पलट कर कुछ ऐसी दलीलें पेश कर देंगे और जज साहब उसके अनुसार अपना फैसला सुना देंगे और पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
सभापति महोदय, समति की सिफारिश है और वह कहती है कि "समति नोट करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा एक दशक पूर्व एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे भारतीय वधि आयोग ने अपनी १२१वें प्रतिवेदन में दोहराया है" यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने एक दशक पूर्व यह सिफारिश की थी कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए जिसे भारतीय वधि आयोग ने अपनी १२१वीं रिपोर्ट में दोहराया है, लेकिन समति कहती है कि खेद है अभी तक मामला सरकार के विचाराधीन है। कितने समय तक विचाराधीन रहेगा। समति आगे कहती है कि "समति पुरजोर सिफारिश करती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और तैनाती के लिए यथाशीघ्र एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित किया जाए जिसमें अनुसूचित जाति का एक और अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल किया जाए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन भी इसके साथ-साथ किया जाना चाहिए।" इस संशोधन विधेयक हेतु बार-बार दो-तिहाई बहुमत से पास कराने के लिए यहां आना पड़ता है, यह कठिनाई दूर हो जाएगी, लेकिन यह सब तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट में इन जातियों के लोगों को न्यायाधीश के रूप में बहाली की प्रक्रिया सरल बना दी जाएगी और उन्हें आरक्षण प्राप्त होगा।
सभापति महोदय, यह तो न्यायालय के दिनांक २२-०७-१९९७ के फैसले के लिए संशोधन आया है। बाकी जो चार आदेश और हैं उनका क्या होगा। उनको निरस्त करने के लिए संशोधन क्यों नहीं लाते, उनके ऊपर क्यों चुप हैं, इसका जवाब दीजिए? इसीलिए यहां जो माननीय सदस्य बोले उनमें से कुछ ने जो कांप्रिहैंसिव बिल लाने की मांग की है वह ठीक है। आपको कांप्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए और उसके जरिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि संविधान के अनुसार जो आरक्षण दिया गया है, वह मिलता रहे। उसमें कोई गड़बड़ी न हो और इस संबंध में जो आदेश पहले निकाले गए हैं, वे निरस्त हो सकें। इसके इम्पलीमेंटेशन के लिए जो बात बहिन मायावती ने कही है कि उस पर निगरानी और मानिटरिंग करनी चाहिए, वह की जाए।
लिखे हुए कानून को उलट-पलट कर देते हैं तो उसे लागू करने में कितनी गड़बड़ी होती होगी। जब दुनिया के मुल्कों में यहां के करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, शैडयूल्ड कास्ट््स, शैडयूल्ड ट्राईब्स, बैकवर्ड, माईनौरिटीज के लोग सम्मानित होंगे और उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा तब यह देश नम्बर वन की तुलना में रहेगा अन्यथा हिन्दुस्तान पिछली कुर्सी में बैठेगा। यह हमारा द्ृढ़ मत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रिपोर्ट और सुझावों को मिला कर एक कम्प्रीहैनसिव रिपोर्ट लाएं अन्यथा यह आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ है, सब लोग इसे जान जाएंगे और आपको वापिस हटाया जाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन का समर्थन करता हूं।
संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय, ८८वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और आपने ठीक कहा कि इसमें जो भी संशोधन और सुझाव देने हैं, किसी चीज पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से उसमें सुझाव आने चाहिए और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, लेकिन इसकी अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। यह बहुत बड़ा क्रातिकारी कदम है और इसके लिए हर पक्ष के लोगों का समर्थन ही नहीं मिलना चाहिए बल्कि सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। हमारे साथी श्री जयपाल रैड्डी बैठे हुए हैं। हमको इस सदन में कितनी पीड़ा हुई, जब किसी सरकार पर लांछन लगता है तो उस सरकार के साथ मंत्रिमंडल के लोगों पर भी लांछन लगता है। जब १९७७ की बात आती है, उस मंत्रिमंडल में हम भी थे, श्री जयपाल रैड्डी भी थे। मुझे मालूम नहीं रघुवंश बाबू थे या नहीं। जब १९७७ में ५ गवर्नमैंट आर्डर का मामला आया, तब हमारी नॉलेज में ३० अक्टूबर को वैल्फेयर मनिस्टर द्वारा यह मामला लाया गया था, ३ नवम्बर को उसी समय हमने बहुत कड़ा पत्र तत्कालीन प्रधान मंत्री को लिखा था। पत्र ही नहीं लिखा था बल्कि कैबिनेट में भी जितनी जोर से हो सकता था, हमने उस मामले को उठाया था। हमारे अंडर एक कमेटी भी बनी थी। कमेटी की रिपोर्ट, ऐसा पहली बार हुआ होगा, सात दिन में पेश कर दी गई। लेकिन जब उसे लागू करने का मामला आया, तब यह कहा गया कि अभी पार्लियामैंट के चुनाव की घोषणा हो गई है और यह मेजर पॉलिसी का सवाल है इसलिए इसे नहीं किया जा सकता। जो अभी हमारे साथी मांग कर रहे हैं, वही उस समय हम भी मांग कर रहे थे। यह सही है कि जुलाई के महीने में यह डी.ओ.एम. में आ गया था। डिपार्टमैंट ऑफ परसोनेल के स्टेट मनिस्टर हमेशा रहते हैं लेकिन कैबिनेट मनिस्टर हमेशा प्रधान मंत्री हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा कि भाषण देना या जितनी जांच-पड़ताल चलती है, तबला पर उतना नहीं चल पाता। हम सब लोग सरकार में रहे हैं। जब सरकार में जाते हैं तो सरकार की मजबूरियां सामने होती हैं। यह प्रस्ताव जो आज सदन के सामने आया है, हम सब उस समय प्रधान मंत्री जी से मिले थे। १९९८ में हम मंत्री नहीं थे। हमें ख्याल है कि तत्कालीन स्पीकर श्री बालयोगी साहब की अध्यक्षता में हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने लॉ डिपार्टमैंट से लेकर अटार्नी जनरल तक सबको बुलाया था।
यह राय चल रही थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है, इसलिए इसको हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए भेजा जाये और उस समय हम लोगों ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वहां आप रेफरेंस के लिए भेजेंगे तो उनके सामने भी दुविधा उत्पन्न होगी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और जो बात मायावती जी ने कही, उन्होंने ठीक कहा, जब हम लोग चार, पांच और छ: दिसम्बर को मिले थे, उस समय मैं चाह रहा था कि लीडर ऑफ दि अपोजीशन वहां रहतीं और कांग्रेस के सभी सदस्य वहां रहते तो वहां नजारा और होता, लेकिन दुर्भाग्य से…( व्यवधान)
मैं कह रहा हूं न, आप थे, संतोष जी थीं, दो-तीन लोग थे, लेकिन उस समय हमें याद है, उस समय का सीन कि आप लोग भी इसी उम्मीद में पहुंच गये थे कि कांग्रेस के सदस्य आएंगे, लेकिन जब आप लोगों को मालूम हुआ कि कांग्रेस ने बायकाट किया है तो फिर आप लोग भी इधर-उधर देख रहे थे।
श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : यह बिल्कुल गलत बात है, मैंने तो वहां प्रीजाइड किया है।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Please do not bring in that issue.
SHRI RAM VILAS PASWAN: I do not want to bring in that issue. … (Interruptions)
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : What happened to the Report which was prepared? … (Interruptions) I was a Member of that Committee. You were also a Member. … (Interruptions) What has happened to that Committee’s Report? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Sushil Kumar Shinde, let him continue.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You will be given an opportunity.
