Lok Sabha Debates
Discussion On Points Arising Out Of The Answer Given By Minister Of State In The ... on 10 May, 2000
Title: Discussion on points arising out of the answer given by Minister of State in the Ministry of Planning, Statistics and Programme Implementation on 19.4.2000 for Starred Question No. 364 regarding MPLADS. (Concluded).
MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up Half-an-Hour discussion. Shri Suresh Kurup will speak.
SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Respected Chairman, Sir, the Starred Question No. 364 on 19th April, 2000 was regarding MPLAD Scheme. The original question is mainly related to the interest portion of the amount that has accumulated. During the course of the Question Hour, various Members raised important points regarding the implementation of the Scheme. Hence, this Half-an-Hour Discussion was allowed by the hon. Speaker.
This Local Area Development Scheme was introduced in 1993. In 1997, a clear-cut guidelines were issued regarding this Scheme. Those guidelines were revised in September, 1999. As per the guidelines, the local Members of Parliament should recommend schemes and the implementing authorities are the district authorities.
So, lot of bureaucratic delay occurs while the scheme is being implemented. The hon. Minister says that an amount of Rs.1,800 crore is lying unutilised. I would like to know from the hon. Minister is it the fault of the Members of Parliament who are not recommending the schemes or is it due to the fault of the implementing authorities. That has to be verified and the hon. Minister has to give a specific answer to this question.
To my experience, it is only due to the bureaucratic delay, while it is being implemented, that this amount is lying unutilised. The tenor of the hon. Minister""""""""""""""""s answer gives an impression that this scheme is not necessary and that this is an unnecessary scheme. He says that lot of criticism is there regarding the scheme. He says that the Standing Committee on Finance has also made strong recommendations regarding the implementation of the scheme.
Actually the Standing Committee""""""""""""""""s report says:
"The Secretary, Ministry of Programme and Plan Implementation was candid enough to admit that there have been frequent delays in the timely release of the funds due to lack of coordination between the Ministry and the district authorities. Under the scheme, the district heads are required to communicate information on the progress of works under the scheme…once in two months and a Commissioner level officer is supposed to conduct an annual meeting involving the heads of district and MPs to assess the progress of works under the scheme. "
All these guidelines have, however, hardly been implemented. That is what the report of the Standing Committee on Finance says. So, the actual problem is that these guidelines are not being implemented properly. Unusual delay occurs while the programme is being implemented. The scheme which I recommended in early 1998 is still pending. The administrative sanction has to be given, then the work has to be started, then the amount has to be released and the amount released from Delhi is given in instalments, and all that. So, once the work is over, there are various cases where the amount is not released from Delhi. The work is finished half way. We have to wait for the money to come. All these things have to be looked into.
Actually, to my experience and to the experience of all other Members in this House, this scheme is very effective. A lot of schemes, which were lying for so many years and lot of aspirations of people regarding the development of their local areas, can be implemented and work done by utilising these funds. This is our experience regarding the utilisation of funds So, I would like to know from the hon. Minister what is the reason for this huge amount lying unutilised; whether it is because of Members not recommending the schemes or whether it is because of the undue delays while the schemes are being implemented.
The sorry state of affairs is, though the guidelines say that a conference of the local level officers with the MPs should be convened by the District Collector every two months, no conference takes place. If the local Member of Parliament insists, the Collector may be kind enough to call a conference. A State level conference should also be held in this regard. That is there in the guidelines.
To my understanding, no State level Conference is held till this date. I do not know whether this sort of a Conference is held in any State. So, this scheme should be implemented properly. The Minister says that the Comptroller and Auditor General has objected to it. If you go through the Report of the C&AG on every Centrally-sponsored scheme, there will be objections. That is quite natural but that should not be used as a shield for not increasing the amount of the scheme.
Sir, this scheme is effectively implemented in various parts of the country. So, the Minister, instead of taking a position against this scheme, should come forward to give more teeth in regard to implementation of the scheme. That is my suggestion.
श्री किरीट सौमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, गए कुछ वर्षों से यह स्कीम इम्पलीमेंट होने के बाद काम की क्वालिटी के संबंध में कभी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है। जो भी काम इस स्कीम में PWD या अन्य के द्वारा किया जाता है, उसमें इन्फीरीयर क्वालिटी का काम होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कभी कोई चैकिंग या इन्सपैक्शन करने का प्रयत्न हुआ है ? इसके साथ फोलोअप कैसे होगा, मैंटेनेंस कैसे होगा, इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, रेल बजट पर चर्चा करते समय मैंने विनती की थी कि MPLAD स्कीम में जहां-जहां भी रेलवे के अनमैंड फाटक हैं, इस स्कीम का पैसा इन जगहों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में पैसेन्जर्स की सुविधा के लिए अगर कोई सदस्य इस काम को करवाना चाहते हैं, तो उनको अनुमति देनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने इसको रिकमैंड भी किया है, लेकिन वह अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, किसी योजना में इंजीनियर का इन्टरैस्ट होता है, तो उसको महीने भर के अन्दर मंजूरी मिल जाती है। अगर इन्टरैस्ट नहीं होता है, तो मंजूरी नहीं मिलती है। इस बारे में गाइडलाइन तय की जानी चाहिए। गाइटलाइन भी इस प्रकार से तय की जानी चाहिए कि समाज में जो एक प्रभाव पैदा हुआ है कि MPLAD में MP का खुद का पैसा है, जिसको जहा चाहे उपयोग कर सकता है, दो करोड़ रुपए का हिस्सा है, इस प्रकार की भावना को बदलने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं, यह सरकारी फन्ड है, जो सरकारी एजेंसी के द्वारा युटिलाइज किया जाता है और इम्पलीमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, रिक्वैस्ट या रिकमेंडेशन लोकल एमपी की होती है। इसमें करप्शन एमपी या एमएलए कहां से कर सकते हैं, काम तो सारे इंजीनियर और कान्ट्रैक्टर करते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में एक उदाहरण देता हूं। चाहे वहां सरकार किसी की भी है, लेकिन वहां पर पचास प्रतिशच करप्शन है। वहां महाड़ा नाम से एक एजेंसी है, जो शौचालय बनाती है। उसको पांच शौचालय बनाने के लिए दो लाख रुपया दिया गया और जब वे शौचालय किसी प्राइवेट कान्ट्रैक्टर को दिखाए गए, तो उन्होंने कहा कि यह ८० हजार रुपए का काम है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। MPLAD समति के चेयरमैन सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवदेन करता हूं कि ऐसी जगहों का इन्सपैक्शन करवाया जाना चाहिए।
मेरी प्रार्थना है कि करप्शन के बारे में भी आप चैकिंग करवाएं। मेरा दूसरा सजेशन है कि जैसा आपने बताया कि व्यक्तिगत एम.पी. के नाम से यह फंड कलेक्टर के पास जमा किया जाता है, I do not know the actual procedure. But it cannot be in an individual Collector’s name but it can be kept as a deposit in the Collector’s account. So, what will happen? It will be easily transferable. आपको यह पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। अभी आपने बताया कि १८०० करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है दो-तीन बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलैक्शन हुए, उसके कारण से ऐसा हो गया हो। लेकिन वह मनी इतनी डेडलॉक होकर पड़ी है, उसके बारे में भी अगर आपको लगे तो रूल्स में चेंज करने की आवश्यकता है।
मैंने जैसा प्रारम्भ में बताया कि यह एम.पीज. का इनडविजुअल फंड है जिसके कारण पब्लिक इंटरस्ट पेटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों का यही मत होगा कि सरकार को उसमें एकदम अच्छा काउंसिल एपाइंट करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पब्लिक इंटरस्ट पेटीशन फाइल की है, वे भी एक सम्माननीय सदस्य हैं। उनकी पेटीशन अच्छी ड्राफ्ट की होती है और वे अच्छी तरह से फाइट आउट करते हैं। अगर इस पेटीशन में गड़बड़ हो जाएगी तो न सिर्फ हमारा काम रूक जाएगा बल्कि एम.पीज़ बदनाम भी हो जाएंगे।... (व्यवधान) इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे सीरियसली लें और एक अच्छा काउंसिल एपाइंट करें।
SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Sir, this MPLAD scheme was started in the year 1993 with the noble idea of creating more job opportunities in the rural areas and to create permanent assets in different parts of our country. Unfortunately, when we are hearing the answer of the hon. Minister, I think the Minister is totally averse to this programme. The Minister is not at all agreeing to the proper implementation of the programme. He is totally against this programme. That is the impression which the House carries after he has replied to this Question. I am very sorry to say that. This scheme is for undertaking programmes in the Parliament constituencies by the MPs. Before this scheme, nobody was enquiring about the MPs regarding the developmental activities. Now, we are able to implement, and take up different issues of the people through this Fund. We can identify the programmes, projects in the rural areas and we can allot the funds for those programmes. Definitely, there should be a proper review of this programme. The District level Collector can call the meetings of the MPs and evaluate the programmes. Otherwise, the Central Government, through any Central Agency, can conduct a concurrent evaluation. Even a reputed, a well-established NGO, not all NGOs, can be deputed for a concurrent evaluation of this programme. If there are lacunae, these can be rectified.
