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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Scheduled Castes And The Scheduled Tribes ... on 24 August, 2001

16.09 hrs . (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) Title: Further discussion on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Reservation in Services) Bill, 2000 moved by Shri Pravin Rashtrapal on the 27th July, 2001 (Cont.) MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Item No.60 of today""s List of Business. Shri Adhir Ranjan Chodhary.

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Thank you, Mr. Chairman Sir. Shri Pravin Rashtrapal has introduced the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Reservation in Services) Bill, 2000.

Sir, I extend my wholehearted support to the Bill and I must urge upon the entire House so that they also come forward in supporting this Bill because the keynote of this Bill does not confine to any constituency, any region or any State. It is as important as our national issue because the essence of this Bill is concerned with the welfare and wellbeing of the depressed and downtrodden people who still belong to the fringe community in India.

As per Cole, the Welfare State is a society in which all the possible minimum standards of living and opportunity becomes the possession of every citizen. We have already made a long stride since Independence and we have made a significant contribution in various fields – science, technology, history, philosophy and literature. But still, many observed that we are discussing again for the reservation and for the wellbeing of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I think, it slightly insults us. Sir, we should not degenerate this House into an arena of scoring the political brownie points out of this issue. Reservation is a mechanism so that the backward class and the depressed class of our society can move forward to ensure upward mobility. Therefore, the founder member of our Constitution had envisaged the Reservation Policy in line with the affirmation action in America, Bhoomi Putra preferences in Malaysia. However, it is found that in spite of scores of legislation and in spite of manifold measures, still social discrimination and economic discrimination are continuing unabated.

Sir, the founding fathers of our Constitution commit, under article 46, that State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all sorts of exploitation.

But now various news are getting prominence, which also strikes our conscience. Still, there are 5,77,000 scavengers. At the dawn, they are carrying the night soil over their heads. Can you imagine that during the years from 1991 to 1998, the number of atrocities against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe women had increased at an astronomical height of 27,485? However, in the year 1989, we had passed a Bill in this House for the protection of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people against atrocities. Now, I think this is the right time to have introspection as well as retrospection of what we have done for the last several years. Here, we do not intend trading any charges against each other. May I recollect a few sentences from Dr. Ambedkar?

"The untouchables may be defenceless now. But one day they will be strong. As there is justice upon earth, there is no bank to keep the accumulated anger of the Dalit people ".The real progress of India 20 years henceforth will be of what have you done for those repressed people. So the progress of India will be what you have done for the people of the backward classes. It is naive to say that India is still infested with various kinds of social discrimination and atrocities against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Our Constitution has awarded various kinds of reservation in Parliament, in Legislatures, in education and in jobs also.

Sir, I refer a few instances which may help you to understand the discrimination. In respect of 15 per cent reservation in the Central services, their representation was for 8.23 per cent in Class I posts; 10.47 per cent in Class II posts; and 14.76 per cent in Class III respectively. In banking sector, it is for 7.29 per cent in Class I posts and 13.7 per cent at the clerical level posts.

MR. CHAIRMAN : Shri Adhir Chowdhary, we are not discussing the whole Reservation Policy. You come to the Bill.

SHRI ADHIR CHOWDHARY: This is very much related to the Bill.

MR. CHAIRMAN: This is regarding reservation in private establishments.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : Sir, in public enterprises, the representation is simply as nearly as 4.86 per cent in Class I posts and 6.17 per cent in two other levels.

Actually, I think, it is very much related.

This Government, a few days ago, was found fighting with all the arguments at its disposal so that the issue of caste would not be included in the forth coming world conference in Durban.. They have exhausted all their resources to put up stumbling blocks on how to exclude our depressed classes from the world body. They have raised a very ridiculous bogey saying that it is the internal matter of our country. I would like to read out a few lines from the Economic and Political Weekly of July 7-13, 2001:

"Ambedkar showed that boundaries for solutions to the problem of caste discrimination are not to be drawn around the village, district, state or nation. What is an internal solution or an external solution should not be determined by geographic borders or national boundaries. A solution is internal when it makes use of democratic, constitutional and legal spaces, bodies and mechanisms to which the state by its own volition is obligated. The United Nations World Conference Against Racism is an internal mechanism with respect to India, because India freely chose to ratify CERD in 1969, thus making it binding upon the nation. Terrorism or some other undemocratic methods are external solutions. Therefore, to raise the problem of caste discrimination for attention and action by CERD and the WCAR is not to seek an external solution. It is rather a constitutional, lawful and democratic means to by which dalits and other similarly discriminated communities hope to strengthen laws which until now have failed to protect them from discrimination. Utilising international human rights mechanisms can only empower their respective governments to fulfil their own constitutional and legislative obligations, thus strengthening the national integrity and renewing the nation in its striving to approach the ideals conceived in its constitution."By doing so, the NDA Government has exposed its hidden agenda. The agenda is that those who believe in the varna system of our society, who believe in the ideology of the Medieval Ages, who want the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should not move forward and earn a space in this country and in the international arena also. A salient feature, on which I must lay emphasis, is that soon after liberalisation and globalisation, job opportunities have been shrinking at an alarming pace, which might further deteriorate the already miserable situation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, I request this Government to evolve and devise a mechanism in line with the Diversity Department of America so that people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes could be provided job opportunities in private sector also.

With these words, I conclude.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I fully agree with the point that if any part of the body were diseased, it would definitely pain the entire body. If the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population of the country, which is substantial, suffers, it is very natural that India, as a whole, would suffer. It is also because of this reason that India has suffered in the past.

In the Bill introduced by hon. Member Shri Pravin Rashtrapal, he has mentioned about reservation in services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central Government and State Government establishments. To that extent, I fully agree with him.

If the Government has assured that certain portion of the jobs will be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, it should be so, and if anybody has not done it, he should be punished. I fully agree with this. Now a question is raised about the private sector. Yes, it is possible. We can demand that. Because of the onset of liberalisation and globalisation, gradually more and more Government sectors will be turning into private sectors. Because of the privatisation, more and more people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will lose jobs. But here, the point is that in the private sector, if you provide for reservation, who will ensure that the reservation policies are actually adhered to? We are now bringing Bills here and we are shouting everyday in the Parliament that even in the Government sector – where there are so many Scheduled Castes and the Scheduled Tribes officials, Ministers, MLAs, MPs etc. – we have not been able to introduce 100 per cent the rules and regulations of the Government. Then, how can you expect that it will be done so in the private sector? Who will ensure it?

So, my point here is that it is natural that there is a section of the populace in India who do not support this reservation. Since they are in very important positions, all the time they would try to scuttle this reservation policy. I know it. The same thing will also happen in the private sector. My point is that now for the upliftment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the onus lies more on that community, more on the Scheduled Castes themselves, more on the Scheduled Tribes themselves than on others. Expecting that the Government will do it or the other communities will do it, I do not think, is going to yield much result.

I will raise a basic question here. I am not against anybody. I will raise a very fundamental question. There are so many IAS officers and Class-I officers in the Central Government belonging to the Scheduled Castes. How many of them have married from the same community? You will be surprised to know the details. I have seen in my State and in most of the states that the moment the IAS officers belonging to the Scheduled Castes get into those jobs, they marry from the upper caste. They simply forget about their own community. Wherever they go, in the process of Sanskritisation, they feel themselves to be more like the upper caste people than the Scheduled Castes.

So, my point is that who will see to it that the benefits of the reservation will percolate down to the poorest of the poor. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes you will see that in the first generation those people got the benefit of the reservation. In the second generation, their own children got it. It never percolated down to the poorest of the poor of the same community. Whose responsibility was it? Of course, I agree that unless two or three generations of the people get this reservation, it will not be possible to stand up to the upper caste people who have got the privilege for thousands of years. I agree with this. But still, gradually, I believe that people from the same community should see to it that the benefits percolate down.

Another point is that you take the example of a private factory owner who will look his own interest. If he finds that a boy or a girl belonging to the Scheduled Castes is a very good worker, he himself will give the job etc. because that would prove to be very cheap to him. The labour will be comparatively cheap. A Scheduled Caste worker will definitely work with lesser wage than what is given to an upper caste worker.

Now, the thing is that proving oneself to be capable is important. In our country, why does the child labour flourish? It flourishes because it is cheap. Similarly, if the owners of establishments find that a Scheduled Caste or Scheduled Tribe worker is capable and also cheap, he himself will take him in his establishment. There is no need of any reservation there.

Now, we take the examples given by Shri Chowdhary who was just mentioning about America, about affirmative action in America and the Bhumiputra System in Malaysia. He was mentioning about these things. Under Bhumiputra System, there is some sort of provision of reservation for the local people from the down-trodden, which means the local Muslims who form 52 per cent of Malaysia’s population. They get some reservation. Just a month back, I had been to Malaysia and the Prime Minister of Malaysia, Shri Mahathir had issued a statement that `wherever I am going, my own people are coming with more and more demands for reservation. How long shall I go on giving them reservation, if they do not prove themselves to be capable - educationally, economically and in the field of business?’ Sir, my point is that when the Government is there for the confidence building measures among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, it is also the responsibility of the same community to look after themselves. Take the example of America. Why are Black judges there now in America? Why is there Black judge in the American Supreme Court? It is only because of the pressure from the community of Blacks and the minorities that it has been possible to have a Black judge. Now, in America, the minorities and the Black see only those TV programmes where the anchor is a Black. They buy only that product which is specifically produced for them. They go for that industry which only talks about them.

My only appeal to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe community is that they should also go for that. They should have economic pressure on the society and on the industry so that the industry produces specific products for them, which the industry will sell for their consumption only. My suggestion is that liberalisation is a generic process and gradually, there will be less and less jobs in the Government sector.

I will just mention one point here. Take the example of multinationals coming here. When the multinationals enter this country, there will be necessity of management experts. They will not take history and political science graduate; they will want management experts, system analysts and engineers. They will require all the specialists. Does the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population have people of that quality? The plus point is that there should be education for them. The Scheduled Caste and the Scheduled Tribe community should demand, instead of reservation in the jobs, more for education which will produce more number of such engineers, academicians and computer engineers so that they may also become a part of the nation-building and a part of the vibrant community.

