Lok Sabha Debates
Motion For The Consideration Of The Unlawful Activities (Prevention) Amendment ... on 23 July, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Motion for the consideration of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 (Discussion not concluded).
माननीय अध्यक्ष: आइटम सं. 22. विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधयेक 2019, माननीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी ।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, be taken into consideration.” माननीय अध्यक्ष: आप बिल के बारे मे कुछ बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहें ।
श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, यह अनलाफूल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में भारत में लाया गया था, इसमें वर्ष 2004, वर्ष 2008 एवं वर्ष 2013 में अमेंडमेंट किया गया था । आज की परिस्थिति को देखते हुए कुछ अमेंडमेंट्स सरकार द्वारा संसद के सामने लाए गए हैं । अध्यक्ष जी, यह एक छोटा संशोधन है । आप सभी लोगों को मालूम है कि यह सरकार टेररिज्म को लेकर जीरो टालरेंस के साथ काम करना चाहती है क्योंकि टेररिज्म पहले तो जम्मू-कश्मीर के आस-पास था ।
आज सारी दुनिया टैररिज्म का शिकार बन गई है । हमारी सरकार ने पांच साल में जो कदम उठाए हैं, उसके कारण आज टैररिज्म कम हो रहा है । State-sponsored terrorism by Pakistan, especially, in Jammu & Kashmir has been dealt with firmly and effectively. Our security forces have been given free hand to tackle the State-sponsored terrorism.
अध्यक्ष जी, आपको मालूम होगा और हम संसद को बताना चाहते हैं कि टैररिज्म को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सिक्योरिटी फार्सेस को फ्री हैंड दिया, उसका रिजल्ट भी दुनिया को दिख रहा है । हिन्टरलैण्ड टैररिज्म को पांच साल में कम्पेयर किया गया तो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक 44 इंसीडेंट्स हुए, उसमें 883 लोग आतंकवाद के शिकार बन गए और लगभग 3154 लोग घायल हुए । पांच साल में जो हमने कदम उठाए है, उसके कारण से ही इन पांच सालों में हिन्टरलैण्ड के अन्दर चार ही आतंकी घटनाऍ सामने आई हैं । इन चारों घटनाओं में से लगभग तीन घटनाएं पाकिस्तान के स्पोंसर्ड थे । जो इंसिडेंट्स हुए उनमें 19 लोगों की मृत्यु हुई और 81 लोग घायल हो गए । नार्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स होते थे वे बहुत बड़ी संख्या में होते थे, लेकिन इन पांच सालों में हमारी सरकार ने 66 परसेंट इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स कम किए हैं । यह सिक्योरिटी फार्सेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है । हमारी सरकार और हम लोग अलग-अलग इंसर्जेंसी वाले क्षेत्रों में लोगों से बात करते हुए काम कर रहे हैं और इसका हमें फल भी मिला है । इसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोएक्टिवली टैररिस्ट के विषय पर न्युट्रेलाइजेशन किया है । A large number of terrorists have been killed. In the last few years, terrorist-initiated incidents have been reduced while more terrorists have been killed in the first six months of 2019 as compared to the last year. Due to the sustained efforts, situation has improved significantly in Left Wing Extremism affected districts. माओवाद से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज्यादा थे अभी इन्हें 60 डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित किया है । वर्ष 2018 में में हुई घटनाओं की गिनती करें तो 60 में से टू-थर्ड इंसिडेंट्स केवल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं । बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अलग-अलग प्रांतों में भी माओवाद इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं…(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय (दमदम): क्या बंगाल में था?…(व्यवधान)
श्री जी. किशन रेड्डी : पहले था, लेकिन इन पांच सालों में कम हुआ है । हमारी सरकार की रणनीति के कारण कम हुआ है । इसलिए मैं कुछ अमेंडमेन्ट्स बताना चाहता हूं । जो टैररिस्ट हैं, उनकी प्रोपर्टीज सीज करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन उस स्टेट के डी.जी. के पास जाना और उनकी परमिशन लेना मुश्किल होता है । एक टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चार-पांच स्टेट्स में काम चलता है । चार-पांच स्टेट्स में उनकी प्रोपर्टीज रहती है । इसलिए चार-पांच स्टेट्स में जाकर वहां के अधिकारियों से परमिशन लेना मुश्किल हो जाता है । इसलिए मैं संसद से एन.आई.ए. द्वारा आंतकवादियों की सम्पत्ति को जब्त करने के अधिकार के लिए आग्रह करना चाहता हूं ।
अध्यक्ष जी, दूसरा अमेंडमेंट, टेररिस्ट्स आर्गनाइजेशन्स को हम बैन करते थे । देश में अगर कोई बड़ा टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन काम करता था तो उसे अलग-अलग समय पर, यूपीए के समय में, एनडीए के समय में भी टेररिस्ट्स ऑर्गनाइजेशन्स को बैन किया गया । अगर एक संस्था को बैन किया तो उस संस्था से रिजाइन करके, दूसरी संस्था फ्लोट करके, उसके नाम पर वे लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, उसके कारण हम संसद से यही मांग करते हैं, अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ‘टेररिस्ट एज ए पर्सन’ टेररिस्ट घोषित करने के लिए हमें अधिकार दिया जाए ।
अध्यक्ष जी, तीसरा अमेंडमेंट यह है कि पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का अधिकारी इनवेस्टीगेशन का इनचार्ज होता था । अभी इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जोड़ा गया है, ड्रग्स को जोड़ा गया है । एनआईए का काम बहुत बढ़ रहा है, इसके कारण इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी बहुत इक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, सुपरविजन अधिकारियों की संख्या भी कम हो रही है, इसलिए डीएसपी लेवल अधिकारी को सुपरविजन अधिकारी बनाते हुए, इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी को इंचार्ज बनाना चाहते हैं, क्योंकि देश भर में हम एनआईए को बहुत बड़ा जबर्दस्त ऑर्गनाइजेशन बनाना चाहते हैं, उसे स्ट्रेंथेन करना चाहता हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से संसद से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर को इनवेस्टीगेशन अधिकारी के रूप में अधिकार दिया जाए ।
