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Lok Sabha Debates

The Motion For The Consideration Of The Protection Of Children From Sexual ... on 1 August, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: The motion for the consideration of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019 as passed by Rajya Sabha (Bill Passed).

 

माननीय अध्यक्ष : यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है  । मेरा सभा से आग्रह है कि इसमें हम सकारात्मक रूप से बात करें  ।

       माननीय मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी जी  ।

 

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   अध्यक्ष महोदय, आपने आज सदन में इस विषय को रखा और एक सकारात्मक चर्चा की अपेक्षा के साथ इस चर्चा की शुरुआत चाही  । सर्वप्रथम मैं पूरे सदन का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि इसके प्रस्तुतीकरण पर ही एक स्वर में सब बोल उठे कि हम इसका समर्थन करेंगे  । 

       It is this very unanimity that the children of our country seek that irrespective of our political differences, we come together to provide stringent legislative means to protect our children. I am sure, across all Benches, all Members join me in this endeavour. Sir, actually  39 per cent of our population are children. As far as the provisional census data goes, today, 47 crore citizens of our country  will find added protection under this particular Bill that I move with your blessings.

When the Criminal Law Amendment Act came into being, there were voices across the political spectrum that protection not be restricted to only women but be extended to children, and gender not become a challenge.

   Today, the amendment that I bring forth to this august House seeks to correct that very anomaly. Sir, in consonance with Section 376 of the Indian Penal Code, and Sections 376(AB), 376(DA), 376 (DB) of the Criminal Law Amendment Act, 2018, we find that the POCSO Bill has been amended, and presented to this august House. We find resonance and compatibility in the proposed Bill. The difference is only this that the POCSO Bill extends its cover to children irrespective of their gender, and the perpetrator of the crime is also recognised, irrespective of gender.

  Two-three important interventions are brought to the hon. House, through you, Sir. One is the definition of `child pornography’. बदलते सामाजिक परिवेश में और टेक्नोलॉजी के बदलाव को देखते हुए   - today there are more opportunities for sexual predators to victimise our children. To address this very challenge, our Government seeks to bring about a definition of `child pornography’. What are the kinds of cases that necessitated this definition?

I am distressed to share with the House that 60 per cent of those who use the Internet today are under the age of 24. We will find cases after cases reported. One particular case was reported in the media in December 2017. An online porn channel called `Nathanthund’  came to light through the media. This channel was operated by a 24-year old gentleman called Sharaf Ali.  What will nauseate the House is that this online porn channel,  which has many elements, including the rape of a four year old by two men, found 5,000 followers.

15.30 hrs                    (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)   हमारे लिए यह चिंता और आक्रोश का विषय मात्र यही नहीं है कि इस प्रकार के बच्चों का शोषण करते हुए ऑनलाइन पोर्न एक्टिविटीज देखी जा रही हैं  । समाज के लिए चिंतन का विषय यह भी है कि वे कौन लोग हैं जो ऐसी व्यवस्थाओं का सेवन कर रहे हैं, जो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर इसे पॉपुलराइज कर रहे हैं  । 5000 followers just in one case is bad enough to send shivers down everybody’s spine. That is why this august House may consider the definition of child pornography as visual depiction of sexually explicit conduct involving a minor child which includes photographs, videos, digital or computer generated images, indistinguishable from an actual minor, and image created, adapted or modified but appear to depict a minor.

Given that, Sir, many esteemed Members who would like to speak on this particular Bill, I would restrain myself to explanation of two-three other points. We have added protection of our children in situation where natural calamities take place. The nation stood as one when the Kedarnath tragedy took place but what ashamed many a people was the rape of a child in such a deluge. Today, one of the amendments that we seek to bring is to include incidents like this under the terminology of ‘natural calamity’. Sir, we are also, through Section 9(v), adding a particular element about administrating drugs or hormones, especially to bring about sexual maturity in a child so that it can be sexually exploited. Why was this necessitated?

Again, I am apologising for the insensitivity that this case which I am about to highlight might reflect. In a case of Yadadri, an 8-year child calls up 1098 with the help of a neighbour alerting police and the Child Protection Unit which goes to rescue this child and finds thirty more children in that particular institution. When the medical examination is done on these children, it is found that their entire bodies were burnt with cigarettes and they have injection marks on their bodies. Upon investigation, it was found that these children who were injected with substances were also made to watch sexual acts between customers and the so-called brothel-keepers. When the injections were particularly spoken of, police found forty oxytocin injections administered by a doctor in a nearby nursing home. The High Court upon its order found that 95 per cent of the children who were rescued, their DNA did not match the so-called alleged mothers who were found on the scene, which meant that these women acted as the so-called mothers so that these children could be sexually exploited. Today, Sir, those children are studying in a residential school.

Given the sensitivity of the issues, I have not named a single child. The additional information I would share with distress with this House. There were many children found who had small implants – birth-control implants like Nexplanon – embedded under the skin of the upper forearm. Upon being rescued, these children had to undergo medico-legal procedure to extract those things out of their bodies. They were implanted into the children so that while these children are pushed into gruesome sexual activity, hormones are released in their bodies thereby ensuring that none of them while they are being raped by the so-called customers get pregnant.

Many such things have been brought to the notice of this House today and I am grateful that the House has deemed it fit to discuss this matter in unison. I look forward to a productive discussion so that we unitedly can provide added protection and strengthen the hands of our law enforcement agencies so that these children not only be rescued but the perpetrators, especially in the rarest of rare cases are also brought to death.

 

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to air and share my views on this important Bill.

Sir, two thousand years back, Tamil poet Thiruvalluvar had said: Kuzhal Inithu Yaazh Inithu Enbar Tham Makkal Mazhalaich Sol Kelaathavar. This means, those who have not heard and enjoyed the tones, tunes and words of infants and small children only will say that the rhythms, tunes or sounds of musical instruments like flute are melodious and sweet. That means, the voices of infants and children are sweeter and more melodious than the sounds or rhythms of musical instruments.

Children are not the wealth of the family only; they are the wealth of the nation. They are the future of the country. What is a country? What do we mean by nation? Is it the mountains, rivers, forests, iron ore, coal, gold, silver or diamonds? Of course, these are all the wealth of the nation. But children are the real wealth of a country. Children are the wealth of the nation. They are the future parliamentarians, legislators, administrators, judges and everything. We all live for our children only. So, their protection, their health, their education, their wellbeing, and their safety are more important than anything else.

This Bill was introduced in the previous Lok Sabha. However, because of the dissolution of the House, this is again brought before this Lok Sabha. At the outset, I welcome the amendments to the existing Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. This is to protect the children from offences of sexual assault, sexual harassment, pornography, and to establish special courts for trial of such offences and matters connected therewith.

Sir, this Act is to ensure the healthy, physical, emotional, intellectual and social development of the children. Sexual abuse is a barbaric act. It spoils children’s future; it spoils their career; it spoils their health; and it spoils their mental health. So, this Act is necessary today because every year, the crime rate against the children is increasing. More than one lakh cases have been reported and more than two lakh cases are pending in various courts. We all know that many of the cases are not coming to limelight also. Not all the people are going to the police stations to file the cases. There is a large gap between the actual registration of cases and the actual cases that are happening. The cases which are reported and registered also, take a very long time for the final judgement in the courts.

According to the National Crime Branch data, a total of 1,06,950 cases of crimes against children were reported across the country in the last few years and 19 main metro cities recorded a cumulative figure of 16,000 such crimes daily. In 2015, it was 1,08,000 and in 2016, it was 1,97,000. I can give you State-wise data of a few States. In Madhya Pradesh, it is 2,500; in Maharashtra, it is 2,300; in Uttar Pradesh, it is 2,200; in Odisha, it is 1,300; and in Tamil Nadu, it is around 1,200. These are shameful things, which are happening throughout the country.

Sir, I welcome these amendments. In the principal Act, section 4, you are substituting ‘seven years’ with ‘ten years’. Also, a provision for imprisonment for life is there.

The amount of compensation imposed under this section is just unreasonable for the victim to meet medical expenses and rehabilitation cost. So, there should be a reasonable amount of compensation.

As far as amendment to sections 5 and 6 are concerned, the amendments are meant for increase in years of punishment, more compensation to victims, and in some cases, even death penalty. As far as the death penalty to juvenile convicts is concerned, I would request the Government to send this matter to a Parliamentary committee for reconsideration.

As far as other amendments in the existing Bill regarding the increase in the years of punishment are concerned, I welcome them. In this connection, I would like to say that as far as lower level judges like magistrates or district judges are concerned, the Central Government should give funds to the State Government for providing vehicles to them. Nowadays if you see all over the country, the accused and the magistrate are travelling in the same vehicle. Even a BDO, Tehsildar or Deputy Tehsildar is having either a jeep or some other vehicle. But judicial officers at magistrate level or district level do not have vehicles. The Central Government should help the State Governments to provide vehicles to judicial officers of the magistrate level. They are sometimes afraid of the accused, because they have to go with the accused in the same bus. After giving the judgement against the accused, they return in the same bus with the accused.

       I welcome this Bill. The sexual abuse is a shameful thing; it is a barbaric act. It should be condemned; it should be stopped; it should be punished with maximum punishment. Whatever increase has been made in the punishments, I welcome it.

   

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI (ALLAHABAD): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on this very sensitive topic which obviously is a matter of concern, not only for this House, but for the entire nation and the world.

India is the youngest nation in the world. When we talk about the population below the age of 18 years, I am sure the population below 18 years of age in India is more than the population of many nations in the world. This is what is being addressed in this Bill. So, I stand in support of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.  This Bill goes very far in strengthening the POCSO Act, which was passed in 2012.  I am very happy, and I congratulate the hon. Minister for bringing in provisions which are very necessary to strengthen this Act.

As has been said by the Minister in her statement, for the first-time pornography has been defined.  I am also happy to know that not only one who is making pornographic film is criminal, but storing or keeping it  will also be a crime punishable under law.  This, I think, is a very good change in the Bill.

We all know why this Bill was required.  From 2010 to 2014, there was an over 120 per cent increase in child abuse. The figures keep escalating incrementally every year.  If we compare the figures of the last five years, they are going up so high that the Supreme Court has also taken cognizance of it and appointed an amicus curiae to see how this can be contained.  This Bill will certainly be an effective means to do this.    हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है, क्योंकि जब किसी छोटे बच्चे का शोषण होता है, यह जेंडर न्युट्रल है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, अगर उसके साथ एक अननेचुरल एक्ट एक स्टेज पर होता है तो उसकी मानसिकता प्रभावित होती है  । The entire psyche of the child gets affected.  A child’s emotional life becomes tormented.  Besides that, the physical health, emotional component, as well as the intellectual ability of the child gets affected.   This Bill is for the safety and security of children. They should be allowed to live a normal life so that they can achieve their goals.

इसमें मैंने देखा है, इस बार पॉक्सो में जो चेंजेज किए गए हैं, सेक्शन्स 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42 और 45 में चेंजेज किए गए हैं । सरकार ने खास तौर से सेक्शन्स 4, 5 और 6 में, aggravated penetrative sexual assault के लिए जो मृत्युदण्ड का प्रावधान किया है और penetrative sexual assault के लिए बहुत सिवियर सजा रखी है । इसके अलावा, हर क्राइम के लिए, जो लोग इस क्राइम को परपेट्रेट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इसमें एंगेज होते हैं, जो लोगों को फिल्म्स या अन्य पोर्नोग्राफिक मैटेरियल से सेक्सुअली मोटिवेट करते हैं, उनके लिए पांच साल की कैद से लेकर मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया है  । मैं समझती हूं कि यह बहुत ही वेलकम स्टेप है  । अभी देखिए उत्तराखण्ड, जो बहुत ही पीसफुल एरिया माना जाता है, पीसफुल स्टेट माना जाता है, वहां कितना गोरी (वीभत्स) एक्ट वहां पर हुआ  ।  The entire country was shocked.  पांच माइनर्स ने मिलकर एक पांच साल की बच्ची का  रेप किया । उस दिन पूरा देश अचम्भित हो गया था । हम रोज सुनते हैं कि एक चार साल की बच्ची या पांच साल की बच्ची जो स्ट्रीट्स पर अपने माँ-बाप के साथ रह रही थी, उसे कोई उठाकर ले जाता है, रेप करके, मारकर फेंक देता है । इस प्रकार के जो बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, वे या तो घर के अंदर हो रहे हैं, पड़ोसी से हो रहे हैं, जानने वाले से हो रहे हैं या फिर ड्रग एडिक्ट्स और नशे की हालत में हो रहे हैं  ।  And, because of fear, an environment of abstention from reporting is created.   This law will instil fear in the hearts of those who will now think thousand times before doing an act like this.  As Smriti ji has said, hormonal injections are being given as a result of which physically they are becoming bigger than their age.  I am very happy to know that a small girl made a  call to  1098 (telephone helpline by  Childline) to not only rescue herself but others as well.

So, this is a very sensitive issue. I would like to bring to your notice a few figures. There are certain figures in Delhi, the Capital city, which are very alarming. Amongst the metropolitan cities; Delhi, Bengaluru and Mumbai compound for about 60 per cent of the acts of sexual abuse and violence against children under the POCSO Act.

HON. CHAIRPERSON : These are the reported cases. There are a large number of cases which go unreported.

PROF.  RITA BAHUGUNA JOSHI : That is true. I do not know as to how many cases are there. We are talking only about reported cases. As one of the speakers before me said that over one lakh cases were reported only in the year 2016. One report of the NCRB says that there are cases of four rapes in a day. I think there must be many more. But these are the reported cases that are happening. But kindly look at the intensity.

In Gurugram, POCSO cases were reported and these cases bring out a very interesting figure and very shocking as well. In the year 2017, 140 cases were registered under POCSO. Later, amongst the reported cases, out of 181 victims, 43 were below the age of five. What is happening is that we are becoming very barbaric and inhuman.  I think, the technology has also added up to it.

One more reason behind the same, which I feel, is the tardy way in which these cases are being investigated or brought to justice. The average time which is taken to resolve a case, is not less than six years. If you register a case now, not before six years would it be resolved. But then there are certain courts which are doing  better. The hon. Supreme Court wants a speedy disposal of such cases. There is one case in Sikar in Rajasthan where from the date of filing of FIR till the date of the conviction, only twelve days were taken by the lower court. I think, two months or three months maximum should be the time taken. We can create laws. But if the legal process is tardy and if it is not fast or quick, then obviously, this will continue.  In States like UP, Tamil Nadu, Odisha, North-Eastern regions and Madhya Pradesh, such incidences are increasing manifold. In UP, it was trebled in one year. These are alarming figures going up by 100 per cent or 300 per cent. We all know that there is a social castigation in cases where families, friends or sometimes relatives are involved and the family does not want to report such cases. So, these issues have to be resolved as well. The child has to be given enough confidence to come up and tell his or her parents or dear ones as to what has happened to him or her. So, first thing is awareness, second thing is creating sensitivity among the society and the third thing is popularising the Act and as to how the offender will be penalised; all these things should come together.

At the end of it, I would say that this Act will go a long way in strengthening the law and bringing the offenders under the POCSO. Certainly, these amendments will become a deterrent to these crimes.

I thank you for allowing me to speak. I stand with the Bill.

 

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): When I start, I would like to appreciate the hon. Minister for bringing this Bill. I understand that this entire House is together. None of us can approve of what happens to our children. None of us can accept that their entire future is taken away by people who abuse them sexually. The hon. Minister is perfectly right when she says that the collective consciousness of this House and the entire nation is shocked every time when we come across, read or hear about a case like that. We are all shocked. Today, I could see, when she was talking about the Bill, she was shaken. It disturbs all of us here.

I would like to appreciate her because in this amendment, she has taken away the discrimination between gender.

16.00 hrs It is because we generally believe that it is only the girl child who is affected which is far from the truth.  There are so many young boys who are sexually abused and get traumatized throughout their life.  I would like to bring up an example of a father.  When his daughter was born, he refused to touch her.  His wife was very upset because she thought since it is a girl child, he did not want to look at the child or come near the child.  Finally, when they took him to a therapist, they found out that he was abused when he was child.  He could not trust his own self.  He was so scared because some residue was still there in him which made him think that by touching his child, he might pass on something.  So, just imagine the guilt and the pain the child has been carrying throughout his life.  This happens to so many young boys. 

We also believe that the offenders are always men which is not true.  I appreciate the Minister for taking away the gender bar which was there.  She has also brought in pornography.  Child pornography is something which the society has to spurn and detest.  But it is on the rise just not in India but in so many countries.  So, this is a very right thing which she has done. 

I think along with pornography, there are laws which will take care of child prostitution.  I hope there will be another Bill or even in this Bill  she can address this.  This Bill does not talk about child prostitution.  I think it also has to be addressed because there are so many children who are trafficked for prostitution and are abused.  

With all this, I appreciate the intention of the Minister.  Here we may respond very emotionally when something like this takes place.  Even as a mother and as a human being when I heard of Kathua case, we could not believe that anybody can treat a child like that and that too in a temple premises.  It was disgusting.  I think it is also a reaction to what happened that this Bill has been brought in today.  We really think and believe that perpetrator of this crime should be drawn, hanged and quartered. 

But can we make laws based on emotions?  The laws are for future.  The laws cannot be made on what we think the criminal deserves. The laws have to be made with future in mind, with justice in mind and also what is best for the victim.  We know, in India, even when we say that it is on the rise, we also have to understand that most of these cases are under reported.  Many of the sexual abuse cases of children are not reported because we know many studies as also the National Crime Records, 2016, say that 94.5 per cent of the offenders are relatives, people who are very close to the children and are guardians.  So, most of these cases are not reported.  We know in a family structure like in India, what happens is that the bread winner is always protected.  There are not many cases where the family is willing to report when it is an uncle or a father or a grandfather or an aunt. 

When you indiscriminately increase the number of years, the onus is on the child also.  There is one more case which I would like to talk about.

       This child was adopted by her uncle and she was brought up by that family. After a few years, the uncle who adopted this girl child, a boy child was born to this man. But this man was continuously abusing this girl. Finally, when this girl gathered the courage to report it and she found out that the punishment for the man would be 20 years she re-thought and asked these activists who will take care of her brother and her family if the case is reported. So, there are many such cases where we have seen that when we enhance the quantum of punishment for the sake of punishment, the witnesses turn hostile. There is also family pressure. How many families will allow relatives or a bread-winner or a guardian to be sent to the gallows? I think, these aspects would have to be taken into consideration. We agree that this legislation has been brought with the best of intentions in mind. But that should not become a deterrent for people to report the crimes and for witnesses to turn hostile.

There was a lot of sensitivity and protection shown after the POCSO Bill was passed in 2012 about how a child should be questioned and how they should be protected. But when you bring in death penalty into it, then the judge is forced to make sure that there is no ambiguity in the case. So, the judge is forced to directly question the child. The child being questioned, being made to go into the details of the case will become another harrowing experience for the child. So, what is already a traumatic experience for the child, she has to re-live that when the judges are forced the question the children directly. When the quantum of punishment is enhanced and especially in cases of death penalty, even if there is an iota of doubt, the judge generally acquits the accused. When it comes to the case of a child abuse it is very difficult to prove the case 100 per cent and we know of many such cases because the children do not talk immediately. There are so many cases where you do not have witnesses. What happens then? In such cases, the judge tends to acquit the accused.

       I respect the intentions of the hon. Minister. The entire nation believes that these people should be shown no mercy and I am with you on that. But just because you want to award death penalty it should not become a deterrent for a family to stop them from complaining; from making the judge extra-cautious and expect that the case should be fool proof. I think, keeping these aspects in mind, the hon. Minister should reconsider this. I am sure she understands by all the experiences which have been brought before her as a Minister. Definitely, death penalty is not the answer to every crime in this country. This Government tends to believe that death penalty will deter every crime. It does not happen. We have seen that. Most countries are now moving away from this concept of awarding death penalty and I think, we should also start doing that. The hon. Minister should send this Bill to the Departmentally-Related Standing Committee concerned or form a Select Committee and bring the Bill back to the House. The most important thing is that the child should feel protected and the family supports the child to go ahead and complain and there is justice done to the child. Just increasing the quantum of punishment is not an answer to everything.