       

श्री सुकदेव पासवान (अररिया):माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सेवाओं के आरक्षण विधेयक, २००० का मैं समर्थन करता हूं। यह जो विधेयक लाया गया है, यह बहुत ही उपयुक्त विधेयक है। वास्तव में आजादी के ५३-५४ साल बीतने के बावजूद अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो स्थिति है, उसके विषय में मैं जितना ज्यादा कहूं, उतना ही कम है।

दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद अभी भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो स्थिति है, वह विषम है। निजी क्षेत्र में तो आरक्षण की सुविधा नहीं है। लेकिन जहां तक सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पदोन्नति का सवाल है, वहां बड़े पदाधिकारी के पास जब उनकी फाइल जाती है, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के अनुसार ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की अनुमति दी गई है, जिसके बारे में राज्य को यह लगता हो कि उसको सरकारी नौकरियों में उचित प्रतनधित्व नहीं मिला है। प्रावधान के अंतर्गत सरकार को अपने नियंत्रण वाले पदों में और सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, जिनको संघीय अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद ३३५ में संघीय राज्य की गतवधियों से सम्बन्धित किसी भी पद या सेवा में नियुक्ति, प्रशासनिक कुशलता बनाए रखने के साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के दावों को लगातार ध्यान में रखने की व्यवस्था की गई है। संविधान में जो बात लिखी हुई है, उस पर कितने प्रतिशत अमल होता है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतनधित्व देने के लिए जो कुछ रियायतें दी गई हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीद्वारों की सीधी भर्ती के मामले में जहां जरूरी है अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के उम्मीद्वारों के आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट का प्रावधान प्रमुख हैं। इसी तरह इन लोगों की पदोन्नति में आरक्षण की जो १५ नवम्बर, १९९७ को अवधि समाप्त होने वाली थी, को जारी रखने के लिए संविधान में ७७वां संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के अंतर्गत एक खंड चार जोड़ा गया, जिसके जरिए राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यदि उनकी द्ृष्टि में अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतनधित्व नहीं है, तो उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। परिणामत: इन वर्गों की आरक्षण नीति का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने तक १५ नवम्बर, १९९७ के बाद भी आरक्षण जारी रखने के लिए १३ अगस्त, १९९७ को नोटिस जारी किया गया। यहां जो स्थिति बनी हुई है, कई बार लोक सभा में भी यह मामला उठाया गया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे अपने सीनियर्स के कारण कई जगह नौकरी छोड़ चुके हैं या छुट्टी लेने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन संविधान में जो बात वर्णित है, लोक सभा में भी चर्चा हो चुकी है, उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर कोई ठोस निर्णय या कानून नहीं बनाया गया है। जिस कारण सरकारी अधिकारी बाध्य हो। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, उससे उनको वंचित किया जा रहा है, जबकि यह संविधान में नहित है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर गम्भीरता से ध्यान दे ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो कष्ट दिया जा रहा है, उसको दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। १९ दिसम्बर को लोक सभा में प्रमोद महाजन जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण को लागू करने में आ रही त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। सरकार की ओर से संकेत दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण से इन लोगों के लिए नौकरियों में जो अवसर कम होते जा रहे हैं, इस स्थिति पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी का जवाब आया कि संसद में यह आश्वासन उस समय दिया गया था जब लगभग सभी पक्षों के सदस्यों ने एससीएसटी के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए संविधान संशोधन और अनुसूचित अधिसूचना जारी होने के बावजूद उसका कार्यान्वयन करने में आई दिक्कतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और उन्हें दूर करने के लिए आग्रह किया। प्रमोद महाजन जी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार केन्द्र सरकार ने १९९७ में पाचं शासकीय आदेश जारी किये थे। उसके अनुसार एससीएसटी के सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। मौजूदा सरकार ने इस बारे में जारी दो आदेशों को निरस्त करने के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया।

सभापति महोदय : यह आप कहां से उद््धृत कर रहे हैं?

   

श्री सुकदेव पासवान :प्रमोद महाजन जी ने लोक सभा में आश्वासन दिया था। उसके विषय में बताना चाहता हूं। १९ दिसम्बर २००० को लोक सभा में प्रमोद महाजन जी ने इस पर बयान दिया था। इसे अमल में लाने के लिए शिकायतों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पत्र लिखने के काम में कोई कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों की चिंता से सहमति जताई कि आरक्षण की नीति भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन उसके कार्यान्वयन में जो त्रुटि है, उसे दूर किया जाना चाहिए। निजीकरण में आरक्षण की सुविधा समाप्त हो जाती है और इससे एससीएसटी के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इस अवसर सर सरकार और सदन को मदद करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून बनाये जाएं कि वे कानून केन्द्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू हों और एससीएसटी पर जो अन्याय होता है, वह नहीं हो। उनकी पदोन्नति में जो दिक्कतें आती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सके। शहर के रहने वाले बच्चे ९० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन जो ग्रामीण इलाके के एससीएसटी के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग भी हैं जो साधन सम्पन्न लोग नहीं हैं, उनमें ८०-९० प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे जिले के उत्तरी बिहार के लोगों के बच्चे और खासकर बिहार के ग्रामीण इलाके के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो सरकारी नौकरी का सवाल कहा रह जाता है? जब सरकारी नौकरी ही नहीं होगी तो उसमें आरक्षण का सवाल कहां उठता है? इसलिए केन्द्र सरकार को ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे एससीएसटी और कमजोर वर्ग के बच्चे किसी भी जाति के क्यों न हों, सभी बच्चे पढ़-लिख सकें। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाये और कानून बनाकर अमल में लाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करे कि केन्द्र और प्रदेश में या जिला स्तर पर एससीएसटी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ऐसा बोर्ड बनाया जाये जिसमें दूसरे वर्ग के अधिकारी नहीं हों और उसमें सिर्फ एससीएसटी के अधिकारी हों ताकि वे एससीएसटी की समस्याओं को हल कर सकें।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है । हमने इस बात को लोक सभा में कई बार उठाया है और लोक सभा के बाहर भी उठाया है कि न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालयों मे भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी न्यायालयों में जज बनने का मौका मिले। हम लोगों को जानकारी मिली है, बिहार से बहुत लोग यहां धरने पर आए थे और उनकी मांग थी कि न्यायालयों में आरक्षण होना चाहिए। संविधान को बाबासाहेब अम्बेडकर ने बनाया और संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और आजादी के ५४ वर्ष बीत जाने के बाद आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी न्यायालयों में आरक्षण नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस बात को मैं पूर्व में भी कह चुका हूं । जिस प्रकार से लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण हैं, उसी प्रकार विधान परिषदों और राज्य सभा में भी आरक्षण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ऐसा विधेयक लाए, प्रावधान करे और संविधान में संशोधन करना पड़े, तो वह संशोधन करे, ताकि विधान परिषदों और राज्य सभा में भी आरक्षण की व्यवस्था हो ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, प्रखर वक्ता, माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपालजी, द्वारा गैर सरकारी विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को तो फायदा है ही, लेकिन सरकार को ज्यादा फायदा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक आरक्षण से संबधित इस तरह का कोई कानून नहीं बना है। जबानी-जमाखर्च एग्जीक्युटिव आर्डर्स के माध्यम से यह सब काम चल रहा है, इस कारण न्यायालयों में आर्डर्स पर रोक लगा दी जाया करती है । खास तौर से प्रमोशन्स के मामले में, सेवाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते, चार-पांच आदेश निकल चुके हैं। सरकार से मिलने पर कहा जाता है कि हम कर रहे हैं, न्यायालय को क्यों नहीं मानेंगे। इसीलिए माननीय राष्ट्रपाल जी जो विधेयक लाए हैं, यदि इसको मंजूरी दे दी जाती है, तो सरकार का बड़ा भारी झंझट खत्म हो जाएगा । लाचारी है, आर्डर गलत निकल जाता है, फैसला हो जाता है, तो कोर्ट को कैसे नहीं मानेंगे। इस विधेयक के पास होने के बाद सारा झंझट खत्म, सारे पेंच खत्म हो जायेंगे । संविधान की भावना के मुताबिक आरक्षण दिया जाए, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं,। जब हम भोज में जाते हैं, तो हम अपनों को ज्यादा दही और मिठाई परोसते हैं। आप लाख कानून बनायें, इनको लागू करने वाले एग्जीक्युटिव ही होते हैं, अधिकारी ही होते हैं, इसलिए उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतनधित्व रहना चाहिए, तब जरूर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ उपेक्षा वाला गैर कानूनी व्यवहार नहीं हो पाएगा। जैसे सामान परोसने वाला आपका अपना आदमी नहीं होगा तो वह ठीक से नहीं परसेगा। उसका अपना आदमी होगा तो उसे ठीक से देगा और दूसरे को थोड़ा-थोड़ा बांटता हुआ चला जाएगा। उसी तरह एग्ज़ीक्यूटिव में जो लोग लगे हुए हैं, वे कोई नीति एससी, एसटी के हितों के लिए बनाएंगे तो उसे लागू करने में आफिसर हेरा-फेरी कर देते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं और महान सोचने वाले लोगों ने प्रावधान किया, क्योंकि जब एससी,एसटी के लोगों को वभिन्न महकमों में देखा गया तो पता लगा कि उनका एक भी अधिकारी या कर्मचारी वहां नहीं है। ये सब डिटेल में हिसाब है।

जिस समय आरक्षण हुआ था। राष्ट्रपति भवन में कौन ऐसा कर्मचारी हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है। तब इस पर विचार हुआ और इसे लागू किया गया। यही इसका मूल सिद्धांत और रहस्य है। ये लोग कोर्ट में जाकर अपने अधिकार ले लेते हैं, जहां-जहां इनका हिस्सा नहीं है, लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव आर्डर ऐसा है, जिसमें प्रमोशन का भी कुछ प्रावधान नहीं है। इस वजह से उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा। यह विधेयक एससी, एसटी के लिए है लेकिन इससे ज्यादा सरकार की मदद होने वाली है। इनका जो झंझट और गड़बड़ी होती है, उसे दूर करने का काम इस विधेयक को पारित करने से हो जाएगा। यह सरकार आरक्षण विरोधी है। केवल आरक्षण कहने के लिए है। पिछड़ी जाति का आरक्षण हुआ था तो मंडल आयोग के कारण हुआ, लेकिन मंडल के खिलाफ लोग कमंडल लेकर निकल गए कि किस हिसाब से आरक्षण में हेरा-फेरी की जाए ताकि यह लागू न हो। आरक्षण के खिलाफ बोलता कोई नहीं है, लेकिन यह सब कुछ चलता रहता है। बहुत से लोग आरक्षण भीतर से पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका उपाय क्या है। कानून बन जाने से ये लोग अपने अधिकार ले सकते हैं और दूसरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह आरक्षण लागू न करें तो इन लोगों ने यह कर दिया है कि जितने सरकारी संस्थान, अंडरटैकिंग्स हैं, उन सब को प्राइवेटाइज़ कर दो। प्राइवेट संस्थानों के लिए अभी तो कानून ही नहीं है। एग्ज़ीक्यूटीव आर्डर से सारा आरक्षण होता है। ये कहीं-कहीं लागू हो रहा है, कहीं-कहीं नहीं हो रहा है। जब संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे, सरकार के हाथ से जब ये संस्थान निकाल जाएंगे तो फिर उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। हमें लगता है कि इन लोगों का परपज़ शायद यही है। ये लोग कहते हैं कि देश की भलाई के लिए आर्थिक संकट है, जो अंडरटैकिंग्स बंद हैं उन्हें हम चालू करना चाहते हैं, आदि बहाने बना कर डिसइनवेस्टमेंट, प्राइवेटाइज़ करा रहे हैं। उनमें आरक्षण नहीं है। अब लोग जानने लगे हैं और हम भी समझने लगे हैं इसलिए इसमें किसी कानून का प्रावधान करना है ताकि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी उसमें आरक्षण का कानून लागू रहना चाहिए, नहीं तो घूमा-फिरा कर, हेरा-फेरी करके किसी हालत में गरीबों को आरक्षण न मिले, वंचित, शोषित लोगों को न मिले, हमें लगता है कि उदारीकरण, डब्ल्यूटीओ, इनवेस्टमेंट और डिसइनवेस्टमेंट आदि के पीछे यही मूल कारण है।

