Lok Sabha Debates
Discussion On The Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) ... on 17 December, 1999
Title: Discussion on the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) (Withdrawal of legal proceedings) Bill, 1999. (Not concluded) 16.12 hrs MR. SPEAKER: Before I call upon Shri G.M. Banatwalla to move the motion for consideration of the Bill, we have to fix the time for discussion on the Bill. Shall we fix two hours?
SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): No, Sir. श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): हम इस बिल का विरोध करते हैं।MR. SPEAKER: Hon. Members, initially we will fix two hours. Later on we will see.
SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, it is a very important Bill which concerns the civil liberty of thousands of people and a lot of people have been affected by this TADA law. Though it is lapsed, it continues to afflict people.
MR. SPEAKER: Shri Jaipal Reddy, initially we can give two hours. If necessary, we can extend the time for discussion on the Bill.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I beg to move:
"That the Bill to provide for withdrawal and prevention of all legal proceedings under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 which expired on 23 May, 1995 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
16.13 hours (Shri P.H. Pandiyan in the Chiair) जनाब चेयरमैन साहब, सब जानते हैं कि टाडा एकट २३ मई, १९९५ को लैप्स हो गया। लेकिन टाडा एकट खत्म होने के बावजूद भी सैंकड़ों मुकदमात हैं, जो बराबर चल रहे हैं। सैंकड़ों-हजारों लोग हैं जो अब भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। कानून तो खत्म हो जाए, लेकिन पेंडिंग मुकदमात के सिलसिले में लोग जेल में रहें, यह एक कंट्राडिकट्री बात है, एक तजाद है। कानून के खत्म होते ही जो पेंडिंग केसेज थे, इनको भी लैप्स होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि टाडा एकट में एक खास दफा रह गई थी।The situation came up because of sub-section 4 of section 1 of the Act. कानून के सेकशन १, सब-सेकशन ४ की वजह से टाडा कानून के खत्म होने के बावजूद पेंडिंग मुकदमात चलते रहे। वे लोग जेल की सलाखों के पीछे बंद रहे, जिनके मुकदमात पैंडिंग थे। एक अजीब सी सिचुएशन है- "कानून खत्म, मुकदमा जारी।" मालूम होता है कि आज भी हम ब्रटिशर्स को फॉलो करते हैं। वे ऐलान करते हैं,The King is dead, long live the King. यहां भी ऐसे ही है।TADA is dead, long live TADA. यह एक अजीब सा तज़ाद है और इस तज़ाद को खत्म करने के लिए यह बिल आया है। जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि जब कानून को खत्म कर दिया गया तो फिर उस खत्म शुदा कानून के तहत जो भी मुकदमें आते हैं उन्हें भी खत्म समझा जाए और जो पैंडिंग मुकदमात में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। अगर हुकूमत समझती है कि वे कुसूरवार हैं, जरायम में मल्लवस हैं तो यकीनी तौर पर हमारे पास बहुत सारे कानून मौजूद हैं। इस वहशी कानून के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी।Under the normal laws of the land, they can be tried. मुल्क के जो आम कानून हैं, उनके तहत उनके ऊपर मुकदमात दायर किए जा सकते थे। यह बात याद रखनी होगी कि कैसी अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने आती है। एक तरफ टाडा कानून खत्म होता है, पहली सिचुएशन यह है कि पैंडिंग मुकदमात चल रहे हैं और दूसरी सिचुएशन यह है कि कितने इनवेस्टीगेशंस पैंडिंग हैं। पैंडिंग इनवेस्टीगेशंस को भी प्रोटेकट किया गया है। उनके मुताबिक जब कभी मुकदमात दायर किए जाएं तो वे भी चलते रहेंगे। फिर नित नये तरीके अख्ितयार किए गए कि टाडा को जिन्दा रखा जाए। सर, मैं यहां आपकी इजाजत चाहूंगा, एन.बी. चांदे, उनकी तहरीर "Betrayal of Indian democracy round the States" इसके अंदर एक नये तरीके का इंकसाफ किया गया है, इस तरीके से टाडा के खत्म होने के बावजूद भी टाडा को जारी रखने और लोगों को फंसाने का काम बराबर चलता रहा। यहां सफा नम्बर १७०, एन.बी. चांदे ने कितने हवाले दिए हैं और इन हवालों में से मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं ताकि मालूम हो कि कितने नए तरीकों से टाडा के कानून को जिन्दा रखने की कोशिश की गई।"If the police want to book someone, they tag his name to an old FIR since the case may be listed as `under investigation'." सैंकड़ों अंडर इनवेस्टीगेशन कहलाते थे और फिर हमारे सामने ऐसी भयानक वारदातें आईं कि जो इस ओल्ड इनवेस्टीडेशन में केसेस हैं, ओल्ड एफआईआर हैं उनके अंदर भी नाम बढ़ा कर उनके लिए टाडा को जिन्दा रखा गया। सर, हमें यह समझना चाहिए कि आखिर टाडा कानून खत्म कयों होने दिया गया।Why was TADA allowed to lapse? यहां हम देखेंगे कि मुल्क भर में यह बात उठी कि टाडा का कानून, हिन्दुस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत है उस जम्हूरियत के माथे पर कलंक का टीका है और वह इसलिए है कयोंकि टाडा एक ऐसा कानून है, जिसमें कोई जम्हूरियत उसूल नहीं थे। जिसमें जम्हूरियत के जितने भी हैल्दी प्रिंसिपल्स और जो सेहतमंद उसूल होते हैं, वे सारे खत्म करके रख दिए गए थे। यह बात भी सामने आई कि टाडा का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए यह कहा गया कि ऐसा कानून जो जम्हूरी मिजाज के खिलाफ हो, ऐसा कानून जो जूरिसप्रूडेंस के सेहतमंद उसूलों के खिलाफ हो, ऐसा कानून जो एग्िजकयूटिव्ज को इतनी पावर देता हो कि उसका गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ हो, ऐसा कानून खत्म होना चाहिए। इस बात को तस्लीम किया गया और इस