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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The National Bank For Financing ... on 23 March, 2021

Seventeenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill,2021(Discussion Concluded and Bill Passed).

 

National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021   HON. CHAIRPERSON: Now, we shall take up Item No. 13.

          माननीय मंत्री जी।

   

 THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.” माननीय सभापति : माननीय मंत्री, क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहेंगी?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: मैं जवाब में बोल दूंगी।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”     श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सभापति महोदय, आपने the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा पैमाना है, जिससे आप देश की तरक्की और देश का कितना विकास हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। भारत एक विकासशील देश है और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, वह भी काफी है। आज से 25 साल पहले जिस गांव में पांच गाड़ियां हुआ करती थीं, आज वहां 50 गाड़ियां हैं। हमें उनका डेवलपमेंट करना है, लोगों को रोजगार देना है। अगर विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो मार्केट में पैसा आता है, वह लोगों को बेरोजगारी से निकाल कर रोजगार की तरफ लेकर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हर देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी है। यह सरकार का एक अच्छा कदम है, इस बैंक के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट को एक पुश मिलेगा। देश तरक्की की तरफ जाएगा। इस बिल में यहां पर हम इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स, कोई इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, कोई बैंक या कोई बड़ी फंड्स खरीद सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल इंवेस्टर्स हैं, जो देश के इंवेस्टर्स हैं, जो छोटे इंवेस्टर्स हैं, वे भी इसका शेयर खरीद सकें।

          दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से यह विनती करना चाहता हूं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस हैं, वे भी बैठे हैं। ये बैंक्स के लिए जो बोर्ड बनना है, उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी का प्रावधान हो और ब्यूरोक्रेट्स आकर बैठ जाएं। We should have the professional people on the board. बैंक्स और ये जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे एयरलाइंस और बैंक्स को ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते हैं। बोर्ड में ऐसे लोगों को लाना चाहिए, जिन्हें कम से कम 25-30 साल का बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरिएंस हो, इसे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं बनाना चाहिए।

          इस बिल में एक क्लॉज़ मुझे बहुत ही हैरानीजनक लगा है। जब भी किसी बोर्ड का मेंबर एमएलए या एमपी बन जाता है, he will cease to adjust.मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। मैं समझता हूं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका फोकस कहां क्या चाहिए, किसकी जरूरत क्या है, लोगों की अपेक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या कमी है, वे ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स be it MP, be it MLA कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हों, कम से कम इसके बोर्ड में होने चाहिए, ताकि वे लोगों की प्राथमिकता बता सकें।

          हमने बहुत सारे पीएसयूज़ बनाए हैं, ये अच्छे चले। एक नई ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, इनकी हमेशा एक कोशिश रही है कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, सीवरेज़, वाटर सप्लाई बोर्ड्स हैं, वहां पर देखने की बात है कि हमेशा टेक्निकल लोग वहां के सीएमडी हुआ करते थे। धीरे-धीरे they have elbowed them out. उन्हें बाहर निकाल दिया गया और अपने लिए ये पोस्ट्स बना ली गई। उसका नुकसान यह हुआ है कि बोर्ड्स और पीएसयूज़ का वर्क कल्चर बुरी तरह से तहस-नहस हो गया। धीरे-धीरे अच्छे-भले प्रॉफिट में चलते हुए बोर्ड्स का नुकसान हो गया, वे लॉस में चले गए, अल्टीमेटली कुछ डिस्बैलेंस हो गए।

          सर, एक सरकारी एटिट्यूड है कि - चलता है, इसे इससे दूर रखना चाहिए। The hon. Finance Minister must be knowing this कई बड़े देश हैं, जैसे हॉलैंड, वहां पर पीएसयूज़ भी हैं, even municipalities and village councils also. वहां पर ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि अगर ये लॉस में जाते हैं, तो इनके बोर्ड और काउंसिल के मेंबर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। हमें ऐसे स्ट्रिक्ट प्रावधान करने चाहिए कि अगर ये बैंक्स लॉस में चले जाते हैं या कुछ भी गड़बड़ होती है, उनका कंडक्ट गलत हो, तो वे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएं।

सर, ज्यादातर जो सरकारी इंस्टिट्यूट्स हैं, उनमें एक और बड़ी कमजोरी है। किसी डेवलपमेंट के काम के लिए जो भी फण्ड्स आते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, जब भी इनमें कोई कमी रहती है, तो उन बैंक्स को डे-टू-डे एक्सपेंडिचर में, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में, सैलरी देने में, ग्रैच्यूटी देने में, टी.ए., डी.ए. देने में यूज कर लिया जाता है। स्ट्रिक्ट्ली यह होना चाहिए कि यह बैंक, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी मार पड़ रही है, मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम प्रोजेक्ट्स शुरू कर लेते हैं, ईयरमार्क कर लेते हैं, कुछ पैसे खर्च कर लेते हैं, उन पर क्या होता है? पैसे न होने की वजह से वे बहुत समय तक लटक जाते हैं। उससे क्या होता है? उनकी कॉस्ट ओवर-रन हो जाती है, टाइम खराब होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है।

          पंजाब में एक रणजीत सागर डैम प्रोजेक्ट है। जिसमें लगभग 560 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन होनी थी, उसका उद्घाटन, हमारे लीडर बिट्टू जी, जो यहाँ बैठे हैं, इनके दादा जी सरदार बेअंत सिंह जी, जो उस वक्त के सीएम थे, ने किया था। वर्ष 1993 से आज वर्ष 2021 आ गया है और वर्ष 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया है। ऐसे डिले हो रहे हैं। यह बैंक बनने से देश का यह फायदा जरूर होगा कि फण्ड्स के अभाव में जो प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं, वे नहीं लटकेंगे। इस बैंक से यह एक अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें रोड्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन चाहिए, हमें पोर्ट्स चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स चाहिए। ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इस बैंक का फायदा मिलेगा। यह बैंक लोन लेगा या कुछ और करेगा, यह उन पैसों से कहीं अपने खर्चे न करने शुरू कर दे, इसके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट एप्रेटस लेकर रखना पड़ेगा।

          सर, एक बात देखने में आई है कि इंडिया में बहुत-से बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं। अभी रिसेन्ट्ली महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक का मामला आया था। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकारी बैंक नहीं था। आप यह कह सकते हैं कि को-ऑपरेटिव बैंक एक सेमी-गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट है। इस बैंक पर, जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा दारोमदार रहेगा, उस पर हमें सिक्युरिटी चेक्स, प्रॉपर विजिलेंस ऑपरेटर रखना पड़ेगा ताकि ऐसे काम न हो सकें।

          सर, आपके माध्यम से मेरा एफ.एम. साहिबा से एक रिक्वेस्ट है कि इस बैंक के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी काउंसिल जरूर बनाएं, जो यह आइडेंटिफाई करे कि which products are most important for national security, national development. इकोनॉमिकली देश को आगे ले जाने के लिए किन-किन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, उनको प्रायोरिटाइज करे। उनको प्रायोरिटाइज करके, जो भी प्रायोरिटीवाइज पहले आए, apart from कि वह किस स्टेट में है, किस जगह पर है, जिसकी देश को जरूरत है, जिस प्रोजेक्ट की देश के लोगों को जरूरत है, जो देश की तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स योगदान दे सकें, उनको प्रायरिटीवाइज लिया जाए।

          मैं समझता हूँ कि इस बैंक के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा और देश तरक्की की तरफ जाएगा।

          आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का भी बहुत आभार करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया है।

          सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इस वर्ष का बजट न सिर्फ हमारे देश में, बल्कि पूरे विश्व में माना गया है कि यह बजट एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट है। इस क्रांतिकारी बजट में कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी नीतियां हैं, जो बहुत ही क्रांतिकारी हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज जिस वित्तीय संस्था पर अमल करने के लिए इस विधेयक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन क्रांतिकारी नीतियों में से, मैं समझता हूं कि सर्वश्रेष्ठ यह वित्तीय संस्था होने वाली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है। मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।

          हम लोग इस विधेयक के द्वारा जो संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं, यह दर्शाता है कि इस कोरोना काल में, यह जो चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है, इस वर्ष में हम लोगों ने राहत के बहुत से काम किए हैं, कदम उठाए हैं, लेकिन इस संकट को अवसर बनाकर हम लोगों ने सुधार की भी बहुत महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं, कदम उठाए हैं। The National Bank for Financing Infrastructure and Development के लिए हम लोग आज यहां यह चर्चा कर रहे हैं, इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली होगा।

          सभापति महोदय, आपको मालूम है कि हमें आधुनिक और विश्व-स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो हमें लो-कार्बन पाथवे में हमें ले जाए, इसकी भी हमें बहुत जरूरत है। चाहे वह सड़क हो या हमें नदी को बांधना हो, चाहे वह एयरपोर्ट हो या हमें कोई नई ट्रांसमिशन लाइन बनानी हो, चाहे वह गैस की पाइपलाइन हो या किसी विशाल पोर्ट को हमें बनाना हो, देश के हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में हमें वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के द्वारा छ: हजार योजनाओं को चिन्हित किया है। 111 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन बनी है, उसकी फाइनेंसिंग के द्वारा ही हम लोग अपने देश का परिवर्तन कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर इस नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हम निर्माण करें, जल्द से जल्द इस पर अमल करें, तो इससे हमारी आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। आम जनता को इसके द्वारा हर सुविधा मिलेगी – बिजली, सड़क, पानी, मेट्रो, एयरपोर्ट, पाइप्ड गैस, नई टाउनशिप। प्रधान मंत्री जी की ईज़-ऑफ-लिविंग की सोच है, यह उनका मूल मंत्र है, वह सब इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग खड़ा कर पाएंगे। हम अपनी कंपनीज़ की ओर भी देखें, उन पर पैनी नजर लगाएं। उनको विश्व स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि उनकी बिजली की कॉस्ट कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती है। उनकी कॉम्पीटेटिवनेस बढ़ती है और जब उनकी कॉम्पीटेटिवनेस बढ़ती है, तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और जब उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो रोजगार का भी काफी तेजी से सृजन होता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमें यहां भी बहुत लाभ मिलता है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम खतरों से घिरे हुए हैं, हमारी सीमाओं पर खतरे हैं। हम लोग बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी इसके द्वारा निर्माण कर सकते हैं, सड़कों का भी निर्माण कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन्स के टावर्स लगा सकते हैं। अत: बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी पर भी इसका बहुत अहम प्रभाव जरूर होगा। बड़े पैमाने पर हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत विस्तार आएगा। इससे रोजगार भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, रोजगार का भी सृजन होगा, लोगों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी और जब उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, तो वे खर्चे भी करेंगे। अगर वे खर्चे करेंगे तो और निवेश की जरूरत होगी।

जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार कहा है और इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है कि वर्चुअस इनवेस्टमेंट साइकिल होगा और हम एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे। मैं पूरे सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे यहां ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व में भी यह खतरा है, अगर ग्लोबल पेनडेमिक से हम प्रभावित हुए हैं, क्लाइमेट चेंज से और भी ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वह लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जीरो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उसके लिए लोगों का अनुमान है कि 100 बिलियन डालर्स प्रति साल हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करना है। हमें और पूरे विश्व को ग्रीन फ्रंटीयर और जीरो कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा, इसके लिए भी हम जो डीएफआई स्थापित कर रहे हैं, वह बहुत ही अहम होने वाला है।

          Now, let us understand why the design and the thinking behind this National Bank for Financing Infrastructure and Development is so bold and so innovative.  There are three aspects to it that I really think we should consider. 

          Firstly, this is not just a bank.  We are actually creating an architect of an entire financing ecosystem and I will draw your attention to that. 

Secondly, as my friend from the Congress was saying earlier, we are trying to create a professional institution, an institution that will attract the best talent, that will be run on a professional basis and be able to provide the most innovative and lowest cost financing solutions for our infrastructure.

Finally, hon. Members, the scale at which this bank is going to operate, the vast financing capacity that it will deliver is truly going to be significant for our country.  That too is a part of the design and I want to highlight that as well.

Again, I will come back to the requirement that we have of Rs.101 lakh crore.  If we are going to require Rs.101 lakh crore for our infrastructure, of which maybe 20 per cent, 30 per cent, some small fraction of that, is going to be done on a commercial basis, the vast majority of it, Rs.70 lakh crore, Rs.80 lakh crore is going to be or has to be financed either through the budgets of the Central Government or the State budgets which are of course constrained in many ways.  It is because we have significant social spending, significant payroll spending that we have to do.  So, a large portion of this is going to be, has to be financed through the capital markets.  Maybe, Rs. 40 lakh crore or Rs.50 lakh crore or Rs.60 lakh crore is going to be, has to be financed on a market basis.  For that, if indeed we are able to scale up this Bank for Financing Infrastructure and Development, this bank – and I was saying that it is going to have a very vast financing capacity – is probably going to be carrying a loan book of some Rs.20 lakh crore or Rs.30 lakh crore eventually which will put it at a scale where the largest banks of this country like the State Bank of India are.  So, this is an institution of very vast financing capacity that has been created through this very, very important Bill that we are debating and we are considering today. 

In fact, if you see the Bill, we are saying that we will provide Rs.20,000 crore of immediate capitalisation.  It has an authorised share capital of Rs.100000 crore.  At Rs.100000 crore at a 10x gearing, we are already talking about Rs.10,00,000 crore of financing that can be made available over the next few years.  So, this is a vast undertaking.  This is a very important undertaking for the country.

           But I will come to the first point which is that this bank is going to be an ecosystem architect.  Let me just read out something from the Statement of Objects and Reasons because, I think, that is very central to the description of this vast financial institution.  The Statement of Objects and Reasons says, and I am quoting:

 

“Overall, the Institution shall provide a supporting, technology enabled ecosystem across the life-cycle of infrastructure projects as a provider, enabler and catalyst for sustainable infrastructure financing in India with the backing of the Government.”            This is an institution that will really create a financing ecosystem.  It will provide loans.  It will raise money.  It will be an underwriter.  It will make markets for bonds, derivatives and other important instruments that are required to be able to create broad and deep capital markets for infrastructure financing where the requirement is vast, as I have just said.  It will also provide project structuring and monitoring services, technical assistance and drive innovation.   This is the design of this infrastructure bank where it will be truly an ecosystem architect.