जो सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो सके। श्री सुखदेव पासवान जी चले गये। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ। उसमें माननीय लालू यादव जी थे और राष्ट्रीय जनता दल के हजारों कार्यकर्ता आये हुए थे। माननीय रमई राम जी बिहार सरकार में मंत्री हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। हम लोगों की पहले से मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वह सही नहीं है। इसलिए नेशनल ज्यूडशियल कमीशन की बहाली होनी चाहिए और इस पर मतैक्य भी हो रहा है। कहते हैं कि क्या बात हो कि इस पर मतैक्य है तो मेरा कहना है कि इस पर मतैक्य है। जब सभी नियुक्तियों में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं है? उसमें भी आरक्षण होना चाहिए और यही हमारी मांग भी है। नेशनल ज्यूडशियल कमीशन और न्यायपालिका में आरक्षण को लेकर कल बड़ा भारी प्रदर्शन जंतर-मंतर पर हुआ। हम लोगों ने अब संघर्ष का निश्चय किया है और हम देशव्यापी संघर्ष इसके लिए चलाएंगे। जो समाज में बदलाव चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को यथास्थितिवाद से निकालना चाहते हैं वे हमारे साथ आएं। देश गुलाम रहा, इस कारण से देश बहुत पीछे गया। …( व्यवधान)गांधी-लोहिया-जयप्रकाश जी के जमाने से हमारा यही नारा रहा है कि जब तक शोषित लोग रहेंगे।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर दो घंटे नियत किए गये थे और अब दो घंटे का समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं सदन की सहमति चाहूंगा कि इस पर एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, बढ़ा दिया जाए। सदन सहमत है।

सभापति महोदय : एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय डा. लोहिया जी ने बड़ी लाचारी से कहा था कि दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों का सम्मेलन होता है तो हिंदुस्तान उसमें सबसे पीछे और कमजोर की तरह बैठता है। इसका मूल कारण है कि जिस देश में गरीबों का शोषण होगा और उन्हें अछूत माना जाएगा तो वह देश दुनिया के देशों के सामने कैसे अपना माथा ऊंचा करके बैठ सकेगा। जब ये शोषित और पिछड़े लोग उठ खड़े होंगे तब दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक नम्बर में और सबसे आगे बैठेगा। जब तक यहां पर करोड़ों लोगों का शोषण होता रहेगा तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं आयेगा। यहां पिछड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति कहकर बड़ी खराब सामाजिक बीमारी पैदा की गयी है। उस समय कहा गया कि ऊंची जाति क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। यानी जो काम नहीं करेगा और अंग्रेजी में गिटपिट बोलेगा, उसको ऊंची जाति का कहा जायेगा। पिछड़ी जाति क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। मेहनत मजदूरी का सारा काम वही करेगा लेकिन समाज में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है।

17.00 hrs. यह मूल सिद्धांत हम लोगों का था। यह बीमारी जब तक समाज में रहेगी तब तक समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सिद्धांत के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमने विशेष अवसर का सिद्धांत चलाया। हमने उसमें कहा कि जो दबे, पिछड़े लोग हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। यथास्थितिवादी लोग नहीं चाहते कि समाज में बदलाव आए। वे पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और उसी में चाहते हैं कि देश चले। इससे देश नीचे जाने वाला है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो समाज में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। आरक्षण सरकारी नौकरियों में ठीक ढंग से लागू नहीं होता है और मामला कोर्ट में चला जाता है। नौ राज्यों में यह कानून बना है और बिहार में भी यह कानून बना है कि जो आरक्षण ठीक से लागू नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कानून यहां क्यों नहीं बन रहा है? कानून बना कर इसे नौवें शेडयूल में क्यों नहीं रखा जा रहा है जबकि ८-९ राज्यों ने इसे नौवें शेडयूल में रखा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बस का नहीं है कि वह इस मामले को लेकर अदालत में जाएं। नौवें शेडयूल में रखने से उन्हें अधिकार मिलेंगे। उनके साथ छल नहीं होना चाहिए और कानूनी दाव-पेंच में इसे नहीं डालना चाहिए। सभी जगह इसकी लड़ाई शुरु हो गई है। मैं इस बारे में सरकार को सावधान करना चाहता हूं।

महोदय, राष्ट्रपाल जी दबे लोगों को आगे लाने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। यदि सरकार इन्हें इंसाफ देना चाहती है तो इसे पूरा करे। संविधान में सोशल जस्टिस को मूल सिद्धांत में रखा है। दबे और पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। उन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला। बड़े-बड़े लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और कपड़ा गंदा होने पर धोबी उन्हें साफ करता है। कपड़े साफ करने वाले को कह दिया जाता है कि यह छोटा आदमी है और कपड़े गंदा करने वाले को बड़ा आदमी कह दिया जाता है। छोटा आदमी कह कर उसके साथ बहुत अन्याय होता है। इस अन्याय को दूर करने का इलाज सामाजिक न्याय है। बिना मेहनत से देश और दुनिया नहीं चल सकती लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको छोटा आदमी कहा जाता है और बैठकर खाने वाले को बड़ा आदमी कहा जाता है। यह सामाजिक भेदभाव है। इस कारण हिन्दुस्तान पीछे चला गया। दूसरे मुल्कों की तुलना में यदि हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है तो इस विषमता को दूर करना होगा। जिन दिनों समाज में यह बीमारी नहीं थी उस समय हिन्दुस्तान नम्बर एक पर था लेकिन उस समय राजधानी दिल्ली में नहीं थी। वह पाटलीपुत्र में थी। दिल्ली में राजधानी १९११-१२ में आई थी। जब पाटलीपुत्र में राजधानी थी तो चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय हिन्दुस्तान नम्बर एक पर था। जब यह बीमारी बढ़ती गई तो भगवान बुद्ध आए। उन्होंने कहा कि यह भेदभाव और ऊंच-नीच खत्म किया जाए। दोनों विचारों में संघर्ष चलता रहा। फिर महात्मा गांधी, डा. लोहिया, महात्मा फुले आए। इन सब ने समाज सुधार के लिए प्रयास किया और यह उसी की कड़ी है। जिस उद्देश्य के लिए यह प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जाए। इससे सरकार की बड़ी भारी उलझन समाप्त हो जाएगी।

इसलिये सरकार इस विधेयक को मंजूर करे, इसका समर्थन करे। इसे पारित किया जाना चाहिये ताकि यह झंझट खत्म हो सके। इसके अलावा जो कुछ छूटा हुआ है- न्यायपालिका में आरक्षण, नेशनल ज्युडशियल कमीशन का गठन, प्राइवेट संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण वगैरा, सरकार को इसके लिये कानून बनाना चाहिये। अगर सरकार डिसइन्वैसटमेंट, निजीकरण, विदेशीकरण करेगी तो हम समझ जायेंगे कि इस मामले में कोई पेंच है - "कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना"।सरकार आरक्षण खत्म करके निजीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो वंचित लोग और वंचित हो जायेंगे। इसे सहन नहीं किया जा सकता। इसलिये सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वह आरक्षण की व्यवस्था करे वरना लड़ाई के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगा। यदि यह सरकार नहीं मानेगी तो हम संघर्ष करेंगे।

सभापति महोदय, सरकार से यही प्रार्थना है कि इस विधेयक को पारित किया जाये ताकि गरीब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों का हित हो ।

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): I must congratulate Shri Pravin Rashtrapal for having made proper home work for presenting this Private Members Bill on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Unfortunately, many of the provisions that he has indicated in this Reservation of Services Bill that he has presented in the House have been implemented. To my mind, his Bill has four aspects. The first one is expanding the scope of reservation. That is the crux of the problem that he has tried to put here in this Bill. In definition of clause 2(b), he has tried to encompass not only Government services, semi-Government services but also private services including those institutions, organisations, and bodies which have been registered under the Companies Act. I would come to the merit or demerit of those things, later. But I would only enumerate four types of matters which he has tried to say in this Bill. The second point is that the reservation should be in perpetuity. The third aspect is about relaxation of the norms not only at the time of appointment but also in promotions. The fourth aspect relates to blanket immunity against court orders including that of the Supreme Court which means amendment of article 141 which says that any interpretation of the Supreme Court is to be taken as a law. That is what the Constitution says. But by introducing this Bill, he has tried to say that article 141 of the Constitution of India would be infructuous. These are the four points on which he has presented his Bill to the Lok Sabha.

When he talked on this Bill, there was an attitude of sneer of cold command. That sneer of cold command is quite appreciable because for centuries together, the Scheduled Caste people had been marginalised, had been deprived of and had not been thought of. Jaimini’s karmakandhad first started the division; Manu’s code strengthened the division; and later on, the Brahmin community created problems for a group of people who later on were called the Scheduled Castes. Although, those people had a very rich language, they even had kingdom.

During the Mahabharata period, when Yudhishtira and his brothers were being taken in a procession, Duryodhana had ensured that Vidhur does not talk to them.

They were going to the Chaturgrih. Vidur talked to Yudhistir in Mlechha language and that language was not known to Duryodhana. It was a necessity in those days to learn all languages, including Mlech language. You would also appreciate that in Sanskrit literature of the seventh century, Katha Sarit Sagar was nothing but a translation of Mlech stories that were prevalent in North India.

SARDAR BUTA SINGH (JALORE): Was Vidur a Mlechha?

SHRI ANADI SAHU : Mlechha is, in the modern parlance, a Scheduled Caste. It was not so in those days.

SARDAR BUTA SINGH: Are you aware that Vidur was also a Shudra?

SHRI ANADI SAHU : I cannot answer this question.

SARDAR BUTA SINGH: He had not acquired Mlechha language; it was his mother tongue.

SHRI ANADI SAHU : Whatever it is, Yudhistir acquired that language. Among the 64 arts, Mlech language was also taught to him because for the administration of the kingdom, Mlech language was necessary. That is why, among the 64 arts taught to Krishna and Balaram, in the Ashram of Sandipan one of the arts was learning the Mlech language.

SARDAR BUTA SINGH: Mlechha is more derogatory than Shudra.

MR. CHAIRMAN : You are going to speak on this subject. At that time you can make these points. He is not yielding. Shri Anadi Sahu, please address the Chair.

   

… (Interruptions)

 

SHRI ANADI SAHU : You can say that my knowledge is shallow; I do not mind it at all.

I do not equate Scheduled Castes with the Scheduled Tribes because Scheduled Tribe people by nature do not have any inferiority complex. But a Scheduled Caste has it because of having been marginalised over the ages. They lived near the upper caste people but did not received any recognisation. That marginalisation has created the problem. That is why, protective discrimination has come and that protective discrimination has to stay in order to ensure particularly that the Scheduled Castes come up to certain standards along with the high castes. I do not agree with what Shri Kharabela Swain had said about inter-caste marriages is necessary because by this type of marriages the inferiority mindset of certain group of people would go. Once the inferiority mindset goes, they would be able to go with the mainstream society.

It has been said by social scientists that the inferiority mindset of a Scheduled Caste will go after the third generation. A generation in earlier days used to be twenty years. Now, since the life span has increased, it could be 30 to 40 years. So, it would take about 120 years to change the mindset and the inferiority complex. To change that mindset, it is necessary to give reservation and that reservation has to continue for a pretty long time. But, giving more scope and more situations would create a problem. I would say that if you take a lemon and squeeze it, up to a certain point it is all right; but beyond a point it becomes bitter. Once that bitterness comes, it would create problems. This bitterness is now apparent in the Urban middle class.

