Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Prohibition Of Child Marriage ... on 19 December, 2006

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Prohibition of Child Marriage Bill, 2006, as passed by Rajya Sabha (Bill passed).

 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, we will take up Item No.48 – Prohibition of Child Marriage Bill, 2006. Shrimati Renuka Chowdhury.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for the prohibition of solemnization of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”               Sir, through you, I would appeal to all the hon. Members in this House to  pay attention to one aspect. We all stand here collectively to be able to take part in bringing about a historical legislation which will enable us to facilitate the safe passage of our girl child from the time of her natural birth till her life time when she will live through that life span. I appeal to everyone here that when we look at the Bill, we should not look at it only in isolation of the Bill per se  but we should consider the impact it will have on the social fabric and on what it would mean for a society to ban child marriage. I believe that the term “child marriage” is oxymoron. You cannot have children and have a marriage because both negate each other.

Children are supposed to be having a childhood. In childhood, there is no place for marriage. Marriage is for an adult who will take the full responsibility of being a partner and spending a life span together with another individual. Instead of it, ignorance, cultural practices, superstition and worse of all the fact that we attach so little value to a human being in the form of a girl child is what demeans all of us collectively as a society. How sad  it is that because we do not want the responsibility of our girl children within the framework of our own family, parents and the society get together  to pass this obligation on to somebody else to get rid of a child from the warmth and the home security to another home where she is not entitled to childhood at all. More often than not, these children go on to become mothers of other children. Why is it important that today when we stand at the fag end of 2006 that we have found the need to repeal the Sharda Act which was brought in 1929? It is important, first, because I do believe that it is so late but better late than never that we repeal the Bill which is really not relevant in today’s time. When we talk of progress and development, it is a collective shame that we send our children away and get the marriage performed. Children then become parents to other children. As a result of it, we have some questions…(Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Are you aware that we do not allow the female child to be born? You are  always speaking about child marriage, prevention and all that…(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Radhakrishnan ji, you have not got my permission. Nothing is going on record.

(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Swain, you are not getting the permission. Nothing should be recorded. Only her Statement is to be recorded.

(Interruptions)* SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:  You are absolutely right. I was coming to that. When we talk of the social fabric that we have, when we take into cognizance the life-span of a child, we should be allowing  children to be born. You are absolutely correct. Today, in India, in the past 20 years, about one crore girl children were killed. They have been identified before they have been born. Science and Technology such as aminocentasis and ultra-sound have been used to  identify girl children even before they are born and they have been ruthlessly killed by the parents, by the so-called doctors who have taken oath to uphold life.[R37]                  * Not recorded Given this kind of a scenario, it is already happening that we have skewed sex ratios in most of our affluent States. In States like Punjab, Haryana, Uttaranchal and sadly today in the North East Arunachal Pradesh as well as other States in the country – no one is untouched -  we have a growing number of sex ratio differences. Young men do not have women with whom they can partner or get married and stay together today. That has, in turn, given rise to other social evils such as cross-border trafficking where sex workers from other countries have been coming into India. It will, in the future, become a problem for us to map diseases, to be able to identify the Indian gene pool and the DNA which has survived 5,000 years of evolution.

            Having said that, to get back to the point of child marriages, our social systems and our practices such as Teej festivals etc. which encourage and accept child marriages would mean that we need to address a societal change. We have to alter a mindset of practices which all of us, at some point or the other, have endorsed and have facilitated in our society.

            Today, however, given the kind of awareness and reporting that is happening, it is high time that we put an end to this obscenity that I call as child marriage. When women across the world have been achieving, when women across the world have surpassed and have established beyond doubt that given an opportunity, any woman can achieve in the fields that we have today…(Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): They can stand on their own feet.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Then they don’t need reservation. They can fight on their own.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I appreciate that, but reservation would help facilitate that.

14.17 hrs (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)             Sir, study reports still show that in our country even today 65 per cent of the girls are married before the age of 18 years. Why has the Government recognized girls to be maturing at the age of 18 and boys at the age of 21?  There is an anatomical, physiological, biological development that need to be completed as well as mental development. That is why we take cognizance of that. When we tell our children that they cannot vote when they are 15 years of age, we do not allow them to drive or to drink, then how is it that we think that they are capable of getting married, or becoming mothers in turn or parents in turn and that they would be able to have the maturity of decision making which is required in a marriage or a partnership? Is it not a skewed way of looking at our own people where on the one hand we say the law applies to them but on the other hand we are happy to dump them from our homes and our lives and report them as somebody else’s responsibility?

            Sir, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan have a high incidence of girls getting married below 18 years where the total number of child marriages is as high as 45 to 55 per cent even today.

            Now, what are the implications of an early marriage? It would mean that on an average, if a girl is from a certain economic strata, in the first place, she is not even breastfed by her own mother for as long as her brother would have been breastfed and her life depends on her gender. Unfortunately, here in India today gender is a matter of life and death. Boys live and girls die and that is the tragedy of our times.

            These girls are then denied access to schools, they are made to look after their younger siblings, they have no access to food security, much less to immunization, they are anemic, they are subjected to untold exposures of infections and horrors and as soon as they enter their reproductive years, irrespective of the fact that they live in a tropical country like ours where onset of reproductive years is much earlier than in some other countries, these children are then sent off to be married and they become mothers at that age, at that stage of malnutrition, at that stage of denial of food security and at that stage of incubating disease whereby they, in turn, give birth to malnutrition children.[R38]              To[r39] day, we answer international communities who question India on saying that why are your maternal mortality rates high, why are your infant mortality rates high.  Obviously, it is not rocket technology for us to realise, but if a mal-nutritioned woman child gives birth to another one, then it will obviously have very little opportunity to survive the traumas of birth itself. 

After that these children are then vulnerable to domestic violence, alcoholic husbands who come home and beat them, abuse of different kinds, trafficking, taken away and exposed to horrors of such type that we cannot even begin to imagine.  Although, the Child Marriage Restraint Act 1929 was brought into force nearly 77 years ago, it only brought restraint.  It did not talk of prevention or removal. 

Some of the issues that we have addressed in this are strengthening some of the old legislations, but mostly we have put in preventive checks and positive checks into this Bill so as to enhance the security that can be provided for a girl child in our societal structure today.

Earlier, we only sought to restrain, but not its prevention or prohibition.  The procedure under the Act today is to prevent the solemnization of child marriage, because those provisions were so cumbersome, and we have made it much more user friendly and much more hands on.

I look towards all of you, my respected colleagues here, and I know that I will have your support across the board.  I am looking forward to your interventions and your contribution to this very important Bill and your valuable suggestions will help us to be able to steer this Bill not only to remain as a piece of paper, but to become an encompassing comprehensive Bill, which will facilitate the transition of this girl from being a victim to remaining as a citizen as the Constitution has enshrined and envisioned for her.

I would like to discuss some of the important features and amendments of the Bill.  The two broad areas that we have set are to prohibit and protect and provide relief to the victims to child marriage because I refuse to accept that any child can give his or her consent.  They are children, they are coerced, bullied, black-mailed, emotionally exploited and quite often under duress.  So, I would see every child who marries in this country as a victim and it is to these victims that we have given the strength, the exit policy and the ability sustain themselves after we have dealt with their offenders. 

So, I leave the floor open now to all my hon. Colleagues and I am looking forward that you will address the new sections and that you will give us your valuable suggestions and then in my concluding remarks I will be able to address what all of you are going to say.

A very forward looking clause which some people in the Rajya Sabha raised, but which you will see is that any material exchanges between the two contractual parties, is that the Bill even applies to them, that these material gains will be returned to the families so that there is no loss of material things incurred by these families as well as the very important thing that any child who is married before she attains the age of adulthood can call off the marriage.  It will be rendered as null and void and any off-spring born within the framework of that is deemed as legitimate, but that she has the exit policy. [r40]  In the eventuality, she is a child who has been forced to trafficking or who has been promised under false impression about marriage, taken away and exploited.  I thought, it is imperative that we give that child another chance and another opportunity to live.

            I look forward to hear from all of you.

   

MR. CHAIRMAN :  Motion moved:

“That the Bill to provide for the prohibition of solemnization of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे विधेयक इस सैशन में पेश किए जा रहे हैं जो सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। फिर वह चाहे चिल्ड्रन प्रोटैक्शन राइट कमीशन का बिल हो या इससे पहले महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती थी, वह बिल आया। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई सामाजिक समस्याओं पर बिल लाए जा रहे हैं। फिर चाहे वह बाल श्रम के उन्मूलन का बिल हो या घरों में काम करने वाली महिलाएं हों। इस प्रकार से सबकी सहमति से ऐसे बिल लाने का सिलसिला पार्लियामेंट में शुरू हो गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहती हूं और बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहती हूं। बिल तो पहले से बने हुए थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार से इफैक्टिवली एक के बाद एक सदन में पारित करने हेतु लाना बहुत बड़ी बात है।

महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। बहुत वर्षों पूर्व इसी समस्या के ऊपर मराठी में एक नाटक आया था जिसका नाम "शारदा"। उसमें बाल चरठ विवाह किया गया था, यानी छोटी लड़की और बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह हुआ। उस समय भी ऐसे बेमेल विवाह होते थे। इसी समस्या को लेकर एक नाटक लिखा गया था और इस प्रकार से बाल-विवाह का एक प्रकार से मजाक सा उड़ाया गया था जिसका भाव था कि लड़का ७५ साल का हो गया, लेकिन अभी शादी के लिए छोटा है। इस प्रकार के वाक्य उसमें लिखे गए थे। इससे जनजागृति पैदा हुई, समाज-सुधारकों और महिलाओं ने भी आवाज उठाई कि लड़की के विवाह की उम्र १८ साल होनी चाहिए। इसलिए शारदा एक्ट आया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस एक्ट में भी अनेक लूपहोल थीं।

महोदय, १८८४-१८८७ के बीच एक रुकमा-दादोजी नाम का फेमस केस अदालत में चला था। उसमें लड़की ने साहस दिखाकर न्यायालय में जाकर कहा था और अपने पति के घर जाने से मना किया तथा कोर्ट से प्रोटैक्शन की अपील की क्योंकि उसका बेमेल विवाह था। लड़की उम्र में बहुत छोटी थी और लड़का बहुत ज्यादा उम्र का था। उस केस में नीचे की अदालत ने उसे न्याय दिया, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उच्च न्यायालय ने उसकी अपील ठुकरा दी थी और कहा कि हम इस केस में कुछ भी नही कर सकते। इसी प्रकार का एक केस १८९० में हुआ था। उसमें फूलमणि नाम की एक ११ साल की लड़की का विवाह एक बहुत बड़ी उम्र के लड़के के साथ कर दिया गया। शादी के एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद और भी ऐसे कई इंसीडेंट हुए। तब शारदा एक्ट बना, लेकिन उसमें कई चीजों की कमी रह गई। उसे जितनी ताकत से इम्पलीमेंट करना चाहिए था, उतनी ताकत से नहीं किया गया। उसके ऊपर छोटे-मोटे संशोधन भी आते रहे, लेकिन आज जिस ताकत के साथ यह बिल आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में कई बार मन में यह विचार आता है कि लड़की की उम्र १८ साल है, तो लड़के की उम्र २१ साल क्यों होनी चाहिए? [r41]  हमारे हिन्दुस्तान में गृहस्थ आश्रम की जो कल्पना रखी गई है, वह केवल किसी लड़के-लड़की की शादी और उसके बाद केवल प्रजोत्पादन करना, इतनी ही कल्पना नहीं है। इसे गृहस्थ आश्रम के रूप में लिया गया है, जिसे सम्पूर्ण समाज को, कहीं न कहीं धारण करते हुए उस पर चलना है, यह बहुत बड़ी कल्पना है। इस द्ृष्टि से जो आयु की बात रखी गई है, यह बहुत ही आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें कई छोटी-मोटी बातें हैं, मगर विशेष रूप से जो भरण-पोषण का अधिकार दिया गया है, अगर कोई लड़की छोटी है और वह शादी नलीफाई होती है, यह भी बहुत अच्छा किया, लेकिन नलीफाई होने के बाद उस लड़की के थोड़ा बड़ा होने तक, उसके भरण-पोषण की बात आ जाती है - मैं उसकी तारीफ ही कर रही हूं, उसका उल्लेख कर रही हूं कि इतनी छोटी सी बात भी इसमें सोची गई है, जो बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात लेजीटिमेसी ऑफ दि चाइल्ड है। उनसे अगर कोई सन्तान उत्पादन होती है, उसकी भी लेजटिमेसी की बात आती है, उसकी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी लेने की बात होती है। मैं तारीफ करती हूं कि इतना माइन्यूटली इस बिल पर सोचा गया है और इस बिल में उसे शामिल किया गया है। इसके बाद सजा का जहां हम प्रावधान देखते हैं, उसका भी स्वागत है, क्योंकि इसकी भी काफी दिनों से मांग हो रही थी कि यह नॉन-बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने इसमें यह भी प्रावधान कर दिया है, जो अच्छी बात है। उसका हम स्वागत करते हैं। सजा की जो बात की गई है कि तीन साल की हो और कठोर से कठोर कारावास की बात की गई है - इसमें एक और अच्छी बात है कि सुओ मोटो एक्शन हो जाता है। इसके लिए प्रोबेशन अधिकारी तो स्टेट गवर्नमेंट को बाद में नियुक्त करना है, लेकिन अगर नहीं भी वहां पर है, तो जिला न्यायाधीश अपने आप संज्ञान ले सकता है या कोई भी एन.जी.ओ. अगर कम्प्लेण्ट करता है तो पहले भी उसका प्रिवेंशन होने की बात है। ऐसी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर जो इसमें कार्रवाइयां की गई हैं, मैं एक-एक करके अगर कहूंगी तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें बोलना है, लेकिन सजा से लेकर प्रोबेशन अधिकारी तक और उसके बाद गांव की पंचायत के या समझदार लोगों को शामिल करने की जो बात की गई है, वह भी सबसे अच्छी बात है।

