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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Drought Situation In Various Parts Of The Country ... on 9 December, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the drought situation in various parts of the country raised by Shri Jyotiraditya M. Scindia on the 7th December, 2015 (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Now, we will take up discussion under Rule 193 on drought.

… (Interruptions)

SHRI TARIQ ANWAR (KATIHAR): Sir, I want to raise a point… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  If it is regarding discussion under Rule 193, you may say.

SHRI TARIQ ANWAR: Sir, I am demanding division on the Bill… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  No. That is already over.

SHRI TARIQ ANWAR: Why not?… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: That item is already over.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri  Sanjay Jadhav.

… (Interruptions)

 

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Hon. Deputy Speaker Sir, we have great concern for all the Members.  We have been requesting the hon. Members to go back to their seat because this discussion was initiated by Shri Jyotiraditya Scindia and in all earnest, he spoke about drought. But we are learning that among the hon. Members who are in the well of the House, one of the Members is actually not feeling well.  The BJP – the NDA Government has a lot of concern for hon. Members.  If he is actually not well and if the Chair feels that the hon. Member who is standing in the well of the House is not keeping well, then please adjourn the House for fifteen minutes.  Get him examined by the doctor and then, we can convene the House after fifteen minutes because we are very considerate.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4 p.m.   15.29 hours The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

                  

16.00 hours The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair) DISCUSSION UNDER RULE 193 Drought  situation in various parts of the Country....Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Discussion under Rule 193 is continuing now.

          Shri Sanjay Haribhau Jadhav to speak.

… (Interruptions)

16.01 hours (At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor  near the Table.) *SHRI SANJAY HARIBHAU JADHAV (PARBHANI): Hon'ble Deputy Speaker Sir, thank you, while talking about the suicide committed by farmers of Maharashtra, what kind of problems they have to face?, how they are suffering, we know it very well. They are constantly facing drought conditions. They have to purchase costly seeds, pesticides and fertilizers. Their earnings are meager. If we compare the farming expenditure and earnings, we would know how worthless it is. Moreover farmer has no fodder to feed his cattles and no water to drink. The ground water level had gone down and it has become very difficult to get water from the ground even after boring upto 200-400 feet down. We have to find the reasons behind it. This current drought is harsher than the one in 1972. In 1972 drought was confined only to shortage of foodgrains but, the present one has brought the scarcity of fodder and water too. To take stock of the situation, State and Central Government send their representatives but even after that the farmers did not get any assistance and this is the tragedy. I feel proud to inform you that our Shivsena Chief  Uddhav ji Thakre has helped these distressed farmers of drought affected areas financially and in this way he tried to help them to survive. It shows that Shivsena Party has social consciousness. The Central and State Government ordered to allot loans to farmers but the farmers do not get loans. The loans had to be reassessed and that is also not done. The reimbursement against the crop insurance was to be given but that is also not done. If some amount was to be released but that was also adjusted in loan amount. These farmers are living in distress and nobody is taking care of them.

          There is no balance between the expenses and income from the crop like cotton, soyabean, grapes  and sugarcane. It has to be maintained. The grape farmers were badly affected by hailstorm. Hence I would like to request Hon'ble Agriculture Minister to provide nets to protect grape farms by giving subsidy. But possibly he is not ready to take stand in this regard. We are also ready to help the farmers with open heart and always try to minimize the relief and rehabilitation package. That should be done.

          The Government has fixed 60:40 ratio under  MNREGA scheme for the skilled and unskilled labourers. The Government has undertaken the irrigation works in view of this drought conditions but there is basic difference between irrigation work and other works. If needs steel, cement, metal, sand etc. in large scale and hence Government has to change the criterion for these kind of works. If the Government change the ratio as 51:49 then these works would be definitely improved. It would  also help the farmers to become self reliant.  If we really want to enhance the ground water level, we should undertake more and more water conservation programmes on priority basis. This will give some relief to the drought affected farmers. The State Government in co-operation with Central Government has started a new scheme to provide food grains like 3 kg wheat at the rate of Rs. 2 and 2 kg rice  at the rate of Rs. 3. But it is really very unfortunate that the farmers are not getting the benefits of this scheme. By stopping the intervention of middlemen, we should focus on providing the food grains to the needy and distressed farmers and this is my second demand to you, Sir.

          When it comes to provide monetary benefits to the State and Central Government employees through the pay commissions we never bother it does not happen in the case of farmers. We know the plight of the farmers very well. We always keep on saying that we are children of farmers but we forget everything when it comes to help poor and needy farmers. Hence, it is my request to all the members present  in this House to come forward to help these farmers to survive. If we cannot do justice to these farmers, we would have no right to call ourselves the savior of the farmers.

          Hence, I would like to request the Government to make some concrete measures. Government should also implement the report of Dr. Swaminathan Commission. If we accept the rate list recommended by the Commission that would be very helpful for the survival of farmers. Moreover loans of the farmers must be waived off. Earlier the loan waiver scheme was launched but only the rich farmers got benefitted out of it and the poor, needy and meagre land holders were left out. If we really want to help the dry land farmers and common farmers, we should waive off the loans of these farmers because there is no alternative. Day before yesterday, one High Court also made adverse comments on the stand taken by the Government in this regard. Government is aggravating the sufferings of farmers and this is very unfortunate and tragic. Approximately 550 farmers have committed suicide in Maharashtra. In Marathwada region, around 1000 farmers  have committed  suicide. Out of that, 283 farmers in Beed district, 175 in Nanded, 145 in Osmanabad and 77 in my Parbhani district have committed suicide. Hence, it is my firm opinion  that the loans of farmers should be waived off urgently and recommendations of Swaminathan Commission should be implemented on priority basis. Lastly, I would like to reiterate that if we really want to be savior of the farmers, these steps must be taken immediately. It is needed badly to take some concrete measures in this regard without delay.

          In our country the businessmen, traders, Government servants are living happily but only our farmers are bound to face hardships. Only farmers commit suicide because they are dependent on nature.

          This House is regarded as House of Justice and if we fail to do justice to our farmers, they would not forgive us. Central Government, State Government and even Chief Minister has ordered to provide loans to needy farmers but the bank officers are not giving loans. In this way, these farmers are helpless. They even did not get the reimbursement for crop insurance because banks deducted it against the loans taken by them. There is lack of co-ordination among the State Government, Central Government, bank officers and the Government employees. These erring officials should be punished. They  are deliberately harassing the poor farmers. Only declaring the schemes is not sufficient. Implementation should also be ensured. If we are not ready to help the poor and distressed farmers, we have not right to call ourselves the true representatives of the farmers and the poor people of the country.

          I would like to thank you for giving me an opportunity to speak. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bharat.

 

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): I thank Hon. Deputy Speaker for allowing me to speak in my mother tongue Tamil. I thank my beloved leader Hon. Chief Minister of Tamil Dr. Puratchithalaivi Amma whom I worship everyday. In a vast country like India with different climatic conditions, in some parts there is a severe drought due to monsoon failure and in some parts there are incessant rains resulting in flood in floods and devastation. At times, the natural disasters ranging from flood to droughts affect several parts of our country. Although there are several factors attributed to this to this, the main reason being the perennial rivers and riverine systems of our country are not nationalised and interlinked. On one side States like Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan are affected by drought and on the other side Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal are affected by heavy rains. Due to the cyclonic storm and low pressure trough, the agricultural land is fully devastated resulting in crop loss and agony of the farmers. Rivers which fulfil the water needs are the main natural resources of our country. During monsoon season, these rivers are flooded with water damaging crops and agricultural land. In summer due to monsoon failure, these rain-fed rivers become dry and cause extreme drought like situation very badly affecting agriculture. Many rivers flow across the length and breadth of the country. Agriculture is affected by either excess rains or a drought like situation. Debt-ridden farmers are forced to take the extreme step of committing suicide.

          Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has stressed the need for nationalization of rivers and to expedite the project of interlinking of rivers, especially the rivers of South India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has urged upon the Union Government that through the linking of rivers, both floods and drought may well be tackled and managed.

          Rivers like Cauvery, Palar, Periyar are the main water resources of Tamil Nadu. The Centre world is aware of the legal struggles undertaken by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma to get water for irrigation in Tamil Nadu from the neighbouring States and in restoring the rights of the State over water.

          People of Tamil Nadu fondly call Puratchithalaivi Amma as Kaveri Thaai  as Amma has restored the rights of Tamil Nadu over Cauvery river water sharing. The entire world calls Puratchithalaivi Amma as Modern Pennycuick  for the victory achieved in increasing the height of water level stored in Mulllai Periyar dam up to 142 feet after a legal battle the Hon. Supreme Court.

          In order to get the requisite Cauvery Water from Karnataka that is due to Tamil Nadu as per the Orders of Hon. Supreme Court, Hon. Puratchithalaivi Amma has been stressing upon the Union Government for immediately setting up the Cauvery Management Board. I  urge that the Union Government should immediately do the necessary in this regard. While increasing the height of water storage in Mullai Periyar Dam upto 142 feet, the dam's safety should be ensured through deployment of Central Industrial Security Force. Rivers are the national and natural resources and for judicial sharing of water between the States to meet the demand of irrigation, all the rivers are to be nationalized.

          All the national rivers should be interlinked. Particularly only when the rivers of South India are linked, there could be river water sharing without any dispute.

          If the rivers are nationalized, their management will remain with the Union Government. So that the water dispute between the States will come to an end. Water deficit States may also have an opportunity to get water from the States which have water in excess. There should be national waterways for this purpose.

          Similar  to power distribution to different States as per their demand through grids, Union Government should make urgent efforts to distribute through national water channels.

          Sixty percent of people of our country are dependent on agriculture and agriculture related industry. The thing that always bothers the minds of our farmers is to whether they would get water for irrigation or not?

          I once again urge that in order to mitigate the sorrows and suffering of the farmers of our country, the Union Government should frame a national river water policy, besides nationalization of all the rivers. National water channels should be formed and judicial sharing of river water between the States should be ensured.

          Although the Union Government has several crop insurance schemes for the welfare of farmers affected by drought and floods, it is very saddening  to note that the farmers are not completely benefitted through these schemes. Union Government should ensure that all the farmers including small and marginal farmers are benefitted. Assessment of damages to crops due to floods and drought should be followed by immediate relief. Union Government should take necessary steps to ensure that the benefits of government crop insurance schemes reach the farmers.

          In order to alleviate the sufferings of drought affected farmers, after meticulous assessment of crop loss and damages, they should be provided immediate compensation. Once the compensation is fixed, the Union Government should not make unnecessary  delays. Union Government should not add fuel to the fire. After crop losses, small and marginal farmers may not be in a position to sow again and continue their agricultural activities. Farmers face hardships in buying seeds, fertilizers, insecticides, agricultural equipment with least  financial resources. So after the compensation package is announced the Union Government should not make delay for months together which may put small and marginal farmers in extreme distress. Farmers are even forced to a situation where they are unable to repay their bank loans. I urge the compensation for crop losses should not be delayed at any cost and should be released immediately. Moreover, the agricultural loans along with interest should be waived off to bring the life of drought affected farmers back to normalcy.

          I once again urge upon the Union Government to light  the lamp in the lives of farmers affected by floods and drought. Recent rains and floods in Chennai and adjoining districts of Tamil Nadu have caused huge spread devastation to standing crops. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr.  Puratchithalaivi Amma has been providing compensation to the flood affected farmers after assessment of damage to their crops. I urge the Union Government should be immediately release funds from the Union as compensation package to the flood affected farmers of Tamil Nadu. I also urge that the rivers of the country should be brought under the control and domain of the  Union. Besides, work relating to interlinking of rivers should be expedited which can pay way for efficient water sharing between the States of the Country. Thank you.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Those who want to lay their written speeches on the Table of the House are permitted to do so. The written speeches can be laid on the Table of the House.

*SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Thank you, Deputy Speaker Sir for giving me this opportunity to speak on drought situation in the country. Sir, farmers of Anantpur district are fully dependant on ground nut cultivation and drought is a regular  occurrence in this district. Drought follows us like a shadow and watches our agony. Sir, today farmers are clueless and they do not know that what will happen after sowing. Farmers wonder, when will there be rains? When can they level their fields? When can they sow seeds? Even if they sow seeds, they are not sure whether they will get rains. Such is the gravity of the situation. In the last 15 years, drought was declared in Anantpur district for 12 years, and this is the only such district to be declared so.

          In such a scenario, we should be concerned about how farmers would survive and continue with agriculture? How  farmers can repay their loans? It is  the responsibility of the Government to protect the interests of farming community of the district. If Governments do not come forward, farmers will not be in a position to carry out farming activities. Even if they sow one year, they are apprehensive next year. In Anantpur district, ground nut is cultivated in 20 lakh acres, but this year it got reduced to 4 lakh acres only. The main reason for this situation is, farmers are not sure whether there will be rains? Whether they will get back money spent on seeds? Whether they will be pushed to debt trap? In such a scenario, where farmers are clueless about their future, we should be concerned about their revival. Sir, we buy seeds, we buy fertilizers and prepare our field for sowing. After all these preparations, when we don't get rains, we are compelled to sell seeds and fertilizers. Even if we go ahead with sowing, due to shortage of rainfall, we see partial sprouting of our seeds. This is what farmers in my district go through every year due to severe drought. It is the responsibility of the Government to rescue farmers from distress. Due to fear of loss, farmers are cultivating only 10 lakh acres instead of 20 lakh acres of land.

          Sir, the Government of the day is responsible if farmers are living in a sense of fear and would not like to continue with farming. Such a situation is a bad  omen for country. The Government should come forward and assure farmers of its support against any loss farmers may incur. There is a need to instill a sense of confidence amongst farmers, only then, they will be encouraged to continue with agriculture. But, I feel that Government is not making such efforts in this direction and I request the Government to initiate such measures.

          Sir, this year when we went ahead with farming and when we were expecting whatever little returns, 20 days spell of rain, ruined our crops. Rain waters could not be accumulated in ponds nor could sink into the soil. I request the Government to save Anantpur and Rayalseema districts from these losses and adversities.

          Sir, our leader Shri N. Chandra Babu Naidu is taking up, long pending projects of inter-linking of rivers. It was said that  inter-linking of rivers can be the only solution to provide water for Rayalseema region. Our leader is making efforts in this direction to ensure availability of water in all parts of Rayalseema. In this regard, I request the Central Government to support and supplement efforts of Shri N. Chandra Babu Naidu, so that inter-linking of rivers could be expedited. If inter-linking of rivers could be realized, farmers of Anantpur would perform pooja to photographs of State and Central Governments in their homes.

          Sir, in this context, I would like to refer to climate insurance plan that was brought by UPA Government by farmers. The policy did not do any good to our farmers, therefore, I request the Government to scrap that  insurance plan  and essential changes may be made to bring an insurance plan which can compensate all losses that are incurred by a farmer. Till the time such a policy comes into force, farmers cannot survive in my district. Compensation paid to the farmers is less than the premium they pay for insurance. Therefore, changes may be made to the insurance plan to cover all the agricultural losses. Similarly, post-harvest losses are not being compensated citing rules. Therefore, I request the Government to take measures to cover pre-harvest as well as post-harvest losses. Any loss at any stage of farming should be covered and Government cannot ignore such losses. Earlier, we used to harvest ground nut crop in four months but now due to fear we are not sure of assured production. In such a scenario, Government should come forward to instill sense of courage in farmers. The Government should assure farmers that all the crop loss will adequately compensated. I request the Government to take such initiatives. With this request, I conclude. Thank you.

                             

*श्री प्रतापराव जाधव (बुलढ़ाणा)ःमेरे गृहराज्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ एवं विदर्भ इलाकों में चार सालों से लगातार सूखे की स्थिति बनी हुई है और खेतों को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों को कड़ी मेहनत के बाद उनके खेतों में उत्पादन एवं पैदावार कम हो रही है जिसके कारण किसानों की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई है और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं।

        सूखे की स्थिति से किसानों की आर्थिक हालत इतनी गम्भीर हो चुकी है कि नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि किसानों के बच्चे भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अभी हाल ही में लातूर में एक बच्ची को बस पास के पैसे नहीं मिले तो उसने आत्महत्या कर ली और दूसरी और अकोला में एक स्कूल बच्चे को उनके किसान पिता स्कूल की ड्रैस और स्कूली किताबें नहीं दिला सका तो उस बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली। नःसन्देह यह किसानों के संबंध में एक गम्भीर बात है, जिसका समाधान किसानों के हित में जल्द किया जाए।

        सरकार को किसानों को इस भीषण समस्या से उबारने एवं निकालने के लिए गहनता के साथ सोचना होगा। किसान देश का अन्नदाता है और देश के लिए वे अन्न उपजाने का काम करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया में भारत की छवि एक कृषि प्रधान देश के रूप में पहचानी जाती है अगर यहां के किसानों की हालत कमजोर होगी तो दुनिया में भारत की बदनामी होगी। देश में 70 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर है और देश तेजी के साथ आर्थिक विकास और प्रगति कर रहा है। दूसरी ओर भारत में किसान आत्महत्या करे यह एक बहुत चिंता का विषय एवं शर्म की बात है।

        देश में कई सालों से प्राकृतिक आपदा की मार खाते-खाते भारतीय किसान पूरी तरह से टूट चुका है देश में कभी सूखा, कभी बाढ़ एवं कभी कम बरसात जैसी समस्या अब आम बात हो चुकी है और भारत में रहने वाले किसान इन प्राकृतिक आपदाओं से थक चुका है। इस संबंध में सरकार को नये सिरे से इसके समाधान ढूंने होंगे लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसानों के हित में एवं किसानों को इन प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए जो कानून बनाये गए हैं और जो प्रयास किए गए हैं उनसे इन समस्याओं के समाधान में सरकार को विशेष सफलता नहीं मिली है इस तरह से देश के किसानों को एक और आसमानी मार और दूसरी ओर सुल्तानी मार झेलनी पड़ रही है।

        सूखे की समस्या पर नियम 193 के तहत मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विकास एवं किसान हित में कृषि बजट अलग से लाया जाए, जिस तरह से रेल बजट लाया जाता है। इससे कृषि क्षेत्र में गहनता से विचार होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी। भारत में कृषि ही एक साधन है जिससे देश के अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और अधिकांश परिवार कृषि जीविका से अपना लालन-पालन कर रहे हैं।

        देश में किसानों के संबंध में जो कानून बनाए हुए हैं उनमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। जैसे कि मनरेगा देश का एक कार्यक्रम है जिसके तहत ईस्टीमेट रेश्यो के आधार देश के 40 प्रतिशत कुशल मजदूरों को और 60 प्रतिशत अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता है और रोजगार नहीं मिलने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। देश के किसान मजदूरों को 365 दिन अपने खेतों में रोजगार देते हैं। मेरा अनुरोध है कि मनरेगा अंतर्गत जो मजदूर किसानों के खेत में काम करते हैं उनको 100 दिन की मजदूरी किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूरों को दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।  मनरेगा के तहत 40 प्रतिशत कुशल मजदूरों को मजदूरी दी जाती है उसके स्थान पर गांवों में खेतों को पानी देने के लिए जो छोटे-छोटे तालाब बनाये गए हैं, जहां पर बरसात का पानी एकत्र किया जाता है परन्तु देखा गया है इस बरसात के पानी को मिट्टी सोख लेती है इसके लिए छोटे-छोटे तालाब में यह मिट्टी पानी को न सोखे इसके लिए इन छोटे तालाबें के लिए प्लास्टिक खरीदी जानी चाहिए जिससे तालाब के पानी को मिट्टी सोख न सके।

        देश में जिन खाद्यानों के दाम बढ़ते हैं तो सरकार उसका निर्यात शुल्क बढ़ा देती हैं और उनका निर्यात बंद कर देती है ओर जिन खाद्यानों के दाम बढ़े हैं उनका आयात करती है परन्तु यह आयात किसानों की नई फसल के आने के बाद भी जारी रहता है और निर्यात पर प्रतिबंध रहता है जिससे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। देश में आवश्यकता है कि खाद्यानों के निर्यात और आयात नीति में परिवर्तन किया जाए।

        देश में किसानों के ऊपर अरबों रूपए का कर्ज है और यह कर्जा समय के साथ बढ़ रहा है और छोटे किसान देश में बार-बार प्राकृतिक आपदा के कारण अपने कर्जों को समय पर नहीं चुका पाता है, जिसके कारण देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस संबंध में देश के सभी किसानों के कर्जे माफ किए जाए और उन्हें आ@णमुव्त किया जाए।

        सरकार से अनुरोध है कि किसानों की गम्भीर हालत को देखते हुए किसानों को आ@णमुव्त किया जाए। आयात-निर्यात नीति में किसानों के हित में बदलाव किया जाए, किसानों के संबंध में बने पुराने कानूनों में समय पर समस्याओं के समाधान करने हेतु आवश्यक संशोधन किया जाए और देश के मनरेगा कार्यक्रम को किसानों के हित में बनाया जाए जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

 

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)ः एक कहावत है कि बाढ़ में किसान जीता है लकिन सूखे में जीते जी मर जाता है यह कहावत आज पूरे देश पर लागू हो रही है। आज देश के अनेक हिस्से भयंकर सूखे की चपेट में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जून जुलाई के महीने में काफी बारिश हुई जिससे अनेक जगहों पर तबाही हुई सड़कें टूट गयी। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मुस्तैदी दिखाने से किसी व्यव्ति की जान की हानि नहीं हुई लेकिन सम्पत्तियों का काफी नुकसान हुआ। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। किसानों की फसल बर्बाद हो यही। माउंट आबू में हजारों पर्यटक फंस गए। लगातार भयंकर वर्षा होने से गांव एवं गांव एवं कटाव एवं पानी के भराव से कट गए एवं गरीब लोगों के मकान ढह गए व पानी के तेज ढाणियां, खेत खलिन, पशु एवं किसानों की सारी फसलें बाढ़ से तबाह हो गई तथा खेत जलमग्न हो गए। रास्ते जमीन के कटाव एवं पानी के भराव से कट गए एवं गरीब लोगों के मकान ढह गए व पानी के तेज बहाव से खेत उल्ट पुल्ट हो गए तथा कई किसानों के दुधारू एवं पालतू पशु भी पानी में बह गए। किसानों की खड़ी फसल चौपट हो गई तथा लोगों के घरों में रखे कीमती सामान पानी के साथ बह गए। साथ ही किसानों के कमाने का स्त्रोत (कुंए, हैंडपंप, बोरिंग) भी ध्वस्त हो गए। कई लोग बेघर हो गए जो अभी भी खुले में बैठे है। अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ से गरीब किसानों के दाना, खाना, चारा जैसी तमाम चीजें पानी के साथ बह गई एवं खराब हो गई। क्षेत्र में 31 जुलाई 2015 तक औसतन 796 एमएम बारिश दर्ज की गई। पूर्व में लगभग 70 वर्षों में इतनी भारी बारिश नहीं हुई थी।

        इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से उभरे ही नहीं कि क्षेत्र में उसके बाद दूसरी बारिश न होने के कारण पूरा क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गया। क्षेत्र में कहीं पर भी न तो पशुओं के लिए चारा (घास, फूंस, बाजारा, गवार) है, और न ही लोगों के खाने के लिए अनाज है। अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ के कारण हजारों हैक्टेयर वर्षाती फसल पूर्णतः नष्ट हो गई एवं शेष फसलें दूसरी बारिश के अभाव में सूख कर जल गई। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की वर्षा के अभाव में 65 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हो गई है, जुलाई के बाद एक दिन भी बारिश नहीं हुई जिससे अकाल की स्थिति बन गई है। जमीन की नमी कम हो गई। बाजरे की फसल बारिश के अभाव में पूरी तरह से सूख गई, यह कुदरत की विडम्बना है कि बारिश की मार से किसान अभी संभला भी नहीं था कि अब बढ़ी तपिश ने अन्नदाता के आंसू भी सुखा दिए हैं।

        उसके बाद तापमान में बढ़ी तपिश से जमीन की नमी गायब हो गई है। इसके चलते बाजरे में नुकसान उठाने के बाद अब किसान सरसों फसल की भी बुवाई समय पर नहीं कर पा रहा है। क्षेत्र में बारिश कम होने व तापमान बढ़ने से बाजरा भी कटने से पहले ही सूखने लगा था। इससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था। बाजरे के बाद सरसों की फसलों में पैदावार की आस लगाए बैठे किसानों के अरमानों पर बढ़े हुए तापमान व जमीन की गायब हुई नमी ने पानी फेर दिया है। बुवाई का समय निकल रहा है, लेकिन किसान एक बारिश का इंतजार करते रह गए जिससे बुवाई देरी से हुई तो सरसों में पकने के समय तापमान बढ़ने से नुकसान की आशंका बलवती हो जाएगी। इस तरह हमारे क्षेत्र का किसान इस वर्ष बाढ़ व सूखा दोनों की मार झेल रहा है। आज पूरा विश्व इस मौसम की मार व मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहा हैं। ग्लोबलवार्मिंग से भारत सहित सारा विश्व परेशान है आज हमारे प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता जता चुके हैं। सभी को मिलकर इससे बचने का तरीका निकालना होगा। आज जरूरत है समय की मांग है कि पुराने जल के स्रोतें को फिर से जिंदा किया जाए।

        मेरा मानना है बरसात के पानी को नदियों में जाने से रोकना चाहिए। नदियों का पानी समुद्र में जाने से रोकना चाहिए। आज चारों तरफ कांकरीट का जंगल खड़ा हो रहा है जिससे भूमि का भूजल गिरता जा रहा है। भूजल को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में तालाब का विकास किया जाना चाहिए। पहले हमारे संस्कृति में बावडिया बनाने का रिवाज रहा है। गांवों में बरसात के पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता था। आज हम इन बातों को भूल गये हैं। इसी का ही नतीजा है कि हमें मौसम की दोतरफा मार झेलनी पड़ रही है।

        आज मेरे क्षेत्र सिरोही में अनेक बावडियां हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। वही राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू पेयजल की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। पेयजल के लिए यह जरूरी है कि पहाड़ों के पानी को वहीं पर रोका जाए। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की अहम पेयजल समस्या के एकमात्र निदान के लिए सालगांव परियोजना तीन दशक पूर्व आरंभ की गई थी। तीन दशक बीतने के बाद यहां की आबादी एयरफोर्स, आर्मी, सीआरपीएफ होस्टल में अध्ययनरत स्कूली बच्चों के अतिरिव्त प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक देश और विदेश से पर्यटक भी आते हैं। प्रतिवर्ष जिनमें लगभग दो लाख की संख्या की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान समय में शहर की जलापूर्ति के लिए पीएचडी के पास अपर कोदरा बांध व लोअर कोदरा बांध ही उपलब्ध हैं जिनमें कुल मिलाकर लगभग 41 एमसीएफटी जलभंडारण क्षमता उपलब्ध है। जबकि वर्तमान में शहर की जलापूर्ति की आवश्यकता कम से कम 112 एमसीएफटी की है। यदि बारिश समय पर नहीं होती है तो जलसंकट गहरा हो जाता है। माउंट आबू में भूमिगत पानी का भयंकर अभाव है। जिससे कुंए व हैंडपंप आदि भी पानी की उपलब्धता नहीं के बराबर रह जाती है। जिससे पेयजल संकट और गहरा जाता है ऐसी स्थिति में भविष्य में माउंट आबू को खाली करने जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं।

        सिरोही जिले की पेयजल के लिए गाम देलदर तहसील आबूरोड में बत्तीसा नाला बांध परियोजना प्रस्तावित हैं। परियोजना का प्रारंभिक सर्वे कार्य किया गया जिसके तहत परियोजना हेतु 659.53 मि.घ.फु. पानी उपलब्ध है। जिसमें से 573.18 मि.घ.फु. पानी का उपयोग किया जा सकता है। सिरोही जिला में 500 मि.घ.फु. पेयजल के लिए चाहिए। बांध के बन जाने से हमारे सिरोही जिला की पेयजल व सिंचाई की समस्या का समाधान हो जायेगा।

        हमारे संसदीय क्षेत्र में माही नदी का पानी जालोर सिरोही नागरिकों को सुलभ कराने की महत्वकांक्षी योजना 25 साल से कागजों में दफन है ऐसे में आमजन के साथ ही भूमिपत्रों की उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। दरअसल वर्ष 1966 में राजस्थान व गुजरात सरकार में हुए समझौते के अनुरूप माही परियोजना की कयावाद शुरू हुई। इसके बाद गुजरात सरकार ने राज्य को पानी की आवश्यकता का हवाला देते हुए पानी देने से मना कर दिया। बाद में समझौता कमेटी के जरिए इस पर सहमति बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1988 में आखिर बार इस पर मंथन किया गया। इसके बाद से यह परियोजना कागजों में दफन है। परियोजना के तहत बांसवाड़ा से सुंग बनाकर जालोर सिरोही बाडमेर के अनेक गांवों को माही नदी से पानी दिया जा सकता है। परियोजना को माही क्रोसिंग पर अनास पिकवियर व चैनल के जरिए डूंगरपुर जिले के टिमरूआ गांव के पास माही नदी से शुरू कर जालोर के बागोडा उपखंड अंतर्गत बिशाला गांव तक प्रस्तावित किया जा सकता है। योजना से समांतर 5.94 लाख एवं 7.11 लाख एकड़ भूमि को लिफ्ट से सिंचित किया जाना प्रस्तावित था। माही बजाज परियोजना की खोसला कमेटी एवं राजस्थान-गुजरात समझौते के अनुसार पानी की मात्रा 40 टीएमसी है। निष्पादित अनुबंध के अनुसार गुजरात राज्य से राजस्थान में उपयोग के लिए सहमति प्राप्त करने एवं इस जल उपयोग के माही बेसिन मास्टर प्लान का कार्य राज्य सरकार स्तर पर नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी नई दिल्ली को आबंटित किया हुआ है। जालोर सिरोही जिले में कम वर्षा के चलते एवं गिरते भू-जल स्तर से पूरा जिला डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। गिरते भू-जल स्तर के स्थाई समाधान व जिले को हरा भरा बनाने के लिए माही बांध की वर्षों पुरानी प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है।

        सिरोही क्षेत्र में अनेक पहाड़ी और प्राकृतिक नाले है इन सबका संरक्षण करने की आवश्यकता है। पहाड़ों के नीचे व ढलान पर चैक डैम का निर्माण कर बरसात का पानी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है जिससे भूजल के स्तर को उपर ला सकते हैं। इन उपायों से हम मौसम की दोहरे मार से बच सकते हैं। सिरोही जिले के पेयजल व सिंचाई के लिए 200 करोड़ रूपये के अतिरिव्त विशेष पैकेज तथा सूखे से लड़ने के लिए किसानों को पूरी फसल का मुआवजा दिया जाए।

         

*श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ)ःहाल के दिनों में भारत में कम वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा जैसी समस्याओं एवं आर्थिक संकट की स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सूखे की स्थिति से निजात पाना अत्यंत ही आवश्यक है।

        पिछले एक दशक के दौरान भारत में सूखे से कई राज्य प्रभावित हुए हैं इन सूखे से निपटने के लिए हमें जितना अधिक प्रयास हो, करना चाहिए। सरकार ने भी देश के कई हिस्से जो सूखे से प्रभावित हुए है उनकी अधिकारिक तौर पर घोषणा की है। आज भी हमारे देश में कृषि की सिंचाई का 50 प्रतिशत हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है, जिसके कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। इस कारण हमारे खाद्यान उत्पादन में भी कमी आई है।

        सूखा से सिर्फ हमारा खाद्यान उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता, अपितु सूखे की वजह से हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन भी प्रभावित होता है। इन सब से निजात पाने का एक ही तरीका है। सिंचाई के संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाने की जरूरत है। आज भी भारतीय कृषि मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा जल कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूखा खरीफ फसलों को प्रभावित करता है और भारत के चावल की उपज के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश की खाद्य सुरक्षा में सूखा भी एक तरह से खतरा है क्योंकि इस समय देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सूखे की घटना से फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की कमी और असुरक्षा, गरीबों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। खाद्यान की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति भी एक गंभीर समस्या है। इस तरह की एक गंभीर स्थिति में सरकार को व्यापार संतुलन पर कोई समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।  पहले अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर अमेरिका से गेहूं का आयात किया गया था, जिसे हमने अमेरिका के शर्तो के आधार पर किया था, इसका परिणाम हम जानते हैं।

        अतः सूखे के प्रभाव और स्थिति से निपटने के लिए जो हमारी लंबित परियोजनाएं हैं उनको शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है और इसके निर्माण हेतु राशि शीघ्र आबंटित की जाए। इसी क्रम में, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की निम्नलिखित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता है, जिसमें तहसील भदेसर के लुहारिया बांध में फीडर का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। इससे इस क्षेत्र के आस पास के लोगों को सिंचाई एवं पीने का पानी मिल सकेगा। कनेरा घाटा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के रेन का नाका बांध का निर्माण, तहसील बेंगू के उमरचा बांध का निर्माण कार्य होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार, नाहरगढ़ के बांध की मजबूतीकरण का कार्य भी अति आवश्यक है एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के तहसील मावली के बागोलिया बांध में वर्षा कम होने से बांध काफी समय से भर नहीं पा रहा है। इसके लिए उदय सागर झील से पानी अपरिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस कार्य के हो जाने से क्षेत्र में कृषि हेतु सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए सुविधा मिलेगी।

        अंत में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सूखे के प्रभाव से बचने के लिए सिर्फ सरकार की पहल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण हमारी स्वयं की पहल है। अगर हम अपने आप कोशिश करते हैं और जल संचयन और बचत कर पानी का संरक्षण करेंगे, केवल तभी हम इस सूखे के चोट से हम पर होने वाले आर्थिक नुकसान और हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सक्षम होंगे।

*डा. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)ः सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की चिंताजनक स्थिति पर अपना वव्तव्य रखने की अनुमति प्रदान की।

        यों तो देश के कई भागों में इस वर्ष सूखे का प्रभाव देखा गया है परन्तु कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्य बुरी तरह से इसकी चपेट में आए हैं। मैं राज्य सभा में माननीय कृषि मंत्री जी का वव्तव्य देख रहा था जहां पर उन्होंने देश में वर्ष 2014 में 12,360 कृषिकों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के हवाले से दी हैं। यह सर्वविदित है कि स्वाधीनता के 67 साल बीत जाने पर भी आज हम किसानों को वह स्थान नहीं दिला पाए जिसके कि वे अधिकारी थे। आज देश का किसान अपने पुरूषार्थ के बल पर पोषण करने वाला दर-दर की ठाकरें खाने को मजबूर हैं। आज जहां हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं वहीं हम अपने अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाएं हैं।

        देश का कृषि क्षेत्र लगभग 370 बिलियन डॉलर यानी 250 लाख करोड़ रूपये का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे देश के 15 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं इसके अतिरिव्त, देश के करोड़ों लोग इस क्षेत्र में परोक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्र हमारे लिए इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वर्ष एक करोड़ नए युवाओं को हमें रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती है। 67 वर्षों की आजादी के उपरांत भी आज देश में कृषि क्षेत्र का 60 प्रतिशत भू-भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है।

        मेरा मानना है कि क्लाइमेंट चेंज अर्थात् मौसम परिवर्तन के कारण हम देश में सूखा, व्यापक वर्षा, बाढ़ और कई प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहे हैं। यह चिंतनीय विषय है कि वर्ष 2000 और 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 1990-2010 तक भारत का कार्बन उत्सर्जन 0.8 से 1.7 मीट्रिक टन हो गया। भारत ने वचनबद्धता की है कि प्रति व्यव्ति उत्सर्जन किसी भी हालत में विकसित देशों से ज्यादा नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा एक गंभीर वैश्विक चिन्ता है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि जलवायु परिवर्तन असंदिग्ध है।

        मैं इस विषय में सरकार को कुछ प्रभावी अनुकूलन कार्यनीतियों का सुझाव देना चाहता हूं ः- आपदा प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, कृषकों को बीमा सहायता, कृषि भूमि उपयोग, प्रबंधन में परिवर्तन, वन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रम का विकास, जल उपयोग का मापन, जल उपयोग प्रबंधन में नीतिगत सुधार आदि।   

        मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में देश आज मौसम परिवर्तन से निपटने की महत्वपूर्ण रणनीति लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। मौसम नीति विश्लेषकों ने जहाँ भारत के इन कदमों की सराहना की, वहीं आशा प्रकट की है कि भारत 2030 तक अपने कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन को 35 प्रतिशत से घटा पाने में सफल होगा। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु अगले दशक में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने की महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह एक सराहनीय कदम है।

        अगर दृष्टिपात करें तो पिछले दशकों से देश के विभिन्न भूभागों में विनाशकारी सूखे की स्थिति पैदा हो रही है या प्रलयंकारी अतिवृष्टि से हजारों लोग अपनी जान गवां रहे हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती बन गयी है। इस चुनौती से निपटने के लिए जहाँ कुछ प्रयास किए गए हैं परन्तु समस्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। मेरा तो यह मानना है कि यह शुरूआत भर है। अगर हम अभी नहीं संभले तो भविष्य में और भी भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी। जहाँ पर एक ओर भयंकर बढ़ते प्रदूषण से मात्र पिछले दशक में वैश्विक रूप से तापमान 0.6 सैल्सियस तक बढ़ा है वहीं इसके प्रभाव से ग्लेशियरों (हिमखंडों) के पिघलने का खतरा भी काफी बढ़ा है। समुद्री सतह से बढ़ोतरी, प्राकृतिक समुद्र के तटों का कटाव होने का खतरा बना हुआ है। लगातार तापमान वृद्धि और बर्फ पिछलने से एक बड़े भू-भाग के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा प्राकृतिक, परिस्थिति की संतुलन, जल चक्र, पूरी तरह गड़बड़ा गया है। इस असंतुलन की वजह से कहीं अत्यधिक सूखा या कहीं पर अतिवृष्टि होती है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए कहा ओर मैं उद्धत करता हूँ-”मानसून पर हमारी निर्भरता के कारण वैश्विक मौसम परिवर्तन हमारे लिए सर्वोच्च संकट है।

        मैं सूखे से बचाव के लिए कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूः-

        मैं कई बार सदन में अपने उद्बोधनों के माध्यम से मांग करता आया हूँ कि देश में मौसम संबंधी आकलन/जानकारी/अनुमान अपने कृषकों तक पहुंचाने के लिए हमें आधुनिक एवं उच्चतम किस्म की प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना चाहिए वहीं दूसरी ओर हमें इन सभी अनुमानों को अपने कृषक भाइयों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि दूर संवेदन उपग्रहों और प्रयोगशालाओं का हमारा ज्ञान केवल फाइलों, रिपोर्टों में न सिमटकर सही मायने में हमारे खेतों तक पहुंचे। दुर्भाग्य से अभी यह जानकारी हम अपने कृषि वर्ग तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

        यह अत्यन्त दुखद है कि देश में कृषि विश्वविद्यालयों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित है। देश में 54 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान स्थापित हैं परन्तु अपने हित धारकों तक यह शोध या महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में हमारी भारी असफलता को प्रकट करता है। कृषकों को अपने खेतों के मृदा परीक्षण के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। जब तक उन्हें अपनी भूमि की गुणवत्ता की सही जानकारी नहीं होगी तब तक वे सही फसलों का चयन कर पाने में असमर्थ रहेंगे।

        यह अत्यन्त आवश्यक है कि मिट्टी की नमी को कायम रखने हेतु हमें उसमें आर्गेनिक पदार्थों को डालना होगा इससे कम वर्षा की स्थिति में भी मोटे अनाजों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। मैं हिमालय के क्षत्र से आता हूँ और वहाँ पर वर्षा की कमी होते हुए भी हम सफलतापर्वूक मंडुवा, दालों, मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं। सिक्किम जैसे हिमालीय राज्य ने 100 प्रतिशत आर्गेनिक प्रान्त के रूप में अपने को स्थापित कर सूखे से निपटने में काफी हद तक सफलता पायी है।

        दुर्भाग्य से हमारे देश में स्वाधीनता के 67 साल बीत जाने पर भी किसानों की घोर उपेक्षा हुई है। अपना तन-मन समर्पित कर हमारे किसान भाई हमारा भरण-पोषण का जिम्मा उठाते हैं वहीं हम उनकी दशा को सुधारने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए gSa! जहाँ जौं, दालें, तिलहन की खेती का परामर्श किसानों को देना चाहिए वहीं हम बीटी कॉटन, गन्ने के उत्पादन की गलती करते हैं। यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों में फसलों पर हुए नुकसान से हमारे किसान भाई आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं हिमालय क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हमारे गाँव के गाँव पलायन की मार झेल रहे हैं। आज वहाँ के किसानों को सब्जी, फल, मशरूम, फ्लोरीकल्चर, जड़ी बूटी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से मौजूदा सरकारी तंत्र पूरी तरह से इस कार्य में विफल रहा है।

        जून माह में मौसम विभाग ने देश में कम वर्षा की भविष्यवाणी की थी। पहले विभाग ने 93 प्रतिशत कम वर्षा का आकलन किया फिर नए आकलन को दोबारा जारी करते हुए 88 प्रतिशत वर्षा की बात कही गयी। इससे यह तो स्पष्ट था कि देश में सूखा पड़ना तय है और यह भी निश्चित रूप से कह सकते थे कि सूखा मध्यम स्तर का होगा परन्तु राज्यवार, जिलावार जानकारी का अभाव रहता है। आज देशव्यापी रूप में एक ऐसा तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जहाँ हमारे किसानों को उनके क्षेत्र विशेष की सारी मौसम संबंधी जानकारी समयबद्ध ढंग से मुहैया हो सके।

        यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जहाँ एक ओर आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाएं वहीं जल संरक्षण को शीर्ष वरीयता देते हुए वाटर हारवेस्टिंग को घर-घर तक ले जाने की आवश्यकता है। वास्तविकता यह है कि आज भी देश का कृषक वाटर हारवेस्टिंग से अनभिज्ञ है।

        हर वर्ष देश में सूखा पड़ता है। पिछले वर्ष 12 प्रतिशत से थोड़ा अधिक तो इस वर्ष 14 से 15 प्रतिशत भूभाग सूखे की चपेट में रहा। हमेशा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरे होते हैं, शिविर चलते हैं, बैठकें, समीक्षाएं होती हैं। हर साल सिंचाई, भूमि सुधार, वॉटरशेड, कृषि, तालाब, वॉटर रिचार्जिंग, टय़ूबवेल जैसे कामों के लिए राज्य में कई सौ करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं। इन योजनाओं से आखिर पानी क्यों नहीं ठहरता, समाधान क्यों नहीं निकलता? पानी को राकने की इन योजनाओं से सदिच्छा की ठोस दीवार नहीं है, बात यही है। फिर आर्थिक पैकेज का झुनझुना? क्या पैकेज की बारिश से सूखे से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी, सूखी जमीनों में हरकत हो पाएगी। बहुत साल पहले नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन बता चुके हैं कि आखिर सूखा या अकाल जैसी विपदाएं संसाधनों के कुनियोजित और नीतियों के अकाल से आती हैं।

        किसान क्या फसल बो रहा है, उसे क्या मदद हासिल है, इन सब बातों के अलावा इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि वह जल संसाधन से जुड़ा है अथवा नहीं? आखिर 67 साल की आजादी के बाद भी किसान के लिए पॉलिसी सपोर्ट क्यों नहीं है?