       Thank you.

 

HON. CHAIRPERSON : Before I call the next speaker, I would just like to mention certain things to the hon. Minister for her consideration. हम इसे हिंदी में कहते हैं - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019. In English it is the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019. 

क्या हम इसको जेंडर न्यूट्रल हिन्दी में नहीं कर सकते हैं, जब हम ‘बालकों’ कहते हैं  । It is for your consideration.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the terminology has been vetted by the Legislative Wing of the Government. There is an understanding that it will be gender neutral even with the Hindi pronunciation that you just brought to the notice of the House.

माननीय सभापति:  हम हिन्दी में नाबालिग भी कहते हैं  ।

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Like I said, this terminology has been duly vetted by Law Ministry and this consideration that it should be gender neutral, not only the male, female children but also the third gender, is a considered opinion of the Ministry of Law.

HON. CHAIRPERSON: OK, now I call upon Shrimati Satabdi Roy to speak.

 

16.11 hrs                       (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai  Solanki in the Chair)   श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): थैंक्यू सर,आपने मुझे इस सेंसिटिव बिल पर बोलने का मौका दिया  । माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ऐसा बिल लाने की कोशिश की  । मैं कविता से अपनी बात स्टार्ट करना चाहती हूं:

 

“खो गया मेरा बचपन, सो गई धड़कन  ।

फिर भी जाग रही हूं, किसी को कभी तो बता सकूं  ।

कहां-कहां मुझे वह छुआ था,जो बाप की उम्र के आसपास ही था  ।

मां ने कहा, रोना बंद करो, भूल जाओ वो  ।

सोचो, ऐसे ही चाचा, मामा का प्यार था वो  ।

फिर भी रो-रोकर रात गुजारी, आज भी वो दिन याद है हमारी  ।

आज भी वो किस्सा भूल नहीं पाई  ।

सोचा शायद मां की मां ने भी उनको कभी यही समझाया  ।”   महोदय, वास्तव में, हम लोगों की फैमिली में यही होता है । सबसे ज्यादा ये घटनाएं फैमिली के अंदर ही घटती हैं  । एनसीआरबी रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया 2016 में रिपोर्ट आई कि 94.6 प्रतिशत केसेज फैमिली के आए और इसके लिए मां भी बोलती है,चुप रहो, दादी भी बोलती है चुप रहो और फैमिली भी बोलती है कि यह रिपोर्टिंग मत करो  । इसके बाद भी बहुत सारी आम रिपोर्टें रह जाती हैं  । बच्चे जब बाहर स्कूल जाते हैं, वहां पर वे सेफ नहीं हैं, प्ले ग्राउंड्स में भी सेफ नहीं हैं और घर में भी सेफ नहीं हैं  । अभी हम लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है  । यह अवेयरनेस हम स्कूल और घर से स्टार्ट करें  । अभी स्कूल में गुड टच,बैड टच,प्राइवेट पार्ट्स के बारे में सिखाया जा रहा है,लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है  । कुछ दिन पहले मेरी बेटी, जो 6 साल की है, वह स्विमिंग कर रही थी,उसके साथ एक और बच्ची भी स्विमिंग कर रही थी,जिसकी उम्र 8 या 9 साल की होगी  । मेरी बेटी ने उसको पीछे से पकड़ लिया तो उसने कहा कि डोन्ट डू दिस  । मेरी बेटी ने कहा, व्हाय? तो वह बोली कि दिस इज माई प्राइवेट पार्ट । एक टाइम के लिए मुझे लगा कि ये बच्चे, जिनका अभी खेलने-कूदने का समय है,ये अगर अभी से प्राइवेट पार्ट्स में इतना काँशस हो जाएं, तो क्या हम लोग दो-चार क्रिमिनल्स के लिए उनका इनोसेंस नहीं छीन रहे हैं? पहले ही बच्चों ने पढ़ाई की वजह से खेलना-कूदना बंद कर दिया  । बच्चों का अनुभव भी हम लोगों ने छीन लिया और आज सेफ्टी की वजह से हम लोग उनकी इनोसेंसी भी छीन रहे हैं  । मुझे लग रहा है कि वर्ष 2012 में जो पॉक्सो आया था,अभी उसमें 10 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सजा कर दी गई है, उसकी पैनल्टी को बढ़ाकर डैथ पैनल्टी कर दिया गया  ।

महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि क्या डैथ पैनल्टी से क्या क्राइम कभी कम हुआ है?अगर होता तो इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही क्राइम नहीं होते  । पैनल्टी की वजह से,लॉ की वजह से,बिल की वजह से न कभी क्राइम कम हुआ था,न कभी कम होगा । क्या आपको मालूम है कि Crime rate has increased even after the Nirbhaya case.

महोदय, हमने आज भी सुना कि झारखंड में तीन साल के एक बच्चे का गैंगरेप करके उसे कूच-कूचकर मार डाला । इसका मतलब, इस पैनल्टी, इस बिल, इस डैथ पैनल्टी से भी क्राइम करने वालों पर कुछ असर नहीं होने वाला है । The proposed amendment of the Bill has been focussed again on punishment than prevention. मुझे लगता है कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है,लेकिन इससे ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है  । डैथ पैनल्टी से आप क्रिमिनल्स को पैनल्टी दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा विक्टिम्स इसकी वजह से पैनल्टी पा रहे हैं  ।

अगर वह किसी केस के बारे में रिपोर्ट करे, उसको जुर्माना देना पड़े, उसको सजा दी जाए, उसके परिवार को धमकी दी जा रही हो, उस बच्चे के ऊपर दबाव डाला जा रहा हो, मुझे लगता है कि इस बिल में पनिशमेंट से ज्यादा पीड़ित की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए  । मैं यह जानना चाहती हूं कि उसको सेफ करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कोई लॉ लाया जा रहा है?

दूसरे, इसकी समय सीमा क्या है?देश में ऐसे लॉ या केस कितने समय तक चलते हैं? एक काम और है कि जब घटना घटित होने के बाद बच्चा सीडब्ल्यूसी में जाकर रिपोर्ट करता है,उसके बाद वह कोर्ट में जाकर बोलता है,वह जो फेज होता है,उसके साथ जितने भी प्यार से बोला जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब उससे बार-बार पूछा जाता है,यह एक ट्रॉमाटाइज है । कैसे इससे उसको रिलीफ मिले, कैसे उसको बचाया जाए, यह हमको सोचना है  । मुझे लगता है कि मेंटली चैलेंज्ड विक्टिम्स के लिए इसमें कोई जगह नहीं है । उनके साथ जो होता है,वे मुश्किल से उसको बता पाते हैं  ।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले एक और बात बोलना चाहती हूं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए  । ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सिन्दूर या एक मंगलसूत्र के बदले में सेक्स लीगलाइज़ हो जाए  । अगर वह छोटा बच्चा है,तो मुझे लगता है कि उसके साथ इसको भी जोड़ा जाए, तो यह लॉ अच्छा हो जाएगा  । मैंने अभी तक जो भी कहा है,एक एमपी होने के नाते कहा है और उन्होंने जो सुना है,वह एक मिनिस्टर होने के नाते सुना है  । लेकिन अब मैं एक मां के नाते दूसरी मां से यह पूछना चाहती हूं कि उन्नाव में जो घटना घटी है,उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, उसमें उसका क्या कसूर है?उसने सिर्फ एक शक्तिशाली राजनेता के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की,उसके सच को सबके सामने लाई, क्या यह उसका कसूर है?इसके अलावा अब वह अपनी पूरी जिन्दगी कैसे गुजारेगी? मैं आखिरी में यह कहना चाहती हूं कि I support this Bill with this expectation कि एक मां की तरफ से मुझे जवाब मिलेगा  ।

   

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): I am grateful to the Chair for giving me the opportunity to present my views on the amendments being proposed to the POCSO Act, 2012.

On behalf of YSRCP, I support the Bill. I will start with my mother tongue, Telugu – “pillalu devuni rupalu”. It means, children are viewed as manifestation of divinity. Children are Gods. Any harm to the children is harm to divinity and humanity. It is because a harmed child grows with a disturbed mind. Therefore, violence against children is a crime but sexual abuse of children is no less than a heinous crime. It is, in fact, a sin without salvation. Sinners must be punished not only severely but also swiftly. But what is happening?

The amendments to the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019 shows the gloomy and insecure situation of children, particularly girl child, in the country.

The heinous crimes are occurring in almost all parts of the country, and are increasing day by day. The crime rate has increased, and the dimensions of crime have also increased.

As per the records of National Crime Research Bureau, 34,449 cases occurred in 2014, 34,505 cases in 2015, and 36,022 cases in 2016. This is clearly showing the increased crime rate in the country.

The POCSO Act was passed seven years ago. No legislation can foresee how the future unfolds. If law is unable to meet the needs of changing situations, it must be re-examined in the light of new circumstances and social conditions. In fact, every law must be reviewed after five years to see if it has served the purpose.

       Sir, I view the present Bill as a legislation in the social sector.  I want to draw the attention of this House to consider that this law is an effective means of solving complex social problems.

‘Nirbhaya’ happened in December, 2012.  In the same year, the POCSO Act was made.  But the Nirbhaya culprits are still alive, long after being given death sentences. Now, they are planning to move a curative petition.   First, it is a review petition, then it is a curative petition and thereafter, it is a mercy petition.  Can law give such a long rope to convicts of heinous crimes even after the Apex Court confirms the death sentence?

In the ‘Saravana Case’, it took 18 years for the convict to surrender, and he died without spending a week in jail.  As a first time Member of this august House, I am thinking loudly on this issue.  Is it not the time to put timeline for judicial proceedings?

In our judicial delivery system, there is a long gap between crime and punishment. This is one of the major problems confronting the country. It is said that ‘justice delayed is justice denied.’ Here I would say that ‘justice delayed is not only justice denied, but is also justice destroyed.’  If the court proceedings go long, can a child victim of sexual abuse be able to recall the sequence of events accurately?  There will be changes in her disposition, which will be used by the accused to the child’s disadvantage.

The statement may be recorded only once and that too soon after the crime.  Victim need not be called to the court often, nor be asked to recall the crime.

Sir, this Bill seeks to increase the quantum of punishment by including death penalty.  My apprehension is that it may actually lead to the death of the victim in order to destroy the evidence by the culprits.  Is this not a possibility?  I am afraid, it is.

We may not prevent the sexual abuse of children by merely making laws alone.  We need to create awareness and take preventive measures.  Prevention is always better than cure.  The success of law is measured with  wide and active public participation in comprehending and abiding the same.

In the case of POCSO, it is absolutely necessary to sensitise different entities like parents, children, teachers, doctors, police and judiciary, etc., to understand the purpose of the Act and spread awareness among others.

This august House must realise that attitudinal changes cannot be brought about by the law alone. We need to adopt a multi-pronged approach. Promoting sensitive support systems by using the EIC materials like slogans, themes, posters, videos etc., and conducting awareness campaign at educational institutions will help public to a large extent. Making short films and screening them will educate public on a large scale as we did so successfully in anti-tobacco campaigns. Similarly, Self-Help Groups and NGOs  can also play an instrumental role in conducting mass awareness programmes.

Sir, children must be made to understand that the sexual abuser may be her neighbour, a family member, cousin, an uncle, a brother or parent also.  So,  wide publicity needs to be given as to the quantum of punishment given to the offenders who are booked under POCSO.

Sir, sexual abuse of children is an issue of Public Health; it is an issue of Human Rights; and it is also an issue of Social Justice.

I would here suggest that there is a need to conduct campaign like ‘Child Sexual Assault Awareness Month’ to educate people and prevent sexual violence. Special session should be arranged for the parents about the possibility of child abuse in any form and anywhere. The offenders of children sexual abuse should be barred from entering into any type of jobs.

I would strongly recommend speedy trial within a timeline.   Even appeals must have timeline in case of women and children.

       The compensation must include rehabilitation of victim.  It should not merely be limited to medical treatment. The properties of the culprit must be seized and given to the victim. All potential culprits must have a fear of consequences in their minds. 

We, from YSRCP, strongly recommend that the institutional mechanism   should be strengthened to prevent heinous crimes and support the victims whenever and wherever required.

       Thank you very much, Sir.

   

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इस समाज के, देश के हित के लिए समाज को सुजान, अच्छा और सुरक्षित बनने की जरूरत है, इस वजह से वे यह प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (अमेंडमेंट) बिल लाईं हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं  ।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का भी अभिनन्दन करूंगा  । इस समाज की जो विकृति है, उसमें पिछले कई वर्षों में बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी समाज के सभी वर्गों में हुई है । ऐसा नहीं है कि केवल लोअर क्लास में इस विकृति के कारण ज्यादा घटनाएं घट रही हैं  । इसलिए बच्चों को आदर्श रूप से संस्कारित करने की जरूरत है, चाहे वह स्कूल हो, मन्दिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो या अन्य कोई संस्था हो  । पर, दुर्भाग्य से, पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि अच्छे संस्कार देने के लिए जो संस्था तैयार हुई, वहां ही ऐसी घटनाएं ज्यादा घटी हैं और उसकी वजह से कई लोग जेल भी जा चुके हैं  । उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर लाखों की संख्या में उनके अनुयायी थे । दुर्भाग्य से, एक दिन इसी कानून के अन्तर्गत ऐसी घटना के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा  । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर यह दुर्भाग्य की बात है । ऐसा अपने देश में नहीं होना चाहिए  ।

महोदय, माननीय मंत्री महोदया जी जब यह बिल लाईं तो उन्होंने उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन का अंतर्भाव किया है । पोर्न के बारे में वे जो अमेंडमेंट लाईं हैं, यह आवश्यक है  । अभी सारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, चाहे वह चार वर्ष का बच्चा हो या 100 वर्ष का बूढ़ा हो, हर एक के हाथ में मोबाइल है  । इस मोबाइल फोन के जितने अच्छे फायदे हैं, उतने ही ज्यादा इसके दुष्परिणाम हैं  । आज मोबाइल का दुष्परिणाम इतना हो चुका है कि पोर्न का जन्म मोबाइल फोन के माध्यम से हुआ और यह बच्चों तक जा चुका है । उसका नतीजा यह हुआ कि जिस मोबाइल फोन के माध्यम से कम्युनिकेशन होना चाहिए था, उस मोबाइल फोन के कारण यौन हिंसा की घटनाएं ज्यादा संख्या में घटती हैं  । इसलिए पोर्नोग्राफी के ऊपर एक कड़ा कानून लाने की आवश्यकता थी और उसकी व्याख्या करने की भी जरूरत थी  । वह डेफिनिशन इस कानून के अन्तर्गत की गई है  । केवल पोर्न देखने वाला नहीं, बल्कि पोर्नोग्राफी तैयार करने का जो षड्यंत्र है, वह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, खासकर हमारे देश में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी का निर्माण इस दिल्ली में किया जा रहा था, यह एक जानकारी में प्राप्त हुआ  । पोर्नोग्राफी को देखने वालों की ज्यादा से ज्यादा संख्या इस दिल्ली में थी  । दुर्भाग्य से, उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई करने की जो आवश्यकता थी, वह आज तक नहीं हुई  ।

महोदय, मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनन्दन करूंगा । उस राज्य में, माननीय मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी के नेतृत्व में शिव सेना, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल हरासमेंट्स के जो मामले दर्ज होते हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा मामलों को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया, तो वह महाराष्ट्र सरकार ने लिया । मंत्री महोदया जी की जानकारी में तो यह है ही, पर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है  ।

        पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि set up a special court in every district with over 100 POSCO cases.देश में 100 पॉक्सो केसेज के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार की जाए । दुर्भाग्य से इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देश में पॉक्सो केसेज का जो रेशियो है, आज एक जज के पास कम से कम 224 केसेज आते हैं  । अगर मैं उन केसेज के रिजल्ट के रेशियो के बारे में बताऊं, तो ओडिशा में 12 परसेंट है, महाराष्ट्र में 14 परसेंट है और दिल्ली में 15 परसेंट है, यानी जो नेशनल रेशियो है, वह मुश्किल से 24 परसेंट है  । इसके साथ ही कॉम्पेन्सेशन देने का जो रेशियो है, वह उससे भी बहुत कम है  । वर्ष 2015 में सिर्फ 3 परसेंट विक्टिम्स को कॉम्पेन्सेशन दिया गया है । उसके बाद जो नेशनल एवरेज है, वह भी मुश्किल से 24 परसेंट है । पिछले वर्ष देश में कम से कम 33,000 केसेज रजिस्टर्ड हो चुके हैं । सुप्रीम कोर्ट ने संसद को पॉक्सो केस के लिए कानून पारित करने के लिए कहा । इसके लिए कानून बनाना सही है, उसमें अमेंडमेंट लाना सही है, लेकिन इस कानून का डर समाज में विकृति पैदा करने वाले लोगों के मन में भी जाना चाहिए । पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होने के बाद कम से कम एक वर्ष के अंदर सजा के लिए सुनवाई होनी चाहिए । लेकिन, दुर्भाग्य से अपने देश में क्या हो रहा है? अपनी लोकशाही बहुत बड़ी है  । जब एक बार फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा देती है, तो उसके बाद रिव्यू पेटीशन में जाते है, मर्सी पेटीशन के लिए जाते हैं और बाद में राष्ट्रपति जी के पास अर्जी करते हैं, तब तक 12 वर्ष का लड़का कम से कम 60 वर्ष का हो जाता है  । ऐसी विकृति के लिए जो डर होना चाहिए, वह समाज के अंदर नहीं है । समाज में इस प्रकार की जो विकृति करेगा, उसके दिल में डर होना चाहिए, लेकिन आज वह डर कम हो रहा है  ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए अपने कानून में सुधार किया, ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया और ज्यादा से ज्यादा गुनहगारों को सजा देने का प्रावधान किया, वैसे ही देश की सभी राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया जाए । बाकी सारे मामले तो चल सकते हैं, लेकिन आप इस बिल के माध्यम से अपने देश की संस्कृति को सुधारने का काम कर रही हैं  । देश की संस्कृति के लिए आप अच्छा काम कर रही हैं  । हमारे समाज की सारी विकृति कैसे नष्ट हो सकती है, इसके लिए भी इस कानून में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की आवश्यकता है  ।

सभापति महोदय, एक बार फिर पॉर्नोग्राफी की व्याख्या करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चाइल्ड रेपिस्ट होते हैं, आज उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है  । आज चाइल्ड रेपिस्ट के बारे में एक सीरियल भी बनाने का काम हो रहा है  । पिछले हफ्ते मुम्बई में 66 वर्ष के एक वॉचमैन ने करीब 4 साल की लड़की को पकड़ा और बुरी तरीके से उसके ऊपर अत्याचार किया  । हमें उसकी उम्र देखने की जरुरत नहीं है  । अगर ऐसे गुनहगार को पकड़ा जाए, तो कभी भी उसे जमानत नहीं देनी चाहिए  । आज ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिल रही है  । उसके लिए नॉन बेलेब्ल ऑफेन्स होना चाहिए और किसी भी हालत में उस पर दया दिखाने की जरुरत नहीं है  ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं  । समाज की छोटी बच्चियों या कुवांरी लड़कियों को निर्भय बनाने तथा उनका संरक्षण करने के लिए आपने जो निश्चय किया है, उसमें आप प्रभु राम जी की कृपा से सफल बनें  ।  धन्यवाद  ।  

 