बात को मानते हुए २३ मई को यह कानून खत्म हुआ। जरा जुल्म तो देखिये कि कैसे-कैसे लोगों को टाडा के तहत पकड़ा गया। सर, मैं ज्यादा एग्जामपल्स देना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप सोचिये तो सही कि इस कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल जो हुआ, उसने बेगुनाहों पर कितने जुल्मो-सितम किये और जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको इस टाडा के शिकंजे से निजात मिलेगी। सर, आप देखिये कि कैसे-कैसे लोगों को इस टाडा के अंदर बंद किया गया और उनका कसूर कया था। मामूली ड़ाइवर, मजदूर, उनको बंद किया गया। कसूर कया था कि वह किसी का मजदूरी पर सामान उठाकर चला। कया सामान था, उस मजदूर को मालूम नहीं। हमालों को, चौकीदारों को, ऑटोरिकशा वालों को, ड़ाइवर्स को, जिनको मालूम भी नहीं था कि इस आदमी के पास कया है और किस मकसद से यह जा रहा है, उनको भी बंद किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में वर्धन इलाके में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको बाद में पुलिस ने टैरेरिस्ट कहा। लेकिन केवल देखने के जुर्म में उस चरवाहे को भी टाडा में बंद कर दिया गया। मैं एक-एक मुजरिम का नम्बर भी दे सकता हूं, लेकिन मैं जस्िटस में एंटरफेयर करना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं। एक बेचारी औरत जिसके गांव में कुछ लोग आये, जिनको वह पहचानती भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए, हम प्यासे हैं। उसने उन मुसाफिरों को पानी पिला दिया, वह भी टाडा के अंदर बंद कर दी गयी। मैं उसका नाम, नम्बर सब दे सकता हूं, मेरे रिकार्ड में हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। आप देखिये कि किस किस्म के लोगों को बंद किया गया। सारी दुनिया जानती है कि कम्युनल बायस के तहत भी टाडा का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। जब कानून इतना मिसयूज होता हो और इस बिना पर उसको खत्म किया जाता हो तो ऐसे वहशियाना कानून के अंदर जो मुकदमें हैं उनको भी खत्म होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वे मुजरिम हैं तो हमारे पास, इस जनतांत्रिक देश में बहुत से कानून हैं जिनके तहत उन पर मुकदमें चलाये जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह टाडा और इसके अंदर बेगुनाह लोग जो सालों-साल से जेल के अंदर हैं उनको इस वहशियाना कानून से निजात दिलाई जाए। मामलात अदालत में गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां बहुत गड़बड़ दिखायी देती है, टाडा केसिज को रिव्यू करना पड़ेगा। उसे स्टेट और सैंट्रल लैवल पर रिव्यू करो। तब हुकूमत रिव्यू करने के लिए मजबूर हुई। खास तौर पर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के हालात खराब थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हुकूमत रिव्यू करने के लिए मजबूर हुई। करतार सिंह नाम का एक मुकदमा था। रिव्यू करने में कितने केसिज गलत समझे गए? वह एक-दो नहीं थे।The review is still not satisfactory. यह रिव्यू जो अभी गैर तसल्ली बख्श थे लेकिन इस रिव्यू की वजह से २३,८६२ केसिज को ड़ॉप करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। हमें यह फीगर्स हाउस में स्ट्रार्ड और अनस्ट्रार्ड कवश्चन्स वगैरह से मिली हैं। मैं ज्यादा वकत न लेने की खातिर इन फीगर्स को पेश नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा कानून जिस का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ हो, सरसरी तौर पर रिव्यू किया जाए और वह अभी तसल्ली बख्श रिव्यू भी न हुआ हो और २३,८६२ केसिज को ड़ॉप करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि नाइंसाफी, जुल्म-ओ-सितम अपने इन्तहा को, अपने कलाइमेकस को पहुंच चुका था। एक और अनस्ट्रार्ड कवश्चन में फीगर दिया था। वह इससे कहीं थोड़ा ज्यादा था। २३,९०१ केसिज को ड़ॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। यह इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा कानून जो जूरिसप्रूडैंस के खिलाफ, अच्छे उसूलों के खिलाफ, जम्हूरी मिजाज के खिलाफ और जिस के अंधाधुंध इस्तेमाल का यह हाल हुआ हो, उसके अन्दर जो मुकदमात बाकी रह गए हैं, कानून के खत्म होने के साथ-साथ उन्हें भी खत्म होना चाहिए । पैंडिंग केसिज का कया हाल है? टाडा कोर्ट और डैजिग्नेटिड कोर्ट का कया हाल है?They are moving at a snail's pace. सुस्त रफतारी, इंतिहाई तवाल्लत, तवील लम्बे तौर पर चल रहे हैं। कुछ अर्से पहले हमें कहा गया कि आजThe total number of live cases under TADA is 14,446. यह पैंडिंग केसिज की बात है। इनवैस्िटगेशन कितनी पैडिंग हैं? जब हुकूमत से यह पूछा गया तो राज्य सभा में एक अनस्ट्रार्ड कवश्चन में हुकूमत ने यह बताया कि पैडिंग केसिज की फीगर्स तो दे दीं लेकिन पैडिंग इनवैस्िटगेशन की अलाहिदा फीगर्स नहीं रखते। मैं किताब के हवाले से पेश कर सकता हूं कि इसका गलत इस्तेमाल किस तरह हुआ? जेल की सलाखों के पीछे तकरीबन १०२२ मुल्जमिन बंद पड़े हैं। जहनी तौर पर तबाह हो गए हैं, माली तौर पर तबाह हो गए हैं और उनकी फैमलियां तबाह हो गई हैं। मैं प्राइम मनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का शुक़िया अदा करूंगा। उन्होंने चंद महीने पहले जुलाई, १९९९ में कहा था:"Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had assured a speedy action on TADA-related cases. He directed the Union Home Ministry to furnish status report from across the country and also to initiate steps for expeditious action." यह रिपोर्ट हिन्दुस्तान टाइम्स में १५ जुलाई,१९९९ और टाइम्स आफ इंडिया में १६ जुलाई, १९९९ को छपी। प्राइम मनिस्टर ने यह हुकम तो जारी किया, लेकिन कया हुआ? हम नहीं जानते उस पर कया अमल हुआ? शायद यह इलैकशन का ज़माना था और शायद यह बयान भी सिर्फ इलैकशन के ज़माने की बात थी। अभी-अभी जो इलैकशन हुआ है, यह