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Lok Sabha Debates

Disccusion On The Motion For Consideration Of The Surrogacy ( Regulation) Bill, ... on 5 August, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title: Disccusion on the motion for consideration of the Surrogacy ( Regulation) Bill, 2019 (Discussion Concluded and Bill Passed).

HON. CHAIRPERSON : Now we will take up item no. 10 - the Surrogacy (Regulation) Bill.

 

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move:

 

“That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”             Hon. Chairperson, Madam, I wish to apprise the hon. Members of the background why this Bill is brought before the Parliament. …(Interruptions) Unfortunately, in recent years India has emerged as a hub for surrogacy, especially for couples from other countries. A rough estimate says that there are about two to three thousand surrogacy clinics running illegally in the country and a few thousand foreign couples resort to surrogacy practice within India and the whole issue is thoroughly unregulated. There have been reports concerning unethical practices, abandonment of children born out of surrogacy, exploitation of surrogate mothers, and rackets involving intermediaries importing human embryos and gametes.

The 228th report of the Law Commission had recommended that the Government should enact a legislation to ensure that there is only altruistic surrogacy in the country and commercial surrogacy is banned. Similarly, there had been roughly 11 assurances given by the Government in the last one decade at different times in Lok Sabha as well as Rajya Sabha promising a Bill to regulate surrogacy in the country. There was also a Public Interest Litigation in the Supreme Court by one Shrimati Jayashree Wad, and responding to that Public Interest Litigation, the Supreme Court had also suggested to the Government that there should be a Bill to regulate surrogacy in the country. This Bill was, in fact, drafted by the Department of Health Research and it was brought before the Cabinet during the tenure of the last Cabinet.

It was approved by the Cabinet and then it was also discussed by the Group of Ministers. It was brought to the Parliament and then, it was referred to the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee also. …(Interruptions) Then, it went back again to the Cabinet with the recommendations and then, it was brought to the Parliament again and was passed by the Parliament in the year 2018. But because of the fact that the term of the Lok Sabha had elapsed, that is why, this Bill had to be brought again after getting a fresh approval from the Cabinet.

          I would like to inform the hon. Members what the international scenario is right now. Commercial surrogacy is banned and is considered illegal in countries like New Zealand, Australia, Japan, China, Mexico, United Kingdom, Philippines, South Africa, Canada, Netherlands, Spain, Switzerland, Sweden, France, Germany and most of the European countries. Recently, Nepal and Thailand have also banned commercial surrogacy and declared it illegal. There are only two or three places in the whole world where it is allowed, that is, in Russia, Ukraine, and California, province of USA. …(Interruptions)

          I would like to quote a resolution of the European Parliament recently where they had condemned the practice of surrogacy and had said that they condemn the practice of surrogacy which undermines the human dignity of women, since their bodies and the reproductive functions are used as a commodity. …(Interruptions)

          I wish to inform the hon. Members that the Bill proposes to regulate surrogacy in India by establishing a National Surrogacy Board at the Central level and also State Surrogacy Boards at the State Level, and also appropriate authorities at the States as well as at the Union Territories levels. …(Interruptions) The purpose of the Bill is to ensure effective regulation of surrogacy, prohibit commercial surrogacy and also allow ethical surrogacy. It will also prevent exploitation of surrogate mothers and children born through surrogacy. There are various provisions in the Bill which describe how it will be implemented. I think, this is a very important social issue. It is not accepted in the developed countries and anywhere in the world.

          I would request this House to discuss this Bill and also to pass this unanimously because it is the need of the hour.                                

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

 

“That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam, please put the House in order. I cannot hear my own voice. …(Interruptions) How can we speak?

          I stand here to support ‘The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. This is actually being brought before the ART Bill, which is not right. The ART Bill must first be brought because for surrogacy to happen, Assisted Reproductive Technology must take place. But I cannot speak. …(Interruptions) Madam, please put the House in order. …(Interruptions) Their demand is that the hon. Prime Minister should be here. …(Interruptions) The demand is to put in a song. It is like this.

         Ore Halla Rajar Sena Tora Judhho Kore Korbi Ki Ta Bal           Mithhe Astro Shastro Dhore Pranta Kano Jay Beghore             O the soldiers of Halla King, what will you achieve through war?

          Why to die in futility by wielding weapons unnecessarily.

 

          So, this is all a hullabaloo. This has to be stopped. Madam, I cannot speak. I am so sorry.

 

PROF.  RITA BAHUGUNA JOSHI (ALLAHABAD): Hon. Chairperson, Madam, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this very important Bill that has been brought in by the Government.

          I congratulate hon. Minister, Dr. Harsh Vardhan and the entire Cabinet for bringing this Bill on such a sensitive issue. I stand here in support of the Bill.

          Madam, I feel that parenthood is the most satisfying and the most beautiful experience for a married couple.  In fact, majority of the women want to become mothers because they feel that motherhood completes their being. …(व्यवधान) हर महिला चाहती है कि वह माँ बने । हमारा समाज रूढ़िवादी समाज है । जब हमारे यहां विवाह होता है, तो यह मान लिया जाता है कि अब इसके बाद संतान होगी । …(व्यवधान) जब संतान होने में देरी होती है, तो परिवार का दबाव बनना शुरू होता है । जो कपल है, खास तौर से लड़की है, उसकी मानसिक स्थिति काफी प्रभावित होती है । …(व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि संतान न होने के कई कारण हो सकते हैं, यह बांझपन हो सकता है, विभिन्न प्रकार की हैल्थ कंडीशंस हो सकती हैं ।…(व्यवधान) साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपने व्यवसायों में हैं या किसी अन्य बिजनेस में व्यस्त हैं । वे नहीं चाहते हैं कि उनका शरीर इस बोझ को ले या प्रजनन का काम करे ।…(व्यवधान) इस प्रकार अलग-अलग कारणों से लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे विकल्प से उनको संतान मिले । यह मैं आपसे सरोगेसी के लिए कह रही हूं ।…(व्यवधान) यह पूरी व्यवस्था की बात है, चाहे बांझपन से लड़ने के लिए हो, चाहे संतान पाने के लिए हो । जब आई.वी.एफ. आया और पहली आई.वी.एफ. संतान पैदा हुई, पहला सरोगेसी चाइल्ड लुई ब्राउन पैदा हुआ, उसके बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया ।…(व्यवधान) पूरी दुनिया में लोग जानने लग गए कि इसका एक वैकल्पिक तरीका है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है । ऐसा हो सकता है कि किसी की फैलोपियन ट्यूब में जाल है, इसलिए बच्चा नहीं हो सकता है । ऐसा भी हो सकता है कि जो पति है, उसके स्पर्म में कमी हो ।…(व्यवधान) उन लोगों के स्पर्म, ओवा और एम्ब्रिओ को लेकर आई.वी.एफ. के माध्यम से संतानें पैदा की जाने लगी । फिर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आई कि जब कोई ऐसी महिला है, जिसका गर्भ नहीं टिकता, उसकी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, उसके बाद यह हुआ कि हसबैंड और वाइफ के ओवा, स्पर्म और एम्ब्रिओ को लेकर किसी थर्ड पर्सन को दिया जाए ।…(व्यवधान) उसके बाद सरोगेसी आई । अब सरोगेसी शुरू हुई और पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैली कि सरकारों को भी इसके लिए चिंता करनी पड़ी ।…(व्यवधान) वर्ष 2002 में पहली बार भारतवर्ष में कुछ नियम बनाए गए । जब उसे देखा गया, तो पता चला कि बहुत तेजी से सरोगेसी हो रही है ।…(व्यवधान)

         उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया । इससे सरोगेसी को लीगल किया गया और उसे कानूनी बनाया गया ।…(व्यवधान) यह दिशा-निर्देश दिया गया कि किन आधारों पर यह होगा, लेकिन उसमें कमी यह रह गई कि उसको कोई विधायी समर्थन नहीं था । There was no legislative backup to these guidelines. उसी प्रकार से काम चलता रहा । जब सरोगेसी और बढ़ी, तब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष 2005 में फिर से गाइडलाइंस इश्यू की । उन्होंने गाइडलाइंस में बताया कि इसे किस तरह से मान्यता मिलेगी, एक आई.वी.एफ. या सरोगेसी सेन्टर का पर्यवेक्षण कैसे होगा, उसका नियंत्रण कैसे होगा? उन्होंने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART)के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किया, लेकिन फिर भी यह नहीं रुका …(व्यवधान)

         अभी जैसा कि हर्ष वर्धन जी ने बताया कि अगर इसके आंकड़े देखे जाएं, तो धीरे-धीरे यह एक इंडस्ट्री बन गई है । यह एक कमर्शियल इंडस्ट्री जैसी बन गई है ।…(व्यवधान) इसके बारे में कहा  जाता  है  कि  यह  करीब 25,000 करोड़  रुपये  की  इंडस्ट्री  बन  चुकी  है । ये आंकड़े अनुमानित हैं । पूरे  देश  में  करीब  दो  लाख  से  ज्यादा  आई. वी .एफ. सेन्टर्स स्थापित हो चुके हैं ।…(व्यवधान) ऐसा सी.आई.आई. बताती है । जैसा हमें पता चला है कि आजकल हजारों लोग सरोगेसी की ओर दौड़ रहे हैं ।…(व्यवधान) इसमें विदेशी कपल्स (जोड़े) भी बहुत आ रहे हैं । ऐसा कहा जाता  है  कि  प्रतिवर्ष  2,000  से  ज्यादा  विदेशी  कपल्स  यहां  सरोगेसी  के  लिए  आते  हैं ।…(व्यवधान) अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं न कहीं महिला के शरीर का शोषण हो रहा है या होने की संभावना है ।…(व्यवधान)

आखिर महिला को हम क्या बनाना चाहते हैं? क्या हम महिला को प्रजनन की एक फैक्टरी बनाना चाहते हैं? …(व्यवधान) क्या वह एक वस्तु है, जो कि खरीदी-बेची जा सकती है, उसकी कोख खरीद और बेच सकते हैं या फिर हम यह कहें कि वह एक ब्रीडर है कि वह प्रजनन के लिए ही पैदा हुई है और उसका इसके लिए इस्तेमाल किया जाए? …(व्यवधान) हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा निर्बल वर्ग है ।…(व्यवधान) इसलिए ये निर्बल वर्ग की महिलाएं या तो स्वयं या फिर परिवार के दबाव में, पति के दबाव में अपने आपको सरोगेसी के लिए आगे करती हैं । …(व्यवधान) एक बच्चा जब पैदा होता है, तो मां को एक नया जीवन मिलता है ।…(व्यवधान) सरोगेसी में भी जो इमप्लांट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सक्सीड(सफल) कर जाए, सफल हो जाए, क्योंकि इमप्लांटेशन की सफलता 25 से 35 प्रतिशत की है ।…(व्यवधान) अक्सर दो या तीन गुना ज्यादा मिसकैरिज या बच्चा गिर जाने की सम्भावना होती है । यह बहुत सरल नहीं है।…(व्यवधान) कई बार एम्ब्रयो इमप्लांट किया जाता है, उसके बाद उसका कांसेप्शन(गर्भ) होता है ।…(व्यवधान) फिर इन महिलाओं को ज्यादातर अलग रखा जाता है, ताकि कोई इनफेक्शन न हो ।…(व्यवधान) कई क्लीनिक्स ने कॉलोनीज बना दी हैं, जहां ये महिलाएं रखी जाती हैं।…(व्यवधान) अपने घर, परिवार से दूर उनको रखा जाता  है । …(व्यवधान) लेकिन मजाक यह है कि अगर पांच महीने के अंदर बच्चा गिर जाता है, तो फिर उसको पैसा भी नहीं दिया जाता है।…(व्यवधान) महिलाओं को अधिकतर यह भी नहीं मालूम होता है कि किस आधार पर उनके साथ समझौता या कांट्रैक्ट हुआ है ।…(व्यवधान) अगर आंकड़े देखे जाएं तो, एक स्टडी है, जिसने बताया कि 88 प्रतिशत सरोगेसी की माताओं को दिल्ली में और 78 प्रतिशत को मुंबई में पता ही नहीं था कि उनके'टर्म्स ऑफ कांट्रैक्ट' क्या हैं और उनका समझौता किस आधार पर हुआ है? उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या पैसा होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की क्या देखभाल होगी, उन्हें कुछ पता नहीं होता है । इसमें सबसे ज्यादा लाभ बिचौलिये उठाते हैं ।…(व्यवधान) बिचौलिये सक्रिय हो जाते हैं । बिचौलिये और क्लीनिक्स, ये दोनों अधिकांश पैसा हथिया लेते हैं।…(व्यवधान) कहीं–कहीं तो ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि महिला के हाथ में अंत में मात्र डेढ़-दो हजार रुपये आए हैं, जबकि 3से 5लाख रुपये सरोगेसी के लिए लोग देते हैं या लिया जाता है ।

