State Consumer Disputes Redressal Commission
Vinay Kumar vs S.B.I. on 24 August, 2022
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 Complaint Case No. CC/181/2017 ( Date of Filing : 16 May 2017 ) 1. Vinay Kumar S/O Late Sri Aditya Swaroop Khare R/O D-1/300 Vijayant Khand Lucknow ...........Complainant(s) Versus 1. S.B.I. Dr. Dadabhai Naoraoji Road Fort Mumbai ............Opp.Party(s) BEFORE: HON'BLE MR. Rajendra Singh PRESIDING MEMBER HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER PRESENT: Dated : 24 Aug 2022 Final Order / Judgement (सुरक्षित) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग , उ0प्र0 , लखनऊ। परिवाद सं0 :- 181 / 20 17 Vinay Kumar, Aged about 53 years, Son of Late Aditya Swaroop Khare, Resident of D-1/300, Vijyant Khand, Lucknow-226010. Smt. Sadhna Khare, Aged about 50 years, Wife of Sri Vinay Kumar, Resident of D-1/300, Vijyant Khand, Lucknow-226010. .............Complainants State Bank of India, Dr. Dadabhai Naoroji Road, fort Mumbai, Maharashtra 400001 Through it's Chairperson The Branch Manager, Branch-Jail Road, Bangla Bazar, Lucknow-226012 Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Moti Mahal Marg, Lucknow-226001 Assistant General Manager, R.A.C.P.C First Floor, Moti Mahal Marg, hazratganj, Lucknow-226001. ...............Respondents
समक्ष मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य उपस्थिति:
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री अशोक शुक्ला विपक्षी सं0 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता:-श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव विपक्षी सं0 3 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता:-श्री नितिन खन्ना दिनांक:-03.10.2022 माननीय श्री विकास सक्सेना , सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय यह परिवाद परिवादीगण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17 (1) (ए) के अंतर्गत योजित किया गया है।
परिवाद पत्र में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि परिवादी ने एक प्लाट सं0 डी-1/300, विजयन्त खण्ड, गोमती नगर लखनऊ क्षेत्रफल 115.50 स्क्वायर मीटर लखनऊ विकास प्राधिरण से खरीदा था, जिसकी विक्रय पत्र दिनांकित 23.03.2002 निष्पादित किया गया। परिवादी ने स्टेट बैंक आफ इंडिया जेल रोड, बंगला बाजार लखनऊ से ऋण लिया था। यह ऋण विक्रय पत्र दिनांकित 23.03.2002 के विपरीत दिया गया था। मूल विक्रय पत्र अपने पास रख लिया गया। परिवादी द्वारा ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया था। यह ऋण दिनांक 25.04.2006 को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। बैंक द्वारा इस संबंध में दुरूस्ती प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया कि ऋण की समस्त धनराशि भुगतान की जा चुकी है। उपरोक्त ऋण के साथ-साथ परिवादी ने अन्य ऋण स्टेट बैंक आफ इंडिया से लिये थे जो क्रमश: दिनांक 10.12.2005 तथा 31.05.2006 को प्रदान किये गये। परिवादी ने विक्रय पत्र दिनांकित 23.03.2002 जिल्द सं0 255 पेज सं0 350 को इन दोनों ऋणों के विपरीत आडमान (hypothecation) किया एवं इस कारण यह विक्रय पत्र मूल रूप में बैंक के पास ही रह गया। इन 2 ऋण को भी परिवादी ने अदा कर दिया था। ऋण दिनांक 07.01.2016 को पूर्ण अदायगी हो गयी, जिसके संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र दिनांकित 08.01.2016 भी परिवादी को प्रदान कर दिया गया और परिवादी पर कोई भी ऋण की धनराशि बकाया नहीं है। सभी किश्तों का भुगतान हो जाने के उपरान्त तथा ऋण की धनराशि का अदेयता प्रमाण पत्र जारी हो जाने के उपरान्त दिनांक 13.01.2016 को विपक्षी सं0 2 स्टेट बैंक जेल रोड़ बंगला बाजार लखनऊ ने ईसीएस की धनराशि परिवादी के खाते से काट ली इसलिए परिवादी सं0 1 ने दिनांक 13.01.2016 को उसके खाते