उसी की बात थी। जैसा मैंने कहा कि जो मुकदमात पड़े हुये हैं जिनकी तादाद १४४४६ है और १०२२ लोग जेलों में बंद पड़े हुये हैं जिन पर सुस्त रफतारी के साथ कार्यवाही चल रही है। कया मैं जरा इसका एग्ज़ाम्पल दूं कि कैसे अदालती कार्रवाई चल रही है। जब मुम्बई बम ब्लास्ट की बात होती है, फिर उसी केस में बाबरी मस्िजद शहादत का हवाला आता है और फिर उसके बादTADA केस की बात आती है। सात साल से लोग बंद पड़े हुये हैं। कया सात साल का अर्सा कोई कम और छोटा नहीं है। अब जाराTADA देखिये जिसमें कुछ दफात के अंदर सज़ा पाच साल की हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिये वे लोग सात साल से जेलों के अंदर बंद पड़े हुये हैं। ज़हनी तौर पर तबाह हो चुके हैं। उनकी फैमलीज़ बरबाद हो चुकी हैं। और ज्यादा कया बताया जाये कयोंकि जो अमीर थे, वे तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गये, मैं किन किन का नाम लूं, यह ईवान उनके नामों को जानता है, उन्होंने तो कोर्ट से बेल ले ली लेकिन जो गरीब लोग हैं, वे इतना नहीं कर सके। नतीजे के तौर पर वे आज भी जेलों में बंद पड़े हुये हैं। ये गरीब लोग घर में इफलास रोग के शिकार हैं। साहब, मैं आपकी तवज्ज्ह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंAIR 96 SC 2953 केस की तरफ तवज्ज्ह दिलाकर आपको याद दिलाना चाहता हूं। सात साल से जेलों में बंदTADA के कुछ दफात के तहत ५ साल की सजा हो सकती है और वे सात साल से बंद हैं। अब यह जज कहते सहै:"After the accused persons have suffered imprisonment which is half the maximum punishment provided for the offence, any further deprivation of personal liberty would be violative of....article 21." यह कया सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, यह जज कहते है। आर्िटकल २१ का अंधाधुंध वायलेशन किया गया है। यहां इन लोगों की आजादी को इस तरह से खत्म और सर्द नहीं किया जा सकता है। खैर, यहां शायद ज़मानत की बात हो रही है कि ऐसे लोगों को ज़मानत मिलनी चाहिए जो इस मुकदमें में ज़मानत के मुस्तहक हैं लेकिन हाल तो यह है कि इन बेचारों को पता तक नहीं कि वह ज़मानत के मुस्तहक भी हैं। गरीब हैं, गैर-तालीमयाफता हैं, बकरियां चराते-चराते पकड़े गए। मुसाफिर को पानी पिलाने के जुर्म में पकड़े गए। मुसाफिर को पहचानते भी नहीं। मैं कितने ही ऐकज़ाम्पल्स यहां आपके सामने रखता चला जाऊं। अब कया हम ऐसे लोगों से यह उम्मीद करें कि वे जेल की काल-कोठरी में बंद हैं, गुर्बत के मारे हैं, अनपढ़ और गैर-तालीमयाफता हैं, उनको इस जज के फैसले की मालूमात भी मिल जाए ? ज़रूरत थी कि हुकूमत ऐसे वकत पर खुद उठती और इन नादारों के हकूक की तरफ तवज्जह दिलाती । ज़रूरी था कि उन लोगों को इत्तला की जाती, उनके घर वालों को इत्तला की जाती। टाडा डैसिग्नेटेड कोर्ट में ऐसे लोग जो बेल के मुस्तहक हो गए हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो मैंने आपको सुनाया, उनके नामों की लिस्ट पेश की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। ज़ालिम हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। ये बेचारे गरीब फौरी तौर पर कया कदम उठाएं? वकीलों के पीछे तो खुद उनका दीवाला निकल चुका है। फौरी तौर पर, इमीडियेट रिलीफ के तौर पर आज कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि ज़मानत के बारे में खुद हुकूमत की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। हम यह नहीं कह सकते कि ये गरीब ज़मानत की रकम अदा करने की भी ताकत रखते हैं या नहीं। इन गरीबों के पास कुछ नहीं है और चार्ज हैwaging a war against the nation. लेकिन इन गरीबों के मामले जिस किस्म के मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाए हैं, अगर वह अपनी ज़मानत का इंतज़ाम न कर पाएं तो फिर हमें इस ऐवान और हुकूमत को इंसाफ के नाते सोचना पड़ेगा। लेकिन मामला सिर्फ ज़मानत का नहीं है। मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। ज़मानत तो खैर अब मिल जानी चाहिए लेकिन मैंने कहा कि मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। ज़रा देखो तो सही मौजूदा पोज़ीशन कया है अदालती कार्यवाहियों की। अगर मुम्बई ब्लास्ट केस को ही लें तो उसमें कई किलोग्राम वज़नी चार्जशीट दाखिल की गई है। कुल गवाहों की तादाद ३००० के लगभग है। अब तक ३००० में से मुश्िकल से १८९ अदालत में पेश हो सके हैं सात सालों में। ३००० गवाह ऐकज़ामिन करने होंगे इन गरीबों के लिए। उसमें से १८९ ही आ सके हैं। यह मुकदमा कब तक चलेगा? शायद ज़िन्दगी और ज़िन्दगी के बाद या मौत के बाद भी यह मुकदमा चलेगा कयोंकि आजकल तो नयी बात है कि मरने के बाद भी मुकदमा चल सकता है, मरने के बाद चार्जशीट में भी कॉलम नंबर २ हो या ३ हो, कहीं न कहीं नाम आ सकता है - यह आलम है। वकीलों का कहना है कि इस रफतार से दस बरस तो कया बीस बरसों के अंदर भी इन मुकदमात का फैसला होने की कोई उम्मीद नहीं है। जब यह सिचुएशन हो और यह सिचुएशन किस कानून के बारे में है? उस कानून के बारे में है जिसको पूरे देश और हुकूमत ने वहशियाना माना, जम्हूरियत के खिलाफ माना और जिसके बारे में माना कि उसका लार्ज स्केल मिसयूज़ हुआ है। ऐसे हालात में और अदालत में कार्रवाई की यह हालत हो रही हो तो फिर इस ईवान को इस हाउस को सोचना होगा कि इस बिल को मंजूर करते हुए इंसाफ को कायम करना होगा। सर, जरा सोचिये तो सही खुद एक मुकदमे में ए.आई.आर.१९९६ एस.सी.२९५७ में जज कहते हैं:"It is clear that there is very little prospect of a speedy trial in cases under TADA in some of the States."
He goes on to give the reasons also. खुद जजेज का यह कहना है। जरा देखिये इसी मुकदमे में यह जज आगे और कया कहता है, हमारी आंखें खुलनी चाहिए।"When the release of under-trial is severely restricted as in the TADA case by virtue of Section 20, Sub-Section 8 of TADA Act...."
