Discussion On The Demand For Grant No. 59 Under The Control Of The Ministry Of ... on 24 April, 2008

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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demand For Grant No. 59 Under The Control Of The Ministry Of ... on 24 April, 2008

> Title: Discussion on the Demand for Grant No. 59 under the Control of the Ministry of Information and Broadcasting for 2008-09 and submission of outstanding demands to vote of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will come to Item No.16.

The House will now take up discussion and voting on the Demand No.59 relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

Shri Haribhau Jawale has tabled a cut motion to the Demand for Grant relating to the Ministry of Information and Broadcasting. If the hon. Member wants to move his cut motion, he may send a slip at the Table within 15 minutes.

The Demand for Grant in respect of the Ministry of Information and Broadcasting and, if time permits, in respect of the Ministry of Youth Affairs and Sports will be discussed till 6 p.m. As the Members are already aware, guillotine will take place at 6 p.m. Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand Nos. 59 relating to the Ministry of Information and Broadcasting.” श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जिस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हम चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं, देखा जाए तो बाकी मंत्रालय भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे देश की रक्षा के लिए डिफेंस और गृह मंत्रालय हैं, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह एक ऐसा मंत्रालय है, जो अनेकानेक अंगों से मनुष्य के ऊपर या समाज में प्रभाव डालता है। रेडियो, फिल्म, टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डांस, कला और संस्कृति न जाने कितनी ऐसे कितने साधन हैं, जो मनुष्य की बुद्धि और मनोरंजन को साधने वाले हैं यह मंत्रालय उसका मूल है। मनुष्य अगर सुव्यवस्थित नहीं रहेगा, समाज अगर ठीक तरीके से सुरक्षित नहीं रहेगा, तो बाकी की चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इसलिए इस दृष्टि से यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मंत्रालय का जिस तरह से बजट सिस्टम होता जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मंत्रालय की कार्य पद्धति बहुत ही ढीली है। कहीं न कहीं मंत्रालय अपनी कार्य पद्धति के प्रति पूरी तरह से नॉन-सीरियस है। मैं यह केवल आरोप लगाने के लिए ही नहीं कह रही हूं। हमारे सामने इस मंत्रालय के बजट के जो आंकड़े आए हैं, उससे भी यह पता चलता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह मंत्रालय मांग कुछ करता है और बजट एस्टीमेट कुछ बनता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने 6067.40 करोड़ रुपए मांगे थे, उस समय इनका बजट एस्टीमेट एलोकेशन 4381 करोड़ रुपए हुआ था। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्टेज पर हम देखें तो वह 3328.70 करोड़ रुपए आता है और वास्तविक खर्च 2808 करोड़ रुपए हुआ, यानि किसी भी प्लान में यह मंत्रालय गम्भीर नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जब हम देखते हैं तो जो बजट एलोकेशन था, उससे दोगुना-चौगुना की मांग की गई है। वास्तविक खर्च में तो छः गुना डिमांड की गई थी। जब इनकी योजना आयोग से चर्चा हुई, दासमुंशी जी आप मेरी बातों की तरफ ध्यान दें, लगता है कि आप जब संसदीय कार्य मंत्री थे तो हो सकता है कि आपकी गम्भीरता इस मंत्रालय की तरफ न रही हो। आपने इस मंत्रालय के लिए 101 योजनाएं प्रोडय़ूस की थीं, उनमें से 43 विदड्रा हो गईं। इसमें कहीं न कहीं जैसे हम मराठी में कहते हैं कि - खिराफत बांटनी है, देना है, इसलिए थोड़ी-थोड़ी स्कीम्स दे दो, लगता है कि इस बारे में गम्भीरता से नहीं सोचा गया कि क्या ये योजनाएं वायबल हैं या नहीं हैं। इसलिए 43 स्कीम्स को ड्रॉप करना पड़ा है। उन पर जो खर्च हुआ होगा, उसका क्या हुआ, यह मंत्री जी अपने जवाब में बताएं तो उपयुक्त होगा।

मंत्रालय ने 16829 करोड़ प्रपोज किए थे, इन्हें 5529 करोड़ रुपए मिले। मैं यह बात 11वीं पंचवर्षीय योजना की कर रही हूं। मैं इनकी नॉन-सीरियसनेस के बारे में आंकड़े देकर कहना चाहती हूं। पहले साल मंत्रालय का बजट एस्टीमेट 475 करोड़ रुपए था, रिवाइज्ड एस्टीमेट 400 करोड़ रुपए का बना और एक्चुअल एस्टीमेट 372 करोड़ रुपए का बना। [R3] यानी कम से कम होता जा रहा है। इस साल आपको 700 करोड़ रुपया मिला है जिसमें से 99 करोड़ रुपया कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए मिला है। उसके लिए आपने जो प्रपोजल बनाये हैं उन पर अगर मैं बोलने लगूंगी तो बहुत लम्बी-चौड़ी बात हो जाएगी। इन आंकड़ों से, कहीं-न-कहीं हमारी नॉन-सीरियसनैस दिखती है। आपके प्रभाग में जो छोटे-छोटे काम चलते हैं, मैं उनकी बात भी करुंगी, क्योंकि मैं एक मां और दादी-मां भी हूं और मुझे बच्चों से लगाव है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। आपके यहां चिल्ड्रन-फिल्म-सोसाइटी है। इस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए आपने हैदराबाद में एक बड़ा निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए होंगी। लेकिन नॉन-सीरियसनैस ऐसी रही कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके लिए 2.71 करोड़ रुपये रखे भी गये और पूरे साल में 41 लाख रुपये खर्च भी हो गये, लेकिन हुआ यह कि एक फरवरी से 15 मार्च के बीच, आखिरी 15 दिनों में रुपये जल्दी में बांटे, क्योंकि उन्हें लगा कि हैदराबाद में तो कुछ बन नहीं सकता, मुम्बई में बनाएं, क्या करें, मुम्बई में जगह नहीं मिल रही, इस तरह की बातें रहीं। लेकिन ये आखिरी 15 दिनों में एक दम से 1 करोड़ 95 लाख रुपये धड़ाधड़ बांट दिये। क्या उससे बनेगा, क्या उसमें आपने क्वालिटी देखी होगी, इस तरह कि नॉन-सीरियसनैस उसमें आपने दिखाई।

दूसरी बात यह कि फिल्म इंस्टीटय़ूट, पूना में, पहले ग्लोबल फिल्म स्कूल बनाने की बात थी, लेकिन पांच साल में कुछ नहीं किया। करीब 2.56 करोड़ रुपये भी रखे गये लेकिन होते-होते ऐसा हुआ कि इसको स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टेंडिंग बना देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर आप योजना के लिए सीरियस नहीं हैं तो योजना बनाते क्यों हो? अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं तो योजना बनाते क्यों हो। प्रियरंजन जी आप करते क्या रहे हो, यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि आपने इन पांच सालों में, इन सारी बातों की तरफ गंभीरता से देखा ही नहीं है। नेशनल फिल्म डेवलेपमेंट कोरपोरेशन थोड़ा-बहुत ठीक-ठाक चल रहा है।

जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह मंत्रालय कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन के हर कोण को स्पर्श कर रहा है। जीवन के हर कोण की अगर अलग-अलग बातें ली जाएं तो जो आपका एफएम रेडियो है, जिसमें आप प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर, अलग-अलग प्रभाग खोल रहे है, इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगी। निजी भागीदारी में आप नये चैनलों की स्थापना कर रहे हैं और आप इनमें रुचि भी ले रहे हैं। पहले रेडियो गांव-गांव तक लोगों के पास पहुंचने का एक प्रभावी माध्यम था और उसमें गाने-बजाने के साथ-साथ हमारी सरकार की उपलब्धियां, सरकार की योजनाओं की चर्चा और लोगों तक सरकार की सूचनाएं अच्छे ढंग से पहुंचे, इसके लिए रेडियो एक अच्छा साधन था। रेडियो सिलोन पर बिनाका गीत माला पॉपुलर होने लगी तो हमने अपनी तरफ से विविध भारती शुरू करके, इसको उसी तरह से पॉपुलर रखने के प्रयास भी शुरू किये, जिससे लोगों में इसके प्रति रुचि बनी रहे। छाया-गीत और हवा-महल प्रोग्राम इस पर अच्छे आते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन इसमें जो आपका एफएम रेडियो है इसकी बात आप देखें तो खबरें चटपटी बनाने के लिए जिस भाषा का उपयोग होता है वह कुछ अखरती है। मैं उसे बंद करने की बात नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि there should be some control.[r4] उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए भी कोई न कोई कोड आफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसे आकर्षक बनाने के लिए चाहे कैसी भी भाषा का प्रयोग करना पड़े, मैं उदाहरण नहीं चाहती, क्योंकि मैं उसका उदाहरण दे ही नहीं सकती हूं। कुछ ऐसी भाषाएं यूज की जाती हैं, जिन्हें चटपटी कहा जाता है या रेडियो मिर्ची टाइप कहा जाता है। मेरा इतना ही निवेदन है कि आप देश में अलग-अलग चैनल्स की स्थापना कर रहे हैं, इसके लिए भी कोड आफ कंडक्ट हो, इसके लिए हम सोचें। थोड़ा सा कंट्रोल इन चीजों पर होना चाहिए, क्योंकि रेडियो आज भी गांव के दूर-दराज क्षेत्रों में सुना जाता है। मुझे पहले लगता था कि अब टीवी आ गया है, तो रेडियो को कौन सुनेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। आज भी गांवों के दूर दराज क्षेत्रों में रेडियो का उपयोग किया जाता है। इन चैनल्स को भी लोग सुनते हैं। इस कारण इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।

मैं एक दूसरी बात प्रेस के बारे में कहना चाहती हूं। आप इलेक्ट्रोनिक मीडिया मोनिटरिंग सैंटर की भी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी आपने उसके लिए किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। यह बनना भी चाहिए। इलेक्ट्रानिक मीडिया दो प्रकार की है। मैं पत्रकारिता के बारे में कहना चाहती हूं। पत्रकार बंधु मुझसे नाराज भी हो जाएं, पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया, इनकी भी अपनी एक भूमिका है। हम इन्हें प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं और यह स्तम्भ के रूप में रहना भी चाहिए। वास्तव में आज दोनों प्रकार के मीडिया में गलत पूंजी यूज की जा रही है। मेरा अपना अनुभव है कि आज कल जमीनों के भाव बहुत बढ़ रहे है, भूमाफिया सक्रिय हैं और फिर उस पैसे को कहां लगाना है, तो अच्छा साधन है कि हम प्रेस में पैसा लगाएं। निकृष्ट पैसा किसी न किसी प्रकार से प्रिंट मीडिया में भी लग रहा है। प्रिंट मीडिया में विदेशियों के प्रवेश की चर्चाएं हो रही हैं। इस बारे में भी गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इन सभी चीजों का मौलिकता से कोई सरोकार नहीं रहेगा। विदेशी पूंजी का भी अगर इसमें प्रवेश हो गया, तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा प्रजातंत्र इससे अछूता नहीं रह पाएगा। इस बारे में गहरी सोच की जरूरत है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इलैक्ट्रानिक मीडिया मोनिटरिंग सैंटर तो है, लेकिन लगता है कि न्यूज चैनल्स की तरफ हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन्हें भी जिम्मेदार बनाना बहुत आवश्यक है। प्रेस काउंसिल है। प्रेस काउंसिल को कैसे ताकतवर बनाएं, उसमें इलैक्ट्रानिक मीडिया भी शामिल है या नहीं है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या उसे शामिल कर सकते हैं? विशेष कर न्यूज चैनल्स के लिए भी क्या कोड आफ कंडेक्ट हो सकता है। यह तरीका बताया जा सकता है कि किस तरीके से हम उन पर निगरानी रख सकते हैं। निगरानी का यह मतलब नहीं है कि उन्हें क्या दिखाना चाहिए या क्या नहीं दिखाना चाहिए, यह तो उन्हें भी समझना चाहिए। आज कल लगता है कि जिस तरीके से न्यूज चैनल्स चलते हैं, उनका न्यूज से कोई मतलब ही नहीं रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज अगर हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पहले ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता था कि यानी इस देश में बहुत बड़ी घटना हुई है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी घटना हुई है। उसे हम ब्रेकिंग न्यूज कहते थे। आज कल ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि किसी शिक्षिका को पीटा, वह भी झूठे स्टिंग आपरेशन के कारण तथा ऐसे ही दूसरे न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, उनका उल्लेख करना मैं उचित नहीं मानती।[R5] न्यूज चैनल्स में न्यूज से ज्यादा शोज आने लगे हैं। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि 21 वीं सदी में जादू टोना, भूत-प्रेत, ग्रहों की परिस्थिति और फलां अंगूठी पहनें, ये सब चलता है। What are all these things happening? क्या इसमें हमारी भूमिका एक प्रेक्षक की रहेगी? हम इतने हैल्पलैस हो गए हैं। कहीं न कहीं इन बातों पर सोचना बहुत आवश्यक है। यूथ एंड स्पोर्ट्स पर हमारे बाकी साथी चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स की दुर्दशा हो रही है। प्लेयर्स को खरीदने के बाद उनके भी फैशन शोज होने लगे हैं और वे रैम्प पर चलते हैं। यह किस तरीके से चल रहा है और क्या हो रहा है? समझ नहीं आता। क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान में खेलने की बजाय फैशन शो करते हैं। खिलाड़ियों को किसी ने खरीद लिया क्या इसलिए वे इन चीजों के लिए मजबूर हो जाएं? न्यूज चैनल्स पर बार-बार वही चीज दिखायी जाती है। किसी का थोड़ा कपड़ा सरक गया, हालांकि समझ नहीं आता कि यह कौन सा फैशन है, कपड़ों के लिए फैशन शो होते हैं लेकिन वे कपड़े पहनते नहीं हैं। समझ नहीं आता कि यह कौन सा फैशन शो है और इन्हीं के कपड़े कैसे फिसलते हैं। हमारे बच्चे दिन भर वही फिसले कपड़े देखते रहते हैं।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : ...( व्यवधान) * MR. DEPUTY-SPEAKER : Kunwar Manvendra Singhji, please sit down.

… (Interruptions)

श्री सुभाष महरिया (सीकर): यह ऐसा कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The observations of whosoever speaks without my permission should not be recorded.

(Interruptions) … * श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपबात को डाइवर्ट न करें। I am not against fashion shows.

हम भी फैशन करते हैं, हम भी अच्छी दिखने की कोशिश करते हैं, हम यूं ही बड़े नहीं हो गए, हम एबले नहीं रहना चाहते और मैं भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी महिला या पुरुष एबले तरीके से रहे, हम इसे अपने यहां एबले कहते हैं, अच्छा रहना चाहिए और अच्छा दिखना भी चाहिए। अगर वसुन्धरा जी ने अपने यहां के बने कुछ वस्त्र अच्छे तरीके से प्रदर्शित किए तो मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि कहते हैं वस्त्रों का फैशन शो लेकिन वस्त्र ही नहीं होते हैं। मैं उस बात पर ऑब्जैक्ट कर रही हूं। जो भी थोड़ा वस्त्र होता है, वह फिसलता जाता है और फिर उसी को बार-बार दिखाया जाता है। क्या हम इतने हैल्पलैस हो गए हैं, हम इस बात को भी थोड़ा सोचें और मैं इसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी।

मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगी। आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। क्या प्राइवेट चैनलों पर कोई मॉनिटरिंग हो सकती है? जिस प्रकार शो होते हैं, एक रियलिटी शो है, इंडियन आइडल है, इन पर जिस तरीके से कमाई की जा रही है, एसएमएस करो, यानी जो तीन जजेस बुलाए हैं, वे कुछ नहीं हैं और उनके जजमैंट का कोई महत्व नहीं है। एक तरह से यह शोषण हो रहा है। मैंने सुना है कि 13 साल की लड़कियों का मिस इंडिया कॉटैस्ट होगा। यह उम्र बच्चियों के खेलने-कूदने की है। हम उन्हें घर में शिक्षा देते हैं कि कपड़े मत देखो, खेलो, मस्ती करो। हम एक बार बाल इकट्ठे बांध देते हैं और कहते हैं कि जाओ खेलो, आराम करो लेकिन यहां 13-14 साल की लड़कियों के लिए शो आयोजित होते हैं और उनको सुन्दर दिखायी देने के नुस्खे बताए जाते हैं। देश को कहां ले जा रहे है? क्या पूरा सदन इसके लिए हैल्पलैस बना रहेगा, जाने दो, जिस तरह बह रहे हैं, बहने दो। हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए। चैनल्स पर जो सीरियल्स आते हैं, उनकी क्या बात कहूं, आप खुद समझ रहे हैं। इन सब बातों की कहीं न कहीं मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

* Not recorded आपके मंत्रालय द्वारा कहीं न कहीं इन सभी बातों पर थोड़ी सोच बनाने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से आप क्या करना चाहेंगे? जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप स्कीम्स बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, आपकी मंत्रालय का पैसा खर्च करने में रुचि नहीं है, आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए रुचि नहीं ले रहे हैं, फिल्म इंस्टीटय़ूट को जो दर्जा देना चाहिए, वे नहीं दे रहे हैं जहां से दर्जे वाले कलाकार निकल सकें जैसे पूना का इंस्टीटय़ूट इसके लिए फेमस रहा है, लेकिन इसके लिए कोई प्रपोजल कहीं डिमांड्स में दिखा नहीं है। मै चाहती हूं कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। मैं कन्कलूड कर रही हूं, क्योंकि बहुत से सदस्य इस पर बोलेंगे ही और वही बात बार-बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अंत में मैं चार लाइनें कहना चाहती हूं - प्रियरंजन जी आपका महकमा है मनोरंजन, मेरा कहना है कि होना भी चाहिए लेकिन यह होना चाहिए सर्वप्रियरंजन, मैं कहना चाहती हूं यह केवल मनोरंजन नहीं सर्वप्रियरंजन होना चाहिए, चाहे टीवी हो या एफएम हो या अलग चैनल्स हों, ये सभी कर रहे हैं संस्कारों का अवमर्दन और भंजन, प्रियरंजन हो रहा है संस्कारों का भंजन। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमने सुना था कि कुछ दिन पहले आप छोटा सा बिल लाए थे, हमें लगा उसमें कुछ अच्छी बात होगी लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आयु कम करना या बढ़ाना, I just do not know about it. मैं आरोप नहीं लगा रही हूं। आप छोटा सा बिल लेकर आए लेकिन किसी की आयु कम या ज्यादा करने से प्रसार भारती या कोई और महकमा सॉलिड बनेगा, ऐसा नहीं है इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भंजन हो रहा है इसके लिए क्या करेंगे? इसके साथ मैं कहना चाहती हूं - सख्त कानून और सख्त नियमों का डालो आंख में अंजन, कहने का मतलब है कि कोलकाता में आंख में अंजन डालते हैं, वह डालो। इसे आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं - ताकि हो जाए अच्छे आचार-विचार और कल्पनाओं का सृजन, अगर वास्तविक रूप से इन्फार्मेशन और ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्ट्री चाहेगी कि अच्छे आचार-विचारों का सृजन और प्रचार-प्रसार, कल्पनाओं का प्रचार-प्रचार, अच्छी योजनाओं का चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी का प्रचार-प्रसार, अच्छे कलाकारों के गुणों का प्रोत्साहन देना, इन सब चीजों के लिए आपको स्ट्रंग होना पड़ेगा। आपको अपनी आंखें खुली रखकर, अपनी बुद्धि की धार तेज करके सबके सहयोग से इस मिनिस्ट्री को ताकतवर बनाना पड़ेगा। केवल बजट के घटने या बढ़ने से बात नहीं बनेगी, हर चीज बजट से नहीं होती लेकिन बजट घट भी न जाए, जो बजट और स्कीम्स हैं, भले ही चार स्कीम्स हों, वे ठीक तरीके से, मजबूती से लागू हो जाएं, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी का पांच बजे रिप्लाई हो जाए इसलिए जो माननीय सदस्य रिटन स्पीच सभापटल पर रखना चाहें वे रख सकते हैं। It will save some of our time also.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): How much time does the hon. Minister want for the reply? I am asking this because at 6 o’clock Guillotine is there. Does he require one hour for replying to the debate?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think that one hour will be sufficient for him.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, he may start his reply at 1730 hours.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): I do not know whether the discussion on the Ministry of Youth Affairs and Sports will he held or not.