The Convention on Protection of Nuclear Material 1980 had been amended in 2005 and some new provisions have been incorporated. India has ratified the said amendment, hence the international Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism of 2005 needs to be added in the second schedule. यह अमेंडमेंट है ।
मैं आपके माध्यम से संसद को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये छोटे अमेंडमेंट्स हैं, देश के हित के लिए हैं, आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आने वाले दिनों में आतंकवाद को रोकने के ज्यादा सख्ती से हमारी सरकार काम करना चाहती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से संसद से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस अधिकार को सरकार को दीजिए, एनआईए को दीजिए । इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को अमेंड करने के लिए, मैं सभी सांसदों से रिक्वेस्ट करता हूं कि देश हित के लिए काम करने के लिए यह अधिकार देने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को पास करें । जय हिन्द ।
माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
“कि विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए” माननीय अध्यक्ष :श्री मनीष तिवारी जी ।
आज सदन में इस बिल पर चर्चा में वकीलों की आपस में टक्कर रहेगी ।
श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): धन्यवाद, अध्यक्ष जी । अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं ।
अध्यक्ष जी, हम दो-तीन घण्टे में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पारित कर देते हैं । जब ये कानून अदालतों में जाते हैं तो तीन-तीन या चार-चार महीने उनके ऊपर व्याख्यान होते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आज यह जो विधेयक हम पारित करने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए थोड़ा खुला समय दिया जाए ।
माननीय अध्यक्ष: मैं सदन को 12 बजे तक चलाता हूं, आप लोग ही नहीं बैठते हैं । समस्या क्या है? बैठिए ।
श्री मनीष तिवारी : आज इस विधेयक पर चर्चा में यदि आप थोड़ा खुला समय देंगे तो हम आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे ।
माननीय अध्यक्ष: इधर भी खुला है, उधर भी वकील साहब मीनाक्षी जी हैं, अब यह सदन थोड़ी देर में अदालत बन जाएगा ।
श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, यह अच्छा रहता कि गृह मंत्री जी खुद सदन में रहते ।
माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी सदन में हैं ।
श्री मनीष तिवारी : हां, छोटे मंत्री जी हैं, लेकिन अगर बड़े गृह मंत्री जी भी रहते तो ज्यादा बढ़िया रहता ।
अध्यक्ष जी, यूएपीए संशोधन विधेयक के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस देश में एक बहुत बड़ी मिथ्या, एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार यह किया जा रहा है कि कठोर कानून हर समस्या का समाधान है । अध्यक्ष जी, यह एक मिथ्या का मायाजाल है, जो तथ्यों से बिल्कुल परे है । जब कश्मीर के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब उस समय भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि पिछले 70 वर्षों का यह अनुभव रहा है कि जब भी देश में कहीं कोई अलगाववादी परिस्थिति पैदा हुई है, जिसका एक हिंसात्मक पहलू रहा है, तो उसका हल बातचीत से निकला है, कानून से नहीं निकला है ।
17.00 hrs मैंने पंजाब का उदाहरण दिया था कि वर्ष 1980 में पंजाब में अलगाववाद, आतंकवाद की समस्या आरंभ हुई थी । यह दौर वर्ष 1995 तक चला । इसमें हजारों लोग शहीद हुए पर, पंजाब में आतंकवाद के ऊपर नकेल डालने का समय वर्ष 1992 में आया, जब वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनी । जब एक लोकतांत्रिक सरकार ने पहल की, उसके बाद तीन वर्षों में हम आतंकवाद के ऊपर काबू पाने में सक्षम हो गए ।
अध्यक्ष जी, यह जो राजनीतिक पहल है, वह पंजाब से शुरू नहीं हुई है । जब से संविधान की संरचना हुई है, तब से यह पहल शुरू की गई थी । अगर आप संविधान की धारा 371 को अपने संज्ञान में लें, धारा 371(ए) नागालैंड, धारा 371(सी) मणिपुर, धारा 371(एफ) सिक्किम, धारा 371(जी) मिजोरम, धारा 371(एच) अरूणाचल प्रदेश और धारा 370 जम्मू-कश्मीर से संबंधित हैं । इन सारी धाराओं को भारत के संविधान में इसलिए शामिल किया गया था, क्योंकि विशेष परिस्थितियां थीं और वहां के जो लोग थे, वहां के जो इलाके थे, उनकी कई आशाएं और आकांक्षाएं थीं और उन आशाओं और आकांक्षाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए, अलगाववाद को रोकने के लिए, भारत के संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने यह विशेष प्रावधान समय-समय पर भारत के संविधान में शामिल किए ।
अध्यक्ष जी, वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2000 तक भारत में कई करार किए गए और ये करार एक सरकार ने नहीं किए । कई सरकारों ने इन करारों को अंजाम दिया । पंजाब, असम और मिजोरम का करार हुआ । त्रिपुरा का करार अगस्त, 1988 में हुआ । बोडो का करार फरवरी, 2003 में हुआ । इन सभी करारों की मंशा यह थी कि देश में अमन और शांति बहाल हो, एक सदभाव का माहौल बने इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कठोर कानूनों से नहीं, पर राजनीतिक पहल से, पॉलिटिकल इनिशिएटिव से जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाता है ।
