Lok Sabha Debates
Shri Pralhad Venkatesh Joshi Called The Attention Of The Minister Of Agriculture ... on 18 May, 2012
> Title: Shri Pralhad Venkatesh Joshi called the attention of the Minister of Agriculture to the situation arising out of severe drought in Karnataka and Steps taken by the Government in this regard.
SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
“The situation arising out of severe drought in Karnataka and steps taken by the Government in this regard.” THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): Madam Speaker, I share the concern of hon. Members on severe drought condition in the State of Karnataka resulting in failure of Kharif and Rabi crops.
In the wake of natural calamities including drought, immediate relief works are required to be taken by State Government concerned. There is ready availability of funds for this purpose under State Disaster Response Fund, SDRF which has been constituted for each and every State with contributions from the State Government and the Central Government in the ratio of 3:1 for 17 General Category States and in the ratio of 9:1 for 11 Special Category States of North-Eastern Region including Sikkim and 3 hill States of Himachal Pradesh, Uttarakand and Jammu & Kashmir.
Additional financial assistance, over and above SDRF, is considered from NDRF for natural calamities of severe nature and is approved on the basis of Memorandum of State Governments in accordance with established procedure and extant norms.
During the year 2011-12, Government of Karnataka had an allocation of Rs. 169.01 crore under SDRF out of which the Central share was Rs. 126.76 crore and the State's share was Rs.42.25 crore. Entire Central share of SDRF was released to the State Government.
Government of Karnataka submitted a detailed memorandum on 28.11.2011 to Department of Agriculture & Cooperation, DAC, Ministry of Agriculture, Government of India, seeking Central assistance of Rs. 723.24 crore from NDRF. It declared drought in 99 talukas covering 23 districts from out of 176 talukas in 30 districts.
With a view to assess the loss/damage due to drought of 2011 and recommend quantum of central financial assistance, an Inter-Ministerial Central Team, IMCT comprising representatives from Central Ministries/Departments viz. Department of Expenditure, Planning Commission, Ministry of Water Resources, Ministry of Power, Ministry of Health, Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water & Sanitation, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Crop Division & Horticulture Division of Department of Agriculture & Cooperation was constituted on 30.11.2011.
The Central Team visited drought affected areas in the State from 15.12.2011 to 18.12.2011 to assess the loss/damage caused due to drought of 2011. The State Government submitted a revised memorandum to the Central Team during their visit in respect of 109 talukas (adding 10 more drought declared talukas) seeking Central assistance of Rs.2605.99 crore from NDRF.
The Central Team recommended an amount of Rs. 296.58 crore. Finally, Government of India approved an amount of Rs. 186.68 crore to the Government of Karnataka, of which Rs.70.23 crore was released and Rs. 116.45 crore was adjusted from the State's SDRF balance, as per extant norms.
Subsequently, an All Party Delegation led by the Chief Minister, Government of Karnataka met Union Agriculture Minister on 02.05.2012 and apprised him of the problems prevailing in the State. Accordingly, Ministry of Agriculture constituted an Inter-Ministerial Central Team, IMCT to re-assess the loss/damage and recommend appropriate financial assistance for the drought of 2011. The Central Team visited the drought affected areas in Karnataka during 13-16 May, 2012 with a view to reassess the loss/damages.
SHRI PRALHAD JOSHI : Thank you Madam for giving me an opportunity to raise a very important issue concerning the State of Karnataka. I am very sorry to say that the Statement of the Minister, in reply to my Calling Attention, is very disappointing and very-very casual.
The Karnataka State is under severe drought situation. It is one of the worst in the last 42 years. Rainfall also is the lowest ever in the last 42 years. After 1971, Karnataka has never seen such a severe drought. Out of 176 talukas, 123 talukas are affected with drought. The State Government has declared them as drought-hit talukas. The total loss estimated is to the tune of Rs.5,953 crore. The Government of Karnataka with its limited resources is trying to do its best. Madam, as I have already told, the total agricultural crop loss is to the tune of Rs, 5,953 crore. There is a severe shortage of fodder. Fodder banks have been opened. Gaushallas have been opened. Let me tell you Madam that the drinking water problem is so acute in 4853 villages that in more than 450 villages water is being supplied through tankers. Out of 3,475 minor irrigation tanks 1,242 tanks have dried up. There is not even a drop of water. Even in the tanks which had been used by the cattle to drink water, not a single drop of water is there. They have totally dried up. The groundwater level has touched the lowest ever. Average water level is 1250 ft. which is the lowest in the recent past.
With regard to the total loss, all put together, the Karnataka Government led by the hon. Chief Minister has submitted a detailed Memorandum to the Union Agriculture Minister and the Union Finance Minister. We have also met the Prime Minister and have demanded an immediate relief of Rs.1,500 crore because the total crop loss is to the tune of Rs.5,953 crore and the total relief sought is Rs.2,605 crore. For this purpose the Karnataka Government has requested for an immediate relief of Rs.1,500 crore and 3 lakh metric tonnes of rice and 57,200 metric tonnes of wheat. The Minister in his statement has said that during 2011-12, the Government of Karnataka had an allocation of Rs. 169 crore under SDRF, out of which Central share was Rs. 126 crore and States’ share was Rs. 42.25 crore. The entire share of SDRF was released. Is it a favour or is it a help which can be given to the States?
My straight question to the Minister is this. For what NDRF do exist? If at all you are talking of the SDRF, it is a State’s right. I would like to say that as per the recommendations of the Finance Commission, whether there is a severe calamity or not, we have to give the funds for SDRF. The magnitude of drought is so high that there is no drinking water and farmers are trying to sell their cattle. But there are no buyers. Some of the farmers are forced to send their cattle to the slaughter houses. Such is the situation there. You are quoting in your statement that in respect of additional financial assistance, SDRF is considered over and above from the NDRF for the natural calamities of the severe nature.
