Lok Sabha Debates
Discussion On The Demands For Grants No. 90 And 91 Under The Control Of The Ministry ... on 23 July, 2014
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the Demands for Grants No. 90 and 91 under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment for 2014-15 (Discussion concluded).
HON. CHAIRPERSON : The House shall now take up discussion and voting on Demand Nos. 90 and 91 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 90 and 91 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.” Demands for Grants (2014-15) in respect of Ministry of Social Justice and Empowerment submitted to the vote of Lok Sabha No. of Demand Name of Demand Amount of Demands for Grants on Account voted by the House on February 19, 2014 Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House 90 Department of Social Justice and Empowerment Revenue (Rs.) 1983,25,00,000 Capital (Rs.) 87,33,00,000 Revenue (Rs.) 3767,49,00,000 Capital (Rs.) 374,67,00,000 91 Department of Disability Affairs 199,31,00,000 11,67,00,000 396,58,00,000 25,33,00,000 Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2014-15 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.
Shri S.S. Chaudhary to initiate the discussion.
श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे demands for grants under the control of Ministry of Social Justice and Empowerment पर बोलने का मौका दिया है। मैं आज उन 20 करोड़ लोगों की चर्चा करने जा रहा हूँ जिन्होंने देश में असमानता, गरीबी, अत्याचार की पीड़ा को सदियों से सहन किया है। वे आज भी एक सामान्य जीवन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बड़े फर्क से कहूंगा कि डॉ. अंबेडकर साहब ने देश का संविधान लिखा और उसमें इन लोगों को बराबरी और समानता का हक मिला। उसके बाद मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश की आज़ादी के बाद देश में जो भी सरकारें बनीं, उनमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनीं। मैं यह मान से कह सकता हूँ कि उन सरकारों ने इन लोगों के कल्याण के लिए, वैलफेयर के लिए बड़े-बड़े प्रोग्राम रखे। एजुकेशन सैक्टर में, सोशल सैक्टर में, इक्नॉमिक सैक्टर में इनको दूसरों के बराबर लाने के भरपूर यत्न कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं। उनके रिज़ल्ट भी निकले हैं। मैं समझता हूं कि हमारे समाज के बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं, पासवान साहब भी बैठे हैं। जो मेरे साथी इधर बैठे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने वह समय देखा है, जब इस समाज के लोगों को अपने नाम पर घर भी खरीदने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारी पहली सरकारों ने भरपूर यत्न किया है। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया तो उसमें सबसे ज्यादा इस वर्ग के लोग आए। अगर शिक्षा अच्छी प्रदान की तो रिज़र्वेशन के तहत बहुत सारे हमारे साथी बड़े-बड़े रूतबों पर पहुंचे।
सभापति जी, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मैं एक-दो दिन पहले जब यहां बैठा तब जितने भी हमारे इस समाज के जो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला तो मुझे खुशी हुई। सामने वाले बैंचों पर भी बहुत सारे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने ऐसे देखे कि कोई आईएएस रिटायर हुआ, कोई आईपीएस छोड़ कर आया है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट छोड़ कर आया है। बहुत सारे मेरे साथी और मेरी बहनें जो सामने के बैंचों पर बैठे हैं, जो बड़े अच्छे-अच्छे स्थानों को छोड़ कर आए हैं, मुझे खुशी है कि ऐसे लोग इस सदन में इस बार आए हैं, जो दलित समाज की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो मुश्किलें हैं, जो उनके दर्द हैं, वे उनको समझते हैं, क्योंकि वे प्रशासन में रहे हैं। जो मुश्किलें आती है, उनको मालूम हैं। इधर भी हमारे साथी बैठे हैं। हमारे लीडर खड़गे जी बैठे हैं, अन्य हमारे साथी बैठे हैं। जो बहुत संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे हैं।
महोदय,मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज वर्ष 1938 का है,जिसे मेरे वालिद ने,मेरे पिता ने उस समय के गवर्नर जनरल को दिया,उसमें छोटी-छोटी बातों की मांग की कि क्लर्क की पोस्ट मिले,यह मिले,वह मिले। आज हमें खुशी है,हमें फLा है कि यह समाज आगे बढ़ा है। आज सामान्य समाज के बराबर ये सोसाइटी में अपना जीवन-बसर कर रहे हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं,जैसे मैंने कहा कि पिछली सरकार ने बड़े एरियाज में बहुत लैंडमार्क डिसिजन लिए,पर अब मैं कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन से पहले हमारे एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी ने देश के 120 करोड़ लोगों को बड़े सुनहरे सपने दिखाये,बहुत बड़े-बड़े वायदे किए और ऐसा लगने लगा कि ये आएंगे और खासकर देश के जो गरीब लोग हैं,उनके लिए एक बड़ा इंकलाब इकॉनामिक क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में लायेंगे। लेकिन जब यह बजट पेश हुआ तो ये जो डिमांड्स हैं,वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में तो कोई खास अंतर नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारे प्रोग्राम थे,हमारा जो विजन था,उस पर एनडीए वालों ने मुहर लगायी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो किया था उस पर इन्होंने मुहर लगायी है।
महोदय,मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह बड़ा अहम डिपार्टमेंट है और इस पर डिस्कशन हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी शेडय़ूल कास्ट के स्पेशल कम्पोनेंट प्लान या जितने भी सेंट्रल के स्पेशल प्रोग्राम हैं,जब ये स्टेट में जाते हैं तो प्रांतीय सरकारें इनको गंभीरता से नहीं लेती हैं। बहुत सारी सरकारें इन फंड्स को डाइवर्ट करती हैं और इन फंड्स को दूसरे कामों में खर्च करते हैं। जिन लोगों तक इनका लाभ पहुंचना चाहिए,वे इसे वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरा पंजाब राज्य है,वहां वर्ष 2007-08 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वैसे ही पेंडिंग पड़ी है। 280 करोड़ की राशि...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please cooperate. There are also other Members who have to speak. So, please wind up.
… (Interruptions)
श्री संतोख सिंह चौधरी : महोदय,मैं एक मिनट में वाइंडअप कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट जो इन स्कीमों को मॉनीटर करे,इसकी एकाउटबिलिटी होनी चाहिए। हमारी यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 ने एक प्रोग्राम लिया था,वर्ष 2013 में हम एक बिल लाने जा रहे थे,जिसके तहत इनको यकीनी बनाना चाह रहे थे। हमारी यूपीए सरकार ने वर्ष 2007 और 2013 में 81वां अमेंडमेंट के तहत एक बहुत बड़ी ड्राइव चलायी थी,जिसके तहत सबको रोजगार दें। सबसे बड़ी इस समाज की जरूरत है कि इनको नौकरी मिले। मैं समझता हूं कि इस सरकार में इतनी नौकरियां नहीं मिल सकतीं,लेकिन हमारी यूपीए सरकार ने एक मुहिम शुरू की थी,वार्तालाप शुरू किया था,जो प्राइवेट सेक्टर है,जो निजी क्षेत्र है,कि उसमें भी नौकरियों का आरक्षण किया जाये। मैं यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछली सभा में जो अट्रॉसिटी एक्ट लाया गया और वह बड़ा अहम् एक्ट था,अच्छा होता कि हमारे माननीय मंत्री जी उसको पास कराते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
TEXT OF CUT MOTIONS *श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर) : मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं सड़क परिवहन मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा । उन्होंने देश को शानदार एवं जनहित का बजट दिया है । इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़क परिवहन पर 37880 करोड़ रूपए का प्रावधान रखकर देश के विकास में योगदान दिया है । सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखाएं होती हैं । मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का बार-बार आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सोच के कारण ही स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना पूर्ण हुई । इससे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन शहर जुड़े हैं एवं यातायात की गति में तीव्रता आई है । सम्मानीय वाजपेयी जी ने न केवल बड़े शहरों को जोड़ने का ही कार्य करवाया बल्कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सभी पंचायत मुख्यालयों को ऊपर की सड़कों से भी जोड़ा । इस प्रकार ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच विकास के संतुलन को बनाया है ।
इस समय मैं कुछ सुझाव अपने राज्य से संबंधित एवं विशेष रूप से अपने लोक सभा क्षेत्र के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ । दिल्ली-जयपुर सड़क मार्ग महत्वपूर्ण है । औद्योगिक दृष्टि से भी यह संपूर्ण कोरीडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है । पूर्व में भी जयपुर एवं दिल्ली के बीच औद्योगिक कोरीडोर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर विकसित करने की योजना थी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देवें । इसमें दिल्ली से जयपुर राजस्थान होते हुए गुजरात तक विकास होगा । जयपुर के पास ही राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8पर भॉकरोटा के पास जयसिंहपुरा तिराहे पर अंडर पास/आरओवी बनाया जाना आवश्यक है ताकि लोगों के आने-जाने में सुविधा हो सके एवं दुर्घटनाओं को निजात मिले । दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर राजस्थान सरकार द्वारा नौलेज कोरीडोर बनाने की भी इसी राजमार्ग पर योजना है । दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर प्राणपुरा, गोवर्द्धनपुरा, भाभरू, आंतेला, शाहपुरा में ओवर ब्रिज का कार्य अधूरा पड़ा है । इन्हें शीघ्र पूरा करवाया जाए । साथ ही 6 लेन का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए । दिल्ली-जयपुर राजमार्ग की सड़क की स्थिति दयनीय है । इससे आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है । 264 कि.मी. की दूरी तय करने में 8-9 घंटे लग जाते हैं । यदि आरओबी एवं सड़कें ठीक हो जाएं तो केवल तीन-चार घंटे में उक्त दूरी तय कर सकते हैं ।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं परिवहन मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़े समय में एक लोकप्रिय बजट प्रस्तुत कर राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा सुधारने एवं नए राजमार्ग बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है ।
* SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE) : Development and empowerment of scheduled castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Minorities, Disabled and other Social Groups in order to bring them at par with the rest of society is a commitment enshrined in the Constitution. The SCs number 166.64 million (16.2 per cent) and minorities 189.4 million (18.42 per cent) according to the 2001 census.
Continuance of offences of atrocities against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and low conviction rate of cases under the PoA Act, in most of the States, is a matter of concern. Cases ending in acquittal also need to be reviewed and appeals filed in superior courts, wherever required.
Most of the states find it difficult to meet the commitment of non-Plan liability because of resource constraints. This is a serious problem because not only will the coverage of the scheme increase every year but the rates of scholarships are also likely to be increased periodically. A suitable mechanism needs to be put in place to ensure timely allocation of funds by the Centre to the states and disbursement of scholarships by the states each month from the beginning of the academic year.
Various evaluation studies conducted by various reputed Social Science institutions have suggested that increase in the maintenance allowance be linked with the movement of the consumer price index for industrial workers; special incentives be given to the staff of educational institutes; the eligibility criterion of annual income of parents be raised; and rented rooms be provided to outstation students who do not get hostel facility etc. As the scheme has been found to be making a significant impact on the educational attainment of SCs, the reports have recommended that this benefit should be extended to some other economically backward communities, including minority.
There is a need to the enhance the opportunities to SC and ST students to pursue higher studies especially M.Phil and Ph.D in view of the changing economic and labour market scenario demanding higher qualification for senior placements/jobs. To this effect a national fellowship scheme for SC and ST students needs to be formulated and expeditiously operationalized/implemented.
I request to earmark at least 15% of SCA funds on skill development programmes by all the States/UTs. The scheme of Pre-martic scholarships for children of those engaged in unclean occupations needs a rethinking as the amount offered is not sufficient. This would encourage education among the underprivileged section of manual scavenging community.
Education is the basic requirement and the most effective instrument of social empowerment. Effective implementation of the Centrally sponsored scheme of Post-Matric Scholarship (PMS) to SC students involving 100 per cent financial assistance to states need to be increased.
The scheme of coaching for SCs, OBCs and other Weaker Sections is being implemented as a Centrally sponsored scheme through states, Union Territories and non government organizations to provide pre-examination training to students to enable them to compete in the civil services and other competitive examinations should be organized in a better way in Block level to spread the awareness and benefit of the scheme.
In Odisha, the Central share capital was released last time during 1996-97. Further share capital need to be released urgently.
