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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideratin Of The Foreign Contribution ... on 27 August, 2010

> Title: Discussion on the motion for consideratin of the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010 (Bill passed).

 

MADAM SPEAKER: The House will now take up Item No. 19.

          Now, the hon. Minister.

 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से प्रस्ताव करता हूं *-

“कि कतिपय व्यक्तियों या संगमों या कम्पनियों द्वारा विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने और उपयोग किए जाने को विनियमित करने तथा राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक किन्हीं क्रियाकलापों के लिए विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और उपयोग करने को प्रतिषिद्ध करने से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। ”                     अध्यक्ष महोदय, यह विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 अपने आप में ऐतिहासिक तथा मील का पत्थर है। यह ऐतिहासिक इसलिए है, क्योंकि इस बिल के पूर्व जो कानून था, वह वर्ष 1976 में पारित हुआ था और अभी तक लागू था। वर्ष 1976 के बाद इसमें एक बार वर्ष 1984 में संशोधन किए गए और संशोधन के माध्यम से इसके अंदर जरूरी कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, एसोसिएशन या आर्गेनाइजेशन अगर कहीं से भी विदेशी अभिदाय ले, तो उसे रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा उस वक्त जो संशोधन किया गया, वह यह था कि उसमें कोई व्यक्ति, एसोसिएशन या आर्गेनाइजेशन लेने के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पास-आन करे, तो उसे किस तरह से पास-आन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसे भी रेग्यूलेट करने का प्रावधान उसमें किया गया था। तीसरा उसके अंदर हायर ज्यूडीशियरी के आफिसर्स को सम्मिलित करके विदेशी अभिदाय एक्ट के दायरे में लाया गया। इन तीन संशोधनों के साथ 1984 के अंदर आखिरी बार इसमें संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन होने के बाद 1986 में एस्टीमेट्स कमेटी ने पाया कि इस बिल में और ज्यादा नए सिरे से संशोधन करने की जरूरत है। उसके फलस्वरूप 1988 में एक कमेटी आफ सैक्रेटरीज़ का गठन किया गया, उसने भी इस बात की चर्चा की और कहा कि इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। वर्ष 1983 के अंदर भी कमेटी आफ सैक्रेटरीज़ ने इस बारे में चर्चा करके चेंज करके नए सिरे से लाने की बात कही। वर्ष 2001 के अंदर केंद्र सरकार ने कैबिनेट में इसकी चर्चा की, लेकिन वर्ष 2001 में कैबिनेट पूर्ण रूप से इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले पाया। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई, तो वापिस इस बिल को दोबारा पटरी पर लाया गया और इस पर कार्यवाही शुरू हुई और वर्ष 2005 के कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई और बाद में ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाया गया तथा उनकी सिफारिशें आईं। इसका एक ड्राफ्तट बिल वाइड सर्कूलेशन के लिए इंटरनेट पर दे कर लोगों से कमेन्ट्स मांगे गए और दो दिन का नेशनल सेमीनार दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें पांच सौ से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अलग-अलग स्टेक होल्डर्स ने अपने कमेन्ट्स दिए। वर्ष 2006 में जब यह बिल राज्य सभा में आया और दिसम्बर 2006 में स्टैंडिंग कमेटी में गया, तो स्टैंडिंग कमेटी ने वर्ष 2008 में लगभग 14 सिफारिशें इस बिल में दीं।

          महोदया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने 14 में से केवल दो माइनर अमेंडमेंट्स के अलावा बाकी सारी अमेंडमेंट्स स्थायी समिति की मान ली हैं और मानने के बाद राज्य सभा से बिल पारित करने के बाद हम यहां लाए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसमें स्थायी समिति के लगभग सभी अमेंडमेंट्स को मान लिया है। राज्य सभा ने पारित कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यहां इस पर विचार करें और पारित करें। धन्यवाद।

     

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Motion moved :

“That the Bill to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, यूपीए सरकार की जो ढीलीढाली नीति रही है, कोई कानून अगर ये 2005 में बनाने का सोचते हैं तो 2010 ये लेकर आये हैं। किस कारण से ये ले आये हैं, उसके बारे में श्री अजय माकन जी ने विस्तार पूर्वक बातें बताई हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि देर से आये हैं कम से कम देश के लिए कुछ नया करने के लिए आए हैं। अच्छा कानून लेकर आए हैं, इसके लिए मैं यूपीए सरकार को, इनके मंत्री जी को  तथा श्री पी.िचदम्बरम साहब को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

          पंचतंत्र के दो श्लोक हैं जिनके आधार पर यह बिल लाया गया है। मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल के माध्यम से वही सिद्ध करना चाहते हैं। एक है: “अव्यापारे सुव्यापारम, यो नर:कर्तुमिच्छति, स्वयेव निधनयाति किलोतपाटिव वानर:” इसका मतलब यह है कि यदि आपका कोई काम नहीं है तो आप अनाधिकार चेष्टा करने की कोशिश करते हैं और उस चेष्टा में क्योंकि जिस तरीके से यह फॉरेन कांट्रिब्यूशन है, इस देश को चलाने का अधिकार हमारा है, इस पार्लियामेंट का है, इस देश की सरकार का है लेकिन यहां जो फॉरेन कंट्रिब्यूशन आ रहा है, वह अनाधिकार चेष्टा की बात कर रहा है। इसकी बुनियाद पर यह बिल लाया गया है और दूसरे “उपायेन हि यक्षत्रन् तोक्षत्र्यन  पराक्रमेत्।” इसका मतलब यह है कि पराक्रम से जो आप नहीं जीत सकते हैं, वह उपाय से जीत सकते हैं। जो फॉरेन कंट्रिब्यूशन आ रहा है, वह पराक्रम की बात नहीं है। आपके लिए सोच की बात है कि यह क्या हो रहा है? 40173 संगठन हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वे फॉरेन कंट्रिब्यूशन ले रहे हैं और वे किस तरह से ले रहे हैं, यदि 1993-94 का डाटा देखेंगे तो 15000 संगठन रजिस्टर्ड थे और मात्र 1886 करोड़ रुपया इस देश में आया था। यह मैं बात कर रहा हूं। जो आप ऑफिशियल एस्टीमेट दे रहे हैं और 2007-08 में आपके 34000 संगठन हो गये और आप 40173 संगठन हैं। वह पैसा जो 1866 करोड़ रुपये था, वह बढ़ते-बढ़ते कम से कम आज 12000-13000 करोड़ रुपये का है जो आपका ऑफिशियल फिगर का था और इसे हम छोटी रकम मान सकते हैं क्योंकि 10 लाख करोड़ का बजट है, 11 लाख करोड़ रुपये का बजट है। उसमें आपको लगता होगा कि 11000 करोड़ रुपया क्या होता है? लेकिन मैं जिस झारखंड राज्य से आता हूं जहां कि 3 करोड़ 4 करोड़ लोग रहते हैं,  वहां का टोटल बजट 9000 करोड़ रुपये का है। यह पैसा आ रहा है तो मेरा यह कहना है कि “ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, तासो दूत कपि रूप दिखावा।” यह रामायण की चौपाई है कि ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, आप जिस तरह के उपाय ला रहे हैं, आप जिस तरह से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रेशियो बढ़ता जा रहा है। इससे भी ज्यादा अलार्मिंग यह है कि एक अमेरिका की रिपोर्ट है। वह यह कहती है:

 “The Report also quoted RBI’s estimate that 42.6 billion worth of remittances were sent through legal formal channels in 2007-08.” इसका मतलब यह है कि आज यह संख्या 50 बिलियन के आसपास है।

“The Report further quoted Indian estimates and said that funds transferred through the hawala market were equal to between 30 to 40 per cent.” मतलब 50 बिलियन है और 25 बिलियन को यदि और जोड़ लीजिए तो 75 बिलियन जो है, यह आपका रेमीटेंस है। यह आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, जितना हमारा बजट है, जितना हम बढ़ाने की बात करते हैं, दो लाख-ढ़ाई लाख करोड़ रुपया यहां आ रहा है, इस बिल में आपने उसको रोकने का क्या प्रयास किया है?

 

13.00 hrs. हवाला इतना बड़ा ट्रंजेक्शन है, हवाला से इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इसे रोकने के लिए क्या किया है? मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं यह बिल भटकाव लिए हुए है। इसमें कुछ चीजें आपने नहीं मानी हैं। मैं स्कालरशिप और स्टाइपेंड के ऊपर विशेष तौर पर प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है - We are not providing anything in the Bill.  कहा जाता है - “बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय।” इसलिए मैं दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप पर उंगली उठाता हूं। स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड किसे मिल रहा है? हमारे जैसे पॉलिटिशियन्स जो यहां आ गए हैं, चाहे गरीबी से आए हों या अमीरी से आए हों। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्या किसी गरीब को आज तक स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिला है? आपने इस बिल में उसे रोकने के लिए कोई प्रयास किया है? ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्या कोई सर्वे है कि उन्हें कहां से स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिल रहा है? आप जिस जज की बात कह रहे हैं, उस जज के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? आप जर्नलिस्ट की बात कह रहे हैं क्या इस बिल में उन्हें रोकने की कोशिश की है? आपने उनके लिए जो रास्ता तलाशने की कोशिश की है, वह रास्ता स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप है। आप जवाब दे सकते हैं कि कितने पॉलिटिशियन्स हैं जिनके बच्चे, भाई या रिश्तेदार स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं? कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने ऐसे जज और जर्नलिस्ट हैं, जिनके बच्चे स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड पर पढ़ रहे हैं? इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके यहां रॉ का अफसर भाग जाता है। आपके यहां ज्वाइंट डायरेक्टर लैवल का रॉ अफसर भाग जाता है, आपके यहां माधुरी गुप्ता जैसी घटना हो जाती है। आपके जो अफसर विदेशों में पोस्टिड हैं वे किस तरह का फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं क्या इसके बारे में रॉ, आईबी, एन्फोर्समेंट या किसी और एजेंसी ने तागीद करने की कोशिश की है? क्या आपने एफसीआरए में इसे डालने की कोशिश की है?

          अब एनजीओ की बात आती है। एनजीओ बहुत बड़ा खेल है। एनजीओ क्या कर रहा है? यह विकास को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। एनजीओ क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि कहीं बड़ा डैम नहीं बनना चाहिए, बड़ा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। क्या आपने किसी एक एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है? क्या कोई बड़ा आंदोलन रोकने की कोशिश की है? कश्मीर में जाकर कोई आंदोलन की बात कह रहा है कि कश्मीर के आंदोलन में हम उसका साथ दे रहे हैं। क्या आपने उस एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है? कोई नर्मदा सागर डैम बंद करने की बात कह रहा है तो कोई कहीं आजादी का आंदोलन चला रहा है। सबसे पहले मेरा कहना कि बड़ों के लिए एक कानून और छोटों के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता है। कुम्हार, सुनार, लुहार का बच्चा अपने पिता के साथ उसके हुनर को सीख रहा है। हम बहुत अमीर थे क्योंकि ढाका का मलमल देश-विदेश में नामी मलमल था और हमसे ज्यादा बढ़िया कपड़ा कोई नहीं बना सकता था। यह इंडस्ट्रिलाइजेशन से पहले की बात थी लेकिन आज हमारे बच्चें पेंटिंग सीख रहे हैं तो बढ़िया बात है क्योंकि बड़े घरों के बच्चे हैं। यदि हमारे बच्चे पेंटर बनना चाहते हैं, कुम्हार बनना चाहते हैं तो कहते हैं बहुत बढ़िया, ये क्ले बना रहे हैं, कितना अच्छा आर्ट वर्क कर रहे हैं। पैसे देकर काम कराना चाहते हैं और हुनर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के एनजीओ समाज को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों से रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने किसी एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है?