मैं एक और बात इतनी ही कहना चाहूंगी कि जहां आपने इसमें पहली लाइन लिखी है, “It applies also to all citizens of India.” यह बहुत अच्छी बात है, यानी उसमें सम्प्रदाय, कास्ट, क्रीड, इससे ऊपर उठकर कहा गया है। मैं मानती हूं कि इसका अर्थ यही होगा कि किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि कई बार ऐसा सुनते हैं कि लड़की को बेचने की बात आती है, प्रोस्टीटयूशन में लगाने की बात आती है। ऐसी बातें हैदराबाद जैसे शहरों में तो सतत सुनने में आती हैं। मैं मानती हूं कि आपने जो आगे कहा है - all citizens of India, यानी सम्प्रदाय से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर यह लागू होगा। यह एक बहुत अच्छी बात है। कई बार जब सामूहिक विवाह होते हैं, उसमें ऐसा होता है, हमें नहीं मालूम और कई सोसायटियों के द्वारा एकदम से सामूहिक विवाह कर दिए जाते हैं, लेकिन उसे भी आपने इसमें शामिल किया है कि ऐसे भी व्यक्ति, जो अगर कुछ करते हैं, हालांकि महिलाओं को इसमें सजा से अलग रखा गया है, यह बात भी ठीक ही हुई है, मगर छोटी से छोटी बातों पर आपने इसमें सोचा है।

मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए यही कहना चाहूंगी कि यह वास्तव में आगे आने वाले भविष्य की द्ृष्टि से बहुत अच्छा प्रावधान है, क्योंकि महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार होते हैं, जो हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति है कि जहां कुपोषित लड़कियां हैं, जहां कुपोषित महिलाएं हैं, मैंने परसों एक विषय और भी उठाया था, मंत्री महोदया यहां उपस्थित नहीं थीं। मैं अन्त में उसका उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि जैसे अनेकानेक चीजों को ध्यान में लेते हुए आप नये-नये बिल ला रही हैं, इसी प्रकार से सम्बन्धित लड़कियों या महिलाओं से सम्बन्धित, एक बात जो कल बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, वह सैरोगेटिड मदर की है। इसे मैंने उस दिन भी उठाया था कि इस पर भी थोड़ा हम ध्यान[R42] दें।

इसके पहले परीक्षण की और प्रीनेटल टेस्ट की बात आयी थी।तब हमें लगा था कि it is a scientific thing.  यह सही भी है। लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम सामने आए। हिंदुस्तान में बाकी सब द्ृष्टि से ध्यान में रखते हुए इस पर भी मंत्री महोदया कुछ सोचेंगी और लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगी। इस पर भी कोई न कोई कानून बनना चाहिए। मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। This is really a terminating point.  ªÉc +ÉÉVÉ BÉEÉÒ oÉέ] ºÉä +ÉɴɶªÉBÉE cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉäSÉiÉä cÖA +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉä ®JÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉƺÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ <ºÉàÉå MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè*  àÉé iÉcäÉÊnãÉ ºÉä <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ*                                श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) :  àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ÉʤÉãÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ãÉɪÉÉ MɪÉÉ cè - n ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE SÉÉ<ãb àÉèÉÊ®VÉ ÉʤÉãÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ®ähÉÖBÉEÉ VÉÉÒ ãÉɪÉÉÒ cé*  <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉʴɺiÉÉ® ºÉä BÉEcÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  àÉÖZÉä Éʴɶ´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè, <ºÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉÉÒ* … ( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Men also support it.

श्रीमती कृष्णा तीरथ : हांडिक जी कह रहे हैं कि सभी पुरूष भी इसका समर्थन करते हैं, मैं सभी पुरूषों का भी स्वागत करती हूं। हमारा देश पुरूष प्रधान देश रहा है। हमारी संस्कृति पुरूष प्रधान रही है। इसमें खासतौर पर जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां और बुराइयां हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पुरूष पर ज्यादा होती है, वे ही विवाह तय करके आते हैं और उसकी डेट तय करते हैं, महिलाएं तो केवल सामाजिक आवरण पहनाती है। आज इस बिल का मैं स्वागत करती हूं कि इस प्रकार की सोच आज के युग में हमें आयी है। बाल-विवाह के बारे में सोचते हुए हमारी रूह कांपती है कि किस तरह से छोटी सी उम्र की बच्ची पांच, दस या पंद्रह साल की बच्ची को, जो उम्र उसके खेलने की है, उसके पढ़ने-लिखने की है, उसके शारीरिक और मेंटल विकास की है, उस समय हम उसे एक ऐसी अंधेरी कोठरी में धकेल देते हैं, जहां उसका जीवन हमेशा-हमेशा के लिए दफन होकर रह जाता है। मुझे यह कहते हुए भी बुरा नहीं लगेगा कि हमारे देश में जो बच्चियों का प्रतिशत है, वह कम होता जा रहा है। एक तरफ तो हमारे यहां भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इस बारे में मंत्री जी ने भी बताया कि पहले अल्ट्रासाउंड कराके अगर फीमेल चाइल्ड है, तो गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके लिए प्रिवेंशन एक्ट लाया गया और हम फिर एक्ट ला रहे हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं, जिनका बाल विवाह करके उनका गला दबा दिया जाता है।उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। वह अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर पाती हैं और मेंटली बहुत अपसेट हो जाती हैं।आज इस बिल को लाकर उन्होंने बहुत अच्छा कदम भारतीय समाज में लाने की जो कोशिश की है, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूं।जैसा उन्होंने बताया कि पैंसठ प्रतिशत बच्चियों की शादी अठ्ठारह साल से पहले कर दी जाती है। तीस-बत्तीस प्रतिशत बच्चियां ऐसी हैं, जिनकी पन्द्रह से अठ्ठारह और बीस साल की उम्र के बीच शादी कर दी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अस्सी-पचासी प्रतिशत बच्चियों की शादी ऐसे ही कर देते हैं जो १८ वर्ष से कम आयु की होती हैं। इस मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, आंध्रा प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, जहां इस तरह के विवाह होते हैं।इसके कारण बहुत सारे बच्चे अनेकों बीमारियों से भी ग्रसित हो जाती हैं। एड्स से उनके अंदर एचआईवी पाजीटिव हो जाते हैं। उसके शरीर में कैलशियम की कमी, एनमिक आदि ऐसी चीजें होती हैं, जिससे उनकी उम्र बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उसका अंतिम समय आ जाता है। सती प्रथा का भी बहुत भयानक और दर्दनाक द्ृश्य होता है।सुमित्रा महाजन जी ने हर बात के लिए इनकी प्रशंसा की है कि इसमें सरकार ने छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखा है कि अगर ऐसा विवाह हो, तो किसको सजा मिलनी चाहिए? उसके घर में उसके सगे संबंधियों को, उस विवाह में शामिल होने वाले जो उसके दोस्त हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पुरूषों को सजा मिलनी चाहिए, महिलाओं को तो उन्होंने इससे दूर रखा है, लेकिन अगर महिलाएं भी इसके लिए जबरदस्ती करें, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। [v43]  मैं दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी बड़ी उम्र के लड़कों से कर दी जाती है, उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है कि हमारे देश से आज बहुत सारी कच्ची उम्र की बच्चियां अरब कंट्रीज के शेख को बेच दी जाती हैं या वे विवाह करके उन्हें ले जाते हैं। अपने देश में ले जाकर उनकी जो दुर्दशा होती है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एनआरआई हस्बैंड की वजह से उनकी स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि वे एक नहीं, अनेक शादियां करते हैं। आज खास तौर से साउथ में ऐसा प्रचलन है कि छोटी-छोटी बच्चियों को शेख विवाह करके ले जाते हैं और उसके बदले में उनके पेरैंट्स को पैसे दे देते हैं। हो सकता है कि यह गरीबी की निशानी हो, जो परिवार गरीब हैं, बच्ची की शादी नहीं कर सकते, दहेज नहीं दे सकते जबकि दहेज को हमने अलग किया है, लेकिन ऐसी स्थिति को भी रोकना चाहिए।

अभी शायद काफी माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं, सभापति जी की ओर से इशारा हो रहा, मैं कहना चाहती हूं कि जो बिल लाया गया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूं। पूरे देश की महिलाएं इसका स्वागत करेंगी। आगे से इसे रोकने के लिए हम सबको सहयोग करना होगा। मैंने एनआरआई, अरब कंट्रीज के शेखों की जो बात कही है, उसे रोकने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किया जाए, जिससे हमारे देश की बच्चियां बाहर न जा सकें, अपने देश में ही रहें क्योंकि पहले ही एक हजार लड़कों के पीछे ८०० या ८७० लड़कियां रह गई हैं। हमारे देश की बच्चियां देश में रहें, उनका भरण-पोषण, लालन-पालन करने की हमारी जो स्कीम बनी है, जैसे आईसीडीएस, उसी तरह बच्चों को पोषक आहार देने की बात कही गई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: मंत्री जी का सम्मान करती हूं और जो बिल लाया गया है, उसका स्वागत करती हूं।

 

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Thank you Mr. Chairman, Sir. At the outset I congratulate the hon. Minister Shrimati Renuka Choudhary for introducing the Bill on Prohibition of Child Marriage. I have gone through the Bill and I agree with the legislative intention and I welcome those provisions. The appointment of the Child Marriage Prohibition Officer is considered an important measure to help preventing the child marriage. As this is a very serious problem with long history and social attitude, that measure alone would not help. The question of child marriage is a matter of great social concern. It is often debated in the House and outside by the civil society. Even though there are laws in this country to prevent the incidents of child marriage, still this practice has been continued unabated in various parts of the country.

            Roop Kanwar committed Sati despite the law is there to prevent Sati. Dowry deaths are here almost everyday and there is a law preventing it. The child labour is banned by law. But India remains the country with largest number of cases of child labour.

            In a recent incident in Madhya Pradesh, an Anganwadi worker, Shrimati Shakuntala was brutally attacked and her hand was mutilated when she tried to prevent a child marriage being conducted in a village. It is important to note that this incident took place in full view of the public who gathered at the venue of the marriage. It clearly shows the mindset of the society.

            So, just legislations alone would not help prevent such evil practices. It is imperative that sensitization of the populace and the law implementing agencies is simultaneously done. There are many laws pertaining to the protection of women. There is law against dowry, law against dowry, law on equal remuneration for equal work, law on prohibition of child labour etc. [MSOffice44]              On the ground level, the measures stipulated by these legislations are not practical in their real spirit. The major hurdle, I feel, is the age-old backward thinking of the general masses based on the feudal values of the society and the indifferent attitude of the implementing agencies.

            To overcome this situation, the mindset of the society has to be changed and for that, the Government can do lot many things. In this connection, larger representation of women in the Judiciary and the law-implementing agencies is a must. There is a need to enhance the awareness in the society. The local self-governments – Gram Panchayats, Block Panchayats and District Panchayats – should be involved in the process of implementation of law and should be given more powers so that they may create awareness in the society against malpractices and could become an effective instrument in brining to notice all such incidents as also the implementation of the law. The women organisations could also be utilised in this direction. The Anganwadi Centre, which has units in almost all villages in the country, would be a great instrument in spreading awareness, but the condition of anganwadi workers is pitiable. The remuneration paid to them is meagre. I would request the Government to provide them incentives so as to enable them to participate in this process.

            Then, awareness on such matters should be created among the students right from the primary level onwards and their school curriculums should contain lessons on the problems of the women.

            I strongly feel that the political parties and mass organisations in the country should adopt a positive approach to the problem of women and play a leading role in creating awareness about the atrocities committed against women.

14.47 hrs (Mr. Speaker in the chair) The Government should take necessary measures for helping political parties and mass organisations to discharge these responsibilities.