मैं अपनी बात ‘टाडा’ से शुरू करना चाहता हूं । पंजाब में अलगाववाद की परिस्थिति थी । उस समय पंजाब जल रहा था । 23 मई, 1985 को उस कानून को क्रियान्वित किया गया । पहले वह पंजाब तक सीमित था, लेकिन वर्ष 1987 में उसको देश के अन्य राज्यों में लागू किया गया । यह कानून चार प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल में क्रियान्वित रहा - स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, श्री चंद्रशेखर जी और स्वर्गीय श्री पी. वी. नरसिम्हा राव जी । इस देश में इस कानून का प्रकोप 10 वर्षों तक रहा । उन दस वर्षों का क्या अनुभव रहा? उन 10 वर्षों का अनुभव और 9 वर्ष के आंकड़े अवेलेबल हैं । 30 जून, 1994 तक 76,166 लोगों को ‘टाडा’ के तहत गिरफ्तार किया गया और उनमें से सिर्फ 843 लोगों को सजा सुनाई गई । ‘टाडा’ का कन्विक्शन रेट 1.11 प्रतिशत था । The conviction rate under TADA was only 1.11 per cent. इस कानून को इसलिए रद्द किया गया, क्योंकि जिन राज्यों में आतंकवाद की परिस्थिति नहीं थी, उन राज्यों में इस कानून का ज्यादा उपयोग किया गया, बनिस्बत उन राज्यों के जहां पर आतंकवाद की परिस्थितियां थीं ।
महोदय, उसके बाद पोटा कानून 26 मार्च, 2002 को संयुक्त सत्र में पारित किया गया । लोकतंत्र के मंदिर जम्मू-कश्मीर असेम्बली पर 1 अक्तूबर, 2001 को हमला हुआ, फिर भारत की संसद पर 13 दिसम्बर, 2001 को हमला हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में पोटा के कानून को इस सदन ने 26 मार्च, 2002 को पारित किया । मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कानून को पारित हुए चार दिन भी नहीं हुए थे कि जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, एक आर्मी कैम्प कालूचक पर हमला हुआ । कहने का तात्पर्य है कि कठोर कानून भी आतंकवाद की समस्या को रोकने में सक्षम नहीं हुए ।
महोदय, अब मैं पोटा कानून के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं । पोटा कानून के तहत 4349 केसेज रजिस्टर्ड किए गए थे और 1031 लोगों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन सिर्फ 13 लोगों को सजा सुनाई गई । ये आंकड़े 14 मई, 2005 को तत्कालीन गृह मंत्री ने राज्य सभा में दिए थे । पिछली बार गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि पोटा को राजनीतिक कारणों से रद्द किया गया । मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल तथ्यों से परे है । पोटा को कमजोर करने या ह्यूमनाइज करने की जो प्रक्रिया थी, वह हमारी सरकार के समय शुरू नहीं हुई थी । वह प्रक्रिया एनडीए, भाजपा की सरकार के समय शुरू हुई थी । 13 मार्च, 2003 को तत्कालीन गृह मंत्री सम्मानित श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने इसी सदन में यह कहा था कि पोटा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए एक रिव्यू कमेटी बनाना जरूरी है। जस्टिस अरुण सहारिया के नेतृत्व में पोटा रिव्यू कमेटी बनी थी और फिर 21 अक्तूबर, 2003 को एक अध्यादेश तत्कालीन एनडीए, भाजपा की सरकार लेकर आई थी, जिससे पोटा रिव्यू कमेटी की सिफारिशें मैनडेटोरली राज्य सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर बंदिश बनीं । यह कहना कि पोटा को राजनीतिक कारणों से रद्द किया गया, यह गलत है । उस समय भी पोटा को रोकने या ह्यूनाइज करने की या दुरुपयोग को रोकने की मांग भाजपा के घटक दलों ने उठाई थी और उनके दबाव में आकर एनडीए, भाजपा की सरकार ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपायी जी की सरकार ने पोटा के लिए पहले रिव्यू कमेटी बनाई और उसके बाद एक अध्यादेश लाया गया कि रिव्यू कमेटी की सिफारिशें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर अनिवार्य हों । जब वर्ष 2004 में पोटा के कानून को रद्द किया गया, तब कानून पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया था । उसके आतंकवाद से जुड़े हुए जो प्रावधान थे, उन्हें इसी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टीविटीज एक्ट में शामिल किया गया था । इसी कानून के चैप्टर-4, चैप्टर-5, चैप्टर-6 हैं, शेड्यूल्स हैं, उन्हें पोटा से लेकर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टीविटीज एक्ट में शामिल किया गया था । पोटा से हटाया यह गया था कि जो पोटा के प्रावधान सिविल लिबर्टीज के ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर, जो अधिकार भारत के संविधान ने दिए हैं, उनके ऊपर हमला करते थे, उन प्रावधानों को पोटा से हटा कर पोटा कानून को रद्द करके आतंकवाद से संबंधित उनके जो हिस्से थे, उन्हें यूएपीए में शामिल किया गया था ।
मैं यह जानकारी देना इसलिए जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कई बार यह बात कही गई है कि पोटा को राजनीतिक कारणों से रद्द किया गया था । इसका क्या इतिहास था, यह सारा क्रम, जो एनडीए-भाजपा के जमाने में शुरू हुआ, फिर उसको यूपीए ने क्रियान्वित किया, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, यह मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूँ ।
अब मैं इस संशोधन विधेयक पर आता हूँ । इस संशोधन विधेयक की धारा-25 में एक अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें एनआईए को यह अधिकार दिया गया है, यह अख्तियार दिया गया है कि वह किसी की सम्पत्ति को जब्त कर सकती है ।
महोदय, कुछ ही दिन पहले एनआईए के कानून में संशोधन किया गया था, उसमें साइबर टेररिज्म की जाँच एनआईए को सौंपी गई थी । मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हॅूं, साइबर टेररिज्म का जिक्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में है, वह क्या कहता है । उसमें 66 F के दो भाग A और B हैं, मैं उसका बी भाग पढ़ रहा हूँ-
“Whoever knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer resource without authorisation or exceeding authorised access, and by means of such conduct obtains access to information, data or computer database that is restricted for reasons of the security of the State or foreign relations; or any restricted information, data or computer database, with reasons to believe that such information, data or computer database so obtained may be used to cause or likely to cause injury …………to decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence, or to the advantage of any foreign nation, group of individuals or otherwise, commits the offence of cyber terrorism.” अध्यक्ष जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है, जो आपके पास नहीं होनी चाहिए । अगर वह आप किसी को भेजते हैं, जिसके कारण डिसेंसी या मोरैलिटी ऑफेंड होती है, तो आप साइबर टेररिज्म के गुनहगार हैं । इसका यह मतलब है कि अगर कल आप कोई ऐसा व्हाट्सएप भेज दें या ऐसा ही कोई और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लें, जो सरकार या सरकार के किसी अधिकारी को पसंद न आता हो, तो पहले एनआईए उसकी जाँच करेगी, आपकी संपत्ति जब्त करेगी और उसके बाद आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी ।
मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जब आप कोई कठोर कानून बनाते हैं, तो उन कठोर कानूनों का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है । यह एक उदाहरण है, मैं आपको ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ कठोर कानूनों का उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है ।
अब मैं दूसरे संशोधन पर आता हूँ । दूसरा संशोधन यह है कि आपने सेक्शन 43 में एक नया प्रावधान बी (ए) ऐड किया है । उसके तहत आपने एनआईए के इंस्पेक्टर को अख्तियार दिया है कि वह किसी चीज की जाँच कर सकता है । अगर आप उस सेक्शन 43 को संज्ञान में लें, तो उसमें जो 43 A, 43 B, 43 C है, उनमें जो जाँच का अधिकार है, वह डीएसपी के पास है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास है । मैं आपसे यह पूछता हूँ कि अगर सीबीआई का डीएसपी जाँच करेगा, मेट्रोपॉलिटन पुलिस का असिस्टेंट कमिश्नर जाँच करेगा, तो एनआईए में ऐसी कौन-सी खासियत है कि एनआईए का इंस्पेक्टर जाँच करेगा? Why are you bringing the bar down? यूएपीए के कानून में जो प्रावधान किया गया था कि डीएसपी से नीचे रैंक का ऑफिसर जाँच नहीं करेगा, जिसका कारण यह था कि यह बहुत ही संगीन और संवेदनशील मामलों से जुड़ी हुई जाँच है ।
जांच का एक स्तर रखने के लिए यह बार रखा गया था, यह सेफगार्ड रखा गया था कि इसकी जांच डीएसपी से कम अफसर द्वारा नहीं होनी चाहिए । इसमें विरोधाभास है । सीबीआई का डीएसपी जांच करेगा, मेट्रोपॉलिटन पुलिस का एसीपी जांच करेगा, लेकिन एनआईए का इंस्पैक्टर जांच करेगा । अगर कल कोई इसे अदालत में ले जाएगा तो वैसे ही इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी ।
अत: मैं माननीय मंत्री से बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि शायद जिसने भी इस आर्टिकल 43 बी (ए) को इसमें जोड़ा है, उसने जो बाकी सैक्शन हैं, उनको ठीक तरह से नहीं पढ़ा है, अपने संज्ञान में नहीं लिया है । अब मैं आखिरी बात पर आता हूं, जो इस कानून में सबसे खतरनाक बात है । इस कानून के सैक्शन 35 को संशोधित कर के एक चौथा शेड्यूल इस कानून में डाला गया है, जिसके तहत सिर्फ संगठन ही नहीं, एक इंडिविजुअल को भी आप आतंकवादी घोषित कर सकते हैं । मैं अपने आप से पहला सवाल यह पूछता हूं कि पिछले 35-40 सालों से, जब से आतंकवाद का दौर भारत में शुरू हुआ है, तब से ऐसे कितने लोन-वोल्फ टैरिरिस्ट अटैक्स हुए हैं कि इस प्रावधान की आज ज़रूरत पड़ रही है? मैं अपने आप से यह भी पूछता हूं, मैं सदन को भी इससे अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा आतंकवादी हमला इस देश में हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक्स के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्ज़िक्यूशन के लिए पूरा एक संगठन उसमें नहीं जुड़ा हुआ है? इसलिए जब आप एक संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं तो उस संगठन से जुड़े हुए जितने पहलू हैं, चाहे उसके फाइनेंसर्स हों, चाहे लॉजिस्टिकल प्लानर्स हों, चाहे एक्सिक्यूटर्स हों, उनके ऊपर अपने आप प्रतिबंध लग जाता है । इसलिए ये जो प्रावधान आप लेकर आए हैं, जो संशोधन आप कर रहे हैं कि आप इंडिविज्युअल्स को आतंकवादी घोषित करेंगे, मैं अध्यक्ष जी बहुत सत्कार से यह बात कहना चाहता हूं कि इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होने वाला है । इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होने वाला है, चाहे सरकार की मंशा सही भी हो, लेकिन सरकार इस कानून को क्रियान्वित नहीं करती । कानून क्रियान्वित पुलिस द्वारा किया जाता है । टाडा का जो इतिहास रहा है, पोटा का जो इतिहास रहा है, जिसका मैंने उल्लेख किया है, वह इस बात की गवाही देता है कि जब-जब कठोर कानून बनाए गए हैं, तब-तब उन कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, उनका सदुपयोग नहीं हुआ है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको वे एक बार दोबारा अपने संज्ञान में लें, क्योंकि जैसे पोटा पर चर्चा हुई थी और पोटा में सेफगार्ड्स बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ी थी, इस कानून में भी अगर यह संशोधन विधेयक यहां पारित हो गया तो मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि छ: महीने में या एक साल के बाद इसी सदन में यह चर्चा होगी कि इस कानून का दुरूपयोग हो रहा है ।
मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं । एक उर्दू का शेर है:
किस-किस के हाथों पर ढूंढूं लहू अपना, तमाम शहर ने तो पहन रखे हैं दस्ताने से, न खिड़की खुलती है न दरवाजा, इस देश में बारात हो या वारदात ।
अध्यक्ष जी, इस देश को एक पुलिस स्टेट मत बनाइये । इसका बहुत बड़ा और बहुत दूरगामी प्रभाव भारत के लोकतंत्र पर पड़ेगा । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।
माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सब वकील ही बोल रहे हैं ।
…(व्यवधान)
श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात भी एक कविता की पंक्ति से शुरू करना चाहती हूं:
जो भरे नहीं हैं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ।
अध्यक्ष जी, आज का यह बिल उन सब शहीदों को समर्पित है, जिन्होंने देश के नाम, देश की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अपनी जान दी । अब बात आती है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमारे जो गवर्नेंस के रूल्स हैं, वे गवर्नेंस के रूल्स क्या हैं?