What is happening now? Right from 1947 we have been continuing with this reservation. I do not agree with Dr. Raghuvansh Prasad Singh that there is no law for reservation. There are Articles 16(4) and 335 for giving these reservations. He was a member of the Standing Committee on Home Affairs when we discussed the 66th Report relating to the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill. This point had come up at that time whether relaxation in promotions, lowering of qualifying marks at the time of appointment should be taken up under Article 16(4) or as a proviso to Article 335.

It is because Article 335 says "consistently with efficiency in administration". That is what it says. I would read only that portion. It says:

"Claims of SCs/STs shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration."The framers of the Constitution thought it proper that to run the administration, certain type of efficient people have to be there and I do not say that certain type of efficient people are not there in the SCs and STs. Take the case of Dr. B.R. Ambedkar. Did he come under the reserved category of people? No. There are people like him now. But in some other ways, it would be necessary that protective discrimination should not be extended beyond a point because we have to run the administration properly. And Government administration can run by fits and starts because the system is such that you can put people into it and the system will go on. Maybe, it will not go at a speed of 100 kilometres but it will go on limping at the speed of 20 or 30 or 40 kilometres. So, if you give reservation in Government service, there is nothing wrong in it. But, in the competitive atmosphere of the present day society, to think of giving reservation in private services, as is the definition of establishment which has been proposed to be put in force by Shri Pravin Rashtrapal, I think, it is fraught with danger. In my opinion, the scope of the definition should not be expanded to include all other private establishments. That will create problems of greater magnitude.

Secondly, as I said, I am not in agreement with reservation in perpetuity because as you go on giving reservation, the inferiority complex will continue. As I said earlier, at some point of time, we have to taper the reservation facility. Unless we taper it, it would not be possible to get out of the mindset which has been there. Shri Kamath, a very good journalist, has indicated after a lot of discussion with people that this mindset can go, if there is tapering of the reservation policy. As I said earlier, tapering should come after 100-120 years.

I would request you to go through the reservation benefits which have accrued to different groups of people in Scheduled Castes. You may see that only the creamy layer has been able to get the best out of it.

There are three types of people in Scheduled Castes, as far as my knowledge goes. Sardar Buta Singh may not agree with me. One is touchable Scheduled Castes, another type is middle type people and the third one is people who are absolutely degraded, untouchables and kept away from the village. Those who are from the touchable Scheduled Castes have made the best use of the reservation policy. In my State of Orissa, there are washermen, fishermen and the Pana community. They are the touchable groups. The panas weave, the fishermen catch fish and the washermen wash clothes. The reservation policy has given benefit to these three types of groups, that is, the fishermen, washermen and the panas and they would not touch the hadis, the scavengers. In my State, the hadis have not got the benefits. So, what has happened now? It is because of this reservation policy that the crust is coming up. The creamy layer is taking the best of the reservation policy itself. There is a necessity to change this mindset. As I said, it should not be in perpetuity. There must be some sort of a check and balance to see that those of the Scheduled Castes people who are down-trodden and almost at the bottom of the social strata and fabric, must be brought up. That is why, I say that when we think of tapering, it should come by piercing the social strata of the Scheduled Castes community itself. As I said, perpetuity has not to be taken up immediately but taken up after due deliberation.

I will now come to relaxation of norms for promotions. This matter was discussed, as I said earlier, in the Standing Committee. The Standing Committee in its wisdom had thought like this. With your permission, I would read two or three sentences from the Standing Committee Report. It says:

"It was thought whether it would be possible to give promotion on qualifying examination and evaluation of standards. "But the Committee was not sure whether it would be a proper course. Shri Rashtrapal has also pointed out about the roster points. As a policeman, I had seen that if you give promotion on the basis of roster points, it creates a lot of heart burning. A junior officer who has been trained by the senior becomes his senior. Take the case of Sub-Inspector of Police. As I was the policeman, I am inclined to talk about policemen only. A person who has come in the reserved category is trained by his senior Sub-Inspector who is officer in-charge of the police station. Because of the roster points, this junior becomes the senior and the senior still remains the Sub-Inspector. I do not agree with Shri Rashtrapal that at the time of promotion of the first Sub-Inspector who is from the general category, he would get promotion or seniority as Inspector over the person who has become Inspector from the reserved category. That is not the fact. … (Interruptions)

Shri Rashtrapal, you have the right to reply. You can note down the points and rebut me later. I am telling my experience. You were also a Government servant. You can tell your experience at the time of the concluding remarks.

But this causes a lot of heart burning. Let it cause heart burning because in earlier days, a Brahmin or a Kshatriya, though he was a dullard was leading the army, but people with valour belonging to other casts, were not made Generals. That was the rule. So, that type of a protective discrimination was there, and let that protective discrimination continue also. At the same time, we have to see that certain qualifying examinations are held and evaluation standards are prescribed. If this is not done, then the entire efficiency of administration will collapse. Some sort of standards have to be prescribed when we think of giving promotion from one post to the other.

The next point is about blanket immunity. Shri Rashtrapal, through this Bill, is trying to bring in blanket immunity. I would like to say that it does not go with the Constitution. I invite your attention to Clause 4 of this Bill wherein it is said that candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes selected on merit basis shall not be barred to avail the benefit of relaxed eevaluation or concession in spite of any direction from a Court of Law or Tribunal or Authority. I think this is too far-fetched and would not be acceptable in the frame of our Constitution. Of course, he has highlighted in the agonies of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the process, he has made remarks about the hon. Prime Minister and Minister of HRD. But he has conveniently forgotten about Shri K. R. Narayanan, the President of India. Unfortunately for him and fortunately for Shri K.R. Narayanan, he is not a Scheduled Caste in Delhi. He is a Scheduled Caste in Kerala. That is besides the point. The main purpose of this Bill is to highlight the plight of the Scheduled Caste people and to some extent that of the S.T. I am sure he would withdraw this Bill because most of the points which the hon. Member has pointed out, have been indicated in the Constitutional Amendments which have been passed or are likely to be passed in the near future and office Memoranda have been issued by the DOPT.

   

MR. CHAIRMAN: After Sardar Buta Singh, I will call you to speak.

*m06 सरदार बूटा सिंह :सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।…( व्यवधान)हमारे माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने इस विधेयक को सदन में पेश करके राष्ट्र हित का एक बहुत बड़ा काम किया है। यह समस्या जो इस वक्त अनुसूचित जाति अथवा जनजातियों की कही जाती है, सही मायने में वह हमारे राष्ट्र की समस्या है। इसे किसी वर्ग विशेष की समस्या कहना अपने आप में अन्याय है क्योंकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके साथ कब से अन्याय हो रहा है। भले ही सब माननीय सदस्य इसका उल्लेख करते हैं मगर जब इसकी जिम्मेदारी या निवारण करने की कोई बात आती है तो तुरन्त उनका माइंड सैट बदल जाता है।

मुझसे पूर्व हमारे विद्वान सदस्य साहू साहब दलितों की दो श्रेणियां कह कर बैठ गए - टचेबल और अनटचेबल। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, न ही ग्रंथों में जाऊंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि जिनको टचेबल कहा जाता है, वे शूद्र हैं और जिनको अनटचेबल कहा जाता है, वे शूद्र भी नहीं हैं। आपके वर्णाश्रम की प्रथा में केवल चार वर्ण आते हैं - क्षत्रिय, ब्राहमण, वैश्य और शूद्र। इनकी कैटेगरी में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों का शुमार नहीं हैं, वे इनमें दाखिल नहीं हैं। उनके लिए ग्रंथों में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह पंचमा, चंडाल है। इसलिए शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स में जितनी भी जातियां, उप-जातियां हैं, साहू जी, उनमें से कोई शूद्र नहीं है। वे आपकी संज्ञा के मुताबिक चंडाल या म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ शब्द गैर-हिन्दू के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि शूद्र शब्द में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों का दर्जा नहीं है। इसलिए इस बात पर चर्चा करते समय अपने दिमाग से यह निकाल देना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने अनूसुचित जाति के लोग हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामाख्या से काठियावाड़ तक, वे सब अनटचेबल्स थे।

SHRI ANADI SAHU : I would not like to disturb you. But I am open to discussion on this point.

सरदार बूटा सिंह :मैं आपके साथ सहमत हूं कि इनमें कुछ वे जातियां जो व्यापार करती हैं, छोटे धंधे, छोटी इंडस्ट्री चलाती हैं, उनकी हालत इतनी खराब नहीं है जितनी उन लोगों की, जिनको अछूत कहा गया था, उनका नाम ही अछूत है, अछूत मायने अनटचेबल है। इसलिए वह कास्ट, वह कम्युनिटी, जो इतने निम्न दर्जे में चली गई है कि आज अछूत लोग भी उनसे छुआछूत करते हैं। मैं आपके साथ सहमत हूं कि देशभर में बहुत से ऐसे वर्ग हैं, समाज हैं जिनके साथ अछूत भी छुआछूत करते हैं, विशेषकर जिनको आप भंगी नाम से बोलते हैं, न जाने कितने नाम हैं, उनके जितने भी नाम हैं, दरअसल यदि आप उन्हें डिक्शनरी में देखना चाहें तो वह गाली है, नाम भी नहीं है। उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ है कि उनका नाम भी गाली के रूप में है। मैं इस विषय पर फिर कभी बोलूंगा, आज केवल विधेयक पर बोलूंगा।

एक छोटा सा प्रश्न और करना चाहूंगा। आपने महात्मा विदुर का जिक्र किया। शायद भारतवर्ष की पुरातन राजनीति में, Ancient Indian Political Thought में जो विचार महात्मा विदुर के हैं, वे न कौटिल्य के हैं और न मनु के हैं। मैं उनको इन सबसे ऊपर का दर्जा देता हूं। यदि हमारा देश महात्मा विदुर की नीति को अपना ले तो इस देश में जो असमानता और सामाजिक अन्याय है, वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यह भी एक अलग विषय है, मैं इस पर फिर कभी बोलूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा विदुर के बारे में हमने पंजाबी में जो पढ़ा है, मेरे अकाली दोस्त उसके साथ सहमत होंगे।

हमें जो शिक्षा मिली है, उसमें मैं पंजाबी कविता के दो शब्द ही कहूंगा:

"आया सुण्या विदुर दे, बोले दर्योधन होये रूखा, घर असां दे छड््ड के, गोले दे घर आये के सूखा।"

These two verses define Mahatma Vidur. When Duryodhana came to know that Lord Krishna had come for peace negotiations, he had stayed not in the Royal Palace and not in the residence of the King, but he had stayed in the servant quarter or the attached house of Vidur. Duryodhana took objection to it. The first question he asked Lord Krishna is: "Why did you stay in the house of the menial? Why did you not come and stayed with us?" Lord Krishna replied to him: In my opinion and judgement,Viduris much higher to all of you, the so-called Royal family. He is a true person. Therefore, I stayed with him." That shows that the category of Vidur was of a menial servant; that he was an untouchable; that he was a Shudra;and that he was not allowed entry into the Royal Palace. Therefore, I wanted to make this correction.

अब मैं इस बिल की तरफ आते हुए, आपने जो दो-तीन बातें कही हैं, उनका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन जो राष्ट्रपाल जी ने प्रस्ताव किया है, उस प्रस्ताव को सामने रखते हुए मेरा भी कुछ विचार है। राष्ट्रपाल जी, मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूं, जो आपने क्लाज दो में लिखा है क:

"…there shall be the ratio of the proportion of their population to the total population of the country in accordance with the latest census, but not less than 15 per cent…. "The latest Census was that of 1991. I do not know which Census has been taken by the Government to fix the percentage of the SCs and STs. I think that it is the first Census that was ever taken by our Government that has been made the basis of this. After that, four consecutive Censuses have been taken and the fifth is underway. The Constitution says that after every Census, the Government of India will come to Parliament with the updated percentage of reservation for the SCs and STs.