            I support this Bill.                                                                                                                                                                                                                

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) :   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé BÉÖEU +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÚÆMÉÉ* VÉèºÉÉ +É£ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå xÉä  BÉEcÉ, ªÉc  ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 50 {É®ºÉå] ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç iÉ®c BÉEä  |ɪÉÉºÉ cÖA  cé* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ àÉVÉnÚ®Éå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ iÉàÉÉàÉ iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉnxÉ ºÉä {ÉÉºÉ cÉäBÉE® MɪÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® näJÉÉ VÉɪÉä, iÉÉä ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè* आज भी आंध्रा प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के कई ऐसे केसेज सुनने में आये हैं, जिन पर रोक लगाने की जरूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों, खासकर लड़कियां को, बढि़या से बढि़या शिक्षा देनी चाहिए। उन पर जो भी अत्याचार, हिंसा और शोषण हो रहा है, उससे उनकी रक्षा होनी चाहिए। यह भी देखा गया है कि बहुत से बच्चों को अवैध व्यापार में लिप्त करा दिया जाता है जिससे उनका यौन शोषण होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि विवाह का पंजीकरण होना चाहिए। इस पंजीकरण से कम से कम हमें यह मालूम हो जायेगा कि किस उम्र में शादी हो रही है। उस पर भी रोक लगाने में इससे हमें एक तरह से मदद मिलेगी।

मैं उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहूंगा कि वहां लड़कियों को आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर किया जाये, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने २० हजार रुपये इंटरमीडिएट पास लड़कियों को देने का प्रावधान किया है। [MSOffice45] उससे काफी हद तक इस समस्या का निराकरण हुआ है।उनके अभिभावकों में भी आत्मबल बढ़ा है और बच्चियां भी आगे पढ़ रही हैं। इसलिए हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा और खासतौर से केन्द्र सरकार द्वारा इसकी फण्िंडग होनी चाहिए।कम से कम एक हजार रूपए की फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए, जिससे आगे चलकर वह लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। इसके साथ लड़कियों की १८ वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। मैं इस बारे में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि शादी-ब्याह कराने वाले पण्डित, खाना बनाने वाले हलवाई और शादी कराने के लिए बिचौलिए का काम करने वाले व्यक्ति को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसी तरह चाहे पंचायत मित्र हों, शिक्षा मित्र हों, आईसीडीएस में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्री महिलाएं हों, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल हों, हलके की पुलिस हो या गांव में काम करने वाले NGOs हों, सभी को मालूम होता है कि गांव में कितनी शादियां हो रहीं हैं और किस अवस्था में हो रही हैं। इसलिए हमें उनको भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए निजी पूंजी बनाकर अगर केन्द्र सरकार कुछ फण्िंडग की व्यवस्था करे, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें राज्य को भी जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। राज्य का संरक्षण भी इसमें प्राप्त होना चाहिए। १८ वर्ष की आयु तक लड़कियां को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायतों को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने की बात इसमें कही गयी है, वह भी ठीक है। मैंने इसके डिटेल्स आपके सामने रखे हैं। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सामने इस तरह की जो भी बातें आएं, उनको गंभीरता से लिया जाए। जैसा अभी सुजाता जी ने आईसीडीएस की एक महिला कार्यकत्री के बारे में बताया, जिसका हाथ काट लिया गया था, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उसके दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। अगर ऐसे केसेज में तुरन्त सजा मिले, तो ऐसा अपराध करने वाले लोगों में डर होगा, अन्यथा होता यह है कि एक आदमी अपराध करता है और फिर यह कहता है कि हमने तो ऐसा कर दिया है। लेकिन उस महिला के दिल से पूछिए कि कितनी हिम्मत से वह महिला वहां गयी। लेकिन उसे भी आज न्याय नहीं मिल पाया, आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी। कहीं न कहीं इस प्रकार की व्यवस्था हो तब समाज में जागरूकता आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लाने के लिए मैं यूपीए सरकार और विशेष तौर से रेणुका जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

यह एक महत्वपूर्ण बिल है, हालांकि इसमें रेणुका जी ने इस समस्या के अनेक पहलुओं को छुआ है, फिर भी इस विषय पर जितना बोला जाए, वह कम है। इस बिल को लाकर देश में एक क्रान्ति लाने की कोशिश की गयी है और रूढि़वाद के खिलाफ, परम्परावाद के खिलाफ एक आन्दोलन शुरू किया गया है। गांवों में मान्यता है कि बेटी पराई होती है। यह एक जुमला है जिसे सिर्फ जुमले तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। गांवों के लोग और खास तौर से रूढि़वादी मानसिकता के लोग इस बात को मानते रहे हैं और उसी के अनुरूप गर्ल चाइल्ड की हत्या की जाती रही है। इसके पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही है। इसके साथ ही दहेज का जो डर होता है, वह समाज के लिए कोढ़ के समान होता है। उसका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड डेथ के मामले में सबसे प्रमुख रूट कॉज यही है। आज भी कम उम्र में शादियां गावों में ज्यादा हो रही हैं, और शहरों में जो कम उम्र की शादियां होती हैं, उसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशन होती है। इसलिए उसे भी डिसक्रमिनेट करने की जरूरत है। गांवों में इसके लिए ज्यादा कैम्पेन करने की जरूरत है, चाहे वह आंगनबाड़ी के माध्य से हो या वभिन्न अन्य एजेंसियों के माध्यम से हो।[H46]  स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से, इसके लिए जागरूक अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि गांवों में लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि कोई बाल विवाह निवारण कानून है। इसलिए न तो वहां कानून के हाथ पहुंचते हैं और न ही इन लोगों को इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिल पाती है।

आज मीडिया का युग है, इसलिए वभिन्न माध्यमों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे नियम और कानून बने हुए हैं। इसके लिए पहले लोगों को एजूकेट करना चाहिए कि कम उम्र के बच्चों की शादी करना फिजीकली और बाइलॉजिकली भी ठीक नहीं है, उससे ये-ये प्रभाव पड़ते हैं।

बिहार में मधुबनी जिले में सौराठ नामक एक जगह है। वहां पर बाल विवाह का मेला लगता है। जिस तरह से पशु मेलों में गाय-भैंसों का हाट लगाया जाता है, उसी तरह से इस मेले में भी स्टाल लगाकर कम उम्र के लड़कों को ट्रेडिंग के लिए बिठा दिया जाता है। लड़की वाले आते हैं और लड़का पसंद करके वहीं एक मंदिर में शादी कर देते है। यह वहां की एक परम्परा है। मथिला क्षेत्र में इसे परम्परा के रूप में देखा जाता है। इसलिए ऐसा करना इस क्षेत्र के लोगों के लिए अनिवार्य है। ऐसी जगहों पर बच्चों की शादी करने पर उन्हें समाज से बाहर निकाले जाने की जरूरत है। वहां एक खास समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ऐसी शादियां करते हैं। त्यौहारों और खास दिनों के अवसर पर यह भी सुनने में आता है कि सामूहिक विवाह के नाम पर कई राजनीतिज्ञ और दूसरे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए इसमें प्रशासन की तरफ से भी इंटरवीन नहीं किया जाता है। प्रशासन भी मॉब की मानसिकता के खिलाफ नहीं जाना चाहता।

शारदा एक्ट में इसी आधार पर तीन संशोधन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यह चीज बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों हमने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में इसके आंकड़ों को देखा, तो पाया कि ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है, जिन्हें कच्ची उम्र में शादी करने के जुर्म में पकड़ा गया हो और फिर सजा दी गई हो। इस अपराध में सजा भी बहुत कम मिलती है। इसलिए सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन के लिए प्रयास जरूर होना चाहिए ताकि गलत या मासूम लोग इसमें न फंस सकें। जिनकी मेलाफाइड इंटेंशन है, जैसे हैदराबाद और अन्य जगहों पर हमने देखा है कि कई एनआरआई वहां आकर, पैसे का लालच देकर, कच्ची उम्र की लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और उसे शादी का नाम दे दिया जाता है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए इस कानून में आवश्यक प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।

इस चीज को रोकने के लिए आपको हाई डेंसिटी एरिया को लोकेट करना चाहिए। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो सबसे गरीब और रिमोट एरियाज हैं, वे हाई डेंसिटी एरियाज हैं। राजस्थान में टोंक जिले में ८२ प्रतिशत शादियां कच्ची उम्र में होती हैं और नकली प्रमाण पत्र बनाकर इस कानून से बचने की कोशिश की जाती है। उसके लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। हिन्दू विवाह अधनियम की धारा १८ (अ) में संशोधन करके इसका उलंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता अभियान को प्रमोट करने के लिए, गांवों में काम करने वाली संस्थाओं को अंगेज करना चाहिए। सरकार के द्वारा कार्यरत कुछ संस्थाएं, जैसे आंगनवाड़ी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इन संस्थाओं में लगे कर्मचारियों को स्पेयर टाइम में इस काम में लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के कानूनों की प्रशासन को भी भली प्रकार से जानकारी दी जाए, क्योंकि अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी तो पुलिस और जनता दोनों ही इस कानून से अनभिज्ञ रहेंगे। पुलिस पर इस कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

        हमने देखा है कि गांवों में और रिमोट एरियाज में पुलिस सामान्य केस को भी रजिस्टर नहीं करती। इसलिए मैं नहीं समझता कि सिर्फ कानून बना देने से ही इस तरह की शादियों पर रोक लग जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि कानून का पालन सही तरीके से हो। ऐसा भी देखने में आता है कि लड़कों को पकड़कर, उन्हें अगवा करके, शादी कर दी जाती है कि आगे चलकर तो वह इसे अपनाएगा ही।[R47]  15.00hrs.[r48]  सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज-सेवियों और सरकार का एक मिला-जुला दस्ता बनना चाहिए जो सरकार के इस एक्ट को अमलीजामा पहनाने में मदद कर सके। हिंदू-विवाह-एक्ट की धारा १८(अ) को संशोधन करके, उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का आपने जो प्रावधान किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसी के साथ हम इस क्रांतिकारी बिल का समर्थन करते हैं।

SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in this Prohibition of Child Marriage Bill, 2006.

            This is one of the important Bills. I can proudly say that I come from a State where no child marriage is in practice. When two children marry, they cannot result in a successful unison.

            The Minister regretted that despite signing all the Conventions on Child Rights and Marriage, India still has the highest infant mortality rate and maternal mortality rate. The practice of child marriage is prevalent in the country due to poverty and social attitude.

            As per the 2001 census, nearly 35 per cent women are married between 15 and 18 years of age. In this, three lakh girls below the age of 15 gave birth to at least one child. Indian culture and tradition does not allow girls to step out of marriage even in child marriages. Moreover, society also does not support these girls. It is high time now that the tradition and culture need to change along with the law.

            We need to build capacity of the girls and equip them with knowledge about the rights and laws that would help them. The first State to come out of this social injustice to women is Tamil Nadu. Social justice was started by Thandai Periyar in Tamil Nadu; it was continued by Dravidian leader Arignar Anna and now it is followed by our dynamic leader, Tamil Nadu Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi. During his regime as the Tamil Nadu Chief Minister, there is no differentiation between male and female child. He implemented equal rights for both male and female in the ancestral property. The Tamil Nadu Government encourages the girl children by giving Rs.15,000 to the girls who are getting married after the age of 18 years, if they have studied up to 10th standard.

            When women come up in life, the country will develop. Tamil Nadu Chief Minister, Dr. Kalignar Karunanidhi believed in this concept and has allocated 33 per cent of seats in the local body election. Dr. Kalignar is the first Chief Minister to do this. Now, all of us can see that Tamil Nadu State has developed manifold which is because of the guidance of the Chief Minister of Tamil Nadu. Other States can follow this model so that India can develop and prove its supremacy in the world soon.

            With the present Bill, if the girls who marry under the age of 18 years, without their consent, then such marriages can be declared void. This is a welcome provision. Moreover, there are penal provisions which should be made stronger.

            With these words, I conclude my speech and on behalf of the DMK Party, I support this Bill.

 

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the Prohibition of Child Marriage Bill, 2006.

            First of all, I would like to extend my full support to the hon. Minister, Shrimati Renuka Choudhury, for bringing a Bill to end the uncivilized system of child marriage prevailing in our country even during the 21st century.

            It is really a curse of India that even after passage of half a century after our Independence, the barbaric system of child marriage is prevailing in our country. It is high time that we stop child marriage from our country.

            The recent study shows that 65 per cent of Indian girls in Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are married before attaining the age of 18 years. Section 3 of the Bill says that the marriage shall be ‘voidable’ if the contracting party says that she was a child at the time of marriage. But Section 3 (1) of the Bill stipulates that for annulling a child marriage by a decree of nullity can be filed in the district court only by a contracting party to the marriage who was a child at the time of marriage.[MSOffice49] There must be provision for filing such petition in the Session’s court rather than in District court at a far away place.

            The other provision of Section 3(2) says that if the Petitioner is a minor, the petition may be filed through his or her guardian or next friend along with the Child Marriage Prohibition Officer.  We know that we have Dowry Prohibition Officers in the country.  How far are we able to prevent dowry in the country? Unless and until the rules are made stringent and society is forced to follow them, it cannot be implemented. Hence, to stop child marriage, social awareness is needed very much.

            At the same time, there must be a provision in the Act that the rule is not misused.  A genuine marriage can be stopped if somebody obtains an injunction from the court under Section 13 (1) of the Act by misrepresenting that it is a child marriage.

            Therefore, I would request the hon. Minister to incorporate necessary stringent provisions in the Bill to make it fool proof.

            Once again, I congratulate the hon. Minister for this historic Bill.  With these words, I would like to conclude my speech. 

                                                                                                                       

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Speaker, Sir. I rise to support this important Prohibition of Child Marriage Bill, 2006. 

            It is a matter of great concern that in many parts of our country child marriage scenario is very much there.  It is very much disturbing and is a subject of deep concern.   We will have to curb this practice of child marriage in the country.  There was an Act earlier, the Child Marriage (Restraint) Act, 1929.  That was not adequate and I may say that it was becoming obsolete.  There have been recommendations made by the National Commission for Women as also by the National Human Rights Commission.  I thank the Minister categorically that she and her Ministry considered most of these recommendations. This is a legislation related to entry in the Concurrent List and the Seventh Schedule of the Constitution of India.  The Union Government circulated the proposed amendment, suggested by both the Commissions, to the State Governments.  Most of the State Governments have sent their opinions and endorsements to the Union Ministry.  So, it is a welcome step and I must thank the UPA Government for bringing this sort of legislation.  But, Sir, legislation alone is not sufficient to change the mind-set of our society.  I must say that it is the legacy of the medieval age of our country.  We must refer the Manu Samhita in this regard.  What is the attitude towards the women in Manu Samhita? According to this, women should not be given independence.  I would like to quote:

“PITA RAKSATI KAUMARYE VARTA RAKSATI YOUBANE RAKSHANTI STHABIRE PUTRA NA STRI SWATANTRAHARTI. ”   This is the idea of the Manu Samhita. [R50] So this is the idea of the medieval ages and this is the attitude towards the women of our country.  So, in order to change the mindset, an awareness programme should be there and some sort of positive steps should be taken in this regard not only by the Union Government but also by the State Governments, Panchayats and even the social organizations.  I may refer to Renaissance of Bengal, Ram Mohan Rai, Vidya Sagar and Vivekananda who have done so many things and we may refer to them. So, the passing of this legislation and appointing officers at different stages is not sufficient.  I would say that awareness is required. 

