Discussion And Voting On The Demands For Grants Nos. 78 To 80 Under The Control Of ... on 17 March, 2006

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Lok Sabha Debates

Discussion And Voting On The Demands For Grants Nos. 78 To 80 Under The Control Of ... on 17 March, 2006

an> Title : Discussion and voting on the Demands for Grants Nos. 78 to 80 under the control of the Ministry of Rural Development and submission of outstanding demands to Vote of the House.

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 78 to 80 relating to the Ministry of Rural Development.

… (Interruptions)

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, I want to raise a very important matter.

MR. SPEAKER: No, sorry. You may raise it tomorrow, but not today.

SHRI SURESH KURUP : Sir, the acts of victimisation by the Rajasthan Government against the Emanuel Mission are continuing… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Kurup, please sit down. You may take this issue tomorrow, not today. It has already been decided in the Leaders Meeting that this issue would not be taken up today. I cannot make an exception.

MR. SPEAKER: Hon. Members, do not worry; I am not allowing him.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Your leader has also agreed to it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. SPEAKER: Not one word of him is being recorded. Please take your seat.

(Interruptions)* … MR. SPEAKER: Mr. Kurup, please cooperate with the Chair.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … * Not Recorded.

MR. SPEAKER: Mr. Kurup, it has already been agreed to by your leader.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Kurup, if you do not cooperative, I will adjourn the House and go away. I have said repeatedly that I would not allow you to raise it today, I am sorry.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Salim, please sit down. Nothing is being recorded.

(Interruptions)* … MR. SPEAKER: It has already been agreed that all the matters of urgent public importance would be taken up tomorrow. We would try to accommodate all the hon. Members. Please cooperate.

Today, very important Demands for Grants are going to be discussed. Please cooperate.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Kurup, if you do not cooperate, I would have to adjourn the House and go away. If the Leaders’ decisions are not being carried out by the Members, then I shall stop calling the meetings of the leaders in the House.

The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 78 to 80 relating to the Ministry of Rural Development.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated, may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case, any Member finds any * Not Recorded.

discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

These three Demandsi.e., Demands No. 78 to 80 will be discussed till 6 p.m. As the Members are already aware, guillotine will take place at 6 p.m. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Dasmunsi, do you want to say something[KD15] ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): I want to make a small submission.

I will be thankful to the entire House today if, through you, Sir, a ration with regard to time is followed. I request all the Leaders of Parties and the Chief Whips to kindly extend a special support to the Treasury Benches today because the List of Business for Today indicates that at 6 o’clock, we have to apply ‘guillotine’ for all the outstanding Demands. So, I request, through you, Sir, the Chief Whips of all the Parties to ration the time of the speakers who would participate in this discussion in such a way that we accommodate them so that the hon. Minister could reply finally at 5 pm. or 5.10 p.m. and everything is over before 6 o’clock; and the hon. Speaker can apply ‘guillotine’ at 6 o’clock. This is my only submission.

MR. SPEAKER: Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 78 to 80 relating to the Ministry of Rural Development.” Now, Dr. Raghuvansh Prasad Singh wants to say something. Dr. Laxminarayan Pandey, I will call you after this.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति, सदन के प्रति, सभी नेताओं और बिजनेस एडवाजरी कमेटी के प्रति बहुत आभारी हूं क्योंकि देश के ६६ जिलों के छह लाख गांवों में ७४ करोड़ लोगों की दशा और दिशा के संबंध में सदन में चर्चा होगी। यह बहुत ही अच्छा और स्वर्णिम अवसर है कि गांवों के करोड़ों लोगों के संबंध में इस देश के शक्तिशाली सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। डॉ लोहिया कहा करते थे ऐसा आदमी खोजो जो करोड़ों लोगों की बात कहे, करोड़ों लोगों की बात बोले। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीड़ पराई," यानी गांव में लोग किस दशा में हैं, कैसे रहते हैं, यह सभी लोग नहीं जानते हैं। हमें गांधी, गांव और गरीब ये तीनों चीजें देखनी हैं। हमें इसी द्ृष्टि से देखना है कि देश की तरक्की बिना गांधी को याद किए, बिना गांव का विकास किए, बिना गरीबों का उत्थान किए नहीं हो सकती है। मैं सदन को तथा माननीय सदस्यों को याद कराना चाहता हूं कि जहां ग्रामीण विकास के बजट में हजार-डेढ़ हजार करोड़ की बढ़ोतरी होती थी, वहां सन् २००४-०५ में १६ हजार करोड़ रुपयों का बजट में एस्टीमेट था और रिवाइज्ड एस्टीमेट १८ हजार करोड़ रुपयों का था, लेकिन वर्ष २००५-०६ का बजट १६ हजार करोड़ रुपयों से बढ़ कर २४ हजार करोड़ रुपए हो गया। इस साल २००६-०७ में ३१७०० करोड़ रुपयों का बजट है। जहां आठ, नो, दस हजार करोड़ रुपए खर्च होते थे या दस-पांच प्रतिशत बजट में वृद्धि होती थी, वहां आज ४० से ५० फीसदी बढ़ोतरी ग्रामीण विकास के बजट में हुई है।

MR. SPEAKER: He is very happy that his Ministry is being discussed today! डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बार ४६ हजार करोड़ रुपयों की डिमांड आई है, इसलिए हम आपके प्रति और सदन के प्रति आभारी है कि ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण और प्रसांगिक विषय ध्यान दिया गया। हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि ७-८ प्रतिशत आर्थिक ग्रोथ रेट हो गया है लेकिन यूएनडीपी ने भी स्वीकार किया है कि जब तक गांवों से बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक गांवों का विकास नहीं हो पाएगा। जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे, तब देश जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं होगी।

MR. SPEAKER: He will be energizing all of us.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए माननीय सदस्यगण से हमारा आग्रह है कि गांव का गरीब ग्रामीण विकास पर अपने सुझाव जिस दिशा-निर्देश पर हम काम करेंगे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, इनका बजट बिना बहस पास कर दिया जाए। हम संतुष्ट हो गए हैं।

MR. SPEAKER: If any hon. Member wants to submit his written speech, he can do so.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि भारत एक विशाल देश है और बहुसंख्यक जनता गांवों में रहती है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत गांवों में बसता cè[i16] ।

अध्यक्ष महोदय, उस द्ृष्टि से गांवों की चिन्ता करना हमारे लिए स्वाभाविक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट को भी इसी द्ृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है कि जो कुछ योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ, गांवों के लोगों, गरीबों, गांवों में बसने वालो, पिछड़े लोगों, उन सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में बसने वालों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, यह देखा जाना आवश्यक है।

12.16 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) महोदय, यह सही है कि पिछले दिनों, जो कुछ आबंटन था, उससे इस साल कुछ आबंटन बढ़ा है। वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम जी ने अपने भाषण में जब भारत निर्माण की चर्चा की, तो उसमें कतिपय ग्रामीण विकास की योजनाओं का भी उल्लेख किया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि जिस द्ृष्टिकोण से इन योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है, मुझे इस बात को कहते हुए, यद्यपि प्रसन्नता है कि इस बार धनराशि बढ़ाई गई है, लेकिन इस बात का खेद भी है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जो पहले से ही, एन.डी.ए. सरकार द्वारा चलाई जा रही थीं, उन्हीं योजनाओं को, फिर से नया नाम देकर के, उन्हीं योजनाओं को चलाए जाने की बात कही गई है।

महोदय, जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है, जिसकी बात कही गई है, उसमें कई योजनाएं मिला दी गई हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना और काम के बदले अनाज योजना पहले से ही चल रही है। अब कई योजनाओं को मिलाकर, एक नई योजना प्रारम्भ की गई है और आशा की गई है कि उससे १०० दिन का काम निश्चितरूप से मिलेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, ऐसी व्यवस्था करें कि यह योजना निश्चितरूप से और प्रभावी ढंग से लागू हो। तभी हम गांव वालों को काम दिल सकेंगे, अन्यथा नहीं दिला पाएंगे। आज की जो स्थिति है, गांवों में कामों के बारे में, उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाकर के, संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा और कुछ एक-दो योजनाओं के बारे में चर्चा करूंगा।

महोदय, सबसे पहले, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो हमारे गांवों में परिवहन या आवागमन के साधनों की आवश्यकता होती है। उन आवागमन के साधनों को अगर हम देखें, सड़कों के बारे में विचार होगा तो पहले से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई थी जिसमें कुछ राशि बढ़ाने की बात कही गई है। उस योजना की स्थिति क्या है। सड़कों के बारे में माननीय मंत्री ने एक प्राधिकरण बनाया है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी नाम दिया गया है। इसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भी किया था। मैं समझता हूं कि योजनाएं ऐसी हैं, जिनसे हम गांवों में यदि आवागमन की सुविधा दे पाते हैं, तो निश्चितरूप से गांवों की वस्तुएं कृषि, उपज आदि शहरों तक, मंडियों तक आ सकेंगी और गांव का किसान सुखी होगा, लाभान्वित होगा। इसलिए इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का काम त्वरित गति से चला था, उसमें शथिलता आई है। इसलिए शथिलता आई कि आबंटन कम था। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले दिनों सदन में आश्वस्त भी किया था कि इस योजना में घन की कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी, वह दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो एन.डी.ए. सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसके लिए अधिकाधिक धनराशि आबंटित करें, ताकि एक गांव को दूसरे गांव तक जोड़ा जा सके।

महोदय, उस योजना के कुछ नॉम्र्स हैं, उसके कुछ दिशा-निर्देश हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं इस दिशा में, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उसके दिशा-निर्देशों के अनुसार एक गांव की दो तरफ से कनैक्टीविटी नहीं हो सकती है, लेकिन यदि कोई ऐसा मार्ग है, यदि कोई ऐसी सड़क है, जिसकी दो तरफ से यदि कनैक्टीविटी मिलती है, और हमारे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी, या एक बड़ी सड़क से या सामान्य सड़क से गांव की दूरी कम पड़ती है और यदि १५-२० किलोमीटर रास्ते की कमी होती है, तो दो कनैक्टीविटी की बात को मान लेना चाहिए, है, लेकिन आप दो कनैक्टीविटी को समाप्त करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि गांव लाभान्वित होते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे संशोधित करने की कृपा करें। यह दिशानिर्देश प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के अंतर्गत बनने वाली सड़कों के लिए है। इनके दिशा-निर्देशों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ अन्य परिवर्तन भी जरूरी हैं, जहां सड़क को आप ले जाकर छोड़ देते हैं, यदि उसके पास कोई विद्यालय भवन है, यदि कोई मंदिर है, ग्राम पंचायत है, यदि उसके पास का गांव का मजरा है और उस सड़क से ठीक प्रकार से मिल सकता है, फिर चाहे कहीं ५०० मीटर की दूरी है कहीं २०० मीटर की दूरी है, वहां सड़कों से जोड़ा जाए। इसलिए आप इसके दिशा-निर्देशों में थोड़ा परिवर्तन कर दें।

महोदय, इसके बाद, जो आपकी दूसरी योजना है, ग्रामीण स्वच्छता अभियान, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इस योजना में भी काफी धनराशि व्यय की जा रही है, लेकिन ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत गांवों में जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है और इस ग्रामीण स्वच्छता अभियान में, आपने विद्यालयों को भी सम्मिलित किया है[rpm17] ।

लेकिन स्थिति क्या है, यदि मैं आपकी स्थायी समति की रिपोर्ट में थोड़ा जाना चाहूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो प्रतिवेदन है, इस १४वें प्रतिवेदन के पृष्ठ ५८ पर उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में स्वच्छता का जो काम होना चाहिए, उसमें ग्रामीण विद्यालयों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, कृपया आप इसे देखें और उसमें भी प्राथमिकता दें। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जो राशि आबंटित की जाती है, उस राशि आबंटन किये जाने के बारे में फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक राशि ठीक से वितरित की जा सके। एक और टिप्पणी जो समति ने की है कि एम.पी.लैड का जो पैसा या सांसद नधि का जो पैसा है, वह पैसा अगर हम वहां पर देना चाहें तो उस पैसे को अंशदान में नहीं दे सकते हैं। कई बार इस ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जो अंशदान देने की आवश्यकता होती है और स्कूलों में पेयजल की समस्या के अन्तर्गत तो हम नहीं दे पाते हैं, कृपया उसको आप देखें। स्वच्छता के साथ गांववालों के स्वास्थ्य व चकित्सा की चिंता भी करें।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छता के साथ ही हमारी पेयजल की समस्या आती है। इस पेयजल की समस्या को कई द्ृष्टिकोण से लिया गया है। जो त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना भी आपने लागू की है और इसके साथ-साथ पहले से ही आपने गांवों में स्वजलधारा योजना भी लागू कर रखी है। यह स्वजलधारा योजना, जो एन.डी.ए. सरकार के समय की प्रवर्तित योजना है, उस योजना का काम भी अत्यन्त धीमा है। इसमें राज्यों को जो समय पर आबंटन मिलना चाहिए, राज्यों को वह आबंटन नहीं मिलता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, मुझे इसके बारे में जानकारी है कि जो आबंटन मिलना चाहिए था, वह आबंटन नहीं मिला है। वह आबंटन आप देंगे, ताकि वह स्वजलधारा योजना के बारे में जो दस प्रतिशत अंशदान वाला मामला है, उस अंशदान के मामले में भी आप फिर से विचार करेंगे। कई ग्राम पंचायतें सक्षम नहीं होती हैं, कई बार जन भागीदारी नहीं मिल पाती है, इसलिए गांवों में जो काम होना चाहिए व स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं, जो स्वच्छ जल की आपूर्ति से वंचित हैं। आपके दूसरे जो कार्यक्रम हैं, जहां आप परिवहन की सुविधा देते हैं, जहां स्वच्छता आप देते हैं, पेयजल भी आप उपलब्ध कराएंगे। पेयजल की उपलब्धता के बारे में भी जो त्वरित जलापूर्ति योजना है, इस योजना के बारे में भी आप एक बार पुनर्विचार करेंगे वह नाम के अनुसार त्वरित हो ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

जैसा मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, स्वजलधारा योजना के बारे में कहा है उसी प्रकार की गांवों में हितकारी अन्य योजना है। उसके बारे में भी आप थोड़ा विचार करेंगे। मैं समय को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बात करे रहा हूं। इसके साथ ही हमारी कुछेक दूसरी योजनाएं हैं, उस संबंध में तथा हमने गांवों के अन्दर इस द्ृष्टि से स्वसहायता समूह भी तैयार किये हैं ताकि वे स्वयं भी आगे चलकर कार्य कर सकें। उनको और सुद्ृढ़ करने की आवश्यकता है। जो ग्रामीण योजनाएं आपने बनाई है गांवों के अन्दर परिवहन की सुविधा हो, गांवों के अन्दर शुद्ध जल मिले, गांवों के अन्दर सफाई रहे और गांवों के अन्दर जिस प्रकार से शहरों में बिजली की चकाचौंध है, उसी तरह से गांव वाले भी थोड़ा सा दर्शन कर सकें। आज भी कई गांव ऐसे हैं कि गांवों के अन्दर अगर वहां बिजली मिल गई, लेकिन अगर गांवों की थोड़ा आबादी हटकर आधा किलोमीटर दूर दूसरी नई आबादी बन गई है तो वहां पर बिजली नहीं मिल रही है। हजारों गांव ऐसे हैं, जिनको आज बिजली नहीं मिल रही है। आपने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में पैसा आबंटित करने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में चिन्ता नहीं है, क्योंकि आज बिजली का उत्पादन ही कम हो रहा है। मूल रूप से अगर बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो आप निश्चित रूप से बिजली देंगे, लेकिन जो उत्पादन के साथ उपलब्धता है, वर्तमान में जितनी बिजली उपलब्ध हो रही है, उस उपलब्धता के आधार पर गांव में विद्युतीकरण की दिशा में शीघ्रता से काम किया जाना चाहिए। ऐसे गांव, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल हैं, ऐसे गांव जो पर्वतीय क्षेत्र में और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं, उन तक बिजली का अभाव है, उन तक बिजली पहुंचे। हम जल पिलाएंगे, हम सड़कें देंगे, हम जलापूर्ति करेंगे और साथ ही साथ हम उनको बिजली की रोशनी भी देंगे और ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत हम उनको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, ये सब बातें यदि हमने पूरी कीं तो निश्चित रूप से गांवों के विकास की द्ृष्टि से हम जो चिन्ता करते हैं, गांवों का जिस ढंग से विकास होना चाहिए, निश्चित रूप से वह विकास होगा। इंदिरा आवास योजना को सुद्ृढ़ किया जाना जरूरी है।

मैं उन अन्यान्य योजनाओं के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता, जैसे आपकी बालिकाओं के बारे में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की योजना है, उनके लिए आवासीय छात्रावास की बात भी कही है, आवासीय छात्रावास भी बनें और जो किशोरी शक्ति योजना है, इस योजना को भी ठीक ढंग से लागू किये जाने की आवश्यकता है, इसे भी आप लागू करेंगे। आपने सूखा और बाढ़ प्रोन क्षेत्रों के लिए वाटरशैड की भी बात कही है। यह वाटरशैड की जो स्कीमें हैं, जल संवर्धन की योजनाएं हैं, यह वाटरशैड के जो कार्य हैं, वे ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। उनके बारे में ठीक ढंग से एजेंसी जो कार्य कर रही है उसमें गति लानी चाहिए। अगर एजेंसी का कार्य ठीक होगा, तो वह लाभ दे सकेगी। उस द्ृष्टि से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी का पहले भी ध्यान आकर्षित किया है कि आपने जिला स्तर पर प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत सांसदों की अध्यक्षता में एक सतर्कता और निगरानी समति बना रखी है, लेकिन सतर्कता और निगरानी समति की जो बैठकें होनी चाहिए, वे कई बार समय पर नहीं हो पाती हैं।[i18] दूसरी बात, हम उसमें बैठकर जो निर्णय लेते हैं, उसको राज्य सरकार की एजेन्सियां ठीक से या समय पर कार्यान्वित नहीं करती हैं। उसमें ठीक तरह से तालमेल होना चाहिए। केन्द्र सरकार की तरफ से इस बात का निर्देश होना चाहिए कि इस बारे में समति जो भी निर्णय ले, उसको क्रियान्वित किया जाए। इससे जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, त्वरित जल आपूर्ति योजना हो, सम्पूर्ण ग्रामीण सफाई योजना हो या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन हो सबका लाभ जनता को मिल सके।

12.26 hrs. (Mr.Deputy Speaker in the Chair) +ÉÆiÉ àÉå, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉÉènc´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éß~ 34 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå º´ÉSU VÉãÉ ÉÊàÉãÉä* ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE +ÉÉºÉæÉÊxÉBÉE, ãÉ´ÉhÉiÉÉ, ãÉÉèc, {ÉDãÉÉä®É<b, xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä iÉi´ÉÉå ºÉä VÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉvªÉ |Énä¶É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEàÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉÖEãÉ-ÉÊàÉãÉÉBÉE® ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä cÉä* +ÉàÉÉÒ®-MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÆiÉ® xÉ cÉä* MÉÉÆ´É +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉàÉÉxÉ cÉå, MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEå ÉÊBÉE càÉå £ÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cé* MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä càÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉ ºÉBÉEå* ÉÊVÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉéxÉä BÉEÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉªÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä cÉä, <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É ÉÊSÉxiÉÉ BÉE®åMÉä* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I would like to recollect the words of Mahatma Gandhi. He said that every village has to be self-sufficient to become a Republic. He also said that there is no purna swaraj without gramin swaraj. Undoubtedly, the UPA Government has allocated a huge amount for rural development. All together, the allocation for rural development is Rs. 31,400 crore including drinking water and sanitation. We have an allocation of close to Rs. 2900 crore for housing under IAY. We have an allocation of Rs. 15,300 crores for Gramin Sadak Yojana, Rs. 11,300 crores for National Employment Guarantee Scheme, Rs. 3000 crore for SJSY and Rs. 1,200 crore for SJRY. So, all put together, we have more than Rs. 31,400 crore of allocation for rural development. It is a remarkable increase compared to the earlier regime when only Rs. 10,400 crore was the overall allocation. This year, it is brought over to Rs. 31,400 crores. It is three times increase for rural development. But we want to understand the exact number of villages covered. Does this allocation fulfil the needs and aspirations of the people living in the rural areas of the country? No doubt, they have been called the sons of the soil. But that does not mean that they should keep toiling in the soil all through their life without basic infrastructure. This Government gives priority to this sector. It has been proving it not only in words but also in deeds that rural development has to be given priority. That is how, under Bharat Nirman, they have identified 15 lakh houses to be constructed in the entire nation. I would say that in Andhra Pradesh alone, the figure is 15 lakh houses a year. That means, on an all-India basis, we need to make the number of houses to more than one crore because that is the requirement in the country today[bru19] .

Why do we need to increase the allocation? It is because a reasonable man always adapts to the circumstances, but an unreasonable man would always like the circumstances to adapt to his needs. Here, standing in this august House, I would like to say that we have to be unreasonable when it comes to the question of demanding grants, especially for the Ministry of Rural Development. Of course, I know that the hon. Minister has always been demanding more grants. In fact, he had demanded an allocation of Rs. 46,000 crore in this Budget. But he is still fortunate to get Rs. 31,400 crore because that outlay is the biggest outlay than any other Ministry or Department has got. Still we need to see as to how to increase the allocation to this Ministry.

This Ministry has also got a plan to connect every village through roads, which has a habitation of more than 500 people. To do that we need a huge outlay. The Ministry itself has estimated that it needs Rs. 1,42,000 crore in order to connect all the villages and also to upgrade the existing roads. But for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana the allocation is only Rs. 5,300 crore. Undoubtedly it is much more than what the NDA Government has allocated. They had allocated only Rs. 2,300 crore. This Government has increased that to Rs. 5,300 crore, which is a quantum jump of Rs. 3,000 crore, compared to earlier allocation.

For drinking water scheme, this Budget has allocated Rs. 4,700 crore and for sanitation it is Rs. 720 crore. Put together it comes to nearly Rs. 5,400 crore. This is excluding Rs. 600 crore allocation made in this regard. So, it means drinking water and sanitation schemes alone has got Rs. 6,000 crore. But if you divide that by the number of habitations, it comes to a very meagre amount. We have about 12 lakh habitations, if we take into consideration panchayats and other satellite areas. So, it means every village will get only Rs. 50,000 for drinking water and sanitation schemes, which is not at all enough. That is because every village needs overhead tanks, pipeline connection and source for the water supply. Even though the allocation has been increased, still it is not quite enough to satisfy the needs and fulfil the aspirations of our rural population.

We have launched another important Programme, that is National Rural Employment Guarantee Programme. Undoubtedly it is a unique Programme and first of its kind. Shrimati Sonia Gandhi was instrumental in launching this Programme. When the hon. Prime Minister launched this Programme, he announced an allocation of Rs. 11,300 crore. It covers only 200 districts for 100 days minimum for every family. We need to see as to how we can expand it.

The important thing which I would like to point out is this. Some districts are partially developed. One part of the district is developed and the other part of the same district has remained backward. Take for example, my district Krishna. One part of that district is delta area, but the other part is barren. So, it means half of the district is developed and the other half of the same district has remained backward. We need to devise a policy that instead of the district as one unit, we need to split it up, into Mandals, etc. and see how it can be developed. What happens is that when a district gets the benefit of the National Rural Employment Guarantee Programme, the people belonging to the adjoining districts would always feel left out. They develop some sort of hatred because they are not getting the benefit of that scheme. So, we need to see that every needy family in every village gets covered under the National Rural Employment Guarantee Programme or SJSY or SGRY. We need to ensure that every family gets the benefit.

We have another novel scheme called scheme for Self-Help Groups. For that, through the SJSY, this Budget has allocated Rs. 1,200 crore. We have more than eight lakh Self-Help Groups in this country. This year, we have set a target to add another 3,80,000 Self-Help Groups. The combined credit that they are getting as of now is Rs. 4,800 crore. The State of Andhra Pradesh alone has got one-fourth of this entire group and the allocation. Eight lakh Self-Help Groups mean eighty lakh women are covered. But if you look at their population it is much more. The population of this country is 100 crores. If you remove fifty per cent of the population, as it is the male population, it comes to fifty per cent. If you remove the population of children, etc., the population of women comes to 25 crores. That means we need nearly two-and-half crores of such Groups in order to cover the entire country. So, we need two-and-half crores of such Groups, but actually we have only eight lakh such Groups. It is hardly 3.5 or 4 per cent of the entire requirement. The State of Andhra Pradesh is, of course, much forward in this regard. We have ten per cent of the families covered under this Scheme. We have more than 2 lakh Self-Help Groups in Andhra Pradesh. When compared to other States, we are much forward[r20] .

But, still here, I would like to point out one more thing. In fact, we are allocating Rs.4,800 crore credit link for all these Self-Help Groups. What we need to take note of is that there are a lot of other private micro finance companies. They have come up like mushrooms. They take advantage of these Groups and they are lending money at the rate of 36-48 per cent per annum. Even the Government banks are giving at 9 per cent. In some cases, the Government of Andhra Pradesh is giving an incentive of 6 per cent, which brings down the interest rate to 3 per cent.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

SHRI L. RAJAGOPAL : This is what we have to see how we can stop the exploitation of Self-Help Groups because these micro financiers are taking advantage of these Groups. They are taking advantage of their needs. It is not that they are lending their own money. In the garb of priority lending, the banks instead of lending the money directly to the Groups, they are lending the money through these micro financiers. They are giving the loan to these micro-finance companies at 12 per cent and , in turn, these companies are giving to these Groups at the rate of 36-48 per cent. We need to ensure how we can stop such funding. Once we stop the source of funding, definitely, that money will not come into the market. Instead, this money can come directly to the Self-Help Groups and benefit thousands of such Groups.

We have this Panchayati Raj Ministry. In fact, I am happy that our Minister, Shri Mani Shankar Aiyar is also here. The outlay of Rs.75 crore is very meagre. But we have also to understand what Mahatma Gandhiji has said. He said that every village has to become self-sufficient republic. That can be achieved if the Panchayats are given the utmost priority, full rights, full responsibilities and full powers. I am not sure of these things though I have been here in this House for the last two years. This is a novel Department formed by this Government. A new Department has been formed. Earlier it was not there. Now, we see many questions being raised on Panchayati Raj. Unless the powers are given to the Panchayati Raj, I do not know how we can really prosper. I do not know what our Minister is doing, whether he is really taking the powers to the grass-root level and empowering the Panchayats so that all these schemes can be properly implemented. If you look at the schemes and the outlays, they seem very impressive because we have a huge outlay of Rs.31,400 crore. But, we need to see whether these outlays are going down and becoming outcome at the village level. What is important is not how you impress, what is important is how you express, not through words but through deeds. I am sure our Minister would be unreasonable in asking for more grants because this Department requires much more than what is allotted. At the same time, our Panchayati Raj Minister is also here. I hope, he will also later explain how this Panchayati Raj system and the Department is functioning and how it is empowering, and how we are fulfilling Mahatma Gandhi’s dream of Sampoorna Swaraj and Grameen Swaraj.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Sir, I shall try to be as brief as possible so that other hon. Members can also participate.

The first thing is that we have a very competent Minister incharge of this Department. He is very vocal, very articulate and he has deep sympathy and compassion for the rural people. That is a matter of great hope. … (Interruptions) First, we have a good programme. Although this is a coalition Government, which is based on the National Common Minimum Programme, the concern of the rural people is very much there. We believe that the Government, as different from the previous NDA Government, has understood the reality. If they fail or continue to ignore the rural masses, the rural areas, they will ignore their own future also. Do not forget about future. What has happened to the NDA? The NCMP gives adequate emphasis, proper emphasis on the urgent needs of the rural people.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

SHRI RUPCHAND PAL : But the provision made this year, I think, is too inadequate. I am making a reference to the Bharat Nirman[mks21] . The current need of the Bharat Nirman Programme is estimated to be Rs. 82,000 crore over a period of four years. Who will provide the money to bridge the gap? Only, the NABARD can provide it in certain areas, as has been indicated. But, I fail to understand one thing. If it is a time-bound programme, where from the money is to be provided? We want to be assured that this Government is serious about what it has told its people about rural infrastructure.

Secondly, I come to drinking water. About drinking water also, we know that till today in many parts of India like Rajasthan, in parts of Maharashtra, in Madhya Pradesh, Gujarat and in many other places, we find that during summer, people are suffering from thirst. They do not have even a minimum quantity of drinking water that is required for them to live. They are even using polluted water at the time of drought! So, this problem of drinking water is very much there.

There was a Drinking Water Mission which was set up during Shri Rajiv Gandhi’s time. There have been umpteen Drinking Water Schemes and Projects. But, about the present one, we do find that the total required money support is Rs.25,000 crore. It will be a little less or more. What is the provision made? How much time will we take to provide drinking water to our countrymen?

We are speaking about growth. Growth alone cannot provide drinking water. The hon. Finance Minister said that growth is the best antidote to poverty. No. Coupled with this, what is required is distribution of income. He was speaking about the Chinese model. During the Chinese period of fantastic economic progress within the framework of a socialist system, they have done it but now they are addressing the issue to narrow the gap.

We have a large number of billionaires. The rich people are getting richer. More than 20 crore people are very rich in this country. The Indian market is very attractive for others because of this 20 crore very rich, upper middle class people. But, on the other hand, about 30 or 32 crore – whatever may be the figure - poor people are there.… (Interruptions) It is more than 26 crore people. They continue to be in abject poverty. One of the main concerns was how can rural employment be provided. I am happy and we are happy that this Government has at least taken the historic decision of giving some guarantee through the enactment of the National Rural Employment Guarantee Scheme. It is for providing 100 days of employment. That is not enough. That is meant for one able-bodied person of a family. That is also not enough. If the minimum wage is about Rs.60 or Rs.62, the Government has to find out how it can expand this to more able-bodied people, for more number of days. There is no such vision reflected in the Demands for Grants. It is a good, welcome and historic step. We welcome this measure. We congratulate this Government, particularly the hon. Minister in this regard. But still the amount of money required to meet the current situation is not enough to meet the demands of rural employment.

Apart from this, rural industries are suffering. There are a good number of Self Help Groups. The womenfolk are having, through a process of employment, more income which is supporting their families. That is good. Not only the self-employed people in the existing schemes but also the rural industries, the rural artisans should get the support. They are not provided the necessary support through the existing and innovative schemes. Such a vision, such a target and such a direction is not available in the present Budget. I believe that the Government should address this issue of revival of the village industries, the traditional industries to provide employment. But we find the de-reservation is continuing. The small industries are being neglected along with the village and the traditional industries which are sometimes working in unison, in cooperation with one another. One is supporting the other. But such a thing is not happening now[R22] .

Wherever there is growth in rural areas and wherever agricultural production has reached optimum level due to the hard endeavour of our farmers, they are experiencing disheartening situation because sometimes they are not getting even the cost of production. This is not directly related to the Ministry of Rural Development and there is a different Ministry dealing with this, but I would like to point out this because this is very important for the development of our rural areas.

So, if we have to address the problems of the rural poor, one basic thing that is required to be done is that the land relationship will have to be changed in favour of the landless. Some people are asking as to how the same party is running the Government in West Bengal for nearly 30 years whereas we find governments changing after every five years or at the most after every 10 years and in the Centre also there is a continuous uncertainty. There is suspicion in the minds of some people whether some scientific rigging takes place in West Bengal during elections. No, that is not the case and there is no magic. The reason for the continuance of the Government there for such a long time is that the power has been given to the people, the people themselves are capable of protecting their rights and their right to enjoy land reforms. So, through land reforms the rural poor have been empowered in West Bengal.

Sir, I am told that the hon. Minister of Panchayati Raj will intervene in this debate. We have not invented the Panchayati Raj system in West Bengal. It was already there and we have implemented it. When land reform was done in West Bengal, there was so much of criticism saying that land is being taken away, the ordinary people, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the poor people are given such poor, anarchy is being created and all that, we remember that there was a historic observation made by our former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. Shri Mani Shankar Aiyar will bear me out. At Salt Lake Stadium, Shri Rajiv Gandhi said: “The West Bengal experience of Panchayati Raj will have to be spread throughout the length and breadth of this country.” But till today elections to Panchayati Raj institutions have not taken place in some States.

Sir, we have a very capable Minister. He is a great admirer of Panchayati Raj system. In a country like India, we have to empower the people, the OBCs, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women through reservation and send money directly to local bodies. This is the only way to improve their standard of life. This Government has some intentions, but it is not getting involved in the direct intervention process and so, whatever intentions are there, they cannot be implemented in many States and the money cannot be used for the development of the rural poor.

At the same time, there are some difficulties also in the present arrangement. Sometimes the money reaches them very late and sometimes the State Governments are not able to provide matching grants to implement various schemes at the ground level. I would like to draw the attention of this House that the Government has provided inadequate allocation to some of the flagship schemes that come under the Ministry of Rural Development and even the Ministers are complaining about it. The Mid-Day Meal Scheme is one of the most notable schemes in the world under which 12 crore children are being fed nutritious meal every day in schools. Such a scheme needs more financial support. Then, the Integrated Child Development Scheme (ICDS) is a very good scheme and it is making a very good impact at the ground level. Such a purposeful scheme should be universalised.

Sir, Bharat Nirman is a very good programme where communication facilities are improved in the villages, rural roads are constructed, rural electrification is being implemented etc. All these are important. Along with this, the social sector is also important. This Government is quite different from the previous one and it is careful about implementing such schemes[k23] .

We welcome it, we support it, but it is too inadequate. We are wondering where from the money will come, even though, in the existing schemes, there is an increase. The hon. Minister was making a mention that there is an increase from Rs.8,000 crore to Rs.31,000 crore in the Rural Development. It is a very remarkable increase. But in a country like India, there is no dearth of resources, there is no dearth of money, but resource mobilisation is not being done by this Government. It is because of its friendly attitude even to those people who can pay the necessary quantum of income tax but are not paying the tax.

There is rampant tax evasion. This is not my report. But it is the Annual Information Report of the Government of India and the Finance Ministry, which is indicating the number of billionaires, rich people having enough wealth and enough income, but they are not paying the tax in terms of the income tax and in terms of the corporate tax. It is far too low. This is not the right place to discuss all these things because we will be discussing it again the course of discussion on the Finance Bill.

This Government has taken right steps in the right direction with right schemes, but that requires more money. Only leaving it to the NABARD and schemes like agricultural credit from the banks will not do because we know what the banks have been doing. We know how they are neglecting it and how they are performing their responsibility in this regard.

I can understand that sometimes they cannot do it because of the contrary that you have to reflect the commercial profit in the balance-sheet also. But, simultaneously, the directives are there that some amount has to be given to the agricultural and employment schemes also. So, this is making this Government not just acceptable to the rural masses because they are suspecting that they are speaking more about the schemes than having the intention to implement the schemes.

I will mention two-three points more and then conclude. I have spoken about rural employment, I have spoken about Bharat Nirman, I have spoken about Self-help Groups. Now, I come to the budgetary provisions related to the Ministry of Rural Development. I believe that with this, we will have to discuss the issue of drinking water, the amount of resources and the rural development. If we discuss all other things together with Panchayati Raj System, agriculture, agricultural credit, we feel that in spite of the good intention, this Government is not reflecting its intention in the budgetary provisions. That has happened in the case of Demands for Grants for the Ministry of Rural Development also. In the process of implementation, there is a lack of coordination in the system. Some States are waiting for the money to come. The money is reaching too late.

The Outcome Budget has been placed today and new steps have been taken to give it a new orientation that the budgetary allocation, the budgetary provisions will have to be judged not by the amount but by the outcome. This is a good thing. But what I find from my experience is that at the end of the year, from the budgetary provisions to the revised estimates, to the actuals, there is such a gap that the small mount of money that is being given is being taken away. Some times, the State Governments are not in a position, at a particular point of time, to find matching amount. How can the Central Government solve this problem of coordination, the coordination between the Central Government and the State Governments, between the State Government and the Panchayati Raj System?

In many States, there is no Panchayati Raj System[r24] . In many States, money is not being used as it should be done. So, monitoring is another thing. This Government is careful about monitoring. At the district level, Monitoring Committees have been set up where there is no effective panchayati raj system. I believe that this Government should come out with a report, a quarterly report, if possible, about the performance of this Ministry in the rural areas as per the schemes and as per the money provided so that we shall come to know how much outcome we have got. It is because at the end of the year, sometimes it is very difficult. As it is happening in the case of the recommendation of the Standing Committee, within a stipulated period of time the Government, the Ministry has to submit action taken report. Also there should be regular monitoring about the implementation status of the scheme, about the outcome as to how much we have achieved may be it is in respect of Sarv Shiksha Abhiyan and may be in respect of Health Mission.

Lastly, I conclude with a suggestion. In Sarv Shiksha Abhiyan there are problems and I am not going into that, but as far as ‘Health’ is concerned, there are some suggestions which I mentioned in the course of the General Budget discussion that ‘Health’ requires such amount of money, particularly rural health. There is a Universal Health Insurance Plan for the rural poor. We suggest that two per cent cess should be specifically imposed for this purpose. Rural health is in absolutely dire doldrums and chaos. People do not have access to the minimum healthcare system. There is lack of infrastructure. In such a situation, if we have to save the health of the rural people, then more money is required. If the Government has to provide more money to other important areas, then exclusively for health two per cent health cess is required. I am supporting the Demands for Grants. I am happy that the hon. Minister, at the time of introduction of his Budget, has spoken about the importance of this Ministry.

India lives in the villages. Till today, after so many decades of Independence, we have not been able to do justice to the rural areas. We have umpteen number of Schemes; we have declared many things from the ramparts of the Red Fort and through the Planning Commissions, but till today the situation in the rural areas, as has been rightly and correctly mentioned by the hon. Minister, desires a lot of improvement and urgent improvement. The Tenth Plan is towards the end. We know in the Mid-Term Appraisal what has been stated. We know what has been stated by the Report of the UNDP about our status in the Human Development Index. We know how the Approach Paper is indicating certain things. It is high time and if we fail to address this burning issue about the development, infrastructure, employment, education, health and nutrition of the rural people, then the rural people who have so much of faith in this new Government, so much of trust in the NCMP, may get frustrated. What may be the situation as a result of frustration? This Government knows very well what has happened in the North-East and what has happened in many countries. There, many young people, rural people, out of frustration, joined such forces, which are not welcomed, which are not helpful for the development of the country. With these words, I support the Demands and I conclude.

