Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Prevention Of ... on 29 November, 2012

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011, moved by Shri P. Chidambaram (Bill Passed).

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item no. 7 – Shri P. Chidambaram.

 

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

 “That the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, be taken into consideration.”   The Prevention of Money Laundering Act, 2002 was enacted in 2003 and brought into force on 1st July 2005 to prevent money laundering and to provide for attachment, seizure and confiscation of property obtained or derived, directly or indirectly from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto.  Sir, I may clarify here that the money-laundering used in a colloquial sense is not the money-laundering that is  referred to in the Act. There must be a crime.  There must be proceeds of a crime and anyone who deals with the proceeds of a crime is guilty of the offence of money-laundering. This Act, as you know, was passed in 2003. The Act also addresses the international obligations under the Political Declaration and Global Programme of Action adopted by the General Assembly of the United Nations to prevent money-laundering.  The Act was amended in the year 2005 and 2009 to remove the difficulties arisen in implementation of the Act.

           The problem of money-laundering is no longer restricted to the geo political boundaries of any country.  It is a global menace that cannot be contained by any nation alone.  In view of this, India has become a member of the Financial Action Task Force, which is a global body, and the Asia Pacific Group on money-laundering, which are committed to the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money-laundering and the financing of terrorism. Consequent to the submission of an action plan to the Financial Action Task Force to bring anti money-laundering legislation of India at par with the international standards and to obviate some of the deficiencies in the Act that have been experienced by the implementing agencies, the need to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 has become necessary.  Hence, the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011 was introduced in Lok Sabha on 27/12/2011.

          The Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill , inter alia, seeks to introduce the concept of ‘corresponding law’ to link the provisions of Indian law with the laws of foreign countries and provide for transfer of the proceeds of the foreign predicate offence in any manner in India; enlarge the definition of offence of money-laundering to include therein the activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime as criminal activities and remove existing limit of five lakh rupees of fine under the Act; make provision for attachment and confiscation of the proceeds of crime even if there is no conviction so long as it is proved that the offence of money-laundering has taken place and property in question is involved in money laundering.  There are amendments to some other provisions with regard to the reporting entities, attachment of property, trial in the special courts etc., which have also been included in the Bill to make the Anti Money-Laundering law more effective.

          The Bill was referred to the Standing Committee on Finance for examination and report thereon.  The Standing Committee on Finance has presented its 56th Report on Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011 to the Lok Sabha and laid in the Rajya Sabha on 09.05.2012.  The Standing Committee on Finance has made 18 recommendations, and I am happy to say that all the recommendations have been accepted by the Government.  I am very happy that there is complete unanimity on the Bill as well as amendments to the Bill.  The consequential changes required thereby have been proposed through a list of official amendments, which is placed before the House for consideration.  

I would request the Members to consider and support the Bill.

         

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, be taken into consideration.”   श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):  धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बड़ी खुशी की बात है कि 6-7 महीने बाद हम लोगों को पार्लियामैंट में कुछ बोलने का मौका मिला।...( व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : आपकी वजह से ऐसा हुआ।...( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : पार्लियामैंट में 545 सदस्य हैं और मेरा नम्बर 545 है। पार्टी ने मुझे पहले बोलने के लिए खड़ा किया है। जब-जब पार्लियामैंट का लॉग जाम होता है, संयोग यह है कि जब जेपीसी में लॉग जाम हुआ तो पार्टी की तरफ से मैं ही पहला स्पीकर था जब लॉग जाम टूटा। पिछली बार जब एफडीआई के बारे में पार्लियामैंट रुकी थी, मैं ही पहला स्पीकर बोला था। आज तीसरी बार जब यह गतिरोध टूटा है तो मैं ही पहला स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं।...( व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आपने हैट्रिक कर दी।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए।

                                               …( व्यवधान)      

श्री निशिकांत दुबे : मेरी पार्टी और नेता माननीय सुषमा स्वराज जी बताना चाहती हैं कि इस पार्लियामैंट में आगे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पीछे वालों की बात सुननी चाहिए। जिनके पास अधिकार है, जो पावर में हैं, उन्हें गरीबों, पिछड़ों, दलितों आदि सबकी बात सुननी चाहिए।...( व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : आप सब्जैक्ट पर बोलिए।…( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के सारे रिकमैंडेशन मान लिए हैं। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन पार्लियामैंट किस ढंग से फंक्शन करती है, यह देश के लिए दिखाने वाली बात भी है कि हम सब मुद्दों पर केवल लड़ाई ही नहीं करते, हम एक साथ भी हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है, पक्ष और विपक्ष मिलकर उस कदम को बढ़ाते हैं, यही इसे दिखाता है।

          आज देश के हालात कैसे हैं? माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। एफडीआई पर इतना बड़ा हंगामा हुआ। एफडीआई रोका जा सकता था, क्योंकि कई लैजिसलेशन हैं, जैसे यह लैजिसलेशन है। हम एफएटीएफ के मैम्बर हो गए हैं 180 कंट्रीज़ के साथ। इस लैजिसलेशन को पास कराने की आवश्यकता थी। हम पहले इसे ले सकते थे। आपका पैंशन बिल रुका पड़ा है, इंश्योरैंस बिल रुका पड़ा है, डायरैक्ट टैक्स कोड हमारी कमेटी ने दे रखा है, कॉरपोरेट बिल पैंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन इन सबको छोड़कर हम एफडीआई में अपना वक्त जाया करते रहे। देश के हालात क्या हैं? देश के हालात ये हैं कि फिसकल डैफीसिट इतना बड़ा हो गया है। मैं उस पर आऊंगा। आपको दो मिनट सुनना पड़ेगा। करैंट एकाउंट डैफीसिट की हालत क्या है? फिसकल डैफीसिट की हालत क्या है? इफ्रास्ट्रक्चर कहां जा रहा है? इन्वैस्टमैंट की क्या हालत है, इन्फ्लेशन की क्या हालत है? इसके बाद जो देश के हालात आप कर रहे हैं, इसकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आपको बताना चाहिए।

          अभी आपने बड़े विस्तार से प्रिवैंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट के बारे में कहा, एफएटीएफ के बारे में कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण लैजिसलेशन दिए, जिन्हें आप बार-बार कहते हैं कि हम विकास के लैजिसलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2003 में यह अमैंडमैंट पास हो गया, 2005 में आपने लागू किया। हालात यह है कि हमारी जो पार्लियामैंट है, प्रिवैंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट चूंकि पहला है और बड़ा सही समय है कि हमने इसे लिया है। इस हालात में पार्लियामैंट और पॉलिटिशियन्स की हालत खराब होती जा रही है। इसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बाहर बैठा कोई आदमी इस देश के बड़े बिजनसमैन के ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि उसका स्विस बैंक में एकाउंट है, क्योंकि इसका पीएमएलए से ही लेना-देना है। इस हाउस की एक मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके फॉरेन बैंक में एकाउंट हैं। न पार्लियामैंट कुछ बोल रही है न वित्त मंत्री होने के नाते आप बोल रहे हैं और न वे लोग बोल रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यह मैसेज जाता है कि यह पार्लियामैंट, पॉलिटिशियन, मंत्री, ब्यूरोक्रैट्स सब मिलकर कलप्रिट को बचाना चाहते हैं और ब्लैक मनी कहीं भी चली जाए, उससे इस देश को मतलब नहीं है। इस बारे में आपको जवाब देना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आयेगा कि हम सभी 545 मैम्बर्स जोखड़ की तरह देश के बाहर नजर आयेंगे, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।           वित्त मंत्री जी, जब आप अपना जवाब दें, तो उसके बारे में भी क्लेरीफिकेशन करेंगे, तो बहुत बढ़िया होगा। एफएटीएफ क्या कह रहा है? एफएटीएफ सैक्शन 5,6,7,8 के बारे में बड़ा स्पेसीफिक है। एफएटीएफ के 40 रिकमेंडेशन्स हैं और 9 रिकमेंडेशन्स उन्होंने बाद में जोड़े हैं। वर्ष 1996 में उसके 40 रिकमेंडेशन्स थे और 9 रिकमेंडेशन्स बाद में जोड़े हैं। उसका रिकमेंडेशन क्या है? उसका रिकमेंडेशन आज जो देश के हालात हैं।  देश के हालात इसलिए हैं कि हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क  के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। एक माले जैसे कंट्री आपको आंख दिखा रही है। आपकी कम्पनी को कह रही है कि जाओ, बाहर चले जाओ। नेपाल से काउंटरफिट करेंसी आ रही है। नेपाल से टेरोरिज्म आ रहा है। बगल में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बंगलादेश में क्या हो रहा है, म्यमांर में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है? यदि इसे देखेंगे, तो इसके लिए हम जो पीएमएल कानून अमैंड करने जा रहे हैं, यह सबसे इम्पोर्टैंट है। सबसे इम्पोर्टैंट उसका 5,6,7, 8 सैक्शन है, जिसके आधार पर  यह आवश्यकता पड़ी और हम लोग इसे अमैंड करने  जा रहे हैं। यह क्या कह रहा है? एफएटीएफ ने क्या-क्या केटेगिरीज बांटी है? एफएटीएफ ने बांटा है कि जो टेरोरिस्ट और क्रिमिनल एक्टीविटीज चल रही है, उसके ऊपर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। मैं यह कहा रहा हूं कि आपने फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट बनायी है, इनफोर्समैंट बनाया है। आज भी दोनों चीजें लागू हैं। वर्ष 2005 से फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूट, एफआईयू में आप एक ज्वाइंट सैक्रेट्री को एप्वाइंट कर देते हैं। एप्वाइंटमैंट करने के बाद सात साल में उन्होंने कितने केसेज हैंडल किये हैं, कितना उससे बेनीफिट हुआ है, कितनी ब्लैक मनी हम रोक पाये हैं, कितनी मनी लाँड्रिंग हो पायी है? इनफोर्समैंट में क्या पावर है? आप जिस तरह के कानून बना रहे हैं, हमने तो स्टैंडिंग कमेटी में इसे रोकने का प्रयास किया। आपने सबसे पहला रिकमेंडेशन यह दिया था कि जो बाहर का कानून है, वह हिन्दुस्तान में लागू नहीं होगा। हमारे यहां इस तरह का हो चुका है। वारेन एंडरसन, भोपाल गैस ट्रेजडी वाले और क्वात्रोची भाग चुके हैं, आपको पता है। आपने कहा कि डीटीए में आप जिस पैक्ट को साइन करेंगे, वह इंडियन कोर्ट पर लागू नहीं होगा। हमने स्टैंडिंग कमेटी में उसे ऐबालिश किया और आपने उसे खुशी से माना है। लेकिन जो लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, वे किस तरह की नौकरी कर रहे हैं। आज कश्मीर के हालात क्या हैं? कश्मीर में जो टेरोरिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है, उसके हालात क्या हैं? मेरा यह कहना है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट, एफआईयू और इनफोर्समैंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है? मैक्स डील, जो एक्सिस का मलेशिया का डील चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि लैटर ऑफ रिट्रोगेट्री हमने  भेज दिया है, उसका जवाब आएगा। टू-जी में आपको पता है कि मॉरिशियस में आपने एलओआर दूसरी कंट्री के साथ भेज दिया, वहां से कितने जवाब आपके पास आ पाये  हैं। इसके उदाहरण के लिए आपके पास क्या योजना है, मुझे नहीं समझ में आता है। पीएमएलए जो कानून आप चेंज कर रहे हैं, उसमें भी इसकी कोई व्याख्या मुझे नहीं दिखायी देती।

          दूसरा, ह्यूमन बिंग की ट्रैफिकिंग होती है। आपको पता है कि मिडल ईस्ट में यहां की लड़कियां जाती हैं और यह पेलारमा कन्वैंशन है, जिसके ऊपर एफएटीएफ बना था। विएना कन्वैंशन है, जिसके ऊपर एफएटीएफ मना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो इंटर कंट्रीज का बना है, उसके पीछे पेलारमा एग्रीमैंट और विएना कन्वैंशन दोनों है। मैं यह कह रहा हूं कि ह्यूमन बिंग और चाइल्ड, ये जो दो ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसके बारे में पीएमएलए कानून में आप कहां से संशोधन कर रहे हैं क्योंकि ये सारे रिकमेन्डेशन्स एफएटीएफ के हैं। इसके बाद जो विदइन कंट्री एंड आउट साइड कंट्री जो सैक्सुअल एक्सप्लायटैशन हो रहा है, आपको पता है कि रूस से यहां महिलाएं आती हैं, चीजें आती हैं। इसका पीएमएलए कानून में किस तरह का जिक्र है? इसके बाद ड्रग्स और आर्म्स डीलर्स हैं। कई जगह हमेशा यह देखा जाता है कि जितने डिफेंस डील होते हैं। अभी भी एक डील के बारे में अखबार बोलते रहे हैं। उसके बारे में आज तक क्या-क्या एक्शन हुआ है? इनफोर्समैंट ने क्या एक्शन लिया है, एफआईयू ने क्या एक्शन लिया है? ड्रग्स के लिए, बर्मा, कश्मीर  और चाइना का पूरा एरिया है, ड्रग्स के लिए पूरा बॉर्डर खुला हुआ है। नेपाल का पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, बंगलादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। हम खुद ही इससे परेशान रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हम भी परेशान हैं। पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज  हो रही है। आप यूआईडी कार्ड  बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यूआईडी  कार्ड के आधार पर आप किस तरह से इललीगल इमीग्रैंट को यहां माइग्रेशन दे रहे हैं, उनको रेसीडैंट बना रहे हैं, उनको सिटीजन बना रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इसके बारे में कौन सा कानून है। एफएटीएफ की यह रिकमेंडेशन है। इसके बाद जो चोरी के सामान यहां आते हैं। आपके ही डिपार्टमेंट ने कई बार गाड़ियों को पकड़ा है। कई बड़े-बड़े लोग पुरानी चोरी की हुई गाड़ी को, अमेरिका में चोरी हो रही गाड़ी, कहीं नेपाल के रास्ते यहां आ रही है, कभी चाइना के रास्ते आ रही है और इसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में भी यह कानून मौन है। इसके बाद करप्शन एंड ब्राइबरी की बात आती है। करप्शन एंड ब्राइबरी एक ऐसी चीज है, मैंने जैसे अभी डिफेंस डील की बात कही, हमारे देश में यह एक संदेश जा रहा है कि छोटे से बड़ा, तहसीलदार से लेकर रोजगारसेवक, रोजगारसेवक से लेकर संसद सदस्य, संसद सदस्य से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री आदि सभी लोग ब्राइबरी के ऊपर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ब्राइबरी और करप्शन के ऊपर किस तरह की सजा हो सकती है? कैसे सजा के प्रावधान किए जा सकते हैं? कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि यह अमेंडमेंट बिल उसके बारे में कहीं न कहीं चूक गया है। इसी तरह से पाइरेसी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि यहां के फिल्म प्रोडय़ूसर्स हैं, तो पता चलता है कि बाहर का गाना मंगा लिया, पता चलेगा कि कोई फिल्म किसी दूसरे देश में पहले से ही सुपरहिट फिल्म थी, वह यहां चली आई या यहां फिल्म रिलीज नहीं होती है और बाहर वह फिल्म रिलीज हो जाती है। इस तरह की जो पाइरेसी है, उसके बारे में यह कानून चुप है। इसके बाद एक्सटॉर्शन और इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा विषय है।

