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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demand For Grants No. 82 And 83 Under The Control Of The Ministry ... on 29 April, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the Demand for Grants  No. 82 and 83 under the control of the Ministry of Social Justice and Empowernment (Discussion not concluded).

HON. SPEAKER: Hon. Members, there will be no lunch today. The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 82 and 83 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.

          Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2016-2017 have been circulated may, if desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

          A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case Members find any discrepancy in the list, may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

         

Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.82 and 83 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.”   Demands for Grants (General), 2016-17 in respect of Ministry of Social Justice and Empowerment submitted to the vote of Lok Sabha   No. of Demand Name of Demand Amount of Demands on Account, voted by the House on March, 2016 Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House 1 2 3   4     Revenue (Rs.) Capital(Rs.) Revenue (Rs.) Capital(Rs.)   82 Department of Social Justice and Empowerment   1037,83,00,000 56,50,00,000 5189,12,00,000 282,50,00,000 83 Department of  Empowerment of Persons with Disabilities 125,59,00,000 5,00.00,000 627,97,00,000 25,00,00,000 श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : मैडम स्पीकर, आज मैं उस समाज की बात करने जा रहा हूँ जो सदियों से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करता आ रहा है। इस समाज के करोड़ों लोग एक अच्छे जीवन की इच्छा के लिए विचार करते हुए यह दुनिया छोड़ गये। मेरा कहने का भाव यह है कि यह वह समाज है, जो अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखता है। सदियों से जो इंसानी हक़ हैं, वे उनसे वह उनसे वंचित रहा है।

          आज से 639 साल पहले इस धरती पर गुरु रविदास जी ने जन्म लिया। मैं मानता हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा इस धरती पर समानता की बात की। उन लोगों के हक़ की बात की। उन्होंने अपनी वाणी में कहा- "तोहि मोहि, मोहि तोहि, अंतर कैसा, कनकट जल तरंग जैसा। "गुरु रविदास जी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे में, मेरे और तुम्हारे में क्या फर्क है? जैसे सोने और सोने के गहने में कोई फर्क नहीं है, जैसे पानी और पानी की लहरों में कोई फर्क नहीं है। फिर इंसान और इंसानों के बीच छुआछूत और न-बराबरी क्यों है?

          उन्होंने अपनी वाणी में आज से छः सौ साल पहले कहा- " ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ सबन को मिले अन्न। छोट-बड़े सब सम बसैं, रविदास रहे प्रसन्न। " मैं ऐसा राज चाहता हूँ, जहाँ सबको रोटी मिले, मकान मिले और सब लोग आपस में बराबरी में जीवन बसर करें। यह एक लम्बी दास्तान है इनलोगों की, जिन्होंने सदियों से यह पीड़ा अपने मन में झेली है। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा।

          हमें गर्व है कि उसके बाद डॉ. अम्बेडकर जी इस धरती पर आये। उन्होंने उस संघ­र्ष को और आगे बढ़ाया। गुरु रविदास जी की जो फिलॉसफी थी, जो विचारधारा थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और संघ­र्ष भी करना शुरू किया। 

13.00 hours           स्पीकर महोदया, मुझे इस बात का गर्व है कि इस धरती पर सबसे पहले अगर अनटचेबिल्टी के खिलाफ कोई पार्टी उठी तो वह कांग्रेस पार्टी उठी। वर्ष 1917 में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मैडम एनी बेसेंट ने की। उस अधिवेशन में पहली बार अनटचेबिल्टी के खिलाफ एक रिज्योल्यूशन पास किया गया। यह सिलसिला चलता रहा, जब अम्बेडकर साहब आए, जब अम्बेडकर साहब राउण्ड टेबल कांफ्रेंस में इंग्लैंड गए, बड़े संघ­र्ष के साथ गए। मुझे याद है कि उनको वहां बैठने में बड़ी हर्डल आ रही थी। मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे पिता ने, उनके साथियों ने उस वक्त टेलीग्राम दी कि डा.अम्बेडकर साहब को राउण्ड टेबल कांफ्रेंस में बैठने की इजाजत दी जाए। अम्बेडकर साहब उस कांफ्रेंस में बैठे और वहां पहली दफा उन्होंने अनटचेबिल्टी के खिलाफ यह मुद्दा रखा कि ब्रिटिश सरकार का राज है, लेकिन इस राज में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज भारतवर्ष की धरती पर है, जिसको पानी पीने का हक नहीं है, जिसको कुएं पर चढ़ने का हक नहीं है, जिसको अपना घर खरीदने का हक नहीं है, जिसको स्कूल में बैठने का हक नहीं है। यह बात उन्होंने वहां रखी और उन्होंने वहां बोलते हुए कहा, and I quote:

“The bureaucratic form of Government in India should replaced by Government which will be a Government of the people by the people and for the people.”             यह हिन्दुस्तान की धरती पर पहली एक नींव रखी गयी कि हिन्दुस्तान में एक ऐसी चुनी हुई सरकार हो, जो भारत के लोगों की जरूरतों को पूरी करे। देश आजाद हुआ, देश की आजादी की के बाद सरकारें बनीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनीं, राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो इन लोगों को बराबर लाने के लिए, आगे लाने के लिए बड़े-बड़े प्रोग्राम उन्होंने चलाए। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, बैंक्स को नेशनलाइज किया तो उस वक्त पहली दफा हमारे गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों एवं इंटरप्रिन्योरशिप के लिए जो जरूरतें थीं, उनको पूरा किया। मुझे इस बात का फLा है, सोनिया जी यहां बैठी हैं, यूपीए सरकार विश्व की इम्प्लायमेंट की सबसे बड़ी स्कीम - मनरेगा को लेकर आई ताक गांव के लोगों को इम्प्लायमेंट मिले। राइट टू फूड यूपीए सरकार लाई ताकि जो बात गुरू रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां सभी को मिले अन्न, उसे पूरा किया जाए।

          राइट टू एजुकेशन यूपीए सरकार लाई। यही नहीं, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने 74वां और 75वां संविधान संशोधन लाकर पंचायतों में पहली बार रिजर्वेशन का प्रॉविजन लागू किया।  मेरे कहने का भाव यह है कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज मुझे दुख है, आज मैं इन डिमाण्ड्स पर बोल रहा हूं, यह एक गाइडलाइन है कि जितनी भी अनुसूचित जाति और ट्राइबल्स की संख्या हो, जितनी उनकी पापुलेशन हो, उसके मुताबिक, उसी रेशियो में देश का बजट इनके लिए रखा जाए। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 16.2 प्रतिशत शिडय़ूल्ड कास्ट का हिस्सा बनता है और 8.2 प्रतिशत शिडय़ूल्ड ट्राइब्स का हिस्सा बनता है। इस हिसाब से जरूरत थी कि 82,643 करोड़ रुपये एससी के लिए रखे जाने थे और 42,815 करोड़ रुपये एसटी के लिए रखने चाहिए थे, लेकिन दुख है कि इस सरकार ने उनके लिए केवल 38,000 करोड़ रुपये और 24,000 करोड़ रुपये रखे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि यह जो पैसा रखा गया, क्या पिछले दो सालों में यह यूटिलाइज हुआ है। ये आंकड़े सामने आए हैं, सर्वे हुए हैं कि इनमें से बहुत सा पैसा विभिन्न विभागों में किसी ने सड़कों पर लगा दिया।  किसी ने ब्रिजेज पर लगा दिया और किसी ने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया। जो पैसा रखा गया वह भी युटिलाइज नहीं हुआ। आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। इसमें भी जो पैसा रखा गया है, वह 2015-16 में 6467 करोड़ रुपया रखा गया। जो रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में 5911 करोड़ रुपया रह गया। इसी तरह से 2016-17  में 6500 करोड़ रुपये रखा गया है। देखने की बात यह है कि अभी जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें यह कहा गया है कि डिपार्टमैन्ट ने 10573 करोड़ मांगे थे, लेकिन वह पूरे नहीं दिये गये, उसमें कम करके 6500 करोड़ रुपये दिये गये। उसमें यह भी देखने में आया है कि जो पिछले साल 6467 करोड़ रुपये रखे गए थे, उसमें उन्होंने 411 करोड़ रुपये और मांगे थे। उन्होंने उन्हें प्रोवाइड तो क्या करना था, उसमें भी कट लगाकर उसे 4911 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार गंभीर नहीं है।

          महोदया, मैं आइटमवाइज इन ब्रीफ कहना चाहता हूं कि इस देश में अनुसूचित जाति के लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं, अगर उन्हें सही एजूकेशन मिले। डा.अम्बेडकर जी भी कहा था - educate, agitate and organise. उन्होंने भी एजूकेशन को सबसे अधिक प्रायोरिटी दी थी, यह उनका स्लोगन था। आज देखने की बात यह है कि जो एजूकेशन से ताल्लुक रखने वाली डिमांड्स हैं, जो प्री-मैट्रिक स्कालरशिप 2012 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, उसमें 2015-16 में 842.55 करोड़ रुपये रखे गए और 2016-17 में 550 करोड़ रुपये रखे गये। इनमें से 342 करोड़ रुपये का इन्होंने कट लगा दिया। मैं समझता हूं कि जो प्री-मैट्रिक स्कालरशिप है, जिससे बच्चे ड्राप आउट होने से रुकते हैं, जो एस.सी. कम्युनिटी की एजूकेशन का बेस है, उसमें भी कट लगा दिया गया। इसी तरह से जो पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों ने आगे पढ़ाई शुरू करनी होती है, उन्हें अगली क्लासों में जाना होता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इसे बिल्कुल भी इम्पलिमैन्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत से राज्यों के हमारे साथी यहां बैठे हैं, वे भी मुद्दे उठायेंगे कि बहुत सारे राज्यों में जहां भारी बैकलाग पड़ा है, वहां स्कालरशिप नहीं पहुंच रही है और जब बच्चे अगली क्लास में जाते हैं तो कालेज का मैनेजमैन्ट उनसे फीस मांगता है और उनके पास फीस नहीं होती, चूंकि उन्हें स्कालरशिप मिल नहीं रही होती है तो उनकी आगे की एजूकेशन में एक बड़ा भारी हर्डल पैदा हो जाता है।

          महोदया, अब मैं अपने प्रांत की बात करता हूं, मेरे प्रांत पंजाब में 2014--15 के 131.78 करोड़ रुपये बैकलाग का पैंडिंग है और 2015-16 का 588 करोड़ रुपये पैंडिंग है। मंत्री जी सामने बैठे है। मैं समझता हूं कि अगर इस आइटम पर सरकार गंभीर नहीं है तो जो एस.सी. बिरादरी का एक मेन बेस है, फिर उससे काम कैसे होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसका मैकेनिज्म ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स अपना शेयर नहीं डालती और भारत सरकार पैसा नहीं देती है। मेरा एक सुझाव है कि जैसे हम प्रोक्योरमैन्ट करते हैं, प्रोक्योरमैन्ट के लिए हम जो लिमिट प्रदान करते हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हाउस में कोरम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : कोरम है, आप ऐसा मत करो।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : महोदया, इसका जो मैकेनिज्म है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसको गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। बाबू जगजीवन राम जी की एक स्कीम थी, छात्रवास से संबंधित स्कीम थी, उसमें सिर्फ पांच करोड़ रूपये रखे गए हैं। ऐसे ही जो रीहैबिलिटेशन ऑफ स्क्वेंजर्स है, यह बड़े दुख की बात है। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I am on a point of order. There is no quorum in the House.

HON. SPEAKER: I think quorum is there.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : महोदया, यह तो जाहिर है कि सरकार गंभीर नहीं है।  ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, there is no quorum.

          It is a comment on the Government and not on you because you are presiding over the House. It is the duty of the Government to ensure quorum in the House. They are not ready to ensure quorum in the House. इतने लोग चुन कर आए हैं, वे लोग कहां गए?  ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  प्लीज़ खड़गे जी, अगर आप चाहें तो मैं बैल लगवाती हूँ।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, रूल नहीं क्या बोलता है? चूंकि हरेक चीज़ का रूल है और आप इतने लोग हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The bell is being rung—           Now, there is quorum. The hon. Member, Shri Santokh Singh Chaudhary may continue.