इनका ५४ साल की आजादी के बाद अभी भी १५ प्रतिशत और सात प्रतिशत रिजर्वेशन चल रहा है। मैं सरकारी रिकार्ड के हिसाब से कह रहा हूं, जो जवाब इस सदन के सामने दिया गया है। ५४ साल के बाद भी क्लास वन जॉब्स में जो इनके हिसाब से १५ प्रतिशत और सात प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए था, आज केवल शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए १०.१५ प्रतिशत है और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए २.८ परसेंट है। माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें और हमें बताएं कि इसका क्या कारण है। आज २००१ में आप दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई और कानपुर की किसी भी अनुसूचित जाति की बस्ती में चले जाइये, आपको पोस्ट ग्रेजुएट, डाक्ट्रेट, डी.लिट. लड़कियां और लड़के मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्राप्ति के बाद भी क्या कारण है कि उनका प्रतिशत आज भी आपके दिये हुए प्रतिशत के मुताबिक नहीं हो पाया, इसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें एक चीज मिसिंग है, जो यह विधेयक पूरा करने जा रहा है, राष्ट्रपाल जी करने जा रहे हैं।

कल हमारी आदरणीय मंत्री जी ने मेरे ऊपर यह कह दिया कि कांग्रेस ने यह नहीं किया, कांग्रेस ने वह नहीं किया। हम किसी पार्टी की शिकायत करने के लिए नहीं आये हैं, मैंने पहले ही कहा है कि यह राष्ट्र का मुद्दा है, इसको राष्ट्र का मुद्दा मानकर देखना चाहिए। आज आप यहां हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है, इससे पहले कोई दूसरा था, मगर यह राष्ट्र का मुद्दा तो राष्ट्र का मुद्दा ही रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार हुए, जिसको आप इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे-बच्चियों में कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स नहीं है, उन्होंने कम्पीट करके आई.ए.एस. में, आई.पी.एस. में और आई.एफ.एस. में सब जगह साबित कर दिया है कि सो काल्ड ऊंची जाति के मुकाबले मैरिट्स के लिहाज से, सक्षमता के लिहाज से वे कम नहीं हैं। आप कॉम्पीटेंस की बात करते हैं, एफिशेंसी की बात करते हैं - क्या इस देश में आजादी की लड़ाई में बाबा साहेब अम्बेडकर के मुकाबले कोई दूसरा एफिशेंट नहीं मिला, जिसको संविधान लिखने के लिए नियुक्त किया जा सके। आज एक-एक मोहल्ले में बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हो चुके हैं। एफिशेंसी के नाम पर यदि हमारे लिए दरवाजे बंद करना चाहते हो तो आप भ्रम में हैं और इससे देश का नुकसान ही करेंगे। मेरा मतलब पर्सनली आपसे नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता है वे समझते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे इनएफिशेंट हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सी.वी.सी. की रिपोर्ट उठाकर देखें।

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): ओ.बी.सी. को भी शामिल कर लें।

सरदार बूटा सिंह : मैं उनके साथ हूं। लेकिन इस वक्त चर्चा सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रही है। जब ओ.बी.सी. पर बिल आएगा, तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। हमारे देश का संविधान एक ऐसा डाक्युमेंट है, जिसने इस देश की एकता और अखंडता को सम्भालकर रखा हुआ है। यदि यह संविधान नहीं होता तो इस देश की क्या हालत होती, हम सोच भी नहीं सकते। इस संविधान के अंदर राष्ट्रपति महोदय के ऊपर सीधे दायित्व है। आर्टिकल ३३८ है, जिसमें स्पेसिफकली लिखा हुआ है, उसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

Article 338 (1) of the Constitution says:

"There shall be a Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."इसमें राष्ट्रपति जो की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और इसकी क्लाज ९ क्या कहती है, Article 338 (9) says:

"The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."मंत्री महोदया मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आपने डी.ओ.पी.टी. का मेमोरंडम निकाला, क्या आपने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से कंसल्ट किया था ? जब उसने आपको पत्र लिखा, आपके सचिव के साथ मीटिंग करके आग्रह किया कि आप जो मेमोरंडम निकाल रहे हैं या निकाल चुके हैं, इस पर हमारी मोहर नहीं है इसलिए इसको जारी न करें, लागू न करें तो आपके सचिव ने जवाब दिया कि यह हमारा नहीं सुप्रीम कोर्ट का है। क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर संविधान से ऊपर है ? संविधान अनइक्वोकली कहता है कि no policy can be changed without consulting the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. यदि ऐसी बात थी तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में यह क्लाज लेकर नहीं जाना चाहिए था ? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हम बाध्य हो गए, लेकिन यह संविधान हमें बाध्य कर रहा है, उसके लिए आपका क्या विचार है ?अफसोस है कि भारत सरकार ने यह कदम भी नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए हैं, उसमें यह लिख दिया गया है कि यह आर्डर सुप्रीम कोर्ट का ला आफ द लैंड है। संविधान के एक चैप्टर में फंडामेटल राइट्स हैं, वे सुप्रीम हैं या सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून सुप्रीम है। यदि उसने ला कायम करना है तो फिर सदन की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट किसी रेअर केस में घोषित कर सकता है। क्या यह रेअर केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के प्रश्न को लेकर कह दिया कि ला आप द लैंड है। आर्टिकल ६४ क्या कहता है। ६४ (ए) में ७७वां संविधान संशोधन हुआ। उसके अनुसार यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार के वकील ने क्यों नहीं रखी कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट महोदय यह आर्टिकल संशोधित है, इसका संशोधन हो चुका है।

इसका संशोधन हो चुका है, पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया है और फंडामेंटल राइट है। इसके ऊपर आप लॉ ऑफ दि लैंड पास नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ दि लैंड कांस्टीटयूशनल प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अजीब इंटरप्रिटेशन है कि आर्टिकल १६(४) तो फंडामेंटल राइट है लेकिन १६(४)(ए) नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि यह बॉडी तो बूटा सिंह है लेकिन यह हाथ बूटा सिंह नहीं है। यह कैसी न्याय संगति है, यह उन न्यायाधीश महोदयों का कैसा लॉजिक है क article 16(4) is a Fundamental Right, but article 16(4)(A), sanctioned by this hon. House and made a part of article 16(4), is not so. यह इस बिल की जान है, Shri Radhakrishnan, article 16(4)(A) is a part and parcel of article 16(4). और यदि इन चीजों पर फैसला नहीं होगा तो यह बिल भी कुछ नहीं होगा। जो आरक्षण की नीति है, यह परपीच्यूटी क्यों आई?यह इसलिए आई कि एक तो ईमानदारी के साथ इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर दस साल में ईमानदारी से इम्पलीमेंट कर दिया गया होता तो इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। सरकार का कर्तव्य था कि जो लोग सदियों से विकलांग हैं, अपंग हो चुके हैं, सामाजिक अन्याय की वजह से उन्होंने इसके लिए तैयार नहीं किया गया, भारत सरकार को करना चाहिए था, राज्य सरकारों को करना चाहिए था। दस साल की अवधि उनकी पूरी हो जाती तो किसी का भी अभिप्राय नहीं था कि इस सदन में आकर हम एक्सटेंशन मांगे। अभी कोई भी एक्सटेंशन नहीं मांग रहा है। हर सरकार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई, इत्तफाक से इस सदन में सभी पार्टीज की सरकारें आ चुकी हैं, सबसे पहला कदम जो भी सरकार आती है, यह कदम लेती है कि रिजर्वेशन को दस साल के लिए एक्सटेंड करती है। किसके कहने पर? किसने एक्सटेंशन मांगा है? अभी दो दिन पहले इसी सरकार ने २०२६ तक अपने संशोधन के मुताबिक इसको और बढ़ा दिया।

MR. CHAIRMAN : Sardar Buta Singh, we are not discussing the decision of the Supreme Court.… (Interruptions)

SARDAR BUTA SINGH : It is inbuilt. You cannot do with it. मेरा आग्रह है कि आप लोगों के अंदर उत्तेजना भड़काने के लिए यह मत कहो कि यह खैरात है, यह कंसैशन है। न यह खैरात है और न कंसैशन है। यह एससीएसटी के लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए इसे रहना जरूरी है। जब तक आपकी कास्ट रहेगी, कास्ट का साया साथ रहेगा, यह कास्ट का साया है, आपने तो चतुर्थ वर्ण में भी इनको जगह नहीं दी। पांचवा बनाकर फेंक दिया। सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं। कोई प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें दलितों औऱ आदिवासियों की बस्ती गांव के अंदर है। मैं चैलेंज करता हूं। लाखों गांव हिन्दुस्तान में हैं। आज तक ५४ वर्ष में कोई एक गांव ऐसा बता दो। आज तक आप अपनी पैरीफैरी में इन्हें बाहर से लाकर अंदर तक तो ला नहीं पाये और आप कहते हैं कि हम आरक्षण छोड़ दें। ठीक है, हम छोड़ देते हैं, आप कास्ट को छोड़ दो। जिस दिन आप कास्ट को दफन कर देंगे, उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। यह कास्ट जब तक रहेगी, उसका साया जब तक साथ चलेगा, यह मनिमम है जो आप कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने इसे पश्चाताप कहा था। सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह पैनल्टी के रूप में करना चाहिए, पीनान्स के रूप में करनी चाहिए और आप कहते हैं कि बंद कर दो। आप कास्ट को दफन करो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। अमेंडमेंट आप लाइए या हम लाएं, इसका जो रिजर्वेशन है, उसका प्रतिशत लेटेस्ट सेंसेक्स के मुताबिक २७.५ प्रतिशत होना चाहिए।

सन् २००१ के सैंसस के टेबुलेशन के मुताबिक ३० प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए। १९९१ के सैंसस के मुताबिक जो १५ प्रतिशत और ७ प्रतिशत का पुराना रिजर्वेशन चला आ रहा है, इसको स्क्रैप करना चाहिए।

दूसरी बात, जिस ढंग से देश में प्राइवटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सैक्टर का, बैंकिंग का, मेज़र पोट्र्स का, मेज़र एयरलाइन्स का, उनमें सरकार अपने पास ४९ परसेंट शेयर रख रही है और ५१ प्रतिशत मल्टीनेशनन्स को दे रही है । कार्पोरेशन बनाने के लिए तो पैसा उस बजट का लगा है, जो इस सदन ने पास किया है। इसलिए ४९ प्रतिशत शेयर रखने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। आप मुनाफे के लिए बड़े-बड़े लोगों को कम्पनियां दे रहे हैं। उनमें जब तक भारत के बजट का पैसा लगा हुआ है, तब तक कोई भी प्राइवेट कम्पनी हो, उनमें रिजर्वेशन अनिवार्य होनी चाहिए। इस व्यवस्था को नवें शैडयुल में रखने की बात भी कही गई है । मैंने इस विषय में कुछ अध्ययन किया, तो देखा कि १० हाईकोट्र्स आरक्षण के हक में फैसला दे चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण को फन्डामेंटल राइट में भी रखने की बात है। उनके ऊपर डीओपीटी या जो भी महकमा है, उसने कभी अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट की बात आई, तो उस जजमेंट में हमें सुनने का मौका ही नहीं दिया गया। नेचुरल जस्टिस के मुताबिक किसी भी कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिसके बारे में फैसला सुनाना है, उसको सुनना तो चाहिए कि उसके क्या विचार हैं। यह काम भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सौभाग्य से उस दिन अनुसूचित जाति के जज बैठ हुए थे, कम से काम उनको ही बैंच पर ले लेते, जो हमारा द्ृष्टिकोण पेश कर देते, वह भी नहीं हुआ। भारत सरकार के सोलसिटर जनरल का फर्ज़ था, वे हमारी वकालत करते । …( व्यवधान)

SHRI ANADI SAHU : Sir, I am on a point of order. It is an aspersion on the Supreme Court. This is a matter to be taken serious note of.