13.00 hrs. श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बजट की अनुदान मांगे पेश की हैं, उसमें चलो गांव की ओर का यह बजट है। मैं विशेष तौर पर दो-तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजट का जो पवित्र उद्देश्य है, वह पवित्र उद्देश्य यदि गांवों की गलियों और गांवों के लोगों तक नहीं पहुंच पाया और उसका दुरुपयोग हुआ तो यह बजट के उद्देश्य के विपरीत हो जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मंत्री जी प्रखर भावना और जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और बजट के बारे में उनकी चिंता बनी रहती है, ठीक उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पहले शौचालयों के लिए ग्रामीण स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी, वे शौचालय मात्र कागजों पर ही बनकर रह गये और उनकी धनराशि को व्यापक पैमाने पर खा लिया गया। यद्यपि मंत्री जी ने शौचालयों के स्वच्छता अभियान में कुछ तरक्की की है और पहले जो धनराशि थी, उसमें कुछ बढ़ोतरी की है। लेकिन आज भी मेरे जैसा आदमी यह मानकर चलता है कि जो बढोतरी की गई है, उससे शौचालयों की व्यवस्था में आज भी व्यापक भ्रष्टाचार होने का संदेह है और इतनी धनराशि में ग्रामीण स्तर पर शौचालयों का निर्माण नहीं हो पायेगा। इसी तरह से जो यह बजट है, जिसके द्वारा गांवों की तरक्की और विकास होना चाहिए था, यह उसमें बाधा है। माननीय मंत्री जी को इस बजट में बढ़ोतरी कराने का प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस बजट में गांवों के विकास की जो दिशा निर्धारित की गई है और विकास की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है, उसी प्रयास के तहत इंदिरा आवास का मामला आता है। जो दबे-कुचले और गरीब लोग, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, इंदिरा आवास में उनकी झोंपड़ियों के बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो दलित है, पिछड़े हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनके लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन मुझे इस बजट पर संदेह हो रहा है। इसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार का काम होता है तथा नीचे से लेकर ऊपर तक हिस्सा बंधा रहता है। इसमें यदि चयनित अभ्यार्थी भ्रष्टाचार के तहत पैसा नहीं दे पाते हैं तो वे उससे वंचित कर दिये जाते हैं। मंत्री जी ने पूर्व में सदन में एक बयान दिया था कि गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर डुग्गी बजाकर, लोगों को जुटाकर अभ्यार्थियों का चयन करने का काम किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में गोलबंदी होती है और उस गोलबंदी के आधार पर पात्र व्यक्ति वंचित हो जाते हैं और जो गोलबंदी वाला व्यक्ति होता है, वह प्रभाव डालकर चयनित कर लिया जाता है। यहां तक कि लोक सभा और विधान सभा के मैम्बर उसमें अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन वे उस तरह की पात्रता के आधार पर उस परिप्रेक्ष्य में सूची नहीं दे सकते, जो आपने व्यवस्था की है।

महोदय, बाढ़ आती है, आग लग जाती है। मेरे इलाके में ही नहीं, पूरे देश के पैमाने पर अधिकतर झोंपड़ियां किनकी हैं - जो गरीब है, दबे-कुचले और पिछड़े लोग हैं, उन्हीं की झोंपड़ियां प्रभावित होती हैं। एक झोंपड़ी में आग लगी और पूरा गांव जल गया। गांव जलने के बाद इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे मंत्री जो यह बजट लाये हैं, इस बजट में यह प्रावधान हो जाना चाहिए था कि जहां आग से घर या झोंपड़ियां जल गयीं, उन्हें अनिवार्य रूप से इंदिरा आवास में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम इस बात को उसमें जोड़ दें, क्योंकि यदि आप इसमें यह बात जोड़ने का काम करेंगे तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि समूचे देश के अंदर जहां भी आग लगती है और आग के कारण गांवों के लोगों के घर या झोंपड़ियां जल जाती हैं, आदमी जल जाते हैं, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। वे खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यदि मानवता के आधार पर आज जैसे मंत्री जी यह व्यवस्था कर दें तो उनके घऱ बनाने की अनिवार्यता हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बाढ़ आती है और बाढ़ में जिन लोगों के घर नदी के किनारे या नजदीक होते हैं, उनके घर नदी के बीच में चले जाते हैं। उनके पास भी जीवनयापन का कोई साधन नहीं रहता है और उनके मकान भी नहीं बन पाते cé[R25] । गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उन्हें भी आपको इसमें जोड़ने का काम करना चाहिए। आपने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मैं इन दो चीजों पर विशेष तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो अग्नि पीड़ित और बाढ़ पीडित लोग हैं, इस तरह के लोगों को आप प्राथमिकता देने का काम करें।

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, इस बजट में ५०० रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया है। पूरे प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी ने यह एक सराहनीय कार्य किया है। माननीय रघुवंश जी, आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं, गांवों से शहरों की तरफ जो नौजवान भाग रहे हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मंत्री पद पर रहते हुए जिस तरह से पूरे देश के पैमाने पर यह बजट लाए हैं, इस बजट में बढ़ोत्तरी करके पढ़े-लिखे जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके बारे में सोचें। आपको याद होगा कि हम लोग पहले नारा लगाते थे कि बेकारों को काम दें या बेकारी का भत्ता दें। सम्मानीय रघुवंश प्रसाद जी, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि इस नारे को साक्षात रूप में परिवर्तित करने के लिए आप भी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बेकारों को बेरोजगारी का भत्ता देने का काम करने की घोषणा करेंगे, क्योंकि आज गांवों में रोजगार नहीं है, इसलिए वहां के नौजवान शहरों की तरफ भाग रहे हैं।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गांधी योजना के तहत गांवों में विद्युतीकरण की एक प्रक्रिया चली है। सरकार ने कहा था कि पांच साल के अंदर पूरे देश में विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम तीन साल से अंदर इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन विद्युतीकरण में कुछ विसंगतियां हैं। जैसे एक बड़ा गांव है और उस गांव के अनेक छोटे-छोटे पूर्वे हैं, वे विद्युतीकरण से वंचित हो रहे हैं। मुख्य गांव का विद्युतीकरण हो रहा है, लेकिन पूर्वे को विद्युतीकरण से वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पूर्वे को जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर जितने पूर्वे, बाजार एवं चौराहे हैं, जो विद्युतीकरण योजना से वंचित हो रहे हैं, उन्हें भी जोड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान है, उसके तहत जो काम हो रहे हैं, जैसे होने चाहिए, उसमें बड़ा संदेह है, भ्रष्टाचार की बू है। आपके निर्देश के आधार पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि उस पर विशेष ध्यान देने का काम करें। आजादी मिलने के इतने दिनों बाद भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, वहां छप्पर एवं स्कूल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकतर स्कूलों के भवनों का निर्माण कराने का प्रयास किया है। जहां हमारे बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं, जहां छप्पर नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देश के पैमाने पर वहां भी कम से कम गांव के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था करें, जिससे उनका जीवन ठीक ढंग से चल सके।

महोदय, मैं उद्योग-धंधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इनमें गांव आज उजड़ते जा रहे हैं। वहां जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित होने थे, वे नहीं के बराबर हैं। वहां बिजली एवं सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए वहां लोग परेशान हो जाते हैं। वहां जो छोटे-छोटे हथकरघा का काम करते थे, सूत बनाते थे, वे भी आज वहां बेकार हो रहे हैं और वे कृषि का काम कर रहे हैं[R26] ।

उनके लिये कोई योजना नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं के लिये वह ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि सारे देश में और सरकार के लिए अच्छी उपलब्धि हो। उसी तरह सरकार का लक्ष्य था है कि ५००-१००० की आबादी वाले गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ा जाये लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि गांव को सडकों से जोड़ने का जो लक्ष्य था कि कितने दिनों में जोड़ेंगे, यह साफ नहीं है। उन योजनाओं का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिये था, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है और यह लाभ नहीं के बराबर है। इसलिये मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो कार्य धीमी गति से चल रहा है, उसमें और तेज़ी लाये जाने का काम किया जाये। इसके लिये बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जब बजट बढ़ेगा तभी गांव में सड़क बन पायेगी। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क न होने के कारण मरीज़ अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक और गुज़ारिश करूंगा कि जिस तरह से उन्होने‘गांव की ओर’ वाला बजट पेश किया है, उसी तरह से उन्हें अपने बजट को भी बढ़ाना चाहिये। जिस तरह मंत्री जी अपनी बात प्रखर रूप से रखते हैं, उसी तरह उनके मंत्रालय का काम होना चाहिये।

अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे देवरिया जिले में इन्दिरा आवास योजना में पिछले वर्ष का लक्ष्य १९ हजार रखा गया था जो इस बार घटाकर ५१०० कर दिया गया है। इससे पूरे जिले में लोगों का तहलका मचा हुआ है। मेरा उनसे निवेदन है कि इस पर फिर से विचार करें और जो कटौती की गई है, उसे न करके इसका लक्ष्य और बढ़ाना चाहिये अन्यथा लोगों में अंदर गुस्सा रहेगा और वे परेशान हो जायेंगे। इसलिए एक बार फिर से इस बात पर विचार किया जाये और उसे पूरा करने का काम किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर ऑनरेबल मैम्बर्स चाहें तो आज लंच ब्रेक न किया जाये।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

MR.DEPUTY SPEAKER: There is one more thing. The hon. Members who want to lay their written speeches can lay their speeches on the Table. They will be treated as part of the proceedings.

Now, I would request Shri Sita Ram Singh.

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष २००६-२००७ के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, भारत गावों का देश है। इस देश की ७४ प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। आज सदन में गावों के विकास पर चर्चा की जा रही है, यह बड़ी ही खुशी की बात है। मैं सब से पहले इस देश की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज वर्षों की आजादी के बाद यू.पी.ए. सरकार और विशेषकर डा. रघुवश प्रसाद सिंह, मंत्री ग्रामीण विकास, जो खुद गांव से आते हैं, सभी के दुख-दर्द को समझते हैं। माननीय मंत्री जी का परिवेश गांव में रहा है और लोहिया तथा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले ग्रामीण विकास मंत्री ने गांवों के विकास के लिये कार्यक्रम बनाये हैं, योजनायें बनाई हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्षों के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों को देखा है। मैंने वर्ष २००२-२००३, २००४-२००५ एवं २००६-२००७ के ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट भी देखे हैं[RB27] । इस बजट में गांवों के विकास के लिए जो राशि बढ़ाई गई है, वह कोई बनावटी बात नहीं है। यह प्रमाणित करता है कि सरकार गांवों के विकास के लिए चिन्तित है और काम करना चाहती है। इसके लिए सबसे पहले यूपीए सरकार ने इस देश में ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लाने का निर्णय किया। जिस देश में एक मिनट के लिए भी रोजगार की गारंटी के लिए कोई कानून नहीं था और व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे रहता था, वहां अकुशल मज़दूरों को काम देना सरकार ने तय किया और उसको कानून का रूप दिया जिसके अंतर्गत एक परिवार के एक व्यक्ति को ३६५ दिनों में कम से कम १०० दिनों का रोज़गार अवश्य मिलेगा। इसमें कोई ठकुरसुहाती बात नहीं है। निश्चित रूप से दुनिया और हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में यूपीए सरकार का यह काम काफी सराहनीय है। इसके लिए मैं यूपीए सरकार को और विशेषकर माननीय मंत्री जी को मैं लाख-लाख धन्यवाद देता हूं।

आगे जो कार्यक्रम ग्रामीण विकास के चलाए जा रहे हैं, ये सभी कार्यक्रम कुछ तो पहले से चल रहे हैं और कुछ नए तरीके से शुरू किये गये हैं। ये सभी कार्यक्रम अपने आप में बड़े ही अच्छे हैं। माननीय मंत्री जी इस काम को ज़मीन पर उतारना चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, यहां बुलाकर भी कई बार इन्होंने विचार-विमर्श करके इसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम लोग गांवों में रहते हैं। आज भी हमारा लगाव गांवों से है। गांवों के परिवेश में सरकार जो सुधार करना चाहती है और गांवों के विकास के लिए सरकार जो पैसा दे रही है, वह सही रूप में खर्च होना चाहिए। उसमें कहां परेशानी है, मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात, अभी जो प्रधान मंत्री सड़क योजना चल रही है, उसमें देश के दूसरे राज्यों में जो भी परिस्थिति हो, लेकिन बिहार के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी भी बिहार से ही आते हैं। वहां इन्होंने काफी प्रयास किया है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने काम दिया है और उन लोगों को इन्होंने धन भी उपलब्ध कराया है, लेकिन एक बात की हमें काफी तकलीफ है कि जो काम शुरू हो रहे हैं, वे तो ठीक हैं लेकिन जिस रूप में माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि समय सीमा के अंदर काम शुरू हो और पूरा हो जाए, वह नहीं हो रहा है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को भी कष्ट हो रहा है, हम लोग तो कष्ट में हैं ही। इनको डीपीआर बनाने में जो प्रक्रिया पूरी करनी है, उसमें कंपनी वाले टैन्डर की प्रक्रिया में इतना वक्त लगा रहे हैं कि हम लोग देहात में जो बोलकर आते हैं, उसके दो वर्ष बाद आज काम में हाथ तो लगाया है लेकिन एक भी सड़क पूरी नहीं हुई। कुछ सड़कें हैं जो डीपीआर में इन कंपनी वालों को दी हुई हैं लेकिन वह काम टैन्डर में नहीं गया। …( व्यवधान) यह हकीकत है। माननीय मंत्री जी इस बात को महसूस करते हैं। उनको भी इससे परेशानी है और वे लगातार प्रयास कर रहे है। हम सभी लोग इसके लिए प्रयत्नसील हैं लेकिन इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कोई सर्कुलर निकालें और निर्णय लें कि जिसको भी काम देंगे, उसके लिए एक समय-सीमा निर्धारित कीजिए और यदि समय-सीमा के अंदर वह काम नहीं करता है तो उस पदाधिकारी से लेकर उस कंपनी वाले को पिनलाइज़ करने का उपाय करें। तभी आप जो करना चाहते हैं वह धरातल पर समय-सीमा के भीतर पूरा होगा। यह हमारी राय है और इसके लिए कठोर कदम उठाने का आग्रह मैं माननीय मंत्री महोदय से करता हूं।

दूसरी बात मैं इंदिरा आवास योजना के संबंध में कहना चाहता हूं। हम लोग गांवों से आते हैं। इसके लिए आपने नियम बनाए हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि जब आप सरकार में आए तो पहला कदम आपने एक सप्ताह के अंदर उठाया कि इसमें जो राशि २०००० रुपये की थी, उसको २५००० रुपये कर दिया। इसके लिए मैं आपको कोटिश: धन्यवाद देता हूं, मगर जो प्रक्रिया आपने अपनाई, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं[h28] ।

महोदय, सभी संसद सदस्य यहां बैठे हुए हैं। गांव की आम सभा क्या होती है, मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने राज्य की बात बता रहा हूं। आम सभा बुलाना मुखिया का फर्ज होता है। जिस समय मुखिया आम सभा बुलाता है, उस दिन कोरम घट जाता है और जिस दिन कोरम नहीं होता है, तब दलाल या दो आदमी ग्रामसेवक और मुखिया बैठ कर कोरम पूरा कर लेते हैं और जिसे चाहते हैं, उसे पैसा दे देते हैं। आपने २० हजार रुपए से २५ हजार रुपए की सीमा बढ़ाई है। मैं जन-प्रतनधि के खिलाफ कैसे बोलूं, लेकिन यह पैसा दलालों की जेब में जा रहा है। मुखिया जन-प्रतनधि होता है, इसलिए मैं सीधे उस पर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन यह पैसा बिचौलियों और दलालों की जेब में जा रहा है। सबसे ज्यादा दुख मुझे मुखिया को महंत बनाने पर हुआ है। यह कौन-सा पंचायती राज है, जहां एमपी को चैक काटने की पावर नहीं है, प्रधानमंत्री को चैक काटकर पैसा देने की पावर नहीं है, मुख्यमंत्री को चैक से पैसा देने की पावर नहीं है, यह कैसा पंचायती राज है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी को कहा, उन्होंने कहा कि पंचायती राज का काम दूसरे मंत्री देखते हैं, उन्हें कहिए कि वे इसे सुधारें। मैं तमाम माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा गांवों में नहीं हो रहा है तो आपकी सारी व्यवस्था ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप कौन सा पंचायती राज चला रहे हैं?

आज इस डिमांड की बात पर चाहे आप हों या पंचायती राज के माननीय मंत्री हों, महोदय, आप घंटी मत बजाइए। मैं एक-दो मिनट का समय और लूंगा। मैं गांवों के संबंध में बोल रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :मेरे लिए संभव नहीं है कि आपकी इच्छानुसार आपको बोलने के लिए समय दे सकूं। आपकी पार्टी के दूसरे सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री सीताराम सिंह : मैं आपनी पार्टी का बोलने वाला पहला सदस्य हूं। अगर समय बचेगा, तभी दूसरे सदस्य बोलेंगे। आप एक कानून पास कराइए, चाहे चिट्ठी निकालिए, चाहे सर्कूलर, चाहे जो करिए। गांवों में आम सभा कैसे बुलाई जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। आमसभा में बीडीओ, एसडीओ न हों तो आम सभा नहीं हो सकती है। यह कौन सा कानून है कि मुखिया झूठी आम सभा करता है और वही गजट हो गया। उसे न बीडीओ बदल सकता है, न एसडीओ बदल सकता है, न कलेक्टर बदल सकता है। सारी शक्तियां मुखिया को दे दीं और वह दलालों या बिचौलियों में पैसा वितरण करता है। ऐसा बिहार में हो रहा है, यह देश के दूसरे भागों में भी हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं।

इंदिरा आवास योजना, जिसके लिए इतनी बड़ी धनराशि आप गांवों को दे रहे हैं इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। मेरी यह मांग है कि इस राशि को बढ़ाइए, इसकी जरूरत है।

मेरी दूसरी मांग यह है कि आप इस कानून को सुनिश्चित कराएं कि जिस गरीब के लिए आप रुपया भेज रहे हैं, उस गरीब के हाथ में वह रुपया पहुंचे। एक पैसा भी बिचौलियों के हाथ में न जाए। मैं एक-दो बिंदु और हैं, उन्हें भी टच करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव जी आपके साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री सीताराम सिंह : महोदय, मैं सिर्फ इसी संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि चैक काटने की पावर किसी भी चुने हुए प्रतनधि को नहीं है, इसलिए पंचायती राज में भी इस कानून को समाप्त किया जाए।

मैं दूसरी बात राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह योजना गांवों में चल रही है और गांवों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय :आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सीताराम सिंह : हमारे बिहार में भी इस योजना के लिए कहा गया कि दो-तीन वर्षों में ही इस योजना का कार्य पूरा हो जाएगा। हमने एनएचपीसी को रुपया भी दे दिया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मोतीहारी क्षेत्र भी है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के किसी भी गांव में एनएचपीसी का एक भी इंजीनियर नहीं गया है[i29] ।

उपाध्यक्ष महोदय, वह फ्रॉड है, जाली है और एक भी गांव की समीक्षा नहीं की है। जिस दिन सरकार ने यह बात कही, उसके बाद आज तक, १५ महीने से अधिक बीत गए हैं, लेकिन एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। केन्द्र से बिहार के विद्युतीकरण के लिए धन भी दे दिया गया, लेकिन महोदय, अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बिहार की यह हालत है और एन.एच.पी.सी. ने इसे खेल-तमाशा बनाया हुआ है और उसने गांवों के विद्युतीकरण का काम शुरू भी नहीं किया है। यदि ऐसा होगा, तो सरकार की सारी की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी और ग्रामीण जनता को इससे बहुत परेशानी होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस विभाग को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे हम लोगों को भी बुलाएं और इसको दिखाएं कि कितने गांवों के, कितने टोलों के विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ है। एन.एच.पी.सी. वाले कहते हैं कि सर्वे कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई सर्वे नहीं हुआ है। एक नट भी गांव में नहीं गया है। एन.एच.पी.सी. वालों ने केन्द्र से रुपए लेकर अपने खाते में जमा कर लिए गए हैं और सूद कमा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी जांच की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, बैठिए।

श्री सीताराम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है।

श्री सीताराम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंएक बात अन्त में और कहना चाहता हूं कि सम-विकास योजना, बड़ी अच्छी योजना है। मैं इस बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो रुपया यहां से जिलों को दिया जा रहा है, उसमें योजना आयोग, बिहार और देश का कोई कानून लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें गाइड लाइन ही स्पष्ट नहीं हैं और हर दिन मीटिंग में गाइड लाइन बदलती रहती हैं। इस कारण एक भी योजना धरातल पर नहीं आई है। सारा रुपया धरा का धरा रह गया है क्योंकि योजनाकारों को क्षेत्र का ज्ञान नहीं है और आप यहां एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर योजनाओं को तय कर देते हैं। हमारा बाढ़ का इलाका है, इसलिए वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप होना चाहिए और पुलों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि कनैक्टीविटी पर इतना रुपया खर्च करेंगे। इन योजनाओं में जनप्रतनधि की कोई राय नहीं ली जाती है। उसकी कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सम-विकास योजना में जो इलाके का एम.पी. है, जो वहां का जनप्रतनधि है, उसकी राय लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा बंधन लगाने की जरूरत नहीं है कि मिट्टी कटवानी है, तो मिट्टी ही कटेगी। जहां मिट्टी कटवाने की जरूरत नहीं है, वहां मिट्टी नहीं खुदवाई जानी चाहिए, लेकिन फिर भी पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया है और हम तो नहर ही खुदवाएंगे। जब हमने कहा कि नहर खुदवाने के लिए आपने मिट्टी खुदवाई, लेकिन वहां पानी ही नहीं है, तो फिर नहर खुदवाने का क्या फायदा। इसलिए महोदय, मैं बिहार और अपने सीवान लोक सभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि वहां इस योजना के अन्तर्गत रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं। इसलिए वहां जैसी जरूरत है, वैसी योजनाओं पर खर्च करने के लिए गाइड लाइनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सीताराम सिंह जी, धन्यवाद। अब आप बैठिए।

श्री सीताराम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो बहुत कम बोलते हैं। हम गांव की ही बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सीताराम सिंह जी, क्या करें। आपकी पार्टी का सारा टाइम आपने ले लिया है।

श्री सीताराम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस योजना के अन्तर्गत बिहार के अभी केवल २२ जिले शामिल किए गए हैं। बिहार के पिछड़ेपन और गरीबी को ध्यान में रखते हुए, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पूरे बिहार में इस योजना को लागू किया जाए।

महोदय, भारत सरकार की योजनाओं को राज्य सरकारें अपनी योजना के नाम से संचालित करती हैं और उन्हें अपनी योजनाएं बताकर प्रचार करती हैं, यह बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह जो योजना बनाए, उसे प्रदेश सरकारें अपने नाम से प्रचारित न कर सकें, ऐसे कानून बनाएं। हम तो लड़ ही रहे हैं, मजबूत हैं और मजबूती के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। केन्द्र, राज्य सरकारों के भरोसे न रहे। इसकी जांच कराइए कि राज्य सरकारें क्यों केन्द्र की योजनाओं को अपने नाम से प्रचारित कर रही हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट और अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI MANJUNATH KUNNUR (DHARWAD SOUTH): Sir, Indian live in villages, the entire economy mostly depends upon agriculture and rural development. This year fortunately a substantial amount has been allocated for rural development. Rural Employment Scheme which is the primary instrument to combat Rural Unemployment hunger and poverty. For 2006-07 the total allocation is Rs. 14,300 Crore. Of this, Rs. 11,300 Crore (Including NER component) will be under NREG Act and Rs. 3000 Crore including (NER Component) will be under SGSY. Since there is a legal guarantee of employment under the NRET Act. More funds will provided according to the need. The rural population is grateful to you and request that this programme should be implemented strictly.

In the first place, Sir, I would like to raise the issue of employment scheme. In this budget, the amount allocated under the Swarna Jayanti Rozgar Yojana and S G S Y should be increased. The amount providing for employment is not enough when we take into account the widespread unemployment in the rural areas, specifically.

Under the Employment guarantee Scheme, only five districts of Karnataka have been included. I would request that Haveri district, which is one of the most backward district of Karnataka, and other backward districts, should also be included in Darnataka to help the farmers and unemployed to get employment guarantee at least for 100 days a year, specifically when farmers and unemployed have been acutely affected by droughts for the fourth consecutive years.

In regarding to providing sanitation facilities in the rural area under the Rural Sanitation Campaign 2 lakh toilets in Karnataka have been constructed. A * The speech was laid on the Table.

subsidy of Rs 500.00 is provided at present it is too meagure. I would like to request the Hon’ble Minister to enhance it to Rs.2,000.00.

Regarding providing drinking water, 56,270 habitations and 1,40,000 schools are expected to be covered with the drinking water supply. Under multi Village river based Scheme drinking water 10% amount of people’s contribution to be made. I would request the Hon’ble Minister to decrease this to 5% it is very difficulty to the poor families in villages. Hence it should be contributed Rs 100/- or Rs 200/- per families to contribute.

There is a Rastriya Swayam Vikas Yojana is introduced under the backward area development scheme through out the country. Under this scheme four districts. They are Deavangere, Chitradurga, Bidar & Gulbarga.

Under the National employment Guarantee Scheme five districts have been inentified in Darnataka. In addition to the above for idstricts mentioned Raichur district is included. Under such circumstances, if both the scheme like Backward Area Development Scheme and national Employment Guarantee Scheme are taken in the same districts the benefits will be doubled to each districts mentioned above. Hence, I kindly request Hon’ble Minister to consider other districts which are not covered backward Area Development Scheme and National Employment Guarantee Scheme should be taken up separately For other districts also.

The Union Government has started the Rajiv Gandhi Grameen Vidyautikarana Yojana with 90% capital subsidy to fulfill its commitment under the National Common Minimum Programme for completing Household electrification in five years. This Yojana was launched on 4th April 2005 and I wish the Government to all success in this regard.

Unfortunately, in Karnataka once a power surplus state is facing acute shortage of electricity for the last ten years. I t and B T companies are also facing shortage of power. Infact some of these companies have already declared not to invest any more in their Bangalore companies. Now Government of Karnataka has requeted the Union Government to Karnataka has requested the Union government to modify its policy and extend the benefits or mega power status to Bellary Thermal Power Station which is of 500 MW Capacities. But, the centre has still not modified its policy on Mega power projects. I appeal ot the Centre to clear this genuine request of the state of Karnataka.

Similarly, government of Karnataka has urged the Centre for allotment of Mahan Coal Block for captive use by Karnataka Power Corporation Limited Ministry of Coal Should expedite this matter immediately.

There is a proposal of special projects under Sampooma Grameen Swayam Yojana (SGSY) in Belgaum district. This will enable the state to improve the financial position of the weavers in Belgaum District.

Karnataka state has already sent additional proposal for missing links under P M G S Y Phase-I with a road length of 30.59 Kms costing Rs 5.14 Crore and under phase-II 180 works proposal with a road lenth of 412.09 Kms costing of Rs.78.50 Crores. These proposals are pending with the Union Minister of Rural Development. My humble request to the Hon’ble Minister through you sir, is to clear these proposals without any delay.

The new Government in Karnataka has announced its 20 points programme of the eve of the state golden jubilee celebrations. The state government has declared to taken the state o the path of progress and prosperty. These declarations have been made on 14.03.2006 by the Hon’ble Chief Minister Sh B S Yediyurappa. They have announced that three lakhs houses would be constricted for the poor people especially for those who live in the rural areas. They have also released its Common Minimum Programme.

Implementation of this common Minimum Programme require huge fund. Karnatak Government is looking forward for a substantial financial assistance from the Union government. The Union Ministry of Rural Development should come forward to provide funds generously for taking up rural development programmes.

There are two projects, which the people of Karnataka are keenly looking forward. These are the KALASA NALA DIVERSION SCHEME and BANDURA NALA DIVERSION SCHEME which can provide drinking water to a very large rural area. I request the centre to clear these schemes without any further delay.

Pradhan Mantri Grammen Sadak Yojana (P M G S Y) was a grand success during the proevious regime. Our leader and former Pormer Prime Minsiter Shri Atal Bihari Vijapayee initated this popular programme and thousands of thousands of remote villages in the country were connected. I want to know from the Center, the steps taken by the present regime to line the rual remote village which have no connecting roads. The Centre has to provide substantial funds for constructing road for connecting villages such that the transport system in rural areas can improve.

Even after 58 years of independence there are thousands of villages in Karnataka which do not have drinking water facilities. I hope the Centre will consider this problem seriously and provide drinking water facilities to all the villages in the country especially in the rural areas in Karnataka.

Sir, Karnataka Mild Federation (KMF) is the HARBINGER OF RURAL PROSPERITY. Its goal is to match forward with a missionary Zeal, which will make KMF a trail blazer of exemplary performance and achievements backing other milk federation in the country in pursuit of total emulation of its good deeds. It is eager to ensure prosperity of the rural milk producer who are ultimate owners of the federation. It wants to promote producer oriented viable cooperative society to impart and impetus to the RURAL INCOME, DAIRY PRODUCTIVITY AND RURAL EMPLOYMENT. Its aim is to abridge the gap between price of milk procurement and sale price. The condition of the rural poor is such that they cannot consume milk which they produce. They can only sell and fetch some money for the livelihood. This is the level of poverty in the rural areas of Karnataka especially in the backward district of the state. Therefore, KMF is zealous to develop the business acumen in marketing and trading disciplines so as to serve consumers with quality milk, give a fillip to the income of milk producers. KMF is curious to complete with MNCs and private dairies with better quality of milk and milk products like chocolates, ice creams, varieties of curds etc., and in the process sustain invincibility of co-operatives.

To enable the KMF to achieve the above objectives the union government should come forward in a big way to provide cold storage’s, bulk milk scheme and other infrastructure facilites for the emancipation of the poor and helpless rural masses of Karnataka with a special help to backward districts like Heavier Dharwar, Bidar, gulbarga, Kolar and Chamarajanagar. I am sure that the Hon’ble Minister for Rural development will definitely raise the living condition of our villages.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में बढ़ोत्तरी की है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.आर.वाई.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई) और काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.यू.पी. कोराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नया नाम दिया है जबकि पुरानी योजनाओं में और नई योजना में कोई अन्तर नहीं है। राज्य में ग्रामों की सड़कों की दशा ठीक नहीं है जिससे माल लाने और ले जाने में काफी कठिनाई होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारम्भ की गई थी, उसे आप चालू करें, इससे गावं की परिवहन व्यवस्था ठीक हो सकेगी। ग्रामीण स्वच्छता के नाम पर गांव की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। स्वजलधारा योजना में भी अधिक धनराशि दिया जाना आवश्यक है। अभी तक कई गांव ऐसे हैं जहां विद्युत लाइन नहीं पहुंची है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। गांवों में रहने वाले नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और यदि गांवों में सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी तो शहरों की संख्या में जो निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है, वह नहीं होगी। इससे शहर और गांवों का अंतर दूर हो सकेगा। आप इन्दिरा आवास योजना, काम के बदले अनाज, ग्रामीण चकित्सा, जल संग्रह मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर अधिक ध्यान दें।

* The speech was laid on the Table.

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी जब से इस मंत्रालय के मंत्री बने हैं, तब से सही मायने में ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है।

13.29 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) सभापति महोदय, जब डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, विपक्ष में बैठते थे, तब भी वे बहुत जोर-जोर से बात कहते थे और अब जब वे मंत्री बन गए हैं, तो भी अपनी बात जोर-जोर से कह रहे हैं और आज भी जब ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट और मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई, तो उन्होंने पहले ही अपने मंत्रालय के बारे में भाषण दे दिया और वे यह बताने में नहीं चूके कि उन्होंने इस वर्ष के बजट में कितनी बढ़ोत्तरी की है।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि इतने बड़े देश में, ग्रामीण विकास की द्ृष्टि से यदि देखा जाए, तो जितना विकास होना चाहिए था, आज तक वह नहीं हुआ है और इसीलिए इस वर्ष का जो ३१ हजार करोड़ रुपए का बजट में जो प्रावधान किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रावधान भी कम cè[rpm30] । क्योंकि कई स्कीमें ऐसी हैं, बड़ी धूमधाम से १०० दिन की रोजगार गारण्टी स्कीम बनाई गई, बड़ी धूमधाम से उसका प्रचार हुआ, सारे न्यूज़पेपर्स में बड़ी-बड़ी एड आईं, अधिकारीगण दौड़ पड़े, वहां पर भूमिपूजन कर लिया, लेकिन १०० दिन की गारण्टी स्कीम में जब लोगों के नाम लिये गये तो जिनको रोजगार की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी अपये नाम दर्ज करा दिये, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर काम करने को भी नहीं गये तो भी १०० दिन का रोजगार मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने भी अपने नाम दर्ज करा दिये। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे फैमिलीज़ हैं, जो बी.पी.एल. फैमिलीज़ हैं, उनका देश में जो सर्वे हुआ है, वह सर्वे ही गलत है। जब भी सर्वे होता है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि गांव का मुखिया और सर्वे करने वाला अधिकारी, दोनों की मिलीभगत हो जाती है और गांव में फिर जो गरीब लोग हैं, जिनका नाम इसमें आना चाहिए, वे बेचारे सामने नहीं आते, उनके नाम दर्ज नहीं होते, उनके घर में जाकर नहीं देखा जाता, मुखिया घर में बैठकर सर्वे हो जाता है और सही मात्रा में जिनको बी.पी.एल. का लाभ मिलना चाहिए, जो सही में गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, जिनके घर में खेती नहीं है, घर में कुछ नहीं, जिनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, वे बाजू में रह जाते हैं और जिनके पास सब कुछ है, उनका नाम आ जाता है। हम जब इलाके में घूमते हैं तो ऐसे-ऐसे किस्से सामने आते हैं कि जिनके पास चार एकड़, पांच एकड़ जमीन है, इर्रीगेशन है, उनका नाम भी बी.पी.एल. में है। इसीलिए मेरा मंत्री महोदय को यहां सुझाव है कि सबसे पहले बी.पी.एल. का सर्वे देश के लेविल पर अलग ढंग से होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी जिले के अधिकारी रहे, उसी स्टेट के कर्मचारी रहे तो उनकी आपस में लेनदेन की बातें होती हैं, आपस में रिलेशन रहते हैं, सम्बन्ध रहते हैं, और जो हमारा उद्देश्य है, वह उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव है कि सारे देश के लेविल पर, सारे हिन्दुस्तान के लेविल पर गरीबी की रेखा के नीचे की जो फैमिलीज़ हैं, उनका सर्वे होना चाहिए और राज्य लेविल पर भी इस राज्य के कर्मचारी उस राज्य में जायें और उस राज्य के कर्मचारी दूसरे राज्य में जायें। जिस प्रकार से चुनाव के वक्त होता है। जब बिहार का चुनाव होता है तो महाराष्ट्र के लोग आते हैं और महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। अगर बी.पी.एल. का सही मात्रा में सर्वे करना हो और सभी लाभार्थियों का अगर इसमें फायदा देना है तो स्टेट के लेविल पर अलग-अलग जगह से गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का सर्वे होना चाहिए, जहां उन गांवों में उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहे। बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में भेज दीजिए, बिहार में मध्य प्रदेश के लोगों को भेज दीजिए और वहां पर सही मात्रा में घर-घर जाकर उनका सर्वे होना चाहिए। अगर इस प्रकार से सर्वे हुआ तो बजट में जो प्रावधान हुआ है, सही मात्रा में वहां तक हम मदद दे सकेंगे।

इस देश में स्वतंत्रता को आज ६० साल हुए, लेकिन उसके बाद भी आज पीने का पानी गांवों में नहीं मिलता है। सरकार बदलने से हर बार स्कीम बदल जाती है। जब एन.डी.ए. गवर्नमेंट थी तो सैक्टर रिफाम्र्स शुरू हुआ, पायलट प्रोजैक्ट शुरू हुआ। महाराष्ट्र में चार जिलों में यह था, मेरे जिले में भी था। २१ करोड़ रुपये की स्कीम बनी और जब २००३-२००४ में यह स्कीम शुरू हुई तो आधी स्कीम हो गई ऐर सैक्टर रिफाम्र्स पायलट प्रोजेक्टों को बन्द कर दिया। मेरे जिले में २१ करोड़ रुपये की स्कीम थी। सारे जिलों में अलग पैसे दिये ही नहीं, चार जिलों में तो आधे पैसे दिये, जिन लोगों ने १० परसेंट हिस्सा इसमें भरा था, १०-११ करोड़ रुपये मिले और बाकी पैसे नहीं मिले। आज वे स्कीमें आधी बनी हुई हैं, वहां वाटर सोर्स मिला है, लेकिन पानी कहां है। वहां पाइप लाइन डल चुकी है, टंकी नहीं है, मशीन नहीं है, पानी पहुंचा नहीं है, लोगों ने १० परसेंट पैसा भरकर रखा है, उसके बाद दो साल हो गये हैं, लेकिन उसका पैसा ही नहीं मिला है। जहां पर यह स्कीम आधी है, जहां सैक्टर रिफाम्र्स पायलट प्रोजैक्ट्स मंजूर हुए थे, वहां पर अभी जो नई जल स्वराज स्कीम आई है, उस जल स्वराज स्कीम को वहां लागू नहीं किया गया। मेरा सवाल यह है कि क्या यह २१ करोड़ रुपये की सैक्टर रिफाम्र्स की स्कीम से वहां जिले में पूरा पानी मिल गया है? वहां हजार गांव हैं, हजार गांवों में से केवल १२५ गांवों में स्कीम बनी, उसमें भी आधा पैसा मिला, पूरे पैसे नहीं मिले। लोगों ने १० परसेण्ट अपने हिस्से के पैसे भर दिये, फिर भी उनको पानी नहीं मिला है। मेरा कहना ऐसा है कि जो जल स्वराज स्कीम शुरू की है, जहां सैक्टोरल रिफाम्र्स चला है, वहां भी जल स्वराज स्कीम को मान्यता देनी चाहिए।[i31] हमें केवल एक ही कंडीशन रखनी चाहिए कि जिस गांव में पानी नहीं है, उस गांव में पहले पानी देना चाहिए और वहां के लोगों से दस प्रतिशत पैसा लेकर पानी उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के ५८ साल बाद भी आज तक हम अच्छा पीने का पानी भी गांव में उपलब्ध नहीं करवा सके हैं। इसलिए यह ३१ हजार करोड़ रूपये का बजट पूरा नहीं है। लोगों को पानी और सैनिटेशन की जरूरत है। हमारी प्राइरोरिटी पीने का पानी और सैनिटेशन उपलब्ध कराना होनी चाहिए। जब तक यह नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

महोदय, पीएमजीएसवाई के तहत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में योजना शुरू की गयी थी, जिसमें गांवों को जोड़ने का काम शुरू किया गया था। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ईजीएस योजना के तहत बहुत सी सड़कों का काम हुआ है। जिन गांवों में कच्चे रास्ते हैं, उनको पीएमजीएसवाई के तहत अपग्रडेश नहीं कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि जो ऐसे रास्ते हैं, जिनके अपग्रडेशन की जरूरत है, जो आठ-दस साल पहले बने थे और अब बेकार हो चुके हैं। ऐसे रास्तों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और उनका अपग्रडेशन करना चाहिए, ताकि गांवों को जोड़ने का हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। इसको सम्मिलित नहीं करने के कारण पीएमजीएसवाई योजना को जिस प्रकार से लागू करना चाहिए, उस प्रकार से लागू नहीं कर पा रहे हैं। पीएमजीएसवाई योजना का प्रोग्राम वर्ष २००७ तक बना था, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। जिस गांव से ज्यादा से ज्यादा पापुलेशन जुड़ सकती है, उस गांव को सम्मिलित करने का प्रोग्राम मंत्री जी ने बनाया है। यह अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जिन गांवों में आधे कच्चे रास्ते बने हैं, वे वैसे ही पड़े हैं, ऐसे रास्तों को इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि हर गांव को सड़क का जो लक्ष्य है, वह पूरा हो सके।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वजिलेंस कमेटी बनायी और उसमें सांसदों को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए सारा पैसा केन्द्र सरकार देती है, लेकिन इसकी गवर्निंग बॉडी का चैयरमैन सांसद नहीं है। ग्रामीण रोजगार योजना को यदि ठीक ढंग से लागू करना है तो डीआरडीए का चैयरमैन सांसद का होना जरूरी है। यदि सांसद के ऊपर जिम्मेदारी दी गयी तो उसमें क्या अनियमितता है? क्या करना चाहिए? इस बात को वह सदन में ला सकता है। इसमें जिला परिषद् अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का होता है, जिससे हर बार अलग-अलग निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद और भी काम होते हैं। इसलिए जिस प्रकार का न्याय इस समति को देना चाहिए, उस प्रकार का वह नहीं दे पाते हैं। इसलिए वजिलेंस और मॉनिटरिंग की जगह डीआरडीए का चैयरमैन अगर सांसद को बनाया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा काम हो सकता है।

मैं आपका ध्यान इंदिरा आवास योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज भी देश में हजारों ऐसे परिवार हैं, जिनको घरों की जरूरत है। इसे आपको दो भागों में बांटना चाहिए। इसकी अभी पांच साल के लिए वेटिंग लिस्ट बनायी गयी है। राष्ट्रीय आपदा से प्रभावित होने वाले घरों के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है। अभी महाराष्ट्र में आयी बारिश के कारण हजारो घर बह गए, लोग रास्तों में पड़े हैं[c32] । उसमेंउन लोगों को कैसे सम्मिलित करें। ऐसी नैसर्गिक आपदा से गरीब लोग बाधित होते हैं। …( व्यवधान) उनके घर बनाने के लिए बजट में अलग से प्रोवीजन करना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।…( व्यवधान)

ग्रामीण विकास के लिए ३१ हजार करोड़ रुपये का बजट बहुत कम है, कम से कम ८० हजार करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए। मंत्री जी फाइनैंस मनिस्टर से दरखास्त करें कि ग्रामीण विकास के लिए कम से कम ८० हजार करोड़ रुपये दिए जाएं।

SHRI SANAT KUMAR MANDAL (JOYNAGAR): Sir, while this Budget has provided for an increase by 20.4% in the Budget support for the plan, the proposed outlays for agriculture, health, education and employment generation are low and inadequate for meeting the NCMP goals. In view of the fact that the actual Central Plan outlays in all sectors except rural development and communications were of the budget provisions last year, the current year’s meagre increases are a cause for concern.

However, I must appreciate that, unlike any budget in the past, this Budget has exhibited some shift towards emphasis on employment generation, development of infrastructure in rural areas and investment in social sectors.

The National rural Employment Guarantee scheme (NREGS) has been lauched. This is a comibination of programmes such as the on-going programmes of Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) and the Natioal Food For Work Programme (NFFWP), both are to be subsumed within the NREGS. The said NFFW Programme was allocated an amount of Rs.11000 Crore in the Budget 2005-06. This year the NFFW Programme is converted into the NREGS with an allocation of Rs.11300 Crores and if we compare the enhancement made in this budget with the Budget 2005-2006, it is highly negligible or we can say that there is no enhancement at implementation. Further the scheme is being started with covering of 200 districts of the country only which should be increased and spread across the country without neglecting any parts or States of the country.

Secondly, the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) scheme. This scheme has been conceived as a holistic self-employment programme with the objective of establishing a large number of micro-enterprises in rural areas. This is the only self-employment programme presently existing for the rural people. In this scenario, allocation of an amount of Rs.1200 Crores would not be enough to provide self-employment to the rural people covering all over the * The speech was laid on the Table.

country. Therefore, the Government should consider to increase the allocation for this Scheme and should take efforts to cover more number of rural areas and people to benefit through this Scheme. The Government should also plan for interdicting more such schemes for the self-employment segment of rural people.

The Government has launched the Barat Nirman project having six components for building infrastructure and bringing basic amenities to rural India and the Drinking Water Supply is one among them. The drinking water supply should cover more habitations and schools and the persistent problem of slippage should be tackled by conservation, better operational management and water quality monitoring and capacity building at the village level. There should be increased provision for the Rajiv Gandhi national Drinking Water Mission and for the Rural Sanitation Campaign. The Government should also ensure that such a Mega projects like Bharat Nirman should not suffer with any funds shortage in its implementation.

If we can say, the National Rural health Mission is one of the important fields to be covered under the Bharat Nirman Project. Rural Health is to be gien topmost priority with adequate funds as there is a widespread under-nutrition among women and children and still the maternal and child health remain areas of great concern.

I hope there would not be any disagreement that the growth of rural India would help Indian Business to grow and business in turn can fuel rural growth. Therefore, the Business Sector should be entrusted with the responsibility and commitments for the development of rural India.

Also I would like to urge upon the government for taking necessary steps to make the State Governments for proper implementation of these schemes and to make use of the funds available through the schemes of Central Government meant for rural India. Overall, I welcome the initiatives taken by the Government for the development of rural Areas of our country and with this I support this budgetary allocation made for the Rural Development. With these words I conclude.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, I need not repeat the words of our Bapuji, that is, Mahatma Gandhi, who lived for the down-trodden and poor people in their motherland. After seeing their hardship and plight even to refuse to wore comfortable cloths and to eat food. He is the role model in poor’s life. Unless we achieve Gram Swarajya, we cannot build the strong India. Let us strengthen Panchayati-raj.

All of us know that India’s 72 per cent population is rural based, and 80 per cent depends on the rural work force. What is the living condition in rural India today? Even after nearly 60 years of our Independence, our people in rural areas were deprived from safe drinking water, safe housing, good schools, comfortable transportation, health, sanitation, nutritious food, rural electricity, good libraries, sports centres, rural industries, quality primary education. A handful of people are grabbing all the opportunities due to the ignorance of rural people. Sir, in any civilized society, communication and transportation plays a vital role. Many of our villages do not have uninterrupted transportation. Due to very bad roads, no modern vehicles will take the risk of transport. So, rural students struggle to reach their schools; rural farmers suffer to reach their agricultural produce to the market places in time; rural women struggle to reach the doctors. On many occasions, during emergency, infants face problems to get timely treatment.