… (Interruptions)
श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : हम वहां पूरे तीन दिन रहे और सबसे पहले वहां आये हैं।
श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : हाउस को गलत बात नहीं बतानी चाहिए, जो सत्य है, वही बताना चाहिए। हम लोग वहां प्रेजेण्ट थे। वहां जब ड्राफ्ट बनाया गया, तब भी प्रेजेण्ट थे, जो बूटा सिंह जी ने बताया कि प्राइम मनिस्टर ने भाषण किया…( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : मैं फैक्ट्स सदन के सामने रख रहा हूं। सब के सिग्नेचर्स हैं, कांग्रेस के दो-तीन मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट गये थे, आपको याद है, १०६ मैम्बर पार्लियामेंट प्रेसीडेंट के यहां गये थे, जब चंडूर की घटना घटी थी, उसमें तब पार्टी पोलटिक्स नहीं आई और उसका एक रिजल्ट भी आया, जो दलित राष्ट्रपति की बात हम लोग करते हैं, यदि दलित राष्ट्रपति का कहीं से मुद्दा आया था तो सारे दल के लोगों ने और सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, खासकर दलित मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, आदिवासी मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एक साथ एकजुट होकर काम किया, जब इस तरह की बात हो तो एक कॉज को सपोर्ट करने की बात होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे साथी बूटा सिंह जी कह रहे थे, इसमें उन्होंने एक मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
सभापति महोदय : आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, ४.३० बजे मंत्री जी जवाब देने वाले हैं।
श्री राम विलास पासवान : मैं खत्म कर रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के लिए तो जा सकता है, लेकिन पिछली बार भी आप देखेंगे, शिंदे साहब, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, १६ नवम्बर को मंडल कमीशन के तहत जो जजमेंट आया, तब कांग्रेस की सरकार थी, आपने संविधान संशोधन किया और प्रमोशन में फिर से रिजर्वेशन लागू करने का काम किया और संविधान की धारा १६(४) में (ए) जोड़ने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तीन जजों की बैंच के सामने मामला चला तो १६(४)(ए) का जो संशोधन किया गया, उस संशोधन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की नोलिज में नहीं लाया गया। यही कारण हुआ कि संविधान संशोधन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला खत्म करने का काम किया। अन्यथा यदि आप देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का मंडल कमीशन के समय में जजमेंट था, १६ नवम्बर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह रिजर्वेशन पांच साल तक चलेगा और पांच साल के बीच में सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब १६ नवम्बर, १९९२ से १६ नवम्बर, १९९७ के बीच में कहीं इंटरफियरेंस का सवाल नहीं आता था, लेकिन उसी बीच में एक दूसरा मामला कोर्ट में गया, जिसमें नौ सदस्यों की बैंच ने जजमेंट दिया, लेकिन तीन सदस्यों की बैंच में जब मामला आया तो उसमें इस मामले को नहीं लाया गया कि आलरेडी संविधान में संशोधन हो चुका है। नतीजा है कि उसके कारण दूसरा जजमेंट आया और उस जजमेंट के कारण यह सारा का सारा मामला पीछे चला गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने दो काम किये हैं, एक काम किया है कि यह प्रमोशन में रिजर्वेशन जो खत्म कर दिया गया था, वह लाई है। बहन मायावती जी ने कहा कि यह देर से आया है। इसमें प्रोसीजर का मामला है, चूंकि २२ तारीख को प्रधान मंत्री जी ने यहां घोषणा की थी, २३ दिसम्बर को प्रधानमंत्री की घोषणा के एक दिन बाद राज्य सभा में संविधान में संशोधन पेश कर दिया गया।
वहां से स्टेंडिंग कमेटी में चला गया। उसने २३.७.२००० को भेजा। उसके बाद राज्य सभा में १७.८.२००० को पास किया गया। आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री जी ने २२ दिस्मबर, १९९९ को घोषणा की, राज्य सभा में दूसरे दिन पेश हो गया, उसके बाद स्टेंडिंग कमेटी में चला गया। वहां हर पार्टी के लोग हैं, किसी पर किसी का बस नहीं चलता। उसके बाद २३.७.२००० को उन्होंने दिया...
कुमारी मायावती (अकबरपुर) स्टेंडिंग कमेटी में गया नहीं था, उसको जानबूझ कर भेजा गया था ताकि इसे डिले किया जा सके।
श्री रामविलास पासवान : जो भी हो। १७ अगस्त को वहां से पास हुआ और आज २२ तारीख को हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि विलम्ब हुआ है। लेकिन उसमें भी प्रोसीजर का मामला है। यदि संसद से कोई कार्रवाई होती है तो सरकार के पक्ष में ही दोषारोपण नहीं हो सकता, अगर डिले हुआ है तो सभी पक्ष के लोग भी उसमें शामिल हैं।
जहां तक नौवीं अनुसूची में इसे शामिल करने का सवाल है, आपने ठीक कहा कि उसमें शामिल किया जाना चाहिए। संविधान का जो यह संशोधन है वह तभी नौवीं अनुसूची में आ सकता है जब उसके लिए एक्ट बनाया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का मामला है या बैकवर्ड क्लासेज का मुद्दा है, वह जी.ओ. है, गवर्नमेंट आर्डर से है, , उसमें पियूनटिव क्लाज नहीं होती, उसमें दंड का विधान नहीं होता। दंड का विधान तभी होता है जब वह एक्ट बनाया जाता है। मैं समझता हूं यह संविधान संशोधन एक अलग मुद्दा है। जो रिजर्वेशन की पालिसी है, उसको जी.ओ. से एक्ट के रूप में लाया जाए, उसके बाद नौवीं अनुसूची में रखा जाए।
श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : अब तक क्यों नहीं लाए ?
श्री रामविलास पासवान : मैंने पहले भी कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है। जब सरकार इस पर विचार करेगी तो इतना आसान नहीं है कि सब लोग इस पर मुहर लगाने का काम करेंगे। जैसे महिलाओं के आरक्षण का सवाल है। हम सदन के नेता थे, देवेगौड़ा जी बैठे हुए थे, कहा गया कि एक मिनट में पास होना चाहिए, अचानक वोटिंग मशीन खराब हो गई, हाउस एडजोर्न हो गया और मामला पलट गया, आज तक वह पास नहीं हुआ। इसलिए एक्ट, फैक्ट और टैक्ट, तीनों तरीके से चलना पड़ता है। मुझे खुशी है कि आजादी के ५३ वर्ष बाद और गणतंत्र के ५० वर्ष बाद जब भी इस मामले में एस.सी., एस.टी. और वीकर सेक्शन का सवाल जब यहां आता है तो सारा हाउस एक हो जाता है। हाउस में संशोधन दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, देने भी चाहिए। सरकार को उन पर विचार करना चाहिए।
आज जो मुद्दा आया है उसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। इस सरकार की दो उपलब्धियां हैं। एक तो जो सीलिंग ५० परसेंट की थी, उसको खत्म कर दिया, स्पेशल ड्राइव को पुन: चालू करने का निर्णय किया और दूसरा जो यह प्रमोशन में आरक्षण का मामला खत्म हो गया था, इसे पुन: चालू करने के लिए यह संशोधन विधेयक आया है। मैं समझता हूं पूरा सदन इसे पास करेगा।
श्री माणिकराव होडलया गावित (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। हम पहले भी ९०वां संशोधन विधेयक २००० में पारित कर चुके हैं। मेरे ख्याल से वह अभी तक लागू भी नहीं हुआ। उसके बाद सरकार की ओर से यह ८८वां संशधन विधेयक लाया गया है, उसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी।
16.00 hrs. यह संविधान संशोधन विधेयक चार-पांच लाइन का संशोधन विधेयक है। यह विस्तार में होना चाहिए था, ऐसा हमारा कहना है। १९ अगस्त १९९७ को जो उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया, उसमें एस.सी.एस.टी. के प्रमोशन में रिजर्वेशन पर रोक लगाई। यह जजमेंट, हमारी सरकार अगर पूरा अभ्यास करके विस्तृत बिल लाती तो फिर से इसमें कोई भी मुद्दा और कोई भी आदमी उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन संविधान अधूरा है, इसलिए कोई भी आदमी यह संविधान संशोधन के विरोध में उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए मैं सरकार को, मंत्री महोदया से नम्र निवेदन करूंगा कि पूरे विस्तार से यह बिल लाना चाहिए। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। डा, रघुवंश बाबू ने हमारी एस सी एस टी समति की रिपोर्ट को पढा और मुझे भी समति मे काम करने के लिए पार्टी ने मुझे भी मौका दिया है। यह समति की रिपोर्ट उन्होंने जो पढ़ी है, वह सही है। हमें दुख है कि जहां नौकरियों के लिए परीक्षा होती है, जो एस.सी.एस.टी. के लोग हैं, उनको कुछ अंकों की छूट दी जाती है लेकिन जो परीक्षा लेने वाले अधिकारी हैं, उनको कोई कानून, नियम मालूम नहीं होता। वास्तविकता यह है कि एस.सी.एस.टी, का कोई भी उम्मीदवार अगर मैरिट में आता है तो उसे जनरल में ट्रीट करना चाहिए लेकिन वह नहीं होता। इसीलिए मंत्री महोदया से यह भी विनती करना चाहता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद भी सरकार भारत सरकार के विभागों को जो पत्र देगी, उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी परीक्षा में एस.सी.एस.टी. के लोगों के अंक के बारे में छूट होती है और अगर कोई उम्मीदवार मैरिट में आता है तो रिजर्वेशन नहीं होता हो तो जनरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यह भी होना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए जो चालीस प्वाइंट का रोस्टर था, उसे सरकार ने २०० प्वाइंट का बढ़ा दिया है, यानि उसमें एस.सी.एस.टी. के लोगों को न्याय मिलेगा, यह मेरा मत नहीं है।
MR. CHAIRMAN : You have taken five to six minutes’ time. There are about six persons still to speak and at 4.30 p.m., the Minister will reply. So, we should take into consideration the time.