          अभी आपने अमेरिका का उदाहरण देखा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव को जेल भेजने की बात आ गयी, लेकिन हमने इस कानून में कोई प्रॉविजन नहीं किया है। कहां-कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां-कहां पैसे जाने वाले हैं? ट्रस्ट के बारे में इस कानून में कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से न्युक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री जी का बयान था कि बाहर की एजेंसीज यहां न्युक्लियर पावर प्लांट सेट-अप न हो, इसके लिए एनजीओज की फंडिंग कर रही हैं। उसके बारे में पीएमएलए कानून क्या कह रहा है? इसी तरह लायर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं देख रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो, उसमें लायर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आप खुद वकील हैं, कपिल सिब्बल जी, ए.के. एंटनी जी, वीरप्पा मोइली जी आदि लायर हैं, आप सभी बड़े-बड़े वकील इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह जो करप्शन है, लायर्स हैं,  चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे विदिन कंट्री फ्रॉड हो रहा है, सत्यम जैसा फ्रॉड हो रहे हों, चाहे बाहर के फ्रॉड हो रहे हों, चाहे किसी तरह का फ्रॉड हो रहा हो, उसके ऊपर एफएटीएफ बहुत ज्यादा अटैक करने की बात कर रहा था, उसके बारे में भी आप मौन हैं। मेरा यह कहना है कि लायर्स के बारे में, सीए के बारे में आपकी क्या सोच है? इस तरह की चीजें, दुर्घटनाएं कभी घटित न हों, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। इसके बाद जो बिल था, उसमें दो-तीन चीजें बहुत इर्म्पोटेंट थीं। आपने एफआईयू बना दिया, एनफोर्समेंट बना दिया, आपको पता है कि पी-नोट्स के बारे में नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर ने कई बार क्वेश्चन्स रेज किए और जब नारायणन साहब नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर थे, पी-नोट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, सेबी के रूल्स के बारे में हमेशा कहते थे, लेकिन आप पार्लियामेंट को यह जानकारी दें कि पी-नोट्स के बारे में,शेयर मार्केट में जो बाहर से पैसा आ रहा है, टेररिटस्ट्स का पैसा आ रहा है, ड्रग्स का पैसा आ रहा है, ट्रैफिकिंग का पैसा आ रहा है, जो ब्लैक मनी जेनरेट हो रही है, राउण्ड ट्रिपिंग हो रही है मनी की चाहे वह मॉरीशस के माध्यम से हो रही है या टैक्स हैवेन्स के माध्यम से हो रही है, उसके बारे में क्या आपने सेबी, एफआईयू, ईडी, एनफोर्समेंट, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस या सीबीडीटी की इनवेस्टीगेशन एजेंसी की कोई मीटिंग बुलाई है? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे इसको रोकने का कहीं प्रयास हो? मैं देखता हूं कि दिन-प्रति-दिन ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आरबीआई, सेबी और आपके मंत्रालय का किस तरह से एक गठबंधन मैकेनिज्म चला है? यह हमारी रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपने 6-7 महीने में क्या किया है, उसके बारे में पार्लियामेंट में बताना चाहिए।  एक आर्डिनरी बैंक कस्टमर्स के बारे में आपने एक लॉ बनाया और उसके बारे में कहा कि बैंक मैनेजर प्रूव करेगा कि हम जो वहां खाता खोल रहे हैं और उसमें जो जेवर-गहने रख रहे हैं वे टैरेरिस्ट एक्टिविटी के हैं या नहीं, आर्म्स एक्टिविटी के हैं या नहीं। एक और इंस्पेक्टर आप वहां खड़ा करने के लिए यह कर रहे हैं। आप यह बताइये कि किन परिस्थिति में यह नियम होगा क्योंकि आप अपने कस्टमर्स से यह कहते हैं कि  “know your customer” यानी केवाईसी नार्म्स लागू होता है। एक कस्टमर लिखकर दे देता है कि हमारा जो पैसा है वह गैर-कानूनी नहीं है, तो इसके बाद आपको इस प्रकार के कानून की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके लिए आपको संसद को बताना चाहिए था।

          हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेनामी-सम्पत्ति की है। माननीय नमोनरायण मीणा जी ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत राजा-महाराजा थे। किसी भैंस,बकरी,घोड़ा के नाम से सम्पत्ति खरीद लेते थे। तो यह जो बैनिफिशरी ऑवनर है..

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):  आपके मैम्बर्स भी तो राजस्थान से हैं। आप दुष्यंत जी से भी पूछ सकते हो।

श्री निशिकांत दुबे :   आपसे ही पूछ लेते हैं, आपके पास इज्यराज जी कोटा के राजा बैठे हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। जो सामने दिखाई देता है उसी से पूछा जाता है। मेरा कहना यह है कि यह जो बैनिफिशियल ऑवनर को चूज करने का या उनकी सम्पत्ति को अटैच करने का सवाल है या कनफिशकेट करने का सवाल है या जिस तरह से आप ब्लैक-मनी के ऊपर आप डीटीएए कर रहे हैं, आप जो विदेशी बैंकों में यहां के पैसे जमा हैं, उनके लिए आप बैनिफिशियल ऑवनर की परिभाषा कैसे देंगे, क्योंकि कई एक डैफिनेशन हैं जो आपने इस एक्ट के अमेंडमेंट में बदले हैं। इस बैनिफिशियल ऑवनरशिप के लिए कैसे आप उसकी सम्पत्ति को अटैच करेंगे, कैसे उसकी वह सम्पत्ति वापस आयेगी, मुझे इस बिल में इस तरह की कोई स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है।

          जो एफएटीएफ ने कहा है कि पॉलिटिकली-एक्सपोज्ड पर्सन जो हैं वे इस तरह की गतिविधियों में बहुत लगे रहते हैं, उनके लिए क्या नियम होगा, उन्हें किस तरह की पैनल्टी दी जाएगी। हम समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि यह हमारा और आपका सवाल नहीं है। आप आज वहां बैठे हुए हैं, कल दूसरा कोई उस तरफ बैठ जाएगा। मैंने माननीय चिदम्बरम साहब को कहा कि कल वह गृह मंत्री थे, आज वह वित्त मंत्री हैं और कल को प्रधान मंत्री बन जाएं। इसलिए मैंने कहा कि आज आप वहां बैठे हुए हैं, कल कोई तीसरा आदमी आ जाएगा। मैं यह कह रहा हूं कि पॉलिटिकली सिस्टम के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक है और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो है उसके बारे में एफएटीएफ बहुत गंभीर है, इसके बारे में कानून में आपने क्यों व्याख्या नहीं की, इसके बारे में भी आप संसद को बताएं।

          इसके बाद विदेशी शाखाओं की बात आती है। आप देखेंगे कि अभी जितना हंगामा चल रहा है या इससे पहले भी स्टॉक-एक्सचेंज में चाहे केतन-पारीख, हर्षद मेहता का हंगामा हो या अभी जो एचएसबीसी जैनरेट करने का सवाल है, इसमें जो विदेशी शाखाएं हैं, चाहे कंपनी की शाखाएं हैं जो यहां बिजनैस करना चाहती हैं या जो बैंक्स हैं, जिनके माध्यम से यहां ट्रंजैक्शन होता है, विदेशी शाखाओं के ऊपर वह बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, कह रहा है कि सख्त कानून बनाकर इसे कंट्रोल करो। नहीं तो ऐसा सिस्टम आयेगा कि कोई चीज इससे नहीं बचेगी। तो विदेशी शाखाओं के बारे में वित्त मंत्री जी आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए।

          इसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशन का सीक्रेसी लॉ है, वह हमें कहीं रोकता तो नहीं है। आपने कहा कि डीटीएए कर लिया, स्विटजरलैंड से हमारी यह संधि है, जर्मनी के साथ यह संधि है लेकिन अमरीका जैसा देश यह बता पा रहा है कि ब्लैक-मनी कहां है, ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन-ट्रैफिकिंग का मनी कहां है लेकिन हम सीक्रेसी लॉ के अंतर्गत कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उस सीक्रेसी लॉ को आप कैसे खत्म कर पायेंगे, जिंक्स को कैसे खत्म कर पायेंगे, यह भी देश को बताने की आवश्यकता है। जो क्रॉस-बार्डर से जो काउंटर-फीट करेंसी का जो सबसे बड़ा मामला है, उसमें से हम अपने पैसे को कैसे बचा पायेंगे।  जो पैसा आ रहा है, चाहे बंगला देश के माध्यम से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान के माध्यम से आ रहा हो, नेपाल के माध्यम से आ रहा हो, उन्हें हम कैसी सजा दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मिनिमम पांच लाख होगा और मैक्सीमम इतना होगा। जज कहेगा कि मिनिमम दो से सात साल तक की सजा है तो कई कोर्ट ऐसा करते हैं कि मिनिमम सजा को कह देते हैं। इस बारे में भी स्पष्टता से बताएंगे तो हम लोगों पर उपकार होगा, संसद के ऊपर उपकार होगा और भारतीय जनता पार्टी के ब्लैक मनी के ऊपर जो मुद्दे हैं, हम लगातार वर्ष 2009 से लड़ते रहे हैं, इसके लिए श्वेत पत्र जारी किया है। आपको पता है कि पांच सौ बिलियन डालर से ऊपर की मनी वहां है। आपके पास पैसा नहीं है। आप रोज मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री के यहां आपने तीन दिन मीटिंग की है। आपने सभी को कह दिया है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। यदि नए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, तो कल चुनाव होंगे, 545 संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में जाएंगे और कहेंगे कि दो साल तक कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आपने ऐसा आदेश दे दिया। इस तरह से एक्सपोज्ड लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे बाहर का पैसा ले आएंगे, उनका पैसा लाने की आपके पास सुविधा नहीं है, उनका नाम बताने की आपके पास सुविधा नहीं है। किसी न किसी कानून का वे सहारा ले रहे हैं, तो इस देश को कैसे चलाएंगे? नरेगा जैसी योजना भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आपको लगता है कि इस तरह से हम किसी को ठीक कर पाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। मेरा कहना है कि जिस तरह के स्कैम अभी देश में चल रहे हैं, चाहे वह 2-जी के हैं, चाहे सीडब्ल्यूजी के हों, चाहे कोयले के हों। मैंने कोयले के बारे में भी पढ़ा है कि एनफोर्समेंट एजेंसी मनी लानडरिंग एक्ट की जांच कर रही है। 2-जी में भी मनी लानडरिंग एक्ट की जांच कर रही है। सभी में आप एलओआर भेज रहे हैं। एलओआर का कोई फायदा यहां दिखाई नहीं देता है। आपने स्टैंडिंग कमेटी की रिक्मेंडेशन को ऐसा किया है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे काउंटर फीट करेंसी के खिलाफ हो, चाहे प्रिवेंशन आफ मनी लानडरिंग एक्ट हो, इस देश को नए और मजबूत कानून की आवश्यकता है और आप जो कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा करने की आवश्यकता है। हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि अंधेरे में दीया जलाने में क्या नुकसान है, आप अंधेरे में दीया जलाने का काम करें। हमारे जैसे लोग आप लोगों को हमेशा मदद करते रहेंगे। यह देश बड़े क्राइसिस में है। आप अपनी जिद को छोड़ें। पेंशन बिल है, इंश्योरेंस बिल है, आप बेनामी ट्रंजेक्शन बिल आप अभी ले कर आएंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड है, कारपोरेट बिल है। देश को बचाने का प्रयास कीजिए, ऐसा न हो कि हमें सोना बेचना पड़े। सोना कहीं गिरवी रखना पड़े और ऐसा करके देश चलाना पड़े। इसलिए इनफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इस तरह के मजबूत कानून पर ध्यान दीजिए, तभी देश आगे बढ़ पाएंगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, प्रिवेंशन आफ मनी लानडरिंग एक्ट अमेंडमेंट, 2011 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़े गर्व से कहा कि हम कई लोगजेम के बाद जो पहले स्पीकर होते हैं, वैसे स्पीकर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने आज की बहस की शुरूआत की है। वित्त मंत्री ने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी के पास यह बिल रेफर किया गया, तो स्टैंडिंग कमेटी ने लगभग अस्सी सिफारिशें दी थीं। बाटम लाइन यह है कि सभी की सभी सिफारिशें मान ली गईं। आप स्वयं स्टैंडिंग कमेटी में हैं और आप स्वयं शिकायत कर रहे हैं कि साहब यह सारी चीजें भी होतीं तो अच्छा होता। कहीं न कहीं स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमण्डेशन के समय, जिसमें आपको अभी भी कहीं न कहीं कमी दिख रही है, उसको अगर दिया होता तो बेहतर होता। इस संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मैं एक-दो बातें मैं रेखांकित करना चाहूंगा। हमारा देश और पूरी दुनिया तीन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। एक भ्रष्टाचार, दूसरा कालाधान का विषय और तीसरा आतंकवाद का विषय। आज जो संशोधन वित्त मंत्री महोदय सदन में लेकर आए हैं, वह इन तीनों बड़ी चुनौतियों को झेलने की क्षमता रखता है। कोई कानून अंतिम कानून नहीं होता। हर कानून में संशोधन की गुंजाइश होती है लेकिन आज जिस रूप में यह संशोधन विधेयक आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो हमारे यहां प्रोसीड ऑफ क्राइम को रोकने, चैक करने का प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उस पर निश्चित तौर से कामयाबी मिलेगी।

           भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर अकसर हमारे देश में चर्चा होती है। लोगों ने बड़े बड़े नारे लगाये। हर नारे का अंत इस बात पर जाकर होता है कि जो सरकार दिल्ली में है, वह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में या ब्लैक मनी को वापस लाने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे देशों के साथ समझौते किये गये हैं। एक जमाने में उस तरह के समझौते नहीं थे जिसकी वजह से विदेशों की बैंकों में काला धन पलता था। काले धन को आप ला नहीं पाते थे। लेकिन हाल के दो तीन वर्षों में विशेषकर 2009 से लेकर अब तक मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में इस तरह के डीटीएस किये गये हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन ट्रिक्स की गई हैं। लगभग 180 देशों की संस्था एफएटीएफ है और कहते हैं कि यह एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, इसका मुख्य तौर पर काम यह है कि भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी की जो आदतें हैं, उन पर नियंत्रण किया जाए। एफएटीएफ का मैम्बर हमारा देश 2010 में बना। उससे पहले का जो कानून था और जो 2002-2003 में आया था, यह 2005 में लागू हुआ। वह कानून पीएनएलए था। एक दो बार उसमें संशोधन हुआ था। मेरे ख्याल से आखिरी संशोधन 2009 में हुआ। समय समय पर जब जब जरुरत पड़ती गई, इसमें संशोधन हुआ है। लेकिन विशेषकर एफएटीएफ और उसका जो एशियन पेसिफिक ग्रुप है जिसमें हिन्दुस्तान की तरफ से हमारे मंत्रीगण चेयर पर बैठते हैं, उसके तहत जो निर्णय लिये गये, उन निर्णयों को इसमें इंकॉरपोरेट किया गया। उन निर्णयों को इसमें कैसे इंकॉरपोरेट किया गया, उसके ऊपर बोलने से पहले भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के खिलाफ हमारे देश में क्या हो रहा है, उस पर मैं एक टिप्पणी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के वॉशिंगटन से जुड़े हुए एक डाइरेक्टर रेमंड बैकर जो कि राइटर भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, यह मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं:-