All the villages should get the fruits of independent India. All the opportunities in higher education, professional education, educational opportunities abroad must reach the rural children, otherwise, there will be a wide gap between rural India and urban India, which may create a grave social conflict one day. So, let us realise our potential, national and social responsibilities to develop India on the basis of equality.

* The speech was laid on the Table.

Rural women are the worst sufferers of malnutrition. Their income level is very low. In spite of our several schemes, they are suffering from diseases like anaemia and other deficiencies. Let us ensure these proud mothers of rural India good food and other basic needs. Self help groups are extremely doing well in rural India. They need more support. I feel, we must set up a National Women’s Bank to address their financial needs.

Rural electricity plays a very vital role in increasing their income levels. With a lot of hardships, farmers are taking loan from the banks and digging bore wells to draw underground water to their agricultural crops. But due to the lack o quality power supply and uninterrupted power supply, their crops and income are suffering. Let us ensure them good electricity to prosper, otherwise helpless unemployed people will start to migrate to towns and cities which are already posing and causing a challenge to the administration.

Housing is an important need in the society. In the villages, almost 98 per cent are living in their century old traditional kaccha houses which are not safe to live. Recently, in Karnataka, in my Kanakapura constituency, Ramnagar taluka one whole building collapsed due to heavy rains. So, Sir, it is our social responsibility to provide them financial aid to build the safe houses.

In my State during the Congress Government under the leadership of Shri S.M. Krishna’s Chief Ministership, Government has done a revolutionary work by building 11 lakh houses in four and a half years. It should be the motive of all the State Governments.

Rural area must be ensured with compulsory sanitation. We must provide every village with overhead tanks to ensure safe drinking water. Rural children must get up to date education like computer, good English speaking courses to meet the challenges in the modern world. Thus, let us resolve ourselves to build India with Sampoorna Gram Swarajya.

I am happy to see the allocation raised towards rural development in our UPA Government under the leadership of Smt. Soniaji and our Prime Minister Dr. Manmohan Singhji. Of course, our Rural Development Minister Dr. Raghuvansh Prasadji is having a mother’s heart towards rural poor, but compared to the rural needs, we must raise the Budget furthermore.

सभापति महोदय : श्री रतिलाल कालीदास वर्मा। कृपया आप भी समय का ध्यान रखें।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, यहां गांवों की बात हो रही है, शहरों की बात नहीं हो रही है।, शहरों की बातें बहुत होती हैं, लेकिन गांवों की बातें बहुत कम होती हैं। किसानों और गांव वालों की बात है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय - आजादी के ५८ साल बाद भी क्या गांवों का विकास हुआ? गांव आज उसी जगह पर रुके हुए हैं, आज भी वही कच्चे रास्ते हैं, वही मिट्टी के मकान, वही तालाब का पानी, वही टूटे हुए स्कूलों में पढ़ना, वही दूरदराज के गांवों में जाना, और वही मुसीबत। ५८ साल बाद भी गांवों की हालत वही है, मैं कौन-कौन से प्रश्न आपको गिनाऊं। लेकिन बजट के बाद जब मंत्री जी मीडिया के सामने जाते हैं तो बड़े जोर से पुकारते हैं कि हम भारत निर्माण करेंगे और ग्रामीणों के लिए नए रोजगार पैदा करेंगे। नए रोजगार कैसे पैदा करेंगे? इन्होंने रोजगार गारंटी योजना की बात की है। लेकिन यदि गांवों को दूरबीन से भी देखें तो गांव का सही विकास देखने को नहीं मिलता। अगर विकास हुआ है तो पांच सितारा होटलों में बैठने वालों का, अगर विकास हुआ है तो हवाई जहाज में उड़ने वालों का, अगर विकास हुआ है तो बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमने वालों का, अगर विकास हुआ है तो तो दिन दूनी रात चौगुनी इनकम बढ़ाने वालों का। गांव वाले वहीं के वहीं हैं। आज उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। वे इतने परेशान हो रहे हैं कि पूछिए मत।

वर्ष २००६-०७ के बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ११,३०० करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश के दो सौ जिलों में हर परिवार के एक व्यक्ति को एक साल में सौ दिन यानी तीन महीने की नौकरी देने की बात कही गई है। क्या एक व्यक्ति तीन महीने काम करके पूरे परिवार का निर्वाह कर सकता है? अगर अलाउद्दीन का कोई जादुई चिराग हो तो उन्हें सौ दिन के साथ एक चिराग भी दे देना चाहिए ताकि गांव वाले सौ दिन में पूरे साल जी सकें।

ग्रामीण विकास विभाग को २४०२६ करोड़ रुपये, भूसंसाधन विभाग को १४०१८ करोड़ रुपये तथा पेयजल आपूर्ति विभाग को ६००० करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अभी पेयजल की बात भी कही गई। आज गांवों में पानी की समस्या बहुत है। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। दो दिन पहले टीवी में एक समाचार था कि मध्य प्रदेश की एक महिला दो मील दूर से पीने के लिए पानी लाई। उसके पति ने उस पानी से स्नान कर लिया। उस महिला ने कहा कि मैं दो मील दूर से पानी लाई हूं और आपने उससे स्नान कर लिया। उस महिला को इससे इतनी ठेस पहुंची कि उसने अग्नि स्नान कर लिया। एक मटके पानी के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। आज देश की यह दयनीय स्थिति है। दूरदराज के गांवों में जाइए। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाएं पूछती हैं कि हमें पानी कब मिलेगा। यह ठीक कहा गया कि और ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। आप गांव के हैं, गांव का दर्द आपके दिल में है, यह हम जानते हैं। आपसे गुजरात में मुलाकात हुई थी। आप गांधीनगर आए थे। गुजरात के गांव की प्रगति का हाल आपने देखा है। आपने अच्छी तरह उनकी प्रशंसा भी की। ग्रामीण स्वच्छता के लिए ८०० करोड़ रुपये दिए हैं। आज गांवों में कहां हैं, आज भी देखें तो गांवों में वही कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ है। आज भी बहनों के लिए शौचालय नहीं हैं। वे रात को बाहर रास्ते में जाकर बैठती हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले जब लोग रात को वहां से निकलते हैं तो अपनी गाड़ी की लाइट जला देते हैं, जिससे बहनों को खड़ा होना पड़ता है। आज भी यह स्थिति है। जो लोग समझदार होते हैं वे अपनी गाड़ी की लाइट बंद करके जाते हैं। शौचालय के लिए जो पैसे दिए गए हैं, वह बहुत कम हैं। एक शौचालय के लिए सिर्फ पचास रुपये मिलते हैं। पचास रुपये में कौन सा शौचालय ब्ÉxÉäMÉÉ[R33] ।

आप उन्हें अधिक रूपया दीजिए। अगर बड़े रास्ते नहीं बनेंगे तो चलेगा, पुल नहीं बनेंगे, तो चलेगा, लेकिन यदि आपको गांव का विकास करना है, तो इसके लिए आगे बढ़ना होगा। सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के लिए ३००० करोड़ और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए ५२२५.६२ करोड़ रुपये दिये गये हैं लेकिन यह धनराशि बहुत कम है। इस राशि को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

आपने बंजर भूमि का भी ध्यान रखा है। अगर आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो दस मिनट खेत नजर आता है और आधा घंटा बंजर भूमि नजर आती है। मेरा कहना है कि यह बंजर भूमि गांव के सभी किसानों को दी जाये। जिसके पास खेत नहीं है, उसको जोतने के लिए दी जाये, मकान बनाने के लिए दी जाये। देश में लोगों को रहने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है - रोटी, कपड़ा और मकान, तो इससे ये तीनों चीजों गांव के किसान, मजदूर और गरीब को मिल सकती है। यदि आप उनके लिए गांव में इऩ तीनों चीजों की व्यवस्था करेंगे तो कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।

सभापति महोदय, मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए आपने २७० करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। आज मरूभूमि का विकास करना भी बहुत जरूरी है। आज गांव में लोग बिजली के लिए तड़प रहे हैं। आपके बिहार राज्य में तो लोगों ने बिजली ही नहीं देखी है। वहां लोग आज भी मिट्टी के तेल के दीये जला रहे हैं। आज लोग चंद्रमा में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में जा रहे हैं लेकिन हम ५८ साल के बाद गांव के गरीब लोगों को दीया बत्ती दिखा रहे हैं। यह हमारे और आपके लिए शर्म की बात है। ५८ सालों में हजारों राजकीय नेता गये हैं लेकिन देश के लिए, गांव के लिए जो करना चाहिए, वह हमने नहीं किया। इसके लिए हम सबको पश्चाताप करने की जरूरत है।

विश्व स्तर से गरीबी हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन् २०१५ तक का कार्यक्रम बनाया है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हमारे देश में गरीबी हटी ? आज गरीब और गरीब बनता जा रहा है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है। गरीब और अमीर के बीच जो खाई है, वह और जगह कम हो रही है लेकिन हमारे यहां दिन-प्रतदिन बढ़ रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय अटल बिहारी जी के वक्त में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई। इस योजना के तहत शहर से लेकर हर गांव के बीच में से सड़क जायेगी। जिस गांव के पास से रास्ता गया, उस गांव का विकास हुआ। यह योजना पोरबंदर से लेकर सिल्चर और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। इसी तरह दरियाई बंदरगाह को दूसरे दरियाई बंदरगाह तक जोड़ने की बात की गयी है। …( व्यवधान) वह योजना आज ठंडे बस्ते में डाल दी गयी है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि भले ही यह आपके विभाग में न आता हो लेकिन इसके लिए भी आप कुछ प्रयत्न करें। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय श्रमविकास योजना के अन्तर्गत देश के १७० अति पिछड़े जिलों के सामने अंगूर लटके हुए हैं। यह योजना एनडीए सरकार ने बनाई थी। इसमें सबसे ज्यादा जिले आपके क्षेत्र के हैं। मेरे ख्याल से ३४ जिले आपके राज्य के शामिल हुए थे। इस योजना की शुरुआत माननीय अटल जी के समय में हुई थी जिसमें देश भर के १०० पिछड़े तथा १३ उग्रवाद प्रभावित जिलों को शामिल किया गया था। यूपीए सरकार ने इसे बढ़ाकर १७० जिले कर दिये। इसमें जिलावार १५ करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान था। आपने बजट में इस योजना का प्रावधान भी किया लेकिन दुख की बात यह है कि एनडीए सरकार मे जो योजना चली थी, वह यूपीए सरकार मे आकर ठप्प हो गयी। आप इसके साक्षी हैं। यूपीए सरकार इसको वास्तविक रूप नहीं दे सकी क्योंकि आप यह तय नहीं कर पाये कि पैसे कहां खर्च करने हैं। इस तरह साल बीत गया। आपने वही अंगूर फिर दोबारा गांव वालों को दिखा दिये हैं कि हमने यह आपके लिए रखे हैं। आप इसमें ज्यादा ध्यान दें।

मैं पूछना चाहता हूं कि ५८ साल की स्वतंत्रता के बाद आम आदमी की जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है? उसे बहुत सी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। जीवन के हर क्षेत्र में उसे अंतहीन संघर्ष करना पड़ा है। गांव वालों को झूठे आश्वासन ही मिले हैं। यूपीए सरकार ने बजट में बहुत ढिंढोरा पीटा है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। आप बेशक ढिंढोरा पीटिए। आपने कहा कि हम आम जनता को रोजगार देंगे, गांव का उत्थान करेंगे लेकिन असल में गांव वहीं का वहीं रहता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने वायदे पूरा करें। मैं दो पंक्तियां सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

“देश आबाद, तो हम आबाद, वरना सब होगा बरबाद, मंत्री जी मत फिरो बनके आजाद गांव को बार-बार करो याद। ” सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत -बहुत धन्यवाद।

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बहस में इन्टरवीन करने का मौका दिया है।

यहां सवाल किया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय को गठित करने का मकसद क्या है? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी तक ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसको गठित करने का एक ही मकसद है और वह यह है कि हमारे संविधान के भाग ९(क) में जो प्रावधान किया गया है, उसका मुकम्मल तौर पर सम्मान हो और उसके तहत हम अपने शासन को आगे बढ़ाएं। पंचायती राज कोई केन्द्रीय परियोजना या योजना नहीं है, पंचायती राज तो हमारी शासन प्रणाली का एक अटूट अंग है और इसको समझने पर ही पता लगेगा कि पंचायती राज मंत्रालय को क्या करना है। यदि हजारों-करोड़ों रूपयों की बात है तो वह सवाल आप डा० रघुवंश प्रसाद जी से कीजिए क्योंकि मेरे पास तो चन्द करोड़ रूपए है जिनके साथ मुझे अपने काम को पूरा करना है। मेरा काम पैसे का आवंटन करना नहीं है, किसी परियोजना या योजना को लागू करने की जिम्मेवारी भी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी बस इतनी है कि संविधान में जो बताया गया है कि आर्थिक या सामाजिक न्याय के लिए जो कुछ भी जिले के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर या गांव के स्तर पर किया जाता है, उसके लिए योजनाएं तैयार करने और उसको अमल में लाने की जिम्मेवारी केवल नौकरशाही की नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेवारी चुने हुए प्रतनधियों की होनी चाहिए। यही मेरा काम है। हालांकि केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि संविधान का सम्मान सुनिश्चित करे, लेकिन यह काम जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, वह केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा सकता है, उसे संविधान के तहत राज्य सरकार से करवाना पड़ता है। इस परिस्थिति में जब हमारे मंत्रालय को गठित किया गया, तो बजाय अपने मंत्रालय को संगठित करने के, मैंने जुलाई, २००४ से दिसम्बर, २००४ तक, मात्र १५० दिनों में देश के जितने भी पंचायती राज मंत्रीगण हैं, सात बार उन सभी को एकत्रित किया, गोलमेज मीटिंग्स का आयोजन किया। इस दौरान हमने, हमने मतलब केन्द्र सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री और उनके साथीगण जो कि राज्य सरकारों में नियुक्त किए गए हैं उनके साथ बैठकर, पंचायती राज के जो १८ रुख हैं, उनकी पहचान की। इन १८ रुखों की पहचान करके एक-एक रुख पर हमने लम्बी बातचीत की और सर्वसम्मति से, इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, सर्वसम्मति से हम तकरीबन १५० निष्कर्षों पर पहुंचे कि ऐसे कौन-कौन से कदम हैं जो हमें उठाने हैं, ताकि जिस मंजिल की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, हम उस तक पहुंच सकें। हमने यह तय किया कि पंचायती राज की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें १८ मुक़ामात को पार करना है।

इन १८ मुकामों को पार करने के लिए कौन से वे १५० ठोस कदम हैं, जिन्हें हमें उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे सब साथीगण, जैसा कि कहा जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सबसे राय-मशविरा कर उनके सामने निष्कर्ष का निचोड़ रखा और पूछा कि क्या आप सहमत हैं। इसके बाद उनकी तरफ से जो भी संशोधन आए, उनको भी हमने स्वीकार किया और फिर इन १५० सुझावों का मुकम्मल तौर पर पंचायती राज के मंत्रीगणों की तरफ से पारित करने के बाद, मुख्यमंत्रियों को भेजा गया। उनकी तरफ से किसी प्रकार का एतराज नहीं जताया गया। तब तकरीबन अप्रेल २००५ में मैंने सोचा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर सर्व सहमति है, राज्य सरकारों का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं कि वह कौन सा मार्गदर्शन है, जिसे अपनाने पर और पूरा करने पर गांधी जी की जो कल्पना थी, जो उन्होंने ख्वाब देखा था, उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। अब इतना ही काम बाकी है कि सभी राज्य सरकारों ने, जिन्होंने इन १५० सिफारिशों को स्वीकृति दी है, वे इसे अमल में लाएं।

मुझमें कोई शक्ति नहीं है कि मैं दिल्ली से कोई निर्देश दूं। यदि मैंने कोई निर्देश दिया तो वह संविधान का उल्लंघन बनता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जनाब आप लोगों ने खुद ही तय किया है कि कौन से कदम उठाने चाहिए। आप मुझे बताएं कि उसे पूरा करने में क्या कठिनाई है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, किस तरह की आपको तकनीकी मशीनरी दे सकता हूं, कुछ साधनों की आवश्यकता है या और कुछ ऐसे सहयोग की जरूरत है, जिसको उपलब्ध कराना मेरा फर्ज बनता है।

इसके जरिए पिछले साल अप्रेल से लेकर आज तक मैंने आठ राज्यों और दो केन्द्र शासित राज्यों का दौरा किया है। इन आठ राज्यों में सबसे पहले मैं कर्नाटक गया। कर्नाटक पंचायती राज में बहुत पहुंचा हुआ राज्य है। उसके बाद मैं पश्चिम बंगाल गया, क्योंकि पंचायती राज तकरीबन संविधान के अनुसार वहां संविधान में संशोधन लाने से पहले से ही कई दशकों से चल रहा है। मैंने वहां जाकर सोचा कि हमारे पास वह जानकारी है जिसके साथ हम उन राज्यों में जा सकते हैं जहां पंचायती राज ने उतनी सफलता नहीं पाई है। इसलिए मैं फिर उत्तरांचल गया, फिर छत्तीसगढ़ गया, उसके बाद हरियाणा गया, फिर मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा के बाद मैं राजस्थान गया और उसके बाद दो केन्द्र शासित राज्यों लक्षद्वीप और चंडीगढ़ गया।

मैं काफी विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हालांकि मंजिल तक हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसकी तरफ सर्व सहमति से हम आगे बढ़ रहे हैं। यह न सोचा जाए कि पंचायती राज के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा दिशा-निर्देशानुसार नहीं होगा, जो इन राज्यों ने खुद तय किया है, उसकी तरफ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने सर्व सहमति से यह तय किया कि सबसे पहला कदम, बुनियादी कदम यह है कि सही मायनो में सुपुर्दगीकरण हो, मैं विकेन्द्रीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुपुर्दगीकरण की बात कर रहा हूं। विकेनद्रीकरण वह होता है कि मैं अपने अधिकार किसी और को दूं और कहूं कि मेरे नाम पर, मेरी जानिब से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सुपुर्दगीकरण वह होता है कि मेरे अधिकार जो हैं, वह मैं किसी और को सौंप दूं और वह स्वयं उसे पूरा करे। सुपुर्दगीकरण को पूरा करने के लिए एक तरीका है, एक तंत्र है, जिसको कि हम एक्टिविटी मैपिंग कहते cé[R34] ।

14.00 hrs. एक्टिविटी मैपिंग के जरिए यह बिल्कुल साफ तौर पर बताया जाता है कि हर एक विषय के लिए, जिसके प्रति सुपुर्दगीकरण का इरादा है, गांव के स्तर पर, कौन सा काम उस विषय के प्रति किया जाएगा। दूसरी बात, मध्य स्तर पर उस पंचायत की जिम्मेवारियां क्या होंगी? तीसरी बात, जिला परिषद के स्तर पर, जिला पंचायत क्या काम करेगी और उनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं? एक बार यह एक्टिविटी मैपिंग हो जाए, तब यह साफ जाहिर है कि उसी आधार पर जो साधन आज तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार उन कार्यों के लिए खर्च कर रहे थे, वह सारा पैसा और साधन, जो लाजमी तथा न्यायपूर्वक है कि वह पंचायतों को उसी आधार पर पहुंचे। जिम्मेवारियां जिनको हम अंग्रेजी में फंक्शंस कहते हैं और साधन जिनको हम अंग्रेजी में फाइनेंसेज कहते हैं, जहां फंक्शंस और फाइनेंसेज जुड़ जाएं, तो वहां फंक्शनरी, नौकरशाही पहुंच जाएगी। जब ये तीनों पंचायती राज के किसी एक स्तर पर एकत्रित हो जाते हैं, तब वहां पर उस काम को पूरा कर पाएंगे। जब तक इस प्रकार का सुपर्दगीकरण नहीं होता है, तब तक पंचायती राज नहीं बन सकता।

माफ कीजिए, अभी मुझे बताया गया कि मैंने जिन राज्यों का दौरा किया, उनमें मैं एक राज्य का जिक्र करना भूल गया। मैं अरूणाचल प्रदेश भी गया था।

अब इस प्रकार की सुपुर्दगीकरण करने के लिए एक्टिविटी मैप्स जो चंद दो-चार राज्यों में बने हुए थे, अब मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि अब बहुत से राज्यों में ये तैयार किए गए हैं और दूसरे राज्यों में हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका ही अपना इरादा है कि वे उसको पूरा करें और एक्टिविटी मैपिंग एक बार हो गयी, तब आप देखेंगे कि पंचायती राज चलेगा और पंचायती राज चलाने के लिए हम उनको न योजना देंगे, न परियोजना देंगे, न ही कुछ कहेंगे कि आप यह कीजिए। चाहे रूरल डेवलेपमेंट मनिस्ट्री हो, चाहे हेल्थ मनिस्ट्री हो, चाहे एजूकेशन मनिस्ट्री हो या टूरिज्म मनिस्ट्री हो या कल्चर मिनस्ट्री हो, ये अपनी-अपनी योजनाएं-परियोजनाएं तैयार करके, उसमें तय करेंगे कि पंचायती राज संस्थानों का क्या रोल है, क्या जगह है और उनकी क्या हैसियत है? इसको तय करने के लिए हम केंद्र में अपने साथी मंत्रियों के साथ बैठकर पंचायती राज का ग्रामीण विकास में जो मरकजी स्थान होना चाहिए, वह चाहे रघुवंश प्रसाद जी के कार्यों से जुड़ा हो या अन्य मंत्रालय के कायार्ं से जुड़ा हुआ हो, जो भी काम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जिले के स्तर पर या ब्लाक के स्तर पर या गांव के स्तर पर किए जाते हैं, वहां जो पंचायती राज संस्थान बने हुए हैं, उनको एक मरकजी स्थान दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो नए कार्यक्रम हैं, मिसाल के तौर पर जो नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट है, उसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि ये पंचायती राज संस्थान ही प्रिंसिपल अथॉरिटीज होंगे। इसकी ही मुख्य जिम्मेवारी होगी कि प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन का काम को करे। वैसे ही भारत निर्माण के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनके सिलसिले में पिछले साल वित्त मंत्री महोदय ने यहां इसी सदन में एलान किया कि the centrality of the Panchayats shall be ensured. ऐसा ही हर एक कार्यक्रम को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंचायतों को खास स्थान दिया जाए। प्लानिंग कमीशन की तरफ से पिछले अक्टूबर माह में चिट्ठी भेजी गयी थी, जिसमें हमने सभी राज्य सरकारों को अवगत किया कि ग्यारहवीं योजना, उन डिस्टि्रक्ट्स प्लान पर आधारित होगी जो कि संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। हम इस चिट्ठी को एक अस्त्र बनाकर सभी राज्य सरकारों से कह रहे हैं और जैसा कि संविधान के अनुसार डिस्टि्रक्ट प्लानिंग कमेटी को गठित किया जाना चाहिए[c35] ।

इस प्रकार से ड्राफ्ट डिस्टि्रक्ट प्लॉन हर डिस्टि्रक्ट में बनना चाहिए, लेकिन खुदा के वास्ते ऐसे काम कीजिए, और उनको जो मदद चाहिए वह हम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हां, हम जरा हवा में घूम रहे हैं लेकिन खुदा भी हवा में ही घूमते हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोगों की मंशा है, जो माइंड सैट हैं, उसे बदलकर सबको इससे परचित करा दें क्योंकि जब संविधान के अन्तर्गत जिले की कल्पना करते हैं तो आपके मन के अंदर कलैक्टर का जो रुख है, वह नहीं आना चाहिए, जिला परिषद् के अध्यक्ष का रुख आपके सामने आना चाहिए। इसी तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भगवान न बनाकर वहां के मध्य स्तर पर जो भी पंचायती राज संस्थान है, उसे अहमियत दीजिए। इसी तरह से गांव स्तर पर कीजिए और गांव पंचायत ही पंथ होना चाहिए। जैसे माननीय डा. मनमोहन सिंह जी हम लोगों के साथ मिलकर, मंत्रिमंडल के साथ मिलकर, केंद्र सरकार को चलाते हैं वैसे ही गावं के स्तर पर गांव पंचायत के सरपंच इसे चलाते हैं। लेकिन उसकी मिलीभगत पटवारी के साथ नहीं होनी चाहिए, इससे पंचायती राज नहीं बनता। उनकी मिलीभगत उनके ही अपने चुने हुए पंचों के साथ होनी चाहिए और उनकी जवाबदेही ग्राम सभा के प्रति होनी चाहिए। जब तक ग्राम सभा से पूछा नहीं जाता है, अनुमति नहीं ली जाती है, तब तक वह तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। यदि तानाशाही चल रही है, जैसा अभी माननीय सांसद की तरफ से इल्जाम लगाया गया था, उन्हें समझना चाहिए कि तानाशाही एक जगह क्यों बढ़ गई है लेकिन दूसरी जगह नहीं है। एक राज्य में क्यों इतना आरोप लग रहा है और दूसरे राज्य में नहीं है। इसका कारण है कि राज्य सरकारों को इन चीजों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है। केंन्द्र की तरफ से राज्य के लिए जो कानून संवैधानिक तरीके से बनाया गया है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। आप ऐसी मांग वहां ले जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके साथ १५० जो सुझाव हैं, उसकी एक-एक प्रतलपि एक-एक माननीय सदस्य को भेजी है, माफ कीजिए, बहुत ही कम लोगों ने मुझे धन्यवाद का पत्र भेजा है। यह आपके पास है, आप इसे पढि़ए और उसके आधार पर देखिए कि जिस राज्य का प्रतनधित्व आप कर रहे हैं, वह सही मायने में नहीं चल रहा है, आप हमारा साथ दीजिए क्योंकि एक सर्वसहमति है, राष्ट्रीय सर्वसहमति है कि पंचायती राज को असली मायनों में मुकम्मल तौर पर कैसे लागू कर सकते हैं। मैं आपके जरिए सभी माननीय सदस्यों से, सांसद भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह पूरा तैयार है, आपके हाथ में है, आप इसे पढ़ लीजिए। यदि उन सुझावों का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब है राज्य में मंत्री, जो इसकी जिम्मेदारी रखता है, वह खुद अपनी सोच का उल्लंघन कर रहा है। आप मेरी तरफ देखिए और हर राज्य में मंत्री की तरफ देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हम उनका साथ दे सकते हैं। उनका साथ देने के लिए अन्य योजनाएं और परियोजनाएं हैं जैसे पंचायत एम्पावरमेंट इन्सेन्टिव फंड, इससे साधन बढ़ेंगे। इसके साथ ग्राम स्वराज योजना तैयार कर रहे है, जिसके अन्तर्गत हम उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत को और हर स्तर की पंचायत को वह सब उपलब्ध होगा जिसके जरिए वह ग्राम सरकार चला पाएं। हमें हाल में बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड की एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उसकी गाइडलाइन्स तैयार कर रहे हैं। अभी तक तो इसका वित्त मंत्री जी की तरफ से बजट स्पीच में एलान ही हुआ है और हमें मंत्रिमंडल की तरफ से स्पष्ट अधिकार दिये जाने की अपेक्षा है क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अवश्य सब सांसदों से, खास तौर से उन सांसदों से, जो बैकवर्ड डिस्टि्रक्ट्स का प्रतनधित्व करते हैं, उनसे राय मश्विरा करेंगे और यह देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं।

मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप यह मत भूलियेगा कि आप सांसद हो। आप गांव की पंचायत के प्रधान नहीं हो। यदि आपने गांव की पंचायत के प्रधान का काम करना हो तो आप जाकर उस चुनाव में खड़े हो जाइये। जब आप सांसद बनकर यहां आते हो, तब आपकी एक राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। यह कहना कि मैं ही बैठूंगा और मेरे होने पर सब कुछ बिल्कुल साफ और ईमानदारी से होगा और मेरी गैरमौजूदगी या मेरे चेयरमैन न बनने पर भ्रष्टाचार होगा, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी जनता में विश्वास रखता हूं। मैं समझता हूं कि जो भूखा है, वही जानता है कि भूख का क्या महत्व हो सकता है। बेआवास ही है, जो समझ सकता है कि बेआवास होने का क्या नतीजा होता है। वही अनपढ़ है जो जानता है कि पढ़ाई न होने पर क्या कमियां होती हैं। तो मैं उन पर विश्वास रखना चाहता हूं। जैसा कि श्री राजीव गांधी जी ने चाहा कि हम अपनी जनता पर पूरा विश्वास रखें, उन्हें अधिकार दें, उन्हें भागीदार बनायें। देश का निर्माण उनके हाथों में हो, जो देश में रहते हैं। इस देश में सौ करोड़ की आबादी है। सौ करोड़ लोगों को ऐसा महसूस करना चाहिए कि इसमें हमारी भागीदारी है, हम ही अपने हाथों से, अपने दिमाग से इस देश को बना रहे हैं। यह नहीं है कि पांच सौ सांसद, जो दिल्ली में बैठे हैं या जो ३०-४० मंत्रीगण हैं, यही देश को बना रहे हैं। जनता बनाये और एक ऐसा देश बने, जिसकी शान दुनिया भर में गूंजे। लेकिन वह तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत का निर्माण भारतीयों की तरफ से न हो।…( व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का नाम लिया। जब वह प्रधान मंत्री थे, तभी उन्होंने कहा था कि मैं यहां से एक रूपया भेजता हूं और १५ पैसे गांवों तक जाते हैं। जब वह स्वयं प्रधान थे, तभी उन्होंने इस बारे में चिंता व्यक्त की थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्योंकि यह जो आरोप है…( व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : यह आरोप नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप जरा सब्र करें, मैं उनके साथ था, तब एक बार नहीं, दस बार उन्होंने यह बताया। इस सैन्टैन्स का आधार यह था कि प्लानिंग कमीशन से एक रिपोर्ट आई थी कि प्रशासन अपने ऊपर ८५ पैसा खर्च करता है और १५ पैसे ही जनता तक पहुंच पाते हैं। तब से लेकर आज तक इसे तोड़-मरोड़कर कहा जा रहा है कि उनका कहने का मतलब यह था कि ८५ प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है और १५ पैसे ही गांवों तक पहुंचते हैं। नहीं साहब, यह ठीक नहीं है। पंचायती राज में यह आवश्यकता है कि हम प्रशासनिक खर्च को कम करें। जो चुने हुए प्रतनधिगण हैं, वे ये सारी चीजें नहीं चाहते हैं, जो कलक्टर से लेकर वी.एल.ओ. तक चाहता है। इसलिए हमने प्रशासनिक खर्च कम किया। जो ८५ पैसे प्रशासनिक खर्च बनता है, यदि वह पचास पैसे भी हो जाए तो जमीन पर हमारा काम दोगुना होगा। इसलिए इसे सही मायने में समझकर हम पंचायती राज को प्रोत्साहित करें और आप देखेंगे कि यदि प्रशासनिक खर्च कम होता है तो लोगों का दोगुना भला हो सकता है।

सभापति महोदय : श्री ब्रहमानन्द पंडा जी, आप बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : मंत्री जी ने एक बात बताई…( व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने इन्टरवीन किया है, रिप्लाई बाद में होगा।

श्री खारबेल स्वाईं : एक बहुत अच्छा विषय मंत्री जी ने उठाया है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी जो कहते हैं कि एम.पी. के चेयरमैन न बनने से भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा, यह नहीं है। लेकिन मैं अपने उड़ीसा की बात कहता हूं, आप ग्राम सभा की बात कह रहे हैं। ग्राम सभा में यह होता है कि जो ठेकेदार होता है, वही बुलाता है, जितने सरपंच है,…( व्यवधान) वही बुलाता है। कृपया बतायें कि इसका क्या किया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN : Shri Kharabela Swain, I am not allowing you.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Swain, I have not allowed you.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It will not go on record.

(Interruptions)* … सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(Interruptions)* … श्री मणि शंकर अय्यर : क्योंकि यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं श्री खारबेला जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे साथ चलें और हम उन्हीं की सरकार से भुवनेश्वर में मिलेंगे और फिर देखेंगे कि आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है[R36] ।

* Not Recorded.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, ग्रामीण मंत्रालय में इस बार करीब ११,३०० करोड़ रूपए की महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए रखने का प्रावधान किया गया है और इस वर्ष कुल ३१,४४० रूपए आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। जिससे गांव में रोजगार, पानी की समस्या, आवास की समस्या, सड़कों आदि के निर्माण के लिए और इन समस्याअं को हल करने के लिए योजना बनाई गयी है। हम सब जानते हौ कि भारत गांव में बसता है और ७० प्रतिशत से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और ज्यादातर लोग खेती एवं मजदूरी पर निर्भर होते हैं। अगर देश का गांव गरीब है तो हम भारत निर्माण का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर गांव में खेती करने वाला किसान अपनी फसल की पूरी कीमत भी नहीं ले सकता और ब्याज तथा कर्ज के चक्कर में फंसा हुआ आत्महत्या कर रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत का निर्माण हो रहा है? क्या आपके मंत्रालय के ध्यान में है कि आज भी गांव के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। पंजाब जिसका एक विकसित राज्य माना गया है, आज वहां भी पानी के स्वच्छ पानी के लिए लोग तरसते हैं। आज होशियारपुर जिले के कंडी क्षेत्र में और बीत क्षेत्र में महिलाओं को पानी लाने के लिए जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, शायद अगर आज इसकी जानकारी आप प्राप्त करें तो आप हैरान होंगे कि आप द्वारा दिया गया पैसा या तो कागजों में खर्च होता है या सिर्फ भाषणों में सुना जाता है। जिस क्षेत्र के बच्चों को स्कूल में जाने से पहले अपना समय पानी लाने में नष्ट करना पड़ता और जिस किसान को खेत में जाने से पहले पीने का पानी लाने के लिए अपना समय नष्ट करना पड़ता है तो वह क्षेत्र विकास कैसे कर पाएगा। जिस क्षेत्र में अभी तक पीने कि पानी की समस्या बनी हुई है तो वह विकास का सपना कैसे देख सकता है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र होशियारपुर में और खास तौर पर कंडी और बीत क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं और एक केन्द्रीय दल समस्याओं को देखने, समझने के लिए व समाधन करने के लिए वहां का दौरा करे। जैसा कि बताया गया है कि अप्रैल, २००५ की स्थिति के अनुसार पेयजल की सुविधाओं से ग्रामीण जनंसख्या का ९६.१ प्रतिशत पूर्ण रूप से कवर कर लिया गया है और ३.६ प्रतिशत आंशिक रूप से तथा ०.३ प्रतिशत कवर नहीं किया गया है, तो क्या यह माना जाए कि मैंने ऊपर जो बातें कही हैं उनसे ये आंकड़े गलत * The speech was laid on the Table.

साबित होते हैं या फिर जो ०.३ प्रतिशत क्षेत्र कवर नहीं किया गया है वह केवल मेरे ही क्षेत्र में है। पंजाब के आठ जिलों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा ३ से ५ प्रतिशत है जबकि यह मात्रा सिर्फ १.५ प्रतिशत होनी चाहिए, तो फिर पंजाब के लोग स्वच्छ पानी कैसे पिएंगे? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, एक दलित गरीब का बेटा गांव के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर स्कूल है तो इमारत की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर इमारत है तो वहां अध्यापक नहीं है, तो वहां का गरीब एवं दलित का बच्चा कहां पढ़ने जाए। क्या बच्चों को अनपढ़ रखकर हम भारत निर्माण का सपना पूरा कर सकते हैं? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांव में स्कूलों और वहां स्टाफ का उचित प्रबन्ध किया जाए ताकि गरीब, दलित एवं किसान का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। बजट में सड़कों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव में सड़कें दी गयी हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोट पटियाल से नंगल जरियाल तक पांच किलोमीटर की एक सड़क पाने के लिए लोगों ने देश की आजादी के समय से सपना संजोया हुआ है। लेकिन आज भी वह पांच किलोमीटर की सड़क न मिलने के कारण लोगों को करीब ९० किलोमीटर घूमकर हिमाचल की हद पर जाना पड़ता है और कम से इस सड़क से लाखों लोगों को फायदा होगा। लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बन पायी है। मैं यह उदाहरेण मात्र ही आपको बताया है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे।

माननीय मतंत्री जी, अंत में मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पंजाब के कंडी क्षेत्र में जंगलात् कानून के तहत किसान अपनी जमीन को अपनी मर्जी से उपयोग नहीं कर सकता न वह उन पेड़ों को काट सकता है जो उसने मुसीबत के समय काम आने के लिए बोए थे और न ही उस किसान को इन बातों के लिए मुआवजा दिया जाता है। आपने पढ़ा और सुना होगा कि पंजाब के बहुत से नौजवान पाकिस्तान की जेलों में बंद पड़े हैं, इसका कारण यह है कि वह विदेशों में रोजगार ढूंढने गए थे और एजेंटों के चक्कर में फंसकर आज वे नाजायज तौर पर जेलों में बंद हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गावों से हैं। अगर इन बच्चों को गांव में ही काम मिल जाता तो अपने देश के विकास के लिए काम करते न कि जेलों में सड़ते। गांव से लोग शहरों को भाग रहे हैं, उससे जो संतुलन है वह बिगड़ा हुआ है। अगर गांव में ही काम की, पढ़ाई की चकित्सा की, रहने की पीने के पानी की, सड़कों की सुविधा मिल जाए तो लोग शहरों की ओर क्यों जाएंगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गांव के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन देना होगा और यह तय करना होगा कि जमीनी स्तर पर कार्य हो और लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा लेकर क्षेत्र और देश के विकास के लिए काम कर पाएं।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, Sir, I am extremely obliged for giving me an opportunity to participate in this debate.

Sir, so many sweet announcements are made in this august House but the real approach towards the rural life is really far away from the real development. As you know, Orissa is a very backward State. It has become the disaster capital of India. It is under constant threat of flood, cyclone, drought, etc., and as a result of which, the financial backbone of the entire State has collapsed. My humble appeal to the hon. Minister of Rural Development is that we talk about the national integrity and with regard to the regional balance between the different States. But the regional imbalance, which is created with regard to the State of Orissa, is really shocking. Though Orissa is vastly rich in natural resources, we feel proud of the fact that for years together, we have been supplying coal, iron ore to the entire country for its economic growth. But actually, proper attention has not been given to the life of rural people of my State. As a result of this, the real spirit of rural development has not yet touched the people of Orissa State.

I would like to bring to the kind notice of the hon. Members that Shri Biju Patnaik, late lamented leader of this country, a hero and a true patriot, made immense contribution to the entire country. His contribution will be remembered in the history of India for centuries together because he was the only person who rescued the Supremo of Indonesia. This party has been named after the great son of the soil of Indonesia. The motto of the great leader was that ‘every State of the country should equally grow’. He dreamt that ‘every State should economically prosper so that the dream of a prosperous India can be achieved’.

I represent a State, and a Constituency, which starts from Paradeep Port and Konark Temple, which is one of the wonders of the world. But I find that rural roads are in such a wretched condition that the poor people in the rural areas are not able to approach a hospital. The roads are never maintained. The way the rural roads in rural areas are constructed is that they are never properly attended by the people. The integrity, the honesty and the dedication for constructing a road in rural area is really far away from the truth.

I would like to appeal, Mr. Chairman, that Orissa needs special attention under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. As you know, 47.15 per cent of people are living below the poverty line. Most of the people belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In Orissa, there are many wonderful things like the Chilka Lake. It attracts not only the people of this country but also the people of the world. Chilka is a nice lake. Shri Gopbandhu Das, the maker of modern Orissa, while he was travelling in a train, cited a poem[mks37] .

“Rak Rak Khaney Baspiya Sakat Dekibi Chilika Charu Chitrapatta Chitramanejanu Nahi Anubhaba Bastaba Biswaki Chhabi Sambhaba. ” With all the vast resources, a State like Orissa is neglected and no proper attention is paid to it. Rural development is a mere slogan. The needs of rural people are never attended.

Drinking water has become an acute problem in my State of Orissa. So far as the coastal, the sea-belt is concerned, on 14th March, I had been to one of the places in my constituency. I found that there was a large gathering. The female-folk had to cover a distance of two to five kilometres to collect drinking water. They are deprived of getting a cup of drinking water even after 58 years of Independence! I do not know when they will get it. We make all sweet announcements in this august House. The real approach to our rural life is not correct. The targets are never achieved. My humble appeal is that the dream of a prosperous Orissa should really materialise.

Rural roads, which are constructed, are never maintained. Nobody looks after the maintenance aspect. Invariably, there are absolutely no roads to approach the town areas though we say that we are here for Bharat Nirman. The dream of Gandhiji, the Gramiya Swarajya should actually materialise through the different policies and programmes of the UPA Government. In this regard, I would like to point out that as per the latest estimates, still 47.15 per cent of the population is living below the poverty line. Those who belong to backward areas of South and North-West Regions have an unequal share of poverty burden. Those who belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are facing the worst situation. They are still deep in poverty. The UPA Government is taking several representations and appeals from the people but it has done precious little to improve rural life. … (Interruptions)

With regard to distribution of houses under Indira Awaas Yojana, I would like to say that we see that a poor person who is really living in a hut has never seen the pucca house. I find that such poor people are deprived of getting a house under the Indira Awaas Yojana whereas an affluent person, with all facilities in his life, is having a house under this Yojana. This shows how the distribution system is implemented and who is the person actually getting the benefit under this Scheme.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Shri Prabodh Panda to speak now.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : In this connection, I would like to appeal to the Government that for rural development, the Rural Development Ministry should declare a special package for Orissa to remove the regional imbalances.

Mr. Chairman, Sir, as you know very well, Lord Jagannath, who is preaching the theme of peace, prosperity, love and brotherhood among mankind, is in my State of Orissa. The theme of our culture is true devotion. Dasia, a Scheduled Caste person, was a great devotee of Lord Jannath. Like that, Salabega, a Muslim, was a great devotee of my Lord Jagannath. In such a situation, if the rural life of Orissa is neglected, then Lord Jagannath will never excuse the Rural Development Ministry.… (Interruptions) So, it is high time that Orissa should be given all priority for the development and allround prosperity.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda. Please speak now.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, how can I speak if one Panda is not allowing another Panda to speak?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : We are all best friends. He is my senior.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. I have called him to speak.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : With these words, I extend my heartfelt thanks to you for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

SHRI PRABODH PANDA : Mr. Chairman, Sir, I rise to broadly support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

Sir, it is already stated by several speakers in this august House and it is known to you very well that Bapuji remarked that India lives in the villages. But I would like to submit that the villagers of our country have been deprived of their due share since Independence.