Sir, I repeat it because of the importance of the sentences. The judge says:
"When the release of under-trial is severely restricted as in the TADA case by virtue of Section 20 of Sub-Section 8 of the TADA Act, it becomes necessary that trial does proceed and conclude within a reasonable time." यह जस्ट एंड फेयर होने के लिए जरूरी है कि रीजनेबल टाइम में खत्म करो। लेकिन हालात यह है कि कोई रीजनेबल टाइम के अंदर फैसले का सवाल आता नहीं है। सर, जोर दिया गया है कि टाडा जैसा कानून जो कि जूरिसप्रूडेन्स के उसूलों से थोड़ा हटकर है और उसके अंदर बेल हासिल करने में इतनी कठिनाइयां रख दी गई हैं, तो कम से कम ऐसे मामलों के अंदर तो अदालती कार्रवाई तेज होनी चाहिए और रीजनेबल टाइम, वाजबीवकत के अंदर फैसला आना चाहिए। लेकिन जैसा मैं इस ईवान को बतला रहा हूं कि बाजवीवकत में फैसला आने की दूर-दूर तक कोई आशा, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सर, जिस मुकदमे का मैं हवाला दे रहा हूं उसी मुकदमे में जजेज आगे कहते हैं:"Deprivation of personal liberty without ensuring speedy trial would also not be in consonance with the right guaranteed by article 21." कांस्टीटयूशन हमें अपहोल्ड करना है। हमने यहां पर कांस्टीटयूशन के बारे में कसम खाई थी, हलफ उठाया था कि उसके मुताबिक काम होगा और यहां जब जजेज खुलकर इतनी बातें कह रहे हैं और इसके बावजूद तल्ख हकीकत से हम चश्मपोशी करते रहें तो ये बात इंसाफ के खिलाफ होती है। चेयरमैन सर, यह याद रखा जाए कि अगर कानून खुद लाकानूनीयत पर मुवनी है --If the law itself is lawless -- अगर कानून वहशियाना है, अगर कानून खुद मुंसिफाना अदालती कार्रवाई के सेहतमंद उसूलों के खिलाफ है और अगर अदालती कार्रवाई माकूल मुद्दत में पूरी नहीं हो सकती है तो फिर अवाम का ऐतमाद कानून पर से उठ जायेगा, इंतजामिया पर से उठ जायेगा, अवाम का ऐतमाद अदलिया पर से उठ जायेगा, अवाम का ऐतमाद हमारे जम्हूरी निजाम पर से उठ जायेगा। यहां तक कि हमारी जम्हूरियत पर से ही आवाम का ऐतमाद उठ जायेगा। ये अंदेशे हैं, इसके नताइज खुदा न करे भयानक साबित हो सकते हैं और इसीलिए इस ईवान को उन बातों का सीरियस नोट लेना पड़ेगा । सर, आज इंसाफ हुकूमत की दोगली पॉलिसी का शिकार है। मैंने सुबह एक रैफरेंस में कहा था, इसका एक हवाला यहां देता जाऊं, कहा जा रहा है कि १९८४ के फसादात के लिए हुकूमत नई जांच के लिए, नए कमीशन के लिए तैयार है। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन देखो तो सही कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि १९८४ के दंगों के अंदर जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर एक नया कमीशन भी बैठाना हो, तो हुकूमत कहती है हम नया कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं। इसी रंग की हूकूमत यू.पी. में है। १९९१ में निगार सिनेमा, मेरठ-यू.पी. में १७ मुसलमानों का दिनदहाड़े कत्लेआम हुआ। सिर्फ आठ मुकद्दमें दायर हुए और आज एकाएक यू.पी.की हुकूमत ने वे आठों पर से मुकदमें वापस ले लिए। यह कैसी हुकूमत है जिसमें मायनॉरिटीज की जानों की कोई वैल्यू नहीं, अकलीयत की जानों की इस जम्हूरी हुकूमत में कोई कीमत नहीं। फिरकावाराना सिलसिला, अनासर का हौंसला बुलन्द किया जा रहा है और मैसेकर, १७-१७ मुसलमानों का मैसेकर, कत्लेआम दिनदहाड़े हुआ, इल्जाम लगे हुए हैं, लेकिन मुकदमे वापस लिए जाते हैं। सर, इससे पहले महाराष्ट्र में भी केसरी हुकूमत थी। सैकड़ों दलितों पर जुल्म हुआ। जिन्होंने दलितों पर जुल्मो सितम ढहाए थे उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दायर किए गए, लेकिन महाराष्ट्र की केसरी सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। ये इंसाफ के अलग-अलग मयार हैं। श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, वे पालटिकल केसेस थे। श्री जी.एम.बनातवाला : सर, उनको पालटिकल केसेस कहा जा रहा है जबकि यह इम्ितहाज की बात साफ जाहिर है। मैं और भी हवाले देता, लेकिन केसेस विथड़ा कर लिए यह कह कर कि कम्युनल फिजा अच्छी हो जाएगी और मुजरिम साफ छोड़ दिए गए।TADA is the blackest piece of legislation in independent India's statutes. हमारे पास तो कानून बहुत सारे हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है कि टैररिस्ट का मुकाबला करना है, टैररिज्म का मुकाबला करना है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि कया टाडा जैसे कानून के बावजूद टैरिज्म बढ़ता नहीं रहा ? कया टाडा टैररिज्म के मुकाबले में कामयाब है? गूंजता जवाब है नहीं। टाडा चलता रहा, टैररिज्म बढ़ता रहा। टाडा की वजह से टैररिज्म में कोई कमी पैदा नहीं हुई। कितने कानून आपके पास मौजूद हैं- टाडा मैजूद है, डिस्टर्बड एरिया एकट मौजूद है, आर्मड फोर्सेस स्पैशल एकट मौजूद है, टैररिस्टस अफैकटेड एरियाज स्पैशल कोर्टस एकट मौजूद है, लेकिन इन सारे कानूनों की मौजूदगी के बावजूद टैररिज्म खत्म या कम नहीं हुआ, बल्िक आज और भी बढ़ता जा रहा है और टाडा के समय में भी और भी बढ़ता रहा था।MR. CHAIRMAN : Shri Banatwalla, how much time do you want? श्री जी.एम.बनातवाला : सभापति जी, यह बहुत सेंसटिव मामला है, सेंसटिव चीज है।... (व्यवधान)
