Lok Sabha Debates
General Discussion On The Budget (General) For The Year 2004-05. (Not ... on 14 July, 2004
nt> 15.19 hrs. GENERAL BUDGET-2004-2005 – GENERAL DISCUSSION Title: General discussion on the Budget (General) for the year 2004-05. (Not concluded).
MR. CHAIRMAN: Now, we will take up item number 14 of today’s Revised List of Business, namely, General discussion on the Budget (General) for 2004-2005. Prof. Vijay Kumar Malhotra.
… (Interruptions)
SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): Mr. Chairman, Sir, I have also got to a matter to raise under Rule 377.
MR. CHAIRMAN: Sorry, but I have already taken up the next item of business of the House.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : ºाभापति महोदय, जब यह बजट श्री चिदम्बरम जी ने यहां प्रस्तुत किया, तो कांग्रेस का घोषणापत्र, कॉमन मिनीमम प्रोग्राम, प्राइम मनिस्टर ऐड्रैस टू दि नेशन और चिदम्बरम जी ने अपने बजट भाषण को शुरू करते समय जिन-जिन प्राथमिकताओं का जिक्र किया कि ये-ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी, यह बजट उन सबके विपरीत है, उलट है, डायमैट्रीकली ओपोजिट है। यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मध्यमवर्ग विरोधी है, मजदूर और कर्मचारी विरोधी है। छोटे उद्योगों के लिए …( व्यवधान)छोटे-छोटे उद्योगों के लिए निहायत घातक है। यह विकास रोकने वाला और महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। चिदम्बरम जी ने यहां शब्दों के वाक-जाल, बाजीगरी और आडम्बर से बहुत मीठे शब्दों में जहरीली गोली को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ऐसा आभास दिया कि यह बजट आम आदमी का है, उन्होंने बोलते-बोलते शब्दों के फेर में डाल कर ऐसा आभास दिया, ऐसा लगा कि शायद यह आम आदमी, किसानों और ग्रामीणों का बजट है।
महोदय, जिस समय बजट पेश किया गया तो शाम तक सारे चेनल्स, अखबारों और कार्पोरेट जगत ने यह बात जोर से दोहरा दी गई कि शायद यह बजट ग्रामीण और किसानों का है। हम सबसे पहले ग्रामीण बजट और किसान बजट को इनके सामने रखना चाहते हैं। वर्ष २००३-०४ में जो ग्रामीण विकास के लिए बजट था, वह १३,२३८ करोड़ रुपए था और अगले साल का बजट ९,२३९ करोड़ रुपए है। ४००० करोड़ रुपए ग्रामीण बजट में कम किए गए हैं । गांवों के बजट में आप ४००० करोड़ रुपए कम कर दें और उसके बाद कहें कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट बना रहे हैं, ग्रामीण लोगों और किसानों के लिए बजट बना रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग छोड़ दें तो पूरा मंत्रालय, जो श्री रघुवंश प्रसाद जी के महकमे में आता है, उस बजट में पिछली बार १९,२०० करोड़ रुपए खर्च हुए और इस बार १५,९९८ करोड़ रुपए रखे गए हैं, उसमें से ३२०० करोड़ रुपए कम कर दिए गए। उसमें पीने के पानी की योजना भी है, सिंचाई योजना भी है। सारे ग्रामीण क्षेत्रों की सारी योजनाओं में ४००० करोड़ रुपए कम करके या पूरे बजट में ३२०० करोड़ रुपए कम करके ग्रामीण बजट और किसानों का बजट बनाया जा रहा है ।
महोदय, यहां कई दिन से यह सवाल उठाया जा रहा है, कि देश भर में आत्महत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र व केरल में कर रहे हैं। इन चारों जगहों पर कांग्रेस का राज है। १५ मई के बाद आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। १५ मई के बाद इतनी आत्महत्याएं, इन सब स्थानों पर हुईं और उसका निराकरण क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी एक जगह पर गए। कई लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना है, इसलिए वहां गए। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें ५०,००० रुपए देता हूं। इन्होंने वहां पर आत्महत्या रोकने के लिए क्या किया। महोदय, किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो कर्जा लिया था उसे वे वापस नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो सूद बनता है, वह सूद-दर-सूद बढ़ते-बढ़ते इतना ज्यादा हो गया है कि उसे देने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। केवल आंध्राा में ही १५ मई के बाद २०० आत्महत्याएं हुईं और उन किसानों के लिए चिदम्बरम जी ने अपने बजट में क्या किया? क्या उनके लिए कोई कर्जा माफ किया?
महोदय, मुझे मालूम है जब रोड-शो हो रहे थे, आपकी अध्यक्षा ने सारे रोड-शो में जाकर कहा कि आंध्रा प्रदेश में आत्महत्याएं हो रही हैं, हम आएंगे तो किसानों के कर्जे और उनका सूद माफ कर दिया जाएगा। वायदे किए गए, लेकिन इस बजट में एक पैसे का कर्जा, सूद माफ नहीं किया गया। यहां कोई बता दे कि इस सारे बजट में कहीं पर भी कर्जा माफ करने की, सूद माफ करने की बात की गई। कृषि उत्पादों की खरीद कीमत भी नहीं बढाई गई, सूद कम नहीं किया गया । महोदय, एनडीए सरकार ने १४ प्रतिशत से सूद को कम करके नौ प्रतिशत था । जसवंत सिंह जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि हम नौ प्रतिशत से भी कम करके सात प्रतिशत करेंगे। उन्होंने सात प्रतिशत का वायदा किया था, आपने सूद में कमी नहीं की। हम १४ प्रतिशत से नौ प्रतिशत पर लाए थे, आपने वही नौ प्रतिशत रखा। कर्जा और सूद माफ नहीं किया और ब्याज की दर में कमी करने का जो वायदा था, वह भी नहीं किया तथा कृषि उत्पादों की कोई ज्यादा कीमत नहीं की। अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी सरकार आने के बाद फौरी कदम उठाए जाते, कर्जा, सूद माफ कर दिया जाता और उन किसानों को, जो मार्जीनल किसान हैं, उन्हें इस प्रकार की राहत मिल जाती तो आत्महत्याएं रुक सकती थीं। परन्तु आत्महत्याएं तो बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा आत्महत्याएं होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रकार के कदम न उठाये तो किसानों की आत्महत्या के लिए यह यू.पी.ए. की सरकार जिम्मेदार होगी, इनके ऊपर इस प्रकार का लांछन आएगा।
रोजगार की बात बहुत की गई। यह कहा गया कि हम सभी को रोजगार प्रदान करेंगे। उस समय वायदा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार के एक आदमी को सौ दिन का रोजगार दिया जायेगा, यह आपका वायदा है। यह आपने अपने मेनीफेस्टो में भी लिखा है, आपने यू.पी.ए. के मनिमम प्रोग्राम में भी लिखा है कि इसको किया जायेगा। इसके लिए बजट में क्या प्रावधान है ? बजट में कोई प्रावधान है? इसके लिए तो सात लाख करोड़ रुपया चाहिए । एक परिवार के एक आदमी को १०० दिन का रोजगार देने के लिए इतना धनराशि चाहिए। इन्होंने बजट में रखा क्या है, इन्होंने रखा है कि हम एक एक्ट लाएंगे, एक बिल बनाएंगे और बिल के अन्दर इस बात को रख देंगे। एक कमीशन बिठाएंगे। कमीशन बिठाने से क्या रोजगार मिल जायेगा? बिल बनाने से रोजगार मिल जायेगा?सात लाख करोड़ रुपया जिसके लिए चाहिए, पांच साल में भी यदि आप सब को रोजगार दें तो एक साल में एक लाख करोड़ रुपया चाहिए था । इस बजट के अन्दर क्या एक पैसे की भी वृद्धि है, जो पिछले साल रोजगार देने के लिए पैसा था, उसमें से एक पैसा भी और है कि नहीं है, यह आप बतायें।
प्लान में कुल मिलाकर १० हजार करोड़ रुपये अतरिक्त आप दे रहे हैं । आपका दावा है कि यू.पी.ए. सरकार कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सभी क्षेत्रों में उथल-पुथल कर देगी, देश में परिवर्तन कर देगी, नई सरकार आई है, गरीबों के साथ चलेगी और इन सारी योजनाओं के लिए कितना अतरिक्त पैसा दिया, मात्र १० हजार करोड़ रुपया। इस १० हजार करोड़ में से चार हजार करोड़ प्रदेशों में जायेगा और बाकी ६ हजार करोड़ रुपये में आप सारी की सारी अपनी योजनाएं ला रहे हैं। सात लाख करोड़ रुपया तो केवल रोजगार के लिए चाहिए था, उसमें आप एक पैसे की भी वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो यह रोजगार आप दे नहीं रहे, जिसका आपने वायदा किया था। केवल एक मौखिक आश्वासन यहां पर दिया गया। एन.डी.ए. सरकार ने चार करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया था। आपकी जो रिपोर्ट यहां पर आई थी, उसमें भी लिखा गया और उसमें कई लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट दिया गया था। जो घोषणाएं आपने की हैं, उनमें पहले की घोषणाओं से एक भी अंतर नहीं है? वही कि हम क्रेडिट को दुगना कर देंगे, हमने भी कहा था कि क्रेडिट को दुगना कर देंगे। उस क्रेडिट को भी आपने योजना राशि में दुगना नहीं करना है, वह आप बैंक पर डाल देंगे, नाबार्ड पर डाल देंगे, अपने पास से प्लान के अन्दर एक पैसा नहीं रखेंगे।
एन.डी.ए. सरकार ने जयप्रकाश नारायण ग्रामीण ऋण योजना की जो एक स्कीम ५० हजार करोड़ रुपये की बनाई थी, उसको आपने खत्म कर दिया, उसकी भ्रूण हत्या कर दी और उस स्कीम को बिल्कुल हटा ही दिया। ५० हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण ऋण देने की योजनाएं थीं, उसे समाप्त कर दिया।
रूरल हाउसिंग के लिए प्रति यूनिट ५० हजार रुपये दिये जाने हैं, जिसमें २५ हजार रुपये ग्राण्ट होगी । ५० हजार रुपये कुल होगा, उसके लिए रुपया कितना रखा, कुल मिलाकर ५०० करोड़। वह भी उसी ६ हजार करोड़ में से है, उसमें से एक व्यक्ति को अगर ५० हजार रुपया दिया जायेगा तो इस ५०० करोड़ रुपये में एक लाख मकान बनेंगें । ग्रामीण क्षेत्रों में १० करोड़ लोग बेघर हैं, उन १० करोड़ के बदले में जितना पैसा चाहिए और जिसका आपने वायदा किया है, उन सारे वायदों को पूरा करने के बजाय एक लाख मकानों के लिए आपने प्रावधान किया है। हमने तो एक करोड़ मकानों के लिए आवास योजना बनाई हुई थी, वह चल रही थी और एक करोड़ मकान हर साल हर जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे थे। आपने कुल मिलाकर एक लाख मकानों के बारे में बात की है।
आपने कहा कि सारे देश में सब जगह वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी। इसमें प्रावधान क्या रखा है?सारे देश में कुल मिलाकर पांच जिलों में पांच पायलट प्रोजैक्ट्स रखे हैं। सारे देश के सिर्फ पांच जिलों में और उनमें भी पांच पायलट प्रोजैक्ट्स हैं। उन पांच पायलट प्रोजैक्ट्स के लिए रुपया कहां से आयेगा, सारी स्कीमें बदल-बदल कर जितना पैसा इसमें रखा हुआ है, उनको इसमें बाद में डाल देंगे, ये वाटर बॉडीज बनेंगी। इस बजट में २० हजार रुपये की एक सिंचाई योजना का प्रावधान है। २० हजार रुपये में आज नहर खुदती है? २० हजार रुपये में झील बनती है, कोई तालाब बनता है और वह भी केवल १०० जगह पर। ग्रामीण लोगों को धोखा दिया गया है । योजना राशि में ४० परसेंट की कटौती कर दी गयी तथा बाकी योजनाओं में भी इसी तरह की कटौती की गयी है। उनको न रोजगार प्राप्त होगा और न ही कोई और सुविधा उपलब्ध है। केवल ट्रैक्टर पर एक्साइज डयूटी हटाई गई । क्या ट्रैक्टर हर किसान इस्तेमाल करता है ? आपने लोहा महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, ऐडीबल ऑयल्स महंगे कर दिये, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, सर्विसेज में सेस लगा दिया, क्या इन सबका ग्रामीण क्षेत्रों में असर नहीं पङता ? क्या उसमें बराबर नहीं हो जाता ? यह कैसा ग्रामीण बजट है ? क्योंकि कारपोरेट सैक्टर को आपने टच नहीं किया। कारपोरेट सैक्टर को आपने फायदा पहुंचाया, इसीलिए वह आपका बड़ा भारी प्रचार कर रहे हैं कि यह ग्रामीण बजट है।
चिदम्बरम जी ने बड़े मीठे शब्दों में धीरे से राजीव गांधी डिं्रकिंग वाटर योजना का जिक्र किया और कहा कि इस योजना के अलावा और भी ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू हुई थीं, मैं उन सब योजनाओं को खत्म करके इस योजना में सम्मिलित कर रहा हूं। अब इसका नाम राजीव गांधी योजना रहेगा। श्री दीन दयाल उपाघ्याय के नाम से एक योजना थी। डा. मुखर्जी के नाम से भी एक योजना थी। क्या इन सब योजनाओं को खत्म करके राजीव गांधी नाम की एक ही योजना रहेगी ? क्या इस देश में एक ही परिवार का नाम रहेगा?इस देश में जितने दूसरे महापुरुष रहे हैं, क्या उनका नाम पूरी तरह से मिटा दिया जायेगा?यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।…( व्यवधान)
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Why are you referring to one family?