As agriculture is the main occupation of SCs and STs, there is an urgent need for land reforms, besides providing irrigation facilities and developing and the suitably for cultivation.
There are several SC settlements that are located on the outskirts of the main habitations and are segregated from them. Many of these SC settlements do not have access to basic services such as safe drinking water, approach roads, health facilities, sanitation, etc. Efforts are, therefore, needed to ensure that all the marganalised and deprived settlements, especially in the remote and inaccessible areas, are provided with the basic services.
It is necessary to involve the corporate sector and NGOs to complement the government’s efforts to ensure the welfare and development of disadvantaged groups. CSR activities of local industries should be channelized in this direction to harness ground level developmental goals.
Due to the changing demographics and socio-economic scenario, the numbers of the older population will increase. An Action Plan to deal with elder citizens need to be formulated on priority to be executed at Gram Panchayat level so as to spread awareness at grass root level.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, what is going to happen if it exceeds six ‘o’ clock? You suspend the Rule under 388 or use your residuary power under Rule 389. We have extended the time of the House many times.
HON. CHAIRPERSON : There is a Guillotine.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You have got powers. You can use the residuary powers and let us postpone it by one hour. Heaven is not going to fall. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: We are following only that has been decided by the Business Advisory Committee.
… (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You have got ample powers. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Those who are interested to lay their written speeches, they can do so. It is permitted.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Shri Udit Raj.
DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon. Chairperson, our hon. Finance Minister has just presented the Budget. The allocation made by him in the Budget for SCs in the Scheduled Castes Plan Budget is Rs.50,548 crore and for Scheduled Tribes the allocation is Rs.32,387 crore. This works out to be 8.79 per cent whereas it should be around 16 per cent. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगा कि यह लगभग 16 परसेंट होना चाहिए और शैडय़ूल्ड ट्राइब्ज़ के बारे में 7.5 परसेंट होना चाहिए। मैं इस पर बाद में आऊँगा लेकिन जो सबसे बड़ी चिन्ता की बात है,हो सकता है कि अधिकारियों की वजह से गड़बड़ी हुई है,वह यह है कि अगर आप पेज नं. 316 देखें तो इसमें जो 50 हज़ार करोड़ रुपये है which is going to be spent for SCs and STs, now it seems that it is not going to be spent by the Central Government. It is going to be spent by the States and UTs. मैं दो-तीन फिगर्स आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 2012-13 में 1654 करोड़ हुआ करती थी,वह सैन्ट्रल गवर्नमैंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हैड के अंदर होती थी। यही अमाउंट इस बार जो स्टेट एंड यूटी प्लान में चला गया है 1499 करोड़। यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह पैसा स्टेट गवर्नमैंट को ट्रांसफर किया जाएगा,गवर्नमैंट इसको खर्च करेगी या सैन्ट्रल गवर्नमैंट इंप्लीमैंट करेगी। अगर थ्रू स्टेट गवर्नमैंट इंप्लीमैंट करें तो पहले से ऐसा चला आ रहा है। लेकिन पहले भी अटैम्प्ट किया गया था कि यह मनी स्टेट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह पैसा स्टेट को दिया जा रहा है? We do not have faith in many of the State Governments. ये तमाम जो राज्य सरकारें हैं,फ्यूडल हैं,एंटी दलित भी हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि एंटी रिज़र्वेशन का काम सोशल और पोलिटिकल आर्गनाइज़ेशन करते हैं लेकिन वहाँ की सरकार ने किया है। How can we have faith in them? उनमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। इसलिए यह पैसा सैन्ट्रल गवर्नमैंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमैंट के थ्रू ही जाना चाहिए।
Similarly, there is a machinery for implementation of protection of Civil Rights, 1955 यह पहले 97 करोड़ था। हालांकि कुछ जगह अमाउंट कम भी किये हैं। जैसे गर्ल्स होस्टल्स में पहले के बजट के हिसाब की तुलना में इस बार कम हुआ है। उसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी अमाउंट कम हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा न बढ़ाएँ तो देखें क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई भी बढ़ी है। इसको एनहैन्स करने की कोशिश करिये। इसी तरह से ओबीसी के साथ भी हुआ है। ओबीसी का भी जो बजट है,पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमैंट के थ्रू इंप्लीमैंट होता था। यही पैटर्न उसमें भी दिखाया गया है। It is likely that the officers have misled. Of course, we know what the bureaucracy does. I was part of the bureaucracy.
मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहले जैसा होना चाहिए न कि यह पैसा राज्यों को दिया जाना चाहिए। मैं एक बात ओबीसी कमीशन के बारे में कहना चाहूंगा। OBC Commission is toothless. OBC Commission has to be empowered like SC, ST Commissions. I would request the hon. Minister of Social Justice to do that. I would suggest one thing. यह पैसा कम है,लेकिन जब यह पैसा भी जाता है तो यह मिसयूटीलाइज़ होता है,डायवर्ट होता है और जब रोड बना दी जाती हैं तो यह कहा जाता है कि 16-18 परसेंट दलित भी इसको इस्तेमाल करते हैं। That is not meant as Special Component Plan. लगभग पौने छः करोड़ का प्लान बजट है और 12 करोड़ रुपये का नॉन प्लान बजट है। नॉन प्लान बजट बढ़ता जा रहा है और प्लान बजट में जो परसेंटेज दिया जा रहा है, It is not adequate. इसे 95 करोड़ रुपये होना चाहिए था,जो कि आज पचास हजार करोड़ रुपये है। यह हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि यूपीए की सरकार ने यह किया था,वह किया था,हमारी सरकार उसको ठीक करेगी। मोदी जी ने कहा था,My destiny is to do what could not be done. हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 मार्च को लखनऊ में कहा था कि आने वाला दशक दलितो,पिछड़ों और आदिवासियों का है। मैं समझता हूं कि ऐसा होगा। लेकिन हमारे सामने बैठे मेरे साथियों ने 55 साल तक इस देश में राज किया है,आज तक हमें इस काबिल नहीं बनाया है कि बिना रिज़र्वेशन इस संसद में हम घुस सकें,विधान सभा में घुस सकें। यह आपने हमें दिया है। पिछले दस साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसके पहले वाजपेयी जी की सरकार में तीन संविधान संशोधन हुए थे।...(व्यवधान)
*श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर) : भारत देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण इस देश के विकास में सड़कों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है । इस देश में करीब 65-70 प्रतिशत माल एवं 80 प्रतिशत यात्रियों के आवागमन का एकमात्र साधन सड़क मार्ग है ।
मानननीय वाजपेयी जी के शासन-काल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था आज उसी की देन है जो आज देश में ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की हुई और यह आगे बढ़ रहा है । माननीय वाजपेयी जी द्वारा सड़कों और राजमार्गों के विकास हेतु जो कदम उठाए गए थे मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ ।
अब दुबारा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो लगता है वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने के लिए श्री मोदी जी के नेतृत्व में सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कृत संकल्प दिखाई दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में अच्छी किस्म की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा । माननीय वाजपेयी जी द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्गों को 4-लेन में परिवर्तित कराए जाने की योजना शुरू की थी । माननीय मंत्री जी उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है । इन प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में कम से कम बाधा उत्पन्न हो इसके लिए मंत्री जी ने नियमों को लचीला बनाने का सुझाव दिया है वह बहुत ही सराहनीय है ।
मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे । इनमें से ऊंचा नगला से खान व धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 123 मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है । जिसकी लंबाई करीब 60.15 कि.मी. है । इस सड़क मार्ग की स्थिति बहुत खराब है । इस मार्ग में गड्डे हो जाने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है । इससे आम-जन को बहुत ही परेशानी होती है । अतः आप इसके रख-रखाव के लिए बजट आवंटित करने के साथ ही राजस्थान में भारत सरकार द्वारा घोषित 9 राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए बजट आवंटित कराए जाने की मांग करता हूँ जिससे आम-जनता को लाभ मिल सके ।
DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, the Ministry is of utmost importance considering the subjects being dealt by it. For example, it takes care of the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and Minorities. It also caters to the welfare of the disabled people, elderly people and victims of substance abuse. These subjects have a bearing on the society.
There are some important Corporations aimed at development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Safai Karmacharis. I would request the hon. Minister to ensure that these Corporations function commendably as to serve the purpose for which they are set up.
I am really happy to find that financial assistance and support services are extended to victims of rape. I welcome it wholeheartedly with a rider that the financial assistance of Rs.3 lakh that is being given at present should be enhanced to Rs.5 lakh in case of aggravated rape, so that the affected woman fights back to restore her life. It would not only help her to live her life with dignity but also to lead a normal life thereafter.
Coming to the specifics of the Demands of the Ministry, I would like to state that a sum of Rs.5,723 crore has been the revised budget but the total budget proposed for 2014-15 is only Rs.6,212 crore, roughly an increase of Rs.500 crore. I do not think this hike in budget of the Ministry is enough considering the wide range of subjects being dealt by it and that too of underprivileged and disadvantaged sections like SCs, STs and OBCs.
Those who violate the law when it comes to the disability should be taken to task. More grants should also be given to Disability Rehabilitation Centres so that those with disability feel that they are not neglected by the society and the government.
With more and more people taking to drugs for various reasons, there is an urgent necessity to attend to this specific matter. I would urge the Government to come up with more De-Addiction Centres. This is the need of the hour. Youth should be shown the right path to life. It is always better to stop them from becoming addict to drugs, but once became victims, efforts should be made with all seriousness to bring them back to normal life. As this Ministry is dealing with de-addiction centres, I request the Minister to give utmost importance to this and treat them with all attention and care it requires.
I would like to highlight some of the extraordinary work done by the West Bengal Government, under our leader, Kumari Mamata Banerjee, within a span of just three years, without much help from the UPA-II Government. For example, for minorities, lakhs of scholarships and stipends were distributed; so also, loans were distributed; bi-cycles were distributed to girl students and houses were also constructed under Economically Weaker Section Scheme, namely Geetanjali Prakalpa Own Land Own Home. For the backward classes, lakhs of scholarships were distributed; book grants were given; hostels were provided; and bi-cycles were distributed. These could be achieved only with the visionary bend of mind of our leader, Kumari Mamata Banerjee, who wanted to ensure that the lot of poor and downtrodden are not left behind when we move ahead towards growth and development.
Urgent attention of the Ministry is also needed for removing the discrimination against Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and other minorities. We come across such incidents almost every day in the print media. This has to be stopped. Otherwise, how can we say that we are a developing country and making great strides in every conceivable field?
With these words, I conclude.
