Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideraion Of The Constitution (Scheduled ... on 15 March, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideraion of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016 (Discussion Concluded and Bill Passed).
HON. CHAIRPERSON: Now, we shall take up Item No. 28 – The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill.
Shri Thawar Chand Gehlot.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-
“कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ” माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियां आदेश, 1950 में कुछ संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद हमारे मंत्रालय की ओर से जो नियम प्रक्रिया है, उसके अनुसार हमने राज्यों से आये हुए प्रस्ताव को आरजीआई की राय जानने के लिए भेजा। उस पर आरजीआई ने सहमति दी। आरजीआई की सहमति के बाद हमने उन प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्तर के अनुसूचित जाति आयोग की राय जानने के लिए भेजा। अनुसूचित जाति आयोग ने भी सहमति दी। ...(व्यवधान) जब आरजीआई और अनुसूचित जाति आयोग सहमति देते हैं, तो हम बिल बनाकर माननीय संसद के सामने लाते हैं। हमने ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की हैं। उसके बाद संशोधन करने के लिए हमने यह बिल प्रस्तुत किया है।
इस बिल में छत्तीसगढ़ में घासी और घसिया जाति है, जिसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। हमने उन्हें जोड़ने का निर्णय लिया है। मैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसी प्रकार से हरियाणा में कुछ नयी प्रविष्टियां हैं, जैसे अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी के रूप में नयी जातियों का समावेश अनुसूचित जाति में होना है। इसके साथ ही एक और जाति राय सिख है, जिसे हम इसमें जोड़ रहे हैं। केरल में क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। ये जाति आलरेडी मालाबार जिले में है, परन्तु मालाबार जिले का एक जिला और बन गया है। हम उसका क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। इस क्षेत्र विस्तार के कारण अन्य जिले जो कोझीकोड़ और वयनाड जिले में हैं, उसमें भी यह जाति सम्मिलित होगी, ऐसा माना जायेगा। फिर पर्याय के रूप में शामिल करने के लिए केरल की प्रविष्टि संख्या 37 में मण्णन, पथियन, पेरूमण्णन, पेरूवण्णन, वण्णन और वेलन के पर्यायवाची शब्द हम इसमें उल्लिखित करने का प्रावधान कर रहे हैं। ओडिशा की दो जातियां--बारीकी और कुम्हारी विलोपित की जा रही हैं। इन जातियां का वहां कोई वजूद नहीं बचा है, इसलिए इसे विलोपित कर रहे है। पश्चिम बंगाल में चेन (माल्दा मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण दीनाजपुर जिलों में) का जो क्षेत्रीय प्रतिबंध है, उसे हटा रहे हैं, अर्थात् पूरे राज्य में वह जाति अब अनुसूचित जाति में सम्मिलित की जा रही है।
मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि नियम प्रक्रिया के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद हम यह विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ और पास करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप समर्थन करके इसे पास करवायें।
HON. CHAIRPERSON: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, be taken into consideration.” Shri K.H. Muniyappa.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Hon. Chairperson, Sir, I would like to place on record one thing that after the completion of 65 years of our Independence, still there is an anomaly in respect of substituting and including certain castes in the List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Some small sections of the SC/ST people have been left out.
After Independence, Article 341 has been amended six time. But there are still some castes, which have been left out including Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes. Of course, a few States like Chhattisgarh, Haryana, Kerala, Odisha and West Bengal have included and substituted some of the castes in the List of the Scheduled Castes. Similarly, in Karnataka, in north Canara, there are some castes, which have been left out. In southern Karnataka, there are 101 castes in the List of the Scheduled Caste. There are some castes like Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes, who are fully settled, now. But they have not been included in the List of Scheduled Castes. For example, in 1950, only SCs in the list, who are untouchables, make it one group 'A'. After substituted make one group 'B' and give all facilities to them according to their population. Their social conditions and all other things are same as that of the Scheduled Castes. So, I would urge upon the Government and the hon. Minister that one time system has to be evolved to direct the States that after a thorough study, they should send a proposal about those castes, which have been left out. Then, we may include all those castes in the List.
The dream of Mahatma Gandhiji, Jawaharlal Nehruji, Maulana Abdul Kalam Azadji, Subhash Chandra Boseji, Vallabh Bhai Patelji and other leaders who fought for the freedom of this country, was the freedom for the people of this country, to make the last person in the country enjoy the basic facilities of food, clothing and shelter, to have a social and economic liberty and to have a good education. This was the main object as to why the Gandhiji had fought for the freedom. But we were not able to fulfil the dream of our forefathers who fought for the freedom.
Sir, I would again urge upon the hon. Minister, Shri Thawar Chand Gehlot, who is a dynamic person, to immediately write to the States asking for the information on whatever castes left out, who could not get the facilities under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes category, so that they may also be included in the List.
Sir, during the years 1994, 1995 and, 1996, I was also a Member of the Consultative Committee of the Ministry of Social Justice and Empowerment. It came to our notice that in the northern part of India, in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, the percentage of girls education was below three per cent. There was a Report placed before the Consultative Committee. So, we had urged upon the Government and the Consultative Committee had taken a decision to select 40 Districts in these States, which I have just, now, mentioned and start residential schools there exclusively for the girls.
I hope, while giving reply to the debate, the hon. Minister would throw some light on it. But according to my knowledge, only 20 such residential schools have been started in the northern part of India and 20 are still left out till today. After 20 years, they have started the residential schools for the SC/ST people. So, this is the state of affairs of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. I urge upon the hon. Minister and also the Government to start Navodaya school in each district of our country. We have 650 districts. We should start at least one residential school for SC and one residential school for ST because the SC population is now 15 to 18 per cent and the population of ST has increased from 7.5 per cent to 10 per cent. Ultimately, if we look at the total population of this country, the population of SC/ST is 30 per cent. What is the budget allocation? In the earlier Governments, there was no proper budget allocation for the welfare of SC/ST people. Had that been done from the right beginning, there would not have been any caste stigma today. The dream of Mahatma Gandhi would have been fulfilled. There would not have been any caste stigma and untouchability. Social status and equality would have been there.
Till today, no Government is looking at these things seriously to fulfil the dream of our forefathers. I would urge upon the Government to at least start a residential school for the SC/ST people in every district of this country, which will give social status to them, in this country. I am repeating this because this is very important for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Minorities are also being neglected. They are 15 per cent in this country. There are no proper funds in this Budget also. Shri Asaduddin Owaisi Ji is not here. He mentioned in the Budget discussion that there is no proper money provided for the welfare of the minorities also. They are the backbone of this country. They are giving their blood and sweat for the development of this country but they are totally neglected. I urge upon the Government to take care of these minorities also. This is one of the most important points which I would like to place before the hon. Minister and the Government.
There is another important point. It is very unfortunate that the former Justice Rama Jois has filed a petition in the Supreme Court with regard to the reservation. We are still including some castes in the Scheduled Caste category because they belong to the below poverty line. He is trying to stop those reservations. It is a very unfortunate thing in this country. This is what Baba Saheb Ambedkar has said. Reservation is a fundamental right. Until and unless the status of the people of this country particularly, the weaker sections and the backward classes, becomes socially and economically equal to others, till that time, the reservation has to continue. During the period of Pandit Ji and also during the period of Indira Ji, renewal of reservation used to take place every 10 years. When the Vajpayee Ji’s Government was there, there was a thinking to review the Constitution.
You should have a proper study on this aspect. Till then, the reservation has to be continued.
Another important thing is the amount which is allocated to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You take the model of Karnataka. Mr. Siddaramaiah’s Congress Government with Mr. Anjaneya as the Social Welfare Minister belonging to the Scheduled Caste community had taken a decision in the Belgaum session last year.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI K.H. MUNIYAPPA: Sir, I am concluding.
The population of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community is 24.1 per cent. Out of the total budget, 24 per cent of the money, Rs.16,000 crore, is allocated to the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Karnataka is a model State. You please understand this. You direct all the State Governments to introduce the same Bill and to make provisions for all the States. Even the Government of India has to take this as a lesson to increase the percentage of money which is being allocated to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You take this very seriously.
On development side also, you give priority. You are giving scholarship. You are giving scholarship to the foreign going students. There are schemes. I cannot say nothing is there. But a systematic development is required. That is why, the fundamental thing is education. Education is the basic thing. Even if you give basic infrastructure for quality education like residential schools of Navodaya and Kendriya Vidyalayas, it will take another 20 years to recoup and to make them equal in all fields.
Finally, the UPA Government has started so many welfare schemes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You continue them. That is my earnest request, and make a re-think on this issue.
Thaawar Chand Gehlot Ji, it is unfortunate. Look at the Ministers in your Government. Half a dozen Cabinet Ministers were there in the UPA Government under the blessings of Sonia Gandhi Ji and there were 10 Ministers of State. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have already taken more time.
SHRI K.H. MUNIYAPPA: How many people are here? It is not more than three Cabinet Ministers and not more than six State Ministers. How can we expect development? There is no proper representation. Dr. Udit Raj and Arjun Ram Meghwal Ji are also thinking that they are capable persons. They are former IAS officers. Shri Ramesh Jigajinagi is a five-time MP. … (Interruptions) People are there. No suitable person has been taken except Thaawar Chand Gehlot Ji.… (Interruptions) Shri Kariya Munda is there.
HON. CHAIRPERSON: Only two hours time has been allotted for this Bill. Please conclude now. I do not want to call another speaker.
SHRI K.H. MUNIYAPPA: Mr. Chairman, Sir, I am only enlightening the Government.
You give proper representation in the Cabinet. We are asking you to do social justice. It is your Government. You protect your Government by giving good representation to these people. Thank you very much, Sir. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Virender Kashyap.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: I have already called him. This is not the way.
श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, सदन में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन बिल 2016 माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, मैं इसके माध्यम से संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 में जो संशोधन होगा, उसमें हरियाणा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की संविधान सूची, 1950 में संशोधन हो रहा है। मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कुछ जातियों को भिन्न-भिन्न राज्यों में एड करना है, डिलीट करना है और कुछ राज्यों में विस्तार करना है। इसके लिए इन्होंने यह बिल पेश किया है इसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं क्योंकि ये तुरंत इस बिल को सदन में लाए हैं और पास करने का आग्रह किया है।
महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की जो जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति में हैं वे आज भी वर्ष 1950 के समय से जब से संविधान लागू हुआ है, उसके बाद जो जातियां इसमें सम्मिलित नहीं थीं, वे अभी भी एड हो रही हैं। हरियाणा की छह जातियां हैं जिसमें अहेरिया, अहेरी, हारी, हेरी, थोरी, तूरी है। इन जातियों को एड करने की बात कही गई है। केरल में कुछ जिलों में इसे आगे बढ़ाने का काम है और मनान, पाथिया, मेरोयान, पेरु, वनान, वेलान आदि जातियों को भी इसमें एड करने के लिए कहा गया है। इसी तरह उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में जैसे खास कर छत्तीसगढ़ में घासी, घसिया, सईस, सारथी, सूत सारथी, थनवार को इसमें शामिल करने की बात कही गई है। ये जातियां इसमें आनी भी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सरकार इतने सालों तक राज करती रही, आज तक इन जातियों का प्रोपर सर्वेक्षण नहीं कर सकी कि ये जातियां छूट गई हैं तो समयबद्ध तरीके से इन्हें जोड़ने की बात होनी चाहिए थी। जिस तरह से यह सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यह जो हम बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का 125वाँ जन्म दिवस मना रहे हैं, उसमें यह सब कुछ चल रहा है। सरकार के द्वारा जिस तरह से विभिन्न योजनाएँ लायी गयी हैं, मैं माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय मंत्री ने जिस तरह से अपने विभाग के माध्यम से इस वर्ग के लिए जो कार्य करने का प्रयास किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। यदि मैं थोड़ी-सी स्कीमें आपके सामने रखूँ तो लगता है आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार क्या करना चाहती है।
हमने सबसे पहले शैक्षिक वर्ग अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए, विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में छात्रवृत्तियों के लिए पैसा देने की कोशिश की है। उसी तरह से ओवरसीज़ के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का कार्यक्रम शुरू किया है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की बात थी, उसमें दो लाख रुपये तक राशि मिलती थी पर अब हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया है और सवा तीन लाख रुपये हिमालयन क्षेत्रों के लिए किया गया है, जहाँ से मैं भी आता हूँ ताकि वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएँ उन छात्रावासों में हो सके।
इसी तरह से अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि तैयार करने का प्रयास किया गया है। इसमें दो सौ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसी के साथ-साथ कुछ और योजनाएँ हैं। उसी में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के माध्यम से 15, जनपथ पर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाया जा रहा है।
अभी 21 मार्च को 26, अलीपुर रोड पर, जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के अंतिम दिन गुजरे, माननीय प्रधानमंत्री जी...(व्यवधान) वहां पर एक भव्य भवन बनेगा, उसमें कार्यक्रम रखा जाएगा। दस रुपये और 125 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं, वह भी हमने अम्बेडकर जी के नाम पर शुरू किया है। इससे हटकर एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो शिडय़ूल्ड कास्ट सब प्लान है, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे थे, बड़ी खुशी की बात है कि शिडय़ूल्ड कास्ट सब प्लान में इस बार 11.99 प्रतिशत, लगभग 12 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है। इसी तरह से ट्राइबल सब प्लान में भी लगभग 14.50 प्रतिशत बजट ट्राइबल्स के लिए बढ़ाया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है।...(व्यवधान)
माननीय सभापति:अब आप अपनी बात समाप्त करें। थोड़ा सहयोग करें।
श्री वीरेन्द्र कश्यप: महोदय, जब रिजर्वेशन की बात आती है तो बड़ी परेशानी होती है। बड़े-बड़े एजिटेशन्स होते हैं। माननीय मंत्री जी भी अभी कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि इस समाज के साथ हजारों वर्षों से किस तरह से अन्याय हुआ है, जिस प्रकार से वह सामाजिक विषमताओं से घिरे रहते हैं और किसी प्रकार से अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है कि जब तक समाज में विषमता रहेगी, असमानता रहेगी, तब तक इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं आग्रह करूंगा अपनी सरकार से कि लगातार समाज में इस तरह की एंटी रिजर्वेशन बातें आती हैं, जो भावना आती है, उन पर कुछ लगाम लगनी चाहिए।
माननीय सभापति : श्री सी.गोपालकृष्णन ।
श्री वीरेन्द्र कश्यप: महोदय, अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा बिल है और मैं इसका समर्थन करता हूं, परन्तु जो रिजर्वेशन की बात है, जब तक एक एक्ट नहीं बनेगा, अभी तीन दिन पहले यह खबर आई हूं।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : अब मैंने माननीय सदस्य का नाम बुला दिया है, अब समाप्त कीजिए।
श्री वीरेन्द्र कश्यप: महोदय, इसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं - SC/ST cannot claim quotas for government job promotion. यह बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हम लगातार कह रहे हैं, डिमाण्ड कर रहे हैं, जो हमारे 165 एससी-एसटी सांसद हैं, सभी डिमाण्ड कर रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को पिछली बार भी कहा, इस बार भी कह रहे हैं कि जब तक रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट से पारित नहीं होगा, तब तक कोर्ट्स इसी तरह की बातें करेंगे। इसलिए रिजर्वेशन एक्ट का पारित होना जरूरी है। जब तक इंडियन जूडिशियरी सिस्टम में हमारे जजेज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे, वहां पर नहीं बैठेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आपका विषय आ गया है। अब समाप्त कीजिए।
श्री वीरेन्द्र कश्यप: महोदय, इसलिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Mr. Chairman, Sir, I pray to my lord Puratchi Thalaivi Amma for having allowed me to speak on this Bill.