          महोदय, यदि चिदंबरम साहब यहां होते तो मैं उनसे पूछता। पार्लियामेंट ऐसी जगह है जो सबको मौका देती है। मैं बार-बार कहता हूं कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। यदि हम 50, 60 या 70 दिन पार्लियामेंट चलाते हैं और 300 दिन नहीं चलाते हैं तो इस देश में सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। लेकिन 300 दिन में पार्लियामेंट के लोग जो करते हैं, वह 50 या 60 दिन में करना चाहिए। यहां डिबेट करनी चाहिए, अपनी बातें सामने रखनी चाहिए। कल माननीय सुषमा स्वराज जी ने अच्छी बात कही कि हम अपनी बात कहेंगे आप अपनी बात कहिए।

   

सैफरन टैररिज्म एक शब्द आया है। वह बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं और उनकी विद्वता से मेरा कुछ लेना-देना नहीं है कि वह कितने विद्वान हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो एफसीआरए में फंडिंग हो रही है, इस फंड को आप क्या कहेंगे? पंजाब में टैररिस्ट्स हैं। पंजाब में जनरैल सिंह भिंडरावाला एक टैररिस्ट था। आपने उसे मारने की कोशिश की है तो क्या पंजाब में आये हुए टैररिस्ट को आप टर्बन टैररिस्ट कहेंगे, सिख टैररिस्ट कहेंगे? हमारे यहां महात्मा गांधी की हत्या यदि नाथूराम गोडसे कर देते हैं तो क्या आप उसे मराठियन टैररिस्ट कहेंगे? यदि इंदिरा गांधी की हत्या सिख ने कर दी तो क्या आप सिख टैररिस्ट कहेंगे। यदि राजीव गांधी की हत्या तमिल कर देते हैं, लिट्टे कर देते हैं तो सारे क्या सारे तमिलनाडु वालों को आप तमिल टैररिस्ट कह देंगे? सैफरन एक कलर है, शक्ति का प्रतीक है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का रक्षक रहा है। आपने किस आधार पर सैफरन टैररिस्ट कहा, इसका जवाब चिदम्बरम साहब को देना चाहिए।

          महोदय, जम्मू-कश्मीर में जो लड़ाई हो रही है, जो एफसीआरए हो रहा है, व्यापार के नाम पर जो फंड आ रहा है, उसे रोकने के लिए एफसीआरए ने क्या किया? क्या सारे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आप मुस्लिम टैररिस्ट कह देंगे? क्या इस देश में आप कलर के नाम पर ग्रीन टैररिस्ट, रैड टैररिस्ट जो नक्सलवादी आ रहे हैं, जो इस देश में हो रहा है, क्या आप उन्हें रैड टैररिस्ट कह देंगे? नार्थ-ईस्ट में पूरा का पूरा कंवर्शन हो चुका है। आप जो मुइवा से बात कर रहे हैं, वहां जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या आप उसे व्हाइट टैररिस्ट कह देगें? क्योंकि वहां सारे क्रिश्चियंस हैं, क्या आप उन्हें क्रिश्चियंस टैररिस्ट कह देंगे? मेरा सवाल यह है कि यदि आप टैररिज्म की परिभाषा बोलना चाहते हैं, मुझे आपके जैसी अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन कहीं न कहीं होम मिनिस्टर को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, फंड कहीं से आ रहा हो, चाहे विदेश से आ रहा हो, चाहे माओवादियों को पैसा आ रहा हो, चाहे टैररिस्ट्स को पैसा आ रहा हो। पैसा विदेश का है, जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, नॉर्थ-ईस्ट का आतंकवाद हो, जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, आतंकवादी एक ही है और कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि प्रजातंत्र पर हमला हो। तालिबान का उदाहरण सामने है। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का उदाहरण सामने है। उसी लाल मस्जिद में जहां आतंकवाद की प्रीचिंग की जाती थी, आज वही कराची, वही लाहौर कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। मेरा यह कहना है कि कोई भी सभ्य समाज, कोई भी प्रजातंत्र यह नहीं चाहेगा..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind up.

श्री निशिकांत दुबे : हमारी पार्टी का जितना समय है, उसमें केवल मैं ही बोलूंगा।  

MR. CHAIRMAN: No, there are many Members who wish to speak. I have to accommodate them also.

श्री निशिकांत दुबे : हमारी पार्टी से केवल मैं ही बोलने वाला हूं, कोई दूसरा मैम्बर नहीं बोलेगा।  मेरा यह सवाल है कोई प्रजातंत्र यह नहीं चाहेगा कि उसके यहां आतंकवाद पनपे।

          कबीर ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा था - “माटी कहे कुम्हार को तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आयेगा, मैं रौंदूंगी तोय।” उसका कारण यह है कि यदि हम किसी टैररिस्ट को पैदा करना चाहते हैं तो टैररिस्ट एक दिन हमें ही खा जायेगा। चाहे वह नक्सलवादी हो, चाहे वह आतंकवादी हो। इसीलिए इस देश बंटवारा अपनी आइडियोलोजिकल टर्म्स पर करने कोशिश मत कीजिए। जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, उसके साथ न्याय कीजिए।

          दूसरा सवाल यह है कि आईएसआई की जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें रोकने के लिए आपने एफसीआरए बिल में क्या-क्या प्रावधान किये हैं? जो रिलीजियस और फंडामैंटल ग्रुप्स कहीं न कहीं एक्टिव हैं, जो स्कूल बना रहे हैं, कालेज बना रहे हैं, हास्पिटल बना रहे हैं। जो आपके फार्मर्स को लोन देने की बात कर रहे हैं, जो गरीबों के अपलिफ्टमैन्ट की बात कर रहे हैं। जो कंवर्शन कर रहे हैं। हमारे पास डाटा है और यह डाटा बताता है कि आपको पैसा कहां-कहां से आ रहा है। जो सही चैनल है, वह क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा आपको यूएसए से आ रहा है, यूके से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है। यह डाटा कह रहा है और उसमें भी कौन-कौन सी सोसाइटीज हैं। वे सोसाइटीज हैं - वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, यूएसए, फोस्टर पेरेन्ट्स प्लान इंटरनेशनल, यूएसए, वाचटावर बाइबिल एंड ट्रैक सोसाइटी, यूएसए। इस देश में क्रिश्चियंस की आबादी दो परसैन्ट है और मैं जिस राज्य से आता हूं, 1890 में रांची शहर और पूरे झारखंड में मात्र दो हजार लोग क्रिश्चियंस थे। लेकिन आज कम से कम साठ, सत्तर लाख लोग क्रिश्चियंस बन गये हैं। आज पूरा का पूरा नार्थ-ईस्ट क्रिश्चियन हो गया है। क्या आपने किसी आर्गेनाइजेशन को रोकने की कोशिश की है?

मैं यह कह रहा हूं कि क्या आपने उसे रोकने की कोशिश की है? मैं आईएसआई की एक्टीविटीज पूरे बिहार, झारखंड और नेपाल बॉर्डर पर देखता हूं। वहां बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई हैं, मदरसे बन गये हैं, बड़े-बड़े स्कूल बन गये हैं।  क्या सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की है या यह जानने की कोशिश की है कि  उनके लिये फंड्स कहां से आ रहे हैं? जब आपको पता चल रहा है कि इंटरनेशली फंड्स आ रहे हैं तो क्या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करके किसी को सजा देने की कोशिश की है? क्या आपने किसी विदेशी सरकार से बात करने की कोशिश की है? मेरा कहना है कि इस फंड से कनवर्जन हो रहा है, इस फंड से आईएसआई की एक्टीविटीज बढ़ रही हैं, इस फंड से डैमोग्राफिक चेंज हो रहा है। साहिबगंज, पाकुड़, किशनगंज. अररिया जिले में पूरे का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। यह फंड कहां से आ रहा है? यह फंड किसके लिये आ रहा है? क्या  आपने इस विधेयक के माध्यम से इस फंड को रोकने के लिये कोई कोशिश की है? भारत गरीब और   कृषि प्रधान देश है। यहां गौरी, गज़नी, गुलाम वंश.मगल वंश और अंग्रेजों का उदाहरण है। हम लोगों ने छोटे स्वार्थ के लिये यहां के लोगों की मदद करने की कोशिश की है  और जो यह पैसा, जिसका कोई हिसाब -किताब नहीं है, हम कहीं न कहीं अपने लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं। यहां कानून कम है, इसलिये इसमें केन्द्र सरकार की गलती है। कल डॉ. फारूख अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे। उनकी यह बात अच्छी लगी कि  पाक अधिकृत कश्मीर को ले लीजिये, गलगित को ले लीजिये,सभी को ले लीजिये लेकिन जो बातें उन्होंने कही, वे केन्द्र को कमजोर करती हैं। अगर केन्द्र कमजोर हो जायेगा, जब जब केन्द्र कमजोर हुआ है, तब तक इस तरह की एक्टीविटीज बढ़ी हैं। मेरा और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चाहे  जो कुछ भी हो, आपको जितनी पावर्स चाहिये, वह लीजिये, केन्द्र को मजबूत करिये और इस तरह की एक्टीविटीज को रोकने की कोशिश कीजिये। आपके पास  दो कानून पहले से भी थे। एक है Prevention of Money-laundering Act और दूसरा है  Unlawful Activities Act  मेरा यह मानना है कि एफडीआरए  लागू होने के बाद Prevention of Money-laundering Act में आपने हजार ऑर्गनाइजेशन खींचकर रखे हैं।  “Prevention of Money-laundering Act: Enforcement Directorate is responsible for investigation and for the prosecution of money-laundering cases.”  इसमें Central Intelligence Economic Bureau जो National Security Council  से करता है।  Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs, Central Board of Direct Taxes, MLCFT,Customs and Excise, Narcotics Control Bureau, Central Bureau of Investigation या पीएमएलए और अनलाफुल डिस्पूट्स जो यह एक्टीविटीज एक्ट है, उसके कारण यह एफडीआरए एक दूसरे से क्लैश कर रहा है।  या इन लोगों के बीच में कोआर्डिनेशन बैठाने के लिये बिल में आपने क्या प्रावधान डाला है?

          सभापति महोदय, सरकार जो अलग अलग कानून बना रही है, एफडीआरए, अनलाफुल एक्टिविटीज का बना रहे हैं      , आप पीएमएलए बना रहे हैं लेकिन आपने टॉडॉ का कानून हटा दिय़ा, पोटा कानून हटा दिया। जब आप सैफरन टैरेरिज्म की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपको  मकोका लगाने की बात होती है। जब आपको पता है  इस टैरर य़ा फंडिंग के लिये  एक मजबूत कानून की आवश्यकता है तो क्या होम मिनिस्ट्री कहीं कोई मजबूत कानून लाने की बात करेगी? एक यू.एस.ए. की रिपोर्ट है जो कहती है कि हम जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट ला रहे हैं, उसमें इनकी कुछ एक्टिविटीज को रोकेंगे। उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2008-09 की एक रिपोर्ट मेरे पास है। वे एफडीआरए कानून से डरे हुये हैं। पीएमएलए कानून बनाया है, उससे  भी डरे हुये हैं। वे आपको एफसीए कानून में शामिल करने की बात कर रहे हैं? क्या यूएसए आपको एफसीए में शामिल करने की बात कर रहा है? क्या होम मिनिस्ट्री इसके लिये कोई बातचीत कर रही है? आप यह कानून लेकर आये हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें आपकी मदद करती है और हम इस पार्लियामेंट में देश को बनाने के लिये आये हैं। इस पार्लियामेंट ने हमें जिम्मेदारी दी है। एक मंत्र है -

                              ओउम सहना भवतु, सहना भुनन्तु                               सहवीरियम् करवावहे तेजस्विना                               नमधितमस्ते मा विद सावे:।

 

          सभापति महोदय, इस पार्लियामेंट में हम और आप मिल जाते हैं, इस देश में जितना कड़ा से कड़ा कानून बनाने की बात होती है,हम बनाते हैं।

चाहे एनजीओ के नाम पर कोई आ रहा हो, चाहे कन्वर्जन के नाम पर आ रहा हो, चाहे सोशल एक्टीविटी के नाम पर आ रहा हो, हॉस्पीटल बनाने के नाम पर आ रहा हो, वाटर के नाम पर आ रहा हो, किसान के नाम पर आ रहा हो, चाहे किसी भी नाम पर आ रहा हो।

          महोदय, पापक की एक कहानी है। पापक एक लड़के का नाम था। वह लड़का चाहता था कि उसका नाम बदल जाये। जब वह रोड पर निकलता है तो उसे एक जीवक नाम का आदमी मिल जाता है, उसे उसकी लाश नजर आती है। उसे लगता है कि जीवक मर सकता है। जब वह और आगे बढ़ता है तो उसे एक धनवती नाम की महिला को कोई सेठ पीटता हुआ नजर आता है। उसे पता चलता है कि धनवती को कोई सेठ पीट रहा है। जब वह उसके आगे बढ़ता है तो उसे एक पंथक नाम का आदमी मिल जाता है, जो उससे रास्ता पूछता है। पापक को लगता है कि जब जीवक मर सकता है, जब धनवती गरीब हो सकती है, जब पंथक रास्ता भटक सकता है तो इन नामों से आये हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एफसीआरए के नाम पर कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कानून लाइये। पण्डित का एक श्लोक है, क्योंकि यह आधा-अधूरा कानून है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्ध तेजति पाण्डितः क्योंकि सर्वनाश हो रहा था, उसमें आपने कुछ बचाने की कोशिश की है तो आधा त्यागते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

     

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Mr. Chairman, I am welcoming the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010, which has been brought to replace the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 as amended in 1984.