Madam Speaker, I would like to ask through you to the Minister whether he considers it a very severe natural calamity of the country or not. Does Karnataka not exist on the Union Government’s map? What is the use of talking all this? There is so casual approach. When the Memorandum was submitted in December itself, at that time itself the Central team was sent. After that, the assessment of the loss was around Rs. 2700 crore and relief sought was for Rs. 723 crore. When the Central team was sent, it toured the entire State of Karnataka from 15th December, 2011 to 18th December, 2011. After that, they had submitted the report. According to their report itself and as stated in your Statement, the Central team had recommended an amount of Rs. 296.58 crore. Finally, the Government of India approved an amount of Rs. 186 crore to the Government of Karnataka, out of which Rs. 70.23 crore was released and Rs. 116 crore was adjusted from the SDRF balance as per the extant norms. If you consider this as normal course, then what people of Karnataka should think about the Government of India? They feel that the Central Government does not want to come to the help of the State Government as the State of Karnataka is ruled by other Party. This is what the people of Karnataka feel. I have already told that there is no water. All water tanks have been dried up. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … * SHRI PRALHAD JOSHI : You can also give the notice.
MADAM SPEAKER: You do not have to respond to them.
SHRI PRALHAD JOSHI : Madam Speaker, they are disturbing me. They can also give the notice and talk. I have no objection to it.
MADAM SPEAKER: You continue please.
SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, my only request is this. After repeated memorandums, after repeated requests, after raising this issue in the House, after meeting the Prime Minister and after visiting of the two teams when no relief was given to the State of Karnataka, then only we are raising this issue in the House and we are making such statements. All along we tried to convince the Government of India. Otherwise, we never intended to politicize this issue. Unfortunately, the kharif relief which was supposed to be settled during December have not so far been settled. More than six months have elapsed. So, we have been forced to raise this issue in this august House and question the Government of India. We went from pillar to post for getting the relief.
Initially, the Government of Karnataka asked for Rs. 2700 crore but the total loss is Rs.5900 and odd crore. In such a situation, I would request the Government that Rs.1500 crore has to be released immediately as an interim relief out of NDRF. This is my first demand. Secondly, 3 lakh tonnes of food grain has to be released immediately and 57,200 metric tonnes of wheat has to be released.
My another request to the Government is regarding the norms for giving relief for crop loss whether it is during flood or drought or natural calamity. The CRF provides only a meagre amount of Rs.2000 per hectare and in some cases, it is Rs.3000 per hectare. It means it is less than Rs.800 to Rs.1000 for per hectare loss of crop. I urge upon the Government to increase this. The cost of cultivation is more than Rs.8000 per hectare.
Madam, in anticipation of rain, sowing was already done. It was a double damage. The relief is between Rs.2000 to Rs.3000 per hectare as per the CRF norms. This norm has to be changed. The National Sample Survey Organisation has already said that more than 40 per cent of the farmers in the country want to relinquish the farming activity if they are given any alternative occupation. Therefore, I would request the Government to increase the relief amount.
If there is any crop damage, crop insurance is one of the biggest relief. But unfortunately, due to very cumbersome process of crop insurance, more than 60 per cent of the farmers do not want to go for crop insurance. There are two reasons for this. Firstly, it has been handed over to the banks but they are not interested to take up this work. They feel that it is a burden on them. Only the persons who come to the bank for loan, they are put compulsorily under the crop insurance. But these banks do not listen to anybody except RBI. Therefore, the RBI should force the bankers to work on this. One of the flagship programmes of the Government of India is to bring the farmers in the banking net. Despite that, 60 per cent of the farmers are not in the banking net. They do not want to go for the crop insurance because of these reasons.
There is another reason due to which the farmers are not going for crop insurance. Just for example, in Karnataka, the kharif of 2011 was supposed to have been settled in October-November, 2011 has not so far been settled. More than one year has passed but so far this insurance settlement has not been done. It is because the Agricultural Corporation of India does not have any network in the country.
I would like to urge upon the Agriculture Insurance Corporation of India to either they should have network, or they should entrust this work to the district administration so that all those whatever crop cutting experiments have to be done it has to be done by the district administration. Moreover, a village should be made a unit. Now, Hubli has been made a unit. Rain is so erratic that one cannot assess the crop cutting experiments. So, as far as crop insurance is concerned, a village should be made unit so that at least through the crop insurance a farmer can get the benefit.
Madam, with this request I would like to urge upon the Government to immediately release a sum of Rs.1500 crore to the Government of Karnataka and also 3 lakh MT of wheat and 57,000 MT of rice should be released to the State of Karnataka.
SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, thank you for giving me this opportunity. I expected our hon. Minister Shri Sharad Pawar to be present here to reply to this Calling Attention notice. However, there are other Ministers like Shri Rawat, Shri Shinde and our hon. Ministers from Karnataka Shri Muniyappa and Shri Moily are here.
Madam, when I went through the Statement of the hon. Minister, I found that the hon. Minister has said in his opening remarks, I share the concern of hon. Members on severe drought condition in the State of Karnataka resulting in failure of Kharif and Rabi crops. Even the Central Government also knows that the drought condition in Karnataka is very severe. It is so severe that in the last 42 years this is the severest drought condition that the State of Karnataka is witnessing. Such a condition is not only in the State of Karnataka, but also is prevailing in adjoining Maharashtra, Andhra Pradesh and in some other parts of the country. But when with great anguish the hon. Members have raised this issue, we expected that the Government of India would respond to this with all seriousness. But when I went through the Statement it pains me. The only word I can use is callousness of the Government of India towards the drought affected people of the country, especially of Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra and some other States.