The Bill seeks to include certain new castes, synonymous communities and modification of existing entries in the list of Scheduled Castes for the States of Chhattisgarh, Haryana, Kerala, Odisha and West Bengal.
I wish to record in this august House that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has been continuously persuading the Union Government, Ministry of Tribal Affairs, the Registrar-General of India and the National Commission of Scheduled Tribes to include the Narikuravar, Badaga communities in Tamil Nadu in the list of Scheduled Tribe in Tamil Nadu. They should be accorded Scheduled Tribe status and the provisions of the Constitution should be suitably amended and modified.
The hon. Chief Minister of Tamil NaduPuratchi Thalaivi Amma had written a letter to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh seeking the Scheduled Tribe status for Narikuravar community in the State. She wrote in the letter:
“I write to bring to your personal attention a long pending issue relating to a nomadic tribal group found in Tamil Nadu, known as Narikoravan or Narikoravar or Kuruvikaran or Kuruvikarar community who have been representing to the Government for inclusion on the list of Scheduled Tribes in Tamil Nadu.” The Tamil Nadu government has been repeatedly writing to the Union Minister of Tribal Affairs regarding the inclusion of the 'Narikoravan grouped with Kuruvikaran Community' on the list of Scheduled Tribes in Tamil Nadu.
In her earlier letter dated July 16, 2012 to the Centre, she had clarified to the Union Ministry of Tribal Affairs regarding the spelling of the name of the community in the colloquial and formal forms in Tamil, and the use of the names Narikoravan, Narikuravan and Narikoravar inter-changeably to represent the same community. It was also clarified that Kuruvikaran is an additional colloquial name of the community in Tamil Nadu.
The Government of Tamil Nadu had, in this letter, clearly pointed out that the expert bodies, the Lokur Committee and the Joint Committee of Parliament had recommended the inclusion of Narikoravar and Kuruvikaran on the Scheduled Tribes list of Tamil Nadu.
Amma had said that the Registrar General of India had also agreed to the proposal for inclusion of Narikoravar grouped with Kuruvikaran community on the Scheduled Tribes list on the lines of the recommendations of the expert bodies. The State Government urged the Government of India to take appropriate and urgent steps for inclusion of Narikoravar grouped with Kuruvikaran community on the Scheduled Tribes list of Tamil Nadu by amending the Constitution as envisaged under Articles 342 (1) and 342 (2) of the Constitution of India.
Based on the recommendations of the State Government, the Union Ministry of Tribal Affairs informed that the Registrar General of India and the National Commission of Scheduled Tribes had also agreed to the proposal for inclusion of Narikoravar grouped with Kuruvikaran on the list of Scheduled Tribes of Tamil Nadu and the Ministry is in the process of preparing the draft Cabinet Note for the inclusion of Narikoravar grouped with Kuruvikkaran on the list of Scheduled Tribes of Tamil Nadu.
Nearly, fifty long years have passed ever since the Lokur Committee -- appointed by the Central Government -- recommended inclusion of the Narikuravar community in the list of Scheduled Tribes. However, the members of this ancient tribal community in Tamil Nadu have been struggling to get the ST status for the past four decades.
The Narikuravars constitute one of the most deprived and vulnerable communities in Tamil Nadu who are nomadic and extremely poor, and deserve all the Constitutional protection by inclusion in the list of STs. Justice in the form of inclusion of the community in the list of STs has eluded the Narikuravars for far too long. They urgently need to be provided all the Constitutional guarantees envisaged by Article 342 of the Constitution of India to enable them to lead a life of equality and dignity along with other citizens of India.
The Tamil Nadu Chief Minister, Amma, had also urged the then Prime Minister, Shri Manmohan Singh, to include the Badaga people, a community of hilly Nilgiri region, in the list of Scheduled Tribes category. The issue had been pending for a long time and an immediate action may be taken to consider the request of Badaga community to include them in the list of Scheduled Tribes at the earliest. Amma recalled in her letter sent to the Union Minister of Tribal Affairs with a detailed analysis of various attributes of the Badaga community such as primitive traits, a distinctive culture, shyness of contact with public at large, geographical isolation, and social and economic backwardness to declare them as a Scheduled Tribe.
In the Census of 1931, the Badagas were classified as a tribe. It was clear that the broad characteristics indicated for classification of a community as a Scheduled Tribe have been satisfied, thus making the Badaga community eligible for qualification as a Scheduled Tribe.
Finally, in the same way, the fishermen community in Tamil Nadu should also be recognized as tribal and accorded the Schedule Tribe status for getting their rightful share in education and job opportunities. Thank you very much for giving me the opportunity.
SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak in this august House on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016.
Sir, fate determines one’s caste. One must accept it and live according to the rules. “You cannot really believe that! I do believe it. That man’s misfortune is that he cannot accept his caste, his fate.” I just took a few lines from Libba Bray, which was actually an explanation given on caste inequalities in India.
The Bill seeks to include certain new castes, synonymous communities and modification of certain communities in respect of entries in the list of Scheduled Castes for the States of Haryana, Kerala, Chhattisgarh, Odisha and West Bengal. The Bill also includes the removal of area restriction for certain communities and exclude entries for certain communities as in the case of Odisha.
It appears that due to non-availability of caste-wise data, it was not possible to give a precise estimate of expenditure which might be incurred. I would request the hon. Minister that Government should conduct a caste-wise survey in order to determine such expenditure which might be incurred.
I would like to bring to the notice of this House that our hon. Chief Minister has introduced a unique scheme named “Shikshashree” for the welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, to encourage them towards education as well as for their social and economic upliftment. The Government of West Bengal has already issued near about 13-lakh caste certificates, and then online procedure has also been introduced to expedite the process.
Sir, it is evident that with inclusion of more castes, the Government will require more funds to make sure that every such member is enabled to access all opportunities and facilities. So, I would like to request the hon. Minister that the Government may consider it beneficial to revise the fund allocation meant for the welfare of Scheduled Caste communities.
Lastly, Sir, I would like to extend my gratitude to the people who work with regional communities at the grass-roots level and convert different empirical data into simpler forms for us to better understand the needs of the people, who need the help the most.
On behalf of my Party, I would like to extend my wholehearted support to the Bill. Thank you.
SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): Hon. Chairman, Sir, I feel very fortunate and proud to present my views on this subject. I represent a State, that is, Odisha, which is an underdeveloped State where almost 40 per cent of our total population belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Now, I am going to share the views of my Government with regard to the present Constitution Amendment Bill, 2016.
Sir, under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, (Part XIII), 93 categories of Castes were deemed to be Scheduled Castes in Odisha. The Bill seeks to remove two such categories, namely, Barikis and Kummaris, from the list of Scheduled Castes.
As compared to other States where this Bill will add or replace categories, Odisha is a stand-alone example of a State which is progressing in the right direction. The change is bottom-up. It is a matter of pride for our State that two categories have been opted out of the SC category.
In Odisha, the estimated population of Barikis is around 25,000, while the estimated population of Kummaris is around 12,000. Odisha is a shining example of a State which has effectively worked on the advancement of SC category citizens so much so that their sole survival does not rest on reservations, after having assimilated with the general population.
The Government of Odisha had also in the year 2000 proposed exclusion of seven tribes from the ST List. The proposal was later defeated by the opposition in the Parliament. I am sorry to say that the State Government had also referred many times for inclusion of some synonymous tribes but it is not being heard by the Government of India yet.
In several States of India, we have observed as to how certain communities strive to secure their position with the SC/ST categories despite having advanced economically and socially because of very attractive package of social benefits and facilities.
Timely exclusion of categories is, therefore, necessary to accommodate the needs of the really backward communities. Also, such exclusions are necessary as inclusion into the SC/ST often operates as a stigma. Government of Odisha has recommended so many times for inclusion of some communities like Kalar, Durva, Duruwa etc. as Scheduled Castes. There are about 147 sects of tribes which are to be included. I am sorry to say that it is not being heard properly by the Government of India.
Many times, a lion’s share of the various benefits and concessions earmarked for the SC/ST are appropriated by the numerically larger and politically well-organised communities. The smaller and more backward communities with the SC have tended to get lost in the democratic process though they deserve the most of these special aids. Hence, I would request the Government, through you, that the reservation of SC and ST should also be there for jobs in the corporate sector.
Here, I may mention a happening which occurred in the aftermath of Phailin during the month of October, 2013. At that time, every one lost their houses including food stuffs and other essential items of a remote village in one of the blocks of Ganjam District of Odisha. Relief items did not reach due to negligence of the officers even after three days of Phailin. So, it was obvious that the residents of that village were eagerly waiting for immediate help for their rescue and rehabilitation and also for an assurance from the Administration. Our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik had declared 50 kgs of rice and Rs.500 for each family to be provided immediately. When the Tehsildar reached there, a couple of college students raised slogans against the lackadaisical approach of the Administration. They must have raised the concern before the officer. Instead of repenting for the negligence of his duty and responsibility, the officer, being from the SC community, filed a case against these college students in the name of Prevention of SCs and STs Atrocities Act for which these students were put behind the bars for 15 days.
I just highlighted an instance with regard to misuse of power and position by the officers belonging to the Scheduled Caste community. The most important concern here is that there are instances like this where even senior Government officials have been misusing their positions and powers. I have all sympathy to the under-privileged, down-trodden and marginalised communities like SCs and STs but not at the cost of the most needy within the community.
I once again thank you for this opportunity to share my views on the subject.
HON. CHAIRPERSON: It is already 6 o’clock now. What is the sense of the House? Should we continue?
SOME HON. MEMBERS: Yes.
HON. CHAIRPERSON: Should we conclude the debate on this Bill now?
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):सभापति महोदय, जब तक यह बिल चल रहा है, यह कंक्लूड नहीं हो जाता, तब तक और उसके बाद ज़ीरो ऑवर भी लेना है।
माननीय सभापति : हाऊस की कार्यवाही सात बजे तक बढ़ाई जाती है।
18.00 hours श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : सभापति महोदय, देश की आजादी के 65 साल के बाद भी अभी तक दलितों को जो न्याय मिलना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिला है और नई-नई जाति निर्माण होने के बाद उनकी डिमांड है कि नई जाति शिडय़ुल कास्ट में आनी चाहिए। यह बिल उसके लिए है। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के उद्धार के लिए काम किया। देश में 65 साल के बाद भी आज दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं महाराष्ट्र के बारे में उल्लेख करूंगा। वहां एक मांग गरोडी समाज है, जो अनेक सालों से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें एससी कैटेगेरी में शामिल किया जाए। उनके बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में धंगड़ समाज है, धंगड़ और धंगर एकल है, वे चालीस साल से मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन ने भी प्रपोज यहां भेजा है। इसके लिए मैं स्वयं गहलोत साहब और आदिवासी मंत्री से मिला। उनको अनुसूचित जाति में लेकर उद्धार करना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो दलित लोग हैं, दलितों का उद्धार करना चाहिए। 65 साल के बाद भी उनकी प्रगति नहीं हुई। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गांव में जो सरपंच रहता है, वह दलित समाज का रहता है, उसको अधिकार नहीं रहता है। सभापति दलित का रहता है, लेकिन उसको अधिकार नहीं रहता है। विधायक रहता है, उसको भी पूर्ण अधिकार नहीं रहता है। यहां के जो संसद सदस्य अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि रिज़र्वेशन में एससी, एसटी का जो प्रावधान है, 135 सदस्य का होना चाहिए, वह भी नहीं होता है।
मैं अहमदनगर से चुन कर आया हूँ। मैं विधायक नहीं था, हमारा जो जामखेड़ का एक विधायक था, वह मुंबई में मंत्रालय के आमदार निवास गया। मैं स्कूल के जीवन में था, उनके पास गया तो हमारा विधायक खाट के नीचे सोया था और जिन्होंने मदद की थी, वह खाट के ऊपर सोया था। आज 65 साल के बाद भी यह परिस्थिति है। मेरा कहना है कि प्रगति कुछ नहीं हुई है। आज सभी सांसद यहां हैं, किसी न किसी आधार पर हम लोग जीते हैं। जिन्होंने मदद की, उसका काम करते हैं और उसका काम करने का मतलब है कि जो सभापति है, आमदार है, लोक सभा का सदस्य है, उसको पूर्ण अधिकार नहीं है और यही बोलने के लिए जो हमारे संसद सदस्य बोले कि डिमांड करना चाहिए कि हम 165 सदस्य होने के बाद भी हमारे दलित का काम नहीं हो रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।
दूसरी बात, महाराष्ट्र में एक सुनगिरणी बनाई गई। यहां दलित लोगों के नाम पर सुनगिरणी बनाई गई, वहां सुनगिरणी चलाते हैं, जो वाइस चेयरमैन है, उसको 1500 स्क्वेयर फीट का ऑफिस है, जो दलित चेयरमैन है, उसेके लिए मात्र एक टेबल और कुर्सी लगाई है। 65 साल के बाद भी यह देश का दुर्भाग्य है। पूरे देश की यही प्रगति है?