        यह हमारी पर्वूवर्ती सरकारों की विचारहीनता है कि हम आज भी आंकड़ों पर विलाप करने में जुटे हैं। मैं विपक्ष के अपने बयान सुन रहा था, जो अपनी असफलता की कहानी जनतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में पूरे देश के सामने बयान कर रहे थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रभावी रणनीति सृजित कर समयबद्ध तरीके से उसे लागू करें। मैं इसे त्रासदी ही कहूँगा कि आज भी सरकार मात्र महाराष्ट्र राज्य में 300 करोड़ से अधिक रुपये केवल पानी टैंकरों पर व्यय हो रहे हैं।

        मैं सरकार का ध्यान संस्थागत व्यवस्थापन नियोजन की कमियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। केदारनाथ में भी हमने देखा कि सभी नदियों के तटों पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए घर, होटल, लॉज एवं विभिन्न अवस्थापनाओं का विकास किया था। हमारे देश में दुर्भाग्य से चेतावनी व्यवस्था एवं चेतावनी प्रसारण के लिए व्यवस्थित एवं पद्धतिबद्ध प्रक्रिया का नितान्त अभाव है। केदारनाथ क्षेत्र की आपदा हो या कश्मीर की भीषण बाढ़ या उत्तरकाशी, चमोली का भूकंप रहा हो या अभी हाल की तमिलनाडु में आयी बाढ़, हर कहीं हमारी चेतावनी व्यवस्था सर्वथा विफल रही है। यह तो चेतावनी तंत्र था ही नहीं यदि था तो उसने कारगर काम नहीं किया और यदि किया भी तो हम संबंधित एजेन्सियों तक अपना संदेश पहुंचाने में विफल रहे। आज यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि हम अपनी चेतावनी व्यवस्था को सुद्ढ़, सशव्त, नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करें नहीं तो आपदाएं यो ही आएंगी और हजारों लाखों मासूम इन आपदाओं की बलि चढ़ते रहेंगे। यह भी आवश्यक है कि चेतावनी हम सभी तक समयबद्ध तरीके से पहुंचा सकें।

        सूखे की समस्या से निपटने के लिए जहां सरल और त्वरित उपाय अमल में लाए जा सकते हैं वहीं अधिकतर निरोधक उपाय काफी लम्बा समय लेते हैं। सूखे की समस्या का प्रभावी समाधान केन्द्र या राष्ट्रीय सरकार की दूरगामी नीतियों से ही संभव है। सूखे से निपटने के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला स्तर पर भूमि प्रबंधन एवं सिंचाई संबंधी योजना का सृजन और उसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है। भूमि और उसके उपयोग तथा प्रबंधक सहायता हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। सरकारी संवेदनशीलता के निर्णय व नीतियां मानव आबादी को प्रभावित करती हैं इसलिए निर्णय कठिन और संवेदनशील बन जाते हैं। सरकार और उसकी एजेन्सियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वे लोगों के दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। मानवीयता के आधार पर उसे दूर करने का प्रबंध करना चाहिए।

        सूखे की स्थिति से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिवादन हेतु खाद्य एवं जल आपूर्ति औषधियों और स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यकता है।

        सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी प्रभावित राज्यों विशेषकर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड को तुरन्त प्रभाव से अधिक से अधिक राहत देने की व्यवस्था करें ताकि हम अपने अन्नदाता को अत्यधिक मजबूरी में आत्महत्या जैसे गम्भीर कदम उठाने से रोक सकें। एक समृद्ध व श्रेष्ठ भारत का निर्माण तभी संभव है जब हमारे किसान समृद्ध होंगे।

        उत्तराखंड में 13 में से 8 जिलों में कम वर्षा हुई। जहां प्रदेश में औसतन 959 मिलीमीटर वर्षा होती है। 800 के करीब वर्षा रिकार्ड की गयी। कम वर्षा का सर्वाधिक नुकसान ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों में देखा गया। उत्तराखंड में अधिकतर वन और वेस्टलैंड है। प्रदेश में मात्र 7.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है जिसका मात्र 45 प्रतिशत भाग भी सिंचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश को सूखे की भयंकर मार झेलनी पड़ी है। सूखे का यह असर मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक देखा गया। प्रदेश के तीन मैदानी जिले ही उत्पादकता का मुख्य आधार स्तंभ हैं।

        प्रदेश में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और भरसार स्थित बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया जाये और इन्हें नए विस्तार केन्द्र खोलने के लिए संसाधन उपलब्ध कराये जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन विस्तार केन्द्रों के माध्यम से कृषकों से जीवंत संवाद हो ताकि सूखे के समय फसलों का सही चयन किया जा सके। इसके अतिरिव्त, कृषि में नयी प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग के विषय में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

        सरकार से मांग है कि उत्तराखंड में सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तथा प्रभावित किसानों को राहत सहायता तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जाये।

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Drought cannot be confined to a single all –encompassing definition.  It depends on differences in regions, needs and disciplinary perspectives.  When rainfall in Libya, for instance, is less than 180 mm it can be described as a drought situation.  However in Bali, a mere six days without rain can become a drought. The major drought years in India were 1877, 1899, 1918,1972,1987 and 2002. Large parts of the country perennially reel under recurring drought.  Over 68% of India is vulnerable to drought. The chronically drought-prone areas around 33%-receive less than 750 mm of rainfall, while 35% classified as 'drought prone' receive rainfall of 750-1,125mm. The drought –prone areas of the country are confined to peninsular and western India-primarily arid, semiarid and sub-humid regions.

          An analysis of 100 years of rainfall data reveals that the frequency of ‘below-normal rainfall’ in arid, semi-arid and sub-humid regions is 54-57%, while severe and rare droughts occurred once every eight to nine years in arid and semi-arid Zones.  In these zones, rare droughts of severe intensity occurred once in 32 years, with almost every third year being a drought year.  The earliest reference to drought and famine in India can be found in the Rig Veda, the Mahabharata the Jataka tales of Buddhists and Chanakya’s Arthashastra.

          Marwar (Jodhpur state ) faced drought and famine form 1309 to 1313 AD during the reign of Rao Rajpal.  Later, in 1570 AD, Emperor Akbar dug the Kukar Talao in Nagaur.  Most parts of the country were ravaged by famine in 1783, remembered as chalisa.  The famine of 1812-13 is referred to as panchkal.  The 1848 famine led to mass migration from Ajmer in Rajasthan.  The state was struck again in 1868-69, 1877-78, 1891-92 and 1899-1900.

          Most major droughts in India have been followed by recession.  Annual Gross Domestic product (GDP) growth was negative in 1957-58, 1965-66, 1972-73 and 1979-80.  The 1990s, however, reveal a different picture, unlike in the ‘50s when a decline in agriculture had a significant bearing on both industrial and overall GDP.

          The vagaries of nature do not affect the Indian economy as much as they once did.  Drought-related shocks and their adverse effect on the economy were limited to a mere 1% of GDP in 2002-03 and today also.  This can be explained by the fact that the share of agriculture in national income has gradually declined over the decades-from 57% in 1961 and 35% in 1987-88, to 22% in 2002. Even within the manufacturing sector, the share of agro-based industries has come down from 44% in 1961 to 11.4%in 2002.

          Over the decades since independence, drought management in India amounted to ‘crisis management,’ a reactive approach to tackling disasters when they are already upon the nation.  Ad-hoc man oeuvres were the order of the day with little reliance on a sturdy early warning mechanism that would help the  country prepare for a drought.

          This was true even in a country like the united States of America, which did not have a comprehensive, coordinated drought management regime in  place till recently.  It was only in the late-1990s that the USA started setting its house in order with the passing of the National Drought policy Act in 1998 that led to the creation of the National Drought Policy Commission. The commission subsequently conducted a national study/ survey and made Recommendations for a policy with ‘preparedness’ as its cornerstone.  The  guiding principle  is - preparedness over insurance, insurance over relief and incentives over regulation.

          Drought is a recurrent phenomenon in my state Jharkhand.  It affects the livelihoods  of the majority of its people, particularly tribals and Dalits living in rural areas.  Eighteen of the 24 districts of the state, covering 43% of the total land area, are covered under the Drought Prone Areas Programme ( DPAP).  Hunger and starvation deaths are reported almost every year.

          Jharkhand is one of the richest states in the country in terms of natural resources.  However, the rate of growth in agriculture has been one of the slowest in the country both in terms of production and productivity. Almost 90% of the cultivated area is mono cropped. Only 9% of the total cropped area is irrigated. Hence the rural population is very vulnerable to rainfall fluctuations.

          The worst-affected are primitive tribal groups which  historically are late entrants to settled cultivation and own land on hilly slopes with very low fertility. Tribals constitute around 26% of the total population of the state, and 93% of them live in rural areas.

          Another group that is severely affected is the scheduled castes, primarily agricultural workers with very little land. Landless, marginal and small farmers reduce their consumption of cereals, pulses and other items. The consumption of irregular foods like khuddi (broken rice), wild roots, gethi, chakora sag, and other forest produce increases (in some areas people eat these even in normal times). People add more water to dilute the foodgrain. Jharkhand is one of the most food-insecure and malnourished states in the country. The situation becomes much worst when there is a drought.

          A decrease in employment opportunity leads to a reduction in wages. People resort to the distress sale of assets, cattle and fuelwood and increase the frequency of trips to the forests for sustenance. The rate of interest on borrowings rises. Drought also increases health risks from malnutrition and unsafe drinking water. Medium and large farmers are unable to transplant paddy. The risk of cattle-grazing increases due to reduced social fencing. The crop becomes vulnerable to pests and termites and attack by wild animals that come close to habitation in search of water and food. Theft of standing crops  increases. Decrease in the purchase of durable goods and clothes and postponement of social functions is reported. Drought management : Household, strategies as drought is a frequent phenomenon in Jharkhand, households, the state and civil organizations have evolved various strategies for coping before  and after drought.

          At the household level, the strategies adopted before drought include: Crop diversification/crop variety diversification, livelihood diversification, staggering of seedling periods, early migration, keeping migration, keeping land fallow, limited re-sowing.

          Strategies adopted after drought sets include: increased re-sowing if the rains come, shift to pulses on upland and medium-level land, early sowing of rabi-crop, providing irrigation to paddy seedlings. Transplantation of over-mature paddy seedlings to get straw for feeding animals, migration, asset depletion, borrowings, reduction in consumption.

          In fragile zones and among the poorest households, reduction in consumption is the ultimate coping mechanism. When Jharkhand was part of Bihar, drought was not considered as major an issue as current floods in northern Bihar. After Jharkhand became a separate state, however, the Government's response to drought remains poor. The following issues need to be highlighted: Poor recognition of drought has two aspects -spatial (identifying areas with deficient rainfall) and temporal (identifying the time drought sets in). Recognition of drought according to these parameters has been unsatisfactory in Jharkhand.

          At the start of the monsoon, weekly reports on crops coverage and rainfall should be prepared. However, due to lack of staff and infrastructure at the block level, the reporting is poor. Drought-prevention measures like promotion of watershed management and minor irrigation projects, restoration of lift irrigation schemes, wells and tanks and bench terracing have been promoted. The State Government has reorganized the Relief and Rehabilitation Department and a Disaster Management Wing. Drought-hit as the block staff could not work due to the pressure of Naxalites. This apart, the quality and need for reporting crop average has declined as land has become an insignificant source of revenue. Another problem is that rainfall variation within a block are not recognized. For example, people in Patamada village near the Dalma mountain claim they get less rainfall  than the rest of the block. As the rainfall gauge is normally  located at the block office such variation is undetected. While it may not be possible to have rain gauges in all villages, rainfall variations can be reported through local enquiries. In August 2004, the whole of Jharkhand was declared drought-affected. Later there was good rainfall in some areas and crop coverage improved, whereas there was no improvement in the rest of the state. The official declaration of drought has not taken into account differences in severity. In any case, the severity of drought is fully known only after the winter paddy is harvested. But by then the political pressure to declare an area drought is reduced.

          The declaration of drought has been ad hoc. At times drought is declared at the level of the blocks. Last year drought was declared at the panchayat level. Significantly, the State Directorate  of Agriculture (DoA) does not have block-wise, let alone Panchayat-wise, data of crop coverage.

          Delayed and inadequate action once drought is declared, emergency funds have to be requisitioned. However, in 2001, while drought was declared  in the first week of August, the first installment of funds for the construction of wells in each panchayat was released only in October 2002. The purpose of providing immediate relief was defeated. Ten quintals of grain were allotted to each panchayat so that people do not die of starvation. However some block officials said that they did not have godowns to store the grain. Besides, they had directions only to store the grain, not distribute it!           There is also a time-lag between the planning and implementation of the DoA's relief package. Seeds distributed under the package reach block late; in some cases the seeds are not received at all. The allocation of funds for drought relief is inadequate and improper. For example, in 2004 the area-wise allocation of funds was based on population rather than severity of drought.

          While it may not be possible to have rain gauges in all villages, rainfall variations can be reported through local enquiries.

          Consultation with some top officials and some large NGOs, District and block officers and farmers are hardly consulted. Farmers meetings are held only after the plan is finalized. Recently some mechanisms have been put in place to talk to farmers about their immediate needs but these are at a rudimentary state.

*SHRI MULLAPPALY RAMCHANDRAN (VADAKARA): India is a country prone to natural calamities. The city of Chennai is reeling under unprecedented devastating flood which was not experienced in hundred years.

          People are put to untold difficulties and many precious lives have preished in the fury of nature.

          This august House had elaborately discussed the flood havoc in Tamil Nadu and the entire country expressed solidarity with the people of Chennai and neighbouring places.

          While some parts of the country is suffering from flood havoc many of the States like Karnataka, Rajasthan, Odisha, Chattisgarh, Madhya Pradesh and Maharashtra are undergoing trials and tribulations due to severe drought.

          This is the second consecutive year that we are facing drought and such a situation existed in the year 1965-66 when there was huge scarcity of foodgrains.

          The  prophets of doom predicted that India would not be able to come out of the situation in the future and there would be perpetual food scarcity in India.

          But the under dynamic leadership of late Prime Minister Smt. Indira Gandhi we could overcome the situation and the Green Revolution which started in the last part of 60s is a testimony to the resolute stand taken by the Government at that critical period.

          The food Security Act was passed by this august House as a result of the self sufficiency we could achieve following the Green Revolution. It was a revolutionary step in the right direction and the country owes much to Smt. Indira Gandhi, Dr. M.S. Swaminathan the then Food and Agriculture Minister and Shri C. Subrahmaniam.

          The country is now facing a situation which poses a grave challenge to the food security of our country.

          During the last more than one year the prices of essential commodities are spiraling and the staple food of ordinary Indians i.e. pulses is not within the reach of Aam Aadmi. It is from pulses the poor people of our country get nutrition and protein.

          According to Government of India report nearly half of the country's 676 districts are in the grip of drought due to the deficient monsoon.

          The farmers have already lost their Khariff crops (summer) due to shortage of rain. Now the Rabi crop is also going to be affected adversely.

          Thousands of farmers have committed suicide due to crop failure and inability to repay the loans taken from banks and other agencies.

          Never in the history of Independent India has such a large number of farmers suicide taken place in such a short span of one year and six months.

          The entire nation is seized of the gravity of the drought and it is my earnest appeal to the Government to convene the meeting of the State Governments to chalk out an action plan to tide over the emergent situation.

          Complacency and apathy, allegation and counter allegation will not take place us anywhere.

          India was the second largest exporter of rice and we continued to be so even in a drought year. That was the resilience of our agricultural sector after green revolution. We are mainly obliged to our hardworking and resolute farmers for this spectacular achievement.

          Shortage of monsoon doesn't hit the agricultural production alone. It will hit industry also. Textile, Jute, edible oils, sugar etc. are dependent on farm output for raw materials. Thousands of cattle also perished during drought and flood. Their condition is pathetic.

          Our country is mostly depending upon rain fed cultivation. Vagaries of monsoon always play havoc with our destiny and we cannot afford to waste our time by indulging in blame game. What we require is prospective planning in agricultural sector. What we want is a holistic approach covering all the states and regions of the country.

          As we have taken the initiative to involve our scientists and experts in making our Green revolution a success we should also take the same resolution and initiative to involve our scientists, technocrats and planners in this exercise.

          Weather always play hide and seek. India has witnessed vagaries of monsoons many times. Global warming and climate change is a matter of grave concern and we cannot afford to ignore this reality.

          Every drop of water is precious and water conservation should be given top priority. Rain water harvesting is to be promoted in a bigger way. Instead of constructing big dams by destroying the ecology and environment of this country what we should practice is drip irrigation and check dams.

          My state of Kerala has more than 40 rivers and without any break we get torrential rains during the south west monsoons. It is a tragedy that  once the monsoon passes there is acute shortage of water in this state. All the river waters are flowing into the Arabian Sea. This is not something peculiar to Kerala alone. This is a case with many of our great rivers.

          Water conservation is not an agenda on the items of many of the State Governments. Of late this Government is thinking of interlinking the rivers of our country. Scientists and experts say that such a step will not be in the right direction as it will be disastrous to change the natural course of the rivers as to do so will ultimately lead to their death. It  also will destroy the precious ecology and environment of our country. What is required is not a cavalier but a most scientific approach to the problem.

          To avoid want and poverty and consequently suicides in the drought affected areas Governments should provide for  alternate employment opportunity in such states. Also allocation of more funds MGNREGA would go a long way in helping them tide over such situations.

          Before I conclude I earnestly appeal to the Government to enable the farmers to get interest free loans for revival of agriculture process. The farmers should be provided seeds, fertilizers and other inputs at very subsidized rates. Government should gear up all the Ministries related to Food, Agriculture and National Disaster etc. as also alert the State Governments without any loss of time.

SHRI BHEEMRAO  B. PATIL (ZAHEERABAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the very important subject of drought condition prevailing in the Telangana State.

          As the House is aware, as many as 231 Mandals out of 438 Mandals in nine Districts are drought hit in Telangana State. The most common cause for drought is failure of rains. Acute scarcity of water leads to human misery in multiple forms. There is no food or fodder. Drinking water is scarce. Wells dry up. There is no water in the traditional tanks. Families move out of their homes to distant places in search of employment. Farmers are the first to suffer when the rain fails. They lose crops and are left with no fodder for their cattle. Repeatedly droughts cut down the value of the agricultural production. Insufficient market supply pushes up prices of grains making them beyond the reach of poor people.

 

Landless labourers, other persons from economically backward sections of the society and tribals who depend on the forest produce for their livelihood also suffer a lot in time of droughts.  There is a fear that crime rate will be increase as experience suggests that whenever there have been droughts, the crime rate in the State has gone up, especially in the rural and internal areas. 

The other social problem being witnessed on account of drought is increasing school drop-outs in Government schools in rural areas due to families migrating to urban areas.  Telangana State is consisting of 10 districts and spread in an area of 1,12,000 square kilometres with a population of 350 lakhs.  Telangana is an important State in nation’s food production.  For 35 million population, most of whom live in the rural areas, agriculture is the mainstay of their livelihood.  About 69 per cent of the work force is depending on the agriculture and allied sectors.  Small and marginal farmers constitute approximately 83 per cent of the total farmers in the State. 

Due to non-receipt of sufficient rainfall and because of dry spells in the southwest monsoon, an extent of 12.23 lakh hectares of cropped area has been damaged where the yields are reduced by more than 33 per cent of normal yields.  Out of 12.23 lakh hectares, 11.06 lakh hectares belongs to small and marginal farmers and the remaining belongs to the other farmers.  Monetary loss of agricultural production area affected 12.23 lakh hectares production loss is 12.48 lakh metric tonnes, value of production loss is 2123 crore, number of farmers affected is 21.91 lakhs.  Input subsidy required is Rs 83 crore. 

A drought-like situation is prevailing in most parts of Mahboobnagar, Medak, Nizamabad, Karimnagar and Ranga Reddy districts and a few parts of Nalgonda, Waranagal and Adilabad districts.  In the just concluded kharif crop, the total sown area is 35 lakh hectares in Telangana which is equivalent to 85 per cent of the normal area of 41 lakh hectares.  While 26 lakh hectares is sown under rain-fed conditions, the remaining 9.10 lakh hectares is under irrigated condition.  Notwithstanding intermittent rains in five districts, the Government of Telangana has come to preliminary assessment that the rain-fed crops cultivated in over 10 lakh hectares in the Telangana State, this kharif season would pile on losses on the farming community, owing to the disastrous state caused by prolonged dry spells. 

The problem would not be just about the loss suffered by the farming community in terms of amount spent on cultivation of the crops, but drinking water, fodder and wage employment would be the bigger issue.  The statistics of the rainfall would not reflect the ground reality as the impact of the rain deficit will vary from area to area and crop to crop.  By all means, production of foodgrains is likely to be affected badly since cultivation of paddy, which comprises more than 50 per cent that is about 10.59 lakh hectare of total foodgrains of 20.65 lakh hectares cultivation in kharif, is just about one-third that is 5.26 lakh hectares of normal extent till September first week and less than 50 per cent for the season.  The officials of Telangana estimated that more than 3.5 lakh paddy cultivated this season was under borewells.  Further cultivation of pulses was also down by about one lakh hectares. 

Severe drought conditions for second consecutive year have led to crop failure, mounting debts, chronic unemployment and failure of MGNREGA scheme.  MGNREGA’s performance in 2014-15 has been dismal, with less than 30 per cent of the wages paid on time and each household provided work for only 40 days on an average forcing large scale exodus of farmers and others. 