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति  महोदय, दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज बिल, 2019, जिसको आम तौर पर हम बोलचाल की भाषा में पॉक्सो एक्ट कहते हैं । पॉक्सो एक्ट में जो संशोधन लेकर माननीय मंत्री जी आईं, इसके लिए हम इनका न सिर्फ स्वागत करते हैं, बल्कि इनका अभिनन्दन भी करना चाहते हैं  ।

आज समाज में एक गजब तरह के जघन्य अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो रही है  । पिछले दस वर्षों का आंकड़ा जब आप निकाल कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि प्रति वर्ष इस तरह के जघन्य अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है  । आप अखबार में रोज पढ़ते होंगे, कोई भी अखबार हो, किसी भी भाषा का अखबार हो, किसी राज्य का अखबार हो, कोई भी अखबार आप प्रति दिन देखें, तो हर अखबार में एक, दो, तीन या चार घटनाएं इस तरह की प्रकाशित हो रही हैं  । यह इस बात का संकेत कर रहा है कि गजब जघन्य अपराध की प्रवृत्ति हमारे समाज में विकसित हो रही है  । बच्चे या बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं  । आप पूरी केस हिस्ट्री को स्टडी करिए । आप घर से शुरू करिए, तो पढ़ने के लिए स्कूल तक, कोई अगर बाजार में, दुकान में सामान खरीदने के लिए जा रहा है, वहां तक, हर जगह यह प्रवृत्ति विकसित हो रही है । इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मंत्री जी संशोधन लाई हैं  । इस संशोधन के माध्यम से जो प्रभावशाली और सख्त संशोधन माननीय मंत्री जी लाई हैं, इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरे तौर पर समर्थन करते हैं  ।

एनजीओज की या जो अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक 54 प्रतिशत बच्चे और बच्चियां आज यौन शोषण की शिकार हैं  । कई जगह ऐसा है कि वे शर्म के मारे नहीं बोलते    हैं  । अगर बच्चे ने घर में कह भी दिया, तो उनके अभिभावक समाज में जो डर है, उस डर के कारण इसको बाहर प्रकाशित नहीं कर रहे हैं  । हम कहना चाहते हैं कि घोषित और अघोषित, दोनों तरह की यौन शोषण की घटनाएं बच्चों के साथ हो रही हैं  । इससे सख्ती के साथ निपटने का सरकार का जो संकल्प है और सरकार की जो शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है कि हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं  । सख्त से सख्त कानून का, जो इसमें प्रावधान हो सकता था, वह प्रावधान लाकर उनकी अनेक धाराओं में सैक्शन 4 से लेकर सैक्शन 6 तक सारे संशोधन करके यह बिल माननीय मंत्री जी लाई हैं और जो सख्त से सख्त प्रावधान हो सकता था, वह उन्होंने किया है  ।

चाइल्ड राइट्स एंड यू एक एनजीओ है । उस एनजीओ की रिपोर्ट हमने देखी थी  । उस एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट पर एक बच्चा या बच्ची, कोई भी चाइल्ड हो, यौन शोषण का शिकार हो रहा है  । उसने स्टडी करके एक आंकड़ा निकाला है  । उसका कहना है कि 10 वर्षों के अंदर, वर्ष 2006से लेकर वर्ष 2016 तक, 500 प्रतिशत बच्चों के सेक्सुअल हरासमेंट में इनक्रीज हुआ है  । उनकी जो स्टडी है, उसके मुताबिक वर्ष 2006 में मात्र 18,967 केसेज़ रिकार्डेड थे । वर्ष 2016में जो रिकार्डेड केसेज़ हैं, वे 1,06,958 मतलब लगभग 1 लाख 7 हजार केसेज़ रिकार्डेड हैं  ।         

यह जो प्रवृति विकसित हो रही है, उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है  । कई लोगों ने कहा, आपकी मंशा और सरकार की मंशा, सरकार का प्रभावशाली संकल्प, सरकार की सारी स्थिति इस अमेंडमेंट से स्पष्ट हो गई है  । कई माननीय सदस्यों ने कहा और हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप कानून बना रहे हैं, लेकिन कानून बना कर लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाएंगे तो जिस उद्देश्य के साथ आप यह कानून बना रही हैं, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा । लॉजिकल एंड तक ले जाने के बाद ही समाज में इस तरह की कुरीतियां फैलाने वाले लोग और उसके बारे में सोचने वाले लोगों में भय व्याप्त होगा । इसे लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए आपको लॉ डिपार्टमेंट या जितने भी संबंधित विभाग हों, उनसे कॉआर्डिनेट  करके देश भर में स्पेशल्स कोर्ट बनवाइए, स्पेशल कोर्ट बना कर स्पीडी ट्रॉयल की व्यवस्था कीजिए, ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर इस पर नियंत्रण हो सके  । हमने देखा है, कैलाश सत्यार्थी जी, बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं  । उनकी एक संस्था है  । उसी पर काम करने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है  । उनका हमने एक प्रोग्राम देखा है, अखबार में भी देखा है । हमने उनको कहा, वे ट्रायल की बात मान रहे हैं कि जब तक ट्रायल में सख्ती नहीं होगी तब तक बच्चों के साथ यौन अत्याचार पर नियंत्रण नहीं होगा  । आज उनका यही मानना है और कई एनजीओज का भी यही मानना है  ।

आज मात्र दस परसेंट केसेज का ट्रायल कनक्लूजन हो रहा है और मात्र दस प्रतिशत केसेज लॉजिकल एंड तक पहुंच पा रहे हैं, जबकि इसे आपको पूरे देश में व्यापक तौर पर फैलाना पड़ेगा ताकि समय सीमा के अंदर उसको पूरा कर सकें  ।

मैं माननीय मंत्री महोदया के बिल का भरपूर समर्थन करते हुए उनसे तीन आग्रह करना चाहते हैं । आप इसे लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, पूरे देश भर में स्पेशल कोर्ट बनाइए, स्पीडी ट्रायल कराइए । इस केस में जो गवाह हैं, अगर आप स्पीडी ट्रायल करेंगे और स्पेशल कोर्ट बनाएंगे तो गवाहों को धमकी मिलनी शुरू हो जाती है । गवाह को धमकी मिलनी शुरू हो जाती है । आप गवाहों को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? जब केस का ट्रायल लंबा खिंचता है तो गवाह को धमकाने की प्रवृति ज्यादा होती है । अगर पन्द्रह दिन, एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर धारा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट कराने की व्यवस्था कराते है, उससे गवाह पर दबाव कम होता है और आप लॉजिकल एंड तक केस पहुंचा सकते हैं । हम इस बिल का भरपूर समर्थन करते हुए तीन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहेंगे । आपने जिस तरह अमेंडमेंट्स लाकर संकल्प प्रदर्शित किया है उसी तरह आप इसे लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए पहल करें और इसको अंतिम परिणति तक पहुंचाने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं  ।

 

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill in this august House.

Sir, I rise to speak, on behalf of my party, that is, Biju Janata Dal, on Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019. This is such an issue which needs urgent national attention and correction. No doubt, the existing one is also a very much powerful one but the question arises, how much we achieved in the last seven years after the Act came into force. If we see the data, the crime of this nature has gone up even after enactment of the POCSO Act. I would request the Government to strengthen the areas which pull back reporting, investigation and punishment.

Under this Amendment Bill, the punishment prescribed has been enhanced by including death penalty for aggravated sexual assault on children, besides providing stringent punishment for other crimes against minors.

Further, it provides for fines and imprisonment to curb child pornography. Therefore, I welcome the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

       However, I may mention here that the conviction rate is less than 3 per cent as per the National Crime Record Bureau Report, 2016. I think it is not only the severity of punishment that acts as a deterrent, rather, if the rate of conviction goes up, it will serve as a strong deterrence for offenders. Thus, we must focus on the crime reporting, speedy and qualitative trial and conviction.

Sir, I want to give some suggestions which may be helpful to further strengthen this law. We should provide a clear path way, compensation, guidance, or help to the victim till the he or she becomes self-sufficient and leads a normal life. Further, in the case of rehabilitation of POCSO victims, the skill development programmes designed for the children above 18 years could be relaxed suitably. A high value compensation may be fixed which would work to ensure a slightly better future of the victim. That can be used for his/ her education and future.

Sir, under Rule 4 sub Rule 8 of the POCSO, the Child Welfare Committee can provide support to a person to assist the child and his family during investigation and trial of the case. However, detailed provisions including special funds are yet to be clearly provided under the Rules.

Through you Sir, I would request the Government to amend the rules suitably. I would also urge that there is a need for engagement of Counsellors on a large scale in our schools so that children, parents and the community are fully sensitized about the issue.

       Under the direction of our dynamic hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, an innovative programme called ‘Paree Pain Katha Tie’ which means ‘A tale for an angel’ has been launched. According to this, a State-wide caravan travels to different parts of the State in which police and other officials sensitize public regarding the importance of reporting of such cases.

Last but not the least, if we are bringing in provisions for severe punishment in the Bill, the amendments must include stringent punishment for offenders in case the victim is a child with special need or a differently-abled child.

These are a few suggestions which need to be taken into immediate consideration by the Government. With these words, I conclude.

Thank you.

        

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on a very important Bill.

At the outset, I would like to state that not only me but the entire august House will agree with me that sexual violence against children in any form is a heinous crime and need to be condemned. About 90 per cent of cases registered against children are committed by known people only. One out of three children, who faced sexual abuse, are dropped out of school.

The conviction rate in such cases has declined in the last 10 years from 32.6 per cent in 2006 to 28.2 per cent in 2016, while the pendency has climbed from 81.3 per cent in 2006 to 89.6 per cent in 2016.

As the House is aware, registering a complaint is a difficult process, especially when the perpetrators are provided political patronage. Hence, only 4 per cent of the total cases are registered. It is also a fact that political clout of abusers and the use of threats often stop survivors from filing complaints.

       Poor parents of the victims are not coming forward to register complaints due to financial and social problems. Hence, there is a need to educate children to courageously report sexual offences and to protect the interests of vulnerable children in times of distress in the society.

For speedy disposal of cases, establishment of exclusive special courts and adequate investment in infrastructure and proper training is the need of the hour.

We firmly believe that while sexual offences against children must be stringently prosecuted, the solutions also lie in preventive efforts and in strengthening implementation of the existing laws and schemes.

In our country, due to various social stigmas and reasons, it is a known fact that about 30 per cent of all women are still getting married before the age of 18 years, which needs to be addressed in the rural areas.

Question-posing to the child is more embarrassing, and especially those who are younger, cannot withstand direct questioning by lawyers which is invariably confusing, threatening, and humiliating.

There is a lengthy process which delays justice to the victims, including failure on the part of the police to collect relevant evidences, take statements of relevant witnesses, or collect forensic samples correctly. Hence a hassle-free process is required.

It must also be borne in mind that extradition may be done of several foreign nationals who have committed crimes and are seeking asylum abroad to escape from the clutches of law, which needs to be stopped. This can be achieved by ensuring that children are protected and supported when they courageously report offences against them through FIRs.

In this regard, I would like to state that SHE Teams Division, which stands for Safety, Health and Environment, was started on 24th October, 2014 and is the brainchild of our leader, Shri K. Chandrasekhar Rao garu, the hon. Chief Minister of Telangana. They also work to prevent child marriages in Telangana State. The teams work in small groups to arrest eve-teasers, stalkers and harassers. They operate mainly in busy public areas of Hyderabad with 100 teams in operation. This is being implemented in Telangana successfully and has received huge response. Such initiatives may be taken into consideration before finalising the Bill.

I think, steps should be taken for time-bound investigations, trial and disposal of appeals, restrictions on bail, new fast-track courts, special forensic labs etc. with stringent implementation of laws to prevent sexual offences to combat this menace on top priority.

I would like to conclude my speech by supporting the Bill on behalf of TRS Party.

Thank you ver much.

                                                                          

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):  Sir, I stand here wholeheartedly supporting this Bill on behalf of my party.

I would like to start with a quote of Mr. Harish Iyer, who is an equal rights activist. He says:

“My childhood went for having two words where I would not remember the rape until something triggered it off and then I would cry endlessly. I would not enter a male washroom because I was scared that I would be raped again. I grew up having no self-esteem.” So, I really take this opportunity to congratulate the Minister who has shown such sensitivity. I think, it is really nice to be a part of this piece of legislation where unanimously we all stand and there are men and women speaking on this Bill in one voice to say that we have zero tolerance in this country when it comes to our children’s protection. So, I congratulate her.

I have just few questions which I would like to flag to her. After this legislation, she will talk to all the States. Most of our States have done exceptionally well in this regard.

       So, are all States on board?  Will we be able to get this going, not just at the district level but also up to the taluka level so that there is complete sensitisation and awareness pan India about this?

There are two points which bother me always. Something like this has happened in a small village in my Constituency, Baramati. I won’t name the village. Before I could get there, the entire media had reached there. There is a clause of privacy, but it is not implemented. When there is any rape, be it a child or a woman of any age, the media mostly reaches there. They say, ‘We have not given the name’.  लेकिन, एक आम आदमी के घर के बाहर अगर 10 चैनल्स की गाड़ियां खड़ी रहें तो सभी को पता चल जाता है कि यहां क्या हुआ होगा । पुलिस बोलती है कि हमने ऐसा नहीं कहा, चैनल्स वाले बोलते हैं कि हमारे सूत्रों ने कहा है अब ये कौन से सूत्र हैं? So, I think this is a very private thing. Even we elected representatives should be very sensitive about this that whenever we visit such families we have to do it in complete privacy and we must respect that. This is something where India lacks. It still is a breaking story when there is a rape.

I heard a lot of men talking about data. कोई यह कह रहा था कि संख्या बढ़ गई है । यह बढ़ी नहीं है यह समाज में पहले से थी । Even if I am in Opposition, I will not say that. I do not think India’s politics has reached such an ugly level where we would make such a dirty allegation against the treasury benches that you encourage this. I think this is something which is not about data. एक भी बलात्कार हो जाए तो गलत है । Let us not get into data and make this issue so shallow. You are talking about rape.

मैं एक हरियाणा की बात बताना चाहती हूं । हरियाणा में मानेसर में पांच लड़कियां हैं ।  I know it is a State subject. I raised it in ‘Zero Hour.’ But I would like the hon. Minister to intervene in this even if it is a State subject just as a human angle.

वे पांच लड़कियां स्कूल जाती थी और वहां उनसे ईव टीजिंग हुआ करती थीं । वे स्कूल टीचर के पास गई, टीचर ने उन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है ऐसी चीजें होती रहती है, फिर वे लड़कियां स्कूल प्रिसिपंल से मिलने गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ । उसके बाद उन लड़कियों की माताएं मिलकर पुलिस स्टेशन गईं और वहां उनसे कहा कि हमारी लड़कियों को स्कूल में तंग किया जाता है तो पुलिस स्टेशन में केस दर्ज तो हुआ, लेकिन ईव टीजिंग बंद नहीं हुई । वहां पर एक एक्टिविस्ट पहुंच गया और आज पंजाब-चंड़ीगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा है । इस बारे में शायद किरण जी को पता भी होगा । अब आप मुझे बताइए कि इट्स ए स्मॉल थिंग्स, मेरा कहना यह है कि बलात्कार तो बहुत दूर की चीज है । We have to have zero tolerance even against eve teasing.  This is all futuristic. Zero tolerance against these evils is the basic right of any citizen. So, I compliment her for bringing this. But we all need to address these two or three points in one voice.

There are two other small points which I would like to highlight to her.  One is about the child welfare system. किसी की भी सरकार हो या कोई भी राज्य हो Child Welfare Centre is an adda for exploitation. So, do we have some data? What more can we all do? हर छ: महीने में या साल में एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट दिया जाए कि एम.पी. वहां पर विजिट करेंगे । हम सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, चाहे वह एम.एल.ए. किसी भी पार्टी का हो, कॉरपोरेटर हो या कोई भी हो I think we all need to stand up against this evil together.  You give us directions and give us authority that we are allowed to go. Make it mandatory for MPs. We are happy to do it. So, if you can do it, it will be a good thing. There has to be a due diligence of it.

My last point is about sex offenders. Many times स्कूल और कॉलेजेज में ये चीजें होती हैं । Sometimes even the Professor does it. There is a way of managing it. मैनेजमेंट बोलता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी इसलिए तुम रिजाइन करके कहीं और चले जाओ । Then, he again is an offender. Can we have a portal which will have a national data?  I do not see it happening even if it is there. Can we find a way where we all have access to it because it happened in my own Constituency?  उसको निकाल दिया । Then he will come and tell you, कि ताई मुझसे गलती हो गई । मुझे छोड़ दीजिए मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा । यह आरोप झूठा है । It becomes a mess and becomes a local issue. So, he goes to a different college in a different district. So, can we find another better way to handle this? Please clarify this so that we are all made aware of this. I think it is the rarest of the rare case. I know there are a lot of human rights issues about capital punishment.  But I think this is one crime, we feel in one voice that the person who does anything horrific like this, then there has to be zero tolerance against this.

For anybody who misbehaves with any child, be it pornography, be it rape, there has to be severe punishment. I would say even add eve teasing to it because eve teasing also has many repercussions. We should highlight this at the national level through some programmes. We used to run a programme in 2010 in Maharashtra. All colleges and schools were sensitised. It was called ‘chedchad mukt Maharashtra’.

       

17.00 hrs So, if we could have Chedchad Mukt Bharat, then these girls from Manesar do not need to go to a High Court. They could just go somewhere and get help that they deserve. I think that we will send a very good signal by doing this.

I again congratulate the Minister for this great intervention and the way she has spoken about gender equality. There is only one objection that I would like to mention here. People say that it is a girl child. हम कभी लड़के को बॉय चाइल्ड नहीं कहते हैं । So, that is one thing, which we should say. A child is a child be it a male or a female Thank you, Sir.