AN HON. MEMBER: Sir, he is the Mover of the Bill...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Okay, please continue. श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि जो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो यह कहने का मतलब नहीं है। टैरोरिज्म के मुकाबले के लिए पूरा एवान एक होकर खड़ा हो सकता है लेकिन उसके सही तरीके भी होने चाहिए। जो कसूरवार हैं, हमारे पास कवानीन की कमी मौजूद नहीं है। मुल्क के तमाम कवानीन मौजूद हैं। टैरोरिज्म का मुकाबला करना है, तो इसका मुकाबला सिर्फ कानून को बहशी से वहशी बनाकर, टैरोरिज्म के सामने स्टेट टैरोरिज्म लाकर नहीं किया जा सकता है। टैरोरिज्म का मुकाबला करना है तो सिर्फ ऐसे कानून बनाकर, जो जम्हूरियत के मिजाज के खिलाफ़ हों, जो जूरिसप्रूडैंस के खिलाफ हों, इस तरह से टैरोरिज्म का मुकाबला नहीं किया जा सकता बल्िक इस तरह टैरोरिज्म को और भी बढ़ावा देने की बात सामने आती है। आज सवाल टि्रब्यूनल जस्िटस को स्ट्रैन्दन करने का नहीं है। आज सवाल है -What about our police force? पुलिस फोर्स को माडर्ना करने के लिए, पुलिस फोर्स को इम्पार्िशयल बनाने के लिए, पुलिस फोर्स को ज्यादा से ज्यादा इफैकिटव बनाने के लिए कया कदम उठाये जा रहे हैं? सिर्फ कानून की भरमार कर देने से मामलात हल नहीं होते बल्िक इंटैलीजेंस को बेहतर बनाया जाये। कारगिल के बारे में इंटैलीजेंस की बात हो रही थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता लेकिन इन बातों पर कोई तवज्जह नहीं है। हमारे पास पीस कीपिंग फोर्स हैं।There should be better utilisation of peace keeping forces. जो हमारी फोर्सेस हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल, सही सही इस्तेमाल, बेहतर और अच्छे इस्तेमाल जरूरी है ताकि हम टैरोरिज्म का मुकाबला कर सकें। टैरोरिज्म के खात्मे के नाम पर हकूमत को गैर जम्हूरी इख्ितयार और पावर्स देना, जो आसानी के साथ मिसयूज होते हों, जिस मिसयूज की दिल दहला देने वाली दास्तानें हमारे सामने मौजूद है। यह गलत ख्याल, गलत नजरिया है जो हमारे सामने आता है, हमें याद करना चाहिए। हमारा देश महान है। इसके महान होने की बुनियादें कया हैं? इसके महान होने की बुनियादें इसका सविलाइजेशन है। इसके महान होने की बुनियादें यहां पर सही मायने में जम्हूरी तौर पर दी रूल ऑफ लॉ पर बनी हैं । सिर्फ वहशी कानूनLaw which are Law less यह रहे तो यह इससे हमारे देश को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। साहेब मैं जो कुछ कह रहा हूं, आज ट्रेजरी बैंचेस में जो बैठे हुए हैं, कल जब वे ओपोजिशन में थे तो यही बात कह रहे थे। मैं कितनों के हवाले, कितनी की स्पीचिस के हवाले आपके सामने पेश करूं। सिर्फ कैबिनेट के अंदर आपके कुलीग का हवाला दे रहा हूं जो कि कैबिनेट में मौजूद हैं, सीनियर हैं और सब उनकी रिसपैकट करते हैं। वे राज्य सभा में थे। नाम तो याद होगा, बहुत सीनियर कुलीग हैं--श्री जसवन्त सिंह। टाडा के सिलसिले में कया कहते हैं श्री जसवन्त सिंह? यह मेरा कहना नहीं बल्िक श्री जसवंत सिंह जी का कहना है। वह राज्य सभा में कह रहे थे।It was on 26th August, 1987 at page 403. I quote :
"If the Government is putting across a thesis that because the criminal justice system stood paralysed, therefore, they had taken recourse to the TADA Bill, I remain unconvinced." आपके कोलीग यह राय रखते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं... (व्यवधान)
PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Congress Party was in power at the time when TADA was introduced. ...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN : No interruptions please.
PROF. RASA SINGH RAWAT : It is the reality. श्री जी.एम.बनातवाला : वे पावर में थे, उस वकत लैप्स भी हो गया।... (व्यवधान)
PROF. RASA SINGH RAWAT : Now it is the discretion of the Court. ...(Interruptions) How do you withdraw it?
MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt. श्री जी.एम.बनातवाला : आज आप हालात ठीक कर दीजिए, हम आपका शुक़िया अदा करेंगे।... (व्यवधान)
ये पोलीटिकल किस्म की बातें कब तक होंगी? जेल की सलाखों के पीछे उनकी आंखें पथरा गई हैं। गरीब लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं। यहां सिर्फ पोलीटिकल बातें होती हों और पोलीटिकल स्कोर्स सोचा जा रहा हो, यह काबिल-ए-मज़म्मत बात है। मैं श्री जसवंत सिंह की बात कह रहा था, मैं इनके कैबिनेट कोलीग की बात अपने कोलीग्स को याद दिला रहा था।
"If there is the suggestion that this Ordinance is a means of eradicating terrorism, then again I disagree and differ and, therefore, I oppose it." उनकी पूरी तकरीर मौजूद है। इस ऐवान में हम वहां की तकरीरें यहां पेश नहीं करते। इसलिए मैं उसकी तफसील के अंदर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं हवाला दे चुका हूं। यही जसवंत सिंह जी कह रहे हैं -"State must not advocate the adoption of unconstitutionality to combat crime. Our Indian State must reflect in its laws the excellence of its civilization, not its excrescence." मैं कितने और हवाले देता चला आता। जो आज ट्रैजरी बैंचेज पर बैठे हुए हैं। मैंने तो सिर्फ डिबेट का हवाला दिया। आज यह न समझा जाए कि मैं या यहां से कोई और टैरोरिज़म के मुकाबले के लिए पीछे हटते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि टैरोरिज़म का मुकाबला सारा देश एक होकर करेगा। लेकिन जम्हूरी मिजाज, जम्हूरियत पर कलंक का टीका लगाते हुए सामने आना, यह इन्तहाई गलत बात है। अफसोस तो यह है कि आज भी हुकुमत सोच रही है कि टैरोरिज़म के मुकाबले के लिए एक नया कानून फिर से लाया जाए। टाडा के लैप्स होने पर भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मैं समंझता हूं कि एक नया कानून वहां पर फिर तैयार हो रहा है। दरअसल टाडा की तर्ज पर एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है। यह एक काबिल-ए-मज़म्मत फिक़ है कि जूरिसप्रूडैंस और जम्हूरी मिजाज के खिलाफ जो कवानीन होते हैं, उनको हमारे लीगल सिस्टम का एक जज़ब-ए-लाइन इनसैपरेबल लिंक बना दिया जाए। अफसोस की बात है कThe Government is habituated to take shortcuts. सरकार की आदत हो गई है कि टैरोरिज़म के बारे में कुछ शार्ट कट लो जबकि यह शार्ट कट सैल्फ डिफीटिंग साबित होता है और टैरोरिज़म की खत्म करने के बजाए उसे रद्द-ए-अमल में और बढ़ावा देता है। आज ऐसे मालूम होता है कि गैर-मामूली इख्ितयारात का मज़ा चख लेने के बाद ऐग्ज़ीकयूटिव यही चाहती है कि सिटीज़न्स के सरों पर सवार उनके पास गैरमामूली इख्ितयारात रहें।-----------------------