हेल्थ प्रॉबलम्स भी अक्सर हो जाती हैं ।…(व्यवधान) जब बच्चा पेट में होता है, तब मां की देखभाल ठीक से होनी चाहिए । उसके कोई 'क्लियर डायरेक्टिव्स' नहीं होते हैं ।…(व्यवधान) जब बच्चा हो भी जाता है, तब भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ।…(व्यवधान) अगर बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जो इनटेंडिंग पैरेंट्स होते हैं, वे उनको छोड़ देते हैं ।…(व्यवधान) मान लीजिए, बच्चे जोड़े में हो गए और जो इटेन्डिंग पैरेंट्स हैं, उनके पास एक लिंग का बच्चा है, तो दूसरा बच्चा छोड़ देते हैं ।…(व्यवधान) ऐसे में जरूरी नहीं है कि बच्चा होने के बाद भी बच्चा ले लिया जाएगा । इसमें यह भी प्रावधान नहीं था कि यह एक ही बार होगा । …(व्यवधान) मां को, औरत को मशीन जैसा बनाया जा सकता था ।…(व्यवधान) इसलिए यह बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है ।…(व्यवधान)

मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में हमारी मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी 'वेल बींग' के लिए, भलाई और अच्छेपन के लिए अलग-अलग तरीके के बिल्स ला रही है ।…(व्यवधान) यह बिल भी इसी संदर्भ में आया है, यह बताने के लिए कि अब महिला कोई वस्तु नहीं है, प्रजनन की मशीन नहीं है, उसकी कोख खरीदी नहीं जा सकती है ।…(व्यवधान) हां, अगर वह चाहे तो सरोगेसी के लिए तैयार हो सकती है।…(व्यवधान) इसीलिए यह बिल लाया गया है ।

इस बिल में क्या-क्या है? इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष अब सरोगेसी का आश्रय नहीं रहेगा ।…(व्यवधान) पूरी दुनिया के लिए सबसे सरल था, सस्ता भी है, आश्रय भी है, सुविधा भी है, लेकिन अब यह नहीं रह जाएगा, क्योंकि विदेशियों के लिए इसको अब बंद कर दिया गया है ।…(व्यवधान) इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

जिन 'मैरिड कपल्स' को पांच सालों तक संतान न हो, वे ही सरोगेसी के लिए जा सकते हैं।…(व्यवधान) उन्हें प्रमाणपत्र देना पड़ेगा कि उनका जो शरीर है, वह इस योग्य नहीं है कि वे बच्चे को जन्म दे सकें । …(व्यवधान) यह पांच साल के विवाह के बाद ही होगा । इसमें पति की स्वीकृति आवश्यक होगी । …(व्यवधान)      

इस बिल में दिया गया है कि महिला की उम्र 23 से 50 साल के बीच और पुरुष की 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए । सरोगेट मदर भी 25 साल की उम्र से नीचे नहीं होगी । उसकी एक संतान पहले से होनी अनिवार्य है । जब उसकी एक संतान होगी, तभी वह सरोगेट मदर बन सकती है । इस बिल में दिया गया है सरोगेसी माता को महिला का निकटतम रिश्तेदार होना चाहिए । इस बिल में क्लिनिक्स को बहुत ज्यादा नियमित करने का प्रावधान किया गया है कि कैसे इंस्पेक्शन होगा, किन रूल्स से चलेंगे ।

         महिलाओं के लिए हैल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा जितने दिन उसका गर्भ होगा उतने दिन स्वास्थ्य की चिंता इन्‍टेंडेंड पेरेंट्स को करनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा । वे लिंग का चयन नहीं कर सकते, जो भी लिंग हो, लेना पड़ेगा । बच्चे को पैदाइश के बाद छोड़ नहीं सकते हैं । जो भी बच्चा होगा, उसके वही अधिकार होंगे जो स्वयं की संतान के होते हैं ।

         विदेशियों में एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ श्रेणी के लोग, जिनके पास भारत की नागरिकता है, जो डोमिसाइल हैं, वही केवल विदेश से आकर इसका लाभ उठा सकते हैं । यह कार्य रेमुनरेटिव होगा । इसमें निश्चित मुआवजा या 'कम्पेनसेटरी' धनराशि होगी । एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब है जो परोपकार के लिए की जाए, लेकिन इसमें रेमुनरेशन का प्रावधान भी किया गया है। मैं समझती हूं कि इस बिल को लाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यह बिल महिला को अपने शरीर पर कंट्रोल देता है । हमारे देश में महिलाओं को 'रिप्रोडक्टिव राइट्स' (प्रजनन अधिकार) नहीं हैं, वह खुद कितने बच्चे पैदा करेगी, यह तय नहीं कर सकती है, उसका परिवार तय करता है, पति तय करता है । अगर यह बिल नहीं होगा तो उसके शरीर को मशीन भी बनाया जा सकता है । यह बहुत ही अच्छा बिल है । इसमें सख्त नियम हैं, उल्लंघन करने वालों के लिए फाईन और दस साल तक की सजा का प्रावधान है ।

         कुछ लोग अवश्य ही इसका बहुत विरोध कर रहे हैं । उनका कहना है अगर परिवार का कोई सदस्य तैयार न हो तब क्या करेंगे? जैसे रूढ़िवादी समाज में परिवार नहीं चाहता, माता-पिता नहीं चाहते कि घर वालों को पता चले कहते हैं कि परिवार में बच्चा पैदा होगा तो आगे जाकर इन्हेरिटेंस लॉज़ में दिक्कतें आएंगी, झगड़े होंगे ।  बच्चों की मानसिकता भी प्रभावित हो सकती है । मैं समझती हूं कि इस बिल के कारण कोई महिला अगर किसी के लिए सरोगेट मदर बनना तय करती तो उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी । अगर बाहर से होता है तब भी बहुत सी बातें एप्लीकेबल होती हैं । अगर क्लोज़ रिलेटिव को थोड़ा और डिफाइन किया जाए तो अच्छा होगा । इस बिल में निकटतम संबंधी के बारे में थोड़ा डिफाइन करने की, व्याख्या करने की आवश्यकता है।

लोगों का कहना है कि मेडिकल टूरिज्म कम हो जाएगा । उनका कहना है कि जो पैसा यहां आ रहा है, वह कनाडा, कैलिफोर्निया या रूस चला जाएगा । टैक्सी ड्राइवर्स, डॉक्टर्स और एयरलाइन्स का नुकसान होगा । क्या इंसान के जीवन और स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण इस तरह की व्यावसायिक बातें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं । हमारा फर्ज़ है महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ रखना । मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह बिल लाया गया है ।

अगर इसे आधार कार्ड से लिंक किया जाए तो अच्छा होगा क्योंकि निश्चित हो जाएगा कि एक महिला एक बार से ज्यादा सरोगेट नहीं बन सकती । यह एक अच्छा सुझाव है ।

यह बिल महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है ।…(व्यवधान) मैं चाहती हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए । मैं एक बार पुन: सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने महिलाओं के हक में बहुत ही मजबूत बिल पेश करने का काम किया है । मैं और हम सब इस बिल के साथ हैं । धन्यवाद । …(व्यवधान)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Sabhapatiji,for giving me the opportunity to speak on a very important Bill, the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

          As you know, the Bill is introduced by the hon. Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.

          In this context, Sabhapatiji, I want to bring to your kind notice that according to the Demographic and Health Surveys (DHS) data, one in every four couples is becoming infertile globally, and nowadays, the global infertility rate is also increasing. As I am a professional doctor and also a gynaecologist, we are observing so many cases of infertility now because of the change in lifestyle pattern and also the increasing cases of aged marriage. People are also exposed to many infections. These are all the increasing causes of infertility. In that context, we have new technologies of fertility like intrauterine insemination, and also IVF. Even then, the rate of infertility is increasing. Today, as we are increasing the scientific technologies, surrogacy has come into existence. I will just highlight only a few points regarding it as the House is not in order. In 2016 also, the Bill was introduced but now, the Regulation Bill has specially some things to highlight.

          The purpose for which surrogacy is permitted is especially for all true cases for which it is called ‘altruistic’. The eligibility criteria for intending couple is to mandatorily have a certificate of essentiality and a certificate of eligibility. The certificate should be given to the intending couple between the age group of 23 to 50 years in case of wife, and 26 to 55 years in case of husband. The eligibility criteria for surrogate mother is also explained in this Bill.

          Before I stand here to support the Bill, I would also like to bring to your kind notice about some issues which are to be defined in this Bill. In this Bill, ‘close relative’ is not defined. The Bill specifies various conditions that need to be fulfilled by a surrogate mother in order to be eligible for a surrogacy procedure. Regarding this, some other laws define terms such as ‘relative’ or ‘near relative’, for example, the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 specifies that a living donor has to be a near relative. It is specified there that a ‘near relative’ includes spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister. In the Companies Act, 2013 also, ‘relative’ is defined as members of a Hindu Undivided Family; husband and wife; or other relations prescribed under the Act.

          The other point to be considered is authorisation for termination of pregnancy. If in the process of surrogacy, sometimes the surrogate mother or the intended couple do not want the surrogate child, the rules should also be framed correctly according to the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 which specifies the grounds for termination of pregnancy.

An abortion of the surrogate child requires written consent of the surrogate mother and an authorisation by the appropriate authority. The Bill further states that no person may force the surrogate mother to abort the foetus. However, after birth, the child is considered as the biological child of the intending couple, and they are responsible for bringing up the child. If a child being born out of surrogacy arrangement is at the risk of physical or mental abnormalities, under the Bill, only the surrogate mother’s consent will be required to abort the child.

The next point to highlight is regarding presumption that the surrogate mother was compelled to be a surrogate.

There is also a special mention in this Bill about the storage of embryo or gamete for surrogacy not being allowed. The Bill prohibits storage of embryos and gametes like unfertilised egg and sperm for the purpose of surrogacy. This differs from the current ICMR Guidelines, 2005 which allows the storage of embryos for a period of five years. The prohibition on storage of egg or sperm may have adverse health implications for the intending mother.

Typically, for a surrogacy, the eggs are extracted from the intending mother and are implanted in the surrogate mother’s uterus. The success rate of one implantation is below 30 per cent; therefore, multiple implantation attempts may be required. To ensure availability of eggs for the multiple attempts, extra eggs are extracted and stored, and here is a note that the intending mother needs to undergo extensive hormonal treatment for this extraction. Repeated stimulation for extraction of eggs leads to the risk of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) for the intending mother. In some rare cases, OHSS may lead to complications like blood clots and kidney failure.

RespectedSabhapatiji, some of our friends are saying:

“सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा”          We are proud of our country. In our country, the wish of every Indian couple is to raise a child of their own, something that is held as God’s gift in our culture.

         So, let us give real hope to the dreams of people who want to become mothers and fathers once in their lifetime. Advances in technology in healthcare must complement our right to life and liberty. But at the same time, there should be some regulations also. Thank you very much.