 

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद, सभापति महोदय  ।

मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह एक ऐसा बिल है,जो हम जैसे लोगों के दिलों और दिमाग को टच करता है । चाइल्ड एब्यूज इस देश में किसी से छिपा नहीं है और मैं बड़े भारी मन से इस बात को कह रहा हूं कि ideologically, I am against capital punishment, but in this case, if India is not abolishing capital punishment, then I support capital punishment for it. बच्चे बच्चे होते हैं और हम सब जब अपने कामों के लिए बाहर आते हैं, हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं । जो इस देश की प्रिविलेज्ड क्लास है,वह अच्छे स्कूल्स में भेजता है,जो गरीब है,वह छोटे स्कूल्स में भेजता है । लेकिन जिस तरीके की घटनाएं इस देश में घटी हैं, जहां हम बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं, इसके बीस-पच्चीस किलोमीटर के रेडियस में जो घटनाएं पिछले कुछ सालों में घटी हैं, वे किसी से छिपी नहीं हैं । हमारे यहां उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर, जो अप-कमिंग दिल्ली का एक्सटेंशन था,वहां पर एक ऐसा भयानक दृश्य हमें कुछ वर्षों पहले देखने को मिला था,जिसको निठारी काण्ड के नाम से जाना जाता है । हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं । उसके बाद हम लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम अपने बच्चों को एक पल भी अपने से अलग छोड़ें या कहीं पार्क में फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाने दें? यह जो बिल मंत्री महोदया लाई हैं, इसकी बहुत जरूरत थी और जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली और दिल्ली के आस-पास ऐसी घटनाएं घटती हैं, हरियाणा की घटना तीन-चार वर्ष पुरानी है,तो पूरे देश के इंटीरियर इलाकों में क्या होता होगा? मेरे ख्याल से अभी दस दिन पहले, वहां कई सांसद थे, ‘बचपन बचाओ आन्दोलन’ के पुरोधा, जिनको नोबल पुरस्कार से नवाजा गया – कैलाश सत्यार्थी जी ने हम लोगों को इनफॉर्मल डिनर पर बुलाया था और जो कहानियां वे बयां कर रहे थे,मैं समझता हूं कि जितना काम उस शख्स ने इस आन्दोलन के लिए किया है,हम यह बिल पास करके उसमें अपना छोटा सा योगदान कर रहे हैं । अगर इस देश में बचपन बचेगा, बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है कि 90 प्रतिशत केसेज में बच्चों के पेरेंट्स ही कह देते हैं कि बेटा, छोड़ो, इसे यहीं तक रहने दो । 90 प्रतिशत केसेज में बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते कि उनके साथ क्या घटना घटी है । हमें इस पर, मेरे पास अल्फाज़ नहीं हैं, क्योंकि मैं भी दो बच्चों का बाप हूं ।

मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं । मेरे बच्चे भी बाहर बैडमिंटन खेलने जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं । जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं । मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हुए एक बार फिर यह कहूंगा कि मैं बहुत भारी मन से इस बिल में जो डेथ पेनल्टी का क्लॉज है, उसके खिलाफ हूं, लेकिन क्योंकि अगर इंडिया में डेथ पेनल्टी है, तो इस एक्‍ट में भी होना चाहिए । धन्यवाद ।

کنور دانش علی (امروہہ):  چیرمین صاحب، میں اس بِل کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا بِل ہے، جو ہم جیسے لوگوں کے دلوں اور دِماغ کو ٹچ کرتا ہے۔ child abuse اس ملک میں کسی سے چھُپا نہیں ہے اور میں بڑے بھاری دل سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ Ideologically, I am against capital punishment, but in this case, if India  is not abolishing capital punishment, then I support capital punishment for it.۔ بچے بچے ہوتے ہیں، اور ہم سب جب اپنے کاموں کے لئے باہر آتے ہیں، ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ جو اس ملک کی پریوِلیج کلاس ہے، وہ اچھے اسکولوں میإ بھیجتی ہے۔ جو غریب ہیں وہ چھوٹے اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ لیکن جس طریقے کی گھٹنائیں اس ملک میں گھٹی ہیں، جہاں ہم بیٹھ کر یہ بحث کر رہے ہیں، اس کے 20-25 کلو میٹرکے دائرے میں جو گھٹنائیں پچھلے کچھ سالوں میں گھٹی ہیں، وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اتر پردیش میں نوئیڈا کے اندر، جو اپ کمنگ دہلی کا ایکسٹینشن تھا، وہاں پر ایک خوفناک نظارہ ہمیں کچھ سال پہلے دیکھنے کو ملا تھا، جس کو نِٹھاری کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ہم لوگ ایک پل کو بھی اپنے بچوں کو اپنے سے الگ چھوڑیں یا کہیں پارک میں physical activity کے لئے جانیں دیں؟ یہ جو بِل وزیر صاحبہ لائی ہیں، اس کی بہت ضرورت تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دہلی اور دہلی کے آس پاس ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہریانہ کا واقعہ تین۔چار سال پرانا ہے، تو پورے ملک کے اِنٹیریر علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ میرے خیال سے ابھی دس دن پہلے وہاں کئی ممبرآف پارلیمنٹ  تھے، بچپن بچاوُآندولن کے پُرودھا، جن کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ کیلاش ستیارتھی جی نے ہم لوگوں کو انفورمل ڈِنر پر بُلایا تھا، اور جو کہانیاں وہ بیان کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام اس شخص نے اس آندولن کے لئے کیا ہے، ہم یہ بِل پاس کرکے اس میں اپنا چھوٹا سا یوگدان دے رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں بچپن بچے گا، بچوں کے ساتھ جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں، یہ کسی سے چھپا نہیں ہےکہ 90 فیصد کیسز میں بچوں کےوالدین ہیں کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا چھوڑو، اس یہیں تک رہنے دو۔ 90 فیصد کیسز میں بچے اپنے والدین کو نہیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمیں اس پر، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ میں بھی دو بچوں کا باپ ہوں۔ میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں۔ میرے بچے بھی باہر بیڈ منٹن کھیلنے جاتے ہیں، تیراکی کے لئے جاتے ہیں۔ جب ایسے منظر سامنے آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس بِل کی پُرزور تائید کرتے ہوئے ایک بار پھر کہوں گا کہ میں بہت بھاری من سے اس بِل میں جو ڈیتھ پینالٹی کا کلاز، اس کے خلاف ہوں، لیکن کیونکہ اگر ہندوستان میں ڈیتھ پینالٹی ہے تو اس ایکٹ میں بھی ہونا چاہئیے۔ شکریہ (ختم شد)   SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. Hon. Minister deserves all laurels for bringing a comprehensive amendment to the Act. One of the new developments in this area is cyber world offences.  Somebody sitting in Europe may abuse a child somewhere in Kashmir or Meghalaya. This is the new dimension of the problem. It is heartening to know that `child pornography’ has been given a comprehensive definition, and it is expected to take care of new challenges that we confront.

Different levels of punishments have been prescribed right from simple assault to different grade and different kind of minimum punishments have been prescribed leaving little discretion to the Trial Judge to award the punishment.

As regards the death sentence, we have to understand as to why do we grade the punishment. We have a kind of punishment for attempt to commit murder, another for culpable homicide not amounting to murder, and another for culpable homicide amounting to murder. My understanding is that, we knew that a person who is not able to control his insane impulses, we still give him options to stop somewhere, not to go to the extreme. I think, there should be a definition for one more level of offence. I don’t know what nomenclature is to be given to that. To have death sentence restricted to where death occurs; the offence results in death of a child. I think, that is also there in the definition -  one of the aggravated forms. The tendency may be there with the person with insane impulses to do away with the child because he may have this impression that in any case he has to suffer death sentence, why not go and do away with the child or to just get rid of the evidence. That may be the tendency. I leave it with that because it is an evolving concept. This is not the last amendment to the Act. We may down the line have to give it one more look.

One aspect of the matter deserves some kind of consideration. We have shifted this from "communal or sectarian violence" to "violence or during any natural calamity”. This again shows that how sensitive our hon. Minister has been to the challenges we confront.   Here, the words “…. or in similar situations" may be an open-ended matter. Who will decide this “…..in similar situations”? What is the `situation’?  We leave too much to the Trial Judge. We say that "violence or during any natural calamity or in any similar situations".  Trial Judge may read it, and interpret it with the other but this may be an open-ended matter. This again needs to be considered.

I was the Chairperson of the Juvenile Justice Panel for Jammu & Kashmir till I entered politics, fought elections, and came to this House. I think, only 10 per cent or less than that is reported. So, this legislation is only for 10 per cent of the victims, what about the rest 90 per cent? For 90 per cent, we have to strengthen our preventive system?

First, these offences are mostly committed in the child care institutions. The hon. Minister has to come out with a comprehensive policy to shift attention from institutional care to non-institutional care or alternative care so that less and less children are sent to these institutions and we give some kind of sponsorship scheme or come up with a new scheme so that the child is not taken away from his neighbourhood or his home place and shifted to such institutions. Like in Bihar and elsewhere in the country, these offences are mostly committed in the child care institutions. So, we have to shift the focus.

You cannot divorce it from the POCSO Act and the Juvenile Justice Act because these are parts of the same thing. We have to evolve a holistic approach. We have to strengthen our District Child Protection Units (DSPUs). What is the ground situation? CWCs and DSPUs are not in place in most parts of the country. The outreach person is the first person to approach the child, to educate the child, make the child aware, make the parents aware and make the neighbourhood aware. So, we have to go for a holistic approach if we are really meant to prevent child abuse.

Children by and large are a neglected section because children below 18 years of age are not the voters, and politicians over the years have paid less attention to the children because they only take care of those who vote. But the attention has now been shifted to the plight of children who constitute 33 per cent of our population.

My request to the hon. Minister is that we should strengthen the preventive mechanism. There are District Child Protection Units. I know that the guidelines do not permit them to hire a place where rent is more than Rs. 1000. But where will they get the space? I have been the Chairperson of the Juvenile Justice Panel for two years. I have seen it closely as to how things work. I want some kind of death sentence of a very, very aggravated form so that the life of the child is saved. With regard to ‘other situations’, who will define ‘other situations’? Do not leave it to the trial judge. The Government should define ‘other situations’. Lastly, please strengthen the preventive mechanism, i.e. JJ Act in case of CWCs etc.   SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I rise to support the intention and the spirit of the Protection of Children from Sexual Offence (Amendment) Bill, 2019.

According to the 2015 NCRB Crime Report, there are around 11,000 cases of rape reported against children in India. In 2016, it is almost around 20,000 which is double as compared to the cases registered in 2015. These are the reported cases. There are hundreds of thousands of cases which might have gone unreported.

We all should hang our heads in shame for having collectively failed our children. As the hon. Minister rightly said, this House again collectively gathers strength, support and empathy for the children and their future. I appreciate the hon. Minister for bringing this Bill. I agree that it is high time we made more stringent and effective law for the protection of children from sexual offences. I appreciate that the Bill increases the minimum punishment from seven years to ten years for the offences of penetrative sexual assault. I also welcome the stricter punishment of imprisonment of twenty years of life and a fine if a person commits penetrative sexual assault on a child below the age of sixteen years.

17.14 hrs                    (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) The Bill also adds two more grounds to the definition of ‘aggravated penetrative sexual assault’. This includes assault resulting in death of a child and assault committed during a natural calamity or in any similar situation of violence. The Bill increases the minimum punishment from ten years to twenty years and the maximum punishment is the death penalty.

I would like to convey to the hon. Minister through you, Madam Chairperson, that when it comes to juvenile, we request the Government to consider not to give death penalty to them because if the perpetrator is a juvenile, there might be a chance that he himself is a victim.

I now come to the point as to how actually children who were victimised in their young age, assaulted, raped and molested, can become potential offenders in later parts of their lives. Considering that, I would request the hon. Minister to send the Bill to the Standing Committee to have a detailed discussion again and to exclude death penalty for juveniles.

I also appreciate the fact that the Bill clearly defines child pornography as any visual depiction of sexually-explicit conduct involving a child including a photograph, video and digital or computer-generated images. This is a digital era. Like any other thing, technology is also prone to misuse. Technology can be used by anybody now. We do not have control over it. And we should not control it also, though it is misused at times. Where are we creating awareness among children? I personally feel that one thing that is diluted in the Bill is that the Government has reduced the punishment for use of children for pornographic purposes which can result in aggravated sexual assault. This should have been considered.

When we come to punishment, I would like to bring to the notice of the august House, many colleagues have spoken on this before me, that stringent punishment actually may not be a very good thing. While the Bill proposes several amendments for more stringent punishment, it fails to address the issue of poor conviction rate under the Act. More than one lakh cases were registered between 2014 and 2016 according to NCRB. However, only 10 trials were completed and the conviction rate in 2016 was only 30 per cent.

Incidentally, the hon. Law Minister is also here. There is a severe shortage of judges in our judiciary. Though the Bill proposes a separate court for these trials, no time limit for completing the trial and giving punishment is prescribed. This is one issue which is related with judiciary which might affect the implementation of the Act.

This Bill is mostly focused on dealing with things once the assault has happened. There is no preventive mechanism for protection of children in this Bill. That issue is not even addressed. Also, this addresses only perpetrators and not the victims. We all here have crossed that age. I am from a village. When I was about 25 years of age, I thought only girl children actually go through sexual harassment. One of my friend’s son was alone at home one day when an electrician came to fix some problem. None of us were at home and that guy actually tried to molest the kid. The kid did not even know what was happening. When we came back home, we found him in tears. When we asked what happened, the child said that the guy did this and that to him. Now we are properly talking about good touch and bad touch. But I do not think it is enough.

I think it was in 2004 that the UPA Government started discussing about sex education in schools. I attended one of the hearings which was held by the present Deputy Chairman of Rajya Sabha where a lot of views came in. Now, since a decade has passed, we have to rethink those things. How many families and how many schools listen to what the children say? I have been listening to girls especially in the age group of 14 to 17. When somebody tries to touch them or if a boy follows them on cycle and if they go and tell their parents about this, in some of the families they ask them to stop going to school. They are forced to take leave from school for a few days. In fact, they are made to feel like perpetrators rather than victims. This cannot be done.

The Minister’s portfolio includes women empowerment also. Whenever we talk of rape, we generally think that stricter punishment can reduce the number of rapes in the society. But where does the intention of rape, assault, molestation or domestic violence stem from? It is not just about the physical act. The intention basically stems from a mental thought. We are telling children as to how women are inferior to men. We are telling children as to how men can have ownership of women’s body, soul, life and everything. These are the things we actually teach our children directly or indirectly and we are not ready to teach children actually how to protect themselves, how to understand their body, how to understand the body’s reaction, how to stop someone else from touching their private parts, and how to have the courage and strength to tell people that they cannot do such things.

So, I personally feel that these are all very important things which the Bill should take care of on the part of the victim.  As regards women cases, they are much more different than sexual assault on a woman, rape of a woman or a child as mental feelings are also associated with them. It is not only physical pain that is there but also mentally, they are affected. This cannot be controlled, reduced or stopped only by making stringent laws. Actually, we need to address the issue from the beginning, may be from the school syllabus itself. The Ministry can coordinate with the Ministry of Human Resource Development regarding this matter.

Sometimes, the devastating effect is caused by somebody whom you trust or whom you know or who is part of the family. They sometimes feel that that experience is their fault and it has happened to them. There could be an issue of self-esteem and they may be feeling ashamed of it. They feel bad enough about themselves. They might themselves feel ugly and bad. Having a safe environment will enable the victim to share their experiences and can help them to move forward in life. The society should be accepting, empathetic and validating. It is important to realise their anger and convince them that it is not their fault. There might be potential anger during the childhood of the juvenile. That is why, we are opposing death penalty for juveniles. This may not be the case with all children. That may be the main reason for a juvenile to become a perpetrator. So, I request the hon. Minister to consider this point specially while dealing with the death sentence for the juveniles.

 

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि पार्लियामेंट एक सुर में बोलता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो । आज वह मौका है । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी रेप की बात हो, बच्चों की बात हो, महिलाओं की बात हो और पुरुष इस तरह के बिल पर बोलें, यह भी बहुत ही रेयर मौका होता है ।

माननीय सभापति: बहुत खुशी की बात है । ये समाज का विषय है,यह न पुरुषों का विषय है न महिलाओं का विषय है ।

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं वही कह रहा हूं । बच्चों के बारे में भी महिलाएं थोड़ा ज्यादा आग्रही होती हैं कि बच्चों के विषय पर वे ज्यादा प्रोटेक्टिव होकर बात कर सकती हैं । मैं इस  देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी और इस बिल को लाने वाली माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इतने सेंसिटिव इश्यू के बिल को पार्लियामेंट में लाईं, राज्य सभा से पास कराया और अब जिस तरह का माहौल है, तो मुझे लगता है कि लोक सभा भी इसको पास कर देगी । इसके लिए मैं अपनी सरकार का और खासकर माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सेंसिटिव इश्यू को छेड़ा ।

महोदया, यह विषय किसी से जुड़ा हुआ नहीं है और न ही यह किसी धर्म से जुड़ा हुआ है । कई बार मैंने यह देखा है कि वक्ता बोलते हुए मदरसे की बात करेंगे, मन्दिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, गुरुद्वारे की बात करेंगे, चर्च की बात करेंगे । यदि हम बेसिकली इस बिल के बारे में बात करें तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि इससे अछूती है । कोई स्कूल, कोई कॉलेज, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हों, ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हों, शहरी क्षेत्रों के स्कूल हों, शहरी क्षेत्रों के कॉलेज हों, अमीर हो, गरीब हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो या माइनॉरटी हो, कोई ऐसा समाज नहीं है, जो कि इससे कहीं न कहीं होकर न गुजरा हो । हाल-फिलहाल में जो चीजें बड़ी आश्चर्यजनक तौर पर इस देश में बढ़ी हैं, वे यह हैं कि समाज में कुछ मोमबत्ती जलाने वाले लोग आगे आ गए हैं । इतनी सेंसिटिव चीजों को भी किस तरह से हाइलाइट करना है, जैसे किसी एक वक्ता ने कहा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया किस तरह से जाती है, किस तरह से आकर प्राइवेसी को तोड़ती है । मैं इस बिल के लिए यह मानता हूं कि :

“तुम छोड़ दो रस्म मोमबत्तियां जलाने को, अब बारी है दरिंदे को जलाने की  ।”   महोदया, नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी देश अच्छा है, बुरा है, उसकी आत्मा क्या है? वह आत्मा उसके बच्चों में बसती है । हम बच्चों की किस तरह से केयर करते हैं । अमेरिका जैसे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन का कितना बड़ा लॉ होगा कि यदि उसको डांट दीजिए, उसको थप्पड़ मार दीजिए, यहां तक कि उसके मां-बाप भी मार दें, तो आप समझिए कि तुरंत पुलिस आ जाती है । पुलिस आने के बाद जो चीजें होती हैं…(व्यवधान) इस तरह का चाइल्ड प्रोटेक्शन है । हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो समाज है, वह अलग प्रकार का है । मैं किसी देश से तुलना नहीं करना चाहता हूं । मैं यह कह रहा हूं कि वर्षों से हम इन चीजों से जूझते आ रहे हैं । संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के केस से लेकर, यदि सभी केसों पर चर्चा करना चाहें, तो कोई भी समय हो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं । इस कारण से जो ये दो सेक्शन हैं, सेक्शन 6 जिसके प्रिंसिपल एक्ट में डेथ पेनल्टी का अमेंडमेंट है । इसमें कई चर्चाएं चल रही हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न में मच्छी सिंह का एक बड़ा जिक्र किया है । उन्होंने 1983 का एक जजमेंट क्वोट किया है कि इससे ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या क्राइम हो सकता है । ऐसे बच्चे जिनको दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस तरह से जाइंट फैमिली कान्सेप्ट पर चलते हैं, आज भी ऐसे कई परिवार हैं कि कौन किसकी मां है, कौन किसके पिताजी हैं, दादा जी को भी कई लोग पापा ही कहते हैं, अपनी दादी को भी मां ही कहते हैं । कई एक दादियां जो हैं, वे मां ही कहलाना पसंद करती हैं । यदि उनको दादी कह दिया जाए, तो उनको बुरा लगता है । उस तरह के कान्सेप्ट में यदि बच्चों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, मान लीजिए कि कई लोगों ने कहा है कि उनके करीब के रिश्तेदार ही करते हों, परिचित लोग करते हों या बाहर के लोग करते हों, तो उनके लिए डेथ पेनाल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि उसने इतना विल पावर दिखाया है कि वह इसमें डेथ पेनाल्टी लाई है ।

दूसरे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी जिस सेक्शन को लेकर है,वह सेक्शन 9 के प्रिंसिपल एक्ट में जो क्लॉज फाइव है,उसमें आपने यह किया है कि "Whoever persuades, induces, entices or coerces, administers, or directs/helps in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with the intent that the child attains early sexual maturity”.