At the same time, what is clearly laid out in the Bill is that this is a bank that will be set up to provide the most competitive and innovative solutions, solutions that are affordable, that enable us to build infrastructure as cheaply as possible.  This bank is going to be held by a Chairperson who will be appointed by the Central Government.  But thereafter, the appointments are going to come through the Nominating and Remuneration Committee of this institution itself.  So, the appointments are going to be made professionally through the Bureau as well as the NRC.  They will be professionals, world-class institution builders who know exactly how to come up with these innovative financing solutions.  We will give the professional autonomy that this institution requires.  And, we have also made ample provisions that this institution will operate on a purely commercial basis, free of the interference and the bureaucratic meddling that we have seen in institutions that have been created in the past.  There are important clauses in the Bill that support this, which I will highlight later on.

The other important factor here is, it is said that the Managing Director and the Deputy Managing Directors will get market salaries.  They will be paid what is required to attract world-class talent.  Very importantly, something that is clearly mentioned in the Bill is that, over time progressively the Government will reduce its equity in this financing institution from hundred per cent, which is how it will be initiated, right down to 26 per cent making this an independent, broadly held, very-very capable professional institution.  This is by design in this Bill and I would really request the House to note that we are creating an institution that is very innovative.  It has only been done once before, to the best of my knowledge, and that was when we created the National Infrastructure Investment Fund.

So, this massive financing capacity that is being created, is being created through this initial capitalisation of Rs.20,000 crore, which will, as I said, immediately support through a ten x gearing of about Rs.2 lakh crore.  But, as you build up the share capital, as the Government progressively dilutes its share-holding, it will be able to support up to Rs.10 lakh crore of financing capacity, which will really accelerate, speed up, the development of our National Infrastructure Pipeline. 

As the hon. Finance Minister has said in some of her public comments, the thinking here is that over time we will attract other very sophisticated, very well-known world-class investors as shareholders in this institution.  Progressively, as we dilute down to 26 per cent, we may get sovereign wealth funds and other world-class institution investors also to provide their world-class expertise and their innovations to be part of this institution as well.

Another very important aspect of this Bill is that there is an enabling provision that will over time allow private sector DFIs also to get created.  DFIs are hundred per cent going to be in the private sector but will obviously be subject to the regulation and the supervision of the Reserve Bank of India.  These are important aspects of this Bill that need to be considered and need to be commended in terms of what the hon. Finance Minister has done for the design of this Bill.

But, let us step back.  Let us ask ourselves, why has it been so difficult for us to finance infrastructure?  Why is it that when the public sector banks sought to finance this infrastructure during the time of the UPA Government, they ran into so much trouble with NPAs?  The other Development Finance institutions of the past have not been successful in really scaling up and being successful.  To do that we have to understand the nature of infrastructure financing itself.

When we are looking at infrastructure, we are building long-lasting assets.  When we build an airport, bridge, Highway or a power plant, these are assets that are going to be on the ground for 40-50 years.  They need to be financed over a similar long-term period because we will be using them for 40-50 years.  Therefore, to avoid an asset-liability mismatch, we need liabilities also, that are going to be 40-50 years liabilities, to match the cashflows that are generated from these long-lasting assets.

          These cash flows do take time to ramp-up. It does take time for these assets to get to maturity to be able to get to the full cash flow that is required to service this kind of a debt. For some period of time, maybe, the cash flows are not sufficient to be able to cover their full debt.

          Now, there is already one innovation that the Government has brought in which is increasingly being used, which is the Hybrid-Annuity model, where the Government provides grant money for some part of these infrastructural assets, but the remainder does have to be financed through bonds through long-dated liabilities. Now, banks find this difficult. Our public sector banks and our private sector banks have found it difficult to generate these long-dated liabilities. Why is that? Hon. Members, we have to understand that the scheduled commercial banks do the deposit taking. An average saver, when you and I go and deposit our money in a bank, typically, the deposits that we do are short-term deposits. In fact, if you look at the RBI data, you will find that more than 90 per cent of the deposits that we have given, are short duration deposits. That means that they mature in three years or less. So, I am giving banks money for six months, or for one year, or for two years, or for three years. What the bank has to do is then lend for thirty to fifty years assets. In the financial world, this is called maturity transformation. This is a very vital aspect of intermediation where banks have to do this kind of maturity transformation. But that is very difficult to do when we are looking at Rs. 101 lakh crore. This kind of maturity transformation for our public sector banks has not worked very well. So, we have to develop long-dated liabilities. We have to find a way in which we can also deepen and strengthen our markets for thirty-year bonds. If we have to do that and deepen these capital markets, not only are the basic financial instruments -- the bonds -- going to have to be developed, there are a number of other associated financial instruments, derivative contracts, and hedging contracts, that also have to be created.

For example, suppose I want to take a loan in dollars for thirty years. I am getting all of my revenues in rupees. But I have to service this dollar loan of thirty years for thirty years in rupees. That means I am taking a tremendous exposure in my rupee-dollar financing. Today, if I have to hedge that and today, if I have to buy dollars with my rupees, all I can do is that I can get very short-dated hedging contracts, that are six months, one year and at best, two years. So, how do I hedge myself against a movement of the rupee against the dollar over thirty years? Unless I create a long-dated hedging contracts and long-dated instruments, that simply is not possible. That is why, I have said right at the outset, this financial institution is intended to be an ecosystem architect. To create the financing instruments, the hedging contracts, the derivative instruments, that will enable us not only to foster a broad and deep liquid market in long-dated paper and long maturity paper, but also to create the associated in an affiliated derivative instrument that will support this deep liquid market. That is what this financing institution is designed to do.

Again, I will commend the hon. Finance Minister and her team for thinking it through in this very broad and expansive way so that we genuinely solve the problems. If we solve the problem only in a half-hearted or in an incomplete way, again, we have to come back and fix it. But time is of the essence. Whether it is the infrastructure that we have to build; whether it is the low carbon pathways that we have to get on to; and whether it is to satisfy the needs and demands of our people, time is of the essence. As the hon. Prime Minister says that by 2047, we want to build a developed nation. We want to get to 5-10 trillion dollars of our GDP. So, time is of the essence. That is why, this design is a comprehensive and a complete design. Every aspect has been worked out, which is why, this company is a unique and comprehensive eco-system architect.

Now, in the past, many DFIs have come. We have had IDBI, ICICI, IIFC, NABARD, SIDBI, and NHP, etc. None of them has been able to build it up because they had faced certain challenges which are being solved through this Bill. One is that they could not raise thirty-year capital or thirty-year liabilities at low enough cost. So, it proved difficult for them to compete and so they were not able to provide this kind of financing. They did not have the best talent available. They did not have the sophisticated expertise to really do the project financing and the assessment of what was required to hedge their risks and because they were operating in a very bureaucratic way, they were not able to attract the best talent and they could not succeed. Then, they also did not build sufficient expertise in project finance all of which is addressed through this Bill.

          As a result of that, the Narasimham Committee suggested that they either get converted into commercial banks or in fact, they become NBFCs. The ICICI and IDFC are today commercial banks. They have stopped becoming Development Finance Institutions and IIFC, of course, has become an NBFC.

          But let us look around the world. If we look at other countries and our neighbour, China has done extremely well by utilizing these DFIs to accelerate its investment and infrastructure.  Brazil, Germany, Japan, South Korea etc. - all of these countries have utilized DFIs to accelerate infrastructure financing and grew very quickly.   We know that China’s growth has largely been investment led.  I am sure many hon. Members here have been to China. They have seen the scale and scope of their infrastructure build-out, much of which has been financed through DFIs, through mobilisation of domestic savings, through these long-dated liabilities to build these world class assets and these DFIs have got quasi-sovereign status and significant tax concessions to mobilise domestic savings and these are the design elements that have also been taken into account for this financing institution as well.  It is a statutory institution.  Hon. Members, it is very important to recognise that. This is an institution that is being created by an Act of Parliament like the State Bank of India.  It is a statutory institution that effectively reports back to Parliament through our Standing Committees and is accountable that way.

          It is the principal institution for development finance, that is, it is going to be the ecosystem architect.  It has as its objectives, it has as its objectives not just financial objectives, not just financial return but also development which is why, it will provide the technical assistance, the project monitoring, the compliance and so on and of course, whether we look at it in terms of financing features that are built into the Bill, regulation, governance and interference, all of these are included in the design of this Bill.

          Let me first turn to the financing aspect because this is the core of what is required.  If this institution is unable to acquire funds at a sufficiently low rate and at a sufficiently affordable rate and then lend it on to borrowers, we will not be able to build the infrastructure as fast and as affordably as we would like.  If, for example, I have to pay 15-20 per cent or 12 per cent or 13 per cent rates, that are that high for infrastructure, the interest rates will be so high that much less of the infrastructure will get built.  So, low-cost lending is the key. Affordable lending is the key.  Here, there are two or three elements that are very important and I would like to draw this august House’s attention to that.

          First, when we acquire funds from foreign sources, the sovereign guarantee which means that the Government of India will stand behind this DFI, that sovereign guarantee is available at a very concessional rate of 0.1 per cent.  Typically, when other institutions go out and ask for a sovereign guarantee for their foreign borrowings, other Government held institutions, they are paying 1.2 per cent. This institution will pay 0.1 per cent. So, it is saving 1.1 per cent - the 110 basis points - that flows through in the cost of lending or in the lending rates that they will then have.  In addition, the hedging costs will also be provided for by the Government, as I said, hedging costs are expensive, and this too will be a big concession that the Government of India is giving, again which means that lending rates will come down.

          Now, rather than distort markets for corporate bonds by giving it a tax-free status, what the Government has correctly done is provide effectively an interest subvention of Rs. 5000 crore.  An interest subvention of Rs. 5,000 crore that will enable you to provide rates that are competitive but not require the rates at which you lend that to reflect that as well.  So, the sense is that with the Rs. 5,000 crore that you have, you can lend out Rs. 75,000 crore and of course, more money can be provided as required. So, Rs. 75,000 crore can be lent at low rates because of that and the income tax exemption that this DFI is going to get for ten years reduces the net interest margin that is required to lend further.  So, again this is a way in which you can bring down lending rates.

          Finally, another way to bring down lending rates is to enable this DFI to borrow directly from the RBI, that in fact is also there, it is in clause 17 -- items 22 and 23. If you see that it says that you can borrow directly from the RBI as well which again will reduce the cost of borrowing and will reduce your lending rates as well and, therefore, the advantages that are built into the Bill and the policy announcements that the hon. Finance Minister, the Government of India has made clearly indicated that this DFI is going to be able to get funds at a far lower rate than the DFIs of the past, that will, of course, be passed through two borrowers and, therefore, our infrastructure is going to be built faster and quicker.

          Of course, there are important elements in chapter four on market making, that is also very important and in chapter three on governance where as I said earlier, the board is going to be independent, the board is going to be autonomous, there is going to be a five-year review through an RBI appointed auditor.  The MD can be removed for non-performance and this is an independent functioning professional institution that is protected by undue interference from investigative authorities.  This is not a place where people have lifetime sinecures, they have to prove themselves everyday.  

Of course, as I said, the regulations associated with this DFI are through the RBI and so it is going to be governed by the RBI Act and the Banking Act as well, and these are laid out in clauses 34 and 35.

          सभापति महोदय, इस संस्था के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक क्रांति आने वाली है। देश भर में जो सड़कों की जरूरत है, पोर्ट्स की जरूरत है, पावर प्लांट्स की जरूरत है, हवाई अड्डों की जरूरत है, उन सबको यह संस्था पूरा करने वाली है। मैं झारखण्ड की सरकार से भी बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हजारीबाग का जो एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए भी अगर आपको जरूरत हो, तो इस संस्था से लोन लेकर आप हमारे हजारीबाग का एयरपोर्ट भी बनवा दीजिए। यह भी बहुत जरूरी है।

          सभापति महोदय, अन्त में, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं - ‘मानव जब जोर लगाता है, पत्थर से पानी बन जाता है।’ लेकिन, जब प्रधान मंत्री   जी और वित्त मंत्री जी जोर लगाते हैं तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन जाता है।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट बिल पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

          महोदय, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है। इन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने हेतु ‘द नेशनल बैंक फॉर फाइनैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवपलमेंट बिल, 2021’ को संसद में पेश किया गया, इसका मैं स्वागत करता हूं।

देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, उद्योग, कृषि एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए लोन उपलब्ध करते आ रहे हैं। इसी के साथ यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी आने वाले दिनों में अपनी अहम भूमिका निभाएगी, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करता हूं।

देश के बजट में विगत अनेक वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी फण्ड्स का प्रावधान किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद देश की आर्थिक प्रगति तेजी से चल रही है और यह बैंक बनता है तो आर्थिक विकास और तेजी से होगा, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करता हूं।

यदि वर्तमान सरकार ने नेशनल बैंक फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बिल पास करके नया बैंक गठित किया तो विद्यमान बैंकों पर गहरा असर होगा, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस बिल के जरिए इस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व नेशनलाइज्ड बैंक इन सारे उद्योगों को फण्ड्स उपलब्ध कराती है, उसका असर इस बैंक के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बैंक को इक्विटी मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्य के लिए सन् 2014 से 2019 तक 6 प्रतिशत से 43 प्रतिशत का निजी निवेश किया गया। आज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की निर्मिति इस बिल के माध्यम से हो रही है। पहले कृषि सहायता के लिए सन् 1982 में नाबार्ड बैंक और देश के औद्योगीकरण को सहायता करने हेतु सन् 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी।

            देश में कृषि उद्योगों को सुविधा एवं लोन प्रदान करने के लिए नाबार्ड अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। देश कृषि प्रधान होने के नाते रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 के जरिए कृषि को सहायता मिलने हेतु रिजर्व बैंक के मुनाफे का काफी हिस्सा इसके लिए आवंटित किया गया है। रिजर्व बैंक के एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट के जरिए लौंग टर्म एवं शॉर्ट टर्म कृषि लोन, देश के किसानों को, कृषि के लिए किसान संबंधित लघु उद्योग, कॉटेज उद्योग, हस्तकला तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उद्योगों के लिए आवंटित किया गया था। इस निधि से देश भर में कृषि वित्त सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। मेरी विनती है कि नाबार्ड का भविष्य में निजीकरण न होने दिया जाए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

देश में चालू उद्योग व औद्योगीकरण को बढ़ावा देने व वित्तीय सहायता हेतु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ने 14 मार्च, 2019 में एक नोटिफिकेशन के जरिए आई.डी.बी.आई. को 21 जनवरी, 2019 से निजी बैंक घोषित किया।

          हाल ही में माननीय वित मंत्री जी ने आईडीबीआई के निजीकरण के लिए गति देने की घोषणा की है। आज इस विधेयक के जरिए जिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होगी, उसकी भी स्थिति ऐसी न हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वर्तमान में देश की नेशनलाइज़ड बैंक कृषि संबंधी उद्योग, लौह, पावर, स्टील, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी कंपनियों को कर्जा देकर अपना व्यवहार चला रही हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होने से नेशनल बैंकों पर असर नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं माँग करता हूँ।

          महोदय, मेरे द्वारा दिए सुझाव के साथ मैं अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

 

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL):  Hon. Chairperson Sir, today I stand here to speak in favour of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 which seeks to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development.

