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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President'S Address To Both ... on 7 March, 2007

Title: Further discussion on the motion of thanks on the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on 23.02.2007, moved by Shri Madhusudhan Mistry and seconded by Shri Sandip Dikshit on 01.03.2007.

 

MR. SPEAKER: Item No. 17. Shri Mahtab, your Party time is already over by four minutes but I will give you another five minutes.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Speaker, Sir, the other day while discussing the Motion of Thanks on Presidents Address, I was mentioning that India produces 30,000 doctors a year but has not been able to achieve higher rates of child survival than any of our neighbours, with the exception of Pakistan. Infant and child mortality rates are significantly lower in Bangladesh.

MR. SPEAKER: Please maintain silence in the House. We are discussing a very important subject.

SHRI B. MAHTAB : Child immunization is virtually universal in Sri Lanka. We are far behind and there is little mention to improve the situation.

MR. SPEAKER: If hon. Members have anything to discuss amongst themselves, there is the Inner Lobby, there is the Outer Lobby and then there is the Central Hall, they can go anywhere they like.

SHRI B. MAHTAB : The India of tomorrow cannot be built on foundations of yesterday. The one resource that needs to be given policy respect is knowledge. This is the one word which Prime Minister Dr. Manmohan Singh, President Dr. A.P.J. Abdul Kalam and the National Knowledge Commission Chairman Sam Pitroda have been stressing upon. The idea is to creating and  maturing of India into a knowledge society. This process has begun in the early 1990s. Dr. Singh opened the economy sector by sector, clause by clause.

12.40 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) A decade and a half later, as the captain of a ship, with many sails to open before it cruises at double digit, he has to recognize that if the ship has to power ahead … MR. CHAIRMAN : Hon. Member, last time you had been given more than the allotted time.

SHRI B. MAHTAB : Hon. Speaker has already mentioned it and you are repeating it, Sir. Ten hours of time has been allotted for this discussion.

MR. CHAIRMAN: You have taken double the time that is allotted to you.[KMR5]  SHRI B. MAHTAB : Sir, a decade and a half later, as captain of a ship with many sails to open before it cruises at double digits, he has to recognize that if the ship has to power ahead, its oarsmen at the bottom need to be empowered with muscles of knowledge. Social infrastructure has to be put in place. Do we find any mention of this in this Address?

          The issue that is agitating us today is why the States are being denied their legitimate due by the Centre? Why mineral rich States of the country have turned out to be the hungry bowl instead? So much for the vision of national development that sought to subordinate regional welfare to national welfare? Orissa, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Jharkhand, Bihar are repository of nearly 100 major and minor minerals, but are cursed, as the uncritically promulgated policy instruments including the freight equalization strategy, have left the States starved of investible funds for basic social and economic infrastructure, forcing desperate migration to far-flung firms and fields for a pittance.

            The public sector engagements with exploration, mining, exports and processing have hardly generated jobs or incomes for these regions. Orissa has been denied of steel plants for many decades due to deceit of federal politics. Income from mining royalty for these mineral rich States has remained abysmally low. Except atomic and specific strategic minerals in the First Schedule including petroleum and gold, why should the Centre decide royalty provisions when example suggests how irrationally these have been fixed? For at least three decades upto 1980, royalty rates remained very meagre and were hardly revised upwards. With newer rates for key minerals as iron ore, coal, bauxite, manganese and chromium and those listed in the Second Schedule, international rates are far sensibly designed with local interests in focus.

            Consider NALCO’s Alumina-making bauxite in Orissa. The difference between the market implied value of the Alumina and the royalty revenue is estimated to be about Rs.1,200 crore last year and is a loss to the State almost every year. These low rates are set bureaucratically and are artificial. Fixing royalty rates by States is not uncommon practice around the world. Countries such as Australia, Canada and Malaysia have allowed their respective States to legislate and determine royalty. Indonesia has even further decentralized its authority.

            The bitter experience that we have of the mindless extraction by the public and private sector alike, no or low processing within the concerned State itself, can we not have a dual royalty norm,  for minerals used for value addition within the State and those taken outside? This can ensure the State has better control over mineral resources and help maximize the royalty revenue.

            I would urge upon this House to scrutinize uniformity in the Central royalty structure and legislative authority which has perpetuated regional economic under-development and has kept mineral rich States in a desperation, the signs of which are clear, loud and raw? [MSOffice6]  The hon. President in his Address has mentioned that to make Government more transparent and responsive and to eliminate the cancer of corruption, the Right to Information Act is one means of empowering our citizens.  Has the Government forgotten about the urgency of Lok Pal legislation?  Why there has been no mention of enacting the Lok Pal legislation?  The Lok Ayukta Conference was held in Dehradun in 2005. A commitment has been made in the Common Minimum Programme of the UPA Government.  The Minister had given an assurance in this House in December 2005 that as soon as the Group of Ministers….… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You are repeating the same lengthy speech as you did last time also when I was in the Chair.  You should control yourself.

   

SHRI B. MAHTAB : I am raising a point that the Group of Minister headed by……… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are repeating the same process of reading out lengthy speech as you did last time when I was in the Chair.  If we continue like this, how can we conclude the discussion in time?

SHRI B. MAHTAB : I am continuing my speech as last time you had said that I could continue later.

            Sir, a Group of Minister was formed headed by the Leader of the House, Shri Pranab Mukerjee regarding Lok Pal and transparency … (Interruptions)  An assurance was given in this House in December 2005 that as soon as the Group of Ministers headed by Shri Mukherjee submits its Report the Lok Pal Bill shall be proceeded with.  Months have passed.  He has already submitted its report.  I would like to know from the Government as to what action has been taken.

MR. CHAIRMAN: If you have anything written, you can place it on the Table.

SHRI B. MAHTAB : Sir, I will mention my last point regarding the education aspect.  I will confine myself to the education aspect. Regarding the Sarva Shiksha Abhiyan, which was mentioned by the hon. President and also by the hon. Finance Minister in his Budget speech, it has been said that it is being re-phased where the States are being asked to share 50 per cent of the programme, which means every State has to double their share.  The total State share will be now more than Rs.10,000 crore.  What is the intention of this Government?  Is it to kill this universal elementary education programme?  How can you provide education to all unless you provide funds to the cash starved States?

 Now we hear about special favour to the minorities and an attempt is being made to identify backward minority groups.  What criteria do you have?  Does the Constitution allow you to do so?  You are not sovereign.  The Constitution is sovereign.    Please do not forget that. 

            I will conclude by saying that fruits of development are to be shared equitably but the focus should be on weaker sections of the society on economic criteria.  Prof. John Kenneth Galbraith in a letter to President John F. Kennedy had once said, politics is not the art of the possible.  It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable. While supporting the Motion, I am constrained/sorry to say, that the UPA Government is often opting for the disastrous.

                                               

MR. CHAIRMAN: Dr. Mishra, at the most you will be given five to 10 minutes.  It[R7]  is as per the direction of the Speaker.[R8]              डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सरकार की उपलब्धियां पिछले पौने तीन साल में जो रही हैं, उसी का यह नतीजा है कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, पहली बार इस सरकार के राज में देश की जीडीपी ९.२ प्रतिशत हुई है और प्रति व्यक्ति आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई है। मैं इस बात के लिए यूपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

चाहे आम आदमी हो, कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार, शिक्षा, अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित क्षेत्र हो या व्यक्ति की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सबके लिए इस सरकार ने जो कार्य किया है, उसका सारा क्रेडिट मैं प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी समेत पूरी सरकार को देना चाहता हूं। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की गतिशीलता, रोजगार के ढांचे में बदलाव, नई नौकरियों का सृजन कैसे होगा, पर्यावरण संरक्षण, निर्धनों को आवश्यक जल सुविधा, मानव सुविधाओं का विकास, पुनर्वास का काम, वनिर्माण का निर्माण और पुनर्वास की पुन: स्थापना के लिए इस सरकार ने काफी प्रयास किया है। भारत निर्माण यूपीए सरकार बनने के बाद उसका कमिटमेंट रहा है। उसके लिए ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना और ग्रामीण पेयजल योजना पर इस सरकार ने पिछले पौने तीन साल में व्यापक और बड़े पैमाने पर काम किए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। हमने देखा है कि उस वक्त कई माननीय सदस्य कहा करते थे कि इस योजना पर काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार जो भी पैसा राज्यों को मुहैया कराती है, तो राज्य सरकारों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो। यहां हमारे उत्तर प्रदेश के वे साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी वहां सरकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन योजना के तहत केन्द्र सरकार ने अरबों रुपए 'आशा' नाम की महिलाओं की नियुक्ति करने की मंशा के लिए प्रदेश सरकार को दिए हैं। लेकिन जब प्रदेश की सरकार इसका विज्ञापन देती है तो लाखों रुपए उस पर ही खर्च कर देती है और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग करती है। उस राज्य सरकार के इस विज्ञापन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर पूरे पेज पर होती है और नीचे पतली लाइन में लिखा होता है "भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पोषित योजना" - इसका मतलब यह है कि अगर किसी योजना के लिए केन्द्र सरकार पैसा देती है, तो उसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार सही ढंग से नहीं कर सकती, केवल उस योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए अपनी तस्वीर छापने की ही उसकी मंशा रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि भारत सरकार जितनी भी योजनाओं के लिए पैसा देती है, मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रदेश सरकारें और उनके अधीनस्थ अधिकारी, वह काम नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युवल मिशन स्कीम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। हमारे जैसे लोग महसूस करते हैं कि कई प्रादेशिक सरकारों ने इस योजना का काफी पैसा उठाया और आधे से ज्यादा काम भी पूरे किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सात जनपदों में यह योजना जब लागू की गई थी, आज की तारीख तक, करीब डेढ़ साल तक, वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को डीपीआर नहीं भेजी है।[R9]  मान्यवर, क्या इससे ज्यादा भी कोई गैर-जिम्मेदाराना सरकार हो सकती है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत है। समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य सदन में चर्चा कर रहे थे कि ९ प्रतिशत आमदनी बढ़ी है, यह सही है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जो ९ फीसदी आमदनी बढ़ी है उस आमदनी में मध्यम-वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों की कितनी आमदनी बढ़ी है और अमीरों की कितनी आमदनी बढ़ी है। उनका तर्क यह है कि अमीरों की आमदनी बढ़ी है और पूरे देश में प्रति-व्यक्ति आमदनी ९.२ प्रतिशत इसीलिए हुई है। हम उनकी बात से सहमत हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक लिस्ट जारी होनी चाहिए कि पिछले ९-१० वर्षों में जो लोग राजनीति में आये हैं और साईकिल चलाकर लखनऊ पहुंचे हैं, तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अरबों-खरबों के मालिक कैसे हो गये? क्या ऐसे लोगों का नाम उस लिस्ट में तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज कष्ट होता है जब सुनते हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आमदनी की जांच होनी चाहिए और केस सीबीआई को सुपूर्द कर दिया। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी से सम्मानित सांसद बैठे है। हमारी कांस्टीटयूएंसी से सटे हुए क्षेत्र के माननीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के अंदर २२ दिनों तक धरना दिया और इनकी पार्टी के ऑल-इंडिया अध्यक्ष लगातार धरने पर बैठे रहे। माननीय अटल जी और माननीय आडवाणी जी उनकी कांस्टीटयूएंसी तक रैलियां निकालते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार उस मांग को मानने से इंकार कर देती है। लेकिन जब स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की पत्नी हाई-कोर्ट जाती है तो उनके हक में फैसला आता है कि इस केस की सीबीआई जांच की जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जिस मांग को करती हो कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आज वही भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी होती है और कहती है कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, यह कैसा तर्क है?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): भारतीय जनता पार्टी ने कहां विरोध किया है, कोई विरोध नहीं किया है। आप उनके समर्थन पर सरकार में बैठे हैं।... (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं, किसने विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है। ...... (व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, आपके उपनेता ने टेलीविजन पर कहा है कि सीबीआई सही नहीं है, उससे जांच नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यही सीबीआई औंर सर्वोच्च न्यायालय जब दिल्ली सरकार और भारत सरकार के खिलाफ परिसीमन विषय पर प्रतदिन फैसला देती है तो सारे लोग तालियां बजाते है, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ फैसला आता है तो सारे लोग तालियां बजाते हैं, जब गोवा के बारे में फैसला आता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जिन्होंने खरबों रुपया कमाया है उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए तो इनको बुरा लगता है। इस तरह की इनकी जो दोहरी पॉलिसी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता इससे वाकिफ है और जनता सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को बधाई दे रही है जिन जजों ने इस ऐतिहासिक फैसले को किया है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। प्रति-व्यक्ति आमदनी की बात होती है कि ९ फीसदी आमदनी बढ़ी है। जब वर्ष १९८९ में इनके नेता एटावा से लखनऊ राजनीति करने गये थे तो साईकिल पर गये थे। लेकिन १२-१४ सालों में खरबपति हो गये और कहते हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमें फख्र है कि हम उस प्रदेश का प्रतनधित्व करते हैं जिस प्रदेश में आज सर्वोत्तम विकास हो रहा है और उन्होंने सम्मानित मुख्यमंत्री का नाम लिया था। मुझे इस बारे में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब वे गुजरात में शांति और व्यवस्था की बात करते हैं तो गुजरात के एक सांसद जो उनकी पार्टी के ही हैं वह भय के कारण अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं।[r10]  13.00 hrs.               वे डरते हैं कि कहीं हमारा भी वही हाल न हो जो कभी हीरेन पांडया का हुआ था। वे उनसे नहीं पूछते कि हमारे सांसदों की क्या स्थिति है। पहले उनके सांसद तो बताएं कि गुजरात की बहुत अच्छी स्थिति है, उसके बाद पूरे देश में गर्व के साथ कहें कि हम उस प्रदेश को रिप्रजेंट करते हैं, जहां श्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री हैं।

13.01 hrs.                           (Mr. Deputy Speaker in the Chair) महोदय, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की हर योजना की जांच होनी चाहिए। जो पैसा किसी मद में दिया गया उसे डायवर्ट करके क्यों इटावा के सैफई गांव में भेजा गया? उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश और ह्ृदय प्रदेश है, लेकिन क्या वहां का सबसे बड़ा गांव सैफई है? पैसा दिया जाएगा इंदिरा आवास के लिए, पैसा दिया जाएगा मिड डे मील के लिए, पैसा दिया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के लिए, पैसा दिया जाता है सिंचाई के लिए, पैसा दिया जाता है टयूबवैल के लिए, नहरों के लिए, पैसा दिया जाता है, राजीव गांधी विद्युत योजना के लिए, एपीडीआर योजना के लिए पैसा दिया जाता है और सारे पैसे को क्यों डायवर्ट करके सैफई और इटावा भेज दिया जाता है? जब तक इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, तब तक भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, वे लागू नहीं हो सकेंगी और आम इंसान को राहत नहीं मिल सकेगी।

महोदय, आतंकवाद की बात होती है। सरकार दुखी है। आतंकवाद एक दिन की उपज नहीं है। पिछले १५-१६ सालों की उपज है। जब मैं आतंकवाद की बात कहता हूं तो मुझे लगता है कि जिस समय हिंदुस्तान की आजादी के बाद महात्मा गांधी पर जिन लोगों ने सबसे पहली गोली चलाई, उसी समय आतंकवाद की नींव रखी गई थी। जिन लोगों ने महात्मा गांधी पर गोली चलाई और उस पक्ष में खड़े हो कर दलील दे रहे थे, उन्हें आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक कहा जाएगा। हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश सरकारों को मिल जुलकर काम करना चाहिए और जब तक आतंकवाद का मिलजुल कर सामना नहीं किया जाएगा, तब तक हमें आतंकवाद से राहत नहीं मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में बाहरी आतंकवाद से ज्यादा खतरा जो लोग सत्ता दल का झंडा लेकर पिछले तीन सालों से घूम रहे हैं, उनसे है। उनसे बड़ा उग्रवादी और आतंकवादी तो उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान में आतंकवाद बाहर से प्रायोजित है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सत्य तो है कि हर जिले में आप उनकी सरकार बनाते हैं।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should go on record except what Mr. Mishra is saying.  Shri Mishra, please address the Chair.

(Interruptions) … * डॉ. राजेश मिश्रा : महोदय, ये उनके पक्ष में ही बोलेंगे। जब तक वे उत्तर प्रदेश में जिंदा हैं, तब तक ये भी जिंदा हैं। यह उत्तर प्रदेश का सत्य है। इनका बोलना, इनकी मजबूरी है, यह हम जानते हैं। मेरा कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो आतंकवाद की स्थिति है और जिस प्रकार से * Not recorded सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आ रहे हैं, उससे सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जब तक इस तरह की परिस्थति पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तक तक भारत सरकार की विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। जो सरकार डेढ़ साल में एक साल की डीपीआर न बनवा सकती हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में सीडीपी बनवाने के लिए मेहनत की गई और सीडीपी तैयार हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीपीआर बनवाने से इंकार कर दिया। आज तक उत्तर प्रदेश के किसी जनपद का डीपीआर नहीं बना है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र जी आप बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : महोदय, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इन्हें संसदीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जीपीआर नहीं बनी है। केंद्र सरकार पैसा देगी और राज्य सरकार काम नहीं करेगी तो हम कहेंगे। यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। इन्हें भी कष्ट है और उन्हें भी कष्ट है। दोनों को कष्ट होना लाजिमी है।[R11]  मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप जिन प्रांतों में पैसा देते हैं तो उनके कम्पलाएंस की भी जिम्मेदारी लीजिए। यदि कम्पलाएंस करा ले जाएंगे तो आम आदमी को आपके कामों का रिजल्ट मिलने लगेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण समर्थन करते हैं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, I would request the hon. Prime Minister to be present here. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much.  I rise to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address to both the Houses of Parliament.  It is a matter of great surprise that the President’s Address, prepared by the Union Government, does not have any mention regarding the water crisis in the country. … (Interruptions) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, this is not the way to raise your objection. I do not allow it.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I want to draw the attention of this House regarding the Nationwal Water Policy and inter-linking of river waters.  There is a great need for a National Water Law.  From time immemorial, from Sir M. Visweswaraya, Shri K.L. Rao, Shri Babasaheb Bhimrao Ambedkar to Shri Atal Bihari Vajpayee, they all felt the need for inter-linking of rivers and they laid stress on the inter-linking of rivers.  I would like to refer to a speech of the hon. President.  … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except Shri Ananth Kumar’s speech.

(Interruptions) … *       * Not recorded SHRI ANANTH KUMAR : I would like to refer to a part of the speech of the President’s Address on the even of Independence Day, 2002. He said:

“We also have many challenges in front of us. We have to find a solution to the repeated droughts and floods.”   He further said:

“Let us now look at a long-term problem. It is paradoxical to see floods in one part of our country while some other parts face drought. This drought - flood phenomenon is a recurring feature. The need of the hour is to have a water mission which will enable availability of water to the fields, villages, towns and industries throughout the year, even while maintaining environmental purity. One major part of the water mission would be networking of our rivers. Technological and project management capabilities of our country can rise to the occasion and make this river networking a reality with long term planning and proper investment. In addition, the vast sea around us can help by providing potable water through desalination as a cost effective technology.”   That means the hon. President had referred to inter-linking of rivers in 2002 itself.  As you know very well, this country already has a National Water Policy.[MSOffice12]   In the National Water Policy, it has been very clearly said in point no.5:

“In the planning and operation of systems, water allocation priorities should be broadly as follows:-

 

            Drinking Water, Irrigation,   Hydro-power, Ecology, Agro-industries and non-agricultural industries, Navigation and other uses.”               The drinking water is of paramount importance.  In the National River Policy it is also said about water sharing/distribution amongst the States.  In Para 21.1, it is said:

“The water sharing/distribution amongst the states should be guided by a national perspective with due regard to water resources availability and needs within the river basin. Necessary guidelines, including for water short states even outside the basin, need to be evolved for facilitating future agreements amongst the basin states.”               Para 21.2 says:

“The Inter-State Water Disputes Act of 1956 may be suitably reviewed and amended for timely adjudication of water disputes referred to the Tribunal.”               Sir, why I am saying all these things is because one of the major problems in the country is shortage and scarcity of water.  We already have a National Water Policy, but to implement the National Water Policy, we require a National Water Law also. If there is no National Water Law and if there is no correct amendments and review of the Inter-State River-Water Disputes Act, then the various riparian States –upper riparian and other riparian States- will not get justice and equitable share of water.   Therefore, I am really surprised and startled, as all the other hon. Members of this august House, as to why this does not find a mention in the hon. President’s Address to both the Houses of Parliament. 

            Sir, for example, for criminal administration, there is IPC and Cr.PC and for civil administration, there is Civil Procedure Code. But regarding the disputes of water and regarding sharing of the water, we require a National Water Law. That has been one of the demands of various States. 

Sir, as I said earlier, during the last 50 years or more, there has been a demand for inter-linking of river water.  We know the benefits also.  Eight crore acres of land can be irrigated.  There can be drinking water facility for rural, urban and industrial water supply and 34,000 megawatt power can be generated.  There can be inland navigation.  I want to mention here about the Ganga Cauvery link project and Garland Canal proposal by Captain Dinshaw J. Dastur.  Then the Ministry of Water Resources came out with a National Perspective Plan (NPP) envisaging inter-basin transfer.  Again on August 15, as I already quoted, the hon. President, Dr. Abdul Kalam mentioned about it in his Address on the eve of Independence Day. In October, 2002, the Supreme Court of India also recommended formulating a plan to link the major Indian rivers by the year 2012. 

Sir for the benefit of all our hon. Members, under the visionary leadership of Shri Atal Bihari Vajpayeeji, in December, 2002, the Government of India, then NDA in which my dear colleague, Shri T.R. Baalu, was also a Minister, announced implementation of inter-linking of river water.  It was a historic decision by the Government of India.  We also formulated a Task Force. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Anantha Kumar.

(Interruptions) …* SHRI ANANTH KUMAR : We also formulated a Task Force under the leadership of my colleague, Shri Suresh Prabhu.

Sir, when I speak about drinking water, irrigation water and water for industrial use, there have been many river-water disputes in this country.[a13]   From Ravi-Beas to the Sutlej to the Narmada as also to the various rivers including the Cauvery, there are disputes. Last month, on the 5th, the Cauvery Water Disputes Tribunal gave an Award which is totally doing injustice to Karnataka’s interest, to the interest of Karnataka’s irrigation, to the interest of Karnataka’s drinking water requirements, to the interest of Karnataka’s farmers and the people of Karnataka.… (Interruptions)  Therefore, we are demanding and urging that the Centre should intervene.… (Interruptions) There is no drinking water facility even for Bangalore City. Bangalore City and the State of Karnataka require not less than 57 tmcft of water for drinking purpose only. We want a huge amount of water for our own irrigation purpose.… (Interruptions)  Unfortunately, the Tribunal’s Award has been a great injustice done to the State of Karnataka, to Karnataka’s drinking water facility, to its farmers and the people of  the State. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri Ananth Kumar.

                                                         (Interruptions) … * Not recorded   SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, we demand and urge that the Central Government should intervene and it should stop the Gazette Notification. … (Interruptions) The Gazette Notification of the final Award should not be published by the Union Government because there is a need for the total justice for the State of Karnataka. This final Award  of the Tribunal is carrying forward the historical injustice towards Karnataka.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next speaker belongs to the DMK Party. Please sit down.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :इनके बाद डीएमके के मैम्बर की बारी है।

...( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : In 1892, there was an agreement between the erstwhile Mysore State and the Madras Presidency. In 1924 also, there was an agreement between the Madras Presidency and the erstwhile Mysore State.

उपाध्यक्ष महोदय :इनके बाद आपकी बारी है। फिर आपने जो कहना हो तब आप कहिएगा।

...( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : At that time, the whole country was under  British rule. The Madras Presidency – Tamil Nadu – used its powers. … (Interruptions) They have done a historical injustice to the State of Mysore, to the State of Karnataka both in 1892 and 1924. This being the case, this Award  of the Cauvery Water Disputes Tribunal is also continuing with that injustice, that historical injustice in respect of the State of Karnataka. … (Interruptions) Therefore, we demand this.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :अनंत कुमार जी, अब आप समाप्त करें।

...( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR:  I am concluding with this. Therefore, we demand and urge that the Union Government, the hon. Prime Minister should intervene and the Gazette Notification should be stopped from being published.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: After Shri Ananth Kumar, the Member belonging to the DMK Party will speak.  Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, there should not be any Gazette Notification of the final Award of the Tribunal. He should call a meeting of all the riparian States for a negotiated settlement of this problem. I also urge in this august forum, in this Lok Sabha that there should be a discussion on this issue. We have already given notice of a Discussion under Rule 193 for a detailed discussion. Let them also put forth their views.… (Interruptions) We will discuss it.

उपाध्यक्ष महोदय :अनंत कुमार जी, अब आप कंक्लूड करें।

... (व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : There is one small point and I am concluding with that. I do not understand why the State of Tamil Nadu, why the hon. Members of Tamil Nadu are not ready for a structured debate in Parliament which is the highest forum of democracy.  Democracy is for dialogue and debate. They should be ready for a debate.… (Interruptions) Why do they not understand it? We do not understand why they are not for a structured debate. They should be ready for a debate.… (Interruptions) We are ready for a structured debate. Let the House debate it. Let the House come out with a decision with all its wisdom and guidance at its command to resolve the century-old problem.  We want justice for Karnataka. We want justice for the farmers of Karnataka. We want justice for Karnataka’s drinking water requirement. We, therefore, demand and urge that the Centre should intervene.… (Interruptions)

13.19 hrs. (At this stage, Shri E.Ponnuswamy and some other hon. Members came and stood on the floor  near the Table.)[R14]              … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1.45 p.m.   13.20 hrs. The Lok Sabha then adjourned till forty-five minutes  past Thirteen of the Clock.

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13.50 hrs. The Lok Sabha re-assembled at fifty one minutes  past Thirteen of the Clock.

 

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS – Contd.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ananth Kumar may continue his speech.  Before that, Shri Priya Ranjan Dasmunsi would like to speak.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Hon. Deputy-Speaker, Sir, we sincerely believe and feel that each one of us in the House are very respectful to the people of Tamil Nadu and Karnataka and all our distinguished Members. Therefore, my appeal is that the matter has been brought before the hon. Speaker and he himself is examining the whole issue.  It will not be proper at this stage to create any acrimonious debate on this issue hurting the feelings of the people of both the States.  When both the State Governments have in principle agreed to go for review also, the Government has nothing to offer at this stage.  You cannot do anything; nor you can intervene. Therefore, my appeal to all the Members who are taking up this issue is to restrain themselves. When the hon. Speaker has heard them, we will find some positive method and mechanism as to how to bring it in the House later on.  That is my only appeal.  I cannot do anything beyond making appeal.  I hope, Sir, that will be responded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I would request Shri Ananth Kumar to speak.

… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Whatever has been said about Cauvery Tribunal Award should be expunged.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That cannot be expunged.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: After him, an hon. Member of your Party will speak and I assure you that I will allow him to speak but only on the President’s Address.

… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : The matter is sub-judice.  It should not be discussed in the House.  In yesterday’s meeting, the hon. Speaker has not arrived at any conclusion on allowing a debate on this issue.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I again appeal that in the President’s Address every paragraph spelt out what the President wanted to convey and all the Members are discussing on that.  I cannot ask a Member to go out or go in within the scope.  My only appeal is that the matter is already seized of by the hon. Speaker; let us have faith on him and try to demonstrate our activities in the House in a manner which does not give an impression to the Speaker that we are dishonouring him. … (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : The matter is sub-judice.… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Nothing is sub-judice.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Anant Kumar, please conclude now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him speak now.

SHRI ANANTH KUMAR :   Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.  .… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I also request you not to mention about the Cauvery issue.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : The question is this.  While speaking on the Motion of Thanks on the President’s Address to both the Houses of Parliament when any one of the hon. Members of this august House or the other House speaks and it is well within the practice and tradition that if there is something that is needed to be in the President’s Address which is of utmost national importance, that is being pointed out during the debate. 

            Sir, during the course of my speech … (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, I would like to know whether the hon. Member has given any amendment to the President’s Address. … (Interruptions)

 MR. DEPUTY SPEAKER:  Please sit down.  He has not uttered even a single word and you are already making a noise. 

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, amendment is given for the existing speech.  I would like to add a new point.  I am saying that there is no mention about the inter-linking of river waters.  When there is one National Water Policy, consequently to implement that National Water Policy, we require a national water law.  Sir, as envisaged by various visionaries of this country, from Sir M. Visweswariah to Dr. Ambedkar to Dr. K.L. Rao to Shri Atal Bihari Vajpayee, there has to be a project for interlinking of river waters and transferring the water of different basins because ultimately it is a question as to how to come out with a relief for drought and flood situations. 

            Sir, every year, you know that the Government of India is spending more than Rs. 10,000 crore on drought relief and flood relief. Therefore, the hon. President has two pet projects.  He spoke of connectivity, connectivity of rivers, connectivity of roads, connectivity of various facilities, and connectivity of Information Technology.  He also spoke  up to spiritual connectivity.

            The other thing is PURA, Providing Urban facilities in Rural Areas.  What are the urban facilities?  They are drinking water and electricity.  Of course, one of the basic needs of the villagers, that is, the farming community is irrigation.  In this, for the sake of this connectivity and PURA, I have quoted an example.  I do not understand why my dear friends on the other side, especially from the State of Tamil Nadu are averse for a debate on this.  They are against for a debate. … (Interruptions)

            Sir, we are in a parliamentary democracy. Parliamentary democracy means debate and dialogue.  We are telling that the Cauvery Tribunal Order is an illusory one.  It is an unimplementable Order.  How can any one implement an unimplementable  Order? How can any one implement an illusory Order? There is no allocation of drinking water for Karnataka.  This is a very serious humane problem.  We require 57 TMC water, 32 TMC water for Bangalore.  That is not provided for.  The Award has provided only 1.75 TMC water. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, once we take the water for drinking purpose, there will be no water left for the purpose of irrigation.  … (Interruptions)  Therefore, it is a question of livelihood of the people of Karnataka. 

            Sir, I would like to place on record that the law and order situation in Karnataka is very good, and the State Government is complimented for a good law and order position.  If at all the agitation is going on, it is going on peacefully and non-violently.  I am humbly submitting that everybody – farmers, students and literary figures – is on the street.  They are requesting for a debate.  They are requesting for a negotiation.  The former Minister for Water Resources, Shri Priya Ranjan Dasmunsi is here and he should give an answer to us.  We are demanding the Union Government that there should not be any Gazette notification of the final Award given by the Cauvery Tribunal.  Secondly, the Central Government should intervene.  The Central Government should call all the Chief Ministers of the basin States.  There should be a negotiated settlement, and justice should be given to the State of Karantaka.  This is our demand.  … (Interruptions)

           

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri E.G. Sugavanam.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the hon. Member has drawn my attention.  I would like to inform the hon. Members of this House that this Government is being conducted according to the law of the land and according to the provisions of the Constitution.[R15]   14.00 hrs.             The Government cannot do anything arbitrarily on their own beyond the scope of the law of the land and beyond the scope of the Constitution.  However, the sentiments of the people of Tamil Nadu and Karnataka have been addressed in many quarters.  We have respect for them, but we cannot, on behalf of the Government, make any comment at this stage in this matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now,  Shri E.G. Sugavanam.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, he can reply.  I urge him to reply. He knows everything. He knows the plight of the farmers of Karnataka, people  of Karnataka about the drinking water facility… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, on such matters, can a Cabinet Minister  comment?  Even the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee cannot comment. So, I just tell him, let us not create a situation  that we are against somebody or for somebody… (Interruptions)

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): If he yields, I would make a small submission… (Interruptions)  I am not going to discuss anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is only requesting the Central Government.  Let him speak.

SHRI T.R. BAALU: Sir, my friend  was talking about the Tribunals and on the verdict.  He said that it should not be notified in the gazette.   It is not today but from the very beginning,  it is the intention of my friend Shri Ananth Kumar and others... (Interruptions) It is the intention of the Kannadigas from 1990 onwards… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, what is this?… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can intervene.

… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU:  Sir, I have got the right to intervene… (Interruptions)  Mr. Ananth Kumar, you have yielded.  I have the right to intervene… (Interruptions)  I have not finished my submission… (Interruptions) Why are you afraid of it?… (Interruptions)  I am simply quoting just two lines from The Hindu dated June 6, 1990… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the intervention of the hon. Minister.

(Interruptions) …* SHRI T.R. BAALU:  Sir, I want to impress upon you. My friends and the people from other parties, from the very beginning, from 1990 onwards have been opposing about the setting up of the Tribunal. It is because they did not want the Tribunal at all… (Interruptions)  It is on record.

            Sir, on the floor of the Karnataka House, Mr. Veerendra Patil had said it.    It is on record.  In The Hindu of June 6, 1990, it is mentioned: “He pointed out that the State had successfully stalled constitution of the Tribunal for the last 20 years.”  There are recorded instances of the Kannadigas from 1990 onwards… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.  Now, Shri E.G. Sugavanam.

… (Interruptions)

 

* Not recorded       SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA):  Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEKAER: Under what Rule, you want to raise your point of order?

SHRI P.C. THOMAS : It is under Rule 376… (Interruptions)

            Sir, Kerala is also one of the affected parties here. Pondicherry is also a party in this matter… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Except my permission, nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI T.R.BAALU:  Whatever I have quoted is on record… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Whatsoever has been spoken without my permission will not go on record.

(Interruptions) …*  MR. DEPUTY-SPEAKER:  Baalu ji, nothing of what you are speaking now is going on record.  Please take your seat.

(Interruptions) …* SHRI P.C. THOMAS : Sir, it is a very important national issue and it is being diluted between the arguments of only the two affected States.  This is a matter in which Kerala, Pondicherry and two other States are involved. [r16]  Nobody can say that we should not say anything about this in Parliament. Sir, we are against that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, there is no point of order.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: We are discussing the Motion of Thanks on the President’s Address. We are not discussing this matter now. … (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS :          We, the States of Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and Karnataka, are all interested just as the whole nation is interested.… (Interruptions)

 

* Not recorded MR. DEPUTY-SPEAKER: No, there is no point of order.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the speech of Shri Sugavanam should be recorded.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Party Member is speaking. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I request Mr. Sugavanam to speak. Now, the hon. Member from DMK is speaking. Please listen to him.

            Mr. Sugavanam, please try to confine your speech to the President’s Address.

                     

* Not recorded SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): Hon. Deputy Speaker Sir, on twenty third of last month His Excellency the President of India addressed the members of both the Houses of Parliament.  Now the House is discussing the Motion of thanks to the President for his address to both the Houses of Parliament.  I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the Motion of thanks. While thanking you, on behalf of our party DMK and on my own behalf, let me express my support to the Motion.

            Our UPA Government at the centre has added vigour to our growing economy. Our growth rate has touched 9.2% and will soon be assuming a double digit figure.  Our country ranks ten among the growing economies of the world. All the constituents of the United Progressive Alliance share the pride of endeavour for this growth.  We are next to China for being the most populous country.  When it comes to the number of skilled labour available in this country our nation ranks first in Human Resources Development.  Lakhs of employment opportunities have been made possible.

            Price rise is a problem that is staring at our face.  Of course steps are being taken by our UPA Government to contain the rising prices.  But still I would like to humbly request the Union Government to intensify its efforts to contain both inflation and price rise.  We need timely intervention like well timed import of commodities when their production is affected or whenever scarcity lifts up its ugly head.  Our Government is taking measures to overcome inflation and tackle price rise. Our agricultural growth needs to be monitored. Steps must be taken to encourage private sector participation in the agricultural sector.  Government must evolve right strategy to promote agricultural production.  Our agro-economy is often hampered by inadequate irrigational facilities.

 

*English translation of the speech originally delivered  in Tamil.

           

Our leader and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi has stressed the need to accord top priority to the inter-linking of rivers especially the southern rivers to overcome water shortage for irrigation.  He has impressed upon the Union Government to take up this project and include it in the eleventh five year plan.  He has highlighted this during his intervention in National Development Council that met in New Delhi recently.  Drought prone areas must get water to meet both the irrigational needs and drinking water needs. Our Chief Minister has made a fervent appeal in this regard.  I urge upon the Union Government to consider positively their plea.  National Rural Employment Guarantee Scheme is going on smoothly. I would like to impress upon the Union Government and the Union Rural Development Minister to consider and include Krishnagiri and Dharmapuri districts also under the purview of NREGA as these districts are industrially backward and also drought prone. The Union Government may allot more funds for the Rural Housing Schemes aiming at the poor.  We must take steps to ensure that all the children of the country in all the states get education.  Our Chief Minister of Tamil Nadu has taken effective measures to provide universal education and to ensure the same in rural areas. I wish his model schemes are followed through out the country.  All the states may also follow Tamil Nadu which has been successfully implementing nutritious noon meal scheme.  In Tamil Nadu, the children are getting eggs twice a week along with the daily noon meals.  It is a pointer to the entire country and all the states may follow suit to provide nutritious meals to children from poor families.

            Our Union Communication and Information Technology Minister Shri Dayanidhi Maran has brought almost a revolution by way of reducing the rentals, tariff and call charges through out the country for cell phones. Cellular phone users are on the increase and India is among the top few countries. Mobile phones and Internet connectivity are at the reach of common man.  The tariff and the call charges have been reduced remarkably while at the same time when the Communication Ministry’s revenue earnings have increased considerably under the dynamic leadership of Shri. Dayanidhi Maran our Union Minister for Communication.  The people of India look forward to his continuing with welcome changes for the better.

            Textile industry faces problems and stagnation due to shortage of Textile machinery.  Crores worth of cloth production has come to a stand still. Hence I urge upon the Union Government to provide liberal loans to enable the textile industry to procure textile machinery. Since trained hands and skilled labour are required all over the country in the textile industry, more training institutes must be established.

            I urge upon the Government to evolve schemes to provide scholarships and education to every girl child up to college level.  This will help to stem the rot of violence against women.

            Maritime Institute has been set up in Chennai at the instance of our Hon. Minister Shri T.R.Baalu. let me thank him and the Union Government.

            Country is progressing towards prosperity under the UPA regime and is stepping in to the 60th year of our independence.

            Cauvery River Water Tribunal has given the Final Award and it is equivalent to the pronouncement from Supreme Court, the apex court of the country. If our bretheren from Karnataka are upset with the award then they must understand that they can go in appeal before the Tribunal before the expiry of 90  days.  Cauvery Dispute that remains a vexed issue for the past 30 years  more has given rise to many problem coming in the way of good neighbourly relations.  The situation is vitiated and normalcy is under threat.  In order to ensure free movement of people from one state to another the Union Government must ensure safety and security to the lives and properties of the people.  The Tamils living in Karnataka are not really safe.  Even MPs like me do not feel free to come to Bangalore and board flight to Delhi in a relaxed way.  I urge upon our Karnataka brethren to ensure adopting peaceful means and desist from vitiating the atmosphere. We are all brothers from the sister states of the south, the neighborly states adjoining one another.  We the MPs of Tamil Nadu are insisting upon not to take up the issue in this House in order to avoid vitiating the atmosphere.  This is not a problem confined to two states.  I t involves almost all the southern states.  On behalf of DMK, I urge upon the Union government of notify the Final Award from the Cauvery Tribunal to put an end to this vexing problem once and for all. 

                       

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we are discussing the Motion of Thanks to the President of India for his Address to the Members of Parliament. I support that.

            The point is that the hon. President, in his Address, has tried to depict a picture and the same was done in the Budget also. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please maintain silence in the House. [MSOffice17]  SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, the picture is that we are moving fast. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a meeting place. कर्नाटक के जो बादल छाये हुए थे, वे चले गये हैं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The picture is that we are moving very fast towards a dramatic development. The growth in GDP, the high rise of sensex and everything else has been pointed out. I am not denying that we have made achievements in that sphere, but I would only like to warn this Government that they should not make the same mistake the people now sitting on the opposite side had made. At the time of election, the BJP was telling that India was shining, but the people did not see that shining.  They are also now saying the same thing that we are second to this, we are fast moving towards this and that, but we have to see certain realities also. India even today is having half the illiterate population in the world. That is a reality. The malnutrition of Indian children is something appalling. It was said by Dr. Amartya Sen recently in a speech delivered in Delhi. We should not ignore these realities and many other similar things.

            The economic development means equitable distribution of wealth and to see that the people at different levels get the benefit of it. There is no point in showing one Tata going abroad, acquiring a company and putting it in his pocket. There are similar things done by Mittal and Ambani. These are all rare phenomena. The people of India are still facing a big problem of inflation about which there is a mention in the Budget. Our complaint is that the measures taken to fight inflation are half-hearted and ineffective. They should have taken some basic decision about it.

            By weakening the public sector, by importing the food grains and strengthening the supply side, I do not think that the Government will succeed in fighting inflation. If they are to succeed in fighting inflation, they have to have a policy by which the agrarian sector of this country, the agrarian economy of this country will come up. That is the underbelly of our economy. That was told by nobody other than the Prime Minister of India. On that, there is no pointed mention of that weakness. With covering up of these weaknesses, I do not think that we will be able to present a very rosy picture before the people of the country.

            Secondly, the President’s Address probably began mentioning that this year is the year of 150th anniversary of the historic First War of Independence and 100th anniversary of Satyagraha. It is good, but I do not know why the President did not mention that this is the 100th Year of matyrdom of Bhagat Singh. This is also the 75th year of execution of Bhagat Singh. He was executed 75 years ago. On that event, Pandit Jawarharlal Nehru had said ‘for generations together, India will get electrified by the memory of Bhagat Singh.’ Somehow, our President did not mention even that. That should have been mentioned.    He forgot to mention two or three important things. After all, this Government is sitting here and ruling based on a Common Minimum Programme. Hon. President said that we are on the eve of the beginning of the Eleventh Plan. We are also in the third year of the present Government. Half the time of UPA Government is over. What has happened to the Women’s Reservation Bill? There is no mention of it. What happened to the Bill that was promised for the welfare of the unorganized sector? There is no mention of it.

            There was another specific mention made in the Common Minimum Programme that six per cent of the GDP would be earmarked for education; three per cent of the GDP would be earmarked for health; etc. I am not saying that it should be done this year, but there should be a sign that they are moving towards that end. In five years, you have allocated more than what you have done before. … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): There is 34 per cent more this year.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Will you achieve the percentage, which was promised?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I am addressing you only, but I should not be interrupted by the Treasury Bench. I am only saying that we are not told if we will achieve that goal. These are some of the weaknesses in the speech, which I would like to point out.

            As regards foreign policy, the brighter side is mentioned, but we should not forget the fact that India was the initiator and India was the leader of the Non-Aligned Movement (NAM). What happened to it? It has become a formality to speak about NAM. India is no more playing an important and significant role to promote the non-aligned attitude of the political forces in the world that it was playing once. It seems that there is some fear of the United States.

The whole world denounced the execution of Saddam Hussein, but India said that it is an unfortunate incident. This is a very mild attitude. Why was it so? It is because the execution was done with the help and connivance of the United States by ignoring the public opinion all over the world. Such an attitude towards the foreign policy should be rectified.

As regards national unity, some people here feel that the whole Parliament should discuss things the way they like it. I do not know how that will help in strengthening democracy in a country like India? After all, India is a country that has got many religions, several cultures, and we speak so many languages. It is almost a sub-continent. Hence, it is very natural that there could be differences on many issues.

Unity in diversity means that a great sense of tolerance should be there. We are aggrieved on certain things like the Cauvery water dispute, and I hope that they will not shout at me. As a State, we are aggrieved. We are afraid that if the Mullaperiyar dam is not repaired and strengthened and a new dam is constructed, then the five districts of Kerala will be wiped out. … (Interruptions) Please do not get agitated like this. … (Interruptions)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): Sir, this is not the point to be raised here.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The Ministers sitting here should remember that they are Ministers of the Union Cabinet. … (Interruptions) These five districts of Kerala will be wiped out in the flash floods. … (Interruptions) What is it? Why are you incited? … (Interruptions) Where are we leading this country? Are they trying to disrupt the unity of India? … (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, what is there to discuss in this issue? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri C. K. Chandrappan.

(Interruptions) … * SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, this intolerance is unbecoming of the people living in democracy. You must have some sense of discipline, and some sense of tolerance. I am not talking against you. … (Interruptions)[r18]  Please listen to me; I am not speaking anything against Tamil Nadu; it is not against you. … (Interruptions)

     

* Not recorded MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. He is not speaking against anyone.

… (Interruptions)

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, I wish to bring an issue or a point to your notice. There is a Supreme Court’s  verdict which stated that raising of water level of Mullaiperiyar Dam is safe.  Tamil Nadu Government has filed a suit in the Supreme Court against an amendment act brought in subsequently by Kerala Government.  The suit is still pending.  Are we going to allow a discussion on a matter, pending in the Supreme Court ?  What the hon’ble Member is doing is that he is discussing a matter pending in the Supreme Court and that should not be done. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not discussing that.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : What the young Minister is referring to, that is, the Supreme Court’s decision, we also know about it. A Minister is not supposed to speak like this. … (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandrappan, please continue.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. What is your point of order?

SHRI P.C. THOMAS : Sir, is it in order … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule?

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: This should not be recorded.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Only Shri Chandrappan’s speech should be recorded. Please sit down.

… (Interruptions)

*Not recorded     SHRI C.K. CHANDRAPPAN : There is no embarrassment unless you get unnecessarily worked up. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whosoever speaks without my permission, their statements should not be recorded. Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am a senior Member; you are a senior Member. This is very unfortunate. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Please listen to Shri Chandrappan.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : In the southern part of India, normally, there is no unnecessary tension there. In the southern States, in a way, we are all good brothers. We, in Kerala, feel that Tamil Nadu has contributed immensely to the culture of Kerala. Our Malayalam language is considered to be the daughter of Tamil language. … (Interruptions)

SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): In spite of that, you are not giving water. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : We are not against giving water. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions should not be recorded.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : If the hon. Member has an apprehension that Kerala is not giving water, then it is a serious case, but what is the point? Our water is irrigating most of their plains. … (Interruptions)

SHRI K.V. THANGKABALU : It is a wrong statement. Please do not mislead the House with such a statement. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): How do you preside?

(Interruptions) … * *Not recorded   MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not going to be recorded.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : How can I speak if there is an intervention after every sentence, that too from very important Ministers? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please continue.

SHRI DAYANIDHI MARAN: This is wrong.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please continue, Shri Chandrappan.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I do not know why they become so intolerant. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Ramadass, when your turn comes, you can speak what you want to speak.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The point is that we are very concerned that Tamil Nadu deserves more water. They have a real water problem. … (Interruptions) You allow me to speak. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Otherwise, they should give me a written speech and I will read it.  If that comes to that, it means that. If I am allowed to speak, please listen to me. I am not speaking anything that will hurt your feeling.

            Tamil Nadu is a rain shadow place. I do not know whether you know this ‘rain shadow’ business. They do not get rain, so they do not have enough water. Realizing that, Kerala and Tamil Nadu have come to an agreement almost a century ago.[r19]  (Interruptions)

… (Interruptions)

SHRI S. KRISHNASWAMY : What he is saying is irrelevant, Sir.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Relevance will be decided by the Chair, not you. … (Interruptions) Either the Supreme Court or the Tribunal is relevant. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please sit down. Mr. Chandrappan, please conclude now.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir you have to decide the relevance. My time has been taken up by them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not allow him to take away your right.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, there is a very burning issue of a Railway Division at Palakkad. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Nothing will go on record except the speech of Shri Chandrappan.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing will be recorded.

(Interruptions) …*  SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, what is this? Do they want that the House should talk in their language? … (Interruptions)

(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Only Shri Chandrappan’s statement will go on record.

            Chandrappanji, please conclude now.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : How can I speak in this din, Sir?

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Ponnuswamyji, please sit down. Nothing is being recorded.

(Interruptions) …* SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Who is dividing, we are only stating certain facts.