में अदायगी करने के लिए लिखा जो खाते में अदा कर दी गयी। परिवादी का कथन है कि सभी ऋण की अदायगी हो जाने एवं अदेयता प्रमाण पत्र जारी हो जाने के उपरान्त मूल विक्रय पत्र वापसी हेतु परिवादी से सम्पर्क किया तो उक्त विक्रय पत्र को आर0ए0सी0पी0सी0 स्टेट बैंक आफ इंडिया लखनऊ से सम्पर्क करने के लिए कहा गया, जहां सम्पर्क करने पर परिवादी को मूल विक्रय पत्र प्राप्त नहीं हुआ एवं परिवादी को यह बताया गया कि आर0ए0सी0पी0सी0 को यह मूल विक्रय पत्र संबंधित शाखा कार्यालय स्टेट बैंक से प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा उक्त मूल विक्रय पत्र वापस प्राप्त करने हेतु डीजीएम, विजीलेंस को लिखा गया एवं अन्य प्रयास किये गये, जिसमें से बैंक लोकपाल को भी पत्र लिखे गये किन्तु परिवादी को यही उत्तर प्राप्त हुआ कि विक्रय पत्र बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। परिवादी द्वारा पत्र के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु याचिका की, जिस पर विपक्षी सं0 2 ने एसएचओ पुलिस थाना आशियाना लखनऊ को विक्रय पत्र के संबंध में पत्र लिखा क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। बार-बार प्रयास किये जाने के बावजूद परिवादी को विक्रय पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अत: परिवादी द्वारा यह परिवाद बिक्री संबंधी सम्पत्ति मूल्य रूपये 65,00,000/- मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वसूली हेतु तथा परिवादी द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी में दी गयी राशि 19,52,802/- रूपये वापस किये जाने की प्रार्थना की।
विपक्षी बैंक की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें विपक्षी सं0 2 शाखा कार्यालय जेल रोड ब्रांच लखनऊ द्वारा यह कथन किया गया, जिसमें परिवादी द्वारा बैंक से ऋण लिये जाना तथा उसकी पूर्ण अदायगी होना स्वीकार किया गया है। वादोत्तर के प्रस्तर 13 में यह कथन किया गया है कि विपक्षी सं0 2 ने मूल विक्रय पत्र को ढूंढने का बहुत प्रयास किया किन्तु वे सफल नहीं हुए। इस संबंध में परिवादी को पत्र लिखा गया कि पूर्ण प्रयास के उपरान्त भी विक्रय पत्र नहीं प्राप्त हो पाये हैं और इसके संबंध में पुलिस थाना आशियाना लखनऊ को सूचना भी दी गयी है। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0 2 बैंक को तंग व परेशान करने के लिए झूठे अभिवचनों के साथ परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी एक पब्लिक सेक्टर संस्थान है उसके द्वारा परिवादी को तंग व परेशान करने और सेवा में कमी करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
विपक्षी सं0 4 की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें भी इन्हीं अभिकथनों को दोहराया गया कि बैंक की ओर से प्रश्नगत विक्रय पत्र को खोजने का प्रयास किया जा रहा है इसके अतिरिक्त इसकी सूचना से संबंधित पुलिस थाने को दिये जाने की बात बार-बार कही गयी है।
परिवादी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अशोक शुक्ला एवं विपक्षी सं0 2 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव एवं विपक्षी सं0 3 व 4 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री नितिन खन्ना उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात पीठ के निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार से हैं:-
दोनों पक्षो को यह तथ्य स्वीकार है कि परिवादी द्वारा विपक्षी बैंक से ऋण लिया गया था, जिसके प्रतिभूति के लिए उसने अपने प्लॉट सं0 डी-1/300 विजयंत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ क्षेत्रफल 115.5 वर्गमीटर का विक्रय पत्र दिया गया था। परिवादी द्वारा सशपथ पत्र के माध्यम से इस तथ्य को सिद्ध किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र प्रतिभूति के रूप में विपक्षी बैंक को दिया गया था। दूसरी ओर बैंक ने इस तथ्य का स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किया है कि यह विक्रय पत्र परिवादी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, बल्कि