Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Sugar Cess (Amendment) Bill, ... on 15 December, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Sugar Cess (Amendment) Bill, 2015 (Discussion concluded).
HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 23.
Venkaiah ji, do you want to say something?
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): We will take up this Bill to further amend the Sugar Cess Act, which is a very simple one. Later on we can discuss the issue about price rise depending on the wish of hon. Members whether they want to discuss it today or tomorrow. First, let us complete this small Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: How much time is to be given to this Bill?
SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is a very small Bill. Please try to understand that there are other issues also which are pending. इसमें मैक्सिमम एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। सात बजे तक यह हो जायेगा।
HON. DEPUTY SPEAKER: I think the House agrees that the time may be extended up to one hour.
Now, Hon. Minister, Shri Ramvilas Paswan.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं “कि चीनी उपकर अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।” उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही छोटा सा बिल है। वर्ष 1982 के चीनी उपकर अधिनियम की धारा 3(1) की जो सीलिंग है, वह 25 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल तक करने का प्रस्ताव है। शुगर सेस एक्ट, 1982 के अनुसार गन्ना किसानों के विकास एवं चीनी मिलों के माडर्नाइजेशन के लिए चीनी के विक्रय पर सेस लगाया जाता है। इस मद में जमा राशि एसडीएफ, जिसे शुगर डेवलपमैंट फंड कहते हैं, कहलाती है। शुगर सेस एक्ट, 1982 के अनुसार शुगर सेस की अधिकतम दर तय की जाती है। अभी वर्ष 2008 की अधिकतम दर 25 रुपये प्रति क्विंटल है और वर्तमान प्रस्ताव इसी सीमा को 25 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने का है। वर्तमान में 25 रुपये के अगेन्स्ट 24 रुपये प्रति क्विंटल सेस है। इस सेस को 24 रुपये से बढ़ाकर 124 रुपये करना है। अभी सेस से 500 करोड़ रुपये आता है, लेकिन 1 रुपया 24 पैसे पैसा प्रति किलो के हिसाब से 2500 करोड़ रुपये आयेंगे, जबकि डेवलपमैंट के लिए 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। किसानों की प्रोडक्शन सब्सिडी 4 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल है और 255 मिलियन टन गन्ने की पिराई का लक्ष्य है। इसके लिए 1150 करोड़ रुपये लगेंगे। यह सुविधा उन्हीं मिल के किसानों को दी जायेगी, जो उत्पादन का 12 प्रतिशत निर्यात करे और इथनॉल के लक्ष्य को पूरा करे।
दूसरा, साफ्ट लोन है, जिसके तहत एक साल के लिए बिना ब्याज लिये 4100 करोड़ रुपये उन मिलों के किसानों को दिये जायेंगे, जो मिल 50 परसेंट बकाया का भुगतान कर चुका हो।
तीसरा, सेफासू है। यह स्कीम पांच साल के लिए है, यानी वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 तक है। इस पांच साल की स्कीम में दो साल तक ब्याज नहीं देना और न ही मिल मालिक को मूल धन का भुगतान करना है। शेष तीन साल में उन्हें ब्याज नहीं देना है, बल्कि मूल धन बैंक को लौटाना है। ब्याज का सारा पैसा भारत सरकार देगी। इस तरह से सरकार बैंक को ब्याज के रूप में 700 करोड़ रुपये सालाना दे रही है। यह रकम पांच साल में बढ़कर 2750 करोड़ रुपये हो जायेगी। यदि हम 500 करोड़ रुपए की सालाना व्यवस्था केन डेवलपमेंट फंड में करते हैं, इसके विकास के लिए साल में 500 करोड़ रुपया लगेगा। इस तरह से कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमने कई योजनाएं बनाई हैं। आपको मालूम है कि किसान का बकाया 5068 करोड़ रुपए हो गया है, पुराना बकाया 1025 से 1027 करोड़ रुपए है। दोनों को मिला दीजिए तो 6000 करोड़ से ज्यादा किसान का बकाया है। चीनी का दाम औसतन 32 रुपए किलो है। हमने हिसाब लगाया है एक्स मिल प्राइस 25 से 27 रुपए है। इस साल चीनी का उत्पादन 260 लाख टन है और क्लोजिंग स्टॉक 90 लाख टन है। एफआरपी 230 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का है। विश्व स्तर में चीनी का दाम बहुत ही कम है, 21 रुपए के करीब है। इन सब चीजों में हमें अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है। किसान परेशान हैं, चीनी मिलों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है। किसानों को बकाया राशि मिले, मिलों की हालत सुधरे, इसके लिए हमने कई योजनाएं चलाई हैं। इम्पोर्ट डय़ूटी को 25 परसेंट से बढ़ाकर 40 परसेंट किया। एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्स को 3300 से बढ़ाकर 4000 रुपए किया। हमने इथनॉल को पांच परसेंट से बढ़ाकर 10 परसेंट किया। सॉफ्ट लोन को प्रोत्साहन दिया। इन कारणों से यह छोटा सा अमेंडमेंट लाया गया है ताकि हमारे ऊपर जो 3000 करोड़ का कर्ज है, वह पूरा हो सके। यह परमानेंट नहीं है। जब गन्ना सैक्टर की स्थिति सुधर जाएगी तब इसे कम भी किया जा सकता है। यह पहली बार बढ़ाया नहीं गया है। वर्ष 1982 में 10 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे प्रति किलो किया गया था, इसके बाद वर्ष 2008 में 25 पैसे प्रति किलो किया गया। इस बार फिर बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसानों और चीनी उद्योग के हित में महत्वपूर्ण कदम है। यह छोटा सा संशोधन है, सैस एक्ट की धारा 3(1) में संशोधन का प्रस्ताव है। मैं सदन से अपील करता हूं कि इसे बिना बहस के पारित किया जाए।
HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Sugar Cess Act, 1982, be taken into consideration.” श्री हुकुम सिंह (कैराना): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने गन्ना किसानों की चिंता की है, इस चिंता के परिप्रेक्ष्य में संशोधन विधेयक लाए हैं जिसमें सैस 25 रुपए से बढ़कार 200 रुपए करने का प्रस्ताव है। मैं आपकी चिंता का स्वागत करता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर शुगर मिल स्ट्रैस में है, उनके पास धन का अभाव है तो आप उनको सुविधा देंगे या लेंगे? आपने 25 रुपए के बजाय 200 रुपए उनसे लेने की बात की है, आप शुगर मिलों से ही तो 200 रुपए लेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल पड़ेगा?