(Interruptions) … * *Not recorded     MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please sit down. You speak when your turn comes. Please do not disturb the House now. I will not allow you to discuss this now. Please sit down.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I am only saying that the country’s national unity is very important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is wrong in saying that? Please listen to him.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) … * श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, मैं एक सुझाव दूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no need of your suggestion.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : What I am saying is, there should not be intolerance. That is not a part of democracy. [KMR20]              That is part of something else.  There should be an attitude to listen to everybody’s views. Otherwise, we could have settled the issue outside.  Why are we in Parliament?  We are in Parliament because in Parliament everything is supposed to be discussed, things on which we may not agree, things which may be unpalatable.  We would discuss in democracy and arrive at some consensus or some decision.  Parliament is the biggest forum of democracy and it should not be denied the right to discuss contentious issues because Parliament should not escape from contentious issues.

            Now, the point is that on every issue if someone takes the view that we are right and the others are all wrong and that  we will not discuss, is that called democracy? … (Interruptions)  Why are you indulging in backseat riding? … (Interruptions)

 

*Not recorded     उपाध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आपकी भी टर्न आएगी।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आपसे डर लगता है, इसलिए हम आपको जल्दी बोलने का मौका देंगे।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:     Prof. Ramadass, your turn is coming.  Do not disturb him.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : What I am saying is that for the interest of national unity, there should be a `give and take attitude’. … (Interruptions) We are giving you.  I wonder sometimes how people become intolerant!  The mere mention of Salem has put him on his legs.  We are not against Salem Division. … (Interruptions) The hon. Railway Minister has made a suggestion to discuss and finalise this issue. Two Chief Ministers should sit and decide, which was rejected by Tamil Nadu. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA):  Should the hon. Member behave like that? The Parliamentary Affairs Minister should restrain him. What is all this? … (Interruptions)

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI):  What is the point in having a Central Government here?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Without my permission, nothing should be recorded.

(Interruptions) …* SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  What I am saying is that this is a very unfortunate situation.  In this House all the issues of national consensus should be discussed, whether it is liked by some or the other.  That is a different matter.  It is the right of this House to discuss and it is expected of democracy.  … (Interruptions)

   

*Not recorded       MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I know what he is saying.  Please sit down.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : What I am trying to say is, there is no need to get so much excited.  Let us not be blindfolded. I am not saying that there is no difference. There are differences on certain issues.  How to resolve it? It cannot be resolved by shouting howling. It cannot be.  It can be discussed in democracy.  We should have patience; patience to hear others’ views and come to a decision. [r21]  That is how, in a democracy, we do. … (Interruptions)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Please address the Chair! Do not look at me. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am addressing the Chair, but I have every right to look at you! … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : He has the most beautiful face! … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Let us have some satisfaction – we are seeing a handsome Minister! Our right of looking at and enjoying the beautiful face should not be denied! … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am not being allowed to conclude. I must say something before concluding. … (Interruptions)

            In a democracy, what is required is patience, tolerance to hear other’s views, give and take attitude and come to decisions which may not hurt the unity of the country. I am telling my friends here that showing their numbers, running into the well of the House and creating pandemonium in the House does not show that there is strength in their argument; but it actually shows their weakness and that they are in a weak wicket.

            So, I will say that the issue of Palghat Division, the issue of Mullaperiyar dam, the issue of Cauvery, etc. cannot be discussed somewhere in the Chamber, but they have to be discussed in the House and come to some decisions. That is the democratic right.

            So, I think, wisdom and sense would prevail on my friends; they are all elder brothers; they have contributed greatly to the unity of the country in the past; let that glorious tradition of national unity of Bharatiar, Thiruvalluvar and others prevail on this young generation. If they show their muscles in the Parliament, that is not good for democracy. I hope that wisdom will prevail ultimately on our good friends.

            With these words, I conclude. Thank you.

SHRI P. MOHAN (MADURAI): Sir, how can he use the word ‘muscle’?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not an unparliamentary word. Please sit down.

 

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण की शुरूआत ६० वर्ष देश के गणतंत्र होने और १५० वर्ष सत्याग्रह का जिक्र करते हुए की थी। सारा देश और सारी दुनिया जानती है कि अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का सफल प्रयोग बिहार के चंपारन की धरती पर किया था। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां वर्षों महात्मा जी अपनी धर्मपत्नी के साथ चंपारन के सत्याग्रह के लिए इस भूमि पर रुके थे, उन्होंने वहां के किसान, मजदूर, छात्र, अध्यापक और प्राध्यापक सबको जागृत किया था और देश की आजादी की शुरूआत इसी धरती से हुई थी, वह भूमि जहां महात्मा जी रहते थे, चाहे पश्चिमी चंपारन के बथिहरवा गांधी आश्रम हो या पूर्वी चंपारन में ढाका के बड़रवा लखनसेन हो, ये भारत सरकार के टूरिस्ट मैप पर भी नहीं आए। चम्पारण सत्यागृह को माइनस करके सत्याग्रह की चर्चा करना बेमानी है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चम्पारण सत्याग्रह का जिक्र होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुद्ृढ़ हुई है और ग्रोथ रेट नौ परसैन्ट बताई गई है। लेकिन इस नौ परसैन्ट की वृद्धि का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, यह चिंता की बात है। ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। आजनौ परसैन्ट ग्रोथ रेट है। यहां बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं। मुझे खुशी है कि देश के प्रधान मंत्री एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। वित्त मंत्री जी भी अर्थशास्त्र के महान विद्वान हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बहुत बड़े विद्वान अर्थशास्त्री हैं। लेकिन यह कौन सा अर्थशास्त्र है, जो आम लोगों के जनजीवन को सुद्ृढ़ नहीं कर रहा है। इसमें कौन सी खामी है, कौन सी ऐसी बात है जो आप नौ परसैन्ट ग्रोथ रेट का ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन दूसरी तरफ देश के गरीब लोगों को आज भी खाना नहीं मिल रहा है। खाने का सामान महंगे दरों पर मिल रहा है। उनके सामने खाने के सामान की किल्लत है। वे दाल नहीं खा सकते, मोटे अनाज नहीं खा सकते। आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं। मैं समझता हूं कि इस समस्या पर अर्थशास्त्रियों को विचार करना चाहिए। जब हम लोग अपने गांव, अपने इलाके में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग बड़ी तारीफ करते हो कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री आपके मंत्रिमंडल में हैं, जो आपकी सरकार चला रहे हैं, लेकिन यह कौन सा अर्थशास्त्र है, जो देश की चालीस प्रतिशत से अधिक आबादी को छू भी नहीं पा रहा है। उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार को तवज्जह देनी चाहिए और विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई की ओर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इशारा किया है। इसी सदन के माननीय सदस्य, हमारे दल के उपनेता, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, जो सार्वजनिक उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थाई समति के चेयरमैन हैं, उनकी एक रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है। उस समति की रिपोर्ट का एक अंश मैं पढ़ना चाहता हूं - समति ने सिफारिश की है कि कृषि वस्तु विशेष रूप से मोटे अनाजों, दालों, चीनी सहित खाद्यान्नों का अग्रिम भावी संविदा डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज सहित वस्तु बाजार में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समति इस बात पर भी बल देना चाहती है कि गैर कृषि वस्तुओं का वस्तु बाजार में व्यापार करने की अनुमति पहले के समान ही रहनी चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने चावल और गेहूं के वायदा बाजार व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो मोटे अनाज, जो अन्न गरीब लोग खाते हैं, उन पर तथा दालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अभी दो-तीन दिन से अखबारों में निकल रहा है कि ऐसी बंदिश लगने के बाद साठ हजार मीटरिक टन दाल का व्यापार बैक डेट में किया गया। ये कौन भ्रष्टाचारी हैं, किनके विरुद्ध जांच हो रही है। ये सब किसके आदेश से हुआ। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटे लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह बैक डेटिंग करके इस तरह के काम करें। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जब आपने अपने बजट भाषण में घोषणा की तो दामों में गिरावट आनी शुरू हो गई। हम चाहते हैं कि आप सारी चीजों के दाम घटाने का काम कीजिए।[MSOffice22]  महोदय, कहा जाता है कि प्राइस राइज नियंत्रण करने में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होनी चाहिए - सही बात है कि उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका आईबी राज्यों में नहीं रहता है। कहां-कहां स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी क्या आईबी को नहीं रहती? क्या आईबी आपको रिपोर्ट नहीं करता है? जो राज्य सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि हम आपको राशन का गल्ला और दूसरा सामान नहीं देंगे? चाहे आप उस पर एक्शन लीजिए, चाहे आप उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप को वे कोआपरेट नहीं करते तो आप उन्हें क्यों कोआपरेट करते हैं? अगर यह हिम्मत आप दिखाइएगा तो महंगाई जमीन पर आ जाएगी।

यह देश कृषि प्रधान देश है और हमारी आर्थिक उन्नति के लिए कृषि पर बहुत जोर देने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कृषि को छूने का काम किया है लेकिन अस्सी प्रतिशत जो किसान हैं, वे छोटे और मझोले किसान हैं। किसानों के लिए जो सुविधा आपने बढ़ाने का काम किया है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पचास लाख किसानों को आपने इस साल बैंक का ऋण देने की बात कही है। लेकिन जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनकी तरफ भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि पहले जो हमारा देश खेती के उत्पादन में सरप्लस और आत्म-निर्भर था, आज फिर हमारे यहां अनाज की कमी हो गई है। आपने अपने किसानों को प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया है। आपने किसानों को उचित मूल्य देने का काम नहीं किया है। आपने किसानों को खाद, बीज तथा सुरक्षा नहीं दी है। इस कारण से आज किसान खेती की तरफ से मुकर रहे हैं। हम लोगों के यहां बड़े पैमाने पर आम, लीची, केला और मखाना की खेती होती है। कृषि संबंधी स्थायी समति की रिपोर्ट है कि ६० प्रतिशत फल, सब्जी बर्बाद हो जाते हैं और उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है। आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं। हमारे यहां कृषि बाजार समति थी। वर्तमान सरकार ने कृषि बाजार समति को खत्म कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना चाहिए, वह नहीं है। इसलिए इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। आप किसानों को कम दाम पर ऋण दीजिए। आपने इस साल ऋण पर सूद कम किया है लेकिन इससे भी कम सूद पर किसानों को ऋण मुहैया कराने की आवश्यकता है। सरकार ने भारत निर्माण योजना में ६ आइटम को जोड़ा है। उसमें बिजली को महत्वपूर्ण बनाया है। हम जिस राज्य से आते हैं, उसमें आपका यह लक्ष्य है कि भारत निर्माण योजना के तहत वर्ष २००९ तक आप सभी गांवों का विद्युतीकरण करेंगे। लेकिन अभी तक २००७ तक ४०-५० प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण किया जा सका है। शेष ६० प्रतिशत गांवों में अभी भी विद्युतीकरण होना बाकी है। आप कैसे दो वर्षों में करेंगे, हमें नहीं मालूम है। लेकिन बिजली अगर लगा भी दीजिएगा तो बिजली कहां है? समय-समय पर आप जो बिजली की कटौती करते हैं, किसानों को बिजली खेती करने के लिए नहीं देते हैं, किसानों को खेती के लिए बिजली मिले, इसके लिए बिजली के निर्माण का क्या हुआ? हमारे यहां ५०० मेगावॉट बरौनी को बढ़ाने का, ५०० मेगावॉट कांटी-मुजफ्फरपुर को बढ़ाने का विचार था, ५०० मेगावॉट कहलगांव को बढ़ाने का था तथा बाढ़ का विद्युत कारखाना, नवी नगर में कारखाना खोलने का जो विचार था, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आपके बारह मिनट हो गये हैं।

श्री रघुनाथ झा :सर,  अभी मैंने शुरु ही किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री राम कृपाल यादव : सर, आपकी कृपा होगी, तो थोड़ा और बोल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी कृपा नहीं, ऊपर वाले की होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ झा :महोदय, सुद्ृढ़ अर्थ-व्यवस्था के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। हम जो बिहार से आने वाले लोग हैं, दर्जनों बार इस सदन में चर्चा करते रहे हैं कि हमारा जो बिहार है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।[r23]              हमारे यहां बाढ़ से बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। नेपाल से निकलने वाली नदियों से बाढ़ आने से हमारे यहां नुकसान होता है। हमारे सभी इनफ्रास्ट्रक्चर, जमीन और खेती बर्बाद हो जाती है। हमारे यहां गरीबों के मकान बर्बाद हो जाते हैं। इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिये सिंचाई व्यवस्था को सुगम बनाना चाहिये। मैं सहमत हूं कि रीवर लकिंग का प्रस्ताव होना चाहिये क्योंकि एक तरफ बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ सूखा हो जाता है। हमारे यहां १० लाख हैक्टेयर जमीन पानी में डूब जाती है। उत्तर बिहार में फरका से बक्सर तक हज़ारों एकड़ जमीन हर साल जल में विलीन हो जाती है, दर्जनों लोगों के जीवन की हानि होती है जिसे बचाने के लिये कोई उपाय नहीं होता है। बाढ़ से जो भी नुकसान होता है, केन्द्र सरकार से उसकी भरपाई नहीं होती है । ये हमारे राज्य बिहार की नदियां नहीं हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं जिनके आने से नुकसान होता है। इसलिये मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत निर्माण योजना के समय बिहार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पथ निर्माण का काम शुरु हुआ है। भारत सरकार की तरफ से उस योजना में पैसा जा रहा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा उस पैसे को उचित ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य के पी.डब्लयू.डी. का राजमार्ग हो, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाये कि वह दिये गये पैसे का उपयोग पथ निर्माण के कार्य में करे। हमारे राज्य में करीब-करीब एक लाख किलोमीटर पथों का निर्माण किया गया है जिन पर १७ हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। मैं जिस राज्य बिहार से आता हूं, वहां ग्रामीण सडकों के निर्माण का कार्य संतोषजनक है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में स्वास्थ्य़ योजना को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तरह तरह के काम किये जा रहे हैं। बिहार पिछड़ा राज्य है और जनसंख्या की द्ृष्टि से स्वास्थ्य सेवाओं में भी पिछड़ा हुआ है। बिहार हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर हो गई है। इसलिये मेरा आग्रह है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाये।

            उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस सदन में निवेदन किया था कि नेपाल में जो घटनायें हो रही हैं, उससे हमारे देश में भी आतंकवादी घटनायें बढ़ रही हैं। लोग खुल्लमखुला हथियार लेकर घूम रहे हैं, तस्करी बढ़ रही है, वहां से जाली करंसी नोट आ रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, सैंकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वैसे तो ५-६ हजार की जनसंख्या पर एक मैम्बर पार्लियामेट बनाया जा रहा है लेकिन एक लाख की पापुलेशन पर तराई के लोगों के लिये न सेना में जगह दी जा रही है और न पुलिस में भर्ती की जा रही है। हमारे सदियों से नेपाल से रोटी-बेटी के संबंध हैं, हमारे यहां शादी-ब्याह किये जा रहे हैं लेकिन उन लोगों की गतवधियों पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बिहार में बॉर्डर रोड बनाई जायेगी। बाढ़ के समय, हमारी पुलिस ने कहा था कबॉर्डर रोड न होने से फोर्स की मूमेंट और चैकिंग नहीं हो सकती है। साथ ही यह भी कहा गया था कि ४३ बटालियन की फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वह भी नहीं लगाई जा रही है। मेरा आग्रह है कि इसे करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को जो पैसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये या दूसरी योजनाओं के लिये दिया जा रहा है, उसका ४० प्रतिशत ही खर्च हुआ ह,ै जिसे मैं पूरे दावे के साथ आज सदन में खड़े होकर सबके सामने बोल रहा हूं।[s24]  15.00 hrs. यदि डेढ़ महीने वे अंदर शेष राशि खर्च नहीं होगी तो सरकार को इसकी जो दूसरी किस्त मिलती है, वह नहीं मिलेगी। इसलिए हम सदन वे माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि उन्हें जो पैसा वेन्द्र से मिला है, उसको खर्च करने का काम करें।

इन्हीं शब्दों वे साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA): Hon. Deputy Speaker Sir, It is a great day for me. I am seeking your kind permission to speak in Kannada, which is my mother tongue and also the language of my state.  For the first time in the Parliament of India I am very happy to speak in my mother tongue, in this temple of democracy, Parliament.

            Sir, the Motion of thanks to the Hon. President’s address has greater importance than any other business in the Parliament.  It is a great opportunity to have discussion on many issues.  I feel proud that our Hon. President of India himself is a great scientist  his contribution to the filed of science and technology, space research and missile is really commendable. He also is known as Missile man. It is not only my opinion I am also sharing the opinions of my people of Karnataka.

            At the outset in his address the Hon. President has drawn our attention towards the celebration of the 60th year of Independence 150th anniversary of the first war of Indian Independence and the centenary of the Satyagraha Movement. 

            The very intention of mentioning these three celebrations is to make people of India think about the relevance of importance of ‘Independence’ and its meaning. We should also think why our great leaders sacrificed their valuable lives for that great cause.

            Sir, in colonial days Indians were being treated as slaves. Atrocities were being committed. Untouchability was practiced. All our desires and needs were suppressed by the Britishers. The farmers, the downtrodden and students were illtreated every where in the country. In such a pathetic condition people across the country rose in revolt against the Britishers. Our people started the Satyagraha movement under the leadership of Bapuji, Freedom movement spread all over the country.  They fought to free India from the clutches of the British rulers.  We should appreciate their bravery *English translation of the speech originally delivered in Kannada.

because they achieved their great purpose.  They did not use weapons, nor did they get involved in any ugly or violent incidents.  Our people achieved Independence through non-violence and the Satyagraha. It is the need of the hour to rethink the necessity and importance of non-violence in the present condition.  Lakhs of people from all over the country sacrificed their precious lives, offering themselves to the gallows of Britishers.

            Tipu Sultan, the tiger of Mysore, sacrificed his life and he had to put his children’s life at stake in the hands of the Britishers.  He created history by teaching a lesson to the Britishers.

            Rani Chennamma of Kittur, symbol of pride of Kannadigas who fought against Britishers to ensure Independence.  Tomorrow, March the eighth is the International Women’s Day. It is our sincere duty to recall the contributions of brave woman Rani Chennamma the pride of Karnataka, and Sangolli Rayanna, who the great loyal follower of Rani Chennamma was also sacrificed his valuable life for freedom movement.

            Today, we have the right to freedom of expression, which was not guaranteed in the British India. We may be quarrelling, among ourselves, we may be taking part in agitations it is because of the freedom by our constitution. People of all sections of the society can protest against injustice we have every right to go to the court for seeking justice.  The constitution confers right to expression and right to voting as well as other basic privileges.  It is because of that we are living in Independent India not in British India. That’s why we should feel proud that we are celebrating the 60th year of our Independence it is the contribution of our first Prime Minister Jawahar Lal Nehru Ji, Smt. Indira Gandhi Ji, Shri Rajiv Gandhi Ji, Shri P.V. Narsimharao Ji Shri Atal Bihari Vajapayee Ji, Shri H.D. Devegowda Ji and present Hon. Prime Minister Dr. Man Mohan Singh Ji, our country holds its hand high in the like of developed countries like United States of America and China.  It is not a small achievement therefore being citizens of Independent India.  It is our duty to recollect them in the 60th year of Independence.  

Sir, I am of the opinion that it is the right time to think about the importance of the spirit of Satyagraha and non-violence. It is very unfortunate that one fifth of our country is witnessing bitter experience of Naxalism. Recently, we have lost our own colleague Mr. Sunil Mahto, who brutally assassinated by Naxals. It is the Government to bring our youth into the mainstream to the society, to ensure food security and also the life security of our people.  The Government should chalkout measures to remove regional imbalances.  If it is delayed I am afraid that it would cause damage to the Unity and Integrity of our nation.

That’s why it is my humble request to all my colleagues to understand the actual meaning of Independence, for which precious lives of our people have been sacrificed. Lets try to maintain its ‘Sanctity’.  It is only possible when we develop harmonious relationship among ourselves.  It helps us to have discussion and debate on any national issue on a common platform.  It is the only way to find solution to the many burning problems.  It is a matter of great concern that if we are not getting the opportunity to express our problems and feelings in the Parliament, where also can we have discussions about our problems. 

Sir, we should keep this in our minds. It is the reality.  We may perish but nation will remain, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puduchery will  remain in the next century also.  So it is our utmost duty to ensure that we  hand over our great India to our future generation ensuring safety and security.  If we failure to do this our future generation will not forgive us.

We should live with the spirit of Independence and with the spirit to uphold constitution.  Otherwise what is the meaning of the first paragraph of Hon. President’s address that is relevance of Independence and the relevance of Satyagraha and 150th anniversary of first war of Indian Independence.

Sir, today my state Karnataka is contributing a major share to Indian economy.  It is contributing gold, silk, iron are etc.  As far as Bangalore is concerned it is not only the capital of Karnataka, it is known as the capital of, silicon valley. It is mini India and is contributing 50,000 crore to the Indian economy.  We are proud of it. People from all over the world are living in Karnataka.  They are leading happy and peaceful life.

Sir, we are entering into the 11th five year plan this year.  The concept of five year plan was the contribution of the vision of Nehru ji.  At the time of Independence, in order to provide food security to 35,000 crore people of our population Nehru Ji implemented this five year plan.  Today we are ensuring food security to 110 crore people of our country.  We achieved green revolution and white revolution and we should feel proud of these achievements. It was possible with the help of five year plans.  I am very proud that our UPA Government is soon to commence 11th five year plan this year.  Our Government has made all efforts to take India’s name high in the international arena.

Sir, our Hon. President mentioned about the inflation in our country. We should appreciate that. We are not coward it happens. When a banian tree falls earth is bound to shake.

If we want to have economic growth, friction will be there, the result of friction is price rise.  I am not defending price rise for that.  We had paid heavy price by losing the elections in Punjab and in Uttarakhand. We learnt good lesson from this and how to address this price rise. My Government responded with sensitivity that we are going to check price.  I am very happy. I am very candid. I really appreciate my Hon. Prime Minister, UPA chairperson Smt. Sonia Gandhi and also Ministers for accepting these realities.

Sir, I am going to refer to only one point of the 11th five year plan that is rejuvenating agriculture. Agriculture is the back bone of India, 70% of the total population for dependent on agriculture.  It is fine that Government of India recognizes the need for regaining agricultural dynamism. How it is possible without water hand sharing without ensuring water for irrigation.

   

Sir, I cannot create river in Chambal valley. Cauvery will flow in cauvery basin we may fight and we may not fight. But Cauvery will flow.  Karnataka will remain Kerala will remain. In this House under rule 193, we have debated several times about the suicide of the farmers. Why did we have those discussions?  To arrest suicide deaths of farmers the Government should ensure their livelihood.  The Government should provide water for agriculture.  The Government should negotiate with the states about the sharing of  river waters.

I am an Indian. I am a Kannadiga.  I am a nationalist, I am a realistic person. Today in Kabini delta of Karnataka out of 5 lakh acres 4 lakh acres are not taken into account. The tribunal considered only one lakh acres, of agricultural land for irrigation. 

I am appealing to all my brothers to ensure livelihood for the 4 lakh acres dependent farmers. Sir, we should share their agony and we should contribute to their growth.

Sir, through Bharat Nirman programmes like Rural Electrification, Rural Health care, Irrigation Scheme Rural, Drinking water supply Rural telephony every thing is happening in rural India.

We are winning elections by saying that we are the champions of the cause of farmers. But what is the reality! Sir, unless we ensure drinking water, to our people which is the basic human need we can not expect any development.  Sir  believe me I am not speaking about luxury sir, today we have included Bangalore in Jawaharlal Nehru Urban Revival Mission programme. The Government is spending crores of rupees for Banlagore. We are giving back that amount earned by our flourishing Information Technology.  Shri Dayanidhi Ji is also our brother, he belongs to Karnataka also.  But when we come to Cauvery issue he is not listening to us. 

Sir, people of Bangalore are facing difficulties due to acute shortage of drinking water.  Our Hon. President visited Bangalore 4-5 times.  He visited many educational institutions.  The vision 2020  is the dream of our Hon. President.  It is not my dream.  I love to dream sir, Rastrapathi Ji is our pride, he has given us dream. He asked me to dream for my India. I am dreaming and I am requesting this House to ensure my dream. How I am going to achieve my dream when there is contradiction in the actions of the Government. Considering the projected population of Bangalore in 2021 we require 30 TMC of water. Why do we go to court? Why  do we  go to tribunal?  Because we are unable to find a solution among ourselves. We love to resolve issues here. But it never happens. I am not blaming any one here. Tribunal has considered only one third of population of Bangalore for providing  drinking water and allotted only 0.8 TMC of water to Bangalore. It is not my report. Hon. Minister for water resources has given a written reply in the Rajya Sabha regarding the Karnataka’s under ground water level.  Sir we are over exploiting. Out of 175 taluks, in 65 taluks one find scarcity. There is no water much  before East Monsoons we are over exploiting ground water. On the other side we are speaking about global warming.  I attended G-8 plus 5 countries conference in Washington D.C. recently. Sir how will the Government take steps to check the global warming. It should be addressed to.

Will you tell me how to convince our people? Bangalore has a Brand value in the world today.  We are losing it sir you are all my brothers in India of course Karnataka is a part of India. If you do not ensure justice for Karnataka, the our Independence is in danger. We are going to loose our glory. It affects our federal structure.

We are also politicians.  Our people have taken our ‘Shavayatra’.  Our names were written and were hung to the next of the dogs. We cannot educate our innocent farmers, I am only praying this House to ensure justice to us by negotiating with all the 4 states.  I don’t want to allow my friends to break our UPA coalition.  BJP can not dream the division in UPA.

SHRI G. KARUNAKARA REDDY (BELLARY): Nobody is dreaming. … (Interruptions)

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH : That is all right.  It happens sometimes.  Whether intended or not, it happens sometimes. 

Therefore I request you to ensure food and life security to our farmers.  The Government should feel that Karnataka is also a part of our country. I urge upon the Union Government to intervene and solve the water dispute among the four southern states and do justice to Karnataka.  The Government should give opportunity to us to express our feelings and views.  The Government should negotiate with all the states and take us into confidence to find a solution. With this, I request for the kind permission of the chair to table some of my papers. I conclude my speech.

              

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) :  उपाध्यक्ष महोदय, सदन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। प्रतिपक्ष के नेता और हमारे सम्मानीय नेता श्री आडवाणी जी ने अपने भाषण में इस विषय का उल्लेख किया था कि यह राष्ट्रपति जी का निजी भाषण नहीं होता है, यह सरकार का, यूपीए सरकार की नीतियों का लेखा-जोखा होता है, पॉलिसी स्टेटमेन्ट होता है। लेकिन मुझे दुख: के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस अभिभाषण में दी गई सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हूं। मैं इस बारे में कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मैं इस अभिभाषण को दो-तीन बार पढ़ चुका हूं और उस दिन भी मैं इसे ध्यान से सुन रहा था। इसे सुन तथा पढ़कर दो-तीन बिन्दु मेरे ध्यान में आए हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने लाना आवश्यक समझता हूं।

15.19 hrs.                           (Shrimati Krishna Tirath in the Chair) महोदया, हम अपनी आजादी का साठवां साल मनाने जा रहे हैं तथा आजादी की प्रथम लड़ाई का भी डेढ़ सौवां साल मनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा वर्ष २००७-०८ ग्याहरवीं योजना का पहला साल होने जा रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने कुछ विषयों को लाने का प्रयास किया है। मैं ग्याहरवीं योजना के दो विषय आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदया, अभिभाषण के समर्थन में काफी कुछ कहा गया है और कहा गया है कि हमारी जीडीपी की दर ९ प्रतिशत होने वाली है । मैं कल के इकोनोमिक टाइम्स का एक विषय कोट करता हूं, शायद आर.जे.डी. की ओर से सवाल उठाया गया है, यह किस प्रकार की नौ प्रतिशत की ग्रोथ है, किस प्रकार का विकास है, जहां आम आदमी को रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगें, यहां मेरा विपक्ष का आरोप नहीं है, यह सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों का अभिमत है। आज अखबारों में निकला है, सत्ता पक्ष की जो महामहिम नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने अपने दल के अन्दर एक भाषण में कहा है कि हमें महंगाई के कारण चुनाव हारना पड़ा। यह सदन की व्यवस्था की चर्चा करनी पड़ेगी कि किस धोखे में हम कहते हैं, किस ग्रोथ की आड़ में हम कहते हैं, जिसमें आम आदमी की बात कहने वाले लोग, आम आदमी की बात कहने वाली सरकार आम आदमी की धज्जियां उड़ाये।

११वीं योजना के बारे में दो विषयों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, उसमें एक विषय रोजगार के बारे में कहा गया है और एक विषय आर. एण्ड आर. नीति, विस्थापन नीति के बारे में कहा गया है। उसमें नौ विषय कहे गये हैं, लेकिन मैं सारों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, एक रोजगार के बारे में और दूसरा विस्थापन नीति के बारे में। आज भी सदन में प्रश्नकाल के समय रोजगार के बारे में चर्चा हुई, लेकिन सत्ता पक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं है। मंत्री जी सुरेश पचौरी जी उत्तर दे रहे थे कि हां, एक तरह से उनको स्वीकार करना पड़ा कि आज रोजगार के लिए, नियुक्ति के लिए एक प्रकार से पाबन्दी है, आज उनको दिक्कत हो रही है, उत्तर देने में सत्ता को, सरकार को कि कितने लोगों को हमने नियुक्ति दी, कितने लोगों की हमने नियुक्ति खत्म की, कितनी पोस्टों को हमने एबोलिश किया, आज यह डिबेट का विषय बन चुका है। इसी साल का उन्होंने इकोनोमिक सर्वे प्रस्थापित किया है, उन्हीं की सरकार का २००६-२००७ का इकोनोमिक सर्वे है। उसमें क्या उल्लेख होता है, उसमें सारे लोग स्वीकार करते हैं कि आर्गेनाइज्ड सैक्टर में एम्प्लायमेंट में कटौती हुई है, कमी हुई है। यह उनके एम्पलायमेंट को आने वाले दिनों में सूचित करता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। आज यह प्रमाणित करते हैं कि रोजगार के बारे में यह दिशाहीन सरकार है। इस सरकार को आये हुए तीन साल हो गये, आपकी विस्थापन नीति कहां गई? हर एक सत्र में, हर सैशन में आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम चन्द दिनों में नई विस्थापन नीति को लाने वाले हैं। उनकी नेत्री सोनिया गांधी जी बाहर खूब जोरों से बोलती हैं कि हम मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री कहते हैं कि नई विस्थापन नीति लाएंगे। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि तीन साल हो गये, आपकी विस्थापन नीति कहां है, आपकी जमीन अधिग्रहण नीति के परिवर्तित नियम कहां हैं? यह प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर यह उल्लेख है कि नई रिहैबलिटेशन पालिसी आयेगी, कहां है वह? हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था, विशेष करके वामपंथी मित्र बड़े जोर से, यहां मेरे नेता नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के बारे में उनकी बड़ी चिन्ता हुई थी, गुजरात के बारे में मिस्त्री जी की चिन्ता छूटती नहीं। कई बार गुजरात में मेंडेट मिल चुका है। हम विस्थापन नीति से सम्बन्धित एक विषय पूछना चाहते हैं कि नन्दीग्राम में क्या हुआ, निहत्थे लोगों को वहां क्यों मारा, हल्दिया डैवलपमेंट एथारिटी के नाम पर क्यों नोटिस निकाला था, उसका उत्तर दीजिए? गुजरात में कई बार आपको मुंह छिपाना पड़ा, आप गुजरात पर मत जाइये। कई बार वहां हम लोगों को मेंडेट मिला है।...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN :  Nothing will go on record except the speech of Shri Dharmendra Pradhan.

(Interruptions) …* श्री धर्मेन्द्र प्रधान :सभापति जी, सिंगुर में क्या हुआ?...( व्यवधान) आप कालाहांडी में आइये, आपको मैं दिखाता हूं कि कालाहांडी क्या है।...( व्यवधान) आप नन्दीग्राम के बारे में चर्चा करिये, सिंगुर के बारे में चर्चा करिये। ...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Mistry-ji, please let him speak.

 

* Not recorded श्री धर्मेन्द्र प्रधान :मैं सिंगुर के बारे में पूछना चाहता हूं, मिस्त्री जी, अपनी सरकार के माध्यम से उत्तर दिलवाइये। ...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN:  Hon. Members, please maintain discipline in the House.

…( व्यवधान)

सभापति महोदया :कृपया जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसका नाम रिकार्ड पर न लायें।  Mr. Thummar and Mr. Mistry, please sit down.  Do not disturb him.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :आपके गठबन्धन और आपकी पार्टी के नेता हरियाणा से लोक सभा में आने वाले सदस्य कुलदीप विश्नोई हरियाणा के जमीन अधिग्रहण पर क्या वक्तव्य देते हैं, वहां क्या हुआ है, उसके ऊपर चर्चा हो।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :  मैं आपको ही एड्रेस करता हूं। वहां महामहिम राष्ट्रपति जी ने जमीन अधिग्रहण के बारे में और रिहैबलिटेशन पालिसी के बारे में उल्लेख किया है। अंतर्विरोध में रहने वाली सरकार को उत्तर देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से इसका उत्तर मांगते हैं। आपकी नीति देश के विकास के लिए हो, शिल्प समूह के लिए जमीन अधिग्रहीत हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज देश भर में एक ट्रांसपरेंट पालिसी नहीं है। केंद्र सरकार की इसके लिए क्या पहल है? तीन साल में सिर्फ आपने हवा में बातें की हैं, कुछ नहीं किया।आप कुछ करिए।

आज देश भर में एसईजेड के बारे में तर्क हो रहा है। तमाम लोगों में एसईजेड पर असहमति है। लेकिन आप खुद सिंगूर में और नंदीग्राम में जमीन देंगे। यह इनका दोहरी नीति है।  ...( BªÉ´ÉvÉÉxÉ) MADAM CHAIRMAN : Mr. P. Karunakaran, please take your seat.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :एसईजेड के बारे में आज देश भर में डिबेट हो रही है। प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य रखें कि सारे देश भर में जो उथलपुथल हो रही है, इस पर उनका अभिमत क्या है?

भारत निर्माण के बारे में यहां बहुत चर्चा हुयी, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। दो-तीन प्राइमरी आब्जर्वेशन उसके बारे में आपके सामने आपके माध्यम से सदन के सामने लाऊंगा। नेशनल रूरल गारंटी स्कीम को सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कहा गया। आज भी उसमें एक सौ तीस जिलों को जोड़ा गया। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि यह कानून, पालिसी, प्रोग्राम अधूरे हैं। कांग्रेस के मित्र बतायें कि जिन दो सौ जिलों में यह लागू हुआ है और जिन जिलों में यह लागू हो रहा है, तो क्या वहां जो पुराने चलने वाले पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कांटीन्यू हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। यह डिमांड रन प्रोग्राम है।नये प्रोग्राम की आड़ में पुराने प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। क्या आप कह सकते हैं कि उस जिले के सारे गरीब लोगों को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक परिवार के एक केवल आदमी को काम मिल रहा है। हम मांग करते हैं कि इसे एक सौ दिन के लिए नहीं साल भर के लिए लागू करिए।इसे देश भर में लागू करिए, सभी के लिए लागू करिए। तभी आपकी निष्ठा प्रमाणित होगी। आप गरीब लोगों के साथ धोखा मत करिए।आप सर्वशिक्षा अभियान के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। हमने उसे एक्सपेंड किया और इन्हांस किया। मेरे मित्र मेहताब जी ने प्रश्न उठाए। आप जो पचास प्रतिशत भार राज्यों पर लादने वाले हैं, क्या राज्य उसके लिए तैयार है? जिन राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, क्या वे इसे कर पाएंगे? सत्तर प्रतिशत आपको देना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं।

महोदया, संचार मंत्री जी अभी सदन में बैठे हैं। अभी भाषण में कहा गया कि यह ईयर आफ ग्रोथ है। मैं उड़ीसा के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। उड़ीसा में प्राइवेट पार्टसिपेंट की जितनी कनेक्टिविटी है, उससे कम बीएसएनएल की है। बीएसएनएल तो कई सालों से वहां है। प्राइवेट प्लेयर चंद दिनों में आकर उड़ीसा जैसे प्रांत में क्यों आगे चले गए और सरकार कहां तक पहुंच पाएगी?ग्रामीण इलाके में सच में पहुंच पाएगी या महामहिम के माध्यम से भाषण मात्र करेगी।यह सरकार इसका उत्तर दे।

मैं अंत में एक और बात कहना चाहूंगा। मैं उड़ीसा से आता है। एक गरीब प्रांत से आता हूं। नियति ने हमें गरीब नहीं किया, जिन लोगों ने दिल्ली में शासन किया, जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया, उनके षड़यंत्र से मैं आज गरीब हूं। ...( BªÉ´ÉvÉÉxÉ) MADAM CHAIRMAN: Mr. Aaron Rashid, please sit down. When you speak, you give the details in your speech.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :  मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लाना चाहता हूं। ग्यारहवीं योजना में बत्तीस नेशनल इंस्टीटयूट शुरू होने वाले हैं।क्या मेरे उड़ीसा का हक नहीं कि हमें एक भी मिले? फातिमी जी ने खुद पटना में कहा था कि ग्यारहवीं योजना में तीन आईआईटीज होंगे। एक पटना में होगा, एक भुवनेश्वर में होगा और एक राजस्थान में होगा।उसे क्यों नहीं माना गया?इसका उत्तर भारत सरकार को देना होगा। ग्यारहवीं योजना में प्लान किया गया है, दिल्ली में पर कैपिटा १८३ रूपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में ४१ रूपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, कर्नाटक में ३३ रूपए, पंजाब में ३३ रूपए, लेकिन उड़ीसा में मात्र चार रूपए साठ पैसे ही खर्च होंगे।आप उड़ीसा के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हुडा कमेटी के माध्यम से बजट स्पीच के समय चिदंबरम जी ने कहा कि जो एक्सपोर्ट होगा, वह चाहे मैंगनीज हो, आयरन हो या क्रोमाइट हो उस पर हम दो-तीन सौ रूपए सेस लगाएंगे। [v25]  उड़ीसा जो प्रोडयूसिंग स्टेट है, उसको क्या मिलेगा। हम मांग करते हैं कि ऐसे प्रान्त को नब्बे प्रतिशत दीजिए। कई दिनों से रॉयल्टी नहीं बढ़ाई गई। अभी मेहताब जी उल्लेख कर रहे थे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। इसका एक ही उदाहरण है। केन्द्र सरकार के षडयंत्र से उड़ीसा १२०० करोड़ रुपये सालाना से वंचित हो रहा है। यह उड़ीसा के साथ अन्याय है।...(व्यवधान)

पावर सैक्टर में आपने नियम बनाया है कि पावर जनरेशन हमारे यहां होगा। कोयला हमारे यहां है। उसका इनवायर्नमैंटल बर्डन हमारे ऊपर आएगा। लेकिन हमारे पावर को जो प्रदेश यूज करेगा, उसे डयूटी देनी होगी। मैं मांग करता हूं कि जो जनरेटिंग स्टेट्स हैं, वहां भी पावर डयूटी को शेयर कीजिए।

अभी पानी के बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच काफी चर्चा हो रही थी। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज भारत सरकार दिशाहीन है। पंजाब ने कुछ कहा तो केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उड़ीसा के बंशधारा, नागाबड़ी, कटरा गुड़ा, आंध्रा सरकार एकतरफा उड़ीसा के हित को अनदेखा करते हुए लाद रही है। भारत सरकार इस विषय में क्यों चुप है, प्रधान मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।

ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तीन साल बाद भी क्यों नहीं बना? केवीके में स्पेशल पैकेज क्यों बंद किए? बिहार की तर्ज पर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? नेशनल हार्टीकल्चर मिशन को पूरे प्रदेश में लागू कीजिए। आज उड़ीसा भी नक्सली हिंसा से प्रभावित है। सम्भलपुर, देवगढ़, जाजपुर आदि इलाकों को भी लिस्ट में लाइए। भारत सरकार उसकी अनदेखी कर रही है।

            अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह देश संघीय व्यवस्था में रहने वाला देश है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो षडयंत्र हो रहा है, संघ विरोधी मनोभाव हो रहा है, उससे वहां के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। भारत की संघीय व्यवस्था में उड़ीसा का पूरा विश्वास है, लेकिन उड़ीसा लम्बे समय तक चुप नहीं रह सकता। भारत सरकार, दिल्ली की कांग्रेस सरकार उड़ीसा के हित को अनदेखा कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण से उड़ीसा को निराशा हुई है। चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, उड़ीसा की रायल्टी, उड़ीसा की मिनरल पॉलिसी के हक के बारे में हो, भारत सरकार के प्रधान मंत्री अपने उत्तर में इसका समाधान दें। यही मांग करते हुए और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दुबारा असहमति प्रकट करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

MADAM CHAIRMAN  : Before I call Prof. Ramadass to speak, those hon. Members who want to lay their written speeches on the Motion of Thanks can do so. It will be treated as part of the proceedings. Prof. Ramadass to speak now.

 

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected chairperson, on behalf of the Pattali Makkal Katchi and its founder President Doctor Ayyah I support the Motion moved by hon. Member Shri Madhusudan Mistry thanking His Excellency the President of India for his Address to the Joint Session of the Parliament on 23rd February, 2006. Our Party and our President are immensely pleased with the Address of our President and hence record our appreciation and hence convey our deep sense of gratitude to the hon. President.

            Madam, after listening to the Address as well as reading the Address, I am of the opinion that the Address per se is excellent, illustrative, illuminative, exhaustive and evaluative. It gives the current status of the economy today. It shows how the Indian economy is performing, how the country is marching towards a great leap forward. He has outlined what we have achieved and what we need to achieve.

            After listening to his Address I was reminded of Robert Frost who said :

“The woods are lovely, dark and deep But I have promises to keep And miles to go before I sleep And miles to go before I sleep”               The President’s Address sums up the sentiments expressed by Robert Frost.

            Therefore,  we are grateful to the hon. President. We are expressing our thanks to the hon. President for the simple reason that his Address was marked by a number of salient and distinguished features which I have not seen in the earlier Addresses.

The first important feature that I see is that the Address of the President gives an evaluation of the Government headed by the world renowned economist, Dr. Manmohan Singh, ably guided by Madam Sonia Gandhi. These achievements of the Government are ample testimony to the fact how a coalition Government can perform in these days of democracy. The UPA Government was cemented, formed by the illustrious efforts of Dr. Kalaignar, the Chief Minister of Tamil Nadu, Doctor Ayyah, the founder President of Pattali Makkal Katchi and Madam Sonia Gandhi. They came together and brought a successful Government in this era of coalitions. Therefore, we are grateful to the President for his Address. The achievements and accomplishments highlighted by the President are very objective in character. He has neither eulogized the Government nor denigrated the Government for the areas of concern. He has taken, identified all the achievements and at the same time, he gives what remains to be done. This is amply illustrated in the last para of his speech at page no. 19 where he says:

“Honourable Members, our country is on the threshold of a new era of development. The sense of confidence of our working people, our professionals and entrepreneurs and their dynamism give us reasons to be hopeful. However, my Government recognizes that for development to be meaningful it must be inclusive. To this end, it is necessary to revitalise our rural economy and address issues of widening rural-urban disparities.”   Can there be a better assessment of country’s achievements today than what the President has indicated in the last para of his Address?

            The second salient characteristic of his Address is that he has given the background to the Members of Parliament as to the issues on which they have to debate either on the Budget or on the Railway Budget or on anything else. He has catalogued all the concerns and issues that are confronting the country today, whether it is inflation, infrastructure, Eleventh Five Year Plan, poverty, unemployment, rural-urban divide, Common Minimum Programme, agricultural deceleration, issue of subsidies or fiscal reforms. Therefore, all the important issues, which this Government has to face this year either in terms of General Budget or other policy parameters, have been identified, well catalogued and given to the Members of Parliament in his Presidential Address.

            The third important characteristic of his Address is that it is highly comprehensive in character. It is not partial. It is not that he is focusing only on social issues, but he has taken a holistic view of the country.  He has underlined the importance of a growing economy like ours. Therefore, he deals on the economic issues. He talks about social justice to the weaker sections. Therefore, he has underlined the social issues of the country. He is talking about the polity of the country; he is talking about the disturbance in the country; and he is also talking about international relation. Therefore, there is hardly any area which has not been touched by the President. Therefore, it gives a comprehensive character to the Address of the President.

            The fourth important thing is this. As usual, somebody said that President is dreaming. He is dreaming for a vision and mission and that vision and mission is reflected in his own Address. He says that ‘I have a vision to build a strong, modern, inclusive, secular and dynamic India.’ This is what has been reflected in his Address, but his best vision has already been explained by him in his own book – I do not know whether I can show this book - INDIA 2020 A Vision for the New Millennium in page no. 22 :

“India has stood too long in the line of developing nations. Let us, collectively, set the second national vision of Developed India. I am confident that it is very much possible and can materialize in 15-20 years’ time.

 

What does the developed nation status means in terms of the common man? It means the major transformation of our national economy to make it one of the largest economies in the world ...... it is the technological strength of the nation, which is the key to reach this developed status.”[s26]    All that he envisaged in his book a few years ago is again reflected in his Presidential Address. Therefore, it is visionary in character.

            Fifthly, it is an Address  for the nation. A nation can develop at nine per cent growth or 10 per cent growth. How will the benefits of growth percolate down to the people? The important thing is growth with social justice. Therefore, we have to take care of the people along with us while thinking of growth of the economy. There is no guarantee that all the increased income would reach the common man; the poor man; the SC / ST and other people when the economy grows. If you analyze his Address paragraph by paragraph, then all the schemes that he mentions ultimately boils down to the simple fact that he is talking about the importance of common man. He talks about SC / ST, OBCs, women, minorities, etc. There is hardly any paragraph which has no implication with regard to the concept of social justice. Therefore, I would view the President’s Address as people’s address because it is for the people, and for social justice.

Perhaps, this is the first President’s Address in the Indian history, which mentions about the Other Backward Classes (OBC) in more than four places in the Address. Therefore, 50 per cent of the people of this country -- who happen to be from the backward classes -- must be grateful to the hon. President of India for recognizing this category, which has been left uncared so far in the last 60 years of Independence. In our view, this is a distinguishing hallmark of the President’s Address. Further, he gives value orientation. Of course, it is not in the printed speech, but he mentioned something before he began his Address, which is very very vital for all the Parliamentarians in this House. He said that righteousness is important for everybody. If a person has righteousness, then there is harmony at home; there is order in the nation; and, ultimately, peace in the world. Perhaps, nobody can sum-up the solution to the problems of the country and the world today except Dr. A. P. J. Abdul Kalam in these words of righteousness.

Madam, somebody said that the President’s Address is a bunch of hollow promises. I totally disagree with this view. I would only say that the President’s Address is full of solemn commitments, and commitments translated into action. Look at the way in which this Government has come into existence. Three years ago when we joined together to form the UPA Government, the alliance partners and the Congress Party headed by Shrimati Sonia Gandhi chartered a path of progress for ourselves in the form of the Common Minimum Programme (CMP). The National Common Minimum Programme (NCMP) was given unto ourselves, and we have indicated areas of action in which we are going to act. If we look at the last three years, about 75 per cent of all that we have committed in the NCMP has been implemented today. Therefore, we have not made a bunch of hollow promises, but we have made what we could do, and we do what we have said. In the words of Dr. Kalaignar : “Cheivadai cholvum cholvadni chlivom”. This is reflected in the functioning of the UPA Government. How do you say that it is a bunch of hollow promises? Let them -- anyone who goes through this Address dispassionately -- compare this with the Budget speech of the hon. Finance Minister.

Madam, I am the only speaker in my Party, and I should be given reasonable opportunity to speak in the House.

MADAM CHAIRMAN: The time allotted for your Party was seven minutes, but you have already taken more than 10 minutes. You can carry on for a couple of minutes more.

PROF. M. RAMADASS : Madam, I know that you are sympathetic to me. You are a kind-hearted lady.