श्री माणिकराव होडल्या गावित : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
दूसरी बात, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार के विभागों में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे बहुत उदासीन है, नाराज हैं और आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हमने अनुसूचित जाति जनजाति समति के माध्यम से अनेक राज्य सरकारों और अनेक विभागों का दौरा किया है। रिजर्वेशन और प्रमोशन के बारे में बहुत से विभागों में उल्लेख नहीं है। आजादी के ५० सालों के बाद भी हमें बहुत दु:ख है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को रिजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं है। इससे बड़ा दु:ख हमारे मन में और क्या हो सकता है।
१६.०६ बजे(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए) भारत सरकार की बहुत सी अंडरटेकिंग्स में हमने वजिट किया है। वहां के अधिकारियों को भी रिजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं है। इन कंपनियों में अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन के मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस बारे में भी मंत्री महोदय को देखना चाहिए। यह बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूं, इस संविधान संशोधन में बहुत सी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी यह है कि इसको ९वें शैडयुल में रखा जाए।
सभापति महोदय, जब तक यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं होगा, तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, बोगस अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, जब इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो बोगस जनजाति के लोग जो इस सूची में आना चाहते हैं, उनको मेरा निवेदन है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।
श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति जी, आज मंत्री महोदया ने जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदोन्नति संबंधी (८८ वां संशोधन) आरक्षण विधेयक यहां पेश किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जायज हक उन्हें दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने पहले ९ मई, २००० को बिल पेश किया था और आज उसका दूसरा भाग संसद में पेश करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी भाईयों को यह विश्वास दिला दिया है कि हमारी सरकार और पार्टी उन्हें उनके हक दिलाने के लिए बहुत आगे है। आरक्षण व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। सर्वप्रथम जो सामाजिक न्याय का अधिकार है, यह उसके सिद्धांत पर आधारित है। जिस तरह मां अपने कमजोर बच्चे की, स्वस्थ बच्चे की बजाए, अच्छी तरह देखभाल करती है, ताकि उसकी कमजोरी निकल जाए और वह भी स्वस्थ बच्चे के बराबर खेलता-कूदता हुआ आगे बढ़े। उसी प्रकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका उद्देश्य यही है कि समाज में ये सभी जातियां आगे बढ़ें। अपनी सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में सब के बराबर और सभी तबकों से अपनी बराबरी कर सकें। लेकिन ५० वर्षों में हमें केवल विषमताएं ही हाथ लगी थीं। उसका परिणाम है कि जनवरी, १९९७ से लेकर २९ अगस्त, १९९७ तक पांच ऐसे काले आदेश प्रसारित हुए, जिनकी वजह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी, अधिकारी वर्गों को पीछे धक्का लगा। पंजाब प्रांत में तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें पदावन्नत ही नहीं किया गया, बल्कि साथ में उन्हें जो राशि दी गई थी, उसकी वसूली का दंड भी उन्हें भोगना पड़ रहा है। राजस्थान में भी लगभग सैंकड़ों अधिकारी एवं कर्मचारी इन काले आदेशों के तहत प्रभावित हुए हैं। इंदिरा साहनी निर्णय के पैरा ८३१ में यह भी अभनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद ३३५ में अन्तर्विष्ट समादेश को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद १६(४) के अधीन ऐसे शिथलीकरण अनुज्ञेय नहीं हैं। यही वे शब्द हैं। जिनकी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षण नीति लागू नहीं हो रही है ।
महोदय, अनुच्छेद ३३५ की धारा १६(४) में यह शब्द अंकित किए हुए हैं, जिनका दंड हम भोग रहे हैं। न्याय विभाग में पदासीन अधिकारी उनका अर्थ लगाते समय अपने मन से इसका अर्थ लगा लेते हैं। बिहारी के दोहे की तरह इनका अर्थ निकलता है। इन शब्दों में जो जैसा चाहता है वही अर्थ निकाल लेता है, जिस तरह बिहारी के दोहों के सात-सात, आठ-आठ अर्थ निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद १६(४) के शब्दों से प्रभावित होने की वजह से यह स्थिति हम लोगों की बन पाई है। उस दयनीय स्थिति से उबारने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने आज इस बिल को पेश करके सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी, अधिकारियों की आशाएं जगा दी हैं।
मैं कहना चाहूंगी कि अब इस तरह से व्यवस्था की जाए कि यह एक्ट बने और उसके साथ-साथ आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। इसमें कोई ऐसी खामी न रह जाए, जिसकी वजह से हम फिर कहीं अंधेरे में भटक जाएं। इसमें चार व्यवस्थाएं हैं। आयु में छूट दी गई है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नौकरी में प्रवेश के समय आयु में, अंकों के प्रतिशत में और अनुभव में छूट दी जाती है। उनकी जो (एसीआर) भरी जाती है, उनमें भी ग्रेडिंग होता है, उसमें उन्हें एक ग्रेड की छूट दी जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं इस बिल के तहत सुनिश्चित की जाएं और उसके पश्चात इसे नौवें शेडयूल में शामिल करते हुए इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि न्याय विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से बाधित न हो सके ।
हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री इस ओर पूरा ध्यान देकर आरक्षण संबंधी नियमों को सुरक्षित और सुनिश्चित करेंगे।
DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to place a few facts on this Bill.
According to the Poona Pact, the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is in lieu of the separate electorate for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is not a charity, but it is a constitutional right.
Sir, 53 years after the Independence, if we are to discuss and debate here in this august House for their constitutional rights, then it is not good. I will place only one request on the floor of the House. May I demand again a separate electorate for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? If there is a political will, then only we can achieve anything. It is the observation of not only this country, but all over the world, this oppressed and depressed community is not getting the benefit which is due from this Government.
Sir, during the inauguration of the Convention of Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the hon. Prime Minister has assured that all the office memoranda would be implemented. I quote a few lines from his speech:
"My Government proposes to bring about a Constitutional amendment to restore the seniority principle that was prevalent prior to these judgements. "
The hon. Prime Minister also assured in this august House that not only the concessions but also the constitutional rights would be delivered to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is due from this Government.
Now, I see that there is an undue delay. They form a Committee for everything and the Bill is sent to the Committee. The Committee comes out with the report. But, alas, after years together, it comes to `zero’ result.
Sir, as far as the backlog vacancies are concerned, there is no updating of the census in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. How do you account for the backlog? What is the effective and comprehensive measure that the Government has got at this moment? Is any stipulated time-frame fixed by the Government to clear the backlog? The census should be updated in 2001. May I request the hon. Minister to have a separate electorate for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?
Secondly, people living below the poverty line should be identified and the Budget allocation should be made according to the population. The scheme should be framed according to the need of the people and not as mentioned in the paper or in the Bill. I am sorry to say that all the constitutional rights which are there for years together are still constitutional only.
Sir, all the rules and all the Acts are only Acts. I associate with my senior colleagues that the reservation should be included in the Ninth Schedule of the Constitution. There should be an all-India Judicial Commission because as far as land reforms are concerned, even for a group house for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the land owners go to the court. The case continues to drag on without a time frame. Finally, that scheme is not being implemented.
As far as the monitoring system is concerned, where is the monitoring system? Is it at the Panchayat level or at the Taluka level or at the district level or at the State level or at the national level? May I request the Government to place a White Paper on how far, at least in the Ninth Five-Year Plan, we have moved and what are the concessions that those people have received?
As far as education is concerned, primary education is a Fundamental Right under the Constitution. But what is the educational level of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that we have achieved so far? It is less than 30 per cent. If after 50 years even primary edcuation is only 30 per cent, then what for is this Government there? There is no political will of this Government to expedite the things. What is due from the Government, should be delivered within a stipulated time.
During the Convention which was held from 5th to 7th December, 1999, we had a debate for three days, and finally a Drafting Committee drafted a Resolution. Shri Ram Vilas Paswan was the Chairman of that Committee but he failed to mention anything about the Committee’s Resolution. Before that, Shri Buta Singh also framed a Resolution and that is also gaining dust in the dustbin. May I request the Government to go ahead with the constitutional rights as well as with the findings of the Review Committee? I appeal to all the political leaders to have a consensus to have an undiluted monitoring of the individual constituencies and every Member of Parliament should be assigned responsibility and accountability to come back to this House and tell about the individual Parliamentary constituencies and their achievements. Thank you, Sir.
SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I think this Constitution (Amendment) Bill for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a rare occasion when the hon. Prime Minister has piloted a Bill. I would like to say that he has piloted this Bill half-heartedly. Sir, if you go through the Bill, you will find that there are no Objects and Reasons of this Bill. There is nothing of the sort. As per the hon. Prime Minister’s assurance to this august House in December last, in view of the Supreme Court Judgement, five amendments should have come up, but only one has come up. What about the other four? Secondly, why there is no scope for keeping it in the Ninth Schedule? I do not know but there is a great doubt that the Bill has been prepared by the lawyers in such a manner that ultimately it may again go to the Supreme Court. There is every chance of that. In that case, I would like to say – Shri Ram Vilas Paswan is not here – that there are three things: act, fact and tact. Act and fact are all right, but I would like to say that here it is only tact. Tactfully they have brought this Bill. But even for this small amendment, I must lend my support to this Bill.
Mr. Chairman, Sir, you know that this is my eighth term in the Lok Sabha. I have, for the past so many years, tried my level best that a comprehensive Bill is brought on this subject.
