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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of ... on 10 December, 2009

> Title : Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget(General) for 2009-2010.

 

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Item No.18 – Discussion and Voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-10.

          Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4 to 7, 9, 11, 12, 14, 17 to 21, 28 to 33, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 to 55, 57 to 62, 64, 65, 67, 71, 74, 79, 80, 84, 86 to 88, 90 to 93, 100, 101 and 103 to 105.”             MR. CHAIRMAN : Hon. Member Shri Yashwant Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH):  Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants that the hon. Finance Minister has presented before this House.

          I would like to congratulate him that the net cash outgo in the Supplementary Demands is limited to only Rs.25,000 and odd crores of rupees.

          Compared to the absolutely horrendous Supplementary Demands which were presented by his predecessor last year, this has come as a big relief. But I would still like to mention that when one goes through the Supplementary Demands which amount to a net cash outgo for the Government, there are many items of expenditure which should have been and could have been easily anticipated at the time of preparation of the Budget. The case in point is Rs. 800 crore which has been provided as fresh equity to Air India. We are all aware that Air India has been in a mess for quite a while. When the Finance Minister was preparing his Budget earlier this year, he was aware of the very distressing conditions which were prevailing in Air India and a decision to shore up the equity base of Air India could have been easily taken at that point of time. Air India has incurred losses of something like Rs. 7,000 crore. I do not know as to what extent this fresh equity of Rs. 800 crore is going to help Air India recover from the distress and the sickness it is in. But, if I may take a moment of your time, I would like to say that Air India represents a massive failure and mismanagement of a public sector enterprise by the Government. Who is responsible and who is guilty is something which should be discussed by this House and there should be clear conclusions drawn about the future course of action. To me, it appears that mere infusion of Rs. 800 crore as equity in Air India is not going to sort out the problem and the Finance Minister may have to come back to this House again to help Air India.

          Then, there are issues like subsidy for fertilisers, subsidy to the Food Corporation of India, additional expenditure on pension both defence and civil and all these items of expenditure could have been anticipated. I am aware of the fact that every Finance Minister does indulge in some sleight of hand. I am also aware of the fact that whether it should be 29.4 or 29.6 is also a figure with which the Finance Ministers often play around with and if they can reduce the overall deficit in the Budget by even a fraction of a percentage, they often take recourse to that. But the House will agree that this is not the best budgetary practice and, therefore, it is best avoided.

          But the Supplementary Demands that the Finance Minister has presented to this House with a net cash outgo of over Rs. 25,000 crore is a small part of the overall problem that the economy is facing. I agree that the present Finance Minister inherited a mess from his predecessor. The failure, I could point it out, of the previous Government, the UPA-I was that they just did not know how to manage a fast growing economy.  They did not know how to manage an economy of surpluses.  Therefore, they made some very crucial mistakes in the management of the economy. 

The predecessor of the present Finance Minister, Mr. Chidambram, was a very lucky Finance Minister.  I think, he has been one of the luckiest Finance Ministers in the history of Independent India, but he failed to take any of those steps which were necessary when we were passing through those halcyon years, the bright years in our economy and I would like to make this point which has been made by many commentators that the crisis that we have witnessed in the Indian economy is a crisis of our own creation.  We were responsible for bringing the growth rate down, we were responsible for running a huge fiscal deficit, and we were responsible for the price rise.

16.12 hrs.                               (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) It is now a matter of record that the global financial crisis came much later, after we had already inflicted some wounds on ourselves.  The global financial crisis, Mr. Chairman, only added to our problems.  The net result has been that while 75 per cent of the problems that we face today, we encounter, were created by us and 25 per cent only by the global financial crisis.  This has resulted in a great deal of suffering for the people of this country because the great effort which was made during the NDA regime to transform an economy of shortages into an economy of surpluses has again been turned  into an economy of shortages.

We were discussing just a little while ago in this House the problem of the sugar industry.  Now, the Minister for Agriculture, Food and Consumer Affairs might get his Bill passed in this House, but what is the message which has gone across.  The message which has gone across is that while the Government is permitting sugar to be sold at Rs.35-Rs.40 a kilo in retail in the market, the growers of sugarcane, the farmers are not getting their price, in fact, their price is being reduced.  This is the general message which has gone around in the country. 

It is not merely here in sugar whether you import sugar or not, whether you import rice or not, that is another issue.  But the fact is that there is a shortage, the fact is that there is not only a shortage of sugar but there is shortage of everything.  I mean, I cannot imagine why there should be a shortage of LPG. in this country.

There was a time when we were in office when the dealers of LPG cylinders used to go from house to house to say whether the consumer was interested in buying a cylinder of LPG.  Today, the waiting period is more than a month.  People have to queue up to get LPG cylinders for domestic cooking purposes.  Why has an economy of surpluses suddenly become an economy of shortages once again?  This is something which the Government will have to explain. 

          Every period of time creates or throws up its own problems as far as the management of the economy is concerned.  Today’s problems are different from the problems that we faced in the last five years.  The Finance Minister will have to deal with these problems, will have to overcome them if the Indian economy has to grow and the people of India have to lead a life of dignity and comfort.  Today, it appears to me that the most important problem before the Finance Minister is the problem of rising, uncontrolled food prices.  I was sitting in this House, so I do not know what the figures of inflation, especially of our food grains, are, which should have come today. 

          But, I would like to refer to the Report of the Prime Minister’s Economic Advisory Council which was brought out only in the month of October.  They have themselves said that on the domestic front the sharp increase in the prices of food grains, especially rice and pulses, other primary food products and of sugar is a major policy concern.  They have gone on to add that even in the winter of 2008-09, as world prices of manufactured goods and internationally traded basic foods were declining, the domestic prices were increasing one year ago, and this has continued.  International food prices were coming down; our domestic food prices were going up.  This is the finding of the Economic Advisory Council of the Prime Minister.  So we cannot even take comfort from the fact that global prices are rising. 

          Then it points out the dangers which are lurking; the danger that there could be with a world economy growing; how commodity prices will start picking up again specially petroleum prices.  Any other setback in the management of global finance will trigger a crisis of unparalleled proportions and will lead to destabilization.  This is the finding of the Prime Minister’s Economic Advisory Council. 

          When prices had started rising last year, we had advised the Government in Parliament and outside that the kind of monetary policy that the RBI was initiating would create more problems.  I remember, I had pointed out even then that the nature of inflation was different. The nature of inflation was confined to price rise of essential commodities including food grains. Therefore, however harsh a monetary policy you might introduce, it is not going to help control the prices of food grains and essential commodities.  This was a simple logic.  I am not an Economist; neither are you, I hope, Mr. Finance Minister. One advice which I would like to give you is, get rid of those Economists.  A strong common sense is a far greater aid to policy making than all the technical advice that you might seek.  So, get rid of all, specially the monetary ones.  The Monetarists are the biggest threat to the stability of this country’s economy.

          So, they went for harsh monetary measures. The harsh monetary measures led to shortage of funds; they led to high interest costs; money became unaffordable; and money became expensive.  That has created the problem.  The global crisis only added to it. 

          Why is your economy growing at around eight per cent now?  Your exports are declining. Your agricultural growth in the second quarter is less than one per cent of GDP.  You are still growing at 7.9 per cent in the second quarter.  How is this happening? This is where the secret of Indian economy lies.  It is the domestic savings and domestic demand which will propel the Indian economy forward.  This is where we must concentrate, and that is, domestic demand and domestic savings.

Now, inflation is something on which, Mr. Chairman, Sir, the Government has failed not only miserably but it has sent out messages which are most perplexing.  Can the Prime Minister of India stand up and say: “We are unable to control prices and that we should be prepared to face more increase in prices”?  The Food Minister of India gets up and says: “We will not be able to control prices”.  Yesterday, the hon. Finance Minister was in Ranchi, which is the Capital of my State, where he gave explanations which the people of India will not be prepared to buy. It is not. 

Let me quote to you again what the Prime Minister’s Economic Advisory Council has said.  It says: “The economy, however, continues to be supply constrained primarily in physical and social infrastructure, electricity, irrigation and drinking water, road and other transportation, and rural and urban economic infrastructure where the Government plays a major role”.  In these areas, we have been found deficient.  When one refers to supply side constraints, it is not merely physical supply but all these aspects which constitute supply side economics. On all these, we have, unfortunately, not been able to keep pace with demand.

I would like to remind the hon. Finance Minister, through you, Sir, that in 2002 this country faced a very serious drought.  I was going through the figures and I am told that the estimated loss of food grains production in kharif is likely to be a little over 10 million tonnes.  Correct me if I am wrong, 10 million tonnes is the loss in kharif production.  In 2002, the total decline in food grain production as a result of drought – the worst ever in recorded history – was 40 million tonnes; 40 million tonnes less production of food grains.  I will advise the Finance Minister to look up his own Government’s Economic Survey of 2003-04 which was presented before the Budget of 2004-05, where they had commended the manner in which the then Government controlled prices, and how the people of this country did not even get to know except the poor kisans that there was a drought, that there was a loss of food grains production.  Why? It was because we had in our godowns over 65 million tonnes of food grains – rice and wheat.  We pushed them into the market.  We told the State Governments: “Please start Food for Work Programmes.  We will give you food grains free of cost”.  We gave the grains to the millers so that they could convert it and sell it in the market.  We made large quantities of food grains available to the State Governments for distribution through the Public Distribution System, through the Antyodaya Anna Yojana, through the Annapoorna Anna Yojana even free of cost.

There was a Mid-Day scheme also.  So, a whole lot of steps were taken to flood the market with the stocks that we were holding in Government godowns.  If the Finance Minister bothers to look up the records, which are kept in Government – which I am sure, they are available – he will  find  the magic key to control the situation today.  That is the way to go.  They should not be  niggardly, they should not be conservative as far as releases from the Government godowns are concerned.  They should release it liberally. I would even suggest that --as far as NREGA is a concerned, I would have more to say on it later – the Government could consider releasing part of the wages as food grains so that the food grains find  their way into the belly of the  people, into the market, and the pressure on the market is reduced.

          This is something, which is unacceptable   -- a price rise week after week of this magnitude. Sir, you were talking, when we were speaking from there,   about how the sugar market is on fire.  I would say, the entire market is on fire. The entire market of this country of essential commodities is on fire today. When I am saying, it is on fire, prices are rising on a daily basis.  It is not merely that you wait for one week to know what the prices will be… (Interruptions)

          Mr. Chairman, Sir, I cannot understand the kind of helplessness that the Government is displaying in controlling the price rise of food grains and other essential commodities.  They have all the tools – policy and otherwise – at their disposal. They have administrative tools, policy tools, etc. at their disposal. Is there a reluctance to use them? I cannot believe that such bright people, who are sitting in the Government, like the Finance Minister, like the  Prime Minister  would be unaware of what should be done in a situation of this kind.  So, why is it not happening?

          I am coming, Sir, straight from my State of Jharkhand, where we are in the election mode. Perhaps, you know, this is the first day that I am attending Parliament in this Session. And, I know how it is hurting the people.  I would like to tell the Finance Minister that when we go and talk to the people, when we address meetings and we forget to mention price rise, they remind us and tell us: “Why have you forgotten price rise? Why are you not mentioning price rise? How are we going to live? How are we going to make our children live? How are we going to feed the family?”  This is absolutely an unacceptable situation.  When the Finance Minister gets up to reply to this debate in the House, I would expect him to say something consoling, to say something comforting, to say something positive on what are the plans with the Government to control prices, especially as I said, of essential commodities.  So, this is the most important problem that the economy is facing today.

          I would warn you later that if you fall into the trap of the monetarists, then you are going to face much more difficult situation.

          Then, what is the second most important problem that the Finance Minister and the country face a today?  Again, I would go back to the Economic Advisory Council’s Report.

          It is the Report on the Fiscal Deficit Situation. It is this Report which says. It is not Yashwant Sinha, it is not a Member of the Opposition but they are saying ‘if you take the off-Budget liabilities of the Government….’ This is the sleight of hand which his predecessor created. This is something on which the Comptroller and Auditor-General has commented adversely.  The easiest way out for Mr. Chidambaram was what? It was to push the deficit, the liabilities under the line, and then not include it in the fiscal deficit, not include it in the overall deficit. He might consider it as a sleight of hand. I have described it as a fraud on Budget making in this country.

How can you have bonds of every kind—oil bonds, fertilizer bonds, food bonds, this bond and that bond? What does it mean in simple terms, Mr. Chairman?  In simple terms, it means that the Government only adds to its deficit the interest burden and the principal is pushed to some date in the future, to the succeeding generation. It is a 10 year bond. Somebody else will pay 15 years bond. Somebody else will pay. They will have to redeem the liability. Then, you say, no, everything is hunky dory. There is no problem, and I have my deficit.

Even then the Finance Minister was constrained to put his deficit at over six per cent of the Budget. What does the Council say? The Council says that you add the Government of India’s deficit, the State Governments’ deficit and these off-Budget liabilities, which are real liabilities, then the total fiscal deficit is 10.4 per cent of the GDP this year. We are back to the bad old days of the late ’80s and early ’90s. The Finance Minister knows this much better than anyone else that the reason why India faced that balance of payments crisis in 1990-91 and so much distress and hardship was because of unsustainable fiscal deficit that we had.

Then, very fortunately for the Government of India came the global financial crisis because on the one hand it completely concealed all their failures because they could tell the people of India that all these problems are because of the global financial crisis, they are not because of our creation and second that they could describe all this as a stimulus package.

I thought the word … was an unparliamentary word but I heard the Home Minister on television utter it repeatedly in this House when he was replying to the Liberhan debate. So, I am not going to break the rules and norms of this House by using that pejorative word. But I am saying this that nothing could have been farther from truth than to mask, to conceal your failures, your inabilities, your shortcomings under the garb of the global crisis and to describe the huge fiscal deficit that you ran as a stimulus package.

I am charging the Government today in this House that all this was nothing but an effort, an attempt to win the elections. This is what happened… (Interruptions) If I could put a figure on it, for the 206 seats that the Congress Party secured in the last Lok Sabha elections, the cost to the country is Rs.4,00,000 crore. This is the deficit in this Budget.

Mr. Finance Minister, Sir, you had said in your Budget speech that to bring the fiscal deficit under control, we have to initiate institutional reform measures during the current year itself. These measures have to encompass all aspects of the Budget, such as subsidy, taxes, expenditure and disinvestment. This is what you have said in your Budget speech. Now, we are in the month of December and we are discussing in this House the first batch of Supplementary Demands. Where is the evidence that such measures to control the deficit have been thought of or the House is taken into confidence about them? I have here the article of a very distinguished economist who wrote a piece and he said, “It would be the height of irresponsibility if they cannot bring the fiscal deficit back to 3.5 to 4 per cent of the GDP.”   There have been so many write-ups in the newspapers about this. Does the Government have the option or the satisfaction that they can roll back these expenditures whenever they want? Perhaps the US can do it, perhaps the European Union can do it, perhaps Japan can do it, perhaps somebody else including China, who thought of a bail out, could do it. But are we in a position to do it?

          Mr. Chairman Sir, the Finance Minister had proudly informed the House when he presented the Budget that for the first time in our history we had crossed the figure of Rs.10 lakh crore as far as expenditure budget was concerned. Now I will first quote the Economic Advisory Council report because this is a document of the Government. What does it say? It says:

“The above fiscal developments underscore four important points:

 

(1)  Increase in deficit was not due to the stimulus package, but on account of additional outlay on subsidies, pay revision, loan waiver and increased coverage of NREGA.

(2)  The structural component of the deficit is substantial, though some part of it is cyclical.

(3)  The substantially higher revised expenditure over the budgeted figure brings the poor expenditure management in sharp focus.

(4)  There was limited fiscal space for the stimulus package and it could not be directed to the desired sectors, particularly infrastructure.”   This is the finding, these are the comments of the Economic Advisory Council of the Prime Minister.

          Now, coming to Rs.10 lakh crore, I would like the Finance Minister to take the House into confidence and tell us that if you were to give up the stimulus package, which are the items of expenditure which you will be able to give up. I had analysed it. Rs.6,18,834 crore is accounted for by Non-Plan Revenue expenditure, which is the most unproductive part of Government of India expenditure. Why? Because it consists of interest payment, defence, subsidies, pensions, establishment expenditure, postal deficit and items like this. Where can you compress? Is there anything here which you can roll back next year and say this is what I am doing in order to peg fiscal deficit at this level? Plan expenditure is only Rs.3,25,149 crore – less than half of the total Non-Plan expenditure. Government of India’s interest payment alone this year is of the order of Rs.2,25,511 crore. This is what we are paying as interest. We are going to borrow Rs.4 lakh crore this year. Just imagine how much interest burden this is going to add.

Everyone is commenting today on the debt GDP ratio. The debt GDP ratio is increasing beyond all reasonable limits. It is going to touch, according to some estimates, 80 per cent of the GDP by the end of this fiscal year. 80 per cent of the GDP will constitute the debt of this country. This cannot be described as a comfortable situation at all. Therefore, it is the rigid nature of the expenditure of the Government of India, which they were able to sustain because taxes were buoyant, because the economy was growing, especially the industrial economy, the service economy of this country and taxes were buoyant. But this year taxes are not so buoyant. This year we are going to end up receiving far less by way of taxes at the end of the year than what the Finance Minister projected as tax receipts in his Budget. Direct Taxes, which was the most buoyant part of the taxation structure of this country, have also been registering very slow growth.

          So, you have a situation where your expenditure will continue to rise and your taxes will continue to give you less money and the fiscal deficit which has been presented at over 10 per cent of the GDP is likely to expand further. So, where is the Fiscal Responsibility and Budget Management Act which was passed when we were in office to bring some discipline in Government finances? We have made a travesty of that. It is a sacred Act passed by this Parliament. The manner in which it has been turned into a joke is something which is beyond any comprehension.