We thank the UPA Government because this Government at least thinks about the genuine problems of the villagers and the Minister of Rural Development Dr. Raghuvansh Prasad Singh is a very efficient enough to handle this Ministry. When he was sitting in the Opposition Benches, he used to raise many matters related to the villages very forcefully, but now eventually he has taken charge of this particular Ministry which is related to development of the villages of our country. So, I, once again, specially extend my thanks and gratitude to him.

Sir, the UPA Government has already gathered a lot of experience from the past and that is why they are giving more emphasis to this Ministry. At the outset, I would like to suggest that the UPA Government should set up a Group of Ministers for the development of the villages. The problems of the people living in the villages are multi-dimensional and only one Ministry, that is, the Ministry of Rural Development cannot solve all the problems of the rural people. The Ministries of Agriculture, Water Resources, Panchayati Raj, Human Resource Development and other related Ministries should come together and a special Group of Ministers should be set up to deal with the problems of the villages.

Sir, we see that an amount of Rs. 11,300 crore have been allocated to the National Rural Employment Guaranteed Programme. May I ask the Minister whether he is happy with this meagre allocation for this programme? At the initial stage, they are going to cover 200 districts of our country. If we take that a minimum of 5 lakh employment opportunities to be created in each district on an average, then the figure may go to more than Rs. 60,000 crore. How can this meagre amount cover 200 districts of our country? So, I would request the Minister to think over it so that enough allocation is made for this programme. I feel that at least Rs. 50,000 crore, if not Rs. 60,000 crore, should be allocated for this purpose.

Sir, there are other schemes like Bharat Nirman. But Bharat Nirman cannot be done without improving the life style of the people of rural India[k38] .

Sampoorna Gramin Rozgar Yojana, National Food for Work Scheme, Assistance to the DRDA, Rajiv Gandhi Swarozgar Yojana and all these schemes are there.

Now, I come to the problem of drinking water supply and the problem of sanitation in this country. May I know from the hon. Minister how many villages are still facing the drinking water problem? The hon. Minister may kindly reply to this in the course of his reply to this debate. In my opinion, the money allocated for that is very meagre. More money should be given for that. Even for the sanitation work also more funds should be allocated.

As far as land use is concerned, it is a general term. Without land reforms, land use is meaningless. Most of the States of our country are ignoring the land reforms policy. They are ignoring the ceiling of the surplus land to be distributed equally among the poor people. I mean to say that the egalitarian system of the surplus land is not being done in most of the States of our country.

In the Common Minimum Programme of the UPA Government, it has already been stated that the Government will implement the land reforms programme across the country. But it is still not being implemented. What is this attitude? Without proper land reforms, the land use policy has become useless and meaningless. Only proper land reforms can change the social equation in the villages, the social equation of the down-trodden people, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes and the poorest of the poor. It is not at all understood, how they can stand in life, how their economy will improve and how their lifestyle will be enhanced. So, this area should be given proper emphasis. As far as land use is concerned, what sort of proposals are there, it should be clarified to us.

As far as human resources are concerned, the Sarva Shiksha Abhiyan is a very good thing. But for that, proper emphasis should be there. That problem should be addressed to properly.

Sir, I am not going to take much time of the House. Many things have already been stated by various hon. Members in this House. During his intervention, Shri Mani Shankar Aiyar, the hon. Minister of Panchayati Raj has stated many things. But with humility I would like to submit that I am not convinced with his arguments. After coming to power of the UPA Government, Shri Mani Shankar Aiyar used to move around the globe. Now he is moving around the States and I think, in the coming days he will be moving around the villages.

I raised the matter of Panchayati Raj several times in this august House that Panchayati Raj should be one of the agenda for governance in this country. I have stated that it should be discussed at length. But it is not being discussed properly. So far as my State of West Bengal is concerned, we are running panchayats quite well. It has already been appreciated by one and all. Our departed Prime Minister, Rajiv Gandhi Ji, had also appreciated the system of Panchayati Raj in West Bengal. Now, it has already been democratised in forming the village level development committees. I would like to know how many States of our country have already passed the rules for delegating the power to the rural panchayats or the gram panchayats. This should be discussed threadbare.

I do agree with Shri Mani Shankar Aiyar that democratisation means delegation of power to the villages, delegation of power to the panchayats. So, we should know, how many States have come up for delegating the power to the rural panchayats[r39] .

All these things should be discussed in a proper manner in this august House so that we can express our views. In short, I once again support these Demands for Grants. I think, the hon. Minister is efficient enough. He knows the basic problems of the villages. He is not superfluous like many others of our country. So, I think, he will think it properly and do justice to this Department by allocating more money for the development of the country.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर यहां चर्चा चल रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने लगभग इन मांगों पर अपने विचार रखे और सारा देश जानता है कि भारत गांवों में रहता है। देश की ७० प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। देश की कुल आबादी के ७० करोड़ लोग, देश के ६ लाख गांवों में बसते हैं। जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनमें से लगभग ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। हमारे माननीय मंत्री जी भी गांव के रहने वाले हैं। माननीय मंत्री जी बहुत काबिल हैं और गांवों के प्रति उनमें बहुत तड़प है।

महोदय, जब माननीय मंत्री जी, मंत्री नहीं थे, बल्कि विपक्ष में बैठते थे, तब गांवों के लोगों की आवाज इतनी जोर से रखते थे कि हमें अपने कानों से हैडफोन उतारने पड़ते थे और कई बार तो यहां तक भी नौबत आ गई कि हमें हैडफोन के साथ-साथ साइलेंसर की भी मांग करनी पड़ती थी कि हैडफोन के साथ साइलेंसर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये जिस क्षेत्र से बिलाँग करते हैं, उसकी आवाज बड़ी मजबूती के साथ उठाते रहे हैं और आज भी बड़ी मजबूती के साथ अपने मंत्रालय को चला रहे हैं।

महोदय, वास्तविकता यह है कि ५८ की आजादी के बाद भी, आज तक, गांवों का विकास नहीं हो पाया है। गांवों में रहने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। उनमें पिछड़ी जातियों के लोग हैं और दलित लोग हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और न ही गांवों के विकास के लिए सरकार कुछ कर पाई है। जब तक गांवों के लोगों को सामाजिक और आर्थिक द्ृष्टि से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, तब तक गांवों का विकास नहीं माना जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और अस्पताल की द्ृष्टि से आज भी गांवों में अनेक समस्याएं हैं। आबादी बढ़ती गई, लेकिन उसके अनुसार डैवलपमेंट नहीं हुआ। यह एक सतत् प्रक्रिया है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक, इतने लम्बे समय के बाद भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।

महोदय, जिस प्रकार के आंकड़े डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में रखे गए हैं, उनके अनुसार रूरल डैवलपमेंट के लिए ३१४४४ करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में केवल ७ हजार करोड़ रुपए ज्यादा हैं। मैं दो-चार बातें आपके माध्यम से सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके अन्तर्गत २०० गांवों में ११३ करोड़ रुपए व्यय करने हेतु आबंटित किए गए हैं। इस बात पर हम अभी, प्रश्न-चिहन नहीं लगाना चाहते हैं। इसके बारे में तो हम जब एक साल पूरा हो जाएगा, तब मंत्री जी से पूछेंगे कि जो योजना शुरू की, उसका कितना प्रभाव हुआ और कितनी सफलता मिली। मैं स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले साल ८९९.९४ करोड़ रुपए रखे गए थे और इस बार इसके लिए केवल १ हजार करोड़ रुपए गए हैं। इस प्रकार मामूली सी बढ़ोत्तरी की गई है[rpm40] ।

सम्पूर्ण ग्रामीण योजना में ७६५० करोड़ से घटाकर २७०० करोड़ रुपये, काम के बदले अनाज योजना में ५४०० करोड़ के पिछले साल के मुकाबले अब ४०५० करोड़ रह गये हैं। ग्रामीण आवास के लिए २४७५ करोड़ से मामूली सा बढ़ाकर २६२५ करोड़ किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो सबसे ज्यादा पापुलर योजना गांव के लोगों के लिए है, उसमें पिछले साल ३८३५.३५ करोड़ के मुकाबले में ४३५३ करोड़ की मामूली बढ़ोत्तरी, भूमि सुधार के लिए मामूली बढ़ोत्तरी, १३९९.२९ करोड़ से १४२१ करोड़ रुपये, बंजर भूमि के लिए घटाकर ४५३ करोड़ से ४५२ करोड़ किया और मरु भूमि के लिए २६८ के बजाय २७० करोड़ किया, दो करोड़ रुपये की वृद्धि की। यानी कुछ प्लानों में घटोत्तरी है और कुछ में मामूली बढ़ोत्तरी है और इधर से यह कहा जा रहा है कि हम भारत का निर्माण करेंगे। क्या इतने बजट से भारत का निर्माण होगा, क्या भारत का निर्माण इन आंकड़ों से होगा। मुझे लगता है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी अब थोड़े से कुछ ढीले हो गये। एयरकंडीशंड दफ्तरों की कुछ हवा लग गई है। यहां दफ्तरों में बैठकर एयरकंडीशंड कोठियों में आंकड़े बनाकर पेश होते हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। वास्तविकता गांवों में इन आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन यहां आंकड़ों का जाल है। …( व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : ये आंकड़े नोर्थ ईस्ट को छोड़ कर हैं, जिसे आप घटना कह रहे हैं, वह घटा नहीं है। वह सब हम बताएंगे।…( व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं वही बता रहा हूं। यह आंकड़ों का खेल हो रहा है। वास्तविकता में ग्राउंड लेविल पर गांव के लोगों के लिए अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। टोटल केन्द्रीय योजना जो आप अभी बता रहे थे, २१३३४ करोड़ से पिछले साल के मुकाबले में केवल २४०२५ करोड़ रुपये की है, ३-४ हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी है। यह सारा छलावा है, आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का मायाजाल है, बढ़ोत्तरी दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, आप जानते हैं, आप भी गांव से हैं।

खेती आज घाटे का धन्धा बन गई है, इसीलिए किसान सुसाइड कर रहे हैं। किसान को न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है, न उनकी फसलों के लाभकारी दाम मिलते हैं। हर बार किसानों के समस्याओं पर यहां हाउस में चर्चा होती है, हर सदस्य कहता है, लेकिन वास्तविकता में बहस का मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रभाव पड़ा हो। कर्जे में कुछ किसान डूब रहे हैं, पंजाब, आन्ध्रा प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी सुसाइड के केस आपके सामने आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यहां इस हाउस में किसानों की समस्या पर चर्चा खूब होती है, लेकिन समाधान कितना होता है, नहीं होता है, वह तो हम सब देख रहे हैं। यहां दलितों की समस्यापर भी खूब चर्चा होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग गांव का रूरल आर्टीज़न लुहार, खाती, धोबी, तेली, नाई, धींवर, चमार है, इनकी समस्याओं पर कोई विशेष चर्चा नहीं होती और उनके जो परम्परागत धन्धे थे, उनके रोजगार के जो साधन थे, वे गांवों में सारे चौपट हो गये हैं, बाटा, टाटा, डालमिया, बिड़ला और बड़े-बड़े बिल्डर्स ने उन सारे छोटे-छोटे कारीगरों का धन्धा अपने कब्जे में ले लिया है। वे सारे लोग बेघर हो गये हैं और शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से न कोई ब्याज में छूट दी जाती है, न उनके स्माल स्केल के धन्धे को कोई प्रोत्साहन मिलता है, न बिजली में कोई छूट दी जाती है। उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यह इतना बड़ा वर्ग देश में है, गरीब आदमी हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान दें और बैकवर्ड क्लासेज़ के भाईयों के लिए आपको विशेष इण्टरैस्ट लेना चाहिए।

इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग हमारी महिलाओं का है। लगभग ५० परसेंट आबादी देश में महिलाओं की है। ५८ साल की आजादी के बाद आज तक महिलाओं की वही दशा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी वही की वही स्थिति बनी हुई है। यह ठीक है कि शहरों में कुछ महिलाएं पढ़-लिख कर आगे आ गईं, लेकिन गांव की हमारी बहनें, महिलाएं आज तक अत्याचार की शिकार हैं, सामाजिक द्ृष्टि से शिकार हैं, उनके सुधार के लिए भी अभी तक कोई विशेष योजना लागू नहीं की गई, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

किसानों की प्राकृतिक आपदा की बात, किसानों की समस्या की बात हर बार हाउस में आती है।[i41] कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं और कभी फसलों पर बीमारी लग जाती है। हर बार इस पर चर्चा होती है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई विशेष पालिसी नहीं बनी है। फसल बीमा योजना अटल जी की सरकार के समय में चालू हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। उसमें सुधार की गुंजाइश है। किसानों के क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। उसमें भी कुछ खामियां हैं। उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जब तक गांव के किसान और गरीब के बारे में ठोस प्रावधान बजट में नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है।

महोदय, अभी पंचायती राज मंत्री जी बोल रहे थे कि पंचायती राज संस्थाओं को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही ग्रामीण विकास की योजनाएं लागू हो सकेंगी। ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं कि पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है। बीडीओ और ब्यूराक्रेट्स के पास ही असली ताकत है। पंचायतों के पास न फाइनेंशियल पावर है और न ही प्रशासनिक पावर है। जब हम अपनी पंचायतों को मजबूत नहीं करेंगे, उनको पूरे अधिकार नहीं देंगे, तब तक केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं ठीक ढंग से लागू नहीं हो सकती हैं और न ही विकास हो सकता है।

महोदय, संसद में पिछले दिनों यह बात आयी थी कि हमारे परम्परागत खेल खत्म होते जा रहे हैं। आज कबड्डी, हॉकी, फुटबाल, वॉलीबाल और रैसलिंग जैसे खेलों का नाम मिटता जा रहा है। पूरा देश क्रिकेट पर लगा हुआ है। क्रिकेट बड़े लोगों का खेल है, व्यापारियों का खेल है। हमारे परम्परागत खेल खत्म होते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। एक समस्या यह भी है कि गांवों में खेलों के खेलने के लिए जमीन नहीं बची है। गांवों का लालडोरा नहीं बढ़ा है। लालडोरा बढ़ाने की आवश्यकता है। कॉमन लेण्ड्स अब नहीं बची हैं। कॉमन लेण्ड एक्वायर करके देनी चाहिए ताकि बच्चों को खेलने के लिए ग्राउण्ड मिले।

महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। आप भी भुक्तभोगी होंगे। जब भी हम गांवों में जाते हैं और खिलाड़ियों से मिलते हैं तो वे हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। हमें खेलों के लिए मदद दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिलता है। गांवों में कॉमन लेण्ड एरिया नहीं है। इसलिए बच्चों को स्टेडियम बनाने के लिए, ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें अपने एमपीलेड फण्ड से पैसा देने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि हम बच्चों के लिए समान और स्टेडियम बनवा सकें। यह प्रावधान गांव के खेलों को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए।

महोदय, हमारी आजादी को ५८ साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपने लोगों पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे एमपीलेड को डील करने वाले मंत्री जी से डिस्कस करें और खेलों तथा गांव में पीने के पानी के लिए एमपीलेड फण्ड से पैसा देने के लिए प्रावधान करवाएं। स्वजलधारा योजना अटल जी ने शुरू की थी और वह बड़ी सफल हुई थी। इस योजना में ९० प्रतिशत पैसा सरकार देती है और दस प्रतिशत जनता का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कई गरीब गांव है, जिनकी पंचायतों के पास फण्ड नहीं होता है। इसलिए दस प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन एमपीलेड से करने के लिए एमपीज़ को इजाज़त मिलनी चाहिए। गांव की तरफ से हम जमा कर सकें ताकि गांवों में पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सके। यदि ऐसी अनुमति पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है।

महोदय, पशुधन किसानों के लिए खेती के बाद आमदनी का रुाोत होता है। लेकिन अब पशुधन घट गया है। पहले एक हजार की जनसंख्या पर ४५४ पशु थे, लेकिन अब १८८ ही रह गए हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांवों में स्कूल खोले गए हैं, लेकिन वहां टीचर नहीं हैं। इसके लिए बजट बढ़ना चाहिए।

महोदय, गांधी जी के सपनों की बात मंत्री जी कर रहे थे कि देश गांवों में बसता है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम असली गांधी जी को तो भूल गए हैं और विदेशी गांधी जी की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी, आप अपनी सीट पर जा कर स्पीच दीजिए।

...( व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : महोदय, मुझे इस सीट से बोलने की इजाज़त दी जाए।

सभापति महोदय : ठीक है। आप बोल सकते हैं[c42] ।

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, गांव के वास्तविक विकास के लिए भारत निर्माण योजना के माध्यम से जो तस्वीर सामने आई है उससे संकेत मिल रहा है कि हमारे ग्रामीण विकास की जो कार्य पद्धति यूपीए सरकार ने शुरू की है उससे गांव के विकास की गति को एक विशेष दिशा मिल रही है। भारत निर्माण के माध्यम से हमारे क्षेत्र के संसाधनों का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने की स्थिति में हम हुए हैं। ग्रामीण विकास के बिना देश के विकास की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने छह बिंदुओं के बारे में सोचा है। वह ग्रामीण विकास के बुनियादी स्तम्भ हैं, जिनके बिना हम ग्रामीण विकास नहीं कर पाएंगे। सिंचाई के माध्यम से हमने उन खेतों को पानी दिए जाने के बारे में सोचा है जिसके किसान अपने खेतों को पानी बरसात के पानी से दे रहे थे और बरसात के न होने से वह अपनी फसलों को पानी दे सकेंगे और कई सिंचाई योजनाएं वर्षों से लंबित पड़ी हैं जिनके लिए सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से धीरे-धीरे इन अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों के काम के लिए केंद्र सरकार ने धन की व्यवस्था अच्छी की है परन्तु राज्य सरकारों का सहयोग भी इस कार्य में हो तो हम प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों के रूप में उपयोग कर पाएंगे। गांवों में कई गरीब परिवार के लोगों के पास आज भी अच्छे मकान नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए २२६० करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि डीपीएपी यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए जो राशि केंद्र सरकार से गुजरात सरकार को जानी थी वह अभी तक जारी नहीं की है। कपार्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के कार्य में बहुत ही लापरवाही होती है और इस वजह से कापार्ट में तीन चार साल लग जाते हैं कपार्ट के पास कोई प्रस्ताव आता है तो उसके लिए समय सीमा होनी चाहिए और उस समय सीमा में अगर विचार न हो तो सरकार को इसके लिए कपार्ट के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चहिए। यह भी जानकारी मिली है कि कपार्ट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिसके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

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At the overall level, I would like to mention that the current stable of centrally sponsored schemes of the Ministry of Rural Development covers almost every requirement of rural areas and the rural poor. Infrastructure needs, housing, improving natural resource availability, creation of employment opportunities and making available productive assets and skills to the poor are all addressed by these programmes.

However, these are discrete programmes with State-wise allocations. Often State needs and priorities in the different schemes do not match these allocations. There is also a difference in the pace of implementation of different programmes every year. there is therefore, perhaps need to introduce flexibility for State to make inter se changes in the allocations for different schemes of Ministry of Rural Development. This can be on the lines of the autonomy made available to States under the old Basic Minimum Services now dovetailed into the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. Such types of flexibility can enable the States to makee proper use of resources keeping in view their socio-economic and geographical conditions. With regard to specific programmes. We have promised our people that by 2007, all Gram Panchyats will be provided road connectivity.

Roads are practically the only means of transportation in our State. The possibility of providing alternatives like rail and air are limited due to our topography. Therefore, enhancing connectivity through road communication is of prime importance for our State so that our potential in sectors like Horticulture, * The speech was laid on the Table.

Tourism, Forests and exploitation of our Hydel power potential could be tapped to the fullest. Since the cost of construction and maintenance of roads in the hills is considerably higher than in the plains, I would, therefore, request the Hon’ble Minister of rural Development to enhance the allocations under PMGSY suitably so that we are able to provide connectivity through all weather roads to all our left out villages.

A large number of our lefts out villages require road construction through Forest land. As the roads constitute a basic need especially in hill areas hence I would request to consider amendment in Forest Conservation Act to exempt the PMGSY roads from the preview of this Act. It is also requested that the road had many times to pass through the private agricultural land. This subjects the already poor farmers to great hardship because no compensation is payable under PMGSY for land brought under road construction. May I request the Ministry of Rural Development to address this problem by making provision in the guidelines for payment of compensation based on negotiation.

Watershed Development projects are playing a major role in water and soil conservation, afforestaton and pasture development as also comployment generation in State. Evaluations have revealed significant gains under the programme. Keeping in view the fragile nature of our land and the difficult terrain, higher cost is involved in the treatment of watershed areas. Hence, the unit cost per heater should be enhanced from Rs.6000/- per hectare to Rs.8000/- per hectare in availability of moisture and productivity of land can be enhanced by specifying that action plans of projects include appropriate output indicators with baseline measurements to benchmark improvements.

I would like to touch upon the rural water supply scenario in our state. Our Govt, has accorded high priority to the provision of safe drinking water to all the people of the State. There are some left out habitations in remote areas, which require high cost lift schemes. The funds needed for this have been projected by the State Govt. to the Department of Rural Drinking Water supply. It is hoped that this will be considered favorably. The State Govt. has also made efforts to implement the Swajaldhara Programme. In spite of all the above efforts the State of Himachal Pradesh is facing drinking water difficulites due to a drought situation almost every year. in view of this I would request the Government of India to provide more financial assistance to mitigate the drought like situations in the State. For promoting accountability, the PRIs have been empowered to cheek the field functionaries of IPH Department.

After the 73rd Constitutional Amendment the Panchayati Raj Institutions in the State have been strengthened. The Gram Panchayat and the Gram Sabha have been empowered to manage and implement various developmental schemes. Recently Elections were held to Panchayati Raj Institutions of Himachal Pradesh, except some of the tribal areas where elections will be held in June, 20066. The clections went of smoothly and the new PRIs have assumed office in the last week of January, 2006. We intend to bring statutory changes to enhance accountability and to give a greater role to panchayats in basic services like primary education, primary health, drinking water and rural roads.

National Rural Employment Guarantee Act, 2005 is a historic initiative of government of India aimed at attacking the problem of rural unemployment in India. In Himachal two districts, Chamba and Sirmour have been covered under the Act. These two districts have been probably selected keeping in view the comparative backwardness of these two districts but keeping in view the tough gen climatic conditions and cconomic status. May I request the Rural Development Ministry to bring more districts under the purview of NREGA in the coming financial year.

Encouraging sanitation through the intervention of IEC activities, School sanitation, strengthening the delivery mechanism has been adopted as an important developmental goal by the State. We undertake to provide fullest co-operation of the State of Himachal Pradesh in implementation of this programme.

State is committed to the development of its rural areas and we shall put in out best efforts to censure timely and effective implementation of all the ruual development programmes of the Government of India.

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं रूरल डैवलपमैंट मनिस्ट्री की डिमांड्स फार ग्रांटस का दय से समर्थन करता हूं। साथ ही यूपीए सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी, यूपीए चेयरमैन माननीय सोनिया जी, रूरल डैवलपमैंट मनिस्टर, राज्य मंत्री और संबंधित योजनाओं में संलग्न अधिकारियों का दय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारतवर्ष के जो ८० फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके बारे में विचार-विमर्श के बाद इस बार काफी पैसे का प्रावधान किया है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके दो मिनट धन्यवाद देने में ही लग गए हैं।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : मुझे दो मिनट नहीं, ज्यादा समय दीजिए, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं।…( व्यवधान)

अभी कुछ दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने नेशनल रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम को प्रारंभ किया। उसमें करीब ११,७०० करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनइम्प्लॉयमैंट और गरीबी से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर और किसान आत्महत्या कर रहे थे। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी क्योंकि उनके लिए मनिमम सौ दिन इम्प्लॉयमैंट का प्रावधान रखा गया है और अधिक से अधिक वे ३६५ दिन भी कार्य कर सकते हैं। यह प्रावधान आवश्यक है कि कम से कम एक परिवार का एक व्यक्ति उसमें अपना योगदान प्रदान करे, चाहे औरत हो, आदमी हो या बड़ा बालक हो, उसे उसमें रोजगार दिया जाए। इसके अलावा मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी दो सौ जिले लिए गए हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह भगवान राधा-कृष्ण की जन्मस्थली है, एक बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थान है। मथुरा को भी अगर वे इस योजना के अंतर्गत शामिल करें, तो मैं उनका दय से आभार व्यक्त करूंगा और भगवान राधा-कृष्ण भी उन पर कृपा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं।

जहां तक इरीगेशन का प्रश्न है, हमारे एआईबीपी में ६ लाख हैक्टेयर इरीगेशन का जो टारगेट रखा गया है, उसमें करीब ९४४.१८ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अगर हम इरीगेशन की हालत देखें तो हमारे यहां जो नहरें, रजवे और कैनाल हैं, समय पर उनकी सफाई की कमी से, पटरियों की मरम्मत न होने के कारण खेतों में पानी नहीं जा पाता। ब्रटिश काल से, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में आगरा अपर कैनाल, आगरा लोअर कैनाल और गंगा नहर तीन व्यवस्थाएं की गई हैं। ५८ साल के अंतराल में एक भी नई कैनाल का प्रावधान नहीं हुआ है जिससे पाशी का क्षेत्र नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस रुपये से नई कैनाल के रुाोत उत्पन्न किए जाएं[R43] , जिससे अधिक से अधिक बिना पानी वाली जमीन को पानी उपलब्ध हो सके तथा किसानों की माली हालत ठीक हो सके। किसान जो एक फसल पैदा करते हैं, वह भी वर्षा पर निर्भर होती है। आज पानी के रुाोत कम होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम उन रुाोतों को बढ़ायें। केनाल के द्वारा इरीगेशन में ज्यादा से ज्यादा जमीनों को शामिल करें जिससे किसान खेती का उत्पादन बढ़ा सके। इसके साथ-साथ नदियों को आपसे में जोड़ने की योजना थी। डैम्स बनाने की योजना थी। यदि हम डैम्स बनायेंगे तो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ेंगे। आज बाढ़ की स्थिति में करोड़ों-अरबों रूपये की हानि के साथ-साथ जन हानि भी होती है। गांवों में बाढ़ आने से किसानों के मकान गिर जाते हैं। कृषि भूमि तथा खेती समाप्त हो जाती है। बाढ़ से देश की जो दशा होती है, उसे सारा सदन अच्छी तरह से जानता है।

आज आवश्यकता है कि हम नदियों की सफाई का प्रावधान करें। नदियों में जो सिल्ट जमा होता जा रहा है, उसकी सफाई करें। जैसे हम देखते हैं कि विदेशों में निरंतर नदियों की सफाई होती है। वहां पानी वधिवत् बहता है। इससे पानी की आमद बढ़ती है और नुकसान कम होता है। हमारे यहां बाढ़ से हर वर्ष अरबों-खरबों रुपये का नुकसान होता है। अगर हम नदियों की सफाई पर इतना पैसा खर्च करें तो हम इस बाढ़ से निजात पा सकते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें। नदियों की सफाई से पानी के साधन बढ़ेंगे और किसानों को राहत मिलेगी।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ३ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष के बजट में रखा गया है। इसमें रेवन्यू विलेज को लिया गया है। मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूं। हमारे यहां रेवन्यू विलेज में ३० विलेजज हैं। आपके द्वारा इसके लिए चार करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह कार्य प्रारंभ है। मेरा कहना है कि रेवन्यू विलेज के साथ मझोले और नगले विलेज भी हैं। एक रेवन्यू विलेज के साथ कहीं ४ तो कहीं १० छोटे विलेजज हैं।

14.57 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है, वहां आप पैसा दें जिससे मझोले और नगले गांवों में बिजली की व्यवस्था हो सके। हमारी यूपीए सरकार का यह संकल्प है कि हर गांव में, हर घर में हम बिजली पहुंचायेंगे। जब तक हम नगले और मझोले गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गांव में विद्युतीकरण करने के लिए अवश्य ध्यान दिया जाये।

राजीव गांधी डिं्रकिंग वाटर मिशन के अन्तर्गत इस बार ३६४५ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ४६८० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बड़े हर्ष की बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष १९८४ में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री बने, उस समय मैं भी मथुरा जनपद से एम.पी. था। मुझे यह बताने में हर्ष होता है कि उनके जमाने में एक जल निगम योजना थी जिसके अन्तर्गत एक गांव में पानी की टंकी का प्रावधान रखा गया था। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : यह बहुत इम्पोर्टैंट मसला है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय दीजिए। वहां तीन-चार गांवों में एक टंकी से पानी देने की व्यवस्था थी। इसके लिए पाइपलाइन डाली गयी थी। आज जल निगम योजना बिल्कुल ठप्प है, बहुत दयनीय स्थिति में है। आज वहां के कर्मचारियों को तन्खवाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। आज महिलाओं को चार-पांच किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। आजादी के ५८ सालों बाद भी महिलाएं सिर पर कई-कई किलोमीटर दूर से पानी लाती है[r44] ।

15.00 hrs. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना को जीवन-दान दें। आपकी जितनी योजनाएं बनी हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले दो वर्षों में उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मंत्री जी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा दिया है, मगर क्या कारण है कि वह पैसा अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया है। मैंने अपने यहां के गांवों के ५० प्रपोजल्स दिए हैं, जिनसे जुड़कर अन्य गांवों को भी पीने का पानी मिल सकेगा, मगर अभी तक उन पर कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश शासन को कहें कि इस योजना में विशेष रूचि लेकर गावों में पेयजल की व्यवस्था करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

इसके साथ-साथ आपने ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना हेतु ५,२२५.६२ हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मेरे जनपद में, मेरे क्षेत्र में १० करोड़ रूपए की योजना थी, जो इस साल ७ करोड़ रूपए की रह गयी है। हमने इस वर्ष २५-३० करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट भेजे हैं। आपसे प्रार्थना है कि उन प्रोजेक्ट्स को पास करवाएं क्योंकि इससे आपके नॉम्र्स में कुछ कमी प्रतीत होती है। जो दो गांव आपस में नहीं जुड़े हैं, मगर उनके बाहर से रोड जा रही है तो कहा जाता है कि उनमें से अगर एक गांव को भी सड़क से जोड़ दिया गया है, तो अन्य दो गांव सड़क से नहीं जोड़े जा सकते हैं। कृपया इस पर आप ध्यान दें कि सभी गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना में हर तरफ से जोड़े जाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की बात आती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। उनकी इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, कहीं डाक्टर नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, और कहीं पर औरतों और बच्चों के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अपना जीवन तोड़ना पड़ता है, उनकी मृत्यु होती है। कभी कभी इलाज के लिए बाहर ले जाते हुए औरतों को बैलगाड़ियों एवं ट्रैक्टरों की ट्रालियों में बच्चे पैदा होते हैं जो एक शर्म का विषय है। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हर स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज की उपयुक्त व्यवस्था हो।

सभापति महोदय, हमारे यहां शहरों में हाउसिंग डैवलपमेंट अथारिटीज हैं। आपने गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मकान देने का प्रावधान किया है। शहरों की तरह गांवों में भी आप रूरल हाउसिंग डैवलपमेंट अथारिटी का निर्माण क्यों नहीं करते ताकि गांवों में रहने वाले लोग भी बैंक से लोन लेकर अपना मकान बनवा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन कुँवर मानवेन्द्र सिंह : जिस तरह शहरों में डीडीए वगैरह हाउसिंग डैवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उसी तरह गावों में भी मकान बनाने के लिए अथॉरिटीज हों, ताकि वहां मकान बनें और लोग रहने के लिए बैंकों से लोन लेकर अपनी इस आवश्यकता को पूरा कर सकें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now nothing will go on record.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी २० से अधिक बोलने वाले सदस्यों की सूची है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी ५ बजे रिप्लाई दें, ताकि जैसा हमने पहले फैसला किया गया है, उसके हिसाब से आज का जो हमारा एजेण्डा है, उसे हम पूरा कर सकें। मैं चाहूंगा कि बोलने वाले माननीय सदस्यगण अगर अपनी बात को कम समय लेते हुए कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

* Not Recorded.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग है तथा विशेष योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली लगभग ६५ प्रतिशत आबादी को आगे बढ़ाने के लिए तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में किए गए प्रयासों में कई कारणों से विघ्न उत्पन्न हो रहा है, वे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनपद के स्तर पर कार्यरत पंचायती संस्थान जो कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे भी भ्रष्टाचार से बच नहीं सके हैं। जिसके कारण निराशा का माहौल बन रहा है तथा पार्टीबंदी की स्थिति पैदा हो रही है। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं चाहे वितरण प्रणाली हो या इंदिरा आवास मिलने का प्रकरण हो, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की देखरेख हो या बीपीएल सर्वे का प्रकरण हो सब जगह भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है तथा सरकारी तंत्र भी इस भ्रष्ट प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं जिसके कारण विकास की मानिसकता को धक्का लगा है। मैंने स्वयं अपने जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसके फलस्वरूप वितरण प्रणाली में व्याप्त माफिया प्रकाश में आया। जनपद खीरी में ही २७० करोड़ से ज्यादा का खाद्यान्न तथा मिट्टी का तेल चोरी हुआ था। २७०० एफआईआर कराई गई थीं तथा दर्जनों अधिकारी सस्पेंड किए गए। परंतु उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सभी भ्रष्ट अधिकारी एक-एक करके बहाल हो गए तथा खाद्यान्न की ब्लैक मार्केटिंग दोबारा चालू हो गई तथा सारी शिकयतें बेअसर हो गई। यहां तक कि इस बीपीएल माफिया द्वारा जनपद में तीन जिम्मेदार लोगों की हत्याएं भी कर दी गईं हैं। परंतु मामले को रफा दफा किया जा रहा है। ऐसा ही हाल दूसरी योजनओं का भी हो रहा है। इप परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के मामलों का विशेष संज्ञान लेते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की बेबाक रिपोर्ट जारी करने का कष्ट करें, ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो सके तथा जो सुपरविजन की प्रणाली है, वह सक्रिय हो कर दोषी व्यक्तियों को दंडित कर सके।

पंचायती संस्थाओं के अंतर्गत बनाई गई उपसमतियों को भी सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि पंचायती प्रक्रियाओं तथा विकास की योजनाओं में नागरिक सहभागिता बढ़ाई जा सके तथा विकास खंड के भीतर पंचायती संस्थानों की परफोर्मेंस ग्रेडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा बेहतर परफोर्मेंस देने वाली पंचायती संस्थाओं को इंसेंटिव मिलना चाहिए।

* The speech was laid on the Table.

हालांकि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का प्रावधान प्रत्येक ग्राम सभा में किया जा रहा है परंतु यह प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण ग्राम सभा से पलायन रुका नहीं है। बीपीएल के प्रावधान सिर्फ भुखमरी से बचाने के प्रावधान हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण जरूरतों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विकास की दर अत्यंत धीमा होने के कारण गरीबी दूर कने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। अनस्किल्ड मजदूर को सेमी स्कील्ड अथा स्कील्ड मजदूर में बदलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और इसीलिए गरीबी समाप्त नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल श्रमिकों की समस्या विद्यमान है तथा कुल ग्राम सभा की आमदनी बढ़ नहीं पा रही है।

रिटेल सेक्टर में एफडीआई की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। बहुराष्ट्रीय निगम हिंदुस्तान में आ कर रिटेल बिजनेस करने का मन बना रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह सोचना मुश्किल नहीं है कि आम आदमी का कंज्यूमर बिहेवियर तेजी से बदलेगा तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा रेडीमेड कपड़ों का चलन और बढ़ेगा। यह बाजार एक निरंतरता में बढ़ता हुआ बाजार है। चिंता का विषय यह है कि ज्यादातर बहुराष्ट्रीय सुपर मार्केट लातीनी अमरीकी देशों से प्रसंस्कृत उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। यह एक बड़ी चुनौती हो गई है। अब पंचायती संस्थानों के माध्यम से ग्राम सभा को एक सक्षम आर्थिक उत्पादन की इकाई के रूप में समय रहते ही परिवर्तित कर दिया जाए तथा देश के घरेलू मार्केट पर स्थानीय उत्पादों का एकाधिकार अपनी कीमत गुणवत्ता तथा उपलब्धता के आधर पर सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि हर ग्राम सभा तथा जनपद में एक प्रोस्पैक्टिव प्लान बना कर पंचायती संस्थाओं को विशेष दिशा निर्देश दिए जा सकें। पूरे क्षेत्र का एक व्यापक डिमांड बेस सर्वे किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक जनपद का एक प्रोडक्शन ब्लू प्रिंट विशेषज्ञों की सलाह से तत्काल बन जाना चाहिए। अनावश्यक विलम्ब होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों में इनवेस्टमेंट ब्लू प्रिंट नहीं बन पा रहा है और कीमती समय हाथ से निकला जा रहा है। यह सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए राज्य सरकारों से सहयोग करे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास संस्थानों की स्थापना करके जनप्रतनधियों तथा सभी संबंधित लोगों की कैपेसिटी बिल्िंडग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र में तथा पूरे भारत के नोपाल से मिले हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल में आर्सेनिक जहर पाया गया है। इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर गरीब लोग स्थायी रूप से रोगी हो रहे हैं। महिलाओं तथा बच्चों के विकास पर इसका बुरा असर दिखाई पड़ता है। आप से अनुरोध है कि पेयजल योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाते हुए, उन सभी ग्राम सभाओं में जहां पेयजल प्रदूषित है, वहां प्रदूषण को जांचने का तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके।

ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, परंतु दुर्भाग्यवश इसे महत्व नहीं दिया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्म्यूनिटी लेटि्रन हेतु विशेष योजनाओं की स्वीकृति दिलाने की व्यवस्था करें। ये प्रयोग कई क्षेत्रों में बहुत सफल रहे हैं। यह आवश्यक है कि काम चलाऊ शौचालय की बजाए अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे शौचालयों का निर्माण कराया जाए।

प्रधानमंत्री सड़क योजना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है परंतु फेस थ्री के बाद की सड़के जिनकी मंजूरी हो चुकी है, वे अभी तक नहीं बनाई गई हैं। इनके निर्माण के लिए अधिक धन आवंटन की आवश्यकता है तथा उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आज भी भारत वर्ष में एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है जिसके उन्नयन के लिए भारत सरकार बड़ी योजनाएं बना रही है, परंतु सभी मंत्रालय अलग-अलग तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसमें तालमेल का भारी अभाव है तथा कई वर्षों के बाद भी परिस्थितियों बहुत सुधरी नहीं हैं। यहां तक सूचनाएं मिल रही है कि अब कुछ नए लोग भी गरीबी रेखा के दायरे में आ रहे हैं। इन योजनाओं को समग्रता से चलाए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा परिषद बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि समर्ग रूप से सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का समयबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा उन्हें राष्ट्र की आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को और अधिक धनराशि का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग का समर्थन करता हूं।

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development on behalf of the DMK Party.

In the words of the Father of the nation, Mahatma Gandhi, India lives in the villages. There can be no assured development for our country without systematic and well-organised rural development.

Today, we are happy to note that our country is on the path of sustained growth. The GDP has grown at 7.5 per cent plus; the savings rate keeps increasing, and it has crossed 29.2 per cent; and the rate of investment is 30 per cent plus. All these indices reflect a growing faith in the future of India, and that the economy is poised for an accelerated growth. However, we are saddened to note that agriculture is still trailing behind in terms of growth in comparison with other segments of the economy.

At this juncture, it will be very apt to bring in the words of the great Tamil Saint Valluvar. He says :

“sulanrumerp pinnadu elagam adanal ulandum ulave talai.” The meaning of these lines is that : “The world depends on the plough more than on any other avocation in life. Therefore, despite hardships agriculture is still the best.” Agriculture is a really productive vocation, and it is the worthiest of all occupations. The farmers doing this worthiest job are the founders of civilisation. It is heartening to note that the UPA Government has fully appreciated the fact that the farm sector holds the key for sustained growth of the economy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, do you want to read your speech? I would suggest that you lay it on the Table of the House.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : Sir, we are all new Members of this august House. Therefore, kindly help us.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, kindly continue with your speech. We will certainly encourage you.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : Sir, we need much more time to deliver speeches without the papers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will definitely help and encourage you. Please continue with your speech.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : In this context, the hon. Finance Minister rightly says that : “Unless agriculture grows at 4 per cent, whatever combination and permutation we may try, we cannot attain 10 per cent growth …” The Budget of 2006-2007 has launched a set of initiatives to remedy this situation for accelerating agricultural growth and rural development. Unless agriculture thrives on a sustained basis, rural development will be a mirage. Realising this fact, the hon. Finance Minister has consciously made the Budget farmer-friendly. In a revolutionary move, the hon. Finance Minister has proposed to increase the quantum of farm credit to the level of Rs. 1,75,000 crore in 2006-2007. Going an extra mile to help the farmers, the hon. Finance Minister proposes to fix the lending rate on farm credit at 7 per cent, and the Government proposes to provide Rs. 1,700 crore from the Budgetary resources towards interest liability.

Generation of employment in the rural sector is a crucial weapon to combat poverty and hunger. The total allocation for rural employment under the National Rural Employment Guarantee Scheme is Rs. 14,300 crore.

We are happy to note that the ambitious Bharat Nirman programme is on its happy march in terms of performance with reference to the six components, namely, accelerated irrigation benefits; accelerated rural water supply; rural roads; rural housing; rural electrification; and rural telephone. We are delighted to note that a larger Budgetary provision of Rs. 18,696 crore has been made for 2006-2007 registering an increase of 54 per cent over the previous year.

We are also quite happy to note that the Budget continues all the flagship programmes such as Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-day Meal Scheme, Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, Total sanitation Campaign, National Rural Health Mission, Integrated Child Development Services with increased Budgetary allocations.

All the development programmes aiming at all-round rural development aptly designed and launched by the UPA Government should also be implemented in a sound manner. We all know that proper implementation is as important as sound planning. So far, the UPA Government has launched all necessary efforts to ensure proper implementation. We hope the Government of India will continue to maintain its vigilance over the implementation, and also institute necessary administrative and technical mechanisms to carry out quality audit in order to achieve flawless implementation of development programmes[ak45] .

I would like to record the following suggestions and requests with particular reference to my Ramanathapuram Constituency.

