Lok Sabha Debates
Further Discussion On Air Pollution And Climate Change Raised By Manish Tewari On ... on 22 November, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion on Air pollution and climate change raised by Manish Tewari on 19-11-2019 (Discussion concluded).
SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, hon. Speaker Sir, for allowing me to speak on the topic, air pollution and climate change. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष:माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं । आप अपनी सीट से न उठें ।
…(व्यवधान)
SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Sir, before I start my speech, I completely disagree with what an hon. Member from West Bengal said. …(Interruptions) Whatever he said, he is completely … * …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष:माननीय सदस्य प्लीज ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:आप अपने विषय पर बोलिए ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:मैंने व्यवस्था दे दी है । आप सब सदन में स्पीकर नहीं बने हैं । आप बैठ जाइए । केवल नियम 193 की अधीन ही चर्चा अंकित होगी । अगर आप भी बीच में बोलेंगे तो आपका कोई अंकित नहीं होगा । केवल विषय पर बात अंकित होगी ।
…(व्यवधान)
SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me a chance to speak on the topic, air pollution and climate change.
Sir, we have had a lot of discussion on this subject for the past few days but what we actually need is not just the discussion, the committees and the reports. What we need is instant action. 133 people of our country need an instant action. Air pollution has been recognised as the world’s largest single environmental health risk, and the average PM 2.5 in our air is equal to smoking 7 cigarettes. This means that we have come to a point where instead of feeding bottles, infants are made to smoke a pack of cigarettes through natural breathing process. There are equal number of non-smoker lung cancer patients as that of smoker patients. E-vaping has been banned but our environment itself has become a vaping chamber. Numerous industries, transport, random burning of waste and road making process are the contributors to the natural vaping system.
Sir, having said that, I would like to contribute by requesting the Government to spread among the masses that as much as it is our responsibility to make provisions, equal participation has to come from their end as well. People of our country are sensible enough to understand that we do not need Kiki Challenge, 10-Year Challenge, or Ice Bucket Challenge to go viral. We should take-up the challenge for cleaning up our environment. I request eminent personalities on social media to initiate this Shudh Hawa challenge, even for the sake of `likes and comments’. A small contribution can definitely be made. I would request the hon. Prime Minister and all other Members to take up this initiative. If every individual conserves energy, uses public transport or opts for car pool, uses energy efficient products, a huge difference can be brought about. In order to deal with this monstrous issue, rigid and stern steps are inevitable.
12.31 hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) The Government has to impose a cap on use of coal instead of digging new coalmines. The existing ones should be capped and renewable energy sources must be worked upon. India, being the initiator of International Solar Alliance, must take help of the Surya devta to deal with Vayu dev. Fuel burning has to be stopped or else an incident like Great Smog of London is inevitable in India.
Now, I come to the issue of stubble burning. The Government should take strong steps and initiate a stubble collection programme by providing small incentive to attract farmers. This can easily be re-used by several methods like making paper, packing material, biomass pellet and even biomass power plants can be set up. It is a gift of nature which has so many re-usable properties. The solution lies in the problem itself just like a tricky question of a competitive exam. We just need smart and strict actions.
Also, we must impose a strict ban on production and use of fire crackers. People involved in this industry can work in the stubble recycling units. This will directly protect innumerable children and adults involved in this sector. After all, it is a festival of lights and not sound.
I would like to end by repeating myself that a mass participation with extra impetus from the Government’s end is required to tackle the problem of air pollution. I once again thank you for giving me a chance to speak on this issue.
SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the alarming issue of pollution. At the outset, we have to think over this problem in a dual manner. Number one, what are the reasons and what are the circumstances for this discussion?
The pollution cannot be seen in villages, because of the climatic conditions and the prevailing atmosphere in villages, whereas in cities, apprehension of pollutions like sound pollution, air pollution and water pollution can be seen. Whenever an alarming situation arises, then only we discuss about such issues.
India is a secular country under a democratic set up. The rules and regulations vary from State to State. Besides, climatic conditions prevailing in different States are not similar. Because of change in the climatic conditions, we are losing periodical monsoons. Sometimes only because of cyclones in particular places and depression in the Bay of Bengal, we get abundant rains. Earlier, the highest rainfall place, known to the nation, was Cherrapunji only. Now, it is possible, whenever there is depression or cyclone, abundant rains happen. Monsoon, starting from Andaman and entering in different parts of India, has also changed its direction due to unstable climatic changes, unpredictable rains and floods and it is mainly because of pollution in the atmosphere.
The recent examples are floods in Mumbai, Kerala and Tamil Nadu. We are in a dangerous situation. The climatic conditions, laws and prevailing atmospheres in different countries are different in comparison to India. Our climatic conditions are different. Our prevailing circumstances are different. The financial structure of our country is different. Under the dynamic leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have taken an initiative of Swachh Bharat Mission through which open defecation has been controlled. As a result, many infectious diseases in rural areas have also been controlled. We can see everywhere the viral fever, malaria, etc. Now, all are 50 per cent controlled. We have to encourage the awareness programme among the people to control pollution. What is the role of the State Pollution Control Boards? In every State, there is a Pollution Control Board. What are their duties and responsibilities? Are they periodically sending their reports to the Centre or to the States? What is the monitoring mechanism with regard to the same? That can be examined in an appropriate manner. Then only, things will be controlled.
There is another issue regarding their proper functioning. All these Pollution Control Boards are there only for the name-sake in the country or in the States.
As everybody is saying, there is another issue regarding crackers and stubble burning. This is not at all a correct reason. There is a lot of scarcity of fodder in various parts of the country. You have to make use of this stubble to produce fodder and manure for the farmers. Through soil waste management, we can generate power also. So, there is a need to take these issues into consideration. Earlier, the Governments were sanctioning hundreds of acres of lands for plantation. There were plantations only for the name-sake. The entire lands are vacant.
Sir, the afforestation is not taken up properly by the concerned departments. It is because the rules are very rigid. In some countries, they are flexible. In our country, it is not flexible upto that extent. I am requesting the Government to take up afforestation with the help of the State Governments. Then only, we can save the country in an appropriate manner from pollution. Thank you.
माननीय सभापति :श्री निहाल चंद जी । कृपया आप अपनी बात दो-तीन मिनट में सामप्त करें ।
…(व्यवधान)
श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सर, मैं अपनी बात दस मिनट में खत्म करूंगा ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति :कृपया आप अपनी बात शुरू कीजिए ।
…(व्यवधान)
श्री निहाल चन्द चौहान :सभापति महोदय,आज नियम 193 के तहत चर्चा में देश और दुनिया में बढ़ते वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में सभी माननीय सदस्य बात यहां पर रख रहे हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज भारत ही नहीं,बल्कि पूरा विश्व इससे परेशान है । चाहे पानी हो, गाड़ियों का धुआं हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या वायु हो,बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण आने वाली पीढ़ियां और हम सभी पर कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है । जब आज मैं अपने घर से पार्लियामेंट आ रहा था, तो मैंने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा तो वह 500 था । 500 के स्तर पर सांस लेना कितना मुश्किल होगा,मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने में कोई शंका नहीं है । स्वीडन में जून, 1972 में जब पर्यावरण पर सम्मेलन हो रहा था, तो दुनिया में कभी किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि आने वाला समय इतना गंदा होगा । आने वाले समय में क्या इतने वन कट जाएंगे,क्या हमारे पास कोई पेड़ बचेगा,यह किसी ने कभी नहीं सोचा था । तब से लेकर अब तक यह वातावरण कितना गंदा और दूषित हो रहा है,यह सभी लोग जानते हैं । यह सदन तीन दिनों से इस पर चर्चा कर रहा है । मैं कहना चाहूँगा कि 1972 में जहाँ 70 पर्सेंट फॉरेस्ट हुआ करता था, आज वह मात्र 16 पर्सेंट बचा है । सारे वन कट गये हैं । वन कटने की वजह से यहाँ का वातावरण जितना प्रदूषित हुआ है,उसे आप सभी जानते हैं । मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि आज विश्व में गंदा पानी पीने के कारण तीन मिनट में एक शिशु की मौत हो रही है । आज इस गंदी स्थिति के कारण यह हो रहा है । इस देश में जिस तरह से दूषित पानी और दूषित वातावरण बढ़ रहा है, वह आपके सामने है ।
अगर हमारे जीवन में कोई खराबी होती है, अगर हमारे शरीर में कोई खराबी होती है, अगर कोई बीमार होता है,तो वह सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण ही नहीं,बल्कि पानी,खेत का पानी,पीने का पानी आदि से भी हो सकता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोगों के शरीर में वायु प्रदूषण की वजह प्रॉब्लम हो रही हैं, कुछ लोगों के शरीर में पीने के पानी की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही हैं ।
मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, मैं राजस्थान प्रदेश के श्रीगंगानगर से बिलांग करता हूँ, जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है । अगर मैं उस प्रदेश की बात बताऊँ,तो वहाँ पंजाब से बहुत गंदा पानी आ रहा है । उस गंदे पानी को जब हम लोग पीते हैं, तो लोगों को सीधे कैंसर हो रहा है । मुझे यह कहते हुए कोई शंका नहीं है कि वहाँ पर जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनका केमिकलयुक्त पानी हरिके बैराज में जा रहा है और हरिके बैराज से वह पानी सीधा राजस्थान के कैनाल्स में आ रहा है । राजस्थान में करीब आठ जिले उससे प्रभावित हैं । यदि मैं गंग नहर और भाखड़ा नहर का जिक्र करूँ,तो पंजाब से फैक्ट्रियों का केमिकलयुक्त गंदा पानी आ रहा है,जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में लोग काफी बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं । लोगों को कैंसर, पीलिया आदि बीमारियाँ हो रही हैं । …(व्यवधान)