 

डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा): धन्यवाद,सभापति महोदय,आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने के लिए मौका दिया । इस बिल के आने के बाद मैं इस सरकार का बहुत आभारी हूं । पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार समाज में सुख कैसा होता था और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, समाज में सुख तभी होता है,जब हम हर वर्ग के दुखों का निवारण करें । हमारा सबसे छोटा वर्ग है । आप जानते होंगे आपके नजदीक वालों में या घरवालों में से किसी को बच्चा नहीं होता,किसी का मां बनना नहीं होता तो उसका दुख क्या होता है । अगर हमें इसकी जानकारी है तो यह हम समझ पाएंगे ।  If any mother, after marriage, does not get child, तो उसके ससुराल में दुख है, जो नेबर्स हैं उनको भी दुख है । ऐसी परिस्थितियां बन जाती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बच्ची के जन्म से युट्रस नहीं है, ओवेरीज नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो गई । गाइनाकॉलोजिस्ट होने के नाते मैंने यह घटना नजदीक से देखी है । ऐसा हुआ है कि एक बच्ची को जन्म से युट्रस नहीं था उसमें ओवरीज नहीं थीं,लेकिन उसकी अच्छी तरह से शादी हुई और फिर सेरोगेट मदर के द्वारा उन्हें बच्चा मिला और वे अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि जगह-जगह सेरोगेसी क्लिनिक बनाए जाएं ।

मेरे पास यह इन्फार्मेशन है कि मुंबई में ऐसे बहुत-से सरोगेसी क्लीनिक्स चलते हैं, वहां एक महिला हर जगह पर सरोगेट मदर बनती है और दो-तीन महीने के पश्चात् दवा खाकर बच्चे को नष्ट कर देती है । …(Interruptions) कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि मदर बनती हैं और जब बच्चा पैदा होता है, तब ज्यादा पैसा चाहती हैं । …(Interruptions) इसलिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सरोगेसी मदर और सरोगेसी क्या है? …(Interruptions)सरोगेसी में कोई ऐसा व्यवहार आता है, जिसके द्वारा कोई स्त्री किसी आशय रखने वाले दम्पत्ति के बालक को इस आशय के साथ अपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के पश्चात् बालक को आशय रखने वाले दम्पत्ति को सौंप दे । …(Interruptions) Then, the intending couple will get the baby. इसके बारे में कोई कानून नहीं था । …(Interruptions) So, naturally there was corruption. …(Interruptions) Even I have heard that one Japanese couple came to India and after having birth of a congenitally abnormal baby, they did not take the baby and there was a big problem. …(Interruptions) Therefore, there must be a rule to prevent this kind of a situation and that rule has been made by our Government and I am thankful to the Health Minister Dr. Harsh Vardhan and hon. Prime Minister Narendra Modiji for bringing this measure. …(Interruptions)

          Sir, we welcome this policy measure for human beings in general and childless parents in particular. …(Interruptions) As mentioned in this Bill, the Central Government will constitute a board called the National Surrogacy Board for monitoring and implementation of this law. …(Interruptions) As there is a National Board, there will be State Surrogacy Boards in each State and then there will be District Surrogacy Boards. …(Interruptions) The Board will consist of bureaucrats, experts and State level members. …(Interruptions) The Board will consist of an eminent Medical Geneticist or Embryologist, an eminent Gynaecologist and Obstetrician, an eminent Social Scientist, representatives from women welfare organisations and representatives of civil society working on women’s health and child issues. …(Interruptions)

I would like to say that any woman cannot become a surrogate mother. …(Interruptions) There is an age limit for that. …(Interruptions) A woman has to be between the age of 25 years and 35 years to become a surrogate mother. …(Interruptions) During this period, the chance of abortion and complication is much less. …(Interruptions) At the same time, the age of the intending couple should be between 23 years and 55 years. …(Interruptions)

          Sir, I would like to request all the Members of this House to support this Bill. …(Interruptions) At the same time, I would like to give some suggestions to the hon. Minister. …(Interruptions) We are constituting National Surrogacy Board for the first time in our country. …(Interruptions) So, different suggestions can be accepted. …(Interruptions) There is a provision that five years is the waiting time after marriage. …(Interruptions) But if a girl knows at the age of 15 years, that is, before marriage that she does not have a uterus or ovary and she marries at the age of 30 years, I would like to know whether this period of waiting time of five years can be minimised to two years. …(Interruptions)

          Now-a-days, we see that the husband is the only child of his parents and the wife is also the only child of her parents. …(Interruptions) In such a situation, it is going to be very difficult to have some close relative as a surrogate mother. …(Interruptions) So, the National Surrogacy Board may allow any friend of such couples to become a surrogate mother. …(Interruptions) I request the Health Minister Dr. Harsh Vardhan to consider this suggestion. …(Interruptions)

          Lastly, I request all the Members of this House to support this Bill as this is a very important health policy measure. …(Interruptions) With these words, I conclude.

 

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. …(Interruptions) This is a very good Bill. Currently, there is no regulation for surrogacy and there are several cases where women are exploited. …(Interruptions)

          The State of Andhra Pradesh is famous all over the world as a hub of surrogacy. Several women of the region from the underprivileged sections of the society are being lured by agents to rent their wombs and these women are forced to do it due to financial hardships. …(Interruptions) This is extremely worrying. …(Interruptions) There is no psychological screening, legal consultation, or any other form of support given to these surrogate mothers. …(Interruptions)No post-natal support is provided to them either. …(Interruptions) So, I applaud the Government for their effort to regulate this practice. But there are some concerns with the regulation and the rules set by the Government. …(Interruptions)

          Sir, ‘infertility’ has to be proven by an intending couple as the inability to conceive after five years of trying. …(Interruptions) This does not cover all the cases of infertility. …(Interruptions) What if someone is medically proven to be infertile? Why should they wait for five years to start a family? …(Interruptions) This seems too harsh and I request the Minister to reconsider this. …(Interruptions)

          Then, the Bill has not defined ‘close relative’ very clearly. ‘Close relative’ can be interpreted very widely. …(Interruptions) I request the Minister to clearly define this term so as to avoid any confusion. …(Interruptions) Ensuring anonymity of the surrogate is extremely important because of the stigma attached to it. …(Interruptions) Ethical altruistic surrogacy by a close relative defeats the purpose of surrogacy. …(Interruptions) Being a close relative, what will happen if the child develops a bond with the surrogate mother after growing up? …(Interruptions) The child might not relate to his parents and rather be close to his biological mother more. …(Interruptions) This conflict can have damaging psychological impact on the child and the parents too. …(Interruptions) This would defeat the whole purpose of surrogacy. …(Interruptions) So, I request the Minister to consider this aspect. …(Interruptions)

          The Bill also sets up surrogacy boards both at national and state levels. …(Interruptions) There is no clarity as to what coordination would exist between the State Surrogacy Boards and the National Surrogacy Board. …(Interruptions) I request the Minister to ensure that there is no overlap of authority between the boards. …(Interruptions) Then, the Bill must provide a review and appeal procedure for surrogacy applications which would give couples the right to challenge the decision of Boards; not having this remedial procedure gives the Boards arbitrary power. …(Interruptions)

          Surrogacy can give intending couple the gift of starting a family, but it should not be at the cost of exploiting women. …(Interruptions) There is no single uniform agenda proposed which can guide doctors or patients. …(Interruptions) So, there is no certainty in the current system. …(Interruptions) To prevent further loss of trust in Government policies by parents who want a baby, the Government should invite successful surrogacy specialists on board and consult with them to give a decent plan for the aspiring parents. …(Interruptions)

          I hope the Minister takes into account these concerns. …(Interruptions) With these words, I support the Bill.

 

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, thank you for the opportunity given to me to speak on behalf of my party AIADMK. We support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.  I appreciate the hon. Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan, who has formulated and brought this Surrogacy Bill, intended to ban commercial surrogacy in India, under the auspicious caring guidance of our hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi Ji. The term `surrogacy’ literally means a practice whereby one woman bears and gives birth to a child for an intending couple.  Earlier, our country had emerged as a surrogacy hub for couples from other countries and there have been reports concerning unethical practices, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy, and rackets involving intermediaries importing human embryos and gametes.

          The Law Commission of India also has recommended to prohibit commercial surrogacy and allowing altruistic surrogacy only in which no charges, expenses, fees, remuneration, or monetary incentive of whatever nature, except the medical expenses incurred on surrogate mother and the insurance coverage for the surrogate mother are given. For overcoming the above irregularities, Clause 35 is incorporated as a step in the right direction. It will prevent poor women from being exploited by those seeking to rent their wombs, and thus unethical practices in the name of surrogacy will come to an end. Clause 37 stipulates that `undertaking surrogacy’ for a commercial fee, or exploiting the surrogate mother in any way will be punishable with imprisonment for ten years  and a fine of up to Rs. 10 lakh.  With the proposed law, the Medical Board of the districts must issue certificates to the intended couple confirming their infertility which is mandatory for taking up surrogacy. Chapter II, Section 3 (vii) of this Bill prohibits storage of embryos and gametes for the purpose of surrogacy.  The prohibition on storage of egg or sperm may have adverse health implications for the intending mother.  Repeated stimulation for extraction of eggs leads to the risk of Ovarian Hyper Stimulation Syndrome and blood clotting for the intending mother.  Considering the health point of view of the intending mother, the existing provisions in Indian Council for Medical Research Guidelines, 2005 shall be continued which allowed the storage of eggs for a period of five years.

          Keeping in view the good factors such as tightening the regulations for banning commercial surrogacy, I welcome this regulatory Bill.

          With these words, I conclude.                    

 

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

Surrogacy must not be understood only as a means to fulfil the survival of the family name.  In India, we have an obsessive habit of treating child birth and its related processes in a highly conservative light.  In fact, it has become so nuanced in the post-modern era that traditional family structures stand challenged. Surrogacy must be understood as a need arising out of complex psycho-social emotions of the intending parents and the socio-economic needs of the surrogate mother.  Most importantly, the health and welfare of the surrogate mother and child is paramount.

          At the turn of the 21st century, when healthcare and medicine are making strides through advanced technology, the very definition of having one’s own child has been broadened, without discrimination on the basis of their physiological state, personal life, social life, or sexual orientation.  For someone to be a child bearer, the matter must undoubtedly be one of personal needs and hard choices, as it involves a year-long biological process that no second hand experience can narrate.

          Firstly, let me appreciate a small part of the Statement of Objects and Reasons to the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.  One must definitely legislate to prevent unethical practices in surrogacy, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy, and import of human embryos and gametes. The rights of children born through surrogacy are ensured in that they have the same rights and privileges as a natural child.  Most importantly, the Bill aims to come down heavily upon middlemen and racketeers who exploit surrogates for their own devious profits.  It is a welcome step to prescribe penalty for such offences as imprisonment up to 10 years and a fine up to Rs. 10 lakh.  I very much accept what we are trying to do through the Surrogacy Bill, what we are trying to regulate through the Surrogacy Bill, but what I want is that the Minister should look into it in such a way that we are only regulating it rather than restricting it.  I have three or four points to make. 

The first one is related to definition of `close relatives’.  We are asking that anyone who wants a surrogate baby has to find someone who is a very close relative of their family. Ours is a very conservative society. Imagine the structure of the society we live in; when we have to find someone who is actually a close relative to act as a surrogate mother, it is very difficult.  So, please define the term `close relative’.

          The next issue with this is, if we do not define it properly, what will happen is that intending parents can force relatives, who are a little poor in their economic status and entice them to go through this process.  Regarding their medical and health expenses, they might delay it. So, please define what `close relative’ is. So, lift the restriction of close relative. Let us have an agreement of all surrogate mothers who want to come in and let us have an agreement as to who wants to have surrogate baby, who wants to go through surrogate process, let them put together who is going to take care of both of them. We already have a Californian model which makes it mandatory for both the parties to have attorneys of their choice, a legal agreement is there, the witness is also present and a copy of the agreement is filed in the court. Please go through this process and if you could implement it, that will be great.

          The next issue with this is five years of waiting period after the marriage. Imagine a lot of women, not only in this country, are born without uterus. You are yourself a Doctor.  You can understand this. So, why do we have to wait for five years when we know that she does not have a uterus and she wants to have a baby through surrogate process? So, let us take off this restriction of five years for having a surrogate baby.

          The next issue is that we are only allowing people who are married for five years and have a proof that they cannot conceive. Then only we are allowing them. But then we should have provisions for the people who are having same sex relation.  Even those people want to have a baby.  Let us give them the provisions of having a baby through surrogacy.

          In the definition of altruistic surrogacy, we are prescribing that we can have surrogacy wherein there is no payment, but no one is going to take care of the family and no one is going to take care of the expenses that a surrogate mother has to pay. The suggestion which I want to make is that the Law Commission Report No. 228 of 2009 recommends reimbursement of all legal expenses to the surrogate mother.  Let us legalize reasonably compensated surrogacy. The appropriate authority will decide amount payable to surrogate mothers on a case to case basis. The amount will cover all additional expenses mentioned and transferred to the bank account.  This reasonable compensation will not be subject to bargaining.  Post-delivery also,  once the mother goes through the surrogacy, once the delivery happens, let us put in what the Standing Committee has recommended.