          Sir, the main objective of this Bill is to support the development of long-term infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives market necessary for infrastructure.

          Although we have witnessed a significant rise in infrastructure spending in the country from Rs. 24 lakh crore in 11th Five-Year Plan to Rs. 36 lakh crore in the 12th Five-Year Plan, it is said that India needs to spend at least 4.5 trillion dollars on infrastructure by 2030 to sustain its growth rate.

          It is believed that, for India, investments in infrastructure equal to one per cent of GDP will result in GDP growth of at least two per cent as infrastructure has a multiplier effect on economic growth across sectors.  Also, successful infrastructure development can provide a boost to many sectors, including steel, cement, auto, real estate and others.

          To address the challenges faced by the sector, important recommendations were made by the High-Level Committee on financing infrastructure chaired by Shri Deepak Parekh.  It had called for enhancing infrastructure financing by tapping additional avenues from domestic and international sources and by enriching financing in terms of better risk recognition, longer tenure and lower cost of debt.

          Sir, the Report of the Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025 released by the Ministry of Finance talks about the reasons why Indian infrastructure needs an overhaul. It covers increasing urbanisation, growing working age population, shift to services-based economy and climate change and disaster resilience.

          Sir, as infrastructural bottleneck is the primary constraint in terms of India’s competitiveness, as reflected in the global competitiveness index of the World Economic Forum where India’s ranking in overall infrastructure quality was 70 out of 140 countries, further falling to above 100 in areas like water and electricity utility infrastructure. 

However, major constraints in infrastructure sector are still hindering the desired growth.  The main factors are lack of availability of funds for financing large projects given the limited fiscal space with public sector and twin balance sheet problem of Indian economy with overleveraged companies and bad assets of banks, along with the underdevelopment of the corporate bond market and absence of efficient credit risk transfer mechanisms such as securitization, credit derivatives, credit insurance, etc. There is regulatory uncertainty due to various risks which include procedural delays, lengthy processes in land acquisition, payment of compensations, environmental concerns, lesser traffic growth than expected etc. As regards weak enforcement framework, India was ranked 163 out of 190 countries when it comes to enforcement of contracts. There are cases when a developer enters into agreements without any intention to honour it as they do not fear enforcement of contracts.

Delays in Indian infrastructure projects lead to time and cost overruns in the implementation phase.

19.00 hrs           Then, there is a regressive impact due to aggressive bidding. There is also a negative sentiment prevailing in the lending community due to rising ratio of NPAs. We still find ourselves under the shadow of Coronavirus pandemic. So, it is important for us to focus on health-related soft infrastructure of the country. That alone can lead us to a brighter future.

          When it comes to the State of Andhra Pradesh, I wish to bring to your notice that the State Government, under the leadership of the hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, is committed to build a robust infrastructure in the State. According to the State Government, good quality infrastructure is the foundation on which tall buildings of growth in human capital, manufacturing services, and allied sectors have risen across the globe. Therefore, the State Government has joined hands with organisations like the Asian Infrastructure Investment Bank which has expressed its willingness to give a loan of three billion dollars to the Government of Andhra Pradesh for taking up development projects.

          Then, with key policy measures like Nadu-Nedu for the development of government schools, hospitals and a proposal to establish a greenfield port at Ramayapatnam in the State to meet the ever-increasing cargo demand, the State is marching ahead like never before.

          To conclude, I, on behalf of my party YSR Congress, express my support for this Bill.

   

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।

          महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए अवसंरचना या बुनियादी ढांचे की अपनी एक अहमियत होती है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि विश्व स्तर पर एक बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास न केवल हमारे देश को अग्रसर करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी एक अहम योगदान देगा।

          महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 22 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021 को लोक सभा में पेश किया गया। मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं।

          महोदय, केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को हल करने के लिए एक नया विकास वित्त संस्था यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) स्थापित करने की घोषणा की है। यह एक सराहनीय कदम है। देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के संस्थान का गठन किया जाएगा। यह संस्थान बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए सुविधा प्रदाता और सक्षम बनाने वाले मजबूत प्रेरक का काम करेगा। सरकार द्वारा इसमें विशेष जो नेशनल इनफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अर्थात एनआईपी को सरकार और वित्तीय क्षेत्र से वित्त पोषण बढ़ाने की जरूरत होगी।

          महोदय, इसके लिए लगभग 7 हजार परियोजनाओं की पहचान सरकार द्वारा की गई है। इसके समाधान के लिए संस्थागत ढांचे के सृजन, संपत्तियों के मुद्रीकरण और केंद्र एवं राज्य सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाकर इसका खाका तैयार किया गया है। इस तरह अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय जरूरत को देखते हुए, विकास वित्त संस्थान की भूमिका आने वाले दिनों में देश के लिए महत्वपूर्ण होगी।

महोदय, डीएफआई में 20,000 करोड़ रुपये पूंजी डालकर इसकी शुरुआत की जाएगी और सरकार द्वारा तीन साल में डीएफआई के लिए कम से कम पांच लाख करोड़ रुपये उधारी पोर्टफोलियो बनाने की योजना है। इस तरह के विशिष्ट संस्थान भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक वित्त पोषण संबंधी आवश्कताओं को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। इस निवेश को आकर्षित करने के लिए यह बिल सरकार द्वारा लाया गया है, यह एक सराहनीय पहलू है।

          इस विधेयक से सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्त संस्था (डीएफआई) की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था में सुधार होगा, इससे बुनियादी ढांचे और आवासीय परियोजनाओं में ऋण-वृद्धि प्रदान करने के लिए डीएफआई की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी।

केंद्र सरकार, बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभु धन कोषों और ऐसी अन्य संस्थाओं को संस्थानों में इक्विटी रखने में सक्षम बनाने के लिए लाभप्रद होगा, ताकि ऐसी संस्था भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आंशिक रूप से देश में और भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचे की  परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा। संस्थान ऋण के माध्यम से रुपये और विदेशी मुद्राओं में उधार लेने या धन जुटाने में सक्षम होगा। इस जोखिम से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत स्थापित संस्था के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

इस अच्छे बिल को लाने एवं असाधारण तथा सहराहनीय कार्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को उनके उत्तम कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। लोक सभा अध्यक्ष इस समय कोरोना पीड़ित हैं, हम उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हैं।

 

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, this Bill seeks to set up a new Development Financial Institution, that is,  National Bank for Financing Infrastructure and Development as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing and as the principal financial institution and development bank for building and sustaining a supportive ecosystem for infrastructure projects.

Sir, DFIs provide a long-term credit for capital-intensive investments spread over a long period and yielding low rates of return, such as urban infrastructure, mining and heavy industry, and irrigation systems. DFIs often lend at low and stable rates of interest to promote long-term investments with considerable social benefits.

In her Budget 2019-20 speech, our hon. Finance Minister Nirmala Sitharaman-ji had proposed a study for setting up DFIs for promoting infrastructure funding. In her Budget speech 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman-ji again mooted the establishment of Rs. 20,000 crore DFI with the intention of assembling  Rs 111 lakh crore for financing infrastructure.

DFIs, are not new in India. In Independent India, three national-level DFIs - Industrial Finance Corporation of India, now known as IFCI, Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) and Industrial Development Bank of India (IDBI) - was established during 1948-64 to provide long-term financing in the industrial sector. In the 1970s and 1980s, some sector-specific DFIs such as EXIM Bank, National Housing Bank, and Housing and Urban Development Corporation was established. Besides, State-level DFIs were set up by State Governments to provide concessional lending to small and medium enterprises. However, DFIs and development banks' role in financing industrial and other long-term projects drastically diminished with the withdrawal of concessional funding via long term operation funds from the Reserve Bank of India under financial reforms introduced in early 1990s. The change in policy environment forced DFIs to raise financial resources at market-related rates, making their business model unviable. Consequently, the Industrial Investment Bank of India was folded up while ICICI and IDBI were converted into full-fledged commercial banks in India. The financial position of State-level DFIs also deteriorated because of the increase in non-performing assets and the weakening of the States' fiscal resource capacity.

          Sir, I will just conclude by mentioning two or three points.  After decades of free-market orthodoxy, other countries too are revisiting the role of DFIs to meet the challenges of today and tomorrow, as these institutions continue to play an important role in the economies of China, Brazil, Singapore, South Korea, Japan and Germany.

          Sir, now, I would like to mention some key features of it. The Institution shall be wholly-owned by the Central Government to foster confidence in its stability and sustainability and to raise resources at competitive rates. Shares of the Institution may be held by the Central Government, multilateral institutions, sovereign wealth funds, pension funds, insurers, financial institutions, banks, and any such institution but the Government would at all times hold 26 per cent of the paid-up voting equity share capital as per the Bill. The DFI would seek to raise funds from global pension and insurance sectors for investment in new projects, carrying certain tax benefits. The institution will have a professional board, led by a person of eminence with enough heft and stature to meet the requirements of the new century.

          Sir, I would like to make some critical analysis.  Unlike previous DFIs, the National Bank for Financing Infrastructure and Development is actively owned, capitalised and directly financed by the Central Government. Although the Bill allows future dilution of the Government's stake, the provision of minimum stake holding of the Central Government is a welcome move. However, the proportion of permanent Central Government should be increased from the current proposed 26 per cent holding to at least 51 per cent. This is necessary to avoid a purely market-driven approach towards the DFI’s funding model. In a market-driven situation, the new DFI’s business model would become unviable if it is asked to raise long-term resources from financial markets at rates determined by market forces and asked to provide long-term credit to infrastructure projects having large capital requirements and long gestation periods.

Sir, I would just take one more minute. Now, I come to the point of accountability and transparency. The governance of DFIs matters a lot since these are public financial institutions dealing with public money. DFIs should be transparent in their operations and accountable not only to the Government but also to all stakeholders and the public at large.

          The current Bill does not contain adequate provisions of National Bank for Financing Infrastructure and Development’s accountability to the stakeholders and the public at large.

          In conclusion, setting up of a new DFI in India through budgetary and legislative measures is not a difficult task. But big challenges will emerge once it is established to ensure that it is well-capitalised, well-managed, and remains committed to its distinct goals and core values.

          As the Governments around the world prepare to build a resilient future beyond COVID-19, they are envisaging DFIs as an integral part of strategies and structures to tackle the next public health crisis, rather than relying on these institutions on ad-hoc basis when the crisis hits.

          Given their tremendous potential, it is imperative to re-imagine the role of DFIs in the 21st Century. In the 20th Century, DFIs were primarily addressing the credit market failures. However, their role is far more significant in the 21st Century as the DFIs have the full potential to tackle big societal changes such as climate change, food security, inequality, and inclusive growth. The DFIs can be a vital instrument in any Government’s policy toolbox for creating societal and public value.

          Sir, on behalf of my party, Biju Janata Dal, and its Leader, the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, I support the Bill.

Thank you.

