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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Regarding Disapproval Of Homoeopathy Central Council ... on 27 June, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion on regarding Disapproval of Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 and Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019.

 

HON. CHAIRPERSON : Now, we will take up item nos. 11 and 12 together. Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move the following resolution:

“That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019.”   THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, be taken into consideration.”   माननीय सभापति जी, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों और उनकी शिक्षा के समग्र विकास संबंधी कार्य करता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिगपा और होम्‍योपैथी शिक्षा का विनियमन करने के लिए अन्य बातों के साथ दो संवैधानिक निकाय बनाए हुए हैं । इनके नाम हैं – भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् और केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् । होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 में केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् सीसीएच के गठन का प्रावधान है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और अभ्यास, होम्योपैथिक के केंद्रीय रजिस्टर के रखरखाव और उनके संबंधित मामले का विनियमन करता है ।

हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी को संपूर्ण विश्व में स्वीकार्यता प्राप्त हो गई है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् होम्योपैथी को भारत में चिकित्सा पद्धति के रूप में काफी महत्व प्राप्त हुआ है । यह देश में बहुत लोकप्रिय भी हो गई है । भारत सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की अपनी क्षमताओं के साथ इसके विकास को बहुत उच्च अग्रता प्रदान कर रही है । गुणवत्ता युक्त शिक्षा में सुधार करने और सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के तंत्र को अधिक सतर्क बनाने के लिए वर्ष 2002 में होम्योपैथिक केंद्रीय अधिनियम परिषद् 1973 का संशोधन किया गया और इसमें धारा 12क जोड़ी गई । इसमें नए कॉलेजों को खोलने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने और नया पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान है ।

      यह संशोधन इसलिए किया गया ताकि घटिया कॉलेज न खोले जाएं या ऐसे पाठ्यक्रम शुरू न किए जाएं अथवा ऐसे ही सीटें न बढ़ाई जाएं । केंद्र सरकार ने होम्योपैथिक परिषद् संशोधन अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था । महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसे 13 अगस्त, 2018 को अपनी सहमति प्रदान की थी और होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् संशोधन अधिनियम नामक एक समकक्ष अधिनियम भारत के राजपत्र में 2018 को अधिनियम संख्या 23 के रूप में प्रकाशित किया गया था । इसके मुख्य प्रावधान हैं –

1.         एक वर्ष की अवधि अथवा परिषद् का पुनर्गठन होने में जो भी पहले हो, उस समय तक केंद्रीय सरकार द्वारा शासक मंडल की नियुक्ति करके सीसीएच को अधिक्रमित करना है ।

2.         केंद्रीय परिषद् द्वारा बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा सभी मौजूदा होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा ।

3.         केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एवं योग्य होम्योपैथिक चिकित्सकों से युक्त शासक मंडल को परिषद् का कार्य सौंपा जाएगा ।

तदनुसार आयुष मंत्रालय ने 18 मई, 2018 को एक शासक मंडल का गठन किया । एससीसी संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 3क के प्रावधानों के अनुसार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा छ: सदस्यीय केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् के शासक मंडल के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं । इस शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 तक था । इस शासक मंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए होम्योपैथिक कॉलेजों को अनुमति देने संबंधी मामलों पर समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक कार्य किया है । सीसीएच के शासक मंडल ने स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अनिवार्य और राष्ट्रीय पात्रता स्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करने के लिए विनियमों का भी संशोधन किया है ।

       वर्ष 2020 के लिए इस शासक मंडल में निरीक्षण और सिफारिशों की प्रक्रिया चल रही है, जिसके जुलाई 2019 तक पूरे होने की संभावना है । इस शासक मंडल का कार्यकाल केवल 17 मई, 2019 तक ही था और कॉलेजों के निरीक्षण जैसे शैक्षणिक कार्यकलाप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसलिए शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक वर्ष और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी । इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय ने वर्तमान होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अधिनियम 1973 और उसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् का प्रतिस्थापन करने के लिए 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया है ।

माननीय सभापति, राज्य सभा ने 7 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक, 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय समिति को जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है । आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अध्यादेश, 2019 नामक यह आध्यादेश 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है । शासक मंडल परिषद् के कार्यों का सम्पादन एस.सी.सी. अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कर रहा है । उपयुक्त विषय को मद्देनजर रखते हुए, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् संशोधन विधेयक, 2019  पर विचार करें और होम्योपैथिक के विकास के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसे पारित करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON : Motions moved:

“That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019”.”   “That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, be taken into consideration.”     SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, there is a sheer coincidence that on the earlier occasion when the Ordinance was promulgated on the same issue – with regard to Homoeopathic Council of India – at that time also I had moved a Statutory Resolution, disapproving the Ordinance promulgated by this Government.

       Sir, we all know that promulgation of Ordinance should be done in extraordinary circumstances coupled with extraordinary situations. But what we are observing is that this Government has been, at regular intervals, resorting to Ordinance route much to the chagrin of the sentiment of the democratic people of our country.

       Sometimes it is felt that the Government is running preferably on the basis of Ordinances as if it is a Government of the Ordinance, by the Ordinance and for the Ordinance.

       The argument that has been expounded by my hon. Minister is far from convincing. So, still I am taking a strong exception to the way Ordinance was promulgated. Heavens would not have fallen upon us had the Government waited for a few months. But the Government is so impatient about promulgation of Ordinances that is really beyond any rational explanation.

       Sir, the Ordinance-making power was first provided for in the Government of India Act, 1935 to allow the then Governor-General of India to promulgate Ordinances in such circumstances that made it necessary for him to take immediate action. The 1935 Act stated that such Ordinances would have the same effect as of the law passed by the then colonial Federal Legislature of India, but still we are inheriting the colonial hangover and often resorting to Ordinances.

       You may say that during Congress regime also, Ordinances were promulgated, but I am saying it again that an extraordinary situation could be the basis for promulgation of an Ordinance. The first Speaker of the Lok Sabha, Mr. Mavalankar had on several occasions disapproved the action of the Government to promulgate Ordinances during the inter-Session period, particularly on the eve of Session. In January, 1947, he had observed:

“It was obviously a wrong convention for the Executive Government to promulgate Ordinances merely because of shortage of time. That power was to be exercised only when there was an emergency and the Legislature could not meet. It was not a desirable precedent to promulgate Ordinances for want of time, as inconvenient legislation might also be promulgated in that manner.”   On 22.02.1952, when a Member questioned the desirability of promulgation of an Ordinance to pass what was virtually a Money Bill,  the then Speaker observed:

“I myself do not like promulgation of Ordinances. It is only in extreme cases that an Ordinance should be issued. The ordinary rule should be ‘No Ordinance’.”   I emphasise again that the ordinary rule should be ‘No Ordinance’.

 

In July, 1954,  he also brought the matter to the notice of the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru stating:

“We, as first Lok Sabha, carry a responsibility of laying down traditions. It is not a question of present personnel in the Government but a question of precedents; and if this Ordinance issuing is not limited by convention, only to extreme and very urgent cases, the result may be that in future, the Government may go on issuing Ordinances giving the Lok Sabha no option, but to rubber-stamp the Ordinances.”   So, the Government should not turn the Lok Sabha to rubber-stamp the Ordinances.

The practice of vesting law-making powers in the Government in the form of promulgation of Ordinances does not exist in other democracies, such as the UK, the USA, Australia and Canada. This is because the Legislatures in these countries have an annual calendar of sittings such that they convene regularly through the year, that is, for a few weeks every month. Of course, India is a different country and our Constitution is distinct from those countries’. However, I am again stating that at regular intervals, invocation of Ordinance does not augur well for the health of democracy. I do not know whether the hon. Minister will agree with my contention.

Here, we are talking about the Homoeopathy Central Council Act which was enacted for the constitution of a Central Council of Homoeopathy to deal with education and practice of homoeopathy. I am goaded to give a brief historical background of homoeopathic medicine in our country. Homoeopathy has become a popular form of medicine. The reason behind this is that it is cheaper; it is economical; and it has no side effects. So, crores of people of our country are used to be treated by homoeopathy. Due to the popularity of homoeopathy, there has been a demand for a long time for recognition of homoeopathy as a system of medicine by the Government of India.

Sir, in April, 1937, Mohamad Giasuddin, an MLA from Bengal, moved a Resolution in the Legislative Assembly for the recognition of Homeopathy. The Resolution was passed and forwarded to the State Governments for its implementation and Bengal was the first Province to constitute a Homeopathic State Faculty in 1943.

       After the formation of National Government on 17th February, 1948, again, Shri Satish Chandra Samanta, Member of Parliament from West Bengal, moved a Resolution for consideration by the Constituent Assembly of India, which runs as follows:

“This Assembly is of the opinion that the Homeopathic system of treatment be recognised by the Indian Union and a General Council and State Faculty of Homeopathic Medicine be established at once.”   An amended Resolution was moved by Shri Mohan Lal Saxena, Member of Parliament in the following terms:

“In view of the fact that treatment by the system of Homoeopathy is restored to by many people, this Assembly is of the opinion that the Government should consider

1.         The making of arrangements for the teaching of Homoeopathy;

2.         The advisability of having Post Graduate Courses of study; and the advisability of regulating the profession and arranging for the registration of practitioners in order to raise and maintain uniformity of standards.” Sir, accordingly, the Homeopathy Central Council Bill was drafted and was introduced in the Rajya Sabha on 3rd April, 1972. Shri Jagdish Prasad Mathur, Member of Parliament moved a resolution in the Rajya Sabha for reference of the Bill to another Joint Committee of both the Houses and adopted by the House on the same day which is resolved as under – “That the Bill to provide for the constitution of a Central Council of Homoeopathy and for matters connected therewith be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members”        Sir, on 8th March, 1973,      the Committee, in its 26th meeting, considered the draft report and adopted the Bill with some amendments in the preamble of the Bill as follows:

“a few States have constituted State Boards or Councils either by legislation or by executive orders, for the purpose of registration of practitioners in Homoeopathy as well as recognition of medical qualifications in Homoeopathy. There is, however, no Central Legislation for the regulation of practice or for minimum standards of training and conduct of examination in the system of medicine on all India basis. A Statutory Central Council on the lines of the Medical Council of India of the modern system of medicine is a prerequisite for the proper growth of development of Homoeopathy. The main functions of the Central Council of Homoeopathy would be to evolve uniform standards of education in Homoeopathy and the registration of practitioners of Homoeopathy. The registration of practitioners on the Central Register of Homoeopathy will ensure that medicine is not practised by those who are not qualified in this system and those who practise, observe a code of ethics in the profession. The Bill is intended to achieve these objectives”        Sir, as far as Homeopathy is concerned, there is a chequered history. My State, West Bengal is very much attached with the evolution of Homeopathic practice across the country. Homeopathy was first introduced in India in 19th Century, flourished in Bengal and then spread all over India. Shri Mahendralal Sarkar was the first Indian – he happened to be a Bengali – who became a Homeopathic physician. Calcutta Homeopathic Medical College, the first Homeopathic Medical College was established in 1881. In 1973, it was recognised as a national system of medicine and set up the Council to regulate education and practice.

       Sir, now, Homeopathy is the third popular method of medical treatment after Allopathy and Ayurveda. Every year, we are producing more than twelve thousands of Doctors.  There are more than two lakh doctors available across the country. The Central Council of Homoeopathy is a statutory apex body under the Ministry of Health and Family Welfare, Department of AYUSH. It was setup in 1973, and part of the Professional Council of the University Grants Commission was formed to monitor higher education in India.

       Now, I come to the point as to why the Central Council of Homoeopathy has failed in its responsibilities and not cooperated, which has warranted the Government to invoke promulgation of the Ordinance. मंत्री जी, कृपया इधर ध्यान दीजिए ।…(व्यवधान) आप महाभारत के संजय तो नहीं हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति :  आप अपनी बात रखें ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : According to the  ‘Statement of Objects and Reasons’ of the Bill, the Central Council of Homoeopathy had failed in its responsibilities and not cooperated wilfully with the Central Government in carrying out its duties in the manner that is required to safeguard the standard of education and practice of Homoeopathy system of medicine. मेरा यह प्रश्न है कि ये विलफुली कोआपरेट नहीं करते थे तो आप क्यों चुप्पी साधे रहते थे? आप कहते कि इन्होंने विलफुली कोआपरेट नहीं किया इसलिए हमें ऑर्डिनैंस लाना पड़ा । आपकी गवर्नमेंट जो कहती है, चुस्त-दुरुस्त गवर्नमेंट, ट्रांसपरेंट गवर्नमेंट, क्या-क्या बोलते हैं, मिनमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, अगर यह रवैया सही है तो मान लीजिए कि उच्च स्तर के लोग, विलफुल्ली, मतलब सोच-समझ कर आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं और उसके कारण आपको ऑर्डिनैंस लाना पड़ता है । ये कैसे? यह क्या डाइकटॉमी नहीं है? यह मुझे हैरान करता है । आपने इससे बचने के लिए क्या किया, यह काउंसिल को भंग कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स को बुलाया गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपने पद पर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, वे तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के चक्कर में आएंगे । क्या आपके पास उनके लिए कोई पनिशमेंट का इंतजाम नहीं था? सब कुछ छोड़ कर आप ऑर्डिनैंस पर भरोसा करते हैं कि आपको ऑर्डिनैंस बैशाखी की तरह मदद करेंगे । आपका गवर्नैंस नहीं है, आपका बाबू लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है । आज उन सबसे बचने के लिए आप ऑर्डिनैंस को बैशाखी की तरह अपनाते हैं, यह सही नहीं है ।…(व्यवधान) भाई साहब, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए । अगर आपको डेलीगेट किया गया हो तो बिल में लिखना चाहिए ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Chowdhury, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, जब ये ऑर्डिनैंस लाए थे तो कहा था कि हम एक साल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स बना देंगे । पिछली बार आपने एक साल कहा था, अभी आप दो साल कह रहे हैं,अगले साले तीन साल कहेंगे, तो सालों साल गुजारते जाएंगे और आपका यह ऑर्डिनैंस आते रहेगा । हम आपको याद दिलाते हैं,आपने पिछले साल इसी सदन में वहां बैठ कर वादा किया था,कि मुझे एक साल की मोहलत दी जाए, एक साल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स नहीं बल्कि पक्का काउंसिल बना देंगे । अभी आप कह रहे हैं कि रजिस्टर अपडेशन नहीं हुआ,फलाना नहीं हुआ,…(व्यवधान) आपको क्या हुआ?…(व्यवधान) ये जो रजिस्टर का अपडेशन नहीं हुआ, क्या यह हमारा दोष है या आपके शासन का दोष है? It is stated here that :

“The Central Council of Homoeopathy could not be reconstituted within a period of one year as the State Registers of Homoeopathy were not updated for conducting elections to elect members to the Central Council of Homoeopathy…”.       