उपाध्यक्ष महोदय : हम सवा पांच बजे का कप्रोमाइज कर लेते हैं। हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वे 45 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव): मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा अनुदान की जो मांगें रखी गई हैं, उनका समर्थन करता हूं। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि अनुदान मांगों का समर्थन व्यक्त करके इन्हें पारित कराने की कृपा करें।[r6] उपाध्यक्ष महोदय, बीसवीं शताब्दी में सूचना की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है और अगर देखा जाए तो एक आम आदमी को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वही उसका संसार होता है और सूचना की शक्ति से एक आम आदमी अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो देश और समाज सूचना शक्ति सम्पन्न होगा और जिस देश में सूचना शक्ति का जितना अधिक प्रसार होगा, हमारे जनसम्पर्क और जनसंचार के माध्यम जितने सशक्त होंगे और जितने अधिक आम व्यक्ति तक पहुंच पायेंगे, वह देश उतना ही सुदृढ़ होगा। मेरा यह भी मानना है कि जनसंचार माध्यमों के माध्यम से एक आम आदमी की सजग और सक्रिय सहभागिता बनती है। इसलिए आज जो हमारी श्रेष्ठतम जनशक्ति तैयार होगी, वह जनसंचार माध्यमों की मजबूती के आधार पर होगी। माननीय मंत्री जी और प्रसार भारती के माध्यम से यूपीए की सरकार ने जो नये कार्यक्रम दिये हैं और जिस प्रकार से दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक नया आयाम दिया है, उससे निश्चित रूप से हमारे देश का आम व्यक्ति प्रभावित होता है और हमारे जनसंचार के माध्यम, विशेषकर आकाशवाणी और दूरदर्शन ने बहुत अच्छा कार्य हमारे देश के अंतिम व्यक्ति के लिए किया है। क्योंकि आज व्यावसायिकता की एक अंधी होड़ मची है, जिसमें निजी चैनल, एफ.एम. चैनल आदि व्यावसायिकता के माध्यम से ऐसी चीजें हमारे समाज को परोस रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमें तकलीफ और नुकसान पहुंचाती हैं।

महोदय, यह एक राष्ट्रीय बहस और चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम निजी चैनलों के सामने प्रतिस्पर्धा में कमजोर होते हैं। ये बातें लोक सभा में, समाचार पत्रों और अन्य माध्यम के द्वारा उठती हैं और यह सुनने में आता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम कमजोर हैं। जबकि निजी टी.वी. चैनल ज्यादा अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर निजी चैनलों के माध्यम से जो चीजें हमारे समाज को दिखाई जा रही हैं, वे कहीं न कहीं हमारे समाज और राष्ट्र की विरोधी होती हैं और हम सदन के माध्यम से इन बातों पर आपत्ति कर सकते हैं कि हमारे दूरदर्शन की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, इसमें तकनीकी रूप से कहीं न कहीं कमजोरी है। आकाशवाणी पर भी हम आरोप लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज इस देश मे संस्कृति का, साहित्य का, जो हमारी अपनी लोक कलाएं हैं, जो हमारी बाल प्रतिभाएं हैं, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जो हमारी कृषि और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, जो हमारे समाज की छोटी-छोटी बातें हैं, उन सभी चीजों को, हमारे विचारों को, हमारे स्थानीय और रूरल लैवल पर जितने भी विचार होते हैं, जिन्हें संरक्षण देने का काम होता है, जो हमारे छोटे-छोटे कलाकार, लोक कलाकार होते हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी ही करता है और कोई निजी चैनल इस बात के लिए सामने नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज दूरदर्शन के कार्यक्रमों में जो लोग भाग लेते हैं, जो प्रतिभाएं सामने आती हैं, कोई भी निजी चैनल उन समाचारों को उन प्रतिभाओं को कभी सामने नहीं लाता। चूंकि वे बहुत छोटी-छोटी प्रतिभाएं होती हैं। जो हमारे देश की मिट्टी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन्हें ये राष्ट्रीय चैनल और बड़े-बड़े चैनल कभी सामने नहीं लाते, केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी, ग्रामों में और समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पर जाकर इन समस्याओं को सामने लाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस देश में जो जनसंचार क्रंति आई है, उसमें काफी बड़ा कार्य माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। पिछले चार वर्षों में यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत है कि इस विशाल राष्ट्र को सेवा प्रदान करने वाला जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है, उसकी सेवा में लगातार विस्तार हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो बजट माननीय मंत्री जी के मंत्रालय को दिया गया है, वह बहुत कम है। आज अगर दूरदर्शन और आकाशवाणी की जो अपनी समस्याएं हैं, वे केवल वित्तीय आधार पर हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार नये चैनल और सेवाओं का जाल बिछाने का काम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में हुआ है। विगत चार वर्षों में 142 नये हाई लो और वैरी लो ट्रंसमीटर्स स्थापित किये गये, लगभग 160 केबल हैडएंड्स और आठ नये स्टूडियों स्थापित करने का कार्य किया गया है। यदि माननीय मंत्री जी को बजट के माध्यम से और वित्तीय सहयता उपलब्ध होती तो इन सेवाओं का और अधिक विस्तार किया जा सकता था।

महोदय, आज एक नया प्रश्न उठता है कि जो दूरदर्शन के कार्यक्रम होते हैं, उनकी गुणवत्ता और उनके प्रसारण व्यवस्था पर कई बातें सामने आती हैं। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में 17 स्टूडियोज और 30 छोटे स्टूडियोज को डिटीजल करने का प्रयास किया गया है, जिससे उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके कार्यक्रम बनाये जा सकें। निश्चित रूप से हमारे दूरदर्शन के लिए यह बड़ा उत्साहवर्धक है। दूरदर्शन ने जो उर्दू का चैनल चालू किया, जो राज्य सभा का चैनल चालू किया, वह निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी शुरूआत है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और इस शासन को बधाई देना चाहूंगा कि आज भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए खड़ा हुआ है[b7] ।

वैश्वीकरण के इस युग में भारत को लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में जो एक नया चैनल शुरु करने की बात दूरदर्शन ने की है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण होगा, वह निश्चित रूप से बड़ा स्वागत योग्य कदम है।

दूरदर्शन पर जो डाइरेक्ट चैनल हैं, इसकी सबसे अधिक लोगों में मांग रहती है। उसमें जो 30 चैनल्स थे, उनको बढ़ाकर मंत्री जी ने 50 चैनल्स किये हैं, वह एक स्वागत योग्य कदम है। उसके साथ-साथ जो हमारी एफएम के 31 नये ट्रंसमीटर स्थापित किये गये, जो 36 नये ऑल इंडिया रेडियो के ट्रंसमीटर स्थापित किये गये और जो 17 नये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के रिले केन्द्र प्रारम्भ किये गये, वह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश क्रिकेट के पीछे पागल है। लेकिन अभी हाल में ही बीसीसीआई ने एक निर्णय लिया और देश के आम नागरिकों को एक अच्छी क्रिकेट देखने से वंचित कर दिया। जो प्रसार भारती के अधिकार थे, उनको समाप्त करके निजी चैनल्स को आय के आधार पर लिया गया, उससे कहीं न कहीं तो प्रसार भारती की आय प्रभावित हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को उसमें निर्णय लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि बीसीसीआई पर इस बात का दवाब डलना चाहिए कि जिस भी क्रिकेट मैच में या किसी भी खेल के मैदान में जो मैच होते हैं जिसमें भारत एक राष्ट्रीय टीम के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका प्रसारण देखने का अधिकार हरेक व्यक्ति को है। वह तभी संभव हो पाएगा जब दूरदर्शन के पास उसके अधिकार होंगे। इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि भारत में या देश के बाहर कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय टीम का कोई खेल हो रहा है तो उसको देखने का अधिकार देश की जनता को है और निजी चैनल कभी कभी इसको बाधित करते हैं। टेलीविजन चैनल यदि बाधित होता है तो इसके पुनर्प्रसारण का अधिकार प्रसार भारती के पास होना चाहिए।

मैं मंत्री जी तथा इस सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि दूरदर्शन और प्रसार भारती के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में चाहे कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से हो, जो चौपाल कार्यक्रम होते हैं, उनको और अधिक बढ़ाकर गांवों तक पहुंचाने की जरूरत है। वर्तमान में जो दूरदर्शन केन्द्र जो प्राइवेट एजेंसी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्राइवेट संस्थाओं को सामने लाएंगे, वह एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बाद किसानों को इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाए और किसानों तक यह बात पहुंचे कि किस प्रकार की बीमारी लग रही है और किस प्रकार की कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता है और इसके माध्यम से यदि दूरदर्शन अपनी अभिव्यक्ति देगा तो किसानों के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन बड़ा सार्थक हो पाएगा क्योंकि आज हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के बाद नयी बीमारियों को नहीं जान पाते। इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से यदि इन सब बीमारियों के बारे में बताया जाएगा तो किसानों को काफी लाभ होगा। यहां पर मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो अद्भुत रेल प्रदर्शनी प्रारम्भ की गई जिसे कि आजादी एक्सप्रैस का नाम दिया गया और देश की आजादी के जो महत्वपूर्ण क्षण हैं, उनको हम लोगों ने इस रेल के माध्यम से देखा और समझा और पूरे देश ने देखा और उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

महोदय, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वह आज बहुत तकलीफ में है। साल में लगभग 400-500 फिल्में बनती हैं। आप देखेंगे कि उनमें बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पातीं। जो नेशनल फिल्म डैवलपमेंट कॉरपोरेशन की राशि बढ़ाई गई है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को जो पहली बार बजट में प्रावधान किया गया कि कुछ राशि उसके लिए दी जाएगी ताकि अच्छी फिल्में बन सकें। जो अच्छे फिल्मकार हैं, जो अच्छे निर्देशक हैं, जिन्हें फिल्म बनाने के लिए राशि नहीं मिल पाती, उनके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। उसके लिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारी कला और आर्ट फिल्में हैं, वे बंद हो रही हैं क्योंकि जो कला और फिल्म बनाने वाले निर्देशक हैं, उनको धनराशि नहीं मिल पाती। इसलिए इस धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता है, एक कॉरपस फंड बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग और जो अच्छे फिल्मकार हैं, वे वहा से पैसा लेकर अच्छी फिल्में बना सकें क्योंकि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। मंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो विश्व की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें आपने तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे और एनीमेशन और विजुअल इफैक्ट्स पर जो राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात [r8]है।। आपके विभाग में जो प्रचार प्रसार निदेशालय है और भारत निर्माण के जिन कार्यक्रमों की आप प्रदर्शनी लगाते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोक सभा क्षेत्रों में फील्ड पब्लिसिटी विभाग के माध्यम से यह प्रदर्शनी लगायी जानी चाहिए ताकि लोग जान सकें कि भारत निर्माण योजना में केन्द्र सरकार कौन कौन से कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा।

वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एक बात यह भी आती है कि जो कलाकार मेहनत करके जन संचार माध्यमों से हमें अपनी कला दिखाते हैं, उनकी अपनी समस्याओं को अगर हम हल नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समस्याओं तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि एक समिति का तत्काल निर्माण किया जाए जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की बातों को सुन-समझ सके, उनकी समस्याओं की देख-रेख कर सके। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर तकनीकी और कलाकार वाले पद रिक्त पड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। उनको मौका मिलना चाहिए, उनको शासकीय नौकरी में लेकर दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी पदों के भरे जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने जो डिजिटल कैमरा के लिए एक्साइज़ और कस्टम्स डय़ूटी कम की है, उससे निश्चित रूप से प्रसारण व्यवस्था अच्छी हो पाएगी, निजी क्षेत्र में लोग अच्छे कैमरे लाकर अच्छी शूटिंग और टैलीकास्ट कर पाएंगे। श्रेष्ठ उपकरण तथा तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए दूरदर्शन और प्रसार भारती दोनों पर रख-रखाव के लिए बजट की आवश्यकता है क्योंकि रख-रखाव के अभाव में बहुत सारे उपकरण खराब पड़े हुए हैं।

महोदय, जो हमारे संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, बाल-प्रतिभाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई निजी चैनल्स ने बहुत सारे कार्यक्रम चालू कर रखे हैं। इन निजी चैनल्स के जो कार्यक्रम हैं, इनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वे जिनको बुलाना चाहते हैं, वही लोग कार्यक्रम में आ जाते हैं। इसके लिए कोई मापदंड नहीं हैं। न ही वे कलाकार जो वहां से बनकर निकलते हैं, उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि ज़ी टीवी ने एक कार्यक्रम सा रे गा मा किया था। उसमें मेरे गृह निवास की एक लड़की सुनीता ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। वह ज़ीटीवी के द्वारा अनुबंधित है। अब होता यह है कि जो प्रतिभा उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है, वहां से जीतकर आती है, वह उन सेवाओं के लिए उस चैनल का बंधक हो जाता है। तीन वर्ष के लिए वह विजेता लड़की कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती। वह जितने कार्यक्रम करेगी, उसकी आधी राशि उसको ज़ी चैनल को देनी पड़ती है। मेरा कहना है कि यदि राष्ट्रीय प्रतिभाओं को हम आगे लाना चाहते हैं, वे प्रतिभाएं जब सा रे गा मा या इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम्स में जीतकर चले जाते हैं, तो उनके व्यावसायिक उपयोग के लिए उनको बंधक बनाकर रखा जाता है। यह राष्ट्रीय प्रतिभाओं का एक प्रकार से अपमान है। इस पर रोक लगनी चाहिए। यदि ये निजी टीवी चैनल किसी कलाकार को उठाएंगे, देश के सामने लाएंगे और फिर उसको तीन-चार साल के लिए अपने पास बंधक बनाकर रख लेंगे तो यह निश्चित रूप से अभिव्यक्ति पर भी रोक है और उसकी कला की जो क्षमता है, उस पर भी बड़ा उपबंध है। मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो स्थानीय कार्यक्रम हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, सांसदों को पत्र आ जाता है कि हमारे ये-ये कार्यक्रम प्रसारित होंगे, ये कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा निवेदन है कि सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ जो अन्य विषय-विशेषज्ञ हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, इनकी एक समिति हर दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र में होनी चाहिए जो तय करे कि किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, ताकि उससे गुणवत्ता अच्छी हो सके। जैसे माननीया सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें नग्नता परोसी जाती है, उसमें व्यावसायिकता परोसी जाती है। उसमें ऐसे दृश्य दिखाये जाते हैं जो समाज में और बच्चों पर बड़ा गहरा और घटिया प्रभाव छोड़ते हैं। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बात की भी आवश्यकता है कि जो निजी चैनल हैं और आज टीवी में जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में कहीं न कहीं नकेल डालने की ज़रूरत है। यदि आप शाम को सात बजे से रात के ग्यारह बजे तक व्यावसायिक चैनल्स में कार्यक्रम देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा बुरा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। विशेषकर जो सास-बहू के सीरियल्स आते हैं, जो सामाजिक सीरियल्स आते हैं, वे कहीं न कहीं गलत प्रभाव डाल रहे हैं। इस पर भी शासन को एक कड़ा नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के चैनल्स को हमारी संस्कृति और हमारे पारिवारिक जीवन के अनुरूप बनाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उनकी इस विषय में बड़ी गहरी पैठ है।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पूरे विषय को सूचना प्रसारण एवं प्रसार भारती के विषय को, संस्कृति और साहित्य के विषय को लगातार आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यह हमारी धरोहर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है और दृढ़ता से माननीय मंत्री जी इसको कर रहे हैं। अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा।

पानी और तमन्नाओं की एक तासीर होती है आगे बढ़ना। हमको भी आगे बढ़ना है लेकिन यह सोचकर आगे बढ़ना है कि हमारा देश और हमारी संस्कृति एक जगह स्थापित रहे।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I am glad to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2008-09.

I think the main objective of the Ministry, especially of the Department of Information and Broadcasting is to create good environment, set up policy framework for the healthy development of mass media, to keep the people informed about the Government policy and the programmes, to educate and motivate people for greater participative involvement, to serve as a constant link between the Government and the press.

The Ministry is assisted in its activities by 14 attached and subordinate offices. The most important among them are the Central Board of Film Certification; the Children Film Society; Director, Filed Publicity; Director, Advertising and Visual Publicity; and Director, Film Festival. The Films Division is another major Department in the Ministry. Their main objective is to provide and distribute documentaries, animation films, short cartoon films, etc. It means that the Ministry has a vital role as far as education, information and cultural activity of our country are concerned. Besides that, cinema, radio, TV channels and short films are all strong instruments in the mass media. So, here comes the importance of the Prasar Bharti.

The Prasar Bharti had come into existence ten years back. A lot of changes have taken place since then. We should not forget that we live in an era of globalisation, privatisation and new liberal policy. There may be positive and negative effects of this policy. So, we cannot underestimate its negative effects, especially in the mass media. So, there should be some changes or amendments in the Prasar Bharti Act, especially in view of growing challenge from the private operators. When we are discussing this Ministry, it is our duty, especially the Parliament, to see how far our functions have gone. We have to see whether it has positive or negative effect and whether we succeeded in spending the money properly that the Parliament has sanctioned.

I fully agree with hon. Shrimati Sumitra Mahajan. In 2002-03, the sanctioned amount was Rs.823 crore and the expenditure was Rs.674 crore. In 2004, the sanctioned amount was Rs.841 crore and the expenditure was Rs.495 crore. In 2005, the sanctioned amount was Rs.895 crore and the expenditure was Rs.390 crore only. In 2005-06, the sanctioned amount was Rs.1037 but the expenditure was Rs.807 crore only. In 2006-07, the sanctioned amount was Rs. 844 crore and the expenditure was only Rs.701 crore. Last year, that is in 2007, the expenditure was only Rs.252 crore and the sanctioned amount was Rs.390 crore. I think only Rs.390 crore were sanctioned because of less expenditure in the earlier years. The budget estimate for the year 2008-09 was Rs.1497.74 crore. In this connection, we want to get a clarification from the Ministry why the Prasar Bharti or the Ministry has failed miserably to achieve the targets. On the one hand, the budget estimates are high and on the other hand, the expenditure is very low. It is the situation when a large number of projects are waiting for the funds. You see the Satyajeet Film Institute in Kolkata or the Pune Film Institute, Pune. When the hon. Minister, Shri Pallam Raju was the Chairman of the Standing Committee on Information Technology, we had the occasion to visit these institutes.[R9] When we visited the institute we were told that they had no teachers and no infrastructure, though students from different parts of the country were there to study. The position still is very bad. When the Department has the funds, they are not able to spend it. With regard to the Satyajit Ray Film Institute, a comment has been made by the C&AG. It says that the activities of the institute had to suffer and remain limited to running one Post-Graduate course with 40 students. The plans for short-term courses will never be implemented. Even when there are funds available with the Ministry, they are not able to implement them. In one of the Reports that I have read about the Ministry says that the Ministry had to bring in foreign experts to assist them. At the same time, the private persons run it in a better way. But the Department has to get the assistance from abroad to run cinemas, or cover the news and such other things. Some introspection is essential as to why such a situation has arisen in case of the Prasar Bharati and this Department. There should be an amendment brought about to the Prasar Bharati Act, otherwise the objectives of this organisation would not be fulfilled. It so far could not evolve its own style that was expected of it and also it is not yet financially viable yet. The employees are unhappy. There is no realisation of the real spirit of autonomy. It has shortage of programmes. There is lack of imagination and there is no quality. In some cases the Board has not been fully constituted yet. When I make these criticisms about the Department, I would also like to mention that the Azad Train Exhibition is really a very fine achievement of the Department. It has already visited 70 stations all over the country. The Kranti Yatra is also a very good programme. The exhibition on the 100 years of Satyagraha is also an important exhibition. These of course are landmarks. But I would like to simultaneously add that the goal with regard to the Prasar Bharati has not yet been achieved, especially keeping in view the challenges from the private persons and all that.

Sir, it has been ten years since Prasar Bharati has come into existence. Around 40,000 employees now want to go back to the main Ministry. In the Report of the Ministry it has been said that the Ministry is lacking in staff and that around 8,450 posts are vacant. We understand that this is a very strong mass media which is entrusted with the task of projecting Government policies and also highlighting and focussing on social issues, educational issues and various other informative issues without taking a partisan view. But many of the posts are vacant. The work load has increased. There are now about 30 channels, 60 production facilities, but funds for the software production has decreased. They need funds to develop better broadcasting systems. On the one hand they complain about non-availability of funds, on the other hand, they are unable to use the funds that are available for their daily use.

Sir, casual staff and artists of the AIR are discriminated against the DD casual staff. When I was a Member of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology, I used to receive a number of complaints from these workers who worked on a casual basis. They work day and night, but they are not accorded the same status as that of the DD casual staff. The Group of Ministers was supposed to take up this issue, but nothing so far has been done. In this connection I would like to point out some of the issues of the Akashvani and Doordarshan. There have been a number of demonstrations by the employees of these two organisations and a negotiation was assured by the Ministry and the Prasar Bharati saying that their issues would be fully looked into. After convergence, the Engineering and the Programme employees only were granted upgraded pay scales.[R10] At the same time, the performance of the administrative employees is really vital and they are working in the administrative set-up. But they were not granted the upgraded pay scales. There is no justification for that. They are all working in the same institution but when they came to the Prasar Bharti, what is the justification for not giving the same status for them? I will ask the Minister concerned about it and I do not know whether he knows about it or not. … (Interruptions) The concerned Minister assured, within these two years, that the Government is going to look into the matter and the Group of Ministers will be taking it into account. There was an agenda for it but it was not discussed… (Interruptions) I take it seriously because from 22nd April onwards, the Akashvani employees are on indefinite hunger strike. So, I request the Government to take up this issue because they have been demanding on this issue for a long time.

Either it is Prasar Bharti or Doordarshan, we should take an independent stand because it is the Government which is giving funds and it is deciding on policy issues . It is really unfortunate to say that, in West Bengal, there was a feeling or panorama that it was related to Nandigram issue. We know that regarding Nandigram, there are different views by the Congress or the CPI(M) or the Left Parties. But as far as Doordarshan or Prasar Bharti is concerned, how is it possible to give such things to the people? That is also against the Government. I do not take it that it is the case of West Bengal or the Central Government or Prasar Bharti. But when we take up the issue, as stated by the hon. Member, they have the freedom. At the same time, that should be utilized. Their main objective or issue should be national integration or the status of the nation. In some cases, we say that there is the right of expression or the freedom of expression. Of course, I do not underestimate the freedom of expression. But these unrealistic views that we project, wrong information that we give may really lead to communal feelings or clashes sometimes and other unwanted incidents. The Government should take that matter seriously.

There is the electronic monitoring system brought out by the Government. But I do not think it is possible for the system to manage because the electronic media, national media, the State media and the local media are mushrooming. There is no control at all, as stated by the hon. Minister. There are many indecent telecasting women like the fashion parade or the propaganda. As far as private owners of channels are concerned, they have no social obligations. What they need is the profit or the money. Nowadays, we watch the advertisements during the serials in the television. There is 50 per cent of news and 50 per cent of advertisements. I fear that after some years, the news items may be 25 per cent and advertisement will be 75 per cent. That is the trend that we see especially in the private channels. So, the Government has to take strong steps in this regard. There are about ten million viewers everyday, be it the case of Prasar Bharti or the All India Radio. So, their importance is very clear. The Government has to take strong steps to control the media and it is on this basis that I said it in the initial st[MSOffice11] age. … (Interruptions)

15.00 hrs. [MSOffice12] Compared to other television channels, Doordarshan is doing a better job. So, we have to praise and protect the Prasar Bharati and the Doordarshan. I do not under-estimate their importance because it is only the Doordarshan and the Prasar Bharati which are playing a vital role. I have pointed out the shortcomings. Now, we can watch Lok Sabha Channel because it takes up very serious issues, though it also shows films and serials. But that is not the case as far as private television channels are concerned.

We have to think about globalisation and liberalisation. Of course, the Government supports globalisation and privatisation to a great extent. As stated by other hon. Members also, we have to see its effects on our mass media, culture, education, etc. So, the Government has to take that issue into consideration.

Initially I said that there is a big gap between the expenditure incurred and the Budget sanctioned. We have allotted Rs. 1,497.74 crore for the next year. How is the Ministry going to spend it? I would like to know whether there are any good plans or not.