First, allocation of resources to rural sanitation programme should be substantially stepped up, considering the urgency to enhance environmental health of the villages.

Second, under the Rural Housing Programme, for people below the poverty line, per house allocation of financial assistance should be enhanced to facilitate the inclusion of a toilet room, to ensure better hygiene and sanitation in the village.

Third, necessary allocation of funds may be made to create a corpus for carrying out annual maintenance of houses constructed under rural housing, involving appropriate contributions from State Governments and the beneficiaries.

Fourth, warehousing including cold storages should be set up as part of rural infrastructure programme in select places of my Constituency to promote agricultural marketing.

Fifth, a special allocation of funds may be made to my Constituency for repairing and rejuvenating lakes, ponds and water bodies, with a view to help irrigation and drinking water supply in villages, considering the fact that my Ramanathapuram Constituency is an economically backward region.

Especially in coastal areas like Mandapam, Kadaladi, Thiruppullani, the number of ring wells should be increased. In the inner dry lands like Kamaesthi, Kadaladi, Narikudi and Thiruchulli, the seasonal rainwater should be stored in the rivers like Malattaru, Paralaiaru by way of deepening and widening the rivers. The Chakkarai Kottai and Kalavi Tanks in my area should be converted as big reservoirs in order to help better irrigation and drinking purposes of the people and cattles. In some more places like Kanchirankudi, the desalination plant should be started. In Tsunami affected areas like Rameswaram, Muthupettai, etc., the mangrove trees should be cultivated in order to prevent erosion. Retaining walls should be constructed wherever we find habitations in the coastal areas of my Constituency.

Sixth, agro industries may be promoted to generate rural employment.

Seventh, I also urge upon the Government that a Rural University may be established to strengthen the knowledge base and to accelerate rural development.

The people of India have voted decisively in the Fourteenth Lok Sabha Elections for secular progressive forces, for parties wedded to the welfare of farmers, agricultural labour, weavers, workers and weaker sections of society, for parties irrevocably committed to the daily well being of the common man across the country. These welfare plans come under the Rural Development Ministry and the development of these poor sections of the society is the dream of my revered and most respected leader Dr. Kalaignar. Since the UPA Government concentrates more in this field by allocating a good amount in the budget, I support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development on behalf of my DMK Party.

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा लाये गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज आजादी के ५८ साल के बाद भी इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है, करोड़ों लोगों को शुद्ध जल मुहैया नहीं हो पा रहा है, करोड़ों लोग दवा के अभाव में इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं जिनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यह बहुत ही गंभीर और दु:ख का विषय है। बजट का समर्थन करते हुए पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था कि इस देश में, गरीब आदमी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, १० किलो अनाज म,ें अपने बेटे को बेच देता है और २० किलो अनाज में अपनी बेटी को बेच देता है[r46] ।

जहां सौ रूपए में बेटा बिकता हो, दो सौ रूपए में बेटियां बिकती हों और इसी देश के अंदर जहां पचास हजार रुपए से लेकर एक लाख रूपए में एक विदेशी कुत्ता बिकता है, जहां इन्सान दस किलो या बीस किलो अनाज के बदले बिक रहा हो, यह बड़ा ही गंभीर विैषय है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने पिछली बार बहुत से आश्वासन सदन में दिए और आज भी आश्वस्त कर रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेकर चंद सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

जहां तक इंदिरा आवास योजना का सवाल है, आज मंहगाई बहु बढ़ गयी है और इतनी मंहगाई में बीस हजार से पच्चीस हजार रूपए में कोई आवास नहीं बन पाएगा। इसलिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मेरी मांग है कि आज की मंहगाई को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा आवास के लिए यह रकम कम से कम पचास हजार रूपए होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पीने के शुद्ध जल की भी समस्या है। जब हम सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां लोगों की मांग होती है कि इंडिया मार्का हैंड पंप दे दीजिए, लेकिन हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हम लोग उन्हें ये पम्प नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कहा कि डेढ़ सौ इंडिया मार्का हैंड पंप सांसदों को मिलेंगे, लेकिन उसमें दस प्रतिशत अंशदान की बात थी, जिसके न देने के कारण वे नहीं लग पाये। हमारे विपक्ष के सांसदों ने भी यहां कहा था कि दस प्रतिशत पैसा देकर हम इंडिया मार्का हैंड पंप जहां आवश्यकता हो, गांव में पीने के लिए शुद्ध जल हम मुहैया करा सकते हैं, साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो गांवों में सबसे अहम सवाल भी है कि इंदिरा आवास मिलने के बाद भी आज उनके पास जमीन नहीं हैं, फिर वे आवास कहां बनाएंगे? यह एक समस्या हमेशा सामने आती है। मेरा इस संबंध में अनुरोध है कि पूरे देश में चकबंदी प्रक्रिया को चालू करके जो खाली जमीन पड़ी है, और जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के पात्र लोग हैं, उन लोगों को जमीन बांटी जाए, जिससे वे अपनी जमीन पर आवास बना सकें।

राशन कार्ड की भी एक गंभीर मामला है। पिछली बार भी मैंने इस समस्या के बारे में कहा था, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं हो पाया है। राशन कार्ड के मामले में, गरीबों को अमीरी का कार्ड दे दिया गया है। जिनके दरवाजे पर ट्रैक्टर और ट्राली खड़े हैं, जिनके दो तल्ला मकान हैं, उनको अन्नपूर्णा कार्ड दिया गया है, जबकि वह अति गरीब लोगों को दिया जाने वाला कार्ड है। गांव में जिनकी झोंपड़ी का कोई पता नहीं है, जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको अमीरी वाला कार्ड दे दिया गया है। आज भी इसका दुरूपयोग हो रहा है। गरीबों का राशन कार्ड कोटेदारों के यहां पड़ा है और उसका दुरूपयोग होता है। दुकानों से सामान बेचा जाता है लेकिन गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। यह एक गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। गांवों का विकास और देश की खुशहाली, गांव और खेत-खलिहानों से होकर गुजरती है - यह सही है. लेकिन इस बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक बजट का अस्सी प्रतिशत धन गांवों के विकास के लिए, किसानों के ऊपर खर्च नहीं होगा, तब तक सही मायने में समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। यदि मूल समस्याओं को ईमानदारी से देखा जाए, तो जो राष्ट्रीय समस्यायें हैं, जिसमें ग्रामीण समस्या भी शामिल है, मैंने पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया था कि यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया होता, तो आज मुल्क में राष्ट्रीय समस्यायें नहीं रहतीं। राष्ट्रीय समस्यायें क्या हैं - राष्ट्रीय समस्या अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय है। ये मुल्क की पांच राष्ट्रीय समस्यायें हैं और उन्हीं समस्याओं में से एक यह समस्या है कि आजादी के ५८ सालों बाद भी आज तक हम गरीबों को एक झोपड़ी तक नहीं दे पा रहे हैं[c47] ।

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श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, सारे देश की अर्थव्यवस्था का तंत्र ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अगर गांवों के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से होगा तो गांवों का आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास स्वयं हो जायेगा। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से १०० दिन रोजगार देने की बात कही गयी, किंतु बाकी दिन व्यक्ति के रोजगार के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है ताकि उसके परिवार को बाकी दिनों में भूखा न रहना पड़े, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का वहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिये जैसे आलू एवं टमाटर जहां ज्यादा पैदा होता है वहां टामाटो सॉस एवं आलू चिप्स के प्लांट लगाने तथा जहां दालें ज्यादा पैदा होती हैं, वहां दाल मिल तथा चावल ज्यादा पैदा होने वाले स्थानों पर राइस मिल लगाने को किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क जैसी महत्वपूर्ण योजना का शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन इन सड़कों के माध्यम से किसान अपनी फसल उत्पादित माल को सीधा मंडी ले जाकर उचित कीमत पा सकता है तथा मजदूर को मजदूरी के लिये भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना २००७ तक पूर्ण होनी थी किंतु, इसका समय बढ़ा दिया गया है। अत: अधिक राशि आबंटित कर कम समय में पूरा करना चाहिये तथा गांव के स्कूल अथवा दूसरे छोर पर स्थित अस्पताल अथवा पंचायत भवन तक इसका निर्माण होना चाहिए।

आज भी कई गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुयी है। कई-कई किलोमीटर दूर से महिलायें सिर पर पानी लेकर आती हैं। अत: स्वजलधारा योजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर ऐसे गांवों में होना चाहिये तथा सांसद नधि से अंश राशि देने की भी छूट होनी चाहिये। कई राज्यों को इस योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश भी स्वजलधारा योजना की राशि नहीं मिलने से पिछड़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र सागर के देवरी विकास खंड एवं जैसीनगर के अनेक गांवों में फ््लोराइड युक्त पानी होने से गंभीर समस्या है। देश के ऐसे सभी गांवों में वैकल्पिक व्यवस्थायें प्राथमिकता के आधार पर की जाना चाहिये।

ग्रामीण स्वच्छता अभियान को एक आंदोलन का रूप देना चाहिये जैसा कि महात्मा गांधी जी ने स्वयं सेवा तथा स्वच्छता अभियान को चलाया था। इससे गांवों का विकास तो होगा ही साथ ही गांवों से बीमारियों भी दूर भागेगीं एवं ग्रामीण जन स्वस्थ भी रहेंगे।

* The speech was laid on the Table.

स्वसहायता समूहों के कार्य को और भी सुद्ृढ़ करने की आवश्यकता है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को शासकीय सप्लायी में प्राथमिकता देने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ होगी। कई स्थानों पर इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, वहां की समति को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली की समस्या सारे देश में बनी हुयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण होने से ग्रामीण जनों को आटा पिसाने दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसान समय से अपने खेतों की सिंचाइ कर सकेगा तथा बिजली उपलब्ध होने से कम्प्यूटरों का उपयोग करके बाजार की स्थिति से सीधा जुड़ सकेगा एवं विद्युतीकरण से लघु एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस वर्ष फागुन के महीने में बेमौसम बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाकर बेमौसम गरजकर आंधी पानी एवं ओलावृष्टि से देश के अनेक प्रदेशों में किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों को रूला दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश जिले में चार पांच लोगों सहित मध्य प्रदेश में अनेक व्यक्ति अपनी जान गवां बैठे हैं। किसानों के चेहरे पर उदासी छा गयी है क्योंकि प्रकृति के प्रहार से खड़ी फसल या कटी फसल सड़ गयी है। गंभीर नुकसान पहुंचा है। किसानों को फसल की नुकसानी का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में जहां प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों को रूलाया है, वहां विशेष पैकेज देकर ग्रामीण विकास की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिये क्योंकि किसान अगर टूट गया तो सारी अर्थव्यवस्था ठप्प हो जायेगी। वैसे ही कई राज्यों में किसान कर्ज की मार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अत: भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए किसानों को विशेष सहारा देने की आवश्यकता है।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ (अल्मोड़ा) : ग्रामीण विकास मंत्री ने जो अनुदान की मांगें सदन में पेश की हैं, उन्हें देखकर केवल इतना कहा जा सकता है कि उनकी नीयत तो ठीक है लेकिन प्राथमिकताएं तय करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। दस्तावेज देखने से लगता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो पिछली सरकार द्वारा शुरू हुई थी, उस योजना के परिणाम भी आ रहे थे, उसके पांच घटक थे - शिक्षा, विद्युत, पेयजल, सिंचाई और स्वास्थ्य - लेकिन अब केवल उसका नाम बदल दिया गया है। इसमें आज तक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना नहीं है। उस समय केवल दो योजनाएं थीं, एक एस.जी.एस.वाई थी, जो १ अप्रैल, १९९९ से शुरू हुई थी। उसके लिए आपकी मांग है और उसके परिणाम भी ठीक हैं। स्वयंसेवी समूहों ने गांवों में जा कर एक नया प्रयोग किया और आपने भी उसकी सराहना की। जहां भी सामूहिक रूप से रोजगार की व्यवस्था, किसी दस्तकारी के लिए या छोटे उद्यमों के लिए की जाती है, उसमें कोई असहमति का प्रश्न नहीं है। आप इन डिमांड्स को लेकर आए हैं, जितनी मांगें हैं, हम उसमें पूरी सहमति दे रहे हैं।

दूसरी योजना एस.जी.आर.वाई. थी, जो २५ सितम्बर, २००१ को शुरू हुई थी। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है और इसे भी भारत निर्माण के घटक के रूप में मान लिया गया है कि वर्ष २००९ तक इसका टार्गेट पूरा कर लिया जाएगा, जबकि पहले इसका लक्ष्य २००७ का था। इसमें एक आपत्ति आई है लेकिन माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि पर्वतीय क्षेत्र में २५० का मानक २००९ के बाद में आना है। आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र में १५०, २०० और २५० की बसावट के छोटे-छोटे गांव हैं। इस तरह से वे गांव कभी सड़क से जुड़ नहीं पाएंगे और उनकी स्थिति दुर्गम बनी रहेगी। मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। वर्ष २००९ के ही लक्ष्य में २५० का मानक फिर से तय हो, इस पर माननीय मंत्री जी द्वारा विचार होना चाहिए।

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उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग में दो बड़ी अच्छी योजनाएं चल रही थीं। आपने जो जिला स्तर पर निगरानी समति बनाई हैं, उसके माध्यम से हमें भी जानकारी लेने और समीक्षा करने का अवसर मिला है। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, परन्तु इतना जरूर है कि हम लोगों के पास रिकार्ड कुछ नहीं है, केवल जांच के लिए हम कहते हैं कि जिलाधिकारी जांच करे। यदि उसमें कुछ और विचार हो, कुछ ठोस कार्रवाई हो सके तो उसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। जिले में बैठकर जो बातें सामने आ रही है, जैसे इंदिरा आवास योजना में पर्वतीय क्षेत्र के लिए केवल २७,५०० का प्रावधान आपने किया है जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए २५ हजार का है। आप जानते हैं कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र देश का पूरा हिमालय क्षेत्र है। वहां ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं और सड़क से लेकर १०-१० और २०-२० किलोमीटर हैडलोड के माध्यम से सीमेन्ट, ईंट या स्टील आदि ले जाने के कारण उसकी दोगुनी से अधिक लागत आती है। इसलिए इसका कम्पोनैन्ट बढ़ाना चाहिए। केवल ढाई हजार के अंतर से यह नहीं होगा। इसका नतीजा क्या होता है कि गरीब व्यक्तियों के लिए जो मकान आदि बनते हैं, वे पूरी तरह से लाभकारी नहीं हो पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल के संबंध में उल्लेख करना चाहूंगा। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि रेन वाटर हार्वेस्िंटग, वर्षा जल संचय करके हम उसका सामुदायिक रूप में या ग्राम स्तर पर किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो पेयजल की योजनाएं बन रही हैं, उनमें होता यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दो-चार साल बाद या तो उनका जल स्तर नीचे चला जाता है या रुाोत सूख जाता है, इस तरह से करोड़ों रूपए लागत की सारी योजनाएं बेकार हो जाती है। इसलिए वर्षा जल के संचय के लिए विशेष रूप से प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हैंड पम्पों की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गर्मियों में आखिर में जब पानी का कोई रुाोत नहीं बचता, तो हम लोग हैंड पम्पों के माध्यम से भूजल का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें राज्य सरकारों से कंसल्ट करके उन्हें अधिक से अधिक सहायता राशि देनी चाहिए। आज पेयजल आपूर्ति विभाग के लिए छ: हजार करोड़ रुपये का आपने प्रावधान किया है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, वर्ष २००९ तक हमें पेयजल हर गांव तक पहुंचाना है, उसे देखते हुए, यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। यह बात सही है कि आज जो आपकी डिमांड आई हैं, इसलिए आज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में हमें विश्वास है, मंत्री जी भी जानते हैं और जिस तरह से वह कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपने उद्देश्य में हम और आगे बढ़ें। इसके लिए आपकी ओर से धनराशि की भी वृद्धि होनी चाहिए।

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At this juncture, I would like to highlight the controversy pertaining to Periyar Dam at the Tamilnadu border. It was raised based on an agreement to last for about 900 years. Now, when the height of the dam is sought to be increased from 136 feet to 142 feet, an unnecessary controversy is sought to be created. Needless fears give rise to an unnecessary tension causing disputes between two neighbouring States. Though the Supreme Court has come to the rescue of Tamilnadu, we are not able to get relief. Hon’ble Supreme Court has given its direction. It needs to be implemented. If it is implemented fully without any delay, it would benefit at least five districts in Tamilnadu. Assured water supply will augment the irrigation facilities there. These otherwise drought prone districts would be ensured of water resources both for drinking and irrigation purposes. This would help the Government to provide protected drinking water.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Irrigation canals like Pathinettam Canal constructed long back is one of the ancient irrigation systems are now dry and parched. We now find encroachments along the canal. This results in accumulation of silt. This aggravates the problem of floods, especially rain floods like the ones devastated Tamilnadu recently. The bunds of canals have breached in several places and even houses have washed away. These flash floods have washed away several houses from many habitats. Such waterways have to be desilted and such measures should be included in rural development programmes. The prime need of the hour is to desilt and reclaim the canal evicting those who have encroached upon.

As such only upto a level height of 120 ft. of water stored in the dam can be utilized for irrigation purposes. Though it is 136 ft., the use of water is restricted to the water level at 120 ft. As silt has accumulated in a big way, water cannot be drawn beyond that level as in VAIGAI DAM 75’ height after 50’ water cannot be drawn. This needs to be attended to. The water stored in such dams can be utilised only when we overcome the problem of silt accumulation. The Periyar Dam in my constituency is one of the ancient dams in the country and a historical one. It used to store water upto a height of 152 ft. When Dr. Kalaignar Karunanidhi was Chief Minister of Tamilnadu, the water level at that dam was 152 ft. Several changes of Governments both at the Centre and the State resulting in difference of opinion causing disputes have affected the dam and now the storage level has been reduced to 136 ft. Now, the hon. Supreme Court has given a direction to raise the storage level to 142 ft. The parties concerned must obey the order of the Apex Court and must be willing cooperative partners to implement the direction of the Court fully.

In the absence of desilting of canals and in the absence of proper water supply in the rural areas around my constituency, the menace of water contamination affects children and elderly people. Fluoride contamination in drinking water has given rise to dental problems among the younger generation. Many of the children there are left with deformed dentures. It is a common sight in my constituency to see school going children below age of 15 are faced with this fluoride problem. Their teeth are yellowish and their eyes are also affected. The people in those areas are not able to get protected drinking water and that has resulted in these health hazardous. They use whatever water that trickle in. The polluted water causes several health problems. Hence, I urge upon the Rural Development Minister to evolve a scheme to ensure proper supply of protected drinking water.

Highways to a stretch of about 50 kms. are there in my constituency. From Cumbum in my constituency, you take a detour along the 50 kms. long highway stretch, you find that it is in the hands of a private estate. A private tea plantation is maintaining that stretch of road. It is only with their permission one can go through that stretch. The Rural Road Network in that area is highly inadequate causing great hardship to the people living there. Since people have to take forest routes to go from one place to another, they are subjected to the stings and bites of wild bees and insects. People who have retired from the services in the plantations, i.e., people who have crossed 58-60 years, are having physical deformities due to these insect bites. Some of these people have stretched fingers which cannot be folded. This is a pitiable condition prevailing there. This also highlights the problem of non-availability of health and sanitation facilities. Proper shelters have not been provided to the plantation workers. It is a vast stretch of 32 sq.kms. But, they claim that it is only 1,500 acres of land. About 6,000 workers have been engaged to work in a plantation that stretches to about 30,000 acres of land. The plantation workers there are an exploited lot. They have to face severe hardships to earn their livelihood. The situation must change.

While taking care to improve the infrastructure facilities there as part of rural development programmes, our Prime Minister has also enacted recently National Rural Employment Guarantee Act. It is a historic move. Several crores of rupees have been earmarked for this programme. We must ensure that the benefits of this programme reach the masses fully. Now, 200 districts have been selected for the implementation. The number of districts must be increased. To begin with at least 200 districts can be included. Because this will benefit the rural poor in a big way.

As far as my constituency is concerned, about 200 to 250 sq. kms. of hill tracts and terrains are there. The vast stretch of foot hills remain to be unutilized lands. You find this vast stretch of unutilized land to be neither a forest nor a land fit for cultivation. This waste land must be developed to benefit the rural poor around the place. The Vigilance and Monitoring Committee pertaining to this was summoned just once after my election as a Member of Parliament there. I find lots of money has been spent on waste land development there. But the expenditure is only on paper. No development has taken place there. That is the ground reality. I requested the District Collector there to find out whether the funds have been properly utilized there. Waste land development aims at providing lands to the landless and bring under cultivation the uncultivable lands. This will help the poor farmers to improve their lot. The Scheduled Caste/Tribes people living in the vicinity of that area would be greatly benefited provided the Waste Land Development Programme is implemented seriously and sincerely. Many such people live in those forest areas for many years, even many generations. But they are treated as intruders and are being driven away by the forest officials in the nearby forest areas. They do not get shelter, their children do not get education. Such hutments in those backward areas were provided with single point electricity supply when Dr. Karunanidhi was Chief-Minister of Tamilnadu . Thousands of hamlets in that area which were getting free electricity are deprived of this benefit currently. When revenue villages have got power supply, hamlets and traditional habitats of the marginal people do not have power supply, though it has become an essential need of the modern times. I urge upon the Rural Development Minister to ensure power supply to those most backward remote villages and habitats. The rights of the Scheduled Tribes living in the forest areas must be protected. They live there for many decades now in a backward condition without basic amenities and education with which they can come up in life.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay, please conclude.

SHRI J.M. AARON RASHID : If you want me to lay my speech, I will do so. Or, if you give me some more time, I will conclude it. This is the first time I am speaking in Tamil; it is not my maiden speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you have the written speech, you can lay it on the Table of the House.

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, this is very important; I will speak.

Rural connectivity and laying of roads in rural areas, have not been attended to in a proper way even after 50 years of Independence in many districts in the country. The Gnayiru village, that is our native village, is yet to get proper road connectivity. Similarly, our hon. Colleague Shri Krishnaswami’s constituency has got two habitats – Keel (East) Colony and Mel (West) Colony. The Mel Colony has got only mud-path still. Metal roads and proper road connectivity is not there in those backward rural areas. I would like to record this in this august House. Similarly, in Ramanad district, in many of the fishermen villages, you still find mud-paths only. Metal roads are not there. They have not even dreamt of it. Such backwardness must go from villages. We have been spending crores of rupees for rural development for all these years. Rs.4835 crores has been earmarked in this year. Rural electrification has also got enhanced allocation. Our Hon’ble Prime Minister stated that he hailed from a village where there was no electricity and he had to study with kerosene lantern lamps which had affected his eyes. In remote rural pockets and hamlets in the Kodai hills, we find this condition still.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, you are giving time to Members who speak in English and Hindi. This is the first time I am speaking in Tamil. Let me speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than ten minutes.

SHRI J.M. AARON RASHID : Through Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, Rs.3645 crores was spent in the year 2004-05. Rs.4458 crores was spent in the year 2005-06. With this, the entire Tamilnadu ought to have got protected drinking water by now. I urge upon the Centre to ensure that all the problem villages must get drinking water all over the country. We must ensure that the Mission is accomplished. Rs.11372 crores is to be spent on Bharat Nirman, the comprehensive Rural Infrastructure Development Programme. In order to ensure that the benefits accrue to the people, the Vigilance and Monitoring Committee must have regular quarterly sittings. Though they are to be convened once in three months, it has not been convened even after six months. This has not taken place in my constituency Periyakulam.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you; please conclude.

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, I will lay the remaining part of my speech. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay. Now, Shri K. Yerrannaidu.

*SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, Special programmes like Rural employment Guarantee Programme has been allocated Rs.11,300 and Food for Work Programme has been alocated Rs.2,700 crore. Under SGRY – a sum of Rs. 12,870 crores have been allocated. Prime Minister Gram Sadak Yojana has received a grant of Rs.4,220 crores.

* The speech was laid on the Table.

Sir, I wish to point out here that the State Governments run by other political parties, other than the UPA alliance partners are spreading false message that Central Government spnsored programmes are their own programmes. In fact, they are diverting the funds allocated under the Central schemes for implementing their own Schemes.

In my parliamentary constituency, there are 9 townships, namely Kodaikkanal, Podi, theni which are lacking proper and protected drinking water facilites, sanitation, sewerage connections. I have requested the District Collector a number of times to undertake a survey and submit the report to the State Government so that State Government could seek funds from the Central Government to provide the above facilities in my area through various Centrally-sponsored schemes. I have even written a number of letters but all has gone in vain with literally no results. This is the sorry state of affairs of the Government provides these basic amenities, it would be a landmark programme for the people living in the rural areas and those people would not forget such a gesture from the government when they are specifically lacking safe drinking water, sanitiation, roads, etc. the UPA government should intervene in the matter and provide the basic amenities to my constituency people.

I would like to appreciate last year’s Shram Vikas Yojana which has been implemented only in the Nortrh-Eastern State and Goa. It is a 100% sponsored programme and is provided free of cost. I would request the Government that this programme should be extended to Tamil Nadu also where there is a need to implement water conservation programme, land development programme and to control floods. I hope with the implementation of this scheme, Tamil Nadu would benefit immensely.

There are lakhs and lakhs of wasteland in my parliamentary constituency. In the last Vigilance Monitoring Committee meeting, I had taken up this subject with district authorities headed by the District Collector and Project Officer but they have not replied to my queries. It seem that have misappropriated the funds meant for wasteland into cultivable land, country cold irrigate more land and rurla emplyment problem well be reduced considerably.

About six months back, there was flash floods in my constituency when a well has caved in causing damage to life and property. I have brought this matter up with the District Collector. This is happening because of the encroaching in the waterways and channels. Hence, I would request the Central Government to bring a strong legislation to ensure that waterways and channels are kept free of encroachment. Particularly, in Andipatti of my constituency, many houses have been washed way. State Government has extended some relief. My request is that the Central government should also give relief to the affected persons on such occasions.

My constituency is inhabited by a lot of tribal population in Kodaikkanal High Ways viz. Kambam, Mettu, Bodi. They are chased away by the forest officials. In such a scenario, where will they go? They are illiterates who are not in a position to write even a writ petition. Their rights should be restored and they should be protected as guaranteed by the Constitution of India. I would request the Government to handover lands on which they have been cultivating should be given to them. In fact, they are the protectors of forest land. They are not misusing.

30 km. Area has tea plantation whereas only 1,500 acres is shown. There are about 6,000 people working in this area where there are no proper roads, sanitation facilities, nor transport facilities with the result people are suffering a lot. Retired persons are unable to fold their fingers. Their fingers are straightened due to insect bite and there is nobody to take care of them. This is the precarious situation of the people in the area. Government should conduct an immediate survey to know exactly how many acres of forest land is with the Kodaikanal highways viz. Tea Estates and how many acres of Government land are being mis used by them. They are not even allowing the local authorities to enter the area. They are not even allowing the workers in the tea estates not to even milch the cows, thereby, crushing rights of the employees. I would like to stress to the Government to send a team of surveyors to know the exact status of the area they are cultivating. They are fooling the government by saying that they have only 1,500 acres. By conducting survey, they should take away the excess land from them, give only 1,500 acres and through auction, the balance land should be given to the small cultivators and workers who are toiling day in and day out. this process would bring in more revenue to the government with which it can provide roads, sanitation facilities, provide electricity, etc. श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारत के पिछड़े, अविकसित, बेरोजगार लोगों के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम आरंभ किया है, यदि यह समय-सीमा के अंदर पूरा हो जाए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जय प्रकाश नारायण का सपना साकार हो जाएगा और यह देश दुनिया का एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा।

माननीय मंत्री जी द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम लागू हुआ है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बेरोजगार लोगों का जो पलायन विकसित राज्यों में होता था, वह बंद हो जाएगा।

अधनियम में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो शारीरिक श्रम के इच्छुक हैं, उनको साल में सौ दिन रोजगार मिलेगा और रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

जब देश आजाद हुआ तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि लाखों लोग गरीबी, अज्ञानता, बीमारी के शिकार होते रहे हैं, इस योजना से इन समस्याओं से मुक्त होंगे। मैं मांग करता हूं कि इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाए।

वाटर शेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार गांवों की सार्वजनिक भूमि पर अधिक ध्यान देना, लाभों के बंटवारे में समानता, परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजना उपरांत रख-रखाव के लिए गांव स्तर पर संस्थागत सामुदायिक भागीदारी, स्व-सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों के जरिए सतत सम्पोषणीय ग्रामीण जीविका सहायता प्रणालियों पर जोर देना, एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में क्षमता निर्माण, निगरानी तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर समति प्रणालियां, वाटर शेड क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा विकेंद्रीकृत आयोजना तैयार करना और निर्णय लेना है, परंतु इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।

इन्दिरा आवास योजना -

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निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) के तहत एक प्रसंशनीय कार्य किया गया है। इसके लिए मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष माननीय मंत्री जी ने बहुत अधिक ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति माननीय डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम द्वारा २३ मार्च को दिया जा रहा है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना, डीआरडीए प्रशासन, डीपीएपी, डीडीपी तथा आई डब्ल्यू डीपी के अंतर्गत वाटर शेड विकास कार्यक्रम भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) क्षेत्र सुधार परियोजना जलधारा, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, आदि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य विभाग के शानदार कार्यक्रम हैं, जिनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। अब मैं कुछ अन्य बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - माननीय मंत्री जी बिहार के न्यू सड़क एवं ग्रामीण सड़क की स्थिति से भली-भांति परचित हैं। हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेतिया के अंतर्गत पूर्वी चंपारण के सूगौली प्रखंड के बेलवतिया, रघुनाथपुर पथ, माधोपुर बगही रामगढ़वा पिरपाती अधकपरीयां, पिरपाती फूलवरिया, जीवीसी सेवा घोडासहन ब्रांच कैनाल, पश्चिमी चम्पारण अंतर्गत पुजहा परजीखा संत घाट, संत घाट से पखनाहाँ, बघम्बर पुर से बिन्टोली, बेतिया से नरकटियागंज, बेतिया, नौतन, मंगलपुर, टेंगराही घाट, बेतिया से बेरीया परेखां घाट, गुलाब चौक से सरेया, बगही से तुमकडियां, पिपरा, रानीपकड़ी, गंगौली रेलवे गुमटी, मच्छरगावां कनाल से शिवराजपुर बांध अदि सड़कों की स्वीकृति के लिए आपके विभाग द्वारा स्वीकृत पथ है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अत्यन्त धीमी गति से काम हो रहा है जिसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि घोड़ासाहन कनाल मात्र २० किलोमीटर की स्वीकृत हुई है। यदि २५ किलोमीटर और स्वीकृत हो जाए तो रक्सौल-मेलाड़ी से लेकर घोड़ासाहन तक यह सड़क जुड़ जाएगी और भारत-नेपाल सीमा के लिए महत्वपूर्ण सड़क होगी।

सम विकास योजना की देख-रेख में एवं योजना के चयन में मात्र अधिकारियों की ही भागीदारी है, जन प्रतनधियों की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं मांग करता हूॅ कि योजना के कार्यान्वयन में जनप्रतनधियों को भागीदार बनाया जाए। गत वर्ष माननीय वित्तमंत्री जी ने देश के १७० पिछड़े जिलों में ३६ बिहार के जिलों को सम्मिलित किया था और प्रत्येक जिले को ५ करोड़ रूपए अलग से देने का प्रावधान किया था, परन्तु अभी तक उस घोषणा का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। मैं मांग करता हूँ कि पिछड़े जिलों को गत वर्ष और इस वर्ष का यह पैसा दिया जाए।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, most of the MPs, 70 per cent of them, come from the rural background, from villages. So, this is the most important subject for all of us. Mahatma Gandhi had said that India lives in villages. About 70 per cent of India's population lives in villages. It is the bounden duty of both the Government of India and the State Governments to provide shelter, drinking water, education, health, telephone, good roads, drainage and employment. These are the primary objectives of the Government under the Directive Principles of the State Policy and the Constitution. There are separate Ministries for health, education, communication and all other areas come under the Rural Development Ministry.

Everybody has appreciated the National Employment Guarantee Scheme. It was launched on 2nd February, 2005 in Vanapalli Village, Narpeta Mandal, Anantpur District. Hon. Prime Minister, UPA Chairperson, Chief Minister and Rural Development Minister were all present. Vaarta is the second largest circulated newspapers of Andhra Pradesh. It has written a big article on this. It has been mentioned that 513 people applied for employment and job cards were given to 89 people. Hon. Prime Minister had launched this scheme and the UPA Chairperson was also present but till date people are migrating to other areas for employment. On that day, the Prime Minister gave an assurance that though the job cards were not given the Government was ready to provide employment. Though, the Prime Minister had inaugurated this scheme in Vanapalli village, the Government need to get the information as to how this scheme is being implemented in other parts of the country. In Andhra Pradesh alone 34 lakh people applied for employment under this scheme but they have not been given the job cards. This is a good scheme but it has to be implemented in its true spirit otherwise, there is no use of having such good schemes. It has been confined to 200 districts. I would like to know how would the Government provide employment in other parts of the country.

In the Year 2004 the National Food for Work Programme was launched with an allocation of Rs.6000 crore. Similarly, we have the Sampurna Gramin Rozgar Yojana. If you go through the figures you will find that in the year 2004-05 the allocation made to SGRY was Rs.5,100 crore. In the year 2005-06 it was reduced to Rs.4000 crore and this year, that is 2006-07 it has been further reduced to only Rs.300 crore. This is the best programme of our country. About 50 per cent of the amount goes to the Panchayat, 30 per cent to the block level Mandal and 20 per cent to Zila Panchayat. The money allocated to the scheme is being reduced year-by-year. There is activity everywhere and if the Government allocates 50 per cent of the money under this programme to the Gram Panchayat, they can provide employment to the poorest of the poor, to the under-employed. So, we need to increase the amount allocated under this programme.

Shram Jayanti Gram Swaraj Programme is a self-employment programme and the increase in allocation for the whole country is only Rs.300 crore. Last year Budget allocation for this programme was Rs.960 crore and this year the allocation made is Rs.1200 crore only.

Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana was launched on 25th December, 2000 with the objective to complete roads for more than 1000 population in three years. By the end of this Tenth Plan the Government has to provide all weather roads beyond 500 population. The Tenth Plan is going to end by 2006-07. How will the Government provide roads as per the principles and objectives of the PMGSY? The amount allocated is very meagre. It is not at all sufficient[R49] .

Thousands of villages do not have link roads. There are no all weather roads. You have increased the allocation by Rs.2000 crore but it is very meagre. Now, the cement cost has increased three-fold and iron cost has also increased. Therefore, even with this increased allocation you cannot achieve more kilometres. So, you have to provide more money for the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Then only you can proceed according to your estimation and programmes.

Now, I would come to rural housing under Indira Awas Yojana. In the year 2005-06, the Budget allocation was Rs.2775 crore. In this year, you have increased it to Rs.2920 crore. So, you have increased the allocation by Rs.160 crore. You are providing Rs.25,000 for each house. Whereas for Tsunami affected people, you are providing Rs.40,000 to every fisherman. So, how is it possible to construct a house with Rs.25,000 only? Therefore, I would request you to increase it to Rs.50,000 per house. If you provide them Rs.25,000, they will construct the house up to roof level and then they would start searching for some private moneylender. He will take money from him for completing the construction of his house and will have to pay higher interest. So, I would say that in the present circumstances, Rs.25000 is not at all sufficient. The cost of iron and cement has increase by three-fold or four-fold in the last 10 years. That is why, I would request the hon. Minister of Rural Development to increase the unit cost to be given under Indira Awas Yojana.

For the Rural Water Supply Programme, you have allocated Rs.5200 crore which is not at all sufficient. In Andhra Pradesh, various districts like Medak, Mahabub Nagar, Nalgonda and other districts, there is a lot of fluoride content in the ground water. We have the coastline running into 1000 kilometres from Srikakulam to Ichapuram. Everywhere there is brackish water. Therefore, people want more money for the drinking water schemes. We have to bring water from the rivers to provide drinking water to the fishermen and villages. Therefore, this allocation is not at all sufficient. We have fluoride and saline water in all the sea coast villages. So, more funds should be allocated to Andhra Pradesh for drinking water schemes speedily.

According to the UNDP’s global human development index, India stands at 127 position out of 177 countries of the world. This is India’s global position as far as human development index is concerned. Everybody is very happy that we have achieved a GDP growth rate of 8.1 per cent. We are creating wealth but ultimately that wealth should trickle down to the common man and the poorest of the poor. In villages, there are no teachers in the schools. So, how can we give good education? If you can provide good education, the development will come automatically. All these problems are there. We are happy about our GDP growth rate which is creating wealth but it should percolate down to common man and poorest of the poor. Then only the society will be lifted. That is not happening. That is why, in the present scenario, I must request the hon. Minister of Rural Development that he should ask for not less than Rs.50,000 crore for his Ministry. Then only he can satisfy the whole country. Otherwise, how is it possible to do all these things? For Indira Awas Yojana, you have increased the allocation by Rs.150 crore. But how can you satisfy people throughout the country? You are providing Rs.25,000 to each beneficiary. He is constructing the house up to the roof level and then he is forced to approach the private moneylender for completing his house… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Except the speech of Shri Yerrannaidu, nothing will be recorded.

(Interruptions)* … SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, three wonderful schemes are there. They are – Waste Lands Development Programme, Drought Prone Area Development Programme and Dessert Area Development Programme. How much money are we providing? For each hectare, you are providing Rs.6000. When you introduced this Scheme in 2001, you were providing Rs.6000 and now we are in 2006. That is why, your projects are not completing. The cost of labour and material component is also increasing[r50] .

* Not Recorded.

You are providing [bru51] only Rs. 6000 per hectare. If that be the case, then how can they execute the entire Wasteland Development Project? So, the ceiling level of Indira Awas Yojana, the Desert Areas Development Programme, the Wasteland Areas Development Programme and the Drought-Prone Areas Development Programme should be increased and only then the projects will be completed on time. The States are not providing funds because they are not well placed economically. Even in the case of the centrally sponsored scheme like Pradhan Mantri’s Sadak Yojana, you should make it fully Centrally funded and not 75 per cent or 25 per cent State funded. Some States are not providing their share and so, they are not sending their utilisation certifications. As a result, you are not releasing the second instalment of funds. So, you should make all the rural development schemes 100 per cent Centrally sponsored and only then your programmes and schemes will be implemented perfectly.

I would request the Minister to accept important suggestions given by me like the increase of unit cost in the Indira Awas Yojana.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, so for the Performance of this Ministry is concerned, it has been excellent. It is, in fact, trying it best to satisfy the common People aspirations through its various programmes.

Sir, I intend to concentrate only on the National Rural Employment Guarantee Act. Sir, this has been the historic year, as this Government passed the Right to Information Act. Passed another act to Provide equal rights to the women in the ancestral property and of course passed National Rural Employment Guarantee Act.

Sir, the implementation of this act has given a lot of hopes to the people in the rural areas. Sir, under the act, who ever intend to seek an employment has to make an application. These application then would be verified, identify card will be issued, and states has to provide the work within 15 days, failing which states have to pay the unemployment allowance.

Sir, the Act is in force. The state Governments have began implementing it. But I am sorry to say, that many state Government are tardy in its implementation and have adopted non-supportive, in some cases negative attitude towards its implementation. Take the example of Gujarat State.

NRGEA is implemented in six districts of Gujarat. They are Banaskantha, Dahod, Sabarkantha, Dang, Narmada and Panchmahal. The total number of Panchayats in these districts are 2878. Of these Panchayats, 306226 persons has applied for registration till 15th February. Of this 300294 applications were registered and only 28, 221 cards were issued. Also, I have sought the information from my district. This information is as follows:

As on 10th March 2006 out of 707 Gram Panchayats, 1,27,306 persons had applied for registration. Of this 1,22,602 persons were registered. While 41,344 job cards were issued.

* The speech was laid on the Table.

As for the work are concerned, 1669 works were given administrative sanctioned, while 2046 works were technically sanctioned.

Upon inquiring about the works in progress and the payment received by the labour, to my horror, I found that only seven works were in progress employing 1381 labourers and from this 7 works on one work, at Nana chekhala Village in Talod Tehsil. Labourers paid Rs. 15 per day while on the other work at Dobhada Pond at Vadali Tehsil where 65 workers were working. They got only Rs. 19 per day after eight hours work.This is an awesome information, while we are propagating that the labourers would get minimum Rs. 60, they in reality got Rs. 15, Rs. 19, Rs. 20 and so on.

On inquiring about the low wages paid by the administration, I found that the labourers on the above 7 works paid on the old SOR which the Govt. of Gujarat used to pay the labourers engaged on scarcity works. This is wrong.

On further inquiry it is found that the Gujarat Govt. entrusted the work motion study to one NGO and it has not submitted its report. Though I drew the attention of the Govt. of Gujarat, the Gujarat Govt. seem to have not moved. To me it seems the Government inaction on this front sound deliberate and malafide because the Gujarat Govt. seem to have hell bent on to prove that the works as agricultural workers. Besides, this being the Central Govt. Programme, the Gujarat Govt. is not interested at all.

Sir, I demand that the Minister take a special and quick action in this, if he does not take then I would say that I will loose the trust of the labours and people at large, atleast in Gujarat.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, on behalf of my party, PMK, I am delighted to support the budgetary proposals for the Ministry of Rural Development which has come before the House for an approval of Rs. 31,471 crore. We will have to look into rural development not only in terms of the outlay which has been given only for this Department but we will also have to look into the outlays given for the Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing, Ministry of Agro and Rural Industries, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Social Justice. All these Departments have a bearing and impact on the development of rural areas and the people living there. When we talk of all these outlays, we tend to have a feeling that the UPA Government under the Chairmanship of Shrimati Sonia Gandhi has allotted at least 50 per cent of the total outlay for rural development. It is because we cannot take only these three programmes but also take other programmes into account. So, the concern shown by the Government towards rural development is clearly reflected by the budgetary provisions that have been made for different Departments. Perhaps, this Government believes in the dictum of Mahatma Gandhi who said that India’s heart beats in its villages. The heart of India beats in villages and unless rural areas are developed, India cannot develop because only in these rural areas you have primary activities going on and they are the backbone of India. Activities like agriculture, fishing, dairying and so on are going on in rural areas. In spite of all our efforts of urbanisation, even today 65 per cent of our population live in rural areas. Therefore, without developing these areas which have been neglected for a long time for various historical reasons, there cannot be much improvement. We will have to bring more growth impulses in the area of rural development. This Budget has done a great thing towards development of rural areas. Therefore, I compliment and congratulate this Government and especially the Minister who is a dynamic and committed person in the area of rural development. Hon. Member, Yerrannaidu was lamenting that he has not earmarked sufficient funds and that he has not got at least Rs. 50,000 crore for this Ministry. I share his concern. But we must also accept that we have got a Minister who can deliver much at the lower level. Therefore, we must appreciate him.