श्री संतोख सिंह चौधरी : महोदया, इस बात से ही सरकार की अनुसूचित जातियों के प्रति जो गंभीरता है, वह सामने आ गई है कि वे सुनना ही नहीं चाहते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन सरकार इसको गंभीरता से ही नहीं ले रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है तो यह जाहिर हो गया है कि कोरम नहीं हुआ और सरकार के लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैडम, लिब्रेशन आफ रिहैबिलिटेशन ऑफ स्क्वेंजर्स भारतव­र्ष की इस धरती पर हम स्वच्छ भारत-स्वच्छ भारत का नारा सुन रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सन् 2011 के सैंसस के मुताबिक 26.6 लाख इनसैनिटरी लैटरींस अभी भी भारत में हैं और 9.94 लाख लोग मैला उठाते हैं। उसके लिए इन्होंने सिर्फ दस करोड़ रूपये ही रखे हैं। स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछले रखे थे, वे भी यूटिलाइज़ नहीं हुए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी विभाग में आता है कि प्रिवेंशन ऑफ एल्कॉहलिज्म एण्ड सब्सस्टांस ड्रग्स एब्युज़यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है। 

          आज देश में रहने वाले लोग और खासकर युवा पीढ़ी जो है, वह नशे की गिरफ्त में फँसती जा रही है। जिस प्रान्त से मैं आता हूँ, वहाँ के 70 परसेंट युवा नशे की गिरफ्त में हैं। जब माननीय राहुल गाँधी जी चंडीगढ़ गए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा कि मुझे दुख है कि यहाँ पंजाब में यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई प्रचलित है तो उस वक्त बड़ा बवाल खड़ा किया गया। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पंजाब में और पंजाब के साथ के जो अन्य प्रान्त हैं, उनमें बड़ी संख्या में बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। इन्होंने इसके लिए सिर्फ 35 करोड़ रूपए रखे हैं।

          मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एक गाँव एडॉप्ट करेगा। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र से एक ऐसा गाँव चुना, जिसकी 90 परसेंट पॉपुलेशन शेडय़ूल कॉस्ट की थी और वहाँ के 90 परसेंट लोग ही नशे की गिरफ्त में थे। मैं चाहता था कि अगर प्रधान मंत्री जी की स्कीम आई है तो मैं इस गाँव को उठाकर प्रधान मंत्री जी की गोद में रख दूँ तो ये कोई उपाय करेंगे तो इनका डेवलपमेंट भी होगा और ये नशे की गिरफ्त से बाहर निकलेंगे। मैंने माननीय मंत्री जी को एक लेटर भी लिखा कि मैंने यह गाँव प्रधान मंत्री स्कीम के तहत एडॉप्ट किया है, आप मुझे इस काम के लिए यह प्रोविजन दो, पैसे दो ताकि मैं यहाँ डी-एडिक्शन सेन्टर खोल सकूँ। मैंने एक और लेटर लिखा है कि इनकी एक स्कीम के तहत जिस गाँव में 50 परसेंट से ज्यादा एस.सी. होते हैं, उस गाँव को ये बीस लाख रूपया देते हैं। मैंने वह भी लेटर लिखा कि यह गाँव उस क्राइटेरिया को भी पूरा करता है, आप इसे वह पैसा दे दीजिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे को जवाब तो आया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि यह हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है और खासकर के अनुसूचित जाति के लोग, जो पहले से ही दबे हुए हैं, अगर उनमें ड्रग एब्यूज होंगे तो मैं समझता हूँ कि वे और नीचे दब जाएंगे। इनके लिए जो इन्होंने प्रोविजन रखा है, वह भी बहुत कमजोर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने एन्टर्प्रिन्योर की बात की  है, उसमें भी कोई पैसा नहीं रखा है, वेंचर कैपिटल में 40 करोड़ रूपया रखा है। इसी तरह से ये बहुत कह रहे हैं कि सारे बैंक्स को यंग एन्टर्प्रिन्योर को लोन देना है, लेकिन उसमें जो फार्मेलिटीज रखी गई हैं कि जो उस स्कीम के तहत उस लोन को लेगा, वह पहले तो किसी फर्म का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह तो एक ऐसा हर्डल है, जिससे कोई बेनीफिशरी आएगा ही नहीं। इसी तरीके से इस मिनिस्ट्री में जितनी भी स्कीमें हैं, वे बिल्कुल नि­िष्क्रय हो चुकी हैं। वे सिर्फ कागजों में हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कोई भी गम्भीरता रखती है तो इनको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। मैं एक और बड़ी गम्भीर बात करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :  आप कितना समय लेंगे? आपका समय हो गया है, पार्टी का दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, मुझे अभी पाँच मिनट और लगेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कृपया, जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, दस मिनट तो उसी में लग गए। …( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरे पास भी समय की कमी है। आप सब लोग मुझे सलाह मत दिया करो। मैंने कहा है कि पार्टी के 15 मिनट ही थे, वह समय पूरा हो गया है। अब दूसरे व्यक्ति को बोलने में तकलीफ जाएगी। मुझे कुछ नहीं है। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ।  

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, मैं ब्रीफ करता हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान इस डिपार्टमेंट में है, जब तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को हम मजबूत नहीं कर सकेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमैंट ने एक एनैक्टमैंट किया। उन्होंने कानून बनाया जिससे इंप्लीमैंटेशन को वे कानून के दायरे में लाए। हमारी जो पिछली सरकार यूपीए गवर्नमैंट थी, उन्होंने भी एक फीडबैक सारी स्टेट्स से ली थी ताकि वे एक कानून बना सकें, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रैज़ैंट गवर्नमैंट है, उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक यह कानून नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि यह ऐसे ही चलता रहेगा।

          एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि यह देश पहले ही ऐसी बुराइयों से नीचे जा रहा है, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की। आज एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है? आज जो डॉ. अंबेडकर साहब जी की 125वीं जन्मशताब्दी मना रहे हैं, सरकार बड़ी ज़ोर से ढिंढ़ोरा कर रही है कि हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं। लेकिन क्या डॉ. अंबेडकर साहब जी की जो फिलॉसफी थी या उनकी सोच थी, जो उनका सपना था, क्या हम उस पर चल रहे हैं? इसलिए एजुकेशन में आज क्या हो रहा है? आज सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क्या हुआ कि आज भी डॉ. अंबेडकर साहब का नाम लेने पर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडैंट को, एक स्कॉलर को टॉर्चर किया गया और उसने सुसाइड कमिट किया। ऐसे ही आज यह दौर चल रहा है, एक मुहिम चल रही है कि देश की जो एजुकेशन प्रणाली है, उसका भगवाकरण करें। क्या यह चिन्ता का वि­षय नहीं है कि जो इस महकमे का मंत्री हो, एचआरडी मिनिस्टर हो, वह यूनिवर्सिटी में चिट्ठी लिखे, लैटर लिखे कि स्टूडैंट को रस्टिकेट करे। एक लेबर मिनिस्टर हो इस सरकार में, और वह चिट्ठी लिखे कि इस स्टूडैंट को रस्टिकेट करें और रोहित वेमुला को करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई चर्चा की? राहुल गांधी वहाँ गए। यहाँ भी ऐसा अत्याचार हुआ है। अगर राहुल गांधी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मुँह खोलते, यह मेरा सवाल है। सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय यह है? सामाजिक न्याय तब होगा अगर देश की सरकार, देश के प्रधान मंत्री जब भी कहीं सामाजिक अन्याय हो रहा है, उस पर अपना मुँह खोलें, उसका ख्याल करें। मैं समझता हूँ कि यह बहुत भारी खतरकनाक ­षडय़ंत्र इसमें चल रहा है। यह कोई छोटी बात है कि इस सरकार का जो रिमोट है, वह रिमोट स्टेशन से कहे कि रिज़र्वेशन को रिव्यू करना है, इससे बड़े दुख और चिन्ता की बात क्या हो सकती है? ...(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदया, यह एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई व्यापार नहीं है, जिसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग नौकरीपेशा हैं। आज क्या हो रहा है? आज सारे देश के एस.सी. इंप्लाइज़ सड़कों पर हैं क्योंकि उनका 91वाँ कांस्टीटय़ूशन अमैंडमैंट लागू हो रहा है और दूसरा उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। अगर यूपीए सरकार 117वां कांस्टीटय़ूशन अमैंडमैंट राज्य सभा में ला सकती है, पास कर सकती है तो कौन सी ऐसी वजह है कि जो एनडीए सरकार है, उसको लोक सभा में नहीं ला रही है ताकि देश के जो मुलाज़िम हैं, देश के जो इंप्लाइज़ हैं जिनकी रोटी इस पर चलती है उनको लाभ हो। मेरा अनुरोध है कि इस मिनिस्ट्री को गंभीर होना पड़ेगा। एट्रासिटीज़ एक्ट जो हमारी यूपीए सरकार ने एनीशियेट किया था, वह यहाँ पास हुआ, इस पार्लियामैंट में पास हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रोज़ अनुसूचित जाति के लोगों पर बड़े-बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, एक अनुसूचित जाति की लड़की को उसके कंप्यूटर सैन्टर से पकड़कर उसको बाहर खींचकर ले जाया गया और उसका रेप किया। ...(व्यवधान) यह पंजाब की बात है और वह जगह है जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो होम का महकमा भी रखते हैं, उनके गाँव के साथ का जो कस्बा है मलोठ, उसकी तस्वीर है। वहां एक दलित लड़की की टांगें काटी गईं, उसके हाथ काटे गये, हमने इसकी बात की, ऐसा ही अत्याचार कल महाराष्ट्र में हुआ, परसों इधर लुधियाना में हुआ, सो ये एट्रासिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, पर यह जो सरकार है, यह बिल्कुल चुप बैठी है। तमिलनाडु में यही हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की गम्भीरता नहीं है। मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी आप क्यों नहीं जाते, आप इस महकमे के मिनिस्टर हो, आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओ और वहां आप मोनीटर करो, आप उनकी मीटिंग्स लो। ये स्कीमें, जो डिफंक्ट हो गई हैं, जो केवल कागजों में, केवल पेपरों में रह गई हैं, आप उनकी मीटिंग्स लेकर उनका रिव्यू करो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संतोख सिंह, अब कन्क्लूड करो।

श्री संतोख सिंह चौधरी: बस एक मिनट। मैं उनसे यह विनती करना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि जो सपना डॉ. अम्बेडकर साहब जी ने देखा था, आप उनकी जयन्ती तो मना रहे हैं, लेकिन यह न हो कि आप उनके अगेन्स्ट चले जाओ।...(व्यवधान) डॉ. अम्बेडकर साहब जी ने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया। 25 नवम्बर, 1949 को कांस्टीट्वेंट असेम्बली में डॉ. अम्बेडकर साहब बोल रहे थे और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी इसको प्रेज़ाइड कर रहे थे तो डॉ. अम्बेडकर साहब ने कहा था:

 “On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradiction: in politics, we will have equality; and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognising the principle of ‘one man, one vote and one vote, one value’; in social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of ‘one man, one value’. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment; or else, those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up.” मैडम, अगर हम इस बात पर गम्भीर नहीं हुए तो एक ऐसा इन्कलाब आएगा कि जिन लोगों को दबाया जा रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनके हक छीने जा रहे हैं, वे उठेंगे और फिर एक नया इन्कलाब लाएंगे।

          मैं सरकार को यह निवेदन करता हूं कि कुछ सोचो, उठो और सामने बैठे लोगों को, अपने साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेजेण्ट गवर्नमेंट है, यह एंटी एस.सी. है, यह एंटी पुअर है, यह एंटी पीपुल है, इस सरकार को जागना होगा, इस सरकार को उठना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आप इधर होंगे, हम वहा होंगे।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                             