वादोत्तर में बार-बार इस कथन को दोहराया गया है कि उनके स्तर से विक्रय पत्र ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु नहीं मिल पा रहा है। बैंक की साधारण प्रक्रिया भी परिवादी के कथन को पुष्ट करती है। प्रक्रिया के अंतर्गत विक्रय पत्र मूल रूप में ऋण की प्रतिभूति हेतु लिया जाता है। इस बात से भी विपक्षी बैंक द्वारा इंकार नहीं किया गया है। अत: प्रतिवादी द्वारा पुष्ट इस तथ्य को मानना न्यायोचित है कि विक्रय पत्र परिवादी द्वारा विपक्षी बैंक को दिया गया था जो परिवादी को वापस नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी बैंक के स्तर से मूल विक्रय पत्र के गुम हो जाने और संबंधित क्षति के लिए परिवादी को क्षतिपूर्त किया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित निर्णय एचडीएफसी लिमिटेड प्रति सान्था सुन्दर राजन प्रकाशित IV (2008) CPJ पृष्ठ 94 (एनसी) का उल्लेख करना उचित होगा। इस मामले में ऋण के लिए प्रतिभूति हेतु ली गयी विक्रय पत्र आरंभ में बैंक द्वारा न मिलने की सूचना दी गयी। इसके उपरान्त अत्यंत देरी से गुम हुए विक्रय पत्र को खोजकर बैंक द्वारा वापस किया गया। मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा अत्यंत देरी से विक्रयपत्र वापस किये जाने के आधार पर सेवा में कमी मानते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये।
मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित निर्णय एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड प्रति राजीव कुमार जैन प्रथम अपील सं0 624 सन 2012 निर्णय तिथि दिनांक 08.12.2016 में माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस मामले के सदृश मामले में ऋण के संबंध में सम्पत्ति के मूल विक्रय पत्र के गुम हो जाने को वित्तिय संस्था की ओर से सेवा में कमी मानते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
माननीय राष्ट्रीय आयोग के उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत मामले के लिए दिशा-निर्देशन देते हैं कि इस मामले में भी उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत विक्रय पत्र बैंक के स्तर से वापस नहीं किया जा रहा है जो संभवत: बैंक के स्तर पर ही गुम हो गया है। अत: इसे सेवा में त्रुटि मानना न्यायोचित है एवं इस संबंध में परिवादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है।
जहां तक क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रश्न है। परिवादी द्वारा यह अभिकथन करते हुए कि परिवादी को अपना शेष जीवन मानसिक एवं शारीरिक क्लेश के साथ निपटाना पड़ेगा क्योंकि वह इस सम्पत्ति पर कोई ऋण नहीं ले सकता है। इसके अतिरिक्त यदि मूल विक्रय पत्र किसी के हाथ पड़ गया तो इसका दुरूपयोग हो सकता है। सम्पत्ति के मूल्य रूपये 65,00,000/- क्षतिपूर्ति की मांग की है, जो सम्पत्ति के मूल्य के बराबर है। पीठ को यह देखना है कि क्या सम्पत्ति के मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना आवश्यक है एवं विक्रय पत्र के गुम हो जाने के उपरान्त परिवादी इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में वेबसाइट ''गूगल'' पर खोज करने पर यह उत्तर मिला है कि किसी सम्पत्ति के विक्रय पत्र के मूल प्रति खो जाने पर लिखित प्रक्रिया द्वारा इसकी प्रतिलिपि संबंधित निबंधक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में करायी जाये। द्वितीय पग में इसकी प्रकाशित समाचार पत्र में कराया जाये। इसके अतिरिक्त इस संबंध में एक शपथ पत्र गुम हो जाने के संबंध में दिया जाये और तदोपरांत सम्पत्ति उपनिबंधक कार्यालय में नियमों के तहत दस्तावेजों को प्रस्तुत करके प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त वेबसाइट में निम्नलिखित प्रकार से दिया है:-
Steps to follow to obtain a duplicate copy of a lost sale deed File an FIR. The first thing you need to do is to visit the nearby police station and lodge a First Information Report (FIR), mentioning details of the property. ...
