Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Personal Laws (Amendment) ... on 21 August, 2010
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Personal Laws (Amendment) Bill, 2010.
MADAM SPEAKER: Now, we will take up Item No. 8.
THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration.” Madam, though it is a simple Bill, yet it is a very important piece of legislation seeking gender equality in the matters of adoption and guardianship. This Bill was referred to the Standing Committee and the Committee has unanimously adopted this Bill without any amendment. So, I place it before the hon. House for consideration. MADAM SPEAKER: Motion moved :
“That the Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration.” श्री चंदूलाल साहू (महासमंद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में संशोधन का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूं जो एक अच्छा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित बिल को लाए हैं।
अध्यक्ष महोदया, यह बिल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए तथा समान अधिकार देने के लिए है। इससे महिलाओं को निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा, जबकि आजादी के 63 साल बाद भी, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार बंद नहीं हुआ है। किसी भी देश के विकास के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। वैसे भी इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाने के साथ-साथ दूरगामी परिणाम भी होंगे। इसमें कोई भी महिला जो स्वस्थ-चित की है और बच्चा दत्तक लेना चाहती है तो अपने पति से सहमति लेकर पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती है। संविधान में पति-पत्नी को जो समान अधिकार हैं, उनका इस बिल में समर्थन किया गया है।
महोदया, महिलाएं वर्षों से शोषित और पीड़ित रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बदस्तूर जारी है और महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं। यह विधेयक महिलाओं को कुछ अंश तक राहत देगा। मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से वहां महिलाएं हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदार हैं। इस प्रयास को और अधिक गति देने के लिए जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पेश हुआ है, उसे भी इस सदन में पेश करके पास किया जाना चाहिए। जब तक पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिला कर एकसाथ नहीं चलेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है " यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता " । निश्चित रूप से जहां नारी का सम्मान किया जाता है, वहां शांति होती है। महिला ही बच्चों की प्रथम गुरु है। माता ही बच्चों को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, भरण-पोषण करती है। अगर महिलाओं को हम उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे, तो देश का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम में जो संशोधन चाहते हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।
हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में महिलाएं 21वीं सदी में जीने लायक हैं - इसका उत्तर मिलेगा कि " नहीं "। इसलिए महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके लिए अलग से कानून बनाया जाए, ताकि महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न न हो। आज देखने को मिलता है कि विज्ञापन के लिए महिलाओं को आगे कर देते हैं। एक अच्छे आकर्षक सेल्समैन के तौर पर महिलाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से महिलाओं का जो उपयोग किया जा रहा है, उसे बैन किया जाए। महिलाओं के जो अधिकार हैं और उन्हें शास्त्रों में जो सम्मान दिया गया है, वह बहाल किया जाए, इससे निश्चित रूप से महिलाएं आगे आएंगी। वैसे भी अपने बलबूते पर योग्य महिलाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो महिलाएं वास्तव में अपने पति द्वारा पीड़ित हैं, वे आगे नहीं आ पा रही हैं। इसलिए कानून में यह जो संशोधन लाया गया है, वह स्वागत योग्य है और इसका मैं समर्थन करता हूं।
डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़):अध्यक्ष महोदया, मैं राजीव जी के जन्मदिन आस-पास इस बिल को लोक सभा में लाने के लिए माननीय मंत्री जी को एवं यूपीए सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं। निश्चित तौर पर जैन्डर इक्वैलिटी को देखते हुए, स्वतत्रता पूर्व से ही गांधी जी के सपने को पूरा करते हुए संविधान में अधिकार दिए गए। 14, 15, 15(3), 16, 39, 42, 51ए और ई आर्टिकल्स में समानता के अधिकार, जिसमें महिलाओं की इक्वैलिटी की बात कही गई है, हमारे संविधान में हैं। इसके अलावा समय-समय पर स्पेशल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास किए जिनमें इम्मोरल ट्रैफिकिंग कानून से लेकर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन्डिसेंट रिप्रेजेन्टेशन आफ विमेन एक्ट, कमीशन आफ सती प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आदि प्रमुख हैं। मैं इसके लिए सरकार को और निश्चित रूप से संसद को धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन कहानी इसके विपरीत भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि यद्यपि यह बिल बहुत सिम्पल है, बहुत छोटा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यह एक बड़ी छलांग है और इसे एक ऐतिहासिक बिल कहा जा सकता है। गार्डियनशिप में भी और एडॉप्शन में भी यदि महिलाओं को अधिकार न हो, जोकि उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाहित करता हो, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न हमारे संविधान पर और संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार पर होता। धीरे-धीरे सरकार उन सभी नियमों के प्रति हमें आश्वस्त कर रही है और महोदया मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि यह बिल निश्चित तौर इसलिए भी लाया गया कि एक बार डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्विलिटी नहीं होगी, तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या 13 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। यदि पिछले पांच साल के आंकड़े लें, तो निश्चित तौर पर उनमें और वृद्धि ही होगी, उसमें और कमी नहीं हो सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इसी दृष्टि से राजीव जी ने कहा था कि राजनीति में भी महिलाओं का आरक्षण इसलिए आवश्यक है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अगर वे बैठेंगी, तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव निर्णय पर पड़ेगा और इस कारण उनके बारे में पास होने वाले बिलों में एक तब्दीली होगी। लेकिन मुझे इस बात को ले कर दुख है कि दसवीं लोकसभा में हमारा प्रतिशत केवल 7.7 था, ग्यारवीं लोकसभा में 7.36 था और पन्द्रहवीं लोकसभा तक आते-आते 10.12 तक पहुंचा।
12.00 hrs. इसके लिए हम सभी महिलाएं बल्कि पूरा देश और संसद चाहता है कि महिलाओं को राजनीति में प्रवेश पूरी तरह से मिलना चाहिए। यही हालात राज्य सभा का है जहां पर हम अभी 12.1 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। फ्रीडम टू च्वाइस एक महत्वपूर्ण आधार है और इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ साथ वे इस संबंध में भी निर्णय ले सकें। इसलिए मंत्री महोदय जी की इस बात से समान रूप से मैं अपनी सहमति अर्ज करती हूं। देखा जाए तो सभी धर्म, सभी सप्रदाय देश के या किसी देश विदेश की बात करें तो सभी जगह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं है। इसीलिए कानून जरूरी है और कानून से मिलने वाले न्याय में निश्चित तौर पर अभी भी एक गैप है। लेकिन कानून इसलिए जरूरी है कि पांच पिलर्स होने आवश्यक है। पहला कानून का होना, दूसरा कानून का एग्जीक्यूशन और तीसरे कानून के बारे में एवैयरनैस और चौथे उसमें सिविल सोसाइटी की और राजनीतिज्ञों की भूमिका तथा पांचवा मीडिया की भूमिका है। ये पांचों अगर साथ चलें तो निश्चित तौर पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आ सकती है।
मैं यदि देखूं तो इतिहास इस बात का गवाह है कि डा. अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, महात्मा गांधी जी, और उसके बाद हमारी सरकार विशेषकर राजीव जी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने उस वक्त देखा कि जो गांधी जी का 1921 में कथन था कि हमारी आजादी का अर्थ होगा कि एक ही पंक्ति में खड़े हुए सब लोगों को एक जैसा अधिकार दिलाना औऱ रुककर गांधी जी ने कहा था कि जब मैं कहता हूं कि सबको समान अधिकार दिलाना है तो इससे मतलब यह है कि महिलाओं को भी लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं मुड़कर देखता हूं तो महिलाओं को न पूरे राजनीतिक अधिकार हैं और न आर्थिक अधिकार हैं। यहां तक कि हमारे संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में भी गैप्स हैं और इसलिए इसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए रचनात्मक प्लान औऱ उसके बाद एक्शन प्लान्स बनाये गये। उसी के बाद एक बदलाव इस दिशा में आया और मैं यूपीए की चेयरमैन साहिबा, सरकारों और सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस दिशा में प्रयत्न जारी है। लेकिन यहां पर निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने काफी