मैं मंत्री महोदय से बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हम लोग मांग करते हैं, यह आदिवासी और एससी एसटी की जो आश्रमशाला है, वह डिस्ट्रिक्ट में सौ स्कूलों की है, लेकिन आज उस आश्रम स्कूल में एडमिशन के लिए 500 बच्चे आते हैं। आश्रम के लिए सिर्फ सौ बच्चों को लेते हैं। 500 बच्चों का दाखिला नहीं होता है, वह पढ़ने के लिए कहां जाएंगे। मेरी मांग है कि 500 बच्चों के लिए आश्रम स्कूल जिला और तहसील में खोलना चाहिए।
महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो बजट में प्रावधान है।
माननीय सभापति:माननीय सदस्य जी, अब आप समाप्त कीजिए। आपका टाइम पूरा हो गया है।
श्री सदाशिव लोखंडे: महोदय, वर्ष 2014-15 के बजट में जो प्रावधान था, वर्ष 2015-16 के बजट में वह प्रावधान कम हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि यह आँकड़ा घट रहा है।
मैं मंत्री महोदय से डिमांड करूँगा कि जब तक बच्चा रोता नहीं हैं तब तक माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, इसलिए आप माननीय प्रधान मंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी से डिमांड कीजिए कि हमारे एस.सी.,एस.टी. के लिए इतने पैसे की डिमांड है तो देश के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री उतना पैसा दे सकते हैं। धन्यवाद।
DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Chairperson Sir, I thank you for giving me this opportunity. On behalf of Telugu Desam Party, I support this Bill. It is very fortunate that we are talking about this Bill at the time of Babasaheb Ambedkar’s 125th birth anniversary. It is also very unfortunate that the day before yesterday, there was a PIL challenging the reservations for the SCs and STs in Parliament and Legislatures. It is very unfortunate that we still have no reservation Act. On an ad hoc basis, we are extending the reservation every 10 years. I urge upon the most dynamic Minister Shri Thaawar Chand Gehlot that even after 67 years of Independence, we are getting the reservations only by orders of 10 years. Is it not high time that we should have a reservation Act? Is it not high time we should stop the litigations in the Supreme Court by others?
There is a case which I would like to mention to you and I would seek your support. There is a case of M. Nagaraj vs. Union of India in Supreme Court. The Supreme Court has stated that whenever you give promotions, whenever you observe reservations in promotions, there are three criteria to be fulfilled. The first is the determination of backwardness; the second is inadequacy of representation and the third is the efficiency of the organization. These three observations were made by the Supreme Court. To nullify it, the previous Government in their sincerity brought 117th Amendment which had been passed in Rajya Sabha but it has not yet been introduced in the Lok Sabha.
18.07 hours (Dr. P. Venugopal in the Chair) Hon. Chairperson, I request the hon. Minister to please bring out this amendment to stop the litigations forever. In the Nagaraj case, every State and everybody is facing a lot of difficulties in implementing reservation in promotion, especially in the Central Government. There is a department called Central Board of Excise and Customs falling under the Ministry of Finance. Under our own nose, they are threatening, they are not giving reservations, and they are not giving promotions on the ground that the Nagaraj case is coming in the way. The Nagaraj case has nothing to do with promotion. It is only a way to hoodwink the reservation facilities provided by Dr. Ambedkar in the Constitution.
As a measure of social justice, I request the hon. Minister who is a very dynamic Minister and who has got a lot of sympathies for the SCs and STs, to kindly bring out the Constitutional Amendment so that no Court should accept these challenges against the reservations especially in promotions. There is also a threat to the elections of the SC and ST legislators to Parliament and Legislative Assemblies which has come up yesterday in the Supreme Court. If that comes through, there will be civil war. Let there be no such Court interpretations to interfere with the Constitutional provisions, to interfere with the society of India wherein they are challenging the reservations for the SCs and STs. Sir, a dangerous situation is emerging out in the Supreme Court litigations leading to so many complications in promotion and appointment.
I urge upon the Government through the hon. Minister to make a sincere effort in making a reservation Act and to make sincere effort in giving reservation in All India Judicial Service so that when it becomes Government Service, at least the SCs and STs will become judges in Supreme Court and High Courts. At the moment, it is very unfortunate that out of the population of 125 crore, we have only 160 MPs in Lok Sabha and Rajya Sabha. We don’t have a single judge in the Supreme Court except a few judges in High Court.
It is most unfortunate. We are celebrating his 125th birth anniversary. Shri Tawar Chand Gehlot, you are a dynamic man. You are showing a lot of dynamic qualities. It is high time you pioneered the 117th Constitution Amendment Bill to put at rest all types of complications and litigations for SCs and STs.
Thank you.
DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you, Chairman Sir.
This is the month of March. … (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Today is the Ides of March, be careful! … (Interruptions)
DR. A. SAMPATH: Yes, I was very well aware. Most of us have read Shakespeare’s Julius Caesar. As the hon. Member has just now said, ‘The Ides of March, beware!’ Then the answer of Julius Caesar to the soothsayer was, ‘The Ides of March are come’, to which the soothsayer said, ‘But not gone’. It was on March 15th.
Here what happens in our nation is that the rights of the poor people, the landless people, the toiling masses, the Scheduled Caste people, the Scheduled Tribe people, the minorities, and the other backward classes are being trampled upon.
In the Parliament here we hear quite a lot of speeches, speeches and furious speeches but what happens? We all know that one million vacancies are yet to be filled up in various Government Departments and Public Sector Undertakings including public sector banks and insurance companies. Anyway, these poor people are not at all responsible for the non-performing assets. They cannot leave India. They do not even have passports.
Why has the demand for reservation in the private sector come up? Nowadays, we hear about public-private-partnership, privatisation of public sector, disinvestment, etc. I fear a day will come when the disenfranchisement of the poor people may also happen where the economic power would be grabbing away the political power of the people. I ask this because some of my hon. friends just now stated about the Supreme Court decisions and pending cases before the Supreme Court.
If the founding fathers of the Constitution did not have that much of a vision can we say that in this House so many SC and ST Members would be there? Now, it is 125. If the founding fathers of the Constitution did not envisage reservation what would have been the sad plight regarding representation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people? What is their representation in the High Courts and the Supreme Court even after so many years since Independence? A boy or a girl who was born in the year 1947 or later is still not seeing a single person in the many High Courts or the Supreme Court to address, ‘My Lord’ or ‘Your Honour’. Just because they are from a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, do they not have merit at all?
It has become a practice that those who are deadly against reservation, who propagate self-immolation, who encourage to commit suicide against reservation are now coming and demanding reservation. Even the propertied class are also coming. We have the National Commission for the Other Backward Classes. Unfortunately, the National Commission for the Other Backward Classes does not have any constitutional status at all. It is working just like a post office. We are sending some complaints; they are sending some replies. We are sending some appeals; they are also sending some replies. It has to be given constitutional status.
I am supporting this Constitution Amendment from my heart and from my brain. I am in the same wagon with the Minister. I am in the same boat. I express my solidarity.
It is mentioned here in page 2, clause 2 (b). … (Interruptions)
Sir, I will conclude within two minutes. This is concerned about Kerala.
In Clause 2(b),:
“in Part VIII.—Kerala, for entries 36 and 37, substitute— "36. Malayan (in the areas comprising the Kannur, Kasaragode, Kozhikode and Wayanad districts)
37. Mannan, Pathiyan, Perumannan, Peruvannan, Vannan, Velan"; ” Here, some of the words we use just because ‘ma’ becomes ‘va’ and ‘va’ becomes ‘ma’. Thousands of people are denied the fruits of reservation. Unless and until we are duty bound to ensure that the fruits of … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please try to conclude now.
DR. A. SAMPATH : Definitely, Sir, I will cooperate with you. I am going to conclude.
In this year’s Budget also, as some of our hon. Members have just now pointed out, the SC sub-plan in real terms has come down. The ST sub-plan has come down in real terms. It creates a lot of ambiguity among the minds of the people. We say that you are included in the SC category and at the same time they are denied the fruits of reservation.
Last but not the least, what is the stand of the Government regarding implementation of Justice Ranganath Commission Report? What about the Ranganath Commission Report? That Report has to be implemented. That is the stand of my Party CPI(M). I also would humbly submit before you, Sir, it is high time that Justice Ranganath Commission Report should be implemented. It is a matter of opportunity. It is a matter of affirmative action. It is a matter of social justice as enshrined by the Constitution of India.
Thank you, Sir.
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.
Sir, in principle we have no objection for this but I want to bring to the notice of the hon. Minister the philosophy for which the categorization has been done. Originally, some castes from SC/ST had been put into the List. The reason was those communities had been ostracized from therest of the communities. They were treated as untouchables. For several centuries they were oppressed and suppressed. They were not given the human dignity. Therefore, to compensate whatever injustice had been done to them the Constitution had included some castes in SC/ST List. It is very improper. We keep on adding new communities into the List for the simple reason the existing communities themselves have not come up. Secondly, we are not too sure that the communities that are being included now whether they underwent the untoucahbility, ostracized from the rest of the community or whether they were kept out of the community habitation. Therefore, in the long interest, to do justice for these suppressed and oppressed people, new communities need not be added to the List of SC/ST at least in future. I am saying this because after the formation of 16th Lok Sabha this is the third time that new communities are being added to the List.
I will give you a classic example. For example, we have one community in the category of ST in the State of Rajasthan. That corners nearly 80 per cent of the reservation posts meant for the STs. That means, by any chance one educationally forward community is included in that List, the rest of the existing communities will greatly suffer. Therefore, the Government should keep in mind that whenever new communities are added to the List the existing communities will greatly suffer because they have not come up very much. Secondly, Ambedkar has been repeatedly saying that social democracy has not been achieved in India.
Political democracy has little value unless the social democracy is also achieved. Just as my earlier speakers have been mentioning, kindly think of giving income generating assets to the SCs so that at least in future, they can live with dignity. Atrocities are increasing day-by-day. New kinds of indignities are being poured on to the people belonging to SCs/STs. The only way is to uplift these people by providing some income generating assets to them.
There should also be reservation in private sector. Otherwise, we can never come up at par with other communities. If they really want to uplift these communities which are suppressed for centuries, no new communities should be added. Whenever a new community is added, the quantum of population is not being mentioned here. At least, the Odisha Government is so grateful that they have removed the developed communities from this list. So, if the quantum of population that is going to be introduced into the list is not given, the existing community will seriously get affected.
Therefore, these points may be kept in mind by the Government. The hon. Minister is very senior. He should take at least two initiatives. One is that he should ensure during his tenure that they get proper representation in the Supreme Court as well. Secondly, the reservation in private sector should also be considered if social democracy is to be achieved which is being repeated by this present Government.
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2016 सदन में पेश हुआ है। कई राज्यों, जैसे हरियाणा, केरल, ओडिसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की जातियों को शेडय़ूल कास्ट में डालने के लिए यह विधेयक आया है। सबसे पहले, बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है, वही हमारे देश का आइना है, वही हमारे देश का दर्पण है, वही हमारे देश की तस्वीर है, उसी में हम सभी अपना चेहरा देखते हैं। बाबा साहेब के संविधान के साथ अगर हल्का-सा भी छेड़-छाड़ होता है तो इस देश में एक अजीब उथल-पुथल होगा। इसके लिए मैं आगाह करता हूं।
बाबा साहेब के संविधान व सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस हम कहते हैं, उसी की धारा है, आज अगर सोशल जस्टिस नहीं होता तो जो लोग चुन कर आये हैं, वे चुन कर नहीं आते। बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है, जो बोलने की आजादी दी है, वही ताकत है। हजारों सालों से जातियां बनी हुयी हैं, वर्ण व्यवस्थायें बनी हुयी हैं और जातियां सपाट नहीं बनी हुयी हैं बल्कि जातियां खड़ी रेखा की बनी हुयी हैं और जो खड़ी रेखा है उसी में वर्ण है, उसी में जाति है, उसमें महिमामंडित होता है कि हम बड़े हैं। इसलिए बाबा साहेब और राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति को खड़ी रेखा में नहीं रहने दो, इसको समतल करो, बराबरी का करो, गैर-बराबरी को मिटाओ और गरीबों को विशेष अवसर की सुविधा दो। दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े और जो हजारों साल से सताये हुए लोग हैं, जो इंसान बैशाखी के भरोसे चल रहे हैं, हजारों साल से जिनके आंखों से आंसू बह रहा है, उसे कौन पोछेगा? यह सबसे बड़ा पंचायत है, यह आंसू को पोछने वाला पंचायत है। यही आंसू को पोछेगा। यही सामाजिक न्याय देगा।...(व्यवधान) सभापति महोदय, अगर एक मिनट हो गया है तो हम अपनी सीट पर बैठ जायेंगे। इसलिए आपकी कृपा होनी चाहिए। वे लोग तो नहीं सुन पाते हैं, हम आपके आदेश को मानेंगे।
जो खड़ी रेखा है, जिसको तोड़ना है, इस देश में पेट की मार और दिमाग की मार से लोगों को मारा गया है। इसलिए डा. राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर इंसान को पेट की भूख और, ज्वाला को 24 घंटे या 48 घंटे सहना पड़े तो सह लेना, लेकिन अगर कोई दिमाग से एक सेकेण्ड के लिए भी गुलाम बनाना चाहे तो कभी बर्दाश्त नहीं करे। तभी दलितों का उद्धार होगा, पिछड़ों का उद्धार होगा। इसलिए डा. साहब ने कहा था संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। आरएसएस या जो भी हो, मनुवादी शक्तियां हों, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। जो भी इस ज्वालामुखी पर हाथ रखेगा, उसका हाथ जल जाएगा। बाबा के संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। एम्स में यही हो रहा है। इसीलिए दलित पर दमन बंद करो, गरीबों पर दमन बंद करो।
सभापति महोदय, हम बांका क्षेत्र से आते हैं जो बिहार में पड़ता है। बांका, मुंगेर, जमुई इलाके में खैर जाति है, खरवार जाति है, पुझाड़ जाति है, नैया जाति है। ऐसी जातियों को दलितों की सूची में शामिल किया जाए। बिहार सरकार ने अगुवाई की और दलितों में कई जातियों को लिया है। लेकिन न्याय होना चाहिए। हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी गरीब लोगों पर अन्याय करेगा तो इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ...(व्यवधान) आज हैदराबाद में क्या है।...(व्यवधान)
*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016. Sir, I congratulate the hon. Minister Shri Gehlot who is piloting this bill in this august house. This bill seeks to correct certain anomalies and will give the Scheduled Caste people their due.
