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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration Of The Recycling Of Ships Bill, 2019 (Bill Passed). on 3 December, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Motion for consideration of the Recycling of Ships Bill, 2019 (Bill passed).

HON. CHAIRPERSON: Item No. 19 – The Recycling of Ships Bill, 2019.

          Hon. Minister.

 

पोत परिवहनमंत्रालय केराज्य मंत्रीतथा रसायन औरउर्वरक मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री मनसुखएल. मांडविया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हॅूं:

 

“ कतिपय मानक स्थातिप करके पोत पुनर्चक्रण के विनियमन और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रियाविधि अधिकथित करने के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए  । ”   सभापति महोदय, मैं शिप रीसाइकलिंग बिल ले कर पार्लियामेंट में आया हॅूं, लोक सभा में आया हॅूं । शिप रीसाइक्लिंग और शिप बिल्डिंग यह हमारा इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पहलू है । जब शिप बनता है और शिप की लाइफ पूरी होती है, तब तक एक साइकिल होती है । जब शिप बनाना होता है,तो पहले उसका डिजाइन बनता है । डिजाइन के बाद उसका मॉडल बनता है । मॉडल बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है । मॉडल की टेस्टिंग के बाद शिप बनता है । शिप की आयु20 साल से40 साल तक होती है । जब शिप बनते हैं और जब ब्रेक होते हैं, मतलब शिप का निर्माण होना और शिप का ब्रेकिंग होना, उन सारे विषयों को हमने शिप रीसाइक्लिंग बिल में शामिल किया है । शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़, दुनिया में शिप एक व्यवस्था है, सारी दुनिया में शिप जाते हैं, कई देशों की उसकी ओनरशिप होती है, ओनरशिप के बाद उसका फ्लैग लगता है । इंडिया में बना हुआ शिप जो होता है,उसको इंडियन फ्लैगशिप बोलते हैं । किसी भी देश में शिप बनते हैं,उसकी आइडेंटिटी के लिए उसका फ्लैग लगता है और ये फ्लैगशिप के माध्यम से शिप जाना जाता है ।

          जब शिप का निर्माण होता है, दुनिया में आज मैरीटाइम, कुल मिला कर मर्चेंट शिप्स 53 हजार हैं । वे दुनिया में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं । उससे कार्गो मूवमेंट होता है । उसमें लिक्विड कार्गो मूवमेंट होता है और उसकी साइकिल, यानी जब उसकी ऐज पूरी हो जाती है, तो सालाना हर साल दुनिया में एक हजार शिप्स ब्रेकिंग के लिए आते हैं । उनको रीसाइकिल किया जाता है । जब रीसाइकिलंग का सवाल होता है तब उसको अच्छी तरह से और मैनेजमेंट सिस्टम से अच्छा मैनेजमेंट कर के उसको एक फ्रेमवर्क में हम कैसे डालें और उस माध्यम से उसकी ब्रेकिंग करें, इसके लिए यह बिल लाया गया है । 

इस बिल में कुल मिलाकर तीन पहलू हैं- एक, देश में आज शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज में हमारा शेयर दुनिया में 30 परसेंट है । मतलब 1000 शिप्स हर साल ब्रेकिंग के लिए जाते हैं, उसमें से 300 शिप्स इंडिया में ब्रेक होते हैं । इंडिया में भी खास करके गुजरात के भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहाँ 131 नम्बर प्लॉट है और उसके अलावा थोड़ा सा कोलकाता में ब्रेकिंग होता है, थोड़ा सा मुम्बई पोर्ट में होता है । केरल स्टेट के पीएसयू के माध्यम से शिप रीसाइकिल होते हैं । यह शिप रीसाइकिल जब इंडिया में हम कर रहे हैं, उसमें आज तक जब शिप्स रीसाइक्लिंग के लिए आते हैं तो दो-तीन इश्यूज होते हैं । कभी उसमें इनवायर्नमेंट का कोई इश्यू हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है । ऐसी स्थिति में देश में कई बार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होती रहती थी, पीआईएल होती रहती थी । उस वक्त वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि शिप ब्रेकिंग के लिए कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए और कोर्ट के आधार पर आज तक शिप ब्रेकिंग हो रहा था । एक विषय यह था कि उसके लिए हम कानूनी प्रावधान करें ।

दूसरा, वर्ष 2009 में हांगकांग कन्वेंशन हुआ था और शिप एक ऐसी इंडस्ट्रीज है या शिप एक ऐसी व्यवस्था है कि उसको रेग्युलेट करने के लिए इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन का भी एक महत्व होता है । वह भी उसको रेग्युलेट करते हैं । इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2009 में एक हांगकांग कन्वेंशन पास किया था । हांगकांग कन्वेंशन से आप शिप रीसाइकल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, कैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, एनवायर्नमेंट फ्रेंडली, एनवायर्नमेंट साउंड रीसाइक्लिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, लेबर सेफ्टी, हेजर्डस वेस्ट रिमूवल सिस्टम क्या होना चाहिए? उसका एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया । उसको मानने से हिन्दुस्तान को शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज में और बढ़ोतरी होने की सम्भावना है । आज हमारे यहाँ 300 शिप्स सालाना रीसाइकिल होते हैं । जब हम हांगकांग कन्वेंशन को रेक्टिफाई कर देंगे तो उससे और ज्यादा शिप्स इंडिया में आएंगे । शिप रीसाइकिल होना, इंडिया में इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में स्टील की जो रिक्वायरमेंट है,उसमें 10 परसेंट स्टील हमें रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज से मिलता है, शिप रीसाइक्लिंग से मिलता है । एक टन स्टील चाहिए तो 6-10 टन कोयला आप जलाओ तब एक टन स्टील मिलता है । इस दृष्टि से देश में शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज बढ़े । ज्यादा से ज्यादा शिप्स दुनिया में से इंडिया में रीसाइक्लिंग के लिए आएं और उसको एक कानूनी रूप, आज जब हम शिप रीसाइकल करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करते हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर दें और कानूनी प्रावधान कर दें, इस विषय से हम शिप रीसाइक्लिंग बिल लाए हैं । सदन के सामने यह बिल मैंने रखा है । आप सब के इसमें इनपुट्स रहें ।

 

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“That the Bill to provide for the regulation of recycling of ships by setting certain standards and laying down the statutory mechanism for enforcement of such standards and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”     SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Mr. Chairman, Sir, thank you. This is a very important Bill. I would like to say that this is not a day-to-day affair of any Member of Parliament.  But I would like you to ensure that this Bill is treated as an important Bill because many aspects of this Bill are very important. I understand that this Bill has been introduced on the basis of the Hong Kong Convention. The title of the Bill is misleading. The title is, ‘The Recycling of Ships Bill, 2019’. But, the entire ship industry is known as the ship breaking industry. I would request the hon. Minister to mention as to how much of recycling is being done over the last few years as well. 

          India has deposited the Instrument of Accession to the Hong Kong Convention with the IMO Secretary-General as recently as on 28th November 2019. सर, आज 03 दिसम्बर है,पाँच या छह दिन पहले इसकी बात हुई है । Why should the Parliament rush through it without any adequate deliberations? Why should the Parliament go into a Bill which has a huge importance, which has a huge environmental aspect, which also affects the aquatic life, employment, the safety aspects and the labour aspects as well? So, the Bill has been already presented in haste and the reasons are unknown. 

          Sir, the Hong Kong Convention is stated to be the reason of the enactment of the Recycling of Ships Bill, 2019, which has not even come into effect. The Hon Kong Convention, if it has to come into effect, will come into force only after two years, after 15 States, representing 40 per cent of the world merchant shipping by gross tonnage and 3 per cent of recycling tonnage for the previous ten years, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General.  

          Sir, when this is discussed, we should also understand the date of India’s joining the Convention, the number of States required to bring this Convention into force etc; the further tonnage and recycling volumes needed for the Convention to come into force.

          So, the Hong Kong Convention is yet to come into force. Only after it comes into force after two years and the particular tonnage is accepted, this Bill will be a valid Bill.

          Sir, the top five ship recycling countries in the world between them accounting for more than 98 per cent of the ship recycling by gross tonnage are Bangladesh, China, India, Pakistan and Turkey. Out of these, only two countries, India and Turkey have now become the parties to the Hong Kong Convention. China, Bangladesh and Pakistan have not yet been parties to this Convention.

          Even the Hong Kong Convention has been subjected to severe criticism. One of the major criticisms of the Hong Kong Convention is that the shipping industry upholds the Hong Kong Convention as the only solution for ship breaking conditions globally. The Hong Kong Convention has been strongly criticised for not providing standards that will ensure safety and environmentally sound ship recycling.

          Sir, many NGOs including the organisation like ‘Greenpeace’ have already raised the concern regarding the environmental impact of the Hong Kong Convention. The Hon. Supreme Court of India has raised concerns and many a time, it has referred to Basel Convention as the model. Sir, there is a huge difference between the Basel Convention and the Hong Kong Convention. I believe that the Government should take very adequate steps in understanding the basic differences and which Convention is exactly suitable for a country like India.

          We all know that the hon. Minister comes from the State of Gujarat. Alang is one of the biggest ship breaking industries in the entire country. Ship breaking industries are considered to be the hell on earth. The safety standards, problems faced by the labourers are something which cannot be described in this Parliament because it has a huge impact on their day-to-day life. There are health hazards. Chemicals are brought in by the ships. There are certain safety aspects which have to be monitored and it has also been mentioned in the Convention as well.

          Sir, the environmental aspect is something which we have to very carefully look at. The marine aquatic life is going to be affected badly when the industry takes its role in the Hong Kong Convention. When we talk about air pollution, we all suffer from it, especially in a city like Delhi.   We all are victims of air pollution. We all must have seen the Discovery Channel or the National Geographic Channel where we can see more colours of life than on land or by any artists or in any designs that we see, but the major component of a colourful aquatic life and the immense number of aquatic creatures, which we have only seen on the screen, are disturbed, destroyed and their eco-system has been disturbed in a very different manner.

          We have a huge coastal line, and the major fishermen community of our country including in Kerala, Gujarat and Tamil Nadu is going to have a huge setback when this Bill gets passed. As regards the environmental impact, as I said, we know globally that the climatic condition has been changing and with the increasing heat in the oceans the amount of fish catch is becoming less and the amount of salt content in the oceans is also rising, which are all hazards, and cautious steps need to be taken by the fishing industry. I would have been eager to see the hon. Minister of Fishing also be a part of this discussion because it is the other side of the coin, which is going to be affected badly, that is, the day-to-day livelihood of the fishermen community that is going to be the worse-affected.

‘Har Ghar Jal’ is a very important project of the Government where drinking water should reach every household by 2024. Where is the water source for it? I had asked the hon. Minister about the water source for it, and oceans are a huge source where desalination plants can be used, but those water sources / bodies are going to be highly polluted by this industry.

The Bill is also relevant for the ship breaking, which is now carried by the ship repairing unit of the Steel Industries Limited Kerala (SILK) in Kerala. Ships are broken down safely by beaching in Alang in the ship breaking yards of Gujarat, but in Azhikkal in Kannur, ships are broken down while they are still in water. So, there are States, which are not following many of the standards given by these industries, but they are still prevailing / working. I agree on the employment aspect of the industry where thousands of youngsters of this country get job, but environment is something that we have to very closely look upon. Breaking ships while in inland water wreaks havoc in the eco-system and affects fishermen.

The Bill in the present form does not prohibit the hazardous ship being broken with beaching and dismantling in water as well. This is a very important aspect. I would like to have the Government’s attention on this issue. Has the Government taken note of the contradiction between the Basel Convention and the Hong Kong Convention? There are a number of cases in the Supreme Court, which have referred to the Basel Convention. It also finds a mention in the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008. Has the Government taken note of the various criticisms of the Hong Kong Convention raised by the Special Rapporteur of the United Nations and the Human Rights Council? Has the Government taken note of the criticism that the Hong Kong Convention gives an unfair advantage to the ship owners as well? Has the Government taken note of the fact that none of the European nations support it and are not part of the Hong Kong Convention, and have adopted their own ship recycling regulation Act of 2013? Why is India or some of the third-world countries or the developing countries becoming a part of this industry? Employment is not the only factor here, but many of the developed countries do not want these hazardous chemicals to impact the environment in their countries.          That is the reason why we have become a victim of this industry. A substantial number of ships for breaking comes from Europe. Has the Government taken note of the impact on a national level? Would the Government ensure - in an industry which employs thousands of persons – that the Hong Kong Convention does not come into force?

          Persons who would stand to benefit out of this Bill in its present form, being enacted into a statute, that too at this point of time when the international law on this subject is in a state of flux, is the shipbuilding lobby. The Government seems to be hand in glove with them so that the existing environmental norms regarding the handling of hazardous waste, as affirmed by the hon. Supreme Court’s judgement, is flouted with impunity under the garb of a new enactment.

This is a serious concern raised by the people involved in the industry. Thousands employed in the shipbreaking industry will be detrimentally affected as working conditions will continue to remain deplorable.  Due to the haste displayed by the Government, the ship recycling industry in India will be detrimentally affected in the long run as major players like China, Bangladesh and Pakistan are still watching on the sidelines without joining the Hong Kong Convention, and have not evolved a national law in line with the Convention.  This is so because of a major lacuna in the Convention that facilitates party flags, after reflagging to a non-party flag, to be sent to a ship recycling facility in a non-party recycling State. Does the Government realise that Pakistan, China and Bangladesh may stand to benefit at the cost of the Indian ship recycling industry?

These are major concerns. As Parliamentarian, I am of the opinion that this Bill is unwanted, untimely and unethical. So, I would urge the Government to withdraw the Bill.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया जी शिप रीसाइक्लिंग बिल 2019 लेकर आए हैं । मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तथा मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं ।

          महोदय, हमारी सालों से डिमांड थी कि शिप रीसाइक्लिंग के लिए एक इंटरनेशनल कानून बने और उसके दायरे में पूरा इंडिया आ जाए । हम ऐसी मांग कर रहे थे और आज वह समय आ गया है । मैं गुजरात के भावनगर, अलंग से आती हूं । वहां दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यानी शिप रीसाइक्लिंग यार्ड है । शिप रीसाइक्लिंग के लिए दुनिया की जो मार्केट है, उनमें से 30 परसेंट इंडिया की मार्केट है । इंडिया की जो मार्केट है, उसमें से 99 परसेंट हमारे अलंग रीसाइक्लिंग यार्ड में इसका बिजनेस चलता है ।

          महोदय, मैं अलंग के बिल्कुल पास वाले गांव मथावड़ा से आती हूं ।  यह बिल्कुल ही छोटा-सा गांव है । वर्ष 1983 में अलंग में पहला शिप रीसाइक्लिंग के लिए आया था । उसके कुछ सालों बाद की एक घटना आज भी मेरे दिमाग में से नहीं जा रही है । मेरे छोटे से गांव में उस समय एक काला दिन आया था । उस दिन गांव के एक भी घर में चूल्हा नहीं जला था । सर, चूल्हा इसलिए नहीं जला था कि मेरे गांव के सात मजदूर जो अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करने के लिए जाते थे,वे सुबह काम पर गए और जैसे ही शिप कटिंग के लिए शिप के अंदर घुसे, वैसे ही शिप के कोल्ड स्टोरेज के केबिन से ऐसा पॉइज़नस गैस छूटा, जिससे वहीं के वहीं उन सातों वर्कर्स की मौत हो गई । उनमें से पांच वर्कर्स मेरे गांव के थे और दो बगल के गांव के थे  । हम लोगों के हृदय से यह घटना जुड़ी हुई है । ऐसी घटनाएं, जब हमारा शिप ब्रेकिंग यार्ड शुरू हुआ, तो बार-बार होती रहती थीं । कभी कोई फायर का इश्यू होता था,कभी किसी वर्कर के ऊपर स्टील की प्लेट गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती थी या विकलांग हो जाता था । शिप ब्रेकिंग की वजह से ऐसे मैटेरियल उससे छूटते थे, ऐसे कैमिकल छूटते थे, ऐसे ऑयल, गैस, उनसे जो कुछ निकलता था,वह यहां-वहां सब जगह छोड़ा जाता था । इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, खेती में भी असर पड़ रहा था और लोगों को श्वांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी ।

मैं हमारे शिप ब्रेकरों को और शिप रीसाइकलिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि वे बहुत ही साहसिक हैं और संवेदनशील भी हैं । मैं गुजरात गवर्नमेंट का भी अभिनंदन करना चाहती हूं कि उस टाइम जब ऐसी घटनाएं बढ़ीं, तो गुजरात सरकार ने भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए और शिप ब्रेकरों ने भी खुद अपने आप रूल्स बनाए । मुझे यह कहते हुए आनंद हो रहा है कि आज हांगकांग कनवेंशन का जो बिल लेकर माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, अलंग जो सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहां 131 प्लॉट्स हैं, जहां शिप ब्रेक होता है, हम उनको प्लाट बोलते हैं, उन 131 प्लॉट धारकों में से 80 से ज्यादा हांगकांग कनवेंशन के साथ अपने आप जुड़े थे । आज जब यह बिल आया है, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा । मैं उनका फिर से अभिनंदन करती हूं कि वे पहले से ही इतने संवेदनशील रहे और सारे इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ।

अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है । मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी । 1 जनवरी, 2018 को इंटरनेशनल मेरिटाइम आर्गनाइजेशन ने कहा है कि 50,732 मर्चेंट शिप्स पूरी दुनिया में हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनकी एवरेज लाइफ 25 से 40 साल होती है । भारत में 1,416 मर्चेंट शिपयार्ड्स हैं । वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में 744 शिप्स हैं, जो ब्रेकिंग किए गए या रीसाइकल किए गए । इनमें पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश जितना शिप रीसाइकल करते हैं, उनमें से 30 पर्सेंट शिप रीसाइकल का काम हम इंडिया में करते हैं । वर्ष 2018-19 में 240 शिप्स भारत में रीसाइकल हुए, जिनमें से 99 पर्सेंट अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में हुए ।

          हमारे देश में कोलकाता, मुंबई, कोच्चि सब जगह शिप रीसाइकलिंग का काम होता है, उनमें से सबसे ज्यादा हमारे यहां यह काम होता है । वर्ष 1983 में हमारे यहां पहला शिप आया था, तभी से हम लोग वहां शिप ब्रेकिंग और शिप रीसाइकलिंग का काम कर रहे हैं । यह बिल जिसे माननीय मंत्री जी लाए हैं, उससे बहुत सारा फायदा होने वाला है । जैसा मैंने बताया कि इससे दुर्घटना तो टलेगी ही, लेकिन यह बिल आने की वजह से जो हानिकारक सामग्रियां हैं, जो हैजार्ड्स हैं, जो शिप से निकलता है,उनके इस्तेमाल पर पूरा प्रतिबंध लग जाएगा । जो नए शिप्स बनेंगे, उनमें पहले से ही  ऐसा प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी मैटेरियल का इस्तेमाल न किया जाए और जो मौजूदा शिप्स हैं, उनके लिए पांच साल का समय दिया गया है कि पांच साल में जब यह विधेयक कानून बनेगा, तो उसके बाद वे इसके दायरे में आ जाएंगे और ऐसा कोई भी मैटेरियल शिप में यूज नहीं होगा, जो पर्यावरण, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो । यह बिल आने के बाद ऐसा हो जाएगा कि  शिप रीसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ एक लीगल फ्रेमवर्क के नीचे आ जाएगी ।  

उनमें दो ऑथोरिटी बनने वाली है, एक कम्पिनेंट ऑथोरिटी जो लोकल लेवल पर बनेगी और एक नेशनल ऑथोरिटी जो  भारत सरकार के लेवल पर बनेगी और एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा  । इस बिल में व्यवस्था की गई है कि जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए बनाए गए स्थान भी अधिकृत होने चाहिए, कहीं ऐसी वैसी जगह पर रिसाइक्लिंग का काम नहीं चलेगा  ।

 (Shrimati Rama Devi in the Chair) रिसाइक्लिंग योजना के अनुरूप सारा कामकाज होना चाहिए  । रिसाइक्लिंग किए जाने वाले जहाजों को हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार रेडी फॉर रिसाइक्लिंग प्रामण पत्र यानी सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी हो जाएगा  ।

          मैडम, जब रिसाइक्लिंग और शिपयार्डों के लिए कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं था,अब पूरा फ्रेमवर्क बन जाएगा, बहुत सारे देश हमारे ऊपर उंगली उठाते थे,भारत में ऐसा नहीं है और हांगकांग कन्वेंशन में शामिल नहीं हुआ, इसी वजह से दुनिया के बहत सारे देश खासकर यूरोपीय कंट्रीज देश शिप रिसाइक्लिंग के लिए यहां शिप नहीं भेजते थे  । इससे हमको नुकसान भी होता  था  ।

इस बिल के बाद इंडिया हांगकांग कन्वेन्शन के दायरे में आ जाएगा  । जो देश हमारे ऊपर उंगली उठाते थे, इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्गेनाइजेशन ने भी बताया था भारत को इसके अंदर आना चाहिए  । आज माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, हमारे देश पर जो सवाल उठता था, वह भी खत्म हो जाएगा  । पूरी दुनिया से हमारे देश में शिप ब्रेकिंग और रिसाइक्लिंग के लिए अपने शिप भेजेंगे  । नार्वे ने अभी अभी बताया है कि अगर इंडिया हांगकांग कन्वेन्शन के दायरे में आ जाता है तो हम प्रति साल 40 शिप भारत भेजेंगे  ।

          मुझे सबसे ज्यादा हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा शिप ब्रेकिंग और रिसाइक्लिंग हमारे यहां होती है  । यह स्वाभाविक है कि भावनगर के विकास द्वार खुल जाएगा  । अभी भी शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री चल रही है वह सामाजिक काम भी करती है  । भावनगर के लिए एक लाइफलाइन सी है  । इससे बहुत सारे रिलेटेड बिजनेस भी पल रहे हैं  । हमारे लोकल लेवल लोगों को भी बहुत रोजगार  मिल रहा है  ।

हमारे शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जिसे गुजरात सरकार चला रही है  । डेढ़ लाख से ज्यादा वर्कर्स को यहां ट्रेनिंग दी जाती है  । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगी, वहां ट्रेनिंग अच्छी तरह से चल रही है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी है  । ट्रेनिंग लेने के लिए जो वर्कर्स वहां आते हैं, अलग-अलग स्टेट से वर्कर्स वहां आते हैं और फिर अपनी स्टेट में कभी कभी वापस लौट जाते हैं  । अनट्रेन्ड मजदूर भी काम करते हैं, कभी-कभी हादसा हो जाता है  । ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोई ऐसा कानून बने, ट्रेन्ड मजदूर ही शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम कर सकें, ऐसा भी प्रावधान करने की जरूरत है  । हमारे यहां शिप ब्रेकिंग और रिसाइक्लिंग की वजह से फर्निचर उद्योग बहुत हुए हैं  ।

मंत्री जी ने बताया कि रिसाइक्लिंग बिजनेस की वजह से दस प्रतिशत स्टील जेनरेट होता है  । सबसे ज्यादा हमारे सिहोर में होता है, सिहोर में स्टील की रि-रोलिंग इंडस्ट्री है, वह भी इसके जरिए आगे बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा  । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का बिल लाने के पीछे जो रीज़न है,पांच साल में इंडिया इस इंडस्ट्री की लीडरशिप करे  । पांच साल में इस इंडस्ट्री से डबल बिजनेस आए,इसी वजह से इस बिल को लाया गया है  ।

मैं माननीय मंत्री जी को फिर से बधाई देती हूं  । मैं कुछ मांग भी रखना चाहती हूं क्योंकि मैं और माननीय मंत्री जी एक ही क्षेत्र से आते हैं  । वैसे मंत्री जी पूरा जानते हैं  । इस बिल के बाद एक नेशनल ऑथरिटी बनने वाली है  । इंडिया का 99 परसेंट कामकाज अलंग में हो रहा है  । मैं मांग करती हूं कि नेशनल अथॉरिटी का आफिस गुजरात में अलंग में ही बने, जिससे हमारे शिप ब्रेकरों की समय, शक्ति और सम्पत्ति की बचत हो सके और वे सारा कामकाज यहीं से कर सकें  ।

          अलंग में शिप ब्रेकिंग यार्ड, जिसे प्लोट बोलते हैं, इसकी कोई मैपिंग नहीं हुई है  । यहां लैण्ड का निश्चित दायरा तय करना चाहिए कि यह लैण्ड  पचायत की है,अलंग अथॉरिटी की है, राज्य सरकार की है, फोरेस्ट की है या जीएमबी की है  । अगर ऐसी मैपिंग हो जाती है तो बहुत सी सुविधाएं मिल सकती हैं  । यहां रैड क्रास का अच्छा अस्पताल है  । गुजरात सरकार ने भी एक अस्पताल बनाया है  । यहां 15-20,000 मजदूर काम करते हैं, इसलिए यह अस्पताल काफी नहीं  है  । सैंट्रल गवर्नमेंट या शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से वर्कर्स के लिए बड़ा अस्पताल बनाया जाए, यह सबके लिए अच्छा होगा  ।

          यहां बहुत अच्छी हाउसिंग कॉलोनी भी बनी हुई है, जिसमें वर्कर रह सकते हैं  । ऐसा पता चला है कि सारे वर्कर्स हाउसिंग कॉलोनी में न रहकर इधर-उधर एन्क्रोचमेंट करके रह रहे हैं  । यह उनके लिए और यार्ड के लिए अच्छा नहीं है  । ऐसा कोई रूल बनना चाहिए कि वहां जो वर्कर काम कर रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनी में ही रहें और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें  । मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि ऐसा रूल भी बनाना चाहिए  ।

          मैं फिर से माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं  । पूर्व वक्ता ने अभी बोला कि इस बिल की अभी कोई जरूरत नहीं है  । मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूं  । इसमें दो साल का दायरा दिया है, दो साल की टाइम लिमिट दी है कि दो साल में सारी शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री इसके दायरे में आ जाएगी  । अच्छी बात है कि टाइम दिया है,लेकिन मैं तो चाहती हूं कि जल्द से जल्द यह बिल लोक सभा और राज्य सभा में पारित होकर कानून बने ताकि भावनगर के विकास के द्वार इंडस्ट्री और हमारे लिए खुल जाएं  । मेरी मांग है कि यह बिल जल्द ही कानून बन जाए  ।

          मैं सदन से भी अपील करती हूं कि तुरंत इस बिल को पास करके कानून बनाया जाए  । मैं माननीय मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं और इस बिल का पूरे हृदय से समर्थन करती हूं  । धन्यवाद  ।

 

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Madam.

          Madam, I rise to speak on the Recycling of Ships Bill, 2019. The proposed Bill seeks to frame a new law for ship recycling in tune with global standards. This will enable India to accede to the Hong Kong Convention that enlists environmentally sound conditions for ship recycling. Though developing countries like India play a dominant role in the field of ship recycling, it is imperative to maintain standards for environmental protection.

          According to International Federation for Human Rights, ship breaking exemplifies both the potentialities and the dangers of an increasingly globalised economy. Ship breaking, ship dismantling, ship recycling and ship scrapping are synonymously used to define the process of taking a ship apart. The practice is subject to health, safety and environmental concerns. The method of ship dismantling in areas like, Alang, Gujarat, is commonly referred to as ‘beaching’. This means deliberately crashing ships on to the beach so that it can be dismantled during low tide. This process is controversial and poses risks to the environment as well as human health and safety as it is done without the use of concrete covering or any containment other than the hull of the ship itself.