           People say that it is a bunch of hollow promises. Please see word by word the Address of the President, and the Budget. The Budget concretizes all that the hon. President has said. All the programmes that were mentioned in the President’s Address have been given practical shape in the Budget by the Finance Minister. Bharat Nirman is reflected here; Sarva Shiksha Abhiyan is reflected here; mid-day meal programme is reflected in it; and the allocations have been made. Therefore, it is a solemn commitment translated into reality.

I would like to give some statistics. The hon. Finance Minister has prepared a beautiful note on the Budget announcements made, and the action taken. If you take the last year’s Budget, that is, 2006-2007, he has made 73 important announcements.[r27]  Till now, 42 announcements have been actually implemented; action was taken in case of 42 announcements; partial action is being taken in 22 cases; action is being implemented in five cases; and progress is being monitored in four cases. All the announcements are under different stages of implementation. Therefore, Madam, it is not correct to say that it is a bunch of promises.

            We should be thankful to the President because he has given a correct version of what inflation is and what the rising prices are. Somebody in this House tried to relate farmers’ suicides and the rising prices. I do not understand the economic rationale and where this economic theory has come from – whether it has come from Western countries or the Eastern countries, I do not know. Maybe, farmers’ suicides can be a consequence of rising prices, but it cannot be the cause of rising prices. The cause of rising prices is due to disequilibrium between demand and supply forces. Today, there is inflation because supply of some commodities is not enough to meet the increasing demand. Why is the demand increasing? It is because of the growth momentum that we have given. Crores and crores of rupees are being spent on various projects in the country and, therefore, they become the purchasing power in the hands of the people. Too much of money chasing too few goods results in rising prices. Of course, the Government cannot abdicate its responsibility. It has to control inflation, but we cannot blame the President for having talked about the demand and supply forces, which is a right explanation .

MADAM CHAIRMAN : Prof. Ramadass, your Party’s time is over. You try to conclude your speech within two minutes.

PROF. M. RAMADASS : He also underlines another important factor that is a concern of every economist in this country today. He said:

“Economic growth is itself not an end, but it is only a means to create employment opportunities, income and purchasing power.”   That is the right version of economic growth. We cannot say that we are growing at nine per cent if the growth does not result in job creation. Today everybody is craving for jobs, everybody is aiming for income, and aiming for purchasing power. If this is not generated by the growth process in agriculture, industry or services sector, then the growth becomes meaningless. Now, the President, being a very objective and impartial person, has stated the fact that growth has to be accompanied by generation of  income and generation of opportunities.

            He has also mentioned about the healing touch which is required in this country today in the midst of various tensions that we are finding, and that is reflected in his Address at page 14 where he says:

“While maintaining utmost vigil against terrorist and extremist forces, my Government attaches the highest importance to ensuring that all agencies respect basic human rights even in the most trying circumstances.”   Therefore, he is calling for a healing touch in the country so that there can be brotherhood, there can be oneness of minds and everything should be there.

            My last point, Madam, is that it was in his own highest wisdom that he did not touch the key issue of water because it is a bone of contention in this country. The Parliament is a national Parliament and it has to take into account the national issues. He is the President of India and he will address only the national issues. Therefore, we cannot blame him for not mentioning the water crisis or not mentioning about this or that water problem.

            Our friends here said that they wanted to have a discussion under Rule 193. You cannot have a discussion under Rule 193. Therefore, it was in his own wisdom that he did not do it. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : We are only blaming the Government.

PROF. M. RAMADASS : While the Government is doing such a commendable work, it should take care of the growing interests of the Backward Class people. About that, I would suggest that the Government should constitute a Parliamentary Committee on Other Backward Classes. That must be constituted and the National Backward Classes Commission should be given a statutory status. It should be given more grants so that it would be able to monitor the programmes and accelerate the pace of development of Backward Classes.[r28]  Backward Classes, SCs, STs, women and minorities constitute about 95 per cent of the population. If their welfare is to be enhanced, the Government should pay unequal treatment to unequals so that we are able to ensure economic growth as well as social justice.  In my view, the President’s Address moves in this direction.

           

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) :  विगत २३ फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के समक्ष जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, उसमें कोई नई चीज देखने को नहीं मिली है। वैसे तो इस अभिभाषण को सरकार अपने मनमाफिक तैयार की है और अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है, लेकिन जिन ज्वलंत समस्याओं के समाधान में वह विफल रही हैं उसे स्वीकार करने की तनिक भी इमानदारी नहीं दिखाई है। अभिभाषण में जिन समस्याओं व मुद्दों का उल्लेख है उसमें बार बार सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प की चर्चा तो की गयी है, लेकिन उसके समाधान का क्या ठोस उपाय किया जा रहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे अभिभाषण के पैराग्राफ - ४ में मुद्रास्फीति और मंहगाई के बढ़ने की बात तो स्वीकार गयी है, लेकिन इसे विकास और निवेशन में हुई तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप लोगों की बढ़ रही आमदनी के नकली आवरण में लपेटने की असफल चेष्टा की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले ८ सप्ताहों के दौरान सरकार ने मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए अनेक राजकोषीय तथा आर्थिक कदम उठाए हैं, परन्तु यह स्वीकार करने का साहस नहीं जुटाया गया है कि इस दौरान मुद्रास्फीति की दर घटने के बजाय बढ़ी है१ इसमें आगे कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए था कि इस दिशा में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और उसका नतीजा क्या निकला है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए था कि आज मंहगाई के चलते देश के करोड़ों गरीब लोगों को दो जून की दाल रोटी नसीब नहीं हो रही है। सब्जी खाने का तो वे सपना भी नहीं देख सकते। अभिभाषण के पैरा ६ में जिन ९ बड़ी चुनौतियों के पहचान की बात कही गयी है उसमें रोजगार ढांचे में बदलाव और नयी नौकरियों का सृजन भी है। इन चुनौतियों से निपटने का विश्वास तो जताया गया है लेकिन क्या तरीका होगा इसकी चर्चा नहीं है। इसमें इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि बेरोजगारी उल्मूलन हेतु प्रतिवर्ष कितने युवकों को नौकरियां दी जायेंगी। इस पैरा में यह जोडा जाना चाहिये कि सरकार यह कानून बनायेगी अथवा ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जब तक शक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उत्तर प्रदेश की तरह राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

इसी प्रकार पैरा १२ में सर्वशिक्षा अभियान और मध्यान्ह आहार कार्यक्रम की चर्चा की गयी है परन्तु शिक्षा के लिये आबंटित नधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए किसी ठोस उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है। पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की भी चर्चा अभिभाषण में नहीं है।

* The speech was laid on the Table.

मैं मांग करता हूं के देश के प्रत्येक विकास खंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा इसमें जोड दी जाये। इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कराये जाने का उल्लेख भी अभिभाषण में जोडा जाये। साथ ही उत्तर प्रदेश की भांति पूरे देश में इंटर पास छात्राओं, महिलाओं के गरीबी रेखा के परिवारों को बीस हजार रूपया का कन्या विद्या धन के तहत चैक दिया जाये, जिससे शिक्षा क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें। अभिभाषण के पैरा १३ में कहा गया है कि कुपोषण उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिसके लिए आंगनबाड़ियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। परन्तु इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि देश की लगभग १३ लाख आंगनबाड़ी कार्यक्रमी और उनकी सहायिकायें जो अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्य कर रही हैं उन्हें कब तक वेतन भोगी कर्मचारी घोषित किया जायेगा तथा इनकी मांगों पर विचार के लिए जो समति गठित की गयी थी उसने ३१ दिसम्बर २००६ को अपनी जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी, उस पर कब तक निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार पैरा १५ में कहा गया है कि समय पर लिये गये और उपर्युक्त निर्णयों से गन्ना किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और गन्ने की बकाया धनराशि अब तक के सबसे कम स्तर पर आ गयी है। परनतु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें भारत सरकार का कितना योगदान है। इसी प्रकार इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि भारत सरकार के अधीन संचालित होने वाली जो चीनी मिलें वर्षों से बंद पड़ी हैं और जिनमें करोड़ों रूपये की संपत्ति लावारिश पड़ी हैं और उन्हें फिर से चालू कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहें हैं। साथ ही इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूलय के स्थान पर लागत खर्च के आधार पर लाभकारी मूलय पूरे देश के लिए एक समान घोषित किया जायेगा। देश के सबसे बड़े बनना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की जर्जर और पुरानी हो गयी चीनी मिलों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने का भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा १८ में यह भ्रामक आकंडा प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष २००५-०६ में कृषि विकास की दर ६ प्रतिशत रही जबकि वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार की उदासीनता के चलते पिछले कई वर्षों से कृषि विकास की दर एक से लेकर दो फीसदी के बीच झुल रही है। इसी प्रकार विपणन माध्यमों में सुधार लाने तथा किसानों को बेहतर लाभ देने की बात तो कही गयी है लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश पर रोक लगाया जायेगा।

मान्यवर, अभिभाषण के पैरा २९ में कहा गया है कि सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नये निवेश को प्रोत्साहित करेगी। परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उत्तर प्रदेश के दादरी में स्थापित होने वाले गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयत्र को गैस की आपूर्ति में उत्पन्न बाघा को भारत सरकार समाप्त करायेगी ताकि उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्य विद्युत आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। इसी प्रकार पैरा ३५ में कहा गया है कि बुनकरों की सहायता के लिए एक केंद्रित व्यवस्था की गयी है परन्तु उन्हें सस्ता धागा उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

अंत में, मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिन बिंदुओं की ओर मैंने इशारा किया है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, उन्हें जोड़ दिया जाये।

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खडा हुआ हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की समस्याओं का जिक्र किया है और उसके लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का जिक्र किया है अगर हम इस पर ईमानदारी से काम करें तो हम नि:स्संदेह कई समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।

देश में किसान आज बहुत ही दुखी हैं क्योंकि उसको उसकी उपज की लागत भी नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वह आज कृषि कार्य को करना पसन्द नहीं कर रहा है। इससे हमारे देश में कृषि उत्पादन कम हो रहा है हालांकि देश में नौ महीनों से अनाजों के दाम बढ़े हैं और सब्जी के दाम भी तिगुने हो गये हैं परन्तु किसानों को इस बढ़े मूलय का लाभ नहीं मिल पा रहा है सारा का सारा प्रोफिट दलालों और व्यापारियों की जेब में जा रहा है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि महामहिम जी ने इस मंहगाई पर काफी चिंता व्यक्त की है परन्तु इसके लिए सार्थक कदम नौकरशाही द्वारा नहीं उठाये जा रहे हैं जो निंदनीय हैं। किसानों को ७ प्रतिशत पर ऋण दिये जाने का स्वागत है परन्तु इसे लागू भी किया जाये। आज देश में २००० रूपये बैंक का लोन अगर किसान नहीं दे पाता है तो उसकी जमीन की कुर्की कर ली जाती है जबकि आज देश में ४५ हजार करोड बैंकों का बडी बडी कम्पनियों पर लोन बकाया है लोन का पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है। बैंक आफ बड़ौदा की एक शाखा जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है वह किसानों के साथ मनमानी कर रही है ऋण का पैसा वापिस हो गया है और समझौता भी हो गया है परन्तु इस बैंक ने फिर मामले को न्यायलय में डाल दिया है। बैंक किसानों के खिलाफ ही कार्यवाही क्यों करते हैं बडे बडे उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं१ इसमें सरकार की साख गिरती है।

मेरे गुजरात में किसानों पर बिजली वितरण कम्पनियां बहुत जुल्म ढा रही हैं उनकों हजारों रूपये के बिल दे रही है और इन बिल का आकलन किस तरह से हो रहा है लगता है अपने लाभ के लिए किसानों का शोषण कर रहे हैं कई जगहों पर तो किसानों को इन बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा जेल भेजने की धमकी दी जाती है। सरकार के जो कानून है और नियम है उनको नौकरशारहीठीक ढंग से लागू नहीं करती है वे केवल कुछ उद्योगपतियों की सेवा करती है और उनके लाभ के लिए इन कानूनों का और नियमों का प्रयोग करती है। सरकार को ऐसे नौकरशाहों का पता लगाकर उन्हें तुरंत लोकहित में सेवा * The speech was laid on the Table.

मुक्त करना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली में जो प्राईवेट बिजली वितरण कम्पनियों हैं वह बिजली की चोरी अपने ठेकेदारों से करवा रही है और मीटरों में गड़बड इनके ठेकेदार के लोग कर रहे हैं परन्तु मीटर में गड़बड का आरोप बिजली उपभोक्ताओं पर लगा रही है और हमारे देश के विद्युत मंत्रालय के लोग सोए हुये हैं। अभी हाल ही में एक माननीय न्यायलय ने मीटर की खराबी को बिजली चोरी की परिभाषा से बाहर रखा है। जब यह प्राइवेट बिजली वितरण कम्पनियां मीटर गडबड को चोरी मान रही है इन कम्पनियों के खिलाफ विद्युत मंत्रालय के लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया गया है। यह शंका पैदा करती है कि विद्युत मंत्रालय के कई भ्रष्ट अधिकारी इन शोषणकारी और मनमानी कार्य को बढावा दे रहे हैं जिससे यह प्राइवेट कम्पनियां मनमानी और शोषण कार्य करती रहे।

देश में कृषि विज्ञान केन्द्र जिलों में चल रहे हैं जो किसानों को नयी तकनीकी और उपयों को बताने के लिए परन्तु यह केन्द्र बेकार में भारत सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं इन केंद्रों में क्या काम हो रहा है कौन सी तकनीकी नयी आई है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यो की समीक्षा की जाये और निठल्ले बैठै अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। मेरे अमरेली में कृषि विज्ञान केन्द्र एक सफेद हाथी है।

देश में वित आयोग स्थापित होते हैं जिसका गठन उद्योगपतियों और व्यापारियों में से होता है और नौकरशाही उनका साथ देते हैं और जब सरकार देश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करती है तो उद्योगपतियों और व्यापारियों से बातचीत की जाती है और किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाती है और न ही इस वित् आयोग द्वारा सांसदों के साथ भी कोई बातचीत नहीं की जाती है जिससे देश के किसानों की और ग्रामीण इलाकों की घोर उपेक्षा इस वित आयोग द्वारा की जाती है जो ठीक नहीं है।

आज देश में कई लोग न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और न्यायलाय में जिस तरह से निर्णय हुए हैं उससे भारत सरकार और राज्य सरकारों की काफी किरकिरी हुयी है इसका मुख्य कारण हमारे देश के अधिकारी और नौकरशाहों का उत्तरदायी नहीं होना है। उनमें किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह समाचार पत्रों में देखा जा सकता है। यह सदन के कानूनों और सदन के पास किये समय समय जो कानून है उनको पालन सही ढंग से नहीं करते हैं उसको इस ढंग से लागू किया जाता है कि देश का किसान और गरीब और मजदूर को लाभ नहीं होता है उसके बदले देश के उद्योगपतियों को लाभ होता है जबकि कानून हम गरीब और मजदूर और किसानों की दशा सुधारने के लिए बनाते हैं। जरूरत है कि ऐसे नौकरशाही की पहचान की जाये। मेरा तो सुझाव है कि देश के जो आइ ए एस और आइ पी एस हैं इनके कार्यो की समीक्षा हर साल की जाये और इसके लिए एक कमेटी बने है और जिनको ५० प्रतिशत से कम नंबर आये हैं उनको सेवा से मुकत किया जाये। आजकल इन वर्गो में लाभदायक वाले क्षेत्रों के पदों पर काम करने की प्रवृत्ति बढ रही है जिसके कारण इन क्षेत्रों में प्रतिभासम्पन्न एवं कुशल और इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों को इन पदों से हटाया जा रहा है जिसका यह प्रभाव है कि इन क्षेत्रों में लाभ कम होता जा रहा है। पोर्टस, बैंकिग, शिक्षा कल्याणकारी कार्य उद्योग और व्यापार संबंधी एवं निर्माणकारी कार्यो में आई ए एस और आई पी एस की कोई जरूरत नहीं है परन्तु इन पर यह लोग पदास्थापित हो रहे हैं। जबकि आई ए एस और आई पी एस का कार्य जिलों में कानून व्यवस्था ठीक करना है।

भ्रष्टचार के संबंध में इस सदन को बताना चाहता हूं सभी सांसद मित्र जानते हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में जो मामले लाये जाते हौ उन पर यह अधिकारी मिलकर उनको रफा दफा कर देते हैं। इस संबंध में संसद की एक कमेटी भी बननी चाहिए जो सांसद द्वारा लाये गये भ्रष्टाचार की जांच करे क्योंकि जब सांसद भ्रष्टाचार के संबंध में मंत्रीगणें को पत्र लिखते हैं तो उनकी पावती भी नहीं दी जाती है और न ही उनको संसद के नियमानुसार अंतिम जवाब से अवगत करवायाजाता है। इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे कहना है क  उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कृषि आधारित क्षेत्र है, यहां की ७० प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। कृषि के लिए सरकार हजारों करोड़ रूपया अनुसंधान एवं फर्टिलाइजर अनुदान पर खर्च करती आ रही है परनतु आज भी किसान मजबूरी में खेती कर रहा है। अधिकांश छोटे किसान अपनी जमीन को बेचकर मजदूरी करने लगे हैं, अर्थात सरकार द्वारा अनुसंधान पर हजारों करोड रूपये खर्च करने के बावजूद कृषि वैज्ञानिक ऐसी खोज नहीं कर पाये, जिससे किसान को उसकी लागत के अनुपात में उसकी फसल का मुनाफे वाला मूल्य मिल सके। सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

प्रदेश के कुल राजस्व का ७० प्रतिशत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है। उस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज का ब्यौरा इस अभिभाषण में नहीं किया गया। इस क्षेत्र के किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में दो तीन घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में ६-८ घंटे प्रतदिन विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है, जिसके अभाव में किसान को ३४ रूपये प्रति लीटर का डीजल प्रयोग करके फसलों की सिंचाई करनी पडती है। इसी प्रकार लघु उद्योगों की हालत भी संतोषजनक नहीं है।

कृषि को लाभकारी बनाने के लिए इस क्षेत्र की जमीन काफी उपजाऊ है। ऐसी जमीन पर नहर एवं टयूब वैलों के माध्यम से फसलों की सिचांई के लिए कम से कम २० घंटे प्रतदिन विद्युत आपूर्ति, अच्छा बीज, सस्ती दरों पर खाद मुहैया कराने की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में नहरों को नहीं पहुचांया जा सकता है, वहां अधिक से अधिक टयूब वैल लगाकर खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है, जिसके लिए अतरिक्त पैकेज की आवश्यकता है।

यह क्षेत्र अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बहुत क्षेत्र है। यह क्षेत्र शिक्षा में भी काफी पिछड़ा हुआ है, भले ही सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत २००० उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोले गये हों, परन्तु महामहिम के भाषण में इस क्षेत्र के लिए बालिका विद्यालय खोले जाने का कोई जिक्र नहीं है। अर्थात इस क्षेत्र में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय अधिक खोले जाने की आवश्यकता है। मौजूद समय में इस क्षेत्र के प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की हालत दयनीय है। इनमें बच्चों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त नहीं किये गये हैं, अर्थात हमने भवन बनाने पर तो धन व्यय किया परन्तु शिक्षा दिलाने वाले *The speech was laid on the Table.

अध्यापक नियुकत नहीं किये, जिसके कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में ३०० से ४०० बच्चों को पढ़ाने हेतु केवल एक या दो ही अध्यापक मात्र हैं। ऐसी दशा में बच्चे कैसे शक्षित होंगे।

स्वास्थ्य के मामले में भी इस क्षेत्र में लखनऊ के पश्चात ४५० किमी० की दूरी पर मेरठ में एक मेडिकल कॉलेज है। इसकी भी हालत ठीक नहीं है। गरीबी एवं मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराने के लिए अपना मकान एवं जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे डाक्टर एवं स्वास्थ्य केन्द्र हैं ही नहीं। इनके आसपास कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। सरकार अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। इसमें कम से कम इस प्रकार के चार मेडिकल कॉलेज अलग अलग क्षेत्रों में खोले जाने की आवश्यकता है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

शहरों के लिए तो सरकार द्वारा नवीनीकरण योजना के तहत विशेष पैकेज की बात कही गयी है परन्तु छोटे कस्बों एवं नगरों के बारे में सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों का बडे शहरों की ओर पलायन रूक सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधनियम सरकार द्वारा २०० से बढाकर ३३० जिलों में किया गया है। इस योजना को किन किन जिलों में लागू किया गया है। क्योंकि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्र है। इसमें अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक गरीबी है। इसे पूरे क्षेत्र में लागू किये जाने की आवश्यकता है।

महामहिम राष्ट्रपति जी, देश में फैल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस योजना बनायी गयी है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भ्रष्टाचार की हालत यह हो गयी है कि एक एक जिले में अधिकारियों द्वारा ५० लाख रूपये से लेकर एक करोड़ रूपये प्रतिमाह कमाने की होड़ बन गयी है। जिसका मुख्य कारण सरकार के पास अपने अधिकारियों की निगरानी के लिए अलग से कोई विभाग नहीं है। जो यह देख सके कि काला धन लोग किसा प्रकार से इकटठा कर रहे हैं और उसका प्रयोग कब और कहां हो रहा है। काले धन का ही कारण है कि आज मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने सर छिपाने की जगह हासिल नहीं कर सकता। आवासों की कीमत ३०, ५०, १०० लाख रूपये है। जिन आवासों में चार पांच लाख रूपये की ईंट, सीमेंट, सरिया, लकड़ी आदि लगी है, काले धन के कारण उनकी लागत काफी अधिक हो चुकी है। जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भारतीयों को सरकार केरोसिन, गेहूं, चावल आदि के माध्यम से २५ से ३० हजार करोड़ रूपया अनुदान के रूप में देती है। परन्तु यह अनुदान अधिकांशत: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस अनुदान को सरकार सीधे गरीबी भत्ते के रूप में क्यों नहीं देती। जिस गरीब के नाम पर हम यह पैसा खर्च करते हैं, उसे हम सीधे न देकर काले धन के रूप में इकटठा करने वाले अधिकारियों एवं लोगों को दे रहे हैं, अर्थात गरीबों को दिये जाने वाले अनुदान को बैंक के माध्यम से सीधा गरीबों को दिये जाने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है। यदि यह धन गरीबी भत्ते के रूप में सीधे गरीब को देंगे, तो यह धन प्रवाह में आयेगा अन्यथा यह धन काले धन के रूप में इकटठा होगा।

महंगाई को समाप्त करने हेतु सबसे पहले सरकार खाद्य सामग्री को वायदा बाजार से मुकत करे। गरीबों को अनुदान सीधा बैंक के माध्यम से दे एवं प्रतदिन उपयोग की वस्तुओं को निर्धारित मूलय पर उपलब्ध कराने हेतु अपने बिक्री केन्द्र खोले, तभी मंहगाई पर हम काबू पा सकते हैं। बाजार में अधिक दामों पर बिक रही वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने का यही सही रास्ता होगा। जितना भी हम कानूनी प्रतिबंध लगायेंगे, उससे मूल्य निर्धारण नहीं होगा। उससे अधिकारियों की अवैध बसूली बढ़ जाती है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उपरोक्त बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे गंभीरता से लिया जाये। क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह पश्चिमी क्षेत्र देश का अग्रणी गन्ना एवं चीनी उत्पादक क्षेत्र है। इसके लिए यह क्षेत्र को अतरिक्त बजट आबंटित किया जाये, ताकि जो जनता सबसे अधिक राजस्व देती है, उसे भी सुविधा प्रदान हो सके।

 

SHRI SANAT KUMAR MANDAL (JOYNAGAR):  Sir, I rise to support the motion of Thanks on the President Address, Sir, Rashatrapatiji has mentioned that we will grow by close to 9% in the current year and that this augurs well for the launch of the Eleventh Five Year Plan. However, to have a check on inflation, mainly due to demand for product of day-to-day consumption, there should be a rise in supply and it is indicated that it will take some to materialize. I urge upon the Government not to make any further delay in rising the supply of these products and by all means the Government should avert any further rise in the prices. Price rise is a factor, which is the most affecting factor of life of common man.

The Approach Paper of the Eleventh Five Year Plan has identified nine major challenges facing the economy and regaining agricultural dynamism is one among them. The Government should stop the suicides of farmers in some parts of the country as reported in the Media as a daily score board. This should be the first and far most duty of the Government to regain agricultural dynamism.

Regarding the States, which are lagging behind in implementation of rural road, rural electrification, rural telephony, rural housing and rural drinking water supply, the Central Government should enforce them to speed up these projects for the welfare of people.

The Government should ensure that benefits of the Bharat Nirman programme, National Rural Health Mission, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission and the National Rural Employment Guarantee Act, spread across the country and reached every nook and corner of the country.

It is stated that landmark legislations to ensure women's safety and protecting them from domestic violence have been enacted. The *The speech was laid on the Table.

           Government should ensure that the act is implemented in its proper perspective so as that neither women folk of the country suffer by domestic violence nor men folk become a fake victim of the Act.

            It is pertinent to mention that day-by-day the costs of higher education in the country are increasing and hence the people, particularly low income and middle class people, despite of rich in talent, are not able to afford higher education. The Government should set up a National Fund or Authority meant especially to fund the higher education needs of low income and middle class people of the country. The said Fund or Authority should give scholarships to the deserving students and loans at a very minimum rate of interests.

The approved National Agriculture Innovation Project (NAIP) should come into effect immediately and the Government should strive its full efforts for improving productivity of plantation crops like Coconut, Tea and Coffee, which are facing hardships since last decade.

The Export Group looking into the problem of agricultural indebtedness shall have to expedite its recommendations for implementation to save the farmers. It is must that a Second Green Revolution should be unleashed. However, the farmers, being a base for such revolutions, should be protected first by all means. The new rehabilitation policy should be incorporated by expeditious amendments to the Land Acquisition Act.

Regarding Environment, the treat of climate change and global warming has been duly addressed by the Rashtrapatiji. In this regard, in the Fourth Assessment Report of the International Panel on Climate Change (IPCC), prepared by 500 lead authors and scientists, mentioned India will emerge as one of the major carbon dioxide contributions to global green house emissions if the remedial steps are not taken fast. It has been predicted and recorded in the Report about submersion of the world's first habituated island in Sundarbans and many more islands heading for a similar fate if the seal level rises at the present rate. However, there was no mentioning about this fact in the address of the Rashtrapatiji. Sundarbans is the largest delta of the planet consisting large mangrove forests, world famous Royal Bengal Tigers, National Park housing a wide range of wild animals, attracting thousands of tourists from all over the world. Therefore, the Government should take a serious view and consider to take faster remedial steps in this regard.

Regarding wild life it is stated that the Government took several corrective steps for sanctuaries on the basis of the recommendations of the Tiger Task Force. Also about constitution of Tiger Conservation Authority and a Wildlife Crime Control Bureau. However, it seems that there is no respite to the wild animals from the crimes against them. The Sundarbans is one of the most important wild life sanctuary, having a National Park also, consisting Royal Bengal Tigers. However, the present status of the Sundarbans is nowhere near to any National Parks or protected sanctuaries existing in the developed/developing countries. There is no mention about the steps taken/being taken by the Government to protect the Sundarbans wildlife.

In the social justice sector, though the Government claims that considerable progress has been made in filling the backlog of unfilled reserved posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and is committed to filling up the rest. However, in reality it is not so. Thousands of vacancies meant for SC/STs are yet to be filled up. There was no any mentioning of the action plan being taken/targets fixed by the Government, in the President Address.

It is also stated that the Government is conscious of the need to augment energy supplies from both conventional and renewable sources. It is further stated that the tremendous hydropower potential in the country would be harnessed. However, the Government has not at all shown any interest in setting up of the world's first ever tidal project namely "Durgaduani Mini Tidal Project" to explore the power of the rich tidal waves of Sundarbans river there. Sundarbans is a group of islands and most of islands are dark, even during day times, due to dense mangrove forests there. Reaching the conventional power supply there is becoming difficult. However, the Government should utilize the natural and renewable energy sources to mitigate the power problems of Sundarbans. In this regard, the Durganduani Mini Tidal Project will be highly beneficial to Sundarbans and the Government should take its all efforts to fulfill this project.

 

Like-wise, in the Tourism sector, the Rashtrapatiji did not mention about the immense tourism potential of Eco-tourism. For eco-tourism, the Sundarbans fits the bill very much and deserves to be declared and developed as a Eco-Tourism Spot to attract more foreign tourists and to bring in foreign exchange to the country.

 

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में दो-तीन प्वाइंट्स कहना चाहती हूं। मैं सबसे पहले उनकी सोच की गहराई के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने नौ चुनौतियों की बात कही है जिसमें कृषि में पुन: गतिशीलता और निर्धनों को आवश्यक जनसुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है। इसके अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्वाइंट्स थे जैसे पर्यावरण आदि। मैं कृषि में पुन: गतिशीलता के बारे में कुछ कहूंगी, हमने यह बात कही है कि कृषि में पुन: गतिशीलता प्राप्त करें, मेरा प्रश्न यही है कि यह हम किस तरह से करेंगे? यह सच्चाई है कि हमारी आजादी को साठ साल हो गए हैं, हमने बहुत सी प्लानिंग की और बहुत सी योजनाएं बनाई, अरबों-खरबों रुपए गांव, क्षेत्रों और राज्यों में जा रहे हैं, यदि आप किसी क्षेत्र या गांव में जाएं तो आज भी गरीब का बच्चा बिना कपड़े के है, उसकी छोटी-छोटी जरूरतें आज भी वही हैं, आज भी उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, आज भी इंदिरा आवास के तहत मकान नहीं मिल रहे हैं, आज भी उसे लाल कार्ड नहीं मिल रहा है। आज भी चाहे अंत्योदय योजना हो या अन्नपूर्णा हो, चाहे जो भी स्कीम हो वह जिन गरीबों के लिए बनी है, उन्हें नहीं मिल रही है। आज किसान की मनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उन्हें कम से कम सही वक्त पर खाद मिल जाए, उसकी कालाबाजारी न हो, सही वक्त पर अच्छे बीज मिल जाएं। अभी कुछ समय पहले बिहार में ओला पड़ा था, उससे पहले वहां गेहूं में बीज सिर्फ इसलिए नहीं हुए क्योंकि बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। हमारे पास पानी नहीं है, पानी की बात दूसरी तरह से लें तो बिहार में कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा होता है, हमारे यहां कैनाल की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास प्लानिंग है लेकिन हमारे पास नहरें तक नहीं हैं ताकि बाढ़ के पानी को बचा सकें। किसान को सही वक्त पर लोन नहीं मिल पाता है, हम जनरल बजट और राष्ट्रपति जी के भाषण में किसानों के लिए दु:ख प्रकट करते हैं लेकिन आज भी सच्चाई यही है कि किसानों के लिए गांव में लोन लेना बहुत जटिल समस्या है। यदि हम सही मायने में गांव से जुड़ना चाहते हैं तो मैं ७० प्रतिशत लोगों की बात कहना चाहूंगी क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उनको आज तक कोई भी हक हम नहीं दिला सके हैं। इसके साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में निर्धनों को आवश्यक सुविधाए मुहैया कराने की बात कही है। आज भी इन्दिरा आवास के तहत वही रोना है कि पांच से दस हजार रुपए लिए जाते हैं और इसके बावजूद इंदिरा आवास योजना के तहत जिसे लाभ मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता है। आज भी जिसकी मनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं है, इसमें उसका नाम है जिसका नहीं होना चाहिए।

            आज निर्धनों की तीन मांगें हैं- रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के नाम पर चाहे अंत्योदय या अन्नपूर्णा योजना हो, हमारी आंखों के सामने डीलर मार्किट में तीन रुपए का गेहूं, तीन रुपए का चावल छ: रुपए में बेच आता है लेकिन उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। आज वृद्धा पेंशन छ: महीने या साल में मिलती है, उनके लिए दो सौ रुपए चाहे सरकार ने बढ़ाए हों या राज्य सरकार ने बढ़ाए हों लेकिन आज भी उन व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। हम लोगों की आंखों के सामने जिस व्यक्ति को हजार रुपए देने होते हैं, सौ रुपए पर अंगूठा लगवाकर नौ सौ रुपए रख लिए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मुख्य रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम जमीन पर आज भी नहीं उतार पा रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था एक रुपए में से पन्द्रह पैसे ही गांव में पहुंचते हैं। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, हम सोच सकते हैं कि हम अपने गांवों में निर्धनों तक कितनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। यह सच्चाई है कि हमें और अतरिक्त योजनाओं की जरूरत नहीं है, यदि यही योजनाएं उन गरीबों तक सही मायने में पहुंच जाएं तो कम से कम गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। चाहे आज हम जितना ऊपर चले जाएं, चाहे हमारा साइज जितना डेवलप कर गया है, चाहे हम अंतरिक्ष में चले गए हैं लेकिन यहां नीचे इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है कि दिनोंदिन गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज तक हम इस दीवार को आज तक पाट नहीं सके हैं। [r29]  मैं कहना चाहती हूं कि चाहे मिड डे मील हो, चाहे स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे श्रम विकास योजना हो। हमें बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग श्रम विकास योजना को बिहार के १७ जिलों में लेकर गये, जिसमें हमारा भी एक जिला बढ़ा। लेकिन श्रम विकास योजना में जिस तरह की घोटालेबाजी और जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर यदि गांव के लोग विद्रोह करते हैं तो कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जी से जाकर पूछो। इसी तरह मिड डे मील योजना के तहत आज बच्चों को जो भोजन मिल रहा है, उसके कारण बहुत सारी जगहों पर बच्चें बीमार पड़ते हैं। कहीं पर चावल है तो सब्जी नहीं है, कहीं सब्जी है तो चावल नहीं है। चावल और सब्जी उठाने के लिए टीचर्स जाते हैं।

सभापति महोदय : इसमें स्टेट गवर्नमैन्ट को देखना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं इस बात को कहना चाह रही हूं, हमारी यही विडम्बना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमैन्ट पर थोपती है और स्टेट गवर्नमैन्ट भारत सरकार पर थोपती है। लेकिन हमारा ऐसा कोऑर्डि़नेशन नहीं है कि हम उन लोगों तक इन चीजों का लाभ पहुंचा सकें। मेरी मांग यही है कि हम इस मुद्दे पर प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन बने कि हम कम से कम अपनी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा पायें। आज भी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। मैं कहना चाहती हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी सहित हर व्यक्ति की सोच अच्छी है, लेकिन कोई भी अकेला आदमी इन चीजों का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक कि हमारा कोऑर्डिनेशन सिर्फ स्टेट और सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के बीच ही नहीं, बल्कि उस ब्लाक के बी.डी.ओ. के साथ भी रहे, उस मुखिया के साथ भी रहे, जो उन गरीबों को अनाज पहुंचा रहा है। अन्यथा ये बातें सिर्फ भाषण में ही रह जाती हैं। आप आज गांव जाइये, दरिद्र आज भी दरिद्र है और अमीर अपनी सीढि़यां चढ़ता जा रहा है।

मैं आपसे दो-तीन बातें कहना चाहती हूं कि आज हमारी आजादी को साठ साल हो गये हैं। मैं जिस कोशी क्षेत्र से आती हूं, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने उस कोशी एरिया में कहा था कि यदि हमारी एक आंख पूरे देश पर है तो दूसरी आंख कोशी की विडम्बना पर रहेगी। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि वहां आज से साठ साल पहले एक बांध बना था। उस बांध की बीच की लम्बाई २४ किलोमीटर होनी थी, जिसे घटाकर आठ किलोमीटर कर दिया गया। उस समय डा.राजेन्द्र प्रसाद जी और जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारी एक आंख कोशी के लोगों की ओर रहेगी, जो बांध के अंदर आते हैं। लेकिन आज तक न उन्हें पुनर्वास मिला और न बंधुआ सिस्टम से मुक्त किया गया। बल्कि उनकी जो जमीन हर साल कट कर नदी में चली जाती है, वे आज तक उसका टैक्स भर रहे हैं। फिर हम किस आजादी और किन योजनाओं की बात करेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि उस बांध के अंदर आज १५ लाख की पापुलेशन रह रही है। लेकिन आज भी जब वे नदी से पार आते हैं तो वे हर बार दस रुपये आने से और दस रुपये जाने के देते हैं। मैं चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी और यू.पी.ए. सरकार का ध्यान इस ओर जाए। वहां पर बलुवाह पुल की बात बहुत बार आई। स्टेट ने कहा कि यह भारत सरकार का मैटर है, यह करोड़ों-अरबों का मैटर है। लेकिन आज तक वहां आवागमन के लिए सड़क नहीं बनी। आज भी १५ लाख की पापुलेशन वहां गरीबी में रह रही है।

मैं कहना चाहूंगी कि हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ध्यान से सुना और सारी चीजें हमें अच्छी लगीं। लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगी कि एक समस्या हमारी देश की भावी पीढ़ी के लिए बहुत गम्भीर होती जा रही है। इसमें निठारी कांड का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। कल भी मैंने एक न्यूज देखी कि आज हमारे सरकारी स्कूल सैक्स के अड्डे बन गये हैं। मात्र तेरह साल की लड़की को टीचर बहलाकर सैक्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि भारत सरकार की एक ऐसी संस्था बननी चाहिए, जिसकी नजर सारी स्टेट्स में हर गुमशुदा और किडनैपिंग के मामले पर हो। आज गुमशुदा और किडनैपिंग के जो कानून हैं, उनमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी ने समझौता एक्सप्रैस के बारे में सबसे पहले बोला, लेकिन निठारी कांड एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक हादसा है और यह सिर्फ एक कांड नहीं है, बहुत जगहों पर ऐसे कांड हो रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल-बच्चे महफूज नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं आज बहुत जगहों पर हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगी कि इस तरह की कोई एक सरकारी संस्था बने, जो हर स्टेट में देखे कि कितने बच्चे गुमशुदा हैं और कितने वहां गुमशुदा और किडनैपिंग के मामले लिये गये हैं, उन मामलों पर पूरी नजर रखे और इस समस्या पर पूरी गंभीरता के साथ विचार हो।

महोदया, राष्ट्रपति जी ने अंत में कहा कि शहरों और गांवों के बीच बढ़ती हुई असमानता को दूर करना है। उनके अभिभाषण की सबसे मूल और सबसे बड़ी बात यही है, इसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आज जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, जब तक स्टेट्स और भारत सरकार में ब्लाक और प्रखंड तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तब तक हम अपनी योजनाओं और विकास को गांव के उस निर्धन तक नहीं पहुंचा पायेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

16.00 hrs. SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Madam, the Address of the hon. President to both the Houses of Parliament can be best described  as a ritualistic, casual, tentative and a superficial effort to deal with the problems that the country is facing today.

            I am saying ritualistic because it appears that the President wanted to mention about almost all the issues that he thought he should mention; otherwise, people might say that he has not mentioned them. Of course, my distinguished friend, Prof. Ramadass came out with an argument that he did not mention about some of the things because he thought that the Parliament is more supreme to deal with such issues. If you extend that argument further, in that case, the President’s Address should mean nothing because almost all the issues can be dealt with by the Parliament. But this particular Address should have dealt with some of the pressing problems, some of the burning issues that the country is facing today.

            This Address was made at a time when India is really reckoned as a power on the global stage. That is one part of the story. On the other, on the domestic front, we face such serious problems and challenges that common man is finding it extremely difficult to lead his normal life, in a decent manner. To deal with that, the President should have spelt out and the Government should have come out with a comprehensive strategy as to how they are going to deal with these issues.

            Let me give you an example of a few problems. The biggest problem is agriculture. Agriculture is really now in distress. Farmers feel that they have committed some sin in the previous life that in this life they are born as farmers. Whatever investment that they make in farming, they cannot even recover a part of it. That is why, they start a journey towards a debt-ridden life that they have to end by committing suicides.

            Rural economy is virtually under collapse. There are 140 districts of India which are naxalite-infected. In fact, sadly we lost one of our distinguished colleagues to the bullets of the naxalites only a few days ago, and that is why, we had to pay homage to the departed soul yesterday. Naxalism is rising because of these two things – agriculture is in distress and rural economy is collapsing.

            Unemployment in India is also rising like never before. In fact, there is a study made by the NSSO. It is 56th round; I am not very sure about the round exactly, but it said that in the last 15-16 years, we have not been having substantial growth in employment despite growth in population. In fact, incidentally I will come to this point that this Address does not mention about population at all. It is not by default probably, but it is by design that it was not mentioned.

            The point is that agriculture, rural economy, unemployment and naxalism are all inter-woven problems; if we need to deal with one, we have to deal with all together. If you need to deal with them together, we need a comprehensive strategy. For a long time, the Government maintained that naxalism is a law and order problem. To add insult to injury, it also said that it is the State Government’s responsibility, and therefore, the State Governments have to deal with this problem. Fortunately, at least now, the Central Government is saying that we have some responsibility  to deal with this, if not much. But this problem of naxalism, agriculture, unemployment and rural economy need to be dealt with properly.

            There was a Commission which was appointed called the Farmers’ Commission. A distinguished Food Scientist, Dr. M.S. Swaminathan headed it. It submitted a report. Of course, there is no mention about that in the President’s Address, nor even in the Budget that was presented to the Parliament subsequent to that. But there has not been any mention about the Commission, what action is to be taken, how it is to be taken, etc. Therefore, that shows that this Government lacks direction, imagination and will power to deal with these four pressing problems of the country. [MSOffice30]              Employment Guarantee Act, which was passed by this House, has failed to address the employment problem in rural areas and that was expected because it was a half-baked measure which lacked the preparations that had to be preceded on launching a massive programme like this.  Therefore, unfortunately, though we did it with such a fanfare, we have not been able to meet the objective of the programme.

Suicide by farmers is continuing.  In fact, Rs.16,000 crore package, which the President has mentioned in his Address, has failed to address the problem.  There is a very good website called Vidharbha Jan Andolan Samiti, which keeps giving figures of suicides committed everyday after the package has been announced. The number of suicides has increased after the package has been announced.  This shows the lack of imagination and the lack of understanding of the real problem.  Therefore, my first point is that we really need to deal with this issue.  We cannot brush aside naxalites as the anti-nationals because they are someone born within the country who are really fighting for a cause and, therefore, we need a strategy to deal with this agricultural rural economy, unemployment and naxalism in a holistic manner.

            Second point is inflation.  Inflation has eaten into the purchasing power of almost all sections of the society except the top ten or five per cent of the people who are not touched by such a menace.  The purchasing power of common man, the poor people, has diminished by as high as 30 per cent in many areas, particularly the food grains prices being on the rise, the poor people whose total family budget consists of more than 50 per cent of food, are the ones affected very adversely. The food and nutritional security, an issue that the Common Minimum Programme talks about, has been one of the most biggest casualty due to this.  Therefore, this issue of inflation has to be dealt with on an urgent basis but I find no mention about the steps the Government is going to take in this regard.  It only mentions that the supplies side constraint.  It also mentions that it takes time for the supplies to catch up with the demand.  It is a very surprising thing. In India demand is rising.  The Planning Commission is always projecting that the growth rate is going to be 8 per cernt or 9 per cent.  How can you say that you are surprised by the growth in demand and therefore, it is going to take time for the supply to catch up because it was already anticipated?  The Tenth five Year Plan was approved by the NDC five years ago.  Therefore, to say that we are surprised by this is a shocking thing.  Therefore, supplies had constraint, is a reason but cannot be an excuse for the Government not to control and address inflation.

            In fact, there is a deep rooted problem, which gets reflected also in the current account deficit of the country, which shows that the country is now importing more to meet the domestic demand which is rising.  A very interesting article written by The Economist, one of the most reputed magazines of the world from London, which said that the Indian economy is now overheating and it could really land into a very difficult situation very soon.  So, I think inflation really needs to be taken as a top priority.

            Infrastructure of the country is in shambles.  The President talks about it but the Economic Survey says that we need 320 billion dollars of investment in infrastructure during the next five years.  I really do not know how we are going to find the money.  More importantly, more than the physical infrastructure that we create, we really need to address the quality of infrastructure that we are going to offer to the people.  Let us take the example of water.  Drinking such water quality has not been specified yet.  So, to say that we are giving drinking water to the people, the issue is whether that is potable, safe and whether it will really be bereft of some of the diseases that people may catch because of drinking such water. What is important is, in addition to providing infrastructure the quality of infrastructure is also to be taken care of and that is true for electricity and transport also. We really need to do this because the President has mentioned that we are going to provide the world class infrastructure.  The SEZ also talks about the world class infrastructure.  I think, this is the time that we should define what is meant by the world class and the benchmark for that world class infrastructure must be brought out. I will give one example.

MADAM CHAIRMAN : Please be brief.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Madam, please give me at least 20 per cent of the time that you gave to the lady who has spoken before me because of the number of Members that our Party represents.  You always want me to conclude when I have not started yet.

MADAM CHAIRMAN: I have given eight minutes.[R31]  SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : As regards education, 91.35 per cent of the schools are without drinking water. So, what is the purpose of constructing a school when 91.35 per cent schools do not have the drinking water?  This is something which is shocking.  Therefore, the quality and what type of bench mark we decide is very important. 

            One issue on infrastructure is relating to the Sagarmala project which the previous Government had talked about to link all the ports of the country and to bring about a hinter land development.  Sadly, that project finds no mention now.  I would request the Government to work on that.

            Tribals and Scheduled Castes are the ones who are actually suffering and they only find a mention in the President’s Address. They should be happy that at least their name is mentioned.  We do not have to do beyond that.  This is the Government’s strategy.  I feel we should try to re-look into that very seriously.

            Science and Technology is suffering and the development that we are seeing today in India and the knowledge economy that we talk about can happen only when we make investment into science and technology. That need not be made only in research and development but also in the people.  Today we are seeing that many young students do not find science as a very attractive career opportunity.  The President of India is a scientist but you do not find enough people inspired by that and trying to be scientists themselves.  I think we really need to look at it as a human resource issue more than the issue related to only research and development.

            I talked about population and 1.8 per cent growth in the country is eating into some of the developmental advantages that we have. Probably it is not mentioned in the President’s Address, not by default but by design, because several functionaries of the Government are talking about reaping the demographic dividends as a result of rise in population.  I think this will mean that our growth in population by definition would bring about dividends.  What we really need to develop is the quality of population.  We have to educate them, train them and bring them to a level of what job we offer them.  Therefore, to do that we really need a programme but if we increase the number of people that is no guarantee that this will happen automatically.  Therefore, we have to control our population.  In fact, 1.1 billion now and 1.6 billion or 1.8 billion by 2005 is a serious challenge before all of us. 

            Madam, our foreign policy so far has always been a bone on which there was a unanimity all over the country.  Unfortunately, lately our foreign policy is becoming controversial. We have to work on some of the major traditional friends which India had for a long time, particularly, in Africa. Now we are seeing Chinese President going to Africa and offering them financial help.  Due to this, we are losing our traditional friends.  So, I think our foreign policy should focus on this.

MADAM CHAIRMAN : Prabhuji, please sum up now.  Your time is only seven minutes but you have taken 12 minutes already.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Madam, I think one day you will have to please educate me why one-person party gets so much time.  I am the only person from my Party speaking.  We are a 12-member party.  Even after five minutes, you started telling me to sum up.

            Madam, we get 21 billion dollars of remittances from our poor people who work in the Gulf and other places.  There is no other country in the world which gets so much remittances back home.  We are trying to woo the foreign investors and telling them to bring FDI into the country and that figure now with re-definition has touched ten billion. But they bring in more than twice that amount.  Therefore, we have to actually ensure that our poor workers who work in such countries get more facilities.

            Madam, energy sector is the bigger challenge for the country.  We are importing more than two-thirds of our requirement from abroad.  The crude oil price is going up and we are finding it extremely difficult to maintain our foreign exchange current account balance as well as to address some of the domestic demands.  I think, Mr. Mani Shankar Aiyar was the Minister of Petroleum and he talked about energy security.  I do not find even a mention about the energy security in this President’s Address. I think we really need to look at it.