I would like to request the hon. Minister, through you, to please refer to page no. 2 of the Statement. It says, “The Central Team recommended an amount of Rs. 296.58. Finally, Government of India approved an amount of Rs. 186 crore of which Rs. 70.23 crore has been released”. Shri Prahlad Joshi was mentioning that the amount of loss -- only in the State of Karnataka in which 24 districts and 126 talukas have been affected, thousands and thousands of villages have been affected and also the drought is not on account of a single reason, it is a double drought because both Kharif and Rabi crops both have been lost -- was to the tune of Rs. 5,953 crore. What is the amount that the Government of India has released? It is just Rs. 70 crore. Not only that further it has been said that a sum of Rs. 116.45 was adjusted from the State SDRF balance as per extant norms. The State Government has written a letter to the Central Government stating that the State does not have any balance in the SDRF account. Now, when the State does not have any balance in the SDRF account, how is the Central Government going to adjust with the zero balance? There is no money there. Who is the Central Government hoodwinking? यह धूल झोंकना, गुमराह करना और भ्रमित करना है। सदन को भ्रमित कर रहे हैं। Actually, we have requested about it to the hon. Prime Minister and the Minister for Agriculture. During that meeting, even all the Members from Karnataka were there. With the Members of the JD(S) also, we went and met the hon. Prime Minister. He said that he will be having a discussion with the Home Minister.
I understand that after the passing of the Disaster Management Act, they have changed the nomenclature. From CRF and NCCF, it has become NDRF and SDRF. What is the meaning of NDRF, Madam? The meaning of NDRF is National Disaster Response Force. If there is a severe calamity anywhere in the country, they will rush there. As Shri Pralhad Joshi was saying, in November, when we approached the Government that we require Rs. 2500 crore, we asked Rs. 723 crore from the NDRF. But they have given only Rs. 17 crore. They have not given the rest of the amount. They took three weeks to send the team. The team took three months to submit their report. They have now sent the team in the rabi season and I do not know when they are going to submit their report. That means, for the last one year, the entire State is reeling under drought season. There is no water, no food and fodder for the livestock available.
During the period of Shri Vajpayee, when Shri S.M. Krishna was the Chief Krishna, I was the Minister for Urban Development. They all know the situation then. They wanted ration for the people suffering there. Immediately, we gave 3.5 lakh metric tonnes of rice to Karnataka. We gave it within three days. We are asking relief by way of Rs. 1500 crore. We are asking 3 lakh tonnes of rice and 54,000 tonnes of wheat. Not a single grain has been sent to Karnataka.
I want to ask Shri Rawat and Shri Muniyappa as he hails from Karnataka, as to why this negligence, apathy and callousness towards Karnataka. Shri Veerappa Moily is here. His areas are in drought. The areas of Shri Muniappa are in drought.
Shrimati Sonia Gandhi visited Siddaganga Math. When she came there, she went to drought-prone areas also. We thought, she being the Chairperson of the UPA, Chairperson of the NAC, that she will advise the Prime Minister, the Agriculture Minister, Finance Minister and the Home Minister to immediately provide relief to Karnataka. We expected it. But nothing has been done.
I have my own doubt about it. The six crore people of Karnataka have their own doubt whether Shrimati Sonia Gandhi came there to sympathise or to play politics with the people of Karnataka. … (Interruptions)
THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): As the UPA Chairperson, she has certainly talked with the Government to look into the scarcity in not only Karnataka but also in Maharashtra. … (Interruptions)
THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Madam, if he can yield, I would like to say something.
SHRI ANANTH KUMAR : Madam, I am not yielding to Shri Moily.
When the all-Party delegation, under the leadership of Shri Sadananda Gowda, met Shri Sharad Pawar, we said that more than 4658 villages are not having drinking water. We also said that more than 1200 tanks have dried up. We requested him to speak to the Chief Minister of Maharashtra, the Irrigation Minister of Maharashtra and to leave 1.2 TMC of water from Varna river to Karnataka so that the villages under Bijapur, Bagalpur, Began, Chikkodi will get drinking water.
On the floor of this House, I want to thank Shri Sharad Pawar as he immediately spoke to the Chief Minister and the Irrigation Minister and the required water was released. We thank him for that. But how can we thank Shrimati Sonia Gandhi? How can we thank Shri Rawat?
SHRI M. VEERAPPA MOILY: Do not make politics.
SHRI ANANTH KUMAR : Shri Moily, we are not making politics. We met the Prime Minister in November. One month back Shrimati Sonia Gandhi visited Karnataka. We asked for three lakh metric tonnes of grains and rice, 54,000 metric tonnes of wheat, and a financial assistance of Rs. 1,500 crore. But nothing has been provided. They are saying: ‘You adjust it with the future balance’. But there is zero balance.
Therefore, my question to the hon. Minister, through you, is this. If there is NDRF, if you want to come out with an immediate response to such a huge crisis, to a calamity of such a severity, then how are you going to respond? When you are giving Vidarbha package and Bundelkhand package – of course, we are not against giving packages to these regions, and we are all for Vidarbha and Bundelkhand packages – then why not a package for Karnataka? You come out with a package of Rs. 1,500 crore for Karnataka immediately.
I would like to know whether they are sending grains and money to the State within a week’s time. That is the real question before the Government of India now. If they are not doing it, then they are hoodwinking the entire House and the entire country.
SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL): Hon. Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the matter regarding the severe drought that is prevailing in Karnataka.
As far as my understanding goes, many of the Indian States, because of their unique geo-climatic conditions have been vulnerable to natural disasters, like drought or flood. My State Karnataka is one among them. Karnataka has always been hit by either drought or flood. But this year my State is reeling under the worst drought situation.
As we all are aware, the storage capacity of most of the water bodies, including reservoirs, lakes and tanks is reduced due to the accumulation of silt. In most of the cases these water bodies are encroached by the land grabbers. Tanks and lakes are there in the survey records, but there is no ground to store the water.
Therefore, I would like to know from the hon. Minister about the long-term measures that the Government is taking or has taken. The Government has not found out the proper reasons for the drought and the flood.
I want to know whether the Union Government is aware that there is an urgent need to chalk out a national programme for de-silting all the water bodies in the country, including that of Karnataka.
I would also like to know whether the Government would take any step to conduct survey at the national level to fix the boundaries of all the water bodies, including tanks, lakes and take over them from the encroachers.
If so, what is the response of the Government in this regard to control flood and drought?
SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to call the attention of the Government towards this important issue.
I support all that have been mentioned by my hon. colleagues regarding the drought situation in Karnataka. Nearly 4,853 villages have been hit severely. There is no drinking water. All my hon. colleagues from Karnataka have mentioned many things on this issue. There is a loss of crop amounting to Rs. 5,900 crore to our farmers.
I would like to bring it to the notice of the Government, through you, that the ground water has been depleting day-by-day. When compared to the corresponding year, that is in 2011, the water level has depleted more this year. What action is the Government going to take regarding this issue?
The hon. Member, Shri Pralhad Joshi, was telling that drinking water problem is most acute in our area. What has the Government done till date? The hon. Member, Shri Ananth Kumar, was telling the House that we do not want to politicise the issue. But after visiting the calamity-affected areas, the team has given the Report after three months. Till date nothing has been done. In this era of improved technology, I do not think the Government should have taken so much time. It should have been done immediately.
So, I urge upon the Government to release Rs. 1,500 crore, three lakh metric tonnes of rice, and 53 metric tonnes of wheat to the Government of Karnataka immediately.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे कालिंग अटैंशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे ज्यादा कुछ न कहकर आपसे केवल इतना कहना है कि प्रतिवर्ष हम इसी सदन में सूखे और बाढ़ पर चर्चा करते हैं। इस कारण बहुत शोर शराबा होता है और बहुत चर्चा के बाद सरकार जवाब देती है कि कुछ करेंगे, देखेंगे। स्थानीय सरकारें दैवीय आपदा में मदद देने का प्रयास करती हैं। केंद्र सरकार दबाव में आकर आर्थिक राहत पैकेज देती है। अक्सर देखा गया है कि इसका कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार आर्थिक पैकेज देने के बाद न ही कोई मूल्यांकन ही करती है कि जो धन दिया गया है क्या वह पीड़ितों तक पहुंचा है या नहीं?
महोदया, दूसरी बात है कि आज भी अंग्रेजों के समय का 250 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है। यह बिल्कुल नामिनल है। पीड़ितों का परिवार भुखमरी की हालत में आ जाता है। पीड़ित किसान कर्ज में डूबा रहता है और कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाता है। यही कारण है कि किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं हैं, शिकायतें बराबर बढ़ी हैं। मैं आपके माध्यम से जो बातें कही हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार कोई स्थायी समाधान का जवाब दे।
महोदया, अब मैं मुआवजे के बारे में कहूंगा कि अंग्रेजों के समय का मुआवजा रखा है, इसे बढ़ाने के लिए सरकार कारगर कदम उठाए।
श्री हरीश रावत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय संवेदनायुक्त विषय पर ध्यानाकर्षण करने का अवसर सांसदों को दिया है। मैं प्रहलाद स्वामी जी यानी जोशी जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां जोशी को बड़े आदर से पुकारते हैं इसलिए मैंने स्वामी जी कहा है। मैं अनंत कुमार, शिव राम गौडा, शिव कुमार उदासी और शैलेन्द्र कुमार जी, सभी विद्वान साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सूखे की तात्कालिक समस्या, जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन से संबंधित है, के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने यह भी बताया कि क्या दीर्घकालिक उपाय होने चाहिए ताकि सूखे आदि की समस्या से देश को बार-बार जूझना पड़ता है, उससे निपटा जा सके।
महोदया, कर्नाटक में सूखा पड़ा, निश्चित तौर पर गंभीर सूखा पड़ा। मानसून में विशेष तौर पर उत्तरी और उत्तर पूर्व कर्नाटक में इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। जैसा अनंत जी ने कहा कि आपका रिस्पांस बहुत ही बिलेटिड था, बहुत समय लिया। मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने पहला मेमोरेंडम डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर एंड कोआपरेशन को 28.11.2011 को सब्मिट किया। इसमें 21 जिलों के 99 तालुकों में सूखे की स्थिति बताई। और उसके लिए 723.24 करोड़ रुपये इन्होंने एनडीआरएफ से मांगे। हमें जैसे ही उनका मैमोरेंडम मिला, क्योंकि यह इंटरमिनिस्टीरियल सैन्ट्रल टीम होती है, अलग-अलग डिसिप्लिन के अलग-अलग विभागों के अधिकारी इसमें रखे जाते हैं, हमने उस टीम को कंस्टीटय़ूट किया और कंस्टीटय़ूट करने के बाद, इस बात को जरा नोट कर लिया जाए कि 15.12.2011 से 18.12.2011 तक सैन्ट्रल टीम ने कर्नाटक का व्यापक दौरा किया और इस टीम के भेजने में जो 15 से 18 दिन का समय लगा है, वह दोनों सरकारों के बीच में, टीम के बीच में और कर्नाटक सरकार के बीच में टाइम के एडजस्टमैन्ट के लिए था, क्योंकि कर्नाटक की सरकार को ही वहां पर टीम को न केवल वास्तविक स्थिति को बताना होता है, बल्कि उनके सामने प्रजैन्टेशन रखना होता है, उनको अलग-अलग क्षेत्रों में टीम से मुआयना भी करवाना होता है। इसलिए यह कहना कि आपने टीम भेजने में अनडय़ू डिले किया और उसके पीछे कोई मोटिव एट्रीब्यूट करना, मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं रहेगा। ...( व्यवधान)
SHRI PRALHAD JOSHI : We are not talking about the team.… (Interruptions) We are talking about the relief package.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: No. Let him complete it. This is not a discussion. Please take your seat.
… (Interruptions)
SHRI HARISH RAWAT: I am just referring to what Shri Anath Kumar had mentioned while speaking. I am not picking up any political point out of that.… (Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI : I am telling that you have sent the team.… (Interruptionsc अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please let him complete it. Mr. Minister, please go ahead with it.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Shri Joshi, you can ask anything. Let him complete it first.… (Interruptions)
SHRI PRALHAD JOSHI : What I want to say is that we have submitted the memorandum. You have constituted the team on 30.11.2011. I have no issue about that. The issue is this… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: This is not going on record.