Sir, in several states, several Scheduled Castes have been added in the list. This is an important step towards providing social justice. I do not want to dwell at length on this issue. However, in Haryana, there are several castes like Aheria, Rai Sikhs, etc. which have been provided the status of Scheduled Castes now. It was a long-pending genuine demand of these castes in Haryana. They had to bear this injustice for a long time. The Rai Sikhs were already in the Scheduled Castes list in Punjab. But, better late than never.
Sir, some communities have been given different status in different states. The same caste has the status of backward caste in one state and Scheduled Caste in another state. For instance, the Rai Sikh community is also found outside Punjab and Haryana.
They are there in Rajasthan, MP, Gujarat, UP, Uttarakhand, Delhi, West Bengal, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh. Their social and financial condition is similar to the Rai Sikhs of Punjab and Haryana. So, I urge upon the hon. Minister Shri Gehlot to provide SC status to the Rai Sikhs of all these states.
Sir, there are other castes like Naik, Dhobi, etc. These castes too face a similar predicament. These castes should also be granted the Scheduled Caste status.
Hon. Deputy Speaker, Sir, rampant discrimination in employment opportunities is the harsh reality. Whether it is the judiciary or other higher posts, the SC students are discriminated against. Sir, there is paucity of time, otherwise, I could have explained at length. For instance, the SC students are deliberately given very less marks in interview.
HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.
SHRI SHER SINGH GHUBAYA: Sir, so much weightage should not be given to the interview for a job. If the SC student has secured good marks in written exam, he should not be deliberately given less marks in the interview.
In the end, I again congratulate the hon. Minister for piloting this bill in the Lok Sabha. I wholeheartedly support this bill and hope that this bill will benefit the Scheduled Castes and given them their due.
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं कंस्टीटय़ूशन शिडय़ूल कॉस्ट आर्डर 1950 संशोधन बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा प्रश्न है कि बाबा साहब अम्बेडकर और दलितों को हम कब तक वोट बैंक बनाते रहेंगे? बाबा साहब ने किसी जाति के बारे में नहीं बल्कि मनुवाद जैसी व्यवस्था के बारे में जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शोषण का मजबूत तरीका था उसके विरोध में थे। अपने विचारों के मार्फत इस देश के 23-28 औ एससी/एसटी, समाज के कमजोर दबे-कुचले और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात कही थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में दलित और गरीबों पर धर्म की राजनीति का आवरण चढ़ाते रहेंगे और जबर्दस्ती नकली भगवान दुर्गा-महिषासुर के बीच दलितों को वैचारिक रूप से पेरते रहेंगे। जब तक आप हिन्दुस्तान के गरीबों और दलितों को मंदिर से दूर रखेंगे और नकली भगवान पैदा करेंगे, मंदिरों में शोषण करते रहेंगे तब तक गरीबी की जहर को हिन्दुस्तान में समाप्त नहीं किया जा सकता। आप जितना भी संशोधन बिल लाते रहिए, राजनीति करते रहिए। पिछले साल 10 तारीख को भी आप संशोधन बिल लाए थे। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में धार्मिक शोषण को लेकर हजारों वर्ष पहले अंधविश्वास के खिलाफ महात्मा बुद्ध, गुरू नानक, मोहम्मद साहब, कबीर, कृष्ण और शिव सभी ने हिन्दुस्तान में अंधविश्वास, कर्मकांड को शोषण का सबसे बड़ा जरिया माना। जब तक अंधविश्वास, आडम्बर और कर्मकांड की पद्धति हिन्दुस्तान की सभ्यता का आवरण ओढ़कर समाज के वंचितों पर लादते रहेंगे तब तक आप जितना भी अमेंडमेंट बिल लाइए इससे एससी/एसटी का कल्याण नहीं होगा। हिन्दुस्तान के गरीबों को धर्म की राजनीति से दूर रखना पड़ेगा और धर्म की शोषण पद्धति को मिटाना पड़ेगा। न्याय सबसे पहले हो लेकिन यहां तो राजनीति होती है। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर न्यायालय है। पांच व्यक्ति जो कोलिज्यिम में बैठता है वह 124 करोड़ लोगों की न्याय की बात करता है। रूस, जर्मनी, अमेरिका और दुनिया के किसी भी कंट्री में जज की नियुक्ति जज नहीं करता है। कहीं पब्लिक करती है, कहीं राष्ट्रपति करते हैं, कहीं कमेटी और कहीं पर निचली कोर्ट और ऊपरी कोर्ट द्वारा किया जाता है। यदि सही मायने में एससी/एसटी के लिए आप न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले हिन्दुस्तान के न्यायालयों में आरक्षण पद्धति लानी होगी । महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 29 अक्तूबर, 1942 को दलितों के अधिकार के पक्ष में भारत के गवर्नर जनरल को एक लंबा ज्ञापन सौंपा था, ज्ञापन का पूरा टैक्सट अम्बेडकर ग्रंथावली में मौजूद है।
मैं कहना चाहता हूं कि शिंदे साहब ने महाराष्ट्र, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने इनके लिए काम किया। जब तक हिन्दुस्तान के सबसे कमजोर और दलित एससी/ एसटी को हर तरह के ठेके और पट्टे में 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं देंगे, तब तक आप उनके आर्थिक और सामाजिक आधार को मजबूत नहीं कर पायेंगे।
अंत में, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाहता हूं। वहां आत्महत्या करने वाले छात्रों के बारे में कहना चाहता हूं। जो कोचिंग सिस्टम, कॉमन एजुकेशन और कम्प्लसरी एजुकेशन है, जो सभी तरह की प्रतियोगिताओं में इंटरव्यू सिस्टम है, उसमें जैसे ही दलित का नाम आता है वैसे ही उसे इंटरव्यू से निकाल दिया जाता है। मेरा आग्रह है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम में यह प्रतियोगिता रहेगी, तब तक दलितों का उत्थान नहीं होगा। इसलिए प्रतियोगिता जैसी चीजों को आप खत्म कीजिए। ...(व्यवधान)
सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं आपसे बिहार की तीन जातियों के बारे में आग्रह करना चाहूंगा। बिहार की लोहार, निषाद और नोनिया जाति को अनूसूचित जनजाति में शामिल किया जाये।
श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय सभापति महोदय, मैं सामाजिक अधिकारिता मंत्री द्वारा लाये गये इस संविधान संशोधन के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से जन नायक नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से इन पौने दो वर्षों में कोई भी महीना ऐसा नहीं है जब दलितों के लिए कोई पग न उठाये गये हों। प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि हमारी सरकार बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये गये संविधान के अनुसार चलेगी। जब उन्होंने यह कहा कि मेरे देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का होगा, तब देश में ऐसे लोगों को पीड़ा होने लगी जो केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही देश के अधिकारों की बात करते थे।
सभापति महोदय, आज इस महान सदन में मैंने दूसरी ओर से कुछ सदस्यों को कहते हुए सुना कि जब किसी की बात नहीं बनती, तब आरएसएस का नाम लेते हैं कि आरएसएस आरक्षण को छीनना चाहती है। आरएसएस संविधान को बदलना चाहती है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया गया कि उन्होंने संविधान संशोधन के नाम पर दलितों के हक छीनने की कोशिश की।
सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा और मेरे परिवार का पिछले 75 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबंध रहा है। मेरी पांचवीं पीढ़ी आज संघ के अंदर काम कर रही है। हमारे जीवन में आज तक एक क्षण भी ऐसा नहीं आया, जब हमने उस भेदभाव को महसूस किया हो। उलटा आज यह हो रहा है कि जिस प्रकार से कुछ माओवादी संगठन और कुछ मेरे वामपंथी मित्र जिनका दायरा सिकुड़ता जा रहा है, आज वे बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर का चोला ओढ़ कर कई शिक्षण संस्थाओं में घुसपैठ करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि इनका सूपड़ा वैचारिक धारा से भी साफ होता जा रहा है। एनडीए सरकार जो कदम उठा रही है, उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हम दलित सांसदों का प्रतिनिधि मंडल एक बार नहीं बल्कि तीन बार हिंदुस्तान के दलित समाज की दिक्कतें और समस्याएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनके समक्ष रख चुके हैं। उनको एक के बाद हल करने का कदम उठाया जा रहा है। क्या 68 साल की आजादी में आज तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए इतना बड़ा आयोजन किसी ने किया जितना एनडीए ने किया है?
SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016 introduced by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment. In this Bill, new castes have been added in the States of Haryana, Kerala and Chhattisgarh. Some castes have been excluded from the State of Odisha and modification has been made in the list of West Bengal.
At present, 1,206 castes are included in the Scheduled Castes list. Karnataka alone has given 101 castes under this list. Castes of my State are included under the Scheduled Castes list. The main criterion for inclusion of the Scheduled Castes is untouchability. Those communities suffering from untouchability stigma should be added in the list. Every year, we are including some communities under the Scheduled Castes list. My humble request to the hon. Union Minister for Social Justice is, you please enhance the reservation. At present, the Scheduled Castes reservation percentage is 15 and Scheduled Tribes reservation percentage is 7.5. So, I would request you to enhance the reservation percentage according to their population.
My second point is regarding Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) and Tribal Sub Plan (TSP). Based on their population, adequate amount is not allocated for SCSP and TSP by the present Government. For example, in our State, Karnataka, the hon. Chief Minister Mr. Siddaramaiah has allocated Rs. 16,000 crore for SCSP and TSP. The present Union Government has not allocated as per the population. I would urge upon the Union Government to allocate adequate amount for SCSP and TSP.
Regarding residential school, especially in our State, Karnataka, in each block we have got five residential schools for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. The hon. Union Minister of Tribal Affairs is very much here. He started Eklavya Residential Schools for providing education to tribal students. The Union Ministry of Social Justice and Empowerment do not have any residential school for the Scheduled Castes. Like Eklavya, you may start residential schools for the Scheduled Caste students also.
Sir, there are thousands of posts vacant in the Central Government organizations; backlog vacancies are there. During the tenure of our late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, he had taken a decision to fill up the backlog vacancies and started special drive for filling up backlog vacancies. I would urge upon the Central Government – there are thousands of posts vacant in the Central Government organizations – to conduct special drive to fill up the backlog vacancies.
Regarding scholarships, pre-matric and post-matric scholarships should be enhanced for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.
Thank you very much, Sir.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2016 पर अपने विचार रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
महोदय, मैं सामाजिक अधिकारिता मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप इस बिल को आज यहां लेकर आए हैं। इस बिल को यहां लाकर आपने जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के वंचित लोग हैं, उनको आपने मौका दिया है। सरकार अपने पहले अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए यह विधेयक सदन में लाई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की कुछ जातियों को संशोधन विधेयक 1950 में प्रस्तावित जातियों को शामिल करने का इन्होंने प्रस्ताव दिया है।
सभापति जी, हम बिहार से आते हैं। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार राज्य से भी कुछ 6 प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र को भेजे हैं जो लम्बित हैं। उसमें कुछ जातियां- चाहे मल्लाह हो, नाई हो, राजभर हो, धानुक, खतवे और बिंद जातियों के जो लोग बचे हुए हैं जिनकी माली हालत चाहे शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, उनकी बदहाली को भी जोड़ने का प्रस्ताव मैं माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं।
महोदय, यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है और खासकर जब दलित की बात आती है तो देश भर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों का नाम लिया जाता है। चाहे पिछड़ा हो या दलित हो, हरेक के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता बनाया है। आज देश में जरूरत है कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति जो सबसे पिछड़े पायदान पर है, जब तक उसका विकास नहीं होगा, तब तक न राज्य का विकास होगा और न देश का विकास होगा। हम तमाम लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है।
आज बिहार चले जाइए। बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। खासकर दलित लोग जो समाज की अंतिम पंक्ति के लोग हैं, चाहे बच्चियां हों, चाहे बच्चों का स्कूल हों, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा स्कूल बिहार में है। आज उसका विकास हो रहा है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां जो मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है, आई.ए.एस. का रिजल्ट आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल में हमारे दलित के बच्चे आज जा रहे हैं। मैं बिहार के मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि बिहार में तभी विकास हो सकता है जब समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति विकास करेगा, तभी बिहार की तरक्की होगी और देश की तरक्की होगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पांच-छ जातियां-मल्लाह, नाई, राजभर, धानुक इत्यादि भिन्न जातियों को इसमें लाने का हमने प्रस्ताव दिया है, उन पर आप इस बिल में ध्यान देंगे। धन्यवाद।
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you Chairman, Sir. I rise to participate in the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016.
At the outset, let me just say that I and my party support the Bill. However, the reason I am speaking on this particular Bill is to actually give a sense of what Sikkim was before 1975. The reason is that there is a historical element which needs to be taken in when we fashion out of how certain communities, which need to be protected and their interest needs to be protected, will have to be seen in that historical light. It was in 1975 that a historical referendum was undertaken in Sikkim through the Government of India because Sikkim was a protectorate of India. We had a king and we were the subjects. That is why, from 1961, when the Census was conducted, there was a concept of ‘Sikkim Subject' and if your name was in the ‘Sikkim Subject’ Register then you were a Sikkim Subject. There was no difference in a subject from one community to a subject from another community.
However, through the 36th Constitution Amendment, Sikkim became the 22nd State of India. Today, we are a proud State of a proud nation and we are fully respectful of the Constitution of India. We continue as the 22nd State in its 41st year.
Sir, there has been reservation in Sikkim Assembly and there have been further reservations as Scheduled Tribes as well. But the Scheduled Tribes who were reserved earlier is not under Article 332 of the Constitution of India. It is only two communities – the Limbu community and the Tamang community – which got the reservation in 2003 through a Constitution Amendment.
Today, the State Government is pressed with the idea that we would have to give the same kind of reservation to 11 other communities – Dewan, Gurung, Mangar, Khambu Rai, Sunuwar, Bahun, Chhetri, Sanyasi, Jogi and two others – thereby making the entire Sikkim subjects, all Sikkim subjects, as tribals in the State of Sikkim. This is the demand which we have forwarded to the Central Government, and we would like to see the light of the day in this particular demand.