MADAM CHAIRMAN:  Please conclude now.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Madam, that is a democratic House and I always respect the Chair. But I do not understand that you started telling me after five minutes that I should conclude.

MADAM CHAIRMAN: How can I give other Members’ time to you?  So, you try to sum up within one minute only.[R32]              In India, if we have to actually plan now for our development, we have to make sure that our Human Development Index improves. Today India stands at 132nd position among 170 countries in the Human Development Index which is compiled by the United Nations Development Programme every year. So, if the President’s Address had talked about this single issue and said that now our target is to make India climb the ladder of Human Development Index and to make sure that India would be somewhere in the vicinity of top 50 countries in the next five years’ time, I would have felt that the President’s Address had addressed some of the concerns that we have.

           

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी जैसे हमारे पक्ष एवं विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, यह बात सत्य है कि हमने स्वतंत्रता की ६०वीं वर्षगांठ मनाई है और ११वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी यह परिकल्पना है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक सपना देखा है और बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, जैसे कि समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ और हमारे तमाम साथी उसमें मारे गए, वहीं पर हमारे माननीय सुनील महत्तो जी की भी हत्या हुई। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमें आंतरिक सुरक्षा का और पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा भारत और लोकतंत्र मजबूत हो सकेगा तथा लोगों की सुरक्षा हो सकेगी। इसके पहले भी हम लोगों ने इसी संसद में चर्चा की थी, जब कि हमारा संविधान भी यह कहता है। संविधान में यह उद्धृत है कि सब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हम कितने शक्षित हुए हैं। हम जो शिक्षा के नाम पर अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसका सही मायने में सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं, सब को शिक्षा मिल पा रही है या नहीं, सब को रोजगार दे पा रहे हैं या नहीं? तमाम तरीके से हम जो बजट का प्रावधान करते हैं, तमाम सारी योजनाएं लागू करते हैं, उसे सही मायने में अमलीज़ामा पहनाने की जरूरत है। उसमें कहीं न कहीं खामियां हैं, जिसकी वजह से यह योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है।

सभापति महोदया, यूपीए सरकार भारत निर्माण की बात करती है। सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीफोन, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण पेयजल के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। आप एक तरफ देखें कि सड़कों के माध्यम से जो चतुर्भुज सड़क विकास योजना या प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की तमाम जो योजनाएं हैं, वे ग्रामीण स्तर पर पहुंची हैं, लेकिन आज भी बहुत से दूर-सदूर के ऐसे क्षेत्र हैं, खास कर गांव के जो पूर्वे हैं, वे भी आज मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। हमारे तमाम ग्रामीण क्षेत्र समाज की मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि किसी भी गांव का विकास तभी संभव है, जब वहां पर यातायात आवागमन के साधन सही हों। आपने देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे भी गांव देहातों में हैं, जो पूर्वे हैं, वहां आज भी बिजली नहीं है, उन लोगों ने बल्ब तक अपने गांव में नहीं देखा है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम पर हम विद्युतीकरण कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे पूर्वे छुटे हुए हैं, जिनका विद्युतीकरण करने की जरूरत है। टेलीफोन एवं संचार के माध्यम से हमने विकास किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जहां तक ग्रामीण आवास की बात की जाए, चाहे वह इंदिरा आवास हो या अन्य योजना हो। आज भी जरूरत इस बात की है कि इस महंगाई में कोई भी ग्रामीण किसान, बीपीएल धारक अपना एक मकान २५ हजार रुपए में नहीं बना सकता, क्योंकि एक कमरा बनाने में कम से कम ५० हजार रुपए चाहिए। उसमें बरामदा भी बनेगा तथा अन्य कई चीजें बनेंगी। तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तभी जाकर हमारी ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है, वह पूरी हो पाएगी। ग्रामीण पेयजल के बारे में तमाम योजनाएं हैं, लेकिन आज भी यह देखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं।[rep33]  महोदया, तमाम जगहों पर अगर [r34] सर्वे कराया जाए, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां दिन पर दिन वाटर लैवल डाउन होता चला जा रहा है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे वाटर लैवल ऊपर आ सके ताकि सभी को स्वच्छ पेयजल मिल सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत १८ राज्यों के ३.२ लाख गावों को लिया गया है। इसके तहत आशा नाम की एक महिला की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा चाहे शिक्षा-मित्र, चाहे पंचायत-मित्र या आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत महिला कार्यकर्त्री हो या मुख्य सेविका हो, तमाम महिलाओं की ग्रामीण स्तर पर नियुक्ति की गई है, लेकिन देखा गया है कि चाहे वह शिक्षा से जुड़ी हुई हों या स्वास्थ्य से, हमारी वह अवधारणा पूरी नहीं हो पाई है जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम चलाए और उनकी नियुक्तियां कीं। हम उनके द्वारा गांवों के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो बजट इन कामों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से गांवों में जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इस ओर हम गहनता से विचार करें और इसकी मॉनीटरिंग करें।

महोदया, मैं आपका ध्यान अभिभाषण में दिए गए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवनिर्माण मिशन की तरफ दिलाना चाहूंगा। नगर विकास योजना के अंदर पहले चरण में ६३ शहरों में इसे कार्यान्वित किया जाएगा, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमारे बहुत से कस्बे इतने बड़े-बड़े हैं जो सही मायने में बड़े-बड़े शहरों के समान हैं। देखने की जरूरत है कि वहां जो स्लम बस्तियां हैं, जिनमें अनेक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वहां न सड़कें हैं, न पेयजल है, न आवास की सुविधाएं हैं, न लाइट है और न ही वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। यह हमारे शहरों की स्थिति है। आज जरूरत इस बात है कि इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश में बड़े-बड़े शहरों का चयन किया जाए और इस योजना को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है।

            महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश भर के २०० जिलों में लागू की गई है और इसमें अभी ५० जिलों को और जोड़ा गया है। इस योजना में जॉब कार्ड बनने चाहिए, लेकिन जो बी.पी.एल. के लोग मजदूरी करना चाहते हैं उनके जॉब कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। हो सकता है आप कह दें कि यह तो राज्य का मामला है, जिले का मामला है। इसे स्टेट देखे। जरूरत इस बात की है कि जब हम यहां से धन दे रहे हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। यहां से जिस राज्य में पैसा जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए यहां से हर विभाग की एक टीम ग्रामीण स्तर पर जाकर देखे कि जो धन दिया गया है, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, और यदि सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो धन का सदुपयोग आपको सुनिश्चित करना चाहिए। [r35]  महोदया, अब मैं महिला एवं बाल विकास योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो बाल विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अपने कार्यालय या स्थान नहीं हैं। वे किसी के घर में चल रही हैं, तो किसी के घर के आंगन में। मेरा आग्रह है कि उनके लिए सही आवास, स्थान अथवा कार्यालय की व्यवस्था करें जिसमें वे चल सकें और सही मायने में महिलाएं बच्चों को पढ़ा सकें और उनका विकास हो सके। अत: उनके लिए आवास अथवा कार्यालय की जरूरत है, जिसमें वे बैठ सकें और ठीक प्रकार से काम चला सकें।

महोदया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस सरकार ने ३१ जिलों के लिए १६ हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। मैं मानता हूं कि समय-समय पर हमारे प्रधान मंत्री जी घोषणा करते रहते हैं। हमारे देश में ७५ प्रतिशत किसान रहते हैं। ५६ वर्षों की आजादी के बाद आज भी हमारे देश के किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, लेकिन उसे चुकता नहीं कर पाते क्योंकि उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता जिसके कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ता है और घाटे की खेती होने के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, तूफान और बेमौसम बारिश के कारण आलू की खेती चौपट हो गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में और आर्थिक मदद की जरूरत है ताकि हम किसानों को सुविधा और सहायता दे सकें और किसान आत्महत्या करने से रुक सकें।

महोदया, अब मैं शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड़्यूल्ड ट्राइब्स की छात्रवृत्ति की बात कहना चाहूंगा। जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह बहुत कम है। इस अभिभाषण में छात्रवृत्ति की जो घोषणा की गई है, वह भी अपर्याप्त है। आज के महंगाई के युग में एक गरीब को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह बहुत कम है। उसमें वह कैसे बच्चे को खिला पाएगा, कैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए किताबें और वर्दी का इंतजाम कर पाएगा और कैसे बच्चे को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करा पाएगा। सरकार ने जो मिड डे मील की योजना चालू की है, वह सही ढंग से नहीं चलने के कारण विफल हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। अब मैं आपका ध्यान अल्पसंख्यकों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इसके लिए अलग से एक मनिस्ट्री बनाई गई है।

न्यायमूर्ति राजन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत हो चुकी है। आजादी से पहले और उसके बाद का समय देखा जाए तो मुसलमानों में आरक्षण का प्रतिशत १५-२० था, लेकिन आज क्या कारण है कि यह अब सिमटकर १-२ प्रतिशत तक ही रह गया है? शहरी और ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम और कमजोर तबके के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करके आगे बढ़ाने की जरूरत है।

महोदया, अभी रेल बजट प्रस्तुत हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश को रेल बजट में पूरी तरह से वंचित किया गया है। हम लोग गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं तो हमें मुश्किल से आधे घंटे का समय लगना चाहिए, लेकिन इसमें एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है।...( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : सभी ट्रेन्स उत्तर प्रदेश से होकर आती हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप डिस्टर्ब मत कीजिए, इन्हें बोलने दीजिए। आप अपने भाषण में अपनी बात कहिएगा।

...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : ट्रेंस आती तो हैं, लेकिन सभी बिहार से होकर के आती हैं। झा साहब, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसा आप भी बोलते रहते हैं।

महोदया, नागर विमानन के बारे में अभिभाषण में कुछ कहा गया है। मैं इसी संदर्भ मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में स्थित हवाई रनवे पर एक प्राइवेट हवाईअड्डा बने। चूंकि यह पर्यटन की द्ृष्टि से उत्तम क्षेत्र है, यहां पर कुंभ मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश से सैलानी आते हैं। इसलिए यहां पर प्राइवेट एयरलाइंस के लिए प्राइवेट हवाईअड्डा बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें इससे संबंधित रोजगार के साधनों के बारे में सोचना होगा। ऐसे बहुत से स्थान हैं, जिनको संरक्षित करके हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं।

            अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार जो सदन द्वारा पारित किया गया है और हर व्यक्ति को सूचना का अधिकार दिया गया है लेकिन इसका सही मायने में आज भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसको सख्त बनाने की जरूरत है। जिस दिन हम सूचना के अधिकार को सख्त बना देंगे, उसी दिन पारदर्शिता होगी और ईमानदारी बढ़ेगी, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Sir, our Honourable President  has drawn our attention towards the specialty   of this year.  We are  celebrating our 60th anniversary  of Independence along with  150th year of first war of Independence. Not only these two celebrations this is also the Centenary of Satyagraha. 

In our President’s Address he has referred to setting up of Marine University in Chennai, for which on behalf of Tamil Nadu people  my heartiest thanks to our President.

Judicial reforms  are made so that Justice delivery will be efficient and transparent in our judicial system. Grameen Nyayalay Bill  for setting up  people friendly local courts with flexibility  of procedure so that petty cases can be disposed off speedily is on the out break.

Our Railway has grown rapidly  and their revenue is also good. We have been saying  that Kashmir to Kanyakumari is one. For this  Railway should have dubling from Kanyakumari to Chennai & also  Tuti Corin to Chennai. Tuti Corin   is fast developing with its Sethuramuthram project. Tiruchendur to Tirunelveli gauge convertion  work  is nearing completion. Tiruchendur is a very famous pilgrimage centre. I request  on behalf of Tamilnadu  people to give us are separate trains by the name of Chendur Express from Tiruchendu to Chennai.

In our President’s Address he has mentioned that tourism has enormous  potential and there is as impressive  growth. Since Tiruchendur   is a pilgrimage cum tourist started from Tiruchendur to Chennai.

Sir, Mukkundal is famous for beedi workers most of the beedi workers live in and around Mukkundal. A hospital  was constructed about  2 years back with all facilities,  but without  proper  man power people are treated  only  as out patients *The speech was laid on the Table.

this need immediate attention and proper medical and para medical staff should be appointed so that the poor beedi workers and their families health could be monitored properly most of the beedi workers are womens only. In our President’s Address he has told that eradication   of malnutrition  and also child protections are having top most priority.

            The beedi workers  are from very poor family. Their children need scholarships for their education. Most of the students when they approach for scholarship they are denied. This state has to be changed and all the deserving students who need scholarship should get scholarship for this education.

Our leader, Tamil Nadu C.M. Dr. Kalaignar M. Karunanidhi is giving  T.V. to all the families  who are below poverty line. So that they can improve their general knowledge. Like this the Central Govt.  can give computer to students who are in 9th standard. So that the younger generation of India will have people  with very good knowledge.

Our Information  Technology  is developing  rapidly  and how it can compete  with any other country globally. Our President has proclaimed that the year 2007 will be the year of broadband. The people  of India are very proud of this. With these words on behalf of D.M.K. I conclude my speech.

                                                                                                                         

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Madam Chairperson, being a Parliamentarian, it is a great privilege for me that I am participating in the solemn occasion of Motion of Thanks.  At the outset, I must congratulate our esteemed President as he took pains to address both the Houses of Parliament and the nation as well.

            The Presidential Address is always offered as a broader spectrum of national policy.  It has been observed that the present Government in spite of adversities, in spite of loads of odds, has not been diluting its promises and commitments made in the National Common Minimum Programme.

            The President’s Address commences with these words that this is a very special year for our country.  We are celebrating the 60th Anniversary of our Independence.  This year we are also observing the 150th Anniversary of First War of Indian Independence and the Centenary of Satyagraha.  These are occasions for us to renew our commitment to building a strong, modern, inclusive, secular and dynamic India. 

            Madam, I would like to add a few lines because you know that this year also marks the 250th Anniversary of Plassey Battle.  Virtually in the wake of Plassey Battle, the political domination of British imperialism had been set in motion. By the defeat of Nawab Siraj Ud Daulah, who happened to be the Emperor of Bengal, Bihar and Orissa, the British colonial power had started to spread its tentacles throughout the Indian soil. The great revolutionary poet in Bengal, Nazrul Islam has lamented in uttering such words which I would like to refer in my mother-tongue, Ben[r36] gali.   

कान्डारी तव गॉम्मुखे ओई पालशीर प्रान्तार बान्गालीर खूने लाल होलो जेथा क्लाईवेर खान्जोर, ओई गांगाय डूबिया छे हाय भारोतेर दिवाकॉर उदिवे शे रोवि आमादेरई खूने रॉगिया पूनारबार Now, I give the English translation.  It says:

“Oh, Brave Helmsman Yonder is the vast extension of the field of Plassey.

 

There in a sangunary battle.

 

The heinous hungry sword of Lord Clive was incarnadined with the noble gush of Bengalee blood.

 

Ay me!  The sun of India’s freedom sank low into the distant Ganges?

 

It will be washed red by the blood-offering of our mighty martyr to come up again.

 

It will be a second coming luminous and profound.”               Madam, I would like to invite the attention of this Government to highlight the Plassey battle and the history of Murshidabad because the history of Murshidabad is also linked with the Sepoy Mutiny in the year 1857.  The Sepoy Mutiny commenced in Berhampore, the cantonment of Britishers, which is in the Murshidabad District.

            Madam, the sense of the poet, Najrul Islam was reflected in the First War of Independence in 1857.   The second thing is that in so far as Satyagraha is concerned, the All India Congress Committee had organized a world-wide Conference where the global civil society had been set up representing from all the continents. In so far as Satyagraha is concerned, Calcutta played a very vital role because at that time when the entire nation was celebrating the Independence in Delhi, Mahatma Gandhi was holding fast in Beliaghatta, Calcutta.  He referred to the poet Rabindranath Tagore that if nobody responds to your call, then go ahead alone.  He alone took the protest and he alone took the plunge to fight the communal riot which occurred at that time in the name of the great Calcutta riot.  Therefore, I would like to draw the attention of this Government to set up an institution in commemoration of Mahatma Gandhi in Beliaghatta, Calcutta. 

            Madam, our economy has been growing excellently. There is no doubt about that. However, some skeptic from the Opposition are there.  They are casting aspersion and they are casting all kinds of doubts upon the performance of our economy.  I think, they are suffering from amnesia.  During the tenure of the NDA Government, it was recognized that that Government was a Government of  poverty in plenty.  Crores of rupees worth food grains were rotting at that time when starvation death was also continuing. Now, they have forgotten everything.

            Madam, if you see the performance of the Indian economy, then we must be pleased to note that it is in promissory note because the Indian share in the global GDP has increased to 5.9 per cent.  It is astonishing to note that India has become the fourth largest economy according to purchasing power parity after USA, China and Japan.

            Madam, even experts opined that if this trend of growth continues and if this current economy paying such dividend for a longer period, then the Indian economy will be positioned in the world faster than expected. We have become the fifth Telecommunication network in the world.  We have become the fourth mobile subscribers in the world.  Yes, there is some gloomy side also.  We must appreciate it because agriculture is such a sector where we are all concerned with because till now 250 million people are living below the poverty line.  Not only that, according to the international standard, earning of one dollar per day, it is estimated that 35 million people are still living below the poverty line.  In less than two dollars per day, the percentage of the population has gone up to 80.[R37]              However, it has already been observed that our economy has been growing at more than nine per cent per annum.   Indian rupee has also remained very strong against the US dollar.  Actually, the FDI inflow also has been increasing. The Foreign Institutional Investors have shown keen interest in our capital market.

            Madam,  it is very salutary to note that market capitalization of the public sector undertakings has been increased since 2003 by a margin of 257 per cent.  Now, traded market capitilisation of public sector undertakings has touched the figure of Rs. 3,89,000 crore even when the disinvestment  has been put in the back burner.

           

Madam, it is a great rejoicing moment for us that our scientists have made a significant accomplishment.  They have brought back the orbiting satellite, and we have been able to carve out niche for us in the world of Space Technology. In the recently concluded World Economic Forum in Davos, our delegate has been appreciated for performing the SRE1 Mission; and they have termed it as the best brand image of India. 

            Madam, I know that there is a time constraint, however, I would like to refer a few points. I must appreciate the present Government for taking initiatives to review the situation arising out of the land acquisition under the Special Economic Zone.  The question as to whether the land acquisition is desirable in such a circumstance, needs to be reviewed  because already a sense of uncertainty, a sense of apprehension has been generated among the farming community.  In the recent past we have observed in West Bengal that the forceful eviction of farmers in Singur and Nandigram has been agitating the farming community.  Therefore, the farmers should be taken into confidence before taking any industrial initiative because traditionally family food security is the cardinal concept of the whole food security issue.  Land is always treated as a family silver of the farming community.  Therefore, any kind of  misgivings always augurs bad for those community.      I know, if the economy has to be grown, then we have to shift from lower economic productivity to higher economic productivity.

Madam, everything said and done, we are deeply mourned that we have lost our most distinguished colleague, Shri Sunil Mahato, who has fallen prey to the bullets of the naxalites.  India is a secular country, there is no doubt about it.  We have a Prime Minister who belongs to the Sikh community; we have the President who belongs to the Muslim community; and we have our Chairperson, Madam Sonia Gandhi who belongs to the Christian community.  But at the ground level, still our society is fragmented. If the society is fragmented, then we cannot achieve our desired goal.  Most of the troubles of the present day can be attributed to the failure of the individual man to know himself.  Gandhi-ji has exhorted us  to turn the searchlights inwards.  So, unless every Indian feels as an Indian, every Indian acts as an Indian, there can be no real integration, harmony and concord.

Therefore, it is our solemn duty being the Members of Parliament that we put all our initiatives to the direction of the welfare of our country unitedly.  If we do not unitedly put our shoulders to the wheel and cease from frittering away our energies in mutual quarrels, mutual conflicts, neither can the internal problems be solved nor we can face the challenge that we are facing now.[r38]              We have to have our courage and confidence. Therefore, we should develop mutual trust, mutual confidence amongst all elements of our population. This is an age of violence and anxiety. National integration and social solidarity have never been so easy. We are nurturing new hope on the realization that the “social physicians” in the name of rural development, Sarva Shiksha Abihyan, Mid-day Meal, ICDS programmes which will remove the social anomalies by initiating social immunization process. There, we all have to join.

            Madam, our country is a great country.

MADAM CHAIRMAN : You have taken 15 minutes. Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Once upon a time, Mahatma Gandhi said: “I am proud of India. India is the greatest country in the world, not because I was born in India but because I have discovered the greatest goodness in it.”             Even Max Muller uttered this.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : This is my last sentence.

MADAM CHAIRMAN: All right, after this sentence, you kindly conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: He said: “If we were to look over the whole world to find out a country most richly endowed with all its wealth, power and beauty that nature can bestow—in some part a very paradise on earth—I should point out to India.” MADAM CHAIRMAN: It is a very long sentence.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : “If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered over the greatest problems of life and has found solutions in some of them which will deserve attention of those who have studied Plato and Kant—I shall point out to India.” सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।

                                                                                                           

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST):  Hon. Chairperson, I am happy that I have this privilege to take part on the Motion of Thanks to the President’s Address to both the Houses of Parliament.

            I have got the reason to support this President’s Address because the UPA’s failures in implementing the Common Minimum Programme have been truly exposed by the Address of the President of India made in the Central Hall on that day. That is why I have got reason to support this President’s Address.

            Madam, our countrymen need roti, kapda, makan and shanti. These four elements are very imcportant for a peaceful life of an individual and also for the country. But what we have seen in the President’s Address. The hon. President has exposed the total failure and inefficiency of the UPA Government in maintaining roti, kapda, makan and shanti, which they have promised to the people of this country. I will not go in detail up to what percentage the inflation and GDP has risen. It is known to the people of this country, and it is voiced by the people of this country. This voice is there in this country today.

            Madam, how can we compare the fate of the farmers of this country with the fate of the animals that we are taming today? It has been openly exposed by the hon. Finance Minister in his Budget speech. Therefore, the suicide by farmers is continuing day by day. It is on the TV and in the newspapers. Our hon. Members and the Ministers in the UPA are on record as to what is happening to the farmers and what is the situation of the common man of this country because of price rise Price rise is the reason which has been given by the hon. UPA Chairperson for the failure in Punjab and the defeat in Uttarakhand. If anything happens in UP tomorrow, it will be because of the weather and rain conditions of this country, and this reason should not be given again by the hon. Chairperson of the UPA for the sake of the country and for the sake of the farmers of this country[MSOffice39] .

            Madam, I will now come to the security aspect. I had really expected what our hon. President of India should have highlighted and what our UPA Government was supposed to have highlighted in the President’s Address for the shanti, peace of the country. In the internal security aspect, killing of 70 people  in Assam has been there. The Hindi-speaking people have been assassinated in Assam. It has not been reflected in the President’s Address. This is a great concern for the people of this country, especially for the people of the North-Eastern region where 70 Hindi-speaking people have been assassinated by the ULFA in Assam. It has not been reflected in the President’s Address. It is a matter of great concern.

            The UPA Government wants to hide the truth about its misrule in the North-Eastern region especially for Assam, which has been hidden in the Address. Therefore, it is a matter of great concern. We are really and equally concerned about what has happened to the Samjhauta Express. But what happened in Assam could have been equally focused in the President’s Address.

            The killing of 70 Hindi-speaking people in Assam is not concerning only the Biharis. But this is the game-plan of the ISI through the ULFA and the failure of the Government of Assam has been exposed. It has not been highlighted and even a single sentence was there in the President’s Address. Therefore, it is a matter of great concern.

            I will now come to the law and order situation in the North-Eastern region. In the President’s Address we had expected what the UPA Government was planning to solve the situation in the North-Eastern region. We have got long-standing problems of Nagas, Manipuris and ULFA in Assam. We, the people of the North-Eastern region and the country had expected that in the President’s Address it will highlight the Naga peace talks, what is going on for the decades-old between NSCN (IM) and the Government of India. But in the President’s Address not even a single line has been highlighted. पर्दे के पीछे आप कैसे इस देश में शांति लाएंगे?

            Now, the discussion is going on. The countrymen really appreciate the talks between the  NSCN (IM) and the Government of India. What is the future plan, the roadmap of the UPA Government for solving the Naga issues, the decades-old Naga problems could have been highlighted and reflected in the President’s Address. It has not been mentioned.

            The long-standing problems of the Manipuris, the long-standing problems of ULFA in Assam are there. We, the people of the North-Eastern region, are pressurizing that the Government of India should initiate the talks with ULFA. What roadmap the Government of India, the UPA Government is planning to tackle to bring peace in the North-eastern region has not been highlighted in the President’s Address. It is a matter of great concern.

            What is the Government’s desire in Assam? There have been explosions of bombs in the market of Guwahati. To control, this is in the hands of the Government in power. This is a matter of great concern. It could have been highlighted in the President’s Address. The total failure of the UPA Government for solving the trouble-prone States of the North-eastern region has been exposed in the President’s Address. That is why, in the very outset I have said that I have got a reason to support this President’s Address because in this Address everything has been exposed.

            Madam, during the National Games in Assam, the ULFA was threatening not to allow the conduct of the National Games in Guwahati. Within a fortnight, they withdrew their threats. What has happened on that issue? There is a total nexus between the Government of Assam and the ULFA and the ISI. There is an official proof. The police official who has been responsible for the escape of an ISI agent who had been arrested in Guwahati has again been in charge of that Department. This is a matter of great concern for the country, for the North-Eastern region and for the citizens of this country. [MSOffice40]              Now, I come to the foreign policy. In the President’s Address, very few lines have been mentioned about our foreign policy in respect to our neighbouring countries. While the China is claiming the entire territory of Arunachal Pradesh, you are having a 10-pronged strategy and cordial relations with China. What kind of a 10-pronged strategy are you having with China? They could have clearly mentioned the roadmap and what kind of relations they are extending to the China under their foreign policy.

            Today, it is known to the people of this country that headquarters of all the underground outfits are in Bangladesh or Myanmar. What kind of policy is the UPA Government following towards Bangladesh about solving the problem of training camps? Are they going to destroy the training camps of underground groups of the North-Eastern regions that are established in Bangladesh and are they going to have combined operations to overcome such a situation in Bangladesh? A lot of training camps are also there in Myanmar. What kind of foreign policy is the UPA Government extending to Myanmar to solve the problem of underground activists’ training in Myanmar? This is very important. This is where you can bring peace to the people of the North-Eastern region and peace to this country.

            Another important thing is Bharat Nirman. Now, the hon. Finance Minister has mentioned in his speech that GDP growth rate is raised to 9.25 per cent. We have to scale the percentage on the blackboard! The people and the farmer of this country have to scale it on the blackboard. We have not seen anything on the ground. Therefore, Bharat Nirman has been exposed in his speech as Bharat Barbad. That is why, I have no reason to support this speech.

            Now come to the field of Civil Aviation and Railways. We from the North-Eastern region and other countrymen are shouting for extension of railway lines to the North-Eastern region. Extension of railway lines to the North-Eastern region is a national security concern. It should not be seen in terms of profit and loss; it should not be seen in terms of financial viability. Connecting railways to the interior parts of the North-Eastern region is a national security concern and a matter of national integration. Similarly, extending civil aviation to the North-Eastern region is a part of national integration and should not be compared in terms of profit and loss or economic terms. So, it is also a concern for the people of the North-Eastern region. Not even a single line has been expressed about it in the President’s Address.

            We are following the Look East Policy. Proudly, the hon. President has been asked to read out the Look East Policy. In what sense have we to look to the East? We have to look to the East, to the South-East Asian countries. It should not be through Pakistan or Arab countries; it should be through either from Kolkata or from Guwahati. So, within the Look East Policy, we are supposed to extend our railway lines to the South-East Asian countries. We are supposed to extend our air  services to the South-East Asian countries from Guwahati. No step has been highlighted there, only the hard letter has been mentioned here “Look East Policy”. This is the total failure of the UPA Government. What they have highlighted in their agenda, the Common Minimum Programme, we are trying to find out, where the Look East Policy. The Look East Policy should not be confined to Delhi. It should look towards the North-Eastern region and the South-East Asian countries. Therefore, this is a great concern and the concern has been not expressed in these deliberations.

            We are lucky that our hon. Minister for Panchayati Raj is here. We are happy that he has convened seven round-table conferences for the implementation of the panchayati raj.The Panchayati Raj has been given importance in the President’s Address, but there are many other States in the North East region, especially, Arunachal Pradesh where there is no devolution of power; no devolution of finance; no devolution of authority to the elected representatives of Panchayati Raj. Where is the accountability of your Panchayati Raj implementation?… (Interruptions) Madam, it is the clear instruction of the Government of India for proper implementation of the Centrally Sponsored Schemes all over the country that the elected representatives of the Panchayats should be involved in all these activities. But there is no devolution of powers, etc. for the elected representatives.

            The hon. President tried to highlight many issues and gave headings in his speech, but all of it exposes the total failure of the UPA Government. A couple of hours ago we were able to see the total failure of the CMP on the issue of water management. Therefore, a river linking policy should be the main agenda of the UPA Government. This is the suggestion from my side, so that there will be peace in this House. … (Interruptions)

            Madam, with these words, I oppose the Motion because what the hon. President has expressed is misguiding the people of this country.

   

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED):  Sir, I rise to support the Motion of Thanks to H.E. the President of India for his address to both Houses of Parliament on 23 February 2007. Through his address the President  has not only  provided to the country  an appreciation and understanding  of the policy  and practices that the present Government under the able leadership of the Hon’ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, but also  indicated the instruments that enable  the consolidation of democracy, strengthening the principles enshrined in the Constitution  and the creation of a powerful, modern, inclusive, secular and a dynamic nation.

I would in particular like to mention that, through the thrusts outlined in his address H.E. the President of India  has highlighted  the objectives and goals focussing the 11th Five Year Plan and the programmes that will sustain 9% growth of the economy as well as providing more employment opportunities, greater and more equitable  distribution of income and enable the poorest of the poor to access the benefits of social and economic freedoms and liberate themselves from the shackles of poverty, ignorance and disease.

The Government  under Dr. Manmohan Singh and the able leadership of the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi has for the first time  defined  the vision and dream of Gandhi ji   ‘ to wipe the tear’  off every eye. Stating as a commitment inclusive growth that will reach the prosperity of the nation down  to the poorest of the poor – the aam admi thereby building  a new architecture  for the generation of gross national prosperity which includes the Rural Employment  Guarantee Act, the National Rural Health Mission,  the Sarva Shiksha Abhiyan, the Mid-day meal scheme, the ICDS and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. These programs  together  with Bharat Nirman – focusing  the development of rural India with the construction of rural; roads, electrification, telephony, housing, * The speech was laid on the Table.

drinking water and better communication through Railways  will undoubtedly enable  the nation to make rapid progress  and bridge the divides  presently prevailing between rural and urban India.

Significantly, H.E. the President has highlighted  in his address  the major challenges facing the  nation in terms of economic growth. These include (1) generating  dynamism in the agricultural sector,  (2)  creating new employment patterns and job opportunities,  (3)  providing basic civic amenities  to the poor (4)  developing skills,  (5) better quality products  and services  (6) environment  security and improving  the quality  of services to the people. To achieve these objectives the Government has rightly identified the need to improve the quality  and transaction of education and enable all sections of society  access quality  education by providing scholarships to ST/SC/OBCs and Minorities.

Hon’ble Sir, I would particularly like to draw the attention of Government to issues related to minorities. Despite sixty years of progressive Governments the minorities have regressed  be it economically or administrative.

Presently, despite the creation of the Ministry of Minority Affairs over a year back, it lacks a Standing Committee as well as a Consultative Committee. The Sachar Committee comprehensively  points to the ‘restrains’ prevailing we are yet to have effective action  in setting up enabling provisions that will address the prevailing constraints.  Generations after generations of Minorities remain constrained  the prevailing instruments do not enable  them to succeed.

The Hon’ble Finance Minister the other day as a good banker stated that banks finance those  who are able to provide adequate security  for loans – this was in the context of soft loans to minorities. If this continues a certain  section of the people can not avail of enabling  finance for engineering their growth.

There needs to prevail a sensitivity to the concerns of the marginalized section of society. A sense of togetherness to include sections that have not been enabled  to be  prioritized in development opportunities, needs to prevail.

I would  also like to mention that as we celebrate the 100th year of the Satyagrah Movement, 150th year of 1st war of Independence  in the 60th year of our Independence, the bulk of our freedom fighters through about 80 years or more are not adequately  cared  for their sacrifice  not valued their families uncared. We need to examine  the status of these people and enable them to live with dignity and honour.

These and several other policy initiatives mentioned in the address identify for the nation a renewed sense of confidence in the nation’s progress in meeting the aspirations and dreams that the people have for themselves and God willing these will bear fruition in the coming years.

I conclude supporting the Motion and commend the Government for its commitment to all sections of the people.

   

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam. The President’s Address is a policy document of the Government, and it does not reflect the views of his own. I am greatly disappointed by this policy statement.

            The hon. President in his Address has mentioned about 9.2 per cent growth in this year, but it does not help the common man. All the wealth that we are creating should percolate to the poorest of the poor, and then only social justice will prevail. Therefore, the Government of India should prepare plans in this direction. On the one side growth is increasing year by year, but on the other side poverty is also increasing. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. We have to remove this disparity among these sections.

           The issue of inflation is also alarming at this moment. The average inflation in the world is 2.5 per cent. Every time, we are comparing with China on the floor of the House and outside also. But we are not comparing with China on the issue of inflation rate. Our inflation is 6.7 per cent in the third week of February, which has never happened in the past. I am not blaming, but the Government has to take stern action and measures to control inflation. It is becoming difficult for the common man to live in this country as the prices of essential commodities keep on increasing. We are importing 55 lakh metric tonnes of wheat for the first time in this country. Previously, we had buffer stocks of wheat and rice in our country. We are importing 55 lakh metric tonnes of wheat, still the prices of essential commodities are not coming down.

            As regards agriculture, we have to implement the recommendations of the Swaminathan Commission. We have to create a corpus fund. If there is a crop failure, then we have to reimburse the farmers from this corpus fund. The Swaminathan Commission has strongly recommended that the crop loan should be reduced to four per cent, and then only the farmers will be benefited. But the Government of India has not implemented those recommendations. … (Interruptions)[r41] 

 17.00 hrs. SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Do you want the loan amount to be reduced or do you want the interest on loan amount to be reduced?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The interest on crop loans should be reduced to four per cent. The third recommendation is that where the farmers are in a debt trap, we have to waive the loans given to the farmers. Even after a package was announced by the Prime Minister, farmers in Andhra Pradesh, Karnataka, and Maharashtra are committing suicides. After a package of Rs. 31crore was announced by the Prime Minister, why is it happening? What are the main reasons or what is the root cause of it? … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID : It is happening because of the earlier NDA Government’s policies.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : In the last three years, 3,968 farmers have committed suicides. This is an alarming and shameful issue not only for any one political party, but for everybody.

            The UPA Government, in the last three years, has failed to implement its manifesto, and it was reflected in the elections held in the last two years, be it in Kerala, Bihar, Punjab or Uttaranchal. The Congress and its supporting parties have lost those elections. You have to think about it once again.

            Yesterday, Sonia Gandhi ji, the Chairperson of the UPA, has admitted inn her speech in the Central Hall that due to price rise the Party was defeated in the two States. What is the Government doing? … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID : She never said like that.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : What is the Government doing? It has appeared in the newspapers and this is the reality. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please sit down and do not waste time.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I am very happy that the Government, and the UPA Chairperson have realized this. They have to take necessary steps to control inflation, otherwise it will turn out to be a difficult problem. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Aaron ji, do not interrupt him. Cross-talking will not go on record.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Article 19 (1) of the Constitution talks about freedom of expression. Freedom of expression includes freedom of speech and freedom of the Press. That is an important thing to protect democracy and to keep democracy intact. In Andhra Pradesh, the State Government issued one G.O No. 938 in the name of media watch. We have to check that and fight against criminal cases lodged against the media. What has happened in the North-Eastern States? The accreditation given to NE TV was cancelled, and they had to approach the Supreme Court. We have to learn lessons from the emergency period. At the time of emergency, fundamental rights were taken away, and restrictions were imposed on the Press. Now, we have to learn lessons from that emergency period. Still, in some parts of the country, undeclared emergency is being imposed against the media, the Press. We have to take care of those things. Without Press, there is no existence, which is the watchdog of this country. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Please speak on the President’s Address. Mr. Aaron, please sit down. Cross-talking will not go on record.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : In this scenario, when there are attacks on the media in Andhra Pradesh and Assam, we have to restrict those Governments. The hon. Prime Minister, and the Chairperson of UPA, Sonia Gandhi ji, should pull up those Governments and tell them to stop the attacks on the media, including the electronic media.

            So many promises were given to Andhra Pradesh, and all the Members of Parliament from Andhra Pradesh have approached the Prime Minister … (Interruptions)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (TENALI): When he is supposed to speak on the President’s Address, why should he mention these things?

MADAM CHAIRMAN: He is speaking on the President’s Address.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Regarding the misuse of article 356, you know what has happened in Andhra Pradesh. So far, after our Independence, article 356 was imposed around 100 times. Wherever non-Congress Governments were in power, article 356 was imposed. Look at what has happened in Bihar, Jharkhand and Goa? They tried to impose article 356 in Uttar Pradesh also, but it was withdrawn later. I am blaming the Union Government for this.

MADAM CHAIRMAN: Please stick to the Motion of Thanks on the President’s Address.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : They are thinking of dismissing the non-Congress Governments, which is not at all correct.

            Even regarding NREGS implementation, 200 districts were selected last year, and now this Scheme is being extended to 330 districts. In the last year’s Budget, Rs. 11,300 crore was earmarked for implementing the Scheme in 200 districts.[r42]  An amount of only Rs. 12,000 crore has been earmarked for 330 Districts in this year’s Budget. What is mentioned in the election manifesto and the Common Minimum Programme should be implemented throughout the country. However, finally it is extended to only 330 Districts. Is it possible to implement this scheme in the whole country in the remaining years? Is it not violation of the poll promise?

MADAM CHAIRMAN : Yerrannaiduji, this is not General Discussion on the Budget. You are speaking on Motion of Thanks to President’s Address.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The budget earmarked for 330 Districts is not at all sufficient to provide 100 days of employment.  It is sufficient only for 36 days of employment in a year.

            Interlinking of rivers is the need of the hour. We have severe unemployment problem in the country and many hon. Members have expressed their concern in this regard. We have the problem of availability of water for irrigation and drinking purposes. Interlinking of rivers is a single solution for all these problems. By interlinking of rivers we can provide water for irrigation, we can provide drinking water and we can provide employment to lakhs of people. So, this is the need of the hour. Hon. Supreme Court also has mentioned about interlinking of the rivers. In an earlier Presidential Address the hon. President mentioned about interlinking of rivers. In this Presidential Address, hon. President has not mentioned it.

            Bringing forth Women’s Reservation Bill is the backbone of the UPA Government’s Common Minimum Programme. In the first year of this Government it was mentioned in the Presidential Address. However, there is no mention of it in this year’s Presidential Address. The people of the country want to know whether the Government is going to bring the Women’s Reservation Bill or it is going to back out.

            In conclusion, I would request the hon. Prime Minister to reply to all my suggestions.

           

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : सभापति महोदया, आपने मुझे तेलंगाना राष्ट्र समति पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे इस संदर्भ में सविल सोसाइटी के नाम से एक किताब मिली है, शायद हमारे दूसरे माननीय सदस्यों को भी यह किताब मिली होगी। कॉमन मनिमम प्रोग्राम के ऊपर यह किताब छपी है। इसमें २००४ में जब कॉमन मनिमम प्रोग्राम बना था, उस वक्त इस प्रोग्राम को हाथी जैसा दिखाया गया था और तीन साल में इसका आकार आज बकरी जैसा हो गया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है। आने वाले अगले दो सालों में यह आकार कहां जायेगा, क्या होगा, पता नहीं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दो पैरा के बारे में बोलूंगा, क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगी और समय कम भी है। ७ जून, २००४ को हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा नम्बर ३९ में तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने के लिए कहा गया था और जिसके लिए काफी कोशिश भी की गई। वर्ष २००४ तक आंध्रा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी और तेलुगु देशम पार्टी की मार से कमजोर पड़ी हुई थी। उस वक्त तेलंगाना अलग राज्य की मांग करने वाली तेलंगाना राष्ट्र समति के साथ कांग्रेस पार्टी ने इलैक्शन कंटैस्ट किया और तेलंगाना राज्य देने के लिए वादा कर कॉमन मनिमम प्रोग्राम में (सी एम पी) भी अलग राज्य का मुद्दा रखा गया था।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी राष्ट्रपति जी का चौथा अभिभाषण हुआ, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, मुझे दुख होता है क जो सी एम पी का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का है, इस डॉक्यूमेंट की कोई कद्र नहीं है। जब इसका कोई महत्व नहीं है, तो आम आदमी कैसे भरोसा करेगा? मैं इस संदर्भ में चंद बातें आपके सामने रखूंगा। यूपीए सरकार और हमारे साफ-सुथरे, ईमानदार प्रधान मंत्री तथा नये जमाने की कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर हमें पूरा भरोसा था लेकिन जिस तरह से १९५६ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब तेलंगाना, आन्ध्रा में मिलाने के लिए संशय में थे, उस वक्त आन्ध्रा लॉबी के कांग्रेस के लोगों ने पंडित नेहरूजी के ऊपर दबाव डालकर, जब मद्रास प्रेसीडेंसी में जो आन्ध्रा रीजन था, उसे और तेलंगाना को जबर्दस्ती आन्ध्रा प्रदेश में मिलाने की कोशिश की, उस वक्त उन्होंने उन्हीं के शब्दों में कहा क “मासूम तेलंगाना को नटखटी आन्ध्रा से मिलाया जा रहा है। “ यह मिलाप चलेगा तो चलेगा , वर्ना कभी भी अलग हो सकते हैं। उस वक्त फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट में भी बिल्कुल साफ तौर से मेंशन किया गया था कि तेलंगाना में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए और तेलंगाना की उन्नति के लिए तेलंगाना अलग राज्य बनना ही जरूरी है। उसके बावजूद भी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के ऊपर दबाव डालकर, आन्ध्रा और तेलंगाना को मिलाया गया, हमारे विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में एक सब-कमेटी भी बनी थी, लेकिन उस कमेटी का भी कोई जिक्र नही किया गया है। यहां यू.पी.ए. के जितने भी घटक दल हैं, जिसमें मेजोरिटी घटक दलों ने जिस तरह से तेलंगाना के लिए लखित में मदद की, उसी तरह से बीजेपी और एन.डी.ए. घटक दलों ने भी तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए सहमति दी हैं। मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की तरफ से बार-बार कहा गया कि वामपंथियों की वजह से हम तेलंगाना नहीं बना पा रहे हैं। इस वजह से तेलंगाना मुद्दा पीछे हुआ, ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर वामपंथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने क्लेरिटी देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के बारे में अपना मत अभी तक कुछ नहीं दिया है, लेकिन दूसरी पार्टीज को वह बदनाम करती ह।ै हाल ही में सीपीएम पोलित ब्यूरो मैम्बर, श्री सीताराम येचुरी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कांग्रेस देना चाहती है तो बराबर तेलंगाना बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक तेलंगाना के विषय में कुछ नहीं कहा ... (व्यवधान)

सभापति महोदया : आप तेलंगाना-कांग्रेस नहीं, बल्कि मोशन ऑफ थैंक्स पर कहिए।

श्री रविन्दर नाइक धारावत :  मेरे कहने का मतलब यह है कि यू.पी.ए. सरकार ने अपना वादा तोड़कर आज तेलंगाना को...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप प्रेसीडेंशियल एड्रैस पर ही बोलें। आप मोशन ऑफ थैंक्स पर आइए। तेलंगाना-कांग्रेस की बात नहीं है। आप मोशन ऑफ थैंक्स पर बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): तेलंगाना-कांग्रेस पर नहीं कहिए। प्रेसीडेंशिल एड्रैस पर बोलिए।...(व्यवधान)

श्री रविन्दर नाइक धारावत : महोदया, मैं प्रेसीडेंशियल एड्रैस पर ही बोल रहा हूं। प्रेसीडेंशियल एड्रैस का कोई मतलब ही नही रहा। मैं यू.पी.ए. एजेंडा के लिए बोल रहा हूं। अभी तक तीन साल गुजर गये हैं, लेकिन तेलंगाना के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इस संदर्भ में मैं वामपंथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना मत दिया कि तेलंगाना राज्य बनना चाहिए। क्योंकि तेलंगाना की प्रजा चाहती है।

इस संदर्भ में मैं पैरा २७ का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें आदिवासियों के लिए कहा गया है। आज तक आदिवासियों के लिए जो पैसा यहां से जाता है, वह पैसा उन तक पहुंचता नहीं है। आज आदिवासियों में बहुत ज्यादा गरीबी व्याप्त है। उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। इस संबंध में मैं राष्ट्रपति जी से गुजारिश करना चाहता हूं, कि संविधान में पांचवें और छठें शैडयूल के अन्तर्गत डाइरेक्टली गवर्नर के जरिए, इन एरियाज में उन्नति करने का प्रावधान है लेकिन आज तक यहां से कोई डाइरेक्शन नहीं दिया गया और राज्य के राज्यपालों नेइस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं किया है।उनको पांचवे शैडयूल के अन्तर्गत यह काम करना चाहिए, जहां आदिवासियों का शोषण होता हो।

मैं एक बात और आपके सामने लाना चाहता हूं कि आज आदिवासी इलाकों में गरीब आदिवासी बच्चों को बेच रहे हैं और मार रहे हैं। मैंने कई बार इस बारे में हाउस में भी यह मुद्दा उठाया है और प्रधान मंत्री जी को भी मैंने मेमोरेंडम दिया है और राज्य सरकार को भी दिया है लेकिन इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सभापति महोदया, जहां आदिवासी इलाकों में बिना परमीशन के प्रोजैक्ट और इंडस्ट्रीज बन रही हैं जिनकी कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना इलाके को कृष्णा-गोदावरी नदी का पानी न देकर गरीब लोगों को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, thank you.

            First of all, on behalf of my Party, I would like to thank the hon. Prime Minister for constituting the Sachhar Committee. The Sachhar Committee had given its report; but I find it really surprising that the Government in the President’s Address says that they are still considering the formulation of a programme. I feel that when a report has come on 30th November, some action should have been taken by now. The Government should have shown some clarity on what they intend to do on the recommendation that has been made in the Sachhar Committee.

            In the Sachhar Committee, there are nine chapters, especially on education. A Sub-Committee was formed by the Ministry of Human Resources Development, headed by the Minister of State, Shri Fatmi. He happened to call all the Muslim MPs. We had given our opinion on exactly what we wanted for the upliftment of the Muslims, as far as education is concerned.

            I am told that the report has also been given to the HRD Ministry. It is very unfortunate that the recommendations of the Fatmi Committee has not been mentioned here – not a single word has been mentioned, whereas it is a known fact that the Sachhar Committee has clearly stated that 25 per cent of Muslim children in the age group of 6-15 have neither attended school nor there is a huge drop-out rate. I would request the hon. Prime Minister, when he gives reply, to throw some light on what will be the fate of the Fatmi Sub-Committee and the Sachhar Committee.

            The President’s Address talks about 15 point programme. The 15 point programme itself talks about rehabilitation of victims of communal riots. We know what happened in 2002 in Gujarat. The Prime Minister had made a statement and the UPA Government had also made a statement that compensation will be given to the victims, the deceased who died in Gujarat riots, on the lines of the Sikhs who were butchered in 1984 riots. This announcement was made sometimes in November-December last year. We find there is no mention about it here.

            I would like to know what is the policy of the Government as far as paying compensation towards people who had been butchered in Gujarat is concerned. What is the Government’s policy? Why do they not pay compensation when they had promised to pay, on the lines of the 1984 Sikh riots?