          Around 96 per cent of the ship-breaking yards in these developing countries including India apply the beaching method. The Bill nowhere mentions the process that will be adopted by the Government for recycling of ships. This method includes scrapping and disposing of thousands of tonnes of steel by workers using minimum tools and safety precautions. The process involves high risk possibilities. According to an NGO named Safety for Sea, at least eight workers died in the year 2017. The Government must have an approach in adopting safer methods for ship recycling. The problem in Alang was first documented by Greenpeace in the year 1998. Following actions by the local NGOs, the Supreme Court issued several rulings, demanding the improvement of the industry in order to bring it in line with national and international requirements for safe working conditions, environmental protection, and waste trade law. The Government responded with the adoption of the Ship Recycling Code in 2013. The Gujarat Maritime Board set up a waste disposal facility. Workers now also receive a very basic training. Still, the working and living conditions of the ship-breaking yards as well as environmental protection standards in Alang remain alarmingly poor.

In the proposed legislation, just a single line has been mentioned that workers need to be protected. It has no provision for the level and types of training that should be provided. The standard of training must be an important subject of this proposed Bill, and not just a single sentence. The occupational health hazards have also not been specified in this Bill. My request to the Government is to make the laws more effective by having provisions within the Bill itself and not leaving it for the competent authority. This is the reason why our Parliamentary system has Standing Committees; else, scenarios like the one I am about to put forward will be common.

I would like to bring to the notice of this House that on 12th and 16th September of this year, a Dutch documentary highlighted how environmental and safety norms are openly disregarded in Gujarat’s Alang Ship-breaking Yard. Stationed at the Yetagun gas field, Myanmar’s second largest ship, Yetagun FSO, started operating on 7th May, 2000. On 27th September 2018, after the Yetagun FSO had reached India, three non-profit organisations namely Shipbreaking Platform, Zero Mercury Working Group and European Environmental Bureau, jointly sent a warning letter to Gujarat Maritime Board, informing it about the high mercury levels. The warning letter noted that there was 300 ppm of mercury in 4500 tonnes of ballast water and 1,40,000 ppm of mercury in pipes and steel body of the ship. The letter also warned that such mercury concentrations could damage the central nervous system and cause kidney and liver impairment, reproductive and development disorders, defects in foetuses and learning deficits. The letter asked the Gujarat Maritime Board to make sure that the Minamata Convention 2013, of which India is a signatory, was followed. The convention is an international treaty designed to protect human health and environment from the emissions of mercury and mercury compounds. The warning letter also noted that the mercury contamination could also pollute the intertidal zone.  But the GMB permitted the beaching on 3rd October, 2018.

          According to Section 8, Clause 1 of the proposed Bill, “The existing ships on the date of commencement of this Act and for which the certificate on inventory of hazardous materials had not been issued, the owner of such ship shall make an application to the National Authority within a period of five years from the date of commencement of this Act.”  Sir, allotting five years for mere applying for a certificate is a lot of time.  This will give the existing ships the liberty to carry on their function, even if it is hazardous.  So, I would request that the number of years must be reduced.

          Section 17 (3) states that where the Competent Authority fails to convey its decision regarding approval of the ship recycling plan within fifteen days of its submission, the plan shall be deemed to have been approved.  This is a severe loophole.  No plan must be deemed to have been approved automatically.  Instead, stringent laws must be made to clear the approval within a fixed timeframe.  Not maintaining this timeframe should be penalised.  Due to the proposed automatic approval of plan, such plans may get permission which are not supposed to.  So, I would request the Government to amend this provision.

          According to Section 36, only the Central Government, the National Authority, and the Competent Authority’s complaints will be given cognizance.  It is absolutely unfair if the workers are denied the right of registering a lawful complaint which can be questioned in the court.  Also, the NGOs working in this area are overlooked. Both of them should be brought under Section 36 of the Bill.

   

          I would like to say that the intent of the proposed Bill is very noble but the legislation is very weak. This seriously needs to be worked upon. I conclude my speech with the hope that the hon. Minister will take care of this.  Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak.

                                                                                               

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 के लिए मैं खासकर माननीय मंत्री मांडविया जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक बड़ा अच्छा विधेयक आप यहां लाए हैं । निश्चित रूप से इस विधेयक से आगे चलकर पोत परिवहन का काम अच्छा होगा  ।

          भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाकर, इन मानकों को लागू करने के लिए सार्वजनिक तंत्र का निर्माण करके, पोतों के पुनर्चक्रण के नियमों के संबंध में पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 को अधिनियमित करने के लिए यह विधेयक आया है  । पोतों के सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 2019 को स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया है  ।

          माननीय सभापति महोदया, भारत में पोत परिवहन की हिस्सेदारी करीबन 30 प्रतिशत है,इसमें लगभग कई हजार कर्मचारी कार्य करते हैं  । वर्तमान में भारत में पोत संगठन संहिता, 2013 के रूप में विधेयक का मौजूदा ढांचा है,इसमें इससे लगकर कार्य करने वालों को सुरक्षित रखा गया है  । इस विधेयक से निश्चित रूप से काम करने वाले श्रमिकों और निजी पोत कंपनियों को सुरक्षा प्राप्त होगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा  ।

          महोदया, पत्तन परिवहन समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए आवश्यक भाग हैं और ये केंद्र समुद्री-मार्ग को जमीन पर व्यापार से जोड़ते हैं  । महोदया, आज के समय में भारत में 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं  । इनसे भारत का 95 परसेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन पत्तनों का महत्वपूर्ण योगदान है  । सामान और कच्चे सामान को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोत हैं  । पोत परिवहन का अनुभव मैंने भी लिया है  । मेरे चुनाव क्षेत्र में न्हावा शेवा का प्रसिद्ध जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है  । आज के समय में यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है  । आज भी पोत के द्वारा समुद्र तट पर प्लास्टिक, आयल, कचरा जमा होता है  । भोजन, औजार आदि तैयार सामान को ले जाने के लिए बहुत बड़े कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है और इन कंटेनरों को जहाज द्वारा ले जाया जाता है  । कई बार दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जहाजों से आयल लीक हो जाता है, जिसके कारण इसमें काम कर रहे कर्मचारियों की मौत हो जाती है और आयल लीक होने से समुद्र का पानी जहरीला हो जाता है,जिससे समुद्री जीव मर भी जाते हैं  । सरकार को समुद्री जहाजों में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामानों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए  । यदि कोई समुद्री जहाज द्वारा किसी तरह की खतरनाक सामग्री ले जा रहा हो, तो इसका पूरा विवरण पोत परिवहन के अधिकारियों को देना अनिवार्य किया जाना चाहिए  ।

           महोदया, सरकार द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि जो कोई भी पोत रिसाइक्लिंग के लिए जा रहा हो, तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अगर संबंधित पोत कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो उस कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान होना चाहिए  । मालवाहक जहाजों द्वारा खराब सामग्री का छोड़ा जाना बंदरगाहों, जलमार्गों और महासागरों को प्रदूषित करता है  । कई बार पोत जानबूझ कर अवैध कचरे को समुद्र में छोड़ देते हैं  । इस विषय में नियम बनाकर रोक लगाने का काम किया जाना चाहिए  । कई बार कंटेनर ढोने वाले मालवाहक जहाज समुद्र में कंटेनर गिरा देते हैं और इसके अलावा जहाज ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, जिससे जीव-जंतु परेशान होते हैं  । इससे समुद्री जीवों को हानि पहुंचती है  । समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ता है  । समुद्र में पाए जाने वाला मलबे का 80 प्रतिशत भाग प्लास्टिक है  । बड़े जहाजों की वजह से समुद्र का पानी भी खराब हो रहा है  । इस विधेयक के माध्यम से भारतीय शिपयार्ड को लाभ होगा  । उन्हें अब जापान, कोरिया में अपने जहाजों को रिसाइक्लिंग के लिए नहीं ले जाना पड़ेगा  । इससे उनकी आर्थिक रूप से बचत होगी तथा देश में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे  ।

          महोदया, अगर देश में ही पोत रिसाइक्लिंग होती है तो इस क्षेत्र में भी विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा । इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी और जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा  । इससे विकास को गति प्राप्त होगी और इससे शिपिंग उद्योग में लगे लोगों को अपने कार्य करने में आसानी हो जाएगी  । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं  । एक अच्छा विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं  । निश्चित रूप से इस विधेयक से पोत परिवहन को फायदा होगा और काम करने वाले कर्मचारियों तथा कम्पनियों को फायदा होगा  ।

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधामल): सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं  ।

On behalf of my Biju Janata Dal Party, I support the Recycling of Ships Bill, 2019. It is a known fact that India has a lion’s share in the global ship recycling industry, with a share of over 30 per cent of the market. India is also home to one of the largest ship-breaking facilities in the world, with over 150 yards along its coast. On an average, close to 6.2 million GT is scrapped in India every year which accounts for 33 per cent of the total scrapped tonnage in the world.We are happy that through this Bill the provisions of the Hong Kong Convention will also be implemented.  This was adopted by the International Maritime Organization in 2009.

          We are happy that this Bill generally gives many good things like it prohibits the use of hazardous material in all ships.  It calls for establishment of a national authority which will administer, supervise and monitor all activities relating to ship recycling.  Ship recycler cannot recycle a ship unless the ship recycling facility is authorised by the competent authority.  Moreover, no ship recycler can recycle a ship without preparing a ship recycling plan.  It will be the responsibility of every ship cycler to ensure safe and environmentally sound removal and management of hazardous material from a ship.

          Still I think there are a few challenges to be taken care of.  Though the industry is labour intensive, it is susceptible to concerns on environmental safety.  Shipbreaking has grown into a major occupational and environmental health problem in the world.  It is amongst the most dangerous occupations with unacceptably high levels of fatalities, injuries and work-related diseases.  Shipbreaking is a difficult process due to the structural complexity of the ships and it generates many environmental, safety, and health hazards.  It is carried out mainly in the informal sector and is rarely subject to safety controls or inspection.  Workers usually lack personal protective equipment and have little training. Inadequate safety controls, badly monitored work operations, and high risk of explosions create very dangerous work situations.  Its workers have very limited access to health services.  There are inadequate housing, welfare and sanitary facilities. 

          As the majority of yards have no waste management systems or facilities to prevent pollution, shipbreaking takes an enormous toll on the surrounding environment, namely, the local communities, fishery, agriculture, flora and fauna. This naturally causes serious environmental damage with long term effects on occupational, public, and environmental health.  These points should also be considered.

While speaking on this Bill, it is my duty to speak a little bit about Odisha which is having 480 kilometres of coastal area. As we all know, Odisha has shown interest for having a unit to go for recycling of inland vessels and has desired that there should be in place a less strict regime to regulate recycling of small vessels.  Port and shipping related activities are picking up in Odisha. The State is having three major ports running and the State has notified 12 ports along its coast. With 480 kilometres of coastline, the State is endowed with conducive, unique, and natural as well as strategic locations for port development.  Apart from these ports, the State is also proposing to develop first riverine port project on the river Mahanadi in Kendrapada district with a cargo handling capacity of 45 million tonnes per annum.

Lastly, I can say that the introduction of the proposal Bill will increase employment opportunities.  Though the proposed Bill will give a significant boost to the shipping industry, shipbreaking involves release of toxic materials into the ecosystem and at times leads to destruction of mangrove forests.  Therefore, the Bill should ensure that recycled ships do not pose any unnecessary risks to human health, safety, and environment.  Since shipbreaking activity has the potential of having a big impact on the environment, the Government should look to increase the punishment prescribed under the proposed Bill.  Such enhanced punishment will ensure that the parties involved in shipbreaking activities do not contravene the provisions of the proposed Bill.

Finally, I would like to suggest that along with the punishment mentioned in the Bill, their licence should also be cancelled, if required.

Thank you very much.  I support this Bill.

                                                                            

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam Chairperson, I stand here in support of this Bill. I would like to congratulate the hon. Minister who also comes from the State of Gujarat. I do understand that he comes from that area and so he is probably doing this to make sure that the area that he represents grows to another level of development. But I have a few questions to ask him.

          There was an Unstarred Question in Rajya Sabha 2550 dated 15.7.2019. This is about workers and infrastructure in the shipping sector. In part (b) the Question asked was – whether the workers in the ship-breaking yards are reported to be facing health hazards due to negligence of waste disposal practices. The answer given was that there are no such reports received. In part (c), the Question asked was – if so, the details thereof. The reply given was `it does not arise’.  Questions to part (d) and (e) are even more interesting – whether there is an urgent need for regulatory framework for shipbreaking industry in this country and if so, what steps this Government is taking. The reply is that the regulatory framework for shipbreaking industry is already in place under Shipbreaking Code 2013. I have a question to the hon. Minister. If there is already a 2013 Code which the hon. Minister thinks that is covering everything, then do we really need a new Bill? Is it a contradiction of 2013 vis-à-vis this Bill? Are you going to integrate it? If it was already strong, then why do we need another Bill? Could we have not just included the Hong Kong Convention in it? Why is this whole exercise? That is my first question.

          A lot has been said about the international commitments that we have made. But I have two to three questions about this. The hon. Minister in his introductory remarks said that when there are 1000 ships, three hundred of them come to India for recycling. We all know what the status of recycling is. I come from a Parliamentary constituency which is 50 per cent urban and 50 per cent rural. I can barely get things done. If you talk about garbage waste you find it so difficult to make sure that your cities are clean. We have issues with medical wastes; we have issues with electronic wastes. So, we are barely dealing with it and do not have solutions like this. It is a big step and if it is going to help the country, we will of course support it. But do we really have the infrastructure. I do not want my country to be a dumping ground because China, Korea, none of these countries are looking at this as a business opportunity. There is a difference between recycling and dumping. I think, the Government must assure us that India is not going to be a dumping ground by signing any of such international agreements.

          The other point is that the hon. Minister mentioned about steel. The hon. Minister told us that this is going to help us in recycling and it will help the economy. We all know what the situation of the economy is and we all know what the steel business is doing. In India the steel business is almost at the rock bottom. How it is going to help us then? I am unclear about it and if the hon. Minister could guide me about how this steel is going to help the economy.

          I have some other two to three questions which I would like to ask the hon. Minister. In one of these data of these of questions it is mentioned that in the last two years the industry has slumped. We made Rs. 64 crore last year and this year it has gone down to Rs. 47 crore. The State where I come from, the State of Maharashtra has further slumped. So, if this business is going down, then why was it going down? Why are we putting so much money into infrastructure and dumping? These are all interconnected. So, I see really no reason as to how there is going to be growth because in the last three years, this industry has shown no growth. This is what the hon. Minister’s own reply is saying and so I would request the hon. Minister to kindly throw some light on it.

          I have some two to three small questions on this. In another reply to a Question the hon. Minister has replied about deaths in shipping yards. Hon. Member, Shri Rammohan is going to speak later on this Bill. Every year there are several deaths in this entire business. In Gujarat Maritime Board there is a 12-day mandatory safety training programme which does not exist in Mumbai and Kolkata, this is given in the reply of the hon. Minister, in Mumbai and Kolkata shipbreakers and port employ directly. These are inter-connected but rules are not same.

In Gujarat, there is a certain role but in Maharashtra, Mumbai, our labourers are under different role. Safety and security of all the labourers should be equal. So, are you going to step in to make this change? This is in your reply to Question 871 on 21st November, 2019.

          One more question is about the authority. Now, who will be the competent authority? I have serious concerns. It is left very vague. There is some authority to the State, and some to the Center. So, would there not be a conflict? I do not want to go the RTI way because in RTI Act, you made so many amendments. After making the amendments, it is up to the Government. Today, you are in power. So, it suits you. You are not going to be in power forever. Nobody is in power forever. There should be no misuse of any kind of legislation ever. So, please clarify it. The whole idea of bringing in an RTI Act was to bring in more transparency. You made an amendment and made it completely selective. So, today, if somebody like me, who is a Member of Parliament, wants data, it is very difficult to get it. To get the data is not necessarily only to criticize you. It is to improve our work also. If you put the authorities like this, this could be the same way as the RTI amendment. It would be better if you could clarify your stand as to how this authority is going to work. …(Interruptions)

He will have the flexibility of being the judge of the situation. There may be times when there will be repeated offenders. Now, who is going to decide that it is fair and transparent, if information is not available? You have an authority. You are saying that you will tax any of these companies who are not following the norms. But who is going to judge it? So much of information is held back. The concern is clearly about pollution and global warming. You know what we are going through, as a country. I compliment Dr. Bharatiben for her speech in which she talked about what happened in her own constituency. Five people died is what she said when the shipyard accident happened. So, we have to make sure that it does not happen again. I repeat again and reiterate to please not make India a dumping ground. You have to reassure all of us that this will not help.

          The last point is about the Labour Code. How are you going to compare? The 2019 Labour Code is not mentioned anywhere in the Bill. You are talking about the protection of labour. I showed you the disparity in your organisation itself, between Gujarat, Maharashtra and West Bengal. There is no clarity in the Bill about whether you are going to bring them under one Code. The 2019 Labour Code is not mentioned in the Bill. So, first, you have the Code. Now, you have brought this new Bill. Again, when the labour laws come, how will you integrate? Will you bring this Bill again? So, I think, there has to be clarity. I appreciate you. I am not saying that your intention is bad. Your intention may be very good to bring in this Bill but I think, the labourers’ health, safety, and working conditions are most critical. This entire business of shipbreaking has a lot of fluctuations. So, a lot of time, the labourers have no work. So, how will you make sure that they have something to do, or skill them to a level where they have work 365 days? These are a few points that I would like you to highlight because when you say it, a clear signal goes to the entire country about what you have in mind for this industry. I am sure, your intent is very good but I feel, when it comes to pollution, when it comes to labour laws, it is very critical that you think this through. I completely support this Bill. If there is any development for this country, we unanimously must support them. But this is not just an investment like car making. You talk about ‘Make in India’. This is not ‘Make in India’. This is ‘Dump in India’. So, you have to assure us that you will make sure that no dumping takes place because we are not building a ship building yard here. These are all old ships which are coming to my country. Mandaviyaji is a very responsible Minister. He spoke exceptionally well today in his reply. So, I hope, he will clarify all my doubts. Once all this is clarified, the NCP will wholeheartedly support this Bill. Thank you.

 

श्री कौशलेन्द्रकुमार (नालंदा): धन्यवाद सभापति महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप इस बिल को लाए हैं  ।

          महोदया, अपना देश पुराने, समुद्री जहाज तोड़ने के मामले में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है और करीब25-30 प्रतिशत कार्य भारत में होते हैं  । इससे देश में लोगों को श्रम कार्य अधिक मिल रहा है  । वर्ष 2018 के डाटा के अनुसार वर्ष 2017 में करीब 6 हजार टन का मलबा यहां आया था और वर्ष-प्रतिवर्ष यह कारोबार बढ़ता ही जा रहा है  । सरकार भी चाहती है कि जहाज तोड़ने के कार्य में हमारा देश अग्रणी बने और आने वाले वर्षों में इसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक हो  । इससे देश में श्रम रोजगार पैदा होंगे और अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा  । अभी यह कार्य गुजरात के अलंग, महाराष्ट्र के दारूखाना, पश्चिम बंगाल के खिद्दरपोर डॉक एवं केरल के कुन्नूर में चल रहा है  । देश के कोस्टल एरिया में लोगों को इससे काफी रोजगार मिल रहा है  ।

          महोदया, यह कार्य पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है  । अत: हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 2009 के अनुसार रिसाइक्लिंग उद्योग में कार्यरत देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय किए गए हैं और सभी देशों को इन मानकों का पालन करने के लिए बाध्य होना है  । इसी क्रम में भारत को भी कानून बनाने के लिए यह बिल लाने की आवश्यकता हो गयी थी  ।

महोदया, 13 देश पहले ही कानून ला चुके हैं  । जब यह कानून बन जाएगा तो हमारे यहां जापान और कोरिया से पुराने समुद्री जहाज जल्द से जल्द आ जाया करेंगे और उनकी रिसाइक्लिंग का कार्य यहां होगा  ।

          महोदया, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह सही है कि देश को इससे रोजगार के साथ-साथ अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी परन्तु पूरे विश्व का सब कचरा भी अपने यहां जमा होगा जो पर्यावरण के लिए काफी घातक हो सकता है  । आसपास के क्षेत्रों में उसके केमिकल एवं अन्य घातक पदार्थों से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा  । यार्ड में कार्यरत श्रमिकों पर भी इसका सीधा असर होगा  । इसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से करने की आवश्यकता है  । सरकार को इसके सभी मानकों का हमेशा ध्यान रखना होगा  ।

          महोदया, अपना देश शिप ब्रेकिंग उद्योग में अग्रणी देश है, इसलिए यह कानून बनने से शिप ब्रेकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी आकर्षित करने में सहायक होगा, जिससे देश में कारोबार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा है  । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसका जो असर होगा, उस के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे  । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

 

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important Bill of Recycling of Ships.  I am happy to say that we from the YSR Congress Party, support the Bill.  Andhra Pradesh is blessed with a vast coastline with a major seaport at Vishakhapatnam and minor ports.  This Bill has a particular relevance to coastal States as ship breaking industries are located on the coast.  That is why, we welcome this Bill. 

In this context, I would like to say this.  Be it a man or machine, sheep or ship, everything on the earth has a certain lifespan. After the lifespan is over, it is important that we learn to recycle it and dispose it of in a proper manner, otherwise, it would be hazardous to the health and environment of the people and the planet. 

India is a leader in the ship recycling industry with a 30 per cent market share and employs around 8000 workers.  Therefore, it is imperative that we align the domestic rules and regulations in conformity with global standards and conventions.

The existing framework for ship recycling, Ship Breaking Code 2013, contains general instructions for safety, health and environment compliance for the stakeholders in the industry.  However, the said code does not provide for penalties for the contravention of the Code or deal with the restrictions and prohibitions on the use of hazardous materials in ships.

The ship breaking sector is a labour intensive industry, and as I said earlier, employs about 8000 people.  This number may go up in the coming days.  Therefore, ship-breaking industry raises concerns about human and environmental safety.  Besides this, marine life is the source of livelihood for a large number of fishermen population spread across several coastal States.

          It is in this context that this Bill assumes significance as it seeks to bring the ship-breaking code in conformity with the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009.  The Convention ensures that ships when recycled at the end of their operational life, do not pose any risk to human health, environment, and maritime safety.  The Hong Kong Code is adopted by the London based International Maritime Organisation, which is a specialised agency of the UN entrusted with ensuring the safety and security of international shipping  and preventing maritime and atmospheric pollution of the oceans.

          With the enactment of this Bill, the Hong Kong Convention will come into force.  A revised and reformed protocol will come into force under the proposed Bill.   It will be beneficial for the country as it would prevent the use of hazardous materials in the process of ship-breaking.

          This Bill is expected to improve business prospects of the industry and enhance livelihood opportunities in the sector as the Hong Kong Convention will benefit the Indian shipyards substantially.  Countries like Japan, Korea and other countries are expected to utilise our ship-breaking yards for their ships.  This will bring foreign investment into the ship-breaking industry, which will have a salutary effect on the economy, especially in the coastal States like my State.

That is why our party extends its wholehearted support to this Bill.

          Thank you, Madam.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on a very important Bill.

As the House is aware, our country would emerge as a preferred destination among the European Union for ship-breaking, and give a significant boost to the industry to increase the economy in future.

          In order to protect the environment, steps may be taken to prevent spilling of oil and hazardous substances in the sea.

          Sudden gas leakages also occur during ship-breaking. Hence, we must take stringent steps to protect the lives of those persons who are engaged in ship recycling industry.

          Similarly, substandard practices need to be avoided in recycling of ships.   Our country has already done a lot of work towards raising the standards being followed at the ship-breaking yards.

          Around 800 vessels are sent for breaking every year around the world; and our country accounts for around 30 per cent of that work, which may create huge employment opportunities.

          Madam, our country has a huge demand from foreign countries and they have also evinced keen interest in sending ships for recycling to our country with Ship Recycling Code within the framework of the Hong Kong Convention.

          Madam, ‘one port, one industry’ approach will help cargo to grow whereby industries would also develop.

          There is a need for a single digital portal for streamlining activities.

          Our TRS party also supports this Bill.  Thank you.

 

कुंवर दानिशअली (अमरोहा) : सभापति महोदया, आपका धन्यवाद  । मेरे बराबर में निशिकांत जी और पूरी टीम डिस्टर्ब करने के लिए बैठी है, लेकिन वह पाजीटिव डिस्टर्बेंस है  । कोई बात नहीं  । मैं इसको पाजीटिव स्पिरिट में लेता हूं  । मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं  । मेरे मन में जो सवाल आए हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको गंभीरतापूर्वक  देखें, क्योंकि जो रिसाइक्लिंग का सवाल है  । शिपयार्ड्स में जो शिप ब्रेक किए जाएंगे  । यह तो ठीक है कि रोजगार तो मिलेगा । अब मेक इन इंडिया में कुछ बन तो रहा नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया में अब डंपिंग इंडिया बन गया है और ब्रेकिंग इंडिया बन गया है  । विदेशों और यूरोपियन देशों से शिप ला कर यह काम किया जाएगा  । उनके यहां के कचरे को हमारे देश में ला कर, यह सरकार डंप कर के उसको रीसाइक्लिंग करने का काम करने की बात कर रही है  । मैं इतना ही कहूंगा कि इस सदन में पिछले हफ्ते पर्यावरण और वायु प्रदूषण के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई थी  । इस बिल में जो सबसे बड़ी चिंता है कि वहां से जो शिप्स ला कर हम यहां ब्रेक करेंगे, वहां पर जिस तरीके से पर्यावरण को खतरा होगा, क्या उसके प्रावधान और उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं?

          मेरा मकसद यह बिल्कुल नहीं है,आप रोज़गार उपलब्ध कराइए, लेकिन रोज़गार में इंसान की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ न हो, उन मज़दूरों की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ न   हो  । पर्यावरण को जो खतरा है, उसका ध्यान जरूर रखा जाए  । मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि जो शिप ब्रेक करने के लिए हमारे यहां आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि विकसित देशों से बाहर शिप्स को ब्रेक करने के लिए भेजा जाता है उनके अंदर ऐसे-ऐसे कैमिकल्स निकलते हैं, जिनको वे अपने यहां नहीं रखते हैं  । जैसे जब कोई घर की सफाई करता है तो सारा कूड़-कचरा एक ही डब्बे में पैक कर के बाहर भेज दिया जाता है  । इस प्रकार से इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो शिप्स ब्रेक करने के लिए हमारे यहां आते हैं, वे पूरी जांच पड़ताल के साथ आएं और यहां पर पर्यावरण का जो सबसे बड़ा इश्यु है,अगर मंत्री जी उसका नोटिस लेंगे, सरकार नोटिस लेगी, तो मैं समझता हॅूं कि ज्यादा अच्छा रहेगा  ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का इस कंडीशन के साथ समर्थन करता हॅूं कि इससे जुड़े हुए एन्वायरमेंटल इश्युज़ पर सरकार पहले ध्यान रखे  ।

          शुक्रिया  ।

 

کنور دانش علی (امروہہ):محترم   چیرمین صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، میرے برابر میں نشی کانت جی اور پوری ٹیم ڈِسٹرب کرنے بیٹھی ہے، لیکن وہ مثبت ڈِسٹربینس ہے ۔ کوئی بات نہیں میں اس کو مثبت اسپرِٹ میں لیتا ہوں ۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے اس بِل پر بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے دل میں جو سوال آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ عزت مآب منتری صاحب اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ جو ریسائکلنگ  کا سوال ہے، شِپیارڈ میں جو شِپ بریک کئے جائیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ روزگار تو ملے گا۔ اب میک اِن اِنڈیا میں کچھ بن تو رہا نہیں ہے، لیکن میک اِن اِنڈیا میں اب ڈمپِنگ انڈیا بن گیا ہے اور بریکِنگ اِنڈیا بن گیا ہے۔ غیر ممالک اور یوروپین دیشوں سے شِپ لا کر یہ کام کیا جائے گا۔ ان کے یہاں کے کچرے کو ہمارے ملک میں لا کر یہ سرکار اس کو ڈمپ کرکے ریسائکلِنگ کرنے کا کام کرنے کی بات کر رہی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس ایوان میں پچھلے ہفتے پریاورن اور فضائی آلودگی پر ایک بہت لمبی بحث ہوئی تھی۔ اس بِل میں جو سب سے بڑی فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو شِپس لا کر ہم یہاں بریک کریں گے، وہاں پر جس طریقے سے پریاورن کو خطرہ ہوگا کیا اس کے پراودھان اور اس کی روکتھام کے لئے سرکار نے کچھ قدم اُٹھائے ہیں؟        میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے، آپ روزگار مہیا کرائیے، لیکن روزگار میں انسان کی صحت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہئیے، ان مزدوروں کی صحت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔ ماحولیات کو جو خطرہ ہے اس کا دھیان ضرور رکھا جائے۔ میں ابھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ شِپ بریک کرنے کے لئے ہمارے یہاں آتے ہیں، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک سے باہر شِپس کو بریک کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے، اُن کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جن کو وہ اپنے یہاں نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے جب کوئی گھر کی صفائی کرتا ہے تو سارا کوڑا۔کچرا ایک ہی ڈبے میں پیک کرکے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو شِپس بریک کرنے کے لئے ہمارے یہاں آتے ہیں، وہ پوری جانچ پڑتال کے ساتھ آئیں اور یہاں پر ماحولیات کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اگر منتری جی اس کا نوٹس لیں گے، سرکار نوٹس لے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا رہے گا۔        میں انہیں الفاظ کے ساتھ اس بِل کی اس کنڈیشن کےساتھ تائید کرتا ہوں کہ اس سے جُڑے ہوئے اینوائرینٹل یشیوز پر سرکارپہلے دھیان رکھے۔۔ شکریہ۔۔                                                                              (ختم شد)   ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the debate on the Recycling of Ships Bill, 2019, the objective of which is to regulate recycling of ships by setting certain international standards and laying down the statutory mechanism for enforcement of such standards.