There is one serious issue which I found is about the allotment of fund. Only Rs.50 lakh will be allotted as a first instalment. The second instalment will get delayed. By that time, the financial year will be over and the aim of the scheme is defeated. We have seven Assembly Constituencies. At some places, there are eight constituencies. Let us divide that Rs.2 crore into seven. How much amount we can be able to spend in each Assembly constituency? So, this amount has to be enhanced. Otherwise, with this scheme, we cannot satisfy the people of our constituencies. There should be review meetings at the State as well as at the district levels. At the State level, the Chief Secretary should call the meetings of the MPs along with the Collectors and evaluate the programmes, at least, twice in a year.
The District Collector should call the meeting of the MPs every quarter and review the progress of the projects which are implemented.
Sir, I wanted to give some suggestions regarding the guidelines. In the remotest villages of our country, there are a lot of demands for the post offices. Our post offices are working in the rented buildings. If we can allot money for the post office buildings, it will be highly helpful for the rural people. But, as per the guidelines today, we cannot earmark or give money for construction of the post office buildings. At the same time, in the guidelines, we are in a position to allot money for private institutions. This will lead to a lot of problems. There are instances of allotting money for the private institutions which have become a controversy now-a-days. So, we should avoid such controversies. The guidelines should be properly re-written and they should be reviewed properly.
The last point I wanted to make is about the interests of the State Governments. The State Governments are not taking proper interest in implementing this programme. So, specific direction should be given to all State Governments to give priority in implementing this programme.
SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA (HASSAN): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to express my opinion about MPLADS.
The hon. Minister’s reply of 19th April, 2000, is not satisfactory. He has not made up his mind to investigate the things properly. This is a failure on the part of the officers and not on the part of the MPs. If the MPs have been kept away to implement this project, then MPs are not responsible and officers have to be responsible for implementing this scheme.
The hon. Minister has said that the C&AG report is not in favour of the scheme. This is far from truth. The Standing Committee on Finance has not gone through the report properly. As my colleagues have said, this is a nodal scheme which will help the rural areas.
I quote one example. Even in Karnataka, they have spent 70 per cent of the money for this scheme. The Union Government should take up the issue with the State Governments and spend the amount in full. This type of financial assistance will help rural development. Most of the States are having financial crunch. Even they are not earmarking their share, namely, 10 per cent or 20 per cent for Centrally-sponsored schemes thereby the imbalance is created among the States. If such is the case, this scheme helps to develop the area.
I am sorry to state that PIL entertained by the judiciary is uncalled for and unwarranted. Judiciary is not expected to encroach upon the powers of the Executive as well as the Legislature. As we all know, this is the highest body in the Constitution. Hence, as our friends have said, the seniormost advocate should be engaged on behalf of the Government of India to scrap this PIL. Judiciary should not entertain such types of PILs in future.
One more suggestion I want to make. As our friends put it, Rs.2 crore is not sufficient because eight Assembly segments are there in each Parliamentary constituency. Therefore, at least Rs.5 to 6 crore is a must. If we really want to make development in the rural areas and if the money has to be properly utilised, he has to give at least Rs.6 crore for each Parliamentary constituency so that the Members of Parliament can work freely and fulfil the expectations of the people.
SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): Sir, I have got a few suggestions to make on this issue. It is I who introduced this Scheme in Andhra Pradesh in 1991. Later, the Government of India had asked for the details of the Scheme and introduced it, as my friend said, in 1993. There was no problem in implementing this Scheme in Andhra Pradesh whereas here the half-hearted Minister’s thinking is coming in the way. That is my personal view.
The other day I agreed with all the Members that had participated in the discussion. The Minister has expressed the apprehension about courts, about people. Unfortunately, he is of the opinion that this Scheme is a Government scheme. It is not a Government scheme. It is a scheme of the Speaker and the House. So, he is answerable to the Speaker and the Parliament. It is not a Government scheme at all. Whenever a representative of the people goes on tour, if the people ask for drinking water or for a community hall or for a link road, the MLAs or the MPs are supposed to go to the Collector or the Minister to get it sanctioned. This is a Scheme through which he himself can instantly help them. This is a scheme for instant help. But the systems have not developed properly. They have to think for a system through which the Scheme is cleared expeditiously.
The Speaker has appointed a Parliamentary Committee also under the Chairmanship of Shri B.B. Ramaiah to go round the country, study the matter and submit its report. They are doing their job. Meanwhile, we have heard that they want to close down the scheme. That is the apprehension which he has to remove.
Another thing is that the last Parliament, that is the Twelfth Lok Sabha, had been dissolved on April 26, 1999. The Department had issued instructions that any M.P. can make recommendations up to 26th April, which date has been extended up to 31st November. For no fault of the M.P., the projects are not grounded and the M.P. is being penalised for that. He has become a betrayer in the minds of the people. They feel that the M.P. had sanctioned the scheme but it has not been grounded. So the Minister has to look into this aspect and correct it.
More than anything else, I suggest that there should be a small Cell in the District Administration which should be answerable. They should get the schemes cleared and the estimates sanctioned. There can be one or two technical people and there expenses can be met from out of the interest money accruing on the MPLADS. With this money, they can run the show.
Let the Minister clarify all these doubts so that the MPs can do something in a small way for the benefit of their own people.
सभापति महोदय : हालांकि नियम दूसरे सदस्यों को इस पर बोलने की इजाजत नहीं देता लेकिन माननीय सदस्यगणों की रुचि है। इसलिए एक-एक मिनट क्लैरफिकेशन्स के लिए दिए जा रहे हैं।
18.00 hrs. श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ५० लाख लोग रहते हैं जिनमें ३१ लाख वोटर्स हैं। एक लोकसभा क्षेत्र के लिये २ करोड़ रुपया मिलता है। इतना बड़ा एरिया है जिसमें बैकवर्ड ऐरिया, झुग्गी झोंपड़ी और अनधिकृत बस्तियां भी हैं मेरे लोक सभा क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक के बराबर है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में २१ विधानसभा क्षेत्र हैं। इस प्रकार हर विधानसभा क्षेत्र चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के बराबर है। इस मतभेद का कोई न कोई समाधान निकालना चाहिये। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लिये भी २ करोड़ रुपया और मेरे इतने बड़े क्षेत्र के लिये भी दो करोड़ रुपया। मेरा सुझाव है कि जहां १० लाख वोटर्स हैं, वहां एक करोड़ रुपया, जहां १५ लाख हैं, वहां तीन करोड़, जहां २० लाख हैं, वहां ४ करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि मेरे जैसे क्षेत्र के लिये दो करोड़ न मिले तो ज्यादा अच्छा हो ताकि वह दूसरों के काम आ सके।
श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): सभापति महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र के पीछे पांच विधानसभा क्षेत्र हैं। वहां प्रति विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिये ५० लाख रुपया दिया जाता है और जबकि एक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिये दो करोड़ रुपया मिलता है। यदि एक विधानसभा पर रुपया बांटे तो यह ४० लाख रुपया आता है। जब हम एक किलोमीटर सड़क के लिये एस्टीमेट देते हैं तो एजेंसी नौ-साढ़े नौ लाख का एस्टीमेट बना कर देती है। इसी प्रकार एक हैंड पम्प लगो जाने के लिये साढ़े छब्बीस हजार रुपया मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि इतने कम पैसे में कैसे कोई विकास कार्य हो सकता है? इसलिये यह राशि बढ़ाई जाये।
सभापति महोदय, जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कि वे जब प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं, उसमें इतना समय लगा दिया जाता है कि काम ही नहीं होता। यह काम जल्दी होना चाहिये।
श्री प्रभुनाथ सिंह ( महाराजगंज-बिहार): सभापति महोदय, इसमें भाषण देने का कोई सवाल नहीं है। मैं केवल एक-दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां से जो पैसा स्वीकृत होता है, वह डी.एम. के पास चला जाता है और किश्त का ५० लाख रुपया भेजते हैं लेकिन दूसरी किश्त भेजने से पहले खर्च का हिसाब मांगते हैं। हमारे यहां से हिसाब नहीं आता, इसलिये किश्त मंत्री जी की फाइल में रह जाती है। हम यह सुझाव देंगे कि सालभर का दो करोड़ रुपया एकमुश्त दे दिया जाये और यदि आपको हिसाब लेना हो तो हिसाब लेते रहिये । हम एक लिस्ट बनाकर दे देंगे, उसके अनुसार खर्चा होगा। जो विकास का कार्य कराया जाता है, वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है । उसमें परसंटेज कट जाता है। अभी डा. मदन प्रसाद जी कह रहे थे कि उनके यहां २८ परसेंट कटता है, गोपालगंज में ३० परसेंट कटता है और सीवान में २२ परसेंट कटता है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि जो विकास का काम कराया जाता है, वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से न हो। आप सरकारी एजेंसी से काम मत कराइये।
सभापति महोदय : आप लखित में दे दीजिये।
श्री प्रभुनाथ सिह : सभापति जी, आप सरकारी एजेंसी से काम मत होने दीजिये। बिहार में एक विधानसभा क्षेत्र को एक करोड़ रुपया मिलता है जबकि एक लोकसभा क्षेत्र को २ करोड़ रुपया मिलता है। हमारे यहां एक लोकसभा क्षेत्र में ६ विधानसभा क्षेत्र हैं। इसलिये लोकसभा क्षेत्र के लिये ६ करोड़ रुपया मिलना चाहिये। क्या फाइल में दो करोड़ रुपया देकर हमें पिटवाइयेगा?