 

आप अपनी नाकामयाबी का स्वयं बयान देते हैं । आप इसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स  में कह रहे हैं कि ‘The Central Government had introduced the National Commission for Homoeopathy Bill, 2019 in Rajya Sabha on 7th January, 2019, which was subsequently referred to the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.’ एक तरफ आप राज्य सभा में बिल लाते हैं, उसकी जांच-पड़ताल के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं । दूसरी तरफ आप आर्डिनेंस लाते हैं । लोग इस सरकार को क्या कहेंगे?  ‘नज़र बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों की दिशा बदलो, किनारा खुद-ब-खुद आ जाएगा ।’  आपकी न सोच है, न नज़ारा है और इसके चलते आप घूम रहे हैं । आपके पास न दिशा है, न कोई जाने का रास्ता है । आप भटक रहे हो, आर्डिनेंस की चुंगल में भटक रहे हो । हर साल आर्डिनेंस लाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है ।

The Minister assured Lok Sabha and Rajya Sabha while placing the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2008, that the Council  would be reconstituted within one year. Why was the term of the Body of Governor’s extended by an Ordinance in 2009, which was not approved by Lok Sabha? Now, it has come before Lok Sabha in the form of an Amendment Bill,  2019.  I am asking you, कि आपने कितने कालेज स्थापित किए हैं? पहले मोदी-1 सरकार और अब मोदी-2 सरकार चल रही है । आप एनडीए को भूल गए हैं और अब मोदी सरकार आ गई है । मोदी सरकार के ज़माने की बात करते हैं । How many new colleges of homoeopathy in India have been opened by the AYUSH Ministry since 2014 till now? How many were closed during the same period? You may please povide year-wise details. Did these colleges meet minimum norms? मैंने जैसा पहले कहा कि आपको स्टैंडर्ड मैनटेन करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के अंदर होम्योपैथी की पापुलैरिटी बढ़ रही है । आप यदि होम्योपैथी को इस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, तो आम लोगों को हानि पहुंचेगी ।

Sir, AYUSH doctors must be trained to deal with emergencies. This is my suggestion. Homoeopathy is very economical and scientific with no side effects. Hence, all primary health centres and hospitals should have homoeopathy dispensaries. आप हर अस्पताल में होम्योपैथी डिस्पेंसरी क्यों नहीं लाते हैं? लोगों के भरोसे के लिए आप ऐसा कीजिए । There is a great scope for research in homoeopathy. It should be encouraged by the Government. आप होम्योपैथी पर रिसर्च कराइए, लेकिन काबिल लोगों को लाइए । Strict law should be brought in so that people who are properly qualified would be allowed to practice. Stringent criteria for teaching homoeopathy system of medicines in colleges should be put in place. This is my suggestion. Research should be carried out in homoeopathy, and it should be headed by people who are competent, sincere and serious. Lots of not-so-deserving people are heading top homoeopathy institutes which put students’ career in danger. Kindly have a proper vetting process. There is no accountability of money allotted to the AYUSH for development and research. आयुष के तहत होम्योपैथी के लिए जो फंड दिया जाता है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी जानकारी आप हमें देंगे?

The Ministry of AYUSH shall be made in-charge for giving permission to persons to pursue education in colleges, and for offering homoeopathy courses, etc. In this regard, Clause 49 of the National Medical Council Bill, 2017 should be looked into. It focuses on bridge course that allows homoeopathy professional to prescribe allopathic treatment in rural areas. यह याद रखिए । This has been criticised as lowering the standard of rural health sector as allopathic treatment will now be delivered by a practitioner who took a shortcut instead of standard MBBS.

       होम्योपैथी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वे गांवों में एलोपैथी दवाइयाँ दे रहे हैं । आप पूछ लीजिए, आपके साथी भी हैं, हम भी सब जानते हैं ।

       The Bill focuses on the authority of the Central Government in addressing corruption. However, it does not ensure a robust mechanism for improving the quality of practitioners being trained under this Institute.

       क्या आपके पास इसका कोई ऑडिट है? गांव-गांव और दूरदराज में होम्योपैथी डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कोई ऑडिट है? आपको ऑडिट करवाना चाहिए । आज हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, आज डॉक्टर्स और पॉपुलेशन का रेश्यो अच्छा नहीं है । वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक हजार पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं है । अगर है भी, तो वह शहरों में है, गांवों में नहीं है ।

HON. CHAIRPERSON : Your time is already over. Please conclude.

श्री अधीर रंजन चौधरी : मुजफ्फ़रपुर में जो एक्युट एंसेफेलाइटिस हुआ है, वहाँ 50 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर है । आप देखिए कि क्या हालात है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग ठीक से कराई जाए । More bridge courses means more harm. The Government will permit more bridge courses under the curriculum of this Institute seeking to expand courses which will do more harm in the health sector. The Ministry of AYUSH taking up the role of regulator in lieu of the Council is an overreach of the Ministry. That role should ideally be delegated to an autonomous body.

       ये मेरे सजेशंस हैं और मेरे दो-चार मुद्दे भी हैं । लेकिन हम सब चाहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसीन का विकास सही तरीके से हो । आम लोगों को सुविधाएँ मिलें । एक करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी की सुविधाएँ लेते हैं । गिरिराज जी, सदानन्दपुर में भी आपके रिश्तेदार हैं ।

       इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

 

श्रीमनोज राजोरिया (करौली-धौलपूर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

       अभी मैं बड़ी गंभीरता से हमारे साथी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी जी की सारी बातें सुन रहा था । …(व्यवधान) Shri Adhir Ranjan ji, I am replying to all the questions you asked to the hon. Minister.

       सबसे पहले तो हमें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए । …(व्यवधान) Sir, kindly listen to me.

       जिस तरह से 2014 में जनता ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और उससे पहले, 2004 से 2014 के बीच, जिस प्रकार से पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी और केन्द्र सरकार उस भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आँखें मुंदे रखती थी, यह लगातार चलता रहता था । अगर मोदी सरकार आने के बाद जब भी हमारी सरकार के सामने यह बात आई कि सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ज्यों ही यह बात हमारे मंत्री जी के सामने और हमारे प्रधान मंत्री जी के सामने आई, तो उसे सही करने के लिए वे तुरंत ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो क्या यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कदम नहीं है? हमारे मित्र कह रहे हैं कि यह ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, ऐसी कौन-सी इमरजेंसी आ गई? एमरजेंसी यह थी कि मोदी सरकार में जब भी भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई भी मामला पकड़ा जाएगा, तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको रोकने के लिए एक्शन लिया जाएगा । इसलिए इस मैटर में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । पता नहीं क्यों, मुझे कांग्रेस के मित्रों से यह बात सुनकर अजीब-सा लगता है । मुझे लग रहा था कि आज एक महत्त्वपूर्ण विषय है । होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो गरीबों के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है । देश में ऐसे सैकड़ों होम्योपैथी कॉलेज हैं, जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और बहुत-से ऐसे कॉलेज भी हैं, जो फ्रॉड तरीके से चल रहे हैं । इसमें कुछ तो गड़बड़ी थी । सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में कुछ कॉलेजों को मान्यता दी जाती थी, उनमें कुछ नियमानुसार होते थे, कुछ नॉर्म्स को पूरा करते थे और कुछ में नॉर्म्स की कमी भी होती थी । उसमें कुछ सैटिंग हो जाती थी । वह सैटिंग इस सरकार ने आकर तोड़ी । आपको जानकारी होगी कि कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को, जो उसके पदाधिकारी थे, कानून ने उन पर कार्रवाई भी की । इसे रोकने के लिए जब ऑर्डिनेंस लाया गया, तो हमारे मित्रों को दिक्कत हो रही है । पता नहीं कांग्रेस के खून में या सोच में क्या चीज़ आ गई है कि जहां-जहां भ्रष्टाचार होता है, उन्हें आनंद आता है और जहां भ्रष्टाचार समाप्त होता है, उनको पीड़ा होने लग जाती है । पता नहीं क्यों ऐसा होता है!        माननीय सभापति जी, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं । मैंने राजस्थान के जयपुर से बीएचएमएस, एमडी किया है । एक होम्योपैथेक यूनिवर्सिटी है - राजस्‍थान यूनिवर्सिटी - वहां से मैंने होम्योपैथी में एमडी किया है । होम्योपैथी छोड़कर जब मैं वर्ष 2014 में सांसद बना, पहली बार इस लोक सभा में आया, तो मेरा भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे । मैं पुन: मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आयुष पद्धतियों को कभी भी इस देश में इतनी मान्यता नहीं मिली थी, जितनी माननीय प्रधान मंत्री जी ने आकर आयुष मंत्रालय का गठन किया । ऑल्टर्नेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को उन्होंने महत्व दिया और उसके लिए पूरा एक अलग मंत्रालय बनाया । उनकी नीयत के साथ ही उन्हें अच्छे योद्धा मिले, एक अच्छे मंत्री मिले - आदरणीय श्री श्रीपाद नाईक जी हमारे बीच में बैठे हैं - मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सबको भी आभार व्यक्त करना चाहिए, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से आयुष मंत्रालय ने पिछले पांच सालों में काम किया ।

       सभापति जी, 21 जून को जिस तरीके से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है,इससे भारत का मान-सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है,इसमें आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है । आयुष के माध्यम से पूरे देश के गरीबों, आम जनता और अन्य सभी ऑल्टर्नेटेव सिस्टम्स से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है । उन्होंने ऐलोपैथी पर भी बराबर ध्यान दिया । माननीय चौधरी साहब, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन हैल्थ का मेंबर भी था । जिस तरीके से देश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कमी थी,जिस तरीके से देश में एम्स की कमी थी,जिस तरीके से पी.जी. कोर्सेज़ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी थी । कॉलेज इसलिए नहीं खुलते थे,क्योंकि वहां प्रोफेसर्स की संख्या नहीं होती थी । इस सब में पिछले पांच सालों के अंदर सुधार किये गए । आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में यू.जी. कोर्सेज़ में एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं, पीजी कोर्सेज़ की सीट्स बढ़ी हैं । देश में 20 नये एम्स खोले जा रहे हैं । सबको साथ लेकर सबका विकास करने में हमारे प्रधान मंत्री जी विश्वास रखते हैं । इसीलिए, चिकित्सा पद्धतियों में भी उन्होंने ऐलोपैथी के साथ-साथ आयुष की जो पद्धतियां थीं,उन सबको भी साथ लिया और इसके लिए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया, आयुष मंत्रालय के साथ इंटरनैशनल योगा डे मनाया ।

       सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था, तब मुझे भी पीड़ा होती थी, कि हम जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहां हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते थे - एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मैडिसेन, गाइनी, सर्जरी, ईएण्डटी, ऑप्थ, सारे सब्जेक्ट्स जो एमबीबीएस में होते हैं, वे सारे होते थे । इनके अलावा हमारे तीन सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते थे । गाइनी के अलावा हमारे पास रिपर्ट्री होता था, मैटीरिया-मेडिका होता था और ऑर्गनन होता था । तब हमको लगता था कि काश, ऐसे कॉलेज़ हों, कि जब हम एमबीबीएस से कहीं कम नहीं होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कॉलेजों की क्वॉलिटी नहीं होती थी । वही साढे पांच साल बीएचएमएस करने में लगते थे, एमडी करने में तीन साल लगते थे, लेकिन फिर कमी कहां थी? कमी थी नीयत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेजों की क्वॉलिटी में और कॉलेजों की ट्रांसपेरेंसी में ।

       मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से, चाहे ऑर्डिनेंस लाकर काम किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार को रोका गया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 लाया गया । यह बिल पिछली बार भी लाया गया था । राज्य सभा में हमारे कुछ साथियों ने इस पर भी आपत्ति की थी, पता नहीं ऐसी क्या बात थी । अगर कॉलेजों को नियमित रूप से सही पैरामीटर्स के साथ सारे नॉर्म्स पूरे कर के चलाया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमको कॉलेजों की ज़्यादा संख्या से, उसकी क्वॉन्टिटी से नहीं, उसकी क्वालिटी से मतलब है । यह छात्रों का भविष्य है और इस देश का भी भविष्य है । ऐसा काम हमारे आयुष मंत्रालय ने किया है । इससे कहां तकलीफ होने वाली है? इसलिए मैं सोचता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, यह होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है । यह बढ़ावा भी ऐसा नहीं है कि केवल कुकरमुत्तों की तरह कॉलेज खोल दें, उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए यह ऑर्डिनेंस, यह बिल लाया गया है । ऐसे अच्छे परपज़ के लिए ये ऑर्डिनेंस और बिल लाये गये थे ।

       सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूंगा । इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया था । आपने हमारे मंत्री जी से सवाल किया कि उसे 1 साल के लिए किया गया था । ऐसा बिलकुल किया गया था, यह काम अच्छी नीयत से एक साल की उम्मीद से किया गया था । आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पिछला कार्यकाल उठाकर देखिये । आपको हिन्दुस्तान में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिलेगा । जिस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने होम्योपैथी के लिए काम किया है, कहीं पर भी उनकी कार्यशैली में कमी नहीं है । मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी के नेतृत्‍व में आयुष मंत्रालय पिछले पांच साल से काम कर रहा है और दोबारा वे नई पारी बड़ी ऊर्जा के साथ शुरू कर रहे हैं, हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए । क्योंकि वे आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत की जनता के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं । भारत को 21 वीं सदी में विश्व गुरू बनाने के लिए भी आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है । इसलिए इसमें हमें क्रिटिसाइज नहीं करके, बहुत पॉजिटिव दिशा में रहकर आगे बढ़ना चाहिए । कितने कॉलेज खोले गए? मैं पुन: आग्रह करूंगा कि संख्या के बजाय, उनकी गुणात्मकता और उसकी क्वालिटी पर जाना चाहिए । अगर कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं, जो नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं तो उन कॉलेजेज़ को बंद करने के लिए कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए । इसमें हमको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए । जहां तक एक साल से दो साल बढ़ा है तो किसी कार्य की आवश्यकता हो जाती है । इसलिए मैं सोचता हूं कि यह कोई गलत कदम नहीं है, सही कदम था ।

       माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कुछ अच्छी चीजों की ओर भी दिलाना चाहता हूं । जिस तरीके से पिछले पांच साल में होम्योपैथी की बात करता हूं, माननीय मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, जयपुर के अंदर मेरे साथ जाकर इन्होंने एक बहुत बड़े 30 करोड़ रुपये के रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्धाटन किया । पूरे देश में होम्योपैथी के लिए जिस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है । जिस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली के अंदर बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली में आज तक क्यों नहीं बना? यह इस मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है । हमारे प्रधान मंत्री जी का ‘सबका साथ, सबका विकास’ की एक परिकल्पना है । इस चीज़ को हमारे माननीय मंत्री जी पूरा कर रहे हैं । यहीं हमारा मन नहीं भरा, मैं एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूंगा । जिस तरीके से पूरे देश में हैल्थ सेक्टर्स में जो काम किया जा रहा है, पूरे देश में  आम जन को किस तरीके से अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, किस तरीके से मेडिकल डॉक्टर्स अधिक से अधिक बनें, किस तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में सेवाएं दे, विदेश नहीं जाएं, किस तरीके से जो नॉर्म्स हैं, चाहे वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया में हों, उनमें कौन से बदलाव करने की आवश्यकता है, वे किए जाएं । सारे रास्तों पर काम किया जा रहा था और यह कोशिश की जा रही थी कि देश के गरीब आदमी तक, अन्तिम व्यक्ति तक किस तरीके से चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, कम से कम पैसे में पहुंचाई जाएं, अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, उसका प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रयत्न में पूरे सदन को साथ देना चाहिए, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो । यह एक राष्ट्रहित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है ।