          The life cycle of a ship has an age limit related to its operation.  When the ship economically is not profitable any more, it will be recycled or scrapped. Since the scrapped ship has plenty of hazardous materials, special care should be taken to manage the wastes in accordance with the national and international available regulations. Ship recycling, the processes that take place in a ship recycle yard, involves a wide range of activities from removing all the equipment and items left on a ship such as engine parts and fittings to cutting down and recycling the entire ship’s infrastructure.  It also includes handling and temporary storage of the hazardous materials before disposing them completely to the safe dumping plant. 

          With regard to this, a ship recycle yard, that conducts ship breaking and recycle of the ship’s outfits, machineries and infrastructure should be well designed in order to comply with all regulations that prevent it from producing harmful and polluting waste to humans and environment.

          I understand that the enactment of this Bill is in line with the ‘Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships’ which was adopted by the International Maritime Organisation in 2009.  With the accession to the International Convention, India has become a major party to this industry. 

Already in 2017, India has demolished 6,323 tonnes of known ship scrapping across the world.  The ship recycling industry is a labour-intensive sector, but it is susceptible to concerns on environmental safety.  Ships should be surveyed and be certified for on-board inventory of hazardous material used or transportation in ships. 

I understand that only because of the environmental pollution concerns, the previous Governments had not enacted this Bill in this august House. Japan, Korea and China have not taken up this business due to these concerns.  At the same time, on the other hand, we are creating a new form of industry through this Bill.  This enactment will help in improving employment opportunities.  Unemployment is a major issue, a major concern of our youth. We are expecting that it will attract foreign direct investment.  It will also ensure the availability of recycled iron and steel in our country for further industrial use.

My State Kerala has around 600-kilometre coastal sea line, of which Kochi and Vizhinjam – the new port at Trivandrum – are the most significant sea ports in the State.  Moreover, the State consists of many minor ports having immense potential.  I would urge upon the Government to make provisions in this Bill for development of such minor ports in line with the recycling industry so that they could be included in the development process and, in such a manner, employment opportunities for the local population could be improved.  I strongly doubt that we are enacting this Bill only for protecting the interests of the ports in some areas of our nation and only for lobbying for certain industrialists from some areas.

Lastly, on the one hand, we are obliged to promote labour intensive industries, at the same time, we should restrict, prohibit and take extreme caution in the use and disposal of hazardous materials and chemicals irrespective of whether a ship is meant for recycling or not.

Thank you, Madam.

 

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Thank you, Madam, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on this very important legislation.  To begin with, I would like to congratulate our hon. Minister and our hon. Prime Minister for getting in the much-needed legal framework in this particular industry.

          As we all know, India is leading in the field of ship recycling industry with a share of 30 per cent of global ship recycling industry.  This Bill will only strengthen our stand in that direction.  This Bill will further boost our economy and also guarantee more employment for a large number of people both in direct and indirect ways.

          Today, we are living in a very competitive world.  Therefore, our domestic rules and regulations have to align with the global standards and conventions.  If we lag behind, we will never be able to compete or meet the global market standards.

          When our objective is to make India a five trillion-dollar economy, it becomes imperative that every sector functions at its optimum.  Therefore, we cannot afford to stand behind in any sector including this.

          Our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi ji is recognising challenges in this industry and also our commitment as a member of the International Maritime Organisation (IMO) and hence, has brought this Bill to make this sector more competent and competitive thereby adhering to the global norms.

 

16.00 hrs           Madam, currently, the regulatory framework which we have in our country in the form of ship breaking code, 2013 is in place in India which has exclusive provisions containing general instructions for safety, health and environment compliance for stakeholder involved in ship recycling.  It has taken care of a lot of things.

          However, there are some shortcomings in that ship breaking code, 2013. The said code does not provide penalties for contraventions or deal with the restrictions and prohibitions on the use of hazardous material on ships. 

          My colleague and also an MP from Bhavnagar has just mentioned about the accidents that are being taking place due to such kind of substance or instruments used on the ships which can cause accidents and to avoid that, I think this Bill is very important.

          Our hon. Minister also comes from the same area where the shipbreaking yard is and he is even fully aware of the shortcomings of this particular code and to give it stronger legal framework, I think this Bill is very important.  Otherwise, it makes it difficult for the enforcement agency in dealing with the violations of the code.

          I strongly feel that this Bill is a corrective step in this direction.  I would briefly put forth the international provisions in this regard.

          Madam, in global context, International Maritime Organisation, as special agency of United Nations is involved in ensuring the safety and security of international shipping, marine and atmospheric pollution. It has adopted the Hongkong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships in 2009.  It ensures that these ships when being recycled after the end of their operational lives, do not pose any unnecessary risk to the environment, human health or safety.

          India, being a Member of International Maritime Organisation, has participated in the convention and expressed views on human safety and India’s environmental concerns. Not only the global environmental concerns, but India per se, whatever concerns we had, our country has strongly voiced it.  The proposed Bill provides the legal framework for implementing the provisions of the Hong Kong convention.

          Madam, as we all know, until the 20th century, my colleagues have voiced their concerns that India should not become a dumping yard but we all know that recycling used to take place all over the world including USA and UK. Thereafter, the ship recycling industry moved from North America to South Asia.

          Today there are five major countries which are global players in this industry, namely, India, Pakistan, Bangladesh, China and Turkey.

          The United Nations Conference on Trade and Development Report has given information on review of maritime transport.  I am trying to give an example that how important this industry is for India and how globally we stand as a leader today in this particular industry.India demolished around 6300 tonnes of ship scrapping across the world in 2017.

          In 2018, only 744 ships were recycled all over the world but in India, 240 ships were recycled in 2018-19. The Government plans to further increase its share in the world market by 2024.   So, as we all know, globally, India is today a leader in this particular segment. As far as dumping concerns are concerned, the volume of valuable materials that get recovered, repaired, re-used, refurbished and recycled makes the ship recycling an essential element in the global transition to a circular economy. We are a hub in this industry and we are committed to increase our share in the global industry and consolidate our position as a global leader. This will also create employment in our country.

          I also belong to the State of Gujarat which again, I repeat, leads the ship recycling industry, with Alang being the world’s most and one of the largest ship-breaking towns. Ship-breaking industry does exist in my constituency too but on a much smaller scale. Almost a third of all retired vessels, at least about 200 each year, are sent from all over the world to be broken up here at over 100 different yards stretching over 10 kilometres of land.

          This industry provides employment to a large number of people and also to the ones who migrate from the other States. This industry also contributes significantly to the State’s economy.

Our State Government has also taken several steps to develop Alang as an eco-friendly yard. It has been a sustained effort of the State Government to ensure that it is an eco-friendly yard which generates both environmental-friendly work as well as employment. It gives a healthy atmosphere to all the labourers to work. This yard will be the only place in the world, which even has provisions or facilities to dismantle warships.

          There is another reason why this proposed legislation is important and essential.  It is true that we are a market leader in ship dismantling and ship recycling. But, of late, we have been facing a lot of challenges, and one of the major challenges is the movement of freight prices. The current earnings and future expectations drive these ship recycling industries. The movement in freight prices is indicated by, as we all know, the Baltic Drive Index (BDI).  Now, the BDI is a shipping and trade index created by the London-based Baltic Index. The other index includes Baltic Dirty Tanker Index and Baltic Clean Tanker Index which are linked to the freight prices of oil tankers. These Indexes specify the cost of the transportation to the ship owners. The cyclicality in the ship-breaking industry is inherent with its negative co-relation with the Baltic Indexes.

          Better availability of ships is expected at the time of recessions when the freight rates are lower as ship owners find it economically viable to send the ship for the purpose of recycling rather than using the ship further.

          Our industry is impacted by the availability of ships with rise in Baltic Indexes. However, the present situation is that the ship-breaking or recycling industry is growing very fast amidst the global downturn in the ship business and economic slump.  We all know there is a global slowdown and despite that, this particular industry is growing very, very fast. So, to capitalise on this growth also, we need this Bill.

          We need to take this opportunity to grow our footprints in the industry which is not possible until we have a law, and rules for the enforcement. Therefore, we immediately need this law in the interest of this particular industry’s growth. …(Interruptions) Madam, I will conclude my speech in five minutes.

          Madam, other challenges visible are – scrap prices vis-à-vis steel price movement. Profitability of ship breakers is susceptible to steel prices which are linked to global steel prices while post ship purchase, ship recycler or breaker have to bear the price risk.

          Then, competition from global peers is another very, very serious challenge that our industry is facing. Indian industry faces intense competition from neighbouring countries like Pakistan and Bangladesh. Since Pakistan has availability of low wage and lacks occupation, health and environment related regulations, it is very easy for them to attract business and grow. They have very partial enforcement also. 

          We have been closely challenged by Bangladesh, as they have already enacted a legislation for ship recycling. If Bangladesh accedes to Hong Kong Convention before India and becomes the first country in South Asia to do so, it will certainly damage our business interests. Since we are facing competition from them, we have to think seriously in this direction. That is why, I think it is not a good idea to lose a significant market share. It is better to enact a law so that we can capture the global market even more strongly. With this Bill becoming an Act, we will be able to protect our business interests and also position ourselves strongly in this industry world over.

          The other very important aspect is the protection of environment. A lot of concerns were voiced here regarding environment. I would like to inform the House that ship breaking is a green process.  There were Members who were even asking whether it is a ship recycling Bill or a ship breaking Bill. This is a ship recycling Bill. It is a green process because everything broken or found out of the ship is recycled with very little impact both on environment and human life. This is a process wherein at the end of lifecycle of a ship each part of it is sent further for reuse. So, it is a green process. ....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM :Madam, I am just concluding. I have to add something in respect of my constituency also. Please give me two more minutes.  ....(Interruptions)

          At the same time, it is true that the complex process of dismantling involves issues like labour safety, health and it poses serious challenges to the environment. We all know that this is a hazardous process and it has a lot of challenges. It is better to regulate it. This Bill will regulate this entire sector in a great way. If we leave it unattended, I think we will cause a major harm not only to human beings but also to the environment. ....(Interruptions) The Bill has a provision in Clause 21 to address these environmental concerns. The clause also ensures safety to every ship recycler.

The Bill includes environment regulations for the management of hazardous material and also penalties and punishment for contravention of the environmental guidelines in Clause 22, making it much effective than the previous Ship Breaking Code, 2013.

16.15 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)           As we already know that this is a job providing sector, the importance of labourers and migrant labourers from other States and also of women labourers is taken care of. The interests of labourers are protected under Clauses 15 (1) and 15 (2) of this particular Bill.

          Sir, both from the safety and environment angles, this Bill has provisions which restrict and prohibit the use or installation of hazardous material, which applies irrespective of whether a ship is meant for recycling or not. This Bill takes care of all our safety concerns as far as ships are concerned.

          Sir, I am concluding. Please give me two more minutes. I am coming to the last line.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now. You have taken more than 17 minutes.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : This restriction will be immediate from the date of legislation coming into force while the existing ships shall have the period of five years for the compliance of the same.

          Sir, I am trying to explain what the Bill is about. Let me at least highlight the important points. I am almost done. I want to take my constituency’s issue now.

HON. CHAIRPERSON: This is a very small Bill. You have already taken 17 minutes.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Sir, only the ships which are surveyed and certified on inventory of hazardous material as per the provisions of the Bill will be recycled; no other ships will be recycled unless they have been surveyed in this regard.

          Sir, my submission at the end is that though the size of ship breaking industry is relatively small, but it has strong linkage with independent variables like environment regulations, freight prices and steel scrap prices, which sets itself apart from other industries.

          Sir, in my last sentence, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this particular Bill. I wholeheartedly support the Bill.

          I have one request to make to the hon. Minister. We have a very small ship breaking yard in Sachana, Jamnagar which has some legal litigation issues with the Gujarat Maritime Board and the Forest Authority. I would request for his kind intervention in this regard and to make our ship breaking and ship recycling yard functional.

          Thank you very much.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I am here to express my views on Recycling of Ships Bill, 2019. In fact, I welcome the Bill. There is nothing to worry about that.

          The first and foremost thing is that this Bill has been brought in the context of the Hong Kong International Convention, but the fact is that if you look at climate change and other conditions, this was agreed to. Many of the countries have already agreed to it, but certain countries are yet to agree to it. Unless that happens, the resolution will not be moved in the international forum.

          The first and foremost thing is that the hon. Minister knows that the entire area of Mumbai Port Trust falls in my constituency. Along the coastline, Mumbai porters are the oldest porters who were doing the business and taking care of it. They had a ship breaking yard there.

अब मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, ताकि वहां के लोगों को समझ में आए  । मांडविया जी,आप जानते हैं और मुझे लगता है कि आप वहां घूमकर भी आए होंगे  । यह बहुत ही महत्पूर्ण है  । इस बिल में जो सारे प्रावधान हैं, उनका स्वागत है  । इसमें कोई दिक्कत नहीं है  । इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं  । मुंबई बंदरगाह का विकास करने की बात माननीय आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने की थी,माननीय गडकरी साहब ने भी की, अब वही बात आप भी करने वाले होंगे, तो इस शिप ब्रेकिंग यार्ड का क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है  । 1 लाख के करीब झुग्गी-झोपड़ियां वहां बसी हुई हैं  । वहां ड्राई डॉक था, वह ड्राई डॉक भी कई जगह बुझा दिया  । अब प्लेन लैंड वहां पड़ी है  । अब उसमें फिर दोबारा झुग्गी-झोपड़ियां आ रही हैं  । आपके सामने अभी यह समस्या है कि यह बिल on paper and in principle is absolutely right, but what we are facing over there are miserable conditions. आदरणीय प्रधान मंत्री जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और प्रधान मंत्री आवास योजना की बात करते हैं  । आपको विश्वास नहीं होगा वहां बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस हैं  ।

          Mr. Chairman, Sir, you won’t believe that on the banks of the dry dock itself the hutment dwellers are there. If a child comes out, we always fear that the child will drown in the water. Of course, the water is sucked out afterwards. But to bring the ship inside you need water there. अब शिप अंदर आएगी, ड्राई डॉक बुझा दिया गया है, बच्चे मर जाएंगे, अब वहां ऐसी अवस्था है  । पॉल्यूशन व हैज़र्ड चीजें ही होती हैं, जिसको आप इस कानून से मना करना चाहते हैं  ।

दो-तीन चीजें इसमें आ रही हैं कि वहां फायर ब्रिगेड की क्या स्थिति है, फायर ब्रिगेड तो है लेकिन क्या वह वहां पहुंच सकता है?रास्ता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है,गली है? इतनी छोटी-छोटी गलियां हैं कि चल कर ही जाना पड़ेगा, गाड़ी आपकी नहीं जाएगी  । समुद्र का किनारा झुग्गी-झोपड़ियों से बसा हुआ है  ।

एक समय ऐसा था जब मुंबई बंदरगाह देश की शान थी  । मुंबई बंदरगाह का मतलब मुंबई वाइब्रेंट थी, मुंबई की टेक्सटाइल्‍स मिल का मतलब मुंबई वाइब्रेंट थी, आज वहां सारा रोजगार डूब गया है  । हम इसमें से रोजगार की बात करते है  । मुंबई पोर्ट पूरा ठप्प हो गया है  ।

मेरे पिता जी मुंबई पोर्ट में ही नौकरी करते थे । मैं बचपन से अंदर जाता रहता था,मुझे मालूम है कि अंदर क्या था  । आज अंदर जाता हूं तो इतनी वेदना होती है कि जहां पूरे दिन चौबीस घंटे लक्ष्मी बसती थी, दुनिया भर से बडे़-बड़े जहाज आते थे, आज सबसे पहले ड्रेजिंग की आवश्यकता है, डिसिल्टिंग की आवश्यकता है  । उसका ड्राफ्ट इतना कम हुआ, आप जेएनपीटी में गए, अब जेएनपीटी से गुजरात गए, आप कहीं भी जाएं, अगर डिसिल्टिंग नहीं करेंगे । यह सिर्फ कोचीन में होती है  । When I went to Kerala I saw desilting being done continuously, throughout 24 hours, in order to maintain the water draft. मेरा सबसे बड़ा सवाल इस कानून को लेकर आपसे यह है कि आप मुंबई बंदरगाह के लिए क्या कर रहे हैं? दारुखाना, जहां शिप ब्रेकिंग होती है,कैसी स्थिति होती है,आपके सारे प्रावधान वहां भंग होते हैं  । एक भी प्रावधान वहां लागू नहीं होगा  । गडकरी साहब ने बहुत अच्छा प्रावधान बनाया था  । उस प्लॉन के बारे में कुछ करने वाले हो या नहीं, मैं वह सुनना चाहता हूं  । उस प्लॉन में झुग्गी झोपड़ियों के बारे में बस्ती नहीं बनाने की बात थी, वह कर रहे या नहीं । आप रेकिंगयार्ड बनाएंगे, रेकिंग यार्ड बनाने की जगह किधर है? हमारा विक्रांत लड़ाकू जहाज था, उसके बारे में वंदनीय बाला साहब भी कहते थे कि उसका म्यूजियम बनाएंगे, नहीं बना पाए, दिल पर पत्थर रख कर रेकिंग में भेजा था,बहुत बुरा लगा, विराट को रखा है  । पता नहीं आगे उसका क्या करने वाले हैं  ।

          आठ हजार लोगों के बारे में रोजगार करते हैं, वहां दो चीजें, इंडियन शिप है, I think Shrimati Supriya Sule said that it should not become a dumping ground. But it has already become a dumping ground. We have to see that in future that dumping ground is removed.

          Secondly, what has happened to the development plan of the Government with regard to Mumbai Port Trust? उसके मुताबिक आप करेंगे, तब एक इंटरनेशनल हब होगी  । इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाओ, इससे ज्यादा रोजगार पैदा होगा, प्रदूषण नहीं होगा, जो मन में आपके है वही मेरे मन में भी है इसीलिए मैं  इसका बार-बार समर्थन करता था लेकिन वह नहीं हुआ  । उसके लिए आप लड़ो, मांडविया जी, मैं आपके साथ सौ प्रतिशत रहूंगा  ।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, जितने भी बंदरगाह है  । पूरे महाराष्ट्र का समुद्री किनारा 720 किलोमीटर है, मुंबई से लेकर गोवा बार्डर तक है  । शिपयार्ड और रेकिंग यार्ड कहीं भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत है  । मुंबई को खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है  । अभी हमने दो-तीन चीजें की हैं, उससे क्या हो रहा है टाइटेनिक जैसे बड़े-बड़े जहाज आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, वे टूरिस्ट क्या देखने वाले है, क्या दारुखाना देखेंगे  । अगर वहां कन्वेन्शन सेंटर बन गया तो टूरिस्ट भी सोचेगा कि यहां जाना चाहिए  ।

          नई सरकार आई है, नई सरकार के मुख्य मंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी है, सौभाग्यवश जब वह पार्टी के चीफ थे, उन्होंने एक प्लॉन बनाया था, उसका विडियो बनाकर सभी को भेजा था  ।   मुम्बई पोर्ट्स इस तरह से बना सकते हैं  । इसी को लेकर, थोड़ा इधर-उधर हो सकता है,लेकिन आप इसे करें  । इस बिल में इसकी कहां जरूरत है,इसके लिए जगह दीजिए  । समुद्र किनारा बहुत बड़ा है  । आपको विजयदुर्ग में भी बहुत बड़ा डॉक मिला है ।

          You are going to have a big and better dock than this. You are going to have a big dock in Konkan area. There you can go for this. But, at the same time, I request you to go for the development of the Mumbai coastal area. Whatever the plan is there, at least submit it at ones in Parliament that this is what the Government wants to do.

          If the people want to give some suggestions on that, let us welcome those suggestions. Let us see something good happens there during your tenure. Thank you, Sir.

 

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill. Odisha is a coastal State and I believe that this Bill has significance and relevance to our State as well. 

          Sir, I Indeed welcome the provisions of this Bill and I believe that once this Bill is passed, we will have an effective mechanism to widen the scope of ship recycling industry. At the same time, we will ensure harmony with environment because of the strict provisions in the Bill regarding protection of environment.

          We are, in fact, a global leader in the field of ship recycling industry with a share of over 30 per cent of the global ship recycling industry.  If we see the employment side of this industry, it has vast employment potential being a labour-intensive sector.   Although we have the Ship Breaking Code, 2013, the Code is insufficient to deal with the present challenges. We need to rise to the occasion and have an effective legislation so that our interests are protected amidst the challenges we are receiving from neighbouring countries, particularly Bangladesh which already has a legislation in this regard.

          Besides, once we have the Act, we will move one step closer to the Hong Kong Convention and that will boost our business interests vis-à-visother countries involved in ship recycling.

          While pursuing business interest is important, protection of environment is also equally important. This Bill rightly restricts and prohibits the use or installation of hazardous material, which applies, irrespective of whether a ship is meant for recycling or not.  It has provisions that ships shall be surveyed and certified on the inventory of hazardous material and as per the provisions of the Bill, ship recycling facilities are required to be authorised and ships shall be recycled only in such authorised ship recycling facilities. I am happy that the Government has kept environmental concerns in mind while drafting the Bill.

With 480 kilometre coastline, my State Odisha is endowed with conducive, unique and natural as well as strategic locations for port development. The State Government led by hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has always been supportive of initiatives that would add value to State’s development. Setting up of a Ship Recycling Unit in the State will further boost the economy and employment prospects, particularly in the coastal districts of the State.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please address the Chair.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI : Okay Sir. Actually, the mike is in that side. That is why I am standing like this.

          If the Union Government has approved incentives to promote domestic shipbuilding industry, I request the hon. Minister through you to consider Odisha as the next big thing in ship recycling. We have the skill; we have vision; we have interests; we just need support so that my State gets a boost for development.

          I am concluding with the submission that the Bill has the objectives to strengthen the ship recycling industry in India and to make India a market leader not only in recycling of ships but in recycling of warships also. Once it is passed, it will give a fillip to the industry.  My State has the potential and the  political will of a leader who is none other than Shri Naveen Patnaik who is known for development. We have the resources and skilled manpower.

          Therefore, it is my request that enough support and financial assistance should be extended to the Odisha State Government so that it develops as the next hub of ship recycling. Thank you, Sir.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Recycling of Ships Bill, 2019.

          At the outset, I would like to recollect at this point of time that, as Tamilians, we are proud about our Tamilian, Mr. V. O. Chidambaram Pillai, who started the first indigenous shipping service between Tuticorin and Colombo called the Swadeshi Steam Navigation Company. The Tuticorin Port Trust was also named after him.

          Having said that, this Bill is a good proposal by the Government because earlier we never had any Bills regarding ship building. The dangers of breaking down of ships or ship recycling was so huge that it was definitely necessary that a Bill should be there for these kinds of activities. But having said that, we have gone through the statistics where they say that there are about 500 to 700 ships being scrapped every year. These are only large ships, and if you take the total number, then it is very high as about 3,000 ships are being broken down every year.

Nearly, 90 per cent of ship breaking is carried out in countries like Bangladesh, China, India, Pakistan and Turkey. Looking at the statistics, it is obvious that we are being treated as a dump yard by the international community. All the western / developed countries are looking at dumping all their waste into third-world countries because they feel that they can get away with it by paying huge sums of money. They are not bothered about pollution and safety hazards, which happen due to these industries.

The reason I am bothered about this is because I would like to mention about my Constituency, which is Chennai-North, where 75 per cent of the dump of the whole city of Chennai is dumped in a place called Kodungaiyur in my Constituency. The Members would be amazed to know that this dump yard is 350 acres huge, and the dump is 300 feet high. This causes a lot of leaching problems of all harmful substances into the earth, and this causes about five lakh people in my Constituency to suffer because of this as they have respiratory problem, skin diseases, etc. So, when we are talking about a small city having this many problems when waste is being accumulated, then I cannot imagine the extent of damage that will happen if ship breaking is done in India. The pollution to sea, and health hazard to the workers and Indian nationals is at very great peril.

I am sure that there is some monetary gain in doing this, but we also have to make sure that the payment is adequate enough to take care of the pollution. Has the issue of pollution been addressed? How are we going to address it? How are we going to clean the sea water? How are we going to make sure that damage that happens to the environment due to oil is going to be set right? As we are talking about oil in the sea, I am sure that all the hon. Members will be aware that the animals that live in these waters like fish and all other living beings are going to suffer.

Fishing is a huge industry in India. Is it going to be affected because of this? Has there been any study, which shows that these are the problems, which can happen because of it? I would like the Indian Government to go into details about all these problems and then come out with a Bill. So, I think that this Bill needs to be discussed further, and it needs to be taken into consideration as to how these things are going to be addressed.

          If you look at the Bill, then it is mentioned in it that : “The Central Government shall, by notification, designate an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India as the National Authority, which shall administer …”. Should it be ‘who shall administer’ or ‘which shall administer’? If you are saying that ‘which shall administer’, then it is a body. If it is going to be the National Authority headed by a Joint Secretary, then we do not even know whether they are qualified enough to take decisions about something so important as this one.

          The Central Government should also consider and discuss with a lot of experts on this issue. Even with regard to the Hong Kong Convention, we are talking about so many risks and problems being faced in this industry, and that all these things should be addressed; they should have a detailed discussion; and then bring out this Bill. Thank you very much, Sir.