16.00 hrs In the Standing Committee, they have recommended insurance cover for six years from the date of confirmation of pregnancy. 

          Let us bring in this insurance cover so that it will be helpful for a person, who is acting as a surrogate mother.

          Sir,  about NRIs,  Persons of Indian Origin and OCI cardholders,  the law is not very clear as to how they can go through this process. If they come to India, whether they can go through this process or not.  So, this needs to be clarified.

          With these four to five suggestions, I very much support this Bill.  We want surrogacy to be regulated.  But let us not restrict it. As it is, if you see the data also, only two per cent of the IVFs  performed in India are actually performed through surrogacy.  That is a very small number of people who are going through surrogacy.  So, let us not restrict it; let us regulate it so that anyone who wants to bear a child, could go through this process in a very healthy way.

          With these few words, I conclude and support this Bill.  Thank you very much, Sir.

     

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस अद्भुत बिल पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद । यह बिल उन माताओं के लिए है, जिनके लिए हमारे यहां पर एक शब्द दिया गया था - ‘बांझ’ । यह बड़ा क्रूर शब्द है, लेकिन जो माताएं जन्म नहीं दे पातीं,उनके लिए हमने अपने घर, अपने गांव में भी सुना था । यह मेरे स्वयं पर भी बीती हुई बात है । उस वक्त इस सबकी शुरुआत नहीं हुई थीं । मैं इस पीड़ा को समझ रहा था । जब हम सिनेमा इंडस्ट्री में आए, लोगों को जाना, बहुत से मित्र बने । इसके बाद मैंने यह कल्चर भी सुना कि मैं अपना शरीर,अपनी फिगर बिगाड़ना नहीं चाहती हूं । बहुत से लोग,जो मेरे मित्र हैं और जो दूर के भी जानने वाले हैं, जो कहते हैं कि इससे शरीर खराब होता है,so, let us go for IVF; let us go for surrogacy mother;  let us have a baby like this.’  ऑलरेडी बेबीज़ होने के बाद भी किसी सरोगेट मदर को पुत्र चाहिए तो मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि इस बिल पर थोड़ा यह नियम बनाया जाए कि हम लोग इसमें थोड़ी सी कठोरता लाएं, ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल न करें । कितनी माताओं का गर्भ, जो भाड़े पर लिया जा रहा है, हायर किया जा रहा है,यह बिज़नेस न बन जाए, इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है । सबसे ज़्यादा वे लोग इस बिल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यह उन माताओं के लिए है, जो बीमार हैं, जिनके लिए डाक्टर ने कहा है कि बच्चे को ईज़ी जन्म देने में उनको दिक्कत होगी । यह बिल उनके सपोर्ट में है । सरकार भी सपोर्ट कर रही है, आईवीएफ को लीगलाइज़ करना चाह रही है, जिससे यह बढ़े,लेकिन इसका गलत फायदा न उठाया जाए ।

         आप सब जानते हैं कि यह एनआरआईज़ के लिए  बंद है । इंडियन ओरिजन एनआरआईज़ के लिए यह लागू है । मैं चाहूंगा कि लोग इसका फायदा न उठाएं और इसके प्रति यह धारणा न बने कि आईवीएफ अब लीगलाइज़ हो गया है तो अपनी फिगर को न बिगाड़ें और एक पुत्र ले लें या दो पुत्र  ले  लें  । ‘let  us  go  for surrogacy.’ यह धंधा न बने, एक बिज़नेस इंडस्ट्री न बने । हमारी   सिर्फ यही चिंता है । अगर यह इस बिल में आता है तो मुझे लगता है कि इससे इस देश में एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी । यदि बहुत सारे कंट्रोल्ड कानूनों के साथ इसकी शुरूआत हो, तो आईवीएफ का बहुत बड़ा स्वागत है । इस विधेयक को लाने के लिए मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, अपनी सरकार और अपने प्रधान मंत्री जी का स्वागत करता हूं ।

 

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

          At the same time, I must compliment the hon. Minister of Health and Family Welfare for brining about this historic and landmark Bill, which seeks to regulate surrogacy services in the country by banning commercial surrogacy and allowing only altruistic and ethical surrogacy.

          Sir, according to a study conducted in 2012 by the CII, the size of India’s surrogate motherhood industry was that of $2 billion per year.  India had emerged as a major surrogate hub.  There have been several reports of exploitation of surrogate mothers who were treated like slaves at times, forced into surrogacy, confined into inhumane living conditions, not being allowed to meet their relatives, not being given proper nourishment and, lastly, being paid negligible amounts for their reproductive labour. There were also instances of abandonment of children.  This Bill seeks to prohibit exploitation of surrogate mothers and the children born thereof.

          I would like to quote the words of Johannes Brahms, the famous       German composer, pianist, and conductor of the Romantic period, who said: “The only true immortality lies in one's children.”  Is this the reason for craving for children and for going in for progeny through the method of surrogacy or is it the fear that we will be forgotten lest we leave behind our successors?  That may partly be true but those of us, who have enjoyed the joys of parenthood realise that there is much much more.  I want to quote an article in the Tribune which said that procreation is not just about furthering the family lineage, but also about succession, tradition and legality. It is about putting a biological system in place.  It is about keeping the balance of nature.  In our country, which is still relatively conservative, it is one of the major reasons why parents tend to pressurise their children into marriage. So, childbearing is a very integral part of our system. 

          The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016, after its introduction in this House, had been referred to the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in January, 2017.  The Standing Committee held several meetings with the various stakeholders and came up with some remarkable recommendations. They tabled their Report after due diligence in both the Houses of Parliament in August, 2017.  Some of their recommendations were very realistic and worth adopting. 

          Sir, when a law or a Bill like this is brought before Parliament, it should be realistic, pragmatic and difficult to circumvent.  In India, we have noticed that we have always a plan ‘B’ to circumvent the law.  Also, the genuinely needy should benefit from it.  Otherwise, it tends to enter the underground market which will not only be risky for the surrogate mothers but also for the intending parents and the child.

          I welcome the establishment of the National Surrogacy Boards.  I would like to draw the attention of the hon. Minister to a few important clauses. Firstly, under Chapter III - Regulation of Surrogacy and Surrogacy Procedures, clause 4 says:

“No surrogacy or surrogacy procedures shall be conducted, undertaken, performed or availed of, except for the following purposes, namely:-

(a) when either or both members of the couple is suffering from proven infertility;…”             Sir, I request you to widen the scope of its applicability.  There are other reasons besides fertility like inability in conception, for example, congenital absence of a uterus or a hysterectomy or just the inability of uterus to carry the foetus to term.  It should be a valid medical reason.  Also, the Standing Committee had recommended that due to the infertility of both partners, the intending parents, it may not be possible to have gametes donated by the parents.

          My humble submission is that there is no mention of an egg or sperm donor in the Bill.  Hence, you may kindly incorporate this in the Bill. …(Interruptions)

          Secondly, as regards the five-year waiting period, it is too long and it violates the right to reproductive autonomy. …(Interruptions) The Standing Committee’s recommendation was that the definition of ‘infertility’ should conform to the WHO standards. …(Interruptions) That means, after one year of married life, if there is no conception, then the couple should be considered infertile. …(Interruptions) There is another problem.  In our conservative system, five-year wait may lead to divorce or second marriages, which also could bring about a change in our social fabric. …(Interruptions) Nowadays, both parents are working; they are going in for further education.  If they get married at a late age and if the five-year mandatory period is in place, then, by the time they think of reproduction, they may be well over the reproductive age. …(Interruptions)

          Thirdly, under the Bill, the surrogate should be a close relative of the intending couple. …(Interruptions) We need to specify what is meant by a close relative.  Indian society, as we all know, is patriarchally dominated.  It is conservative. …(Interruptions) This could lead to a new set of domestic violence issues where women are compelled and coerced against their will to become surrogates within the family. …(Interruptions) So, we will have a new issue of social evils like dowry and other things which were there in the past.  It would become a new area of exploitation. …(Interruptions) What about the case where a couple has married against the wishes of their family, married out of their caste, community or religion?  …(Interruptions) Where do they find close relatives to act as surrogates? …(Interruptions)

          In this Bill, we do believe in altruism and philanthropy.  But society is not utopian. …(Interruptions) We are dealing with human elements. More often than not, over property inheritance issues, if there is couple which is not being able to conceive children, I think most of the other members of the family are very happy. …(Interruptions) So, leave alone acting as surrogates for the close family members. …(Interruptions)

          The Bill limits the scope of the eligibility criteria.  I would request the hon. Minister to widen the scope to members of the LGBT community, to widows, to divorcees, to overseas citizens of India, and to persons of Indian origin. …(Interruptions)

          This is all I have to say.  Thank you very much, Sir.

             

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, I stand here to oppose the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. …(Interruptions)

There is no denying the fact that we need an urgent law as far as surrogacy is concerned. …(Interruptions) It may be noted that in the absence of a concrete law, many illegal and unethical practices had become common. …(Interruptions) This includes ‘surrogacy tourism’ where foreigners would exploit poor women for dirt cheap prices and hazardous health conditions. …(Interruptions) Furthermore, it enabled widespread physical exploitation of women in ‘baby farms’ and even human trafficking. …(Interruptions) For the dignity of human beings and safety of surrogate mothers, a law is necessary.  Definitely, we want the law, but it cannot be so inadequate and cruel as this law. …(Interruptions)

          We are opposing the law because we feel this law is anti-children. …(Interruptions) By their own admission in the Financial Memorandum of the Bill, the Government does not think that any monetary expenditure is expected in the implementation of the Act.  This is absurd. …(Interruptions)

          By setting up National and State Surrogacy Boards, without providing for any financial expenditures, the Government is creating toothless tigers!  A regulatory body without effective enforcement is not useful.  In effect, children will be at risk of being born and trafficked in large numbers.

          Sir, we also feel that this Bill is sexist and against ‘right to privacy’.  The Supreme Court’s Puttuswamy judgement recognizes that every person has a right to autonomy in taking decisions that pertain to their body.  The Supreme Court Judgement in Suchita Srivastava Versus Chandigarh Administration recognized the right of every woman to bodily integrity especially with respect to decisions pertaining to pregnancy and abortion. 

          Sir, sub-clause (vi) of Section 3 of the Bill requires the surrogate mother’s written consent for an abortion to be a cause.  Section 9 prohibits forcing of any surrogate mother to have an abortion except in such conditions as may be prescribed.

          This effectively leaves no procedure for the surrogate mother to terminate pregnancy.  It does not matter if there are valid reasons.  The law protects the bodily integrity and privacy of every woman to seek termination of pregnancy regardless of their contractual obligations.  Furthermore, leaving it to the administration to prescribe the conditions in which a surrogate mother may be forced to have an abortion screams of arbitrariness and violation of fundamental right to privacy.  

 

16.16 hrs                       (Hon.  Speaker  in  the Chair)           Furthermore, the most vulnerable person in this equation is the surrogate mother.  We must ensure that stronger legal protections for her healthcare and safety are incorporated.

          Hon. Speaker Sir, it is 2019.  We are no more using terms such as physically and mentally challenged. Our own law rightly refers to persons with disability. While in many faiths, it may be that a person with disability is not a whole person but the Constitution recognizes every person with a disability as a full citizen with the same rights and protection as everyone else.  Furthermore, India is also a party to the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities which recognizes various rights.

          Sir, in Section 4(3)(c), an intending couple is eligible even if they do not have a living child.  However, the proviso states that if a couple has a living child who is physically or mentally challenged, then they are eligible for surrogacy.  The message that this Bill is sending out is that persons with disabilities are not whole human beings and, therefore, their parents are as good as childless. There is no doubt that parents of persons with disabilities face many challenges and difficulties but this is only going to add to their woes.

16.18 hrs At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Dayanidhi Maran and  some other hon. Members went back to their seats.

 

          Similarly, Sir, in Section 2, it defines intending couple as an infertile couple that has been medically certified as such.  It is possible that the disability of infertility can be a reason for surrogacy.

          Lastly, I would like to add that this is a badly drafted legislation and a very important point that I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that this issue requires serious legal protections and procedures for stronger enforcement.  However, the Government has washed off its hands without any serious safeguards.              