            Once again I thank the Minister and the UPA Government for bringing this legislation.  I support the Bill.

                                                                                                                         

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बाल विवाह निवारण विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। मैं कुछ बातें और सुझाव देना चाहती हूं। उनकी सोच के लिए धन्यवाद करती हूं। उन्होंने बहुत सोच-विचार से यह काम किया। उनकी सोच है कि किस प्रकार बाल विवाह को रोका जाए? बहुत से ऐसे कानून बने हैं लेकिन उनका इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रहा है। उनका इम्पलीमैंटेशन कैसे हो और कार्रवाई कैसे हो, इस पर हम लोगों को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए क्योंकि अधिकतर बाल विवाह गांवों में होते हैं। बहुत सी ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं होती है, वहां खुले-आम दोनों तरफ की रजामंदी से बाल विवाह हो रहे हैं। कोई भी उसके लिए अपना विरोध पेश नहीं करता है। हम लोग कानून लेकर आए, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, इस में सजा का भी प्रावधान है लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं करेगा तब तक बाल विवाह होते रहेंगे। जिलों में गुप्त सूचना देने का प्रावधान होना चाहिए। पुरस्कार देने का भी प्रावधान हो। कोई भी व्यक्ति आकर गुप्त सूचना दे सकता है। इसके लिए एक स्पैशल सैल हो जिस का काम यह हो कि जिले में जहां भी बाल विवाह हो रहे हैं, वह उसकी तरफ ध्यान दे। पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक बिल आया था। यदि उसका कड़ाई से पालन हो तो हम बाल विवाह रोकने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।

क्या माननीय मंत्री महोदया को बाल विवाह के साथ-साथ इस बात की जानकारी है कि बहुत सी जगहों में, हमारे बिहार में ही कुदरसन की एक परम्परा जो नेपाल के बॉर्डर से शुरु होते हुए किशनपुर, पूर्णिया तक चलती है। वहां लोग १५ साल के पहले ही अपनी लड़कियों को ट्रक ड्राइवर के हाथ यह कह कर बेच देते हैं कि उनकी शादी होनी है। ट्रक ड्राइवर उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं करता है। १० से १५ साल की उम्र में उन्हें शादी की ड्रैस पहना कर शादी के तौर पर बेच देते हैं। पंजाब में उस लड़की को कुदरसन नाम दिया जाता है। जब तक वह बच्चा पैदा नहीं करती है तब तक उसे रखैल के तौर पर साथ में रखते हैं। जिस दिन उसके पेट में बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को तो अपना लेते है और अपना नाम, परम्परा देते हैं लेकिन उस महिला को छोड़ दिया जाता है। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उस दशा में हैं और भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। उसे रोकने के लिए हम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं?

इसी तरह से मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड जगह के एक गांव की परम्परा है। बहुत सारे अखबारों के सम्पादकीय और आउटलुक तथा इंडिया टुडे में भी आया है क वहां के पुरुष काम नहीं करते हैं। वे शराब पीकर सारा दिन बैठे रहते हैं। बच्चियां जैसे ही १२ से १५ साल की होती हैं, उन्हें वैश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है। वे बड़े आराम से परम्परा के तहतमुम्बई, कोलकाता में रहती हैं। वहां उस गांव की महिलाएं हैं। उनको वैश्यावृत्ति करनेके लिए धकेला गया है। क्या उस गांव की आपको जानकारी है? वहां एक परम्परा के तहत खुले आम यह काम हो रहा है। वहां थाना, पंचायत भी है। उन लड़कियों को एक परम्परा के तहत वैश्यावृत्ति के लिए भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे मार्मिक और दर्दनाक प्रसंग है कि ९ से १३ साल की लड़की को आज सबसे ज्यादा वैश्यावृत्ति में भेजा जा रहा है। उसकी तुलना में आप बाल विवाह को ही सही ठहरा सकते हैं। सबसे ज्यादा वैश्यावृत्ति के धंधे में केवल ९ से १३ साल की बच्चिय़ां ही नहीं, बच्चों को भी भेजा जा रहा है।[a51]  उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरी कज़न बनारस में पढ़ती है। बीएचयू के स्टूडेंट्स वहां गए। १२ साल की लड़की बाबाबड़ी जाबो गर्भवती थी, उसे नहीं पता था कि वह प्रेगनेंट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बाल विवाह के साथ-साथ सरेआम बहुत बड़ी चेन चल रही है। इनमें बहुत से विदेशी और भारतीय ग्राहक भी हैं। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि उन लोगों की सोच ऐसी है कि छोटे बच्चों के साथ अवैध संबंध बनाने से इंफेक्शन दूर होंगे। यह बहुत अपराधिक मामला है कि छोटी बच्चियों को जबर्दस्ती जवान करके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उनको बाहर भी भेजा जाता है और यहां भी वही होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से साऊथ में एक मंदिर है, जहां खुलेआम विदेशी ग्राहक आते हैं और लड़कियों को बेचा जाता है। खास तौर से ९ से १३ साल की बच्चियों को बेचा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि क्या जिस कानून में यह मनाही है कि १८ और २१ साल से कम के बालिका और बालक का विवाह नहीं हो सकता, उसी कानून में यह धारा है - इसे संशोधित किया गया है या नहीं? एक तरफ वही कानून कहता है कि १८ साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं हो सकती है, दूसरी तरफ वही कानून कहता है कि यदि १८ साल से कम उम्र की बच्ची अपने पति के साथ अपनी मर्जी से सहवास करना चाहे, तो कर सकती है? यह किस तरह का कानून है कि एक तरफ हम उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सहमति जता रहे हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि जहां आप कानून बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं, आप बना सकते हैं लेकिन जब तक पूरे समाज और पुरुष की मानसिकता, सोच नहीं बदलेगी कि बच्चियां भी इंसान हैं, उनको भी जीने का हक है, उनका भी बचपन होता है, ऐसा होता रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं और यह कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने आंखों से देखा है, मेरा क्षेत्र वहीं है, मैं नेपाल बॉर्डर से आती हूं, वहां बहुत सी ऐसी कम उम्र की बच्चियां हैं, जिन्हें वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल दिया जाता है, बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। इसके लिए बाल विवाह कानून का सही तरीके से इम्पलीमेंट होना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि ९ से १३ साल की बच्चियों के साथ वेश्यावृत्ति हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, सरेआम हो रही है, उनको बेचा जा रहा है, बुंदेलखंड में एक परंपरा के तहत ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले मैंने कुदेसन के बारे में कहा है। उन लड़कियों को कुदेसन कहा जाता है जिन्हें बिहार से पंजाब की तरफ ले जाया जाता है। वहां उन्हें रखैल के रूप में रखा जाता है। यदि उससे बच्चा हो जाता है तो वे बच्चे को अपना लेते हैं और महिला को बाहर फेंक देते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए कड़ाई से कानून बने और उसका सख्ती से इम्पलीमेंटेशन हो। मै चाहती हूं कि बुंदेलखंड के जो गांव है, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान अवश्य जाए, कुदेसन की तरफ उनका ध्यान जरूर जाए। वहां सरेआम ९ से १३ साल की बहुत सी बच्चियां कोठों पर हैं, लेकिन हम अनदेखी कर रहे हैं - क्यों कर रहे हैं, इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि माननीय मंत्री महोदया आप इस सोच से चल रही हैं और मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि एक महिला होने के नाते पुरुष की तुलना में आप ज्यादा दर्द महसूस कर सकती हैं, इसलिए आप जरूर इसे इम्पलीमेंट करें। आप जो बिल लाई हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है। I wish to compliment you for your speech. I am sure the hon. Minister has heard you closely.

 

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): सबसे पहले मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहती हूं। आज माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती रेणुका चौधरी जी ने जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करती हूं और उनको बधाई देती हूं। इस सदन में बालक, बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित बिल आ रहे हैं, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि शायद आने वाली २१वीं सदी हम बहनों की होगी। माननीय मंत्री महोदया को मैं इसके लिए बधाई देती हूं। आज सुबह जब हम इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब पुरुष भाई हमसे पूछ रहे थे कि अब कौन सा बिल इस सदन में आने से रह गया है तब मैंने कहा कि अब एक ही बिल रह गया है और वह है महिला आरक्षण बिल। [r52]  मुझे विश्वास है कि जब हमारा अगला बजट सत्र होगा, उसमें शायद वह बिल आये और निश्चित रूप से हम विधान सभा और लोक सभा में जो ३३ प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं, उस बिल के माध्यम से हम अपनी इच्छा पूरी करें।

अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की परम्परा सदियों पुरानी है। इसके पीछे हमारी कुरीतियां, गरीबी और अशिक्षा मुख्य कारण हैं। कुरीतियां इस तरह की रही हैं कि जहां गरीबी होती थी, उन मां-बाप के ज्यादा संतानें पैदा होती थी। उस समय हमारे विज्ञान ने उतना आगे बढ़कर काम करना शुरू नहीं किया था, उस समय फैमिली प्लानिगं नहीं होती थी और ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। जब ज्यादा बच्चे होते थे तो माता-पिता को लगता था कि हम अपने बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह कर दें ताकि जो उनका अपना दायित्व और जिम्मेदारी है, उससे वे मुक्ति पा लें।

मध्यकाल में बच्चियों का विवाह इसलिए जल्दी करना शुरू किया गया, क्योंकि हमारे देश पर अनेकों विदेशी लोगों ने आक्रमण किया। पहले मुगलों ने हमें लूटा। उन मुगलों से बचाने के लिए हमने अपनी बच्चियों का जल्दी विवाह कर दिया।इस तरह से यह कुरीति आगे से आगे बढ़ती चली गई और आजादी के साठ वर्षों के बाद भी, हमारा देश उसी कुरीति पर चल रहा है। मुझसे पूर्व माननीय सदस्या, श्रीमती रंजीता रंजन ने जो व्यथा व्यक्त की, हम इस सदन में जितनी भी महिला सासंद बैठी हैं, चाहे वे किसी भी दल की हों, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, जिस अच्छी भाषा और शब्दों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, हम सब अपने आपको उससे जोड़ते हैं। पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को एक वस्तु समझा है। जब तक इस देश में बालिका और महिला एक वस्तु के रूप में जानी जायेगी, तब तक उसका उपभोग गलत तरीके से होता रहेगा। जहां देवालयों में हम बालिका को देवता को समर्पित कर देते हैं कि यह देवता की सेवा करने के लिए समर्पित है। वह देवता की सेवा तो करना चाहती है, लेकिन भूखे भेड़िये उसे यौन शोषण का शिकार बना लेते हैं। फिर देवता की सेवा तो एक तरफ हो जाती है, वह उनकी सेवा में अपने आपको समर्पित कर देती है। वह अपने माता-पिता को इसलिए नहीं बता सकती, क्योंकि उसके ऊपर सामाजिक बंधन हैं। परिवार को इसलिए नहीं बता सकती, क्योंकि परिवार का भरण-पोषण उसके इसी पैसे के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह से वह अपनी व्यथा को अपने सीने में दबाये रखकर, देवता की सेवा लोक-लाज से बचने के लिए करती रहती है, लेकिन भूखे भेड़िये लगातार उसका शोषण करते रहते हैं। मैं आपको यह देवालय की परम्परा बता रही हूं।

इसी तरह से कर्नाटक और आंध्रा प्रदेश में जब शेख आते हैं, तो हमारे मुल्ला और मौलवी जो बढ़-चढ़कर बात करते हैं, पैसे के लालच में उन शेखों को ९ और १२ साल की बच्चियों को बेच देते हैं। कोई मां अपनी बच्ची को कभी बेचना नहीं चाहती। जो मां नौ माह तक गर्भ में बच्ची को धारण करेगी, वह जन्म देने के साथ यही चाहती है कि मेरी बच्ची जिंदा रहे, सुखी रहे, जहां जाए, वहां सुख प्राप्त करे। परंतु उस बच्ची को बिकवाने में भी अगर किसी का योगदान है, तो वह पुरुषों का योगदान है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश और समाज में जो भी विकृतियां आई हैं, महिलाओं को उनका शिकार हमेशा पुरुषों ने बनाया है. चाहे वह पिता के रूप में हो, भाई के रुप में हो, पति के रूप में हो या मित्र के रुप में हो, हमेशा उनका शोषण किया गया है। आज बाल-विवाह की बात चल रही है। कन्या भ्रूण हत्या भी इसी से जुड़ा हुआ विषय है। जब हम जन्मेंगे ही नहीं, हमें जन्म ही नहीं लेने दिया जायेगा, तो हम शक्षित कहां होंगे और जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से बाल-विवाह जैसे अपराध हमेशा इस देश मे होते रहेंगे। बाल विकास मंत्री महोदया ने इसे कानून का अमली जामा पहनाने की जो कोशिश की है, मैं चाहती हूं कि यह सिर्फ कागजों की शोभा बनकर न रह जाए। इससे पहले भी बहुत से कानून बने हैं, परंतु वे सिर्फ कागजों की शोभा बनकर रह गये हैं। कम से कम आपने इसमें सजा के जो प्रावधान किये हैं कि सारे दोषी लोगों को निश्चित रूप से सजा मिले, वह संकल्प पूरा होना चाहिए। हमारे देश में धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को वस्तु समझकर दांव पर लगा दिया था। आज भी जो बाल-विवाह हो रहे हैं, वे बच्चियों को वस्तु समझकर हो रहे हैं। यद्यपि सामाजिक कार्यकर्ता अपना दायित्व निभा रहे हैं।[MSOffice53]  माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु शायद राजनैतिक दल के हम कार्यकर्ता अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रहे हैं। राजनैतिक दल के लोग सिर्फ वोट की राजनीति इस देश में कर रहे हैं। उनका संबंध वोट लेने से है। हम जहां-जहां से सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत और महापौर हैं, हम जहां-जहां से पंचायत में बैठे हुए हैं, कम से कम महिला सांसदों का कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र में हम इस बुराई को रोकने का भरपूर प्रयास करें। निश्चित रूप से जब हम प्रयास करेंगे तो इस देश में जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, वह शोषण होने से बच जाएगा।