 

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, रीसाइकलिंग ऑफ शिप बिल, 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं और सरकार के इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर अपना समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं  ।

          सरकार रोजगार के प्रति प्रतिबद्ध है और नए आयामों को वैश्विक मार्केट के अंदर भारत को इसके कम्पीटिशन में किस तरह से खड़ा किया जाए, उसका सारा प्रावधान इस बिल के अंदर है  । यह बिल, जो वर्ष 2013 का पुराना शिप बिल है,उसे हांगकांग कन्वेंशन के नियमों के अधीन बनाकर, उन दोनों को साथ में मिलाकर लाया गया है  । मुझे लगता है कि हांगकांग कन्वेंशन का उपयोग करके प्रगतिशील राष्ट्र अपने शिप ब्रेकिंग का काम किसको देंगे, किस तरह का काम होगा और उनकी नियमावली के अंदर भारत को हिस्सेदारी करनी चाहिए, जापान और नार्वे की ऐसी विनती के बाद भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा बना है  । हमारे यहां का वातावरण किस तरह से शिप ब्रेकिंग के अनुकूल बने और इससे हमारे देश में नया रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए यह बिल आया है  । वैश्विक मार्केट में जो हमारा हिस्सा है, उसमें हमारा कम्पिटिशन पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों के साथ है, जिनमें से बांग्लादेश जैसे देश इस कन्वेंशन को अपनाने के ऊपर जब तुले हुए हैं, तो इस कम्पिटिशन में हिन्दुस्तान कहीं पिछड़ न जाए, हमारा बिजनेस इनके हाथों में न चला जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जैसे देश हमारे शिप ब्रेकिंग यार्ड के बिजनेस को न ले जाएं, इसके लिए इस बिल का आना बहुत जरूरी था  । हांगकांग कन्वेंशन में हमारी हिस्सेदारी होने के कारण सेफ्टी और प्रदूषण के जो नियम हैं, उन सारे नियमों का पालन करने के लिए, यह नया बिल बहुत जरूरी था  ।

मुझे लगता है कि यह बिल आने के बाद, पूरे विश्व में शिप ब्रेकिंग के क्षेत्र में हिन्दुस्तान का जो 30 प्रतिशत शेयर है,उसे बढ़ाकर हम मार्केट में एक वैश्विक लीडर बन सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा समुद्र तट है  । सबसे बड़ा समुद्र तट होने के साथ ही हमारे पास अच्छे लेबर, कुशल कारीगर उपलब्ध हैं  । मैं जानता हूं कि वेरावल, जूनागढ़, भावनगर और मुंबई जैसे बहुत से बन्दरगाह थे,जिनसे पूरे विश्व के साथ हमारा व्यवसाय चलता था, पूरे विश्व में हमारे जहाज चलते थे  । वेरावल पोर्ट से, जूनागढ़ पोर्ट से और मुंबई पोर्ट से जब हम पूरे विश्व में व्यापार करते थे तो हम पूरे विश्व में लीडर के रूप में प्रख्यात थे  । समुद्र और जहाजरानी में भारत का इतिहास बहुत पुराना है  । इस बिल को लाने के साथ-साथ मोदी सरकार ने इन सारे व्यवसायों के प्रति समर्पण स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में बिजनेस के बारे में हमारे अंदर जो गुण हैं, उनसे हम बिजनेस में विश्व लीडर बन सकते हैं  । इस तरह से इस बिल को लाने के कारण हमें फायदा होगा  । मुझे लगता है कि सरकार ने इस बिल के अंदर ही बहुत स्पष्टता से अपनी मंशा जाहिर की है  । इस बिल में सेफ्टी और हेजार्डस नॉर्म्स की बातें मेरे पूर्व वक्ता कर रहे थे, अगर उन्होंने इस बिल को पूरी तरह पढ़ा होता तो उस पूरी नियमावली का किस तरह अवलम्ब करना चाहिए, किस तरह से लागू करना चाहिए, जिसके कारण अलंग जैसी घटनाएं न हों  । जिस तरह का उल्लेख मुंबई पोर्ट के बारे में माननीय अरविंद जी कर रहे थे,उन्होंने बताया कि मुंबई पोर्ट की हालत खस्ता है  । एक जमाने में शिप ब्रेकिंग का व्यवसाय मुंबई पोर्ट में भी अच्छे और बड़े पैमाने पर चलता था  ।

मैं मानता हूं कि सरकार का यह जो कदम है, उसके कारण चाहे भावनगर का अलंग हो, मुंबई पोर्ट हो, कोलकाता हो या केरल हो, इन चार जगहों पर प्रमुख रूप से शिप ब्रेकिंग का व्यवसाय हिन्दुस्तान में चलता है, इन चारों जगहों के विकास में इससे निश्चित ही फायदा होगा  । मेरी सरकार से यह भी मांग रहेगी कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण के मामले प्रलम्बित है, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण की जरूरत है, जहां पर मेरीटाइम बोर्ड हो,फिशरीज बोर्ड हो,जिनके पास जमीन है,वह जमीन तत्काल इस व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई जाए  । सरकार इस बिल के माध्यम से वैश्विक द्वार खोलेगी, लेकिन उसके साथ ही डोमेस्टिक क्षेत्र में जो लोकल डेवलपमेंट है,लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, राज्य सरकार हो, मेरीटाइम बोर्ड हो, फिशरी बोर्ड हो, उनके साथ मिलकर किस तरह से इसे एक्सपिडाइट किया जाए, इसका एक्सपिडाइट करने से शिप ब्रेकिंग व्यवसाय के नए आयाम खुलेंगे  । …(व्यवधान) मैंने अभी बोलना शुरू किया है । इसके कारण अलग-अलग क्षेत्रों में हमें जिस तरह का मुनाफा और रोजगार अपेक्षित है, वह करने का हमें प्रावधान मिलेगा ।

इसके साथ-साथ सरकार को एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए  । प्रदूषण के नियम तथा दूसरे नियमों के बारे में तो प्रावधान किया गया है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में जब प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे सुनामी हो या साइक्लोन हो,उससे तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले लोग प्रभावित न हों, उसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स का सरकार को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए  । मुम्बई के ईस्टर्न वाटर फ्रंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सरकार ने लिए हैं  । मैं निश्चित मानता हूं कि मुम्बई से लेकर न्हावा शेवा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उसके बाद अलीबाग से कोकण का एक बड़ा समुद्री किनारा महाराष्ट्र के पास एवेलेबल है  । मेरी सरकार से मांग है कि इस शिप ब्रेकिंग उद्योग को अच्छे तरीके से इस क्षेत्र में लागू करने के लिए सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगी और सरकार जो कदम उठाएगी, उसकी वजह से महाराष्ट्र में भी शिप ब्रेकिंग का व्यवसाय बड़े पैमाने पर चलेगा  । इससे महाराष्ट्र में रोजगार उपलब्ध होगा  । हमारे साथी सदन से चले गए,वे कह रहे थे और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि राज्य में उनकी सरकार है,तो जो परमिशन्स मैरीटाइम बोर्ड से लेनी हैं, वे भी फास्ट ट्रैक करने का काम करें  । हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सरकारी प्रोजेक्ट्स को स्थगित या बंद करने का काम किया है,लेकिन इस बिल का उन्होंने स्वागत किया है इसलिए मैं समझता हूं कि इसके कारण यदि महाराष्ट्र में रोजगार की उपलब्धि होती है, तो इसके लिए वे जरूर सहयोग करने का काम करेंगे  ।

          मैं पुन: सरकार का यह अच्छा बिल लाने के लिए धन्यवाद करते हुए इसका समर्थन करता हूं  ।

     

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. We are discussing the Recycling of Ships Bill, 2019. During the start of this current Session, this House discussed about the environmental pollution that affected the capital of our Country, Delhi. I see this Bill as a continuation of that discussion. Particularly for commercial and profit earning purposes, this Government is ready to sacrifice the natural resources of India in order to benefit some corporate companies. This Bill is seen as a continuation of such several Bills of the present Government aimed to benefit the commercial intentions of the corporates. Especially the ship-breaking industry is not permitted in most of the western countries as well the developed nations of the world. The reason behind is the awareness and the laws to protect the environment of such nations. If 900 ships are broken throughout the world in one year, out of which 70 per cent of the ships are broken in countries like  India, Pakistan and Bangladesh. This leads to polluting the sea resources of India. Dr. Kalanidhi Veerasamy MP of North Chennai Parliamentary constituency spoke here about the harmful effects faced by Chennai city.  Not only in Chennai, 80 to 90 per cent of ships are broken in the Alang port which is the native place of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi. Alang is one of the cities which are most polluted. It raises a question mark that Hon. Prime Minister is not able to control increasing pollution in Alang, which is his native place.  Hon. Prime Minister Modi’s native place is in such a pitiable condition. In the Capital of our country, Delhi, pollution is in such a worry state of affairs. At a time when India is facing such environment challenges, the move of the Government to bring such Bills is shocking. Friends, I see some basic flaws in this Bill. First and foremost point is that, as per this Bill, if permission is not accorded within 15 days to those who applied for the same, then it can be construed as permission automatically granted. This is very dangerous. I wish to state that this rule sets an example for several environment related issues in the country. In several provisions of the Bill, there is a mention about hazardous materials. But what are those hazardous materials?. Nowhere the Bill explains about these hazardous materials. An amount of Rs. 5 lakh or Rs 10 lakh will be the fine for those who violate the provisions of this Bill. But several hundreds of Crores  or even thousands of Crores are involved in this industry. Those who earn profit in Crores will definitely have no hesitation to pay a paltry sum of just Rs 5 lakh as fine. We think that this Bill is being brought to benefit some people of Gujarat or some corporate companies. Finally, the Bill says that no individual can file a case or no case can be filed against government officials. If that is the case, there are serious doubts whether this Bill is purely meant for benefitting some corporate companies?. I wish to pinpoint here that Parliament should reject such legislations which pave way only for protecting the interests of the corporates and foregoing the national interest.

   

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill, the Recycling of Ships Bill, 2019. I appreciate the hon. Minister and the Government for bringing this Bill. It is a long pending Bill considering the fact that the Hong Kong Convention was accepted in the year 2009 and we have waited ten long years for this to be taken up.

          After this Bill becomes an Act and comes into force, we will be the 14th country in the world which will be following these Hong Kong International Guidelines. However, even though we will be the 14th country, India holds a very strong place in the shipbreaking industry as nearly 30 per cent of the global share of shipbreaking activity takes place in India. The major centres of shipbreaking activity in the country are Kolkata, Alang in Gujarat, Azhical in Kerala, etc. So, this legislation will definitely have a lot of impact in shaping the shipbreaking industry in the country.

          I would like to make a few important points in regard to this. The important issues in the Indian sub-context are: (1) the environmental impact that it has, and (2) because this is a labour-intensive industry, how do we treat our labour working in the shipbreaking industry in the country? If you look at the environmental impact of this, the Hong Kong Convention sets standards which we we have to abide by. But we have to understand that the Europeans have a separate convention for this. The European Ship Recycling Regulation, 2013 aims to make the recycling of ships in Europe both safer and more environmentally sound. Shipyards that fail to comply with the standards are removed from the European list of ship-recycling facilities. That means, they have very strong standards which are strictly implemented. A lot of people have been asking as to why much shipbreaking activity is not happening in Europe and some of the more developed countries in spite of having a very similar law in force there. That is because they do not prefer to do this because the law is implemented very strictly there.

          When we are saying that 30 per cent of shipbreaking activity is happening in India, when we are enacting this legislation, when we are saying that we are going to take care of the environmental impact, when we are saying that we are going to implement the law strictly, as a consequence of that the number of ships that come to India for recycling might reduce. That is because they might prefer to go to places where the laws are less stringent. I want to request the hon. Minister to keep this in mind.  We should not compromise on the implementation of this law just to see that the industry thrives. नाम के वास्ते बिल नहीं होना चाहिए, हमें इसको पूरी तरह से,स्ट्रिन्‍जन्टली इम्प्लिमेंट भी करना चाहिए  । हमें यह एनश्योर करना है कि यह जो इंडस्ट्री है,उसे भी थ्राइव करे  ।

There are other factors which are advantageous for India like the weather, cheap availability of labour and the geographical locations. All those factors should definitely be taken advantage of while implementing the Act.

          The Bill mentions that the labour should be taken care of according to the Factories Act. That is very important. I come from Srikakulam in Andhra Pradesh from where a sizeable number of people migrate to other places in search of jobs. Srikakulam being a coastal region, one of the sectors those people prefer working in is the shipping industry. Recently I met the hon. Minister regarding an issue which the labour who work on the ships have been facing. I hope that the Minister is following up on that issue of the seafarers who are working on the ships who have passed a course. I request the Minister again on the floor of the House to ensure that that matter is settled as soon as possible as thousands of seafarers are working in this industry. Other than that, there are a lot of issues regarding the health and safety of the labourers working in this industry. Even though the Bill mentions about it, I want to again stress on the part that the implementation is very very important. It should extend to all the labourers who are working in this ship breaking industry.

          I would also like to mention a question I had asked regarding the deaths that happen in ship breaking yards. The hon. Minister himself has replied to the Unstarred Question on the 21st November, 2019, where I have requested the Government for information regarding the deaths in ship recycling industries. He has mentioned that around 40 people have died in the last 60 years. I do not feel that these are the right numbers. Who is going to take the responsibility of these deaths? Who is going to take the responsibility of such incidents if they happen in future? The labourers are not going through proper training also before working in this industry. So, who is going to take care of them? If the Minister could kindly expand his knowledge on who is going to train these labourers, who is going to take care of them in case of any emergency, who is going to take care of their health and safety standards, it would be more enlightening to the people who are working in this industry.

Overall, I would like to appreciate the Government for accepting the global language of ship breaking industry. I want this industry to thrive because 1-2 per cent of domestic steel consumption in this industry is being brought back because of this ship breaking industry. We are using a fancy word ‘recycling’. I hope, a lot of recycling is being done and it is up to the mark of the international standards also.

          So, definitely, we have to push for this Bill and I congratulate the hon. Minister once again for bringing this Bill.

          Thank you very much for giving me the opportunity, Sir.

 

श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया  ।

HON. CHAIRPERSON : Hanuman Ji, please be brief. राजस्थान में कोई पोर्ट नहीं है, कोई शिप नहीं है  ।

श्री हनुमान बेनीवाल: भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार जो पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 लेकर आई है, मैं श्री मनसुखभाई मांडविया जी को धन्यवाद दूँगा, जो इसके मंत्री हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इस बिल को बनाने में खूब मेहनत की होगी ।

          यह बिल पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार का एक अच्छा कदम होगा  । जैसा कि इस विधेयक में बताया गया है कि विश्व में रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स में भारत 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है । इसमें भारत सबसे अग्रणी राष्ट्र है  । इस विधेयक के आने से जितने भी हानिकारक केमिकल्स हैं, जो रीसाइक्लिंग के दौरान काम में आते हैं, इनसे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है  । इस विधेयक से उनके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगेगा  ।

          इसके साथ ही, जहाँ जहाजों की रीसाइक्लिंग होगी, वे अधिकृत स्थान होंगे  । हांगकांग इंटरनैशनल कनवेंशन के अनुसार उन्हें इसके लिए प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा  । इसे हर कोई नहीं कर सकेगा  । दिल्ली की देखरेख में इसके लिए प्राधिकरण बनेगा, यहाँ से एक-एक चीज की मॉनिटरिंग होगी  । ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में जो धुपलबाजी में जो चलता था, वह चलेगा  । ऐसा नहीं होगा  ।

          संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट की बात करना चाहूँगा, जो वर्ष 2018 में जारी हुई है, उसके अनुसार वर्ष 2017 में भारत में जहाजों को तोड़ने से कुल 6,323 टन मलबा निकला  । …(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, मैंने बहुत तैयारी की है  । …(व्यवधान)

          लोक सभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार देश के गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल में जहाँ…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please speak on the subject.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी,दूसरे लोग तो बीस-बीस मिनट बोल गये और मुझे दो मिनट में ही पूरा करने के लिए कह रहे हैं  ।

HON. CHAIRPERSON: Hanuman Ji, you have to speak on the subject.

श्री हनुमान बेनीवाल : गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल राज्यों में जहाँ आठ हजार से ज्यादा कामगार इस काम में लगे हैं, उनके स्वास्थ की दृष्टि से भी यह बिल एक अच्छा कदम है  । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस क्षेत्र में जितने भी कामगार हैं, उनके हितों पर कोई कुठाराघात न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए  ।

          इस बिल के आने से हांगकांग इंटरनेशनल कनवेंशन, 2000 का मकसद पूरा होगा, जो यह था कि यदि शिप की उम्र पूरी हो गई हो,तो उसे तोड़ने के काम में लगे हुए लोगों के स्वास्थ एवं पर्यावरण पर कोई खतरा न आए  । इस बिल से आज एक महत्वपूर्ण संदेश विश्व में जाएगा कि इस उद्योग का 30 प्रतिशत भारत में है  ।

चूंकि पर्यावरण को बचाने की बात चल रही है, सदन में इससे पूर्व भी इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी  । समुद्र और देश की नदियों को जो भी कारक प्रदूषित कर रहे हैं, उन्हें प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस विधेयक के अंदर और ठोस प्रावधान किए जाएं  । मेरा दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बिल का समर्थन करती है । हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिछले साढ़े पांच सालों के अंदर देश को पूरे विश्व में एक नई गति मिली, उसी तरह आने वाले समय में रोजगार, किसान और देश के अन्य आंतरिक मामले, जो रोज सामने आ रहे हैं, उनका समाधान कर निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेगी  । कांग्रेस ने 60 सालों तक जो गड्ढे खोदे, उनको भरने का काम भी हम लोग करेंगे । धन्यवाद  ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support this Bill with certain clarifications and some reservations. I am supporting this Bill because something is better than nothing. We all know that the ship-breaking industry is a massive eco-system. There was no regulation and no rules. I do admit that in 2013 there was a Ship-breaking Code but the Hong Kong Convention 2009 has stipulated various measures by which a ship-breaking yard has to be constructed, and other aspects like the environmental protection as well as human safety were also taken into account by the Convention. Though we were party to that Convention, we did not ratify it. What will be our fate? Ships from Korea, Japan and all those countries will not be coming to our country and thousands of people will be losing their employment. So, we have to protect the employment of the country; we have to sustain the economy of our country. But at the same time, the Government has to keep it in mind that the environmental protection and the human safety should be given topmost priority when we draft the Bill and make provisions of the Bill.

          Sir, you may kindly see the very interesting facts. In the ship industry, there are three parts: ship-building industry, ship-repairing industry and ship breaking industry. The ship-breaking industry is called as the recycling of ships. In the case of ship-building and ship-repairing, India’s share is less than one per cent. But as far as ship-breaking is concerned, India’s position in the world is first with 31 per cent share. Why is it so? It is because we are a developing country and we have to generate employment. That is why Shrimati Supriya Sule rightly said that India shall never be a dumping country. We should concentrate on Make in India and not on Dump in India. We have to generate the employment; we have to protect the employment. I do accept it. As you know, the developed countries after usage of their ships are sending them to our country. Most of the time, all the toxic substances incorporated in the ship are brought in and the ship is dismantled in India. There is no verification; there is no monitoring; nothing is there. These ships and toxic substances which are not usable in foreign countries are being sent to India and creating chaos as far as environmental safety is concerned. That has to be taken into account. That is why I am supporting the Bill because we will be having some authorities under this Act.

          The International Maritime Organization has already set the standards as per the Hong Kong Convention. We have to ratify the Hong Kong Convention because at least 15 countries have to ratify it. The hon. Minister has not mentioned it, but I think last week India has already ratified the Hong Kong Convention. Now all the ship-breaking yards should be certified by the Hong Kong Convention.

17.00 hrs           He has rightly said and I do admit that in Alang in Bhavnagar district of Gujarat, a significant improvement in the working condition has already come up. Definitely, we have to improve further. Most of the ships that come for beaching create environmental problems.   One year back, one ship was under repair in my constituency.  The way it was dismantled and brought from some foreign country created much environmental concern for the entire area. So, keeping in view the environment, much more improvement is also required.

          I do accept that the benefit with regard to increasing business and employment opportunities is absolutely there because Japan, Korea and such other countries are depending on India.

          The second benefit is regarding the foreign investment.  As India is a leader in ship breaking industry, it will help in attracting the foreign investment in ship breaking sector in India.

          The third benefit is, environment friendly recycling of the ships.  I would like to stress this point as it will help the state-of-the-art technology and best practices across the world and will help in recycling of materials, hence saving precious natural resources.  It will also help in promoting environment friendly recycling of ships leading to sustainable development.

          The fourth benefit relates to the health concern of the stakeholders.  This Bill will help in addressing the health-related issues and concerns of all stakeholders involved in ship breaking industry.  I have two suggestions to make to the hon. Minister. This Bill is silent about the labour force.  Labour is one of the most significant factors as far as the shipping industry is concerned. The ships are being brought to India because of the cheap labour available here.  But the working conditions and the healthcare conditions have to be incorporated in the Bill itself as they are equally important as the environment safety.  Human safety involves the working conditions of the labour.  An hon. lady Member, from the other side, spoke about the death of five people.

          The second suggestion is with regard to the Authority.  The Authority which is being proposed consists of a person not less than the rank of the Joint Secretary.  My suggestion is to see that the provisions of the Bill are complied with and the provisions of the Hong Kong Convention are also complied with.  We should have an independent Authority to look into the affairs of all these things.  Let us have an independent Authority which monitors all these provisions.

          Finally, I am on a technical objection.  I am not raising any point of order.  I am seeking one clarification from the hon. Minister.  This is very important.  It can even be considered as the point of order.

HON. CHAIRPERSON: You can speak at the time of moving your amendment.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I think, if I raise it now the hon. Minister can collect the reply from the Ministry. Otherwise, time will be wasted.  Kindly permit me to raise it here.

          Clause 39 says, “Where a ship is unduly detained or delayed as a result of an inspection or investigation without any reasonable cause, then such ship shall be entitled to compensation for any loss or damages suffered thereby”.  So, if a ship is unduly detained or delayed, the owner is entitled to get compensation.

          Kindly see the Financial Memorandum.  The Financial Memorandum of the Bill is mandatory as per Rule 69(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.  I am seeking a ruling from you.  The provisions of the proposed Bill do not require any expenditure, either recurring or non-recurring, from the Consolidated Fund of India.  So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister regarding the Financial Memorandum and also a ruling on it.

          With these reservations and observations, I do support the Bill.  Thank you.

                                                                                       

HON. CHAIRPERSON : Shri Jagdambika Pal.  Please make it fast.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I hope, you will at least give me minimum ten minutes.  If you give ring after two minutes, how can I finish my speech?  I am very thankful to you.

HON. CHAIRPERSON: In your area, there is no port and there is no ship. Then, why do you need ten minutes’ time to speak?

SHRI JAGDAMBIKA PAL : It is up to you. I am very thankful to you.

HON. CHAIRPERSON: Your allotted time is five minutes.

 

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I will appreciate your sincerity.

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । मेरे बहुत से साथी और मुझे लगता है कि इस सदन में सभी लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं  । अभी मुझसे पहले प्रेमचन्द्रन जी वक्ता थे  । वह सभी बिलों पर संशोधन की बात करते हैं  । अभी तक इस बिल का कोई रेग्युलेशन न हो, इसलिए वह समर्थन कर रहे हैं और करीब-करीब पूरा सदन इसका समर्थन कर रहा है  । मुझे लगता है कि आज के वक्ता ज्यादातर सीशोर के हैं या जिन राज्यों के किनारे समंदर है या जहां पर हमारे पोर्टर्स हैं, वहां के लोगों ने बोला है  । लेकिन इसके बावजूद हम भी बहुत कन्सर्ड हैं, क्योंकि इस रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री में हमारे क्षेत्र के हजारों लोग चाहे वह मुंबई हो या गुजरात हो, वहां पर काम करते हैं  । स्वाभाविक है और जैसा कि डॉक्टर भारती ने कहा है कि सात लोग मर गए हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां पर सात लोग मर गए होंगे और आज भी गार्जियन की एक रिपोर्ट है कि बांग्लादेश में हर महीने आठ लोग मरते हैं  । हमारे लिए किसी एक की भी जिंदगी बचानी हो और अभी तक हम सभी लोग यह कह रहे हैं कि एक तरह से हम इस इंडस्ट्री में रिसाइक्लिंग के मामले में पूरी दुनिया के लीडर हैं  । इस इंडस्ट्री में पूरे विश्व की हमारी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हो और अभी तक कोई लेजिस्लेशन न बना हो या अभी तक कोई बिल न हो, एग्जिक्यूटिव आर्डर के सहारे केवल वर्ष 2013 के हम शिप ब्रेकिंग कोड के सहारे पर चल रहे हैं, जिसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है । किसी सुरक्षा के लिए चाहे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा स्वागत योग्य कदम कोई नहीं हो सकता है कि अभी  जो एग्जिक्यूटिव के सहारे चल रहा था,वह आज एक बिल और कानून का रूप लेकर आ रहा है । अभी एग्जिक्यूटिव या कोड को पार्लियामेंट की सैंक्शन नहीं मिली थी । 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी के बावजूद भी यह विडंबना थी और यह दुर्भाग्य था, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि उस 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी के बावजूद भी केवल एक कोड के सहारे काम हो रहा था, आज हम उसका रेग्युलेशन कर रहे हैं  ।

          आप देखिए कि आज इस बिल में महत्वपूर्ण चीजें आई हैं  । उसमें यह साफ है कि अब जो भी नए शिप आएंगे या जो शिप पहले से हैं, उनको हमारे पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और उनको सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी होगा  । जब शिप की रिसाइक्लिंग होगी, तो उनको अपने रिसाइक्लिंग प्लान के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनेगी, उसके सामने जमा करना होगा  । जिस हैजार्डस चीज की बात चल रही है, लोगों ने कहा है कि इसकी क्या जरूरत है? बांग्लादेश या पाकिस्तान या चाइना के लोग उसमें नहीं आ रहे हैं  । हमें हांगकांग कन्वेंशन में शामिल होने की क्या जरूरत है?हांगकांग कन्वेंशन के इस बिल को लाकर प्रावधान करने की क्या जरूरत है?तो फिर हमको  पेरिस  कन्वेंशन  की  भी क्या जरूरत थी? आखिर क्लाइमेंट चेंज पर, कार्बन उत्सर्जन पर, जब पेरिस में वर्ल्ड कांफ्रेंस हो रही थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति उससे बैकआउट कर गए थे  । लेकिन हमारे प्रधान मंत्री आज विश्व में क्लाईमेट चेंजेज़ और कार्बन उत्सर्जन के एक आइकॉन  बनकर  उभरे हैं  । उनको ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है  । मुझे लगता है कि अगर पेरिस कन्वेंशन में हमने पहल की थी, तो आज वक्त का तकाज़ा है कि इस मरीन इंडस्ट्री में भी जो रिसाइक्लिंग की बात है, इसमें भी मैं यह समझता हूं कि हांगकांग में उस कन्वेंशन में 15 लोग आ गए हैं कि नहीं आए हैं  । इसको अभी लागू होने में भी 24 महीने लगेंगे, क्योंकि जब तक 40 प्रतिशत नहीं होगा, तब तक यह लागू नहीं हो सकता है । अगर आज भी वही पहल हमारी सरकार फिर से कर रही है, तो निश्चित तौर से यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि भारत का इस तरह की चीजों में कन्सर्न है और अन्य चीजों में भी है  ।

          आज आप देखिए कि जिस तरीके से गार्जियन की रिपोर्ट है  । गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार न केवल भारत, बल्कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इस इंडस्ट्री में लोग लगातार अपनी जान दे रहे हैं  । किसको चिंता हुई है? न बांग्लादेश को चिंता है  । उनके आठ मजदूर हर महीने इसी रिसाइक्लिंग शिप की इंड्स्ट्री में मर रहे हैं, यह रिपोर्ट है  । लेकिन इसके बावजूद भी न तो वे कोड बना रहे हैं और न ही हांगकांग कन्वेंशन में आ रहे हैं  ।           

महोदय, हमने तो उससे ज्यादा पहल की है  । जापान और भारत में हम सौ मिलियन डॉलर खर्च करने जा रहे हैं और इस हांगकांग कनवेंशन के अनुसार भारत में कई जो शिप रीसाइक्लिंग यार्ड्स हैं, उनको बनाने के लिए हमने एग्रीमेंट कर लिया है  । जो माननीय सदस्यों की चिंता है कि हमारे कई यार्ड्स और डेवलप हों, हमारे जो गुजरात के माननीय सदस्य हैं, सभी ने कहा है,चाहे जामनगर हो, चाहे भावनगर की बात हो,चाहे अलंग की बात जो,जहां से हमारी बहन प्रतिनिधित्व करती हैं, इसी तरह से सागरमाला की भी, जो पिछली लोक सभा में हमने सागरमाला किया था, उसमें भी हम तीस करोड़ रुपये केवल कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं  । आज जो पहल हो रही है, हम केवल कानून बनाने की ही बात नहीं कर रहे हैं । हम कर्मचारियों को ट्रेंड कर सकें, उनके स्किल को सुधार सकें, आज जो लोगों की जिंदगी जा रही है,उनकी जिंदगियों को बचाने का काम कर सकें, उनके लिए भविष्य के रूप में उनकी जो सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो हमारा लेबर एक्ट-1948 है, वह भी लागू हो सके  ।