            Madam, the 15 point programme itself talks about rehabilitation of victims. There are more than 5,000 families who are still living in relief camps in Gujarat. What is the Government going to do? We have no hope in the State Government.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please sit down. Let him complete.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदया : आप बैठिये। आप अपनी बारी आने पर बोलियेगा, अभी उन्हें बोलने दीजिये।

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MADAM CHAIRMAN: Please  carry on, Shri Owaisi. Please do not disturb him. Let him complete his speech.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I never intended to hurt the sentiments of the hon. Members. … (Interruptions) I know that sometimes truth is very bitter. It is very hard to swallow. … (Interruptions)

सभापति महोदया : अगर मैम्बर्स बात करना चाहते हैं, तो बाहर जाकर कर सकते हैं।

   

* Not recorded SHRI ASADUDDIN OWAISI : With your permission, Madam, I would like to enlighten the hon. Member through you or I can increase his ignorance also.  Please read 26th February The Hindustan Times.  After hearing your vocabulary, I am sure I can say that you are a very learned person.  Please read 26th February The Hindustan Times.   If you want, Madam, I can give it to you. The Hindustan Times, The Indian Express, everybody has reported. These are not the words of any Muslim Leader.

MADAM CHAIRMAN : Do not read it.  You may confine yourself only to the Presidential Address.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am not complaining against you.  My complaint is against the Union Government because I have a hope and I know that it can deliver the goods and given a chance it can repeat 2002 also. We are asking the Government and not them.

            The President has talked about the Eleventh Five Year Plan.  The Approach paper shows that there are nine major challenges to the economy.  I find it really surprising that not even a single word is mentioned about the upliftment of Muslims.  When the Prime Minister was very kind enough to form the Sachar Committee to look into the political, social and economic backwardness of Muslims, I wanted something to be given in the Eleventh Five Year Plan.  If nothing is given, what will happen?  A 13 per cent minority which has the literacy rate of 59 per cent will become a liability.  If you want the country to grow economically also, it makes sense that Muslims should be given a rightful share.

            Coming to Taslima Nasreen affair, I would like to criticize the Government over here.  It has departed from the policy of Shri Rajiv Gandhi by giving a permanent visa to Taslima Nasreen.  How this could have been done?  The Government has departed from its own well–grounded policy of its own Leader. On what grounds the Government has given her the permanent visa?  She is a political asylum seeker.    A person who seeks political asylum in a country has no right to issue statements thereby dividing the country on religion and communal lines.  We had His Excellency Dalai Lama but Dalai Lama has never given a statement wherein he has divided the society.  What right does Taslima Nasreen has to make such a statement? On humanitarian grounds she is giving statements thereby dividing the community and the nation.  I would demand from the Government to revoke the permanent visa given to Taslima Nasreen.  Let her go back to Bangladesh.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Please stick to the Presidential Address.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : On West Asia crisis, why has it taken this Government to react on the Mecca Accord? After 15 days you issue a statement supporting the Mecca Accord.  Why does not the Government call Khaled Mashall, the Chief of Hamas?  Why do you not call Mr. Ismail Haniyeh, the Prime Minister of Palestine?  Let him be called.  I would request the Government that there must be an Indo Arab Forum, Indo-GCC Forum on the lines of Indo-China Forum.  This Government getting closer to Israel is not good.  India commands a high respect among the Arabs.  They hold India in high esteem.  Our getting closer to Israel is not good as far as Foreign Policy is concerned.  We have always been closer to the Arabs.  We have always been closer to the cause of Palestine.  This particular Government is continuing the same policy which was started by the NDA Government.  I am concluding Madam.

MADAM CHAIRMAN: You are a very intelligent and good Member.  Kindly stick to the Presidential Address and speak only on the Motion of Thanks.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, I do not want to argue with you.  On page 18, point 55 talks about the Foreign Policy.  It talks about the crisis in West Asia. 

MADAM CHAIRMAN: You can touch all the points but need not explain them.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I am just elaborating on that.  I do not have the habit to jump all the way here and there.  I am speaking within the confines of the Presidential Address debate.

            Lastly, as far as the National Minority Development Finance Corporation and all these things are concerned, we hope that the Government takes a proactive role in the upliftment of Muslim minorities.  You have to take a proactive role.  This so called boogie of minority appeasement has been thrown to shatters.  When the Sachar Committee debate takes place, I will say who is responsible for the Muslim backwardness.  Even Parties who had been in power for 33 years what is the state of Muslims in their States? I hope when the Prime Minister stands up to reply he will answer to the pertinent questions that I have raised over here. 

           

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Madam, I am thanking the hon. Speaker for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks for the Address delivered by hon. President in both Houses of Parliament.

After assumption of our UPA Government in 2004, we recorded an average annual growth of national income over eight per cent. This is the year we are going to launch the 11th Five Year Plan. The UPA Government has set a target of attaining an annual growth rate of 9 per cent during the 11th Plan. In the Approach paper of the 11th  Five Year Plan, our Government has identified 9 major challenges facing the economy. Out of nine, "Agriculture" is given importance and identified as first and foremost issue. In our country 60-70 percentage of the population is dependant on agriculture for their livelihood. India is next to China in area and production of vegetables. Within 2 years, production of vegetables increased by 5.7 per cent. Nearly 39 per cent of world's mango and 23 per cent of world's banana is produced in India. The production of horticultural crops increased to 8 per cent during 2004-05. India ranks first in the world in milk production which rose from 17 MT in 1950-51 to 100 MT by 2006-07. Fish production in India has increased from 0.75 MT in 1950-51 to 6.5 MT in 2005-06.

Within 30 months, UPA Government implemented various schemes for the upliftment of poor and downtrodden people. Implementation of National Rural Employment Guarantee Act and Right to Information Act are the great achievements of our Government. Through Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, Government has taken number of steps to develop the urban areas. Through Bharat Nirman, Government has allocated huge funds for development of rural roads, rural electrification, rural telephoney, rural housing and rural drinking water supply. The "Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission" a new scheme to develop the cities in this country was launched by our hon. Prime Minister of India. Through this programme, Government has planned to develop city wide urban infrastructure services such as water supply, sanitation, drainage, basic services and also social housing to the urban poor. Already 63 cities were identified to implement this scheme. The National Rural Employment Guarantee Act passed by UPA Government, has emerged as a major programme both for providing a social safety net to the poor as well as for building rural infrastructure. The scheme is operational in 200 districts and 1.4 crore households have been benefited under this scheme. More than five lakh workers have benefited under this NREGA programme in different parts of our country. Our Government planned to extend NREGA in more cities within five years. The UPA Government has taken major steps for improving the Panchayati Raj institutions. For the first time, a separate Ministry was constituted for Panchayati Raj and planned to remove backwardness in 250 districts.

Under the able leadership of Dr. Manmohan Singhji, highest importance is given to Education. More money was allocated to strengthen Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-­Day Meal Programme. Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme, 2,000 new residential schools were sanctioned within the last three years for helping the poor girls predominantly belonging to SC, ST, OBC and Minority Communities. An independent Ministry of Women and Child Development has been created to solve the issue relating to women and child welfare. The UPA Government has given great importance to increasing access to education for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and socially and economically weaker sections of the society.[R43]  The UPA Government has allocated Rs. 13,000 crore package for the revival of co-operative credit structure and allocated huge money for giving loan to agriculturists.

     In India out of 110 crore population, 70% of the people are agriculturists. In some parts of the country a large number of farmers have committed suicide. To help the distressed farmers, a special package was announced for 31 districts in Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Kerala. Nearly Rs 16,000 crore was allocated for helping the poor farmers. Through the effective mechanism of our Government, agricultural growth has improved to 6 per cent during 2005-2006. Even though, our government has allocated huge funds for agricultural credit, in some areas, the nationalized bank authorities are not properly disbursing the loans and are not issuing the Kisan Credit Cards to the needy. For example, in one area in my constituency, namely Thasayanaicken patty Vellakoil canara the bank authorities are denying issuance of Kisan Credit Cards to the qualified farmers.

     Our UPA Government has given importance to the upliftment of minorities. A high level committee under the Chairmanship of Hon'ble Justice Rajendra Sachar was appointed and the Report has already been submitted and Report is about the social, economic and educational status of the Muslim community in the country.Our hon. Prime Minister has charted out a I5-point programme for the minorities. The National Highway Development Programme has been expanded with an estimate of Rs.227,OOO crore. The Golden Quadrilateral Programme is nearing completion. The UPA government has approved 4-laning of around 4,000 km.of national highways and 6-laning of 6,500 kms.of national highways.

For the first time, UPA Government, within 30 months, has enacted a number of laws for the welfare of the citizens of this country, particularly for the women folk. The Hindu Succession Act was suitably amended to give equal share for all the girls from the ancestral property. For the accountability of the judges, Judges Enquiry Bill has also been introduced and it is under the active consideration of the Parliamentary Standing Committee. For the upliftment of poor and downtrodden people of this country Indian Constitution was suitably amended to give reservation in promotions and reservation of seats in Higher Educational Institutions like IIM and IITs for SC/ST and OBC students.

At this juncture, I want to mention about my Constituency. I would just like to mention two points about my constituency.

My Palani Parliamentary Constituency is mainly rural area. Most of the people are farmers, labourers, artisans, farm labourers. In one of the Assembly segments in my Palani constituency, Vedasenthur is having nearly 100 textile mills. My Dindigul district is having 136 textile mills. Thousands of people are working in these textile mills. Government of India has to support new enterpreneurs to start more units. Hence I request that our government has to allocate necessary funds to declare Dindigul District as a Textile Zone.

            Madam, I may now be permitted to lay the rest of my speech on the Table of the House.

*Moreover, the farmers in Dindigul area are producing all varieties of vegetables and those are transported to various parts of the country. But agriculturists are not getting adequate price for their produce. To help the farmers, government has to sanction cold storage facilities in taluk headquarters In Oddanchatram, Palani and Natham. In my Constituency,  particularly in Mulanur, the farmers are producing huge quantity of drum sticks. Hence, it is necessary to establish a research institute for drum stick in Mulanur.

*…..* This part of the speech was laid on the Table.

In this juncture I humbly request the UPA Government to take necessary steps for interlinking the rivers from Kanyakumari to Kashmir. Atleast government has to concentrate on the linkage of the rivers in south India to solve the interstate water dispute. After 17 years Cauvery Water Dispute Tribunal had delivered its final award on 5.2.2007. In that award there is a mention about Amaravathy river basin. Amaravathy river is perennial river irrigating 50 thousand acres of land from Amaravathy dam to Karur. More than 100 drinking water schemes are functioning in the Amaravathy river bed. Through Amaravathy river irrigation farmers cultivated sugarcane in 3000 acres of land but it is not considered. Further more it is directed to release 3 TMC water from Pambar Sub Basin in Amaravathy River Basin to Kerala. It will affect total irrigation under Amaravathy river. The farmers living from Udumalpet to Karur will suffer very badly and it is an injustice to the farmers of that region. Hence, I request UPA Government to notify the Cauvery Water Dispute Tribunal Award after rectifying this mistake or otherwise it will affect the farmers, public and all others of Dharaparam taluk,  Udumalpet taluk and Karur district of Tamil Nadu.

With these words I am supporting the Motion.* श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर): माननीय सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके अभिभाषण का मैं स्वागत करती हूं। राष्ट्रपति जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह शासन की रीति-नीति का वक्तव्य होता है। इससे हम सब निराश हैं। सिर्फ विपक्ष ही निराश नहीं है, बल्कि देश की जनता निराश है। देश की जनता इसलिए निराश है क्योंकि पंजाब, उत्तरांचल, केरल, बिहार, ये सारे राज्य इनके हाथ से चले गए। जनता ने जो जनादेश इन्हें दिया था, वह तीन वर्षों में धीरे-धीरे इनके हाथ से खिसकता जा रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहती हूं-

"करेंगे किसी की वे क्या रहनुमाई, लुटाकर के जो खुद कारवां आ गए।"

 

सभापति महोदया, जहां कांग्रेस बची है, यदि उनकी गिनती करें, तो कुछ राज्य ही इनके हाथ में रह गए हैं और वे भी जब चुनाव का समय आएगा, तब इनके हाथ से निकल जाएंगे। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती करुणा जी, कृपया राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोलिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, मैं उसी पर बोल रही हूं। आपने सब को इजाजत दी है। मैं सबके भाषण सुन रही थी और मैंने लिखे हुए भाषण भी पढ़े हैं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही बोल रही हूं। ...(व्यवधान) [r44]  MADAM CHAIRMAN  : Please, do not disturb her. इन्हें बोलने दीजिए।

...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला  : मुझे क्या बोलना है, मुझे मालूम है। मैं भी आपकी तरह मैम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट हूं। एक महिला को बोलने दीजिए। मैं पहली बार संसद में चुनकर आई हूं। मुझे बोलने दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : करूणा जी, आप चैयर को सम्बोधित कीजिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मैं तो चैयर को ही एड्रेस कर रही हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप करूणा जी का टाइम खराब मत कीजिए। इन्हें बोलने दीजिए।

...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, धीरे-धीरे जनादेश इनके हाथ से खिसकता जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली का जनादेश भी इनको दिखा देगा कि हम कहां पर खड़े हैं।

महोदया, गुजरात के विषय में यहां बहुत बात होती है। मधुसूदन जी यहां बैठे हैं, बासुदेव आचार्य जी हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, जो इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। मैं यही कहूंगी कि गुजरात पर आंसू मत बहाइए। गुजरात पर रोने वाले पश्चिम बंगाल में सिंगुर के लोगों के भी आंसू पोंछिए। सिंगुर के आंसू कौन पोंछेगा? गुजरात पर जनादेश मिल गया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बन गई है। गुजरात पर बार-बार क्यों आंसू बहाते हैं? गुजरात का विषय समाप्त हो चुका है और आने वाले समय में फिर से गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, रोने से कुछ होने वाला नहीं है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : करूणा जी, आप प्वाइंट्स पर बोलिए, समय बहुत कम है। आपके पांच में से तीन मिनट पहले ही हो चुके हैं।

...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मैं प्वाइंट्स पर ही बोल रही हूं। मधुसूदन जी दो पंक्तियां आपके लिए हैं ‘अपने चेहरे देखते नहीं लोग, आइना साफ करने की बात करते हैं।’ आप अपने चेहरे के दाग देखिए और फिर इस देश की जनता के सामने जाइए।

महोदया, मैं दो विषयों पर अपनी बात कहना चाहूंगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन जी ने मुल्ला और मौलवियों के खिलाफ लिखा, तो उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। अब उन्हें हमारे यहां शरण दी जा रही है, तो उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वे एक महिला हैं, मुल्ला और मौलवियों के खिलाफ लिखती है। यदि उनको भारत में शरण दिए जाने की बात होती है, तो उसका विरोध करते हैं। महिला आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई है। मैं जानती हूं कि आप भी इसकी पक्षधर हैं। हम महिलाओं में इसे लेकर निराशा है। हमारी संसद का विश्व में १०८वां नंबर है, जहां सिर्फ ४४ महिलाएं सांसद बनकर आती हैं। हम कहां खड़े हैं? हम लोकतन्त्र की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन अभिभाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है।

महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा नम्बर ४२ में सुरक्षा संगठनों और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की सभी बातों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इस देश के ५५ जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। कुछ दिन पहले हमने अपना एक नौजवान सांसद खो दिया है। वह काल के गाल में अचानक समा गया। पता नहीं हम भी किस दिन समा जाएं? उस नक्सलवाद के बारे में अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है। देश नक्सलवाद की चपेट में आता जा रहा है, उस समस्या का हल कैसे होगा? उसके लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति बनेगी? इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है। वर्ष २००९ तक गांवों में बिजली पहुंचा देंगे, यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कागज में लिखी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, मार्च २००७ शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत से गांवों में बिजली का एक खम्भा भी खड़ा नहीं हुआ है। सभी सांसद इस बात से सहमत होंगे कि वहां बिजली कैसे आएगी, जहां बिजली का एक खम्भा भी खड़ा न हुआ हो?

महोदया, लोगों को महंगाई मार रही है। मैं ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूं। मैं गृहिणी से विधायक तथा सांसद बनी हूं। आर्थिक विकास दर जो कागजों में दिखाई देती है, इंग्लिश के अखबारों और मैगजिनों में दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी को यह दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी तो अभी भी गरीबी से मर रहा है। उसको दाल-रोटी खाने को नहीं मिल रही है। उसको जीने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के नौजवान दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनको संविधान पर विश्वास नहीं रहा, कानून पर भरोसा नहीं रहा, इस देश की सरकार पर उनकी आस्था खत्म हो गई। अब वे कहां जायें, किसके लिए जिएं, क्या काम करें। कोई दिशा बेरोजगारों को इसमें नहीं दी गई है।

मैं २-३ विषय और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, वह भारत की आत्मा जो गांवों में बसती है, वे किसान हैं और किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई एक बात नहीं कही गई कि किसानों को आत्महत्याएं करने से कैसे बचाया जायेगा। सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़ाये गये और सिंचाई के संसाधन नहीं बढ़ेंगे, बिजली नहीं आयेगी तो इस देश का किसान कभी खुशहाल नहीं होगा और जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो महान भारत देश के रहने वाले हम लोग भी कभी खुशहाल नहीं होंगे।

मैं इस अभिभाषण पर महामहिम राष्ट्रपति जी को श्रद्धा के साथ, क्योंकि वे इस देश के सन्त हैं, वे सरकार के अलावा जो कुछ बोलते हैं, हम लोग उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनको प्रणाम करती हूं, पर उन्होंने जो नीतिगत वक्तव्य दिया है, उसका विरोध करती हूं।

ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM): Respected Chairperson, this Government is going to complete three years in Office.  The mandate given to this Government by the people is quite clear.  The mandate was to follow a different path.  Everybody expected that this Government should follow a new path.  It is because of this understanding, the partners in the UPA Government and people like us, who support this Government, joined together and formed this Government, with a Common Minimum Programme.  But unfortunately, I think, the Government has not learnt anything from the results of the last Lok Sabha elections.  Nor did it learn anything from the failure of the UPA or the Congress Party in the elections conducted in Punjab and Uttrakhand. 

            The prices of all the essential commodities are sky high. The Government is not doing anything to control the prices of these commodities.  It seems that the Finance Minister treats this issue as quite silly. The explanation is that when there is nine per cent growth rate, inflation is inevitable.  But we know countries where the growth rate is more but the inflation is less.  Take, for example, China.  There the growth rate is ten per cent, but the inflation is below two per cent. How is it possible?  So, that means inflation and price rise can be controlled even if the growth rate is high.  For that the Government has to intervene very effectively in the market. 

            Public Distribution System is the most effective instrument for the Government to distribute essential commodities to the poor. What happened to the PDS? Is the Government doing anything to streamline the PDS?  This poverty line calculation is humbug.  They calculate it arbitrarily. Now, lakhs of people are out of the PDS net.  Two weeks ago a poor lady who lives in my constituency came to me virtually crying. She said that she was not issued ration card because she is above the poverty line.  The authorities say that she lives above the poverty line.  I contacted the local tehsildar.  He said that if he has to include her name, then he has to delete some other person from the list.  What is happening in this country? The Government is quite arbitrarily defining the poverty line.  So many deserving people are now out of the net of the PDS.[R45]  The hon. Minister of Finance says that we are going to computerize.  Is that the answer?  You computerize it or not computerize it, what the people want is that essential commodities should be given through the Fair Price Shops.  … (Interruptions)  What happened to the procurement of wheat?  The Government allowed all the multinational companies to come into the market and procure wheat.  Even before the FCI could procure wheat, all the good quality wheat was procured by the multinational companies.  Even though the production was quite high, the FCI could not procure wheat which they are supposed to procure.  So what happened?   The Government decided to import wheat from the same multinational companies who procured wheat from our market, giving a higher price than that was given to the farmers in our country.   The answer is that you should strengthen the Food Corporation of India, you should strengthen the PDS and you should include more people in the net of the PDS.  Through an effective intervention from the Government, the price rise can be controlled and inflation can be controlled.  So an effective step should be taken in this regard.  … (Interruptions)

            Then I would like to come to the pathetic situation of the Dalits and the Minorities in our country.  During the month of January and also in the month of February, there were systematic attacks against the Minorities in this country right from Bangalore to Gorakhpur and all over the country.  At least 12 major incidents happened which includes Kerala where communal passions were beefed up and minority communities were systematically attacked.  What did the Government do? Even now, people who suffered during the Gujarat riot are not given compensation.  What is the Central Government doing for this?  Shri Madhusudan Mistry who moved the Motion knows it very well.  Thousands of people who suffered in the Gujarat riots belonging to the minority communities are still waiting for the compensation.  If the Gujarat Government is not giving the compensation, then the Central Government should directly give the compensation.  Also, attacks against the Dalits have increased.  Some major incidents happened in Maharashtra and in some other States also.  Did the Government intervene?  So one major criterion to know whether a society is civilized or not, is to see the situation of the minorities and the most vulnerable sections of the society as to how they live.  So in India the attacks against all these sections, Dalits who are the vulnerable sections of our society, minorities, are systematically continuing and in some places it is increasing. So that should be stopped. … (Interruptions)

            Madam, please give me two more minutes.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There is one more Member to speak from your Party.

ADV. SURESH KURUP : Madam, I will complete within two minutes.

            Gone are the days when we could proudly say that our foreign policy is based on a strong anti-imperialist base.  Now we are proud that we are inducted as a junior partner by the USA.  In all their foreign policy mechanizations, India is following their footsteps.  We should immediately correct this and I would like to say that this is against the mandate of the people of this country.

            Madam, my last point is about Quattrocchi. Fortunately, Quattrocchi is now in detention in Argentina.  The Interpol detained him.  He has been given bail, but he is still in Argentina.  There is a widespread apprehension in the country as to what this Government will do regarding him.[a46]  It is this Government which quite surreptitiously  allowed to defreeze his accounts in the London Bank. Without this country knowing anything about it, a Prosecutor goes there and submits an application before the London Court saying that his account can be de-frozen. He takes away all the money and goes scot-free.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : I know. I can understand it. Every point is a valid point. But time constraint is there. We are giving five minutes. He has already taken seven minutes.  Please do not speak in-between.

… (Interruptions)

ADV. SURESH KURUP : This Government should know that it affects the credibility of this Government. So, my last appeal to this Government is that this Government should follow a different path than the one which was followed by the NDA Government. This Government is not supposed to follow the path followed by the NDA Government. That is not the mandate of the people. If they understand that mandate, it is well and good.

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Madam, at the very outset, I thank you very much for giving me this opportunity.

            I am speaking on behalf of the Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam of Tamil Nadu headed by Thiru Vaiko, the incomparable leader  of the world Tamils.

            We welcome and support the  Motion of Thanks to hon. President of India for the kind and valuable speech he has made on 23rd February, 2007. Due to increase in the prices of household essential commodities, poor people are very much affected. The consoling statement made in the hon. President’s Address saying that all necessary steps will be taken to check the price rise and inflation gives us a sense of comfort in our minds.

           It gives me great pleasure and encouragement as a Member of Lok Sabha from a reserved seat, Pollachi, Coimbatore District, that the present Government headed by Dr. Manmohan Singh ji is giving great importance to social justice and he said that the Government has made considerable progress in filling the backlog of unfilled reserved posts for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and is committed to filling up the rest.

            It is disappointing that no concrete mention has been made in the hon. President’s Address about the linking of Inter-State rivers which will improve the farming sector in the country and the drought-ridden areas will become fertile lands.

            As has been said in the President’s Address, we are going to celebrate with pride and joy the 60th Anniversary of our Independence and also we are observing the 150th Anniversary of the First War of Indian Independence this year.

            At this juncture of celebrating our Independence and thereby our Democracy which is the largest in the world, which is very well based on elections, I would say that the Election Commission of India has a great role to play.

            To mention about the local body elections in Tamil Nadu, particularly in the Chennai Corporation, I would submit that goondas and anti-social elements were used to capture the booth and vote indiscriminately by anonymous persons. A high police official found his vote polled even by Eleven of the Clock in the morning!             Three hon. Judges were appointed by the High Court and two of the Judges found miserable number of false voting and many of the booths surprisingly have polled more than hundred per cent.… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR):  Madam, he speaks about the Chennai Corporation elections which has no relevance to this.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN:  Let him speak.  Please sit down. He is just winding it up. Please do not interrupt. Let him speak.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please sit down. You write only Dr. Krishnan’s  speech.

(Interruptions) … * MADAM CHAIRMAN:  Let him speak.  Please sit down.  I think he has finished. Do not disturb the House.

DR. C. KRISHNAN :  The hon. Judges have criticized both the State Government of Tamil Nadu as well as the Election Commission authorities of Tamil Nadu.  We should take proper precaution to avoid this sort of foul play in future to maintain the high quality of our Democracy.

            I would like to thank the hon. President of India for making such a valuable speech on 23rd February, 2007. 

                                                                 

* Not recorded.                                

 

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय पोलटिकल आदमी नहीं हैं इसलिए उन्होंने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किये, वे उनके नहीं है। हम राष्ट्रपति महोदय को पहले से पहचानते हैं। उनके जो विचार हैं, भारत के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, वे उसे व्यक्त नहीं कर पाये। हम जानते हैं कि वे बच्चों के माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम जगह-जगह करते हैं और उनसे सीधा सवाल करते हैं। हमपूछना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी को बच्चों से सीधा सवाल करने की आवश्यकता क्यों पड़े? महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्र के सर्वोपरि नेता हैं। आज देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति की जरूरत है, जिसे ग्रहण करके हम अपने देश को गौरवशाली राष्ट्र बना सकते हैं। देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति हो, जिससे अपने देश का गौरव बढ़े। इस देश के नागरिक उस शिक्षा पद्धति के आधार पर अपना पोटेंशियल बाहर लायें लेकिन यह नहीं हो सकता क्योंकि आज जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जो सिस्टम होना चाहिए, उसमें जिस सम्पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, वह उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। गांवों में स्कूल, कमरे और पूरे टीचर्स हो। लेकिन आज भी देश में जो परिस्थिति है, वह ठीक नहीं है। अभी हमारे मित्र यहां से चले गये हैं। हमारा उनसे कहना है कि वे गुजरात में आयें। हमने गुजरात में १९९५ के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद, समाज परिवर्तन के लिए एक माहौल बनाया है कि कैसे हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ देश में एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हर गांव में स्कूल हो और उसमें सभी कमरे और टीचर्स हों ताकि विद्यार्थी वहां भर्ती हो सके। हमने गांवों में विद्या स्टाफ की भर्ती करके वहां पूर्ण संख्या में टीचर्स की भर्ती कर दी है। हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ हम हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहे, तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। हम अपने देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ अच्छा नागरिक बनाने का जो सपना संजोये हुए हैं, वह पूरा हो सकता है। “सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा” यह हम केवल शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा में आज क्या हो रहा है? जिन पुस्तकों में हमारा स्वाभिमान है, अपने देश का इतिहास है, उनको विकृत करने की जो प्रवृत्ति चल रही है, वह बंद होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, दूसरी बात यह है कि आजकल देश में लॉ एंड आर्डर की जो परिस्थिति है, उसे देखकर हम सब चिंतित है। आज माओवादी, नक्सलवाद और आतंकवाद के कारण पूरे देश की स्थिति विस्फोटक हुई है। हमारा गुजरात का गुजको का कानून पिछले चार वर्ष से बना हुआ है जिसे हमने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए बनाया है, लेकिन केन्द्र सरकार उसे पास नहीं कर रही है। ...( व्यवधान) अभी मुझे बोलते हुए दो मिनट ही हुए हैं।

सभापति महोदय : आपको पता नहीं चलता लेकिन मेरे सामने धड़ी है।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : मोहम्मद अफजल को फांसी देने की जो बात है, वह भी नहीं हो रही है। इस तरह लॉ एंड आर्डर का कोई काम नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के लिए बहुत बातें कही गयी हैं। लेकिन ५०० करोड़ रुपये केवल डि्रप इरीगेशन के लिए है, जबकि रीवर के लकिंग की बात कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किसानों के लिए कहा गया कि हमने उनके लिए इतने काम किये लेकिन एग्रीकल्चर जीडीपी जो पहले २६.५ परसेंटथी, वह कम होकर १८.५ परसेंट हो गयी है। किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम जोकरना चाहते हैं, वह हम कुछ नहीं कर सके।[MSOffice47]  18.00 hrs.   हयूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वे यूनाइटेड नेशन्स वे फीगर्स हैं, उनमें आज हमारे देश का नम्बर १७७ देशों में १२६वां है। हम ह्युमन डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं और करप्शन वे मामले में हमारा देश विश्व में सातवें स्थान पर है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। आप चाहे हैल्थ की बात करें, एजुवेशन, एग्रीकल्चर या इम्प्लायमेंट की बात करें, हमारे देश की स्थिति खराब है। आज हमारे देश में अनइम्प्लायमेंट बहुत ज्यादा है। आज हमने बाल मजदूरी विरोधी कानून पास कर दिया है, लेकिन आज भी १५ करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूर वे रूप में देश में मौजूद हैं।आज गांवों में पीने वे पानी की समस्या है, आज भी देश में १७.७५ करोड़ मकानों में से ८.८ करोड़ मकान कच्चे हैं और उन पर छत नहीं है। आज ९.७५ करोड़ यंग कपल्स वे पास रहने वे लिए एक कमरे का मकान है। यह हमारे देश की आर्िथक स्थिति है। देश वे ४० प्रतिशत नागरिक ५२ हजार झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Hon. Members, as the hon. Speaker announced in the morning, we have to finish the debate on this issue today and the reply will be tomorrow.  So, I extend the time of the House till the debate on this issue is over.  I think, the House agrees to this.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR): What about ‘Zero Hour’ Madam?

MADAM CHAIRMAN: This debate will continue till all the hon. Members have spoken and after that we will decide whether we will be taking up ‘Zero Hour’ or not.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : आज हम लोग देश वे आर्िथक विकास की बात कर रहे हैं कि बड़ी-बड़ी वंपनियां आ रही हैं, देश में एफडीआई आ रहा है, लेकिन इस विकास का लाभ किसे मिल रहा है? क्या देश वे गरीब, दलित, आदिवासी, माइनारिटीज और किसान, इन सभी को इसका लाभ मिल रहा है? क्या स्त्रियों और बच्चों की स्थिति सुधर रही है?

सभापति महोदया : कथीरिया जी, आपकी पाटर्ी वे कई अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है। उनवे लिए समय कम हो जाएगा।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : मैडम, मैं एक पंत्ति बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कवि ने लिखा है कि यदि आप वेवल काला-बाजारी, कर चोरी, रिश्वतखोरी को चालू रखने वे लिए सपोर्ट करते रहेंगे और सत्ता की सेंधमारी में कुसर्ी वे लिए साथ बने रहेंगे तो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। इस देश में लोग अब इससे तंग आ गए हैं।...( व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की बात को यहां दोहराना चाहता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए, आप क्या कविता सुना रहे हैं।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : मैडम, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि विकासशील राष्ट्रों में आर्िथक विकास ग्रामीण विस्तार के विकास का बाधक बनता है, इसलिए वैश्वीकरण वे जमाने में नयी जन्मती हुई चिन्ता की ओर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ग्रामीण विकास एवं आर्िथक विकास को साथ-साथ रखना पड़ेगा।

SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR) : Madam Chairperson, thank you, for giving me an opportunity to take part in the Motion of thanks to the Hon. President’s address. At the outset I congratulate our Hon. President Dr. A.P.J. Abdul Kalam for upholding the dignity and sanctity of his post and also the nation.

            Madam, our Hon. President in his address expressed the views of the Government in 58 points including features of the11th five year plan, Inclusive growth, National Rural Health Mission, inflation, Jawahar Lal Nehru Urban Revival Mission, increase in investment rate by 34% of the GDP , Mid-day meals, Sarva Shiksha Abhiyan, funds allocated for Women and child development, higher education for scheduled castes and scheduled tribes, food security for BPL and APL people, National Credit Availability, National Agriculture, suicide of farmers, Prime Minister’s 15 point programme, protection of wild life, achievements in Railways and Airways etc. 18.05   hrs.                                        (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           I would like to submit that  since 1952, when for the first time our Parliament was constituted in the country, sufficient funds have not been provided for the upliftment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is nothing special done by this Government for this group.  When I was a student I stayed in a hostel. The same hostel in the same continues even today in the same condition. It has not been provided with good facilities even today. I am very sorry to say this. I have not seen any new hostel or colleges started during this Government’s tenure till now.   The Government says that they have  achieved great success in every field, but practically nothing is visible at the grossroot level.

   

*English translation of the speech originally delivered in Kannada.

            As far as Sarva Shiksha Abhiyan is concerned it is really a good scheme for providing education and mid day meal to poor children but it covers children only upto 7th class. It should be extended to children upto 12th class without discrimination on the basis of caste, class or creed. 

As far as Public Distribution System is concerned there are two types of people one is BPL and other is APL, who benefit from it. In  issuing identity cards to people belonging to the BPL, a lot of disparity can be seen. There are  a number  of people who have  not been able  to get BPL cards in the villages of my constituency.  We have received many complaints from the public in this regard. They are pointing fingers at  us. They are urging upon us to help them get BPL cards.  Common people are approaching district officials and Tehsildars to get their BPL  cards.  Even then they are not being  provided with the BPL cards. It is the shameful for us. The government says that  there is  huge amount of buffer stock  but then why is the Government not adopting proper mechanisms to distribute food grains to the people?  The Government has implemented ‘Garibi Hatao’ Scheme in our country but despite that the number of poor is increasing instead of decreasing, rich are becoming richer.  This is a matter of great concern and  the Government should bring an end to this kind of disparities. 

I am very sorry to say that in his address the Hon. President has not mentioned any where about interlinking of rivers.  I am of the opinion that until and unless we take steps to interlink rivers our country will not be a developed country. Even the apex court has directed to take necessary steps for  interlinking of  the rivers.  It is the only way to find  a solution to the water dispute problems in the country.  For last  one month people of the Cauvery basin of Karnataka have been agitating against the final award of the Cauvery Tribunal. The Swamijis of the Mutts, students doctors, lawyer, small children are taking part in the agitation.

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Sir, he is deviating from the President’s Address and taling about the Cauvery Tribunal Award … (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.  He is going to conclude now.

…(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is going on record except the speech of Shri M. Shivanna.

(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now.

SHRI M. SHIVANNA  :  I, therefore urge upon the centre to intervene and negotiate with all the four southern states  which are involved in the dispute and allow us to express our  feelings,  because it is a burning issue in the country.  If the centre does  not take immediate steps  there would be  blood bath in  the streets of the Karnataka and the situation may take an ugly turn causing damage to the unity and integrity of our country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You speak only about the President’s Address.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him speak..  He is going to conclude his speech now.

SHRI M. SHIVANNA  : Sir, please give me an opportunity to raise the issue.  That is my humble request.

            Sir, now the Hon. Members of Tamil Nadu are opposing this discussion. You tell me sir, If we do not raise this issue here in this august House where else can we raise this issue. Where do we get justice? I have been elected as a Member of Parliament from Karnataka.  It is my sincere duty to protect the interest of my people.  Sir if you do  not give me an opportunity to discuss the Cauvery issue here, it will be an injustice to the people of karnataka.  Sir, please give us an opportunity to speak here as the situation in the state is very bad. … (Interruptions)

 

* Not recorded MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Aaron Rashid, you are speaking without my permission.  Nothing is going on record.  When the hon. Member from your side speak on your behalf, he can give a reply to him at that time.

            Now, Shri Shivanna, please conclude your speech, now.

SHRI M. SHIVANNA  : The Naxalites have assassinated one of our colleague Mr. Sunil Mahto.  I, myself   come from such a district where Veerappan the Ivory smuggler, killed so many people. He is no more today. But we politicians are still under  threat. The State Government of Karnataka has taken back the security which was provided to me.  That is why I request the centre through you to ensure security of all the Hon. Members of Parliament by providing proper security to them.

            With this I conclude my speech Sir.

                 

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.

            In his Address, the hon. President  had dwelt at length almost all important subjects like the strategies for the 11th Five Year Plan beginning on 1st April,2007; Revival of agricultural dynamism, National Rural Health Mission; Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission; Improving the  quality of Higher Education with special focus on the SCs and STs; PM’s 15-Point Programme  for Minority Development; Energy Security; Infrastructure Development; the rebound of the Railways; Internal Security; Judicial Reforms; Foreign Policy, and last but not least, the Inclusive Growth Policy.

            The fiscal management of the country has also turned to favourable direction with both the revenue and fiscal deficits well under control.

            Sir, I am delighted that the country has been able to achieve  nine per cent economic growth for the second  consecutive year.  I am also happy  that the country has achieved  8.6 per cent growth rate for continuous three years             Sir, another major issue of concern has been the efficiency/inefficiency of our delivery mechanism, which has been plagued by high levels of corruption and lethargy at all levels.  Unless we address this issue in all its seriousness, all our good intentions will lead us nowhere.  This nations needs to debate this major issue of improving the delivery mechanism by improving the responsiveness of the whole system. There has been a complaint in the last two decades that the value systems in our society have been eroding across the board.  We have to take a pause and ponder over the issue, lest people lose their interest in democracy and decide to resign to fate.  All of us – the Legislators, the Executive, the Media and the Judiciary -- have a responsibility to arrest, at least, further erosion of this institution.  We are into a very dangerous trend, where sometimes unknowingly or knowingly, the immunities extended to certain institutions for proper functioning of democracy and to act as watchdogs of public interest are sought to be utilized by these very respectable institutions to further their personal business interests.

            Recently, when it came to my notice that Margadarsi Financiers, a unit which is incidentally  run by a person who is also the owner and editor of a leading Telugu Daily, has been carrying the activity of raising deposits from the public in gross violation of law, I lodged a complaint with both the Government of India and the Government of Andhra Pradesh on 6th November, 2006.  Surprisingly, even after the owner himself having admitted to the fact that he had raised Rs. 2,600 crore as deposits from the public, and that he suffered a loss of Rs. 1,800 crore as on 31st March, 2006, no action has been taken by the Government even after 120 days… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU( SRIKAKULAM)  : Mr. Deputy-Speaker, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule?

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, I am not against the hon. Member’s speech.  But the matter, which he is referring is sub judice.  It is pending in the Supreme Court, the High Court and in the District Court.  So, it is not correct on the part of the hon. Member to mention it in the House. Even about the Cauvery Tribunal, we are discussing. That is the judgment of the Tribunal.… (Interruptions)  That is why, it is my humble request that this matter, which is sub judice, should not be allowed to be discussed… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : You have misled the BJP people and you have mislead everyone… (Interruptions)  I am telling the truth and you are objecting to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yerraannaidu, please listen to me. Whatever would be found objectionable in his speech, I would expunge it from the records.

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, they are attacking the Media and the Press… (Interruptions)  This matter is pending in the Supreme Court; it is pending in the High Court; and it is pending in the District Court also… (Interruptions) Sir, I want your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  I have already said that whatsoever is objectionable, I will expunge it.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU: Sir,  I want your ruling on it because this matter is sub judice.  The Member should restrain himself from raising it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I  will see that.

            Mr. Aruna Kumar, if the matter is pending in the Court, please do not try to mention it.

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति पेपर निकालता है या टीवी चैनल चलाता है, गैरकानूनी काम करता है, तो क्या उससे कोई पूछ नहीं सकता है? जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि कांग्रेस वाला पूछ रहा है, कोई षडयंत्र हो रहा है। मैं समझता हूं और सोचता हूं कि भारत में किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी के बारे में कोई भी भारतवासी पूछ सकता है, प्रश्न खड़ा कर सकता है। ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने २६०० करोड़ पब्लिक से इल्लीगली लिया है who is not entitled to do that. It was confirmed by the Reserve Bank that he is doing an illegal activity. When the State Government intervened and asked for an inquiry to be conducted as to what is happening there, he said: “No, I am not accepting this inquiry.” SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, I want to raise a point of order under rule 353.

            “No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the minister..” MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wait a minute. It is under what rule?

SHRI ANANTH KUMAR : It is under rule 353.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : How do you call this defamatory? How Mr. Advani has raised this? आप भूल गए हैं। आप उस समय सभा में नहीं थे। आडवाणी जी ने मेंशन किया था।...( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : I will read out the rule.

            “No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:

            Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.”             Here, the question is that he has not given any adequate notice to the hon. Speaker or to your goodself. The person is not here to defend himself. Therefore, only on hearsay or on some Press reports, he is making serious allegation against Shri Ramoji Rao and against the Eenadu, which we thoroughly oppose.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : It is not based on hearsay. No, you can hear me and if you feel that it is derogatory, you can ask him to remove it from the record.

SHRI ANANTH KUMAR : He cannot do that. Therefore, I request you to restrain the Member from making such allegation which has no basis.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will add one thing. I am not obstructing the hon. Member from making allegations even against anybody. But there is a case of Margadarsi, which is pending in the Supreme Court, High Court and even in the District Court. That is why, I am asking you to restrict the Member. That is in the judiciary.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I agree with you.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : He can make allegations against anybody. I will not obstruct. But the matter regarding Margadarsi is pending in the courts. That is why, he should not speak on that but the court will take action. Suppose, if it is an illegal transaction, the court will punish him. If there is an illegal transaction, the RBI will punish. Why are we unnecessarily placing the court matter before this House?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see the record. If the matter is objectionable, I will expunge it.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Thank you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Aruna Kumar, you are also requested that you should not make any allegation against a person who is not present in the House or raise a matter which is under the consideration of the court.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : No, Sir. Neither I make any derogatory remarks nor am I talking anything otherwise because आडवाणी जी बोले थे, रिप्लाई में बोले थे। So, I am the person who has complained.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This matter is under sub judice.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I had brought this to the notice. I happen to be a Member of this House. I felt that it is my responsibility to tell the Members of the Bharatiya Janata Party and also the other Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But you cannot make allegation against a person who is not present in the House.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : You look into the record. Advani ji says Andhra Pradesh Government is attacking Ramoji Rao.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Naidu, I have said it so many times.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will quote Advani ji’s speech. “After so many years, instead of learning lesson from the Emergency, here is a Government which takes away the accreditation card of TV channel. Similarly, I find that a very highly respectable journalist of Andhra Pradesh, Shri Ramoji Rao, is under attack because he is exposing the corruption of the Government.”             This is the statement given by Mr. Advani. Where has he mentioned about Margadarsi? He knows that it is pending in the court. So, he has never mentioned about Margadarsi.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : All right. If you want to talk about Ramoji and not about Margadarsi, then Ramoji Rao is the sole proprietor of Margadarsi.… (Interruptions) Why do you show so much interest in hiding the truth? Come out, Mr. Yerrannaidu. Why are you so much interested in hiding the truth?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see the record later on. Mr. Yerrannaidu, please sit down.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am interested in this because something illegal is happening here, and I want to bring it to the notice of the House.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing should go on record.

(Interruptions) …*       * Not recorded   श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : तीन हजार करोड़ रुपये इल्लीगली ले जायेंगे और सदन में कोई बोल नहीं पायेगा, आप कैसी बात कर रहे हैं।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : That is why we are opposing. … (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am not talking to Shri Yerrannaidu. I am addressing to you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Aruna Kumar, you are requested to address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : We know because Shri Ramaji Rao has given an affidavit in the court saying that ‘I am against the Congress and I have worked for Telugu Desam and brought the Telugu Desam to power’. I can understand why Shri Yerrannaidu is so much agitated because  he is the Leader of his Party. … (Interruptions) But why am I mentioning it here is because I would like to bring it to the notice of hon. Members of various parties as to what is the truth and you hear me and check it and if it is not truth, I will be condemned. I know that. In your eyes I will become a person who has said untruth. But I do not want to become that. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Aruna Kumar, the matter is sub judice also. You are requested that you should avoid yourself in making the allegations against a person who is not present in the House.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am charging that after my complaint, 120 days have passed. No action has been taken against an individual who has collected Rs. 3,000 crore violating the existing laws. … (Interruptions) Sir, you are divided in such a way that it is difficult. … (Interruptions) Please note the difference between Government and the ruling Party. … (Interruptions) Please note that Government is Government and Member of Lok Sabha is a Member of Lok Sabha. I may be having a grievance against the Government. Do not think that I cannot have a grievance against the Government. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Aruna Kumar, I have already requested you that you should address the Chair. Please listen to me. This matter is related to the Motion of Thanks. जो आप मैन्शन कर रहे हैं, क्या वह प्रेसीडैन्ट एड्रैस से रिलेट करता है।

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am submitting about the values in the system. अगर आप कहते हैं कि इस सिस्टम में वैल्यूज के बारे में यहां बोलने की कोई जरूरत नहीं हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रेसीडैन्ट एड्रैस पर जो कुछ बोलना है, वह बोलिये।

...( व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली : वह बड़े आदमी है, इसलिए हमने उन्हें प्रणाम कर दिया। हम छोटे हैं, छोटों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। Shri Yerrannaidu also said in his speech that there is an attack on media in Andhra Pradesh. … (Interruptions) Nothing has come out. I am also mentioning it.

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रेसीडैन्ट एड्रैस पर नहीं बोल रहे हैं।

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am also telling that it is not an attack on media. It is an attack on illegal activities by a proprietor of the media. These people are fighting for the freedom of the proprietor and not freedom of the Press. Freedom of Press is entirely different. When we attack the Press it is trespass; when we attack a journalist it is trespass. When we ask an illegal activity to be stopped, they say it is an attack on freedom of Press. People are taking shelter under the freedom of Press. … (Interruptions) The Supreme Court has said that ‘Mr. Ramoji Rao, you are wearing two caps; one is of an industrialist and the other is of a journalist’. Do not take shelter under this cap.

This is what the Supreme Court has said. But still, Shri Yerrannaidu has successfully brought all the Members of the Opposition Benches to believe that Shri Ramoji Rao is being attacked. It is not true. I want to bring it to the notice of the august House. I do  not think anybody will support an illegal activity just because it is done by a Press baron. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रेसीडैन्ट एड्रैस पर नहीं बोल रहे हैं।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you. Shri A.R. Shaheen to speak now.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : Sir, all the time I have been disturbed, I could not complete my speech. I am protesting.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not my intention to interrupt anybody. Every hon. Member is respected for his points.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : Not you, Sir. That is the reason why I am protesting and taking my seat. I want to register it.