सभापति महोदय : ठीक है, यह राशि बढ़ाना चाहिये।
श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): सभापति महोदय, मै एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा सुझाव है कि लोकसभा क्षेत्र के लिये जो २ करोड़ रुपया मिलता है, उसे ४ करोड़ रुपया कर दिया जाये। पिछली बार मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह दूसरे हाउस का पैसा है जो इस्तेमाल नही हो रहा है। यह तो मुमकिन नहीं कि एक लोकसभा के मैम्बर का पैसा खर्च न हो।
दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ३०-४० प्रतिशत कमीशन सरकारी मशीनरी द्वारा काम कराने हेतु दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि इसमें एम.पी. को अख्तियार होना चाहिए और वह सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो। डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट उसको इंप्लीमेंट करे लेकिन पॉवर्स एम.पीज़ के हाथ में रहनी चाहिए।
SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Sir, I will take hardly a minute. I am so sorry to hear from all the Members here that the Minister is not happy with the Scheme. This is one of the best schemes in which the MP has got something to offer. Wherever the regular scheme has failed, at least the MP has got something to offer. Secondly, some of the hon. Members have said that a lot of money has been left unused. But in Tamil Nadu and in some other States, we have done very well. Thirdly, as far as the Scheme is concerned, there is already a Committee under the Chairmanship of Dr. B.B. Ramaiah and we are doing an in-depth study. The hon. Minister can come one day or we can go to him one day and explain in threadbare the whole position as to how the MPLADS can be usefully and efficiently implemented. He is bound to do one or two things in this connection. Firstly, there is a strong case for the enhancement of the grant. Secondly, there should be a technical team at the level of the district for the conncerned M.P. to assist and monitor the scheme The District Collector is expected to conduct periodical meetings as per guidelines , but he does not do it. Once the guideline is effectively followed and if there is a will and skill, on the part of the collector and his team definitely the Scheme can be very nicely implemented.
SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Mr. Chairman Sir, I would like to make just two concrete suggestions to the hon. Minister. One is that the MPLADS funds can at once become an asset and also at once can become a hot bed of corruption. Therefore, I would suggest that every MP should get the whole amount on the 1st day of the financial year and it should not be given in instalments of Rs. 50 lakh. Moreover, it should be a time-bound programme. This amount should be given to us collectively at a time and we should be told that we are the agency who will get the work done at that level and not the District Magistrate or the BDO, especially in Bihar where the Panchayati Raj is not present at the moment.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, the implementation authority in Kolkatta is the Commissioner, Kolkatta Corporation and not the District Magistrate. The difference lies over there. The most unfortunate part of it is that the worst victim of it is our Railway Minister, who is the main leader of the opposition in the State, Kumari Mamata Banerjee. She has sent her all the proposals and the very Municipal Corporation is deliberately being instructed by the State Government not to implement any of her major proposals. All the major proposals are lying with them since 1996. … (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : इस पर एक इनक्वायरी होनी चाहिए। …( व्यवधान)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Shri Ajit Panja is another MP from Kolkatta. I am also another MP from the city of Kolkatta. The constituency of Shri Akbor Ali Khandokar is attached to it. The case of Kumari Mamata Banerjee is to be inquired into positively. If you inquire the matter pertaining to one constituency in detail and summon the Commissioner to Delhi, then there will not arise any problem in any of the constituencies. Sir, kindly take this matter on priority.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI AJIT KUMAR PANJA): Sir, since my name has been taken, I would like to make one point. About Rs. 9 crore have been sanctioned from here with the blessings of the Speaker and at the initiative of the hon. Minister. Out of this sum of Rs. 9 crore, only Rs. 4 crore have been spent and rest of the money is not being spent despite my repeatedly writing letters. Sir, the Left Front Government is the controlling authority there. We are put into problem. Is it not a breach of privilege? I think, it is a breach of privilege. I have written a letter to the Minister and he was very kind to reply immediately, but they are doing nothing. There is scarcity of tube-well water, but they are not spending anything on it.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, the rule is to create durable assets. But my suggestion to the hon. Minister is that we can use the money for creation of permanent job opportunities, like the cooperatives where we can provide jobs to some people. That is one suggestion.
If the hon. Minister thinks that only Rs. 50 lakh should be released in one instalment, then in 1999-2000, we were MPs for only six months. Then how can one MP get four instalments of Rs. 50 lakh each released within six months?
Finally, Sir, I do not know what the other MPs are thinking or what Shri Kirit Somaiya is thinking. But I think, the leakage is the least in this MPLADS. The MPs have not been involved in any Centrally-sponsored programmes. This is the only money that is available with an MP from which he can do some work.
If the hon. Minister thinks that because of inefficiency of some MPs, the money is not being released, then why should he punish the efficient ones who are utilising their money? Therefore, I appeal to the Minister to increase the amount to whatever extent it is possible.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): One great difficulty that the MPs are facing is this. We give suggestions for the whole amount and, in fact, for more than the whole amount, but there are some flaws in the implementation. Normally, whenever the Minister answers, he says that the MPs have not utilised the fund. Who will be in the dock because of this? People put the MPs in the dock. Though the MP has given the sanction for the whole amount in writing and in proper time, since the implementation is not properly monitored, the people find fault with the MPs. This is a very serious aspect which has to be taken care of.
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : सभापति महोदय, यह योजना पार्लियामेंट की है। इसके लिए हम अपने जिला स्तर के अधिकारियों का इंतजार करते रहें और वे अपनी मनमानी करते रहें, यह ठीक नहीं है। जैसे अभी ममता जी के क्षेत्र में देखा जा रहा है और रोज-रोज हम देख रहे हैं कि इसमें किसी न किसी प्रकार से जिला अधिकारियों द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है। यह बन्द होना चाहिए। जब आपने हमें दो करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आबंटित किए हैं, तो हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखिए और वे रुपए हमारी ही कलम से खर्च होने चाहिए क्योंकि यह स्कीम राज्य सरकार की नहीं बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संसद की स्कीम है। हमारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के प्रति है। यह झमेला हमने पकड़ लिया है कि हर चीज गवर्नमेंट के शिकंजे में डाल दी जाए, ताकि जिला स्तर के अधिकारी वहां पान खाते रहें और बैठे रहें, समय पर उनको इम्पलीमेंट न करें, यह ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए।
दूसरी बात जो श्यामा जी ने कही है, उसका मैं समर्थन करता हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना में रिपेयर के लिए धन का प्रावधान नहीं है, यह ठीक नहीं है। रिपेयर के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए।
डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मेरे द्वारा १९९६ में दी गई स्कीम अभी तक चालू नहीं हुई है और सन् २००० के पहले चार मास व्यतीत हो गए हैं। जब संगमा जी स्पीकर थे, तब मैंने वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब राम नाईक जी इस विभाग के मंत्री हुए, तो मैंने उन्हें भी लखित रूप में आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां जो स्कीम इम्पलीमेंट करने वाले कलैक्टर हैं, वे भारी धांधली कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): मिस्टर चेयरमैन सर, इस स्कीम के अंडर जो पैसा मिल रहा है उसके इम्पलीमेंटेशन में गवर्नमेंट मौसमी हालात को जेरे नजर नहीं रखती है। जम्मू-कश्मीर का एरिया ऐसा है जहां काम करने के लिए केवल छ: महीने ही मिलते हैं। अगर हमारा पैसा समय पर नहीं जाएगा, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां काम करने का सीजन केवल छ: महीने है। यदि पैसा सही समय पर खर्च नहीं होगा, तो सारा का सारा पैसा और काम बर्फबारी से नष्ट हो जाएगा, बर्फ के नीचे चला जाएगा। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एरिया के हालात को जेरे नजर रखना चाहिए। In Ladakh, the road remains closed for six months. You cannot go to Ladakh because there is 35 feet snow in Zozila. In Srinagar, the working season is only for four or five months. उस हिसाब से अगर हमको दे दें, तो अच्छा होगा।
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Chairman, Sir, I want to bring, through you, to the attention of the hon. Minister the situation obtaining in Tamil Nadu, particularly in my Constituency where one of the MLAs happens to be the State Minister of the local Government. There, as soon as I, as the MP, give my suggestion for what needs to be done, the Minister through the Panchayats and the Municipalities announce that they will do the work. Therefore, I am unable to implement the schemes that I had given.
The consequence is that the monies that are allotted for various jobs are then not spent. It is being claimed that the Panchayats and the Municipalities will spend it and there is no accounting as to whether they will actually take up that work or not. So, if an MP has sanctioned a job or work, then I think, that job or work should be done and an excuse should not be brought up that we are planning to do it through the Panchayats or the Municipalities.
प्रो. रासा सिंह रावत(अजमेर) : सभापति महोदय, इसमें चारदीवारी के निर्माण का भी अवश्य प्रावधान होना चाहिए। जैसे खेल के मैदान की चारदीवारी बनाने के लिए कहें तो वे कहते हैं कि ये नाम्र्स के अंदर नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना है कि चारदीवारी का निर्माण इसमें अवश्य सम्मिलित किया जाये।
…( व्यवधान) हमारे यहां वे कोरी चारदीवारी को नहीं मानते हैं। …( व्यवधान) दूसरे, इसकी मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए और इसका कार्य त्वरित गति से हो सके, ऐसा कुछ मैकेनिज्म तय हो जाये तो बहुत सुंदर होगा।
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, there is a wrong impression amongst the people that the money provided under MPLADS is within our reach. As a matter of fact, it is not within our reach. We can only give suggestions on the works to be done. But the works are not done properly.