*श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम के लिए एक योग्य प्रतिनिधि , श्री नितिन गडकरी जी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए चुना है। इस बजट में 34 से 40 हजार करोड़ रुपये, सड़क परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए है। यह बड़ी उपलब्धि है। राजमार्गों को चौड़ा करना लेकिन पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी, ऐसी तकनीक लाई जा रही है जिससे पेड़ों को खोद कर दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। गुजरात में इसका सफल प्रयोग हो चुका है।
मेरा क्षेत्र दिंडोरी गुजरात की सीमाओं से लगा हुआ है । वहाँ से आने वाले राज्य महामार्ग (स्टेट हाइवे) वांसदा (गुजरात)-बर्डीपाडा-सुरगाणा-बोरगांव-अभोना-कलवण-देवला-उमराने-मनमाड-नांदगांव-औरंगाबाद, इसकी लंबाई लगभग 315 किलोमीटर है, और बघई(गुजरात)-सापूतारा(गुजरात)-वणी-पिम्पल्गांव-निफाड-हिवरगांव-वावी-सामड़े-काकडी-शिर्डी, इसकी लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है, इन दोनों राज्य महामार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग(नेशनल हाइवे) में परिवर्तित करना समय की मांग है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत तैयार अधिकांश सड़कें समयावधि से पहले खराब हो जाती है। उन सड़कों की पहचान करके उनके ठेकेदारों को दोषी साबित होने पर उनके विरूद्ध कड़क कार्रवाई की जरूरत है।
मेरे क्षेत्र दिंडोरी में केंद्रीय रोड फंड(सीआरएफ) की अत्यावश्यकता है क्योंकि मेरा क्षेत्र आदिवासी है। इसलिए यहाँ पर विकास होना बहुत जरूरी है। वणी-धोडाम्बा-वडालीभोई-जोपुल-भोयेगांव, मालेगांव-नांदगांव-औरंगाबाद, येवला-पारेगांव-नीमगांवमढ-महालेखड़ा-भींगरे-नेउरगांव-जलगांव नेउर, सुरगाणा-बाल्हे-ननाशी-गोलशी-फाटा, सुरगाणा-आंबाठा-खुंटविहीर-पिंपलसोंड-हडकंडसोंड, जोपुल-पालखेड- दिंडोरा , श्रीभुवन-साबरदरा-रोकडपाडा मार्गों से सफर करना बेहद मुश्किल रहता है। इसलिए केंद्रीय रोड फंड में तुरंत पैसा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।
*SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon’ble Chairman Sir, I thank Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma, for permitting me to take part in the discussion on demand for grants pertaining to Ministry of Social Justice and Empowerment. Hon’ble Amma is the living almighty and the General Secretary of AIADMK. All the programme meant for welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, senior citizens, downtrodden and oppressed people are being implemented by Hon’ble Amma in Tamil Nadu. Particulalry, for the welfare of students belonging to SCs and STs and OBCs, Hon’ble Amma inaugurated Scouts and Guides mission at a cost of Rs.1.14 crore. Tube lights, fans and drinking water facilities are provided in 1096 Adi Dravida Welfare Schools in Tamil Nadu. Yoga training is being provided to them at a cost of Rs.16.80 crore. Sports competitions, Humanitarian week celebrations, community feasts and several progressive programmes are being implemented by Hon’ble Amma. All the students particularly SC and ST students are provided free and quality education in Tamil Nadu. Hon’ble Amma while announcing various measures in Tamil Nadu Legislative Assembly has allocated Rs.14,000 crore for department of education. All the students are given chappals, textbooks, uniform dresses, midday meal, bicycles and laptops free of cost. Besides scholarships, educational assistance of Rs.5000 and constant encouragement are provided to pursue further higher studies. Hon’ble Amma is the champion of social justice. Young women who studied upto 12th standard are provided 4 grams of gold and Rs.25,000 and those who studied up to diploma and degree level are provided four grams of gold and Rs.50,000 as marriage assistance. Hon’ble Puratchithalaivi Amma has opened Amma Unvagam-a canteen facility, first of its kind in the country for providing food at cheaper costs to poor people. People from other parts of the country and abroad have shown keen interest in starting Amma Unavagam in their places after witnessing its success. As an exemplary service to social justice and empowerment, Hon’ble Amma has implemented mid day meal scheme in all the temples of Tamil Nadu. Taking into view the future of the people, Hon’ble Amma has started rain-water harvesting in Tamil Nadu. This scheme is being followed in Gujarat taking inspiration from Tamil Nadu.
Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi has acknowledged and appreciated the efforts of Hon’ble Puratchithalaivi Amma. Fisherman in Tamil Nadu belong to Other Backward Classes. These fishermen can earn their livelihood only by way of fishing. Under the agreements of 1974 and 1976, Kachaththeevu was handed over to Sri Lanka and these innocent Tamil fishermen are being attacked and arrested by Sri Lankan Navy every day in international sea waters. Hon’ble Amma has been continuously writing letters to Hon’ble Prime Minister in this regard. This request had fallen on deaf ears. It is unheard and unsolved. Hon’ble Amma has objected to installation of floating buoys at the international boundary in sea waters. Kachaththeevu should be got back from Sri Lanka. This is the permanent solution. Kachaththeevu should belong to Tamil Nadu as it was in the past. My parliamentary constituency has six assembly constituencies. People of my constituency are dependent on agriculture and weaving. Infrastrucutre facilities should be developed. A silk park should be set up in Arani to protect the interest of weavers. Moreover they should be allowed to fix the price for their products and sell them.
*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : मैं प्यारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में दलितों,वनवासियों,पिछड़े एवं गरीबों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय श्री अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर ने जहां अंतिम श्वांस ली थी,उस 26, अलीपुर रोड,नई दिल्ली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। एनडीए सरकार ने उस निजी संपत्ति को खरीदकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था मगर उसके बाद यूपीए सरकार ने इसमें कोई प्रगति नहीं की है। मैं मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि 26, अलीपुर रोड,नई दिल्ली पर राष्ट्रीय स्मारक बने। मैं प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि जनरल बजट में एससी-एसटी के लिए 50 हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। मेरी मांग है कि दलितों के कल्याण की योजनाओं के साथ डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का नाम जोड़ा जाए। वनवासी कल्याण योजना बनबंधु के लिए मैं सरकार का आभारी हूं। मेरी मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए संसद में जल्दी बिल लाया जाए। मेरी यह भी मांग है कि एससी-एसटी एट्रोसिटीज बिल,जो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है,उसे शीघ्र ही पारित किया जाए। मेरा निवेदन है कि जनरल बजट में एससी-एसटी के लिए और भी ज्यादा आबंटन हो। मेरी मांग है कि कांट्रैक्चुअल जॉब्स और ऑउटसोर्सिंग पर रोक लगाई जाए क्योंकि उससे सांविधानिक आरक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
18. Speech was laid on the Table SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): Sir, I am thankful to you for having given me a chance to speak in this august House for the first time. Sir, we are discussing a comprehensive subject which covers poor, downtrodden, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, disabled and persons belonging to weaker sections of society.
Sir, after 67 years of Independence, we have thought of social justice for the poorest and downtrodden people as also the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In this country, a layman can show with his finger that this is the house of a dalit and it would be right. So, this is the condition of the neglected people of this country.
The Members of this august House know that the nation is full of diversified system of caste, class, race, culture, language, ethnicity, etc. and that also varies from State to State. For example, as per the latest Census, the Scheduled Tribes population constitutes 8.6 per cent of the total population of the country whereas in Odisha, the percentage of such population is 23 per cent. Eight districts out of 30 districts are having more than 50 per cent Scheduled Tribe population.
I would like to inform this august House that with the able and dynamic leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, a plethora of State-owned Plan Schemes and Programmes have been initiated for all round development of our tribal people. To cite one such instance, in spite of negligent attitude of the Central Government towards KBK region, the implementation of Biju KBK Yojana has not only helped people of these tribal concentrated districts but has also immensely supported the livelihood base for their sustenance. But the initiative of the State Government alone is not enough. Hence, I have to request the Central Government to assist this poor State in this regard.
The Scheduled Castes population constituted 16.6 per cent of the total population and in Odisha, the share of such population is 9.2 per cent. So, we need more assistance for raising the standard of living of the poor people in our State.
Sir, I know that you will not allow me to vent all my feelings but I just want to cite two examples only to inform the hon. Members of this House as also the Government how the social justice is not reaching to every corner of this country. Twenty-five days back, a girl child of my Constituency, Aska, asked her father to give her Rs.10 to purchase paper and pencil but her father, a poor Scheduled Caste daily labourer could not afford to give her Rs.10 and his daughter committed suicide. So, this is the situation even after 67 years of Independence. Therefore, the system should be changed to protect the lives of poor people.
* DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT) : The Baghpat Lok Sabha constituency is having the worst conditions of the roads, rising unemployment and high rate of crime in the area. The area which was the best about 40 years back around Delhi it has become the most backward area today. It is only area which does not having national highway passing through it. I, therefore, request the hon’ble Minister of Highways to kindly give an approval to a National Highway starting from Delhi to Yamunotri on the bank of river Yamuna where land is not a problem. The National Highway if constructed will lead to the deepening and cleaning of the Yamuna river, development of waterways and water sports, and will be an ideal place for a smart new city near Delhi. The depth of the city will be 18 by 35 kilometers as compared to Nodia having 11 by 22 kilometers.
The project of National Highways and attendant development will create jobs for millions of people. During the tenure of Shri Atal Behari Vajpayee there was a proposal of declaring Delhi-Yamunotri Highways as National Highways. However, in Uttar Pradesh it remained a State Highway while Uttrakhand got the National Highway.
I shall, therefore, be grateful if the Hon’ble Minister of Surface Transport and Highways could kindly give approval to this National Highways at the earliest and oblige the electorate of Baghpat Lok Sabha constituency.
*साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, उत्तर प्रदेश एवं आस-पास के जनपदों आदि में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 24 घण्टे हेल्पलाइन की स्थापना की आवश्यकता है। वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जागरूकता और रख-रखाव आज की जरूरत है। गाँवों में वृद्धों की हालत बहुत दयनीय है। बड़ी मुश्किल से दो वक्त के भोजन का जुगाड़ हो पाता है।
प्रत्येक जिले में नशाबन्दी के लिए शिक्षा कार्य को तेजी के साथ चलाने की आवश्यकता है। सड़कों, चौराहों पर भीख माँगने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कराकर उनके पुनर्वास पर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है।
किन्नरों के लिए भी रोजगार की योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जा रही है, उन पर कड़ी निगरानी की भी आवश्यकता है।
विकलांगों के लिए दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत फतेहपुर में कैम्प लगवाकर सहायक यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को रोजगार एवं पुनर्वास का लाभ सुनिश्चित कराया जाए तथा छात्रवृत्तियां सभी को मिलना सुनिश्चित कराया जाए।
नदियों के किनारे सदियों से साग-सब्जी उगाकर, मछली पकड़कर, मोरंग बालू निकालकर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले लोगों की स्थिति आज बहुत दयनीय हो गयी है। कारण, सरकार ने जमीनें छीन ली हैं। बालू मोरंग के पट्टे माफियाओं के हाथ में चले जाते हैं इसलिए इनके पास मजदूरी के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। इन सभी लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उत्थान के लिए लंबे समय से यह मांग चली आ रही है कि निषाद, केवट, बिन्द, कश्यप, कहार, राजभर, वाथम, महुआ, मांझी, तुरहा, प्रजापति, गौड़, भर और धीपर आदि जातियों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए किन्तु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। इनके सम्पूर्ण विकास के लिए उक्त सभी जातियों को यथाशीघ्र अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की तुरन्त आवश्यकता है।
पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए जो अनुदान स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाता है, उसे जरूरतमंद तक पहुँचाना सुनिश्चित कराया जाए। मेरे जनपद को भी इसका लाभ पहुँचाया जाए।
मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी, अर्द्ध सरकारी, मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों, महाविद्यालयों में गाँवों से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास के तुरंत निर्माण की आवश्यकता है। इसे यथाशीघ्र पूरा कराया जाए।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सभी को छात्रवृत्ति दी जाने की आवश्यकता है। फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झासीं, ललितपुर, कानपुर देहात में अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करायी जाए।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत फतेहपुर को शामिल किया जाए। फतेहपुर जनपद की सभी तहसीलों में वृद्धावास खोलने की तुरन्त आवश्यकता है। गाँवों, कस्बों के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक बिना आवास, दवा के अपना जीवन जी रहे हैं। परिवार के लोग कभी-कभी लोकलाज के भय से उनकी सुध लेते हैं। उनके रहने, खाने-पीने एवं इलाज आदि की सुविधाओं से युक्त वृद्धावास यथाशीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करायी जाए।
समाज के कमजोर, जरूरतमंद व्यक्तियों को जनपद फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में चिन्हित कराकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँच सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त मांगों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल कर जनता को इनका लाभ दिलवाने की कृपा करें।
*श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) :सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मैं सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति व जनजाति की स्कॉलरशिप अधिकतर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को उपलब्ध नहीं होती है। पिछड़ी जातियों के सभी छात्र-छात्राओं को भी स्कालरशिप नहीं मिल पा रही है। यदि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को स्कॉलरशिप का धन उपलब्ध करायेगी व वितरण करायेगी,तो प्रदेश की सरकारें क्या करेंगी,इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
उत्तर प्रदेश की सरकार सामाजिक न्याय विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार दलित विरोधी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उत्तर प्रदेश में दलित विधवाओं,विकलांगों व वृद्धावस्था पेंशन की राशि बहुत ही कम है,यह दस प्रतिशत से भी कम दी जा रही है। वरिष्ठताक्रम में पदोन्नति में आरक्षण का उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शत्रुता से विरोध कर रही है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में तमाम दलित जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम में पदोन्नति नहीं मिल पायी है और उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। महोदय,हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि निम्नलिखित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।
एससी एसटी को वरिष्ठताक्रम में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु लोक सभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाकर एससी,एसटी कर्मचारियों व अधिकारियों को हमेशा के लिए न्याय दिया जाए।
एससी,एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाकर उपलब्ध करायी जाए। एससी,एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग की विधवाओं,विकलांगो व वृद्धों को पेंशन की धनराशि बढ़ाकर सभी को उपलब्ध करायी जाए। विदेशी व देशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दलितों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराने हेतु कानून बनाया जाए। प्राइवेट,आईआईटी,इंजीनियरिंग कॉलेज,मेडिकल कॉलेज व डिप्लोमा संस्थानों में भी एससी,एसटी व पिछड़े वर्ग का आरक्षण छात्र-छात्राओं को दिया जाए।
18. Speech was laid on the Table PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Demand for Grant relating to the Ministry of Social Justice. This is a very broad subject and broad area but you have given a very little time to speak on this subject.