          This Bill empowers the Government to inspect and seize accounts or records if it suspects contravention of the provisions of this Act. The Bill contains 11 chapters and 54 clauses. This Bill prohibits organizations of political nature from accepting foreign contribution. The power to declare an organization to be one of political nature rests with the Central Government. The Bill prohibits acceptance of any foreign hospitality by Members of Legislature or Judges or office bearers of political parties or officials of the Government, the bureaucracy.

By introducing this Bill, this august House has risen to address a much felt need. I congratulate the hon. Minister for this. Over the years, quite astronomical amounts of foreign money has been pumped into India in the name of charity. This legislation shall not be mistaken as one to prevent organizations doing real charity. The work of such organizations may be appreciated. But this Bill seeks to prevent fake and dangerous organizations from receiving bulk of foreign funds. In the name of poorer sections of our country some NGOs and other organizations are receiving huge amounts from international funding agencies and many such fake agencies are involved in communal and even in terrorist activities.

Now there are over 40173 organisations working in our country and almost all organizations are getting foreign funding. In reply to Question No.38 on 27.7.2010, it was said that a number of associations have reported receipt of foreign contribution in 2005-06, 2006-07 and 2007-08, to the tune of a huge amount of more than Rs.12,000 crore.

Not only that, about ten organisations are being inquired into by the CBI now. Should it be allowed to continue like this or should some corrective measures be taken to restrict the flow of funds into our country? This Bill is brought for that genuine purpose. This Bill is also meant for protecting the people of our country from terrorist activities. The purpose of the Bill is to defeat the agenda of terrorist organisations like Al Qaeda, NDF, etc.           I would like to recall an incident which took place in our State Kerala. Recently there was some hidden evidence that two containers of fake Indian currency arrived and that money was distributed to terrorist groups which are active in our State. In this regard, I would request the hon. Home Minister to conduct a thorough inquiry into this matter. People are suspecting the involvement of ISI in it.

          Many countries are aware of transnational terrorist organisations acting as funding agencies to various anti-national outfits. ‘Charity begins at home’ is not just a saying; it is a fact. We, as the largest democratic country in the world, must enact a powerful legislation to prevent unregulated flow of foreign money. Anti-national organisations should not be allowed to take advantage of the word ‘charity’. Without money and resources, terrorist outfits like Al Qaeda, NDF, ISI, etc, cannot work. Strict vigil is needed in this regard.

          India is an emerging economic power. It is a welcome step that the Bill prohibits organisations with political agenda from destabilising our country through foreign funding. In the past, foreign agencies promoted divisive movements, regional and linguistic movements, in Punjab, Jammu and Kashmir, and other places. We are unable to check the flow of funds into the hands of such organisations effectively. The sole authority should rest with the Central Government to declare an organisation or an NGO to be of political nature. Even though wholeheartedly I support this provision, I urge the Government that an NGO or an organisation may be given a right to appeal against the decision of the Central Government to prove its veracity.

          Apart from this, the Bill has come up with many positive provisions in view of the felt need. I would wholeheartedly appreciate the decision of the Government to exclude the receipt of foreign scholarships and stipends by Indian citizens studying in India or abroad from the provisions of this Bill. This Bill will be beneficial to tens of thousands of poor students in India and abroad.

          I would also like to point out two, three small things. I welcome the restriction on the use of foreign funds for the purposes of administration of NGOs, to 50 per cent. The Bill entails maximum utilisation of funds for the benefit of poorer sections of our country. Moreover, all transactions should be allowed through the authorised banks, Section 17 insists on this, in order to ensure accountability and transparency to the core. The provision to include Indian companies with more than 50 per cent of foreign holding in the definition of foreign sources also is appreciated. I am also of the strong opinion that many of the provisions of the Bill effectively address the issue.

          But I am of this view that many of the provisions have to be recast. For example, please take Clause (a) of Sub-Section 1 of the Act. As per the Clause, this Act extends to the whole of India and it shall apply to citizens of India outside India. This is not enough. Suppose, a person who is a citizen of India acquires a huge foreign contribution in violation of this Act and acquires a citizenship of another country, then, it is impossible to proceed against him. Hence, we have to recast the words applicable to in all such cases.

          Chapter IV may be modified in such a way to give power to such auditing authorities as AG and C&AG to have surveillance over the expenditure carried out by the agencies who receive foreign contributions. Penal provisions contained in Chapter VIII may be made more stringent emulating the provisions of IPC for the crimes of abetment of a crime punishable with death penalty. I am suggesting a necessary change. If an association that receives foreign contribution spends the amount for aiding crime,  it shall also be awarded the  same punishment awaradable for the particular crime resulted by such spending. The principle contained in Section 34 of IPC may also be incorporated in this Bill.

          On behalf of the millions of poor and ordinary citizens of this country, who lead an honest life, I strongly extend my support to the Government for piloting this epoch-making Bill. Thank you very much, Sir.

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विदेश अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया। सभी माननीय सदस्यों ने इसे सपोर्ट किया है, इसलिए मुझे भी सपोर्ट करना है। यह बहुत जरूरी है, खासकर अपने देश के लिए। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देशों की अचानक उमड़ी दरियादिली और परोपकार की जो भावना है, उसमें बहुत बड़ा राज़ है। अब तक देखा गया है कि विकसित देशों को मदद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में जो धन जाता है, वह मेरे ख्याल से ठीक है, ताकि वे विकसित हों। लेकिन बाहरी मदद के मोह से हमें दूर रहना होगा। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 18996 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिन्होंने अभी तक लगभग 11 हजार अरब रूपये लिए हैं। यह बहुत बड़ी धनराशि है। यह देखा गया है कि इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के पास भी नहीं थी। इसलिए अब गृह मंत्रालय चेता है, बिल भी लेकर आया है और इस पर जांच बैठाने का काम भी किया है। यह बहुत अच्छी बात है। एनजीओ के माध्यम से यह धन आता है, खासकर जो सामाजिक रूप से गरीब हैं, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, विस्थापितों का पुनर्वास करने, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंरक्षण, बाल श्रम, बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए धन आता है। हम कभी-कभी विश्व बैंक से भी ऋण लेते हैं, चूंकि अपने देश का विकास करना है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे इतने संसाधन हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा और धरोहर को विकसित कर लें तो मेरे ख्याल से हम अपने आप आत्मनिर्भर होकर अपने देश का विकास कर सकते हैं।

 

यह देखा गया है कि एससीएसटी और खास कर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो गरीब एवं कमजोर लोग हैं, उनके बीच में यह पैसा जाता है। यह पैसा कहां तक यूज़ होता है, मेरे ख्याल से यहां सम्मानित तमाम संसद सदस्य बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं होता, जिससे गरीबों की गरीबी की स्थिति अच्छी हो और उनका जीवनस्तर सुधरे।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश के आंकड़े देखे जाएं टॉप टेन में दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल, गुजरात और उत्तराखंड, प्रथम में तमिलनाडु, दूसरे में आंध्र प्रदेश और तीसरे में महाराष्ट्र है। कुछ अन्य प्रदेश भी हैं, उत्तर प्रदेश में 935 और 119.57 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है। विदेशों से अब तक जो 80 प्रतिशत धन आया है, उनमें खास कर अमेरिका, कैनेडा, यूरोप, जापान, अस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात है। लगभग 15 देशों ने मदद की है। अभी जैसे सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, लगभग देखा जाए तो 60 प्रतिशत धार्मिक संगठनों पर पैसे आए हैं, जो व्यय हुए हैं। उसमें इसाई संगठन और तमाम अन्य समुदाय के लोग भी हैं, जिनका अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ है। हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है। श्री अमर्त्य सेन जी ने भी कहा कि अगर एनजीओस पर हम लगाम लगाएं तो लोकतंत्र की सेहत बिगड़ेगी और लोकतंत्र को खतरा भी होगा। मैं यह नहीं कहता कि इसे मैरिट और डी-मैरिट दोनों तरफ से, दोनों एंगलो से देखा जाए, लेकिन ऐसी जगहों पर, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से गरीब लोगों पर यह खर्च हो, जिसका सही मायने में उपयोग हो सके। यह देखा गया है कि नोबल पुरुस्कार बंग्लादेश के मोहम्मद युनूस साहब ने भी प्राप्त किए हैं। विदेशी धन को गरीबों में खर्च करके, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर थी, उन पर खर्च करे उन्होंने नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। आज हमारे देश में देखा गया है कि ऐसे बहुत अनाप-शनाप धन आए हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हम लोग पाक साफ हैं। उसमें सांसद, विधायक, नेता विभिन्न दलों के, हमारे कुछ सम्मानित पत्रकार बंधु, राजनीतिक दल और उनके तमाम पदाधिकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी तमाम जो अधिकारी भी हैं। अगर न्यायधीश भी इसमें लिप्त हो तो इसकी जांच होनी चाहिए।

          सभापति महोदय, अभी श्री निशिकांत जी ने बड़े विस्तार से कहा कि जो लोग बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका जीवनस्तर है और एक मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के लोगों का जीवनस्तर देखें तो वह भी एक जांच का विषय बनता है। जांच करनी चाहिए कि ये अनाप-शनाप पैसे कहां से और कैसे आ रहे हैं। देश के विकास में वे टैक्स देते हैं या नहीं, भागीदार बनते हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए।

          सभापति महोदय, आपने समय बाधित किया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि जो धन विदेशों से आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मंत्री जो जो बिल लेकर आए हैं, इसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत -बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

डॉ. बलीराम (लालगंज):सभापति महोदय, आपने विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, इस विधेयक को बहुत पहले आना चाहिए था। यह अच्छा विधेयक है और इस विधेयक का हम अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से पुरजोर समर्थन करते हैं। वैसे हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर यहां की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं, अपनी इन कमजोरियों को, तमाम चीजों को विदेशों के सामने रखते हैं, जिससे तमाम विदेशी संस्थाएं भारत को इस तरह का धन देती हैं।

लेकिन 1976 में बने विदेशी सहायता नियमन अधिनियम को बदल कर उसके स्थान पर विदेशी सहायता प्रबन्ध अधिनियम लागू करने का जो सरकार ने मन बनाया है, उससे निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, जो हमारे देश को दूसरे मुल्कों में बदनाम करते हैं। यह आज से नहीं, पिछले काफी समय से विदेशी सहायता इस देश में आ रही है। वह जिनके लिए आ रही है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसमें इन्होंने यह कहा है कि इस मद में किसी भी विदेशी सहायता के प्रशासनिक मद में सिर्फ 25 प्रतिशत खर्च किया जा सकेगा, इस मद में 50 प्रतिशत तक खर्च करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। उसी तरह जो कहा गया है कि 40, 173 संगठन, जो विदेशी सहायता ले रहे हैं, इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिनका लेखा-जोखा सरकार के पास नहीं है कि कहां से धन आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, जबकि सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

          तमाम ऐसी संस्थाएं देश में चल रही हैं, सरकार की भी बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हैं, गरीबों के नाम पर एन.जी.ओ. के नाम से पैसा तो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जो एन.जी.ओ. ले जाते हैं। जो उसका मालिक होता है, वह मालामाल हो जाता है, इसलिए इस दृष्टि से यह जो अधिनियम आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह देश के हित में है और गरीबों के हित में भी है।

          मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि समाज सेवा, आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा और धर्म प्रचार के लिए भारत की 18,996 स्वयंसेवी संस्थाओं को अब तक 11 हजार अरब रुपया मिला है, लेकिन इसकी भनक सरकार को नहीं है। सरकार को इसका पता नहीं है कि आखिर में यह धन कहां जा रहा है, इसलिए हम यह चाहेंगे कि यह जो इस तरह के एन.जी.ओज़. हैं, मैं सारे एन.जी.ओ. की बात नहीं करता, बहुत से ऐसे एन.जी.ओ. हैं, जिनका काम अच्छा है, लेकिन सरकार को उसकी निगरानी करनी चाहिए, उसका लेखा-जोखा तैयार करना चाहिए, तब जाकर वास्तविक रूप से इसका लाभ मिल पाएगा।

