Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Citizenship (Amendment) Bill, ... on 8 January, 2019
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion n the motion for consideration of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 (As Reported by Joint Committee) (Discussion concluded and Bill passed).
HON. SPEAKER: Now we will take up item no. 40 – the Citizenship (Amendment) Bill 2019, as reported by the Joint Committee.
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Hon. Speaker Madam, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.” …( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । आपको बोलने का मौका मिलेगा ।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी है और सदन में भी रिपोर्ट टेबल की जा चुकी है। ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने देश के कई भागों में जाकर समाज के कई स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की है। सरकारी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है और साथ ही सिविल सोसायटीज के साथ मीटिंग की है। नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशंस के साथ भी इनकी मीटिंग हुई है और इतना ही नहीं, बल्कि माइनोरिटी कम्यूनिटीज के जो माइग्रेंट्स हैं, उनके साथ भी इन्होंने विचार-विमर्श किया है। … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Only Minister’s statement will go on record.
…(Interruptions) …* श्री राजनाथ सिंह : महोदया, यह सारा विचार-विमर्श करने के बाद बहुत वैल रीजंड और वैल रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने सदन में टेबल की है और उन्होंने संशोधन विधेयक 2016 में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित विधेयक से तीन पड़ोसी देशों के छ: आइडेंटीफाइड माइनोरिटी कम्यूनिटी के जो इलीजिबल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही थीं, उन बाधाओं को दूर करने का एक उपाय ढूंढ़ लिया गया है।
महोदया, इस बिल का मुख्य उद्देश्य हमारे तीन पड़ोसी देशों के छ: माइनोरिटी कम्यूनिटीज के माइग्रेंट्स का संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना है। ये ऐसे लोग हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शैल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं और हम सभी को पता है कि पाकिस्तान में माइनोरिटी कम्यूनिटीज के प्रति राष्ट्र और समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टेमेटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी बराबर रोका जाता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान सरकार इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
लेकिन इन देशों में भी अल्पसंख्यक समुदायों के लोग विगत् वर्षों में हिंसा के शिकार हुए हैं। इन आइडेंटिफाइड अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारत के अलावा कहीं और आश्रय लेने अथवा स्थायी रूप से रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने इन समुदायों के माइग्रेंट्स को प्यूनिटिव लीगल ऐक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 और 2016 में ही आदेश जारी कर दिये थे। हमने भारत में आने और यहाँ लम्बे समय तक उनके स्टे करने को भी रेगुलेट किया। उन्हें भारत में लांग टर्म वीज़ा प्रदान करने के लिए भी एलीजिबल बनाया गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद अल्पसंख्यक लोग इंडियन सिटिज़नशिप के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिटिज़नशिप लॉ के अंतर्गत इल्लीगल माइग्रेंट्स माना जाता है।…(व्यवधान)
आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माइग्रेंट्स सिटिज़नशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और जो भी निर्धारित प्रोसेस है, उसके अनुसार उनके आवेदन पर आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद राज्य सरकार के रेकमेंडेशन के बाद केन्द्र सरकार नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी।
हम इन माइनोरिटीज कम्युनिटीज के मामले में आवश्यक मिनिमम रेज़ीडेंसी पीरियड, जो पहले 12 वर्ष था, को घटाकर सात वर्ष करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि वे बिना लम्बी अवधि तक इंतजार किए भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकें।
मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि सिटिज़नशिप अमेंडमेंड एक्ट के बारे में एक गलत जानकारी और गलतफहमी सारे देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएँ भी पैदा हो रही हैं। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है और न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों की संख्या में माइग्रेंट्स पहले से ही देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है। यह कानून केवल असम के लोगों के लिए नहीं है।
मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून देश के सभी राज्यों और यूटीज़ पर भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे सोच यह है…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर आपकी तरफ से बोला जाएगा ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: बोलने वालों की सूची में सुष्मिता जी का नाम है।
…(व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : इसके पीछे सोच यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट्स देश में कहीं भी हैं, तो वहाँ भारतीय नागरिकता के लिए वे अप्लाई कर सकें और उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक की तरह देश के किसी भी राज्य में वे रह सकेंगे। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। यह जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी।
मैं इस वाक्य पर विशेष बल देकर कहना चाहता हूँ कि ‘असम का बर्डन’ पूरे देश का बर्डन है, यह केवल असम का बर्डन नहीं है। इसके लिए जो भी आवश्यक होगा, वह कदम केन्द्र सरकार उठाएगी।
हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से इल्लीगल माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 1975 से 1985 के दौरान एक आंदोलन भी छिड़ा था। 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते को, जिसे ‘असम एकॉर्ड’ के नाम से भी जाना जाता है, पर भी हस्ताक्षर हुए थे। तत्पश्चात्, ‘असम एकॉर्ड’ के प्रमुख प्रॉविजन्स शामिल करने के लिए सिटिज़नशिप एक्ट, 1955 और रूल्स में भी उस समय संशोधन किये गये थे। इसके अनुसार एन.आर.सी. को अपडेट किया जाना था।
अध्यक्ष महोदया, असम में एक ऐसी धारणा है कि असम समझौते को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है। …(व्यवधान) मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। …(व्यवधान) बड़ी धीमी गति से चल रही एन.आर.सी. की एक्सर्साइज़ को हमने टाइम बाउंड ढंग से लागू किया है और दिनांक 30.7.2018 को कंप्लीट ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है। …(व्यवधान) कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शंस दर्ज कराने की प्रक्रिया भी 31 दिसंबर, 2018 को पूरी कर ली गई है। …(व्यवधान) हम इस एक्सर्साइज को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। …(व्यवधान) मैं इस सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं। …(व्यवधान) महोदया, मैं यह भी दोहराना चाहता हूं, जैसा मैंने ड्राफ्ट एन.आर.सी. के प्रकाशित होने के बाद दिनांक 30 जुलाई, 2018 को इस सदन को बतलाया था कि किसी भारतीय नागरिक को एन.आर.सी. में एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। …(व्यवधान) एन.आर.सी. में अपना नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को अपना दावा साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। …(व्यवधान) एन.आर.सी. के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद भी यदि कुछ लोग छूट जाते हैं, तो ऐसे छूटे हुए लोगों के लिए फॉर्नर्स ट्रिब्यूनल तथा कोर्ट में जाने के उपाय भी उपलब्ध हैं। …(व्यवधान) सरकार ने एन.आर.सी. की कार्यवाही बहुत ही ऑब्जेक्टिव तथा ट्रांसपेरेंट तरीके से की है। …(व्यवधान) इस प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, असम समझौते का एक दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है - क्लॉज़-6, जिस क्लॉज़-6 को लेकर असम वासियों के अंदर एक लंबे समय से असंतोष बना हुआ था । …(व्यवधान) मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि असम समझौते का जो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर क्लॉज़-6 है, इस क्लॉज़-6 में यह उल्लेख किया गया है कि असम के लोगों की कल्चरल, सोशल और लिंग्युस्टिक आइडेंटिटी को प्रिज़र्व एवं प्रमोट करने के लिए उचित कांस्टिट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स भी लिए जाएंगे। …(व्यवधान) परंतु पिछले 35 वर्षों में ऐसा कुछ खास नहीं किया गया । …(व्यवधान) हमारी सरकार असमीज़ पीपल की कल्चरल, सोशल और लिंग्युस्टिक आइडेंटिटी एवं हैरिटेज को प्रोटेक्ट, प्रिज़र्व व प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, इसी उद्देश्य से कैबिनेट ने 2 जनवरी को कांस्टिट्यूशनल, लीगल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स सजेस्ट करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का भी अप्रूवल दिया है। …(व्यवधान) एम.एच.ए. ने 5 जनवरी को कमेटी के गठन की नोटिफिकेशन भी कर दी है। …(व्यवधान) इस कमेटी को एक ब्रॉड मेंडेट भी दिया गया है। …(व्यवधान) इसके जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं, वे असम की गहरी जानकारी रखने वाले वहां के विद्वान हैं, वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। …(व्यवधान) यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श कर के असम विधान सभा तथा लोकल बॉडीज़ में सीटों के आरक्षण, असम के लोगों के लिए राज्य सरकारों में नौकरियों में भी आरक्षण, असमीज़ तथा असम के लोगों की अन्य स्थानीय भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को संरक्षण तथा बढ़ावा देने के उपायों सहित विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिकमंडेशंस छ: माह के अंदर देगी । …(व्यवधान) मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एम.एच.ए. और राज्य सरकार इस समिति को जो भी आवश्यक होगा, हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, असम की छ: कम्युनिटीज़ - कोच राजवंशी, सूटिया, मोरन, मोटक, टाई अहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। …(व्यवधान) असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रही है। …(व्यवधान) गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी, 2016 को एक कमेटी का गठन किया था। …(व्यवधान) मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29.12.2018 को अपनी रिकमंडेशंस दे दी हैं। …(व्यवधान) मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिकमंडेशंस भी प्राप्त कर ली हैं। …(व्यवधान)
14 20 hrs At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Jitendra Chaudhury and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
हमारी सरकार ने इन रिकमेण्डेशंस को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स संविधान संशोधन के लिए बिल संसद में ले आएगी । …(व्यवधान) मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं, इन छ: कम्युनिटीज को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंट्रेस्ट्स, राइट्स एवं प्रिविलेजिस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रॉविजन करने के लिए भी कहा जा चुका है। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं यहां पर बोडो कम्युनिटी की भी चर्चा करना चाहता हूं। हम बोडो कम्युनिटी की लम्बित मांगों के बारे में चिन्तित ही नहीं है, बल्कि बोडो कम्युनिटी उनको पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। …(व्यवधान)
वर्ष 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैण्ड टैरीटोरियल काउंसिल की स्थापना की गयी थी तथा काउंसिल को विभिन्न एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडीशियल पॉवर्स भी दी गयीं थी। इसके बावजूद विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइज़ेशंस से रिप्रजेण्टेशंस प्राप्त होते रहे हैं और यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार चलता रहा है। …(व्यवधान) हम हिल एरियाज़ में रहने वाले बोडो, कछारी तथा प्लेंस में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्यवाही जल्द ही करेंगे, यह भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही सिक्स्थ शेड्यूल की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं। …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कैबिनेट ने 2 जनवरी को ही यह निर्णय लिया है कि कल्चर मिनिस्ट्री भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगी। एक बोडो म्यूजियम भी बनाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूद जो आकाशवाणी का केंद्र है और दूरदर्शन का केंद्र है, उसका माडर्नाइजेशन भी करेगा। …(व्यवधान) रेल मंत्रालय बी.टी.ए.डी. से गुजरने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अरोनाई एक्सप्रेस करेगा, इसकी भी मांग बोडो कमेटी के द्वारा की जाती रही है। असम में विभिन्न संगठनों द्वारा कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। इनमें असम में रहने वाले लोगों के इंट्रैस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यू लैण्ड पॉलिसी, न्यू लैण्ड लॉज तथा स्पेसिफिक ऐरियाओं को प्रोटेक्टिड रेवेन्यु एरियाओं के रूप में ईयरमार्क करना भी शामिल है। असम की राज्य सरकार ने इन मामलों को एड्रेस करने तथा इंडिजनस लोगों की कस्टम्स एण्ड ट्रेडीशंस, उनकी लैंग्वेज, डायलॉग के रिसर्च और डॉक्यूमेंटशन के लिए भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए कहा है।…(व्यवधान) इस प्रकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ-साथ कई लांग स्टैण्डिंग इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहैंसिव मेजर्स हमारे मंत्रालय ने दिए हैं। मैं इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री द्वारा जैसा सूचित किया गया है, उस आधार पर इस नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पर वे विचार करें तथा यह भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पारित भी करें। धन्यवाद। …(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.” …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सुष्मिता देव। आप सभी सीट पर जाएंगे तभी न। सुनना नहीं चाहेंगे और चिल्लाते रहेंगे।
14 24 hrs At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Jitendra Chaudhury, Shri Md. Badaruddoza Khan and some other hon. Members went back to their seats.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि यह जो कानून है, इसके बारे में बहुत से राज्यों को रिजर्वेशन है। इसलिए आपने तो पहले ज्वॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजकर इसको लाया है। लेकिन इसमें और भी कमियां हैं। इस देश में एकता और अखण्डता रखने के लिए……..
माननीय अध्यक्ष : इसीलिए यह बिल है।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, सबको साथ लेकर चलने के लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भेजिए।
माननीय अध्यक्ष : दोबारा नहीं जाता है।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सेलेक्ट कमेटी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूश्नल मेटर है। हम सभी को उस मेटर की छानबीन करके उसे फिर से लेकर आना चाहिए। असम में दंगे हो रहे हैं। असम एकॉर्ड का इसमें रिस्पैक्ट नहीं किया गया है, नगालैण्ड का रिसपैक्ट नहीं है।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसके अलावा देश भर में गड़बड़ी शुरू हो गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार फिर से भेजिए ताकि इसकी पूरी छानबीन हो सके।
माननीय अध्यक्ष : यह सेलेक्ट कमेटी से ही आया है। ऐसा दोबारा नहीं होता है।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हमारे पास वॉकआउट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है।
14 26 hrs At this stage Shri Mallikarjuna Kharge and some other hon. Members left the House माननीय अध्यक्ष : श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया जी।
…(व्यवधान)
इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं बंगाली भाषा में बोलूंगा।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इनको बांग्ला भाषा में बोलना अलाउड है।
…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, पहले ओपोजिशन पार्टी के मैम्बर को बोलने मौका मिलना चाहिए।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । इनके बाद आपको बोलना है।
…(व्यवधान)
श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : मैडम, पहले सौगत जी को बोलने का मौका देना चाहिए।…(व्यवधान)
श्री एस. एस. अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, अगर वह बोलना चाहते हैं, तो उनको बोलने दीजिए।
माननीय अध्यक्ष : आप इनसे पहले बोलना चाहते हैं। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
PROF. SAUGATA ROY : Madam, I rise to oppose this Bill tooth and nail. This Bill should be sent off, drowned, hook, line and sinker. This is a divisive Bill. असम में आग लगा रहे हैं। दिल्ली में राजनाथ जी को पता नहीं है कि यह बिल पास होने से असम में आग लगेगी।…(व्यवधान) पूरी नॉर्थ-ईस्ट में आग लगेगी, हमारे सीपीएम के दोस्त भी बोल रहे हैं। त्रिपुरा में भी आग लगेगी और बंगाल भी डिस्टर्ब होगा।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इस तरह से हाउस में धौंस नहीं देते हैं।
प्रो. सौगत राय : मैडम, मुझे बोलने दीजिए, बीच में क्यों टोकती हैं?
माननीय अध्यक्ष : मैं आपको टोक नहीं रही हूं, बल्कि हाउस में इस तरह से धौंस नहीं दे सकते हैं, यही कह रही हूं।
…(व्यवधान)
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : मैडम, ये धमकी दे रहे हैं।…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। साक्षी महाराज जी, चेतावनी और धमकी में फर्क समझिए…(व्यवधान) मैं जेपीसी का सदस्य था। जेपीसी की हर मीटिंग में हमने कहा कि इस बिल को विद्ड्रा करना चाहिए क्योंकि इस बिल में डिवाइसिव पार्ट्स हैं। हम लोगों ने जेपीसी में अमेंडमेंट दिया, लेकिन उसको वोटिंग से गिरा दिया गया। जेपीसी में कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की गयी। इसलिए यह बिल पूरे देश को बांटेगा।…(व्यवधान)
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं और वे कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं।…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : मेघवाल जी, आप बैठ जाइए। चेयरमैन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं भी चेयरमैन को जानता हूं, जैसे आप जानते हैं। छोड़ दीजिए। …(व्यवधान)
Madam Speaker, this Bill has two parts. First, it mentions refugees from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Second, it mentions six religious communities, namely, Hindus, Buddhists, Jains, Parsis, Sikhs and Christians …(Interruptions) आप तो चुपचाप रहिए, मंत्री होकर टोकना नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए। …(व्यवधान)
I want to say that we have no objection if the Government considers the case of refugees from Afghanistan and Pakistan. There is religious persecution in those places and the number of people who have come to India from those countries is also quite small. So, the Government may pass this Bill in favour of refugees from Afghanistan and Pakistan and I have no objection to that.