 

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर विराजें ।

         माननीय अधीर रंजन जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय,हमारी पार्टी और डीएमके की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है । लेकिन शाम होने को है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय  सदस्य,  मैंने  आपको  बोलने  का मौका दिया था, लेकिन आप वैल में थे ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर,एडजर्नमेंट मोशन देने का हमारा मकसद था कि जम्मू-कश्मीर एक कैदखाना बन चुका है, जहां पिछले कई दिनों से इस तरह की हलचल मची हुई है, जो पहले कभी नहीं देखी गयी थी । सर, जम्मू-कश्मीर में साढ़े चार लाख से पांच लाख तक हमारे फौजी तैनात हैं …(व्यवधान) फिर भी अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है । माछिल में दुर्गा मंदिर जाने की तीर्थयात्रियों को इजाजत नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्य, मैंने सुबह आपको बोलने का मौका दिया था, लेकिन आप वैल में थे, हाउस ऑर्डर में नहीं था । मैंने आपको मौका दिया था ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : जम्मू-कश्मीर में क्या हो गया है कि अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों,टूरिस्ट्स,श्रद्धालुओं और किसी हिन्दुस्तानी को कहीं जाने का अधिकार नहीं है?वहां एनआईटी बंद कर दिया गया है । इंटरनेट और मोबाइल बंद है । वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और फोर्मर चीफ मिनिस्टर्स हाउस अरेस्ट हैं । क्या हो गया है?क्या पाकिस्तान के साथ कोई जंग शुरू हो गयी है?यह भी हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग शुरू हुई है या नहीं? जम्मू-कश्मीर को कैदखाना बना दिया गया है । यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान)

यह क्या हो रहा है? सर,जिस तरीके से यह सरकार एक के बाद एक बिल ला रही है, यह घाटी को और साथ ही साथ हिन्दुस्तान को नए सिरे से तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं । हम हिन्दुस्तान को आपसे ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं । हिन्दुस्तान हमारा खून है,हिन्दुस्तान हमारी आत्मा है ।…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Speaker, Sir, there is an unprecedented turmoil in the House from this morning onwards. What for?

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्य, मैंने आपको मौका दिया था । यह सदन आपका है । मैंने आपको बोलने का मौका दिया था । आप वैल में थे, आप नारेबाजी कर रहे थे । मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया था ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : We have come here to carry out our legislative function. The democratic and Constitutional principles should be adhered to by the Ruling Party as well as by us. …(Interruptions) In Jammu and Kashmir, we have seen that all the educational institutions are closed. More than 100 cricketers are also asked to go out. …(Interruptions) Thousands and thousands of Amarnath Yatris have been asked to go out. Moreover, even the people, who have gone on tour, have been asked to go out. …(Interruptions) What is happening there? What is happening in J & K? Today, they have brought a Bill in the Rajya Sabha without intimating us, the Members of Parliament.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन आपका है । हर बार आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है । जब कोई भी संकल्प और बिल आएगा, तब भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : They are going to bring it here. …(Interruptions) Jammu and Kashmir is under the Governor’s rule. It is going to be administered at the Joint Secretary level. Ladakh is going to be administered by a Joint Secretary. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष :मैंने आपको पूरा मौका दिया था । सदन आपका है । मैंने सुबह से आपको कहा है कि आप अपनी बात रखना चाहें तो रखें ।

…( व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, this sort of funny and misadventure should not be permitted by you. You are permitting the misadventure in this House. …(Interruptions) This is not proper on the part of the Government. …(Interruptions) Sir, you should not allow this to happen. Once again, it is a blow on democracy. It is a black day for us. …(Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, what I feel, if we have received any message from the Government this morning itself, then the situation could have been different. Everywhere, the impression is that Kashmir is now burning because there is a ban on movement of people and public meetings. …(Interruptions) When we hear people like Omar Abdulla and Mehbooba Mufti are under house arrest, then, categorically, we become perturbed. What is the situation actually happening? We are all for the unity of the country and for the nation. We stand by Kashmir, Kashmir’s security and Kashmir’s safety.

माननीय अध्यक्ष :जब इस सदन में कोई भी संकल्प आएगा या बिल आएगा, सदन आपका है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Absolutely, Sir. But we have a valid ground to get a statement from the Prime Minister on such a burning issue. In Parliament, they should not take us for granted, whether we allow it or not, it does not matter. It actually matters. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज  ।

…( व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, we are ready to serve our country with our last drop of blood. We want that the Jammu and Kashmir issue to be discussed in detail. We do not support the Bill which is yet to be brought. …(Interruptions)

16.24 hrs At this stage Shri Adhir Ranjan Chaudhury, Shri  T.R. Baalu,  Shri Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, मैं अपोजिशन के साथियों को कहना चाहता हूँ कि सुबह ज़ीरो अवर में इस इश्यू को लेकर हमारे रक्षा मंत्री जी का जवाब सुनने को ये तैयार ही नहीं हुए । पार्लियामेंट को इतने हल्के में ले रहे हैं,जैसे अभी सुदीप जी कह रहे थे, कांग्रेस के साथी कह रहे थे,टी.आर. बालू जी कह रहे थे, यह सरासर आरोप है । हम पार्लियामेंट की महत्ता को समझते हैं । इसलिए हम जम्मू कश्मीर का जो इश्यू है, वह पार्लियामेंट में लेकर आए हैं । रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं । आप इनका जवाब सुनना चाहें तो सुन लीजिए । वे बैठे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : रक्षा मंत्री जी आ गए हैं । आप जवाब सुन लीजिए ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, आप दो मिनट बोलेंगे ।

माननीय अध्यक्ष :श्रीमती हेमामालिनी ।

एक माननीय सदस्य : सर, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपका विषय सुनने वाला होगा, तब मैं आपको पक्का मौका दूँगा ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): वहाँ इंटरनेट/मोबाइल सेवाएं बंद हैं ।…(व्यवधान) मुझे मौका दे दीजिए ।…(व्यवधान) यह कैसा अन्याय है?…(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): महोदय,अन्य पार्टियाँ भी तो यहाँ पर हैं ।…(व्यवधान) रक्षा मंत्री जी, जवाब दे दें ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :रक्षा मंत्री जी, जब विषय आएगा, आप तब अपना वक्तव्य देना । वह विषय अभी चालू नहीं हुआ है ।

…( व्यवधान)

 

16.25 hrs SURROGACY (REGULATION) BILL, 2019 – Contd.

माननीय अध्यक्ष :श्रीमती हेमामालिनी जी ।

 

SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on the very important Surrogacy Regulation Bill, 2019.

          I have high regard for hon. Health and Family Welfare Minister, Dr. Harsh Vardhan and I congratulate him for coming up with this Bill in the House. …(Interruptions)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): वहाँ सवा करोड़ की आबादी है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :जब आपका विषय सुनने वाला होगा, तब मैं आपको पक्का मौका दूँगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हेमामालिनी जी ।

SHRIMATI HEMAMALINI : Surrogacy is all about sacrifice and happiness - sacrifice by a mother and happiness for a woman, who cannot become mother. However, India has, unfortunately, become a surrogacy hub for couples from other countries and there have been reports concerning unethical practices, exploitation of surrogate mothers, abandonment of children born out of surrogacy, and rackets involving intermediaries for importing human embryos and gametes.…(Interruptions)

          Taking notice of this development, the 228th Report of the Law Commission of India has recommended prohibiting commercial surrogacy and allowing altruistic surrogacy by enacting suitable legislation. Therefore, the Government has come up with the Surrogacy Regulation Bill, 2019. The Bill defines surrogacy as a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple with the intention to hand over the child after the birth to the intending couple.

          What is surrogacy and who uses it? The path of surrogacy is adopted when women, who have medical problems with their uterus, or have had hysterectomy, where the uterus is removed surgically, or in conditions that make pregnancy impossible or risky such as severe heart disease, etc. A couple may think of surrogacy after trying other assisted reproduction techniques such as IVF. Surrogacy has also come to the aid of people who might not be able to adopt a child perhaps because of their age or marital status. This includes the gays as well.

          Where there is no biological connect, the surrogate mother merely carries the baby to term and deliver it to the couple. This may be a purely professional approach where she is paid for her services. In the traditional surrogacy, chances are that emotions may take over as the surrogate is biologically connected - it is after all her egg that is used in the conception.

          The purpose of this Bill is to ensure effective regulation of surrogacy, prohibit commercial surrogacy and allow ethical surrogacy. Once the Bill is passed, there will be effective laws to combat the exploitation of women, rackets of intermediaries that import human embryos and gametes and a rise in the abandonment of children in the emerging surrogacy hub of the world, that is, India.

          The Bill bans commercial surrogacy, advocating for altruistic surrogacy only with close relatives as the sole legal method of biologically bringing a child into the world, outside the genetic mother's womb. There is a provision in the Bill that only Indian couples who are legally married for at least five years would be allowed to opt for surrogacy.

          The Bill also makes provisions to allow ethical altruistic surrogacy to the intending infertile Indian married couple between the age of 23-50 years and 26-55 years for female and male, respectively. However, there are a few concerns that we need to look into.

          A doctor friend of mine spent two years with surrogate mothers, clinics and intending couples. What she found was that the people who were lending their wombs in order to bear children for somebody else, were doing a job which was very creditable because they wanted to help somebody. But it does not mean that they should put their life on hold for it or that they should not be paid for it. There should not be archaic laws but commercial and proper strict rules should be made.

          On the other hand, there is a report that altruistic surrogacy has failed in several countries and has resulted in various other forms of assistance being given, though money may not be paid. Also, if we are going to rely on relatives alone, many may not come forward.

          I appeal  to the hon. Minister that these issues ought to be addressed for making the law more inclusive and practical. I wholeheartedly support this Bill.

           

Sir, I also thank you so much for having given me this opportunity to speak on the Bill.                                                                                               

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी परेशानी को समझता हूं । जब मौका आएगा, तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा ।

   

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA) : Sir, I rise in support of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 which seeks to prevent commercialisation of surrogacy and intends to protect poor women from exploitation through surrogacy.  It is surely a welcome step.

          Surrogacy is the practice where one woman carries the child of another with the intention of handing over the child after birth. The Bill prohibits commercial surrogacy and allows ethical altruistic surrogacy which involves no compensation to the surrogate mother other than the medical and insurance expenses related to pregnancy.

          Under the Bill, the intending couple must be Indian and married for at least five years and at least one of them must be infertile. The Bill prohibits surrogacy clinics to undertake commercial surrogacy and contains provision for the registration and regulation of such clinics. While the intended purpose of the Bill is well founded, there are some issues that are missing. I just want to put forth some suggestions from my side and from my party’s side.

          The proposed Bill disallows commercial surrogacy in which the surrogate mother is paid for her services.   The Bill only permits ethical altruistic surrogacy where the surrogate mother has to be a close relative of either of the two partners, without any kind of payment for her services except for associated medical and insurance which is connected to the medical expenses. The Bill, however, fails to define who such close relatives will be. A lot of colleagues, who have spoken before me, said that however advanced we may be, India is still conservative and most of the families are still conservative in India. This has to be very clear. We have to think on this because it should not give rise to domestic violence and it should not encourage family disturbances. So, Sir, through you, I urge upon the Government to think on this particular point.

          Further, do we expect the close relative to be a surrogate mother out of her good-naturedness or good-heartedness? Even if such a close relative chooses to be a surrogate mother, there should be a provision which allows her to be paid for it. In the modern world, we cannot expect any woman to go through the pain and difficulties associated with pregnancy and child carriage without being appropriately compensated for it.

          Further, as argued by my esteemed colleague in the 16th Lok Sabha, Shri Bhartruhari Mahtab, in the previous iteration of this Bill, the surrogate mother and the intending couple need eligibility certificates from the appropriate authority. However, no time-limit had been prescribed for attaining such certificates. I am sorry to reiterate that the current Bill also fails to mention any such time period.

16.34 hrs                       (Shri  Bhartruhari  Mahtab  in the Chair)           Sir, I am so lucky that I was just speaking about your iteration on this Bill in the 16th Lok Sabha and I am having you on the Chair.

          Secondly, the current Bill allows only Indian citizens who are married couples for at least five years as eligible couple. I think, the Government must consider that it should not be five long years. If a family is aware that they are not going to have a child naturally and they want to go for surrogacy, then there should be a consideration for this. There should be little more comfortability that should be provided with regard to number of years. It should be taken as either two years or three years of marriage.