 

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात तब से शुरू करना चाहूंगी, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि, हमें यह भी जानना अति आवश्यक है कि हमने कहां से शुरू किया था और आज हम कहां पहुंच गए हैं। 1926 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिल्‍टन यंग कमीशन भारत आया था, तो उनके समक्ष बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत होकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी। आप सब को यह जानकर हैरानी होगी कि हिल्‍टन यंग कमीशन भारत आया, तो उनके सभी सदस्यों के हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की थीसिस थी, जो बाद में ‘द प्राब्लम ऑफ रूपी इन इण्डिया’ के नाम से प्रकाशित हुई थी। उनकी रिक्मेंडेशन पर ही आरबीआई एक्ट,1935 बना था और बाद में आरबीआई की स्थापना हुई थी।

सभापति महोदय, आज हम डीएफआई की बात करते हैं। भारत विकासशील देशों में आधारभूत संरचना के वित्त पोषण के लिए डीएफआई का प्रयोग सफल रहा है और लोकप्रिय भी रहा है। लेकिन, जब भारत में इसकी चर्चा होती है, तो इसके अतीत के कड़वे अनुभव भी स्मृति पटल पर आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने हाल ही में विकास वित्त संगठन (डीएफआई) की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से पूर्व की सरकार और विकास वित्त संस्थानों के कार्यों के ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि सर्वप्रथम वर्ष 1948 में विकास वित्त संस्थान की स्थापना की गई थी। तदुपरान्त, 1951 में एसएफसी  अधिनियम के गठन के बाद राज्य स्तर पर स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन का गठन किया गया था। नियोजित आर्थिक विकास के शुरुआती दौर वर्ष 1955में कुछ और डीएफआई जैसे आईसीआईसीआई और 1964 में यूटीआई का गठन हुआ था। 1970 से1980के दशक में क्षेत्र विशेष पर केन्द्रित वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई थी, जिनमें नाबार्ड, एक्जिम बैंक, एनएचबी और आईआरएफसी भी शामिल थे। भारत सरकार की मध्यस्थता, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा रियायती दर पर ऋण की उपलब्धता, बहुपक्षीय-द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध भारी कोष के बावजूद भी डीएफआई को बैंकों की सांविधिक तरलता, यानी लिक्विडिटी की अर्हता नहीं दी गई। इस तरह से बैंकों के संसाधनों को डीएफआई को प्रदान करने से देश के ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ा है, जिनकी वजह से कई डीएफआई का अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे यूटीआई।

          महोदय, जब बैलेंस शीट अल्पावधि उधारी और दीर्घावधि के जोखिम परिसंपत्तियों पर निर्मित होते हैं, तो जोखिम प्रबंधन की समस्या अधिक होती है। कमजोर प्रोत्साहन और सरकार के संबंधता से जुड़े नैतिक जोखिम तथा कमजोर नियमन आदि कारोबारी नाकामी के रूप में प्रतिफलित होते हैं।

महोदय, डीएफआई की ढांचागत अवधारणा में त्रुटि है। इन्होंने बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बदलने की अनुशंसा की है। आईडीबीआई और आईसीआईसीआई बैंक इसके उदाहरण हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। प्राइवेट बैंक्स, अगर नेशनलाइज्ड बैंकों की तरह ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उन्हें प्राइवेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यदि नहीं, तो प्राइवेट बैंक्स के आरबीआई के साथ किस तरह से रिलेशन होंगे, इसे भी सदन को क्लियरली बताना चाहिए। इस विधेयक में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिन्हें संशोधन की बहुत आवश्यकता है।

          महोदय, मैं एक और पाइंट के बारे में बताना चाहूंगी। डीएफआई में सबसे कमजोर कड़ी यह है कि भारत में बॉन्ड का बाजार अभी भी विकसित नहीं है। बाजार में मुख्यतः प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, जिसमें परिपक्व होने तक रोक रखी जाती है। जैसे वित्तीय संस्थानों में बीमा और पेंशन है। मेरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस विधेयक के संदर्भ में यह विचार है कि विकास वित्त संस्थान के निर्माण संबंधी समस्त तथ्य, जो पीछे की गलतियां हुई हैं, उनको भी ध्यान में रखकर और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को मूर्त रूप में अमली जामा पहनाने से पहले कमेटी में भेजकर इसको परिपक्व बनाया जाए।

   

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, I thank you for allowing me to speak on the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021.

For any developing country, including India, financing of infrastructure project is a challenge. Generally, these projects are not commercially viable and do not provide high returns. At the same time, they carry multiple risks, the risk of execution, low tariff collection, and escalation in financing cost. Therefore, it is important for the Government to set out a structured financing mechanism for these projects.

          The earlier DFIs were created during the pre-economic liberalisation era. During that period, given the controlled nature of the economy and a protected industry, lending to the industry was relatively simpler. The business model of DFIs was uncomplicated.

          On the liability side, they could raise low-cost long-term resources through various regulatory dispensations. At one point, the DFIs even had special status for the purpose of investment from provident funds, etc.           On the lending side, since the industry was well protected, the financier’s money was not at risk. Given that capacity, the pricing and consumption for each industry were regulated. There was always excess demand compared to supply of goods.

          With minimal risk of Non-Performing Assets (NPAs), the DFIs were lending at higher rates and making a good spread and return on investment. They did not shy away from financing even long-term greenfield infrastructure projects. The concept clearly worked in that environment.

          Post the economic liberalisation in 1991, when the industry started opening and a lot of special benefits to the DFIs were withdrawn, the equation suddenly changed.

          At that time, there were three large DFIs that were involved in financing the large greenfield industrial projects. They are IDBI, ICICI-NSE whose financing was 2.26 per cent and IFCI- NSE whose financing was 4.63 per cent.

          Also, SIDBI, a subsidiary of IDBI, was focused on MSME financing.

          With the changed business model post the economic liberalization, the DFIs had to compete in the market for raising liability funds.

          There were challenges such as assets-liability mismatch because of market related borrowing, pricing and tenure mismatch, and market volatility.

          Further, the industries also became more competitive and started focussing on alternate sources of fund raising.

          This led to a complete collapse of the DFIs’ concept, leading to conversion of IDBI and ICICI into commercial banks. The IFCI is still struggling despite the Government’s support.

          Subsequently, another attempt was made in 1997 to set up an institutional financing mechanism for infrastructure project through formation of IDFC-NSE with 49.6 per cent, a public private partnership with the Government ownership below 50 per cent.

          However, today even IDFC is functioning as a commercial bank. Therefore, the question remains, whether DFI alone is a solution for long-term greenfield infrastructure project financing.

          We need to look for the methodologies adopted for large long-term financing of greenfield infrastructure projects by two major global economies, that is, America and China. While China used regulated lending by the banking system, which was in turn funded by the Government through the budgetary support, the US used the market mechanism to finance infrastructure projects.  To be more effective, India could follow a combined approach, that is, to have an institutional set up that provides support from the Government and an appropriate market mechanism.

          Sir, the DFIs can directly fund projects. It is important to promote financing through bond markets. While our equity capital markets are mature, DFls could focus on developing and deepening the corporate bond markets. Generally, infrastructure companies will have below investment grade rating in the initial years. A structured credit enhancement program can put the additional layer of security and get these bonds investment grade, which can then be placed out in the capital markets.

          Sir, a DFI can play an important role to provide the credit enhancement. This will also result in proper risk distribution through sell-down. For a vibrant bond market, appropriate liquidity is a must. At the current nascent stage, the Indian bond markets require support for development. DFIs can play an important role by providing liquidity support to various players in the market, who could then make the market more liquid.

          Sir, for any markets to become deeper, we need more investors. We need to attract more domestic retail investors, who are long-term investors, and international institutions to provide the proper depth in the market. Financing for infrastructure project is important for country's progress and the thought to set up a DFI is timely. However, a simple DFI structure alone may not be able to resolve the infrastructure financing issues.

          I also request the hon. Minister to approve various schemes proposed by our State Government and allocate funds for the same. It should be supplemented with a vibrant and liquid corporate bond market and an adequate credit enhancement mechanism.

          With these words, I support the Bill and conclude. Thank you, Sir.

     

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to speak on the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill today.

19.28 hrs                       (Shrimati Rama Devi in the Chair)           I stand here in support of this Bill. But this is not something that has not been done before. This is not as innovative as Mr. Jayant Sinha was making it out to be. But I think it is finally some steps in the right direction by this Government.

          I just have a few questions to ask because banks like this have been formed before. The IDBI came up in 1964. The ICICI and IFCI were all banks which were only started for supporting infrastructure. But they failed. They have huge challenges. I think the intention of starting these banks may be very good. But I think there are a few issues that I would like to flag before the hon. Minister.

          First, there is a sovereign guarantee being given to this. Now, the idea of the sovereign guarantee to give low-cost loans is a very, very good attempt. But my question to the hon. Finance Minister is, if you are eventually looking to dilute from 100 per cent ownership and bring the Government of India’s stake only to 25 – 26 per cent, then what happens to the sovereign guarantee? When you do not own 75 per cent, will the Government of India still be the sovereign guarantee? When the ownership is not with the Government, why are we giving sovereign guarantee? If you could kindly explain what the thinking of the Government is. The DFI is like the Government. So, when you are going to give sovereign guarantee, I think it is very people centric and I want to look at you with a lot of hope.

          Second, I appreciate that you are bringing in professionals and going to give them very high salaries. It is a very good and forward-thinking step.

          My concern is, with its ownership diluting, how the Government will decide who is the right professional for this. What will be the category and how will you choose them? You are saying ‘professional’. It is too vague. I think, we protect our stakeholders after all those NPAs that we have had in infrastructure sector. I think, we really have to take every step very carefully. The entire Board and the head of the bank is something which I am still feeling a bit uneasy about because I do not see clarity about it. I am sure that you have thought it through with very good intentions, but I shall be obliged if the hon. Minister can throw some light on this aspect. After seeing ICICI Bank, Axis Bank and Yes Bank, I can say that between the private and the public sector banks, we actually had a roller coaster in the last few years. So, I will appreciate if you could clarify those checks and balances of the Board and the Chairman because it is exceptionally critical.

          I am just trying to think how I would place my next point to you. If you were in the Opposition and the UPA Government had brought in the Bill, would you have allowed it to be passed? When I read it, in clause 35A, there is no C&AG, there is no CAC, there is no CVC and there is no CBI. The intent is very good, but the whole point is whether you think that if you were in opposition – for all the times that I heard when you were in the opposition - you would have allowed a Bill to pass without all these administrators watching it. Why would the Government, which talks about transparency and accountability, not want it? Why are we running away from transparency? What is wrong in having these? I appreciate that the intent is good. In our larger business sense, this sounds exceptionally tempting and glamorous. I think, after all the experiences we have had, it should be there. This a Bill which is going to continue. The whole idea of this Bill is long-term sustainability. The gestation periods are long of five, ten, twenty or thirty years. How do we guarantee the safety and security? I think, safety and security is exceptionally critical when we all talk about such an institution. I think, it is very important.

          Now, how are the loans going to be given? I was thinking about this. When there is EPC – Engineering, Procurement and Construction – as an option, why would people go to this bank and take a loan, especially when the Government is going to dilute? Will loans really be given the way you are committing yourself? Are we over-committing ourselves? Mr. Jayant Sinha was giving  his speech and what he said was very interesting. It sounded absolutely fabulous. He said that if there is a rupee-dollar balance issue, there will be hedges which should be given by the Government and for 30 years the rupee-dollar balance will be kept. How do you guarantee that? It sounds wonderful on paper. But is it possible in reality, especially when you are giving the sovereign guarantee? You will reduce your investment to 26 per cent. How are you going to guarantee this? It sounds like a dream. I do not want to use the word … * because this is a very serious issue. This is not a political issue. This Bill is going to have very serious financial implications on all our infrastructure projects. So, when we have the EPC option, why would anybody come to this bank? That is my question. How are you going to give these loans? In clause 2(11)A, they have said ‘Infrastructure is at the discretion of the Central Government’. Mr. Jayant Sinha talked about several projects. He says that there will be innovative ideas. What are the innovative ideas? We have burnt our fingers several times.

I would like to know what he has talked about. He talked about best talents, solutions, innovation, capital markets and world-class infrastructure. It sounds very glamorous in a speech, but we have had these banks and we have tried and done these experiments before. How is this experiment different from the earlier ones?  There were very professional people. I do not want to name them here, but we have all known them and at many places, we have all spoken on common platforms. Unfortunately, some are in jail; some have been good to their spouses and are under inquiry. When such long-term loans are given, how are you going to manage full transparency and accountability?

Even the hedge cost, the lending rate has come down. It is also there in a part of the Bill. It says that hedging cost in connection with any borrowing of foreign currency by the institution for the purpose of granting loans and advances of its repayment, to insulate the institution from fluctuations in the rate of exchange, may be reimbursed by the Central Government in part or full. Again, it goes back to my first point of sovereign guarantee. I think, it is just going up and down about it.

          I would like to make just a small point about Mr. K.V. Kamath. With your permission, I would like to put forth a quote of him. What he has said is that India needs infrastructure financing. It is very important, but the key is not to repeat the mistakes, which has unfortunately happened in the past. What he has said is the most important: “With all the efforts that the Government is making, I would think that the sovereign rating itself would need to move up.” He says that the sovereign rating is not that good right now.

          I do not think that they can hold India’s rating where it is; wherever you look at, this rating is misplaced by at least a notch, if not more. This is what he says. Even The Economic Survey 2021 has argued about India’s sovereign ratings which did not reflect its fundamentals. Never in the history of sovereign credit ratings has the fifth largest economy in the world been rated at the lowest rung of the investment grade. It had noted adding to the damages of foreign portfolio investment flows. He stressed that even global development banks’ soft loans were not really soft. Excessive reliance on international funds would not be prudent.

          We support this Bill but I think we must have complete clarity, transparency, and professional behaviour. There are several countries which have done very well, like China. But do we have that kind of financial discipline in our country? What has happened in Brazil, Singapore and Germany are wonderful experiences. We could role model on that. But are we committed to have other laws also in place to make sure that we have this discipline that all the others are looking forward to?

          I buy your intent but I still have reservations about a few things, if you could kindly address those. Thank you.

 

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on this important Bill. I support the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021.

I congratulate the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman for introducing this Bill. I also thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for his vision and commitment towards nation building with a focussed approach on infrastructure. This focussed approach in infrastructure is the need of the hour. This will play a crucial role in the revival of our country’s economy from the impact of the current COVID-19 pandemic.

During this type of economic crisis, a well-designed expansionary fiscal policy stance can contribute to better economic outcomes in two ways. First, it can boost potential growth with multi-year public investment packages that raise productivity. The multi-year nature of public investment would contribute to credibly lifting growth expectations. With the National Infrastructure Pipeline already laying out the agenda for ambitious public spending, fiscal policy catering to funding NIP in the first few years can boost growth and thereby be self-financing. At a time of excessive risk aversion in the private sector, which is characteristic of any economic crisis, risk taking via public investment can catalyse private investment and unleash a virtuous circle. It will crowd in private investment rather than crowding it out. Second, there is a risk of the Indian economy falling into a low-wage growth trap, as has happened in Japan during the last two decades. Implementing the NIP via front-ended fiscal spending could generate higher-paying jobs and boost productivity.