Governance was based on the principles of resolution, restoration and reformation and many of these principles are found in our spiritual text. मुझे आज रावण की याद आ रही है । मैं बहुत सोच रही थी, तो मैंने कहा कि हमारी जो सभ्यता, संस्कृति है और जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, उनमें बहुत कुछ सीखने को है और रावण से भी बहुत-कुछ सीखने को मिलता है । Who gave up intellectual pursuits and actually started a reign of terror and none other than Lord Vishnu had to reincarnate himself, come as Lord Rama to vanquish such a person. What was the rule?
17.21 hrs (Shri N.K. Premachandran in the Chair) I know Shri Manish Tewari ji is smiling but he has forgotten that he was talking about कि बहुत ही भयंकर कानून है । मैं इनको यह बताना चाहती हूं कि यह कानून बिल्कुल भयंकर नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट कानून है, क्योंकि जितने चेंजेज़ हैं, वो टेक्निकल कमियां जो आपके समय में थीं, उनको सुधारा गया है । Nothing more than that. और जहां तक आपने बात की, कि बातचीत से हम लोग टेररिस्ट्स को सुधार सकते हैं, तो मैं आपको वह भी बताना चाहती हूं कि भगवान श्री राम ने जब समुद्र पार करने की कोशिश की और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उनका क्या विचार था?
“बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत ।
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति॥” यह जो भय है, जो डर है, जो खौफ है वह उन सबके मन में होना चाहिए ।
Fear of God and fear of law should always be there in the minds of those who want to harm the national fabric. If a Government fails there, then the Government will be failing in its duty to protect the citizens of this country and this is precisely what this Government is trying to do. In other words, having a baatchit with people who understand the language of God or who understand the language of the guns, or bombs, I do not know, but उसी का आज की भाषा में दिनकर जी की भी कुछ पंक्तियां हैं :
“सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है ।
बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है॥” That means the strength of law, the power of the Constitution, the manner in which you can deal with these problems have to be a backing of force for you to deal with these problems. Until and unless you have the backing of force you cannot deal with these problems.
The other aspect which I wanted to bring to your notice is about the history of UAPA. संविधान की बात की, तो इसलिए मुझे लगा कि बातचीत करना जरूरी है और जब इस बिल को पेश किया गया था, उसी समय इस पर ऑब्जेक्शन लिए गए थे और उसी समय कहा गया था कि बिल पेश नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते । To deal with that, I want to bring to the knowledge of this House, or submit myself before this House the history of this Act. It started in the year 1967. How this Act was brought in? If you look at Freedom of Expression which was a Fundamental Right and continues to be a Fundamental Right, Dr. Babasaheb Ambedkar rightly pointed out that Freedom of Expression, not only Freedom of Expression, but also Fundamental Rights are the heart and soul of the Constitution. I completely agree with that norm.
The very first amendment under the aegis of Pandit Jawahar Lal Nehru was to curtail this Freedom of Expression. This curtailment happened by changing the law to say the Freedom of Expression cannot be unlimited but it has to be curtailed for reasonable restrictions and public order. Two conditions were added – reasonable restrictions and public order. Then came the time of the 16th amendment which happened in 1963. Amendment of 1963 was brought in post Sino-Indian war. After Sino-India war, at that point in time, Madam Kanimozhi is here and many friends from DMK are here, the DMK then wanted to cause cessation and be away from India and to deal with those secessionist forces, this particular change was brought in and the amendment was to protect the sovereignty and integrity of the country.
That is historically correct.…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: You can dispute it afterwards.
… (Interruptions)
SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : That is historically correct. To protect the sovereignty and integrity of India, this particular 1967 Act was brought in. Post 1967, 2004, 2013 and 2008, many amendments have happened. What are the amendments that we are talking about? Let us go into them also. Let us look into the amendment that we are talking about and the purpose of achieving that.
One is regarding the international norms which, as a sovereign country, we need to follow. We all know that terrorism today has a global face and that face of terrorism needs to be checked. अभी जब बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि जिस तरीके की बात आ रही थी और रीसेंट हिस्ट्री है China showed us a technical hold in declaring certain people or designating certain people as terrorists. I felt Opposition was also trying to have a similar kind of technical hold on the Bill. They were trying to say that there is a technical hold, the personal liberties are challenged and the misuse of law. आप मिसयूज़ की बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि इस तरफ के जितने लोग हैं, वे तो मीसा, डीआईआर इत्यादि झेलकर यहां पहुंचे हैं । मनीष तिवारी जी और कांग्रेस वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरफ वाले भुक्तभोगी हैं, इसलिए वे इसका मिसयूज़ नहीं करने वाले हैं । जहां तक पावर स्ट्रक्चर की बात है, ट्रीटीज़ के नाम पर मैं दो-तीन चीजें बताना चाहती हूं । पहला तो यह है कि नौ ट्रीटी एगजिस्ट करती हैं और उन नौ ट्रीटीज़ में जो शेड्यूल है, उसमें Convention for the Suppression of Terrorists Bombings, 1997, Convention against taking of hostages, 1979 and the Bill adds another Treaty to the list. This is the International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. इस तरह से ये नौ ट्रीटीज़ एड की गयी हैं । This insertion is because of the fact that we want to be at par with the international arena and the manner in which these terrorist organisations have to be dealt with. हाफिज़ सईद और मसूद अजहर की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनली आपसे पूछा जाएगा कि आप हमारे से टैररिस्ट किसी को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, लेकिन आपने उसे टैररिस्ट कहां डिक्लेयर किया है? क्या ऑर्गेनाइजेशन्स अकेले में चलती हैं? ऑर्गेनाइजेशन्स इंडिविजुअल से चलती हैं । Till you control the individuals, how will you control the organisations? आप ऑर्गेनाइजेशन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं । ऑर्गेनाइजेशन्स को आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उन इंडिविजुअल्स के फाइनैंस पर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक आप उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी बंदूकें खरीदने की और बम्ब बनाने की क्षमता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तब तक आप वह नहीं कर पाएंगे । वह करने के लिए और इंटरनेशनली किसी व्यक्ति की फंडिंग और फाइनैंस को रोकने के लिए आपको उसे टैररिस्ट डेज़िगनेट करना पड़ेगा । And there was no provision for designating somebody as terrorist. You had LeT as a terrorist organisation but no action was taken against Masood Azhar. You had Hizbul Mujahideen but no action was taken against Sayeed. ऐसे नहीं चलेगा । You have to actually designate somebody as terrorist and then a part of that organisation. That is why, the Fourth Schedule has been added.