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी पार्टी के साथियों को, नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

          जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई। का दुख जाने दुखिये, का दुख जाने दुखिया माई। आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेन्द्र मोदी जब बैठ गये हैं तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है, जैसे मुझे अपने परिवार की यह कहानी याद आती है। मेरे गांव में एक जमींदार था। सड़क के इस पार मेरे चाचा जी अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे थे, उस पार जमींदार की कचहरी थी। उसके तहसीलदार ने मेरे दादा जी को बुलाकर कहा कि आपके बाल बच्चों को इतनी तमीज नहीं है कि मेरे सामने खाट पर बैठता है। मेरा परिवार लड़ाकू था। मेरे पिता जी, आठ चाचा, चार चचेरे भाई सभी चार वर्ष­ऩ, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जेल काटकर आए। उन लोगों ने निर्णय लिया कि जमींदार के तहसीलदार को सबक सिखाएंगे और रात में उसका इलाज कर देंगे। उसको पता लग गया, और वह गांव छोड़कर भागा तो भागा ही रह गया। मुझे याद आती है कि जैसे अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे हुए मेरे चाचा जी को देखकर जमींदार के तहसीलदार की छाती फट गई, उसी तरह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक गरीब, निर्धन पिछड़े वर्ग के बेटे को बैठा देखकर इस देश के सामन्तवादियों का कलेजा फट रहा है। वैसे फट रहा है, जैसे ककड़ी फट जाती है। इससे क्या मिलने वाला है? बर्दाश्त करो। लोकतंत्र में वोट का अधिकार मिला तो इसके लिए डाक्टर अंबेडकर के साथ-साथ उन सभी महान नेताओं को अपनी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक कलम से, चाहे हिंदुस्तान की रानी हो, चाहे वह गांव की नौकरानी हो, चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, सबको एक साथ बराबर वोट का अधिकार दे दिया। यह बराबर वोट का अधिकार यदि नहीं मिला होता तो आज हिंदुस्तान के इन दलित और पिछड़ों को जो सम्मान मिला हुआ है, उस सम्मान का एक चौथाई भी इस समाज में मिलने वाला नहीं था। यह सच्चाई है।

          समाज के अंदर आज भारतव­र्ष में तीन तरह के लोग पैदा किए गए, संरक्षित, सुरक्षित और उपेक्षित। संरक्षित लोग वे लोग हैं, जो जन्म-जन्मांतर तक अपने परिवार के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवां, सम्मान की जगह पर बैठते चले गए, कुर्सी पाते चले गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि यहाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस परिवार में जो पैदा होगा, वही भारत पर राज करेगा। वे लोग संरक्षित थे। उनके द्वारा हिंदुस्तान के कुछ समृद्ध, सम्पन्न, वेस्टेड इंट्रेस्ट वाले सुरक्षित थे। जो देश को लूटते रहे, खाते रहे, बैंक को लूटते रहे, खजाने को लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, फिर भी सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोग थे जो उपेक्षित रहे, उनको माना गया कि आजाद भारत में वे भिखमंगा है, तुमको हम कुछ देते रहेंगे, तुम खाते रहो। जिसका प्रमाण है कि हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत पिछड़े और दलित आज खड़े होकर कहते हैं कि मुझे अपना अधिकार दो, मेरी समस्या का निदान करो, मुझे बराबरी का दर्जा दो, मुझे सम्मान दो। आज हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत लोग अगर हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, तो इसके लिए अपराधी कौन है?

          मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इंसान में एक मन की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है। पेट की भूख मिटती है रोटी से, मन की भूख मिटती है सम्मान से। हिंदुस्तान के अंदर जो मन के भूखे हैं या पेट के भूखे हैं, आपने बहुत कुछ किया होगा, आप उसके पेट की भूख मिटाने के लिए थोड़ा बहुत देते रहे भिखारी के जैसे, लेकिन उनके मन की भूख मिटाने के लिए आजाद भारत में कुछ भी काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया गया आजाद भारत में जो उनके मन की भूख मिटती।

          आप अभी नौकरी की बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि आज भी क्लास वन की नौकरी में अनुसूचित जाति को 13.94 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति को 5.82 प्रतिशत है, अन्य पिछड़े वर्ग को यह 11.11 प्रतिशत है। कहां 27 प्रतिशत और कहां आप दे रहे हैं 11 प्रतिशत, क्या दो व­र्ष में नरेन्द्र मोदी सब खा गए? खा गए आप, पेट फुलाए आप और हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हो कि हमने यह किया। आप मनमर्जी तोप दागते चले जा रहे हैं। परिवर्तन तो आ गया, जब हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े वर्ग के बेटे को हिंदुस्तान के गरीबों ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया और राजमहल में रहने वाले राजा-रानी की कोख से पैदा होने वाले लोगों को कहा कि तुम अब बाहर जाओ। ...(व्यवधान) जब देखो तब, नरेन्द्र मोदी से जैसे ई­र्ष्या पैदा हो गई है। क्यों  इतनी नफरत पैदा हुई है, क्यों खुजली पैदा होती है? हिंदुस्तान के गरीब पिछड़े लोगों को कभी आपने बैठने दिया क्या? आपकी पार्टी में बाबू जगजीवनराम प्रतिभाशाली थे, जिंदगी भर आस लगाए रह गए, एक बार एक नंबर की कुर्सी का मौका मिलता, आपने बनने दिया क्या? ...... (व्यवधान) मैंने भी देखा है। मैं बिहार का हूं।...(व्यवधान) अगर डॉक्टर लोहिया ने चाहा तो बिहार में गरीब, निर्धन, निर्बल, बकरी चराने वाले, बासी भात खाने वाले, एक गरीब नाई के बेटा कर्पूरी ठाकुर को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। क्या आपने कभी बैठाया?

श्री राजीव सातव (हिंगोली) :  हमने महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री बनाया है, आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव:  यह अच्छी बात है। क्या आपको हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी ने रोक दिया था?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के अलावा अन्य बातें रिकॉर्ड में नहीं जायेंगी।

श्री राजीव सातव :  अध्यक्ष महोदया,  ...*  श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, उन्होंने उपयोग किया, हिन्दुस्तान में ऐसा बनाया, जैसे कठपुतली की तरह नचाया।...(व्यवधान) हम लोग बचपन में बाईसकोप सिनेमा देखते थे। वह दिखाता था कि हावड़े का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जामा मस्जिद देखो, छः मन की रानी देखो, नौ मन का बुलाक देखो। इन्होंने पिछड़े और दलित जातियों को नेता बना कर, ऐसे बाइसकोप दिखा-दिखा कर, समाज को ठगा और कहा कि वोट बटोर कर लाओ और दिल्ली की गद्दी पर मुझे बैठाओ, दिल्ली में बैठने का हक हिन्दुस्तान में केवल कुछ परिवार और कुछ खानदान को है, बाकी देश के लोगों को उसका अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सोचा-समझा।

          एक योजना नहीं है, नरेन्द्र मोदी जी ने अनेकों योजनायें चलाई हैं, डाक्टर लोहिया ने जो कहा था, आज उसी आधार पर वे काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि दलित और पिछड़े लोगों को आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी और धार्मिक बराबरी, ये सारी बराबरी उनको चाहिए। क्यों उनको सारी बराबरी मिल गयी, क्यों नहीं मिली। आजाद भारत में आज भी सेक्रेट्री के पद पर, सेक्रेट्री के समकक्ष पद पर कोई दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आदमी हैं, क्यों नहीं आया, किसने रोका?...(व्यवधान) कौशलेन्द्र जी, जरा धीरज रखिए, हंस कर बात नहीं करिए। हम अपनी पीड़ा पर, अपने अपमान पर मिल कर लड़े।

          उपनि­षद् की एक कथा है। प्रजापति ब्रह्मा के यहां देव और दानव दोनों भोज खाने गये। दानवों ने प्रजापति को कहा कि सब दिन पहले देवता खाते हैं, आज हम पहले खायेंगे। उन्होंने कहा कि हाथ में लकड़ी बांध देंगे। सबने कहा कि हमें स्वीकार है। दानव खाने के लिए बैठ गये। श्रमजीवी, गांव के निर्धन किसान, वह खाने गये, उनके हाथ में लकड़ी बंध गयी। वे पत्तल से खाना उठाते थे, कुछ खाना मुंह में गया, कुछ गिर गया, कुछ कपड़े पर गिर गये, जिससे कपड़े खराब हो गये और वे खाना खा कर उठ गये। देवताओं को खाने का अवसर मिला। वे आमने-सामने पत्तल लगा कर बैठ गये, इस पत्तल वाले ने उस पत्तल से भोजन उठा कर उनको खिलाया, उस पत्तल वाले ने भोजन उठा कर इनको खिलाया, सभी ने भरपेट खाना खाया और उठ कर चले गये।

          हिन्दुस्तान के गरीब पिछड़े दलितों जिस दिन उपनि­षद् की इस कहानी से ज्ञान के रहस्य को समझोगे, उस दिन पता लगेगा। आज नरेन्द्र मोदी, गरीब, निर्धन, निर्बल, एक पिछड़े वर्ग का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना, तो आज उनका विरोध करने वाले हिन्दुस्तान के जो पिछड़ी जाति के नेता उठ रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि कभी न कभी इसी नरेन्द्र मोदी जी की पार्टी ने तुम्हें सर पर उठाया था, कुर्सी पर बैठाया था, अगर हम मौका नहीं देते तो कहीं गली-सड़क पर भटकते रहते, कोई पूछने वाला नहीं रहता। आज यह कहते हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे। हिन्दुस्तान में आप मनमर्जी जो चाहो, वह बोल लो। संघ से मुक्त करने वाले इस दुनिया में बहुत आये और गये, जन्म लिये और जन्म लेकर चले गये, लेकिन जो-जो उससे मुक्त करने वाले थे, वे सभी स्वर्गधाम चले गये, अपनी जगह पर संघ वैसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि डॉ. लोहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान में जो पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण जाति प्रथा है। इस जाति प्रथा को मिटाने के लिए, क्या आपने कोई काम किया, नहीं किया। क्या आपने कोई योजना बनाई, नहीं बनाई। इसलिए डॉ. लोहिया सबसे ज्यादा जोर देते थे कि हिन्दुस्तान में अगर जाति प्रथा रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। इस जाति प्रथा को मिटाना है तो आप इसको तोड़ो। तब तक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है। कुछ लोग राज्य सरकारों में जो पिछड़े और दलित के नाम पर सत्ता में आए, किसी ने अंतरजातीय विवाह करने वाले को प्रश्रय दिया, कोई कानून बनाया, उन्हें सम्मान दिया। हिन्दुस्तान में अगर जाति प्रथा को तोड़ना है तो एक ही काम है कि हिन्दुस्तान में अंतरजातीय विवाह हों। अंतरजातीय विवाह करने वाले को पूरा सम्मानित होना चाहिए।

          अंत में मैं कहूंगा कि श्री नरेन्द्र मोदी की केवल एक योजना नहीं है, जन-धन योजना किसके लिए है, जन-धन योजना से किसका लाभ हुआ है। जीरो प्वाइंट पर जो 21 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया है, वह खाता खुलवाने वाले यही पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। आपने कितने खाते खुलवाए थे? कल रूडी जी बोल रहे थे। हम जो कौशल विकास दे रहे हैं, यह किसका है। लकड़ी वाला, लोहा वाला, चमड़ा वाला, गिट्टी वाला, मिट्टी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टांगा वाला, टमटम वाला, ये कौन हैं। ये सब पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उनके हाथ में जो हुनर है, उनकी योग्यता की कोई पहचान नहीं थी। हमारे  पास सब ज्ञान है, कौशल है, लेकिन हमें अकुशल मजदूर कहा जाता था। पहले जो आए, गिटपिट बोले, करे न काम, ऐसे लोग जो कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आते थे, वे बड़े-बड़े इंजीनियर बनकर जाते थे। मैं नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत हमारे उन भाइयों, बच्चों, माताओं, बहनों को, उनके हाथ में जो परम्परागत ज्ञान है, उसके आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र दे रहे हैं जिसके आधार पर उनको हिन्दुस्तान में सम्मान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा। क्या यह काम नहीं है? इसका मूल्यांकन कीजिए।