          We all know that the hon. Supreme Court, through its historic judgement, has decriminalised homosexuality. Today, in this House a massive and progressive step was taken to recognize and protect the rights of transgenders. I congratulate the Government for this wonderful step taken today.

          These groups, including unmarried couples, homosexual couples, transgenders have been deprived of their right to surrogacy. But they should have the right to bring up children. By denying the right to surrogacy to such groups, we are clearly denying them their basic rights which they deserve.

          There is a very strange provision in the proposed Bill. Section 4 (3) (c) says that the intending couple should not have any surviving child biologically or through adoption or through surrogacy earlier. However, it adds a provision stating that this clause will not apply in case the intending couple has a child who is mentally or physically challenged. To me this seems to be a proviso which is completely against the rights of such children as it reduces a mentally or physically challenged child to someone who can be ignored or provided exception. Parents can simply forget him or her and raise another child through surrogacy. Parents’ duties also extend to a child irrespective of whether the child is completely healthy or the child is physically or mentally challenged.

          If the hon. Minister is banning surrogacy for intending couples who have a surviving healthy child, such a ban should also extend to intending couples who have a surviving, but mentally or physically challenged, child.

          I would like to suggest to the hon. Minister that there need not be a complete ban on commercial surrogacy. In the past, when India first banned surrogacy for gay couples in the year 2012, various surrogacy clinics, in order to avoid the ban, moved to surrogate mothers across the international borders, like Nepal and other neighbouring countries. This kind of illegal activity is inevitable if commercial surrogacy is completely banned. It will place surrogate mothers in a dangerous situation. Therefore, instead of completely banning commercial surrogacy the Government should consider stricter regulations in the form of proper screening, adequate documentation and selection of cases in a supervised environment. Such steps would be more accommodative as opposed to complete banning which is an extreme step. Hence, I believe the answer is definitely not prohibition, but regulation rather.

          In conclusion, I commend the ongoing initiatives of the Government on various social issues. At the same time, I sincerely hope that my suggestions with respect to safety of surrogate mothers, equal treatment of mentally and physically challenged children, clear definition of close relatives, and the years to be minimised to two or three, etc. will be considered by the Government.

          The hon. Minister who deals with this subject, Shri Harsh Vardhan, is a fantastic human being and a fantastic Minister. I expect him to consider these suggestions when he replies to the Bill. Thank you.                          

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल(जलगाँव): सभापति महोदय, जो सरोगेसी रेग्युलेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका सपोर्ट करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं । इस बिल के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने डिटेल्स में अपनी बातें रखी हैं । I would like to suggest one thing. वर्ष 2009 में इंडिया के लॉ कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से यह रिकमेन्ड किया गया था कि स्यूटेबल लेजिस्लेशन के माध्यम से कमर्शियल सरोगेसी होगी । देश में सरोगेसी की जो अनेथिकल प्रैक्टिस चल रही है, क्या हम इसको अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी कर सकते हैं? मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर सरोगेसी को रेगुलराइज करने का काम किया है । आज इंडिया सरोगेसी के मामले में वर्ल्ड का एक हब बनने जा रहा है । सरोगेसी के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्टेन्डिग कपल को एलिजबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, सरोगेट मदर को सर्टिफिकेट ऑफ इसेन्शियलिटी देना है । इन सब चीजों का इसमें प्रावधान है । जो भी डायरेक्टर इन-चार्ज हैं,  he will verify it and then only the process will start.

मेरा एक सुझाव है कि in case of medical issue, अगर कोई यूटरिक प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यू है, then, it is o.k.  Some other issues are there. But, why is there infertility? Prevention is better than cure. आज देश भर में हम लोग देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, स्ट्रेस ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है । इस बिल में हम लोग नेशनल सरोगेसी बोर्ड फॉर्म करने जा रहे हैं, स्टेट सरोगेसी बोर्ड फॉर्म करने जा रहे हैं । Some experts are there; doctors are there; Government officers are there; Secretaries are there. I think, if we deal with the issue properly, proper solution will be there.  मैंने पेपर में एक न्यूज पढ़ी थी । केरल में जहां कैश्यू प्लांटेशन था, वहां ऐरियल स्प्रिंकलिंग करते थे, तो वहां पर कोई भी शादी के लिए लड़की नहीं देते थे, क्योंकि infertility was there. अगर संतान होने वाली नहीं है, तो क्यों ये लड़की देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी का इश्यू डीप में जाकर सॉल्व करना चाहिए । यह जो बोर्ड है, why should not they consider the reason for infertility? उसके बारे में अगर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जगह रेग्युलेशन लाना, रूल्स-रेग्युलेशन फॉलो करना, मैनेजमेंट या जो भी कुछ अथारिटी है, उसे फॉलो करना, दूसरी जगह जो इनफर्टिलिटी का रीजन है, अगर उसके बारे में सोल्यूशन लाते हैं, तो मेरे ख्याल से वह अच्छा होगा । धन्यवाद ।

 

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 पर बोलने हेतु समय दिया ।

         महोदय, सारे विश्व में और खास कर भारत देश में जिन दम्पत्तियों को संतान होने की सम्भावना नहीं है, उनके लिए विविध आधुनिक चिकित्सीय पद्धतियों से जैसे कि आईयूआई, आईवीएफ, डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो और सरोगेसी आदि के माध्यम से दम्पत्तियों को संतान सुख का आनंद प्राप्त हो सकता है । इसी में से ही एक प्रभावी माध्यम सरोगेसी है । जिन महिलाओं का गर्भाशय गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सरोगेसी का पर्याय उपलब्ध है। इस माध्यम का इस्तेमाल देश के कई अस्पतालों में किया जाता है । इसके नियमन करने हेतु सरोगेसी विधेयक, 2019 सरकार द्वारा लाया गया ।

         महोदय, विधेयक का उद्देश्य देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करना, सरोगेसी के वाणिज्यीकरण को रोकना और मानव भ्रूण और युग्मकों की बिक्री और खरीदी को प्रतिबंधित करना, सरोगेटेड माताओं के सम्भावित शोषण को प्रतिबंधित करना और सरोगेसी के माध्यम से उत्पन्न बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है । इन उद्देश्यों को लेकर इस बिल में जो प्रावधान किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है और इस नियम की आज के दिन में देश में अति आवश्यकता है ।

         सरोगेटेड माता आशय रखने वाले दम्पत्ति की निकट नातेदार होनी चाहिए । वह पहले से विवाहित महिला होनी चाहिए । उसका स्वयं का बालक होना चाहिए और उसकी आयु 25 से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए । भारतवर्ष में सरोगेसी जो विविध प्रांतों में होता है, इसके लिए यह नियम नहीं था, लेकिन अब यह नियम जारी रहेगा ।

         यह उपबंध करने के लिए सरोगेट माता को केवल एक बार सरोगेट के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, नहीं तो यह एक टेंडेंसी बनेगी । मुंबई शहर में सरोगेटेड बालक के बारे में हमारे पास खबरें आती रहती हैं । जो गर्भधारण की अतिवेदना होती है, वह वेदना सहन करने की शक्ति किसी महिला में नहीं रहती है और उनके पास भारी मात्रा में पैसा होता है । उनके आजू-बाजू में एक गरीब महिला पैसे कमाने के लिए सरोगेट माता बनने के लिए तैयार हो जाती है । इससे उसके ऊपर प्रतिबंध आ जाएगा ।

         राष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी बोर्ड गठित करने के लिए, जो अधिनियम के अधीन उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।  इस बिल में संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समान कृत्यों का निष्पादन करने की व्यवस्था की गई है । इससे पहले रेगुलटरी अथारिटी नहीं थी और इस बिल के तहत बोर्ड का नियमन होने से कंट्रोल आ जाएगा । कमर्शियल बनाम निस्वार्थ सरोगेसी में सरोगेसी एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक महिला दूसरी महिला के लिए गर्भधारण करती है । इस उद्देश्य को लेकर बच्चा जन्म के बाद दूसरी महिला को  सौंप दिया जाएगा। यह बिल कमर्शियल सरोगेसी की अनुमति देता है ।

माननीय सभापति :  भागवत में रोहिणी का पुत्र बलराम सरोगेटिड था ।

श्री गजानन कीर्तिकर :पुराण में ऐसी कथाएं हैं । मुम्बई शहर में कई सीनियर हैं जिनके बच्चे सरोगेटिड हैं । अगर मैं यहां नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा । इससे बलवान पैसे वाले लोगों पर पाबंदी लग जाएगी ।

         इस बिल में मेडिकल खर्च और बीमा कवरेज के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है । मैं अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इस बिल का स्वागत करता हूं । जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने प्रिवेंशन की बात कही, इस बिल में आईवीएफ और डोनर्स ऐड्स के बारे में प्रावधान करने से बहुत मदद मिलेगी । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । धन्यवाद ।

 

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak. I rise to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. जैसा कि अभी यहां कहा गया, मैं भी वही बोलने वाला था कि प्लेगियाराइज हो जाएगा। सरोगेसी इंडिया के लिए कोई नई चीज नहीं है । इसका कन्सेप्शन हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दिया हुआ है । बलराम जी को रोहिणी माता के घर में सरोगेट किया गया था ।

         सरोगेसी क्या है, हम सब जानते हैं । पाटिल जी कुछ क्षण पहले ही बोले थे, The cases of infertility are increasing in India due to use of pesticides, etc. These are making changes in the mitochondrial DNA of human body. As a result, a lot of changes are occurring in the human body. रिसर्च भी चल रही है कि क्यों इतनी इनफर्टिलिटी आ रही है । जब इनफर्टिलटी बढ़ रही है तो इसके लिए साल्यूशन होना चाहिए । इसी साल्यूशन के कारण सरोगेसी आई । इंडिया में हमारी आदत है कि कुछ भी होता है तो हम उसे जनरलाइज कर लेते हैं । अब तो पूरी दुनिया में इंडिया सरोगेसी हब बन गया था । पैसे वाले लोग विदेशों से आते हैं और यहां नीडी लोगों का एक्सप्लाएटेशन करके, उन्हें यूज़ कर रहे थे । इसे कॉमनली कमर्शियल सरोगेसी बोलते हैं । मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल के लिए बधाई देता हूं,This will streamline the practice of surrogacy in our country. जैसे ह्यूमैन एम्ब्रयो और गैमेट्स खत्म हो जाएगा और एथिकल सरोगेसी आएगी । मंत्री महोदय ने इस बिल में एथिकल सरोगेसी के लिए बहुत इंतजाम किए हैं, जैसे नेशनल और स्टेट सरोगेसी बोर्ड एस्टाबलिश होगा । नेशनल और स्टेट लैवल पर बोर्ड बनेगा । These Boards will advise people regarding the Central Government policy matters relating to surrogacy. कोर्ट को मैन्टेन करके सरोगेसी का मैटर देखा जाएगा । The National Surrogacy Board will also supervise the State bodies.

अगर हमें इस लॉ को लागू करना है तो जो नेशनल सरोगेसी बोर्ड है – it should be very powerful so that it can inspect everything. इसमें एक रेगुलेशन है कि केवल क्लोज   रिलेटिव्स सरोगेट मदर हो सकती हैं, दूसरी कोई नही हो सकती है । इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा – `closeness’ is not defined here. क्लोज का मतलब, कौन-सा क्लोज? एक और प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं डॉ.हर्ष वर्धन जी से कहूंगा, क्योंकि हम ‘सबका साथ सबका विकास’ चाहते हैं । मान लीजिए अगर कोई पति-पत्नी ओर्फनेज में रहते हैं, जिसका कोई भी क्लोज रिलेटिव्स ही न हो, यदि उनके पास इन्फर्टिलिटी का केस आ जाए तो वे बेचारे कहां जाएंगे, इस स्थिति में उनके लिए क्लोज रिलेटिव कौन बनेगा? मैं मंत्री जी से इसके बारे में सोचने के लिए कहूंगा ।   

         आपने सरोगेसी के लिए 25 से 35 साल की उम्र रखी है  । यह अच्छा है । Ít is stated in the Bill that a surrogate mother can opt for surrogacy only once in her lifetime. अगर किसी सरोगेट मदर को एम्ब्रयो इम्प्लांट किया गया और due to some medical reason वह मिस्करेज हो गया तो उस स्थिति में वह काउंट होगा या नहीं होगा?   This should be clarified.