          What happens to the FRBM Act? I would like the Finance Minister to tell us in very clear terms – are they going to continue with the Act, are they going to come with a long term fiscal policy? What are they thinking and how are they trying to bring Government finances back on the rails, back on track again? Nobody can stand up here and say a large fiscal deficit of Rs. four lakh crore,  which might be Rs. five lakh crore next year, Rs. six lakh crore after that, is a very good thing. I see an advertisement in some television channels where they say - दाग अच्छे हैं। वह बच्चा खेलता है मिट्टी में, वह कहते हैं दाग अच्छे हैं। It is because they are promoting a particular brand of detergent. So, they are saying दाग अच्छे हैं। Now, I would not like the Government to stand up here and say - फिस्कल डेफिसिट अच्छा है इसलिए बढ़ाते जाओ, क्योंकि उसको धोने के लिए कोई डिटर्जेंट नहीं है आपके पास नारायण सामी जी, कोई डिटर्जेंट नहीं है जो उस दाग को धो पाए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपकी पार्टी को अलाट किया समय समाप्त हो रहा है, जबकि दो और सदस्य आपकी पार्टी से बोलेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। This is the latest expenditure figure which are monthly figures which are released by the Controller General of Accounts and these are up to October. Up to October, the Government of India has already incurred the revenue deficit in seven months of 73.1 per cent.  आगे क्या होगा चलकर भगवान ही जानता है। मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं जानते। At the end of the year, यह डेफिसिट बढ़ते-बढ़ते कहां पहुंच जाएगा? मेरे दो छोटे-छोटे पाइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई।...अरे कोपेनहेगन यहां आ गया! पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): रात को जाऊंगा, अभी तो आपकी बात सुनने आया हूं।...( व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA : I have no doubt, I can say it without fear of contradiction in this House that infrastructure has suffered heavily during the last five-six years, whether it is the Highways or the others. The only thing which is growing is telecom; but telecom is growing because of the momentum which has become automatic. So, it is growing automatically; the Government does not have the power to stop that growth. But, look at roads. The Lok Sabha was elected on the 16th of May this year. The new Minister of Road Transport and Highways has been in office for some time. I do not know what he is doing, where he has vanished. Like Mr. Jairam Ramesh, he was all over the media when he was Commerce Minister. Now, he has suddenly vanished from the scene. Occasionally one hears some..… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): He managed the media. … (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : That is not my charge, that is Mr. Narayanasamy’s charge. … (Interruptions) So, on infrastructure take what the Prime Minister’s Economic Advisory Council was saying. 

          Mr. Chairman, Sir, I am making this point very seriously. If the Government had gone on to raise the fiscal deficit to 15 per cent of the GDP and the money had been going for the creation of infrastructure in this country, I would have been the first to stand up in this House to congratulate them and say that this is what I wanted. But they are wasting that money.

          I mentioned about NREGS, the great flagship scheme of the Government. Mr. Chairman, Sir, do you know how much of it is being wasted? आप लोगों ने कैसे उस स्कीम को बनाया, मैं नहीं जानता हूं। मैं लोक सभा के एमपी के नाते अब उसे देख रहा हूं। आपकी एक स्कीम में मिट्टी-मोरम की सड़क है।   There is a complete prohibition on use of equipment and machinery. वह सड़क पर मिट्टी डालता है, वह कम्पैटिंग होता नहीं है, उसके ऊपर से मोरम डाल देगा, तो उसका क्या होगा? एक बरसात में वह सड़क बह जाती है। मैं इस तरह के अनेकों केसेज जानता हूं जहां उसने मिट्टी भी नहीं डाली। एक लम्बी सड़क के लिए वह मोरम लेकर गया और प्रसाद की तरह छिड़कता चला गया और बिल 10-20 लाख का बन गया। मैं तो यह मानता हूं कि नरेगा से  ...* इस देश में कभी बनी ही नहीं है। इतना ... *  एम्प्लाएमेंट के नाम पर हो रहा है। ...( व्यवधान) मजदूरों को महीनों तक कुछ नहीं मिलता है। ...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY):  Mr. Chairman, Sir, he is making an allegation against the Government. … (Interruptions)

सभापति महोदय :  जब मैं अपनी सीट पर जाऊंगा और मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो सारी बातों को स्पष्ट कर दूंगा।

...( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा :रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे की ....* हो रही है। ...( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Shri Sinha, you were also part of the system and you also inherited committees. … (Interruptions)

श्री यशवंत सिन्हा :  सभापति महोदय, आपका भी अनुभव होगा और हम सभी का अनुभव है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो एक बड़ा मुद्दा जो हमारे सब के सामने आता है वह बीपीएल कार्ड का होता है। सब कहते हैं कि हमें बीपीएल कार्ड दो। सबसे बड़ी डिमांड आज रूरल एरियाज में यही है। हर जगह लोग कहते हैं कि मुझे बीपीएल सूची में शामिल करो, मेरे को लाल कार्ड दो। सरकार से मैंने पता किया तो पता चला कि भारत सरकार की तरफ से रोक लगी है कि बीपीएल में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सक्सेना कमेटी रिपोर्ट बनी, उसके बाद अब सुरेश तेंदूलकर कमेटी रिपोर्ट बनी। यह रिपोर्ट, वह रिपोर्ट, मैं कहना चाहता हूं कि गरीब-गरीब है। क्या गरीब की पहचान करने के लिए किसी चीज की जरूरत है? गरीब तो गरीब है, उसकी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं भारत सरकार को यह सुझाव दे रहा हूं कि गरीबों की पहचान करने के बदले अमीरों की पहचान कर लें और बाकी सब गरीब हैं और सभी को लाल कार्ड, हरा कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए। ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं झारखंड का उदाहरण देता हूं। वहां श्री एन.सी. सक्सेना, जो भारत सरकार के पावर्टी कमीशन को हेड कर रहे थे, मैंने अखबार में उनके बयान को पढ़ा कि झारखंड में गरीबों की संख्या 82 परसेंट है और केवल 30 परसेंट लोगों को बीपीएल कार्ड मिला है। इसका मतलब जो लोग सचमुच गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें इस कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। न उन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल रहा है, न वृद्धा पेंशन मिलती है और न ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, उन्हें नरेगा का लाभ नहीं मिलता है और खाना भी नहीं मिलता है तथा ये इंक्लूसिव डवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जनता को बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना है। मैं उसका वर्णन भी सदन में नहीं कर सकता हूं और हम इक्नोमिक ग्रोथ की बात करते हैं। क्या गरीब इक्नोमिक ग्रोथ खाएगा? जिसका पेट खाली है, उसे आप कह दो कि आठ परसेंट ग्रोथ हो गई है, नौ परसेंट ग्रोथ हो गई है, क्या वह ग्रोथ खाएगा?

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा :मैं सरकार से अंत में अपील करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ इन्हें अपने बजट को मैनेज करना चाहिए, ढंग से मैनेज करना चाहिए, बजट में संतुलन बनाना चाहिए, जो पूरी तरह से असंतुलित और बरबाद हो गया है, उस बजट को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए और उन मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि गरीबों से संबंधित हैं, जो गांवों से संबंधित हैं और शहर के गरीब लोगों से रिलेटिड हैं, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक कभी गांवों तक सड़क नहीं पहुंचेगी। कभी गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचेगा, कभी गांव में घर और स्कूल नहीं बनेंगे। आज देखिए, तो आपको पता चलेगा कि सर्व शिक्षा अभियान, जो हम लोगों ने चलाया था, केवल उसी की बिल्डिंग दिखाई देती है।...( व्यवधान) इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है और चुनाव जीतने के लिए भारत सरकार का चार लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने बरबाद किया है। देश की इन्हें चिंता नहीं है, इन्हें केवल अपनी चिंता है। ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं चल सकती है।

         

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to support the first batch of Supplementary Demands for Grants for 2009-2010. The approval of the Parliament is sought in the Supplementary Demands for Grants to authorize gross additional expenditure of Rs. 30,942.62 crore involving net cash outgo aggregating to Rs. 25,725.22 crore.

          Our former Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, was delivering his speech which I heard with rapt attention.  He was trying to belittle and negate the successes that the UPA – I and UPA – II Governments have achieved over the years by dint of their pro-people policies and pro-people welfare programmes. This is the first time that I came to know from our former Finance Minister that during the NDA regime there was an economy of surpluses. I do not know as to what that economy of surpluses is meant for.

What does it denote? Shri Yashwant Sinha was very deliberately trying to drive a fissure between the UPA-I and the UPA-II Governments. He wanted to substantiate a cleavage between the present incumbent of Finance and his predecessors. But I think it would not work because our Government has been working in a concerted way with a single objective of inclusive growth in our country.

          ये लोग उस जमाने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। उन लोगों का जमाना मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखते-देखते खत्म हो गया तो वे “शाइनिंग इंडिया” का स्लोगन सोचने लगे। यह उस समय हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए रखा गया था लेकिन इन लोगों के लिए यह कामयाबी की जगह बरबादी लाया। इसी सिलसिले में जिन लोगों ने एनआरईजीएस के खिलाफ मेज थपथपाई है, मैं कहना चाहता हूं कि आप खुलेआम कहो कि तुम एनआरईजीएस के खिलाफ हो, तब मैं मानूंगा। जब आप गांव में जाते हैं तो एनआरईजीएस के तहत अपने यहां काम करवाते हैं। लेकिन जब आप पॉर्लियामेंट में आते हैं तो इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए एनआरईजीएस की बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आप इस मंत्रालय के मंत्री थे। जब आपकी बारी आएगी तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बारे में विस्तार से चर्चा करें क्योंकि एनआरईजीएस एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा हथियार है जिससे हमने एनडीए को दोबारा ठस्स करके यूपीए टू सरकार बनाई। यह बात इसलिए उन्हें अच्छी नहीं लगेगी।  

          Sir, the UPA-II Government has initiated its second journey with a special emphasis on inclusive growth. In spite of growth over the years, it is perceived that there have been inequalities in opportunities, gender inequality is pervasive, and the regional imbalances are evident. Therefore, the Government gave special emphasis for inclusive growth in our country.

          The Eleventh Plan envisages a nine per cent growth of our GDP as a whole, which includes per capita GDP of 7.8 per cent per year. The truth is that we are to achieve this growth in the environment of global competitiveness, in an environment of a global economic scenario where we are destined to deal both with opportunities and challenges. In the wake of global economic downturn, which had its snowballing effect throughout the length and breadth of the world, we also got inflicted.

17.00 hrs.           But unlike the United States, the European Union and many other developed countries we succeeded in insulating Indian economy from the morass of the global economic downturn. This is a singular achievement of the UPA Government. Therein lies the success of the UPA-II Government. Not only that. during this period India has been emerged as a resilient economy in the world also. The resilience of our economy has been amply proved by the bouncing back of most of the sectors including industrial, manufacturing and export. Most prominently it was pointed by World Bank President Mr. Zoellick who said, “India’s growth rate could, over the next one or two years, see a return to the 8-9 per cent envisaged in the country’s 11th Five-Year Plan.” This is the comment of the World Bank President. Strong fiscal and monetary policies had helped counter the decline in exports and withstand some of the external shocks brought on by the multiple food, fuel and financial crises. Who does not know that international crude oil price had gone out of our control? Who does not know about the hardening of food prices in the international market? Now for the sake of debate if some of our esteemed colleagues try to question the veracity of the global economic scenario, then I can only say that I feel sorry for them.

          The bounty of nature should not be construed as an achievement of any Government. Agricultural growth that took place during NDA regime was an endowment of the nature. It is not an achievement of any government. But it was a failure of the NDA Government that then food grains were rotting in the Government godowns people were deprived of having requisite food, which even led to starvation deaths in the country. Later on, this very NDA Government proposed to sell those precious food grains for a song to those exporters from whom the NDA Government was subscribed profusely. This is the truth.

          The hon. Finance Minister has already commented, “The economy was able to weather the crisis and return to 7.9 per cent growth in the second quarter. This shows the strength of the stimulus packages introduced by the Government and the inherent sound economic fundamentals.”          It is really a matter of pride that despite being hit by the global slowdown, India’s  GDP growth rate can bounce back to nine per cent in the next three years. What is the reason? The reason is that we do have robust savings and we do have substantial investment capacities of our economy.

I would like to ruminate the  past incidents. The history of Indian economy, the evolutionary path of Indian economy will give you an account that in the earlier days also, even after the Independence, our country faced very adverse situations. May I recall that during 1966, the then Finance Minister, Shri Sachin Choudhury, through a radio broadcast announced India’s decision to devalue the rupee at 36.5 per cent, including significant reduction in import tariff, tax credit, direct subsidies and important entitlement schemes.

In the wake of crumbling of Berlin Wall, when the entire equilibrium of the world got a radical shift, at that time also, despite our close  trade business and to a large extent financial rupee-rouble alliance, the country did not succumb to the pressure created by the fall of Soviet Union. In 1991, everybody knows that the total public debt accumulated to 76 per cent of our GDP, interest payment reached four per cent of GDP and 20 per cent of the expenditure of GDP. Under such circumstances, the only recourse was the International Monetary Fund under compensatory and contingency finance facility,  along with loan from the World Bank and the Asian Development Bank, we got over the crisis and the financial reforms started with a new momentum. We have descended in the era of liberation, in the era of institutional restructuring and so on.

 In 1997-98, this Indian economy withstood the pressure of South-East Asian crisis; and in 2008 Lehmann Brothers scandal led global recession. The IMF predicted it as the mother of all economic meltdown. I reiterated that this is the meltdown which has been recognised by the International Monetary Fund as a mother of all economic meltdowns in emerging markets. In spite of  all, it is our continuous endeavour to get rid of this economic meltdown and I am sure that the UPA Government will be coming out with flying colours in spite of all the nemesises being poured by the Opposition, we will be able to succeed. Nobody can stop us from winning the people of our country.

          What is the situation of global economy? If we could not understand the present status of global economy, then, it would also be hard for us to assert and to assess the cascading effect of the global economy on our country. The positive side of the global economy right at this moment as per the IMF is world output has expanded by three per cent in the second quarter; manufacturing activity picked up; trade is recovering; financial market conditions are improving; appetite, risk appetite is increasing.

These are the positive sides of world economy. However, it is matched with negative side also. The negative side is that the recovery is fragile. The second quarter improvement essentially is the outcome of policy induced stimulus. Stimulus has not been introduced only by our country. Throughout the world, even the developed countries introduced stimulus packages to get rid of the economic melt down.

          Indian economy posted a growth of 6.1 per cent for the first quarter of 2009, lower than 7.8 per cent in the corresponding period of 2008-09. everything is transparent. Our hon. Finance Minister pleads for 7.9 per cent growth in the second quarter. Even the Organization of Economic Cooperation and Development has applauded Indian economy’s resilience and has projected a growth rate of seven per cent in 2010 and 7.5 per cent in 2011.

          The industrial sector is a great parameter of macro economic fundamental. If we take the case of the industrial sector, it has shown clear signs of revival in recent months. The index of industrial production increased at a higher rate of 5.8 per cent during April-August 2009, as compared with a growth of 4.8 per cent in the corresponding period of the previous year. The latest number indicates that the industrial sector is growing by 9-10 per cent.

          The core infrastructure sector, with the rate of 26.7 per cent in the index of industrial production posted a growth of 4.8 per cent during April-August 2009, up from 3.3 per cent in the corresponding period of the previous year. What does it indicate? It indicates that we are moving forward. This is the clear indication.

          With the economy back on the roll and disposable incomes rising, just news came out yesterday saying that the car sales are posting highest growth in nearly the past six years. In nearly six years, the car sales are up a massive 61 per cent. What does it mean? The demand has been helped by the surge in the stock market.

          In the case of services, India is such a country which has been proving its potentiality in the service sector, since 1991. The performance of the service sector during April-July 2009 continues to follow the pattern witnessed in the 4th quarter of 2008-09. Trade-related services such as cargo handled at major sea and airports decelerated, reflecting a contraction of trade. Trade has been declined and everybody knows it. But our Commerce Minister, Shri Anand Sharma said this and I quote:

“India’s exports have been falling since October 2008, though the pace of decline has been arrested in recent months. The country’s merchandise export which had declined by 38.9 per cent in May 2009, started showing signs of improvement and the downturn has been arrested to a single digit level of 6.6 per cent in October this year.”   It is hoped that the Government exports would grow by 15 per cent in the next fiscal year.  Other domestic activity related services such as communication and construction have begun to show signs of up turn.  The railway revenue earning freight traffic recorded good growth. In the first five months of 2009-10, we are admitting that the fiscal deficit of the Central Government was 54.9 per cent.  We never say that we are going to violate the FRBM Act but the situation has come to such a pass that the FRBM could not be sustained right at this economic scenario.  Therefore, when the situation will start improving the Government will be reverting back to FRBM discipline.  There need not be any worry for anybody.

What is the position of our foreign exchange market?  Foreign exchange market remained orderly during 2009-10 with the rupee exhibiting a two-way movement against major currencies. In terms of the real exchange rate, the six currency trade base, real effective exchange rate moved up from 96.3 per cent to 104.2 per cent by October 2009.

What is the situation of stock market?  It is also promising, Sir.  Stock market staged a smart recovery reflecting large foreign institutional investment inflows due to the optimistic outlook for the Indian economy. When the Indian economy has been reverted back to normalcy then the appetite of foreign investor also has been growing in commensurate with the progress of our economy.  This has been reflected in the stock market.  It is a very simple matter.  It is as easy as day light.

I am now going to brief you the situation in the external sector. India’s external account remains comfortable during the current financial year.  Merchandise State contracted due to depressed external demand and slow-down of the domestic economy with imports declining more than export.  Trade deficit in the first quarter of 2009-10 is higher than 14.6 billion in fourth quarter of 2008-09 due to rise in crude oil price.

Sir, the capital account showed a turn around from negative balance in the last second quarter of 2008-09 to the positive balance of 6.7 billion during first quarter of 2009-10.