This Bill has another clause regarding Overseas Citizens of India cardholders. It restricts the OCI cardholders if they have committed any crime or violated any rule, I have no objection to that also. I requested for excluding Bangladesh and not to bring Bangladeshi refugees under the purview of this Bill . But the Committee refused to listen to us …(Interruptions) आप बैठिए, विजया चक्रवर्ती जी, …(व्यवधान) आप क्या बोलेंगी? …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज, पर्सन टू पर्सन बात मत करिए।
…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : कोई …* नहीं है, …* बीजेपी के लोग बोलते हैं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : ये बार-बार …* मत बोलिए।
…(व्यवधान)
PROF. SAUGATA ROY : Madam Speaker, we proposed and I want to propose again here that make this Bill a secular Bill. It may be mentioned that anybody who has come away from his or her country in our neighbourhood due to religious persecution should be accommodated since we are a secular country. Why mention Hindus, Buddhists, Sikhs, Christians, Jains and Parsis? Why mention them? Let the Bill be made a secular Bill and do not mention only three countries – Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. In the Bill, the Government may also mention Nepal and Sri Lanka. People have come from those countries also either due to religious persecutions or for other reasons. We should act as a humanitarian nation and accommodate people from Sri Lanka and Nepal also. They did not listen to us.
Now, what Shri Rajnath Singh ji and the BJP is saying and doing is that they are taking away from one hand and trying to give with the other hand. What have they taken away? Now, there is a National Register of Citizens against which I have spoken in this House. The National Register of Citizens omits the names of 40,70,000 people who are residing in the State of Assam today. You would be surprised to know that of these 40,70,000 people, 28 lakh people are Hindus.
10 lakhs are Muslims and two lakhs are Hindi speaking Hindus and Urdu speaking Muslims from other States. So, who are being affected the most due to National Register of Citizens? The Bengali Hindus are being affected very seriously. Last time, in the discussion on Rafale, I had had spoken of a Meghnad in the BJP ranks who shoots his arrows from behind the clouds. Here also, when this Bill is coming to Parliament, there is no sight of the Prime Minister. But he is going to Silchar and saying that the Government will give the citizenship rights to all the Hindus. Just look at the politics. He is not facing the House and is going to Silchar which is a Bengali majority town in the Cachar Valley of Assam, and addressing a meeting there. This is nothing but to create differences. On the one hand, from the National Register of Citizens, you are taking out people from the citizenship of India, जैसे कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक हाथ से लड्डू देते हैं और दूसरे हाथ से लड्डू लेते हैं। आओ हिंदुओं, तुमको हम लोग सिटीजनशिप देंगे। This is the most diabolical step. यह पोलिटिक्स की शैतानी है, लोगों का विभाजन करके सियासती फायदा उठाने का तरीका है। मैंने इस देश में 70-71 सालों में इतना डायबोलिकल डिविजन कभी नहीं देखा। ऐसी कोशिश मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो इस सिटीजनशिप अमेंडमैंट बिल के तहत की जा रही है। That is why, I still insist, (1) withdraw the Bill altogether, (2) if you cannot do that, recommit it to the same Select Committee. The Committee only visited places like Guwahati, Silchar and Shillong. But we have not visited places in Upper Assam which included places like Dibrugarh, Tinsukia, Jorhat, where a large number of Bengali immigrants stay. We had not gone even to other States also. We had not gone to Tripura, where a large number of Bengali speaking people stay. So, this is somewhat incomplete. But we are a minority in the Committee. They defeated us by 11-6. The defeat was natural. The Joint Parliamentary Committees are constituted on the basis of proportional representation. BJP has more numbers in the House and so they have got more Members in the Committee. So, naturally, we could not match with them in numbers. We thought that we would match with them in logic.
The other important point, I would like to bring to the notice of Shri Rajnath Singhji is that you are saying that those Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, Jains and Buddhists who are coming for getting the residentship have to stay in this country for 6 years and after that, they could apply for it. Now, if you are sympathetic to Bengali Hindus and बंगाली वोट लेना चाहते हैं तो फिर आप यह छः साल क्यों रखते हैं? बोलिये कि जो लोग यहां हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा। Leave the period of six years altogether. Give them immediate citizenship. Many of them are already citizens of this country. Why are you discriminating against them that they have to go and apply again? Why should this happen? Madam, please try to understand that this is a sensitive issue. Now, what has happened is, the Bengali Hindus, who have come from Bangladesh are proving to be the victims. Why should this happen? When this Bill is being introduced by Shri Rajnath Singhji, the militant outfits in Assam are up in arms against the Bengali Hindus. Do you know what happened in Tinsukia near Dibrugarh? The ULFA (Independent) people shot dead five innocent Bengalis who were drinking tea at a tea stall.
What was the reason? They said openly, ‘you want to get citizenship through the Bill, we shall give you citizenship of the other world’. …(Interruptions) So, Bengalis died and your Sarbananda Sonowal Government has not been able to protect Bengalis. …(Interruptions)
Madam, in the past, there has been Bengal Kheda in Assam. We are victims. If there is Bengal Kheda in Assam, they all come to West Bengal. Now, on the one hand, the Government is satisfying the Assamese majority. They tell them, ‘yes, we have got the National Register of Citizens for you, now all illegal Bangladeshi immigrants will be eliminated’. On the other hand, they are trying to please the Hindu Bengalis because during the election they will say, ‘see, how we have protected you’.
As I told you, 28 lakh names of Bengali Hindus are out of this National Register of Citizens. Out of them, a large number are Motuas. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष: आपको बोलने का मौका मिलेगा, He is not yielding.
…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : आप बाद में भाषण देना। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप बाद में बोल सकते हैं, अगर बोलने वाले हैं तो।
…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : आप बोल सकते हैं। …(व्यवधान) आप बाद में बोलिए। …(व्यवधान) आप गुवाहाटी से हैं। …(व्यवधान) आपने क्या बंगाल खेडा में भाग लिया है? …(व्यवधान)
Madam, please understand the anxiety and anguish of Bengali Hindus. Firstly, you are creating a division among the people. Muslims are not included, but you have included six religions. Under Article 14, you can formulate the law, but equality before law is not there in it. You are including Hindus, Sikhs, Buddhists, Christians, Parsis and Jains. But why not Muslims? You make it secular. It should be that anybody who comes out due to religious persecution would be given citizenship. In Pakistan, there are the Ahmadiyyas who are also tortured by the majority there. They may also seek asylum in India. Will India not offer asylum to people who are Muslims but still persecuted in Pakistan?
Madam, my appeal to you is this. You are a lady above the run of the mill politics. You have risen to a high stature. That is why, I want you to intervene sometimes. They say that Speaker should not speak. But sometimes you should speak out your mind, when there is a threat to the unity and integrity of the country, when the Constitution is being threatened, when Article 14 is being violated by an unconstitutional law, when Bengali Hindus are being targeted, when Bengali Muslims are being eliminated and when West Bengal, led by Mamata Banerjee, is being made to suffer. Whenever Bengal Kheda takes place in Assam, where do people come in. They come into Cooch Behar District of West Bengal and they come into Alipurduar District of West Bengal. We have per force to give them asylum, provide them food and shelter.
Madam, I have been a Member of the Joint Committee for two years. Do you know a strange thing? Shri Rajendra Agarwal from Meerut is there. He is a nice man, decent man, he has allowed us to speak in the Committee. But he had no say. For two years, the Committee did nothing. It was formed in 2016. Suddenly, before the election, they thought that they must bring this Bill to get the votes of Bengali Hindus in West Bengal. That is why, suddenly on the last day of this Session, this important Citizenship (Amendment) Bill has been taken up for consideration. It will affect the ethnic minorities in various parts of the country, specially in West Bengal, Assam and Tripura. This has the potentiality of lighting fires of violence and divisiveness in a large part of the country. Now, hurriedly this Bill has been brought up. This is the worst example of vote bank politics. We stand for the rights of Bengali Hindus and Bengali Muslims.
We demand that not one genuine citizen should be left out. We want the protection of all people, who are their genuine citizens. They should not be left out. Madam, we seek your protection and especially of the Matuas, the most depressed community. They are being enticed by BJP people. Somebody called `Vijay’ is going to Bengal and he is saying मतुआ लोगों को हम पूरा राइट देंगे। अरे़! मतुआ लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। वे लोग यह सब करने से नहीं जाएँगे। मतुआ लोग शेड्यूल कास्ट के हैं। मतुआ लोग हरिचंद गुरुचंद को मानते हैं। हम लोग भी मतुआ लोगों के साथ हैं।
Madam, with these words, with all the force at my command - in these advanced years - I oppose this Bill. I want its withdrawal or its re-commitment to a full-fledged Joint Parliamentary Committee. With these words and with your permission, we shall walk out from this House against this insidious and divisive Bill.
14 46 hrs (At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.) HON. SPEAKER: Rajendra Agrawal Ji, do you want to say something?
श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदणीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मेरा सौगत दा से निवेदन है कि ज़रा दो मिनट सुनकर तब वॉक आउट करें। माननीय अध्यक्ष जी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्य-शैली के संबंध में कुछ गम्भीर प्रकार की टिप्पणियाँ आदरणीय सौगत बाबू ने की हैं। सौगत बाबू हमारे बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रिकॉर्ड पर लाइए।
श्री राजेन्द्र अग्रवाल : मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ कि मीटिंग्स के अंदर उन्होंने बहुत सहयोग किया, जिसके कारण जेपीसी अपना काम कर पाई। To bring it on record, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की कि कंसेंसस बने, सर्वसम्मति बने। सर्वसम्मति से जो अमेंडमेंट्स हैं, वे स्वीकार किए जाएं या अस्वीकार किए जाएं, वैसा सम्भव नहीं हुआ। तीन अमेंडमेंट्स इसमें सर्वसम्मति से स्वीकार भी किए गए हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर जब एकमत नहीं बना तो जेपीसी के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार से संसद में होता है कि मतदान कराकर, राय लेकर उसके बारे में फैसला किया जाए। उसी पद्धति का पालन किया गया अन्यथा जेपीसी ने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी गम्भीरता के साथ, सब को पूरा समय देकर इस निर्णय पर पहुँचने का प्रयास किया है। मैं यह बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया।
माननीय अध्यक्ष : श्री एस.एस. अहलूवालिया।
(Hon. Deputy-Speaker in the Chair) *इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया): Hon. Deputy Speaker ,Sir, today we are discussing the Citizenship (Amendment) Bill in this august House and intend to pass it. I am particularly speaking in Bengali as I want to make it very clear that people of this linguistic community were compelled to leave their home, land and everything behind to seek asylum in India. Sylhet was part of Assam and East Bengal comprised of the rest of Bangladesh. East Pakistan was carved out of it. People were being persecuted due to religious reasons. Before India became independent, that area was a part of India. Thus for these uprooted people, India was no foreign country for them. Whenever we recall the history of Indian independence struggle, we are reminded of Masterda Surya Sen, we are reminded of Bipin Chandra Pal of ‘Lal Bal Pal’ fame. We also remember Jitendranath Mukherjee who is known as ‘Baghajatin’. They all fought for the independence of this country, to free the nation from the shackles of subjection. After much struggle, independence was achieved, but some religiously charged sections of the society started working on a theocratic state, as a result of which West Pakistan and East Pakistan came into being. I also belong to a family of Sialkot in West Pakistan. My predecessors were displaced from their own land and I hail from that part of the world. Today, I am a member of the Indian Parliament; for the last 29 years, I have been a member. So what crime have I committed? Why my brothers and sisters were subjected to religious persecution? Why could’nt they enjoy their due rights? This issue has been raised time and again. Our Hon. Minister has spoken at length and has made it very clear that this amendment is not only for the Bangladeshis but for all those Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians whohave been uprooted from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. All will be granted citizenship rights.
Today, this Bill is before us. When it was introduced in 2016, at that time, it was referred to the Joint Parliamentary Committee in consultation with the opposition. The JPC has presented its report to the Parliament yesterday with some more amendments, and now we are discussing this Bill. Sir, why was Pakistan created? They wanted a country where only the people practising Islam would reside. As proof of my argument, let me talk about a book published in Bangladesh – a study report titled ‘Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh living with Vested Property’ - authored by Prof. Abul Barkat, Deptt. Of Economics, University of Dhaka, written in the year 2008. It contains all the data which shows that after creation of Pakistan in the then western part, the Hindu population was 23%, after migration. But today the Non-Muslim population has come down to only 3%. Similarly at the time of partition, the population of Hindus was 29%, today it is a meagre 8.5% in Bangladesh. In 1947, 1965, 1971 whenever there were wars, India was declared as enemy state and huge oppression came down on the people who loved India, who considered themselves to be part of India.
Our Home Minister has spoken about Assam in details. I’d like to tell the brothers and sisters of Assam that all those who are coming from Bangladesh, may not be sent back to that country. Or even if they get citizenship they may not be treated as original inhabitants of Assam but they would be granted the freedom to move around in various parts of the country. Wherever they get educational opportunities or livelihood, they might utilize those. In the year 1950, one Illegal Immigrant Act was passed. Immigrants Expulsion from Assam Act 1950 Proviso 2 Section 2 reads that at the time of independence and partition, there were law and order problems and such other disturbances. Many people, both Muslims and Hindus came for asylum in Assam. They were told that since popular Government was already in place, they were free to return to their own land. However, Hindu, Sikh, Jain, Parsi and Christian people could stay back in India if they so wish.
In 2004, Citizenship Rules were amended. It was decided that the people of Kutch, Patan, Banaskantha, Ahmedabad in Gujarat and Barmer and Jaisalmer in Rajasthan, who had been displaced would also be granted citizenship rights. So its nothing new. During partition, we witnessed migration of population as a result of which very less number of non-Muslims stayed back. If you read the literature and documents of the era, you will realise that it was becoming increasingly difficult for them to stay there safely. Thus our predecessors also left everything behind and came to India. The freedom fighters never imagined that with independence a bitter partition would also tag along. People were compelled to move from one country to the other.
At the time of partition, our people from the Motua community, Namashudra community were assured that they would be able to enjoy every right and liberty in a secular state. But gradually we realized that East Pakistan was turning into an Islamic state, and Islam became the state religion. Religion became more important than the Constitution. So people were compelled to leave that country and seek asylum in India. In 1985, the Assam Accord was signed with the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi in which a cut-off date was fixed. All Assam Students Union signed this Accord and it was decided that those who had come before that date would be treated as citizens of India, rest would not be allowed. This was in respect of Assam. But when in 2016 this Bill was introduced, it was said that those who entered till 31st December 2014 would be granted citizenship. Earlier, the waiting period was 11 years which has been reduced to 6 years. However, in this 6 years time, they would not be termed as refugees. They would enjoy all rights and this is exactly what this Bill aims to do. And that is why the Amendment is required. I am very surprised to see that the grand old party of the country Indian National Congress boycotted this discussion. Don’t they want the Motuas to enjoy every right? Don’t they want the Namashudras to enjoy every right? Similarly, the ruling party of West Bengal, Trinamool Congress has staged a walkout. Don’t they want the Motuas and Namashudras to gain citizenship right? I am extremely surprised. Sir, the opposition members are not present here. Otherwise they would have understood my point. Before 1913, Dijindralal Roy composed the following poem – “Fields of golden grains, meadows of fragrant flowers…. Nestled within is a place divine set far above all measures.
Created by dreams, anchored by memories no where else a place of such luminous glories.
This is the queen of all lands on earth.
A magical land whose crooning birds awaken me to the morning light, and the same melodious sounds bid me into the night, Whose birds suck nectar from blossoming flowers Then nest underneath for their nightly shelter….” This bond and love of brother and mother, “I yearn we are not separate but forever stay together This land that nourished and nurtured me from birth How I wish this be the place of my final breath on earth” You will never find such a beautiful country anywhere else. This is the queen of the world – my motherland.
15 00 hrs People who have dreamt for this country, who have struggled for this country cannot be suddenly termed as foreigners. They should be entrusted with all rights. Had those not been declared as Islamic states, I would have had no hesitation to stand by them. I could say that all states should be secular states. But what should I say to the Motuas, Namashudras, Hindus, Sikhs, Parsis, Jains, Christians who have been tortured and persecuted by the religious fanatics? They have come to us with lots of expectations; how can we ask them to leave this country? How can we send them back to the perpetrators of crime who want to eliminate them altogether? Only because they follow a different religion in that country should they be allowed to die without anyone to help them? The situation is very pathetic. I strongly believe that this Bill should be passed without further delay and should be implemented in letter and spirit. Today, crores of Hindus, Sikhs, Parsis, Jains, Christains, Buddhists, who have been tortured and suppressed, are waiting anxiously to get back their right to live. They should be able to sing this song without any objection from anybody, should be able to spread the spirit of this song. I believe that I am grateful to this House for giving me the opportunity to be able to be a part of this historic day. The rights that are to be granted to them were long overdue; they deserve these rights. I would like to request my friends in Assam and North East not to be agitated. I am shocked to find that the TMC members are trying to add fuel to fire instead of being rational. They are also trying to flare up the issue. Such incendiary speeches should not be given in this august House. We should try to pacify the agitated people instead, we should assure them that no one will be robbed of one’s rights. They will definitely get what is due to them. Hon. Minister has already told us about the future plans regarding Assam, Sixth Schedule and the tribes. I just want to say that Narendra Modiji’s Government in keen on granting every single right to the people who have always been deprived of everything for so long. All necessary steps are being taken to provide all possible assistance to them. So kindly pass this Bill and let the people sing the song of D.L. Roy with all happiness and stay with pride and heads held high.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have been hearing amader ei basundhara since my childhood from the All India Radio. No doubt, it was written in Bengali. But invariably, it has been translated to different Indian languages. Whenever patriotic songs were being sung, we hear this because that is a poem which is sung not only for the motherland but for the whole basundhara.