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, क्या कांग्रेस का कोई नेता सरदार भगत सिंह के नाम पर कोई योजना बनायेगा, श्री चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर कोई योजना बनायेगा, सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर कोई योजना बनायेगा ? इसकी हमें कभी आशा नहीं है और हमें मालूम है कि इनके नाम पर कोई योजना नहीं बनायी जायेगी। परन्तु जो योजनाएं बनी हुई हैं, उनका बदला जाना ठीक नहीं। आपने राज्यपाल बदल दिये। आपने जगह-जगह से अफसर बदल दिये। कमिटेड ज्यूडशियरी, कमिटेड अफसर, कमिटेड गवर्नर्स और केवल एक परिवार का नाम ही हिन्दुस्तान में रहेगा और कोई दूसरा नाम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं है। …( व्यवधान)
श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मल्होत्रा जी, आपको पानी चाहिए या नाम चाहिए ? …( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमें नाम भी चाहिए। …( व्यवधान)
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : आप क्यों रवीन्द्र नाथ टैगोर का नाम याद करते हैं ? …( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह नाम की बात नहीं है। अगर यह प्रिसीडैंट बन गया तो भविष्य में यदि कोई और सरकार आ जायेगी तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अन्य स्मारक आदि सबके नाम बदल दिये जायेंगे ? ये अपने देश को किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं ?जो सरकार आये, वह बाकी सब नाम बदल दे और केवल एक ही नाम रखे, मैं समझता हूं कि यह बहुत घातक मनोवृत्ति है, परवर्टेड है और इसको हमें बदलना चाहिए।
दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बहुत जोर से सर्वशिक्षा की बात की। देश में हर आदमी को पढ़ाया जायेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, उनको मिड डे मील देना है, उनको बाकी दूसरी पूरी सुविधाएं देनी हैं। इसलिए आपने २ प्रतिशत सेस लगाया है। आपने यह सेस सारे देश में सारे करों पर इसलिए लगाया कि हम हरेक को शिक्षा दें, खाना दें। चिदम्बरम जी ने कहा है कि इसमें से ५ हजार करोड़ रुपये के करीब आयेगा। मान लीजिए चार हजार करोड़ रुपये आया, पांच हजार करोड़ रुपये आया, वह रुपया कहां गया ?
सभापति महोदय, चिदम्बरम जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो बजट बनाया है, उसमें आय के अंदर आपने नये सरचार्ज तो दिखा दिये। जो २ परसेंट सेस लगाया है, वह तो आपने दिखा दिया परन्तु खर्च में आपने क्या दिखाया है ?पिछले साल ५४०० करोड़ रुपये खर्च हुए और ६ हजार करोड़ रुपये इस साल खर्च करेंगे। ६०० करोड़ रुपये आप बढ़ायेंगे। अगर आपको चार हजार करोड़ रुपये इसमें से आयेंगे और वह पैसा पूरा का पूरा शिक्षा में जाना है तो वह रूपया कहां गया ? वह रुपया आपने एक्सपैंडीचर में क्यों नहीं दिखाया। एचआरडी का पूरा बजट ९,६२५ करोड़ रुपये था। इस बार १०,६२५ करोड़ रुपये है। १,००० करोड़ रुपये बढ़ गया। ऐलीमैंट्री ऐजूकेशन पर ६०० करोड़ रुपये बढ़ाए, ५४०० से ६,०००। जो ६,००० करोड आएगा, क्या वही इसमें दिखा दिया गया और ५४०० रुपये निकाल लिए? आप अगर इनकम में डालते तो एक्सपैंडीचर में भी डालते। यह भी अतरिक्त १०,००० करोड़ रुपये के अंदर ही शामिल है । इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कस्टम डयूटी, एक्साइज़ डयूटी, सब पर ऐजूकेशन सैस लगेगा। ४,०००-५,००० करोड़ रुपये आएगा। वह कहां गया। क्या उसे सारे बजट में किसी जगह भी दिखाया गया है ? वह रुपया इनकम में डाल रखा है, खर्चे में क्यों नहीं। अगर खर्चे में बाद में डालेंगे तो फिर आपका डैफीसिट बढ़ना चाहिए। डैफीसिट में भी नहीं डाला, खर्चे में भी नहीं डाला और इनकम में दिखा दिया। जब शिक्षा उपकर लगाते हैं तो वह उसी उद्देश्य के लिए होता है। उसे इसमें दिखाया क्यों नहीं गया, यह मैं जानना चाहता हूं।
कामन मनिमम प्रोग्राम में लिखा है कि जीडीपी का ६ प्रतिशत ऐजूकेशन पर खर्च किया जाएगा। ६ प्रतिशत दो लाख करोड़ रुपये बनता है। कुल मिलाकर जीडीपी कितना है, उसी का झगड़ा चल रहा है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि जीडीपी कितना होगा परन्तु अंदाजा है कि ३०-३१ लाख करोड़ रुपये होगा। मैंने सारे में ढूंढ लिया। अगले साल का ऐस्टीमेटेड जीडीपी कितना है, उसका जान-बूझकर जिक्र नहीं किया गया। अगर उसका ६ प्रतिशत लेना है तो दो लाख करोड़ रुपये होगा। उसके बदले में खर्च कितना है। कुल मिलाकर १०,००० करोड़ रुपये खर्च है। ऐजूकेशन पर दो लाख करोड़ रुपये की जगह १०,००० करोड़ रुपये। छ: साल में भी हो, तो इस वर्ष दो लाख करोड़ रुपये होने चाहिए, कभी तो पहुंचेंगे ६ प्रतिशत जाने पर। Six per cent is for each year. ऐसा नहीं है कि पांच साल में ६ प्रतिशत है। आप ऐसा कामन मनिमम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप फैक्ट्स वैरीफाई कर लें, शायद रैफरैंस में गलती हो रही है।…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जब आप बोलेंगे तब कर लीजिए।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : इस वक्त ऐजूकेशन पर ३.९ हो रहा है । आप अपने आप ही कह रहे हैं कि ४,०००-५,००० है। …( व्यवधान)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I am talking of GDP.… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Kindly verify that. Secondly, it has nowhere been said that six per cent will be spent this year. That is the target ultimately to be achieved.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कह रहा हूं कि ६ प्रतिशत नहीं, एक प्रतिशत ही करें। यह नहीं है कि उसका भी बीसवां हिस्सा कर दें।…( व्यवधान)६ प्रतिशत की बजाए ०.८ प्रतिशत कर दें। Why should you write it in the CMP? कामन मनिमम प्रोग्राम में ऐसी चीजें क्यों लिखते हैं, क्यों देश को धोखा देते हैं कि हम ६ प्रतिशत करेंगे। आप चाह कर भी करें, एक प्रतिशत तो करें।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : जब जोशी जी ने यहां कहा था, क्या वह भी धोखा दे रहे थे?…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : दो प्रतिशत सैस की बात सारे टैक्स में है। टोटल टैक्स का जितना ऐस्टीमेटेड टैक्स रिवैन्यू है, वह ३,१७,७३३ है। उसका दो प्रतिशत६,०००करोड़ के करीब बनता है। टोटल रिवैन्यू रिसीट्स का दो प्रतिशत है, उसको जीडीपी में मत मिलाइए। आपने अपने कामन मनिमम प्रोग्राम में जीडीपी वर्ड यूज़ किया है।
जिस दिन श्री चिदम्बरम बजट पेश कर रहे थे, उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे पास दो तरह की खबरें हैं - एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। क्या मैं पहले अच्छी खबर दे दूं। अच्छी खबर में उन्होंने कहा कि अब एक लाख रुपये की आए वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने उस वक्त खड़े होकर कहा था किare you increasing the exemption limit? इन्होंने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया।…( व्यवधान)शाम तक सारे हिन्दुस्तान में खबर फैल गई कि आयकर की ऐग्ज़ैम्पशन लमिट एक लाख रुपये हो गई। टीवी चैनल वाले जगह-जगह लोगों से पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा ? जिस व्यक्ति की आय तीन लाख रुपये है, उसने कहा कि मेरे ९,००० रुपये बच गए। जगह-जगह लोगों ने मिठाइयां बांट दी। दो लाख वाले, तीन लाख वाले, चार लाख वाले पांच लाख वाले लोग सबको यह लगा और उन्होंने मिठाइयां बांट दी। कुछ ने तो खर्चा भी कर दिया कि चलो नौ हजार बच गये। कोई साड़ी ले आया, कोई कुछ ले आया। बाद मे शाम तक, रात होते-होते पता लगा कि यह शब्दों की बाजीगरी है। एक लाख एक रुपया भी इंकम हो तो नौ हजार के ऊपर १८० रुपया देने पड़ेंगे। ९१८० रुपये देने पड़ेंगे। हरेक को दो प्रतिशत ज्यादा देना पड़ेगा। एक लाख से कम आय के दिल्ली में कितने कर्मचारी हैं? चिदम्बरम जी बताइए कि प्राइमरी टीचर का क्या वेतन है ? प्राइमरी टीचर की दिल्ली में एक लाख ५० हजार से ऊपर की आय है। चर्तुथ श्रेणी के ९० प्रतिशत एम्पलाईज हैं जिनकी इंकम एक लाख पचास हजार से ऊपर है स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दें तो भी एक लाख से ऊपर हैं और उनके ऊपर दो प्रतिशत कर और बढ़ा दिया। यहां पर बड़ी खुशी की खबर देश भर में फैला दी कि एक लाख रुपए की छूट सीमा बढा दी गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि५७ साल बीत गये। किसी वित्त मंत्री ने क्या इस तरह किया है ? सब ने छूट सीमा बढ़ाई है। कभी छूट सीमा दस हजार से १५-१६ हजार पर होती थी, फिर बढते बढते पचास हजार हुई। आपने छूट सीमा नहीं बढ़ाई।…( व्यवधान)आप भी घोषणा करते कि मैंने छूट सीमा नहीं बढ़ाई है। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाते सीधी तरह से कहते। ५०,००० रुपये की छूट सीमा ३०,००० रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन और २०,००० रुपये स्मॉल सेविंग्स पर हैं। एक लाख पर तो कोई पहले भी टैक्स नहीं दे रहा था। फिर उनको रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। रिटर्न फिर भी उनको भरनी पड़ेगी। रिटर्न पहले भी भर रहे थे और फिर रिटर्न भरनी पड़ेगी लाभ किसको हुआ है ? कोई व्यापारी जो पचास रुपया टैक्स देता था, सौ रुपया टैक्स देता था या २०० रुपये दिखाने के लिए देता था कि वह टैक्स भर रहा है। उनको छोडकर किसको फायदा हुआ है?सबसे अजीब बात यह हुई है कि जो मैं चिदम्बरम जी से पूछना चाहता हूं । आपने कहा कि एक करोड़ चालीस लाख लोग मैंने आयकर के दायरे से निकाल दिए। कुल मिलाकर चार करोड़ या तीन करोड़ से अधिक आयकरदाता है। उनमें से एक करोड़ चालीस लाख लोग निकल गये तो आयकर कम होना चाहिए न ? आपने इंकम टैक्स की दर नहीं बढ़ाई। इंकम टैक्स के रेट नहीं बढ़ाए। सैस की आय अलग से है सर्विस टैक्स अलग है। बाकी सब अलग है परंतु इंकम टैक्स २४ प्रतिशत बढ़ कैसे गया? How have you shown it? ४०,६२९ करोड़ रुपये इस साल अप्रैल तक, अभी तक इकट्ठा हुआ और आपके अनुसार अगले साल ५०,९२९ करोड़ रुपये आयकर हो जाएगा। १०,६६० करोड़ रुपये बढ़ जाएंगे और २४.७ प्रतिशत की वृद्धि और एक करोड़ चालीस लाख लोग निकल गये, तो इतना रुपया कहां से आएगा?सर्विस टैक्स अलग है। उसका पूरा हिसाब अलग है। सैस का भी कैलकुलेशन अलग है। बिना इंकम टैक्स रेट बढ़ाए एक करोड़ चालीस लाख लोगों को निकालकर २४ प्रतिशत की वृद्धि ? यदि जीडीपी हमारी १४ प्रतिशत, १५ प्रतिशत बढ़े तब भी इतनी वृद्धि नहीं हो सकती है। जीडीपी सात प्रतिशत बढ़ेगी और इंकम टैक्स २४ प्रतिशत बढ जाएगा, कॉरपोरेट टैक्स ४० प्रतिशत बढ़ जाएगा। चिदम्बरम जी, यह कहां का हिसाब है ?कई बार सोचता हूं कि आपने यही क्यों लिखा है कि २४.४ प्रतिशत की वृद्धि होगी?अगर आप ४० प्रतिशत लिख देते तो कोई आपका क्या कर लेता? आप लिख देते कि ४० प्रतिशत बढ जाएगा । १०,००० करोड़ रुपये कैसे बढ़ेगा ? दरें नहीं बढ़ रही हैं, एक करोड़ चालीस लाख लोग बीच में से निकल रहे हैं और आय २४.७ प्रतिशत और ४० प्रतिशत बढ़ रही है। यह कैसे हुआ ?यह आंकडे किस हिसाब से आपने लिखे है? कहते हैं कि एक अच्छा पोलटशियन और एक अच्छा स्टेट्समैन वह है जो आंकड़े लिखे तो लोगों को यकीन दिला दे कि यहीं होंगे और जब बाद में पूरे न हों तो उनको यकीन दिलाए कि यह कारण हो गया था, इसलिए नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले कहा था कि आंकड़ों की बाजीगरी है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : No cross-talks please.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, कॉमन आदमी का चिदम्बरम जी ने बहुत ध्यान रखा है, कह रहे हैं कि आम आदमी को बड़ी राहत पहुंचाई है। स्माल सेविंग्स में चार योजनाएं थीं, जिसमें गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना पैसा इंवैस्ट करता था। रिजर्व बैंक के बांड्स, जिसमें ६.५ प्रतिशत की दर से कर मुक्त ब्याज मिलता था। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के इम्प्लाइज रिटायर होते थे, तो उसमें पैसा लगाते थे। दूसरी योजना थी १९९९ की कि सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होते हैं, उसमें वह पैसा जमा करा सकते हैं और तीसरी थी वरिष्ठ पेंशन योजना। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने ये चारों योजनाएं खत्म कर दीं। इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है, जिसमें कोई गरीब आदमी या आम आदमी बचत करने के लिए अपना पैसा जमा करा सके। क्या वह बैंक में पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर अपना पैसा जमा कराए, वहां कराएगा तो उसको ब्याज पर टैक्स देना होगा, क्योंकि वह कर मुक्त नहीं है। आपने चारों योजनाएं खत्म कर दीं और कहते हैं कि हमारी सरकार आम आदमी को फायदा पहुंचा रही है। कामन मिनीमम प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, इसका शायद मतलब है कामन मैन को मिनीमम दों। ये बात करते थे कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ, लेकिन अब गरीब को लात मारी जा रही है। कांग्रेस का हाथ गरीब को लात वाली बात हो रही है। अब वह कौन सी योजना में अपना पैसा जमा कराए, क्योंकि आपने वरिष्ठ पेंशन योजना भी खत्म कर दी। यह नौ प्रतिशत की ब्याज दर वाली निश्चित आय की योजना थी। एक वरिष्ठ आदमी, जिसकी उम्र ५५ वर्ष से ऊपर है, उसके पास थोड़ा-बहुत पैसा आता था, तो वह इसमें जमा करता था। लेकिन अब उसके पास बचत का कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अगस्त में योजना लाएंगे। क्या योजना होगी, कब आएगी, उसका कुछ पता नहीं है। यह कहा जा रहा है कि उसका पांच साल का पीरियड होगा।