I would request that all these issues have to be considered.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्माणाधीन अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे अभी माननीय सदस्यों के विचार आए हैं, इसमें कोई असत्य बात नहीं है, लेकिन जहां तक विचार करने की जरूरत है, आज देखा गया है कि लोक सभा में लोक सभा टीवी चैनल की शुरुआत हुई है। मंत्री जी उस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस कमेटी में मैम्बर हूं। उस बैठक में कई बार ऐसी चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी के विचारों और भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकई वे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह दूरदर्शन हो, कुछ करना चाहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हम लोगों ने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है। यह बात सत्य है कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपने ज्यादातर वक्त सदन को चलाने में दिया। हो सकता है कि आपने कुछ वक्त नहीं दिया हो, प्रसार भारती के लिए, लेकिन काफी सुधार किया है। कार्मिक लोक शिकायत और विधि न्याय मंत्रालय में भी हमने प्रसार भारती के विषय में काफी विस्तार से चर्चा की थी और उसमें तमाम सुझाव दिए हैं। आज यदि इस विभाग को सही मायने में देखा जाए, तो यह विभाग समाज की संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। यदि उस रूप में देखें तो तमाम बातें यहां चर्चा में आई हैं, जैसे बच्चों के बारे में कहा गया, चाहे दूरदर्शन के कार्यक्रम हों, आकाशवाणी के कार्यक्रम हों या तमाम इलैक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े हुए प्रचार-प्रसार के जो माध्यम हैं, यदि देखा जाए कि बच्चों पर उसका क्या प्रभाव और कुप्रभाव पड़ा, इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन सोचने वाली बात है और मेरे ख्याल से इस सदन में जीरो आवर में भी चर्चा हुई है और समय-समय पर बराबर चर्चाएं हुई हैं कि यदि हम किसी भी चैनल पर समाचार भी देखना चाहें, तो जो विज्ञापन आते हैं, वे इतने भद्दे हैं कि हम अपने बच्चों और परिवार के साथ समाचार नहीं देख सकते।[N13] आज यह स्थिति है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम भद्दे विज्ञापन हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि फैशन शो के बारे में बहन सुमित्रा महाजन जी ने बड़े विस्तार से कहा है, यह होना चाहिए। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, उसके अनुरूप अगर यह हो तो किसी को उससे गुरेज़ नहीं होगा। हम उसका स्वागत करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केन्द्र है जो केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी मुख्य पदाधिकारी हैं। उसके लिए करोड़ों रूपए जाते हैं, लेकिन वह पैसा कहां और कितना खर्च होता है, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जाती है। इस विभाग में जिन कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होता है, उनमें बहुत अच्छे कलाकारों आते हैं, लेकिन वहां की जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल नजरअंदाज करके, इसे स्थानीय अधिकारियों की मौज-मस्ती का विभाग बना दिया गया है। पूरी तरह से उन अधिकारियों के घर-परिवारों के लोग वहां जाते हैं, वहां जो कलाकार चाहते हैं, हायर करते हैं और उसका लुत्फ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यह ऐसा एकमात्र केन्द्र है, इसमें समाज के लोगों और जनता से जुड़े हुए लोगों को कम से कम ऐसे कार्यक्रम दिखाने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता मजबूत हो, अच्छी बन सके। दूसरी तरफ आज एफएम और एफएम बैण्ड के बारे में यहां कहा गया है। लेकिन हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि हम लोगों ने गाड़ियों में समाचार वगैरह सुनने के लिए जो रेडिया लगा रखा होता है, उस पर जब कोई गाना आता है तो वह जिस प्रकार टेप रिकॉर्डर में कैसेट की रील फंस जाती है, उसी तरह वह पांच-पांच मिनट के लिए फंस जाता है और इससे उस कार्यक्रम का आनन्द खत्म हो जाता है। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि दूरदर्शन में अगर इस प्रकार के इक्विपमेंट हैं जो खराब और पुराने हो गए हैं तो उनको बदलना चाहिए।

आजकल आप सेटेलाइट के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं लेकिन कई जगहों पर, ग्रामीण इलाकों में उसका सिगनल वीक होने के कारण कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं। ऐसे एरियाज में विदेशी चैनल तो बहुत साफ आते हैं, लेकिन आपके दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम बिल्कुल कमजोर सिगनल होने के कारण वहां नहीं पहुंचते हैं। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो देशभक्ति से जुड़े हों, सामाजिक गाने हों। पुरानी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन गानों में एक राग, साज और लय होती है जिसका एक मतलब होता है। उसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। टीवी पर आजकल बहुत से ऐसे सीरियल आ रहे हैं जो वाकई घर-परिवार को लड़ाने और बर्बाद करने वाले सीरियल हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए आपने सेंसर बोर्ड बनाया है। सेंसर बोर्ड को कम से कम यह देख लेना चाहिए कि उस कार्यक्रम का समाज पर क्या कुप्रभाव होगा। इसको अच्छी तरह देखकर ही प्रसारण कराना चाहिए। अभी जब बीच में रामायण का प्रसारण हुआ था, उस समय जब रामायण शुरू होता था, सड़कें खाली हो जाती थीं, लोग अपने काम-काज छोड़कर रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे। इस प्रकार के कार्यक्रम अगर बनें तो बहुत अच्छा होगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमें सूचनाएं देर से मिलती हैं। इसके लिए में निवेदन करूंगा कि चाहे आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो, इस पर कम से कम हर आधे घंटे पर राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार प्रसारित होनी चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके कि हमारे देश या प्रदेश में क्या हो रहा है। न्युज प्रसारण में विज्ञापन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी जाकर उसका आनंद आता है। इसी प्रकार ब्रेकिंग न्युज की बात कही गयी है। अगर किसी जगह कोई घटना घटित हुई है तो सभी कार्यक्रम रोककर उसे पहले देना चाहिए। आजकल अनेक टीवी चैनल्स पर ग्रहों और राशियों के बारे में अनेक कार्यक्रम आते हैं। पता नहीं टीवी चैनल्स को क्या हो गया है कि हमेशा ऐसा कार्यक्रम आते हैं कि आज आपके ग्रहों की दशा कैसी है, आपका राशिफल क्या है।[r14] क्या भविष्य है। दूसरी तरफ क्राइम के बारे में इतना ज्यादा डरावना चित्रण दिखाया जाता है और भूत-प्रेतों के बारे में दिखाया जाता है, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे की कार्यक्रम देखकर हमारे कई नौजवानों ने इस प्रकार की घटनाएं की हैं इसलिए इससे भी अपराधों में वृद्धि हो रही है। हमें देखना चाहिए कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक चैनल दवाओं के बारे में बताता है। उसमें बताया जाता है कि अमुक दवा से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और लम्बे हो जाएंगे। इसी तरह उसमें कहा जाता है कि इस दवा से काले लोग गोरे हो जाएंगे और छोटे कद वाले लम्बे हो जाएंगे। यह फिजूल का प्रचार हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक गीत बहुत प्रचलित हैं। इसलिए लोक गीतों का कार्यक्रम प्रसारित होना चाहिए और उसका समय भी बढ़ाना चाहिए। भोजपुरी लोक गीत बहुत प्रचलित हैं, उनके लिए समय देना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे दूरदर्शन पर कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है। चाहे वह दूरदर्शन पर आए या रेडियो पर आए, उसका समय जरूर बढ़ाएं। इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बुलाकर मौसम के हिसाब से फसलों को उपजाने की जानकारी किसानों को देनी चाहिए। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि कृषि के लिए आप एक अलग चैनल बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए मैं इस पर जोर देकर कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपकी पार्टी से और सदस्य भी बोलेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आदरणीय मोहन सिंह जी ने सदन में कहा था कि जन्तर-मन्तर पर आपके विभाग के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाए। आप अपने अधिकारियों को निर्देश कि वे वहां जाकर उनकी जो जायज मांगें हैं और जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उन्हें मानें और उनका अनशन समाप्त कराएं, तो ठीक रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI) : Hon. Deputy Speaker, at the outset let me thank the chair for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. I extend my support to this Demand for Grants on behalf of our party, Dravida Munnetra Kazhagam.

Broadcasting in India has witnessed vast improvement and expansion ever after the introduction of cable TV in India in 1992. There used to be collective viewing of TV in the villages where the villagers gathered in a common place in the village to watch the community TV sets. When compared to that the changes we now witness are manifold. It is astonishing but true that even villagers can keep pace with city dwellers in TV viewing with the advent of cable TV.

Introduction of DTH is a milestone in cable TV transmission. Even people in the rural areas can receive quality picture now. It is found to be more clear than even cable TV.

Entertainment is given priority in many of the TV channels. Only few among them give importance to informative and special programmes. Still there is a need to expand educational programmes. It is necessary to keep the masses informed of the social changes brought about through development activities. Hence I urge upon the Union Government to strengthen educational broadcasts.

In Tamil Nadu the Governemnt led by our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi has started distributing colour TV sets from 2006 free of cost to families living under below poverty line. Now the Government of Tamil Nadu headed by our leader Kalaignar has extended this benefit to all the families that have got family ration cards. Wide spread availability of TV set has brought about a revolutionary change. Hence I urge upon the Union Government to take this scheme to all other states in the country and bring about a revolution in the spread of Information and Broadcasting.

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Cable TV operators charge exorbitantly and they threaten the public who raise objection to heavy charges. To obviate this problem Hon. Chair Minister Tamil Nadu has nationalized cable net work transmission. The Government cable TV can now few cable connections at economical rates. Hence I urge upon the Union Government to consider expanding it to all the states.

Film Industry contributes to tax revenue of the Government in a big way. In the last two years alone more than 50,000 crores of the rupees have been earned in this filed. But the living condition of the workers in the film production units must improve. Hence I urge upon the Union Government to set up a Fund to ensure social security for the workers and artists in the Film Industry.

The guidelines given to the Censor Board must be streamlined. Excessive violence and public display of obscenity must be restricted. Depiction of national leaders and physically challenged people in a poor light must be avoided in our films and TV programmes.

The quality of broadcasting and telecasting must improve. State owned Radio and Television Organisations must overcome shortage of staff and must go in for increasing staff strength and enhancing programme quality. Ever after setting up of Prasar Bharathi the service conditions of staff have become uncertain and even those who have been recruited as Government servants are left in the lurch. As the employees of Doordarshan and Akashwani are like a link between the state and its people, they must be extended with all the pay and perks on a par with Government servants. The grievances of these employees must be redreased. For more than 20 years Programme Executives have not got even a single promotion because of the wrong policies of the Government especially the Information and Broadcasting Minsitry.

It is a welcome move that more and more FM Broadcast services are permitted in the private sector. In between the entertainment programmes they must relay news bulletins also. Community radio must be encouraged. Television must pervade through all the villages cent percent.

Cinema Industry is investment oriented and film making calls for huge investment. But unscrupulous elements are bringing out illegal VCDs and make money causing huge loss to the original movie makers. I urge upon the Government to take severe action to prevent the menace of illegal CDs.

Film festivals and Film Award functions must be organized in different parts of the country. There must be Film Festivals in all the four regions of the country every year.

I also urge upon the Information and Broadcasting Ministry to modernize our broadcasting stations. Old gadgets are used still resulting in poor quality transmissions. Hence Information and Broadcasting Ministry must step up measures to go in for modern equipment and state of the art technology.

The state owned media appears to promote just one or two sport events. This must be changed. All the disciplines of sports must find place in TV broadcasts. Even our national game, Hockey gets a step motherly treatment. Hence Information and Broadcasting Ministry must promote all the important sports events.

Chennai city is emerging as a hub of information and communication technology and also as a centre of multi media. A film institute or a communication institute of international standard must be set up in Chennai. Hence I urge upon the Union Government to set up a Mass Communication Institute there.

Dharmapuri and Krishnagiri in my constituency may be provided with broadcasting stations and ensure fulfledged broadcasting from those towns that may benefit the backward rural areas surrounding them.

Film Industry must be recognized and accorded the status of a fulfledged industrial sector. Liberal credit facility through Nationalised Banks must be extended at reduced rates. I also urge upon the Union Government to look into the long felt demands of the doyens of the Film Industry. I also urge upon the National Pothigai Tamil TV Channel as a full fledged 24 hours channel.

The Government of Tamil Nadu is encouraging the film makers who promote Tamil in our state. Similarly every state must be encouraged to promote their language and culture.

In metropolitan cities like Delhi, Cineplex and multiplex have emerged and charge exhorbitantly Rs.300 or 400 per ticket. The Government must take care to see that public viewing and collective viewing of films are encouraged and they are not beyond the reach of the poor people. Films that promote places of tourism importance must get incentives. Wild and pet animals used to be star attractions in films earlier. Now animals can not be cast in movies that easily. Even mere showing of animals like pets call for permission from Central Animal Welfare Board. This unnecessary restriction must be lifted.

Extending my support to the Demands for Grants to the Information and Broadcasting Ministry, let me conclude.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक अहमियत है। यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के माध्यम से जहां बड़े पैमाने पर देश के करोड़ों लोगों के पास मनोरंजन का साधन है साथ ही यह सूचना का भी एक बहुत बड़ा तंत्र है, जो लोगों को अप-टू-डेट रखता है। 60-61 वर्षों में हम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। जब निजी चैनलों का समावेश मीडिया के क्षेत्र में आया है, तब से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। मैं समझता हूं कि मनोरंजन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रंति आई है। जब से निजी चैनलों का समावेश हुआ है, तब से दूरदर्शन, रेडियो के क्षेत्र में कई कम्पनियां हमें चुनौती देने का काम कर रही हैं। उन चुनौतियों का सामना करने का हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जब से कार्य संभाला है, तब से अपने स्तर पर कोशिश की है कि हम दूरदर्शन को निजी चैनलों के माध्यम से जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है, उसे कम्पीट कर पाएं और रेडियो के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा कर पाएं। लाख प्रयास करने के बाद भी दूरदर्शन और रेडियो निजी चैनल्स को कम्पीट नहीं कर पा रहा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं।[R15] जिस तरह से निजी चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है, जिस की कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आज चिन्ता का विषय है कि क्या हम बेचारे बन कर रह जाएंगे? यह सोचने की बात है। हम केबल एक्ट के माध्यम से इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। संसद में हर सैशन में इसकी चर्चा होती है कि निजी चैनल्स पर भद्दी और अश्लील हरकतें दिखायी जाती हैं, समाज पर कुप्रभाव डालने वाली चीजों का प्रदर्शन होता है और हम मूक दर्शक बन कर रह जाते हैं यानी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या सरकार बेचारी बन कर रह जाएगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और क्या हम एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्या ऐक्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ताकि समाज पर कुप्रभाव डालने की जो कोशिश हो रही है, उसे नियंत्रित कर सकें। आप इस पर विचार करें। यंगर जेनरेशन की मानसिकता में जो बदलाव आ रहा है, इसके कई कारण हैं। आज तरह-तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, निजी चैनलों के माध्यम से जो कहानियां गढ़ कर दिखायी जाती हैं, उनसे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और उनके अनुरूप चोरी, डकैती करते हैं। भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है। इतिहास साक्षी है। सैंकड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। खास तौर से महिलाओं का नंगा प्रदर्शन किया जाता है। आप उसे कैसे देखेंगे? अच्छे लोग तुरन्त टीवी को बंद करने का काम करते हैं लेकिन देखने वाले लोग देख रहे हैं जिस का समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है और हमारी सभ्यता और संस्कृति पर चोट पहुंच रही है। क्या आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्या विदेशी चैनलों को इसी प्रकार छूट देने का प्रयास करेंगे? आप ठोस कदम उठाएं ताकि समाज पर कुप्रभाव डालने वाले चैनलों पर नियंत्रण लगाया जा सके। नया केबल एक्ट ला कर क्यों नहीं संशोधन किया जाता है?

मनोरंजन का जमाना आ रहा है और दूरदर्शन मनोरंजन का केन्द्र बन रहा है। जब से टीवी आए हैं, लोग सिनेमा घर में कम जाते हैं और घर में ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन मिल जाता है। वह अपने घर में बैठ कर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हर आदमी को मनोरंजन चाहिए। मानसिक खुराक के लिए मानव को मनोरंजन चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दूरदर्शन के माध्यम से चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, मनोरंजन मिलता है। आने वाले दिनों में इसका बड़ा व्यापार होने जा रहा है। लगभग तीन-चार वर्षों से लोग इनकी तरफ आकर्षित होकर इनवॉल्व हो रहे हैं। नया प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा है, देश-विदेश के लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक लाख करोड़ का बड़ा व्यापार होने जा रहा है। इससे अधिक भी व्यापार बढ़ सकता है। इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। दूरदर्शन में आपके आने वाले प्रोग्रामों के प्रति लोगों का आकर्षण क्यों कम हो रहा है, इस पर विचार करिए। आप उसे कैसे पापुलर कर सकते हैं? आप प्रयास कर रहे हैं और कुछ परिवर्तन भी हुआ है लेकिन जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम समझते हैं कि दूरदर्शन कम्पीट नहीं कर पा रहा है। आज लोगों की इस तरफ रुचि बढ़ी है।

दूरदर्शन के माध्यम से गांव-गांव में समाचार और मनोरंजन के कार्यक्रम जाते हैं हालांकि गांवों में बिजली का अभाव रहता है और इस तरह की कई दिक्कतें होती है। वहां फ्रीक्वेंसी भी नहीं पहुंच पाती है इस कारण देहाती इलाकों में कम मात्रा में कार्यक्रम दिखा पा रहे हैं इसलिए सरकार को ऐसी व्यवसथा करनी चाहिए ताकि गांव-गांव तक यह सुविधा पहुंच सके। हमारे देश में एक अरब से अधिक आबादी है, कई हजार गांव हैं, वहां तक यह पहुंच जाए इसकी व्यवसथा करनी चाहिए और इसके लिए नीति बनानी चाहिए। आज भी रेडियो पापुलर है, इसके माध्यम से समाचार या दूसरी खबरों को पहुंचा देते हैं लेकिन अब यह नहीं हो पा रहा है जिस कारण रेडियो अनपापुलर हो रहा है। आपने एफएम और कई चैनलों को परमिशन दे दी है, ठीक है आपने परमिशन दे दी है लेकिन मैं समझता हूं कि विविध भारती भी उसी स्टैंडर्ड तक अट्रैक्ट कर सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए नीति और पॉलिसी बना करके नए कार्यक्रमों को, जो शिक्षाप्रद हों, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यह रेडियो के माध्यम से हो सकता है इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए।

महोदय, कई ऐसे विदेशी चैनल, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं जैसे बीबीसी लंदन, सीएनएन है जिसे अधिक से अधिक लोग देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रसार भारती के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के कम्पीटिशन में आ सकते हैं या नहीं? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

माननीय मंत्री जी आप कर्मठ हैं, योग्य हैं, आप में कुछ करने की क्षमता है और आप काम भी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं प्रसार भारती का अपग्रेडेशन करते ताकि दूरदर्शन को उस स्टैंडर्ड तक ले जा सकें जिससे लोग बीबीसी और सीएनएन को न देखकर दूरदर्शन को देखें। मैं समझता हूं इस ओर आपका और ज्यादा ध्यान जाना चाहिए जिससे हम अपने चैनलों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बना सकें। ये कार्यक्रम शिक्षाप्रद होने चाहिए और आम लोगों तक पहुंचने चाहिए। मैं एक निवेदन और करूंगा कि बड़े पैमाने पर सदन में आवाज उठती रहती है, आपने कई चैनलों का इंट्रोडक्शन किया है। उर्दू भाषा में भी कार्यक्रम और समाचार दे रहे हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमारी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है आप इसे करिए लेकिन हम निवेदन करते हैं कि अपने देश में तीन से चार करोड़ लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। चार-पांच विदेशी देशों में भोजपुरी भाषा लोकप्रिय है। देश के अन्य भागों में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं जो बंगाल, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, यहां भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की बढ़ोत्तरी हो रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : जर्मनी में टिकट जारी किया गया है।

श्री राम कृपाल यादव : जी हां, जर्मनी में भी टिकट जारी किया है। मारीशस, फिजी और दुबई में भी है। कई देशों में भोजपुरी भाषा लोकप्रिय है तो क्यों आप इसे पीछे रख रहे हैं, इसे आगे रखिए, इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपनी पार्टी से एक ही मैम्बर बोलने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का जितना समय था उससे ज्यादा समय दे रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आप हमेशा कृपा करते हैं आज फिर कृपा कर दीजिए। आपकी मोहब्बत सबसे ज्यादा मुझसे है। मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मैं बता रहा था कि भोजपुरी फिल्म ने जोर पकड़ लिया है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर भोजपुरी फिल्म दिखाई जा रही हैं इसलिए मैं समझता हूं कि अगर भोजपुरी चैनल की व्यवस्था कर दें तो बड़ा उत्तम कार्य होगा। आप करोड़ों लोगों की इच्छा को अनुरूप काम करेंगे तो सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी जय-जय होगी। बंगाल में भी तो बहुत भोजपुरी लोग हैं, आपके क्षेत्र में भी लोग होंगे।[r16] इसलिए आप अपने वोटर्स को भी मजबूत कीजिए।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि भोजपुरी भाषा में आप चैनल जरूर चलायें। जब प्रसार भारती बना था तो ऐसी बातें कही गई थीं कि यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और ऐसा होना भी चाहिए। प्रसार भारती की स्वतंत्र रुप से काम करने की इच्छाशक्ति भी रहती है, मगर कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए हम उसे घेरे में ले आते हैं। हम समझते हैं कि हमारी यूपीए की सरकार ऐसा नहीं करती है और करना भी नहीं चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि पहले दूरदर्शन के माध्यम से और दूसरे अन्य नये प्राइवेट चैनल्स के माध्यम से समाचार दिखाये जाते थे, लेकिन अब समाचार कम दिखाये जाते हैं। आजकल इन पर सांप, बिच्छू, पगला आदि दिखाये जाते हैं। ये क्या हो रहा है? इनका समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है। भूत, प्रेत और साधू बाबा दिखाये जाते हैं। कोई सिर ऐसे-ऐसे हिला रहा है, ऐसे-ऐसे कर रहा है। क्या-क्या दिखाया जाता है। आप भी देखते होंगे, आपको इन सबको बंद करना चाहिए। हमारी इन्हें देखने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन ये कहते हैं कि यह व्यावसायिकता है। क्या पैसा ही सब कुछ है। पहले समाज की तरफ भी देखो, समाज पर उसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, उसे भी देखो। आज निजी चैनलों में होड़ लगी हुई है, लेकिन अधिकांश चैनल न्यूज को खत्म कर रहे हैं और यही सब चीजें दिखाकर समाज को खराब कर रहे हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे चैनलों को आप नियंत्रित कीजिए। स्टिंग ऑपरेशन टाइप की चीजें देखिये। आज कितने स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है। दूसरे को दिखाने से पहले अपने आपको झांकना चाहिए। इन सब चीजों पर नियंत्रण करने के लिए आप समग्र रूप से एक कानून बनाइये, ताकि ये सब गलत चीजें नियंत्रित हो सकें और समाज पर कुप्रभाव डालने वाली जो मनगढ़ंत और अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, वे भी नियंत्रित हो सकें। हमारी भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति रही है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति विदेशों में जा रही है और हम विदेशी भारतीय संस्कृति के हमले से अपने आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इन सब चीजों के विरुद्ध ठोस कारर्वाई कीजिए और दूरदर्शन को एक सफल चैनल के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चैनल के रूप में ख्याति प्राप्त हो, आप उसके लिए कार्रवाई कीजिए। आप हमारे रेडियो और दूरदर्शन को आगे बढ़ाइये, ताकि लोग दूसरे चैनलों को देखना बंद करके आपके ही चैनलों को देखने लगें, ऐसा कुछ कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप समाज को बांटने वाले नहीं, समाज को जोड़ने वाले कार्यक्रमों को लाइये और प्रसार भारती को नम्बर वन पर आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसी के साथ मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* SHRI M. APPADURAI (TENKASI) Information & Broadcasting Ministry for a long time used to function as the eyes and ears of the Union Government spreading its arms to the length and breadth of this vast Country and it is now seen to be shrinking. Due to non expansion of its seven media units, due to go slow procedures in the matter of recruitments and due to non-progression in constructing new buildings for various media units it appears that the functioning of Information & Broadcasting Ministry has not increased commensurate with the increased spurt of activities in the modern Information & Communication era.

Both the state-owned Radio & Television are broadcasting programmes in such a fashion that it is evident that they are functioning without adequate funds and are unable to engage better talented outsiders. Both Akashwani & Doordarshan used to attract a vast majority of our people and they now continue to function without being able to put up a matching competition to the emerging private TV channels and Radio Broadcast. Only in few places the state owned media are well received as there is no alternative.

In a vast populous country like that of ours it is essential that the vital control over media especially news media must be in the hands of a democratic government. Even in USA, a great power in this unipolar world it is not that easy to establish a media organization like Radio or TV stations or channels. But in India we find the mushrooming of TV Channels and FM radios which is both good and bad. We can allow healthy competition but we cannot forego the rightful place that must be there for the state owned media which alone can be more accountable to the public in the democratic body polity.

In a country like India where people of various hues coexist and people from different cultural backgrounds live together speaking different languages scope for misunderstanding must be minimal. So the media must be more *English translation of the speech laid on the Table in Tamil.

responsible and careful. So when we allow private sector in broadcasting it must be entrusted with well meaning organizations and it would be better news broadcasts are carefully monitored by the state while allowing free hand to the private sector in broadcasting educative programmes and entertainment programmes. I express this view without suggesting censorship but with a concern to ensure that this country remains integrated preserving its unity in diversity. Capitalistic forces must not eat away the vitals of our constitution especially the ideal socialism that is there in the preamble of our constitution. Hence I urge upon the Information and Broadcasting Ministry to tread its path carefully.

The state owned Radio and TV have now been entrusted with Prasar Bhararthi. Not much has been done except for stripping off the employees their status as government employees. The Programme Executives who were selected as gazetted officers through Union Public Service Commission have been made employees of a corporation overnight due to which they stand to lose many things. Since there was a long dealy in deciding their status even the first promotion has been denied to many of the Programme Officers for a long stretch of time which unimaginably remains to be a long gap of more than eighteen years and twenty years in the care of many. This is totally unfair and unacceptable. The Union Government that has got to be a model employer must not shirk its responsibility. The employees of Akashwani and Doordarshan have not been covered under the sixth pay commission though the Union Cabinet took a favourable stand. This must be taken care of at least during the time when the high powered committee goes into the sixth pay commission report .

The Union I&B Ministry runs a Film and TV training institute in Pune. Considering the fact that both in Tamil Nadu and Kerala many films are made and also the fact that the film industry there is as old as the Bombay film industry, there is a need to establish a Film and TV institute in Tirunelveli that will benefit all the southern states especially Kerala which is known for producing many Art Films and new wave movies with Social consciousness.