माननीय सभापति जी, हमारे देश की सरकार ने पूरे देश में लगभग 1 लाख 25 हजार वैलनेस सेण्टर्स खोलने की परिकल्पना की है । उन 1 लाख 25 हजार वैलनेस सेण्टर्स में से 10 प्रतिशत हमारे माननीय मंत्री जी के आयुष मंत्रालय को भारत सरकार ने दिए हैं । ये 10 प्रतिशत की संख्या 12500 होती है । बहुत बड़ी संख्या में उन वैलनेस सेण्टर्स पर आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां होंगी । मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी श्रीपद नाईक जी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की कमान सम्भाल रहे हैं, जिस तरीके से आम जन के हित में काम कर रहे हैं, इनका हमें सहयोग करना चाहिए । इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

माननीय मंत्री जी, मैं एक चीज़ से जरूर हमारे चौधरी साहब की बात से सहमत हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह गरीबों की चिकित्सा पद्धति है और कहा कि गांव-गांव तक, नीचे तक प्रत्येक डिस्पेंसरी पर डॉक्टर होने चाहिए, आपने यह मांग बहुत जायज़ उठाई है । मैं इसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी देश में जितने भी पी.एच.सी. हैं, उन पी.एच.सी. पर आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों । जो आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों, उनमें कम से कम 30 प्रतिशत होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों । जिससे होम्योपैथी के साथ अन्य आयुष पद्धतियों को भी बराबर बढ़ावा मिले । मैं चौधरी साहब की इस बात से समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय जी, जिस तरीके से बिल की भावना है कि देश में ईमानदारी के साथ काम किया जाए, जिस तरीके से भावना है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सब के लिए सुलभ चिकित्सा पद्धति उपलब्ध हो, मैं सोचता हूं होम्योपैथी सबसे सस्ती, सरल, सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है । इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज बनाने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अगर हमको यह बिल लाना है तो यह बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है । मैं सदन से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 का हमारे सभी साथी मिलकर समर्थन करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें ।                 

 

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill 2019. The Central Council of Homoeopathy has been a regulatory authority for education in homeopathy in India and it is an autonomous body. Since last one year, there has been a replacement of the Central Council by a governing body which does not represent homoeopathy professionals in true sense. Members of this governing body are picked and chosen by a process which has no selection criteria. Even homoeopathy professionals and UPSC-selected CGHS homoeopathy officers are not nominated in this body; doctors from the States have not been included in this governing body, not even from my State of West Bengal, which is against democracy. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill must incorporate the members of governing body from senior doctors of homoeopathy working across the country, especially those working under CGHS and different State Governments, following a definite selection criterion.

Since last one year, the educational institutions of homoeopathy in India have been facing a great problem. The permission for admission in BHMS course has been denied in many colleges and students from different areas are facing this problem. I urge the Minister to look into this matter. The National Institute of Homoeopathy is a pride for the fraternity and West Bengal is suffering from shortage of teaching staff, both technical and non-technical, which is creating delay in work delivery for the common man and the fraternity.

       The required number of CGHS medical officers has increased from four to 14 as per population ratio, whereas we have seen only six doctors in Kolkata and there is a shortage in Siliguri, Jalpaiguri, Asansol and Durgapur. Siliguri and Jalpaiguri are in the northern part of my State of West Bengal which is a rural-dominated area.

       मंत्री जी यहाँ पर बैठै हुए हैं । I come from West Bengal and my senior colleague from Congress Party has already mentioned that people of West Bengal have started homoeopathy first. हमने यह चीज़ देखी है कि होम्योपैथी मेडिसिन्स में यहाँ गवर्नमेंट हर चीज़ निष्पक्ष करने की कोशिश कर रही है,लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन्स में कहीं-कहीं पर देखा गया है कि मेडिसिन्स लेने के टाइम पर इंडियन मेडिसिन्स को न चाहकर डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा जर्मन मेडिसिन्स या दूसरी मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब करते हैं । यह चीज़ हमने देखी है और हमें खुद भी इस चीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिली है । जब ‘मेक इन इंडिया’ के माध्यम से हमारे प्रधान मंत्री जी यह बात कहते हैं,सरकार यह बात कहती है तो फिर क्यों हम लोग इंडियन मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं?क्यों जर्मन मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है?इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए,क्योंकि हम खुद होम्योपैथी मेडिसिन्स लेते हैं और हमारा जो क्षेत्र आरामबाग है और बंगाल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं,वहाँ पर हमने देखा है कि जो भी साधारण पब्लिक है,वे लोग ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी की तरफ जाते हैं,क्योंकि कुछ तरह के जो रोग हैं, उनको हम लोग होम्योपैथी से निर्मूल कर सकते हैं ।

16.00 hrs कैंसर जैसी बीमारी है और कोई कीमो ले रहा है या रेडियोथेरिपी ले रहा है, उसके बाद वह होम्योपैथी में स्विचओवर करता है तो हमने देखा है कि ज्यादा दिन तक वह जीता है । क्योंकि मेरे फादर को भी जब कैंसर हुआ था तो हमने रेडियोथेरिपी के बाद राज्य सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने पिताजी का इलाज करवाया था । उसके बाद जब हमने उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिलाया तो आज वे ठीक हैं । हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध हो, यह हम चाहेंगे ताकि अच्छा इलाज लोगों को मिल सके ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं - The project of All India Institute of Homoeopathy at Narela in New Delhi has been stopped. Why has it been stopped? Why has only a limited branch of the Institute of Homoeopathy been opened? You may just clarify that.

       अंत में, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि राष्ट्रपति जी भी होम्योपैथी दवाई लेते हैं और यह बहुत दुख की बात है कि हमारे राष्ट्रपति भवन में आयुष क्लीनिक is still running under a contractual doctor. So, there is an urgent requirement for posting a permanent doctor in this prestigious clinic. मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह कर देंगे और अगर करेंगे तो कितने दिन में? हमारे वेस्ट बंगाल में टीचर्स का क्राइसिस है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि न्यू रिक्रूटमेंट हो सके और स्टूडेंट्स को अच्छे शिक्षक मिल सकें और वे लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें । क्या आप भी होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और अगर लेते हैं तो क्या आप इंडियन दवाई को ही प्रमोट करेंगे? इस सबके बारे में हम उत्तर में जरूर सुनना चाहेंगे ।                 धन्यवाद ।…( व्यवधान)

 

माननीय सभापति : इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी ।

… (व्यवधान)*     DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairman Sir, namaste!        At the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to convey my party YSRCP’s stand on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019.

       As we all know, the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Lok Sabha by hon. Minister Shri Shripad Yesso Naikji on June 21, 2019. The Bill seeks to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973 as well as aims to replace the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 that was brought out on March 2, 2019.

       Before I start my talk, I would like to mention that I am an allopathic doctor. There are various religions in our country. But as Swami Vivekananda said, ‘All of them ultimately teach us to do good and be good’. Similarly, we have many alternative medical systems in this country. As we see, under AYUSH we have Ayurveda, Yoga, Unani, Homoeopathy, and Siddha. In every medical system the final goal is to make every human being healthy because health is wealth. Everybody should live their full length of life span in a healthy way. We should understand the limitations but at the same time every system of medicine is good.

       I want to say something about our Ayurveda guru Maharishi Charaka. He wrote Charakasamhita. After writing Charakasamhita, he wanted to know the reaction of the people and what they have learnt from it. He asked many people about, ‘What they have understood from Charakasamhita?’ But he was not happy with their answers.  Finally, he came across one person who replied by saying, ‘हितभुक, मितभुक, ऋतभुक’ makes one healthy.   This means we should take food which is suitable to our body, it should be taken in less quantity – we should take small, frequent meals – and the food should be earned by following dharma.  Every medical system has its own identity.  We have unity in diversity.  We should promote all branches of medicine and it is left to the people to decide which branch to choose.  The Government’s duty is to set norms and promote research to find out as to which branch is the best, to have some vigilance over every medical research.

       With this brief introduction, I would like to continue with my speech.  Sir, the 1973 Act had set up the Central Council of Homoeopathy which totally regulates homoeopathic education and practice in our country.  In order to ensure transparency and to improve the quality and functioning of the colleges governed under the said Act, the Central Government had initiated certain important steps, including promoting the use of information technology in colleges.

       However, Sir, the Central Council of Homeopathy had failed in its responsibilities and not cooperated wilfully with the Central Government in carrying out its duties in the manner that is required to safeguard the standard of education and practice of Homoeopathic system of medicine.  The unfortunate incident was that the Chief of the Central Council of Homeopathy was caught by the CBI for accepting, I am sorry to say, a bribe of Rs. 20 lakh for granting approval to a college.

       Therefore, the Central Council of Homoeopathy was required to be superseded by introducing the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 and thereby, the Board of Governors was constituted in its place on 18th May, 2018 for a period of one year or till a new Central Council of Homoeopathy was reconstituted.  The said Ordinance was replaced by the Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018.

       Hon. Sabhapati ji, as we all know, the Central Council of Homoeopathy could not be reconstituted within a period of one year as the State Registers of Homoeopathy were not updated and were not in a position for conducting elections to elect members to the Central Council of Homoeopathy.

       In addition to that, with an aim to supersede the Central Council of Homoeopathy and to repeal the Homoeopathy Central Council Act, 1973, the Central Government had introduced the National Commission for Homoeopathy Bill, 2019 in the Rajya Sabha on 7th January, 2019, which was subsequently referred to the Department-related Standing Committee on Health and Family Welfare.  Therefore, the period of one year for reconstitution of the Central Council of Homoeopathy was required to be extended to two years so that the Board of Governors could continue to perform the functions of the Central Council of Homoeopathy.

       However, due to dire need for urgent legislation in this regard, the President had Promulgated the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 on 2nd March, 2019.

16.09 hrs                    (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) In this regard, hon. Sabhapati ji, for the overall and comprehensive betterment of the Homeopathy sector, there is a dire necessity to introduce  the Homoeopathy Central Council Bill, 2019 to replace the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 to provide for extending the period for reconstitution of the Central Council of Homoeopathy from one year to two years.

Our Party, YSR Congress, totally supports this Bill and requests the Government to nominate experts in Homeopathy, who have a proven track record of integrity, as members of the CCH and we also express sincere hope that the alternate systems of medicine, like Homoeopathy, Unani, Ayurveda, etc. are taken adequate care of and that the AYUSH sector grows in the country.

       Thank you, Madam.

                                                                          

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Jai Jagannatha. Madam, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I, on behalf of my Biju Janata Dal Party, stand in support of this Bill. 

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 amends the Act of 1973 to provide for the supersession of the Central Council. The reason which necessitated this amendment was gross corruption, charges against its own President and members, who despite the corruption charges, continued in their office. Besides the members, some other officials also continued to hold the office even after completing their term in the Council. Even the selection or the appointment process was questionable. मैडम, एक बात दिमाग में आती है कि सन् 1973 से यह होम्यापैथी सैंट्रल काउंसिल फॉर्म हुआ, परंतु इतने साल हमको लग गए, इस चीज़ को समझने के लिए कि हमें एक नया काउंसिल बनाना है, जिससे यह थोड़ा प्रॉपरली चलेगा, प्रॉपरली मैनेज्ड होगा । It is really shameful on our part. I wonder what this side of the Government was doing when they were on the Treasury side. I am thankful to the present Government. At least, you thought of bringing an Amendment. …(Interruptions) You got many years.

       In the last five years, at least you thought of bringing an amendment and I really appreciate this. Our State is standing with you. Our Biju Janata Dal Party and our leader, Shri Naveen Patnaik Babu, stand with this Amendment which is really necessary and which was necessary since long.

Through you, Madam, I would like to ask one question. What actions have been taken against the corrupt people who were involved in this Homoeopathy Central Council? Will this corruption be checked after a new Council is formed? Will there be any kind of mechanism that would not allow anyone to continue with such kind of corruption, such kind of disruption and such kind of dysfunction of the Council?

The present Council failed in maintaining uniform standard of medical education at the Under-Graduate and at the Post-Graduate levels. It also failed in upholding the ethical practices in the Indian systems of Homoeopathy and it lacked transparency. There were malpractices in recognition or de-recognition of institutions pertaining to homoeopathy. It failed to produce the expected skilled and professionally-competent medical graduates. Finally, it also failed in assessing the requirement of the quality teaching, training, infrastructure and conducting proper inspections.

The NITI Aayog also recommended replacing the Council when the National Commission of Homoeopathy was there for policy making for medical education in homoeopathy. It also recommended for four mutually independent Boards for better and efficient management of homoeopathy.

Madam, we recommend homoeopathy because the treatment is very easy. Though the treatment is long, but it is not painful at all. I remember my childhood days. These days also, I sometimes consult homoeopathy doctors and I take homoeopathy medicines. My family does believe in homoeopathy. It is very cheap. It is very accessible for economically weaker people.

Through you, Madam, on behalf of my Biju Janata Dal Party and Odisha Government, I give an open offer to the hon. Minister. The hon. Minister should consider opening a Homoeopathy University in my constituency, Kendrapara, Odisha and I shall ensure that the State Government shall provide all kinds of support that is needed. The people of Kendrapara would love to have a Homoeopathy Institute there. I am sure that this university shall serve crores and crores of people, especially the backward people who are not able to access high-rated allopathic medicines or any such kind of medicines. Thank you so much, Madam. Jai Jagannatha, Bande Utkal Janani.