          वैसे तो हमारा देश प्राकृतिक रूप से इतना सम्पन्न देश है कि अगर हम चाहें तो हमारे लोगों को दूसरे मुल्क में जाकर यहां की गरीबी और भुखमरी को नहीं रोना पड़ेगा, हम यहां के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, उनकी गरीबी और भुखमरी को दूर कर सकेंगे, इसलिए सरकार जो यह अधिनियम लाई है, मैं अपनी तरफ से उसका पूरा समर्थन करता हूं।

                                                                                                                       

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर):महोदय, यह जो बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रैगुलेशन एक्ट, 1976 के बदले लाया गया है, संसद के ऊपरी सदन में गृह मंत्री माननीय श्री चिदम्बरम साहब ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों का जो कानून है, उसकी हमने गहन समीक्षा की है और गहन समीक्षोपरान्त हमने दूसरा विधेयक लाने का निर्णय किया है, यह बात उन्होंने सदन में कही। यह बात सही है।

          अभी डॉ. बलिराम जी ने कहा कि 11 हजार अरब रुपया विदेशों से आया। यह 11 हजार अरब नहीं 11 हजार करोड़ रुपया है। यह सरकार के जवाब में है।

सरकार ने स्वयं कहा है और उसने तीन वर्ष की फीगर्स दी हैं।  इसी सदन में माननीय सदस्य हुक्मदेव नारायण के अतारांकित प्रश्न संख्या 5249 (27.04.2010) को वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 तीनों मिलाकर 28,878 करोड़ रूपए लाए हैं, उसके बाद आप विधेयक, 2006 लाए हैं और अब विधेयक, 2010 है।  इसमें कितने करोड़ रूपए लाए हैं, इसका हिसाब सरकार के पास नहीं है और अगर सरकार के पास इसका हिसाब है, तो सरकार को यह बताना चाहिए था।  जब विधेयक पेश किया गया, तो उसके जवाब में इसके बारे में बताना चाहिए था।  गृहमंत्री जी ने सदन में कहा कि जुलाई, 2010 तक चालीस हजार ऐसी संस्थायें हैं, लेकिन ये संस्थायें जो एनजीओ हैं।  ये किनके नाम पर पैसा लाती हैं?  ये पैसा लाती हैं गरीबों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के नाम पर, अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के नाम पर, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के नाम पर और शिक्षा के नाम पर लाती हैं।  शोषण होता है दलितों, पिछड़ों, समाज के कमजोर वर्गों और आदिवासियों के नाम पर, लेकिन संस्था कौन चलाता है?  जो देश के चतुर-चालाक और बड़े लोग हैं, वे संस्था चलाते हैं।  इन चीजों पर जो खर्च होता था, उसमें पचास प्रतिशत व्यय संस्था प्रशासनिक दिखलाती थी।  जो बैलेंस सीट या हिसाब-किताब देती था, उसमें वह कहती थी कि टोटल एमाउंट का पचास प्रतिशत प्रशासनिक व्यय है।  

          मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और गृह मंत्री श्री चिदंबरम साहब को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद सरकार की नींद खुली है कि वह ऐसे विधेयक को लाए हैं।  यह विधेयक पूर्णरूपेण स्थापन विधेयक है और बहुत कड़ाई इसमें की गयी है।  सरकार को यह बताना होगा कि जो 28 हजार करोड़ रूपए हैं, उसमें 7,229.42 करोड़ रूपए सिर्फ शिक्षा पर इन संस्थाओं ने खर्च किया।  उन्होंने कहां-कहां शिक्षा पर खर्च किया है?  वर्ष 2001 के अनुसार हमारा राष्ट्रीय औसत 65 है।  अभी सेंशस होने वाला है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पांच प्रतिशत और बढ़ेगा।  यह जो सात हजार करोड़ रूपए सिर्फ तीन वर्षों में खर्च किए, वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 में, यह पैसा कहां-कहां खर्च किया गया, इसका हिसाब सरकार को लेना चाहिए।  सरकार ने अनुश्रवण के लिए, मानीटरिंग के लिए छूट दे रखी थी कि चाहे जितना पैसा ले आओ और गरीबों के नाम पर, शोषितों के नाम, वंचितों के नाम पर, आदिवासियों के  नाम पर, अनुसूचित जातियों के नाम पर और पिछड़ों के नाम पर, बड़े लोग पैसा लूटो।  सरकार की कोई मानीटरिंग नहीं, कोई अनुश्रवण नहीं और सरकार ने कुछ नहीं किया।  यहां धारा 6,9 और 11 में आपने कड़ाई की है।

          महोदय, जो एनजीओ की पालिसी है, वह अभी तक पीएमओ मे पेंडिंग है।  एनजीओ लाता है पैसा, बिल लाए हैं आप और जो एनजीओ की पालिसी बनेगी, वह अभी तक प्रधानमंत्री के दफ्तर में लंबित है।  आपको एनजीओ पालिसी लानी चाहिए, एनजीओ की क्या पालिसी होगी, कैसे पैसा लाया जाएगा?  आपने यह व्यवस्था की है, वह अच्छा काम किया है।  आपने सिंगल एकाउंट के बारे में कहा है।  सिंगल एकाउंट खोला है तो जो एनजीओ होगा, या जो पंजीकृत होगा, आपने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है।  जो पंजीकृत होगा, उस पंजीकृत संख्या के नाम पर कितने एकांउट सारे देश और विदेश में हैं, यह हिसाब-किताब उसको देना होगा।  यह इस बिल में प्रोवीजन नहीं किया गया है।  इसी के साथ 41 संगठनों को आपने अब तक बैन किया है।   वे 41 संगठन कौन-कौन से हैं, वे कितना पैसा लाए?  आपने उन 41 संगठनों के खिलाफ क्या पाया, कितने हजार करोड़ रूपए ये संगठन डकार गए और इन संगठनों के खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की?  उनके खिलाफ क्यों नहीं फौजदारी मुकदमा हुआ?  इन लोगों को क्यों नही जेल में बंद किया गया?  जो बिल आप लाए हैं और उद्देश्य और कारण रखे हैं तो सरकार को यह बताना चाहिए कि ये 41 संगठन कौन से हैं?  

इसी तरह आपने 11 संगठनों के खाते सील किए। आपको बताना होगा कि ये किनके खाते हैं। आपने जिन 11 खातों पर परिचालन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, वे किन-किन एनजीओज़ की संस्थाएं हैं। अब तक खाते में कितने रुपये जमा हैं और क्या सौ करोड़ या अरब का परिचालन हुआ है। इसी तरह 35 संगठनों को कहा गया है कि अगर आप विदेशी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो सरकार की पूर्वानुमति चाहिए। चिदम्बरम साहब सदन में नहीं बैठे हैं। माननीय राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और हमें इनकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। सरकार यह बताये कि वह 35 संगठन कौन से हैं जिन्हें पूर्वानुमति लेने के लिए कहा गया है। आगे के लिए बैन क्यों नहीं किया गया है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया गया? वे पैसा डकार गये, आपने उस बारे में कुछ किया या नहीं? अगर बैलेंस शीट दी गयी है और जांच के बाद वे दोषी पाये, ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं बंद किया गया, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने जितने संगठनों के खाते सील किये हैं और जिन पर बैन लगाया गया है, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं, सदन इसे जानना चाहेगा।

          मैंने धारा 6, 9 और 11 का उल्लेख किया है। धारा 9 में कुछ संगठनों के बारे में कहा गया है। व्यवस्था ठीक है और सरकार की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें यह नहीं दिया गया है कि इसका रिव्यू और मौनीटरिंग किस लैवल पर होगी। मैं मांग करता हूं कि जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति बनी है, उसी तरह इस देश मे विदेशी सहायता का जो भरपूर पैसा आ रहा है और कुछ लोग गरीबों, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के नाम पर मौज-मस्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मौनीटरिंग द्वारा कार्यवाही हो। उस मौनीटरिंग कमेटी में जनप्रतिनिधियों को रखा जाए।

          धारा 9 में कहा गया है - परन्तु ऐसा कोई प्रतिषेध या ऐसी कोई अपेक्षा तब की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह ठीक है, लेकिन इसमें भारत की प्रभुता और अखंडता, लोकहित या किसी विधान मंडल के निर्वाचन की स्वतंत्रता या निष्पक्षता, यह एक पोलीटिकल मामला है। किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और धार्मिक, मूलवंशीय, सामाजिक, भाषायी या प्रादेशिक  समूहों,  जातियों या समुदायों के बीच मोल-जोल, कहा गया है कि नहीं देगी। इसका निर्धारण कौन करेगा - गृह मंत्रालय या भारत सरकार? यदि कोई एनजीओ इसे प्रभावी करेगा तो उसके लिए अनुसरण कहां होगा और जो बाहर से पैसा लाएगा, उसी मौनीटरिंग कहां होगी, इन दोनों के बारे में मैं सरकार से जानना चाहूंगा।                                                                    

                                                                                                   

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010. This Bill is brought to this House primarily to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or hospitality with a view to ensuring that our parliamentary institutions, political associations, academic and other voluntary organizations and individuals working in important areas of national life may function in a manner consistent with the values of a sovereign democratic republic.

          Sir, as such the intent of the Bill is laudable. It would streamline the flow of foreign contribution in a proper fashion. As per the sources available, the amount of foreign contributions received by associations registered and associations granted prior permission under the Foreign Contribution Regulation Act of 1976 are a huge amount. In the year 2005-06 it was over Rs. 7,000 crore; in 2006-07 it was more than Rs. 11,000 crore and in the year 2007-08 it was more than Rs. 9000 crore. 

 I would like to request the Ministry to ensure that foreign contributions received by Associations and NGOs are disposed of within a time frame.  Perusal of documents provided by the Associations and NGOs should be speeded up.  NGOs and Associations should not be harassed without any rhyme or reason.

          The whole process should be more transparent. At present, it is not so.  New NGOs and Associations are made to run from pillar to post to get clearance from the Ministry under this Act.  Complaints galore have become the order of the day. Of course, I am not denying the fact that the Ministry has to scrutinise the foreign contributions fully and completely as per the laws but in the process, the Ministry should not give an impression that foreign contributions made to Associations and NGOs are not welcome.  Legitimate charitable institutions, educational institutions serving the poor and downtrodden should not be put to any difficulty.

          There has been a school of thought which argues that money can be raised within the country and there is no need to take money from foreign countries.  I do not think this can be an acceptable argument because the amount these institutions receive as foreign contribution is a huge amount which cannot be received within the country.

          There is yet another school of thought which thinks that there is no need of this Act at all.  Shri Bimal Jalan, the former Governor, RBI and former MP of Rajya Sabha is of the opinion that the Ministry of Home Affairs need not involve itself in this at all.  According to him, few and simple guidelines are enough to take care of foreign contributions to institutions and NGOs. Law enforcement agencies should investigate into the se so acts of those who are indulging in suspicious activities.  I would like the hon. Minister to comment on such a viewpoint.

          There are reports that many institutions do not report the foreign contribution they receive.  This is not fair.  Of course, it is very difficult for the Ministry to keep tab of such transactions of foreign contributions but it would not be an impossible task keeping in view the drastic innovations being introduced in the banking system.  I would suggest to the hon. Minister to look into this aspect specifically to make these institutions accountable.

          Another important aspect is that when many unaccountable institutions are not bringing forth their foreign contributions and not getting into the clutches of law and going scot-free, it would be a sort of inducement to the institutions who are reporting foreign contributions faithfully not to bring the contributions to the notice of the Government.   Hence, I would suggest to the Minister to see that whether any benefit be extended to those institutions which report faithfully their foreign contributions.

          I would also like to state that those Associations and NGOs who violate the FCR Act should be severely penalised and stringent action should be initiated against them.  All those who receive foreign contributions should be made accountable. The Government can even go to the extent of banning them from receiving foreign contributions in future.

          I have come through a report which highlights the problems being faced by voluntary organisations, who are up in arms over the stringent provisions of the FCR Bill.  I would request the hon. Minister to look into the apprehensions raised by not only the voluntary organisations but also other Associations and NGOs involved in receiving foreign contributions.

          The Government should stop misuse of foreign funds and it should be ensured that flush foreign money should not be used for anti-national activities. 