Today, actually I am reminded of the day when this Bill, which looks very innocuous, which has hardly 13 lines in the front page and 11 lines in the second page, which is of just 24 lines, was circulated. I remember when we discussed amongst ourselves, from the Opposition Bench I stood up and told the Speaker that though it looked very innocuous, yet it had greater impact. It is going to have a greater impact in our system of governance because a lot many decisions have been taken to cover the fault lines and those fault lines will open up. And, very rightly so, the Home Minister, Rajnath Ji agreed कि हां, यह जेपीसी को जाना चाहिए। जेपीसी में डेलीब्रेट हो जाए और हर एक पार्टी के व्यूज आ जाएं। मेरे मन में यह कशिश थी, I was under the impression that in that JPC, we will arrive at a consensus.
Shri Satyapal Singh, who is now a Minister, was the former Chairman of this Committee. उनके समय में राजस्थान का दौरा हुआ, मेघवाल जी की कंस्टीट्यूएंसी जैसलमेर का दौरा हुआ, जोधपुर और अहमदाबाद का भी दौरा हुआ। Further, they went to the coastal area of Gujarat bordering Pakistan. I could not go on this tour. But other Members had gone there. At that time, we could see the pathetic condition of the people who have migrated from Pakistan. The wretched condition in which they were living in our country reminded me of our elder leader of this House, Advaniji’s views.
In a meeting in 2008-2009, he was telling us - हमको सिंधियों के लिए कुछ करना है, जो पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद से अपना घर-द्वार छोड़ कर यहां आए हैं। We have to do something for them. I think, in 2009 Bhartiya Janta Party in its manifesto had first mentioned that once they came to power, they would give them citizenship. उससे पहले भी हुआ होगा, मुझे जहां तक याद है, वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में आपने इस बात को रखा था । वर्ष 2009 में यूपीए सरकार फिर लौट आई और वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनी। वर्ष 2016 में दो साल बाद यह विधेयक आया। जब इस पर चर्चा हो रही थी उस समय मेरे मन में यह बात आया था, During that period, it was perhaps in the first phase of the UPA Government that I had made a statement in this House relating to the people who were forced to come into our country from Africa and they were denied citizenship. जो हमारा लॉ है, उसमें सिटीजनशिप बाई बर्थ मिलता है, सिटिजनशिप बाई अप्लिेकेशन मिलता है। हमारे यहां करीब छह तरह के सिटिजनशिप उपलब्ध हैं, जिसे हम एवेल कर सकते हैं। 1980 में किस तरह यहां रहने के बाद बारह वर्षों में सिटिजनशिप मिल सकता है, वह भी अमेंडमेंट हुआ था। I would not say that it was done for a specific person but it was done for specific people. उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि यह बिल पहले इनाक्यूअस लगता था, I am of that opinion and my party also stands by that. Where would the minorities of those neighbouring countries go other than India?
वर्ष 2005-06 में एक टीवी चैनल के एक वैरी एग्रेसिव एंकर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, जिनका काफी नाम है, अभी भी नाम है। आप क्या चाहते हैं कि क्रिश्चयन यहां आएं? मैंने कहा कि क्रिश्चयन के लिए ऑप्शन है, मुसलमान के लिए ऑप्शन है, हिन्दुओं के लिए ऑप्शन नहीं है, बौद्धों के लिए ऑप्शन नहीं है, जैनों के लिए ऑप्शन नहीं है। As it has been done in this Bill, minorities have no other option. But I would have been happy, had Sri Lanka been added in it. इसलिए मैंने एक संशोधन दिया था, समिति के सभापति अग्रवाल जी ने कहा था कि अगर किसी को कुछ अमेंडमेंट देना है तो दे सकता है, मैंने कहा कि आप श्रीलंका को डाल दीजिए ।
श्रीलंका में भी परसिक्युशन रिलिजन के नाम पर हो रहा है। अब श्रीलंका को इसमें नहीं रखा। भारतवर्ष के पुराने नक्शे में अफगानिस्तान नहीं था। कब था - चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में या उससे पहले था।
श्री एस. एस. अहलुवालिया : महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में था।
श्री भर्तृहरि महताब : महाराजा रणजीत सिंह तो चाइना तक पहुंच गए थे।
अगर आप अफगानिस्तान को मिलाते हैं, वहां जो हालात पिछले 20 सालों से हैं, सिख जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, अखबार में अभी भी निकलता है कि किस तरह उनके परिवारों पर अत्याचार हुआ। एक महिला ने अपनी वेदना व्यक्त की है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसके पति, भाई और बड़े बेटे को तालिबान ने मार गिराया। Somehow or other, they took shelter in our Indian Embassy and have come into our country. Here, they have been waiting to get citizenship because they have nowhere to go.
Similarly, in Pakistan, I am not mentioning whether it is Punjab State, Sindh State or Balochistan State.
HON. DEPUTY SPEAKER: You try to speak very briefly because many Members want to speak. We are also going to take another important Bill afterwards. So, please try to be brief.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have just started. It is something very close to my heart which I have been raising in this House invariably in different Sessions.
SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, he is a senior Member. Please give him more time.
HON. DEPUTY SPEAKER: Then, what about the other Bill which you want to take up afterward?
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : But here is something that there are fault lines and those fault lines were covered after Independence by respective leaders, by respective Governments. Why should we rake up Bangladesh issue now? We have a friendly Government in Bangladesh. What was happening, I think, ten to fifteen years ago has subsided to a very great extent. Our North-East has become peaceful comparatively. The ULFA, which was getting all types of insurgency support from Bangladesh, has been curbed. Can we not keep Bangladesh issue for posterity, for a later date? Let us keep our Western front peaceful and those who want to come or those who have come, provide them citizenship. You may confine it to Afghanistan and Pakistan. If you are not opening up Myanmar and if you are not including Sri Lanka, then similarly, do not include Bangladesh.
During deliberations in the JPC, this was my repeated question which I had posed and the answer which was given is: ‘If Bangladesh is kept out of the purview of the proposed amendment, persons belonging to Sikhs, the identified minority group, from Bangladesh who do not have all or any of the travel documents or whose travel documents have expired shall continue to remain as illegal migrants under section 2 of the Citizenship Act, 1955 and shall not be eligible to apply for Indian citizenship.’ यह दिक्कत आ गई। However, the Government of India vide notification no. GSR685E and GSR686E dated 7th September, 2015, by amending Passport Entry into India Rules, 1950 and Foreigners Order, 1948 respectively, has already regularised the stay of such migrants from Bangladesh. So, they can stay in India without attracting the penal provisions of the Foreigners Act, 1946 and the Passport Entry into India Act, 1920 and the rules made thereof.
पीनल प्रोविजन उनके खिलाफ नहीं होगा, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश छोड़ दीजिए, क्योंकि वे तो यहीं रहेंगे । Subsequently to another question मेरा यही प्रश्न था कि वे यहां नौकरी कर सकते हैं, बीपीएल कार्ड ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं। उस समय दो बातें चर्चा में आईं कि “They will be regularised” and “They will be legalised”. My question was: Can a regularised person also buy property? When you say that you have legalised the stay, then does legalising the stay mean granting citizenship? We are dealing with citizenship. So, when you are using the words, “They are regularised” and “They are legalised”, what does this mean? Does this grant citizenship to those persons? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लम्बा जवाब दिया, जिसे मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता। That is relevant of course. The answer was, ‘Purchase of property for the purpose of dwelling as well as for self-employment’ it can be done. After grant of LTV, they will also become eligible for issuance of PAN card, Aadhar card, driving licence, bank account, etc. However, these persons will continue to be ineligible for Indian citizenship as they are still termed ‘illegal migrants’ under the provisions of Section 2 (1) (b) of the Citizenship Act of 1955. The intent of the Bill is to facilitate grant of Indian citizenship to such persecuted minorities only. यहां आकर मेरी पूरी कोशिश रुक गई। I would like to submit to the hon. Minister that we should not open up the fault lines. After six years of bloody agitation in Assam, the Assam Accord was finalised. In that Accord, an assurance was given, relating to which the present Government made an announcement, perhaps on 5th of this month. That announcement is leading to another issue. The Panel is to assess reservation in jobs and reservation in the House for Assamese. असम असमीज़ का है, वहां आरक्षण देने के लिए आपने यह पैनल गठित किया है। यदि कोई मुझे कहेगा कि ओडिशा में उड़िया को रिजर्वेशन देने के लिए असेम्बली में हमने एक पैनल का गठन किया है, तो कैसा लगेगा? यदि बंगालियों को कहा जाए कि वैस्ट बंगाल में रिजर्वेशन देने के लिए अपनी असेम्बली में पैनल गठित किया जाए, तो उन्हें कैसा लगेगा। It is pathetic. Actually, the heart bleeds. See the condition of Assam today. It has gone to such a level where the Union Government has to form a Panel to determine which are the seats to be reserved for the Assamese. My only suggestion to the Minister and to this Government is, make it indigenous. हमारे पूर्ववक्ता श्री अहलुवालिया जी ने बंगाली में अपना भाषण दिया, वे घर में बोलते हैं। There are many Bengali Hindus who speak Assamese very fluently. If you say ‘indigenous’, that will also take care of Bodos. There is another menace, that is ULFA. You have to tackle that.
Sir, the Indian Constitution, no doubt, proposes an inclusive idea of citizenship and, till now, does not allow any discrimination on the basis of the applicant’s religious identity. For the first time, in this Bill, you are bringing in the religious identity. The immediate context of the move to amend the Citizenship Act, what I understand, is the contingency in Assam, where nearly 30 lakh people faced exclusion from the National Register of Citizenship. With this proposed amendment, it will be easy for the Bengali Hindus among them to acquire citizenship. Expectedly, this has revived an old faultline in Assam. This has revived an old faultline in Assam with the Brahmaputra Valley opposing the amendment and the Barak Valley welcoming it.
Now, Union Government has sought to address the concerns in Assam by reviving the debate on clause 6 of 1985 Assam Accord. Clause 6 talks about “Constitutional, legislative and administrative safeguards to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.” AASU seeks reservation of electoral seats. Bodo seeks reservation on land and also resources for indigenous people of Assam. Where are we heading to?
In this Bill, Mr. Deputy Speaker Sir, nowhere the word ‘refugee’ has been used; nowhere, the word, ‘infiltrator’ has been used; nowhere, the word, ‘migration’ has been used; and nowhere, the word, ‘immigration’ has been used. But we know, for whom this Bill has come.
Migration in this country at times is causing tension because it eats away employment. This is a problem not only of our country but also of other countries. We are seeing as to what is happening in Europe. American President, in his wisdom, has said: “we have to construct a wall not to allow any Mexicans to come to the country.” But, specially some of the wealthy countries are closing their borders. Some are advocating construction of wells to prevent illegal migration.
Refugees are a cause of concern in Europe. We do not have a refugee policy. We are not signatory to that policy as per the UN Refugee Convention. India recognises migrants, not refugees. India recognises illegal migrants; India recognises infiltrators.
So, let us not indulge in migrants, refugees and illegal migrants. Let us not forget that India was divided on religious lines. Pakistan was carved out of India, taking its shape which was largely Muslim dominated area. The divide was on etch that was carved in our heart, of every true nationalist, true Indian. It was a severe pain of that time which our founding fathers had to endure.
Even today, we are suffering, no matter how much we are denying it. But it is wise and proper not to open old wounds and revive old faultlines.
HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There is much work to do to develop our country. Why should we indulge in this type of activity which will create a gap in the society? Those who were persecuted in Afghanistan, Pakistan because of their faith, need to be provided citizenship in our country. But couldn’t the matter relating to Eastern border, to the Eastern neighbour be kept in abeyance till the NRC complete its job, till the Bezbaruah Committee gives its report and the Union Government act on it? What is the hurry in including Bangladesh in this amendment Bill when you have not included Sri Lanka, Myanmar, Bhutan to that extent?
Are not migrants there in our country who have come from neighbouring Nepal also?
With these words, I would say that I have moved an amendment to delete ‘Bangladesh’, and I would insist that do not open old fault lines. It is necessary that we should keep our nation intact. Thank you.
श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए यहां खड़ा हूं। एक बात ऐसी है कि जिस ढंग से माननीय गृह मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, हर हिन्दुस्तानी के दिल में वह दर्द है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों, नामत: हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी के सदस्यों, जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण अथवा धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह विधेयक योग्य बनाता है, यह बहुत अच्छी बात है। हमारे ही खून के, हमारे भाई-बहनों का इस देश में उत्पीड़न हो रहा है। आजकल हमारे देश में एक प्रैक्टिस बनी है कि कोई भी हमारे देश में आता है और उनको हमारे देश के प्रति कुछ भावना प्रकट करनी है तो वे धार्मिक रूप देकर आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, हमारी नीतियों की भी आलोचना करते हैं। उनको यह तो पता चले कि वहां भी ये सारे समाज, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है और कितनी मात्रा में उत्पीड़न होता है, उसको लेकर सरकार एक कदम उठाना चाहती है। यह हेतू अच्छा है। जिस ढंग से लोगों ने विचार प्रकट किए हैं, वह देखने के बाद, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के भारतीय सीमाओं पर, हितों पर हमले किए जा रहे हैं। असम समझौता, इसको लेकर जब हमने अफगानिस्तान को ऐसे भी ले लिया, भर्तृहरि साहब कह रहे थे कि यहां मुस्लिमों को ऑप्शन है, ईसाइयों को ऑप्शन है। मैं भर्तृहरि साहब सभी से यह कहना चाहता हूं, मैं सभी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे क्षण-क्षण हमारे वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट, शिव सेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी की याद आ रही थी। राजनाथ सिंह जी उनके पुराने दोस्त हैं। वह जानते होंगे कि बालासाहेब इस विचार को कैसे प्रकट करते थे, वह भरी सभा में प्रकट करते थे। वह खुलेआम कहते थे कि अगर हम इनका संरक्षण अपने देश में नहीं कर पाते, हमारे लोग जो वहां बैठे हैं, वे भी यहां आएं, हम उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन हमारे लिए क्या ऑप्शन है। नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र था, वह भी गया। अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र नहीं रहा। हम नेपाल की बात करते हैं, बाकी सीमाओं के अंतर्गत जो देश हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज वे राष्ट्र भी नहीं रहे हैं। इसके पश्चात् असम के लोगों की जो भावना है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नहीं है कि असम के लोग इन सारी चीजों को नहीं चाहते हैं। उसी तरह से बालासाहेब ने एक और भी विचार प्रकट किया था। जैसा कि आखिरी समय में भर्तृहरि जी ने कहा है कि नौकरी देने के लिए हमारे ही विधान सभा में एक समिति का गठन करना पड़ेगा और भूमि पुत्रों को नौकरी देने की बात करनी पड़ेगी। आपको याद है, शिव सेना का निर्माण इस लिए हुआ है। मुझे बहुत आनंद आता है कि हर विचार जो शिव सेना प्रमुख ने प्रकट किए, अभी उस पर केवल देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कर रहे हैं, वह शिव सेना प्रमुख बालासाहेब के ही विचार हैं।…(व्यवधान) ये सारे विचार बालासाहेब ने उस वक्त प्रकट किए थे। सन्स ऑफ सॉयल की जो बात आई है, यह उस वक्त आई थी। कल-परसों, मैंने सुना था। मैंने राज्य सभा के माननीय सांसद का भाषण सुना था, आजकल स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को केन्द्रीभूत किया गया। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि पहले रीजनल रीक्रूटमेंट होती थी ।
उपाध्यक्ष महोदय, आप मेडिकल के बारे में जानते हैं कि हमारे बच्चों को कितनी दिक्कतें आती हैं? रीजनल रीक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिसमें भाषा का प्रभाव ज्यादा होता है। सभी लोगों को दक्षिणी भाषा नहीं आती है। अगर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार का बच्चा सेलेक्ट होकर मद्रास जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी? वह काम नहीं कर पाता है। इसलिए रीजनल बैलेंस की बात आती है। वहां के लोग जो बात कर रहे हैं, सर, आप उसे देखिए। वह बड़ा गंभीर मामला है, उनका क्या कहना है?