So, my first suggestion is that the entire money under the MPLADS should be left at the disposal of the implementing agency. Once the MP gives his or her proposal, it should be implemented without delay. For that purpose it is essential that the instalment process should be done away with. It should be granted in lump sum. What is the difficulty in that? It is the fund meant for the MPs. We should have control over it. Some people think that the money is in the pocket of the MPs. They think that the entire amount is in the accounts of the MPs and they can use the money as they like it. But our experience is something else. So, I would like to request the hon. Minister that the money should be made available at the earliest and there should be no limit on it.
श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, वर्ष १९९६ में ५ लाख रुपये की राशि से यह स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम बहुत अच्छी है। दिल्ली के अंदर भी विकास के कार्य दिल्ली नगर निगम करती है। मेरे क्षेत्र में ४० लाख की पापुलेशन है और यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कांस्टीटूऐंसी है। बाहरी दिल्ली दूसरे नम्बर पर है। हमारे यहां भी यही हाल है कि एक विधान सभा के सदस्य को एक करोड़ रुपया खर्च करने के लिए मिलता है और हमें २० विधान सभाओं के लिए मात्र दो करोड़ रुपया मिलता है। हमारा बड़ा बुरा हाल है। …( व्यवधान) पहले हमारा काम १००० कालोनियों…( व्यवधान) पैसा लगता था लेकिन अब कहते हैं कि राज्य सरकार ने मना कर दिया है। हम बदनाम हो रहे हैं। …( व्यवधान)
आप यह काम कराने की कृपा करें। …( व्यवधान)
(इति) श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा) : सभापति जी, अप्रैल महीने के अंत तक मुझे बारहवीं और तेरहवीं दोनों लोक सभा के लिए साढ़े छह करोड़ रुपये देने का प्रावधान था जिसमें से छह करोड़ पांच लाख रुपये मंजूर हो गये। अब केवल ४५ लाख रुपये बचे हैं। मैंने ७०-७२ सुझाव दे रखे हैं। मेरा कहना है कि ये सब काम दो करोड़ रुपये सालाना नधि में नहीं हो सकते इसलिए आप इस नधि को पांच करोड़ रुपया तुरंत बना दें।
DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Sir, all the Members have expressed keen desire for the utilisation of this fund. It is an excellent scheme and there are no two opinions about it. But a few problems have come to be noticed. This Committee has come into being only some three months back. The hon. Speaker is also very keen to see that the projects under this scheme are implemented effectively and properly. For that, we are trying to find out as to what are the various constraints that are being faced in the process of implementation of the works under this scheme.
Sir, the first problem that is faced is a lack of coordination between the Collector, the Ministry and the local MP. There should be coordination between them. Here, we have heard a complaint from Kumari Mamata Banerjee about schemes not being implemented in her constituency. Such things are happening in a number of other places where the local Government and the MP are from two different political Parties. In order to see that such constraints are removed and things are put in order we have to see what type of methods should be employed and how best it should be done.
Sir, the first thing that we have done is that we have held a Collectors’ meeting of the Southern States in Hyderabad along with the representatives from the Ministry and the MPs of these States. We discussed the problems that arise in implementing the schemes properly. Once we are able to hold such meetings in four or five places in the whole of the country, then we would be able to find ways for removing the constraints as far as possible.
As far as the question of the C&AG is concerned, they are complaining on different things. But the idea is to see as to how best we could improve upon and how effectively we could use it. We should not be afraid of it. We can definitely do it. Members here have also complained about non-utilisation of the funds. This is because there have been three General Elections in three years. Every time an election is declared, the code of conduct of the Election Commission comes into force and the Commission directs not to implement the incomplete works. There are Members who lose the elections and there a few who are newly elected. We should be able to look into all these aspects. There are problems but we will try to do our best. We would see as to what has happened so far and how best it should be improved. If the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister give us cooperation, then the hon. Minister can improve it and increase the amount of the MPLADS as per the desire of the people.
सभापति महोदय : आपकी समति को भी मुस्तैदी से काम करना चाहिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।
…( व्यवधान)
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट लूंगा। मैं पश्चिमी राजस्थान से आया हूं। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : आम तौर पर माननीय सदस्यों की सारी कठिनाई कनक्लूड होकर सरकार के जिम्मे आ गई है। । यदि किसी माननीय सदस्य को कोई नई बात कहनी है तो कहे।… ( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण करें।…( व्यवधान)
श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : जिस तरह सांसद किसी और पार्टी का है और राज्य में दूसरी सरकार है। सभी माननीय सदस्य बता रहे हैं कि प्रौबल्म आती है।…( व्यवधान) पंचायत समति का बी.डी.ओ., जिला परिषद का सी.ई.ओ. या नगरपालिका का एक्जीक्यूटिव आफिसर काम नहीं करता …( व्यवधान) उसके लिए कोई समयबद्ध प्रोम होना चाहिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : ठीक है, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए।
…( व्यवधान)
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : पश्चिमी राजस्थान में अभी अकाल की स्थिति है। वहां पानी और चारे की कमी है। …( व्यवधान) मैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं।
…( व्यवधान) वहां पानी और चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। …( व्यवधान) वहीं की भौगौलिक स्थिति में अकाल की स्थिति है। यह योजना हमारे पश्चिमी राजस्थान में लागू नहीं होती। …( व्यवधान)
एक गांव के बीच में दूरी कहीं १० किलोमीटर है, कहीं २० किलोमीटर है, इसलिए हमारे यहां पर दो करोड़ रुपये कोई मायने नहीं रखते। पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में मैं खास तौर से जोधपुर के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने २३ दिसम्बर को यहां पर एक प्रिवलेज मोशन इसी मामले को लेकर लगाया था। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आया हूं, वहां से पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलौत थे।…( व्यवधान)
(इति) श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर (वडोदरा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हैल्िंपग एड कि बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहां हो रहा है, लेकिन उसके ब्याज के पैसे बढ़ जाते हैं, उससे हमें आयोजना अधिकारी और आयोजना अधिकारी के कक्ष में कम्प्यूटराइजेशन के लिए कुछ कम्प्यूटर्स देने चाहिए ताकि हम अपना जो काम है, उसकी लाइजनिंग यहां से अच्छी तरह से कर सके, जल्दी से कर सकें और किश्त को एक साथ ही देना चाहिए और एम.पी. लेड का पैसा बढ़ाना भी चाहिए, यह मेरा कहना है।
श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : सभापति जी, मैं आपकी वुजातत से ऑनरेबिल मनिस्टर को यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने इन्वेस्टीगेटिंग जर्नलिज्म में बड़े जौहर दिखाये हैं, लेकिन इस मामले में तआमुल से काम लें और जो हमारी राय है, इसको गौर से देखें। जब आप कभी इलैक्शन लड़ेंगे तो अवाम और वोटर्स के मसायल के साथ जब दो-चार हो जाएंगे, तब दो करोड़ रुपये के बजाय ये १० करोड़ रुपये के लिए खुद-ब-खुद मांग करेंगे। कश्मीर के जो दूरदराज इलाके हैं, मेरी कांस्टीट्वेंसी में १६ असेम्बली सैगमेंट्स हैं और पूरा एक दिन हैलीकॉप्टर से जाने में लगता है, अगर हम गुरेज और बंगलौर के इलाके में जायें। उन इलाकों का, जो हिली एरियाज हैं, उनका आप खास ख्याल रखें और अपने इलैक्शन का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि कल को उसकी जरूरत पड़ेगी।…( व्यवधान)
SHRI VINOD KHANNA (GURDASPUR): Mr. Chairman, Sir, Members of Parliament should be allowed to spend a certain amount of money from the MPLADS Fund on medical expenses of people below the poverty line. There could be a limit of, say Rs.10 lakh a year, on such expenses. I say this because many people who need to undergo heart surgery or valve replacement if they have to survive, come to us. These procedures cost a lot of money. Even if they go to Government hospitals, they would have to spend a lot of money to get themselves treated and they cannot afford that. So, a provision to the effect that a Member of Parliament can give Rs.10 lakh every year for medical expenses of people below the poverty line be made in the rules.
Secondly, there are certain backward areas in the country. If they are already backward, and if everybody is getting the same amount of money, how can those backward areas be developed? In my constituency, there are many areas called Kandi areas. Even if I spend the whole amount of Rs.2 crore to provide water to people in those areas, I would be able to cover only eight to ten villages. I would request that this aspect also be taken into consideration.