          The Economic Survey is very interesting. We all should read The Economic Survey of 2021 which has a Chapter II in Volume No. 1, which says: “Does growth lead to debt sustainability?” The answer is yes, but not vice-versa.

          Madam, I would point out one or two points very quickly about why our Government has taken up this policy and what is our agenda. It has been a pre-cursor here. This Chapter establishes clearly that growth leads to debt sustainability in the Indian context but not necessarily vice-versa. This is because the interest rate on debt paid by the Indian government has been less than India’s growth rate by norm, not by exception. As Blanchard (2019) explains in his 2019 Presidential Address to the American Economic Association: “If the interest rate paid by the Government is less than the growth rate, then the intertemporal budget constraint facing the Government no longer binds.” This phenomenon highlights that debt sustainability depends on the “Interest Rate Growth Rate Differential (IRGD).” That is the difference between the interest rate and the growth rate in the economy. Also, in the advanced economies, the extremely low interest rates have led to a negative IRGD on the one hand and have placed limitations on the monetary policy and on the other hand have caused a re-think of the role of fiscal policy. The same phenomenon of the negative IRGD in India, not due to lower interest rates but much higher growth rates, must prompt a debate on the saliency of the fiscal policy, especially during the growth slow-downs and the economic crisis.

          So, in this Chapter, it has studied the evidences across several countries to show that the growth causes debt to become sustainable in countries with higher growth rates. Such clarity about the causal direction is not witnessed in countries with lower growth rates. By integrating the ideas from the corporate finance into the macro economics of Government debt, the Survey lays conceptual foundation to understand why these differences can manifest between high growth in emerging economies and low growth in advanced economies.

          A mention was made about the Economic Survey just now. Many people have criticised theEconomic Survey. While acknowledging the counter argument from the critics, the Governments may have a natural tendency to spend. The Survey endeavours to provide the intellectual anchor for the Government to be more relaxed about debt and fiscal spending during the growth slow-down or during an economic crisis. Counter cyclical fiscal policy is not a call for fiscal irresponsibility. It is a call to break the intellectual anchoring that has created an asymmetric bias against the fiscal policy.

          I would like to come to the provisions of the Bill. How is it relevant to India? Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that infrastructure development is critical for boosting growth prospects.  Our ability to realise fullest potential depends on making smart infrastructure choices thereby responding to economic, demographic, fiscal, and environmental changes. We have set a target of five trillion-dollar economy by 2025. We will spend more than Rs. 110 lakh crore on infrastructure in the next five years under the National Infrastructure Pipeline.

          The Ministry of Finance has already identified 7,000 odd projects across various sectors to create social and economic infrastructure. This is the Government’s vision. The new and improved infrastructure can serve the nation for a long time. We have also commenced product-linked incentives in Aatmanirbhar Bharat scheme.

          The aim of these efforts cannot be mere economic growth. Our efforts should be towards improving the ease of living or the quality of life for everyone in our country. This would eventually contribute to the United Nations SDG 2030 Agenda, to which India is a signatory.

          So, studies show that there will be an increasing trend of urbanisation by 2030. It is estimated that in 2030, five States in India, that is Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Punjab will have more than 50 per cent of urbanisation. Also, the number of metropolitan cities in India is estimated to increase from 46 as per Census 2011 to 68 in 2030. The changed demographic and environmental situation will need the converged development of a host of infrastructure facilities, like housing, water, sanitation, digital services, transport, etc.  There is a compelling demand for increased and improved delivery across the entire infrastructure spectrum. Delivering the full spectrum of required infrastructure will ensure economic growth, ease of living, as well as improved competitiveness across the sectors.

          The most important area in the NIP spending is energy. This sector’s share in the NIP is the highest with 24 per cent of total outlay. As the demand for fuel consumption increases, there are challenges of supply, sufficiency, and sustainability. Infrastructure must support this growth, but do so responsibly. For example, the whole world is shifting towards electric vehicles. Assuming that the appropriate infrastructure is in place, 90 per cent of car owners in India are willing to switch over to EVs. Therefore, sustainability needs to be achieved through renewable energy.

          As far as the global infrastructure outlook 2017 published by the Oxford Economics, the estimated global infrastructure investment requirement is around 94 trillion dollars during the period 2016 to 2040.

          Out of this envisaged infrastructure investment, 50 per cent is required in Asia alone with China, India and Japan being the major contributors. Another study has estimated that while the demand for infrastructure is growing at about USD 4 trillion per annum, the supply of infrastructure is growing at only USD 2.7 trillion annually, leading to a deficit of USD 1-1.5 trillion on a per annum basis. It is estimated that India would need to spend USD 4.51 trillion on infrastructure by 2030 to realize the vision of a USD 5 trillion economy by 2025 and to continue on an escalated trajectory until 2030.

          Infrastructure investment needs to understand the complex needs of infrastructure development. The existing structure allows significant funding gaps. The investments need long-term patient capital beyond conventional project financing. These investments provide long-term positive socio-economic returns which may not meet commercial returns standards. All these investments need to be achieved at a scale for which innovation in financial structuring is required. It is a challenge raising adequate low-cost funding. It needs regulatory reforms and re-examining of existing investment guidelines. Therefore, we need to take the path where conventional financing does not reach to provide long-term patient financing. Significant shifts are under way in the global development finance landscape and development finance institutions are a key part of that shift.

          The creation of the National Bank for Financing Infrastructure Development is a step in the right direction. This Bill has considered complex needs of infrastructure financing. The Bills provides for Government guarantee at concessional rates for institutions to attract multilateral institutions, sovereign wealth funds, and such other foreign institutions. Also, hedging costs are involved when borrowing in foreign currency would be reimbursed by the Government. The finances that will be provided by this new institution will be complementary to private sector investment to develop a balanced finance strategy. These efforts will create an ecosystem that will deepen the country’s corporate bond market for infrastructure in financing.

          In the Statement of Objects and Reasons, it has been quoted: “This institution shall provide a supporting, technology enabled ecosystem across the life cycle of infrastructure projects.  It will be a provider, enabler and catalyst for sustainable infrastructure financing in India with backing of the Government. This institution shall support the bond market with the aim of fostering the complementarity of market raised debt with lending for infrastructure projects. One of the hon. Members had raised this issue that though bond market is in a nascent stage in our country, I have data here and the data pertains to 2014 and also 2015 by IMF. Corporate bonds as a percentage of GDP has moved up from 13 per cent in 2013 to 17 per cent in 2019 and 2020 in India. When you compare India with other countries, corporate debt to GDP ratio in US stands at  around 123 per cent, South Korea is at around 74 per cent, a small country like Singapore is at 34 per cent, Malaysia is at 44 per cent, Brazil is at 99.05 per cent, Turkey is at 142 per cent, but India is at 17 per cent.

So, to capitalize on the bond market, to get finance into the infrastructure sector, it is a well-designed Bill which is going to create history. So, I will be concluding by saying that we as a country need to enhance our institutions and infrastructure significantly if we are to realise our long-term growth potential. Also, in order to improve our global competitiveness, creating new and upgrading existing infrastructure will be critical along with structural reforms in the financial sector.

The hon. Finance Minister has repeatedly told us that finance is a strategic sector. Today also, when she was replying on the Finance Bill, she said that finance in the banks is also a strategic sector. So, we need to initiate a virtuous cycle of higher investments to spur growth and create employment.

          Though our country has achieved Independence almost 73 years back, we are still fighting for social and economic freedom. So, a well-planned infrastructure strategy is a great tool in this fight for our country. With his vision for our country, hon. Modi ji is leading this fight. Therefore, it is apt to call him a freedom fighter and a visionary Leader who is fighting for economic and social freedom of this country.

          In the words of Prime Minister, hon. Modi ji : “The development of the country’s infrastructure should be kept away from politics. The country’s infrastructure should be a mission to benefit many generations and not be five years of politics. If political parties have to compete, then there should be competition in the quality of infrastructure, and competition in speed and scale”.

Therefore, I wish to conclude my speech by supporting this Bill, and I will ask all the hon. Members of this august House to support this Bill. Thank you very much, Madam.

   

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you, Madam, for giving me this opportunity.

The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill seems to be a good move in the proper direction. Certain safeguards are required to keep up the Indian interests, which have been mentioned by hon. Members who spoke earlier. 

Ours is a fast-developing economy. We have a lot of dreams and needs, and in order to meet them and in order to translate all of our ideas into action, this kind of reforms are really required. But we have to think loudly that with the Budgetary support alone we cannot do all these things. So, income generation method will have to be introduced at the national and international level with involvement of stakeholders.

Madam, I wish to submit a new school of thought. The hon. Minister is very intelligent and I am hoping to have her special consideration. Kindly excuse me if I am at fault. This kind of experiment is going on worldwide about how to get financing. I am mentioning that the developed countries like Germany, UK, USA, France, Singapore, and other countries in regions like Middle East, South-East Asia and Europe have all adopted a new method, that is, Islamic Banking. When we say Islamic Banking, do not be allergic. Why have all these countries opted for it? India should loudly think about it because once our former RBI Governor had suggested this. On another occasion, our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, also suggested that Islamic Banking will be a good thing for India. We have to think about it.

Islamic Banking is having its own significance. Hence, a total of 74 countries have adopted this because there is some kind of special thing in it. When we are in search of good finance, we know that this can give us a very good support. This is the reason that they all have adopted this. Not only that, India is having diplomatic relations with these countries. They are not interested in investing their money in America or any other country. They are having that much trustworthiness in India. Why can we not make use of this? If all other countries can adopt this, then why can India not try it? It is only as a food-for-thought that I am submitting this before you with all the politeness.

We all know that we have to think about our past. Globalization, privatisation and liberalisation were started by India in 1991. Thereafter, we have our own experience in this. Till recent past, we were travelling in the path of a vision and determination by giving priority to the Indian interests, but unfortunately, now an apprehension has started in the minds of the people that India’s interests are diminishing and MNCs, etc. are getting more preference in the matter. So, I am suggesting to have adequate safeguards to protect the Indian interests, which should be done in that way.

          We know that in the initial stage, it is stated in the Bill also, India’s ownership is 100 per cent. Gradually, that will be slashed down to the extent of 26 per cent. Below 26 per cent, it did not go. Okay, that is fine. But at the same time, when you are reducing India’s ownership of 100 per cent to 26 per cent, a lot of things have to be discussed. I feel that there is lack of clarity in that and the same has to be thought of.

          About the selection of directors and officials, I humbly suggest that it should be strictly enumerated; we should not give room for any power-mongers to enter this.  I have made various suggestions. Greenfield kind of infrastructure has also been mentioned. The Minister has stated about the finance ecosystem and architecture, etc. All of these things are stated in the Bill. So, I humbly submit that these aspects have to be taken into consideration. Ours is a developing country; we have a lot of things to do. When we are doing this, our apprehensions will have to be addressed. I hope that the hon. Minister will address the apprehensions and make it a pucca  and clean Bank. I wish for the success in this endeavour. Thank you very much.

 

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Madam, at a time when the Government is bent on privatising some of the public sector banks, creating a sense of anxiety and anger among the 10 lakh employees in the banking sector, they are already out on the street, protesting. In fact, they have issued a warning that if the Government goes ahead with this privatisation move, they may resort to a long bank bandh agitation.

          Madam Finance Minister, you said in your Budget speech, and if I can recall correctly, that along with the IDBI, two public sector banks will be privatised. Which are those banks? The guess continues. Indeed, we want development banks; we want infrastructure banks; we welcome that but let us  ask a few questions; some very uncomfortable questions.

          You remember, IL&FS – Infrastructure Leasing & Finance Services. This was a private sector company and when it defaulted in payment obligations to banks that it had taken loan from, at that time, the total NPAs of IL&FS was around Rs.1 lakh crore; to be precise, Rs.98,000 crore. Now, please explain Madam to this august House: Who had taken the decision? When and why  was it to stand guarantee for a private finance company? Please explain. Did the Government of India just because it stood guarantee, rather sovereign guarantee, not have to pay a whopping sum to ADB and KfW in dollars and euros? That amount, I am told was paid from the Contingency Fund so that no discussion takes place. That was a very clever move! The people’s money, that is, the taxpayers’ money has been abused. And who were the ultimate beneficiaries? This needs a thorough investigation.

          Madam, as you open a new Bank, can you please explain the status of the huge NPAs piling in different banks, the write off amounts? You said last time, Madam, and I remember very correctly that write offs do not mean the borrower has been let off.  This was your statement, Madam. But the actual figures, I will give you, and this may not please you. In the last eight years, the write off amount is Rs.2,78,517 crore from the 12 public sector banks and the recovery made is just Rs.19,207 crore. This may be wrong because the data has been compiled from the websites of different banks. We would like some official figures to come from you. The recovery is just seven per cent. Now, the question is: What happens to that 93 per cent recovery? How, when, and how do you plan to recover that amount? It is a million-dollar question.

20.00 hrs           महोदया, हम आज भी देखते हैं कि कई ऑटो रिक्शा, ट्रेक्टर वाले आते हैं और कहते हैं कि कोरोना काल में हम अपनी इंस्टालमेंट नहीं भर पाए हैं और बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका ऑटो सीज कर लेंगे, ट्रेक्टर सीज कर लेंगे। किसी ने छोटा लोन लिया है, उसे इंस्टालमेंट न देने की वजह से परेशान किया जा रहा है। इस मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते हैं। गरीबों के लिए अलग कानून है और उन धन्ना सेठों के लिए अलग कानून है, जो हमारा पैसा लेकर आज विदेशों के अंदर बैठे हुए हैं।

          My humble request to you, Madam, is, to get all the Modis, the Nirav Modis, the Lalit Modis and the Mallyas back into this country. They have taken our money and just vanished right under your nose. It was people’s money that they took and vanished and, perhaps, they told the Government, “we are done with the loot, we are going out, catch us if you can.”. We request you to catch them, bring them back and send a message that anybody who loots the public money will have to face the music and will have to face the law. All these people are so filthy rich and we, perhaps, have a fear whether you really intend to catch them and bring them back.