इसके बारे में रोज अखबारों में आता है । आप अखबारों की सुर्खियां निकालिए, आपको अखबारों में रोज इसी तरह की घटनाएं मिलेंगी । जो आर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, उस आर्गेनाइज्ड क्राइम में यह बहुत बड़ा पार्ट है । दो चीजें हैं, हम सभी यहां पर बैठे हैं, किसी का बेटा होगा, किसी का पोता होगा, किसी की बेटी होगी । आज क्या माहौल है? आज यह माहौल है कि मान लीजिए कि यहां पर सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं । हमारे बच्चे अपने स्कूलों में क्या कर रहे हैं, यह हमको नहीं पता है । वह सिगरेट पी रहे हैं, वह ड्रग्स ले रहे हैं, किसी तरह का केमिकल यूज कर रहे हैं, किसी तरह की पार्टी में जा रहे हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नज़र नहीं आ रही है ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि इस तरह की एक्टिविटी को भी जोड़ दिया जाता, तो अच्छा होता । जो आर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, वे खासकर लड़कियों के लिए इस तरह के केमिकल और हार्मोन का उपयोग करते हैं कि लड़कियां जल्दी से जल्दी कैसे परिपक्व हो जाएं । आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है । मैं माननीय मोदी जी का, पूरी सरकार का और मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं श्रीमती स्मृति इरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इसको लेकर लाई हैं । यह एक बड़ी घटना है । सिंगापुर जैसा देश हमारे बगल में है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्कूलों में बच्चे कितने सेफ हैं । आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि वह अपने बचपन में ड्रग्स लेगा, तो उसको फांसी की सजा होगी, चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो या चाहे प्रधान मंत्री का बेटा हो । यदि वह अल्कोहल लेगा, तो प्रत्येक स्कूल में आकस्मिक रूप से बाल की चेकिंग होती है । यदि उसने 72 घंटे पहले बीयर भी पी है, तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा ।

ये इस तरह के लॉ हैं । हमने यदि इस तरह के लॉ नहीं बनाए हैं तो कम से कम इसको रोकने के लिए सरकार जो यह कदम लेकर आई है, हम उसका स्वागत करते ।

दूसरा सवाल, सैक्शन 35(2) का है । सैक्शन 35(2) कोर्ट का है । मैं फिर सरकार को धन्यवाद दूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतने वर्षों से इतने केस लंबित थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, अभी आप लोगों ने 10 परसेंट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भी संख्या बढ़ाई है । यह जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, अभी इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी चर्चा चल रही थी और उसमें कोर्ट की बात हो रही थी कि हम एक्ट तो बना देते हैं और एक्ट में हम समय भी तय कर देते हैं । आपने इस एक्ट में समय भी तय कर दिया, लेकिन वह पालन नहीं हो रहा है । सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में हमने कहा कि 180 दिन में रिजॉल्यूशन प्रोसेस हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम उसको 270 दिन में पूरा कर दें । आज भी कई केसेस हैं, जो 600 दिनों से ऊपर चल रहे हैं और अभी सरकार को एक अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा । आप फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना देंगे, लेकिन जजों की अकाउंटबिलिटी तय करने के लिए इस पार्लियामेंट के पास क्या अधिकार है? आज दूसरा विषय है, यहाँ संयोग से अधीर रंजन चौधरी साहब और कल्याण बनर्जी साहब भी आ गए हैं कि जजों की अकाउंटबिलिटी तय करने के लिए हम क्यों एक्टिव होते हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसी पार्लियामेंट ने एनजेएसी बिल पास किया और कहा गया कि कोई न कोई मैकेनिज़्म, अकाउंटबिलिटी चीजों की होनी चाहिए और उसके लिए पूरी पालिर्यामेंट अंडर 368 यूनानिमस थी । लोक सभा ने भी पास कर दिया और राज्य सभा ने भी पास कर दिया । एक केवल श्री ओवैसी साहब खिलाफ रहते हैं । वे तो परमानेंट हम लोगों के खिलाफ वोट करते रहते हैं । हमारी अच्छी बातें भी उनको बुरी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह ऐसा बिल होगा, जिसमें कि ओवैसी साहब हमसे भी ज्यादा बढ़-चढ़ कर समर्थन करेंगे, क्योंकि सवाल बच्चों का है । मैं आपको बताऊँ कि जजों की अकाउंटबिलिटी है कि पार्लियामेंट जो कानून पास करती है एक साल में इसकी सज़ा तय होनी है, क्योंकि मैं निर्भया केस में देख रहा हूँ, कोई रिविजन पिटिशन, कोई मर्सी पिटिशन, कोई कोअर्सिव पिटिशन, कोई रिट पिटिशन इस तरह के पिटिशन में किस तरह का निर्भया केस, इसी पार्लियामेंट ने, मैं फिर पार्लियामेंट को दाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना हुई और निर्भया केस में पूरा देश इकट्ठा हो गया और इतना ही नहीं इकट्ठा हुआ, हम सभी ने स्पेशल सेशन बुलाया, एक कमेटी बनाई जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में । हमने कहा कि इस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ हम बना देंगे, लेकिन क्या हुआ?

आप यह समझिये कि उसके जस्टिस के लिए कितना डिले हुआ, किस कारण से जस्टिस डिले हुआ? आप जो यह कानून 35(2) में बना रही है और इसमें अमेंडमेंट लेकर आ रही है, मेरा आपसे एक आग्रह होगा कि आप इस तरह का इनिशिएटिव लीजिए । इसके बाद दो-तीन चीजें हैं कि अम्बेडकर जी ने 25 नवम्बर, 1949 को इसी पार्लियामेंट में कहा, 26 नवम्बर, 2019 को संविधान इम्प्लिमेंट हो रहा था और उनका अंतिम भाषण था । उन्होंने कहा था कि हम खूब कानून बना देते हैं, कानून बन भी जाते हैं, कानून इम्प्लिमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन वह कानून कितना सक्सेसफुल होता है? वह क्यों नहीं सक्सेसफुल होता है और क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? उस दिन उन्होंने कहा था कि जब तक कि समाज में अवेयरनैस नहीं आएगी, समाज की मानसिकता में अवेयरनैस नहीं आएगी, कैसे होगा? एक मूवमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है? आप यह समझिये कि उसने खराब कपड़े पहने होंगे, उसने जींस पहन ली होगी, उसने पैंट पहन ली होगी, उसके माँ-बाप हैं, कोई कपड़े पहने, क्या दिक्कत है आपको? माँ-बाप उसके गार्जियन हैं । बच्चे हाफ पैंट में हैं कि फुल पैंट में हैं, किस तरह की मानसिकता में हम जीते हैं । समाज की जब तक यह मानसिकता चेंज नहीं होगी, कोई भी कानून बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा । कई वक्ताओं ने कहा कि यह केस बढ़ गया, वह केस बढ़ गया, हम कहते हैं कि वह बढ़ सकता है, लेकिन समाज में हमें अवेयरनैस लाने की आवश्यकता है, एक कैम्पेन करने की आवश्यकता है और वह कैम्पेन ऐसा हो कि सभी के बच्चे एक ही प्रकार के हैं, सभी के बच्चों को इस देश में अच्छा नागरिक बनना है, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी स्वस्थ मानसिकता होगी, तभी हम कुछ कर पाएँगे । इसलिए इस पार्लियामेंट से आग्रह है कि इस बिल को पास करे ।

मेरा संशोधन के लिए एक छोटा सा सजेशन होगा, मुझे लगता है कि निर्भया फंड की बात हुई है । इसका सैक्शन 4 जो है, मुझे लगता है‍ कि कुछ टेक्नीकल फॉल्ट हो गया है, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है ।

सेक्शन- 4 के अमेंडमेंट में जो प्रिंसिपल एक्ट - 3 है, उसके सेक्शन - 1 और 2 को सब्स्टीट्यूट कर दें क्योंकि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा । यदि वह चेंज हो जाता तो अच्छा होता क्योंकि पैसा किसे देना है, विक्टिम को कितने पैसे देने हैं और अपने पास ‘निर्भया’ फण्ड के बहुत पैसे पड़े हुए हैं, जो अनयूटिलाइज्ड है, अगर इसका हल निकल जाए तो मुझे लगता है कि इस बिल का आना सार्थक होगा ।

महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इतना अच्छा बिल लाने के लिए मैं फिर से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

जय हिन्द, जय भारत ।

   

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairperson, Madam, I would like to support this Bill. This crime is happening in the entire country. ‘Save my dignity, I am your daughter’, we are hearing it every day.

Today, such offences are shockingly increasing in our educational institutions – whether it is a case of a female child or a male child. Media is sensationalising the incidents of sexual violence against children in their shows. They should be more responsible. During reporting, sometimes they disclose the identity of children and their families. If any Media does this kind of a violation, they should also get punishment. This is one of my suggestions to the hon. Minister.

In a majority of such cases, the sexual harassment is started within a family. I am giving you an instance. Just one year back, I was in my office. One middle-aged woman came to my office along with her daughter, who was nearly 12 or 13 years of age. She came and told me that she was a divorcee. I asked her as to what she wanted. I also asked whether everything has been settled. She told me that, that was not the problem for which she came to me. Then, I asked her as to what is the problem. She told me that she had to earn money, therefore whole day she was busy in giving tuitions. Her daughter was staying with her mother. Her mother was exploiting the daughter through her friends by taking money. That was the situation. I told her to write down a complaint. I called the police, police came and I said to the police, until you arrest all the accused, I am not leaving my constituency. All the accused were arrested by 8 o’clock. These types of crimes are also happening in the family itself.

In the police stations also, juveniles are getting harassed by the authorities. This is not an unknown phenomenon. So, there must be strict punishment for those police personnel who are doing these kinds of heinous crimes.

According to the NCRB data, a total of 1,06,958 cases of heinous crimes were reported across the country up to 2016. Around 1,000 fast-track special courts need to be set up across India as part of a new scheme to try cases related to rape of children and women. According to the estimates given by the Law Ministry – which we are getting from the newspapers – children are now subjected to sexual offences in educational institutions, as I have said earlier. Such crimes are happening in the washrooms also and that too, after the classes are over in the guise of giving special classes. A number of teachers are becoming a part of this crime.

Therefore, I fully endorse the views of Shri Nishikant Dubey. Unless the society is grown up with the idea and more and more mediation and counselling are done, this cannot be stopped.

Every person of our country should be awakened about this fact.  Otherwise, we cannot stop it.  This is not happening to female child alone.  Unfortunately, it is also happening in the case of male child.  You have made provision for cases of rape of women but contrary to that, other cases are also there.  Male child is also abused. 

I will not take much time.  I am grateful that you have given me time to speak.     

I thank the Minister for bringing up this Bill. There is no dearth of laws in our country.  There is no dearth of courts.  There is no deficiency on our part for ending all this.  Incidentally, because of the failure of the implementing agencies prescribed in law, it is happening. They are failing in the discharge of their duties and the country is facing this problem.

With these words, I conclude.

                                                                    

HON. CHAIRPERSON: Shri D. Ravikumar – not present.

                

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (अमेंडमेंट) बिल, 2019 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

सभापति महोदया, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री जी और महिला और बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति इरानी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि इतने सेन्सिटिव मैटर को सब की सहमति के साथ लाया है । मुझे उम्मीद है कि हम सभी इस बिल को अच्छी तरह से पास कर पाएंगे । इस बिल में जो कुछ लिखा हुआ है,उस बारे में हमारे पूर्व के सभी स्पीकर्स बात कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि वर्ष 2016 में 36,000 हजार केसेज पूरे देश में पॉक्सो के अण्डर रजिस्टर हुए थे और अकेले महाराष्ट्र में 4 हजार से ज्यादा केसेज दर्ज हुए थे । यहां हम चर्चा करते हैं कि आजकल बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहा है । कहीं न कहीं यह बात सच है, परंतु मुझे यह लगता है कि आजकल लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गई है, इसलिए लोग पुलिस स्टेशन में जाकर कम्प्लेन करते हैं, जिसकी वजह से शायद ये आंकड़े बढ़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहती हूं । आज जहां सारे पक्ष के लोग बात कर रहे हैं और सभी यह कहते हैं कि समाज की मानसिकता बदलने की जरुरत है,मानसिकता बदलने  की शुरुआत कहीं न कहीं हम खुद से करें, यह भी बहुत आवश्यक है । जब ऐसे मुद्दे चर्चा में आते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि महिलाएं इस पर बात करें । क्या यह महिलाओं का मैटर होना जरूरी है?जब एक बच्चा किसी सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार बनता है,तो क्या सिर्फ उसकी माँ उससे प्रभावित होती है,क्या उसके पिताजी इस घटना से प्रभावित नहीं होते हैं? उनको इस घटना पर क्यों नहीं बात करनी चाहिए? अगर आज आप संसद में भी देखेंगे, तो जितने लोगों ने भी बात की है, मुझे लगता है कि जिस पार्टी में कोई महिला प्रतिनिधि है ही नहीं, उसमें से ज्यादा पुरुषों ने बात की होगी । आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है,अगर हमारी पार्टी से कोई पुरुष बात करें, तो यह सराहनीय बात है । मुझे लगता है कि पुरुषों को भी इस प्रकार के मुद्दे उठाने चाहिए । जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक हम समाज में कोई अच्छा उदाहरण नहीं रख पाएंगे ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं कि कुछ बातें राजनीति से परे होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं किसी भी राज्य में घटती हैं, तो उस राज्य में किस पक्ष की सरकार है । जो गुनाह करता है,वह कौन-सी पार्टी से लेना-देना रखता है या जो विक्टिम है,वह कौन-सी से पार्टी से लेना-देना रखता है,इसको नहीं देखना चाहिए । उनकी जाति तथा धर्म को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि विक्टिम की एक ही जाति होती है और वह विक्टिम होता है । जो इस प्रकार का ऑफेंस करता है,वह क्रिमिनल की जाति का होता है । इसके अलावा, आजकल हर स्टेट में ऐसी बातें होती हैं । मैं खास कर महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूंगी । अगर वहां कोई भी घटना घटती है,तो लोग उसको जाति का स्वरूप देने की कोशिश करते हैं । फिर विक्टिम की जाति वाले सभी लोग इकट्ठा होकर उसके लिए बड़ा आक्रोशित आंदोलन करते हैं । मुझे लगता है कि इसमें जाति तथा धर्म को न लाते हुए, केवल जो सफर कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की भावना को ध्यान रखने की जरुरत है ।

इसके अलावा, मैं मंत्री जी से इस बात में स्पष्टता चाहूंगी कि हम इस बिल को जरूर जेंडर न्यूट्रल बता रहे हैं, पर जब लड़कों का सवाल आता है, जब विक्टिम लड़के होते हैं, तो उनकी जो जांच है, उनका जो मेडिकल चेक अप का प्रोटोकाल है, उसके बारे में अधिक स्पष्टता अगर इस माध्यम से मिलेगी, तो लोगों को उसको इम्पलीमेंट करने में जरा सुविधा होगी । मैडम उस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे यह बात जरूर जानना चाहूंगी ।

रीहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, इसके बारे में भी कहीं न कहीं जरूर विचार होना चाहिए । रीहैबिलिटेशन, मैं मान‍िटरी नहीं बोल रही हूं, पर जब बच्चे इस मानसिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो उनको जल्द से जल्द नार्मल लाइफ में लाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? बहुत सारे डिसीजेज़ होती हैं, जिनके लिए अब्रॉड आप देखते हैं कि सपोर्ट ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं । क्या हम इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ इनीश‍िएटिव ले सकते हैं कि जो एनजीओज या वोलेंटियर्स हैं, जो आगे आकर इन बच्चों का मानसिक संतुलन वापस लाने में मदद कर सकें? इसके लिए भी कोई न कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए ।

मैं कुछ और बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । मैं खुद एक डॉक्टर हूं । I am a dermatologist. मेरा सब्जेक्ट डर्मेटोलॉजी, रेपरोलॉजी और वेनेरियोलॉजी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ में हम डील करते हैं । जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी,तब छोटे-छोटे बच्चों को हम देखते थे कि उनको ऐसी कोई बीमारियां  हैं, जिनके लिए आप सोचते हैं कि इनको यह बीमारी कैसे हो गई? तब जाकर यह पता चलता है कि शायद यह असॉल्ट का केस हो सकता है । जब ऐसे बच्चे सफर कर रहे हैं, तो उनको जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों से उनकी देखभाल करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए और ऐसी चीजों में अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ भी होती हैं, तो children born out of such pregnancies, इनके बारे में अगर सरकार कुछ सोच रख पाएगी, तो वह बहुत ही सराहनीय कदम होगा ।

आईपीसी और पॉक्सो के बीच में जो कानफ्लिक्ट है,मैं उसके बारे में मैडम से पूछना चाहूंगी । आईपीसी के तहत अगर आप चिल्ड्रेन का डेजिगनेशन करते हैं, तो वह 15 साल की उम्र का है और पॉक्सो में 18 साल की उम्र तय की गई है । अगर 15 से 18 साल के बीच के बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उनका ट्रॉयल आईपीसी में चलेगा या पॉक्सो में चलेगा? इसके बारे में ऑन दि स्पॉट क्लेरिफिकेशन मिनिस्टर से मुझे मिल चुका है । वह पॉक्सो में ही चलेगा, यह अच्छी बात है ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति जी जैसी टीम के साथ हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल तो निश्चित ही है । इस बिल के साथ और हर नई पहल के साथ अपने देश के बच्चों का भविष्य भी हम सुरक्षित बनाते हैं ।

एक बहुत लोकप्रिय गाना है, “नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है ।” ऐसा जब बच्चे कहते हैं, तो किस्मत को वे बस में करेंगे या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन कम से कम उनका बचपन बेदाग और पाक रहे, इतनी कोशिश तो हम जरूर इस बिल के तहत कर सकते हैं । मैं इस बिल का तहे दिल से स्वागत करती हूं, समर्थन करती हूं और फिर एक बार मंत्री जी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं ।

 

*DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. In order to check the offences against our girl children, this Bill has been brought with amendment enhancing the punishment for such offences against girl children. While considering the intention of the Bill, it is a welcome step. It is a big question whether this Bill will help us to stop those offences against girl children? Particularly this Act has been brought after the Nirbhaya case. After this Nirbhaya incident, such offences against girl children are on the rise. Child rape incidents are on the rise. That’s why Hon. Supreme Court suo motu took up the case in this regard. Justice Verma Commission set up by the Government of India observed that instead of concentrating on giving punishment to the perpetrators we should concentrate on prevention of such atrocities or offences. Under Indian Penal Code, IPC, 354 four sections A, B, C and D have been added to address this issue. Similarly, under IPC 362, two sections A and B have been included. Stalking, voyeurism and eve-teasing, which were not before, have been included as offences and punishments were awarded. But the Indian society has not understood the seriousness of these crimes. Particularly in the films, stalking and eve teasing scenes are rampant.  These depictions are portrayed so casually in many of these films. Because of which those who commit these crimes do not feel guilty about that. Therefore, the Government of India should have the responsibility of sensitizing the people particularly people in film industry about the inclusion of sections like stalking, voyeurism and eve-teasing which were added to IPC as per the recommendations of Justice Verma Commission. When Selvi Jayalalitha was the Chief Minister of Tamil Nadu, the State Government implemented a scheme to sensitize the State Government Officials about the laws relating to protection of women. I request Hon. Minister, through you, to expand this Scheme to all over India. In order to effectively implement these laws, proper Special Courts are to be set up as per POCSO Act. Already existing District Courts should not to be designated as Special Courts. Moreover, the privacy of the affected girl children, the victims should be protected. Therefore, these Special Courts should be set up in providing such a protection to the victims. There should be stricter action ensuring effective implementation of the Act. The  rate of conviction, if you see, it has drastically been reduced since 2006. The number of pending cases is on the rise. Necessary action should be initiated to address these issues and to minimize the pendency of cases. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

             

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam, I thank you for giving me this opportunity.

Of course, this Bill is a good move.  I welcome this Bill.   When we discuss this Bill, the whole nation is praying for the girl child of Unnao who is struggling for life at King George Medical University, Lucknow following the car crash.  I also pray and wish that God may give her a speedy recovery.

The love and affection of Pandit Jawaharlal Nehru towards the children was very famous.  Pandit Ji said:

“The children of today will make the India of tomorrow.  The way we bring them up will determine the future of the country.” Similarly, our former President of India, A.P.J. Abdul Kalam said:

“Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow.” Let this piece of legislation be recorded as such a sacrifice.  I hope and I pray for this.