श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक नया सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। योजना विभाग से राशि सांसद योजना को जाती है, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी मोनेटरिंग ग्रामीण विकास विभाग करता है और उसका क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी जिले में करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में इतना काम पड़ा हुआ है, इतनी राशि सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना वगैरह की केन्द्र से जाती है, उसकी मोनेटरिंग ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि योजना विभाग सभी राज्यों में है और योजना विभाग के पास कोई काम नहीं है। इसलिए इसका मोनेटरिंग योजना विभाग में राज्य के स्तर पर हो तो ठीक से भी काम हो और जिलों में जो जिला पदाधिकारी और डी. डी.सी. होते हैं, उनके जिम्मे बहुत काम होता है, इसलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिला योजना पदाधिकारी जो जिले में होते हैं, सांसद योजना के पूरे-पूरे अधिकार उनको दिये जाने चाहिए। सांसद योजना का काम जिला योजना पदाधिकारी देखें और उसकी मोनेटरिंग राज्य के स्तर पर योजना विभाग करे। मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि छ: महीने में कम से कम चीफ सैक्रेटरी के स्तर पर सांसदों की समीक्षात्मक बैठक होनी चाहिए।
श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी अपनी विडम्बना है। कुछ तो एक जिले के लोक सभा क्षेत्र हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें ४-४ जिले लगते हैं। चार बार में यह राशि वहां जाती है और आठ विधान सभा क्षेत्र होते हैं, चार जिले होते हैं। एक नोडल जिले को राशि जाती है, वहां से फिर बंटकर चार जिलों को जाती है, चार जिलों की जानकारी जब एक जिले में इकट्ठी यहां आती है, सके बाद यहां सूचना आती है। सरकार का कामकिस गति से चलताहै, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। चार बार पैसा बंटवाना और वहां सैंक्शन होकर वहां की खबर नोडल जिले में आना और वहां से केन्द्र सरकार तक खबर आना, यह सम्भव नहीं हो पाता, इसके कारण सांसद पिछड़ रहे हैं। जहां विरोध की सरकारें हैं, जैसे हम लोग भाजपा के सांसद हैं और वहां कांग्रेस की सरकार बैठी है।
वहां पर कलेक्टर हमारे काम नहीं होने देते, जानबूझ कर सूचना में विलम्ब करते हैं। इसलिए जब तक कलेक्टर पर कार्यवाही करने का अधिकार केन्द्रीय विभाग को नहीं जाता, तब तक योजनाएं ठीक तरह से अमल नहीं हो पाएंगी।…( व्यवधान) आपने अपनी पीड़ा बता दी। हमारी यह पीड़ा है कि वहां कांग्रेस की सरकार काम नहीं करने देती। इसलिए मेरा सुझाव है कि कलेक्टर पर कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए।
श्री राम टहल चौधरी (रांची) : बिहार में एक करोड़ रुपए विधायकों को मिलते हैं। उसके अलावा सारे चापाकल लगाने का काम विधायक का है। रोड बनाने के लिए भी पैसे मिलते हैं। हमें सिर्फ दो करोड़ रुपए मिलते हैं, इससे काफी परेशानी हो रही है। माननीय सदस्यों ने जो छ: करोड़ रुपए देने की बात कही है, उससे मैं भी सहमत हूं। इसके अलावा खेल सामग्री के लिए भी हमारे पास बहुत से लड़के आते हैं, हम उनको इस स्कीम के तहत नहीं दे पाते। मेरा सुझाव है कि इसका भी प्रावधान होना चाहिए। चापाकल की व्यवस्था विधायक करते हैं, एम.पी. के द्वारा होनी चाहिए।
श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : एम.पी. लैड का पैसा जो स्कूलों में दिया जाता है वह कलेक्टर के माध्यम से दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जो स्कूल मान्यता प्राप्त हैं और ग्रांटेड हैं उनको डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए।
श्रीमती जयश्री बनर्जी (जबलपुर) : हमारे क्षेत्र में जबलपुर और कटनी में जो राशि जाती है, पहले जबलपुर जाती है, फिर कटनी जाती है। मेरा कहना है कि दोनों जिलों में समान रूप से एक साथ जानी चाहिए। ५० लाख रुपए की रिपोर्ट आने के बाद दूसरी किस्त दी जाती है, तब तक कोई काम नहीं होता है। बरसात का मौसम आने वाला है इसलिए कम से कम एक करोड़ रुपया एक साथ मिलना चाहिए।
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : मुझे दो सुझाव देने हैं। पहला तो यह है कि पैसे का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता, उसके लिए सांसदों को दोषी समझा जाता है। आप एक परिवर्तन कर लीजिए, सारे सांसद अपने-अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव आपको दे देते हैं। हमारे प्रस्ताव देने के बाद इस पैसे का डिस्पर्समेंट और युटिलाइजेशन सरकार अपने हाथ में ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा सुझाव यह है कि आपने जिम्मेदारी बनाई है और कलेक्टर के ऊपर दे दी है। मैंने कई जिलों में देखा है कलेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करते हैं, समय पर पैसा का उपयोग करते हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और जो ऐसा नहीं करते हैं, गलत करते हैं, जानबूझ कर रोक कर रखते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दो करोड़ रुपए बहुत कम हैं, उसको बढ़ा कर कम से कम चार करोड़ रुपए करना चाहिए।
SHRI THIRUNAVUKARASU (PUDUKKOTTAI): Mr. Chairman, Sir, I would request the hon. Minister to increase the MPLADS amount from the present Rs.2 crore to Rs.4 crore. In Tamil Nadu the amount given for a MLA for an Assembly segment was Rs.50 lakh last year. In the Budget this year, it has been increased to Rs.60 lakh. They are now giving Rs.60 lakh a year for an Assembly segment in Tamil Nadu. This amount comes to Rs.3.6 crores per year. If we divide Rs.2 crore, the amount comes to something like Rs.3.3 lakhs. I would, therefore, request the Government to increase the MPLADS Fund from the present Rs.2 crore a year to at least Rs.4 crore a year.
श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : मैं जब भी बात करता हूं घपले की करता हूं। मैंने पहले क्रिकेट का मामला उठाया था, अब एम.पी. लैड के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने दिसम्बर में मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे क्षेत्र के पहले के सांसद ने १८० स्कीम सूचीबद्ध की थीं। उनमें से ११८ स्कीम्स के लिए पैसा दे दिया गया था, उन पर कार्य कुछ नहीं हुआ था उस चिट्ठी को लिखा था, उसका जवाब मुझे माननीय मंत्री जी से मिल गया था, एकनॉलेजमेंट मिल गया था। यह भी पता लगा कि यह चीफ सैक्रेटरी, बिहार के पास चला गया है लेकिन आज तक वहां क्या कार्य हुआ है, इसकी सूचना नहीं मिली है। मैंने दिसम्बर में ५४ लाख रुपया सड़क निर्माण के लिए दिया था। क वह कार्य चालू हुआ लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ और आधे से भी ज्यादा काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो हम पैसा देते हैं, समयावधि में वह कार्य हो जाना चाहिए। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक और पैसा हमें नहीं मिलेगा।
डा. संजय पासवान (नवादा) : मैं इस स्कीम के पक्ष में नहीं हूं। यह स्कीम बंद होनी चाहिए। यह स्कीम एम.पी. को बेईमान बना रही है। आपने देखा होगा कि जिन्होंने इस योजना को शुरु किया था, वह आज कहां हैं ? नरसिंह राव जी आज कहा हैं और यही हालत आज हम लोगों की होने वाली है, इसलिए यह बंद होनी चाहिए। यदि योजना चल ही रही है तो कम से कम एक सांसद कार्यालय उस क्षेत्र में अवश्य खुलना चाहिए जिसमें पांच प्रतिशत उसकी स्थापना पर खर्च किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है।
श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : निर्देशिका मे यह लिखा है कि ४३ दिनों के अंदर-अंदर सांसद की अनुशंसा के बाद उस पर निर्णय करके स्वीकृति हो जानी चाहिए पर कलैक्टर उसकी स्वीकृति नहीं करते, इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को मंगानी चाहिए औऱ क्वार्टरली मंगानी चाहिए तथा ऐसे कलैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एस.सी.एस.टी. के लोगों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए सामुदायिक भवन बनाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।...( व्यवधान) निर्देशिका में नहीं है। अगर कोई बता देगा तो मैं चैलेंज देता हूं मैं यहां से त्यागपत्र देता हूं नहीं तो आप दे देना।...( व्यवधान) निर्देशिका में नहीं है।...( व्यवधान) गौशाला व्यवस्था के लिए भी भवन निर्माण की अनुमति होनी चाहिए।
SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Thank you. I want to make only one suggestion. We are eligible to give concession from our fund to library buildings, but we are not eligible to give funds for the library books. How can we run the library without books? So, the amendment is necessary to sanction the amount for books.