Notify through print media. ...
Prepare an affidavit. ...
Visit the office of the sub-registrar.
इसी प्रकार इस तथ्य को वेबसाइट www.99acre.com में दिया गया है। इसमें भी खोयी हुई विक्रय पत्र को रजिस्ट्रार कार्यालय से पुन: प्राप्त करने की आवश्यक कार्यवाही का विवरण दिया गया है, जिसमें यह आवश्यक पग दिये गये हैं कि सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी तदोपरांत समाचार पत्र में विक्रय पत्र गुम हो जाने की सूचना प्रकाशित होगी। इसके उपरान्त एक शपथ पत्र इस संबंध में तैयार किया जायेगा कि यह विक्रय पत्र नहीं प्राप्त हो रहा है तदोपरांत उप निबंधक कार्यालय से इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करके प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट में प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से दी गयी है:-
A sale deed is an important proof of property ownership. It comprises vital details required to carry out the sale or purchase of a property. But what if you lose this document? The good news is that you can get a duplicate copy of the sale deed by following certain simple steps.
. Steps to follow to obtain a duplicate copy of a lost sale deed
1. File an FIR
2. Notify through print media
3. Prepare an affidavit
4. Visit the office of the sub-registrar What to do if your bank has misplaced the original sale deed?
A sale deed is a crucial document that establishes the ownership rights of a property. No property transaction can take place unless the seller furnishes the original documents. Considering the importance of a sale deed, there are certain provisions for obtaining a certified duplicate copy of the sale deed in the event of loss or misplacement. To apprise, the owner of a property needs to furnish a bond of indemnity to obtain a duplicate deed.
Steps to follow to obtain a duplicate copy of a lost sale deed File an FIR The first thing you need to do is to visit the nearby police station and lodge a First Information Report (FIR), mentioning details of the property. An important point to note here is that only the owner of the property can file an FIR, stating that the papers have been lost, misplaced, or stolen, as the case may be. Once the FIR is lodged, save a copy of the FIR for future records. As per the directives of the Supreme Court, you can check the details of your FIR, including the status, on the respective police or government's website.
Notify through print media After filing an FIR, the next step is to publish a 'Lost and Found' advertisement in both local and national newspapers. The advertisement should mention the loss of the document and include an invitation for a claim over the property.
While it is a mandatory requirement to publish an advertisement, you might need to furnish a copy of the lodged FIR to the newspaper agency in certain cases. Similar to the copy of the FIR, save a copy of the printed advertisement for future records. Once the advertisement is published, wait for 2-4 weeks to see if anyone returns the documents within the stipulated time, as mentioned in the advertisement. Also, if there are no claims over the property, a letter from an advocate must be obtained to this effect.
Prepare an affidavit Once you are done with the procedure mentioned above, the next step is to formulate an affidavit, which should be filed on stamp paper if the lost document is not found within a reasonable period. The affidavit must mention the details of the lost sale deed. Thereafter, it should be signed, attested, and registered with a public notary. You can also include a copy of the FIR and the advertisement along with the affidavit to support your case.