Now, coming to the ground reality and Indian situation, as per the information of the National Crime Records Bureau, a total of 34,449, 34505 and 36022 cases were registered under POCSO Act during the years 2014, 2015 and 2016 respectively.  NCRB data also says that in 2016, incidents of rape of children have increased by over 82 per cent compared to 2015. 

Now, let us have a look at the observation of the Supreme Court also. The Times of India dated 16th July reported about the Court observation on this matter.  It says: “The Supreme Court which is attempting to craft a zero-tolerance policy on child rape incidents and sexual hazard of minors in India on Monday said that the situation in the national capital appeared grim as it recorded 729 such cases in the last six months or at least four cases every day.

In this case, a stringent law is very much required. Of course, there may be plus and minus points. Anyhow, this move is really a good move.

We have to note one thing. We all know that adolescent period is the turning point of life because physical, emotional, psychological changes take place in that age group. Any undue incident that takes place in that age group has an impact on the whole life.

In fact, we have to examine one thing. What exactly is the real cause of this? In brief, I would like to say that issues of alcohol influence and drug abuse should be addressed. Otherwise, I do not think, we will be able to attain the real goals.

We all know that 94.6 per cent of total crimes under this Act as well as relating to Section 376 are committed by relatives and near acquaintances. What is the cause? The real cause is alcohol influence and drug abuse. Drug abuse is increasing in an alarming way in towns, villages, urban areas, and even inside the campus of educational institutions. So, it is our preliminary duty to put an end to these things.

Mafias are spreading everywhere. Drug mafias are catching the budding generation for their activities.

Around 37 per cent of the sexual hazards and rapes are committed by offenders influenced by alcohol.

Madam, this should be a joint work with the Minister of HRD also. We must have a team work on this. Schools are the main places where all these kinds of things are spreading. So, I would like to appeal to the hon. Minister to have a coordination with the other Ministries and fight for the noble cause of ending this drug and alcohol abuse in our country. That is the root cause of all these ill motivated and evil kind of tendencies.

With these words, I conclude.  Thank you very much.

   

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on this very important Bill, the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

Madam, it is a very good sign that each and every party who is seated here, each and every Member who spoke on the Bill, has unanimously supported this Bill.

17.58 hrs                         (Hon. Speaker in the Chair) On behalf of Telugu Desam Party, we assure the hon. Minister and also the Central Government that we totally stand in support of this important Bill. Other than this, we see that this is the instance where everyone has to come together irrespective of their Parties, caste, creed or colour. Everyone should stand together in such instances. When such heinous crimes happen, it is the responsibility of this House to ensure that this is going to be a punishable offence, and also there will be justice that is going to be served to the victims.

I am also happy to see and it is also a good sign that the hon. Minister, where she is sitting, is equally approachable to both the sides. Instead of sitting in the far-right benches, she is sitting in the center which is equally approachable to both sides. It is a good sign that she is willing to listen to each and every Member. …(Interruptions) No, I am not intending that she should come to any particular side. But sitting in the center of the House, for this important Bill definitely means a lot.

The primary Act that was made in 2012 was definitely a good Act but not sufficient enough. The Act needed to be much stronger. More teeth were supposed to be given. The punishments were necessary to be made more stringent. In this Bill, all of those have been addressed.…(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमत‍ि हो तो सभा की कार्यवाही मद संख्या 3 के समाप्त होने तक बढ़ा दी जाए?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी,  बहुत देर हो जाएगी ।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय अध्यक्ष जी,यह बहुत ही छोटा विधेयक है ।

18.00 hrs माननीय अध्यक्ष : हमारा सदन चल रहा है तो देश देख रहा है । इसलिए आज विधेयक पास होने पर यह लगना चाहिए कि संसद के अंदर सभी माननीय सदस्यगण कार्य कर रहे हैं । यह सदन से संदेश जाना चाहिए, इसलिए सहमति से सदन का समय बढ़ाया जाए । चलिए, अब आगे बढ़ा जाए ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, it is bulldozing.

HON. SPEAKER: No, it is not bulldozing.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Yes, Shri Ram Mohan Naidu, please continue SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Thank you, Mr. Speaker Sir As I said, this Bill addresses many of the instances, which the House definitely needs to take cognizance of.  The definitions have been improved.  Many instances, which would have been missed by the earlier Act, have been mentioned.  The penalties and punishments have been strengthened.

Sir, when it comes to capital punishment, as Danish Ali-ji was mentioning, if there is capital punishment, it definitely needs to be involved in this Act of  Sexual Offences on Children also.

Other than this, I would give some suggestions to the hon. Minister.  As many hon. Members also mentioned, the conviction rate is very low. When the discussion was taking place on this Bill in the Rajya Sabha, the hon. Minister had assured that House that courts will be opened specially for this POCSO also. Here, I would request the hon. Minister that a similar assurance needs to be given to this House also that appropriate courts will be there to have speedy trials of POCSO offences.

Coming to the digital side of these offences, they have also included the definition of pornography.   But I would also suggest that the Central  Government, while dealing with digital offences, should take into cognisance of the  Data Protection Act.  It is also very necessary.  It has to go in tandem; it has to go hand-in-hand that you need data protection also.  When it comes to different instances like these, you need sub-clauses in these Acts also which go hand-in-hand.

Sir, investigation part is something that we need to keep in mind.  In many of the cases -- let it be the Unnao incident or the Kathua incident – we have seen that there have been local pressures on the investigating teams. Sometimes, the investigation is not properly done because the report itself comes after one month or two months. So, it becomes difficult to give justice to the victim.

Sir, I have gone through the contents of this Bill. I have also seen many other social Bills coming to this House and getting passed by us with grace and unanimity.  But we find that all these Bills do not reach the people at the ground level, for whom they are actually intended to.  So, the last mile connectivity needs to be established in all these Bills. That is why, I would make a request to the hon. Minister. The lowest body level of body that we have in our country is the panchayat system.  When we  pass these kinds of Bills, they need to be discussed in the panchayats also.  The awareness has to be created to each and every one.  Even the uneducated should know that such Bills are being passed in Parliament. जैसे अभी आपने कहा कि संसद में हम अच्छे बिल लेकर आते हैं तो उसके बारे में सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की सुविधा इससे मिलने वाली है । एक कोशिश यह भी रहनी चाहिए कि every Bill, which is of social importance, should be discussed at the panchayat level also. Awareness should be created.

HON SPEAKER: Very good.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU :  Even in schools, awareness has to be created.  I remember my school days. In our IX class CBSE syllabus, we had the chapter on ‘Reproductive System’.  When that chapter was being discussed, there used to be awkwardness because sex is always a taboo in the Indian system.  It is very important that we address those taboos.

This Bill definitely address issues at one level, but there needs to be a holistic approach. The children, parents, courts, police, and even we, parliamentarians – each and every one – need to be sensitive for these kinds of issues.  Everyone should walk on the same path. Until that  is achieved, I do not think, we can make these kinds of offences to zero. That should be that target of this House. We, being the guardians of this country, should make sure, it should not be a political game that कौन सी सरकार के समय में कितना काम हुआ, इस विषय पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं होगा । यह बिल सबकी सहमति से पास होगा ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Thank you for your assurance, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी भी यही कहेंगी कि सबका समर्थन है इस बिल में  ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Thank you, Sir. हमारा भी समर्थन है । हम यही चाहते हैं कि यह बिल अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तथा ग्राउंड लेवल पर इस बिल के बारे में सबकी अवेयरनेस रहे ।

Everyone takes into cognizance that these kinds of laws are happening in the Parliament.  With these suggestions, I complete my speech.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि सदन से ऊपर उठकर इस पर सभी की सहमति है । यह सदन को तय करना है, चूंकि वक्ता बहुत सारे हैं इसलिए किसी को स्पष्टीकरण पूछना है तो वह पूछ सकता है । मुझे नहीं लगता है कि बोलने की आवश्यकता है,   जब माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो स्पष्टीकरण का समय थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे । स्पष्टीकरण में आपकी सारी बातें आ जाएंगी । आपके मन की जो शंका होगी, उसका आपको क्लेरीफिकेशन दे देंगे ।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप सदन का समय भी बढ़ा रहे हैं और हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको बोलने का पूरा समय दिया जाएगा ।

…(व्यवधान)

सुश्री राम्या हरिदास - उपस्थित नहीं ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Sir. It is not the stringency of punishment that matters but the certainty of punishment that will deter the perpetrators and will protect our children.  I would have loved to support this Bill but with a heavy heart, I have to say, I cannot because of Section 4 and Section 6.  I do commend and appreciate the concern which the hon. Minister has for the Ministry and the cause she represents. 

18.07 hrs                    (Shri N. K. Premachandran in the Chair) Sir, the imposition of death penalty fails to consider the nature of child sexual abuse and endangers children. I say this because the NCRB data says, as many Members have pointed out, 94 per cent of the rape victims knew the perpetrators.  What will happen is that this death penalty will serve as a pressure upon children and their families and in the end, when the trial comes, they turn hostile.  I have seen three cases.  I have dealt with them in Hyderabad.  Two of them became very big issues.  Basing on my practical difficulty, which I have seen, I am putting forward these views, especially, the impact of reporting child sexual abuse by children with disabilities, that is where the problem lies.

The proposed Bill fails to consider significant number of cases registered as statutory rape.  This is below 18 years.  On consensual sexual relationship, a study conducted by the Centre for Child and the Law, National Law School of India University in the States of Delhi, Assam, Karnataka, Andhra Pradesh, and Maharashtra on the functioning of the Special Courts under the POCSO Act, revealed that cases in which the prosecutrix admitted to a relationship with the accused amounted to 21.8 per cent in Karnataka, 23 per cent in Delhi, 15.6 per cent in Assam, 20.5 per cent in Maharashtra, and 21.2 per cent in Andhra Pradesh. How will you prove it? Here, the prosecutrix herself is accepting that we had a consensual sexual relationship.  That is another problem.  I hope, the hon. Minister replies to it. 

As per the National Family Health Survey 2015-16, the percentage of women in the age group 20-24 married before age 18 years is 26.8 per cent. Again, this will be a problem in the death penalty.  Many Special Courts are awarding minimum sentence and maximum sentence is an exception because the judicial discretion is taken away. I know the fact because this is happening. 

It is because of Section 32 (2), where every question has to be given to the prosecutor and to the defence lawyer. With this stringent imposition of death penalty and imprisonment for remaining life, that will not happen.

HON. CHAIRPERSON :  Please conclude.  Owaisi ji, hon. Speaker has given a special consideration to you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Only two minutes, Sir. I am raising some uncomfortable questions for the Government and the Minister to answer. Allow me to do so. 

Sir, this Bill does not talk about victim-witness protection programme.  The Minister in her reply in the other House said that she will give Rs. 474 crore.

HON. CHAIRPERSON: Please do not quote the other House.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am not quoting, Sir.  The Supreme Court has taken note of a suo moto PIL.  Will the Government give all the financial resources, as the Supreme Court said, to establish exclusive courts for this?

Lastly, look at this Bill.  If a crime is committed on a boy of penetrative sexual assault, the sentence is 10 years; for a girl it is 12 years.  Why is it so?  That is why, I have to oppose this Bill.  I hope the Minister sends it to Standing Committee for further scrutiny.

 

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Thank you, Sir. Respected Chairperson, whenever I spoke here earlier, I used English to speak. But I select Malayalam to speak today. It is because the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill is very crucial and is related to children, women and victims. I stand here to speak for those persons who need support of the whole of India. I believe in my mother tongue and I can express my feelings and emotions through it in depth. So, I would like to participate in the discussion by speaking in Malayalam.

* “If you want true peace in this world, and a movement to stop war, it must begin with children”. These are the words of Mahatma Gandhi. It is a paradox that BJP, was compelled to bring such a bill in the Lok Sabha today. They have suspended an MLA, who is facing charges of rape and sexual abuse. The truth is that the party, was compelled to take such a step. The Supreme Court, media, and society at large had exerted pressure, and the BJP was compelled to take such a step, though belatedly.

It is the need of our times that strong and exemplary action should be taken against those who sexually abuse children.

It is the responsibility of our society and the Government of the day to ensure security and protection for our children, but if you talk about the amendment bill that has been brought today…(Interruptions)

Sir, this is my right. I am a Parliament Member, participating in the discussion on this subject’. If you speak of the amendment bill, I am compelled to express some fears. I wonder, whether enough home work has been done in the preparation of the bill. Also, I wonder, whether, enough discussions were made with people and bodies who are working in this field.

It is also a matter of suspicion, why the bill has been taken up before referring it to the standing committee. There is a clause added in the amendment bill, which is regarding, awarding of death sentence to the perpetrators of the crime. When you ensure safety and protection for our children, the perpetrators of the crime, can even be awarded death sentence as per this amendment bill. Death sentence, is awarded in rarest of the rare circumstance. Sir my time…(Interruptions)

Death sentence is awarded when there are clinching evidences against the perpetrators. When death sentence clause is added, the offenders will be provoked to exterminate the victim, and there by destroy evidence. This is a criminal tendency that is seen across the world. What happened in Uttar Pradesh, Unnao, is another proof to this tendency. Not just the victim, a murder attempt was made on the family, and also the lawyer who was fighting the case for the victim. So, the very clause of giving death sentence to rapists is sabotaged.

So, this clause in effect, becomes a provocation for perpetuating further crime. The CBI is how investigating the Unnao case, when there was not even a ray of hope for the victim and her family.

The victim had to seek the help and intervention of the Supreme Court as the bureaucracy and the State Government and the police, had failed her.

There should be speedy disposal of such cases, and the victim should get justice and help to came back to a normal life…(Interruptions)

                             

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): After widespread outrage over the Kathua rape and murder, the Government of India brought an ordinance amending the IPC to treat the child rape as a separate crime in the IPC in addition to the earlier additions under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.  The death penalty does not find any place in that Act.

The ordinance introduced the death penalty for the rape.  Here it is important to remember that the Supreme Court has specifically disallowed mandatory death penalty for any crime.

Child rape evokes a strong emotional response and many supporters of the death penalty for this crime feel that the death penalty will act as a deterrent. The experience in India and across the world, however, is that this is not the case.  In fact, this is one of the reasons that most countries now do not have a provision for capital punishment.

It is extremely important that other aspects of this crime also need to be taken into consideration. Counselling of the victim, rehabilitation, compensation, and speedy delivery of justice are some of the crucial steps that are urgently required.  Even after the Act was passed, the conviction rate remains only 20.6 per cent and there is a high pendency of 89 per cent of these cases across the country.  What is the point of stressing for enhancement of punishment, if conviction is not taking place?

On behalf of CPM party, I oppose the capital punishment in principle.  While it remains on the statute books in our country, it may be resorted to heinous cases – rarest of the rare.  What is more important is that the speedy delivery of justice and every possible help must be provided to the victim.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please confine speeches to minimise the time.  The Minister has to reply and one more Bill has to be taken.

 

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): I appreciate the hon. Minister of Women and Child Development for this comprehensive Bill which seeks to investigate cases in a time bound manner for I believe that no victim or their families should be subjected to prolonged agony of delayed investigations. 

Sir, I recall with horror, not just as a Member of this House but as a woman and as a mother, some of the instances recounted by the hon. Minister today. And as for those who are questioning the justification of death penalty in this House and outside of this House, I want to ask if death penalty is enough for the perpetrators of this kind of monstrous and barbaric acts.  As a mother, I would say no and I would like to ask you to just imagine what the families and the parents of those victims go through and may be what they would like to see happen in these cases.

Sir, POCSO needs to be implemented swiftly and also keeping in mind the sensitivity and care of survivors. I have a few suggestions to the hon. Minister through you that a child psychiatrist’s presence has to be made mandatory during each investigation to aid and advice especially in cases of female victims, the questioning should be done under female supervision during all times and every time.  Offenders are punished once but the victims are punished repeatedly during the course of interrogation. 

I think the sensitivity and the approach during the interrogation becomes very important. That is why, I feel, along with the deterrent punishments, the victims and the survivors should be ensured utmost sensitivity and safety during the course of interrogation.

I support this Bill whole-heartedly. With these words, I conclude.

                                                                    

HON. CHAIRPERSON : Now, Shri Hanuman Beniwal. I caution you in advance to conclude on time.

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति जी, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इतना महत्वपूर्ण बिल लाई हैं । इस बिल के लिए लम्बे समय से देश में मांग उठ रही थी और निठारी कांड के बाद निर्भया कांड हुआ । आज कल हम हर राज्य में देखते हैं कि किस तरह हैवानियत लोगों में घर कर गई है । अपराधी बच्चों की उम्र नहीं देखते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल के बच्चों के साथ अपराध किया जा रहा है । सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं । संसद ने इस बात की चिंता की, हर राज्य ने चिंता की और सारी राजनीतिक पार्टियों ने चिंता की कि ऐसा कानून बने, जिसके माध्यम से अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले । मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इसमें वर्ष 2012 के पॉक्सो कानून में बदलाव किया गया और फांसी की सजा का प्रावधान किया गया । मेरी तो यह भी राय है कि फांसी की सजा सार्वजनिक स्थान पर दी जाए, ताकि लोगों में और ज्यादा कड़ा मैसेज जाए ।

महोदय, आज मंत्री जी ने इस बिल में कई महत्‍वपूर्ण बातें भी कही हैं । आज सारा देश देख रहा है और सभी राजनैतिक दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं । बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती घटना पर काबू पाने के मकसद से सरकार द्वारा लाया गया यह बिल निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है । हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिंता व्यक्त की कि जिलेवार आंकड़ा मांगा जाए । बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ‘क्राई’ के विश्लेषण के मुताबिक भारत में हर पन्द्रह मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार बनता है । दिल्ली में बीते साल पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में दो गुना वृद्धि दर्ज की गई । पिछले दस सालों में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में 500 प्रतिशत ज्यादा वृद्धि हुई ।

HON. CHAIRPERSON:  Please wind up.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, आप मात्र एक मिनट का समय बोलने के लिए दीजिए । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में 50 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं । बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के निपटारे के लिए 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें मंत्री जी ने बनवाई हैं, इसके लिए इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन गवाहों की सेफ्टी के लिए भी चिंता करने की जरूरत है ।

 

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): सभापति जी, लोक सभा के इस मंदिर में जब वर्ष 2012में पॉक्सो एक्ट लाया गया, तब भी हमारे में से कई लोग इसके साक्षी बने थे और उसके बाद इस कानून में बदलाव आया और राज्य सभा से यह बिल पास हो कर मोदी सरकार-2 में माननीय स्मृति जी द्वारा यहां लाया गया है । मैं इसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ी हुई हूं । आज मैं सूरत की सभी अखबारों की हैडलाइन्स के बारे में बात करने के लिए बार-बार अपना हाथ खड़ा कर रही थी, क्योंकि आज 3 साल 7 महीने की लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने के अपराध में 8 महीने के अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत जज श्री पी.एस.काला ने और सरकारी वकील नयन सुखडवाला के माध्यम से आज फांसी की सजा सुनाई गई । वर्ष 2012के एक्ट के बाद शायद यह पहला वाक्या है जो सूरत में इस जघन्य अपराध के लिए किसी को फांसी की सजा दी गई है । कॉस्मोपोलिटन सिटी के नाते यहां कई सारे ऐसे केसेज बनते हैं । वर्ष 2012में निर्भया कांड हुआ । मुझे याद है, उस समय भी स्मृति जी महिला मोर्चे की अध्यक्ष थीं । एक सात साल की बच्ची के साथ भी यह घटना हुई थी, हम सफदरजंग अस्पताल में उसे देखने गए थे । उस समय हमने तय किया था कि हमें क्या चाहिए । उसके बाद कई बदलाव लाए गए, कई सारे सुझाव आए और संशोधन किए गए । मैंने अपनी दोस्त मीनाक्षी जी से भी पूछा, संशोधनों के बारे में बात की ।  चाइल्ड  पोर्नोग्राफी दिखाने के बाद उनका यूज करने पर सात साल के बदले दस साल की सजा के प्रावधान का मैं स्वागत करती हूं ।

सोलह साल से छोटे बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्स पर 20 साल की सजा का प्रावधान करने के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूं ।

सभापति महोदय, मैं गुजरात की बात करूंगी । मेरा एक ही सुझाव है । आज एक तारीख से 14 तारीख तक महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के तहत ‘गुड टच – बैड टच’के बारे में महिलाओं और स्कूलों में छोटी बच्चियों को ज्ञान दिया जाता है,इसके बारे में अवेयर किया जाता है । इसमें जो कम्पनसेशन है,वह उन्हें जल्दी ही दिया जाए, जिससे वे लोग अपना इलाज करवा सकें । उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स भी होने चाहिए । यह बिल लाने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं और सर्व-सम्मति से पास होने वाले इस बिल में मैं सरकार का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

      

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam.  I get solace in registering my views on a very important Bill. I welcome this Bill.  Every day, the number of rape incidents is on the rise in the society. Our children, boys and girls are worst affected due to these incidents. I welcome the amendment to this Bill enhancing the quantum of punishment for such heinous offences. Our Party, VCK has a stand that in principle, there should be capital punishment or death penalty. But in the rarest of the rare cases, death penalty can be awarded for cruel and gruesome offences. I therefore welcome this Bill. Prevention is better than cure. Implementation is more important than legislation. I want to say something on the aspects like prevention and implementation. After finding the reasons for increase in the number of such offences against children, the Government should address such issues in a serious manner.  This Government should concentrate more in the implementation of this Act. We have to look at how and the manner in which the law is at present being implemented. If we look at the incidents which took place in Kathua of Kashmir and Unnao of Uttar Pradesh, the nation is aware of the fact that how far the Police personnel have proceeded in furthering the investigation. Therefore, the Government should give additional care and attention in the implementation part of this Act.  Victims are not given protection. Law provide for giving compensation to the rape victims, but only a meager 15 per cent are provided with compensation that too interim compensation. Between January and June of 2011, 24,212 First Information Reports have been registered under POCSO Act. Investigation process has not been started in almost 11981 cases. One more point. Section 33(2) says that affected children should not be interrogated or investigated directly by the Investigation Officer. It is stated that queries have to be provided to the Public Prosecutor and answers should be received thorough him. But this Section of POCSO Act is not followed in letter and spirit. Child victims are subjected to direct investigation. This should be stopped. This Law provides for Special Courts in all the Districts of the country. Union Government has now ordered that the existing Courts can be designated as Special Courts. I therefore urge that Special Courts should be set up in all the districts of the country in order to ensure safety to of Children during investigation process. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

                                                      

SHRIMATI  KIRRON KHER (CHANDIGARH): Mr. Chairperson, thank you very much. I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Minister, Smt. Smriti Zubin Irani for bringing these amendments in the POCSO Bill. I support it.