 “It is encouraging to see the zealous enthusiasm that has surfaced in India over the past few years on eliminating black money or illicit financial flows. While many other countries are taking modest steps to curtail illicit flows, India has gone ahead to make the issue one of pressing national importance. Applause is due to the nation, while more work remains to be done.”               यानी पहले से पिछले दो तीन वर्षों में भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पर नियंत्रण करने की दिशा में भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसके लिए वाहवाही की बात इन्होंने कही है लेकिन साथ ही साथ यह भी इन्होंने कहा है कि आगे भी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और जो आगे करने की बात इन्होंने कही है, उसी के तहत आज हमारे पास यह संशोधन विधेयक आया। इस संशोधन विधेयक में 7-8 संशोधन हैं। मैं दो तीन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत जानकार हैं, चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।  फिर भी जहां कुछ मुझे लग रहा है कि कमी हो सकती है, उसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा, मैं अपना एक सुझाव देना चाहूंगा। रिपोर्टिंग एंटिटी का एक प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। रिपोर्टिंग एंटिटी यानी पहले से ये बैंक हुआ करते थे, उनको रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन बैंकों के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीटय़ूशंस इसमें लाये गये हैं। कौन कौन से इंस्टीटय़ूशंस इसमें लाये गये हैं? It also introduces the concept of reporting entity to include therein a banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on a designated business or profession. कई तरह के व्यापारों की बात कही गई है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापार से लीगली प्रोसीड तैयार हो रहा है। एक तो वह है। यहां तक कि रियल एस्टेट एजेंट्स को इसमें इन्वाल्व किया गया है। यह अच्छी बात है। टैक्स इवेज़न केस को भी इसमें इन्कलूड करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रयास है। सीबीडीटी ने 2008 में खुद रेवेन्यू मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी कि टैक्स इवेज़न के केसिस में बहुत लोग छूट जाते हैं, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रोसीक्यूशन कभी इतना लंबा चला जाता है कि कुछ रास्ता नहीं निकलता है। ऐसे में इसे पीएमएलए के तहत लाया जाए। दो वर्षों तक सरकार के पास प्रस्ताव पेंडिंग रहा और उसके बाद एफएटीएफ का सिग्नेटरी बना, एक निर्णय लिया गया जिसमें भारत सरकार ने साइन किया। इस ऑब्लीगेशन के तहत टैक्स इवेज़न जैसे विषय या कोई झूठा सबूत देने वाले विषय को भी लाया गया है। मेरा कहना है कि सबसे पहले बैंकों के ऊपर और भी नकेल कसने की आवश्यकता है। इसमें बैंकों को कहा कि केवाईसी के तहत बताना पड़ेगा। लेकिन जिन बैंकों की ब्रांचिस हिन्दुस्तान से बाहर हैं, उसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है।

          आपने कोरस्पांडिंग लॉ की बात कही है कि विदेशों में जो कोरस्पांडिंग लॉ हैं उससे हम अपने आपको लिंक करेंगे। पहले बहुत से लोग दूसरे देशों के कानून के तहत अपराध करके बच जाते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे और आप कोरस्पांडिंग लॉ का प्रोवीजन लाए, आपने बहुत अच्छा किया। उदाहरण के तौर पर हमारे एक साथी ने उस बैंक का नाम बताया और उस बैंक की बहुत चर्चा है, वह है एचएसबीसी। एचएसबीसी पर बारऱ-बार इस प्रकार के आरोप लगे हैं। हाल के दिनों में तो ज्यादा आरोप लगे हैं। एचएसबीसी के बारे में अखबारों में इस तरह की स्टोरी आई - “Government likely to probe money laundering allegations against HSBC.” मैंने एचएसबीसी की एक साल की इनकम को पढ़ने और समझने की कोशिश की है जो लगभग 1 बिलियन डॉलर यानी 5,400 करोड़ रुपए है। एचएसबीसी बैंक की हिन्दुस्तान में जो ब्रांचिस हैं, उन पर हमारा नियंत्रण है। हाल के वर्षों में विदेशों की शाखाओं स्विट्जरलैंड, ज्यूरिच, जिनेवा का जिक्र आया, उनके जरिए जो मनी लाँड्रिंग हो रही है, अपराध हो रहे हैं, इसे चैक करने के लिए क्या व्यवस्था है, मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपने रिपोर्टिंग एन्टीटी की डेफिनेशन का जो एम्बिट बढ़ाया है, इसके तहत मुझे उम्मीद थी कि स्टॉक मार्किट का भी जिक्र आएगा क्योंकि स्टॉक मार्किट हाल के वर्षों में इन विषयों के लिए बहुत चर्चा में रहा। माननीय गृह मंत्री महोदय ने पिछले दिनों बयान दिया था - “Terror funds in Stock Market, says Home Minister” सेबी ने एनाउंस किया था - “SEBI probes 35 brokers for money laundering.” स्टॉक मार्किट के काम के बारे में स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था?

“Participatory Notes being issued by Foreign Institutional Investors are regulated by SEBI. However, the other investment in the stock market such as foreign currency flows by the individuals and institutions are not monitored by SEBI. The Committee recommended that all the regulatory intelligence agencies should set up a monetary or coordination mechanism.”   आपने स्वीकार किया लेकिन कहीं न कहीं पार्टिसिपेटरी नोट्स के अलावा स्टॉक मार्किट में जो कैश थ्रो हो रहा है, जिसे लेकर सेबी और गृह मंत्री परेशान हैं। उन्होंने अधिकृत तौर पर कहा है कि स्टॉक मार्किट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है, बहुत सी कंपनियां स्टॉक मार्किट में फर्जी कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसे अर्न कर रही हैं और इसका इस्तेमाल अपराध के लिए कर रही हैं। आपने रिपोर्टिंग एन्टीटी की डेफिनेशन को जो विस्तार दिया उसी तरह स्टॉक मार्किट का जिक्र होता तो मुझे लगता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कामयाबी मिलती। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस संदर्भ में प्रकाश डालें कि क्या कमी रह गई है, क्यों नहीं इस विषय पर बात कही गई। कोरस्पांडिंग लॉ के बारे में बताया। टैक्स इवेजन, कंसीलमैन्ट, एक्युजिशन, पजेशन, अच्छा हुआ फाइन की राशि की अपर लिमिट जो अब तक पांच लाख थी, आपने कहा वह अपर लिमिट हम हटा रहे हैं, लेकिन अपर लिमिट क्या होगी, यह नहीं बताया गया है। जहां तक मैंने बिल को पढ़ने की कोशिश की है, उसमें अगर आप अपर लिमिट फिक्स करें तो बेहतर होगा। अभी अटैचमैन्ट और कंफिसकेशन से जुड़ा एक विषय है। एक बैंक कहता है कि मेरे बैंक से पैसा लेकर एक व्यक्ति ने क्राइम किया, आपने उसे पकड़ा और पीएमएलए के तहत उसे सजा दी, साबित हो गया कि यह मनी लांड्रिंग है, एक्शन लेने से पहले आपको अटैचमैन्ट करना है, कंफिसकेशन करना है, कर लिया, लेकिन उसके बाद जब प्रूव हो जाता है कि मनी लांड्रिंग हुई तो जिसने क्राइम किया उसे तो सजा मिली, लेकिन बैंक, जिसका पैसा उस क्रिमिनल ने लिया था, उस बैंक को उसका पैसा नहीं मिला। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद मंत्री जी के ध्यान में यह विषय आया होगा, बीच में शायद चेन्नई हाईकोर्ट में यह विषय था, कोई एक बैंक या व्यक्ति गया और उसके तहत हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया कि जिसने क्राइम किया, उसे आपने सजा दी, सजा देने से पहले, पूरी प्रक्रिया से पहले जो भी उसकी प्रोपर्टी थी, उसे अटैच किया, कंफिसकेट किया, सब ठीक है। लेकिन जिस संस्था, जिस एजेन्सी का पैसा डूबा, उस एजेन्सी को पैसा वापस मिलना चाहिए, इस बारे में यह कानून कहीं न कहीं चुप है। अगर मुझसे कोई पैसा कर्ज लेकर जाता है और उस कर्ज का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता है तो जिसने टेरर फंडिंग के लिए पैसा इस्तेमाल किया है या ड्रग्स या अन्य किसी सैक्टर में पैसा इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ आपने निश्चित तौर पर एक्शन लिया, आपने साबित कर दिया। लेकिन मेरा क्या गुनाह था, वह पैसा, वह जो सोर्स है, वह अभी भी डिप्राइव्ड है, उसके बारे में यह कानून कहीं न कहीं चुप है। उस बारे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में कभी अमैंडमैन्ट करना पड़े। लेकिन उस बारे में हमारे यहां सरकार को एक भूमिका लेनी पड़ेगी।

          एक और महत्वपूर्ण अमैन्डमैन्ट है। अब तक मनी लांड्रिंग में जो भी व्यक्ति पकड़ा जाता था, उसे सजा होती थी, वह अपीलेट अथारिटी में जाता था और उसके बाद अपीलेट अथारिटी के खिलाफ, उसके ऑर्डर के खिलाफ वह हाईकोर्ट में जाता था और हाईकोर्ट में जाने के बाद अक्सर हाईकोर्ट  का आर्डर उस व्यक्ति के फेवर में या इंफोर्समैन्ट डायरेक्टर के खिलाफ आ जाता था और बहुत संकट पैदा हो जाता था, क्योंकि अपीलेट अथारिटी, जो सीनियर जजेज हैं, रिटायर्ड सीनियर जजेज हैं, उसके लिए जो आपने अमैंडमैन्ट किया कि जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा अमैंडमैन्ट है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि अपराध कई तरह के होते हैं, अपराधों की उन्होंने एक पूरी सूची बताई। उसमें निश्चित तौर पर रिश्वत भी एक बहुत बड़ा अपराध है। पोलिटिकली एक्सपोज्ड लोगों के ऊपर एफएटीएफ में खास कर फोकस डाला गया है कि पोलिटिकली एक्सपोज्ड लोगों के संदर्भ में भी एक कानूनी अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। जो थोड़ा सा इस अमैंडमैन्ट में इग्नोर हुआ है। लेकिन ब्राइबरी एक अपराध है, रिश्वतखोरी एक अपराध है और इस अपराध को भी पीएमएलए में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, यह सरकार का विषय है, मंत्री महोदय का विषय है, डिपार्टमैन्ट का विषय है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति किसी जमाने में कहीं पर मंत्री होता है, मंत्री होने के समय वह किसी कांट्रैक्टर को ढेर सारे काम देता है। बाद में जब वह मंत्री नहीं रहता है तो अपनी कंपनी शुरू करता है और उस कंपनी में उसी कांट्रैक्टर की तरफ से डेढ़ सौ करोड़ रुपये की एन्ट्री होती है। उसकी कंपनी में उसके बेटे, उसकी बीवी, उसके ड्राइवर, उसके नौकर के नाम पर तरह-तरह की शैल कंपनीज बनती हैं, फर्जी कंपनियां बनती हैं और उन कंपनियों की तरफ से फंडिंग की जाती है और उसके बाद यह विषय पीएमएलए में नहीं आयेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि यह भी एक तरह की मनी लांड्रिंग है। एक आदमी मंत्री पद का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से अकूत सम्पत्ति पैदा करता है, जमा करता है और जब वह मंत्री नहीं होता है तो वह कहता है कि मैं मंत्री नहीं हूं, मेरा क्या लेना-देना है।

          मंत्री जी, मैं उस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। यह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ केस है। उस केस के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है? क्या पीएमएलए के तहत, मनी लान्ड्रिंग एक्ट के तहत, पूरे प्रकरण को लाया जा रहा है? उसकी जांच हो रही है या महज इनकम टैक्स जांच कर रहा है? ...( व्यवधान) मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप समझ रहे हैं। माफ कीजिए हमारे देश में, हमारे संसदीय कानूनों के तहत, जो व्यक्ति किसी दूसरे हाऊस का मेंबर है, उस व्यक्ति का नाम कम से कम मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं उसके अपराधों का जिक्र कर सकता हूँ। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि ब्राइबरी को भी इस कानून की परिधि में लेना चाहिए। ...( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : मैंने एंडरसन और क्वात्रोकी भी कहा था।

श्री संजय निरुपम :  कोई भी हो, वह हमारे रिश्ते में नहीं है या हमारे अध्यक्ष नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि मंत्री जी आप एक अच्छा कानून ले कर आए हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और इस संशोधन विधेयक के माध्यम से निश्चित तौर पर देश में काले धन को रोका जा सकता है काले धन में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद टैरर फण्डिंग का पूरा ट्रेंड चल रहा है। आपने सही कहा है कि जिओपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ अब नहीं रही हैं। नेपाल का पैसा हिंदुस्तान में लग रहा है। पाकिस्तान का पैसा श्रीलंका में लग रहा है या कहीं अमरीका का पैसा नेपाल में लग रहा है। पता नहीं चलता है कि बर्मा का पैसा कहां लग रहा है। जिओपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं रही हैं तो बाकी दुनिया के कानूनों के साथ लिंक करते हुए, बाकी दुनिया के जो एफआईयू हैं, उनके साथ पहले से हमारा इंट्रैक्शन है। भले ही उनके नाम एफआईयूज़ नहीं होगा। लेकिन उनके साथ, उनका जो कॉरस्पांडेंस चल रहा है, उसके तहत हमको काफी इंफार्मेशन मिलती है। ऐसे में यह समय की मांग थी कि दुनिया के बाकी देशों के कानूनों के साथ, अपने कानूनों को लिंक करते हुए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, जो मुख्य तौर पर काले धन और काले धन के माध्यम से तरह-तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, विशेषकर टैरर फण्डिंग का विषय है, उन विषयों को चैक करने के लिए आप जो संशोधन विधेयक लाए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

          भारत पूरी दुनिया के मंच पर खड़े हो कर हमेशा कहता रहा है कि भ्रष्टाचार, काला धन या आतंकवाद आदि मुद्दों से भारत कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। जब जैसा पूरी दुनिया चाहेगी, उस हिसाब से कानून बना कर के इन अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए आज सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है। मैं इस संशोधन विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। समर्थन करता हूँ।