सर, आपको याद होगा, एक जो‘ब्लू लेडी’ केस फ्रांस में हुआ था, यह सन् 1960 के दशक की बात है, वह जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस के आधार पर कई निर्देश दिए कि सस्टेनेबल शिप रीसाइक्लिंग होना चाहिए  । यह सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था  । यह एक्ट तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था  । मैं बधाई दूंगा कि हमारी सरकार आज इस एक्ट को ले कर आई है, जो इस देश की जनता की मंशा थी, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था  । …(व्यवधान) सर, आपने दो ही मिनट में घंटी बजा दी  । इसीलिए मैंने अंग्रेजी में आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने हिंदी में भी नहीं कहा था कि दो मिनट और दीजिएगा  । आप देखिए कि यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट क्या है  । मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हॅूं जो हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं  । यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो अलंग की बात, जहां से हमारी डॉक्टर भारती आती हैं, उसमें जो निकल की पर्सेंटेज है वह 25 पर्सेंट है, जो कि सामान्य मानकों से बहुत ज्यादा है  । मरकरी 500 पर्सेंट है  । यह मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे  । यू-प्लैंक्टन - जो फिश का खाना है, उसमें 66 पर्सेंट की कमी है  । आज आप सोचिए वहां फिश के लिए खाना नहीं है  । सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ दूं, यह वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट है  । उसकी रिपोर्ट का मैं उल्लेख कर रहा हॅूं  । अधिष्ठाता महोदय, आप सुन लीजिए  । It is quite informative and you will be happy to hear that. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट है कि सन् 2050 तक अगर इस तरह के कानून नहीं आए,अगर हैज़ार्ड्स को रीसाइक्लिंग में नहीं रोका तो दुनिया में स्थिति यह होने जा रही है कि सन् 2050 तक, अधीर रंजन चौधरी जी आप भी सुन लीजिए, आप भी सी के किनारे रहते है  । सागर में मछलियां हैं, समुद्र में जो मछलियां हैं, उनसे ज्यादा प्लास्टिक और वेस्ट उसमें हो जाएगा  । यह पर्यावरण के लिए चिंता का कितना बड़ा विषय है  । जिस समुद्र में इतनी मछलियां रहती हों, उनके लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है  । आज हमको एनवायर्नमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों की चिंता करनी है  । सभी ने कहा कि यह लेबर इंसेंटिव हमारा कोर्स है  । इसलिए मैं कहना चाहता हॅूं कि हमने जो शिप ब्रेकिंग कोड – 2013 बनाया था  । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I am just concluding. आखिर यह किसलिए आ रहा है? आखिर पांच सौ ग्रॉस टन्स की शिप के लिए रैग्युलेशंस ला रहे हैं तो एक मिनट सुन लिजिए  । मैं बस समाप्त ही कर रहा हॅूं  । सन् 2008 से 2017 तक 12 मिलियन ग्रॉस टंस हमने रीसाइकल किया है  । …(व्यवधान) जो आज 150 यार्ड्स हमारे हैं, जो रीसाइक्लिंग के लिए काम आते हैं, लगभग 6.2 मिलियन ग्रॉस टन प्रत्येक वर्ष हम कर रहे हैं  । …(व्यवधान) पूरी दुनिया में, जो यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट है, जिसको हमारे हनुमान बेनिवाल जी ने वाकई तैयारी कर के कहा था, बिना तैयारी के कोई कह सकता है कि 6323 टंस सन् 2017 में स्क्रैप हुआ  । कितनी तैयारी कर के आए होंगे  । मैं तो बधाई दूंगा कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण बिलों पर हमारे माननीय सदस्य इतना होमवर्क कर के, तैयारी कर के आ रहे हैं  । मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करता हॅूं और आपको धन्यवाद देता हॅूं  ।

 

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity. This is a welcome Bill. Obviously, we are looking at industry in this country and the way the economy right now is suffering. This is a welcome thought by the Government to introduce a Bill which is going to further improve the Shipbreaking industry in the country. Hon. Member, Shrimati Supriya Sule just pointed out that the revenue that was being brought in from Shipbreaking was on the decline. The reason for that was that we have not signed the Hong Kong Convention of 2009. That led to a lot of big ship leaders across the world to not send their ships to this country for dismantling. So, this is a welcome Bill.

          But there are certain areas that need to be monitored and they need further changes. In due course of time as time progresses, need for change would be further required. The Government often talks about minimum Government and maximum governance. I would like to point out here that the Bill specifically states the monitoring and the norms about how the ship is going to be dismantled and how the hazards arising out of such an activity would be controlled and monitored by bureaucrats. This, to a great extent, is very much in the purview of the Government and sounds more like the Government is going to be heavily involved in this.

          Shri Premachandran rightly pointed out that an independent body is required to monitor such procedures. I am going to conclude by saying that the      Bill, although is indeed a welcome move to increase India’s shipbreaking capacity from the current to doubling it in the future, we certainly need further amendments in the future to give it more teeth and allow minimum Government interference as has been promised.

          Thank you.

 

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाईसोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शिप रीसाइक्लिंग बिल, 2019 पर बोलने की अनुमति दी है  । मैं हमारे प्रधान मंत्री जी,हमारी सरकार और हमारे मंत्री जो इस मंत्रालय को लुक आफ्टर करते हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई देता  हूँ  । आज तक हमारे देश में जो अलग-अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड थे,प्रमुख यार्ड भावनगर के पास अलंग में था  । उसके नियमन के बारे में, उसके संचालन के बारे में कोई रूल्स एंड रेग्युलेशन निर्धारित नहीं किए गए थे  । हमारी सरकार यह बिल लेकर आई है और मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ  । जहाँ अलंग टाउन है, जो गुजरात के भावनगर के पास, उसे खम्भात की अखात बोला जाता है, वहाँ वह स्थित है  । वहाँ कई सारे शिप्स डिसमेंटल होते हैं  । This town is popularly known as the `Ship Graveyard of the world’. और वह करीबन 10 किलोमीटर का दायरा है  । यह बनने के बाद आज तक 6009 शिपों को वहां डिसमेंटल किया गया है  । वहाँ इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है  । अगर मैं उसका ऐस्टिमेट बताऊं तो पूरे विश्व में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में अलंग शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का अकेले का जो योगदान है, वह 60 परसेंट से भी ज्यादा है  । मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ा कार्य हमारी शिप ब्रेकिंग यार्ड कर रही है  । यह करीबन 6000 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है और वहाँ डायरेक्टली जो एम्प्लॉइज हैं, वहां करीबन 20,000 वर्कर्स काम करते हैं  । जो इनडायरेक्टली वर्कर्स काम करने वाले हैं, करीबन उनकी संख्या एक लाख से ज्यादा है  । मैं बताना चाहता हूँ कि यह इंडस्ट्री अपने आप में एक अहम इंडस्ट्री है  । The longest ship built, sea giant उसको डिसमेंटल वर्ष 2009 में वहां किया गया था  । जो अमरीका से आया था और ऑयल सीपेज वहाँ हुआ था  । पूरे विश्व में और भारत में इसकी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी  । इसका डिसमेंटल यहाँ हुआ था  । जो शिप आया था, उसमें कई चीज पॉइज़नस थीं  । मैंने पढ़ा था कि एटॉमिक एनर्जी वाला जो शिप था, वह शिप भी वहां आता था  । सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया था  ।

अगर अलंग शिपयार्ड का काम्पिटिशन एशिया में किसी से है, तो वह बांग्लादेश के चित्तगोंग शिपयार्ड और पाकिस्तान गदानी शिपब्रेकिंग यार्ड से होता है  । भारत में अगर देखा जाए तो मुम्बई, केरल, कोलकाता और तमिलनाडु में भी शिपब्रेकिंग का कार्य हो रहा है,मगर सबसे प्रमुख कार्य भावनगर के पास अलंग में हो रहा है  । The ship breaking industry boomed in the 1980s. अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के देश ताइवान, कोरिया से अलंग में शिफ्ट हुए थे और इसका एक ही प्रमुख कारण था कि यहाँ की जो लेबर थी, वह बहुत ही सस्ती थी और वहाँ नॉर्म्स बहुत स्ट्रिन्जेंट किए गए थे, तो वह पूरा खिसककर अलंग में आया था  । The reason for the shift from developed countries to India was because ship building was highly labour-intensive and caused a lot of environmental damage. इसकी वजह से वह आया था  । मैं सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि इसको लेकर वह जो एनवायर्नमेंट थ्रेट है, जो वर्कर्स को पूरा डेली वेजेज नहीं मिल रहा था, उनके रहने की कोई सुविधा नहीं थी, उनके हेल्थकेयर के लिए कोई सुविधा नहीं थी,इन सभी प्रावधानों को इस बिल में वे लेकर आए हैं  । इस इंडस्ट्री की वजह से कई सारे प्रॉफिट भी होते हैं  । मैं इन बातों में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ  । इस बिल को लाने का जो मकसद है, उसके बारे में मैं बात करूँ तो the European Union penalised shipyards that do not adhere to safety and environmental standards by delisting them under the EU Ship Recycling Regulations. इसकी वजह से वे आए थे  । The Supreme Court of India has issued various guidelines regarding ship recycling industry in India. During many controversial cases like Exxon Valdez, the Supreme Court had issued guidelines for protecting the environment from possible damage.

HON. CHAIRPERSON: Solankiji, please conclude.

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाईसोलंकी : इसकी वजह से वर्ष 2013 में शिप रीसाइकिलिंग कोड भारत सरकार की ओर से लाया गया  । जो हैजार्डस है,उनके ऊपर एक तंत्र का नियमन रहेगा  । उनके जो कामगार हैं, उनके बेनीफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए रहेगा  । मैं यहाँ कुछ सुझाव और सजेशन देना चाहता हूँ  । वहाँ स्पेसिफाई वर्किंग ऑवर्स होने चाहिए, उनके लिए काम के समय का निर्धारण होना चाहिए, स्पेसिफाइड मिनिमम वेजज़ वर्कर्स के लिए होने चाहिए  । मैं सरकार से गुहार करता हूँ for setting up of skill institutes and courses in universities for developing research courses in shipbuilding as India is the largest player.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाईसोलंकी: मेरे दो ही मुद्दे हैं  । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।

          उन वर्कर्स के लिए हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए  । Establishment of modern yards and machinery for breaking ships का वहाँ प्रावधान करना चाहिए  । वहाँ शिप ब्रेकिंग यार्ड को एक इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट करना चाहिए  । मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि सरकार जो बिल लेकर आई है, उससे इसमें बहुत बड़े सुधार आएंगे  । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ  ।

     

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, this legislative document under the title of ‘The Recycling of Ships Bill, 2019’ relates to what earlier was shipwrecking industry; and now, euphemistically, this Bill is called ‘The Recycling of Ships Bill, 2019’.

          India is recognised as one of the largest coastal-based countries across the world, and for centuries, we are also being recognised as one of the seafaring nations of the world. Earlier, there were wooden ships, and now, they have been turned into ships made up of steel. But the fact is, over the centuries, we have been trading across the world through sea.

          Sir, earlier also, we have been a signatory to Basel Convention, and it classified old ships as toxic waste.  India, very frankly, cannot afford to be a dumping ground for waste materials, I mean, ship waste materials from across the nation.  Also, we cannot afford ourselves to be a dumping ground for electronic waste; we cannot afford ourselves to be a dumping ground of toxic waste generating out of ship wrecks.  I will only focus on four issues.  I will be brief on four issues. 

First of all, it provides excessive power to the Central Government. I do not have any fundamental objection to this legislative document; however, there are some clarifications and observation I thought it prudent to put before you. Even a peripheral reading of the Bill would suggest that its enactment would arrogate unbridled powers to the Central Government.

Under Clause 3 of this Bill, it establishes a National Authority which would administer, supervise, and monitor all activities related to ship recycling and yet the Central Government takes upon itself to determine hazardous materials which should not be installed on their ship.

Under Clause 6, sub-Clause 1, the Central Government has the power to exempt a certain class or category of ships without obligating itself to consult experts before exempting a class of ships from the provisions of Clause 6(1). 

Under Clause 6, sub-Clause 2, the Central Government gets to exempt a vessel or a class of ships from the application of any requirements of this Act if it satisfies itself that the requirement has been substantially complied with or it ought to be dispensed with/without providing for reasons.

So, these are the issues where it has been clearly observed that there is  some sort of centrally controlled organization which may ultimately have a deleterious impact on the objective of this legislative document.

Secondly, the Bill appears to muddle the survey process by not designating a single agency to carry out the surveys.  Section 7 empowers the Central Government to authorize either the National Authority or any person or organization to carry out the survey. There is an element of uncertainty. This uncertainty has the potential to hamper a clear mechanism of surveying ships for compliance with the Act. As you are going to ratify the Hong Kong Convention, these are to be maintained and upheld. 

The next issue is inadequacy of safety measures for workers. A large number of Members have raised their concern and apprehension in this regard. Section 15 mandates ship recyclers to provide adequate measures for safety, health, training and welfare of workers in the ship recycling facilities. The Bill replicates the safety provisions of the Factories Act, 1948 without attempting to contextualize safety provisions in the process of ship recycling.

 

17.28 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair)             The works on ship recycling facilities require certain special protections which the Factories Act does not afford.  Industrial Disputes Act described ship dismantling as world’s most dangerous job. It is simply a demolishing industry which attracts health risk, environmental risk, and other general environmental risks also. According to official statistics, between 1983 and 2013, there were 470 fatalities in Indian ship breaking yards.  Do you have any provision for fatalities compensation in your legislation? The only bodily protection afforded to workers under the Factories Act is the protection of eyes under Section 35.  Therefore, the Bill should be amended to list out the safety and welfare measures that ship recyclers should provide which includes complete body protection. Notwithstanding that, the Bill provides sufficient scope for sub-standard quality of safety and welfare measures by obligating ship recyclers to undertake adequate measures without outlining what adequate measures entail and what it defines by adequate measures.

          Last but not least, insofar as environmental protection is concerned,  Clause 21 of the Bill mandates that ship recyclers ensure safe and environmentally sound removal and management of hazardous materials from a ship without determining what constitutes safe and environmentally sound removal and management.

Furthermore, Clause 22 mandates that there should be no damage caused to the environment in any form due to the recycling activities at the ship recycling facility without defining environmental damage.

 So, there lies the dichotomy.  The Bill should be revised with clear definitions under Clauses 21 and 22 to avoid multiple interpretations, which would lead to prolonged litigation. These are the words.  I think, the hon. Minister is well aware of these deficiencies and the lacunae of this legislative document.

With these words, I conclude my speech.

                                                                                     

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कभी आप किसी बिल पर पॉजिटिव भी बोल दिया कीजिए  । आप कमियां बताएं और उनको सरकार के ध्यान में डाल दिया कीजिए  ।

 

श्री मनसुख एल. मांडविया: माननीय अध्यक्ष जी, शिप रीसाइक्लिंग बिल 2019 पर अभी कुल मिलाकर24 सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात रखी है  । उसमें हिबी इडन जी, भारतीबेन श्याल जी,प्रतिमा मण्‍डल जी, श्रीरंग आप्पा जी, ए. सामंत जी, सुप्रिया सुले जी, कौशलेन्द्र कुमार जी,रंगैय्या जी, कोथा रेड्डी जी, कुंवर दानिश अली जी, पूनम माडम जी, अरविंद सावंत जी, शर्मिष्ठा सेठी जी,डॉ. के. वीरास्वामी जी, मनोज कोटक जी, वेंकेटेशन जी, राम मोहन नायडू जी,हनुमान बेनीवाल जी, एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, जगदम्बिका पाल जी, रितेश पाण्डेय जी, किरिट सोलंकी जी और लास्ट में, अधीर रंजन चौधरी जी ने विस्तार से चर्चा में भाग लिया है ।

          अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ज्यादातर सदस्यों ने इस बिल को सपोर्ट किया है । कई सदस्यों ने सुझाव भी दिया है और केवल एक सदस्य ने इस बिल को जल्दबाजी में लाने की बात कही है  । उन्होंने कहा कि विस्तार से चर्चा करके इस बिल को लाना चाहिए  ।

          अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल से देश में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज बढ़ने वाली हैं  । मुझे खुशी है कि मैं भावनगर से बिलाँग करता हूं  । मेरे जीवन को बनाने में इस इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि नजदीक होने तथा एम्प्लॉइमेंट जेनरेशन के कारण उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ मेरी फैमिली को हुआ है और उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से मुझे भी हुआ है  ।

          अध्यक्ष जी,  मैं एक घटना का भी साक्षी हूं  । अभी क्लेमॉसो और ब्लू लेडी शिप का उल्लेख किया गया  । जब क्लेमॉसो और ब्लू लेडी शिप रीसाइक्लिंग के लिए अलंग आए थे, उस वक्त इसी दिल्ली के गलियारों में ग्रीन पीस नामक एक इंटरनेशनल एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज की थी  । उसके सामने अपने देश की इंडस्ट्री को बचाने,लेबर के एम्प्लॉइमेन्ट को सुनिश्चित करने तथा शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, तब मैं भी दिल्ली के गलियारों में वहां के प्रतिनिधि के रूप में यहां आता था  । उस समय मैं अपने लोक प्रतिनिधि से मिलता था और इंडस्ट्री को बचाने के लिए गुजारिश करता था ।

          अध्यक्ष जी, यह इंडस्ट्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं एक दिन इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने तथा बचाने के लिए यहां आया करता था  । आज मैं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश कर रहा हूं,इसलिए मुझे विशेष खुशी हो रही है  । आज यह बिल यहां आया है  । हम कोई नई इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह इंडस्ट्री ऑलरेडी है  । जब कोई युवा ग्रेजुएट हो जाता है, उन्होंने एफ.आई.एस.वाई.टी.वाई. किया, जब तक वह एग्जाम नहीं देता है, तब तक वह ग्रेजुएट नहीं कहलाता है  । वैसे ही हम यह बिल यहां लाए हैं । हमने हांगकांग कन्वेन्शन ऑलरेडी रेक्टिफाई कर लिया है  । उन्होंने हांगकांग कन्वेशन का जो फ्रेमवर्क बनाया है,वैसे ही हमारे शिप ब्रेकर के अलंग में 131 प्लॉट हैं, उनमें से 72 प्लॉट ने ऑलरेडी हांगकांग कन्वेन्शन के अनुरूप अपना शिप यार्ड बना दिया है  । हम यह बिल एक फ्रेमवर्क के लिए लाए हैं  । हमें आडेंटिटी कब मिलेगी?  हमें आइडेंटिटी तब मिलेगी, अगर यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो क्वालिफिकेशन मांगेंगे कि ग्रेजुएट है,तो दे सकते हैं  । हांगकांग कनवेंशन के अनुसार शिप रीसाइकलिंग के लिए दुनिया अपनी शिप किसी कंट्री में भेजती है,जहां रीसाइकलिंग की फैसिलिटी है  । हांगकांग कनवेंशन के अनुसार हमने अपना शिपयार्ड बना दिया और भारत सरकार ने उसका कानूनी प्रावधान कर   दिया  । नार्वे की एक टीम शिप ब्रेकिंग यार्ड से मुलाकात करके गई । उन्होंने कहा कि आप हांगकांग कनवेंशन रेक्टीफाई कर लो, हम 40 शिप्स आपको हर साल भेजेंगे  । वैसा ही जापान ने कहा  । …(व्यवधान) जापान ने कहा कि हम इंडिया में रीसाइकलिंग के लिए शिप भेजने के लिए तैयार हैं  ।

       कई सदस्यों ने कहा कि हम हिंदुस्तान को डंपिंग साइट नहीं बनाना चाहते हैं  । यह शिप वेस्ट नहीं है,एक वेल्थ क्रिएटर है  । शिप जब ब्रेकिंग के लिए आती है, उसमें से जो चीज निकलती है,सब चीज उपयोग हो जाती है । उसमें से स्टील निकलता है, हमें इको-फ्रैंडली स्टील मिल जाता है  । देश में स्टील की रिक्वायरमेंट है  । हमें एक टन स्टील चाहिए, तो दस टन कोयला जलाना पड़ता  है  । हमें ईको-फ्रैंडली स्टील मिल गया  । हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई  । उसमें से फर्नीचर निकलता है  । वहां से फर्नीचर से निकलता है और वहां से लाकर दिल्ली में भी फर्नीचर बेचने वाले लोग हैं  । ऐसे लोग यहां हाट लगाकर बैठे हैं, वहां का फर्नीचर दिल्ली में और देश के कई भागों में बिकता है  । उससे एसी इंजन निकलते हैं, फ्रिज निकलता है, हम सभी चीजों का उपयोग अपने लिए करते हैं  । 

        मेरा आग्रह है कि कभी आपको गुजरात आने की अपार्चुनिटी मिले, तो एक बार भावनगर आकर अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, रीसाइकलिंग यार्ड की विजिट करिए  । वहां भौगोलिक सुविधा है  । यह इंडस्ट्री कब हो सकती है? गल्फ ऑफ कैम्बे में जब नेचुरल टाइड आती है, तब 9मीटर वाटर अप हो जाता है और जब टाइड डाउन हो जाती है, तो वाटर 10 किलोमीटर दूर चला जाता है  । यह नेचुरल अपार्चुनिटी है  । जब टाइड आती है, पूनम होती है, दुनिया का कितना भी बड़ा शिप क्यों न हो, नेचुरल वहां से टोइंग करके बीच कर देते हैं और बाद में उसको ब्रेकिंग किया जाता है, यह फैसिलिटी गल्फ ऑफ कैम्‍बे में है, अलंग में है  । दुनिया का 30 पर्सेंट शिप रीसाइकलिंग के लिए  अलंग, इंडिया में आता है  । यह हमारी अपार्चुनिटी है, उसका लाभ हमें मिलता है  ।

         इससे रोजगार का भी अवसर प्राप्त होता है । वहां केवल गुजरात के लोग ही नहीं हैं  । शिप रीसाइकलिंग इंडस्ट्री में सारे देश के लोग हैं,ओडिशा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, देश के काने-कोने से लोग वहां शिप रीसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आते हैं । सभी की रोजगारी वहां से चलती है  । वहां रेस्पेक्टेड सैलरी मिलती है  । 30-35 हजार लोगों को डायरेक्ट रोजगारी मिलती है  । वहां नंबर ऑफ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं । शिप में स्टील निकला, तो रीरोलिंग मिल इंडस्ट्री निकली  । वहां से फर्नीचर निकला, तो फर्नीचर को फिर से बनाने की इंडस्ट्रीज़ बन गईं  । वहां से इंजन निकला, वहां से कई चीजें ऐसी बनती हैं, कई इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स उसमें से मिलते हैं, उसका भी रीयूज करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं, ऐसी कई डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को कुल-मिलाकर डिसाइड करें तो लाख-डेढ़ लाख लोगों को प्रयत्क्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी का अवसर इस शिप रीसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ से हमें उपलब्ध हो जाता है ।

यहां कई सदस्यों ने चिंता जताई, खासकर पोल्यूशन पर, हेल्थ एंड सेफ्टी पर और एनवायर्नमेंट के संदर्भ में कई सदस्यों ने चिंता की है  । हम आपकी चिंता के साथ सहमत हैं  । इस चिंता में से ही यह बिल आया है  । बिल का मूल उद्देश्य है, इस बिल की आत्मा ही वह है,जिसमें एनवायर्नमेंट एंड लेबर सेफ्टी को इस बिल का बेसिक हेतू रखा है और उसमें से यह बिल लाया गया है  । जब यहां शिप बिडिंग होती है, तो यह बिल एक प्रावधान करता है  । यह बिल सुनिश्चित  करता है कि जब कोई शिप बिडिंग होती है,कोई शिप बनेगी, तब उसको एक इनवेंट्री बनानी होगी कि उसमें कौन-कौन सी हैजार्डस चीजें हैं  । हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारी कंट्री की प्रोहिबेटेड लिस्ट में है, जो हैजार्डस या प्रोहिबेटेड है, उसको यूज नहीं करना है,उसको वे नहीं लगा सकते हैं  । उसको वे नहीं लगाएंगे और वहां जो हैजार्डस चीजें लगाएंगे, उसकी इनवेंट्री बनेंगी । इनवेंट्री के साथ हर पांच साल में उसको फिर से इनवेंट्री बनानी होगी, उसका इंस्पेक्शन करना होगा और पांच साल में इन्वेंट्री बनाने के लिए दुनिया के किसी भी पोर्ट पर वह कॉल कर सकता है कि उसके पास इनवेंट्री है या नहीं  ।     

हांगकांग कन्वेन्शन के अनुसार वह पूछेंगे, अगर नहीं है तो वहां नहीं करने देंगे  । इसलिए उसको सूची रखनी पड़ेगी  । शिप ऐसे ही दुनिया में कारोबार करते रहे, उसकी एज खत्म हुई, जब एज खत्म होगी तब उसको रिसाइक्लिंग के लिए जाना होगा  । रिसाइक्लिंग के लिए जाना है तब जो देश जिस देश का फ्लैगशिप करते हैं, उसके पास से उसको सर्टिफिकेट लेना है । इन्वेंटरी सर्टिफिकेट लेकर जहां रिसाइक्लिंग के लिए जाना है, वहां उसको बताना है, वह पहले से ही कॉल करेंगे कि यह शिप ब्रेकिंग के लिए आ रहा है, हमारे पास इतना-इतना हैज़र्ड वेस्ट है, उसकी इन्वेन्टरी है, उस शिप को रिसाइक्लर को दे देंगे  । रिसाइक्लिंग यार्ड को दे देंगे या जो कम्पिनेन्ट अथॉरिटी है, उसको दे देंगे  ।

शिप दूर पानी में है, उसको वहां जाकर एग्जिामिन करेंगे, उन्होंने जो सूची दी है इतना ही हैज़र्ड वेस्ट है,इतना ही हैज़र्ड वेस्ट मैटेरियल है,उसको करैक्ट करेंगे, वह शिप तभी आएगा जब रिसाइक्लर, शिप ब्रेकिंग यार्ड, रिसाइक्लिंग यार्ड के पास रिमूवल करने की उसके पास क्या व्यवस्था हो,उसको भी उसे सुनिश्चित करना है । जब यह शिप आया, उसको ब्रेकिंग का प्लॉन देना है कि इस साइज का शिप है और इस साइज का उसमें हैज़र्ड वेस्ट है  ।

उसको इस तरह से रिसाइकल किया जाएगा, उसका प्लान कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी को दे दिया, पहले इन्वेंटरी आ गई, इन्वेंटरी के आधार पर प्लान बना, रिसाइक्लिंग प्लान  को कम्पिनेंट अथॉरिटी एग्जिामिन करेगी और एग्जिामिन करने के बाद दोनों की आवश्यकता फुलफिल होगी, तब वह रिसाइक्लिंग के लिए आएगा  । रिसाइक्लिंग के लिए आए, उसमें से हैज़र्ड  वेस्ट निकला, हैज़र्ड सिस्टम को रिमूव कैसे करना है? जिस तरह से हैज़र्ड वेस्ट का रिमूवल करना है उस तरह से ही उन्होंने किया या नहीं, इसे भी सुनिश्चित करना है  । शिप तभी वहां आएगा जब यार्ड या व्यक्तिगत तौर पर हैज़र्ड वेस्ट रिमूवल सिस्टम है,तभी वह आएगा  । नियम के अनुसार वेस्ट रिमूवल करेंगे उसके बाद शिप रिसाइक्लि हो गया, रिसाइक्लि होने के बाद भी एक फार्म भर कर देना है । जो इन्वेन्टरी में हैज़र्ड वेस्ट था,इस हैज़र्ड वेस्ट को जिस तरह से रिमूव करना था, उसको उसी तरह से रिमूव किया गया है, इस तरह से नष्ट किया गया है,अब कोई हैज़र्ड वेस्ट नहीं बचा है तभी उसको छुट्टी मिल सकती है  । नीति नियमों को भंग करने वाले शिप रिसाइक्लिर या शिप लाइनर हों तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है  ।