श्री थावर चंद गेहलोत (शाजापुर) : तब तक ये लोग हट जाएंगे।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आम आदमी को क्या फायदा हुआ, मैं यह जानना चाहता था, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं हुआ, सेविंग्स की योजनाएं आपने खत्म कर दीं। इसके अलावा आपने एजुकेशन के लिए दो प्रतिशत का टैक्स अलग से लगा दिया। सर्विस टैक्स अलग बढ़ा दिया। सर्विसिंज में और सेवाओं को भी शामिल कर दिया गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में से ८५ आइटम्स को निकाल दिया गया है।
बड़ा शोर कामन मिनीमम प्रोग्राम का था। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने भी बड़ा शोर किया कि प्रॉविडेंट फंड की ब्जाज दर आठ प्रतिशत से बढ़ कर १२ प्रतिशत हो जाएगी। हर सरकारी कर्मचारी का पी.एफ. १२ प्रतिशत होने वाला है। वे सब इकट्ठे होकर प्रधान मंत्री जी से भी मिले और उन्होंने भी कहा कि हां, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। सब जगह पर शोर हो रहा था कि १२ प्रतिशत ब्याज दर पी.एफ. की हो जाएगी। लोग सोच रहे थे कि १२ प्रतिशत नहीं होगी तो दस या ११ प्रतिशत तो हो ही जाएगी। वे बड़ी आस लगाए बैठे थे। लेकिन बजट में तय कर दिया गया कि प्राविडेट फंड पर आठ प्रतिशत ही ब्याज दर होगी। इ.पी.एफ. का फैसला भी एकाध दिन में आ जाएगा। हमने उसमें साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज दर रखी थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य जी ने कोलकाता में कहा था कि हमारी औकात आ गई है कि हम चाहेंगे कि सरकार खड़ी हो तो वह खड़ी हो जाएगी और हम चाहेंगे कि वह बैठ जाए तो वह बैठ जाएगी। यह सरकार हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन आपने पी.एफ. की ब्याज दर १२ प्रतिशत कराने का वादा किया था, उसका क्या हुआ ? यहां पर क्यों नूरा कुश्ती हो रही है, क्यों रोज आपस में लड़ाई दिखाई जा रही है कि हम लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम विदेशी निवेश नहीं होने देंगे। अगर होगी तो हम विरोध करेंगे। हम प्रॉविडेंट फंड में १२ प्रतिशत ब्याज से कम पर कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अब इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। १२ प्रतिशत का आठ प्रतिशत कर दिया और इ.पी.एफ. भी इसी तरह कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आम आदमी को क्या फायदा पहुंचाया ?
मैंने पहले कहा था कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। महंगाई कैसे बढ़ रही है, यह मैं बताना चाहता हूं। दो मूल वस्तुएं हैं, लोहा और डीजल। इन दोनों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और गैस की पहले बढ़ा दी गई, वह अलग बात है।…( व्यवधान)
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:क्या आपके समय में नहीं बढ़ी थीं ?…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:लोहे पर एक्साईज डयूटीआठ प्रतिशत से १२ प्रतिशत कर दी है।
श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): आप पहले बजट को पढ़े, फिर बोलें।
कुंवर मानवेन्द्र सिंह: आप सचाई सुन नहीं सकते, तभी तो जनता ने उधर बिठा दिया।
MR. CHAIRMAN: He is not yielding. It will not go on record.
(Interruptions) …* श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : छ: महीने के बाद आप इधर आ जाएंगे।
MR. CHAIRMAN: No cross talk, please.
… (Interruptions)
*Not Recorded.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:डीजल और लोहे की कीमतें तो बढ़ाई ही, सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया, २५ प्रतिशत तक सेवा कर बढ़ा दिया और उसमें कई नई वस्तुओं को शामिल कर दिया। आज से ही केबल वाले ने रेट बढ़ा दिए, दूसरे लोग भी बढ़ा रहे हैं। जो तम्बू, कनातें लगाने वाले थे, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए। लाँड्री वालों ने भी कीमतें बढ़ा दीं। यानी सारी चीजों की कीमतें आपने बढ़ा दीं। अगर २५ प्रतिशत सर्विस टैक्स बढ़ेगा तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। लोहे की कीमत बढ़ेगी तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। डीजल की कीमत बढ़ेगी तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी। इतनी भयंकर महंगाई हो रही है। महंगाई ६.१ प्रतिशत पर आ चुकी है और यह अभी ६.५ प्रतिशत के करीब पहुंचेगी। सन् २००२-२००३ में यह ३ प्रतिशत थी और अप्रैल २००३-२००४ में साढ़े चार प्रतिशत थी लेकिन आपके आने के बाद यह ६ प्रतिशत को पार कर गयी है और यह महंगाई ९-१० प्रतिशत तक जाएगी। तीन प्रतिशत की दर से देश की आबादी बढ़ रही है और १० प्रतिशत महंगाई बढ़ेगी तो जो आपके प्लान हैं क्या वे टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। जिस प्लान में आपने १० हजार करोड़ रुपया बढ़ाया है वह प्लान पहले से नीचे आ जाएगा। इतनी भयंकर महंगाई से आम जनता त्रस्त होगी। यह जो आपने महंगाई करने वाला बजट पेश किया है, सबके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया, सैस लगा दिया। सर्विस टैक्स २५ प्रतिशत बढ़ा दिया। सभापति जी, यह बहुत गंभीर मामला है और यह बजट जनता विरोधी और विकास विरोधी है।
सभापति जी, एनडीए की सरकार में वर्ष २००३-२००४ में "डैट सर्विस" ‘उधार की वापिसी’ ३ लाख ९१ हजार ६१४ करोड़ रुपये की थी। अगले साल आप ६३,७३४ करोड़ रुपया डैट सर्विस का कम देंगे। अगर ६३ हजार करोड़ रुपया डैट सर्विस का कम कर देंगे तो क्या हमारा कर्जा बढ़ेगा नहीं। उसके ऊपर जो फिस्कल डैफसिट है यह सारा भी तो ऩए उधार से आयेगा। पिछला जो उधार देना है वह देंगे नहीं, उसे रोक लेंगे और १ लाख ३४ हजार ४०७ करोड़ रुपये का फिस्कल डैफसिट भी उधार से पूरा करेंगे तो क्या आप "डैट-ट्रैप‘उधार के भंवर जालमें नहीं जा रहे हैं, क्या कर्जे के चंगुल में देश को नहीं घसीट रहे हैं। हमने तो आपको १२० बलियन डालर का फॉरेन-एक्सचेंज का रिजर्व दिया। आपसमय से पहले उधार वापस क्यों नहीं करते। उसको अगर वापस कर दें तो कर्जा कम हो जाए और देश स्वावलम्बी हो जाए और यह जो उधार का ६३७३४ करोड़ रुपया कम देंगे कर्जा तो बढ़ता ही जाएगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह जनता को कठिनाई में डालेगा।
सभापति जी, इस बजट भाषण में वे शब्द नहीं हैं जो माननीय चिदम्बरम जी ने अपने भाषण में बोले। उनके भाषण को मैंने बड़े ध्यान से देखा। पहले तो उन्होंने कहा कि नयी सरकार आई है और यह जनादेश नयी सरकार के लिए है। फिर कहा कि सोनिया गांधी जी के लिए जनादेश है। लेकिन लखित बजट भाषण में कहीं भी ये शब्द नहीं हैं जो इन्होंने सदन में पढ़े। इतनी चाटुकारिता की क्या आवश्यकता थी। एक और मंत्री जी हैं जिनका मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनका हमने बायकाट कर रखा है। उन्होंने कहा कि जो भी सदन में आये, वह आकर पहले सोनिया जी को नमस्कार करे और जाए तो भी नम्स्कार करता जाए।…( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, Shri Malhotra is making good points and I am noting them. Why does he diverting from his points?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding.
(Interruptions) …* सभापति महोदय : रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : क्या आप यील्ड कर रहे हैं?
श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि अमरीका में पूर्व रक्षा मंत्री को(Interruptions)* सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए।
(Interruptions) …**Not Recorded.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें अलग-अलग हैड्स हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि मंत्रिमंडल में खर्च कम होगा । मैं उनको बताना चाहता हूं कि बजट में पीएमओ का अलग बजट है। पिछले ५७ साल के इतिहास में यह पहली बार देखा गया है कि नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल का बजट पीएमओ बजट में डाला गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष नहीं हैं, उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधीजी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय आफिस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्राइम मनिस्टर आफिस के बजट में नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल का बजट डाल दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चाटुकारिता नहीं है, तो और क्या है। नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल में प्राइम मनिस्टर कार्यालय का क्या काम है, लेकिन इसका ढ़ाई-तीन करोड़ का खर्चा प्राइम मनिस्टर आफिस हैड में डाल दिया गया है। नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं जा सकता है और प्रधानमंत्री उसका सदस्य भी नहीं है और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता । अत: प्रधानमंत्री आफिस के खर्च में नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल के खर्च को डालने का कोई औचित्य नहीं है। उसका अलग से एक हैड बना देते। उसका अलग से एक चैप्टर बना देते, लेकिन प्राइम मनिस्टर आफिस में इस खर्चे को डालने का क्या मतलब है? क्या आप यह संदेश देना चाहते हैं कि सोनिया जी सुपर प्राइम मनिस्टर हैं और आप प्रधानमंत्री को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्थान को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह दिखाना चाहते हैं कि प्राइम मनिस्टर एक पपैट प्राइम मनिस्टर है और प्राइम मनिस्टर की कोई अहमियत नहीं है।
सभापति जी, अब मैं एक दूसरे विषय पर आना चाहता हूं। शिवराज पाटिल जी ने कहा है कि वे देश भर में लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं और एक नेशनल सटिजन रजिस्टर बनाना चाहते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि बंगलादेश से ढ़ाई-तीन करोड़ लोग हिन्दुस्तान में आ चुके हैं। उनको रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने उनके एक ब्यान को देखा है, जो बहुत ही निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि वे लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। इससे पूरे देश की टोपोग्राफी बदल रही है, जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। पश्चिम बंगाल के चीफ मनिस्टर ने कहा है कि राज्य के बार्डर असुरक्षित हैं और राज्य में जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। यह एक बहुत ही भयंकर स्थिति है। लेकिन बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं है। जब प्रावधान नहीं है, तो पैसा कहां से दिया जाएगा और कहां से नेशनल सटिजन रजिस्टर बनेगा, इस बारे में भी नहीं बताया गया है। यह इसलिए भी जरूरी है कि कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बंगलादेश से हिन्दुस्तान में आ जाए और यहां आकर धर्मशाला बनाकर बस जाए और फिर करोड़ों की संख्या में बढ़ जाएं. इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए एक नेशनल सटिजन रजिस्टर होना चाहिए।
16.00 hrs. इससेबेनामी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगे। इसके लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। …( व्यवधान)There is not a single penny.… (Interruptions)
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आपने उसे शुरु क्यों नहीं किया?
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमने उसे शुरु किया था। आपने घोषणा की है तो उसके लिए धनराशि होनी चाहिए। आतंकवाद को दूर करने के लिए धनराशि का प्रावधान करना चाहिए। आप चाहे चतुर्भुज योजना खत्म कर दें, प्रधान मंत्री का नाम वहां से निकाल दें, परन्तु सडक योजनाओं के लिये धनराशि रखनी चाहिए ।
सभापति महोदय, हम यहां उपस्थित नहीं थे। यहां लालू जी ने रेल बजट पेश किया।…( व्यवधान)
मैंने यहां गलती से नाम लिया।…( व्यवधान)रेलवे में जो घाटा होगा और जो योजनाएं चलाने पर खर्चा होगा, उन सब के लिए कितना रुपया जनरल बजट से आएगा? …( व्यवधान)उन्होंने खर्चे बहुत दिखाए हैं लेकिन कोई आय नहीं दिखायी है। जो रुपया आम बजट से आना था, वह नहीं आया। रेलवे में एक्सीडैंट हो रहे हैं। डकैतियां हो रही हैं, उसकी सुरक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : He is not yielding.