उनका कहना यह है कि “असम में विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ बांग्लादेशी समुदाय द्वारा लिया जाता है। ताई जनजाति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। असम पर अब किसी बांग्लादेशी अथवा किसी विदेशी का भार नहीं पड़ना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें अन्य राज्यों में भेजा जाना चाहि़ए। ये 1971 या उससे पूर्व आए और उन्हें समझौते के द्वारा बसाया गया है, परन्तु जो उसके बाद आए हैं, उन्हें कभी भी बसाया नहीं जाना चाहिए। विधेयक से असम के लोगों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। बराक घाटी में जनजाति समुदाय अब अल्पसंख्यांक हो गए हैं। मुस्लिम बांग्लादेश से आ रहे हैं। ऊपरी असम में बहुत से जिले ऐसे हैं, जहां असम के लोग अल्पसंख्यक हैं। सरकार को असम के इन जाति समूहों की मदद करनी चाहिए। यह विधेयक असम के स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ है। असम अनेक दशकों से प्रवासियों की समस्या झेल रहा है और इसने असम की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। विधेयक पारित होने के बाद असम समझौता रद्द हो जाएगा, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट कर देगा” - ऐसा उनका कहना है। मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं। आपकी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की बात कह रहा हूं। हम जो विधेयक ला रहे हैं, हमें उन्हें आश्वस्त करना चाहिए।
अभी यहां जो कहा गया कि असम जल रहा है और सौगत राय जी कह रहे हैं अभी और भी जलेगा। उनके मन में होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। असम गण परिषद के लोग हाल ही में उद्धव साहब से भी मिले थे। हमें यह बात इसलिए ठीक लगी, क्योंकि जो भूमि पुत्रों की बात शिव सेना करती थी, वही बात वे कह रहे हैं। अब उन्हें डर इस बात का है कि वे ही कुछ जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। मैं मराठी में कहता हूं, यदि माननीय अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी पीठासीन होतीं, तो वे मेरी बात समझतीं। मैं मराठी में एक बात कहता हूं -घरच्या मण्ती चोर त्याला। जिसका मतलब है कि जो घर का मालिक है, उसी को चोर कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम घर के मालिक हैं और अब ये यहां आकर हमें चोर बनाएंगे और हम पर हमला करेंगे। उन्हें नागरिकता देने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन यदि उन्हें नागरिकता मिल गई तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। यदि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल गया, तो आप बताएं कि क्या होगा? यदि ये ज्यादा मात्रा में होंगे, तो स्थिति बिलकुल भिन्न हो जाएगी। हाल ही में एनआरसी हुई और 40,70,707 का आंकड़ा सामने आया। एनआरसी में पता चला कि इतने लोग यहां के नागरिक नहीं हैं और उन्हें नेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। उनमें कुछ हिंदू भी हैं। उनके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने आज कुछ बात की होगी। अब ये सवाल आता है कि वे हिंदू हैं, उनका क्या करोगे। हमने एनआरसी अच्छी बात के लिए की है, रोहिंग्या के लिए करना चाहिए था। इतना होने के बाद असम के डीआईजी ने क्या कहा, यह भी देखने की बात है।
पहले एनआरसी के द्वारा 70 हजार लोगों की पहचान हुई, लेकिन उनमें से केवल 2400 लोगों को ही निर्वासित कर सके। निर्वासित करने का कानून और उसका जो प्रोसीज़र है, वह इतना मुश्किल है कि उन्होंने बताया कि हमने तो आइडेंटिफाइ कर लिया। जब आइडेंटिफाइ किया, उन्हें पता चला और वे कहीं भाग गए।…(व्यवधान) ईडी ने निर्देश दिया कि बॉयोमेट्रिक होना चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी, इस बारे में आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। यदि बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो पता नहीं चलेगा। तभी तो हम उन्हें निर्वासित नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र इस समस्या से बहुत प्रभावित है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसीज़र है, उसे ठीक करना पड़ेगा। उनका कहना है कि देश के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। हम मान लेते हैं क्योंकि संविधान में लिखा है लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वह यहां का नागरिक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति फुटपाथ पर रहता है। इलेक्शन कमीशन का अधिकारी दो-तीन बार वैरीफाई करता है कि वह आदमी फुटपाथ पर सोता है। वह अधिकारी वैरीफाई कर देता है कि अरविंद सावंत यहीं रहता है, इसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़िए। वह आदमी कहां से आया, यह हमें नहीं पता है। उसकी जानकारी कौन लेगा, हमें यह भी नहीं पता। हमारे मुम्बई में भी बांग्लादेशी लोग हमारी वोटर्स लिस्ट में हैं। यह बहुत गंभीर विषय है।
महोदय, बिल लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल कैसे करोगे। आप जिन्हें नियमितता से लाने वाले हैं और 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष का समय कर रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी, रोजगार की क्या व्यवस्था है। क्या हमें उनका क्रिमिनल रिकार्ड पता है? मैं यह नहीं कहूंगा कि पुरानी सरकार ने क्या किया। दूध में नमक को छिड़क दिया है, अब कितनी भी चीनी डालो, दूध फट गया है। मैं विनती करता हूं कि असम गण परिषद और भूमि पुत्रों की जो बात आई है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर समाधान कीजिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुमत से बिल तो पास कर सकते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण होना चाहिए, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, this is not so innocuous a Bill. इसीलिए हमने जेपीसी बनाई थी। मैं पहले ही कह दूँ कि जेपीसी में श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के सभापति रहने तक मैं समिति का सदस्य था। कई सभापति बदले गए। तीन साल तक यह समिति काम करती रही। …(व्यवधान) इससे पहले भी दो सभापति रहे। मैं समिति के सभापति जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कोशिश की, जैसा उन्होंने कहा, लेकिन यह विवाद है क्योंकि हमारे देश में यह समस्या है। इसको हम मानते हैं, आप भी पहले मानते थे। मैं कहता हूँ कि यह समस्या का समाधान नहीं है। यह और नयी समस्याएँ पैदा करने का काम है। आप समस्या का समाधान ढूंढते, तो हम साथ रहते। ऐसा होता है कि जब आप पुरानी समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं, तो नयी समस्याएँ पैदा कर देते हैं, जो आज आपको असम में देखने को मिल रहा है। कुछ देर के लिए लोग पुरानी समस्याएँ भूल जाते हैं, तो लोग वाह-वाह करते हैं। कहते हैं क्या बात है, समस्या का समाधान तो थोड़ी देर के लिए हो गया। आप ऐसा व्यक्तिगत मामले में और राजनीतिक मामले में कर सकते हैं, लेकिन यह संविधान का मामला है। नागरिकता, किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग के आधार पर नहीं होती है। हमारा संविधान कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर बना हुआ है। नागरिकता वहाँ से आती है। नागरिकता किसी दल की इच्छा पर नहीं होती है, यह किसी राजनीतिक आधार पर नहीं होती है।
आज बहुत-सी अच्छी बातें सुनने को मिलीं। वे अभी बांगला में बोले क्योंकि वे बंगाल से चुनकर आए हैं। …(व्यवधान)
श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैं कई बार बोल चुका हूँ। …(व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम : वे बंगाल से चुनकर आये हैं या नहीं? …(व्यवधान) अच्छा वे दार्जीलिंग को बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं…(व्यवधान) आप दार्जीलिंग को बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं न, ठीक है। …(व्यवधान) अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यही लोग उस वक्त जो कांग्रेस में थे, वे नहीं, लेकिन आज जिनके साथ हैं, चालीस साल से आप बांगलादेशी घुसपैठिए, इल्लीगल माइग्रेंट्स, इनफिलट्रेटर्स आदि कहकर स्टिग्माटाइज्ड किसने किया? चार दशकों से बंगाली मुम्बई, उत्तराखंड और बंगलुरू में वहाँ रह रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे बांगलादेशी हैं।
इनकी अक्ल में ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल भी है। आज इनको देखने को मिला कि असम में लाखों बंगाली हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश में हैं और दिल्ली में तो पंजाबी के बाद बंगला ज़़ुबान के लोग ही काफी संख्या में हैं। अब आप क्या करेंगे? जिस भाषा में इस देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया है, वे जन-गण-मन गाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान ‘वंदे मातरम्’ जिस भाषा में लिखा गया।
आप धर्म के साथ, भाषा के साथ राष्ट्र को मत जोड़ो।…(व्यवधान) राष्ट्र का मतलब अलग होता है। …(व्यवधान) आप को वह समझ में नहीं आएगा। …(व्यवधान) जब इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, …(व्यवधान) जब इस देश की आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, …(व्यवधान) कौमियत क्या है? कौम किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं जाति किसे कहते हैं? …(व्यवधान) 100 साल पहले बंगाल में कलकत्ते से जो बहस शुरू हुई, उसमें संघ परिवार ने कभी हिस्सा लिया ही नहीं। …(व्यवधान) न तो आजादी की लड़ाई में लिया, न स्वतंत्रता संग्रामी बने, न राष्ट्रीयता के आंदोलन में रहे। …(व्यवधान) आज इतने दिन बाद जब विद्यार्थी अपनी स्कॉलरशिप मांग रहा है, बेरोजगार नौजवान जब नौकरी मांग रहे है, जब नौकरी घट रही है, जब मज़दूर सड़क पर उतरकर स्ट्राइक कर रहे हैं, तब आप कहते हैं, आओ राष्ट्रीयता ठीक करते हैं। …(व्यवधान) आओ धर्म के नाम को ठीक करते हैं। …(व्यवधान) अरे, 100 साल पहले जब अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे, उस वक्त आपको रहना चाहिए था। …(व्यवधान) उस वक्त आपने नहीं किया। …(व्यवधान) भूल जाओ वो सब बात। …(व्यवधान) मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। …(व्यवधान) मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी अभी हाल ही में अंडमान की सेल्युलर जेल में गए थे। …(व्यवधान) मैं पैरोकियल नहीं हूं। …(व्यवधान) सेल्युलर जेल में जो नाम लिखे हुए हैं, उनमें पंजाबी में नाम हैं, बंगाली में नाम हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम हैं और मध्य प्रदेश के लोगों के नाम हैं। …(व्यवधान) कोई मोदी नहीं है, कोई शाह नहीं है। …(व्यवधान) आज बोल रहे हो? …(व्यवधान) कहां से आएगा? …(व्यवधान) हम चैलेंज करते हैं। …(व्यवधान) सब को मिलेगा। …(व्यवधान) शेर अली खान से लेकर सब को मिलेगा। …(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: You please come to the point. Do not divert.
… (Interruptions)
श्री मोहम्मद सलीम : सच सुनो। …(व्यवधान) शेयर मार्केट में मिलेगा, दावोस में मिलेगा। …(व्यवधान) चाहे वह नीरव मोदी हो, चाहे शरद मोदी हो, चाहे अंबानी हो। …(व्यवधान) अंडमान की सेल्युलर जेल में किसी को नहीं मिला है। …(व्यवधान) जान गंवाए हैं, खून बहाए हैं, तब यह मुल्क आजाद हुआ है। …(व्यवधान) आज मुल्क की बात कर रहे हो? …(व्यवधान) हम गौरव से कहते हैं। …(व्यवधान) हमें धर्म की आड़ में राष्ट्रीयता नहीं करनी पड़ती। …(व्यवधान) हम अपने इतिहास के ऊपर करते हैं। …(व्यवधान) अपने त्याग के ऊपर करते हैं। …(व्यवधान) अपने जज़्बात के ऊपर करते हैं। …(व्यवधान) Stop them. Sir, how can a Minister disturb? I am not yielding. How can a Minister disturb? …(Interruptions) I am not yielding. How can a Minister stop? …(Interruptions) What is this? He is a Minister. He forgets his portfolio. …(Interruptions)
श्री एस. एस. अहलुवालिया : डिप्टी स्पीकर सर, इन्होंने मेरा नाम लेकर जो कुछ कहा है, मैं इनको बता देना चाहता हूं। …(व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम : मैंने कोई नाम नहीं लिया। …(व्यवधान) Sir, this is not fair.
श्री एस. एस. अहलुवालिया : इन्होंने दूसरी बात जो कही है, कि बंगाली में लिखा हुआ है राष्ट्रगान, बंगाली में लिखा हुआ है वंदे मातरम । …(व्यवधान) मैं कहता हूं माना बंगाली में लिखा हुआ है राष्ट्रगान, जन गण मन और वंदे मातरम । …(व्यवधान) हर एक भारतवासी को उस पर गर्व है। …(व्यवधान) इनको गर्व नहीं है? …(व्यवधान) अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रेज़ेल्युशन है। …(व्यवधान) हम इसको नहीं मानते हैं। …(व्यवधान) क्या बात करते हैं ये? …(व्यवधान)
SHRI MOHAMMAD SALIM : Sir, how can you allow this? No, I challenge. How can you allow a Minister to say, कि हमें अपने नेशनल सॉन्ग के ऊपर गर्व नहीं है? Who can certify it? How can he certify it? वे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक पार्टी से दूसरी पार्टी दौड़ते हैं। …(व्यवधान) वे हमारी लॉयल्टी को चैलेंज करेंगे? …(व्यवधान) अरे, आप हमारी लॉयल्टी को चैलेंज करेंगे? …(व्यवधान) आपकी ठीक है? …(व्यवधान) सुन लीजिए, भाजपा वाले। …(व्यवधान) अभी वे लाइन लगा रहे हैं, कल वे टी.एम.सी. का टिकट लेंगे। …(व्यवधान) मैं यह लिखकर भी कह सकता हूं। …(व्यवधान) देखो हंस रहा है। …(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please speak on the Assam issue. Do not divert.
… (Interruptions)
SHRI MOHAMMAD SALIM : Sir, all this time must be deducted from the time allotted to the BJP.
HON. DEPUTY SPEAKER: Come to the point. Please try to be brief.
… (Interruptions)
श्री मोहम्मद सलीम : सर, मैं पूरा दस्तावेज़ पढ़कर सुना सकता हूं। …(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: You have to speak.
… (Interruptions)
SHRI MOHAMMAD SALIM : Other than the speaker, everybody is speaking.
HON. DEPUTY SPEAKER: They like to speak always when you are speaking. What can I do? When you are speaking, everybody likes to speak at that time. That is the problem.
SHRI MOHAMMAD SALIM : So kind of you. Sir, coming to the Bill. …(व्यवधान) नॉर्मली यह संसद का अधिकार है, जहां हम कानून पास करते हैं, और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रैट्स सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करते हैं। …(व्यवधान) बहुत से नए लोग आए हैं, इसलिए मैं उनको यह बता देना चाहता हूं।
लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सर्कुलर रेग्युलेशन हो गया, ये लोग ब्रॉडकास्ट कर दिए और फिर हम अभी कानून बना रहे हैं। यह हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। …(व्यवधान) How do we undermine parliamentary democracy and parliamentary system? Being on the Chair, you should take note of this point, Sir. पिछले दो सालों में सब-ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन गए और उसके बाद अभी हम कानून बना रहे हैं। आप जिस भी पार्टी के हों, लेकिन संसद की अपनी एक गरिमा है। हमें एक अधिकार मिला है, हमको उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो फेट अकॉम्प्ली बिल आ रहा है।
थर्डली, आज वे कह रहे हैं कि मैंने यह कहा है। I was trying to say that they could not understand Bengali. I can say it in Hindi also. Translation is available. They will give citizenship because they are saying that those who are Hindus – I will call them Hindus – as it is written in the Bill as Parsi, Sikh, Buddhist, Jain. But it is written like that. What was written in the manifesto? BJP manifesto in 2014 did not talk about Christians, Sikhs, Parsis, Buddhists, Jainis, वर्ष 2014 में उन्होंने कहा हिन्दूज़। ठीक है, चार साल हुकूमत चलाने के बाद मालूम हुआ कि बाकी लोग भी और उनको भी हमें जरूर लेना पड़ेगा। I can quote. हमारे पास मैनीफैस्टो है। …(व्यवधान) बांग्लादेशी घुसपैठी बोलकर इस देश में ऑपरेशन पुष्पक, ऑपरेशन फ्लैश आउट, ये सब किया गया, जो विफल हुआ। इनको हम पुश-बैक करेंगे, that is a wrong thing. You should not have done it. महताब जी ने कहा कि, refugee, migrant, illegal migrant, infiltrator, ये सब अलग-अलग कैटेगरी हैं। इन सबको जोड़कर गलत ढंग से राजनीति करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा असम में हमने देखा नेल्ली में मैसेकर हुआ। हमारे देश आजाद हिंदुस्तान में पहला मैसेकर और फिर ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए कि असम की स्थिति उस तरह से खराब हो, बर्बाद हो, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। एन.आर.सी. वाला मामला हम देख रहे हैं। हमारे ये बन्धु नहीं हैं। क्या हो रहा है? …(व्यवधान) असम में असमीज के नाम पर, बंगाल में बंगाली के नाम पर, देश, मुल्क ऑलरेडी हिन्दु-मुसलमान के नाम पर बंटा है, जात-पात के नाम पर बंटा है, फिर भाषा के नाम पर। आप अगर इसको उग्र राष्ट्रीयता बनाने की कोशिश करेंगे तो वह गलत होगा। पिछले छ: महीने में यही हुआ है। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब आप नागरिकता देंगे तो धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन सेक्युलरिज्म के आधार पर है। आर.एस.एस. का जो प्रोग्राम है, वह है, unfinished task of partition. वे unfinished task of partition को फिनिश करना चाहते हैं। They want that Hindus in Bangladesh and Pakistan should be welcome so that they can drive out. यहां जो मुसलमान हैं, उनको बोलेंगे कि वहां जाओ। जम्मू और कश्मीर के फारुख अब्दुल्ला साहब जानते हैं, जो एक ही मुल्क में जम्मू और कश्मीर की हालत हुई, जो हमारे हिन्दू पण्डित भाई थे,उनको वहां से निकाला गया। …(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up now. There are many Members to speak.