17.00 hrs. मैं इन अल्फाज़ के साथ अपना यह बिल इवान के सुपुर्द करना चाहता हूं। मेरी इवान से, हुकूमत से गुजारिश है कि इसे इंसानी नुकता-ए-नज़र से देखा जाये, टाडा को कानूनी नुकता-ए-नज़र से, टाडा को अकलाखी नुकता-ए-नजर से, टाडा को जम्हूरी नुकता-ए-नजर से, इंसानी नुकता-ए-नजर से देखा जाये। कानून खत्म, मुकदमा जारी, ऐसे मुकदमे के लोग जेलों में पड़े-पड़े जितनी सजा की मुद्दत होती है, उतनी मुद्दत तक काट चुके हैं। इससे ज्यादा गैर-इंसानी सिचुएशन और सूरत-ए-हाल कहां पेश आयेगी? आज जरूरी है कि हम इस बिल को मंजूर करें। टाडा खत्म हुआ और सही तौर पर खत्म हो। वह एक वहशियाना कानून था, जिसका अंधा इस्तेमाल हुआ है । फिर ऐसे कानून के तहत मुकद्दमात का चलते रहना इन्तहाई गलत और इंसाफ का गला घोंटने के बराबर है। यह बिल मैं इवान के सुपुर्द कर रहा हूं, उनको इस बात की दावत दे रहा हूं कि गरीबों की आहों पर तवज्जह दी जाये, उनकी आहों को सुना जाये, जेल की सलाखों के पीछे जो बन्द हैं और जिनके खानदान तबाहो-बर्बाद हैं। हां, जिनको आप कसूरवार समझते हैं तो हमारे मुल्क के पास बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ आप बढ़ सकते हैं। मैंने जजों की, ज्यूरिष्टस की रायों को भी और उनकी थिंकिंग को भी आपके सामने पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि इस नाजुक मोड़ पर यह इवान उठेगा और इंसाफ की एक और मिसाल इस बिल को मंजूर करते हुए कायम करेगा। यकीनन टैरेरिज्म के खिलाफ हम सब मुत्तहद रहेंगे, स्टेट टैरेरिज्म लाकर नहीं, बल्िक टैरेरिज्म का मुकाबला अपने मामलात को सही रखते हुए, सही अंदाज के अन्दर किया जायेगा। इसके अन्दर कोई फर्क नहीं आने पाएगा, मुझे यकीन है। कि यह एवान इस कानून को मंजूर करेगा।MR. CHAIRMAN : Motion moved:
"That the Bill to provide for withdrawal and prevention of all legal proceedings under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 which expired on 23 May, 1995 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman Sir, I must appreciate the eloquent speech of Shri Banatwalla which was delivered in unsullied Urdu. I cannot match his speech in any way, but I would definitely try to pick holes in whatever he has presented to this august House.
">Before I start, I would like to congratulate Shri S. Jaipal Reddy, who in his another eloquent extempore speech in the Central Hall, had quoted from Shakespeare. It was a Hamlet's statement: "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." What was true of the Shakespearean days is true now in India. With extra-territorial loyalty in religion, in social behaviours and in political ideologies, this Indian polity, in a manner, many persons of this polity have looked to foreign lands, to foreigners and foreign activities in India. That is why, this august House and the Parliament in general had, from time to time, passed some laws to cope up with the problems that were facing this country.
">I would request my friends in this august House to go through the Act itself wherein more emphasis had been put on coping with the problems and what were the things that were creating problems for this country.
">It is a fact that the TADA was abused here and there. That is why, it was allowed to lapse in 1995. But Shri Banatwalla's entire attack is on clause 4 of Section 1, where there is a lingering provision. Why there is a lingering provision, that has to be thought of, when we are thinking of the political atmosphere, the secessionist's attitude of some people and the way people have been behaving.
">The other day only, this House had passed the Money-Laundering Bill --- wherein it was indicated that persons who create something with a view to get money, who murder, who counterfeit, who take to prostitution, who are ">involved in narcotics and psychotropic substances trade or Arms Act --- saying that the money-launderers will be booked. What was the TADA doing? There is a clear provision in the TADA about money-laundering itself. These are all matters which can be seen.
">Mr. Chairman, Sir, the Indian Penal Code was enacted in the year 1860; the Evidence Act was enacted in the year 1872, and the Code of Criminal Procedure, after going through a lot of amendments, came into force in 1973 and became Act 2 of 1974. Those who had drafted the Act, enacted it and enforced it, did not know that there could be people who need to be tackled in a very different manner. Those who are in the executive, those who are in the enforcement agencies or the departments know how difficult it is to cope up with the problems. One has to read between the lines to enforce certain behavioural patterns among the people; in behavioural patterns, I am not talking of recidivism -- committing crime again and again is recidivism; I am talking of people who do not have any loyalty for this country mostly or who do not have any qualms or scruples for people -- the milk of human kindness does not flow in their minds.
Take the case of Bombay blasts in 1993. Two hundred and sixty persons were killed; just like that, innocent persons died, and about 2,000 AK-47 and AK-57 rifles were recovered, not to talk of other explosives or the RDX. With the normal laws, how can you tackle this problem? Take the case of Chapter 7 of the Indian Penal Code wherein there are certain provisions about waging war, sedition and all these matters.