महोदय, केन डेवलपमेंट फंड की बात कही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपने कभी इस बात की समीक्षा की है कि जब से सैस लगना शुरु हुआ है, केन डेवलपमेंट में क्या प्रगति हुई है? आपने नाम तो केन डेवलपमेंट फंड रखा लेकिन इस फंड से केन डेवलपमेंट स्थिति में कोई फर्क पड़ा है? क्या कहीं पैसा लगाया गया? सिवाय इसके कि आपने मिलों से पैसा लिया और फिर मिलों को दिया और उनके ऊपर कुछ शर्त लगाई। अभी आपने कहा कि जो मिल 12 परसेंट का निर्यात करेगी वही इसके लिए पात्र होंगी। आपको स्थिति का पता है कि आज एक भी टन चीनी का निर्यात होने वाला नहीं है क्योंकि बाहर चीनी की कीमत यहां से कम है। आपके पास एक करोड़ मैट्रिक टन चीनी का स्टॉक पड़ा है। आपने पात्र की शर्त लगा दी कि अगर वह एक्सपोर्ट करेगा तभी पात्र होगा, जब कोई मिल इसके लिए पात्र नहीं होगी, वह एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी तो पात्र कैसे हो जाएगा? दूसरी शर्त आपने लगाई कि जिन मिलों ने पचास प्रतिशत पेमेंट कर दी है, केवल वही इस सुविधा के पात्र होंगे। आज चीनी उद्योग मरनासन्न स्थिति में है और चूंकि मैं भी गन्ना किसान हूं इसलिए जानता हूं कि आज गन्ना किसान भी मरने की स्थिति में है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करें।
आपने बहुत-सी सुविधाएं देने की घोषणा की हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। वर्तमान सरकार ने मिलों के लिए छह हजार करोड़ रुपया रिलीज किया है और शर्त यह लगाई कि उन मिलों को लोन दिया जाएगा जो मिल टोटल और एक्सक्लूसिवली गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। मैं शामली जनपद से आता हूं और पूरा जनपद गन्ने के व्यवसाय पर निर्भर है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी मिल को उन छह हजार करोड़ रुपयों में से एक पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि जो पैसा देने की शर्त रखी थी, उसमें बैंकों की दृष्टिकोण से एक मिल भी पैसा लेने की पात्र नहीं है। इसका क्या फायदा हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी किसान को आगे पेमेंट नहीं मिल पा रही है। अगर मिल पेमेंट कर भी रहा है तो अपने एसेट्स को बेचने के बाद पेमेंट कर रहा है। आपको इस नीति पर विचार करना चाहिए। अगर आप वास्तव में इस बारे में चिंतित हैं तो गन्ने की वैराइटी में आप आमूलचूल परिवर्तन लाएं। सैस इस आशय से लगाया गया था कि हम गन्ने की फसल में या वैराइटी में विकास करेंगे और अधिक उत्पादन करेंगे।
मैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में फसल को मैच्योर होने में नौ महीने का समय लगता है लेकिन उत्तर प्रदेश में छह महीने में ही मैच्योर हो जाती है इसलिए दोनों में तुलना नहीं हो सकती है। हमें उत्तर प्रदेश के लिए नई वैराइटी ईजाद करनी चाहिए थी। एक पैसा भी गन्ने की वैराइटी को विकसित करने में नहीं लगाया गया है तो सैस लगाने से क्या फायदा हुआ है। आपने सैस को बढ़ाकर दो सौ रुपए कर दिया और वह पैसा मिलों के पास ही जा रहा है और मिल वालों के ऊपर शर्त लगा दी कि फलां-फलां शर्त पूरी करो तब पैसा मिलेगा। उन्हीं का पैसा, उन्हीं को मिलना है और उस पर शर्त लगा दी। मेरा अनुरोध है कि आपने जो कार्यक्रम बनाया है, यह कामयाब होने वाला नहीं है और गन्ना किसानों को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है।
महोदय, जो चीनी मिलें बंद हो रही हैं, जिस क्षेत्र के चीनी मिल बंद हो रहे हैं, वहां के किसानों का क्या होगा। कभी आपने इस बात की चिंता की है कि जो मिल बंद हो गई हैं, उन्हें कैसे चलाया जाए। मेरे क्षेत्र में सात मिलें बंद हो गई हैं। मैं उनके नाम लेने के लिए तैयार हूं और मंत्री जी मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला कि मिल बंद होती जा रही हैं और गन्ना किसान की बरबादी हो रही है लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कोई प्रयास उन मिलों को चलाने के लिए नहीं किया गया। सैस लगाने से क्या किसानों की उन्नति हो जाएगी? किसान को रिलीफ तब मिलेगा जब आप उसकी फसल का भुगतान करा दें। भुगतान करने के लिए आपने सैस की जो स्कीम रखी है, यह कामयाब नहीं होगी। हमारा पूरा जीवन गन्ने की राजनीति में गुजरा है। हम चाहते हैं कि आप इस बारे में पुनर्विचार करें।
मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि गन्ने के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। दो, चार या पांच साल के लिए गन्ने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति आए। हालांकि हमारी तो कृषि नीति भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि गन्ने की फसल की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है तथा गन्ने के प्रोडक्ट चीनी की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है। दोनों विभागों में कितना समन्वय है, वह सोचने की बात है। इस बारे में आपको विचार करना चाहिए। हम राज्य में मंत्री रहे, वहां भी चिंता व्यक्त करते रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सरकारें ऐसी आईं, आपने तो चीनी उद्योग के लिए या किसान के लिए सैस लगाया, वहां अपना पालिटिकल सैस लगता है। उस पालिटिकल सैस से गन्ना उद्योग और चीनी उद्योग बरबाद होता जा रहा है।
मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल 10 रुपये प्रति क्विंटल अपना पॉलिटिकल सेस इस पर लगाते रहे, तो यह उद्योग कहाँ रहेगा, यह बर्बाद तो होगा ही, उन्होंने कभी किसान की तो चिन्ता की नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक तो ऐसा राजनीतिक दल है, जिसका कोई रिप्रजेंटेटिव है नहीं, दूसरी पार्टी के कुछ लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे नहीं हैं। लेकिन हमें इस पर चिन्ता करनी चाहिए कि यदि हम नीति बना लेंगे, तो इसका प्रभाव होगा और यह पॉलिटिकल सेस बंद होगा। उन्होंने तो इनको लूटने का साधन बना लिया है। मैं अपनी एक-दो बात और कहकर समाप्त करूँगा।