     

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदया, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन), 2019 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदया, सरकार पहले ही 2 मार्च, 2019 को अध्यादेश ला चुकी है । अब संशोधन पर सदन में चर्चा हो रही है । संशोधन के बाद केन्द्रीय परिषद् की पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष किया जा रहा है । अभी माननीय चौधरी जी भी इसका विरोध कर रहे थे । अगर कोई अच्छाई होती है तो विपक्ष में विरोध करना कोई ज़रूरी नहीं है । अधीर रंजन चौधरी जी पुराने नेता व साथी हैं, विदेश से भी तुलना कर रहे थे कि विदेशों में यूरोप और इटली में अध्यादेश नहीं लाया जाता है । इस तरीके की बात करके अध्यादेश लाना कोई बुरी चीज़ नहीं है । जब आपकी सरकार थी, उस समय हम लोग भी विपक्ष में थे । उस समय भी आप अध्यादेश ला रहे थे, इसलिए मैंने यह बात बोली कि चौधरी जी हर बात में विरोध करते हैं । जब सदन में कोई अच्छी बात होती है, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

इससे निदेशक मण्डल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के कार्य निष्पादन में मदद होगी । सरकार का यह कदम काफी सकारात्मक है । बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रतिष्ठित और योग्य होम्योपैथिक डॉक्टरों और प्रख्यात प्रशासकों को कार्यभार सौंपा गया है । आशा है कि यह होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को काफी चुस्त-दुरुस्त एवं प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होगा । सरकार भी इससे सहमत है कि परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । अभी हमारे साथी भी बता रहे थे कि इसको समाप्त करने की ज़रूरत है ।

सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक होम्योपैथिक कॉलेज है । मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । नालंदा में बिहार राज्य का सबसे पुराना होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार शरीफ में है । वह वर्ष 1969 से संचालित है । यह बिहार का एकमात्र मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय था, जिसको मान्यता बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग, आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई थी । वर्ष 2019-20 में उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है ।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं । सारे लोग नाराज हैं । हम लोग जब चुनाव में गए थे तो कई बार इसको झेलना पड़ा था । वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स भी निकलते हैं । कई लोग नौकरियों में चले गए हैं । फिर भी ऐसा होता है कि आप एक बार नहीं, दो बार टीम को भेजिए, जाँच कराइए । अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो नहीं मिलना चाहिए । लेकिन जिस तरीके का वहाँ कॉलेज है, वहाँ 200 से 400 मरीज डेली रहते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि वैसे कॉलेजों की भी छंटनी न कर दी जाए । मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के नालंदा में जो कॉलेज है, उसको निश्चित रूप से वर्ष 2019-20 के लिए मान्यता दे दें, जिससे कि वहाँ के छात्रों को लाभ मिल सकें ।

होम्योपैथिक कॉलेज जो बिहार शरीफ में है, मैं उसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि काफी सुदृढ़ बिल्डिंग बनी हुई है और काफी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स भी हैं । इसलिए मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है । विशेष रूप से होम्योपैथी चिकित्सा खास कर बिहार, बंगाल, ओडिशा, जहाँ ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए अनिवार्य हो गई है । जो असाध्य रोग हैं, चर्म रोग हैं, वे इससे काफी ठीक होते हैं । ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से ठीक नहीं होते हैं । इस तरह से इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे गरीबों को लाभ मिले । हमारे कई साथियों ने कहा कि बंगाल, ओडिशा और बिहार पहले एक था । उसके ग्रामीण परिवेश में हर गाँव में एक-दो डॉक्टर्स होते हैं, जिससे काफी गरीब लोगों को राहत मिलती है । दो रुपये की पुड़िया, पाँच रुपये की पुड़िया में दवाई ले जाते हैं । थोड़ा समय लगता है, लेकिन दवाई से ठीक होते हैं । इसलिए होम्योपैथी इलाज पर ध्यान देने की ज़रूरत है । सरकार रिसर्च पर ध्यान दें, इसके लिए और जो भी हो सके, गुणवत्ता युक्त होम्योपैथी चिकित्सा में गुणवत्ता लाए । मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे होम्योपैथी बिल के बारे में बात करने का अवसर दिया । यह संसद में मेरी पहली स्पीच है । मैं अपनी किसी त्रुटि या गलती के लिए अभी से क्षमा माँग लेता हूँ । मैं खुद आयुष इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सालों से निकटतम से इस इंडस्ट्री के साथ कार्य करता आ रहा हूँ ।

The Central Council of Homeopathy Act, 1973 created the CCH Body virtually independent of Government oversight. It operated in a world of shadows without proper transparency. We have to realise that Bodies that become and tend to become independent without proper Government oversight will always lead to corruption and this corruption can lead and ruin lives of various students across the country. This was found in this Body. The President and Chief of the Body was arrested by the CBI on October 22, 2018, in a sensational case, and the suspected middleman, Shri Hari Shankar Jha, who paid worth Rs. 20 lakh to a homeopathic college, was also arrested.

       Firstly, I would like to congratulate our hon. Prime Minister and the hon. AYUSH Mantri who is present here today in the House. This Mantralaya was created in 2014 and it has been very pro-active since then. For the first time since Independence we have had the AYUSH being recognised and given its due by the Government. We are extremely grateful from the industry that this Government accepted the need to create a separate Ministry. All of us can see the benefits of creating this Ministry. What has happened over a period of time is that AYUSH has really grown by leaps and bounds in the last five years. I am extremely grateful to the Mantri ji here for spending so much time and effort in upgrading the infrastructure, especially on research and development. The hon. Prime Minister got a day declared as an International Day of Yoga. This has created awareness and also has created a tremendous amount of goodwill for India. Today, the world recognises the positive aspects and health aspects of yoga. We would be very grateful to the Government if they can do the same with the rest of AYUSH system of medicines.

       I would like to tell my esteemed colleague and learned friend from the Opposition Shri Adhir Ranjan Chowdhury, who asked about the need for bringing in an Ordinance, that sometimes an Ordinance is really necessary, crucial and also critical, if various lives are going to be put at stake, especially the lives of the students. Today we have 231 Homoeopathy colleges, out of which 198 are private colleges. Most of these colleges were running without oversight; without having proper functioning; without any transparency; some of them were even without proper infrastructure and without enough staff to teach the students there. I am grateful to this Government for bringing in this Ordinance because if this Ordinance was not promulgated, then we would have had the same case as we had in Ayurveda where six colleges were de-recognised. Every time a college gets de-recognised, imagine the plight of the students who have put in three to four years of hard work and study and all of a sudden, they are left with no place to go. The student does not get a valid degree and his entire time, money and effort gets wasted. So, we should be grateful to the Government for bringing in this Ordinance. At least the future of those students was saved.

       Madam Chairperson, I am also grateful to the Government for trying to improve the quality of these colleges. Today, you have got a Governing Body which is filled with experts. I heard a demand here that people from all States should be included. I think, a Governing Body should really be filled with experts. It cannot have people from various States being represented. We need proper Registrars and we need learned homeopathic doctors in the Council.  We need a Council which is independent in thought and action, which can govern and upgrade these colleges.

       Unfortunately, what happens today with most of the Ayurveda and Homeopathic doctors is that they are so under-paid when they pass out of these colleges.  Their basic charge per patient is Rs. 30 to Rs. 50 whereas somebody from the Western system of medicine tends to charge a consultative fee of a minimum of Rs. 100 to Rs. 150.  Today, if we cannot bring these doctors at par, our new doctors coming out from the AYUSH system, and if we cannot upgrade our colleges, the systems will never get recognised worldwide.

       Today, Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy and Yoga systems are knowledge source industries for the country. The more we promote these, the more will be the foreign exchange earnings by the Government.  These are the true Make in India components.  This is our power house of knowledge.  We will be very grateful to the hon. Minister of AYUSH if he can help to promote or get recognition for Ayurveda and Siddha across the world as they have managed to do with Yoga.

       I would happily support this Bill and hopefully, we will see that the Governing Council for Homeopathy is created very quickly and experts are really brought in for the students who are going to be appearing for their exams and these colleges are upgraded. Thank you.

                                                                              

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 के मसौदे को मंजूरी दी है ।

       महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब से इन्होंने अपना कार्य संभाला है, आयुष मंत्रालय ने बहुत प्रगति की है । भारत में होम्योपैथी की कानूनी रूप से शुरुआत करीब वर्ष 1973 में हुई । इससे पहले वर्ष 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने जोहान मार्टिन होनिगबर्गर को अपने उपचार के लिए आमंत्रित किया । इसकी कामयाबी के बाद होम्योपैथी की भारत में मान्यता बढ़ गयी ।

       माननीय सभापति जी, इस विधेयक में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के पूर्ण गठन की अवधि को मौजूदा एक साल से बढ़ा कर दो साल करने का प्रावधान है, ताकि निदेशक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सके । इससे होम्योपैथी केन्द्रीय  परिषद् को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद् के कार्य-निष्पादन में मदद मिलेगी ।

       होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का कामकाज निदेशक मंडल को सौंपा गया है, जिसमें प्रसिद्ध और शिक्षित होम्योपैथी डॉक्टर तथा प्रख्यात प्रशासक शामिल हैं । परिषद् के पुनर्गठन होने तक कार्यकाल का विस्तार किया गया है, क्योंकि होम्योपैथी के स्टेट रजिस्टर के अद्यतन न होने के कारण तथा संयोग से आम चुनाव होने के कारण समिति का पुनर्गठन एक साल में नहीं किया जा सकता है । आज के जमाने में कम से कम दस प्रतिशत जनता होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ लेती है । कई सरकारी दवाखानों और अस्पतालों में जो डॉक्टर्स वहां निगरानी करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा डॉक्टर्स होम्योपैथी के हैं । अगर इसकी चर्चा करें तो पूरे देश में 23,730 औषधालय और कुल मिलाकर 7 लाख डॉक्टर्स इसमें कार्यरत हैं, परन्तु इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण कई सारे दिक्कतें आती हैं ।

महोदया, मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कई कॉलेजों में बहुत सारे बच्चे होम्योपैथी की डॉक्टरी शिक्षा लेते हैं । उनमें होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए कई सारे दिक्कतें आती हैं । इस पर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें । सरकार को देश भर में होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है । कई सारे डॉक्टर्स होम्योपैथी की डिग्री लेते हैं, उन्हें भी इसे बढ़ावा देना चाहिए । आज 12वीं कक्षा के बाद कोई छात्र एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहता । आज होम्योपैथी तथा आयुर्वेद की तरफ जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है । सरकार को होम्योपैथी को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति देने की जरूरत है । इसमें किसी विशेष वर्ग के लिए छात्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी होनहार छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए ।

       इसके अलावा, सरकार को होम्योपैथी की पढ़ाई में रुचि दिखाने वाले छात्रों को सेल्फ गारंटी के आधार पर बैंक से बिना किसी ब्याज़ के लोन देने का प्रावधान करना चाहिए । इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन की मौजूदा एक साल की अवधि को बढ़ाकर दो साल किया जा रहा है । मैं इसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

 

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Madam for giving me this opportunity.

       I am very happy to participate in this discussion on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019. My wife is practising Homoeopathy. I and my family members are using Homoeopathy medicines for the last 23 years. Now, my wife has developed a concept of treatment regarding obesity and weight management. The obesity and weight management treatment is done by using Homoeopathic medicine.…(Interruptions) Our hon. Member, Shri N.K. Premachandran’s wife is a Homoeopathic Doctor. He is also going to participate in this discussion.

       I am sharing the feelings of the other hon. Members regarding the corruption at the apex level of the Homoeopathic Council. I am not going into the matters in detail.

       The Central Council of Homoeopathy is the apex body which controls the Homoeopathic education and practice in India. The main job of the Council is to formulate a syllabus for degree and post-graduate education and to conduct inspections in colleges to see whether the regulations of the Council were implemented. Most of the allegations about the Council are regarding inspections and recognition of some of the sub-standard colleges.

       Homoeopathy is the safest and the cheapest method of treatment available in the world, though it has some limitations. India has two and a half lakh registered practitioners. They can be posted in the rural areas and can provide the first level of qualitative treatment to the poor people in rural India and can ensure healthcare for people of all villages. Only cases which require hospitalisation and more treatment need be referred to the main centres. Homoeopathy can provide it in the cheapest way since Homoeopathic medicines are the cheapest when compared to the cost of other treatments.

       The State of Kerala is an example for utilisation of Homoeopathic Doctors. We have a Homoeopathic dispensary or hospital in almost all panchayats and almost one lakh people are utilising the services of the Homoeopathic Doctors at the grassroots level every day. Kerala has commendable achievements in many parameters of public health. The Reports of the Central Government’s recent study show that Kerala is no. 1 in public healthcare among other States.

       The previous Council had around 60 members out of whom 14 members were nominated by the Central Government, and there was one member from Homoeopathic faculty in different universities apart from elected members from different States. But the elections in different States and faculties were not conducted at the proper time and hence, many members continued even after the expiry of their term, since in the act, there is a clause that the members can continue until the next person is elected.

       I have one suggestion. This extension of the term can be curtailed by conducting the elections six months before the end of the term of previous members.

       Some of the members are continuing in the Council even for more than 25 years and they belong to the private management lobbies.        My suggestion is that this can be prevented by fixing the maximum term of a member as two terms.

       The Central Council of Homoeopathy Act is not implemented in many States uniformly. This leads to difficulties in the recognition of qualifications of different States. My suggestion in this context is that the newly proposed Bill should have a provision to make it mandatory to all States and if any university is not following it, it should not be allowed to conduct courses.

       At present, not all the subjects have post graduate courses. My suggestion to the hon. Minister is that post graduate courses should be started in all subjects.

       Now some States have three or four times more members than other States and some States have only one member for every 10,000 registered practitioners. These States are controlling the Council. My suggestion to the hon. Minister is that each State should have only one elected representative irrespective of the number of registered practitioners.

       As far as inspections are concerned, most of the complaints against the Council are about the lack of uniformity in inspections which leads to corruption. A team of inspectors may be selected from the teachers of different colleges and they should be trained to do inspections and no member from the Council should be made inspector. I would like to submit that only teachers may be appointed as inspectors. If any college feels that they are discriminated, a provision may be made for a re-inspection with a certain fee.

       To improve the standard of the teaching faculty, an all India examination like UGC NET should be conducted for post graduate holders who intend to become teachers. An outside body may be entrusted with the conduct of this examination.

       There should be a system of grading of colleges depending on their results in university exams, facilities in the colleges and running of collegiate hospitals.

       Sir, we do promote homoeopathy. But we should give priority to the rural areas. The Government should take initiative and establish dispensaries in the rural areas. We are now focussing on medical colleges and big hospitals. At the same time, we have to give priority in setting up dispensaries also. Thank you.

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखूंगा । भारत में होम्योपैथी का इतिहास 200 साल से अधिक पुराना है । इस सस्ती चिकित्सा प्रणाली को पिछले 50-55 सालों से इस देश के अंदर बढ़ावा नहीं दिया गया । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 2014 से 2019 के कार्यकाल के अंदर आयुष मंत्रालय का गठन किया । होम्योपैथी सहित पूरे देश के अंदर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को किस तरह बढ़ावा मिले, किस तरह गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा । जो बिल लेकर आए हैं, निश्चित रूप से परिषद के गठन की बात बढ़ेगी । वैज्ञानिकों और अपनी क्षमता के बलबूते होम्योपैथी विकसित होती रही । होम्योपैथी एलोपैथी के बाद दुनिया में बड़ी चिकित्सा पद्धति मानी जाती है । यह ऐसी चिकित्सा विधि है जो शुरू से ही चर्चित, रोचक और आशावादी पहलुओं के साथ विकसित हुई ।

       दुनिया में जन-स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ रही हैं । आधुनिक चिकित्सा पद्धति से निबटने में एक तरह से कील सिद्ध हुई है । महोदया, प्लेग हो या सार्स, अभी स्वाइन फ्लू देश के अंदर बढ़ा, मलेरिया, टीबी, दस्त और लू जैसी जो भी बीमारियां घातक थीं, अगर कहीं ये लाइलाज हुईं, तो होम्योपैथी दवाई स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया या दूसरी बीमारियों में पिलायी जाती है, तो बहुत बड़ी राहत मिलती है ।

       आज टीबी की दवाएं प्रभावहीन हो गई हैं । शरीर में और ज्यादा एन्टीबायोटिक्स को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही । ऐसे में होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प हो सकती है । अनेक घातक महामारियों से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाओं की एक पूरी रेंज उपलब्ध है । आज आवश्यकता इस पद्धति को मुकम्‍मल तौर पर अपनाने की है ।

       होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक विस्तारित करने के लिए उपबंध हेतु प्रस्तुत हुआ है । होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को बचाने के उद्देश्य से मैं स्वास्थ्य  मंत्री जी  और भारत सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं ।

सभापति महोदया, पिछले पांच सालों के बाद अब मोदी जी का सेंकड टर्म है । आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था  की है । इससे देश के अंदर पचास करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं । आपने बीस नये एम्स देश के अंदर खोले, जहां सुसज्जित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, आपने राजस्थान को आठ नए मेडिकल कॉलेज दिए । आज घुटनों का ऑपरेशन और वॉल की बीमारी हर चौथा-पांचवां व्यक्ति, जो पचास साल से ज्यादा उम्र का है, प्रभावित पाया जाता है । इसके लिए सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जाए ।

       योग   की शुरूआत हिन्दुस्तान से हुई थी । इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई । पहले भारत विश्व गुरु कहलाता था । यह प्रधान मंत्री जी की देन है एक योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया । योग की वापस एक नए सिरे से शुरूआत हुई । आज हर तीसरा आदमी कहता है कि मैं योग करता हूं, प्राणायम करता हूं ।

HON. CHAIRPERSON : Please maintain silence.