(Interruptions) … * SHRI HARISH RAWAT: I will reply to each and every point raised by the hon. Members.… (Interruptions) If the Chair permits, I will reply to each and every question raised by the hon. Members. Please do not worry. I have noted each and every point. ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे से संबंधित है, उसका जवाब हम देंगे और जो हमसे संबंधित नहीं है, उसे हम संबंधित मंत्रालय को रेफर कर देंगे। यहां कहा गया क्योंकि जो इनिशियल रिस्पांस था, कर्नाटक की गवर्नमैन्ट ने बहुत तत्परता से काम किया, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं यह शिकायत की हो कि उन्होंने जो रिलीफ मैजर्स उठाने थे, उनमें कोई ढिलाई बरती है। मगर इतना तो आप मानेंगे कि जो एसडीआरएफ है, उसे कंस्टीटय़ूट करने का जो बेसिक उद्देश्य है, वह यही है कि राज्य सरकारों के पास वहां पैसा उपलब्ध रहे और उसमें सैंट्रल शेयर 75 प्रतिशत है और स्टेट का शेयर 25 प्रतिशत है। हमें कर्नाटक सरकार से जैसे ही मैमोरेंडम मिला और इंटर मिनिस्टीयरल टीम ने अपनी रिपोर्ट इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप के सम्मुख सबमिट की तो उसके बाद हाई लैवल कमेटी ने उस पर अपना व्यू लिया और उसके अनुसार मैंने सदन को अपने मूल वक्तव्य में अवगत कराया कि 70 करोड़ के लगभग जो एडीशनल फंड एनडीआरएफ से दिया जा सकता था, वह सरकार ने दिया और जो एसजीआरएफ में उपलब्ध था, ऐसा नहीं है कि कोई कर्नाटक के विषय में यह विशेष बात है, सभी राज्यों के लिए यह मान्यता है कि एसडीआरएफ में जो पैसा होता है, वह एडजस्टेड मान लिया जाता है, जितना पैसा टीम के जरिये सैंक्शन किया जाता है। इसलिए यह कहना कि कर्नाटक के विषय में कोई नॉर्म्स से अलग हटकर हमने कदम उठाया है, वह न्यायसंगत नहीं होगा।
श्री अनंत कुमार : मुझे आपसे केवल इतना निवेदन करना है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने आपको कम्युनिकेट किया है कि उनके एसडीआरएफ फंड में एक पैसा भी नहीं है...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Let him continue his reply.
श्री हरीश रावत : आप मुझे वहां तक आने ही नहीं दे रहे हैं। एसडीआरएफ में कर्नाटक गवर्नमैन्ट ने तब कहा, जब सैंट्रल गवर्नमैन्ट की हाई लैवल कमेटी ने पैसा सैंक्शन कर दिया और यह कह दिया कि यह पैसा एडजस्ट कर लिया जाए, जो एसडीआरएफ में है। यह थर्ड मैमोरेंडम सबमिट करते वक्त की बात है, सैकिंड मैमोरेंडम के वक्त भी कर्नाटक की सरकार ने इस बात को नहीं कहा। थर्ड मैमोरेंडम सबमिट करते वक्त एएम के सम्मुख या प्राइम मिनिस्टर, फाइनैन्स मिनिस्टर जिनसे भी मिले, वहां उन्होंने इस बात को उठाया।
एसडीआरएफ का जो पैसा उनके पास उपलब्ध था, उसका उपयोग उन्होंने रिलीफ़ के कार्य में किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आप यदि तीन महीने बाद यह कहेंगे कि एसडीआरएफ में पैसा नहीं है तो फिर जो पैसा रीलीफ के लिए एसडीआरएफ में उपलब्ध है, उसका मकसद ही बिल्कुल विफल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अनंत कुमार जी ने जो मामला उठाया है, मैंने उसकी स्थिति साफ कर दी है। अब हमसे यह कहा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने जो सेकंड मेमोरेंडम दिया, उसमें उन्होंने 10 और तालुका जोड़े और 109 तालुका में उन्होंने सूखे की स्थिति बताई और कहा कि हमको 2605.99 करोड़ रूपये एनडीआरएफ से दिया जाए। मैडम, मैं इस विषय में एक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। वैसे मैं इस बात को कहने से ज़रा सा परहेज करना चाहता था, मगर क्योंकि यह बात सदन में उठी है तो कहना पड़ रहा है। 2605 करोड़ रूपये में से 823.78 करोड़ रूपये मनरेगा में मांगा गया। मनरेगा के अंदर पैसा देना, एनडीआरएफ में पैसा देने के जो नार्म्स हैं, वह उसके तहत नहीं आता है। कर्नाटक सरकार के पास ऑलरेडी मनरेगा का बैलेंस बाकी था इसलिए सेंट्रल टीम ने वहीं उनसे कहा कि यह एडमिसिबल नहीं है।
दूसरा, आपने पॉवर सेक्टर में 1200 करोड़ रूपये मांगे और लगभग 4 करोड़ रूपये मिनि कैटेगरी में मांगा। ये कुछ ऐसी मदें हैं, जिसमें पैसा एडमिसिबल बल नहीं है। पानी की मद में, ड्रिंकिंग वॉटर की वहां गंभीर समस्या है, जैसा कि जोशी साहब ने कहा। लेकिन पानी के मद में जो प्रारंभिक मेमोरेंडम था, उसमें कर्नाटक की सरकार ने पैसा नहीं मांगा।
मैडम, इसके बाद यह कहना कि कर्नाटक की सरकार को पैसा देने के मामले में केंद्र सरकार ने कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। अब बिंदु पहले और दूसरे मेमोरेंडम तक सीमित नहीं है। 