… (Interruptions)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनका ध्यान किधर है? हम यहां उपस्थित नहीं थे। गोधरा में ६८ लोग मारे गए। …( व्यवधान)
सभापति महोदय: किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)... ।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : गोधरा में ६८ लोग जिन्दा जला दिए गए। महिलाएं, पुरुष और बच्चे जिन्दा जला दिए गए। इसके जांच के लिए एक कमीशन बैठाया गया जो इस घटना की जांच कर रहा है। उसके बाद यहां पर …( व्यवधान)क्या इससे ज्यादा कोई गम्भीर बात हो सकती है? वहां मरने वाले हिन्दू थे। …( व्यवधान)इसलिये उनके प्रति सहानुभूति नहीं ।
सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बजट पर बोलिए।
…( व्यवधान)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, they are not allowing me to speak .… (Interruptions) हम भी किसी को बोलने नहीं दंगे। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No interruptions please.
… (Interruptions)
* Not Recorded.
सभापति महोदय: किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)...।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आतंकवाद को रोकने के लिए बजट में एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। जिन आंतकवादियों ने डिब्बे में आग लगा कर लोगों को जिन्दा जला दिया, उनको बचाने के लिए यह एक नई डिपार्टमैंटल एनक्वायरी बिठाना चाहते हैं । …( व्यवधान) जो लोग वहां पकड़े गए …( व्यवधान)
सभापति महोदय: आप रिएक्ट मत करिए। आप बैठिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय: कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)...।
MR. CHAIRMAN : Shri Malhotra is competent enough to handle it.
… (Interruptions)प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि सारे बजट में आंतकवाद को खत्म करने के लिये कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। जो लोग आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ पोटा खत्म किया जा रहा है। गोधरा में ट्रेन में लोगों को मारने वालों पर मुकदमा चल रहा है, उन्हें बचाने के लिये यहां डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की घोषणा की जा रही है क्योंकि मरने वाले हिन्दू थे…( व्यवधान)और मारने वाले कुछ पाकिस्तानी एजेन्ट थे…( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM : Shri Malhotra, I have great respect for you. Why are you unnecessarily raising issues? Please talk about the Budget. Why are you raising issues? … (Interruptions)
*Not Recorded.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He named former Prime Minister and former Deputy Prime Minister. … (Interruptions)
सभापति जी, मैं कह रहा था कि इस बजट में टैरेरिज्म रोकने के लिये पैसा होना चाहिये था, जम्मू कश्मीर में ५ लाख विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दुबारा बसाने के लिये किसी पैसे का जिक्र होना चाहिये था लेकिन वह नहीं है। आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार जो बजट पेश किया गया है, वह गरीब विरोधी, कामगार विरोधी, किसान विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, विकास विरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। यह देश के साथ और यू.पी.ए. के प्रोग्राम के साथ विश्वासघात है। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करते हुये अपने विचार समाप्त करता हूं।
SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir, I am a born critic. I belong to the Congress Party in an unquestionable way. But at the same time, I am not of the kind to criticise somebody just because he belongs to Opposition or admire and flatter somebody just because he belongs to my Party.
I heard the Budget speech of Shri P. Chidambaram on the day when he presented it. Once again I went through the Budget speech of the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram. I felt extremely happy to hear his intentions on the day he mentioned all these points in his Budget speech. I felt that this is the best Budget. More particularly for the people who are living in the villages who are 75 per cent of the population, the poor and the lower middle class. He has done this without affecting the development of the country or demotivating the investors in investing further in industry or in services or things of that kind.
Naturally, when I was asked to speak on this Budget, I went through the Budget presented by Shri Jaswant Singh last year. Before BJP came into power along with its allies, while sitting in Opposition benches, they used to speak about ethics, values, morals, corruption and what is wrong in the then ruling party, that is Congress, which was in power right from Independence for quite some time. They were also in power, though not independently, along with the support of many other parties, which were their pre-poll allies. We have seen their rule in the last six years. I was feeling sorry when my friend Prof. Vijay Kumar Malhotra was speaking on the Budget. Possibly, the nature is only to criticise the Government in power, no matter what they did earlier when they were in power. They do not keep in their mind what they did when they were in power, what right, what ethics and what morals they have for criticising the Government now in position. I can understand it. As an Opposition, it is the duty of the Opposition to find fault with the Government in power if it were to go on the wrong side.
This Government now has come into power only two months back which he made clear. He also said that we have been following whatever was provided by the earlier Government till such time we finalise the Finance Bill and take a decision. Everybody can think, even the people can think on these lines. Can they have any chance or opportunity to criticise this Government for these two months? If something were to go wrong, it is because of the consequences of the rule for the last six years. They can find fault with this Government maybe in the next Budget, in the second Budget or the third Budget. But now, I am really surprised to find this criticism. They are supposed to be enlightened, educated and great citizens. But then when it comes to the question of criticism, there is absolutely no change. It is only because they have to criticise, they criticise the Government. I do not think that they are themselves convinced that their criticism is genuine.
I will now go through the points one by one because I have gone through the earlier Budget Speech of Shri Jaswant Singh and the Budget Speech made by Shri Chidambaram now. When it comes to the question of making a Budget Speech, every Finance Minister and every Government likes to impress on the entire masses of the country. The Government does not want to alienate, not only the poor, the middle-class, the lower middle-class but also even the rich industrialists also because the total intention of every party is only that of getting votes, coming to power and nothing else. No party in this country is of the opinion – irrespective of the fact that whether it comes into the Government next time or not – that it should do its duty with total commitment and dedication. So, unfortunately, this is going on for quite some time. I would show you the difference as to how Prof. Vijay Kumar Malhotra went on in his criticism.
In the Budget Speech made by Shri Chidambaram, he said that he has seven clear economic objectives. He said about maintaining a growth rate of 7-8 per cent per year for a sustained period. They cannot criticise this unless they see that it has not been achieved at the end of the year. They do not have any subject to criticise. They only imagine things and then criticise but not based on the factual terms. The second objective is that of providing universal access to quality basic education and health. This is what he has proposed.
I read the Budget Speech made by Shri Jaswant Singh in the year 2003-04. He talked of five priorities. One of the priorities is poverty eradication. They cannot, even if they want, eliminate this word because poverty is there in a big way in this country. So, they cannot displease the poor people. So, in a big way, poverty eradication was mentioned addressing the life-time concern of the people. They are very much interested in our citizens. What were they covering? They were covering health, housing, education and employment. All these five are extremely very important to every citizen in this country. Nobody can question those things – neither we nor they. But then what had they done? What were their intentions? Basically, the Finance Minister, who is in the Government and the Government as well must have some conviction, some thought-process in favour of the poor and the under-privileged. That is the first part of it.
The second part of it is the commitment to the implementation of the policies which he has mentioned. So, the second part will be done later. Let me go through the intentions, the thought-process first.
Now, when they talked of poverty eradication, health, education etc., do you know what they have provided for improving the educational situation in this country? Do you know how they have improved the educational situation in this country? They said that education is the central vein of our life time concerns. We also agree with it, we do not disagree with it. But what have they done to improve the education in this country? What they have done in their Budget – their Budget, not our Budget – is they have given an exemption of Rs. 12,000 per child for two children which comes to Rs. 24,000. For whom have they given this exemption? Who can get this benefit of exemption? A tax payer can only get this exemption. Who is a tax payer? He is a moneyed man. Then what happens to the poor man? Have they ever thought of a poor man in this country? If they were to think in terms of helping the education of children of poor people who are underprivileged for generations, how can they give the advantage of Rs. 12,000 exemption for tax payers? Does it go to the poor people in our country? What is their thinking? This means, they think that by giving an exemption of Rs. 12,000 per child for two children in a family, they are doing an excellent service to this country in improving the education. What is the education that they are talking of? It is ‘universal education’, not one man’s education, not one group’s education, but ‘universal education’. These are excellent words, very sweet, but not real. My friend says that this is excellent. I am not the person to judge this. Let the countrymen judge, they are hearing it. They think that the declaration of exemption of education expenses from income tax up to Rs. 12,000 per child for two children will help ‘universal education’ in this country! Sir, what are the other things that they have done? They have exempted the authors from tax. Who are the authors? Are they poor people in the villages? No; they are also rich people. They have given exemption to the authors who are getting royalty amounting to lakhs of rupees and they have given exemption of royalty up to Rs. Eight lakh from tax. So, they are encouraging ‘universal education’ in this country by giving exemption to the authors whose royalty may run into crores of rupees of also sometimes.
Then, they have given exemption from tax for royalty received from patents. Mr. Chairman, can a poor man from your village in a tribal area, where you are elected from, think of patent? Does he get the benefit by this exemption from tax? Maybe, these days, some tribe in your constituency is good enough to cure a disease with a neem product, but he does not know what is patent. In the mean time, great people from America or other Western countries will come to your tribal village, see what your tribe is doing and they will say that they have created a patent. The next day, the local tribe is deprived of even that. So, by these measures they say that they are improving ‘universal education’.
Sir, what has our Finance Minister done? He says, he is levying a two per cent cess on tax payers, not on non-tax payers, and also on duties and thereby intends to collect Rs. 5,000 crore. What does he want to use this money for? He wants to use this money to ensure that those boys from poor families, who have no alternative sometimes but to leave the school and go for work in a critical situation to help their families, get proper education.
Sir, we are aware that there are some families in our villages who think that by employing their children of 10 years age on some work so that they will get Rs. 50 a day and that is better than their children going to the school. So, our Finance Minister, having noticed this problem in the villages, particularly with the poorer sections of the society, declared that this amount of Rs. 5,000 crore would be charged to the poor which he mentioned specifically in his Budget speech. Charging this money to the poor will enable them to study at least for eight years. There also he encouraged and filled the gap by providing mid-day meal scheme. Now, some of the States are following this mid-day meal scheme and the Government of India itself has come forward to provide a mid-day meal to a poor student.
Naturally when they are getting good nutritious meal in the school, the students will be interested in coming to the schools. Not only they are forced, but they are also attracted to come to the schools and study. Having studied for eight years and having been getting other privileges of free education, naturally within a span of eight years the student will be tuned, attracted and impressed that this is the way for any poor man to come up in his life with the help of education. By sweating, by hardworking from morning till evening, he may earn Rs.100. But how many families have come up in life in the last thousands of years by only sweating? Could they purchase five acres or at least one acre of land in rural villages? How many tribals have purchased land having worked for so many hours? See the difference between what is provided by the present Finance Minister and what was provided by their Finance Minister.
The second aspect is, they said that they were interested in developing games and sports - in the education part only. The former Chief Minister of Andhra Pradesh had spent Rs.100 crore on Afro-Asian Games. He had spent a couple of crores on advertisement only. When I went to a remote village, I saw a big board showing the advertisement of Afro-Asian Games. What does a poor man in a village know about Afro-Asian games? They said they were encouraging education by providing money for sports, for games, for authors, for patents and giving exemptions in income tax. Is this the way they wanted universal education? And now, they are criticising this Government.
The other aspect is health. Everyone of us agree that today health is very important and that it is not in the reach of the common man. Neither we differ on it nor they differ. We are all one in that. There is no difference of opinion on that. How can we bring in health care within the reach of the common man? They had got noble methods. I will read out a portion of the Budget 2003-04 as to how they wanted to bring in health care within the reach of the common man. I am not going to the Budgets of previous five years as they presented six budgets because you will object to it, due to shortage of time, if I go on telling about their last budgets.
They had got three objectives for enhanced national health. How were they enhancing the national health? I read, ‘to promote India as a global health destination’, and not to bring in health to the reach of common man. They were going to improve the health of this country by making this country as a global centre of health care so that Americans can get their health care here at a very cheap rate and not our villagers. Secondly, to enable easier access to health facilities to distant places how were they going to bring five-star hospitals or any other hospital within the reach of the common man? It is just a sentence. What is the action that they had taken towards bringing in the health care to the reach of the common man? They had provided incentives to private hospitals of 100-beds and more. Would the person, who started a hospital of 200-bed, reduce the rates for the poor man? Because he gave an incentive, is he going to say that 25 per cent, 30 per cent or 40 per cent of the poor will be treated free? Have they enforced it? No. So, they are giving a benefit to a hospital owner and not to the villagers. They said novel things like 40 per cent depreciation for life saving equipment. Who gets this depreciation benefit? Hospital owners or the manufacturers of the equipment get the benefit and the poor man does not get it.
The third method he said is reduction of customs duty on life-saving equipment and drugs. Can a poor man ever think in terms of getting drug from America? Does he know which are the duties being levied on drugs imported from America, England or Germany? The richest man in the town can think in terms of importing the drug or equipment – dialysis equipment or some other equipment – from those countries and get the benefit of reduced customs duty. Are these the ways to bring health care to the reach of the common man? He spoke so well. You and I will also appreciate it. Then, have they gone through these points?
Now, I come to health insurance. They have said wonderful things about health insurance. It is true. If health insurance can be universalized or can be brought within the purview of the common man, then it is enough. He can go by paying small amount and can be treated by even a good hospital. They said they wanted to encourage universal health insurance scheme. You know, Sir, how many people are insured till today. About 11,000 people in the country have funded crores of rupees. People below poverty line are insured under the health insurance schemes which they brought under the universal health scheme. In the health insurance scheme they fixed a premium of Rs.365 per annum for an individual. My Finance Minister, while doing this health insurance, has reduced the premium by half. Sir, Rs.365 is reduced to Rs.160. Now the revised premium would be Rs.165 for individuals, Rs.248 for a family of five, that means one day wage will come to Rs.80. Apart from that, they said 50 lakh, people below poverty line will be covered before April of this year. Instead of 50 lakh it is only 11,000. If they were to have real commitment and dedication to serve the poor men, to bring the health care under their reach, they could have given extensive publicity in the villages. We are now subsidising. You please do this. Suppose the premium is Rs.165 or Rs.300, the amount is Rs.30,000 or Rs.1 lakh for the treatment what will happen? No village or people supported it. If that had been the premium, they cannot afford. This is the way how they wanted to eradicate poverty.