कुछ परिवर्तन किये और अभी पिछली यूपीए वन और यूपीए टू में इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाया गया। एनसीडब्ल्यू ने भी 34 लॉज और 8 बिल को संशोधित करके भेजा हुआ है। यह 83वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया बिल है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूं कि सोसाइटी में जो विशेष रूप से महिलाओं को फोकस करने वाला बिल है, यह निश्चित तौर पर एक तबदीली लाएगा। लेकिन जो राज्य के संबंध में हैं और जो हमारी समवर्ती सूची में हैं, उसके संबंध में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकारें उसमें बहुत अधिक संवेदनशील भी नहीं हैं और विलम्ब के कारण यदि राज्यों के आंकड़े देखें तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार भी और यहां से पास होने वाले बिल के संबंध में भी उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए कार्यान्वयन के लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए या सरकारों को हैमर करना आवश्यक हो जाता है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगी कि हालांकि यह बिल एक नयी दिशा के रूप में और कप्रीहेंसिव बिल के रूप में हमें परिवर्तित करता है। सिविल कोर्ट की भी बात बहुधा इस संबंध में कही जाती है। लेकिन यह बिल भी लाने में जो विभिन्न प्रकार का डॉयलॉग किया गया, उसके लिए एक संवाद की जरूरत है और संवाद के लिए निश्चित तौर पर सभी को आगे आना होगा और इसीलिए अन्य बिल जो इससे संबंधित हैं, जैसे कमपलसरी मैरिज बिल आदि उस पर भी सरकार को अपने निर्णय लेने होंगे।
महोदया, 23वीं रिपोर्ट के आधार पर यह बिल लाया गया है। हालांकि दूसरे सदन में मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि 133 वीं रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन की है, उसको भी देखेंगे लेकिन यहां पर निवेदन करना चाहती हूं कि लॉ कमीशन की 135वीं रिपोर्ट को देखना भी बहुत आवश्यक है। जो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 19 है, उसको भी इस संबंध में नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि जब तक पूरी तरह से समाहित नहीं होगा तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें सैक्शन 6 और 19 को भी इस संदर्भ में देख लिया जाए। चूंकि समय की कमी है, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए, यूनाइटेड नेशंस के डवलपमेंट प्रोग्राम में जेंडर सेंसिविटीज के संबंध में जो दो आयाम कहे गये, जेंडर डवलपमेंट इंडैक्स और जेंडर एम्पलॉयमेंट मैजर्स हैं, इसके संबंध में सरकार के कदमों का मैं स्वागत करती हूं।
इसके साथ सरकार ने यह निश्चित किया है कि एम्पावरमेंट मेज़र में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कानूनों में तब्दीली की जाए, वर्षों पुराने कानूनों को नए संदर्भ में दोबारा देखा जाए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं से संबंधित कानून, जो विभिन्न मंत्रालयों से हैं, विभिन्न मंत्रालयों से आते हुए कहीं न कहीं नोडल प्वाइंट होना चाहिए जिससे सभी कानून एक साथ पास हो सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ लॉज़ में गैप के कारण महिलाओं के ऊपर अटैक होते हैं, इनके लिए कानून तो हैं लेकिन स्पेसिफिक कानून की आवश्यकता है। जिस तरह से पंचायतों के द्वारा निर्णय लिए गए, इसमें निश्चित तौर पर एक गैप है। मैने सती प्रिवेंशन बिल के बारे में इस सदन में दो-तीन दिन पहले मुद्दा उठाया था कि आवश्यकता के कारण इसे अलग बिल के रूप में लाया जाए। इसी प्रकार से गांवों में जो दर्दनाक मौतें हो रही हैं, उनके लिए अलग बिल की आवश्यकता है। मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वस्त किया है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं रेप विक्टिम्स के संबंध में कहना चाहती हूं कि रेप की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें हर वर्ष 15 से 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है। रेप विक्टिम्स रेवाल्यूशन बिल में कम्पेनसेशन के लिए सरकार को यथाशीघ्र प्रयास करने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कम्पसलरी रजिस्ट्रेश्न ऑफ मैरिज के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि इसे केवल राज्य सरकारों पर न छोड़कर अपने लैवल पर देखें ताकि सभी राज्य सरकारें इसे पारित कर सकें। इससे बाल विवाह पर तो रोक लगेगी। इसके साथ ही एनआरआई, जो शादी करके भाग जाते हैं, एनआरआई मैरिजिज पर भी रोक लगेगी।