          There are instances of NGOs misusing foreign funds. It was reported about an NGO Chief found guilty of misusing foreign funds and for violating the norms under the Foreign Contributions Act.  In this case, foreign contributions to the tune of more than Rs. 46  lakh from Reach International, US during 1999 to 2003 was utilised by Reach Valley View Academy without registration and prior permission from the Ministry of Home Affairs.

          There are apprehensions expressed by the NGOs in regard to this Bill.  I would like to know what were the apprehensions and what are the reaction of the Ministry on the same.  I hope that with the passage of this Bill, the whole process of foreign contributions flowing into the country for the voluntary organisations, Associations and NGOs would be streamlined and all the hiccups encountered hitherto would be cleared.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking of coming out with a new NGO policy as the Foreign Contribution (Regulation) Act is considered to be not in the interest of the NGOs, who receive foreign contribution. I hope the Government would make efforts to clear all the doubts raised by the organisations and the NGOs involved, so that the Foreign Contribution (Regulation) Act serves the purpose for which it is intended to serve. 

I support this Bill.  With these words I conclude.

   

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, thank you very much for allowing me to participate in this important discussion.

          At the outset, I rise to support the Bill and congratulate the hon. Minister for bringing this important Bill keeping in view the interest of the nation.

          The Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010 is really intended to control the activities of associations, individuals or companies and to prevent acceptance and utilisation of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest.

          The primary purpose of this Bill is to ensure that foreign contribution is utilised for genuine activities without compromising on concerns of national security. This Bill tightens restrictions on foreign contribution primarily to the voluntary sectors and political organisations. The Bill also provides for closer Government monitoring, additional registration requirements and expands the classification of individuals prohibited from accepting any foreign contribution.  I really welcome it.

          NGOs and the voluntary sector in our country have expanded over the last ten years of which many are funded at least partially by foreign donors and about sixty to sixty-five per cent of organisations registered under the FCRA had reported acceptance of foreign contribution. Over the years, there has been a steady flow of seekers of FCRA registration and their number has reached from 16,740 in 1995 to 30,321 in 2005.

          Therefore, I feel that there is a need to check this growing registration and the use of foreign contribution in our country. The foreign contribution constitute less than one per cent, that is 0.6 per cent of the gross annual inflow of foreign funds in our country.  The Standing Committee has recommended that Indian companies, where the foreign holdings is in excess of 50 per cent may be excluded from the purview of the definition of foreign source and, hence I would request the hon. Minister that the definition may be modified accordingly.

          I would also like to point out here, perhaps it might have escaped from the attention of the hon. Minister that there are some loopholes for bypassing the FCRA requirements by channelling the funds through commercial firms as consultation fees, etc.  This must be plugged. 

          I also urge upon the hon. Minister to make the office of FCRA more transparent, effective and disciplined guardian of foreign contribution.  There is also a need to set up regional offices of FCRA across the country to expedite investigation, registration, etc.           It has been reported largely in the media that most of the NGOs which are getting foreign contribution are widely misusing the funds for purposes other than for which they are intended.  Therefore, I urge upon the hon. Minister to ask the FCRA to have proper audit conducted with appropriate authentication by the authority concerned.

          Before I conclude my speech, one thing I wish to bring to the notice of the hon. Minister is that clause 3(1)(f) of the Bill prohibits all organisations of a “political nature” from receiving any foreign contribution, but it does not provide any guidelines to define organisations of a “political nature.”  So, it can be identified by publishing an order in the official gazette.

          I would also like to point out that under Clauses 33 to 41 of Chapter VIII, the Bill punishes anyone who accepts or assists any persons, political parties or organisations receiving foreign contribution in contravention of any provision or rule in the Act, but the Bill does not distinguish between those individuals who do so knowingly and un-knowingly.

          That apart, there is no penal provision in respect of the organisations, individuals, companies and the political parties which are indulging in diversion of funds received as foreign contribution for any other purpose other than its original objective.

14.00 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   Such organisations, individuals and companies which are diverting funds received as foreign contribution should be punished, blacklisted and banned forever. I would request the hon. Minister to make a suitable amendment in the present Bill itself in this regard. 

          With these few words, I conclude my speech. I welcome the Bill.

   

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I welcome this Bill.  We need a legislation in the interest of the national security. It is high time that we enact such a law because since liberalization, the number of NGOs is on the rise in India. I am afraid whether it has become the livelihood of some people. It will be a disgrace to those NGOs, which are functioning with very specific objective, keeping the national interest in their mind and helping the poor people and doing their best for the development of the rural economy and the rural society. But, at the same time, in 2009-10 alone, it has been reported by the Ministry of Home Affairs that 1,393 associations have sought registration, 388 associations have sought prior permission for receiving the foreign contributions and in 2007-08, only 18,796 associations have submitted their reports. It means that less than 50 per cent of the total NGOs have submitted their audited accounts and their records in proper time.  So, what happens to the rest? 

        There is another very important point. Can we say that this is the exact number of the NGOs working in this nation? No, Sir.  It is because some of them are working under the pretext of the Indian Trust Act and the Societies Regulation Act of 1860.  Some of them are working under the shield of the cooperative societies. So, its number is much above than that has been reported by the Ministry of Home Affairs. 

        Sir, through you, I would like to invite the attention of the hon. Minister and the Government of India that very small nations with very low per-capita income and some very small nations with very low population are funding today NGOs in India.  Take the examples of Grenada. Mauritius, Luxembourg, Liechtenstein etc. What is the population of these nations? Liechtenstein is having expertise in making the black money into the white money. Next to Switzerland, their banks are very famous for that.  What is Mauritius doing?  Are some of our NGOs having a Mauritius connection?  Even in the discussion on the IPL, such voices were heard in this august House that India is having a Mauritian connection.  For the laundering of black money, more than Rs. 10,000 crore is being pumped to India.  I would like to know whether this money is spent for the betterment of the poor people’s lives.  The answer is `no’.  More than 50 per cent of the money is spent for the establishment purposes and for administrative purposes.  I was going through the list and I am quite shocked to see that money, which has been spent for the education of the poor, for organizing the orphanage and for HIV awareness or its prevention is very low.  But, at the same time, the establishment expenditure is more. It means that creating an NGO and running an NGO has become a business.  It means that there is a politician-NGO nexus.            

My humble submission is that after getting this Bill passed, after it becomes a law, there should not be a politician-NGO-bureaucratic nexus. There have been some reservations  or some criticisms made by some NGOs.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): I am going to conclude. I need only two or three minutes. This is a very important issue.

          Coming to my point, I would like to say that this money should not be spent for the anti-national activities. I am afraid that a part of the money pumped into India is being siphoned off to terrorist activities.

          I would like to invite the attention of the hon. Minister to what happened in Chile on 11th  September, 1973. We are all aware of the 11th September when the World Trade Centre was attacked. But in 1973, a military coup happened in Chile. It was a CIA-sponsored coup and the money came through the NGOs. I am coming from the State of Kerala. The first Government of Comrade EMS Namboothiripad was there in power. There was a struggle in 1959 and that struggle was financed by the CIA, the USA and the money came to Kerala. In the North-Eastern States also, everybody knows that from foreign countries, through some NGOs, money came for acquiring arms and ammunition. There were some days, some years when our national integrity was in peril in the North-Eastern States. In Jammu and Kashmir also, this thing has happened. Now, we are all very much aware of the threats from the Maoists. Our hon. Prime Minister has made it clear that this is the single largest threat that this nation faces. Can we assure ourselves that the Maoists do not get the foreign funds through the NGOs?… (Interruptions)

          The hon. Home Minister has made it clear that 35 NGOs have been banned for ever from receiving the foreign funds. Recently, we have had the Fifteenth Lok Sabha elections. In that, money played a major part. Money was pumped to the political parties through non-political organizations. The media-men and the  journalists also received money. If you want to publicize yourself, if you want to have the news, then, pay off. That is the situation today.

          Before concluding, I would like to invite your attention to a very important matter. The Report of the Press Council of India was presented in the Council meeting on April 26, 2010. It demonstrates the gravity of the malaise of the paid news. So, while welcoming and supporting this Bill, I humbly request the Government to be very careful regarding foreign funding and its utilization because there is every possibility of misutilisation of foreign funds.

          Finally, I would like to say that our country has prohibited dowry. In law, it has been prohibited but in the news, we see that as dowry some people are giving NGOs as gift to the bridegrooms! Such things happen. It is a shameful thing. So, I am welcoming this Bill.  I appreciate the intention of the hon. Minister. I am supporting this Bill.

                                                                                         

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL):  Sir, this Bill of 2006 is coming to us after four years. The objective of this Bill is to replace the earlier enactment, that is, the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976. It is coming after 35 years. Although it is late, yet I welcome this Bill because it is needed for the country.

          In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that since 1984 significant developments have taken place such as security scenario, increased influence of voluntary organizations, spread of the use of information and technology, etc. Therefore, it has been decided to replace the present Act by a new legislation to regulate acceptance, utilization, accounting and acceptance of foreign hospitality by a person or an association.

          Sir, as far as the foreign contribution goes, the figures that I have got to say that in 2005-06, the number of registered associations was 32,144, the number of reporting associations was 18,570 and the amount of contribution they received was Rs. 7,877 crore out of which religious associations got Rs. 3,075 crore. Similarly, in 2006-07, the number of registered associations was 30,937, the number of reporting associations was 18,996 and contributions obtained was Rs. 11,536 crore out of which religious associations took a sizeable amount. It is a matter of concern as to what these religious associations do with this type of money, because some of the religious institutions spread superstition in the society which, in some cases, leads to communal violence.

          Sir, I would now like to say a few words about what happened in Kandhamal, which is my constituency in Orissa. It experienced a lot of communal violence in 2007 and 2008. Kandhamal is a very poor district. As far as food security is concerned, it is the lowest in the whole of South East Asia and infant mortality rate is the highest in the country. The hon. Home Minister Shri P. Chidambaram is very well aware of the violence that took place in Kandhamal district. Due to his close monitoring and due to the bold steps taken by the Government of Orissa led by Shri Naveen Patnaik, the violence was controlled. But I have to mention that these so-called religious institutions on both sides had a greater role to play in this violence. So, I request the hon. Home Minister to see that the administration of these religious organisations must be well guarded so that these types of incidents do not occur in future.

          I would now turn my attention to some of the provisions made in this Bill. Clause 8 (1) (b) says:

 

“shall not defray as far as possible such sum, not exceeding fifty per cent of such contribution, received in a financial year, to meet administrative expenses:”   In my opinion, allowing 50 per cent for administrative expenses is too much. So, I suggest that it should be limited to 25 per cent and, in some cases, for research activities it may be more, but it should be governed by the Government. Similarly, I welcome the provision made to give cause of rejection of application which will be made known to the concerned NGOs, but the time limit has been omitted. By what time the application will be rejected, that also should be mentioned here.

          Then, Clause 21 says:

“Every candidate for election, who had received any foreign contribution, at any time within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate, shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government or prescribed authority or both as to the amount of foreign contribution received by him, the source from which, and the manner in which, such foreign contribution was received and the purposes for which and the manner in which such foreign contribution was utilized by him.” It is not necessary because the Election Commission itself, in their guidelines, can state as to what kind of foreign contributions they have received. This can be included in the guidelines issued by the Election Commission and so there is no use of including this provision in this Bill.

          Similarly, I feel that NGOs need to be encouraged and their foreign contribution requirements have to be met. But I would urge upon the hon. Home Minister to scrutinize the functioning of all NGOs. But those NGOs who do social work, those who wish to help the society, those who want to eradicate poverty and those who are promoting scientific temper in the society need to be encouraged.

          With these words, I wish this legislation all success.