सर, यह एक बहुत बड़ा मैटर है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बारे में एनजीटी ने पंजाब सरकार को डायरेक्शन दी, लेकिन आज भी राजस्थान में पंजाब की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है । मैं यहाँ पर एक बात क्वोट करना चाहूँगा । पंजाब में एक चड्ढा शुगर मिल है । उसका एक बैरल फटा, जिसका पानी रणजीत सागर बांध से निकलकर हरिके बैराज में गया । उससे पूरे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को पानी मिलता है । यह अकेले राजस्थान प्रदेश या मेरे श्रीगंगानगर जिले की ही स्थिति नहीं है, इससे तीनों प्रदेशों को पानी मिलता है । जब चड्ढा शुगर मिल का बैरल फटा,तो उसके फटने से सारा केमिकलयुक्त गंदा पानी नहर में चला गया, जिससे राजस्थान,पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ । सारे पशु मर गये,सारे पक्षियों की मौत हो गई ।…(व्यवधान) इससे जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में पानी जाता है । वह पानी पंजाब के मुख्य मंत्री भी पीते हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री भी पीते हैं । हम लोग इतना गंदा पानी पी रहे हैं,जिसकी वजह से भी सारा-का-सारा वातावरण खराब हो रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि एनजीटी ने पंजाब सरकार को जो डायरेक्शन दी है, जितना भी पंजाब का केमिकलयुक्त गंदा पानी राजस्थान के नहरों में आ रहा है, उस पर रोक लगाई जाए ताकि वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, उससे मुक्ति मिल सके ।
जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो सब लोग किसानों के पीछे पड़े हैं । किसान पराली जला रहा है, किसान पराली जला रहा है, उसकी वजह से धुआँ हो रहा है । धुआँ उसकी वजह से नहीं हो रहा है, अगर हम लोग आज से तीस साल पहले देखें,तो तीस साल पहले कोई भी एयर कंडिशन नहीं था, कोई भी एयर कंडिशन गाड़ी नहीं थी । अगर सारा वातावरण खराब हो रहा है,तो एयर कंडिशन की वजह से भी हो रहा है । गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भी लोग बीमार पड़ रहे हैं ।
मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, वैसे तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने गाड़ियों के बारे में पार्लियामेंट को एक पैगाम तैयार करके दिया है,इस देश को एक नयी दिशा दी है । मेरा यह भी निवेदन है कि जिस घर में गाड़ी हो, उस घर में गैरेज होना भी जरूरी है । आज दिल्ली की यह स्थिति है कि किसी भी गली में चले जाएँ,तो वहाँ पर पाँच-दस गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं । अगर एक परिवार है,उसमें दो बच्चे हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, चार लोग हैं, तो उस घर में चार गाड़ियाँ हैं, जो सड़क पर खड़ी रहती है । इसलिए गाड़ियों के धुएँ से बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भी वातावरण खराब हो रहा है । इस पर भी विशेष कार्य करने की जरूरत है ।
आज जिस तरह से दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है,जिस तरह से पेड़ काटे गये हैं,अगर वातावरण इसी तरीके से खराब होता गया, तो आने वाले दस-बीस सालों में क्या होगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है ।
इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस पर भी रोक लगाई जाए । डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उनके बढ़ते हुए धुएँ का प्रभाव है । जितने भी ट्रक्स दिल्ली में आ रहे हैं, जितनी बसें दिल्ली में आ रही हैं, उनके धुएँ का प्रभाव भी हमें झेलना पड़ रहा है । इससे भी कहीं-न-कहीं वातावरण खराब हो रहा है,जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि ऐसे वातावरण को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए,वातावरण को साफ-सुधरा रखने के लिए सरकार इस पर कार्रवाई करे ।
सभापति महोदय,मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ । मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ । आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, इसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आज यह सदन, जो देश की जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला सर्वोच्च सदन है और देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से इस उत्तरदायित्व की अपेक्षा भी करती है कि देश की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में इस देश के सदन में चर्चा होगी । मैं बहुत आभारी हूं कि देश में और भी बहुत महत्वपूर्ण-महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली,एनसीआर या देश के अन्य राज्यों,चाहे पंजाब,हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में जिस तरह से एयर पॉल्यूशन की स्थितियां विषम हुईं, एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य स्थिति से बढ़कर 500 तक पहुंच गया । यह एक डिजास्टर वाली सिचुएशन पहुंच गई, जिस कारण दिल्ली के स्कूल बन्द करने पड़ गए,दिल्ली के बच्चों को घरों में ही रहना पड़ा । लोगों को सड़कों पर निकलने में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हुईं, उनकी आंखों में जलन होने लगी । इस कारण काफी फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ीं । कहीं न कहीं इस प्रकार से व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ा । सदन में कम से कम पिछले तीन दिनों से इस विषय पर चर्चा चल रही है । इसका एक संदेश पूरे देश में जा रहा है कि आज हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण विषय की प्राथमिकता को समझ रहे हैं और सदन इसका कोई न कोई उपाय निकालना चाहता है ।
महोदय, हम दूसरे सदन का उल्लेख नहीं करते हैं,लेकिन पर्यावरण मंत्री जी ने जिस तरह से दूसरे सदन में भी इस चर्चा में उत्तर दिया,उससे आज इस देश में एक विश्वास भी पैदा हो रहा है कि सरकार एक शॉर्ट टर्म और एक लाँग टर्म उपाय पर विचार कर रही है । जिस तरह के उत्तर आए, उससे लगता है कि हम तात्कालिक रूप से क्या उपाय कर सकते हैं और दीर्घकालिक रूप से क्या उपाय कर सकते हैं । इस विषय पर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या तमाम एजेंसीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स हों, जिस तरह से उत्तर आया,रूल्स बनाने के बाद आज उसको लागू करने का दायित्व हम सब पर है । ये परिस्थितियां केवल इस देश की नहीं हैं, पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति है । करीब सेवेन मिलियन डेथ्स पूरे विश्व में पुअर एयर क्वालिटी के कारण हो रही हैं । यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है । वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यह भी रिपोर्ट है कि :
“Nine out of ten people worldwide breath unsafe air and a study by IQAIR visuals stated that 22 out of 30 most polluted cities were in India and is topped by Gurugram and is followed by Ghaziabad, Faridabad, Noida and Delhi is at 11th spot.
Global Burden of Disease 2017 Report states that air pollution kills a child at every three minutes in India. 1,95,000 deaths occurred in 2017 which comes around 535 deaths per day.
As per the World Bank, air pollution causes a loss to Indian economy of 8.5 per cent of its GDP.” महोदय, यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो रही है, बल्कि हमारी जीडीपी को भी इफेक्ट कर रही है । इस पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जिस पर उनके सीईओ श्री अमिताभ कान्त ने कहा है कि :
“Today cities occupy just 3 per cent of the land but contribute to 82 per cent of GDP and are responsible for 78 per cent of carbon dioxide emissions.” महोदय, आज पूरी दुनिया में, चाहे पेरिस की बात हो, भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, जिस समय प्रधान मंत्री बने, उन्होंने पूरी दुनिया में स्वच्छता अभियान और क्लाइमेट चेंज को लेकर कार्बन उत्सर्जन पर दुनिया के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भारत में जिस तरह का कन्सर्ट किया, उससे पूरी दुनिया प्रभावित है । स्वाभाविक है कि जिस तरह से देश में कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, आखिर इसमें हमारा क्या उत्तरदायित्व है । निश्चित तौर से यह ऋग्वेद के जमाने से चला आ रहा है – “प्रकृति:रक्षित रक्षिता” The nature protects, if it is protected. जब हम आज इस बात की चिंता करते हैं कि सरकार क्या उपाय कर रही है,दिल्ली में डीडीए क्या उपाय कर रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स क्या कर रही हैं?इस पर हम लोगों ने भी चिंता की है । हमने अपनी कमेटी में इसकी चिंता की है । मैं एक बात कहना चाहता हूं, The Rigveda as a matter of fact venerates deities like Agni, Indra, Varuna and Aditya and looking at every entity of nature with the eyes of a friend and sympathy. मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि Earth is my mother and I am her son.
“माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या” एक मुख्य बात कहना चाहता हूं – A pond equals 10 wells, a reservoir equals 10 ponds, a son equals 10 reservoirs and a tree equals 10 sons.
आखिर वृक्ष का कितना महत्व है? जिस तरीके से आज प्लांटेशन की बात हो और 33 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित होनी चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है? 14 परसेंट भी नहीं है और कुछ राज्यों में तो उससे भी कम है । स्वाभाविक है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं,इसके लिए हम जो कर रहे है, उसमें सरकारी उपाय के साथ-साथ हम राज्यों को और खुद हमें भी इस बात का अवेयरनेस लाना होगा कि इस गम्भीर समस्या के लिए हम सब लोग मिलकर उपाय करें । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, today the discussion is going on, under Rule 193, on the issue of air pollution and climate change. The issue is itself self-explanatory that it has a wider ramification.
To start with, I must admit that there must be some sort of global initiatives because it is not confined to India or any region. It is a global phenomenon and that is why, it has to be dealt with globally. Since 1992, we have been going towards that direction. We have adopted the United Nations Framework Convention. We have adopted the Kyoto Protocol. Thereafter, we have accepted the Paris Agreement. The Katowice package was also adopted. Our approach is based on the principle of equity and equal but differentiated responsibility and respected capacities.
Recently, we have adopted the rulebook on the basis of Nationally Determined Contributions. Nobody under the Sun is spared from the onslaught of air pollution and climate crisis. From the upper reaches of atmosphere to the darkest depth of sea, everywhere it is killing us. There is an African proverb that if you want to go alone, go quickly but if you want to go far, go together. So, there must be an approach of going together and we are following that dictum. Human civilizations and earth’s ecological system are always colliding and the virulent and more destructive manifestation of that collision is the climate warming and climate crisis.
So, now we have to do one thing that what goes up must come down. कल हमारे साथी डॉ.संजय जायसवाल जी ने सदन को बताया था कि लंदन में वर्ष 1952 में जिस तरह से स्मॉग आई थी । उसके कारण चार दिन तक लंदन में धूप नहीं थी,सूरज देखने को नहीं मिला था । It is absolutely true. इसके चलते चार हजार लोगों की मौत एक हफ्ते में हो गयी । कई हफ्तों में आठ हजार मौतें हो गयीं । ये मौतें रेस्पेरेटरी प्रॉब्लम्स और एसफिक्शियेशन की वजह से हुईं । यहां डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं । लेकिन लंदन में वर्ष 1956 में पार्लियामेंट कानून पारित किया गया और कोल बर्निंग बंद कर दी । इनसेंटिवाइजेशन का इंतजाम किया । वर्ष 1952-56 से लेकर आज तक वहां ऐसे हालात पैदा नहीं हुए ।
सर, कुछ साल पहले चाइना में एयरपो -क्लिप्स (Airpocalypse) हम लोगों ने देखी है । चाइना में भी ऐसा हुआ कि 246 मिलियन पीपल्स अफैक्टिड हो गए थे, वह भी इससे निपट लिया । सर, यूएस है,यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री एक-एक फॉर्म्युला,एक-एक मैकेनिज्म एडॉप्ट करती है उन देशों को प्रदूषण से बचाने के लिए । लेकिन हमारे यहां क्या है? Our approach is spasmodic in nature especially on pollution control. We do not have any long-term perspective plan. Today’s rallying topic is air pollution because Delhi has been affected, number of cities have been affected. So, it becomes a rallying topic nowadays. But after a few weeks, everybody will forget as to what has taken place in Delhi and other areas.