         इसमें पेनल्टीज़ के जो प्रावधान हैं, वे बहुत अच्छे हैं । अगर आपको पेनल्टी को ठीक से इम्प्लीमेंट करना है तो and if you want to regulate it, some kind of inspection mechanism should be there. हमारे देश में स्पर्म डोनर को लेकर फिल्म भी बन गई है । आज बहुत जगहों पर – we can see mushrooming of surrogacy centres in many places.

जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जो हमारी लिस्ट में लिस्टेड भी नहीं है । अगर आप इनको लिस्टेड करना चाहते हैं, जिसके बारे में बिल में प्रोविजन भी है । लेकिन, इसके बारे इंस्पेक्शन कड़ा होना चाहिए, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, नहीं तो हमारे देश में अंडर द टेबल बहुत कुछ हो     जाता है । हमारे देश में रूल्स रेगुलेशन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करने और उनके इफेक्ट देखने के लिए इंस्पेक्शन मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी ।

         अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए ओवरऑल यह बिल बहुत अच्छा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद ।

 

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Respected Speaker Sir, as a medical professional closely associated with the fertility issues, it is  my privilege to speak on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

The present Bill is a welcome effort on the part of the Government. Regulating surrogacy is an urgent need and the regulation of the same will go a long way in alleviating the difficulties faced by the infertile couples. But the Bill in the present form is thoroughly unrealistic and self-defeating. Few of the assumptions made and measures proposed are grossly unfounded. When the Surrogacy (Regulation) Bill 2016 was sent to then Parliamentary Standing Committee, it made some valuable suggestions. But the sad part is that none of the suggestion were taken into consideration in this 2019 Bill.

          Sir, infertility in India is a fast growing issue and human beings are caught up in an emotional trauma. A child is the anchor of family and is an essential feature of marriage bonds. Surrogacy law should be an effort at helping the already traumatized intended couples and  surrogate mothers, not an impediment in the procedure.

`Close relative’ is  not defined in the Bill. In those countries where altruistic surrogacy is permitted, such type of restrictions allowing only close relative of the intended infertile couple as surrogate is not there. For example, we have countries like U.K., Canada, Australia, etc. This pre-condition of close relative acting as surrogate mother is not applicable in the families with medical history of congenital or genetic diseases and the close relative surrogate may not be medically fit to be a surrogate mother.

Nowadays, because of the nuclear family structure and having only one or two children, it will be very difficult to find close relative. The ideal close relative will be a big impediment in the upbringing of the child itself and may have legal issues at some point.

Having a known biological mother around is a serious issue and will have a bearing on the child bonding with the intending parents, and it will surely impact the property rights and succession laws. Hence, the word ‘close relative’ should be removed.

          Altruistic surrogacy should be replaced with compensatory surrogacy as in the UK. The modalities and terms of compensation may have to be worked out and legalised. Altruism is ideal but does not work in real life situations. If it does not work, we will deprive many deserving couples from having a child that adds meaning to their life. It would be ideal at least to list out certain specific medical conditions for compensatory surrogacy. For instance, MRKH syndrome which is congenital absence of uterus and certain genetic disorders which can prevent women from having a healthy child.

As a medico hailing from Tamil Nadu, I can say that ours is the topmost model State in the whole of India in organ donation programmes which is successful mostly through cadaver donations, not through blood relative family donors. Hence, the altruism condition is rather a spoiler than aider.

          The five-year duration after marriage is not correct particularly in those cases where some congenital defects or serious medical disorders are present. The WHO’s criteria for infertility is one year of unprotected intercourse only and it says that infertility treatment could be started right away, why the same could not be applied to the surrogacy programme? The five-year wait clause has no meaning in cases where women are born without uterus, that is congenital absence of uterus.

          The insurance of the child born through surrogacy should be included. In case of death of both male and female of the intended infertile couple during the gestational period, the insurance of the surrogate child is very important. Maternity benefit should be given to the altruistic surrogate mother if she is working, as per the Government law.

          The hon. Supreme Court has scrapped Section 377 of the IPC, but there is no provision for LGBT community, for the single women, and for those who are divorced and widows. The law should provide for surrogacy in these legalised relationships as well. No provision has been made about birth certificate to be issued. The birth certificate should be issued in the name of intended couple.

          In both National and State Surrogacy Boards, an eminent expert in ART should be included, as gynaecologist should not be considered as an expert in ART. There is no term like ‘Human Embryologist’. Hence, it should be replaced by ‘Clinical Embryologist’. The offence under this Bill has been considered as cognizable, non-bailable and non-compoundable which is too harsh and should be considered as non-cognizable offence only.

          I would also like to request the hon. Prime Minister through you, Sir, not to enforce the NMC Bill which is against the whole Medical fraternity, and withdraw the NEET Exam from Tamil Nadu and save the lives of medical aspirants. Sir, I would request the hon. Health Minister through you that the Government before passing the Bill should discuss it with different associations which belong to ART specialists and doctors so that the Bill will be helpful for the deserving people.

 

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Sir, I stand to support the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 which shall constitute a Surrogacy Board at the national level and the State level which exercises and performs the functions conferred on it and also has a provision for appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and  process of surrogacy.

          Sir, in this Bill, the surrogacy clinics which provide the facilities shall maintain the equipment, the standards including specialised manpower, physical infrastructure and diagnostic facilities as may be provided.

          Sir, in this Bill, no person, organisation, surrogacy clinics, laboratories or clinical establishment of any kind shall undertake the commercial surrogacy. It is an offence which is punishable with an imprisonment of ten years and fine of Rs. 10  lakh.

17.00 hrs           Sir, this Bill aims to regulate the surrogacy services in the country. This Bill prohibits the sale and purchase of human embryos and gametes. This Bill prevents commercialisation of surrogacy and prohibits potential exploitation of surrogate mothers. This Bill aims to protect the rights of children born through surrogacy.

Sir, infertility is growing in India owing to various causes. So, surrogacy is helpful in such cases. It is also true that IVF and surrogacy have become powerful ways of saving marriages of childless couples.

          It is mentioned in the Bill that a surrogate mother should be a close relative. I would like to know from the hon. Minister as to what is the definition of a close relative.

          I again congratulate the hon. Minister Harsh Vardhan Ji and his team for bringing this Bill aimed at safeguarding the rights of unfortunate surrogate mothers. हमारी सरकार महिलाओं के प्रति, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके सम्मान को लेकर जागरूक है । मैं इस बिल का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

 

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करती हूं । साथ ही, मैं यह व्यवहार में देखना चाहती हूं कि सरोगेसी के व्यवहार और प्रक्रिया के सन्दर्भ में हमारी सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है, इस व्यवस्था को पारदर्शी,अनुशासित और बहुत ही दूरदर्शी भावना से देखते हुए लागू करना पड़ेगा । मैं यह जानती हूं कि जो बहन मां नहीं बन पाती है, उसके दिल में कितना दुख होता है । मैं यह भी जानती हूं कि जिस आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं होती, उस आंगन के सूने माहौल में किस तरह से माता-पिता या वे दम्पति तड़पते हैं, इन सबकी सुविधा के लिए यह बिल आया है । लेकिन इस सुविधा के साथ-साथ हमें एक विशेष प्रक्रिया देखनी होगी कि हमारे समाज में आसानी से इसे स्वीकृति मिले और यह स्वीकृति तभी होगी, जब सरोगेसी मां बनने वाली बहन उस परिवार से संबंधित हो । जैसा अभी मेरी बहन भारती ने चिन्ता व्यक्त की है कि वह परिवार में नजदीक के संबंध वाली कौन सी बहन होगी? इसके साथ ही आज कॉमर्शियल क्षेत्र में इस भावना को लेकर लोग उतर पड़े हैं । वहां महिला को मशीन न समझा जाए कि वह प्रजनन की मशीन ही बन गई । इस बात के लिए विशेष अनुबंध इस बिल में होना चाहिए । ऐसा अनुभव में आया है, कई जगह मैंने इसे देखा है, सुना है और व्यवहार में उनसे बातचीत की है कि सरोगेसी मदर बनने के बाद दो माह, तीन माह या पांच माह तक वह गर्भ नहीं रह पाता है तो उस परिस्थिति में उस बहन को जो तकलीफ होती है, वह तकलीफ बहुत बड़ी होती है । उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए,इस बात का भी इस बिल में महत्व होना चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने और आपने भी यह भाव दिया कि भगवान बलराम सरोगेसी से पैदा हुए थे,इसी तरह से माता सीता के सन्दर्भ में भी यह बात कही जाती है, उनके जन्म की कहानी भले ही कहानी हो,लेकिन वे भी एक तरह से उस जमाने की सरोगेसी प्रक्रिया से ही हमारे सामने आई थी । वह कहानी है, साहित्यिक सत्य कितना सत्य होता है, इस बात में हम व्यवहार नहीं कर सकते,लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आज जिस तरह से हॉस्पिटल्स में, क्लीनिक्स में ये सब काम हो रहे हैं, इन कामों के पीछे हमें मां बनने वाली उस महिला के स्वास्थ्य की बहुत चिन्ता करनी चाहिए । साथ ही,आज इसके व्यवहार को मूर्त रूप देने वाले जो बोर्ड्स बन रहे हैं, चाहे केन्द्रीय बोर्ड हो या राज्य बोर्ड्स हों,जो दम्पति माता-पिता बनना चाहते हैं, इस तरह से किसी की कोख किराये पर लेना चाहते हैं, वे दम्पति कोख लेने वाली माता के बारे में क्या सोचते हैं, इसका कठोरता से नियमन होना चाहिए । ‍ इसके साथ ही यह भी बात ध्यान देने की है कि जो दम्पति इस तरह से बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं, जो मां बांझ है और समाज में बांझ होना बहुत बड़ा दंड है । मैं मानती हूं कि इस बिल के माध्यम से ऐसी बहनें, जो बांझ, बंध्या का बोझ ढोते हुए तानें सुनती हैं, उनके लिए यह उपयुक्त साधन है ।

         मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य बोर्ड या केन्द्रीय बोर्ड बने, उस बोर्ड के समक्ष दोनों दम्‍पतियों की जांच होने के बाद, यदि उनके अंदर प्रजनन की उपयुक्तता नहीं है, तब ही उनको अनुमति मिलनी चाहिए । आज इस तरह के छोटे गांवों में भी जगह-जगह वह क्लीनिक हो गए हैं, जहां इस तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की सरकारी निगरानी नहीं है । माता बनने वाली बहनें अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं, उनका हमें ध्यान में रखना है ।

         दूसरा, यह भी है कि जो बहनें वाणिज्यिक दृष्टि से अपनी कोख को बेच देती हैं, उन पर भी हमें पूर्ण चौकसी रखनी पड़ेगी । वैसे अगर परंपरागत तरीके से, सही तरीके से देखते हैं तो यह इलाज बहुत महंगा है, गरीब आदमी इसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं । अपनी गरीबी के कारण जो बांझ बहनें काफी तकलीफ में रहती हैं । ऐसी परिस्थिति में गरीबी में जीने वाली कोई ग्रामीण बहन, जो मां नहीं बन सकी, उसके लिए लिए भी कोई न कोई सुविधा इस कानून में होनी चाहिए ।

         अंत में, मैं एक ही बात कहूंगी कि जब हम इस जमाने में यह सोचते हैं और आदिकाल भगवती सीता की कहानी सुनते हैं तो नि:संदेह हम परिवार में वारिस की जरूरत ज्यादा महसूस करने लगे हैं । लोग वारिस के लालच में जिस तरह से भी आज बच्चों को, चाहे सरोगेसी के माध्यम से, गोद लेने के माध्यम से या अन्य  किसी माध्यम से एडॉप्ट करते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार की चिंता भी इसमें होनी चाहिए । वह बच्चा बड़ा होने के बाद, अपने उन माता-पिता, जिन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, उनके साथ जो व्यवहार करता है, कहीं न कहीं उसको भी इसमें इंगित करना पड़ेगा । मैं सोचती हूं कि आज महिलाओं के सम्मान और सुख के लिए, उनके जीवन को उन्नत करने के लिए, समाज में उनको उचित स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार यह बिल लेकर आई है, मैं तहेदिल से इसका समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं । धन्यवाद ।