Then, they said about housing. He spoke about housing. He asked: "Where is the money? How do you get the money? How do you provide housing to the people?" Sir, you know what did they provide for housing. What they have provided to encourage housing is giving incentives for slum upgradation. Is this the way of improving housing in this country by giving incentives for slum upgradation, sewerage, green field and giving exemption in interest up to Rs. 1,50,000 for the salaried people? Who are the people who can construct the house with Rs. 5 lakh or Rs. 10 lakh and who can take the exemption in interest benefit of Rs. 1,50,000 in their income tax? Are they poor people in this country? Have they ever thought about a poor man? Can a poor man afford to take advantage of the interest exemption of Rs. 1,50,000? Who are the people going in for slum upgradation? Once again, a real estate man would come forward, take the land at a cheaper rate, throw the slum people out, construct houses and sell them or do whatever he likes. Is this the promotion of housing in this country? Do they believe in this? If they believe in this, then we can understand what type of thinking they have about eradication of poverty.
What did the present Finance Minister say? He said: "Indira Awas Yojana (IAY) has been the main instrument to provide housing to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as to the non-SC/ST rural poor." He never spoke about the rich man who purchases houses in the urban area, in Delhi, Mumbai, Chennai and all other places. He spoke about houses to be built in villages under the Indira Awas Yojana. It is for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes as well as to the non-SC/ST rural poor. Let them hear or let them criticise. We do not mind that. While they think about the real estate people and they think by that they are advancing the cause of housing, the present Finance Minister thinks in terms of the rural poor, SCs and STs and also providing loan and subsidy. You please compare it.
Then, they said about employment in regard to poverty eradication. Of course, they make so much uproar in the House and say, "What did the Congress Government do?" They said that they would provide employment. Now, what do they think about employment? I will read out as to what do they think about employment? They are increasing employment by providing an increase in standard deduction to 40 per cent of the salary, they are creating employment. For whom? It is for those who are employed. A person who is already employed gets the benefit of 40 per cent of his salary as standard deduction. They increased the limit from Rs. 20,000 to Rs. 30,000. By this method are they increasing employment in this country? They have said that they are providing LTC and they also wanted the retired people to live with dignity. Who are these retired people? They are the retired people who had drawn Rs. 40,000 or Rs. 2,00,000 or Rs.10,00,000 per year as salary. But what happened to the poor man who work in a village from the age of ten up to the age of 70? There are hundreds of poor people with 70 years age sitting in the Harijan colonies, losing their eyesight and whose children are not in a position to feed their parents.
They are not able to look after their parents because it is a problem for the poor people who are also unemployed. They are not in a position to feed and look after their parents. They become orphans in the villages. Nobody thinks about them. They do not think about those people. They want these people who are in service and retired, to live in dignity. So, they want to provide a better exemption limit up to Rs.1.83 lakh. It is not that I am against providing this exemption to the retired people whom they want to live in dignity. I also want them to live in dignity. But which is the priority? Where is the selection of priority? This is how they think about employment. This is all what they have written. This is not my writing. I am talking about whatever they have written. … (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): What have you provided now?
SHRI K.S. RAO : We have proposed 100 days employment for each family. My friend, Prof. Vijay Kumar Malhotra, while speaking, had asked how could the Finance Minister provide seven-and-a-half lakh crore of rupees for providing 100 days employment to each family. Maybe, he is not a mathematics man. Maybe, he is a man with Arts background. I do not know. Maybe, he is not aware that if 27 per cent of people were to be below the poverty line, the average family’s strength in this country is said to be 4.5 to 5 people per family. We proposed to provide employment to one person in a family of five. If 28 crores were to be the people below the poverty line and if we divide it by five, then it comes to less than six crores that he is going to provide jobs for 100 days. It does not make seven-and-a-half lakh crore of rupees. Let him calculate once. It is not difficult to provide 100 days employment if the Government is determined.
The very fact that he is going to provide 100 days employment to the rural poor, the people below the poverty line in villages, will make them too happy. The poor people in this country are not jealous. They are not envious of the rich men. All that they want is the basic provision. They want food. They want shelter. They want education. These are the minimum things that they want.
SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Will you yield for a minute?
SHRI K.S. RAO : Why? No, I am not yielding. We do not want to create any enmity between the rich and the poor. We must be grateful to the poor men in this country for being patient to see great disparities between the rich and the poor. It is the duty of every citizen in this country to come forward voluntarily and donate and help the poor man to the extent that he can. He should not think he became rich by virtue of his talent, by virtue of his wisdom and by virtue of his hard work. No person in this country can ever become rich by sheer sweat, by sheer intelligence and by sheer talent, but for the fact that the poor people are allowing him to become rich. The nation and its Acts or laws are permitting them to become rich either directly or indirectly.
So, if somebody thinks, if somebody is egoistic or proud that he is a rich man and a great man, then he is really living in fools’ paradise. He must realise that he is living at the mercy of the poor man. Sir, it is not that the Congress Government has done extensively to change the life of the poor man in the country overnight, but we are thinking in terms of helping the poor man to bring a change in his life at the earliest—the faster the better, and it is possible. They are not even thinking of that. You confess. I do not say we have done and they have not done. They do not even think of them. We think of them. We are trying to do something which they have not done. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let him speak. Do not interrupt.
SHRI K.S. RAO : Then, the second aspect, out of the panch sutra, they said about is the infrastructure development. What did they do about the infrastructure development? The former Prime Minister and the BJP were beating the drums day in and day out, across the road on the national highways and everywhere saying it is the dream project of Shri Vajpayee and the Prime Minister of this country.
What was that dream project? It was construction of a road. It is a good thing. I do not criticise that but by whom was that to be done? The engineers in this country are competent to construct roads of international standards. We do not need to import any technology from any foreign country. Our engineers have proved their competence and they are proving their competence. In fact, they are not getting an opportunity to prove their competence abroad. If our engineers were to go to America, they would be the best engineers there to construct roads at a lesser cost.
They have talked about pre-qualification where a company that has done a single work of Rs. 500 crore in a year would only be eligible to participate in the bid. In the last 50 years, the Government has not called for even a single tender for a single work of value of Rs. 200 crore. So, how can there be an Indian bidder who has got a history of doing a single work of Rs. 500 crore? Was the Government not aware of that? Or, were they interested in putting out this pre-qualification only to bring in somebody from outside the country?
The unfortunate situation in the country today is that a big construction company in the country like L&T has to take the name of a foreign builder because even they do not have the experience of doing a single work of Rs. 500 crore because there is no precedent here. They had to approach a company outside the country just for using their name. By lending the name, those people are getting five per cent of the total value of the contract. This means, knowingly the Government is paying five per cent of the value to the foreign company.
They have now created another sector. We have already got departments and engineers for supervision. They have created another intermediary called consultant. That consultant is a foreigner who does not know the basics of road construction. He does not know the technology. Only a third-rate engineer would come from America or Germany to work here. Only a third-rate engineer who cannot live there, who cannot prove his competence there and who has been discarded there can because of his white skin become a great man here. That Government wanted our local engineers and local builders to subordinate him. I challenge the Members of the BJP in this House to go and see what kind of knowledge our engineers have and what kind of knowledge the consultants with white skin have. This is the kind of infrastructure project they boast of! What is the requirement for constructing roads? It requires breaking rocks, crushing metal and using bitumen manufactured in our own refineries. So, our own countrymen would be using the same technology and material available here. In the case of communication, I can understand bringing in foreigners because we do not have the technology and extensive research has been done outside the country. In that sector, we have to work with imported technology, adopting new methods for getting things done. Here, in the case of road construction, there is no need to bring in foreigners. So, they would not have done that unless they had some personal interest. I do not attribute any motive to the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. That is not my intention. Is it that they had never given a thought to the fact that there has not been a single occasion where a single work worth Rs. 500 crore was done in India? I wrote a letter to the then Prime Minister asking him to save the country and stating that there was no need to bring in foreigners or foreign companies. The country is losing so much. I did not get any response. Of course, I did not make fuss about this. So, this is the way in which they were managing the infrastructure. … (Interruptions)
Then, I come to agriculture and related aspects. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt him. The hon. Members from this side did not interrupt when Prof. Vijay Kumar Malhotra was speaking.
… (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : They mentioned that out of the panchpriorities, the agriculture and related aspects including the irrigation was one of their five priorities. What did they do for agriculture? I quote from their own speech:-
"Agricultural diversification into Horticulture. "What type of horticulture is it? Is it hitech horticulture? Then, for Greenhouses and sericulture, they had provided Rs. 50 crore. In what manner they improved the agriculture? They said that they extended the repayment period to nine years for sugar mills by which they encouraged the agriculture. They allowed the sugar mills to repay their loans because the stocks had been held in their factories by which they were improving the agriculture.
Now, I come to plantations – tea, coffee, rubber etc. What they did was that they provided Rs. 500 crore for Price Stabilisation Fund. As far as animal husbandry is concerned, they themselves said that India is the largest country with largest cattle wealth in the world, which gives employment to 20 million people of this country. It is written by the BJP Government only. What did they do for saving the livestock? They reduced the customs duty on drugs and shrimps. … (Interruptions)
SHRI SHIVAJI ADHALRAO PATIL (KHED): Which Budget are you talking of? … (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : I am talking about the BJP Budget. I am also talking about my Budget. I am comparing my Budget with your Budget. Maybe my friend has missed whether I am talking about the Congress Budget or the BJP Budget. If I were to say the Congress Budget, he would have criticised. As he came to know that I am talking about the BJP Budget, he kept quiet.
Now, I come to credit availability to the farmers. … (Interruptions)
I am repeating that it is your Budget. It is last year’s BJP Budget. It is mentioned in the Budget to encourage private banks to open branches in rural areas. It is excellent. But, at the same time, in the next sentence it is mentioned that rural banks are not prepared to open their branches in the rural areas. While they said that they were going to encourage agriculture by asking the nationalised banks or the private banks to start branches in the rural areas, in the next sentence it is mentioned that they are reluctant to open branches. It is mentioned in the same speech. They mentioned about two per cent more interest rate to best bank customers. Suppose, an export man gets a loan at 13 per cent, they will give it two per cent more. You compare it with a businessman. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude. There are a number of other hon. Members who want to participate in the discussion. You mention only the points.
… (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : Now, I come to Self- Help Groups. They mentioned about Bank Linkage Programme. They also mentioned about 25 lakh BPL families. It is a good thing. I support the Self-Help Groups. I am not criticising it. It can be in a much bigger way.
I visited my constituency a coupe of days back. I saw that loans were being made available by commercial banks at 8.5 per cent. Suppose, earlier a farmer took Rs. 20,000, unless he paid back Rs. 20,000 plus interest at one time, bankers never used to take back, but today if he takes Rs. 20,000 as a loan and after one month if he returns back Rs. 20,000, he can get the interest reduced.
The facility is given. Today the bankers are going to the villages and the borrowers and they are telling that ‘we are prepared to give you the loans’. A change is occurring in the last two months in the villages. I felt very happy. The bankers are coming to the houses of the borrowers, the agricultural borrowers. The agriculturist is not a criminal.
You take the fertilizer subsidy. They reduced the subsidy and increased the price of fertilizer in the last Budget by ten to twelve rupees per bag. This is what they did for encouraging the farmers and the agriculture. They did not reduce the price. In the same vein, please see this. I was seeing the newspapers of those days. They say – ‘sops given – car, air-conditioner, liquor cheaper’. This is your Budget, this is last year’s Budget. The fertilizer price was up. … (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA : We know our Budget. You speak about your Budget. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): In the next year’s Budget we will implement all your suggestions. Please wait. … (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : Sir, somebody was telling the other day, some Opposition Member has made a comment on this Budget that this Budget did not mention anything about linking of rivers. What have you done on linking of rivers? Hon. Member Shri Suresh Prabhu is here. He is now trying to get up. He had a Task Force made. I have great respect for him. I know his character, his integrity and his commitment. … (Interruptions)
MD. SALIM (CALCUTTA – NORTH EAST): He was removed for the same. … (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : Possibly because of that, I agree.
Sir, the biggest resources in the country are human resources and water. The importance is there. Even today I am proud to say that the name of the Ministry of Education was changed to the Ministry of Human Resource Development by our great leader Rajiv Gandhi. Earlier it was called the Ministry of Education. Later it was changed as Ministry of Human Resource Development. Today we are talking about human resource development and it is only from that day.
We have the biggest wealth of human resource. It is for us to improve the value of our human resource. Sir, you are also a party to this. Whenever any hon. Member asks the hon. Minister that ‘in my constituency this project is very important, it is going to cultivate 50,000 acres etc.’ the hon. Minister will say – ‘what the hon. Member says is excellent; it is a good suggestion; the project is needed, it has to be taken up; but I regret that because of constraint of resource …’ Where will the resource come from? Is it only by printing of the currency? It is by generation of wealth. How do you generate wealth? Unless you make your citizens, your people competent, you cannot generate wealth.
I will tell you today and I have the calculations here. If only the skills of the people who are in the working age of 18 to 55 or 60 years we can generate more money. There are 500 million people in this group. If the skills of each individual were to go up it will increase the wealth. If an unskilled man were to come to you for work, you may pay him Rs. 50 per day. But if you want a good carpenter or a good auto mechanic, you are ready to pay him Rs. 200. Why is it so? It is because of the difference in skills. This man works for eight hours only and that man also works for eight hours only. If we were to increase the skills of the citizens in this group, 50 crore of people who are there, that will increase the skills and if you take the value of increased skills as Rs. 50 per day, then we are getting Rs. 6,25,000 crore wealth generated every year. Today’s GDP is Rs. 27,00,000 crore. That means we can increase the GDP by 25 per cent in one year if we can make all our citizens skilled and competent which we are not doing.