लेकिन बात होती है कि पराली-पराली-पराली । ठीक है कि पराली तो एक वजह है, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए । हम तीन दफा इसरो के जरिए चन्द्रयान भेजने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारे साइंटिस्ट्स जरूर सफल होंगे । क्या हमारे साइंटिस्ट्स काबिल नहीं हैं कि पराली से हमें बचा पाएं? लेकिन हमारा इस तरीके का एफर्ट नहीं है । इससे निपटने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए ।
सर, आप जाइए पैरिस में, नीदरलैंड में,जर्मनी में,कोपेनहेगन में । सर, कोपेनहेगन में क्या हैं,आप जानते हैं?वहां आम आबादी से साइकिल ज्यादा हैं । क्या हम यह नहीं अपना सकते हैं? हमारी कारों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है । क्या हम साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं?सर, जर्मनी में अगर कोई अपने घर में कार नहीं रखेगा तो उसको मकान बनाने के लिए सुविधा दी जाती है, अलग से फाइनेंशियल इन्सेटिव दिया जाता है । यह उसको घर बनाने के लिए दिया जाता है,इसलिए कि तुम अपने घर में कार नहीं रखते हो । तरह-तरह के देशों में जो तरह-तरह की स्ट्रैटिजी हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए । लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें काफी दूर बैठे हैं ।
Sir, India’s total Greenhouse Gas (GHG) emissions in 2014 were 3202 million metric tons of carbon dioxide equivalent, totalling 6.55 per cent of global GHG emissions. In India, 68.7 per cent of GHG emissions come from the energy sector, followed by agriculture, industrial processes, land-use change and forestry, and waste, which contribute 19.6 per cent, 6 per cent, 3.8 per cent and 1.9 per cent relatively to GHG emissions.
India’s GDP increased 357 per cent from 1990 to 2014, while Greenhouse Gas emissions increased 180 per cent. Relative to GDP, India emits twice as many as GHGs as the world average. Therefore, our approach should be pragmatic, our approach should be based on reality and our approach should be based on scientific method.
Air quality in Delhi has gone above the danger level. It is really a matter of great concern. But it is not confined to Delhi alone. Since Delhi is the capital of our nation, the furore has been created. But silently across the nation each and every second our future generations have been falling prey to pollution. In Delhi itself, 28 people are dying per day due to pollution.
12.58 hrs (Hon. Speaker in the Chair) सर, हमें अपनी एप्रोच को देखना चाहिए । दिल्ली के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी हमें फटकार लगा रहा है । The Supreme Court says that it is a question of life and death of crores of people in Delhi NCR region, which is facing severe air pollution and the authorities have to be held responsible for its failure to curb it. यह मैं नहीं कह रहा हॅूं । विपक्ष के दल नहीं कह रहे हैं । यह हमारा सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है ।
“Delhi is choking every year and we are unable to do anything,” said the Supreme Court Justice Arun Mishra.
“Can you permit people to die like this due to pollution? Can you permit the country to go back by 100 years?” This is the observation of a bench headed by Justice Arun Mishra.
13.00 hrs Sir, air pollution claimed five lakh lives in India in 2016, as per a report. The most appalling fact is that 90 per cent of children are exposed to PM 2.5 levels that are above WHO guidelines, damaging their health throughout their lives. As severe air pollution in North India has become an annual affair, the country could breathe easy by emulating policy interventions and technology of other countries. That is why, I am suggesting to this Government that they should emulate the technologies followed in other countries so as to prevent the menace of air pollution.
The Government has assured the Supreme Court that they are going to adopt hydrogen fuel. I do not know the status of hydrogen fuel. If you have it, please explain it. It may assuage the grievances of the common people.
Hon. Minister, I know that your Department is victim of the campaign that is going on against air pollution. You should not allow yourself to be termed as a villain of air pollution. We know that there are deficiencies, but you should strive hard to establish the fact that this Government is serious enough to deal with this air pollution and climate crisis.
What are we observing here? I have the highest regard for the hon. Health Minister. It has been reported that he suggested to the common people that आप लोग गाजर खाते रहो, गाजर खाने से पॉल्यूशन कम होगा । हमारे पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर साहब कहते हैं कि गाना सुनते रहो । इस तरीके के फ्लिपेंट commentअगर आप लोगों की तरफ से आते रहें,देखिये, खबर पेपर में निकली है, मैं कुछ बना कर नहीं बोलता हूँ, तो बुरा असर होगा ।…(व्यवधान) गोयल साहब ने कहा कि हम ऑड इवन नहीं मानेंगे । न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सिंगापुर में ऑड इवन है । पेरिस में है,जर्मनी में है । सिर्फ खिलाफत करने के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए । ऑड इवन अच्छा है । साथ ही साथ मेरी सलाह यह है कि राज्य की सरकार,केन्द्र की सरकार को मिलकर एक कॉन्सर्टेड एफर्ट लेना चाहिए । बचपन में मैंने एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी- No one can tell me - no one knows - where the wind comes from and where the wind goes. कोई नहीं जानता कि हवा कहां से आती है और कहां जाती है । सब का मिलकर, यह कॉन्सर्टेड एफर्ट होना चाहिए । दिल्ली हमारा बुरा करती है,कोई कहता है कि हरियाणा और पंजाब की वजह से ऐसा हो रहा है,यह trading of blame cannot bring any tangible benefit to us. We should avoid the trading of blame, rather we should concentrate ourselves to deal with the situation in a concerted and coordinated manner.
कल मान साहब बोल रहे थे कि पंजाब के किसान क्या करें, उनके पास विकल्प/साधन नहीं है । अगर वे धान पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?सर, सिर्फ एक किलो धान पैदा करने के लिए पाँच हजार लीटर पानी की जरूरत होती है । इसलिए हमें सोचना पड़ेगा,हम किस तरीके से इस स्थिति का मुकाबला करें ।
इसलिए मैं यह बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्लाइमेट जस्टिस क्या है? There is a need for climate justice because citizens suffer from the threat which has emanated from climate change. Why should the common people be the victims of the lackadaisical and cavalier approach adopted by the Government whatsoever? They always enjoy the fundamental right to breathe fresh air. I think, it is right of life enshrined in our Constitution.
We need a climate-smart economy. For the convenience of the hon. Minister, a climate-smart economy is an extremely profitable economy. It is an economy that will create more jobs and leave us greener and better. यह मैं नहीं एक एनवायर्नमेंटलिस्ट Songwe ने बताया है । We need a strong governance system to move the climate discourse and actions forward. महोदय, हमें पता चल गया कि हमारे देश में क्लाइमेट क्राइसिस है, हमारे देश में प्रदूषण है । इसका मुकाबला करने के लिए हमें एडाप्टेशन कैसे करना पड़ेगा, हमें रेज़िलीएंस लाना पड़ेगा । हमारे एडाप्टेशन मेजर्स क्या हैं? हम तो वही पुरानी आदत बरकरार रखते हुए चल रहे हैं । हमें इसका मुकाबला करने के लिए एडाप्टेशन मीजर्स लेने चाहिए । What are the adaptation measures that we have adopted? You should introduce climate literacy; and you should create climate warriors and climate activists. A 16-year old girl, Greta Thunberg, had exhibited to the world her guts and gumption for protecting the environment. She has awakened the conscience of the world.
मैं जावड़ेकर साहब से यह जरूर कहूँगा कि आपको हमारी दो-चार टिप्पणियाँ तो सुननी ही पड़ेंगी,क्योंकि आप मिनिस्टर हैं । Under the NDA Government, the Minister of Environment and Forest appears to be a pro-business entity focussing on environmental clearance rather than on conservation and pollution prevention. Climate change was not mentioned even once in the Budget speeches of 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19. So, never have you uttered a word about climate change in your Budget speeches in the last so many years. It does show that you are less sensitive to the gravity of the menacing proportion of air pollution. The average number of days for clearance of projects have gone down from 223 days in 2016 to 140 days in 2018 in a hurry to appease business houses at the cost of environment.
The National Clean Air Programme covers only 102 cities. The other day you were citing this figure. It excludes nearly half of the cities of India that flout air pollution norms. The objective of the National Clean Air Programme is to reduce the concentration of specific particulate matters by 20 to 30 per cent by 2040. But even then do you think that this is the healthy level? So, you have to be more serious.
I know climate crisis is a problem which has to be tackled at a global level that India has been pursuing.
Last but not the least, everybody of us should be taught:
नजर बदलो, नजर बदलने से नजरिया बदलते हैं, सोच बदलने से सितारे बदलते हैं ।
कश्तियां बदलने की जरुरत नहीं, दिशा बदलने से किनारे खुद-ब-खुद बदल जाते हैं ।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर):महोदय, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि शायद ही अनेक वर्षों में पहली दफा एक विषय की चर्चा सदन में तीन दिन चल रही है ।…(व्यवधान) मैं उनको ही बधाई दे रहा हूँ । आपकी संवेदनशीलता और बाकी सभी सदस्यों ने जिस तरह से चर्चा में भाग लिया । इस बार दोनों विषय थे । इस बार पॉल्यूशन का विषय भी था और क्लाइमेंट चेंज का विषय भी था । दोनों का एक-दूसरे से रिश्ता है, फर्क भी है, लेकिन समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों विषय सही हैं । इसलिए जहाँ से शुरू हुआ, अभी हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं, तो मैं इसमें उन्हीं का एक शब्द लेता हूँ कि यह दुनिया, यह पृथ्वी, पृथ्वी पर बसे सभी लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है,लेकिन लालसा को पूरा नहीं कर सकती । It can take care of needs of everybody but not the greed of everybody.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : There is sufficiency in the world for the need of the people, but not for their greed.