I know that people are giving data that the number of such crimes has increased. But obviously that is because more of these instances are being reported. Tough times require tough measures, which is why this Bill is so important. This Bill increases the punishment for offenders because nobody in the right frame of mind would even think of such a thing. It is horrifying to imagine here about these incidents happening sometimes with babies and school children. The increase in punishment is justified in every such incident where the collective conscience of society is shocked, a phrase I have chosen carefully because it mirrors the criteria laid down by the hon. Supreme Court, for giving death penalty to a convict.

ऐसा जुर्म, जिससे समाज की रूह कांप जाए, किसी भी बच्चे के साथ किया गया ऐसा कोई भी अननैचुरल एक्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है । कौन सी सभ्यता, कैसी इन्सानियत जब ऐसी कोई भी घटना हो तो उसके लिए एक ही सजा होनी चाहिए- सजा-ए-मौत and nothing else. सर, वैसे यह फर्क क्या है जो कहते हैं कि रेप तो रेप ही होता है, मगर मेरी माननीय मंत्री जी से यह अपील है कि मैडम, 15 साल से कम किसी भी बच्चे पर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हो, उसे डैथ पैनल्टी ही होनी चाहिए, not anything else. बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर डैथ पैनल्टी देते हैं, तो घर में कमाने वाला चला जाता है । ‘I am an alternate for you’ is present in some countries. You can go for chemical castration also. Let the man live with the pain that he has inflicted on somebody else.

Another important feature of this Bill is that it has increased the punishment for using children for pornography.

Sir, please give me at least two minutes. After me, only the Minister is speaking.

HON. CHAIRPERSON: No. There are two more Members who want to speak.

SHRIMATI KIRRON KHER :  Well, it is okay then.

यह बहुत जरूरी बात है मैडम । यह जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात है,आप 40-50 रुपये में कोई भी पोर्नोग्राफी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं ।  We should try and block these child pornography sites. And if not, the constable on the beat and the police forces on the ground must be equally accountable क्योंकि आपको इसमें छापे मारने पड़ेंगे । आपको इस पर और कार्रवाई करनी पड़ेगी ।

HON. CHAIRPERSON: Shri P. Raveendranath Kumar.

SHRIMATI KIRRON KHER : Sir, please give me just two minutes.      

मैडम, इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनिशन बेहद जरूरी थी, मगर साथ ही साथ, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उतना ही जरूरी यह भी है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड किसी भी मटीरियल की पजेशन को भी ऑफेंस की कैटेगरी में लाया जाए । आप दुनिया में कितने ही देश देख लें, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटीरियल है तो उसके लिए आपको 10 साल की जेल हो सकती है । ऐसा ही कानून हमारे देश में भी होना चाहिए ।

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude.

SHRIMATI  KIRRON KHER: Sir, I want to say only one last thing. Everybody in this House has supported this Bill across party lines.

With great grief and sadness, I would say that Ramya Haridas of the Congress has politicised this and done this very cleverly. When she could speak in English, she has spoken it in Malayalam and she has talked …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri P. Raveendranath Kumar, the floor is for you.

 

SHRI  P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I thank you for offering me this opportunity to speak on this Bill on behalf of my AIADMK Party. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing except Shri Raveendranath Kumar’s speech will go on record.

…(Interruptions) …* SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR:  Sir, I appreciate our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji, who has always tried to incentivise a gender neutral law.  …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: That is not on record.

… (Interruptions)

 

SHRI  P. RAVEENDRANATH KUMAR: Accordingly, the hon. Minister, Shrimati Smriti Iraniji, has formulated and brought this Bill in order to prevent the rising cases of child sex abuse. I am seeing my leader, Puratchi Thalaivi Amma’s courage and boldness in her duties and actions.

I welcome the speech of hon. Minister. I also thank the Central Government for providing financial assistance as grant-in-aid to the States and the Union Territories under a Centrally-sponsored scheme – Child Protection Service. Sir, I have the list, but in order to save time, I would conclude by speaking on only two points.

Sir, I would like to present the few messages of our Tamil Nadu. So far, we have conducted 175 capacity-building sensitisation programmes in which 15,136 members or persons were trained and more than 6,23,207 people have benefited from the scheme. There have been conducted 74 POCSO awareness rallies in my State during 2018-19. The Government sanctioned Rs. 35 lakh for the creation of child-friendly courts in five children courts in my State. Training programmes are also being conducted with the support of the UNICEF.

I agree with one of my colleagues, hon. Member Ravikumarji.  Keeping in view all the good factors of the Bill, I support this Bill.

       Thank you.

                                                                            

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा) : माननीय सभापति जी,मैं इस बिल के संदर्भ में एक ही बात कहूंगी कि सर्वसम्मति से सभी पार्टियां और पूरा हाउस इस बिल का समर्थन कर रहा है । मैं माननीय मंत्री जी,जो इस विधेयक को लेकर आई हैं, वह खुद इतनी अधिक सेंसेटिव हैं और महिलाओं और बच्चों के मामले में जो उनकी सोच है,मैं भी अपने विचारों को उनके साथ आत्मसात करती हूं । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करती हूं कि मुझे माननीय अटल जी के समय में महिला और बाल विकास मंत्री के पद पर काम करने का एक मौका मिला था । इसलिए, मैं आज यह कहना चाहती हूं कि उस समय हमारे समाज के अंदर यह विकृतियां थीं, जिस तरह से समाज में इस तरह के पाप हो रहे हैं । उन पापों के दोष को उस समय भी दूर करने की बहुत कोशिश की गई थी । लेकिन आज यह जो बिल आया है,निःसंदेह इस बिल के माध्यम से जो दंड तय किए गए हैं, उन दंडों की वजह से हमारे समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उनको दूर किया जा सकेगा ।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदया जी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए भी इस तरह का कोई न कोई प्रावधान किया जाए कि ग्राम पंचायत स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर यह जागरूकता आनी चाहिए । जैसे कहा जाता है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है । आज घरों के अंदर भी हमारी बेटियां और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में मेरा यह निवेदन है कि हमें सामाजिक जागरूकता लाने के लिए भी कुछ करना  चाहिए ।

   

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Mr. Chairman, Sir, thank you. Close to 28 Members of Parliament spoke on this Bill. At the outset, let me express my gratitude, for I share their angst to ensure justice is done. I also share their concern with regard to implementation.

18.37 hrs                                (Hon. Speaker in the Chair) आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जब आपने इस बिल के ऊपर चर्चा की शुरुआत की थी, तब आपने पूरे सदन को यह संकेत दिया था कि यह ऐसा विषय है, जो किसी वोट बैंक से संबंधित नहीं है, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते हैं । कैसे भारत के भविष्य को मान-सम्मान के साथ सुरक्षित दिशा में लेकर जाया जाए, यह बिल उससे संबंधित है । आज जिन माननीय सांसदों ने दलों के अंतर से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं । लेकिन मैं बिना उस सांसद का नाम लिए, आपकी अनुपस्थिति में एक सांसद इस विषय पर बोली हैं । मैं एक बात कहना चाहती हूं कि उन्नाव रेप केस के बारे में एक सांसद ने यहां पर अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए उल्लेख किया है । शायद उस सांसद को यह लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कठघरे में खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर बोलूं । ऐसा बोलना निश्चित रूप से उनका राजनीतिक अधिकार है । मुझे आक्रोश इस बात पर है कि उनके आस-पास जो चार-पांच पुरुष सांसद बैठे हुए थे, वे जोर-जोर से बेंच को थपथपा रहे थे, जैसे बड़े मजे की बात है ।…(व्यवधान) मैं उन सांसदों का नाम नहीं ले रही हूं ।…(व्यवधान) मुझे नहीं पता है कि क्यों कोई व्यक्ति खड़ा होगा…(व्यवधान) यह कहते हुए…(व्यवधान) आज शताब्दी जी ने मुझसे एक प्रश्न किया है और अपने प्रश्न में उन्होंने कहा है कि उनको एक मंत्री के नाते नहीं, बल्कि एक मां के नाते मुझसे जवाब की अपेक्षा है । मोदी सरकार की मंत्री होने के नाते, वह मंत्री चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैं आज इस सदन को आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि चाहे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 2018 हो या चाहे आज का पॉक्सो का अमेंडमेंट हो । अगर जघन्य अपराध होता है, तो हमारे देश की इस संसद ने हमारे जजों का यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर वह चाहे, तो सबूतों के आधार पर सजा-ए-मौत दे सकते हैं ।   

मोदी जी की सरकार ने इस सदन के आशीर्वाद से उस कानून में कहीं यह नहीं बोला कि उससे एमपी या एमएलए अछूता रहेगा । मैं आज इन-फेक्ट दर्शना जरदोश जी ने जो विषय उठाया, इस सदन की कार्यवाही अगर वे जजेज, पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स सुन रहे हों, जो समय-अवधि के अंदर पॉक्सो के केसेस का समाधान और बच्चे को न्याय दिलवाते हैं तो आपकी अनुमति से सदन की ओर से ऐसे सभी जजेज को,पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सदन कानून बनाता है,समय-अवधि तय करता है और वे उस समय-अवधि के अंतर्गत न्याय दिलवाने में अपनी ओर से योगदान देते हैं ।

अध्यक्ष जी,आपने सही संकेत दिया, इसे हम राजनीति के चश्मे से न देखें, न इस पर अपनी निजी राजनीति करने का प्रयास करें और इस दिशा को देने के लिए इस सदन की सांसद होने के नाते यह मेरा पहला बिल है,मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : पहला बिल भी और सारा सदन आपके साथ है ।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : इसलिए आज जिन लोगों ने अपनी-अपनी चिन्ताओं को रखा, उनको जवाब की अपेक्षा में आपकी अनुमति से सूक्ष्म समय में जवाब देना चाहूँगी । ओवैसी साहब आज सभागार में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक चिंता कन्सेन्सुअल सेक्स की दृष्टि से व्यक्त की ।

माननीय अध्यक्ष : ओवैसी साहब, आज कल हर बार बोल कर चले जाते हैं ।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे कन्सेंट के संदर्भ में स्टैंडिंग कमेटी के सम्मुख इस विषय को रखा जाए । कन्सेंट का विषय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सम्मुख रखा गया था और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मना कर दिया कि 18 साल से कम उम्र का कन्सेंट मत कीजिए ।

महोदय, एक हमारे सांसद ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा और पॉक्सो की धारा के बीच में मतभेद होता है,जब चाइल्ड मैरिज की बात आती है । सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना निर्णय देते हुए कहा, रवि जी मुझसे बेहतर, क्योंकि यह जो फ्रेज मैं बोलने वाली हूँ- एब इनिशियो वॉइड, शुरू से ही यह सोच निष्क्रिय है,जिस सांसद महोदय ने यह कहा कि यह न हो कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के माथे पर सिंदूर लगा दिया, गले में मंगलसूत्र पहना दिया, उसके बाद असॉल्ट किया, अब्यूज किया, रेप किया और संरक्षण शादी का माँगा । सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अपना मत दे चुकी है,यह क्राइम भी है । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में इसके संदर्भ में हम मंत्रालय में काम कर रहे हैं, ताकि कोई एनोमली इन टर्म्स ऑफ लॉ न रहे ।

आज सदन में शताब्दी जी के साथ-साथ कई लोगों ने उल्लेख किया कि किस प्रकार से हम, बच्चा परेशान न हो, लड़का, लड़की या थर्ड जेंडर, बार-बार उसे टेस्टिफाई करना पड़े, बार-बार अपने उस ट्रॉमा को जिए, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सैक्शन 24 से 27 तक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स क्या है?बच्चे के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग से लेकर, पूरी इनवेस्टिगेशन तक बच्चे का संरक्षण कैसे किया जाए, उसका पूरा प्रावधान, पूरा ब्यौरा है । उसमें यह भी है कि अग्रेसिव क्वेश्चनिंग न हो, बच्चे का करेक्टर असेसिनेशन न हो और बच्चे को बार-बार लाकर गवाही देने पर मजबूर न किया जाए । यह पहले से ही प्रावधान हो चुका है ।

कुछ वरिष्ठ सांसदों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की कि अगर बच्चा दिव्यांग हो तो दिव्यांगता की दृष्टि से क्या संरक्षण का विशेष प्रावधान है?न सिर्फ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए ट्रांसलेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स के प्रावधान हैं? अगर उसे कोई मेडिकल भी मदद चाहिए तो उसका भी प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है ।

   

महोदय, जे.डी.यू. के हमारे एक वरिष्ठ नेता ने विटनेस प्रोटेक्शन की दृष्टि से अपनी चिंता व्यक्त की । राजीव रंजन जी ने कहा कि कई बार केस के समयावधि में पूरा न होने की वजह से विटनेस के ऊपर बार-बार प्रेशर डाला जाता है कि वह रिकैन्ट करे । सदन में कई सांसदों ने इस चिंता को व्यक्त किया । मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगी कि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 2018 की पूरी जानकारी, सरकार सभी राज्यों को दे चुकी है । डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के अन्तर्गत एक स्टैण्डिंग कमेटी होगी, जो इसकी कम्पिटेंट ऑथोरिटी है । अगर किसी भी विटनेस को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वह थ्रेट असेसमेंट करता है और उसके बाद अगर विटनेस की आइडैंटिटी भी चेंज करनी है तो उसका निर्णय लेने में भी वह सक्षम है । वह विटनेस को री-लोकेट करने के लिए भी सक्षम है । भारत सरकार ने आग्रह किया है कि सभी राज्य अपने यहां विटनेस प्रोटेक्शन फण्ड स्थापित कर लें ।

काँग्रेस की हमारी सांसद जोतिमणि जी ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि अगर पर्पेट्रेटर चाइल्ड हो तो क्या होगा? उसको सजा-ए-मौत नहीं होनी चाहिए । The JJ Act covers this very aspect. If the Juvenile Justice Board finds the person to be of adult mind, and if the child is above the age of 16, only then, under the supervision of the Juvenile Justice Board, and taking into cognisance the Juvenile Justice Act, a court is deemed fit to take its decision. Hence, nobody here presumes that if perpetrator is below the age of 16 will be hanged till death. Enough precautions are available in the Act to ensure that proper justice and facilities are given even to child perpetrator. It should however be a matter of concern that the number of child perpetrators in our country is increasing.

Many hon. Members of Parliament here spoke about the data pertaining to 2016. It is my assumption, I may be corrected by the hon. Members, some read out of newspaper reports, some read out of magazine clips possibly or some news channel. The data the Government has with regard to 2016 is this. Sir, 36,022 cases under the POCSO were registered, and 42,196 people have already been arrested. Yes, I concede that the rate of conviction in these cases is very slow. That is the concern that is shared not only across the aisle, across the Benches but also even by people within the Government. I must compliment my leadership for this.

Mohammed Basheer saheb was speaking that the Government Departments should work together to ensure that protection is given, awareness is created.  It is a significant reflection of intra-ministerial cooperation to ensure protection of women and children. Under the `Nirbhaya Fund’, Department of Legislative Affairs proposed setting up of 1,023 fast track courts in the country.  This is the proposal on which the Ministries of Women and Child Development, Home Affairs, Legislative Affairs and the Finance already had its meetings.

I would like to inform, through you, Sir, to the august House that the Government is committed to ensure that Rs. 75 lakh is given to each of these 1,023 fast track courts so that the administrative cost is borne. On this issue the Government has found that more than 18 States have come on board to say that they will work with the Government to ensure that these courts are established between 2019-20 and 2020-21, which means in one financial year. It is not only the intention of the Government of India but also the States which have said, yes, resolution should be done in a timely fashion.

Sir, there are some questions Smt. Supriya ji spoke about, ‘छेड़छाड़ मुक्त भारत’. Sexual harassment is covered under POCSO. She did ask one of the questions with regard to the National Database. I reminisce though we are not allowed to reminisce about activities in the other House, when this Bill came in 2012 in the Rajya Sabha, as a Member, I had spoken about the need for a National Database. I find that many female MPs actually had that feeling resonate in both Houses of Parliament. I am happy to report to this House that in 2018, a National Database functionally became available to our police forces and investigative agencies. But what I am unhappy to state here is that 6,20,000 sexual offenders are, as of this day, listed in the National Database; 6,20,000 sexual offenders are listed today in that National Database on Sexual Offenders. They are being tracked by investigative agencies.

As Mohd. Basheer Sahab asked, “How do you work with even Ministries like HRD”? मैं आपके माध्यम से इस समय सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि शिक्षा मंत्रालय, आई एंड बी,लॉ एंड जस्टिस, एम.एच.ए., हमारे रवि शंकर प्रसाद जी एक और विभाग आई.टी.का भी काम देखते हैं, इन सभी मंत्रालयों व विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर हम सभी दो दिन पहले ही बैठे थे, and we discussed how we converge our efforts. MHA has informed us that they will help us in ensuring that a special dashboard is created to follow POCSO cases in terms of investigation by police across the country so that investigation is completed within the specified timelines and that is something that the Centre and the States can work together.