श्री मोहम्मद सलीम : सर, इसका लांग टर्म इफैक्ट है, यह कानून आज का नहीं है। आप वर्ष 2019 का मैनीफेस्टो लिख रहे हो, कानून नहीं बना रहे हो। आप किसी को नागरिकता नहीं देने वाले। प्रधान मंत्री बनने से पहले सिल्चर में जाकर मोदी ने कहा कि जो वहां से आए हुए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे और दूसरे दिन ग्वालपाड़ा में कहा कि जो लोग उधर से आए हैं, वे अपना बोरिया-बिस्तर बांध लें, हम उनको वापस भेज देंगे। …(व्यवधान) चुनाव की राजनीति में आप भाषा के नाम लोगों को अलग-अलग तरीके की वार्ता दे सकते हैं। सर, मैं इस बिल को अपोज इसलिए करता हूं कि, you cannot determine the citizenship in a secular State on the basis of religion. It will be the greatest crime. Bengali Muslims are not Bangladeshis. आप लैंग्वेज और रिलीजन, दोनों तरफ से जो डबल माइनोरिटी है, आप उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। असम में, बंगाल में, सीमांचल में और हर जगह पर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। जो मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर हो रही है, भाषा के नाम हो रही है, उसका आज सबसे बड़ा विक्टिम बंगाली मुस्लिम को बनाना चाहते हैं। That is why I do not support the Bill. Bangladesh is not the target; the target is internal migrants.
Sir, I have a written speech. if you allow me, I can authenticate it and submit it.
HON. DEPUTY SPEAKER: After your speech, nothing is allowed.
… (Interruptions)
SHRI MOHAMMAD SALIM : A part of my speech can be submitted. (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: We are not allowing that.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Once you have spoken, that is not allowed.
… (Interruptions)
SHRI MOHAMMAD SALIM : Please allow me to continue for a moment. …(Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, tell me briefly what you want.
… (Interruptions)
श्री मोहम्मद सलीम : एक पॉइंट आया, जिसके बारे में महताब जी ने भी कहा कि जो रिफ्यूजी आएंगे, हमारी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। लेकिन यह कहना कि हिन्दू कहां जाएंगे, नेपाल के बारे में कहा, तो आस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, अरब कंट्रीज में, वैस्ट एशिया और दुबई में जो हिन्दुस्तानी जाते हैं, अगर वहां हिन्दू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के नाम पर होगा या भाषा के नाम पर होगा तो क्या हम सहन करेंगे? वे तो हमारे देश के नागरिक हैं। हम अपने देश में इंडियन माइनोरिटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। Do not create another Israel. इज़राइल कहता है कि दुनियाभर के ज्यूज़ को हम ले आएंगे। हम हिन्दुस्तान को क्या इज़राइल की तरह बनाना चाहते हैं?
श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोई ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, केवल संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा।
महोदय, हम सब यहां बैठे हैं कि देश का विकास हो। देश का विकास कैसे हो सकता है, यह हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका सबसे गरीब देश था, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले पानी का इंतजाम किया और पानी के बाद उन्होंने लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया । उसके बाद उन्होंने किसान को प्राथमिकता दी। किसान को प्राथमिकता देने के बाद उन्होंने वहां के नौजवानों को काम दिया, रोजगार दिया, नौकरी दी। मैं संक्षेप में दो-तीन बात कहना चाहता हूं। इससे देश का विकास हुआ था। मैंने कहा था कि पानी, पत्थर और लकड़ी देश में होगा तो देश विकास करेगा । हिन्दुस्तान में पानी भी है, पत्थर भी है और लकड़ी भी है। आखिर क्यों नहीं विकास हो रहा है? इसी तरह से किसान, नौजवान और व्यापारी को आप बढ़ावा देंगे, सुविधा देंगे तो विकास हो जाएगा । आप जितनी चाहे बहस कीजिए, लेकिन देश का विकास इससे ही हो सकता है और इससे भी बेहतर अगर कोई राय दे सकता है तो हमें स्वीकार है। हम फिर एक बार दोहराना चाहते हैं कि पानी, पत्थर और लकड़ी, ये तीनों हिन्दुस्तान में हैं। पानी भी है, पत्थर भी है और लकड़ी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बारे में सब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। पानी भी है, पत्थर भी है, लकड़ी भी है, फिर प्रदेश विकास क्यों नहीं कर रहा है? किसान, नौजवान और व्यापारी को काम देंगे, नौकरी और रोजगार देंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इसी तरह से किसान की पैदावार लाभकारी होनी चाहिए। किसान को जब तक लाभ नहीं होगा, तब तक किसान पैदावार नहीं बढ़ा पाएगा। किसान जब पैदावार करेगा तो हमारा किसान खुद ही सम्पन्न होगा। हम अभी तक विदेश से लाल गेहूं मंगाकर खाते थे।
16 00 hrs हमारा देश किसानों का देश है, खेती बढ़िया है, खेती अच्छी है। उसके बाद भी अमेरिका का लाल गेहूं खाया। याद कीजिए, तब मैं छोटा था, आप भी छोटे होंगे, हम लाल गेहूं खाते थे। इसी तरह से आप व्यापारी और महिलाएं अगर इनको सम्मान देंगे, तो देश का विकास होगा। मैंने जो 5-6 बातें बताई हैं, आप चाहे कितनी बहस करिए, इन पर ध्यान दीजिए। अगर आप उचित समझें, तो हमें बुला लीजिए, तब हमारी और आपकी बात हो जाएगी। हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, आप उससे सहमत हैं। आप भी जब पहले भाषण देते थे, तो उससे सहमत रहे हैं। इसलिए मैं पूरे सदन से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मैंने 5-6 बातें बताई हैं, अगर उनका पालन किया जाएगा, तो देश संपन्न हो जाएगा ।
श्री बदरुद्दीन अज़मल (धुबरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारी पार्टी ए.आई.यू.डी.एफ. इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि इसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले। आज असम में जो हालात चल रहे हैं, उनको टेलीविजन में बैठकर पूरे हिन्दुस्तान के लोग देखें कि असम के लोग इस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। असम के लोग इन चीजों को जो हो रहा है, उसको अपने हितों के खिलाफ समझ रहे हैं। हम ऑल इंडिया के लोग बाहर से देखें, तो बहुत अच्छा दिखता है। अगर यह वर्ष 2019 के इलेक्शन के लिए लाया गया है, तो मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहूंगा कि वे वहां के हालातों को देखें। वहां के हालात, खासकर आसामी भाइयों के दिलों में जो चोट पहुंच रही है, उस चोट को महसूस करें, उस आवाज को, उस दर्द को महसूस करें। वे यह नहीं चाहते हैं कि यह बिल इस तरीके से पास हो। हमारी पार्टी इसलिए इस बिल की मुखालफत कर रही है - पहला यह है कि यह संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान धर्म की बुनियाद के ऊपर, जाति की बुनियाद के ऊपर, किसी भी मामले का फैसला करे, उसे हमारा संविधान नहीं मानता है। होम मिनिस्टर साहब जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे। यह और बात है कि आपके पास मेजोरिटी है, आप वोटिंग कराएंगे, वॉइस वोटिंग भी कराएंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन यहां सिर्फ पार्लियामेंट में जीतने का मसला नहीं है। उन लाखों आसामी भाइयों के दर्द को महसूस करने की चीज है कि क्यों वे इन चीजों के खिलाफ है, क्यों वे रास्तों पर आ गए हैं? आज वे गाड़ियां जला रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या असम में हो रहा है, इस चीज को महसूस करने की कोशिश करें। हमारे बंगाली भाई भी हमारे है और आसामी भाई भी हमारे हैं। आप अगर वोट के लिए कर रहे हैं, तो परसेन्टेज देखने की जरूरत है कि आप कितने लोगों को खुश करेंगे और कितने लोगों को आप नाराज करेंगे। आपको जीतने के लिए मेजोरिटी के वोट की जरूरत नहीं है।
दूसरी बात, असम एकॉर्ड । असम एकॉर्ड बड़ी मुश्किल से बना है और बहुत मेहनत के बाद बना है। उस असम एकॉर्ड को बनाने के लिए एज़िटेशन में हमारे 885 बच्चों ने जान दे दी, शहीद हो गए। असम के गांवों में उनके शहीद स्तम्भ बने हुए हैं। क्यों उन्होंने कुर्बानी दी? वह सिर्फ असम की, आसामी कल्चर को, असम की भाषा को, असम की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन आज जब यह फैसला आ रहा है कि इसके अंदर अमेंडमेंट करके, आप दूसरे देशों से लोग लाएंगे पहले जो लोग असम के है, क्या हम सबको बराबर खाना पहुंचा सके हैं, क्या हमने सबको घर दे दिया है? आज लाखों लोग बेघर हैं। … (व्यवधान) डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ही सेंसिटिव ईश्यू है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, से बात कर रहा हूं।…(व्यवधान)
दूसरे, बांग्लादेश-बांग्लादेश-बांग्लादेश से मुस्लमान आ गए। हम इसलिए भी मुखालफत कर रहे हैं कि एन.आर.सी. के बारे में होम मिनिस्टर साहब ने आज यह कहा है कि हमारी सरकार ने यह किया है। मैं बहुत ही नम्रता और अदब के साथ उनका बड़ा ऐहतराम करता हूं। मैं माफी के साथ कहता हूं कि यह बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अंदर इंटरफियर नहीं करती तो यह नहीं होता। यह न आगे की गवर्नमैंट ने किया और न पीछे की गवर्नमैंट ने किया, सौ प्रतिशत सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से यह काम हुआ। शिव सेना के एक भाई ने कहा कि 40 लाख लोग एन.आर.सी. से …(व्यवधान) एक मिनट आप मेरी बात सुनने की कोशिश करें, वह बैठे हुए हैं। उसमें अभी 40 लाख लोग नहीं हैं, होम मिनिस्टर साहब के पास रिपोर्ट है। आखिरी जो हुआ है, उसमें 10 से 12 लाख लोग अभी रह गए हैं, बाकी सबके नाम उसके अंदर आ चुके हैं। यह जो एक हवा थी कि असम में 70 लाख मुसलमान बंगलादेशी हैं, 80 लाख मुसलमान बंगलादेशी हैं, कोई एक करोड़ मुसलमान कहता था। यह बहुत बड़ा मामला एन.आर.सी. की वजह से है। हम सुप्रीम कोर्ट के एहसानमंद हैं कि उन्होंने इसे क्लियर कर दिया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब कल किसी को धर्म के नाम पर बुरा कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यह क्लियर हो गया कि कितने लोग कहां के लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस मामले को वापस लिया जाए।
सर, हमारे यहां लोगों की बेरोजगारी का मसला है, आज 30-35 लाख नौजवान बेकार घूम रहे हैं। आप और भी लायेंगे। पूरी दुनिया से लाइये, फौज बढ़ाइये, लेकिन जो पहले से हैं, उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा। बच्चे एजिटेशन करने के लिए तैयार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास काम नहीं है। आप उनको भी रोजी-रोटी दीजिए ।
अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और हमारे आईन के खिलाफ है। इसी वजह से हम लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। बिल का पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, दोस्ती कर लेना बहुत आसान बात है, लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल है। संजीदगी के साथ दोस्ती को दूर तक निभाने वाली वह पॉलिसी बने। राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, मैं चाहूंगा कि वह इस मामले में ध्यान दें। अपनी ताकत के बलबूते पर इसे पास न करायें, बल्कि हकीकत में कल यह वहां के लोगों के लिए लाभदायक हो, वहां के लोग इसकी तारीफ करें, एप्रिशिएट करें, आपके अहसानमंद हों, यही हम चाहते हैं। इसी के साथ हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। धन्यवाद।
جناب بدرالدین اجمل (دھبری): ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے اس اہم بِل پر بولنے کا موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جناب ہماری پارٹی اے۔آئی ۔یو۔ڈی۔ایف۔ اس بل کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سرکار اس کو جلد سے جلد واپس لے۔ آج آسام میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو ٹیلی ویزن پر پورے ہندوستان کے لوگ دیکھیں کہ وہاں آسام کے لوگ اس چیز کو کو نذریعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آسام کے لوگ ان چیزوں کو جو ہو رہا ہے اس کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ ہم آل انڈیا کے لوگ باہر سے دیکھ کر بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 2019 کے الیکشن کے لئے لایا گیا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا منتری مہودئے سے کہ وہ وہاں کے حالات کو دیکھیں خاص کر وہاں آسام کے بھائیوں کوجو ان کے دل میں چوٹ پہنچ رہی ہے اس چوٹ کو محسوس کریں، اس آواز، اس درد کو محسوس کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بِل اس طرح سے پاس ہو۔ ہماری پارٹی اس لئے اس بِل کی مخالفت کر رہی ہے، پہلی بات یہ آئین کے خلاف ہے، ہمارا آئین، مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے یہ ہمارا آئین نہیں مانتا ہے۔ اس پر وزیرِ داخلہ ضرور اس بات پر دھیان دیں گے، یہ اور بات ہےکہ آپ اکثریت میں ہیں آپ ووٹنگ کرائیں گے تو آپ جیت جائیں گے لیکن یہاں صرف پارلیمنٹ میں جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان لاکھوں آسامی بھائیوں کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کے کیوں خلاف ہے، کیوں وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا آسام میں ہو رہا ہے اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بنگالی بھائی بھی ہمارے ہیں اور آسامی بھائی بھی ہمارے ہیں۔ آپ اگر ووٹ کے لئے کر رہے ہیں تو پرسنٹیج دیکھنے کی ضرورت ہے کتنے لوگوں کو آپ خوش کریں گے اور کتنے لوگوں کو آپ ناراض کریں گے۔ آپ کو جیتنے کے لئے اکثریت کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آسام ایکورڈ ۔ آسام ایکورڈ بڑی مشکل سے بنا ہے اور بہت محنت کے بعد بنا ۔ اس آسام ایکورڈ کو بننے کے لئے ایجیٹیشن میں ہمارے 885 بچوں نے اپنی جان گوائی، شہید ہوئے۔ پورے آسام کے گاوٗں گاوٗں میں ان کے شہیدی استمبھ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں انہوں نے وہ قربانی دی، انہوں نے یہ صرف آسام کی تہذیب، تمدن، آسام کی زبان بچانے کے لئے یہ قربانی دی۔ لیکن آج جب یہ فیصلہ آ رہا ہے کہ اس میں ترمیم کرکے آپ دوسرے ملکوں سے لوگ لائیں گے۔ پہلے جو آسام میں پہلے سے رہ رہے ہیں کیا ہم لوگ ان کو کھانا پہنچا سکے ہیں، کیا ہم نے سب کو گھر دے دیا، آج لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ (مداخلت) ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کیجیئے، بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب سے بات کر رہا ہوں۔۔ (مداخلت)۔ دوسری بات بنگلا دیش، بنگلا دیش، بنگلا دیش سے مسلمان آ گئے، ہم اس لئے بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں کہ این۔آر۔سی۔ کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہماری سرکار نے یہ کیا۔ میں بہت ہی ادب و احترم کے ساتھ ، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بی۔جے۔پی۔ کی سرکار نے نہیں کیا، یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ سپریم کورٹ اگر اس میں مداخلت نہیں کرتی، یہ نہ آگے کی سرکار نے کیا نہ پچھلی سرکار نے کیا ہے 100% سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ۔ ابھی ہمارے شِو سینا کے بھائی نے کہا 40 لاکھ لوگ این۔ آر۔سی۔ سے (مداخلت) ایک منٹ آپ میری بات سننے کی کوشش کریں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ابھی40 لاکھ لوگ نہیں ہیں ، ہوم منسٹر صاحب کے پاس رپورٹ ہے۔ آخری میں جو ہوا ہے اس میں 10سے12 لاکھ لوگ ابھی رہ گئے ہیں باقی سب کے نام اس کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ جو ایک ہوا تھی کی آسام میں 70 لاکھ مسلمان بنگلا دیشی ہیں، 80 لاکھ مسلمان بنگلا دیشی ہیں کوئی ایک کروڑ مسلمان کہتا تھا۔ یہ بہت بڑا معاملہ این۔ آر۔سی کی وجہ سے ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اسے کلیر کر دیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اب کل کسی کو مذ ہب کی بنیاد پر برا کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیر ہو گیا ہے کہ کتنےلوگ کہاں کے لوگ ہیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے کو واپس لیا جائے۔ جناب، ہمارے یہاں لوگوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے ، آج 30-35 لاکھ نوجوان لوگ بےکار گھوم رہے ہیں۔ آپ اور بھی لائیں گے، لائیے پوری دنیا سے لائیے، فوج بڑھائیے، لیکن جو پہلے سے ہیں ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ بچے ایجیٹیشن کرنے کے لئےتیار ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ، ان کے پاس کام نہیں ہے۔ آپ ان کو بھی روزی روٹی دیجئے۔ آخری میں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آسام ایکورڈ کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اس بِل کی مخلالفت کر رہے ہیں۔ بِل کا پاس ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، دوستی کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دوستی کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ دوستی کو دور تک نبھانے والی یہ پالیسی بنے۔ راجناتھ سنگھ جی بہت سینیر نیتا ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اس معاملے میں دھیان دیں۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے پاس نہ کرائیں، بلکہ حقیقت میں کل یہ وہاں کے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو، وہاں کے لوگ اس کی تعریف کریں ایپریشیٹ کریں، آپ کے احسان مند ہوں، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس بِل کی مخالفت کرتے ہیں۔۔ شکریہ ۔۔۔۔ (ختم شد) SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my Party, I also oppose this Bill.