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I am saying. So, he told us about the basic principle of need and greed. दूसरा मुद्दा यह भी है कि एक ही पृथ्वी है । जनसंख्या बढ़ रही है । रिसोर्सेज उतने ही हैं या थोड़े-थोड़े कम हो रहे हैं । इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल से लेकर हर विषय और आपने जिस क्लाइमेट जस्टिस का उल्लेख किया, वह भी महत्वपूर्ण है । लेकिन, इस विषय में जाने से पहले सभी माननीय सदस्य, जिन्होंने इसमें भाग लिया,उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए । उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । इसके साथ-साथ उन सबका मैंने नोट लिया है । उसमें जो अच्छे-अच्छे बिन्दु आए हैं,जो सुझाव आए हैं, उन पर हम जरूर विचार करेंगे,यह मैं पहले आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ।
एक बात है कि यह क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन में फर्क को समझना चाहिए । क्लाइमेट चेंज का कारण है - कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन । ये सैकड़ों साल पृथ्वी पर बने रहते हैं, वातावरण में बने रहते हैं । पॉल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटैंट्स हैं, वे थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं । इन दोनों में यह मूल फर्क है ।
महोदय, मैं पहले क्लाइमेट चेंज का पाँच मिनट में वर्णन करूंगा । भारतीय जीवन पद्धति ऐसी है कि हम सारी चराचर सृष्टि को एक मानते हैं । व्यष्टि,समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि,इस तरह हम जाते हैं । इसका मतलब फल है, पशु है,पेड़ है, पानी है, पृथ्वी है, पशु-पक्षी हैं, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं । यह जीवन एक है । केवल मनुष्य को सबको मारने का अधिकार है और बाकी सबका काम केवल हमारे पेट में जाना है, यह नहीं है, बल्कि सबको अस्तित्व का अधिकार है,ऐसा मानने वाली यह संस्कृति है ।
दूसरी बात है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में कितने पर्यावरणपूरक हैं? पेड़ों के लिए इस देश में 300 से ज्यादा लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं । पेड़ कटने की बजाय हमारे सिर कट जाएं तो भी चलेगा, राजस्थान में जिस तरह से खेजड़ी में यह काम हुआ और बिश्नोई समाज के बहुत जांबाज लोगों ने यह करके दिखाया है, यह भारतीय जीवन मूल्य है । इसका उल्लेख प्रधान मंत्री जी ने पेरिस में बहुत जोरदार तरीके से किया कि भारत की जीवन-शैली है कि हम धूप में ही अपने कपड़े सुखाते हैं,ड्रायर में नहीं सुखाते । हमारे यहां बच्चों के लिए जो कपड़े हैं,वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं । एक पीढ़ी के बच्चों से दूसरी पीढ़ी के बच्चों को और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी और इसी तरह चौथी पीढ़ी के बच्चों को वही कपड़े पहनाए जाते हैं । यह हमारी मूल संस्कृति है और हमारा जीवन,जो एक तरह से पर्यावरण पूरक है, यह उसका उदाहरण है । इसलिए उन्होंने दो वाक्य लिखे कि लाइफ स्टाइल बदले बिना हम इस पृथ्वी पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त नहीं कर सकते । मुझे खुशी है कि पेरिस एग्रीमेंट के प्रियम्बल में, प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो क्लाइमेट जस्टिस की बात की और जिसकी बात अभी आपने भी की है, उसे और लाइफ स्टाइल, इन दोनों मुद्दों का समावेश हुआ है । इसका मतलब कि दुनिया ने इसे मान लिया है ।
जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई,तब जो फैक्ट्रियां शुरू हुईं, उनमें जो कोयले को जलाना शुरू हुआ और उसके कारण जो कार्बन उत्सर्जन हुआ, वह बहुत हुआ । पृथ्वी में अदरवाइज बैलेंस है । मनुष्य साँस से जितनी कार्बन डाई-ऑक्साइड छोड़ता है, उसे वनस्पति सोख लेते हैं और वनस्पति हमें ऑक्सीजन देते हैं, यह एक नैचुरल बैलेंस है । लेकिन,जब नया और आधुनिक उत्पादन शुरू हुआ तो वह कोयले के कारण हुआ और कोयला जलाने के कारण कार्बन डाई-ऑक्साइड वायु का जो अधिक उत्सर्जन हुआ, वह जमा रहा । वह सैकड़ों साल जमा रहता है और उसके कारण पृथ्वी पर जो सूरज की गर्मी से उत्पन्न होने वाला तापमान है,वह बाहर होकर दूर जाता नहीं है और इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है । यह उसका एक सिम्पल फेनोमेनन है जो जलवायु परिवर्तन है, उसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है । अमेरिका में 16 टन का कार्बन उत्सर्जन है,यूरोप में 13 टन का है, चीन में 8 टन का है, लेकिन भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 2 टन भी नहीं है । यह 1.9 टन है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ।
दूसरा, आज दुनिया के क्लाइमेट चेंज में बहुत कार्बन उत्सर्जन हो रहा है । जहां तक कार्बन एमिशन की बात है, हमारा कार्बन एमिशन 4 परसेंट भी नहीं है, बल्कि यह 3 परसेंट है । बाकी दुनिया का बहुत ही अधिक है । We are not cause of the problem, but ultimately, we are suffering and everybody is suffering. So, as a responsible country, India has decided to become a part of the solution.
आज हमने पेरिस में अगुवाई की और वहां हमने चार बड़े संकल्प किए । पहला संकल्प यह किया कि हम मिक्स एनर्जी में 40 परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे,क्योंकि हमें कोल का प्रयोग कम करना है । इससे जरा भी प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है । इसको हमने तय किया है । जब प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि हम 1,75,000 मेगावाट की नवीन ऊर्जा तैयार करेंगे,तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ । आज मुझे बताते हुए खुशी है कि जो 1,75,000 मेगावाट का एलान किया गया था, उसमें विगत चार सालों में 80,000 मेगावाट तैयार होने लगा । इसमें सोलर, विंड और बायोमास है । …(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी :जावड़ेकर साहब,मैं कुछ बोलना चाहता हूं ।…(व्यवधान)
श्री प्रकाश जावड़ेकर:चौधरी साहब,आप एक मिनट के लिए रुकिए । I am not yielding, please. …(Interruptions) I will take your questions afterwards. …(Interruptions)
आपको डिस्टर्ब करने की आदत नहीं है, लेकिन इससे दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं ।…(व्यवधान) मैं आपको बाद में बता दूंगा । यह किसी पार्टी की बात नहीं है । मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं । यह सबका विषय है । अभी पिछले महीने हम न्यूयार्क में थे । वहां यू.एन. असेम्बली में प्रधान मंत्री जी ने खड़े होकर भारत की तरफ से कहा कि अभी तक हमने 1,75,000 मेगावाट के अपारंपरिक ऊर्जा का लक्ष्य रखा था । अब हम इसको बढ़ाकर 4,50,000 मेगावाट कर रहे हैं । इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की और इस पर हम चल रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2030 से पहले ही हमारे मिक्स एनर्जी में 40 फीसदी सोलर,विंड तथा बायोमास एनर्जी की सहभागिता रहेगी ।
दूसरा, इसका हमने खुद टारगेट किया है । इसको हम नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं । उसमें हमने टारगेट लिया है कि हम एमिशन इन्टेन्सिटी 35 फीसदी रिड्यूस करेंगे । आज हमारा जो एमिशन है, वह बहुत ही कम है । एमिशन कम करना एडवांस्ड कंट्रीज का मुद्दा है और हमें एमिशन इन्टेन्सिटी कम करनी है । एक डॉलर का जीडीपी तैयार करने के लिए आज जितनी ऊर्जा खपत होती है, वह कम ऊर्जा में कैसे खपत होगी । इससे एनर्जी एफिशन्सी भी बढ़ेगी और हम एमिशन इन्टेन्सिटी भी रिड्यूस करेंगे । इसके लिए हमने सारे उद्योगों के मानक बदल दिए हैं । सबको नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए कहा गया है । पहले उत्पादन में जितना कार्बन उर्त्सजन होता था, अब उतना नहीं हो रहा है । अब यह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए हमने 3,500 पॉल्यूटिंग करने वाली इंडस्ट्रीज की चिमनी पर 24x7 मॉनिटरिंग मशीन लगाई है । जहां से उनका डिस्चार्ज वाटर निकलता है,वहां मशीन लगाई है । इस प्रकार से हमने यह दूसरा काम किया है । मुझे खुशी है कि आज हमारी 22 परसेंट एमिशन इन्टेन्सिटी रिड्यूस हो गई है । अब हमें इसे 35 परसेंट करना है । अभी पेरिस के अमल को शुरू करना बाकी है । आज हमने जो काम किया है, उसका यह उदाहरण है ।
इसके अलावा,हमने जो तीसरा टारगेट लिया है,वह भी बहुत महत्वपूर्ण है । हमको पता है कि जब हम पेड़ लगाते हैं, तो वे हवा से कार्बन सोखते हैं और उसी से लकड़ी बनती है । हम आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट का निर्माण करेंगे । फॉरेस्ट के लिए हमने बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है । दुनिया में किसी ने जंगल बढ़ाने के लिए इतना बड़ा उद्देश्य नहीं रखा है । मुझे खुशी है कि पिछले चार सालों में हमने देश में ग्रीन कवर लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाया है । यह जंगल में तथा जंगल के बाहर भी बढ़ा है । हम समझते हैं कि जंगल पूरा कट रहा है, लेकिन आज भारत का ग्रीन कवर बढ़ रहा है । यह केवल दो देशों का बढ़ रहा है, उसमें से एक भारत है । इसकी हम सबको खुशी होनी चाहिए ।