SARDAR BUTA SINGH : I am not criticising the judgement. I am criticising the wording.

SHRI ANADI SAHU : Sir, Sardar Buta Singh has discussed about the constitution of the Bench.

MR. CHAIRMAN : Sardar Buta Singh, you cannot discuss these things.

सरदार बूटा सिंह :यह तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संसदीय समति ने फैसला दिया है, जिसमें सभी दलों के लोग होते हैं और सदन की इलैक्टेड समति है, जब तक हमारे लोगों की किस्मत का फैसला करते हुए कोई जज हमारी बात नहीं सुनेगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक काम नहीं हो सकता है। हम जजमेंट को माने हुए हैं। हमने जजमेंट को चैलेंज नहीं किया है, वह तो सरकार का काम है। सरकार ने अच्छा नहीं समझा, तभी तो इस सदन में उस अमेंडमेंट को लाए और इस सदन में लाकर उस जजमेंट को खत्म किया। हम यह नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वह बुरा है, लेकिन सरकार ने उसको अच्छा कर दिया और उसके लिए हम सरकार के कृतज्ञ हैं। लेकिन आइन्दा के लिए जब कभी किसी वर्ग के लिए मामला कचहरी में आए, मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कह रहा हूं, वहां हमारी बात तो सुनी जाए। राष्ट्रपाल जी ने एक बात यह कही है कि इसको नवे शैडयुल में रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक जुडशियल कमीशन बनाया जाए । जुडशियरी तथा आर्मी में रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। इसकी सिफारिश भी संसदीय समति ने की है, जिसमें सभी दलों के लोग हैं और सभापति श्री कड़िया मुण्डा जी है और बीजेपी के हैं।

महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जिस जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर ज्यादा अत्याचार होते हैं, उस जिले के कलैक्टर और एसपी की कान्फिडेंशियल रिपोर्ट में दर्ज किया जाए कि इनके जमाने में इतने अत्याचार बढ़े हैं। ज्यादा बढ़े हैं, तो सजा मिले और कम हुए हैं, तो पुरस्कृत किया जाए। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है।

अंतिम बात, संविधान में जो संशोधन किया गया है, उसका प्रभाव पूरे देश पर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि इस विभाग को देखने के लिए चार मंत्रालय हैं।

एक मंत्रालय माननीय मंत्री महोदया के पास है। उनका दायित्व केवल इस पार्लियामेंट तक है। वह नीचे कोई डायरेक्शन देती नहीं हैं। इनका एक ब्रोशर है, जो होम मनिस्ट्री का पुराना छपा हुआ है, उसे कोई पढ़ता नहीं है। इनके सैक्रेट्री महोदय भी नहीं पढ़ते हैं। दूसरा सामाजिक न्याय विभाग है। सामाजिक न्याय विभाग हमारे साथ कोई न्याय नहीं करता। तीसरा हयूमन रिसोर्सेस विभाग है। इनका काम शिक्षा से संबंधित है।…( व्यवधान )वहां कोई जवाब नहीं देता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट। एट्रोसिटीज़ हैं। होम मनिस्ट्री है, लेकिन होम मनिस्ट्री की तरफ से एक भी सर्कुलर या लेटर केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को नहीं गया, चिन्ता भी व्यक्त नहीं की गई। आप समझिए कि इतना कुछ होते हुए भी हमारी जो हालत बद से बदत्तर होती जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं इतना ही कहूंगा और उर्दू का एक शेर कह कर अपनी बत समाप्त करता हूं।

"तसल्ली दे गए उनको, जिन्हें दुश्वार था जीना, अर्ज यह थी कि मरना भी उन्हें दुश्वार हो जाए।"

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill in principle.

Now, reservation is not a new idea. When the Constitution was framed, Dr. Ambedkar made a provision in the Constitution for reserving seats in Assembly as well as in Parliament. That was done with a specific motive. As we all know, it is not a matter of perpetuity. He had fixed ten years as the reservation period for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Assemblies and in Parliament. We were forced to extend that period five times. Every ten years, we are extending it because the conditions have not changed, altered drastically. The condition as it was in 1950 is the same as the condition in 2001 also. That is why, we were forced to extend the reservation in the matter of representation in the State Assemblies and in Parliament. That is due to our fault because these people were downtrodden and they were considered as untouchables, these people were not allowed to walk through the public road and they were not even allowed to enter the public school. That was the historical background in which the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were treated before. In spite of all that, our framers thought that within ten years after Independence, the situation would change but it did not change.

Now, our Constitution is having three main pillars. The Constitution provides reservation only in the Legislature. For the other two pillars, namely Executive and Judiciary, this reservation is being implemented on Executive Orders. We also believe that they will be duly represented. Now, after 50 years of Independence, when we take the case of judiciary, the untouchables are the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and are far below the real position that they are entitled to. Now, in the higher judiciary, that is the High Courts and the Supreme Court, they are not duly represented, and they do not get promotion also in the proper place. Why? It is because the appointments are made by the President in consultation with the Chief Justice. All these consultations are only minimal. They take people according to their choice. The higher judiciary is not concerned about whether a candidate is belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, and that is not their concern.

They are not worried about the non-representation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in the higher judiciary. The net result became that they were not represented in the higher judiciary. We were demanding for a Judicial Commission. Just like the Public Service Commission, for appointment of judges in the higher judiciary, there must be an independent body, a Judicial Commission. When such a Commission is entrusted with the work, they can do justice to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. If things go on like this, as I have pointed out earlier, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates will never get representation in the higher judiciary. So, the most important thing is the formation or the appointment of a Judicial Commission with full powers. The Judicial Commission can take decision not only with regard to appointment but also with regard to disciplinary proceedings against persons who are violating the law.

The judiciary is now above law. Judiciary is not accountable to anybody. You cannot criticise the judiciary because there is the contempt of court proceedings before you. So judiciary is now unaccountable. We are making the executive accountable. The Lok Pal Bill is one step in that direction. But the executive is definitely accountable. The Parliament or the Legislature is fully accountable to the people. But these gentlemen who occupy the Chair as Supreme Court judges or High Court judges are not accountable to anybody. They can act as they like. So, the appointment of a Judicial Commission will do away with all these inequalities and non-representation in the higher judiciary. So, my first point is that in the judiciary, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates should be definitely, fully represented according to their population. That must be done. The other thing is, if there is no merit, the judiciary itself will fall to the ground. The vested interest people raised all these things long before.

MR. CHAIRMAN : Please wait for some time.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am not at fault because I have represented them. Do not intervene. I will conclude. I will speak only the points that are relevant.

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए जो निर्धारित समय था वह पूरा हो गया तथा जो एक घंटा समय और बढ़ाया गया था वह भी पूरा हो गया है। The extended time for this Bill is also going to be over. So, I am requesting again the House to extend the time by one more hour. Does the House agree to it?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: One hour more time is extended for this Bill.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : All the people who are in the higher judiciary find one reason or other to deny the job to the Scheduled Caste candidates. They do not like them to be in their midst. The caste prejudices are there. Even some social prejudices are also prevalent among them. So, in the higher judiciary, they are not permitted to enter. That is the first point which I would like to make and emphasise. This injustice can be rectified only through an independent agency, a Commission. That Judicial Commission will have the full powers. Now, the present system of appointment will not do justice to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates because the appointments are made in consultation with the Chief Justice or the Chief Justice of India by the executive, the Chief Minister, or by the Prime Minister respectively.

When these consultations take place, the just cause of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be thrown out. It would not come within the purview of these consultations. Judges are appointed by the Executive in guise of consultation with the Chief Justice, but when the Chief Justice and the Chief Minister or the Prime Minister consult, they would not consult on the appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They would consult only about candidates with political backing and those poor people would be left out.

18. 00 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)     For the last 50 years, they are not at all represented but for a few stray cases. In the High Courts, you would see only one or two of them at the most. When there are about 40 Judges adorning the State High Court, you would find only one from the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. So, I would strongly argue that appointment to the higher Judiciary must be independent. It must be done by an independent agency, as pointed out earlier, by a Judicial Commission and that Commission must have full powers.

There is another aspect. The bureaucracy would not like it. The present bureaucracy would be finding one reason or the other in the file to deny the job to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. When they go through any file, they would find out a service rule to see that the Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate is thrown out. They would not write in such a way that they could be adjusted. That would not be the thinking of the bureaucracy. The bureaucracy would always take a negative approach so far as the appointment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates is concerned. They would find out reasons to deny the job to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. For that, they would find out extraordinary rules also and bring in some rotation in the order of appointment to deny the job to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.

In Executive appointments, in the State services also, the poor Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are not given proper representation. Even Public Service Commissions are not doing justice to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. They have to go to the court for getting justice. This is the position. So, what is the way out?

There must be a very strong machinery to see that justice is done to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. Let us take the case of the Mandal Commission. A new doctrine of a ‘creamy layer’ was found out by the Supreme Court. Somebody was trying to apply that doctrine in the case of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes also. It is very wonderful and fantastic! But among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there could not be any distinction. There is no such distinction as the lower strata, the middle strata and the upper strata among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is imaginary. When we take the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates, they would have to be treated alike, with no differentiation as is available in the case of the backward communities when we apply the doctrine of creamy layer as per the provision to implement the decisions of the Mandal Commission. In this matter, there cannot be any such creamy layer. There cannot be any such differentiation between the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We should be very careful about that.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes were socially backward not due to their fault but because of the social conditions that prevailed in our country. They were not treated as human beings. They were treated in a worse manner than animals were treated. An animal was permitted to walk through a public road but a person belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe was not permitted to walk through a public road. That was the condition these people were put to. So, considering those aspects, the framers of the Constitution thought it just and proper to evolve a formula of reservation.

Now we want to extend the reservation formula. It is now being extended on the basis of gender. We are thinking of reservation to women in the Assemblies and in the Lok Sabha purely on the basis of gender. We found out that the women were socially backward and they were not given due share in the administration of the country and they are not duly represented in the State Legislatures and the Parliament. The basis for this is that they are backward. This is irrespective of the fact whether those women belong to the higher caste or lower caste. That is immaterial. We are now arguing for reservation for women.

You see the doctrine of reservation which is being extended on the basis of gender. That is the position now. There is a very strong case now that the women belonging to the backward communities should be given reservation within the quota being asked for women. It is also justifiable because if this reservation to women is implemented, it should not be the right of the upper caste women. The women belonging to the backward communities should also get their due share in reservation of seats for Assemblies and the Lok Sabha. Now this aspect of reservation within reservation has come out. I do not know whether there will be any reservation within this for the women belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not know. That situation may come or may not come. Anyhow, reservation on the basis of gender has come out now. It has become a very heated issue in our present day scenario.