माननीय सभापति : यदि सभा की सहमति हो, तो सदन का समय बिल के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदया।

माननीय सभापति : ठीक है।

                   सुश्री सुनीता दुग्गल।

 

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): The title itself envisaged what is there on the minds of the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister. The hon. Finance Minister while presenting the Union Budget 2021 stated that infrastructure needs a long-term debt financing. A professionally managed Development Financial Institution (DFI) is necessary to act as a provider, an enabler and a catalyst for infrastructure financing. The DFI will be set up with the initial amount of Rs. 5000 crore and will have a lending target of Rs. 3 lakh crores in three years. This is a journey from a ‘Developing Country’ to a ‘Developed Country’.

और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की जो फाइव ट्रिलियन डालर की सोच है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ यह बढ़ता हुआ एक बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि What is DFI exactly? The Development Financial Institution is an organisation which is either owned by the Government or by the charitable institution to finance infrastructure projects that are of national importance but may or may not meet the commercial return standards. The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021, is introduced in the Lok Sabha by the hon. Finance Minister on 22nd March, 2021.

अभी आपके सामने संगीता जी और सुप्रिया जी ने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि जो ओल्ड डीएफआईज़ थे, उनके अंदर जो दिक्कतें थीं, उन सभी को दूर करने के बाद ही हम लोग यह बिल लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें अच्छी तरह से कंविन्स कर देंगी। जयंत सिन्हा जी ने भी बताया कि जिस तरह के इन्‍फ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत है और बजट में आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बार एक्सपेंडिचर का केपिटल, उस पर फोकस किया है। उसी के तहत यह बहुत अच्छा बिल है और इसके लिए मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? About 6000 projects have been identified under the National Infrastructure Pipeline with the projected investment of Rs. 111 lakh crores during 2020-2025. हमारे हर नागरिक के सिर पर छत होनी चाहिए। ऐसे इन्‍फ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा कोई इंस्टीट्यूशन होगा, मुझे लगता है कि यह तभी संभव हो पाएगा। अभी हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की डीएफआई से पूरे देश के अंदर इनफ्रास्ट्रक्चर का जो वातावरण बनेगा, उससे जबरदस्त तरीके से रोजगार जेनरेट होगा और हमारे लम्बे समय के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट 15 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा या 25 साल का प्रोजेक्ट होगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा।

Setting up a new DFI in India through budgetary and legislative measure is not a difficult task. But it will be a big challenge to ensure that it is well capitalised, well managed and it remains committed to its distinct goals and core values.

‘आपदा से अवसर’ में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे साल में 110 वर्चुअल मीटिंग्स बाहर के देशों के साथ कीं। हमें आज ही इसके बारे में पता चला। आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया काफी कर्मठ हैं। उन्होंने कहा है कि आपदाकाल में जितना काम हुआ है, उतना काम उनकी पूरी जिंदगी में, जिस तरह के उनके पूर्व के दायित्व रहे हैं, वह नहीं कर पाए हैं। हम लोग आपदा से अवसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि डीएफआई के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स क्या हैं? India needs significant investment in infrastructure. Infrastructure financing requires long-term and non-resource financing which is inherently risky in nature due to higher credit cost, high risk of delay and failure of projects. Traditionally banks and financial institutions in India have been an important source of financing for infrastructure sector. While banks rely heavily on short-term liabilities, infrastructure financing essentially involves long-term finance. आप देखिए कि जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं, हम लोग उनमें चार-पांच सालों के लिए पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पैसे की आवश्यकता लंबे समय तक के लिए होती है। Consequently, exposure to long-term infrastructure financing has been a fundamental source of asset-liability mismatch on the balance-sheet of the banks which raises systemic concerns. On the other hand, the Indian corporate bond market is not sufficiently deep and is inadequately matured to meet India’s infrastructure financing requirements. In view of this, Government intervention is necessary to facilitate and enable low cost, long-term, patient capital from India and abroad into greenfield infrastructure projects to foster sustainable economic development.

आदरणीय सभापति महोदया, ग्रीन फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर देश के लिए कितनी जरूरी है,  कच्छ में अभी दुनिया के सबसे बड़े सोलर पॉवर प्लांट और इसके साथ-साथ विंड पॉवर प्लांट का आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उद्घाटन किया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स की मैंटेनेंस के लिए भी डीएफआई की सख्त जरूरत है। इसके साथ-साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब ने जबरदस्त तरीके से पूरी इंडिया के अंदर एक जाल सा बिछा दिया है। चाणक्य जी ने इसके लिए कहा है कि- “A well-planned work produces good results even in adverse conditions.” हमारे ऐसे एडवर्स कंडीशन्स के बावजूद हम कितने अच्छे गुड रिजल्ट्स इसके अंदर लेकर आए हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि solutions for financing would be part of overall policy intervention addressing challenges to infrastructure development. Therefore, it has been decided to set up a statutory institution to be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development as the principal development financial institution and development bank for infrastructure financing. The institution would also be empowered to lend to or invest in infrastructure projects located in India, or partly in India and partly outside India. अगर हमें सड़क इंडिया से भूटान के बीच में बनानी है, अगर हमें इंडिया से नेपाल के बीच में बनानी है, तो ये इंस्टीट्यूशन उसमें भी जबरदस्त तरीके से हेल्पफुल रहेगा, जो कि इससे पहले नहीं हो पाता था। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि privatising systematic risk mitigation, credit enhancement, subordinate debt maturity suited to projects like dams, and to raise long-term finance for the same, the institution may also be involved in project specific monitoring and monetisation of completed projects. नए प्रोजेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके साथ-साथ जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं, जैसे कि अटल टनल, जो इतनी हाइट पर, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बनाया गया है, वहां एक साल के अंदर डेढ़ लाख से ज्यादा व्हीकल्स वहां से क्रॉस कर चुके हैं। हमारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, उसके लिए भी हमारा यह इंस्टीट्यूशन बहुत हेल्पफुल है। अभी बजट में हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आई हैं कि 7 टेक्सटाइल पार्क पूरी इंडिया में बनेंगे। इस तरह के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें यह काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं इसके साथ-साथ आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सिरसा कॉटन बेल्ट है। यदि आप कृपा करके एक पार्क वहां पर भी बनवा देंगी तो मैं आपकी तहे-दिल से आभारी रहूंगी। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि accordingly, it is proposed to bring a legislation namely the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021. इसके साथ-साथ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऐस्पेक्ट्स भी हैं।  

जितने भी उनके डाउट्स थे, वे यहीं से क्लियर हो जाने चाहिए कि इसकी रेग्युलेटरी बॉडी आरबीआई है। Acknowledging that both development and financial objectives will matter for setting up a core infra DFI. There will be a professional Board with 50 non-official directors. इसका बोर्ड भी अपने आपमें एक अलग ही तरह का होगा, जिसके अंदर 50 परसेंट नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर्स रहेंगे।

          There will be mandatory performance review once in five years in terms of objectives behind setting up of NaBFID. This would be publicly presented. हर 5 साल के अंदर उसका पूरा लेखा-जोखा देखा जाएगा और उसको पब्लिकली पब्लिश किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न रहे और इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहे। There is some continuity in terms of provisions followed by other AIFI but the changes are more prominent and reflect forward-looking thinking. आप यह देखिए इसके अंदर 10 साल तक टैक्स इंसेंटिव रहेगा और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आता है, अगर कोई प्राइवेट डीएफआई आती है तो इसके अंदर उसको भी 5 साल तक के लिए टैक्स का बेनीफिट रहेगा। Grants are one part of the narrative. The other part is to have a truly professionally managed Board. The Board has therefore been fully empowered. It can even remove an MD for non-performance. अगर कोई एमडी ठीक से काम नहीं करेगा तो बोर्ड उसे निकालकर बाहर कर सकता है। Independence of the Board has been ensured and safeguards built against abuse by Board members. Risk aversion has been addressed for commercial decisions taken in a professional manner. In an earlier era, the salary of the Secretary to the Government of India had become a glass ceiling for all such entities. Talent would still come to such institutions at that time, because public service had high stature and private sector had limited opportunities. मुझे लगता है कि सिर्फ एक शायद इम्तियाज जी, को छोड़कर बाकी सबने इसके फेवर में बोला है। जसबीर गिल जी बहुत इसके फेवर में बोलकर गए हैं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगी कि limiting market salaries to just a few critical positions is a halfway solution and represents an attempt at incremental changes.

अंत में, मैं बस यह कहना चाहूँगी कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, यूएसए है, उनके अंदर भी ये सब आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें किया है। अगर हम यूके की केस स्टडी देखें, तो उसमें लिखा है कि Countries often struggle to disentangle infrastructure plan from national and private sector interests and implement plans beyond election cycles. Launched in 2015, the National Infrastructure Commission is designed to address such challenges. यूके में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन बनाया गया है। It is still set up through political and democratic processes but the intention is to get the politics out of long-term infrastructure investment.

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी की सोच देखिए कि उन्होंने यह नहीं सोचा, मैं तो चाहती हूँ कि परमात्मा करे हमारी सरकार 20-25 साल तक चलती रही, लेकिन इतने लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि अगर सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हमारे हिन्दुस्तान के लिए बनने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से यूएस के अंदर भी है।

          अंत में, मैं कहना चाहूँगी कि “सुखस्य मूलं धर्म:। धर्मस्य मूलं अर्थ:। अर्थस्य मूलं राज्यं। राज्यस्य मूलं इन्द्रिय जय:। इन्द्रियाजयस्य मूलं विनय:। विनयस्य मूलं जनोपसेवा।” जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:ख भाग्भवेत्।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

          यह जो राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक लाया गया है, मैं इसके इतिहास में जरूर जाना चाहता हूँ, वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। यह बात तो सही है कि the country needs a lot of funding for infrastructure development. This is a fact. दो चीजें देखने की जरूरत है कि हमारी कंट्री ने अभी तक क्या-क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं? What have we done on this score? सारी दुनिया में क्या हुआ? सारी दुनिया में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। What were the people in other parts of the world doing?

मैडम, अगर सारी दुनिया को देखें, तो जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस ने अपना 1930 का जो डिप्रेशन था, उनके जो प्रेजीडेंट थे, उन्होंने उसको यूज किया, वे हाइवेज को मोटरवेज कहते हैं, मोटरवेज, पोर्ट्स और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था, उसमें उन्होंने पैसा भी ज्यादा लगाया है। चाइना ने रिसेंटली, जब 2008 वाला हुआ, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। एक प्रिंसिपल, जिसमें सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है तो वह यह है कि the Government took the responsibility कि हम अपने टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएंगे, चीप क्रेडिट दिलवाएंगे और वेरी वाइब्रेंट बाँड मार्किट क्रिएट करेंगे, जिससे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए। सारी दुनिया में यह एक्सपेरिमेंट हुआ है। आप कोई भी लिटरेचर देख लें। अब अपनी कंट्री में हमने क्या किया? अपनी नॉर्मल बैंकिंग से क्रेडिट जाता है। We tried to create specialised banks.सभी लोगों ने, कई लोगों ने बोला है कि आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई क्रिएट किया। अब मेरे मन में दो-तीन सवाल आ रहे हैं। The NPA of the banks is known. हमारे बैंकों में, पीएसयूज़ और दूसरे बैंकों में एनपीएज़ बहुत हाई हैं। मैं अभी रिसेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस साल कोरोना के समय में जो आपने एक्सटेंशन दी थी, जो रिलेक्सेशन दी थी when that period is over, the NPAs may go up to 14 per cent or 15 per cent or 16 per cent of the total advances.  The Finance Minister would know it better. अब सवाल मेरे मन में यह आ रहा है कि we are creating another institution.  At least, the House does not know what the reasons were.  Why have we failed in our earlier attempts? जो पहले क्रिएट किए गए थे, उनका क्यों फेल्योर हुआ? What were the reasons?  At least, हाउस को तो नहीं बताया गया।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं। When the Indian economy is down, when the world economy is going down, इस वक्त आपको लगता है कि लोग बहुत बड़ा इनवेस्ट कर देंगे? आप उस पर अपना व्यू बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे जो तीसरी शंका हो रही है कि इस इंस्टीट्यूशन के लिए न कोई एकाउंटबिलिटी, न ट्रांसपेरेंसी है और सीएजी को भी निकाल दिया। Why should we remove the CAG from this institution? इस इंस्टीट्यूशन में ऐसा क्या खास है कि आप सीएजी को लगाना नहीं चाहते हैं? एक स्पेशल सब-सेक्शन लगाया है कि न सीबीआई, न ईडी, वह सारा कुछ आपने किया है। लेकिन पुराने जो पीएसयूज़ बैंक्स हैं, अगर कहीं बात होगी तो मैं वह न्यूज आपको निकाल कर दे देता हूं कि जब आपकी सरकार क्रेडिट लेती थी कि फलां पीएसयू बैंक के सीएमडी को हमने जेल में डाल दिया। अब आपने वह एक्सट्रीम स्टेप लिया। Now, you are taking another extreme step कि अब कुछ भी नहीं रख रहे। वित्त मंत्री जी, my suggestion to you is this. मिडिल पथ होता है, उससे सिस्टम चलता है। एक्सट्रीम में नहीं चलता है। I am coming to my suggestion. मैं सुझाव तो दे दूं, क्योंकि नेगेटिव तो बोलना बहुत आसान है। My suggestion is very clear that we must follow the international model.  The international model is that the Government of India must take the responsibility to fund the infrastructure from its taxes, जो हम कर सकते हैं कि एनपीएज़ बैंकों के खत्म कराओ, उनकी बैंलेसशीट क्लियर कराओ and create a very, very vibrant bond market, जिससे पैसा आएगा। हमारे यहां बहुत इम्मैच्योर बॉण्ड मार्केट है। हाँ, उसकी जरूरत है। उसके लिए जो लेकर आना है, वह आप लेकर आइए। इस तरह का एक दूसरा संस्थान स्थापित करना, इसमें मुझे तो लग रहा है कि कहीं यह डेड टाइम बम न हो जाए।