Anyhow, the concept of social justice is a revolutionary concept which provides meaning and significance to life and makes people live with dignity in the society. Social justice is the central issue of present day’s aspirations of the people of this country.
The Constitution of India has promised to all its citizens social justice, economic justice and political justice. The founding fathers of our Constitution have incorporated several provisions relating to social justice both in the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy. The successive Governments passed various Acts such as Protection of Civil Rights, Prevention of Atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, etc. For protecting their rights, there is also Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission and other national advisory bodies are also there.
For example, in the erstwhile State of Andhra Pradesh there was no Chairman for the Commission on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the last five and half years. That is the fate of the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in that particular State.
The Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is taking certain initiatives for implementation of the provisions in the law for achieving social justice. To name a few of them, they have taken up programmes pertaining to the Scheduled Castes, socially and educationally backward classes, denotified tribes, economically backward classes and senior citizens, but unfortunately all these schemes intended for these people are not yielding the desired results and are not meeting the expectations of these people.
The people belonging to the Scheduled Tribes have historically suffered. For instance, there have been continuous attacks and atrocities committed on these suppressed and oppressed communities in all these years by ignoring the concept of social justice. A sum of Rs. 25,000 crore have been allocated for the development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under the SC/ST sub-Plan but in most of the States, the State Governments are not utilising the funds for the development of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but are in stead diverting them for construction of flyovers and buildings. But I would like to submit here that within one and a half months of our State being formed, our leader Shri Chandrasekhar Rao has taken some innovative programmes for the development of the tribals. He has started a scheme under which a village with a population of 500 people belonging to Scheduled Tribes will have a Gram Panchayat. It is a very important programme. I would like to put it as a suggestion to the Central Government for their consideration.
*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की डिमांड पर चर्चा हो रही है। पूर्व में भी एनडीए की सरकार के समय काफी कार्य हुआ था। माननीय अटल जी की पहल पर प्रमोशन संबंधी तीन वापिस किए गए। जिसकी अनूसूचित जाति समाज में काफी सराहना की गई थी। अभी भी हमारी सरकार ने समाज के इन वर्गों के कलयाण के बारे में काफी अच्छे प्रयास किए हैं। किंतु बैकलॉग को भरने के लिए सभी विभागों में पहल की आवश्यकता है। वह पैसा जो इनकी बस्तियों के विकास के लिए जाता है,उसकी मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। इनके बच्चों के उच्च अध्ययन के लिए निजि महाविद्यालयों में भी डाक्टरी और इंजिनियरिंग की शिक्षो हेतु आर्थिक मदद एवं फीस में सहायता की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति कुछ राज्यों में एस.सी में आति है किंतु सभी राज्यों में नहीं जैसे धोबी जाति मध्य प्रदेश में भोपाल,सीपोर जिलों में एस.सी. में आती है किंतु प्रदेश के बाकी जिलों में नहीं तथा देश में भी सभी राज्यों में नहीं। इसी तरह खटीक जाति भी मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश,राजस्थान,पंजाब,हरियाणा,दिल्ली,उत्तराखण्ड हिमालच में अनुसूचित जाति में आती है किंतु देश के बाकी राज्यों में नहीं आती। अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों के आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए अनुसूचित जाति की ऐसी सभी जातियों को देश के कुछ राज्यों में एस.सी में उन्हें पूरे देश में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए।
18. Speech was laid on the Table * SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): I am grateful to our Congress President Shrimati Sonia Gandhiji and the Vice President, Shri Rahul Gandhiji for showering their blessings on me in selecting me as the candidate from the Chitradurga constituency of Karnataka. I am also thankful to my voters who have reposed faith in me by electing me as their candidate. I also express my gratitude to my seniors like Shri Mallikarjun Khageji, Shri K.H. Muniyappaji and Shri Siddaramaiahji for guiding me at every stage.
Our Constitution has mentioned about the development and empowerment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, disabled and other social groups. There is a provision to bring them on par with the rest of the society. The Scheduled Castes constitute 16.2 per cent according to the 2001 census.
Education is the basic requirement and the most effective instrument of social empowerment. What we see is that there is a lot of problems created for releasing the grant that is given for running the resident school schemes for SCs and STs. Every time they are posted one or the other query. The system needs to be streamlined so that the NGOs who are running this scheme are not made to run every time for getting the clearance.
Secondly, the greatest problem that is there in our country and also in my constituency is that of unemployed graduates. This is resulting in their adopting various other means for their livelihood. I would urge the Government to give enough encouragement to the unemployed graduates.
I would request the hon. Minister to kindly call the meeting of MPs state wise to sort out he bottlenecks that are there. This would help the Ministry to function in an effective way.
*श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग पर चर्चा में कहना चाहता हूं कि न्याय आएगा तब जब अन्याय मिटेगा। जन्म आधारित शोषण और अर्थ आधारित शोषण होते रहा है। दोनों विषमता को मिटाने के लिए कानून बनाया जाए। अन्य पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को सम्पूर्ण न्याय दिलाने के लिए समता समाज का निर्माण किया जाए। उन्हें जो आरक्षण दिया गया है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसके लिए कानून बनाया जाए कि आरक्षण का अनुपालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। विषमता के कारण का निदान किया जाए। खेती,नौकरी और व्यापार में से एक पेशा ही एक के पास रहे। न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित कर आय को नियंत्रित किया जाए। एक और दस का अन्तर रहना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को वही सभी अधिकार दिए जाएं जो अनुसूचित जाति,जनजाति राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को सांवैधानिक दर्जा दिया जाए और आयोग को सशक्त बनाया जाए। अन्य आयोगों के जैसे ही इसे सारी सुविधा और अधिकार मिले। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसी सुविख्यात राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति को बनाया जाए तदनुसार कानून में संशोधन किया जाए। जाति तोड़ने के लिए अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सुरक्षा दी जाए। सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी सुविधा के लिए अन्तर्जातीय विवाह को अनिवार्य किया जाए। देश के करोड़ों,पिछड़े,दलित,निर्धर और निर्बल लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि देश में पहली बार एक निर्धन और निर्बल तथा अति पिछड़ा वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को प्रधान मंत्री चुना है और पूर्ण बहुमत दिया है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निर्बल और निर्धन वर्ग सबल,सशक्त और समृद्ध बनेगा *Speech was laid on the Table *SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR) : I would like to express my views on the Demands for Grants discussions on Ministry of Social Justice and Empowerment. The country’s actual inclusive growth involves effective implementation of social welfare schemes to empower the depressive community people.
We have more than 1.21 billion people in our country, out of which about 60% of the population constitutes Schedule Caste and other Backward Caste people. As a result, it is a primary duty for any government of this country to empower them through proper implementation of social welfare scheme.
Scheduled Castes population is 16.1% and Other Backward Classes population is about 45% and senior citizens population is about 7.5%. Today, these three community people are facing serious problems/challenges economically, socially and struggling every day to get the social justice. Unless government attains the proper attention towards these communities, welfare, growth of the country can’t be achieved. Even today majority (more than 70%) of the people belonging to these communities are below poverty line.
The Governments, right from country’s independence have given proper attention in terms of effective schemes like “Right to Land”, “Right to Education”, “Right to Food”, “Enforcement of land ceilings”, “Housing for landless labourers” and “Abolition of bonded labour”.
In last 10 years, UPA government budget allocation for social justice and empowerment has increased by almost three times i.e. during 2009-10, budget allocation it was Rs.2,585 crore and in 2013-14 budget allocation it was 6,725.32 crore (increase of 11.93 percent over the previous fiscal). This shows the commitment of UPA government for the welfare of deprived communities.
But budget allocation of FY 2014-15 is 6,212.74 crore which is Rs.513 crore less than the previous year budget allocation. It shows that NDA government is not in favour of deprived class people but it is with super rich and rich class people. This government is here not for the welfare of schedule castes and OBC’s but for the welfare of rich people.
NDA government is least bothered on welfare of about 60% population of this country. It shows its dual standards on welfare of SC, OBC and Senior Citizens of this country.
Scheduled Caste community people are the most underdeveloped communities in this country. They have been denied from social justice, access to worship public places, access to clean water, access to education and are still suffering from atrocities against their women, and children’s. Provid social justice, education and empowering them to be a part of main stream of this society is a primary job for every government of this nation.
Today, country is facing a major problem of increase in school drop outs. As per the recent survey about 40% (80 million) of India’s children drop out of school before finishing 8th grade. In which 51% children’s belong to Scheduled Castes (Dalits). This is not a good for any developing country. The root causes for increased dropout rates are many, like.
· Poor economic condition of families · Poor infrastructure · Practice of discrimination and untouchability in schools · Migration of families for employment, etc.
Hence, I urge the Central Government to establish a dedicated residential schools for Dalits (Scheduled Castes ) male and female children both in urban and rural India. This is utmost requirement of this hour. (Similar to Ekalavya schools) Even dropout is much more at post matric school levels by Dalit students due to lack of financial support to continue their studies. Though Central Government is providing post matric scholarship but it is not fulfilling the requirement.
Due to inflation and increased price rate, students are over burdened by the extra boarding expenses, as a result students are dropping out from studies.
Hence, I urge the Central Government to · To increase the Post Metric Scholarship Amount · Periodic revision of scholarship amount by Central Government based on the scientific approach (inflation and price of commodities) · Relaxation in income sealing limit to avail the benefit of Post Metric Scholarship (currently income ceiling limit is 2 lakhs per year and need to doubled. · The current budget allocation for SC special component program is very much less and need additional budget (revised budget).
Inclusion of any new castes under Schedule Caste list should be assessed thoroughly under National Commission for Scheduled Caste.
· The primary criteria for inclusion of any castes under Scheduled Caste list is “UNTOUCHABILITY” factor.
· Social status, economic conditions of the caste or community.
The budget allocation/support for National Scheduled Caste Development Corporation is very much less. The basic goal of helping Scheduled Caste community through financial help with this corporation can only be achieved through proper budget allocation/support.
Government should also initiate the program to provide the concession rate loans for Scheduled Castes graduates (engineering, diploma, professionals) to establish the new businesses through National Scheduled Caste Corporation.
Hence, I urge the government to reconsider its less budget allocation to this institution.
Nearly 45% of country’s population consists of OBCs. Welfare of these classes is very much important factor for every government. The amount disbursing through Post Matric Scholarship for Other Backward Classes is very less than the actual cost. Hence, I request the government to revise the scholarship amount for these classes students.
The welfare of senior citizens of this country is a duty of every citizen of this country and fundamental duty of every government. There are about 7.5% of population consisting of senior citizens who more than 60 years old.
· Government should increase the amount of old age pensions to senior citizens.
· The medical expenses of these senior citizens should be ensured under medical insurance policy and a part of the premium should be paid by the government.
· I urge the Central Government to implement the Karnataka state government scheme ( Manashwini) of providing pension for unmarried single woman’s of more than 40 year old. By this, we can commit ourself for the welfare of woman.
· Government should also initiate the scheme/program to provide the pension for Transgender people. Through which, we can assure the respectful life in this society and can avoid the sexual atrocities/exploitation against them.
As per the published report these victim constitutes nearly 1% of the total population in this country. Government should not stop its responsibility only for the treatment but it should help them financially through concession/subsidized loans to rebuild the self-sustained carrier.