Sir, all the Indian citizens who are secular have to oppose this Bill, irrespective of their Party affiliations. Sir, the hon. Home Minister has said that there is religious discrimination in some of our neighbouring countries and at the same time, the hon. Home Minister himself is piloting a Bill to legalise discrimination here in our great nation.
The Constitution gives assurance of equal opportunity and status to all citizens, irrespective of their caste, religion, creed, etc. Sir, this is the first amendment to the same Constitution which guarantees protection of citizens of this country. The same Constitution is being amended to discriminate them. In that way, it is a black day in the history of this secular nation. There is no doubt about it. When you have mentioned about so many religious communities of our country, you have certain religious groups in your mind. Whatever weapon it might be, you want to use it towards the end of your five-year period. That is what is in your mind.
You would not miss any opportunity that you get to divide the people and thereby, gaining from it. That is what is happening. Even you are bringing this Reservation Bill. Where were you during these five years? You could have given an opportunity to discuss such an important Bill. Bringing the Bill on the same day without any notice and without giving any opportunity, you are making use of that. That is how it is going. This is illegal. It undermines the process of the NRC of 1951. The Assam Accord had set March 24 as the cut-off date. The Bill does not stand a legal scrutiny. That is what I feel. The fundamental reality is the violation of Article 14, which states that there cannot be discrimination between two religious groups.
According to Section 5 of the Citizenship Act, 1955, people of undivided India are prohibited from acquiring citizenship in India. This is also a violation of the Accord which India had with the Assam Students’ Union at that time. It is well settled. There are no violations and there is no problem there. But you are raising up all the issues. I think you have to withdraw this Bill.
It is only another political gimmick which the BJP wants to play with the nation. When they found that all jumlas have failed, they have come out with another jumla. That is what is happening. After some discussion, you are trying another one. I do not think such jumlas will rescue you from a defeat that you are going to face during the coming General Elections. You should have thought about that from the very beginning. Now towards the tail-end of your period, you are trying such things. So please withdraw this discriminatory Bill. That is what I would request on behalf of my Party.
श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं यहां इस बिल पर, जो असम के लिए एक रक्षा कवच है, हिस्टोरिक बिल है, उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हॅूं। इस बिल ने असम को इंडिजिनस लोगों को पूरा रक्षण देने का काम किया है, हर शब्द में उसकी भाषा लिखी है और माननीय राजनाथ जी ने उनके इंट्रोडक्ट्री भाषण में यह स्पष्ट कर के घोषणा की है। It is not only a simple Citizenship Bill but it is a life saver. This Bill is like sanjeevini. In true sense of the term, this Bill will save not only Assam but also give much needed safeguard – a sort of Raksha Kavach – to the entire ethnic people of Assam who have been deprived so far.
I support the Bill wholeheartedly because this Bill also gives a lot of importance to Clause 6 of the Assam Accord. Accordingly, this Bill will give full power to the Assamese people to exercise their rights. What all the successive Congress and other Governments have done under this Accord? They have simply brought Pakistani people in the name of grow more food. They have spread in Assam just like weeds everywhere which has made the whole atmosphere poisonous.
असम एकॉर्ड सन् 1985 में साइन किया गया था, जो लोग बंग्लादेश से आए हैं, उन लोगों को निकाल बाहर करने का प्रावधान असम एकॉर्ड के सुक्त में था। From 1951 till 1971, Assam carried the burden of nearly 40 lakh people who came from outside India. Even after the Assam Accord which was signed in 1985, lots of infiltrators entered the State. Neither these people could be detected properly nor could we delete their names and or we can deport these illegal migrants. This is the situation in Assam.
महताब जी ने सही कहा था कि असम के हालात इतने पैथेटिक हैं कि असमी लोगों को असम में रक्षणा-विक्षण देने के लिए आइन लाना पड़ा। Actually, the indigenous people of Assam are in a very pathetic condition. They have lost their land rights. Very little people have control over their lands. They cannot even get proper services. There are 126 seats in Assam Assembly but the indigenous people of Assam cannot fight elections on all these 126 seats.
अज़मल जी बैठे हैं, उन्होंने अभी भाषण किया था, उनसे पूछ लीजिए कि कितनी सीटों पर वे जीत कर आए हैं। असमी लोगों की अभी क्या हालत है। अभी राजनाथ सिंह ने जो आश्वासन दिया, असमी लोग बहुत इमोशनल हैं। यह मान लिया, इसीलिए जो असम मूवमेंट सन् 1979 से 1985 में हुआ, वहां पर हजारों लोगों का बलिदान दिया था।
Even we cannot deport these people. They are residing here as they like. If you look at the statistics of Assam after 1970, you will find that in the district of Barpeta, the Muslim population is 60 per cent but before 1970, the Muslim population in Barpeta was 30 per cent. In Dhubri district of Assam, post-1970, the Muslim population is 70 per cent and it is mostly because of infiltration. In Nawgaon district, the Muslim population is more than 50 per cent. In Hylakandi district, pre-1970, Hindu population was more than 70 per cent but now the Muslim population is 70 per cent. This is the position in almost every district of Assam, be it Darang district or Maligaon district or anywhere.
All the PGR land, the VGR land, the river end area, forest area and even the land occupied by local people are now under the grip and clutches of the Bangladeshi people. It is because they have a lot of money. I do not know wherefrom they are getting so much money and they can buy anything from anywhere. The Assamese people just like the Odiya people are not very active people. They simply sell the land and they live on that money. This is the situation in the State of Assam. This Bill is a necessity to save the State.
It is reported that the Bangladeshis have carved out a map out of Assam and have called it the `Arab of the East’. It has appeared in different newspapers. Under the present circumstances, we have to now find out in the map where lies the State of Assam. After 10 years, I think, it would be difficult to find the indigenous Assamese people if it continues like this.
Sir, the population of the illegal migrants grows geometrically. A family of a migrant has six to seven persons. The woman of a migrant family gives birth to minimum six to seven children and maximum the number can vary from ten to twelve. The woman of the family goes on giving birth to children till the time she no longer is able to give birth to children. Although it is not nice on my part to say this but I am saying it. Steep rise in population of the migrant families is the root cause for dwindling Hindu population in the State of Assam …(Interruptions)
Under the present circumstances, this Bill comes as a saviour to the people of the North-Eastern region, especially for the State of Assam. As an Assamese and as one who participated in the 1980 to 1985 Assam movement, I whole-heartedly believe that this Bill will provide safeguard to the Assamese people and also help the already dwindling population of the Assamese people.
In the 1985 Assam movement, thousands of people were killed and many were rendered homeless. Many people lost their jobs. I too joined the Assam movement and was jailed for two years and also was thrown in the jungle to die. But only the late Vajpayee ji saved me during that time. Even after the Assam Accord was signed there is no decline in infiltration. The provisions of this Bill seek to provide protection to clause 6 of the Assam Accord which is meant to safeguard land, properties, job and also give political reservation to the indigenous people of Assam. This is very much necessary. If these safeguards are brought in then only the Assamese people can survive for some more years. Our brave-heart hon. Prime Minister only has come up with this resolution of giving the deserved rights of the North-Eastern people, especially to Assamese people so that illegal migrants do not take over control of the State as is being done at the moment. I am also grateful to the hon. Home Minister for taking a bold step to provide a much-needed safeguard to the indigenous people of Assam. It is a welcome step.
The Committee was constituted to define the terms and conditions. It was a great move. All the Members of the Committee are highly oriented to the prevailing situation in the State and also to the cultural and economic situation of Assam. They surely will do right justice to the people of Assam and accord a rightful meaning to this present Bill which is presented in the House.
The Chief Minister of Assam, Shri Sarbananda Sonowal resolved to take a firm and a rock-like stand to give all kindsof protection to the indigenous people. When the Assam Accord was signed, during that time what Congress did was that they simply introduced this IMDT Bill, a draconian Bill, and because of that IMDT Bill, no foreigner could have been driven out from the State of Assam. We feel that NRC may save it but let us wait and see. It is Shri Sarbananda Sonowal, our present Chief Minister, who fought the case in the Supreme Court with the support of our then hon. Home Minister.
I am sure, if Jati, Mati, Bheti – which means that if the population of Assam is to be given the right to land, right to property, right to job, right to other services and full political safeguard -- then this Bill is a must for the Assamese people and we must understand it. Only strict implementation of clause 6 of the Assam Accord can give full rights to the indigenous people. Otherwise, it would be very difficult for the indigenous people to survive.
So, Sir, with all these words, I feel that the successive Governments, post Assam Accord, could not save the Assamese people. They simply threw the indigenous people of Assam to the brink of disaster. I think, the Assam Accord was signed around 34 years ago. कांग्रेस ने कुछ भी कदम नहीं उठाया। 34 साल में कांग्रेस ने कुछ भी कदम नहीं उठाया और कुछ भी नहीं किया। They are simply busy in vote bank politics. जितने लोग बांग्लादेश से आएंगे, उन लोगों को वोटिंग राइट दे दीजिए और वे कांग्रेस को वोट कर देंगे, बस इसी मतलब से वे काम करते हैं। देश से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ वोट से है। अभी मोदी गवर्नमेंट आयी है और कांग्रेस निकल गई है। आज मोदी गवर्नमेंट है, इसलिए तो एनआरसी हुआ है। आज अहलुवालिया साहब ने काफी तारीफ की है, क्योंकि उनके काफी लोग एनआरसी में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने तारीफ की है। अभी हालत काफी खराब है। कांग्रेस ने यह एनआरसी बंद किया था। हम लोगों ने कहा था कि अगर एनआरसी होगा तो कम्युनल राइट नहीं होगा। मोदी जी ने इसे किया। सर्वानंद सोनोवाल जी के समय में यह काम शुरू हुआ और पूरा भी हुआ। फिर भी कुछ काम बाकी रह गया है, यह मुझे कहना है।
मैं पुन: माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं उनसे कुछ आश्वासन असम के लोगों की तरफ से माँगती हूँ। जो लोग इस बिल के कारण आएंगे, जो लोग बाहर से दोबारा आएंगे, उन लोगों को असम की धरती पर दोबारा नया जीवन नहीं देना है। असम की धरती पर उन लोगों को कभी बैठने मत देना। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, उनके साथ उनका बंटवारा कर लीजिए। अभी असम में जो 40 लाख बाहर के लोग हैं, जिनका नाम अभी भी एनआरसी में घुसा है, अगर उन लोगों को फुल सिटिजनशिप पॉवर दे दी गई, उन लोगों को भी भारत के पड़ोस में लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट उन लोगों को लेगी नहीं, अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कोई अच्छा समझौता हो जाए तब तो ऐसा हो सकता है। असम के लिए आप लोग जितना करेंगे, उतना कम है। मैं आपकी तारीफ करती हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। I offer my heartfelt thanks to the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for their efforts to bring forward this Bill.
Thank you.