Our foreign exchange reserve is robust and is now hovering around 284.4 billion dollar by the last month.  However, we cannot wish away the seamy side of our economy.  Yes, there is Achilles’ heel that we cannot ignore. Total employment in the economy has improved in recent years but the labour force has grown even faster leading to an increase in the unemployment rate.  Permanent employment in organised sector has decreased although organised sector firms may be increasing their informal employment.  Economic growth across the region has not been balanced. Much higher level of human development can be achieved with the given system of economy if only the delivery system is improved.  Shri Yashwant Sinha was accusing the Government that programmes like NREGA and preparation of BPL list are not being implemented in the States.  May I ask our former Finance Minister whether it is incumbent upon the Central Government to implement the NREGA scheme in Jharkhand around his residence or in his village?  Is it incumbent upon the Central Government to prepare the BPL list in the village where Shri Yashwant Sinha resides?

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): It is President’s rule there.  So, it is your responsibility.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : The President Rule has been imposed for the last few months only.

What I am telling is that he was also the Finance Minister of our country.  So, he must know being in the federal structure, all the responsibilities cannot be borne  out by the Central Government.  There is the Union List, the Concurrent List and the State List. We have already admitted that due to the poor delivery mechanism, a number of welfare schemes which are available in our country could not reach to the common people. 

सभापति महोदय : झारखंड में तीस वर्षों से पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए। ये सारी योजनाएं पंचायत राज के द्वारा लागू होती हैं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY : So far as agriculture is concerned, India is not sufficient for producing all agricultural commodities that are required by us.   Especially, there is a chronic shortfall of edible oil and pulses in our country.  Every year, India imports about 40 per cent of edible oil and 12 to 15 per cent of pulses that are required by us.  This year, we know that the entire country has been inflicted by the fury of nature named after drought, flood, etc.  We have to face the onslaught of drought and the onslaught of environmental extreme events whether we like it or not.  The area under food crop declined due to natural calamities.  It has declined from 69.22 million hectares to 63.78 million hectares.  The total target was fixed at 239 million tonnes for food grains but it is expected to be 233 million tonnes.  It demonstrates a shortfall of food grains.  The Department of Agriculture has declared this year 299 districts in 12 States as drought affected.  Is it that the drought has been brought by our Government?  Will the Central Government be liable for the prevalence of drought and flood?  I got surprised by the queen argument made by the Opposition and even by the former Finance Minister.  I would recall for the former Finance Minister what was the Minimum Support Price of paddy during his tenure.  During NDA regime, the Minimum Support Price of paddy was Rs.530 plus Rs.20 but during the UPA regime, in this year, 2009-10, the Minimum Support Price of paddy has been increased to Rs.950.  … (Interruptions) I know that it will incur your anger and frustration.  Only five essential commodities with high inflation rate is a matter of concern.  Our Prime Minister has expressed concern; the Finance Minister has expressed concern; and the UPA Government has expressed concern for the inflation.  But sometime things are controllable and manageable by us and but something is beyond our capacity. That has to be admitted. Out of 17 essential commodities, a high inflation rate was witnessed in respect of wheat, rice, pulses, potatoes and onions. We need to understand the factors that affected the price of every commodity. The area under cultivation was reduced and production dwindled because these are dependent on weather and technology. This has to be admitted. Increase in the Minimum Support Price had resulted in the purchasing power of farmers which resulted in their enhanced consumption pattern and when the purchasing power increased and consequently consumption capacity enhanced.  But there was a constraint in the supply side. This is the logic of economics. There is a demand and consumption mismatch which has been reflected due to increase in the purchasing power and consequent consumption power of people. Last but not least, there is an effect of the international prices. Though there was an increase in the total food grain production in the year 2008-09, the production of some of the food articles such as pulses, sugar have been lower. The demand for commodity was growing because of the rise in income of the people and consequently there was hardening of international prices because of hike in fuel prices, then there was the delayed monsoon and the affect of drought. All these factors pushed up the prices of the food articles. The progressive policies of the UPA Government led to the increase in the disposable income of the poor people and this led to the propensity to consume and thus resulting in the increase in the demand for every commodity. This happened because of the increased purchasing power of the poor people by way of NREGA. 619 districts in the country have been covered by the programme and the outlays to this programme are proposed to be increased by a hopping 144 per cent. As a former Minister you would know that this is a demand driven programme. The more you want, the more you will be paid. This is one programme which has been appreciated throughout the world except my friends from the NDA. Sugar prices increased, but why? The price of sugar increased on account of declining area of cultivation of sugarcane and consequently there was lesser production of sugarcane. Production declined by 4 per cent and prices increased by 10 per cent. In June, 2008 while production declined by 20 per cent, prices increased by 45 per cent in June, 2009 and still that is prevailing.  Shift in acreage from sugarcane to other crops like wheat was another reason and this was because of higher MSP and this got reflected in the drop of sugarcane acreage and that resulted in the declining of sugar recovery. The prices of pulses rose on account of demand and supply mismatch and hardening of international prices. The area under cultivation and production of potato in the year 2008-09 was estimated to be 18.10 lakh hectares and 311.27 lakh metric tonnes respectively as compared to the previous year which was 17.19 lakh hectares and 304.42 lakh metric tonnes. The production in 2008-09 was lower than that of in 2007-08 and this contributed to price rise. 

Presently, cold storage potatoes are mostly meant for consumption. We are optimistic that potatoes from early harvesting in Punjab and Haryana and other places will be coming in the market and it will help to stabilise the prices of potatoes.

          So far as onions are concerned, we know that onions are highly perishable bulk crop.  Slight increase in rainfall affects their quality and productivity. Floods in Andhra Pradesh, Karnataka, and heavy rains in Maharashtra affected khariff crop of onions and supply to markets across the country. These are accounts of truth.

          As far as wheat and rice are concerned, average wholesale price can be attributed to minimum support price.  Our Prime Minister also admitted that inflation of food articles was attributable to the increase of MSP.  The Government launched a scheme on 28.7.08 to distribute one million tonnes of edible oil to the States at a subsidy of Rs. 15 per kilogram and that subsidy further increased to Rs. 25 per kilogram in June, 2009.   We need not worry about our principle foodgrain. 

          In the Central pool, as on 1.11.09, total availability of foodgrain was 268.88 lakh tonnes and total offtake was 127 lakh tonnes. The balance as on 1.4.2010 will be 141.88 lakh tonnes.  Bufferstock norm is 40 lakh tonnes and strategic reserve is 30 lakh tonnes and as on 1st April, the stock will be 70 lakh tonnes.

          As regards the stock of rice,  actual stock is 153.49 lakh tonnes, bufferstock norm is 52 lakh tonnes and strategic reserve is 20 lakh tonnes.

          Therefore, we should not be unnecessarily concerned over our foodgrain capacity in our country.  Inflation is a matter of concern for all of us.  The Government has been burning the midnight oil to get rid of the pressure of inflation. 

          Sir, I am hailing from Murshidabad of West Bengal. Murshidabad has not only been recognised as the most backward district in our country but it is also recognised as the district with the highest concentration of minorities in our country.  Every year, flood used to inundate large areas of Murshidabad. Over the years, people of my district have been demanding the implementation of a master plan named as Kandi Master Plan.  I would request the hon. Finance Minister to release funds for the Kandi Master Plan of Murshidabad in West Bengal. 

          We are discussing the economy of our country and we are all responsible Members of Parliament.  In this situation, we should not make any lopsided comments while discussing the economic scenario because if we do not make a healthy discussion, then a message may go throughout the country that we are unnecessarily clamouring on the price situation of the country because the middlemen, the hoarders and the black marketeers of our country who may take advantage of these kinds of discussions.  Sometimes  the criticisms of this Government come to the help of those black marketeers and hoarders.  The Government has issued a number of directions, a number of orders to put a check on hoarders and black marketers I think under the leadership of Dr. Manmohan Singh and Chairperson of the UPA, Madam Sonia Gandhi, the UPA II Government will be marching ahead.  There is concern about it. 

With these words, I am supporting the Demands for Supplementary Grants (General).

   

डॉ. संजय जायसवाल :माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन ली जाए।  कृपा करके इनको दो मिनट समय और दिया जाए ताकि सप्लीमेंट्री डिमांड फार ग्रांट्स के बारे में एक शब्द तो वह बोल सकें, जिससे हम जान सकें कि ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।  श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

…( व्यवधान)

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।  माननीय मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है और प्रतिवर्ष अनुपूरक बजट की मांग की जाती है।  मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह जरूर जानकारी दें कि इस बजट में आम आदमी की भागीदारी के लिए कोई उपाय किए हैं या नहीं और विकास में आम आदमी की भागीदारी के लिए सदन में किसी विचाराधीन याचिका पर वित्त मंत्रालय ने कोई जवाब दिया है या नहीं?  याचिका में प्रस्तावित वोटरशिप के उपाय के अलावा सरकार के पास विकास में आम-आदमी की भागीदारी के अन्य उपाय विचाराधीन हैं या नहीं? इसका जवाब आप जरूर देंगे।  

          अभी बात कही जा रही थी कि एयर इंडिया 800 करोड़ रूपए के घाटे में है, इसलिए 800 करोड़ रूपए की डिमांड की गयी है।  जो अब तक कुल 60 हजार करोड़ रूपए के घाटे में है, मेरे ख्याल से एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के जो मर्जर की बात है, इसमें बहुत बड़ा असंतोष कर्मचारियों और खासकर पायलटों में है।  इसके लिए स्ट्राइक भी हुयी है।  ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में बड़े विस्तार से यशवंत सिन्हा जी ने अपनी बात रखी।

          महोदय, आप इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं और हम आपके सुनने के लिए बैठे हैं कि जब आप अपनी सीट से बोलेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बोलेंगे।  आज जब गांव में हम लोग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास से संबंधित तमाम समस्यायें खड़ी हैं, चाहे वह इंदिरा आवास हो या बीपीएल सूची का मामला हो, या वृद्धापेंशन का मामला हो या बच्चों के वजीफे का मामला हो। पीएमजीएसवाई की सड़क के बारे में अभी यशवंत सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से कहा और सर्वशिक्षा अभियान के बारे में भी कहा कि जहां पर चालीस लड़के हैं, वहां सात-आठ अध्यापक हैं और जहां पांच सौ बच्चे हैं, वहां सिर्फ दो अध्यापक हैं।  इस तरह का जो असंतुलन हैं, इसे दूर करना चाहिए।  तमाम स्कीम्स हैं, जो बेसिक गरीब हैं, खासकर जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके लिए फायदे की बात है।  अस्पताल की स्थिति के बारे में आपने विस्तार से देखा ही होगा। जहां-जहां भी हमारी सीएससी, पीएससी है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

          जहां तक विद्युत उत्पादन की बात है, हम लोगों के यहां ग्रामीण स्तर पर चार-पांच घंटे से ज्यादा बिजली आ ही नहीं पाती है।  कई बार एक-एक हफ्ते तक बिजली नहीं मिल पाती है।  पावर प्रोजेक्ट और विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए जो डिमांड की गयी है, उस पर भी बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा।  पेयजल की स्थिति तो और भी दयनीय है।  जहां भी हम जाते हैं, हमसे इसके लिए डिमांड की जाती है।  शुद्ध पानी, पेयजल हम आज तक ग्रामीण स्तर पर नहीं दे पाए हैं।  इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हैं।  प्रतिवर्ष डिमांड ग्रांट्स अनुपूरक बजट में मांगी जाती हैं।  ठीक है, आप दे दीजिए।  खासकर जो गरीब लोग हैं, उन तक ये योजनायें पहुंचें, यह हमारा मकसद होना चाहिए और सरकार का भी मकसद होना चाहिए।  

          इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं, चूंकि दूसरे माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे।  

                                                                                                                 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):सभापति महोदय, आपने अनुपूरक मांग विधेयक 2009-10 के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।  अभी मैं पूर्व वित्त मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसके बाद अधीर चौधरी जी ने भी अपनी बातों को बड़े विस्तार से कहा।      

वित्त मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 25 हजार करोड़ रुपये की जो अनुपूरक मांगें रखी गई है, उसमें शुरुआती तौर पर जो बातें आईं, जैसे हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा कि एयर इंडिया के लिए 800 करोड़ रुपये की प्रतिभूति की मांग है जबकि 60 हजार करोड़ रुपये के घाटे की बात बताई गई है। इसी तरह उन्होंने और भी बातें बताईं। विश्व की आर्थिक मंदी को लेकर अपने देश के बजट की अस्त-व्यस्तता की बात कही गई। मैं कहना चाहूंगा कि विश्व की आर्थिक मंदी अपनी जगह है, लेकिन हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था की नीति के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम नीतियां बनाते हैं और उसके आधार पर बजट बनाते हैं। जब हमारी नीतियों में गड़बड़ी होती है तो उसका खामियाजा हमारे देश, प्रदेश और गरीब जनता को भुगतना पड़ता है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण अंचलों की ओर दिलाना चाहता हूं। गांवों में गरीब लोग रहते हैं। गांवों में लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। उन्हें अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। यदि देखा जाए, तो चावल, चीनी, दाल, आलू, खाद्यान्न तेल आदि के दाम आसमान छू रह हैं। सरकार कहती है कि जब हमारी मांग अधिक होगी, आपूर्ति कम होगी, तो हमें आयात करना पड़ेगा। इससे पहले वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने बजट के समय कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि देश में अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद आयात के साथ-साथ दामों में वृद्धि पर भी अंकुश नहीं लग पाया। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि अभी त्योहारों का समय है, इसलिए चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरे ही दिन बाजार में चीनी के दाम बढ़ गए। एक परिवार को चलाने के लिए परिवार का मुखिया भी अपने वर्ष भर के लिए आय और व्यय का ब्यौरा रखता है। अगर वह किसान है तो खाद्य सामग्री की व्यवस्था करता है कि हमारा परिवार सालभर किस तरह रहेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां आंकड़ों के भ्रमजाल की बात की जा रही है। यहां महंगाई से हटकर आंकड़े बताए जा रहे हैं।

          अभी अधीर चौधरी जी कह रहे थे कि कारों की बिक्री में वृद्धि हुई है, लोगों की जेबें भारी हुई हैं, इसलिए कारें खरीदी जा रही हैं। कारों में वे लोग चढ़ते हैं जिनके पास आमदनी के स्रोत हैं। जो लोग दो जून की रोटी के लिए मोहताज हैं, वे कारों का केवल सपना ही देख पाएंगे। भारत गांवों का देश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। गांवों में वे लोग बसते हैं जो इस देश की तस्वीर हैं, इस देश का आइना हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं। हमारे बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यहां इफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है। हमारी आधारभूत व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। यदि व्यवस्थित चीजों की ओर भी ध्यान दिया जाए, जैसे पीएमजीएसवाई की बात हमारे और माननीय सदस्यों ने कही है। हम गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं और गांव के लोगों से रोज सरोकार हो है। हम पेशे से किसान भी हैं। मैं आपका ध्यान पीएमजीएसवाई योजना की तरफ दिलाना चाहूंगा। उन सड़कों को देखा जाए तो मानक काफी घटिया किस्म का है। एक वर्ष के अंदर ही सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। सड़कें टूट जाती हैं, सड़कें बैठ जाती हैं। जितनी लागत लग रही है, घटिया मानक से सड़कें बनाई जा रही हैं। इसकी इन्क्वारी होनी चाहिए, कमेटी बिठाई जानी चाहिए।

          मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से अपने लोक सभा क्षेत्र भदोही की तरफ ले जाना चाहूंगा। हमने उधर भी सड़कों को देखा है, निरीक्षण किया है। वहां घटिया किस्म की सड़कें हैं जिन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

          पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम अपने क्षेत्र में होते हैं तो जो लोग मिलने आते हैं, उनमें से अधिकांश लोग पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं। सरकार का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। छोटी सी निधि मिलती है। यदि हम चाहें कि अपने क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझा सकें, तो उस निधि से वह भी नहीं कर पाते, विकास करना तो दूर की बात है ।

          महोदय, सर्वशिक्षा अभियान की तरफ भी हम सरकार का ध्यान ले जाना चाहेंगे।  गरीब लोगों के बेटे शिक्षा के लिए गांव में मोहताज हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके बेटे अच्छी शिक्षा नहीं पाते। उनमें भी गड़बड़ियां हैं। इसलिए उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

          मान्यवर, मैं नरेगा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा  कि दूसरी बार हमारी सरकार आयी है। निश्चित रूप से यह सरकार दूसरी बार आयी है, इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है,  लेकिन गांव के वास्तविक स्वरूप को आप देखिये।  मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। यह बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने उन गांवों में रहने वाले गरीब लोगों, झुग्गी-झोंपड़ियों मे रहने वाले लोगों के  लिए एक अच्छी व्यवस्था दी है। उनकी रोजी-रोटी चलाने के लिए सरकार द्वारा अच्छी योजनाएं बनायी गयी हैं।  लेकिन वे योजनाएं गांव मे पहुंचते-पहुंचते फ्लाप हो जाती हैं। गांव में नरेगा में काम करने वाले मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। चीजें चाहे प्रदेश सरकार के पास जा रही हों, ...( व्यवधान) उस सरकार की तरफ भी आप देखिये।  ...( व्यवधान)

          मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नरेगा निश्चित रूप से एक अच्छी योजना है। लेकिन जमीन तक पहुंचते-पहुंचते इसका विकृत स्वरूप गांव में चलकर देखा जा सकता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लगना चाहिए।  हम मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में माननीय सांसदों को नियुक्त किया है। लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसके लिए जांच और गांव में सुधार की जरूरत है तभी इस पर अंकुश लग सकेगा।

          मान्यवर, गांव में गरीब रहता है। गांव में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आवश्यक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं। आज इस महंगाई के युग में उन किसानों, गरीबों, मजदूरों को रोटी के लाले पड़े हैं। आज दाल की कीमत  काफी बढ़ चुकी है। यह रोज के खाने की चीज से दूर हो चुकी है, यह दवा बन चुकी है।

          मान्यवर, आलू के रूप मे लोग अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करते थे, लेकिन आज उसके दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। महंगाई काफी बढ़ गयी है।  हमारे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी का ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गांव मे रहने वाला गरीब, मजदूर और झोंपड़ी  में रहने वाले किसान के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस बजट में उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था होनी चाहिए।  इस बजट में उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और उसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                               