2 मई सन् 2012 को आप, माननीय मुख्यमंत्री जी, कर्नाटक क्षेत्र से आने वाले माननीय मंत्रीगण, एक ऑल पार्टी डेलिगेशन कृषि मंत्री जी से मिला। कृषि मंत्री जी ने डेलिगेशन की भावनाओं का संज्ञान लेते हुए यह कहा कि हम तत्काल फिर से एक सेंट्रल टीम कंस्टीटय़ूट करेंगे और उसे कर्नाटक का व्यापक दौरा करने के लिए भेजेंगे। क्योंकि एनडीआरएफ मे जो नार्म्स हैं, वे हमने तय नहीं किए है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 13वें वित्त आयोग के आधार पर नार्म्स कमेटी बनी है और उस कमेटी ने नार्म्स बनाए हैं। यदि आप कृषि मंत्रालय के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, आप शरद जी से पूछिए, हमसे पूछिए किसी और व्यक्ति से पूछिए, हम तो चाहेंगे के वे नार्म्स और लिबरल हों, रिलैक्स हों क्योंकि कृषि मंत्रालय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए और विशेष तौर पर रिलीफ़ और रीहैबिलिटेशन से संबंधित मामला है, उसमें जितना पैसा जा सके वह जाना चाहिए। मैडम, नार्म्स कमेटी ने वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर रिवाइज्ड रेट तैयार किए थे। उसके अनुसार राज्यों को, बल्कि अकेले कर्नाटक को नहीं, आंध्र प्रदेश को भी और महाराष्ट्र की सरकार का भी मेमोरेंडम मिला है। उनको भी उसी आधार पर रिलीफ और मदद दी जाएगी। मगर हम इस समय उसको आगे रिवाइज़ करने की स्थिति में नहीं हैं। ...( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार : सर, हमने डेढ़ हजार करोड़ रूपये की राहत नीधि मांगी थी। हमने तीन लाख मिट्रिक टन चावल मांगे थे। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अनंत जी, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी आप आसन की ओर एड्रेस कीजिए।
...( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार: यदि हम छह हजार करोड़ रूपये मांग रहे हैं तो आपने 70 करोड़ रूपये दिए हैं। उसे भी एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, प्लीज़ ऐसे तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी।
...( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार : मैडम, वहां के अकाल पीड़ितों के दुख-दर्द को समझिए। उनके लिए राहत होनी चाहिए। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : हम सब उससे दुखी हैं।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? आप उन्हें बोलने दीजिये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ऐसे कैसे चलेगा, ध्यानाकर्षण आगे कैसे चलेगा? आप ही बताइये। मंत्री जी, आप इधर देखकर बोलिये।
…( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार : यह लीपापोती हो रही है, वहां कोई राहत नहीं मिल रही है, लीपापोती नहीं होनी चाहिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : ठीक है।
श्री अनंत कुमार : वहां सब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, वहां के किसान, मजदूर सभी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री हरीश रावत : महोदया, मैं माननीय सदस्य की व्यग्रता समझता हूं। इसीलिए मैं उन्हीं के बिन्दु पर आ रहा हूं, जिस पर वे फोकस करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि कृषि मंत्री जी से जब ऑल पार्टी डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला, उन्होंने जो बातें रखीं और जो ज्ञापन दिया, हमने उसी ज्ञापन को बेस मानते हुए फौरन एक इंटर मिनिस्टीरियल टीम कांस्टीटय़ूट की और उस टीम ने 13 से लेकर 16 तारीख तक चार दिन कर्नाटक का दौरा किया। राज्य सभा में भी यह मामला उठा, लोकसभा में भी यह मामला उठा है। ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक कर्नाटक की चिंता नहीं पहुंची है। कर्नाटक के किसान का लॉस अकेले कर्नाटक का लॉस नहीं है, वह पूरे देश के किसान का लॉस है, देश का लॉस है। हम उसी व्यू से उसको देखते हैं। मैं माननीय जोशी जी और दूसरे सदस्यों को आक्रोश को समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कर्नाटक देश में नहीं है? कर्नाटक हमारे देश के एक अग्रणी राज्य है। मैं अभी आपके सामने, अगर आप आज्ञा देंगी, तो मैं उन सारे मदों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए, जिसमे कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए कर्नाटक को कितनी धनराशि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। लेकिन इस समय जो प्रोसीजर है, जो एनडीआरएफ के तहत नार्म्स बने हुए हैं, जो फाइनेंस कमीशन की मुहर के साथ बने हुए हैं और जो सभी राज्यों के लिए लागू हैं, उनमें हमको जो दूसरी बार इंटर मिनिस्टीरियल टीम गयी है, हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाये। हमारी कोशिश रहेगी कि इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप जल्दी उस पर व्यू ले और हम माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करेंगे, जो हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं कि वे भी उसमें जल्दी कोई व्यू लें। क्योंकि हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि कर्नाटक को जितनी जल्दी, जितनी मदद इस क्षेत्र में दी जा सकती है, मदद दी जाए। क्योंकि वहां रिलीफ के लिए पैसा था, लेकिन रिहैबिलिटेशन की जो आगे प्रोसेस है, ताकि वहां का किसान अपने पांव पर खड़ा हो सके, उसमें आगे जाना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हमारी हार्दिक इच्छा है।...( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार : हम किसलिये खड़े हुए हैं? हम इसलिए खड़े हुए हैं कि कर्नाटक की 6 करोड़ जनता वहां बेचैनी में है। वह अकालग्रस्त है, उनके लिए राहत चाहिए।...( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):वहां लोग दर्द से कराह रहे हैं।...( व्यवधान) वहां कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.