· The rehabilitation center’s for the treatment of victims of substance abuse are reported to be under priviledged. Hence, government should rebuild/monitor these centers with advanced medical facilities for complete cure.
*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH) : At the outset, I would like to express my sincere thanks to the Hon’ble Speaker/Chairman for giving me this opportunity to lay my speech on the Demand for Grants in respect of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2014-15.
This Department deals with the upliftment of oppressed classes of people in the society Viz. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, socially and educationally Backward Classes (OBCs), persons with disabilities, senior citizens, etc. and every effort should be taken by the Government for their welfare. The enhanced allocation i.e. 163.84% for this department during the 12th Plan period from Rs.11,143 crore to 29,400 is reasonable and government should ensure that the fruits of various schemes should reach the targeted beneficiaries.
As regards pre-matric scholarship, eligible income ceiling in respect of OBCs students is meager i.e. Rs.44,500/- p.a. whereas in case of SC students, the income ceiling is Rs.2 lakh p.a. As per Mandal Commission’s Report, the population of OBC is 52% but they do not get adequate benefits in all fields. Government should seriously reconsider their eligibility criteria in every aspect like admission in school, colleges, higher education, employment, scholarships, etc. Likewise, economically weaker sections should also not to be neglected as they have no other ways and means to go.
In this connection, I would like to point out that there has been a long standing demand that the National Commission for Backward Classes(NCBC) which was constituted to look into the welfare of OBCs has not empowered with adequate powers, constitutional status and financial autonomy unlike National Commission for SCs and National Commission for STs. Here, I would like also to submit that the newly constituted Parliamentary Committee on the Welfare of Other Backward Classes in its First Report also recommended constitutional status to the NCBC. However, no concrete action has been taken by the Government in this regard. I shall, therefore, urge upon the Hon’ble Minister to take a firm view on the merits of the Committee’s recommendations.
The population of senior citizens/elderly people in the country is about 8%. They have not enjoyed adequate protection. Incidents of killing of elderly people are reported from various parts of the country in recent years. They are not properly cared by their own family members also. Old age homes in the country are not extending necessary facilities to them and those are not affordable to many of them. They should have assured income. Improving the health facilities to the older persons is also need of the hour. The existing number of 100 districts hospitals with 10 bedded wards for elderly should be increased to all districts in the country in order to cope with current requirements. A comprehensive law should be enacted by the Government to protect the rights of senior citizens.
Provision of financial assistance of Rs.2 lakhs to 3 lakhs to victims of rape helps to relieve the trauma suffered by them to some extent to a position of dignity and self-confidence.
Persons with disability alternately called ‘Differently Abled Persons’ should be given all kinds of assistance from the Government. As per 11th Plan, their population is about 5-6%. Though the Government has launched several schemes for their welfare, they are not properly reached to them. According to their needs, they should be given free wheel chairs, hearing aid and all other equipment for their education, welfare and livelihood. Government of Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Madam, Amma has given due recognition to the people belonging to these marginalized sections of society and they have given due preference in all fields viz. education, self-employment, etc. *श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : यह मंत्रालय विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास एवं सशव्तिकरण का निरीक्षण करने के लिए नोडल मंत्रालय है। अतः यह मंत्रालय हमारे समाज के लिए एक अहम मंत्रालय है। यह मंत्रालय समाज के सामाजिक दृष्टि से कमजोर समूहों तथा हाशिए पर स्थित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षिक उत्थान से अधिक तीव्र और समावेशी विकास प्राप्त करने में सहायता करती हैं। अतः सरकार को खासकर युवा आबादी की क्षमता को उपयोग में लाने के लिए सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास और महिला सशव्तिकरण के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मौजूदा कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रतिवर्ष केवल राशि निर्धारित कर देने या किसी नई परियोजनाओं की घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि स्कीमों के लिए एक संपुष्ट , पुनर्गठित और समाभिरूपित शून्य बजटिंग दृष्टिकोण अपनाया जाये। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मंत्रालय की कुछ प्रमुख योजनाओं जैसे-बालिका छात्रावास एवं बाल छात्रावास अधिक धन की आवश्यकता है ताकि अधिक छात्रावास बने और पुराने एवं जर्जर छात्रावासों का भी पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना में छात्र/छात्राओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।
मैं खासकर बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों की बात करना चाहता हूं। मुझे शायद ही समाज में कोई ऐसा परिवार मिलता है जो यह कहें कि केंन्द्र सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनके बच्चों को कभी छात्रवृत्ति मिली है। आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की क्या हालत है, जो गांव-गांव घूमते हैं उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि वे किसी भी हालत में जीवनयापन कर रहे हैं। उन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सही मायने में उन्हें सहायता कैसे पहुंचे। मंत्रालय अपनी कुछ योजनाएं एनजीओ के माध्यम से चलाती है। जैसा कि मालूम हुआ है कि अब एनजीओ के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं को बंद किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कोई एनजीओ सही काम नही करता है , किन्तु अपने देश में बहुत से एनजीओ हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सरकार को उनकी मदद लेनी चाहिए।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम में इस बजट में बहुत ही कम धन दिया गया है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। विकलांग व्यव्तियों की योजनाओं में अधिक धन देने की जरूरत है।़ मैं इस मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पचास प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले चुनिन्दा ग्रामों के ढांचे के सृजन हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है, जिससे सभी ग्रामवासी लाभान्वित होते हैं। मुझे यह कहना है कि इस योजना काफी विस्तृत करना चाहिए और राज्यों में उन सभी ग्रामों को चिन्हित कर उनका विकास इस योजना के तहत एक निश्चित अवधि में करने का कदम उठाना चाहिए। अगर पूरे देश में ऐसे गांवों का विकास हो गया तो देश का विकास स्वतः हो जायेगा।
अन्त में मैं एक छोटी से जानकारी देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अभी तक देखा गया है कि कई प्रमुख सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि व्यय नहीं की गई। यह कमोबेश सभी राज्यों की स्थिति है। अतः आवंटित धनराशि सही ढंग से चरणबद्ध योजनाओं में लगे, यह भी सुनिश्चित करना मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में ही है।
*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA) : First of all, I thank you for giving me an opportunity to lay my speech in the Hon. House in connection with the Demand of Grant for the Ministry of Social Justice and Empowerment. If the budget allotment is taken as a ‘reflection of governments’ commitment towards the cause of solving the problems of a particular section of society, then we can conclude that the government under Shri Narendra Modiji has no commitment towards the development of SC and other backward people in the country.
The Government has failed to protect the development needs of the millions of Scheduled Castes, OBC and differently abled people of the country. As per the 2011 Census, we have 16.6% of population belonging to Scheduled Caste, 8.2% Scheduled Tribes, 40.94% OBC and 2.21% differently abled people out of our total population. But a quick look on the budget allotment shows that the government has not given justice to this downtrodden and marginalized group in the society.
The Hon. Finance Minister in his haste to provide “Achche Din” to the industrialists and multi-national companies, had forgot ten Scheduled Caste and OBC. For SC development he had made an allotment of 0.34% of the plan funds, whereas under social security and welfare including schemes for differently abled, old age people, etc. the allotment is 0.030%.
The allotment for OBC, I am sorry to say is a miniscule 0.0057%. It is better to discard the department than giving this much money. A comparison of allotment by the present government for 2014-15 and the UPA Government during the last two years will show the commitment of both governments. For the welfare of SC during 2013-14 under UPA, revised budget was Rs. 3725.26 crore and 2012-13 it was 3664.00 crore. Whereas, in this budget it has been drastically reduced to Rs.1985.67 crore. The Hon. Minister may explain the reason for this drastic reduction and I urge that the allotment for SC welfare may be enhanced at least according to the level of 2013-14. Same is the situation of allotment of OBC welfare. During 2012-13 the allotment was Rs. 728.79 crore and 2013-14 Rs. 875.4 (revised budget) and 2014-15 the allotment is Rs. 33.18 crore. Definitely the Hon. House has the right to get an explanation from government for this gross reduction in funds for OBC welfare.
The allotment for social Security and Social Welfare also has been reduced to Rs. 174 crore from the last years Rs. 478 crore. We fail to understand the logic of the government. Is this social justice? I request government to consider this and increase the allotment for the Ministry of Social Justice and Empowerment, since it is the benefit directly going to the Scheduled Castes, OBC and other vulnerable groups from central government. It is a good move from the part of government that an amount Rs. 50,548.00 crore is proposed under the SC sub plan during this financial year. It comes around 8.79% of the total plan fund earmarked in the budget.
The allotment is very low considering the total population of SC/ST in the country (16.6%). I submit that the allotment may be made as per the population of scheduled caste and ensure equity in the distribution of resources. Moreover steps should be taken to ensure proper utilization of funds earmarked under SC Plan. The funds under SC sub plan is being misappropriated and diverted for other schemes and time and again the SC/ST members in Parliament are raising this issue in both the houses of Parliament. But there is no effective measure to counter this problem. There is no law to enforce punishment for diversion of funds to general schemes from SC Sub Plan. Therefore, I request government to initiate an Act of Parliament to punish the guilty for misappropriating and for not utilizing the SC sub plan funds.
The middlemen play a decisive role in the implementation of SC development schemes. They manipulate the scheme for the benefit of other communities in collaboration with officials and political party leaders. There is no mechanism to ensure that the benefit of the scheme is going to SC people itself. Moreover, due to the lack of awareness among the SCs, it is very easy to cheat them. They are unable to articulate their own needs.
In this occasion I may draw the attention of the Hon. House to the scheme launched by Kerala Government called SC promoters. Educated SC youths were identified as a promoter and impart training to him/her on various welfare schemes/rules and regulations for the protection of SC, etc. and deploy them in their own area. They work with their own community and see that the scheme meant for SC are reaching them, no middlemen involved, and all schemes are implemented without wasting money, etc. Hence I request government to announce similar scheme under SC Sub Plan to be implemented across the country for the benefit of SCs.
May I take this opportunity to call the attention of the august House to the atrocities against scheduled caste people across the country, especially the atrocities against SC women and children?
Rape and sexual abuse is happening everyday. The police and judiciary are not pro-active in solving this problem. The victims are denied justice. I request government to set up special courts and fast track courts in all states to hear the cases of atrocities against SC/ST and for its time bound disposal. The situation of SC people in the country is quite vulnerable. Millions of people are not having even a cent of land and a shelter. The Government should consider the vulnerability of landless and homeless people and a Central scheme may be announced for providing land and house to the Scheduled Castes. The SC hamlets are not having basic facilities. There is no road, drinking water, houses, toilets, electricity, etc. The Government has announced the setting up of 100 smart cities, but forgot the hamlets of SC people who do not have even basic amenities. Hence, I urge the government to announce a central scheme for the Integrated Habitat Development focusing on self-reliant habitats of the SCs.
The educated SC youth of the country are not having employment. Unemployment is on the increase. There are various schemes by government for promoting self-employment for youth. But SC youth are deprived of loans due to the issue of collateral security and high interest. Hence I urge government to announce interest free and collateral security free loans to the SC youths. Employment for SC youth is one of the major issues. Agriculture labour is the main occupation of them. They are ready to do agriculture. Unfortunately they do not have land. Whereas, hectares of cultivable land is lying as surplus land with government, private and with public sector undertaking. In order to provide employment to SC youths and to utilize the cultivable land, I propose that government may launch a scheme to take over surplus land to distribute to SC, 2-5 acres per family so that they will get economically engaged, as well as the agriculture production also will increase and in turn our GDP.
We all know that majority of the SC in the country are very poor and under the poverty line. Now-a-days, medical treatment has become a luxury and the SC people are the victim of that luxury. Many of the specialized services are available only with private sector. How the poor SC people will go to a private hospital. It is the duty of the government to ensure quality and specialized treatment of the poor people also. In order to provide quality and specialized health facilities to the SC people, I urge government that a comprehensive medical insurance scheme may be announced for the treatment of SC.
In our country various communities are running educational institutions of their own. The minority communities have special privileges to run educational institutions. Whereas the SCs’ do not have any special considerations to run such institutions. Hence I request government to give the privileges provided to minority institutions to the educational institutions run by SC/ST also. It will boost more people from SC community to come forward to start educational institutions and in turn will help in the higher education of SC people.