          मुद्रा बैंक - एक करोड़ 37 लाख लोगों ने मुद्रा बैंक से कर्ज लिया है। किसने लिया है? मैं थावरचंद जी से कहना चाहूंगा कि इन सभी योजनाओं का आप अपने यहां से एक सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे करवाइए कि इसका आर्थिक और सामाजिक दृ­िष्टकोण से कितने लोगों को लाभ मिला है। इससे हिन्दुस्तान के लोगों की आंख खुल जाएगी कि इस योजना का लाभ पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल किसान को कितना गया है। हम समाजवादी आंदोलन में नारा लगाते थे - गांधी, लोहिया का अरमान, मालिक हो मजदूर, किसान। आज मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मेरी वह अभिला­षा पूरी हो गई जब नरेन्द्र मोदी जी ने वह काम किया है। नरेन्द्र मोदी ने किया काम, मालिक बना मजदूर, किसान। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, अम्बेडकर के जो सपने थे, उन सपनों को साकार रूप में प्रकट किया है, सगुन रूप में प्रकट किया है। मैं एक बात फिर कहूंगा, मैंने एक दिन और कहा था - चाहे लाख कुछ कर लो, मैं हुक्मदेव नारायण यादव 58 वर्ष से राजनीति में लड़ते-मरते आया हूं। जितना मेरा जेल में पसीना गया होगा, उतना आज के बहुत से नौजवानों ने दूध नहीं पिया होगा। मेरे शरीर पर जितनी धूल पड़ी होगी, उतना उन्होंने अपने घर में पाउडर नहीं लगाया होगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब हम जेल के अंदर सड़ते थे, इस सामाजिक क्रान्ति में कांग्रेस सरकार सैल में बंद कर देते थे। उस समय हम जेल के अंदर गाते थे -

                             हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे,                              मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे।

          जब 2014 में भारत के गरीब, निर्धन, निर्बल किसानों ने गरीब, पिछड़े वर्ग के नरेन्द्र मोदी जी को भारत का प्रधान मंत्री बनाया, उस दिन हमने कहा गांधी, लोहिया का जो अरमान था, वह पूरा हो गया। इस देश में हिन्दुस्तान की सत्ता उनके हाथ में आ गई। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि धीरज रखिए।...(व्यवधान) हमारी ओर क्या देख रहे हैं, अपनी ओर देखिए। राज्यों में जाइए। बिहार में नीतिश, लालू का नाम लेकर किसी तरह कुर्सी मिल गई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  प्लीज, नाम मत लीजिए।

…( व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव  : बिहार में कुछ नेताओं का नाम लेकर आप कुछ सीट जीत गए। उससे पहले अकेले लड़े थे। कितनी सीट आई थी। हम बिहार में कहते हैं - धन में धन कठौता और पूत में पूत सतौता। कितने आए थे। कहीं किसी नेता का पांव पकड़ते हैं, उन्हें फुसलाते हैं, लकड़ी सुंघाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। कितने लोगों को भारत का प्रधान मंत्री बनाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ, कहां गया उत्तर प्रदेश, असम में क्या हाल हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। जरा देख लें, अपने आपको देखें, हिन्दुस्तान के उन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित को अब मूर्ख मत समझिए। अब वे जग गए हैं, उठ गए हैं, पहचान गए हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है।

          अंत में, देश के नौजवानों, पिछड़ों, दलितों और किसानों से कहना चाहूंगा जो लोक सभा चैनल पर लोक सभा की कार्यवाही को देखते रहते हैं। ये हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ों व दलितों - अपने दोस्त को पहचानो और अपने दुश्मन को भी जानो, दुश्मन को जान कर उसको साफ करो, अपने दोस्त को पहचान कर  उसका साथ देकर हिन्दुस्तान का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, फिर देखो हिन्दुस्तान का क्या होता है। आज हिन्दुस्तान के हस्तिनापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी का राज है, जो दिल्ली में लहराता है वही देश में पूजा जाता है। आप क्या बात करते हैं? दिल्ली की एक अलग कीमत है। लोगों ने 2019 तक मेनडेट दिया है।

          मैं थावरचंद गहलोत जी से प्रार्थना करूंगा। आपका मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अलग हो गया, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग एक साथ है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक अलग मंत्रालय बना दिया जाए, उनके लिए भी अलग प्रावधान किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग आग्रह कर चुके हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस काम को करेंगे, समय आने पर जरूर करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों की एक मांग रही है, निजी कारखाने वाले सरकार का 4 लाख करोड़ रुपये ले लिए हैं, ये पैसे हमारे हैं, जब शेयर बेचते हैं तो उसमें हिस्सा जनता का होता है लेकिन आरक्षण के आधार पर नौकरी नहीं देते। निजी कंपनियों में भी आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को नौकरी दी जाए।

          आखिर में भारत के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप पहचानिए, हिन्दुस्तान के बड़े लोगों को पहचाना गया क्योंकि उनके लिए लॉबी करने वाले ढेर हैं। अध्यक्ष महोदया आप भी जानते हैं। कोई टीवी वाला है, कोई अखबार वाला है, कोई लिखने वाला है। लॉबिस्ट एक अलग जाति है। वह लॉबिस्ट जाति हैं जो सभी को लॉबिंग करती हैं। पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लॉबी करने वाला कोई नहीं है। हम अपने वकील खुद हैं, अपना बहस खुद करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। गांवों में गरीब, पिछड़े व दलित जो छिपे हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। कोई जीरो से स्टार्ट करके बड़ा पूंजीपति बनता है उनका नाम टीवी, अखबार में आता है कि बड़ा नाम कर गए।

          कर्पूरी ठाकुर बासी भात खाने वाला, बकरी चराने वाला, नाई का बेटा एकछत्र 20 व­र्ष तक राज करता है। कर्पूरी ठाकुर की माँ धन्य है। उनको सम्मानित किया जाए जिसने ऐसे रत्न को पैदा किया। अगर पूजा करनी है तो नरेन्द्र मोदी के माता-पिता की पूजा करनी चाहिए। मैं भारत की संसद में खड़ा होकर हाथ जोड़कर कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं, आप धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने हिन्दुस्तान का इतिहास बदल दिया, हिन्दुस्तान का तख्त बदल दिया, हिन्दुस्तान में इतिहास की रचना कर दी। उन प्रतिभाओं को पहचानना है, उनको सम्मानित करना है, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में ऐसे हुनर वाले हैं, ऐसे कारीगर हैं, ऐसे उस्ताद हैं जिनका समाज में स्थान है लेकिन वे पूजित नहीं हो रहे हैं, अब श्रीमान नरेन्द्र मोदी के राज में पूजित होंगे, सम्मानित होंगे, उनको उचित स्थान मिलेगा और नया हिन्दुस्तान बनेगा। हमने जो नए हिन्दुस्तान का सपना देखा था, गांधी, लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, चरण सिंह ने देखा था, वह सपना हम साकार करेंगे। इस देश को जो लूटने वाले रहे हैं, खाने वाले रहे हैं, दो तरह के नेता होते हैं, एक देश की खातिर मरते हैं, एक देश को खाकर मरते हैं। देश को खा-खा कर जो नेता हुए वे हमें कभी पसंद नहीं करेंगे लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है आप हमें पसंद करें या न करें। हमसे आप जितना लड़ना चाहे लड़ें, आकाश में लड़ना चाहें, लड़े, पाताल में लड़ना चाहें लड़ें, धरती पर लड़ें, जितना लड़ना चाहें उतना लड़े। एक बात कह देना चाहता हूं अब वह जमाना जो आप चाहते हैं फिर उलट कर आएगा इस भ्रम में मत रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते-देखते चले जाइएगा लेकिन वह 30-40 साल का जमाना लौट कर आने वाला नहीं है।

           महोदया, अब पानी बहुत आगे बढ़ चुका है। हम जग चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम नया हिन्दुस्तान बना रहे हैं। हम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे तक जाएंगे। मैं इस सदन में, एक गरीब किसान का बेटा, इतनी दूर तक आया हूं। मैं आज यहां कह रहा हूं, जैसे कुरुसभा में कृ­ष्ण ने कहा था, मैं उसी कृष्ण के वंश का, हुक्मदेव नारायण यादव, अंगुली उठाकर कहता हूं पूरी दुनिया को, कि याद रखो,  2019 में भी फिर नरेन्द्र मोदी लौटकर आएगा, हिन्दुस्तान का राज बनाएगा, जो लड़ना चाहोगे, तो सात समंदर में डूब जाओगे, इसलिए हमें तुम रोक नहीं पाओगे। धन्यवाद।

13.51 hours                    (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)   श्री सौमित्र खान (बिशनपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम। मुझे मेरी पार्टी सबसे अच्छी लगी और आपने मुझे आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में यहां बोलने का मौका दिया है। मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए मैं बांग्ला भा­षा में बोलना चाहता हूं।

*The most important thing is that I myself belong to the Scheduled Caste community and today I can declare that with pride.  In this country people only talk and discuss about the issues of SCs & STs but often nothing worthwhile happens.  But in the year 2011, when Mamata Banerjee became the Chief Minister of West Bengal, she took various steps for the uplift of the SCs, STs, backward communities and tribals,  particularly in the Maoist – affected Jangalmahal area.  Today, things have changed radically there.  Poor backward people are extremely happy and now they have direct access to the Government.    I would request respected Hukum Dev Ji to kindly accompany me to Jangalmahal and see for himself how people are living there peacefully and how they are getting rice at only Rs.2.00 a kilo.  Today only Smt. Mamata Banerjee has given recognition to the Alchiki language; nowhere else, this Alchiki language has been recognized.  This is really an achievement.

          We say a lot of things but not much is actually done.  If we talk of Navodaya schools, we find such schools in places with least SC-ST population.    This is ridiculous.  In my area, four assembly constituencies have SC-ST population in large number, but there is not a single Navodaya school.  There is no Central school also.  Poor students have to travel 100 kms. or 150 kms. to reach a Central school.  You can well imagine the plight of these hapless children. We are lagging behind in education. We are also unable to feed every mouth.  People do not get adequate food; they mostly go hungry everyday in many parts of the country.  Potable drinking water is also scarce.  But the situation is far better in West Bengal.  In West Midnapore, Purulia, Bankura, there used to be tension and Maoist activities.  But today, everything is peaceful and under control.  Mamata Banerjee has shown the way, has given them a direction.  Many people criticize her but nothing can stop her development work.  Why problems of Maoism are raising their ugly heads in Madhya Pradesh and Chhattisgarh?  Why is there so much tension in Jharkhand? It is because, no Government has ever thought of the poor, backward communities like Mamata Banerjee’s Government did.  Only lengthy speeches, debates and discussions take place, but no actual developmental initiatives are taken.  Our soldiers are dying, they are killed by Maoists and anti-socials in various states.  But in our state of West Bengal, Jangalmahal is peaceful and calm.  Therefore, only sloganeering will not do, implementation of slogans is the need of the hour. 

          Navodaya schools have to be set up in the backward regions.  Potable drinking water has to be provided.  Water pipelines are constructed in the urban areas but not in the villages I was watching, in a Maharashtra village, SC-ST people depend on only one well for water supply, there is no other provision.  Why the SCs, STs, tribals are deprived of all amenities?  Yesterday, I was listening to Hon.Rudy ji when he was talking about skill development.  But who cares for the petty cobblers or carpenters, or scavengers?  They belong to SC-ST communities but no skill development centres are set up for the benefit of these people.  The centres are set up 40 to 50 kms. away from where they stay.  Why cant those be constructed near to their habitations? It is not enough to discuss, and debate about social justice because we tend to forget easily.  Something should happen in reality.  When Mamata Banerjee started distributing cycles to poor students, many people criticized.  But when a girl of SC-ST community,  tribal community gets a cycle and proudly goes back home to show it to her poor father, we should feel happy, not criticize.  I can challenge that people of SC, ST communities in West Bengal are having a far better life than those in other states;   they are much more well off.  20 years or even 10 years back, these poor deprived people had nothing, no worth, no place in society.  Today, in West Bengal, they can live with their heads held high.  But the situation in deplorable in other states.