 

 डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):  उपाध्यक्ष महोदया, सन् 1976 में वह कानून आया था और बीच में उसमें संशोधन भी किया गया और फिर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वे दोनों कानून प्रभावशाली नहीं रहे तो फिर एक नया कानून लाने जा रही है। सदन में जो हमने सुना, एनजीओ के खिलाफ वातावरण है। अपने देश में 12 लाख एनजीओ हैं। 6 लाख खर्च वाले हैं और 6 लाख की लिखापढ़ी भी है। अभी पता चला है कि 18000 एनजीओ ने विदेश से धन लिया। 11000 अरब विदेश से धन आ गया और सरकार को मालूम नहीं है और सरकार जांच पड़ताल कर रही है। बाहर से पैसा आ गया। यहां से बाहर पैसा चला जाता है। सरकार बेखबर है। ...( व्यवधान) इसलिए एनजीओ पर एकदम सरकास्टिक रिमार्क दे दिया जाए कि एनजीओ चौपट है, खराब है तो कोई कह देगा कि पोलिटिशियन में भी कोई खराब होगा तो कह देंगे कि सारे खराब हैं। यह कितनी अन्यायपूर्ण बात है। हर क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रतिशत लोग जरूर होंगे, उनको बचाना जरूरी है चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई समुदाय हो चाहे एनजीओ हो, कुछ लोग तो अच्छे जरूर होंगे। हर समुदाय में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। मात्रा भेद का फर्क है। हीरा तो कम ही होता है, कोयला बहुत होता है। अच्छे लोग जरूर कम होंगे। अच्छे एनजीओ, अफसर, समुदाय कम होंगे। कोयला या पत्थर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हीरा या सोना कम होगा। यह प्राकृतिक है।...( व्यवधान) अगर हमारी बात से कोई डिफर करते हैं तो बताइए, हम डिसकस करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं आपको क उदाहरण देता हूं। एनजीओ में सूचना का अधिकार पार्लियामेंट ने पास किया। वह अभियान एनजीओ ने शुरु किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बाल श्रम कानून एनजीओ ने शुरु किया तब पार्लियामेंट ने कानून बनाया। इसी तरह से कई कार्य हैं, जिनमें एनजीओ ने भी इनीशिएटिव किया। कुछ लोग उसमें सेवा के भाव से हैं, मिशनरी भाव से हैं। ज्यादातर लोग उसमें जीविका चलाने के लिए छद्म वेष में आते हैं। क्या ऐसे लोग राजनीति में नहीं हैं? अभी मैं देखता हूं कि पद हो गया तो पैसा के लिए पागल बना हुआ है। पैसा हो गया तो पद के लिए पागल बना हुआ है। अभी हम लोगों के यहां टिकट के लिए लोग आते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपने राजनीति में क्या किया है तो कहते हैं कि हमने बहुत धन जमा कर लिया। टिकट के लिए पागल बने हुए हैं। इसलिए ये सब बीमारियां हैं। इसलिए सभी एनजीओ को खराब कहना उनके साथ अन्याय होगा।

 

एक साथी मोहम्मद युनूस का नाम बोल रहे थे कि विदेशी धन से सहायता लेकर एनजीओ चलाने के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। हमारा दृढ़ मत है कि कोई विदेश से सहायता लिए बिना काम करेगा तो सबसे अच्छा है। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप कर लें तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो लोग सहायता लेते हैं। लेकिन सहायता लेकर सहायता का उपयोग कैसे हो, इसे देखना चाहिए। लोगों ने सहायता लेकर बड़े-बड़े काम किए हैं। आदमी ऋण लेकर भारी उद्योग खड़ा करता है, ऋण भी चुका देता है और तरक्की भी करता है। दूसरी तरफ आदमी भीख मांगकर भी गुजारा चलाता है इसलिए भिक्षावृत्ति को सबने खराब कहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार को जानकारी है कि विदेशी धन बिना जांच-पड़ताल के दे देता है। इसके लिए कोई नियम या क्राइटेरिया है या नहीं? क्या विदेशी ऐसे ही फेंक रहे हैं? जब निहित स्वार्थ या गड़बड़ उद्देश्य होता है तब ही ऐसा हो सकता है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए 60 फीसदी पैसा बाहर से आता है। क्या क्रिश्चियन्स मिशनरीज़ ने अच्छा काम नहीं किया है? आदिवासी इलाके में जहां सरकारी स्कूल नहीं हैं, वहां ये स्कूल चला रहे हैं जिनमें बच्चे पढ़कर अच्छी जगह पर चले गए हैं। जो काम सरकार नहीं कर पाती वहां वही काम गैर सरकारी संगठन भी करते हैं। हमारे देश का बहुत विस्तार है और बहुत समस्याएं हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने गांव में अच्छा काम भी किया गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबल पुरस्कार विजेता हैं और उनकी राय है कि एनजीओ पर सीधे लगाम लगाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? इस विधेयक में क्या प्रावधान हुआ है? इसमें प्रावधान हुआ है कि इन्हें जिला अधिकारी से पास कराना पड़ेगा। क्या सरकार को जानकारी है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगती है? जब एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तब फीस रिकॉर्ड में आती है लेकिन माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बिना रिकॉर्ड के कितनी फीस है? जब जिला से पास कराने जाएंगे तो इसमें अफसरशाही और कमीशनखोरी नहीं होगी, इस बात की गारंटी सरकार दे।

          महोदय, एनजीओ पर सीधे लगाम लगाने से जो अच्छा काम कर रहा है उसे भी गलत खाते में चला जाएगा। बिहार में सीएजी ने 11,400 करोड़ की रिपोर्ट दी है। सरकारी तंत्र कहां है? सीएजी की रिपोर्ट ने कहा - It is a fit case to be investigated by CBI. इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वालव हैं, किसी दूसरे से जांच नहीं हो सकती है। इससे सारी संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिह्न लग रहा है। और कहा जा रहा है - एनजीओ, एनजीओ, एनजीओ। यह ठीक बात है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। क्रिश्चियन्स के लिए पैसे आते हैं, इस्लामियों के लिए आते है। हम आरएसएस से सवाल पूछते हैं कि आरएसएस के लोग पॉलिटिकल संस्था हैं, कल्चरल संस्था हैं या सामाजिक संस्था हैं? ...( व्यवधान) इनकम टैक्स नहीं देना था तो कहा गया कल्चरल हैं और जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो कहा गया कि हम पॉलिटिकल हैं। इस तरह से दोहरी सदस्यता के चलते मैं आपको सन् 1978 में लेकर चलता हूं।...( व्यवधान) हम खिलाफ नहीं हैं हम सवाल उठा रहे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पांडा, आप बोलिये, सिर्फ पांडा जी की बात रिकार्ड पर जायेगी।

(Interruptions) … * उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

…( व्यवधान)*   SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill.  In fact, this Bill is overdue.  It must have been brought forward much earlier but it is better late than never.

          I welcome this Bill.  The 1976 Act lists a number of organizations and individuals that are prohibited from accepting foreign contribution.  The Bill adds organizations of a ‘political nature’ and electronic media organizations to the list.  I do not know what is about the print media.

          While I am welcoming this Bill, I would like to put certain questions and seek clarifications from the hon. Minister. I think, the Minister, in the course of his reply, will satisfy us.

          Though the stated objectives of the Bill is to strengthen internal security – Internal security is a very important matter, and particularly at this juncture paramount importance should be given to internal security – it addresses only the voluntary sector and only foreign funding. How much of this constitute total inflow of foreign funding?  I think, it is one per cent of gross inflow of foreign funding into India.  I would like to know what would be the percentage in the case of others.  This point should be clarified.

          Many of the objectives of the Bill are met by other laws in force such as the Unlawful Prevention Act, 1967, the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Foreign Exchange Management Act, 1999, and the Income-tax Act, 1961. 

          The new Bill prohibits all organizations of a ‘political nature’ from receiving any foreign contribution but ‘political nature’ should be defined.  ‘Political nature’ means whether it is only registered political parties and recognized by the Election Commissioners at the Centre and in the States or unregistered political parties.  Not only that, most of the political parties are functioning with the Trade Unions and different mass organizations.

     

          So, please clarify whether all these would be covered or not.  It is not just about the terrorist organisations, which have been banned. There are different organisations like Maoist outfit and other mass organisations; and the they are not banned.  So, there is a need to clarify all these things. It should be properly defined.

          Another point is about the administrative charges. The administrative charges are 50 per cent.  It is not a meagre figure. If the foreign funding is 50 per cent, they are putting a cap.  But if 50 per cent goes for the administrative purposes, what would remain for public purposes?  If they put any cap, it should be “not more than 10 per cent”. Maximum 10 per cent  may be used for the administrative purposes and not 50 per cent. Fifty per cent is too much.  It  would benefit, particularly, those NGOs which are only intending to make money. I am not saying that all the NGOs are intending to make money. I do not know what is the actual figure of the NGOs as regards their number. It might be three lakhs, it might be 30 lakhs. There are some good NGOs; there are some bad NGOs. I am not putting everything in the same bracket. Good NGOs should be encouraged. But a sort of cap of 50 per cent as administrative charges would benefit, particularly the NGOs, which are only making money. So, the cap of administrative charges should be reduced to 10 per cent.

          Another point is that the FCRA registration process under the Bill confers a number of discretionary powers to the authorised officer. Why is it so? Why would it depend on the whims and wisdom of the officer only? There is enough apprehension that there could be a nexus between the bad NGOs  and the officers of the administration. Therefore, this point should also  be clarified.  Putting all the discretionary powers on the authorised officer would not suffice to check all these things.

          With these apprehensions and questions, I support the Bill and I hope, the hon. Minister would clarify them in the course of his reply.

         

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Deputy Speaker Sir, I take the floor to support this Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010.  Since 1984, threats to internal security have increased manifold.  Anti-national activities and sabotage have become the order of the day.  Foreign remittances are made through various NGOs.  In 2007 approximately Rs.12,000 crores have been pumped into our economy. The number of NGOs has also increased in leaps and bounds.  Nobody knows whether the funds received by these NGOs are actually utilized by them honestly or not.  The money might be used for promoting anti-national activities.  So the Government must look into this aspect and hence the requirement of this special act.  This is the reason why I am supporting this Bill today.

          It has been said in the Bill that the political parties or organizations will not be allowed to accept unaccounted funds and the NGOs will not be permitted to contribute more than 50% to any administrative work.  If a case is filed against an office-bearer of an NGO, that organization will be barred from getting aid.  It has also been said that the NGO has to immediately inform the Government about acceptance of fund from the foreign countries.

          There is also another good provision in the Bill. The organizations which are not registered, which do not pay income tax or do not audit their accounts by Chartered Accountants will be punished.  I support this measure whole-heartedly.  The Standing Committee has very rightly endorsed it.

           

*English translation of the speech originally delivered in Bengali             But there are certain NGOs which are citing other laws of the land by which action can be taken against the erring organizations.   The Unlawful Activities Act of 1967, the Money Laundering Act of 2002 are already in place.  Alok Mukhopadhyay, the head of the organization comprising of 27 NGOs says that this Bill is not regulatory in nature but is prohibitory and thus people are being harassed.  The Catholic mission has also mentioned that it is a prohibitory Bill they say that the volunteers are facing a lot of problems as a result of this.  The entire Christian society is against the Bill because cheating, allurement and deceit are the phrases that have been used in it which should be removed.  Otherwise there will be controversies in future.  The former Governor of Reserve Bank Mr. Bimal Jalan is of the view that there are various other laws which can be implemented to deal with the unruly NGOs. Therefore the Government of India should not get involved in this situation to a great extent.  Only a guideline from the Ministry of Home Affairs should suffice.  It is not proper to say that if there is any case filed against an organization, that organization is altogether corrupt or bad.  Any case can be filed any time, but we should always try to unearth the truth. There are many voluntary organizations which work for the women and children and are involved in other humanitarian activities like espousing the cause of minorities and backward communities. They work in remote areas, in villages and can be associated with any political party.  That does not make them partisan.  We must understand that all NGOs are not bad.  Some are doing extraordinary well in the social sector. Those should not suffer.

          The new law says that these who earn less than Rs.10 lakhs need not register themselves and within 90 days their fate will be decided.  This is a welcome step and I support the provisions.

          With these few words, I thank you for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.