यहां कई विषय रखे गये हैं  । अधीर रंजन जी बोल रहे थे  । उन्होंने कहा कि सारी शक्ति केन्द्र ले रहा है,कोई शक्ति केन्द्र नहीं लेना चाहता है  । हम अपनी जिम्मेवारी फुलफिल कर रहे हैं  । कम्पिटेन्ट अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट बनाएगी, उसका सुपरविजन लोकल कम्पिटेन्ट अथॉरिटी करेगी, इन सभी चीजों की रिर्पोटिंग एक जगह पर होनी चाहिए  । इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर हमें रिपोर्टिंग करनी है तो कोई स्टेट जाकर करेगा, लोकल ऑथोरिटी जाकर करेंगे, अगर देश में पांच-छह जगह पर रिसाइक्लिंग होती है, रिसाइक्लिंग हो जाने के बाद एक रिपोर्ट सेंट्रल ऑथोरिटी के पास आएगी और सेंट्रल अथॉरिटी नेशनल मैरिटाइम आर्गेनाइजेशन के पास जाएगा  । यदि कोई प्रोबल्म या इश्यू हो गया या रिसाइक्लिर या ओनर के बीच कोई डिसप्यूट हो गया या कानून भंग कर दिया, ऐसी स्थिति में कोई कम्पिटेन्ट अथॉरिटी के सामने अपील करनी है तो नेशनल अथॉरिटी में आ सकते हैं  ।  दोनों आ सकते हैं, कम्पीटेंट  अथॉरिटी भी आ सकती है और रिसाइकलर्स भी आ सकते हैं  । दोनों में से किसी को भी आना है तो नेशनल अथॉरिटी के पास आएंगे  । इससे भी अगर अनसेटिसफेक्शन हुआ तो भारत सरकार में आएंगे और भारत सरकार से भी सेटिसफेक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, हमने यह सिस्टम खड़ा किया है । सैंट्रल गवर्नमेंट कोई सत्ता हाथ में नहीं लेना चाहती है  ।

          यहां कहा गया कि सिर्फ रिसाइक्लिंग फैसिलिटी है, इसका स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? जो ऑब्जर्वर गया है, वह देखेगा कि उसकी क्या कैपिसिटी होनी चाहिए  । मैं बताना चाहता हूं कि आईआरएस भारत की स्टैंडर्ड अथॉरिटी है  । यह सरकार की नहीं है, प्राइवेट अथॉरिटी है  । अगर अपने शिप को एग्जामिन करवाना है या आथेन्टिफिकेशन करवाना है तो दुनिया में सब आईआरएस से करवाती है  । इसके अलावा डीएनवी और एनकेके है  । इस तरह से 12 से 15 इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एप्रूव्ड अथॉरिटीज़ हैं, ये ही स्टैंडर्डाइजेशन करेंगी । इसमें भी कोई चिंता का विषय नहीं है ।

          सेफ्टी सुनिश्चत करना सही इश्यू है  । यहां सदस्यों ने विस्तार से कहा कि सिर्फ रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़ हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेबर की मृत्यु भी हो जाती है । इस बिल में प्रिकाशन्स का प्रावधान किया गया है  । लेबर सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, उन्हें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसके लिए भी बिल में विस्तार से प्रावधान किया गया है  । लेबर को जहां काम करना है,उसे उसी तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए  । अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में अच्छा ट्रेनिंग सैंटर शुरू किया गया है  । अगर किसी को स्टील का काम करना है तो किस साइज का हैल्मेट पहनना है,ग्लव्स पहनने हैं  । अगर उसे रिमूवल हजार्ड्स वेस्ट का काम करना है तो रिमूव कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है  । दो दिन, एक सप्ताह से लेकर तीन महीने की ट्रेनिंग सभी लेबर को दी जाती है,इसलिए पिछले तीन सालों में एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए हैं  । हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी एक्सीडेंट न हों और किसी भी लेबर की मृत्यु न हो  । इस तरह से सारी व्यवस्था शिप ब्रेकिंग यार्ड में करने का प्रावधान है  ।

          यह भी कहा गया कि फैक्‍ट्री एक्ट 1948 है, यह लेबर सेफ्टी को सुनिश्चित करता है । अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए  । अगर सिर्फ रिसाइकलर कानून भंग करे तो कैसे एक्शन लेना चाहिए, ये सब प्रावधान विद्यमान हैं  । दूसरा प्रावधान करके हम उसमें एनक्रोचमेंट करें, इसके अलावा हमने वही प्रावधान इस दृष्टि से लागू किया है ताकि लेबर की हैल्थ सुनिश्चित रहे  ।

          माननीय सदस्य हिबी इडन जी ने कई इश्यू रखे हैं  ।

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दी है कि जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनको इंगित करके जवाब नहीं देना है  ।

श्री मनसुख एल. मांडविया: उन्होंने कहा कि समुद्र में जीव-जंतु होते हैं, हजार्डस वेस्ट से जीव-जंतुओं को नुकसान होता है । जीव-जंतुओं को नुकसान न हो, समुद्र में वनस्पति को नुकसान न हो, कभी ऑयल स्पिल हो गया तो उसका सॉल्युशन कैसे निकाला जाए, यानी हम एन्वायर्नमेंट फ्रैंडली, एन्वायर्नमेंट साउंड करने के लिए ही बिल लाए हैं  । हमने इसलिए सभी पहलुओं का ध्यान रखा है ताकि कभी ऐसी स्थिति का निर्माण न हो जाए, जिससे हमें कुछ सहना पड़े या इंडस्ट्री को नुकसान हो  । हमने इनीशिएटिव लिया है ताकि नुकसान न हो  ।

          भारतीबेन ने भी विस्तार से विषय रखा है  । उन्होंने कहा कि अस्पताल की और सुविधा होनी चाहिए  । यहां अस्पताल है और लेबर के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी  । अगर आवश्यकता होगी तो हम इसमें और एक्सटेंशन करेंगे  । अगर पैसे की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार सपोर्ट करेगी, हम सपोर्ट करेंगे  । लेबर की हैल्थ के संदर्भ में कोई इश्यू न रहे, इसके लिए भी हमने एक्शन लिया है ।

गुजरात से पूनमबेन ने भी अपनी बात कही, वे जामनगर लोक सभा क्षेत्र से आती हैं  । जामनगर में सचना नाम से एक छोटा-सा शिप ब्रेकिंग यार्ड बना है  । एनवॉयर्नमेंटल इश्यू की वजह से वह अभी ऑपरेशनल नहीं हो पाया है  । लेकिन, उसकी भी एक ऐसी नैचुरल पोजिशन है कि वहां भी फ्रंट तक डायरेक्ट शिप बीच हो सकता है और जो एनवॉयर्नमेंटल इश्यू है, उसको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार की ओर से हम सहयोग कर रहे हैं  । जब वह सॉल्व हो जाएगा तो वहां शिप ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा  ।

          अरविन्द जी ने भी विस्तार से अपनी बात रखी है  । अरविंद जी ने कहा कि अभी कई विषय पर डिसीजन बाकी है, लेकिन शिपिंग सेक्टर में बहुत कुछ कर रहे हैं । मुम्बई में रोड बहुत कंजेस्टेड है और ट्रैफिक की बहुत समस्या है  । हम ट्रैफिक का सॉलूशन भी वाटरवेज से निकालना चाहते हैं  । हम मुम्बई पोर्ट से नवी मुम्बई, ठाणे, वसई तथा कल्याण तक हिंडन वाटरवेज शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं  । उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है  । मैं अपेक्षा करता हूं कि उसमें आपका सहयोग मिलेगा  ।

          दूसरा, आपने मुम्बई पोर्ट के बारे में कहा है  । अभी उसमें दो चीजे हैं  । अभी मुम्बई पोर्ट कंजेस्टेड हो गया है  । हम वहां ड्रेजिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां कार्गो मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है  । लेकिन, सारा ईस्ट मुम्बई इस पोर्ट की प्रोपर्टी है  । उसको विशेष रूप से एक वर्ल्ड क्लास जो दुनिया में कभी न हो, ऐसा एक प्लान स्मार्ट सिटी का बनाया है  । भविष्य में उसको भी बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं । उसमें भी आपके सहयोग की आवश्यकता होगी  ।

          बीएसपी के दानिश अली जी ने भी विषय रखा है  । …(व्यवधान) छोड़िए, लेकिन मैं आश्वस्त कर देता हूं …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, उनका जवाब ही नहीं देना है  ।

श्री मनसुख एल. मांडविया: सुप्रिया जी ने अपनी बात में कहा कि जब शिप रिसाइक्लिंग बिल, 2013 है,तो इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता है  । आपकी बात सही है  । वर्ष 2013 में शिप रिसाइक्लिंग बिल नहीं था लेकिन एक कोड था  । कोड इसलिए बना था क्योंकि बार-बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ करती थी,कारण यह था कि वहां एक्सीडेंड हो जाता है, लेबर सेफ्टी का इश्यू रहता है, हैजार्डस वेस्ट का भी इश्यू रहता है, कोई नेशनल-इंटरनेशल एनजीओ भी आकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा देता था  । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मॉडर्न मार्गदर्शिका बनाइए  । आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तब सुप्रीम कोर्ट ने एक मागदर्शिका आइडेंटिफाई कर दी, उसे हम कोड के रूप में चलाते थे  । उस कोड को रेक्टिफाई करने और उसको संवैधानिक बनाने के लिए यह बिल लाया गया ताकि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाए  ।

          दूसरा पहलू हांगकांग कन्वेंशन को रेक्टिफाई करना था । हमारे लिए हांगकांग कन्वेंशन को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता इसलिए थी,ऐसे तो हांगकांग कन्वेंशन के अनुसार हमारा शिपयार्ड तो है ही, लेकिन आवश्यकता इसलिए थी कि आज दुनिया में 70 लाख ग्रास टनेज शिप रिसाइक्लिंग इंडिया में होता है  । बांग्लादेश में 68 लाख, पाकिस्तान में 37 लाख और चीन में34 लाख ग्रास टनेज शिप रिसाइक्लिंग होता है । हांगकांग कन्वेंशन को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने मान लिया है । हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है, लेकिन ऑलरेडी हमारा शिपयार्ड उसी के अनुरूप  है । इससे दुनिया हमारे यहां ज्यादा शिप रिसाईक्लिंग के लिए भेजेंगे  । हमारे मन में, सदन के मन में यह बात क्लीयर होनी चाहिए कि यदि ज्यादा शिप आएंगे तो हमारे यहां वेल्थ क्रिएट होगी, डम्पिंग स्टेशन नहीं होगा, उसमें हर चीज का उपयोग होगा  । इस दृष्टि से इसका महत्व है इसलिए हमने हांगकांग कन्वेंशन रेक्टिफाई किया है, जैसे आपने बताया था  । एक सदस्य ने कहा था कि यदि आप हांगकांग कन्वेंशन रेक्टिफाई करेंगे तो देश को नुकसान हो जाएगा  । इससे हमें ज्यादा फायदा होगा  । रेक्टिफाई करने से इंडिया में ज्यादा से ज्यादा शिप आएंगे और उससे हमारे देश की इकोनॉमी में सुधार होगा  । हमारे देश के रिक्वायरमेंट का 10 परसेंट टिन वहां से मिलता है  । यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है  । इसके अलावा, सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं  । …(व्यवधान) सभी सदस्यों ने विस्तार से अपने सुझाव दिए हैं  । उनके सुझावों को मैंने ध्यान से सुना है और कई सुझाव ऐसे भी हैं, जिनको हम नियम बनाते समय इनकारपोरेट कर   लेंगे  । सब लोगों ने सहयोग किया है, इसके लिए मैं सभी के प्रति आभारी हूं  । मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसे आप सब लोगों ने बिल पर एक हेल्दी डिसकशन किया है, वैसे ही सर्वानुमति से इस बिल को पास करें और देश के विकास में सहयोगी हों  ।

SHRI HIBI EDEN : Sir, I have a small clarification to seek.  Just five or six days back, India took part in the Hong Kong Convention and it is only after two years that this would come into existence.

          I want to know whether this Bill will be valid by then because the Hong Kong Convention itself is coming to be valid only after India has joined it as the 15th country. It is only after two years of the tonnage and other specifications mentioned in the Hong Kong Convention are met, it would be valid. Would this Bill have any source of validity?

          You have mentioned about the certificate which is issued. Most of the countries like China or Japan, do not register these ships in their particular countries. Instead they are registered in small countries like Panama etc. I just want to know from the hon. Minister whether any monitoring system will be set up in our country to check if any hazardous chemicals and toxic wastes of other countries come to our country?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय  । माननीय मंत्री जी ने रूल्स की बात कही है  । दो-तीन चीजें हैं  । …(व्यवधान)

श्री अधीररंजन चौधरी (बहरामपुर): सर,इनसे पूछिए कि इनकी सीट कहां है?

माननीय अध्यक्ष: मैंने इजाजत दे दी है  ।

डॉ. निशिकांत दुबे: मैंने स्पीकर साहब से इजाजत ली है  । आप तो छोटे बच्चे के पीछे भी लग जाते हैं, क्या लीडर ऑफ दि पार्टी रहिएगा  । …(व्यवधान)

श्री अधीररंजन चौधरी : आप छोटे नहीं हैं  ।

 

डॉ. निशिकांत दुबे: स्पीकर सर,एक डेफिनिशन जो मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट की है,यह बड़ा सीरियस मामला है  । मेजर पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और माइनर पोर्ट्स के लाइसेंसेज मोर ऑर लेस स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं  । कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि मेजर पोर्ट कम काम कर रहे हैं और माइनर पोर्ट ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट को आप देखें  । डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट, चूंकि यह रीसाइकलिंग का काम बढ़ने वाला है,   एसईजेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये तीन चीजें हैं  । अलग-अलग विभाग इनके ‍लिए अलग-अलग लाइसेंसेज देते हैं  । इन सभी के कोऑर्डिनेशन के लिए – मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, डीटीए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एसईजेड के जो अलग-अलग लाइसेंसेज मिलते हैं, उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, यह यदि आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा  ।

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, in your absence I have raised a very serious Point of Order, that is, the Bill should be substantiated with a Financial Memorandum.  

          Clause 39 (1) of this Bill very specifically says that if anything happens, the Government has to pay the compensation. Unfortunately, the financial memorandum of the Bill says that there is no financial implication, therefore, no financial memorandum is required.

          Sir, Rule 69 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha very specifically mentions:

“(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

 

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India shall be printed in thick type or in italics: (Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is inadvertently not printed in thick type or in italics, the Member in charge of the Bill, that is, the hon. Minister, shall, with the permission of the Speaker, bring such clauses to the notice of the House.)” Unfortunately, that matter has not been brought to the notice of the House.

          Here, it is very specific, if you go to Clause 39 of the Bill which pertains to financial commitment and financial involvement, it says that if a ship is unduly detained or delayed as a result of an inspection or an investigation without any reasonable cause, then such ship shall be entitled to compensation to any loss or damage suffered thereby.

18.00 hrs           So, if it is detained or unduly delayed, definitely the Government is bound to pay the compensation. From where will they pay the compensation? You may kindly see the Financial Memorandum which says that the provisions of the proposed Bill do not involve any expenditure either recurring or non-recurring from the Consolidated Fund of India. If no fund is required, how will clause 39 be applicable when it becomes a law? That is the point of order which I would like to raise. During the course of discussion also, I had mentioned the point. Unfortunately, the Minister has not clarified to the House as to why this is not there. That is the point which I would like to raise. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप सबकी सहमति हो तो सभा का समय विधेयक समाप्ति और शून्य काल समाप्ति तक बढ़ाया जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप जो कहेंगे, सदन उसे मानेगा  ।

 

माननीय अध्यक्ष : श्री शिशिर कुमार अधिकारी ।

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Hon. Speaker, Sir, I wish to make an appeal, through you, to the Government because the 150th year of Gandhi’s birth is being celebrated everywhere. On this occasion, I request for exemption from the income tax for small gram panchayats with a population of up to 25 lakhs. Gram swaraj and cooperation were the two main mottos of Gandhiji. The Government should see that there is required income tax exemption for gram panchayats and cooperatives.   मैं इनकम टैक्स के बारे में बोल रहा हूं । Small cooperative and small gram panchayats are suffering the most from income tax. …(Interruptions)चर्चा जरूर होगी, लेकिन मैं अपील कर रहा हूं कि स्मॉल कोओपरेटिव्स, स्मॉल ग्राम पंचायतों को एग्जम्पशन दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सोचा कि शून्य काल शुरू हो गया है ।

          अधिकारी जी, आपको शून्य काल में बोलने का मौका देंगे । माननीय सदस्य का परमानेंट एक ही विषय रहता है, इसलिए इन्हें शून्य काल में बोलने का मौका देंगे ।

 

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करूंगा कि इस विधेयक पर उन्होंने जो रिप्लाई दिया, वह बहुत विस्तृत है । हमारे देश को जो समुद्र मिला है, उसका सही उपयोग करने की कोशिश मंत्री जी कर रहे हैं । मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा अरविंद जी ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में करीब 722 किलोमीटर लम्बा अरब महासागर है । रत्नागिरी और सिंध दुर्ग में कई जगह ऐसी हैं, जहां कई निजी कम्पनीज शिप ब्रेकिंग का उद्योग शुरू करना चाहती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई निजी कम्पनी वहां  शिप ब्रेकिंग के लिए आई है? अगर आई है, तो जल्द से जल्द उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं?

 

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a small clarification to ask. The Minister is a young Minister and maybe, for the first time, he is piloting a Bill, for which I congratulate him.

          If I read the whole Bill, it appears that the whole power is given to an authority. It is said that the Central Government shall, by notification, designate an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India as the National Authority. It means that the total authority will vest in one authority of the rank of Joint Secretary, an IAS officer.

          Now, ship breaking is an industry where the maximum involvement is that of the workers, who deal with everything hazardous. I propose to the Minister, maybe he will agree, that instead of giving all the powers to one single IAS officer, you can have a three-member authority, like what we have in the ports. There you have a workers’ representative and also a ship breakers’ representative. This Bill is not a labour-friendly one. जो जहाज तोड़ने, रीसाइकल करने के लिए  काम करते हैं, आपने उनकी चिंता नहीं की है । पोर्ट ट्रस्ट के लॉ में, वहां लेबर रिप्रजेंटेटिव रहता है, डॉक लेबर बोर्ड में लेबर रिप्रजेंटेटिव रहता है । आप यहां पर क्यों एक अथॉरिटी को पूरा पावर देंगे, जहां पर लेबर का कोई रिप्रजेंटेटिव नहीं है । यह नहीं होना चाहिए । मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप इसके बारे में सोचिए ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : I fully agree with Prof. Sougata Ray. But ultimately the National Authority will look into this.

          My question here is this. Existing ship owners must apply for the certificate within five years of the commencement of the Act. आप पांच साल मोहल्लत दे रहे हैं, क्या इसको कम करेंगे? That is my limited question.…(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): पारादीप में एक जहाज पांच साल से डूबा हुआ है, वह किसका है,इसके बारे में भी मंत्री जी बताएं ।…(व्यवधान)

 

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): माननीय अध्यक्ष जी, हिबी इडन जी ने इस बिल में सबसे ज्यादा चिंता जताई है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको कन्विन्स कराना चाहता हूं कि शिप रीसाइक्लिंग में हांगकांग कन्वेन्शन को रेक्टिफाई करने के लिए हांगकांग कन्वेन्शन ने तीन रूल्स बनाए हैं- एक, 15 देश होने चाहिए, आज इंडिया एड हो गया तो 15 देश हो गए । दूसरा, कुल रीसाइक्लिंग होता है,उसमें40 प्रतिशत शेयर जिसका है, वे लोग उसमें उसको रेक्टिफाई कर देना चाहिए । तीसरा, लास्ट टेन इयर्स में रीसाइक्लिंग हुआ हो, उसमें से तीन परसेन्ट, जिसने रेक्टिफाई  किया  है,वह कंट्री का होना चाहिए । ये तीन हो जाने के बाद उसका इम्प्लिमेन्टेशन होगा । जब से इम्प्लिमेन्टेशन शुरू होगा, उसके दो साल में हमें उसकी जरूरत को फुलफिल करना होगी और इसलिए अभी हम यहां से रेक्टिफाई कर दे रहे हैं । हम यहां से बिल पास कर रहे हैं । बिल पास करने के बाद भी कब लागू करना है,क्योंकि अभी हांगकांग कन्वेन्शन जब होना है, वह तब होगा, लेकिन हम ने तो कर दिया है । हमारे सभी शिपयार्ड्स हांगकांग कन्वेन्शन के अनुसार ही हैं । हम क्लॉजवाइज उसका इम्प्लिमेन्टेशन धीरे-धीरे शुरू करेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती जाएंगी, चिंता करने का कोई विषय नहीं है । हम उसमें सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं । जैसा कि आरसेप में हुआ,ऐसा कोई इंटरनेशनल कन्वेन्शन होता है,अगर वह हमारे देश के हित में होता है तो हम उसे मान लेते हैं और अगर वह हमारे देश के हित में नहीं होता है, मोदी जी ने कहा कि हम आरसेप नहीं मानेंगे । इस तरह से यह हमारे देश के हित में है, इसलिए हम ने मान ल‍िया है । कोई इंटरनेशनल कन्वेन्शन हम से ऐसा करवा ले, मोदी गवर्नमेन्ट में नहीं होता है ।

निशिकांत जी ने मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के बारे में कहा है । मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट वॉल्यूम के आधार पर नहीं बने हैं । भारत सरकार ने जिनको मेजर पोर्ट्स के रूप में बिल पास करके डेवलप किया है, वे मेजर पोर्ट्स हैं ।…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): लाइसेंसिंग अलग-अलग है, एक राज्य सरकार दे रही है और एक केन्द्र सरकार दे रही है ।

श्री मनसुख एल. मांडविया: हां, मैं वही बोल रहा हूं । क्योंकिshipping is a subject which comes under the Concurrent List. माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेन्ट के सब्जेक्ट में हैं । 12 मेजर पोर्ट्स हैं, वे हमारे सब्जेक्ट में हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेन्ट माइनर पोटर्स को डेवलप करना चाहती है, तो हम ‘सागरमाला’ योजना के अंतर्गत, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से उसमें स्टेक लेते हैं,उसको सपोर्ट करते हैं, उसको वायेबल बनाते हैं । यह जिम्मेवारी केन्द्र सरकार ने ली है । इसलिए मेजर पोर्ट्स का डेवलपमेंट भारत सरकार करती है । माइनर पोर्ट में दो प्रकार के पोर्ट्स होते हैं । एक पोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करती है और दूसरे प्रकार के पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट पीपीपी मोड में किसी कम्पनी को डेवलप करने के लिए दे देती है । इस दृष्टि से उनका संचालन होता है ।

          श्री प्रेमचन्द्रन जी ने बहुत ही क्लोजवाइज विषय रखा, लेकिन हमें यह पहले से ही मालूम था, इसलिए हमने पहले लीगल ओपिनियन लिया था । एक्सीडेंटल केस में ही ऐसी स्थिति आएगी । जब ऐसी स्थिति आएगी, तब देश में यही होता है कि कंटिजेंसी फण्ड से हम कम्‍पेंसेशन को फुलफिल कर देते हैं । उसमें और कोई चिन्ता का विषय नहीं है ।

          श्री सौगत राय साहब …(व्यवधान) दादा ने …(व्यवधान) जो मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं । जब मैंने अधीर रंजन जी के प्रश्नों का रिप्लाई दिया, शायद उस समय आप मौजूद थे या नहीं थे, I do not know. दो अथॉरिटीज हैं । जो लोकल अथॉरिटी है,उसे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगी । नेशनल अथॉरिटी केवल सुपरविजन का काम करेगी, वह कोई पावर नहीं लेना चाहती है । कोई भी पावर नेशनल अथॉरिटी नहीं लेगी । जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, उसी लोकल अथॉरिटी के पास सभी पावर्स रहेंगे । इसलिए उसमें भी कोई चिन्ता की बात नहीं है । …(व्यवधान) उसमें लेबर रेप्रजेंटेटिव की आवश्यकता नहीं है । आपने दूसरी बात कही कि आप नेशनल अथॉरिटी में जॉइंट सेक्रेट्री से ऊपर का ऑफिसर रख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल लोग उनके नीचे होंगे । लेकिन केवल उसको सुपरविजन ही करना है, तो वह टेक्निकल व्यक्ति हो,इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह प्रावधान रखा गया है ।

          श्री भर्तृहरि जी ने जो कहा है, जो एग्जिस्टिंग शिप्स हैं, उनसे कोई मैटेरियल नहीं निकलता है, यानी उसे पाँच साल रखने से कोई नुकसान नहीं होता है । इसलिए पाँच साल का समय रखा गया है । हमने विस्तार से उस विषय पर चर्चा भी की थी । अब, जब हम यह लेकर आए हैं, basically myself belong to Bhavnagar. मेरा विलेज नजदीक में ही है । मेरी मिनिस्ट्री की ओर से मेरे ऑफिसर्स वहाँ गये थे । उन लोगों ने दो दिनों तक शिप रीसाइक्लिंग एसोसिएशन के साथ कंसल्टेशन किया । वह लेबर सेंट्रिक हो,एनवायरनमेंट सेंट्रिक हो और इस बिल में कोई ऐसी त्रुटि न रह जाए, जो इंडस्ट्रीज पर निगेटिव इफेक्ट करें । एनवायरनमेंट के संबंध में कोई बानछोड़ न की जाए, इस दृष्टि से उसको अध्ययन करके बनाया गया है और उसे हम लाए हैं । इस बिल का सम्मान और स्वागत किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि कतिपय मानक स्थापित करके पोत पुनर्चक्रण के विनियमन और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रियाविधि अधिकथित करने के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

 

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी  ।

 

Clause 2                       Definitions   माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 2 से 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय(दमदम) : मैं डिवीज़न नहीं मागूँगा, ऐसे ही प्रस्तुत करूँगा ।

          Sir, my amendments concern with the qualifications of the recycling facility and also the Surveyor.

I beg to move:

          Page 2, line 35,--

          after            “environment”   

          insert          “or marine life, ecosystem and the inhabitant of the marine   

environment”.       (2)   

    

          Page 3, line 11,--   

          after            “storage units”   

          insert          “, huge boats which are used for transportation of goods”         

                               (3)                                                      

    

          Page 3, line 23,--   

          after            “recycling facility”   

          insert          “having a Bachelor degree in Engineering or a Bachelor   

degree in Shipping Technology”       (4)        

             

          Page 3, line 41,--   

          after            “means a surveyor”   

          insert          “having a Master degree in Shipping Technology from a   

reputed institute”.           (5)                                     

    

          Page 3, line 44,--   

          after            “person employed”   

          insert          “having Diploma in Shipping Technology or Diploma in    

Engineering”.       (6)   

    

माननीय अध्यक्ष :अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2से 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

 

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 47 से 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, since the Minister has piloted his maiden Bill, I am not moving the amendments.

       

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 2विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 3            Designation of National Authority   माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am not moving amendment no. 7.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 3विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

Clause 4                  Designation of Competent Authority माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am not moving Amendment No. 8 to Clause 4.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 5              Non- application of provision   

    of this Chapter   

    

    

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी से निवेदन है कि शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री है, इसमें बांग्लादेश से लेकर हर जगह चाइल्ड लेबर का काफी इस्तेमाल किया जाता है । हमारे यहां चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल न हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा  । I am not moving Amendment No. 50 to Clause 5.

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 6                 Controls on hazardous materials   माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am not moving Amendment No. 9 to Clause 6.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

Clause 7            Surveys माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am not moving Amendment No. 10 to Clause 7.