मैं आज इस विषय के साथ एक समस्या और उठाना चाहूंगी, जिस पर मैंने स्वयं सर्वे किया था। दो-चार राज्यों में ही मैंने यह सर्वे किया है। बिन-ब्याही मां इस देश में बहुत हैं। हमारे बहुत से शासकीय अधिकारी हैं। उन अधिकारियों में उड़ीसा के अधिकारी, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अधिकारी, मध्य प्रदेश और झारखंड के अधिकारियों का हवाला दूंगी, जिन्होंने उनके घर में जो लड़कियां काम करतीं थीं, उनसे विवाह कर लिये, उनको प्रलोभन दिया और जब वे प्रेगनेंट हो गईं तो उनको छोड़ दिया। हमारे देश में ऐसी बिन-ब्याही मां बहुत सी हैं जो अपने बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पा रही हैं और जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वे जियें तो किस तरह से जियें क्योंकि उनका दूसरा विवाह भी नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि इस विषय पर भी विचार करके अगर कोई ऐसा कानून बन सकता है तो इस समस्या का भी हल करने का निश्चित रूप से प्रयास करें।

आज बाल विवाह के संबंध में जो चर्चा हो रही है, एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो विवाह का संबंध होता है, वह महिला और पुरुष का कोई शारीरिक संबंध नहीं है। यह एक समाज, परिवार, संस्कार और संस्कृति का संबंध है। जब हम इन संबंधों को समझकर अच्छी तरह से जिएंगे तो निश्चित रूप समाज में परिवर्तन आएगा। एक विषय और है जो रंजन जी ने रखा था कि कानून में एक तरफ आपने प्रावधान किया है कि १८ वर्ष से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आपने वही प्रावधान किया है कि अगर वह अपनी मर्जी से सहवास करती है तो वह इसकी परिभाषा में नहीं आती। बच्ची छोटी होती है, उसे समझ में नहीं आता। कई बच्चियों के साथ जो उनका शोषण होता है, वह खेल-खेल में होता है। बच्चियां समझ नहीं पातीं कि खेल-खेल में उनके साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य हो गया और जब वे गर्भवती होती हैं तब इसकी घंटी मां के कान में सुनाई देती है।

अध्यक्ष महोदय, आज यहां तक हो गया है कि बच्चियां पिता से भी सुरक्षित नहीं हैं। आज जब समाचार-पत्रों में हम पढ़ते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद हम अपने घर में बैठकर आठ-आठ आंसू रोते हैं कि बच्ची अपने जन्म के बाद सिर्फ मां के पास सुरक्षित है। वह अपने पिता और अपने भाई के पास सुरक्षित नहीं है। अगर उसका विवाह छोटी उम्र में हो गया है, वह सहवास का अर्थ नहीं समझती तो उसका पति उसे बाध्य करता है। जहां चालीस वर्ष का पुरुष है और बारह साल की बच्ची है, वहां पति उसे बाध्य करता है और वह काल के गाल में ऐसी समा जाती है कि शायद लड़की के रूप में जन्म लेने में उसे जीवन भर पछताना पड़े। आपने जो यह प्रावधान किया है, इसमें आप जरूर संशोधन करिए। बच्ची अठारह साल से पहले समझती नहीं है। उसे समझ नहीं आता और जो ये सारे संबंध हैं, ये शायद एक समय आने पर प्रकृति हमें समझाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि वह बहुत अच्छा बिल लाई हैं और इस अन्दाज और आवाज के साथ कि निश्चित रूप से २१वीं सदी हम बहनों की सदी होगी,इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं।

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, I would like to compliment the Chair wholeheartedly because you are always very supportive and always showing a lot of concern and kindness towards the women’s problems in this country.  I would also like to compliment all my sisters who spoke on this very painful issue.  But, at the same time, when we are painfully speaking on this most crucial problem of the girl child, particularly who are entering into the marriages, I can see two extreme examples in the world.  On the one side, Indian origin Shrimati Sunita Williams is enjoying here space walks in the space and who made us all proud and, on the other side, many innocent unfortunate girl children or women are entering into the cruelest practice 7of sati[a54] .

So, it makes me sad all the time. But, anyway, with the support of the august House, with the blessings and the strong support of the UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and our hon. Prime Minister, Madam Renuka ji brought forward this amendment to the Prevention of Child Marriage Act and the repeal of the Child Marriage Restraint Act, 1929. It has brought me some ray of hope that we can end this evil practice.

            This Bill aims at preventing child marriages, particularly girl child marriages and to rehabilitate the innocent, victimized girls who are pushed into forced women-hood at the tender age. Tender age means that it is the age which cannot take on the responsibility of marriage. They are abusing the mind and body. So, that is why, without healthy citizens, we cannot build a healthy nation. Therefore, it is our responsibility to take care of this problem.

            Soon after the subject of Child Marriage Restraint Act, 1929  was transferred from the Ministry of Law to the Ministry of Women and Child Welfare in January 2006, immediately the hon. Minister has taken steps to process the amendments to the Act and she has brought forward the Prohibition of Child Marriage Bill. It is sad to notice that  marriage of young girls and women has the acceptance and approval of all sections of the society. It is really sad. Also, the worrying factor is the reduction in the rate of birth of girl child. It is really worrying. Already, we have debated this issue. It shows the seriousness of Parliament. In  the North-Eastern Region also, it is declining. It is so because India is having different cultures, traditions, races. As my sister Sumitra ji has said, it is our duty to keep up our tradition of 5000-year old Indian-ness. For that, at least we must maintain healthy mothers. Child marriages are taking place cutting across income, cultural, traditional, ethnic and religious barriers. It is a worrying factor. The media can play a vital role in this. Today,  globalization and access to glamorous material is there.  The media can really spare some valuable time to educate the innocent people of the country where they are contributing a lot. So, it is the responsibility of the media to do this.

            Apart from poverty, strong and blind belief, superstition, illiteracy and age-old traditional practices are aggravating this problem. Society needs overall development. For that, not only social development but also economic development is necessary. If economic development reaches every nook and corner of women, then, they can decide. As my sister Karuna ji has said, women can decide, mothers can decide on the fate of the child, particularly the girl child. But unless we get the economic independence, it will not resolve the overall issue at one time.

            The poor girl children are treated as animals. In my State of Karnataka, in the coastal belt, poor parents are indulging in trafficking of young girls. Some rich people from the Middle East are involved in this. That problem needs to be addressed. It is a shame. Really, I share my total concern with Ranjita ji and other colleagues as also the hon. Minister  who spoke on this. We should hang our head in shame that flesh trade is flourishing.  In the flesh market, a majority of the girls is pushed into trafficking. So, unless we stop this, we cannot say that this is our great India, Mera Bharat  Mahan. We cannot make all these statements. We must introduce stringent punishment. In this regard, I also urge upon the media to take care of this. More progrmames are sexual in nature. It also provokes and instigates people. A lot of harassment is inflicted on the girl child.

            At last, I would like to address this problem. Child marriages are not only taking place among the backward and tribal people but even learned VIPs are indulging in this. I am very much pained to say that even learned representatives, VIPs who come from elite society are also indulging in this. At the age of 60-70 years, some men are marrying girls of 9 years, 10 years and 15 years. It is really a very shameful thing. I expect the hon. Minister to introduce not soft punishment but stringent punishment. She should introduce life term for those who destroy the tender age of the girl child. She should introduce life-term, if not capital punishment.[R55]              They really deserve capital punishment because they take away the right of the girl child. So, I appeal to the hon. Minister to introduce more stringent punishment for such people.

            Then, we should also sensitize our police because police will not take up cases when they approach the police station. So, we need more humane police personnel to take up these cases.

            We have to make use of our Anganwadi workers who are very helpful and committed to this cause. We should involve our panchayats also in this because some accountability is needed at the grassroots level. Through the panchayats we can educate the people about this evil and create awareness among them.

            The child marriage denies the girl child the right to good health, nutrition, education and economic independence. In the name of marriage, they abuse the child’s mind and body. It is the cruelest offence and this leads to domestic violence also.

            With these concerns, I would request the hon. Minister to go ahead with this. She has the fullest support of the Parliament including our Speaker who is behind all of us and also the Opposition. We are all behind the hon. Minister on this. With these words, I support this Bill.

   

MR. SPEAKER: Well, the Speaker is at least very proud of being the Speaker because of the high level of debate that we are having on this Bill. I wish to compliment all sides for their wonderful contribution on this very important subject.

            Now, I call Shri Suresh Prabhu to speak. I am sorry, I can only allot four minutes to you.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Gender bias is not good. Since women are only speaking, I thought I will also speak.

MR. SPEAKER: You should have asked the lady Member of your party to speak.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): No, Sir. I want the men to speak.

MR. SPEAKER: They are the culprits! SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Sir, I must also get time to speak because only lady Members from the BJP are speaking.

MR. SPEAKER: All right. We are having a very high level of debate. I am very happy and proud.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Mr. Speaker, Sir, let me also join my other colleagues in not only supporting but also complimenting the Minister for bringing this legislation.

            Marriage is supposed to be a conjunction of two souls, two families and beginning of a new life of two individuals. But many times, when you get into wedlock, when two individuals marry, it really is a marriage between two individuals. But when a marriage is solemnized by someone else, who is not a party to the marriage directly, the individuals who are marrying do not know what they are doing because somebody else is getting them married and that is why, child marriage is, in fact, not a marriage between two individuals. It is a connivance or a conspiracy hatched by others who are going to reap benefit out of this arrangement and, therefore, the people who are getting married, rather than beginning a new blissful life, are actually going to have a tortuous journey ahead of them. Therefore, this type of marriage has to be stopped and nipped in the bud. That is why, this law is the beginning of a process which will actually help the people not to engage into such an arrangement which will actually create problems for them. Therefore, as I said, I really support the Bill and I also compliment the Minister.

            Sir, the issue is, when we pass the law in this Parliament, it provides us an enabling environment. It only helps us to deal with the situation legally. But that should not be an end in itself. I would request the Minister to look at the possibility of creating an atmosphere wherein the law will be implemented by those who are really as committed to the cause as we are when we are passing the legislation. We always feel that there is a huge gap between the spirit of the law, the letter of the law and what we finally see, at the end of the day, as the implementation of the law. Therefore, the responsibility of the Government now is this. The Government should create an environment in which we would be able to take the thinking of all of us, for which, Sir, you have complimented all of us, and our spirit forward to the grassroots level, to the villages where the problem is actually going to surface. We all realize it, we feel about it, we are sensitive about it, but they are the ones who are going to take action on it. [R56] T[r57] herefore, that is my first point as to how to get into it.

            Sir, here I would like to make some suggestions.  In the last Session, we passed another law, welcoming, very forward looking, very progressive legislation, that is, dealing with domestic violence.  We are already dealing with the problem of child marriage, which is one part and child labour is another part.  So, domestic violence is one, child labour is another issue and child marriage is the third one, but it is not the same problem. 

            I feel you create an institution at the district level, maybe eventually at the level of local self-Government, that is, Gram Panchayat wherein, at least, one person may be elected by the villagers themselves to look into all these issues in a comprehensive manner.  The Ministry will have to play the role of training these people.  Unless you train these people, it is really not going to happen because to accept that it should be sensitized to do this is not really going to work.  Therefore, we must create a new breed or a cadre of officers and people who are actually as sensitized to the issue as is required and then they are going to act at it.  So, I would request the hon. Minister to prepare a list of such officers.

            The hon. Minister has very rightly left this responsibility to the State Governments. As you are aware, the State Governments are supposed to create family courts.  How many districts of the country have family courts?  How many of those courts have judges?  How many of those judges are as sensitized as they should be.  Therefore, the first and foremost requirement or responsibility will begin with the Parliament and that responsibility will have the beginning with the responsibility of the Government to begin and I think, that should be to sensitise this.

            Sir, there are two-three other very important points.   Firstly, you must ensure that all the births that take place in the country – there is a law which hardly implemented – should be registered as soon as possible.  For example, the relationship between the birth and this law.  How do you justify and how will you establish the age of a child that the boy is 21 and the girl is 18?  In many cases in the villages, in the absence of proper birth records, there are a lot of litigations for nothing.  People usually say that this girl looks bigger than what she is or elder than what she is.  So, birth registration is important.

            Secondly, there should be compulsory marriage registration.  That is again not required under the law today.  I think, if you do not insist on registration of marriage compulsorily, the arrangement which will be primarily entered, how will you prevent the child labour.  Therefore, compulsory registration is necessary.

            In addition to that, we have already amended the Constitution to say that we want to make sure that there will be compulsory education at primary level.  I think, this is about the time that we really introduced this spirit that we have already passed a law into a proper implementable fundamental right given to all the citizens so that there will be a compulsory education, at least, till the age of 15 so that automatically a child who is going to enter into marriage will be able to make an informed decision, an informed choice.  Therefore, this will be required.

            Sir, there are two other general points.  We are already talking about domestic violence, as I was mentioning about it earlier.  Why not create compulsory, at least for a Taluka, a proper court which will deal with issues related to family, related to inter-personal relationship, which does not affect the society?  These are the issues which should be handled in a very delicate manner.  We should not leave it to the district court in which people will be coming and there the criminals will be tried as well as such issues will be tried. These are the issues which should be dealt with a lot of care and caution.  Therefore, we really need to create that if you really want to take care of all the issues.