(Interruptions) … * श्री हरीश रावत : शाहनवाज़ जी, आपके पास देश के पूर्व वित्त मंत्री जी बैठे हैं और आप स्वयं मंत्री रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके के मामलों में क्या प्रक्रिया है?मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि इंटर मिनिस्टीरियल टीम जो कर्नाटक गयी है, यह उसके एसेसमेंट पर निर्भर करता है कि कितना पैसा आगे मिल सकता है, उनका क्या आकलन रहा है?...( व्यवधान)
श्री अनंत कुमार : तीन महीने के बाद 700 करोड़ का आपको रिकमंड किया, आपने 70 करोड़ दिया। 700 करोड़ का पहले मैमोरन्डम के लिए उन्होंने रिकमंड किया, जो टीम आपने भेजी, 15 दिन के बाद, उसने तीन महीने के टाइम के बाद आपको रिपोर्ट दी। उसने क्या रिपोर्ट दी, उसने रिपोर्ट दी कि 700 करोड़ रूपया कर्नाटक को दे दीजिये, आपने कितना दिया, आपने सिर्फ 70 करोड़ दिया।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिये।
श्री हरीश रावत : महोदया, मैंने डिटेल में न केवल पहले मैमोरन्डम में जितना पैसा मांगा गया,...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिये।
…( व्यवधान)
श्री हरीश रावत : न केवल पहले मैमोरन्डम में जितना पैसा मांगा गया, बल्कि दूसरा जो रिवाइज़ मैमोरन्डम इंटर मिनिस्टीरियल टीम को विजिट के दौरान कर्नाटक की सरकार ने दिया, उसकी भी जो एडमिसिएबल मदें थी, जो नॉन एडमिसिएबल मदें थीं, दोनों का ब्यौरा मैंने बता दिया है।
13.00 hrs. उसके आधार पर जो पैसा मिला है, वह भी बता दिया है। लेकिन आज विवाद में यह बात नहीं है कि फर्स्ट एंड सैकेन्ड मैमोरन्डम में क्या था। थर्ड मैमोरन्डम जो ऑल पार्टी डैलीगेशन के साथ दिया गया है, भारत सरकार ने उसका कॉग्निजैन्स लिया है और एक नयी थीम को एसैस करने के लिए भेजा है। उसकी रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो, उसके विषय में मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी हो। इस काम के बारे में माननीय य़शवंत जी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकते हैं कि यह काम प्रक्रिया के तहत ही होता है क्योंकि वित्त मंत्री जी स्वयं इसके सदस्य होते हैं। यहाँ पर हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बात उठाई। उन्होंने ग्राउंड वॉटर की स्थिति की बात कही। कर्नाटक में 80 के करीब तालुका हैं जहाँ ग्राउंड वॉटर रीचार्ज की स्थिति चिन्ताजनक है, क्रिटिकल है। जो सैन्ट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड है, उसने बराबर एडवाइज़री भी भेजी है कर्नाटक सरकार को और दूसरी सरकारों को भी भेजते रहते हैं। उनकी अपनी स्कीम है डगवैल वाली स्कीम है, स्ट्रक्चर बनाने वाली है, कर्नाटक की गवर्नमैंट ने भी उसका लाभ उठाया है, हम चाहते हैं कि मनरेगा के अंदर भी उसका लाभ मिले। उसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें हैं, जिनके तहत कर्नाटक की गवर्नमैंट को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर पैसा दिया गया है जिनमें डीपीएपी में पिछले तीन वर्षों में 112 करोड़ रुपये दिये गये हैं, डीडीपी में 73 करोड़ रुपये दिये गये हैं, इंटीग्रेटेड वॉटरशैड मैनेजमैंट के तहत 279 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हमारी जो कृषि मंत्रालय की स्कीम है, उसके तहत भी हमने नेशनल वॉटरशैड डैवलपमैंट प्रोग्राम के तहत 36 करोड़ से कुछ ज्यादा और रिवर वैली, फ्लड प्रोन रिवर आदि की मद में 36.25 करोड़ रुपये दिये हैं। मनरेगा के अंदर 662.57 करोड़ रुपये उसके पास है, नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन में जो भी इस तरह की समस्याओं से डील करता है, उसमें भी 73.26 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में उनके पास उपलब्ध रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर.के.वी.वाई में, जिसमें आप वाइड रेन्जिंग ऑफ वर्क्स को ले सकते हैं, उसमें उनके पास 1008 करोड़ रुपये पिछले 2008-09 और 2010-11 में उपलब्ध रहा है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जो हमारे ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं या वॉटर डैफिसिट एरियाज़ हैं, उनके विषय में एक बेहतर सिनर्जी यदि डिफरैन्ट डिपार्टमैंट्स में जो एलोकेशन है, उनके कामों के बीच में हम स्थापित कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि किसान के सामने जो चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आती है, उससे बचा जा सकता है। हम कर्नाटक की सरकार के साथ इस दिशा में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ...( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से हमारे कर्नाटक के साथियों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार के सामने इसलिए रखा था कि मंत्री जी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन आज सदन में मिलेगा। कितनी राशि हमें और प्राप्त हो रही है, इसकी सूचना मिलेगी, कितना गेहूँ और चावल जो हमने मांगा है, उसके विरुद्ध कितना गेहूँ और चावल हमें मिलेगा, इसके बारे में हमें सूचना मिलेगी। इधर-उधर की बातें तो मंत्री जी ने बहुत की हैं, इतनी देर से वे विस्तार से जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इतनी राशि हम आपको देने जा रहे हैं, एक बार भी यह नहीं कहा कि इतना गेहूँ और चावल देने जा रहे हैं। हमारे समय जब सूखा पड़ा था तो खुले हाथों से हम लोगों ने नःशुल्क अनाज बाँट दिया था। आज अनाज सड़ रहा है, गेहूँ और चावल है लेकिन कर्नाटक के लोगों को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इतनी देर से बैठे बैठे हम सुन रहे हैं और मैं तो इतनी देर से कान लगाकर यह सुनने की कोशिश कर रही थी कि कितनी राशि वे दे देंगे, कितना गेहूँ-चावल वे कब तक दे देंगे, लेकिन एक शब्द भी वे उस पर नहीं कह रहे हैं और लंबी लंबी बातें करे जा रहे हैं। इस उत्तर से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं, आगे सुनने की आवश्यकता नहीं है। ...( व्यवधान)
13.05 hrs. At this stage Shrimati Sushma Swaraj, Shri Anant Gangaram Geete and some other hon. Members left the House.