Government of Kerala has started an innovative scheme under SC development. The SC Development department has started a Medical College of its own. 70% of the seats of the medical colleges are reserved for SC students. The Medical seats for SC students have gone up due to this and lot of families in turn will benefit from this. In fact, it is a socio-economic development scheme. I request government that such type of schemes may be promoted by awarding special grants to state governments who are coming forward for setting up medical colleges and other professional institutions of SC. For quite some time there is a huge demand from the SC community and Parliamentarians for the reservation for SC/ST for jobs in the private sector. Many a times, the SC youths are deprived of a chance to work in the private sector even though they are qualified, due to caste factors. Moreover jobs in government and public sector are falling. There is a tendency to employ the SC youth in the lower cadre only. SC/ST youths are facing a lot of discrimination. In order to overcome this situation, for inclusiveness and as a social commitment; government may initiate a bill in the Parliament to ensure reservation of SC/ST in jobs in the private and corporate sector.
May I invite the attention of government to another important problem of employment for SC. In government, we have reservation. But the vacancies are not filled up on time. The employees associations have pointed out that numerous vacancies reserved for SC/ST are lying vacant for want of recruitment. I urge government to immediately fill up all the vacancies reserved for SC/ST, including promotion posts through a special drive.
Judiciary is the one sector where the SC/ST participation is very less, especially in the High Court and Supreme Court. The judges in the lower courts are facing discrimination and other are given preferential treatment. The main reason is that, there is nobody in the higher courts to take up and argue their case. The representation of SC judges is a rarity in higher courts. To overcome this situation, I suggest that proportional representation of SC may be ensured in the High Courts and Supreme Court through reservation.
Yesterday in the zero hour I have explained the issue of reservation of SC/ST employees in promotion. Since it is a major issue I raise it here also. The Constitution Amendment Bill for ensuring the reservation of SC/ST in promotion has been passed by the Rajya Sabha, and it is yet to be passed by Lok Sabha.
It may please be notes that the position of reservation of SC/ST in promotion depends on the verdicts of courts time and again due to the lack of a clear cut Act of Parliament. The problem can be solved if the Constitution Amendment bill passed by Rajya Sabha will be passed by Lok Sabha also.
In order to overcome the situation, a constitutional amendment is the only option. Hence I submit to government that the SC/ST reservation in promotion bill may be taken up for consideration and passing in the current session of Lok Sabha itself.
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sikkim is the best example of Social Justice & Empowerment implementation under the Hon’ble Chief Minister Chambling. All SC/ST/OBC/MBC and other and well provided with reservations in Schools, Higher education and jobs.
We also run different corporations giving loans at low cost. I request Minister to give adequate support to our State. During programme of our State under Chief Minister Youth Empowerment and Self Reliant mission may also be supported .
This is a very good model for the Central Government to scale up in the country.
18. Speech was laid on the Table.
*SHRI K.H. MUNIYAPPA(KOLAR) : Today’s India’s population of SC/ST is 25% of total population. Most of them are below poverty line. There is no proper quality education today after the independence of 65 years have passed. The standards of living of these communities are till today under the BPL level. The total India budget is Rs.17,94892 crores. The provision made for the SC/ST is totally Rs.50,548 crores Rs.50,000 is under the ST plan and under the STP it is Rs.32,387 crores. It, all put together is not more than about 4% of the total budget. It shows the NDA Government is not at all concerned for the development of the SC & ST community. I would like to give some suggestions for the development of SC & ST population.
At all district and tehsil level HQ, there must be residential schools to give quality education for the SC/ST students upto 12th standards, at least 200 students in each residential schools including boys & girls.
In all PSUs there must be reservation in employment under which 25% jobs should be reserved for SC/ST community. Even in the private sectors and industries, there should be 25% reservation in employment for SC/ST and those who are getting assistance from the Government and Banks.
At least on public tenders of the works there must be 25% reservation for the SC/ST communities.
OBC and Economically weaker sections of all the section of the society should be provide suitable jobs and also assistance for economical development activities.
Finally, the dream of Mahatma Gandhi ji is freedom for the sake of education, social and economic equality for the last citizen of the county irrespective the religion, cast and creed. I, therefore, urge upon the government to make a proper plan for overall development of all the weaker sections of the society, who are below the poverty line.
*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रालय की वजह का मैं समर्थन एवं स्वागत करता हूं। वर्तमान के केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से कमजोर वर्गों को निश्चित लाभ होगा। लेकिन सरकार को इस विषय पर और तेजी से काम करना होगा,क्योंकि देखा गया है कि अभी भी समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सका है। सरकार की योजनाओं का लाभ उस वर्ग के संपन्न तकबे ने तो उठाया है लेकिन अधिकांश लोग अभी भी गिरे-पड़े कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनके पास घर में टूटे एल्यूमिनियम के बर्तन तक नहीं है। वे मिट्टी की हांडी में खाना बनते हैं। उनके तन पर कपड़े नहीं हैं। वे एक ही कपड़े से काम चलाते हैं। बीमारी में उनके जर्जर शरीरों को दवा आदि का इंतजाम नहीं है। उन्हें दी जा रही सुख-सुविधाओं का लाभ या तो उसी वर्ग के संपन्न तकबा उठा रहा है या भ्रष्ट अधिकारी व दलाल खा रहे हैं।
अतः मेरा अनुरोध है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुविधाओं का लाभ समाज के उन गरीब वर्गों तक पहुंचे। संपन्न तकबे को बाद में ऐसी प्रभावी व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम,समाज के इस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए दिया गया है। लेकिन,देखने में यह आ रहा है कि इस का उपयोग एक हथियार के रूप में विरोधी को परेशान करने के लिए और अनुदान देने के लिए किया जा रहा है। अधिकारी इस एक्ट के डर के मारे,झूठे मुकदमों में फाइल लगाने से डरते हैं। थानों में केवल उस जाति का होने के कारण ऐसे मुकदमें लिख दिए जाते हैं,चाहे उसमें जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल तक न हुआ हो। अतः इस एक्ट को रोकने के लिए भी इस बजट में प्रावधान होना चाहिए।
*Speech was laid on the Table *साध्वी सावित्री बाई फूले(बहराइच) : विकास पुरुष माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी एन.डी.ए.सरकार के द्वारा बहुत ही संतुलित और विकासोन्मुख आम बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। उन महापुरुषों को प्रणाम करती हूं जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद भारत के रूप में लाकर खड़ा किया । मैं उन महापुरुषों के के कार्यों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण किया जिसके तहत काय्रपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बदौलत देश का संचालन हो रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है, जब जन गण मन अधिकनायक जय है, भारत भाग्य विधाता एवं वन्दे मातरम के शब्दों के माध्यम से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है। हमारी सरकार में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बाद में वित्त मंत्री जी देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए जो बजट लाए हैं इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को साधुवाद देते हुए बजट का स्वागत करती हूं।
आजादी के 69 साल बाद भी देश के दबे कुचले , पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर समाज के लोगों का इससे कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं दलित समाज की होने के नाते सदन में बताना चाहती हूं कि पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार जातिगत नीति बनाकरके समाज के साथ धोखा करती आयी है। उनके विकास की बात करती रही है। सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, भैंस पालन का झांसा देकर कमजोर समाज के लोगों को छलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहती हूं कि जनता को नरेगा के माध्यम से काम दिया जायेगा और यदि काम नहीं मिला तो भत्ता दिया जाएगा लेकिन न तो नरेगा के माध्यम से काम ही मिला और न ही भत्ता दिया गया। गांव में जाने के बाद पता चला है कि नरेगा का फर्जी कार्ड बनवाकर ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी रुपये बैंक से निकालकर स्वयं ले लेते हैं।
गरीब, कमजोर,असहाय लोगों के बच्चों की शिक्षा के साथ भी धोखा किया जा रहा है। बच्चों को न तो अच्छी शिक्षा ही दी जा रही है और न ही मध्यान्ह भोजन के रूप में उनको स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन दिया जा रहा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं सताये गये समाज के लोगों को विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास, शौचालय एवं पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से समाज के विकास की बात कही जा रही है लेकिन उसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा। भारत सरकार द्वारा गरीबों को आवास, शौचालय की जो सुविधा दी जाती है वह सिर्फ 30 प्रतिशत पात्र व्यव्तियों तक ही पहुंच पाती है। चाहे आवास व शौचालय हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो , लड़कियों की शादी हो , इन सब के नाम पर घोटाला हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए मांग करती हूं कि इस संबंध में एक निगरानी समिति बनाई जाए ताकि गरीबों एवं पात्र व्यव्तियों को सुविधा का लाभ मिल सके । 2002 में बीपीएल सूची का सर्वे हुआ था। उस सर्वे में बहुत लोगों का नाम छूट गया था जिसके कारण आज तक गरीब लोग उस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये।
भारतीय संविधान की व्यवस्था के मुताबिक नेपाल राष्ट्र से सटे हुए संसदीय क्षेत्र बहराइच , सुरक्षित सीट से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे पहुंचने का मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी लोक सभा क्षेत्र बहराइच की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है। हमारा क्षेत्र नदियों एवं जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। जंगल क्षेत्र में न तो रोड है और न पुलिया है। रास्ता न होने के कारण क्षेत्र के लोग जंगली जानवरों के शिकार हो जाया करते है। उस क्षेत्र में न तो अस्पताल है और न ही विद्यालय की व्यवस्था है। मैं बजट का समर्थन करते हुए मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि बहराइच क्षेत्र में अस्पताल और बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए।
*श्री ओम बिरला(कोटा) : भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए बेहतर रोड कनेक्टीविटी हो, इसका सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और भारत के चारों कोने उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम को प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत जोड़ने का अभियान प्रारम्भ किया था। आज देश में राजमार्गों पर चलने वाले समस्त वाहन चालकों की सबसे बड़ी समस्या लागत से अधिक टोल टैक्स की वसूली है। अब समय है कि हमें सड़कों पर टोल टैक्स नीति व प्रणाली पर पुनः विचार करना चाहिये। आलम यह है कि निजी कंपनियां व ठेकेदार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की लागत समय से पहले वसूल चुके होते हैं। इसके बावजूद न तो टोल टैक्स समाप्त होता है और न दरें कम होती है। इतना ही नहीं उन कम्पनियों को अगले 10-15 सालों तक टोल वसूलने का अधिकार दिया जाता है। स्थिति यह कि राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को अपने इपधन से ज्यादा पैसा टोल नाकों पर खर्च करना पड़ रहा है जो कि युव्ति संगत नहीं है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि चौपहिया वाहनों को टोल टैक्स से मुव्त किया जाना चाहिये व बड़े वाणिज्य वाहनों पर टोल की वसूली परमिट के साथ ही वसूली जाए और हाईवेज को टोल मुव्त वेरियर बनाने की कार्य योजना पर काम शुरू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में टोल बूथ लगाये गये है वहां आस-पास के 30 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों को टोल टैक्स से मुव्त रखा जाना भी अत्यंत आवश्यक है।