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

Clause 8                         Certificate on inventory    

                                       of hazardous materials   

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 11 से 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I  am not moving Amendment No. 11-13 to Clause 8.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

Clause 9              Validity of Certificate माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA  RAY : Sir, I am not moving Amendment No. 14 to Clause 9.

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 10                  Suspension of cancellation   

          of certificate   

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:

Page 6, line 19,--

                   after “another state”   

                   insert “or disposed to a foreigner”.    (15)   

             

Page 6, line 26,--   

                   after “owner”   

                   insert “or representative of the owner”.    (16)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए  ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीररंजन चौधरी : महोदय,शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में टर्न ओवर क्या होता है और रेवेन्यू क्या मिलता है?  I am not moving Amendment No. 51 to Clause 10.

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 12             Ship recycling facility management                                                plan and procedure for authorization of ship recycling facility   माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 17 से 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I am not moving   Amendment Nos. 17-23  to Clause 12.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

Clause 13                 Suspension or cancellation   

            of authorization    

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 24 से 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I am not moving Amendment Nos. 24-26 to Clause 13.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए  ।

 

Clause 16                       Ready for recycling certificate माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I am not moving Amendment No. 27 to Clause 16.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I am not moving Amendment No. 52 to Clause 16.

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

   

Clause 17                  Ship recycling plan   माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I am not moving Amendment No. 28 to Clause 17.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 17 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

Clauses 18 to 38   प्रो. सौगत राय : सर, शायद आप तंग हो रहे हैं कि आपको इतनी बार बोलना पड़ रहा है,लेकिन मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की परीक्षा हम सभी को देनी है । एक–एक अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है । Every Clause is important. Every amendment is important and should be considered. That is why, I have taken up this exercise.और कुछ नहीं है,लोकतंत्र का इम्तिहान हो, परीक्षा हो, यही बात है ।

माननीय अध्यक्ष : आप जैसे माननीय सदस्य से ही नये माननीय सदस्यों को सीखने को मिलता है । अब आप कोई संशोधन मूव नहीं कर रहे हैं  ।

प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 18 से 38 विधेयक का अंग बनें ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

Clause 39         Compensation   माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 39 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

 

Clause 41                           Act not in derogation of    

                           any other law   

    

माननीय अध्यक्ष :सौगत राय जी । दादा, मैंने व्यवस्था दे दी है कि आप अपने संशोधन मूव नहीं कर रहे हैं ।

प्रो. सौगत राय : सर, क्या आप ऐसा चाहते हैं?अगर आप कहते हैं तो मैं मान लूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं चाहता हूं । आप जैसा चाहेंगे, वही हम करेंगे ।

PROF. SOUGATA RAY : I am not moving any of my amendments till the amendment No.45. लेकिन मैं अमेंडमेंट नंबर 46 को मूव करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 41 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 42 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए  ।

 

Clause 45                     Protection of action    

                                   taken in good faith   

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I am moving amendment No.46.

          I beg to move:

“Page 15, for lines 19 to 23,-

substitute   “45. If there is any complaint against the Central Government or the State Government or the National Authority or the Competent Authority or any officer authorized by the Central Government or the State Government or the National Authority or the Competent Authority for anything done in vested interest or on the basis of the false information, the aggrieved party shall have the right to approach the concerned High Court or the Supreme Court.”                                                                      (46)           This is only for natural justice. क्योंकि इसमें बहुत हेराफेरी होती है । शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग हेराफेरी की इंडस्ट्री है, हेजार्डस है । पूनम जी तो जानती हैं, क्योंकि जामनगर में भी ऐसा होता है । …(व्यवधान) दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे कोलकाता में पोर्ट है,इसलिए हम लोग जानते हैं कि वहां क्या होता है?

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 45 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 45 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

खंड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया  ।

Clause 1                                   Short title, commencement   

                                and application   

    

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:

“Page 2, after line 17,-

Insert   “(ca) any existing ship owned by an Indian or Non-Resident Indian or a company having offices in India, which is registered anywhere;”. Clause 1     (1)   माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है :

“कि खंड 1विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र , उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: I beg to move:

“That the Bill be passed.” माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ  ।

 

श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर)) : महोदय, नियम 193 कब लिया जाएगा? आज नियम 193 लिस्टेड था ।…(व्यवधान)  

   

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Sir, this year is the 150th Anniversary of Mahatma Gandhi that we have observed throughout the country. For Gram Swaraj, the Government should exempt the Gram Panchayats and cooperative societies from paying income tax. Most of the work is done at the village level and Gram Sabha level. In order to save the poor farmers, fishermen and the ordinary people, the income tax on small size Gram Panchayats and cooperative societies should be exempted this year to honour Mahatma Gandhi ji.

श्री अधीर रंजनचौधरी : मेघवाल जी, नियम 193 कब लिया जाएगा? क्या नियम193 कल लिया जाएगा? आज नियम 193 लिस्टेड था  ।…(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्रालय मेंराज्य मंत्रीतथा  भारीउद्योग और लोकउद्यम मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अर्जुनराम मेघवाल) :  हम  तो    यह चाहते हैं, लेकिन  अभी  शून्य काल  आ गया  है  ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजनचौधरी (बहरामपुर) : कल के लिए बताया गया है  ।

श्री अर्जुनराम मेघवाल : फिर ठीक है  ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने इस विषय पर कोई व्यवस्था नहीं दी है  ।

श्री अर्जुनराम मेघवाल : सुरेश जी ने कहा है कि कल लिया जाएगा  ।

श्री अधीर रंजनचौधरी : ठीक है  ।…(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं  । महोदय, मैं मां जगत जननी सीता (सीतामढ़ी) के प्रकट स्थली से आता हूं  । मैं वहां की जनता की आवाज बनकर आपके सामने एक निवेदन रखना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं  । मैं चाहूंगा कि आप सरकार को मेरी इस बात पर एक उचित निर्देश देने का कष्ट करें  । महोदय, नेपाल सीमा से सटे उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी जैसे जिलों से देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में जितनी भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसके मूल में उक्त इलाकों के बेशुमार रेल यात्रियों को कवर करना और आए दिन दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए रोजी-रोटी की यात्रा पर जाने वाले लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाती है  ।

          महोदय, जयनगर, दरभंगा से चलकर समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर होते हुए नरकटियागंज जाने वाली ट्रेनों का मार्ग अगर जयनगर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज वाया सिकटा कर दिया जाए, तो यह देशहित और जनहित में होगा  । यह देशहित में होगा, क्योंकि नरकटियागंज, सुगौली, रक्सौल होकर जाने में 89 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है  । दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल और सिकटा होकर जाने में मात्र 41 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है  । अगर ट्रेनों को इस रूट से डायवर्ट कर दिया जाए, तो ट्रेनों के समय की भी बचत होगी, रेलवे को ईधन की भी बचत होगी और यह जनोपयोगी सेवा होगी  ।

          महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है और आपसे भी यह आग्रह है कि सीतामढ़ी नेपाल का बार्डर होने के कारण देश-विदेश से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वे सीतामढ़ी में मां सीता की प्रकट स्थली के दर्शन के बाद जनकपुर धाम, नेपाल जाते हैं  । उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए आप अपने स्तर से रेल मंत्रालय को निर्देश देने का कष्ट करें कि दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सिकटा और नरकटियागंज होकर रेलमार्ग पर अधिक से अधिक सुपरफास्ट ट्रेनों को चलाया जाए  । महोदय, नार्थ-ईस्ट से चलने वाली ट्रेनें और राजधानी जो दिल्ली के लिए आती है, अगर उसको दूसरे रूट से चलाया जाएगा, तो कम से कम राजधानी को तीन घंटे समय की भी बचत होगी और यह जनोपयोगी भी होगा  । मेरा आपसे यह अनुरोध है कि उस रूट से ट्रेनों को चलाने हेतु आप अपने स्तर से रेल मंत्रालय को उचित निर्देश देने का कष्ट करें  ।

डॉ.सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बागपत खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है  । शूटिंग के क्षेत्र में तो देश के लगभग50 पर्सेंट खिलाड़ी केवल बागपत से आते हैं  । अभी 15 दिन पहले गोवा में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें11 में से8 मैडल बागपत के लोगों ने जीते हैं  । हमारे43 शूटर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं  । ये खिलाड़ी देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं  । कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और शूटिंग में सात अर्जुन अवॉर्डी बागपत के अंदर है  । दुर्भाग्य से बागपत के खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में खेल का कोई संस्थान नहीं है  । बागपत के खिलाड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए हरियाणा और पंजाब में जाते हैं  । इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, माननीय खेल मंत्री से निवेदन करता हॅूं कि बागपत लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाया जाए  । मैं पिछले पांच वर्षों से इसके लिए मांग कर रहा हॅूं  । मुझे आपका संरक्षण चाहिए  ।

श्रीमती अनुप्रियापटेल (मिर्जापुर): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में गंगा नदी के किनारे बसे हुए दो प्रमुख घाट हरिशचन्द्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर बसे हुए डोम समाज के जीवन की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहती हॅूं  । सन् 2011 के अनुसार की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या एक लाख 10,353 है  । ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसमें सबसे बड़ी भूमिका डोम समाज की होती है, जिन्हें कीपर्स ऑफ द होली फ्लेम कहा जाता है कि पवित्र अग्नि के वे रखवाले हैं  । लेकिन दुर्भाग्य है कि मृत्यु को गरिमा प्रदान करने वाले डोम समाज के इन लोगों को आज भी हमारे समाज में अस्पर्श्य और अछूत समझा जाता है  । उनके काम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है  । उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों से भी वंचित रखा जाता है । डोम समाज की युवा पीढ़ी जो इस काम को नहीं करना चाहती है,उन्हें दूसरे किसी काम के मौके नहीं मिलते हैं  । यही काम करने के लिए उन्हें विविश किया जाता है । जिन शवदाह स्थलों पर वे काम करते हैं, वहां बहुत सारी चुनौतियां होती हैं  । शवों के जलने से जो धुंआ उत्पन्न होता है, उससे इन लोगों के फेफड़ों के तमाम रोग होते हैं  । इस प्रक्रिया में उठने वाली दुर्गंध से बचने के लिए छोटी उम्र में डोम समाज के बच्चों और युवाओं को ड्रग्स और शराब की आदत पड़ जाती है, क्योंकि नशे के कारण उनकी सेंसस नम हो जाते हैं और उस दुर्गंध में वे काम कर पाते हैं  । मेरा सरकार से यह आग्रह है कि बनारस के इन दो प्रमुख घाटों पर –हरीशचन्द्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर इलैक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की व्यवस्था की जाए, जो पर्यावरण के भी अनुकूल है और सामाजिक परंपरा की जटिल बेड़ियों को तोड़ कर लोगों को आजाद करने में भी सक्षम हैं  । इसके साथ ही मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि डोम समाज के लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं जैसे - प्रधान मंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत योजना आदि सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जाए  ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती  सुप्रिया सदानंद सूले को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहर नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र राज्य के सहयोग से केन्द्र सरकार से दहानू तालुका में स्थित वाधवान में वाणिज्यिक बंदरगाह का प्रस्ताव दिया है । यह कमीशन होने पर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होने जा रहा है  ।

          यहां सबसे ज्यादा, वहां के जो मछुआरे लोग हैं, यह बंदरगाह होने से यहां कुल पुनर्ग्रहण के साथ गहरे समुद्र में खड़ा किया जाएगा  । यह स्पष्ट रूप से ज्वार की दिशा को बदल देगा और पालघर जिले के तटीय बेल्ट के साथ विभिन्न गांवों को प्रभावित करेगा  । ज्वार के स्तर में वृद्धि हो सकती है और मानसून के दौरान अतिरिक्त घरों के जलमग्न होने का भी अर्थ होगा और इस क्षेत्र में अराजकता का कारण होगा  ।

          माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हॅूं कि स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय की दलील के अनुसार संभावित रूप से बंदरगाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा  । इसलिए वाधवन में जो बंदरगाह प्रस्तावित है, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए  । वहां के मछुआरों का इस पर काफी विरोध है  । उस विरोध को देखते हुए, यह जो बंदरगाह मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर में होने जा रहा है,उसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए  ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती):सर, महाराष्ट्र में एक महीने से आप सब ने देखा कि कैसी राजनीति चल रही थी, लेकिन मैं उस पर बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं  । जब सारे टीवी चैनल्स पर सारी चर्चाएं चल रही थीं, मुझे एक चीज दिखाई दी  । हम जब गाड़ी से निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, हमारे साथ कैमरे चलते थे  । कैमरे चलने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू-व्हीलर पर जो कैमरे वाला चलता है, ड्राइवर जो होता है, उसके पास हेलमेट होता है । जो पीछे कैमरामैन चलता है, उसके कैमरे का इतना वजन होता है, जिसके साथ वह चलता है  । अगर कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा  । मेरे ख्याल से हम सब को सोचना चाहिए  । ब्रेकिंग न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, चैनल्स की जिम्मेदारी है, कम्पीटिशन है, मैं समझ सकती हूँ  । सारे रिपोर्टर्स24 घंटे काम करते हैं और गडकरी जी, जो रोड सेफ्टी बिल लाए थे, उसमें सेफ्टी के लिए बहुत प्रधान्य दिया था । हम सब को सोच कर बोलना चाहिए कि जो सारे कैमरामैन हैं, वह आवर्ली बेसिस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं  । उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम सब को भी सोचना चाहिए  । ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर करिए, कम्पीटिशन का जमाना है, मैं समझ सकती हूँ  । हर रिपोर्टर24 घंटे काम करता है  । जो यंग लड़कियाँ हैं, वे हमारे घर पर रात को 12 बजे, 1 बजे और2 बजे तक खड़ी रहती थीं  । न टॉयलेट है, न खाने का ठिकाना है  । इस पर हम सब को सोचना चाहिए  । उन सब के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए  । इनको कुछ सोशल सिक्योरिटी मिले या इंश्योरेंस मिले  । हर कैमरामैन और जो फील्ड पर रिपोर्टर होता है, उन पर ओवर टाइम का बर्डन है  । उनके बारे में हम सब को कलेक्टिव सुझाव देने चाहिए  ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दुल खालेक को श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

श्री गणेश सिंह (सतना):अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ  । मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैहर में अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है, जिसमें लगभग 3 हजार से अधिक मजदूर कार्यरत हैं  । इस सीमेंट कम्पनी के मालिक पहले दूसरे थे  । अब इसे अल्ट्राटेक कम्पनी ने खरीद लिया है । मजदूर पहले से वहां पर कार्यरत हैं  । पहले से ही कम्पनी एक सेवा ट्रस्ट बनाकर उनका पीएफ जमा करती थी, लेकिन नई कम्पनी आने के बाद उनका पीएफ अब ठेकेदारों के माध्यम से जमा कराने का आदेश किया है, जिससे वहां पर मजदूर 15 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं  । उनमें से कई मजदूरों को सस्पेंड कर दिया गया है  । वहां केन्द्र सरकार के बनाए हुए कानून का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है  । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे माँग करता हूँ कि उस पर हस्तक्षेप करें और मजदूरों को न्याय दिलाएं  ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती माला राय  ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मंत्री जी जवाब दे रहे हैं  ।

श्रम और रोजगारमंत्रालय केराज्य मंत्री (श्री संतोषकुमार गंगवार): सर, मैंने माननीय सदस्य की बात का आज सुबह संज्ञान लिया था  । इस संदर्भ में जो भी उचित कार्रवाई होगी…(व्यवधान) मैं अपनी सीट पर नहीं हूँ, इसलिए माफी चाहता हूं  । माननीय सदस्य ने जो बताया है,उसका मैंने संज्ञान लिया है । जल्दी ही आज या कल में इसका निस्तारण करके आपको हम अवगत कराने का काम करेंगे  ।

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Hon. Speaker, Sir, I would like to speak on the subject of increase in LPG prices for the last four consecutive months.

          I would like to ask the Government the reason of continuous hike in LPG prices for the last four consecutive months for both subsidised and non-subsidised cylinders. Particularly, in Kolkata, for non-subsidised cylinders, LPG prices were hiked by Rs.15.50 in September, Rs.15 in October, Rs.76 in November, and Rs.19.50 in December. Kolkata is the worst hit among other four metro cities. This price hike is badly affecting the kitchen budget of common people.

 

          I would like to know what remedial measures have been thought of by the Government to prevent such monthly exorbitant hikes to protect common people’s interest and whether Government is contemplating to bring in another round of hike in other petroleum products including LPG.

श्री निहाल चन्दचौहान (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा  ।

          आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं और मैं केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान प्रदेश की राजस्थानी भाषा की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसे संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए  । माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, तीनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है  । इसके लिए केन्द्र सरकार ने पहले एक कमेटी भी बनाई थी  । उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी  । वर्ष 1986 में जब इसकी मांग उठी थी,उसके बाद राजस्थान विधान सभा ने इसके बारे में वर्ष 2003 में एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए  । 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा में यह प्रस्ताव/संकल्प लिया गया  ।

          अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश सहित दस करोड़ लोग इस राजस्थानी भाषा को बोलते हैं  । तत्कालीन गृह मंत्री ने वर्ष 2006 में लोक सभा में यह बयान भी दिया था कि इस भाषा को हम लोग संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं  ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को समान दर्जा देते हुए इसे संवैधानिक मान्यता दी जाए और इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए  ।

          बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

   

माननीय अध्यक्ष: श्री विष्णु दत्त शर्मा- उपस्थित नहीं  ।

श्री सुभाष सरकार - उपस्थित नहीं  ।

श्री डी. एन. सेंथिलकुमार- उपस्थित नहीं  ।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE):  Hon. Speaker, Sir, cancer patients are increasing all over the world and also in India. Almost 20 lakh people are suffering from various types of cancer, especially throat cancer, stomach cancer, breast cancer and carcinoma cervix. Almost 10 lakh people are losing their lives and 10 lakh new cases are being registered every year. I would request the hon. Minister of Health and Family Welfare to establish a tertiary care cancer hospital at Visakhapatnam so that early diagnosis and best cancer treatment facilities may be available in all the three districts of north Andhra Pradesh, namely Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam.

माननीय अध्यक्ष: श्री के. नवसकनी - उपस्थित नहीं  ।

श्री सोयम बापू राव - उपस्थित नहीं  ।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन- उपस्थित नहीं  ।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Speaker, thank you for giving me three minutes of time in Zero Hour. In my previous speech, I asked ST reservation for Boya community. Now I am asking for SC reservation for Madasi Kuruva and Madari Kuruva communities. But it should not affect the interest of existing SC-ST communities. The profession of the Madasi Kuruva and Madari Kuruva communities is sheep and goat rearing and they are known as shepherd community. This was recorded by the Director, Scheduled Caste Institution, Social Welfare Department of Andhra Pradesh, Hyderabad. The most saddening part is that people of Madasi Kuruva and Madari Kuruva communities do not know that they come within the purview of SC community. The people of Madasi Kuruva and Madari Kuruva castes are called Kuruva by general public in Andhra Pradesh. The word Kuruva is not separately listed in any list of BC, SC or ST in Andhra Pradesh as it is already mentioned in its full form as Madasi Kuruva and Madari Kuruva. It has been 70 years since India achieved Independence, but they are still suffering and struggling to get the SC certificate. I would request the House and the Committee on Social Justice and Empowerment to add the word ‘Kuruva’ by the side of Madasi Kuruva and Madari Kuruva at S.N. 31 of SC List of Andhra Pradesh to avoid confusion and ambiguity in issuing of SC Caste certificate to these people.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Speaker, Sir, for giving me the opportunity to raise an important issue concerning the people of Alappuzha.

          I would request for the urgent intervention of the Central Government towards the delay in construction of around 6.3 km. Alappuzha bypass which would extend from Kalarcode to Kommady. The State Government had planned to open this bypass for public in August this year.   As part of this bypass project, two railway overbridges were required to be constructed by the railway authorities.  Unfortunately, due to the delay in construction of ROB by the railway authorities, Alappuzha bypass could not be opened in the scheduled time. 

The State Government had allocated Rs.7.13 crore to the Railways for construction of Kuthirapanthi and Malimukku ROBs.  The Railway Safety Commission had also given its final approval. About 96 per cent of the work on the bypass project has been completed but the rail overbridges are still pending. A joint inspection by the PWD, Railway and NHAI is required for fixing the girder.  After the final clearance from the railway engineering wing, the girder can be fixed.  For doing all this, rail traffic needs to be controlled as some of the trains will have to be re-routed. 

In order to fulfil the dreams of the people of Alleppy, the Central Government needs to extend necessary help to the State so that the Allappuzha bypass is opened for public at the earliest.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Speaker, Sir.  Recently, due to rains in Mettupalayam, a 20 feet wall, which was being constructed, had collapsed and 17 people had died.  Sir, 17 dalit lives were lost in this untoward incident and 24 persons, who wanted to take action against the person who constructed an illegal 20 feet high wall in a sloppy area, were taken into action by the local administration.

          I would request the Government to take action against these people and give compensation to the 17 dalits who have lost their lives in the Mettupalayam rains.

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to submit that from last year onwards, retired teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan have not been paid their pensionary benefits, leave encashment, commutation amount, and service gratuity, etc.  The Kendriya Vidyalaya Sangathan is returning their representation saying that they have not got funds from the Ministry of HRD.

18.47 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           Sir, these pensionary teachers were expecting this amount from their date of retirement for settlement of their needs such as fulfilling the marriage of their sons or daughters, construction of house, etc.  They are unable to repay their loans also.

          Therefore, I would request the hon. HRD Minister to allot sufficient funds for settlement of their above issues.  Otherwise, these retired teachers will commit suicides.  It is a very important matter and I would urge upon the Government to intervene in this matter.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, recently one cyclone called Bulbul hit West Bengal.  It touched Odisha also.  Mainly, the southern parts of the State, including various islands like Sagar Island and Mousuni Island in south of Bengal, were affected. 

Sir, the State Government took urgent steps which is why loss of life was very little.  You will be surprised to know that crops over a large area were also destroyed.  The Chief Minister made a statement yesterday in the West Bengal Assembly that the total crop damage was to the extent of Rs.23,000 crore. 

Now, after the Bulbul cyclone, the Chief Minister had spoken to the Prime Minister and, the Home Minister also rang her up and spoke to her. They have promised all sorts of assistance to the State.  It is a month after the Bulbul cyclone had hit the State but till date, the Central Government has not released a single rupee towards meeting the crop damage and other damages.

          I would urge the Central Government to immediately release funds for rehabilitation and revival of areas affected by Bulbul.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to raise a very urgent matter of public importance regarding the State of Kerala.

          During the implementation of the GST, the Central Government had promised to compensate all the States for the revenue shortfall. The State of Kerala, which is mostly consumerist in nature, has lend its support to the GST owing to this reason. However, the Central Government has reneged on its promise to disburse Rs. 1,600 crore to the State of Kerala.

          This decision of the Central Government is highly condemnable and is a huge blow to the federal tenets which are enshrined in the Constitution. The Constitution Amendment Bill also guaranteed compensation to the States in the first five years of the GST rollout.

          I request the Central Government to expedite the disbursal of the compensation to the State of Kerala then only the Government of Kerala can spend their daily expenditure.

The State of Kerala is now facing a serious financial crisis. So, the Government of Kerala is depending on these GST collections. But the Government of India has not taken any steps in this direction.

          Through you, I would like to request the Government of India to disburse this GST amount immediately.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

          The idea of the National Judicial Service to boost judicial reforms has been debated several times during the last five decades. It was first referred to in the year 1960, with subsequent mentions in the Judges’ Conferences, as also in the First, Eight and Hundred and Sixteenth Law Commission Reports. Even the 42nd Amendment to the Constitution, 1976, inserted an “All India Judicial Service” provision into Article 312. The local Judicial Service has not delivered in a desired manner.

          The newly appointed hon. Chief Justice of India has recently stated that a National Judicial Service Cadre is in the national interest. If the Government creates a National Academy to train members of the Judicial Cadre in jurisprudence, local languages and local laws, then it would be a step forward.

          Coming from the top-most judicial office in the country, is a strong boost for judicial reforms, more so because the High Courts have struck the idea down in many cases even though the idea has been backed by many, including by our hon. Prime Minister.

          So, this is the time for the Government to implement this idea to address the ‘Uncle Judge Syndrome’ that afflicts the Indian courts. Further appointment from a national cadre will lessen the nepotism and it can be a first step towards the judicial reforms in our country. Thank you, Sir.

श्री रामस्वरूप शर्मा(मंडी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इंटरनेट यूजर डेटा का मामला इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं  । भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल इंडिया स्कीम से देश में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में भारी वृद्धि हुई है  । इसका मुख्य कारण इंटरनेट सेवाओं का सस्ता होना है  । इससे लोगों का जीवन सरल तथा सुगम हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है  । इन चुनौतियों में से एक यूजर डेटा की गोपनीयता है  । भारतीय इंटरनेट यूजर के डेटा का एकत्रीकरण बाहरी देशों के बजाय केवल भारत में स्थापित डेटा सेंटर में होना चाहिए, ताकि यूजर की गोपनीयता को बचाया जा सके  ।

          महोदय, 21वीं सदी में सबसे महंगा स्रोत इंटरनेट यूजर का डेटा है  । पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर के डेटा की कीमत दुनिया के कच्चे तेल के अनुमानित सभी भंडारों से भी ज्यादा है  ।

          महोदय, गूगल तथा फेसबुक जैसी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, जो यूजर डेटा से काफी अधिक पैसे कमा रही हैं  । इससे पता चलता है कि हमारे डेटा का उपयोग करके ये कंपनियां काफी समृद्ध हो चुकी हैं  ।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करवाने के निर्देश देने की कृपा करें, ताकि डेटा यूजर की गोपनीयता को सुरक्षित रखा जाए  । इन कंपनिंयों पर टैक्स का भी प्रावधान किया जाए, जिससे देश को आर्थिक लाभ हो सके और नई नौकरियों का सृजन भी हो सके  ।

श्रीमती ज्योत्स्नाचरणदास महंत (कोरबा): महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं  । मेरा संसदीय क्षेत्र कोरबा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है  । कोरबा क्षेत्र मुख्यालय, रायगढ़ जिला मुख्यालय, जांजगीर-चाम्पा क्षेत्र सहित रायपुर में प्रदूषण की एक बहुत बड़ी चुनौती है  । देश को पर्याप्त राजस्व देने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह दु:खद है कि राज्य के आम नागरिकों को प्रदूषण के प्रकोप को सहना पड़ रहा है  ।  इसके चलते आमजनों का जीवन संकटग्रस्त हो रहा है  । इससे यहां गंभीर समस्याएं और बीमारियां फैल रही हैं  । राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, इस हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं बजट की आवश्यकता है  ।

          मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को शीघ्र अतिरिक्त सहयोग प्रदान करे  ।

          छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता है  । यह कार्य केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार राज्य की उत्पन्न परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए समस्या के निराकरण हेतु शीघ्र आवश्यक पहल करे  । धन्यवाद  ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदय, मैं जो विषय उठा रहा हूं यह मेरे जिले से जुड़ी हुई है और उत्तर बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है  । वर्ष 2007-08 में एक रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति बजट 2007-08 में हुई थी, जो छपरा से मुजफ्फरपुर के लिए थी  । जिस समय इस योजना को स्वीकृत किया गया था, उस समय इस योजना की लागत चार सौ करोड़ रुपये थी  । वहां काम भी शुरू हो गया, किसानों ने अपनी जमीन भी दे दी  । इस कार्य के लिए रेलवे ने पैसे भी दे दिए, काम की शुरूआत भी हो गई, कुछ – कुछ स्थानों पर काम पूरा भी कराया गया  । यहां तक कि गंडक नदी पर पाइलिंग कर दिया गया  । यह योजना वर्ष 2007-08 में शुरू हुई थी, अभी सरकार ने उत्तर दिया है कि 2007-08 की 400 करोड़ रुपये की योजना बढ़ कर आज 2600 करोड़ रुपये की हो गई है  ।

महोदय, 400 करोड़ रुपये लग भी चुके हैं, अब इस योजना की लागत2600 करोड़ रुपये है  । पिछले बजट और उसके पूर्व के बजट में एक रुपया भी इस योजना के लिए नहीं दिया गया है  ।  इस प्रकार की कोई बड़ी योजना शुरू होती है और उसको बीच में छोड़ देती है तो जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है या फिर सरकार का चार सौ करोड़ रुपये खर्च हुआ है  ।

मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर-छपरा रेलवे लाइन वर्षों से लंबित है, लगभग बारह वर्षों से लंबित है, उसमें राशि आबंटित की जाए, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन दे दी है, ताकि उत्तर बिहार के लोगों को लाभ हो सके  । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं  ।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, today is the International Day of Disabled Persons.  On this occasion, I would like to speak about the contributions of the Balaji Institute of Surgery, Research and Rehabilitation for the Disabled (BIRRD) to the service of orthopaedically challenged persons reeling under poverty.  This Institute is situated in Andhra Pradesh. 