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी मैंने अपने मित्र निशिकांत दुबे और निरूपम जी की बात को बड़े विस्तार से सुना है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि स्थायी समिति की जो रिपोर्ट आई है, उसको सरकार ने लागू करने का फ़ैसला लिया है। दूसरी बात यह है कि मुझे याद है कि इसी सदन में जब पहली बार हम लोग सन् 2009 में इसी 15वीं लोकसभा में चुन कर आए थे, तब माननीय वित्तमंत्री जी महामहिम प्रणब मुखर्जी जी थे। उन्होंने यह कहा था कि देश का काला धन हम बहुत जल्दी वापस लाएंग, श्वेत पत्र भी जारी करेंगे और लोगों के नाम को भी उजागर करेंगे। उसके बाद आज तक हम बैठे रहे, न तो श्वेत पत्र जारी हुआ और न कुछ हुआ केवल एक अमाउंट बता दिया गया कि इतना काला धन है। उसके बाद टांय-टांय फिस्स। मेरे ख्याल से जिन लोगों का काला धन था, उन्होंने उसको निकाल भी लिया है। उसका दुरूपयोग-सदुपयोग जो भी हुआ हो।

          उपाध्यक्ष जी, लोगों को जानबूझ कर मौका दिया गया। यह मेरा आरोप है। जहां तक इस विधेयक की बात है कि इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानक में शामिल करने तक इस बिल को पहुंचाया गया है। इस बिल को विश्वव्यापी बनाने का एक फैसला लिया गया है। कोई एक देश या एक राष्ट्र इसको रोक नहीं सकता है। जब तक कि पूरा विश्व इसके लिए संगठित न हो, पूरे देश के लोग इसके लिए संगठित न हों, यह रूक नहीं सकता है।  मैंने इस बिल में इस विधेयक के उद्देश्य को पढ़ा है कि धन शोधन के अपराध की परिभाषा अपराध के आगामों को छिपाया जाना जैसे- कोई धन आप अर्जित करते हैं या उपयोग में लेते हैं या क्रियाकलापों से संबंधित आपने तमाम आपराधिक क्रियाकलापों के रूप में आपने पांच लाख का जुर्माना, जबकि यह एमाउंट बहुत कम है। लोग अरबों-खरबों में रखे हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल से पांच लाख रुपये के जुर्माने को बढ़ाना चाहिए। आपने कुर्की का भी प्रावधान किया है, एक्वीजिशन और अधिग्रहण की भी बात की है और इसमें अपील अधिकरण के अलावा उच्च न्यायालय तक में ले जाने की बात आपने कही है। इस एंटी मनी लॉन्ड्रिग कानून विधेयक में रियल एस्टेट एजेंट और बहुमूल्य रत्नों से संबंधित तमाम धातुओं के कारोबारी लोग हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में लाने का काम किया है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि गैर वित्तीय प्रोफेशनल कारोबार को भी इसमें लाया जाना चाहिए। जैसे इसमें वकील, कमोडिटी ब्रोकर्स, रियल एस्टेट और ज्वैलर्स भी शामिल किया जाए। दूसरा इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आपने रैगूलेटिंग व्यवस्था स्थापित की है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 में भारी मुनाफ़ा कमाने वाली टेलीकोम लाइसैन्स को भी इसमें शामिल किया है। 2जी स्पैक्ट्रम की जांच जेपीसी कर रही है, लेकिन अभी तक हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। काले धन के प्रवाह में आरबीआई, सेबी, प्रवर्तन निदेशालय, खुफिया एजेंसियों के लिए गठन के जो सुझाव आए हैं, उसे लागू करें। जहां तक बाजारों में धन के प्रवाह की जांच की बात है, अभी हमारे मित्र संजय निरूपम भाई ने कहा कि बैंकों पर नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर भी हमें निगरानी रखनी चाहिए। मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। काला धन हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और समय-समय पर  इस सदन में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। आयकर की जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के बीच में समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। शेयर मार्किट में जो धन लगा है, उसमें आतंकियों का भी पैसा है। हमारे गृह मंत्री जी नहीं बैठे हैं, उन्हें इस विषय की सही जानकारी है। रियल एस्टेट और चुनाव प्रचार में काले धन का खूब प्रयोग होता है। हम आज तक उसे रोक नहीं पाए हैं। हम चुनाव सुधार की बात करते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे कि चुनाव आयोग सरकारी पैसा लगाकर कैंडीडेट्स को लड़ाए, लेकिन वह व्यवस्था अभी तक हम चुनाव सुधार में नहीं कर पाए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए चुनाव आयोग को भी अधिक शक्ति देने की बात होनी चाहिए। यह हम-आप नहीं कह रहे हैं, अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट आयी है। दूसरी बात यह है कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि बैंक की नौकरियां और आउटसोर्सिंग अमेरिकी एजेंसियों के घेरे में हैं। आज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस आर्थिक सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं सैंध लगाने की बात हो, विदेशियों के दख़ल की बात हो, उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। जहां तक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की बात है। आजकल क्रेडिट कार्ड धारक को धमकाने का सिलसिला चला है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट है कि जो लोग सिंडीकेट बनाकर नशीली दवाएं बना रहे हैं, उन लोगों ने भी भरपूर इसका लाभ कमाया है। जहां तक अभी बात हुई, हमारे सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि स्विस बैंकों के लॉकरों में रखा गया जो काला धन है चाहे वे हीरे-ज़वाहरात हों या बड़े-कड़े करेन्सी नोट हों, उस पर भी आज हम मुस्तक़िम मुक़ाम पर नहीं पहुंचे हैं कि उसे हम कैसे उजागर करें। इसी सदन में मैंने देखा था कि हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, हम नाम को भी उजागर करेंगे। लेकिन, आज तक नाम उजागर नहीं हुआ है।

          इसी के माध्यम से आपने विदेशी फण्ड पाने वाले करीब पच्चीस अल्पसंख्यक संस्थाओं की जांच भी शुरू की है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को तो आपने जांच के दायरे में लिया है, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे एनजीओज हैं जिन्हें विदेशी इमदाद मिलती है। उन्हें भी आप जांच के दायरे में अगर रखें तो मेरे ख्याल से बहुत उपयुक्त होगा।

          दूसरा मुद्दा काले धन को रोकने के लिए है। जो बड़े-बड़े खरीददार हैं, वे इन काले धन को धत्ता बता रहे हैं। बिना पैन कार्ड लिए वे कहां से सामान ला रहे हैं, उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। संक्षेप में बोलें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, संक्षेप में ही बोलने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इसमें लोग कहां से सम्पत्ति ला रहे हैं, इसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर, हीरे-ज़वाहरात के कारोबारी काले धन का उपयोग करते हैं। ब्लैक से व्हाइट मनी की बात हमेशा होती है। गोल्ड के लोन लेने की बात होती है। उसमें भी बहुत बड़ा धंधा होता है।

          यह देखा गया है कि इस देश के अन्दर जो कैसिनो गेम होता है, उसमें भी अपराध है। उसमें आतंकियों का पैसा लगता है। आपने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है और मैंने देखा है कि इसमें सात हजार मामले पकड़े गये। लेकिन वे जो सात हजार मामले पकड़े गये हैं, उन्हें क्या सजा दी गयी? उन पैसों का क्या हुआ, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है।

          निवेश की आड़ में भी देश के बाहर जो हमारा धन जा रहा है, उस पर भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी कि वे पैसे कहां निवेश किए जा रहे हैं और वे पैसे कहां से आए हैं। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

          सरकार काले धन पर आज तक चुप है। मैं चाहूंगा कि जब आपका जवाब आए तो आप काले धन पर श्वेत-पत्र की भी बात करें और इस सदन से जो सूची जारी करने की बात कही गयी है, उस पर भी आपका वक्तव्य आना चाहिए।

          जहां तक काला धन रोकने के लिए विदेशों में भारतीय एजेंसियों के द्वारा जो पैर पसारने की बात है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें ऐसे लोगों को लगाएं जिनका मन काला न हो और धन भी काला न हो। इसमें साफ-सुथरे लोगों को लगाएं। इसकी व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसे रोक सकें।

          आज फिल्म उद्योग को देख लीजिए। इसमें काले धन का प्रयोग हो रहा है। इसमें तमाम बड़े-बड़े माफिया डॉन के पैसे लग रहे हैं। गलत तरीके से धन कमाने वाले लोगों का पैसा लग रहा है। फिल्म उद्योग में जो काला धन है, उस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है।

          जो बेनामी संपत्तियां हैं, उन्हें जब्त करने की जरूरत है। मुझे याद है जब काले धन की यहां चर्चा हो रही थी तो लालू प्रसाद जी ने यहां खड़े होकर एक बात कही थी कि देश के अन्दर जितने भी लोग, चाहे वे बड़े-बड़े पूंजीपति हों, मध्यम वर्गीय हों या गरीब आदमी हो, सबकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जब्त करने के बाद हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे संपत्ति का वितरण कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से अपने आप स्वच्छता आ जाएगी, अपने आप पारदर्शिता आएगी और अपने आप काला धन सही रूप में आ जाएगा।

          मैं कहना चाहूंगा कि बहुत-से विदेशी बैंकों के कार्यकलापों पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस देश के अन्दर समय-समय पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से, नेपाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से अपने देश के नकली नोटों का प्रचलन हुआ है। हमेशा से इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की बात उठती रहती है, पर आज तक हम इस पर रोक नहीं लगा पाए हैं। उपाध्यक्ष जी, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एटीएम से जब पैसा निकालने गए तो उसमें से भी नकली नोट निकले हैं। यह बड़ा ही गंभीर मामला है। खासकर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ गौर करने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, बस एक-दो प्वायंट बोल कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अभी कुछ साथियों ने डीएलएफ का मामला उठाया। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह मामला कैसे और क्यों उठा है, इस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

15.00 hrs. इस देश के अंदर समय-समय पर आईपीएल के भी मेच होते हैं। तमाम फिल्म इंडस्ट्री, उद्योगपति पैसे लगाते हैं। करोड़ों-अरबों-खरबों रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा कहां से आता है, कहां लगाया जाता है, इस सदन में इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। मैं इस बिल का समर्थन तो कर रहा हूं, हमारी पार्टी भी समर्थन कर रही है, लेकिन यहां पर हमारी तरफ से जितने मुद्दे उठाए गए हैं, उनका जवाब भी आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

श्री भूदेव चौधरी (जमुई):उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जो धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक लाए हैं, इस सदन में उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब लोक सभा का सत्र प्रारम्भ होता है तो देशवासियों के अलावा देश के बाहर रहने वालों की भी नज़र इस सदन पर रहती है। खासकर जब कोई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया जाता है तो लोगों की आशा और आकांक्षा बढ़ जाती है। लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है कि इस विधेयक से देशवासियों को कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि यह विधेयक देश की जनता को गुमराह करने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम ही हो सकता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1998 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में धन-शोधन के विरूद्ध की गई राजनीतिक घोषणा के तहत जारी संकल्प एवं घोषणा तथा वैश्विक कार्यवाही कार्यक्रम के कार्यान्वयन को कानून का रूप देने के लिए धन-शोधन निवारण अधिनियम लाया गया था, किन्तु इसका कोई फलाफल नहीं निकला। विगत कई वर्षों से काले धन की चर्चा हो रही है और अभी-अभी पूर्व आदरणीय सांसदों ने भी इस बात को महसूस किया कि इस देश की जो तीन-चार विकट समस्याएं हैं - काले धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि  सन् 1947 के बाद जब देश को आजादी मिली, तब से इस देश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। पांच-छ: वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 58 वर्ष तक इस देश की बागडोर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही। सच यही है कि यह सरकार भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन को रोकने में सफल नहीं हो सकी। देश जहां था, वही है। जंगे आजादी की लड़ाई के पूर्व पूज्य बापू महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब मेरा देश आजाद होगा तो गांव की गरीबी मिटेगी, गांव की बेबसी, लाचारी, भुखमरी और बेरोजगारी मिटेगी। लेकिन गांव की हालत आज भी जस-की-तस है। गांवों में आज भी 70 प्रतिशत लोगों को अपना शौचालय नहीं है। आज भी 36 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे किसी तरह जीवनयापन कर रहे हैं। आज देश की, गांवों की हालत यह है कि 62 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 52 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो अपनी उम्र के हिसाब से कम वजन लेकर पैदा होते हैं। आज भी 70 प्रतिशत महिलाएं, जो माताएं हैं, उनमें से आधी से अधिक महिलाओं में खून की कमी की वजह से प्रसव के समय में जान चली जाती है। आज भी शुद्ध पानी पीने का साधन गांवों में नहीं है।

15.04 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)           गांवों में आज भी गरीबी, लाचारी एवं बेबसी है। वहीं दूसरी तरफ चंद लोगों के पैसे लाखों-करोड़ों रुपए काले धन के रूप में विदेशों में हैं। बहुत दिनों तक चर्चा होती रही कि काले धन के पैसे इतने पर्याप्त मात्रा में विदेशों में हैं। अगर वह पैसा इस देश में आ जाए,  तो 121 करोड़ लोगों के घरों में लाख-लाख रुपये चले जाएंगे। यह देश के लिए बहुत ही कलंक और अभिशाप की बात है। जंगे आजादी की कहानी में मैं आपको थोड़ा विरासत में ले जाना चाहता हूं। जब जंगे आजादी की शुरूआत हुई, देश-दुनिया के किसी भी मुल्क में जब लड़ाई होती है और आज भी कहीं-कहीं हो रही है तो दोनों तरफ से रायफलों की संगीनें, रायफलों की गोलियां चलती हैं, लेकिन इस देश की आजादी की लड़ाई थी, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई थी, जिसकी ताकत, जिसका बल, जिसका ढंग, जिसके पास बम, बारूद, गोले, मशीनगन और टैंक, पैसे की टकसाल थी, जिसकी सत्ता पूरे विश्व में थी। कहावत थी कि ब्रिटिश हुकूमत की जो सरकार थी, उसकी सत्ता में सूर्यास्त नहीं होता था। अगर भारत में सूर्य डूबता था तो सऊदी अरब में उग जाता था, सऊदी अरब में डूबता था तो अफ्रीका में उग जाता था, यानि जिसकी मजबूत सत्ता थी, उसके खिलाफ भारत के लोगों ने, गरीब लोगों ने, किसान लोगों ने जंगे आजादी की शुरूआत की थी। एक तरफ बंदूकों और रायफलों की गोलियां थीं और दूसरी तरफ करोड़ों निहत्थे लोग थे।

          पूज्य बापू महात्मा गांधी से लोगों ने पूछा कि आजादी क्या होती है तो उन्होंने कहा था कि इस देश में खुशहाली आएगी, सात लाख गांवों में लोगों को खुशहाली मिलेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं, जो पिछड़ा हुआ इलाका है। 1947 के पहले जैसी स्थिति में वह क्षेत्र था, आज भी उसी स्थिति में है तो अब इस बात की जरूरत है। आज अखबारों में बार-बार यह चर्चा होती है कि वहां काला धन है तो किसका काला धन है। अगर वह काला धन है तो क्यों नहीं सरकार उस कालेधन रखने वालों के नाम का उल्लेख करती, क्यों नहीं उन पर कड़ी कार्रवाई होती है।

          आज खुले आम नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। ये नकली नोट कहां से आते हैं? ये हमारे पड़ोसी मुल्क से आते हैं। क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई होती है? इससे हमारी अर्थव्यवस्था लचर-पचर हो रही है तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह बात सही है कि आज विदेशों से हमारे देश में पैसे आते हैं। कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, जहां गुप्त रूप से धन लगाया जाता है। इसकी भी जांच करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो संशोधन आप लाये हैं, यह संशोधन आपके लिए तो ठीक है, लेकिन भारतवासियों के लिए ठीक रहे, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के पास जो धन है, वह किस तरह से आया है, यह देखना चाहिए। यह बात भी सही है कि आजकल जमीन जायदाद में भी, जमीन के खरीदने में भी कालेधन का उपयोग हो रहा है, उसको खरीदकर कालेधन को सफेद धन में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जिसकी जमीन ली जाती है, उसको दो कमरे खरीदने भारी पड़ रहे हैं, उसके सपने टूट रहे हैं, वे खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए यहां भी नज़र रखने की जरूरत है।

          आज भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। आज नीचे से ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक इस सरकार को अपने हाथों में रखा है। कांग्रेस पार्टी का नारा है कि कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ, इसलिए भारत के लोगों ने,  गरीबों ने बड़े भावनात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, बड़ी उम्मीदों से किया था, बहुत भरोसे से किया था, बहुत विश्वास के साथ किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो देश का विकास होगा, गरीबों का भला होगा, लेकिन आज वही गरीब लोग चौक-चौराहे पर गुनगुनाते हैं और यह कहने लगे हैं ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया, घर यार का।’           इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और जो संशोधन आप लाये हैं, इस बारे में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कालेधन पर गम्भीरता से विचार हो और कालेधन को वापस लाया जाये।

 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I am a little handicapped by the fact that all the four previous speakers spoke in Hindi.  I wish I could speak a picturesque Hindi but being a Bengali, I am unable to do so.  So, I will make my submissions in English. 