          Here I would like to mention that education, food, shelter are very important pre-requisites of human life.  When poor people cry for food, water, don’t you feel that something should be done for them?  Every year there is drought in rural areas.  But urban areas do not bear the brunt.  They get sufficient supply of water.  Villagers are displaced, dams are constructed and water is redirected to towns and cities.  Not a single tube well is dug in the far-flung areas.  This system should change.  Housing is another problem for SCs and STs.  They should have proper shelter over their heads.  In West Bengal, we have Gitanjali Housing Scheme for poor.  Similar programmes should be there in other states too.  Palaces and big castles can be built in a jiffy,  but we should not overlook the plight of the poorest of the poor, we should not ignore the tears of the poor child or wailing of the helpless mother.  If that happens, the country will never develop.  I salute Dr. Babasaheb Ambedkar who has given us voice to speak for ourselves.

          More and more girls hostels should be constructed for the girls of the backward communities.  I also demand a Navodaya school for my constituency as there is huge SC-ST population in four assembly segments.  If that happens, people can progress and the country can prosper.  We have to take along the backward, poor, tribal population with us if we wish to see a developed nation in true sense of the term.

          Thank you sir, for allowing me to participate in this discussion.   

       

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर):माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की डिमांड्स फार ग्रांट्स पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। एससी, ओबीसी, सीनियर सिटिजन, एल्कोहल से पीड़ित, ड्रग्स एब्यूज, ट्रांस जेंडर, भिखारी, डिनोटिफाइड और नोमेडिक ट्राइब्स, ईबीसी का कल्याण कैसे हो, इसके लिए यह विभाग बना है। इनका उद्धार करने के लिए संविधान में प्रावधान रखा गया है कि इनको कैसे शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृ­िष्ट से आगे लाकर बाकी समाज के बराबर किया जाए। जब संविधान को रचा जा रहा था, उसका यह उद्देश्य था और उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ही साल में ये लोग बराबरी पर आ जाएंगे। अब भारत को स्वाधीन हुए 69 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक नजर में नहीं आता है कि ओबीसी, एससी, एसटी फारवर्ड क्लास लोगों की बराबरी में हैं। अब जैसा चल  रहा है, जैसा पहले वाली सरकार ने किया है और अब का रवैया भी देख रहे हैं, अगर ऐसे ही रहेगा तो 69 तो क्या 1000 साल भी अलग से डिपार्टमेंट रखें, रिजर्वेशन रखें तो भी इस वर्ग के कभी बराबरी पर आने की उम्मीद नजर नहीं आती है।

          महोदय, एससी करीब 20 करोड़ के आसपास हैं।  स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि ओबीसी का लास्ट सेंसस 1931 में हुआ था। इसके बाद अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है कि ओबीसी कितने हैं। अंदाज से मंडल कमीशन ने कहा कि 52 प्रतिशत हैं, एनएसएसओ ने 2009-10 में कहा कि 41.7 परसेंट हैं। आंकड़ा तक हमें पता नहीं है तो हम उनका भला कैसे करेंगे? आज कल एल्कोहलिज्म में बहुत विक्टिम हो रहे हैं, बहुत लोग अफेक्टिड हो रहे हैं, इनकी संख्या भी पता नहीं चल रही है। अगर हम एससी, ओबीसी, सीनियर सिटिजन को मिलाते हैं तो करीब 70-80 करोड़ के आसपास हैं। एससी के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और डिसएबल्ड के लिए करीब 784 करोड़  का प्रावधान किया गया है। इस तरह 7000 करोड़ के करीब प्रावधान किया गया है जो कि सिर्फ 0.39 परसेंट टोटल बजट का है। 70-80 करोड़ लोगों का भला करने के लिए 0.39 परसेंट बजट का प्रावधान करेंगे तो किस दिशा में भला करेंगे, कैसे करेंगे? यह वर्ग कैसे शैक्षणिक, आर्थिक दृ­िष्ट से कैसे बराबरी पर आएगा। आर्थिक दृष्टि तो बाद में आएगी, पहले शैक्षणिक दृष्टि से तो विकास हो। जब तक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बराबर नहीं होंगे तो सामाजिक दृष्टि से एक्सेप्टिबिलिटी नहीं हो सकती है। इसे अचीव करना असंभव बात है।

          महोदय, विभाग तो रखा गया है। हम अब की सरकार की निंदा नहीं कर रहे हैं, दो साल इस सरकार को हुए हैं, लेकिन यह भी सोचे, ऐसा लगता नहीं है। पिछली सरकार भी यही करती आ रही थी। विभाग तो खोल दिया लेकिन इस बजट को देखकर करना क्या है, इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है।

          जो ओबीसी, एससी, एसटी डोमिनेटिड एरियाज़ हैं वहां कोई अच्छा स्कूल या कालेज तक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक एक सरकारी कालेज तक नहीं है। आजादी के बाद 70 साल हो गए हैं और कोई यह कहे कि इतने व­र्षों से इन लोगों को आरक्षण दिया गया है लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि अगर शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं है तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी दो कालेज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि डिस्ट्रिक्ट में और एक-एक कालेज सैंक्शन किया जाए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा ही एक साधन है जिससे हम बाकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और जो भी पिछड़े इलाके हैं, उस एरिया में स्कूल बनें, कालेज बनें, होस्टल बनें और बच्चों के पढ़ने के साधन बढ़ाएं। जब शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो दूसरे स्तरों पर भी अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। हमने एक सर्वे करके देखा है कि जो एरिया शैक्षणिक दृष्टि से जितना एडवांस है, वह एरिया इकोनोमिकली भी उतना ही एडवांस है। हम मिजोरम का ही उदाहरण ले सकते हैं। मिजोरम आज के समय में परकेपिटा इनकम करीब 45 हजार रुपए है जबकि उड़ीसा जहां से मैं आता हूं वहां 30 हजार प्रति व्यक्ति आय है जबकि मिजोरम की 95 प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल है। उसके बावजूद वे लोग आर्थिक दृष्टि से एडवांस हैं। इसका कारण यह है कि वहां करीब 93, 94 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं।

          सरकार से मेरा निवेदन है कि जो भी पिछड़े इलाके हैं, जहां स्कूल कालेज की कमी है वहां विशे­ष रूप से ध्यान दिया जाए। यदि इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करने की बात है तो जब तक इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का मौका नहीं देंगे तब तक कैसे ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। व­र्ष 2014-15 में  200 करोड़ रुपयों का अलाटमेंट था, व­र्ष 2015-16 में सौ करोड़ रुपए हो गया और इस साल सिर्फ 40 करोड़ रुपए का अलाटमेंट एससी के लिए है जो केपिटल वेंचर के नाम पर रखा है अगर एससी जनसंख्या 20 करोड़ है तो इसका मतलब दो रुपए प्रति व्यक्ति आता है। दो रुपए से वे कौन-से इंडस्ट्रीयलिस्ट बन जाएंगे। अगर बैंक में जाएं तो बहुत कानूनी अड़चने हैं। भागने वाला तो नौ हजार करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है। बिना सिक्योरिटी के ऐसे लोगों को पैसा मिल जाता है लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए बैंक का रास्ता भी खुला नहीं है। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप में इन्हें आगे आने का मौका नहीं देंगे और अलाटमेंट राशि नहीं बढ़ाएंगे तब तक इनका उत्थान नहीं हो सकता है। बैंकों में भी तो सरकारी पैसा लगा है। यदि आप बैंकों को नहीं कहेंगे कि इन वर्गों को पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या की औसत के हिसाब से लोन नहीं देंगे या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं देंगे तो स्थिति में सुधार आने वाला नहीं है और आरक्षण आगे बढ़ता रहेगा, भेदभाव भी खत्म नहीं होगा। जब तक आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी लोग बराबर नहीं होंगे तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि यह भेदभाव जानबूझ कर रखा जा रहा है। आरक्षण के नाम पर जितना फायदा इस वर्ग को होना चाहिए उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आरक्षण का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ नौकरी में ही रिजर्वेशन रखना है क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ ही सरकारी नौकरियां चपरासी से केबिनेट सैक्रेटरी तक हैं। दो करोड़ नौकरियों के लिए 125 करोड़ लोग दिन-रात लड़ रहे हैं। हर किसी को आरक्षण चाहिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो आरक्षण की मांग न कर रहा हो। आरक्षण का किस्सा तभी समाप्त होगा जब पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करेंगे। हम यह नहीं कहते कि सभी को नौकरी दे दीजिए। हम कहते हैं कि इन्हें शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करें तभी यह किस्सा समाप्त होगा।

          सोशल जस्टिस विभाग में कुछ एरिया हैं, जैसे सीनियर सिटीजंस के लिए या अल्कोहलिज्म जैसे विभाग के लिए, उसमें सरकारी रूप से कोई एलॉटमेंट नहीं रखा गया है जबकि इसमें 369 एनजीओज को लगाया गया है और उनको 129 करोड़ रुपये दिये गये हैं। एससी,एसटी और पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे लाने के लिए एनजीओज क्या करेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसा पाया गया है, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी है कि कुछ एनजीओ को तो उसमें ऐसे ही लगा दिया गया है और जब उसने फ्रॉड किया तो पता चला कि उसका तो कोई क्रिडेंशियल ही नहीं चेक हुआ था। ऐसे एनजीओज को एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगा दिया गया। इसमें वे अल्कोहलिज्म और सीनियर सिटीजन के लिए क्या करेंगे, जब विभाग ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वे क्या करेंगे? सभी विभागों में लगभग 30-40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। यदि रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए तो सरकारी मशीनरी से ही यह काम प्रौपर ढंग से हो सकता है। जब तक आप लोग रिव्यू करेंगे, फंक्शन करेंगे, तब जाकर यह होगा। इसमें एनजीओ का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता है।

          आज के दिन इस संस्था के अंतर्गत भिखारियों का उन्मूलन करना भी आता है। सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि अभी कितने भिखारी हैं। आज के दिन भिखारी क्यों रहें? भारत के स्वाधीन हुए 70 साल हो गये और आज भी भिखारी हैं, जबकि इतने सोशल स्कीम्स चल रहे हैं। उसके बावजूद भी भिखारी तो रास्ते में दिखते ही हैं। ऐसा क्या है कि हम भीख मांगने जैसे भिखारी के काम को भी समाप्त नहीं कर पा रहे हैं।

          जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात आती है। यह देखा गया है कि बच्चों को टाइम पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जब टाइम पर यह नहीं मिलेगा, तो इसे देने का प्रावधान हमने क्यों रखा है? यह इसलिए रखा गया है कि उनके घर में पैसे नहीं हैं, उनके माँ-बाप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसीलिए तो यह स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा गया है। प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का इतना एरियर रहा, सरकार पिछले साल तो पूरा पेमेंट ही नहीं कर पायी थी, इसके तहत करीब 15-20 करोड़ रुपये बाकी थे। अभी जब स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है तब जाकर लगभग 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

          ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यह देखा गया है कि डिसैबिलिटी पर्सन्स के लिए हम लोग काम तो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह पाया गया है कि जो उसके लिए अवेयरनेस कैम्प चलनी चाहिए, उसके लिए भी प्रौपर एलॉटमेंट नहीं है। थोड़ी-बहुत राशि एलॉट की भी गयी है, तो वह खर्च नहीं हो रही है। जब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगा तो बहुत सारे डिसैबल लोग उसकी सुविधा नहीं ले पाएंगे, विशे­ा रूप से जो गांवों के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, वे इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। 

          यहाँ पर 783 करोड़ रुपये में से 245 करोड़ (31औ) इनके लिए रखा गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम जितने भी स्कीम एससी,एसटी, पिछड़े वर्गों और डिसेबल पर्सन्स के लिए हैं, यदि अच्छी तरह से कैम्पेनिंग करके लोगों में जागरुकता लायी जाए ताकि लोग सरकार की स्कीम्स का फायदा ले सकें।

          उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर डिसेबल पर्सन्स के लिए एक विभाग खोला गया है। ऐसे ही और भी राज्यों में खोला जाए ताकि डिसेबल पर्सन्स के संबंध में जो प्रोवीजन्स हैं, वे सही ढंग से लागू हो सके और वे उसका फायदा ले सकें। मुझे तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन आपने तीन-चार बार घंटी बजा दी है।

          अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मूल है। बच्चों को समय पर स्कॉलरशिप मिल जाए। जहाँ पर स्कूल-कॉलेज नहीं हैं, वहाँ पर सरकार विचार करके स्कूल-कॉलेज पर्याप्त मात्रा में खोले और इंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए बच्चों को एन्करेज किया जाए ताकि ये अन्य वर्गों के बच्चों के साथ बराबरी करने की कोशिश कर सके। धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.