 

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) बिल, 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।    सभी ने ययह बताया गया  कि वर्ष 1976 में पहला एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) एक्ट, 1976 बना और उसमें व्यापक व्यवस्था की गयी कि विदेशी धन और विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने, उसका उपयोग, सदुपयोग करने, उसे रेग्युलेट करने के लिए यह अधिनियम बना था। ताकि हमारी गतिविधियां, हमारा आचरण भारतीय प्रजातंत्र, गणतंत्र के मूल्यों के अनुरूप रहे। वर्ष 1984 में आवश्यकता के अनुसार संशोधन हुआ, लेकिन 34 वर्षों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण ऐसे परिवर्तन आये, जिनकी वजह से आज यह नया बिल लाना पड़ रहा है। हमारी " इंटरनल सिक्युरिटी सिनारियो " में पूरी तरह से परिवर्तनच ोज आया है, बहुत तब्दीली आयी है। बहुत से देश के बाहर के ऐसे संगठन हैं, उनकी भूमिका के ऊपर, उनका विदेशी धननराशि प्राप्त करने का तरीका, उनके धनराशि प्राप्त करने के बहुत से सुबूत हम सबके सामने हैं। स्वैछिक संस्थाएं जो एनजीओज़ हैं, उनकी संख्या में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, वक्फ एक्ट, चैरिटेबल और रिलीजिअस ट्रस्ट एक्ट, इन सबमें कुल मिलाकर 3.3 मिलियन, अर्थात 33 लाख संगठन ऐसे हैं, जोकि इस तरह से रजिस्टर्ड हैं। इन स्वैछिक संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त होने वाली धनराशि में भी बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। 33 लाख ऐसे संगठनों में से कुल 40 हज़ार ऐसे संगठन हैं, एनजीओज़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के अन्तर्गत विदेशी धन प्राप्त करने के लिए  हुआ। उसमें से आधे से भी कम 18000 एनजीओज़ ने अपनी रिटर्न दाखिल की जबकि सभी को दाखिल करनी चाहिए थी। प्रति वर्ष 18000 के करीब संगठनों को लगभग 11000 करोड़ रुपये से 12000 करोड़ रुपये के बीच में प्रतिवर्ष विदेशी धनराशि उपलब्ध हुई है।  इस धनराशि में भी वृद्धि हुई है। एफसीआरए 1976 के रेगुलेशन के बाद  भी काफी कठोर नियम था, लेकिन उसके रेगुलेशन के बावजूद अनेक ऐसी अनियमितताएँ हुईं जहाँ बहुत से गैर-सरकारी संगठनों ने धनराशि का दुरुपयोग किया। मॉनीटरिंग की व्यवस्था के बावजूद उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं की। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि लचर व्यवस्था होने के बावजूद इस पुराने एक्ट के अन्तर्गतमें 35 संगठनों को प्रायर परमीशन कैटागरी में डाला गया है, 41 संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि आगे आपको विदेश से धनराशि प्राप्त नहीं होगी, विदेश से आप कोई आतिथ्य प्राप्त नहीं कर सकते। 11 संगठनों के खाते भी सील किये गये हैं। जब यह देखा गया कि इसमें बहुत सी अनियमितताएँ हुई हैं तो 11 संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और 9 मामले गहन समीक्षा के लिए सीबीआई को भी रैफर किये गये। गृह मंत्रालय के द्वारा इसमें  विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। अभी यहाँ विपक्षइस  पक्ष की तरफ से कहा गया कि कानून था मगर आपने क्या कार्रवाई की। यहीयह सुबूत  है आपके सामने और उसका विवरण माननीय सदस्यों के पास भी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस अधिनियम मेंमें संशोधन करना पर्याप्त नहीं है, इसलिए नया बिल लाया गया ताकि नया कानून बनाया जाए और उसे 2006 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जैसे विवरण है, वह स्टैन्डिंग कमेटी में गया। स्टैन्डिंग कमेटी मसें जो संस्तुति आई, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, सिर्फ दो छोटी-छोटी संस्तुतियों को छोड़कर बाकी सभी संस्तुतियों का समावेश करते हुए इस बिल को यहाँ लाया गया है। यह विशेष बिल है। जब पहले एक्ट था, उस दौरान हमसे भी लोग संपर्क करते थे कि एफसीआरए की परमीशन हमें दिला दीजिए। बड़ा कठिन था। बताते थे कि बहुत कठिन है। उसमें एसपी से भी रिपोर्ट ली जाती है, आईबी से भी रिपोर्ट ली जाती है, जगह-जगह से रिपोर्ट ली जाती है। मैं समझता हूँ कि यह बिल आने के बाद, इस कानून के बनने के बाद जो वास्तव में एनजीओज़ हैं जिनको अच्छे कार्य के लिए बाहर से धनराशि प्राप्त करनी है या विदेशी आतिथ्य प्राप्त करना हो तो उसे सुगमता प्राप्त होगी, उसे कठिनाई नहीं होगी। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए।       इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि इसमें  संगठनों का  रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है पाँच वर्ष के लिए। पहले परमानैन्ट रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, बाकी किसी का अता-पता भी नहीं है। वे संगठन वह बिल्कुल मृतप्राय हो गईं, बिल्कुल डीफंक्ट हो गईं तो भी वे रिकार्ड पर चलती रहेंगी, लेकिन इसमें रहती हैं और अब नए कानून में कम से कम पाँच साल में तो पता चल जाएगा कि ये संस्थाएं यह संस्था वाकयी में चल रही है या नहीं। इसमें विदेशी धन  प्राप्त करने वाले संगठनों के रिकार्ड्ज़ के इंस्पैक्शन करने का प्रावधान है। इंस्पैक्शन करने के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसका सीज़र करने का भी अधिकार है।

          मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ शंकाएँ व्यक्त की गई हैं, कुछ चिन्ताएँ हैं। मुझे कुछ और बोलना था लेकिन मैं सीधे उस पर आ रहा हूँ। कुछ चिन्ताएँ व्यक्त की गई हैं कि " पोलिटिकल आर्गनाइज़ेशंस " की कोई व्याख्या नहीं की गई है। उसमें क्या मानक होने चाहिए? यह सही है कि बहुत सी पोलिटिकल आर्गनाइज़ेशंस ऐसी हैं जो दुर्भावना पैदा करती हैं, समाज में घृणा पैदा करती हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उन पर प्रतिबंध लगाया है। राजनीतिक दलों के लोग और जो राजनीतिक संगठन हैं, विश्व हिन्दू परिषद् विश्व की परिषद् है और वह विदेशों में जाकर धन इकट्ठा करते रहते हैं। जगह-जगह जाकर वे पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। उस पर प्रतिबंध लगाया है जो बहुत स्वागत योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : आदरणीय रघुवंश बाबू जी ने इसका उल्लेख किया इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अब आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, आपका रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

…( व्यवधान)*   श्री धनंजय सिंह (जौनपुर):  उपाध्यक्ष महोदय,  इस एक्ट में जो संशोधन लाया गया है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री चिदम्बरम जी का, जिन्होंने पॉलीटिकल फण्डिंग के इनडायरैक्ट रूट को बंद करने का काम किया है, यह बहुत अच्छा है। यह एमेंडमेंट पहले ही आ जाना चाहिए था। यह बहुत लेट आया है। इसके लिए मैं इन्हें जितना धन्यवाद दूं, वह कम है।

          महोदय, यहां सभी लोगों ने एनजीओज़ को दोष दिया है। लेकिन हम एनजीओज़ की भूमिका को वर्तमान समय में नकार नहीं सकते हैं। कार्पोरेट जगत सामाजिक दायित्व के तहत सारे काम एनजीओज़ के द्वारा ही लेता है। इस देश में लगभग 20 लाख एनजीओज़ काम कर रहे हैं। एक एनजीओ के सदस्यों की संख्या 7 से 11 तक होती है। इसमें दो करोड़ लोग शामिल हैं। यह कोई कम स्ट्रैन्थ नहीं होती है। दो करोड़ लोगों की संख्या बहुत होती है। आप देख रहे हैं कि इस देश में लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रूपये विदेशी एवं देसी कान्ट्रीब्यूशन एनजीओज़ के द्वारा खर्च हो रहे हैं। आज तक इस देश में एनजीओज़ को लेकर कोई कोप्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनी है। इसलिए सभी सदस्यों ने, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने एनजीओज़ पर प्रश्नचिह्न लगाया। जब यह बात आ रही है और एनजीओज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका को इतना कम करके न आंका जाए। उनकी भूमिका को समझते हुए, हमें एक कोप्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस बात का ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिस तरह से प्रैस काउंसिल है, डॉक्टरों ने अपनी अलग बनायी हुई है। यदि ऐसा नहीं होता है तो एनजीओज़ के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि नेशनवाइड इन्हें ठीक तरह से संचालित किया जा सके। इससे उनका सही उपयोग किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में एनजीओज़ ने अच्छे-अच्छे काम किए हैं। लेकिन कुछ एनजीओज़ के लिए सभी को दोष देना सही नहीं है। श्री रघुवंश प्रसाद जी ने एक बात बहुत सही कही कि यदि हम सभी लोग अच्छे होते तो इस तरह की बात नहीं होती। इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर भी लग सकते हैं। इसलिए एक कोप्रिहेंसिव पॉलिसी इसके लिए बनानी चाहिए।

          इसके अलावा क्लॉज़ 12 (1) में कहा गया है कि पॉलिटिकल लोग  या आफिशियल लोग किसी ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें आफिशियल परमीशन लेनी होगी। लेकिन यदि पर्सनल विजिट पर जाते हैं तो भी इसमें कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री से अनुमति लेंगे, अवगत कराएंगे। मेरा यह मानना है कि पर्सनल विजिट के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं है।

          महोदय, विदेशी अभिदाय विधेयक पहले से ही था, जिसमें हम इनकमिंग को मॉनीटर करते हैं, लेकिन आउटगोइंग कहां जा रही है, इसको मॉनीटर करने की व्यवस्था होगी तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

                                                                                                               

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next speaker is Shri P. D. Rai. I would be able to give you only two minutes to speak on this issue.

 

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

          I am coming straight to the point, and I am making a case for the North Eastern Region. The time and effort that is wasted in order to get the FCRA is only known to the FCRA holders. They have to come to New Delhi from far-away places. I have not come across anyone who has had an easy time with the authorities, especially, those in New Delhi.

          Can there be a well-thought out regulation or even within this regulation that addresses the issues of application, clearance and auditing that is simple and can be done in the States itself? In my opinion, the best way forward in this is to allow the States to regulate and administer this. After all, the maintenance of law and order is a State subject. So, it is reasonable then to assume that this can be regulated from within the States, which can be that much easier for the organizations that come within the ambit of this Bill.

 However, if the regulation is brought within the ambit of RBI, then it would be so much easier. Why should two Ministries get involved in this is, therefore, a question that is bound to arise. What is it that the Home Ministry will do which the Finance Ministry cannot do? I do hope that there will be a time soon when you can bring a Bill which will negate this and come up with something which is simpler, easier to administer and that which puts faith and trust in the people and organizations of this country.

          With these words, which can be taken as a form of caveat, I support this Bill.

   

श्री अजय माकन : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल हिस्सा लेने के लिए एवं समर्थन करने के लिए हिस्सा लिया, बल्कि डिबेट का स्टैंडर्ड और बहस का स्तर इतना अच्छा रखने के लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छे तरीके से इस बिल के बारे में बड़े गहन विचार करके, स्टडी करके सदस्यों ने इस बात को रखा, खास तौर पर मैं निशिकांत दुबे साहब का विशेष तौर पर नाम लेना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, इसके लिए मैं अपनी तरफ से इन्हें और दूसरे सदस्यों को भी बधाई देना चाहूंगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब लोगों ने कहा कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसमें काफी समय लगा, यह बात सही है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि सन् 1984 में जब हम लोगों ने इसमें तीन मुख्य विषयों के ऊपर अमेंडमेंट किया तो उसके एकदम बाद सन् 1986 में एस्टीमेट कमेटी ने उस समय भी कहा था कि इस बिल के अंदर नये तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत है। जिसकी वजह से कमेटी ऑफ सैक्रेट्री 1988 में बनाई गई, फिर 1993 में बनाई गई और सन् 2001 के अंदर भी इस बिल के ऊपर चर्चा, केबिनेट के अंदर उस समय तत्कालीन सरकार के बीच में हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। फलस्वरूप जैसे ही यूपीए की सरकार आई, हम लोगों ने इसे लिया और सन् 2005 के अंदर इस चीज को केबिनेट में एक काँप्रीहेंसिव बिल की फॉर्म में लेकर गए। वहां से फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया और एक नेशनल सेमिनार भी दो दिन का यहां दिल्ली में रखा गया कि इस बिल को किस तरीके से किया जाए। इसमें ये सब कार्यवाई इतने समय में हुई हैं। फिर 2006 दिसम्बर के अंदर राज्यसभा से स्टैंडिंग कमेटी में जब गया तो 2008 अक्तूबर में स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें अपनी रिपोर्ट दी। 14 सिफारिशों में से मात्र दो छोटी सिफारिशों को छोड़ कर स्टैंडिंग कमेटी की सारी सिफारिशों को हमने माना।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों के इस बिल के माध्यम से मुख्यत: दो मकसद हैं। एक तो हम लोग नेशनल इंटरस्ट को, इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर से आए हुए पैसे को हमारे बीच में एक-दूसरे को धर्म एवं दूसरे आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें उसका इस्तेमाल न कर सकें, उस चीज को रोकने के लिए और साथ-साथ इसमें जो अच्छे एनजीओज़ काम कर रहे हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए और उन्हें दिक्कत न हो, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने इस बिल के अंदर ध्यान में रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चीज को देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस पहले 1976 के एक्ट के अंदर उसका कोई केप नहीं था। हम लोगों ने न केवल 50 प्रतिशत इसमें केप लगाया है, बल्कि जब यह स्टैंडिंग कमेटी में डिसकशन के लिए आया तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी भी चर्चा करें तो हम लोगों ने तय किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम रूल्स जब बना रहे हैं, हम रूल्स में इस चीज की व्यवस्था करने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस का मतलब एग्जेक्ट क्या होगा, किसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस मानेंगे। हमने न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस को केप किया है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस क्या होंगे, इस चीज की भी हमने चर्चा की है। हम लोगों ने इस बिल के माध्यम में यह भी किया है, अगर आप सैक्शन-8(1)(a) देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि इस बिल के अंदर हमने प्रावधान किया है कि जो पैसा है, वह स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए नहीं यूस होगा। बहुत सारे संगठन पैसे लेकर आते हैं और उसे स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी नहीं आता। लेकिन स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए लगाते हैं और उससे पैसा और कमाने की मंशा होती है। फिर उसे किसी दूसरी तरीके से अपने अन्य दूसरे फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा है कि स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए इस बिल के माध्यम से यह पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता और साथ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह भी सिफारिश की है, जिसे हमने माना है कि रूल्स में हम लोग तय करेंगे कि स्पेकुलेटिव परपसेस को कैसे डिफाइन किया जाए, यह भी रूल्स के अंदर हम प्रावधान करेंगे कि स्पेकुलेटिव परपसेस से क्या मतलब है, क्या-क्या ऐसे निवेश हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा जिसमें डाला जाएगा तो उसे स्पेकुलेटिव परपसेस में माना जाएगा।