क्या यह संभव नहीं है कि जब हर वर्ष गन्ने की फसल आती है, तो केन कमिश्नर का एक ऑफिस होता है, वहाँ मिल वालों की लाइन लगती है। वह कहता है कि गन्ना मिल का क्षेत्र कम कर देंगे, क्षेत्र बढ़ा देंगे, वहाँ पर एक दूकान लग जाती है। जो मिल वाला मोटे पैसे देगा, उसके अनुकूल मिल का क्षेत्र लगा दिया जाता है। यदि पैसे नहीं देगा, तो खराब क्षेत्र लगा दिया जाएगा। इस बात की चिन्ता होनी चाहिए कि आप पॉलिसी बनाएं। यदि पाँच वर्ष से पहले किसी गन्ना मिल के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कम से कम गन्ना किसानों का शोषण बंद होगा और यह उद्योग पनप पाएगा। सिर्फ इतनी ही बातों से यह उद्योग पनपने वाला नहीं है, जितनी बातें आप इस बिल में लेकर आए हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में जो मिल बंद हुए हैं, कम से कम उनकी चिन्ता करके आज आश्वस्त करें कि आप उन मिलों को चलवाकर रहेंगे। क्या यह मिल मालिकों के मर्जी की बात है? बैंकों से पैसा लेकर वहाँ पर मिल खड़ा कर दिया गया है और बाकी पैसे को दूसरे उद्योग में डायवर्ट किया जा रहा है। गन्ना किसान तबाह हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि इसी सत्र में, गन्ने की फसल आने से पहले आप तमाम बंद मिलों को चलवाएंगे, तभी गन्ना किसानों का हित होगा। आपने गन्ना किसानों की चिन्ता की है, इसीलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ।
SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on this important issue.
I would like to express my concurrence with the substantive provisions of the Sugar Cess (Amendment) Bill, 2015 which is under consideration. I would particularly like to comment on the fact that irrespective of the party in power, none has addressed the farmers’ problems. All of them have maintained a mysterious silence on agricultural and agrarian issues.
Natural calamities are other major problems for farmers. Currently, around 320 Districts of the nation are suffering from severe drought. The last year’s hailstorm and recent drought have crushed the backbone of Indian farmer. In case of natural calamities the Government has proposed not to provide compensation on losses of less than 50 per cent. Insurance schemes have also failed to protect farmers’ interest.
Taking the example of Rajasthan alone, insurance companies have collected a big sum of Rs.1,800 crore in the last six years. The companies collecting Rs. 300 crore annually as premium of insurance, have paid only Rs.50 crore as compensation to the farmers claiming damages. For the year 2014-15, 6.47 lakh farmers from 65 different Districts of Uttar Pradesh insured their crops by paying Rs.2,133 crore, but now a small amount of Rs.1.65 crore has been granted as compensation for 7,581 farmers.
Sir, recently in Madhya Pradesh, Rs.25 to Rs.27 were given as compensation, which is a mockery of distressed farmers. In this regard I would like to know the Government’s view regarding Dr. Swaminathan’s recommendation of providing MSP plus 50 per cent beneficiary price to the farmers on agricultural products, which will not only boost the farming sector economically but also give wings to the lost hopes of agriculturalists.
The Central Government last month decided to extend a loan package of Rs 6,000 crore to sugar mills to help clear sugarcane arrears and offered to bear a 10 per cent interest subsidy on the loan for one year. But the package failed to enthuse the industry as it did not solve the basic problem of excessive stocks and lack of a linkage between the prices of sugarcane and its by-products including sugar.
With banks refusing to give working capital loans to many mills, bulk of arrears are all set to be paid in the next sugar season only. In this respect, I would like to mention here the Rangarajan Panel’s linkage formulae. The panel had suggested that the mills will pay 70 per cent of the prices of sugarcane and other by-products and 75 per cent of the prices of only sugar to farmers for sugarcane purchases. I would like to know the Government’s views regarding the Rangarajan Panel’s linkage formulae.
Last month, in a landmark move, the Union Cabinet Committee on Economic Affairs decided to pay a production-linked subsidy of Rs 4.50 per quintal directly into the bank accounts of sugarcane farmers for 2015-16 season. In that case, initiative from the Government to open bank account of every sugarcane farmer should also be ensured. At the same time, assurance from the Government is also very vital because a hefty increase of Rs 200 per quintal in sugar cess might not lead to increase in retail prices.
I would like to suggest that creation of a buffer stock of sugar for loans should be made available for sugar development fund for ethanol production, modernization of mills and co-generation and exemption for producing ethanol directly from molasses. I would also like to add that import of sugar should be banned and duty should be hiked to 40 per cent immediately and also there should be incentives for export of white sugar.
I would like to take a minute here and suggest that it is desirable to have a packaging policy integrated with the export policy of India to ensure that all packaging of sugar is done using jute and other environment-friendly material. In fact, if I may add, we shall commit to reducing our ecological footprint by making sure to maximum extent possible that packaging of all goods exported from or imported into India is done using environment-friendly material.