          The BIRRD Trust which is run by the Tirumala Tirupati Devasthanam in Tirupati under a State legislation provides medical treatment to those suffering from polio, cerebral palsy, congenital anomalies, spinal injuries, orthopaedic handicap, etc.  I would like to inform the House that at this Trust, artificial limbs, callipers, aids, food, medicines and other services are provided free of cost to the needy and the poor.

          It was started in 1985 as a 30-bed hospital but now it has expanded to an almost 350-bed hospital.  In 2018, a total of 1,50,000 medical cases were taken care of by this hospital.  But the Government must come forward to support the endeavours of this Institute so that they can continue the good work and service to the differently abled people. 

          We are talking of establishing the National Institute of Design and setting up of four new medial device parks for the growth of indigenous production and skill.  However, these different initiatives cannot work in isolation.  In fact, the Government must form a welfare ecosystem, especially for the vulnerable groups in society like the disabled, senior citizens and the poor.  Design support would also improve the usability and efficiency of artificial limbs and aids that are contextual to the Indian lifestyle of movement.  A collaborative effort is necessary to bring organisations with interest and companies with relevant products.

          I would like to request the Central Government for recognition of design, ecosystem support, empanelment and partnership with the BIRRD Trust so that it could grow and expand its operations across the country.

सभपति महोदय: श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ को श्री श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

19.00 hrs SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

          Today nearly 30 crore youngsters are unemployed throughout the country. The Government promised to provide 2 crore jobs every year. But the promise has not been fulfilled. Students in order to complete their studies take loan from the banks and their parents pledge their properties and land to get their children educated. But after completion of their studies they are not getting employment. So, these unemployed youths resort to different ways of life and some of them commit suicide, some of them join terrorist groups and it goes on.

 

          Sir, I would like to urge upon the Central Government to give unemployment allowance to unemployed youngsters throughout the country. It can be Rs. 3000 for those unemployed youth who have passed the 12th standard; it could be Rs. 5000 for those unemployed youth who are graduates and post-graduates. The expenses can be shared by the States and the Central Government. They can help the youngsters till the time they get employment. This unemployment allowance should be given to the unemployed youth of our country. This is very important.

श्री किशन कपूर (कांगड़ा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से माता वैष्णो देवी जाने वाली गाड़ी संख्या 22439 वन्दे भारत एक्सप्रैस का पठानकोट स्टेशन पर स्टापेज दिया जाए  । यह गाड़ी नई दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, जम्मू तवी से होकर माता वैष्णो देवी जाती है  । लुधियाना के पश्चात् इस गाड़ी का स्टापेज जम्मू तवी है  । मेरा अनुरोध है कि लुधियाना के पश्चात् गाड़ी को आते-जाते समय पठानकोट में स्टापेज दिया जाए  । पठानकोट रेलवे स्टेशन आधे हिमाचल का प्रवेश द्वार है  । पठानकोट के आसपास सैनिकों का बेस स्थापित है  । इस गाड़ी के पठानकोट पर स्टापेज होने से सभी सैनिक भाइयों को लाभ होगा  । हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग सेना में कार्यरत हैं  । हिमाचल बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है । हिमाचल को देवी-देवताओं की भूमि भी कहा जाता है । हिमाचल बहुत ही सुंदर प्रदेश है  । हिमाचल में देश और विश्व के कोने-कोने से बहुत पर्यटक आते हैं । हिमाचल प्रदेश में परम पूजनीय दलाई लामा जी के दर्शन करने के लिए बौद्ध धर्म के बहुत अनुयायी आते हैं ।

          अगर इस ट्रेन का पठानकोट में स्टापेज दिया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश को पर्यटन में लाभ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा  ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, मेरे चुनाव क्षेत्र पनवेल में पासपोर्ट सेवा केन्द्र की मंजूरी तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी और विदेश मंत्रालय द्वारा 17 जून, 2017 को मिली थी । पनवेल शहर की आबादी करीब 15 लाख है  । पनवेल शहर के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र को मंजूरी मिल चुकी है  । मैंने कई बार पनवेल स्थित डाक विभाग में जगह की मांग की है  । मैंने महाराष्ट्र के रीजनल अफसर से भी मांग की है, लेकिन आज तक पोस्ट ऑफिस ने जगह उपलब्ध नहीं कराई है  । मैंने वर्ष 2017 से अब तक कई बार चक्कर काटे हैं और पत्र व्यवहार भी किया है,लेकिन अब तक जगह नहीं मिली है  ।

          मैं आपके द्वारा विदेश और संचार मंत्री जी से मांग करता हूं कि पनवेल में जल्द से जल्द जगह उपलब्ध करवाकर पासपोर्ट आफिस खुलवाया जाए  ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल स्थित मीरगंज में राज्य सरकार द्वारा स्थापित चीनी मिल और डिस्टलरी फैक्ट्री पिछले 15 सालों से बंद पड़ी है, जिसके चलते उस क्षेत्र के किसानों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है  । यहां की मुख्य खेती गन्ना है, जो नकदी फसल होने के कारण आय का मुख्य जरिया है  । इस फैक्ट्री के बंद होने से मजदूर और किसान पलायन कर रहे हैं  ।

          बिहार में पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण हेतु एथनॉल की भारी कमी है  । अत: इस वीरान पड़ी भूमि का उपयोग यदि एथनॉल फैक्ट्री के निर्माण के लिए किया जाए तो लाखों लोगों को फायदा होगा और उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे  । अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि गोपालगंज के मीरगंज में बंद पड़े शुगर मिल और डिस्टलरी फैक्ट्री की जमीन पर एथनॉल का कारखाना शुरू करने की कृपा की जाए  । धन्यवाद  ।  

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): सभापति महोदय, भावनगर से मुम्बई जाने के लिए एक शाम की फ्लाइट है जो कभी भी रेगुलर नहीं आती है  । हम भावनगर वासी मुम्बई के साथ आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और शैक्षणिक तौर पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए सैकड़ों की संख्या में लोग रोज मुम्बई आते-जाते रहते हैं  । हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में है,पास में पिपावाव पोर्ट है, वेलावदार में ब्लैक बग का नेशनल अभयारण्य है,पालिताना में जैन का विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और बगडाना में निष्कलंक और बजरंगदास बापा के धाम हैं  । ये सारे ऐसे स्थल ऐसे हैं, जहां देश-विदेश से लोग आते रहते हैं  । मैं बहुत समय से मांग कर रही हूं कि एक भावनगर से मुम्बई तक प्रात:कालीन एक फ्लाइट चलाइ जाए  । मैं आपके माध्यम से माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर से आग्रह करती हूं कि भावनगर से मुम्बई के लिए सुबह की फ्लाइट चलाई जाए और शाम की फ्लाइट को रेगुलर टाइम पर चलाया जाए  । धन्यवाद  ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे शून्य काल में रोजगार से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मामले पर बोलने का मौका दिया  ।

          महोदय, निश्चित रूप से एनडीए तथा मोदी जी की सरकार नौजवानों के रोजगार को लेकर चिंतित है  । पांच सालों के अंदर पहली बार सेन्ट्रल सर्विसेज़ के तमाम पदों को भरने की कोशिश की गई, जिन डिपार्टमेन्ट्स के अंदर लंबे समय से पद खाली थे  ।

          महोदय, यह जो मामला है, वह पूरे देश के अंदर और विशेषकर हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित रिफायनरी में कार्यरत बाहर की कंपनियां जो वहां के किसानों की जमीन ले लेती हैं और जब किसान अपनी जमीन कंपनियों को दे देते हैं, जो पुरानी कंपनियां हैं, उन्होंने किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया था  । बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिले में रिफायनरी के अंदर गैस, तेल, सोलर तथा विंड एनर्जी में कार्यरत कंपनियां तथा जोधपुर, अलवर आदि जिलों में भारी उद्योगों के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न कंपनियां, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दे रही हैं  । हमारी यह मांग है कि देश की सरकार, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया एक्ट लाए  । क्योंकि किसानों द्वारा अपनी जमीन देने के बाद, वे बाध्य नहीं रहते हैं  । जब एमओयू होता है तब कंपनी वाले कहते हैं आपकी जमीन होगी तो आपके लिए रोजगार का पहला स्थान होगा  । …(व्यवधान) ए‍क मिनट सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और पूरे देश का मामला है, विशेषकर राजस्थान के अंदर, केंद्र सरकार रोज नया बिल ला रही है, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है  । उम्मीद है कि बाड़मेर सहित पूरे देश तथा राजस्थान के अंदर स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार मिलेगा । मैं यह मांग करता हूं कि आप एक ऐसा कानून बनाएं, जिससे देश के सभी राज्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले  । धन्यवाद  ।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Chairperson Sir, I would like to raise an important issue regarding the prices of daily commodities, which is increasing by leaps and bounds, all over the country. Everybody knows this. It is beyond the purchasing capacity of common people but the Central Government is surprisingly silent on this.  Common people are suffering much and it is very painful.  The price of onions, in particular, is about Rs. 100 per kilogram. The Central Government cannot avoid its responsibility. 

HON. CHAIRPERSON:  Please put your demand.  Please come to the point.

SHRI ASIT KUMAR MAL : I would request the Government  to take drastic steps to reduce the prices in the interest of the common people.

श्री भोलानाथ ‘बी. पी. सरोज’ (मछलीशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में एक अति महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं जो मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-233 केराकत तहसील से जुड़ा है  । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले सात सालों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 के प्रभावित गांवों के 184 एकड़ भूमि के लगभग हजारों किसानों का प्रताड़ित किया जा रहा है  ।

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 19 मई, 2012 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया तथा 18 मई, 2013 को ‘3ए’ का प्रकाशन हुआ  । दिनांक20 नवम्बर, 2015 को सक्षम अधिकारी द्वारा दस राजस्व गांवों की दर निर्धारित की गई थी,जिससे असंतुष्ट होकर समस्त प्रभावित किसानों ने जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई करते हुए,जिलाधिकारी द्वारा 17 मई, 2017 को न्यूनतम दर को निरस्त करते हुए पुन:दर निर्धारित करने के लिए आदेश पारित किया गया  । तत्पश्चात् सक्षम पदाधिकारी द्वारा 26 अगस्त,2017को 18 ग्रामों का निर्णय घोषित किया गया था, लेकिन आज तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला है  ।

सभापति महोदय, किसान परियोजना के विरोधी नहीं हैं  । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या233 से केराकत तहसील के प्रभावित किसानों को उचित दर से मुआवजा दिलाने की कृपा करें, जिससे किसान संतुष्ट हो सकें ।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं  ।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): I would like to speak on the issue of transfers of the Central Government employees just few years before their retirement.  All the employees may not toil through offices in the last few years of their journey towards retirement.  We come across so many requests for considering an option in this regard. I request the Central Government to consider their request by giving them an option to serve their respective offices whole heartedly in the last three to four years of their service keeping in view their health conditions to work peacefully. Sir, I do agree that this system already exists, but I would like the Government to make it mandatory in regard to Central Government employees.

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM):  Salem is one of the fastest growing districts of Tamil Nadu.  More than 40 lakh people live in and around Salem district. The Central Government has already announced the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor project.  The cities Salem, Chennai, Coimbatore, Hosur, and Trichy will get benefit from this project. Tamil Nadu is a major defence manufacturing State in the country.  It is famous for automobile components.  It is a much stronger manufacturing State and has a strong IT presence.  There is also a large base of engineering colleges in the private sector, so there are huge talented people available. A lot of unused land is available in the Salem Steel Plant to establish new industries.

          I request the Central Government to allocate necessary funds to implement the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor project immediately.  This will help to create new employment for the people of my constituency.

माननीय सभापति : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री एस.आर. पार्थिबन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon. Chairman, Sir, in my Constituency, Ahmednagar, there is  a very big military establishment as well as a Cantonment Board.  This Cantonment Board is located  in the region called Bhingar, which caters to a civilian population of about 20,000 to 30,000. This Cantonment Board is also responsible to provide drinking water supply to the residents of Bhingar.  For the past few months, the residents of Bhingar are facing very severe scarcity of drinking water in their area.  Whenever the residents of this area go to the Cantonment, they are not being responded to properly.

          I would, therefore, request the Government to intervene in this matter and instruct the Cantonment Board to solve the drinking water problem of the residents of Bhingar and give them  relief. Thank you.

 

श्री राहुल रमेश शेवाले(मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति जी,‘मुम्बई लोकल’ मुम्बई के सभी नागरिकों की लाइफ लाइन है और मुम्बई में सैंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे पर फास्ट लोकल चलाई जाती है,लेकिन हार्बर रेलवे पर फास्ट लोकल नहीं चलाई जाती है । हार्बर रेलवे  के सभी पैसेंजर्स की बहुत दिनों से डिमांड है कि हार्बर रेलवे पर फास्ट लोकल चलाई जाए  । इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो सीएसटी टू पनवेल एलिवेटेड कोरिडोर है और इसका शिलान्यास भी प्रधान मंत्री जी के हाथों से हुआ  । लेकिन दुर्भाग्य है कि यह प्रोजेक्ट एमआरवीसी और एमएमआरडी को मिला  । इन कम्पनियों ने इसकी पोजिटिव रिपोर्ट बनाई और रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मिनिस्ट्री को दी  । रेलवे मिनिस्ट्री ने वह प्रस्ताव केबिनेट में रखा । केबिनेट ने इस प्रस्ताव को फिर से रीस्टडी करने के लिए कहा  । मुम्बई में जो मेट्रो का नेटवर्क है, उसकी वजह से इस कोरिडोर पर प्रभाव हो सकता है  । एमआरवीसी और एमएमआरडी ने फिर एक बार रीस्टडी करके वह रिपोर्ट रेलवे बोर्ड से लेकर, रेलवे मिनिस्ट्री से लेकर, नीति आयोग से लेकर केबिनेट को सब्मिट की है  । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 के बजट में उसके लिए स्पेशल बजट प्रोविजन होना चाहिए और जल्द से जल्द उसका टेंडर निकाल कर उस काम का शुभारम्भ होना चाहिए  ।

माननीय सभापति : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति जी, भारतीय डाक देश की बहुत प्रसिद्ध संस्था है और यह देश के कोन-कोने को जोड़ती है  । लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों को निरंतर मेहनत के बाद भी नियमित नहीं किया गया है और वे सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं  । सातवें पे कमिशन की रिपोर्ट और कमलेश चन्द्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव किया गया है कि उन्हें वार्षिक इंक्रीमेंट दी जाए और उनके वर्किंग ऑवर्स को नियमित किया जाए और मैटरनिटी लीव तथा पैटरनिटी बेनिफिट्स भी दिए जाएं  । सरकारी डाक सेवकों की तरह ग्रामीण डाक सेवकों को भी पेंशन की व्यवस्था की जाए  । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें10 लाख रुपये की ग्रेच्यूटी दी जाए और इन्हें पूरी तरह से नियमित करके सातवें पे कमिशन और कमलेश चन्द्रा रिपोर्ट के अनुसार पूरी तरह से नियमित किया जाए  ।

*SHRI GOPAL JEE THAKUR (DARBHANGA): Hon. Speaker Sir, I want to draw your attention towards an important issue. Sir, Delhi Government had announced that Maithili would be included in curriculum as one of the subjects being studied at secondary schools.  So many months have lapsed, but no notification has been issued by the said Government.  Through you, Sir, I demand from the Government of NCT Delhi to issue notification for inclusion of Maithili as an elective subject at secondary level. Sir, since last five days, agitators are staging hunger-strike at Jantar-mantar; because the entire community speaking the language feel betrayed and discriminated against.  Keeping in view the ensuring election, the Chief Minister concerned is making misleading announcements.  Maithili was included in the Eighth Schedule of the Constitution of India during Hon. Atul Bihari Vajpayee’s tenure for sake of Maithilis. Furthermore, the ruling Jharkhand Government of our party has also declared the inclusion of Maithili as a second state language there.  I would like to plead through you that the Government of NCT Delhi be instructed to include Maithili as the second language in the capital.  Simultaneously the Government should take cognizance and take adequate measures to save the lives of people staging hunger-strike and to solve the problem being faced by them.  Thank you, Chairman, Sir.   

 

श्रीमती वांगा गीताविश्वनाथ (काकीनाडा): सभापति महोदय, मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करती हूं  । मैं आध्र प्रदेश के लोगों और वाईएसआरसीपी पार्टी के मेरे सहयोगी सांसदों के बारे में, ग्रामीण आवास की मंजूरी के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रही हूं  ।  तेलगु में एक कहावत है:-

“इल्लु कट्टिचूडु, पेली चेसि चूडु इल्ले कदा स्वर्ग सीमा  ।” इसका मतलब एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपना घर बनाना मुश्किल है  । भारत में कई गरीब लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी रहने के लिए उचित आश्रय नहीं है । गरीब लोगों को आश्रय देना सरकार की जिम्मेदारी है  । आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार 2.55 लाख लाभार्थियों की एक सूची प्रदान की गई थी, जिसमें केवल 75 हजार लाभार्थी के लिए स्वीकृत मकान थे ।

          सर, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृष्टि में सभी लोगों के लिए आवास, वर्ष 2022 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है  । आंध्र प्रदेश में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जगनमोहन रेड्डी गारु ने “पेदलन्दरिकी इल्लु”, सभी के लिए आवास के माध्यम से आवास के लिए पहल की है  । पीएम और सीएम दोनों में एक समानता है कि वे सभी गरीब लोगों को आवास प्रदान करना चाहते हैं  । भारत सरकार को लाभार्थियों की सूची भेज दी गई है  । मैं भारत सरकार से 15 लाख ग्रामीण घरों की मंजूरी के लिए अनुरोध करती हूं  ।

श्री सुशील कुमारसिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मेरा विषय राष्ट्रीय हित से संबंधित है  । मैं पढ़ कर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहूंगा  । मैं एक मिनट ज्यादा बोलने की अनुमति चाहूंगा  ।

          सभापति महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न थानों में विभिन्न मुकदमों के तहत जो सामान जब्त किए जाते हैं, चाहे वह लोहा हो, सीमेंट हो, खाद्य पदार्थ हो या गाड़ियां हों, मुकदमे सालों-साल चलते हैं, लेकिन जिस समय वे सामान जब्त होते हैं, उस समय उनकी कीमत कुछ और होती है  । अगर उस समय उनकी कीमत लाखों में है और जब तक मुकदमों का निपटान होता है, तब तक उनकी कीमत हजारों में भी नहीं रह जाती है  । ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं, जैसे लोग पुरानी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं  । वे जगह भी घेरती हैं  । मैंने मुबंई में देखा है कि जगह की कमी के कारण वहां लोगों ने गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां रखी हैं  ।

          मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो सामान जब्त हो कर, सीज़ हो कर, मुकदमे के तहत एक्ज़िबिट हैं, जिनके ऊपर मुकदमा है, उनसे सामान के बदले में राशि जमा करवा कर, उस सामान को रिलीज किया जाना चाहिए  । अगर वे सब सामान सड़ते हैं, बर्बाद होते हैं, तो वह राष्ट्रीय क्षति है, नेशनल लॉस है, यह किसी की व्यक्तिगत क्षति नहीं है  । लोगों ने जो पुरानी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी कर रखी हैं, उसके लिए भारत सरकार एक नेशनल स्क्रैप पॉलिसी बनाए, ताकि राष्ट्रीय क्षति न हो  । धन्यवाद श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं  ।

          महोदय, पूर्वी मध्य रेलवे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन  के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो रेलगाड़ियां हमारे क्षेत्र से गुजरती हैं, लेकिन वहां उनका ठहराव नहीं होता है  ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं  ।

          महोदय, पूर्व-मध्य रेलवे, मुगलसराय के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र से होकर दो ऐसी रेलगाड़ियाँ चलती हैं, जिनका ठहराव हमारे संसदीय क्षेत्र में नहीं है  । एक ट्रेन आरा से चलती है, जिसका नम्बर 18639 है  । यह सप्ताह में एक बार चलती है और आरा से राँची जाती है । यह कई संसदीय क्षेत्रों से गुजर जाती है, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती है  ।

          दूसरी ट्रेन सासाराम-राँची इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो सासाराम से राँची जाती है, जिसका नम्बर 16635-16636 है  । यह ट्रेन भी नहीं रुकती है  । मेरे संसदीय क्षेत्र से ये दोनों ट्रेन्स गुजर जाती हैं और दोनों नहीं रुकती हैं  । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि ट्रेन नम्बर 18639-18640,जो आरा से राँची जाती है, उसका ठहराव बिक्रमगंज में दिया जाए  ।

माननीय सभापति: आप अपनी माँग को दोहराइए मत, यह तो आप बोल चुके हैं  ।

श्री महाबली सिंह : महोदय, मेरी बात सुन ली जाए  ।

          दूसरी ट्रेन जो सासाराम से राँची जाती है, वह नबीनगर होकर जाती है  । वहाँ से हजारों लोग झारखण्ड जाते हैं  । इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन दोनों ट्रेनों का ठहराव दिया जाए  ।

माननीय सभापति: श्रीकांत शिंदे जी, आप बोलिए, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है  ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Hon. Chairperson, Sir, today is World Disability Day. So, I would like to underline some important issues regarding the specially abled persons.  The Government had launched the Accessible India Campaign in 2015 which received an overwhelming response.  To supplement the existing steps for benefits of differently abled persons, the Parliament passed the Rights of Persons with Disabilities Act in December, 2016.  More than three years have passed since the inception of this Campaign, but the purpose of the Campaign and the Act is defeated due to laxity and delay in full implementation of the Campaign.  The result is huge economic implications as per UN agencies which have pegged this cost at around seven per cent of the national GDP.  The Accessible India Campaign has not lived up to its objective and deadlines have been pushed.  It is not only the railway stations but the trains are also inaccessible to the disabled. There is a need to include disabled-friendly facilities in the guidelines of the Adarsh Station Scheme and also to manufacture new coaches of Indian Railways. 

          The Delhi High Court in 2017 has remarked that Indian Railways had failed to implement fully disabled-friendly infrastructure across the country in case of Vaibhav Shukla who missed his entrance examination due to lack of disabled-friendly infrastructure. The Delhi High Court has remarked that Railways should treat differently abled persons as ‘most treasured’ passengers. A unique initiative has been undertaken under the Accessible India Campaign by GMR Hyderabad International Airport Limited.  In furtherance of the Sugamya Bharat Abhiyan, it has launched a new facility called wheelchair lift at Hyderabad Airport.  The wheelchair lift is meant to create an infrastructure that is friendly to the persons with disabilities and reduced mobility.  The introduction of wheelchair lift is a welcome step.  This should be implemented on pan-India basis. 

There is a need to have ‘accessibility for disabled’ as a mandatory guideline for giving no objection certificate by local authority for buildings. There is a need to have compulsory teaching of universal design for disabled access in the architecture courses in India. 

19.29 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair) Also, the GST on disability devices is fixed to five per cent. This should also be abolished.

I think the Government will take adequate steps to make all the infrastructure disabled-friendly.  Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे तथा श्री राहुल रमेश शेवाले को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है  ।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ  ।

          माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से कमान संभाली है,  तब से देश की आस्था और विश्वास की केन्द्र बिन्दु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है  ।

          उसी परिप्रेक्ष्य में, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ भी भगवान राम की अवध नगरी का अटूट हिस्सा रहा है  । लोग भगवान राम के तपोस्थली चित्रकूट जाने के लिए प्रतापगढ़ से ही होकर राम वन गमन मार्ग की परिक्रमा के लिए जाया करते हैं  । लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस कॉरिडोर पर कोई ध्यान नहीं दिया  । यदि अयोध्या से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से प्रयाग होते हुए चित्रकूट जाने के लिए एक नई ट्रेन राम वन गमन एक्सप्रेस के नाम से संचालित कर दी जाए तो वह श्रद्धालुलों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, क्योंकि हमारी मान्यताओं और परम्पराओं में कहा गया है कि “चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यहि देश  ।” यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन चित्रकूट के घाट पर हुए थे  । इसलिए मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़, अवध और प्रयाग के बहुत से श्रद्धालु प्राय: चित्रकूट के विशेष मार्गों से होकर पहुंच पाते हैं  । अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि अयोध्या से प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रयाग-इलाहाबाद जंक्शन होते हुए चित्रकूट जाने हेतु विशेष कॉरीडोर के लिए ‘राम वन गमन’ एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें  । धन्यवाद  ।

   

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर(भोपाल): धन्यवाद महोदय  । सन् 1984 में आज की ही दिनांक 3 दिसम्बर को असावधानी से यूनियन कार्बाइड का बहुत बड़ा कांड हुआ, जिसमें हजारों लोग मृत हुए और आज भी लाखों लोग पीड़ित हैं  । आज बहुत ही संवेदनशील दिन है  । भोपाल में आज के दिन जो कांड हुआ था, मैं आपके माध्यम से उन समस्त मृत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और जो आज भी पीड़ित हैं, उनके प्रति मैं अपनी मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करती  हूं  । हमारे क्षेत्र भोपाल में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अति आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में  एक नियम है कि जिस स्कूल में जब तक स्पोर्ट्स टीचर नहीं होगा, तब तक वह पूरा स्कूल नहीं माना जाएगा  । अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार हों, अच्छे स्पोर्ट्समैन अच्छे टीचर्स बनें और अच्छे टीचर्स अच्छे कोच बनें, जिससे कि खेल क्षेत्र में हमारे उत्कृष्ट स्पोर्ट्समैन तैयार हो सकें  । जय हिन्द  ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और गरीबों के स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है  ।

          महोदय, इस योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में एक बड़ी समस्या लाभार्थियों को जारी किए गए गोल्ड कार्ड में त्रुटियों को लेकर है  । अब तक लगभग 10 करोड़ कार्ड इस योजना के तहत जारी किए गए हैं, परन्तु इनमें से लगभग 20 प्रतिशत कार्डों में कुछ न कुछ गड़बड़ी जैसे नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम इत्यादि पाई गई है  । इन गलतियों को स्थानीय स्तर पर दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लाभार्थियों को नाम-पता इत्यादि सही कराने के लिए जनसुविधा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिनमें कई बार महीनों लग जाते हैं तथा लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं  ।

     

          महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार आधार कार्डों में सुधार के लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म की व्यवस्था है, वैसे ही आयुष्मान भारत के कार्डों के लिए भी ऑनलाइन मैकेनिज्म की व्यवस्था की जाए ताकि लोग आसानी से अपने कार्डों में सुधार करवाकर इस योजना का पूर्ण लाभ ले सकें  । बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 दिसम्बर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है  ।

19.35 hrs The  Lok Sabha then adjourned  till  Eleven of the Clock  on     Wednesday, December 4, 2019/Agrahayana 13, 1941 (Saka)     * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1061/17/19.

* Not recorded.

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

 

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

   

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

 

* English translation of the speech originally delivered in Maithili.