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, जाबिते की रूह से हर बजट सैशन से पहले खुतबाये सदारत पेश किया जाता है और खुतबाये सदारत के लिए मुल्क के अहलेदानिश और अहले अक्ल लोग इंतजार करते रहते हैं कि सरकार के पालिसी के बारे में और उन इक्दामात के बारे में सुने, जिन पर उन्होंने प्रायोरिटी फिक्स की होती है या जो अमलआवर हुए होते हैं। इस खुतबाये सदारत में जनाबे सदर ने बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया है और जाबिते वक्त की पाबंदी की वजह से मैं इख्तसार के साथ सिर्फ दो-तीन नुक्तों को उभारना चाहता हूं, जिसमे जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कश्मीर की हालते जार और तालीमयाफ्ता नौजवान बेरोजगारों का बौहरान और कश्मीर में किसानों की हालत[MSOffice48] ।

इससे पहले कि मैं इन नुक्तों की बात करूं, मैं एक दिलदोज़ वाक्ये का जिक्र करना चाहता हूं जो हालया समझौता एक्सप्रैस में इंसानियत-सोज़ी का वाक्या हुआ और जिसका जिक्र जनाबे-सदर ने अपने खुतबे में किया है, इस अफसोसनाक वाक्ये से इस मोहज्जिब मुल्क में इंसानों की रूहें हिल गईं और उन पत्थरदिल लोगों ने जिन्होंने इंसानों को जिंदा जलाकर दहशतगर्दी और अपनी इंसानियत-दुश्मनी को दुनिया भर में रुसवा किया। यहां के अवाम ने तहे-दिल से यह दुख महसूस किया और अलफ़ाज के लिए हाथ बेचते रहे कि उनके लवाहकीन के साथ किस तरह से हमदर्दी का इज़हार करें? दहशतगर्दी का वाक्या दुनिया में कहीं भी हो, हिन्दुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या अमरीका में हो या कहीं भी हो, यह काबिले-मज़म्मत है, यह इंसानियत के लिए एक तबाहपूर्ण पैगाम है लेकिन मैं इस मुकद्दस-ऐवान में कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी ने और जबरो-ज़्यादती ने कभी इंसानी तहज़ीब के सफर को न रोका है और न रोक सकते हैं लेकिन वक़्ती तौर पर जो तकलीफ़ होती है, वे लोग तारीख का हिस्सा बनते हैं। समझौता एक्सप्रैस में जिन लोगों के लवाहकीन जान वहक हुए हैं। हम उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं और इस वाक्ये की मज़म्मत करते हैं।

इसके बाद मैं मुख्तसरन जस्टिस सच्चर कमेटीके बारे में एक मुख्तसर जिक्र करूंगा। मेरे एक आदरणीय कुलीग ने कुछ उसका रेफरेंस दिया लेकिन मैं आपकी तवज्ज़ोह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि शायद यह पहली बार है कि इस सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो काबिले-तहसीन है और जिसकी तारीफ किये बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। वे लोग जो इस ऐवान के बाहर मेरी बात सुनें, दुखी हो जाएंगे कि मैंने इतने जोरदार शुक्रिया के अलफ़ाज क्यों कहे? मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक छोटा सा कदम भी अगर यहां की बेकस अकलियतों की बेहतरी के लिए उठे तो हमें उसे दिल से लगाना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहे बगैर नही रह सकता कि यह सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगर यह एक तलवार है जो बेकसी में पड़ी हुई अकलियतों की जंजीर को तोड़ना चाहती है और उन्हें इंसानियत और तहज़ीब के साथ मिलाकर उनको जिंदा रहने का बाइज्ज़त हक देना चाहती है तो वहीं पर यह दुधारू तलवार भी है। हमारी अकलियतें यहां पचास साल एक बेज़ारी की हालत में अपनी पेरशानियों में रही। बदकिस्मती से जब हिन्दुस्तान में मुसलमानों का तकसीम हुआ, उसके बाद जो हालत यहां की मुस्लिम अकलियतों की हुई, उसमें उनको आधी सदी लगी है और उन्होंने बड़े अमन और सब्र के साथ, बड़े तहमुल के साथ अपनी मिट्टी के साथ, अपनी मुल्क की वफ़ा के साथ जोड़कर रखा है लेकिन अब वे इस हालत से भी बेज़ार हो गये और वह मेहरबानी इसी एलायेंस सरकार की है इन्होंने वे सारे हालात, बाज़ाप्ता इस मुकद्दस ऐवान के सामने लाए जो इस अकलियत के साथ गुजर रहे हैं। अब अगर इस पर अमल नहीं हुआ, अब अगर अशरफ अली फातमी साहब अपनी रिपोर्ट में खामोश हो गये और अब अगर यह हुआ कि इनके कदम लड़खड़ाने लगे तो यह होगा कि बदकिस्मती से इस खामोश अकलियत की इज़्जत-ए-नफ्स को चोट पहुंचेगी और खुदा-न-खास्ता एक ऐसा माहौल पैदा होने का खतरा है जिसको हंम बाद में रोक नहीं सकेंगे क्योंकि कश्मीर में मुझे इस बात का इल्म है कि जब कुछ चीजें हुईं और हमने वक्त पर उनका इलाज नहीं किया, जब कुछ ज्यादतियां हुईं और वक्त पर हमने इलाज नहीं किया, वक्त पर हमने कान नहीं धरे, जब कुछ मुश्किलें सामने आईं औऱ वक्त पर हमने उनका हल नहीं किया तो एक तबाही का मंजर शुरु हो गया। बेशक वह तबाही वहां के कश्मीर के लिए भी हुई लेकिन मुल्क की भी उससे कोई कम मुश्किल पैदा नहीं हुई। मेरी दरख्वास्त है कि जस्टिस सच्चर कमेटी के लिए जो खुदबै-सदारत में अल्फाज़ इस्तेमाल किये हैं, वे वाकई काबिले-तासीन हैं और उसमें यह कहा गया है कि ग्रोथ प्रोसैस में इस अकलियत को बराबर का शरीक बनाया जाएगा। यह काबिले-तासीन भी है लेकिन इसके अमल को हम देखना चाहेंगे। [r49]              इसके बाद कश्मीर का जिक्र आता है जिसे बदकिस्मती से हमें करना पड़ता है। वहां के हालात बेज़ार हैं । इसके साथ मुख्तसर तौर पर कहूंगा कि इस वादिये कश्मीर नज़ीर के जो हालात हैं, उन पर गौर किये जाने की जरूरत है। वहां तो कब्र बोलती हैं। खुतबो सदारत ने एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है कि We will continue to give the healing touch. मैं इस ऐवान में कहना चाहता हूं कि हीलिंग टच एक्सप्रेशन के नाम से कश्मीर के लोग घबरा जाते हैं। हीलिंग टच के नाम पर जो लोगों को टच लगे हैं, अगर उन्हें देखा जाये तो इन्सानियत रो उठती है। जिस वक्त हीलिंग टच का सिलसिला कश्मीर में चला तो यह कहा गया कि इन बदकिस्मत लोगों को हीलिंग टच दिया जायेगा । उसके बाद हीलिंग टच की नजर में जो इनसानी हुकूक हैं, उनकी तबाही का टच, बेरोज़गारों के लिये तबाही का टच। उसके बाद अगर मुल्क में तालिबे-इलम तालीम हासिल करने या रोज़गार ढूंढने के सिलसिले में आये, तो जैसे ही आयें,वे गिरफ्तार हो जाय़ें। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सब देखे और देखें कि कश्मीर के लोग अपने कनविक्शन या अपने फलसफे में इस बात पर कायम हैं, ये मुल्क के लिबरल डैमोक्रेटिक ऑर्डर के हमारे जो उसूल हैं, उसके हरमरहले की कुरबानी के लिये तैयार हैं। इसके लिए उन्हें नज़र अंदाज न किया जाये। मैं मुख्तसर में कश्मीर के तालीमयाफ्ता लोगों की बेरोज़गारी का मसला सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं.।

जनाबेआला, मैं चाहता हूं कि खुतबे सदारत में खास तौर से इस बात का जिक्र किया जाये कि वहां जो तालीमय़ाफ्ता बेरोज़गार हैं, जो घुटन के माहौल में जी रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, उनके लिये सरकार फराखदिली से ऐसी पौलिसी बनाये जिससे वहां उन नौजवानों को काम मिल सके। मैं किसानों के मसायल को एक जुमले में कहना चाहूंगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार देखे कि हार्टिकल्चर इंडस्ट्री की क्या हालत है। आज उन्हें पैस्टिसाड्सपर २५ परसेंट टैक्स देना पड़ता है। पहली सरकार ने एक बार सब्सिडी दी थी। वहां के सेबों के दरख्तों में जो बीमारी लगी हुई थी, उसे खतम करने के लिये मुसलसल सब्सिडी दी थी ताकि वह बीमारी दूर हो। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले पर गौर किया जाये।

मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अमन दिया है। हालांकि यहां ट्रेजेरी बैंचेज खाली हैं लेकिन श्री मणिशंकर अय्यर जी बैठे हुये हैं। उनमें सब्र है, वे नुक्तासंज हैं, नुक्तारस भी हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरी बातें गौर से सुनी होंगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी बातों पर तवज्ज्ह दी जायेगी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : उपाध्यक्ष जी,मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने राष्ट्रपति जी को जो कुछ कहलवाया, मैं उससे अपनी असहमति जताता हूं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा है :

“These are occasions for us to renew our commitment to building a strong, modern, inclusive, secular and dynamic India.”   यह स्ट्रांग, माडर्न और इनक्लूज़िव इंडिया की जो बात कही गई है, मैं उनकी यह बात सुन रहा था। जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया तो कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में यह बताना चाहिये था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन यह शब्द नहीं आने से मैं बहुत दुखी हूं। इसके अलावा हम सब लोग अरुणाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बार बार कहते रहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी अरुणाचल प्रदेश गई थी। उनके साथ केन्द्र के मंत्री भी गये थे। वहां बहुत सारी घोषणायें की गईं लेकिन उन घोषणाओं का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में कहा था कि सरकार बॉर्डर ट्रेड रूट बनायेगी। सरकार द्वारा पॉलिसी की घोषणा की गई थी। अभी श्री अय्यर जी बैठे हुए हैं जो नार्थ ईस्ट स्टेट्स अफेयर्स के मंत्री हैं लेकिन उनका कोई रिफ्लैक्शन नहीं है।[s50]  हमारे यहां मनीगाँव से चाइना वे साथ मेचुका से, ताकसिंग से, बुमला से और विंजरमनी से ब्लेटिंग और खड़गताम से ट्रेड रूट बनाना था जिसका कोई ज़िा राष्ट्रपति जी वे अभिभाषण में नहीं है। मुझे दुख हुआ वत्तव्य सुनकर। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमति जताता हूं कि माइनारिटीज़ वे लिए जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, वे बहुत अच्छी हैं लेकिन माइनॉरटिज़्म पर वोट बैंक पोलटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से इत्तिफाक रखता हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में जो दो बड़ी कम्यूनिटीज़ हिन्दू और मुसलमान हैं, इनवे अलावा जो छोटी-छोटी माइनारिटीज़ हैं, जो वाकयी में माइनारिटीज़ हैं - ािश्चियन्स हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, छोटी छोटी जो कम्यूनिटीज़ हैं, उनवे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की बात ठीक है। अगर वह काम होता है तो ठीक है। सिख कम्युनिटी भी है। सभापति जी, आप खुद सिख कम्यूनिटी से आते हैं। मैं देखता हूं कि आर्िथक द्ृष्टि से बुद्धिस्ट्स और ािश्चियन्स ही सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं। उनवे लिए कोई प्रावधान और घोषणा यहां से नहीं हुई। न राष्ट्रपति जी वे अभिभाषण में और न ही बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने इसवे बारे में कोई ज़िा किया। इस बात को लेकर हमारे यहां गलत धारणाएं बनी हैं। हिमालयन बैल्ट में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वहां उनकी जो भोटी भाषा है, उसको संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने वे लिए हमने बार बार ज्ञापन दिया है और इस मुद्दे को कई बार उठाया है। उसवे बावजूद भी राष्ट्रपति जी वे अभिभाषण में उसका कोई ज़िा नहीं आया। पिछली बार भोजपुरी को इनक्लूड करने का वत्तव्य जब मंत्री जी ने दिया तो हम सोच रहे थे कि भोटी भाषा को भी इनक्लूड किया जाएगा लेकिन वैसा नहीं हुआ। हिमालयन क्षेत्र को सरकार ने बहुत पीछे छोड़ दिया है और अपने एजेन्डा में शायद उसको भूल गई है। इसलिए उसका कोई ज़िा नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि हिमालयन क्षेत्र वे विकास वे लिए सही कदम उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ष भगवान बुद्ध का २५५०वाँ महापरनिर्वाण वर्ष है। भगवान बुद्ध इस देश में पैदा हुए थे, यहां निर्वाण प्राप्त किया था और यहीं महापरनिर्वाण भी प्राप्त किया। इन तीनों वे सामूहिक सैलिब्रेशन की घोषणा हुई थी।माननीय प्रधान मंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं भी उसमें सदस्य हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी भी उसवे सदस्य हैं। इतने बड़े ऑवैज़न को सरकार वैसे भूल सकती है और राष्ट्रपति जी वे अभिभाषण में इसका कोई ज़िा नहीं है। यह ठीक बात नहीं है। दुनिया भर वे लोग इस देश को देखते हैं कि यह बुद्ध का जन्म स्थान है और इसी देश में बुद्ध को भूल गए, बुद्ध भगवान का कोई ज़िा नहीं है। इतने बड़े ऑवैज़न को सरकार वैसे भूल गई? इससे जो तकलीफ हुई है बुद्धिस्ट कम्युनिटी वे लोगों को, मैं उसवे बारे में सरकार को बताना चाहता हूँ। यह गलत बात है। यह सैक्यूलर देश है। आप इतने ज़ोर-शोर से सैक्यूलरिज़्म की बात करते हैं और छोटी कम्यूनिटीज़ का ध्यान नहीं रखते, यह मेरी समझ से परे है। महोदय, आपको जानकारी होगी कि जब खालसा पंथ की स्थापना वे ३०० वर्ष का सैलिब्रेशन हुआ था, उसवे लिए भी काफी पैसा दिया गया था लेकिन हमारे लिए सिर्प ३० करोड़ रुपये दिये गये हैं। आप जो माइनारिटीज़ की बात कहते हैं, उसवे विपरीत आपकी पालिसी जा रही है और इससे सिर्प मुझे ही नहीं बल्कि बुद्ध समुदाय वे सभी लोगों को बहुत ठेस पहुंची है।

तालिबान हुकूमत ने बामियान में जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा गिराई, उसवे लिए थाईलैन्ड और जापान ने कहा कि हम इसको फिर से बनाएंगे मगर भारत सरकार की तरफ से कोई पहल इसवे बारे में नहीं हुई। यह भी होना चाहिए था। मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि विदेशी लोग भी जब इसवे लिए तैयार हैं तो हम अपने देश को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं?

मैं बहुत ही कम समय में दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले आज ही ग्रामीण विकास मंत्री ने जो घोषणा की है नेशनल रूरल इंप्लायमैंट गारंटी एक्ट में, उसमें हमारे प्रदेश वे सबसे पिछड़े वर्ग वे जो दो जिले हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। मैं मांग करूंगा कि कुरूंगवे और ईस्ट कामेंग डिस्टि्रक्ट को जल्दी से एनआरईजीपी में शामिल किया जाए। एक इकोनॉमिक पैवेज की मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। [H51]  मैंने पहले भी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक इकोनोमिक पैकेज की मांग की थी। अभी हाल ही में युनिवर्सिटी बिल पास हुआ, अरुणाचल युनिवर्सिटी को सेंट्रल युनिवर्सिटी राजीव गांधी नाम से बनाया। मैंने कहा कि राजीव गांधी नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अरुणाचल का नाम हटाया है, उससे मुझे आपत्ति है। उस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कॉलेजेस बहुत कम हैं - बंडेला कॉलेज, येरानाथन कॉलेज, धोनीपोलो कांति कॉलेज और जो युनिवर्सिटी है, उसके साथ-साथ हमारे तेजु में, देवमाली में कुछ कॉलेजेस हैं। उसके लिए एक स्पेशल इकोनोमिक पैकेज की भारत सरकार की तरफ से जितनी जल्दी हो सके, उसकी घोषणा करें ताकि इतने सालों में आपने जो दुख पहुंचाया है, उसे थोड़ा कम कर सकें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI  JHANSI LAKSHMI BOTCHA(BOBBILI): Respected Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to hon. President for his Address to both the Houses of Parliament. I rise to lend my support to the Motion.

            At the very outset, I would like to express my gratitude to Congress President hon. Shrimati Sonia Gandhiji for sending me to the Fourteenth Lok Sabha. I also thank the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Dr.Y.S. Rajasekhara Reddy for selecting me as a candidate to contest the byelection from the Bobbili Parliamentary Constituency. I would like to add that my husband Shri Botcha Satyanarayana was a Member of the Thirteenth Lok Sabha. It is my proud privilege to be among the learned Members of this august House. It is my maiden speech and, therefore, I crave your indulgence.

            It is appropriate for the Congress Party that we are celebrating the 60th Anniversary of our Independence; 150th Anniversary of the First War of Independence, and the Centenary of Satyagraha. It was the Congressmen who played an active role in the Independence and Satyagraha movements. We must all rededicate ourselves to build a powerful India politically, economically and socially.

            It is very unfortunate that terrorists attacked the Samjhauta Express. We all condemn this senseless killing of innocent people. Though Pakistan says that there are no terrorist bases in that country, insurgency from across the border continues to be high.

            As the UPA Government nears the end of its third year, new hopes and aspirations have opened up before the country as well as some challenges too. I think we have to look into these emergent matters. It is not an ordinary achievement to sustain an eight per cent growth per annum over the last three years. We have been told that the growth is expected to be nine per cent in the current financial year. This is really an impressive growth.

            Millions of people are entering the segment of middle class. If we see the statistics of industrial growth and economic growth they are very impressive. The foreign exchange reserves are rising. Our exports are also rising phenomenally. Investments from abroad are pouring into India. Investors are eager to invest in India because they have full faith in the political stability and in the growth of Indian economy. For all this, the UPA Government and its Chairperson hon. Shrimati Sonia Gandhiji and the Prime Minister and his Cabinet colleagues deserve congratulations.

            There is widespread poverty, malnutrition, illiteracy, unemployment, poor infrastructure and inadequate health services. Unless we tackle these issues effectively, all our economic growth and the zeal of our Sensex will not move forward. Regarding inflation, it is something that is causing concern to the poorest sections of the society. The prices of food grains, pulses, oilseeds, vegetables and the daily needs are rising and fluctuating.[KMR52]              Already inflation rate is sliding down because of the sincere steps taken by our Government.  However, we need to have a relook at our agricultural development. With increasing population, we have to produce more foodgrains.  We have to bring more areas under irrigation.  That is exactly our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajashekhar Reddy is doing.  If we do not do it, it would be difficult to control the  prices. Global warming is also responsible for the fall in agricultural production all over the world. \ As the Hon. President suggested, we need another Green Revolution. The UPA Government is worthy of praise because it has devised schemes to face these challenges and has provided for adequate funding. For example, "Bharat Nirman" aims at strengthening rural infrastructure and transform India. As we all know, 70 per cent of our population is still living in the villages. Unless we pay attention on rural infrastructure, India will never become a developed country.

Then, the National Rural Employment Guarantee Scheme covers the weakest and helpless sections of our society. If I am right, nearly 14 million households have been covered by the scheme already.

Grameen Rojgar Yojana can transform the lives of the weaker sections of our society if it is implemented properly. The National Rural Health Mission aims at improving health, nutritional inputs and immunization facilities in the rural areas with special focus on women and girl child.

Here, I would also like to mention about the girls who are dropping out from schools. There is a need to check this situation. There is an urgent need for opening of more vocational schools, exclusively for girls to make them self-reliant. In turn, they can afford better education for their children. It is a matter of concern that even 60 years after Independence, we have only achieved about 60 per cent of literacy, Therefore, we need to take steps to eradicate illiteracy completely and should spend six per cent of the GDP on it.

May I share an opinion on our efforts to promote education? As our hon. President often says, our educational system needs to be revitalized on moral grounds. Ethics and Moral Philosophy should be introduced at all levels of education. "Character-building' can be possible to certain extent by this, as visualized by the Father of our Nation, 'logic' also needs to be introduced in our school education system to inculcate critical thinking. This, I feel, is the absolute need of the day.

Taking care of our environment is the emergent need of the hour. The "Green India" Programme need to reach every citizen, and also we need to promote ecological education and research in our system of education.

Regarding the National Rural Employment Guarantee Act, I would like to say a few words. This Act should be made flexible and strengthened. We need to cover more and more people under this Act. The scope of this Act needs to be widened. Agricultural workers are unable to earn minimum wages under this Scheme because they are not skilled workers in gravel and earthwork. As a result, they are earning less wages as compared to their regular agricultural work. This is resulting in migration from villages to other greener pastures. To stop such kind of migration of villagers, they should be given opportunity, to learn work skills by conducting various orientation programmes.

Regarding the Mid-day Meal Scheme, I want to say that India is one of the mal-nourished countries in the world. We are unable to give proper nutritional inputs; our children are not growing well, both physically and mentally. The Hon. Finance Minister has made a provision of Rs. 3500 crore initially for this purpose. I think it is a step in the right direction. I am sure the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission is an important programme to solve the problems associated with urban areas.

The role of the State Governments and Panchanyati Raj Institutions is very important and they must be involved in implementing these programmes effectively. Then, I hope, we could tackle poverty and other challenges to a larger extent, and build a better India.

With these few words I support the Motion. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for having given me this opportunity to speak.

                                                                                                             

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ, MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Sir, may we appreciate her, that it is such an outstanding maiden speech?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a very good speech.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I am particularly proud of the fact that she had been the President of a zilla parishad before she came to the House.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, the Address in paragraph 18 says, “last year the growth in agriculture amounted to six per cent.” It was not effectively mentioned that it has gone down to 2.3 per cent this year. I am not going into the details here, but the steps which are necessarily and urgently to be taken, they are to be taken.

            One is insurance for all the crops especially spices and other plantation crops. Secondly, about plantation, I would like to mention one thing. Farmers can be helped, not by a lot of programmes, but by one specific programme, whereby the prices of the produces can be enhanced. They are facing a serious problem of the prices going down deeply. I can just quote an example of one crop which is largely grown in Kerala. It is called vanilla. This can fetch a lot of foreign exchange. It is grown in Kerala by a lot of farmers who are encouraged. But now, the prices which were about Rs.3,000 per kg. has gone down to Rs.150 per kg. What has been done to encourage the farmers? This is an example which I would like to quote. Similar fact is applicable to many of the crops which are grown by farmers in India.

            Organic farming is one aspect which has been stressed in the Swaminathan Committee Report. Our President has also stressed very much in the Vision 2020; he stated about organic farming there also. A lot of subsidies have been announced for chemical fertilizers. Why should we not think of giving a similar quantum of subsidy to organic fertilizers also like bio-fertilizers? If we do this, we can really aim at the growth of this in a better manner.

            Regarding price rise, many Members have stated; I would only like to add that the steps which are proposed to be taken, have to be implemented, and much more steps have to be taken to see that prices come down and inflation is controlled.

            Paragraph 30 of the President’s Address notes, “my Government has succeeded in ensuring a turn around in Railways.” It is a very good statement. But a turn around has been done in another field also. A new Railway Division has been formed. It is just like a mother becoming smaller than the baby! A Division called Palghat Division has been divided in a very crude manner – 65 per cent of the area has been taken away and given to the new one; that is why, I said, a child becomes bigger than the mother!             This is totally unacceptable; this has to be changed. So, I would urge upon the Government – when the Government says that there is success in the Indian Railways – to address the inadequacies and the injustice that have been meted out to them. I would humbly urge that this has to be taken very serious note of.

            Lastly I would like to go to other points. The President’s Address talks about safety and security of personnel. [MSOffice53] 

19.00  hrs. That is a very-very important aspect.  We have addressed many matters with regard to terrorism and the way in which the people of India are facing this menace.  The coastal regions of India are not very safe.  It is also a fact that in my State there is a real fear that the Mullaperiyar Dam may break at any time.  It was constructed more than 100 years back.  The construction was in such a crude way that the experts are now saying that it may break at any point of time.… (Interruptions) I think I am the speaker.  I am on my legs.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are speaking without my permission.  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): The Supreme Court has also said that the matter must be talked.  Both the States involved must be called for a talk. Is one State ready for the talks further?  The Supreme Court has said that if you are not going to talk, not going to negotiate… (Interruptions) I may be given * Not recorded protection, Sir.  I have great respect for my friend.  I have great respect for the people from Tamil Nadu.  As my friend, Shri Chandrappan and others have stated, we have real appreciation for Tamil Nadu.  We are giving water from Mullaperiyar dam.  They do not have any dispute over that.  We are not saying that we will not give further water.  We are only saying that my district, including two districts from my constituency may be washed away at any moment.  I may not be here.  Many of us may not be here in the next Session.  That is the issue.… (Interruptions)  This is not an assumption.  This is the real grievance which we have.  As my learned friend has just raised an objection, if the Supreme Court has said that the matter may be settled on negotiation, everybody should conform to that Supreme Court decision also.  I would say only this much on this point as I do not want to call for any controversy on that.

            I would submit that the President’s Address has also stated in paragraph 7 about the supply of water.  Water is a primary need.  Recently there has been an award regarding sharing of water.  Kerala is entitled to 20 per cent of water from Cauvery river.  This is as per the award. I am not going against the award. Our State is filing an appeal because we, according to that award, are entitled to get about 100 TMC of water whereas we have been given only 30 TMC.  This is our real grievance.  I would submit that it may not be thought that this matter should not be discussed. It has already been ventilated. I think this is a matter which can be discussed.  We do not want to take anybody’s share.  It is only the share which is due to all the States; be it Karnataka, Tamil Nadu, Kerala or Puducherry, we all should share water in a very reasonable manner and that should be on the basis of necessary democratic negotiations.  So, a discussion should not be shut down.

            Lastly, I would also say that energy security is something which I think is not given due importance in this President’s Address. I think, it has been just left out. This is a matter which has to be addressed.  Our coasts, especially the West and the East coasts, are very rich in oil.  Our area near Cochin has been found to be very rich in natural gas and petroleum.  I would only add that the ONGC has decided to dig the first well in the Cochin High area but the process is going at snail’s speed.  I would humbly request the Government to see that the energy sector which is of great importance has to be given due importance and this Cochin High must be taken as a very important priority so that we can solve the problem of India to a great extent.  It concerns not only my State but the whole nation. 

           

श्री अनिवाश राय खन्ना (होशियारपुर):  महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो उसमें दो बातों का जिक्र आया कि हम अपने देश की आजादी की साठवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष की डेढ़ सौंवी वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका मतलब इस देश को आजाद करने के लिए ९० वर्ष हमने संघर्ष किया। हमें ६० वर्ष आजादी प्राप्त किए हो गए। आज ६० वर्ष बाद यह देश कहां खड़ा है? सभी माननीय सदस्यों ने चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, कोई न कोई बात ऐसी कही है, जिससे लगता है कि आम-आदमी तक विकास की बात नहीं पहुच पायी।मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि इस देश का कितना विकास हुआ है? माना जाता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है, जहां प्रास्पेरिटी बहुत है।मैं वहां अपनी कांस्टीच्युएंसी का एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला।वहां जनता अपने पैसे इकट्ठे करके पुल बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको इस पुल से क्या फायदा है? उन्होंने बताया कि उस गांव के बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। टायर के अंदर जो टयूब होती है, उस पर बैठकर वहां के बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं। जब बरसात होती है, तो दो-तीन महीने बच्चे पढ़ने नहीं जाते और स्कूल बंद कर दिया जाता है। आज इस देश की यह स्थिति है कि साठ वर्ष के बाद भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं दे पाए। हम अपने बच्चों को एजूकेशन नहीं दे पाए। अगर इतना संघर्ष करने के बाद वे स्कूल में जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इस देश की व्यथा क्या है?

दूसरी बात, जब हम गुलाम थे और देश आजाद नहीं हुआ था, तब होशियारपुर से लाहौर तक एक गाड़ी जाती थी। लेकिन आज सिर्फ एक डीएमयू चलती है, जो होशियारपुर से जालंधर तक चलती है। हमने यह विकास किया है। इन दो उदाहरणों से यह बात समझ में आती है कि हमने उतनी उन्नति नहीं की है, जितनी कि अवनति की है। अभी बहुत से काम करने शेष हैं।

मैं एजूकेशन के संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पालिसी बनायी हैं, उसमें नवोदय विद्यालय का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, उसकी राशि निश्चित है। अगर महंगाई बढ़ती है, तो वह राशि नहीं बढ़ती, इसलिए उस फंड से बच्चों को उतना अच्छा भोजन नहीं दे पाते, जितना अच्छा उन्हें मिलना चाहिए। इस सारे प्रोसेस में इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं आया। मैं सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में कहना चाहूंगा। हमारी सरकार के समय में इसके संबंध में बातें हुयी कि सभी को शिक्षा मिले और वह अभियान चला। लेकिन इस अभियान को चलाते हुए इन बातों का ध्यान रखा गया कि स्कूल हों, बच्चे हों और टीचर हों।लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छे-अच्छे राज्यों में जहां आलरेडी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी, आज वहां ड्राप-आउट इतना ज्यादा हो गया है कि वहां न तो स्कूलों में टीचर हैं और न ही बच्चे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, वे टीचर न होने के कारण माडल स्कूलों में या अच्छे स्कूलों में नही पढ़ सकते।वे हमेशा उन स्कूलों में जाना चाहते हैं, जहां गांव में उनके टीचर आ सकें। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान भी उस बात को पूरा नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि हम उस पालिसी को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। अगर पढ़ाई नहीं होगी, तो बच्चे कहां जाएंगे? जो पढ़े-लिखे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सारे अभिभाषण में कहीं भी वह जिक्र नहीं आया, जिस ओर हमारी आज की पीढ़ी जा रही है। वह चीज क्या है? वह नशा है। आज का नौजवान नशे में डूबकर अपनी नौजवानी को खत्म कर रहा है, इसके साथ ही क्राइम की तरफ भी उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है। जो नशा बढ़ रहा है और क्राइम की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए कैसे उपाय किए जाएंगे? इस संबंध में एक भी बात इस अभिभाषण में और इस सरकार की पालिसी में नहीं आयी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम उन्हें सम्मानजनक भत्ता दिया जाए। क्योंकि जब बच्चे पढ़-लिख जाते हैं, तब अपने मां-बाप से मोबाइल के लिए पैसे मांगते हैं। स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे मांगते हैं, तब मां का जवाब आता है कि हमने तो आपको एमए पढ़ा दिया, बीएड पढ़ा दिया, एमटेक करा दिया और आप हमसे बीस रूपए मांग रहे हैं। [v54]  जब बच्चा यह बात सुनता है तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और कई बार वह ऐसे स्टैप ले लेता है कि अपने जीवन को भी खत्म कर देता है। इसे दूर करने के लिए एक बात का होना जरूरी है कि सरकार एश्योर करे कि अगर हम रोजगार नहीं दे सकते तो बच्चों को सम्मानजनक भत्ता देंगे।

विदेशों में जाने का बहुत बड़ा ट्रैंड चला हुआ है। बच्चे लीगल, इललीगल वे से विदेशों में जाते हैं। वे वहां पकड़े जाते हैं और जेलों में पड़े-पड़े सड़ जाते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की जाती जिससे उन बच्चों को विदेशों की जेलों से लेकर आएं। मैं पंजाब के दोआबा रीजन से आता हूं। वहां के बहुत लोग विदेशों में गए हैं। बाहर के देशों में जब यहां के लोगों पर अत्याचार होता है तो ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसके सामने उनके रिश्तेदार अपनी बात उठा सके। मैं चाहूंगा कि सरकार विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा सेल बनाए जिससे वे अपनी परेशानी को रिड्रैस कर सकें। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को काफी समस्या आ रही है। यदि वहां उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो भारतीय एम्बेसी उनकी बात नहीं सुनती। वहां से इस बारे में काफी कम्प्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन उन्हें सहायता देने का कोई प्रोवीजन नहीं है।

समझौता एक्सप्रैस गाड़ी पर हुए अटैक के बारे में यहां बात आई। इससे पहले मुम्बई ब्लास्ट हुआ। टैरोरिस्ट्स बार-बार अटैक कर रहे हैं, कहकर अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय सिक्युरिटी इतनी कमजोर है कि उन्हें पकड़ नहीं पाती। यह बात देखने लायक है। अमरीका में एक बार अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद वह रिपीट नहीं हुआ। इंग्लैंड में ट्रेन में एक बार बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद रिपीट नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में क्या कमी है जिसके कारण टैरोरिस्ट्स बार-बार हमारी सिक्युरिटी को इधर-उधर करके अपने टारगेट को एचीव करते हैं। कम से कम देश के नागरिक सुरक्षित हों, ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए।

इस सारे अभिभाषण में टैरोरिस्ट्स अफैक्टेड फैमिलीज, चाहे वह कश्मीर की हों या पंजाब की हों, ठीक है पंजाब में पीस है, लेकिन पंजाब के टैरोरिस्ट्स अफैक्टेड लोगों को जो मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाया है। वे आज घर से बेघर हैं, कश्मीर के लोग घर से बेघर हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र नहीं है।उन लोगों के मन में वेदना है। वे सोचते थे कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे तो कम से कम उनकी बातों का जिक्र किया जाएगा और सरकार उसे इम्प्लीमैंट करेगी।

मैं पंचायती राज मंत्री जी से मिलकर आया था। देश को आजाद हुए ६० वर्ष हो गए हैं। लोग कहते हैं कि अगर देश को देखना है तो गांवों में जाइए, अगर भगवान को मिलना है तो गांवों में जाइए। लेकिन आज देश के गांवों का यह हाल है कि वहां न पीने को स्वच्छ पानी है, न डाक्टर हैं। अगर सरपंच ने एक हजार रुपये भी खर्च करने होते हैं तो वह सरकार की तरफ देखता है। जब किसी कार्य में पचास हजार रुपये लगते हैं तो सरकार कहती है कि यह ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। पंचायतें अपने पांवों पर खड़ी हों, उनका परमानैंट सोर्स ऑफ इनकम हो, जैसे म्युनीसिपैलिटीज हैं। शहरों का विकास हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भागते हैं। अगर पंचायतों के पास भी सोर्स ऑफ इनकम होगा, पंचायतें अपने पांवों पर खड़ी होंगी तो देश का विकास होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे क्योंकि जब पंचायत के पास सोर्स होगा तो वह दो-चार लोगों को नौकरी देगी। आप देखें कि देशभर में कितनी पंचायतें हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री मणि शंकर अय्यर जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनका आदर करता हूं। मेरे ख्याल से वे इस बात पर ध्यान देंगे।...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: अगर इजाजत हो तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि अब पंजाब में सरकार बदली है और मैं उम्मीद रखता हूं कि माननीय सदस्य उस नई सरकार से कहेंगे कि जिस आगे के पथ पर हमें निकलना है, उसमें मेरा पूरा समर्थन होगा।[N55]  श्री अनिवाश राय खन्ना : यह बात मैं अपने मुख्य मंत्री से आलरेडी कर चुका हूं। उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं। कृपया आप सहयोग देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। यहां किसानों के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक प्वाइंट कहूंगा कि जब तक किसान को आमदनी की ऐश्योरेंस नहींमिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। किसान या तो भगवान पर डिपेंड करता है या गवर्नमैंट पर डिपेंड करता है। दोनों उससे दुखी हैं। न भगवान खुश होता है और न गवर्नमैंट खुश होती है। हमारा कहना है कि यदि किसान को इनकम की ऐश्योरेंस हो जाये, तो उनको एक आशा रहेगी कि कम से कम मुझे हर फसल में यह आमदनी होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के बारे में भी यहां बहुत कुछ कहा गया। मैं उस पर ज्यादा न बोलकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि महंगाई के बारे में लोगों ने आपको रिजल्ट दिया है। आपकी दो सरकारें चली गयी हैं और तीसरी जाने वाली है इसलिए अब भी आप जाग जाइये। लोग कह रहे हैं कि ६० रुपये किलो दाल, रोटी खाइये किसके साथ। ६० रुपये किलो दाल से आम आदमी की रसोई बहुत महंगी हुई है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि देश की आम जनता के बारे में सोचने के लिए, आम जनता की बात करने के लिए जो पालिसीज बनती हैं, उनको इम्प्लीमैंट करने के लिए सरकार कमीटमैंट करे। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH):   Sir, first of all, I would like to express my thanks to His Excellency the President of India for his Address.  But we have certain reservations in his speech.  It is very disheartening particularly for the people of the North-East to see whatever the UPA Government has spelt out as their mindset. It is because we expected many things from this UPA Government through the President’s Address.  We expected some optimism, some vision and bright future. 

The Look East Policy has been spelt out in page No. 17.  Through this Look East Policy, the UPA Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh, wanted to motivate the young generation of the North-East in a very positive way and we had a lot of expectations from the Look East Policy.  We thought that the so-called mainstream or the mainland of the country will look towards the North-East, to develop its  communications network and also try to understand the sentiments and grievances and in the process, a new perspective will emerge in the form of economic and other growth.  This was our positive thought and aspiration.  But nothing has come out like this  in the speech. 

            When our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh visited Assam on 16th January last year,  he had categorically promised that a Special Economic Zone will be set up at Tinsukia and Dibrugarh, an IT park will also be set up at Tinsukia and there is also a mention for opening up of stillwel Road.  These are the promises which he made but nothing has been done and no fresh indications of these things are there in this speech. 

On the other hand, as you know, Assam and North-East are totally affected by illegal migrants from across the border, that is, from Bangladesh and the Government realizing the gravity of the situation signed an Accord in 1985 known as famous Rajiv Gandhi Accord with the All Assom Students Union.  It was promised in that Accord.  On 15th  August from Lal Quila that the people of Assam and the North-East need not have to worry and they will be protected by implementing the principal of the Accord clause. The illegal migrants will be detected and deported and the identity of the local bona fide Indians will be protected.   This was the principal promise made in 1985 and now it is 2007.  Nearly 22 years have passed but nothing has been achieved in this regard. Even the border is open.  Under the leadership of Dr. Manmohan Singh, the UPA Government, on 5th May, 2005 had a meeting on the Accord at the Prime Minister’s Office with the All Assom Students Union and the Assam Government. [MSOffice56]  In that particular talk, it was promised that for the protection of the identity of bona fide Indian citizens, a National Register of Citizens will be prepared by September, 2007.  But uptill now no progress has been made.  It was promised that border will be sealed by the end of December, 2006. We are already in 2007 now.  That promise has also been broken.  So, I have a special appeal to the UPA Government that if Assam and North-East part of India is considered to be an integral part of the country, then this issue should be specially addressed and  taken up for the cause of the national interest. 

            As you know, in Assam and other parts of the North-East, foreign intelligence agencies, like the ISI and fundamentalist groups are very much active.  This has been reported to both the Houses of Parliament by the Home Minister.  Then, why  the Government and Parliament not taking up this issue seriously?  This is a sorry state of affairs for all of us. I sincerely appeal, through you, that this particular issue has to be taken up in the interest of national security and sovereignty.  We talk of law and order situation, internal security situation, etc. But if we do not put our efforts in the right perspective and if we do not develop an aggressive attitude to protect our international boundaries, nothing can come out of it.  How can you assure  of giving a positive future to the future generation? 

            It is also known to you that  last year Assam was badly affected by drought-like situation. More than 20 lakh farmers were badly affected.  The Government of India and the Ministry of Agriculture promised to the people of Assam that special compensation will be given.  But nothing has been done in this regard. 

            As you know, Assam is badly affected by flood and erosion problem coming out of river Brahmaputra and its 138 tributaries in both Barrack and Brahmaputra Valleys.  This flood and erosion problem is breaking the basic foundation of the economy of Assam in the last five decades.  This is  a genuine issue. 

            The hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, had been to Rohmaria, Dibrugarh and he promised the affected people that special initiatives will be taken and the Government of India will try to consider it as a national problem.  But this has not been indicated here.  So, this issue has to be considered for the cause of the people of Assam and the North-East. 

            To ensure peace and security of life and property of the citizens is an important issue.  A grave situation is developing in the State of Assam in this regard. How will the Government ensure peace and security?  How will they try to restore peace and tranquillity in the State?  How will they ensure security to the life and property of the commoners? This issue is totally missing in this famous speech. That is why I humbly submit that the Government should immediately take up some initiatives to start peace dialogue with all the extremist outfits so that peace can be restored and security can be guaranteed for the people of the State and the region. 

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरम, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज सदर वे खुतबे पर बोलने वे लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश वे हालात कहां हैं, उस पर खुतबे वे अन्दर बहुत सी कमियां हैं। जो बातें उसमें कहनी चाहिए थीं और जिन पर अमल होना चाहिए था, उनका कोई जिा नहीं किया गया है। अभी हमारे दोस्त असम का जिा कर रहे थे।असम में श्रीमती मनोरंजना वे ऊपर हमला हुआ। उन्हें धमकी दी गई कि तुमने यहां का नक्शा और पिक्चर चैनल के जरिए क्यों दिखाया, इसलिए तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर सही पिक्चर किसी ने पेश की तो उस पर हमले की धमकी दी जाती है। आज मुल्क के अंदर जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनकी हालत का ताल्लुक है, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है, यहां तक कि दलितों से भी नीचे है। उस रिपोर्ट के अंदर यह बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान भी इस देश के रहने वाले हैं। उन्होंने भी इस देश की आजादी के वक्त अपना खून-पसीना बहाया था और कुर्बानियां दी थीं। करीब २७,००० उलेमा उस वक्त शहीद हुए थे और देश आजाद कराया था।

हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी पूरा हक मिले, उन्हें अमन और शांति मिले, उनके हकूक की हिफाजत हो, उनकी गरीबी दूर हो, उनके बच्चों को पूरी तालीम दी जाए और उन्हें इस देश का मोअज़िज़ शहरी बनाने की पूरी कोशिश की जाए। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे साथ दोहरी पालिसी बरती जाती है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात नहीं कही गई है, न ही इस खुतबे के अंदर ऐसा कुछ कहा गया है। जब तक इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनकी बदहाली दूर नहीं हो सकती, वे ऊपर नहीं उठ सकते और उनका वकार बहाल नहीं हो सकता। इसलिएहम लोगों ने मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट चलाई है। उसमें हमारी यह मांग है कि मुसलमानों को तनासुब के एतबार के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके, उन्हें तालीम मिल सके और उनकी माली हालत बेहतर हो सके, जिससे वे भी इस मुल्क के बाइज्जत शहरी के नाते जिंदगी गुजार सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर तामीरी काम किया जाए।

हम मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। आज भी देश की भलाई के लिए, देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पर एतमाद किया जाना चाहिए और काम करने का मौका देना चाहिए। मुसलमानों को देश का दो नम्बर का शहरी न समझकर उन पर भी एतबार किया जाना चाहिए, तभी वे पूरी जिम्मेदारी से अपने फराएज को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों को टैररिस्ट और उनके मदरसों को टैररिस्ट्स की पनाह की जगह कहा जाता है। टैररिज्म इस्लाम में बिल्कुल जुर्म है, गुनाह है। मुसलमान टैररिज्म को पसंद नहीं करता और न ही उसे बर्दाश्त करता है। हम टैररिज्म के सख्त खिलाफ हैं। हम लोग अमन और शांति को मानने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों के साथ इस किस्म का जो सलूक होता है, वह मुनासिब नहीं है।

मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में हुआ, मुरादाबाद में हुआ। जहां-जहां भी उनके साथ ज्यादती हुई है, सब लोग उसे जानते हैं। देश में बीसियों और पचासों बार रायट्स हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें बर्दाश्त किया है। हम फिर भी हर हालत में मुल्क के हर भले काम में साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। लेकिन मुसलमानों के साथ इस किस्म की पालिसी अख्तियार करना, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी को मुसलमानों की युनिवर्सिटी न बताना या और मुस्लिम इदारों को पनपने न देना, यह पालिसी अगर रखी जाएगी तो मुल्क के हालात बिगड़ेंगे और इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को भी अपने कांफिडेंस में लेकर उन पर एतबार करने की जरूरत है।

गुजरात में जो कुछ हुआ, आज तक मुसलमानों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया। इसी तरह से मुरादाबाद में जो दंगे हुए, उसमें भी मारे गए मुस्लिम लोगों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से देश की दूसरी कौमों के लोगों को मुआवजा दिया जाता है, मुसलमानों को भी दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होने की वजह से उनके अंदर यह एहसास पैदा होता है कि हमारे साथ दोहरी पालिसी बरती जा रही है, सौतेलेपन का बर्ताव किया जा रहा है। इस खुतबे के अंदर जो कुछ हमारे सदर-ए-जम्हूरिया ने फरमाया है या पालिसी के मुतल्लिक जो कुछ कहा गया है, उसके लिए तफसील का मौका नहीं है कि बहरहाल मैं उस पर रौशनी डाल सकता।

लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को इस खुतबे के अंदर जो यूपीए सरकार की पॉलसी है, उसमें आज जितना एलोकेशन मुसलमानों की तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। उनके लिए कुल ३८१ करोड़ ६० लाख रुपया ही, सरकार की पालिसी के अंदर दिया गया है, जबकि एससी और एसटी को १७ हजार ८७० करोड़ रुपया दिया गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनको रुपया न दिया जाए, बल्कि ज्यादा दिया जाए लेकिन जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति आज दूसरों के मुकाबले नीचे है तो मुसलमानों को भी ज्यादा मदद दी जानी चाहिए, उनको ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए और उनकी भलाई के लिए इसमें ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। “ हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती”।

 

SHRI IQBAL AHMED SARADGI (GULBARGA): Sir, I rise to support the Motion of Thanks moved by Shri Madhusudan Mistry proposing a vote of thanks to the hon. President. I am very much thankful to you that I have been given this opportunity to speak on this Motion.

            The hon. President has given us the details of how the Government policy is to be adopted during the current financial year. It has already been discussed and the hon. Members made the points. There are several important Schemes which have been taken up like the Bharat Nirman Scheme, the National Rural Employment Guarantee Programme, the National Rural Health Mission, the strengthened and expanded Sarva Shiksha Abhiyan, the universalisation of the Mid-Day Meals and the ICDS Programmes, and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. These are all the Schemes and Programmes which have been taken up especially for the welfare and development of the rural areas.

I now come to the Bharat Nirman Scheme. Under this Scheme, thousands of villages have been provided with water facility. Under the National Rural Health Mission, it has been proposed to recruit one lakh women assistants for the rural area to work in the Primary Health Centres in the rural areas. So many Schemes have been proposed. Many of the targets have been achieved last year. The other Scheme is regarding creation of additional irrigation potential of 24 lakh hectares. Then, another 9 lakh hectares under the AIBP will be created. This is a very good achievement to have more irrigation facilities in the rural areas. Then, there is the Housing Scheme. The separate window under the Rural Infrastructure Development Fund will augment funds for the programme by Rs.4,000 crore a year. So, these are the Schemes which have been taken up for the development of the rural areas. We have to appreciate all these Schemes.

            The hon. President has expressed the idea that the Government has decided to give highest importance to education. As a nation of young people, India will be able to gain from a demographic dividend only if we invest in the capabilities and the intellectual and emotional development of our children. So, under the Sarva Shiksha Abhiyan, particularly in the rural areas, they have been given many facilities.  The Budget has already been allocated last time. This time also, this Scheme has been strengthened by providing the Mid-Day Meals Scheme. I think about 12 crore  students will benefit out of this Mid-Day Meals Scheme. It is a very good Scheme to eradicate  illiteracy in the rural areas, to promote and impart education facility in the rural areas. These are very good schemes proposed by the hon. President of India to be implemented by the Union Government.

            Regarding the Sachar Committee, I would like to say on this occasion one thing.[R57]              If one section of the society is educationally and economically backward and some more facilities are being provided by the Government to make sure that their socio-economic conditions improve so that that section becomes at par with other sections of the society, I would like to say that there is nothing wrong with it. Justice Sachar Committee has clearly highlighted the socio-economic conditions of the minorities, particularly Muslim minorities in our country. In my State Karnataka, when Shri Devraj Urs was the Chief Minister, a Commission was set up under the chairmanship of Shri Havanur to study the socio-economic status of Muslim minorities in the State of Karnataka. A survey was conducted by the Havanur Commission and they gave a report. Based on that report, reservation and many other facilities had been given to Muslims in Karnataka. At that time, under a special policy of employment for minorities, many people from the minority community were appointed in Government. This is an example.

            Sir, the Sachar Committee has also pointed out the educational and economic backwardness of Muslims in our country. So, the reference made by the hon. President regarding the Sachar Committee Report has to be appreciated by one and all and more allocation of fund should be made for the welfare of Muslims in our country. The Sachar Committee has identified more than 100 districts in India where majority of educationally and economically backward Muslims are living. In those districts, more than 100 Higher Secondary and Secondary Schools have to be established. Along with the establishment of such schools, hostel facilities should also be provided there so that the literacy percentage of Muslim minorities improves. With this, we can reduce the drop-out rate or even completely eliminate drop-out of students in rural areas.

            Sir, another important suggestion made by the Sachar Committee is that a National Wakf Corporation should be set up and for that, a corpus fund of Rs. 500 crore has been proposed. I would like to suggest that instead of allocating Rs. 500 crore for the proposed National Wakf Corporation, if Rs. 1,000 crore budget is provided, we can improve the socio-economic conditions of Muslims in this country. Whatever expectations are there among the minorities because of the Sachar Committee, if those recommendations are not implemented and if steps are not initiated to set up institutions as suggested by the Sachar Committee, there will be demoralization among the Muslims.