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।
माननीय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया है, मैं उस पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संविधान से देश चलता है और इससे रेलगाड़ी भी पटरी पर चलती है। यह बिल संविधान के खिलाफ लाया गया है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।
धर्म के आधार पर राजनीति का महल खड़ा नहीं किया जाता है। आप धर्म के नाम पर राजनीति का महल खड़ा कर रहे हैं जो धीरे-धीरे बालू के भीत की तरह भरभराकर गिरता जा रहा है और अब वह समय आ गया है कि आप और भी गिरकर किनारे हो जाएंगे।
पूर्वोत्तर के राज्यों में यह गलत संदेश जा रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जब जन्तर-मन्तर पर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लोग धरने पर बैठे थे तो आदरणीय लालू जी की पार्टी ‘राष्ट्रीय जनता दल’ से मैं भी दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर धरने पर जाकर बैठा था। इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं और धर्म के नाम पर नागरिकता को देना बड़ा ही खतरनाक है। यह कहावत है – रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय ।
इस देश की राजनीति में, समाज में विसंगति पैदा मत कीजिए। हमारी संस्कृति गंगा-जमुनी संस्कृति है। हम उसी संस्कार और संस्कृति से आच्छादित हैं। सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश को आज़ाद करने में और हमारे चमन, बगिया और फुलवारी को सहेजने में रही है। माननीय गृह मंत्री जी, पहले आप घुसपैठिए कहते थे और अब आप एक को नागरिकता दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि मत रहो, भाग जाओ। यह संस्कृति बड़ी ही खतरनाक है। इससे हिंसा का वातावरण तैयार हो रहा है। पूर्वोत्तर में ‘अच्छे दिन’ नहीं आ रहे हैं। यह जो बिल पास होगा, इससे और भी बुरे दिन आने वाले हैं, और भी खतरनाक दिन आने वाले हैं। इसलिए कभी आप श्मशान के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर देश में बावेला खड़ा करने काम लगातार करते रहे हैं। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती है, इस पर आपकी नजर नहीं उठती है, लेकिन असम की नागरिकता पर आपकी नजर उठती है और धार्मिकता के अंधकार में आप जनता को ठेलने का काम करते हैं।
एलेक्जेंडर भी आए थे, मुगल भी आए थे। अब इसका पता लगाइए कि उनके साथ कौन-कौन लोग यहां आए थे और जो यहां रह गए हैं, उन्हें भी निकाल कर हम दम लेंगे, इसलिए हम सत्ता में यहां हैं - यह गजब की आपकी राजनीति है। इसलिए हम जे.पी.सी. की मांग करते हैं। मैं इस बिल के खिलाफ हूं और कहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी इसे वापस लें। देश के ताने-बाने में ‘हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई, आपस में हैं भाई-भाई’ - इस मेल-मोहब्बत की राजनीति में खलल पैदा मत होने दीजिए।
श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैं ‘सिटीजेनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2019’ की मुखालफत में खड़ा हुआ हूं। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह साहब की मौज़ूदगी में, उनकी ज़ेर-ए-क़यादत में इस तरह की वाहियात किस्म का एक बिल तैयार होता है, जो हिन्दुस्तान की ज़म्हूरी उसूल के खिलाफ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे अपनी आइडियोलॉजी को साथ रखते हुए भी कम से कम संविधान का पासो-लिहाज़ रखते। ऐसा लग रहा है कि यह जो बिल पेश किया गया है इस ऐवान में, यह उन लोगों ने बनाया है, जो आज भी ‘टू-नेशन’ थ्योरी के क़ायल हैं। यह बिल, जिन्होंने बनाया है, ऐसा लग रहा है कि वे गोल्डा मायर और बेंजामिन नेतन्याहू के सही जानशीन हैं कि जिस तरह इज्रायल में अगर किसी को सिटीजेनशिप मिलती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर दी जाती है कि वह ज़ायनिस्ट है या यहूदी है। हिन्दुस्तान और इज्रायल में ज़मीन-आसमान का फर्क़ है। हिन्दुस्तान का इज्रायल से तकाबुल करना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। मगर, आज इस मोदी सरकार ने हिन्दुस्तान को एक एपार्थायड और डिस्क्रिमिनेट्री हुक़ूमत के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर-ए-दाख़िला से यह पूछना चाहता हूं कि सर, क्या आपने हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 को नहीं पढ़ा? क्या हिन्दुस्तान के कांस्टीट्युशन का आर्टिकल 14 और 21 नॉन सिटीजेंस पर एप्लाई नहीं होता? क्या राजनाथ सिंह साहब आर्टिकल 14 और 21 के बीच का एक बेसिक डिफरेंस नहीं जानते? क्या राजनाथ सिंह साहब यह नहीं जानते कि यह कानून ‘रीजनेबल क्लासिफिकेशन’ के टेस्ट पर फेल होता है? आप जानते हैं उस बात को, मगर आपकी आइडियोलॉजी और जिसको हम कहते हैं ‘डॉग विजिल पॉलिटिक्स’, आप उस ‘डॉग विजिल पॉलिटिक्स’ को अपना रहे हैं। यह मुल्क़ के मफ़ाद में नहीं है। यक़ीनन आप अपने सियासी और छोटे मकसद के लिए इसे ला रहे हैं, मगर यह मुल्क़ के मफ़ाद में नहीं है।
सर, आप मुझे बताइए कि कैसे आप हमारी पॉलिसी में डिफरेंशिएट करेंगे? यक़ीनन, रिफ्यूजी आएगा तो उसे एसाइलम देंगे, मगर इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि जिसे एसाइलम दे रहे हैं, उसे आप सिटीजेनशिप दे देंगे। आप सिटीजेनशिप कैसे दे रहे हैं - मज़हब की बुनियाद पर। जो हिन्दू होगा, जो सिख होगा, जो पारसी होगा, जो ईसाई होगा, क्या आप उस बुनियाद पर देंगे? आप हिन्दुस्तान को इजरायल के बराबर कर रहे हैं। इससे बड़ी तौहीन इस मुल्क की नहीं हो सकती, जो हम देख रहे हैं।…(व्यवधान) सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।
सर, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि क्लॉज-6, 5.3 का है, क्या 5.3 का वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं? आपकी सरकार द्वारा सौ फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाए गए, क्या उन पर प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि यह अफ़सोस का मुकाम है कि सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी इसकी साफ अकासी हो रही है और यह सरकार सिर्फ डॉग विजिल पॉलिटिक्स को अपना रही है। आप इजराइल की तरह इस मुल्क को नहीं चला सकते हैं। यह केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है और यह सरकार गलती कर रही है। इसकी सजा इनको जम्हूरी अंदाज में मिलेगी ।
جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): سر، میں سٹیزن شپ (امینڈ مینٹ) بِل، 2019 کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں تعجب کررہا ہوں کہ راجناتھ سنگھ صاحب کی موجودگی میں، ان کی زیرِ قیادت میں اس طرح کا واحیات قسم کا ایک بِل تیار ہوتا ہے جو ہندوستان کے جمہوری اصول کے خلاف ہے۔ میں امید کر رہا تھا کہ وہ اپنی آئیڈیولوجی کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی کم سے کم آئین کا پاس و لحاض رکھتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کہ یہ جو بِل پیش کیا گیا ہے اس ایوان میں، یہ ان لوگوں نے بنایا ہے، جو آج بھی ٹو نیشن تھیوری کے قائل ہیں۔ یہ بِل جنہوں نے بنایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گولڈا مائیر اور بینجامِن نِتن یاہوں کے سہی جانشین ہیں کہ جس طرح اسرائیل میں اگر کسی کو سٹیزن شپ ملتی ہےتو صرف اس بنیاد پر دی جاتی ہے کہ وہ زائنسٹ ہے یا یہودی ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل میں زمین آسمان کا فرق ہے ۔ ہندوستان کا اسرائیل سے تقابل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مگر آج اس مودی سرکار نے ہندوستان کو ایک ایپارتھایڈ اور ڈسکریمِنیٹری حکومت کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں آپ کے ذریعہ سے وزیرِ داخلہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کیا آپ نے ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 کو نہیں پڑھا؟ کیا ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 نان سِٹیزنز پر اپلائی نہیں ہوتا؟ کیا راجناتھ سنگھ صاحب آرٹیکل 14 اور 21 کے بیچ کا ایک بیسِک ڈیفرینس نہیں جانتے ؟ کیا راجناتھ سنگھ صاحب یہ نہیں جانتے کہ یہ قانون ریجنیبل کلاسِفیکیشن کے ٹیسٹ پر فیل ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو ، مگر آپ کی آئیڈیا لوجی اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈوگ وِیزل پولِٹکس، آپ اس ڈوگ وِیزل پولِٹکس کو اپنا رہے ہیں۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ یقینا آپ اپنے سیاسی اور چھوٹے مقصد کے لئے اسے لا رہے ہیں، مگر یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ سر، آپ مجھے بتائیےکہ کیسے آپ ہمارے پالیسی میں ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یقینا ریفیوجی آئے گا تو اسے ایسائلم دیں گے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے ایسائلم دے رہے ہیں اسے آپ سٹیزن شپ دے دیں گے۔ آپ سٹیزن شپ کیسے دے رہے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر، جو ہندو ہوگا، جو سکھ ہوگا، جو پارسی ہوگا، جو عیسائی ہوگا، کیا آپ اس بنیاد پر دیں گے؟ آپ ہندوستان کو اسرائیل کے برابر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی توہین اس ملک کی نہیں ہو سکتی ، جو ہم دیکھ رہے ہیں (مداخلت) سر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سر، راجناتھ سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ کلاز6،5.3 کیا ہے، کیا 5.3 کا وائلیشن نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کی سرکار کے ذریعہ سو فورن ٹریبیونل بنائے گئے ہیں، کیا ان پر پریشرائزنہیں کر رہے ہے؟ اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ صرف مسلمانوں سے دشمنی اس کی صاف عکاسی ہو رہے ہے۔ اور یہ سرکار صرف ڈوگ وِیزل پولِٹکس کو اپنا رہے ہے۔ آپ اسرائیل کی طرح اس ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں۔ یہ کیشو آنند بھارتی کے بیسِک اسٹرکچر کے خلاف ہے، سیکولرزم کے خلاف ہے اور یہ سرکار غلطی کر رہے ہے۔ اس کی سزا ان کو جمہوری انداز میں ملے گی۔ (ختم شد) श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मेरा आग्रह है कि जो भी सरकार बनती है, वह संविधान की बुनियाद पर बनती है। वह कंपलीट रूप से भारत की संस्कृति, भौगोलिक, सामाजिक और मानवतावादी सोच के साथ बनती है। यह सही है कि आप जो बिल लाए हैं, यदि उसमें धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर क्लासिफिकेशन होगा तो वह देश, भारतीय संस्कृति, नैतिकता तथा मूल्यों के हित में नहीं होगा। कोई भी कानून राजनीति या सियासत के लिए नहीं आना चाहिए। सत्ता, वोट और सियासत के आधार पर यदि कोई कानून बनता है तो यह स्वाभाविक है कि वह देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। यदि हम नफरत और इंसानियत के बीच सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतंत्र का जो मूल स्तंभ है, वह ‘सर्व धर्म समभाव’, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘रक्षार्थम जगतहिताय च’ का है, वह खतरे में होगा।
मैं आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा, खासतौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के उस सवाल को कि who is the person in India, जिस संविधान को मैं ला रहा हूं, उसको कौन बेहतर तरीके से चलाएगा। आज इस देश के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि हम इस देश के 142 करोड़ लोगों को जाति, धर्म तथा मज़हब के आधार पर करके इस देश को बनाने की कल्पना करते हैं तो वह बहुत ही खतरनाक संकेत होगा। इससे देश में नफरत की भावना फैलेगी।
मेरा अंतिम आग्रह यह है कि क्या हिन्दुस्तान के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? आज आप जिस तरीके से असम का सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी एक अमेंडमेंट लाकर प्रयास किया था, जिसमें बवाल हुआ था। एनआरसी आने के बाद आपको इस बात को खत्म करना चाहिए था। आपके लिए एनआरसी ही काफी था। एनआरसी के बाद आप उस इलाके के रोजगार पर बहस नहीं करते हैं। आप स्टार्ट अप, स्टैंड अप तथा कौशल विकास पर बहस नहीं करते हैं। जब सरकार का दो महीने बचे हैं, तो आप वोट और सियासत के लिए इस बिल को लाते हैं।
HON. DEPUTY SPEAKER: Smt. Meenakshi Lekhi, you have two minutes time.
SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Mr. Deputy Speaker Sir, I need a little more time than that, the reason being that so much has been debated on a subject which in any sovereign country would have been a routine affair. I am saying it a routine affair because we are discussing the citizenship of a country. It is not open border. Unfortunately, for India, since 1947, we have focussed a lot on the Western front, but we have not spoken one bit about the Eastern front. हमारे देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटती रही हैं, वर्ष 1947 से आज तक वो देखने लायक हैं। उसके बाद जो भी बातें हुईं, मैं बहुत लोगों की बातें सुन रही थी, उससे पता चला और सब ने कहा कि सेलुलर जेल के ऊपर हिन्दू, मुसलमान, गुजराती, पंजाबी, बंगाली सब लोगों का नाम है, लेकिन ये भूल गए कि वर्ष 1947 की आजादी के बाद इस देश में दो देश और बनें। वहां पर हिन्दुओं की क्या स्थिति है, उसका आंकलन करना आज आवश्यक है। उसी आंकलन में यह पता चलता है कि हिन्दू समाज जो पहले पंद्रह प्रतिशत थे, वे घट कर एक देश के अंदर 0.72 प्रतिशत रह गये और दूसरे देश के अंदर सात प्रतिशत रह गये हैं। इस कानून को लाने का यही कारण है।
एक और आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। जिस तरह की वाहियात हरकतें उस दौरान हुई हैं, उनका जिक्र करना चाहती हूं। जो वाहियात हरकतें हुई हैं, उन वाहियात हरकतों में ढाई लाख से ज्यादा हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुआ। उन वाहियात हरकतों में वर्ष 1971 के अंदर 30 लाख लोगों को मारा गया, जिनमें से 20 लाख हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे, जिनको अनइस्लामिक डिक्लेयर किया गया था। उन्हीं वाहियात हरकतों के नतीजे के कारण असम में मुसलमानों की पापुलेशन जो वर्ष 1901 में 12.4 प्रतिशत थी, 24.68 प्रतिशत थी वर्ष 1951 में, 24.56 प्रतिशत थी वर्ष 1971 में, 30.9 प्रतिशत थी वर्ष 2001 थी और 34.22 प्रतिशत वर्ष 2011 में थी। That is a huge increase, and this is how demographic dividends are being sought. It is nothing but wahiyatvote bank politics and tushteekaran politics, which is going on in the country. इस देश के अंदर वाहियात हरकतें होती रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है और आज भी इस बिल को लेकर उसी वाहियात हरकत को दोहराया जा रहा है। अगर इकोनॉमिक पालिसीज की बात की जाए, …(व्यवधान) बदरुद्दीन अजमल साहब ने खुद कहा कि असम के अंदर देने के लिए क्या है और यही बात मैं भी कहती हूं कि बांग्लादेश और असम के बार्डर के बीच में देने के लिए आर्थिक विकास का कोई अंतर नहीं है। …(व्यवधान) बावजूद उसके जो लोग आर्थिक इम्मीग्रेंट्स की बात करते हैं, वे गैरकानूनी बात करते हैं। यह जो कानून लाया गया है, यह आर्थिक नीतियों के कारण जो माइग्रेशन होता है उसमें, गैरकानूनी ढंग से घुसपैठ होती है उसमें और जो रिफ्यूजी स्टैटस है कि कुछ कारणों से लोगों को आना पड़ता है, उन तीनों के बीच अंतर बताने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। यह कानून इसलिए भी लाया जा रहा है कि इतने लंबे समय के बाद, किसी भी देश के अंदर, बहुत सारे हिंदुस्तानी सिंगापुर, कनाडा आदि का जिक्र हुआ, लेकिन वे तैर कर वहां नहीं गए थे, न ही वे वहां पर वार वायर को तोड़ कर गए थे, न उसको जम्प करके गए थे। लीगल माइग्रेशन, इल्लीगल माइग्रेशन, आर्थिक नीतियों के कारण माइग्रेशन, सब में अंतर है। गैरकानूनी ढंग से एक ग्रेटर बांग्लादेश, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें, तो पता चलेगा कि किस तरीके से यह घुसपैठ जारी है and this is actually harmful to the secular fabric of this country because the attempt is to constantly get focus away from western border, and ISI and such activities are involved in getting this migration done. यही कारण है, जिसकी वजह से पूर्वी बार्डर के ऊपर, असम से लेकर बांग्लादेश तक ये हरकतें जारी हैं, जिसकी वजह से वहां पर डेमाग्राफी बदल रही है। अगर वे आर्थिक नीतियों के कारण इस देश में आए हैं, तो क्या उनका सिटीजनशिप का अधिकार हटा लिया जाए और परमानेंट रेजीडेंशियल स्टैटस दे दिया जाए? खास तौर पर एक मुख्य मंत्री इस देश की एक रियासत का, कहता है कि यहां पर दंगे हो जाएंगे। मुझे हैरानी है, आपका काम है दंगों को रोकना। आपकी अक्षमता होगी, अगर दंगे होते हैं, यह दंगों की धमकी किसी और को देना। यह दंगों की धमकी का समय नहीं है। धन्यवाद।
श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, मैं नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए जो जेपीसी बनी थी, उसका मैं भी सदस्य था। अभी सौगत दा आम सहमति बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर कोई सोया हो, तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक करे तो उसे जगाया नहीं जा सकता ।
16 39 hrs (Hon. Speaker in the Chair) इसलिए जब नागरिकता संशोधन का बिल आ रहा है, पार्टिशन की बात हो रही है, टू-नेशन थ्योरी की बात हो रही है। यहां तो आज सदन का मंजर यह है कि लोग बोलते-बोलते चिल्लाने लगते हैं। मुझे लगता है कि आज वे जोर लगाकर अपनी धर्मनिरपेक्षता का और आजादी में जो उनकी भूमिका है, उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अन्यथा देश यह जानना चाहता है कि कम्युनिस्टों की भूमिका आजादी के समय क्या थी? …(व्यवधान) वर्ष 1945 में नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जब अंडमान के अंदर प्रवेश किया था, तब तक उन्होंने अंडमान निकोबार पर ध्यान नहीं दिया।
सलीम साहब यहां स्पष्ट रूप से चुनौती दे रहे थे। मैं बहुत ही विन्रम भाषा में कहना चाहता हूं कि क्या कोई राजनीतिक दल है जिसके अंदर हिम्मत हो कि वह सदन से बाहर निकले और ऐलान करे कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार होगा, प्रतिचार होगा, वह लात खाएंगे या निर्वासित किए जाएंगे तो वह चुप न बैठे रहेंगे। यदि कोई यह कहने की हिम्मत रखता है तो कहे, जब अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा होती है तो हिन्दुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब किसी खास सम्प्रदाय के लोग होते हैं, लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को यहां नागरिकता देने की बात कही गई तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए कि उस देश में कौन माइनोरिटी है, जिसके ऊपर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है।
क्या पार्टिशन से पहले नेहरू-लियाकत पैक्ट के तहत यह समझौता नहीं हुआ था कि दोनों देश के एक-दूसरे के नागरिक जो धर्म के आधार पर जहां बस गए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको संरक्षण मिलेगा। नेहरू-लियाकत पैक्ट का पालन करना चाहिए या नहीं? इसके अतिरिक्त भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो तब का पाकिस्तान था, वहां जो डेमोग्रेफिक चेंज हुआ है, सेन्सस की रिपोर्ट आई है, क्या उस सेन्सस की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होनी चाहिए । जो समुदाय कभी 29 परसेंट हुआ करता था और पाकिस्तान में 23 परसेंट आज बांग्लादेश में 8 परसेंट और पाकिस्तान में 1 परसेंट है जबकि भारत में उनकी आबादी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। क्या यह चर्चा का विषय नहीं है?