            Sir, the fundamental problem that persists and which actually is manifested into such socio-economic problem is the socio-economic conditions of the people.  Unless we target that in a very effective manner, we are not going to solve this problem.  I was hoping that we will be able to discuss the Five-Year Plan today, but I am told that the Five-Year Plan will not be discussed today because normally the Five-Year Plan targets are not supposed to be met in five years.  They are met much later.  So, probably, we thought, why should we discuss now, we can discuss it even after three years when we will be able to do it.  So, probably the socio-economic conditions should be properly taken into consideration and that is why I thought, it will be discussed.

MR. SPEAKER: It will be very seriously discussed.

   

*m14 [rep58] श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भारत महान, भारत बहुत महान है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, लेकिन ६० साल की आजादी के बाद भी आज हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, अमानवीय घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। आज भी गरीबी एवं गुरबत के कारण छोटे बच्चों को, लड़कियों को ज्यादातर मार दिया जाता है, बेच दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, उन्हें बाल-विवाह में धकेल दिया जाता है। अभी यहां हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, मैं उनसे सहमत हूं। इस विधेयक के साथ, जो बाल-विवाह रोकने का विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ये सब चीजें गरीबी के कारण होती हैं। गरीबी और गुरवत से ऊपर उठने के लिए आंध्रा प्रदेश में पिछले १०-१५ वर्षों से लगातार औरतों और लड़कियों को बेचे जाने और उन्हें मारे जाने की घटनाएं होती रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमने कई बार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से विनती की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस सभा के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने तेलंगाना एरिया में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रधान मंत्री और राज्य सरकार को अनेक बार रिपोट्र्स दीं, एप्लीकेशन्स दीं और रिप्रजेंटेशन दिए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई स्टैप्स नहीं उठाए गए हैं। पूरे तेलंगाना क्षेत्र के हर इलाके में हालत यह है कि ६०-७० साल के बूढ़े १०-१२ साल की लड़कियों से शादी रचाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा वहीं हो रहा है, ऐसा सारे देश में हो रहा है, लेकिन हमारे हैदराबाद और तेलंगाना इलाके में ज्यादा हो रहा है। इसे रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा, तो हम उन्हें इस स्थिति से उबार सकते हैं।

महोदय, मैं पिछले १५ साल के आंध्रा प्रदेश के हालत बता रहा हूं कि वहां लड़कियों को मार दिया जाता है। जब हम छोटे थे, तो हम सुनते थे कि लड़कियों को मुंह में चावल डालकर मार दिया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लड़कियों के मुंह में गरम सलाखें डालकर उन्हें मार दिया जाता है। आप चाइल्ड फोरम के सभापति हैं। मैं भी उसमें मैम्बर हूं। मैंने यह बात फोरम में भी उठाई थी जिस पर आपने बहुत दुख व्यक्त किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि लड़कियों के बाल-विवाह को रोकने और उन्हें बचपन में मारे जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि उनकी रक्षा हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दुनिया में हमारी जो स्थिति होगी, उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे।

महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ था तथा बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन वे बातें ऐसी कष्टदायक हैं कि मुझे बोलने में भी दुख और तकलीफ हो रही है। आज ६० साल की देश की आजादी के बाद भी हम आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं के विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना हेतु लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वह धन वहां तक पहुंच नहीं रहा है। दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में जो हैल्थकेयर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे भी ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इन सभी की स्थिति सुधारने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। धन्यवाद।

 

MR. SPEAKER:  We all must ask ourselves as to what we are doing to stop this.

            Now, Shrimati Minati Sen.

SHRIMATI MINATI SEN (JALPAIGURI): Sir, on behalf of my Party as well as myself, I rise to support the Prohibition of Child Marriage Bill, 2006.

            Sir, I am of the opinion that the problem of child marriages is correlated to lower level of literacy and poverty.  In most of the cases, the women are treated as lower than second class citizens, and as such, they do not enjoy to give any opinion in any matter,  be it marriage of herself at minor age or marriage of her daughter. I strongly demand a comprehensive action plan for upgrading the literacy level and economic empowerment of the women to bring them at par with the male counterpart of the society. 

            Sir, it may not be out of track if I refer a recent Report of UNICEF titled ‘the state of Children 2007’. [R59]   [r60]            The Report states that in the women headed Gram Panchayats of West Bengal, the roads are better; drinking water supply is better; more girls can go to school; and more health workers visit the villages.

            This proves that if women are allowed to enjoy power like their male counterparts, they can prove themselves to be worthy.

            Sir, the objective of this Bill is obviously to give more teeth to the Acts already in vogue for prevention of child marriage.  This Bill is a welcome step, no doubt.  Let us hope that we may not have to come again on the floor and lament that we need some more teeth to protect our children from child marriage since the present Act is not sufficient.  I also hope that the law maintaining machineries of the Government will act  at the right moment to prevent any  child marriages,  and the guilty will be punished.

           

Lastly, Sir, I demand compulsory registration of all marriages and request the Government to bring a comprehensive legislation. I would also request the Government that the fees of registration of marriages should be within the financial means of the poor villagers. I would also request the hon. Minister to take into consideration  the recommendations given by the National Commission for Women.

            Once again, I render my support to this Bill. 

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Speaker, Sir, I rise to wholeheartedly welcome and  support the Prohibition of Child Marriage Bill, 2006. At the very outset, I would like to congratulate and compliment the hon. Minister for bringing forth this Bill.

            Sir, I would not go into too much detail.  There are just a few points that I would like to make.  Firstly, I compliment the hon. Minister for including the legitimacy of the child born out of this union despite the fact that it may be nullified.

            The second point is regarding maintenance and the custody clauses included in the Bill. The third point is on mass marriages, which are held on important and auspicious dates like Akshya, Tritiya  and all.  These are very relevant points.

            I also support the points raised  by Mr. Suresh Prabhu regarding proper registration of births and marriages because without that, the Bill would not have much teeth.

            There was also a point raised by the RJD Member, Shrimati Ranjit Ranjan, which was very passionately put by her, and we all wholeheartedly support this.

            Madam, I would like to mention here… MR. SPEAKER: Sorry; at this old age, do I look like a Madam?

… (Interruptions)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO : Mr. Speaker, Sir, I am so sorry… (Interruptions)

            I would like to mention here that it is very unfortunate that we almost  have to regard women as an endangered species even in today’s  day and age, and we are trying to bring in all kinds of legislation to protect the rights of the girl child, woman in general etc.              Coming to the Bill, the very term ‘Child Marriage’, I feel, is a paradox because a child who has not attained maturity as yet, is not really meant to be married and take on the responsibilities of the real world.  In today’s day and age, the  pressures and stresses of adulthood, as it is, come soon enough, and it is our duty to protect the innocence of children, their interests, their health and development as long as we can.[r61]   [MSOffice62]            In today’s day and age where we have become extremely aware of the rights of children and have brought in and passed Bills in the House like Protection of Children’s Rights Bill, it is only natural that this Bill also should follow in order to strengthen the rights of the children.

            As many times, more often than not, the children are forced into marriage by the elders, parents, guardians or whoever in-charge of them, I feel this Bill is a very important step and it is socially a very relevant Bill. Ours is a nation where the maternal mortality rate is the second highest in the world estimated at about 540 per 1,00,000 live births. Approximately 1,25,000 women die each year due to pregnancy and pregnancy-related causes. The high maternal mortality rate is attributed to certain factors like poverty, malnutrition, anaemia, lack of health care during pregnancy and most importantly, biologically the young girls are undeveloped as they are under-nourished and underage.

            Also, the infant mortality rate in our country is very high. It is estimated at 62 per 1000 live births. In rural India almost 60 per cent of the girls are already married off before they attain the age of 18. Nearly 60 per cent of the married girls become mothers before they attain the age of 19. As a result, not only does the health of the mother suffer but also the babies are born below the average birth weight. So, all these factors are very important when we talk about prohibition of child marriage.

            Early marriages, as we all know, deprive the girl child of access to proper education and economic independence. Unfortunately, the girl child in our country by and large, not only in rural India but also, I would say, in urban India are made to feel as though they are merely a transferable and disposable commodity and liability at best.

            So, in our country the psyche is such that the moment a girl attains puberty, you know, there is fretting and fuming in the family that the girl has to be married because the parents want to shirk their responsibility. They do not want to spend as much on girl child’s education as on the boy of the house. Unfortunately, they feel that looking after a girl is a big burden in our country. Therefore, sometimes a girl is sold even under the garb of getting married as lot of our previous hon. Members have raised. I do not want to get into this repetitive thing or what other Members have mentioned that they are used for sexual exploitation, misused and subjected to all kinds of problems at the hands of pedophiles. This is a surprising thing we hear about NRIs, and then you have rickety old men coming and marrying young girls who are barely 13 and 14. It is absolutely disastrous.

            Also, though the issue of female foeticide is not relevant here, I would like to mention that the male-female ratio has dropped down to 947 to 1000 males. All these go to show that in our country women do not have a very comfortable position.

            Now, as far as the Bill goes, in a progressive society like ours where we are fighting for gender equalities, there are two Sections. One is Section 13 clause (10) and another is Section 11 clause (1) where it is mentioned that women would not be imprisoned. I would like to refer to this.

            Section 13, clause (10) says: “Whoever, knowing that an injunction has been passed, has been issued under sub-section (1) against him, disobey such injunction, shall be punishable with imprisonment, etc., etc.”[MSOffice63]   

16.00 hrs             It is also said – “But provided that no woman shall be punishable with imprisonment.” Though I am a woman, I oppose this vehemently because more often than not we find that women are equally responsible in perpetuating such crimes on women.

            Secondly, the cases should be time-bound. There should be speedy disposal of these cases. Otherwise, they just carry on and on. Thirdly, as far as custody of the child goes, I would like to suggest that the mother should be given custody of the child. Usually even in divorce cases, this is the prevalent custom that the mother should be given the custody of the child while the maintenance of the mother and child can be provided by the husband.

            Lastly, I want to raise two more points. One is on the CMPO – the Child Marriage Prevention Officer. It is given here that there would be, by and large, one Child Marriage Prevention Officer in the State or by modification a few may be added. Since it is such a revolutionary Bill which we are passing in Parliament, I would like to make a humble suggestion that we should have one Child Marriage Prevention Officer per district at least. The responsibilities which have been conferred on them are immense and creating an awareness etc. cannot be done by one man alone.

            Lastly, let us see what was prevalent in earlier days, the Gona system where even if there was an arrangement by two families in rural India that a marriage would take place whenever they came of age, if you can bring about a similar system like this that even if the marriage has been annulled in order not to give to social evils like promiscuity and prostitution becausewhen women are financially not very comfortable, then there is no choice but to go into these sorts of lines. What really should be encouraged is that a modified Gona system should be incorporated where even if the marriages are annulled, but as and when they attain maturity they may be re-united and till then the lady may live in her own parents’ home or since ours is a Welfare State, if the State provides a short-stay home or something like that, that would be more than welcome. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : I think we should have a special Session on children and women issues where everybody would speak without the whip.

… (Interruptions)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO : I just want to conclude.

MR. SPEAKER : I wish to compliment you.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO : I would like to convey my compliments to the hon. Minister and request her to kindly incorporate these amendments. 

MR. SPEAKER : Shri  Francis Fanthome to speak now. Can you finish in three minutes?

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): I will try, Sir.

MR. SPEAKER : No, not only try but please do it.

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Sir, let me begin by complimenting the hon. Minister for bringing in this extremely important piece of legislation. It cannot be underscored that this legislation has taken a long gestation. Sir, you will recall that the earlier Bengal Renaissance Movement which was spearheaded by no less than a dignitary like Ishwar Chand Vidyasagar and Keshav Chandra Sen had advocated the abolition of child marriages. They struggled for many decades; but could not see this legislation in place.

            It is important now that this 14th Lok Sabha is witnessing a historical legislation supported by our Chairperson of the UPA and the hon. Prime Minister. I would like to say that while this Bill brings in the element of the dignity of the child, I would not like to think that the dignity of the child in terms of marriage is merely an economic argument as has been mentioned in certain quarters.

            This, to me, is more an attitudinal issue and more an exploitative issue. We must look at this issue in terms of what type of attitudes do men and, perhaps, some women bring to the social order in terms of how they see the growth of their children. [MSOffice64]   [s65]            In this larger context, I feel that this legislation will go a long way in creating a new awareness in civil society that will set in place extremely important designs that will alter the civil society in very many manners. While a lot of issues have been stated in terms of the emotional impact, I would like to mention that when we prevent child marriages, what we also put in place is an element that we address children in terms of the knowledge economy, in terms of the 21st Century sensitivities, in terms of what we consider as people responsible for building the human capital. It is in that context that I feel that this piece of legislation would go a long way.

            To me, the test of this legislation would be how we react in April next to the Akshaya Tritiya Festival in Rajasthan. Would we be able to prevent the child marriages that are rampant during Akshaya Tritiya Festival in the State of Rajasthan? If we are able to put in place, as I would think, the prevention of child marriages, as was being mentioned by my previous colleague, it is a more important aspect of this rather than the other aspects of controlling or regulating or putting in penalties because as we know, the society in which we live in and the society to which these children are born, they have several ramifications if their marriages are annulled or if their marriages after having been solemnised are not put into practice in the manner in which their cultural identities relate to. So, I would like to think that the Minister has reasonably adequate time to try and put in place a preventive mechanism in each district and in each region so that the children are prevented from these marriages.