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आदरणीय सभापति महोदय, यशवंत बाबू ने सरकार की आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति का बहुत ही तथ्यात्मक विश्लेषण किया। सरकार की आर्थिक और मौद्रिक नीति का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो दुप्रभाव पड़ा, उसका उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। यह सप्लीमैंट्री बजट संवैधानिक प्रावधान है और आते ही रहते हैं। लेकिन सप्लीमैंट्री बजट में यह माना जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो मूल बजट है, उसके बाद कोई अत्यावश्यक काम आ गया, तो उसके खर्च पर अनुमति  लेने के लिए सप्लीमैंट्री बजट आता है। इसमें टीए-डीए आदि सब चीजें हैं। उनका पूर्वानुमान नहीं किया गया होगा। सप्लीमैंट्री बजट में 105 मांगें हैं, जिनके लिए कुल 30,942.62 करोड़ रुपये मांगे गये हैं।  इसमें बहुत निवल नकद व्यय का प्रस्ताव है, उसकी कुल राशि 25,725.22 करोड़ रुपया है। यशवंत बाबू जिस फिस्कल डेफीसिट की बात कर रहे थे, उसमें वृद्धि होने वाली है। आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार और योजना आयोग के द्वारा एक ही मैराथन एक्साइज चल  रही है कि  हमारी विकास दर क्या होगी? अब 5.5 से लेकर साढ़े छः तक सब अटक जाते हैं। यह विकास दर का बहुत बड़ा अभ्यास हो रहा है, लेकिन राजस्व की प्राप्ति कहां से होगी, इसकी दिशा में सरकार का कम ध्यान है। इस 4.14 लाख करोड़ रूपए की कमी आने वाली है। सरकार ने जो मूल बजट पेश किया था, उस बजट में जो अनुमान किया था, उसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने अनुमान किया है कि 6.14 लाख करोड़ रूपए की राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, करों के द्वारा संग्रह हो सकता है। जब चार लाख करोड़ रूपए का जब बर्डेन होगा तो जीडीपी में 6.8 प्रतिशत तक का घाटा होगा। फिर भी सरकार मेराथन एक्सरसाइज कर रही है।

          अभी गरीबी के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, यह लड़ाई इस देश में बहुत पुरानी है। जो लोग समाजवादी आंदोलन से आए हैं, वे जानते हैं कि काम दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, हमारी पुरानी मांग रही है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और जेल भी जाते रहे हैं। नरेगा के द्वारा काम के मौलिक अधिकार का समावेश किया गया है। इसमें प्राविजन किया गया है कि अगर 15 दिनों तक काम नहीं मिलेगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, पैसा दिया जाएगा सरकारी खजाने से। यह बहुत क्रंतिकारी कार्यक्रम है। लेकिन यह बात भी सही है कि नरेगा में जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए क्योंकि नरेगा से लोग यह समझते हैं कि भौतिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर ध्यान नहीं देना है और काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना है। यह जरूर है कि गरीबों को जितने बड़े पैमाने पर इससे काम मिलना चाहिए, उसमें धोखाधड़ी हो रही है। इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम सरकार ने उठाया, नरेगा कार्यक्रम को लाई है और वर्षों का जो संघर्ष नौजवानों, विद्यार्थियों, समाजवादियों का था कि या तो काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो, उसे पूरा किया है। इसमें जो गड़बड़ी है, उसको दूर किया जाना चाहिए चाहे वह गुणवत्ता का मामला हो, चाहे परिसम्पत्ति के सृजन का मामला हो।

          मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार देश में गरीबी मिटाने की बात करती है, लेकिन गरीबी कितनी है उसका आकलन सरकार के पास नहीं है। मैं मानता हूं कि नारायणसामी जी पक्के कांग्रसी हैं, लेकिन वह समाजवादी नहीं हैं क्योंकि जब बजट आता है, जब गरीबी मिटाने की बात आती है, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कोआपरेटिव कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त की चर्चा हम कभी नहीं करते हैं। गरीबी मिट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है, अमीरी बढ़ रही है इस देश में। इसीलिए उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस बजट में जो मांग संख्या 80 है, इसमें मूल और पूरक, दोनों मिलाकर 1,06,803.28 करोड़ रूपए की मांग की गयी है। यह पैसा क्यों लिया जा रहा है, उसके बारे में कहा गया है कि देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों अर्थात बीपीएल का सर्वेक्षण करने संबंधी प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु नकद व्यय होगा। सबसे अन्त में कहा गया है कि देश में बीपीएल सर्वेक्षण हेतु इससे नकद व्यय होगा। यह जो पैसा पूरक बजट के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें बीपीएल सर्वेक्षण की बात कही जा रही है। सरकार ने कहा कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है। कभी सरकार नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकड़े को लाती है, कभी सरकार कहती है कि योजना आयोग के आंकड़े विश्वसनीय हैं और सारे विभागों, इनक्लूडिंग ग्रामीण विकास विभाग, ने इसको मांगा है, जो कि विश्वसनीय नहीं है।

यशवंत बाबू ने ठीक ही कहा अपने भाषण में, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। उन्होंने कहा कि गरीबी का सर्वेक्षण आप नहीं कर सकते हैं, तो दो काम आप कर दीजिए। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश में जब तक विलासिता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक फिजूलखर्ची पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक अपव्यय पर टैक्स नहीं लगेगा, इन तीनों चीजों पर टैक्स लगाओ, तब गरीबी घटेगी। आज टैक्स लगाया जाता है तो वह सम्पत्ति पर लगाया जाता है या आमदनी पर लगाया जाता है। खर्चे पर टैक्स नहीं लगता है। इस देश में जो दौलत पैदा करता है, 8000 करोड़ रुपए का मकान बनाता है, घर की छत पर हैलीकॉप्टर उतारने के लिए हैलीपैड बनाता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी को गिफ्ट करूंगा, यह फिजूलखर्ची की पराकाष्ठा है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि जो पैसा उत्पादन में लगना चाहिए, जो पैसा गरीबी मिटाने में लगना चाहिए, जो पैसा आधारभूत संरचना के विकास पर लगना चाहिए, वह पैसा फिजूलखर्ची, अय्याशी पर खर्च हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। उस पर या तो टैक्स लगाओ या उसे प्रतिबंध करो, लेकिन सरकार यह नहीं कर रही है। इसलिए यशवंत बाबू ने कहा कि आप गरीबी मिटाने का नारा देते हैं, गरीबों की तो संख्या बढ़ रही है।

           झारखंड में 30 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, यह जो कहा गया और बिहार का उन्होंने 30 प्रतिशत कोट किया। योजना आयोग का जो बिहार का आंकड़ा है, राष्ट्रीय आंकड़ा 22 प्रतिशत है, तो बिहार का 42 प्रतिशत है। लेकिन परकेपिटा इनकम बिहार से ज्यादा झारखंड का दिखाया गया है। झारखंड में गरीबी ज्यादा है, लेकिन परकेपिटा इनकम बिहार से ज्यादा झारखंड में इसलिए है कि वहां टाटा का माल है, टाटा का पैसा है। इसके अलावा वहां कोयले का पैसा बैंकों में जमा होता है, उसके बाद मुख्यालयों में वह पैसा पांच बजे के बाद ट्रंसफर हो जाता है। झारखंड में पैसा नहीं रहता है। बैंकों में जितना पैसा कोल का जमा होता है, जितना पैसा टिस्को, टेल्को का जमा होता है, वह पैसा मुम्बई, कोलकाता आदि दूसरे बड़े शहरों में जहां हैड क्वार्टर्स हैं, पांच बजे के बाद ट्रंसफर हो जाता है। इस तरह यह दोहरी मार पड़ रही है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है कि बैंक का पैसा जहां जमा हो, वहां कितना प्रतिशत खर्चा हो। अगर गरीबों का सर्वेक्षण कराने में आप विफल हैं, तो अमीरों का सर्वेक्षण कराएं। उसके लिए कोई पैरामीटर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अमीरी लोगों को दिखाई देती है। वैसे तो गरीबी भी दिखाई देती है, लेकिन सरकार आज तक यह नहीं कह सकी है कि देश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। यह जो 22 प्रतिशत योजना आयोग का आंकड़ा है, वह सही नहीं है, भ्रम फैलाता है, तथ्यहीन है और देश को धोखा देने के लिए है। इसलिए इस सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से जो पैसा लिया जा रहा है...( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया आसन को सम्बोधित करें।

श्री मंगनी लाल मंडल :  महोदय, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन ये लोग बीच में टोक रहे हैं। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमसे नहीं, सरकार से पूछें। डॉ. मनमोहन सिंह जी बड़े आदरणीय हमारे लिए भी हैं, वह महान अर्थशास्त्री हैं, लेकिन संकल्प होना चाहिए देश में गरीबी मिटाने का। गरीबी को मिटाएं, गरीबी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है।...( व्यवधान) जब हमारी सरकार थी, तो बाजारों में आग नहीं लगी थी। अभी आपके माननीय सांसद बता रहे थे...( व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बीच में टोकाटाकी न करें और अपना आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। कृषि के मामले में सरकार ने कहा कि द्वितीय हरित क्रंति करेंगे। इसके लिए देश के कई जिलों का सर्वेक्षण कराया गया है। चीन आज हमसे कई मामलों में आगे है। इस देश में आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, यह हमारी सरकार कहती है। पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट, एफडीआई के माध्यम से और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पैसे आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारे यहां पैसे की बरसात होने वाली है। फिर भी गरीबों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन चीन में हमसे ज्यादा पैसा जाता है इसलिए की इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास हमसे ज्यादा है।

          महोदय, एक बात बड़े आश्चर्य की है कि टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, चीन का क्षेत्रफल हमसे बहुत बड़ा है, वह हमारा चीन से बड़ा है।

 

18.00 hrs.  उनसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रति-हैक्टेयर हमारा प्रोडक्शन चीन से आधा है। यहां तक कि इजिप्ट से कम है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  मेरे पास बोलने वाले आठ माननीय सदस्यों की सूची है, सदन की सहमति हो, तो उनके बोलने के बाद जीरो-आवर तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए।

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):  पहले शून्यकाल ले लिया जाए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय:  अध्यक्ष महोदया की यह रूलिंग है, कृपया आप बैठ जाएं। जीरो-आवर आखिरी समय में होगा, आप कृपा करके बैठ जाएं।

SHRI V. NARAYANASAMY : Already, the hon. Speaker has told in the morning that after this discussion, at the end of the day, the ‘Zero Hour’ will be taken up.  Already, it is the ruling of the Chair that the ‘Zero Hour’ will be taken up after this discussion. … (Interruptions)

श्री मंगनी लाल मंडल :  महोदय, इसीलिए यह जो कृषि का उत्पादन है, इस बार भी कम होने वाला है। बाजार में महंगाई की और भयंकर आग लगने वाली है। आज जितने दाम हैं, उससे ज्यादा दूसरे दिन बढ़ जाते हैं। इसीलिए महोदय, यह जो कृषि अनुसंधान का क्षेत्र है, उसमें हमें ज्यादा उपज देने वाली वैराइटी को बढ़ावा देना चाहिए तथा कृषि विज्ञान पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रति-हैक्टेयर उत्पादन देश में बढ़े और सभी जानते हैं कि इस देश में खाद्यान्न कालाबाजारियों द्वारा तस्करी के माध्यम से बंगला देश भेजा जा रहा है, सरकार सबसे पहले उस पर नियंत्रण करे और जो होल्डिंग करने वाले हैं उन्हें पकड़कर जेल में बंद करे, तभी महंगाई रुकेगी, नहीं तो महंगाई रुकने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सप्लीमेंट्री बजट का विरोध करते हैं।

           

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister has placed the Supplementary Demands for Grants (General) before the House.  When the Union Budget was placed, at that time, the economy was in the midst of serious recession owing to global meltdown. 

          India’s GDP growth rate slowed down considerably from 9 per cent in 2007-08 to 6.7 per cent in 2008-09. The growth of the agriculture sector and the manufacturing sector is also being slowed down.  Actually the massive job loss and pay cuts across the sectors were witnessed since October, 2008.  What I would like to mention – and I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister – is that after passing the Budget when the hon. Finance Minister is placing the Supplementary Budget, what is the economic scenario of the country at present.  The assessment of six lakh job losses made in the Economic Survey is a gross under-estimation.  Presently, actually, the job loss is much more around 50 lakh across the sectors and the export sector in particular.  The economy is badly suffering due to the wage cut, due to the job loss in the export oriented industries.  In this context, we would like to discuss regarding the stimulus packages already released, which have failed to arrest the ongoing spree of job losses and wage cuts.  That is still continuing.  The stimulus packages released from national exchequer to arrest the problem only helped the entrepreneurs and our common people, which are called in the Budget as ‘Aam Aadmi’, are not actually being helped and they are not getting the assistance.  There is the corporate sector, the big corporate houses.  I would like to concentrate here on the discussion regarding agricultural scenario which is most important due to the present scenario of inflation.  The reviving of agriculture from present crisis must be central to all exercises for competing economic slowdown. 

          The essence of the new liberal policies is to gradually weaken the role of the State and facilitate the interest of big corporates in the economy. 

          Sir, as you know, the public procurement continues to remain limited to a few major crops, and procurement operations are carried out in limited parts of the country.  I would like to mention that this year, with a 24 per cent rainfall deficit, 278 districts across 11 States of the country have been declared drought-hit. 

          Sir, our agricultural growth fell to 1.6 per cent in 2008-09. When we are facing serious inflation in our economy, there is no policy.   I would like to pose certain questions to the hon. Finance Minister during this discussion on the Supplementary Demands for Grants (General).  What is the main policy of the Government to check inflation and price rise?  What is the current scenario regarding the Public Distribution System that the Government is placing before the House?  The Public Distribution System is now in a mess. As you know, Sir, high inflation rate has not been checked because of four reasons.  The first one is new liberal policies of the Government; the second one is the weakening of the Public Distribution System; the third one is the failure to check hoarding; and the fourth one is increase in the fuel prices. 

          We are always being told that there is some global recession; there is some global impact in price rise.  All other things are being told.  We have been told in the series of documents published by the Government that it is due to the global scenario, we are facing this situation.  But actually in India, nearly 50 per cent of rise in price of petrol per litre and 25 per cent of rise in price of diesel per litre are on account of taxes and duties.  I would know from the hon. Finance Minister whether he is prepared to release these types of taxes and duties for the benefit of the general public.  The general public was described in the Budget as Aam admi. This year’s Budget was called as Aam admi Budget.

          Sir, I am going to another point, which is very important.  The Government is saying, on the one side, that they are trying to mobilise resource through disinvestment proposals.  Which are these disinvestment proposals?  The hon. Finance Minister will say: “We have no such proposal to sell the public properties.  We have no such policy to sell the public interest and the public sector properties”.  But what is the actual scenario?

I would just like to give you a brief picture. The non-Government shareholding profile of the PSUs already disinvested gives altogether a different picture. In BHEL, 32.28 per cent shares are in the hands of the private people.  Out of that, the general public hold only 1. 92 per cent.  In SAIL, out of 14.18 per cent shares disinvested the general public hold only 1.92 per cent. In ONGC, out of 25.86 per cent shares disinvested the general public hold only 1.69 per cent.  In GAIL, out of 42.66 per cent shares disinvested the general public hold only 2.27 per cent. 

Sir, I would like to know for whom the Government is placing this Supplementary Demands for Grants (General). For whom are we trying to collect the resources?  The resources should be collected to check inflation.  The resources should be utilized for the Public Distribution System. The Public Distribution System should be strengthened. On the other hand, the Government is trying to disinvest these public properties only to accumulate this wealth for the privatisation of the industries of our country, which is very shameful. That is why I believe that the Government would change this policy; it  would take the path for universal Public Distribution System; and it would only open the doors of the  public sectors for the general public.

           

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK):  Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate on the deliberations that are being made on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-10.

          The first batch of the Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-10 includes 61 grants and two Appropriations. An approval of Parliament is sought to authorize gross additional expenditure of Rs. 30,942.62 crore.  The main heads of expenditure for which there would be a net cash outgo, include fertilizer subsidy of Rs. 3,000 crore; food subsidy of Rs. 3,458.98 crore;  Defence pension of Rs. 2,210 crore.  Pension to Central Government employees on implementation of 6th Pay Commission and other pensions run up to Rs. 4,533.33 crore; and transfer of disinvestment receipts  to National Investment Fund is of Rs. 3,139.90 crore.

18.12 hrs.                      (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)           The Government also seeks Parliament’s nod for equity transfer, equity infusion of Rs. 800 crore for Air India.  An amount of Rs. 1,200 crore is also proposed to be transferred to the National Calamity Contingence Fund, which is a welcome move.

          The Government is also seeking two per cent interest subvention  to the Schedule Commercial Banks  in respect of  Rupee Export Credit and for this, Rs.200 crore is sought.  For Delhi Metro Phase-II, Rs. 350 crore; for loans to DMRC, Rs. 1,500 crore, for Bangalore Metro, Rs.135 crore; and for Chennai Metro, Rs. 40 crore  are proposed. 

          I would also like to draw the attention of this august House regarding the reimbursement of losses in the Ministry of Textiles.  The reimbursement of losses to the Cotton Corporation of India on account of MSP operation on cotton runs up to Rs. 500 crore.  I do not understand and I would like to hear from the Government what necessitated the loss relating to the Cotton Corporation of India and why Rs. 500 crore is being given there.

          But I welcome the Grants-in-Aid to the State Governments for meeting additional  requirement under Integrated Child Development Services Scheme. 

          As has also been stated, additional  Central assistance for Externally-Aided Projects runs up to Rs. 1,400 crore. 

          So, these are the major components of the Bill and that is why there is the Supplementary Demands for Grants (General) before us for consideration.