Sir, it is a historical imperative. We constituted the B.K. Roy Burman Commission which gave its Report. Under that Report, the entire process through which this historical imperative concerned had been documented.
Thank you, Sir, for giving me this opportunity.
डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में बची हुई जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम मंत्री जी कर रहे हैं। इस बिल के तहत समाज का वंचित वर्ग को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो लोग यह कह रहे थे कि मोदी सरकार ने क्या किया, जो बड़ी-बड़ी कसमें खा रहे थे और अभी भाषण दे कर चले गए हैं, वे बिहार से थे लेकिन उनमें पूरी चर्चा सुनने का साहस नहीं था और वे सदन से चले गए। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि वर्ष 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, अनुसूचित जाति वर्ग के नाम पर पचास साल तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन इतने समय के बाद भी इस वर्ग के लिए कांग्रेस ने केवल दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इन्हें दलित और कुचला रहने के लिए छोड़ दिया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, मंदिर की बात हो या छुआछूत की बात हो इन्हें दलित वर्ग के तौर पर सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मेरे साथी कह रहे थे कि उन्हें समान रूप से बैठने की कुर्सियां भी नहीं मिलती हैं। इंटरव्यु में उनके साथ भेदभाव किया जाता था लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि गरीब परिवार से गुजरात की धरती से नरेन्द्र भाई मोदी ने सरकार में आते ही बहुत-सी योजनाएं बनाईं जिनमें दलित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाया। ऐसी कई स्कीम्स जैसे वैंचर केपिटल फंड स्कीम जिसमें कि दलित लोग पांच लाख रुपए से पांच करोड़ रुपए तक कि वैंचर केपिटल खड़ी करके सरकार के साथ बांड शेयर कर सकता है और अपना उद्योग खड़ा कर सकता है तथा नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाला बन सकता है।
इसी तरह से अगर अम्बेडकर जी की बात करें तो कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाई और 20 अप्रैल, 2015 को इंटरनेशनल स्टडी सैंटर के रूप में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाने के लिए शिलान्यास किया था और कुछ समय बाद 21 मार्च को जहां भीम राव अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी, वहां सौ करोड़ रुपयों की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड़ पर बनाने जा रहे हैं। मोदी सरकार वह सरकार है जो दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए सच्चे दिल से समर्पित है और मैं विश्वास करता हूं कि आजादी के इतने वर्षों बाद उन्हें जो अधिकार नहीं मिले हैं, वे भी मिलें और उनका विकास शुरू हो।
श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : सभापति महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री जी जो संविधान संशोधन बिल लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन अन्य प्रदेशों में जहां अनुसूचित जातियों को शामिल करने के लिए वह यह बिल लाए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र भदोही में कुछ ऐसी जातियां हैं - बिन्द, निषाद, धीमर, उनकी रिश्तेदारियां दूसरे प्रदेशों जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश में हैं और वे अनुसूचित जाति में शामिल हैं। वे चाहते हैं कि उनको भी अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए और यह उनका अधिकार भी है। मैं सामाजिक न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं, उनके मन में गरीबों के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति जिस तरह की वेदना है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं।
एक बात कह कर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जब भी इस तरह की बहस संसद में शुरू होती है तो इधर के कुछ लोगों में एक चलन हो गया है, फैशन हो गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम लिए बिना उनका भाषण समाप्त नहीं होता है। मैं जयप्रकाश नारायण संस्थान का अध्यक्ष हूं। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था, जब वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यक्रम में गए थे और वहां समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक पांत में बैठकर खाते हुए देखा था, वहीं बैठकर उन्होंने भी खाना खाया, उस समय उन्होंने कहा था कि जाकर लोगों को बता दो, दुनिया के लोगों को बता दो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अगर साप्रदायिक है तो जयप्रकाश नारायण एक हजार गुना साप्रदायिक है। उस क्षेत्र में काम करने वाले, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये लोग किस तरह के समाजवाद का पाठ पढ़े हैं। यहीं बैठने वाले चन्द्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि देश में जब खतरा पैदा होगा तो मुझे भरोसा है भारत की सेना पर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर कि उस खतरे से मुकाबले करने की, उस चुनौती को स्वीकार करने की ताकत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारत की सेना में है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोगों कोराष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में बहुत बेचैनी है। मैं किसान का बेटा हूं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्त्ता हूं, मैं उनसे देश की संसद में और संसद के बाहर भी इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं कि जहां भी बहस करना चाहें, मुझसे बहस कर लें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने समाज के सभी वर्गों में, किसानों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, दलितों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है, दुनिया का यह सबसे बड़ा संगठन है। इस तरह से शिकायत करने से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्त्ता हूं।
श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।
सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अनुसूचित जाति के लिए यह बिल प्रस्तुत किया है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को, जिन्होंने सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हुए समाज के सभी वर्गों के विकास के हित में काम किया है कि सभी वर्ग आगे बढ़ें। वह चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी के हित में काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आती हूं, वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की एक प्रमुख मांग है। सात दिसम्बर, 2011 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। आरक्षण घटाने के दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य को दो अलग-अलग राज्यों - मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में बांट दिया गया है।
19.00 hours इस पुनर्गठन से कई जनजातीय जिलों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य को हुआ, जबकि अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले अधिकांश जिले मध्य प्रदेश राज्य का भाग हो गए। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 2001 में सापेक्षिक रूप से 15.17 प्रतिशत से कम होकर 11.6 प्रतिशत हो गई।
अब मैं दूसरा कारण बताना चाहती हूं। छत्तीसगढ़ राज्य की सेवाओं के तहत सीधे भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा आरक्षण 12 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा क्रमशः 32 प्रतिशत और छः प्रतिशत है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार इन समुदायों के लिए कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
महोदय, उपरोक्त दोनों कारणों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में हुआ और 2001 की जनगणना के प्रकाशन के तत्काल बाद नया आरक्षण 2001-2002 में लागू नहीं किया गया। नया आरक्षण संशोधित रूप से 2011 में किया गया, जो कि जनगणना वर्ष था। इसी जनगणना में अनुसूचित जातियों की संख्या में वृद्धि होकर 8,55,587 हो गई। इस प्रकार 2001 में जो 11.6 प्रतिशत इनकी आबादी थी, वह बढ़कर 12.82 प्रतिशत हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले मध्य प्रदेश में जाने के बाद भी वहां अनुसूचित जातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा आधारित जनगणना का प्रकाशन नहीं हो पाया, अगर वह हो जाए तो निश्चित रूप से इनके प्रतिशत में और वृद्धि होगी।
महोदय, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं, जिससे इनकी गणना छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं हो पा रही है। हमारे यहां अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग जनगणना में अपना धर्म ईसाई या सतनाम अंकित कराते हैं, जिससे इनकी गिनती अनुसूचित जाति में नहीं हो पाई है।
महोदय, हमारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए मुझे इस संशोधन बिल पर बोलने के लिए थोड़ा और समय दें। आरक्षण में कमी का दूसरा कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारी कालेजेज़ में प्रवेश के लिए और सरकारी सेवाओं के लिए नई आरक्षण नीति 58 प्रतिशत अलग श्रेणियों जैसे ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में चार प्रतिशत कटौती हो जाने पर इनके संवैधानिक तथा कल्याण संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। इनके सामाजिक एवम् आर्थिक जीवन पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था है, जिसमें चार प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था है। 4 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के आरक्षण को बढ़ाकर पुनः 16 प्रतिशत रखने से राज्य की आरक्षण व्यवस्था केवल 62 प्रतिशत होगी। अतः मैं सरकार से मांग करती हूं कि संविधान के अनुसार जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों की आरक्षण में की गयी 4 प्रतिशत कटौती को वापस लेते हुए यथावत 16 प्रतिशत रखने की सरकार कार्रवाई करे।
डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कुछ जातियों को अनुच्छेद 341 के तहत शामिल करने के लिए सदन में विधेयक लाए हैं।
महोदय, एक तरफ तमाम जातियों को हम आर्टिकल 341 और 342 के तहत शामिल करते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फर्जी सर्टिफिकेट, जो 15 से 20 परसेंट हैं, के आधार पर नौकरी लेते जा रहे हैं। एक तरफ तो हम कुछ जातियों को आर्टिकल 341 में आरक्षण में रहे हैं जबकि दूसरी तरफ आरक्षण का लाभ इन लोगों से फर्जी तरीकों से डायल्यूट किया जा रहा है। एक प्वाइंट है, जिसको मैं हाइलाइट करना चाहता हूं कि किस तरह से आरक्षण डायल्यूट हो रहा है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का पूरा निचौड़ यह है कि प्रमोशन में रिज़र्वेशन के अंगेस्ट में यह वर्डिक्ट है। शेडय़ूल्ड कास्ट की जब बात आती है तो शेडय़ूल्ड कास्ट की जब बात आती है तो न्यायपालिका या तो उसके खिलाफ में जजमेंट देती है या न्यायपालिका डिकलाइन करती है कि हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। यह दोहरी मार हो रही है। जिस तरह से आर्टिकल 341 के तहत जातियां शामिल की जा रही हैं, उसी आधार पर आरक्षण का परसेंटेज भी बढ़ाया जाना चाहिए। वर्ष 2001 के सैंसेस के अनुसार 16.2 परसेंट शेडय़ूल्ड कास्ट लोगों की पॉपुलेशन आयी थी और 7.8 परसेंट शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन आयी थी। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है, उस प्रपोर्शन के हिसाब से हम लोगों का रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया है।
सरकार का मकसद यह है कि जो दबी-कुचली जातियां हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनीफिट दिया जाए। हम लोगों की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है कि कौन सी जाति को निकाला जाए और कौन सी जाति को रखा जाए। इसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जब तक मोहर नहीं लगती है, नेशनल कमिशन फोर शेडय़ुल्ड कास्ट और नेशनल कमिशन फोर शेडय़ूल्ड ट्राइब्स का जब तक अध्ययन नहीं होता है, तब तक जातियां शामिल नहीं होती हैं। यह भी विसंगति पायी गयी है कि कुछ जातियां रिज़र्वेशन में शामिल तो हो गयी हैं, लेकिन वे जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी नहीं हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतना करेज आज तक नहीं रहा है कि यह अध्ययन कराया जाए कि कुछ जातियां जो डिज़र्व नहीं करती हैं, उनको निकाला भी जाना चाहिए। यह आज की समस्या नहीं है, यह आजादी के बाद से चली आ रही है। कुछ और विसंगतियां भी हैं, जैसे कि एक खटीक जाति है जो उत्तर प्रदेश में तो अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वह ओबीसी में आती है। कास्ट एक ही है, उनका ऑक्यूपेशन भी एक ही है, उनका सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलोजिकल प्रोफाइल और पेशा एक ही है, लेकिन विभिन्न राज्यों में उनका विभिन्न केटेगेराइजेशन है। इस बारे में एक व्यापक स्टडी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक एक्सटेंसिव और डीप स्टडी होनी चाहिए। हमें जो विरासत में मिला है, जिन्होंने बहुत दिनों तक हुकुमत की है, उसको हम इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। यह विसंगतियां दूर हो गयी होतीं, लेकिन इनको अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। हमारी सरकार इनको दूर करेगी, यह मैं उम्मीद करता हूं और उसी दिशा में यह एक कदम है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।
श्री बलका सुमन (पेड्डापल्ली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।Dr. Babasaheb Ambedkar is the Father of the Indian Constitution. Today I am here because of Dr. Babasaheb Ambedkar and my leader, Shri K.C. Rao ji. Babasaheb Ambedkar fought for social democracy in this country. Till 1935, we were not allowed to get education and employment, do business and own properties. In the Indian Constitution he provided reservations for SCs/STs people of this country.
कभी हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था, we have regards for Dr. Babasaheb Ambedkar. इसीलिए बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी हम बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। If you have regards for Dr. Babasaheb Ambedkar, I would like to bring to notice of the hon. Prime Minister that there are several demands from the people of SC and ST communities of this country. They want reservation in private sector. There is also a demand for reservation in judiciary – the High Courts and the Supreme Court. We request you to implement it.