तीसरा, एक अंतिम गोल लिया । प्रधान मंत्री ने पिछले महीने जब यहां लैंड डीग्रेडेशन पर कॉप-14 हुआ,तब प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया कि भारत …(व्यवधान) कॉप-25 में मैं अभी जाऊंगा । कॉप-14लैंड डीग्रेडेशन के मुद्दे पर था,जो नई दिल्ली में हुआ था । उसमें यह हुआ कि 26 मिलियन हेक्टेअर्स, 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेअर्स भूमि जो आज बंजर पड़ी हुई है, उस बंजर भूमि को फिर से हरित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा,भारत उसे 10 साल में करेगा । यह एक नया टार्गेट प्रधान मंत्री जी ने देश के सामने रखा है और उस पर काम चल रहा है । ये महत्वपूर्ण मुद्दे क्लाइमेट चेंज के संबंध में हैं ।
लास्ट में, मैं दो बातें इस पर कहूंगा । हम हमारे रास्ते पर चल रहे हैं,अब दुनिया को चलना है । अगले महीने मैं स्पेन में कॉप-25 में जाऊंगा । उसके बारे में भारत की भूमिका सीधी है कि भारत अपना काम कर रहा है । हर देश को इसे करना चाहिए । पेरिस में जो वादा सबने किया, वह निभाना पड़ेगा, यह हमारा कहना है । इसके लिए विकासशील देशों को फाइनेंस मिलना चाहिए, जो 100 बिलियन डॉलर्स कबूल किया था और टेक्नोलॉजी ऐट कॉस्ट मिलनी चाहिए,अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलनी चाहिए । अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी,तो यह बदलाव जल्दी नहीं आ सकता है ।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्लियरेंस कर रहे हैं । मैं आपका बताता हूं । मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट उदाहरण देता हूं । दिल्ली की मेट्रो आप देख रहे हैं । दुनिया की वन ऑफ दी बेस्ट मेट्रो यहां पर है । मैं जब दिल्ली में वर्ष 2003 में आया, तब यहां पहली मेट्रो लाइन बनी थी । अब 10-12 लाइंस हो गई हैं । इसमें 274 स्टेशंस हैं, 355 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे है, 50 लाख लोग रोज पर्यावरणपूरक प्रवास करते हैं, 4 लाख गाड़ियां जो अदरवाइज सड़कों पर आतीं, वे नहीं आती हैं,लेकिन उसके लिए जो स्टेशंस बनाए,मेट्रो का विकास किया, तब कुछ पेड़ काटने पड़े । पेड़ काटने पर हमारी एक पॉलिसी है कि एक पेड़ काटो तो पांच पेड़ लगाने पड़ेंगे, बढ़ाने भी पड़ेंगे । मुझे खुशी है कि दिल्ली की मेट्रो के लिए जितने पेड़ काटे गए थे, उससे पांच गुना ज्यादा पेड़ बढ़े हैं । वे दिखाई देते हैं । कहां हैं, आपको भी कभी दिखाएंगे । पेड़ भी बढ़े, जंगल भी बढ़ा और लोगों को पर्यावरण की इतनी सुविधा हुई । यह सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है । पर्यावरण की रक्षा भी …(व्यवधान) मैं बता रहा हूं । वहां भी यही होने वाला है । मूल मुद्दा ऐसा है कि विकास भी और पर्यावरण की रक्षा भी, दोनों साथ में हमें करनी है ।
अब पोल्यूशन पर आते हैं जिसकी चर्चा आज दिल्ली और सारे देश में है । इसमें एक नया फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं । मेरे पास आज के आंकड़े आए हैं । जैसे कल के आंकड़े थे, अभी निहाल चंद जी बताया कि 300 मानक से ज्यादा प्रदूषण वाले शहर बागपत, भिवंडी,गाजियाबाद,ग्रेटर नोएडा,हिसार, कानपुर,कुरुक्षेत्र,लखनऊ, मेरठ,मुरादाबाद,मुजफ्फरपुर,नोएडा, पानीपत,पटना, यमुना नगर, सभी जगह पीएम 2.5 की 300से ज्यादा पोल्यूशन की मात्रा है । यह लोगों की चिंता जताती है । यह एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां से आया? प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होता है, जब प्रॉब्लम है, यह रेकग्नाइज करते हैं । इसलिए प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 में एयर क्वालिटी इंडेक्स लाँच किया । आज 730 जगहों पर उसका परीक्षण होता है, 344 शहरों में परीक्षण होता है । यह उन्होंने करके दिखाया ।…(व्यवधान) आज यह यहां 300 से ज्यादा है ।…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी:एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिका से चालू हुआ ।
श्री प्रकाश जावड़ेकर: वह अलग है । हमने ढूंढा नहीं है । भारत में पहली दफा हम लाए । मैं एक नया मुद्दा बता रहा हूं । जब हम प्रदूषण की चर्चा करते हैं, इतने शहरों में इंडेक्स तीन सौ से ज्यादा है,मैंने पढ़ा है । अभी तिरूअनंतपुरम में 45 है, एल्लोर में 35 है, रामनगर में 48 है, अजमेर में समुद्र नहीं है लेकिन 90 है, अलवर में 96 है, औरंगाबाद में 85 है, कोयम्बटूर में 54 है, गांधी नगर 72 है, हल्दिया में 96 है, मैसूर में 52 है, नासिक 100 है, दिल्ली का 400 है, यह पहले ही बताया । आप थोड़े समय जागते हो और थोड़े समय सोते हो । ऐसा मत कीजिए । तिरूपति में हम सभी जाते हैं, इन्होंने सही कहा कि उसकी कुछ दूरी पर सागर है । ज्योग्राफी भी एक मुद्दा है,मैं यही बताना चाहता हूं । ज्योग्राफी के बारे में ऐसा क्यों होता है कि देश के एक हिस्से खासकर इंडो गंजेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा प्रदूषण है क्योंकि गंगा से भी नमी आती है,हिमालय से भी नमी आती है, ठंड हवा होती है या जब हवा की स्पीड कम होती है । दिल्ली की स्थिति है उसे ट्रॉफ बोल बोलते हैं, जोकि बोल जैसा है । बोल जैसा होने के कारण हवा बीस किलोमीटर से चलेगी तो हवा साफ हो जाती है । लेकिन जब विंड की स्पीड बीस किलोमीटर से कम होती है तब हवा वहीं की वहीं रहती है इसलिए ज्यादा पोल्यूशन की स्थिति है । मैं साइंन्स्टि नहीं हूं । एक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के आधार तीन लाइन पढ़ना चाहता हूं । “Meteorology plays a dominant role in Delhi’s air quality and also other places’ air quality. ‘Ventilation Index’ defined as product of wind speed and mixing height is a significant factor affecting air quality. Winters are dominated by cold dry air and ground-based inversions with low wind conditions which make the air stagnant and creates an unfavourable condition for dispersion.” यह होता है, यह भी एक नया फैक्टर है । पोल्यूशन के चार कारण हैं । इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, वाहनों से पोल्यूशन होता है, धूल से प्रदूषण होता है, बायोमास बर्निंग से प्रदूषण होता है । हरेक विषय में पिछले चार-पांच सालों में क्या-क्या काम हुए हैं, उस बारे में भी बताउंगा । उपाय होना जरूरी है, रोज काम करना जरूरी है । यह चुनाव का मुद्दा नहीं होता है,पार्टी का मुद्दा नहीं होता है । यह सभी लोगों का मुद्दा है क्योंकि हम सभी सांस एक ही हवा में लेते हैं । हमें हवा साफ करनी है, यह हमारा अधिकार होना चाहिए । उसके लिए क्या काम चल रहा है, उस बारे में बताउं । इंडस्ट्री का पोल्यूशन कम हो इसके लिए यहां बदरपुर में एक पॉवर प्लांट चल रहा था, हमने उसे बंद कर दिया,वहां का पोल्यूशन खत्म हुआ । देश में और भी कई पॉवर प्लांट हैं उनके लिए नए मानक स्थापित किए गए हैं । उस स्टैन्डर्ड पर नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अनेक जगह यह आ गई है इससे उनका जो पोल्यूशन पहले होता था, वह अब कम हो गया है । ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाउंगा, 24x7 मोनिटरिंग करते हैं । पैटकोक को बैन कर दिया,फर्नेस ऑयल को बंद कर दिया, 2800 उद्योग पीएनजी पर शिफ्ट हो गए,लगभग तीन हजार के आसपास ब्रिक किल्न जिगजाग टेक्नोलॉजी पर आ गए । आठ करोड़ एलईडी बल्ब देश में बांटे गए । एलईडी की वजह से लकड़ी का धुआं जलता था, वह खत्म हुआ, उसकी हैल्थ भी सुधरी,उसके साथ पोल्यूशन भी कम हुआ और लकड़ी भी बची, इससे तीनों फायदे हुए । विद्युत खपत भी हुई, उज्ज्वला आया, एलईडी आया । आज चालीस करोड़ बल्ब गरीबों के घरों में गए,उनकी बिजली की बचत हुई, उनके बिल की बचत हुई । इससे उत्सर्जन कम हुआ, कार्बन एमिशन भी कम हुआ और पॉल्युशन भी कम हुआ । यह हमें समझना चाहिए । इस काम ने इंडस्ट्री ने सारे मानक बदल दिए । All across 17 centres of industries, we have changed and enhanced the emission control norms to have less pollution and less carbon emission. हमने उस दिशा में काम किया । सबसे बड़ा काम दिल्ली और देश के लिए हुआ है । इतने हाईवे बनते हैं, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का विस्तार होता है । नए वाटरवेज़ शुरू किए । इस सबके परिणाम से प्रदूषण कम हुआ ।
अब मैं इसके तीन-चार आंकड़े बताता हूं । देश में मेट्रो लाइन 600 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर नई बन रही है । इसमें दो करोड़ लोग प्रवास करेंगे । अभी लगभग एक करोड़ लोग प्रवास कर रहे हैं । हाईवे बन रहे हैं । दिल्ली में एयरपोर्ट जाते समय पहले धौला कुंआ में 25 मिनट लगते थे, अब लोग सीधे जा रहे हैं क्योंकि माननीय गडकरी जी ने नए रास्ते का ऐसा विकास किया । अब यहां कन्जेशन नहीं होता है,इसलिए पाल्युशन भी कम होता है । यह तो अभी किया है, पहले माननीय शीला दीक्षित जी ने किया था । ये पहले प्रधान मंत्री हैं जो कहते हैं कि मुझ से पहले आने वाले हर प्रधान मंत्री ने कुछ न कुछ किया है,इसे मानने वाले ये प्रधान मंत्री ही हैं जबकि बाकी ऐसा नहीं कहते थे ।
ऐसे बहुत काम हैं । बारापुला से दिल्ली में जो हुआ,वह तो हुआ ही है । एक्सप्रैसवेज़ देश भर में बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, नए वाटरवेज़ शुरू हुए हैं । कुछ नेता बोट से वाराणसी की यात्रा कर सके,क्यों? क्योंकि वहां पानी ठीक हुआ, यह भी हमें समझना चाहिए । इस बार सबसे साफ सुथरा कुंभ हुआ ।