In a democratic country it is necessary for the government to ensure that all the measures of the government reach the people and it is also necessary that the news about them must reach the masses ahead of the implementation of various schemes and projects . In the light of the fact that many a Socio-Economic changes are taking place in this era of golbalisation and economic liberlisation, the government must not let go its pivotal role in holding both people and media together in its arms. Hence I urge upon the Union Government to encourage State Governments also to handle the affairs of media broadcasts if it is very necessary to shed its burden.

Cable TV network and private channels must not be allowed to exploit the gullible masses. They also must be ear-marked with a role in the duty to empower and enlighten the people of the nation and private players must also carry the National programmes put up by the State media organizations at least for certain fixed hours to share their role in Nation Building. I urge upon the I&B Ministry not to shirk its responsibility and diminish its importance and relevance.

* SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST) : Sir, I support the demand for grant under the Ministry of Information and Broadcasting. The Ministry is going very slow in North-East in with regard to expansion.

I would like to request the Minister for Information & Broadcasting to kindly sanction the posts for special news bulletin programme in All India Radio for some smaller tribal dialects in Arunachal Pradesh.

Why Government cannot grant the sanction for creating of news bulletin for some tribal people. This Govt. talk about tribal welfare so much but the policies are going against the tribals.

The State Govt. of Arunachal Pradesh also requested the Ministry. I have already ask the Ministry many times. The Hon’ble Minister also assured on the floor of the House. But nothing is happening to fullfill the demand and dream of the tribal people of Arunachal Pradesh.

If this demand is not fulfilled then we will term this Govt. as anti-tribal and anti-Arunachal.

* The speech was laid on the Table.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I must congratulate the hon. Minister that after many, many years, the Demands for Grants relating to the Ministry of Information and Broadcasting could be discussed in the Lok Sabha.

Albeit it is a fact that his party’s leadership has not been fair to him and has deprived him of the Ministry of Parliamentary Affairs, yet as a young person, we have admired him from a distance. He has been a constant fighter against adventurism and opportunism of all kinds and especially from the Left in his home State. We admire him for that and we wish him all success in his able war against Left opportunism.

Sir, it is a matter of great concern that when the Ministry had proposed for the 11th Plan, an outlay of Rs. 16,829 crore, a meagre amount of Rs. 5,529 crore has been allotted to this Ministry of Information and Broadcasting.[r17] It is an extremely sad incident although it has to be admitted that the demand of Rs.16,829 crore was four times of what was allotted in the Tenth Plan. That amount at that time was Rs.4,831 crore. It is about six times of what the Ministry could spend. Unfortunately, the Ministry could spend only Rs.2,808 crore in the Tenth Plan. It speaks volumes about the executives, about the bureaucrats and about the way the Ministry functioned in the last Plan.

But it is said, never say die, and we hope that under this present administration—I would not use the word, regime—hopefully, a change will come about, especially because the media and entertainment industry in this country is growing at a whopping 18 per cent, which is much higher, nearly double of what the Indian economy is growing at. The size of this industry is estimated to double in the next five years, and to help in this growth, the Ministry of Information and Broadcasting has to be extremely industry friendly.

15.41 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) We have heard many hon. Members of Parliament criticizing fortune forecast, criticizing star gazing, criticizing movies, which is all fine, to say that this is bad, and only show us things that will teach us how to save ourselves from HIV-AIDS or stuff like that. We admit that, as a public service broadcaster, both Doordarshan as a television network and All-India Radio as a radio network.

We have immense responsibility. But whether these responsibilities are being well-cared for and whether the Ministry is aware of its responsibilities is a big question mark. A simple thing is that till February, 2008, Prasar Bharati Board had seven vacancies. The Government could not fill up the vacancies. Surprisingly, there was not even a DG of AIR and Doordarshan. Similarly, when we see the development taking place in the sector of media, we find that the whole world has migrated to HDTV, High Definition Television. It will definitely mark a paradigm shift if Doordarshan could get on to the HDTV platform.

I have been a Member of the IT Committee for the past four years, I know that the Committee has been recommending that Doordarshan and the Ministry of Information and Broadcasting have to concentrate and move ahead. It is unfortunate that in our 43rd Report, the Committee had very strongly recommended that HDTV is the next step forward to go to meet the future, and it should be taken care of. But a year has passed by, and nothing has been achieved in this field.

I would like to mention something about the Children’s Film Society of India. At one point of time, it was decided that the CFSI will set up an integrated unit at an integrated place where they will produce; they will exhibit; and they will do all ancillary works at Hyderabad. Nearly Rs.7 lakh was spent on that. But, unfortunately, although everybody in the Ministry knew that CFSI is a very small establishment and it has majority of its people in Mumbai, yet when you wanted to migrate to Hyderabad, nothing really was done in Hyderabad, and today CFSI is as it was 10 years or 20 years ago.[m18] The world is changing. We are in the 21st century. It is essential that we educate, we inform and we entertain our children also. How do we do that? Are we giving enough importance to the Chidren’s Film Society of India? We are not doing it. I would take this opportunity to request the hon. Minister that he should sincerely think of taking it out from Hyderabad. I am not speaking against Hyderabad or Andhra Pradesh. But I am saying that in these nine years since no response has been received by your Ministry, I would invite you and our Government, Biju Janata Dal Government, led by Shri Naveen Patnaik, would be happy to invite you and we would request you to put up a CFSI integrated project at Bhubaneswar or any other place that you think is suitable in Orissa like Sambhalpur or even Kalahandi. It would go a long way in not only helping the eastern part of the country but you will be able to attract lots of talents from Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh which is a huge part of this country, to come and work there. You will only encourage them and you have to think in these lines.

Sir, another point that I would like to mention is about the international channel of Doordarshan. There are two channels of Doordarshan – DD News and DD India – which could actually compete. Many of us are speaking against CNN or speaking against BBC. I would consider that we have arrived at a stage, we have arrived at an age where we have to respect competition, not denigrate them. It is necessary that we understand why are they successful. When the same leaders in this House speak against CNN they must realise why are they watching CNN or even BBC. They are watching it themselves because those channels seem to be more dependable. … (Interruptions)

Sir, I need more time. Today, fortunately, for Doordarshan all the private news channels have become, kind of, repetitive. If a boy falls into a well that is big news for all channels for the whole day. If a lady is brutally beaten up by some of her neighbours, that is news for the whole day. That is fodder for these channels for the whole day. I have travelled to different countries. People there, not only people of Indian origin but people of those countries are interested to know what is happening in India. You take the example of North African countries, Central African countries. You take the example of all the five CIS countries. Right from North Africa up to Indonesia and Malaysia – all these countries love Indian programmes, they love Indian movies and they love Indian songs and culture.

Sir, in today’s world when you are fighting the Left, we also say that imperialism of that kind must be set aside. This is an age when you have to be imperialistic in your culture. The Indian culture can completely destroy every culture – not destroy, but I would correct myself – can overtake every other culture and you can beam programmes to all these countries and they would love to watch Indian programming which unfortunately we are not able to do.

In all the CIS countries you cannot watch any Indian TV channel unless you take Indian cable operator’s connection or Indian satellite dish antenna. We should also think how we can make the international channel of DD proactive, how it can reach other countries and how you have to negotiate with other satellite operators that they beam these two channels and we spread our cultural imperialism through that. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you promised me more time. The FM was supposed to be for the public at large. But today what do we see? The FM has been cornered by two-three industrial groups. They are getting an access or free run throughout this country just because they have millions and millions of dollars. Those people now calculate only in dollars. Only you, as a Leftist leader, and I, as a common man, think of Indian rupees. We have the highest regards for you. The BJD as a group has the highest regard for you. [k19] Sir, you and I calculate in Indian rupees, but they calculate in US dollars. They have billions of US dollars, and they can buy properties all over the country and all over the world and they are also taking over FM in large numbers. I would request the hon. Minister to look at this policy once again to bring into the FM sector, at least, a sensibility and a sort of level-playing field where small operators -- who are socially more responsible -- come in and play a socially more vital role.

Today, only the rich and the famous have a say in India. When you are giving out FM stations, you are either looking at the big money people or you are looking at your political supporters as is very evident in Orissa itself where out of three stations, two belong to big industrial houses and one belongs to a Congress supporting organisation. It is indeed a sad case, and I would expect and request the Minister that a time has come when he has to think of allowing colleges, universities, journalism institutes including your IIMC to have citizens band radio or FM stations at a very low affordable cost whereby they can carry the Government’s message. Government is a perpetual thing, and I am not saying UPA or NDA, and I have not specified any political groupism. I am only saying that the Government’s message should reach in a more effective manner to the people.

It is essential that a realistic view … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have covered all points. Therefore, please conclude your speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will mention a couple of points more, and I will conclude my speech. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let Shri Suresh Prabhu speak now.

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The DD used to have programmes on literary giants of different States, and today those programmes have been stopped. We do not know the reason for these programmes being stopped. Is it a lack of sponsorship or initiative taken by your officers and bureaucrats? You have to look into this issue also.

Recently, there was a huge social diwas in Orissa called the Ashok Ashtami, which is not only celebrated in Orissa, but in many parts of Eastern India also. There were more than three lakh people congregated in front of the Lingraj Temple in Bhuwaneswar on Ashok Ashtami day, but surprisingly, DD, Bhuwaneswar did not have a single line about that news. On the contrary, DD goes out of its way to cover some silly social programme with some silly dancer from the movies or some theatre personality who has no social relevance at all.

On the one hand, while we are criticizing film personalities and the movie culture, we have to admit two things. We lack in social leadership because of which we have nobody else to fill up the vacuum, which if the film industry is not there today, could be filled up. On the other hand, we have to admire the film industry for what it is doing for the image of India. Outside India, people think that all these MPs, politicians run after women as these are beautiful women who are capable of coming into movies.

MR. CHAIRMAN: Shri Suresh Prabhu, you can start your speech.

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Yet, in reality, we know that it is not that everybody is a millionaire in India and everybody is not driving big cars. But, unfortunately, the Government also has to realize that the voice of the poor masses and the middle-class has to be heard, and you cannot ignore them.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, since you are insistent, I will cut my speech short as I respect you. Therefore, I will mention very briefly to the hon. Minister that my constituency Dhenkanal has had the good fortune of having an IIMC put up there by one of his predecessors.

MR. CHAIRMAN: How can this debate continue if you do not cooperate with the Chair?

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : It is a very good institute, but no attention is being paid to IIMC. Therefore, I would request the hon. Minister that IIMC, Dhenkanal should have a full-time principal. It does not even have a full-time principal. There is only one person in-charge, who is doing a good work. Even IIMC, Delhi does not have a principal. Therefore, I would request that IIMCs both at Delhi and Dhenkanal should have full-time principals.[r20] They must be given the full Faculty.

MR. CHAIRMAN : Mr. Suresh Prabhu, you can start. All normal methods have failed. This is a difficult job. If you do not cooperate, how can we conduct this business?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, it will be done.

The Minister should also ensure that good Faculty is given to these Institutes so that these Institutes become successful.

MR. CHAIRMAN: If you have any additional points, you give them in writing. You need not take the time of the House.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : When Doordarshan started in 1972-73, when again there was an I&B Minister from our home State of Orissa, there was a studio in Sambhalpur in Western Orissa. Western Orissa has been a neglected area of this country by the federal Government. I would request this hon. Minister that the Doordarshan Station in Sambhalpur should be immediately reactivated and upgraded. It should start functioning as a full-fledged Doordarshan Station from this fiscal year.

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh Prabhu, you can start your speech. His further speech will not come on record.

I tried my level best several times. Please conclude. With all respect to you I tell you, please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am concluding, Sir.

The Censor Board is another bone of contention. Nobody comes to know what the criteria for selecting the members of the Censor Boards in different parts of the country are. Who are the members? How are they chosen? Are they chosen with political motives? Are they chosen because of their social standing? Are they chosen for their qualification or specialization in fields concerning media or films? Who are they? This question troubles many people in this country. Today many hon. Members were shouting that there is obscenity in media today and there is nobody to check. This is one small example.

MR. CHAIRMAN: What is the difficulty in concluding? I do not understand this. People who cannot control themselves, what can they do?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I take you as my guide. When you are here, you are our guide. We respect you, Sir. You are our role model, Sir. Everybody accepts that, Sir. Even your colleagues accept it. As a role model we respect you.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) … * SHRI TATHAGATA SATPATHY : Kindly do not be cruel to me, Sir. I represent a backward State of Orissa.

MR. CHAIRMAN: This is obstructing the proceedings of the House.

* Not recorded.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, at the end I would like to say that today a stage has come when the newspaper industry in this country is mortally in threat of death. All small and medium, especially regional, dailies are about to close shop because newsprint prices have gone up.

MR. CHAIRMAN: The microphones will be off now.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Your speech is not being recorded. You are doing a futile exercise.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: What can be done?

(Interruptions) … * * Not recorded SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, we are discussing about the Ministry of Information and Broadcasting but some part of the speech of my predecessor was not broadcasted at all. My friend, Shri Tathagata Satpathy was mentioning about our Minister, several of his portfolios were taken away. Therefore, he was feeling sorry for him. But just to remind him and others, Shrimati Indira Gandhi was an Information and Broadcasting Minister before she became the Prime Minister. Shri L.K. Advani, the Prime Minister-in-waiting, was the Information and Broadcasting Minister in 1977. I am not suggesting anything now because the field is already crowded and there are too many candidates. So, I am not suggesting anything and there are too many suggestions already.

I would like to start my speech by saying that I would request the Minister to please go through the mandate of this Ministry. The rules of business very specifically prescribe and stipulate that amongst several things that the Ministry is supposed to be doing, one of the most important things that the Ministry is mandated to do is to involve the people in development activities. I would like to know from the hon. Minister as to how this Ministry has fulfilled this mandate. What are the activities that were undertaken by the Ministry to make sure that common people of India were involved in the development activities?

I was going through the Annual Report very carefully. I did not even find a mention as to how this has been fulfilled. It is a piece of matter of omission - what should have been done, what has been stipulated in the rules of business and the other one, which is not mentioned, which should have been now part of the Ministry’s job; it is not just Radio, not just Television, not just print media but also one of the most emerging media of reaching out to the people is the Internet. I was just wondering – is this Ministry supposed to be doing this or not? I do not find any mention here. So, I would request the Minister to actually look into the emerging source of the media, through which we would like to go to the people.

Mass media is one of the most important part of the Ministry’s responsibility. In fact, Shri Satpathy runs a very successful newspaper. He was trying to highlight the problems of the small and medium sized newspapers. I would say that there are a large number of newspapers, periodicals and publications which are published at district and sub-district levels, taluk level and above. Hence, I would request him to play a special role and emphasis on how to take the cause of the small and medium sized newspapers because they are the ones who really reach out to the people. They are the ones who are close to the people, working from small places. Therefore, I would request him to do that.

I was just listening to at my colleague who is from the Left parties; he was mentioning about the freedom of expression. This is one of the most important things, about which, each one of us is proud of. We all become the Members of Parliament and actually enjoy that freedom of expression. But it is the job of the Ministry also to ensure that this happens. I was just thinking into one interesting fact that when Tasleema Nazreen was in India, the Government told her that she can practice literature but not religion. Then, the Dalai Lama was trying to say something and he was told to practice religion but do not practice politics. So, one person is supposed to practice religion and the other person is not supposed to practice religion. How does this freedom of expression really gets manifested? I would like to really know from the hon. Minister because there is a very confusing signal as to what the Government is trying to say to the people.

16.04 hrs. (Dr. Satyanarayan Jatiya in the Chair) The issue related to expression of freedom would form part of the Code of Conduct. The Ministry devises this Code of Conduct from time to time. I would request that it should be done in a manner that would not infringe the inherent freedom of all the print and other forms of media because this is an extremely important thing. In the garb of using the Code of Conduct, we should not try to bring it as a codification of rules, which will not allow people to say something which they would like to say. The job of the Ministry is to actually come out with guidelines and procedures at a time when some of the important unfortunate events that take place. For example, the death of the Head of the State and the Government. How to handle it? This is something that goes into this. I would request the Minister to look at something different from this. [r21] I would like to remind the Minister about the way the whole media was working -without even running the commercials for a long time when 9/11 incident happened in the United States. In India, if there is an earthquake or some other natural calamity how media should handle it is something I would request him to really look at it. It should be in a manner that would not touch the sensitivity of the people who are affected as well as it should not portray the wrong image about the country. So, this is something with regard to the code of conduct.

I would like to remind the Minister that sometime ago we passed a very landmark legislation in this House which tries to bring the political reform in India and its framework. One of the things said there was that all the political parties will have a right to have Air time on television. The public television was offering that and we are in fact doing it. Under the law private television is also supposed to be providing time to all the political parties but the rules for that have not been framed. I would request the Minister to really come out with this. This will provide a great opportunity for all the political parties to express their ideas and views. In fact, this will really address the key problem that we face today. Elections mean use of lot of money. If the Minister can really come out with this, he will be doing a great service to our people.

When Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he declared Konkani as one of the Scheduled languages. I would request the Minister that having done that, the next logical step – he being a great leader – would be that he must ensure that Konkani programmes are really dedicated and there should be a special channel which should run these programmes.

While I am talking of the national issues let me also remind the Minister about my own constituency– I am here because my constituents have elected me. In my constituency, unfortunately I find that transmitters are so weak that many people are not even able to see the programmes. So, Sindudurga and Ratnagiri districts of Maharashtra should receive special attention, as other districts are receiving. We should try to provide high frequency towers for that and I would really request you to do that.

My other suggestion and my request to the Minister would be – this is the mandate of the Government – that all the Government programmes should reach the people. That is what he should be doing. PIB is doing that job. You have got a media out-reach programme to make that happen and I congratulate you for that. For a healthy democracy I would request you to also allow the Opposition Parties to take part in this programme. They can come out and say what they say here. This is a very healthy way of reaching out to the people. You can say that this is not a programme of just one political party but a programme of the country. Particularly with regard to the National Rural Employment Guarantee Scheme which the whole House had passed unanimously, why can all the political parties across the spectrum actually not reach out to the people on this programme?

I would wind up because I know my friend has taken a little more time. I would compensate for that. There are employees who are agitating and are on hunger strike in Jantar Mantar. Sir, I am concerned that none of them should lose their lives. I would request the Minister, who had also been a trade union leader sometime ago – in fact he started his political career as the Chatra Parishad leader – to please send some officer there. It will be a good idea if the Minister meets them, talks to them and tries to settle the issue.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : First of all, I would like to convey my congratulations to the hon. Minister for being chosen as the Best Parliamentarian for this year.

After a long time, this subject has come up for discussion in this House. I shall try to conclude my speech within the stipulated period. So far as my knowledge is concerned, the Department of Information and Broadcasting is a very important and vital Department of our country. Strong mass media is not only one of the pillars of our Indian democracy but also a pillar for the freedom of Press, freedom of speech and freedom to exercise our democratic rights.[R22] Sir, now-a-days, our Doordarshan and Akashvani have to face tough competition from the private TV channels. Everybody was very much worried about it right from Shrimati Sumitra Mahajan. Other Members have also categorically narrated that the films and programmes which are being shown by the private TV channels are very much obnoxious for the country and are injurious for the country. They are spoiling brains of our children. This is a fact.

Doordarshan must be popularised by showing culture, heritage and education of our country. Now-a-days, a cricket tournament is going on involving Kolkata, Mumbai, Hyderabad and other teams. But I am sorry to say that not only film artists but also political leaders are all in Kolkata and print media and TV channels are showing that they are jumping at joy after Kolkata team. It is being shown by the private channels but they do not show hockey or football or athletics or other sports. So, Doordarshan has to face tough competition from these private operators.

Sir, you know better than me that the private TV operators and the private TV channels are showing full vulgarism. They are showing it in the name of advertising the show and they are showing practically naked woman in private channel. I do not want to name that channel but in the name of freedom, they are showing vulgarism, sex, crime and everything. They are spoiling the minds of our boys and girls. That is also reflected even on the streets. The number of abductions and kidnappings is increasing day-by-day due to the performance of the private TV channels and operators. So some regulatory authority should be set up. There should be some code of conduct. Some regulatory method should be adopted by the Government. I think the whole House would support the hon. Minister, if such a Bill is brought before this House, unanimously because we have to fight and combat this vulgarism, sex and crime. It is because our heritage, culture and history are being forgotten by the young people.

I want to draw the attention of the hon. Minister to another thing. I am a resident of the border area and the hon. Minster is also a resident of the border area. Both of us are living in the Indo-Bangladesh border area. In those areas, we do not receive Doordarshan transmission or Akashvani transmission but the Bangladesh transmission is very strong there. Same is the case with the Pakistan transmission. It comes very clearly in our televisions. Their signals are catching our radio also. So, our transmission in the border areas should be improved. This point has been raised so many times in this House by so many of our colleagues. They have put questions to the Minister concerned in this regard.

Another thing is that Foreign Direct Investment is coming in this sector. Already the Government of India have cleared 37 projects. I do not know what will be the utility of FDI in these projects which are meant for our people.[R23] So many of my friends here have already submitted that the employees of the Akashvani and Doordarshan have started an agitation for resolution of their demands and five of them are sitting on an indefinite hunger strike in the Jantar Mantar. Everybody is very much worried about it. I would like to request the hon. Minister to kindly visit them and assure them that he would look into their demands which we think are just and fair. He should intervene in the matter and try to fulfil their demands thereby saving the lives of the employees who are sitting on an indefinite hunger strike.

Sir, I would not dwell on everything as many of my friends have already mentioned about them. But I would like to mention a point about the implementation of the Universal CAS. It has not yet been implemented though the Government assured that Universal CAS would be implemented. In the absence of this Universal CAS, the cable operators are taking undue advantage and are indulging in unfair practices by doing anything they like. The Government should intervene in the matter.

Sir, finally, I extend my support to the Demands of this Ministry. I would also like to request him that he should take stringent steps against private TV operators who are indulging in broadcasting vulgar programmes. There should be some regulation for this. I hope the entire House will join the hon. Minister in his effort for upholding the heritage and culture of our country and also saving our young minds.