मैं अंत में यही कह सकती हूं कि सरकार ने महिलाओं के समुचित विकास के लिए बजट को भी जेंडर बजट बनाया है। इसके आधार पर महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति ही नहीं हुई है, विशेषकर कानूनों की तब्दीली को कड़ी से कड़ी जोड़कर जो फैसला किया है, यह वंदनीय है। इसे जारी रखना होगा। मैं चाहती हूं कि गैप को पूरा करने के लिए, चाहे लॉ कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर वूमेन हो या एससी एसटी कमीशन हो, उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके आधार पर सभी मंत्रालयों का समुचित ग्रुप बन सके जो महिलाओं के बिलों को पास कर सके। अभी भी बहुत गैप है। जब हम अत्याचारों की बात कहते हैं तो देखते हैं कि इतने कांस्टीटुएशनल राइट के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूं-
“जाने क्यों हम वहीं खड़े हैं, तेज कदम तो हम भी चले हैं।” अध्यक्ष महोदया, आप स्वयं, महामहिम राष्ट्रपति जी, यूपीए चेयर पर्सन, बहुत से देशों और हमारे देश की विपक्ष की नेता, कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। यहां तक कि आर्मी में महिलाएं सलामी लेते हुए आगे बढ़ रही हैं और यहां गांव में बैठी महिलाओं के हकूक के संबंध में जो बिल पेश किया गया है, वह सराहनीय है। इस दिशा में कदम बढ़ते रहने चाहिए।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, आपने मुझे स्वीय विधि संशोधन, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय विधि मंत्री जी इस विधेयक को लेकर इस सदन में आए हैं, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और बल भी देता हूं। यह बात सत्य है और यह देखा गया है कि जब हिंदू परिवार में कोई बच्चा नहीं होता था, बच्चे का मतलब है चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के ही सदस्य या बाल संरक्षण गृह से बच्चा गोद लिया जाता था। लेकिन परिवार में ही इतना मामला उलझ जाता था कि जब माता-पिता वृद्ध हो जाते थे तो परिवार के तमाम लड़के या परिवार के जो अन्य सगे-संबंधी होते थे, वे परिवार को बहुत परेशान करते थे। आज जो बिल सदन में लाया गया है, मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा बिल है और इससे न केवल परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक राहत मिलेगी। खासकर हमारी बहन डा.िगरिजा व्यास ने बहुत विस्तार से महिलाओं के सशक्तीकरण पर अभी अपनी बात रखी। इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी की दुर्गति होती थी तो वह परिवार की महिला की होती थी। उसकी इतना प्रताड़ना होती थी कि अपनी ही सम्पत्ति से उसे बेदखल कर दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। खासकर यदि वह विधवा हो तो उसकी और अधिक दुर्गति होती थी। लेकिन इस बिल के द्वारा उसे जरूर शक्ति मिलेगी और उससे उसका परिवार भी आगे चल सकेगा।
महोदया, महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में बहन गिरिजा व्यास ने अपनी बात यहां रखी। यह बात सत्य है कि आज हिंदुस्तान में चाहे अंतरिक्ष से लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति का पद हो या जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, इससे महिलाओं में एक बहुत बड़ा संदेश जरूर गया है और इसके कारण महिलाएं खुश होती हैं। अभी डा.िगरिजा व्यास ने महिलाओं के आरक्षण की बात कही, मैं चाहूंगा कि सिर्फ लोक सभा या विधान सभा में ही नहीं बल्कि हर जगह, मेरे ख्याल से पंचायतों में हर प्रदेश में 50 परसैन्ट से ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन लोक सभा और विधान सभा के अलावा इसे राज्य सभा और विधान परिषद में भी जाना चाहिए। तब जाकर महिलाओं की सशक्तीकरण का काम पूरा हो सकता है।
इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं को केवल 33 परसैन्ट हम आरक्षण देने के बाद...( व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि केवल 33 परसैन्ट लोक सभा और विधान सभाओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर सरकारी और सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पचास प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। चाहे वह रिक्रूटमैन्ट में हो, प्रमोशन में हो या किसी अन्य मामले में हो। आप जब तक उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नहीं करायेंगे, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता।
अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।
श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं समाप्त करता हूं। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने इंगित किया, उनका इशारा महिला आरक्षण की तरफ था कि आपके दल का क्या नजरिया है। मैं आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल डा. राम मनोहर लोहिया जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता है, इसमें समाजवादी पार्टी का हमेशा यह विचार रहा है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत नहीं, आप 80 और 50 परसैन्ट दे दीजिए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं, जैसे अभी डा.िगरिजा व्यास ने कहा कि अगर महामहिम राष्ट्रपति और आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं तो इससे महिलाओं में एक संदेश जा रहा है, वे प्रफुल्लित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं, चाहे वे शेडय़ूल्ड कास्ट्स, शेड़्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग, माइनोरिटीज या मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हों, उन्हें भी उसमें आरक्षण देना चाहिए।
अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया।
श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यदि देखा जाए तो आज 12 ऐसे राज्य हैं, जहां लोक सभा के सदस्य पुरुष जीतकर नहीं आये हैं। यदि पुरूष जीतकर नहीं आ रहे हैं तो महिलाएं कैसे आय़ेंगी। इसलिए हमारी पार्टी का यह स्पष्ट नजरिया है औ हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन उसमें एससी,एसटी,ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
डॉ. बलीराम (लालगंज): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय विधि मंत्री जो विधेयक लेकर आये हैं, मेरी पार्टी और मैं इस का समर्थन करते हैं। सचमुच यह एक ऐसा विधेयक है जिसका पहले समाज में अभाव रहा। हमारी ऐसी परम्परा रही है कि बेटी या बेटा न होने के कारण वंश चलाने की प्रक्रिया में एडाप्शन कर लिया करते थे। जब व्यक्ति वृद्ध होता और मरने के कगार पर होता था तो उसके परिवार को इसकी बड़ी चिन्ता रहती थी कि किस तरह उसकी सम्पत्ति हम हड़प लें। कहीं तो कत्ल, बलवा और मारपीट हो जाती थी। कोर्ट में ऐसे केसेज़ आज भी पैंडिंग हैं । अब यह विधेयक लाया गया है तो इससे इस तरह के झगड़े नहीं हो पायेंगे। वास्तव में जो पूर्ण रूप से उनकी जिन्दगीभर सेवा करता है, सम्पति पर उसका अधिकार होना चाहिये। अगर किसी की लड़की है, लडका नहीं है तो लड़की को लेकर इस तरह के झगड़े हुआ करते थे जिनकी अब संभावना नहीं रहेगी।
अध्यक्ष महोदया, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Thank you Madam for giving me a chance to speak on this particular Bill being brought forward by the hon. Minister of Law and Justice, Shri Veerappa Moily.
This is no doubt a progressive piece of legislation and on behalf of my Party Biju Janata Dal, I support it wholeheartedly. While supporting the Bill, I would also like to point out that in the State of Orissa our revered Leader Late Biju Patnaik was the first person to direct the authorities to write the name of the mother of child – father’s name will also be there – in all the certificates being issued by different educational institutions. Not only that, when he was in office, he had also directed that the name of the mother or the wife should be included in all the legal documents relating to land records. So, I certainly have to support this Bill.
At the same time, I must draw the attention of the hon. Minister, as he has stated in the Statement of Objects and Reasons, to the fact that only 48.2 per cent are women. So, this is no doubt a concern for all of us. We read many things now-a-days being published in the media that female child is being discriminated against not only that she is killed before she is born. These cases have come to our notice. We should also try to ensure that female population does not decrease further. Similarly, I would like to point that he has also given all the details. This has already been examined by the Departmental Standing Committee constituted by this House. He has given all the reasons. He has also indicated that many progressive measures are being taken by the Government. Certainly this will be implemented in due course of time. But, I would like to impress upon the hon. Minister, he is no doubt a very progressive and erudite Minister, and also in his approach he is quite effective. Madam Sonia Gandhi ji was here when this Bill was piloted by the hon. Minister. I appreciate the feelings expressed by our friend Shri Shailendra Kumar and also other hon. Members who have spoken on this Bill. But, at the same time, you must see that the Women Reservation Bill, that is pending before the House, should be passed immediately. On behalf of my Party, Biju Janata Dal, I strongly demand that the Government should at least come forward and get this legislation passed.