          Let me first congratulate the hon. Minister of Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot ji.  He happened to be the Minister of Social Justice and Empowerment at the time when we are celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar.   Sir, he is very lucky and I must congratulate him. I would also like to congratulate him personally for his dynamic leadership and the way he is touching the hearts of SCST entrepreneurs.  I must mention about the way IFCI has been given the guarantee of Rs.200 crore and also the way they are disbursing money to the unemployed youth of SCSTs.  I would also like to congratulate and thank the staff of the Ministry who are so aggressive and proactive in spreading various beneficial schemes available to SCST youth.  They have been touring all over India and spreading the message about the benefits available to SCSTs. 

          Shri Gehlot ji also is so kind enough to sanction the handicapped stadium in Visakhapatnam.  He has also distributed a lot of money during the Celebrations of Dr. Ambedkar.  I would also like to make a special mention about the Ambedkar Foundation.  The Officers connected with that Foundation have done a yeomen service during the 125th Birth Anniversary Celebrations of Dr. Ambedkar.  They have done the most wonderful work. 

          Sir, at the time of the 125th Birth Anniversary Celebrations of Dr. Ambedkar, the expectations of the people are too high.  The budgetary allocation made to the Ministry of Social Justice and Empowerment is too low.  A lot of injustice has been done to this Ministry, and also a lot of injustice has been done to the people whom they are treating and whom they are attending to.  Scheduled Caste people have been subjected to a lot of injustice since time immemorial.  Now, the time has come to do justice to these people.  But as to whether justice has been done to the Ministry of Social Justice by the Government of India, I feel ‘no’.  The Ministry of Social Justice and Empowerment has got a raw deal.  They do not have much budget.  A lot of posts are still lying vacant. 

          Sir, it reminds me a small thing.  I do not know whether I am correct or not.  If I am wrong, please correct me.  When we are discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment, not many Members are sitting here.  Had there been a discussion on 2G scam or a discussion about Vijay Mallya, the House would have been full.  Sir, this is very unfortunate. 

जब एससी-एसटी के इश्यूज के बारे में हम कितने सीरियस हैं, वह हाउस को देखकर पता चलता है। एक-दो बार कोरम के बारे में बताना पड़ा, कोरम तो पूरा हो गया। मैं समझता हूं कि अभी कोरम पूरा है। इससे पता चलता है कि हम कितना सीरियस हैं एससी-एसटी के साथ जस्टिस के लिए। जो जस्टिस चाहिए और जो जस्टिस हम दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है। हमने देखा है कि टूजी, थ्रीजी स्कैम में या विजय माल्या के बारे में चर्चा होने पर कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वे लोग नहीं दिख रहे हैं।  Maybe today being Friday, not many Members are here.  So, that is injustice.

          The Ministry of Social Justice and Empowerment has to deal with SCSTs who got injustice for centuries and decades of the old practice of untouchability, alienation, exclusion of these people from the mainstream.  For the Horticulture Department, we specially recruit horticulture people.  For recruitment in hospitals, we recruit only doctors, compounders and pharmacists.  But for the Ministry of Social Justice and Empowerment, I do not remember heading this Department other than SC.  It is always headed by a Minister from SC.  If there is any other instance, I do not know.  But the entire Ministry officials are not from SC.  It is not that I am making an allegation that these people are not doing justice or not able to do justice.  They may do justice but there are no Officers from SC, anywhere in the hierarchy – for example, from Secretary to below the Joint Secretary level – who can understand the problems of SCSTs.  The Officers have to understand how SCST people suffer, ever since they born.  Scheduled Caste is determined by birth and not by profession.   I may be a Prime Minister; I may be the President; even Dr. Ambedkar is still called a dalit leader but never called as a true national leader.  It is unfortunate.  Therefore, structural change is required in the Ministry of Social Justice and Empowerment. It has to have some socialists, some advisers and some NGOs. Those who can understand the problems of the SCST people better than other castes should be given preference.  But a point may arise, to reach a Secretary one must have 33 years of experience.  It is also a fact that SCSTs are always recruited above 30 years of age.  Therefore, there would not be any Secretary available to be posted in the Social Justice and Empowerment. 

          I would suggest, Sir, if you give five years relaxation to SCST officers, at least, they can reach the Secretary’s post by reservation.

          Sir, there is a DoPT in the Government of India.  The DoPT is the one, which controls the   cadre of the SCST officers.  They look after it starting from the recruitments, increments, promotions, problems.  All such things are dealt with by the DoPT whereas in every Department, there is an SCST Cell and an SCST Liaison Officer.  So, I would request the Minister of Social Justice and Empowerment  to open a DoPT type Department in your own Ministry to look after the interests of SCST people better. I think the Ministry of Social Justice and Empowerment will look after the interests of the SCST officers better than the respective Departments. All the Departments have discriminatory attitude.  This discriminatory attitude can be removed if there is a DoPT like Cell.

          Sir, there is a Legislative Wing in the form of Parliamentary Forum. There is a judicial type of organ, which is called the National Commission for SCST. But where is the Executive Wing, in the Social Justice and Empowerment? In the Social Justice and Empowerment, there is no justice being done to the SCST excepting  some social welfare schemes.  Therefore,   justice also should be done by creating a DoPT like Cell there.

          Sir, I would give a small example. None of the  Social Justice and Empowerment officers  are aware  what are the injustices being done to the SCSTs in  the country. When we specifically asked, as to what are the Supreme Court Judgments, High Court Judgments standing as an impediment for the welfare schemes, recruitment and promotions,  they were totally silent. It is so unfortunate that during  125th Birth Anniversary of Ambedkar, if we cannot do this justice to the employees, it is not at all justified. 

          Sir, please think about these issues, which are burning. There are issues, which have come up in the Supreme Court also challenging the very process of recruitment and promotions of SCSTs,  If those challenges are accepted in the form of a PIL in the Supreme Court, Sir, there will be civil war.  So, the Ministry of Social Justice and Empowerment has got a lot of responsibilities to come out actively and proactively to protect the interests of SCST employees by recruiting SCST officers abundantly as much as possible.

          Sir, 117th Amendment, which was brought by the last Government, has to be given a serious thought.  Otherwise, the entire process of recruitment and promotions is going to be perverted.

          Sir, so far, we have talked about only SC employees, who are privileged, who have got promotions through reservations.  But  what about the rural poor? What about the rural dalits, who are worse than animals, who are having poverty, food issues, shelter issues?  What about them?  Who will look after them?  We have left their fate to the State Governments; and the State Governments, as per their whims and fancies, look after them or even do not look after them.

          The Ministry of Social Justice and Empowerment in the Central Government should have the power to direct the State Governments who are erring in implementing the welfare schemes in the rural areas, areas where dalits are living to implement all these schemes. 

          Sir, I have a small suggestion.  This is a time to revisit the Land Ceiling Act and see to it that all the rural SC people who are 99 per cent landless labourers, toiling blood and sweat, to earn two time food in a day, are given some amount of land so that the rural poverty, the social discrimination to some extent can be addressed during the 125th Birth Anniversary of Ambedkar.  The Ministry of Social Justice and Empowerment has got a lot of responsibilities in discharging all these things by being the guardian of all the SCs of the country.

          Thank you very much, Sir. Jai Telugu Desam.

                                                                                                 

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I, on behalf of my Party Telangana Rashtra Samiti is participating in this debate on Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment.  I do not want to be rhetoric or I do not want to attribute any motive or I do not want to make a speech of blame-game politics. 

          Sir, till now, I heard from the Congress Party as well as the Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party’s Member of Parliament said that all is well whereas the Congress Party’s Member of Parliament said nothing is well. 

          Sir, who ruled this country for the last 67 years?  Both the political parties, that is, the Congress as well as the Bharatiya Janata Party ruled the country.  What is the amount allocated in the Budget for the Social Justice and Empowerment Ministry?  It is only Rs. 6,565.95 crore out of which, the Plan fund is Rs. 6,500 crore and non-Plan fund is Rs. 65.95 crore. 

          Sir, I have seen the budgets introduced by the Congress Party earlier.  It was not more than Rs. 5,000 crore.  Who is blaming whom? Is that everything fine? Not at all.  I have gone through the Budget Estimates of 2015-16 introduced by this Government.  Last year, it was Rs. 6,542 crore.  In the Revised Estimates, they have reduced to the extent of Rs. 600 crore.  The population of country is 120 crore out of which more than half of the population is from the OBC, SC and ST.   In fact, it is about 70 per cent.  What is the budget allocated to these sectors, particularly under this Head, that is Social Justice and Empowerment?  We are debating on the Demands for Grants.  So, I want to give some suggestions as well as recommendations on behalf of my Party. 

          In view of the time constraint, I would like to specify only on a few issues with regard to scholarship of students, reservations for SCs and STs and social sector pensions. 

          With regard to scholarships, in this Budget Estimates, what is the amount that we are giving to the Scheduled Caste children?  For days scholar, we are giving Rs. 100 and for a hostel scholar, we are giving Rs. 700.  This amount is too meagre and I suggest that, at least, it should be Rs. 1,500 per month for a hostel scholar because many of the Scheduled Caste students are now being educated through hostel in all the States.

          With regard to the Rajiv Gandhi Fellowships Programme which was introduced by the UPA Government earlier, the total scholarship amount is Rs. 2,000 per head for SCs and Rs. 667 per head for STs.  This is a large country having 29 States and seven Union Territories.  Our country’s population is 120 crore.  I would like to suggest that the scholarship amount should be increased in this Budget.  Already the Budget is introduced.  I request the hon. Minister to see that these scholarship amount may be increased to Rs. 4000 per head and Rs. 2000 per head respectively for SCs and STs. 

          With regard to OBCs, now they are being given only Rs. 300 per head under the Rajiv Gandhi Fellowship Programme.  At least, it should be increased to Rs. 4,000 per head.  These are the scholars who have completed their post-graduation.  They wanted to do some research work.  Cannot the Union Government help by giving at least to the extent of Rs. 4000 per head across the country?  I request and suggest the hon. Minister to see that some allocations are made to meet these demands.

          With regard to reservation for SCs and STs, as per the 2011 Census, the population among the SCs and STs has increased to 17 per cent.  The Union Public Service Commission is conducting exam for Civil Services.  I request that the Union Public Service Commission should increase the reservation to 17 per cent and 9 per cent respectively for SCs and STs. This is as per the 2011 Census. But as on today, the reservation for SC and ST community is not on par with the population of 2011 Census.

          Now jobs for SC and ST people, particularly Government jobs have reduced. Employment in the Government sector has now reduced and it has increased in the private sector. We should make a clause in the contract agreements with the contractors, when the Government is spending a huge amount on construction workers as well as on infrastructure companies, that they should, at least, hire some employees from SC and ST people. At least, that proposal should come from this Ministry. They have not made such a proposal till now. At this stage, they should, at least, make some advisory to the State Governments so that while awarding contracts, the Government should insist on that they should, at least, employ 17 per cent SCs and 9-10 per cent STs. They are doing infrastructure work. The money is from the exchequer, from the Consolidated Fund of India. They have a role. So, I request that this Ministry should make some recommendations and see that such reservations are implemented in the private sector also.