As per official estimates, Mahboobnagar tops the list with over 10 lakh rural population migrating  to Hyderabad and Ranga Reddy districts in search of livelihood, followed by Medak district at 8 lakh, Nizamabd distict at 7 lakh and Adilabad at 5 lakhs.  It is difficult to earn even Rs 100 per day in villages in drought conditions. राज्य सरकार ने इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सूखे को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लिए हुए हैं। सबसे पहला काम मिशन काकडिया के नाम से लिया हुआ है। मिशन काकडिया में हमने हमारे राज्य की तरफ से 45 हजार से ज्यादा टैंकर्स डैवलपमेंट करने का, टैंकर्स विकास करने का काम लिया हुआ है, 45 हजार टैंकर्स डैवलपमेंट करने से आने वाले दिनों में हमारा 10 लाख एकड़ एरिया में इर्रीगेशन बढ़ने वाला है और पानी की समस्या भी कम होने वाली है।

          इसके साथ-साथ ही जो फिशरीज़ है, जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन सभी लोगों को इसका फायदा होने वाला है।ये कार्यक्रम हमने सूखे को कंट्रोल करने के लिए किए हैं। उसके साथ-साथ हमने वाटर ग्रिड का एक बड़ा प्रोग्राम लिया है। उसमें हम लोगों ने एक लाख 26 हजार किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाकर बारह हजार गांवों को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रोग्राम आने वाले तीन सालों में पूरा हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी इस स्कीम की सराहना की है।

          इसके साथ-साथ हमने ‘हरित धरा’ में करीब 230 करोड़ रुपए झाड़ लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए किए हैं। उसके लिए हमने 1140 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। हमारे राज्य के कृषि विभाग की तरफ से, हमारे सी.एम. साहब की तरफ से 35 लाख लोगों की हमने 17,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। उसके साथ-साथ 480 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी भी हमने माफ की है। हमने 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रिंकल इर्रीगेशन के लिए दी हे। 250 करोड़ रुपए की ग्रीन हाउस सब्सिडी भी दी गयी है। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम चलाते आए हैं।

          अन्त में, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि the total financial requirement to take up drought mitigation works and relief measures is Rs. 2,514 crore. … (Interruptions) For agriculture including assistance to small and marginal farmers and other farmers for irrigated and dry land cultivation is Rs. 863 crore. … (Interruptions) For rural water supply and sanitation, it is Rs. 102 crore; for urban water supply, Rs. 220 crore; for animal husbandry, it is Rs. 42 crore. … (Interruptions) For relief and employment, it is Rs. 369 crore and for gratuitous relief, it is Rs 916 crore. 2514 करोड़ रुपए की हमें जरूरत है। सभी मंत्रियों से मिलने के बाद उन्होंने ऐसा देने की बात की है। तीन दिन पहले केन्द्र की एक टीम भी वहां आकर इंस्पेक्शन कर चुकी है और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 2500 करोड़ रुपए में से कम से कम एक हजार करोड़ रुपए देकर हमारे किसानों को एक दिलासा दें। मैं आपके माध्यम से सरकार को यही बताना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) ः महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कई किसानों का परिवार खेती पर निर्भर है। चार बरस में सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में सूखे के कारण प्रभावित हुआ है। इसी कारण, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र कोकण जैसे इलाकों में किसान आत्महत्या कर रहा है। 1995 से 2020 तक महाराष्ट्र में कुल 7 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, जबकि अकेले महाराष्ट्र में एक वर्ष में 5 हजार से जयादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वर्ष 2001 से 2014 के बीच कुल 17645 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस आत्महत्या का मुख्य कारण अकाल पड़ने से उनके ऊपर ऋण के बोझ का होना है। अपने ही शासन के कार्य काल में किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की है। यह एक दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र में किसान केवल सूखे से ही प्रभावित नहीं, मौसम में अचानक परिवर्तन के कारण कई बार ओले गिरने से और अचानक भारी बारिश होने से किसानों का नुकसान होता है और राज्य और केन्द्र से दी जाने वाली आर्थिक मदद समय से नहीं मिल पाता इन्हीं सभी कारणों से किसान कर्ज में डूब जाते हैं और आत्महत्या का शिकार होता है।

        आज महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां सूखे के कारण लोगों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति नवम्बर दिसम्बर महीने में आगे चलकर क्या हो जायेगी, इसका अंदाजा सरकार करे।

        सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने का काम जिस ढंग से होता है उसे बदलने की आवश्यकता है। सूखे के कारण किसानों की फसल को नुकसान की अतिशीघ्र भरपाई मिले।

        सूखा प्रभावित सभी किसानों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षण देने की व्यवस्था की जाए और आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चों के शिक्षण के लिए सभी कोसर्स एवं उच्च शिक्षा तथा डिग्री तक ग्रामीण आरक्षण सभी महाविद्यालय में करने की मांग करता हूं। सूखे से निपटने के लिए मनरेगा के तहत ज्यादा राशि सूखा प्रभावित जिले में देने की मांग करता हूं।

        आखिर में सूखे के कारण हो रही किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से किसानों को केवल सहायता की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें धीरज और आत्मविश्वास देने की आवश्यकता है ताकि किसान आत्महत्या न करे ।

*SHRIMATI  APARUPA PODDAR (ARAMBAG): In India nearly one sixth with around 12% of the population is drought affected, as they receive less annual rainfall. Irrigation Commission of India has identified almost 67 districts. Our country's drought areas can be divided from Ahmedabad to Kanpur and Kanpur to Jullundur, where the rainfall is even less than 40 mm; secondly eastern regions western ghats where also the rainfall is less than 750mm.

          West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar and Orissa register drought by Meteorological Sub-Division in every 5 years. This occurs when the actual rainfall is normally less than the average. Bengal also consists of drought-hit districts like Purulia, Burdwan the rice-bowl of West Bengal, Malda, Hooghly, Bankura, Birghum and West Midnapore etc. These districts receive less than 30% normal rainfall, causing severe damage to Kharif crops. The State Government has to face additional financial burden by increasing Irrigation Subsidy. Crisis in drinking water and supply of vegetables prices rises.

          Last week our Chief Minister sanctioned Rs. 50 crore for Purulia, drought affected district. There is a long pending demand of setting up of (CRIDA) Central Research Institute for Dryland Agriculture, in West Bengal, but the Central  Government has so far not considered the request, I urge upon the Central Government and Agriculture Ministry to set up CRIDA in West Bengal and an announcement in 2016 Union Budget. CRIDA is so far only in Hyderabad.

          The Central Government has also not considered the long pending requests of our Honourable Chief Minister for additional allotment of funds, special packages and distribution and resumption of social sector projects for people's welfare. The Central Government has also considerable reduced funds and subsidies. Crop insurance should be looked up by the Central Government.

          I urge the Central Government to give attention for water harvesting, allot funds for drought management plan, aid for paddy seeds, mustard, maize etc. This will benefit the rainfall deficit districts.

          Therefore, an integrated planning approach, addressing regional climatic conditions, soil, natural vegetation, hydrology and topographical characteristics can help in agricultural and land use planning.

          There should be some positive hope to the State, countrymen and farmers from this debate.

 

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): At the outset, I express my sincere thanks to the Chair for allowing me to speak on the subject of drought, which is a matter of significant concern for our nation’s economy and a serious issue in my constituency. … (Interruptions)

          The constituency which I represent is a perennial drought-prone area affecting the people in all aspects of their lives leading to migration in search of livelihood.

          Drought is not only a problem to the farmers and agricultural labour but also for the people managing the Indian economy.  … (Interruptions) Drought is a social and economic epidemic resulting in a lot of farmers and agricultural labourers committing suicide.

          The frequency of drought in our country is very high because of indiscriminate exploitation of river water. Through India is blessed with perennial rivers, we have not been able to direct the water by inter-connecting the rivers for agricultural purpose and letting the water into the sea. … (Interruptions)

          The failure of monsoon is the major reason for the occurrence of drought as most of our agriculture is rainfed and directly dependent on monsoon. The impact of drought is not only on the agricultural economy but also on other sectors like industry, commerce, exports, etc. and even on the stock markets which are highly sensitive even to minor incidents taking place on day-to-day basis. … (Interruptions)

          It is a great concern that the groundwater levels across the country are receding year on year, forcing the farmers to dig borewells deeper and deeper. This has a serious impact on the environment and natural resources. … (Interruptions)

          India has just suffered two successive drought years. The ongoing drought in India has been among the most severe in recent memory. … (Interruptions) So far, as many as 302 districts all over India have reported severest drought, many more are in the process of declaring drought.

          Telangana and Rayalaseema districts have suffered severe drought during the last two years. Two hundred and thirty-one out of 443 mandals in Telangana have been declared drought-affected while in the case of Andhra Pradesh 196 mandals out of a total of 670 in the State in seven districts have been declared as drought affected. … (Interruptions)

          Of the districts in Andhra Pradesh, the four Rayalaseema districts are the worst affected for the second consecutive year. In Chittoor, 39 out of 66 mandals have been affected; in Kadapa, it was 33 out of 51 mandals; in Anantapur, it was 39 out of 63 mandals; and in Kurnool, it was 40 out of 54 mandals.… (Interruptions) Recently, Chittoor, Kadapa and Nellore districts have suffered huge losses due to unprecedented rains.

          In our State, even before a farmer has recovered from the effects of one drought, he is submerged by another natural calamity.  The State Government has not been able to reach out to even one percent of the affected farmers.  Whatever relief is provided is just a pittance.  The farmers have to mostly fend for themselves and are getting debt trapped.

          There have been unprecedented farmers’ suicides during the last one year due to which the country’s image is poorly projected.  It is unfortunate that we are unable to provide confidence to our own farmers who stood by our country’s food security.  All the crop insurance schemes in vogue now have not covered even 15 per cent of the extent of agricultural land under cultivation in the country.  Out of 198 million hectares of gross area sown in the country, only an extent of 25.69 million hectares is covered under various insurance schemes.  There are complaints that these schemes are not very effective and claim settlement process is very cumbersome.

          I would request the Government of India to appoint a high powered Committee to study the effectiveness of various relief and rehabilitation programmes in the country so as to put in place very effective machinery to reach out to the last person affected in these calamities. 

There should be a permanent mechanism to address drought and cyclone related problems.  Presently, only 40 per cent of small and marginal farmers in the country have access to bank credit.  The urgent need of the hour is to cover every acre of agricultural land under bank credit and crop insurance.  The commercial banks have to play a proactive role by immediately considering the loan write offs in areas where the farmers are not responsible for the crop losses, and for whom the crop insurance is not available.

As it is, the farmers are under severe pressure with very low Minimum Support Price for their products and lack of timely procurement for their produce.  It is time that we all rise to the occasion and address this serious issue affecting the majority of our population.

Thank you.

                                                                                               

*KUMARI SHOBHA KRANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Karnataka and Maharashtra are worst affected by this year's sub-par monsoon. In North interior Karnataka, the deficit is 34%. Technically, 12 of Karnataka's 30 districts received deficient rainfall till September and two received scanty rainfall. Areas facing the most rainfall deficit include North interior Karnataka, Marathwada, Central Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab and Haryana.

          More than half of India's crop area that lack assured irrigation depends on the June to September southwest monsoon. This year 2015 will be the second consecutive year of sub-par monsoon; it ended with a deficit of 12% last year, with some regions like Telangana, Marawada and Uttar  Pradesh going through the second consecutive drought year.

          Weather woes over the past year have aggravated farm distress by impacting production and income. Deficit rains in 2014 and unseasonal showers just ahead of the winter harvest in 2015 led to a 4.7% dip in foodgrain production, while agriculture growth rate nosedived to a poor 0.2% in 2014-15.

          This year is unlikely to be any better with rain-fed crops like pulses, coarse grains, oilseeds alongside sugarcane and cotton likely to see a dent in production. An added worry is that reduced water levels in reservoirs and little moisture in the soil will spell trouble for the upcoming winter crop, for which sowing begins in October, 2015.

          Of the last 12 years, Karnataka farmers have seen drought for almost eight years. But the current spell of drought is the worst since four decades and their condition is pathetic.

          Last year, due to scanty rainfall sowing was possible in only 35 lakh hectares of the total target of 54 lakh hectares. In that 35 lakh hectares, seeds in about 16 lakh hectares were destroyed due to lack of rain for continuously  four  to six weeks. In about 19 lakh hectares, sowing was not possible. This year the spell of drought has continued in a much harsher way.

          About 454 farmers have committed suicide for not being able to withstand the effect of the worst drought. Added to this is the vagaries of nature and the indifference of the Congress Government towards farmers.

          Due to failure of monsoon following 40 per cent deficit in the rainfall, sowing has not touched even 30 per cent in most of taluks.

          Ground water table has gone deeper alarmingly; open wells, bore-wells and lakes have dried up; farmers who took loans sown the seeds are  helpless; cattle do not have fodder and drinking water; agricultural labourers and small farmers have started migrating towards cities as there is no work in the fields; farmers are unable to protect whatever that is left in their field.

          The State Government has admitted that about 140 taluks are facing drought. More number of taluks are expected to be added to this list.

          Karnataka farmers have demanded a comprehensive package to mitigate drought-related crisis in Karnataka. So far, the number of debt-ridden farmers, who have committed suicide, has crossed across Karnataka.

          Karnataka is facing the drought in 44 years. While the State Government awaits Central Government aid to compensate for the damaged crops, the distressed farmers are left with no opinion but to commit suicide. The deficient monsoon has lead to serious water crisis and very little fodder for the cattle to survive in North Karnataka region.

          The Karnataka Government has declared drought in 27 out of 30 districts as it received 35% deficient rainfall. There are177 taluks in Karnataka and the drought-hit districts are facing acute water shortage. According to reports, over 400 farmers suicides have been reported in Karnataka this year of which Gulbarga, Bidar, Raichur, Mandya and Yadgir are the worst affected.  In Gulbarga district alone, 16 farmers have committed suicide in the last 2 months. (as on Sept 12, 2015)           The drought has also triggered a serious water crisis in the region. The water levels in reservoirs have decreased to alarmingly low levels. The weak monsoon coupled with this crisis has affected fodder availability for cattle. Farmers don't have food for animals. Villages are getting water once in 8 days. Farmers don't have water neither for farming nor for drinking.

          Karnataka Chief Minister led an all-party delegation to the Prime Minister to seek more relief funds in the wake of farmer suicides, unseasonal rains and drought like situation in certain parts of the State in the second week of August, 2015. The State, which suffered the worst drought in 44 years, had submitted a Memorandum to the Centre.

          A high level Committee meeting chaired by Union Home Minister Rajnath Singh on November 7, 2015, approved Rs. 1,540 crore Central assistance to Karnataka, facing a severe drought. However, the State Government, which had sought a Rs. 3,830 crore relief, asked the Centre to release the rest immediately. 

   

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Several parts of our country including my State of Odisha and more specifically my constituency of Balasore is a victim of drought.

          As an immediate measure, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik has declared a number of measures for the farmers including input subsidy, interest subvention, moratorium on loan repayment etc.           Odisha Government has already submitted a Memorandum to release at least Rs. 1687 crore as the first installment for drought and the subsequent demands are in the pipeline. We request the Government of India to immediately release this amount of Rs. 1687 crore and see that we don’t get similar treatment like Phailin demand, which is pending for over two years.

          What  we see today is NOT a case in isolation. Whether it is Chennai flood, or repeated drought, it is a part of a bigger problem. The World Bank has reported recently that a 2 degree Celcious increase in temperature will see India’s food import bill getting doubled.

          In the last 20 years, 90 per cent of natural calamities have happened due to temperature related problem. All these goes to suggest that we are in much bigger crisis. While it is important for the Government of India to address the current issue of drought including immediate release of Rs. 1687 crore, it must also have a “TASK FORCE” to address this menace arising out of climate change and have a road map for this serious issue.

SHRI B.S. YEDIYURAPPA (SHIMOGA): Deputy-Speaker, Sir,I  thank you for the opportunity given to speak in this august House at a time when Karnataka is facing severe drought.

Many Parliamentarians have touched this topic for the past one week. As updated by Hon. Agriculture Minister in Rajya Sabha on Dec 4th, 8 States have reported occurrence of drought on account of deficit rainfall in Kharif this year.   Among these 8 States, Karnataka is the 3rd largely hit State, when it comes to the report submitted to the Centre from financial assistance point of view.

As per the latest analysis, our State is facing such severe drought for the first time compared to past 40 years. This reflects the alarming situation of scarcity conditions.  I would like to place certain facts and figures pertaining to my State, since people are witnessing the history of frequent droughts during this year also.

Firstly, taking note of the poor monsoon conditions, the State Relief and Rehabilitation Department has announced, 136 taluks, which consists of 10,163 villages, out of 27 districts as drought hit taluks. Out of this, 1086 villages are hit severely and these villages are being provided with water through tankers. Few taluks of my own district Shimoga are listed among them.

There are approximately 1.30 crore cattle in our State.  Even if we calculate fodder stock requirement of around 5 kilo per day, the daily requirement for the same, will be around 6.5 crore kilos. We must stock at least 250 lakh metric tonnes of fodder to maintain the status quo till May 2016. But recently, our State Government has confirmed that the current stock is of about 67 lakh tonnes, which may be sufficient for only next 14 weeks. This ill-fated situation has forced farmers, to sell their live stock which is worth for a lakh or more than a lakh for too little amount of couple of thousands, just because they cannot afford to maintain them anymore.

So far the State's agriculture output is around 28 lakh metric tonnes, as against State's plan to produce 140 lakh metric tonnes for the year 2015-16. Crops have been totally spoilt in around 33 lakh hectares of our agricultural lands.

Water levels in major 53 dams are reaching the lowest possible level, which was unseen in the past 15 years. Present water level is not even sufficient to meet the drinking water requirement till May 2016. 

Access to electricity is one of the key pre-requisites for economic development. Since electricity consumption is directly linked to human development index, providing adequate electricity should be the top most priority. Our State has good hydro-electric power generation capacity of 3600 MW. But due to drought, power generation has failed.

According to the State's Power Load Generation Balance Report of 2015-16, Karnataka would face difficult times in the remaining months of the current year when it comes to power supply. During December and January, it will be 20.6 per cent followed by February, 21.5 per cent and March 24.7 per cent. During my tenure as Chief Minister, we had introduced a scheme to provide free electricity up to 10 HP IP sets for around 18 lakh farmers. We had spent around Rs. 2300 crore for the same. As per this policy, our farmers up to 10 HP IP sets, were supposed to get power for 7 hours each in 3 phases, but unfortunately current power supply has been limited to 2 -3 hours only.

It is most unfortunate that during 2015-16, so far about 846 farmers have taken the extreme step of committing suicide and out of 846 families, around 280 families have received the compensation of Rs.2 lakh each from our State Government so far, and others are pending for assessment.

Hope it would be appropriate to mention here that, I have lived for the cause of the farmers for the last 45 years. I have enjoyed the sufferings I underwent on account of my struggle for the cause of farmers; I have the satisfaction of working for the cause of our "Anna Daata" and tried framing best possible schemes exclusively for farmers, most of which are first of its kind in the country today.

With this experience, I state that, though NDA government, by breaking the previous legacy of prejudice, has treated Congress ruled State Karnataka on par with other States, and sometimes provided better financial assistance than our neighbouring States, Karnataka Government is into blame game rather than speeding up flood relief activities.

The Centre Government is being blamed for their lethargic attitude on a daily basis. The committee formed by our State Government under the chairmanship of Dr M S Swaminathan a couple of months back to analyse the reasons, for alarming number of increase in farmers' suicides, is yet to meet to discuss in this regard. The outbreak of suicides by farmers continues even today, since our State Government is unable to face the multi- dimensional problems.

          Though agriculture is a State subject, Centre has considered it as highly critical for the welfare of farmers & supplementing the efforts of the States very effectively. Through Prime Minister's mantra of "SABKA SAATH, SABKA VIKAS", Centre has never neglected Karnataka's needs. For the first time in the history of Karnataka, NDA Government has rushed to provide administrative approval to release Rs.1540 crores within 6 weeks from the date of submission of report to handle the drought situation. I take this opportunity to congratulate the hon. Agriculture Minister Sri Radha Mohan Singh ji for the same. Whereas, for the last 10 years, that is from 2004-05 to 2013- 14, UPA's financial assistance to our State during such contingency period of flood and drought was merely Rs. 5216.5 crore with an average of Rs. 521 crore per annum. So far, NDRF and SDRF have released 526.14 crores inclusive of State Government's share. In this, Rs. 192.50 crore has been allotted to compensate drought relief, Rs. 65.55 crore has been allocated towards previous year's input subsidy against crop failure and rest is towards related expenses. But as per the current data available, all the Districts have spent only Rs. 167 crore as against fund release of total Rs. 526.14 crore. There has been an enormous increase of financial assistance of Rs. 2,03,445.54 crore in the 14th Finance Commission to Karnataka, as against Rs. 74,375.36 crore funding in 13th the Finance commission. A sum of Rs.1770 crore is being transferred online every month to our State's treasury without any reminder. The reason for presenting these well known facts again here is that responsible ruling Government in our State is repeatedly making Centre a scapegoat, when we insist on them to act quickly to recover from the drought situation in Karnataka. They continue to mention 4 - 5 schemes for which Central Government is not funding and they cite this as the main reason for their helplessness. They are continuing to blame BJP led NDA Government as if the BJP Government at the Centre is responsible for the current status of farmers, even after Congress ruled our country for more than 50 years.  Though Central Government is fully committed to reversing the situation so that farmers are better cushioned against the impact of drought, yet I would like to conclude by making a few requests on behalf of the farmers.

As we all know, inflated rate of interest by private money lenders is the root cause for the farmers to commit suicide, Governments needs to work towards getting loans even from nationalized banks at subsidized interest rates just like cooperative sector. We need to facilitate our farmers with loans through nationalized banks at cheaper rates of interest. Apart from this, the methodology adopted by the nationalized banks to recover existing loans, to be made farmer friendly.           Farmers have got a moral boost for getting free electricity. They are our food-givers. The expenses involved in giving free electricity to the farmers are very little as compared to administrative and establishment costs of rivers, dams, channels and lake irrigation. De-silting of tanks & lakes works need to be undertaken persistently thereby providing permanent jobs under Udyog - Khatari Yojana to our rural unemployed youth.

On a comprehensive overview, hon. Deputy-Speaker, I fervently request the Central Government on behalf of crores of our farmers to assist us in combating drought with all seriousness and to intervene and instruct our State Government to utilize the funds more timely and efficiently. ...(Interruptions)

   

*.....* Hon'ble Deputy Speaker, Sir, In India over 52% population are dependent on agriculture and it creates huge employment opportunities in the country. But all these years the Governments have given more importance and financial support for the development of industries than agriculture sector. As a result, today farmers are in a deplorable condition. However, I would like to point out that our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given more emphasis for the development of agriculture. This is really a welcome move.