Sir, I, on behalf of my party, extend my whole-hearted support to this Bill.
SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Hon. Deputy Speaker, thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I must at the outset congratulate the Union Government on a very important decision which they have taken in the last month wherein an amount of Rs 4.50 per quintal of sugarcane will be directly transferred to the bank accounts of the farmers. This is a historic decision and we must congratulate the Union Government on this.
I stand here to support this Sugar Cess (Amendment) Bill. It takes a historic step and partly mitigates the bigger crisis which the country as a whole is facing in terms of the problems of farmers and sugar mills. Having said that, when Rs 4.50 will be directly transferred, this will lead to a situation where an amendment is necessary because the current ceiling is Rs 25 per quintal and the Government intends to increase it to Rs 200 and the current cess which will be made good is something like Rs 120.
Let me tell you that this is a short term solution which will address the sorry plight of the farmers. But we are in a bigger crisis. The problem of sugar sector needs to be handled with a much more macro-economic view. I will just put forward certain figures for the knowledge of hon. Minister. Six years back, in 2009-10, the total amount which was payable to the farmers for sugarcane was in the order of Rs 39,300 crore. From this total amount payable of Rs. 39,300 crore, what was due to the farmers was just a meagre Rs. 64 crore, which is 0.16 per cent of the total amount payable. In the last six years when the total amount payable to the farmer was something like Rs. 66,000 crore but the due amount as on today is about Rs. 6,000 crore. So, from 0.16 per cent six years ago, today it has come to close to ten per cent. That is a jump of 6,000 per cent in terms of payment to the farmer. This is the bigger issue.
The Government has now come up with the solution that they will pay 50 paise to the farmer and this is based on the premise of one important decision where they are asking the sugar refiner or the mill owner to export at least four million tonnes of sugar in one year and if they did not export action would be taken. What more action can you take? In any case a number of sugar mills have stopped. The export market is already full with a lot of sugar. There are eight million tonnes of sugar which are there in the world market. If you dump another four million, several estimates say that the prices will further come down by 15 per cent. So, are we addressing the problem?
There are countries like Brazil and Thailand which are producing sugar locally because there is a government incentive to that. Thailand spends close to $ 1 billion per annum and they encourage their farmers to export at least 80 per cent of the sugar. In Brazil, the situation is much better. They go to the extent of giving support of $ 2.5 billion to the sugar farmers. So, our farmers and our millers will have to compete with them. Is it structurally possible?
One of the biggest problems in the sugar industry is that while you ensure a minimum support price for the farmers at whatever number you decide the price for the sugar is not determined. So, if we analyse the whole cycle, the raw material support price is ensured but the market price at which the miller will sell is not ensured. So, this is a structural mismatch.
While supporting this Bill, I sincerely urge upon the hon. Minister to look at the structural problem that is existing. This sector is a very important sector for the country. The sugar mills sector which employs more than 2.6 lakh people directly is the second largest agro-economic activity in the whole country. Hence this needs a holistic solution and addressing of the structural issue.
With this, I thank you and thank the Government of India for this decision.
श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष जी, मैं चीनी उद्योग विधेयक 2015 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से और मंत्री महोदय से विनती कर रहा हूं कि वे इस विधेयक पर पुनर्विचार करें। आपने बताया कि यह विधेयक छोटा है और इसमें पेज भी कम हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसका असर बुरा होने वाला है। आप सीधे 25 रुपए से 200 रुपए तक शूगर सैस बढ़ाने जा रहे हैं यानि आठ गुना कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बुरा असर होगा। जब केन्द्र सरकार को चीनी उद्योग के लिए 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत महसूस हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि आप यह सारा पैसा किससे वसूल करने वाले हैं। आप शूगर सैस 25 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करेंगे, तो यह न तो चीनी मिलों से वसूल करेंगे, न ही चीनी व्यापारियों से करेंगे, यह पैसा आम आदमी से और ग्राहकों से वसूल किया जाएगा।
दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान अभी भी अकाल से जूझ रहा है, तड़प रहा है। अकाल पीड़ित इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पीने का पानी नहीं है औ न ही कोई रोजगार है। ऐसे वक्त में आम आदमी की जेब से, ग्राहक की जेब से आप 200 रुपए वसूलेंगे शूगर सैस के माध्यम से तो मुझे लगता है कि यह इस वक्त सही नहीं है। मंत्री जी ने जैसा बताया कि जब इस शूगर सैस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तब दस पैसे का सैस लगता था, जो अब 200 रुपए तक जा रहा है और देश के आम आदमी से वसूल होने वाला है।इसका मतलब है कि इस सैस से आम आदमी परेशान होगा। जब आम आदमी परेशान होगा तो आम आदमी की चिंता करने वाली सरकार के द्वारा यह बिल लाना सही नहीं है।