Now the reservation facility is being extended to several categories – gender, socially backward, etc., and then again on caste basis etc. We are in such a situation now. Considering all these aspects and circumstances, I would suggest that there must be a clear-cut provision in our Statute Book for giving due representation to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That law must be protected from judicial scrutiny. It must be protected and it should not be the criteria that it is the violation of fundamental rights or any other rules. It must be given the topmost priority and that statute must be given protection. I, therefore, urge that a very clear-cut statutory provision should be made giving the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes their due share in all walks of life. This is very important particularly in the present context.

We are now in the age of privatisation, liberalisation and globalisation. We cannot insist that in the privatisation process due representation should be given to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the factories belonging to the private sector. We cannot do that. They are not inclined to accept our advice. Moreover, the PSUs are now undergoing the disinvestment process. Till this date, it was the Government which was the major shareholder and which was the decision-making body in them. But the position is changed now. They are being privatised. The individuals and the private sector can take their own employees and those of their own choice. They are not bound to give reservation rights to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the age of privatisation, the chances for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will become less. They will be facing some difficulty. The privatisation process will deny rights of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

You take the case of schools where Government is the aiding agency. It must be insisted that in the private schools the reservation policy should be strictly followed. That is not followed now.

The privately-managed educational institutions, which are getting aid from the Central and State Governments, do not observe reservation with regard to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. That must be strictly enforced. But we cannot force a purely private company to give representation to SC/ST people. That is not possible under the Constitution.

Sir, considering all these aspects, we should have a clear policy and to make it further clear, I would suggest that an amendment to the Constitution or a Bill should be brought so that their rights could be duly protected. With these words, I conclude.

   

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति की रिजर्वेशन पालिसी को स्ट्रैन्थन करने के लिए और प्राइवेट सैक्टर को मजबूत करने का जो प्रयास केन्द्रीय सरकार के द्वारा हो रहा है तथा प्राइवेट सैक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, यह एस.सी. और एस.टी. का कान्सटीटयूशनल राइट है, यह बताने के लिए, रिजर्वेशन पालिसी को स्ट्रैन्थन कराने के लिए तथा उसका इंम्पलीमैन्टेशन कराने के लिए जो बिल यहां रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अनुसूचित जाति, जमाति को जो रिजर्वेशन मिला है उसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय, अनटचेबलिटी, चतुर्वर्ण सिस्टम और इस सिस्टम के द्वारा इस समाज पर जो अन्याय हुआ, वह सब इसके पीछे है। उस अन्याय के खिलाफ बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने आवाज उठाई । जब इस देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबासाहेब पर आई तो बाबासाहेब ने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ट ट्राइब्स को रिजर्वेशन देकर एक बहुत बड़ा काम किया ।

सभापति महोदय, इसका मतलब यह नहीं है कि बाबासाहेब हिन्दू धर्म के विरुद्ध थे । बाबासाहेब स्वयं हिन्दू थे । बाबासाहेब का जन्म महाराष्ट्र के महार समाज में शेडयूल्ड कास्ट के समाज में हुआ था । बाबासाहेब ने समानता की मांग सभी हिन्दू समाज के सामने की । इसके लिए बाबासाहेब ने महाड चौदार तालाब में सत्याग्रह भी किया था और गांव में जहां सब लोग पानी पीते हैं वहां हमारा भी पानी पीने का अधिकार है, उस अधिकार के लिए बाबासाहेब ने महाड में सत्याग्रह किया तो वहां के हाई कास्ट लोगों ने बाबासाहेब और दलित समाज पर बहुत बड़ा हमला भी किया था। उसके बाद बाबासाहेब ने नासिक में तालारा मंदिर का सत्याग्रह किया था । हम भी हिन्दू हैं, हमें भी मंदिर में प्रवेश चाहिए । राम केवल तुम्हारे नहीं हैं, राम हमारे भी हैं, यह एजीटेशन भी बाबासाहेब ने किया था। मगर बाबासाहेब को मंदिर में प्रवेश देने के लिए वहां के पंडितों ने रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए बाबासाहेब को बुद्धिज्म एक्सैप्ट करना पड़ा था ।

सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन बंद होना चाहिए । मगर यह रिजर्वेशन दस साल के लिए नहीं हैं, दस साल बाद हम जो भी अमेन्डमैंट करते हैं, वह पोलिटीकली रिजर्वेशन होता है। जो लोक सभा और विधान सभाओं में सीटें होती हैं, उन सीटों को बढ़ाने का जो कांस्टीटयूशन अमेन्डमैंट होता है, वह हम लोग दस साल बाद करते हैं तथा जो सर्विसेज का रिजर्वेशन है, वह कास्ट पर आधारित रिजर्वेशन है । जब तक कास्ट एग्जिस्टैन्स में है, तब तक रिजर्वेशन रहेगा । कानूनी तौर पर हमने कास्टिज्म को खत्म कर दिया है । मगर हिन्दू मैन्टेलिटी और हाई कास्ट के लोग दिल से कास्टिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि जो लोग रिजर्वेशन के विरोधी हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि यदि आपको रिजर्वेशन बंद करना है तो उसके लिए हमारी रिजर्वेशन को छोड़ने की तैयारी है । आप लोग कास्ट्स को छोड़ दो, आप कास्ट्स को खत्म करो और देश में इक्वालिटी का संदेश फैलाओ और अपने देश में इक्वालिटी लाओ, हम रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कम्पिटीशन करने के लिए भी तैयार हैं । लेकिन जब तक कास्टिज्म एग्जिस्टैन्स में हैं, तब तक यहां रिजर्वेशन रहना चाहिए । यहां शेडयूल्ड कास्ट्स की आबादी ५० प्रतिशत थी और रिजर्वेशन २२.५ प्रतिशत था। लेकिन १९९१ की सैन्सज के मुताबिक यह पापुलेशन २७.५ प्रतिशत है और रिजर्वेशन २२.५ को मिलता है । हमारी मांग है कि रिजर्वेशन को पांच परसेन्ट और बढ़ाने की आवश्यकता है । केन्द्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

हमारे देश में ५२ प्रतिशत लोग ओबीसी के हैं, १५.५ प्रतिशत लोग माइनॉरिटीज़ के हैं। इन सब लोगों को मिलाकर कुल ९५ प्रतिशत होते हैं। बचे हुए जो पांच प्रतिशत लोग हैं वे देश पर राज कर रहे हैं। ये देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ ९५ प्रतिशत लोग हैं और दूसरी तरफ पांच प्रतिशत लोग इस तरह का अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं। मेरा कहना है कि एस.सी के लिए जो २२.५ प्रतिशत रिज़र्वेशन है और मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी के ५२ प्रतिशत लोगों के लिए २७ प्रतिशत रिज़र्वेशन है, इसका मतलब यह है कि ४९.५ प्रतिशत रिज़र्वेशन ७९.५ प्रतिशत लोगों के लिए है और वह कोई ज्यादा नहीं है। रिज़र्वेशन का प्रोटैक्शन करना है तो इस पॉलिसी को ९वीं अनुसूची में डालने की आवश्यकता है।

आपने कहा है कि रिज़र्वेशन को संरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी संस्था में कोई पोस्ट निकाली जाती है तो जो थोड़े से सीनियर अधिकारी लोग हैं, वे कोर्ट में जाते हैं। हरेक आदमी को पीछे नहीं जाना चाहिए यह सही बात है लेकिन आप लोग हमेशा हमसे आगे चले हैं। एक बार हमें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर हमारा आदमी आगे जाता है तो आपको लगता है कि ये आगे जा रहे हैं। अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। हमें आगे जाने का मौका संविधान ने दिया है। हमारा कहना है कि जितना हमारा रिजर्वेशन एस.सी. का है, वह क्लास वन, टू और थ्री की सभी पोस्टों में मिलना चाहिए। पहले इनका बैकलॉग पूरा करो, फिर हमारे आदमी आगे नहीं जाएंगे। इसलिए सभी कैटागरीज़ में जितना रिजर्वेशन संविधान ने हमें दिया है, वह सब भर देंगे तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि हमारे आदमी पीछे से आगे जा रहे हैं। ज्यूडीशियरी में भी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए रिज़र्वेशन होना चाहिए, यह बात महामहिम राष्ट्रपति जी श्री के.आर.नारायणन ने भी कही है लेकिन फिर भी सरकार इस बारे में विचार नहीं कर रही है। मेरी मांग है कि वाजपेयी जी की जो सरकार है, उसको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर आप विचार नहीं करेंगे, तो अगली बार हम उसका विचार करेंगे। आप सत्ता में ज्यादा दिन रहने वाले हैं ऐसा नहीं है। आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ इनजस्टिस करते रहेंगे तो फिर सत्ता में नहीं आएंगे। हम आपस में झगड़ते रहे इसलिए आप इधर आए हैं लेकिन आप में भी झगड़ा होने की संभावना है, आपकी भी सरकार २४ पार्टियों की सरकार है। आप लोग झगड़ा करते हैं मगर हम जैसा झगड़ा नहीं करते हैं इसलिए आप इतने दिन सत्ता में रह गए। अटल जी के नेतृत्व में आप जो काम कर रहे हैं आप अच्छा काम करें मगर एस.सी. और एस.टी. के लिए भी काम किया जाना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने जो सुझाव दिया है, उसके मुताबिक हमें ज्यूडीशियरी में भी एस.सी. और एस.टी. को रिज़र्वेशन देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरी मांग है कि मंत्रिमंडल में भी रिजर्वेझन होना चाहिए। पंथ प्रधान और मुख्य मंत्रियों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। एक बार हायर कास्ट का प्रधान मंत्री बन गया तो दूसरी बार एस.सी या एस.टी. का बनना चाहिए। इस प्रकार का कानून बनाएंगे तो डैमोक्रेसी में किसको नेता बनाना है, यह तो अपने ऊपर निर्भर होता है मगर उसके बावजूद भी जैसे राज्यों में है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष या मेयर अगर रिज़व्र्ड पोस्ट होती है तो सभी पार्टियों के लोग चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या कम्युनिस्ट हों, सभी पार्टियों के लोग रिजर्वेशन के मुताबिक अपने नेता का नाम देते हैं। आर्टिकल १६(४) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सर्विसेज में रिजर्वेशन मिला है। आर्टिकल ३३५ के अंतर्गत जो प्राइवेट जॉब है, उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान है।

सभापति महोदय, बात इम्पलीमेंटेशन की है वह ठीक नहीं हो रहा है और प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन करने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसलिए प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने जो बिल यहां प्रस्तुत किया है और जिसके माध्यम से प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन की मांग की गई है उसके लिए पार्लियामेंट को एक कानून बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जा सके। रिजर्वेशन का अर्थ यह नहीं है कि प्राइवेट सैक्टर को पदों का अधिक सृजन करना है, बल्कि यह है कि उन्हीं पदों में से कुछ पदों पर एस.सी. एवं एस.टी. के लोगों को भर्ती किया जाए। यदि १०० लोग काम कर रहे हैं तो उसमें २२.५ प्रतिशत पदों को इन जातियों के लोगों से भरा जाए। इसमें न हम पे ज्यादा देने की बात कर रहे हैं और न पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो पगार सबको मिल रही है वही इन जातियों के लोगों को भी दी जाए।