Visit the office of the sub-registrar You can obtain a duplicate copy of the sale deed from the office of the sub-registrar by furnishing all the documents mentioned above. You also need to pay a fee, which differs from place to place. The registrar will issue the certified copy only after examining the necessary documents. It might take up to one month for the process to be complete. Depending upon the location of the property, the charges to obtain a duplicate sale deed differ from Rs 1,000 to Rs 10,000. It might take 15-30 days for you to receive the duplicate copy of the sale deed, provided the records in the office of the Sub-Registrar are digitised. In case they are not, it takes around 30-45 days to obtain the duplicate copy of the document. In the event of loss of sale deed, you must remember that the price of the property automatically goes down. Therefore, the seller must provide an indemnity bond to avoid future disputes."
What to do if your bank has misplaced the original sale deed?
In case you have taken a home loan and the bank has misplaced the original sale deed, you need to file a complaint with the bank and keep a copy of their response with you for future reference. Next, lodge an FIR against the bank and publish an advertisement in the newspaper. Obtain an affidavit from the bank with respect to the lost property document. Apply for an encumbrance certificate and get a duplicate certified copy of the sale deed through your bank/financial institution.
A sale deed is an important document that is necessary not only for transparently conducting a property transaction but also for the procurement of a loan. Therefore, immediate steps should be taken to obtain a copy of the document in case you have lost or misplaced it inadvertently.
इसी प्रकार वेबसाइट www.Makan.com में भी प्रक्रिया इसी प्रकार से दी गयी है जो निम्नलिखित प्रकार से है:-
Now, let us find out how to get your duplicate sale deed.
Before we start to explain further, it is important to note here that attempts would first be made to find the lost document. The two steps in that direction are of lodging an FIR with the police and advertising about the sale deed loss in national dailies. You cannot directly approach the sub-registrar to issue you a duplicate copy of the document since he would need you to prove you have actually lost the papers and attempts to find them have yielded no result.
Lodge an FIR: It is true if you lose anything, first go to the police station in your area. Lodge an FIR (first information report) with the police there, giving all the details of the property. Following this, the police would generally try to trace the documents, if a robbery or theft is the reason for the loss. In case the police are not able to trace your lost sale deed, they would issue you a non-traceable certificate. This is basically a statement by the police that they have not been able to track the document and would be duly signed by the inspector general. This is a document that would now be instrumental in getting you the duplicate sale deed.
Advertise in a national daily: You will now have to advertise any leading newspaper that you have lost your property documents. This is, in fact, another step towards finding the originals. The advertisement will have all the details of the said property. The idea behind the advertisement is to spread the word about the loss so that the general public can restore the papers to their owner if they have any knowledge about the papers and have by any chance found them. This advertisement is another proof that the owner has lost the document. If you do not receive any information about the loss even after advertising, this is the time to approach the sub-registrar.
Prepare an affidavit: Now is the time to prepare an affidavit. On a plain paper, you have to write to the sub-registrar where the property was registered, informing them about the missing sale deed and all the other particulars related to the incident. You will also have to write an undertaking, stating everything mentioned in the affidavit is true. This affidavit accompanies by one copy each of the FIR, the non-traceable certificate and the newspaper advertisement, will then will have to be registered at a public notary.
Go to the sub-registrar's office: The applicant should appear before the sub-registrar and submit these documents. After examining the documents, the sub-registrar's office would accept your application for a duplicate copy of a sale deed. You will also have to pay a nominal fee along with the application which differs from place to place. It might take between 15-30 days for you to receive the duplicate copy.