श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, हमारे फूलपुर इलाहाबाद में ६ तारीख को आपके यहां से ड्राफ्ट भेजा गया था और आज दस तारीख हो गई है। अगर बात करते हैं तो यह बताते हैं कि ड्राफ्ट भेज दिया गया है और वहां पता लगाओ तो मालूम होता है कि रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया है औऱ पहुंच रहा होगा। डेढ़ महीना हो गया लेकिन कोई पैसा नहीं पहुंच रहा है, उसमें डिले हो रही है। यह पता लगाया जाये कि पैसा कहां गायब हो रहा है, कौन गायब कर रहा है। उसमें डा. जोशी का पैसा है औऱ चार-चार एम.पी. का पैसा है। पिछली बार ऐसा हुआ, इसलिए इसे स्पीड पोस्ट से भेजा जाये। दूसरे, लड़कियों का स्कूल हमारे गांव में नहीं है, बहुत कम है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नयी गाइडलाइन्स में लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए पैसा देने के लिए रियायत भी दी जाये और नियम में ढ़ील दी जाये।
श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : मेरे महाराष्ट्र में नन्दुरबार में ट्राइबल निर्वाचन क्षेत्र में वहां पर पचास लाख रुपया भेजा गया है और कहते हैं कि बाकी पैसा किश्तों में भेज रहे हैं लेकिन मंत्रालय से पैसा नहीं आ रहा है। जो एजेंसी हैं, वे काम नहीं कर रही हैं, उनके बारे में जैसा एक सांसद महोदय ने कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए और जो कंप्यूटर देने के लिए हम कर रहे हैं लेकिन पैसा यहां से जल्दी नहीं आ रहा है, पैसा जल्दी भेजना चाहिए।
SHRI Y.S. VIVEKANANDA REDDY (CUDDAPAH): Sir, when an hon. MP proposes a particular work to the collector, the Department concerned should be directed to allocate a particular share of the expenditure to be made available for that particular work. For instance, if a road work in a panchayat has been proposed by an hon. MP, the Department concerned should be made to statutorily allot a particular share of the expenditure on that work so that the quantum of work could be executed doubly.
The construction of housing colonies might also be considered under the MPLADS. In Andhra Pradesh, when they were giving MLA grants of Rs.50 lakh, an amount of Rs.25 lakh was allocated for housing colonies and 500 houses were made available to the poor people.
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि काम समय पर, मजबूती के साथ और बिना करप्शन के होना चाहिए और जो भी काम किया जाए, वह ठहरना चाहिए।
श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : महोदय, मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहती हूं, "जिनसे उम्मीद थी, बनायेंगे मजार मेरी, वही मेरी कब्र का पत्थर चुरा कर ले गए। "
सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि कलैक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है। जिसकी सरकार का कलैक्टर है, वह काम ठीक कराए। उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।
" केशव कही न जात क्या कहिए, देखत सृष्टि रचना वचित्र अत समुझी मन ही मन रहिए। "
SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I have a point to make.
A question has arisen before the Supreme Court whether administrative sanctions in MPLADS are sufficient or the Parliament has to approve that money. This question is being argued in the Supreme Court. The hon. Minister may take note of it.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI ARUN SHOURIE): Sir, very important points have been made and I will try to answer them. They fall into four categories. I will try and answer each one of them. Very important points have been made from almost all sides. … (Interruptions)
SHRI P.H. PANDIYAN : The House is unanimous; it is not just `all sides’.
SHRI ARUN SHOURIE: I have listened very carefully to the points that have been made. इम्पलीमेंट ठीक नहीं हो रहा है और इसमें तेजी नहीं है तथा शिकायत ज्यादातर है कि कलैक्टर काम नहीं करते हैं। दूसरा, जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं, वे MPLAD के काम में बाधायें डालते हैं। इस बारे में कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कैलेक्टर के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिवलैज मोशन लाया जाए। महोदय, जहां तक इस विभाग का काम है, वह यह है कि आपके एकाउन्ट में पैसा जल्दी भिजवाया जाए। मैंने इस बारे में जांच करवाई थी। उसमें यह पाया गया, एक्सपेंडिचर लैटर मिलने के बाद एक से डेढ़ महीना पैसा भिजवाने में लग रहा था। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस विषय में तीन चीजें की गई हैं । रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात की गई, कैबिनेट सैक्रेटरी से बात की गई और जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वाल्व है, जहां से एक्चपैंडिचर स्टेटमेंट आता था, उनसे बात की गई। होता यह है कि पैसा पे-एंड-एकाउन्ट से सैंग्शन होकर, कैबिनेट सेक्रेटरी से यह एप्रूवल मिलने के बाद, रिजर्व बैंक से क्लीयर होने के बाद हम डिमान्ड ड्राफ्ट सपैच करते थे। तीनों विभागों से बातचीत करने के बाद, रिजर्व बैंक गवर्नर से बातचीत करने के बाद, अब यह कार्यवाही होती है।
मुझे हर फ्राइडे को यह स्टेटमेंट दी जाती है कि एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट किस दिन आई। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट से पे एंड एकाउंट सैक्शन को किस डेट पर हमारी रिकवेस्ट गई, उनकी सैंक्शन कब आई और रिजर्व बैंक का ड्राफ्ट कब डिस्पेच हुआ, यह स्टेटमेंट मुझे हर सोमवार को आती है। इतनी मोटी किताब स्पीकर के, राज्य सभा के चेयरमैन के आफिस में और लाइब्रेरी में रखी जाती है कि कितना एमाउंट किस एम.पी. के नाम पर रिलीज हो गया है। आप चाहें तो मैं आपके लिए उसकी कापी भेज देता हूं , आप देख लीजिए। ये सारी स्टेटमेंट्स इसी हफ्ते की हैं, जो मुझे इस फ्राइडे को दी गई हैं। तीन तारीख को इनकी एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट आती है और चार तारीख को हमारे डिपार्टमेंट से पीएओ सैक्शन में जाती है। पहले वह केबिनेट सेक्रेटेरिएट में जाती थी, अब हमने उनके लिए अपने आफिस में जगह दे दी है कि आप अपने दो आफिसर्स यहां बैठा दीजिए। उन्होंने अपनी जो कार्यवाही करनी है वह उसी समय वहीं पर कर लें ताकि एक दिन की भी डिले न हो। उन्होंने पहली मई से हमारे यहां आफिसर्स डिप्यूट कर दिए हैं, अब फाइल इधर से उधर जाने की बात नहीं है। रिजर्व बैंक की बिल्िंडग, दो बिल्िंडग छोड़ कर है तो हमने एक आदमी सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जैसे ही सैंक्शन हो, पीएओ की स्लीप मिले, आप वहां से जाकर ले आइए, डिमांड ड्राफ्ट डिस्पेच हो जाएगा। महोदय, चार-पांच दिन के बीच में यहां से एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट आने पर पैसे चले जाते हैं।... (व्यवधान) आज भी मुझे एक माननीय सदस्य ने बताया था, मैंने उसकी जांच की थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो सकती। But it is an exception.
आप विश्वास कीजिए, अगर कोई भी ऐसी त्रुटि हमसे हो तो आप हमारे सैक्रेट्री साहब से कहें, मुझे कहें या किसी से भी कहें, वे उसी दिन शाम को फोन करके आपको बताएंगे। मैं भी बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ है। We are here to serve you. मैं अभी स्पीकर साहब को यह स्देटेटमैंट देता हूं। दूसरी बात बहुत गंभीर प्रोब्लम है। मैं सारे हाउस से शेयर करता हूं और मेरी किसी भी पार्टी से शिकायत नहीं है, मगर जो ममता जी, अजीत पांजा साहब ने कहा है तथा हमारे और भी कई भाईयों ने कहा है, मणिशंकर जी मेरे बड़े पुराने कालेज के मित्र हैं, यह जो मसला है कि जहां भी कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती है, वहां कलेक्टर उनके नजरिए से चलता है। वह आपकी चीज को जल्दी से सैंक्शन नहीं करता। वह एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट नहीं भेजता। पांजा साहब ने मुझे यहां तक कहा है कि इन्हें इतने साल से पासबुक तक इश्यु नहीं की गई।... (व्यवधान)
PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Passbook is not given to the individual MPs. It is maintained by the Collector. … (Interruptions)
SHRI ARUN SHOURIE: Please bear with me, Madam. By ‘passbook’, I meant that even ‘information’, is not given. I can share it with this House that I have personally brought this matter to the attention of the Government of West Bengal. Our Joint Secretary was there in March, only to discuss this problem. It is an endemic problem especially in West Bengal.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : In Tamil Nadu also.
SHRI ARUN SHOURIE: Could be.
SHRIMATI SHYAMA SINGH : I just wanted to tell the hon. Minister one very important thing. The District Magistrates and the BDOs behave in a most autocratic manner and they make us feel, as if we are going with a begging bowl at their doorstep to get things done even for Rs.10 lakh. In the last nine months, in the State of Bihar – at least, I can vouchsafe this for the seven Parliamentary constituencies in Central Bihar – not an inch of work has progressed with the MPLADS fund. This is the position.
SHRI ARUN SHOURIE: I will explain the position to you. Money is being sent from here promptly. Anybody can come to our office at any time and inspect our records. You are always welcome. You do not even have to take the trouble of coming to our office. You can inspect it in the hon. Speaker’s office itself.
The problem is two-fold. It is only by the collective strength of this House with the Speaker’s intervention that this matter can be taken up with the State Governments. We have tried our best. Shri Ramaiah is here. On behalf of all of us, the Committee can take up the matter. The hon. Speaker can write to these State Governments. We can bring to you individual cases which we have tried to help. If the State Governments are not doing anything to the factors which are well known and if you suggest that Centre should take some action against the collectors, we would be stepping over the Centre-State relations. The State Governments are very jealous of the fact that collectors are working under them. Under the division of powers, the Central Government does not have any authority to take action against them. We can only try to persuade them. The House can take up this issue. A point about breach of privilege was raised.