I would go into the details of some schemes. The Swarna Jayanti Rozgar Yojana is a very good scheme and it tries to take a holistic outlook and tries to promote Self-Help groups in the rural areas and tries to help especially the womenfolk in the rural areas. One important difficulty at the ground level is that the subsidy under this programme is given only to those Self-Help groups which are formed by DRDA and not by voluntary organisations. But voluntary organisations today do a tremendous work in forming Self-Help groups. Therefore, all the NGOs which are organising these Self-Help groups must also be given due attention in terms of subsidy[bru52] .

This programme aims at the people living below the poverty line. You are setting a target that fifty per cent of the beneficiaries would be Scheduled Castes and Scheduled Tribes, forty per cent of the beneficiaries would be women and three per cent of the beneficiaries would be physically challenged persons. Why have you left out Other Backward Classes? There are a number of people who are more backward among the Other Backward Classes. I would request, therefore, a provision should be made for these people also in the allotment of benefits under this Scheme.

Now, coming to National Rural Employment Guarantee Programme, I would like to say that it is a revolutionary and historic step, which this Government has taken. No other Government in the Independent India has realised the importance that provision of employment is the surest antidote to poverty. If poverty has to be eradicated, it cannot be eradicated by dolling out subsidies, grants, etc. You will have to provide full employment to the people. Now, here is the Government which has realised this fact and it wants to ensure or guarantee employment or payment of wages to the people. But unfortunately this scheme is extended only to 200 districts, and Union Territory of Pondicherry has not been included in this. There is a district called Karaikal in the Union Territory of Pondicherry. It is more backward than any of the backward districts of Bihar. Therefore, I would urge upon the Minister to include Karaikal district of Union Territory of Pondicherry under this Scheme.

Regarding the Indira Awas Yojana, he has brought a number of modifications and innovations to suit the rural needs. He should also take into account the type of coordination that is required at the State level. It is because at the State level each State Government is implementing a housing scheme. In our Union Territory of Pondicherry, the maximum amount that is provided for the housing scheme is Rs. 50,000, whereas under the Indira Awas Yojana, you are giving only Rs. 25,000. But our Government gives Rs. 50,000 and people are flocking towards the State Government schemes rather than to the Central schemes. Therefore, you should think of revising this ceiling. In this, sixty per cent of the funds allocated is meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Some funds should be earmarked for OBCs.

The third point is with regard to DRDA. I am happy to find that Budget notes recognise the fact that the DRDA is a specialised agency. It is not a general agency and it is a specialised agency, requiring professional output and input. It is only the DRDA which has to identify the people below the poverty line. It has to identify various technical factors to decide about the people who are below the poverty line. It should see what are the schemes involved and what is the delivery mechanism that is required. A number of technical questions are involved in this. But, whom do we appoint as Chairman of the DRDA? It is normally a Generalist from Civil Service. This Generalist comes there, works for five months and then goes away. Before he could learn anything about this Department, he leaves to other Departments. Therefore, the Government of India should treat this Department as a technical Department. It should be entrusted to technocrats. We have got an excellent service called the Indian Economic Service and the Indian Statistical Service, where we can find many young men and women with calibre and competence to tackle the issues of rural development. Therefore, I would urge upon the Minister to post officers from the Indian Economic Service to the DRDA. You give them a fixed tenure of five years and do not transfer them. In all the 6,400 districts, you post them, give them work, give them power, autonomy and accountability and tell them that within five years they should lift so many people above the poverty line. Only by fixing this kind of target can we banish poverty from this country. The DRDA can be really useful in that regard.

The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana covers only villages which has a population of 1,000. But there are a number of villages which has less than 1000 people. It does not cover those villages. Therefore, I would like to suggest a modification to include villages which has 500 to 1000 people and 25 per cent of the funds must be allocated exclusively for Scheduled Caste and Scheduled Tribe habitations, because the scheme does not provide for coverage of people under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe habitations.

Regarding water supply, I would like to say that the hon. Minister must understand that in spite of all that has been done, according to the World Bank Survey, today we find that fifty per cent of the rural household do not have water for consumption as well as for hygienic needs. The World Bank's recent Survey says that each household must have 50 litres of water per day. Have we provided it? No. Only fifty per cent of the households have been provided with water. Still 3.6 per cent of the rural households do not have full coverage of water and they are only partially covered. There is greater diversity in the matter of State-wise coverage. Therefore, as regards the water supply, I would request that you should insist on quality of water and we should provide water for their minimum consumption[r53] .

16.00 hrs. You should be able to institutionalize water quality monitoring and surveillance through a catchment area approach and try to do it. What is more important for maintaining water supply is that you must have maintenance and operation wing. This wing is a very important thing to sustain the water management. For that, no adequate provision has been made. You should make a provision for that.

According to an estimate, we require about Rs.6,000 crore to maintain all the water bodies that we have already created. But we have not addressed this issue. We should be able to do it. One recent habitation survey says that there is a large incidence of shifting of fully covered villages to partially covered villages. Those villages which were fully covered last year have now come under the category of partially covered. Those villages, which were partially covered, have now come under the category of ‘not covered’. This should be taken into account because there is an increase in population. The sources are going down lowering the ground water table, and the systems are outliving their uses. All these things are there.

The last word is about the poverty line. All your programmes have a concentration on reducing the poverty of persons living below the poverty line. How are we defining poverty line? We are defining poverty line in a way that is utterly irrelevant to the existing situation. What we define today as a ‘poverty line’ is merely a ‘hunger line’, a starvation line, and not poverty line. We should know that poverty is an economic condition and hunger is a physical condition. What we are defining in terms of calorie is that if a person has got less than 2,400 calories in rural areas, he is considered to be a person below poverty line. This figure of 2,400 calorie determines the starvation of a person. If he does not have this 2,400 calories, he goes under the starvation line. Therefore, even this figure of 2400 was fixed by the Planning Commission 10 years ago.

But now, the Indian Council of Medical Research says that a person to be on a starvation line must have 3,800 calories. In that case, even to have this starvation line food, he must have an expenditure of Rs.500 per month per head. We are giving only Rs.300 as the poverty line. That is not adequate. More than that, a person cannot just live by food grains alone. … (Interruptions) He must have other nutritious diet also. Nutritious diet must also be there. The other basic needs like shelter, clothing, water supply, healthcare, education, etc., must be taken as a package to determine who is a poor person. We just cannot define poverty line only by calorie intake. Therefore, for that purpose, we have worked out something. In fact, I have worked out a ‘poverty line’ which gives that a person must have Rs.840 per month per capita.

I hope, you will take all these suggestions and help the UPA Government in eradicating poverty and unemployment from the soil. That would be a great credit to you, Sir.

SHRI S.MALLIKARJUNAIAH (TUMKR) : Sir, the standard of living in the rural areas is pathetic. The villagers do not have even the basic facilities like food, drinking water, clothing, proper school buildings etc. if we want to see the smiling faces of villagers and to improve the living standard then we have to provide all the basic amenities.

The major problem of the villagers is that they do not have drinking water facility. Women have to go several K. Ms. daily to fetch drinking water and this is the condition even after 58 years of Independence. The water that is available in the wells is full of germs and bacteria. Hence, it is not safe and in fact this water may spread diseases like cholera, Malaria etc. The Union Government has an ambitious target for the current year for drinking water supply and it will be completed. It will cover 56,270 habitations and 1,40,000 schools. Apart from non coverage, there is the persistent problem of slippage. The Centres strategy to tackle both includes conservation, better operational management and water quality monitoring and capacity building at the village level. The Government will provide non-recurring assistance of Rs. 213 crores in 2006-2007 for setting up district level water testing laboratories and field level water testing kits. The Finance Minister has proposed to increase provision for the Rajeev Gandhi National Drinking Water Mission from Rs. 3645 crores to Rs. 4680 crores next year. I hope that the villages especially all the remote villages would be able to store sufficient water and get good drinking water in the near future.

The tanks in the villages will be full during rainy season and most of the tanks will dry up in two months. The Bunds are weak. District Panchayats, Villages Panchayats are not functioning efficiently. The funds that are provided for the development of villages are not at all sufficient. Therefore desilting of all the tanks must be taken up immediately. This step will provide jobs to the poor and it enables the storage of water.

* English Translation of the speech originally laid on the Table in Kannada.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana had had started very well. During the previous regime this programme had started. But, now there is no news about that. The villages have to be connected by proper roads. They should also be provided with help link roads such that the villagers can go to the towns easily. This will transportation of all types of goods, agricultural produce etc. The credit of Gram Sadak Yojana should go to the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. Strangely, there is no progress in implementing this scheme and I urge upon the Centre to implement and expedite this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

The fund that was allocated for the desilting of tanks has been either diverted or it has been misused. The contractors are swallowing this money. This has to be checked and there should be a strict monitoring system. All the tanks in the country must be desilted under “Food for Work” programme and the role of middle man must be avoided completely. The Centre and the States have to take the responsibility of checking misuse of funds and they should provide clean administration.

In the past each village had a garden with a large number of trees. There is rampant felling of these trees by the contractors. The contractors are making money by cutting and selling these trees. This felling of trees is affecting the very survival of the village. Similar felling of trees is going on in the hilly areas also. Nilgiri trees and even Sandal wood trees in Karnataka are disappearing very fast. The survival of humanity it self is in danger and hence the Union Government and the State Governments should take stringent measures to stop the felling of trees. The Village Panchayat should be given the responsibility of protecting the village gardens. The working of the Gram Panchayats should be strengthened through out the country. The Centre and the State should ensure that the employees of the Gram Panchayats work sincerely and effectively.

Drainage and sanitation facilities should be provided to all villages in the country. Other wise, the stagnant water in and around the villages will be breeding ground for the mosquitoes. Various Health Programmes must be taken up at the village level.

Societies, N.G.Os, Voluntary Organisations should be involved in these Health Programmes. The Union Government has started the National Rural Health Mission on April 12, 2005. According to the Centre more than 2,00,000 Associated Social Health Activists (ASHA) will be fully functional and over 1,000 Block Level Community Health Centres will provide round the clock services. The Finance Minister has increased the allocation for NRHM from Rs. 6,553 crore to Rs. 8,207 crore for the next year. This amount must be judiciously utilised and the Centre should monitor NRHM scheme. I hope and trust that the villagers will be free from disease like leprosy, Polio, Malaria etc and maintain good health in future.

The Panchayats should get funds such that they can take up all the Developmental Programmes effectively. Collection of revenues should be done promptly. The Panchayat Members and all others concerned should work promptly. Self-less service is the need of hour. Voluntary organisation can play a major role in helping these panchayat to work more efficiently.

All individuals must take the responsibility in keeping the village neat and clean. Every one should be keen to take part in the Developmental Activities of the village. Similarly, the villagers should cooperate with the schools to impart very good education. Sufficient number of black boards and proper seating arrangement should be there in all the schools and sufficient number of teachers should be appointed. Temporary and probationary teachers should be made permanent teachers after a certain period of service. In Karnataka there are thousands of teachers who remain as ad-hoc teachers even after ten to fifteen years of continuous service. How can we expect Good Educational System without giving a sense of security to the teachers? I request the Centre and the States to take good initiatives in this direction. Let these schools and teachers lead our country into a new world of peace progress and happiness.

श्री टेक लाल महतो (गरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले पंचायतों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। कई राज्यों में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मेरे राज्य में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं।

16.04 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) वहां का बीडीओ मुखिया बना हुआ है। यहां से जो राशि जा रही है, उसका समुचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, यहां से राज्य सरकार को निर्देश जाएं कि वहां पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। महोदय, हमारी करीब ७० प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। हमारी आजादी के ५८ वर्ष बाद भी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। खास तौर से हमारे झारखंड में लोग छोटे-छोटे कुओं और कुंडों से पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने झारखंड, उड़ीसा, बिहारे के एमपीज के साथ बैठक की थी[c54] ।

हमने उस समय इनके साथ विचार-विमर्श किया था और निवेदन किया था कि हमारे यहां पानी की समस्या बहुत गंभीर है, आप इसे दूर करने की कृपा करें। इन्होंने नोट भी किया था लेकिन अभी तक हमें उसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खासकर मेरा लोक सभा क्षेत्र गरिडीह कोयला खानों का क्षेत्र है और चारों तरफ कोयला खानों की वजह से वहां का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। वहां आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गरिडीह में पहले २७ करोड़ रुपये की एक योजना बनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसके लिए पैसा नहीं दिया और कहा कि कर्ज लेकर योजना को पूरा करें। मैं चाहूंगा कि उसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे क्योंकि गरिडीह, जो इतना बड़ा शहर है, वहां पानी के लिए मारा-मारी हो रही है।

जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है, जब तक गांवों के लोगों के लिए सड़कें बनाने का काम नहीं किया जाएगा, यातायात का साधन नहीं होगा, तब तक हम विकास का रास्ता कैसे तय कर सकते हैं। किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को स्कूल जाना हो या अन्य कार्यों के लिए आने-जाने का रास्ता नहीं होगा, तो वह गांव अविकसित रह जाएगा। वहां दस साल पहले आरईओ के माध्यम से जो सड़कें बनी थीं, उनके रख-रखाव के लिए आरईओ के पास कोई पैसा नहीं होता, माननीय मंत्री जी इससे अवगत हैं। मैं चाहूंगा कि आरईओ के लिए यहां से ऐसा कोई निर्देश जाना चाहिए, फंड जाना चाहिए ताकि आरईओ जो सड़कें बनाता है, वह उनका रख-रखाव भी कर सके।

प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात चल रही है। दूसरी जगहों पर उसके चौथे चरण का निर्माण हो रहा है, लेकिन झारखंड, खासकर मेरे क्षेत्र में, पैसे के अभाव में दूसरे चरण का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं। यह कहा जाता है कि नदी पर पुल बनाना हमारा काम नहीं है। सड़क बन रही है लेकिन पुल नहीं बनने से आवागमन अवरुद्ध है। आपका सपना है कि हम एक हजार गांवों को पक्की सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन नदी पर अगर पुल ही नहीं बनेगा तो आवागमन अवरुद्ध रहेगा। इसलिए चाहे बड़ी नदी हो या छोटी नदी हो, उस पर पुल बनाने का निर्णय भी होना चाहिए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे पुल बनाने का निर्देश जारी करें।

रोजगार गारंटी योजना, जो सरकार ने पास की है, वह बहुत अच्छी योजना है। चारों तरफ उसकी वाहवाही हुई है, लोगों ने उसे सराहा है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जॉब कार्ड के लिए जो फार्म भरा जाता है, खासकर बोकारो और गरिडीह का डीसी…( व्यवधान) जॉब कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। पहले कहा गया कि फार्म भरिए। फार्म चला गया तो कहा जाता है कि डीसी फार्म देंगे। डीसी फार्म नहीं भिजवा रहे हैं, इसलिए काम की बात तो दूर, फार्म ही नहीं बन पा रहा है। मेरा निवेदन है कि आपके द्वारा डीसी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह जॉब कार्ड उपलब्ध करवाकर गांव में फार्म भरवाने का काम करे।

स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बन रहे हैं लेकिन डाक्टरों की बहाली नहीं हो रही है। जब तक उनमें डाक्टरों की बहाली नहीं होगी, अस्पताल बनाने से क्या होगा।…( व्यवधान) जहां अस्पताल है वहां दवाइयां नहीं हैं और जहां दवाइयां हैं, वहां दवाइयां देने वाला कम्पाउडर और नर्स नहीं है। पहले किसी को अगर पागल कुत्ता या सियार काटता था तो उसके लिए एंटी-रेबीज़ होता था, लेकिन आज वैक्सीन नहीं है जिससे आदिवासी गरीब लोग मर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अस्पताल में जो वैक्सीन रहता था।…( व्यवधान[R55] ) आज विद्युतीकरण की बहुत चर्चा हो रही है। झारखंड में बिजली की बहुत सुविधाएं हैं। वहां विद्युतगृह हैं लेकिन लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है। वहां पानी के अधिक रुाोत हैं। इसी तरह वहां कोयला, तारकोल, खंभा और मजदूर सभी उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी वहां के लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पक्की नालियां बन रही थीं, कुंए बन रहे थे, पीसीसी बन रहे थे, उसमें डीसी का कहना है कि अब हम रोजगार गारंटी योजना के तहत कुएं नहीं बना पायेंगे, पीसीसी नहीं बना पायेंगे। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री टेक लाल महतो : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हमारा कहना है कि एमपीलैड की राशि हमें मात्र दो करोड़ रुपये मिलती है। हमारे यहां एमएलएज को भी दो करोड़ रुपये मिलते हैं और एमपी को भी दो करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि मेरे क्षेत्र में छ: विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं और १८ ब्लाक हैं। इस तरह हर ब्लाक के हिस्से केवल पांच लाख रुपये ही आते हैं। मेरी आपसे मांग है कि एमपीलैड की राशि प्रति विधान सभा क्षेत्र एक करोड़ रुपये बढ़ायी जाये, ताकि लोगों को पीने का पानी देने का हमारा जो सपना है, उसे हम पूरा करें, आवश्यक संख्या में कुंए खुदवा सकें और छोटी-छोटी गलियों को ठीक करा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आशा है कि माननीय मंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान देंगे और कम से कम एमपी लैड की राशि को प्रति विधान सभा क्षेत्र एक करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Mr. Chairman, Sir, I am a strong supporter of Raghuvansh Prasad Singhji and under his leadership, I have a dream and hope for the future of this country, but this time he has created regional imbalance in the country. That is why, I will not be able to support the Demands for Grants relating to his Ministry.

Sir, I would like to inform this House that a lot of schemes are being implemented through the Ministry of Rural Development. But for proper implementation of all these schemes, we need to have good Centre-State relations and within the State we need to have a good Panchayati Raj system.

मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस स्कीम को सही ढंग से इम्प्लीमैंट करने के लिए सैंट्रल और स्टेट में आपको पंचायती राज के साथ कोआर्डिनेट करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने रीजनल इम्बैलेंस क्यों किया है? इस देश में आप हर स्टेट को एक साथ इकट्ठा नहीं ले जा सकते। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आदि जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सबका बजटरी प्रोविजन आपको अलग करना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर मेरे अरुणाचल प्रदेश में, उन्हें इम्प्लीमैंट नहीं किया जा सकता। मंत्री जी, आप भी देहात से आते हैं और मैं भी देहात से आता हूं। हम दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि मैं हिमालय पर्वत के बीच में बसे देहात से आता हूं और आप हिन्दुस्तान के प्लेन एरिया में बसे देहात से आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूरल डेवलपमैंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें आपको हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में खास तौर से अलग से सोचना होगा। मुझे विश्वास है, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन दिल्ली में बैठकर आप जिस तरह पालिसी बनाते हैं, ए.सी. रूम में बैठकर बनाते हैं, आपके अधिकारी हमारे पहाड़ी इलाकों में जाना नहीं चाहते, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने आरएसबी और एनआरईजीपी में हर स्टेट से एक-एक डिस्टि्रक्ट को चुना है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि हिन्दुस्तान के कई पूर्वोत्तर राज्यों के जितने छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, उनमें आप एक डिस्टि्रक्ट न चुनें, बल्कि सारे स्टेट को एक डिस्टि्रक्ट के तौर पर लेकर इम्प्लीमैंट कीजिए, तो बेहतर रहेगा। आपकी एसजीएसवाई बहुत अच्छी स्कीम है[r56] ।

इसमें जो सब्सिडी दी जाती है, उसे आपको बैंकों के माध्यम से ही देना होता है, लेकिन हमारी पर्वतीय इलाके के गावों में कोई बैंक नहीं है। इसलिए इस चीज को देखने की जरूरत है कि हमारी जैसी स्टेट में, खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और रेगिस्तान में बसे आदिवासियों के लिए इस सब्सिडी को डीआरडीए के अन्दर ही शामिल कर दिया जाए तो बेहतर होगा और कोई रिजनल इम्बैंलेंस भी नहीं होगा। आपने जैसा बताया कि एसजीएसआरवाई और दूसरी योजनाओं को आप पंचायत की ओर मोड़ रहे हैं, मैं श्री मणिशंकर अय्यर जी का भाषण सुन रहा था, वह खुद हमारे प्रदेश में गए थे, अरूणाचल प्रदेश में आज तक पंचायती राज को डैवलपमेंटल एक्टिविटीज में शामिल नहीं किया गया है। मैंने आपकी परफार्मेंस रिपोर्ट पढ़ी हैं। इसमें पंचायतों की भूमिका के बारे में काफी कुछ बताया गया है, लेकिन अरूणाचल प्रदेश के यूटिलाइजेशन सर्टफिकेट को कैसे आपने मान लिया? जिस प्रदेश में पंचायती राज है फिर भी उसे पावर नहीं दी गयी है, आप उस पर कैसे विश्वास कर रहे हैं? मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट मैंने आपको दी है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

महोदय, मैं रूरल हाउसिंग के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अरूणाचल प्रदेश में अगर २७,५०० रूपए में किसी का घर बनता है तो वह गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉड्र्स में आ जाएगा। आपको ब्युरोक्रैट्स ने जो जानकारी दी है, वह सही नहीं है। इतने पैसों में अरूणांचल प्रदेश में मकान बन पाना संभव नहीं है, क्योंकि डिस्टि्रक्ट हेडक्वार्टर से सीमेंट इत्यादि बिल्िंडग मैटेरियल खरीद कर ऊपर तक ले जाने के लिए दो-दो तीन-तीन दिनों तक ढोकर ले जाना पड़ता है। इसलिए यह संभव नहीं है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

पूर्वोतर राज्यों में अरूणाचल प्रदेश ऐसा है जो ८४,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का होने के कारण, असम से भी बड़ा है, लेकिन वहां की पापुलेशन ११ लाख है। इसके आधार पर आपकी मनिस्ट्री द्वारा जो फण्ड्स का डिस्ट्रीब्युशन किया जा रहा है, वह रीजनल इम्बैलेंस जरूर क्रिएट कर रहा है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में अपर दिबांग वैली एक जिला है, जिसका एरिया त्रिपुरा राज्य से मात्र ५,०० स्क्वायर किलोमीटर कम है। उसके लिए आपकी आरडी मनिस्ट्री से कम फण्ड्स जारी किए जाते हैं। इससे रीजनल इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। इसलिए आप पापुलेशन के आधार पर जो फण्ड्स एलॉट करते हैं इसे रेक्टीफाई करने की ओर भी ध्यान दें। अगर इसी तरह पापूलेशन के आधार पर फण्ड दिया जाएगा तो रीजनल इम्बैलेंस बढ़ेगा और यह भारत निर्माण नहीं हो पाएगा बल्कि यह भारत बर्बाद होगा। इसलिए जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक सभी पर्वतीय राज्यों के लिए आपको अलग से कोई स्कीम बनानी होगी और इसके बजट को बढ़ाना होगा। आप अगली बार जब इन डिमाण्ड्स को रेक्टीफाई करके लाएंगे तो हम आपका समर्थन अवश्य करेंगे लेकिन इस बार मैं आपकी डिमाण्ड्स फार ग्राण्ट्स का विरोध करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं आपकी इजाजत से हाउस में पेश की गई रूरल डैवलपमैंट मनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स की ताइद में, उनके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इसके लिए यूपीए सरकार और खासकर मंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी सीधे-सादे और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने आज तक जो जवाब दिए ह,ैं मैं उनको सुनकर मुतास्सिर हुआ हूँ[R57] ।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर में ८० प्रतिशत गांव हैं, जबकि हिन्दुस्तान में ६५ प्रतिशत हैं। जो असली हिन्दुस्तान है, जिसे हम रीयल इंडिया कहते हैं, वह गांवों में बसता है। महात्मा गांधी जी ने गांवों की तरक्की के लिए पंचायती राज का सपना देखा था और हमारे प्रिय नेता, राजीव गांधी जी ने उनके सपने को पूरा करने के लिए पंचायतों को अधिक अधिकार देने का काम किया था। हमें उस काम को पूरा करने में पंचायतों की मदद करनी चाहिए। हमें आज भी पंचायतों को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। जो पंचायतें इन्हांस करती हैं, केन्द्र से जो कमेटीज वहां जाती हैं, जैसे अभी हमारे राज्य में भी गईं, वे कमेटीज कोई पंचायत वगैरह में जाकर नहीं देखतीं। जम्मू में एक कमरे में बैठकर ही पंचायतों को अपग्रेड करने का काम करती रहीं। वे लोग जानते ही नहीं हैं कि हमारे राज्य की स्थिति कैसी है, कैसा पहाड़ी एरिया है, क्या पापुलेशन है और दूसरा एरिया कैसा है। वे यही कहते रहे कि हम यह नहीं करेंगे, हम वह करेंगे। मैं इसे देखकर बहुत हैरान हुआ। जो लोग जिस राज्य में जाते हैं, यदि वहां की स्थिति न जानते हों, वहां जाकर हमारा सर्वे करेंगे तो वे वहां के लोगों के साथ और इस विभाग के साथ इन्साफ करेंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

आज हिन्दुस्तान में सभी गांवों में पंचायत घर भी नहीं हैं। हमारे राज्य में तो बहुत कम हैं। आपके यहां स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। आपके यहां से जो योजनाएं वहां जाती हैं, यह देखने में आता है कि हर तीसरे दिन उस योजना का नाम बदल दिया जाता है। मेरा कहना है कि जब आप एक योजना का नाम बदलकर दूसरी योजना शुरू करते हैं, तो पहली योजना का काम भी उसे हैंडओवर करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस तरह के हमारे राज्य में कई उदाहरण हैं। हमारे यहां किसी योजना के तहत एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, परन्तु जैसे ही उस योजना का नाम बदला गया, तो दूसरी योजना के तहत वह काम हैंडओवर नहीं किया गया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि उस बिल्िंडग की छत नहीं पड़ी। इस तरह से कई मकानों में प्लास्तर का काम रह गया, या दूसरा काम अधूरा रह गया। इसलिए अगर आप कोई योजना बनाते हैं, फिर उसका नाम बदलकर दूसरी योजना शुरू करते हैं और उसका भी मकसद वही है, तो उस नई योजना के तहत उस पुरानी योजना के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नई योजना को हैंडओवर करना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं किया जाता है, इस कारण कई मकानों, सड़कों का काम अधूरा रह गया है। कहीं सड़क आधी बनी है, तो कहीं किसी प्राइमरी स्कूल की बिल्िंडग आधी कच्ची रह गई है या छत नहीं डाली गई है। इसी तरह से अस्पतालों की हालत है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप योजनाएं बनाते हैं, तो मेहरबानी करके पुरानी योजनाओं में जो काम चल रहा है, उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इंदिरा आवास योजना के तहत आप मकान बनाते हैं। एक पंचायत में आपने दो मकानों की स्वीकृति दी है। अगर इसी तरह से काम होगा तो हिन्दुस्तान की गुरबत कैसे दूर होगी और गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी। उनकी गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। आपने ६० लाख मकान इस योजना के तहत बनाने की घोषणा की है। मेरा निवेदन है कि हमारे राज्य में मैडम साहिबा तशरीफ लाई थी, जब हमारे राज्य में एवलांचेज आए, भारी बारिश हुई और भूकम्प आया, तो उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा था और उनकी सदारत में वहां रिलीफ वर्क शुरू करने की घोषणा हुई थी। वहां पिछले साल और इस साल प्राकृतिक आपदाओं से जितने मकान टूटे हैं, उन्हें देखते हुए, मेरा निवेदन है कि इन ६० लाख मकानों में से कम से कम दो लाख मकान वहां के लिए मंजूर करने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पर बेघर हुए लोगों को आसरा मिल जाएगा, जो कि आज तक बाहर बैठे हैं।

ग्रामीण विकास विभाग जब अच्छा काम करेगा, उसकी मंशा सही होगी, जो उसकी ख्वाहिश है उसके अनुसार चलेगा तो गांवों से लोगों का माइग्रेशन नहीं होगा। आज गांवों से लोगों का शहर में इसलिए पलायन हो रहा है क्योंकि वहां चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं हैं, इलाज के लिए अस्पताल नहीं हैं और रोजगार के साधन नहीं हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे राज्य में चार सड़कें भी नहीं बनी हैं[R58] ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. There are a number of speakers and the hon. Minister has to give reply. We will have to finish this discussion on the Demands for Grants in time.

चौधरी लाल सिंह : सर, जो पीएमजीवाई की स्कीम है वह पहले, दूसरे और तीसरे फेज में है लेकिन लगता है कि हमारा नम्बर चौथे फेज में आएगा। हमारे एक गांव में २५०-३०० से ज्यादा जनसंख्या नहीं होती है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Your Party has given you only five minutes. How can I help you? I have allowed you to speak for six minutes. So, please conclude now.

चौधरी लाल सिंह : वर्ष २००९ तक पीएमजीवाई की स्कीम के तहत पूरे गांवों में सड़कें देनी है लेकिन वह वर्ष २००९ तक नहीं बन पाएंगी। मेरा कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे राज्य में जो तालाब बनाये थे उन्हें संभालने की जरुरत है और आप नये तालाब बना रहे हैं। पुराने तालाबों को आप बचाएं।

MR. CHAIRMAN: Shri Ravichandran Sippiparai. Your language, Tamil is a very good language. You can speak only five minutes please.

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): Sir, thank you for your compliment.

MR. CHAIRMAN: Tamil language is a very nice language. I make this comment because you must conclude your speech within five minutes.

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI : Sir, I welcome on behalf of our party Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) and on behalf of our leader VAIKO, the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development for the year 2006-07. Father of our nation, Mahatma Gandhi, said that he dreamt of a State meant for guaranteeing a comfortable life for the poor and they should get a guarantee to have their essential needs get fulfilled, and he also said that our Independence will not be a complete one till our villages attain self-sufficiency and only when Gram Savrajya is attained, we can claim that we have won freedom. After so many years of Independence, we find that about 1,25,000 villages are without electricity. 2,30,00,000 people are not having shelter. About 55,000 habitats are not having protected drinking water source and supply. About 60 per cent of our agricultural land are rain fed and proper irrigation facility is not there. Considering the want and the wide gap, the Union Government has evolved Bharat Nirman Scheme involving eight social service sectors. This has been evolved as a comprehensive programme integrating the already existing ones with the thrust on building rural infrastructure. Rs.7,000 crores of enhance allocation has been made this year for this. I welcome and support this move.

Our hon. Rural Development Minister is simple and affable and a dynamic administrator, I would like to congratulate him. While the schemes conceived are good and while the fund allocation is satisfactory, we need to ensure that the implementation is flowless. But, I am constrained to point out certain flows in its implementation.

SGRY, Sampurna Gramin Rozgar Yojana is one of the important rural development schemes evolved by the Centre. People who are employed through this scheme, are paid of their wages in the form of cash or kind, i.e., foodgrains.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

But, it is only after two or three months after rendering their labour these rural people get paid. Foodgrains are not supplied in time. Foodgrains are hence sold to wholesale marketers. The foodgrains that are sent to the State Government by the Centre, change hands in between and reach traders instead of the needy rural masses.

Indira Avas Yojana is another scheme that needs to be commended. Similarly, improving of Kaccha houses is also a welcome scheme. But, in our Tamilnadu, we find such houses crying for renovation even after 25 or 30 years. Even houses that were built when late Kamraj was the Chief Minister of Tamilnadu, still remain to be poor tiled houses. There is no provision in the scheme to renovate such houses.

In Virudunagar, that come under my constituency, there are about 6,000 tiled houses that calls for renovation under this scheme. With the help from the State Administration, only about 3,000 houses have been renovated. I urge upon the Union Government to ensure that the remaining houses are also renovated under the scheme to renovate Kaccha houses to Pucca houses.

Sanitation programme to be carried in villages have taken off very well. Rs.500/- is provided as a grant to construct a toilet unit in rural areas. During Question Hour this morning, our hon. Minister stated that this will be enhanced to Rs.625/-. But, I find that a minimum of Rs.1,500/- is required to construct a toilet unit in a village. Hence, I urge upon the Union Government to increase it to Rs.1,000/- instead of Rs.625/- as proposed. In villages where there are narrow lanes and insufficient space, the individual toilet scheme will remain a dream. Hence, the Government must take it upon itself to identify common villages in the area and go for constructing individual toilet units for families at an enhanced cost of Rs.1,000/-. This would help improve the sanitation conditions.

SGSY is to encourage entrepreneurial ventures of the rural youth. Its implementation is encouraged, but still certain suggestions for improving it needs to be share with the Government. When there is no training facility and when there is no technology transfer, mere extending of loans may not really help. Ensuring credit facility is not enough.

In Tamilnadu, Namadu Ghramam, is being implemented. Seven social services have been integrated to benefit the rural people. School going children, child labour, pregnant women are greatly benefited by the scheme. Even without having to spend more merely by way of coordinating and streamlining the existing service facilities, the social service facilities reach the village people under the scheme. The benefits of the scheme must be taken to all the villages in the country. I urge upon the Government to initiate suitable action in this regard and I make this request on behalf of our party MDMK. Expressing my support to this Demands for Grants, I conclude my speech.

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Sir, I am thankful to the Hon’ble Finance Minister for increasing the allocations of the Ministry from Rs. 24,480 crore in 2005-06 to 31,444 crore for the year 2006-07, that is, an increase of about 28.4%. The allocation of funds for various programmes under the Department of Rural Development has been increased from Rs. 18,334 crore in 2005-06 to Rs. 24,026 crore in 2006-07, that is an increase of about 31%.

The allocation for Rural Development is in my opinion, the highest after Defence and I fully welcome it because most of our population lives in the rural areas. With more and more development in these areas and the provision of urban amenities in the villages, I am sure the exodus of population from the rural areas to the big cities will come down considerably.

Under the guidance of UPA Chairperson, Smt Sonia Gandhi and the vision of our Prime Minister Shri Manmohan Singh, the Government has launched Rural Employment Guarantee Scheme with effect from 2.2.06 in 200 most backward districts, including Sirsa and Mohindergarh of Haryana. Although an allocation of Rs.11300 crore has been made in the Budget for 2006-07 against the promise of the Planning Commission for providing Rs.16500 crore, I hope the Govt. will provide sufficient funds, if required, in the Supplementary Demands, to meet the aspirations of the people of these most backward districts.

I also express my sincere gratitude to Shri Raghuvansh Prasad Singh Ji, Minister for Rural Development, for placing before the Planning Commission and the Ministry of Finance, the requirements of funds for various schemes under Swaranjayanti Gram Swarojzar Yojana from Rs.862.24 crore in 2005-06 to Rs.1080 crore in 2006-07.

*English translation of the speech originally laid on the Table in Kannada.

Allocation for Rural Housing has also gone up from Rs.2497.60 crore to Rs.2625.05 crore. Allocations for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and for projects / schemes for the benefit of the North Eastern Region have also been stepped up from Rs.3809.50 crore and Rs. 1833.40 crore to Rs.4853.06 crore and Rs.2252.56 crore respectively. Similarly, allocation for Special Programmes for Rural Development and Land Reforms, including those in North Eastern Areas, has been increased from Rs. 1396 crore in 2005-06 to Rs. 1418 crore in 2006-07.

The Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojanais a flagship scheme of the Ministry of Rural Development. It is aimed at generating self-employment in all the 6 lakh villages of the country. This is the best way of making the unemployed youth, both male and female, self-reliant. Sir, more that 22 lakh self-help groups have been formed since April 1999. These groups are engaged in handicrafts, mats, ready-made garments, pickles, papads, dairy farming, poultry, to name only a few activities.

I want to draw the attention of the Hon. Minister to some of the problems being faced by the self-help groups. Whenever they apply for bank loans, the banks take a very long time to disburse those loans. Secondly, the rate of interest charged from these poor beneficiaries is as high at 9.5% to 10.5%. As a result, the people get frustrated because it is out of their reach. I suggest that the rate of interest should be reduced to the minimum. Hon. Finance Minister has reduced the rate to 7% for farmers in his budget speech which is highly welcome. The same may be followed for SGSY also.

Another suggestion I would like to give is that Zila Panchayats and District Rural Development Agency (DRDA) must create marketing facilities and provide new technologies to the self-help groups so that they can sell whatever they produce and earn handsome returns. In the absence of such facilities, several groups go out of their business and confine to intra-group lending.

Sir, of all the schemes launched for rural development, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is perhaps the best executed providing the much –needed connectivity to lakhs of village. I am happy that during the Tenth Plan upto January 2006, 82,792 Km of rural roads have been completed although the approved road works are 1,49,422 Km. I hope that the shortfall will be met before we enter into the Eleventh Five Year Plan. These roads are very vital. They are helping the farmers to bring their produce to the markets. Patients can be rushed to city hospitals and students can go for higher education to the cities. The roads are ushering a great change in the life of people in rural areas.

The National Common Minimum Programme stipulates provision of drinking water for all rural habitations in the country. To this effect, the Government has been progressively increasing the Annual Central Outlay for Rural Water Supply Sector over the years. Rural Drinking Water is one of the components of Bharat Nirman, which has been conceived as a plan to build rural infrastructure in four years period from 2005-2006 to 2008-2009. Under the Rural Drinking Water Component of Bharat Nirman, it is envisaged to cover all un-covered habitations of comprehensive action plan, 1999 and also address the problem of slippage and water quality. The allocation of funds under this Scheme has been increased from Rs. 3645 crore in 2005-06 to Rs. 4680 crore in 2006-07.

I would like to suggest that the State Governments should be advised to ensure sustainability and quality of water. Simultaneously, efforts should also be made for rainwater harvesting for which awareness needs to be generated among the villagers.

This Government continues to give utmost importance to supplement the efforts of the State Governments to provide sanitation facilities to the rural masses. Sanitation Campaign Projects have been launched in 540 districts. It is proposed to cover all the districts under the Total Sanitation Campaign by the end of 10th Plan. The allocation of funds under this Programme has been increased from Rs. 630 crore in 2005-06 to Rs. 720 in 2006-07.

Provision of Rs. 600 crore has also been made under Accelerated Rural Water Supply Programme and Sanitation for North Eastern Region.

Here I would like to bring to the notice of the Government that the amount of Rs. 625 being given to an individual for construction of a toilet is very meagre. It has to be increased to at least Rs. 1500 in States like Haryana and Punjab, where minimum wages are quite high.

Although, the Government has been providing sufficient funds for various Schemes and Programmes under Rural Development, it is of utmost necessity to see whether the funds are being utilized in full and in a proper manner. It is common knowledge that the Central Teams do visit to monitor and evaluate the Schemes being implemented in various States, but these teams confine themselves to District Headquarters only and do not visit the actual sites. It is good that now the Hon. Minister is sending National Level Monitors to the villages to interact with the people and make on the spot study about the implementation of various schemes. I would like the Hon. Minister to tell the House about the salient features brought out by the Monitors and in what way their feedback is different from the one given by the officials of the Ministry.

Similarly, we must ensure that the funds allocated under a particular head are spent in full and within the financial year. Here, I would like to point out that under Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana out of an allocated amount of Rs. 8067 crore, only 6980 crore could be utilized to assist 62.75 lac self-employed persons.

Hence, Monitoring and Evaluation of the Programmes has to be strengthened.

With these words, I support the initiatives taken by the Government for rural development and compliment Hon. Minister Shri Raghuvansh Prasad.