प्रस्तुत सूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र गुम हो जाने के उपरान्त परिवादी पूर्णता असहाय नहीं है। यद्यपि उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट बैंक द्वारा सेवा में कमी किये जाने क कारण हुआ है किन्तु गुम हुए विक्रय पत्र की प्रतिलिपि उपनिबंधक कार्यालय से आवश्यक प्रक्रिया के उपरान्त प्राप्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त वह अपनी सम्पत्ति का विधिवत विक्रय एवं सम्पत्ति के संबंध में अन्य कार्यवाही कर सकता है। अत: सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य परिवादी को दिलवाया जाना उचित नहीं है, जैसा कि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में माना है किन्तु यह अवश्य है कि परिवादी को विक्रय पत्र गुम हो जाने के कारण मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हुआ है एवं विक्रय पत्र की प्रतिलिपि आ जाने पर भी सम्पत्ति के विक्रय में कुछ न कुछ रास अवश्य आयेगा, जिसके लिए उसकी क्षतिपूर्त किया जाना आवश्यक है।
माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपरोक्त निर्णय एचडीएफसी लिमिटेड प्रति सान्था सुन्दर राजन प्रकाशित IV (2008) CPJ पृष्ठ 94 (एनसी) में मा0 राष्ट्रीय आयोग के समक्ष मामले में विक्रय पत्र गुम हो जाने पर एवं देरी से दिये जाने पर माननीय राष्ट्रीय आयोग रूपये 2,00,000/- की क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी थी। इसी प्रकार माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक अन्य निर्णय एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड प्रति राजीव कुमार जैन प्रथम अपील सं0 624 सन 2012 निर्णय तिथि दिनांक 08.12.2016 में सम्पत्ति जिसका मूल्य रूपये लगभग 24,00,000/-(चौबीस लाख) था उसका विक्रय पत्र गुम हो जाने की क्षतिपूर्ति के रूप में माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा रूपये 5,00,000/- की क्षतिपूर्ति परिवादी को दिलवाया जाये।
उपरोक्त निर्णय को अनुसरित करते हुए राज्य आयोग तमिलनाडु द्वारा निर्णय के प्रमेश्वरम प्रति जी.ई. मनी फाइनेंसियल सर्विस प्रकाशित IV (2014) सीपीजे पृष्ठ 36 (टी.एन.) में सम्पत्ति के मूल्य को देखते हुए रूपये 9,00,000/-(नौ लाख रू0) की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के आदेश पारित किये थे।
उपरोक्त निर्णयों को दृष्टिगत करते हुए इस मामले में परिवादी को रूपये 10,00,000/- की क्षतिपूर्ति दिलाया जाना युक्ति-युक्त एवं न्यायपूर्ण प्रतीत होता है।
इसके अतिरिक्त बैंक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से विक्रय पत्र की मूल प्रति अंदर 06 माह परिवादी को खोजकर वापस करेंगे अथवा वर्णित प्रक्रिया पूर्ण करके इसकी प्रतिलिपि संबंधित सम्पत्ति उपनिबंधक कार्यालय से प्राप्त करके परिवादी को प्रदान करायेंगे एवं परिवादी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने में बैंक से सहयोग करेंगे। इस संबंध में विपक्षी बैंक को निर्देश देना उचित है कि वे परिवादी को यथोचित क्षतिपूर्ति एवं इस धनराशि पर वाद योजन की तिथि से वास्तविक अदायगी तक धनराशि पर युक्ति-युक्त ब्याज अदा करें एवं साथ ही 06 माह के अंदर मूल विक्रय पत्र खोजकर अथवा इसकी डुप्लीकेट प्रति पूर्ण प्रक्रिया द्वारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त करके परिवादी को प्रदान करे। तदनुसार परिवाद आज्ञप्त किये जाने योग्य है।
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वे परिवादी को रूपये 10,00,000/-(दस लाख रूपये) क्षतिपूर्ति एवं इस धनराशि पर वाद योजन की तिथि से वास्तविक अदायगी तक धनराशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करें, साथ ही 06 माह के अंदर मूल विक्रय पत्र खोजकर अथवा इसकी डुप्लीकेट प्रति पूर्ण प्रक्रिया द्वारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त करके परिवादी को प्रदान करे। 06 माह में विक्रय पत्र प्रदान न किये जाने पर परिवादी सम्पत्ति का मूल्य रूपये 65,00,000/- मय उपरोक्त ब्याज परिवादी को प्रदान करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह) निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह) संदीप आशु0कोर्ट नं0 3 [HON'BLE MR. Rajendra Singh] PRESIDING MEMBER [HON'BLE MR. Vikas Saxena] JUDICIAL MEMBER