 

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, आपने मुझे सरोगेसी (विनियमन) बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

17.08 hrs                                      (Hon. Speaker  in  the Chair)          इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं । यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है । सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में दो विचित्र प्रकार की घटनाएं आई हैं । एक, इजरायली पति-पत्नी चेन्नई में सरोगेट मदर बनाने के लिए आए, दोनों इनफर्टाइल थे ।

         अध्यक्ष महोदय, अगर बीच में मुझे रोकना होगा, तो आप मुझे रोक दीजिएगा, तब तक मैं अपनी बात रखता हूं । पति-पत्नी यहां आए और सरोगेसी भी हो गई ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जी क्या आप जवाब देंगे? आप शॉर्ट में जवाब दे दें ।

 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : सर, मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । लगभग सभी माननीय सदस्यों ने, एक-दो को छोड़ कर इस बिल के समर्थन में अपनी बात कही है । आपने कुछ बेसिक इश्यूज उठाए हैं । सबसे पहले कहा गया कि इसके साथ-साथ एआरटी बिल भी आना चाहिए था । ऑलरेडी Assisted Reproductive Technology बिल इस समय इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के प्रॉसेस में है । मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अगले सेशन में निश्चित रूप से इस सदन में आ जाएगा ।

क्लोज रेलेटिव्स की डेफिनेशन के बारे में मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था और इस बिल को सदन में लाने से पहले लम्बे समय तक पब्लिक कंसल्टेशन्स में, डॉक्टर्स के बीच में, विमेन ग्रुप्स के बीच में, एनजीओज के बीच, मिनिस्टर्स के पास, राज्य सरकारों आदि के बीच में रखा गया था और सब प्रकार के बिंदुओं पर ध्यान दिया गया । क्लोज्ड रेलेटिव्स की परिभाषा के बारे में बहुत सदस्यों के मन में है कि यह बहुत ही संकीर्ण या संकुचित है या इसका दायरा बहुत छोटा है लेकिन इसके दायरे का डिस्क्रिप्शन आपको रूल्स में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आपके मन में जो चिंता है, वह इससे ठीक प्रकार से एड्रेस होगी ।

17.12 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) महोदय, इसी तरह से इंटेंडिंग कपल्स के गैमीट्स और एम्ब्रिओस के स्टोरेज के बारे में लोगों ने कई प्रकार के कंसर्न रखे हैं । रूल्स में बहुत डिटेल में इन्हें रखा जाएगा । बहुत सदस्यों ने पांच साल के समय के बारे में कहा । मैं एक डाक्टर होने के नाते भी समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के शरीर में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद पांच साल का पीरियड इसलिए रखा गया है कि सब प्रकार की जो दूसरी एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं या दूसरे प्रोसीजर्स हैं उन्हें भी लोग एग्जास्ट करने के बाद पांच साल बाद वे इस प्रक्रिया को अपनाएं । बहुत कंसल्टेशन्स करने के बाद इसे रखा गया है । कई लोगों ने नेशनल सेरोगेसी और स्टेट सेरोगेसी बोर्ड्स और एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज के संदर्भ में बात रखी है । मुझे केवल इतना कहना है कि इनके बीच में परफेक्ट कोर्डिनेशन होगा, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर जो डिसिजन और सर्टिफिकेशंस इत्यादि करने का काम है, वह एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज करेंगी । डिसेबिलिटी वाले बच्चों के संदर्भ में जो कंसर्न व्यक्त किया गया है, उसके संदर्भ में हमारा कहना है कि इस केसेज में पेरेंट्स को अपोरच्युनिटी इसलिए देने के बारे में सोचा गया है, क्योंकि वह बच्चा बाद में डिसेबल बच्चे की देखभाल कर सकता है । जो एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी है, that will grant the certificate within a period of 90 days as per section 33, clause (h). कई लोगों ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स या होम्यो सैक्सुअल्स या गे इत्यादि हैं, उन्हें हम यह फैसिलिटी क्यों नहीं देना चाहते । इस बारे में हमारा कहना है कि उनके संदर्भ में रिलेशनशिप अभी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से डिक्रिमिनलाइज़ जरूर हुई है, लेकिन वह अभी लीगलाइज नहीं है । इसी तरह से अदर डिसीज कंडिशन्स हैं, disease for availing surrogacy apart from fertility will be specified in the regulations which are described in section 4, clause 2(e). कुछ सदस्यों ने पुट्टास्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा that this is in violation of article 14 because it treats equal people unequally. Article 14 says that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. There will be prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The Bill does not violate the article 14 as equal opportunity is given as a couple to the intending parents to have child of their own through surrogacy. इसी तरह से आर्टिकल-21के बारे में कहा गया है कि यह Right to privacy, unreasonable restriction on their reproductive rights or violation of their right to life. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law and violation of the right by private individuals is not within the purview of article 21. The Bill provides all opportunity for the infertile couple to establish a family through surrogacy. इसके अलावा पांच साल की विडो के बारे में मैंने कहा है । हेमा जी ने कहा कि विदेशों में कमर्शियल सेरोगेसी के बारे में कहा । मैंने शुरू में बताया था कि पूरे विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों में न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, मैक्सिको, यूके, फिलीपीन्स, साउथ अफ्रीका, कनाडा, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्विटजरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के सभी देशों में तथा अभी रिसेंटली थाईलैंड और नेपाल में सभी में कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह से बैन्ड है तथा इल्लीगल है।

इस समय केवल रूस, यूक्रेन और यूएसए के कैलिफोर्निया के अलावा दुनिया में कहीं भी कमर्शियल सरोगेसी नहीं है । क्या कमर्शियल सरोगेसी किसी देश में लिगलाइज्ड है, इस संबंध मे दुनिया के कई देशों का अध्ययन करने के बाद सरकार यह बिल लाई है । जैसा कि मैंने कहा था, the European Parliament in 2015 had condemned the practice of surrogacy which undermines the human dignity of woman, since her body and its reproductive functions are used as a commodity. आप लोगों ने यहाँ पर ब्रॉडली जितनी भी बातें कही हैं, जिनके बारे में आपके मन में कोई शंका है, इसमें मुझे तीन-चार प्रमुख बातें समझ में आईं, उन पर रूल्स के अंदर और विस्तार से डिस्क्रिप्शन होगा । आपकी जो भावना है, उसके अनुरूप रूल्स और रेगुलेशंस में वे सारी चीजें डाली जाएंगी । आप सबने ब्रॉडली, जो इस बिल की इंटेशन है और इसमें जो प्रोविजन्स रखे गए हैं, उनसे सहमति व्यक्त की है । इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है क्योंकि यह पेरेंट्स, कपल्स और माता-पिता के लिए हर दृष्टि से एक ह्युमेन इश्यू भी है । जिस प्रकार से, भारत सरोगेसी का हब बन गया था, उस नाते हजारों की तादाद में फॉरनर कपल्स, मेरे पास एक लिस्ट है, जिसको मैं पढ़ नहीं सकता हूँ । इस लिस्ट में बहुत-से एक्सप्लॉइटेशन के केसेज हैं । इसके अलावा, सरोगेसी क्लिनिक्स के कंप्लेंट्स हैं, इससे संबंधित कोर्ट के केसेज आदि हैं । इन सभी का अध्ययन करने के बाद इसके अंदर से जो फैक्टर्स निकले, उन फैक्टर्स को कैसे अटेंड किया जा सकता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, लॉ कमीशन की भी इच्छा है, कैबिनेट की इच्छा है, भारत सरकार की इच्छा है, आप सबकी भी इच्छा है, देश की इच्छा है और समाज की भी  इच्छा है, इसलिए यह बिल लाया गया है।

         आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें ताकि देश के अंदर समाज के लोगों को इस तकलीफ से बचा सकें । हम उस महिला की चिन्ता कर सकें, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है । वे बच्चे, जो एबनडन हो जाते थे, उन बच्चों के बारे में हम चिन्ता कर सकें । देश में जो हजारों की तादाद में इल्लीगल क्लिनिक्स चल रहे हैं, हम लोग उनको रेगुलेट कर सकें, उन पर पैनी नजर रखकर इनफर्टाइल कपल्स के राइट्स की ठीक प्रकार से और गौरवमयी तरीके से रक्षा कर सकें । इसलिए आप सब से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस बिल को पास करें ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

     

17.18 hrs                      (Hon.  Speaker  in  the   Chair)   माननीय अध्यक्ष :अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

 

खण्ड 2                           परिभाषाएं  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय     -        उपस्थित नहीं ।  

         श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, क्या आप संशोधन संख्या 53, 54 और 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतनी देर नहीं लगाते हैं, अब आगे बढ़ गए हैं ।

…( व्यवधान)

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I beg to move:

Page 2, line 2,-

after              “except the medical”  

insert           “except the reasonable compensation in the form of        medical”.     (53)  

   

Page 2, line 16,-  

after             “surrogate mother”  

insert            “,reasonable compensation”.          (54)  

   

Page 2, line 42,-  

for                “during the process of surrogacy”  

substitute     “as a foreseeable consequence of surgery”.       (55)  

   

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 53, 54 और 55 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

 

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, यह अंतिम बार है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है :

                  “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

   

खण्ड 3        सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिबंध और विनियमन  

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।  

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                            खण्ड 4        सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।   

         श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

                  श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, क्या  आप  संशोधन  संख्या 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU :  I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

                  “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

                                                                 

 खण्ड 9                          गर्भपात  का प्रतिबंध  

   

माननीय अध्यक्ष :श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  10  विधेयक में जोड़ दिया गया ।    

                          

 खण्ड 11                        रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र  

   

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  11  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  12  और  13  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

   

                     खण्ड14                राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन  

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।   

         श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

   

   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 14 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  14  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

           खण्ड15                           सदस्यों की पदावधि  

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 15 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  15  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                                  खण्ड 16                              बोर्ड की  बैठकें  

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।   

         श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।”'  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  16  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  17  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                             
  

   

खण्ड 18                       सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता  

   

माननीय अध्यक्ष :श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  18  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  19  से  23  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

   

                         खण्ड 24                             राज्य बोर्ड की संरचना  

   

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।   

         श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 24 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  24  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   
  

   

खण्ड 25                             सदस्यों की पदावधि  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।    

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 25 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  25  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                                खण्ड 26             राज्य बोर्ड के अधिवेशन  

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।    

                  श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 26 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  26  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  27  से  31  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

   

   
  

   

                             खण्ड 32                समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।    

         श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 32 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  32  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  33  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                      खण्ड 34                         समुचित प्राधिकारी की शक्तियां  

   

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 34 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  34  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  35  विधेयक में जोड़ दिया गया ।   
  

                    खण्ड 36                    अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन  के लिए दंड  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 36 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  36  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                       खण्ड 37                वाणिज्यिक सरोगेसी आरम्भ करने के लिए दंड  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 37 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  37  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  38  से  40  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

                    खण्ड 41                        अपराधों  का  संज्ञान  

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 41 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  41  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  42  और  43  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

   

                            खण्ड 44          अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति  

   

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय –उपस्थित नहीं ।     

प्रश्न यह है :  

                  “कि खंड 44 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  44  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खंड  45  से  51  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

 खंड  1,  अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

   

DR. HARSH VARDHAN:  I beg to move:  

          “That the Bill be passed.”  

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :  

                  “कि विधेयक पारित किया जाए ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।   

    

   

   
  

   

माननीय अध्यक्ष: माननीय  सदस्यगण, संकल्प  पेश  करने  दीजिए । मैं  आपको  बोलने  का मौका दूंगा ।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): बालू साहब, मुझे बोलने तो दीजिए । मिस्टर राजा,एक मिनट रुकिए,प्लीज सिट डाउन  ।

         अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से सारे विपक्ष के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी बिल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और न ही मैं धारा 370 का संकल्प लेकर आया हूं । अभी सिर्फ कल बिल लाने के लिए इस संकल्प के लिए सदन का अनुमोदन लेना है । कल आराम से चर्चा होगी,जितनी बैटिंग करनी है करिए,जवाब मुझे देना और मैं तैयार हूं । …(व्यवधान) मैं कल सारा जवाब दूंगा, अभी डिस्कशन नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को इजाजत दे दी है ।

… (Interruptions)