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे उस पर भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से दासमुंशी जी से, जिन्हें हम अक्सर दादा कहकर बुलाते हैं, कहना चाहती हूं कि इस मंत्रालय पर बोलने से पहले मैं उन्हें इस मंत्रालय की परिभाषा सुनाना चाहती हूं, ताकि वह अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या वास्तव में वह उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। आपके मंत्रालय की परिभाषा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जन संचार माध्यमों यानी रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रेस, मुद्रित प्रकाशनों, विज्ञापनों एवम् नृत्य और नाटकों जैसे प्रसारणों के परम्परागत तरीकों के जरिए लोगों को सूचना का मुक्त प्रवाह उपलब्ध कराने में प्रभावकारी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु समूहों के लोगों की मनोरंजन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है। राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता निवारण, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों से सम्बन्धित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

इस मंत्रालय की यह परिभाषा बहुत अच्छी है, पर मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जितनी बातें परिभाषित की गई हैं, क्या दूरदर्शन उन बातों को लेकर चल रहा है? दूरदर्शन ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी है। दूरदर्शन आम जनता का दर्शन न होकर सिर्फ सरकार का दर्शन बनकर रह गया है। जब भी हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें केवल सरकारी कार्यक्रमों की झलक मिलती है। सरकार ने जो कुछ किया, वह दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। जितनी बातें इस परिभाषा में दी गई हैं, लगता है कि दूरदर्शन उनसे कोसों दूर हो गया है। इसलिए सबसे पहले दूरदर्शन को अपनी विश्वसनीयता वापस लानी होगी।

आकाशवाणी की बात हम करें तो आज भी गांव-गांव के समाचार सुनने का, गाने सुनने का सबसे सस्ता, सरल और सशक्त माध्यम अगर कोई है, तो वह रेडियो है। उसमें विविध भारती पर गाने या चित्रहार और अन्य दूसरे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिन्हें सुनकर लोग अपना मनोरंजन करते हैं। पर माननीय सभापति जी क्या आज गांवों में बिजली है? [R24] बिजली न होने की वजह से गांव के लोग लोग रेडियो से वंचित हो गये हैं, दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने से वंचित हो गये हैं। आपके दूरदर्शन में जो प्रोग्राम दिखाये जाते हैं वे बहुत पुराने और घिसे-पिटे होते हैं, उनका तौर-तरीका आप बदलिये। किसानों से संबंधित जो प्रोग्राम्स आते हैं, वे बहुत पुराने तरीके के आते हैं। आज नयी तकनीक आ गयी है, नयी तकनीक से हम अपनी फसल लेने लगे हैं, लेकिन आपका दूरदर्शन उसको दिखाता नहीं है। दूरदर्शन में जो क्लीयर आवाज आनी चाहिए, वह नहीं आती है। लोग प्राइवेट चैनलों की ओर क्यों भाग रहे हैं, उनको क्यों देखते हैं, क्यों डिश-एंटीना लगा रहे हैं, क्योंकि वहां दिखता भी अच्छा है, सुनाई भी अच्छा पड़ता है। दूरदर्शन में न साफ दिखता है, न साफ सुनाई देता है। इसलिए दूरदर्शन की कुछ क्वालिटी सुधारिये। बहुत से स्थानों पर, जहां दूरदर्शन केन्द्र है, वहां या तो आपके अधिकारी नहीं है या पूरे उपकरण नहीं हैं। उपकरण अगर हैं भी तो उतने नहीं है जिनसे दूरदर्शन के कार्यक्रम अच्छी तरह से दिखाए जा सकें। बहुत से सांसदों ने, मुझसे पहले, इस विषय पर बात की है। साथ ही जो प्राइवेट न्यूज-चैनल्स हैं या दूसरे प्राइवेट चैनल्स हैं, उन पर थोड़ा अंकुश लगाइये। हम सदन में केवल भाषण देकर संतोष नहीं कर सकते कि हमारी भावी पीढ़ी किस ओर जा रही है? भारतीय संस्कृति और संस्कार की दुहाई देने वाले लोग, कहेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

चौबीस घंटे के जो न्यूज चैनल्स हैं, उनको आप बंद करवाइये। चौबीस घंटे के न्यूज चैनल्स में इनके पास समाचार नहीं हैं। सुबह सात बजे से राशिफल दिखाना शुरू कर देते हैं और अगर धोखे से किसी ने अपनी राशि देख ली, मान लो कि गलती से मैंने ही देख ली तो उस दिन कबाड़ा हो जाता है। अगर राशिफल में कुछ विपरीत खबर है, तो पूरा दिन सच में खराब हो जाता है। दादा, इस पर रोक लगाइये। चौबीस घंटे न्यूज की क्या जरूरत है? व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से देश बर्बाद हो रहा है।

आप क्रिकेट खिलाड़ी खरीद कर देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। हमारे जो परम्परागत खेल हैं, उनको दूरदर्शन पर दिखाकर बच्चों को आगे बढ़ाइये। हॉकी कोई नहीं दिखाएगा, कबड्डी कोई नहीं दिखाएगा, खो-खो कोई नहीं दिखाएगा, सब क्रिकेट की ओर दौड़ रहे हैं और यह 20-20 क्या चल रहा है? अगर खिलाड़ियों ने पैसा कमा लिया है तो क्या वे देश के खिलाड़ियों को खरीदकर, उनकी कला का प्रदर्शन करेंगे? अगर उनके पास पैसा है तो वे गांव में जाकर पैसा खर्च करें, गरीब की बेटियों को पढ़ाएं, गरीब की बेटियों का विवाह करें। ...( व्यवधान) माननीय मंत्री जी, थोड़ा इस पर रोक लगाने की कोशिश कीजिए।

अश्लीलता का जितना नग्न नांच हमारे देश में हो रहा है, वह भी चिंतनीय है। बहुत से लोग कह देते हैं कि यह अश्लीलता विदेशों से आ रही है, यह बिल्कुल गलत बात है। विदेश की अच्छी बात सीखने में हमने 60 वर्ष गंवा दिये और अच्छी बातें सीख नहीं पाए। क्यों हमने इंग्लैंड का अनुशासन नहीं सीखा, क्यों हमने विदेश की पांच दिन की वर्किंग-कैपेसिटी को नहीं सीखा? वे दो दिन अगर वीक-एंड मनाते हैं तो पांच दिन पूरी मेहनत करते हैं, तब वीक-एंड मनाने जाते हैं। हमने विदेशों की ये सब अच्छी बातें क्यों नहीं सीखीं? विदेश को दोष देने के बजाए, अपने गिरेबां में झांककर हमें देखना चाहिए।

हम मनुष्य हैं और हमारी आंखें भी उस चीज को देखना चाहती हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन अगर धोखे से वह चैनल खुल गया तो हम भी मोह-पाश में बंधकर उसे देख लेते हैं, चाहे बाद में खुद को धिक्कारें। हम उन बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, जिनके मां-बाप सर्विस करते हैं, जिनके मां-बाप राजनीति में हैं, वे बच्चों पर कितना ध्यान दे सकते हैं और कहां-कहां बच्चों के लिए ताला लगा सकते हैं और किस-किस चैनल को ताले में बंद करके रख सकते हैं कि बच्चे वह चैनल न देख सकें। लेकिन सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है, इसके लिए आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत होगी। सारे संसद सदस्य आपके साथ होंगे, लेकिन आप ऐसा कोई बिल तो लाइये, आप इन पर रोक तो लगाइये। दादा, आप मीडिया से मत डरिये। मीडिया के बारे में कहूंगी कि मैं 27 वर्षों से राजनीति में हूं और जब मैं चुनाव लड़ती हूं तो मीडिया मेरी हार के बारे में लिखता है, कभी नहीं लिखता कि ये जीतेंगी। हर बार मीडिया ने लिखा है कि ये हारेंगी।[r25] मंत्री जी आप मीडिया से मत डरिए। मीडिया के समाचार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ अगर कोई है, तो वह हमारा मीडिया है। मीडिया ने कहीं-कहीं अपनी विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। मीडिया की विश्वसनीयता को बनाने का अगर कोई काम कर सकता है, तो वह आपका विभाग कर सकता है। समाचार वह है, जो समय पर आए, विश्वसनीयता के साथ आए तथा ईमानदारी के साथ आए। स्टिंग आपरेशंस हो रहे हैं, हों। जो भ्रष्टाचार करेंगे, बईमानी करेंगे, घूसखोरी करेंगे, उनके खिलाफ स्टिंग आपरेशंस हों, लेकिन उस समाचार को जांच भी लिया जाए। उस शिक्षिका ने क्या बिगाड़ा था, जिसे बार-बार टीवी पर दिखा कर बर्बाद करने की कोशिश की गई। ऐसे समाचारों से अगर बचा जाए, तो बहुत अच्छा है।

प्रिंट मीडिया में भी व्यावसायिकता की होड़ लग चुकी है। समाचार पत्र भी कलरफुल होने लगे हैं। कभी-कभी ऐसा समाचार पढ़ने में आता है, मैं बिना नाम लिए बोलूंगी कि अगर किसी के बच्चा पैदा होता है और उसका किसी बड़े घराने से संबंध होता है, तो वह समाचार पत्र में आता है। क्या यह समाचार है? समाचार वह होना चाहिए कि जहां सरकार ने या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने कोई अच्छा काम किया हो। अमरीका में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, लोग मर गए, पर यह समाचार कभी नहीं आया कि साल भर हो गया और मलबा नहीं उठाया गया है। वहां का राष्ट्रपति अगर कहीं चला जाता है, तो उसके विरोध में समाचार नहीं आता है। हमारे यहां अगर यह घटना होती, तो यह समाचार आता कि प्रधानमंत्री कहीं छुप गया, प्रधानमंत्री कहीं चला गया, प्रधानमंत्री जनता के सामने नहीं है। समाचारों का क्या स्टेटस होना चाहिए, वह किस तरह का होना चाहिए? समाचार ऐसा होना चाहिए जो देश के निर्माण को एक नई दिशा दे और हमारा देश मजबूत हो सके। हम भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। भारत निर्माण देश में अश्लीलता दिखाने से नहीं होगा। मैं इस सदन में कहना चाहूंगी कि सबसे पहले एकता कपूर के सीरियल बंद कीजिए। कौन इजाजत देता है? हमारा भारतीय संस्कार उन बड़े लोगों की जागीर नहीं है, जहां गलत काम होते हों। यह भारत महात्मा गांधी का भारत है, जहां अस्सी प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। एकता कपूर के सीरियल क्या दिखाना चाहते हैं? महिलाएं काम छोड़-छोड़ कर सीरियल देख रही हैं। सिर्फ उत्सुकता है कि अब सास क्या करेगी, अब बहू क्या करेगी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इस उत्सुकता को समाप्त कराइए। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, आप इसे बंद कराइए।

माननीय मंत्री जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहूंगी। दूरदर्शन पर जो समाचार दिखाए जाते हैं, जैसे आज की घटना है कि संसद में 200 सांसदों ने महंगाई को लेकर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे प्रदर्शन किया। दूरदर्शन ऐसे समाचारों को नहीं दिखाएगा - क्यों? विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, इसलिए आप नहीं दिखाएंगे। विपक्ष के हम सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप इस प्रदर्शन का समाचार टीवी पर दिखाइए कि 200 सांसद इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया है। दूरदर्शन सरकार का तंत्र न बने, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपने प्रसार भारती को मजबूत करने का जो काम किया है और उसके द्वारा जो फिल्में दिखाई जाती हैं, उसके लिए रायल्टी भी अधिक बढ़ाई है। इससे क्या फायदा हो रहा है? अगर ज्यादा रायल्टी लेकर फिल्म दिखाई जा रही है, तो उससे नुकसान हो रहा है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके जो कार्यक्रम हैं, उन्हें पूरी छूट मिलनी चाहिए। उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। कागज में सरकारी नियंत्रण से दूर हैं, पर सरकार का नियंत्रण है। उन्हें नियंत्रण से दूर रखिए। उन्हें काम करने का अवसर दीजिए।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि देश में जिस तरह का वातावरण टीवी चैनलों ने बना दिया है, प्राइवेट चैनल हों, कैसे चैनल हों, वे कैसे बंद होंगे, मैं नहीं जानती। अच्छे समाचार, स्वस्थ समाचार देने वाले, अच्छी संस्कृति और संस्कार दिखाने वाले समाचार दिखाए जाने चाहिए। हमारे देश की बहुत पुरानी धरोहर हैं, पुराना इतिहास है, उन्हें दिखाने वाले चैनलों को आगे बढ़ाइए और जो नग्नता का नंगा प्रदर्शन करें, चाहे वे कोई भी हों, किसी पार्टी के हों, आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ उन पर रोक लगाइए और बिलकुल मत डरें कि वे सरकार के खिलाफ लिखेंगे, हमारी पार्टी के खिलाफ लिखेंगे। जो काम करेगा, जो ईमानदारी से जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, वह हमेशा संसद में रहेगा, हमेशा सरकार में रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन बातों की चिंता छोड़ कर आप देश के लिए काम कीजिए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[R26] SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Mr. Chairman, Sir I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Information and Broadcasting for 2008-09 presented by our young and energetic Minister.

Sir, we know that healthy policies introduced by our Ministry have resulted in the booming growth of broadcasting sector. The annual growth rate in television is projected to be 22 per cent and on the radio side, it is projected to be at the rate of 28 per cent over the next five years. Though there are 110 million TV households and 132 million radio sets in this country, there is almost a void in terms of policy guidelines and legislations pertaining to this sector. A framework was set in place by this Government defining the terms and conditions for seeking permission for uplinking the channels from India and the setting up of teleport and other infrastructure.

Sir, our public broadcaster Prasar Bharati through All India Radio and Doordarshan provides maximum coverage to the population and is one of the largest terrestrial networks in the world. In a country where illiteracy rate is high, the social responsibility of Prasar Bharati is immense. I appreciate that a number of initiatives were taken by our UPA Government to further expand the network of Doordarshan and AIR and to introduce new channels and services and to expand the DD bouquet over DTH. A total of 142 transmitters including high, low and very low power transmitters, 160 cable headends and eight new studios have been set up by Doordarshan during the last four years.

Sir, there is one TV studio at Madurai started very recently. I appeal through you Sir that that studio should be upgraded and more programmes should be entertained from the Madurai studio.

Sir, I would like to congratulate our Government for telecasting Lok Sabha and Rajya Sabha proceedings. These broadcasts get wide appreciation from the viewers all over the country. But in certain places the cable operators are not providing these Lok Sabha and Rajya Sabha channels. So, action should be taken against those cable operators.

Sir, visual media has been playing a major role in creating public opinion in the country for the last so many years. This trend witnessed in the country has both welcome and unwelcome features. Message to the people gets across very fast through visual media. But minus points of this media is increasing day-by-day. There is a rat race among certain visual media to break news. This rat race creates problems for the well-being of the community. For example, when communal and caste clashes take place, the print media, by and large, maintains balance and normally does not reveal the identity of those killed in clashes. This behaviour, a welcome feature, has helped to bring about normalcy. But certain visual medias very often do not behave responsibly and many a time reports events which lead to aggravation of tension. In the name of investigative journalism the visual media conducts parallel investigations and comes to certain conclusions. While I salute the visual media for exposing skeletons of undesirable elements, these investigations come in the way of independent judicial action.

There is a need for a regulatory body for the visual media on the lines of the Press Council. We know that the Government cannot interfere in these affairs but the visual media channels should come together and create an independent set up which is most urgent and necessary. The visual media also should shun violence and excessive sex in their programmes. Glorification of drunken people and smokers should be avoided completely in the interest of the well being of the society especially for the younger generation. Steps should be taken in the right manner to avoid such scenes.

I wish to thank our Government for giving permission to start a Multi-System Operation Licence for the Government of Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government Cable Corporation has come out with the idea of serving the people in the cable area. At the moment, the cable system is serving the people and collecting a lot of money from the common people. By way of this new system, the consumers will be benefited by paying less charges.

With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting.

श्रीमती मीना सिंह (बिक्रमगंज): महोदय, आज मैं वर्ष 2008-09 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। सरकार ने सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में कई वादे किए जो खोखले साबित हुए। निजी चैनलों द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को प्रदूषित करते हैं। हर बार संसद में इस विषय पर आवाज उठाई जाती है लेकिन कोई कारगर कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है।

निजी केबल ऑपरेटरों द्वारा देश के छोटे शहरों में केबल से प्रसारण के दौरान लोकसभा टीवी का प्रसारण नहीं किया जाता जिससे देश के करोड़ों लोग संसद की कार्यवाही एवं कई सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रमों से वंचित हो रहे हैं। ऐसे केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

छोटे एवं मझोले स्तर के समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रोत्साहन हेतु सरकारी स्तर पर सहयोग की काफी कमी है। आज भी ऐसे पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशक सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के विज्ञापन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां केबल कनैक्शन सुगम नहीं हैं, वहां फ्री टू एयर चैनलों के जरिए लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए डीटीएच सेवा को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। दूरदर्शन तथा डीडी न्यूज पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि निजी चैनलों के साथ वे प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। निजी चैनल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नए-नए समाचार देते हैं, वहीं डीडी न्यूज 24 घंटे पुराने समाचारों को प्रसारित करता है।

रेडियो के कार्यक्रम आज भी गांवों के लोगों द्वारा ध्यान से सुने जाते हैं। रेडियो के माध्यम से भी सरकार द्वारा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रसारित करवाने की और अधिक उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि रेडियो मनोरंजन का आज भी सबसे सुगम साधन है तथा आम आदमी की पहुंच में है।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting.

As you know, the hon. Minister is seeking the approval of the House for an expenditure of Rs.1910 crore – Rs.700 crore of Plan Expenditure and Rs.1210 crore of Non-Plan Expenditure. [R27] The Budget estimates for this year are just18.6 per cent above the Budget levels of the last year. These enhanced Grants required by the Ministry of Information and Broadcasting are justified in the light of the yeoman service rendered by this Ministry. As you know, this Ministry plays a pivotal role in facilitating access to the people of a variety of information and thereby it acts as a medium of information to the people, gets education to the people and tries to fill the gaps in literacy levels of the people. By taking and creating awareness among the people about the various Government programmes, it helps the people to appreciate the efforts of the Government.

Therefore, keeping in view the performance of this Ministry and the requirements of expenditure in the future, I think the House should appreciate this expenditure of Rs. 1910 crore. Members from the other side were unduly critical of the functioning of the Ministry. Perhaps, they do not want to highlight some of the very essential, some of the salient achievements of this Ministry in the recent past, especially after the hon. Minister, Shri Priya Ranjan Dasmunsi, has taken over. Some new initiatives have been taken. Consequently, today the Ministry, as a committed organisation is with a robust and sound health. For instance, the Ministry has made surplus earnings in the last four years consecutively. This amounts to Rs. 1086 crore. So, this has been the surplus revenue over the expenditure incurred by the Ministry. That means the Ministry has become an earner of revenue as well as a spender. The Ministry and the various instruments and institutions under the Ministry have registered a growth rate of 18 per cent. While the Indian economy has registered a rate of nine per cent, this Ministry and its organisations were able to make a growth rate of 18 per cent which means it is substantially contributing to the growth of economy, employment generation and income generation in the country, a fact which the Opposition Members have failed to take into account. This is a significant contribution that the Ministry has made.

Thirdly, I also compliment the Minister for introducing 28 new programmes for this year. Under the Plan schemes, he is introducing 28 new schemes. Some of the old schemes have been scratched because we have introduced a system of zero-Budgeting and the Planning Commission said that these schemes may not be profitable and relevant in the future and, in their place, they have introduced 28 attractive programmes which also deserve our appreciation.

After the UPA came into office, for the first time, a number of laudable schemes have been implemented by the Government, not only in terms of promoting economic growth but also ensuring social justice to people. This is a Government which has introduced a revolutionary scheme, the National Rural Employment Guarantee Programme, which has not been implemented by any country in the world on such a large scale on which we have implemented. This year alone, we are spending Rs. 14400 crore and the beneficiaries are in the rural areas. How do we communicate many of the schemes that have been implemented by the UPA Government? We have strictly adhered to the Common Minimum Programme. When we have evaluated, we have found that out of 150 schemes that we had promised to the people, we have completed so far 123 schemes of a laudable nature which have a tremendous impact on the rights of the people in the countryside. But many of the people are not aware of these programmes and in the absence of this awareness, people would not be able to take advantage of these schemes. Now, who fills this gap of taking these programmes to the people? The Ministry of Information and Broadcasting, through mass outreaching programme, has conducted a number of programmes in AIR and Doordarshan as a result of which the people have come to know about it and they are in direct contact with the officials who are implementing the programmes and, therefore, they are able to get good benefits. [MSOffice28] So, the Information and Broadcasting Ministry has done this publicity work on behalf of the Government which cannot be measured in quantitative terms, but in qualitative terms. Its outreach has been considerable. Then, the initiative of the I & B Ministry in terms of upgrading the Film and Television Institute of India into a Global Film School and also the programme of the Ministry to launch an International Channel are all novel and useful measures that the Government has taken.

Sir, while appreciating the Government for doing so, I would also request the Minister to take into account the following few suggestions which I will put before the House very briefly.

There is a system called TAM rating. This TAM rating is run by a cartel, by a private company in this country which is exploiting the entire masses of this country. I would wish that this private ownership must be taken over by the Government and it is the Government which should determine the advertisement rates.

Then, the Government should control the private cable television networks in this country which are playing havoc with the people. They are charging any rate which they like. They do not come under any licensing system and they escape all our provisions of licensing. They are creating problems in the rural areas. The cable television networks must be told that they should give priority to regional language programmes.

The third issue is that there are a lot of vacancies of officers in the middle and higher levels in various stations of All India Radio and Doordarshan. These vacancies must be filled up immediately and whatever economy measures that the Government has introduced in terms of employment of people must be withdrawn in the interest of the large amount of workload that is beset with them.

Sir, as far as the Union Territory of Puducherry is concerned, I must say a few words. Presently, the All India Radio Station of Puducherry is working with an interim FM Service of 3 KW power. The new 10 KW power FM Transmitter has to be immediately supplied to Puducherry so as to increase the coverage and to satisfy public demand.

The employees and multi-crore assets of All India Radio and Doordarshan should be with the Government and the Prasar Bharati Board should act independently on the lines of Indian Railways. The experience of the last 10 years clearly indicates that the Prasar Bharati, in the present form, is neither financially viable nor professionally well equipped to face the challenges of the present broadcasting trends. Hence, financial support by the Government is highly needed to discharge the national duties.

Now, the Information and Broadcasting Ministry is facing a stiff competition from the private sector and if this competition has to be overcome, there is only one way and that is to enhance the quality of services that we offer. So, the quality of the programmes of All India Radio and Doordarshan must be enhanced and they should be in a position to arouse the interest of the people in the programmes rather than having monotonous programmes where the listeners will be listening to some discourses or some kind of features. Instead of that, you can go in for some discussions or question and answer sessions in All India Radio and Doordarshan. So, we have to think on innovative lines to improve the quality of the programmes. Then, a number of institutions are working under this Ministry and their functioning must be evaluated and monitored by the Ministry so that we get better benefits out of these institutions.

Then, whatever films are sent by the Films Division to the cinema halls are not being exhibited by cinema hall owners in many places in the country. So, they must be asked to exhibit those films sent by the Films Division. Now, the Children Film Society of India has been established and we have almost abandoned the proposal of opening it in Andhra Pradesh because we are not able to get land. I think the Government is trying to get some land in Maharashtra now. So, that institute must be started so that it will make a great contribution towards the development of children in this country.

Sir, Olympic games are nearing and I think Rs. 99 crore has been allocated for the I & B Ministry for the coverage. I think the Ministry will have to expedite the work in connection with the Olympic Games so that we are able to give a good coverage.

I hope the Information and Broadcasting Ministry is heading for a bright future. I wish the hon. Minister would take all the steps needed and keep this as an internationally reputed organisation.

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Thank you Sir. I am here to support the Demands for Grants 2008-09 of the Ministry of Information and Broadcasting. I am very happy that you have given me the opportunity to speak on the Demands for Grants of this Ministry.

Sir, I can say that it is a very effective and meaningful Ministry because it is not only for the educated people but also for the uneducated people who are living in the villages and in the rural areas. It has to give information and has to give a life model to the interiors also.

In every field, I feel, there are plus and minus points. But I am not here to describe or criticize on any matter, but I would like to put my points very clearly. Now-a-days in all fields, there is competition, whether it is private channels or Doordarshan or in the field of entertainment or print media or the electronic media. Everybody is competing with each other. I feel that the competition should be very healthy. But it seems that it has become ‘private channels versus Doordarshan’.

As far as private channels are concerned, so many hon. Members have given their views with regard to how they are conducting their channels at the private level, what are all the commercial ingredients in their programmes and so on and so forth and they have their add-on points so that they can attract people and that their TRP improves.

I would like to know what does the Doordarshan do to attract the common people so that they do not have to watch the private channels. Doodarshan is available in the interiors, but if we see their programmes or the news, ग्रामीण स्तर पर किसानों के लिए जो परिवर्तन लाने हैं, उसके लिए ऐसे कोई मॉडर्नाइज़ेशन के प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हैं। जो पुरानी घिसी पिटी न्यूज़ होती है, जो भी उनको जानकारी देनी है, वही बार-बार देखने का मन नहीं करता है।

The minus point is that there is no sufficient electricity in the interiors. I have seen in the villages, as I frequently go to my constituency, Rampur, that the electricity is hardly available during day time. The electricity comes just before the people are about to sleep and the children are also in the sleeping mood. They just get one or two hours of sleep and again there is no electricity in morning. If this is the case, how will they get education?