          We are not opposing the PML (Amendment) Bill, 2011. While we shall oppose in this House the proposal to bring 51 per cent foreign direct investment in multibrand retail, while we shall oppose increase of foreign investment in pension fund, while we shall oppose the entry of foreign companies in the insurance sector, while we shall oppose any anti-people policy of the Government, be it the increase in the price of diesel or reducing the cap on subsidized LPG cylinder, we shall support all measures taken to handle corruption, we shall support all measures against terrorism, we shall support all measures to preserve unity and integrity of the country.  This is our Party stand which is why, we are not opposing this Bill at all.

          I am again handicapped by the fact that hon. Member, Shri Nishikant Dubey, was not as critical of the Bill as he should have been as an Opposition Member because his own party Member was the Chairman of the Standing Committee on Finance whose recommendations the Finance Minister has accepted. So, the first two speeches which I heard were both in praise of the  Bill.   There is nothing wrong with the Bill because it brings some very necessary changes in the existing law.

          What does the Bill do?  It tightens the screw of money laundering.  It brings a provision to link Indian law with the laws of foreign countries.  It steps up a mechanism for transfer of proceeds in India. It introduces the concept of reporting entity to include therein a banking company, financial institutions, intermediary or a person. It enlarges the money laundering definition to include therein activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime, removal of Rs. 5 lakh fine limit under the 2002 Act. It makes a provision for attachment an confiscation of proceeds of crime without conviction in proven cases of offence – a very important step – and a provision for appeal against the orders of the Appellate Tribunal directly to the Supreme Court.  I have nothing against these steps.  These are good but these are not enough. 

          May I point out a serious flaw in the law which neither the Bill brought  by the Finance Minister nor the Standing Committee has addressed?   The flaw relates to a time barring provision in the legislation to prevent money laundering.  It can aid offenders and cause huge losses to the exchequer.  The adjudicating authority formed under the Act must confirm the ED’s provisional attachment of properties of persons indicted in money laundering cases within 150 days failing which the attached properties get vacated.

          Sir, the adjudicating authority has written to the Finance Ministry that attached properties worth Rs. 168 crore of B. Ramalinga Raju, founder and former Chairman of Satyam, who was in jail for a long time and got bail now,  were confirmed just a day before the deadline.  A failure to confirm ED’s attachment could have prompted Raju’s family to liquidate the properties.   This is the fault in the law.

The Ministry should be aware of this and there should be a provision to extend the deadline The deadline that is given should be extended.  Even the Additional Solicitor-General supported the idea of imposing a deadline.  But there should be a provision under which the Chairman of the authority is allowed to extend it under unusual circumstances.  This is the patent flaw in the law, which I am sure Shri Chidambaram will look into. Shri Chidambaram being the consummate lawyer that he has clarified for ignorant people like us as to what is  money laundering.  Like many others, I thought that money laundering referred only to hawala.  He clarified that money laundering is not just hawala alone. Even if a crime is committed in India and if somebody gains out of that crime, then the transfer or use of that money also relates to money laundering. Money laundering relates to crime and not just to international transactions alone.  I thank him for this clarification.

          I want to draw the attention of the Finance Minister to a very good book. It is called the ‘World of Money Laundering’, written by Shri Sanjiv Srivastava and Dr. Anup Swarup. The book describes the law against money laundering in different countries.  We know that the present Bill, which was introduced in 2011 by the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee and then it was referred to the Standing Committee in January, 2012, is actually the result of the recommendation of the Financial Action Task Force of which India became the 34th member.  We are also the Chairman of the Asia Pacific Group of the Financial Action Task Force, FATA.  Now, originally the PMLA was brought into statute to implement the resolution and declaration made under the Political Declaration and Global Programme of Action against Money Laundering adopted by the General Assembly of the United Nations in 1998.  It is almost a year since Shri Pranab Mukherjee introduced it in this House. But it is good that it is being brought now because money laundering continues to be a serious problem. … (Interruptions)सर, थोड़ा समय दीजिए। मैं बहुत पढ़ कर आया हूं। मैं बहुत दिनों तक मिनिस्टर रहा लेकिन बोलने के लिए मौका नहीं था। अभी बोलने का थोड़ा मौका आया है। आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा मौका दीजिए।  

          The United States has several laws, like the Banks Secrecy Act of 1970, the Money Laundering Control Act of 1986, the Anti-Drug Abuse Act of 1980, Section 2532 of the Crime Control Act of 1990, Section 206 of the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991, the USA Patriots Act, to deal with money laundering.  Compared to that, we do not have so many laws, neither in terms of quantity nor in terms of strictness, against money laundering.

          What is the source of money laundering? The sources are mainly from drugs and narcotics, financial fraud, and smuggling of people and goods. The money launderers use the following roots: the high-street banks, financial institutions, bureaux de change, cash smuggling in and out of the country, gate keepers, including attorneys and accountants.  The Finance Minister has taken over only a few months back. There is a need for strict action against money launderers.  The wealth of the country is being looted.  While a lot of people remain in poverty, money from India is going abroad.  I do not want to lionise Shri Arvind Kejriwal. But what he has said about the HSBC needs to be thoroughly investigated. What is happening? What is the HSBC doing? It has been alleged that the HSBC is keeping in Geneva accounts by Indians. So far, we do not know. The HSBC’s, head in India is now the President of the Federation of Indian Chambers  of Commerce and Industry,  an organisation to which the Finance Minister and the hon. Prime Minister go very often. There is an allegation that the HSBC is facing a fine of nearly $ 1.5 billion in the US for breaking  money laundering rules. Also, in the UK, the British tax authorities launched an investigation into the allegations of money laundering by HSBC following claims it had opened off-shore accounts in Jersey for serious criminals living in Britain. This is a Bank which has been accused of keeping money of Indians in Geneva. The Finance Minister must assure the House as to what action is being taken against the HSBC. If he does not want to give credit to Shri Kejriwal, it is all right but, suo motu, on his own, he should investigate HSBC thoroughly.  In this context, I refer to a matter which is not related to the Finance Ministry.

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप कैबिनेट मंत्री थे। एनआरईजीए आपने ही लॉच किया था, हम कैसे भूलेंगे।…( व्यवधान)

          Yesterday, in one Kolkata newspaper, a news item has appeared that the Indian Ambassador in Berne has been there from 2008. Normally, the tenure is for three years. She is still there and  refusing to leave. Her replacement is ready, taken farewell from London. Is there any connection to it?… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  Already, it has been notified. Three meetings have already taken place.

PROF. SAUGATA ROY:  Yes, three meetings have already taken place but she is continuing. What is the secret behind it? Is there any connection between the Ambassador’s continuing and the Indian money kept in Switzerland? This is something which is to be investigated because people in a democracy do not keep quiet, which, I hope Shri Chidambaram would appreciate. So, this whole allegation should come to an end. Even Shri Sanjay Nirupam has said that our Home Minister has alleged that this laundered money is being used in the building trade. What is the step taken by the Finance Minister about stopping this laundered money coming into the building business? There is a Bill by Shri Shinde after this. He will answer it.

          Terror funds are pouring into the Real Estate. This is the main source of terrorist fund. It seems  that terror funds are pouring into the stock market. We must  now wake up to this. Just as we have remained indifferent to the HSBC, there is another serious issue.… (Interruptions)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान)

          एक और सीरियस बात है। Terror funds are coming to the India stock market. Says who? The Indian Home Minister says that  terror funds are coming to the Indian stock markets. The Finance Minister, with the SEBI in his hands which is something to control the companies, must act. What is he doing about it? He is trying to stop the money laundering but terror funds are entering the stock market. They are coming into the building business, construction business. Now, the SEBI is probing 35 brokers for money laundering. Have they launched a case against anybody who is using terror money into the stock broking? This is something which the Finance Minister must assure the House.

          As I said, we are not against this Bill but we have our own reservations. We want laws against black money, against money laundering to be made the strictest possible. We want the looting of Indian money, stacking it abroad to be stopped. We want the menace of black money, which is bedeviling the life of common Indians, to go.

          With these words, I conclude.

                                                                                                         

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for permitting to speak on this Bill, the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill. Money laundering has been globally recognized as one of the largest threat posed to the financial system of a country. At the same time, fighting against terrorism and financing on terrorism is another such emerging threat. Such is the importance of such money laundering Bill and also combating financing on terrorism.

          This Bill proposes mainly two things – to introduce the concept of corresponding law to link the provisions of Indian law with the laws of foreign countries and also to add the concept of reporting entity which would include banking company, financial institutions or persons carrying on a designated business or profession. The Bill also expands the definition of offence under money laundering to include activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime.

          On the basis of this, I would like to refer to the hon. Finance Minister regarding the Standing Committee Report, which presented a beautiful Report on it. The first important point, which I would like to again raise here is that the Bill should be amended in such a way that the Clause be redrafted so that the local courts have the power to decide even when the person is acquitted in a case outside India. What happens is that the criminal court outside India, under the corresponding law finds that the offence of money laundering has not taken place, the local court  has nothing to do, and that should and must be stopped. Local courts should have the power and the Act should be amended in such a way.

          Another important thing is that all regulatory and intelligence agencies should set up a monitoring and coordination mechanism to curb money laundering taking place through stock and securities markets. I am telling this because as has already been referred, SEBI has already identified 35 cases, where the stock brokers have misused the money laundering Act. Here, it is very important to note in the sense that what SEBI, I am just quoting the words of SEBI – rapid developments and greater integration of the financial markets together with improvements in technology and communication channels continue to pose serious challenges to the authorities, and institutions dealing with anti-money laundering and also combating financing of terrorism. This is the SEBI words I just quoted here. SEBI made this statement and this is very important and as such the Government should take note of it to make markets free of money laundering and combating financing of terrorism, which lead to the BSE and NSE, and depositories like CDSL and NSDL should have taken proper action on this. Otherwise, we cannot stop this kind of activities.

          Another important thing I would like to raise here is the unaccounted money. It is to be noted here that black money is an important issue. The Government has been promising for the last few years that we shall bring back the black money bring to book the culprits but so far the Government has not been able to take action on bringing back black money or take action against those who are involved in stashing black money. So, bringing back black money and also punishing the culprits should be taken immediately. The Government should successfully implement the Money Laundering Act.

          Another important thing I wish to bring it to the notice of the hon. Finance Minister is the Mauritius route.  With Mauritius, we have agreement of Double Tax Avoidance. What happens in Mauritius is that Mauritius has no tax on capital gains. Naturally, the person who starts business in Mauritius, he is not required to pay taxes in Mauritius and also in India. Naturally, he gains money. Three things happen – one is revenue loss to the Government; another is money laundering is taking place; and the third is black money becomes white money. So, the agreement with Mauritius should be immediately reviewed by the Government so that money laundering does not happen through the Mauritius route and the Government also does not suffer any revenue loss. This should be looked into.

          The Standing Committee has suggested another very important thing that the Department of Revenue should take into account the incidence of trade based on money laundering which is not considered as a money laundering offence so far. If the Finance Ministry does not look into it, then we cannot be faithful in the implementation of the Prevention of Money Laundering Act. At the same time, another important thing to be noted here is that it is essential for the Finance Ministry to prescribe a strict time limit for cases and completing the investigation process. Otherwise, if it goes on for years together, nothing will happen and so, in order to implement the Prevention of Money Laundering Act properly, the Government should be faithful to the recommendations made by the Standing Committee.

          Sir, another important thing I would like to mention here is that the HSBC case has already come to the notice of the Government. HSBC is having international presence and it is allowed to transfer funds from one country to another and for this purpose, it is also in a position to open accounts for clients located in one country, at offshore locations including in tax havens. HSBC’s affiliates in different countries also act as corresponding banks or for other banks so that the ultimate ownership of the funds moving from one country to another can be hidden by holding them in corresponding accounts. So, the Government should come forward and immediately take action against HSBC because HSBC has a number of hidden accounts. I would like to know from the hon. Finance Minister as to what action the Government is going to take in this matter.

          Another thing that has already come to the notice about money laundering is financial fraud. The Reebok fraud has already come to our notice wherein more than Rs. 870 crore has been brought in this sports company business by Reebok India. This also happened as a result of money laundering.

          Then, the case of Mahindra Satyam is very well known to everybody. Trafficking of women and children also happens through money laundering business. So, if we are sincere in stopping this kind of criminal activities, then the Government should take serious note of these things and stop money laundering possibilities wherever it is possible. This is my submission. I think the hon. Finance Minister will reply to all these points while replying to the debate. By incorporating all the suggestions given by the Standing Committee, the Government should reframe this Bill and place it before this House again.

     

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here today to participate in the discussion on the Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill, 2011.

         This Bill seeks to amend the Prevention of Money Laundering Act, 2002. This Bill proposes to introduce the concept corresponding law to link the provisions of Indian law with the laws of foreign countries. This also adds the concept of reporting entity which would include a banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on a designated business or profession. The Bill expands the definition of offence under money laundering to include activities like concealment, acquisition, possession and use of proceeds of crime. I would say that by this Bill we are going to fast track the incorporation of new global standards against the financing of weapons of mass destruction, corruption, tax evasion and abuse of company and trust arrangements in the regulatory framework to tackle money laundering.  The PMLA has been amended first in 2005 and thereafter in 2009.  This is the third amendment that is taking place today. 

          The problem of money laundering is no longer restricted to the geo-political boundaries of any country, it is a global menace. My apprehension is that we need some more amendments to come in very near future.   That is my apprehension.  This is not a comprehensive amendment that is taking place today.