MR. CHAIRMAN : Shri Rao, please conclude now.
SHRI K.S. RAO : Yes, sir. My Minister has realised the importance of human resource development. That is why he has provided money for education. If he were to really implement all these schemes, the question of wherefrom the hon. Minister of Finance Shri Chidambaram will get money to finance this project or that project will arise. It is not difficult at all to generate wealth. If he can generate the wealth as I said, the statistics reveal that 12 per cent of the GDP is given as a revenue to the Government and this Rs. 6,25,000 crore of extra wealth that is generated will give him Rs. 75,000 crore per year which can be from human resource development. The hon. Minister has realised it. So, he made this provision.
MR. CHAIRMAN : Shri Rao, please conclude now.
SHRI K.S. RAO : Sir, now I will just speak a few words about what my friend Prof. Vijay Kumar Malhotra has said.
MR. CHAIRMAN : You do not reply to him. Please conclude.
SHRI K.S. RAO : Yes sir. I was not following his language, Hindi fluently. But I could understand titbits of it. I will only comment on some of the things that he said.
He was trying to say about Shrimati Sonia Gandhi. They cannot find any other person. They are scared of Shrimati Sonia Gandhi so much that whether they sleep or awake, whether it is day or night, they think of only Shrimati Sonia Gandhi. When she was desired by the entire countrymen to be the Prime Minister of this country, it is not to speak to how much halla-gulla they had made. They thought that everyday they can sit on the road and make some demonstration. After she refused to become the Prime Minister and preferred to keep Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister, they do not find a subject. They lost the subject. On which issue could they agitate? There was no issue. Thereafter, when the Ministers were made, having found no other issue, they started raising the issue of tainted Ministers. Sir, are tainted Ministers only in this Cabinet and were not in their Cabinet? Today, the hon. Minister for Railways, Shri Lalu Prasad, has made it to clear how they had handled Godhra incident. Now, things will come out and people will understand who is tainted and who is fair. The truth will come out.
So, instead of harping on it, and finding out for everything, they have said that he is trying to bring a single amalgamation of all the schemes into another scheme under the same name ‘Rajiv Gandhi’. Have they done great things? Originally, they changed it to the name of Deen Dayal or Mukherjee. He himself said this. We have no objection. It is not that we are against it. My point is that now they do not speak of Deen Dayal or Mukherjee; they speak of Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. Have they ever made one scheme under the name of Bhagat Singh? Have they ever named one scheme under the name of Subhash Chandra Bose? Now, they are trying to say as if they are impartial and they are for national theme. They speak about Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh.
My next point is this.
MR. CHAIRMAN : You have made all the points.
SHRI K.S. RAO : They say that they had given back foreign exchange surplus of US $ 120 billion and they are asking why Shri Chidambaram is not paying back all those loans and getting the benefit of interest. What have they done for six years? What have they done for the last three years? Did it not come to their minds? Today, it has come to their minds. All their wisdom has come out today. It is not so in regard to one thing, but it is so in regard to everything.
He was talking that today suicides are taking place in Andhra Pradesh in a large number. It is not because of any action taken by the present Government which has come two months back. It is a consequence of the rule of TDP Government for the last nine years and the pathetic condition is that the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, has said that because the Government is giving rupees one lakh to the families of those farmers who have committed suicide, the number of suicides has gone up. A farmer is traditionally value-based and he feels shy if he cannot pay his loan back. Imagine, the former Chief Minister says that the farmer is committing suicide because the Government is giving rupees one lakh to his family after his death. Does any responsible Chief Minister speak in this way? Is it not a shame?
Further, he says that all the deaths are occurring now because of the Congress. Now, we are trying to curb everything. The present Government of Andhra Pradesh has come forward with several steps, not one or two steps. It is so liberal that it gave free power and it is giving loans to the farmers, doubling or tripling the credit, with lesser rate of interest. They are giving Rs. 1.5 lakh to the families of deceased farmers.
My point is that the Opposition Party can criticise the Government. I have no objection to it. Every one of them can criticise, but while criticising, let them think what they have done earlier.
MR. CHAIRMAN: Shri Rupchand Pal.
SHRI K.S. RAO : If they had not tasted power and they were in the Opposition all along, that is different. But having been in power for six years, they are now criticising. People are also watching.
In Andhra Pradesh, like Prof. Vijay Kumar Malhotra, Shri Chandrababu Naidu was also quoting statistics and speaking about them day in and day out.
MR. CHAIRMAN: Do not bring that here.
SHRI K.S. RAO : Every sentence of Shri Chandrababu Naidu contained statistics. He thought that he could mesmerise people. Now, you see what happened. They have now got about 50 seats.
MR. CHAIRMAN: Shri Rao, you conclude now. I have called Shri Rupchand Pal.
SHRI K.S. RAO : Now, the BJP, after losing power, is preaching ethics and morals. The countrymen are not going to accept that. Let them realise this. They can criticise. We have no objection.
I support this Budget not because of being a Congressman but because I whole-heartedly believe that the intentions behind this Budget are very good.
17.00 hrs. We are thinking in terms of helping the poor and developing the rural areas. Sir, I wholeheartedly support the Budget presented by the hon. Finance Minister. Thank you.
SHRI S. BANGARAPPA : Sir, I am requesting through you to the hon. Finance Minister to thank the hon. Member who has just now spoken on the Budget, since his budget is untouched in his speech throughout. … (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : No. Do you think that Shri Chidambaram’s Budget is untouched? I have compared Shri Chidambaram’s Budget with that of Shri Jaswant Singh’s………………. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It will not go on record.
(Interruptions) … (Not recorded) MR. CHAIRMAN: It is all right.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : He did not speak about your Budget, but I will speak on your Budget.
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the General Budget presented by the hon. Finance Minister on 8 July 2004. It is a pleasant coincidence that whenever he has been the Finance Minister, we have to support him. … (Interruptions) It had happened during the United Front Government when he was the Finance Minister, and now also it is happening like that only. Why do we support him? They are eager to know the reason for it.
The CMP mentioned about a big event that took place last May and the people of this country gave a very clear verdict, and it had two components. One was that the communal forces should be driven out from the seats of power. It was a very clear verdict. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Which communal party was driven out of Kerala? … (Interruptions) You should also speak about the Kerala situation! … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Shri Kharabela Swain, please do not interrupt him during his speech. He is a very senior Member.
SHRI KHARABELA SWAIN : I agree with you that he is a very senior Member of this House, but he started speaking about communalism and deviated from speaking on the Budget.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, it was a clear verdict in favour of secularism, pluralism and against the communal forces, who have been ruining this country through their divisive methods and their hidden agenda.
Secondly, it was also a verdict against the anti-people economic policies of the NDA Government which resulted in massive loss of jobs, closure of industries, plight of the farmers deteriorating, namely, the farmers committing suicide in Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, etc. We have had discussions here on these issues several times.
17.02 hrs [Shri Manabendra Shah in the Chair] DR. VALLABHBHAI KATHIRIA (RAJKOT): Sir, not a single case was reported from Gujarat. This is totally wrong. … (Interruptions) Not a single case was reported in Gujarat. This is not true. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, the time taken by them for interrupting me should not be deducted from my time of speaking on the General Budget.
SHRI KHARABELA SWAIN : Was there no report of suicide in Karnataka?
MR. CHAIRMAN : Please maintain order in the House.
DR. VALLABHBHAI KATHIRIA : Sir, kindly ask him to withdraw his words, otherwise he will have to authenticate all that he has said just now. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Let him speak. … (Interruptions) I can manage them. You please sit down.… (Interruptions)
DR. VALLABHBHAI KATHIRIA : Sir, I would request you to kindly expunge the word used by him.
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let there be order in the House.
SHRI RUPCHAND PAL : They follow a new type of fascism. They do not care for the Parliament, they do not care for the parliamentary norms, they do not care for the democratic conventions, and they do not care for anything like that. … (Interruptions) So, they will get their own time.
MR. CHAIRMAN: Shri Rupchand Pal, nobody is following the conventions, and everybody is shouting. I would request that we should behave like hon. Members. Everybody is shouting from this side, and from the other side also everybody is doing it. I would request everybody to maintain the decorum of the House.
SHRI RUPCHAND PAL: It was a clear verdict against the communal forces and also another verdict against the neo-liberal policies pursued by this NDA Government. Look at what happened? The poster boys of economic reforms, he was speaking about them, Chandrababu Naidu. The ‘Bills’ of the world like Bill Gates and Bill Clinton gave certificates. Where is that person? Only two persons representing his Party in Andhra Pradesh are here. This is not true of Andhra Pradesh only. All the other poster boys of Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala have been washed out.
What is the fate of the other supporters of the anti-people economic policies? What happened to Trinamool Congress? In one area of South Kolkata, there is a poster of Trinamool Congress which says, "We have no branch; we have only one branch in South Kolkata. There is no other branch." However, still, they call it National Trinamool Congress: A National or All India Trinamool Congress without any branch! … (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA : Why have you not gone beyond West Bengal and Kerala? Why did you concentrate only on Kerala and West Bengal? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair. Please do not indulge in cross-talking. Hon. Member, please take your seat. There should be no cross-talk. Please sit down. Shri Pal, you are supposed to address the Chair and you should not indulge in cross-talking.
… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : I shall come to that. You claimed and told the public, "India Shining", "Bharat Uday", and what has happened during the NDA regime never happened in the last five decades. What were the facts? The per capita foodgrains availability during your regime was less than what it was in 1951-52.
What is the condition of employment? The Minister himself, Shri Sahib Singh Verma, admitted, "that we destroyed, taking pride, about 8.5 lakh employment opportunities in the public sector." What do the reports of the Montek Singh Ahluwalia Task Force and the S.P. Gupta Committee say about this? They say that the employment situation is horrible; it is going down, particularly in the rural areas.
We congratulate this Government because they have changed the track. They are addressing the rural issues, the issues of rural employment, the issues of rural poverty and the empowerment of the underprivileged. Maybe, it is not as much adequate as we expected from them. We try to judge them by asking, "Is there any serious attempt?" Yes, we put them to test. We do not conclude everything by one day’s performance. For full five years, this Government will be there and you do not have to worry about it. We shall go on supporting them. Simultaneously, if there is a wrong committed by them, we shall tell the people that we supported them because of such and such reason, but they have committed these wrongs and we shall try to correct them. … (Interruptions)
Do not have any such illusions. The communal forces will never be allowed to come to power again. With this assurance, the Left Front has come back, for the first time in independent India, with a larger number of MPs than any other political party. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : It is because you have defeated the Congress in Kerala and, that is how, you have increased your numbers. … (Interruptions)
Is this true or not? Tell us. … (Interruptions) Have you not increased your numbers here by increasing your numbers in Kerala? … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : You are getting so perturbed when I have just started. I do not know what will happen later. I have just started. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : You speak sense, we will listen.
SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): You fought with the Congress in Kerala and you are supporting it here. … (Interruptions) That is your economics. You never fought with BJP in Kerala. … (Interruptions) If you have guts, have a coalition with Congress in Kerala and we will see what will happen. … (Interruptions) Even you do not know when you will change colour.
MR. CHAIRMAN : Nothing except what Shri Rupchand Pal says is going on record.
(Interruptions)* *Not Recorded.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, look at the level of their frustration.
सभापति महोदय : मैं सब को बोल रहा हूं।
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। जब बजट पर चर्चा चल रही है तो माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन बार-बार इंट्रेप्शन हो रहा है। आपके प्रोटैक्शन की जरूरत है।
सभापति महोदय : सब जगह से हल्ला हो रहा है।
...( व्यवधान)
श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : क्या हमेंे बोलने का कुछ हक है या नहीं? Let the people of this country know whether I have any right to speak here or not.
MR. CHAIRMAN: Hon. Mr. Pal, I am requesting all the sides of the House to maintain decorum.
SHRI RUPCHAND PAL: Please give me your protection, Sir.
श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, जिस तरह चौराहे पर राजनैतिक भाषण दिया जाता है, अगर ये इसी प्रकार से राजनैतिक भाषण देंगे तो हम सुनने के लिये तैयार नहीं। हम तो जनरल बजट पर चर्चा सुनने के लिये बैठे हैं। इसलिये ये बजट पर बोलें।
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, world over an exercise of re-assessment, redefinition and relook is undertaken into the neo-liberal policies that are being followed in the liberal countries. Many eminent people have come out with their writings on this. Nobel Laureate and the Chief Economic Advisor of the Economic Council of the President of America Joseph Stiglitz and many others have come out openly on this. It is because during the past one and a half decade of the reform process, inequality has grown. Rich have become richer and the poor have become poorer. The mute voice of millions has gone unheard. They say that the benefits of reforms are being appropriated by a handful of people.
This is the voice at the World Social Forum; this is the voice in ILO. I am very briefly reading from a part of the 92nd Conference of ILO. The title of the Report is: "What is applicable to globalisation is equally applicable to the process of liberalisation within the country". What does it say? It says the current path of globalisation - you can take it for liberalisation also - must change. I repeat, `must change’. This is the verdict of the Indian masses also; our countrymen also in the last May elections. Too few share its benefits, too many have no voice in its design and no power to influence its course. This is the Government we are trying to address the issue. The CMP says that the people of India have voted decisively in the Fourteenth Lok Sabha elections for Secular Progressive forces who are wedded to the welfare of farmers, agriculture labour, weavers, workers and weaker sections of society who are committed to the daily wellbeing of the common man across the country. This is why we support. This is a commitment of this Government. People are looking forward to find how much reflection is there in the Budget. After all in the CMP, now you can call NCMP, the policy and programme part has been announced but the concrete implementation proposal is expected from the Budget proposals.