I want to mention about the print media also. The print media is mirror of the society. सुबह उठते हैं तो अखबार पढ़ने का मन करता है। There should be transparency. जो भी बातें हम जनता तक ले जाना चाहते हैं, उसमें जो अच्छे काम होते हैं, वे चौथे-पांचवें पेज पर छाप देते हैं और जो क्राइम की न्यूज़ होती है या किसी इंटरस्टिंग मॉडल की बात होती है, उसकी रंगीन फोटो फ्रंट पेज पर छाप देते हैं। इसमें भी न्यूज़ के हिसाब से जो क्रैडिट मिलना चाहिए, वह इंपॉर्टैन्स नहीं मिल रही है। इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, Electronic media is playing a very vital role. हम लोग तरह तरह की वार्ताएँ सुनते हैं whether it is a crime report or whether it is an entertainment programme or whether it is a traditional programme or whether it is only giving news.[r29] महोदय, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि एंटरटेनमेंट में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। वे न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन वही न्यूज़ किसी को क्रिटिसाइस करने में या बार-बार दिखाने में, समाज में जो सुधार नहीं ला सकते, जो स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर मीडिया से सुविधा ले रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन लाना चाहिए। उसे कंडम करना बहुत जरूरी है। मैं प्राइवेट चैनल्स के बारे में कहना चाहती हूं कि जो कमर्शियल एड्स दिखाते हैं, उसके लिए भी मीडिया मोनिटरिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है।

महोदय, जो न्यूज़ बनाते हैं, उस न्यूज़ की मोनिटरिंग करने के लिए कोई टीम होनी चाहिए। जो न्यूज़ बनाएगा, वह उसमें मसाला डाल कर, लोगों को रिलीज़ करके दिखाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है, इससे किसी को मतलब नहीं है। But it is affecting good people also by showing wrong news. मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इसमें ज्यादातर पोलिटिकल लोग इन्वाल्वड होते हैं। इसमें अच्छे-अच्छे लोग भी काम करना चाहते हैं। उनके लिए अगर बुरा दिखाएंगे तो वे काम करना बंद कर देंगे। That is why, I would say that whatever entertainment it may be, the media जो भी बनाते हैं, उनके लिए एक मोनिटरिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं आकाशवाणी के बारे में कहना चाहती हूं। गांवों में एक ही एंटरटेनमेंट का साधन होता है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, please give me a little more time.

सभापति महोदय: आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए.

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, फिर मैं नहीं बोलूंगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बोलिए, आप अच्छा बोलती हैं और कम समय में भी बहुत ज्यादा बोल लेती हैं।

श्रीमती जयाप्रदा : धन्यवाद सर। Sir, this subject is a very vast subject. इसलिए इसे मैं दो मिनट में कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगी।

महोदय, मैं आकाशवाणी के लिए कहना चाहती हूं कि रूरल एरिया में जो आकाशवाणी है, वहां अभी भी इसी से लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं और एप्रीशिएट भी करना चाहती हूं। Sir, he is a very efficient Minister and he is also very affectionate. He is introducing FM but in limited areas they have introduced. The other areas have also to be considered for introducing FM. जहां दूरदर्शन का नसीब है, वहां आकाशवाणी और एफएम के लिए भी नसीब होना चाहिए। मैं गांवों की बात कर रही हूं, शहरों की बात नहीं कर रही हूं। मैंने कई बार अपने क्षेत्र रामपुर के लिए भी कहा, लेकिन मंत्री जी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे लिए कोई काम नहीं किया है।

16.58 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे लिए न सही, लेकिन अन्य जो इंटीरियर विलेजेस हैं, उनके लिए एफएम बहुत जरूरी है। वहां एफएम की बहुत डिमांड है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रसार भारती के लिए फंड एलोकेट किया है, वह इसे मजबूत करने के लिए किया है। इसमें कई तरह के डिविजंस हैं, उन पर भी इन्हें ध्यान देना जरूरी है। ये फिल्म डिवीजन में एक करोड़ देते हैं और उसके बाद जो भी पार्टनरशिप होते हैं, फिल्म का जितना भी खर्चा होता है, they have to be in the partnership. आजकल एक करोड़ रुपए में क्या अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस फंड को बढ़ाना चाहिए। चिल्ड्रन सोसायटी के लिए भी कई सालों से मामला पैंडिंग है। आंध्र प्रदेश में बहुत जल्दी चिल्ड्रन सोसायटी को बनाना था, उसके लिए भी मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि बहुत जल्दी उसे कम्प्लीट करें, क्योंकि चिल्ड्रन सोसायटी के अंदर कई फिल्में बच्चों के लिए बनानी बहुत जरूरी हैं। आजकल जो फिल्म आई है - तारे जमीन पर, अमीर खान साहब ने जो बनाई थी, यह काफी अच्छी फिल्म है। मैं चाहती हूं कि इस तरह की फिल्में बच्चों के लिए बनानी चाहिए और खास तौर पर समाज में जो वृद्ध सीनियर सिटिजंस होते हैं, इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे बागवान फिल्म बनाई गई है।[s30] 17.00 hrs. अध्य़क्ष महोदय, बागवान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उसी तरह की फिल्म डिवीजन में इंटरेस्टिंग फ़ॉर्मुलेट बनाकर काम किया जाए। The script has to be very proper and meaningful to the society.

Sir, there is one more thing, which I want to bring to the knowledge of the hon. Minister. फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यह बताना चाहती हूं. । I am fortunate enough to be associated with the film industry. I am so happy to contribute myself to the film industry. This is an entertainment industry, which is generating so much of revenue for the nation. लेकिन सर, मैं यह बात कहना चाहती हूं और इस बात मैं बहुत दुखी भी हूं इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल स्टेटस देने के बावजूद, -- when the film industry was suffering, I was the first Parliamentarian, who had spoken for giving it an industry status –फिल्म इंडस्ट्री स्टेटस में जब भी बजट का नाम आता है, तो इस इंडस्ट्री हेतु बजट में कहीं कोई एलोकेशन नहीं होती है। वित्त मंत्री जी, जब भी बजट में एलोकेशन देते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज नहीं मिलता है, जबकि इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। करोड़ों वर्कर्स डेली वेजेज पर हैं। टैक्नीशियन्स हैं। कैमरा डिपार्टमेंट है, उसमें लाइट बॉयज हैं। उनके लिए काम करना बहुत दूभर हो रहा है। जो लाइट उठाता है, उसी को दो रोटी मुश्किल से मिलती हैं। इसमें उन्हें कई घंटे काम करना पड़ता है।

This is very different kind of an industry. जो कलाकार होते हैं, तो उन्हें टॉप और पीक पीरियड में पैसा मिलता है, लेकिन बाद में नहीं मिलता। उनका क्रेज खत्म होने के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जिनसे उनकी दुर्दशा की झलक मिलती है। मीना कुमारी जी से लेकर, सावित्री जी से लेकर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनके शरीर का क्रियाकर्म करने के लिए भी लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए। हमें इस बात को कहने में बहुत दुख होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी चन्दा इकट्ठा कर के करना पड़ा।

महोदय, फिल्म इंडस्ट्री के स्टेटस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जिससे इस इंडस्ट्री को बैनीफिट मिले। जो टैक्नीशियन्स डेली वेजेज पर काम करते हैं, उनके लिए पैकेज अवश्य होना चाहिए। जो वृद्ध कलाकार होते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री स्टेटस के रूप में पेंशन के रूप में गुजारे लायक पैसा मिलना चाहिए। जो रेस इंस्टीटय़ूशन्स हैं, उनके लिए एलोकेशन दी गई है, वह पहले 7 करोड़ थी, उसे भी घटाकर 3 करोड़ 7 लाख कर दिया गया है। इस इंस्टीटय़ूशन में और कलाकार और टैक्नीशियन्स आने चाहिए। इस देश में अनेक लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में रोजगार मिला हुआ है और बहुत से लोग इस पर रोजगार के लिए निर्भर रहते हैं।

महोदय, इस देश के कई राज्यों में रीमेक्स पर रोक लगाई हुई है। मैं चाहती हूं कि संसद की एक कमेटी बनाई जाए, जो देखे कि किन-किन राज्यों ने रीमेक्स पर पाबन्दी लगाई हुई है और यदि लगाई है, तो क्यों? मैं चाहती हूं कि रीमेक्स सभी जगह बनाए जाने चाहिए और इस इंडस्ट्री के लिए टोटली यह हो जाना चाहिए।

MR. SPEAKER: Thank you very much. I must compliment you on your speech.

Now, Shrimati Ranjeet Ranjan THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, the Hon’ble Minister will take 40 minutes for the reply. By 6 o’ clock, in any case, we have to conclude. So, you may kindly see as to how we go about it.

MR. SPEAKER: I have kept that in mind; and I got that enquiry made.

Any hon. Member, who wishes to lay his prepared speech, he may do so. It will be treated as laid on the Table of the House.

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन तो कर रही हूं, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है। आपके चार मिनट हैं। आप कृपया अपना भाषण चार में मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, आप अगर बीच में बोलेंगे, तो जो मैं बोलना चाहती हूं, उसे भूल जाऊंगी।

MR. SPEAKER: You are so articulate.

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदय, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूं। आज के और पुराने ब्रॉडकास्टिंग में बहुत अन्तर आ गया है। अब लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अगर कोई सर्वे हो, तो पता लगेगा कि हम किस क्षेत्र में कितने आगे बढ़े हैं। हमें वह वक्त अच्छा लगता है, जब सिर्फ दूरदर्शन था और हम एक हफ्ते में सिर्फ एक पिक्चर देखा करते थे। हम हफ्ते में दो दिन चित्रहार देखा करते थे और तब बहुत जेन्युइन न्यूज आती थी, जिसे परिवार के पूरे लोग बैठकर देखा करते थे।

मैं आपसे कुछ प्वाइंट्स के संबंध में कहना चाहूंगी। अभी जो प्राइवेट चैनल्स आए हैं, कुछ चैनल्स सिर्फ न्यूज के लिए आते हैं, कुछ चैनल्स सिर्फ सीरियल्स के लिए आते हैं, कुछ चैनल गेम्स के लिए आते हैं। उनका जो सैंक्शन होता है, वह इन कामों के लिए होता है, लेकिन बाद में वे न्यूज में कुछ और दिखा रहे होते हैं, स्पोर्टस में कुछ और दिखा रहे होते हैं, सीरियल्स में कुछ और दिखा रहे होते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जब ये सैंक्शन होता है, तो क्या बाद में इसकी कोई इंक्वायरी होती है या नहीं कि वे आखिर न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या इस बात का सर्वे हुआ है कि जो आज बच्चों में अपराध बढ़ रहा है, बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण टीवी भी है। आज सरे-आम चौबीस घंटे टीवी चलती है और बच्चे उसके आगे बैठे रहते हैं। पैरेंट्स उनको मना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैरेंट्स बाहर गए, वे टीवी ऑन कर लेते हैं। आज टीवी हमें अपराध करना सिखा रही है, हम नशा कैसे करें, यह सिखा रही है। बहुत शर्म आती है, अगर रात ग्यारह बजे आप न्यूज देखना चाहें, तो आप डर से चैनल बंद कर देंगे। बच्चे क्या बड़े भी डर जाते हैं, जिस तरह से उसमें एंकर बात कह रहा होता है कि ठहरिए...... How can I express? मैं कहना चाहती हूं कि आप जब इसे सैंक्शन करते हैं, तो किस तरह की वे न्यूज दिखायें, इस पर ध्यान दें। एक तरफ न्यूज आ रही होती है कि इसका इसने बलात्कार किया। यह अश्लील सीडी दिखायी गयी। वही टीवी चैनल वाला चौबीस घंटे उस अश्लील सीडी को दिखा रहा होता है, तब क्या अश्लीलता का कोई प्रचार नहीं होता है? इस तरह की चीजों को आप क्यों नहीं बैन कर रहे हैं?

मैं कहना चाहूंगी कि जो आज के सीरियल्स हैं, उनमें भारतीय महिलाओं का पूरा कैरेक्टर बदलकर रख दिया गया है। आज की भारतीय महिलाओं को सिर्फ साड़ियां, ज्वैलरी, दंगा और बदले की भावना वाली महिला दिखाया जाता है। क्या भारतीय संस्कृति की महिलाएं जैसी सीरियल्स में दिखायी जा रही हैं, वैसी ही हैं? उसका असर जनता पर, लोगों पर और महिलाओं पर बहुत पड़ता है। बहुत से घरों में हमने देखा है कि हसबैंड-वाइफ में लड़ाई छिड़ी हुयी है, औरतें सीरियल देख-देखकर अपनी ज्वैलरी और साड़ियां खरीद रही हैं या द्वेष भावना से प्रेरित हो रही हैं।

महोदय, मैं एक प्वाइंट मीडिया ट्रायल के बारे में कहना चाहूंगी कि क्या कानून ने या आपने सैंक्शन किया है कि किसी का अपराध सिद्ध होने से पहले मीडिया ट्रायल हो? इसके कारण अदालत भी इफेक्टेड होती है और किसी को सजा होने से पहले, किसी का अपराध सिद्ध होने से पहले, मीडिया उसे अपराधी सिद्ध कर देता है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस पर बैन लगेगा या नहीं? आप किसी के कैरेक्टर को अदालत के बगैर अच्छा, मसीहा या अपराधी होने का पहले क्लीन चिट दे देते हैं। पहले ही उसे अपराधी बना देते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। इससे बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं और कई लोगों की पूरी लाइफ बरबाद हो जाती है। उस वक्त जब अदालत उनसे क्षमा मांगती है, तब मीडिया की छोटी सी दो लाइनें आ जाती हैं कि हम क्षमा चाहते हैं। जब किसी को अपराधी सिद्ध करना पड़ता है तो बड़ी-बड़ी लाइनों में चौबीस घंटे तक दिखाया जाता है। यह बहुत जटिल समस्या है। इससे इंसानियत का गला घोंटा जा रहा है। क्या न्यूज चैनल में अश्लीलता दिखाने के लिए और बच्चों को जिसे हमारा चैनल और यह संस्कृति बरबाद कर रही है, उस पर बैन लगेगा या नहीं? यह सीधी सी बात यहां होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा तीरथ। I am sorry I can give you only four minutes.

* SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): I raise to support the Demands for Grants for the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2008-2009.

At the outset, I would like to congratulate and thank the Hon'ble Minister of Information and Broadcasting for implementing new Advertisement Policy of Directorate of Advertisement and Visual Publicity in October 2007. Originally 60% of all advertisements will go to big newspapers, 30% to medium newspapers and 10% to small newspapers. As per new Policy, for small newspapers it has been raised from 10% to 15%, for medium newspapers - it is 30% to 35% and 50% to all big newspapers. This policy certainly will help small and medium newspapers.

For the first time in the history, the people of this country are able to see the proceedings of Lok Sabha and Rajaya Sabha LIVE through the respective TV channels. This is a welcomable setp taken by our Hon'ble Lok Sabha Speaker, Shri Somnath Chatterjee and our Hon'ble Minister for I & B. I want to bring certain facts about the private TV channels permitted by I & B Ministry. Nearly 273 Indian Channels, 7 foreign channels are permitted and another 50 foreign channels are permitted to downlink in India. Hence nearly 330 channels are broadcasting various programmes in this country. Out of 273 Indian Channels, some of the channels are very badly criticising 8$ certain noble professions like legal profession, medical profession and judiciary also. It is unfortunate that in the TV serials Advocates are shown as rowdy and anti-social elements, Judges as corrupt people. These are demoralizing the institution. I am humbly requesting the Government to issue suitable instructions to all TV channels to ban these kind of scenes.

Furthermore, I want to mention about vulgarity and obscene contents being shown in "FTV" and "MTV" foreign channels which are seriously affecting the * The speech was laid on the Table.

minds and sentiments of the youths in our rich cultured country. These channels are to be banned forthwith.

After assumption of UPA Government at the Centre, our Hon'ble Speaker, Shri Somnath Chatterjee has launched the Lok Sabha Channel and throughout the country, people are able to watch the daily proceedings of the house LIVE. But it is unfortunate in most of the areas, the private cable operators are not allowing Lok Sabha Channel and DD, Rajya Sabha channel in their respective cable network service. As per the notification of the Government of India dated 6-11-2002, it is mandatory that the entire cable network in the country must carry both the channels. Hence, I humbly request the Government to take necessary steps to direct all private cable operators to compulsorily carry both the channels in their network.

Furthermore, I want to bring certain facts in this august House about the administrative employees who are serving in Prasar Bharati. After enunciation of Prasar Bharati, an autonomous corporation only Engineering and Programme employees alone were granted upgraded pay scales for getting absorbed in Prasar Bharati. The remaining Administrative employees who perform vital functions in personnel and financial administration were not considered. They are in warpath and continuously agitating for their legal rights. It was referred to Group of Ministers. Till date, they have not called for any consolations and their demands have been not been considered. Hence, I humbly request the Hon'ble Minister to take necessary steps to resolve this issue amicably at the earliest.

Sir, over the years, film industry in the country has seen unimaginable developments. The producers are investing crores and crores of rupees for producing a film. This industry generates huge revenue to the Government in the form Entertainment Tax. However, in the past years, due to invasion of pirated CDs in the market, the industry is greatly suffering and the new films, which are produced and released in the cinema halls cannot run for longer days. This has resulted in huge loss to the producers, the industry and also the Government is also deprived of the revenue of Entertainment Tax. Hence, the Government should take urgent steps to prevent piracy in the cinema industry.

With these words, I am concluding my speech and supporting the demands for grants.

* SHRI DIP GOGOI (KALIABOR): Sir, As you are aware that in the north east children are being engaged in insurgent activities, to bring them to the National Mainstream we need the help of Media in a big way, whether it is Print Media, radio, Television or Cinema etc. The role of particularly Hindi Cinema is a positive one and I should say it is a vehicle of integrity in the remote part of North East. I would appeal to the Minister to encourage films, which particularly highlight the futility of violence in the long run. Of course unemployment is a very serious problem in the North East, and also the sense of isolation. There are few people. Particularly the educated section who are exposed to the other parts of India; through education. But by and large most of them are suffering the agony of; isolation and neglect. That is why to highlight the; importance and beauty of the area the government should engage the different media. Of late as part of look east policy of the government North East have been opened up to neighboring nations such as Moreh in Manipur and Nathula in Sikkim. We are also demanding the ;opening up of Steel Well Road which runs from Assam via Myanmar to Kunmin of China a distance of more than 1700 kms. This will transform North East as the gate way of south east asia . I remember that once our Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh has said that one day North East will be an active bridge between South East Asia and Neighboring countries Here I would like to suggest to the Minister, I & B to encourage setting up community Radio stations in the remote part of North East to cater the needs of small areas as a peace building efforts. It would be an effective measure for counter the insurgency in the area. Also, I would suggest to allow M.Ps. to provide funds to these Radio stations out of their Local Area Development Funds.

I am thankful to the chair to allow me to participate in the discussion.

* The speech was laid on the Table.

* DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Prasar Bharati is a major public sector enterprise on par with BSNL. It has the biggest network but it is poor in manpower. A great inequality is visible in the employment-employee ratio after the transformation of Prasar Bharati free from the direct control of the Government. Akashvani and Doordarshan are facing stiff competition from the private sector. To face this challenge, competitive efforts should be taken for better performance. There is a virtual ban on recruitment of personnel. Around 25,000 vacancies of transmission executives and programme executives are now existing in AIR. Programme section of AIR is now running with the help and support of casual employees. Many of the casual employees have crossed the age limit for UPS'C posts. Such casual employees should be recognized as part of Prasar Bharati and their assignments shall be apportioned in a manner which will ensure minimum wages. Though the Ministry was kind enough to upgrade the pay scales in respect of most of the categories of programme and engineering staff of Doordarshan, the core professionals like cameramen, video editors and graphic artistes, are neglected. They possess high technical qualification and perform hi-tech jobs. They are small in number -only 563. The Ernakulam Bench of the Central Administrative Tribunal has passed a judgment in their favour and I hope the Ministry will redress their grievance.

* The speech was laid on the Table.

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड फार ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल आफ द मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग, 2008-09 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुयी हूं। बहुत सारी बातें अभी सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने कहीं। ये भूल गए थे कि हमारी जो इन्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जिस मंत्रालय की मंत्री राष्ट्र मां श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी रही हैं और उन्होंने इस मंत्रालय को मजबूत बनाने की कोशिश की। इसमें क्या-क्या नयी चीजें आनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया। यह केवल टेलीविजन ही नहीं, टेलीविजन और रेडियो, दोनों को मिलाकर पूरे देश में कोने-कोने तक चाहे वे गांव हों या शहर हों, चाहे बस्तियां हों या रिमोट एरियाज हों, वहां तक इसे पहुंचाया गया। यह मनोरंजन का भी एक साधन है।

यहां सभी ने माना कि रेडियो में हम पहले ये-ये सुना करते थे, हवा-महल है, आदि। एफएम रेडियो का नेटवर्क जगह-जगह फैलाया गया। इसमें छायागीत, विविध भारती, एफएम, रेडियोमिर्ची द्वारा गीत-संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। ये माध्यम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम है, क्योंकि भारत एक है। हर व्यक्ति हर जगह जाकर देख नहीं सकता है कि राजस्थान का क्या कल्चर है या हरियाणा का क्या कल्चर है?[p31] दिल्ली की अपनी क्या कल्चर है, कश्मीर की क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने प्रदेश आते हैं, साउथ में क्या है, इन सब चीजों को टेलीविजन के माध्यम से दिखाकर जानते हैं। इसमें जो बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, मैं उन्हें बताना नहीं चाहूंगी। इसमें जो एक्सपैंशन किया गया है - Expansion of network of DD, and new channels, expansion of DD, Budget of DD, DTH etc. इसमें बहुत सारे एक्सपैंशन्स किए गए हैं। मैं कुछ प्वाइंट्स देना चाहती हूं।

· For expansion of terrestrial coverage of terrestrial coverage of Doordarshan, 24 HPTs, seven LPTs and 19 VLPTs have been commissioned;

· 160 cable headends have been set up in uncovered areas of North Eastern States;

·       92 LPTs have been replaced by new automode LPTs;    

·       Eight new studios have been commissioned;   

·       17 Major studio centres fully digitalized and 30 smaller studios partially digitalized;   

·       DD-Rajya Sabha and DD-Urdu Channels have been started;   

लोक सभा भी इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है।   

·       Mobile TV service started in Delhi with a bouquet of eight channels;   

·       The capacity of DD-Direct Plus has been increased from 30 to 50 channels;   

·       Special package for expansion and improvement of AIR and Doordarshan services in the North-East and Jammu and Kashmir have been approved.