Many atrocities on SC and ST people in this country have been taking place after NDA Government came into power. Recently we have Rohith Vemula incident in Hyderabad Central University. There is an organisation which says that we should review the reservation policy. Why should we review it? किसी भी आर्गेनाइजेशन पर सरकार वाली बात नहीं करते, यह बहुत सीरियस बात है और अफसोस की बात भी है।
इसीलिए अंत में सभापति जी मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश का प्रधान मंत्री एक दलित नेता नहीं बनेगा, तब तक इस देश में जो इश्युज हैं, चाहे वह आदिवासी का हो, दलित का हो, माइनोरिटीज का हो, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे, मुझे तेलुगू में एक सेइंग याद आती है - शुष्क प्रियालु, शून्य हस्तालू। यानी बातें ज्यादा करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप एससी, एसटी के अपलिफ्टमैन्ट के लिए, माइनोरिटीज के अपलिफ्टमैन्ट के लिए, उनके वैलफेयर के लिए सीरियसली काम करने के लिए तैयार हैं तो आप प्राइवेट सैक्टर्स में रिजर्वेशन लाइये और हायर ज्युडिशियरी में रिजर्वेशंस लाइये।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2016 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी सरकार और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री थावर चंद गेहलोत जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज बाबासाहेब अम्बडेकर की 125वी जन्म जयन्ती का वर्ष चल रहा है और पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है। इसी वर्ष में सरकार इस बिल को लेकर आई है। जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जो अधिकारों से वंचित रह गये हैं, सरकार उन्हें जोड़ने का बिल लेकर आई है, मैं इसके लिए सरकार का और मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी-अभी हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि इस सरकार के आने के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसी सदन में और राज्य सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर एट्रोसिटीज का बिल इस सरकार ने पारित किया है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं।
यहां अभी-अभी कई माननीय सदस्यों ने बोला है कि इस सरकार के आने के बाद रिजर्वेशन पालिसी को रिव्यू करने की बात कही जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात गलतफहमी के तौर पर हमारे कुछ मित्रों और कांग्रेस के मित्रों द्वारा फैलाई जा रही है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कई बार बोला है, उन्होंने बड़े गर्व से बोला है, उन्होंने सदन में बोला है कि रिजर्वेशन पालिसी को रिव्यू नहीं किया जायेगा, रिजर्वेशन पालिसी बनी रहेगी। जब तक अनटचेबिलिटी है, रिजर्वेशन पालिसी बनी रहेगी। आप देखिये, जहां तक एनडीए सरकार का सवाल है, वेणुगोपाल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जहां तक एनडीए की सरकार का सवाल है, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपकी कांग्रेस की सरकारों ने अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किया। अटल जी की सरकार के वक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पांच ऐसे अध्यादेश आए थे, वे अध्यादेश न्यायपालिका की वजह से आए थे, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होने वाला था। उस वक्त अटल जी की सरकार ने तीन अध्यादेशों को इस सदन में पारित कर के अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिया था। दो अध्यादेश, आपकी दस साल सरकार रही, मगर यूपीए और कांग्रेस के मित्रों ने वह अध्यादेश ला कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को न्याय नहीं दिया था। जहां तक हमारे प्रधान मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता बताई है, उस पर सदन में दो दिन चर्चा रही है और बाबा साहब अंबेडकर को जिस तरह से अंजली दी है, मैं कांग्रेस के मित्रों को बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दलितों की सरकार है। मैं अध्यादेश का समर्थन कर के अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।
श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):सभापति महोदय, मैं आज सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री आदरणीय थावर चंद गहलोत जी द्वारा लाए गए इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है - सबका साथ, सबका विकास और समाज के सबसे वंचित वर्ग तक सामाजिक न्याय पहुंचाने की जो उन्होंने कल्पना की थी, हम समझते हैं यह विधेयक उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खास कर हम अपने मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर आते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए लगातार मांग होती रही है। पहले की सरकारें रही हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उनके नेता मुलायम सिंह जी ने यहां प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन बाद में आने वाली सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन जातियों में खास कर एक जाति का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मुसहर जाति है, जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति से भी गई गुज़री है। जब उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ जाती है तो वे चूहा मार कर खाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। इस तरह की परिस्थिति है कि आज़ादी के 60 साल बाद भी ऐसी जाति देश के अंदर है, जिनको आज तक अपना अधिकार नहीं मिला है। इसलिए आज हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 17 जातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल कर के उनका हक देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ।
श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून संशोधन बिल का मैं समर्थन करता हूँ और साथ-साथ माननीय मंत्री जी को मैं बधाई भी देता हूँ कि इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी को अपने लैटर पैड पर भी मैंने पत्र लिखा था, माननीय मंत्री जी को वह पत्र दिया था। लेकिन आजादी के बाद यह पहला कदम है क्योंकि जब देश गुलाम था और गुलामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ कराह रही थी तो हमारे देश के क्रांतिकारी, रणबांकुरे जांबाज़ सिपाहियों ने इस वतन की बलवेदी पर आत्मआहुति दे कर इस देश को आज़ाद करवाया, तब से आज तक लगभग 69 साल हो गए हैं, लेकिन आदिवासी दलित गरीब, दबे कुचले लोग उठ नहीं पाए और एक कांग्रेस पार्टी के लोग 50 साल तक लगातार राज किए, इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को फायदा नहीं दिलवा पाए, आरक्षण नहीं दिलवा पाए। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां जनजाति पांच जिलों में खरवार जाति को कहा जाता है और 13 जिलों में गौड़, चेरोमाझी बैगा और कंकर कहार को कहा जाता है। वहाँ पर कमकर, कहार, खरवार एक ही है, लेकिन वहाँ नाम यह दिया जाता है कि यह कमकर है, यह खरवार है। आज से 40 साल पहले गाँव में विद्यालय नहीं था, अशिक्षा के कारण किसी ने खेरवार कहा, कोई खैरवार कहा, कोई कमकर, खरवार कहा, कोई गोड कहा, कोई गौंड कहा, इसके बिन्दु के चलते तमाम गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसमें संशोधन किया जाए। कोल, चेरो, मुसहर को जनजाति का दर्जा दिया जाए। हम मंत्री जी से यह माँग करते हैं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को इसका आदेश किया जाए। धन्यवाद।
श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 का समर्थन करता हूँ। असल में यह तो ऐसा है कि हिन्दुस्तान में एक टोकरा भर जातियाँ हैं, उनमें कौन जाति छूट गई, उसकी स्थिति बहुत गलत रही होगी, पर वह छूट गई थी तो उसको आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका समर्थन भी करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ।
माननीय मंत्री जी, एक तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह देखा जा रहा है कि कई जातियाँ ऐसी हैं, जिन्हें एक शहर में आपने उन्हें शेडय़ूल कॉस्ट में लिस्ट किया है और दूसरे शहर में उनको ओबीसी में कर दिया है। मैं आपको एक जाति के बारे में बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ एक इलाके में, मैं बुन्देलखण्ड से आता हूँ, बुन्देलखण्ड से भारी मात्रा में बसोर जाति के लोग यहाँ आकर बस गए हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है। यहाँ वे दलित नहीं हैं, जबकि वे सर्वाधिक दलित हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी संख्या यहाँ हजारों में है। हम उन्हें अति दलित कह सकते हैं। वे लोग हमारे पास अपनी समस्या बताने आए भी थे। वे कह रहे थे कि ऐसा है कि हम वहाँ से आए, यहाँ बस गए हैं, लेकिन हमको उस लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उनको जोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी, इसी प्रकार से हमारे यहाँ आपको यह विडम्बना लगेगी, भोपाल जिले में धोबी जाति जो है, वह अनुसूचित जाति में आती है, भोपाल से दस किलोमीटर इस तरफ आ जाइए, तो वहाँ उसे ओबीसी में लिस्ट कर दिया गया है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा आपसे कहना है, जैसा अभी भाई उदित राज जी कह रहे थे कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार पर अनुशीलन होना चाहिए। यह मैं आपसे कहता हूँ।
माननीय मंत्री जी, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, इस देश में एक और कमीशन बना है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज, मैं आपसे यही कहता हूँ, मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, पर इस कमीशन को आप संवैधानिक दर्जा दिला दें, क्योंकि आज भी ओबीसीज के साथ जो अन्याय होता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें क्या गड़बड़ी है, उसकी कोई पूछ, परख नहीं होती है। यह मेरा आपसे अनुरोध है। हमें बोलना तो बहुत था, लेकिन अब अगले माननीय सदस्य बोलकर पूरा कर देंगे।
श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री जी यह जो बिल लाए हैं, इसका हम अपनी पार्टी की ओर से पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन मंत्री जी बहुत अफसोस है। अफसोस इस बात का है कि वर्ष 2004-05 के आसपास जब माननीय नेता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की 17 जातियाँ, जिन जातियों की स्थिति दलितों से बदतर है, उन 17 जातियों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि इन्हें बैकवर्ड से दलितों में शामिल किया जाए। वह प्रस्ताव यों ही नहीं भेजा था, बहुत अध्ययन के बाद, बहुत परीक्षण के बाद उसे भेजा था, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत बदतर है।...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही, आप सुन नहीं रहे हैं।...(व्यवधान) वर्ष 2005 में, गणेश जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं जिम्मेदारी से बात करता हूँ।...(व्यवधान) यूपीए की सरकार थी, उस समय प्रस्ताव भेजा था। आदरणीय नेता जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैं कभी भी समाज के जरूरतमंदों के लिए यूपीए, एनडीए में नहीं बाँटता हूँ। चाहे किसी ने गलती की हो, चाहे यूपीए करे या एनडीए करे, जो गलती करेगा, उसके बारे में हम समाज और देश के सामने कहेंगे। आदरणीय नेता जी ने एक प्रस्ताव उस समय भेजा था। उस प्रस्ताव को उस समय की यूपीए सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस लिया।...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए तो सही।...(व्यवधान) मुझे सभापति महोदय ने बोलने का मौका दिया है और आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस लिया। उसके बाद जब वर्ष 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर 17 जातियों को दलितों में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। हमें बड़ा अफसोस है, मैंने एक और मौके पर माननीय मंत्री जी आपसे सवाल खड़ा किया था।
मंत्री जी ने जवाब में यह कह दिया था कि रजिस्ट्रार जनरल के पास इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री जी की सहमति से रजिस्ट्रार निर्णय लेते हैं या इनकी सहमति के बिना ही प्रस्ताव को वापस कर देते हैं, यह तो आप जानें, आपके विभाग की समस्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजा और आपके रजिस्ट्रार जनरल ने उसको निरस्त करके वापस भेज दिया। आज भी मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयासरत है कि उन 17 जातियों को दलितों में शामिल किया जाए जिन जातियों में प्रमुख रूप से बिंद मल्लाह, निषाद्, कश्यप, धीमर, प्रजापति, राजभर सहित उत्तर प्रदेश की 17 जातियाँ हैं। माननीय मंत्री जी आज माननीय मंत्री बने हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। मैं सुन रहा था कि आपके पक्ष के भी तमाम सदस्यों ने इसकी मांग की है। मैं भी समाजवादी पार्टी की ओर से इस बात की पुरज़ोर मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 17 जातियों का जो प्रस्ताव भारत सरकार को लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार भेज रही है, उस प्रस्ताव को आप स्वीकार करिये। स्वीकार इसलिए भी करिए क्योंकि उन 17 जातियों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। जहाँ दलितों से बदतर है, वहीं बैकवर्ड के अंदर आप तमाम जातियों को जोड़ते चले जा रहे हैं और दलितों के अंदर जो जातियाँ जाना चाहती हैं, उनको नहीं भेज रहे हैं। कहीं न कहीं जो 27 फीसदी बैकवर्ड का आरक्षण है, यह भी पूरी तरह से ओवरलोडेड हो रहा है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश की 17 जातियों की भावनाओं के अनुरूप, उत्तर प्रदेश की सरकार की भावनाओं के अनुरूप उन 17 जातियों को यथाशीघ्र लाइए। हम लोग भी उसका पुरज़ोर समर्थन करेंगे, सहयोग भी करेंगे लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जहाँ से आप मंत्री बने हैं, जिस प्रदेश ने आपको इतना समर्थन दिया है, उस प्रदेश की भावनाओं की उपेक्षा हमेशा यह सरकार करती रही है। उत्तर प्रदेश से आदरणीय कलराज जी यहाँ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की उपेक्षा लगातार आपकी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी मांगें हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की जो मांगें हैं, चाहे बजट हो, चाहे नीतियाँ हों या कार्यक्रम हों, हर मौके पर उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा आप कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा, यह मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं अपनी पार्टी की ओर से उन 17 जातियों के लिए मांग करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री थावरचन्द गेहलोत जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो इतना अच्छा बिल लेकर आए हैं। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी तमाम सांसदों द्वारा यह कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों में और जातियों को शामिल कर लीजिए। मैं स्वागत करती हूँ कि और जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लीजिए लेकिन और जातियों को शामिल करने से पहले आप अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा बढ़ा दीजिए।
हमारे देश में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22 प्रतिशत आरक्षण दिया था। लेकिन 22 प्रतिशत आरक्षण में मात्र 19 प्रतिशत आरक्षण केवल अनुसूचित जाति को मिल रहा है, बाकी अभी तक लागू नहीं किया गया। यही स्थिति पिछड़ी जातियों की है जिनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है, भारत के संविधान में है, लेकिन मात्र 5 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिल रहा है, 22 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आखिर क्यों लागू नहीं किया? केवल जब हमारे देश में वोट की बात आती है तो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजातियों का वोट लेकर इस देश पर राज करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को क्या दिया है? मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान बनाने में अपने को बलिदान हो गए लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब को बुरी निगाहों से देखते रहे, बाबा साहब को कभी बर्दाश्त नहीं किया। 50-55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया लेकिन बाबासाहब की प्रतिमा पूरे देश में कहीं नहीं लगाई। अगर प्रतिमा लगाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी ने किया है। चाहे उनका जन्मस्थान हो, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ हो या जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, सभी जगह बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया। ...(व्यवधान) मैं मात्र एक मिनट लेना चाहती हूँ।
बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में भारत देश की आजादी के 68 साल बाद माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी ने लोक सभा में विशाल सत्र बुलाकर बाबासाहब का सम्मान किया है। भारत के संविधान का सम्मान किया है। यदि अनुसूचित जाति का किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं एक सेर के माध्यम से समाप्त करना चाहती हूं। जो अनुसूचित जाति में, जो अभी समाजवार्टी पार्टी के सदस्य बता रहे थे, मैं उस समय विधायक थी, मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से अनुसूचित जातियों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हनन आज कर रही है। ...(व्यवधान) यह आज बोलने के लिए खड़े हैं। ...(व्यवधान) ये बोलने के लायक नहीं हैं। ...(व्यवधान) चाहे कांग्रसे पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो ...(व्यवधान) मैं शेर के माध्यम से कहना चाहती हूं कि कभी चिलमन से इधर झांके, तो कभी चिलमन से उधर झांके, कभी कांग्रेस, कभी सपा विरोध करती है, राज्य सभा में विरोध करती है तो कभी लोक सभा में विरोध करती है। ...(व्यवधान) कभी चिलमन से यह कांग्रेस झांके, तो कभी चिलमन से सपा झांके, लगा दो आग चिलमन में, न कांग्रेस झांके न सपा झांके। ...(व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ ज्योतिबा साहब की शहादत को क्या पूछिए ...(व्यवधान)
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।
श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा आज जो संविधान संशोधन, 1950 लाया गया है, उसमें पांच प्रदेशों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए आर्टिकल 341 के माध्यम से काम किया गया है। निश्चित रूप से ऐसी जो भी जातियां, जो सामाजिक राजनैतिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गई थीं, जब बार-बार उनकी पहचान होती है तो हम लोग अनुसूचित जाति का दर्जा देते हैं और दर्जा देकर उनको समाज की और देश की मुख्य धारा में लाने का काम सरकार करती है।
आज पांच प्रदेशों की कुछ जातियों को आर्टिकल 341 के माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी ने अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम किया है। मैं उनसे सीधे-सीधे अपने क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। हमारे यहां चार जातियां ऐसी हैं, हिंदू बंजारा, बोट, गुर्छिया और रायसिख, ये जातियां ऐसा दर्जा पाने की पात्रता रखती हैं। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से ये पिछड़ी हुई जातियां हैं। सरकार द्वारा एक कार्य विधि निश्चित है, जिसके द्वारा प्रदेश की सरकार उनको सिफारिश करती है, तभी केन्द्र की सरकार उनको दर्जा देती है। इन चारों जातियों की पात्रता के लिए केन्द्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार में यह भेज दिया है, लेकिन प्रदेश की सरकार राजनैतिक कारणों से इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा न मिल पाए, इसके कारण सिफारिश नहीं भेज रही है। ...(व्यवधान)
मैं माननीय मंत्री जी से सीधे-सीधे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वे कार्य विधि में संशोधन करने का काम करेंगे? कार्य विधि में संशोधन करके यदि राज्य सरकार एक तय समय के अंदर अपनी सिफारिश नहीं भेजती है तो क्या केन्द्र सरकार यह काम करेगी कि प्रदेश सरकार की सिफारिश न आने के बावजूद यदि वह जाति पात्र है तो उनको अनुसूचित जाति का दर्जा देगी। ऐसे में मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के बोट, गुर्छिया, हिंदू, बंजारा और रायसिखों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।
HON. CHAIRPERSON: Shri K.H. Muniyappa for clarification.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, before that, I have to correct my speech. First of all, I would like to place on record one thing. After attaining Independence, the first Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru on the suggestions of Mahatma Gandhiji, Prof. N.G. Ranga and Shrimati Sarojini Naidu appointed Dr. Baba Saheb Ambedkar as the Chairman of the Draft Committee. So many people are talking on this issue. Let it go on record that this is the Indian National Congress that has done this. It gives the Constitution for the whole country.