उपाध्यक्ष महोदय, वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव शुगर मिल आयी थी। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। हमारे सम्मानीय सदस्य हुकुम सिंह जी ने सही बताया कि आज चीनी मिल की आज क्या हालत है? शुगर केन का उत्पादन करने वाले किसान की क्या हालत है और यह किसकी वजह से है? आज गन्ना का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एफआरपी निश्चित की जाती है। लेकिन एफआरपी निश्चित करने के बाद कानून के हिसाब से 14 दिन के अंदर उसका अमल होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन शुगर मिल के डायरेक्टर्स ने एफआरपी पर अमल नहीं किया है, उन पर आपने क्या कार्रवाई की है? कितने किसानों को एफआरपी के माध्यम से 14 दिन के अंदर गन्ने का सही मूल्य मिल चुका है। मेरे पास एक प्रैस कटिंग है। इसमें सहारनपुर की खबर है। वहां के शुगर कमिश्नर ने वहां की चीनी मिलों के प्रमुखों की मीटिंग ली औघ्र उन्होंने कहा कि किसानों का उन पर करीब 296 करोड़ रुपया बकाया है। अब की बार चीनी मिल ने जिले में 820 करोड़ रुपये की गन्ने की खरीदी की थी। शुगर केन का उत्पादन करने वाले किसानों को उन्होंने 820 करोड़ रुपये में से सिर्फ 296 करोड़ रुपया ही दिया। उन्होंने बाद में बताया कि सिर्फ 35 परसेंट दाम एफआरपी के माध्यम से किसानों को मिलते हैं। 14 दिन के अंदर आपने पूरा नहीं किया तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कार्रवाई नहीं कर सके। इससे चीनी मिलों को आज तक सरकार ने जो कुछ भी फैसलिटी दी है।
मंत्री महोदय ने कहा कि शुगर डेवलपमेंट फण्ड के माध्यम से वर्ष 2014 में 6600 करोड़ रुपये दिए हैं। शुगर डेवलमेंट फण्ड सरकार लोगों से वसूल करती है। शून्य इंटरैस्ट पर लेती है, लेकिन जब शुगर मिल को देती है तो साढ़े सात परसेंट का ब्याज लेती है। आम जनता से पैसा लेकर सरकार जमा रखती है और फिर शुगर मिल्स को साढ़े सात परसेंट पर देती है। अगर वह पैसा नहीं लौटाते हैं तो उनके ब्याज माफ करने का प्रोविजन है। लेकिन यह पैसा किसका है? यह पैसा आम आदमी का है। उसे इससे क्या मिल रहा है? जब मंत्री महोदय इस बिल पर जवाब दें तो यह बताएं कि आम आदमी को यदि एक किलो शुगर लेनी होगी तो उसको कितना दाम देना होगा? उस पर कितना दाम बढ़ने वाला है? लोगों को आप राहत दे रहे हैं या लोगों पर बोझ डाल रहे हैं? इस विधेयक के माध्यम से सरकार के द्वारा लोगों पर बोझ डालने की कोशिश सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से की जा रही है। मेरी विनती है कि आपको अगर उनको मदद करनी है तो मदद कीजिए। डेवलपमेंट फण्ड से शुगर मिल्स को आप मदद कीजिए, जिस प्रकार से पिछले बरस में एफआरपी ज्यादा हुई थी, लेकिन शुगर की कीमत 1900 रुपये आयी थी। ऐसे वक्त में शुगर डेवलपमेंट फण्ड से उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप शुगर मिल्स को मदद करने के लिए आप आम आदमी से पैसा निकालें। यह नहीं होना चाहिए। आप उनको बाय-प्रोडक्ट्स से पैसा इकट्ठा करने के लिए बढ़ावा दीजिए। सरकार के माध्यम से उनको मदद कीजिए। इसलिए इस विधेयक पर सरकार पुनर्विचार करे, यह विनती करता हूं।
SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Sugar Cess (Amendment) Bill, 2015.
Clause 2 of the Bill seeks to amend Section 3 of the Sugar Cess Act, 1982 for increasing the ceiling of cess from Rs.25 to Rs.200 per quintal of sugar. Ultimately, this fund will be transferred to the Sugar Development Fund (SDF). But this is an increase from Rs.25 to Rs.200 at a time and I think, the Minister will have to think about it once again.
I appreciate the Minister and the Government for doing some useful things in the last one and a half years. The first thing is that it has enhanced the import duty to 40 per cent to discourage imports. Then the duty free import authorisation scheme for sugar has been withdrawn. There is a freedom for discharging export of obligation under the advance authorisation scheme for sugar. It has been reduced to six months to prevent leakage into the domestic economy.
Sir, as we all know, sugarcane is an important cash crop grown in India. Sugarcane cultivation and development of sugar industry runs parallel to the growth of human civilization and is as old as agriculture. In the current day rural economy set up sugarcane cultivation and sugar industry has been the focal point for socio-economic development in rural areas by mobilizing rural resources, generating employment and higher income.
About seven million sugarcane farmers and large number of agricultural labourers are involved in sugar cane cultivation and ancillary activities. Apart from this, the sugar industry provides employment to five lakh skilled and semi-skilled workers in rural areas.
India is one of the largest sugarcane producers in the world, producing around 300 million tonnes of cane per annum. Sugar production is the second largest agro processing industry in the country after cotton and textiles. In India, sugarcane is planted once a year during January to March. It is the main ingredient for the production of sugar. It being an agricultural crop is subject to the unpredictable vagaries of nature, yielding either a bumper crop or a massive shortfall in its cultivation from year-to-year.
Andhra Pradesh has approximately 35 mills which is more than the number of mills its neighbouring State, Karnataka has but it produces only 6 per cent of India's sugar. This means that the mills are comparatively smaller and they are not doing well. Majority of the sugar mills are concentrated in East and West Godavari, Krishna, Vishakhapatnam, and Chittoor districts. Even in my own Constituency, there are four mills. I want to know from the hon. Minister how much fund has been transferred to Andhra Pradesh under the Sugar Development Fund in the last two years.
During Hudhud cyclone sugarcane crop was destroyed completely. During recent floods also sugarcane crop has been damaged. Farmers are suffering losses after losses. Even crop insurance scheme is not of any help to them because of rigid rules. There are four sugar mills in my Anakapalli Constituency. They were severely damaged during cyclone. So, I would request the hon. Minister to come to the rescue of these mills.
I would suggest for the kind consideration of the hon. Minister to frame appropriate policy measures. There is increase in the cost of production due to increased input cost, especially the cost of labour. There is scarcity of labour due to implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. This scarcity of labour has increased the wages. The MGNREGA has to be grounded strictly during non-agriculture season i.e. from April -June. I would request the Government of India to include sugar farmers also in this.
The farmers are not aware of recent techniques of production and farm management which help to increase output and reduce cost. As borewells are important source of irrigation for sugarcane cultivation, electricity power failures, lack of adequate power supply are affecting the irrigation which in turn affect the output and also affect the weight of crop.