Here, I must say that we are not unhappy. We are not disheartened but this does not mean there is cause for jubilation for us. There are areas which I think could have been addressed in a better manner. I am just giving two or three examples, not more. For example, employment generation. Rural employment generation is an area which is vital to the welfare of the Indian masses. In the Ministry of Rural Development & Rural Employment,Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY), what do you find? There is a decrease of about 52 per cent from the interim Budget.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I think we should correct this impression. The correct method of comparison is Budget Estimate to Budget Estimate. You never compare Budget Estimate to Revised Estimate. You will compare the Revised Estimate when I make the Revised estimate. If you look at Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, Budget Estimate for 2003-04 was Rs.4,487 crore and in Budget Estimate for 2004-05, it is Rs.4,598 crore. Revised Estimate when it comes please compare that with the Revised Estimates. I think, this must be made clear… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : I accept.
SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Can I intervene for a minute?
SHRI RUPCHAND PAL : Yes, please.
SHRI HARIN PATHAK : I would like to know from the hon. Finance Minister - I am going to speak later on – as he has rightly pointed out the Revised Estimate is not the actual estimate because he has got all the figures on 13th of June. How can you say that Revised Estimate is not the actual estimate? If it would have been in February or March, we can say that Revised Estimate is Revised Estimate. You had all the data when you presented the Budget recently. I am very sorry to say that you have no actual data. Revised Estimate, I personally think, is the actual receipts of the Budget. How it can be Revised Estimate because it has been presented before the House a few days ago.
SHRI P. CHIDAMBARAM: The Budget last year provided only Rs. 4,487 crore. At supplementary stage, more money was provided. That is normal. The provision of the supplementary stage which is reflected in the Revised Estimates, is Rs. 9,640 crore. We are making the budgetary estimates now at this stage of Rs. 4,590 crore. If you want to compare with the ultimate Revised Estimates, you must wait for the supplementary provisions that we will make later. So, the comparison is always -- my dear friend -- Budget Estimates with the Budget Estimates. Ask this question after making the Revised Estimates.
SHRI RUPCHAND PAL : This is why I tried to mention that during the last five years tenure, what has happened, and now what has happened during this Budget.. Let us wait for a few months and look forward in February next there is a better allocation.
SHRI HARIN PATHAK : That is an allocation SHRI RUPCHAND PAL : Yes. It is implementation also.
Sir, I welcome the provision made in the Budget for education to raise it to six per cent. There is a two per cent education cess across the board for everyone including service tax, excise, customs, income etc. Now, for this year, I think, roughly – I may be corrected if I am wrong -- Rs. 2,600 and odd crore may be collected till February next out of only Rs. 4,000 crore. Now, for this year, Rs. 1,000 crore has been provided. What is going to happen to the other Rs. 1,600 crore? Mr. Minister, when you reply to the debate, you may state about it.
This amount of Rs. 10,000 crore for plan, in addition to what was already there, taking the figure to Rs 1,45,000 and odd crore, -- if I am not mistaken -- includes the education cess amount. This amount will depend on how the Planning Commission formulates all this. It is left to the Planning Commission. It is not under any Head. How it can be assured, is the point.
Mr. Minister, you have spoken in your Budget Speech: "I can assure that education cess will be used for this particular purpose only." But how? It is because, our experience in the case of earlier cess is that it was put into the Central kitty and hardly was given for the purpose for which it was taken. On this, I want to give a caution that it should be made very clear. So is the case about other provisions. Whatever is imposed, should be used for the specific purpose, particularly about the education cess.
There is one more caution which I need to give you, Mr. Minister. It is across the board on all sorts of taxes. I support it. Taking into account the service tax and this one, it may cause some inflationary pressure. How would this particular issue be addressed? That is left to you, Mr. Minister. Still, I support it.
Mr. Chairman, Sir, there are certain areas which this Government has, might be inadvertently, ignored. For example, NCMP says about the universalisation of the ICDS. But the provision for ICDS is too meagre. But it is a very very important project. The NCMP says about universalisation, taking into account the success story. So is the provision relating to health, health insurance. I think that better provision would be made. But I do not dispute the plea of the hon. Minister that it was only 40 days exercise. He had little time to address all the issues, and he will rectify the position according to the NCMP spirit when he presents his next Budget.
Here, I must mention that people have great expectations, particularly after this new Government has come in. They are looking forward as to how this Government is going to provide money urgently to programmes like food for work, PDS, employment in rural areas, etc. But the manoeuvrability of the budgetary exercise is very very limited. If you take into account the interest payments, which are pre-determined, salary, subsidy, defence and if you also take into account the plan allocation, I think, hardly three per cent is left. I have tried to calculate it. It comes to 63.7 per cent which is pre-determined, like interest payment, subsidy, etc. So, how much could you manoeuvre? In a poor country like India, this is another area where we must have discussions.
There is a wrong idea that the Left is against economic reforms. This is the monopoly of the Economic Writers of the Pink Papers. What is it for? For whom? To serve whose interests? You may determine the direction. We have undertaken massive land reforms. Are they not reforms? Has it not given purchasing power to rural Bengal? Even after all this wrongful noise by the Media, by unwarranted and undesirable intervention from quarters which we do not want to mention here, people have given massive verdict. Why? It is because in the rural areas, we have undertaken the real reforms, to cater to the urgent needs of the poorer sections of the people, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the minorities, etc. We empowered people through successful panchayati raj system. … (Interruptions) Sir, please give me time.
MR. CHAIRMAN : I will give you five minutes more.
SHRI RUPCHAND PAL : I shall do it.
I have mentioned about the limitation of manoeuvrability. But still the Minister is depending heavily on higher revenue growth. It is more than 24 per cent. If there is any lapse anywhere, what will happen to the projects? That is the question. He is depending too much on one area. He says that there are large recoverable areas, in both direct and indirect taxes. Even the undisputed areas are quite substantial.
There is one report given by the hon. Minister of State in the other House saying that an amount of Rs.1,03,300 crore is lying as dues in different taxes like income tax, corporation tax, etc. Out of that someone has calculated – I do not know – that the undisputed one is to the tune of Rs.18,000 crore. I do not know whether that is so much massive or not. But there is no mention about tax evasion. There is no mention about black money; there is a commitment in the CMP to unearth black money, which is running a parallel economy.
I asked once as to how many people in this country show in their returns, their income as more than Rs.10 lakh annually. Someone gave me some figure; and now, the Minister also publicly said that it is 75,000, in a country where the number of assesses is 3.4 crore. People paying tax will be to the tune of 2.7 crore. Now, 1.4 crore people have to be taken out because of raising of income limit to Rs.1 lakh, etc. Out of that, only 75,000 people in South Delhi – someone gave me some figure – or in some such areas have annual income of more than Rs.10 lakh to Rs.15 lakh, in a particular year. I have calculated that five lakh Indians purchase luxury cars pricing more than Rs.15 lakh. The Minister has rightly mentioned. This is surprising, considering the fact that we have 4.6 million Indians who are touring outside the country, going to Singapore, going to Malaysia, going to Switzerland, etc. It is 4.6 millions. This is the area which we should see. Even yesterday the C&AG has come out with an observation about MAT, zero tax companies, to ensure that they pay something. More than 6000 companies, this way or that way, have evaded tax. So, tax evasion is an area where the Minister should concentrate. It was said that if we bring down the rate then the people would comply. I read an article about the Indian psyche. No, Indian psyche is different. Whatever award we may declare for the best tax payer, it will not be complied with, rather the best income tax payer, Shri Shankar Sharma, because of his investment in Tehelka, was put behind the bar. We asked in the JPC as to what happened to that person as he was a professional and had invested money in Tehelka which had unmasked the shady Defence deals involving the former Defence Minister. But till today this person is not allowed to function properly in the capital market. Those who pay tax are never rewarded rather it is those who escape tax. I request the hon. Finance Minister to look into this area.
About disinvestment, we have our own philosophy and they have their own. We do not think that the loss-making companies should be allowed to go on compensating everything from the Government exchequer. No. But, look at the Steel Authority of India. Given a proper support even a loss-making company can turn around. It has happened in the case of SAIL and many others. I could mention a number of them. The Minister proposes to set up a Board for that. Is it a Board for restructuring or a Board for disinvestment, desperate disinvestment giving a hotel to my friend who again sells it with a profit margin? Giving something, trying to sell out profit-making oil companies from public monopoly to private monopoly in gas. The Left is not against everything that is good for the country. We have our rationale. Who allows insurance? Does America allow insurance? I have gone through the Papers. The Japanese multinational companies are approaching America. About 50 different kinds of law are covering them.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Pal, please conclude.
SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding in a few minutes.
We are opposed to these Budget items; raising the limit in the case of foreign equity, insurance, telecom and civil aviation. He knows it better than I do. You do not know, when the insurance was proposed to be opened up, you might have read my Note of Dissent in the Standing Committee. Do you remember what happened here? The Prime Minister came and something happened. Members know everything. Our position, our view in this matter is well known to the world.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.
… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : You have committed insurance to the people of this country. When you come back to power you can raise the foreign equity. Do not speak about it.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding.
SHRI RUPCHAND PAL : Yes, I am not yielding. Sir, they have taken a lot of my time. I am just concluding.
Even NTPC has five per cent of disinvestment. I have gone through the prospectus. This is not an acceptable argument. NTPC is a giant. There is a commitment under the CMP that the profit-making undertakings will not be vacated in any manner. There will be no privatisation and no disinvestment. We have reservation about this proposal of NTPC also.
SHRI S. BANGARAPPA : They have only uncorked the red wine bottle… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Shri Bangarappa, you are such a senior Member. Why are you interrupting?… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Now, I come to private telecom companies. The major contribution providing rural telephones has been from the Government operator, namely, BSNL, who suffered huge loss of Rs.4000 crore. Then simultaneously, it is said that the foreign companies and the private companies have not shown much interest in providing telephone connections in rural areas. So has happened in the case of insurance and marine insurance. The cake will be eaten by Metlife, Sunlife and all others. Even the national private operators are quite worried. We shall make our points when the Bill comes up. We shall oppose it. On these things, our viewpoints are known to the world.
As regards raising of excise duties on steel and import liberalisation, it will cause disaster to the domestic steel sector. We are also concerned about it. In our part, a good number of new steel plants have been set up.
As regards small scale industries, there is a proposal for de-reservation of a number of items while trying to provide some relief, succour, and encouragement to the SSI sector. I am just reading one report about Gujarat. What has happened to Gujarat apart from the carnage and shameful acts of mass communal killings? What happened to Gujarat’s economy. I have many other examples but I have selected Gujarat because you take pride in Gujarat. So much has gone to Gujarat which others have not got. It says that at least 20,000 small units have been closed down in Gujarat in the last two years, which is Narendra Modi regime, thirty per cent of the unorganised workers have been rendered jobless. Once known as Manchester of India, Ahmedabad is now witness to thousands of workers having hard times, pulling carts and doing whatever they can manage. It is true.… (Interruptions). You admit it. What did you do? You did not do anything.
SHRI HARIN PATHAK : These textile mills were closed in 1985 in the Congress regime. I am mentioning it because I represent that area.… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : I am talking about SSI units. I urge upon the Government to provide adequate support. This is the most labour intensive sector. It provides the largest number of employment and it also has export potential. So many times China is referred to. What has happened to China, the Minister knows it. How they have integrated the small and cottage industries into the branded MNCs. The manufacturing sector is one area, neglecting which, you cannot address the issue of job creation. It has been rightly mentioned here.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Why are you obstructing him? You had been the Chief Minister. Please do not do that.
Sir, about the Value Added Tax I would like to submit that it is a welcome measure but it would have to pass through some complicated experiences and the hon. Minister would have to address this issue. It is not so simple. There are problems in regard to this even in developing countries.
Sir, I would refer to two more points and conclude my speech.
MR. CHAIRMAN : No. This is your last point.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, this is about the Centre-State relations. It is very important for all of us. Everyone will support me on this. This is about re-structuring of the Centre-State financial relations.
MR. CHAIRMAN: You promised that you would make two points and then conclude. This is your last point.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, we appreciate the measures taken by this Government. They have brought down the interest rate from 10.5 per cent to nine per cent. It is a good measure. Of course, this was initiated by the previous Government. But in its totality, the State Governments are in distress; they are in deep debt and the situation should be salvaged. What measures should be taken to salvage this situation can be worked out by the hon. Minister and the Government. Until the States are self-sufficient, the States are strong, the States have their own avenues for resource generation, how could the programmes enunciated in the CMP be implemented?
Sir, I would conclude with one observation about which this Government and the hon. Finance Minister have been quite fetish, and that is about fiscal responsibility and Budgetary management. There is a good food stock in the country. It has got a good food stock with an embarrassingly high foreign exchange. We cannot absorb it. May be, it is hot money and it is encouraging the FIIs to invest more in this country. We know what the previous Government did and what Ketan Parikh did. Now, in such a situation, the economic measures should be expansionary. Why should the Government be fetish and say that they have brought down the revenue deficit to 2.5 per cent and that that they have brought down the fiscal deficit to such and such level? Why should it be so? We must have our own model and not the model of Fund-Bank. The Washington Consensus has been rejected. Let us look at Brazil, Argentina, Venezuala and also at the Resolutions of the ILO and the World Social Forum. The Government must have a re-look at this. We should, of course, be prudent. We should, of course, stop wastage. But at whose cost is this expenditure cut taking place? Should there not be appointments? Should the vacancies not be filled up? Should the tax burden be only on the employees and the luxury expenditure should continue? I do not know. It is not such a sacred thing that it should be done without caring for all these things.