रेलवे का विस्तार हुआ । जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया कि दुनिया का पहला देश है जिसने कमर्शियल बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट बायो फ्युल पर चलाया । इलैक्ट्रिकल बसें उस समय भी आई थीं और अब भी आई हैं । मैं तो इलैक्ट्रिकल व्हीकल लेकर आता हूं । हम सभी मंत्रालय के वाहनों को धीरे-धीरे बदल रहे हैं । अब तक 3 लाख 28 हजार ई-व्हीकल्स के लिए जनता को सब्सिडी मिली है । इथनॉल पहले मिक्स ही नहीं करते थे,अब पांच-दस परसेंट मिक्स होता है । इससे धुंआ कम होता है, प्रदूषण कम होता है, यह हमें समझना होगा ।
सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में ईस्टर्न और वैस्टर्न पैरिफेरल व्हीकल्स में किया गया । 60,000 ऐसे ट्रक्स दिल्ली में आते थे जिनका दिल्ली में कोई काम नहीं होता था, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए दिल्ली से गुजरते थे । अब अलग रास्ता रिंग रोड हो गया है, इसके कारण 60,000 वाहन, जो दिल्ली को प्रदूषित करते थे, नहीं कर रहे हैं क्योंकिये बाहर से जा रहे हैं ।
हमारे यहां प्राब्लम है, काम करे कोई, टोपी पहने कोई, यह काम भी हो रहा है । हम काम कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट दूसरा दे रहा है । ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रैस हमने किया । राज्य सरकार ने जो पैसा देना था, वह नहीं दिया और उसके लिए कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि अपना कन्ट्रीब्युशन दीजिए, सड़क पूरी हो गई है । मैं आज इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं ।
डस्ट का पॉल्युशन बहुत है । इंडो गैंजेटिक बैल्ट में एलुवियल सॉएल है । हिमालय नया पर्वत है । सहयाद्री दक्षिण की सॉएल अलग है । यहां धूल ज्यादा उड़ती है । धूल उड़ने के कारण प्रदूषण बढ़ता है । धूल के कणों के लिए डस्ट सप्रैशन नए कैमिकल्स आए हैं, अब इसका उपयोग होता है और इसका सप्रैस छ: घंटे रहता है, इसके बाद फिर से सिंचाई करनी पड़ती है,स्प्रिंक्लिंग करनी पड़ती है ।
बायोमास बर्निंग एक बड़ा मुद्दा है । माइनिंग में भी धूल उड़ती है, उसके लिए हमने कड़ाई से नियम बनाए हैं,उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नियम बनाए हैं और पहले अपवाद के रूप में जो सड़क से जाते थे, उसमें बहुत जगह कन्वेयर बेल्ट आई है और उसकी जगह हम और भी दूसरे नए उपाय कर रहे हैं । हम नए नियम तैयार कर रहे हैं । बायोमास बर्निंग व पराली का जो विषय है, वह सच है लेकिन, दिल्ली में भी जलता है । दिल्ली की इंडस्ट्रियल एस्टेट में जलता है । लोग कचरा जलाते हैं । यह उन राज्यों को, उन एजेंसीज को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो । भारत सरकार ने खुद मशीन दी है । प्रधान मंत्री कार्यालय से रोज इसकी मॉनिटरिंग होती है और बारी-बारी से ट्रांसपोर्ट्स की मीटिंगें करते हैं । इसको हमने करके दिखाया । जैसे अमृत योजना है, बाकी अन्य योजनाएं भी हैं । हमने और भी नई-नई योजनाएं शरू की हैं ।
श्री अधीर रंजन चौधरी :हाइड्रोजन फ्यूल का क्या हुआ ।
श्री प्रकाश जावड़ेकर:हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में और बाकी नए अल्टरनेटिव,कैसे पर्यावरण पूरक बने, हमने पहले बीएस-6 में ट्रांसफर किया, जो वर्ष 2024 में होने वाला था, अब यह वर्ष 2020 में होगा । पहले वर्ष 2014 में देश भर में बीएस-3 ग्रेड का फ्यूल मिलता था । अब बीएस-4ग्रेड का देश भर में मिल रहा है । दिल्ली में बीएस-6 का मिलने लगा है । देश भर में 1 अप्रैल से बीएस-6 का पेट्रोल-डीजल मिलने लगेगा और वाहन भी बीएस-6कम्प्लायंट होंगे । हमने पांच साल पहले ही उद्योगों को कहा है कि 1 अप्रैल के बाद इस टेक्नोलॉजी के पुराने वाहन नहीं चलेंगे । नई टेक्नोलॉजी के वाहन चाहिए । इसके चलते वाहनों का 80 प्रतिशत प्रदूषण कम होगा ।
मैं एक आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूं । हमने सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाया है । क्योंकि हर शहर की कहानी अलग है, हर शहर की बीमारी अलग है । इसके इलाज हेतु सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया है । नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यहां से पैसे भी दे रहे हैं और गाइडेन्स दे रहे हैं । हर सिटी का प्लान अलग बन रहा है । स्मार्ट सिटी,अमृत योजना एवं अन्य सभी रिसोर्सेज से पैसे उसमें डाल रहे हैं ताकि हर शहर का प्रदूषण कम हो, यह उस प्रोग्राम की कल्पना है । लेकिन एक सत्य यह भी है कि इसमें लोगों की भी भूमिका है, हम सबकी भूमिका है । हम जितने पेड़ लगाएंगे,उसका प्रदूषण कम होने में निश्चित उपयोग होता है । इसके लिए अच्छे काम कर सकते हैं,लोग पेड़ लगाते हैं, उनको पद्मश्री सम्मान मिला । यह सम्मान ऐसे लोगों को भी मिलने लगा, जिन्होंने पूरे गांव को ग्रीन किया है । किसी ने मुझे गणित करके बताया कि हम जिन्दगी में जितनी सांसे लेते हैं, उसके लिए हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए,वह ऑक्सीजन सात पेड़ लगाकर बढ़ाने से मिल सकता है । सात पेड़ जिन्दगी भर जितना ऑक्सीजन देते हैं, वह हमारी जिन्दगी के लिए सफिशिएंट है । आज हम प्रतिज्ञा करें कि सभी लोग कम से कम सात पेड़ लगाकर पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे । अगर हम यह करते हैं तो हम अपनी ऑक्सीजन बैंक खुद तैयार करते हैं । हमने स्कूल में एक ‘स्कूल नर्सरी’योजना शुरू की है । हम इस योजना को और आगे बढाएंगे । स्कूल में नर्सरी होगी । बच्चे वहां खुद पौधा रोपण करेंगे, पौधा आएगा, उसकी परवरिश करेंगे और वर्ष के बाद जब एनुअल रिजल्ट आएगा तो एनुअल ट्रॉफी के रूप में वह अपना बढ़ा हुआ पेड़ लेकर घर जाएगा । अगर अपने घर में जगह है तो वहां लगाएगा । यदि घर में जगह नहीं है तो किसी को जाकर कहें कि मैंने यह पेड़ तैयार किया है । क्या मेरा पेड़ आपके यहां लग सकता है? लोग हां कहेंगे । एक पेड़ लगाने की मानसिकता बढ़ानी है क्योंकि अवेयरनेस से ही काम होता है । पहले फायर क्रैकर्स कितने बजते थे । धीरे-धीरे कम होते गए । इस साल सबने महसूस किया होगा कि माहौल बदला है । मैं हर वर्ष दीपावली में अपने आवास परिसर में, जो रोड सफाई करते हैं,ड्रेनेज की सफाई करते हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को बुलाता हूं और उनके साथ दो घंटे बैठकर दीवाली मनाता हूं । मैंने उनसे इस साल पूछा कि फायर क्रैकर्स कितने बजे तो उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तुलना में 10-20 परसेंट ही बजे हैं, बाकी फायर क्रैकर्स नहीं हो रहे हैं । ये नई-नई अच्छी पहल है । अगर हम एनवायरनमेंट का प्रशिक्षण स्कूल से देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है कि बच्चे पिताजी को कहते हैं कि मुझे फायरक्रैकर नहीं चाहिए । बच्चे ऐसा कहने लगे हैं,यह नयी शुरुआत है । इसलिए पानी की बचत, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कचरा उठाना,ट्रैफिक के नियम-पालन करना और नजदीक के काम साइकिल से करें । मैं तो 8 साल से ई-स्कूटर यूज करता हूं । मेरे घर के काम के लिए भी और मैं जब खुद चलाता था क्योंकि कांस्टीट्यूशन क्लब में जाना है या कहीं और जाना है, …(व्यवधान) बाकी अगर कहीं बाजार भी जाना है, मुझे शौक है । मैं इलैक्ट्रिकल स्कूटर 8 साल से यूज कर रहा हूं । अब तो मंत्रालय का इलैक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गया है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं ।
हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए,एक जन-आंदोलन चाहिए । जन-आंदोलन के तहत इस समस्या के निदान के लिए जब हम सब अपना-अपना योगदान देंगे, सरकार भी सबको साथ लेकर काम करेगी तो मुझे विश्वास है कि अगर बीजिंग में प्रदूषण की समस्या पर अगर उनको 15 साल लगे तो हम कम समय में प्रदूषण को मात देंगे और सब मिलकर देंगे । एक नेशनल नॉलेज नैटवर्क बनाया गया है, सभी वैज्ञानिक रोज बैठते हैं । किसी की भी कोई नई तकनीक आई तो वे उसकी जांच-पड़ताल करते हैं और प्रदूषण खत्म करने के रोज नये उपायों को ढूंढ़ते हैं । मुझे लगता है कि यही रास्ता है और भारत जलवायु परिवर्तन में भी नेतृत्व करेगा और प्रदूषण से भी जल्दी मुक्ति पाएगा । धन्यवाद ।
श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष जी, सारी दुनिया में भारत की उपस्थिति और देश के प्रधान मंत्री की उपस्थिति के कारण अमरीका ने अपनी अग्रणी भूमिका बहुत सारे विषयों पर की है और भारत नेतृत्व कर रहा है और देश के प्रधान मंत्री ने इसे प्रमाणित किया है । लेकिन नीतिगत तौर पर हम लोगों ने देखा है कि एक प्रिंसपल इसमें है-पोल्यूटर्स पे । जो पर्यावरण को खराब करेगा और इसी पर नीति आधारित है, जो क्योटो प्रोटोकोल से लेकर अभी तक है । अमेरिका क्योंकि अपने आपको इस पर्यावरण के विषय से दूर कर लेता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कोई देश कर रहा है तो वह अमेरिका कर रहा है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है । लेकिन वह अपने आपको इस पूरे पर्यावरण के विषय से अलग हटाकर दुनिया की राजनीति करता है । क्या भारत की सरकार और अपनी सरकार अमेरिका पर इस बात का प्रभाव डालेगी कि दुनिया भर के जो उत्सर्जन हो रहे हैं या क्लाइमेट चेंज का जो विषय है, उसमें उसकी भागीदारी हो ताकि दुनिया को इससे रिलीफ मिल सके?
माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसा विषय संसद के सामने ला रहा हूं जो शायद आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा और यह वायुयान से संदर्भित है । भारत ने ‘कोर्सिका’करके एक समझौता कर लिया है, जिसमें जो उत्सर्जन आसमान में होना है, भारत में जो हवाईजहाज का प्रदूषण है, उस उत्सर्जन का बेस तय कर दिया है । इसका परिणाम होगा कि जिस निर्णय के साथ सिविल एविएशन मंत्रालय ने यह दस्तखत किये हैं कि भारत को आने वाले दिनों में हवाई यात्रा में महंगा पैसा देना पड़ेगा । दुनिया भर के हवाईजहाज जो विकसित होकर चल रहे हैं, वे सस्ते हो जाएंगे । भारत प्रभावित होगा । यह विषय अभी तक भारत और पार्लियामेंट के संज्ञान में नहीं आया है । इस विषय के बारे में पर्यावरण मंत्री जी को अभी आगाह करते हुए मैं इस पर उनका मन्तव्य जानना चाहूंगा ।
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक साथ ही सबके जवाब दे देना । सबको अवसर देंगे । मंत्री जी सक्षम हैं ।
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ‘कैम्पा’पर सवाल पूछा था कि 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया स्टेट्स जाता है और महाराष्ट्र में भी प्लांटेशन का जो कार्यक्रम है, उस पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन और कैसे ‘कैम्पा’फंड हर स्टेट में स्पैंड हो रहा है, उसकी क्या कुछ एकाउंटेबिलिटी है?
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Speaker, Sir. Since my childhood I have been hearing that Delhi does not have a climate of its own. दिल्ली में अगर गर्मी होती है तो राजस्थान के मरुस्थल से जो हवा चलती है,उसी से दिल्ली की गर्मी बढ़ती है । दिल्ली में जाड़ा ज्यादा होता है । हिमालय से अगर विंड फ्लो करती है तो यहां जाड़ा बहुत ज्यादा होता है । अगर यहां बारिश होती है या नहीं होती है,तो वह पूर्वांचल या पूर्वी हवा से ही नियंत्रण होती है । दिल्ली का अपना कोई एटमॉस्फेयरिक कंट्रोल नहीं है,फिर भी यह देश की राजधानी है और हर चीज दिल्ली से ही नियंत्रण होती है । मैंने लगभग 35 मिनट मंत्री जी के भाषण सुने । मैं यही जानना चाहता हूं कि वह थोड़े तक आए,फिर रुक गए । उन्होंने बीजिंग और क्लीन एयर मॉनिटरिंग मेकैनिज्म के बारे में कहा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि दिल्ली की हवा अपने नियंत्रण में रखने के लिए सबकी जरूरत है । आपने सहूलियत दी है, वह ठीक है । पर, अगर आप उसका नियंत्रण दिल्ली में कर सकते हैं, राजस्थान की गर्मी, हिमालय का जाड़ा और पूर्व की बारिश पर निर्भर न हो कर, आप स्वावलंबी कब होंगे, इसके बारे में बताएं ।
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में दो चीजों का जिक्र किया है । उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की और कहा कि उससे 80 हजार मेगावाट बिजली पैदा होने लगी । प्रधान मंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन उसमें दो समस्याएं हैं । एक लिथियम बैट्री है, जिससे यह चलता है, वह पूरा का पूरा चीन ही बनाता है । उसका 90 प्रतिशत मार्केट चाइना के पास है । दूसरा, लिथियम बैट्री जो जहरीली गैस पैदा करेगी या उसकी जो स्क्रैप पॉलिसी है, उसके बारे में भारत सरकार को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है । रिन्यूएबल एनर्जी की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए 100 मेगावाट बिजली पैदा होगी, उसका प्लांट लोड फैक्टर केवल 30 प्रतिशत है । केवल 30 प्रतिशत बिजली का ही उपयोग हो पाया है । लिथियम बैट्री से पर्यावरण पर जो असर पड़ेगा,उसके बारे में क्या विचार है?
उन्होंने पीएनजी के बारे में कहा है । यदि हम पीएनजी और सीएनजी पर निर्भरता बढ़ाते हैं, तो भारत सरकार की लाँग टर्म क्या पॉलिसी है? यदि ईरान का मामला हो जाए, इराक का मामला हो जाए,जहां पीएनजी है, यदि उसके साथ गवर्नमेंट की लाँग टर्म पॉलिसी नहीं है, इसी कारण से थर्मल के गैस बेस्ड यूनिट्स 10 सालों तक नहीं चले । भारत सरकार के पास कौन-सी योजना है,जिसके कारण क्लाइमेट चेंज पर उसका प्रभाव नहीं पड़े?
माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण,सभी से मेरा आग्रह है कि मंत्री जी आपकी बात को भूमिका बांधे बिना ही समझ जाएंगे ।
श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने एक टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है, जिसके तहत स्टबल बर्निंग को बंद करके स्टबल को हाइ एनर्जी फ्यूल में कंवर्ट किया जा रहा है । उससे किसानों को भी इंसेंटिव दिया जा सकता है । वैसे ही कृषि वैज्ञानिक, स्वामीनाथन जी ने भी कहा है कि अगर बहुत जगहों पर बायोपार्क्स बनें और स्टबल को मैन्यूर्स में कनवर्ट करें,तो इससे किसानों को इंसेंटिव मनिवाइज या गवर्नमेंट उनसे परचेज करके उनको एनकैरेज कर सकती है कि वे स्टबल बर्निंग न करें । उनके ऊपर कोअर्सिव मीजर्स न लिए जाएं,बल्कि उनको एनकैरेज किया जाए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जिससे वे एनवायरनमेंट का साथ दें । ओडिशा में नवीन सर के गाइडेंस में कार्बन सिंक्स को एनकैरेज कर रहे हैं । इसके लिए प्राइवेट संस्थानों को भी एनकैरेज किया जाए । क्या केन्द्र सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी?
श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 20 प्रतिशत रिडक्शन और पार्टिकुलेट मैटर 10 में 30 प्रतिशत रिडक्शन का जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका स्पेसिफिक प्लान क्या है?हम उस नेशनल टारगेट को 2024 तक कैसे अचीव करने वाले हैं?
डॉ. संजय जायसवाल(पश्चिम चम्पारण) :माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि हम कानून बनाते हैं और राज्य सरकारें उनका पालन करती हैं । लेकिन गुजरात की सरकार ने जो सूरत पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग का कानून बनाया है और झारखण्ड सरकार ने स्टार रेटिंग का बहुत ही अच्छा नियम बनाया है, जिसके तहत वह हर वर्ष एक गैस लेंगे और हर उद्योग को उसका पालन करना पड़ेगा ।
झारखण्ड सरकार ने जो स्टार रेटिंग का कानून बनाया है या गुजरात सरकार ने सूरत पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग का बनाया है, क्या उस तरह का कोई नियम पूरे भारतवर्ष में लगाने की मंत्रालय की सोच है या नहीं?
श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो क्लैरिफिकेशंस हैं । पहला पराली के बारे में है ।
माननीय अध्यक्ष:आप एक प्रश्न ही पूछ लें ।
श्री पी.पी. चौधरी : वहाँ पर बहुत लम्बे समय से पराली बेस्ड पावर प्लांट है । वह सारा का सारा पराली उसमें भेजा जा सकता है ताकि यह प्रॉब्लम न आएं । अगर हम कहें कि किसान सरसों आदि न बोए, वह तो असंभव है, लेकिन इसको यूज करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या योगदान कर सकती है?
दूसरा क्लैरिफिकेशन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी भी किसान हैं,इनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का पता है, इन्होंने पेड़ भी खूब लगा रखे हैं । अगर हम किसानों को इनसेंटिव दें, तो उसके कांसिक्वेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है । अगर किसानों को मेड़ के चारों ओर पेड़ लगाने के लिए इनसेंटिव्स दिए जाएँ, हर खेत में इस तरह से हो जाए, तो एक भी जगह बिना पेड़ के नहीं बचेगी ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my clarificatory question relates to an answer which the hon. Minister has given today morning to Question No. 82. Para ‘d’ of the reply says that the Minister is working on the principle of 6Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign and Remanufacture) to combat plastic pollution.
Sir, most of the State including the Government of Kerala have decided to stop single use of plastics. It has already been banned. When the country is thinking of banning single use of plastics, why should the principles of reuse and remanufacture of plastic be followed?
DR. T. SUMATHY(A)THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH) : Sir, I would like to ask one question to the hon. Minister through you. I had suggested during the discussion on air pollution that the Government may think about cloud pulling and bringing about artificial rain to clear the air during months like November and December which are seriously prone to air pollution. I would like to know the call of the hon. Minister in this regard.
श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन है । जैसा कि मैंने कहा था कि यह स्टेट सब्जेक्ट है । यदि कोई चीफ मिनिस्टर डेलिबरेट्ली इसमें सहयोग न करें,तो उनके साथ क्या होना चाहिए?मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ,मैंने यह पहले दिया भी था । जैसे दिल्ली में ग्रीन सेस लगता है । इसके तहत 15 सौ करोड़ रुपये पड़े हैं,उसमें से कोई राशि खर्च नहीं हुई । इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा ।
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): थैंक यू स्पीकर साहब । मिनिस्टर साहब ने अपना रिप्लाई देने के समय इथेनॉल के बारे में बात की ।
माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी,आप सबके जवाब लिखित में भिजवा दीजिएगा ।
श्री नामा नागेश्वर राव : मिनिस्टर साहब ने इथेनॉल के बारे में बात करते हुए कहा कि 5 पर्सेंट से 10 पर्सेंट तक कुछ किया गया है,ऐसा कुछ कह रहे थे ।
मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज में 100 पर्सेंट इथेनॉल यूज हो रहा है । इससे एक तरफ पॉलूशन कंट्रोल होगा और दूसरी तरफ अपनी कंट्री के फारमर्स को भी बेनिफिट हो जाएगा । जितना भी इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, उससे फारमर्स का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा । इसलिए इस तरफ थोड़ा ध्यान दे दें ।
अभी आप कह रहे थे कि एक आदमी के लिए सात ट्रीज की जरूरत है । यह बहुत अच्छी बात है । तेलंगाना में हम लोगों ने 176 करोड़ ट्रीज लगा दिए हैं । जब हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो तेलंगाना में 176 करोड़ ट्रीज भी लगा दिए गये । इसके लिए आपने अवार्ड भी दिया है । लेकिन अवार्ड के साथ-साथ थोड़ा पैसे भी दीजिए । लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं,लेकिन हम लोग पैसे खर्च करने के लिए रेडी हैं ।
श्री अधीर रंजन चौधरी :प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपकी मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेंगे,तो इस संबंध में मैंने आपसे पूछा था कि हाइड्रोजन फ्यूल का स्टेटस क्या है? लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था । मैं आपसे और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आपने बोला था कि जरूरत नहीं है । मैं यह पूछना चाहता था कि हमारे देश में सोलर एनर्जी,विंड एनर्जी,सब कुछ है, लेकिन जियो थर्मल एनर्जी में हम ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ सके? मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कहा था । तीसरी बात यह कि पराली की जो बात हो रही है,वह ठीक है, लेकिन यह जो सोर्स है, उस सोर्स से पराली जलाना बंद करने के लिए आपको आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी । इस दिशा में आपने कितने रुपये का अनुमान लगाया है?और लास्ट में, carbon sequestration के बारे में आपकी क्या राय है?