Now-a-days, in the present situation, in this country, Sections 121, 124 and the other related Sections would look like very innocent provisions in the Act. Herein, I would like to pick holes in the statement of Shri Banatwalla; I hope, he would not mind it. He gave the instance of a shepherd and a lady who gave water to the terrorists. The Act itself has been very clear. Sections 109 to 114 of the Indian Penal Code are very innocent Sections that deal with abetment. But here, it has been said that if you aid or abet a terrorist, then one would be liable. Why? It is again a question of coping up with the problems. In coping up with the problems, intentions may not be relevant. Kindly mark my words, Mr. Chairman, Sir, again, I repeat, "in coping up with problems, intentions may not be relevant." It may be relevant at that particular moment, when an officer is taking action. It may not sound proper, when the designated court sits to take stock of the situation. It may not sound proper, when the media starts writing against these officers. As a police officer, I know how difficult it is to cope up with the problems where you come immediately and take a decision.
He cited other examples, and I will cite one example of NSA. It had been newly introduced; from MISA it came to NSA. At that time, I was the SP of the undivided Cuttack City, which had a population of about 42 lakhs.
In the city, there were a lot of anti-social activities and public order was at stake. Public order is the most important thing in a city. One person was arrested by me. It went to the Review Board. A sitting judge was the Chairman of the Review Board and two other retired judges of the High Court were its Members. The practice is that the Superintendent of Police and the District Magistrate have to place the facts before the Review Board. I placed the facts before the Review Board and immediately the Chairman said: `It is not acceptable, you have unnecessarily arrested this person. I allow him to go scot free.' You cannot argue. I also did not argue.
After four days, right in front of the house of that judge there was a fracas between two groups and this man, who had been allowed to go scot free, had hit a person with a sword and with that blood-dripped sword entered into the house of the judge and terrorised him for about 45 minutes. I got information and I came there. I found that he had gone into that house. We chased him and he went away. The judge then told me that he would have been killed. I told him: `Your Honour, yes, you could have been killed, but you should have known the situation which existed in this city. You are in an Ivory Tower. You do not know the situation prevailing in the city. You allowed him to go scot free.' He told me, `I am sorry and from next time onwards I would not allow anybody to go'. For another one year I had a very good time and whosoever was arrested, the judge would say that he would stay in jail.
Sir, why I am mentioning this is because we have to cope up with the problems that have been coming to us -- be it a shepherd, or be it a lady who gave water. You have to take the facts in its totality and then only you could come to a conclusion as to what was required by the enforcing officer.
Take the case of the North-East; take the case of Kashmir; take the case of Punjab where millitancy is in a dormant stage. Take for example, the State of Bihar. Everywhere you cannot cope up with normal criminal activity and all that. There has to be an abnormal action and that abnormality may be criticised by people at a later stage. But for giving a healthy society, for instilling confidence in the minds of the citizens of this country, it is necessary that we must go beyond. In going beyond there might be coercion. You may call it a draconian law. But it is all for the society. It has to be accepted. You have to commit a small crime in order to prevent a big crime, if it is necessary. That is what has been done. If we ask for the removal of clause IV of Section I of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987, then I think, we would not be able to cope up with the problems.
Sir, the persons who have been arrested earlier might have been arrested for some secessionist activities; they might have been arrested for some ransom; they might have been arrested for some bomb blasts; or they might have been arrested for some seditious activities, maybe, for making a statement. A statement can also create problems. A statement by a person could be more powerful than a bomb. If that person has been arrested on the sole basis of a statement, then why should one bother about it? But if you think that just because of a statement a person has been arrested, then I think, it would not be proper on the part of this august House to sit in judgement at this time.
Sir, that is why, in the year 1995, the Rajya Sabha had thought of introducing another Bill by the title, Criminal Law (Amendment) Act 1995. It was almost same as the TADA. But there has been a softening of the facts. Softening of the facts means, no enquiry or investigation can start without the written permission from the Superintendent of Police. No chargesheet can be filed without the sanction from the Inspector General of Police. That is the kind of a softening attitude that has been adopted. But the same thing has been kept. The same thing means that many persons with money and power can get a bail under Section 438 of the Criminal Procedure Code. Anybody with a bag of money could immediately get anticipatory bail, with brilliant lawyers hovering around and pliable judges sitting on judgement.
If that is the fact, if Section 438 is applicable in TADA cases, all the TADA detenues could have been allowed to go scot free. That anticipatory bail provision has been cut off in TADA and the same thing is done here also. You are all the lawmakers. You also kindly think what would be the position in the absence of such a stringent provision. And what is that stringent provision? It is that there would be a designated court and the Supreme Court, and there would be none in between when you start a case in new Act which I hope would come into force. It is my earnest request to the hon. Members here to insist upon reintroduction of the Criminal Law (Amendment) Bill, 1995. Otherwise, it would be very difficult to cope with the many problems that have been coming up every day.
Think of Kashmir. The other day, seven policemen not connected with any activity at that particular moment of time were killed. Human Rights Commissions have been crying hoarse about human rights. What has happened to those seven constables and innocent bystanders who have been injured or killed? Who will look after people unless there is a stringent Act to arrest the people involved immediately and put them inside the jail? Let them languish in jail for the whole life. The hon. Member who spoke before me mentioned that there is a provision for five years of imprisonment but people have been languishing in jails for seven years. Let them languish. They have gone out of the way to kill people. They have been draconian in their actions and the law should also be draconian to put them down.
If I were the victim, I would be shouting hoarse. Kindly think of a situation where one of us has been a victim, or a near relation of ours has been killed, or one of us had been taken for ransom, or our houses have been gutted by fire. If the person responsible for it comes out of prison after four years and perpetrates the same act, how do we feel? Kindly think of it.
I am not going into details. As I said, I cannot match the hon. Member's eloquence. I only say as to what the situation is in our country today. There have been penalties and forfeitures. We are not bothered about it. It is over. No new case is being taken up. Penalties are over during investigation. But the investigation stage is still continuing. Very few cases are there. I think only 1,026 persons were there till the end of 1999. By this time many must have come out jail. In a very few cases investigations are on. There is no question of forfeiture of property, etc. Only some investigations are continuing but those investigations must continue under Clause 4 of Section 1 of the Act which was there.
Till another Act comes into force, I think the Government should take immediate steps to introduce that Act, the Criminal Law (Amendment) Bill, 1995 again so that TADA in a different form comes into force. Without such coercive methods it would be very difficult to control those persons who think of cessation. It would be very difficult to control them. In this country, there are many people who are at the helm of affairs, who have money, who have been always thinking of seceding from this country. If somebody in my house revolts, do I not box his ears? Do I not whip him for whatever he has done? This is what is whipping or boxing the ears by the State. So, we should not take it amiss. We should take it in its stride, in the good spirit that it has come with.