MR. CHAIRMAN: You please conclude now.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I am concluding. The Left Parties support this Budget with an assurance that the NDA Government will never be allowed to come again either through the front door or through the back door. We may have differences in our views, but we shall settle those through dialogues and let the people know who is correct – the Left or the advocates of reforms who wants to continue with the liberalisation process.
MR. CHAIRMAN : Shri Mohan Singh. But let me remind you that the House will adjourn at 6 P.M. today.
श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने के साथ ही मैं चिदम्बरम साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कठिन परिस्थिति में और तमाम दबाव के बावजूद इससे बेहतर बजट वह प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। हमारी मजबूरी है कि हम प्रगतिशील गठबंधन के समर्थक हैं लेकिन उसमें साझेदार और हिस्सेदार नहीं हैं इसलिए बजट के सभी प्रावधानों का डंका पीटकर समर्थन करना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई दायित्व नहीं है।
सभापति महोदय, मैं बजट का मोटे तौर पर समर्थन करता हूं लेकिन जिन मुद्दों पर हमारा मतभेद है, उनको कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है, परहेज नहीं है। उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। दुनिया के सभी देशों में जब भूमंडलीकरण का बुखार चढ़ा हुआ था और सारी दुनिया को एक आर्थिक छत्रछाया में प्रस्तुत कर दुनिया के सभी गरीब मध्यम देशों की राष्ट्रीय तरक्की की रफ्तार बढ़ाकर हम दुनिया से गरीबी को खत्म कर देंगे, यह सपना कुछ लोगों ने पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में देखा था। लेकिन जब उन्होंने दस साल के बाद अपनी प्रतिपादित नीतियो की समीक्षा की तो वे स्वयं इस बात पर आ गए क…( व्यवधान)
SHRI PRAKASH PARANJPE : Sir, there is no quorum in the House. It should be ten per cent of the total strength. You may just check up…… (Interruptions) Sir, I have counted it. There is no quorum in the House..… (Interruptions)
DR. RAMCHANDRA DOME (BIRBHUM): There is quorum..… (Interruptions)
सभापति महोदय : छ: बजे तो हाउस उठ रहा है।
...( व्यवधान)
श्री प्रकाश परांजपे : वह अलग बात है।...( व्यवधान)
श्री मोहन सिंह : कोरम तो है ही।…( व्यवधान)रूलिंग पार्टी को कोरम मेनटेन करना चाहिए और ऑपोजीशन पार्टी को डैकोरम मेनटेन करना चाहिए। दोनों एक-दूसरे का पालन करें तो अच्छा होगा।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Do you want the quorum bell to be rung and get delayed?
… (Interruptions)
SHRI PRAKASH PARANJPE : Sir, it is the duty of the ruling party to maintain quorum in the House. Now there is no quorum.
MR. CHAIRMAN: Shri Paranjpe, there is quorum in the House.
… (Interruptions)श्री मोहन सिंह : अब नीतियों के मानने वाले अपनी समीक्षा के बाद कहते हैं कि दुनिया की छ: अरब आबादी में से दो अरब आबादी गरीबी की रेखा के नीचे चली गई। दुनिया में विषमता बढ़ गई, दौलत का एकत्रीकरण और एकाधिकार शुरू हो गया और आर्थिक विषमता बड़ी तेजी से बढ़ गई। जिस चीन का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है. जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने नई आर्थिक नीतियों को सबसे अधिक स्वीकार कर लिया और उसके राष्ट्र की जो वृद्धि हुई, वह विदेश की पूंजी के वहां निवेश के जरिए हुई। लेकिन आज स्वयं चीन इस बात पर विचार कर रहा है कि यह वास्तविक तरक्की नहीं है। हमारे देश में विषमता बढ़ रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के कारण ही हमारे देश की गरीबी बढ़ रही है। इसलिए चीन में भी उस नीति पर पुनर्विचार हो रहा है।
चिदम्बरम साहब ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो कहा कि इस देश में जो जनादेश आया है, वह परिवर्तन के लिए आया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह परिवर्तन आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए नहीं है? क्या उन्हीं नीतियों को, जिनका अनुपालन ये लोग उधर बैठकर करते थे, अनुपालन करना जनादेश का उल्लंघन नहीं है? स्वयं वित्त मंत्री जी के अपने बजट भाषण की शुरूआत के अनुसार कि हमको जो जनादेश मिला है, वह परिवर्तन के लिए मिला है। परिवर्तन किस क्षेत्र में है। आर्थिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई पड़े, इस शब्दावली के यही अर्थ मैं समझता हूं। जब मैं बजट के डिटेल को पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि परिवर्तन शब्द तो उन्होंने कह दिया लेकिन नीतियों में किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं लगती। मेरा मतभेद इस बात पर है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कह दिया कि दूरसंचार में विदेशी पूंजी निवेश ४९ प्रतिशत से बढ़ाकर ७४ प्रतिशत, नागर विमानन में ४० प्रतिशत से बढ़ाकर ४९ प्रतिशत और बीमा क्षेत्र में २६ प्रतिशत से बढ़ाकर ४९ प्रतिशत कर दिया जाएगा। हमारा दल इस तरह के विदेशी पूंजी निवेश का घोर विरोधी है। इस तरह पूंजी निवेश में प्रतिशत दर में वृद्धि का हम पूर्णतया विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पर यदि कानून की शक्ल में उसको लाने की कोशिश की जाएगी तो हम उसके विरोध में जाने की बात इस सरकार से अभी साफ तौर पर कह देना चाहते हैं।
दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में भारत सरकार को अपने अनुभवों से सबक लेना चाहिए ।यहां बुनियादी क्षेत्र में बिजली की एक कंपनी अमरीका की एनरॉन आई। वह साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये इस देश के वित्तीय संस्थानों का लूटकर इस देश से बाहर चली गई। उसके ऊपर हमारे देश का कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि हम उस पूंजी को उससे वापस ले सकें। कोरिया की मोटर कार बनाने वाली देवू कंपनी इस देश में आई और हमारे देश के वित्तीय संस्थानों की १३०० करोड़ रुपये की पूंजी लूटकर यहां से चली गई और उसके ऊपर हमारा कोई अंकुश नहीं है। आसियान देशों की हालत तीन वर्षों में खराब हुई। उस खराबी के पीछे कारण यह था कि उन्होंने भी अपने देश में अंधाधुंध तरीके से विदेशी पूंजी को लगा दिया। एक छोटा सा देश मलेशिया दुनिया में अपनी पीठ ठोककर कहने लगा कि हमने विदेशी पूंजी से दुनिया का सबसे शानदार हवाई-अड्डा अपने देश में बना लिया और जब वसूली की हैसियत नहीं रही तो उस देश की आर्थिक तरक्की बाधित हुई। उसके सामने ७-८ वर्षों तक सारे आसियान देशों में एक रिसैशन की स्थिति पैदा हो गई। इसके बारे में हम भारत सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। इसलिए हमारे विरोध का पहला बिन्दु यही है कि किसी भी तरह से अंधाधुंध पूंजी निवेश, क्योंकि मुझे ठीक से याद है कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विदेशी सामानों का निर्बाध गति से हमारे देश में आयात शुरू किया, निर्बाध गति से डिसइंवेस्टमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी का एक प्रतनधि-मंडल श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिला और इन सब लोगों ने बीमा क्षेत्र में जनता के बुनियादी क्षेत्र में इस विदेशी पूंजी निवेश का विरोध किया था। तब प्रधान मंत्री ने इनको जवाब देते हुए कहा था कि आज जिन नीतियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कांग्रेस द्वारा ही प्रतिबाधित नीतियां हैं। हमारी नीतियां नहीं हैं। कम से कम चिदम्बरम साहब जिन्हें इस समय का प्रगतिशील बजट बनाने का अनुभव प्राप्त है, वह जल्दबाजी में इन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को अंधाधुंध तरीके से लगाएं, ऐसी अपेक्षा हमें नहीं है। इस पर पुनर्विचार की हम उनसे अपेक्षा करते हैं।
दूसरा सवाल है कि पिछड़े हुए राज्यों को अपने तरह से स्पेशल पैकेज देने का वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सही ढंग से अपने बजट भाषण मे कहा है कि बिहार का जो घोषित पैकेज था, उसमें से ३२३८ करोड़ रुपया रिलीज नहीं हुआ था। उसी पैसे को हम देने की घोषणा करते हैं और जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में और भी इसमें वृद्धि कर सकते हैं। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनको पांच हजार कुछ करोड़ रुपये देने वाले हैं और ३०० करोड़ रुपया अनुदान की शकल में जम्मू-कश्मीर को देने वाले हैं। बाकी राज्यों के बारे में कह दिया कि एक कमीशन बनेगा। वह कमीशन एक साल बाद अपना काम शुरू करेगा। यानि सन् २००६ में उस कमीशन का काम शुरू होगा और उसके पास २५,००० करोड़ रुपये की पूंजी होगी और वह पूंजी पांच साल में गरीब राज्यों को देने का काम करेगा। यह वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो गरीबी में नीचे से दूसरे और तीसरे नम्बर पर है। जिस राज्य की ३१ फीसदी गरीब जनता आज गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। १७ करोड़ २० लाख की आबादी में से ३ करोड़ अति दरिद्र लोग अकेले उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं जिन्हें पूअरेस्ट एमंग पूअर कहते हैं। उस राज्य के उन गरीबों के लिए आपका दावा तो है कि हम अपने बजट में जो समाज के सर्वाधिक गरीब लोग हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन इस देश के जो सर्वाधिक गरीब यानि पूअरेस्ट एमंग पूअर जिस राज्य में रहते हैं, उसको स्पेशल पैकेज देने के बारे में आप दो साल की तारीख हमें मुकर्रर कर रहे हैं। हम अपनी अपील किसके सामने करें ?इसलिए वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक यह कमीशन गरीब राज्यों के बारे में २५,००० करोड़ रुपये का भुगतान दो साल के बाद शुरू होगा, इस बीच उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो बुनियादी समस्याएं हैं, खासकर बिजली, पेयजल और सिंचाई जिसके लिए हमने साढ़े चार हजार करोड़ रुपये और ढ़ाई हजार करोड़ रुपये और डेढ़ हजार करोड़ रुपये मांगे हैं, इसके बारे में दरमियानी अर्से में हमारी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं।
हमारे विरोध का तीसरा बिंदु है, वैट का कानून। वैट के बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि यह कानून अप्रेल, २००५ से पूरे देश में लागू हो जाएगा. इस देश का बहुसंख्यक व्यापारी समाज इस व्यवस्था का विरोधी है। यदि आप १९९१ के बजट भाषण में हमारी तकरीरों को निकाल कर देखें तो मैंने स्वयं मूल्यवर्धित कर प्रणाली का समर्थन किया था। लेकिन आज की तारीख में केवल बड़े उद्योग परिसंघों, बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के दबाव में आकर एक नई कर प्रणाली लागू कर दी जाए, जिसका असर इस देश के बहुसंख्यक व्यापारी समाज पर बड़े, यह जल्दबाजी का कदम होगा। यह सही है कि हिन्दुस्तान में काफी राज्यों ने इसका समर्थन किया है और भारत सरकार ने इसको लागू करने के बारे में यह बात कही है कि राज्यों को इस कर प्रणाली से जो घाटा होगा, उसकी भरपाई केन्द्रीय बजट से की जाएगी। आप कहते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले केवल ढाई प्रतिशत हमारा घाटा रह जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर राज्यों के घाटे की भरपाई केन्द्रीय बजट से करने की परम्परा डालते रहेंगे तो मैं समझता हूं आपका दावा विफल होने वाला है। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि व्यापारी संघ से आपको बातचीत करनी चाहिए और इसमें जो उनकी आशंकाएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए। अभी इसको १५ तारीख अंतिम तारीख न मानकर आगे के लिए टाला जाना चाहिए।
हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार बहुत दिनों के बाद कृषि पर आधारित बजट पेश किया है। सम्भवत: चौधरी चरण सिंह जी ने इस सदन में जब अपना बजट पेश किया था, १९७८-७९ में, तो उसमें कृषि, ग्रामीण और किसानों की कुछ बात की थी। उस समय हमारे बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध किया था कि इतनी गलत बात हुई है, क्योंकि उस समय बजट में समाज के साधारण लोगों की, ग्रामीण समाज की बात की गई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने हम के मेजें थपथपाने के बाद घोषणा की कि ट्रैक्टर और कृषि आधारित उपकरणों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ स्टील के ऊपर उन्होंने चार फीसदी उत्पाद कर बढ़ा दिया। जो ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों को बनाने वाली कम्पनीज हैं, वे कहती हैं कि इन उत्पादों के ऊपर जो हमारी लागत आएगी, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किसानों तक जाते-जाते ये वस्तुएं इतनी महंगी रहेंगी, जितनी छूट देने के पहले थी। इसलिए इसमें छूट देने जैसी वास्तव में कोई बात नहीं है। किसानों को सब्सिडी या छूट मिलती है, वह कम्पनीज को न जाकर, जैसे खाद पर छूट किसानों को न मिलकर कारखानेदारों को मिलती है, उससे किसान लाभांवित नहीं होता। इसलिए उसको लाभांवित करने के लिए ट्रैक्टर, कृषि आधारित उपकरणों और खाद पर मिलने वाली छूट या सब्सिडी सीधे किसान को खरीदते समय मिलनी चाहिए। कम्पनीज को मिलने वाला जो लाभ है, वह किसान या उपभोक्ता तक कभी ट्रांसफर नहीं होता।
सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, चूंकि छ: बज रहे हैं इसलिए आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।
श्री मोहन सिंह : ठीक है।
MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned to meet tomorrow, July 15, 2004 at 11 a.m. 17.59 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 15, 2004/ Asadha 24, 1926 (Saka)
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