          With regard to pension, how much are we giving? It is Rs.300 per head for the disabled and Rs.200 per head for the old age pensioners. I will come to my State. In my State, my Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao, immediately after the swearing in ceremony, announced Aasara pension scheme for the age-old people. We are giving Rs.1,000 per month to each individual, age-old people who come under the BPL category. The amount allocated in the Telangana State Government Budget 2016-17 is Rs.4,693 crore. It is only for pension. The total budget of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the country is only Rs.6,000 crore. We have allocated such an amount for only one scheme. Even for the disabled person, we are giving Rs.1,500 per month.

          We have introduced a scheme called ‘Kalyana Lakshmi’, that is, at the time of marriage, we are giving Rs.51,000 for girls from the SC and ST communities. Now, our Chief Minister, day before yesterday announced that he is going to introduce this Kalyana Lakshmi scheme even to the Backward Class communities. The total budget allocated is around Rs.1,000 crore for this scheme. These are the social welfare schemes by which we can do some justice to the deprived sections of the society. Ours is a small State with 3.5 crore population and we have allocated such budget. I request the hon. Minister to make a request to the Union Cabinet and to the Prime Minister to allocate some money so that the Demands for Grants of the Social Justice and Empowerment Ministry can be increased.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI B. VINOD KUMAR : Lastly, even for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward Class students who are studying by staying in hostels, we are giving fine, quality rice for the boarders in the hostel. With regard to this Ministry, for the last many years Non-Governmental Organizations are doing service for the disabled, mentally retarded children, tribal children and blind children. All the proposals were sent by the State Governments to this Ministry.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): You should say, ‘differently abled’.

SHRI B. VINOD KUMAR : Yes, I am sorry.

          What is the amount? Now, the NGOs are coming to the Government and they are waiting for 2-3 years. There are many representations from my side itself. The money which was to be released in 2013-14 has not yet been released. They are doing humanitarian service. I am unable to understand the reason for it. Is it because of paucity of funds that you are not releasing it or do you have any plan to close these schemes which are being run by Non Governmental Organisations?

          In the Budget Estimates of 2015-16, the total amount has not been utilized. What is the reason for it? It is a very big amount. Even the Ministry has not utilized it. The simple reason is non-clearance of funds from the Ministry. Then, there is delay in submission of proposals by the State Governments, which is the reason for underutilization of funds and the reason for late submissions is that no guidelines have been framed for it. So, I request the hon. Minister to see that proper guidelines should be made and are introduced at the earliest. He should request the State Governments to see that these proposals should come to the Ministry at the earliest.

          Ultimately, I would like to mention that I have moved some cut motions and I request the hon. Minister to accept them.  Thank you.

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Sir, I am on a point of order.  There is no quorum in the House.

HON. CHAIRPERSON: The bell is being rung.

          Now, there is quorum.  Shri Md. Badaruddoza Khan.

… (Interruptions)

 

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving an opportunity to speak on this subject.  अभी हमारे बीजेपी की तरफ से हुक्मदेव नारायण यादव ने एक इमोशनल लैक्चर दिया। वैसे तो वे हमेशा ही ऐसा बोलते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने एक अन्य माननीय सदस्य को भी सुना। उन्होंने पश्चिम बंगाल के इलैक्शन कैम्पेन के लिए बात कही। मुझे सुनते हुए यह लगा कि दो वर्ष के बीजेपी के ज़माने में भारत तो स्वर्ग बन गया और पश्चिम बंगाल भी एक दूसरा स्वर्ग बन गया। लेकिन रियैलिटी कुछ अलग है। वह अगर देखने के लिए कभी स्क्रुटिनी की जाए, कभी रिव्यू किया जाए, कोई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जाए तो वह भी आप कर सकते हैं, वह करके देखना चाहिए कि असल में क्या होता है। वह तो अलग बात है। मैं अपनी बात पर आता हूँ।

          Sir, today I want to speak some words about the Demands for Grants for the Ministry of Social and Justice. It is true that after 67 years of independence a large number of people in our country are socially and economically backward. 

          They are the SCs, STs, dalits, adivasis and other backward classes. They are the target groups of the Ministry of Social Justice and Empowerment. The population of these groups is near about 50 per cent of the total population. Ignoring these weaker sections, the country will not go ahead. It is true that there are some safeguards in our Constitution for these weaker and backward classes.

          Let us discuss now what the role of the Union Government is. Let us look into the Budget allocation. The budget allocation in 2015-16 was Rs. 6,524.82 crore and in 2016-17, it is Rs. 6,565.95 crore. There is an increase of only Rs. 40 crore compared to the allocation made in the previous year’s Budget. As per the Standing Committee Report, 2015, the allocation in 2015-16 Budget Estimate was lesser than the demand made by the Ministry. इस साल भी जो डिमांड मिनिस्ट्री से की गई थी, वह भी उनको नहीं मिला। The demand remains unmet even this year also. 

          Under-utilisation of funds also is a major problem of the schemes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. This is also one of the reasons cited by the Government for not increasing the allocation. It is a matter of great regret that the primary reason for under-utilisation of funds is the late submission of proposals by the States. So many long speeches are delivered by so many persons inside and outside the Parliament favouring the dalits and other weaker sections, but the actual fact is reflected in the budgetary allocation and its under-utilisation.

          Sir, the Union Budget 2016-17 has protected the allocation of schemes for tribals and a number of schemes have been clubbed together in the name of restructuring of the schemes, but there is no clear indication or roadmap  about the implementation of the Tribal Sub-Plan. I do not know how it will be developed. In this context, I remember the report of C&AG on Tribal Sub-Plan which says, and I quote:

“Under utilisation of funds, diversion of funds and deficient financial management being common in most of these schemes targeted for SCs and STs, ….  ”   It further says:

“These schemes meant for the welfare and development of SCs and STs are not given adequate publicity resulting in poor awareness of different schemes among the target population.”   In C&AG report 14 of 2007, it is observed that :

“Actually, most of the weaker sections of our society do not know about the welfare schemes for their upliftment.”   So, a mechanism should be created with some allotted grants for creating awareness among these people.

          Finally, I agree with the opinion that a separate unit should be created with NITI Aayog with powers to review and monitor the concerned Ministries and Departments to ensure effective implementation of SCSP and TSP – Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Sub-Plan. उसके लिए अलग ढंग से बनाना चाहिए।

          आखिर में मैं दो बातें कहना चाहता हूं, आज यह कहा गया, थोड़ा सी अच्छी बात कही गई, 67 years of our Independence have gone and still so many beggars are wandering on the streets for begging. Why? क्यों इतने बैगर्स रास्ते में हैं, इसके लिए क्या किया। आखिर पहले जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, आज जो गवर्नमेंट कहती है कि गरीब का बेटा सत्ता में आ गया तो गरीब के बेटे की क्या भूमिका इसमें है? क्या किया गया। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि इसके लिए कुछ किया गया है। आज तो इसके लिए कुछ करना है। यह देश के लिए लाज की बात है कि भारत का आदमी रास्ते में घूम रहा है, विदेश से जो आता है, वह देखता है कि रास्ते घूमकर वह उससे भीख मांगता है। इसके लिए कुछ करना है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया, बी.जे.पी. ने क्या किया, लेकिन हम सब को इसके लिए मिलकर सोचना है कि वह रास्ते में क्यों भीख मांगेगा। इसको क्यों नहीं बन्द किया जाता है। इसे बन्द करने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। अगर हम दिल से ढूंढें तो इसका रास्ता निकल सकता है, यह बन्द हो सकता है। क्यों नहीं। मुझे तो लगता है कि यह जो पिछड़ा वर्ग है या दूसरा है, इसके ऊपर इतना ह्यूमिलिएशन होता है तो इसके पीछे अनपढ़ता एक कारण है।

          इनकी लिखाई-पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर एजुकेशन मिलेगी तो इस सबसे बाहर आने की शक्ति उन्हें मिल जाएगी। उनकी एजुकेशन के लिए कुछ स्पेशल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। रिजर्वेशन तो है, यह ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन देने से सब कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो आज तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वह नहीं हुआ। इसीलिए अलग ढंग से सोचना चाहिए कि किस तरीके से उनको हम एजुकेटेड कर सकें, ताकि वे इस पिछड़ेपन से बाहर आ पाएं। हमारा माइंड सेट भी कुछ चेक होना चाहिए।

          एक आर्टिकल पेपर में, मुझे लगता है कि ‘फ्रंट लाइन’ में मैंने पढ़ा कि एक लड़की यह कहती है कि मुझे एक ऊंचे वर्ग की लड़की ने कहा कि you are not looking like an SC. Then what does an SC look like? Do they look like a beast, monkey or others? यह माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए। सभी आदमी हैं। यह माइंड सेट भी हमें चेंज करना है। इन सारी कठिनाइयों के अंदर हम भारतवासी हैं। हम सबको मिलकर इनको इरेडिकेट करना है और इनका रास्ता हम सबको मिलकर ढूंढना है। यह किसी पार्टी की बात नहीं है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि सबको लेकर हम एक हल ढूंढे कि हम किस तरीके से इससे बाहर आ सकते हैं। इतना कहकर आपको बहुत बधाइयां, थैंकयू वेरी मच। 

                                                                                                         

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this subject, namely, the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

          I am of the firm opinion that all evils in the society can be eradicated only when all citizens of this country get educated. It is only education that can remove all the disparities in the society. Hence, the Government of India and all State Governments should try to give education to all the citizens of the country.

          The Indian society has many inequalities since Centuries. There are many castes in the same religion and many disparities in the same caste, and among same religion there are forward, backward, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is so much variation in the life-style among various castes, and these variations have to be reduced.

          The Government of India, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, have started many schemes to uplift the downtrodden, for example, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes also. He is contemplating the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people also to become good entrepreneurs and start some industry and business. It is really a good thing.

I am of the opinion that from whom else we can expect good social measures except Shri Narendra Modi who has come up from humble beginnings to this stage. Hence, I sincerely hope and expect that many many social welfare measures would be taken up by this Government and the life-style of the downtrodden will definitely become good.

          For example, I may mention here the experience in the State of Andhra Pradesh when Dr. Rajasekhara Reddy was the Chief Minister. He started many social welfare measures. He created food security for the poor people; health security to all people; and provided education security also. He also started the fee reimbursement scheme.  

          In that way, all the poor children have now become engineers, doctors, and they have studied MBA, MCA and so on. Even the poorest of the poor are getting education because he started those welfare measures. After he has started all those schemes, other States are also trying to follow the same thing. Also, he has created four per cent reservations for Muslims. He said that all Muslims and Dalit Christians should be treated as Scheduled Castes. Such schemes have definitely helped the poor. Had he been alive, he would have done great things.

          Even now I expect many things from Shri Narendra Modi, who has come up in life from a very humble beginning and reached the level of the Prime Minister of India. Definitely, I expect many things, and hope that many social welfare measures would be taken up in future also to create equality among all people. In this context, everybody has to remember Dr. B.R. Ambedkar, who has struggled a lot to create equality among all people. Hence, this Government should allocate proper funds to take care of the downtrodden, the oppressed and the depressed people of society to make them live their lives as equals along with the rest.

          With these words, I support these Demands for Grants of the Ministry. Thank you.