The Minimum Support Price fixed by the Government is not remunerative to the farmers in view of steep rise in cost of production, transportation and incidental costs. Sugar factories are not paying Fair and Remunerative Price (FRP) to the sugarcane farmers season after season. The hon. Minister should look into this aspect. Unless these problems faced by sugarcane farmers are solved through appropriate policy measures, sugarcane farmers may declare crop holiday (as happened recently for paddy crop in Andhra Pradesh) which affect the sugar mills also and finally the supply of sugar itself.
Sugarcane farmers need to be educated on recent techniques of cultivation and farm management by the Government or the Department functioning at the mandal level. The sugarcane mills are to be strictly instructed to purchase cane immediately after harvest without loss of weight.
The most important suggestion is for a proper review of Government policy of Minimum Support Price. The present MSP is Rs. 2200 per tonne of sugarcane. This needs to be increased to Rs. 3000 per tonne. Uninterrupted power supply needs to be ensured. At least eight hours of power is required so that necessary irrigation from wells will be possible to give a better output.
I hope the hon. Minister will look into these problems which I have flagged. Since it is a simple Bill, I have no hesitation to support it.
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I thank you for this opportunity which you have given me.
Sir, Nizam Sugar Factory was one of the largest and technologically most advanced sugar factories built before Independence. It was the largest in the whole of Asia. Then systematically, after Independence, it went down and was privatized. Now even the private players who bought it have split up. It was bought by several private players. Even those private players who are running it are facing losses. But that is just one example.
Sir, you know that the entire sugar industry is in doldrums. The farmers are not able to sell their products in the nearby factories because the nearby factories have closed down. Cess is actually meant to help the farmers. But at whose cost are we doing it? It is at the cost of the consumer.
Now, the argument is, this cess will not increase the price and the counter-argument is, this cess will not reduce the price. So, this whole argument that it will not increase the retail price of sugar although the cess is added, is absolutely not correct.
The surplus domestic sugar production in the last five years and the global surplus resulted in excess inventories with sugar mills. However, our Import and Export Policy, as our hon. Member, Shri Srinivasa Reddy mentioned, is not adequately supporting the farmers.
Around 12 private sugar mills were closed in April, 2015 due to financial constraints. Before one month of the end of the crushing season, almost 100 lakh tonnes of cane was yet to be crushed.
There needs to be a solution and the Government envisaged on this solution. But I think there are much better solutions. The solutions are there right in front of us but they are not being implemented because we have taken a decision that those solutions are not to be implemented. But there are alternate solutions. What is that solution?
We have compulsory ethanol blending. We are ignoring that as a solution. Right now, less than two per cent of ethanol is being blended in petrol. We are absolutely ignoring that. Out of ten per cent, we have barely reached two per cent. The crude oil imports in 2014-15 amount to Rs. 6,87,000 crore. We refine petrol on our own but we still import a little bit of petrol. We import petrol worth about Rs.2300 crore. On the one hand, we are importing petroleum from the Middle East and on the other hand, we have excess sugar and sugarcane, and we are not able to put in two or three or four per cent. As there is a lapse in some other policy, this may be taken as a short cut solution.
In fact, I was discussing this morning with my friend from Haryana – Shri Saini is not here now – who said गलती करेगा बन्दर, डंडे खाएगा रीछ Somene is making a mistake but somebody else is paying for it. But definitely, it should not be the consumer. Are the sugar cane farmers going to get any benefit from the small and meagre amount of Rs. 2500 crore? It is not going to benefit thousands of lakhs of sugarcane farmers. In one way, you are punishing them and the intended beneficiaries are hardly getting any benefits.
Brazil is using 27 per cent in blending of alcohol. But even more important is, a lot of technologies is required for setting up of distilleries and such things. India is not known for technologies in these areas but in one area, we are at the top of the world. There is a company in Mumbai called Praj Engineering. We have exported distilleries to Germany and Brazil and in that technology or distillation plant, we are ahead of most of the countries.
There we have the best of the distilleries, we have a lot of sugarcane, but we import all these items. So, somewhere something is not matching. We need to re-explore. The Government needs to see who is dearer to them. Is it the Oil Marketing Companies or the farmers or the common man? We need to re-examine this.
I, on behalf of our Party, would like to suggest that the Government refer this Bill to the Standing Committee on Food and Consumer Affairs. Thank you for the opportunity.
SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, the hon. Minister concerned and the Parliamentary Affairs Minister suggested that this Bill be passed without discussion. But I said ‘No’, because it is a very important Bill. We are the second largest producer of sugar in the world. We are the first in consuming sugar in the world. That means every Indian has a right to speak what is happening in the sugar industry.
This Sugar Cess (Amendment) Bill 2015 was introduced in Lok Sabha on 11th December, 2015. This Bill proposes to amend the Sugar Act 1982. The principal Act provides for implementation of cess as an aside duty on the production of sugar. The rate of sugar cess is notified by the Central Government from time to time. The principal Act specifies the ceiling on the cess at Rs. 25 per quintal under this Act. But this Bill proposes to increase this ceiling to Rs. 200 per quintal of sugar.
This cess has been proposed to meet the Government’s expenditure on intervention to ensure payment due to the sugarcane farmers.
The Statement of Objects and Reasons of the 1982 Act says that the cess is levied and collected in addition to the excise duty collected on sugar under the Central Excise Act 1944. The sugar cess is credited to the Consolidated Fund of India and, thereafter, through a Budgetary process of re-appropriation, transferred to the Sugar Development Fund, SDF. This can be used to facilitate liquidation of arrears of cane dues, such as interest subvention based on soft loans, export incentives and production assistance which leads to the need for enhancement of the accruals to the SDF from the cess.
What is happening? We have no sugar policy today. In countries like Brazil, they have a sugar policy regarding how much they should produce, how much they should export, how much they should import, etc. But we do not have that kind of a policy. Mr. Deputy-Speaker, Sir, earlier also you were Member of this House. We had a heated discussion on this. At that time the sugar price was very low. In fact, it was only Rs. 12.50. We exported sugar to other countries at that rate. At the same time we imported sugar from other countries at Rs. 30. At that time, Shrimati Sushma Swaraj, who is External Affairs Minister now, spoke very well on that issue. We exported sugar at the rate of Rs. 12.50 and the same sugar was coming back to our ports again at the rate of Rs. 30. That was going on. That is why a sugar policy is very much important.