Interesting enough, इसके बीच में दो शेड्यूल एड किए गए । Initially, there was only one Schedule but the corresponding changes in the enacting legislation were not made. So, it is more or less a correction.
I can look at Shri Karti Chidambaram also right now. I remember he gave an analogy of ‘303’ and I think, it is absolutely right except that circumstances were wrong. Yes, we are 303. In fact, we are 353. 303 का प्रोविज़न उन सब टैररिस्ट्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जो इस देश का नुकसान करते हैं ।
Now, I think, earlier, all the changes they brought in over a period of time were brought in hastily, and the corresponding changes that should happen in the legislation – where in definition clause, you say Section 21 whereas it should be Section 22, where you say Schedule but you do not write ‘a Schedule’ because there was only one Schedule, and subsequently, you added two Schedules – were not made. So, the corresponding enactment was not made. The other big problem which we as a country were faced with, and the biggest challenge was the challenge regarding seizure and attachment of properties. Regarding the seizure and attachment of properties, we need permission from the DG of the State. Now, a terrorist may have properties, say, in Kolkata, Mumbai, Kerala, etc. So, by the time, you start processing attachment of the properties, and the terrorist gets a whiff of it that his properties are going to be seized, he will immediately start disposing them off. When the terrorist has started disposing it off, you cannot proceed with the attachment, and there will be legal complications. So, instead of having the authority with the DG of the State, that authority has been transferred to the DG of the NIA so that there is an expeditious disposal of these matters. अगर अलग-अलग क्षेत्र में प्रापर्टी है, तो आप जब तक उसका परमीशन, अटैचमैंट अलग-अलग जगहों के लिए भेजते थे, तब तक टेरेरिस्ट अपनी सारी प्रापर्टी डिस्पोज ऑफ कर चुका होता था । सुप्रिया जी को पता होगा, मुंबई बम धमाकों के बाद मुंबई वालों की प्रापर्टी कहां तक अटैच हुई है । प्रोसीजर तो था, मगर वह नहीं हो पाया । उन सबको हटाकर अब यह कर दिया है कि एनआईए के डीजी को अधिकार दिया गया है कि वह प्रापर्टी के अटैचमेंट/सीजर का आर्डर सीधे तौर पर कर सकता है । पहले उसके लिए स्टेट डीजी की परमीशन चाहिए होती थी । Now, that correction has happened.
There was another point that has been taken which was regarding investigation of the process. So, according to the people from the Opposition, the process is better controlled if a person of the rank of a DSP or an ACP is conducting the investigation. Anyone who has practiced on the criminals’ side of law would know that most investigations are done by the inspectors, and even on high crimes. The DSP and the ACP are only the supervising and the signing authorities. If they, as a supervising authority continue to be the supervising authority and instead of their signing, the Inspector himself or herself is signing, it makes the job easier, especially, when you are dealing with multiplicity of crime like drug hauls, women trafficking, child trafficking, and several arms trafficking. Now, several other crimes have been added to NIA. So, this is one corrective measure which has been brought in to correct the wrongs which existed in the previous system.
I briefly and quickly want to go over the changes which have been brought in. I mentioned about the first change regarding Section 21 and Section 22 insertion. This was a typographical error which continued in the Act, and nobody ever thought of correcting it. आप मिसयूज़ की बात करते हैं, मैं तो आपको टाइपोग्राफिकल एरर बता रही हूं जो सरकारों ने ठीक ही नहीं की है । उसे तो ठीक किया जाना चाहिए था ।
I had already mentioned about the Schedule 21(m) in which the amendments were made in 2012 but no subsequent corrections happened. During investigation of various cases, एक बात प्रेमचन्द्रन जी ने कही थी, मुझे अभी ध्यान में आया है । उन्होंने कहा था कि, “By this Act, what are we trying to achieve? What are the difficulties faced by NIA? This House must know.” So, I will read out what are the difficulties. As I mentioned earlier, the difficulty was regarding immovable properties’ and movable properties’ attachment which was a major problem. Even in cases investigated by the NIA, the approval of seizure attachment was a very major issue, and it had to be obtained in writing from the DG of the State, which in many cases, it was impossible to get it from the States where the States were using certain groups for their vote bank politics.
Since those groups were being used for their vote bank politics, getting a written approval was an impossibility and these were the problems which the NIA faced. These made their job difficult; not just difficult, but conducting the investigation in an expeditious manner was also a problem.
Then, in Chapter VI which deals with Terrorist Organisation, the word ‘individuals’ has been added. I started my speech by saying as to why individuals are important and why individuals should be added because the provisions under this Act would also relate to individual terrorist. The heading of this Chapter has been amended.
Regarding the amendment to the Schedule, I have already mentioned that 4th Schedule has been added. Then, ‘an organisation or an individual shall be deemed to be involved in terrorism if such an organisation or individual’ shall be substituted. मैं इस सदन को यह भरोसा और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वे टेक्नीकल इन नेचर हैं और चाइना ने भी अपना स्टैंड बदल दिया, जो टेक्नीकल होल्ड करके बैठे थे । आप भी अपना टेक्नीकल होल्ड खत्म कर दीजिए और खुले मन से इस सदन के अंदर प्रशंसा कीजिए और इस बिल को सपोर्ट कीजिए ।
Sir, I go back to the principles of raj dharma. So, under raj dharma, anger is very important. If anger is used in a rightful manner for the acts of compassion towards individuals to safeguarding the interest of the nation and the people, then this can always be a change maker and this is what this Act intends to do. Let every Indian feel secure, let every Indian feel that there can be no loss, let every Indian be free from terror and those terror causing organisations and individuals should be dealt with. So, there is countless varieties of adversities which we are faced with and Ravan of today, terrorism exhibits itself in a multifaceted manner. Sometimes, it deceives others as NGOs, sometimes it will deceive others as social activists, convenors and so on and so forth. Therefore, to deal with all this deception, the correction in the process needs to be handled in a rightful manner.