 

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अगर वे हमारे सैक्शन 11(3) को देखें तो उसके अन्दर हम लोगों ने किस प्रकार के संगठन और किस प्रकार के व्यक्ति इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पहली बार इसमें एटैम्प्ट किया है। हमने कहा है: “the person or class of persons who shall obtain its prior permission” यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। “the area or areas in which the foreign contribution shall be accepted and utilised with the prior permission” यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। “the purpose or purposes for which the foreign contribution shall be utilised with the prior permission” यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। “the source or sources from which the foreign contribution shall be accepted with the prior permission” यह भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानि सरकार परमीशंस के टाइम पर पर्शंस, क्लास ऑफ पर्शंस, एरियाज़, किन एरियाज़ के अन्दर में इस्तेमाल कर सकते हैं, परपज़ या परपजेज़ के लिए कर सकते हैं और किस सोर्स से आ रहा है और किस सोर्सेज़ के माध्यम से वह पैसा आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी सरकार प्रायर परमीशन के टाइम पर विचार करेगी। चारों चीजों को जब सरकार ध्यान रखकर इसको करेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी इसके अन्दर जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी जो हमारे मन के अन्दर शंकाएं हैं, वे दूर होंगी।

           मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर वे सैक्शन 12(3)(ए) को देखें तो इस बिल के अन्दर हम लोगों की जो मूल भावना है, वह नज़र आयेगी। हम लोगों ने 10 ऐसी कंडीशंस लगाई हैं कि इन-इन व्यक्तियों को, इन-इन आर्गेनाइजेशंस को परमीशन नहीं मिल सकती, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए या लोग लायबल नहीं हैं, इनको नहीं मिल सकती।  

“(i) is not fictitious or benami; (ii) has not indulged in activities aimed at conversion through inducement or force, either directly or indirectly, from one religious faith to another; (iii) has not created communal tension or disharmony in any specified district or any other part of the country; (iv) has not been found guilty of diversion or mis-utilisation of its funds; (v) is not engaged or likely to engage in propagation of sedition or advocate violent methods to achieve its ends;”   तो ये 5-10 ऐसी सब चीजें हैं, जिनमें से पांच मैंने मैंशन की हैं। मैं समझता हूं कि काफी हद तक किन-किन चीजों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, उसके बारे में यह इंगित करता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बीच में माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एकाउण्ट्स का किस तरीके से ऑडिट किया जायेगा, कैसे उनके पैसे का हिसाब रखा जायेगा। अगर हम लोग चैप्टर चार को देखें तो उसके अन्दर हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर क्लाज़ 17 को अगर देखें तो उसके सब-क्लाज़ दो में हमने कहा है और यह पहले नहीं था:

“Every bank or authorised person in foreign exchange shall report to such authority as may be specified: (a) the amount of foreign remittance; (b) the source and manner in which the foreign remittances were received; and (c) other particulars.”   इसमें मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि स्टेंडिंग कमेटी ने कहा कि इसके अन्दर बिल में ही हमको प्रोवाइड कर देना चाहिए कि एक निश्चित सम ऑफ एमाउण्ट, निश्चित राशि से ज्यादा अगर बैंक में पैसा आयेगा तो वह एकदम से सीधे बैंक को सरकार को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशों को नज़र में रखते हुए बिल में अब हम जो एमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, उसमें दस लाख रुपये की राशि की सीमा रखी है। अगर किसी भी बैंक में 10 लाख से ज्यादा की राशि आयेगी तो बैंक को वापस सरकार को बताना पड़ेगा, ताकि किसी भी बैंक में 10 लाख रुपये से फालतू की राशि आने पर सरकार को उसी वक्त उस चीज़ की जानकारी मिल जाये। सरकार उस पैसे को ट्रैक कर सकती है।

इसी तरीके से ओफेंसेज़ और पैनल्टीज़ के बारे में भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। चैप्टर चार और चैप्टर आठ के अन्दर हम लोगों ने इसको डाला है। कुछ माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही कि क्या कोऑपरेटिव सोसायटीज़ भी इसके अन्दर आएंगी। मैं बताना चाहूंगा कि हां, वे भी इसके अन्दर आएंगी। उनको भी इस सब प्रोसेस के बीच में से जाना पड़ेगा। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने पहली बार इसमें ऐसा किया है, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि 40 हजार रजिस्टर्ड आर्गेनाइजेशंस और लोग हैं, जिन्होंने एफ.सी.आर.ए. में अपने आपको रजिस्टर किया है।

  15.00 hrs. लेकिन उसमें से मात्र 18 हजार ऐसी आर्गनाइजेशंस या लोग हैं, जो अपने एकाउंट्स रेग्युलरली जमा कराते हैं, बाकी 22 हजार डोरमेंट हैं, एकदम चुप हैं। वे लोग सामने नहीं आ रहे हैं।  इसलिए हमने इसमें डाला है कि हर पांच साल के बाद आर्गनाइजेशंस को अपने आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। डोरमेंट आर्गनाइजेशंस को हम लोग इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, वीड आउट करना चाहते हैं, ताकि जो डोरमेंट आर्गनाइजेशंस हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रखें और जो अपने आडीटेड एकाउंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, उन सबको हम बाहर निकाल सकें।

          जो आर्गनाइजेशंस पालिटिकल नेचर की हैं, उनको किस तरह से रेकग्नाइज किया जाएगा, इसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की।  मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्लॉज फाइव में इस चीज को डाला है और काफी डिटेल में प्रोसीजर बताया है कि एक कोई भी पालिटिकल नेचर की आर्गनाइजेशन को नोटीफाई करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए?  उसकी शुरूआत की दो-तीन लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे इसके बारे में एक अंदाजा लगेगा।  हम लोगों ने कहा है कि  -

“Central Government may having regard to the activities of the organisation or the ideology  propagated by the organisation or the programme of the organisation or the association of the organisations with which the activities of any political party by an order published in the Official Gazette specified such organisation as an organisation of political nature not  being a political party referred to Clause  of Sub-Section 1 of Section 3.”    पोलिटिकल आर्गनाइजेशंस, पोलिटिकल नेचर की किस प्रकार से होंगी और क्या मापदंड उसमें अपनाया जाएगा, इस चीज की भी हम लोगों ने इसमें विस्तार से चर्चा की है।  

          उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मुख्य बातें जो यहां उठायी गयीं, मैंने उसके बारे में यहां चर्चा की है।  यह ऐतिहासिक बिल है, जैसा मैंने कहा कि काफी लंबे समय से भिन्न-भिन्न सरकारें अलग-अलग इसके लिए कोशिश कर रही थीं।  यह एक ऐतिहासिक कदम है।  मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस बिल को आप सभी लोग कृपा करके पास करें।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House would now take up clause-by- clause consideration of the Bill.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण है।  यह जो 10 लाख कैप आपने लगाया है, वह पूरे ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, इसके बाद कहिएगा।  

 

                                             Clause 2                             Definition                               

      

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.2?   

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): No, Sir.     

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 2 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 2 was added to the Bill.    

    

                                                    Clause 3                        Pro hibition to accept foreign      

 contribution    

    

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.3?   

SHRI A. SAMPATH  (ATTINGAL): No, Sir.     

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 3  stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 3 was added to the Bill.   

Clauses 4 to 7 were added to the Bill.   

    

Clause 8            Restriction to utilize foreign     

 contribution for  administrative purpose   

    

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.4?   

SHRI A. SAMPATH  (ATTINGAL): No, Sir.     

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 8 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 8  was added to the Bill.   

Clauses 9 to 16 were added to the Bill.  
 
   

                   Clause 17                            Foreign contribution  through scheduled bank   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.5?   

SHRI A. SAMPATH  (ATTINGAL): No, Sir.     

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 17 stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 17 was added to the Bill.   

    

Clauses 18 to 23 were added to the Bill.   
  

                           Clause 24              Seizure of accounts or records   

SHRI A. SAMPATH  (ATTINGAL): Sir, I do not press my amendment.   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Amendment no. 6, moved by Shri Sampath be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 24 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 24 was added to the Bill.

Clauses 25 to 54 were added to the Bill.

 

                         Clause 1          Short Title, extent application and commencment SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I do not press my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Amendment no. 1, moved by Shri Sampath be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 1 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

SHRI AJAY MAKEN: I beg to move:

“That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.”       उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से जो जानना चाहते हैं, वह संक्षेप में पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो छोटे-छोटे क्लैरीफिकेशन्स चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे :  मैं जानना चाहता हूं कि दस लाख रुपये का गैप एक बार में है या सालभर में है? संविधान ने पोलीटिकल नेचर का आर्टिकल 19(1)(सी) जो दिया है, पोलीटिकल नेचर जो आपने इसमें इनक्लूड किया है, क्या यह इसका वॉयलेशन तो नहीं है?

श्री अजय माकन :  दस लाख रुपये का जो गैप है, बैंक में जब भी राशि जमा होगी, उस वक्त अगर दस लाख रुपये से ज्यादा की राशि होगी तो उसे रिपोर्ट करना जरूरी होगा। पोलीटिकल आर्गनाइजेशन जो पोलीटिकल नेचर के हैं, उन्हें डिफाइन किया गया है। जैसे हम और बिलों के बारे में डिपार्टमैंट ऑफ लॉ से कंसल्ट करते हैं, इस बिल को भी कंसल्ट किया गया है और हमें इस बारे में कहीं से कोई आपत्ति नहीं मिली।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 41 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। मैंने पूछा था कि आपने उनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही की है या नहीं। 45 संगठनों को कहा गया कि आप कंट्रीब्यूशन लेने के लिए पहले अनुमति लीजिए और 11 संगठनों के खाते सील कर दिए गए। मैं जानना चाहता था कि इनमें कितने करोड़ रुपये का ऑपरेशन हुआ था और उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गई, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया।

श्री अजय माकन : इससे पहले जिन-जिन संगठनों ने डिफॉल्ट किया है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई, क्या स्टेटस है, उस बारे में मैं माननीय सदस्य को सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस बिल में बहुत स्ट्रिनजैंट प्रोवीजन्स आगे के लिए डाले हैं। जैसे मैंने कहा, अगर हम क्लॉज़ 33 से 41 तक देखें, तो ऑफैंसेज़ ऑफ पैनल्टी हमने काफी स्ट्रिनजैंट डाले हैं। इससे पहले पुराने एक्ट के तहत क्या कार्यवाही हुई है, उसके बारे में जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.