It is a must. But that comprehensive Bill is nowhere to be seen. There are only a few amendments or addition of some lines or a few commas or semicolons which are being done in this Bill.
Do you know the position regarding the reservations? There is shortage of time here and hence I do not like to go through it in detail. Only Goa, Sikkim and Andaman and Nicobar Islands have fulfilled the quota and no other State has done it in the past fifty-three years. There is a constitutional mandate to have reservations for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. But, none of the States has fulfilled this.
I do not like to say much on promotions. You go through the lists. You will find that only in Group-D the quota is fulfilled and in Group-C, it is somehow done. … (Interruptions) It is not a case of only West Bengal. It is the picture of the whole India. Regarding Groups A and B, only three or four persons are promoted. You will find this here.
There is another aspect. Why are we asking for this comprehensive Bill? My friends from Assam are here. I do not know why I got the Chairmanship of the Select Committee of this House for the Constitution (Amendment) Bill, 1996 concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Select Committee on the constitutional amendment has prepared the report and I submitted it before this House on 14th of August, 1997. After that, so many years have passed, but that Report has not seen the light of the day. Why is it so? It is not the question as to who was in the Government then or now.
We may say so many things about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. When the leaders or the Ministers go on the public platform they will quote Swami Vivekananda and say that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people who are scavengers and belonging to other communities are their brothers and sisters, and kith and kin and are part of their blood. But the fact is that we have neglected these people.
You go to the North-Eastern region. There are tea garden workers. There are communities like Bhumich, Badiya, Baigya, Kol, Kharia, Koya, Lotha, Malpakaria, Nagasia, Munda, Santhal, Oraon, Koch, Rajbangshi, Ghatowar and Banjaras. They are 70 in total. In other parts of the country they are treated as the Scheduled Tribes. My friend Shri Paban Singh Ghatowar is not here. People of these communities are not treated as Scheduled Tribes in Assam because of the fact that when you count them, they will be in majority and they will ultimately be the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. That is why you have avoided it for the last 53 years – whoever be in the Government, it does not matter.
Madam Leader of the Opposition, your Party has been in the Government so many times. You did not do anything for them. Now these people are also trying to just avoid it. … (Interruptions) Yes, we are neglecting our people. The leaders only speak about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes that we are saving them, but, in fact, they are killing the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. That is the tragedy in our country.
Please do not forget that they are a part of our nation. If you do not look after them, ultimately you will be in difficulty. I thank the hon. Prime Minister who has piloted this Bill. But, at the same time, I must say that he should give some commitment here regarding the comprehensive Bill as to when it would come, on what date or in which year or even whether it will come in the next century or not. Let us take it seriously.
Anyhow, I lend my support to this small amendment. Thank you.
श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबे चेयरमैन साहब, मैं इस बिल की भरपूर ताईद करता हूं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रही है। अदालते आलिया सुप्रीम कोर्ट ने तो दस्तरे हिन्द की दफात और उसके अल्फाज़ की रोशनी में अपना फैसला दे दिया। लेकिन समाजी हालात मुखतलिफ थे और इन मुखतलिफ समाजी हालात की वजह से नाइंसाफी की एक सिचुएशन पैदा हो रही थी। अदालते आलिया ने तो सिर्फ अल्फाज़ को देख कर, कवानीन के अल्फाज़ को देख कर यह फैसला दे दिया कि उनकी रोशनी के अंदर शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये प्रमोशन्स में रिजर्वेशन हासिल नहीं रहती। जैसा मैंने कहा, समाजी हालात मुखतलिफ थे, लिहाज़ा पार्लियामैंट के अंदर और पार्लियामैंट के बाहर मुतालबात होने लगे कि प्रमोशन्स में रिजर्वेशन्स को बहाल किया जाए और इस मकसद की खातिर हुकूमत सामने आई। हम हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं।
जनाब चेयरमैन साहब, रिजर्वेशन के ताल्लुक से बहुतेरे मुतालबात हैं। वक्त की तंगी की खातिर मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन कम से कम दो मुतालबात पर हुकूमत की तवज्जह तो दिला दूं ताकि हुकूमत उस पर भी तवज्जह करे और रिजर्वेशन के ताल्लुक से मुखतलिफ मुतालबात जो आते रहे हैं, उनके सिलसिले में भी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे । एक मुतालबात जो हमने बारहा यहां पर किया है, वह यह है कि जब एक शैडयूल्ड कास्ट का फरद एक इसाई मजहब या इस्लाम को कबूल करता है तो उसकी रिजर्वेशन को जारी रहना चाहिए। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बारह हमने वज़नी दलाइल इस सिलसिले में पेश की हैं। इस पर भी तवज्जह दी जाए। इस सिलसिले में भी जो जरूरी कार्यवाही आईन के तरमीम की, कवानीन के तरमीम की, ऐग्ज़ीक्यूटिव एहकामात की तरमीम की है, उस पर भी तवज्जह होनी चाहिए।
एक और मुतालबात जो हमने शिद्दत के साथ हमेशा सामने रखा है वह यह है कि मुसलमान और हर अकलियत को सर्विसेस में रिजर्वेशन होना चाहिए। यह जरूरी है कि हमारी रंगा-रंग सोसाइटी, मल्टीपल सोसाइटी, की भरपूर तौर पर झलक हमारी सर्विसेस के अंदर भी हो, हमारी सर्विसेस सही मायने में सैकुलर और कौसमोपोलीटन कहलाए और साथ ही साथ मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम लोगों के साथ इन्साफ किया जाए।
मुल्क के अंदर मुखतलिफ फिरके, मुखतलिफ सैक्शन्स हैं। हर सैक्शन मुल्क के लिए ताकत का बाईस है। । मुल्क का कोई एक सैक्शन अगर पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है तो मुल्क पर बोझ हो जाता है और हम उसे बोझ से देखना गवारा नहीं कर सकते। लिहाज़ा इन सबको नैशनल मेनस्ट्रीम में लाना जरूरी है ताकि मुल्क के मुखतलिफ तबकात के साथ भरपूर इन्साफ हो। इस सिलसिले में मुसलमान और अकलियतों की पोजीशन को उठा कर देखें। आपके सामने खुद आदादो शुमार मौजूद हैं। मेरे आदादो शुमार नहीं। डा. गोपाल सिंह हाई पावर पैनल आन माईनौरिटीज़ की रिपोर्ट आई। अगर उसके आदादो शुमार को देखते हैं कि अकलियतों की और खास तौर पर मुसलमानों की क्या हालत है तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। आदादो शुमार की रोशनी में तो ऐसे मालूम होता है कि खसूसी तौर पर मुसलमान तो शैडयूल्ड कास्ट्स से भी कितने मामलों में पिछड़ गया है और पीछे रह गया है।
इंसाफ का तकाजा है कि इस पर भी तवज्जह दी जाये और in accordance with the population, in proportion to the population, आबादी के तनासुब से इन पिछड़े हुए तबकों को भी, मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाये। अब मुझे यह न कहा जाये कि मजबह की बुनियादों पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता । अगर एक शैडयूल्ड कास्ट्स का शख्स क्रिश्चियन धर्म अख्तियार करता है, इस्लाम मजहब अख्तियार करता है तो आप तो मजहब की बुनियाद पर उसके तमाम रिजर्वेशन को खत्म कर देते हैं, लेकिन वह बात अलग रही। हम यह नहीं कह सकते कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। जब हम किसी रिलीजियस ग्रुप के लोगों की बात करते हैं, the religious group is just used as an identification. एक बैकवर्ड ग्रुप को आइडेंटीफाई किया जाता है, जिस तरह कास्ट के जरिये बैकवर्ड ग्रुप को आईडेंटीफाई किया जाता है और अदालत ने भी इस बात को माना है कि वह इस तरह से आइडेंटीफिकेशन किया जा सकता है कि वह उस रिलीजियन की वजह से पसमांदा है, यह बात नहीं, वह उस मजहब की वजह से पिछड़ा हुआ है, यह बात नहीं, बल्कि खारजी तौर पर ऐसे हालात हैं। ऐसे हालात के अन्दर वे डाल दिये गये, जिनकी वजह से ऐसे हालात उनके लिए बरपा किये गये, जिनकी वजह से वे लोग पिछड़ रहे हैं।…( व्यवधान) मैं दो-चार जुमलों में ही अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप मेरे साथ केरल आइये। केरल में रिजर्वेशन की एक स्कीम है, एक पैटर्न है, उसमें माइनोरिटीज, मुसलमानों, क्रिश्चियंस, सब के साथ इंसाफ किया हुआ है। केरल भी सैकुलर हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। यह कांस्टीटयूशन जितना दीगर तमाम रियासतों और मरकज के ऊपर हावी है, इसी तरह यह दस्तूर केरल पर भी हावी है। वहां पर मुसलमानों को, दीगर अक्लियतों को रिजर्वेशन हासिल है और यह जरूरी है, इंसाफ का तकाजा है कि यह रिजर्वेशन मुल्क भर में दिया जाये।
वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं और मतालबात को आपके सामने रखूं, और मवाके आते रहेंगे और उनसे हुकूमत भी वाकिफ है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए समाजी इंसाफ की खातिर आगे बढ़े। इस बिल का ताल्लुक शैडयूल्ड कास्ट्स से हैं, शैडयूल्ड ट्राइब्स से है। इस बिल का ताल्लुक तो इतना है कि प्रमोशंस के अन्दर भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह एक जायज चीज है, इसकी हम भरपूर ताईद करते हैं।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Thank you, Mr. Chairman, Sir.