          Sir, it has been already stated by Shri Yashwant Sinhaji that the net cash outgo would be Rs. 25,725.22 crore, out of which Rs. 7,935 crore would be Plan and Rs. 23,006.96 crore would be Non-Plan.   It is said that there would be equivalent overall savings in other grants.

          This argument is witty, no doubt but one fails to understand why we should spend as much as Rs.1,500 crore on imported decontrolled fertilizers and provide Rs.2,300 crore on indigenous urea as subsidy. Earlier on another occasion I had mentioned the amount of money that is being spent on import of fertilizers. Cannot the Government bring down the rate of imported fertilizers when you very well know that there is a nexus involved in it?

          India’s spectacular 7.9 per cent GDP growth in the second quarter, that is, July-September of this fiscal year, should not have been entirely unexpected as the country’s industrial production figures were showing a steady upward movement? Most of this is due to the growth in manufacturing and this is heartening, particularly for what it means on the employment front. It might be a little too early to be happy about it. Let us wait for the third quarter figures. Why I say this? It is because the growth could be attributed to the stimulus packages as well as effect of the Sixth Pay Commission’s largesse. Agriculture might not have been taken into account in its entirety. But I think everybody would agree that one factor that did contribute to higher GDP growth was drastically reduced inflation and negative inflation in this period. But inflation has been picking up since.

          What is intriguing in the recent IIP figures is that they have been robust despite the slow growth in credit off-take. According to one Report, credit outstanding fell by Rs.21,000 crore in the second half of October in contrast to the first half. The conventional wisdom is that if bank credit growth slows, so does industrial growth. RBI has lowered interest rates so that the industry gets access to bank credit in bad times such as the economic slow down. But the spurt in IIP figures in recent weeks defies this theory. What would the Finance Minister say about it?

          Some say India has been saved from financial crisis only because the policy was conservative and did not act to improve the efficiency of the system. But this view is not right. There were policy interventions in both monetary and financial sectors. We should certainly give credit to them. But still there are challenges. Managing economic recovery and exiting the expansionary credit policy may be the immediate challenges facing the Indian economy today. Therefore, sustaining the post-reform growth momentum requires growth to be broad-based and inclusive. We should focus on policies that increase access and improve quality of basic education, health care and other social services, ease bottlenecks for participation of the poor in economic activities. Will the Government emulate Brazil’s achievement in directly addressing widening inequality and poverty through more effective social policies such as its hugely successful conditional cash transfer programmes?

          Since 1991 the Foreign Direct Investment has been touted as the magic wand that will transform “under-developed” India into an advanced nation with “modern” infrastructure. Every Government that has followed has dutifully talked of taking steps to encourage and expand FDI. India is receiving a lot of FDI as well as FII investment. So far, India has received a record 16 billion US dollars of FDI investment in 2006-07. But I would say there is definite danger of the uncontrolled FDI and FII in our economy. Majority of FDI has come in the form of speculative investment in India’s stock market.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): FDI flows have simply enabled transnational brands to set up monopoly in highly profitable sector. Moreover, the benefits of FDI foreign exchange inflows are one time while the potential foreign obligations are perpetual and long term.

          I had earlier mentioned in this House about the possibility of dirty money coming through FIIs. I would be obliged if the Finance Minister responds to these matters when he replies to the discussion.

          I would also like to take a little time to ventilate the feelings of Orissa about the injustice that has been perpetuated by the Union Government. Mineral rich States like Orissa have not been able to reap full benefits of our endowments because of distortions in delayed implementation of mineral royalty policies. Royalty structures are such that mineral rich States, including Orissa are losing out substantially in resource generation potential for public investment.

MR. CHAIRMAN: Kindly wind up, you have made your points.

SHRI B. MAHTAB : We do not get commensurate royalty for exploitation of several minerals as the rates of royalty are not revised in time though the central statute on Mineral Development and Regulation provides for revision in royalty rates at an interval of three years. This was supported by 11th Finance Commission and the 12th Finance Commission has said that it should be revised on ad valorem basis. However, these are not being followed.

          You have introduced recently on 1st August 2007 a hybrid system on coal and other major minerals. But this does not compensate the mineral rich States in a fair manner. Goa is also affected by it.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : I would demand that the rate of royalty should be fixed at the rate of 20 per cent ad valorem. You are adjusting against royalty the taxes that are being levied by the States on mineral bearing lands. This is unfair and infringes on the constitutional powers of the State.

          Another area of concern is levy of export duty on ore and chrome ores. The proceeds of this should be distributed among all States on the basis of tax regulation formula fixed by the Finance Commission. States like Orissa having iron ore and chrome ore deposits should be fully compensated out of the proceeds of such export duty of these minerals.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. I am calling the next Member.

SHRI B. MAHTAB : While speaking on Sixth Pay Commission, I must say the recommendations have cast a huge financial burden on the State Governments requiring revision of pay and pensions of Government employees. I do not know if Government of India can come in help of most of the States.

          I would also like to draw the attention of this House regarding direct tax transfer of central funds to implementing agencies. It should be stopped. All funds should be transferred through the State Budget. This would enhance accountability, it would capture aggregate flow of funds to a particular sector for appropriate policy intervention and design, and it would also avoid duplication of schemes.

MR. CHAIRMAN: Now please conclude. Your Party time was five minutes; you have taken ten minutes.

SHRI B. MAHTAB : Just give me two more minutes.

MR. CHAIRMAN: I am giving you only one more minute.

SHRI B. MAHTAB : I would like to raise a matter with utmost seriousness at my command. Thermal power is generated in Orissa and is exported to other States by various undertakings. As electricity duty is charged on consumption only, Orissa gets nothing other than environmental degradation.

   

          If 1,000 MW of power is generated in Orissa and evacuated to another State, the importing State gets electricity duty to the extent of Rs. 100 crore. This situation needs to be altered. Either you allow the State to levy duty on generation or a percentage of power generated be given free to the State by the concerned public sector undertaking.

          Before I conclude, Sir, I am reminded of one article which I read in the newspaper written by a former colleague of ours who was a Minister also, belonging to the majority Party. He has posed some questions and these questions are relevant and need to be answered.

MR. CHAIRMAN : You pass it to your colleague, he will ask those questions.

… (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB : I do not know whether he believes in that view or not. The first is – our relative position in the Human Development Index has deteriorated in conjunction with our rise in GDP growth. Why? Why are higher outlays impacting relatively little on all that makes life more bearable for the poor? What is required for exhilarated growth to translate into inclusive growth? These are the three questions which he has posed.

          Coming back to the basic, I would say the total anticipated collection in current fiscal may not be more than Rs. 6.14 lakh crore which thereby leads to a position. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No, not like this. Others also will ask same thing. I have given you enough time. Others are waiting. We must complete this discussion today. Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : I am concluding. The resource gap is Rs. 4.14 lakh crore or uncovered deficit of 6.8 per cent of GDP in 2009-2010. If we take into account the resource gap of the Centre and the State, the quantum comes to around Rs. 5.5 lakh crore or 11 per cent of GDP.

          Sir, my last line is – this is highly perturbing; when would the Government return to the findings of FRBM Act? 

 

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Thank you, Sir. Mr. Chairperson, I am in support of the Supplementary Demands for Grants brought by the hon. Finance Minister. I will take this opportunity to bring to the notice of the hon. Finance Minister one thing. We provide crores of rupees for various Departments by way of Budget and by way of these Supplementary Demands too. But we have never seen whether they are properly utilised or not. My experience, particularly in Melghat area, which is the tribal area of Amravati, Maharashtra is this. Crores of rupees are being spent. But no development has taken place of the tribal people. Wherever they were earlier, they are there even now.

          Whenever we are implementing some schemes for the entire country we are allocating huge funds to the States. Take for example, sports complex to every tehsil is the scheme of this Union Government. I come from this backward region of Vidarbha. Even though the Government of India has provided the funds for the development of the backward region, unfortunately, all moneys are diverted to the districts of Ministers or Chief Minister. For example, two sports complexes meant for Vidarbha were transferred to Nanded which is the district of the Chief Minister of Maharashtra and nine of the schools meant for the tribals were also diverted to Nanded, the district of the Chief Minister.

The implementation is being done this way. That is why, the backward region is where it was. That thing is also there. Then, the Central Government has allocated money for Adivasi Slum Schools. It is also being diverted to Nanded. I think, there is no mechanism to see whether the money, which we had provided, is spent for that very purpose or not. That is the main thing. That is why, corruption is taking place. There are so many NGOs, particularly in the tribal areas. So, the NGOs and officers are indulging in corruption over there. There is no mechanism seen over there which may prevent or stop this corruption. 

          I come from the cooperative banking industry field. From the year of enactment of the Income Tax Act, 1961, there was exemption given under Section 80P from income tax to the cooperative banking industry because it was the creation of a movement of the common people. It has been 48 years since this law was enacted. But for the last three years, since the Budget of 2006, this exemption has been withdrawn. Quite often we met the Finance Minister, but we could not succeed. This year also, I myself and my colleague, a former Member of Rajya Sabha, Shri Eknath Thakur, met the Finance Minister. He was convinced, but unfortunately Section 80P is not restored.

          Let me tell you why the cooperative banking industry is to be exempted. It is because the formation and functioning of the cooperative banking industry is different from that of the public sector banks and other banks. It is purely a democratic movement of the common people.

          Now-a-days, fortunately or unfortunately, whatever it is, the cooperative banking industry is facing competition from the cooperative banking industry itself, from the public sector banks and also the private sector banks. That is why, Development Fund is to be created for the new technologies to be accepted. Secondly, as I told earlier, the formation of a cooperative bank is different. That is why, members of this bank are also the borrowers from the bank. It is also the reason for which the members are the rightful persons to get dividend. If the divided and the Development Fund go, then how can the bank pay income tax? That is the problem with the cooperative banking industry. That is why, it is very much essential that Section 80P in the Income Tax Act is restored and exemption is given to the cooperative banking industry. That is my request.

           

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, मैं खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कहना चाहूँगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): You may tell only about the Andaman and Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय : जैसे नारायणसामी जी कह रहे हैं, वैसे ही मैं फॉलो करूँगा। मैं केवल अंडमान की बात करूँगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा।

          महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सीधा केन्द्र सरकार द्वारा शासित होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, जो केन्द्र सरकार के अंडर काम करता है, उसने 163 करोड़ रुपये अतिरिक्त माँगे। मैं उसके लिए एक-दो पॉइंट में  आर्ग्यूमैंट दूँगा। अंडमान निकोबार में सूनामी के बाद करीब 10610 हैक्टेयर लैंड सबमर्ज हो चुकी है। उसके लिए ज़रूरत है परमानैन्ट डाइक्स एंड स्लूज़ गेट्स की। इस पर विभाग ने काम शुरू किया। उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने केवल 2करोड़ 21 लाख रुपये मांगे। राज्यपाल महोदय ने खुद सरकार से मांग की कि जो लैन्ड इरोज़न हो गया, स्लूज़ गेट बनाने के लिए 2008 में  60 करोड़ रुपये मांगे, जो आज तक नहीं मिले।

 हमारे  द्वीपों में 90 परसैंट फोरेस्ट हैं और केवल दस परसैंट रेवेन्यू लैंड है। सूनामी में लैंड डूब चुकी है। उसकी कुल जमीन 10610 हैक्टेयर है। इसके लिए सुलूज गेट बनाना है। हमारा देश नदी-नालों का है, उसमें जमीन का कटाव हो रहा है, उसके लिए अलग रुपए दिए जाएं। नरेगा में सैलेरी देने के लिए एक करोड़ 79 लाख रुपए मांगे। पंचायत में सैलेरी देने के लिए 30 लाख रुपए मांगे। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में 106 नेशनल पार्क और सेंचुरीस हैं। उनके मजदूरों को छठे पे-कमीशन की एरियर्स साढ़े पांच करोड़ दिए जाएं। मिनिमम वेज़ेज वेरिएवल डीए में, जैसे छ: महीने के बाद दिल्ली सरकार मिनिमम मजदूरी बढ़ती है, उसी तरह अंडेमान-निकोबार में भी बढ़ाएं।

          सभापति महोदय, हमने एजुकेशन में 29 करोड़ 58 लाख रुपए मांगे हैं, क्योंकि हमारे यहां स्कूलों में बहुत जगहों पर छत नहीं है। वहां चटाई की दीवार बनी हुई है। वहां बिल्डिंग गिरने वाली है। कुछ स्कूलों में क्लास रूम, टॉयलट और कीचन बनाने के लिए दस करोड़ रुपए मांगे। भारत सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, लेकिन उनके इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार करोड़ 11 लाख की जरूरत है। अंडेमान-निकोबार का पुलिस का रोल बीएसएफ का भी है, नैवी, आर्मी और सब का है, लेकिन उनके पास क्वार्टर्स की बहुत कमी है। वहां बहुत से थाने कच्चे हैं, पुलिस वाले बैराक में रहते हैं। बहुत जगह फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है, उसके लिए 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। वहां म्युनिसिपल काउंसिल एक ही है, जो पोर्ट ब्लेयर में है। वहां 1812 मजदूर स्टाफ है, उनका छठे पे-कमीशन के बाद सालानां 12 करोड़ 80 लाख रुपए का एडीशनल बर्डन आया। वहां थ्री टायर पंचायत है, जैसे प्रधान, समिति, जिला परिषद है, उनके स्टाफ की सैलेरी भारत सरकार ग्रांट में देती है, लेकिन म्युनिसिपल एम्प्लाइस को नहीं देती है। जैसे 80 प्रतिशत ग्रांट्स भारत सरकार ने देने का वायदा किया था, लेकिन नहीं मिला। छठे पे-कमीशन में सैलेरी की बढ़ोत्तरी हुई, वैसे ही 12 करोड़ 80 लाख रुपए पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल को भी दिए जाएं। चेरापूंजी और शिलाँग के बाद हायस्ट रेनफॉल हमारे द्वीप समूह में होती है, लेकिन वहां विकली दो-तीन बार पानी राशन में मिलता है। उसके लिए जो पानी की स्कीम चल रही है, उसके लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएं। स्वास्थ्य में जो मेडिसिन बिल चुकाने के लिए, सिटी स्केन मशीन खरीदने के लिए 21 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां सुपर स्पेशल होस्पिटल नहीं है।

          सभापति महोदय, ओल्ड एज़ पेंशन, विडो और आंगनवाड़ी का ओनरेरियम बढ़ाने के लिए सोशल सैक्टर में चार करोड़ 15 लाख रुपए की जरूरत है। ...( व्यवधान)

Sir, he is taking the time allotted to me to speak in this House on this issue.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not disturb him as he is mentioning very important points.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: These are serious issues being raised by the hon. Member. Please do not disturb him.

… (Interruptions)

श्री विष्णु पद राय : सभापति महोदय, सूनामी के बाद फिशरमैन का डिंगी ध्वंस्त हो गया। स्कीम का नाम राजीव गांधी रिहेबिलिटेशन पैकेज है। उन्हें रिहेबिलिटेशन के नाम पर डिंगी के साथ लोन मिला। जब फिशरमैन का सब कुछ खत्म हो गया तो निकोबार में डिंगी फ्री मिली। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please conclude your speech. You have asked too many things.

… (Interruptions)

SHRI BISHNU PADA RAY : Sir, please give me a couple of minutes more to speak. … (Interruptions) I have only taken three minutes to speak on this issue.

          सभापति महोदय, अंडेमान और केंबलवे जिले में 686 मछुआरों को लोन में डिंगी दी। आज उनके इंटरस्ट के साथ तीन करोड़ 53 लाख माफ किए जाएं। तमिलनाडु, पांडीचेरी में सूनामी के विध्वंस के बाद उन्हें डिंगी दी गई, उस पर लोन नहीं था। उनका 3.53 करोड़ लोन और इंटरस्ट के साथ बकाया है, उसे माफ किया जाए।

           सभापति महोदय, मैं आखिर में एक मांग कर के बैठना चाहूंगा। हमारा द्वीप जब बैठा था, तब सरकार ने किसानों को लोन दिया था। मेरे पास फिगर्स हैं। जिस आदमी ने वर्ष 1968 में 1.25 रुपए लोन लिया था, उस पर इंटरैस्ट लगाकर, उसे 454 रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1968 में किसानों को कृषि विभाग ने ऐसा लोन दिया कि उस पर इंटरैस्ट लगकर वह 454 रुपए हो गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि करीब 20-21 तरह के लोन को किसानों दिए गए हैं, उन्हें सरकार माफ करे। इसके साथ ही मैं एक मांग और करूंगा कि हमारे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के रिवाइवल का पैकेज, केन्द्र सरकार के पास पैंडिंग पड़ा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के रिवाइवल के लिए केन्द्र सरकार कम से कम 110 करोड़ रुपए का पैकेज तथा रबर बोट का रिवाइवल पैकेज दे। मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में नया डिस्ट्रिकत बनाए, उसके इफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपए प्रशासन ने मांगे हैं, वे दिए जाए। मेरी मांगों को सरकार पूरा करे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

                                                                                                       

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, I rise to support the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2009-10. This being a constitutional obligation, the recommendation of all authorities concerned has been obtained. These Supplementary Demands for Grants, as we all know very well, include 61 grants, and two Appropriation Bills. As has been rightly mentioned by the former Finance Minister, the net cash outgo was restricted to a larger extent. I would analyze that again. Out of the net cash outgo of Rs. 25,725 crore, the non-Plan expenditure was Rs. 20,000 crore, and the Plan expenditure was restricted to Rs. 5,000 crore only. This is a very good sign.

          Under the present UPA Government, which we call the UPA-II, under the leadership of the Finance Minister, under the guidance of our Chairperson, and the Prime Minister, we have gradually come out from the undesirable effects of global economic slowdown and recession. What is very encouraging is that the GDP growth is above six per cent, and it is expected that the growth rate will further increase. We cannot even remain complacent. We have to do it better in order to make our economy more strong and vibrant.

          Sir, I strongly feel and believe that if the UPA rule continues, India will become what we want – a superpower within two to three decades. This is not my projection. This projection has been found in various media of other countries.