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदया, मैं अपनी तरफ से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है । आज जगह-जगह पद खाली पड़े हैं, दवा उपलबध नहीं है । होम्योपैथी के अस्पताल में एलोपैथी की दवा बेचते हैं । इस मामले में सरकार को पूरी मोनिटरिंग करनी चाहिए । इस चिकित्सा प्रणाली से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ । केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान खोले, जिनमें यह चिकित्सा प्रणाली पढ़ाई जाती हो ।

दूसरा, ग्रामीण स्तर तक इस पद्धति का विस्तार हो, इसके लिए भारत सरकार देश के राज्यों को निर्देश दे । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कम से कम सी.एच.सी. के स्तर तक चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रणाली का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए चिकित्सकों को लगाया जाए । जिस परिषद का गठन केन्द्र सरकार कर चुकी है, उसमें इस तरह की प्रणाली विकसित की  जाए । होम्योपैथी से जुड़े चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की प्रभावी मोनिटरिंग भी हो ।

       मैं दोबारा आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । पिछले 55-60 सालों का सड़ा हुआ सिस्टम था । जिस तरह प्रतिपक्ष के लोग होम्योपैथी के लिए कह रहे थे, उन्होंने 50-55 सालों  में अंदर देश के लिए कुछ भी नहीं किया । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारी व्यवस्था को बदलने के लिए शुरुआत की । पहले पहली पारी थी, अब दूसरी पारी है । निश्चित रूप से आम आदमी और गरीब आदमी तक लाभ पहुंचे । हमने देखा, पिछले पांच सालों में अच्छे बिल आए । अब बिलों की नई शुरुआत हुई है । मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा, मैं पहली  बार जीत  कर  लोक  सभा के अंदर  आया हूं । पहले विधान सभा में तैयारी के साथ बोलता था । तीन बार विधान सभा में विधायक रहा हूं । लोक सभा में आप पहली बार चेयर पर हैं और मैं बोल रहा हूं । आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । प्रधान मंत्री जी होम्योपैथी और आयुर्वेद की विश्व के अंदर पहचान बनाएंगे । होम्योपैथी के अंदर जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो पढ़-लिख कर डिग्री लेकर बैठे हैं, जितने भी खाली पद हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार के अधीन हों या राज्य सरकार के अधीन हों, राज्यों को निर्देशित करके खाली पद भरे जाएं । होम्योपैथी को और ज्यादा बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । 

   

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on this Bill.  The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 has been brought by hon. Minister and my good friend, Shri Shripad Yesso Naik.  This Bill’s main objective is to ensure transparency, improvement in quality of homoeopathy treatment and smooth functioning of the Homoeopathy Central Council.  The Father of the nation, Mahatma Gandhi Ji had quoted:

The Homoeopathy cures a larger percentage of cases than any other method of treatment, and is, beyond doubt, safer and more economical.”          The thoughts of Bapu reflect the larger reality of millions of people, which is access to economical and affordable treatment as conventional systems of allopathic medicine remain unaffordable.

       Homoeopathy as a system of medicine offers an alternative to conventional forms of medicine.  It is relied upon by a vast population, thereby, necessitating a time-bound reform in the form of functioning of governing bodies regulating the system.

       The proliferation of homoeopathy, as a system of medicine, has found acceptance among Keralites.  The successive State Governments have supported creating grassroots infrastructure in the State.  The State of Kerala, now, features a homoeopathy clinic in every Panchayat. Just now, my good friend Shri A. Ariff has mentioned about it.  The hon. Minister is very much aware of homoeopathy treatment in Kerala. 

       Such support and encouragement to homoeopathy must be made a policy priority in the Union Government and all efforts must be made to enhance access to homoeopathy medicine in the country with a dedicated and targeted policy initiative.

       The reference model for successful homoeopathy medical institution and research facility is the ANSS Homoeopathy Medical College in Kurichy, which falls in my Constituency Mavelikkara, where research and teaching are simultaneously conducted.  Such institutions can be referred to as the base model upon which similar institutions can be conceptualised.

       The generation of employment is another concern and needs to be addressed by the Union Government as there are numerous graduates passing out BHMS Course and are in search of gainful employment.  The Government must create more posts and vacancies for them on a priority basis.

       The NHM and the NRHM are managed by the Ministry of Health and Family Welfare.  We have to promote the health sector.  We also have to help the people.  The Government should provide more money to the State Governments for spending on health sector. Unfortunately, the Central Government is not helping the State Governments in implementing the NHM, especially, in the AYUSH sector. That is why, we are not reaching our goal.  Therefore, I would like to request the hon. Minister in this regard.  The General Budget is coming.  The hon. Minister has to request the hon. Finance Minister to provide sufficient funds to the Ministry of AYUSH. 

       The number of doctors in homeopathy stream, as furnished by the hon. Minister for AYUSH in the House, stands at 2.8 lakhs. This figure is significant as reliance on traditional and pluralistic forms of medicines, especially, homeopathy is increasing after people realise the efficacy of traditional and parallel forms of medicine.  The Government on its part needs to augment the efforts at promoting the growth of homoeopathy medicine by making specialised programmes and support in building infrastructure at local Government level as well as taking steps to provide gainful employment for homoeopathy graduates. 

       The establishment of Centres of Excellence in Homoeopathy Research and Medicine should become a priority subject for the Government through a structured policy addressing the demand for alternative medical systems in the country with sufficient budgetary allocations.

       With the rising population, India need more and more avenues of accessible medicine and Homoeopathy is an option that needs to be harnessed for its capabilities.

       In my constituency, Kuttanad is a backwater area.  So, people are very seriously affected by water-borne diseases in my area.  People are preferring Homoeopathic treatment for all the water-borne diseases.  But, unfortunately, our Homoeopathy Department or Health Ministry could not reach there and give sufficient Homoeopathic treatment. I would like to request the hon. Minister to especially take care of Kuttanad because there are water bodies in the entire area of Kuttanad.  So, during the monsoon season, every year, people naturally suffer from chikungunya, Japanese encephalitis etc.        Coming to the Bill, Homoeopathy means the Homoeopathic system of medicine and it includes the use of biochemical remedies.  This is the definition.  But, at the same time, it is quite redundant.  The new definition could be as under.  Homoeopathy means the Homoeopathic system of medicine including biochemical remedies and use of all modern tools and advances in science for diagnosis, prevention of medicine and promotion of health. This is the correct definition.  Your definition is objectionable. 

       The justification of this definition is this.  Aphorism 3 of ‘Organon of Medicine’, the book on basic principles, clearly says that every physician should have a clear knowledge about the diseases in general and diseases in particular and how to cure and the obstacle to recovery.  This calls for proper diagnosis, prognosis and treatment with medicine and use all auxiliary. 

       I am not going through all the provisions of the Bill.  But I would like to point out some of the important issues here.  The overall nomination procedure – this is very important – may be made simple through the Administrative Ministry.  It may not be by the Ministry of Home Affairs. Criteria of nomination may be laid down in the rules.  In that, consultation with MHA may be made one of the criteria.  Out of the seven persons, three may be with an academic background, one with an administrative background, one may be a researcher, and two persons may be with clinical background or with experience in public health sector. 

       There are other National Institutes such as the National Homoeopathy Research Institute in Mental Health, Kurichy, Kottayam, which is in my constituency and the National Institute of Homoeopathy, Delhi etc. which may not get any representation in this Bill.  A provision may be made for representation from these academic institutions also.  These two Institutes are going to be Centres of Excellence.  That proposal is pending with the Ministry.  The hon. Minister is very much aware of the importance of these two institutions.  Therefore, I would like to request through you, Madam, the hon. Minister to include representatives of these two Institutes.

       The Advisory Council shall consist of a Chairperson and ex-officio Members.  It is a very ambitious proposal.  This may not be viable as these persons shall not have any sensitivity towards a medical system like Homoeopathy.  Secondly, they always remain engaged with high-end academic programmes.  Therefore, the Government may nominate persons of high academic background who are sensitive to the system such as former Directors of IITs, IISCs, former bureaucrats etc.        Though this is an Advisory Council to the Homoeopathy Commission, not even one person with Homoeopathy background is made a Member.  The Vice Chancellors of the Universities, the Directors of IITs, IISCs and IIMs are all persons from diverse fields. They had several pressing responsibilities and without having eminent persons from the medical education, this Committee shall be directionless. 

       Certainly, the vice-chancellors, secretaries of AYUSH etc. cannot become a Member in the regulatory bodies like Homoeopathy Council. The regulator should be independent from Administration.  The Vice Chancellor is the administrative unit of the University. There may be one Member from the Faculty of Homeopathy.

       At the end of my speech, I would like to remember Swami Athuradas.  He is the architect of Homoeopathy in Kerala. There is one Athura Ashram. Swamiji has tremendously propagated Homoepathy treatment throughout Kerala.  He has established several hospitals and he travelled throughout Kerala and also outside Kerala. 

       Now, I congratulate the hon. Minister.  Recently, he came to Trichy and installed a statue of Swami of Athuradas in Trichy Homeo Research Institute. 

       Through you, Madam, I would like to the request hon. Minister that the Ashram which was established by Swami Athuradas should be taken over by the AYUSH Ministry. The Minister has installed the statue. He must also take care of the Ashram. That is very important as far as Homoeopathy is concerned.

 

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam, I think what this Bill proposes is very simple. This Bill has come to this House for discussion in 2018.  The only change is this. Earlier it provided one year for the establishment of new Council and now that needs to be extended by another year. 

       My simple question to the hon. Minister is this.  We have already given them one year to reconstitute it. Now, the excuse that they have is that the State registers for the Homoeopathy doctors has not been updated in this one year. I would like to know from the hon. Minister that what makes it sure right now that the extended year is enough to update this register. What kind of information do we have that within one year which we are providing for the establishment of this new council is enough? It also leads to another question. You are extending the term of the existing Board of Governors by another one year.  We already faced this problem with the existing Council.  It has led to corruption, it has led to illegal activities and it has led to lot of activities that we were not proud of. So, when you are extending the term of this existing Board of Governors, what makes us sure again that they are not going to commit any mistake which the earlier Council has committed?

       I have another question. In 2018, one Bill was brought in and now, in 2019, with some amendment, it is being discussed right now.  We also had another Bill that was proposed in the Rajya Sabha which was the National Council for Homoeopathy. It had a very in-depth analysis of what needs to be done regarding the Homoeopathy situation in India.  It has had various proposals within that Bill. The National Commission for Homeopathy Bill speaks about various issues. Some of them being the constitution of National Commission for Homoeopathy, the functions of the National Commission for Homoeopathy, establishment of autonomous boards, advisory council for Homoeopathy and also entrance exams, etc. They were discussed in this Bill and appeal on matters related to professional and ethical misconduct was also there.  So, these are some of the important issues that are plaguing the Homoeopathy Council. These were all discussed in that Bill which was sent by the Rajya Sabha to the Standing Committee.

       Now, we are discussing this Bill. We are extending it for one more year.  But what seems to be the question here is that once the Standing Committee sends us the Report on the National Commission for Homoeopathy Bill, what would be the situation of the Government?

           

17.00 hrs      Is it going to bring another Bill by including all those recommendations? Or, is it going to extend this and involve all of them in this particular Bill? So, this needs to be clarified in this august House.

       Since this opens up the whole debate about the homoeopathy situation in India, there are a number of believers who believe in homoeopathy. Even though allopathy seems to be the most prominent one, there are lakhs of patients who actually believe in this. I am not a doctor myself but I certainly believe that the treatment or the way the patients are treated is equal to the way the belief in the system is for the patient also. So, homoeopathy needs to be given due importance, and for that, there are a lot people who are actually getting educated and becoming homoeopathy doctors also. The Government has taken a good decision to involve the Ayurvedic medical doctors in the regular PHCs giving them an opportunity to serve the poor and the needy at the grassroot level.

       Even today if we see, the medical situation in this country, the mental well-being and the physical well-being of this country, needs to be improved a lot. I am not saying that the Government is not doing anything but certainly, whatever we are doing is not enough at this moment. So, why do we not include the homoeopathic doctors into the PHCs also? That is one food for thought that this Government has to ponder over because there is dearth of resources; there is dearth of infrastructure in terms of medical facilities that we are offering. There is a requirement for more doctors also. I cannot compare the homoeopathic doctors with the regular MBBS doctors who are there because their structure is different. Their syllabus, their course, their requirement—everything is different. But certainly, can there be a bridge course that can be established so that the homoeopathic doctors can at least attend to the first-aid or some initial requirements when an emergency trauma accident happens or something like that happens? Can we offer a bridge course whereby these homoeopathic doctors get the eligibility to treat the patients at the initial stage? This is something I want the Government also to look into.

       Other than that, I think, definitely, it is a good cause that they are wanting to establish a Council for homoeopathy with good intentions. They want to regulate education. They want to give proper course system to the students also. Being a young Member, I really appreciate the work that is being done by the AYUSH Ministry and the hon. Minister himself.  It is a pride of India--Ayurveda, Unani—these are all old medical systems. …(Interruptions) Now I am not old. I am second time MP but I am still young.

       So, I really appreciate all the good work that is being done by the Ministry. I hope that we actually get due importance in this field at the international level also. We have already established our presence in terms of yoga and lot needs to be done in terms of medical practices also. I feel that this is the time where India can lead the medical practices across the world.

 

 There are many important doctors who are doing it. Homoeopathy certainly has its place in the country and in the world also. I wish the Government to push all its legs through this Bill and through homoeopathy also. I wish it all the best.

       Thank you very much, Madam, for giving me the opportunity to speak on this Bill.

                                                                            

DR. FAROOQ  ABDULLAH (SRINAGAR): Madam, being an Allopathic doctor, I am speaking for homoeopathy. It is a great medicine. India, in the past, had Ayurvedic, Hikmat and Homoeopathy. Unfortunately, the Minister will know that over the years, many of those people, who had this medicine, died without leaving those prescriptions behind.

       Just to take one minute to recall, in my medical college, when I was in the last year of the medical college, those days we used to get patients with eye ulcers, corneal ulcers. They could not be treated. Today, you have got grafting that stuff. Then, from a temple a sadhu came. He used to put a poultice on the eyes of these people and that corneal ulcer would disappear. My professor, Prof. Sharma, at that time went to this sadhu and said if you give us the prescription, it can help the whole world. He gave him the prescription of various ingredients which he made a poultice into and put it on the eyes of those patients. Instead of getting better, they became worse because there was something in this which he did not give. When the professor went back to the temple to see him, he had vanished. That was one of the problems with our homoeopathy medicine. A number of people took this medicine with them.