माननीय अध्यक्ष:बाकी सब लिखित में दे दीजिएगा । माननीय मंत्री जी लिखित में जवाब दे देंगे । व्यवस्था दे दी गई है ।
माननीय मंत्री जी ।
श्री प्रकाश जावड़ेकर:माननीय अध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि सभी को मौका मिला, लेकिन मैं एक-एक करके शुरू करता हूं । पहला,अभी हमारे तेलंगाना के माननीय सदस्य और सुप्रिया सुले जी, दोनों ने पूछा था । ‘कैंपा’फंड से राज्य सरकारों को मिलने वाला पैसा, 15 साल से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उसके कारण वह राज्यों को नहीं मिल सका । उसके ब्याज में से हम कुछ पैसे देते थे, लेकिन हमने अगुआई करके सुप्रीम कोर्ट को यह समझा दिया कि कैसे इसका उपयोग तुरंत हो सकता है । मुझे खुशी है कि हमने सभी राज्यों के वन मंत्रियों को बुलाकर 47 हजार करोड़ रुपये सभी राज्यों को दिए हैं । इसमें महाराष्ट्र को 3400 करोड़ रुपये दिए गए हैं । आज के पृष्ठ में भी तेलंगाना व अन्य सभी राज्यों को दिए गये रुपये के आंकड़े दिए गए हैं । आज के पृष्ठ में उत्तर दिया गया है ।
दूसरा, कार्बन सिंक तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने अर्बन फॉरेस्ट्री योजना शुरू की है । मैंने एक दिन देखा कि शहरों में फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन वह एन्क्रोच होती है इसलिए वहां तुरंत कम्पाउन्ड डालने के लिए केन्द्र सरकार पैसा देगी । लेकिन वहां फिर नगर निगम, लोग,इंडस्ट्री,स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर अच्छा वन तैयार करें । वह वन हमने तैयार करने का काम शुरू किया और उसका एक उदाहरण तो पुणे है, जिसे मैंने खुद शुरू किया था । 4 साल बाद मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि हजारों अच्छे वृक्ष हुए,सारा माहौल बदल गया । हजारों लोग मॉर्निंग, ईवनिंग वॉक के लिए आते हैं । हजारों पक्षी आते हैं । यह जो शुरूआत हुई, ऐसा ही हर शहर में करने की जरूरत है, जिसके लिए केन्द्र सरकार रुपये देकर मदद करेगी ।
तीसरा, एमिशन ट्रेडींग का जो गुजरात का उदाहरण दिया, वह एक बहुत ही अच्छी पहल है । उसकी जानकारी हम हमारे बुलेटिन में भी दे रहे हैं,लेकिन आपके यहां भी भेजने के लिए मैं गुजरात सरकार से कहूंगा । एमिशन ट्रेडींग देकर उद्योगों को प्रोत्साहन देना कि आप एमिशन कम करें और एक तरह से पुरस्कार पाएं,एक नई पहल है । झारखण्ड ने जो स्टार रेटिंग की है, वह भी एक अच्छी पहल है । ऐसी अच्छी जानकारियों से सभी सदस्यों को अवगत कराने के लिए हम राज्य सरकारों से कहेंगे । यह व्यवस्था हम करेंगे ।
एग्रो फॉरेस्ट्री- ‘मेड़ पर पेड़’बहुत महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र में हॉर्टीकल्चर की योजना वर्ष 1992 से चल रही है । प्रतिवर्ष बेर,आम और अनार के एक करोड़ पेड़ लगाए जाते हैं । ये पेड़ अच्छे से बढ़ते हैं । श्री शरद पवार जी जब मुख्य मंत्री थे, तब यह शुरू हुआ था । तब से यह कंटीन्यूअसली चल रहा है । यह 99 परसेन्ट सक्सेस देने वाला कार्यक्रम है । जिस महाराष्ट्र में फल नहीं मिलते थे, अब वहां पर जहां जाओ, वहां फल ही फल हैं । एक्सपोर्ट भी होना है । तब श्री रामदास अठावले, जो मंत्री थे, उन्होंने ही साइन किया था । इस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टीकल्चर का प्रोग्राम भी लेना है । रामचन्द्रन जी, आपने कहा कि why are the States banning it? In our Constitution, the States have independence to take their own stand and pass their own laws. So, many of them have banned the entire type of plastic. Many of them have banned the plastic below 50 microns. That is, in fact, banned all over India. But some of them have banned single-use plastic. We have issued directions, how to discourage people from using single-use plastic.
14.00 hrs हर शहर के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हम पैसे दे रहे हैं । हर शहर का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लांग टर्म निश्चित प्लान और उसके द्वारा प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, यह तय हुआ है । एथनॉल का प्रयोग ब्राजील में ही सबसे ज्यादा होता है । पिछले बीस साल से किसान लड़ाई लड़ रहे थे कि पेट्रोल-डीज़ल में एथनॉल को मिक्स किया जाए । आज भारत सरकार करोड़ों टन एथनॉल परचेज करती है और बहुत अच्छा दाम किसानों को मिल रहा है । पहले यह लॉबी के कारण नहीं हो रहा था,लेकिन अब होने लगा है । ये बदलाव हैं ।
लिथियम बैट्री का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निशिकांत जी ने उठाया है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि नवीन ऊर्जा सोलर है,उसमें लिथियम का कोई मुद्दा नहीं है । विण्ड एनर्जी में लिथियम का कोई मुद्दा नहीं है । बायो फ्यूल से तैयार होने वाली ऊर्जा में भी लिथियम का कोई मुद्दा नहीं है । लेकिन जो ई-व्हिकल्स हैं, उनमें लिथियम की जरूरत होती है । …(व्यवधान) मैं भी यही कह रहा हूं कि लिथियम बैट्री का मुद्दा है । डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क तैयार किया है, उसमें देश के सभी आईआईटीज़,देश के सभी प्रधान संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं । ये सब इकट्ठा होकर कंटिन्यूसली नये-नये शोध कर रहे हैं । लिथियम के बारे में भी I am very sure that sooner than later इसके निष्पादन की पूरी योजना तैयार हो रही है कि निष्पादन शास्त्रीय पद्धति से कैसे होगा,इसके लिए हम नये रूल्स भी लाएंगे । यह मैं निश्चित कहना चाहता हूं । तीसरा स्टबल के लिए नई टेक्नोलॉजी लाए हैं । कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसकी तुरंत जांच करते हैं और उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं,उसका ट्रायल करते हैं, अगर वह अच्छी रहती है तो उसके ज्यादा से ज्यादा प्रचलन का हमारा प्रयास होता है ।
क्लाउड सीडिंग के बारे में मैडम ने कहा । लेकिन क्लाउड सीडिंग में the issue is, for that also, you must have some cloud conditions in the atmosphere. आप कहीं भी जाकर विमान से क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते हैं । For that also, you require clouds and certain conditions within clouds, then only it becomes successful.
As far as Adhir Ji’s concern of hydrogen, आपके मुंह में घी-शक्कर,जल्दी से जल्दी यह क्रैक हो जाए । अगर जल्दी ही हाइड्रोजन का फ्यूल मिल जाता है तो यह दुनिया भर में एक रेवोल्यूशन होगा । हम भी इस को ट्रैक कर रहे हैं और जैसे ही होता है, इस तरह की सभी चीजों पर प्रयोग करने की भारत सरकार की मानसिकता है । जियो थर्मल के हमारे फिजिकल लिमिट्स हैं । हमारे पास सोलर ऊर्जा है जो लगातार मिलती है और इसकी हमारे यहां बहुत पोटैंशल है । आप भी गए थे और मैं भी गया था । डेनमार्क के बाद जब आइसलैंड में जाते हैं तो आइसलैंड में पूरा शहर जियो थर्मल से ही चलता है । जियो थर्मल से ही वहां सारी हीट मिलती है । हमारे यहां जियो थर्मल की वह कंडिशन तो नहीं है, क्योंकि वहां जमीन की एक विशेष स्थिति है,इसलिए उनको मिल रही है ।
पराली के लिए हमने क्या किया है?पिछले दो साल में हमने 1100 करोड़ रुपये उसके लिए दिए हैं । 50 परसेंट सब्सिडी पर मशीन्स किसानों को उपलब्ध करवायी हैं और बाकी जगह कोऑपरेटिव सोसायटी को मशीन दी हैं ताकि वह उसको पराली के लिए हायरिंग करें । …(व्यवधान) दिल मांगे मोर,यह अच्छी बात है । ऐसा होगा,आपके मुंह में घी-शक्कर । हवाई समझौते के बारे में राजीव प्रताप रूड़ी जी ने कहा है । मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को यह बात मैं पहुंचा दूंगा ।
अमेरिका क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गया है,इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों का मुद्दा है । मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि पेरिस समझौते से अमेरिका निकल गया है, लेकिन अभी जब पर्यावरण के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन चल रहा था और उसमें हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण था,उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी पहली बार खुद पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ में आए, बैठे और उनका भाषण सुनने के बाद अपने कार्यक्रम में चले गए । यह भी है कि मन में अच्छा रखो तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा । इसलिए मैं फिर से सबको बहुत बधाई देना चाहता हॅूं कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए । जैसा मैंने कहा कि आपके सारे मुद्दे लिखित जो हैं, उन पर पूरा विचार होगा । यह मैं आपको निश्चित आश्वस्त करता हॅूं ।
सबको बहुत-बहुत धन्यवाद ।
माननीय अध्यक्ष:सभा की कार्यवाही तीन बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।
14.07 hrs The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fiftenn of the Clock.
15.36 hrs The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Six Minutes past Fifteen of the Clock.
(Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) HON. CHAIRPERSON: The House will now take up the Private Member’s Business.
PRIVATE MEMBERS’ BILLS- Introduced