Without going into the details of the five offending DoPT Circulars, I will invite the attention of the hon. Minister, through you, Sir, about the Bill which is being introduced. The Bill was introduced in the Rajya Sabha on 23rd December, 1999; the copy is with me. Now, we are informed that the said Bill was passed by the Rajya Sabha on 17th of August, which means after a gap of eight months. We are also informed that the Bill, which was introduced in the Rajya Sabha, was referred to the Standing Committee on Home Affairs.
Now, if you compare the original Bill, as introduced in the Rajya Sabha on 23rd December, 1999, and the Bill as passed by the Rajya Sabha on 17th August, 2000, there is not even a change of a comma or a full-stop or a word. So, I would like to know from the hon. Minister as to what did the Standing Committee on Home Affairs do. What amendments have they done?
Sir, why this delay? I have got both the copies with me here. They have not made any change. Then, why this criminal delay in implementing it? Who is responsible for this?
Sir, the other point is about my amendments to this Bill. I had given my amendments to this Bill before 11 a.m. today, that is, before the start of today’s business in the House. But I have been informed by the Secretariat that I was required to give my amendments to this Bill yesterday. Submitting my amendments before 11 a.m. today means that I have given my amendments prior to the start of today’s business. The Bill has been taken up for discussion in the House at 4 p.m. today. The Hon. Minister should have admitted my amendments which that are of fundamental nature.
Sir, however, now I would like to make few points regarding this Constitution Amendment Bill. In reply to a Starred Question today in this House, the hon. Minister has given figures about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes population in this country according to the Census of 1991. According to the Census of 1991, the reply says, `the Scheduled Caste population in this country is 16.48 per cent of the total population’. According to the said reply, `the Scheduled Tribe population in this country is 8.08 per cent of the total population’. So, the entire Scheduled Castes and Scheduled Tribes population of this country, according to the Census of 1991, was 24.56 per cent of the total population. Today, the combined population of these two communities would not be less than 30 per cent.
Madam, when you are passing a Constitution Amendment Bill concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, you are dealing with the future, destiny and welfare of not a few lakhs of people in this country. Their population runs into crores. This very Government introduced three Bills for creation of three new States within a span of a week. Now, what would be the population of these three newly created States? I support the creation of these three States. It could be five lakhs. You are concerned about five lakh people of these three States but you are not concerned about 25 crore people in this country… (Interruptions)
आप फीगर्स दीजिए।
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : पांच से दस लाख लोग तो मेरी कांस्टीटयूएंसी में हैं।
SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Well, it may be five crores… (Interruptions) Sir, 25 crore people belonging to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes community are awaiting for your decision. Those five DoPT Circulars are simply required to be withdrawn.
Sir, the hon. Minister, Shrimati. Raje introduced a Bill, in the month of May in the Lok Sabha, for removal of the limit of 50 per cent of backlog vacancies. The Bill was passed. 407 Members of this august House voted in favour of that Bill. But what has happened since then? Circular for implementation of the Bill was issued only on 20th July, 2000. I had written a letter to the hon. Minister about the copy of that Circular. But where is the copy of that Circular?
Mr. Chairman, Sir, I want a ruling from the Chair that whenever a Constitution Amendment Bill is brought for consideration and passed in this House, on any subject, and when instructions pertaining to that are issued on the basis of that, at least the Members of Parliament should be given a copy of the concerned Circular so that they know as to what has happened and what is going to happen.
Sir, now I would like to invite the attention of the hon. Minister to the following assurance that was given by the hon. Prime Minister on December 22, 1999:-
"A proposal to bring in another Constitutional Amendment which would make it possible to clear the backlog of jobs through special recruitment in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is also at the final stage of consideration. "
He followed this with another assurance of Special Drive in a Convention. I would like to know from the hon. Minister whether after passing of the Amendment Bill, which the entire Parliament supported, whether the Government issued instructions to fill up the backlog vacancies by a special drive.
Sir, I come from the State of Gujarat. The backlog vacancy in respect of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the State of Gujarat is 28,000. Twenty eight thousand posts are lying vacant there. I have information about the State of Assam as well. I have got this information by virtue of my being a Member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Committee. In a small State like Assam, the backlog vacancies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as on 1st April, 1996, was 15,000. They were not able to give the figures as on 1st April, 2000 as was asked by the Committee.
श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : कब से बाकी है, कितने साल से बैकलॉग है, पता चले कि किसकी सरकार से बंद हुआ है ?
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : १९९७ के बाद भरनी बंद हो गईं। दिलीप भाई किसी सरकार को दोष न दें। अभी आप संविधान संशोधन किस बात पर लाए हैं। What are we amending the Constitution for? I want that the Government of India should go for a Special Drive. I have moved an amendment. There is no use of the amendment moved by the hon. Minister. If you give me promotion but do not protect my seniority, what is the use of that? Another court has given a judgement on principle of catching up. The court used the phrase ‘catch up’. What a phrase they have used! A Scheduled Caste man is getting promotion; he is going from level one to level two; from two he is likely to go to three; so catch him at level two and do not give him seniority - this is the idea. According to that judgement the seniority in level one will be counted for promotion from level two to level three. This is an injustice and this is against the Fundamental Rights given in the Constitution. I do not want to go into the details. I can quote number of provisions from the Indian Constitution.
The Government of India should not pay much attention and give much importance to the incorrect judgements passed by this court or that court. I want them to read article 46 of the Indian Constitution. It says:
"The State shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."
You are under direction by the Constitution. This august House is a creation of this Constitution. The Supreme Court of India is a creation of this Constitution. The Government of India is a creation of this Constitution. A creation cannot oppose its creator. Here creator is the Constitution. The court, the Government, and even this House have no power to oppose the Fundamental Rights which are enshrined in the Indian Constitution. When article 16(iv)(a) says that it is a Fundamental Right, how can the courts say that article 16(iv)(b) is not a Fundamental Right. My right hand is a part of my body but my left hand is not - that is what the Supreme Court judgement in effect means.
The Government may write to the Supreme Court that they are directed by the Constitution to protect the economic interest of these sections. How will the economic interest be protected? Do we have land; do we have industries; or do we have businesses? We have no industry and we have no businesses. All we have got is services. That is why the word used in article 335 is, ‘appointment’. Appointment can be to the post of a Peon or Ambassador.
सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : यह बहुत अहम सवाल है। कभी-कभी और सवालों पर घंटो तक बहस होती है। यह २५ करोड़ लोगों का सवाल है।
A Peon can also be appointed and an Under Secretary can also be appointed. Appointment can be through direct recruitment; appointment can be by selection; and appointment can be by promotion also. You have got very clear Constitutional provisions.
I once again want to know from the Minister as to why the mention of Indira Sawhney judgement was made in the original Objects of the Bill. The hon. Minister should know that Indira Sawhney was not a Government employee. She had no cause of action. She filed a case in the Supreme Court against the reservation of other backward classes. There was no case against the reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government of India should never refer to the judgement in Indira Sawhney case because it was a Public Interest Litigation filed by an advocate who was not a Government employee and the judgement was concerning other backward classes and not Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I take serious objection to the Government of India taking shelter of the Indira Sawhney judgement and stopping the privileges of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
I wanted Shri Ram Vilas Paswan to remain present here. He also does not know about the five years limit. That five years limit in the promotion was only for the Other Backward Classes (OBCs). For the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, there is no limit.
Then again, he is making a mistake. He himself had demanded an Act in this regard. Now, he is telling about act, fact and tact. When he was sitting on this side, he spoke some other language and now, when he is sitting there, he is speaking some other language. In fact, he had defended the Minister who is present here. After defending her, he had gone away. I wanted him to remain present here and listen to the replies which we are going to give.
In any case, I would request that along with the Amendments suggested by the hon. Minister, these two paragraphs may also be added. I am sure all the Members belonging to the Opposition as well as to the Ruling alliance will support me.