       Today, Madam, if you look at the homoeopathy institutions, they are in terrible conditions. Even in Delhi, you can look at them. They need to be upgraded. Then, research is one of the important things, if you really want to develop this medicine. One good thing in homoeopathic system of medicine is that its dangerous trends or dangerous affects are hardly noticed or are hardly there. In allopathic medicine, if you go beyond certain amount of dose, it can be dangerous. That is one of the greatest things that homoeopathic medicines have. But today you need good teachers of homoeopathy.

       I have seen myself that some of these allopathic doctors are using Cortizone and antibiotics and prepare small pudis (powder) of it and say that this is the homoeopathic medicine. This has to be taken care of because if you really want to develop homoeopathy, it has to be from the basic medicines. They have to collect all sorts of jadi butis from the mountains.

       Today, if you look at where the homoeopathic medicines are coming from, they all are coming from Germany. Today we are using German medicines as homoeopathic medicines. We find nothing of our own. You will be surprised that in my own State, when I was the Chief Minister, I appointed homoeopathic doctors. They did not want to have their services. They said that they wanted allopathic doctors.

       The fundamental thing why we have blown homoeopathy out is because we have not promoted it. We need to promote it and give maximum funding so that we can have research which can beat the Western medicines. That is what we need and I hope that the hon. Minister will take care of it because Homoeopathy, Ayurveda and Hikmat systems of medicines are India’s greatest things. If you can develop these medicine systems, I do not think that we will have to go to the medicines that the West sends us.

 

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधयेक, 2019 यहां लाया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं । सद्भाग्य से पिछले पांच सालों से मंत्री जी यह डिपार्टमेंट अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में काफी संशोधन किया है, काफी अच्छी प्रगति की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । सद्भाग्य से उनका और मेरा संसदीय क्षेत्र नजदीक है । मैं उनको शुभकामना देता हूं कि उनकी यह टर्म भी अच्छी सफलता प्राप्त करने वाली हो ।

       सभापति महोदया, आज अगर हम बढ़ती हुई बीमारियों को देखें तो ऐलोपैथी साइड के डॉक्टर्स की बहुत कमी है । जैसा कि हमारे माननीय संसद राम जी ने कहा है कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं । आपको भी यह जानकारी होगी । खासकर, ग्रामीण इलाकों में 100-150 डॉक्टर्स की जरूरत रहती है, लेकिन वहां केवल 20-25 डॉक्टर्स रहते हैं और बाकी सारी डिस्पेंसरीज बिना डॉक्टर्स के रहती हैं । ग्रामीण इलाकों के लोक प्रतिनिधि चाहते हैं कि इस साइड के डॉक्टरों की वहां अप्वाइंटमेंट होती है और उनकी तरफ से प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम किया जाता है तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है ।

मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की संकल्पना आपके पास है । मंत्री महोदय जी, आप मेरे क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं । महाराष्ट्र के दोडामार्ग, वेंगुर्ला और बहुत बड़े जंगल में वहां वनस्पति है, वहां आयुर्वेद रिसर्च सेंटर हो सकता है और उससे बहुत फायदा हो सकता है । खासकर, आपके डिपार्टमेंट ने हर एक जिले में 50 बेडेड आयुर्वेद‍िक अस्पताल का निर्माण करने का एक प्रावधान रखा है । कई माननीय सांसदों ने उसके लिए आपसे मांग भी की है और आपने भी उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया । जहां जरूरत है, अगर वहां 50 बेडेड आयुर्वेद अस्पताल तैयार होता है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो मिलना मुश्किल है, सभी मरीज आयुर्वेद अस्पताल में जा सकते हैं, उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है । लोगों को एलोपैथी पर जितना भरोसा है, उतना ही भरोसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर भी है ।

मरीज चाहते हैं कि हमें इंजेक्शन की बजाय होम्योपैथी की गोलियां यदि मिल जाएं, तो हम अच्छे हो जाएंगे । लोगों का इस पद्धति पर विश्वास है । मैं जानता हूं कि संशोधन के माध्यम जो सुझाव आए हैं, उन पर आप अमल करेंगे ।

17.10 hrs                    (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) महोदय, पूरे देशवासियों को होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिले तथा ग्रामीण इलाके में ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के डाक्टर्स हों, तो लोगों को फायदा हो सकता है ।

 

एडवोकेटअजय भट्ट (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । मान्यवर, अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा यह कहा गया कि इसकी क्या आवश्यकता है और उन्होंने यह कहा कि आप क्यों इस तरह से अध्यादेश लाते हैं तथा इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है । मैं सभी सत्ता पक्ष के पूर्ववक्ताओं से अपने को संबद्ध करता हूं, क्योंकि उन्होंने सारे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर दी है । अध्यादेश लाने का एक प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन को कोई रोक नहीं सकता है । अध्यादेश जनता का भला करने के लिए लाए जाते हैं और जब सत्र चालू गति में नहीं होता, उस समय अध्यादेश लाए जा सकते हैं, यह बात सभी विद्वान साथी जानते हैं । कांग्रेस की विरोध करने की परम्परा है और उनकी आदत भी बन गई है । जहां देश में हजारों अध्यापक फर्जी पाए गए, जहां करोड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन फर्जी पाए गए हों और जहां बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड पाए गए हों, वहां उन्हें अध्यादेश के बारे में कुछ न कुछ बोलना ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है ।

       महोदय, मैं होम्योपैथी की दो-तीन बातें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । मैंने अपने दो वकील साथियों के बच्चों का होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा । मैं तभी से होम्योपैथी का बड़ा फैन हो गया । एक साथी का बच्चा पैदा हुआ और उसके अंग जुड़ गए । डाक्टर ने कहा कि बच्चे को 12-13 दिन का होने दीजिए, हम इसका ऑपरेशन करके अंग अलग कर देंगे । मेरे एक साथी होम्योपैथी के डाक्टर थे और वे वकालत भी करते थे । उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है । हम आपको होम्योपैथी की दवा देते हैं, आप एक-एक बूंद  डालते जाइए । मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी वे डाक्टर  हैं, जैसे  ही उन्होंने दवाई डालनी शुरू की, 12-13 दिन में वे जुड़े हुए अंग स्वयं ही खुल गए । यह होम्योपैथी की तारीफ है ।

       हमारे एक वकील साथी की लड़की की आंखों में पैदा होते ही कीच भरने लग गई । सभी एलोपैथी और आंखों के डाक्टरों को दिखाया । उन्होंने कहा कि यह हार्मोनल प्रोब्लम है । जैसे ही इसके हार्मोन्स डेवलप होंगे, आंखों में कीच आनी बंद हो जाएगी । तब उन्हीं डाक्टर ने कहा कि मैं आपको आंखों में डालने और खाने की दवाई देता हूं । आप दो-तीन दिन दवा दीजिए । पहले दिन दवा खिलाई और आंख में डाली तो आंख आधे से ज्यादा साफ हो गई । दूसरे दिन आंख थोड़ी और साफ हो गई और तीसरे दिन बच्ची की आंख पूरी तरह से साफ हो गई और आज वह बच्ची दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है । यह होम्योपैथी का बहुत बड़ा चमत्कार है । इस पद्धति को लाने के लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है । सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता है । सरकार की मंशा बहुत विशुद्ध है । जहां-जहां कमियां हैं, उन्हें माननीय नरेन्द्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं । मैं तो सदन के सभी साथियों से, जो पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि कभी आंख बंद करके विचार करें कि आखिर 24 घंटे में से 20 या 18 घंटे नरेन्द्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं । क्या वे लड़की के लिए, लड़के के लिए, पत्नी के लिए, माताजी के लिए, भाइयों के लिए, काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं । मोदी जी मेरे लिए, देश के लिए और देश के बच्चे-बच्चे के लिए काम कर रहे हैं । इसलिए ज़बरदस्ती कुछ-न-कुछ कहना है, कहे चलो और सरकार को घेरे चलो । सरकार के बारे में कहने का दुष्परिणाम सभी लोगों ने देख लिया है । यह तो मोदी जी के पास प्रभु का आशीर्वाद है कि जो भी कुछ बोलता है, वह उसके खिलाफ वैसा ही उल्टा हो जाता है । आप देखते जाइएगा, ऐसा लगातार होता है । इसलिए यह विधा चाहे जहाँ की भी हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, फ्रांस की हो या भारत की हो, रोगी को कैसे ट्रीटमेंट मिले, उसका कैसे भला होना चाहिए, मानव कल्याण कैसे होना चाहिए, इसके पीछे केवल यही भावना होनी चाहिए ।

       मान्यवर, मैं एक-दो बातें और बताना चाहता हूँ । इस सदन के माध्यम से पूरे देश को भी पता हो कि जैसे होम्योपैथी में मिरेकल्स हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी मिरेकल्स हैं । आयुर्वेद के एक वैद्य हैं- वैद्य बालेन्दु । मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उनका नाम ले रहा हूँ । वे महामहिम राष्ट्रपति जी के वैद्य भी रहे हैं । पैंक्रियाज़ में कैंसर हो जाए, पैंक्रियाज़ डैमेज हो जाए, तो इसका विश्व भर में कहीं इलाज नहीं है । मैं लिखकर देता हूँ । यदि यहाँ पर कोई एलोपैथी के डॉक्टर हैं, शायद फारुख साहब हैं, वे इसके बारे में जानते भी होंगे । वैद्य बालेन्दु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास देश-विदेश के लोगों की भीड़ लगी रहती है । वे उत्तराखण्ड के उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं । उन्होंने बाकायदा डॉक्युमेंटेशन किया है, लिखा है कि कितने लोग ठीक हुए । लोग वहाँ पर बताते हैं कि हमको जिन्दगी इन्होंने दी । कई चीजें हैं । इसलिए हमारी पैथियाँ तो टेस्टेड हैं ।

       इसी तरह से, वैद्य पैनोली हैं । अगर आपकी किडनी खराब हो गई हो, किराटीन लेवल घट गया हो, बढ़ गया हो या खराब हो गया हो, तो वे पत्ते चुसने वाली औषधि, चूसने वाला चूर्ण, पानी में नमक की तरह डालकर पीने की औषधि आदि देते हैं । यदि आपका डायलीसिस हो रहा हो, तो वे कहते हैं कि डायलीसिस कराते रहो, उसकी दवा खाते रहो, लेकिन एलोपैथ का डॉक्टर बताएगा कि अब आप डायलीसिस बंद कर दीजिए ।

       ये हमारी पैथियों के गुण हैं । उन्होंने कई लोगों को जीवन दिया है । जिन लोगों की दोनों किडनियाँ खराब हो गई  थीं, उनको जीवन दिया है और आज वे लोग जिन्दा हैं । इसके लिखित प्रमाण हैं । इसलिए हमारी जितनी भी पैथियाँ हैं, वे एक से बढ़कर एक हैं ।

       गरुड़गंगा पत्थर के बारे में कम लोगों को जानकारी होगी । जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं, तो गरुड़गंगा एक स्थान है । अगर हम उसके पत्थर को घर के अंदर लाते हैं, तो साँप और बिच्छू घर में नहीं आते हैं । अगर साँप या बिच्छू काट ले, तो वह पत्थर को घिसकर लगा दीजिए, यह उनके जहर को खींच लेता है । अगर किसी बहन का प्रसव काल हो और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उस पत्थर को घिसकर एक कप पानी में मिलाकर पिला दीजिए । इससे प्रसव नॉर्मल हो जाता है । यह एक मिरेकल नहीं है तो क्या है? मैंने खुद देखा है ।

       काकड़ीघाट एक स्थान है जहाँ विवेकानंद जी भी गए थे । एक बार काकड़ीघाट में एक दुकानदार के घर में एक नाग फंस गया था । सात दिन बीत गये थे । मैं उस समय वहाँ का विधायक था । उन्होंने मुझे फोन किया था कि कोई सपेरा बुला दो, हम सात दिनों से घर नहीं जा पा रहे हैं । मैंने कहा- क्यों? उन्होंने कहा- चूहे को पकड़ने के लिए एक दाँत वाली मशीन होती है, उससे मैंने एक चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक नाग फंस गया और वह उसी को लेकर जा रहा है और उसे जिस छेद से बाहर जाना था, वह उसी में अटक गया है । मैंने उनको बताया कि फलां संत हैं, जो गरुड़गंगा का पत्थर लाए हैं, उनके पास जाओ । यह देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया कि कैसा होता है, क्या होता है । अप्रैल का महीना था, सुबह सात बजे के करीब गरुड़गंगा के पत्थर को अंदर डाला, तो सांप ने उसे कैसे खोला, क्या हुआ, सभी लोगों ने देखा कि सांप कोसी नदी के अंदर चला गया ।

       चिकित्सा की पद्धति चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, ये टेस्टेड पद्धतियाँ हैं । इनको बढ़ावा देने में हम सभी को साथ देना चाहिए । हमारे चौधरी साहब ने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज किया है । मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि आज सर्वमान्य तरीके से यह विधेयक पास हुआ है और वह भी होम्योपैथी का विधेयक पास हुआ है ।

       बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Bill as well as the Statutory Resolution.

Sir, I rise to support the Statutory Resolution moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, but we have to support the Bill. There is no other option but to support the Bill because the period of one year is already over. Definitely, the Board of Governors has to act in order to conduct the affairs of the Central Council of Homoeopathy, and for which the Parliament has to give sanction so as to continue for a further period of one year. I have given a notice of amendment to this provision that let it be 18 months, which means that within six months, the election has to be conducted and the Central Council of Homoeopathy has to be reconstituted. This is my suggestion in my amendment.

Homoeopathy is a therapeutic system of medicine developed in the 18th Century by a German Physician, Dr. Samuel Hahnemann. It is a holistic system of medicine that stimulates and encourages one’s own natural healing forces of recovery. Homoeopathy is safe, economic, gentle and effective. It has already established a name in treating acute, chronic and even genetic diseases.

       Dr. Farooq Abdullah has also rightly mentioned that nowadays most of the deaths are caused due to overdose of medicines, which is creating side-effects and that may be the cause of deaths that we are witnessing in the hospitals. As far as the Homoeopathic system of medicine is concerned, there are no side-effects. So, it is a safe, gentle and cost-effective medicine also.

       A recent study conducted by IMRB on ‘Acceptance of Homoeopathy in India’ across Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, New Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad has revealed the fact that 59 per cent of people have shifted from Allopathy to Homoeopathy; and at least 77 per cent believe that Homoeopathy is the best form of treatment for long-term treatment. But it is quite unfortunate that there are lot of complaints about the quality of homoeopathic medical education. This is the main point that has to be addressed by the Government.

The quality of homoeopathic medical education prevailing in the medical colleges due to mushroom growth of self-financing Homoeopathic Medical Colleges is a big problem for the standard of homoeopathic system of education. This issue has to be addressed, namely, commercialisation of education, which lowers the standard of homeopathic education in the country as a whole. If you would examine it, then I can very well substantiate it.