The hon. Minister has mentioned what our esteemed President of India had said in her Address to the Joint Session of Parliament. She has also mentioned that this piece of legislation should be passed. Why not? This is the assurance not given by me or any other hon. Member but by our esteemed President of India, who is now in office. So, every effort should be made to solve the particular problem that we have now. That should be solved. It should be brought before the House without any delay. With these words, I conclude and I thank you for giving me the chance to speak.
SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, at the outset, I welcome this Amendment Bill as introduced by the hon. Law Minister. Tamil Nadu was the first State in the year 1989 which had brought in a legislation to give equal share to male and female of the ancestral properties hitherto which was enjoyed by only the male children of a family. Madam, 30 per cent of Government jobs are for women in Tamil Nadu. Only lady teachers were appointed in all the elementary schools in Tamil Nadu. So, Tamil Nadu has pioneered in helping women and enforcing women’s rights in the State. On those lines, this Bill also gives rights to the women, and, hence, I welcome the Bill.
SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. The Personal Laws (Amendment) Bill, 2010 is the most welcome step. On behalf of my party, I whole-heartedly support the Bill.
It helps to make the law gender-neutral and equal to both sexes. The Constitution of India guarantees equality of status and equality of opportunity to all citizens irrespective of the fact that whether they are men or women. It directs that women shall have equal rights and privileges along with men. So the Personal Laws (Amendment) Bill, 2010 seeks to achieve the above objects. The Bill is an important legislation introduced for strengthening women’s right since the Personal Law cannot be excluded from the principles of gender equality and gender justice.
By the Amendments both in the Guardians and Wards Act, 1890 and in the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, the mother should also be placed on an equal footing with the father in the right of guardianship in taking adoption.
MADAM SPEAKER: Please conclude. Your time is up.
SHRI S. SEMMALAI: I am just concluding.
Before I conclude, at this juncture, I wish to point out that my revered leader Dr. Puratchi Thalaivi J. Jayalalithaa is the pioneer and frontrunner in championing the cause of women and in providing gender equality in the society. During the AIADMK regime, my leader had initiated steps and issued GOs permitting sons and daughters in each family to prefix as initial of mother’s name also. This is the revolutionary step. Likewise, my leader is the first initiator to set up separate police stations exclusively for women and women commando force. This is the classic example of my leader’s foresight.
MADAM SPEAKER: Please take you seat.
Now, Mr. Sanjeev Naik.
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Naik speaks. .
(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: It is not going on record. Please sit down.