There are people who are trying to affect the harmony amongst different sections of the people. My friend Shri Banatwalla was indirectly referring to some people of a particular community. But TADA is only saying that those who are attempting disruptive activities amongst different communities have to be arrested and put behind bars so that they do not have any access to the persons who have remained outside and are creating problems.
Take the case of General Musharraf talking to another man in Jodhpur jail. Recently, we read in the newspapers that he sent some communication to that person. I forget the name of the person who is in Jodhpur jail. Had the TADA been there, immediately, the jailer and many other persons would have been put inside the bar. One may say that only a letter was sent; only some conversation had taken place, and therefore, why should a person be arrested under TADA? That is what Shri Banatwalla's argument is. No. It is cancerous situation which is prevailing in this country. That cancer has to be taken out. For taking out the cancer, you can cut off a limb, it does not matter. But the body will remain intact. That has to be thought of. Think of that small incident where General Musharraf could be able to send certain information to that person who is in Jodhpur jail. If we do not have a new Act to match with the TADA provisions, maybe, softened to some extent, it would be very difficult -- I tell this august House -- in another three to four years, to cope up with the problems. Any number of policemen, any number of army men would not be able to cope up with it unless we strike terror into the minds of those people who are thinking of secession or communal disharmony in this country.
With these few words, I oppose this Bill.
">MR. CHAIRMAN : Now, Shri Ramesh Chennithala. You may conclude your speech within 10 minutes. Then, we shall take up Half-an-Hour discussion.
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, on 23rd May, 1995, the TADA got lapsed. The request of the mover of the Bill, hon. Shri G.M. Banatwalla is that the cases pending under the TADA, which has lapsed, may be tried under existing laws. Sir, more than 1,200 people are there in different jails under this TADA. Shri Banatwalla was explaining about the situation as to how people were persecuted and how their civil rights were takenaway under the TADA.
">Sir, time and again, certain provisions of the TADA have been criticized in this august House. The TADA has been widely criticized even outside Parliament also. Sir, it has violated our democratic rights and legal norms which are existing in our country. As Shri Banatwalla has rightly pointed out, Section 1(4) has been severely criticized. He has illustrated certain examples also.
">Sir, we have to think as to why the TADA had been enforced in our country at all. In normal circumstances, stringent laws like the TADA would not have been enacted by Parliament. No Government wanted to enforce such an Act. No elected Government, democratic Government, civilized Government wants such an Act. Then why did the situation arise? I agree with Shri Anadi Sahu on certain issues. He had been the Inspector-General of Police of Orissa. He knows better than all of us about the terrorists activities. I know, during his tenure, he was a very capable police officer.
">Sir, the unity and integrity of the country is a paramount issue before every citizen in our country, and we cannot allow any kind of anti-national propaganda or anti-national activity in our nation. Any kind of such an action should be criticized. Why has this TADA been enforced? It has been enforced to check the terrorists activities and disruptive activities in certain parts of our country.
">We are all aware that no civilised country wants this kind of an Act. But even in other countries like, Britain passed an Act in order to check the terrorist and disruptive activities prevailing at that time. The advanced countries like the USA also passed such Acts to check this menace of terrorist activities in their countries. India also is not an exception. Today Shri K. Francis George and I had to go to the airport to receive two bodies of the jawans who were killed in Doda region. We are about to go to the airport to receive the bodies. They were killed in an encounter with the terrorists in the Doda region. These youngsters, one hails from Trivandrum and the other from Pathanamatta in my Constituency. We are just going to receive their bodies from the airport. They were posted in the Doda region and they were having an encounter with the terrorists and they died and their bodies are coming. The situation in Jammu & Kashmir and in Punjab has to be seen very seriously. What is happening in the North-East? If you go through these areas, you will be able to see the amount of terrorism and terrorist activities which are prevailing. Normal life has been affected seriously. Even in Jammu & Kashmir, civilians are not safe. The terrorist activities had reached such alevel that even everyday human casualties are taking place. This has to be checked. I am not saying we should reintroduce TADA. But we should have some kind of a deterrent to save the unity, integrity and the freedom of our country. We have to protect the freedom of people. Of course, TADA has been misused and innocent people were kept in jail and to suffer. I went to Rajasthan. Twenty to thirty people who belong to the minority community came to me and they showed me how their families harassed by the police and how they were put under TADA. I have taken up their case with the authorities. Even from the All India Congress Committee, we have given some assistance to the poor people who had suffered under TADA. But, at the same time, we cannot allow the terrorists to go scot free and to do whatever they want to do. We are all aware of the terrorist activities prevailed in the State of Punjab. What was the situation there? Three or four years back, what was happening in Punjab, is now happening even in Jammu & Kashmir. Even an elected Government cannot control the situation and cannot run the State. The terrorist activities are such that even normal life is not existing in the States. So, I think that the Government should come forward to check this kind of activity. As Shri Anadi Sahu pointed out rightly even issuing a statement against the country is punishable. Those people should be checked and any kind of propaganda against the nation should be checked properly But in a situation like this which is prevailing in Punjab, Jammu & Kashmir and in the North-Eastern States, the Government is compelled to have some laws. Innocent people should not be harassed. As Shri G. M. Banatwalla rightly pointed out we all agree that innocent people should not be harassed. Lot of injustice has been done to all people and he has explained that.
">Can we justify the people who were directly or indirectly involved in the bomb blasts in Bombay which caused hundreds of deaths? Can we approve of it? ... (Interruptions)
">SHRI RAJIV PRATAP RUDY (CHHAPRA): Sir, we are to have the Half-an-hour discussion at 5.30 p.m. He can continue later.
">MR. CHAIRMAN : He can continue till 5.47 p.m. He can take 17 more minutes now.
">SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Sir, I need at least half-an-hour to conclude.
">MR. CHAIRMAN: We will take up the Half-an-hour discussion at 5.47 p.m. and you can continue later on.
">... (Interruptions)
">MR. CHAIRMAN: Since we started late, at 3.17 p.m., we can go on up to 5.47 p.m. ">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, इनको बाद में बोलने के लिए कह दीजिए। अब आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए।"> ">SHRI RAMESH CHENNITHALA : We cannot sit after six o'clock. Today is Friday and we have to go.
">SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, let him continue in the next Session.
">MR. CHAIRMAN: If the House agrees, we may take up the Half-an-hour discussion now.
">SOME HON. MEMBERS: Yes.
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