The growth rate is steadily increasing; inflation is being checked effectively. India’s foreign exchange reserves are in a very comfortable position. Recently, we could purchase more gold/bullions, more than what we had sold during the then Janata regime.

          Sir, India’s emergence as a global economic power is being acknowledged by all the superpowers of the world and each one of us should be very proud of it. Yes, there are certain areas of concern like increasing price of essential commodities, farmers’ plight, etc. The UPA Government is not running away from its responsibilities. Our loan waiver policy, National Rural Employment Guarantee Programme, etc., to mention a few, have gradually reduced the number of farmers’ suicides. We have full faith in the leadership of hon. Finance Minister. He is a seasoned economist and strategist, and he can handle any situation and eventualities. In the last few months, hon. Friends, you know, the prices of essential commodities have got reasonably stabilized. For this, the State Governments are also equally responsible. Both the Central and the State Governments should share the responsibilities. The blame-game will not help the common man. Something more needs to be done, we agree, to check the price rise of essential commodities and also the farmers’ suicides.

          I would like to urge upon the hon. Finance Minister that there should not be any shortage of funds for UPA Flagship Programmes like National Rural Employment Guarantee Programme, National Rural Health Mission, etc. At the same time, there should be enough funds for the coming Commonwealth Games because this is the pride and prestige of the nation. We expect some financial leniency for the Commonwealth Games.

          All the States in the country are to implement the Sixth Pay Commission recommendations. It will be extremely difficult for the poor States to implement it. Therefore, I would like to request the Finance Ministry to give financial assistance to the poor States to help them implement the Sixth Pay Commission’s recommendations. Without the Centre’s financial assistance and backing, it will be out of question for these States to implement it.

          My State particularly Manipur is still unable to implement it because of the financial constraints. I strongly urge upon the Union Finance Ministry, if it can and if the rule permits, to come out to help my State by providing financial assistance to enable it to implement the Commission’s recommendations.

          We have to go for an equitable development of all States and regions. We need to do away with regional imbalances. For this, a new approach, a new policy is necessary on the part of the Government, on the part of the Finance Ministry and on the part of the Planning Commission. If a State or a region is lagging behind vis-à-vis development, there will be discontentment and revolt. Therefore, I am afraid, we need a new thinking and a new approach to our economic planning and financial management. More attention must be given to the backward regions or States. More attention should be given to the poorer sections and disadvantaged sections of the society.

          Finally, the UPA Government is fully committed to inclusive growth for all. The UPA Government is fully committed to the cause of common people. The UPA Government is committed to equitable development of all the States. Under the able leadership of our Madam Sonia Gandhi, Shri Manmohan Singh and Shri Pranab Mukherjee and others we are confident that we will be able to overcome all financial problems and become an economic power. Once again, I fully and wholeheartedly support the Supplementary Demands for Grants 2009-10.

                                                                                           

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):    सभापति महोदय, गांव में मैं देखता हूं कि महंगाई की मार है और किसानों को तकलीफ है, उससे इच्छा होती है कि सरकार पर बड़ा कड़ा हमला करूं, अटैक करूं, लेकिन जब देखता हूं कि वही हमारे पुराने साथी, जो पांच वर्षों तक एक साथ रहे हैं, जनता का, सरकार का काम किया है। डॉ. मनमोहन सिंह, प्रणव बाबू, नमोनारायण मीणा जी, नारायण स्वामी जी, हम सब लोगों ने एक साथ काम किया है और श्रीमती सोनिया गांधी जी इतना समर्थन और अपनापन रखती थीं तो मोह हो जाता है। 15वीं लोक सभा में मोह हुआ कि जनता की बात बोली जाये कि इतने हमारे पुराने साथी हैं, इन पर कड़ा अटैक किया जाये तो फिर हम कृष्ण तो हैं नहीं तो मोह छुड़ाने के लिए डॉ. लोहिया को हमने याद किया।

          डॉ. लोहिया का जन्म शताब्दी समारोह, उनकी जयन्ती की 100वीं वर्षगांठ 2010 में होने जा रही है। हमने मांग की थी और 11 माननीय सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि डॉ. लोहिया जन्म शताब्दी समारोह जानदार, शानदार ढंग से मनाया जाये, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। 23 मार्च, 1910 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि जहां रहो, करोड़ों की बात करो, गरीबों की बात बोलो, लड़ो और उनके लिए काम करो। उसका स्मरण जब करता हूं तो मेरा मोह खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जनता और गरीब आदमी का सवाल यहां पर उठाऊं।

          महंगाई की मार से लोग तबाह हैं और सरकार की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर फेंक देती है कि राज्य सरकार ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी, मुनाफाखोरी को नहीं रोक रही है। राज्य सरकार कहती है कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है तो राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में दोनों कह रहे हैं कि उनकी ढिलाइ र्है और वे कहते हैं इनकी ढिलाई है।

 दोनों की ढिलाई में हो रही जनता की पिसाई, गरीब आदमी की पिसाई, इसलिए महंगाई को रोका जाए।  आज और आग क्यों नहीं लगती, देश में हल्ला क्यों नहीं उठता?  जैसे ही केंद्र से यह होता है कि मुनाफाखोरी पर कार्रवाई की जाए, तो मुनाफाखोरी के समर्थक दल सुटूक कर देह मार देता है, इसीलिए हल्ला नहीं उठता है।  लेकिन हल्ला उठाना पड़ेगा।  ज्यादा कुछ नहीं, पर महंगाई हमारा मूल सवाल है।  महंगाई रोकने की कार्रवाई अभी तक नहीं हुयी है।  यह कहते हैं कि इन्फ्लेशन घट रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है।  यह कौन सा अर्थशास्त्र है?  इसके लिए क्या इंतजाम है?  सरकार किस काम के लिए है, जब डिमांड- सप्लाई और मार्केटफोर्स इतनी ताकतवर हो जाएगी, तो सरकार की क्या जरूरत है?  उसे फ्री छोड़ दीजिए।  गरीबों का संरक्षण और महंगाई को रोकना, दाम बांधना, वाजिब है और जरूरत है।  डा. लोहिया कहा करते थे।  ज्यादा डिटेल पर न जाते हुए इस बहस को मैं विद्वानों पर छोड़ देता हूं।

          फिस्कल डेफिसिट की बात की जाती है, मैं सुनते-सुनते परेशान हो गया हूं।  एक गरीब पर जब खर्च होने लगता है, तब फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट।  यशवंत बाबू ने पहले पांच वर्ष तक बजट पेश किया था।  ग्रामीण विकास पर पांचों वषों में मिलाकर कुल 72 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए थे और केवल वर्ष 2008-09 में 72 हजार करोड़ रूपए ग्रामीण विकास पर खर्च किए हैं।  आप पांच वर्ष में इतना खर्च किए और यहां एक वर्ष में, तो फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा क्या?  मल्टीनेशनल के लिए या उद्योगपति के लिए ही बजट है, गांव के या गरीब के लिए नहीं है।   देश में एंटी रूरल, एंटी पुअर लॉबी है।  जब गांव में और गरीब पर खर्च करने की बात होती है, तो कहते हैं कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है।  

          रोजगार गारंटी कानून के बारे में मैं कहना चाहता हूं।  रोजगार गारंटी कानून की उपलब्धियां अभी तक क्या हैं?  यशवंत बाबू उन्हें नहीं जानते हैं।  झारखंड में पंचायत राज का चुनाव नहीं हुआ।  रोजगार गारंटी का हथियार और उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है पंचायती राज है, तो वहां कैसे ठीक से लागू होते हुए आप देखेंगे?  18 लाख योजनाओं में एक साल में काम लगा है, लोगों का हाथ लगा है।  एक किसी योजना को देखा और कह दिया कि संपूर्ण लूट-खसोट है।  इतनी भारी गलती, सही बातों से इन्कार करना, आंख मूंदना है।  साढ़े चार करोड़ परिवारों को इससे रोजगार मिला है।  आप कहते हैं कि इसमें लूट है।  एकाउंट से पेमेंट है, बैंक के खाते से पेमेंट है। बैंक या पोस्ट आफिस में कितने खाते खुले हैं?  बैंक या पोस्ट आफिस में 8 करोड़ गरीब परिवारों के खाते खुले हैं।  पहले क्या कोई गरीब आदमी बैंक में झांक भी पाता था?  कोई उन्हें क्या वहां जाने देता था? अब गरीब आदमी का वहां खाता है।  वह उस खाते का मालिक है।  फाइनैंशियल एक्सप्रेस ने लिखा, “Largest financial inclusion of the world.”   दुनिया में इतना बड़ा क्रंतिकारी काम अभी तक नहीं हुआ, जितना यह हुआ।  गरीब को आप क्या देते थे? उसे काम भी नहीं देते थे। काम में सौ ही दिन की गारंटी हुयी, तो लोगों के प्राण छूट रहे हैं कि पैसा जा रहा है, नाली में जा रहा है, नाली में चला जाएगा।  शुरू में ही, लागू करने वक्त विभिन्न अर्थशास्त्री कह रहे थे कि यह बेकार चला जाएगा।  जॉन ड्रैजर अर्थशास्त्री ने झारखंड में सोशल आडिट किया है।  झारखंड में तो खासतौर से रोजगार गारंटी योजना गरीबों के लिए वरदान है।  लागू करने में जरूर ऐसा हो सकता है, जैसे कहते हैं कि सिंचाई करने में माली से कुछ पत्तियां झड़ गयी होंगी, तो आप कहते हैं कि उसको खत्म कर रहे हैं।  कहीं त्रुटियां या कमियां जरूर होंगी, हो सकती हैं।  6 लाख गांव, ढाई लाख पंचायत, 614 डिस्ट्रिक्ट्स, अब उसमें कैसे-कैसे काम करने वाले लोग होंगे?  उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन आपने यह भी कहा कि कैसे बनाया गया?  उसमें जीरो टालरेंस टुवर्ड्स करप्शन है।  उसमें कैसे चोरी हो सकती है? साठ प्रतिशत मजदूरी पर भुगतान करना है, चालीस पर्सेंट का मैटेरियल खरीदना है।  वह भुगतान कैसे अवैध हो सकता है, जब चेक से भुगतान होना है।  उसमें पांच बातों का महत्व दिया गया है।  अवेयरनेस जेनरेशन-जानकारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन-भागीदारी, एकाउंटेबिलिटी-जवाबदारी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस मानिटिरिंग-खबरदारी और ट्रंसपरेंसी-पारदर्शिता, ये पांच चीजें हैं।  राज्य सरकार उसे लागू करे या न करे, यह उसकी गड़बड़ी है।  झारखंड की बात कहते हैं तो झारखंड में उनका राज था।  इन्होंने जी-फाइव चलाया।  वहां सब जेल में हैं।      

उस राज में क्या हो सकता था। वहां का एक उदाहरण देकर रोजगार गारंटी जैसे क्रान्तिकारी कानून, कैब्रिज यूनीवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी और जितनी निष्पक्ष एजैंसियां हैं, सबने जांच की और पाया कि यह गरीबों के लिए वरदान है, देश के लिए कायाकल्प योजना है। लेकिन फंड जा रहा है तो प्राण छूट रहे हैं और कहा जा रहा है कि देश में एंटी-रूरल, एंटी-पुअर लॉबी है। ऐसी जगह कहां है जहां फ्रॉड नहीं होता। बैंकिंग की व्यवस्था काफी बड़ी है, लेकिन क्या उसमें फ्रॉड नहीं होता, एटीएम से जाली तरीके से पैसे नहीं निकाले जाते। गड़बड़ी और अपराध हो सकता है। यहां पार्लियामैंट है जिसकी बैठक छ:  महीने में जरूर होती है। यहां काफी कमेटियां हैं, सीएजी, जांच आदि है जिनमें पकड़ की गुंजाइश है, लेकिन क्या फिर भी गड़बड़ी नहीं होती है? इस गड़बड़ी को नहीं देखा जाता। राज्यों में विधान सभाएं हैं। उनमें भी सवाल-जवाब होते हैं, कार्यवाही होती है। गांवों में ग्राम सभा है। संविधान की धारा 243 में प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा होगी, कौन्सटीटय़ूशनल बॉडी है, लेकिन उसकी बैठक अनिवार्य होगी, इसका प्रावधान नहीं है। कहीं पर बैठक होती है, कहीं पर नहीं होती, कहीं राज्य सरकार देखती है, कहीं नहीं देखती है, कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए कहीं कागजी, जाली बैठक हो जाती है, तो वहां गड़बड़ी हो सकती है। इसमें एक ही कमी रह गई है कि जैसे लोक सभा और विधान सभा की बैठक के लिए संविधान में प्रावधान है, उसी तरह उसमें भी प्रावधान होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होनी चाहिए। सैल्फ डिसक्लोज़र, इतने पैसे आए, कौन सा काम होना है, कितने मजदूर हैं, क्या काम लिया गया, कितना पैसा मिला, उसमें सब कुछ बताना चाहिए। नहीं तो छ: लाख गांवों में ठीक से काम हो जाए, यह दिल्ली में बैठकर कोई कैसे देख सकता है।  इस योजना को या सरकार को कोई कैसे कसूरवार ठहरा सकता है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि यहां से कार्यवाही की जाएगी तो कहा जाएगा कि हस्तक्षेप हो रहा है, वह यूनियन लिस्ट है और यह स्टेट लिस्ट है। कोई आंध्र प्रदेश में जाकर देखे कि वहां कैसा काम हुआ है।

          यशवंत बाबू ने रोजगार गारंटी के खिलाफ बोला है, इसमें हमें ज्यादा आश्चर्य नहीं है। देशभर में हल्ला हो गया कि रोजगार गारंटी के चलते कांग्रेस की तरक्की हो गई और सरकार पलट गई, यूपीए नम्बर टू हो गई। कोई विपक्षी नेता कैसे कहेगा कि यह ठीक है। उन्हें पता है कि ये इसी के चलते आ गए, इसीलिए इसी को खराब कहिए।...( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):आपने उन्हें सत्ता में बिठाया और उन्होंने आपको ही बाहर कर दिया।...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में एनडीए की सरकार थी। उसने देखा कि यह केन्द्र की योजना है। इसलिए इसे बढ़िया से लागू नहीं किया, गड़बड़ी कर दी। वहां के लोगों को यह समझ में नहीं आया, देशभर के लोगों को समझ में आ गया, इसलिए बाहर हो गए।...( व्यवधान) ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं को ग्राम सभा में करना चाहिए।

          श्री गोरखनाथ पांडेय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बोल रहे थे। हमने शुरू नहीं किया है, यूपीए ने नहीं शुरू किया, उन्होंने शुरू किया। साल में ढाई हजार करोड़ रुपये का खर्च था। ढाई हजार करोड़ रुपये में एक ब्लॉक में दो किलोमीटर के हिसाब से 50-60 लाख करोड़ रुपये होता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में चार वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ है। 12 हजार करोड़ रुपये केवल सड़क पर खर्च हुए हैं और आपने सम्पूर्ण बजट में 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। पांच वर्षों में 72 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन यहां एक साल में 72 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पहले साल 16 हजार करोड़ रुपये, फिर 24 हजार करोड़ रुपये बढ़े, 53 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तीसरे साल 31 हजार करोड़ रुपये, चौथे साल 42 हजार करोड़ रुपये और पांचवे साल साढ़े 49 हजार करोड़ रुपये थे। यह कहा गया कि पैकेज क्यों दिया। पैकेज दिया तो ग्रामीण विकास का बजट 72 हजार करोड़ रुपये हो गया। सौ प्रतिशत खर्च हुआ।  गांव और गरीब का विकास होगा। सब जगह ग्रामीण विकास की योजना ही झलकती है।

 

19.00 hrs.  बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महिलाओं की भागीदारी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि इन सभी से गांवों का कायाकल्प हो रहा है। यदि कोई गांव में जाकर देखेगा, तो इंकार नहीं कर सकता। उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इम्प्लीमैंटेशन मे चंद तरह के लोग हैं। लेकिन उसमें भी कानून है। वहां का सुपरिटैंडेंट इंजीनियर माननीय सासंद को खबर करेगा और सड़क का ज्वाइंट इंसपेक्शन होगा। अब एमपी साहब को उसकी खबर होती है या नहीं, यह पता नहीं? एमपी साहब को अगर कहीं जाना है, तो वह कह देते हैं कि हमें समय नहीं है। ...( व्यवधान) उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएलए को खबर करेगा। जूनियर इंजीनियर मुखिया को खबर करेगा। इस तरह ज्वाइंट चुने हुए प्रतिनिधि और लागू करने वाले अधिकारी, इंजीनियर सब सड़क को देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। देश में 3 लाख 78 हजार किलोमीटर सड़क है। देश में कुल सड़क  33  हजार किलोमीटर है, 66 हजार किलोमीटर हाइवेज हैं और सवा लाख किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और स्टेट हाईवेज साढ़े तीन  लाख किलोमीटर है।  मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 26 लाख किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क में  3 लाख 70 हजार किलोमीटर की मंजूरी हुई है। ...( व्यवधान) बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं। इसलिए रोजगार गारंटी कानून को बिना जाने-समझे कितने आस्पेक्ट हुए हैं। पंचायती राज का सशक्तीकरण हुआ। महात्मा गांधी का  ग्राम स्वराज का सपना था। डाक्टर राम मनोहर लोहिया, चौखम्बा राज और बाबू जयप्रकाश नारायण का जो सपना था, उस सपने का साकार रोजगार गारंटी कानून है। इसलिए ऐसे सनसनी तौर पर और सरकास्टिक रिमार्क्स में कुछ कह देना गरीबों के साथ अन्याय होगा। मैं ही पूछता हूं कि आप एक भी ऐसी स्कीम बताइये जहां जाली कार्य हुआ है। हंड्रैड परसेंट एकाउंट पैमेंट है। कैश पैमेंट एवॉयडेड है। इसलिए कैसे कहा जाता है कि एक रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं।  सौ फीसदी एकाउंट में पहुंचता है। अब एकाउंट के बाद उस गरीब आदमी को नशा पिलाकर ठग ले, फरेब करके जमीन लिखवा ले, ऐसी शिकायत हो सकती है। लेकिन उसमें चोरी की गुजांइश नहीं है। Zero tolerance towards corruption. लेकिन इन स्कीम्स को लागू करने में जहां-तहां हेराफेरी हो सकती है। इसमें लोग पकड़े भी गये हैं और पकड़े जाते रहे हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मौनीटरिंग कमेटी है जिसे तीन महीने में बैठक करनी है। मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वह बैठक हुई है? जिला में क्या आपने कहीं देखा है? आपने क्यों नहीं उसकी इंसपेक्शन की? आपने क्यों नहीं कलैक्टर को निर्देश दिया कि यहां शिकायत है।  मोरम सड़क के बारे में बोल रहे थे। अब  पक्का करने का भी उसमें प्रावधान है। 40 परसेंट मैटीरियल का, उसमें भी दूसरी योजना से उस पर पक्का करा दो। बैंकवर्ड रीजन ग्रांट फंड  से आप सड़क पक्की करवा दीजिए। कच्चा काम रोजगार गारंटी योजना से हो जायेगा। डवटेल का प्रावधान है, अमालगमेशन का प्रावधान है। लेकिन सरजमीं पर भारत सरकार से, पार्लियामैंट से कैसे आप गांव में नियंत्रण कर सकते हैं। ये सभी चीजें हैं। हमें कभी फिर मौका मिलेगा, तो हम ग्रामीण विकास के बारे में अक्षरशः बतायेंगे, सदन को जानकारी देंगे जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। गांव में जो गरीब बसते हैं, पार्लियामैंट का ऊंचा घर मैंने बनाया रे, लेकिन मुझे काम नहीं।