"The candidate belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe appointed or promoted to reserved posts shall be entitled for seniority from the date of such appointment or promotion or upgradation and adjusted in the service as per the roster maintained in the establishment concerned at each stage of appointment or promotion or upgradation irrespective of the roster point occupied in the immediate lower cadre/post as the case may be, and the roster, shall be treated as seniority for general as well as reserved candidates. "
Sir, I also want to add one more para. It says:
"A candidate belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe selected on merit basis shall not be barred to avail the benefit of evaluation or concession for consideration at a later stage to a reserved post. "
"A candidate belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe selected on merit basis in a direct recruitment or promotion or upgradation or appointment by transfer shall have his inter se seniority on such posts with general candidates and he shall be eligible for consideration for reserved posts in future. "
Madam, you should know that the rules of seniority are common for the Government employees. There cannot be different rules of seniority for the Scheduled Caste employees. The Scheduled Caste employees are the Scheduled Castes for entry and promotion in the Government. But as far as the seniority rules are concerned, that cannot. The Conduct Rules for the Central Government employees are common. There is no separate Conduct Rule for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If I take bribe of Rs. 5,000 and another man takes bribe of Rs. 2,000, I do not have any relaxation in the Conduct Rules. Similarly, there cannot be different seniority rules for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
The words "reserved category" used by the Court are also objectionable. Suppose, I join at a particular post. My date of joining or the date of order is the date of seniority. You give me promotion and you do not protect my seniority, you do not protect the seniority of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, this Amendment is not going to serve any purpose.
Once again, on behalf of all the Members of Parliament belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes present here, I would request that the Government should come forward with a comprehensive Bill concerning relaxation and promotion, particularly, in regard to educational degree courses, like MBBS etc. Mr. Chairman, Sir, when the Orissa Government has got a Reservation Act, the Kerala Government has got a Reservation Act, why the Government of India is not preparing the Reservation Act? I would request that all items, all privileges, all benfits concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from the Indian Constitution should be placed in one Act, and it should be declared as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Reservation Act. That Act should be added to the IX Schedule. Then only the people in this country, particularly those belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities will believe that their Constitutional rights are protected by the Government of India.
I support this partial Amendment. But once again, I would request that the amendments suggested by me may be incorporated in the Bill.
MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Minister.
… (Interruptions)
श्री सुशील कुमार शिन्दे (शोलापुर) : सभापति महोदय, इस सभाग्रह में दो बजे से भाषण हो रहे हैं। यह बिल शैडयुल्ड कास्ट्स और शैडयुल्ड ट्राइब्स लोग जो समाज में वंचित हुए हैं, उनसे संबंधित है। इस सभाग्रह में जितने भी भाषण हुए हैं, उनमें शैडयुल्ड कास्ट्स और शैडयुल्ड ट्राइब्स के सदस्य ही बोले हैं। मैं चाहता था कि इस बिल पर उच्च जाति के लोग भी सपोर्ट करते और देश को विश्वास देते कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं।
यह दुख की बात है। स्वतंत्रता हासिल करने के ५३ वर्ष बाद भी हमें दर्द होता है।…( व्यवधान) इस देश में ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे समर्थन कर सकेंगे।…( व्यवधान) आज हमने भाषण नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि दूसरे लोग इस बिल का समर्थन करें।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : शिंदे साहब, आप पुराने सदस्य हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। डिसकशन होते हुए ढाई घंटे हो गए हैं। कार्य मंत्रणा समति में दो घंटे का समय अलाट हुआ था और ढाई घंटे का समय दिया गया है। काफी माननीय सदस्यों के विचार आए हैं। इसलिए अब सरकार का जवाब सुनिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हैं और किस की अनुमति से खड़े हैं।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हमारा कहना इतना ही है कि यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।,…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने मंत्री जी का नाम पुकार दिया है।
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, AGRO AND RURAL INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING, DEPARTMENT OF PENSIONS AND PENSIONERS WELFARE OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank the Members of this hon. House for their very enthusiastic support.
श्री रामदास आठवले : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसिडिंग में आ गई है, अब आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Mr. Chairman, Sir, I would like to thank the Members of this hon. House for their very enthusiastic support to this Constitution (Eighty-eighth) Amendment Bill which seeks to amend article 335 of the Constitution.
श्री रामदास आठवले : हमारा कहना है कि एससी, एसटी को उनके हक मिलने चाहिए।
…( व्यवधान) हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए।…( व्यवधान) हमें तुम्हारा काम चाहिए। हमें आपस में युद्ध नहीं चाहिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : ऐसे नहीं चलेगा, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी बात आ गई है।
श्री रामदास आठवले : हम तो आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन जब तक हमें हक नहीं मिलता है तब तक हम आसन ग्रहण नहीं करेंगे।…( व्यवधान) हम देश के लोगों की आवाज यहां उठाने के लिए आए हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का हमें अधिकार है। इसलिए हमें आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो बीजेपी वाले देने वाले नहीं हैं।…( व्यवधान) हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं।…( व्यवधान) आप बंगारू लक्ष्मण जी को इसका अध्यक्ष बना रहे हैं, यह अच्छी बात है। मगर आप यह जो बिल ला रहे हैं इससे आपको दलितों के वोट मिलने वाले नहीं हैं।…( व्यवधान) आप जब तक अपनी नीति नहीं बदलते हैं तब तक आपको दलितों का वोट मिलने वाला नहीं है।…( व्यवधान)
१६.५८ hrs.(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) अध्यक्ष महोदय : आप पहले हमारी बात सुनें। क्या आपको चेयर से परमिशन मिल गई है?
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : दिया है।
अध्यक्ष महोदय: दिया है तो बोलो।
…( व्यवधान)
17.00 hrs. अध्यक्ष महोदय: मैं अभी परमिशन दे रहा हूं।
श्री रामदास आठवले : कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के खिलाफ जो निर्णय दिया, उसके कारण सरकार को यह बिल लाना पड़ा। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा बिल है। धन्यवाद।
SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Speaker, Sir, on behalf of the All India Anna DMK Party, I would like to express my views on the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill, 1999. This Bill was piloted by the Prime Minister and was moved here by the Minister of State. It is to nullify the effects of the judgement of the Supreme Court.
"Justice though painted blind, to the weaker side inclined" – these are the words of Mr. Bentham. The Supreme Court has failed the people belonging to the Scheduled Castes and that is why, this legislation is mooted out by this House. Article 335 of the Constitution says:
"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, … "
Sir, the words ‘consistently with the maintenance of efficiency of administration’ are alarming. This Bill may also be challenged before the Supreme Court again because the Supreme Court has already passed a judgement that merit should be the criteria in the matter of admission and promotion; and the promise given by the Constitution cannot be acted upon.
When the Tamil Nadu Assembly passed a Resolution incorporating the provision that the reservation to backward classes should be included in the Ninth Schedule of the Constitution, the Supreme Court admitted the Writ Petition and issued rule nisi. So, even if it is included in the Ninth Schedule, under the guise of judicial review, the Supreme Court has got powers to look into this matter of reservation. That way, the case of reservation, even if it is passed by this House, should not be lost.
This Government has failed in its duty to approach the Supreme Court with the Attorney General and to make a submission. It should have approached the Supreme Court, apprising it of the legal provisions of article 335. It should have approached the Supreme Court saying that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes need a special treatment and that they are a depressed class. Since the Government has failed in its duty to apprise the Supreme Court of the legal provisions, it has lost the case, and therefore, this legislation is being passed.
I was hearing some of my colleagues. While speaking, they said that this class needed some uplift. Even after 53 years of Independence, even after persons from this community adorned high Constitutional Offices, this community has not come up to the level of superior caste or even up to the level of backward class.
In one judgement in the Supreme Court, Justice Chinappa Reddy said that the efficiency of administration could not be allowed to suffer in the name of reservation.
So, that point will be used by the Supreme Court hereafter if anybody challenges it. In the Indira Sawhney case, this principle has been borrowed by the Supreme Court while deciding the case, thereby denying the right to promotion. Regarding the backlog in promotion, I would like to know whether there would be any vacancy to fill up because it would have been already filled up. After this Bill becomes a law, will there be any vacancy to fill up in the future? That would have been already exhausted, whether it is in the roster or somewhere else. I would request the hon. Prime Minister to give an assurance to this august House that rights and privileges of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people would be protected. Constitution guarantees reservation. But where is the reservation in the matter of appointment of Governors and where is the reservation in the matter of appointment of high constitutional functionaries?
Sir, this is done with a view to drag the matter further. It will not bear fruit. It is not going to help the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. This Constitutional (Amendment) Bill has been mooted with ulterior political motives. This is not to serve the depressed classes. It will not stand the test of law. I would appeal to the Prime Minister to again appraise the Supreme Court, through the Attorney-General, on the old case which has denied the right to promotion to Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, to reverse the judgement. The Supreme Court has reversed its judgements a number of times. In March, it gives a judgement and in April, on the same case it reverses its own judgement. Let the Supreme Court itself reverse this judgement. It is because this piece of legislation will be challenged before the Supreme Court and the Supreme Court will definitely strike it down. I would appeal to the hon. Prime Minister to approach the Supreme Court again. Time and again, on a single litigation, courts have entertained a number of judicial review petitions. So, the Government should approach the Court.
Since the Prime Minister has piloted the Bill, I extend my support to the same. I would like to say that this class is totally forgotten. Even though we give them reservation in jobs, reservation in housing societies and other incentives, still they are exploited by different political parties. A number of communal leaders have cropped up to exploit this innocent class of people. I would appeal to the Prime Minister to uplift this class. I support this Bill.