(Interruptions) …* डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): अध्य़क्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूँगा कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त यह विधेयक आया है। मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जब शऱद पवार जी मुख्य मंत्री थे जो पहली बार महाराष्ट्र में 33 परसेंट महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन लाए थे, और महिलाओं को सही मायनों में मुख्यधारा में लाने की कोशिश की थी। मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि जो बिल एडॉप्शन का लाए हैं, इससे जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं होते जिस कारण वे बहुत मानसिक तनाव में रहती हैं, आज इस बिल के माध्यम से उनको राहत मिलने वाली है। देश में इतनी समस्या है और न्यायालयों में इतनी प्राबलम्स चल रही हैं कि उसका फायदा परिवार के दूसरे लोग ले लेते थे। आज मैं धन्यवाद करूँगा कि इस बिल की वजह से सबको राहत मिलेगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सभी सदस्य इस बिल को पारित कराने में सहयोग करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने सरकार की प्रशंसा की है कि बड़ा भारी विमैन एम्पावरमैंट हो रहा है। महोदया, बुद्धकाल में जब भगवान बुद्ध वैशाली में आए थे, विमैन एम्पावरमैंट वहीं वैशाली से शुरू हुआ। मैं वहाँ से आता हूँ इसलिए अधिकारपूर्वक बताना चाहता हूँ। जब कभी महिलाओं को इजाज़त नहीं थी बौद्धिक संघ में जाने की, वहीं से शुरूआत हुई थी और वहीं से उनकी माँ गौतमी, उनकी पत्नी और सभी का प्रवेश हुआ था बौद्ध धर्म के संघ में। लेकिन अब यह दावा इन्होंने किया है और विमैन एम्पावरमैंट की बात कर रहे हैं जिसकी माननीय सदस्य भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। अभी के समय में जितना महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार और ज़ुल्म हो रहा है, अब से पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पहला सवाल यह है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर हैं वी.एन.राय। क्या लिखा है उन्होंने और महिला लेखकों के प्रति उनकी क्या टिप्पणी है? मैं लज्जित हूँ उस शब्द का सदन में उच्चारण करने में कि उन्होंने क्या कहा। ...( व्यवधान) सारा देश लज्जित है। देश भर के 150 लेखकों ने एक साथ कहा कि उसको हटाया जाए। अभी तक सरकार ने क्यों नहीं हटाया है? महिला लेखिका के प्रति किन शब्दों का उच्चारण किया है? एक वाइस चांसलर ने ऐसा किया और क्यों उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? हम यह पहला सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि महिला का सशक्तीकरण कर रहे हैं और कहते हैं कि सभी ऊँचे पदों पर महिलाओं को बैठाएँ। सरकार इसका जवाब दे कि क्यों नहीं उसे हटाया गया जिसने महिला लेखिका के प्रति इस तरह से कुशब्द कहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी की है। देश भर में लेख छाप दिया महिला लेखिका के खिलाफ। देश भर के लेखक, साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार, सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह सवाल मैं उठाना चाहता हूँ।
अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं दो पॉइंट और कहूँगा।
अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी को जो समय मिला था, वह समाप्त हो गया है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम पार्टी की तरफ से ही तो कह रहे हैं।
अध्यक्ष महोदया : अब आप समापत करिये।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल नंबर दो यह है कि विधवाओं के साथ कितना भारी अन्याय हुआ। विधवा पैंशन में कहा कि 40 वर्ष तक की विधवा को पैंशन नहीं देंगे। कोई सुनने वाला नहीं है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं केवल दो प्वाइंट और कहूंगा।
अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी को बोलने का जो समय दिया गया था, वह समाप्त हो गया है। इसलिए आप समाप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विधवा के साथ कितना भारी अन्याय हुआ है, कहा गया है कि 40 वर्ष तक की विधवा को हम पेंशन नहीं देंगे।...( व्यवधान) कोई सुनने वाला नहीं है। यदि हमें हमारे सवालों का एक भी जवाब दे देंगे तो हम नहीं बोलेंगे।...( व्यवधान) सरकार ने कहा कि 40 वर्ष तक की महिला को विधवा पेंशन नहीं देंगे। महिला जब विधवा होती है तो सबसे भारी पीड़ा उसी को होती है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। इसलिए आप बैठ जाइए।
श्री प्रशांत कुमार मजुमदार।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।
अध्यक्ष महोदया : आपकाएक मिनट का ही समय है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए, बहुत लम्बी खींचते हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल है कि 40 वर्ष से कम की विधवा को पेंशन क्यों रोकी गई है? सवाल नंबर तीन, पूरे देश में सात लाख आशा कार्यकर्ता हैं, उनको रैम्यूनरेशन नहीं मिलता है। जबकि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की समिति ने पारित किया...( व्यवधान)
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, there is no limit for widow pension.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आशा की कार्यकर्ताओं को भी रैम्यूनरेशन क्यों नहीं दिया जाता है?...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Now, nothing will go on record.
(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: Now, Shri Prasanta Kumar Majumdar.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Only the speech of Mr. Prasanta Kumar Majumdar will go on record.
(Interruptions) … * *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Speaker Madam, I take the floor to support this Personal Laws (Amendment) Bill as it is a very progressive Bill.