          There are two parts to the black money menace. One is the money sent out in the past or is being sent out today because of high tax rates and the cumbersome tax law that is prevalent today in the country.  The other component which is a large part of that unaccounted money or black money abroad is possibly the larger part has been generated by blatant criminal activities like political bribery, drug money, proceeds from smuggling, etc.            There is a need therefore to draw a distinction between the two.  The past is best addressed by a one-time amnesty scheme which recognises the legacy problem and encourages people to just pay the tax and legitimise that money. No question asked. It does not matter if this money comes back to our country or not because current laws allow every Indian to keep money abroad. 

         The approach to the second part of black money or unaccounted money, the one generated by thieves, by criminals, by terrorists has to be different.  There cannot be soft options for people who have indulged in criminality. 

          I would like to understand from the Government how many disclosure pacts have been signed with foreign countries.  There is an urgent need to detect this money and take every legally permitted action against the criminals.  None other than the hon. Home Minister has said at an Interpol General Assembly Meeting in Rome that terrorist outfits are investing in Indian stock market through spurious companies.  He said that he had credible intelligence to back his words. 

          One is reminded of the then National Security Advisor, -- may I name him? – Mr. Narayanan, in 2007, who had raised an alarm on terror money in stock markets.  Subsequently a number of Ministers also in this House and in the other House had corroborated what he had actually meant.  I would like to know what steps the Government has taken since then.  Have they identified those companies, however, fictitious they may be; what is your Financial Intelligence Unit in India doing; have they not identified such suspicious transactions from intermediaries? What SEBI has been doing on this aspect?

          Terror fund is also flowing into the real estate sector apart from a substantial part of the black money generated within the country finding its way into the housing sector.  An assessment prepared by Revenue Intelligence agencies reveal that the highest component of undisclosed money detected by Income Tax Department was from real estate sector.  I would like to quote here black money in real estate sector, the total disclosure is Rs. 1464 crore and 34 per cent share.  In manufacturing it is Rs. 1180 crore and 27 per cent is the share; in mining sector it has 15 per cent share amounting to Rs. 645 crore. 

          I would draw the attention of the House towards another area of concern and that is non-profit organisations or NGOs as they are popularly known in our country.  They play a vital role in nation’s economy and social development. However, goals of such organisations also cover a broad range of political, social and philosophical positions. The ongoing global campaign against terror financing has unfortunately demonstrated that terrorists and unlawful organisations are exploiting the vulnerability of this sector to raise and move funds, provide logistical support, encourage terrorist recruitments or otherwise support terrorist organisations and operations.  The present Finance Minister some months ago was also the Home Minister.  I hope he understands how funds are coming from outside to such non-profit organisations and they are being funded to finance terrorist activities, unlawful activities within this country.  The Financial Action Task Force, the international anti-money laundering watchdog, has suggested to review domestic laws and regulations that relate to non-profit organisations.  Are we alive to this issue? 

          I am concluding, Sir.  The last point I would like to mention here is this.  Is RBI aiding creation of black money in our country? Due to deficiencies in its monitoring mechanism for exports, is unaccounted money being stashed abroad? This inadvertently is abetting the creation of black money outside the country.  These deficiencies have been pointed out but have not been addressed to. 

The Standing Committee on Finance had suggested certain measures to be taken.  I am gratified that the Finance Minister, when he piloted this amendment today, said he has accepted all the amendments that have been suggested by the Committee on Finance. I would like to draw your attention to three aspects.  The Committee recommended that all regulatory and intelligence agencies should set up a monitoring and coordination mechanism to curb money laundering taking place through stock and security markets.  Secondly, the Committee suggested that there should be a status report based on the existing framework, its efficacy and measures taken by the Department of Revenue to check the generation of unaccounted money.  Thirdly, the Committee recommended that the Department of Revenue should take into account the incidence of trade based money laundering which is not considered as a money laundering offence so far. 

I would be educated if the hon. Finance Minister will throw some light on this aspect.  I am not deliberating on these three issues because these are very serious issues. Whatever the amendments have been moved or are being moved as per the suggestions of the Standing Committee, these three aspects do not find place in those amendments.  I would be happy if these three suggestions of the Standing Committee are looked into.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill. Already the Finance Minister said that the Standing Committee discussed it thoroughly and recommended many measures. He also accepted all those measures or recommendations of the Standing Committee.

Sir, why I want to participate in this debate is because of the grave situation existing in our Indian economy.  If there is more circulation of black money, then what would happen with our legal money?  Due to more circulation of black money, our economy is affected.  The price rise and everything is only because of black money. Unless the Government takes serious measures to control this black money, it is very difficult for the economy to survive.  We are a poor country and an under-developed country.  We have to develop. We have to be very serious about this. 

Most of the speakers have expressed their ideas as to why this black money arises.  The same thing I want to repeat.  The tax evasion, terrorism, drug trafficking, counterfeit money and hawala money are the factors exist in the form of black money in our country.  By two ways they are converting their black money into legal money. As our friend Mr. Mahtab said, some people are sending money to foreign countries.  That money exists there in lakhs and crores.  Many times most of the hon. Members raised this question in the House to force the Government to take necessary action to bring back that black money to our country.  By bringing back this black money, definitely our economy will grow. Instead of discussing about bringing FDI in the retail, if you bring that money into the country, which is required for development of our country, it will be useful.  So, that has to be seriously considered by our hon. Finance Minister.

My second concern is regarding the real estate.  This is the sector where they are converting this black money into white money.  They are bringing not only the unaccounted money but also the counterfeit money. We know about Nepal; as to how the counterfeit money comes to our country.  Not only through Nepal but even from Pakistan; even in China, they are printing the money and sending it to our country.  When that money comes here it cannot be left in their hand, they have to invest it somewhere. They have to convert it into white money. They want to convert this black money into white through money-laundering or in some other form they are investing it in real estate.  Real estate business is a big business going on in this country.  I would like to know as to what measures the Government is going to take to control this real estate business.  The poor farmers are tempting for this money. After selling their lands they are getting a lot of black money.  Their traditional work is farming or cultivation.  They are selling their lands under temptation of this money. The cost of one acre of land is Rs. 1 lakh but the black money holders are ready to pay Rs. 1 crore for this one acre of land.  In that way they are investing.  The farmers are getting unaccounted money.  The farmers are not bothered while receiving the money as to how they got this money.  Therefore, after getting the money he spends lavishly.  He is purchasing so many things and this money goes away.  Most of the farmers do not know as to how to operate the bank accounts.  They are exploited and losing their lands.  They do not know about other businesses.  Therefore, terrorist activities come and the Naxalite activities arise in the country.  All this is happening because of black money. This black money is converted into some other form.  There is no account of this money.  This develops terrorist activities which is unlawful.  We are facing so many problems like that now. 

Even in cinema business, they are putting crores of rupees in the form of black money.  A film actor, who is getting crores of rupees, shows only Rs. 1 crore as accounted money.  He spends the rest of the money as he likes.  Likewise, a huge amount of black money is invested in the cinema fields and in other entertainment fields also. 

          Even many corporate companies are cheating the country, and in the name of deposit, they are collecting a lot of money. They are not maintaining proper accounts also.  Like that, corporate companies are taking money in some other form and using that money for building the factories, and they are also not accounting this money properly.  That is also money-laundering.  Suppose the construction cost of one factory is Rs.10 crore, they show it as Rs. One crore only.  Therefore, corporate companies are also converting this money, and it is also money-laundering.  So, we are seeing several ways of money-laundering that is taking place in this country.

          I would request the hon. Finance Minister and the Government to take stringent measures to prevent money-laundering.   This Act also is not going to help to solve this problem.  Some more amendments to this Act and also some more legislation have to be brought for preventing this kind of money-laundering that is taking place in the country.

                                                                                                                       

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, while supporting this Bill, at the very outset I must say that it is a dichotomy.  It is just a contrast between the two aspects.  On the one hand, the Government of the day has been put in the dock by the people for corruption and for scams after scams.  Not only that, some people have been put in jail. On the other hand, this Government is bringing the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill.  So, it is a dichotomy.  It is just a contrast.  Even then, I support this Bill.

          Sir, what is the backdrop of bringing in such a Bill?  The hon. Finance Minister mentioned in the course of his initial remarks while presenting this Bill that it is no longer restricted to the geo-political boundaries of any country, and he also said that it is a global menace.  The Government has understood this thing after 64 years of Independence.

          What is the backdrop?  The backdrop is that India happens to be the member of the Financial Action Task Force and also happens to be the Chairman of the Asia/Pacific Group on Money Laundering.  So, under compulsion, as one of the signatories of the countries, this Government is bringing the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill.  So, they are not concerned about the theft of money-laundering, the degree of money-laundering that is going on not only at the global scale but also in our country itself.

          Sir, what is the definition of money-laundering? I do agree that this Bill is going to expand the definition of money-laundering.  There are various definitions available which describe the phrase ‘money-laundering’.  The draft European Committees Directive of March, 1990 defines it as:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from serious crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in committing such an offence or offences to evade the legal consequences of his action, and the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from serious crime.”              There is also a definition, which says:

“Money-laundering is the process by which large amounts of illegally obtained money (from drug trafficking, terrorist activity or other serious crimes) is given the appearance of having originated from a legitimate source.”             Sir, if such a thing goes successfully, then the criminals will dominate every sphere.  But I think that this Bill is not comprehensive.  The Government should ponder over it and bring a comprehensive Bill in this respect not only keeping in mind what the global situation is but also keeping in mind how serious situation is there in our own country itself.

          Is it not a crime that the activity causes losses to the exchequer?  Is it not a crime to give assurance for any work?  Is it not a crime to take money instead of giving any work or any job to a person?  Is it not a crime to run illegal activities like illegal trades and illegal businesses?  So, all these things should be taken together.

          Sir, I do not know whether the Government has any idea about all sources of illegal activities, which bring sudden money attributed to the money laundering.  So, all these aspects should be taken up together.   Otherwise, it will be only a face saving exercise; and it would be only under global compulsion in the meeting of the global fora.

          Therefore, Sir, the Government should think over it. I am happy that this Government has also accepted almost all the recommendations of the Standing Committee.  But whatever they have suggested is based on this particular Bill  -- Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill.

          I would reiterate that it should be a comprehensive Bill.  This is my suggestion. With these words, I support this Bill.                                 

     

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Deputy Speaker Sir, Money Laundering is a global issue.  It is a process by which illegally accumulated black money is converted into white by dubious means.  This is a kind of criminal activity.  I am happy that today in the backdrop of rising corruption, unlawful practices, terrorism, human trafficking, this issue has been raised and the standing committee has given a unanimous verdict on this.  I too support this issue entirely.

15.58 hrs                         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)           Money Laundering takes place through various means viz drug peddling, financial fraud, arms trafficking, cash intensive business, bank capture, real estate, fictional loan etc.  the businessmen do not reveal their profits to the Government and transfer the money to foreign banks via Hawala.  At the administrative level, bribes are paid and huge sums are stashed away in banks outside the country.  Government remains surprisingly unaware of these practices.

          In this manner black money accumulated in banks which is unaccounted money and that in turn is invested in Indian economy through different channels. This type of illegal Foreign Direct Investment is acceptable in India.

          Since money laundering is an international problem, that can be checked through a proper international system.  India has become the member of Financial Action Task Force so it should begin consultation with other member countries in order to stop terrorist and smuggling activities.  The Government should also know which company has how much funds, and how much profit it makes in shady deals.

          Stringent action must be taken against the tax evaders and corrupt companies.  Though additional courts have been set up, cases remain pending for a long time thus rendering the laws ineffective. 

 

*English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

After the devastation of the World Trade Centre in USA in the year 2001, the concept of money laundering has gained ground.  In 2002 the Money Laundering Act was passed in India.

          There is one effective way of stopping these illegal activities at all levels and that is the constitution of a strong and powerful Lok Pal.  CBI, CVC and even Hon. Prime Minister also should be brought under its ambit.

          Foreign money and influence is highly active and visible in the Indian economy.  Therefore the country has to take strong action in this regard.

          Money laundering generally takes place through the banking system.  Thus this system must be made foolproof because India has so many banks operating.

          Our neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal play a vital role in the practices of money laundering.  We come from bordering areas, so we know that black money enters India from various illegal sources from these countries. Often the currencies are fake which pose huge problem for the people of our country who often cannot identify the fake notes.  The poor marginal farmers, common people face difficulties due to this wads of fake currencies are in circulation in Indian economy.

          We must plug the loopholes and take the violators to task by imposing heavy penalties on them.  There should be proper supervision.  Money laundering is crippling the economy of our country which is hampering our financial freedom and development.

          I am glad that all the members of Parliament have decided unanimously on this issue as it is a very serious matter and should be taken up in right earnest. 

          The Government must take  immediate steps to implement the provisions of the law and check the illegal activities that go on through a number of channels and means.

          With these few words, I thank you sir for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.                                        

 

  16.00 hrs.   डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011 आया है। यह सन् 2002 में पास हुआ, सन् 2005 में संशोधन हुआ, सन् 2009 में संशोधन हुआ और अब यह तीसरा संशोधन है।

          माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि स्थायी समिति ने जो अनुशंसाएं की हैं,  उनको हमने मान लिया है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अभी जो देश-विदेश में काले धन, आतंकवाद और नशीली दवाओं का जो हल्ला है, इनके जड़ में कहां से पैसा जा रहा है?  कैसे यह पैसा जमा हो रहा है? क्या सरकार ने दावा किया कि यह थर्ड अमेंडमेंट लाने के बाद जो मनी लॉड्रिंग हो रहा है, हम उसका निवारण कर देंगे? यह दावा नहीं किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि एक ऐसा काप्रीहैंसिव विधेयक कब तक आयेगा? हम मोटा-मोटा हिसाब बताते हैं। काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में, बाहर किस-किस बैंक में कितना जमा है, भीतर कितना है, कोई कहेगा चार लाख करोड़, कोई दस लाख करोड़ कहेगा, कोई बीस लाख करोड़ कहेगा, सीबीआई वालों ने बोला कि चौबीस लाख करोड़ है। इसका कहीं कुछ हिसाब-किताब नहीं है। इस पर सरकार एकदम चुप है, मौन है, इसलिए जिसके जो मन में आता है, वह लाख-लाख करोड़ बोल रहा है। इससे देश के लोगों में बड़ा भारी आतंक है कि भाई हमारा कितना रूपया स्विट्जरलैंड के बैंक में काले धन के रूप में जमा कर दिया। इसका मतलब है कि जितने भी इनके कानून हैं, चाहे आरबीआई कानून बना रहा हो, चाहे प्रर्वतन निदेशालय हो या कोई अन्य कानून हो या एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट हो, सभी विफल हैं। अगर सब कारगर होते तो कहां से यह ब्लैक मनी आया और क्यों ब्लैक मनी जमा हो रहा है? इस पर विचार होना चाहिए। सदन में कहने चले आते हैं कि हम इससे मनी लॉड्रिंग रोकेंगे, इससे मनी लॉड्रिंग कहां रूका, काले धन का निर्माण कहां रूका, आतंकवाद को जो पैसे जा रहे हैं, वे कहां रूके, नशीली दवाओं के लिए जो पैसे जा रहे हैं, उनकी मदद हो रही है, सब लोग लूट-लूटकर बाहर जमा कर आये, ये सारे कानून किस बात के लिए हैं? कहां चेकिंग हुई, सब जगह ब्लैक मनी-ब्लैक मनी हो रहा है, देश-विदेश में जो ब्लैक मनी है, उसका हिसाब होना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में हुआ कि देश के अंदर-बाहर काला धन है। केन वांग्चु कमेटी बिठायी गयी, रिपोर्ट आयी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी तक यह हो रहा है कि काला धन देश के लिए भारी समस्या है और उसी से आतंकवाद को बल मिल रहा है, नशीली दवाओं के चलते देश की हमारी आर्थिक स्थिति पर खराब असर पड़ रहा है।

          महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि एक काप्रीहैंसिव एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट जिसमें सरकार दावा करे कि अब तक जो हुआ, सो हुआ, ब्लैक मनी बाहर कितना जमा हुआ, यह पता चले, आना चाहिए। सरकार ने कहा कि यह पांच सूत्री कार्यक्रम ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए हुआ है, ब्लैक मनी को जब्त करने के लिए है। सरकार इस पर मौन क्यों है, आधे मन से सरकार क्यों काम कर रही है? इससे लोगों के मन में जबरदस्त आशंका होती है कि शायद इन लोगों का भी कुछ रूपया वहां जमा है, यह अफवाह देश में होती रहती है। मैं चाहता हूं कि इस अफवाह की गुंजाइश न हो, इतना पाक-साफ और ठोस ढंग से काम हो, जिससे मनी लॉड्रिंग के चलते जो ब्लैक मनी बनता है, उसमें पूर्णतयाः रूकावट हो जाये। कब ऐसा एक काप्रीहैंसिव विधेयक आयेगा और इस पर क्या कार्रवाई होगी? यह साबित है कि अभी तक जितने उपाय हुए हैं, वे उपाय पर्याप्त नहीं हैं, इनकी ढिलाई के चलते, चाहे उन्हें लागू करने में ढिलाई हो या कानून में खोट हो, कमी हो। हम चाहते हैं कि एक ऐसा काप्रीहैंसिव विधेयक आये, जिससे टोटल मनी लॉड्रिंग खत्म हो। जो काले धन का स्रोत्र है, उसका हम कैसे पता लगायेंगे? जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यूएनओ में, बैठक और कई तरह का जो नाता-रिश्ता हमारा दूसरे देशों से है, अमेरिका वालों ने स्विट्जरलैंड बैंक से पता लगा लिया, फ्रांस वालों ने पता लगा लिया, हम उस पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम भी पता लगा लें कि हमारा कितना ब्लैक मनी वहां जमा है और उसे कैसे जब्त किया जाये या काले धन को जब्त करने की जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है, वह की जाये। अनएकाउंटेड मनी लेकर, देश का धन लूटकर वहां जमा कर दिया और यहां लोगों में बवाल मचा हुआ है। कोई भी प्रेस कांफ्रेस करके बोल देता है, इतना धन जमा है, इतना धन जमा है। हम लोगों से गांव के लोग पूछते हैं कि कहां जमा है ब्लैक मनी और आप लोगों ने उस पर क्या किया? हम उन्हें क्या जवाब दें? संयोग से सरकार के मंत्री थे होम मिनिस्टर, आतंकवाद से मुकाबला करके आये हैं, आतंकवाद के लिए पैसा कहां से जाता है, उसको ये कैसे रोकेंगे, काले धन को कैसे रोकेंगे? जो नशीली दवाओं का कारोबार है, वह क्या कोई साधारण कारोबार है? देश की इकोनॉमी पर क्या उसका साधारण खतरा है? लेकिन सब चल रहा है, सब कानून भी हैं फिर भी सब गड़बड़ चल रही है। इसलिए सभी पर ठोस और सम्यक कार्रवाई हो और सदन से हम इनका समर्थन करेंगे। काले धन को ज़ब्त करने के लिए कानून बनाकर रोकने में और मनी लॉन्ड्रिंग का कंप्रिहैन्सिव विधेयक लाएँ, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। यह पीसमील में या छू मंतर से सारी चीज़ें करना ठीक नहीं है। संपूर्ण शरीर बीमार है और दवाई दे रहे हैं कि दो आने की गोली दे दीजिए तो दर्द खत्म हो जाएगा। क्या उससे बीमारी दूर होने वाली है? यह सब दर्द कम करने की ही गोली दे रहे हैं। उससे काम नहीं चलेगा। एक कंप्रिहैन्सिव विधेयक लाएँ और ठोस काम करें, ठोस एक्शन लें और पारदर्शिता के साथ करें। यदि इस पर आप कार्रवाई करें तो कोई पीछे नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह विधेयक कब आएगा, कैसे कार्रवाई होगी और काला धन कैसे ज़ब्त होगा, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकी जाएगी, आतंकवाद को जो पैसा मिल रहा है, नशीली दवाओं के लिए पैसा जो जा रहा है, यह सब कैसे रुकेगा, यह सब साफ साफ बताएँ, वरना इस सबसे काम नहीं चलने वाला है।

MR. CHAIRMAN : Shri Nirpendra Nath Roy. Please restrict your time. Please wind up shortly.

     

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया है। मैं तो लास्ट वक्ता हूँ। बोलने तो दीजिए नहीं तो नहीं दीजिए।

          महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मकाला धन संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत से माननीय सदस्यों ने आँकड़े देकर बात कही है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काले धन की समस्या है। हमारे देश के अंदर जो रोग है, वह काला धन है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है। हमारे देश के अंदर मिलिटैन्सी में, कार्पोरेट हाउसेज़ में, पोलिटिक्स में और किसानों में भी काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए भारत को संघर्ष करना पड़ेगा और देश के अंदर संघर्ष के अलावा बाहर से भी संघर्ष करना पड़ेगा। यह बात जो अमैंडमैंट में है मैं इसका समर्थन करता हूँ।

          महोदय, सरकार अभी जो एफडीआई ला रही है, हम उसके खिलाफ हैं, हम एफडीआई नहीं लाना चाह रहे हैं। एफडीआई से विदेशी काला धन सफेद करके हमारे देश में आएगा जिससे गरीबों और किसानों का नुकसान होगा। इसी सदन में एक साल पहले तत्कालीन वित्त मंत्री ने काले धन के मुद्दे पर चर्चा की थी कि विदेशों में बहुत काला धन है। जिस समय सिविल सोसाइटी ने बाहर धरना दिया था, उसी समय काले धन के विषय में इस सदन में बहुत चर्चा हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय मुखर्जी साहब ने कहा था कि भारत के लोगों का विदेशों में जो काला धन है, उसकी जो लिस्ट आई, जर्मनी से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैन्ड से और बाहर के देशों से जो आई, उसमें 700 लोगों के नाम हैं। ये 700 लोग कौन हैं? देशवासी जानना चाहते हैं कि किन लोगों का पैसा विदेश में है लेकिन अभी तक सदन में इसको बताया नहीं गया है।  अलग अलग आयोगों का गठन किया गया काले धन के विषय में, विदेशों के साथ भी बात कर रहे हैं, साउथ एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ - बंग्लादेश, थाइलैन्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया में काला धन पकड़ने के बारे में हमारा समझौता हुआ कि हमारे जांच दल उस देश में जाएँगे, जर्मनी में जाएंगे, स्विट्ज़रलैन्ड में जाएँगे, अरब में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, ऐसा बताया गया था। सीबीआई वाले, सीमाशुल्क वाले जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा कभी कभी अखबारों में आया कि हमारे देश में 7600 केस काले धन के विषय में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। 2011 के कागज़ में आया कि किसानों के बीज में काला धन घुस रहा है। 23 जनवरी, 2012 के राष्ट्रीय सहारा पेपर में लिखा है - 7600 केस मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे देश में चल रहे हैं। अभी तक इनमें से कितने केसेज़ में फैसला हुआ है? फैसले में देर क्यों हो रही है? इसे हम जानना चाहते हैं। यह देशवासियों का सवाल है और काले धन के विषय में हमारे देशवासी संसद पर भी सवाल लगाते हैं कि सांसद लोग संसद में क्या करते हैं? संसद का भी ठीक से हिसाब होना चाहिए। यह भी हम बोलना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। यह बहुत सही बिल है। 2005 और 2008 में इसमें अमैंडमैंट आया लेकिन उस पर आलोचना हुई। 2009 में और 2011 में जो हुआ, वह ठीक है विदेशियों से रिश्ते के संबंध में।  क्योंकि बंग्लादेश और नेपाल नज़दीक है, इनसे बहुत ब्लैक मनी आता है।  नकली नोट आते हैं। बांग्ला देश, नेपाल और दूसरी कंट्रीज़ को संबंधित करके कैसे इस पर रोक लगाएं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। साउथ एशियन कंट्रीज़, पश्चिमी एशियन कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ और सभी कंट्रीज़ को मिला कर करें। यह सभी की जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है। एफडीआई हमारे देश में आना चाहता है, इस पर आप रोक लगाइए। हम एफडीआई के ख़िलाफ़ हैं। एफ़डीआई आने से देश में कालाधन और घुसेगा। इसलिए मैं सरकारी हिस्से से बिल का समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं,।  

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I have a couple of observations to make.

          First, the report by the Financial Action Task Force has said that since 2006 when the Bill was passed, there has not been a single prosecution. The prosecution courts are there and the prosecuting officers are also there, but there has not been a single action taken against the accused. So, like any bad movie, there is a police officer, there is a court and there is a judge, but there is no villain. This is a very serious issue that there has not been a single conviction. Despite the Financial Intelligence Unit being set up, compared to the size of our economy, the number of cases, which are being filed, is very small. This means that the Government has got the means, but the Government is not prosecuting adequately. Actually, it is a great concern for this House that there has not been a single conviction. So, it is of no value whatever rules you continue to make, if you are not having any results or outcome. So, I would request the hon. Minister, with his vast knowledge and experience, to pay attention to this aspect.

         Very often, we blame the foreign countries that they do not have us data. This report of the Financial Action Task Force says that whatever reports are asked for by the foreign countries from the Government of India, they are not able to respond on time. Also, we are not able to establish clear illegality in the moneylaundering process. Sir, with as many rules as you continue to make, you will never be a country which will prosecute or be effective until you actually implement the rule of law and take action against them. So, the weakness is in the prosecution.

          The other thing which the hon. Minister, when he was the Minister of Home Affairs, brought to the attention was that they are non-profit organizations and NGOs whose funding comes through various mechanisms. So, they must also be put under this ambit for the simple reason that it will become a transparent process because lot of money is involved. There is a Mukhopadhyay Committee Report which says that the tax due was around Rs. 7,000 crore. It means that Rs. 25,000 crore came into this country and this amount is not accounted for. Even if you leave good organisations – the Government says that 99 per cent of these organisations are good – you need only one per cent of organizations to create havoc in the country.

          In the end, hon. Chairperson, I feel that that the operating provision is prosecution. So, I would request the hon. Minister to set up a mechanism where the Government can continuously evaluate the tax authorities and their capability to prosecute people who are involved in money-laundering.

          With these words, I thank the Chair for giving me this opportunity to speak.

                                                                                                             

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I am grateful to the hon. Members for extending broad support to the Bill. Following the Standing Committee’s Report, we are moving 12 official amendments.  These official amendments will reflect the decisions of the Standing Committee and the decisions of the Government.

          Sir, I do not think that a long reply is necessary, but I will clarify a few issues that have been raised.

          Firstly, the Act defines money laundering, and I would invite hon. Members to look at Section 3 of the Act, which states that :

 “Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property …”             So, the key words of money laundering are ‘anything that is the proceeds of crime and projecting it as untainted property’. The crimes are defined in the Schedule. We have amended the Schedule from time to time, and more crimes have been added to the Schedule. This crime, in the FATF language, is called a predicate crime. There must be a crime; and there must be proceeds of a crime as if it is untainted property whereas it is really a tainted property. This is money laundering.

          There could be money laundering arising out of a case of murder; there could be money laundering arising out of a case of cheating; and there could be money laundering arising out of a case of any one of the crimes mentioned in the Schedule. What the world is concerned about is -- among other things they are concerned about -- grave crimes with grave ramifications like terrorism, human trafficking, drug trafficking, and smuggling. These are grave crimes, which know no borders. Fake currency is a crime, which knows no borders. These crimes are committed and those crimes are punishable under specific laws. But the proceeds of the crime continue to flow into the economy and have grave implications for the economy. So, a stand-alone offence called money laundering has been created where while the crime will be prosecuted and punished according to the domestic laws of the country dealing with the proceeds of the crime should also be prosecuted. Anyone who deals with the proceeds of the crime should be prosecuted, and that offence is called money laundering. I suppose this explains what money laundering is.

          Money laundering is not the same as generation of black money. Black money can be generated without a crime. There may be no crime involved expect a violation of perhaps the Income Tax Act, which is not a crime and is a civil offence. … (Interruptions) If a doctor or a lawyer or a Charted Accountant takes fees by cash and does not disclose it, then there is a violation of the IT Act, but that money is black money, but that necessarily does not become a case of money laundering. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : What Mr. Thambidurai said was that … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : If there is a crime relating to corruption and it is in the Schedule, then that money is, of course, money laundering, but all that I am trying to point out is that black money can be generated without it becoming a crime of money laundering like taking fees without bringing it into account; paying capitation fees for admission; accepting capitation fees for admission. … (Interruptions) Unless there is an Act, which makes it a crime, this is black money and black money is to be dealt with as black money and it may not quite come under money laundering. Many cases of black money will indeed come under money laundering, but there will be many cases of black money, which will not come under money laundering. The crucial difference is that in the case of money laundering there must be a predicate crime or a crime as defined in the Schedule of the Act.

          Now, we are expanding the Schedule to include more crimes like, for example, the crime of cheating. Therefore, in a discussion on money-laundering, if we divert our discussion to black-money, then the discussion will run into several hours. My request is that we have a separate discussion on black-money because there is much to be said about black-money, much to be said about how black-money is generated, who generates black-money, much to be said about how black-money can be detected, and how black-money can be brought to account.

          Sir, there was some reference to the suggestions made by the Standing Committee. Now, as I said, all the suggestions made by the Standing Committee have been accepted. Those which require official amendments have been converted to official amendments, but there are many suggestions which do not require an official amendment; they require administrative action. But the point I wish to make is we have accepted the suggestions. We are taking administrative action. We will take administrative action on the suggestions which do not require official amendments to the Bill. For example, there was a suggestion that manpower is inadequate and training is poor. We have accepted the suggestion. What have we done? We have augmented the sanctioned strength of the officers and staff from 745 to 2,064 in the Enforcement Directorate. But to recruit 1,319 additional officers is not a job that can be done in a month or two. If we have to recruit 1,319 additional officers, I have to go through Staff Selection Commission or UPSC. It will take time, but action is underway. The initial action has been taken. The strength of the ED has been increased from 745 to 2,064, and now we are taking steps to fill the sanctioned posts by way of direct recruitment, deputation and promotion.