   

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदया, आपने हमें इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसकी मांग बहुत समय से थी। लोग चाह रहे थे कि सुधार के साथ यह बिल इस देश में लागू हो। जब सबको पता चला कि यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच पॉजिटिव है, हमारे वित्त मंत्री जी की सोच पॉजिटिव है, जिससे यह देश अद्भुत तरीके से चल रहा है। यह हर स्थिति से निकलता है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं। मैं ऑपोजीशन को भी सुन रहा था। बड़ी नेगेटिव थॉट की वजह से ही इन लोगों ने कई साल इस देश की दुर्दशा की थी और अभी भी उनका एप्रोच वही था। उनके थॉट में कभी पॉजिटिविटी रही ही नहीं। अगर आप हर चीज में खामियां ढू़ढ़ेंगे तो आपको जीवन में पहले से कुछ समझ में नहीं आएगा।

          राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021 एक अहम बिल है। यह सबको पता है, पता चल रहा है और पता चल जाएगा, जब हमारी मंत्री जी इस पर बोलेंगी। इससे संरचना मजबूत करने में सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। वे जो बोलते हैं, वे करते हैं। उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। इसे पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। इस प्रगतिशील कानून से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें काफी मदद मिलेगी। So, it is a very important Bill.  It will accelerate the growth engine of our economy, which is the need of hour, especially in the post COVID-19 pandemic era, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। पारंपरिक रूप से भारत में बैंक और वित्तीय संस्थाएं अवसंरचना क्षेत्र के लिए वित्त पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं जबकि बैंक लघु अवधि के दायित्वों पर अधिक निर्भर रहते हैं। यह एक प्रगतिशील कानून बनेगा, जिससे विशिष्ट रूप से अवसंरचना को विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। शुद्ध रूप से अवसंरचना को विकसित करने के लिए ऐसी समर्पित संस्था का इस देश में अभाव रहा है, जिसे हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरा करने का काम किया है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

          राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में कुछ बिन्दुओं को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक नामक कानूनी संस्था की भारत में दीर्घावधि अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता देने और अवसंरचना वित्तपोषण के कारोबार को चलाने के लिए स्थापना करना अति आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाओं, सम्प्रभु धन निधियों और ऐसी अन्य संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए भी इस तरह के कानून की आवश्यकता थी।

          मैडम, प्वायंट्स तो काफी हैं, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में कहूंगा, नहीं तो विपक्ष के लिए यह बाउंसर जाता है। इसलिए सरल तरीके से मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि डीएफआई कोई नया नहीं है, बल्कि इसके स्वरूप और चरित्र में समय के साथ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, जिसे करके लाया गया है। वर्ष 1948 और 1964 के बीच डीएफआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई का गठन किया गया था। उनका गठन भारतीय उद्योगों को स्थापित करने के लिए किया गया था, यह हम सभी जानते हैं। वर्ष 1980 में हमने एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एस.आई.डी.बी.आई. तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का गठन किया।

          डीएफआई हमारी सोच में मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। हम वर्ष 1980 के दशक की सोच को अब पीछे छोड़ रहे हैं और जैसा कि बताया कि ऑल-ओवर-द-वर्ल्ड में, अमेरिका भी इसे लागू करने की सोच रहा है। People are successful at many places in neighbouring countries. यह हमारे देश को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। ‘आत्मनिर्भर भारत’ एक खुली अर्थव्यवस्था है तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर है। हम इसे तैयार कर रहे हैं। यह डीएफआई शहरों तथा गांवों के लिए सड़क, बिजली की लाइन, बिजली घर, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट्स तथा बन्दरगाहों आदि जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोन उपलब्ध कराने हेतु काम करेगा। इन सभी से भारत के आम नागरिकों को लाभ होगा।

          यह डीएफआई धन एकत्र करने में सहायता करेगा, जिससे कि परियोजनाओं को चालू करने तथा उन्हें पूरा करने में सहायता मिलेगी। चूंकि यह डीएफआई घरेलू तथा विदेशी, दोनों बाजारों से धनराशि एकत्र करेगा, इसकी प्रत्येक परियोजना के लिए पैसे उपलब्ध कराने में सरकार के ऊपर निर्भरता कम होगी और डीएफआई बाजार से एकत्रित धनराशि उपलब्ध कराएगा।

          जैसे अगर श्रीलंका के साथ एक संधि हुई कि हमें एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट करना है या नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कोई संधि करनी है या ओमान के साथ एक ऑयल पाइपलाइन की संधि करनी है। इन सारी चीजों के लिए अब हमारे पास फंड यहीं से एकत्र होंगे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नागरिकों को परेशानी होती थी। ट्रैफिक जाम की समस्या, सड़कों की खराब स्थिति, पुलों का अभाव और रेलवे के न होने से हमारा जीवन प्रभावित होता था। बेहतर सुविधाओं की माँग होती है, लेकिन ऐसी सुविधाओं की आपूर्ति की हमेशा से कमी रही है। इस डीएफआई से स्थिति में परिवर्तन आएगा।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से खासकर विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि यह एक अद्भूत बिल है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। वित मंत्रालय ने इस अद्भूत बिल के बारे में सोचा है। इससे हमारा देश भारत मजबूत होगा। उसमें एक अलग आत्मनिर्भरता की शक्ति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।

          महोदया, मैं आज पहली बार किसी बिल पर बोल रहा था, अगर कोई त्रुटियाँ हुई होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया,  सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया।

          महोदया, सदन में आज राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। इस संस्थान द्वारा निवेशकों से धन जुटाने के संबंध में कर छूट प्रदान करने का प्रावधान प्रस्तावित है।     

          महोदया, अबकी बार रिकॉर्ड बना दिया कि कल एक के बाद एक, दो-तीन विधेयक लाए गए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी उस समय कह रहे थे कि 1500 से ज्यादा जो विधेयक फालतू के हैं, उनको रिपील किया जाएगा। तब हमने भी माँग की थी कि जब आप 1500 विधेयक को रिपील कर रहे हैं तो इसकी जगह 1503 को रिपील कर दीजिए। तीनों कृषि वाले कानूनों को वापस ले लीजिए। 1500 का तो रिकॉर्ड बन ही गया है। हमने 1503 की डिमांड की थी।

          महोदया, आज आप बुनियादी विकास के ढाँचे को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैंकों के निजीकरण पर जनता को अविश्वास है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है। बैंकों को नुकसान होने से देश के प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान होता है।

          माननीय मंत्री जी, पीएनबी को जिस नीरव मोदी व मेहुल चौकसी ने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया, जिस विजय माल्या ने हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान किया, उसकी भरपाई अभी तक कितनी हुई, उसका रोडमैप क्या था और आगे स्थिति क्या रहेगी, यह देश जानना चाहता है। साथ ही साथ जिस तरह से राणा कपूर ने हजारों करोड़ों रुपये का घोटाला करके डीएचएफएल को भारी फायदा पहुँचाया और 600 करोड़ रुपये का कमीशन भी लिया। इसका जवाब भी देश की जनता माँग रही है।

          महोदया, काला धन वापस लाने की बात भी कही गई थी। तब हम आपके साथ ही एनडीए के अंदर थे। निश्चित रूप से एनडीए के सहयोग से ही आप वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में सत्ता में आए। इस देश की जनता हमसे सवाल पूछती है, हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ हमसे पूछती है कि आप बड़े जोर-जोर से वोट माँग रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। आपने नोटबंदी भी की, लेकिन काला धन अभी तक वापस नहीं ला पाए। इसका जवाब हमें फील्ड में देना पड़ेगा।…(व्यवधान) मैं आपसे माँग ही तो कर रहा हूँ। मैं आपका विरोध थोड़े ही कर रहा हूँ। मैं माँग कर रहा हूँ कि आप काला धन वापस लाइए।

          महोदया, अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। इस विधेयक के माध्यम से आप इस प्रकार के वित्त संस्थान के लिए शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की बात करते हैं। …(व्यवधान) मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ, नहीं तो आप कैसे बोलते, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं होता और हम लोग रात तक बैठते। मैं माँग करूँगा कि देश के किसानों की कर्जमाफी के लिए भी आपको रोडमैप बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि, बिट्टू जी की पार्टी ने जिस तरह से इस देश का बँटाधार किया, कम से कम आप तो मत कीजिए, नहीं तो फिर कांग्रेस-भाजपा के बीच अंतर क्या रह जाएगा। इस अंतर को आपको समझने की आवश्यकता है।

          महोदया, सदन के माननीय सदस्यों ने विधेयक के मसौदे की कमियों पर प्रकाश भी डाला है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जिस निवेश की बात आप कर रहे हैं, उससे बैंकिंग सेक्टर में देश के लोगों की कितनी नई नौकरियाँ मिलेंगी। यूपीए की सरकार जब यह बिल लाई तो आप ही के नेताओं ने उस समय इस बिल का विरोध किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों स्वर्गीय हो गए। आज मैं एक समाचार का आर्टिकल पढ़ रहा था, पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग व्यवसाय में सार्वजनिक बैंकों का हिस्सा घटता जा रहा है और निजी क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010 में 75.01 प्रतिशत लोन सरकारी बैंकों ने दिया, जो  वर्ष 2020 में घट कर 57.03 प्रतिशत हो गया हैं। इस बीच निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 17.04 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत पर आ गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण करना किसी समस्या का हल नहीं है। इसलिए सार्वजनिक बैंकों के प्रशासन में सुधार करके उनके कामकाज में पारदर्शिता लाकर इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है।        

          दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकसित देशों में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है, इसलिए हमारे सरकारी बैंकों में नए स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि अभी कार्मिकों पर बहुत कार्य का दबाव है। हमारे वित्त राज्य मंत्री बहुत नौजवान है। हमारे नेता नौजवानों की नौकरियों पर जरूर ध्यान देंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि देश की जनता में बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण को लेकर जो चिंता है, उसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ।

आज ही के दिन 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। उन्होंने ऐसे देश की परिकल्पना की थी, जिसमें भारत अपने स्तर पर तमाम वे सफलतायें हासिल करे, जिनके लिए वे अंग्रेजों पर निर्भर हो गये थे। आज हम निजीकरण में एफडीआई को बढ़ावा देकर पुन: बैंकिंग सेक्टर में विदेशी हस्तक्षेप को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बढ़ावा देने लगे हैं। इससे देश के युवाओं के मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि  बढ़ते निजीकरण से उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ज्यादा बिल लाने से कोई भला होने वाला नहीं है।  ऐसे बिल लाइए, जिससे देश के लोगों को रोजगार मिले और देश का किसान खुशहाल रहे। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

   

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदया, आपने मुझे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। A professionally managed DFI was necessary for infrastructure financing in this country. Though it was not a newer concept, institutions like IDBI, ICICI were also said to be as DFIs, but as time passed, they changed their operations and became commercial banks. I will thank and appreciate the hon. Minister for bringing this Bill as it was the need of the hour. The kind of funds we need for big infra projects, the step of National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill is the perfect step towards this.

20.32 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अलग-अलग लेवल पर चलते हैं। हमेशा यह देखने को मिला कि चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे मोर्थ के द्वारा फंडिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं और हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनमें कहीं न कहीं इस बात की भी प्रॉब्लम आती है कि  कांट्रेक्टर के रूप में एक कांट्रेक्टर काम करता है, फिर कंसेशनयर एनएचएआई एजेंसी बनती है, लेकिन बैंक कभी उस चेन का हिस्सा नहीं बन पाता है। ऐसे में कई लिटिगेशंस आते हैं। कई-कई प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय तक रुक जाते हैं। ऐसे समय में एक मॉडल की रिक्वायरमेंट थी, जहां इन तीनों की चेन बने और लाँग टर्म रिलेशनशिप का काम करे।

एक क्लासिकल एग्जांपल है। लंदन से पेरिस की जो टनल बनी थी और जो रेलवे ट्रैक बना, उसकी फंडिंग का जो पैटर्न है, वह 11.8 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट की फंडिंग का पैटर्न 99 ईयर्स का था। इसमें चेंस ऑफ बैंक्स जुड़ीं और they became a kind of relay – 15 years of this bank and 15 years of another bank which will be taking forward that loan. So, that model was required and it was always needed in this country.  We need an infrastructure project financing system in this country which can help us. इसकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्री बार-बार मिस कर रही थी। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जो एक ऐसे कांसेप्ट को लेकर चली हैं और यह इस कंट्री की इनवेस्टमेंट्स के परपज को अब टोटली चेंज करने का काम करेगा।  कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जो हमेशा एक लांग टर्म फाइनेंसिंग के कारण वॉयबल नहीं हो पाते। डीएफआई सिर्फ इनफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ही काम नहीं है। एक सोशल डेवलपमेंट और एक इनक्लूजिव ग्रोथ को भी लेकर हम चलेंगे। इरीगेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कंट्री के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन 1970 के दशक में आई। आज कंट्री के अंदर इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका कमिटमेंट भी है। मेरा यही कहना है इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि  कंट्री के अंदर फ्लड इरीगेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आप इस फ्लड इरीगेशन को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसमें ह्यूज इनवेस्टमेंट कॉस्ट और लैंड एक्वायर कॉस्ट है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यमुना लिंक प्रोजेक्ट पिछले 25 सालों से अटका हुआ है। उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20 से 22 हजार करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने पिछले पांच साल के अंदर, गडकरी साहब के नेतृत्व के अंदर हम उस लाइन तक पहुंचे हैं जहां पर प्रोजेक्ट को फंडिंग करने की बात आ गई है। हालांकि राजस्थान सरकार आज तक एक पैसा देने का काम नहीं कर पाई, जबकि उनका शेयर इसमें 20 पर्सेंट था।