MR. CHAIRMAN : Now Shri Shailendra Kumar, you can speak. You can speak for four minutes only. You are very, very emotional. Please conclude within four minutes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने सभी को पांच मिनट बोलने के लिए दिए और मुझे चार मिनट ही बोलने के लिए दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Your Party has no time but I gave you four minutes’ time.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, आपने मुझे वर्ष २००६-०७ के ग्रामीण विकास मंत्रालय की नियंत्रण अधीन अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलने हेतु समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस अनुदान मांग पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अभी इस सदन में सम्मानित सदस्यों के बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं। दुख होता है कि आजादी के ५७ सालों के बाद भी आज गांव की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम ग्रामीण स्तर पर जो जीने वाले लोग हैं, खासतौर से जो बीपीएल धारक हैं, उनको हम रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा नहीं दे सकें। आज भी इस बात का अफसोस है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं और खासकर अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने महात्मा गांधी का भी नाम लिया और देखा जाए तो महात्मा गांधी जी से लेकर जिन्होंने स्वराज्य और पंचायती राज का सपना देखा था और जिसको खास तौर पर उसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पूरा किया और उसको कार्य रूप में परणित करने के लिए यूपीए की चेयरपर्सन सम्मानिता सोनिया गांधी जी भी बैठी हुयी हैं और यूपीए की सरकार भी है, अब की बार इस बजट में भारत निर्माण पर काफी जोर दिया गया है। ५४ प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके १८६९६ करोड़ रूपए की व्यवस्था इस बजट में भारत निर्माण के नाम से की गयी है। खासकर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पहले डेढ़ सौ जिले थे और जिनकी संख्या बढ़ाकर दो सौ जिले लिए गए हैं। जिसके लिए वर्ष २००६-०७ में ११३०० करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी cè[c59] ।

पिछले वर्ष के आबंटन से करीब ७००० करोड़ रुपए की बढ़ीत्तरी हुई है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, ग्रामीण स्तर के गांवों में पेयजल के लिए ५,२०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पास हुआ है, हम सम्मानित सदस्य हमेशा यहां रोते रहते हैं क्योंकि जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की जनता कहती है कि हमें सड़क, बिजली एवं पानी चाहिए, हर चीज मांगती है। हम उन्हें नहीं समझा पाते कि हम वहां बैठ कर भारत का संविधान बनाते हैं, हमारा विकास से क्या मतलब है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधायक को दो सौ हैंड पम्प देने की घोषणा की है। अभी वहां ब्लाक प्रमुख का चुनाव हुआ है, उन्हें सौ हैंड पम्प देने की व्यवस्था की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वजल धारा की स्कीम लागू की है। मैंने इसके बारे में निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों से पूछा तब पता लगा कि स्वजल धारा स्कीम में पानी की टंकी की बोरिंग का काम जल निगम को नहीं दिया गया, इसे गांव के स्वयंसेवी समूह को दे दिया गया है। इसे स्वयंसेवी संस्थाएं करा रही हैं, जिन्हें टैक्नीकल नालेज नहीं है, आप बताइए वहां कैसे पानी की टंकी लगाएंगे। आपने मेक्सिमम पानी की टंकी लगाने का लक्ष्य २५ लाख रखा है। इससे बजट का नुकसान होगा, बजट का दुरुपयोग होगा, यह आधा-अधूरा रह जाएगा, बोरिंग ठीक से नहीं होगी, पेयजल की जो स्वजल धारा स्कीम है वह फेल हो जाएगी। इसलिए जो एक्सपट्र्स हैं, जल निगम है, उन्हें देने की बात होनी चाहिए ताकि वे ठीक से पानी की टंकी का निर्माण हो और लोगों को पानी मिल सके।

महोदय, इसी प्रकार से आपने बजट में बिजली, पानी और टेलीफोन के लिए खास तौर से प्रावधान करने की व्यवस्था की है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी का मेम्बर हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वजल धारा योजना और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम पर ९० गांवों में विद्युतीकरण की योजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। हम बजट बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष बजट बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तीव्र गति से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हें काम दें ताकि आगे काम बढ़ सके।

महोदय, तभी स्वराज और पंचायती राज की व्यवस्था सही रूप में फलीभूत हो सकती है। रिजर्व बैंक ने भी बड़ाई की है कि यह बजट ग्रामीण विकास को तरजीह देने वाला बजट है। यह बात सत्य है, लेकिन चिन्ता इस बात की है कि दूर से सुदूर देखें, अगर ग्रामीण स्तर पर चले जाएं तो असली भारत का स्वरूप आज भी दिखाई देता है कि हम कितना विकास कर पाए हैं और कितना नहीं कर पाए हैं। गांवों के लिए योजनाएं बनी हैं, लेकिन अगर आप संख्या उठा कर देख सकते हैं। अभी हमारे भाई लाल सिंह जी कह रहे थे कि क्या कारण है कि गांवों के लिए योजना तो बना रहे हैं, लेकिन उतनी ही तीव्र गति से ग्रामीण लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, यह पलायन रुकना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और गरीब शहरों की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि गांवों के अंदर मूलभूत सुविधाएं देने की जरूरत है। आपने खास तौर से निगरानी समति का अध्यक्ष बनाया है, उसमें १३वीं लोक सभा में भी हमारे सदस्य बने थे, लेकिन देखा जाए जब हम गांवों में दौरा करते हैं तो वे हमसे डायरेक्ट योजना मांगते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्यों में विधायकों को इतनी सुविधाएं मिली हैं…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Shri M. Shivanna.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please conclude. Shri Shivanna, you can start your Kannada speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please conclude.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने सुना है कि कंसलटेटिव कमेटी में जो सदस्य थे, उन्हें तमाम योजनाओं में सुविधाएं दी गईं थीं। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके उत्पादन का जो सही स्वरूप है, गांव स्तर पर दिया जाए क्योंकि बीपीएल के लोग हैं, उन्हें हम मरने से बचा सकते हैं। अगर यह देखें और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लक्ष्य की तरफ अभी नहीं बढ़ पाए हैं। सौ दिन का रोजगार हमने दिया है, लेकिन २६५ दिन का रोजगार अभी हम नहीं दे पाए हैं। आज बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास संस्थान की आवश्यकता है कि ब्लाक स्तर पर हम संस्थान खोल कर उसका प्रचार-प्रसार करें ताकि लोगों में जागरूकता आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हं।

SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGARA) : Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Demands for Grants 2006-2007 pertaining to the Ministry of Rural Development. “Rama Rajya” was the dream of the Mahatma, the father of our nation. But, unfortunately, this dream of Ram Rajya has not become a reality even after 59 years of independence. I can go to the extent of saying that the life of villager has worsened. At this juncture, I am reminded of the great poet and philosopher Sarwajna of Karnataka. It says that it is like eating sweet milk with rice while taking loan. It is like breaking the side ribs when repeatedly insisted to pay back the loan. The Hon. Agriculture Minister, while replying to the discussion on Demands for Grants (Agriculture) has said that 340 farmers have committed suicide in Karnataka last year. In fact, the number is more than that. After all, why farmers commit suicide? Because, his living condition especially in the rural area is deteriorating. He is waiting for the God rain who is not cooperating with him. He takes the loan but cannot repay the loan. Installment. He has neither food nor shelter. Ultimately he decides to commit suicide. Therefore, it is very essential for the Union Government and the States to come to the rescue of the rural people. Those who are living by the side of the rivers some how manage to earn their living. But those who are depending completely on rain are ruined. There is no support price for agricultural produce. Even marketing facilities are very poor and pathetic.

These rural people especially the farmers do not get continuous supply of electricity for their cultivation. Karnataka once a surplus state is resorting to power cut every day. Keeping these serious problems in mind the Centre has introduced “Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana” a scheme for Rural Electricity Infrastructure and Household Electrification April, 2005. I would like * English Translation of the speech originally delivered in Kannada.

to Quote National Common Minimum Programme (NCMP). It says (i) Household electrification will be completed in five years. (ii) The UPA will pay special attention to augmenting and modernizing rural infrastructure, electrification. Strangely the first years target has not been completed in Chamarajanagara which is a backward and hilly area in Karnataka. I therefore, urge upon the UPA Government to take up this programme very seriously such that it can go a long way in realising the goal of providing access to electricity to all households by the year 2009.

Drinking water facility is another major problem which the rural people are facing. The Bharat Nirman Programme which epitomizes the UPA’s approach to Governance. Against the Physical target of 56,270 habitations, 47546 habitations have been covered until January, 2006 under the Accelerated Rural Water Supply Project (ARWSP). The effort should continue and the backward, remote and hilly areas like Chamarajanagara should get preference at all strategies of implementation of ARWSP Scheme. The other Schemes which are providing some kind of relief are SGSY and SGRY.

PMGSY has also made headway. Strangely, this scheme is not heard these days. Providing link roads in the rural areas is an important aspect of rural development. Hence, I plead the Centre to provide sufficient funds for constructing link roads in the rural areas, especially in the backward districts like Chamarangara, Bidar in Karnataka.

I appreciate and thank the Hon’ble Finance Minister who introduced National Rural Employment Guarantee Scheme which is the primary instrument to combat rural unemployment and hunger poverty. For 2006-07, the total allocation for rural employment will be Rs.14,300 crore. Of this Rs.11,300 crore will be under NREG Act and Rs.3,000 crore will be under SGRY, since there is a legal guarantee of employment under the NREG Act. The Minister has said that more funds would be provided according to the need. I welcome the stand taken by the Finance Minister in this matter. If this programme of rural employment is implemented sincerely, I am sure, it will lead to the emancipation of the rural poor.

Karnataka Government under the able stewardship of Mr. H.D. Kumarswamy has already announced the Twenty Point Programme. The Chief Minister is so kind and courteous that he holds special meetings with physically challenged persons and trying to find out solutions for their problems. His approach to the problems is innovative and path breaking. Karnataka Government is constructing 3,00,000 houses in the near future for the poor people. Many other optimistic and brave declarations have been made by the Hon’ble Chief Minister of Karnataka on the eve of Karnataka Golden Jubilee celebrations in Bangalore.

The Centre has to increase the financial assistance from Rs.25,000/- to Rs.40,000/- for construction of houses under Indira Awas Yojana. The Centre should continue and expedite the Grameen Sadak Yojana such that all the villages are inter-linked. It will also help in transportation and business. The Banks, NABARD and Cooperative should be directed to provide loans to the rural poor at a very low rate of interest. Life insurance facilities should be extended to all the rural poor.

Sir, my Constituency is one of the most backward districts in the country. It is hilly and remote area which is under developed. There is no drinking water facility throughout the district. There is only a chilling centre in the district. It is true that Karnataka Milk Federation is flourishing in the State. The production of milk has increased manifold. But what is the use? The milk producer in my Constituency cannot consume milk himself. He cannot afford to offer milk to his children. He has to sell the milk and make his living. This is the poor condition of poor milk producers in the rural areas of my Constituency. One litre of water fetches Rs.15/- whereas a litre milk fetches Rs.13/- only. What an injustice to the milk producers? Hence, the Centre has to come forward in a big way immediately to save the milk producers in my Constituency immediately. The Hon’ble Minister Shri Rajhuvansha Prasad Singh is here. It is he who has assured the people of my Constituency last year that he would sanction Rs.6.5 crore for setting up a BULK MILK SCHEME in my district. Till now nothing has been sanctioned despite our repeated reminders. I am requesting him again in this August House to release funds for setting up the much awaited Bulk Milk Scheme. In addition to this, at least two cold storage centres have to be set up without any further delay. Separate funds should be allocated by the Centre for this purpose, especially to backward districts like Chamarajanagara.

In addition to the above, the Centre should extend financial assistance to Karnataka to succeed in its implementation of SARWA SIKSHA ABHIYAN programme. The school students in my district should be given at least one cup of milk along with mid day meals. Special attention should be given to implement. Indira Awas Yojana and Ambedkar Ahar Yojana. The poor people and their family members should be provided jobs. The hunger and poverty should be rooted out from our villages. Therefore, the Union Government should take up this National Rural Employment Guarantee Scheme more seriously. It should be monitored and the entire amount that has been allocated, must reach the poor people of these hapless villagers. There should be no middleman.

I have full faith, Sir, and I hope that both Centre and States will join hands to take rural masses to a new world of bright future there by making the long cherished dream of the Father of our Nation a reality. Sir, I thank you and with these words, I conclude my speech.

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बहस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विरोधी दल का सदस्य होने के कारण चाहता था कि इस डिमांड का विरोध करूं, लेकिन माननीय मंत्री जी इतने अच्छे मंत्री और नेक इंसान हैं कि मुझे मजबूर होकर इसका सपोर्ट करना पड़ रहा है। मगर इसमें कुछ-कुछ ऐसी योजनाएं हैं और वे योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों में खामियां हैं।

सभापति महोदय, समय कम है, इसलिए मैं केवल एक-दो बातों के लिए आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा। आप भारत निर्माण करना चाहते हैं, उसमें हम सब लोग साथ हैं, लेकिन यह तभी होगा, जब भारत का हर कोना अपनी जगह से ऊपर उठे। अगर शहर हाथ है तो गांव पांव होता है, इसलिए गांवों को उठाए बिना विकास नहीं हो सकता। मैं यह सोचता हूं कि काश, अगर रघुवंश जी हमारे वित्त मंत्री होते तो खूब सारा पैसा näiÉä[R60] ।

लेकिन ग्रामीण मंत्री की हैसियत से वह जो कुछ कर रहे हैं उसके लिये मुझे खुशी है। हमारे साथियों ने हिमालय क्षेत्र के बारे में कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्रों में दो-तीन दिन से ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर एम.पी. अपने गांव पहुंचता है। इसलिये मैं हमेशा चिन्ता करता हूं कि न जाने वह दिन कब आयेगा कि जब मैं गाड़ी लेकर अपने गांव तक पहुंचूंगा। हां, अगर मंत्री जी चाहें तो हो सकता है।. इसका मुझे विश्वास है। इसमें एक बात यह जरूर है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में यह कार्य नहीं हो सकता है। सरकार ने क्राइटीरिया फिक्स किया है कि गांव की आबादी २५०-५०० होनी चाहिये। मेरा कहना है कि जब भी सरकार यह कार्यक्रम शुरु करती है तो हमारे लिये यह लाभदायक नहीं होती, इस बात को समझना होगा। पूरे हिन्दुस्तान को एक नज़र से न देखिये क्योंकि हर जगह का अपना वातावरण होता है उसके मुताबिक ही अपना कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में एक ही जगह पर ५००-६०० लोग कैसे रह सकते हैं? प्राकृतिक रूप से वह ऐसी जगह है कि एक स्थान पर ३००-४०० लोग रह ही नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार यह योजना बनायेगी ताकि हमारे गांव तक सड़क न पहुंच सके और हम लोगों को यह नसीब न हो कि हम भी अपने गांव तक गाड़ी से जा सकें? लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बार ऐसा नहीं होने देंगे।

सभापति जी, एक बार माननीय मंत्री जी ने पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों के साथ बैठकर यह तय किया था कि एक कलस्टर सिस्टम के तहत ५० या १०० जनसंख्या को तय करके सड़क का प्रावधान कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां एक पोलिंग स्टेशन है जहां केवल तीन मतदाता है लेकिन उन तीन मतों को प्राप्त करने के लिये १५ लोग जाते हैं। सारी पुलिस, पोलिंग आफिसर और स्टाफ रहता है। क्या यह क्राइटीरिया अरुणाचल प्रदेश पर लागू होगा जहां की जनसंख्या कम है, इसलिये पैसा कम जाना चाहिये। राष्ट्र हित में आप पैसा दिलाइये। ऐसा सवाल हम नहीं कर रहे हैं कि कारगिल पर १० करोड़ रुपया प्रतदिन क्यों खर्च कर रहे हैं लेकिन यह राष्ट्र हित में है। अगर अरुणाचल प्रदेश में खर्च कर रहे हैं तो यह राष्ट्र हित में नहीं है, ऐसा सवाल मत कीजिये। कुछ अधिकारी कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कम है लेकिन पैसा दिया जा रहा है। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो देश कैसे बचेगा? इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि जैसा मेरे साथियों ने जनसंख्या के आधार पर क्राइटीरिया के बारे में कहा है, वह अरुणाचल प्रदेश पर मत लागू कीजिये।

सभापति महोदय, सरकार ने २७,५०० रुपये में मकान बनाने की योजना गांव के लिये बनायी है लेकिन हमारे यहा तो यह एक सपना है। हमें अपने गांव में जाने के लिये ४-५ दिन पैदल चलना पड़ता है। गांव में ईंट और सीमेंट ले जाना होता है, उसके कैरिज के लिये करके-करते यह राशि ५ लाख रुपये बन जाती है। सरकार उस मकान को २७,५०० रुपये में बनाना चाहती है, यह कैसी विडम्बना है? यह बात सब को समझनी होगी कि वहां गरीब और आदिवासी लोग रहते हैं। माननीय मंत्री जी ने वायदा किया था कि व मेरे साथ उन इलाकों में जायेंगे लेकिन अभी तक मंत्री जी ने वह वायदा पूरा नहीं किया है। मंत्री जो को मेरे साथ पैदल चलकर वह वायदा पूरा करना होगा या सरकार एक दल भेजकर इस की जांच कराये कि दस दिन पैदल चलकर ही गांव में पहुंचा जा सकता है या नहीं? हैलीकॉप्टर से तो एक घंटे में पहुंच जायेंगे, इसलिये मैं चाहूगा कि मुझे भी साथ ले जाइये।

सभापति जी, मेरे पास पाइंट्स तो काफी हैं लेकिन वक्त की कमी और आप द्वारा बार-बार कनकलूड करने के लिये कहने के कारण मैं अपनी बातों को माननीय मंत्री जी से अलग से मिलकर बताना चाहूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि वह हमारे इलाके के लोगों के दर्द को समझें और भारत निर्माण करें।

अंत में मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Now, I would request the cooperation of hon. Members who want to speak from now onwards. The Minister has to start the reply at 5.15 p.m. Since the guillotine process will start at 6 p.m., you must realise the situation. I would, once again, request the hon. Member who want to speak to confine their speeches within the time allotted.

Now, I give the floor to Shri Nikhil Kumar. I hope, you have heard what I have said.

श्री नखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : सभापति जी, मैंने आपकी सलाह सुनी है और मैं सच्चे तौर पर कोशिश करूंगा कि पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूं। मुझे सिर्फ तीन बातें कहनी हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जो इंदिरा आवास योजना पर खर्च करने के लिए पैसे दिये जाते हैं या खर्च करने की स्वीकृति मिलती है, यह बहुत कम है। २५००० रुपये की राशि बहुत कम है और यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उनका कहना बहुत सही है कि जितने का मकान नहीं बनता, उससे ज्यादा पैसा रॉ मैटीरियल को वहां पहुंचाने में लगता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बड़ी अच्छी स्कीम है और सोचा जाता है कि इससे हमारे ग्रामीण इलाके जोड़ दिये जाएंगे। हमारे देश की ग्रामीण जनता की बड़ी पुरानी शाश्वत शिकायत है कि हम किस चीज़ पर चलें? वहां गाड़ियां नहीं जाती हैं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी नहीं चला सकते हैं कि क्योंकि सड़कें नहीं हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण निहायत ज़रूरी है। यह बात हम सभी जानते हैं और इसलिए हमने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई है। हमारे इलाके में इस योजना के अंतर्गत सात सड़कों को चयन किया गया है। मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से इस संबंध में निवेदन किया था। इन सात सड़कों में से तीन सड़कों का काम शुरू हो चुका है। बाकी दो पर जो टैन्डर दिये जाने थे, वे दिये गये लेकिन उनका क्वोटेशन अब तक नहीं आ पाया है। क्यों नहीं आया है या आया है तो क्यों नहीं इस पर निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी जो सड़कें हैं, उनके बारे में यह औपचारिकता भी पूरी नहीं हो पाई है। हम इतने समय से इस संबंध में कह रहे हैं और अक्तूबर २००४ से यह पैन्िंडग है। हम दावे करते हैं कि हम यह करा देंगे, हम वह करा देंगे, लेकिन बावजूद उसके इतनी महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली जो सड़कें हैं, उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी मॉनीटरिंग की जाए।

महोदय, आज सुबह भी प्रश्न काल में मुझे एक प्रश्न पूछने का मौका मिला था, परंतु वांछित जवाब मुझे पूरी तरह से नहीं मिला। मैं पुन: उस संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे ग्रामीण इलाकों में हमें महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना दिखानी चाहिए। यह हम तब दिखा पाएंगे जब उनके लिए शौचालयों का निर्माण होगा। यह जो घरों में निजी शौचालयों का प्रावधान किया गया है, वह बहुत अच्छी बात है। पहले उसमें जो पैसे निर्धारित किये गये हैं, उसमें कुछ इजाफ़ा हुआ है। अब देखना है कि इस बढ़ी हुई रकम से काम हो जाता है या नहीं। हमें यह देखना पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूं कि जो इजाफ़ा हुआ है, वह बहुत कम है और इसमें भी शर्त होनी चाहिए। पर फिर भी हम इनको मौका देंगे। लेकिन इनको बनाने में भी बहुत समय लगेगा। हर घर में निजी शौचालय बनाए जाने में वक्त लगेगा और उसके बजाय मेरा सुझाव है कि वहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं। इनको बनाया जाना निहायत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं बनाए जाएंगे, हमारी महिलाओं पर कहर ढहाया जाता रहेगा और उनको असम्मानित होते रहना होगा। मैंने अपने यहां के जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की है। उनके इलाके में ऐसा कोई निर्देश नहीं गया है और वे कहते हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं बना, जबकि १९८६ से यह मिशन चल रहा है। इतनी पुरानी यह योजना है और अब तक एक इतने महत्वपूर्ण इलाके में इस पर एक भी पब्लिक टॉयलैट ब्लाक नहीं बना। एनजीओ तो बनाते रहते cé[h61] ।

17.00 hrs. इस स्कीम में उन एनजीओज़ का जिक्र है। उन एनजीओज को कहा जाए कि वे शौचालय बनाएं। सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर सरकारी जमीन की किल्लत है तो मैं निजी जमीन भी दिला दूंगा, लेकिन इस पर कार्यवाही जरूर की जाए। ये तीन बातें हैं, मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन कामों को पूरा कराया जाए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों वर्ष २००६-०७ के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उसके ऊपर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन साथ-साथ कुछ दुखदायी भाषा के साथ समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि तमाम हिंदुस्तान के विकासशील अंचलों के लिए जो प्रावधान रखा गया है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन तमाम हिंदुस्तान में कोने-कोने के अंचलों में रहने वाले जितने ट्राइबल अंचलों के जनजातीय लोग हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के रहने वाले लोग हैं, उन अंचलों के विकास के लिए जितनी धनराशि का प्रावधान रखना चाहिए था, उतना आप नहीं रख पाए हैं। इसलिए मैं निंदा करते हुए बोलना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के कोने-कोने के अंचलों में रहने वाले तमाम ट्राइबल लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिए कम से कम अनुसूचित जनजातीयों के लिए एक हजार करोड़ रुपयों की धनराशि के आबंटन की जरूरत है और अनुसूचित जाति के लोगों के रूरल डवलपमेंट के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपए की धनराशि के आबंटन की जरूरत है। आज सारे हिंदुस्तान में जितने ट्राइबल अंचल हैं, वहां बहुत पिछड़ापन है। इस आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने हमारे लिए क्या किया? यह बहुत गंभीर मामला है, जिसके कारण आज हिंदुस्तान के कोने-कोने में अलग होने की मांग उठ रही है। एग्जिस्िंटग प्रोविंशियल स्टेट से अलग होना चाहते हैं तो आप लोग कहते हैं कि अलगाववादी हैं। यह है नार्थ ईस्ट रीजन का हाल। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे बोडोलैंड क्षेत्र के जितने ट्राइबल एरिया के गांव हैं हर एक गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ जोड़ कर सभी ट्राइबल लोगों को रास्ता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं एक और गंभीर मामला आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक किलोमीटर रास्ता अगर नार्थ रीजन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाना है तो उसके लिए ३५ से ५० लाख रुपयों की जरूरत होती है, लेकिन आप लोग यहां दिल्ली में बैठे हैं, हमारे नार्थ ईस्ट रीजन में एक किलोमीटर के लिए २५ से ३० लाख से ज्यादा रुपया खर्च होने से कुछ-न-कुछ संदेह करते हैं कि इतने रुपए की क्या जरूरत है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम हमारे नार्थ ईस्ट रीजन के लिए, ट्राइबल गांवों के लिए एक किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए ४० लाख रुपयों का आबंटन होना चाहिए और पांच सौ से कम जनसंख्या के जितने गांव हैं, उन गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ना चाहिए।

गरीब लोगों को २५ हजार रुपए मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। २५ हजार रुपयों से मकान नहीं बन सकते हैं। हमारे दोस्तों ने भी जिक्र किया है और मैं भी मांग करता हूं कि कम-से-कम ५० हजार रुपए का आबंटन होना SÉÉÉÊcA[i62] ।

चेयरमैन साहब, हिन्दुस्तान में जितने भी ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी बेसहारा एवं दुखी लोग हैं, उन्हें आई.ए.वाई. के अन्तर्गत घर देने की व्यवस्था करनी चाहिए। I would like to appeal to Shrimati Sonia Gandhi that one lakh houses under the IAY should be sanctioned in favour of the poorer sections living in the Bodoland territory.

चेयरमैन साहब, बोडोलैंड टैरीटरी में जितने भी लोग हैं, वे बहुत बुरी कंडीशंस में रह रहे हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से डिमांड है कि जितने भी ट्राइबल अंचल और बोडोलैंड टैरीटरी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए विद्युतीकरण, पानी, रूरल हॉस्पीटल और सैनीटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी ट्राइबल एरिया के लोगों की जमीन-जायदाद, दीगर लोगों ने ले ली हैं, उन्हें वापस दिलाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो आप ट्राइबल लोगों के दुख-दर्द को दूर नहीं कर पाएंगे।

Hon. Chairman, if you want to bring radical developments in the health sector in the rural tribal areas, AIIMS-model institutions should be set up within the Bodoland territory. Why AIIMS-model institute not be set up in the tribal areas, why only in six States? Bodoland Central University should be set up in the Bodoland territory. One National Institute of Technology should also be set up within the Bodoland territory. A Central Agricultural University should be set up in the Bodoland. A Nursing Training College should be set up in the Bodoland. A good number of agro and forest-based industries should be set up in the Bodoland territory.

महोदय, यदि सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी, तो हिन्दुस्तान के तमाम आदिवासियों का भविष्य सुखद नहीं हो सकता है। Developmental aspects of the tribal people should be taken care of in the days to come. The Government of India should take appropriate steps to help to bring in development in the socio-economic sector of the tribal people in the whole country.

With these words, I conclude.

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें ग्रामीण विकास मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस मंत्रालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। निश्चित रूप से यह योजना देश के विकास में, मील का पत्थर साबित होगी। जब हम इसकी प्रगति को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो प्रगति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है और उसमें कुछ न कुछ रुकावटें आ रही हैं। उन रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए।

महोदय, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो इतने वर्षों में मात्र १९९७ सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह कि डब्ल्यू.बी.एम. रोड़्स हैं, उन्हें हमने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अंतिम चरण में लिया है। जो सड़कें गांवों में १०-१५ वर्ष पूर्व बनी थीं, वे ग्राम बहुत महत्वपूर्ण थे। इसीलिए वे सड़कें बनीं, लेकिन आज १०-१५ वर्षों के बाद भी वे न तो डब्ल्यू.बी.एम. ही हैं, न वे कच्ची सड़कें हैं और न ही वे पक्की सड़कें हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को अन्तिम चरण में लेना, तो ठीक है, लेकिन इसके लिए समय का कुछ निर्धारण अवश्य होना चाहिए कि १०-१५ वर्ष पूर्व डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनीं, उन्हें यदि हम इस क्राइटीरियाम में लेते हैं, तो जो महत्वपूर्ण गांव हैं और जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों के केन्द्र में cé[rpm63] , जिसके कारण बड़ी परेशानी हम लोगों के ध्यान में आती है। दूसरी बात, हम दो गांवों को जोड़ने के लिए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण सड़क बनाते हैं, किन्तु एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर सड़क से अगर गांव दूर रह जाता है तो वह लिंक रोड न होने के कारण हमारे पैसे का जितना उपयोग होना चाहिए, उस उपयोग में भी कहीं न कहीं बाधित होता है, इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है कि हम कोई एक, दो या तीन किलोमीटर की सीमा निश्चित करें कि यह लिंक रोड अगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से इसकी अधिक उपयोगिता होगी।

तीसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है और जिसके लिए यहां से निर्णय होना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र फोरैस्ट एरिया है और फोरैस्ट एरिया में इस सड़क को बनाने से रोक दिया जाता है तो इसका निर्णय जब तक भारत सरकार नहीं करेगी तो आधी सड़क बनती है और आधी रुक जाती है। मेरा लोक सभा क्षेत्र तो पूरा आदिवासी होने के कारण फोरैस्ट एरिया बहुत आता है, जिसके कारण इसकी गति लगभग शून्य है। इसकी चिन्ता भी मंत्री महोदय करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। एक और बात इसमें ध्यान में आती है कि टेंडर होते हैं, वे एक बार, दो बार, तीन बार निरस्त होते हैं। कई टेंडर ऐसे होते हैं, जो वर्षों तक होने के बावजूद भी पूरे नहीं हो पाते।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात मुझे स्वजलधारा योजना के बारे में कहनी है। स्वजलधारा के बारे में आपने योजना बनाई है कि उसका अधिकतम पैसा बोरिंग के अन्दर देते हैं। जिस तरह से जल स्तर गिर रहा है, उसके कारण बोरिंग दो वर्ष में समाप्त हो जाता है। मेरा आग्रह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पर ध्यान दे।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can lay your speech.

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : मैं अपने भाषण की शेष बातें सभापटल पर ले कर देता हूं।

*महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना- निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के लिए यह योजना मील का पत्थर है, किंतु इसकी राशि समय पर उपलबध न होने के कारण गति बहुत प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश में आज भी गत पांच सालों में केवल १९९७ सड़के ही बन सकी हैं।

१.दूसरी बात इस योजना में सडकों को शामिल करने के मापदण्ड भी बहुत कठिन है। जैसे किसी समय प्रमुख गांवों को जोडने के लिए डब्ल्यू.बी.एम सडक बनी थ्ज्ञी- आज उसे दस साल हो गये आज वह न डब्ल्यू.बी.एम हैं न पक्की सड़क - परिणामत: जो गांव गांव के केन्द्र हैं इस योजना के आखिरी फेस में आयेंगे। अत: परिवर्तन आवश्यक है कि जो सड़क दस पन्द्रह साल पूर्व डब्ल्यू.बी.एम बनी है उसके बारे में अलग से नीति बने।

२.जब दो गांवों को जोडने के लिये सड़क बनती है तो आसपास के दो तीन कि०मी० तक के गांवों को लिंक रोड से जोडने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

३.सड़क से गांव के अंतिम छोर को जोडने का प्रावधान होना चाहिये।

* The speech was laid on the Table.

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग सौ करोड़ के प्रस्ताव लंबित हैं१ पूर्व में इस तरह के प्रस्तावों पर सांसदों के विशेष निवेदन पर स्वीकृत किये गये थे, इन लंबित प्रस्तावों को भी तत्काल स्वीकृत किया जाना चाहिये।

ग्रामीण विद्युतीकरण- योजना अच्छी है, किंतु गति कितनी धीमी है, मध्य प्रदेश के ४७ जिले इस योजना में शामिल किये गये हैं, किंतु डेढ़ साल में केवल नौ जिलों को ही आबंटन प्राप्त हुआ है। इसलिये यह योजना केवल आश्वासन लगती है, इसका प्रभाव दिखायी नही देता।

स्वजल धारा योजना- सर्वप्रथम इसकी गाइड लाइन स्पष्ट होनी चाहिये। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। सन २००२ में ५.५ करोड के प्रस्ताव भेजे, जिसके विरूद्ध ५.२९ करोड की राशि प्राप्त हूयी। जब इस संबंध में पत्राचार किया गया तो बताया गया कि अधिकतम २० प्रतिशत राशि किसी प्रदेश को स्वजलधारा में देय है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु जो राशि प्राप्त होती है उससे अधिकतम टयूबवेल फेल हो जाता है। अत: जब तक प्रत्येक गांव में एक तालाब व उसके पास कुआ व कुयं सेपाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की योजना नहीं बनायी जायेगी तब तक पेयजल उपलब्ध कराने में हम सफल हो पायेंगे, इसमें मुझे शंका है।

इंदिरा आवास योजना- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु राशि उपलध्बा करायी जाती है वह आवासहीन परिवारों के मान से बहुत ही कम है।

अत: बी.पी.एल परिवारों को द्ृष्टिगत रखते हुए इंदिरा आवास निर्माण हेतु लक्ष्य एवं राशि में वृद्धि की जाना उचित होगा। ताकि गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा सके।

स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्व सहायता समूह के माध्यम से समूह सदस्यों के आर्थिक गतवधियों के संचालन हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं शासन द्वारा उस अनुपात में अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। अधिकांश बैंकर्स द्वारा ऋण स्वीकृति वक्त गारंटी की मांग बैकर्स द्वारा समूह सदस्यों से मांग की जाती है। चूंकि यह समूह सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं इसलिये यह सेक्युरिटी (ग्यारंटी) उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसके अभाव में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता।

एस.जी.एस.व्हाय.ए. योजनान्र्गत स्व सहायता समूहों को ऋण एवं अनुदान के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है, चूंकि इस योजनान्तर्गत २५ प्रतिशत व्यक्तिगत रूप से ऐसे परिवारों को जेसे - विक्लांग, विधवा, परित्यकता, महिलाओं को भी ऋण एवं अनुदान कराया जाना चाहिये।

पंचायतों को राशि दी जाती है वह पंचायत तक कितने समय में पहुंचती है, इसका भी अध्ययन आवश्यक है, इसलिये इसके समय का निर्धारण आवश्यक प्रतीत होता है। अभी १२वें वित्त आयोग की राशि दी गयी है। जनसंख्या का आधार होने के कारण किसी-किसी पंचायत को १०,२० हजार रूपया भी मिला है। सांसद, विधायक की राशि मिलाने की इस योजना में स्वीकृति नहीं है। परिणामत: मिटटी डालने में पैसा खर्च होगा, इसका कोई लाभ गांवों को नहीं होने वाला है। इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी विचार करें।

अत: ग्रामीण विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था का होना आवश्यक है। मॉनीटरिंग की प्रभावी व्यवस्था के अभाव में इसका लाभ गरीबों तक पहुंचेगा, इसकी भी शंका है। पिछले अठावन सालों से योजनायें बन रही हैं। पैसा जा रहा है। किंतु, ग्राम्य जीवन लगभग वैसा ही है। मैं मानता हूं कि इसका मुख्य कारण उनके क्रियान्वयन के ऊपर जो जोर दिया जाना चाहिये उसका पूर्णतया अभाव है।

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, as our Father of the Nation Mahatmaji’s vision that ‘India Lives in Villages’, 70 per cent of Indian population live in villages. In every aspect of life whether it is health, education, employment, electrification, telephony, there is a wide gap that exists between urban and rural area. This rural divide in all aspects should be abridged. Targeted programmes for bridging this gap should be formulated.

I do congratulate the Government for bringing out a legislation for guaranteeing at least 100 days of wage employment in every financial year to every rural household. This is a revolutionary reform with a political will. But it has to be implemented promptly. Even though, it has been launched in February 2006, yet the employment could not be provided till now. And, only 200 districts in the country are included under this Scheme. The amount allotted to this scheme is not adequate. During 2005-06, the Budget outlay for National Food for Work Programme was Rs.11,700 crores and only 150 districts were included in NFWP. This year 200 districts are included under NREGP, but the Budget outlay is only Rs.12,870 crores. This amount should be enhanced and more districts have to be included under this Scheme. There is no gender specification under this Scheme. Fifty per cent of the employment should be earmarked for women.

Under the SGRY, the allocation has been decreased from Rs.7,650 crore to Rs.2,700 crore. There is no Budget allocation for food grains component too. Food grains are provided free of cost to the States. The other day while answering to a Starred question in the House, hon. Minister had mentioned that, SGRY, NFWP are merged together to formulate NREGP. This is not correct. NREGP is being implemented only in 200 districts of the country. SGRY is a programme *The speech was laid on the Table.

implemented through Government in the country and through this programme, several rural durable and community assets were built throughout the country providing employment also. This is denied to the other districts while implementing the NREGP. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the implementation of the SGRY in many States is not effective. Utilisation of fund is inadequate. Incomplete works and corruption are very rampant in the implementation of the SGRY. Works are implemented by the Beneficiary Committee. The Beneficiary Committee entrusts the work to a contractor and the contractor would take the food grains, do some work and quit the place. This is usually happening and the works remain incomplete. Some strict monitoring should be brought out. This should also be there for NREGP also, otherwise it would be a failure.

Under the Indira Awas Yojana, the cash assistance ceiling now for house in plain area is fixed at Rs.25,000. This is a very meagre amount. In my State Kerala, there are housing schemes for SC/ST where Rs.50,000 is provided as grant. Moreover, production cost is increased. So, the Indira Awas Yojana cannot be implemented there. I request the hon. Minister to increase the assistance to Rs.50,000.

Regarding PMGSY, this is an innovative scheme. This has to be extended to the next Plan period also. As far as Kerala State is concerned, where the density of population is very high, the criteria of eight metre width for the roads built under PMGSY would be difficult to be implemented. I request the hon. Minister to provide relaxation in this criteria at least in Kerala where population density is high and land is a precious entity.

I hope that the hon. Minister will pay attention to the suggestions put forward. With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी ही, उसके लिये धन्यवाद।

जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का कार्यभार संभाला है तब से यह विभाग योजनाओं को लागू कराने का कार्य कर रहा है लेकिन आज सब से ज्यादा परेशानियां हैं तो गांव के लोगों के पास हैं। चाहे सफाई व्यवस्था हो या पेयजल व्यवस्था हो, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सब से खराब है।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि प्रत्येक ग्राम सभा को पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की टंकी पाइप लाइन द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये। हमारा लोक सभा रिवाइन्स इलाका है जिसमें बढ़पुर ब्लाक, चकरनगर ब्लाक, अजीतमल ब्लाक औरैया ब्लाक रिवाइन्स क्षेत्र में पड़ता है। इन क्षेत्रों में पीने के पानी व सिंचाई की काफी परेशानी है। वैसे तो पूरे देश का विकास होना चाहिये लेकिन हमारे लोक सभा क्षेत्र को विशेष पैकेज देकर पेयजल हेतु धनराशि की मांग करता हूं एवं सफाई व्यवस्था के लिये गांवों के लिये अलग से धनराशि का प्रावधान करें। ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना बहुत अच्छी योजना है लेकिन इसमें सभी जिलों को लेना चाहिये। प्रधानमंत्री सड़क योजना में बजट ज्यादा करने की जरूरत है। हमारे लोकसभा क्षेत्र इटावा में पहाड़ी क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज की मांग करता हूं। पंचायत राज व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। आज ग्राम सभाओं को सीधा अधिकार देने से गांवों का विकास हो रहा है। इसमें और सुधार की आवश्यकता है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सभी गांवों व छोटे छोटे नगलों को भी शामिल किया जाये एवं कमजोर निर्धन परिवारों के एवं आग व आकस्मिक आपदा में आवासों के लिये धन बढ़ाने पर कम से कम २०,००० हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाये एवं प्रत्येक आवास के लिए ५०,००० रुपये किया जाये।

मैं पुन: माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोज़गार की योजनाओं पर विशेष बल दिया जाये और साल में १०० दिन काम के बजाय ३०० दिन काम की व्यवस्था करने पर बल देने की मांग करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूं।

* The speech was laid on the Table.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) :महोदय, असली भारत तो ग्रामों से ही बनता है। वहीं पर सारी समस्यायें मौजूद हैं। माननीय रघुवंश जी ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं उससे प्रतीत होता है वह स्वयं ग्रामीण हैं। ग्रामों के विषय में जानकारी रखते हैं।

किंत, ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विचार करना आवश्यक है-

प्रधान मंत्री सडक योजना- बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पूर्व प्रधान मंत्री मा. अटल विहारी वाजपेयी ने इस प्रारंभ किया था एवं ग्रामीण विकास के एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। इस योजना, कुछ बातों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है।

१.आखरी छोर तक सडक निर्माण किया जाये। ग्राम के भीतर आर.सी.सी से निर्माण किया जाये।

२.३० फुट से अधिक लम्बाई वाले पुल-पुलिया छोड देते हैं, मेरा सुझाव है कि बडे पुल का निर्माण कराये जाये, नहीं तो सड़क का कोइ उपयोग नहीं रह जायेगा।

३.मुख्य सड़क से दूरी के आधार पर बनायी जाती है। जब थोड़े बहुत अंतर से अधिक ग्राम जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, करना चाहिये।

४.गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है।

५.बनी हुयी सड़कों की मरम्मत शुरू करना आवश्यक है, जिससे गारंटी पीरियड के भीतर शुरू होना आवश्यक है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी के तहत स्वजल धारा योजना में राशि बहुत कम दी है। मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहों एवं टीकमगढ़ में अनेक योजना बनी हैं, उनका अंशदान भी पंचायतों ने जमा किया है, किंतु केन्द्रीय अनुदान प्राप्त न होने के कारण योजनायें लंबित हैं।

मान्यवर, खजुराहों क्षेत्र की विडंबना है कि इस साल बाढ़ से तबाही हुयी है फिर सूखा हो गया। टीकमगढ़ जिले की छहों तहसीलें सूखाग्रस्त हो गयीं। छतरपुर की नौगांव सूखाग्रस्त हो गयी, इसके बाद अरहर, मसूर एवं चना में तुषार लग गया सरसों में माहो लग गयी और मान्यवर, इसके बाद ओलावृष्टि हो गयी। टीकमगढ़ जिले में २५० ग्राम क्षतिग्रस्त हुयी। छत्तरपुर जिले में १५० ग्राम क्षतिग्रस्त हो गये।

अत: पलायन की स्थिति पैदा हो गयी है। मान्यवर, आपात की स्थिति बन गयी है। रोजगार गारंटी योजना से काम चलने वाला नहीं है। यहां के लिये विशेष पैकेज की आवश्यकता है।

* The speech was laid on the Table.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सड़क जोडने की एक योजना तैयार की है, जिसकी १८० ग्रामों को जोड़ने की योजना है, जिसके लगभग मात्र १५ करोड रूपयों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको यदि स्वीकृति मिलती है तो छतरपुर जिले के बाढ प्रभावित ग्राम जुङ सकेंगे एवं बाढ़ के समय अपने आपको बचाने में समर्थ होंगे। सी.आर.एस.पी सम्पूर्ण ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के तहत ग्रामीण शौचालय, शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है। प्रावधान कम किया गया है।

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, Alleviating rural poverty and ensuring quality of life for rural population, especially those below poverty line are the basic functions of the Ministry of Rural Development.

Since India lives in the villages it is needless to mention that improvement and development of the lives of the villagers is very important for the development of the country. Allotment of funds for the schemes such as generation of self unemployment and wage employment, provision of housing to rural poor and rural roads are far below the need. More and more support services and other quality inputs such as assistance for strengthening of DRDA administration, development of voluntary action etc. should be made. I urge upon the Minister to increase the bio-mass production by developing wastelands and degraded lands in the country.

Sanitation of drinking water is the main problem of the rural poor. they have to walk miles to fetch drinking water. Effective measures should be taken make available clean drinking water for the rural poor.

Sanitation facilities do not exist in the villages. Hence steps should be taken by the Ministry to have more sanitation facilities in the rural areas.

More and more employment oriented training programmes should be implemented for the benefit of rural women in the country. One district level resource training Center should set-up in every district, which will provide training for self employment. the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) should be extended to each and every village of the country. As per 2001 census * The speech was laid on the Table.

about 15 million families are shelterless in rural areas. while big cities have housing development agencies should be set up at the rural areas and fund should be allotted to give shelter to the rural poor.

Grater thrust should be given to additional wage employment and food security in the rural areas. Even though the Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana is the single self-employed programme for the rural it has not made much progress in the rural masses. More funds and vocational training programmes should be arranged for the implementation of the scheme. Poor rural road connectivity is a key factor which acts as a stumbling block to remove poverty. about 40% of the villages in India do not have proper road connectivity is a key factor which acts as a stumbling block to remove poverty. about 40% of the villages in India do not have proper road connectivity. Hence there is an urgent need to develop rural roads in the Country.

District Rural Development Agencies should be strengthened by giving funds without delay.

I urge upon the Minister to take urgent and effective steps for the growth of the rural areas in the Country.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): If the hon. Minister does not start the reply in another five to seven minutes, it will be difficult to complete the entire thing.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Paramjit Kaur Gulshan to speak. She is the last speaker.