SHRI M.V.V.S. MURTHI : The Central Government sends money under so many other schemes. There is no clash in those cases. Then, why is there a clash here? It is because of partisan approach of the State Governments. Since a different party is ruling in the States, they do not want to implement things. I would like to know whether the Minister is really keen about this scheme.
SHRI ARUN SHOURIE: I will come to that. That is not the question. It is your scheme and you have approved it. I am here to implement it. I am telling you my limited role. If you put me to such tests of fate, I assure you, the outcome very happy .
SHRI SURESH KURUP: In the earlier guidelines, there was a provision to the effect that wilful delay in the implementation of the scheme on the part of the officials will be considered as contempt of Parliament. In the new guidelines it is not there. That has been taken away in the new guidelines.
SHRI ARUN SHOURIE: It is a very good point. We have to see the background as to why it was taken away. I did not make those guidelines. The guidelines were made by the Committees of both the Houses which consist of Members who are your own representatives. The very fact that they have taken away that provision shows there is a good reason for doing so. It shows that their assessment is that the delay on the part of the collector cannot be regarded as a breach of privilege.
Why do you not take up some case of a collector who has been erring in this, bring a privilege motion against him and see the result in law? It is the easier way. Why leave it to the Government? You are the aggrieved party. So, take it to the Privileges Committee. I do not want to go into the law of privilege. I do not think you will succeed, but it is a good point to be tested. The very fact that the provision was removed from those guidelines shows some assessment of the law. Second, Sir, Collectors have been blamed for a lot of things. Shri Janardhana Reddy pointed out a very important distinction. He said that the scheme was very successful when it was introduced in Andhra Pradesh. He asked, `Why has it failed when it was introduced by the Central Government?’ It is because the collectors in Andhra Pradesh are working under the directions of the Andhra Pradesh Government. So, naturally they implement the proposal made under the State Scheme. On this particular matter, you cannot give directions from the Centre. I think some other device should be found.
SHRI N. JANARDHANA REDDY : They all belong to all-India services. They are answerable to the Home Ministry. When Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister and when Shri P. Chidambaram was in-charge of this, they were chucked out.
SHRI ARUN SHOURIE: I beseech you to please see the delicate situation in which the country is today. Different Parties are in power in different States. Different Parties are in power from time to time in the Centre. For you to give a pre-emptive right to the Centre, whichever Party is in power, whichever combination of Parties is in power, will lead to great problems. I am only making a suggestion. I will explore it. Please try and find some other remedy. One good point is, put a case of privilege against a Collector and see whether it succeeds or not. The second point, I must draw your attention to.… (Interruptions)
SHRI ALI MOHD. NAIK : It is not a fight between the Central Government and the State Government. It is the negligence of the officers belonging to the All India Services. They are under the control .… (Interruptions)
Let us pull them up.
SHRI ARUN SHOURIE: Members have asked a number of questions. Let me reply to them.
श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : मैं जब पहली बार लोक सभा में थी, उस समय हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में जो गड़बड़ हो रही थी उसके लिए मैंने सी.डीओ. के खिलाफ लखित में एक पत्र दिया था। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं लिखता है। यदि डी.एम. ने फाइनल रिपोर्ट दी तो आप उसे फाइनल मान लेते हैं। यदि हम उसकी शिकायत करते हैं तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आप डी.एम. की रिपोर्ट कैसे फाइनल रिपोर्ट मान कर एक तऱफा डसिजन ले सकते हैं।
श्री अरुण शौरी: आप ठीक कह रही हैं। मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करुंगा। Shri Ramaiah has made a very important point that a mechanism has to be evolved. The hon. Speaker has taken the lead. One of the best things that has been done is, the Ministers here were having meetings with Stated Governments. Meetings had been held in Calcutta, Bhubaneswar, Patna. स्पीकर साहब ने इनीशेटिव लेकर एक और काम बहुत अच्छा किया है कि सारी सदर्न स्टेट्स के कलैक्टर्स बुलाकर रमैया साहब की कमेटी को हैदराबाद में मीटिंग करवायी। उसमें चारों स्टेट्स के ३० कलैक्टर्स आए। उनकी कौन सी मुश्किलें हैं और क्या हमारी कम्पलेंट्स हैं, उनसे इस बात पर बहुत देर तक वार्ता हुई। मैं महाराष्ट्र में अपनी एक मीटिंग करवाने के लिए बहुत देर से ट्राई कर रहा था और चाहता था कि महाराष्ट्र सरकार के साथ मीटिंग हो। वहां के बारे में भी कई लोगों को शिकायत है। वह मीटिंग २९ मई को इवैंच्युली फिक्स हुई है। वह तीन बार पोस्टपौन्ड हो चुकी है। हमारी ओर से कार्रवाई चल रही है। रमैया साहब ने एक अच्छी स्कीम डिवाइस की है। स्पीकर साहब का टाइम बड़ा वैल्यूएबल होता है, सभी मीटिंगज में उनके लिए जाना मुश्किल होता है, उन्होंने यह कहा कि तीन-चार स्टेट्स को मिला कर वहां के रिप्रेजेंटेटिव, कलैक्टर या चीफ सैक्रेट्री आएं और एक मैकेनिज्म परस्यूएशन के साथ होना चाहिए तभी यह चीज आगे चलेगी। यदि तृण मूल कांग्रेस या मणि शंकर जी के साथ जानबूझ कर कोई ऐसा रवैया हुआ है तो वह ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इंडीविजुअल आफिसर कुछ काम नहीं कर रहा। जहां काम नहीं हो रहा है वहां एक पैटर्न है। दूसरी पार्टी की सरकार के पावर में रहते ऐसा हो रहा है। हम इस पैटर्न को डॉक्युमैंट करें, एक्सपोज करे। इससे शायद ज्यादा परस्यूएसिव इफेक्ट होगा।
श्री मणि शंकर अय्यर : मेरी शिकायत तमिलनाडु के मंत्री जी से है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एम.एल.ए. हैं।
श्री अरुण शौरी: यह पहली बार है कि मणि शंकर जी को मेरे से शिकायत नहीं है। आपने कलैक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा। I will just mention one thing.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : In the same constituency there are two Manis. Probably, that is why there is this confusion.
श्री अरुण शौरी: उन्होने कलैक्टर के बारे में शिकायत की। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं आपको एक फीगर बताना चाहता हूं कि आजकल डिस्टि्रक्ट एडमनिस्ट्रेशन का क्या हाल हो गया है? पिछले साल दिल्ली में रूरल डैवलपमैंट की एक कांफ्रेंस कलैक्टर्स के साथ हुई थी यह देखने के लिये कि प्रोग्राम में डिले क्यों हो रहा है? उसमें एक क्वश्चन्नेअर बांटा गया ‘on the average tenure in your State as a Collector.’ 19.00 hrs. जरा इस पर गौर कीजिये। उन कलेक्हाटरज की हालत क्या है?
राजस्थान ११ महीने, तमिलनाडु ९ महीने, महाराष्ट्र ११ महीने, मध्य प्रदेश १० महीने, सिक्किम ४ महीने, हरियाणा ११ महीने, उत्तर प्रदेश ६ महीने, कर्नाटक ५ महीने, आन्ध्रा प्रदेश ११ महीने, गुजरात ९ महीने, उड़ीसा १० महीने, प. बंगाल एक साल ३ महीने।
कई माननीय सदस्य: लेकिन इसमें बिहार का नहीं है।
श्री अरुण शौरी: सभापति महोदय, बिहार में से आंकड़े निकालने के लिये तो कोई जादू की छडी चाहिये। आप देखिये कि यदि एक कलेक्टर ६ या १० महीने रहता हैं तो वह कैसे और क्या इम्पलीमेंट करेंगे?
सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिये।
श्री अरुण शौरी: सभापति महोदय, जनरल पाइंट यह है कि जिन राज्यों में एडमनिस्ट्रेशन अच्छा है, वहां का यूटिलाइजेशन रेट ८० परसेंट है। मनी की शिकायत तमिलनाडु को है।
But the highest utilisation rate is in Tamil Nadu and in Andhra Pradesh. It is almost 78 per cent. Why is it so? It is because in Tamil Nadu, the Chief Minister personally takes a meeting of the Collectors for MPLADS. I was very happy to learn this. So, we should all work for improving the general administration.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): What about increasing the amount?
SHRI ARUN SHOURIE: I am going to come to that in the end so that you will wait for that.
Sir, three hon. Members have made a complaint about my citing the Report of the Standing Committee on Finance. वहां रिकमेंडेशन ऐसी नहीं की गई। स्टैंडिंग कमेटी की उन्होंने कहा था कि इवैल्यूएशन स्टडी हो। उन्होंने इस बात को अपनी रिपोर्ट में तीन जगह पर कहा है:
"A sample survey which is proposed to be undertaken by the Ministry of Planning and Programme Implementation for finding out the efficacy of the MPLAD Scheme should be undertaken without any further delay. "
"The Committee are also pained to note that although a period of one year is going to elapse yet no action has been taken on their recommendation regarding conducting a sample survey on the efficacy of the Scheme. The Committee desired that no further time should be lost on this account and the sample survey, as already recommended, may be undertaken and completed."
They again repeated the same thing in the summary of recommendations. So I did not invoke the Report of the Standing Committee to condemn the Scheme.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): It is not a condemnation, rather, it is the credit.