Ministry of HRD has informed us that, through CBSE and all the State Boards, they will initiate ‘Good Touch, Bad Touch’ interventions across all the schools. They will ensure that close to 44 lakh teachers in our systems get specially trained to handle POCSO cases.

Today, Supriya ji implored literally on the floor of this House, “How can we as MPs contribute to strengthening the system?” I have already written to each Chief Minister. It is my intention to write to every Member of Parliament so that in the next DISHA meeting at the level of their district in their constituency, they take up POCSO cases with the police and with the District Magistrates so that they are seen to be a part of the solution and also indulge in all the awareness activities that we undertake.

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) along with the State Commissions is mandated to ensure that this particular law is implemented. So, it is our intention to call for a special meeting for implementation post the blessings of this House and the blessings of the hon. President of India to ensure that all the amendments that we bring forth are amendments in terms of implementation and we can bring on board not only the National Commission but also the State Commissions.

जम्मू-कश्मीर से हसनैन मसूदी साहब अभी नहीं है,उन्होंने बोला था और चिंता व्यक्त की थी कि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2012 का पॉक्सो एक्ट ऐप्लिकेबल नहीं है । उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की थी कि देश में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेल्फेयर कमेटीज की कमी है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में देश में 680 डिस्ट्रिक्ट्स में चाइल्ड वेल्फेयर कमेटीज बनी हैं । In fact, 444 Child Welfare Committees are working with full strength. Also, I would like to inform the House in the absence of Hasnain Sahab that, insofar as Juvenile Justice Board is concerned, 675 are functional across all districts in the country and 509 are functioning with full strength. It is also my intention to call for a special meeting with all the States to ensure not only to enhance the capacity of these Child Welfare Committees but also to strengthen the District Child Protection Units and the activities of the Juvenile Justice Boards.

सर, आज आपने सभी को बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं । कुछ लोगों ने यहां काउंस‍लिंग की दृष्टि से चिंता व्यक्त की कि कितने बच्चों को हम काउंसलिंग दे पा रहे हैं? वर्तमान में सरकारी सिस्टम में प्रदेश सरकारों के समन्वय के साथ लास्ट काउंट में 75 हजार बच्चे पूरे देश में विविध प्रकार के इंस्टीट्यूशनल होम्‍स में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से हैं । उनकी देख-रेख का वहां प्रावधान है  ।

सुप्रिया जी ने पूछा था कि किन-किन राज्यों से बात हो रही है? मैं स्वयं हर राज्य में जा रही हूं और मुख्य मंत्रियों से बात कर रही हूं, न सिर्फ पॉक्सो के इम्पलीमेंटेशन के बारे में, बल्कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को कैसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बच्चे के पोषण को लेकर, महिला के स्वास्थ्य तक सारी चर्चाएं  मुख्य मंत्री जी के स्तर पर हम कर रहे हैं  । अब तक हमें एक भी ऐसे मुख्य मंत्री नहीं मिले, जिन्होंने मदद करने से इनकार किया हो  । मैं काउंसलिंग के नाते इतना ही कह सकती हूं कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, सोशल वेलफेयर बोर्ड के साथ, एन एजेंसी लाइक नमिहांस के साथ बात कर रहे हैं, ताकि हम एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कांउसलर्स की लिस्ट प्रकाशित  कर सकें । कई लोगों को इससे सुविधा होगी कि मेरे राज्य में, मेरे जिले में अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ काउंसलर्स कौन हैं? चूंकि उसमें राज्य की भी मदद की दरकार होगी, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं प्रयत्नशील हूं, यह आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आपने जिस उदारता के साथ आज सभी सांसदों को इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए और सभी सांसदों ने, जो दलगत राजनीति से उठकर इस विषय पर अपनी चिंता को व्यक्त किया है उसके लिए, मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से आभार व्यक्त करती हूं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कोई स्पष्टीकरण पूछना है, तो पूछिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको किसने आदेश दिया कि इनको बैठने के लिए कहें । माननीय सदस्यगण मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं । टीवी लगा हुआ है, जिस किसी माननीय सदस्य ने अगली बार ऐसा बोला, मैं सदन में खड़ा होकर उससे माफी मंगवाऊंगा । सदन में किसी भी माननीय सदस्य के लिए बैठे-बैठे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है । आपको भी यह इजाजत नहीं है कि आप किसी को बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, कहो ।

 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, there is sufficiency in our country in terms of legislation; there is no doubt about it. At the same time, there is a stark deficiency in terms of implementation.

सर, मैं जिस राज्य से आता हूं, वर्ष 2003में …*  को रेप एंड मर्डर केस में फांसी की सजा हुई थी । उस समय पॉक्सो नहीं था, लेकिन कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस में उनको फांसी दिलवाई । इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेशन की सफीशिएंसी  है, लेकिन इम्पलीमेंटेशन में हमारे यहां डेफीशिएंसी है । … *  के बाद हिंदुस्तान में … *, … *  और … * को फांसी हुई । 

मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हमें समझाईं । विपक्ष में होने के नाते भी, अपोज़ करने की हमारी कोई मंशा नहीं है और करेंगे भी नहीं, लेकिन डर लगता है जब मैडम कहती हैं कि 6 लाख से ज्यादा सेक्सुअल आफेंडर्स डाटा में हैं । डाटा के बाहर और कितने हैं, यह पता नहीं है । हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं एक स्टडी की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं । यह स्टडी मैपिंग ऑफ नीड्स एंड प्रायोरिटीज पर है । स्टडी के हिसाब से निकाला गया कि  “An analysis of the study revealed that the families of victims are largely poor. Most of the family members are not educated. Forty-two per cent of the child victims are dropped out of school, 50 per cent of the children suffered from rape-related illness, only 15 per cent of the victims have received compensation, 38 per cent of victims have not received any legal aid, and 68 per cent of the victims who were helped by support persons did so for only five or less days.” मैं आपके सामने यह इसलिए रख रहा हूं, ताकि आपको कुछ सुविधा हो, क्योंकि हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं ।    

   

19.00 hrs मैडम, सिर्फ सरकारी मैक्निजम से नहीं बल्कि इसे एक सोशल मूवमेंट बनाइए । रेप और चाइल्ड रेप के खिलाफ हिन्दुस्तान में एक सोशल मूवमेंट बने । हमारे यहां कितने पोक्सो कोर्ट हैं? जितने केस हैं, क्या उनके बराबर पोक्सो कोर्ट का इंतजाम आपके पास है? At present rate, the victims of the pending cases will have to wait till 2029 for justice if no new case of child abuse is reported. यह हालत है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीअर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पहले तीन नाम लिए, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है,वे नाम कटने चाहिए, … * इस एक्ट से तुलना करना ठीक नहीं है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, वे टेररिस्ट थे,ये रेपिस्ट, कुल मिलाकर चार फांसी की सजा हुई । एक रेपिस्ट और तीन टेररिस्ट, मैंने यही बोलने की कोशिश की । रिहैबिलिटेशन हो,लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, सोशल रि-इंटिग्रेशन जरूरी है ।  

 

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):   अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं । सबसे पहले एक सख्त कानून के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्मृति ईरानी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आपको बताना नहीं है, मंत्री जी बताने में सक्षम है । आप कोई स्पष्टीकरण है तो पूछिए ।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं और इसे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है । नब्बे परसेंट से ज्यादा रेप, जानने वाले, पड़ोसी और रिलेशन के लोग ही करते हैं । यह डेटा भी एवेलेवल है, इसलिए कानून बहुत सख्त होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं  है । केवलमात्र कानून इस समस्या का हल नहीं है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारे शिक्षा संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और घरों में संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे । कानून के पेड़ में जब फल सड़ने लगे और हम ऊपर से इन्सेक्टिसाइड की दवा देंगे तो केवल उससे बात नहीं बनेगी, जब तक जड़ से इलाज नहीं करेंगे ।

मेरे एक-दो सजेशन्स थे, अगर आप एलाऊ करें । जब निर्भया कांड हुआ । मंत्री महोदया माफ करें । जो इंटरनेट या सोशल मीडिया है, क्या उसको इसके लिए मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक हम मोनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है । निर्भया का भी हम लोगों को मालूम चला । मुंबई पुलिस ने दिल्ली को बताया था कि ऐसा आपके यहां हो रहा है । एक मेरा यह सजेशन था ।

दूसरा, पोर्नग्राफी के साइट जिसका इंजन गुगल है, अगर वह उसे बैन नहीं करते, हम लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? जो बैगर्स के सिंडिकेट हैं । मुंबई या बड़े-बड़े शहरों में छोटे-छोटे बच्चों के हाथ-पैर काट देते हैं, उन बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज भी करते हैं, उसका भी उसमें प्रोविजन होना चाहिए । जो बच्चे पीड़ित हैं, क्या उनके लिए स्पेशल रिओरिन्टेशन कोर्स शुरू करने का विचार करेंगे?  

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हम जान तो ले सकते हैं, लेकिन जान वापस नहीं दे सकते हैं । डेथ पैनल्टी के ऊपर रिकन्सिडर करना चाहिए । 

माननीय अध्यक्ष: अगर स्पष्टीकरण हो तो पूछें ।

 

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पीडी जस्टिस के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया । पोर्नग्राफी पर पांच हजार से दस हजार का फाइन किया है । यह फाइन बढ़ाया जाए क्योंकि यह नामिनॉल है । इसे कोई भी देकर बिजनेस के हिसाब से कर सकता है । पांच से दस हजार नहीं बल्कि पांच लाख फाइन होना चाहिए । 

 

SHRIMATI KANIMOZHI: The hon. Minister in her reply said that a national database of child sexual abusers has been created. Will it be available for schools and institutions who deal with children so that they can be careful?

 

डॉ. निशिकांत दुबे: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि पूरे डिसकशन में माननीय मंत्री जी को महत्वपूर्ण बात बतानी चाहिए । बच्चों को इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, व्हट्सअप आदि एक्सपोज़ कर रहे हैं क्योंकि  आइडेंटी सामने आ रही है । केवल बच्चे ही बदनाम नहीं हो रहे हैं, उनके परिवार वाले भी बदनाम हो रहे हैं, कानून में उनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वह प्रोटेक्शन इम्पलीमेंट नहीं हो पा रहा है । इसके बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है?

 

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Hon. Speaker, Sir, as this Bill is being brought forward by the Ministry of Women and Child Development, it should look into the deterrent aspect as well as provide a method to successfully assist the traumatised children. While the POCSO Act and rules provide for a support person who will guide the child and the family through the process and steps for the trial, such support must continue in the form of aftercare also even after the trial and conviction as such children are equally vulnerable to social stigma at this stage. In fact, the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development of Rajya Sabha in its 264th report titled ‘The Juvenile Justice Care and Protection of Children Bill 2014’, of which I was a part and which looked into various aspects of the mindset of a juvenile perpetrator, stated, “The Committee strongly feels that aftercare should be visualized as a full-fledged programme which includes a range of services towards enabling mainstreaming of young adults who have been children in need of care and protection.” If an Act deals with aftercare of a child who commits a crime, should an Act, which protects children subject to sexual abuse, not have at least a similar, if not more, concrete system of aftercare which ensures that the child is re-integrated properly into the society?

 

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय अध्यक्ष जी, जिन शिक्षा संस्थानों में किसी अध्यापक ने सैक्सुअल ऑफेंस कमिट किया है और उस स्कूल का मैनेजमेंट उस शिक्षक की रक्षा करता है । वह छात्रों का पक्ष न लेकर शिक्षक की रक्षा करता है तो मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क‍ि क्या एचआरडी मंत्री ऐसे स्कूल और मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई करेंगे?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Hon. Speaker, I had put this point before the Minister. I just want to put it on record for the media. If the Minister can write to media in a nice way, it will be a good thing.

 

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): माननीय अध्यक्ष जी,मुझे बाल विकास मंत्री और पॉक्सो अमेंडमेंट पर थोड़ी कानून मंत्री और गृह मंत्री की झलक दिखाई दी,मां की और बहन की झलक दिखाई पड़ी । मेरे पुलिस में इस्तीफा देने के 19 साल बाद पॉक्सो आया लेकिन वर्ष 2012 में ढीला ढाला आया । वर्ष 2019 वाला अमेंडमेंट ठीक है,लेकिन मैं थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन चाहता हूं ।

हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान चार्जशीट के बाद अदालत जाते थे,गवाह मुकरता था,वादी मुकरता था,हम लोग हाथ मलते थे,बहुत गुस्सा आता था । एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और पुलिस रैगुलेशन में थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए क्योंक‍ि सजा दिलानी है । आज जो सारा दिन चर्चा हुई, कन्विक्शन करने के लिए होनी चाहिए थी । पॉक्सो का मुकदमा लगभग उत्तर प्रदेश के हर थाने में कायम होता है,लेकिन नारको टैस्ट, लाई डिटेक्टर, फुट प्रिंट, फिंगर प्रिंट, बालों का टैस्ट, डीएनए और ब्लड टैस्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं । बहुत से मुकदमे आईओ की लापरवाही से,कम जानकारी से और एविडेंस कलैक्ट न होने की वजह से नहीं हो पाते हैं । टाडा, पोटा और गैंगस्टर में मुकदमे छूट रहे हैं । मैं नारको टैस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आप रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, आप तो लंबी डिबेट कर सकते हैं ।

 

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय अध्यक्ष जी,मेरा कहना है कि पॉक्सो कानून का पश्चिम बंगाल में दुरुपयोग हो रहा है । राजनीतिक विरोधियों को पॉक्सो कानून के तहत फंसाया जा रहा है ।

 

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: सबसे पहले सुप्रिया जी ने पूछा कि क्या हम मीडिया वालों से विनम्र निवेदन कर सकते हैं । एनसीपीसीआर ने मीडिया के लिए विशेष गाइडलाइन्स बनाई हैं, उसको न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी के साथ शेयर किया है बल्कि प्रसार भारती के साथ भी शेयर किया है । लेकिन, मुझे लगता है कि मीडिया अंततोगत्वा सारी राजनीतिक और संसदीय गतिविधियों पर रिपोर्ट करती है । वह यह भी जानती होगी कि बच्चे की आइडेंटिटी को एक्सपोज करना अपने आप में एक अपराध है । मैं उस अपराध की सजा को यहां दोहरा देती हूं ताकि आज इस डिबेट को देखने वाले अगर कोई मीडियाकर्मी ऐसे हों, जिनको पता न हो कि अपराध की क्या सजा है,वे जान लें-

“The punishment would be jail of not less than six months, which may extend to one year, or with fine, or with both.” लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सिर्फ पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है । इसलिए, अगर माननीय सांसद महोदया को लगता है कि किसी ने इस प्रकार की गतिविधि की है, जिससे चाइल्ड विक्टिम की न सिर्फ आइडेंटिटी एक्सपोज होती है बल्कि कानून का उल्लंघन भी होता है,कानून उनको इस प्रकार की क्षमता देता है कि वे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लोकल पुलिस में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ।

चैनल ओनर्स, क्योंकि मीडिया संक्षेप में सिर्फ न्यूज चैनल तक सीमित नहीं है,सुप्रिया जी ने ब्रेकिंग न्यूज, होड़ के बारे में बात की है । चैनल ओनर्स के साथ-साथ निशिकांत जी ने सोशल मीडिया के विषय को रखा है । कभी-कभी कई लोग इतने आवेश में आ जाते हैं कि विक्टिम के लिए ही सही, लेकिन विक्टिम को ही एक्सपोज कर देते हैं । मैं आज सदन के माध्यम से राष्ट्र भर के उन नागरिकों को जो ऐसे केसेज को देखकर आक्रोशित होते हैं, उनसे कहना चाहूंगी की आप निश्चित रूप से अपना आक्रोश व्यक्त करें, लेकिन कानून की मार्यादा में करें ताकि बच्चे का नाम या उसका चेहरा एक्सपोज न हो सके ।

जहां तक एस.पी.सिंह बघेल जी ने बात की,अध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा कि पुलिस में लंबी अवधि तक सेवा देने की वजह से वे इस विषय पर मुझसे बेहतर और लम्बा बोल सकते हैं । लेकिन, उन्होंने एक बात सही कही कि प्रशिक्षण की किस आयु पर जरूरत होती है । कलेक्शन ऑफ एविडेंस के संदर्भ में और स्पेशिएली अगर सेक्सुअल एसॉल्ट के केसेज में फारेंसिक एविडेंस हैं तो उसके संदर्भ में प्रशिक्षण की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडिक्वेट कैपेसिटी इन मैन पॉवर की दृष्टि इन्‍वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया है । अब तक 2575 ऑफिसर्स इस विषय में कलेक्शन हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फारेंसिक एविडेंस में ट्रेंड हो चुके हैं । 3120सेक्सुअल एसॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स राज्यों को ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग के अंतर्गत दिलवाई जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी ने इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से,अवेयरनेस को बिल्ड करने की दृष्टि से यहां अपनी चिंता व्यक्त की । जैसे मैंने सुप्रिया जी को अपने जवाब में कहा था वही बात सांसद महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि राज्य क्या, शहर क्या, जिला क्या, ब्लॉक क्या अगर गांवों में भी,राम मोहन जी ने एक अच्छा सुझाव दिया कि पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी होनी चाहिए । पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से इस सुझाव पर मैं निश्चित रूप से काम करूंगी ताकि पॉक्सो की जानकारी सिर्फ एमपी, एमएलए तक सीमित न रहे बल्कि पंचायत स्तर तक जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

 

Clause 2                           Amendment of section 4 माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I did not speak on this Bill.  I fully support this Bill.  The whole House is unanimously supporting it, except regarding the capital punishment.

The hon. Minister, in her reply has said that some of the hon. Members have different opinions about the capital punishment.  It is a debating point.  I am not going into the merits of it.  World over the debate is going on regarding this.  I would club all the amendments.  I think the hon. Minister is ready to respond to it.  I had a personal talk with the hon. Minister.  I have given notice of three amendments.  The hon. Minister is positively responding to them.

The first amendment is regarding ‘morphing’.  That word is not there in the definition of child pornography.  My suggestion would be that the word ‘morphing’ should also be included in the definition.

Second one is regarding Clause 3 - ‘just and reasonable’, that is, the compensation to the victim should be ‘just and reasonable’. My amendment is ‘just and reasonable sufficient to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim.’ The main problem is that after the controversy and after the political libel regarding sexual abuse and killing and all these things, the victim’s case becomes pathetic. So, the rehabilitation of the victim is important. So, my amendment is ‘sufficient to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim’.

The word ‘morphing’ should be included in the definition of the child pornography.

These are the three amendments which I would like to move, but subject to the response from the hon. Minister.

 

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I have, with your kind permission, risen to respond to the hon. Member who wants to include ‘morphing’. The definition of ‘child pornography’ in itself, actually encompasses modifications, computer generated images and adaptation of the same. We have consulted with the Legislative Affairs. Morphing is very much a part of it. If there is a need to further clarify it in the rules, I have no hesitation in making that clarification.

But in so far as the other amendments that the hon. Member of Parliament seeks to move of limiting compensation only to medical expenses, I would beg to disagree. It is because ‘just and reasonable’ gives a Judge enough scope to go beyond the medical bills and expenses.

Hence, I would just hope that the hon. Member agrees with my understanding of how we have presented, at least, the ‘just and reasonable’ compensation. It gives the Judge more scope and if you say ‘medical expenses’, it will limit the Judge in terms of giving the compensation.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : On the basis of the reply given by the hon. Minister, I am not moving any of the amendments.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 3 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए  ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए  ।

 

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Hon. Speaker, Sir, with a sense of gratitude towards you and the House, I beg to move:

“That the Bill, as passed by Rajya Sabha, be passed.” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पारित किया जाए  ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 

19.18 hrs BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 7th Report