सभापति महोदय, १९ अप्रेल, २००० को पायोनियर न्यूजपेपर ने आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिसके अनुसार क्लास-वन में ८.२३, क्लास दो में ३.४७ और क्लास तीन में १४.६७ प्रतिशत एस.सी. एस.टी के लोग हैं। इनके अंदर बैंकिंग क्षेत्र में क्लास-वन में ७.२९, क्लास दो एवं तीन में १३.७ प्रतिशत एस.सी, एस.टी. का आरक्षण का कोटा भरा गया है। इसी प्रकार से पब्लिक सैक्टर में क्लास वन में ४.८६ तथा क्लास दो एवं तीन में ६.१७ प्रतिशत रिजर्वेशन का कोटा भरा गया है जबकि होना चाहिए २२.५ प्रतिशत, मगर बहुत कम भरा गया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन को बढ़ाने एवं इसको लागू करने के लिए एक एक्ट की आवश्यकता है। अगर एक्ट बन जाता है, तो वह बंधनकारी होगा और जो रिजर्वेशन के पदों को नहीं भरेगा उसे पनिशमेंट देने का प्रावधान होगा। इससे हम सब लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है। देश में ३७.४१ प्रतिशत एस.सी. एवं एस.टी. के लैंडलैस लोग हैं और ८० प्रतिशत लोग इस देश में गरीब हैं। इनको रिजर्वेशन के जरिए स्ट्रैंगथन करने की आवश्यकता है। इसलिए जो बिल प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने प्रस्तुत किया है, उसे सरकार को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, डी.ओ.पी.टी. ने एस.सी.एस.टी. के खिलाफ पांच ओ.एम. निकाले, जिनमें से दो को सरकार ने विदड्रा कर लिया है, लेकिन उनके बारे में राज्यों को अभी तक सूचना नहीं दी गई है और उनके ऊपर इम्पलीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। इसलिए उस तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तीन डी.ओ.पी.टी. बचे हैं, उनको भी सरकार को विदड्रा करने के बारे में विचार करना चाहिए। श्री प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने एश्योरेंस दी है कि वे भी वापस लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ढेरों आश्वासन प्रतदिन दिए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्रियों को आश्वासन देने की ट्रेनिंग दे रही है। मंत्री लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन उस काम को करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। उस काम की इम्प्लमेंटेशन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मंत्रियों का अधिकारियों पर दबाव होना चाहिए, लेकिन यहां उलटा है, अधिकारियों का मंत्रियों पर दबाव है। जब तक मंत्रियों पर अधिकारियों का दबाव बना रहेगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तीन डी.ओ.पी.टी. के ओ.एम. बचे हैं, उन्हें भी सरकार शीघ्र वापस ले। यह बिल बहुत इम्पौर्टेंट बिल है। उधर के लोग जो अभी तक बैठे हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस बिल की समर्थन करना चाहिए। जो यहां नहीं हैं उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वे समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसलिए इसके लिए सबको समर्थन देना चाहिए। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। जय भारत।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):सभापति महोदय, मैं श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, २००० की भावना से तो सहमत हूं कि ये जिस भावना से लाए हैं कि उन्हे सामाजिक न्याय मिले, समाज में समानता पैदा हो, समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिले, छुआछूत का उन्मूलन न हो और संविधान में आरक्षण की जो सुविधा प्रदान की गई है, वह मिलती रहे। लेकिन इसमें कई कारणों से कुछ ऐसी तकनीकी कमियां हैं या उन्होंने बहुत चतुराई से अपनी योग्यता का उपयोग करते हुए इसमें ऐसे क्लॉज़ रखने का प्रयत्न किया है, जिनके कारण मैं चाह कर भी, उनकी भावना का आदर करते हुए भी, इस बिल का समर्थन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं। हम सब चाहते हैं कि संविधान के अंदर आरक्षण का जो वायदा किया गया है और समाज के कमजोर, दलित, शोषित, वंचित, दमित या जो भी लोग हैं, उन सबको आरक्षण के आधार पर पन्द्रह प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत, जो अधिकार दिए गए हैं, वे मिलते रहने चाहिए, शिक्षा में भी मिलें और नौकरियों में भी मिलें। लेकिन हर चीज की अति सर्वत्र वर्जयेत, excess of everything is bad. खेद से कहना पड़ता है, वोट की राजनीति के नाम पर जिस प्रकार आरक्षण की माला रटी जा रही है और जिस प्रकार बिना कुछ सोचे-समझे उसे बढ़ा-चढ़ाकर, अतिरेक के साथ कहा जा रहा है, जो जख्म भर गए हैं, समाज में ममता और समता पैदा होने लग गई है, समाज के अंदर समरसता की भावना पैदा होने लग गई है, जातिवाद मिटने लग गया था, लेकिन वोटों की राजनीति ने उस जातिवाद की आग को फिर से सुलगाना शुरू कर दिया है और आरक्षण के नाम पर, वोट लेने के नाम पर आरक्षण को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है, परिणामस्वरूप समाज में भेद की खाइयां और भी गहरी होती जा रही हैं जबकि हम सब चाहते हैं, वेद कहता है - अज्येष्ठास, अकनिष्ठास - न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, एक ईश्वर के सब पुत्र, सारे पुत्र समान, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन बड़ा कौन छोटा, यह तो इंसान ने अपनी अक्ल के अनुसार इस प्रकार के भेद पैदा कर दिए और जिन्होंने ऐसा किया, वह अज्ञानता थी। वह दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस दिन जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर प्रारंभ हुई। हमारे यहां वर्णाश्रम व्यवस्था थी। कहने की आवश्यकता नहीं, वेद में जो मंत्र है - ब्राहमणोsस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृत, उरूस्यतद्वैश्य पदभ्श्यांशूद्रोडजायत - लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। यह समाज ने कल्पना की है, रूपक अलंकार है। जैसे तुलसीदास कहते हैं - मुख चन्द्र, मुख रूपी चन्द्रमा, ऐसे ही समाज को शरीर की उपमा दी गई है और शरीर में जैसे मोटे रूप से चार भाग होते हैं - समझाने के लिए, बताने के लिए, सारे समाज में एकात्मकता हो, सारे समाज में एकरसता हो, सारे समाज में समग्रता हो, इसलिए वह समझाया कि सारा समाज एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर के मस्तिष्क का काम देखना, सुनना, समझना, कल्पना की है, उसे बांधा गया है, ऐसे ही समाज का जो वर्ग पढ़ाई-लिखाई का काम, ब्राहमण नहीं, ब्राहमण का मतलब क्या है - ब्रहम जानाति इति ब्राहमणा, जो ब्रहम विद्या को जानता है, वेद को जानता है, ज्ञान को जानता है, शिक्षा को जानता है, अध्यात्म को जानता है और परमात्मा को जानता है, वह ब्राहमण कहलाने का अधिकारी था, यह नहीं कि ब्राहमण की कोख से पैदा होने वाला ब्राहमण बन जाता था। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं - चातुर्वर्णम्यासृष्टं गुण कर्म विभागश: - चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। डिवीजन ऑफ लेबर, जो आज का पाश्चात्य जगत मानता है कि श्रम विभाजन, अमरीका में कुछ मिशनरी क्लास हैं जो समाज की सेवा करने वाले, ज्ञान-दान करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म का स्वाध्याय करने वाले, अध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए, दूसरा मलिट्री क्लास, देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक वर्ग हैं, उसमें जो चाहे सेना में भर्ती हो सकता है, तीसरा बिजनस, ट्रेड एंड कम्युनिटी क्लास और चौथा मकैनिक क्लास। जैसे एक आदमी एक विशेषज्ञता, ऐसे हमारे यहां डिवीजन ऑफ लेबर था, जिनको ब्राहमण कहा गया, यह कहा गया कि वह समाज के शरीर का मुख है, मुख का मतलब यह नहीं है कि पैर कह दिया तो नीचे हो गया और मुख कह दिया तो ऊंचा हो गया, शीर्षासन करेंगे, मुख नीचे और पांव ऊपर, सोएंगे तो पैर और सिर एक समान होता है। रूपक बांधा गया, ऊंचा-नीचा नहीं कहा गया। अज्येष्ठास, अकनिष्ठास, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, ब्राहमणोडस्य मुखमासीत - ब्राहमण समाज रूपी शरीर का मुख था, बाहु राजन्यकृत - जैसे शरीर में कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले हाथ आगे बढ़ते हैं, हाथ उसका मुकाबला करते हैं।

जो समाज का शक्तिशाली वर्ग था, जो क्षात्र धर्म कहलाया, वह क्षत्रिय कहलाये और जैसे पेट स्वयं नहीं खाता, हम मुंह के द्वारा जो ग्रहण करते हैं, उससे एड़ी से चोटी तक का विकास होता है। ऐसे ही जो मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक। ऐसे ही पेट में जो अन्न जाता है, उससे सारे शरीर का एड़ी से चोटी तक का विकास होता है। वैश्य वर्ग वह था, जो धन कमाना और धन को सारे समाज तक बराबर समानता के साथ पहुंचाना, समाज का कोई वर्ग दुखी नहीं रहे, कोई दमित, दलित और वंचित नहीं रहे, यह काम वैश्य का था और कोई जो विद्या का काम नहीं कर सकता, यह किसी की ठेकेदारी नहीं थी, किसी की बपौती नहीं थी। शूद्र ब्राहमण बन सकता था और ब्राहमण शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता था - समाज में ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

मैं जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि जन्मगत जाति व्यवस्था समाज का बहुत बड़ा दोष था। यह जाति व्यवस्था मिटने लगी थी, लेकिन आज ५३ साल के बाद प्रजातंत्र के बाद हम फिर से वोटों की राजनीति के नाम पर आरक्षण की आड़ में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

बूटा सिंह जी ने कोई नई पांचवी जाति बता दी। हमारी जाति मानवता है, हम मानव हैं, मनु की संतान हैं। मनु कोई ऋषि नहीं, मवा कर्माणि सिव्यति, जो मननपूर्वक कर्मों का सेवन करता है, जो विचार करके किसी कार्य को करता है, वह मानव है, जिसने मन मथ दिया और‘तन्मे मन: शिव संकल्पमस्तु’ हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, इसलिए हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हम छुआछूत के विरोधी हैं। स्वराज्य के प्रथम मंत्रद्ृष्टा महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि सारे इंसान इंसान सब समान हैं। चाहे स्वामी विवेकानन्द हों, महात्मा गांधी हों, फुले साहब हों या बाबासाहेब अम्बेडकर हों, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वे समाज सुधार करने वाले हुए हैं, समाज में चेतना पैदा करने वाले, समाज में जागृति दिलाने वाले, सब समाज में समानता के पक्षधर थे, छुआछूत के विरोधी थे। जो कुछ लोग वंचित रह गये, उनके लिए राष्ट्रपाल जी यह जो बिल लाये हैं, इस बिल में कुछ प्रावधान ऐसे हैं....

सभापति महोदय : समय ६.३१ बजे तक था, वह समाप्त हो गया। आपका भाषण आगे जारी रहेगा।

१८.३२ hrs.     तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, २७ अगस्त, २००१/भाद्रपद ५, १९२३ (शक) के ११०० बजे तक के लिए स्थगित हुई।

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