       The Central Council of Homoeopathy is the regulator of homoeopathy medical education, but this regulator is ‘notoriously corrupt’. I may be pardoned for using these words. In this background, the Government has setup a four-Member Committee headed by the NITI Aayog Chairman to suggest measures to revamp the Central Council of Homoeopathy.

       In the year 2018, we have amended the Central Council of Homoeopathy, Act of 1973. Drastic amendments took place in it like the Central Council will be reconstituted within one year from the date of supersession of the Central Council of Homoeopathy; and a Board of Governors was also constituted. Further, a new provision was also incorporated in the Act, namely, 12C by which it shall seek permission from the Government of India for establishing new colleges, for commencing new courses, and increasing the capacity of students in the colleges for which the Government of India’s approval is also required. This amendment was carried out in the year 2018, and I also took part during this discussion. It is a welcome step taken by the Government.

       In order to streamline the functioning of the Central Council of Homoeopathy and also the standard of education, the Government has introduced a Bill of 2005. The hon. Minister may be remembering that there was a Bill of 2005 in the Rajya Sabha, which is still pending according to my information. The Standing Committee on Health submitted its Report on the Bill in the month of July, 2005, but still no action has been taken on the Bill.

       In May, 2017, the Parliamentary Standing Committee on Health recommended that the Government should bring forward the 2005 Bill at the earliest so as to ensure proper functioning of the Council. The recommendations include that each Homoeopathic Medical College should be affiliated to a University. Secondly, each Medical College should get permission from the Government of India, and so many other recommendations were also there in the Standing Committee Report.

In May, 2015, another Bill has also been introduced in the Rajya Sabha, namely, the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2015.      To my limited information, that is also pending. The Government did nothing about the recommendations of the Standing Committee. The Standing Committee insisted for pushing  forward the Bill of 2005.  Instead of acting on the recommendations of the Standing Committee, the Government on May 18, 2018, promulgated an Ordinance, which has now been replaced and the Act has come into effect. I would like to know as to what has happened to these two Bills – the Bill of 2005 and the Bill of 2015 – and the Standing Committee Report. What is the fate of the Bills? That has now become insignificant because the Government is already going to take the National Commission for Homoeopathy Bill. So, definitely the same has no relevance at this juncture.

       I would now like to make certain suggestions to the hon. Minister. Kindly bring the National Medical Commission Bill at the earliest before the House so that we can have a comprehensive law to administer and scrutinise the entire homoeopathic medical education in the country. I request the Minister to ensure continuity of the existing courses. Day before yesterday also, I met the hon. Minister. Every year, medical colleges have to come and get the sanction from the AYUSH Ministry. This is creating a big difficulty because when the NEET results come, students are not able to get admission in medical colleges only because of the reason that the Government is not recognising the courses. Every year, undergraduate courses have to be recognised by the AYUSH Ministry. Let this be a permanent one so that we can overcome this difficulty.

       In Kerala, there are five homoeopathic medical colleges. Oldest medical college, as the hon. Chairman is well aware, is in his constituency, Mavelikara, that is in Changanassery. Adhurashram Nair Service Society Medical College is there but in the last three years, this medical college has not been given recognition only because they don’t have the bedded hospital, along with the medical college. You may kindly see that already we have a district hospital; we have the Central Government hospital; all the doctors, professors, and faculty are working in these medical colleges. We also have an In-Patient Hospital. Kindly examine the case of Adhurashram NSS Medical College, Kottayam. No recognition has so far been given. But the self-financing and other four colleges are not up to the standard of this NSS Medical College but even then, all the other four medical colleges have obtained the recognition for the courses. Kindly look into this matter. This is one of my suggestions.

       Undergraduate courses should be given recognition for a particular period instead of colleges getting recognition each year. I have a suggestion to improving the quality of homoeopathic education. Kindly see the statistics. In Maharashtra, there are 53 homoeopathic medical colleges. Out of this, not even one is that of Government medical college. In Madhya Pradesh, there are 24 homoeopathic medical colleges, out of which, there is only one Government college, and the rest 23 are in the private sector. In Gujarat, there are 31 homoeopathic medical colleges, out of which, there is only one Government college, and the rest 30 are private colleges. Hence, the Government of India should definitely come forward to give direction to the State Governments to see that they establish medical colleges under the direct supervision of the Government of India or a particular State Government  or jointly to ensure that medical education in the homoeopathic sector is improved.

       Regarding the postgraduate courses, under the Homoeopathy Central Council Act, Schedule II, it is clearly mentioned about the postgraduate courses. But it is quite unfortunate to note that none of the universities in Kerala is accepting and recognising the postgraduate courses recognised by the Homoeopathy Central Council Act, Schedule II. This is actually a violation. Postgraduate courses which are recognised, approved and included in the Homoeopathy Central Council Act, Schedule II is not being accepted by the universities in Kerala. This is nothing but violation of rules enacted by Parliament; it is violation of the Act of Parliament. This has to be dealt with very strictly. That is another suggestion I would like to make.    After the Board of Governors has assumed charge of the Office of the Central Council of Homoeopathy, the staff pattern has also changed. How can it be like that? When the Central Council of Homoeopathy was there, the staff pattern was entirely different. After the new Board of Governors took over the charge of the Office, the staff pattern in each and every department has changed. It needs to be looked into. I would not go into the details of the departments because of the paucity of time.   

       Sir, it has rightly been pointed out that there is discrimination against the Homoeopathy Department within AYUSH in terms of budgetary allocation as compared to the Central Council for Research in Ayurveda. I am not going into the details of the matter because of paucity of time. That is a complaint which is being made by the faculty of Homoeopathy Department.

       Sir, I would like to give a suggestion regarding quality of homoeopathic medicines. A separate pharmacy council for homoeopathy needs to be established to take care of the unique medicine manufacturing process involved in homoeopathy. So far, there is no separate pharmacy council. Secondly, a number of patented homoeopathic products are flooding the market without any safety or studies. This would ruin the reputation of homoeopathy and general system of healing. Strict regulatory measures should be brought to curb such practices. Lastly, more Government pharmacies should be established to ensure high quality of medicine manufacturing. 

       These are the suggestions which I wanted to make. I once again thank the hon. Chairperson for giving me time to speak and I appeal to the hon. Minister, kindly look into the issues which have already been raised, especially recognition of colleges because the students are finding it very difficult. In 2016-17, 2017-18 and 2018-19, no recognition has been given to the colleges.

The students have appeared for the examination and the results have already come out but they are under the apprehension whether the college would be recognised in future or not. It is worrying their parents also.

       I would also appeal to the hon. Minister, kindly conduct the election at the earliest so as to replace the Board of Governors by a democratically elected Central Homoeopathy Council. With these words, I support the Bill and I also support the Statutory Resolution.

 

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ । होम्योपैथी, आयुर्वेदिक नैचुरोपैथी, ये ऐसे विषय हैं, जिनका लोग उपयोग करते हैं, या जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते । इसका कारण यह है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते, परन्तु सच यह है कि जो एलोपैथी है, जब हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है, परन्तु उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम महीनों और सालों झेलते हैं । मैं स्वयं कैंसर की और कई तकलीफों से पीड़ित हूँ । परन्तु ऑपरेशन के समय मैंने यह तय किया कि ऑपरेशन के समय जो भी ऐलोपैथी लेनी पड़ेगी, लूँगी, परन्तु मैं पूरे समय आयुर्वेदिक और ऐलोपैथी का इलाज करवाउंगी ।

महोदय, मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, जिसमें से कैंसर की एक दवाई मुझे ऐसी दी गई, जिसे पूरे एक महीने में एक बूँद एक ही समय लेनी होती है, तभी उसका फायदा होता है । यह सच है कि मैंने वह रेगुलर दवाई ली, और उसका मुझे लाभ मिला । मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करवाया, जिसके कारण आज मैं खड़े होकर थोड़ा-बहुत चल पाती हूँ । आयुर्वेदिक दवा का मैंने स्वयं के ऊपर प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है । मेरे पिता जी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए बचपन से मुझे इस पर विश्वास है ।

महोदय, आयुर्वेद आज की परम्परा नहीं है । सतयुग में जब लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति लगी तब वहाँ जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि जाइए और वह बूटी उस हिमालय पर मिलेगी, परन्तु उसका एक समय है, आप अगर प्रात: के पहले लेकर आते हैं, क्योंकि वह समय से दी जाती है । हनुमान जी गए, उसको लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी, सिर्फ एक उपाय वह जड़ी-बूटी थी और हनुमान जी वैद्य जी के पास पूरा पहाड़ लेकर आ गए थे । वैद्य जी ने उस दवाई को चुना और चुनकर उनको दिया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए ।

 

महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियां ऐसी हैं कि वे तभी प्रभाव डालती हैं, जब उनको समय के अनुसार शरीर की प्रकृति के अनुरूप परहेज करते हुए लिया जाए । शरीर और प्रकृति का जब अनुकूलन होता है तब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट असर करता है । इसलिए आयुर्वेद और होम्योपैथ में परहेज अधिक बताया जाता है ।

महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पैथी हो, लेकिन वह पैथी कभी भी बुरी नहीं होती है । वह जीवनदायी होती है । कोई भी व्यक्ति चार-पांच वर्ष की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनता है । पूरे समय वे अपना अध्ययन करते हैं । परन्तु आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी के ट्रेनिंग मानदेय में असमानता है । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस असमानता को दूर करें । जब विद्यार्थी पीजी करते हैं और उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें एलोपैथी के विद्यार्थियों को अधिक व होम्योपैथी व आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को कम राशि मिलती है  । इस असामनता को दूर कर बराबर स्कॉलरशिप राशि हो  ।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ । धन्यवाद ।

 

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आज होम्योपैथी काउंसिल पर जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । इलाज भले ही थोड़ा लम्बा होता है, लेकिन आम लोगों की पहुंच में है । में एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन एलोपैथी फाइनैंशियली लोगों की पहुंच से दूर हो रही है । दूसरा, एलोपैथी  एक  इलाज को ठीक करती है तो किसी दूसरी बीमारी को शुरू कर देती है । दिल्ली में बी॰आर॰ सूर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सैंटर सक्सैसफुली चल रहा है । मैं यह कहूंगा कि होम्योपैथी आम लोगों की पहुंच में है, इसलिए इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए । हर हॉस्पिटल में एक होम्योपैथी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन अब तक भी अगर आप पंचायत लेवल पर जाएंगे तो आप कांट्रैक्ट पर होम्योपैथी के डॉक्टर्स रखते हैं । जब मेरी बेटी छोटी थी और उसको बुखार हो गया था तो हम उसको लेकर होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले गए । डॉक्टर साहब दवाई देने से पहले बहुत से क्वैश्चन पूछते थे कि कैसे वह उठती है, जब उठती है तो रोती है या हंसती है । मैंने उनसे पूछा कि आप इतने क्वैश्चन क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास बुखार की सौ से ज्यादा दवाइयां हैं । उन्होंने कहा कि बुखार भी हमारा मित्र होता है । हम क्या करते हैं कि उसको एक-दो घंटे में एलोपैथी से ठीक कर लेते हैं । लेकिन उस बुखार ने हमारे शरीर में मौजूद अन्य कीटाणुओं और जीवाणुओं को खत्म करना था, उसको दवाई से दबा देते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि पंजाब में भी होम्योपैथी का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए । यह ट्रेडिशनल इलाज है, इसकी वजह से लोग एलोपैथी के महंगे इलाज से बच सकते हैं । आज से 20-25 साल पहले जो खुराक हुआ करती थी, आज वह बीमारी है । पंजाब में जब कोई दामाद आता था, परौणा आता था तो उसको चीनी में घी डालकर देते थे । आज चीनी भी बीमारी है और घी भी बीमारी है । पहले जो खुराक थी, आज वह बीमारी बन चुकी है । हमारे बड़े-बुजुर्गों को जब बुखार आता था तो वे धूप में सो जाते थे । धूप से वे अपना बुखार ठीक कर लेते थे । अगर पंजाब को भी होम्योपैथी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे । धन्यवाद ।

 

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Respected Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise here to support this Bill. The Union Government has taken this step. It is highly appreciable.

       In Tamil Nadu, there are not many colleges for homoeopathic medicine. So, I request the Government to improve and promote the homoeopathic institutions. I request the Union Government to allocate adequate funds for the alternative system of medicine. Usually, the Government makes no attempt to improve the alternative system of medicine. So, people usually depend upon the allopathic medicines.

       The Government should come forward to improve and promote alternative system of medicine like homoeopathy medicine. In Tamil Nadu, I can see people who have completed homoeopathic medicine courses are trying to get jobs. They have no job opportunities, even though they have completed their homoeopathic medicine courses.

       So, the Government should take some steps to create job opportunities for those who have completed their homoeopathic medicine courses. This is my request.

       Thank you so much.

 

*m21 श्री श्रीपाद येसो नाईक : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं,जिन्होंने इस होम्योपैथिक बिल के संदर्भ में इस चर्चा में भाग लिया और अच्छे सुझाव दिए हैं । यह जो संशोधन विधेयक है,किसी ने इसके बारे में कोई शंका प्रकट की है । मैं सबसे पहले हमारे मित्र माननीय अधीर रंजन चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत-से अच्छे सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से हमें उन्हें आगे लेकर जाना है । उन्होंने जिन कारणों से थोड़ा-सा विरोध किया है,मैं वह भी समझ सकता हूं । लेकिन उसके कारण सुनने के बाद आप भी उसको मानेंगे ।

       महोदय, हम वर्ष  2018 को यह अध्यादेश लाए थे । राष्ट्रपति जी ने भी इसको मान्यता दी थी । यह नया अमेंडमेंड नहीं था । जैसा कि आपने कहा यह पुराना ही था । हमने कहा था कि इसी एक साल में हम नए काउंसिल का गठन करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितयां ऐसी हो गई थीं कि यह हमारे हाथ में नहीं आ पाया । हमने सभी राज्यों से कहा कि इलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए, हर स्टेट का रजिस्टर बनना चाहिए । उसके बाद ही हम इलेक्शन कर सकते थे ।  कुछ राज्यों ने हमको सपोर्ट किया और रिस्पांस भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों ने नहीं दिया है । हमारा जल्दी से जल्दी यह प्रयास है कि जो लिस्ट डिजिटलाइज करनी है,रजिस्टर करना है,वह करने के बाद हम तुरंत इलेक्शन करेंगे । यह हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने फिर एक बार आपसे एक साल की मांग की है कि आने वाले साल में हम यह सब प्रक्रिया पूरी करेंगे ।