इसी तरह रेडियो में भी बहुत सारे चैनल आए हैं। मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत बातें आई हैं और आप बैल बजा रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं ने, पूरी दिल्ली की ही नहीं बल्कि और जगह की महिलाओं ने भी शिकायत की है कि बाहर के चैनल, चाहे चीन का है या दूसरा चैनल है, उसमें कार्यून नेटवर्क दिखाए जाते हैं और बच्चे फिजिकल खेल बंद कर देते हैं और टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं। इससे उनकी आंखों पर असर पड़ता है, पढ़ाई बिल्कुल खत्म होती है, वे अपनी कल्चर को भूल गए हैं और वे उससे लड़ाई-झगड़ा करना सीखे हैं। जेटिक्स, सीसीएन या जितने भी चाइनीज कार्टून्स हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उन्हें टोटली बंद कर दिया जाए जिससे बच्चे उन्हें देखना बंद करें और वे फिजिकल एक्सरसाइज या खेल खेलें, क्योंकि मुझे हर मां-बाप की यही शिकायत मिली है कि बच्चे उसे देखते हैं।

कुछ चैनल नए लाए जाएं ताकि जो गरीब बच्चे हैं, टय़ूशन एफोर्ड नहीं कर सकते, टीवी चैनल के माध्यम से या प्राइवेट केबल आपरेटर्स के माध्यम से उन्हें हर विषय की एजूकेशन दी जाए, चाहे वह मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिन्दी हो या साइंस हो। उन्हें हर क्लास की टय़ूशन दी जाए जिससे बच्चे घर में अपने पेरैंट्स के साथ बैठकर उन्हें ले सकें और एजूकेशन को इप्रूव कर सकें।

मैं डीडी न्यूज के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं जो अपने समाधान कर रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हमारी बिल्डिंग में हैं। मेरी पहले मंत्री जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे टीवी चैनल्स में रात को महिलाएं काम नहीं करतीं, लेकिन आज की डेट में भी यदि आप रात के बारह बजे, साढ़े बारह बजे, डेढ़ बजे न्यूज चलाएंगे, तो महिला न्यूज़ पढ़ रही होगी और उसकी मेकअप महिला भी अंदर ही रहती है। इसे रोका जाए क्योंकि उसकी कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं है और रात के बारह बजे, एक बजे टीवी में न्यूज देने के बाद वह घर नहीं जा सकती। उन्हें घर में छोड़ने का कोई साधन नहीं है और न ही उनके लिए वहां रहने की कोई जगह है जिससे वे अपनी रात काट सके। यदि किसी छोटे से कमरे में सोफा पड़ा हुआ है तो वहां कॉकरोचेज़ हैं, टॉयलेट ठीक नहीं है, लाइट नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और उम्मीद करती हूं कि मंत्री जी इन सजैशन्स पर अमल करेंगे।

MR. SPEAKER : Very good suggestions. I am sorry I had to restrict your time.

Now Shri Ramakrishna Kusumaria to speak, literally for three minutes. [N32] डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): मान्यवर, सूचना प्रसारण के विषय में माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, उसके चार चांद लगाने की आवश्कयता है। इसको यदि हम लोग शिक्षण की दृष्टि से करें तो जो हमारे न्युज चैनल हैं, उनको आम लोगों तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए। यदि हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो हम अपने आपको बहुत पीछे पाते हैं, हम बाकी चैनल्स से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। रेडियो और टीवी के माध्यम से गांवों में समाचार पहुंचते हैं। टीवी के माध्यम से कार्यक्रम गांवों में पहुंचते हैं, लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें देखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है, उसकी रक्षा करना भी आवश्यक है। आज हम परिवार के साथ बैठकर टीवी चैनल्स को नहीं देख सकते हैं। उन पर एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा होते हैं कि जो लोग समाचार देखना चाहते हैं, उनका धैर्य टूट जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि न्युज के जरिए लोगों को प्रेरणा मिले, टीवी पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले। श्रीमद्भागवत गीता में एक श्लोक में कहा गया है कि " यददा चरितं श्रेष्ठः तदतत्र देवेतरो जनः स यप्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। " हमारे कार्यक्रमों में श्रेष्ठता का प्रदर्शन हो जिसका लोग अनुसरण करें। माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, जिनका काम लोकरंजन से जुड़ा हुआ काम है, हमारी लोक संस्कृति की रक्षा की ओर भी ध्यान दें तो अच्छा होगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दादा, मनोरंजन नहीं लोकरंजन की बात है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : स्टिंग आपरेशन आदि जो हुए हैं, उनसे हमारे देश की फिज़ा बिगड़ी है। अच्छे कार्य अवश्य दिखाए जाएं जिनसे श्रेष्ठता का प्रदर्शन हो।

अध्यक्ष महोदय : श्लोक बोलने के बाद अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें सब कुछ आ गया है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : इसी के साथ जो प्राइवेट ऑपरेटर्स और बड़े चैनल्स का तालमेल अच्छा नहीं होने के कारण असली न्युज सामने नहीं आ पाती है। इसलिए उन पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

MR. SPEAKER: I am sorry that I could give you only little time to speak.

* श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों के मांगों पर मैं मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूँ। आज विभिन्न चनेलो पर सनिमा दिखायी जाती है, लेकिन विज्ञापन इतने ज्यादा दिखाये जाते है कि कौन सा सनिमा देश रहे है वह भूल जाते है। तो विज्ञापन कम से कम समय रखा जाये और आधे घन्टें में कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया जाये।

डरावनी सनिमा दिखाकर बच्चों को कमजोर और अंधन्द्रधो का शिकार बनाना बंद करना चाहिए। महिलाओं का चरित्र और गिरता जा रहा है उसे रोकना चाहिए। देश के जो नागरिक है उनके द्वारा किया गया अच्छा कार्य लोगों के समझ लाना चाहिए। जो लोग देश को खोखला कर रहे है उनके कार्यक्रम को रोका जाये।

गाँव के कार्यक्रम को अधिक दिखाया जाये, युवाओं को प्रोत्साहन मिले एवं कार्यक्रम दिखाना चाहते है धार्मिक कार्यक्रम जो दिखाया जाता है उसके लिये धन्यवाद है।

लोकसभा चेनल का महत्व सारे देश के लिए मान्य हो। 1952 से लेकर आज तक हम लोग सभा में बैठकर अपने देश की शान बढ़ाई और उनकी शहद्दते अपने आपको मिटाकर देश का आजादी दिलायी है उनके चरित्र का लोकसभा चेनल में दिखाने का कार्यक्रम बनाया जाए।

* The speech was laid on the Table.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, प्रसार भारती में आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग आफ प्रोग्रामिंग स्टाफ को हायर वेजिज और पे स्केल की मान्यता दी है, लेकिन वहां जो प्रशासनिक स्टाफ है, वह भी दूरदर्शन चलाता है, आकाशवाणी भी चलाता है, लेकिन पिछले दस साल से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। वर्ष 2005 से वे एजिटेशन कर रहे हैं। 21 नवम्बर, 2007 को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के आश्वासन दिया गया था कि उनकी प्राब्लम्स को ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के सामने सैटल करने के लिए रखा जाएगा। 11 मार्च से 13 मार्च तक उन्होंने रिले भूख हड़ताल भी की, तब भी उनकी मांगे सैटल नहीं हुई हैं। मिनिस्टर ने कहा था कि तीन अप्रैल के पहले ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के सामने उनकीबात रखेंगे, लेकिन वह बात एजेंडा में नहीं आई है। उनके 5 एम्पलाइज 22 अप्रैल से जंतर-मंतर पर आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आपने जो हाउस में आश्वासन भी दिया था, आज की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, उनकी प्रौब्लम सैटल कराइए ताकि उनका अनशन समाप्त हो सके। इसे आप हाउस में डिक्लेयर करिए।

MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister to reply to the debate.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I have given notice to speak. Can I, at least, lay my speech on the Table of the house?

MR. SPEAKER: Certainly, I have invited you to lay it.

* SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I rise to support the Demand for Grant. While supporting it, I would like to make some pertinent points with regard to Prasar Bharati. Sir, it is acknowledged that there are three crucial issues relating to Prasar Bharati. The identity, funding and functioning of this organization.

In order to establish the identity it is imperative to ask answers to some basic questions, whether there should be a public services broadcaster and what should it be doing?

One of the basic objectives of the public broadcasting system should strengthen the democratic process by providing information, strengthening the patriotic zeal. The rich heritage of our country and so on, Promoting debate and discussion on all vital issues, and providing platform for interaction between the common man and the policy maker. Market forces can not be expected to take care of these objectives. Broadcasting has unique influences on society on its value system, social norms, interpersonal behavior and cultural identity.

But in this context the question arises how to combat the market forces in the present functions? The only meaningful manner is correcting the market deficiencies are through the strong and dominant presence of public broadcasting.

This requires a high degree of commitment to the mission and policy by the Public Service Broadcaster.

Now I am coming to a specific problem with regard to the administrative employees working in Prasar Bharati. Hon’ble Minister is well acquainted with these problems. It is reported that the extension of upgraded pay scales to them on par with engineering, and programme employees was principally accepted by Hon’ble Minister of ` I & B in august 2005. It might be referred to GOM But till today nothing has come out.

* The speech was laid on the Table.

In such a situation after several programmes observed time and again, recently the employees are seating in hunger strike upto death. They are seating at the complex of Akashbani New Delhi and the agitation continues across the country.

I request to Hon’ble minister to respond in course of his reply in this august house itself and call them for a fruitful seating and negotiation.

Sir, The Process of large-scale commercialization of broadcasting began in the 80’s in our country. A reduction of budgetary support, combined with pressures to raise more revenues to fund expansion, forced pace of commercialization. This resulted in a reduction on public service programmes as the prime time was reserved for commercial programming which earned the most revenue. Radio underwent a similar process, though to a lesser extent.

Public service broadcasting is essential in India, but it must be seen as a right to all citizens.

* SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (MORMUGAO): Sir, I rise to support the demand of the ministry of Information and Broadcasting. The healthy policies introduced by the ministry have resulted in the booming growth of broadcasting sector in the country. It is heartening to note that the ministry came with guidelines which were not there earlier pertaining to this sector as at present, there are about110 million TV households and 132 million radio sets us this country. So the guidelines and polices are very important.

Sir, the ministry has expanded the network of DD & Radio with respect to new channels and increasing the coverage to about 36% of the population of this country. Sir, we appreciate that the Ministry has enacted the Sports Broadcasting signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharti) act 2007. This has enabled the public to freely enjoy sporting events both at national and International levels.

My state is indebted to Hon’ble Minister Shri Priyaranjan das munshi for declaring Goa as a permanent venue for the I.F.F.I. It is a decision which every Goan has welcomed, feel proud of.

Sir, however I have a request with Hon’ble Minister, Goa with its cultural assets needs a full fledged Doordarshan Kendra, 24 hour news channel on lives with other states. The smallness of the state should not be a bias to come in the way for its upgradation.

Even though, Akashvani and Doordarshan have a phenomenal growth. They face challenge from private channels like zee, star and radio mirchi etc. as their performances are more innovative, dynamic and glamorous where as prasar bharati channels/ doordarshan are less attractive and therefore the viewer appreciation ratio is low. What is indeed is that they may make sufficient efforts to improve presentation quality and to be competitive to generate higher revenues.

* The speech was laid on the Table.

Sir, Doordarshan Kendra panaji like other major cities has doordarshan set up with the latest equipments. One hour 15 minutes transmission is originated daily from DDK, Panaji. It can fetch more viewership, if the news section is started here. All the technical facilities are available however independent news wing has to start along with all the associated sections.

* डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ सूचना प्रसारण एवं दूरदर्शन मंत्रालय की बजट मांगों पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि मंत्रालय का नाम करना है देश को उन बातों की जानकारी हदय और माध्यमों से देना जिससे व्यक्ति को , परिवार को और समूचे समाज को वे बातें पता लगे जो जन सामान्य के लिये तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करने तथा ज्ञानवर्धन के लिये आवश्यक हो और राष्ट्रहित में हो।

मंत्रालय के दायित्व और दायरा महत्वपूर्ण है अतएंव आवश्यक है सूचना प्रसारण मंत्रालय सूचना माध्यमों को सक्षम समर्थ संयत्र और स्वायत्ता के लिये सभी आवश्यक उपाय करें। समाचार पत्रों और उद्देश्य पूर्ण पत्रिकाओं के विकास के लिये प्रोत्साहन करें समाचार पत्रों के लिये प्रसार संख्या के महत्वपूर्ण आधार है। जितनी ज्यादा पसार संख्या उसका उतना बड़ा व्यक्ति से राष्ट्र तक के विकास में दायित्व होता है अतएंव वे सर्वार्गाण रूप से उनके योगदान के लिये सरकार पुरस्कृत और अभिनन्दित करें। इसी प्रकार से क्षेत्रीय और भाषायी सचाचार पत्रों की प्रोत्साहन नीति बनायी जाए। मध्यम और छोअ समाचार पत्रों को विकास के विशेष उपाय किये जाने तथा महत्व देने की आवश्यकता है।

रेडियो, की आज भी प्रासंगिकता है और इसको सूचना और कार्यक्रमों का और भी प्रभावी माध्यम बनाने के आधुनिक तकनीकी उपाय किये जाए। मध्यप्रदेश में उज्जैन के लिये FM रेडियों स्टेशन स्वीकृत है अतः स्थापित करने के अविलम्ब उपाय किये जाए।

दूरदर्शन, संचार माध्यमों का आधुनिक और महत्वपूर्ण दृश्य-दृव्य उपाय है जो तत्काल प्रभाव भी करता हैं और प्रभावित भी करता है अतएव इस माध्यम को अत्यन्त सजग और सावधान बनाने के दायित्वों का अनुशीलन करने के उपाय करना आवश्यक है।

महोदय, व्यक्ति से राष्ट्र और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में संचार माध्यमों का तथा भारतीय लोक कला शिक्षा संस्कृति, इतिहास और परम्पराओं और आदर्श मर्यादाओं की स्थापनाओं की इस महत्वपूर्ण विद्या को सार्थक सफल बनाने के सरकार उपाय करेंगी ऐसी में आशा करता हूँ।

* The speech was laid on the Table.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Thank you, Sir. First of all, I am thankful to all the hon. Members. Almost 17 hon. Members took part in the debate, and they have suggested a lot of constructive things. But at the outset, I appeal to the Administrative Staff of AIR and Doordarshan (ADASA) Organisation Employees -- who are sitting on hunger strike -- to immediately conclude their hunger strike and break the fast. It is because Shri Mohan Rawale had concluded with this issue.

First of all, I would like to mention that I have inherited this disease from the NDA regime, and not in the UPA regime. The employees went on some protest during the NDA time that led them to the court, and the court gave a direction that extra pay protection, besides the Pay Commission recommendation, should be given to Programme and Engineering side. At that time they did not go to the court to challenge the order. On the other hand, they tried to sit on dharna. The then Minister, I do not wish to take his name as he was my distinguished predecessor.[r33] He is no more alive. He suspended them and took action against them. You people did not take up that issue at that time and that is why it has come to this stage now. When the Group of Ministers first considered this demand that they should be treated as employees on deputation with full status of Government employees, a new development occurred and they demanded that they should be given pay parity of ten years before. The bulk of the other employees then said that if these people get this benefit now, they should also be given a one-time jump. It is a very ridiculous situation. I did have interactions with them three times. I told them that they should wait since the proceedings of the Group of Ministers are yet to be concluded and I am to argue their case. However, it is very unfortunate that they have resorted to this without waiting for the conclusion of the proceedings of the Group of Ministers. I appeal to them with all respect, I am sending my Joint Secretary, to break their fast immediately. I shall sit with them on 29th again before I go to the Group of Ministers on this issue. However, I again remind Mohan Rawaleji, यह आप लोगों ने किया है और हमें सौंप कर चले गए। आपने कुछ नहीं किया।

SHRI PRABODH PANDA : Assurance was given by you.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Deliberations of Group of Ministers are yet to be concluded. How can I say anything before that?

MR. SPEAKER: Mohan Rawaleji may have instigated.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I would request the distinguished Members of Parliament to talk to NAFED also which controls 25,000 employees who have taken this benefit. There are other categories of employees also. I would request them not to try to break the major organization in this mechanism. Try to talk to them and persuade them. I am here to help them. Our Government has the clear mandate that on the issues of employees we must always be liberal and sympathetic and not victimize them as was done during the NDA time.

श्री राम कृपाल यादव : उनका अनशन तो तुड़वा दें।

अध्यक्ष महोदय: मेहरबानी करके आप बैठ जाएं, क्योंकि समय कम है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, the mover of this debate, Shrimati Sumitra Mahajan, is not here now. She politely made a charge against the Government and the Ministry that we are not serious, that we are casual in dealing with things, and that because of that a lot of schemes have been dropped and a lot of them have been changed. I would like to put it on record that when we went to the Planning Commission for the final approval, some old schemes which have no relevance have been deleted and some schemes have been clubbed together. Instead of three, they became two. Therefore, I would like to say that we have not dropped any ideas; we have rather reinvigorated the scheme and gave it a new dimension.

I would like to inform Shrimati Sumitra Mahajan and her Party about the achievements made so far. The NDA Government had only proposed the concept of community radio but could not implement it. My distinguished colleague Shri Sharad Pawar is here. On the direction of the Prime Minister the Group of Ministers met and we had evolved this further and on 19th February 2006, the policy on formation and expansion of community radio network was announced. It is now the demand of the day everywhere in the country. The last station I have inaugurated was at the Jadavpur University. More and more requests are coming in for setting up such radio stations from several institutions including Krishi Vigyan Kendras in various Districts, NGOs and many others. I should claim that the UPA Government took this revolutionary step for the expansion of community radio network, which the NDA Government could not do. Therefore, I would say that we are serious enough in our work.

I should also inform that the long-pending demands of the State of Jammu and Kashmir and the North-Eastern States, which had been ignored by NDA Government, have been attended to by this Government. This Government provided a special package for the North-Eastern States in May 2006 with a provision of Rs.122.55 crore for software and Rs.134.30 crore for hardware. It was a revolutionary step in the North-East which made a number of improvements in the HPTs in Port Blair, Kokrajhar and several other places. The North-Eastern region, which was totally ignored during the NDA regime, was taken care of. For Jammu and Kashmir, a special package was cleared by our Cabinet in May 2006 which provided Rs.143.32 crore.

We have been hearing the complaint from the people of Jammu and Kashmir that while they cannot hear or watch Indian broadcasts in our territory, they can hear the Pakistani television and radio programmes. From the 15th of August, 2008, we shall not hear this complaint because all the equipment needed to ensure this would be installed and will become operational from that day.[KMR34] Therefore, you would find as to what change our Government is making and what NDA Government has made. Shrimati Sumitra ji has unnecessarily levelled these charges. I do not like to accept these charges and I politely inform her and ask her to try to see the achievements. This year being the year of completion of the 60th year of Independence; last year, for the completion of Centenary of the Mahatma Gandhi’s Satyagraha; this year also, we are celebrating the 101st year of the war of Independence although not completed. Taking all these things into account, Rs.31 crore profit has been made after long years by the Publication Division alone by printing the classic documents of Satyagraha, the national revolutionary fighters, and various other literatures. I would like to inform the House that the Publications Division is earning profit not only on the Employment News, it has also been tied up with the IIT, Kharagpur, which is giving us additional revenue now in the Ministry’s, Publications Department. I would like to inform with all humility that while you tried in your regime to wind up the NFDC, the National Films Development Corporation; when you tried to close down the Song and Drama Division; when you tried to close down Photo Division; we kept them not only alive but we have also given more strength and made more expansion. So, the approach and the vision between these two Governments should be understood first.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, please do not refer to me.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Not you, Sir. Please do not take it personally. By your sustained initiative and efforts, the Lok Sabha Channel occupied a greater horizon in transmitting the Parliamentary proceedings, which is most constructive. With your initiative and with the support of the entire House, the Lok Sabha Channel is now being talked about by all the people in the country as the national movement programme. The way you have occupied and encouraged the Lok Sabha Channel, I tell you, Sir, with pride that it is a special thing not only in India but also in the whole of Asia, there is no parallel to this channel so far as the Parliamentary proceedings and the history of Parliament are concerned.

MR. SPEAKER: I am thankful to all sections of the House for their kind support and my particular gratitude to you, Mr. Minister, for your wholehearted support.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Thank you, Sir.

MR. SPEAKER: I would like to make a simple and an important correction. It is not only in Asia, but also in the whole world, it is the only Channel, owned and run by Parliament. There is no other channel in the world.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Now, I would like to inform the hon. Member, Shri Suresh Prabhu, who is not here, that in Bangalore also, a 30-minute Konkani programme is telecast; in Sindhudurg and a place called Ratnagiri, we started long back, every day we telecast programme. In Panaji, from 6 to 7.30 p.m., we do release the Konkani news item; every Friday, from 6 to 8 p.m. In Ratnagiri, in regard to the telecasting and radio transmission, the hon. Member has asked me to improve it. I would like to reply that it has been improved from LPT to HPT, without his knowledge. I think, he does not visit his constituency frequently. I would like to inform the hon. Member that next time, I would take him personally to show him as to how it has been improved.

I would like to inform the hon. Members that these are the few achievements, humbly and with all modesty, I claim that this Government has been able to achieve through this Ministry.

Now, I come to 24-hour Urdu channel. It is not only because of the minority population, the Urdu channel programme and the software, the way it is being developed now, I would tell with honesty, even the people of Pakistan say that if they have this kind of software, they would have been benefited. This is the way, objectively and impartially, in a different dimension, we conducted the channel. But I admit that much more software is required. I hope to get money by the end of this year. Doordarshan has already taken steps to strengthen the Urdu channel. In this matter, I sought the advise of the eminent Members of Parliament to form a powerful Urdu Channel Advisory Board and I got the name of the distinguished Member of Parliament, Shri Habib Tanwir, and a few other names, on which I would act before the 15th of August so that the Urdu Channel gets a new dimension. [r35] It was not there at the time of the earlier Government.

Another thing I would like to talk about is that earlier the display of the games of national importance, like the finals of Hockey or Cricket, our National Team’s performance in major Tests or One Day, was limited to the Private channels for which we have to give money. With the help of my great friend Shri Sharad Pawar, the BCCI President and also the Minister of Agriculture who had to take the brunt, we have been able to accommodate the people in general in the terrestrial channel to watch all these things. I brought a Bill in this regard and Parliament has approved it. Yet, I do feel that something more needs to be done. I am approaching the Planning Commission to plan DD Sports of the terrestrial network so that private channel will not object if I can show it on terrestrial network. It will take at least Rs.1200 crore. If I get the support, I will do it. If I do not get the support, I will have to cry before Shri Chidambaram. What else I can do! I would now talk about the DAVP. I think Shrimati Sumitra Mahajan is not here. We all talk of newspapers; small and medium. What was the approach of the UPA? The UPA Approach was to increase the advertisement value to the small and regional newspapers; give paramount importance to the language dailies; do not give that much importance to the English dailies, a bigger daily. We have done the exact thing. We have increased from 16.82 to 28.3 for the small and medium and for the big we brought down to 51 per cent. For English, we brought down to 27.53 and this has resulted in an increase of Hindi and other languages to 33.52. This is the approach of the UPA. So, the approach and the vision should be understood first before you singularly take up an issue to criticise us. The vision and the approach of the NDA and the UPA make it clear as to how much we are concerned.

I accept the complaint made by Shri Tathagata Satpathy. Yes, due to hike in the price of the newsprint, new small and regional newspapers are facing a crisis. Next week I am having a meeting with the Commerce Ministry in this regard to address the issue and to ensure more justice to the small and regional newspapers so far as newsprint is concerned.

MR. SPEAKER: But there was no reporting of Parliament.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am coming to that, Sir.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Minister, I have an important point. You are talking about the newsprint.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Newsprint is not in my domain. It is in the domain of the Commerce Ministry.

SHRI KHARABELA SWAIN : Yesterday, there was a debate on the Demands of the Ministry of Rural Development and not a single word has been printed anywhere. If that is so, why do we give newsprint to the newspapers? That is what I would like to point out.

MR. SPEAKER: I am glad that once we have been able to agree with each other.

SHRI KHARABELA SWAIN : Why should we give them the newsprint? Unnecessarily they do not print anything.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I fully share your concern. In this House the most important debates on Defence and Rural Development had taken place. Even the debate on Price Rise got little coverage but Defence and Rural Development exhaustively… (Interruptions)

MR. SPEAKER: But not Sharad Ji’s speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : That is only English media which is ignoring. And, that is all that we have noticed here. Regional media does cover these things.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I can assure the House, Sir. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : I do not agree with him.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Do not have a quarrel between BJP and BJD here.