          I could go through each one of the suggestions, but I want to assure the House that every suggestion made by the Standing Committee in this case has been found to be a wholesome suggestion. The Government has no quarrel with those suggestions; we have accepted those suggestions, and we are acting on those suggestions.

          There was some reference to ‘reporting entity’ by Mr. Sanjay Nirupam, he is not here. I think he should read the definition of ‘reporting entity’ with Section 2 (n) as is being amended. He will find that Section 2(n) includes ‘stock broker, sub-broker, etc.’ Therefore, ‘reporting entity’ includes ‘stock broker, and sub-broker’. He read only the definition of ‘reporting entity’. “Reporting entity’ means among other things the ‘intermediary’, and ‘intermediary’ is defined as ‘including a stock broker and a sub-broker’. Therefore, ‘stock brokers and sub-brokers’ are brought under ‘reporting entity’.

          There was some reference to a foreign bank. This is not a new piece of information. In a debate on black-money raised by hon. Shri L.K. Advani Ji, the then Finance Minister did make a detailed reply in which he referred to the information that had been received from the Government of France and the action that was being taken. Subsequently, in the middle of August in the last Session, my Ministry has answered a Starred Question and an Unstarred Question on this very matter.

PROF. SAUGATA ROY : Is it the same Bank?

SHRI P. CHIDAMBARAM: The same Bank. What was purported to be “revealed” was not revealed. It was already there in the public domain; it is already there in the records of the Parliament and we are taking action. But we are bound by Agreements between the two countries. Within the limits of the Agreement, action is being taken. I can assure the House that every single piece of information received from a foreign Government regarding accounts purportedly held in a foreign bank is being investigated and action has been taken and more action will be taken. I cannot say more because the matter is still under investigation and further adjudication.

          Sir, my friend, Mr. Semmalai, he is not here, has moved three amendments. But I told him that if he raises the amendments, I will reply, but he is not here. The first amendment moved by him is really redundant because this can only be in any manner.  So the word use is comprehensive enough and the words in any manner are very redundant.

The second Amendment against the order of an Adjudicating Authority there is an appeal provided under Section 26. Therefore, if the order is a bad order or an order that extends the period of retention for a much longer period, there is an appeal provided under section 26.

          And the third one is that, if a foreign court acquits the offender, the Indian court still has the discretion to accept that judgement and release the property or conduct its own inquiry and say, I am sorry, I will not release the property. That has been provided for.  So, what Mr. Semmalai has referred to “substitute lines 14 to 16” on page 11 is really not necessary because we have provided that after notice to the other party, he may or may not order release of the property. So, what Shri Semmalai says is only in a different language.  If you compare the language of the official amendment and the language of the Shri Semmalai’s amendment, the thrust is the same.  So, I would request Mr. Semmalai, should he be present here at the time of clause by clause consideration, not to press the amendment. The official amendments fully and completely reflect the recommendations of the Standing Committee. The suggestions which do not require any official amendment are being acted upon. I think a very important message will go not only to the FATF and over hundred countries that are represented in the FATF but also to those who deal with proceeds of crime that Parliament, despite enacting the law in 2002, has improved upon the law in 2005 and again improved upon the law in 2009 and is once again improving upon the law in 2012. So, with these words, I commended that the Bill be adopted and the official amendments be accepted.

          Sir, may I add  to a question asked by my friend Shri Ajay Kumar, under the PMLA, 37 prosecutions have been launched. None has ended in a conviction yet. At the same time, none has ended in an acquittal yet. 37 prosecutions are under way. We are trying to speed up these prosecutions.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Invoicing of exports and over-invoicing of imports are also factors that lead to generation of unaccounted money. The Standing Committee had recommended that the Department of Revenue should take into account the incidence of trade based money laundering which is not considered as a money laundering offence so far. I had asked this question. I did not get the reply. I would be happy if you can refer to this aspect.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैंने तीन क्वश्चन रेज़ किये थे, पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, लॉयर्स और चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, जो कि इस पूरे पी.एम.एल.ए. में एक मेजर पार्ट होता है, एफ.ए.पी.एफ. के रूल्स के हिसाब से भी इन तीनों के लिए आपको रूल्स बनाने के लिए कह रहे हैं या उनके कन्विक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप जवाब देते तो मुझे सुविधा होती।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, on the first question asked by Shri Mahtab, as I said unless the suggestion requires an amendment to the Act, there is no case for moving an official amendment on trade related money laundering.  What we have said is that section 135 of the Customs Act is listed in the Schedule as a predicate offence.  So, money laundering will arise only in the case where section 135 is violated. If any other provision of the Customs Act is violated, that would not be an offence within the meaning of PMLA.  What has been included in the Schedule PMLA is section 135 of the Customs Act. Therefore, where there is a case under section 135 of the Customs Act and we find that there are proceeds of crime arising out of that violation, yes, it will come under PMLA and there will be prosecution. 

          The other suggestion made by the Standing Committee is to maintain a comprehensive data base to enable tracking of trade-based offences. The Directorate of Enforcement already maintains a data base for cases registered to investigate the offence of money-laundering. All cases of violation of Section 135 of the Customs Act will automatically be included in the data base. There will be prosecutions for money-laundering if we find that proceeds of crime have been laundered.

          As far as Shri Nishikant Dubey’s question is concerned, as I said, I think we must keep a distinction between money-laundering and black money, unaccounted money. He is referring to lawyers and chartered accountants. But I can name many other professions that deal with black money. I can name many other kinds of business where you deal with black money. … (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY : You are always saying that we are taking this Bill as the FATF obligation. So, this is a specific recommendation of FATF. That is why, I have asked this.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not a question whether there is a lawyer or a chartered accountant. The Schedule to the Act read with section 2(y) lists the offences which are crimes for the purpose of money-laundering. These are crimes under the Indian Penal Code, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, The Explosive Substances Act, The Unlawful Activities (Prevention) Act in Part A. Again in Part B there are some crimes – The Indian Penal Code, The Arms Act, The Wildlife (Protection) Act, The Immoral Traffic (Prevention) Act, The Prevention of Corruption Act, The Explosives Act, The Antiquities and Art Treasures Act, The Securities and Exchange Board of India Act, The Customs Act -- and Section 135 is the only section in this --  The Bonded Labour System (Abolition) Act, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, The Transplantation of Human Organs Act, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, The Emigration Act, The Passports Act, The Foreigners Act, The Copyright Act, The Trade Marks Act, The Information Technology Act, The Biological Diversity Act, The Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, The Environment Protection Act, The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, The Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act. We have included a large number of Acts and a large number of sections. Any violation of any of these sections becomes a predicate crime. Anybody can violate these sections. He does not have to be a lawyer or a chartered accountant. Anyone can violate these sections. If anyone violates this section, he commits a crime which is classified as a predicate crime. If there are proceeds of that crime, it becomes a subject of another offence called money-laundering. I suppose, I have explained this to the best of my ability.

                                                                                                     

MR. CHAIRMAN: The question is:

 

“That the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

                                       Clause 2                        Amendment of Section 2   

          The question is:   

                    “That clause 2 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 2 was added to the Bill.   

                             Clause 3                 Amendment of Section 3   

MR. CHAIRMAN: Shri Semmalai, are you moving your amendment?   

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I am not moving my amendment.   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

                    “That clause 3 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 3 was added to the Bill.   

Clause 4 was added to the Bill.   

    

                                     Clause 5                         Amendment of Section 5   

Amendment made:   

          Page 3, line 25, after “crime;”, insert “and”.   (3)   

                                                                                (Shri P. Chidambaram)   

MR. CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 5, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 5, as amended, was added to the Bill.   

Clause 6              Amendment of Section 8   

Amendment made:   

          Page 4, line 12, for “becomes”, substitute “become”.       (4)   

                                                                                (Shri P. Chidambaram)   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 6, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 6, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.   

                        Clause 9        Substitution of New Section for Section 12   

Amendments made:   

          Page 5, line 24, for “ten years”, substitute “five years”.               (5)   

          Page 5, line 27, for “ten years”, substitute “five years”.               (6)   

             

                                                            (Shri P. Chidambaram)   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 9, as amended, was added to the Bill.   

Clause 10 was added to the Bill.   

    

Clause 11                    Amendment of Section 13   

Amendment made:   

          Page 6, for lines 9 to 11, -    

                    substitute “shall be borne by the Central Government.”.   (7)   

                                                                                (Shri P. Chidambaram)   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 11, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 11, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 12 to 15 were added to the Bill.   

Clause 16           Substitution of new sections    

                           for Section 20 and Section 21   

MR. CHAIRMAN: Shri S. Semmalai, do you move your amendment to Clause 16?   

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I do not move my amendment, Sir.   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 16 stand part of the Bill.”    

The motion was adopted.   

Clause 16 was added to the Bill.   

Clauses 17 and 18 were added to the Bill.    

    

Clause 19           Amendment of Section 24   

Amendment made:   

                                

      

“Burden of proof.                                  Page 9, for lines 17 to 19, substitute –  

  

                    24. In any proceeding relating to proceeds of crime under this Act,-   

(a) in the case of a person charged with the offence of money-laundering under section 3, the Authority or Court shall, unless the contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money-laundering; and  

(b) in the case of any other person, the Authority or Court may presume that such proceeds of crime are involved in money-laundering.”.                   (8)                                                        (Shri P. Chidambaram) MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That clause 19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

                              Clause 20              Amendment of Section 26 SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, with your permission, I request you to put clause 20 separately because we are voting against the amendment to clause 21, we are not making that amendment. So, clause 20 may be put separately.

MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That clause 20 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

 

                          Clause 21              Amendment of Section 28 SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, before you put clause 21 to the vote of the House, I wish to explain. In the original Act, the words originally were, ‘is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court or qualified to be a Judge of the High Court.’ We wanted to substitute them by ‘is a sitting or a retired Judge of the Supreme Court or a sitting or a retired Chief Justice of a High Court.’ Now, we find that it is almost impossible to get a Judge of a High Court or a Chief Justice of a High Court. In fact, we have difficulty filling the SAT Chairmanship or difficulty filling the CESTAT Chairmanship. Therefore, we are not pressing this amendment; we are leaving the section as it is. If we get a Judge of the Supreme Court, we will appoint him; if we get a Judge or a Chief Justice of a High Court, we will appoint him. But now, we want to leave the Section as it is. Therefore, my submission is that we are voting negatively against this amendment. So, clause 21 may be put separately.

          Similarly in clause 22 also, we want to retain the provision. So, we are voting against.

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That clause 21 stand part of the Bill.” The motion was negatived.

 

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आपने सर्कुलेट नहीं किया।...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not an amendment. It is voting against.

                     Clause 22               Substitution of New Section for Section 42 SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, similarly in clause 22, the present provision is that an appeal will lie to the High Court. We intended to amend it as appeal will lie to the Supreme Court. But it is practically not correct. Against the Appellate Tribunal, appeals cannot lie directly to the Supreme Court. It only means that the Supreme Court will get clogged with the appeal. We think that the present provision should continue – appeal will lie to the High Court and then an appeal will lie to the Supreme Court. Therefore, we do not want this Section to be amended. We want to leave this Section as it is. So, we are voting against clause 22. … (Interruptions)It is not an amendment. That is why, we are voting against. We cannot withdraw.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 22 stand part of the Bill.” The motion was negatived.

    Clause 23                  Amendment of Section 44   

Amendment made:               

Page   10, for lines 5 and 6, substitute—     

       ‘(i) for clause (a), the following   clause shall be substituted, namely:-     

     “(a) an offence punishable under  section 4 and any scheduled offence connected to the offence under that section shall be triable by the Special Court constituted for the area in which the offence has been committed:

 

      Provided that the Special Court, trying a scheduled offence before the commencement of this Act, shall continue to try such scheduled offence; or”.’.                                                            (11)   (Shri P. Chidambaram) MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 23, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 and 25 were added to the Bill. Clause 26             Insertion of New Sections 58 A and 58 B Amendment made:

          Page 11, line 14, for “shall”, substitute may”.                    (12)   

(Shri P. Chidambaram)   

SHRI S. SEMMALAI : Sir, I do not move my amendment.    

MR. CHAIRMAN: He is not moving the amendment.   

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, he is not moving it.    

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 26, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 26, as amended, was added to the Bill.    

    

श्री निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...( व्यवधान)Rule 94 says:

 “The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments …”     I am referring to Rule 93 (3) which says:

“To such a motion no amendment may be moved which is not either formal, verbal or consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration. ”   So, you cannot change it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the amendment has been part of the amending Bill.  Each Clause of the amending Bill has to be voted by the House.  I am not moving any amendment to the amending Bill there.  There is an amending Bill.  Each Clause is voted.  Normally, we vote in favour of the amendment but there have been cases when we do not want to move the amendment, we vote against that amendment.  Negative voting has taken place several times.  We do not want to move the amendment.  This Rule has no application here.  This Rule is applicable when there is a Motion to amend, you cannot move an amendment to that Motion.

श्री निशिकांत दुबे :   आपको इसके पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ...( व्यवधान)  नियम 93(3) यह कह रहा है। ...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: When the Clause was taken up I stood up and explained as to why we do not want it.

श्री निशिकांत दुबे :   जब यह बिल पास होने लगा तब आपने कहा कि हम इसे वापस कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: When each Clause is taken up, I am explaining our position.

श्री निशिकांत दुबे :  जब बिल पास होने लगा, जब कंसीडरेशन के लिए आया, तो उसके बाद आपने कहा। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister has already explained it.  The House is considering the Clause.  It is up to the House to adopt or negative it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have a request. Clause 31 is consequential on the earlier amendment. We are substituting ‘High Court’ by the word ‘Supreme Court’.  Since I have explained, we do not want the appeal to lie directly to the Supreme Court. We want the appeal to lie first to the High Court and then to the Supreme Court.  So, Clause 31 may be voted separately.  Kindly put Clauses 27 to 30 to vote together and then Clause 31 separately.

Clauses 27 to 30          Amendment of Section 60, Amendment of    

                                         Section 63, Substitution of New Section for    

                                     Section 69 and Amendment of Section 70   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clauses 27 to 30 stand part of the Bill. ”   

    

The motion was adopted   

Clauses 27 to 30 were added to the Bill.   

Clause 31          Amendment of Section 72   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 31 stand part of the Bill.”   

The motion was negatived. 
 
   

Clauses 32 and 33           Amendment of Section 73 and   

                                      Amendment of the Schedule   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clauses 32 and 33 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted   

Clauses 32 and 33 were added to the Bill.   

    

Clause 1                   Short title and Commencement    

Amendment made:   

          Page 1, line 3,  for “2011”, substitute“2012”.                    (2)   

                                                            (Shri P. Chidambaram)   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

Enacting Formula   

Amendment made:   

          Page 1, line 1, for “Sixty-second”, substitute “Sixty-third”. (1)   

                                                            (Shri P. Chidambaram)   

MR. CHAIRMAN: The question is:   

          “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

    

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The Long Title was added to the Bill.   

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

          “That the Bill, as amended, be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, since Clauses 21, 22 and 31 have been negatived by the House, the subsequent Clauses may be re-numbered accordingly.