श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं।
कांटो को मत निकाल चमन से ऐ बाग़बां, हम भी गुलों के साथ खिले हैं बहार में।
अध्यक्ष महोदय, आज सरकार संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, १९९९ जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पदोन्नति के लिए लेकर आई है, वह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। जब सारे हिन्दुस्तान में यह आवाज आग की तरह, एक आंदोलन के रूप में फैल गई कि भारत अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए इस देश के गरीब और शोषित समाज की एक बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन उन्हें क्या ईनाम मिला। जब आजादी की वर्षगांठ हम मना रहे हैं तो कहा जाता है इसमें उन लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है और वे बाहर निकल जाएं।
इसी आंदोलन की वजह से आज सरकार को मजबूरी में यह अमेंडमेंट लाना पड़ा है। इस आंदोलन के प्रति सड़कों पर, सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने बहुत चिंता दिखाई। वह प्रधान मंत्री जी से मिलीं, आंदोलन में हिस्सा लिया और यह बात कही कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने ४५ वर्ष तक इस देश में राज किया है और अनुसूचित जाति, जनजाति और शोषित समाज को गले लगाकर इस लायक बना दिया है कि आज वे लोग पढ़-लिख कर, अपना हक लेने के लिए आंदोलन करने खड़े हो गये और आज उनमें जागृति आ गई है और तभी सरकार को यह संशोधन लाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अभी कुछ माननीय सदस्य सरकार की तरफ से बार-बार प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यह अमेंडमेंट लाये। लेकिन इसे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर आप इसे लाना चाहते थे तो दो साल से आपकी सरकार चल रही है, इससे पहले आप इसे क्यों लेकर नहीं आये। आज चूंकि हिंदुस्तान में इतनी आग भड़क गई थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर आपको यह बिल लाना पड़ा है। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करती हूं कि हमारे बहुत से कांग्रेस के सदस्यों ने और दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने आपको काम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट लाकर इसे काम्प्रीहेन्सिव बनाने की बात कही, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे १२ वर्ष तक सदस्य और चेयरमैन के रूप में कार्य करने का मौका मिला है और मैंने बहुत निकट से इस समाज के दुख-दर्द को देखा है। अभी राष्ट्रपाल जी ने जो अमेडमेंट रखी है, वह बिल्कुल सही है। क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के शोषित समाज के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तथा उन्हें सरकार में पदोन्नति तथा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो सरकार ने तथा संविधान ने चीजें दी थीं, उन्हें वापिस ले लिया जायेगा। मैं खास तौर से कहना चाहती हूं कि आज पंजाब में क्या हो रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वरडिक्ट दी है, तब से बहुत से अफसरों को पदोन्नति में पीछे कर दिया गया है और ऐसा रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से किया गया है, जबकि जजमैंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि वे लोग जिन्हें इस जजमैंट से नुकसान हुआ है, चाहे वे लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हों, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। यह अमैंडमेंट बिल के नौवें शेडयूल में आनी चाहिए। पासवान जी इसे नाइंथ शैडयूल में लाने के लिए एक्ट बनाने की आवश्यकता जाहिर की थी। पासवान जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं और यहां प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं, क्या इसे एक्ट बनाने के लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्या हम किसी से भीख मांगेगे? एक्ट बनाने वाले सब यहां बैठे हैं। यदि आप इसे एक्ट बनाना चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सिर्फ मानसिकता की जरूरत है और उस मानसिकता के अभाव में आज गरीब वर्ग को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार जो यह बिल लेकर आई है, मैं उसका बहुत भारी मन से समर्थन करना चाहती हूं, लेकिन जो इस वर्ग को चाहिए, वह इस अमेंडमैंट से नहीं मिंलेगा। इसलिए इसे काम्प्रीहेन्सिव बनाना चाहिए। यदि इसके लिए एक्ट की जरूरत है तो जल्दी से जल्दी एक्ट लाइये, एक्ट में उसे तब्दील कीजिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। धन्यवाद।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बार का स्वातंय दिन मैंने ग्राम विभाग में मनाया। बाबासाहेब, जिन्होंने आर्थिक मदद की, कैलाशवासी सहजराव गायकवाड़ और साहू महाराज जी ने मदद की। उन्होंने देखा कि बुद्धि में तो यह विषमता नहीं है, लेकिन विषमता संधि की है। इन दो आदमियों ने बाबासाहेब को आर्थिक मदद करके संधि दी।
अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। संविधान में आदिम जाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण था, लेकिन न्यायालय के एक आदेश से उस आरक्षण में कुछ कमी आई है। इसके ऊपर हमारे प्रधान मंत्री महोदय और उनके साथियों ने विचार किया और यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। मेरी यही विनती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या इस देश में आबादी के हिसाब से २५ प्रतिशत है। इसलिए शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए २५ प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। मेरी इतनी ही मांग है।
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, AGRO AND RURAL INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING, DEPARTMENT OF PENSIONS AND PENSIONERS WELFARE OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Mr. Speaker, Sir, I thank the Members of this hon. House for a very enthusiastic response to the move of the Government for this Constitution amendment.
As stated by the hon. Prime Minister in the Lok Sabha on March 18, 1999, the Government had initiated review of the five Office Memoranda issued by the Department of Personnel and Training between January and August, 1997. There are lots of hon. Members who have asked about these particular Office Memoranda. As the House is aware, the Government had earlier in the last Session of Parliament introduced the Constitution Amendment Bill to overcome the effect of the Office Memorandum of August 29, 1997 towards the fulfilment of the promise of the hon. Prime Minister. With the support of this House and that of the other House the Constitution was amended in regard to article 16(4)(b) through the Constitution (Eighty-First Amendment) Act, 2000. The Members would be pleased to know that the Government has already issued orders on July 20, 2000 for excluding the backlog vacancies from the 50 per cent ceiling which had been imposed earlier in August, 1997 in implementation of the Supreme Court Judgement.
Sir, the present Bill is another step taken by the Government for fulfilment of the promise that the hon. Prime Minister made in regard to the Office Memorandum dated July 22, 1997 that was issued in implementation of the Supreme Court judgement in the case of S Vinod Kumar versus the Union of India.
Sir, the Bill reflects the resolve of the Government to take all necessary action to further the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The unequivocal attrition of support which we have received in this House, has vindicated our resolve to a large extent. I may also add that the final decision on the issues concerning Office Memoranda of 31.1.1997 and 13.8.1997 have to wait the outcome of certain petitions which are pending in the Supreme Court. This apart, the review of the Office Memoranda dated 2.7.1997 is at a very advanced stage of consideration.
Sir, I appreciate the concern of the Members for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I would like to broadly cover some of the important points which have been raised by the Members.
First of all, Shri Buta Singh raised some points. He is not present in the House. But he spoke about the five OMs which were issued between January 1997 and August 1997 by the United Front Government. All these OMs were issued in pursuance of the Supreme Court order which became the law of the land under article 11 of our Constitution. As I have just mentioned, as per the assurance of the Prime Minister, the review of the OMs had been taken up. The Constitution Amendment Bill for filling up all the backlog vacancies beyond 50 per cent reservation was passed in the last Session.
As regards OM of 22.7.1997 in regard to relaxation of qualifying marks, etc, the present Constitution Amendment Bill has been brought. The matters regarding other two OMs are sub judice in the Supreme Court and the review of the third OM is at an advanced stage.
Again Shri Buta Singh and Shri Amar Roy Pradhan enquired about Statement of Objects and Reasons that was included in the copy of the Bill as circulated in the Lok Sabha. A few other Members also reiterated this. The Statement of Objects and Reasons was a part of the Bill which was introduced in the Rajya Sabha on 23rd December, 1999. It was unanimously passed by the House on 17th August, 2000 and the present Bill is in the form, as passed by the Rajya Sabha.
As far as relaxation in the matter of direct recruitment is concerned, Shri Buta Singh asked a question. Relaxation in the matter of direct recruitment is already permissible in terms of the two Supreme Court orders in the Indira Sahni case. No Constitutional amendment for relaxation in the matter of direct recruitment against reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is therefore called for just now.
Shri Buta Singh again raised a point whether all the relaxations would be restored. I would like to say here that all the relaxations which were withdrawn in pursuance of the Supreme Court judgment in the S. Vinod Kumar case would be restored after the present Constitution (Amendment) Bill is passed.
A number of hon. Members made the point that a legislation on reservation should be enacted and included in the Ninth Schedule. Shri Buta Singh, Kumari Mayawati, Shri Amar Roy Pradhan, Dr. Anita Arya and some other hon. Members raised this issue. Here, I would just like to say that the Constitution (Amendment) Bill will make this provision a part of the Constitution. Therefore, the question of putting it in the Ninth Schedule does not arise. It is only an ordinary legislation which is in the Ninth Schedule and not a Constitutional amendment.