कुछ लोग कई बार बात करते हैं और इसको धर्म से जोड़ कर और तमाम चीज़ों से जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं । मैं इस सदन के माध्यम से एक उदाहरण ज़रूर देना चाहती हूँ । वह उदाहरण वर्ष 2015 का है, महीना जुलाई का था । इस देश ने देखा कि ए.पी.जे. कलाम जी, पूर्व राष्ट्रपति की मौत 25 जुलाई, 2015 को हुई थी और पूरी स्टेट फ्यूनरल के साथ, हर एक के मन में उनके प्रति जो आभार था, विश्वास था, पूरा देश उसमें शामिल हुआ । इसी देश ने 30 जुलाई, 2015 को याकूब मेमन की भी फांसी देखी । यह मुद्दा कोई धर्म का नहीं है, बल्कि यह मुद्दा है- लॉ का, काननू का ।
So, I would like to say that the secular fabric of this country needs to be protected, needs to be taken care of, and the law of the land will transcend creed, gender, caste and religion. That is what is the mainstream thought of this country. So, in the name of secular fanaticism, people need to understand the factors that some people call off Saraswati Pooja, some people remove Satyam Sivam Sundaram from Doordarshan logo etc. If you break a nariyal to inaugurate a room, a PIL will be filed in Gujarat High Court, if you celebrate Diwali in office, in Chennai High Court a PIL will be filed,-- to all of them, I want to say, हर देशद्रोही का यहाँ प्रतिकार होना चाहिए जितने हैं जयचन्द, उन पर वार होना चाहिए होती रही हैं आज तक सौहार्द की बातें बहुत अब शत्रु का रणभूमि में संहार होना चाहिए ।…(व्यवधान)
SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Mr. Chairman, Sir, she is saying that a PIL will be filed when Diwali is celebrated. This is too much. Our country is a secular country. …(Interruptions)
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record except the version of Mrs. Meenakashi Lekhi.
… (Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: If you have any objection, please raise a point of order. I will allow.
… (Interruptions)
गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : मेरा इतना ही कहना है कि मीनाक्षी जी के वक्तव्य पर सबको बोलने का अधिकार है । इनके विरोध में सब एक-एक करके खड़े होकर बोलें और रिकॉर्ड पर बोलें । हमें कोई आपत्ति नहीं है । बाद में जवाब दिया जाएगा ।…(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Meenakashi Lekhi Ji.
SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : All I wanted to say …(Interruptions). I am ending my address. I am going back to the mandate -the mandate which this Government has got from the people of this country. I must express myself by saying that 303 is a mandate to control terrorist activities; 303 is a mandate to allow progress of the country; 303 is a mandate that you can no longer lie low before the terrorists; you no longer hunt with the hound and run with the hare. That policy needs to end. शिकारी के साथ भी जाएंगे और शिकार के साथ भी जाएंगे, अब यह नहीं चलेगा । आपको एक स्पष्ट स्टैंड लेने के लिए यह 303 का मैन्डेट है । देश बदल चुका है, जो नहीं बदले हैं, उन्हें बाकी समाज बदल देगा । बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका आभार ।
SHRI A. RAJA : If there is anything anti-national, it should be expunged from the record.…(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: If there is anything anti-national or unparliamentary, definitely, it will be looked into. But as far as the situation is concerned, to my information, what she said is absolutely within the rules. But the question is that if anything is there, you can also raise.
… (Interruptions)
*DR. D. RAVIKUMAR (VILLUPPURAM): Hon Speaker Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to speak on this important Bill. Hon. Member who spoke before me said that the DMK supported separatism. I would say that is a false information. The demand for Dravida Nadu came to an end after the 1950s formation of Linguistic States.
HON CHAIRMAN: Yes. Yes. Please one second. Translation is available. Please check. Yes.
DR. D. RAVIKUMAR : Dravida Nadu was not only the demand from Dravida Munnetra Kazhagam, Shri C. Rajagopalachari who occupied the top post of the country Governor General, at the time of Independence, put forth the hypothesis of Dakshin Bharath. He insisted on declaration of a separate formation by separating all the south Indian States. The views of Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar on linguistic States are found in Volume I of his Collection. While referring to the views of Shri Rajagopalachari on linguistic States, Dr. B.R. Ambedkar observed that if the States are not organised on linguistic basis, the views of Shri Rajagopalachari in this regard may come true. I humbly request that the wrong information provided by Hon Member on DMK should be removed from the proceedings of the House. At the time of Indo-Pak war, the then Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi collected funds and provided to Union Government. This war fund was provided not only on behalf of Tamil Nadu Government but also on behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, DMK. I want to register in this august House that the DMK Leader Dr. Kalaignar worked relentlessly in preserving the unity and integrity of our country. Hon. Speaker Sir, this amendment Bill proposes to add a new schedule to this Act. It is stated that any individual can be termed as terrorist and his name can be included or removed from the Schedule. Already there is a provision to include terrorist organisations in the Schedule or remove them. Now it is proposed to include individuals as terrorists. Violence and terrorism should be checked at any cost. There is no second thought about it. We need laws to enforce this. We agree on this point. We have lost great leaders of our country to violence. We have lost the lives of Mahatma Gandhi, the then Prime Minister Smt. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi to violence and terrorism. Therefore violence and terrorism should be checked at any cost. We do not have any second thought there is no place for violence and terrorism in our parliamentary democracy. But who is being projected as terrorists by this Government? Against whom the police personnel are filing cases? In the name of protection of cows, innocent people are lynched. Those who kill such innocent people are not called as terrorists. If a male and female belonging to different castes get married, they are killed in the name of caste and honour. Persons who engage in these honour killings are not termed as terrorists. Cases are not filed under UAPA against them. If we look into the fact that against whom such cases are registered, we come to know the fact and I also truly agree with the suspicion and fear expressed by Hon. Member Shri Manish Tiwari and others. I want to quote the words expressed by the former Minister Shri Arun Jaitley at the time of introduction of this Bill.