However I would like to raise a few points in this august House in this regard. Firstly, when the Government of West Bengal has implemented the land reforms act and distributed land deeds to the poor, marginal farmers, it gave equal rights to the women of the state. They have been given property rights along with the men in order to empower them. But certain other steps must be taken by the Government to improve the condition of the women. For instance in the tribal dominated areas, there is absence of girl schools. In other areas of the country you will find various girls schools but in places where tribal population is more, there is not a single school for girls’ education in as far as my knowledge goes. So the Government must look into this.
Even today, the women of our country are tortured and exploited. This practice must stop. We should remember that when we ride a bicycle, both the wheels should move. If the rear wheel remains static, the cycle will not go forward. Similarly if the women of the nation do not progress, real development of the society will never be achieved. They have to be educated and made more and more aware.
We have large number of women who are still in darkness. They must be brought to the mainstream of the society – otherwise the country will lag behind. The ratio of men and women in India is almost equal. So the women folk can no longer be overlooked. In the panchayats, the provision of 50% reservation for women has been implemented, it is true. But in the assemblies and in the Lok Sabha the reservation policy must be implemented speedily by passing the
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* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.
Women’s Reservation Bill. This is my humble request on behalf of my party RSP and the entire Left. With these words I thank you for allowing me to speak on this Bill and conclude my speech.
THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Madam Speaker, I am highly grateful to all the hon. Members, cutting across party lines, for having given full support to this Bill.
I do not say that in the regime of equality for women this is exhaustive. This is only a sample out of some of the measures which we have started.
In fact, I agree with the hon. Members including Dr. Girija Vyas, the Chairman of the National Commission for Women. She said that a number of measures – as many as 52 proposals – have been made by the National Commission for Women, to create gender equality. We are really looking into this matter. I think, not a single week passes – in the Legislative Department – without looking into many aspects of women, which includes gender equality and also putting down the atrocities on women. So, we are at it.
In fact, this is the core theme of the UPA Government. The idea is to have complete equality for women in all spheres and make it a practical reality especially by removing discriminatory legislation and conferring equal rights to women. I do agree that a comprehensive approach will have to be made; sometimes it may be difficult to bring all the legislations together because of the technical and logistic reasons, but I can definitely say that in the years to come, we will ensure that all spheres of activities will be definitely dealt by the Law Department and various other administrative Departments of the Government. In fact, there is a growing demand for making laws free from gender bias, which includes changing the social and economic content of law. Mere law is not enough; we need to inject the new regime of human psyche, a new regime of mindset of the people.
But I must tell you many histories where great social reformers fought for freedom of women with all difficulties. But I find that our society had evolved itself into a mature society where they are prepared to absorb laws relating to equality. When that is the fertile ground for making a law, I think, in this tenure of the Parliament itself, I would ensure that we would take advantage of that and bring a comprehensive law on women equality.
All the hon. Members vociferously supported this Bill. I must say that even in the legal mission which we have brought about, we are going to have a classification of the cases and also the prioritization of the cases in relation to women and children so that those cases are taken up first, right from the munsif court to the Supreme Court. We are getting into that area so that they will not wait for justice.
Justice delivery system will be very much tuned up so that they will not wait in queue to get justice in the courts of law. I do not want to say much on this. But the discrimination does exist; we need to bring in greater changes definitely.
Many issues are raised here; even Dr. Raghuvansh Prasad Singh raised an issue; we would like to address that, but I do not have the facts before me. I do not think, that is also very much relevant to speak on those things now.
Many hon. Members have suggested solutions; there are some of legislations, which are gender-neutral; we need to bring them. The day will not be far off, when under the august Chairmanship of the hon. Madam Speaker, Women’s Reservation Bill will be a reality in this House. That is a major step and a major reform which we can bring here. I am hopeful; whatever may be the reason, let the Bill be passed. If any amendment is required at subsequent stage, we will definitely go in for that. But, at the same time, this House should not reflect the male chauvinistic attitude to the country and to the world. That is the perception we need to correct.
With this, I thank all the hon. Members, particularly hon. Madam Speaker for having given time for passing this great historic Bill, though simple.
MADAM SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 4 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI VEERAPPA MOILY: I beg to move:
“That the Bill be passed.” MADAM SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.