       आपका जो एक मुद्दा था कि आपने इस शासक मंडल को क्यों बर्खास्त किया, उसका क्या कारण था? वह कारण यहां डिस्कस हो रहा है । आपने इसके ऊपर हमें सुझाव दिए थे । आपने भी अपने विचार प्रकट किए थे । आप तो जानते हैं कि सभी माननीय सांसदों ने हमें सपोर्ट किया है, आपने भी हमें सपोर्ट किया है । एक काउंसिल जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका एक अधिकारी जब महीनों-महीनों करप्शन के चार्जेस में जेल जा रहा है । यह क्यों हुआ? जैसा कि मैंने कहा कि हम जो 12 ए का अमेंडमेंट लाएं, उसके बाद वर्ष 2003 में हमको थोड़ी पावर मिली । इसमें वर्ष 2003 के पहले हम दखल नहीं दे पाए । इस सबको ठीक करने का हमारे पास अधिकार नहीं था । लेकिन इस अमेंडमेंट के बहाने हमने वह अधिकार भी प्राप्त किया है और सुचारू रूप से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चलाने का आधार हमें मिला है । इसको जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है,इस कार्य पूरा करने के लिए हम और एक साल का समय मांग रहे हैं । हमें यह समय निश्चित तौर से मिलेगा और आप सब हमारी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं ।   कई कॉलेज ऐसे थे, इस तरह से कॉलेज थे कि असल में वे थे ही नहीं, खाली सिर्फ पेपर्स पर ही वे कॉलेज चलते थे और बच्चों को सर्टिफिकेट ऐसे ही दिया जाता था । इतने बड़े देश में, आप सब लोग सहमत होंगे कि आज हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है और यहां इस तरह से बोगस डॉक्टर्स बने हैं, तो इस देश का और समाज का हाल क्या होगा । इसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए कि यह सब नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो  और ठीक तरह से डॉक्टर्स तैयार हों, वे अपनी सेवा समाज के लिए अच्छी तरह से दे सकें । जब कोई पढ़ाई ही नहीं होगी तो डॉक्टर्स इस तरह की सेवा कैसे दे पाएंगे? इस तरह से बहुत से कारण थे, इसलिए हम इस पर अध्यादेश लाए थे । आप तो जानते ही हैं ‍कि 17 मई को वह खत्म हो रहा था, उस समय इलैक्शन का माहौल था, पार्लियामेंट सैशन में नहीं था, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया था । इसको पारित करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं ।

       माननीय सभापति जी, बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हमें एससीसी एक्ट में सदस्यों पर एक्शन लेने का अधिकार नहीं था । हम जब कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो डिसिप्लेन और बाकी चीज़ें कहाँ रहेंगी । एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने नए कॉलेज आपने खोले तो सन् 2014 के बाद 48 नए कॉलेज हमने खोले हैं । कुल मिला कर 236 कॉलेज होम्योपैथी के हैं और हमारा प्रयास है कि ये सभी कॉलेज अच्छी तरह चलें और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमें इनके अनुसार मिलें । इसी के लिए आज का जो हमारा अमेंडमेंट है, वह यहां पारित होना चाहिए ।

       आपने यह भी कहा ‍कि मंत्रालय इस पर विनियामक बनना चाहता है तो मैं कहना चाहता हॅूं ‍कि ऐसी कोई बात नहीं है । सब कुछ ठीक तरह से आगे ले जाने के लिए हमने यह प्रयास किया है और मेरे ख्याल से यह आपकी समझ में आया भी होगा ।

   

17.47 hrs                    (Hon. Speaker in  the  Chair)        हमने पिछली बार जब शासक मण्डल गठित किया तो इस साल अच्छी तरह से उस शासक मण्डल ने काम किया है । यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हॅूं । इसने बहुत सी बैठकें की हैं और इस शैक्षिणक वर्ष 2018-19 के दौरान शासक मण्डल की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने 12 नए कॉलेजों को 960 सीटों की अनुमति दी है । दो स्नातक पूर्व कॉलेजों में 75 सीटों में वृद्धि और 140 सीटों सहित आठ मौजूदा कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी है । सीसीएच शासक मण्डल ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा के जरिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संगत स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर विनियमों में संशोधन भी किया हुआ है । सीसीएच के शासक मण्डल ने निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएसआर नियमावली सन् 2013 में भी संशोधन किया है । शिक्षकों को हॉस्पिटल, स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आधार आधारित जीओ लोकेशन उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था की हुई है । शैक्षिणक पदों का चुनाव करने वाले अभ्यार्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की सोची है । मौजूदा कॉलेजों के निरीक्षण के लिए धारा-12(ग) हेतु प्रावधान किया हुआ है । शैक्षिणक वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा सभी 236 कॉलेजों का निरीक्षण और शासक मण्डल की सिफारिशें प्रकियाधीन हैं, जिनकी जून 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना थी । अब मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक इन सभी कॉलेजों के परमिशन का कार्य पूरा हो जाएगा ।

       माननीय  अध्यक्ष  जी, बहुत  से  सदस्यों ने इसके बारे में अपने मत प्रकट किए हैं । मैं कहना चाहता हॅूं ‍कि कई सदस्यों ने इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट किया है । बहुत सदस्य इसमें बोले हैं ।

बंगाल से हमारे कई सदस्य इस पर बोले हैं । हम बंगाल की स्थिति में होम्योपैथी को बढ़ाने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे । मेरे ख्याल से ऐसा उनके मन में था कि क्या हमारा मंत्रालय कर पाएगा । हम निश्चित रूप से आगे जाएँगे । बहुत सदस्य यहाँ पर बोले हैं । सभी ने 99 परसेंट सदस्यों ने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पर कई सिफारिशें की हैं, जिन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और यह पॉजिटिव है । यह हम करने जा रहे हैं । करप्शन कोई नहीं मानेगा, इनडिसिप्लिन कोई नहीं मानेंगे लेकिन जिस तरह डिसिप्लिन आएगा, हमारी जो संस्था है, कॉलेजेज हैं, वह जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तभी शिक्षा में एक उच्च स्तर हम प्राप्त करेंगे ।

आज यह सभी की डिमांड है कि एजुकेशन में इस तरह से होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए । क्वालिटी एजुकेशन देने की जो प्रक्रिया है, जब कॉलेज सही होंगे तब वहाँ डिसिप्लिन अच्छा रहेगा ।

हमारे प्रेमचन्द्रन जी ने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में कहा था, जब उन्होंने अपना विचार रखा उसमें एक मुद्दा मैं क्लियर करता हूँ कि होम्योपैथी काउंसिल बिल, 2005 था और 2015 था, वह हमने राज्य सभा से विदड्रा किया है । यह मैं उनको कहता हूँ । “Recognition of colleges for one-year and five-year courses as per their level of compliance of MSR” जो मिनिमम रूल्स हैं, उसका काँप्लायंस करने के बाद दोनों को हम इस तरह भेज देते हैं । आपने कुछ कॉलेजेज के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में मैं निश्चित तौर से बात करूँगा । मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि माननीय अधीर रंजन जी ने बोला था कि यह बार-बार अमेंडमेंट क्यों और किसलिए काउंसिल आपने डिजॉल्व की थी? इसके बारे में मैंने कहा है  । बाकी सभी ने अपनी-अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वह आपने बताई, उसके ऊपर हम विचार करेंगे । मैं सभी सदस्यों को फिर एक बार तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ । आप लोगों ने इस बिल का सपोर्ट किया, मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ…(व्यवधान)

जैसा आपने होम्योपैथी के बारे में कहा कि पंजाब में और सुविधा होनी चाहिए । आयुष्मान भारत की तरह जो वेलनेस सेंटर होंगे, उसी में वहाँ हम सभी राज्यों में इसको दे देंगे । आयुष मिशन के अंतर्गत हमने हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देने का वायदा किया है । कम से कम 150 से   ज़्यादा हॉस्पिटल का प्रपोजल हमने पारित किया हुआ है, पास किया हुआ है । आपके डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हॉस्पिटल, जो होम्योपैथी चाहे वह होम्योपैथी ले सकते हैं, आयुर्वेद चाहे तो आयुर्वेद ले सकते हैं । इस तरह का जो कुछ आपका प्रपोजल है, कृपया हमें भेज दीजिए । वह हम जल्दी से जल्दी अप्रूव करके आपको दे देंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है । मैं आपको परेशान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ । आपसे मेरा अपना कोई विरोध नहीं है । बात यह है कि आप जो बोलते हैं, इसके साथ मिलता-जुलता नहीं है । जैसे कि आपने अभी-अभी कहा कि वहाँ बहुत करप्शन होता था वगैरह-वगैरह । लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा कि “not co-operating wilfully” तो आपकी बात में अंतर आ जाता है, हम क्या करें । हम भी तो यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि अपोजिशन में बैठ कर आपका विरोध करने के लिए हैं । देखिए, 1973 में यह बिल पारित हुआ था । उस समय आप लोग नहीं थे । वर्ष 1952 में पहल शुरू हुई थी । उस समय आप सत्ता में नहीं थे । हमारी पूर्व में जो सरकारें थीं, मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ओल्ड गवर्नमेंट, न्यू नहीं थी तो उसी ज़माने में शुरू हुआ है । मतलब इस पर हमारा भी ध्यान आज नहीं बल्कि पुराने दिन से है । लेकिन जब आपकी बात में कोई अंतर लगता है तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा । जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि हमें एक साल से दो साल लेना पड़ा, क्योंकि सूबों की सरकार ने इस रजिस्ट्रेशन को अपडेट नहीं किया । मान लीजिए ऐसी तो कोई गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नहीं दी कि ठीक है कि अगले साल तक मैं कर दूँगा । मान लीजिए अगले साल भी नहीं हुआ, तो आप फिर अध्यादेश लाएंगे, फिर एक साल बढ़ाएंगे, उसकी भी आप गुंजाइश रखेंगे या नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं है । मैं आपकी बातों पर ही बात करता हूँ । आपने कहा कि बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने यह रजिस्टर अपडेशन नहीं किया, इसलिए हमें एक साल बढ़ाना पड़ा । हमारा भी मकसद था कि एक साल के अंदर हम कर लेंगे, लेकिन सूबों की सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए हमें दो साल आगे जाना पड़ा । मान लीजिए कि फिर सभी सरकारों ने ऐसा किया, तो आप क्या करेंगे? अगर आप यह सोचें कि सारा हिन्दुस्तान आपके लपेटे में आ जाएगा, वह अलग बात है, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं ।…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): वर्ष 1971 के बाद क्या गरीबी हटी?…(व्यवधान) आप अपनी तरह सोचते हैं ।…(व्यवधान) आप अपने दिल से जानिये पराई चीज का हाल ।…(व्यवधान) 

श्री अधीर रंजन चौधरी : अच्छा ठीक है ।…(व्यवधान) बात यह है ।…(व्यवधान) 

       दुबे साहब, मैं क्या बोलता हूँ, वह आप समझते हुए भी नहीं समझते हैं । मेरा कहना यह है कि मान लीजिए सूबों की सरकारों ने अगले 1 साल तक, आप जो हिदायत देते हैं, आप जो सलाह देते हैं, आप जो चाहते हैं, उसका पालन नहीं किया, तो उसके बाद आप क्या फिर यह अध्यादेश लाएंगे? आप खुद बताइए कि फिर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे बनाएंगे? यह सवाल तो उस समय भी आएगा । यह कठिनाई उस समय भी आपके ऊपर आएगी । उसका समाधान क्या है । इसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं दिया है । मैं इसमें अंतर ढूँढते हुए आपका विरोध करता हूँ । आप एक बात और बताइए कि आपने कहा कि आपके जमाने में इतने सारे कॉलेज खुल चुके हैं, आपने नए-नए कॉलेज बनाए हैं । आप यह भी बताइए कि आपके रहते हुए आपने कितने कॉलेजों को बंद किया है? यह आपने नहीं बताया है । जो काउंसिल के मेंबर थे, उनके खिलाफ सीबीआई की जो कार्रवाई हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला । क्या कोई नतीजा निकला है? मुझे पता नहीं है । जो सीबीआई की इनक्वायरी हुई, उस इनक्वायरी के बाद क्या कोई नतीजा निकला? क्या किसी को कोई सजा हुई? क्या आप किसी का कुछ बिगाड़ पाए?

 

“CCH Member from Maharashtra, including CCH Vice-President and one of the Members of CCH Executive take pride in getting State Government’s permission for legalising Allopathic practice for Homoeopaths.  But, only because of the firm stand of Dr. Ramjee Singh, that was not legalised.”   यह बात भी अखबार में आती है । यह सच है या गलत, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूर होगी कि सीसीएच काउंसिल के जो मेंबर हैं, वे अपने पद का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं । क्या यह भी कोई मिसाल आपके सामने है कि सीसीएच के जो मेंबर्स हैं, वे अपना कॉलेज बना रहे हैं? वे अपना कॉलेज बनाने के लिए कानूनी कार्यवाही में ढीलापन दिखा रहे हैं, ऐसा होता है या नहीं, आप खुद इसका पता कर लीजिए । इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको सभी कॉलेजेज का ऑडिट करने की जरूरत है । मान लीजिए दोनों डॉक्टर्स आ गए, एक एलोपैथिक एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक और एक सिद्धा, लोग सबसे गुणी किसको मानेंगे? अभी भी हिन्दुस्तान में लोग एलोपैथी डॉक्टर के लिए सोचेंगे कि यह सबसे ज्यादा गुणी और पढ़ा लिखा है । वह यह मानेगा, यह इंप्रेशन है । देखिए परसेप्शन के ऊपर दुनिया चलती है, नहीं तो हमने सब कुछ किया, मगर आपकी सरकार जीत गयी ।…(व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ कि परसेप्शन के ऊपर दुनिया चलती है । परसेप्शन यह हो गया कि आपने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया, बस हम हार गए । मान लीजिए एक एलोपैथिक डॉक्टर है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक सिद्धा डॉक्टर आ गए, तो लोगों की परसेप्शन क्या है? आम लोगों की परसेप्शन यह है कि एलोपैथिक डॉक्टर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई-लिखाई की है । जब सारे ऑप्शंस खत्म होते हैं, तब यह होता है कि चलो अब होम्योपैथी की ओर चलो ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही विधेयक के पारित होने तक बढ़ाई जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ाई जाती है ।

18.00 hrs श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हम भी चाहते हैं कि यह जो होम्योपैथी है,आयुष है और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं,इन्हें बचा कर रखना आप,हम और हिन्दुस्तान के सारे लोगों का फर्ज़ बनता है । हम भी चाहते हैं कि इनकी प्रिस्टीन प्यूरिटी रिस्टोर हो । Pristine purity be restored. इसमें कोई खलल न हो ।

       अभी होम्योपैथी डॉक्टर जल्दबाजी में रोगियों का इलाज़ करने के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं । आपके पास इसका निरीक्षण करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है । अगर यह नहीं है तो नहीं है । इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि आप इसको चुस्त-दुरुस्त करके आइए । उसके बाद आप हम से समर्थन माँगिए । हम भरपूर समर्थन करेंगे, लेकिन अभी हम इसका विरोध करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

“कि यहसभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 11) का निरनुमोदन करती है ।”   प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

 

                                                   खंड 2                                   धारा 3 क का संशोधन माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir.

Hon. Speaker, Sir, I have already suggested that instead of having two years, that is, twenty-four months, let there be eighteen months so that within six months, elections can be conducted and the Homeopathy Council can be democratically elected. So, I am moving the amendment.

 

Sir, I beg to move:

Page 1, line 6,-

for “two years”   substitute “eighteen months”.   (1) माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                                 “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

   

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill, be passed.” माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.04 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, June 28, 2019/Ashadha 7, 1941 (Saka)       * The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the  House by that Member.

 

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 45/17/19.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

* Not recorded.