          अब मंगनी लाल मंडल जी ने कहा था। हम समाजवादी लोग लड़ते थे और कहते थे कि काम को मौलिक अधिकार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। वह जब चरितार्थ हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि वह खराब है। यह गलत है। दुनिया की कोई भी योजना हो, क्या उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती? उसमें  गड़बड़ी हो सकती है। ...( व्यवधान) डाक्टर लोहिया ने कहा था कि करोड़ों की बात कहो, डाक्टर ऐसा आदमी दो, जो करोड़ों की बात बोले। एक आदमी पर 12 डाक्टर और करोड़ों लोगों के लिए डाक्टर नहीं। यह डा. लोहिया की बोली है। उस कारण मैं मोह से मुक्त हो रहा हूं कि सही और वाजिब बात इस लोक सभा में, जहां देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जनतंत्र की सर्वोच्च पंचायत है, इसमें करोड़ों गरीब लोगों की बात  गूंजे, उनकी परेशानी का सवाल उठे। यहां कारपोरेट कहने से क्या होगा। सीआईआई ऐसोचैम से गरीब की बात नहीं होगी। अब विपक्ष का काम यह नहीं है कि सब कुछ इसके खिलाफ ही बोल दे। हो गया न देश भर में हल्ला कि रोजगार गारंटी से कांग्रेस लौट आई, यह उनको फायदा कर गया, तो अब लोगों को लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर इसका विरोध होगा तो वह गरीब के खिलाफ होगा। अगर गरीब के खिलाफ हो जाएगा तो आप लोग जो जा ही रहे हैं रसातल में, और चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I am aware of the time constraint but even then please allow me to make all the points.

          Sir, the first batch of Supplementary Demands for grants seeks approval of gross additional expenditure of Rs.3942.62 crore.  We are discussing the Supplementary Demands for Grants.  This is not a discussion on the General Budget. So, we have a very limited scope for discussion on this subject.  To my mind it seems that this proposal has been brought forward in a casual manner. It is missing the priority.  We are discussing this matter in the backdrop of sky-rocketing price rise.  We are discussing this matter in a backdrop when the plight of the farmers is increasing like anything and the committing of suicides by them is unabated.   We are discussing this matter in a situation when around 50 lakh workers are in a perch of job loss.  What would be the priority?  I would say that this proposal is missing the priority.

          It has talked about the aam aadmi, the inclusive growth.  We are talking about the ‘Bharat Nirman’.  We have heard almost the same slogans from the NDA Government.  They gave a slogan, ‘India shining’ and now we are talking about the ‘Bharat Nirman’. They said, ‘feel good’ and now we are talking about aam aadmi, inclusive growth.  It is all the same.  I can just recollect that during the NDA regime the former Finance Minister, hon. Yashwant Sinha Ji in the course of his Budget speech told that we are going to give independence to the farmers, ‘Kissano ki azadi’.  It has resulted in committing suicides of the farmers.  Now, it is unabated. 

          It was accepted from the Government of the day that it will decide the priority but it is missing. The main priority should be given to check the price rise. I do support Shri Yashwant Sinha when he narrated the figure of the international situation.  The price in the international situation is getting down but it is just reverse in our country.  The prices of almost all the essential commodities are getting higher and higher.  What is the attitude of this Government in this respect?  Nothing is reflected in this proposal. 

          We have listened many times about the demand and supply.  How the supply will be enhanced? Can it be enhanced only by imports, only by withdrawing the restrictions on imports?   Without enhancing the investment, how will our supply in the domestic market increase? You have the proposal here for more than Rs.30,000 crore.  But what about the planned estimate and planned sector which is even less than two-thirds?  What about plan estimates with regard to agriculture?  It is almost nil.  The hon. Finance Minister told while presenting the General Budget that it is something new and historic that we have made proposals for more than Rs.10 lakh crore.  But what about agriculture which is almost one per cent?  So agriculture is neglected. The same thing is reflected in this proposal and agriculture has almost been neglected. Several times we have raised the matter regarding National Commission on Farmers.  It is being dishonoured.  The Government is not in a position to comply with the proposals made by the National Commission on Farmers.  

          So far as price is concerned, several times we have suggested to just enhance the Public Distribution System, strengthen the Public Distribution System, and for going to the universal Public Distribution System.   How are you going to differentiate who is BPL and who is APL in a village? Do you recognise the Saxena Committee Report?  Do you recognise the report given by Dr. Arjun Sen Gupta Committee?  Do you recognise the Tendulkar Committee Report? What have they said?   How has the Planning Commission put the cap on the States that this should be the target and that this is the procedure for recognising the BPL families?  So, for addressing the problem of poverty, strengthen the Public Distribution System. This should be the priority.  I think the Government will respond to that. That kind of forward marketing should go insofar as agricultural products are concerned.  So far as food products are concerned, this kind of forward marketing should go.   Please try to minimise the prices of petrol and diesel.  You try to understand the situation.  So, my point is that priority should be given to the productive sector. This proposal is unproductive. It will not help in addressing the genuine problems in the prevailing situation of our country. 

          Not only that, what about collecting the sources? What is your attitude to unearth the black money?  What is your attitude to unearth huge money deposited in the foreign banks?   Just I recollect the speech delivered by the President in the Joint Sitting of Parliament and also the Budget Speech. It was said that the Government is willing to unearth huge money which has been deposited in the foreign banks. We are talking about Rs.10 lakh crore in our budget.  But it appeared in Delhi Press that more than Rs.75 lakh crore has already been deposited in the Swiss Bank.  So, what is your attitude?  So, it is loss of philosophy.  It is loss of priority.  It is unproductive and it has been put in a casual manner.  I am not against this proposal as we have nothing to do but to support it.  But I think the Minister will think and ponder over it.  We may talk here and we may pass this Bill here without any opposition.  This is correct.

But the situation is something different outside Parliament. The toiling masses of our country are suffering today. What has been the condition of the agricultural workers? What has been the condition of the poor and marginal farmers? What is the condition of the share croppers of our country? What is the condition of the working class people in our country? What is the condition of the people belonging to the lower middle class of our country? I would only like to request the Government to address the problems being faced by these sections of people in our country. I would request the Government to make priority considerations for these people. This is not the responsibility of the Government alone but this is the responsibility of the Parliament.

          With these words, I would like to conclude my speech.

         

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views on the Supplementary Demands for Grants (General).

          Sir, I have been attentively listening to all the former speakers, especially the former Finance Minister. He was trying to blame this Government and was trying to establish a case in vain saying that the economic policy of the Government is not appropriate and that the Indian economy is in a bad shape. With due respect I would like to say that I beg to differ with him.

          As far as this country is concerned, the entire world is looking to India to learn the preliminary lesson on how to tide over an economic crisis. This Government would have to be congratulated for this. Our country is becoming a centre of attraction for Foreign Direct Investment. There was a time when our country was considered to be a dumping ground for the developed nations. But things have totally changed now and today the situation is that our country is considered to be a favourite destination for Foreign Direct Investment.  As all of us are aware, the World Economic Summit was held in Delhi. Economists from all over the world came here and they considered our Prime Minister as their `guru’. His words were treated as most significant and were preliminary lessons for other countries about how to meet challenges at times of economic melt down. Similarly, this country can be proud of their financial stability. Of course, there may be some drawbacks. We cannot keep ourselves aloof from the new world order and so we will have some problems with the economic melt down. At the same time we can very well understand that we are capable of overcoming that situation. This Government is working with a mission. We are fortunate to have a Finance Minister who has declared to the world that India is nowhere near any recession. Our economy has that much of stability.

          At the time when economic reforms were sought to be introduced, there were some forces which acted as a stumbling block to that process of economic reforms, but fortunately today such forces have been sidelined from the national political scenario. The position is convenient today. As far as the developmental activities are concerned, we cannot have the same set of reasons, different countries have different situations, when we analyse our situation we must understand that reforms would have to be human centric and not profit centric. Gandhiji had a wish that whenever certain things are done or implemented one has to remember the face of the most down-trodden poor Indian before him. Therefore, whenever we are making a plan we must approach the plan with such an outlook.

          One of the hon. Members who preceded was speaking about NREGA. One very senior Member mentioned about how nicely it has been implemented.  

There is surely an undisputed thing.  Like NREGA, there has been no other programme in our country after Independence. This is the best poverty alleviation programme which this country has ever seen. One thing is sure.  As correctly mentioned by the hon. Member, there may be some drawbacks. There may be some teething problems.  It is quite natural.  As far as giving employment is concerned, it is all right.  Payment part is also all right.  But as far as the second part is concerned, we must have a critical analysis.  Money is disbursed and employment also is given by that way.  What about a mechanism to make the scheme completely corruption free? 

          Similarly, quality and durability of the assets generated through NREGA may be examined properly.  As far as items of work included under NREGA are concerned, it is now unskilled.  There also we have to make progress.  So, semiskilled work and skilled work should also be brought under the purview of this scheme.  We have to examine whether all these schemes are really attaining the goal which we have cherished. 

          About price rise and other things, other speakers have mentioned.  I do not want to enter into the details of it.  Some schemes are still in deadlock because of lack of funds. As far as Prime Minister’s Relief Fund for cancer and heart patients is concerned, thousands of applications are pending.  Adequate allocation is not there for that fund.  We are all forwarding letters to the Prime Minister. But unfortunately, funds have not been sanctioned.  I humbly request the Government to give more allocation for this fund and make it really good for the people.

          About social justice sector, there is a demand for this Ministry.  There are some drawbacks in social justice area.  We are having a lot of schemes like the Prime Minister’s 15 point programme but we have been saying that there has not been adequate allocation for that. Applications for scholarships are pending since long.  I request the Government to make maximum possible allotment to this area.

          Yesterday, the Prime Minister has declared that Justice Mishra Commission Report is going to be tabled in the House.  I express my heartfelt congratulations to the Government for the Prime Minister’s declaration. 

Sir, regarding proper manpower, hon. Members were talking about China.  Of course, there are many things to be learnt from different countries.  This country’s asset is skilled trained manpower.  How to use the manpower properly?  That itself is a skill and India should give top priority to this point because that is the only area where this country can develop.  If we can make proper manpower supply, this country can have better development than any other country in the world.

          My next point is about the transmission loss of the schemes.  The Government of India sanctions the schemes but when they are reaching the common man, there is a lot of transmission loss especially in the implementation side at the State Government and the panchayat levels.  This transmission loss should be arrested.  Any scheme we are implementing should reach the common man without any kind of loss.

          Regarding the role of NGOs, they are playing a vital role in development activities.  But I suggest that proper evaluation and monitoring should be done on the performance of the scheme entrusted to the NGOs. 

          With these words, I conclude.                                                    

 

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, today we are discussing the Supplementary Demands for Grants and there is nothing much to say on this. But it is true that in the entire country, in the villages as well as in the cities, prices of essential commodities are shooting through the roof.  Prices of foodgrains have gone up by 25% and that of sugar by 45%; Prices of potato and pulses have also risen by 104% and 35%.  The way in which prices are soaring makes it extremely difficult for the common people to survive.  Arjun Sengupta Report shows that 77% of the population of the country manages only one meal a day.  Then you can well imagine their plight.  Where do we actually stand?  There are numerous mistakes in the BPL lists and even today we have not been able to prepare a correct comprehensive list.  The Public Distribution System in also very weak.  In the afternoon,  we have just completed the discussion on sugar and sugarcane.  I had told you at that time also that 20% levy sugar is siphoned off from the mill itself and PDS does not operate in this case.  The rest 80% in non-levy  sugar whose price has already risen to Rs.40 or Rs.42.  Thus the prices of such commodities are sky rocketing.

                     

* English translation of the speech originally delivered in Bengali           The Government says that it is for the ‘aam aadmi’, the common people.  But in practice, something different is visible.  Last time, we had supported the UPA Government unconditionally with the hope that there would be more economic development.  I will not say that nothing has happened.  PMGSY and Rozgar Guarantee Scheme have helped the rural population a lot.  There has been advancement.  We have to accept the fact that the Government did a good job last time and we were a party to it.

          There is worldwide economic recession which is being felt in India also.  Fifteen to twenty lakh people have lost their jobs in the industrial sector. How will they survive?  What will they eat? They are suffering like anything. The Government has to come forward with stimulus packages to save them.

          On one hand there is agriculture and on the other there is industry and both should work together for economic advancement of the nation.  Secondly, you all know that through PMGSY, road connectivity has been spread in all parts of the country and infrastructure has also been developed.  But due to lack of proper monitoring, the condition of road deteriorate. Raghuvansh Prasad Singh has mentioned this.  We also find that in the tribal areas, roads are not being constructed.  The tribal people live in small hamlets and not more than 200 or 250 people live together.  But the first criteria of PMGSY is the number of people; the place where more people reside will get connectivity first.  Therefore the tribal communities are deprived.  They are few in number, living under unhygenic condition in forests or backward villages.  They did not get metalled roads or other basic infrastructure.  Development is a far-cry in these areas. So these hapless people are very disappointed, very unhappy.  No Government ever think of these tribal people and SC / ST communities.

          From this august House, through you sir, I would request the Government to take care of the tribal population who are away from the mainstream.  They are in large numbers.  Their deprivation is being exploited by the Maoist insurgents who are playing havoc in the areas like in Jharkhand, Madhya Pradesh.  We should keep on eye on this.  We will definitely pass this Demands for Grants but should not forget this aspect.

          Thirdly, the support prices of paddy, wheat, jute, sugarcane are not available in practice.  There is JCI, FCI and even the Government can procure these crops. But nothing happens.  In West Bengal only Rs.700 was given to each farmer whereas the amount fixed was Rs.900. Therefore, I am requesting the Government to look into it.

          Another issue is about the tea gardens of North Bengal.  Most of the tea estate workers have lost their jobs.  They are suffering a lot due to closure of many gardens.  The Government should take care of them too.

          With these words, I thank you and conclude my speech.

         

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमैन्टरी बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब सदन में बजट पेश किया था तब इन्होंने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। इन्होंने ग्रामीण विकास के तहत आने वाली योजनाओं में बजटीय प्रावधान में खुलकर इजाफा किया। नरेगा में 144 फीसदी की बढ़ौतरी की गई। नरेगा के संबंध में तमाम हमारे सांसद साथियों ने चिंता जाहिर की है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। श्री रघुवंश बाबू ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। मॉनिटरिंग कमेटी के कितने सुझाव होते हैं, उसके बारे में लोग कितना सुनते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं। अभी पिछले दिनों अखबारों में आया था कि नरेगा का पैसा दूसरी मदों में ट्रंसफर कर दिया गया। जब इसकी बात यहां उठती है, यहां इसका जिक्र किया जाता है कि इसकी जांच-पड़ताल की जाए कि आप जो पैसा दे रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सरकार कहती है कि स्टेट गवर्नमैन्ट की भी जिम्मेदारी है, इसलिए स्टेट गवर्नमैन्ट जाने। इससे आपकी विकास करने की जो मंशा है, उसका पता चलता है। आप जिस काम के लिए आप पैसा देते हैं, वह पैसा सही जगह पर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।

          आपने बजट में बताया कि देश में 44 हजार ऐसे गांव हैं, जहां 50 परसैन्ट से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इन 44 हजार में से एक हजार गांव में आपने पायलट प्रोजैक्ट योजना बनाई थी। वह पायलट प्रोजैक्ट योजना जो सौ करोड़ रुपये से बनाई गई थी, उसका कहीं अता-पता नहीं चल रहा है। लगता है कि पायलट प्रोजैक्ट योजना को लेकर पायलट आकाश में उड़ गया है और वहीं पर मंडरा रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वह लैंड नहीं कर रहा है।

          बीपीएल कार्ड्स के बारे में लोगों ने यहां चिंता व्यक्त की। पूरे देश में सूखा पड़ा...( व्यवधान) सूखा पड़ा तो बीपीएल कार्ड्स बनाने में तमाम अनियमितताएं बरती गईं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सूखा अमीरों के खेतों में भी रहा, मध्यम वर्ग के खेतों में भी रहा। मैं चाहूंगा कि बीपीएल कार्ड्स की नियमावली में संशोधन करके मध्यम वर्ग को भी खाद्यान्न देने की व्यवस्था की जाए।

          सभापति महोदय, जीडीपी के बारे में बड़ी चर्चा हुई। जीडीपी को देश के 80 परसैन्ट लोग नहीं जानते हैं कि यह क्या है। गांव में जीडीपी क्या है, यह क्या होता है। पेपर्स में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कभी जीडीपी आठ परसैन्ट हो गई और कभी चार परसैन्ट हो गई। इससे गांवों के गरीब, मजदूर और किसानों का क्या लेना-देना है। भले ही आपके जीडीपी की ग्रोथ नौ परसैन्ट हो जाए। लेकिन गांवों मे, हमारे पूर्वांचल में सूखा पड़ा हुआ है। गांव के किसान, गरीब और मजदूर भूखे पेट सो रहे हैं, पेट पर हाथ रखकर सो रहे हैं।

 

ताकि जीडीपी ग्रोथ हो गई। जीडीपी ग्रोथ हो जाने से पेट में अन्न नहीं जा रहा है। ग्रोथ तब होगी जब गरीब के पेट में आलू जायेगा, गोभी जायेगी, दाल जायेगी, सब्जी जायेगी, हर पदार्थ जायेगा, तब वह जीडीपी का मतलब समझेगा। आप बार बार जीडीपी का बखान करते हैं। हमने बड़ी उन्नति कर ली है, बहुत बहस करते हैं कि हमने प्रगति कर ली है।

MR. CHAIRMAN : Kindly wind up now.