“Terrorism is not something that only can be fought through legislation. An anti-terror law is never a substitute for a strong preventive intelligence. An anti-terror law is never a substitute for a strong security action, and a quick reaction, commando action against terrorism itself”.
The views expressed by Shri Arun Jaitley are relevant even today. In the introductory part it is said that this amendment Bill is brought in order to fulfill international obligations as mandated in several conventions. But this is not true. The terrorist activity as defined in this Bill is not as per the international definition. The organisation named United Nations Special Repertoire on Human Rights and Fundamental Freedom talks of three aspects while defining a terrorist activity. (i) The means used must be deadly, (ii) The intent behind the act is to cause fear among the population or compel a Government or an International Organisation to do or refrain from doing something and (ii) The aim must be to further an ideological goal. This is the definition of UN Assembly for a terrorist activity. But what is mentioned in our amendment Bill? “Any act likely to threaten or likely to strike terror in people”. This is the definition for a terrorist activity in this Bill which is so vague. You can bring anybody inside its purview. You can term anybody as a terrorist. It is said that even if a person is once declared as a terrorist, his name can be removed from the Schedule/if he is not proven guilty. Police Stations maintain lists of Rowdies and KDs. These lists are not also being reviewed properly. Once you categorise a person as a terrorist, if he is not proven guilty after court investigation, what could the Government do to compensate for the agony suffered by that person besides loss of reputation in the society. Who are the terrorists who are behind the bars now? As per the statistics of the National Crimes Records Bureau, NCRB, of our Government, In the year 2015, 76 cases in which trials were completed under UAPA, and out of which 65 cases ended in acquittal or discharge. In the year 2016, as many as 31 cases were registered, out of which 22 cases ended in acquittal or discharge. On average, 75% cases have ended in acquittal or discharge . These cases are proved as false ones. Do you know who are identified as terrorists by the Government? I will just mention some of their names here. Gautam Navlakha, a journalist; Varavara Rao, a famous poet; Sudha Bharadwaj, a Professor; Rona Wilson, a Research Scholar; Surendra Gadling, an advocate; Soma Sen, a Professor; Sudhir Dhawale, a dalit rights activist….
HON CHAIRMAN: Please conclude.
DR. D. RAVIKUMAR : Binayak Sen, a Doctor. These persons are all declared as terrorists. In future, if they are set free by the Courts can the Government answer in regard to the punishment and mental agony suffered by them? India has been a signatory to ICCPR. It is said that presumption of innocence should be the basis of any Act. But this Act and the amendment Bill are totally against those statements. It is said that this amendment is in support of the UN resolution against terrorism. The resolution No 1456 of the UNSC says that “The States must ensure that any measure taken to combat terrorism must comply with all obligations under international law, in particular, international human rights refugee and international humanitarian law” HON CHAIRMAN: Please avoid quotations.
DR. D. RAVIKUMAR : This amendment Bill is totally against the international laws and the conventions signed by India and the fundamental rights as enshrined in our Constitution. This Bill is brought to take vengeance against or arrest the human rights activists, those who criticise the policies of the Government. I am not just afraid of its misuse. It is brought only with the intention to misuse. I therefore urge upon the Government to withdraw this Bill. Thank you. Vanakkam.
SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Respected Chairperson, Sir, I rise to put forth my views on the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019.
Across the world, terrorism is increasing day-by-day. Nobody supports terrorism. I congratulate the Government and also Modi ji for their commitment to prevent and to also curb terrorism. Let me place on record our Party’s full support to bring in better laws to clamp down on terrorism.
Before going to the clauses where we have concerns, I would like to add that this Bill adds another treaty to the list of Treaties in the Schedule to the Act.
This is the International Convention for Suppression of acts of Nuclear Terrorism 2005. We welcome this amendment, as it is very important to curb acts pertaining to Nuclear Terrorism.
Hon. Speaker Sir, I have thoroughly gone through this Bill. I have certain objections. Under Section 25 of the Act, the concerned State DGP’s prior approval is required for seizing proceeds of terrorism. In view of the amendment, now the powers shall be vested with the DGP of NIA. It will affect the powers of the State Government. The Government of India can do anything for the seizure and attachment of the property of any individual or organisation on the ground that the property represents terrorism proceeds. The amendment is nothing but an encroachment over the powers of the State Government. It surely is against the spirit of federal system and the unitary form of Governments. This is nothing but insult of the States. This is nothing but insult to our Chief Minister, insult to our State people of integrity and sovereignty.
Incorporation of Fourth Schedule under Section 35 of the Act for recording the names of individuals involved in terrorism without prior intimation to the concerned State Government from where the individual hails may lead to public disorder causing a law and order problem in the concerned State.
Therefore, it is requested that the amendment should be suitably amended in such a way that the concerned State Government will be informed prior to the issuance of any notification to add any individual in the Fourth Schedule for involvement in terrorist activities.
Sir, this Bill in its present form, apart from preventing terrorist activities should not lead to problems for purely political reasons – harassment of individuals, helping in worsening the law and order situation in a State and worsening the Centre – State relations beyond a point.
Sir, before concluding, I would like to remind this august House about what Elizabeth Price Foley, an American Legal theorist said about federalism. She said and I quote here in this prestigious Sabha:
“Federalism is not about States’ rights. It is about dividing power, to better protect individual liberty.” I hope the hon. Home Minister would incorporate these suggestions, by bringing in suitable amendments, necessary to safeguard the federal structure of this country, which we, as a nation, cherish the most.
Sir, finally what I am telling is that this Bill should not lead to another problem.
HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11.a.m. 17.59 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 24, 2019/ Shravana 2, 1941 (Saka) * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
* Introduced with the Recommendation of the President.
* Introduced with the Recommendation of the President.
* Not recorded * Treated as laid on the Table.
* Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.
* Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.
* Not recorded.
* Moved with the recommendation of the President.
* Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.