          In the last 20 years number of farmers depending on agriculture has been decreasing gradually. The percentage of farmers in the year 1980 was 72%, now it has come down to 52%. Wrong agriculture policies of the governments have made the agriculture sector a non-profitable one and farmers give up it and have migrated to urban areas in search of livelihood. During the last 20 years about 3 lakhs farmers committed suicide in India. In this year alone about 840 farmers have committed suicide in the State of Karnataka. Why farmer would commit suicide if he gets better prices of their agricultural produces. This is because of unscientific policies of the previous government.

          I would like to mention that farmers feeds the country. He is  the backbone of the our economy. It is the duty of all the governments to strengthen the hands of farmers by taking bold steps to instill confidence among farmers.

          I would also like to  impress upon the Government that  it should introduce a Special package to provide relief to farmers and also to supply fodder to cattle in the drought hit taluks. It is a matter of great concern that in Karnataka from April 2015 to till date, 840 farmers have committed suicide. Every day there are reports of farmers committing suicide in one part or the other. The Government of Karnataka has delcared drought in 136 taluks in the year 2015-16. Particularly many taluks in northern part of Karnataka have seen worst drought. People in more than 2062 villages are facing drinking water crisis. There is no fodder and drinking water for cattle also. The kharif crop is about 30 to 32 lakhs of hectares is completely destroyed. Northern Karnataka has received only 30% to 35% rainfall this year. The deficient rainfall hit the life of common people very badly.

          The revenue depratment of Karnataka state has released Rs. 521.14 crore under the Calamity Relief Fund to take up relief works. Out of this, Rs. 192.50 crore is allocated for drought relief works. Out of Rs. 521.14 core the Government of India's share is Rs. 312.33 crore. But it pained me to understand that the Government of Karnataka has not spent all the money released for the said for said purpose. However, on various occasions the Hon'ble Chief Minister of Karnataka has made different statements. One he said that "the Centre has not released even a single penny for drought relief works". There is no truth in his statement. On another occasion the Chief Minister has stated that "the State Government has taken up the drought relief works in a war-foot basis and spent Rs. 450 crore in this regard". It is also true. In reality the State Government  has spent a very meager amount on drought relief works.

          Therefore I urge the State Government to utilize all the financial assistance of the Union Government i.e., Rs. 1540 crore to rescue the drought his farmers in Karnataka. Hon'ble Chief Minister, Minister for Agriculture and leaders of Congress party in Karnataka false allegation that the BJP Government at the Centre is not releasing money to drought-hit Karnataka. This is far from the truth. Compare  to other States the Union Government has sanctioned Rs. 1540 crore to the Government of Karnataka.

          I would like to draw the attention of the House towards the financial assistance given in last ten years by the UPA Government since 2004-05 to 2013-14. During the said period the UPA Government at the Centre released Rs. 5216.5 crores. Out of this, Rs. 3497 crores are for the relief works for both flood and drought. The average amount of financial assistance released by the UPA Government to Karnataka was Rs. 521 crore annually.

          Another point I would like to mention that debt-ridden farmers are committing suicide. But the existing guidelines "it is mandatory to state the reason for committing suicide, whether the loan raised was from the money lending agencies". "Another rule says that the land should be in the name of deceased farmer" "No compensation to farm labourers". I would like to request that these guidelines should be amended and family members of deceased of farm labourers and deceased of landless labourers working in farm land should also be compensated when they commit suicide.

          The Government of Karnataka has announced enhancement of the compensation to the family of deceased farmers from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh and also stated that it would be impleted with retrospective effect to help   the family of farmers who committed suicide from April 2015 onwards. But so far Rs. 5 lakhs compensation was not given to the family of farmers.

          Therefore, I request the leader of Congress Party Shri Mallikarjun Kharge ji and other friends who are present here that the State of Karnataka is the third major drought hit state in the country. In such a situation all of us need to discuss the ways and means to tackle the drought condition in the country by utilizing the funds available for this. We should share the views and suggestion from all the political parties to rescue the drought hit farmers. But I do not think holding demonstration and stalling the proceedings of the Parliament would do any good to us. My friends in the Congress party should help the Government to tackle all the parts  affected by natural calamities. It is not good in disturbing other members of the House while expressing their views during the discussion on this very important subject. The entire country is watching all these developments. Congress members are raising their voice against the Government for petty reasons. Stalling the proceedings of the Parliament would not get you a good name.

          Once again I would like to urge the State Government of Karnataka to take all measures to utilize the huge amount released by the Union Government to tackle the drought situation in all the drought hit areas. If the Government of Karnataka takes effective steps to rescue the drought hit farmers the Government of India would further extend its help to mitigate the drought conditions in the state.

          With these words the Hon'ble Deputy Speaker, Sir I once again express my sincere thanks for the opportunity you have given me to say a few words on this very important issue.* *SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): According to the Ministry of Agriculture, 8 states have been declared drought affected in 2015-16. They are Karnataka (27 districts), Chattisgarh (25 districts), Madhya Pradesh (22 districts), Maharashtra (21 districts), Orissa (21 districts), Andhra Pradesh (7 districts), UP (15 districts), Telangana (7districts). This has adversely affect not only the food production, vegetable production, pulses and cereals especially in these states but it has its own effects on the production of our country. As a result due to shortage of such items the price rise has become the direct attack on the common people.

          Drought situation has other adverse affects on the day today life of the people. Shortage of drinking water is the direct effect, not only for the human beings but also for animals. As a result of the drought, it becomes difficult for the farmers to irrigate their lands. It has indirect effect on industrial sector also. Take for example sericulture in Andhra. It was completely lost due to the drought. As a result the small scale industry on the basis of sericulture  and textile are also becoming difficult to function. The result is the loss of jobs for the workers.

          As a result of the drought not only for the farmers but also agricultural workers are facing severe crisis. They are losing their jobs and thereby getting no wages etc.           So the drought situation in total affects the social life and day today life of the people. In some states like Andhra, large number of people go to some other states for their livelihood, in search of jobs. When I visited Anandpur district of Andhra, I could see large number of people have migrated either to Kerala or to Bangalore. The situations in the habitations of SC/ST people are really terrible.

          As far as Andhra is concerned for the last 15 years, there was severe drought. So it becomes difficult for the state administration alone to deal with the situation. Though we have scientific research and development wing and also disastrous management system, we have failed to deal with the situation by giving proper assistance to the states.

          The irrigation projects are rare in these states. Even though some of them have started but not completed. The financial assistance to the farmers with the free of interest rate has to be taken with due importance. Better seeds, better fertilizer and electrification facilities are all other steps that we have to take.

          In the national level itself, the disastrous management system has to be strengthened. There should be a special wing of experts to visit these states and form the projects in the perspective as well as the annual point of view.

          Due to severe drought or of the flood human lives are suffering. Environment also becoming worse and the total production of the nation also severely hit. In such a situation Governments i.e. Centre  and State has to rise to the occasion to meet the challenge.

          When this new Government has come, planning commission has abolished. It becomes a drawback to give adequate output for the implementation of the projects and resource mobilization. What we need is the timely intervention of Central and State Governments to assist the farmers.

          Farmers should get loan in general at the interest rate of 4%. But in the time of natural calamity, it should be free of  interest rate of loan and in serious cases it should be right off.

          The massive investment should be made by the Government in Agriculture. It would promote production and also employment. For the convenience of irrigation facilities, the electricity is must. But in many states there is shortage of such facility. Better marketing facilities should also be available.

          Natural calamities in terms of flood and drought really destabilize the budget of concerned states so Government should take timely action with due vigilance for its implementation. With these words I conclude.

17.00 hours ...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब, सूखे पर जो चर्चा हो रही है ...(व्यवधान)उसमें शामिल होने से पहले मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को कुछ कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)आज देश देख रहा है कि एक ओर सूखा पीड़ित किसानों की पीड़ा लोगों की इस अदालत में रखी जा रही है, ताकि सरकार उसे सुन सके। दूसरी ओर अदालतों के पीड़ित लोग अदालतों में जाकर अपनी पीड़ा बतायें। यदि वे अदालत में नहीं जा सकते, तो मैं अपने माननीय मंत्री श्री नायडू साहब को कहना चाहूंगा कि वे उन्हें वकील करके दे दें। ...(व्यवधान) अदालत की जो पीड़ा है, वह वहां बतायें और लोगों की अदालत में लोगों की बात होने दें। ...(व्यवधान) यह मेरा इनसे निवेदन है। ...(व्यवधान)

          मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष देश में बारिश कम हुई।...(व्यवधान) 20 परसेंट बारिश कम होने की वजह से रबी की क्रॉप 18 परसेंट कम हुई। गेहूं 28 परसेंट कम हुईं और दालें 9 परसेंट कम हुईं। ...(व्यवधान) देश के किसान की आमदनी कम हुई, जिस कारण वह आज आत्महत्या कर रहा है। ...(व्यवधान) कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान) इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट को मैंशन किया है। ...(व्यवधान) वर्ष 2014 में 12,3,600 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह चिन्ता की बात है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि सूखा तीन किस्म का होता है। एक, सूखे के कारण फसल की बुआई नहीं होती। ...(व्यवधान) दूसरा, बुआई कर लेते हैं, लेकिन फसल तैयार नहीं होती। ...(व्यवधान) तीसरा, फसल भी तैयार की जाती है, मगर सूखा होता है, जैसे पंजाब में हुआ। ...(व्यवधान) देश भर में सबसे कम बारिश पंजाब में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा फसल पंजाब में ही हुई। ...(व्यवधान) हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय मंत्री को हम सबके सामने उसका कारण बताया कि हमारे किसानों ने डीजल ज्यादा कन्ज्यूम किया, बिजली ज्यादा कन्ज्यूम की। ...(व्यवधान)हमारी सरकार ने किसान को लगातार बिजली, जिस कारण पंजाब में 25 परसेंट अधिक फसल हुई। ...(व्यवधान) हमारा कसूर क्या है? ...(व्यवधान) हमारा पानी धरती के स्तर से जा रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए कम्पेनसेट किया जाये। ...(व्यवधान) सूखे के जो मापदंड हैं, उसमें पंजाब को नहीं डाला गया। उनका कहना है कि वहां फसल ज्यादा हुई है। ...(व्यवधान) वहां बुआई होकर फसलें तैयार हो गयी हैं। ...(व्यवधान) हमारा कहना है कि यह अमेंडमैंट होना चाहिए। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, इसमें और भी बहुत कमियां हैं। ...(व्यवधान) जो अमाउंट है, वह बहुत थोड़ा है। ...(व्यवधान) 3600 रुपये पर एकड़ है। ...(व्यवधान) 1500 रुपये स्टेट डालती है। ...(व्यवधान)

हमारी सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने 8 हजार रुपये प्रति एकड़ किसान को दिया। ...(व्यवधान) दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि एक ग्राम को यूनिट बनाया जाता है। ...(व्यवधान) एक एकड़ यूनिट बनना चाहिए, एक प्लाट यूनिट बनना चाहिए। ...(व्यवधान) किसान इससे बहुत पीड़ित है। ...(व्यवधान) सारे गांव की फसल नहीं मरती। ...(व्यवधान)

          तीसरा, लेबर को कंसीडर करना चाहिए। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में पंजाब सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने लेबर को अभी कम्पेनसेट किया है। ...(व्यवधान) जब सफेद मक्खी का हमला हुआ, तो पंजाब सरकार ने 54 करोड़ रुपया लेबर्स को दे दिया, क्योंकि मजदूर भी खाली हो जाता है। ...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी में पेस्ट अटैक को भी लिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) पेस्ट अटैक को उसमें नहीं लिया जाता। ...(व्यवधान) पंजाब सरकार ने पेस्ट अटैक को भी लिया है। ...(व्यवधान) मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेस्ट अटैक को भी लिया जाये, लेबर को भी कम्पेनसेट किया जाये। ...(व्यवधान) कम से कम प्रति एकड़ जो खर्चा आता है, वह किसान को दिया जाये। अब 3600 से क्या बनता है? ...(व्यवधान) कम से कम 10 हजार एकड़ रिलीफ फंड होना चाहिए। ...(व्यवधान)

          मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार बारिश का पानी नहीं बचायेगी...(व्यवधान) रेन वाटर जो वेस्ट हो रहा है, उसे नहीं रोकेगी ...(व्यवधान) क्योंकि 70 परसेंट रेन वाटर वेस्ट हो जाता है। ...(व्यवधान) जल भंडार की कोई व्यवस्था करनी होगी। चैक डैम्स बनाने होंगे, तालाब, झीलें बनानी होंगी।  ...(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, जिसमें एक हजार करोड़ रुपया रखा गया है। ...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सिंचाई के साधन ज्यादा बनें। ...(व्यवधान)

          मेरा मानना है कि काप्रिहेन्सिव इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब क्राप इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस बहुत कम है। पंजाब सरकार ने प्लान बनाकर यह स्कीम केंद्र सरकार के पास भेजी है। यह माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में है। पंजाब सरकार ने जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भेजी है, यदि वह देश में लागू हो जाए तो किसानों को लाभ होगा। एमएसपी के फार्मूले के बारे में डॉ. स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जितनी कॉस्ट है उसमें 50 परसेंट और एडीशन किया जाए तभी किसान को लाभ होगा। इसके साथ ही लोन वेव ऑफ होना चाहिए। आज किसान कर्ज में हैं इसलिए वह खुदकुशी की ओर जा रहा है। मैं समझता हूं कि उस तरफ बैठे लोगों की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ, उन्होंने किसान को लूट लिया, किसान को बर्बाद कर दिया, किसान को तबाह कर दिया। ...(व्यवधान) इनकी गलत नीतियों के कारण आज किसान खुदकुशी के रास्ते पर चल पड़ा है। अब जब किसान की बात होती है तो ये टांग अड़ाते हैं, कोई बात करने नहीं देते हैं और सत्ता पक्ष को दोष देने लग जाते हैं। जब किसानों की बात होती है, उस समय तो कम से कम साथ दे दें।

        महोदय, 15-16 दिसंबर को नेरोबी में काफ्रेंस होने जा रही है। यह बहुत चिंता की बात है कि डब्ल्यूटीओ के थ्रू कनाडा, अमेरिका जैसे विकसित देश भारत और अन्य विकासशील देशों पर दबाव डाल रहे है  कि एमएसपी खत्म कर दें। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जोर देकर किसानों की बात करें और कनाडा, अमेरिका जैसे विकसित देशों की सोच का विरोध करें ताकि किसान बच जाए।

          महोदय, जब फसल विभिन्नता की बात होती है तो कहा जाता है कि किसान कम पानी वाली फसल, कम डय़ुरेशन वाली फसल की बुवाई करे। किसानों ने बासमती की बुवाई की तो क्या हुआ? पहले किसानों की फसल 1500 रुपए क्विंटल में बिक गई। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश करके एक्सपोर्ट पालिसी में रिलेक्सेशन दी है और वह 3500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक चिट्ठी माननीय कृषि मंत्री जी को लिखी कि जिन किसानों ने फसल कम रेट पर बेची है, उसे भारत सरकार कम्पेनसेट करे ताकि किसान को कम पानी वाली फसल लगाने के लिए उत्साहित किया जा सके।

          महोदय, मैं आखिर में कहना चाहता हूं, इन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन मैं इस हाउस में कह सकता हूं कि आज मुझे 25 जून, 1975 का दिन याद आ रहा है, जब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनसीटिड कर दिया था। तब उन्होंने सारे देश में इमरजेंसी लगाकर जेल में डाल दिया था। यदि आज ये सत्ता में होते तो देश में इमरजेंसी लगी होती और हम सब जेल में होते। यह तो परमात्मा की बख्शीश है, थैंक गॉड कि ये यहां बैठने लायक रह गए हैं। ...(व्यवधान) मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के मामले लोगों की अदालत में होने दें और अपनी बात अपनी अदालत में करें।                                                                       

*DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Drought in Maharashtra is a big challenge for Maharashtra Government. After Vidarbha, it  is now Marathawada.

          We appeal to Government of India to help whole-heatedly to the people of Marathawada. Government of Maharashtra is taking measures e.g. the "Jal Shivar Scheme" to help people in long run. Today the main challenge is water and fodder for cattle. We must plan that affected people do not migrate. We appeal to Government of India  to initiate long term measures and meanwhile declare some short term measures so that affected people of Maharashtra may be benefited.

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी):माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज विश्व में क्लाइमेट चेंज चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस सम्मिट में भाग लिया था। आज अगर कोई वर्ग क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है तो वह हमारे देश का किसान है - चाहे ओलावृष्टि हो, अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाए या कम बारिश के कारण सूखा पड़े, इसका सबसे ज्यादा असर देश के किसान पर पड़ता है। जब सूखा पड़ता है, उसका असर न केवल मौजूदा फसल पर होता है बल्कि उससे ज्यादा असर आगे आने वाली फसल पर होता है। लगभग हर साल इस सदन में सूखे के ऊपर चर्चा होती है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दिये जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन सुझावों पर अमल नहीं किया जाता। आज यह जरूरी है कि हम लोग उन सुझावों के साथ साथ उन बातों को भी अमल में लाने का प्रयास करें जिससे हमारे किसानों की हालत में सुधार हो सके।...(व्यवधान)

          आज यह जरूरी है कि हम लोगों को कुछ लाँग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी होगी ताकि इस बात पर विचार हो सके कि जहां एक ओर किसानों को तात्कालिक राहत मिल सके, वहीं दूसरी ओर हम सूखे से कैसे निपट सकें, इसके लिए भी कोई योजना बनाई जा सके।...(व्यवधान) हमारे नेता जी हमेशा यह कहते रहे कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उस देश का किसान आगे बढ़े। आज जो भी देश विकास के पथ पर अग्रसर हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां के किसानों की हालत हमारे देश के किसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ...(व्यवधान) लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश में 65 प्रतिशत से अधिक लोग आज भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वहां के किसानों की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में शुरु से चला आ रहा है।...(व्यवधान)

           आज भी इस नारे की प्रासंगिकता बनी हुई है लेकिन हमारा किसान दिन-रात खून पसीना एक करता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई खास लाभ नहीं हो पाता। ...(व्यवधान)

          आज महंगाई एक ओर आसमान छू रही है, खाद बीज और दवाओं के दाम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा पैदा किया हुआ अनाज जब मंडियों में पहुंचता है तो उसको मजबूरन अपने अनाज को सस्ते में बेचना पड़ता है, उसके सामने तमाम तरह की मजबूरियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपना अनाज सस्ते में बेचना पड़ता है।

          यहां कई माननीय सदस्यों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि किसानों के हितों की रक्षा करनी है तो उसके मूल्यों से डेढ़ गुना मूल्य देना होगा।...(व्यवधान) लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कई वर्ष बीतने के बाद भी पहले यू.पी.ए. की सरकार थी और अब एन.डी.ए. की सरकार है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इस बात पर कोई विचार हो सकता है। आज उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनैसमैन अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय कर सकते हैं तो हमारे देश का किसान क्यों नहीं अपनी पैदावार का मूल्य तय कर पाता?

          माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज यू.पी. के किसानों को किस तरह से सूखे से तबाह करके रख दिया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, वह लगातार सूखे की मार झेल रहा है और धीरे धीरे कहीं वह अकाल का रूप न ले ले, मुझे इसी बात की फिक्र है।

          उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा उस क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करके, उनके जीवन पर सूखे के दुप्रभावों पर एक सर्वेक्षण किया गया। ...(व्यवधान) उस सर्वेक्षण के आंकड़े एक भयावह स्थिति बयान कर रहे हैं। लोगों के खानपान में पोषक तत्वों की कमी तो है ही, लेकिन उनके सामने दो जून की रोटी अर्जित कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। ...(व्यवधान) बच्चों और महिलाओं पर इस सूखे का सबसे अधिक असर पड़ा है। महंगाई की वजह से पहले से ही लोगों की थाली में दाल सब्जी और दूध की कमी हो गई थी औऱ इस सूखे ने गरीब को उससे पूरी तरह से वंचित कर दिया हरै। अब मैं आपका और सदन का ध्यान उन आंकड़ों की ओर लेकर चलता हूं जो इस तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मूंग, बाजरा, ज्वार और अरहर की फसल लगभग बर्बाद हो गई हैं और तिल और दलहन की फसलों में लगभग 60-65 प्रतिशत की कमी इस साल हुई हैं। ...(व्यवधान) इन फसलों की बर्बादी के कारण किसानों की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। आंकडों के अनुसार 86 प्रतिशत परिवारों को अपने खाने में दाल की कटौती करनी पड़ी है।

           अगला आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आंकड़ा इस देश के भविष्य, इस देश के बच्चों की ओर इशारा कर रहा है और 84 प्रतिशत परिवारों को अपने बच्चों के दूध में कटौती करनी पड़ी है।...(व्यवधान) बीस प्रतिशत लोगों को फिकादा पर गुजारा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिकादा जिसे सब लोग नहीं जानते हैं, फिकादा मतलब घास की रोटी होती है। यह बात तो इंसानों की है। इस सूखे का असर मनुष्य के साथ साथ पशु-धन पर भी पड़ा है।...(व्यवधान) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुधन किसान के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है और बिना पशु-धन  के भारतीय परिदृश्य खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 77 प्रतिशत पशु-आहार में कमी हो गई है। दूध उत्पादन में लगभग 88 प्रतिशत की कमी हुई है। यहां तक कि लोग चारे की कमी की वजह से लोग अपनी गाय और भैंस छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कई जगह तो इलाज के अभाव में पशुओं की मृत्यु तक हो गई है। आप देख सकते हैं कि देश का किसान और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का किसान किस दौर से गुजर रहा है। किसान का पूरा जीवन, उसकी सारी आकांक्षाएं, उसके सपने आने वाली फसल पर निर्भर करते हैं।...(व्यवधान) जो लोग गांव से संबंध रखते हैं और किसान परिवार से संबंध रखते हैं, उन्हें पता होगा कि किसान की फसल पर उसकी बेटी के विवाह के सपने निर्भर करते हैं, उसके बेटे का कालेज में जाने का सपना निर्भर करता है, मकान की छत बनाने के लिए, नए कपड़े खरीदने और त्योहार मनाने के सपने निर्भर करते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please go to your seats.