SHRIMATI PARAMAJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : I thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak in Punjabi on Demands for Grants pertaining to the Ministry of Rural Development. Even after 58 years of independence, the condition of our villages has not improved. Although, a lot of funds are sanctioned every year in the budget for the development of our villages, the condition remains the same. This is because the policies are not implemented at the grass root level. Sir, even after 58 years of independence, there is an acute crisis of drinking water in the villages. In the Malwa belt of Punjab, human beings and animals share the same source of drinking water. Women have to trudge long distances to fetch water. The water-table has gone down rapidly. The water itself is polluted and it contains carcinogenic substances. As a result, people are dying of cancer. At some places, water-works have been installed to supply to villages. But a single water-work caters to the needs of several villages. There is lack of proper maintenance of these water-works. In reply to a question, the Hon. Minister for Rural Development has claimed that the Ministry has adequate funds. However, it is unfortunate on the part of Chief Minister of Punjab to have claimed that there is no drinking-water crisis in the Malwa belt. He has also claimed that the Rural Development Ministry has not provided any financial assistance to the state. I think, the Hon. Minister is not telling the truth. Who is telling the truth and who is not? … (Interruptions) MR. CHAIRMAN : Please cooperate. Anything unparliamentary will not come on record. SHRIMATI PARAMAJIT KAUR GULSHAN : This is the reality. It has been published in the newspapers.

* English Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

MR. CHAIRMAN : If there is anything umparliamentary it would be deleted. Please come to the point. SHRIMATI PARAMAJIT KAUR GULSHAN : I appeal to the Government to conduct a survey in the Malwa belt. Water-treatment plants should be set-up in this area. A hospital for treating cancer patients should also be built in this area. There is a lot of corruption in the distribution of foodgrains meant for PDS. The foodgrains meant for Public Distribution System are being diverted to the open market by corrupt officials . The poor people throughout the country are not getting foodgrains though PDS. Immediate steps should be taken to check this malpractice and streamline the Public Distribution System. A fresh survey should be conducted to identify people living below poverty-line. The earlier survey had not been conducted properly. As a result, in Bhatinda district, the number of BPL families came down from 54,838 to 8041 only. However, this does not reflect the ground reality. The Panchayats have been given financial powers. However, in the absence of sufficient funds, they have become toothless tigers. They cannot execute the schemes in the absence funds. For instance, in 500 villages in Bhatinda district, the water-works are being closed as the villagers have not been able to pay their electricity bills. The Rural Employment Guarantee Scheme has been an utter failure. Two years after its implementation, not even a single unemployed person has been granted employment under this scheme. In Punjab, their are 30 lakh unemployed persons. Education and employment go hand in hand. MR. CHAIRMAN : Kindly conclude. SHRIMATI PARAMAJIT KAUR GULSHAN : The schools in rural area of the state are in a bad condition. About 30,000 posts of teachers are yet to be filled up. As a result, students are dropping out of these schools in large numbers. The enrolment rate in these schools is dismal. The health-care system in rural Punjab is in shambles. There are no doctors in the hospitals. Health-care is non-existent. People are dying of various diseases. In Punjab, 50% people have become anaemic. The Government claims to be a champion of Dalits and their rights.

MR. CHAIRMAN : Now, kindly conclude. Please cooperate.

SHRIMATI PARAMAJIT KAUR GULSHAN : Schemes meant for the welfare of Dalits are not being implemented. No new schemes are being announced for the welfare of Dalits. Dalits and their interests are being ignored. Money earmarked for building toilets for Dalits, is being diverted elsewhere.

MR. CHAIRMAN : Paramjit ji, kindly sit down now. You can lay your speech. So, kindly sit down. The Minister will reply now.

**SHRIMATI PARAMAJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : A paltry sum of Rs. 25,000 only is being given to the rural poor for the construction of houses. It is a cruel joke. Can ‘Pucca’ houses be constructed with this measly amount? Even this amount is not reaching the poor. 58 years after independence, the rural poor are suffering under the yoke of poverty.

The money being sanctioned by the Central Government for education is being diverted and misused by the State Government. Money earmarked for the development of schools is being spent for other purposes. Misappropriation of funds is taking place in the ‘Sarv Siksha’ scheme. Proper monitoring of these schemes should be done. Money meant for schools is being diverted to Congress workers. They are utilizing this money to garner votes in elections. This must be checked.

Roads being constructed, under the ‘Pradhan Mantri Sarak Yojna’ are in bad shape. Money sanctioned for the repair of roads in being used elsewhere.

** English translation of the speech originally laid on the Table in Punjabi.

There is no doubt that a lot of schemes have been announced by the Rural Development Ministry for the development of villages. But, these schemes are not being implemented properly.

Villages are the heart and soul of our nation. The progress of India is inextricably linked with the development of its villages. The Government must take concrete measures to achieve this.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर २९ माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और कतिपय अनेक माननीय सदस्यों ने लखित स्पीच समयाभाव के कारण ले की है, जिनको आपने इजाजत दी है कि कार्यवाही का अंग बने। मैं उन सभी माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उनको कोई घाटा नहीं होगा। हम इन सब भाषणों को पढ़ेंगे और लखित उत्तर उनको भिजवा देंगे तथा उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। जितने माननीय सदस्यों ने स्पीच दी है, उनके नाम लेकर उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा।

17.18 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों को जो महत्व दिया है। इससे गांव में बसने वाले ७४ करोड़ लोगों के मन में उत्साह और रूचि अवश्य पैदा हुई होगी कि हम उनके संबंध में, उनकी समस्यों के संबंध में, उनके विकास के लिए, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सदन में बहस चल रही है और सभी माननीय सदस्यगण उसमें भाग ले रहे हैं, बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इससे गांवों में बसने वाले लोगों का उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। उनका विश्वास जगेगा कि अब हमारा भी विकास होगा।

अध्यक्ष महोदय, हम सपना देखते हैं कि वर्ष २०२० तक हिन्दुस्तान पूरी दुनिया के अगली पंक्ति के देशों में आ जाए। उसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण विकास के कामों को महत्व दिया जाए और गांवों में जो गरीबी और बेरोजगारी है, उसका सफाया किया जाए। अर्थशास्त्री लोग हिसाब जोड़कर बताते हैं कि ग्याहरवीं योजना के लागू होने के बाद भी ११ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह VÉÉAÆMÉä[c64] । लेकिन नहीं, यूपीए का जो कामन मनिमम प्रोग्राम है, उसमें लगभग १५ प्वाइंट्स, १५ जगहों पर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है, उसमें करीब २०-२१ महीने में जो कार्यक्रम किया गया है, मैं विश्वास कर सकता हूं कि जो रफ्तार है, उसके हिसाब से ग्यारहवीं योजना के आगे गरीबी रेखा से नीचे लोग नहीं रह जाएंगे, सब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। इसका कारण क्या है, मैं हिसाब जोड़कर बताता हूं। इसका कारण यही है कि जो ७४ करोड़ लोग गांवों में बसते हैं, उनके लिए कामन मनिमम प्रोग्राम में ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, बेरोजगारी हटाने, रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने की जो प्रतिबद्धता है, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री जी और यूपीए के सब नेताओं की रूचि है। साथ ही वामपंथी नेता मुस्तैद हैं, पहरेदार हैं कि कामन मनिमम प्रोग्राम लागू होता है या नहीं। समाजवादी दल और बीएसपी के सब लोग, ऐसी सरकार है जो निश्चित रूप से अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। इसका कारण है कि वामपंथी लोग मार्गदर्शन करते हैं और पहरा देते हैं, वे सरकार में शामिल नहीं हैं, बाहर से समर्थन देते हैं। वे देख रहे हैं कि ग्रामोन्मुखी, गरीबोन्मुखी और समतामुखी नीतियां लागू हो रही हैं या नहीं। वे हर जगह सवाल उठाते हैं और हमें दिशा-निर्देश देते हैं। इसी तरह समाजवादी और बसपा के सदस्य भी सरकार में शामिल नहीं हैं, लेकिन बाहर रहकर पहरा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हमें प्रोत्साहन भी देते हैं और बताते हैं कि किस तरह गांवों में बसने वाले करोड़ों गरीब किसान, मजदूर और बेरोजगार लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है और होगा।

विपक्ष के लोग जब इधर बैठते थे, हम वहां से उन्हें बराबर आगाह करते थे कि सरकार की जो समर्थक पार्टी है, वोट के समय सरकार का समर्थन करना चाहिए, लेकिन जनता की असली समस्याओं को उठाना चाहिए। श्री किरीट सोमैया यहां बैठते थे, श्री स्वाईं और मल्होत्रा जी, तीन सदस्य सरकार की गलतियों के बाद भी जय हो, जय हो करते थे। उसका दुष्परिणाम हुआ कि आप उधर चले गए और हम इधर आ गए।…( व्यवधान) हम आगाह करते रहे कि करोड़ों गरीब लोग जो गांवों में बसते हैं, वे सोचते हैं कि हमारे लिए संसद में क्या हो रहा है। उन्हें संसद में जवाब नहीं मिलता।

महोदय, आपने उस दिन हमें वक्तव्य देने की इजाजत दी थी और हम करोड़ों का सवाल उठा रहे थे, लेकिन मल्होत्रा जी पार्लियामैंट में सिक्युरिटी वाले के घुसने के बारे में सवाल उठा रहे थे। यहां गांवों में बसने वाले करोड़ों लोगों का सवाल उठना चाहिए।

वोल्कर ईशू कहां चला गया। इन्हीं सब बातों में यह लोग लगे रहते हैं। यह सरकार गांधी, गांव और गरीब तीन चीजों का ख्याल रखेगी और सन् २०२० तक हमारा जो सपना है कि हिन्दुस्तान भी दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में आ जाएगा, उसे करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का उनका बजट का समय नहीं है, नहीं तो मैं उनके पूरे कार्यकाल का बजट बता देता, मुझे याद है। ८,००० करोड़ रुपये, ९,००० करोड़ रुपये, जितना बजट रखते थे, उतना हम हर साल बढ़ा रहे हैं।…( व्यवधान) कितना बजट रखते थे - १६,०००, १८,००० से २४,०००, ३१,००० करोड़ रुपये, लेकिन इसके बाद भी तमाम माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यह चिन्ता जाहिर की है कि और ज्यादा बजट बढ़ना चाहिए। माननीय सदस्य श्री रूप चन्द पाल आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी चिन्ता जाहिर की। विपक्ष के सब माननीय सदस्य और सभी समर्थक माननीय सदस्यों ने इच्छा जाहिर की और हमारे मन की बात कही कि ग्रामीण विकास के बजट में और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन और होनी चाहिए, यह पर्याप्त नहीं है। देश में गरीबी, बेरोजगारी और गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए यह होना चाहिए[R65] ।

एनआरईजीपी पर हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों की नजर लगी हुई है। नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट गारंटी कानून को दोनों सदनों ने सर्वसम्मति और भारी समर्थन से पारित किया है। यह कानून २ फरवरी, २००६ को आंध्रा प्रदेश के बंगलापल्ली गांव और अनंतपुर जो पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी का जिला है, वहां लांच हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी दिल्ली में ही सभी लोगों को बुलाकर इसका उद्घाटन कर सकते थे लेकिन उन्होंने ग्राम सभा में जाकर इसको लांच किया। यह कानून ८० हजार पंचायतों से शुरू हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी, वहां के मुख्यमंत्री आदि सभी लोगों ने ग्राम सभा में जाकर इसे लांच किया। हमने सभी माननीय मुख्य मंत्रियों से कहा कि सभी सैंट्रल और स्टेट मनिस्टर्स, सभी संसद सदस्यों को वहां भेजा जाये जिससे इसकी शुरुआत हो, लोगों को जानकारी हो। इस संबंध में हम एक बयान पहले दे चुके हैं। अब संक्षेप में जो नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट गारंटी कानून नोटीफाइड किया है, वह २ फरवरी को २०० जिलों में लांच हुआ है। हमने आपरेशनल गाइडलाइन भी इश्यू कर दी है। अभी १७ राज्यों के १८१ जिलों में से एनआरईजीपी की रिपोर्ट आयी है। इसमें २३,९९, ३८२ हाउस होल्ड्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई किया है। इन लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। अभी कुछ जिलों से रिपोर्ट आयी नहीं है। वहां से भी रिपोर्ट आने वाली है। Number of job cards issued – 62,79, 278; number of Gram Sabhas held – 1,61,230; number of applications for employment – 2,85, 984; number of workers offered employment – 2,50,514; funds released to 200 districts – Rs.3,630 crore. इस साल के लिए २१ मार्च तक २०० जिलों में यह रिलीज कर दिया गया है। IT-enable MIS deployed to monitor NREGP, मतलब इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑन लाइन मौनीटरिंग का भी उपबंध किया गया है। External national level monitors and Internal Monitor Department officials and area officials are sent to districts to monitor the programme. यहां से नैशनल लैवल मौनीटर और एरिया आफिसर को भेजा जा रहा है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am sorry. The hon. Member has violated the rule. No hon. Member except the Minister can approach the Official Gallery. Please remember that.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किस राज्य में, किस जिले में किस प्रकार लागू हो रहा है, कहां कुछ त्रुटियां हैं आदि सभी कुछ देखने के लिए हम निश्िंचत नहीं बैठे हैं। अब कंसीस्टेंट मौनीटरिंग हो रही है। हमारी माननीय सदस्यों से भी अपेक्षा है कि उनके इलाके में कैसे काम हो रहा है, उसे वे देखें। अब माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल और अन्य कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि ११, ३०० करोड़ रुपये का हमने बजट में जो उपबंध किया है, उससे क्या होगा और इतने कम पैसे में काम नहीं चलेगा। हम उनसे सहमत हैं लेकिन हमने इस संबंध में लिखा पढ़ी की। हमने पूरी मुस्तैदी से इस बारे में सवाल उठाया। हमें प्रधान मंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी, योजना आयोग आदि की तरफ से संतुष्ट किया गया कि यह ओपन हैंडेंड कार्यक्रम है। इसमें गरीबों को कानूनी अधिकार मिला है इसलिए बजट में ११,३०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें जितना खर्चा होगा, उसे पूरा करने के लिए कमी नहीं की जायेगी। हमें सभी नेताओं ने आश्वस्त किया है कि हम उस खर्च को पूरा करेंगे तभी हमने इसे स्वीकार किया है। यह पैसा बजट में बेशक कम दिखता है लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब पैसों के कारण किसी राज्य को अनइम्प्लायमैंट भत्ता देने की कतई गुंजाइश नहीं रहने दी जाय्ोगी[r66] । इसलिए यह इम्प्लायमेंट गारण्टी कानून, जिस पर हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसे हम लागू कर रहे हैं। उसके बजट में जो कमी दिख रही है उसके चलते उस काम में कोई विघ्न नहीं आएगा, जिस समय जितने खर्च की जरूरत होगी, हम उसका प्रबन्ध कर लेंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी ने यह चिन्ता जाहिर की है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बदला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग नाम बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, यह काम एनडीए का था। हमारा काम है, सही ढंग से काम करना। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। हम लोग यह विश्वास करते हैं कि टि्रक और चालाकी से इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता है, केवल ओरीजिनल सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ ही हम इस देश को चला सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष २००० में शुरू हुई थी।…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : दीनदयाल ग्रामीण पेयजल योजना चल रही थी, इसका नाम किसने बदला है? सभी योजनाओं के नाम बदल कर एक ही परिवार के नाम पर कर दिए गए और कह रहे हैं कि हम नाम नहीं बदलते हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have made your point. It is a very important debate.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शुरू में कहा गया था कि ५०० तक की आबादी वाले गांवों को हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस पर ६०,००० करोड़ रूपए खर्च होंगे और इसके लिए २५०० करोड़ रूपए सालाना धनराशि का प्रावधान किया गया था। लेकिन ५०० तक आबादी को जोड़ने के लिए सही हिसाब यह है कि इसके लिए १,३२,००० करोड़ रूपए चाहिए। ये लोग ६० हजार करोड़ रूपए का हिसाब लगाकर बैठे थे, इस तरह के हिसाब से देश नहीं चलता है। इस काम में इनके अनुमान के दुगुने से भी ज्यादा खर्च आएगा। उस समय इन लोगों ने ६० हजार करोड़ रूपए का अनुमान लगाया था और २५०० करोड़ रूपए सालाना का प्रावधान किया था, इस हिसाब से इस काम को पूरा होने में २०-२५ साल लग जाते। इस तरह से देश नहीं चलता है। सही हिसाब अब हमने दिया है और भारत निर्माण का एक टाइमबाउण्ड, टारगेटेड कार्यक्रम, एक कालबद्ध योजना तैयार की है और इसके लिए पैसे का प्रबन्ध किया है। भारत निर्माण में ६ आइटम रखे गए हैं जिनके लिए १,७४,००० करोड़ रूपए रखे गए हैं। इन ६ आइटम्स को चार साल में, वर्ष २००९ तक पूरा करना है। इनमें से तीन आइटम्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं और इसके लिए हमको चार वर्षों में लगभग ८५,००० करोड़ रूपए खर्च करने हैं।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत समतल क्षेत्रों में १००० तक की आबादी वाले गांवों और आदिवासी, पहाड़ी इलाकों में ५०० तक की आबादी वाले गावों को जोड़ने में लगभग ४८,००० करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इसके लिए हमें १२,००० करोड़ रूपए सालाना खर्च करना है। ये लोग खर्च कर रहे थे २५०० करोड़ रूपए और हम जो खर्च करने जा रहे हैं वह उसका पांच गुना अर्थात १२००० करोड़ रूपए हैं। इसे कहते हैं द्ृढ़ इच्छा शक्ति, इसे कहते हैं द्ृढ़ संकल्प और इसे कहते हैं ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम। हमने गांवों के विकास के लिए, रूरल रोड्स के लिए "रूरल रोड्स विजन, २००५ " तैयार किया है। देश भर में ३३ लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है जिसमें से ६८ हजार किलोमीटर नेशनल हाइवे, लगभग १.२५ लाख किलोमीटर स्टेट हाइवे, ३.५ लाख किलोमीटर डिस्टि्रक्ट रोड्स और लगभग ५ लाख किलोमीटर अदर-डिस्टि्रक्ट रोड्स बनाई जाएंगी[R68][R67] ।

उसके बाद २६ लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनानी हैं, उन पर उतना ही फंड देना होगा इसलिए भारत निर्माण को सारी योजनाएं में नम्बर एक पर रखा गया है और इसके लिए चार वर्षों में ४८,००० करोड़ रुपए खर्च करने हैं। केवल रुपया ही नहीं रखा, इस बार ४२०० करोड़ रुपया हमने एक महीने पहले खर्च भी कर दिया है तथा और पैसे की मांग रखी है, जबकि आपसे ढाई हजार करोड़ रुपया एक साल में भी खर्च नहीं हो रहा था। अगले साल ५००० करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ है, उसमें ४००० करोड़ रुपए नाबार्ड से मिलने का आश्वासन मिला है। हमने इस तरह से एक विंडो खोली है, जिसमें ४८,००० करोड़ रुपए में से २०,००० करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन है। उसमें करीब १२,००० करोड़ रुपए एक्सटर्नल फंडिंग है। इस तरह से करीब १८,००० करोड़ रुपए का जो गैप है, वह हमें नाबार्ड से मिलना सुनिश्चित हुआ है। इसलिए ये केवल कागजी आंकड़े नहीं हैं, बजट में रूपए का प्रावधान भी किया गया है और काम शुरू भी कर दिया गया है। इस संदर्भ में जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, वह मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की अभी तक जो प्रगति है, उसकी जानकारी सदन को देना आवश्यक है। Length of the roads constructed मेंअभी तक ८५,६४१ किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। Value of the projects cleared में २५,७५९ करोड़ रुपए है। Expenditure by States १२,५९२ करोड़ रुपए है। Habitations connected के तहत २४,७३८ गांवों को जोड़ा गया है। कुछ राज्य खर्चा करने में पीछे थे। उनके सचिवों की बैठक की, उनके मंत्रियों की बैठक की और उनके मुख्यमंत्रियों से मिलकर कहा कि कंज्यूमिंग केपेसिटी राज्य सरकार बढ़ाए, क्योंकि बनाने का काम उन्हीं का है। इसलिए हमें विश्वास है कि जो १५ राज्य इस काम में पीछे थे, बैठक करने के बाद उनकी भी कंज्यूमिंग केपेसिटी में बढ़ोत्तरी हुई है। इस साल जब हम ४२०० करोड़ रुपए खर्च करने में सक्षम हुए हैं, अगले साल ९००० करोड़ रुपए से १०,००० करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उसके अगले साल १३००० करोड़ रुपए से १४,००० करोड़ रुपए खर्च करेंगे और उसके बाद भी हम इतना ही खर्च करने में सक्षम होंगे। हमने ४८,००० करोड़ रुपए खर्च करने में राज्यों से योजना प्लान मंगा लिया है और उसका कार्यान्वयन कर रहे हैं।

माननीय सदस्य टेक लाल मेहतो जी ने पुलों का सवाल उठाया। यह ठीक बात है कि पुल नहीं बनेंगे तो गांवों की कनेक्टीविटी कैसे होगी। २५ मीटक तक का खर्चा उसमें हम देंगे और २५ मीटर से अधिक का खर्चा होगा, तो वह राज्य सरकारों को देना होगा। अगर कोई राज्य सरकार नहीं दे सकती है, तो नाबार्ड को कहे, हम उससे ले लेंगे, लेकिन कहना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकारों का भी सहयोग जरूरी है।

एक माननीय सदस्य डब्ल्यूबीएन सड़कों की बात कर रहे थे। जब उनकी सरकार थी तो न्यू कनेक्टीविटी की बात होती थी। हमने न्यू कनेक्टीविटी ही नहीं, अपग्रेडेशन की बात भी की है। जो खराब सड़क है, डब्ल्यूबीएन घट रहा है, उन सड़कों को भी सुधारने के लिए बजट का प्रावधान किया है। प्रधान मंत्री जी, सोनिया गांधी जी का निदेश हुआ, तो हमने तय किया कि सड़कें बढि़या होनी चाहिए और उनमें एक किलोमीटर की कनेक्टीविटी रहेगी।

उमा भारती जी कह रही थी कि हवाई पट्टी बनाते हैं, २० किलोमीटर खराब सड़क से चलेंगे और आगे गांव की जो एक-डेढ़ किलोमीटर सड़क होगी, वह ठीक सड़क होगी, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया है कि पहले जो अपग्रेडेशन का प्रावधान नहीं था, एनडीए सरकार के समय नहीं था, यूपीए सरकार के समय में है। इसलिए आपका सवाल और आपकी मांग को मैं जायज मानता हूं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी यहां जिक्र किया गया। इस योजना के तहत जो सड़कें बनेंगी, उनके रखरखाव का पांच वर्ष तक का समय तय किया गया है। जो टेंडर लेगा, जो ठेकेदार होगा, उसके साथ यह शर्त भी है कि पांच वर्ष तक सड़कों की मरम्मत का काम भी वह करेगा। लेकिन यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वे इस काम को कराएं। इसलिए हम उन पर दबाव बना रहे हैं। इस सम्बन्ध में योजना आयोग से भी लिखा-पढ़ी की है कि राज्यों के बजट में सड़कों के मेनटेनेंस का प्रावधान हो और अच्छी से अच्छी सड़कें बनाई जाएं। अगर मेनटेनेंस नहीं होगा, सड़क खराब हो जाती है, तो फिर नई बनानी पड़ेगी। इस तरह से अधिक खर्चा होगा इसलिए मेनटेनेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसे आगे भी इन सड़कों को देखना होगा[R69] ।

इसलिए महोदय, वित्तीय वर्ष २००५-२००६ में १५३१६ किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। करीब १५४९२ किलोमीटर में से १५३१६ किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। करीब ४०६८ हैबीटेशन को कनैक्टिविटी दी गयी और अगले वित्तीय वर्ष २००६-२००७ में ६१०३० हैबीटेशन को जोड़ने का काम तथा ३५१८२ के नव-निर्माण का काम तथा ५४६६९ किलोमीटर को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि पुरानी सड़कें खराब हालत में हैं, उनके भी अपग्रेडेशन का प्रावधान किया गया है, वह हमारे लक्ष्य में है। राज्य सरकारों के लोग सही बात नहीं बताते हैं। उनको पूछना चाहिए कि केन्द्र सरकार क्या-क्या कर रही है।

दूसरा, पीने के पानी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वभिन्न माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। पीने के पानी के लिए भी चार वर्षों में २६ हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन गांवों में अभी तक ४० लीटर प्रति-व्यक्ति पानी उपलब्ध नहीं है वर्ष १९९९ के कैट के हिसाब से ७४ हजार गांवों में से ५९२० गांवों ऐसे थे जहां पीने का पानी १० लीटर प्रति-व्यक्ति से कम था। करीब ६९ हजार टोले ऐसे थे जहां पर ४० लीटर और १० लीटर के बीच में पीने का पानी था। इसे पार्शियली कवर्ड कहते हैं। जहां पर १० लीटर प्रति-व्यक्ति से कम पीने का पानी हो उसे नॉट-कवर्ड कहते हैं। चालीस लीटर से ज्यादा जहां पीने का पानी उपलब्ध हो उसे फुली-कवर्ड कहते हैं। चार वर्ष में सबको पीने का पानी उपलब्ध होगा, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया और उसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है। केवल पानी उपलब्ध कराना ही नहीं, शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराना है क्योंकि देश के २ लाख १७ हजार टोले ऐसे हैं जहां शुद्ध पानी नहीं है। बंगाल के ८ जिलों में पानी में आर्सेनिस होता है, झारखंड के ७९ जिलों में जहरीला पानी होता है। आंध्रा प्रदेश, नलगुंडा इलाका, राजस्थान, कर्नाटक के ५ हजार हैबीटेशन में तथा कुछ इलाकों में फ्लोराइड है और यह भी जहरीला होता है जिससे हडि्डयां टेड़ी हो जाती हैं कैंसर हो जाता है, पेट में खराबी आ जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं और गरीब आदमी ऐसा पानी पीने से मर जाता है। बिहार के ३५ टोलों में पानी में आर्सेनिक है, ३५ टोलों में फ्लोराइड है। इसी तरह से गंगा के इलाकों में, ब्रहमपुत्र और आसाम से आर्सेनिक होने की शिकायतें आई हैं। खान-खनिजों वाले इलाकों में, जैसे झारखंड है, असम है और उड़ीसा में आइरन है। इसीलिए सभी २ लाख १६ हजार हैबीटेशन में शुद्ध पीने का पानी देने का लक्ष्य रखा है। उसको शुद्ध करने के लिए वाटर क्वालिटी सर्वेलेंस, क्वालिटी ऑफ वाटर, अवैलेबलिटी ऑफ वाटर, सस्टेनेबलिटी ऑफ वाटर के लिए २६४ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिसमें से ५५ करोड़ रुपये राज्यों को दे दिये हैं। माननीय सदस्यों को जानना चाहिए कि इन सबमें क्या-क्या प्रबंध किया गया है।

हरेक पंचायत में कम से कम ५ व्यक्तियों को पानी के गुणों की जांच करने की, वाटर क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इसके लिए किट्स उपलब्ध कराइ जाएंगी। यह ट्रेंड आदमी गांवों में ही रहेगा और सभी तरह के पानी का चाहे प्राइवेट चापाकल हो या सरकारी चापाकल हो, उसकी जांच करेगा। गरीब आदमी जानते नहीं हैं और खराब पानी पीने के कारण उनको बीमारियां हो रही हैं। इसलिए गांवों में शुद्ध पानी होगा तो आधी बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाएंगी। क्वालिटी सर्वेलेंस, क्वालिटी ऑफ वाटर, अवैलेबलिटी ऑफ वाटर, सस्टेनेबलिटी ऑफ वाटर पर ध्यान दिया जाएगा। गर्मी के दिनों में चापाकल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में उनमें पानी रहता है। इसलिए जो हमारी पानी के विषय में तीन समस्याएं हैं उनको भारत निर्माण का हिस्सा बनाया गया है जिसमें २६ हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जिसमें से २९ सौ करोड़ पहले साल, ४ हजार ५० करोड़ दूसरे साल और इस साल ५ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और राज्यों को कहा गया है कि पैसा खर्च करिय्ो[r70] ।

पंजाब की एक सदस्या बोलते हुए कुछ अपशब्द भी बोल गयीं थी।हम सब माननीय सदस्यों को जो राज्यों को पैसा दिया गया है या दिया जा रहा है, सभी की सूचना हम आपको देंगे। जिलेवाइज, राज्यवार आप लोगों का काम है, डिस्टि्रक्ट वाइज वजिलेंस एंड मानिटरिंग कमेटी में देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार की जो १४ ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, सभी की सख्त मानिटरिंग करने की जरूरत है और माननीय सदस्यों ने उसमें रूचि ली है। देश भर के आधे से अधिक जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि माननीय सदस्य इसमें रूचि ले रहे हैं। तीसरा आइटम रूरल हाउसिंग का है। लगभग डेढ़ करोड़ परिवार हाउस लैस हैं। जो झुग्गी-झोपडियों में या जैसे-तैसे रह रहे हैं। उसके लिए ६० लाख घरों का निर्माण चार सालों में बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। जिसमें राशि २७ करोड़ से बढ़ाकर साढ़े २९ सौ करोड़ रूपए करके रूरल हाउसिंग का वर्ष २००६-०७ के लिए प्रावधान किया गया है। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि इंदिरा आवास के बंटवारे में हेराफेरी होती है। उसी के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे आर्डर हटा लिया है। …( व्यवधान) हमने सभी राज्यों को कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष और आगे के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर ली जाए और ग्राम सभा की जाए। जो १३ पैरामीटर्स पर गरीबी से नीचे के लोगों सूची बनी हुयी है, जो बीपीएल सर्वे २००२ था, उसका प्रकाशन किया जाए, इसकी कंप्यूटराइज्ड किताब छपी हो और हर एक पंचायत से स्कूल या पंचायत भवन पर पेंट करके सबसे गरीब आदमी का परिवार जिसमें सबसे ऊपर रहेगा, फिर गरीबी के हिसाब से क्रमवार बाकी नाम होंगे। श्री बैसीमुथियारी जी चले गए, वे सवाल उठा रहे थे और शेडयूल कास्ट और शेडयूल ट्राइब के लिए एक हजार करोड़ रूपए के अलग से बजट की मांग कर रहे थे। अगर हम हिसाब जोड़ेंगे, तो उनकी मांग को और हमको मंजूरी करने में शेडयूल कास्ट और शेडयूल ट्राइब को घाटा हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि रूरल हाउसिंग में जो भी खर्च होगा, उस ६० हजार करोड़ रूपए का ६० प्रतिशत शेडयूल कास्ट और शेडयूल ट्राइब के लिए है। एसजीआरवाई में जिले में जो राशि जाती है, उसका २० प्रतिशत और २२.५ प्रतिशत शेडयूल कास्ट और शेडयूल ट्राइब के इंडीविजुअल बेनेफशियरीज के इंकम जेनरेटिंग एसेट्स के लिए है, ब्लाक में ३० प्रतिशत जाता है, उसमें शेडयूल कास्ट और शेडयूल ट्राइब के इंडविजुअल बेनेफशियरीज के लिए इंकम जेनरेटिंग एसेट्स के लिए साढ़े बाईस प्रतिशत रखा गया है। देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सात सौ करोड़ रूपए इसमें व्यय किए जा रहे हैं। पाने के पानी के लिए भी पैसा दे रहे हैं। उसमें २५ प्रतिशत अनूसूचित जाति के कोटे में खर्च करना है, दस प्रतिशत आदिवासी शेडयूल ट्राइब के क्षेत्र में खर्च करना है। इसकी निगरानी करने की जरूरत है। इसे देखने की जरूरत है। हमने इसके लिए पूरा प्रावधान किया है और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ वर्ग सभी को प्रायरिटी दी है। इसलिए इस पेयजल योजना की व्यवस्था की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य सवाल उठा रहे थे। राजीव गांधी डिं्रकिंग वाटर मिशन चल रहा था, एक सबमिशन योजना थी, उसको भी एनडीए ने खत्म कर दिया। …( व्यवधान) उस प्रोग्राम का नाम राजीव गांधी डिं्रकिंग वाटर मिशन था। …( व्यवधान) कहीं कागज में दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम, हम लोग किसी महान आदमी को देश, …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : देश के विकास में राजनीति का क्या काम है? …( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : एनडीए की सरकार के आने के पहले भी राजीव गांधी डिं्रकिंग वाटर मिशन का नाम था, उन लोगों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। …( व्यवधान) हम लोगों ने फिर इसे ठंडे बस्ते से निकाला है। …( व्यवधान) दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम कहीं नहीं था। आप दीन दयाल जी का सवाल उठायेंगे, तो हम असली-असली बात बोलने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप डिमांड पर ही बोलिए।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसे कौन लेकर आए थे? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतना अच्छा भाषण दे रहे थे। आप इसको छोड़िए और रूरल के बारे में बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा, डा.लोहिया बराबर उनसे मिलते थे, वे हम लोगों के पुरोधा थे। इसलिए ये लोग दीन दयाल उपाध्याय को इतना नहीं जानते होंगे[c71] ।

ये आर.एस.एस. के कर्मचारी लोग हैं।…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : हां, हम हैं।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, कार्यवाही से ऐसे शब्द निकलवाए जाएं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is a very respected name in the Indian History.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए तीन योजनाएं भारत निर्माण की हैं। इंडिया शाइनिंग का छल नहीं है, भारत निर्माण।…( व्यवधान) द्ृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति है और छल का काम नहीं है। इसीलिए भारत निर्माण का चौथा कार्यक्रम है। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि जिन हेबिटेशंस में बिजली नहीं है, छ: लाख गांवों में बिजली नहीं है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में बिजलीकरण का प्रावधान किया गया है कि चार वर्षों में सभी हेबिटेशंस या जिन गांवों में पहले से बिजली है या जिनमें नहीं है, उनमें विद्युतीकरण हो। इतना ही नहीं,राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेबिटेशंस में मुफ्त में बिजली के कनैक्शन देने का प्रावधान हुआ है। सिंचाई योजना और टेलीफोन कनेक्टिविटी को छोड़ देते हैं। छ: आइटम्स के लिए एक लाख ७४ हजार करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें ८५ हजार करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से योजना में लागू किया जाएगा, जिसके लिए इस साल खर्च किया है और तीन साल बाकी हैं।

càÉå {ÉÚ®É £É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉcºÉ BÉE®É<Ç cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉcºÉ ´ÉÉÇ 1986, 1987, 1988 +ÉÉè® 1989 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ¤ÉcºÉ cÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå nÉä iÉ®c BÉEä BÉEãÉÆBÉE cé, ABÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ* ãÉÉäMÉ <ºÉä ]Â´ÉÉÒxÉ <ÉÊ´ÉãºÉ BÉEciÉä cé, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ c] VÉÉA iÉÉä ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ c] VÉÉA iÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ cÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ cè, AäºÉÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé* प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि रोजगार बढ़ाओ और सब जगह यह हो रहा है कि काम कैसे बढ़ें? हमने दो तरह से एम्प्लायमेंट गारंटी कानून लागू किया, गरीबों को कानूनी अधिकार दिया। इसके अलावा केवल सेल्फ एम्प्लायमेंट नहीं, सेल्फ प्रोडक्टिव एम्प्लायमेंट, स्वयं सहायता समूह आंदोलन शुरू किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं गांव का हर गरीब आदमी हमारा लक्ष्य है। ११वीं योजना तक प्रत्येक परिवार में कम से कम एक स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो जाए, अब सवाल यह है कि यह कैसे होगा? इसके लिए फाइनेंस मनिस्टर माइक्रो फाइनेंस बिल ला रहे हैं, जिसमें उन्हें बैंकों से सहायता मिलेगी। अभी तक २२ लाख स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है, एक स्वयं सहायता समूह में करीब दस हैं और २२ लाख सहायता समूह का गठन हुआ है। इसमें १२ लाख ग्रेड-वन के हैं और पांच लाख ग्रेड टू के हैं तथा दो लाख २० हजार स्वयं सहायता समूह इकोनोमिकल एक्टिविटी में आ गए हैं। इकोनोमिकल एक्टिविटी में आ जाने से यह माना जाएगा कि उन्हें स्वरोजगार मिल गया है और उन्हें आमदनी हो रही है। इसमें करीब नौ हजार करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला है और उन्हें सब्सिडी भी दे रहे हैं। इससे एक परिवार के सदस्य को करीब २३ हजार रुपए की सहायता होती है। इसलिए स्वयं सहायता समूह आंदोलन, जो एसजीएसवाई का है, सेल्फ एम्प्लायमेंट प्रोग्राम बेरोजगारी के खिलाफ है और इस पर हमला बोलने के लिए है, इसलिए इसे करने की जरूरत है। इस तरह से ये सभी कार्यक्रम हैं।

माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल जी ने लैंड रिफाम्र्स का सवाल उठाया।…( व्यवधान) सभी राज्यों का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीलिंग सरप्लस …( व्यवधान) इसके कागज लाया हूं। हम उसमें भी पीछे नहीं हैं, राज्य सरकारों पर हमेशा हमारा दबाव रहता है[R72] ।

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉÊºÉº]èxºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ.AºÉ.A.{ÉÉÒ.) cè, =ºÉàÉå +ÉÉäãb AäVÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ¤ÉèÉÊxÉÉÊ{ÉE] ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 75 âó{ÉªÉä xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® 200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä näMÉÉÒ* {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ¤ÉèÉÊxÉÉÊ{ÉE] +ÉÉè® +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä càÉ vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊVÉxnÉ¤ÉÉn, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉßÉÊr ÉÊVÉxnÉ¤ÉÉn* MR. SPEAKER: At least everybody has heard him.

श्री खारबेल स्वाईं : सर, मंत्री जी के भाषण के लिए पांच परसैन्ट ज्यादा देना चाहिए।

MR. SPEAKER: He will be happy.

I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 78 to 80 relating to the Ministry of Rural Development.” The motion was adopted.

17.57 hrs. SUBMISSION OF OUTSTANDING DEMANDS TO VOTE OF THE HOUSE MR. SPEAKER: I shall now put the Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments to the vote of the House.

I hope all the Ministers are present.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STEEL (SHRI RAM VILAS PASWAN): Yes, I am here, Sir.

MR. SPEAKER: The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof, against:-

(1)             Demand No. 4 relating to Ministry of Agro and Rural Industries;  

(2)             Demand Nos. 5 and 6 relating to Department of Atomic Energy;  

(3)             Demand Nos. 7 and 8 relating to Ministry of Chemicals and Fertilisers;  

                   (4)     Demand No. 9 relating to Ministry of Civil   

                                    Aviation;  

                        (5)       Demand No. 10 relating to Ministry of Coal;  

(6)             Demand Nos. 11 and 12 relating to Ministry of   

Commerce and Industry;  

(7)             Demand Nos. 13 to 15 relating to Ministry of Communications and Information Technology;  

(8)             Demand No. 16 relating to Ministry of Company Affairs;  

(9)             Demand Nos. 17 and 18 relating to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;  

(10)        Demand No. 19 relating to Ministry of Culture;  

(11)        Demand Nos. 20 to 27 relating to Ministry of Defence;  

   

(12)        Demand No. 28 relating to Ministry of Development of North Eastern Region;  

(13)        Demand No. 29 relating to Ministry of Environment and Forests;  

(14)        Demand No. 30 relating to Ministry of External Affairs;  

(15)        Demand Nos. 31 to 33, 35, 36, 38 to 44 relating to Ministry of Finance;  

(16)        Demand No. 45 relating to Ministry of Food Processing Industries;  

(17)        Demand Nos. 46 and 47 relating to Ministry of Health and Family Welfare;  

(18)        Demand Nos. 48 and 49 relating to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;  

(19)        Demand Nos. 55 to 57 relating to Ministry of Human Resource Development;  

(20)        Demand No. 58 relating to Ministry of Information and Broadcasting;  

(21)        Demand No. 59 relating to Ministry of Labour and Employment[k73] ;”  

 18.00 hrs.  

(22)        Demand Nos. 60 and 61 relating to Ministry of Law and Justice:  

(23)        Demand No. 63 relating to Ministry of Mines;  

(24)        Demand No. 64 relating to Ministry of Non-Conventional Energy Sources;  

(25)        Demand No. 65 relating to Ministry of Overseas Indian Affairs;  

(26)        Demand No. 66 relating to Department of Ocean Development;  

(27)        Demand No. 67 relating to Ministry of Panchayati Raj;  

(28)        Demand No. 68 relating to Ministry of Parliamentary Affairs;  

(29)        Demand No. 69 relating to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;  

(30)        Demand No. 70 relating to Ministry of Petroleum and Natural Gas;  

(31)        Demand No. 71 relating to Ministry of Planning;  

(32)        Demand No. 72 relating to Ministry of Power;  

(33)        Demand No. 74 relating to Lok Sabha;  

(34)        Demand No. 75 relating to Rajya Sabha;  

(35)        Demand No. 77 relating to Secretariat of the Vice-President;  

(36)        Demand Nos. 81 to 83 relating to Ministry of Science and Technology;  

(37)        Demand Nos. 84 and 85 relating to Ministry of Shipping, Road Transport and Highways;  

(38)        Demand No. 86 relating to Ministry of Small Scale Industries;  

(39)        Demand No. 87 relating to Ministry of Social Justice and Empowerment;  

(40)        Demand No. 88 relating to Department of Space;  

(41)        Demand No. 89 relating to Ministry of Statistics and Programme Implementation;  

(42)        Demand No. 90 relating to Ministry of Steel;  

(43)        Demand No. 91 relating to Ministry of Textiles;  

(44)        Demand No. 92 relating to Ministry of Tourism;  

(45)        Demand No. 93 relating to Ministry of Tribal Affairs;  

(46)        Demand Nos. 99 to 101 relating to Ministry of Urban Development;  

(47)        Demand No. 102 relating to Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation;  

(48)        Demand No. 103 relating to Ministry of Water Resources;  

(49)        Demand No. 104 relating to Ministry of Youth Affairs and Sports; and  

(50)        Demand No. 105 relating to Ministry of Minority Affairs.”   

   

The motion was adopted.  

                             

  

   
  

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am sorry, you have to make it over. This is the grossest type of breach of privilege. I am very sorry that I have to remind every hon. Member about the mobile phones.

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