मैं राजस्थान प्रदेश से आता हॅं जो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रदेश है किन्तु आज भी बेहतर राजमार्गों के लिए इंतजार कर रहा है। वर्तमान में लम्बित प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली से जयपुर जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को सिक्स लेन बनाने के लिए मार्च 2009 में परियोजना का ठेका हुआ तथा यह योजना नवम्बर 2011 में पूरी होनी थी किन्तु उव्त योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तथा यह राजमार्ग असुविधा का मार्ग कहलाने लगा है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार दिल्ली, जयपुर, मुम्बई एनएच 8 देश का सबसे व्यस्त राजमार्ग है किन्तु फिर भी उसके उव्त परियोजना में तत्कालीन सरकार की कार्यप्रणाली को स्वतः ही दर्शाता हे। उव्त राजमार्ग का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाना आवश्यक है। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के अन्तर्गत कोटा की चम्बल नदी पर बनने वाले हैगिंग ब्रिज का निर्माण कार्य भी दिसंबर, 2009 में हुई दुर्घटना के पश्चात से बन्द है जिससे अहमदाबाद से इलाहबाद गुजरने वाले भारी वाहन शहर में से होकर गुजर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन्होंने इस हैंगिंग ब्रिज के कार्य को तुरन्त शुरू करने के निर्देश दिए। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हैंगिंग ब्रिज कोटा की लाईफ लाइन है। इसके बनने से कोटा शहर को दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा। अतः मेरा आग्रह है कि आप इस संबंध में एनएचआई को निर्देशित करें कि समय सीमा पर इस हैंगिंग ब्रिज का कार्य पूर्ण हो जाए। कोटा-लालसोट मेगा हाईवे को कोटा-शिवपुरी हाईवे से जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर का नॉर्दन बाईपास के नाम से 180 करोड़ की परियोजना पूर्व में स्वीकृत की गई थी। जिसकी कार्यकारी एजेन्सी स्थानीय नगर विकास न्यास, कोटा को बनाया गया था। मेरी जानकारी में आया है कि उव्त प्रोजेक्ट समय पर शुरू नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया है। उव्त प्रोजेक्ट को पुनः स्वीकृति दी जाए जिससे शहर में एक और बाईपास होने से कोटा-शिवपुरी मार्ग से गुजरने वाले वाहन उव्त बाईपास से होकर गुजर सकें। कोटा शहर में डाबी तिराहे से नान्ता के पास तक एनएच-76 (नवीन एन.एच.-27) के 7 किलोमीटर की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। यह लिंक सड़क हाईवे को जोड़ती है। इस लिंक के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कारण हाईवे से कोटा शहर में आने वाले वाहनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि यह सड़क एनएचआई की है। अतः इस सड़क को एनएचआई द्वारा फोरलेन सीमेंटेड सड़क बनाई जाए। इससे आने-जाने वाले वाहनों एवं यात्रियों को परेशानी न हो। कोटा से झालावाड़ होते हुए मध्यप्रदेश जाने वाली नेशनल हाईवे का काम स्वीकृत था। दरा से झालावाड़ एनएचआई के सहयोग से राजस्थान सार्वजनिक निर्माण द्वारा बनया जा रहा है। कोटा से दरा तक के रोड का निर्माण एनएचआई द्वारा तुरन्त शुरू कराने की कार्रवाई की जाए।
कई परियोजनाएं की ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इनमें भीम से पारासोली, लाम्बिया से जैतारण होते हुए रायपुर, रायपुर से जरूसाखेडा, निम्बीजोधां से डेगाना होते हुए मेडता, भीलवाडा से लाडपुर, गुलाबपुर से उनियारा, पाधी से दाहोद और करौली से धौलपुर सहित कई योजनाओं का कार्य चल रहा है। इनके अतिरिव्त जोधपुर से फलोदी, फलोदी से पोकरण, बाड़मेर से शांचौर को जोड़ने वाली परियोजनाएो भी कार्यरत है। अतः इसे शीघ्र समय पर पूरा किया जाए। जिससे राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्युदर को रोका जा सके और परियोजना की लागत को नियंत्रित किया जा सके। इसी प्रकार किशनगढ़ से अहमदाबाद को जोड़ने वाले 550 किलोमीटर मार्ग, फोर लेन मार्ग को सिक्स लेन में परिवर्तित करने के लिए 5500 करोड़ की योजना जनवरी 2013 से लम्बित है । उव्त योजना का करार भी हो गया था किन्तु अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है जिसे शुरू कराया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही मृतक संख्या एक चिंता का विषय है। राजमार्गों से तगुजर रहे ग्रामीणों के लिए स्लिप लेन का निर्माण किया जाए जिससे दुर्घटना में कमी आए1 रात्रि में राजमार्गों से गुजरने वाले जंगली जानवरों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेरिकेटिंग बनाए जाए। सड़क हादसों में घायलों को बचाने के लिए सुपर स्पेशलिटि हॉस्पिटल, ट्रामा हॉस्पिटल भी बनाए जाएं एवं उनमें अधिक से अधिक संख्या में एम्बुलेंस रखी जाए जिससे घायलों को बचाया जा सके। साथ ही हाइवे की सुन्दरता को बनाए रखने एवं हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण भी किया जाए। हाइवे के निर्माण के समय ही हाईवे को हराभरा बनाने का कार्य किया जाता है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि शिवपुरी से कोटा होते हुए उदयपुर जाने वाले हाईवे चित्तौड़ तक हरा-भरा करने का कार्य पूर्ण रूप से अधूरा है। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि टोल नीति पर पुनर्विचार कर एवं कोटा सहित राजस्थान के प्रमुख राजमार्गों के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर राजस्थान की जनता द्वारा दिये गये अभूतपूर्व जनादेश का सम्मान करें।
* DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR) : The Other Backward Sections (OBC) constitutes almost 50-60% of India’s population and most of these people are engaged in traditional occupations like weavers, barbers, earth workers, washerman, toddy tappers, gold and black smiths, carpenters, etc. Since the technology development almost ruined the traditional occupations, most of these sections are left in lurch. Most of these sections are educationally, economically and socially backwards and as there are no constitutional protections to them, they are left in wilderness.
In the budget allocation of 2014-2015, there is no specific allocation to them. These sections are heartbroken. Most of these people commit suicides because of financial burden. The financial and skill development would have helped to improve their economic status by way of assistance to traditions, occupations, modernizations, marketing, etc. There is no financial assistance to OBC students on par with SC, ST and minority students.
I wish to demand grants to OBC sections at least to the extent of Rs.50,000 crores and these shall be used to give assistance to modernization of the traditional occupations and marketing. Give scholarships, financial assistance to OBC on par with SC, ST community.
The OBC students who wants to pursue education in other countries shall be given the financial assistance. There shall be corporation for each traditional occupations like Toddy Development Board, Viswakarama Board, Nayi Brahman Board, etc. Most of OBC castes pursuing the traditional occupations, which are not considered very high in society are looked down upon and also subjected to abuse and caste calling. I demand OBC castes shall be given similar protections like SC, ST caste by way of legislation.
The Government of India goes with slogan of Ek Bharat-Shresta Bharat. If this has to happen, the OBC sections who constitute more than 50% cannot be neglected. When chai wala can become Prime Minister of India, the spirit of government shall be that crores of OBC population shall be treated with care and assistance. Just because OBC sections do not constitute the specific vote bank, they cannot be neglected.
With great power comes great responsibility. We expect yourself and Prime Minister of India put an end to discrimination of OBC section who were neglected during congress government, since they did not fit in their vote bank politics.
*SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Social Justice is defined as “promoting a just society by challenging injustice and valuing diversity.” Social justice is generally equated with the notion of equality or equal opportunity in society.
I will come to the schemes of the Ministry. The main objective of the Special Central Assistance to Scheduled Castes sub-Plan is to give a thrust to the development programme relevant for economic development of Scheduled Castes living below the poverty line. I would like to know from the Minister how much Central Assistance has been provided to the Andhra Pradesh State under this scheme.
Post Matric Scholarship Scheme is to provide financial assistance to Scheduled Caste students to study at post-matriculation of post secondary stage to enable them to complete their education. I appreciate that the scheme provides for 100 per cent Central Assistance to the State Governments for implementing the scheme.
Now, I come to the implementation of PCR Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989. Though the Acts are in place, atrocities against SCs and STs continue, particularly, in Uttar Pradesh, Bihar and Haryana. I know that the Government is providing assistance for strengthening of SCs and STs Protection Cell and Special Police Stations and exclusive Special Courts. But how many States have these institutions in place. Will the Minister enlighten the House about this?
Regarding girls hostels, 100 per cent Central assistance is being provided for fresh construction and expansion of existing hostel building to State Governments. My state is a new state, I would request the Minister to provide liberal financial assistance for girls hostels and boys hostels.
I appreciate that pre-matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations is being provided. It is good that there is no income ceiling under this scheme. When parents are engaged in unclean occupations that should be done away with and they should be provided alternative employment.
Then, assistance to Voluntary Organisations for welfare of SCs is also a welcome measure. This will give further fillip to the socio-economic development of Scheduled Castes.
Another important scheme is self-employment scheme for rehabilitation of scavengers. This scheme aims at rehabilitation of remaining scavengers and their dependents in a time bound manner. Under the scheme, loan, subsidy and training are provided to the beneficiaries for gainful self/waste employment. I welcome this scheme.
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana was announced in the Budget of 2009-10. The scheme covers 1000 villages with more than 50 per cent SC population. Rs.20 lakhs per village is provided as gap-filling Central assistance. Will the Minister inform us how much amount has been given to the Andhra Pradesh State? I also welcome other programmes for welfare of Scheduled Castes (OBC); and pre-matric scholarship for Other Backward Classes OBC. The provisions cover upgradation of merit of SC students. Ambedkar Foundation, Dr. B.R. Ambedkar National Centre and meeting establishment expenditure on National Commission for SCs and National Commission for Safai Karmacharis.
Here are other programme for Other Backward Classes: Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme, Aids and Appliances for the Handicapped, Schemes for implementation of Persons with disability, scheme of employment of physically challenged, post matric scholarship for students of disabilities.
For senior citizens, there is a scheme called assistance to voluntary organizations for old age homes and construction of old age homes for indigent senior citizens.
I think if these schemes are implemented in letter and spirit, we will be providing social justice to the society.
The NDA Government is two months old. I hope the new Minister in the Ministry will be vibrant and dynamic in rendering social justice to the people in the near future.
With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry.
* DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I oppose the Demand for Grants of the Ministry of Social Justice & Empowerment. The actual expenditure percentage wise is coming down. While it was 92% in 2011-12, it decreased to 82% in 2012-13.
Of course, the Constitution in its Articles such as 38, 41, 46, 47, 366(24), 341, 17, 338, 340, 15, 16 etc speak about social justice. But mere rhetoric do not provide any justice at all.
The representation of other Backward classes are very poor in the Public Sector Enterprises. It is only 15%.
Our population above the age of 60-80 years are going to jump 326% to 700% in 2050. So, we need a comprehensive policy for the welfare of Senior citizens. Their pension should be increased to Rs 1,000/-. More old age homes are needed to take care of these citizens.