I would like to ask the Minister as to what is the present thinking of the Government regarding the sugar policy.
India is the second largest producer of sugar in the world. Major sugar producing States are Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka. What is happening in these States? Not only in these States but also in other States, farmers producing other crops are also adversely affected. Farmers commit suicide. I just quoted the recent reports from the newspapers.800 farmers committed suicide this year including the sugar-cane farmers. It is in one year only. I am taking this figure from the information given to Parliament. It is not from anywhere.
Sir, it is a very important Bill. We use 90 per cent of production. Sugar price impacts every other food item. We consume sugar not only directly but also in the preparation of biscuit and other bakery items where sugar is used. Whatever sugar we use, that also increases the price level of sugar in this country. What is the reason for the farmers’ suicide? It is because of plentiful stocks, the highest since 2012, cheaper imports and mounting dues by mill owners. The mill owners owe the farmers. We can raise the subsidy but it will not help the small farmers. The mill owners owe Rs.12,000 crore to the farmers. This money is there in their hands. It is not given to the farmers till date. That is there. When we give that directly to the farmers then only we can change the present system.
One of the hon. Members suggested blending of ethanol with petrol. The other thing is we have to bring the rule to make it compulsory for the sugar mills to export millions of tonnes of sugar. We are not to maintain stocks more than what is required. We have to set up an export pool.
Our Prime Minister had a discussion with the sugar industry people. They made a commitment. In the last Parliamentary elections, in Uttar Pradesh, Shri Venkaiah Naidu, your first promise before the farmers was that you would increase the price of sugar. That also helped you. The mandatory export rule could be introduced from the start of next October 1st. That was the commitment given by the Prime Minister in that meeting.
India consumes 24 to 25 million tonnes of sugar in a year. We have to export five or six million tonnes every year. In Australia, their export is three million; in Brazil, it is 27 million; in Thailand, it is 10 million. India’s import price of sugar is Rs.2200/ per tonne. That means, it is $ 34 per kilo but the cost of production is around Rs.3100 per tonne. So, it should be increased.
Finally, I would like to say that the Supreme Court sought the Central Government response on Price Stabilisation Fund and of CACP. I would like to know from the hon. Minister what is our stand. What are the steps taken for the implementation of such a law.
With these few words, I conclude.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के संशोधन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह बहुत छोटा संशोधन है, लेकिन चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्यों या विपक्ष के हों, हर सदस्य का 1-2 बातों पर विरोध है कि जो उपकर 25 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, किसानों का हित इसमें नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गन्ने की एक नीति बने और उस नीति के तहत इसको लाया जाये।
19.00 hours महोदय, हम बिहार से आते हैं और बिहार में भी कई चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। उनके क्षेत्र में भी कई मिलें बंद हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनी, तो निश्चित रूप से चीनी मिलों को चालू करेंगे। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप यह आश्वस्त करें कि जो चीनी मिल बंद पड़े हैं, उन्हें कैसे चालू किया जाए? उसके लिए आप कौन-सी नीति ला रहे हैं, उसे भी हम लोग सुनना चाहेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से इस बिल पर सदन में चर्चा हुई है, तो इस बिल को फिर से स्टैण्डिंग कमेटी में जाना चाहिए। इसे दोबारा लाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।
HON. DEPUTY-SPEAKER: Till the passage of the Bill and the reply of the Minister, we are extending the time of the House.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपने-अपने सुझाव रखे हैं। इसके लिए मैं हुकुम सिंह जी, श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री विनायक भाऊराव राऊत, एम. श्रीनिवास जी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, पी. के. बिजू जी, कौशलेन्द्र कुमार जी और सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं।
महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत सरकार का जो रोल है, वह बहुत ही सीमित है। चूंकि सुगर इंडस्ट्रीज का जो मामला है, वह डि-कंट्रोल्ड है। पहले वह कंट्रोल्ड था, पर अब वह डि-कंट्रोल्ड है। अब वह डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। बहुत माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि इसका बफर स्टॉक होना चाहिए। बफर स्टॉक का मतलब कि हम फिर इसमें कंट्रोल की तरफ जाएं, उनसे खरीदें। सरकार का काम सिर्फ एफ.आर.पी. तय करना होता है। जब हम एफ.आर.पी. तय करते हैं, तो बहुत-सी राज्य सरकारें उसमें अपनी तरफ से एस.ए.पी. जोड़ देते हैं। जैसे हमने 230 रुपया एफ.आर.पी. किया, तो उत्तर प्रदेश या बिहार या अन्य प्रदेशों की सरकारें इसमें अपनी तरफ से जोड़ने का काम करती हैं। उसके कारण एफ.आर.पी. का जो पैसा है, जितना देना चाहिए, उससे ज्यादा मिल मालिकों को देना पड़ता है।
अब हमारे सामने तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर मिल मालिक है। दूसरा गन्ना किसान है और तीसरा उपभोक्ता है। कानून में बना हुआ है कि जो भी मिल मालिक है, उसको एफ.आर.पी. के तहत किसानों का पैसा पेमेंट करना है। यदि वह पैसा पेमेंट नहीं करता है, तो चौदह दिनों के बाद उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी यदि वह पेमेंट नहीं करता है, तो राज्य सरकार के पास इसका पूरा अधिकार है कि वह किसानों को पैसा दिलाए, चाहे वह उसकी कुर्की-जब्ती करे, चाहे उसे जेल भेजे। यह पूरा का पूरा काम राज्य सरकार का है। यह मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है और हम लोगों के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वह किसानों की है।