I would then go on to some other points that have been made. The Constitution (Amendment) Bill covers all the effects of the OMs dated 22.7.1997. I would again wish to reiterate that all relaxations would be restored after this Constitution (Amendment) Bill is passed. This Constitutional amendment will become a part of the Constitution and therefore the question of this enactment being a part of the Ninth Schedule does not arise. This has been repeated time and again by a number of people as far as the legislation covering the five OMs is concerned and I have already replied to this point.
Shri Tawar Chand Gehlot supported the Bill and I thank him very much for that. He asked as to why no relaxation of marks at the direct recruitment level is given. Relaxation in qualifying marks at the direct recruitment level is already available and even the Supreme Court has upheld this relaxation in the direct recruitment. Shri Baju Ban Riyan also asked about the relaxation enjoyed by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I again assure him as well as Kumari Mayawati that all the relaxations which were withdrawn would be restored.
Dr. Manda Jagannath of the TDP raised the point about the five OMs. I have already mentioned what is all about two of the OMs. The position of the remaining three OMs has also been made clear by me just now that two are sub judice and one is at the advanced stage of consideration.
Kumari Mayawati raised another point as to why it took so long for this Bill to be brought before the House. Shri Ram Vilas Paswan has already answered this point. I would repeat it for the benefit of the House that this Constitution Amendment Bill was introduced in the Rajya Sabha on 23.11.1999. Rajya Sabha referred it to the Departmentally Related Standing Committee. The Committee's Report was presented to the House only on 23.7.2000 and thereafter the Bill was sent up for consideration in the Rajya Sabha. It was passed in the Rajya Sabha on 17.8.2000. All the relaxations which were withdrawn by the OM of 22.7.1997 would be restored and there is no need for any apprehension about the implementation of the Government orders. This will be fully ensured.
Shri K.H. Muniyappa welcomed the Bill and I thank him for that. The points that he raised have already been answered. Shri Anand Mohan Biswas has also welcomed the Bill and I thank him also for that. He made two points. One of them is about the penalty for violation. Implementation of the instructions issued in pursuance of this Constitutional amendment will be enforced and as far as violation of the same is concerned, the Government will see to it that Government servants will be liable to disciplinary action under the conduct rules.
Dr. Raghuvansh Prasad Singh raised some points regarding reservation and judiciary. I would like to say here that this recommendation was also made by the National Convention of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes MPs. The Department of Justice was also consulted. As far as articles 233, 234 and 235 of the Constitution of India are concerned, matters relating to appointment, promotion and posting of persons in district and subordinate judiciary are within the purview of the respective State Government and the High Court.
And no provision exists in the Constitution of India for reservation in respect of any class or category or persons for appointment as judges of High Courts and Supreme Court.
Shri Ram Vilas Paswanji, I would like to thank you very much for the full background about the issuance of the OM, DoPT and the background to bring about the present Constitutional Amendment. I thank you very much for the support.
As far as Shri Manikrao Gavit is concerned, he brought about a point on Constitutional Amendment including that of backlog vacancies. Here, necessary instructions have been issued for filling up the backlog vacancies and reservation in the public sector undertakings has also been provided for. He also spoke about the roster which was being replaced with 200-point roster which was affecting the interests of the SCs and STs. Consequent to the judgement of the Supreme Court in the Sabharwal case, reservation has to be with reference to posts and not vacancies. The post-based roster has to be, therefore, related to the posts on which reservation is required to be provided.
I thank Shrimati Jas Kaur Meena for her support to the Bill. She made many valuable suggestions and I would like to thank her for her suggestions. Dr. Saroja spoke about the backlog and about the time taken for filling it up. I would only like to say that the OM dated 20.7.2000 will be taken care of. As far as Shri Amar Roy Pradhan is concerned, most of the points raised by him have been replied by me. I think he took up the issue of Ram Vilasji’s tact and not fact. I would like to say here that the Bill reflects the sincere efforts of the Government to safeguard the interests of SCs and STs.
As far as Shri Banatwalla is concerned, I would like to thank him very much for his most valuable suggestions which were made in the most perfect and chaste Urdu during the debate. I thank him very much for his support to the Bill. As regards Shri Pandiyan, the Supreme Court could be approached by having made a presidential reference to it. But this would have delayed the introduction of the Bill. I thank him for supporting the Bill. About Shri Rashtrapal, the amendments proposed to the Bill have not been admitted because, in any case, it cannot be accepted as these are not relevant to the present Constitution (Amendment) Bill. I was on a very limited point.
The principle of seniority has been upheld by the Supreme Court. However, the scope of the Bill does not cover the principle of seniority. Its scope is to restore the relaxation in qualifying marks which was withdrawn under the orders of the Supreme Court. Now, why did the Standing Committee take eight months and why did the Bill appear in exactly the same form? The Bill was referred to the Standing Committee by the Rajya Sabha; they extensively deliberated on it and a report was submitted after extensive deliberations.
I think I have answered all the points that were made by various Members. I would thank all Members including Shri Ramdas Athawale and Shrimati Santosh Choudhary. … (Interruptions)
Sir, I would like to say that the Members would appreciate that the scope of the Bill is very limited, in fact, to restore the relaxation of the qualifying marks and the standard of evaluation in matters of promotion. I, therefore, request the Members to extend support to the Government, to the proposed Constitutional Amendments so as to enable restoration of the benefits of relaxation for persons belonging to SCs and STs which were available to them before the issue of the memorandum dated 22nd July, 1997.
With these words, I would commend the Bill for passage by this House.
… (Interruptions)
श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां भारत सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उनकी बहुत सी चेयर्स खाली पड़ी हैं, यह इतने बड़े महत्व का संविधान संशोधन है, इसमें उन लोगों को यहां रहना चाहिए।
कुमारी मायावती (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, जो यहां मौजूद हैं, से यह जानना चाहती हूं कि २२ दिसम्बर, १९९९ को आपने प्रमोशन में आरक्षण से सम्बन्धित पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी, केबिनेट ने ऐसा निर्णय लिया है और उससे सम्बन्धित संविधान में संशोधन विधेयक आएगा, यह घोषणा सदन में की थी। आज २२ अगस्त है, आठ महीने के बाद यह विधेयक राज्य सभा से पास होने के बाद यहां आया है। इस सम्बन्ध में दो मंत्रियों ने बताया कि राज्य सभा में जब गया तो वहां से स्टेंडिंग कमेटी को चला गया इसलिए डिले हो गया। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं जिस प्रकार बैकलॉग से सम्बन्धित विधेयक आया था, इससे सम्बन्धित जो सर्कुलर जारी होना चाहिए था, वह संसद सदस्यों को जारी नहीं हुआ। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन से सम्बन्धित संविधान में संशोधन विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद सर्कुलर तैयार किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो सर्कुलर तैयार करने के हमने क्या-क्या निर्णय लिए हैं, उस सर्कुलर को कब तक जारी कर देंगे ? ऐसा न हो, आठ महीने इसको लाने में लगे और उसको जारी करने में कहीं १६ महीने लग जाएं। इसलिए कब तक सर्कुलर तैयार होकर इम्प्लीमेंट होने के लिए चला जाएगा। ऐसा न हो कि ये फिर बता दें कि स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिया है इसलिए प्रधान मंत्री जी आश्वासन दें कि महीने में या डेढ़ महीने में, कब तक उसे लाएंगे?
प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : आठ महीने का विलम्ब क्यों हुआ, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। देर करने की हमारी मंशा नहीं थी, मगर संसद की प्रक्रिया में से जाना पड़ता है। अगर कोई सदन तय करे कि इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजना है तो उसके लिए भेजा जाना बहुत आवश्यक है। न भेजें तब भी आलोचना होती है। लेकिन हमने उसमें जल्दी निर्णय करने का फैसला किया, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो देर लगने की शिकायत की जा रही है वह भी वास्तव में शिकायत नहीं है। हम सब तत्काल इसके बारे में इंस्ट्रेक्शन जारी करेंगे और इसको ठीक तरह से लागू किया जाए, इसकी चिंता करेंगे। हम आपका सहयोग इसके लिए मांगते हैं।
MR. SPEAKER: Before division starts, every Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: So, I think, this shows that many Members are not sitting in their respective seats.
Before I put the Motion for consideration of the Bill to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by division.
Let the Lobbies be cleared— MR. SPEAKER: Now the Lobbies have been cleared.
"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
MR. SPEAKER: The result of the division is:
Ayes: 363 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The motion was adopted.
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MR. SPEAKER: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill. The lobbies are already cleared. I shall now put clause 2 to the vote of the House. The question is: "That clause 2 stand part of the Bill."
The Lok Sabha divided:
MR. SPEAKER: The result of the division is:
Ayes: 359 Noes: 1 The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.
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SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Sir, I beg to move:
"That the Bill be passed. "
MR. SPEAKER: The lobbies are already cleared. I shall now put the motion that the Bill be passed, to the vote of the House. The question is:
"That the Bill be passed."
The Lok Sabha divided:
MR. SPEAKER: The result of the division is:
Ayes: 361 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The Bill is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution. The motion was adopted.
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