18. Speech was laid on the Table सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : सभापति महोदय,मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इस सदन का आभार मानता हूं,मैं वर्ष 1996 से लोक सभा में चार बार रहा हूं और अभी तक मैंने कभी यह नहीं देखा और न सुना कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर कभी चर्चा हुई हो,इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। 6 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं,चूंकि समय सीमित है,इसलिए मैं हर एक का अलग-अलग उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा,परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति उपयोजना वाला एक विषय आया है,निश्चित रूप से पहले अनेक अवसरों पर यह देखने,सुनने को मिला है कि अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के लिए योजनाएं बनती हैं,पैसा मंजूर होता है और उसका डायवर्जन कर दिया जाता है,उसको और किसी काम में ले लिया जाता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम नियंत्रण तंत्र को मजबूत करेंगे और एकाउंटिबिलिटी फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे।
मेरे विभाग से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सीनियर सिटीजन, विकलांग जन, अशक्त जनऔर नशा मुक्ति सेसंबंधित योजनाओं को संचालित किया जाता है। मैं इस अवसर पर जोकुछ हम नयापन लाने काप्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा।
17.49 hrs. (Hon. Speaker in the Chair) मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक इस विभाग में जो काम हुए हैं,वे संतोषजनक नहीं हैं। हर काम में कहीं न कहीं,किसी न किसी प्रकार की खामियां देखने को मिली हैं। छात्रवृत्ति में विसंगतियां हैं,चाहे फिर वह आय की सीमा से सम्बन्धित मामला हो या भिन्न-भिन्न राज्यों में कम या ज्यादा राशि हो,उसे हम युक्तियुक्तकरण करने का प्रयास करेंगे। पहले निर्णय हुआ है कि घुमंतु और अर्द्धघुमंतु वर्ग के लिए एक आयोग बनाने का निर्णय लिया जाएगा,उस दिशा में भी हम आगे कदम उठा रहे हैं।
इसके साथ ही साथ वृद्धजन नीति को और व्यस्थित कर के हम वृद्धजनों के हित संरक्षण का प्रयास करेंगे। अभी विकलांग वर्ग की 7 श्रेणियां हैं। हम इन्हें बढ़ा कर 19 श्रेणियां कर रहे हैं। हमारे यहां मानसिक,बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता पाई जाती है। जो दृष्टिदोष के कारण देख नहीं पाते हैं उनकी सुविधा के लिए बजट में प्रावधान हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी भी इस संबंध में योजना बनाने के लिए हमें निर्देशित किए हैं। इसके लिए शिक्षा की जो ब्रेल पद्धति है,उसको बढ़ावा देने के लिए हम ब्रेल प्रेस की स्थापना करेंगे। अभी ये बहुत कम हैं। हम 15 स्थानों पर 15 बड़ी ब्रेल प्रेस बनाएंगे। विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात भी बड़े लंबे समय से चल रही है। हम उसके लिए भी काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो छात्र पढ़ते हैं,छात्रवृति के अलावा एजुकैशन की दृष्टि से उन्हें सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। कई बार,वे प्राइवेट स्कूलों या प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं,उनको पढ़ने के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है,लेकिन उन्हें ऋण सुविधा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है,इसलिए ऐसे छात्रों को सुविधा मिल सके और वे उद्यमी बन सकें,इस दृष्टि से वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैं सोचता हूं कि इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा।
एक विषय आया था कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मान से बजट प्रावधान होना चाहिए। यह पहले से नियम है,परन्तु अभी तक 9.57 प्रतिशत से ज्यादा कभी भी मिला नहीं है। इस बार के बजट में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है,पर यह भी 10 प्रतिशत से ऊपर नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि हम ने जो नियम बनाए हैं,हम उसका अनुपालन करें। मैं एक खुशी की बात और बताना चाहता हूं कि जो अम्बेडकर फाउंडेशन है,हम उस के स्थान पर डा. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र बहुत जल्द ही स्थापित करेंगे। आगामी 2-3 महीनों में 200 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे।
वर्ष 2013 में एक कानून बना है। हाथ से मैला उठाने वालों को संरक्षण देना और इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना,इस दिशा में भी हम कारगर कदम उठा रहे हैं।
अशक्त लोगों के लिए,विकलांग लोगों की रुचि भी खेल-कूद में होती है,परन्तु शारीरिक अशक्तता के कारण वे इस गतिविधि में प्रतिभा होने के बाद भी ठीक से हिस्सेदारी नहीं ले पाते हैं। इसलिए,हम विकलांगों के लिए खेल संस्थान बनाएंगे। पंजाब के मुख्य मंत्री जी आए थे,उन्होंने इस दिशा में रुचि दिखाई है,और भी राज्य अगर इस प्रकार की कार्य योजना को अपने राज्यों में संचालित करना चाहेंगे,तो हम केन्द्र की ओर से उन्हें सहयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि हम ब्रेल प्रेस की स्थापना करेंगे और ब्रेल प्रेस के माध्यम से जो अंधे हैं,जो देख नहीं सकते हैं,उनको पढ़ने-लिखने की सुविधा मिलेगी। हम उसका और विस्तार करेंगे।
यह भी घोषणा की गई है कि करैंसी,नोट में ब्रेल के साइन छापे जाएं। आज जो नोट छपते हैं,उन्हें अंधे लोगों को पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। अगर उसमें उभरते हुए अक्षर रहेंगे तो वे नोट की पहचान आसानी से कर पाएंगे।
वृद्धजन लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाने की योजना भी हमारे विभाग की है। अभी तक वृद्धाश्रम के नाम से इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास करते हैं। परन्तु वृद्धाश्रम में वृद्धजन को जैसी सुविधा मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। वे वहां रहकर यह महसूस करते हैं कि वे पीड़ित हैं,उन्हें घर से सम्मान नहीं मिलता,यहां वृद्धाश्रम में आए हैं तो यहां भी अच्छा वातावरण नहीं मिलता। आधुनिक प्रकार के वृद्धजन गृह बनाएंगे। उसमें उन्हें पढ़ने-लिखने,मनोरंजन,खेलकूद आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी शारीरिक क्षमता में जो कमी आती है,उन कमियों को भी दूर करने के उपाय करने का प्रयास करेंगे।
हमने विकलांग जनों के लिए तीन नई संस्थाएं स्थापित करने के बारे में भी सोचा है। हम सार्वभौमिक,समावेशी डिज़ाइन संस्था बनाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य,पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्तर की स्थापना करेंगे। मैंने आपको उनके लिए खेल संस्थान बनाने के बारे में एक योजना बता दी है।
मुझे कहा गया है कि दस मिनट के अंदर ही समाप्त करना है। छ:बजे दूसरा विभाग लेना है। मेरी कहने की इच्छा तो बहुत कुछ थी। जो कट मोशन आए हैं,वे शायद प्रस्तुत नहीं हुए हैं। मुझे उन पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे प्रस्तुत होते तो मैं बताता। परन्तु मैं फिर भी कह सकता हूं।...(व्यवधान)
मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए,धन्यवाद देते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान करें।
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): I would like to place before the hon. Minister of Social Justice and Empowerment that the hon. Finance Minister in his Budget speech has mentioned that the total allocation is Rs. 17,94,892 crore. For the Scheduled Castes, the allocation is Rs. 50,548 crore and for the tribal plans it is Rs. 32,382 crore. The total, both of them put together, is not more than 4.62 per cent. The population of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is nearly 25 per cent, but the allocation for them is less than five per cent. They are lagging behind in education and employment. Apart from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we have people who belong to weaker sections of the society. The number of people living below the poverty line is 37 per cent, which is about 50 crores of the population. Hon. Finance Minister and the Minister of Social Justice and Empowerment are present here. I urge upon the Government to see that some more funds are made available for the development of these people.
SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL): Even after 67 years of Independence, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are lagging behind in all the development parameters when compared to others. To overcome this, we have contemplated Scheduled Caste Sub Plan and Tribal Sub Plan. As per the SCSP or TSP, we have to allocate funds as per their population. As per the 2011 census, the population of Scheduled Castes is 16.8 per cent and that of Scheduled Tribes is 8.7 per cent. The total comes to 25.5 per cent. But in this Budget they have allocated only 14.5 per cent. Where are we going?
18.00 hrs. I am only requesting the hon. Minister to tell me whether there is any proposal with the Government of India to bring in a legislation for SCP and TSP so that the Government of India and the States allocate funds to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people as per their population and those funds are not diverted. This is my question.
माननीय अध्यक्ष : अगर सभा की सहमति हो,तो हम सभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ा देते हैं।
कई माननीय सदस्य : हां।
माननीय अध्यक्ष : सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : My specific question to the hon. Minister is this. If we examine the percentage of expenditure in respect of the funds earmarked for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe people in almost all the States, it is very meager and it is very low. I would like to know from the hon. Minister whether a quasi-judicial authority will be constituted so as to oversee or monitor the expenditure in each and every State and to make sure that the amount which is allocated for the welfare of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people is utilized in a proper manner.
श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया,मैं सोचता हूं कि इसके लिए कोई आयोग वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाकर प्रयास करती है। राज्यों के मंत्रियों के साथ मीटिंग होती है,राज्यों के सचिवों के साथ भी मीटिंग होती है। हमारे अधिकारी राज्यों में जाकर उनके साथ मीटिंग करते हैं,पत्र-व्यवहार भी करते हैं। जो खर्च नहीं होता है,वह पूरा खर्च हो,इस प्रकार की व्यवस्था करने का हम प्रयास करते हैं। सभी योजनाओं में यही पद्धति हम कार्यान्वित करते आ रहे हैं।
HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motions together to the vote of the House.
The cut motions were put and negatived.
HON. SPEAKER: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment to the vote of the House.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 90 and 91 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The Demand for Grant relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment is passed.
18.03 hrs. (GUILLOTINE) Submission of outstanding Demands for Grants to the Vote of the House HON. SPEAKER: The House will now take up Item No.16. Hon. Members, Cut Motions to the Outstanding Demands for Grants have been circulated. Due to paucity of time - समय थोड़ा कम था। -I am treating all the Cut Motions to the Outstanding Demands as moved.
TEXTS OF CUT MOTIONS HON. SPEAKER: Hon. Members would appreciate that we have a very limited time at our disposal. Therefore, I shall put all the Cut Motions treated as moved together to the vote of the House.
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, is it possible to put all the Cut Motions together to all the Demands? I ask this because you have to read out every Demand one by one. So, you may mention at the time of reading the Demands that there are Cut Motions which you are putting to the vote of the House. How can you club all the Cut Motions to 104 different Demands for Grants together?
माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही बोला कि अभी मेरे पास समय कम है। ये सबको दे दिये गये हैं। Everybody knows it.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: I shall now put all the Cut Motions to the Outstanding Demands for Grants treated as moved to the vote of the House.
The Cut Motions were put and negatived.
HON. SPEAKER: I shall now put the Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments to the vote of the House.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof, against:-
(1) Demand Nos. 1 to 3 relating to Ministry of Agriculture;
(2) Demand Nos. 4 and 5 relating to Department of Atomic Energy;
(3) Demand Nos. 6 to 8 relating to Ministry of Chemicals and Fertilizers;
(4) Demand No. 9 relating to Ministry of Civil Aviation;
(5) Demand No. 10 relating to Ministry of Coal;
(6) Demand Nos. 11 and 12 relating to Ministry of Commerce and Industry;
(7) Demand Nos. 13 to 15 relating to Ministry of Communications and Information Technology;
(8) Demand Nos. 16 and 17 relating to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;
(9) Demand No. 18 relating to Ministry of Corporate Affairs;
(10) Demand No. 19 relating to Ministry of Culture;
(11) Demand Nos. 20 to 27 relating to Ministry of Defence;
(12) Demand No. 28 relating to Ministry of Development of North Eastern Region;
(13) Demand No. 29 relating to Ministry of Drinking Water and Sanitation;
(14) Demand No. 30 relating to Ministry of Earth Sciences;
(15) Demand No. 32 relating to Ministry of External Affairs;
(16) Demand Nos. 33, 34, 36, 37 and 39 to 45 relating to Ministry of Finance;
(17) Demand No. 46 relating to Ministry of Food Processing Industries;
(18) Demand Nos. 47 to 50 relating to Ministry of Health and Family Welfare;
(19) Demand Nos. 51 and 52 relating to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;
(20) Demand Nos. 53 to 57 and 98 to 102 relating to Ministry of Home Affairs;
(21) Demand No. 58 relating to Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation;
(22) Demand Nos. 59 and 60 relating to Ministry of Human Resource Development;
(23) Demand No. 61 relating to Ministry of Information and Broadcasting;
(24) Demand No. 62 relating to Ministry of Labour and Employment;
(25) Demand Nos. 63 and 64 relating to Ministry of Law and Justice;
(26) Demand No. 66 relating to Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;
(27) Demand No. 67 relating to Ministry of Mines;
(28) Demand No. 68 relating to Ministry of Minority Affairs;
(29) Demand No. 69 relating to Ministry of New and Renewable Energy;
(30) Demand No. 70 relating to Ministry of Overseas Indian Affairs;
(31) Demand No. 71 relating to Ministry of Panchayati Raj;
(32) Demand No. 72 relating to Ministry of Parliamentary Affairs;
(33) Demand No. 73 relating to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
(34) Demand No. 75 relating to Ministry of Petroleum and Natural Gas;
(35) Demand No. 76 relating to Ministry of Planning;
(36) Demand No. 77 relating to Ministry of Power;
(37) Demand No. 79 relating to Lok Sabha;
(38) Demand No. 80 relating to Rajya Sabha;
(39) Demand No. 82 relating to Secretariat of the Vice-President;
(40) Demand Nos. 84 and 85 relating to Ministry of Rural Development;
(41) Demand Nos. 86 to 88 relating to Ministry of Science and Technology;
(42) Demand No. 89 relating to Ministry of Shipping;
(43) Demand No. 92 relating to Department of Space;
(44) Demand No. 93 relating to Ministry of Statistics and Programme Implementation;
(45) Demand No. 94 relating to Ministry of Steel;
(46) Demand No. 95 relating to Ministry of Textiles;
(47) Demand No. 96 relating to Ministry of Tourism;
(48) Demand No. 97 relating to Ministry of Tribal Affairs;
(49) Demand Nos. 103 to 105 relating to Ministry of Urban Development;
(50) Demand No. 107 relating to Ministry of Women and Child Development; and
(51) Demand No. 108 relating to Ministry of Youth Affairs and Sports.
The Motion was adopted.