जैसा मैंने कहा कि इस बार 260 लाख टन की पैदावार होगी। पहले का 90 लाख टन बचा हुआ है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 350 लाख टन हो गया। अब यहां खपत 260 लाख टन की है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि बाहर में भी इसकी कीमत नहीं है। हम चार हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से इस पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी दे रहे हैं। लेकिन, इसके बावज़ूद भी बाहर में इसका दाम 21 रुपए है। यहां एक्स-मिल का प्राइस 25 रुपए से 27 रुपए है। मार्केट में इसका प्राइस 32 रुपए है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है।
रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसे सिर्फ महाराष्ट्र सरकार और कनार्टक सरकार इंप्लीमेंट कर रही हैं। कहीं और उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है और हमने यह सारा का सारा जो कदम उठाया है, उससे किसानों को भी काफी सहूलियतें हुई हैं।
इस वर्ष 15 अप्रैल, 2015 को आप देखेंगे तो उस समय जो किसान का कुल बकाया था, वह 21,837 करोड़ रुपए थे। उसमें अकेले यू.पी. के 10,420 करोड़ रुपए थे, महाराष्ट्र के 3,408 करोड़ और कर्नाटक के 3,019 करोड़ रुपए थे। अभी 30 नवम्बर, 2015 के मुताबिक वह 21 हजार से घटकर 5,036 करोड़ रुपए बचे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ करोड़ रुपया पिछला बकाया है। इसमें यू.पी. के 2,640 करोड़ रुपए हैं, महाराष्ट्र के 660 करोड़ रुपए हैं, कर्नाटक के 666 करोड़ रुपए हैं, तमिलनाडु के 518 करोड़ रुपए हैं।
कुछ साथियों ने कहा कि इससें दाम बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने कहा है कि हमको दोनों चीजें देखनी हैं। हमारी चिन्ता मिल मालिक की नहीं है। हालाँकि इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को रहना चाहिए। आप कहेंगे कि फसल का मामला है। हम लोग बहुत चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ दाल की फसल बहुत कम होती है, 170 लाख टन ही होती है, जबकि 226 लाख टन की हमारी आवश्यकता है। बाहर में भी उसकी कमी है। हम चाहते हैं कि लोग गन्ना के बजाय दाल की पैदावार करें। गन्ना के बजाय तेल पैदा करें। गन्ना कैश क्रॉप है। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जाकर एक बार काटिए, तीन साल तक वह होता रहता है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, जो गन्ना किसान है, वह कभी दूसरी फसल के ऊपर नहीं जाता है। जहाँ तक दाम बढ़ने का सवाल है, यदि मान लेते हैं कि सपोज इतना बड़ा आपका तीन हजार करोड़ रुपया का बकाया है, जबकि अभी मार्केट में पूरी की पूरी चीनी सड़ रही है, उस परिस्थिति में यदि मानते हैं तीस पैसा, चालीस पैसा, इससे ज्यादा दाम तो बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन किसके लिए बढ़ेगा? हमारा पीडीएस सिस्टम है, उसमें हम साढ़े 18 रूपये सब्सिडी देते हैं, जबकि साढ़े 13 रुपए कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। वह तो साढ़े 13 रुपए ही देगा, चाहे कितना भी दाम बढ़ेग। जो गरीब हैं और इस देश में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 67 पर्सेंट लोगों को पीडीएस का लाभ मिलने वाला है और मिल रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि करीब मार्च तक एक-दो स्टेट रह जाएंगे, तमिलनाड़ु जैसे राज्य को छोड़कर इन सब जगह पर फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा।
हम दोनों चीज देख रहे हैं। हम खाद्य के भी मंत्री हैं, कंज्यूमर के भी मंत्री हैं। कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमें अपनी चिंता है कि कंज्यूमर के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए, खासकर जो गरीब लोग हैं। जो अमीर लोग हैं, आज के युग में मान लेते हैं कि यदि बीस पैसे, तीस पैसे बढ़ गए और उससे किसान का कल्याण हो गया, किसान का पैसा पूरा का पूरा मिल गया, हमारी मिल चलनी शुरू हो गई, तो हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ा उपकार होगा।
यह कोई फुल डिबेट नहीं है। जहां तक इथेनॉल के इस्तेमाल का सवाल है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पांच पर्सेंट से बढ़ाकर दस पर्सेंट किया है। उसके लिए भी हम अलग से प्रावधान कर रहे हैं। किसान को डॉयरेक्ट पैसा मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो पीडीएस का सिस्टम है, इसे दो स्टेट में हमने चलाया है। चण्डीगढ़ और पुडूचेरी में डॉयरेक्ट पेमेंट द्वारा, गरीब को डॉयरेक्ट कैश पेमेंट कर रहे हैं। यह सारा का सारा सरकार के दृष्टिकोण में है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज भी नहीं मरें, हमारा किसान भी तबाह न हो, उनको भी पैसा मिले। इसलिए जितनी पॉलिसी हम बना रहे हैं, यह कोशिश कर रहे हैं कि वह पैसा सीधे किसान के पास जाए या बैंक में उसका पैसा अलग रखा जाए और फिर उपभोक्ता के ऊपर भार न पड़े। इन तीनों दृष्टिकोण को देखते हुए यह कदम हम आपके बीच में हम लाए हैं।
मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार हाथ झाड़ सकती थी, कह सकती थी कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने एफआरपी तय कर दिया है, अब किसान को पैसा मिले या नहीं मिले, यह राज्य सरकार देखे। लेकिन हमारा वेलफेयर स्टेट है, सेंटर की भी जवाबदेही है। इस दृष्टिकोण से हम सोचते हैं और इसलिए हम इसे लाए हैं और सब लोगों से आग्रह करते हैं कि यह छोटा सा बिल है, इसे पास करने का काम करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Sugar Cess Act, 1982, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present.
The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं : “ कि विधेयक को पारित किया जाये।” . DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 16th December, 2015 at 11 a.m. 19.11 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 16, 2015 / Agrahayana 25, 1937 (Saka).
*ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध.
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* Speech was laid on the Table.
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