…( व्यवधान)
श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत तकलीफ है,...( व्यवधान) कि माननीय नेता विपक्ष को और उनके सहयोगी सदस्यों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा और मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि इंटर मिनिस्टीरयल टीम, जो उनके मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर फिर से गठित की गई थी, वह सिचुएशन को रि-असैस करने के लिए गई थी। चार दिन तक लगातार उन्होंने स्थिति को री-असैस किया है। उनकी रिपोर्ट अभी तक इंटर-मिनीस्टीरियल ग्रुप को नहीं मिली है। रिपोर्ट जल्दी मिल जाए। इंटर-मिनीस्टीरियल ग्रुप जल्दी व्यू ले लें। हाई लेवल कमेटी जल्दी निर्णय करे कि कितना पैसा, कितनी मदद कर्नाटक को और दी जा सकती है। लेकिन यह सारी चीजें ग्राउण्ड सिचुएशन के असैसमेंट पर बेस होंगी। मैंने जो लम्बी-चौड़ी बातें कही हैं, जिनके बारे में सुषमा जी ने कहा, वह मैंने अपनी तरफ से नहीं कही हैं। यदि समय होता तो मैं माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग बिंदु उठाए हैं, उन सभी का जिक्र यहां करता। हमारे तीन माननीय सदस्यों ने ग्राउण्ड वॉटर की स्थिति भी उठायी। शैलेन्द्र कुमार जी ने कहा कि आप ऐसे कौन से दीर्घकालिक उपाय कर रहे हैं, जिससे सूखे की स्थिति का समाधान हो सके। शिवराम गौड़ा जी ने लौंग टर्म मैज़र्स की बात कही। उन्होंने डी-सिल्टिंग ऑफ वॉटर बाड़ीज़ और बाउण्ड्री वॉल जैसे बहुत अच्छे सुझाव दिए। इन सुझावों का हम कोग़नीज़ेन्स लेने के लिए तैयार हैं और इसके लिए क्या क़दम उठाने हैं, उसके लिए हम सम्बन्धित विभागों से बातचीत करेंगे और उस विषय में कदम उठाने का काम करेंगे। मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा था कि अलग-अलग मदों में कर्नाटक की सरकार को पैसा देने के मामले में केन्द्र सरकार ने कहीं कोई कोताही नहीं की है। मैं जानता था कि भाजपा की तरफ से इस बिंदु पर वॉकआउट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के सरक्मस्टैंसिज़ को राजनैतिक टोन देने की कोशश की है और उससे भी यह साफ लग रहा था कि वे किस निष्कर्ष पर पहुंचने जा रहे हैं। उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का मैंने बहुत संजीदगी के साथ, एक-एक करके जवाब देने की कोशिश की है। कीर्ति जी मेरी भावना उन तक कम्युनिकेट कर दें। मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है कि उनके हर बिंदु का जवाब दिया जाए।
मैडम, मैं यहां पर तीन बातें कहना चाहता था कि हमने मैनुअल फोर ड्रॉट मैनेजमेंट की एडवाइज़री राज्य सरकारों को इश्यु की हुई है और विशेष तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें उसका गम्भीरता से कोगनीज़ेंस लें। यदि उनको एक्सपर्ट्स की सहायता चाहिए तो वह केन्द्र सरकार से उपलब्ध होगी। दूसरी बात, हमने कन्टीजैन्सी प्लान लोंग टर्म बेसिज़ पर तैयार किया है, जिसमें हमने 280 जिले शामिल किए हैं। इनमें लगभग सारा कर्नाटक सम्मिलित है। हमने जो कन्टीजैंसी प्लान बनाया है, हम चाहते हैं कि उस पर काम हो, ताकि किसानों की जो दिक्कतें, मुश्किलात हैं, उनको हम कम कर सकें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से इसका समाधान हो जाएगा, उनके लॉस को पूरी तरह से मीटआउट कर दिया जाएगा, लेकिन इन प्लान्स को एडॉप्ट करने से हम किसान की दिक्कत को दूर कर सकते हैं और हमारी तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से क्रोप वैदर वॉच ग्रुप बना हुआ है, उसके हेड हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं। हम हर हफ्ते विडियो काफ्रेंसिंग के ज़रिए राज्यों से स्थिति की जानकारी लेते हैं। हमारे मिनिस्टर इस मामले में बहुत ही गम्भीर रहते हैं। हर हफ्ते हम जानकारी लेते हैं और उसके अनुसार कृषि मंत्रालय किस प्रकार से राज्यों की मदद कर सकता हैं, हम किस तरह से उनको सहायता दे सकते हैं या उनको सलाह दे सकते हैं, हम इन दोनों पक्षों पर गौर करते हैं। मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण इश्यू पर चर्चा एलाऊ की। मैं आश्वस्त करता हूं...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please address the Chair. आप लोग बीच-बीच में मत बोलिए।
… (Interruptions)
श्री हरीश रावत : अध्यक्षा जी आज्ञा देंगी तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.
(Interruptions) …* श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष महोदया, सारे सदस्यों की यह भावना है कि नॉर्म्स थोड़े से लिबरल हों। ये नॉर्म्स वर्ष 2015 तक के लिए हैं। कृषि मंत्रालय की और हमारी भी यह हार्दिक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अलग-अलग मदों में हमारे किसानों तक पहुंचे। इसमें किसी की दो राय नहीं है।
हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कर्नाटक के किसानों की और कर्नाटक सरकार की यथासंभव मदद करें। उसमें कहीं पर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण बस यह है कि हमारे किसानों की मदद होनी चाहिए क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो देश की अन्न सुरक्षा सुरक्षित रहेगी। इसी भावना के साथ हम काम करते हैं।
(Placed in Library, See No. LT 6958/15/12)