            Another suggestion was given by the Sachar Committee to create a mechanism to address the discrimination amongst minorities. In this regard, I would like to submit that the budget allocation made for the welfare of Muslim minorities under the Ministry of Minority Affairs is not adequate. Now, only Rs. 300 crore has been provided. On this occasion, I would like to urge upon the Finance Minister to enhance the budget allocation at least up to Rs. 1,000 crore instead of the present allocation of Rs. 300 crore to meet the educational requirements of Muslim minorities in our country.

            With these few words, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.                                                                                        

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have a list of names of 20 Members who want to participate in this debate. इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लम्बे भाषण न देकर केवल अपने सुझाव सदन के सामने रखें।

Shri Manjunath Kunnur         -           Not present[R58]  SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR): Sir, I stand to express my sincere thanks to the President for his Address to both the Houses. 

            Sir, I represent a group of people who have been marginalized and have been suffering for the last so many years.  The President’s Address has covered a wide range of programmes for the overall development of the country.  But the President’s Address has failed to spell out his Government’s commitment for bringing about a lasting peace in the North-Eastern Region, particularly in the Naga Areas.   Peace is a pre-requisite for any kind of meaningful development.

            The Naga political movement is the oldest political and pressing problem in the country.  Peace talks have been going on for the last ten years.  Our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee had made an important statement with deep insight that India recognizes the uniqueness of the Naga history and situation.

            The first Prime Minister of our country, Pandit Jawaharlal Nehru had also written in his letter of 13th May 1956 to the then Chief Minister of Assam and I quote:

“One of their grievances is that under our Constitution we split them up in different political areas. Whether it is possible or desirable to bring them together again is for us to consider.  Also what measure of autonomy we should give them so that they can lead their own lives without any sensation of interferences.”   The main injustice done to the Naga people by modern India is the division of their land without their knowledge and consent.  To win back the confidence of the Naga people, leaders of our country, irrespective of Parties, need to come out with a strong political will to right the wrong done.

            Sir, no mention has been made in the President’s Address about the reorganization of States which is very much required in the North-Eastern States.  In our country, many people with common history, common culture, common languages, and common traditions have been placed in a single State so that they are given a chance to progress together and that their aspirations are made to be fulfilled.

But in the case of Nagas, the State boundaries have violated their rights to live together.  The Naga movement has affected and marginalized millions of Naga people in the North East. 

            I want to emphatically state that the Naga movement is not at all a terrorist movement; it is people’s movement against injustice done to them since pre-Independence and which is perpetuated till today. The political talk that has been going on between the Government of India and the NSCN (IM), if it can come out with an amicable solution, would surely be able to give a new leash of life to the Naga people.

Moreover, I would like to mention about the concern which is worrying all of us.  In the President’s speech our President has recognized the threat of climate change and global warming, but it is silent on the preservation of the biodiversity hot spots of the country namely the Western Ghats, the Eastern Ghats, the North-East Region and the Himalayan region.  These regions are ecologically highly sensitive areas and they serve as the lungs for purification of air for all of us.  Strategies need to be evolved in a time-bound manner for the preservation of the rich biodiversity of the country.

            Comprehensive sustainable development programmes for the tribal people living in these forests needs to be worked out side by side with aggressive sensitization programme.  Special incentives need to be created for the people who are living in these ecologically sensitive areas.  The most important thing for the planners to keep in mind is that artificially created forest no matter how vast and big it may be cannot equal the natural forest in terms of its ecological values.  Therefore, it is highly imperative to preserve the natural forest at all costs no matter how costly it may be.

            It is good that the Government has renewed its commitment to fill up the backlog of unfilled reserved posts for SC and ST communities.  However, these steps cannot alone wipe out the injustice and humiliation faced by the SC and ST communities.  There are many SC and ST employees in the Central Government and the State Government offices that have been subjected to different kinds of discriminations particularly in the matters of promotion and appointments.  Providing free of cost education to the backward people particularly STs, and SCs is a must.  But, nothing has been particularly and specifically mentioned.  Dedicated educational institutions in tribal areas up to the block level particularly JNV schools need to be opened for the tribal people so that they can cope up with the modern world. 

Until and unless the Government is firmly committed followed by prompt action, the people of this country particularly the marginalized people would not be able to share the achievement of the country with pride and dignity.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address moved by hon. Madhusudan Mistry ji.  We are deeply grateful to His Excellency, the President of India, for his kind Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament on 23rd February, 2007.

Sir, 23rd February, 2007 being the last phase of election to Manipur Assembly this year, I was unable to attend the Joint Session, but I am very much happy to be here today to participate in the discussion on the Motion of Thanks.  

            Elections in two States of Punjab and Uttarakhand were widely mentioned during the speech given by our hon. Members on the other side, and maybe they take it as a debacle for our Party.  Here I would like to mention that my State Manipur has done very well for our Party, and we have come up with almost an absolute majority. I do not know why the other Members have deliberately avoided this.  I am sorry for this. 

            Anyway, Mr. Deputy Speaker, Sir, this success story of my Party in the State is the testimony of good governance of the United Progressive Alliance Government at the Centre headed by the hon. Prime Minister under the benign supervision of the hon. Chairperson of UPA.

            All the programmes, namely, our Flagship programmes, Universalisation of Mid-day Meal Scheme, Sarva Shikhsa Abhiyan, Bharat Nirman, Prime Minister’s  15-Point Programme, National Rural Health Mission, National Rural Employment Guarantee Act, Right to Information Act, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, etc. – are well mentioned in the Address of His Excellency, the President of India. 

            This Address, to my mind, stands out as a piece of academic exercise complete in itself.  I am particularly happy to inform this august House that I was a member of the Assembly of my State when His Excellency was elected for the Office of the President.  Now, his present tenure is coming to a close.  As a member of the scientific community I feel extremely proud to have an opportunity to express my since and humble thanks to a respected senior colleague who is also a scientist par excellence.

            Coming to North-East, which is a hot spot of the country, the programme of the UPA covers many new initiatives for this Region over and above the admiring growth rate of the nation which is standing now at almost nine per cent.  I may very respectfully and humbly point out that this Region of the State and also the State of Jammu and Kashmir are placed as Special Category States.  Much have to be done for this Region to remove this stigma of Special Category.  I am hopeful that the Government of India will pay more attention towards solving the various problems faced by the people of this Region. 

            Hon. Deputy Speaker, Sir, we have to mention a few of these problems.  The first one is the repeal of the Special Armed Forces Act, 1958.  Under this particular demand, one lady, Kumari Iron Chanu Sharmila has been on fast for the last six years.  She has been brought to the Capital. Recently she has been brought back to Manipur. She has been demanding the repeal of this Act, and the Government of India has been doing an active consideration of the Report of the justice Jeevan Reddy Committee which has actually recommended for the repeal of this Act and we look forward to solving this particular problem of all the States that come under disturbed area category.

            Another one, which has been just now mentioned by my hon. friend, Shri Mani Charenamei, is about the on going peace talk of India and NSCN (IM).  An early completion of this peace talk will be good for every one of us.  It has been pending for a long time.  We feel that for every problem, there has to be a solution.  I am very optimistic about that. 

            One more important thing is that an early solution to the problem of insurgency, political or otherwise, has become a must at the moment because my State is now running into much difficulty on account of this.  His Excellency, the President of India, in his Address has given a right direction towards this. 

            I am very grateful to His Excellency for his wonderful Address.

            With these few words, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

             

SHRI P. MOHAN (MADURAI): Sir, let me thank the chair for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President for his Address.  His Excellency, the President has expressed his concern over several issues in his Address.  Even though women’s reservation finds place in the Common Minimum Programme (CMP) of the UPA Government, we do not find the Bill being passed even after a long time.  There is no mention about it in the president’s Address.  It is a matter of concern.  When NDA Government was there, every time they used to include it in the agenda item for every Session of Parliament but Women’s Bill was not all passed.  Six years have passed like that. The UPA Government has also completed three years in office.  Tomorrow is 8th of March and it is celebrated as International Women’s Day. So, at least now we must ensure that the Bill finds place in the agenda.  Sachar Committee which went into the question of studying and improving the lot of Muslims has submitted its report.  Many recommendations to improve the lot of Muslim minorities are there.  But we do not find any mention of it in the President’s Address.  There is a silence.  Sachar Committee on Muslim minorities has insisted upon giving priority to Muslim minorities in education and in job opportunities and establishing exclusive schools for Muslims in areas where they live in great number.  I wish, honourable Minister spells out their action plan in this regard.

            Important issue before us today is price rise situation. Smt. Sonia Gandhi, the UPA Chairperson convened in August last a meeting of the Chief Ministers of the Congress ruled States.  They discussed about price rise expressing serious concern about it.  But nothing concrete has come of it as yet.  I am pained to point out that the Union Government has not taken any concrete steps to contain spiralling up prices.  Only  in this Budget, a mention has been made of online trade   *English translation of the speech originally delivered in Tamil.

of rice and wheat as part of commodity trade listing.  It has been stated that speculative trade on commodities will be done away with.  There are many goods and commodities that find place in the online trade mode.  This gives rise to fluctuations in prices mostly due to speculations in the stock market.  Instead of going in for a committee and its report about the impact of online trading of commodities, you may right away remove essential commodities and foodgrains and even gold from the ambit of online trade.

            Prices of petrol and diesel are not heartening to note.  The recent announcement by the Government about the reduction of diesel and petrol by Rs.2 and Rs.1 is just a token gesture.  It is like removing merely a straw from the back of a camel which has been made to carry a heavy load.  This is like cheating on the poor camel that is heavily laden.  It is not proper to reduce in two instalments the price of petrol and diesel that too by a meagre one or two rupees.  Whenever oil prices go up in the international market, we have been jacking up petrol and diesel prices. But whenever there is a slump and oil prices fall in the global market, the petrol and diesel prices have not been reduced accordingly.  On thirtieth of June in 2006, the price of oil per barrel in the international market was just 53 dollars.  Now, it has come down to 50 dollars.  So, I urge upon the Government to stick to the international prices range.  Even at a time when oil prices fall in the international market, there is no matching reduction by our oil companies.  Hence, I urge upon the Government to change this oil trade practices and policies.  Such an attitude must go.  Thirty nine new districts have been identified for being provided with a special package scheme.  We find this in our President’s Address.  But certain deserving districts are missing and Idukki in Kerala is one among them.  The cardamom plantation workers are the worst affected lot for the past 5 years.  They have even been driven to their wits end to commit suicide. Price fluctuations and absence of remunerative prices affect them.  In Alappuzha, coconut and paddy cultivators are affected very much.  On 30th of November last, when I brought this to the notice of honourable Sharad Pawar, the Food and Agriculture Minister, he had replied that both the districts of Idukki and Alappuzha would be included in the list of districts to which rehabilitation package would be offered. He had also stated that interest on farm loans would be waived and terms of the loan would be recast.  But the creditors have been disgraced by publishing their names in newspaper as part of reply to a letter from Reserve Bank to Spices Board.  Unfortunately, I do not find Idukki and Alappuzha districts in the list mentioned by our President in his address.  I urge upon the Union Government to rush to the rescue of the plantation workers in both Idukki and Alappuza and include those districts also to be provided with a special package scheme. Cardamom Board was there earlier. Now, in the absence of it Cardamom growers do not get remunerative prices or even minimum support price.  I would like to impress upon the Government to set up again the Cardamom Board.

            Schemes under the National Rural Employment Guarantee Act call for our attention.  This year 120 districts are being added to it.  What pains me is the fact that some districts from Punjab are also included in the ambit of NREGA.  Punjab is the first State in the country that saw green revolution with a resounding hundred per cent success.  This is a pointer to the fact that even in Punjab agricultural labourers are not doing well and we can well imagine the plight of agricultural workers all over the country.  Cardamom grown in Idukki district are world famous.  Hence, there is a need to promote cardamom from South especially Idukki district by way of reconstituting Cardamom Board separating it from Spices Board.

19.56 hrs.                              (Shri Giridhar Gamang in the Chair)             President’s Address appreciates in laudatory terms the economic growth of the country.  But the creation of jobs and job opportunities remain a mirage.  Even during the Question Hour this morning honourable Minister for Personnel was giving reply to a question whether the Government would withdraw the ban on recruitment in Government jobs, and the reply given by the Minister was not at all satisfactory.  He tried to give an impression that there is no such ban but at the same time he was saying that at least one thousand vacancies have been streamlined.  It is not fair to feel happy about pruning some thousand jobs in a country where there are about 20 crores of youth remain unemployed. 

            Most of the job opportunities are all contract jobs.  Even if they are hired in hundreds and thousands, they are hired as contract workers.  They do not get the assurance for minimum wages and they are deprived of medical facilities, bonus and gratuity.  Even in software industry, in the IT sector, permanent jobs are not offered, attractive pay packages are there for jobs for a certain period.  They all resort to higher and fire. 

            Industrial growth in this country should provide for permanent job opportunities.  The public sector undertakings must go for regularizing the workers who have been hired on contract basis. I urge upon the Union Government to ensure that minimum wages are fixed for the agricultural labour all over the country.  It is also important to protect the interests of the small and medium-scale industries.  We have public sector undertakings and we also have MNCs that have established big industrial units.  But at the same time, the fact remains that lakhs of our people get job opportunities only from small and medium enterprises.  It is unfortunate that same amount of excise duty is levied on the products of both the big industries and small and medium-scale industrial units.  This is not going to help small and medium-scale enterprises.  I would like to point out that thousands of small-scale industrial units and medium industries have faced closure last year. To arrest this trend, it has been announced that small industrial units will be exempted from paying excise duty as long as their turn over is well within 1.5 crores of rupees after raising it from Rs.1 crore.  Considering the inflationary trends and the rise in price trend, I must point out that this announcement is not a real benefit.  This is not a very big concession.  Hence, I urge upon the Union Government to ensure that there is no uniform excise duty rate structure and prescriptions for quality standards. 

Before I could conclude I urge upon the Union Government to give exemption to small and medium-scale industrial units that manufacture pumpsets, tin cans and surgical bandages.  They must have exemption from the strict regime of quality standard certification.  Expressing my support to the Motion of Thanks, let me conclude.                                               

                                                                                                                               

20.00 hrs. SHRI PRAHLAD JOSHI (DHARWAD NORTH): Sir, I am really thankful to the President of India for giving the speech but at the same time I am very much disappointed as far as the policy that he has declared in the speech is concerned, especially in the very third and fourth paragraphs, he has referred to inflation and price control measures.

I am very sorry to say that the consumer price index and industrial price index have risen to the record hike in this country. I am saying record hike. The rate of pulses has gone to more than Rs.70 to Rs.80.

            One person was referring when I had been to the house of a middle-class family. He was referring that previously, he used to bring the commodities, that is, groceries. We used to carry the money in the pocket and bring the groceries in the bags. Now, it has become vice-versa. They are carrying the money in the bags and bringing the groceries in the pocket. That is the situation. It is such a worse situation.

Mr. Mani Shankar Aiyar may be laughing but I am telling you one incident. I had been to one of the Ashray colony areas. It is an area where the economically poor section of the people are living. There, the children are sleeping at seven o’ clock after eating two or three slices of bread. I asked why the school-going children are sleeping so early and the owner of the house said: “Since I have no capacity at least for the last six to seven months to feed them the second meal, that is, the night meal. That is why I am making them to sleep early.” This is the situation.

 They are telling us that the growth rate has gone to eight and nine per cent. During the Eleventh Plan period, it will be nine per cent or so. You are comparing everything with China. In China, the growth rate is more than 15 to 16 per cent but the inflation rate is two per cent. For other things you compare China. But as far as inflation and growth rate are concerned, you do not want to compare China.

They have made the hon. President to say that my Government will continue to take all necessary steps to ensure that poor are not adversely affected by this inflation. I am telling this Government that people have already shown you the way, the doors in Uttarakhand and Punjab because of this. Even the hon. President of the Congress Party has also very openly accepted this. At least, now it is high time you control the inflation and the price rise. Otherwise, the people will show you the door in the entire country.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): In Manipur, we got elected.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): They are satisfied with Manipur.… (Interruptions)

SHRI PRAHLAD JOSHI : They are also talking about the National Rural Employment Guarantee Scheme.… (Interruptions)आप ब्रैड में ही संतुष्ष्ट रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। People will show you the door. Do not worry. They have already shown the door in Uttarakhand and Punjab. If you do not want to control it, people will show you the way further. Do not worry about it[MSOffice59] . 

            Sir, they are speaking very much about the National Rural Employment Guarantee Scheme. Previously it was covering some 100 districts. Now some 100 or 120 districts more have been added. For 100 districts, an amount of Rs. 1,100 crore was given. For adding more than 120 districts now it is only Rs. 1,200 crore for 100 days’ work. They are boosting so much about it. If at all they want, whatever allocation was earmarked in last year’s Budget, that is around Rs. 1,100 crore for 100 districts, adding 120 districts more and giving Rs. 100 crore is ironic. Instead of Rs. 1,100 crore, they are giving Rs. 1,200 crore. This is the irony of the things.

            I am speaking about agriculture. The hon. President has said that the agricultural credit ratio would be doubled within two years. Without making agriculture as economically viable how can they do it?

MR. CHAIRMAN  : Please be brief and conclude.

SHRI PRAHLAD JOSHI : Agriculture, as a profession, should be made viable. On the one side people are suffering from price hike and on the other side the farmer is not getting remunerative price. Unless the remunerative price is given to the farmers, it would be difficult. I do not want to elaborate the things. But I can tell that without making this economically viable and giving remunerative price, any amount of debt you give, he will remain only a debtor and nothing more will happen.

            At the same time, nothing has been mentioned about the crop insurance scheme. Only in the Budget speech, the hon. Minister of Finance has said that it would be continued in ‘as is where is’ scheme. It is so unfortunate that in 2001-2002 the then NDA Government made the crop insurance scheme more popular. But what happened? They are not further improving the matter.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. 

SHRI PRAHLAD JOSHI : Dr. M.S. Swaminathan has said that crop insurance scheme should be further strengthened and it should be made more farmer-friendly. Despite this, nothing is mentioned about it in the President’s Address. When the Government of Karnataka can give loans to farmers at four per cent rate of interest, then why can the Government of India not give it? The Government of India should extend the crop loan at the rate of four per cent.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI PRAHLAD JOSHI : Sir, there are important issues.

MR. CHAIRMAN: Other Members also have to speak. पाच मिनट से ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

SHRI PRAHLAD JOSHI : I am coming to the last two-three points.

MR. CHAIRMAN: Please make one point.

SHRI PRAHLAD JOSHI : The President has mentioned about terrorism and national security and mainly about North-East and Kashmir. But the terrorist tentacles have been extended even to the southern part of the country. In Bangalore the Indian Institute of Science has been attacked. One terrorist was arrested in Mysore and another was arrested in Hampi which is a heritage and tourist centre. His visa was only for six months and that too a tourist visa. But, unfortunately, he stayed for more than two to two-and-a-half years in this country. But the Government does not understand this.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. जोशी जी, अब आप कंक्लुड कीजिए।

SHRI PRAHLAD JOSHI : Lastly, I demand for the National Water Policy. Now the Cauvery problem has come out. I would like to tell that in my constituency that is Hubli-Dharwar drinking water problem is a very severe one and it is in a very critical condition. In such a condition we want to divert it from Mahadai river basin to the Malapura river basin for which we have approached the Government of India for the last so many years. But it has not been given clearance. After that, the Government of Karnataka, with its own resources, has started the work. But as far as the forest area is concerned, the Ministry of Environment has not given the clearance. I demand that since it is a drinking water problem, the Ministry of Environment, Government of India should give its clearance for Kalasa-Banduri Nala connectivity project.

            I lay on the table of the House the remaining part of my speech. Still there are two-three points. You allow me for two-three more minutes.

MR. CHAIRMAN: From the beginning you should have laid it and taken permission.

SHRI PRAHLAD JOSHI : Previously it was allowed.

MR. CHAIRMAN: Okay.

*SHRI PRAHLAD JOSHI : Usually the motion of thanks on presidents speech is moved and supported for the policy statement it puts before the nation by the Government and if this policy of the Government sounds pro-people certainly it deserve the support of the House. But ironically the president should be thanked for giving his speech but not the contents of the speech, as there is nothing that qualifies for supporting the Motion.

At the very outset I would like to touch upon Para 3 &4 of the speech. Which reads as follow.

"My Government has set a target of attaining an annual growth rate of g% during the Eleventh Plan. Given current trends and the general policy direction, this is a feasible proposition. However, economic growth is not an end in itself. It is a means by which we hope to generate more employment, distribute incomes more equitably, across social groups and regions, and liberate the poorest of the poor from the scourge of poverty, ignorance and disease".

The Government admits about the increasing price rise and upward tendency of inflation and its resolve to contain it. It also claims to achieve 9% growth in the Eleventh Five-year plan. But there is no substantiation about how the Government reconciles the scourging inflation being invariable part of growth with 9% avowed economic growth. Even Finance Minister has utterly failed to riflect this aspect in his Budget.

Agriculture I am too disappointed for a very casual approach of the Government towards agriculture and thereby it reflects its concern about the Indian farmer. The UPA Government came to power on the hyped ploy Indian farmer and wiping his tears. But Government has done nothing excepting shedding crocodile tears about the plight of farmers.

Honourable members are already aware of the steep increase in credit availability  for agriculture. The target  of  doubling credit flow to agriculture and *………* This part of speech was laid on the Table.

allied activities has been met. A Rs.13,OOO crore package for the revival of the cooperative credit structure has also been worked out and is under implementation. To give a thrust to agricultural research and transfer new technologies to the field, a National Agriculture Innovation Project (NAIP) has been approved. Efforts are also on for improving productivity of plantation crops like Coconut, Tea and Coffee and several new schemes have been formulated .

There is a mere mention about the increase in the credit availability to the farmers. It is a c1ear indication of the fuel that the government still has not learnt any lesson from vidarbha factor in Maharashtra. The projects and the larger allocation in the farm sector may some steps in the right direction but it has not mentioned any thing on the most important aspect of the ongoing crisis like pushing up the income of farmers what does the more credit do? It increases the debt burden of the farmer without increasing income! There should be monitoring of the farmers income. The crisis of Indian agriculture revolves around suicides by more then 1.5 lakh farmers. Last year the Prime Minister visited Vidarbha region where it is said every 8 hours there is a farmers suicide, announced a special package of Rs.3000 crores, but as per a recent report in Vidarbha cases of farmers suicide are unabated and to our utter disgust the rate of every 8 hours a suicide has gone up to a farmers suicide every 4 hours. The Government has failed to look at this problem radically and instead feeling self assured and taking pride only in announcing packages and allocations of funds. There is no assurance in the presidents speech about the two main demands of the farming community reducing interest rate on crop loans to 4% and a uniform 1% premium in crop Insurance for the entire country. By this we can only foresees a situations where suicides by farmers many increase and drastic reduction in agricultural production adding to the wider ramifications of farm sectors problems. If this is the concern of the Government towards farmers and farm sector I am constrained to say Government has no right to boast that it is placing the agriculture on it high agenda.

Another point I like to touch upon is the Government's declared approach towards the Right to Information of the people. The president's speech about dwells much upon 5this aspect but its resolve to deliver the goods in quite dismal. This fact is consolidated how the Government has taken the people of entire country on side and how the whole country is kept in dark the fact of Qutrochis orrest for more than 3 weeks. I must say with disgust that the panicky and irrational manner in which this Government reacted.

When news of the detention of its leader's ex-best friend Offavio Quattrochi filtered in from Argentina First there was that desperate attempt the news getting into the press then the Minister of State for Ex-Affairs Mr. Anand Sharma personally came forward to say that there was no reason for Quattrochi to be arrested. "The warrant of arrest issued along with the red cover notice in 1997 expired with his arrest in Malesia in 2002. After the Malesia episode the CBI has not issued a fresh warrant".

Now many simple questions arise like why should the Minister feel the need to defend an Italian businessman of dubious repute? Why should the Government of India go at its way to conceal his detention? Why should congress party spokesmen get so defensive about questions concerning Quattrochi? What frightens so much every one, every time this gentleman resurfaces? What is that links him to Congress party president Sonia Gandhi?

Is this the kind of Right to Information referred to by the president's speech? If so only God must save our people.

Internal Security of the Country: Para 42 of the speech makes reference to an important matter i.e. about the security of the nation. It reads, "My government is paying special attention to the modernization of the police forces, security forces, security forces and intelligence agencies. A focused and holistic attempt to deal with the challenges of internal security in the North Eastern Region, in Jammu & Kashmir and in regions affected by naxalite activity is yielding dividends. My government recognizes the challenge posed by terrorism and extremism and has been resolute in dealing with it. While our security and intelligence agencies have successfully foiled many attempts by terrorist groups to strike terror, there have been tragic, dastardly and cowardly acts of terrorism, as in Mumbai and Assam and, most recently, in the attack on Samjhauta Express. My Government is dealing firmly with the challenge posed".

Much is said about the Govt's resolve to deal with the terrorism and extremism and its recognition of this challenge. Presidents speech makes reference about terrorism in Kashmir Eastern Region Mumbai etc., but has failed to mention about the terrorists spending terror tentacles in southern parts of the country especially Karnataka which was hither to safe from the worry and fear of terrorism.

                        The arrest of two terrorists in Mysore Karnataka in October last proves that the ISI is using 'AIBadra' one of the oldest jihadi outfits to spread Mahem in south India. The dastardly attack on the Indian Institute of Science in Dec 2005 which took life of a Mathematician from Indian Institute of Technology Delhi has drawn attention to the fact after North and western India south India too is now becoming a hub of terrorist activities with this now there is no part of India which docs not face the prospects of surprise bomb and suicide attacks on civilians and other soft targets in further once of a philosophy of cold blooded murder allegedly in the name of religion and most certainly backed by Pakistan. There is no mention in the President speech regarding important aspect of internal security specially with regard to Karnataka and other southern states. Spread of Terrorism in Karnataka being hub of IT is not being viewed by the Govt. seriously. There is also no mention about a terrorist apprehended in Hampi being internationally claimed tourist centre and recognize as world heritage centre is gradually moving into the .ford of terrorism. Govt. must be aware of a fact that terrorist arrested in Hampi was on a tourist visa and was allowed to stay even of the expiry of the visa period of 6 months long period.*                                                                                                                              MR CHAIRMAN:Shri Alok Mehta to speak now.

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी के ६० वर्ष बीतने पर एक अभिभाषण के क्रम में महामहिम ने यू.पी.ए. सरकार के नेक इरादों, उसकी योजनाओं और नीतियों को इस अभिभाषण के माध्यम से संयुक्त अधिवेशन में हम लोगों के बीच रखा। इसके लिए मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनका तहेदिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं कुछेक बिन्दुओं पर जोर देना चाहता हूं जिन पर महामहिम ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है। राष्ट्रपति जी ने यू.पी.ए. सरकार के वैल्यू सिस्टम के बिलकुल अनुरूप, आम अवाम से फ्रेंडली जो नीतियां हैं, उन्हें अपने भाषण में स्पष्ट किया है। सामाजिक न्याय पर जोर देने की बात महामहिम ने कही है। लम्बे समय से शासक वर्ग की नीति और नीयत में अन्तर रहा है। जो सिस्टम को कार्यान्वित करने वाले लोग हैं, उनमें हमेशा विसंगतियां रही हैं। उनमें कभी तालमेल नहीं रहा है जिसकी वजह से शोषितों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो नीतियां अब तक बनाई जाती रहीं, उन्हें जमीन पर उतारने में हमेशा कठिनाई आती रही है। सामाजिक न्याय पर महामहिम ने जोर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे कार्यान्वित करने पर भी उतना ही जोर देना चाहिए ताकि उसका लाभ जिनके लिए ये नीतियां बनाई जा रही हैं, उन तक पहुंचे। इनकी इम्पलीमेंटेशन और मॉनीटरिंग की जरूरत है।

महोदय, फॉर्म क्रेडिट को बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे आत्महत्या की जो घटनाएं हमारे दक्षिण पश्चिमी राज्यों और देश के कई अन्य राज्यों में होती रही हैं, उन्हें रोकने में बहुत कामयाबी मिलेगी क्योंकि ऐसी घटनाएं उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होती रही हैं जहां पर किसान गांव के महाजनों से अधिक दर पर कर्जा लेकर फसल बोते रहे हैं और फसल तबाह होने के कारण उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगेगी। ऋण संरचना के अन्तर्गत सरकार की ओर से पूअर एग्रीकल्चरिस्ट्स को, छोटे और मार्जीनल किसानों को ऋण देने के लिए १३ हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे उन्हें अपने जीवन-यापन में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और दूसरी तरफ जो गरीब अवाम है, उसे भी महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

            महोदय, भारतीय रेल के दमदार प्रदर्शन ने इस देश में महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत सहयोग किया है। इस बात को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है और १० हजार से १३ हजार तथा इस वर्ष १३ हजार से २० हजार करोड़ रुपए के लाभ तक पहुंचने की बात कही गई है। इसके साथ-साथ आम अवाम और यात्रियों को राहत देने का काम किया गया है। मूल्य वृद्धि के कारकों में रेल का फ्रेट नहीं बढ़ना भी है। मालगाड़ी से ढोए जाने वाले सामान का मूल्य न बढ़ाए जाने से मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता मिली है।[r60]  हम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस ओर इशारा किया। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के विकास की दर ९ प्रतिशत प्रोजेक्ट की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि विकास के विकेन्द्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। गांव के अंतिम छोर और समाज की अंतिम पंक्ति तक विकास की किरणों को पहुंचाने का जो इरादा सरकार का रहा है, उसे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभिव्यक्त किया गया है।

महोदय, मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए भी सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। मूल्य वृद्धि न हो, महंगाई न बढ़े, यह केन्द्र बिन्दु में होना चाहिए, इसके इर्द-गिर्द ही पूरे सिस्टम को डेव्लप करने की जरूरत है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए। आप बार-बार प्वाइंट्स को रिपीट कर रहे हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के विषय में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। विकास के कामों के लिए उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था। पुनर्वास न होने की वजह से छोटे और मार्जिनल किसानों में बहुत तबाही थी। उद्योगों के लिए ऊसर भूमि के अधिग्रहण की बातें कही गई थीं, लेकिन बड़े पैमाने पर कई राज्यों में, जिसमें बिहार भी शामिल है, बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि को औने-पौने दामों पर अधिग्रहीत करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इसलिए इससे संबंधित कानून में संशोधन होना चाहिए। राज्य सरकारों का इंटेशन भी इस विषय में क्लीयर होना चाहिए ताकि आम जनता पर उसका असर न पड़े। पंजाब में सुना गया है कि एक उद्योगपति ने ५० हजार एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया है। मैं कहना चाहता हूं यदि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो फिर उपजाऊ जमीन कम पड़ जाएगी और कृषि उपज पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। श्री के. फ्रांसिस जार्ज।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। लाल कार्ड, इंदिरा आवास और बीपीएल योजना में ग्रास रूट पर बहुत सी विसंगतियां पाई जा रही हैं। इस संबंध में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, जो बीपीएल की सूची बनाई जा रही है, उसमें शामिल हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। श्री के. फ्रांसिस जार्ज।

श्री आलोक कुमार मेहता : इस तरह की विसंगतियां उसमें पाई जा रही हैं। इसलिए इन योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आम आवाम और गरीब लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और गलत लोग इसका लाभ न उठा सकें।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं दो बार श्री जार्ज का नाम बुला चुका हूं। आपका भाषण अब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) * श्री आलोक कुमार मेहता : अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* Not recorded SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Thank you, Sir. I rise to support the Motion of Thanks on the address of His Excellency the President of India to both the Houses of Parliament.

            The hon. President while addressing the Members of both Houses of Parliament had spoken about a new architecture of inclusive growth in our country. The main instruments of this inclusive growth have been the flagship programmes that have been announced by the Government. The National Rural Employment Guarantee Scheme about which there has been a mention in the morning in the House. More districts have been added into this particular scheme, which has been hailed by all sections of the country that this will go a long way in eradicating poverty in our country. I am grateful to the Government that a major portion of my constituency has been added into this scheme.

            One of the main schemes of the flagship programme is the Sarva Shiksha Abhiyan. I am sorry to note that the Central Government is slowly going back from this scheme. Earlier, the Central Government was financing 75 per cent of this particular project, and the States were supposed to bear 25 per cent of the cost of this project. Now, the Centre is planning to reduce its involvement to 50 per cent.[r61]  This is a major initiative that has been taken by the Government which needless to say will equip our future generations. This is to provide facilities in the schools, so the Centre should not shirk its responsibility. In fact, it should add, and the commitment should be more; it should not go back on it.

            There are many other initiatives which I am happy to say will further give an impetus to our growth. We cannot ignore agriculture, which is one of the major areas in our country. In fact, the Approach Paper to the Eleventh Plan plus this current year’s Budget have given major emphasis to agricultural development. Almost all the Members who spoke earlier had mentioned about this; there is a lot to be done. The suicides by farmers are still continuing. We need to provide low interest loans to farmers, and we need to provide other facilities like irrigation, better crop insurance, etc.             One unfortunate thing is that we have implemented the National Agricultural Insurance Scheme, but many of the crops, especially in the case of Kerala, almost all the plantation crops and spices, are still not included in the National Agricultural Insurance Scheme. I would request the Government to consider this favourably.

            There is also need for a price stabilization mechanism. The earlier NDA Government introduced the Price Stabilization Fund, but it did not work. What I would request is that in the case of cash crops and spices, we need to have a procurement and trading company which can procure the agricultural produce from the farmers at a reasonable price and sell this produce within the country. The existing Spices Marketing Company concentrates merely on exports and is not selling the produce inside the country. In the metropolitan towns, the spices and cash crops fetch a very good price.

            The National Agricultural Commission headed by Dr. Swaminathan has come out with its report. The major recommendations should be implemented. This report and this Committee’s findings should not meet the fate of the earlier Committee’s reports. I hope the Government will take serious consideration of this and implement the major recommendations of the National Agricultural Commission in the agricultural sector.

            The President has spoken about the welfare of the minorities in the country. The Sachar Committee Report has come out, and I hope that by implementing the major recommendations of the Sachar Committee, the problems being faced by the Muslims, the largest minority community, will be taken care of. There is a section called Dalit Muslims and Dalit Christians. The Dalit Christians and Dalit Muslims have been denied the benefit of reservation in this country just because of the fact that a particular person opted for a particular religion. They should not be denied this right, which is being enjoyed by other Dalit backward sections in the society. Those who got converted into Sikhism and Buddhism are all having this benefit of reservation, but those people who got converted or opted for Christianity have been denied this right. The Government is yet to come out with a firm statement even though the Supreme Court has asked for a report from the Central Government regarding the position of the Government about this particular aspect.

            Sir, I would not take much time of the House. The security scenario in the country, I would not say is worsening, but we can say that it is improving. Our own colleague, Shri Sunil Mahato lost his life in a very tragic situation. In the North-East and Kashmir, the security situation, I would not say is deteriorating, but more needs to be done to improve the security scenario in the country.

            Sir, a mention has been made in this morning during Question Hour about our Defence personnel who have been caught as Prisoners of War in Indo-Pak Wars are still languishing in Pakistani jails. Three days back, a report came that an Indian Air Force man who was shot down in Pakistan during war and it  was reported in Pakistani Press that he was caught alive.[r62]  Almost 30 years have passed and now a colleague of his has come out with a statement saying that very reliable information has come that he is still in a Pakistani jail. Hon. Foreign Minister has also said that there are such cases of about more than 70 people. Recently a retired Colonel in the Army has come out with a book with all details of personnel who are still supposed to be in the Pakistani jails. The Government should very seriously consider taking up this issue with the Government of Pakistan and come to a settlement to exchange these prisoners.

            During the time of Indo-China War, some of the members who were supposed to have belonged to a particular political belief, the Communist movement, were compulsorily retired from the service of the Army. It is very unfortunate that a person’s services should be terminated or he be compulsorily retired from the Army because of his past political beliefs. In fact many of them are in a very bad situation economically. Many are in a very pathetic condition. The Government should think about pardoning them and giving their benefits back to them.

            The overall performance of the Government for the last three years has been mentioned in the President’s Address. We hope that the Government will perform better.

            I would like to mention one more thing before I conclude. If we want to progress as one nation, the concerns and problems faced by the various regions of the country should be addressed by the Central Government in a just manner. In the case of Kerala, I would request my Tamil Nadu brothers not to get agitated, when I mention  the cases of Cauvery Tribunal award,  the case of Mullaiperiyar dam, and also  the case of Railway Division of Palghat, where we have no quarrels with our Tamil Nadu brothers.  We have been living with very good relations and we have been helping each other. Kerala State has nothing against Tamil Nadu. I hope that these issues would be settled to the satisfaction of all concerned and the Central Government would take initiative to settle these issues in an amicable, in a democratic and in a good brotherly manner.

           

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) :  महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार की बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है और सरकार ने अपनी बात महामहिम के द्वारा कहलवाई है, लेकिन मैं मानता हूं आज जो देश की हालत है, जो देश के लोग परेशान हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, नवयुवक हो, व्यापारी हो या छोटा बालक हर एक के साथ कोई न कोई मुसीबतें जुड़ी हैं। ११वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हो चुकी है और सरकार उसके शुभ संकेत बता रही है, लेकिन अगर उसके मुताबिक होता हे, तो बहुत ठीक है, लेकिन आज हम देखते है कि युवक बेकार है वह नौकरी के लिए तरस रहा है, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसे रोजगार नहीं है। आज भी प्रश्न काल के अंदर माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि लाखों की संख्या में जगह खाली हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। आज अनडिक्लियर मान कर देखा जाता है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज का युवक अपने राह से भटक रहा है।

इसलिए मेरी मांग है कि उन्हें उचित बेकारी भत्ता दिया जाय ताकि वह सम्मान की जिंदगी जी सकें। इसके साथ किसानों के बारे में भी राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया है, लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने जा रहे हैं, उनके लिए जो बात रखनी चाहिए वह नहीं रख रहे हैं। यूपीए सरकार को बने ढाई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक किसानों के लिए सही कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कीटनाशक दवाएं महंगी हो गयी हैं। घटिया किस्म का उर्वरक बाजार में मिल रहा है, अत:  किसान भगवान के भरोसे जी रहा है। अंत में कोई रास्ता न दिखने के कारण आत्महत्या करता है। इसलिए मेरी मांग है कि किसानों की सभी फसलों को बीमा से सुरक्षित किया जाए। हर फसल के लिए दाम निश्चित किया जाए और बिजली, पानी और खाद किसान को समय परमुहैया कराया जाय।

महोदय, मैं आपको गुजरात के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। आज गुजरात सरकार की ओर से किसानों को अपने खेत तक पानी दिया जाता है। नर्मदा नहर के द्वारा बड़े पैमाने पर गांव-गांव तक पानी पहुंचाया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात के अंतिम छोर, कच्छ तक अंदर का पानी पहुंचा है। अगर यही योजना बिना अवरोध पंद्रह-बीस साल पहले पूर्ण हुई होती तो आज गुजरात भी पंजाब की तरह आगे होता। लेकिन अंतिम दस साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उचित कदम उठाए और * The speech was laid on the Table.

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्ृढ़ निश्चय के कारण गुजरात देश के नक्शे में नंबर १ पर आकर खड़ा है।इतना ही नहीं, विदेशों से लोग गुजरात के अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में आए और लगभग ६३ हजार करोड़ रूपए का एमओयू हुआ है, जिसके कारण देश के विकास में गुजरात एक बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है।

मैं सुन रहा हूं कि बहुत सारे हमारे साथी सांसद बिजली के लिए चिल्ला रहे हैं। आज भी देश के गांवों में बिजली नहीं है। मिट्टी के दिए तले लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है।आटा पिसाने के लिए भी हमारी मां-बहनों को दूर-दराज के गांवों में जाना पड़ता है।लेकिन गुजरात ने एक अभियान चलाया और प्रत्येक गांव को सिंगल फेज बिजली देकर शहरों की तरह, उसे जगमगाया है। आज गुजरात के गांवों में रहने वाले नवयुवक गांव छोड़कर शहर की ओर नहीं भागते हैं। गांव में ही अपनी रोजी-रोटी ढूंढ लेते हैं। बहनें छोटे-मोटे गृह उद्योग चला रही हैं।आज गुजरात के किसान खुशहाल हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने गुजरात का दौरा किया था और उन्होंने भी गुजरात की सराहना की और गुजरात के नक्शे कदम पर देश के अन्य राज्य भी चलें, ऐसी बात कही ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में शिक्षा पर बल देने के लिए कहा है।हर एक को शिक्षा मिले यानी की सर्व शिक्षा अभियान की बात कही है, लेकिन आज भी आजादी के ६० साल बाद गांवों में स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं, तो टीचर नहीं हैं और कहीं टीचर हैं, तो टेबल-कुर्सी, ब्लैकबोर्ड नहीं हैं। कैसे हमारा देश प्रगति करेगा? यूपीए सरकार भारत निर्माण की बात करती है, लेकिन आज का बालक कल का भारत है। अगर आज का बालक ही अनपढ़ रहा, शरीर से कमजोर, दुबला, पुतला होगा, तो आने वाले भारत की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक गांव में स्कूल हो, प्रत्येक तीन गांव के बीच में हायर सेकेण्डरी स्कूल हो और हर तरह की सुविधा हो।तभी बीच में स्कूल छोड़कर जाने की जो समस्या है, वह खत्म होगी।

हमारे देश की महिलाओं की स्थिति दयनीय है और उसका जीवन निर्वाह चलाना मुश्किल है। वह बच्चे को सही दूध नहीं पिला पाती है, उसका देखभाल नहीं कर सकती है। परिणामस्वरूप फूल खिलने के पहले ही मुरझा जाते हैं।इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी? इसलिए गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाए, उसे उचित दवाईयां दी जाएं और बच्चों को दूध एवं पौष्टिक आहार मिले तभी बालक मजबूत बनेगा। महिलाओं पर अत्याचार के केस बढ़ रहे हैं, कहीं उसे दहेज के कारण जिंदा जलाया जाता है, तो कहीं भुखमरी के कारण उसका यौन शोषण होता है। शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं और वह अपमानित होकर जीवन जीती है। कहीं-कहीं महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है।

मेरा मानना है कि ये जो महिलाएं हैं उनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएं होती हैं। राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए बहुत सारे कदम उठाने की बात कही है, लेकिन आजादी के ६० साल के बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग वहीं के वहीं हैं। आज भी गांव में जनरल पानी के नल से पानी नहीं ले सकते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सम्मान से बुलाए नहीं जाते। शादी में दुल्हा घोड़े पर बैठ नहीं सकता। बंधुआ मजदूर के नाते उनसे काम लिया जाता है। काम कराने के बाद मजदूरी नहीं दी जाती। अगर इन सबके लिए वह अपना सिर उठाता है तो उस पर अत्याचार किए जाते हैं।उनकी बस्ती को जलाया जाता है। एक साथ नरसंहार किया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाओं की चर्चा हमने लोकसभा में की है, फिर भी ये दर्दनाक घटनाएं घटती रहती हैं। यह हमारे सभी के लिए शर्म की बात है।

महोदय, मैंने गत फाइनेंस डिमांड में चर्चा के समय कहा था कि गुजरात के व्यापारी नेक हैं, ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज इत्यादि भरते हैं। उसकी तुलना में देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जिनमें यह सब भरा नहीं जाता, फिर भी अंतिम दो महीने से गुजरात के अंदर इन्कम टैक्स और एक्साइज की रेड करके गुजरात के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। हम किसी कर चोरी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, लेकिन गलत इरादों को ध्यान में रखकर अगर रेड की जाती है, तो उसे रोकना चाहिए और टैक्स देने वाले को उचित सम्मान देना चाहिए।

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात का कोस्टल एरिया सबसे लंबा है। वहां सुरक्षा की द्ृष्टि से गुजरात सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा की द्ृष्टि से और सुद्ृढ़ करने के लिए भारत सरकार की ओर से और सहायता की आवश्यकता है। आतंकवादियों की नजर में गुजरात कांटे की तरह खटक रहा है।उन्होंने दूसरे राज्यों की तरह वहां भी आतंकवाद फैलाने का प्रयत्न किया है, लेकिन गुजरात सरकार की सतर्कता के कारण दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं। इसलिए मेरा पुन: अनुरोध है कि गुजरात सरकार ने भरत सरकार से जो मांग की हैं, उन्हें स्वीकृत किया जाए।लेटेस्ट हथियार पुलिस कर्मियों को दिया जाए, ताकि अन्य राज्यों की तरह गुजरात आतंकवादियों का अड्डा न बने।

महोदय, गुजरात सरकार ने सारे देश में रात्रि न्यायालय चलाने की पहल की है, जिससे गरीब, मजदूर व मध्यम वर्ग के लोगों को अपना न्याय पाने में सरलता हो रही है, वरना उसे अपने कामकाज का दिन बिगाड़ कर कोर्ट में जाना पड़ता था। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे गुजरात का उत्साह बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। गुजरात बार-बार जिन-जिन आफतों से जूझता रहा है फिर वह समुंदर का तूफान हो, नदी की बाढ़ हो या भूकंप हो, हर बार गुजरात को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। संबंधित मंत्रियों एवं प्रधानमंत्रियों की ओर से आश्वासन दिया जाता है और आर्थिक पैकेज घोषित किए जाते हैं। बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक सरकार उन वादों से पीछे हटती रही है।इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है कि गुजरात को जो धनराशि सहयोग हेतु देनी है, वह तुरंत दी जाए, ताकि गुजरात अग्रसर है और अग्रसर बना रहे।

महोदय, एनडीए की सरकार के वक्त माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग की बात कही गयी थी। भारत के लिए एक नया सपना संजोया था, वह सपना आज धीरे-धीरे यूपीए सरकार पूरा करने जा रही है।एनडीए की सरकार में भारत का बचपन था। आज यूपीए सरकार में वह जवान होता दिखाई दे रहा है। उसे भारत निर्माण कहें या इंडिया शाइनिंग कहें। आखिर में गांव आबाद तो देश आबाद और देश आबाद तो हम सभी आबाद। इसलिए मैं अंतिम चार पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।

करना है भारत निर्माण, तो किसानों का करो सम्मान, मत करो दलितों का अपमान, नौजवानों को उचित दो मान, गरीबों को दिलाओ अन्न दान, महिलाओं का रखो सम्मान, बालकों को कराओ दूध-पान, आतंकवाद का मिटाओ नामोनिशान, तभी होगा भारत माता का बहु-मान, सच्चा बनेगा भारत का नव-निर्माण।

                                                                                                                       