… (Interruptions)

श्री तेज प्रताप सिंह यादव : जब सूखा पड़ता है और किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति होगी, जिसके सारे सपने उस फसल पर निर्भर करते हैं।...(व्यवधान) वह किसान दिन-रात मेहनत करके फसल बोता है, जो प्रकृति की मार से पीड़ित होता है लेकिन कभी धैर्य और साहस नहीं खोता, वह मजबूरी में ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, please go to your seats, I will give you chance.

… (Interruptions)

श्री तेज प्रताप सिंह यादव : आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे परिवार का मुखिया जब उनके बीच से चला जाता है और उस मुखिया के साथ उसके परिवार के सारे सपने उसके साथ चले जाते हैं और बिखर जाते हैं।...(व्यवधान) मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर उनके परिवार का मुखिया उनके बीच से चला जाए तो उनकी किस तरह से मदद की जा सके...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I adjourn the House till 5.30 p.m. 17.17 hours The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Seventeen of the Clock.

 

17.30 hours The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Seventeen of the Clock.

 

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)   HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Tej Pratap Singh Yadav.

… (Interruptions)

17.30 ½ hours (At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood  on the floor near the Table.)  … (Interruptions)

 

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker, Sir, the conduct of some of the Members is totally unbecoming of a Member of Parliament.  They should never do it.… (Interruptions)  First of all, they should not come to the well. … (Interruptions)  Coming to the Chair is totally objectionable.  … (Interruptions)  They should understand, their leaders should understand and desist from doing such things at least for future.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Except the Minister of Parliamentary Affairs, nothing will go on record.

… (Interruptions)…* HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Tej Pratap Singh Yadav.

17.32 hours DISCUSSION UNDER RULE 193 Drought situation in various parts of the Country – Contd.

 

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी)  :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बता रहा था कि आज देश का किसान, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का किसान किस भयावह दौर से गुजर रहा है। ...(व्यवधान) यहाँ कई ऐसे साथी होंगे, जो गांव से संबंध रखते हैं। ...(व्यवधान) मेरे वे साथी, जो किसान परिवार से आते हैं, मेरी बात को पूरी तरह से समझेंगे। ...(व्यवधान) किस तरह से किसान का पूरा जीवन, उसका भविष्य, उसकी आकांक्षाएँ, उसके सपने सब कुछ उसकी अगली फसल पर निर्भर करते हैं ...(व्यवधान) चाहे उसकी बेटी की शादी हो, चाहे उसके बच्चों का स्कूल-कॉलेजों में दाखिला हो, मकान के छत बनवाने हों, नये कपड़े खरीदने हों, त्योहार मनाना हो, ये सब कुछ उसकी अगली फसल पर निर्भर करता है। ...(व्यवधान) जब वह फसल नष्ट हो जाती है, तो उस किसान पर क्या बीतती है, ...(व्यवधान) वह किसान जो प्रकृति से लड़ते हुए सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में दिन-रात मेहनत करके फसल उपजाता है, जिसने कभी अपना धैर्य और साहस नहीं खोया, हमेशा अपने स्वाभिमान में रहा, वह मजबूर होकर ऐसा कदम उठाता है, जो आत्महत्या की ओर ले जाता है। ...(व्यवधान) आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी, जिस परिवार का मुखिया उसके बीच से चला जाता है। ...(व्यवधान)

          मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कोई ऐसी योजना चलायी जाए ताकि जिस परिवार का मुखिया उसके बीच से चला गया है, उसकी मदद हो सके। ...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई दूँगा, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में एक योजना चलायी है, जिससे यदि किसी किसान परिवार का मुखिया उसके बीच से चला जाता है, ...(व्यवधान) तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार पाँच लाख रुपये की मदद देने का काम करती है। ...(व्यवधान) इस मदद से उसके परिवार का मुखिया तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी-सी मदद हम लोग कर सकते हैं, वह करते हैं। ...(व्यवधान)

          यहाँ माननीय कृषि मंत्री जी और कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे मेरी मांग है कि इस मुश्किल घड़ी में उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी मदद करें। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ...(व्यवधान) कि जब मार्च में ओलावृष्टि हुई थी, तो हमारे प्रदेश सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये अपने मद से किसानों को देने का काम किया था। हमारी मांग लगभग 7500 करोड़ रुपये की थी। ...(व्यवधान) जिसके सापेक्ष, माननीय मंत्री जी ने अभी तक लगभग 2800 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराये हैं। ...(व्यवधान) मैं मांग करता हूँ कि जो शेष राशि है, उसे किसानों के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। ...(व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 50 जिलों के लिए 2100 करोड़ रुपये की जो नयी मांग की है, उस राशि को भी जल्दी प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएँ ताकि हमारे जो किसान मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, वह दूर हो सके। ...(व्यवधान)

 

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          In a vast country like our India, due to varied Climatic conditions prevailing at different parts of the country, while some places are severely affected by scarcity of rainfall  and drought, some places are affected by excess rainfall and subsequent  flooding.  In both the cases farmers and agriculture are affected the most. Due to natural calamities and failure of monsoon rains most part of the country are affected either by drought or by severe flood. There are many reasons for this. But in my opinion the foremost reason for this is Government's prolonged delay and reluctance in nationalization of all the rivers in the country and also the interlinking of all the major rivers in the country.

          While parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan are affected by severe drought due to shortage of rainfall during the crop seasons, the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odissa and West Bengal are affected severely by excess rainfall, cyclones and floods. In both the instances the farmers are most affected as their crops are damaged completely. The most important natural wealth of our country is the large number of rivers flowing across different states. Most of the rivers, particularly the peninsular rivers are flooded during the heavy wet monsoons and dry during the other seasons due to scarce rainfall in the catchment areas of these rivers. Hence the farmers are in the clutches of either a severe flood or drought.  This is a very bad situation for farmers of this country. It  not only affects their crops but also make them suffer most to repay their loan resulting in the suicides of farmers in the country.

          Sensing that there is an urgent need for nationalization of Indian rivers, particularly the Peninsular Indian rivers and the Inter-linking of Rivers in India. Our Honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi had continuously urging the Union Government to take appropriate steps to introduce a comprehensive National Policy on Indian rivers to nationalize all major rivers and also to execute the inter-linking of rivers in the country.

          Puratchi Thalaivi Amma has opined that the Nationalization of rivers and inter-linking of the rivers are very important as they not only solve the inter-state water sharing disputes among the Indian States but is also the only way through which adequate water for irrigation in various states could be ensured and the problems faced by the farmers due to lack of water and drought could  be solved permanently. Also the Government should consider creating a comprehensive National Policy on Indian rivers and National river water Grid and routes to enhance the process of inter-linking of rivers flowing in various states. In this way the Government can harness the excess water in the rivers cleverly and judiciously to benefit drought hit parts of the country.

          Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has fought in the Hon'ble Supreme Court and won the rightful share of Tamil Nadu in the Kaveri River Water sharing issue with Karnataka State and in raising the water levels up to 142 Feet in the Mullai Periyar Dam. Both the victories are historical and the farmers of Tamil Nadu praise Puratchi Thalaivi Amma as the "Saviour of Kaveri Water" and the "Pennycuick of the Modern Tamil Nadu". But the Union Government should expedite the process and constitute the Kaveri Management Board immediately to direct the Karnataka state to release water from Kaveri river in accordance with the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in monthly deliveries to ensure adequate release of Kaveri water from Karnataka for irrigation in Tamil Nadu. The opinion of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma with regards to the protection to Mullai Periyar Dam by the CISF should also be viewed seriously and implemented immediately.

          Agriculture and agro based industries are the back bone of our country. Farmers and Agro-based allied workers constitute about 60% of our total population. Braving most hostile and difficult problems the farmers continue to toil hard to fulfill our farm needs. Their service and sacrifices has to be appreciated appropriately to engage them continuously in  agriculture sector.

          Farmers needed to be encouraged in as much possible ways like the introduction of comprehensive crop insurance schemes, issuance of kisan credit cards to all the farmers in the country and providing them with adequate financial support as well as ensuring them with adequate supply of seeds, fertilizers, insecticides and pesticides, farm equipments etc. Also farmers should be encouraged  with good reasonable Minimum Support Price (MSP) for their produce. The Government should also instill confidence in their minds by effecting good procurement policies. Without these two vital actions farmers will be reluctant to take up agriculture and will affect our economy and agriculture will decline fast.

          In the time of  drought or natural calamities like floods, their crops are damaged completely and in such times the entire agriculture loans provided to them need to be waived completely. Also farmers should be given proper compensation for the loss of crops and it should be done on a war footing mode, otherwise the cash starving farmers may not be in a position to continue to practice agriculture after the damage of crops due to flood or loss of revenue due to severe drought conditions.

          The Government should focus more on the overall development of agriculture and farming industry to provide ray of hope for Indian farmers. Farmers should be provided with all necessary financial, logistic and trade support to do trade on their own and get maximum benefit. The gap  between the producer and end user i.e., the farmers and consumers has to be narrowed. The middlemen menace  has to be curbed completely so that the farmers get decent income for their produce and the consumers also should make to pay less. Tamil Nadu under the dynamic leadership of our Honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has introduced many innovative and first of its kind schemes to support farmers. Starting of fair price Green Fresh Farm outlets in various parts of Tamil Nadu has helped a direct trade access for farmers with the consumers and also curb middlemen menace. As a result of this farmers get good price for their produce and people are happy to pay much less for their Green vegetables, fruits and other agro products of their daily use.

          Therefore, I urge the Union Government to provide all necessary support to farmers in the lines of our Amma for them to come out of the clutches of drought conditions and flood situations and make their life brighter and wealthier forever. 

 

*SHRI P. K. BIJU (ALATHUR) : Drought in India has resulted in tens of millions of deaths over the course of the 18th, 19th and 20th centuries. Indian agriculture is heavily dependent on the climate of India. A favourable southwest summer monsoon is critical in securing water for irrigation Indian crops. In some parts of India, the failure of the monsoons result in water shortages, resulting in below average crop yields.

          It is a matter of big concern that out of the total geographical area of India, almost one-sixth area with 12% of the population is drought prone, the areas that receive an annual rainfall up to 60 cm are the most prone. Subsequently, the National Commission on Agriculture (MOA 1976)  identified a few more drought prone areas with slightly different criteria. Later, based on detailed studies, 74 districts of the country have been identified as drought prone.

          India is an agrarian country with around 60% of its people depending directly or indirectly upon agriculture. Drought has spiraling impacts on the life of the Indian farmer. Failure is one season will leads to high debt burdens, social issues and even suicides. Among these farmers' suicides is the most important concern. Farmer suicides account for 11.2% of all suicides in India. In 2014, the National Crime Records Bureau of India reported 5,650 farmer suicides. The highest numbers of farmer suicides were recorded in 2004 when 18,241 farmers committed suicide. The farmers' suicide rate in India has ranged between 1.4 to 1.8 per 100,000 total population, over a 10 year period through 2005.

          As much as 79.5% of India farmland relies on flooding during monsoon season, so inadequate rainfall can cause droughts, making crop failure more common. In regions that have experienced droughts, crop yields have declined, and food for cattle has become scarce. Agricultural regions that have been affected by droughts have subsequently seen their suicide rates increase.

          Agricultural losses impact income and purchasing power of farmers converting small and medium farmers into agricultural labourers resulting in an increase in unemployment. Consequently, farmers and farm workers tend to migrate to urban areas in search of employment opportunities. The 2002 drought, one of the severest in India, affected 56 per cent of its geographical area, the livelihoods of 300 million people and 150 million cattle in 18 states Shortage of drinking water supplies and food insecurity are the other consequences that emerge. Fodder deficit drives away the animals to distress sales. Thus, while climate is the initial causative factor for drought, its implications are governed by the human interaction with the situation.

          The Government intervention into the matter is condemnable. The Government agencies responsible for the damage control are showing a lackadaisical attitude towards the distribution of compensation and other assistance to the victims. Even after making certain regions as drought prone, the incidents of drought often reckons showing the failure of the institutional mechanisms. Often the compensation is getting delayed and the actual victims are left out in the process. Many of the agricultural insurance companies working in India are often failed to act upon their promises in the wake of crop failure due to drought.

          I urge the Government to blacklist the defaulting insurance companies and take preemptive actions to fight against the drought related calamities.

 

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I would like to express my views on drought situation in various parts of the country with special reference to Karnataka.

          Calamities and disasters are not man made and nor are they in our control. Wind, light and water are the nature's provision and even nature's gifts are not in the uniformity on the face of the earth.

          Especially water is such a thing which causes havoc when it excessively surfaces in some part of the regions especially on human habitations, and while its dire scarcity causes drought. For example in some parts of our country people strive for a drop of water while in other places the same water manifests its self in deluge and takes away the precious lives, destroys the utilities of mankind. Now coming to the drought situation in some parts of the country like Karnataka, Maharashtra, Rajasthan and other parts. Drought floods and other natural disasters and calamities are the reality and we are faced with then now. We must know that no Governments in Centre or States can be held responsible for these natures fury.       The issue is also not in whose Government's these calamities are happening. When they occurred how they were managed and helped the people affected, by the Government. It is not the time for politicizing even natural calamities.

          But unfortunately the Congress has the nasty habit of politicizing everything, when it was in power it blamed always RSS and BJP for everything. For anything happened in the country they pointed fingers at us. Now they are sitting there, and they have changed the terminology. They are pointing fingers on Modiji for everything. No wonder if they blame Modiji for natural calamity and drought and other disasters also.

          Disasters and calamities happen in any parts of our country it is our utmost concern for tackling them. I am fully aware of the deluge in Chennai and deeply concerned about it. But for the paucity of time I come to the issue of drought in Karnataka. In Karnataka out of 175 taluks 136 taluks are reeling under droughts. The Government of Karnataka earlier had requested for Rs. 500 crores assistance which was duly responded by GOI and Rs. 362 crores was released.

          Now, the Chief Minister, Karnataka instead of making a good and immediate use of this money making allegations against GOI and misleading the people. I would like to bring to the notice of this House that Government of India has released Rs. 1540 crores to Karnataka for drought relief measures. Which is ever highest in one go and thank the GOI for this. I would like to give a comparative figures with regards to the funds that were earmarked in 13th finance commission and 14th finance commission.

          During UPA regime for SDRF from 2010-11 to 2014-15 the total Centre share was Rs. 667 crores. And for the same period the state share was Rs. 222.34 crore and in the 14th finance commission the funds for SDRF is as follow.

          -Centre share from 2015 to 2020 Rs. 1375 crore.

          -State share from 2015 to 2020 Rs. 153 crore.

          So a huge difference. Keeping this background the GOI has already sanctioned Rs. 1540 crore to Karnataka. The irony of the fact is that out of total interim, Rs. 362  has already released but the Government of Karnataka has not been able to spend it. As  per the reports after  detailed enquiry despite centre releasing funds so far Karnataka Government has spent only Rs. 39.25 crores and yet Chief Minister has been making allegation that Centre has not given a single paisa for drought relief.

          From this what is clear is Chief Minister of Karnataka spends more time in blaming Centre and misleading the people of state rather than in getting time for relief works. I give example of my own constituency Dharwad which is also declared as drought hit area by State Government itself. So far Rs. 6 crores has been provided to this district but the amount spent for relief is only Rs. 1.65 crores.

          The total loss due to drought to this district is assessed at Rs. 150 crore. This is the picture that indicates how serious the Government of Karnataka and its Chief Minister is to this problem.

 

*SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): India is a land of unity in diversity. It reflects in the environment and ecology, geographic and climatic conditions also. Due to varied ranges of climatic environmental conditions prevailing at different parts of the country, while some place are affected by excess rainfall and subsequent flooding, some places are severely affected by scarcity of rainfall and drought. Farmers are the most affected in both the cases. The failure of monsoon rains in most parts of the country bring drought and becomes increasingly difficult for farmers to carry out agriculture. The same plight continues if there is heavy flooding due to cyclones and low pressure depressions. This is a permanent problem faced by most of the farmers in the country. Government's prolonged delay and reluctance in announcing a comprehensive national policy on Indian rivers and water bodies and to nationalize rivers in the country. The inter-linking of all the major rivers in the country and providing supply of river water from surplus area to deprived area is an important solution for solving drought problem in the country.

          When parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan are affected by severe drought due to shortage of rainfall during the crop seasons, the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odissa and West Bengal are affected severely by excess rainfall, cyclone and floods. In both the instances the farmers are most affected as their crops are damaged completely. Most of the rivers in the country, particularly the peninsular rivers are flooded during the heavy wet monsoons and dry during the other seasons due to scarce rainfall in the catchment areas of these rivers. Hence the farmers in peninsular states particularly Tamil Nadu are in the clutches of either a severe flood or drought. This unfortunate situation is found in all other states like Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan which burden the farmers financially and they are unable to repay their loans resulting in the suicides of farmers in the country.

          Our honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma had continuously urging the Union Government to take appropriate steps to introduce a comprehensive national policy on Indian rivers and to nationalize all major rivers and also to execute the inter-linking of rivers in the country particularly the Peninsular Indian rivers.

          Puratchi Thalaivi Amma has opined that the Nationalization of rivers and inter-linking of the rivers are very important as they not only solve the inter-state disputes in water sharing but is the only way through which adequate water for irrigation in various states could be ensured. Amma has urged the Government to consider  creating a comprehensive national policy on Indian rivers and formulate a National river water grid policy and routes to enhance the process of inter-linking of rivers flowing in various states. In this way the Government can harness the excess water flowing in the rivers judiciously to benefit drought hit parts of the country.

          Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has fought in the Hon'ble Supreme Court against the adamant Karnataka for getting the rightful share of Tamil Nadu from Kaveri River and won the water sharing rights of Tamil Nadu in a long legal battle which lasted for 3 decades. The publishing of the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in the Central Government Gazette notification is a great victory for the people of Tamil Nadu in the water sharing issue for Karnataka State. In the same way Amma fought and won a legal battle in Hon'ble Supreme Court for raising the water levels up to 142 feet in the Mullai Periyar Dam. Both the victories are historical and the farmers of Tamil Nadu praise Puratchi Thalaivi Amma as the "Saviour of Kaveri Water" and the "Pennycuick of the Modern Tamil Nadu".

          But the Union Government has its responsibility and should expedite the process of consulting the Kaveri Management Board immediately and to direct the Karnataka state to release water from Kaveri river in accordance with the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in monthly deliveries to ensure adequate release of Kaveri water from Karnataka for irrigation in Tamil Nadu during all months.

          Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has urged the Union Government to protect the Mullai Periyar Dam by the CISF personnel. This is a very serious issue and there are some differences between the officials of Tamil Nadu and Kerala in carrying the normal routine maintaining works  of the Dam. Such disputes could be solved only if the Union Government provide protection to Mullai Periyar Dam by the CISF personnel.

          Agricultural and agro based industries are the back bone of our country. Farmers and agro-based allied workers constitute about 60% of our total population. Their service sacrifices has to be appreciated appropriately and provide adequate incentives for them to continuously practice agriculture.

          Farmers in the country should be encouraged with good reasonable Minimum Support Price (MSP) for their produce. Without a sufficient MSP the efforts of farmers will go in vein and they will incur a loss. The Government should also instill confidence in the minds of farmers by following good procurement policies. Without these two initial actions our agrarian economy and agriculture will decline fast as most of farmers reluctant to take up agriculture any more.

          Farmers needed to be encouraged in maximum possible ways like the introduction of comprehensive crop insurance schemes, issuance of kisan credit cards and provision of adequate financial support and adequate supply of seeds, fertilizers, insecticides and  pesticides, farm equipments etc. Also at the time of  drought or natural calamities like floods when their crops are damaged completely, the entire agriculture loans provided to them need to be waived completely. Their crop loss should be accessed accurately and quickly and should be given proper compensation, otherwise the cash starving farmers may not be in a position to continue to practice agriculture after the damage of crops due to flood or loss of revenue due to severe drought conditions.

          Farmers should be provided with all necessary financial, logistic and trade support to do trade on their own and get maximum benefit. There is a big gap between farmers and consumers. The middlemen menace has  robbed the rightful income of farmers and consumers too have to spend more on the purchase of agricultural produce. Therefore the middlemen or mediator menace to be curbed completely so that farmers get decent income for their produce and the consumers also should make to pay less.

          Tamil Nadu under the dynamic leadership of our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has introduced many innovative and first of its kind schemes to support farmers. Starting of many Fair price Green Fresh Farm outlets in various parts of Tamil Nadu has helped a direct trade access for farmers with the consumers and also curb middlemen menace. As a result of this farmers are getting good price for their produce and people are happy to pay less for the Green vegetables, fruits and other agro products of their very daily use.

          Only when the farmers in the country are happy and peaceful, the country can march forward in all other fields. Therefore I urge the Union Government to provide all necessary support to farmers in the lines of our Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for them to come out of the clutches of drought conditions and flood situations and make their agriculture and agro economy flourishing.