MR. SPEAKER: You do not read his Paper.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I have noticed this issue. I am really shocked that this has happened. I believe not in confrontation but in dialogue and persuasion. Next week I have planned to take up the full proceedings, all the debating points which the Members took up today which are addressed to the electronic media and the print media. I am going to call a meeting, only to show respect to the Parliament on all these points, with the concerned agencies in the I&B Ministry and after that we will decide what kind of things we can evolve because I believe control, regulation, and interference are not the solutions in a free country. We must talk to them. We must persuade them. Through persuasion many things have been done. Through persuasion we have avoided great crisis which have come before the nation. हम डंडे से काम नहीं लेंगे, डिसकशन करके काम करेंगे। That is the approach of the Ministry of Information and Broadcasting. I would just come back to the issue of vulgarity.

अध्यक्ष महोदयः केवल डंडा खाएंगे।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Again I would make a request to the hon. Members. करुणा शुक्ला जी बैठी हैं। मैं उनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। वह आंकड़ा सुनकर न घबराएं। मैंने अपने रीजिम में कुछ चैनल्स को कुछ दिनों के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया। मैं उनकी बात कहना चाहता हूं। Sir, 280 notices and show causes were served and we took immediate action against many channel. This is what we did in comparison to many other things in the earlier regime. I can say it with facts. आप जिस स्कूल की टीचर के बारे में कह रही हैं, before the court took any action, the Ministry took action of at least banning the Channel for the first month. Then, of course, we are duty bound to hear their complaint and then respond to things. So, it is not that we have not acted. Rather sometimes people accuse me that I have become a moral police officer but I am not. I am trying to respond to the passion of the people, the students, the youth and the children.

I come back to the matter of children films which was raised by Shrimati Jayaprada and many Members here. In the UPA’s vision, for the first time, we have abolished even Rs.2 ticket for seeing children film which was not done earlier. When the Chairperson of UPA went to inaugurate children film festival, she declared it and we are acting till now on that assurance. Now children could see children films without paying any money. This was also the decision of the UPA Government. More money than what was provided in the last ten years has been provided for children films because talented people should come and produce films for children. That is our vision.

Now I am coming to the Institutes. Again Shrimati Sumitra Mahajan quoted a wrong figure. In the Tenth Plan, there was no concept of increasing the support to Satyajit Ray Film Institute or to give Asian model or an international level training centre to Pune. It has been done in the 11th Plan in our regime and full money has been allotted. So, please verify your figures with facts and do not go by the wrong information.

I saw the Satyajit Ray Film Institute in the presence of our distinguished Members from Bengal. Six times more than what was allotted in the earlier six years has been given to it. The equipment which we have hired are not available in any part of India in a private studio. We have hired and bought these equipment for Satyajit Ray Institute. The only thing is that for new courses, I have to approach the Planning Commission. If they approve that cost, certainly we shall start it. But I would tell that it is going ahead and no less a person than Shri Buddhadeb Dasgupta has agreed to Chair this Institute with new vision. Therefore, we are not doing politics but we are doing the job for the country with a new approach.

Insofar as programme is concerned, करुणा जी ने कहा कि सब सरकार की चीजें दिखायी जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे चैक नहीं किया। मैं उनको एक दिन आमंत्रित करूंगा और वह एक घंटे का टाइम लेकर आएं। मैं उनको चाय पर बुलाऊंगा। आप देखिए कि पिछले पांच सालों में जब एनडीए रीजिम था, उस तरफ बैठ कर हमारे नेता या दूसरे कोई कुछ बोलते थे, उसे हल्का सा एक मिनट के लिए भी नहीं दिखाया जाता था। आज आप दोनों कैसेट्स मिला कर देखें तो सारी स्थिति मालूम हो जाएगी। विरोधी दल के लोग जब एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं या कोई भाषण करते हैं, उसे काफी कवरेज मिलती है लेकिन एनडीए के समय एक गुना भी कवरेज नहीं मिलती थी। मैंने दोनों कैसेट्स की छानबीन की है। इसलिए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक दिन आकर देखिए कि हमारा कवरेज कितना ऑब्जैक्टिव है। हम कभी प्रसार भारती में इंटरफियर नहीं करते हैं। एक दिन इंटरफियर किया। मैंने कहा कि बच्चे जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह कैसे झंडा फहराएंगे और पिछले समय किस ने कैसे झंडा फहराया? हमने सब का दिखाया। वाजपेयी जी ने कैसे झंडा फहराया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कैसे झंडा फहराया और मोरारजी भाई ने कैसे झंडा फहराया, सब का दिखाया क्योंकि हम देश के लोगों को दिखाना चाहते थे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री कैसे झंडा फहराते थे? This is the objectivity I learnt in UPA which was unfortunately not there in NDA regime. I am sorry to say this.[R36] मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है लेकिन मैं तीन-चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फिल्म फेस्टीवल यूपीए रिजीम में कितना कारगर बना, आप इसे सुनिए।

Sir, the Cannes film festival is one of the world’s most well-known film festivals. Our Government and our Ministry have been able to create a world opinion in that festival to honour India’s 60th year of Independence. The festival organised an Indian show; there was an Indian scene and also an Indian desk separately this year. This is unheard of. This was done only to honour India. This has been the level of our persuasion.

Sir, two other things happened in the Cannes film festival. They had accepted some of our films in that show to glorify India’s contribution to the film industry in general. It was not done earlier. It was the effort of this Government.

Sir, I would like to mention a point about film archives. The film archives and other things were totally ignored by the NDA Government. Did they ever think of devising ways to preserve valuable materials of the film division? The hon. Prime Minister and the UPA Chairperson in a private dinner advised me that such materials should be preserved, irrespective of party affiliations, in a proper manner. It is for the first time we allocated funds for this purpose and I would like to inform the House that three-fourths of the works of the archives have been completed and 90 per cent of digitalisation has been done. Not only that this Government has also formulated the concept of moving images to keep history alive in the film division complex at Gulshan Mahal in Mumbai. We have allocated huge sums of money for preserving the images in the museum. That is being done by the agencies and I would like to request the hon. Members that whenever they visit Mumbai, they should at least once visit the museum to see for themselves as to how it was 10 years back and how it is now. This is how this Government is paying attention to every aspect.

सरदार पटेल जी ने कैसे जहाज में नारियल फोड़ा, आप इसका लाइव देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मोरारजी भाई ने कैसे ओथ लिया, वह भी देखेंगे। आप देखना चाहते हैं कि उस जमाने में फिल्म में कैसे डॉयलाग होते थे तो वह भी देखेंगे। हमने सब कुछ इतने ढंग से किया कि जो देखता है वही कहता है कि इतना बढ़िया काम कभी नहीं हुआ, यह यूपीए का विजन है, इसे मानकर चलिए।

MR. SPEAKER: You can even see the Dandi March by Mahatma Gandhi in our Parliament museum.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I would like to mention another thing here. For the last 20 years the prize money for the various film awards presented by Government was very meagre. For the first time we have increased five times the value of the prize money for various awards. How come the prize value of a prestigious award like the Dadasaheb Phalke be worth only rupees one lakh? The content of the award also has changed. Besides, from this year we are giving life time achievement awards. Shri Tapan Sinha from Bengal, Shrimati V. Saroja from Tamil Nadu, Ms. Lata Mangeskar and Shri Dilip Kumar from Mumbai have been chosen for this purpose this year. This also is a creation and achievement of this Ministry. There are no two opinions about the selection of the persons for this life time achievement awardees. It is not correct to say that we have no approach and no vision. On the other hand, our vision is completely different.

Sir, on the issue of Bharat Nirman, I would not like to make any comparison. In Bharat Nirman, how many times does one see the face of the Prime Minister? How many times does one see the face of the Ministers in Bharat Nirman programmes? But we all know in the India Shining programme what all faces we saw. The cassettes are there to show that. So, please try to understand the objectivity and transparency with which this Government is functioning. That is the work of the Media… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not record anything.

(Interruptions) …* So long as India will remain and so long as the Sun and the moon will continue to rise in this planet, you cannot write off the names of Mahatma Gandhi and Nehru from the history of this country. What can I do about that? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: Mr. Minister, you may please address the Chair.

All other submissions are unauthorized and hence not to be recorded.

(Interruptions) …* SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am proud that there are some freedom fighters in India … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not address him. Address the Chair, please.

… (Interruptions)

* Not recored.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am feeling proud that irrespective of parties, there are some great martyrs in the country. There are some families who did good work for the freedom of our country irrespective of parties and sacrificed their lives for the country. We cannot write off their names only on your request or suggestion.

I think, you should have congratulated the Ministry of Information and Broadcasting for one work. सब लोगों ने कहा कि सुबह उठकर भूत-प्रेत के चैनल और एस्ट्रोलोजी के चैनल देखते हैं, दूरदर्शन क्यों नहीं देखते हैं और महात्मा गांधी की वाणी सुनते हैं। महात्मा गांधी की शाश्वत वाणी और सत्याग्रह का मैसेज सबको कितना अच्छा लगता है, उसके ऊपर आपकी नजर नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि घबराइये नहीं, यह चलता रहेगा।

I promise the House that on some of the issues which have been raised, I will call the concerned agencies and I will debate with them. Our Cable Network Regulation Act requires some intervention. I agree with Shri Ram Kripal Yadav. I shall have a look into it. I will talk with the Ministry of Law and the State Governments. It is because part of it is under the State Governments so far as monitoring is concerned. I cannot bypass the State Governments and do it only unilaterally sitting at the Centre. We have done a great job in the area of MSOs in the Cable Corporation of Tamil Nadu. The poor people are getting it at a cheaper rate. We have given at a cheaper rate in CAS areas and we shall expand it in much more areas. TRAI has already given its recommendations. But I hope that within the time that we have in our hands, we shall accomplish much more in the media sector and the film sector than what you could dream of in the NDA period. This much I can tell you honestly. It is not a quarrel. Please bear with me and have faith in the Ministry. We are not doing politics. We are explaining the truth and I will tell you the credibility which is the last point which I always talk of.

With the permission of the Chair, with your indulgence Sir, I would tell that the hon. Speaker one day conveyed to me that before he goes to sleep, he hears the DD-News and the Radio news. I request all of you to watch every Channel. Do not insult any Channel. No Channel is bad. Some channels are objective. Some channels are sansani and.some Channels are breaking news 20 times but we should know against whom we are fighting. The House should know it and I need the protection of the House.

TRP is a game plan . It is not a regular mechanics. In the 100 crore population of India, about 6000 houses are selected in the big metropolitan cities that are operating the meter and giving the rating ignoring the entire Bihar, entire North-East and ignoring the entire Eastern UP. You see what is happening! That reading goes up and down to the stock market to increase the rates. And Doordarshan is fighting for that. I am the only Minister who came, intervened and held meetings and immediately after that, before I left for Mumbai, I got five threatening calls. The Member of your own Party - I will not take her name because you will expel her from your Party - provided me the first information as to how the manipulation is going on. She was also threatened by phone. This is the mechanics you have built and I am trying to fight it out. I hope I will be successful and to show to the whole world that transparency will prevail. At the end of the day, I would like to conclude by thanking profusely the staff of Prasar Bharti for giving news on time. … (Interruptions) भोजपुरी बिना कुछ नहीं होगा।

You take the case of only Assam. The National Games are held. Children are in panic as to whether to go there to participate or not. Yet they send their children to participate in the National Games. It is not the Private Channel which covered it. It is only Prasar Bharti which has covered it. This is how they are functioning and working. भोजपुरी चैनल के लिए राम कृपाल यादव जी ने जो बोला है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से चैनल होता है, उसके शेडय़ूल में आने के लिए होम मिनिस्ट्री में चर्चा चल रही है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैंने एक प्राइवेट चैनल को परस्यू करके भोजपुरी चैनल चालू कर दिया है। लेकिन दूरदर्शन के द्वारा इसके ऊपर सबसे ज्यादा महत्व मैं 15 अगस्त को दूंगा।

सर, किसानों के प्रोग्राम के बारे में एक चर्चा आई[b37] । I am thankful to the Minister of Agriculture. They provided a lot of money to do this programme. We have to increase the frequency of the agricultural programmes and the krishi activities. A number of channels are there where krishi programmes are telecast. But I will request the Prasar Bharati Board to examine whether select-hour krishi channels could be considered for the rural people who are not in the field at that time. If they are shown during the day time, they will not be able to watch it because they will be in the fields. How will they know about them? So, these are the achievements of the DD and the Prasar Bharati.

For the first time, we are fighting against piracy. The State Government of Tamil Nadu has enacted a good Act. I give utmost importance to the film industry and the piracy issue. The FICCI and the CII gave me a good report. Shrimati Shabana Azmi headed a Committee. We got its Report. We shall hold a plenary in Mumbai and take a policy decision in this matter so that piracy could be fought both through technical device of digitalisation and also through administrative device of the State Governments. This is all I can submit today.

MR. SPEAKER: You can speak for another five minutes’ time. Otherwise, I have to take up other Ministry’s Demands for Grants.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Our Ministry did not behave in a partisan manner. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will try to accommodate the hon. Members.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Let me inform the House that because of the transparency in the bidding process, which our Government did with regard to FM radio – I repeat that because of the transparency in the bidding process during our Government’s time – we have achieved the great goal of earning more than Rs. 1,500 crore as revenue only in the bidding process of FM radio. … (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : What about the monopoly in FM radio? … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: In regard to big monopoly operation in the FM radio, I agree with Shri Tathagata Satpathy that this unfortunate trend is going on. We have to address this issue very aggressively and progressively.

At the cost of my being blacklisted in many pages of media, I tell you that I am going to have a new device where the whole thing could be shared with every section and not with just select houses. It is true that in various names they bid and grab it.

I will request hon. Members to spare two days’ time during the next Session to see the Information & Broadcasting Ministry’s production of Kranti Yatra. … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): There are a number of posts which are lying vacant. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I have said that the GoM is to dispose of this issue within a week.

In regard to Kranti Yatra, I would like to request hon. Members to come and see as to how it has been produced. You will not be able to believe the kind of work done by the common artists who are not well paid. Yet, I claim that it is a great job. I will take the hon. Speaker also, but in the next Session.

It starts from the Battle of Plassey, then it goes to Sepoy Mutiny, the First War of Independence; then 15th August. The whole thing is produced in a light and shade way in a great manner. Many experts came and told me to improve it. We plan to do the improved version. We will take all MPs to watch it. … (Interruptions)

MD. SALIM (CALCUTTA-NORTH EAST): What about the documentary on Bhagat Singh’s Centenary?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Several documentaries and other things have been produced.

I want to inform the House officially now that the National Implementation Committee assigned a task to the Ministry of Information & Broadcasting of making a feature film in remembrance of the First War of Independence. A Committee was constituted consisting of Shri Shyam Benegal, Shri Yash Chopra, Shri Javed Akthar and Shri K.L. Jadav, historian. They, after a comprehensive discussion – we did not interfere – have taken a decision and the film is going to be produced very shortly. The title of the film will be “Tathia”. In this regard, Rs. 25 crore will be contributed by the Government of India and Rs. 25 crore will be contributed by the private producer with total return of the Government money to the Government and make their money on their own. The process has started.

I want to tell you that in the film world, our name is at the peak. In African market, in European market and everywhere else, there is a demand for Indian movies and films. [a38] Our news staff are real ambassadors in this country so far as cultural point of view is concerned. … (Interruptions) Yes, some films are a flop. We cannot take the blame. The Ministry does not make films, but some very good and better films are coming. I promise and I assure the House that NFDC is launching a new programme to invite new talents, and of the past again by investing money to create new art films and creative films in the film horizon of the country. While NFDC was going to be closed by the earlier Government, I kept it revived and my dear colleague, Shri P. Chidambaram, at least considers some money to be put here. We are all grateful to him. … (Interruptions) I express my gratitude. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: We are grateful.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I will request Shri Chidambaram in front of you, Sir that if the Ministry of Finance extends a liberal hand for the next six months, we will show wonders in the Ministry of I & B so far as films and NFDC are concerned. … (Interruptions)

As far as employees’ issues are concerned, the Government discusses them. I cannot discuss the ground proceedings in the House. I will take it up in the final meeting of the GoM and the Chairman, Shri Shivraj Patil, is very much sympathetic for this Prasar Bharati issue and the other issues.

Therefore, once again I would request the House to the fasting employees to break their fast and allow me to talk to them on 29th and to report to the GoM objectively. … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, they are on the fast. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Please listen, no assurance can be ensured. The only assurance is that I talk to them on 29th and report back to GoM objectively. This is my assurance. … (Interruptions) I will do it as quickly as possible. … (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जो काम आपने नहीं किया, उसके बारे में रावले जी आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो एप्रिशियेट किया है।

… (Interruptions)

श्रीमती जयाप्रदा : अध्यक्ष महोदय, जो डेली वेजेज़ के वर्कर्स हैं...( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट इंडस्ट्री में डेली वेज गवर्नमैंट डिटरमिन नहीं करती है।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, do you want your Demands to be passed or not?

… (Interruptions)

SHRIMATI JAYAPRADA : The film industry has been recognized as an industry by the Government. … (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप ज़रा पैसा कम लीजिए, उनको ज्यादा मिल जाएगा। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am sorry. Time here is essential.

… (Interruptions)

MR.SPEAKER: He will call you to tea or something.

… (Interruptions)

MR.SPEAKER: Time element is there. Shrimati Jayapradaji, you know this.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shrimati Jayapradaji, what are you doing? It cannot be done. You should know these things. You are an old Member of this House.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Information and Broadcasting to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 59 relating to the Ministry of Information and Broadcasting.” The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, we come to Item Number 18, not quite forensic though.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप? You know that there is something called 6 p.m. … (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no Business. It is not allowed.

(Interruptions) … * MR. SPEAKER: I shall now put the Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments to the vote of the House.

The question is:

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: There will be a constitutional crisis.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You please explain to him that he will not get his allowances. [a39] * Not recorded.

18.00 hrs. SUBMISSION OF OUTSTANDING DEMANDS TO VOTE OF THE HOUSE (GUILLOTINE) MR. SPEAKER: I shall now put the Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments to the vote of the House.

« The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31stday of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof, against:-

(1)

Demand Nos.    1    to   3    relating  to   Ministry   of Agriculture;   

(2)             Demand Nos.  4 and  5   relating to  Department  of Atomic Energy;   

(3)             Demand   Nos.  6   and   7   relating   to  Ministry   of Chemicals and Fertilisers;   

(4)             Demand No. 8 relating to Ministry of Civil Aviation;   

(5)             Demand No. 9 relating to Ministry of Coal;   

(6)             Demand  Nos.  10   and   11  relating  to  Ministry  of Commerce and Industry;   

(7)             Demand   Nos.  12   to   14   relating   to  Ministry   of Communications and Information Technology;   

(8)             Demand Nos.   15   and   16  relating to  Ministry  of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;   

(9)             Demand No.   17 relating to Ministry of Corporate Affairs;   

(10)         Demand No. 18 relating to Ministry of Culture;   

(11)         Demand No. 27 relating to Ministry of Development of North Eastern Region;   

(12)         Demand No. 28 relating to Ministry of Earth Sciences;   

(13)         Demand No. 29 relating to Ministry of Environment and Forests;   

(14)         Demand  No.  30  relating  to Ministry  of External Affairs;   

(15)         Demand Nos. 31 to 33, 35, 36, 38 to 44 relating to Ministry of Finance;   

(16)         Demand   No.  45   relating   to  Ministry   of   Food Processing Industries;   

(17)         Demand Nos. 46 to 48 relating to Ministry of Health and Family Welfare;   

(18)         Demand Nos. 49 and 50 relating to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;   

(19)         Demand No. 56 relating to Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation;   

(20)         Demand Nos. 57 and 58 relating to Ministry of Human Resource Development;   

(21)         Demand No. 60 relating to Ministry of Labour and Employment;   

(22)        Demand Nos. 61 and 62 relating to Ministry of Law and Justice;   

(23)        Demand No. 64 relating to Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;   

(24)        Demand No. 65 relating to Ministry of Mines;   

(25)        Demand  No.  66  relating  to Ministry  of Minority Affairs;   

(26)        Demand No.  67 relating to Ministry of New  and Renewable Energy;   

(27)        Demand No.  68 relating to  Ministry  of Overseas Indian Affairs;   

(28)        Demand No. 69 relating to Ministry of Panchayati Raj;   

(29)        Demand No. 70 relating to Ministry of Parliamentary Affairs;   

(30)        Demand No.  71   relating to Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions;   

(31)        Demand No. 72 relating to Ministry of Petroleum and Natural Gas;   

(32)        Demand No. 73 relating to Ministry of Planning;   

(33)        Demand No. 74 relating to Ministry of Power;   

(34)        Demand No. 76 relating to Lok Sabha;   

(35)        Demand No. 77 relating to Rajya Sabha;   

(36)        Demand No. 79 relating to Secretariat of the Vice-President;   

(37)        Demand Nos. 83 to 85 relating to Ministry of Science and Technology;   

(38)        Demand Nos.  86  and  87  relating to Ministry  of Shipping, Road Transport and Highways;   

(39)        Demand No. 88 relating to Ministry of Social Justice and Empowerment;   

(40)        Demand No. 89 relating to Department of Space;   

(41)        Demand No. 90 relating to Ministry of Statistics and Programme Implementation;   

(42)        Demand No. 91 relating to Ministry of Steel;   

(43)        Demand No. 92 relating to Ministry of Textiles;   

(44)        Demand No. 93 relating to Ministry of Tourism;   

(45)        Demand No. 94 relating to Ministry of Tribal Affairs;   

(46)        Demand Nos. 100 to 102 relating to Ministry of Urban Development;   

(47)        Demand   No.  103   relating  to  Ministry   of Water Resources;   

(48)        Demand No. 104 relating to Ministry of Women and Child Development; and   

(49)        Demand No. 105 relating to Ministry of Youth Affairs and Sports.”

MR. SPEAKER: I am thankful to the hon. Prime Minister not to have added some more Ministries! The Speaker would have been in great trouble otherwise. Now, Item 19 – Shri P. Chidambaram.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): There is a point of order.

MR. SPEAKER: There is no business before the House. So, where is the question of point of order?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I have a point. Even now, I may be permitted to raise it.

MR. SPEAKER: Although it does not arise, but I cannot stop you! You are unstoppable! SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : If you kindly allow me, I will raise it.

MR. SPEAKER: Would you be happy if I disallow it?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, my point of order is under Rule 376 of clause 1 with regard to Regulation of Business in this House.

Now, the question is that every year, the chances of the Members having deliberation on the various Demands for Grants are getting dwindled. We had discussion on Demands for Grants pertaining to only four Ministries. It is true that the Standing Committees are scrutinizing this and they make their recommendations also by submitting their reports. Some may be accepted while some may be rejected. But there is an opportunity for Members to have deliberations on the important Demands. Now we have guillotined them. I can understand some of them being guillotined, but guillotined in a whole sale way is not conducive to a parliamentary democracy.

Even the Prime Minister has mentioned that public corruption is the order of the day. We have to discuss these matters when the Demands for Grants are being discussed. But unfortunately, Members’ right to deliberate on these issues is being denied. We are not getting the opportunity.

MR. SPEAKER: Now, give me an opportunity! SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It is true that there is a scrutiny by the Standing Committees, but that is only for a limited purpose. The deliberations should take place in this House. The Members should get this opportunity.

MR. SPEAKER: You are repeating now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Curtailment of discussion, up to a certain extent, is understandable but whole sale curtailment is quite unwanted, unreasonable and cannot be justified.

So, at least, next year, this must be increased. It is getting dwindled every year. At last, there will come a day when all the Demands for Grants will be passed by this House without any kind of discussion.

MR. SPEAKER: Enough. Please control him.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The only thing is that it is not a point of order, you know very well. You wanted yourself to be heard. The point is, when the Minister of one of the most important Ministries, that is, the Ministry of Rural Development, was replying, there were about 10 to 15 Members. That is the interest that we are showing! When the Defence was discussed, there were 15 to 20 Members. Let us not expose ourselves further. I will not mind sitting 365 days a year.

Now, let us come to Item 19. Let there be some introspection also in this House.

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