SHRI ARUN SHOURIE: Sir, that is exactly the point. Today, three hon. Members have said that I had invoked the Report of the Standing Committee as if I was invoking some authority for condemning the Scheme. That is not the case. I had specifically cited it only because a Member asked me this. Has there been some inquiry or not? I narrated that in pursuance of this recommendation of the Standing Committee, a sample survey by the Programme Evaluation Organisation has been commenced. That was all. But all sorts of meanings have been read into it.
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: We would welcome this.
SHRI ARUN SHOURIE: That is exactly what is being done.
श्री राम सजीवन (बांदा): मंत्री जी, यह बतायें कि आप रुपया बढ़ने जा रहे हैं या नहीं?
श्री अरुण शौरी: आप इतने बेताब न हों। हम बेखबर चाहे हों पर इतने बेखबर भी नहीं कि आपकी बात भूल जायें। श्री करित सोमैया ने सुप्रीम कोर्ट की पैटीशन के बारे में कहा।
Shri Jalappa also asked as to what is the point which is being agitated in the Supreme Court.
Actually there are, to my knowledge, six petitions lying in High Courts.
सभापति महोदय : उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कोर्ट में मामले को ठीक से लड़ा जाए।
श्री अरुण शौरी : मैं आपको बता दूं ताकि मेम्बर्स भी इससे वाकिफ रहें। मुम्बई हाई कोर्ट में १९९४ की एक पैटीशन इस स्कीम के विरुद्ध पड़ी है। उसकी हियरिंग चल रही है। आंध्रा में १९९६ से एक पैटीशन पड़ी है, दिल्ली में १९९७ से एक पैटीशन है और दूसरी पैटीशन भी १९९७ से है। गोहाटी हाई कोर्ट में १९९८ से एक पैटीशन लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में १९९९ के शुरू में एक पैटीशन आई थी। छ:-सात पैटीशन्स इसके बारे में कोट्र्स में लगी हुई हैं। Naturally, the Government will be well represented. मगर यह सोचना कि यह लाइट चैलेन्ज है, ठीक नहीं होगा। क्या-क्या ग्राउंड उन्होंने दिये हैं? I can narrate this. There are wider grounds than the ground that was mentioned by Shri Jalappa. There are many important grounds that they have taken. I am not expressing a view either way. But that matter is also in court.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Why are you not expressing a view either way? Surely, as a Minister you should be defending the MPLADS. You should not be sitting on the fence. We are very apprehensive that since there is a certain lack of enthusiasm in your voice, in your body language about the scheme, you will not be advising the legal counsel to fight for this MPLADS.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: When the Supreme Court judgment comes, we will be forced to amend the Constitution for that purpose also. Please do not lead us to such a situation. We will have to bring another Bill to amend the Constitution. Are you really interested in the scheme? That is the real question. If you are really interested and if you like the scheme, please tell it openly.
SHRI ARUN SHOURIE: As I have mentioned to you, I will not stand in the way.
तीसरी तरह के जो सुझाव आए हैं, वह गाइडलाइऩ्स को वाइडन करने के बारे में हैं। जैसे कि लाइब्रेरी बुक्स के बारे में कहा गया, गल्र्स स्कूल्स के लिए अलाउ किया जाए, वह कहा गया। …( व्यवधान)
A letter has been given to me that for blood banks we should allow refrigerators so that blood can be stored. These are all important suggestions. From time to time the guidelines have been specifically widened.
सभापति महोदय : उस पर विचार करने की ज़रूरत है, डीटेल में कहने की ज़रूरत नहीं है।
SHRI M.V.V.S. MURTHI : Let the MPLADS Committee decide on each recommendation. Then the Minister can take a view on this scheme.
SHRI ARUN SHOURIE: Actually, guidelines are formulated not by the Ministry, but by the Committees of the two houses. So, we will certainly urge them. Our action is quite prompt on this.
Let me just give you an example. The hon. Speaker was pleased to give his observation on this matter in Hyderabad a few days ago. Our two Nominated Members have said that the guidelines for them should be amended because they represent the Anglo Indian community all across the country and if they are confined to one constituency, the rest of the community will say that they are favouring one part. They represent the entire community. They wanted that they should be able to utilise the money irrespective of any district or constituency. The Speaker in his wisdom said that this is the prerogative of the Government to decide. We immediately wrote to him that as he had left the decision to us that as we have already recommended the case thrice we have already issued that letter. It has been informed to them. हमारी तरफ से देर नहीं है। जो तीन-चार सजेशन आए हैं गाइडलाइन्स को वाइडन करने के बारे में, वे कमेटीज़ को पेश किये जाएंगे। …( व्यवधान) I will put the suggestions to them .
The last thing is about the enhancement. आपने कहा राशि बढ़ाकर तीन करोड़, चार करोड़ या सात करोड़ रुपये कर दें।
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): What about the discretionary funds?
SHRI ARUN SHOURIE: On that I must report the considered view of the Government. I say this on behalf of the Government, not on my personal behalf at all.
After consulting higher echelons on all these matters, I can report that the Government does not see any warrant to increase the amount.… (Interruptions) I am not hesitant in telling that because I am just giving you a truthful answer. That is one of the reasons. The moment you increase the amount here, it sets off a cycle of increases elsewhere. I am sure that the Members know that apart from Rs.1600 crores being spent here today on these schemes, the expenditure of the State Governments on similar schemes is already Rs.1200 crores or more per year. … (Interruptions) Let me conclude and then you may speak.
On this point, I would say that it sets off a cycle. जैसा अभी आपने कहा कि बिहार में एक एम.एल.ए. को इस प्रकार की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से एक करोड़ रुपए मिलते हैं और एक लोक सभा क्षेत्र में छ: विधायक होते हैं। आपके अनुसार इस कारण एक सांसद को छ: करोड़ रुपए मिलने चाहिए। इससे फिर वही साइकल घूमेगा जैसे कि वे कमीशन में अभी यही हुआ है। This is an incidence of Rs.40,000 to Rs.45,000 crores incidence has come up on the total fiscal economy of the country, both in the States and the Centre as a consefuence of 5th Pay Commission. It has broken the back of of the finances most of the State Governments’ finances. So, it is not possible for the Government to agree to this type of escalation…… (Interruptions) The allocation for the MPLAD scheme was increased only in December, 1999 and there is no warrant for the Government to again increase the amount within six or eight months … (Interruptions)
About the interest on funds, the Collectors have been informed several times that the interest is to be used exactly in the same way inacciordance with the instructions of the Members of Parliament. That has been communicated many times to them and acknowledgements have been received. There is no problem on that. In conclusion, I would just say three sentences.
SHRI M.V.V.S. MURTHI : Would you convey the feelings of the House to the Prime Minister?
SHRI ARUN SHOURIE: The Prime Minister is well aware of the feelings of the Members and I am speaking only after consulting him. I consulted him again just before this discussion started.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: What about releasing the amount in two instalments instead of four instalments?
SHRI ARUN SHOURIE: That is a good point. I will certainly do my best in this regard. Many Members have said that . In fact there is no impediment because the money is never allowed to be less than Rs.50 lakhs. It is a misconception that because of lack of funds works are held up. That is not the case. We have been repeatedly telling the District Commissioners and the Collectors not to wait for the money to be available for sanctioning the works. The works are not held up because of lack of money. But because this is a universal demand, we should increase the release to Rs.1 crore. I will certainly put it up to the authorities … (Interruptions) I would conclude by saying only three sentences.
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, जब इस योजना के अन्तर्गत धन को बढ़ाने का प्रश्न यहां प्रस्तुत हुआ, तो मंत्री महोदय का यह कहना था कि चूंकि इस योजना के तहत दिया गया धन सांसदों द्वारा यूटिलाइज नहीं किया गया इसलिए इसके एनहांसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज सदन में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि सांसदों की कमी के कारण इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि जिलाधिकारियों के अडंगे लगाए जाने के कारण रुका है। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई है और मूल कारण स्पष्ट हो गया है, तो इसे बढ़ाने में क्या आपत्ति है?
SHRI ARUN SHOURIE: The first point is, as far as we are concerned and the Department is concerned, we will do everything within our powers, as I have shown you to expedite the despatch of money including this Rs.1 crore instead of Rs.50 lakhs. We will report this suggestion of making each instalment to individual Members of Parliament. Secondly, if there is any delay, you may please take the trouble of contacting me.
SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): We have contacted you many times. I have the papers to show you. One month has passed but no sanction has been granted from the Centre. I have the papers to show it. … (Interruptions)
SHRI ARUN SHOURIE: As far as suggestions for widening the guidelines are concerned, I will convey each one of these suggestions to the Committees of the two Houses. Actually Shri Ramaiah has himself reacted to it.… (Interruptions) He has also listened to them. I will convey every single suggestion formally to the hon. Speaker and the hon.Deputy Chairman of the Rajya Sabha.
The third point is that we should all cooperate. Through the hon. Speaker or through the Committee or the House, we should persuade the State Governments, which are not allowing the works to be undertaken, to expedite those works.
Finally, as far as increasing the amount is concerned, as I have said earlier, I express my total inability. With this, I conclude.
SHRI P.C. THOMAS : You can better place the matter before the Cabinet.… (Interruptions)
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