श्री तूफ़ानी सरोज : मुझे याद आता है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो यही नारा लगाते थे - कांग्रेस आयी है, महंगाई लाई है। आज गांव में भी यही चर्चा हो रही है कि जब जब कांग्रेस आती है, तब तब महंगाई बढ़ती है। अब अगर यही हालात रहेगें तो निश्चित तौर पर जीडीपी से फिर आप इधर नहीं बैठे रहेंगे, उधर आपको आना पड़ेगा। यह जीडीपी ग्रोथ...( व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  The Congress Government announced the loan waiver to agriculturists.… (Interruptions) A sum of Rs.60,000 crore agricultural loan waiver has been announced by the Congress Government.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing should go on record except the speech of the hon. Member Shri Tufani Saroj. Hon. Member, you please continue.

(Interruptions) … * श्री तूफ़ानी सरोज :  वैट के बारे में भी प्रदेश सरकार को लिखा है कि  मूल्य वृद्धि कर को लागू किया जाये । उनके कर राजस्व में दिसम्बर, 2008 को खत्म हुये  नौ महीने में पिछले साल  की तुलना में 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।  आज हमने पेपर में पढ़ा कि जो चीनी आयात की जायेगी, उसे वैट फ्री किया जायेगा, आप क्यो वैट फ्री कर रहे हैं? एन.डी.ए. के लोगों ने भी वैट लागू किया था, इनका भी समर्थन था। लेकिन हमारे नेता  श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हम  वैट लागू करके गरीब जनता पर भार नहीं लादेंगे। आज वैट चीनी पर से हटा रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं,  सब पर वैट हटाया जाये। महंगाई एक अहम समस्या है। महंगाई के कारण सब परेशान हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  I am putting off the mike. Please make the last point.

 

श्री तूफ़ानी सरोज :सभापति महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत इम्पार्टेंट विषय है जिसके कारण हमारे 300 सांसद चुनाव हार गये हैं। जब भी हम सैंट्रल हाल में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि सांसद निधि की वजह से हमारी हार हुई। कल एमपीलैड्स कमेटी की बैठक थी जिसमें  पढ़ने को मिला कि 12 मार्च, 2009 को  सरकार ने रिपोर्ट दी...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. He is making a very important point.

श्री तूफ़ानी सरोज :उसमें लिखा है कि 12 मार्च को सरकार ने जवाब दिया है कि हम असमर्थ हैं। हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय की बात भी कही है। सर्वोच्च न्यायालय में कोई. एन.जी.ओ. गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा है कि सासंद निधि न बढ़ाई जाये।  जब हम लोग यहां 1998-99 में थे, तब भी वही रेट था और आज 2009 में भी वही रेट है। उस समय भी 2 करोड़ रुपया मिलता था  और आज भी वही मिलता है।  हर चीज में ग्रोथ हो रहा है। उस समय 700 रुपये में एक हजार ईंट आती थी लेकिन आज 3500 रुपये में आती है । इसी प्रकार सीमेंट की बोरी 50 रुपये थी जो आज 250 रुपये में आती है। तब छड़ 1200 रुपये था, आज 3000 रुपये है। एक लोक सभा क्षेत्र में 5-7 विधानसभायें आती हैं। ...( व्यवधान)

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): I have got 17.

श्री तूफ़ानी सरोज : सासंद को एक विधानसभा  क्षेत्र में दो किलोमीटर सड़क बनवाने के लिये 40 लाख रुपये एक साल में मिलते हैं और जनता यह जानती है कि सांसद को विकास कार्य के लिये पैसा मिलता है। वह हमारा हिसाब-किताब और लेखा-जोखा नहीं जानती है कि  हमें कितना पैसा मिल रहा है या कितना नहीं मिल रहा है। उसका मतलब है कि काम होना चाहिये। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  You have taken enough time. I have given you enough time. Please conclude.

श्री तूफ़ानी सरोज :सुबह-सुबह हमारे मकान पर मांगने के लिये 200 लोग आ जाते हैं। अच्छा होता है जब लोगों की भीड़ अपनी मांग को लेकर जुटती है। उसमें कुछ शुगर फ्री लोग रहते हैं, कम चाय खर्च होती है। अगर सब लोग आकर चाय पीते तो  जो चीनी का भाव इस समय चल रहा है,  हम जनप्रतिनिधियो के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। आपने मिड-डे-मील में पैसा बढ़ा दिया।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will say “Nothing will go on record.” I have given you more time. Please conclude.

 

श्री तूफ़ानी सरोज :   मिड-डे-मील में जो योजना चला रहे हैं, कभी क़ड़ाई में सांप मिल रहा है, कभी छिपकली मिल रही है, कभी मीनू के हिसाब से भोजन नहीं पक रहा है। इसमें तमाम तरह की बातें हैं...( व्यवधान) मैं  सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान समय में महंगाई की समस्या है, उसे देखते हुये सांसद निधि  दस करोड़ की जाये जिससे जो समस्यायें हैं, उनका निराकरण किया जा सके।

                                                                                                     

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Chairman, while we discuss the Supplementary Demands for Grants, I think, the Government has to reply as to why they are not able to control price rise. The Government claims that there is better growth rate. The Government also claims that there is a negative inflationary trend. It means that there should not be any price rise. It is true that these two economic parameters are better as far as a growing economy is concerned. Even then, the Government is not able to translate this message to the people. Why? The Government has to go for a thorough introspection with regard to its procurement policy, storage policy and also its policy on the Public Distribution System.

          Sir, while I participate in this discussion, I would like to place before this House some of the important issues facing the nation as well as the States. For the last few years there have been droughts and floods in various parts of the country. This resulted in a decline in the production of foodgrains and also a weakened economy. When we consider the additional expenditure in the form of Supplementary Demands for Grants, we should consider whether justice has been done by the Central Government in the last few years.

          During 2007, 2008 and 2009, there was a big loss suffered by farmers of Kerala who grow general agricultural produce and those who produce cash crops. A Central Team has visited the State and estimated that the loss incurred by the State was about Rs. 5,000 to Rs. 6,000 crore. But only a nominal amount was sanctioned either under CRF or under NCCF. So, the Central Government should give a fair treatment at least to compensate the huge loss suffered by farmers.

          Sir, infrastructure facilities are the pre-requisites for any type of development. Electricity is essential for all projects. The Government of Kerala has already submitted a detailed plan estimates for undertaking Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana for 14 districts of Kerala. But I am sorry to say that sanction has not been given to any of the projects.

          Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is a noble scheme initiated by the NDA Government and continued by this Government. It is a good scheme. It provides better rural connectivity to the people in the villages. While implementing this scheme, Kerala has some practical problems which the Government of Kerala has already placed before the Central Government. The norm prescribed under this scheme should be made flexible taking into consideration the special nature of each State. The norms like 8-metre width, 1:12 gradial and also the package scheme make it difficult for implementation in Kerala. So, the Central Government should consider giving some flexibility for implementing the scheme so that more works can be undertaken by the Government of Kerala.

          Housing facility has become the most important requirement now-a-days for the poor people. The Government of Kerala has decided to sanction 4 lakh houses for the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other eligible persons who have no shelter or land. This scheme is known as EMS Housing Scheme. The cooperative sector has come forward to finance this sector. But at the same time, the State Government has to bear a huge financial burden. The Government of Kerala has already made a request to the Government of India for financial assistance in this regard. I would request that this may be considered by the Central Government.

          Sir, the ASEAN Agreement will adversely affect the farmers both in agriculture and cash crops sector. Though some items are included in the Negative List, it would not give a permanent solution to all the farmers. So the Government should take steps to impose a better tariff structure while importing items.

          Functioning of the Public Distribution System in Kerala is known to all. It is a model to other States of the country. But at the same time, the foodgrains that we are getting is really very less. There was a reduction of 82 per cent in respect of APL rice supplied to Kerala. With this it is not possible to give ration to all the sections of the people, especially to those people belonging to the APL category.

So, in the time of price rise, we are starting new Fair Price Shops, needy stores, in almost all the areas.  To some extent we can get rice at Rs.14 in the Maveli store, though in the open market is Rs.28 to Rs.30 a kilo and in the open market in Kerala it is Rs.22 because of the intervention of the State Government.  So, I would request the Government to provide the actual allocation that the Government has given.

          The Central Government has decided to start 6000 model schools in the country, but Kerala is not included in the list, maybe because the State has achieved better educational position.  But at the same time there are places and regions which are backward, so some of the wards have to be included.

          Since the State has shown progress in the social sector, really it has become a punishment to Kerala with regard to education and health as we are not getting more funds.  At the same time we have to face the higher education issues and issues of new diseases, so the Central Government should make new parameters and provide more funds.

          Kerala has a coastal line of about 600 kilometres in which lakhs of fishermen are dependent on fishing as their main livelihood. The mechanised boats and country boats use kerosene, but the Government has not made any special quota of kerosene for the poor fishermen.  The Government is really diverting this PD System itself.

          Sir, the Finance Ministry has issued a circular to all the banks, nationalised and commercial banks, to give the list of depositors who have deposited up to Rs.10 lakh.  But I am sorry to say that as far as cooperative banks are concerned, they have to give the list of depositors who have deposited up to Rs.1 lakh only. As far as Kerala is concerned, cooperative sector is very strong.  As we see the nationalised and commercial banks, the cooperative banks play a very important role.  Of course, it is true that the Finance Ministry can ask for the list, but at the same time there should be uniformity in the nationalised, commercial and cooperative banks as far as submission of this list is concerned.

          With these words, I conclude my speech. 

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं आपका बेहद आभारी हूँ कि आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ पर वक्तव्य रखने का अवसर दिया।

          सभापति जी, मैं पहली बार लोक सभा का सदस्य बना हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा था। इतनी देर में तीन सांसदों को छोड़कर किसी ने भी सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ में क्या ऐक्सैस है और क्यों चाहिए, उस पर चर्चा नहीं की। अपने साथियों की परंपरा का पालन करते हुए मैं अपने आपको माननीय तूफानी सरोज जी से असोसियेट करता हूँ कि या तो हमारा सांसद फंड रीज़नेबल किया जाए जिससे हम सब अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें, अथवा यह हटा ही दिया जाए क्योंकि एक अनार और सौ बीमार वाली बात है। हर पंचायत से हमारे पास डिमांड आती है और हम किसी की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। ...( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : हटाने की बात मत बोलो, नहीं तो ये तो तैयार बैठे हैं। ...( व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल :हर ब्लाक में हम रीज़नेबल काम कर सकें, इसके लिए सांसद फंड की व्यवस्था दें। ...( व्यवधान)

          सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स पर मैं उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस से माननीय अधीर रंजन चौधरी जी कुछ सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ के बारे में बोलेंगे। उन्होंने मूल्यवृद्धि बोला, नरेगा बोला, पीएमजीएसवाई बोला, वर्ल्ड का रिसैशन बोला, सब कुछ बोला, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी यह नहीं बोला कि इन्हें एक्सैस फंड क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। इसके लिए माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। पर मैं अपने आपको इसी पर सीमित रखूँगा। कांग्रेस के सांसद जब भी बजट पर चर्चा करते हैं, तो माननीय पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम जरूर लेते हैं कि वे कहते थे कि हम केन्द्र से एक रुपया भेजते हैं तो थोड़ा सा पैसा ही क्षेत्र में जा पाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बजट के पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, यह मैं संसद के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे दुखद बात यह है कि जो विभाग भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने ही सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स दिया है।

          सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बारे में कहना चाहूँगा। माननीय एम.एस.िगल साहब राजनीति में आने से पहले जो थे, कोई भी अगर चुनाव में 25 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा खर्च करता था तो वे उसे संसद में आने के अधिकार से वंचित करने की बात करते थे।

मंत्री बनने के बाद आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि 797 करोड़ का स्पोर्ट्स बजट, जो कॉमन वेल्थ गेम्स आर्गनाइजिंग कमेटी ने अपने लिए मांगा था, उसे इन्होंने बढ़ा कर 1620 करोड़ दे दिया है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमें 232 करोड़ और दिया जाए। 797 करोड़ को 1620 करोड़ करने वाले आर्गनाइजिंग कमेटी को पारितोषिक के रूप में 232 करोड़ दिया जा रहा है। मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इस बार कम से कम 50 करोड़ रुपए खिलाड़ी भी मेडल जीतें, इसके लिए रखा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें माननीय सभापति जी का भी योगदान है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं।  

          सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय को भी कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए 1675 करोड़ चाहिए। दिल्ली सरकार अरबों रुपए कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए मांग चुकी है। कभी सौन्दर्यकरण, विद्युतीकरण, सीवर लाईन के निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट और कभी दिल्ली की सुरक्षा के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। इस तरह से अरबों रुपया मांगा जा रहा है। मुझे कभी-कभी लगता है कि कॉमन वेल्थ गेम्स हमारे देश की राजधानी में नहीं, बल्कि बाढ़ से प्रभावित किसी गांव में हो रहा है, जहां इफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां पहली बार इफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार की मांगें इसी तरह की हैं। कॉमन वेल्थ गेम्स माननीय अटल जी का सपना था। हम चाहते हैं कि कॉमन वेल्थ गेम्स बड़े ही शानदार ढंग से हों, परन्तु इस कॉमन वेल्थ गेम्स में कितने लोगों की वेल्थ बढ़ रही है, इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए।

          सभापति महोदय, अब मैं उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर बात करूंगा। इन्हें साढ़े तीन सौ करोड़ की अतिरिक्त सहायता चाहिए - चीनी विकास निधि और चीनी मिलों के विकास के लिए। आप किसानों को 16 रुपए किलो के हिसाब से गन्ने का पेमंट देते हैं, चीनी मिलें 40 रुपए किलो में बेच रही हैं। हिन्दुस्तान की सारी चीनी मिलें इसमें करोड़ो रुपए कमा चुकी हैं। उसके बाद भी चीनी विकास निधि और चीनी मिलों के विकास के लिए पैसा क्यों चाहिए, यह बात मेरी समझ से परे हैं। मैं एफसीआई की बात करता हूं। एफसीआई में 1600 करोड़ इन्हें अतिरिक्त चाहिए। बाहर क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जिले में एफसीआई में केवल दलालों की चलती है। किसान बेचारे ट्रेक्टर लेकर गोदाम के सामने खड़े रहते हैं, उनका कोई भी नहीं जाता है और वही किसान जब दलाल को आठ सौ करोड़ रुपए में बेच देता है तो एक मिनट में उसका ट्रेक्टर गोडाउन के भीतर चला जाता है। मैंने जब इस बात को उठाया तो वहां पर 40 किलोमीटर के रेडियस में एफसीआई के आफिसरों का ट्रंसफर कर दिया गया और अपने काम की जिम्मेदारी खत्म कर दी गई। दस लाख टन पांच वर्षों में एफसीआई का अनाज सड़ा है, क्या इसके लिए किसी भी एक आदमी को छीटी से सजा भी दी गई? मेरा कहना है कि इसमें जवाबदेही तय हो।

          सभापति महोदय, अभी कोलकाता बंदरगाह पर  40 हजार टन दाल सड़ गई और किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जब कि यहां दाल की कितनी किल्लत है। यह बात किसी से छिपी नहीं है।...( व्यवधान)

मैं होम मिनिस्ट्री पर बोलना चाहूंगा कि इस साल दो बार बजट पेश हो चुका है और इंटेलीजेंस ब्यूरो ने अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए 185 करोड़ रुपए एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंडीचर के लिए मांगा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा इंटेलीजेंस ब्यूरो कितना चुस्त एवं सतर्क है, उसकी अपनी एक साल की क्या डिमांड्स हैं, यह नहीं समझ सकता है तो वह हम सब की रक्षा कितनी इफेक्टिवली करेगा, यह सोचने की बात है। आईबी और रॉ का क्या खर्च है, यह संसद की चीज नहीं है, लेकिन मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वह जरूर ध्यान रखें कि उसमें कोई भी धांधली न हो। इसी तरह आईसीडीएस में 1080 करोड़ आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप 50 रुपए प्रतिदिन देते हैं। अगर हम अपने यहां किसी मजदूर को दैनिक मजदूर रखें और उसे 50 रुपए दें तो आप तुंत हमें जेल में भेज देंगे। लेकिन भारत सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को केवल 50 रुपए प्रतिदिन देती है, उसके लिए किस की जिम्मेदारी है, उन्हें मिनिमम वेजेज भी नहीं मिलता।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please sit down now. 

डॉ. संजय जायसवाल : सभापति महोदय, मैं अपना बाकी भाषण ले कर देता हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) is over, and the reply of the hon. Minister will be tomorrow.