             

*साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) ः पहले बेमौसम बारिश की मार और अब सूखे से बर्बादी। मानसून सीजन खत्म हो गया है और देश में सबसे ज्यादा सूखा इस बार उत्तर प्रदेश में पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 31 जिलों में 50 फीसदी से भी कम बारिश हुई है। पश्चिम यूपी हो या पूर्वी यूपी, सूखे की मार चारों ओर है। अक्टूबर में  आमतौर पर धान की फसल कटने को तैयार रहती है, लेकिन पानी की कमी से फसल का बुरा हाल है। खेत सूख रहे हैं। किसानों का बुरा हाल है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में बिजली भी नहीं आती है कि किसान टय़ूबवैल या अन्य साधनों में सिंचाई कर पाएं। सिचाई के लिए किसान महंगे डीजल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। ना तो नहर में पानी है और ना ही पिछले साल की खराब हुई फसल का सरकार ने कोई मुआवजा दिया है। बेशक प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है और ये सूखा एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है कि राज्य की नहरों का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों की फसल ना सूखे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। जब बारिश ही नहीं हुई, तो नहरों में पानी कहां से आ गया।

        यूपी के जिन किसानों ने धान की खेती की थी, अक्टूबर में फसल कटने को तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन मानसून ने दगा दे दिया और फसल अब सूखने की कगार पर है। मानसून सीजन के शुरूआत में बारिश अच्छी हुई है, तो किसान ने धान की खेती कर दी, लेकिन अंत बेहद खराब और साथ में तकलीफदेह। उत्तर प्रदेश में इस साल भयंकर सूखा पड़ा है। बारिश नहें तो नहरें भी सूख गई और बिजली के इंतजार में नलकूप खुद सूखे पड़े हैं। किसान महंगे डीजल से सिंचाई करने को मजबूर है। अगर राज्य सरकार बिजली देती तो भला किसानों को डीजल से सिंचाई क्यों करनी पड़ती। ये सच है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में बारिश की मात्रा लगातार कम हुई है। प्रकृति पर किसी का जोर नहीं, लेकिन हालात को अगर सरकार गम्भीरता से लेती, तो शायद तस्वीरें इतनी भयावह नहीं होती। पिछली बार बेमौसम ओलों ने फसलें खराब की थीं और इस साल सूखे ने फसल को सुखा दिया है। किसानों के लिए अपनी जीविका चलाना काफी कठिन होता जा रहा है। इस बार सूखे की वजह से रबी की फसल भी खराब होने की पूरी आशंका है। किसान परेशान हैं और सूबे की सरकार सिर्फ वादे कर रही है।

        अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में धान के किसान अपने फसल की कटाई की तैयारी में लग जाते हैं। खेत में धान की बाली झूमती है और किसानों के चेहरों पर खुशियों की मुस्कान होती है। इस साल मानसून की शुरूआत अच्छी हुई थी इसलिए बड़ी संख्या में किसानों ने धान की खेती की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में किसान बारिश की कमी की मार झेल रहे हैं। इस साल प्रदेश के 31 जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। हर तरफ सूखे जैसी स्थिति है और किसान लगातार महंगी सिंचाई करके थोड़ी बहुत जितनी भी फसल है उसे बचाने में लगे हैं। यह स्थिति कमोबेश पूरे राज्य मं है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो इस साल मानूसन की सबसे कम बारिश उत्तर प्रदेश में ही हुई है। ऐसे में किसान राज्य सरकार से मदद की उम्मीद लगाये बैठे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से सूखे से जूझते किसानों की हाल-खबर ज्यादा नहीं ली जा रही है। गत 19 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 50 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है। आश्चर्यजनक रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र बहराइच को इस सूची से बाहर रखा गया है। वहीं पड़ोस के बलरामपुर और गौंडा जनपद को सूची में रखा गया। अब एक दूसरे से जुड़े जनपद में एक सूखाग्रस्त और दूसरा सूखामुव्त ये फार्मूला समझ से परे है और क्षेत्रीय किसानों में भारी रोष व्याप्त है। रबी में गेहूं की फसल के बाद अब खरीफ में धान की फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती हूं कि बहराइच को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाए और पीड़ित किसानों को तत्काल राहत मुहैया करायी जाये।

        बारिश की कमी के कारण नहरें पहले से सूखी पड़ी हैं। जिन नहरों में थोड़ा बहुत पानी है भी उनसे पूरे राज्य के खेतों की सिंचाई नहीं की जा सकती। गांवों में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण से किसानों को टय़ूबवैल से सिंचाई करने के लिए डीजल खरीदना पड़ रहा है। महंगे डीजल और सूखे की मार ने उत्तर प्रदेश के किसानों पर दोहरा वार किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 साल से प्रदेश में बारिश की मात्रा कम ही होती जा रही है। लेकिन यह जानते हुए भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। आये दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सरकार को परिस्थिति की गम्भीरता को समझना होगा। राज्य सरकार को अविलम्ब सूखे की भयावह स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाने होंगे। किसानों की बात यहां बैठे हमारे विपक्षी भाई करते रहते हैं पर यही समय है जब ये दल और इनकी सरकारें ये साबित कर सकती हैं कि इनकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं हैं।

        उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार दूसरे या तीसरे वर्ष सूखा पड़ रहा है, एक बहुत बड़े इलाके में खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में किसान रबी की फसल बोने की स्थिति में भी नहीं हैं। पीने के पानी का संकट है। लोग पशुओं को बेच रहे हैं या यूं ही छोड़ दे रहे हैं। प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में प्रशासन तंत्र सूखे के शिकार किसान और मजदूरों को मदद पहुंचाने में असमर्थ रहा है। ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सरकार से बहुत अपेक्षा होती है। लेकिन किसान को इस साल का मुआवजा तो दूर पिछली फसलों का मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। इस संकट की घड़ी में जिन लोगों को सस्ते अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनमें से अधिकांश उस राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। जानवरों के लिए तो यह सूखा अकाल में बदलता ही जा रहा है। अगर सरकार की ओर से जल्द ही कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह भी आशंका है कि प्रदेश के काफी इलाकों में अकाल की भयावह स्थिति भी बन सकती है।

        मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में हर साल बाढ़ और सूखे के हालात बने रहते हैं। ऐसे में एक दीर्घकालिक नीति के तहत इनसे निपटने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाया जाए जिससे इनकी रोकथाम की जा सके और इनसे होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सके।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Please go to your seats.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, please go to your seats. I will allow you.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say anything, go to your seats; I will call you to speak.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You go to your seats; I will call you.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav.

… (Interruptions)

 

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है।...(व्यवधान)कहीं सुखाड़ है और कहीं बाढ़ है। इससे एक राज्य ही नहीं, बल्कि देश के कई प्रदेश इसकी चपेट में हैं। ...(व्यवधान)देश के कोने-कोने में बाढ़ और सुखाड़ है। इससे स्थिति बहुत ही भयावह और जानलेवा है। आज ऐसे वक्त में सदन में सुखाड़ पर बहस हो रही है, यह बहुत ही खुशी की बात है। ...(व्यवधान)आज हमारे सामने जो सुखाड़ की स्थिति है, उस पर चर्चा हो रही है।...(व्यवधान) आज बिहार भी सुखाड़ की चपेट में आया है और बिहार का बहुत बड़ा भूभाग सुखाड़ की चपेट में है।...(व्यवधान) स्थिति बहुत ही भयावह है।...(व्यवधान) राज्य सरकार अपने संसाधनों से...(व्यवधान) जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं, उनके लिए काम राज्य सरकार कर रही है बिहार में, लेकिन केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि बिहार में सुखाड़ से लड़ने के लिए स्पेशल पैकेज देने का काम कीजिए।...(व्यवधान) किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की नब्ज है।...(व्यवधान) किसान की आत्मा और नब्ज पर हाथ रखकर ही देश को हम समृद्ध कर सकते हैं।...(व्यवधान) स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से गुजरता है। अगर हमारे किसानों की स्थिति बदतर रहेगी तो देश की हालत कभी सुधर नहीं सकती है। ...(व्यवधान) इसलिए हमें बड़े पैमाने पर किसानों के हक के लिए, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। ...(व्यवधान) जो बड़े बाप के बेटे होते हैं, उनके लिए तरह-तरह से इंतजाम होते हैं, लेकिन किसान, छोटे काश्तकार और गरीब लोग हैं,...(व्यवधान) वे मजदूर लोग हैं, वे सामान्य लोग हैं...(व्यवधान) गांव के लोग हैं...(व्यवधान) समाज के किसी भी वर्ग के हैं, लेकिन किसान हैं।...(व्यवधान) किसान संगठित नहीं है, किसान असंगठित है।...(व्यवधान) लेकिन आज किसान ही हमारे देश की आत्मा है।...(व्यवधान) किसानों के दर्द को समझना, किसानों के लिए बेहतर प्रबन्धन करना, ...(व्यवधान) चाहे का बिहार का सूखा हो या बाढ़ की स्थिति हो।...(व्यवधान) कोसी का हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित है। ...(व्यवधान) मधेपुरा, सहरसा से लेकर जो हमारा दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, ...(व्यवधान) भागलपुर है, मुंगेर है, ...(व्यवधान) बांका है, जमुई है, जो सीमांचल का इलाका है, ...(व्यवधान) चाहे बिहार का चतुर्दिक इलाका है, ...(व्यवधान) आज रोटी मिलती है खेती से, कमाई होती है खेती से।...(व्यवधान) आज वहां सूखा पड़ा है। ...(व्यवधान) आपने 50-50 प्रतिशत किया है।...(व्यवधान) इसमें राज्य सरकार को आपने कोई विशेष साधन नहीं दिए हैं।...(व्यवधान) इसीलिए आज जो खेत को जोतता है, जो उसको बोता है, ...(व्यवधान) आज किसानों का ऋण माफ होना चाहिए।...(व्यवधान) केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए।...(व्यवधान) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि आज बिहार के बड़े भूभाग में जो सुखाड़ की स्थिति है, ...(व्यवधान) उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है।...(व्यवधान) राज्य सरकार अपने संसाधनों से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है।...(व्यवधान) बिहार की जो हुकूमत है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अगुवाई करके...(व्यवधान) बिहार में अपने संसाधनों से बिहार के किसानों के हित का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन इसमें केन्द्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है।...(व्यवधान) भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है...(व्यवधान) कि आप सहायता दें।...(व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार सुखाड़ से निबटने के लिए बिहार को विशेष पैकेज देना चाहती है? ...(व्यवधान) अभी तक भेदभाव करने का काम किया है।...(व्यवधान) आज बिहार के साथ इतना भेदभाव किया गया है कि बिहार के मनरेगा के पैसे में कटौती की गयी है। पीएमजीएसवाई के पैसे में कटौती की गयी, इंदिरा आवास योजना के पैसे में कटौती की गयी।...(व्यवधान) बिहार शिक्षा परियोजना में कटौती की गयी।...(व्यवधान) संसाधनों में भारी कटौती करने का काम किया गया है, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं।...(व्यवधान)

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर): इसमें कोई शक नहीं कि देश के कृषि के क्षेत्र पर पहले से मंडरा रहे संकट के बादल अब और गहरा गये हैं । इसी वर्ष फरवरी-मार्च में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल चुके कृषि क्षेत्र को अब एक बार फिर सूखे की स्थिति से दो-चार होना है । मानसून की बेरुखी के चलते देश के आधे से ज्यादा राज्य गंभीर सूखे की चपेट में रहे ।

        लौटते समय भी मानसून की बारिश नहीं होने से मिट्टी में नमी की भारी कमी है। इससे चालू रबी फसल की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है । सूखे से प्रभावित ज्यादातर राज्यों ने केंद्र सरकार को इसकी सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों का सूखे से सबसे बुरा हाल हुआ है । इन दोनों राज्यों में केंद्र को अब तक कोई इत्तला नहीं की है । लिहाजा वहां के किसान सूखे से और ज्यादा बेहाल हैं । रबी फसलों की बुवाई में लगातार देर हो रही है। नहरों में पानी और बिजली की आपूर्ति न होने से सूखे खेतों की भराई करना भी संभव नहीं हो पा रहा है । जबकि, दूसरी ओर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित कर, अपने-अपने प्रदेश के किसानों के लिए सहायता मांगी है । इसके लिए केंद्रीय टीम वहां हुए नुकसान का आकलन कर रही है । कर्नाटक को मोदी जी की सरकार से डेढ़ हजार करोड़ रू. की सूखा राहत राशि मंजूर हो चुकी है । आंध्र प्रदेश व उड़ीसा ने अपने यहां सूखे की गंभीरता पर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। मुझे खुशी है कि देश में सूखे के हालात पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी निगाह रखे हुए हैं और सूखे को लेकर राज्यों की गुहार पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है। परन्तु, अफसोस इस बात का है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने सूखे को लेकर अब तक गंभीर उदासीनता बरती है ।

        यकीनन लगातार दूसरे वर्ष भी कमजोर मानसून और सूखे का संकट किसानों के साथ-साथ उद्योग जगत और देश के आर्थिक प्रबंधकों का दिल दहल रहा है, क्योंकि रोजगार और उपभोव्ता मांग से कृषि क्षेत्र का परस्पर गहरा नाता है। इस बार कम बारिश से स्थिति इसलिए भी अधिक भयावह हो सकती है क्योंकि देश पिछले वर्ष भी कम बारिश की मार झेल चुका है ।

        हम ज्यादा या कम बारिश के लिए मानसून को दोषी ठहरा सकते हैं । पर, इनसे पैदा होने वाली समस्याओं से मुंह नहीं छुपा सकते । सूखे की स्थिति को कम करने के लिए या मानसून पर किसानों का सब कुछ आश्रित न हो इसके लिए आवश्यक है कि परम्परागत सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा दिया जाये। साथ ही सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत स्कीम बनाकर क्रियान्वयन किया जाये जिससे यहां सिंचाई संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए नदियों एवं छोटे-छोटे नहरों को परस्पर जोड़ा जा सके ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके तथा देश में किसी न किसी राज्य में हर वर्ष आने वाले सूखे की स्थिति से निपटने में सरकार सक्षम हो सके ।

 

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) :  महाराष्ट्र में लगातार कई वर्षों से सूखे की स्थिति के कारण यहां के किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र इस समय विगत पचास सालों का सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है।  यहां बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं । महाराष्ट्र में 16 जिले सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं । महाराष्ट्र सरकार के अनुसार इस समय राज्य के 14708 गांव भयंकर सूखे की चपेट में है । नेशनल क्राइम ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 2568 किसान महाराष्ट्र में आत्म हत्या कर चुके हैं । मेरे क्षेत्र में दिन ब दिन गिरते भू-जल स्तर तथा कम वर्षा के कारण  इस क्षेत्र की अमरूद, नींबू व अंगूर जैसी नगदी फसल, जिसमें फलों का उत्पादन शामिल है, का भी काफी हद तक घट गया है ।

        जलगांव की तो आठ तहसीलें सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं । जलगांव में तो स्थिति और भी भयंकर हो गई है और बारीश न होने के कारण जनता को पीने के लिए पानी तक मयस्सर नहीं है । भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है तथा सभी नलकूप सूख गए हैं । इस साल खरीफ की फसल की बुवाई करने के बाद बारीश न होने के कारण किसानों ने कर्ज लेकर जो भी खाद, बीज आदि पर निवेश किया था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है । इसी प्रकार गत माह रबी की बुवाई के बाद भी कोई बारीश नहीं हुई, जिसके कारण इसकी बुवाई में किया गया निवेश भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है । किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है ।

        जलगांव जिले में कई नदियां हैं, जिनमें ताप्ती, बोरी, अंजनि, गिरणा, तितुर, पांझरा आदि शामिल हैं । यदि इन नदियों का रखरखाव ठीक तरह से किया जाए तो किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, अपितु लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो पाएगा । लगातार सूखे के कारण मेरे जलगांव क्षेत्र में ताप्ती नदी, गिरणा नदी में मानक जल की उपलब्धता काफी कम हो गई है। महाराष्ट्र की कई सिंचाई योजनाएं दशकों से अधर में लटकी हुई हैं । कुछ योजनाओं पर पैसे की कमी के कारण अमल नहीं हो पाया है तो कुछ योजनाएं संबंधित विभागों से अनुमति मिलने में देरी के कारण लंबित है। पहली योजना ताप्ती और नर्मदा नदियों को आपस में जोड़ना था । दूसरी योजना में दमनगंगा और पिंजार नदी को जोड़ना था । तीसरी योजना लोअर ताप्ती परियोजना जलगांव जिले के अमलनेर तालुका में पदलसारे लोअर तापी परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोला, धरणगांव, एरंडोल, पाचोरा, भडगांव और चोपड़ा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाली उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके । जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है । परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उव्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शीघ्रतिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके तथा जलगांव और आसपास क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध हो सके । हालांकि महाराष्ट्र सरकार शिरपुर पैटर्न बांध बनाने पर जोर दे रही है परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है । किसानों को जल संचयन हेतु आवश्यक तकनीक व वित्तीय व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की तत्काल जरूरत है ताकि इस दिशा में आगे कार्य किया जा सके ।

        कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा राहत मिलने में देरी के कारण और भी बड़ी संख्या में किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं । महाराष्ट्र सरकार ने इस भयंकर सूखे की स्थिति से खरीफ की फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 4330 करोड़ रुपये की मांग की है । यहां उल्लेखनीय यह है कि कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण केवल 55 प्रतिशत किसान ही सूखा राहत मिलने के हकदार हैं। सरकार ने आत्महत्या करने वाले किसानों को सूखा राहत देने के लिए दो शर्ते लगाई हैं - एक यह कि जमीन किसान के नाम होनी चाहिए तथा दूसरी यह कि किसान कर्ज में डूबा हुआ होना चाहिए। यहां मैं बताना चाहूंगा कि अनेक किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे बड़े किसानों से जमीन सलाना लीज पर लेकर उस पर खेती करते हैं । ऐसे किसानों को सरकारी शर्तों के कारण कोई राहत नहीं मिल पाएगी । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे तथा सभी किसानों को सूखा राहत तथा फसल बीमा योजना दोनों ओर से राहत मुहैया करवाई जाए ताकि किसान दुबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकें ।

        भयंकर सूखे के कारण राज्य में चारा भी उपलब्ध नहीं है तथा चारे की कमी के कारण पालतू जानवर- गाय, भैंस रोजाना मौत के शिकार हो रहे हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । उसने कुछ एकड़ भूमि चारा उगाने तथा पशुओं के लिए शैल्टर स्थापित करने के लिए आवंटित कर दी है, जिसमें पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है तथा साथ ही साथ पशुओं को रखा भी जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसी व्यवस्था देश के सभी राज्यों तथा विशेषकर महाराष्ट्र में की जाए ताकि जानवर चारे की कमी के कारण भुखमरी का शिकार न हो ।

        , महाराष्ट्र में कई साल से लगातार सूखे की स्थिति के कारण स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है । मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाये, जिसमें किसानों के पुराने सभी कर्ज माफ किए जाएं। किसानों को आगे खेतों की बुवाई के लिए नए कर्ज उपलब्ध कराए जाएं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए । फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिया जाये।

        सूखे की स्थिति के कारण रोजगार की स्थिति भी बहुत भयावह हो गई है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां के किसानों तथा बेरोजगार लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नये रोजगार प्राप्त कर सकें । इसी प्रकार, नरेगा के अंतर्गत इस समय 100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाया जाता है । महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए यहां के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 150 दिनों की दर से रोजगार दिलवाने के आदेश शीघ्रतिशीघ्र जारी किए जाएं ।

        मराठवाड़ा क्षेत्र में सरकार ने किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत कर्ज के आधार पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए हैं । जलगांव में सूखे की स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां किसानों को शत-प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर जल्द से जल्द सोलर पंप मुहैया करवाए जाएं ।

        महाराष्ट्र में लगतार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए यहां के लिए एक दीर्घकालीन समेकित सिंचाई योजना बनाए जाने की जरूरत है, ताकि महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके तथा यहां की उपजाऊ भूमि का सदुपयोग कर किसानों के जीवन स्तर पर सुधार करने के साथ ही साथ उनकी आत्महत्याओं के प्रयासों को भी रोका जा सके । मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि विशेषकर जलगांव को भयंकर सूखे की स्थिति से उबारने के लिए एक समेकित योजना बनाई जाए तथा उसे योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाए, जिसमें स्थानीय नदियों के जल संचयन की व्यवस्था, किसानों को आवश्यक तकनीक, उर्वरक, बीज आदि मुफ्त उपलब्ध कराएं जायें ताकि उसे कई सालों से लगातार हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके ।

        मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार किसानों की उपरोव्त सभी समस्याओं पर प्राथमिकता के साथ विचार कर उन्हें निपटाने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाएगी, ताकि महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके ।

 

*श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मैं झारखंड के जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं । झारखंड के लगभग सभी 24 जिले सूखे की चपेट में हैं । सरकार ने हाल ही में राज्य को सूखा प्रभावित घोषित किया है । अगस्त व सितम्बर में हालांकि सामान्य से केवल 20-25 फीसदी बारिश हुई जिसके कारण किसानों की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है । गत वर्ष का मुआवजा अब तक कई किसानों को नहीं मिल पाया है । सारी फसलों का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है । फसल की उत्पादकता 30 प्रतिशत से कम हो चुकी है, जो बेहद चिन्ता का विषय है । मेरे जिले में खेती और खेती पर निर्भर व्यवसाय ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है । इसलिए राज्य शासन के साथ-साथ केंद्र सरकार भी किसानों को राहत दिलाने में अपना सहयोग दें, जिसमें फसला बीमा, बिजली के बिल में माफी और किसानों के बच्चों की स्कूल फीस की माफी कराएं और मुआवजे के तौर पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध करवाएं ।

        देश के चौथे सबसे बड़ा महानगर चेन्नई में हुई बीते दिनों की बारिश ने पिछले 100 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है । वहां बारिश से जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है । बाढ़ और सूखा कोई नई बात नहीं है । यह ऐसा दुष्चक्र होता है, जिससे बाहर निकालना बेहद कठिन है । तो क्या सूखे से बचा जा सकता है? हां, इस संकट का सहजता से सामना करने का एकमात्र रास्त है-सावधानी और प्रबंधन ।

        झारखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है । झारखंड राज्य की जनता की लगभग 70-80 प्रतिशत आबादी की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है । झारखंड राज्य में खेती की संभावनाओं के मद्देनजर इस वर्ष खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य से अधिक किया गया था, परन्तु माह सितम्बर तथा अक्टूबर में वर्षा नगण्य हुई, जिसके फलस्वरूप खेतों में पड़ी खरीफ की फसलों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा एवं राज्य में सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