Another correction is, hon. Minister, whatever is done in the last few years, you are not able to complete this one. You keep it in mind. I have only one clarification to give. In 1950 when the classification of Scheduled Castes was made - as Udit Raj and Varaprasadji and well educated people have mentioned – there was a clear-cut social stigma and untouchability at that time. Those were the sections which were taken into consideration as Scheduled Castes. After that, subsequently many States had recommended for inclusions. We are not objecting to that. They are also economically and educationally backward. Make it two groups - Group A of real Scheduled Caste people who suffer untouchability and Group B who are not untouchable but are equally economically backward - and give them all the facilities. This is my correction in my speech. Thank you very much.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति महोदय, अभी 28 माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। अगर मैं यह कहूं कि जो विषय है उससे भिन्न बहुत सारी बातें भी आयी हैं। आप मुझे अनुमति दें कि क्या मैं उन सभी बातों का उत्तर दूं या जो विधेयक से संबंधित हैं उनके उत्तर दूं? बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा का राजनीतिकरण करने की भी कोशिश की। मैं सोचता हूं कि यह सब मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुनियप्पा जी ने चर्चा की शुरुआत की, वह लंबे समय से इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वह भली-भांति जानते हैं कि किसी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने का क्या तरीका है, अगर आज कोई जाति इसमें शामिल है और उसे इससे बाहर करना है तो उसका क्या तरीका है? उन्हें यह भी जानकारी कि यह अनुसूचित जातियां आदेश वर्ष 1950 में लागू हुआ। जब वर्ष 1950 में उन जातियों की सूची बनी तो बहुत सोच-विचार करके उस समय की परिस्थिति की मांग से, उन सभी जातियों का जो बैकग्राउंड था, उनके आधार पर यह निष्कर्ष जिनके लिए निकला कि वे सामाजिक दृष्टि से पिछडी हैं, शैक्षणिक दृष्टि से पिछडी हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछडी हैं और उनके साथ छुआछूत का वातावरण होता है। उनको एससी का दर्जा दिया और वे अनुच्छेद 341 में लिस्टेड हो गयीं। अनुच्छेद 341(2) में समय-समय पर जब इस प्रकार की कोई बात आती है, तो उस पर विचार-विमर्श करके संशोधन करने का अधिकार भी संसद को दिया है। वर्ष 1950 के बाद में, दो बार, तीन बार, चार बार और अभी तक गिना जाये तो छः बार उसमें संशोधन हुये हैं, पर मुख्य रूप से दो बार उसमें संशोधन हुए हैं।
अब नियम यह बन गया, और यह नियम आज बन गया, ऐसा नहीं है, वर्ष 1950 में अनुसूचित जातियां आदेश जारी हुआ तो उस समय जो सरकार थी, उसने नियम बनाये, उसके बाद और सरकारें भी आयीं, यह नियम बरकरार है और जो नियम बरकरार है, वह ऐसा है कि अगर आज की सरकार को भी उसमें कुछ संशोधन करना है तो बहुत कठिनाइयां आयेंगी। नियम बना हुआ है कि किसी राज्य की सरकार किसी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाना हो, अनुसूचित जनजाति में मिलाना हो या ओबीसी में मिलाना है तो वह प्रस्ताव करेगी। जब वह प्रस्ताव करती है और किसी जाति को एससी में सम्मिलित करना है तो हम उदारतापूर्वक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, 1950 की ओर जब-जब संशोधन हुआ, उन सब जातियों का रिकार्ड और बैकग्राउंड रखते हैं। जब किसी राज्य से प्रस्ताव आता है तो आरजीआई उस बैकग्राउंड के आधार पर उस जाति का आकलन करता है, निष्कर्ष निकालता है कि क्या ये सब परिस्थितियां इस जाति के साथ हैं। अगर उन्हें लगता है कि हां, ये परिस्थितियां हैं तो वह यैस कर देता है। जब आरजीआई यैस करता है तो हम एससी कमीशन को भेजते हैं। एससी कमीशन भी उसी आधार पर जांच-पड़ताल करके उनका निष्कर्ष निकालता है। यदि वह भी यैस कर देता है तो हम विधेयक तैयार करते हैं और संसद में लाते हैं। संसद की सहमति के बिना हम किसी भी जाति को जोड़ नहीं सकते, किसी भी जाति को घटा नहीं सकते। इतना ही नहीं, अगर उसमें ग्रामैटिकल मिस्टेक है तो उसे भी ठीक नहीं कर सकते, अगर पर्यायवाची शब्द है, उस जाति का नाम है, उसे भी ठीक नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में जो नियम है, उससे सरकार बंधी हुई है।
जहां तक इन पांच राज्यों की जातियां हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि आरजीआई ने सहमति दे दी थी, एससी आयोग ने सहमति दे दी, बिल बना दिया, आपके सामने हम उसे स्वीकृति के लिए लाए हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सबने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
मुनियप्पा साहब, आपने कहा कि कुछ जातियां छूटी हैं, उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। शायद आपने नाम भी दिया था। बूड़क, जनाम इन दोनों जातियों का जिक्र किया था। बूड़क और जंगम कर्नाटक की सूची में सरल क्रमांक 19 पर दर्ज है। यह ऑलरेडी है। आपने मांग की है परन्तु मेरी जानकारी अनुसार यह उसमें ऑलरेडी सम्मिलित है। आपने घुमन्तु जाति की चर्चा की। घुमन्तु जाति के बारे में वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में एक आयोग गठित किया है। दादा इदाते उस आयोग के अध्यक्ष हैं, श्रवण सिंह राठोर जी उसके सदस्य हैं। दोनों मिलकर साल भर से देश के कोने-कोने में घूमकर घुमन्तु जाति में कौन-कौन आता है, क्योंकि आजकल जिसे हम घुमन्तु जाति मानते हैं, वह कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं एससी में भी है। उनके बैकग्राउंड का अध्ययन करने के लिए यह आयोग काम कर रहा है। इससे पहले भी एक आयोग बना था, परन्तु उस आयोग पर तत्कालीन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर कुछ माननीय जनप्रतिनिधि या जनता के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर फिर आयोग गठित करने का आदेश दिया था। वह हमने किया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से हम उन जातियों को भी किस श्रेणी में लेना है, उसका बिल बनाकर आपके समक्ष आएंगे। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम उस पर उदारतापूर्वक कार्यवाही करके उनके भी हित संरक्षण का कानून बनाने का काम करेंगे।
अभी मैंने बताया कि जिन राज्यों से कोई प्रस्ताव नहीं आया, बहुत सारी ऐसी मांग आई है परन्तु उन राज्यों से उनके कोई प्रस्ताव नहीं आए हैं। इसलिए हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। एक-आध माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रस्ताव आए हैं। परन्तु जो प्रस्ताव आए भी थे तो या तो आरजीआई ने मना कर दिया और अगर आरजीआई ने यैस कर दिया तो एससी कमीशन ने इंकार कर दिया। नियम में यह है कि इनकी सकारात्मक राय को ही सरकार विधेयक के रूप में ला सकती है, नहीं तो नहीं ला सकती। मैं यूपी और बिहार के बारे में भी बताऊंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार अगर कोई प्रस्ताव नहीं भेज रही है तो हम उन्हें निर्देश या आदेश दें या उनको पत्र लिखकर यह मांग करें। यह प्रावधान भारतीय संविधान की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। यहां संघीय ढांचा है और राज्य के अपने कर्तव्य और अधिकार हैं, राज्य सूची, केन्द्र सूची और समवर्ती सूची है। हम उन्हें निर्देश देकर कोई प्रस्ताव मंगाने की स्थिति में नहीं है। भविष्य में अगर इस प्रकार का विचार होगा तो हम जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। आपने बच्चियों के लिए अलग आवासीय विद्यालय और हॉस्टल की मांग की है। आप जानते हैं कि इस संबंध में भी राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और हम उसे स्वीकृति देते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में जितने छात्रावास या आवासीय विद्यालयों की स्वीकृतियां हुई होंगी उससे कम इस सरकार के दौरान नहीं हुई है। हमारे पास जो भी प्रस्ताव आया है उसे हमने कर दिया है। कई राज्यों में ऐसी स्थिति है कि हमने स्वीकृति दे दी और पैसा दे दिया लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया है। कुछ राज्यों से प्रस्ताव नहीं आने के कारण ऐसी स्थिति है। यदि आप अपने राज्य में ऐसा चाहते हैं तो आप राज्य से प्रस्ताव भिजवाएंगे तो हम जरूर विचार करेंगे।
SHRI K.H. MUNIYAPPA: I have to ask for something from the hon. Minister. This is what I am requesting.
You start Navodaya model schools all over the country in 650 districts for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri Jual Oram is also here. In the name of Ekalavya also you start Navodaya type residential schools, which will give good quality education in each district. The Government of India has to do it, not the States. This is my request.
श्री थावर चंद गहलोत : मैं भावनात्मक रूप से आपसे सहमत हूं लेकिन दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि आवासीय विद्यालय या हॉस्टल हो उसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा आना चाहिए या एनजीओ के माध्यम से भी आए। दूसरा, आपने नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कहा है, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वर्तमान सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय होगा। देश की आजादी के 68 साल बाद भी 62 जिलें ऐंंसे हैं जहां नवोदय विद्यालय नहीं है इस बार बजट में प्रावधान किया गया है और निर्णय लिया गया है कि चालू वर्ष में उन 62 जिलों में जहां नवोदय विद्यालय नहीं है उन जिलों में भी नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ आपने आरक्षण के बारे में चर्चा की, हम एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण की पक्षधर थी, है और भविष्य में भी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस विषय पर गलतफहमी पैदा करके अपने वर्ग के लोगों को भड़काने की कोशिश न करें तो अच्छा होगा। आपने एससी सब-प्लॉन की बात की थी उसके बारे में कहना चाहता हूं कि 2012-13 के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं अगर उसे पेश करूंगा तो 7-8औ से ज्यादा पहले कभी नहीं होता था। 2014-15 में 11औ से ऊपर गया था, 50,000 करोड़ एससी सब-प्लॉन में दिया था लेकिन पिछले साल उसमें कमी आई थी और वह पचास के बजाए तीस हो गया था। इस वर्ष उसमें फिर से बढ़ोत्तरी होकर 38-39 हजार करोड़ रुपये का अमाऊंट जारी हुआ है। पिछले साल जो कम हुआ था, उसका एक प्रमुख कारण था। वह यह था कि भारत सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बिना किसी काट-पीट के स्वीकार किया और राज्यों को केन्द्रांश के रूप में जो पहले 32 परसेंट मिलता था, वह 42 परसेंट दे दिया। लोकल बॉडीज को 5 परसेंट अतिरिक्त दिया। पंचायती राज व्यवस्था के लिए डेढ़-दो परसेंट अतिरिक्त दिया। इस तरह भारत के केन्द्रांश से 17 परसेंट अतिरिक्त धनराशि राज्यों को दीं। हमने उनसे अपेक्षा की कि आपको धनराशि ज्यादा मिल रही है, अगर आप एससी सबप्लान में बढ़ोतरी करेंगे, तो कृपा होगी। जब उसका आंकड़ा आयेगा, तब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। ...(व्यवधान)
श्री धर्मेन्द्र यादव : आप पैसा भी दे रहे हैं और राय भी दे रहे हैं। ...(व्यवधान)आप केवल पैसा दो। ...(व्यवधान) आप राय क्यों दे रहे हैं? ...(व्यवधान) हमने पैसा दे दिया। सब पैसा इसमें खर्च कर दो, उसमें खर्च कर दो, तो राज्य सरकारों की क्या स्थिति रह गयी? ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Nothing, except whatever the hon. Minister says, will go on record.