            There are several issues to speak on, but I would conclude as you have given me three minutes. I would like to mention that seemingly, there is a contradiction within the Bill in terms of clause 2(a) and clause 9. I would like to draw the attention of the hon. Minister to this. While clause 2(a) defines a male adult in terms of reaching 21 years of age, clause 9 states ‘whoever being a male adult above 18 years’. Therefore, It needs to be clarified whether the child above 21 is reaching adulthood or child at 18 is reaching adulthood. We would need some information on that.

            I would like to support the recommendation of Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo when she says that there needs to be fast track mechanisms to put into place the people who do not follow this law and consequentially who put into jeopardy the lives of our children.

            With these words, I commend and support this Bill.

                                                                                                                                   

MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister will speak.

... (Interruuptions) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉc䶴ɮÉÒ (=nªÉ{ÉÖ®) :   अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। …(व्यवधान) 

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ (¤ÉÉãÉɺÉÉä®) :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É <xcå nÉä ÉÊàÉxÉ] ¤ÉÉäãÉxÉä nÉÒÉÊVÉA* …(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होगा। I have given time.

... (Interruuptions) अध्यक्ष महोदय :  सन्तोष जी, आप बता दीजिए that only to accommodate you, we have agreed to this. 

... (Interruuptions) अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, अगर आप भी इससे सहमति हैं, तो बिल का सपोर्ट कर दीजिए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is only to accommodate you. Please do not embarrass me here.

... (Interruuptions) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉc䶴ɮÉÒ :   अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। …(व्यवधान) 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I would like to speak a sentence. I have to make very important point.

MR. SPEAKER: Everything coming out from you is important.

... (Interruuptions) MR. SPEAKER: Then, you should have been the first speaker of your party. I will not allow you. 

... (Interruuptions)   श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर):   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 ªÉcÉÆ |ɺiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉé =ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ­ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉʴɺiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉʺɴÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå cè +ÉÉè®[MSOffice66]  यह भारत से बाहर तथा भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है।

इसमें जो ‘जम्मू-कश्मीर के सिवाय’ शब्द रखा गया है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वहां पर भी बाल विवाह की समस्याएं है, उसे भी देखने की जरूरत है। बाल विवाह एक सोशल प्रॉब्लम है, केवल कानून बनाने से यह समस्या हल हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं समझती हूं।आज यह सोचने की जरूरत है कि किस तरह से इस सोशल प्राब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार और आपका विभाग ऐसे कदम उठाएं जिससे इस समस्या पर विराम लग सके। समाज में इस तरह की सामाजिक परम्पराएं चल रही है जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी जैसे अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह के माध्यम से जो बाल विवाह हो रहे हैं, उन पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? यह काम केवल कानून के माध्यम से नही रूक सकेगा। जब तक हम ऐसी सामाजिक कुरीतियों का समाज के बीच बैठकर, कुछ सामाजिक कौंसलर्स के माध्यम से या समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस समाज के ऊपर लगे हुए बाल विवाह जैसे कलंग से हम अपने आपको अलग नहीं कर सकते हैं। … (व्यवधान)

MR. SPEAKER: If any hon. Members want to submit written speeches, they can do so.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आपके मंत्रालय में पब्लिक रिलेशन्स के लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए जो सीधे-सीधे ऐसी कुरीतियों और सामाजिक परंपराओं पर किसी तरह से अंकुश लगा सकें। इसके अलावा इसमें फैमिली कोट्र्स के बारे में कहा गया है। … (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I shall try to see that we have a special discussion on this issue.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आज तक फैमिली कोट्र्स जिला स्तर पर बनती रही हैं। लेकिन अगर फैमिली कोट्र्स पंचायत स्तर पर बनें तो यह ज्यादा प्रभावी व्यवस्था होगी क्योंकि यह समस्या खास तौर से गांवों में ज्यादा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सामाजिक स्तर पर सुधार करने की द्ृष्टि से पंचायत स्तर पर ऐसी कोट्र्स बनें ताकि जहां पर एक्शन लेने की जरूरत हो, वे वहां पर एक्शन लेने की क्षमता रखती हों। मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं बोलना तो अधिक चाहती थी, लेकिन समय का अभाव है।इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी पार्टी से पहला वक्ता होना चाहिए था।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष जी, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दे दीजिए।

… (व्यवधान) महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं जो किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानती हैं। मैंने राधाकृष्णन जी को बैठा दिया। अब मैं अगर आपको समय दूंगा तो राधाकृष्णन जी भी खड़े हो जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती नीता पटैरिया : अध्यक्ष जी, आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा धार्मिक अंधविश्वास है कि अगर कन्या का विवाह १२ वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पूर्व नहीं किया तो कन्यादान का फल प्राप्त नहीं होता है। … (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are defying me. I never called you.

श्रीमती नीता पटैरिया : आज इस अंधविश्वास को दूर करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करता हूँ।… (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have supported it. Very well, I compliment you and your party. The Minister now.

 

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉExªÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉEèãÉÉÒ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉ cè VÉÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä nÚ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ करना पड़ेंगे। प्रचार प्रसार करना पडेगा। कानून तो १९२९ में भी बना था क्या हम बाल विवाह रोक पाये। नहीं। हर अक्षयतृतीया हजारों की संख्या में बाल विवाह होते है और शासन एवं प्रशासन मूक दर्शक रहता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों की बचपन में इसलिये शादी कर देते हैं समय खराब है कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो जाये। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में १२ वर्ष की उम्र में ही उचित कन्यादान मानते हैं। आज बढ़ते अपराधों के समय आम आदमी अपने आपको असुशक्षित महसूस समाज रहा है१ इस कारण भी लोक बालिकाओं की शादी जल्दी करना प्राथमिकता दे रहे हैं।

        +ÉÉVÉ देखने में आ रहा है कि बालिकाओं को पेट में ही मार देते हें। लडकियों को पैदा ही नहीं होने देना चाहते हैं। आज महिला एवं पुरूष का संतुलन बिगड़ रहा है महिलाओं की संख्या पुरूषों से काफी कम है एवं समाज, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर नीचे के स्तर तक शिक्षा अनिवार्य करना तथा सरकार बच्चियों की पढ़ाई एवं शादी की जिम्मेदारी निर्धारित करे तब बालिका की हत्या, भ्रूण में होगी तथा ऐसा जघन्य कार्य कोई करता है तब उसके खिलाफ कठोर दण्ड भी दिया जाये वैसे कुछ राज्यों में सरकार बालिकाओं की चिन्ता कर रही है। मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है कक्षा ९ में आते है साइकिल उपलब्ध हो रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोई भी बच्ची पैदा है तब सरकार उसकी शादी के लिए शुरू में ही एक लाख रूपये जमा कराके तथा शादी पर उक्त राशि जब बच्ची २० वर्ष की हो तब वह राशि १६ लाख हो जाये तब ही राशि वापिस हो तब भी बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। मैं बाल विवाह का विरोधी हूं। यह एक कुरीति है।

         

* The Speech was laid on the table of the House   डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद करता हूं।

मान्यवर, भारत संस्कृति देश है। अनेक प्रकार की संस्कृतियां यहां अस्तित्व में है और उनकी अलग अलग मान्यतायें एवं परम्परायें हैं जिनका अध्ययन कर समाहित करना आवश्यक है। मुगलकाल एवं अंग्रेजों का नियतखोरी से बचने के लिये पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह का आगमन हुआ था। किंतु, कालान्तर में स्वतंत्र भारत में अब लोग समझदार हो रहे हैं तथा धर्म गुरू एवं सामाजिक संगठन भी अब इस ओर काफी प्रयत्नशील हैं एवं सामूहिक विवाह का प्रचलन शुरू हुआ हे।

        ¶ÉɺÉxÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä uÉ®É ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÚÉÊãɪÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉËBÉEiÉÖ, nںɮÉÒ iÉ®{ÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ vÉÉÎVVɪÉÉÆ =½ÉxÉä ´ÉÉãÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ A´ÉÆ MÉÉxÉä, ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® ®cä cé*         àÉÉxªÉ´É®, àÉÖZÉä ABÉE MÉÉxÉÉ {ÉÉÒ½É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè A´ÉÆ JÉÖãÉä+ÉÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ vÉÉÎVVɪÉÉÆ =½ÉiÉÉ cè, =ºÉ {É® |ÉÉÊiɤÉÆvÉ ãÉMÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*   “मैं १६ वर्ष की तू सत्रह वर्ष का “         àÉÉxªÉ´É® <ºÉ iÉ®c BÉEä |Én¶ÉÇxÉ A´ÉÆ MÉÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiɤÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä A´ÉÆ ÉÊVɺÉxÉä <ºÉ MÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉxÉɪÉÉ cè ÉÊVɺÉxÉä SÉãÉɪÉÉ, =ºÉ {É® BÉEɪÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*         àÉÉxªÉ´É®, ãɽBÉEÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ +ÉÉʣɶÉÉ{É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ ncäVÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* +ÉiÉ& ãɽBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉɴɶªÉBÉE cè* <ºÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´É趪ÉÉ´ÉßÉÊkÉ, nä´ÉnɺÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉÖE®ÉÒÉÊiɪÉÉÆ {ÉEèãÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉÉ {ɽäMÉÉ*  +ÉÉʶÉFÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉE ¤ÉbÉ BÉEÉ®hÉ cè*         àÉé àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉxªÉ´É® ÉʶɴɮÉVÉ SÉÉècÉxÉ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉɪÉå ãɽÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãɪÉä ¤ÉxÉɪÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ãɽÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ VÉxàÉ n® ÉËSÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ãɽBÉEÉÒ ´É®nÉxÉ ¤ÉxÉä, ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVɺÉBÉEä ªÉcÉÆ ¤ÉSSÉÉÒ VÉxàÉäMÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* 21 ´É­ÉÇ BÉEÉÒ +ɴɺlÉÉ àÉå =ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ɪÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ ¶ÉɺÉBÉEÉÒªÉ iÉÉè® {É® BÉExªÉÉnÉxÉ cÉäMÉÉ, MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ =ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*         <ºÉÉÒ iÉ®c àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®ä, ÉÊVɺɺÉä ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ®ÉäBÉE ãÉMÉä* * The speech was laid on the table of the House श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉEèãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉäBÉExÉä BÉEä SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉä nÉ´Éä BÉE®å, ´Éä ºÉ¤É JÉÉäJÉãÉä cé* 1929 àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ बना पर क्या हुआ, आज शादियों के जब मुहूर्त होते हैं तो अखबार बाल विवाह की खबरों से भरी रहती। मां की गोद में बच्चे की शादी पालने में बच्चों की शादी यहां तक कि पूर्वोत्तर क्षेत्रो म संभावना के आधार पर मां के गर्भ में ही शादियां तय हो जाती हैं लेन देन हो जाता है। बाद में यदि दोनों लड़कियां या लडके पैदा होते तो झगड़ेभी होते हैं।

        ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc  BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉäxÉÉå àÉÉxÉÉʺÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn fä®Éå {É®ä¶ÉÉÉÊxɪÉÉå àÉå {ÉEƺÉiÉä SÉãÉä VÉÉiÉä cé ¤ÉSSÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖn® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VªÉÉnÉ cè <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc cè* ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖE|ÉlÉɪÉå cé =xÉBÉEÉÒ ÉʶÉBÉEÉ® àÉÉÊcãÉɪÉå cÉÒ cé* SÉÉcä ncäVÉ |ÉlÉÉ cÉä, ncäVÉ A´ÉÆ ncäVÉ ciªÉÉ ¤ÉfiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ cÉä - {ÉÚhÉÇiÉ& ¤ÉÆn cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ PÉ]xÉÉ* BÉExªÉÉ §ÉÚhÉ ciªÉÉ cÉä, ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä- ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚ®É VÉÉÒ´ÉxÉ MÉÖVÉÉ®xÉÉ* <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉʶÉFÉÉ, nä´ÉnɺÉÉÒ |ÉlÉÉ, ¶Éc® àÉå MÉÉÆ´É ºÉä UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ- ¶ÉäJÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE A´ÉÆ +ÉÉÆwÉ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, BÉExªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉàÉàÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, +ÉÆvÉÉʴɶ´ÉÉºÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè ÉÊBÉE BÉExªÉÉnÉxÉ ªÉÉÊn 12 ´É­ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉɪÉä iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nÉxÉ cÉäiÉÉ cè*         ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãɪÉä ÉʶÉFÉÉ BÉEä ÉÊãɪÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉäVÉxÉɪÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cé* MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉExªÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ , 9´ÉÉÓ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, AºÉ.ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãɪÉä ºÉÉè£ÉÉMªÉ´ÉiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 5000 °ô0 |ÉiªÉäBÉE VÉÉäbä BÉEÉ, +ÉÉÉÊn´ÉɺÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 5000 °ô{É |ÉiªÉäBÉE A´ÉÆ ´ÉªÉºBÉE ãÉbBÉEä A´ÉÆ ãÉbÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉäVÉxÉÉ* ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå VÉÉä JÉhb 3 (2)  में कहा गया है कि यदि अर्जी फाइल करते समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह निवारण अधिकारी की मार्फत फाइल की जा सकेगी इसमें साथ साथ का आशय क्या है।

        ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉɪÉÉ VÉɪÉä ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉɪÉiÉ àÉå ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ {É® BÉEɪÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* * The speech was laid on the table of the House THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Sir, I rise to thank all my hon. colleagues for having contributed so passionately, so sensitively and their great experience by which they have helped us set direction.  I am also deeply appreciative that I have been fortunate to have you in the Chair today. As Chairperson of the Parliamentary Forum on Child I am sure that you will help us to map a future that all of us have collectively dreamed for the children. Naturally I am completely delighted that we have the UPA Chairperson here, who has personally seen to the ICDS Schemes and taken interventions for children for benefiting the future of our nation.