        राज्य में अल्पवृष्टि को देखते हुए विभाग के द्वारा सभी जिलों को यह निदेशित किया गया था कि वे अल्पवृष्टि के कारण हुई क्षति का आकलन करें । जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कतिपय जिलों में 60 प्रतिशत तक फसल क्षति हुई है। राज्य के अधिकतर जिलों में 25-40 प्रतिशत तक फसल क्षति प्रतिवेदित है ।

        राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इसका राज्य स्तर पर आकलन करने हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी पहली बैठक दिनांक 19.11.2015 को संपन्न हुई । उव्त बैठक में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इससे निपटने हेतु कतिपय सुझाव दिए गए जिनमें मुख्यतः किसानों को फसल बीमा की प्रीमियम राशि जो उनके द्वारा भुगतान की गई है उसकी वापसी, मनरेगा के तहत विशेष रूप से सुखाड़ से अति-प्रभावित 126 प्रखंडों में प्रत्येक ग्राम में एक कार्य निश्चित रूप से प्रारंभ करने तथा मनरेगा एवं जलछाजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण निर्मित कूपों एवं तालाबों के लिए सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पम्पसेट एवं चेक डेम निर्माण, आगामी रबी फसल एवं खरीफ 2016 के लिए बीज पर अनुदान की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट का वितरण, किसानों को डीजल पर अनुदान देने हेतु एवं पूर्व से निर्मित तालाबों के गहरीकरन कार्य, किसानों को मोबाईल एस.एम.एस. के माध्यम से लगातार उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किसान पोर्टल का निर्माण, कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निदेशित किया गया । साथ ही सभी संबंधित विभागों द्वारा किसानों के हित में कराये जा रहे कार्यों की सूची लाभान्वितों की सूची आदि की संपूर्ण विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का भी निदेश समिति द्वारा दिया गया। किसानों को अधिक से अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निदेश सभी उपायुव्तें को दिया गया है ताकि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सके ।

        राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के माध्यम से रक्षात्मक सिंचाई की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराने का प्रयास किये जाने हेतु भी सभी जिलों को निदेशित किया गया है । जिला स्तर पर गठित स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से आयोजित करने का निदेश सभी उपायुव्तों को दिया गया है ताकि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को समसय हरसंभव सहायता प्रदान की जा सके ।

        राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2015 को राज्य में वर्तमान में किसानों/ फसलों की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है तथा भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक मेमोरैंडम आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से प्रेषित किया गया है ।

        पानी की हर बूंद को बचाना, पेड़ों का रोपण, खेती में बदलाव, जमीन को मवेशियों की अतिचराई से बचाना- ये ऐसे निदान हैं, जो कम बारिश के बावजूद सूखे के हालात बनने से रोक सकते हैं । पीने के लिए स्वच्छ जल, खेत के लिए पर्याप्त सिंचाई, साफ-सफाई के लिए पानी और मवेशियों के लिए पेयजल के बगैर इंसान का जीवन असंभव है । कम बारिश के संभावित इलाकों की जानकारी सभी को हे । बारिश के समय पानी को रोकने के हरसंभव उपाय किये जाएं ।

        पारंपरिक तालाबों की सफाई, मरम्मत व गहरीकरण गर्मी के महीनों में कर लें ताकि जलसंग्रह हो सके । पुराने तालाबों, झालों के किनारों से पानी की आवक के रास्ते में यदि कोई रुकावट हो, तो उन्हें हटा दें । पुराने कुओं की नियमित सफाई  करें । जिन रास्तों से पानी बह कर नदी-नालों में जाता हो, उसके आस-पास कुएं खोदें । गांव-मुहल्ले के हैंडपंपों की सफाई, मरम्मत करें । पक्के घरों की छतों पर बारिश के पानी की निकासी को नाली में बहने देने से रोकें । इस पानी को किसी पाईप के जरिए, जमीन में गहरा उतार दें । इसे ”वाटर हारवेस्टिंग” कहते हैं । हैंडपंप और टय़ूबवेल के करीब छोटे-छोटे गड्ढ़े या तलैया खोदें, जिससे बारिश का पानी इनमें एकत्र हो । यह पानी भूजल को ताकत देता है । बर्तन और कपड़ों की धुलाई, वाहन व अन्य चीजों की सफाई में कम से कम पानी का इस्तेमाल करें । जहां जरूरी न हो डिटरजेंट-साबुन का प्रयोग कतई न करें । डिटरजेंट की सफाई में अधिक पानी लगता है । हैंडपंप से बहे बेकार पानी को एकत्र करने की व्यवस्था करें । यदि पक्की हौद या टंकी बना लें तो बेहतर होगा । यह पानी मवेशियों के लिए जीवनदायी होगा ।

        जहां हरियाली होगी, वहां बादल जरूर बरसेंगे, यह बात विज्ञान से सिद्ध हो चुकी है। सूखे के हालात में पेड़ों की मौजूदगी किसी चमत्कार की तरह होती है । पेड़-पौधे जमीन की नमी बरकरार रखते हैं, साथ ही, मिट्टी की ऊपरी सतह को टूटने-बिखरने से बचाते हैं । गांव के स्कूल पंचायत और ऐसी ही सार्वजनिक जगहों पेड़ लगाए जाएं । ध्यान रहे पेड़ वहीं चुनें जो पारंपरिक रूप से आपके इलाके का हो। सफेदा या विलायती बबूल लग तो जल्दी जाता है, लेकिन यह नए संकटों को बुलावा देता हैं । फलदार पेड़ आय का वैकल्पिक साधन बनते हैं । आम, जामुन, नीम, नींबू जैसे पेड़ ज्यादा उपयोगी होंगे। नदी, तालाबों के किनारे पड़ी बेकार जमीन पर चारा उगाएं । यह संकट के समय मवेशियों के लिए उपयोगी होगा । इससे जमीन का क्षरण भी रूकता है । मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, सो अलग। बगैर पानी के खेती संभव नहीं हैं। आज कई ऐसे बीज बाजार में आ गए हैं, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है। साथ ही फसल भी जल्दी तैयार होती है। खेतों के आस-पास छोटे-छोटे तालाब बनाएं। यह पानी भूजल के लिए फायदेमेंद होगा। मक्का की जीएम-6, धान की अशोका-114 के अलावा चने की भी कुछ ऐसी किस्में उपलब्ध हैं, जो कम पानी मांगती हैं। रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट का इस्तेमाल भी खेतों में पानी की मांग को कम करता है।

        सूखे का पूरे जन-जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। इसके बाद विकास के काम ठप्प हो जाते हैं। जो पैसा या संसाधन विकास के कामों में लगता है, वह राहत व पुनर्वास में खर्च हो जाता है। भोजन, खेती, रोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी ही कई समस्याएं सूखा साथ लेकर आता है। सूखे से संभावित क्षेत्रों में प्रबंधन के तीन प्रमुख चरण होते हैं। सूखे-पूर्व तैयारी, सूखे के दौरान प्रबंधन, जन-जीवन सामान्य बनाने हेतु कदम। सूखे या ऐसी किसी आपदा को नियंत्रित करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसका पूर्वानुमान होने पर इससे जूझने की तैयारी जरूर की जा सकती है।

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourn to meet again at 5.45 p.m. 17.39 hours The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Seventeen of the Clock.

               

17.45 hours The Lok Sabha re-assembled at Forty-Five Minutes past  Seventeen of the Clock.

 

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair) … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Virendra Singh.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, one minute. … (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy-Speaker, Sir, the entire country is eagerly looking to Parliament for discussion on drought. देशभर में सूखे का मामला बहुत गम्भीर है। खुद कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था और उनके सदस्य ने लम्बा भाषण भी दिया था। ठीक है, भाषण देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके दूसरे साथी और सदन के अन्य सदस्य भी अपने-अपने प्रदेशों में सूखे के बारे में अपना दुख-दर्द यहां व्यक्त करना चाहते हैं। कई सदस्य मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हमें भी इस विषय पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में खासकर मराठवाड़ा और पंजाब आदि अन्य जगहों में सूखा पड़ा है। ऐसे गम्भीर मामलों पर इस तरह से हंगामा करना, डिप्टी स्पीकर साहब की चेयर के सामने आकर इस तरह से अवहेलना करना सही नहीं है। खड़गे जी इतने अनुभवी और सीनियर मेम्बर हैं। उनकी पार्टी के लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह चुप बैठे हैं, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है और  मेरे मन में दुख भी हो रहा है। ...(व्यवधान) इसमें शेम का कोई सवाल नहीं है, शेम पार्लियामेंट को होगा। सभी देशवासी देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। इश्यू है तो उसे रेज़ करें, उस पर बहस करें, प्रोटेस्ट भी करें, लेकिन इस तरह से हाउस को नहीं चलने देना, डिप्टी स्पीकर साहब की चेयर तक आना।

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I really appreciate your patience.  The way the Members came up to your Table and then tried to do all these things are not at all acceptable in Parliamentary democracy.  This is totally unbecoming of Members of Parliament.  I would request them to restrain from doing this and allow the Parliament to function. Let us discuss and highlight the issues relating to drought across the country and get solutions from the Government.  That is my request to all the Members including my Congress friends. … (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सर, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इस विषय को रोकें या डिसकशन न होने दें। इस विषय पर बहस कराने का प्रस्ताव हमने ही रखा था। डिसकशन चल भी रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो बहुत गम्भीरता से सोचने वाले हैं, जीरो ऑवर को आप समय देते हैं, नियम 377 के अधीन मामलों में भी रीडिंग के लिए भी समय देते हैं, अनइम्पोर्टेंट बिल्स आप यहां पेश करते हैं, लेकिन इसे मौका नहीं देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम उसे रोक रहे हैं।...(व्यवधान)

एक मिनट रुकें, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please cooperate.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am on my legs. … (Interruptions) मैं इसीलिए उनसे अपील करता हूं। उन्हें एक ही चिंता है, हमें नहीं है, ऐसा कहना अच्छा नहीं है। जितनी चिंता उन्हें है, हमें उससे भी ज्यादा है। इसीलिए तो हमने जब सरकार में थे, किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। आपने क्या किया? आपने क्या दिया, डेढ़ साल में एक दमड़ी, एक पैसा भी नहीं दिया, फिर भी आप किसानों की बात करते हैं। आपने एम.एस.पी. भी नहीं दिया। हमारे जमाने में 200-300 रुपए एम.एस.पी. दिए और आपने पांच रुपए, दस रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए या 100-200 रुपए दिए। वे कह रहे हैं कि हमारे मेम्बर्स का बिहेव बहुत खराब है।

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He says that the behaviour of our Members is very bad.  If he considers that the behaviour of our Members is very bad, then their Government is the very worst. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister wants to respond.

… (Interruptions)

कृषि और कृषक कल्याणमंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, ये चर्चा से क्यों बाहर जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसानों के ऋण माफ किए हैं, लेकिन 68 बरस में कौन-कौन से करतब किए हैं, उस कारण चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। हमारी सरकार ने क्या-क्या किया है, उस पर चर्चा कीजिए, उससे क्यों भाग रहे हैं, जबकि इन्होंने ही चर्चा शुरू की थी, फिर ये क्यों चर्चा से भाग रहे हैं, ये अपने करतब छिपाने के लिए ही चर्चा से भाग रहे हैं।...(व्यवधान) हम चर्चा करना चाहते हैं, कोई हंगामा नहीं करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

17.49 hours (At this stage Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table).

 

...(व्यवधान)

17.49 ¼  hours (At this stage Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members went back to their seats).

 

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमें मालूम है कि आपने किसानों के बारे में क्या किया है। हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। कृषि ऋण का इंटरेस्ट रेट कम करके हमने कृषि को सपोर्ट किया। इसके अलावा एम.एस.पी. ज्यादा बढ़ाया।...(व्यवधान) आप बैठ जाएं, बीच-बीच में क्यों टोकते हैं...(व्यवधान) I am on my legs. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him finish.

… (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने गेहूं को सपोर्ट किया, हमने गेहूं के लिए ज्यादा एम.एस.पी. दिया, पल्सेज के लिए ज्यादा दिया। आपके जमाने में क्या हुआ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  All right.  The hon. Minister will reply on that.

… (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हर कानून आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत होता है। यहां हमारे माननीय सदस्य, श्री तारिक अनवर जी ने डिविजन के लिए पूछा, गवर्नमैन्ट उस वक्त डिविजन के लिए तैयार क्यों नहीं हुई।...(व्यवधान) मैं यह पूछना चाहता हूं, जब सारी चीजें...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  That point is over. I had already given the ruling.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, Sir… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Regarding the point raised by Shri Tariq Anwar, I had already given my ruling; and afterwards, you are raising it here.  That matter is over.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Now, they want to become the champions of farmers! They are not doing anything to the farmers… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Such people are talking and we have to tolerate for that… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is why, Sir… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Virendra Singh.

… (Interruptions)

17.51 hours (At this stage, Shri Deepender Singh Hooda  and some other hon. Members came and stood on the floor  near the Table.)   श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : उपाध्यक्ष जी, आज सूखे पर चर्चा हो रही है, कुछ दिन पहले बाढ़ पर चर्चा हुई थी। मैं किसान होने के नाते बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसान बाढ़ से, सूखा से या प्राकृतिक आपदा से कितना पीड़ित होता है।...(व्यवधान) सिंधिया जी ने यह सवाल उठाया और इसे शुरू किया। ये लोग रोज संसद के सदस्यों के अधिकारों पर आक्रमण करना चाहते हैं तो इन्हें यह जान लेना चाहिए कि 545 लोग यहां चुनकर आते हैं और ये 40 लोग उनके अधिकारों पर आक्रमण करना चाहते हैं तो इनकी ही बाजू में ताकत नहीं हैं, यह इन्हें जान लेना चाहिए। ...(व्यवधान) हम लोग संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा अनुशासन में बंधे हैं, यह मैं आप सभी को बता रहा हूं, नहीं तो इन लोगों की दवा यहां नहीं, खेत में गांव के किसान कर सकते हैं, इस बात को मैं कह सकता हूं। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्या का समाधान मुकाम तक पहुंचना चाहिए,...(व्यवधान) इस देश में बहुत बार चर्चा हुई, 1991 से मैं संसद में हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि किसानों की समस्या का समाधान मुकाम तक पहुंचना चाहिए। ...(व्यवधान) अभी खड़गे जी कह रहे थे कि 72 हजार करोड़ कर्जा हमने माफ किया। आपने 72 हजार करोड़ रुपये कर्जा माफ किया तो उससे लाभ किसे हुआ, बैंक को लाभ हुआ। ...(व्यवधान) जो किसान कर्जा अदा कर रहे थे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा उसका माफ हुआ, जो कर्जा अदा नहीं कर रहे थे। मैं सिधिया जी और खड़गे जी से इसका जवाब चाहता हूं कि बैंकों में जाकर देखो कि कर्जा माफ करने से किसका फायदा हुआ। ...(व्यवधान) यह न मेरे बाप का पैसा है और न तुम्हारे बाप का पैसा है, वह पब्लिक मनी है और किसानों ने वह पैसा जमा किया है, किसानों के राजस्व से वह पैसा जमा होता है। जब आपदा आती है तो किसानों को सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, इसलिए वह होता है।...(व्यवधान) उसका लाभ बैंकों को हुआ है।

          उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सूखे से किसानों का जो नुकसान हुआ है, मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि ये सिंधिया जी और राहुल गांधी किसानों की चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) इन लोगों ने किताबों में किसान के बारे में पढ़ा है, हम लोग खेतों में किसान को जानते हैं। इन लोगों को जौ, गेहूं और बाजरा की फसल पहचानने की बात की जाए तो ये नहीं पहचानेंगे, किताब पढ़कर किसान के बारे में बताते हैं। ...(व्यवधान) ये नहीं जानते हैं कि जाड़े में किसान को क्या तकलीफ होती है। वे भेड़ के बाल के कम्बल ओढ़ते और बिछाते हैं।.....  *   ये कहते हैं कि यह सूट-बूट की सरकार है। किसानों के लाभ के लिए नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस पहली सरकार ने जो काम किया है, उसमें किसानों को पेंशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, किसी अन्य सरकार ने नहीं किया है और ये कहते हैं कि सूट-बूट की सरकार है।...(व्यवधान) यह नहीं जानते हैं कि यह लोकतंत्र की शक्ति है।  ... * किसान का बेटा जब वहां बैठता है तो इनके पेट में दर्द पैदा हो जाता है। जब चौधरी चरण सिंह को समर्थन से इन लोगों ने उन्हें वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, चंद्रशेखर को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, श्री देवेगौड़ा को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया। गुजराल को वहां बैठाया तो उन्हें भी नहीं रहने दिया। ...(व्यवधान) वहां कौन बैठना चाहिए? ...(व्यवधान) जो ...  * या तो नेहरू परिवार में पैदा होना चाहिए। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, ... *  आज लोकतंत्र है, जमींदारी बहुत पहले समाप्त हो गई है। ...(व्यवधान) ये जान लेना चाहिए कि अब केवल रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र ने मेहतरानी की कोख से भी राजा पैदा करने की इजाजत दे दी है। ...(व्यवधान) इनकी पीड़ा नरेंद्र मोदी से यह है कि एक गरीब का बेटा वहां क्यों बैठा है। ...(व्यवधान) असली पीड़ा यही है। ...(व्यवधान) इनके पेट में दर्द यही हो रहा है।  यह दूसरा दर्द नहीं है। ...(व्यवधान) ये सूट-बूट की बात करते हैं। ...(व्यवधान) पूंजिपतियों के सूट को ढोने वाले लोग सूट-बूट की बात करेंगे? ...(व्यवधान) अच्छे कपड़े पहन कर कोई किसान का बेटा आता है तो इनको बड़ा खराब लगता है। ...(व्यवधान) ... * लेकिन मुझसे बड़ा किसान यह नहीं है। ...(व्यवधान) चलो खेत में और खलिहान में, मैं दिखा देता हूँ कि जितना अनाज मैं पैदा करता हूँ, इनकी सात पुश्तों ने उतना अनाज नहीं पैदा किया होगा। ...(व्यवधान) ये क्या बात करेंगे। ...(व्यवधान) ये हमारे प्रधान मंत्री को चुनौती देते हैं? मैं इनको चुनौती देता हूँ। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, खेती की जमीन बहुत कम हो रही है। ...(व्यवधान) हरित क्रांति का 50वां साल मनाया जा रहा है। ...(व्यवधान) हरित क्रांति से बहुफसली फसलें खत्म हो गई हैं, जो कम दिन में पैदा होने वाली होती हैं। ...(व्यवधान) कम दिन में पैदा होने वाली सावा, कोदो, सेई आदि फसलें 35 से 40 दिन में पैदा होती थीं। ...(व्यवधान) जो गरीबों के लिए बहुत खुशहाली पैदा करती थी। ...(व्यवधान)

           उपाध्यक्ष महोदय, इस सूखे में पशुपालन को बढ़ावा देने की जरूरत है। ...(व्यवधान) मैं इस बात को प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि जिसके घर में दूध नहीं जाता है, उसके घर में दवाई की बढ़ोत्तरी हो जाती है। ...(व्यवधान) ये बंदेलखण्ड की बात कहते हैं। ...(व्यवधान) रिकार्ड से देख लीजिए, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) इसका रिकार्ड सिंधिया के पास नहीं है। ...(व्यवधान) वे घोटाले की बात कहते हैं। ...(व्यवधान) घोटाला सबसे पहले किसने शुरू किया? ...(व्यवधान) जब घोटाला होता है, नेहरू के ज़माने से, हरिदास मूंदड़ा कांड हुआ, जीप घोटाला हुआ तो उस समय प्रधान मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। ...(व्यवधान) टी.टी. कृष्णामचारी, वित्त मंत्री इस्तीफा देते हैं। ...(व्यवधान) जब भी कोई घोटाला होता है, तो इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती हैं, वी.के. कृष्णमेनन इस्तीफा देते हैं। ...(व्यवधान) जब भी कोई घोटाला होता है, तो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप इस्तीफा देते हैं, राजीव गांधी इस्तीफा नहीं देते हैं।...*कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए। ...(व्यवधान) लेकिन यह जान लो कि नरेंद्र भाई मोदी को इस लोकतंत्र ने इतनी ताकत दे कर वहां भेज दिया है कि वह पांच साल नहीं, बीसों साल तक वहां बैठेगा और वही किसानों के खुशहाली के दिन तय करेगा। ...(व्यवधान) ये सिंधिया और राहुल गांधी किसानों की खुशहाली के दिन तय नहीं करने वाले हैं। ...(व्यवधान) मैं बताता हूँ कि ये किसानों की बात करते हैं। ...(व्यवधान) ये लोग किसान को किताब में पढ़ते हैं और हम लोग किसान को खेत से जानते हैं। ...(व्यवधान) ये क्या किसानों की बात करेंगे? ...(व्यवधान) मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। ...(व्यवधान) कहीं भी खेत, खलिहान, चौराहे पर किसानों की समस्या के सवाल पर हम लोग बहस कर सकते हैं। ...(व्यवधान)  इस बात के लिए राहुल गांधी और सिंधिया को कहिए, चाहे जो भी किसान हो, वह मुझसे बहस कर ले। ...(व्यवधान) किसान की खुशहाली का काम कौन सबसे ज्यादा किया है? ...(व्यवधान) इस बात को मैं कह सकता हूँ। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, आप अगर हाऊस को और एक्सटेंड करते हैं तो मैं अपनी बहस जारी रखुंगा, अपनी बात कहुंगा।  ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever objectionable thing is spoken, that will be expunged.   

   

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Virendra Singh will continue his speech tomorrow.

          The House stands adjourned to meet tomorrow, the 10th December, 2015 at 11 a.m.   18.00 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 10, 2015/Agrahayana 19, 1937 (Saka).       

   

*ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध. 

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

** Eन्द्रद्वदर्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

* Eन्द्रद्वदर्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

*Eन्द्रद्वदर्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

* Eन्द्रद्वदर्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

* ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड  ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड  ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

 

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड *Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ग्ठ्ठद्धठ्ठय्ण्त्.

*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द र्ठ्ठर्त्थ्.

*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द र्ड्ढथ्द्वर्द्व.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

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