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रेसीडेंट एड्रेस की तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ बातें इसमें इन्क्ल्यूड कराना चाहता हूं।जो इस खुतबे में थोड़ी सी कमी है, हम चाहते हैं कि उसे दूर किया जाए। जो समझौता एक्सप्रेस में हादसा हुआ है, वह बहुत ही दयनीय और बुरा है। हम इसकी कंडेमन करते हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो जिंदगियां खोयी हैं, इस देश में और स्पेशली जम्मू और कश्मीर में और उनको जिस तरीके से डिस्करेज करने की बातें सो-काल्ड-लीडर और कुछ हुर्रियत के लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अगर इस देश में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेज को ही जाता है। जिन्होंने अपने परिवारों की परवाह न करते हुए अपनी जानें दी, अपने बच्चे यतीम किए और उनकी औरतें विधवा हुयीं।मैं आज उनको इस सदन से सेल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारी स्टेट को संभालकर रखा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी डी-मलिट्रीराइज्ड करने की बातें या सिक्योरिटी फोर्सेज को डिस्करेज करने की बातें कर रहे हैं। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बड़ी सख्ती से नोटिस लिया और कहा कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं, अदरवाइज कुछ लोग सर पर चढ़ते जा रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रेसीडेंट परवेज मुशर्रफ चल रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एक ज्वाइंट कमीशन की बातें जिस तरीके से वे कह रहे हैं, पहले सेल्फ रूल, फिर उसके बाद उन्होंने स्टाइल बदला है।लेकिन उनकी नीयत में यह है कि किसी भी तरीके से कश्मीर में आकर मेरा आदमी भी वहां बैठे। दोनों बैठें। इससे क्या होगा, यह हम जानते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति उनका और एक व्यक्ति हमारा बैठेगा, जिन्होंने कश्मीर की डैमोग्राफी चेंज कर दी, वह आपके वाले व्यक्ति को संभालकर फेंक देंगे और रोज उसके नारे लगा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसपर जरूर विचार किया जाए। यह बहुत सीरियस मसला है। इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि वनवासियों और आदिवासियों को जो जंगलों में जगह देने की बात कही गई है, उसकी मैं ताइद करता हूं। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट के जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, इसी तरह जो लोग पाकिस्तान से हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, जो पीओके के लोग हैं तथा जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि वे लोग भी वहां इज्जत के साथ रह पाएं। यह मेरा सबमिशन है। मेरा सबमिशन है कि हमारी एक समस्या को भारत सरकार को दूर करना है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जब अगला खुतबा बने तो जो पहाड़ी स्टेटस है, वह उन इलाके के लोगों को मिलना चाहिए। इसके साथ ही मेरा हम्बल सबमिशन है कि देश में बच्चों को एजूकेशन देने के मामले में लताड़ा जा रहा है, आज से नहीं बल्कि कुछ वर्षों से बच्चा एक मशीन बनकर रह गया है। कितने तरीके के एजूकेशन स्टाइल हैं - कहीं स्टेट बोर्ड, कहीं सीबीएसई और कहीं एनसीईआरटी है। हमारे देश में कोई एक कम्पीटिशन नहीं है। जब बच्चा पढ़कर बाहर आता है, कभी एक सब्जैक्ट के लिए टयूशन पढ़ता है, कभी दूसरे सब्जैक्ट के लिए पढ़ता है तो कभी तीसरे सब्जैक्ट के लिए पढ़ता है। इसके कारण आज बच्चों की हालत कमजोर हो रही है, उनकी हैल्थ डीटरियोरेट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का बच्चा कमजोर होगा वह देश तगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सबमिशन है कि इस विषय पर जरूर सोचा जाए और इस सिस्टम में थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत है। इस देश में एक एजूकेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्ची को उसके बाप ने कुछ कहा तो उसने कहा कि क्या मेरी एक टयूशन और लगा रहे हैं। क्या हमें बिल्कुल तरस नहीं आता? क्या हम लोग नहीं पढ़े हैं? नौवीं क्लास में डिजास्टर मैनेजमैंट, इनवायर्नमैंट पढ़ाया जाता है और हिन्दी खत्म करने का प्लान बनने जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के बारे में खास तौर से ध्यान दिया जाए।

20.32 hrs.                  (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) इस समय राशन, पानी महंगा है। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि किसानों की तरफ देखना होगा कि किसान का सौदा, उसकी व्हीट, पैडी, पल्सेज या और चीजों के बारे में ध्यान रखा जाए। उसे बराबर रेट मिलना चाहिए। जो डाउनट्रॉडन, गरीब, बीपीएल, पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, हम नहीं मानते कि यह मुस्लिम है, हिन्दु है, फलाना है, हम कहना चाहेंगे कि इकोनॉमिकली जो व्यक्ति तबाह और बरबाद है, उसे देखा जाए। यदि उसमें मुस्लिम ज्यादा होंगे तो उन्हें फायजा मिलेगा, अगर हिन्दु होंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। कई बार ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट में कोई हिन्दु बनकर बैठा है, कोई मुस्लिम बनकर बैठा है, कोई सिख बनकर बैठ जाएगा, कोई एससी, कोई एसटी बनकर बैठ जाएगा। कभी पार्लियामेंटेरियन बने हैं कि इस देश की इकोनॉमी ठीक करनी है। देश के हर व्यक्ति की इकोनॉमी मजबूत की जाए, वह चाहे जिस भी जाति का हो। मैं इस रुतबे, खुतबे की, प्रेजीडैंट साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ था, ताईद करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के कार्यों, विचारों एवं भविष्य की योजनाओं का वक्तव्य होता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। किन्तु आज देश के जनजीवन में सरकार के कार्यों एवं नीतियों के प्रति गहन निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरकार महंगाई को रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी तरह असफल रही है। निठारी की घटना ने सारी मानवता को झंकझोर दिया है।

अगर हम कृषि की बात करें, तो आज देश में किसानी घाटे का सौदा बन गया है। घाटे की पूर्ति के लिए सरकार ने किसानों के लिये कर्ज के दरवाजे खोल रखे हैं। कर्ज वसूली के लिए नियम, प्रकियाएं और ऋणदाता सरकारी एजेंसियों के जो तौर तरीके हैं, उन्होंने साहूकारों की बदनाम शैली को कई गुना पीछे छोड़ दिया है। खेती पर पूरी तरह आश्रित कोई भी किसान अब अपनी अगली पीढ़ी को किसानी में नहीं डालना चाहता। कृषि प्रधान देश में किसान विरोधी नीतियों के कारण आज भारत में किसानों के सामने जीवन-मरण की विकराल समस्या मुंह बाए खड़ी है।

हमारा देश कृषि प्रधान तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। किसान को भारी भरकम ऋण देने के बारे में तो बात कही गयी है, किंतु पिछले वर्षों में कृषि लागत बढ़ने एवं अनियमित वर्षा से किसान टूट गया है तथा आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। सिर्फ कृषि ऋण देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। उसको दिये गये ऋण की राशि माफ करने तथा सबसिडी की राशि को और बढ़ाने के बारे में कदम उठाये बगैर उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। उसको ट्रैक्टर बोनी मशीन, थ्रैशर मशीन, खाद, बीज आदचीजें कम कीमत पर और सबसिडी की राशि बढ़ाकर दिये जाने की आवश्यकता है। खेतों में पानी की उपलब्धता कराये जाने की आवश्यकता है तभी किसान आत्मनिर्भर होगा और उसके अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। आज बहुत सारे राज्यों में पानी की उपलब्धता है किंतु जिन राज्यों में पानी की उपलब्धता है, वहां पर नहरों का जाल बिछाये जाने की आवश्यकता है। इसके बगैर हम किसान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

हमारे देश में फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे मार्गों का निर्माण कार्य बड़ी तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कहा गया है। किंतुइस फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे के निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन ली गयी उनमें से बहुत सारे किसानों के पास दो-तीन एकड़ जमीन ही है। ऐसे किसानों की जो जमीन अधिग्रहीत की गई है, वे बदले में दूसरी भूमि के लिए भटक रहे है। वे मजदूर बन गये हैं। उनकी व्यवस्थापन की कोई बात इस अभिभाषण में नहीं कही गयी है। उन्हें उतनी ही उपजाऊ भूमि दिलायी जानी चाहिए ताकि वह सुगमता से अपना जीवनयापन कर सकें।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन से बड़े शहरों के विकास का तो कार्य होगा किंतु भारत की ज्यादातर आबादी गांवों कस्बों एवं छोटे शहरों में रहती है जहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तारीकरण की बड़ी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

आज महात्मा गांधी के देश में ऐसा लगता है कि उनका सपना खो रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुटीर उद्योगों के संरक्षण की कोई बात नहीं कही गयी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। खासतौर से गांवों में जो वस्तुएं पैदा होती हैं जैसे आलू, टमाटर, चना इत्यादि। आलू के चिप्स वहीं बनाये जायें। टमेटो सॉस गांव में बनायी जाये। हमारा किसान आलू पैदा करता है, वह तीन चार रुपये में आलू बेचता है जबकि वही आलू विदेशी कम्पनियों चिप्स बनाती हैं और इस देश में चिप्स का पैकेट १२ रुपये में बेचती हैं। गांव में ही किसान को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा, उसे प्रशिक्षण दिया जायेगा और मशीन उपलब्ध करायी जायेगी, तो वह आर्थिक रूप से समृद्ध होगा और गांव का विकास भी होगा।

गांवों से शहरों की ओर बढ़ते हुए पलायन को रोकने के लिए भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात कही गयी है किंतु सिर्फ १०० दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। मैं इससे असहमत हूं। वहां का युवक बाकी के २६५ दिन क्या कार्य करेगा, इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा। १०० दिन के बजाय उनको स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बगैर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराये बिना वे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के उचित प्रबंधन होने से जहां गांव की हस्तकला, शिल्पकला को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं जब व्यक्ति को गांव में ही रोजगार मिलेगा, तो वह शहर की तरफ नहीं आयेगा। शहरों में जनसंख्या का दबाव कम होगा। गांवों में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगारमूलक शिक्षा को बढ़ाना चाहिए।

हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, तो देश के ६,५१,६०४ प्राथमिक स्कूलों में से १५.६७ प्रतिशत स्कूलों में एक या फिर एक भी शिक्षक नहीं है । अगर शिक्षक है, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता मानकों के अनुरूप नहीं है। इस स्थिति में देश के नौनिहालों का भविष्य क्या होगा?    उच्चतर शिक्षा के प्रयासों में नये संस्थान बनाने की बात कही गयी है किंतु इसमें असमानता है। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी यहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। सरकार को बगैर भेदभाव के सागर मध्य प्रदेश में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना चाहिए तथा मध्य प्रदेश में भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय संस्थान बनाने की भी पहल करनी चाहिए।

एनडीए शासन के समयप्रारम्भ की गयी नदी जोड़ो का क्रियान्वयन त्वरित गति से नहीं हो रहा है। इसमें तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। इससे नदियों में भराव होगा, सूखे वाले क्षेत्र भी हरे-भरे रहेंगे तथा किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में १८५७ से आजादी की लड़ाई शुरू की गयी। वर्ष १९४५ तक इस लड़ाई को हमारे देश के हिन्दु राजाओं ने एक साथ लड़ा वहीं मुस्लिम नवाबों ने भी कंधे से कंधा लगाकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। किन्तु आज बड़े दुख के साथ कहना है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता का अभाव कम हो रहा है और प्रान्तीयता का भाव बढ़ रहा है।[MSOffice63]  हम सुबह से ही देख रहे हैं कि पानी वे वितरण को लेकर कई राज्यों में विवाद हो रहा है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन हे और प्राकृतिक संसाधनों पर देश की सारी जनता का अधिकार होता है। पानी वे वितरण की समस्या कई राज्यों वे बीच कटुता उत्पन्न कर रही है, इस चुनौती को स्वीकार कर समाधान ढूढ़ने होंगे। पानी वे बिना जीवन एवं विकास अवरूद्ध हो जाता है।हमारे देश का सिल्क उद्योग गंभीर चुनौतियों वे दौर से गुजर रहा है। वाराणसी एवं बंगलौर वे बुनकरों को एवं निर्माताअों को चीन से आयातित सिल्क से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। सिल्क निर्माताअों को करों में छूट एवं सब्सिडी देने वे बारे में कदम उठाना चाहिए। विदेशी घुसपैठियों वे कारण देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ता जा रहा है जिससे स्थान-स्थान पर अतिामण तथा आपराधिक घटनाअों में वृद्धि हो रही है तथा बाहर से आने वाले घुसपैठियों द्वारा कम मजदूरी पर कार्य करने से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये हमारे देश में आकर हमारे मजदूरों का हक छीन रहे हैं। दिल्ली, मुम्बई आदि बड़े महानगरों में रिक्शा चालक, टैक्सी चालक वे रूप में बड़ी संख्या में बाहरी लोग कार्यरत हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और वे जिस गांव से आए हैं वहां वे सरपंच या थाने से वैरीफिवेशन कराया जाना चाहिए।

महोदय, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि हम आज देश की स्वतंत्रता की ६०वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार वे द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे देश में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने न पेंशन ली है, न रेलवे पास लिया है और न ही जमीन का टुकड़ा लिया है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान करवे उनवे सम्मानित करने वे बारे में सरकार को पहल करनी चाहिए। वे समय वे ऐसे हस्ताक्षर हैं जो आज हमारे बीच हैं, कल नहीं रहेंगे किन्तु उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी और उनवे द्वारा किए गए कार्यों वे लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा।

महोदय, भारत निर्माण तब तक अधूरा है, जब तक कि समाज वे सबसे अंतिम पंत्ति वे अंतिम व्यत्ति को भोजन, वस्त्र, मकान, दवाई और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होता। आम आदमी की ायशत्ति जब तक नहीं बढ़ेगी, देश में खुशहाली नहीं आएगी।

DR. ARUN KUMAR SARMA (LAKHIMPUR):  With your permission I stand here in support of the Motion of thanks on the President’s Address.

MR. CHAIRMAN : Please be brief.  If you have a written speech, you can lay it on the Table and you can speak also so that the time is saved.

DR. ARUN KUMAR SARMA : Sir, I would prefer to speak and try to conclude as early as possible.

            Sir, the President’s Address is a reflection of the policy and programmes of the Government.  The major highlight of the President’s speech was the growth but I would say that it has miserably failed to address the major issues of concern like price rise and unemployment.  The growth generated by the technological innovations without the guarantee of security of livelihood of every citizen does not amount to any significant credit to the percentage of growth, whatever it may be.

            There are two or three positive aspects of the President’s speech to which I would like to draw your kind attention.  One is about the global warming.  Global warming is an important international issue now which India also will be facing in future.  Several international scientists have warned that there will be more impact of it on Indian economy if we do not take up this issue seriously at the present.  

The global warming is bound to hit Indian economy and environment badly as per the climate change predictions made by the UN panel and India could lose as much as 9 per cent of its GDP, largely from events like submergence of low-lying coastal areas.

            A report by the Indira Gandhi Institute of Development Research Mumbai has put the quantum of loss at a staggering 9 per cent, but several studies predict direct consequences like flooding as well as fall in agricultural productivity.  Rice yield could fall by as much as 40 per cent as sowing seasons, and consequently growth period of the crops change.[R64]              As global warming takes centre-stage at international discussions, north-east India is faced with the prospect of its snow-fed rivers, including the Brahmaputra, going into spate due to faster melting of the Himalayan glaciers.

            Chinese scientists have warned that rising temperature in the Tibet plateau might result in faster melting of Himalayan glaciers and cause a larger inflow of water into the Brahmaputra.  Sir, our country is very slow in responding to the climate change requirement.  I hope the Government will take up this issue very seriously in the near future.

            Another important aspect is about the National Mission for Vocational Education which is being very rightly projected by the Government.  It is a welcome approach because many of the foreign investors have shifted their investment from India to China and other countries as we are lacking skilled manpower.  We might be having 30 to 40 crores of unemployed youth but unless and until we have the skilled manpower, no investor will come and we will not have a proportion of employment opportunities through the foreign investment.  I hope the Government will give the highest priority to this issue.

            Another positive aspect was about the national identity cards.   We are in full support of it.  It should be based on a maintenance of National Register of Citizens and every citizen of the country should be issued an identity card.  This will prevent the inflow of terrorists and will address the security concerns.  It will help us.  It is of paramount importance for a country like India as it is difficult to manage more than 100 crore population.  I associate myself with the Leader of the Opposition and other colleagues on the matter of putting very lower emphasis on security concern of the country.  Sir, as you are fully aware, through the North-East region, Kashmir and other border States the ISI is very active in these areas.  The North-East region and Bangladesh are being used by ISI to destabilize India.  There is greater security concern but the UPA Government has miserably failed in dealing with the situation.  The militant outfits have not been persuaded for a political dialogue. But there was no mention in the President’s Address of this.  Neither some positive approach has been taken so that there is a political solution and peace can be restored.

            Another issue which I want to raise is regarding killings of not only Hindi speaking people but also Assamese and other linguistic groups in Assam.  Killings of innocent people in Assam, in North East areas and in other parts of the country are going on.  The Government machinery and security agencies have failed to predict and control the situation.  This is a continual affair.  There is also an attempt to attack media and the freedom of speech.  There is suppression of certain agencies.  The North-East Television was banned in Assam. The E-TV was banned in Andhra Pradesh. Likewise, they are creating emergency like situation to curb the freedom of speech and press.

            Another important  aspect mentioned in the President’s Address is the Look East Policy. So far we were very much happy that the Look East Policy will have a greater impact.  But this Look East Policy became only an academic exercise. We have to go in a big way to develop infrastructure in the border areas and in the eastern states.  The Chinese Authorities are coming in a big way to have infrastructure development.  They are making investment in the neighbouring small countries of the South-East Asia.  They are trying to capture the market and economy thereby threatening the security of our country but just academically we have mentioned the Nalanda Project.  By this way,  nothing will happen.  Therefore, I  urge upon the Government to have a very pragmatic approach with a definite plan and programme to have border trade with the neighbouring countries.  There should be an open economy and North-East States should be the central point to have economic activity with the South-East Asian countries.[R65]              Bangladesh should be persuaded to open the water channel. Railway network should be extended up to the border of Bangladesh so that the movement becomes practically feasible… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Since you represent the State of Assam, I have allowed a bit of more time to you.

DR. ARUN KUMAR SARMA : Sir, whatever the Chinese Government is doing, we are not even doing ten per cent of that. The Chinese Government has claimed the territory of Arunachal Pradesh. They have started certain activities along the borders. They are also trying to divert the water of the Brahmaputra for their power projects. What we are doing is only giving palatable words in Parliament but nothing tangible is being done to practically arrest such attempts of economic aggression which, in turn, may result in the aggression on our security. This is a very serious matter and I would like to draw the attention of the Government in this regard.

            Sir, you are fully aware that infiltration along the borders of Bangladesh has been going on for the last almost 50 years. The Assam accord was signed in  1985, but till today the accord has not been implemented in its letter and spirit which has resulted in large scale infiltration. The names of these illegal migrants are finding names in the voters list and they are becoming a part of the political system outnumbering the ethnic minority. This is a serious concern. This might result in changing the entire demography of India and also would result in tilting the balance in the north-eastern region which may destabilize the country at large and after Jammu and Kashmir, the State of Assam could pose a greater danger to national security. So, the Government should respond positively in this regard. The nationality should first be identified and then only identity cards should be issued. All the foreigners should be detected and deported from our country.

            Sir, finally, I would like to conclude by requesting the Government to resume peace talks with the ULFA, the DSD, the NDFB, the NSCN and other militant outfits who are operating in the north-eastern region. This is the only way by which we can make the north-eastern region prosperous and India as a whole a prosperous country.

               

DR. KARAN SINGH YADAV (ALWAR):  Sir, I rise to support the Motion of Thanks moved by hon. Member Shri Madhusudan Mistry and seconded by hon. Member, Shri Sandeep Dixit.

            We all take pride in the phenomenal growth of 9 per cent achieved within a short span of two and a half years of the UPA Government. However, we cannot remain contended with these figures. His Excellency, the hon. President has talked at length about `inclusive growth’.

            Fruits of development and growth should percolate down to the lowest level, to the aam admi to whom the UPA Government is committed in letter and spirit.

            We are all concerned about the inflationary trends seen in the recent past. Inflation affects worst the poor, the downtrodden, the rural artisans and the peasantry. The State Governments need to be exhorted to act harshly on the hoarders and the profiteers. Our policies have to be framed in such a way so that the poor and the middle class are able to get proper nutrition, proper health care, good quality education and housing.

            While focusing on ‘inclusive growth’ great importance has been attached to social justice and educational empowerment by creating capabilities.  People who are socially and educationally backward are thankful to the Government for being provided with reservation in Central institutions like the IIMs, the IITs and All India Institute of Medical Sciences. But I would like to express my concern about the mentality of the upper class and that of the administrators of these premier institutions who are bent upon delaying the process of implementation. In the name of increasing infrastructure and faculty they have demanded astronomic budgetary support. It is therefore, suggested and requested that a monitoring mechanism should be evolved so that people belonging to the OBC, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes could get this much delayed social justice. [R66]    I would like to bring to your notice the budgetary provisions made for scholarships of OBCs.  These provisions need to be enhanced for OBCs, SCs and other deprived classes of minorities.  

            The Prime Minister’s new 15-Point Programme has gained special relevance with the revelations of the Sacchar Commission. In my own parliamentary constituency of Alwar, minority communities like Muslims and Sikhs continue to remain much backward.  I would give examples of Meo community which has a large number of out of school children, high drop-out rates and low educational allocation.  The Meo community of Mewat of Alwar and Bharatpur districts of Rajasthan need focused intervention by creating a network of residential schools and colleges and by giving scholarship to all students of this community. 

             I would like to bring to the notice of the Government that this extremely socially and educationally backward Meo community does not figure in the central list of OBCs.  I would request the Government to immediately include it in the Central list. 

            Sir, hon. President has given special emphasis on wild life.  I come from Alwar district which contains Sariska Game Sanctuary.  Unfortunately, due to poaching, tigers have vanished from Sariska. I would urge the Government to see that new pairs of tigers are inhabited in Sariska.

            Lastly, His Excellency the President has highlighted the need of concentrating much more in the agricultural sector.  Without remunerative prices, the farmers of the country cannot sustain.  In fact, in Rajasthan and especially in my own district, mustard crop has come to the market.  The Rajasthan Government has not yet started procurement on minimum support price.  I would urge the Central Government to see that Rajasthan Government and NAFED immediately start procurement at support price. 

            With these words, I support the Motion of Thanks.                                  

 

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सभापति महोदय, चूंकि मैं महिला हूं इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे सदन में बोलने के लिए पूरा समय दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, केंद्र सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के सामने रखती है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में वर्तमान यूपीए की सरकार ने अपनी प्रपंचनाओं, प्रवचनों और तारीफों के माध्यम से यह सब कुछ करवाया है, इसे देख कर मुझे दुख होता है। जो अर्द्धसत्य बातें अभिभाषण में कही गई हैं, वह सुनकर और देख कर मुझे दुख है कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उन बातों को जनता के बीच रख कर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। अभिभाषण के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि यह वर्ष स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई का वर्ष है और १५०वीं वर्षगांठ है। यह सरकार हमारे महान देश के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष को संघर्ष ही नहीं मानती है। यह सरकार तो इसे इतिहास की पुस्तकों में गदर या सिपाही विद्रोही कहती है। जब इतिहास की विकृति को दूर करने के लिए हम कहते हैं तो यह कहा जाता है कि ये तो भगवाकरण की बात कहते हैं। मैं केंद्र सरकार की उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो पंथनिरपेक्षता और सर्वसमावेशी राष्ट्र की बात अभिभाषण में कही गई है। यह सरकार कहती तो है कि हम पंथनिरपेक्षता कर रहे हैं, लेकिन ये बातें गलत हैं, इस तरह की कोई बात यह सरकार नहीं करती है। पंथनिरपेक्षता के ऊपर तो बहुत गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। सच्चर समति का एक ही उदाहरण इस बात को साबित करने के लिए काफी है। सच्चर समति के माध्यम से ये इस देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इस बात को कहते हैं कि मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार होगा। इससे ही बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किस ओर जा रही है।[R67]  21.00 hrs. सरकार ने अभिभाषण के तहत यह बात कहलवाई है। इसमें समझौता एक्सप्रेस के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसका उल्लेख हुआ है। वर्ष २००४ के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य जो समझौता हुआ था, मैं आपके माध्यम से उस तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। इसमें यह स्पष्ट बात हुई थी कि पाकिस्तान की किसी भी भूमि का प्रयोग भारत के विरोध में आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह की बात उस समझौते में हुई थी। इससे आगे जितनी भी वार्ताएं हों, वह इसी आधारभूत शर्त के साथ ही होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने इस सहमति पर कभी भी जोर नहीं दिया। आतंकवाद की समस्या पहले से अधिक उग्र हो गई है। आज आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति देश में बनी है, वह सबके लिए चिंता का विषय हो गया है। जहां आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ अच्छे कानून बनने चाहिए, अच्छे कानून बनाना तो बहुत दूर की बात है, अभिभाषण में अच्छे कानून बनाए जाएंगे, इस ओर कोई संकेत नहीं किया गया। यहां तक कि जो पोटा कानून था, उसे भी इस सरकार ने समाप्त कर दिया। जब कहा गया कि उसे क्यों समाप्त किया गया तब बताया गया कि यह मुस्लिम विरोधी है जबकि पोटा मुस्लिम विरोधी नहीं मुजरिम विरोधी था। अगर पोटा होता तो हम शायद किसी तरह से आतंकवाद पर काबू पा सकते थे और इसीलिए एनडीए सरकार ने पोटा लागू किया था लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस सरकार ने आते ही पोटा जैसे कानून को, जो आतंकवाद पर किसी तरह का अंकुश लगा सकता था, उस कानून को हटा दिया।

महोदय, अफजल को फांसी देने के संदर्भ में अभिभाषण में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। यह एक तरह से हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है और देश की सर्वोच्च संस्था के ऊपर कोई षडयंत्र रचकर आतंकवाद की शुरूआत कर सकता है। इस संबंध में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अफजल को फांसी देने के मामले को लंबित करते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट की राजनीति चल रही है। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे, इस डर के मारे कर रहे हैं। अब तो वैसे भी यूपीए सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए ये जो कर रहे हैं उनको वोटों की चिंता है। ये लोग चाहते हैं कि तुष्टीकरण करके वोट हासिल करें। लेकिन मैं इस अभिभाषण के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए थी क्योंकि पूरे देश में महंगाई का मुद्दा ज्वलनशील बना हुआ है और अब आम आदमी की बात करने वाली सरकार सत्ता में आई है।

महोदय, मुझे याद है लोगों को, जनता को गुमराह करना और किसी तरीके से वोट हासिल करना, ऐसी नीति कांग्रेस की हमेशा से ही रही है। वर्ष १९७१ में जब आम चुनाव हो रहे थे, तब मैं बहुत छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी। उस समय मुझे ध्यान है इन्होंने नारा दिया था- गरीबी हटाओ, देश को बचाओ। तब ये गरीबों की बात करते थे और जब गरीबों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की तो उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया, लोकतंत्र ही समाप्त कर दिया और देश में एमेरजेंसी लगा दी। इतना सब कुछ करने के बाद जब इलैक्शन हुए तब १९९१ में यह बात कही गई कि हमारी सरकार आते ही तीन महीने के अंदर महंगाई खत्म कर देगी, लेकिन सरकार के आने के बाद महंगाई कई गुना बढ़ गई। वर्ष २००४ के आम चुनाव हुए उसमें नारा था - कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। यह नारा देकर आम आदमी की बात करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले लोग जब सरकार में आए, तो आम आदमी को ही भूल गए। अभिभाषण में कहीं आम आदमी और महंगाई की बात नहीं कही गई है। महंगाई जो इतना ज्वलंत मुद्दा है और बहुत से माननीय सांसदों ने इस बात को कहा है कि महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, लेकिन किसी तरह की संवेदनशीलता आम आदमी के साथ नहीं है। इन्हें केवल वोट लेने के लिए आम आदमी चाहिए। महंगाई की जहां बात आती है, इन्हें वह कहीं नहीं दिखता है। आम आदमी का गला दबाने के लिए यह सरकार बैठी है, आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है।

यह दुख की बात है कि जिस आम आदमी के नाम पर यह गठबंधन सरकार सत्ता में आई, आज उसका जीवन कष्टपूर्ण होता जा रहा है। अभिभाषण मे आम आदमी को भुला दिया गया है। यह कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, उस किसान के लिए इनके पास कुछ कहने को नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस अभिभाषण में अर्द्धसत्य बात कही गई है, देश को गुमराह करने की बात कही गई है। जब ये भारत निर्माण की बात करते हैं, अभिभाषण में कहते हैं कि भारत निर्माण करेंगे, भारत निर्माण क्या है - एनडीए सरकार में जितने कार्यक्रम बने थे, उन सब कार्यक्रमों को इकट्ठा करके भारत निर्माण का नाम दे दिया है।

आज देश जिस सम्पन्नता की ओर जा रहा है, वह इनसे पूर्व एन.डी.ए. की जो सारी नीतियां बनी थीं, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि वर्ष २०२० तक हम भारत देश को एक महान देश के रूप में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचायेंगे। वह जो उनका सपना था, उस सपने के तहत एक चैनल के अंदर सारे काम हुए थे, चाहे स्वर्ण चतुर्भुज योजना को हम लें, फोर लेन को लें, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस देश के अंदर सारी आधारभूत व्यवस्थाएं सुधरीं। एक समय हम प्रोद्योगिक क्षेत्र में सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल फोन इतने आम हो जायेंगे। ये सब एन.डी.ए. सरकार की देन है। इस सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया है। जो एन.डी.ए. सरकार के काम थे, उन कामों का सब श्रेय लेकर सोचते हैं कि हम फोर लेन को सिक्स लेन में करेंगे। मैं राजस्थान राज्य के उदयपुर क्षेत्र से आती हूं। वहां का एक प्रस्ताव मैंने इन्हें दिया था कि ब्यावर से लेकर उदयपुर वाया भीम नाथ होकर फोर लेन करना है। उस फोर लेन के प्रस्ताव को अपने प्रस्ताव में लेने में इन्हें हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमारा वोट बैंक कहां है। राजस्थान में बी.जे.पी. की सरकार है और केन्द्र में हम कांग्रेस के लोग बैठे हैं, हम उन्हें कैसे दे सकते हैं। यह छोटा काम भी वह नहीं कर सकते और दूसरी तरफ भारत निर्माण की बात करते हैं। ये सब थोथी बातें हैं।

सभापति महोदय, आप बार-बार कह रहे हैं कि समय कम है, लेकिन मैं एक बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने परमाणु ऊर्जा का भी उल्लेख किया है। यह तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्ृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और उनकी राष्ट्र गौरव के प्रति उनकी जो सम्पूर्ण समर्पण की भावना थी, उसी के कारण भारत में परमाणु विस्फोट हुए थे। आज जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने उस समय इसकी बहुत आलोचना की थी और आज ये लोग संयुक्त राज्य में जाकर अमरीका के साथ परमाणु समझौता करते हैं और वह समझौता एक शर्मनाक समर्पण की कहानी है। अमेरिका एवं अन्य परमाणु शक्तियों के २५० के लगभग संयंत्रों में से मात्र ११ संयंत्र ही अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अधिकरण के पर्यवेक्षण में हैं, जबकि भारत सरकार ने अपने १४ संयंत्रों को इस अधिकरण के पर्यवेक्षण में देने पर सहमति दे दी है। सरकार कह रही है कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है। किन्तु हमारे यहां अभी यूरेनियम के इतने भंडार हैं कि आगामी ३० वर्षों तक वे पर्याप्त हैं। सरकार उनके दोहन का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इस संधि के एक-एक अनुच्छेद पर अमरिकी कांग्रेस में विस्तृत चर्चा हुई थी। उन्होंने इसमें कई प्रावधानों को उनके द्वारा पारित कानून में परिवर्तन कर दिया है। किन्तु यह सरकार इस संधि पर सदन व देश को विश्वास में लेने को ही तैयार नहीं है। यह समझौता भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान के साथ समझौतै है। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में पूरा देश जानता है। हम सभी लोग इस पर बहुत शर्म महसूस करते हैं।

महोदय, अभिभाषण में आंगनवाड़ियों की बात भी नहीं कही गई है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दयनीय स्तिति के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। उन्हें दिया जाने वाला मानदेय अत्यधिक कम है। उससे वे पना जीवनयापन भी नहीं कर सकती हैं। राजग सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर दोगुना किया था। पिछले चार वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ी है। इसलिए सरकार आंगनवाड़ी का काम देखने वाली सहयोगियों का मानदेय बढ़ाने, उन्हें चकित्सा सुविधा देने के बारे में मौन है।

इसके अलावा इस सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से शिक्षा को महत्व देने की बात कही है। इन्होंने सत्ता में आते ही उन सभी राज्यों में, जहां भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान अभी नहीं हैं, वहां एक-एक संस्थान प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। किंतु दुख की बात है कि अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्ष २००६-२००७ के बजट में इन्होंने ९० लाख रुपयों की सांकेतिक राशि का प्रावधान किया था, किन्तु उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। इस वर्ष के बजट में भी मात्र ९० लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। अब इतनी सी राशि से लगभग २५ राज्यों में सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान किस प्रकार खोले जायेंगे। यह इस सरकार की कथनी और करनी का अंदर है।

इसी प्रकार इन्होंने स्कूल ऑफ आर्टिकल्चर एंड प्लानिंग पश्चिम, पूर्व दक्षिण एवं मध्य भारत में खोलने की बात कही है। वर्ष २००६-२००७ के बजट में इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। किंतु कोई उपयोग नहीं हो पाया। अब फिर एक करोड़ रुपयों की प्रतीकात्मक राशि इन्होंने रखी है। यह इनकी शिक्षा के प्रति गंभीरता को दिखाती है।

महोदय, इस सरकार ने अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्गों को ४ लेन व ६ लेन का बनाने का श्रेय लेने का प्रयास किया है। यह योजना राजग सरकार ने प्रारंभ की थी। समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पर्योप्त वित्त पोषण के कारण पूरे विश्व में राजग सरकार ने भारत को विशेष ख्याति दिलाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ को, जो दिल्ली से मुम्बई को जोड़ने वाला एक अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग को ६ लेने का करने की बात कही जा रही है। मैंने कई बार इस सरकार को बताया कि इस मार्ग पर केवल ब्यावर से भीमनाथ होकर उदयपुर का २०० कि.मी. का खंड अभी भी २ लेने का ही है। बाकी सारी मार्ग ४ लेन का बन चुका है। किन्तु इसे ४ लेने बनाने हेतु सरकार ने अभी भी स्वीकृति नहीं दी है।

महोदय, अभिभाषण में राष्ट्रीय पहचान पत्र की बात कही गई है। अभी आयकर में स्थायी लेखा संख्या पत्रक लेना पड़ता है। इसी वर्ष कम्पनी कानून में निदेशक पहचान क्रमांग लेने की अनिवार्यता की गई है। प्रस्तावित मर्यादित भागीदारी अधनियम में भागीदारी पहचान क्रमांक लेने का प्रावधान किया गया है। बजट में वित्त मंत्री जी ने निवेश बाजार में एक पृथक पहचान पत्र रखने की बात कही है। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र बनवा रहा है। अब क्या जितने विभाग, उतने पहचान पत्र रखने पड़ेंगे। ई-गवर्नेंस के नाम पर कंपनी विभाग ने पता देने वाले प्रत्येक फार्म पर किसी कम्पनी सैक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणन आवश्यक कर दिया है। इससे छोटी-मोटी कम्पनियों की पालना लागत बहुत बढ़ गई है। क्या यही ई-गवर्नेन्स है। यह सरकार आम आदमी की कठिनाइयां बढ़ाती जा रही है।

महोदय, कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है और उसकी पूर्व संध्या पर जब हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात करते हैं तो उस अभिभाषण के अंदर महिला आरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर आधी जनसंख्या महिलाओं की है और फिर भी महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीनता है, इसके बारे में हम क्या कहें। चूंकि कांग्रेस की नीतियों को ही माननीय राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पढ़ा है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम महिला आरक्षण बिल लायेंगे। लेकिन तीन साल हो गये हैं और तीन सालों में एक बार भी उस बिल का ड्राफ्ट तक यहां प्रस्तुत नहीं किया गया कि हम किस रूप में उस बिल को चाहते हैं। मैं सोचती हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जहां देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, उसके बावजूद भी महिलाओं के बारे में संसद में बैठे हुए सारे लोग जो यू.पी.ए. की गठबंधन सरकार चला रहे हैं, इन सभी दलों का एक समझौता है। इन सबके गठबंधन की इस सरकार के चलते हुए भी महिलाओं के संदर्भ में ये कुछ नहीं कहते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं चाहती हूं कि कम से कम जो बात कहते हैं या मैनिफैस्टो में लिखते हैं, जिसके आधार वोट हासिल करते हैं, कम से कम जनता के प्रति ये लोग जवाबदेह रहें और जो बात कहते हैं, उसे पूरा करके दिखायें और इस तरह से जनता और देश को अभिभाषण के माध्यम से कम से कम गुमराह करने का काम न करें। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए मंत्रियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगी। इसलिए संसद के समक्ष प्रस्तुत अभिभाषण में सरकार ने जो झूठी प्रवंचनाओं और अध्र्यसत्य से राष्ट्र को भ्रमित करने का जो प्रयास काम किया है, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगी कि वह इस अभिभाषण के प्रति अस्वीकृति प्रकट करते हुए सरकार के इन दुष्प्रयासों को विफल करने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*कांग्रेस के शासनकाल में ही कश्मीर से बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने ही देशवासी बेघर होकर अपने ही देश मे शरणार्थी बनने का विवश हुए थे। आज असम में फिर हिन्दीभाषियों को आतंकवाद का निशाना बनाया जा रहा है। स्वयं सरकार के गृह मंत्रालय ने माना है कि नक्सली हिंसा की स्थिति दिन-प्रतदिन भयावह होती जा रही है। इस हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी आतंकवादी अब पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। क्या सशक्त एवं गतिशील भारत का यह चित्र हम रखना चाहते हैं। बांग्लादेश आज भारत विरोधी तत्वों की एक बड़ी शरण स्थली बन चुका है। पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी चक्र का यह एक भाग बन चुका है, किन्तु यह सरकार इस खतरे की तरफ उदासीन है।

कांग्रेस कम्युनिस्ट गठजोड़, यूपीए की इस सरकार ने जब राजग से सत्ता संभाली थी, तब इसे एक उत्सावर्धक वातावरण, तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था एवं अधिसंरचना क्षेत्रों में भारी निवेश विरासत में मिले थे। आज विकास की जो बातें कहीं जा रही हैं, प्रगति के जो गुण गाए जा रहे हैं, वे राजग सरकार की प्रतिस्पर्द्धा और पारदर्शिता के साथ निर्माण की नीतियों के कारण ही हैं। राजग सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखकर, आवश्यक वस्तुओं की प्रचुर आपूर्ति सुनिश्चित करके और रोजगार सृजन की तरफ विशेष ध्यान रख कर आम आदमी को खुशहाली से परिपूर्ण् जीवन देने का प्रयास किया था। * MR. CHAIRMAN : Dr. K.S. Manoj, please be brief.  

* ……..* This part of the speech was laid on the Table.

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir I will be brief, as brief as possible. Thank you very much for giving this opportunity to take part in the Motion moved by Shri Madhusudan Mistry on the Address by His Excellency, the hon. President of India to both the Houses of Parliament. 

            Sir, in his Speech, His Excellency, has reminded us that we are celebrating the 60th year of Independence, the 150th anniversary of the first War of Indian Independence and the Centenary of Satyagraha.  I would like to remind the Government the commitment to protect our sovereignty, our national interest and not to succumb our freedom and sovereignty to US Government or any other capital force.[a68]  We should also uphold the socialist nature of our country which is envisaged in our Constitution. When we are proud of 9 per cent GDP growth, the divide between the rich and the poor is widening. The GDP growth in Agriculture, where more than 60 per cent of our population depends on livelihood, is only 2.6 per cent or less than three per cent which should be of concern of everyone. Instead of jobless growth, we should aim at more inclusive and job-providing growth.

            Today, everybody is worried about the sky - rocketing rise in prices of essential commodities. Inflation most adversely affects the poor people whose purchasing capacity is very low. In addition to bringing down the prices of petrol and diesel on par with international prices, measures to improve agricultural productivity to meet the demand and also intentional market intervention should be made by strengthening the Public Distribution System. There should be universalisation of PDS and supply of more commodities through fair price shops which the Government of Kerala has successfully conceded.

            Recently, the National Family Health Survey has brought out the condition of our children in the country.  Nearly 50 per cent of the children in our country is malnourished. Even though we have the Integrated Child Development Scheme – we are on the way to universalisation of ICDS – the condition of the children is not improving. So, I would urge upon the Government to open more ICDS Centres, Anganwadi Centres so as to cover more child population in the country. Those who are working in the Anganwadislike helpers and workers are not adequately paid. In order to get better services from these workers, we should provide adequate salary or honorarium to them.

            In his speech, His Excellency has mentioned about the condition of the minorities and the measures taken by the Government to improve the condition of the minorities. When we speak about the minority community, usually only the Muslim community is included.  Minority communities in our country include not only Muslim community but also Christians, Sikhs and other minority communities. So, any measure to improve the condition of the minority community should include not only Muslims but also the other communities. The Christian community, the Dalit Christians, Dalit Muslims should also be included.… (Interruptions)

            Sir, there are certain struggles in our country like the Punnapra-Vyalar and the Telangana struggles which are declared as part of the Independence struggle. But those who are sufferers of the Punnapra-Vyalar and other struggles are not getting the Central Government assistance or welfare measures from the Centre. So, the sufferers of the Punnapra-Vyalar struggle should get the assistance from the Central Government.

            Also, there is an increase in the incidence of attacks on the minority community especially the Christian community in the country. It occurred in Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan and many other States and the attack on the Christian community is on the rise. So, the Government should take proper measures to control the situation and ensure a feeling of security of the minority communities in the country.

            Further, the maritime security of the country is in danger. Recently, our hon. Home Minister himself came forward with a statement saying that our coastal areas are not secure.[R69]              Recently, in my district Allapuzha, an unidentified ship came to the shore and people from that ship procured diesel oil with the help of fishermen from the shore and they have also taken some money from the ATM, but neither the district authorities nor the police were aware of this fact. So, the maritime security of our coastal areas should be strengthened in order to prevent such activities.

            With these few words, I conclude my speech.

श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह केवल कागज़ों पर है और सरकार के आचरण में दिखाई नहीं देता है। इसमें सर्वसमावेशी विकास कहां है? देश की आजादी के बाद लोगों में मज़हब के आधार पर विभेद बढ़ा है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है।

सभापति महोदय, किसानों की दुर्दशा पर हम सब ने यहां विचार किया है। हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों का स्तर यहां तक आ गया है कि वे आत्महत्यायें कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बड़ी-बड़ी बातें कहलवायी हैं। आप देखिये कि खेत में पैदा करने वाले माल और कारखानों तथा मिलों में तैयार माल के दामों में कितना अंतर है? किसान जो भी सामान खरीदता है, उसकी कीमत किसान को अधिक देनी पड़ती है जबकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु जब बेची जाती है तो उसके दाम घट जाते हैं।किसान को अपने उत्पादन का फायदा नहीं मिलता है। जब वह बीज खरीदता है तो उसे दाम कई गुना देने पड़ते हैं लेकिन जब अपना उत्पाद बेचने जाता है तो उसके दाम कई गुना कम होते हैं। इस तरह किसान जो ऋण लेता है, उसे कैसे दे पायेगा? अगर सरकार किसानों के प्रति यही नीति रखेगी तो उससे देश का भला नहीं होने वाला है। अगर किसानों की दुर्दशा ठीक नहीं होगी तो अच्छी बात नहीं होगी। इससे देश की दशा भी ठीक नहीं हो पायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यही हालत शिक्षा के क्षेत्र में है। सरकार ने एक तरफ ग्रामीण भारत बना दिया, जहां एक विद्यालय में एक शिक्षक है जिसके पास पांच कक्षायें हैं, दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल हैं, कांवेंट स्कूल हैं। यहांएक अलग तरह का देश बन रहा है, शहर में एक अलग देश बन रहा है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन में विभेद है। समृद्धि थिरकती है। बड़ी बड़ी कम्पनियां बन गई हैं। एक तरफ कंगाली,तन पर एक चिथड़ा और स्वर्ण गहने वाली। देश में ऐसी स्थिति बन गई है। अभिभाषण में जितनी बातें कही गई हैं, उनमें से एक भी ज़मीन पर नहीं है। सरकार उन्हें ठीक करने के लिये कोशिश करे। राष्ट्र में जो वविधता है, देश का जो सौन्दर्य है, उसमें समरसता बनाये, लोगों को वोटों के लिये मत बांटिये। संसद पर आक्रमण करने वाले को कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दी गई फांसी की सज़ा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?

            सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से देश को गुमराह करने की कोशिश की गई है । इसलिये मैं राष्ट्रपत के अभिभाषण पर आये प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं सरकार को सावधान करता हूं कि वह व्यवस्था को ठीक करे अन्यथा इसके नतीजे भुगतने के लिये तैयार रहे। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में बिजली केन्द्रीय पूल से काट दी गई है, जिससे लोग परेशान हैं। इसलिये सरकार नीतियां ठीक करे, यह न देखे कि वहां बीजेपी की सरकार है। किसी राज्य में चाहे कोई पार्टी शासन में हो, बिजली काटना ठीक नहीं है।[s70]  वेन्द्रीय पूल में हमारे छत्तीसगढ़ का जो हक है और जो बिजली काटी गई है, उतनी बिजली को जल्दी से जल्दी यह सरकार फिर से जोड़े और सारे देश को एक द्ृष्टि से देखे, अन्यथा नतीजे भुगतने वे लिए यह पाटर्ी और सरकार तैयार रहे।

SHRI MANJUNATH KUNNUR (DHARWAD SOUTH): Sir, thank you very much for giving an opportunity to speak on the Address by His Excellency, the President of India, to the Parliament.

            Sir, this is mentioned by His Excellency that we are celebrating the Sixtieth Anniversary of India’s Independence and that we are observing 150th Anniversary of our First War of Independence and the Centenary of Satyagraha.  It is true, but we have to face  a lot of challenges and problems which are before us.

            Now, I would like to speak on the Eleventh Five Year Plan which has been finalised by the Government.  Today, the hon. Minister of Rural Development has added 134 districts under the National Rural Employment Guarantee Act, but my district Havery, which is one of the most backward districts, is not included in this.  I would request the hon. Minister to include the Havery district also in this.  They have also identified about 250 districts for removal of backwardness under the Mahatma Gandhi Vision “Gram Swaraj”, but again my district has not been included in this.  I would request the Government to include my district also in this.

            Sir, they have given more importance and focused on higher and technical education.  In this country, they are going to establish IITs in various parts of the country. But our North Karnataka area, particularly the Hubly-Dharwad Area is not considered under this.  Therefore, I would request the Government to consider this area also.

            As far as the farmers are concerned, they are producing many crops, but they are not getting the Minimum Support Price for their produce, particularly for chilly.   We are producing chilly more in our area, but the Minimum Support Price is not given for our produce.  Therefore, I humbly request the Government to establish a Chilly Board to address the issue.

           As far as Golden Quadrilateral Project is concerned, they say that they are going to form six-lane roads, but they have not even completed the four-lane roads in my area.  The stretch from 282 kms. to 404 kms., which was ought to have been completed by September 2003 has not yet been completed till date. 

            Sir, with your permission I want to speak in Kannada also… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Switching over to Kannada from English is not permitted.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : My request to the Government is to form a National Water Policy… (Interruptions) The Central Government should intervene and solve this problem by negotiating with both the States with regarad to Cauvery water issue.

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, why are you allowing him to raise this issue again? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He has given notice to speak in English only.  The Kannada portion will not go to the records.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: I know you are here till the last moment.  I appreciate your stand.  But let him finish.  The hon. Members from Tamil Nadu are watching this.  They are here till the last moment.  That is their decision.  Both the lady MPs are watching the situation vigorously whether Cauvery dispute is referred to.

… (Interruptions)

SHRI MANJUNATH KUNNUR : Sir, this is the most important issue in this country.  The entire world is looking towards India as to what are we doing here, how are we using the water from the rivers of this country.  We know, there is no solution for Farrakha Dam between our country and the other country.  There is no solution for the Narmada Dam.  Under such circumstances, we are forced to form a National Water Policy in this country.

 

* Not recorded The Central Government should intervene and solve the problem between the States of Tamil Nadu and Karnataka.

            Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Now, the discussion is over.  The hon. Prime Minister will reply to this debate tomorrow.

            The House stands adjourned to meet again tomorrow the 8th March, 2007 at 11 a.m.   21.25 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 8, 2007/Phalguna 17, 1928 (Saka).      

 

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