All of us have spoken from our hearts today and this Bill has got support across the rank and file of this House and there is a whole society and a global situation where people are looking towards us. Why is it that we are bringing in these legislations?[r67]  As Sumitraji has mentioned, this is part of the series of legislations that I intend to bring to facilitate the safe passing of the lifetime of girl child in our country.  Today, it is a matter of collective national shame that one crore girl child have been killed in the last 20 years in our country using science and technology against them, identifying these infants in their mother’s wombs and parents then turn killers.  Why has this system evolved? हम कहते हैं कि अंध विश्वास है, हम कहते हैं कि हमारे रीति-रिवाज हैं, ये हमारे देश की परम्पराएं हैं। कौन सी परम्परा कहती है कि हमारे बच्चों को हम दहेज की आग में जला दें? कौन सी परम्परा कहती है कि अजन्मे बच्चों के मुंह में रोने से पहले रेत भर दो, जैसा राजस्थान में होता है? कौन सा रीति-रिवाज है कि बच्चों को घड़े में रखकर उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाए? This shame points to whom? Towards all of us collectively. We have to take responsibility for our national issues.  We cannot say that  Governments are magicians who will bring change. Legislations like these are brought to help set up a framework. एक दिशा दिखाने के लिए हम कानून लाते हैं। एक भले प्रयास के नाते हम उसे कानूनी तौर पर पहचान देने की कोशिश करते हैं। But to set directions does not help us implement it  if we do not take the responsibility of implementation. मेरे भाइयो और बहनो, We are the people, we have constituencies which cover and reflect the entire India in these two House. असेम्बली वगैर में सब रहते हैं। But they are not as adequate as we are.

  We are one in the million in this country of 800 or one billion people today.   We are literally one in a billion.  We have the strength; we have the wherewithals; we have the confidence of the people we represented in this House where we can go out and ensure that such things do not happen in constituencies.  This will set the direction and trend for other people to follow and when you say something it impacts the society.  You are the opinion-makers.  Having said all of this, why has this situation evolved? Laws of inheritance, properties, access to health, ability to access credit, and ability to give collaterals such as land and buildings remained with the men.  Men were the masters and the women were the transferable commodities. Even noble ideas like Shree Dhan which a father gave to the daughter in lieu of compensation of the fact that she would not have earned wealth or inherited wealth,  quickly became an instrument of dowry, which went on to define the girl’s lifetime.

            Growing materialism transferred that girl’s life to be rated by what she brought and she dies a dowry death equal to a refrigerator or a cycle or a television or any of these if she did not supply, she was killed.  Her life was considered less important than any of these material things. Along with that, IPC Section says that if you speak to a woman in an abusive language which is denigrating to her status as a women, it is a culpable crime.  But has anyone defined what the status of woman is?

            Today, in this country, the Constitution recognizes man and woman as equal.  But that equality remains on paper.  Legislations empowered men, including the Hindu Undivided Family, the Income-Tax Act were having a son gave you exemptions but having a daughter was not defined.  Today, when we talk of these issues, we have to look - does a rural poor family have any budgets for a woman’s health?[r68]   [MSOffice69] A man will spend Rs.100 on a bottle of turrah, but not Rs.50 on woman’s pair of glasses that will enable her to see. A lot of men told me, महिला की दुश्मन महिला ही है। आखिर सास और ननद ही तो आग लगाती हैं। लेकिन यह होता क्यों है? यह होता इसलिए है क्योंकि औरत अनपढ़ होते हुए भी, अन्तर्मन से जानती है कि लड़के का रहमदिल अगर मां के साथ नहीं रहा तो उसे सड़क पर भिजवा सकते हैं और मां-बाप के घर का रास्ता वह कब का भूल चुकी होती है। एक उम्र गुजारने के बाद भी उसके हाथ में वह हथियार नहीं होता, जिससे वह अपनी जान को बचा सके। Why does she subject to become a victim of domestic violence? It is because she feels that the violence of one man is preferred to the violence of 10 men, if she steps out of the security of the so-called home.

            Today, I have to intervene into the homes with Domestic Violence Act because there is no security in the home any more for women. The girl child, the women, जिसको हम रीति-रिवाजों के अंदर, लक्ष्मण-रेखा खींचकर रखते हैं उसी घर के अंदर वह तबाह हो जाती है। She has no voice to reach out to the world and say, ‘help me’. The man who she is married to, who pledges, आखिर इन कारनामों से, हम नयी चीज क्या सिखा रहे हैं, कौन से नये कानून हम लाएं हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। क्या हम जानते नहीं हैं कि किसी को जिंदा मार देना गैर-कानूनी काम है? Do we not know that if you take away somebody’s money, it is a crime? Do we not know that if you take an ex parte decision, you can answer in the court for that? Yet, a woman is never asked how many children she wants to bear. What is worse is this. सबने कहा कि अंधविश्वास है, लेकिन सबसे बड़ा अंधविश्वास यही है कि आदमी सोचता है कि औरत की जिम्मेदारी है कि उसके शरीर में एक्स-क्रोमोसोम पैदा होगी या वाई-क्रामोसोम पैदा होगी। आदमी के हाथ में है कि वह बेटा जन्मता है या बेटी। This is a medical, biological fact. But their own weaknesses are transferred to women and women are made responsible. That is why, men, to protect their own lives, to protect their own turf and then start violence on other women so that they remain secure, that their sons are forced to look after them, that their sons are made dependent on their mothers and they cannot move out, and they cannot have healthy relationships with other women.

            So, my dear colleague-Members, we have this collective responsibility; this Bill is not going to alter the mindsets, but yes, it will impact on the new generations, on the children today who have access to education, who have access to nutrition, who have access to health securities, who can have immunization and go to a full-life, hopefully this generation of young people will grow up thinking that it is unnecessary to hit a woman, that it is cool to be respectful towards a woman.

            Sir, very early in India’s Independence, Shri Rajiv Gandhi Ji envisioned this. Today when this House refuses to pass the Women’s Reservation Bill, it saddens me because that Bill is not about the numbers; it is not mathematics of politics that we want this for; it is not because women want to replace men in Parliament, because then we would be lacking in ambition! We want to be recognized because we are important like the warp and weft of a cloth that when we weave them, then they become a cloth – so, women and men contribute together to the social fabric of our life.

            Today we have reservations at the panchayat level. Rajiv Gandhi Ji, with one signature, empowered ten lakh women across the country who now participate in grassroots decision making. I am very happy to inform the House that today the reservation was for 33 per cent and today, across the country, we have 42 per cent of women in panchayati raj, taking decisions. [MSOffice70]  [R71] When Rajiv Gandhiji brought in 18 years of age and that empowered the youth to vote, a lot of people criticized him.  They though that it was political opportunism. They failed to see the vision that he had.  That will keep the children not just dreamers of their dreams but as architects of their future and that there will be enabling procedures which will help these children translate these dreams.  I hope that we will be around to see those children one day in this Parliament where they will address what affects our country and its collective future.

            It is because of these reasons that we are bringing in a slew of legislations to facilitate the girl child.  What is her life today? First she is denied birth.  Then, she does not have the financial securities. Then, the mother does not breast feed her as long as she breast feeds her male child.  Then, she is not sent to school.  She is kept to look after the animals at home and her younger siblings to whom she becomes a proxy mother.  She has to learn to cook the food.   If she is lucky, she is sent to school.   It is because of this Government which has said that you must have access to school.  We have brought in Sarva-Shiksha Abhiyan to facilitate this.  If she reaches the Aganwadi Centres which we have established, we can give them the Mid-Day Meal Scheme and they can have access to immunization, if she can stay unmarried till the age of 18.  If she is lucky she will marry some man.  Then, she will have to survive.  If she does not give enough dowry, she will be burnt.  Then, her husband will drink and indulge in domestic violence at home.   Then, the return journey to her mother’s house is supposed to be only as a corpse.  Is this the status of women that we are talking about?  Is this the enabled, empowered and progressive society?  Do you think that we  can go forward and take that quantum leap into the future if we leave 72 per cent of our population behind?  That is what women and children of this country constitute today.

            A lot of Members have made some very valuable suggestions.  These suggestions are being taken on board.  There are some clarifications which I will immediately give. Some one has asked why is there dichotomy in the age group.  The girl is recognized at the age of 18 as adult and the boy is recognized at the age of 21 as adult.  That is why the dichotomy has been given.  People question us on IMRs and MMRs as Sangeetaji has very rightly pointed out infant mortality rates and maternal mortality rate.  It is no surprise.  It is not rocket technology.  If children give birth to children and malnutrition children at that, what do you expect?  Most of us are farmers in this House.  Do we not know that when you want a good crop, your land has to be ready?  How do you suppose we can give birth to a healthy generation?  It is 20 times more expensive to correct nutritional deficiency than to feed them. We have not addressed these issues in the past.  We are constituting a National Commission of Child for the first time.  This is a historic step that we are taking where children are going to be recognized in their own right and identities.  They will be represented by their own colleagues in the House. 

            The Prevention of Child Marriage Bill has passed through the injunction filed by the Prevention Officer.  Ms. Karuna Shuklaji has said that the child marriage can be declared null and void at the option of the party over 18 years of age.  That is not true.  Even the child who is under 18 years of age can go and complain and have it declared null and void.  But she necessarily needs a guardian so that she is not misguided.  But her objection will stand. [R72]  This is [MSOffice73] under trafficking. There is an amendment which I am going to bring to the Immoral Trafficking Prevention Act. इसके साथ-साथ हम कई कानूनी कदम उठाना चाह रहे हैं ताकि एक लड़की की journey will be facilitated to enable her to remain safe.

हैल्प लाइन के बारे में आलोक कुमार मेहता जी ने जिक्र किया है। We have a child helpline number, 1098 and a women helpline number, 1091. मुझे खुशी है कि देश भर में we should be able to have these four digit numbers very much like our other national numbers and a call centre at each place which can reach and help women and children.  I had also approached Shri Maran who is in charge of the Ministry of Telecommunications to put out these numbers at every public call booth and to facilitate the call booths to take on toll free numbers so that children and women who do not have telephones may help us to be able to save a life.

            Now the responsibility of this has been given to the States to constitute Protection Officers. But we all know, at the ground level, what the fate of it is going to be, if we leave it.  So, I will look towards all of you for support when I take steps to ensure that every district and every State will be responsive and we are going to make States competitive so that if we do not comply with these, then they will not be able to access other developmental areas.  I think, they should be made mandatory and we should call for accountability.   The Government has spent crores of rupees over developmental issues and social sector issues.  Most of them obviously have not been translated into action.  We have the IMR rate of  58, the MMR rate of 407, malnutrition rate as 52.5 per cent, literacy rate as 47.8 per cent and child labour approximately as 6.03 millions.  The drop-our rate is unusually high. But the most frightening of all is the declining sex ratio which we all are witness to.  

            Shrimati Sangeeta Deo said that girl child is an endangered species.   She is right.  This is the land of disappearing daughters.  It is we who can collectively make that change.  I intend to start a nation-wide awareness and sensitization campaign because laws, in themselves, are not solutions. Advocacy, sensitization on a sustained basis throughout the country, well designed area and cultural specific campaigns and a sense of value and respect for the females are necessary. Women are discriminated even in Parliament. ..(Interruptions)

MR. SPEAKER:  Not in my presence.  We ignore him.

(Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:  We have attempted to address other issues such as integrated child development services.  We want to bring in an Integrated Child Protection Scheme which will put in different checks and measures.  The Kishori Shakthi Yojana addresses adolescent girls who form the prime target group of our Child Marriage Prevention Act. The Kishori Shakthi Yojana addresses those children to ensure that they have optimum physical weight and we are trying to do the cash transfer schemes in the Eleventh Plan. There is the Palna Scheme at every district in which if parents do not want the girl children, we assure them that we will look after them.  Please give the girl child to us but do not kill her. 

A series of initiatives are going to be taken up by the Ministry of Women and Child Development which will enhance the value of girl child in the mind-sets of both their own parents as well as that of the societal values. 

Education remains the key area to opening the door to progress and development.  The insurance cover for survival and development of the girl child is also being examined.  Health and immunization, retention in schools and placing foundation of nutrition, health and play in the zero to six years of age are necessary. All of us know that children in the age of zero to six lay their developmental foundation for the rest of their life. [MSOffice74] What you eat, how you are immunized and your access to food securities defines the kind of adult that you will become.  The right-based approach for the child as has been enunciated in the 11th Plan is important.  I urge all the hon. Members to kindly accord the highest value to this problem in their respective constituencies.  I will be sending all of you a letter with a proforma which has a self-addressed envelope for you to please fill in some data and if you return that to me, we will together be able to ensure that our constituencies are truly reflective of the progress that we talk about. 

            Sir, I would request, through you, and it is my passionate appeal to all the hon. Members that they fill up that proforma and send it back to us, which will help us to establish a database across the board, something that we have not had.   I also urge the hon. Members to take up the issue of sensitizing our community.   In any public function you go, even if it is not related to child marriage and domestic violence, we must talk about it.  A very few people are going to call all of you to come and address such meetings.     But you must do it.   It is really not worth our respect, if we do not tell our men not to beat our women. 

            Sir, at the grass-root level, the ill-effects of child marriage are something that if we do not turnaround, will hold us back in our path to progress and development. 

            Now, I request that the House may kindly pass the amendments to the Prohibition of Child Marriage Bill, 2006 and repeal the Child Marriage Act of 1929, as has been passed by the Rajya Sabha.

                 

MR. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for the prohibition of solemnization of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

 MR. SPEAKER: Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

            The question is:

“That clauses 2 to 21 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clauses 2 to 21 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I beg to move: “That the Bill be passed.”   MR. SPEAKER: The question is: “That the Bill be passed.”   The motion was adopted.