आज नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से पार्टिशन के समय जो गलतियां हुई थीं, जो भूलें हुई थीं, सरकार बनाने और चलाने की लालसा के चलते ट्रांसर्फर ऑफ पॉवर स्वीकार कर लिया था, वह स्वतंत्रता नहीं है। इतिहास कहता है कि आपने ट्रांसर्फर ऑफ पॉवर के रूप में उसे लिया और कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार करके आज भी उनकी गुलामी करने का काम देश के सामने छोड़ दिया है। उसी को ठीक करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने इसे आज सदन में रखा है। यह भारत का कमिटमेंट है कि देश का जो बंटवारा हुआ था, जो पार्टिशन हुआ था, जिस आधार पर पार्टिशन हुआ था, अगर उनको कहीं भी परेशानी होगी तो भारत शेल्टर के रूप में खड़ा है, भारत उनको आश्रय और प्रश्रय देगा। इस रूप में हमारी जिम्मेवारी बनती है, आज हम विश्व के सामने आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन रहे हैं। दुनिया का नंबर एक देश बनने की कतार में खड़े हैं। हर भारतवंशी चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको हम संरक्षण देंगे।
आज सचमुच में इतिहास को सुधारने का काम हो रहा है। बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिन्दू, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध हैं, जिनको आज तक लगातार धार्मिक उत्पीड़न सहना पड़ा है, उसको नागरिकता प्रदान करने के माध्यम से भूल सुधार कर रहे हैं। मैं सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं और देश की जनता की तरफ से अभिनंदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले सम्मानीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन नामों का भी यहां उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं - सौगत राय जी, राजेन्द्र अग्रवाल जी, अहलुवालिया जी, भर्तृहरि महताब जी, अरविंद सावंत जी, मोहम्मद सलीम साहब, मुलायम सिंह यादव जी, बदरुद्दीन अजमल जी, कुनहलिकुट्टी जी, श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, जय प्रकाश जी, असादुद्दीन ओवैसी जी, पप्पू यादव जी, सुनील सिंह जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए ।
माननीय सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसका जवाब देने से पहले मैं असम के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले असम की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, इसको लेकर वहां तरह-तरह की आशंकाएं, तरह-तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वे पूरी तरह से निर्मूल और निराधार हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम के लोगों के कस्टम्स, ट्रेडीशन्स, लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसके प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिटिजनशिप के कारण एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सारा बर्डन असम के ऊपर आने वाला है। इस बर्डन को केवल असम वहन नहीं करेगा बल्कि इस बर्डन को पूरा देश वहन करेगा, मैं असम में रहने वाले लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं।
आज जब हिंदू, मुस्लिम के बारे में चर्चा होती है तो मैं सच में बतलाऊं कि हमारे जैसे व्यक्ति को इससे पीड़ा होती है। अच्छा होता कि वर्ष 1947 में भारत का मज़हब के आधार पर विभाजन न हुआ होता। सबसे बेहतर यही होता, अखंड भारत होता और दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में भारत होता। विडंबना ही रही है कि भारत का विभाजन हुआ, मज़हब के आधार पर हुआ है। चाहे पाकिस्तान के नेता रहे हों या चाहे हिंदुस्तान के नेता रहे हों, सबको इस बात की चिंता थी कि जो माइनोरिटी जिस भी देश में हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या रिलीजियस परसिक्युशन नहीं होना चाहिए। इस चिंता को लेकर एक पैक्ट पंडित जवाहर लाल नेहरु और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुआ था। जब पाकिस्तान से बांग्ला देश अलग हुआ, उस समय शेख मुजीर्बुरहमान साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच समझौता हुआ था कि यहां जो भी माइनोरिटी हैं, उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हर प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए।
मैं समझता हूं कि सब समझौते होने के बावजूद वहां की मॉइनोरिटीज़ को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जो समान अधिकार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। लोग बड़ी संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान छोड़कर भारत में आने को मजबूर हुए। अब सवाल यह है कि भारत का विभाजन मज़हब के आधार पर हो गया तो कहां जाएं? उनको किस धरती पर शरण मिलेगी? सौगत राय जी ने जो बात कही है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रिलीजियस परसिक्युशन के कारण भारत आने वाले मेजोरिटीज़ को भी सिटिजनशिप क्यों न दी जाए? मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है। मेजोरिटी परसिक्यूटिड के लिए दिसंबर 2011 की एक प्रोटोकॉल है, आप उसे उठाकर देखें, उन्हें लांग टर्म वीज़ा दिया जा सकता है। पाकिस्तान के बहुत से लोगों को लांग टर्म वीज़ा ही नहीं दिया जाता है बल्कि भारत में पाकिस्तान के लोगों को सिटिजनशिप भी दी जाती है। यह कहना कि रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, धर्म या मज़हब के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाला यह बिल है तो मैं समझता हूं कि यह बात पूरी तरह से निराधार है, असत्य है। पाकिस्तान के रहने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें सिटिजनशिप एक्ट के सैक्शन 6 के अंतर्गत सिटिजनशिप भी दी जा सकती है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मेजोरिटी समुदाय के लिए इंडियन सिटिजनशिप बैंड नहीं है, केवल इन्हें सिटिजनशिप एक्ट के तहत एलिजिबल होना पड़ेगा। हर साल बड़ी संख्या में मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों को इंडियन सिटिजनशिप मिलती है। आज से नहीं मिल रही है, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से लगातार सिटिजनशिप मिल रही है।
मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सिलसिला 1947 से प्रारंभ हुआ, दंगे हुए, लाखों की संख्या में लोगों की जानें गईं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, इससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन सब चीजों को लेकर, चाहे पाकिस्तान का नेतृत्व रहा हो या भारत का नेतृत्व रहा हो, सभी लोग चिंतित थे। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने 15 अगस्त,1947 को जो कुछ कहा था, मैं उसे यहां कोट करना चाहता हूं-
“We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundary and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us, whatever may happen, and we shall be sharers of their good and ill fortune alike. There is no doubt, of course, that those displaced persons, who have come to settle in India, are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this rest, the law should be changed.” यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था। मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी ने, 1950 में संसद की बहस के दौरान जो कुछ कहा, मैं उसको भी यहां उल्लेख करना चाहता हूं-
“We cannot deny our responsibility towards those people”. that is Hindus of the East Pakistan की बात उन्होंने कही थी, We cannot deny our responsibility towards those people. They are citizens of India. They fought for the freedom of India but today, unfortunately, they have been left beyond the limits of India. We know that Pakistan has been following a systematic policy by which Hindus have been gradually pushed out. If Hindus of Eastern Pakistan are pushed out, they will have to find shelter. We cannot close our eyes to that fact. Even if it is difficult for our economy to support it, we have to give shelter to those shelter-less people. It is moral obligation.” यह श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने 1950 में कहा था। वैसे ही कई संसद सदस्यों ने जो कुछ भी कहा था, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन, पंजाब के एक सांसद थे, वे एक प्रखर सांसद माने जाते थे, भूपेन्द्र सिंह जी मान मैं उनको भी यहां कोर्ट करना चाहूंगा-
“Not only now but at any future date, if due to civil disturbances happening there or if they find that their stay is so uncomfortable and political conditions are such that no person with honour could stay on, they should be permitted to come over here.” ये पंजाब के एक सांसद थे, उन्होंने कहा था। ये सारी चिन्ताएं पहले भी लोगों की रही हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, इसे किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी किया गया है, असम और नार्थ-ईस्ट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया गया है। जो कमिटमेंट्स पहले से असम के लिए थे, वे सारे कमिटमेंट्स हम पूरा कर रहे हैं। क्लॉज-6 का जहां तक सवाल था, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टैप्स लिये हैं। वहां की 6 मेजर कम्यूनिटीज हैं, जिनको ट्राइबल स्टेट्स देने की बात थी, उस संबंध में भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है। मैं इन सारी बातों की चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त बोडो और कछारी के लिए एक लांगेस्ट स्टैंडिंग डिमांड थी कि इनको भी ट्राइबल स्टेट्स दिया जाना चाहिए। हम उनको भी ट्राइबल स्टेट्स दे रहे हैं। इस बिल में एक प्रश्न महताब साहब द्वारा खड़ा किया गया था कि इस बिल में बांग्लादेश को क्यों शामिल किया गया है? मैं मानता हूं कि इस समय जो बांग्लादेश की सरकार है, वह अपनी तरफ से माइनॉरिटिज को जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, वह दे रही है। लेकिन, कुछ ऐसी ताकतें हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार की नापाक हरकतें हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश की जो माइनॉरिटिज हैं, उनका रिलीजियस पर्सक्यूशन हो रहा है। इस कारण यह फैसला करना पड़ा है और कोई दूसरा कारण नहीं है। भर्तृहरि महताब साहब ने एक और सवाल उठाया था कि बिल में असमीज़ शब्द क्यों यूज किया गया है, इसकी जगह क्यों नहीं इन्डिजेनस शब्द यूज किया गया?
श्री भर्तृहरि महताब : आपने जो पैनल गठित किया था, उसके बारे में मैंने कहा था।
श्री राजनाथ सिंह: जी, उसी में किया गया है। अध्यक्ष महोदया, क्लॉज-6 के लिए जो हाई लेवल कमेटी गठित की गयी है, उसमें असमीज शब्द यूज किया गया है न कि इन्डिजेनस पिपुल। इसका कारण यह है कि असम एकॉर्ड में असमीज पिपुल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गयी है न कि इन्डिजेनस पिपुल, इस कारण यहां पर प्रयोग किया गया है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। एक सवाल यहां पी.के.कुनहलिकुट्टी जी ने उठाया था। यह बिल आर्टिकल-14 और असम एकार्ड के वायलेशन में है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं पहले भी कर चुका हूं, पुन: मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि यह बिल असम स्पेसिफिक नहीं है। यह पूरे भारत के लिए तीन देशों की 6 माइग्रेंट्स को इंडियन सिटिजन बनाने के लिए एनेबल करता है।
वे इंडियन सिटिज़न बनने के बाद केवल असम ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं और कहीं भी स्टे कर सकते हैं। बदरुद्दीन अज़मल साहब असम के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, यह बिल धर्म के आधार पर है। संविधान के खिलाफ कैसे है? यदि यह संविधान के खिलाफ होता तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस बिल को लेकर यहां नहीं आते। अध्यक्ष महोदया, पार्लिर्यामेंट को यह अधिकार है कि रीजनेबल क्लासीफिकेशन के आधार पर कानून बनाए। आर्टिकल 14 ऐसी क्लासीफिकेशन को एलाऊ करता है। आर्टिकल 25 के तहत कोई भारतीय अपना धर्म प्रैक्टिस, प्रपोगेट और प्रोफेस कर सकता है। इस बिल में इस फण्डामेंटल राइट के बारे में कोई भी एडवर्स बात नहीं है। अत: यह बिल आर्टिकल्स 14 और 25 के विरोध में नहीं है और जो कुछ भी है, वह संविधान के अनुरूप है।
सलीम साहब ने यह पूछा है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पहले ही क्यों बन गया? मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पूछने के पीछे आपकी मंशा यह रही होगी कि पासपोर्ट रूल्स में जो अमेंडमेंट्स हुए थे और साथ ही फॉरेनर्स ऑर्डर, 1948 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे, उन्हीं को लेकर आपने यह प्रश्न पूछा होगा। ये रूल्स अमेंड किए गए थे। इससे इन छ: माइनॉरिटीज का भारत में प्रवेश व स्टे लीगेलाइज हुआ है। इस कारण उस समय संशोधन किया गया था। पहले वे इल्लीगल माइग्रेंट्स थे और उनको लीगलाइज करने के लिए ऐसा किया गया था, परन्तु उनकी सिटीज़नशिप के बारे में कोई रूल नहीं था। सिटीज़नशिप एक्ट में बदलाव नहीं किया गया था। इस एक्ट में बदलाव के लिए ही प्रजेंट बिल संसद के समक्ष लाया गया है। यहां पर कहा गया, एक-दो माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि आप हिन्दू को दे रहे हैं, बौद्ध को दे रहे हैं, सिक्ख को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, यह बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्रिश्चियन्स को क्यों दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदया, जो भी कभी भारत का मूल निवासी रहा है, भले ही वह क्रिश्चियन हो, यदि उसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान में रिलीजियन परसीक्यूशन होता है तो भारत उसको भी सिटीज़नशिप देगा, उसके प्रति कमिटेड है। इससे बड़ा दूसरा सेक्यूलर बिल और क्या हो सकता है और इस बिल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। …(व्यवधान) भारत में क्रिश्चियन्स भी हजारों वर्ष पहले से रह रहे हैं।…(व्यवधान) यहां जो लोग पहले रहे हैं, जो भारत का विभाजन होने से पहले रहे हैं, उनको भी हम दे रहे हैं। …(व्यवधान) इसलिए यह कहना कि रिलीजन की बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिसक्रिमिनेशन हुआ है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आरोप कदापि उचित नहीं कहा जाएगा।
अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि इन देशों की माइनॉरिटीज के लोग भारत न आकर, वहीं अपने देशों में शान्ति और सम्मान के साथ रहें। यह हमारी मंशा है, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा न हो पाने के कारण ही हमें ऐसा सब कुछ करना पड़ा है और यह बिल यहां लेकर आना पड़ा है। अध्यक्ष महोदया, एक बार राज्य सभा में एक चर्चा हो रही थी, मैं उसका उल्लेख यहां करना चाहूंगा। 18 दिसम्बर, 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री और राज्य सभा में उस समय प्रतिपक्ष के नेता डॉ. मनमोहन सिंह जी की कही बात को मैं यहां कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा था :
“While I am on this subject, Madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities with countries like Bangladesh had faced persecution and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal.
I sincerely hope that the hon. Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act.” यह बात डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कही थी। हम कहां उससे अलग हटकर कोई कदम उठा रहे हैं?
17 00 hrs यह डॉ. मनमोहन सिंह जी ने उस समय ही कह दिया था। हम कहां उससे हट कर कोई कदम उठा रहे हैं। इस पर डिप्टी चेयरमैन राज्य सभा ने क्या कहा था, डिप्टी चेयरमैन राज्य सभा ने कहा था -
“Mr. Advani, the minorities in Pakistan are also suffering. They have to be taken care of too.” उन्होंने कहा था । मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक अन्य तत्कालीन सदस्य थे, मैं यहां पर उनकी बात की भी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदया, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए यहीं पर छोड़ देता हूं।
अंत में, मैंने जो बात पहले कही थी, उसी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं और इसलिए दोहराना चाहता हूं, क्येांकि उसको लेकर तरह-तरह की शंकाएं पैदा की जा रही हैं, हमारे असम और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंबे समय से माइग्रेशन के कारण जो बर्डेन है, वह असम की जवाबदेही नहीं रहेगी, इस बर्डेन को शेयर करना पूरे देश की जवाबदेही है और हम इसमें असम के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए असम की जितनी भी मदद करनी होगी, वह की जाएगी। अगर आज भी असम और नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले लोगों में कोई गलतफहमी है तो मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदया, हम उनसे खुले तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी बात को सुनेंगे। उनकी जो भी ग्रीवांसेज होंगी, हम उनका समाधान भी निकालेंगे। इसलिए हम ने न केवल एनआरसी की प्रक्रिया को उसके अंजाम तक ले जाने का काम किया बल्कि असम एकॉर्ड के क्लॉज-6 को लागू करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी से हाई-लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो भी कदम उठाने होंगे, हम वह उठाएंगे ताकि असम की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आईडेंटिटी सुरक्षित रह सके और असम का बर्डेन पूरे देश की रिस्पाँसिबिलिटी हो।
अध्यक्ष महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, पूरे सदन से अपील करना चाहूंगा कि वे कृपया इस महत्वपूर्ण बिल को अपना समर्थन दें ताकि यह बिल पास हो सके। धन्यवाद।
HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
Clause 2 Amendment of Section 2 HON. SPEAKER: Hon. Members, as Shri Asaduddin Owaisi and Shri Adhir Ranjan Chowdhury are not present to move their amendments, I shall put clauses 2 to 4 together to the vote of the House.
The question is:
“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 4 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. … (Interruptions)
SHRI RAJNATH SINGH: Madam Speaker, I beg to move: “That the Bill be passed.” … (Interruptions)
HON. SPEAKER: The question is: “That the Bill be passed.” The motion was adopted.
… (Interruptions)