मैं चुरू क्षेत्र से आता हूं। पूरा हरियाणा प्रदेश इतना लंबा नहीं, जितना बड़ा मेरा संसदीय क्षेत्र चुरू है। आज 80 पर्सेंट लैंड सिर्फ रेन फेड इरीगेशन पर काम करती है, खेती करती है। डीएफआईज़ जब आएंगी, तो लाँग टर्म फाइनेंसिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत ज्यादा हेल्प हमारी कांस्टीट्युएंसी को मिलेगी और एक अलग रिवोल्यूशन आने की बात चलेगी। इतना ही नहीं, डीएफआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। डीएफआईज़ एक सोशल कांबिनेशन लेकर चलते हैं। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और डेवलपमेंट भी एक एजेंडा होना चाहिए। इसकी खास बात है कि  प्रॉफिट एंड लॉस को अगर देखेंगे तो सोशल गोल्स को हम कैसे एचीव कर पायेंगे? बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम आज की तारीख में सोच नहीं सकते।

मैं रेलवे सेक्टर की बात करता हूं। मैं राजस्थान की बात करूंगा तो आप बिलीव नहीं कर पायेंगे कि लास्ट 15 ईयर्स के अंदर कुछ कामर्शियल रूट्स को छोड़कर एक भी नई रेल लाइन बिछाने का काम नहीं किया गया।

जब आप रेलवे लाइन बिछाने की बात करेंगे तो इसके लिए आपको ह्यूज फंडिंग चाहिए। मेरी कस्टीट्यूएंसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। आज तक यहां के लोगों के लिए ड्रीम ही रह गई,  नोखा से सीकर, सरदार शहर से हनुमानगढ़, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यह बीस सालों से पेन्डिंग है। मैं राजगढ़ से तारानगर, तारानगर से गजसिंहपुर, बेर से भादरा की बात कर रहा हूं।

जब भी रेलवे की बात की जाती है। रेलवे ने सर्वे पर करोड़ों रुपये खर्च कराए लेकिन जब आरओआई निकल कर आती है तो नेगेटिव आती है। हमारा स्टेशन का पीरियड इतना छोटा है कि लांग टर्म फंडिंग के लिए हेल्प नहीं मिल पाएगी या शायद वायबिलिटी नहीं मिल पाएगी। डीएफआई का सोशल अस्पेक्ट में प्रोफिटेबिलिटी न देखी जाए। आज हम गांव-गांव और तहसील तक 70 साल की आजादी के बाद भी रेल नहीं ले जा पाए हैं। एक ऐसी मॉडल के रिक्वायरमेंट की जरूरत थी जो फंडिंग प्रोवाइड कराती और डीएफआई एस्पेक्ट को भी पूरा करने का काम करती ।

          मैं उम्मीद करता हूं कि डीएफआई के माध्यम से सरकार ने एक बेहतरीन स्टेप लिया है, आज पूरी इंडस्ट्री जानती है। आज बैंक की एपेटाइट दस से बारह साल है, 2014 के बाद एक सिस्टम चला कि बीस से पच्चीस साल तक ही फंडिंग कर सकते हो। पांच-सात साल के बाद रि-फाइनेसिंग का मॉडल करना पड़ता है। कंट्री में ऐसा कोई भी मॉडल जिंदा नहीं था, जिससे देश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स में आगे बढ़ सके।

          मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे के बारे में बात की है, इरिगेशन के बारे में बात की है। प्रिंसिपली एप्रुवल से हाई राइज बिल्डिंग बन जाते हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट को आप एक्जिक्यूट करते हैं, मिनिस्ट्री उसका पे-बैक टाइम देखती है। जब पे-बैक टाइम देखती है तो शायद वह मॉडल वर्केबल नजर नहीं आता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरसा से लेकर नौहर, तारानगर, सावा और चुरू में एक नेशनल हाईवे की तीन साल पहले डीपीआर बन कर तैयार हो गई, इसमें शायद वायबिलिटी का गैप होगा या हो सकता है कि फंडिंग का मॉडल न हो, उसके कारण आज काम रुका हुआ है। डीएफआई आएगी तो ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स को वैसा मॉडल चाहिए था। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। डीएफआई आने वाले हिन्दुस्तान की नई तस्वीर बनाने का काम करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Chairperson, Sir, thank you very much. Seventeen hon. Members spoke on this Bill. It is late in the day and also having participated in the discussion on the Finance Bill, I thank each one of the hon. Members who have taken interest in participating in this discussion.

          Sir, very many hon. Members have rightly pointed out that this institution which we are going to create through a statutory provision is a very unique institution and it has taken this unique shape and structure based on the lessons that we learnt from all other earlier institutions.

          Hon. Member Shri Amar Singh ji rightly asked a question if we know why all those institutions failed. But this House does not have that information. I think, periodically this House has been getting the information as to why some banks could not perform and why some developmental institutions did not continue to be development institutions. They moved over to become regular commercial banks. As a result, every such experiment which had happened earlier resulted in such changes, all of which have been studied before forming this institution. So, this institution has really acquired that unique character only because it has been tailored in such a way that it gets over all the handicaps which other earlier institutions faced; this may not face and this, hopefully, has come out of all the learnings that we have done as a Government.

          Sir, before I get into the uniqueness of this institution, I want to say that infrastructure financing and project financing long-term, all have a very high-risk element. The credit costs are very high; the long-term assessment of the success of project is also, on grounds, not-so-established in terms of data and in terms of prior success rates. Each project may be unique for itself. Therefore, the possibilities of failure are also high when you take up funding for this sort of an institution. The way in which the current situation has become, the scheduled commercial banks which borrowed in the short-term and started lending in the long-term projects ended up with asset-liability mismatch, all of which are in the public domain and we know how a space which should have been occupied by development financial institutions gradually got filled in by commercial banks who did not, in their core business activity, have anything to do with long-term financing.

          As a result, the absence of the long-term financing institution was felt equally, and the asset liability mismatch of the commercial banks also started standing out, and at both ends, we started losing.

          A third set of institutions - the non-banking financial companies - started coming and performing what the scheduled commercial banks had to do other than what they were doing in terms of spreading and reaching out to the far-flung areas.   So, all these together has given us a set of learnings based on which we have given a structure to this current institution.

          It is also true equally that in India the corporate bond market is not really mature.  It is not big enough. We are in no position to say that the bond market can adequately take care of our financing needs for long-term projects and therefore, you can bank on that and leave the rest to be worried about by the bond market.  No, the bond market in India is not yet ready for that.

          Therefore, the twin problems have resulted in a situation that you need to have a specific institution which can finance development and also projects in this country. 

All the hon. Members are aware that in the Budget of 2019-20, we had very clearly announced that an amount of Rs. 100 lakh crore will be invested in infrastructure in the next five years.  The infrastructure pipeline which was announced by December, 2019 itself had more than 6500 projects, both greenfield and brownfield, all working to an estimated cost of Rs. 111 lakh crore.  Obviously, that is the kind of money that is required for India’s infrastructure building. Purely public funding and tax payers’ money alone cannot meet that kind of money for building the infrastructure of the country.  If we depend only upon the tax payers’ money and the Government resource, this might take a 100 years by the time we can even reach all the 6000 projects.

So, through the establishment of this unique organisation, we think, this DFI will probably meet about eight per cent to ten per cent of the expected expenditure of the NIP itself.

I said that this institution is very unique because it meets both developmental objectives and also financial objectives.  In this, global institutional investors as much as domestic retail investors will also participate. The monies which are expected to be raised from sovereign funds all over the world and also from any other big investors who want to invest in India will all be drawn towards this institution because of the governance structure and the management structure which we are giving it.

It will have a single tier governance structure in the form of Board of Directors.  Equal representation of the Government and independent Directors on the Board will be given.  On Board appointment, I recall that Shrimati Sunita Duggal had very elaborately mentioned about how the Board will appoint key management personnel on the recommendation of the Bank Board Bureau and safeguards will be provided even for decisions which are commercially taken, which may lead to questions about why certain decisions are being taken.  Inadequately informed prosecutions will not be entertained.

In this, it is important for me to say that the appointment of the Chairman may be done by the Government of India but the MDs and DMDs are going to be appointed on the basis of recommendation of the Bank Board Bureau which will then get vetted.  I remember that hon. Member, Shri Jayant Sinha also mentioned it. It will be vetted and finalised by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board and appointments will be made by the Board itself.

There is one specific data about how much is being given as equity by the Government of India.  I would like to bring this to the notice of the House because there is a bit of a confusion between Rs. 5000 crore and Rs. 20,000 crore.

          Sir, Rs. 20,000 crore is the equity Government of India is providing and that was announced in the Budget. A grant of Rs. 5,000 crore is being given for reducing the cost of funds in lieu of potential cost savings expected from the issue of tax-free bonds and this has been approved by the Cabinet. So, Rs. 5,000 crore is a grant whereas Rs. 20,000 crore is the equity which is given and that was announced in the Budget for 2021-22. They can also access line of credit directly from the Reserve Bank of India.

          I will very quickly mention other notable features of the Bill. It will have a framework wherein the Reserve Bank of India will be enabled to issue regulations for granting licences to other infrastructure-focussed DFIs which may be set up by anybody else other than the governments. So, in the private area, the Reserve Bank of India can issue regulations for granting licences for DFIs. Then, for such institutions which are being licensed by the Reserve Bank of India in the private area, income tax exemptions are being given for five years whereas for this institution we have given it for 10 years. This institution and all other private DFIs will operate within the prudential framework of the Reserve Bank of India as applicable to All India Financial Institutions (AIFI). So, this institution will play a role towards dispute resolution in the field of infrastructure financing. Since there is a provision for private DFIs, we expect a very healthy competition for the public DFI which is being set up now through this Bill. I think due to the separation of ownership and supervisory role of the Government, we expect a high degree of efficiency in its functioning.

          Apart from this, I would like to highlight one or two things because majority of the Members have certainly captured the essential features of this legislation which is before the House. I would like to make it clear that this institution shall not be listed because of the very nature of the business that they would be doing. I have already mentioned about the fiscal support that we are offering in the form of income tax exemption for a period of 10 years, a grant of Rs. 5,000 crore, a concessional sovereign guarantee fee at 0.1 per cent, provision of grants and contributions from Government in the future, and provision of full or partial support for hedging costs. The provision of support for hedging costs was also mentioned by two Members, especially by Shrimati Supriya Sule.

          Now, monetary support is also available to them. They can borrow directly from the Reserve Bank of India for a period of 90 days. They can also borrow from the Reserve Bank of India against bills of exchange maturing within a period of five years. Statutory Liquidity Ratio status for bonds issued by this institution would be separately consider by the Reserve Bank of India. In addition to this, pension and insurance regulators will categorise bonds issued by this institution as approved investments. So, these are the essential features.

          As I have already mentioned, this institution will not be listed because this is a long-term funding institution with a low margin business and it is not amenable for reporting its results every quarter. These are lessons that we have learnt from the experience of IDFC.

          Sir, some Members have raised very pertinent questions. I would like to answer them. Shrimati Supriya Sule raised a question as to whether the Government will be able to give sovereign guarantee when the Government of India’s share of equity goes down to 26 per cent. Now, we have 100 per cent ownership. It will be gradually reduced to 26 per cent. But we do not envisage it to be lower than 26 per cent at any time in future because 26 per cent is where we will eventually reach in future after a long time.

But the question that Supriya-ji had asked was: “Will you be able to give sovereign guarantee if, say, you reach 26 per cent level?”  Yes, we will be able to give because the provision of sovereign guarantee is not linked to the extent of your presence there, not to the extent of GOI stake.  It is the Act itself.  Therefore, that is where the strength comes in.

          It is a statutorily provided institution, and therefore, it gets the cover whereas the private one is not a statutorily provided institution…(Interruptions) But you are sitting there with 26 per cent.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I do not want to take the time of the House.  Maybe, we can talk about it later.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, sure.

          Again, you had questioned and as much, the same question was raised by the hon. Member Shri Amar Singhji also saying: “At one point in time you have this one extreme and you have gone to the other extreme. Why do you want to do with it?  Why do you not go through the middle path?”  This is actually taking the middle path.  If on the one hand, you said, CBI, CVC and CAG will all be looking at your decisions, and therefore, you are accountable; and the other extreme, which appears to you as if that there is no oversight at all.”  It is not right.  It is being created by the Statute, which all of us are going to be passing it today, hopefully, and I would request all the hon. Members to kindly pass it. It is a statutorily provided institution.  It will       be answerable to the Parliament. It will be absolutely answerable to the Parliament.  So, we are not going from one extreme to the other extreme where there is no oversight at all.

          But that heavy fear of taking decisions as a result of oversight -- over oversight over oversight overlapping over oversight -- is now being given space wherein legitimate commercial decisions can be taken, professionally be taken, through a Board run institution be taken, and the Board being appointed by professionals themselves will be a lot more independent.

As I said earlier, there is a separation of Government control, Government ownership and Government decision-making. The decision-making here runs through a complete professional route. Therefore, to say that there is a complete lack of answerability, lack of absence of transparency is not right.  They are going to be answerable to the Parliament.

So, that is where, I think, most of the issues have been addressed.  Hopefully, I have answered all the questions.

Hon. Chairperson, Sir, with that, I would request the House to pass this Bill.  Thank you.

                                     

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भारत में अवसंरचना के वित्त-पोषण के लिए आवश्यक बंधपत्रों और व्युत्पाद बाजारों के विकास सहित दीर्घकालिक गैर-अवलंब अवसंरचना वित्त-पोषण के विकास को सहायता प्रदान करने के लिए तथा वित्त-पोषण अवसंरचना का कारबार चलाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक की स्थापना करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

          “कि खंड 2 से 48 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

          “That the Bill be passed.” माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

          “कि विधेयक पारित किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति :  सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.50 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 24, 2021/ Chaitra 3, 1942(Saka).

 

________ * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Vide Amendments list No.2 circulated on 22.3.2021 * Vide Amendments list No.2 circulated on 22.3.2021 * Vide Amendments List no.2 circulated on 22.3.2021 * Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

 

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

 

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.03.2021 * Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.03.2021.

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021 * Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

* Not recorded