… (Interruptions)…* श्री थावर चंद गहलोत : आदरणीय गोपाल कृष्ण जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि तमिलनाडु की नरीकुरवर जाति को एससी सूची में दर्ज करना चाहिए। परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां से जो प्रस्ताव आया है, वह एसटी में सम्मिलित करने के लिए है। हमारे साथी जुएल ओराम साहब उसे एसटी में सम्मिलित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। भविष्य में इस पर आगे जो भी कार्रवाई होगी, उससे आपको अवगत कराया जायेगा।
श्रीमती प्रतिभा मंडल जी ने जातिवाद के आंकड़े की बात कही है। वैसे जातिवाद के आधार पर पहले काउंटिंग तो हुई है, परन्तु उसके आंकड़े प्रकाशित होने हैं। वे आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाये हैं। कुछ पिछले नियम, कानून-कायदे बने हैं, जिसके कारण वे नहीं हो रहे। परन्तु सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी।
जहां तक जाति प्रमाण-पत्र की बात है। जाति प्रमाण-पत्र बनाना राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जिलाधीश अर्थात् कलैक्टर, एसडीएम और तहसीलदार लैवल के अधिकारी उसे बनाते हैं। अगर कहीं फर्जी सर्टीफिकेट बनाते हैं तो उसे निरस्त करने का अधिकार भी जिला कलैक्टर के पास रहता है। इस प्रकार की जब भी हमारे पास शिकायत आती है, तब हम कार्रवाई करते हैं और उसका निर्णय भी कराते हैं। लेकिन कई बार 10-15 या 25 साल बाद जानकारी मिलती है। जब कलैक्टर फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्रवाई करता है, तो वह कोर्ट से स्टे ले आता है। परन्तु इस प्रकार की समस्या हजारों फर्जी सर्टीफिकेट से संबंधित है। विशेषकर दक्षिण भारत के दो-तीन राज्यों में यह ज्यादा है। मैं उस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझता।
श्री लड्डू किशोर स्वाइं साहब ने ओडिशा सरकार के प्रस्ताव के आधार पर कुछ मांग की है। ...(व्यवधान) ठीक है। ...(व्यवधान)
श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मंत्री जी, हम सुनने के लिए बैठे हैं। ओडिशा के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है, उस बारे में आप बताइये।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : आप हमारे बिहार के बारे में भी बता दीजिए। ...(व्यवधान)
श्री थावर चंद गहलोत : जय प्रकाश जी, आपने मांग की थी कि बिहार की बुखारी आदि जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये, तो ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Nothing, except whatever the hon. Minister says, will go on record.
… (Interruptions)…* श्री थावर चंद गहलोत : आपके यहां से, बिहार से चंद्रवंशी कहार जाति का प्रस्ताव आया था। वह आरजीआई ने पहले ही निरस्त कर दिया था। ओडिशा से चिकचिक बडेक का प्रस्ताव आया था, वह भी आरजीआई ने निरस्त कर दिया था। आज की तारीख में ओडिशा की एक जाति स्वलगिरी है, जो एससी कमिशन के पास विचाराधीन है। हमारे पास इसके अलावा कोई भी प्रस्ताव किसी भी राज्य का पेंडिंग नहीं है। राजेश रंजन जी ने बहुत बातें कही हैं, लेकिन अभी वह यहां नहीं हैं इसलिए मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता हूं। कौशलेन्द्र कुमार जी ने जो सुझाव दिया है, आरजीआई और एससी कमीशन ने पहले ही निरस्त कर दिया है। आपके यहां का एक मामला जरूर एससी कमीशन के पास गया है। जब आरजीआई ने मना किया, हमने दो प्रस्तावों पर राज्य सरकार से फिर से राय मांगी है, जब राय आएगी तब उस पर कार्यवाही करेंगे।
सदाशिव लोखंडे जी ने जो बात धनगर, मांग गारुड़ी समाज की कही है, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं होने के कारण इसे नहीं कर सकते हैं। आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी, जय प्रकाश जी ने मांग की थी, अब मैं उत्तर प्रदेश का विषय ज्यादा चर्चा में नहीं लाना चाहता हूं, मैं एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि यह जातियां सपा और बसपा के दो पाटन के बीच में फंस गई हैं, वे आते हैं तो निरस्त कर देते हैं और दूसरे आते हैं तो प्रस्तावित करते हैं। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Nothing would go on record except the statement by the Minister.
… (Interruptions)…* श्री थावर चंद गहलोत : जब आरजीआई निरस्त करती है और हम उनसे राय लेने के लिए पत्र व्यवहार करते हैं तो उसकी भी उचित जानकारी नहीं आती है।...(व्यवधान) लक्ष्मी नारायण जी ने धोबी समाज की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अनेक प्रदेशों में एक जाति दो जिलों में एससी में होती है, दूसरे जिलों में एसटी में होती है और अन्य जिलों में ओबीसी में होती है।...(व्यवधान) ऐसा हर राज्य में है, हर प्रांत में है। जब तक इनका प्रस्ताव आता नहीं है, तब तक हम विचार करने की स्थिति में नहीं हैं। अजय मिश्रा जी ने जो मांग की है, उसकी भी यही स्थिति है।
अन्य माननीय सदस्यों ने जो मांगें की हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से हमने सार्थक कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में काफी सुधार किया है और कठोर बनाने का काम किया है। जैसे मूंछ मुंड दी, काला मुंह कर दिया, जूते का हार पहना दिया, निर्वस्त्र करके घुमा दिया, यह पहले अपराधिक श्रेणी में नहीं माने जाते थे, अब इनका प्रावधान किया गया है। दस साल से अधिक सजा वाले भी पहले इसमें नहीं आते थे, अब इसे भी जोड़ दिया है। हम विश्वास करते हैं कि हम उनको पूरा न्याय दिलाएंगे। इनके साथ जो भी अपराध करेगा, उनको सजा दिलाएंगे।
जहां तक अम्बेडकर जी की बात आई है, मैं आपसे निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं, मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हूं। आप स्वयं सेवक बनकर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं, जब हम सुबह उठकर ओटीसी वगैरह में जाते हैं, प्रातः स्मरण एक प्रार्थना होती है, उसे पढ़ते हैं, उसमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, ज्योतिबा फूले, डॉ अम्बेडकर जी, सब महापुरुषों का नाम लेते हैं। एकात्मता स्रोत उस पुस्तक का नाम है, आप पढ़ लें। मैं बचपन से अम्बेडकर जी का समर्थक हूं। मैं भारत के संविधान का भी सम्मान करता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाथी को सजाकर भारत के संविधान की शोभा यात्रा निकाली थी। उन्होंने स्वयं भारत के संविधान के सम्मान में सुरेंद्र नगर में तीन किलोमीटर तक पैदल यात्रा की थी।
20.00 hours आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी का सर्वाधिक सम्मान अगर किसी ने किया है और कोई करता है तो हमारे विचारों के लोग करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, देश की आजादी के बाद 1989 तक अम्बेडकर जी का चित्र सेन्ट्रल हॉल में नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? किसने रोका था? इसके साथ ही साथ उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया था। किसने रोका था? आपको क्यों नहीं करना चाहिए था? आपको करना चाहिए था लेकिन आपने यह नहीं किया। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं और महू से 125 कि.मी. दूर रहता हूं।
1990 से लेकर 1992 के बीच में पटवा जी मुख्य मंत्री बने। मैं उसमें राज्य मंत्री था। पटवा जी ने कहा कि अम्बेडकर जी का जन्मस्थल महू है। जाओ, उस जमीन को भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार के नाम कराओ। वहां स्मारक बनाएंगे और मुझे खुशी है कि पटवा जी की सरकार ने निर्णय लिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 14 अप्रैल 1991 का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। हमारी सरकार ढ़ांचा तोड़ने के कारण दिसम्बर 1992 में चली गई। 1992 से लेकर दस साल तक आपकी सरकार रही। एक ईंट भी लगाने का काम आप लोगों ने नहीं किया। बाद में जब भाजपा की सरकार बनी और शिवराज सिंह जी मुख्य मंत्री बने तो 14 करोड़ रुपये खर्च करके वहां भव्य स्मारक बनाया। पिछले 9 साल से वहां अम्बेडकर महाकुंभ आयोजित होता है। लाखों लोग आते हैं।...(व्यवधान) आप लोगों ने अम्बेडकर जी की बात की। अम्बेडकर जी के सम्मान के बारे में बात कही। मैं बताना चाह रहा हूं,...(व्यवधान) उसके बाद भिक्षा भूमि को भी हमने डवलप करने का काम किया है। चेट्ट भूमि जो अंतिम संस्कार स्थल है, वहां भी महाराष्ट्र की सरकार ने योजना बनाई और देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जाकर 350-375 करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्मारक बनाने का और उन दो मिलों को वहां से खरीदकर उनको विस्तार में देने का काम किया है। अम्बेडकर जी का देहान्त वर्ष 1956 में 26 अलीपुर रोड में हुआ था। वह निजी सम्पत्ति थी। उसके बाद आपने स्मारक बनाने का काम नहीं किया। अटल जी ने प्रधान मंत्री रहते हुए उस निजी सम्पत्ति को करोड़ों रुपये में खरीदा और अम्बेडकर स्मारक घोषित किया था। हमने निर्णय लिया है कि उस स्थान पर सौ करोड़ रुपये की लागत से नेशनल स्मारक बनाया जाएगा और यह जो 21 तारीख आ रही है, माननीय प्रधान मंत्री जी उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को भी निमंत्रण देता हूं। आप भी आइए। 15 जनपथ हमारा अम्बेडकर प्रतिष्ठान 192 करोड़ रुपये की लागत से अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बनाने का निर्णय लिया। प्रधान मंत्री जी के हाथों से उसका भूमि पूजन किया गया, निर्माण कार्य चल रहा है। देख लें। आपको तो खुशी होनी चाहिए। अब होंगे कि नहीं होंगे लेकिन आप देखें जरूर।...(व्यवधान)
अम्बेडकर जी 1921 और 1923 के बीच में लंदन में पढ़ते थे। महाराष्ट्र की सरकार ने जिस भवन में वह रहते थे, उसको खरीदा और उसको अम्बेडकर स्मारक घोषित किया और देश के प्रधान मंत्री जी ने जाकर उसका लोकार्पण किया। हमने तय किया है कि अम्बेडकर जी से संबंधित जो 5 स्थान हैं, उनको हम पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। उनकी 125वीं वर्षगांठ में कर रहे हैं। उनकी 125वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय हम ले चुके हैं। वह कार्यक्रम हम जारी कर रहे हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि हम राज्यों में भी वह करने वाले हैं। आप उन कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे तो बड़ी कृपा होगी।
अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है और हरेक का जवाब मैं दे सकता हूं और बहुत कुछ कह भी सकता हूं। लेकिन ‘सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान, सबका उत्थान’ कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अनुसूचित जाति, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के लिए भी हमने अनेक योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का लाभ देकर इन लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे और अम्बेडकर जी ने जैसा सोचा था कि देश में समरसता का वातावरण बनना चाहिए, हम यह काम करेंगे। इस सबके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।
श्री धर्मेन्द्र यादव: सभापति जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रजिस्ट्रार जनरल की क्षमता सरकार की केबिनेट और देश की चुनी हुई सरकार से ऊपर है? अगर सरकार की नीयत हो तो पूरा सिस्टम उसके अनुरूप काम करता है और यदि नीयत नहीं है तो सिस्टम में बहुत सारी बातें आ जाती हैं।...(व्यवधान) आपकी नीयत नहीं है।...(व्यवधान)
DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, we have been patiently listening to the reply of the hon. Minister.
Now, I would like to get a clarification from the hon. Minister because I am a Member of this House who has demitted my residence. I was allotted 12, Rajendra Prasad Road and it was the residence allotted to me. It was surrendered back to the Government for the construction of Baba Saheb Ambedkar Memorial in Delhi and the CPI(M) is also very much happy to have done that.
My humble clarification which I would like to seek from the hon. Minister is like this. We are discussing the Constitution Amendment to include certain categories of Scheduled Castes. In my State, and in many other States also, the husband of a family may be from a Scheduled Caste and at the same time following a particular religion. The wife may also be from a Scheduled Caste following another religion. There is no problem in the household. There is no problem among their children. There is no problem in their family life also. … (Interruptions) Please allow me to speak. Why should you suffocate me when I speak? I am seeking a clarification with the permission of the Chair. Do not impose your majoritarian rule upon me. I will not succumb to any majoritarian rule. … (Interruptions)
Why is there a delay on this matter? Is the Government willing to have a discussion on the Floor of the House on the Report of Justice Ranganath Mishra. This is my question. A clarification may be given by the hon. Minister.
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी ने इस विधेयक में उन जातियों के विषय में बहुत सारगर्भित ढंग से रोशनी डाली है और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में भी विस्तार से बताया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक राज्य में एक शिडय़ूल में जातियां घोषित होती हैं। अगर कोई जाति किसी राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल है तो उसे पूरे राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोंड जाति है, जिसे किसी जनपद में बैकवर्ड की श्रेणी में रखा गया है, किसी अन्य जनपद में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। आज उस गोंड जाति को बस्ती जिले में अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र मिल जाता है, लेकिन सिद्धार्थनगर में उसे वह प्रमाणपत्र नहीं मिलता है। ...(व्यवधान)
श्री थावर चंद गहलोत : सभापति महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक जाति एक प्रदेश में तीन जिलों में एक कैटेगरी में हैं, दूसरे जिले में दूसरी कैटेगरी में है और अन्य जिलों में तीसरी कैटेगरी में है, ऐसे हर राज्य में है। यह मैं पहले बता चुका हूं और उसमें परिवर्तन करने का तरीका भी मैं बता चुका हूं। जब तक राज्य सरकार प्रस्ताव न करे, आरजीआई उसे सहमति न दे, एससी कमीशन अपनी सहमति न दे, हम नहीं कर सकते हैं। जहां तक रंगनाथ मिश्र कमेटी और दूसरे धर्मावलम्बियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का सवाल है, भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 341 में जो प्रावधान किए गए हैं, वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण और छुआछूत की स्थिति के कारण हैं। दूसरे धर्मों में छुआछूत नाम की चीज नहीं है। इस प्रकार का विचार-विमर्श वर्ष 1948 में हुआ, 1952 में भी हुआ, 1956 में भी हुआ, एक बार नहीं, अनेक बार हुआ, परन्तु इसी संसद ने और तत्कालीन सरकारों ने उसको निरस्त किया। एक बार नहीं, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि धर्मान्तरित ऐसे लोग, जो कभी दलित थे और दूसरे धर्म में चले गए, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सरकार का भी स्पष्ट मत है कि धर्मांतरित ऐसे लोग, जो हिन्दू धर्म छोड़कर अन्य किसी धर्म में चले गए हैं, उनको छुआछूत का वातावरण देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम उनकों अनुसूचित जाति का दर्जा देने की स्थिति में नहीं हैं।...(व्यवधान)
श्री धर्मेन्द्र यादव: मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बताया।…( व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. CHAIRPERSON: The House would now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
Clause 2 Amendment of Constitution(scheduled castes) Order,1950 Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present The question is: “Clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill. HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the Bill be passed.
श्री थावर चंद गहलोत : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ः "कि विधेयक पारित किया जाए। "
HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.