       

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) :  सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान-मांगों पर चर्चा के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। जब इस मंत्रालय के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई, तो हमारे माननीय सदस्यों ने सरकार और प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि जितनी भी चचार्यें हो रही हैं, उन चर्चा के तथ्य और सारांश को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि यह मंत्रालय उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए बना है। हमें इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

          अभी हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी नीति की बात कही है। जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो उस समय से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि बार-बार उन्हीं वि­षयों को रिपीट किया जाता है। कभी बजट के बारे में बात होती है, बजट के लैप्सेशन के बारे में बात होती है, उसके कंवर्जन के बारे में बात होती है, सारे वि­षय आते हैं, परन्तु इसकी गंभीरता के बारे में विचार करना चाहिए कि जब हम राज्य सरकारों को ग्रांट रिलीज करते समय केन्द्र की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, मैं ऐसा सुझाव सरकार को भी देता हूं, क्योंकि उसके आंकड़े यह बताते हैं कि उससे चिंता जाहिर होता है और बाहर के लोगों को भी इस वि­षय की जानकारी होती है कि जब सरकार ने अनुदान दिया, जब उनको एससीए का ग्रांट रिलीज किया, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजैशन, नीचे के स्तर के जिन लोगों के लिए योजनायें बनी हैं, जिनके लिए प्रावधान हैं, वहां इस धन राशि का उपयोग होना चाहिए। जो राज्य सरकारें इनके बारे में चिंता नहीं करती हैं, उन्हें इस प्रकार का कोई डायरैक्शन जाना चाहिए। इसलिए यह भी ध्यान में आया है कि जनरल पूल की जो योजना है, वह राशि उन जनरल पूल के अंदर जाती है। जैसे यहां भी कहा गया है कि प्रभावशाली लोग धन का उपयोग करते हैं और उसके कारण अन्य योजनाओं में धन राशि डायवर्ट की जाती है। इसको देखने की जरूरत है, इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर हमने इस बात की चिंता की तो मैं कह सकता हूं कि जिनके लिए यह विभाग, मंत्रालय काम कर रहा है और सरकार की जो इच्छा शक्ति है, वह वहां तक पहुंचा सकते हैं।

          मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेन्द्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारी योजनायें प्रारंभ की। कल कौशल विकास के बारे में बात हो रही थी। वास्तव में जिनके लिए योजनाएं बनी हैं विशे­षकर सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय में काम करने वाले लोग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग। हुक्मदेव नारायण जी ने आंकड़ो का उल्लेख किया। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि ग्रेड सी और डी का जो वि­षय आता है, आजकल नीचे के स्तर पर कौन्ट्रैक्ट बेसिस पर जितनी नियुक्तियां हो रही हैं, उनका कोई सुपरविजन, मौनीटरिंग नहीं है। इस प्रकार के जितने पद हैं, अगर कैटेगरी ए और बी को छोड़ दें, सी और डी कैटेगरी में देखें तो यह स्थिति दिखती है। उनके लिए न चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान है, न पीएफ का प्रावधान है। जो लेबर एक्ट कानून बना है, उसमें भी इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अगर हम उनकी इन सुविधाओं के बारे में चिन्ता करेंगे तो क्लास थ्री और फोर के लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा था 19 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तक नीचे के आंकड़े गए। अगर कैटेगरी ए और बी देखेंगे तो उसका रेशियो भी कम है। हम इस गैप को कैसे भर सकते हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का वि­षय है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हाउस में चर्चा होती है तो इन सब आंकड़ों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन हमें वास्तविकता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, तभी इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय सरकार ने किए हैं।

          मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि फाइनैंस कार्पोरेशन में प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि इन वर्गों के लिए, विशे­षकर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, हम उनको सक्षमता के तौर पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वास्तव में यह सरकार के लिए क्रान्तिकारी निर्णय है। सरकार ने इस प्रकार का निर्णय पहली बार किया है। इससे हमारे लोग पूरी ताकत के साथ समाज के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना उद्योग चला सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को उस उद्योग में काम दे सकते हैं। इसलिए उन्हें काम देने वाला व्यक्ति  कहा गया है। यह एक सराहनीय कदम है। यह देखना चाहिए कि हम इसे कितना आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की योजनाओं के बारे में जब आंकड़े देखते हैं तो लगता है, जब हम प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करते हैं, इसकी दो लाख रुपये की सीमा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं। पोस्ट मैट्रिक के लिए दो लाख पचास हजार रुपये है।  आज जिस प्रकार महंगाई है, वास्तव में इन आंकड़ों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। केवल इसके लिए एक सीमा रेखा न हो। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार स्टैटिस्टिक्स को देखकर समय के हिसाब से योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।

          यहां रिजर्वेशन, प्रमोशन की बात हुई। अगर देश भर के आंकड़ें देखें, चाहे किसी उपक्रम की बात करें, चाहे किसी मंत्रालय की बात करें, उनकी सीआर वगैरह की बात करते हैं तो हमेशा सक्षमता की बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में भी चिन्ता करने की आवश्यकता है। अभी ऐट्रॉसिटी के बारे में नया प्रोविजन किया गया है। लेकिन वास्तव में इसकी गंभीरता पर लोग कितना अमल कर पा रहे हैं। यहां देश के अन्य हिस्सों के आंकड़ों के बारे में भी सदस्यों ने कहा है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता।

 

15.00 hours           हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि वास्तव में हम इस वर्ग के बारे में चिंता कर रहे हैं, हम सक्षमता के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। केवल राजनीतिक दृ­िष्ट से इस बारे में बात करें तो इससे समाज ऊपर उठने वाला नहीं है। इसे निचले स्तर पर देखने की जरूरत है। एक माननीय सदस्य ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की, वास्तव में उसमें 50औ आबादी ऐसे गांवों में रहती हैं, माननीय मंत्री जी और इस विभाग ने उनको चिन्हित करके कुछ गांवों को 20 लाख रुपये की राशि जारी करने का काम किया है। मैं विभाग और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि कम से कम इस प्रकार की योजना को प्रारंभ करके उन गांवों को लाभ पहुंचाने का काम मंत्रालय ने किया है। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं इस प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में देख रहा हूं। पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कितनी चिंता की या नहीं की, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन एक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। हम उनको आर्थिक दृ­िष्ट से सक्षम बनाएं, समाज के मुख्यधारा से जोड़ें, आज आवश्यकता इस बात की है।

15.02 hours                   (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the chair)           सभापति जी, अभी समय का अभाव है, बहुत सारे सदस्यों को  भी इस वि­षय पर बोलना है। इस बारे में पूरे हाऊस को चिंता करनी चाहिए। हम सब एक स्वर में कमियां के बारे में बोलना चाहिए, कुछ उदाहरण भी दिए गए। कई बार ऐसी स्थिति हाऊस के अंदर पैदा हो जाती है। अभी हैदराबाद की घटना का उल्लेख किया गया। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वास्तव में राजनीति की एक सीमा है, हमें वहां तक राजनीति नहीं करनी चाहिए कि हम किसी समाज के वि­षय को लेकर पूरे समाज को प्रभावित करें। मैंने उसकी गंभीरता को देखा है न तो इस समाज को उस प्रकरण से कोई संबंध है यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। इस प्रकार के वि­षय को समाज को गुमराह करने के लिए प्रयोग होते हैं इससे न कोई राजनीतिक लाभ समाज को प्राप्त होने वाला है और न ही देश को। इस प्रकार के प्रकरण को देखना चाहिए कि वास्तव में वह प्रकरण कितना गंभीर है या नहीं है, उसका किससे संबंध है, केवल राजनीतिक आधार पर बात करके इस वि­षय को समाप्त नहीं करना चाहता। वास्तव में यह वि­षय हमारे सामने भी आया था, इस प्रकार के वि­षय को लाकर समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। अनुदानों के बारे में जो बातचीत हुई है। मैं मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जो कुछ सुझाव आए हैं उन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण साढ़े तीन बजे इस बहस को खत्म करेंगे और सोमवार को मंत्री जी का जवाब होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे(गुलबर्गा):  सोमवार को डिस्कशन को कंटीन्यू करके रिप्लाई देंगे। 

माननीय सभापति :  लेकिन साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेबर्स बिल होगा।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उसके बाद भी बोलने का सभी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) :   महोदय,मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहें सभी को अवसर मिले तो अच्छी बात है परंतु आज की बिजनेस को आगे बढ़ा दें, आज जितने बोलना चाहें सभी को अवसर दे दें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह मुद्दा 23 परसेंट लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 85 औ लोगों से यह जुड़ा हुआ है।

माननीय सभापति : अभी इसे चलने दीजिए, जब साढ़े तीन बजे निजी विधेयक आएगा तो देखेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :  देखेंगे नहीं, एक तो कोरम नहीं रहने पर भी हम सहयोग कर रहे हैं, आपको तीन-तीन बार कोरम के लिए बेल बजाना पड़ता है। आप गवर्नमेंट को इब्रेस कर रहे हैं। अभी भी कोरम नहीं है। साढ़े तीन बजे के बाद जो नॉन-ऑफिसियल बिल है। ...(व्यवधान)

 श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) :  माननीय़ सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

          महोदय, जैसा आपने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था, यह सही है कि देश के अंदर जिस तरह से भी हो सका, पिछले कई सालों से नहीं, बल्कि सदियों से दलित, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ, शो­­षण हुआ और इस बात के प्रयास किए गए कि वे किसी तरह से आगे न आ पाएं। इसके लिए हर बात में रोक लगाई गई, फिर चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या चाहे आजादी के बाद, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए तमाम तरीके से प्रयास हुए हैं।

          महोदय, यह सही है कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और उसमें मंडल आयोग जैसी सिफारिशों के समायोजन के बाद, निश्चितरूप से चाहे दलित हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों या अल्पसंख्यक हों, उनके लिए कानूनी प्रावधान हुए हैं, लेकिन उन सारे कानूनी प्रावधानों के बावजूद, लगातार कैसे उन्हें रोका जाए, इस बात के ­­षडय़ंत्र हुए हैं।

          सभापति महोदय, जहां हमारे देश की तमाम योजनाएं, हमारे देश के बजट का आबंटन श्रेणियों के आधार पर भी किया जाता है, वहीं विशे­षकर अगर हम चर्चा करें अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, तो उन्हें अलग से बजट आबंटित किया जाता है। इसी संदर्भ में, मेरी भारत सरकार से मांग है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से बजट का आबंटन किया जाता है, उसी तरह से देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी बजट अलग से आबंटित किया जाए।

          महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है, कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए नीति बनाने हेतु हमारे पास जातीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि व­ाऩ 1931 की जनगणना के बाद, लगातार समय-समय पर मांग हुई और जब व­ाऩ 2010 में पूरे सदन ने एक स्वर से मांग की थी, श्री खड़गे जी, आप नाराज न हों और यदि हों, तो हो जाएं, उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार के ­­षडय़ंत्र के कारण, पिछड़ों की तादाद देश में कितनी है, यह बात आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। क्या बात है खड़गे साहब, क्या बात है कांग्रेस के साथियो, जब आपने तमाम तरह की जनगणना लगातार कर ली, उसमें कभी आपने बायोमेट्रिक के इस्तेमाल की चर्चा नहीं की, लेकिन जब पिछड़े वर्गों की बात आई, तो आपके विद्वान मंत्रियों ने बायोमेट्रिक डालकर, कैसे पिछड़े वर्गों की तादाद को देश के सामने आने से रोका जाए, इस बात का पूरा का पूरा ­षडय़ंत्र उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया।

          सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मोदी जी के दो व­र्ष के शासनकाल में ही पिछड़े वर्गों की यह दुर्दशा हुई है। इस देश में जिन लोगों ने इनसे पहले शासन किया है, इनकी दुर्दशा में निश्चितरूप से उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन मोदी जी के बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी चर्चा कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों की स्थिति में बहुत सुधार होगा परन्तु मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके शासनकाल के दो वर्ष का अनुभव मुझे भी है।

          सभापति महोदय, जातिगत जनगणना आनी चाहिए। जातिगत जनगणना और इसके साथ-साथ जब रिजर्वेशन हुआ और मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, तो क्रीमी लेयर की शर्त लगा दी गई, जबकि किसी अन्य के लिए किसी भी क्रीमी लेयर की शर्त नहीं लगाई गई। पिछड़े वर्गों के लिए किस बात की क्रीमी लेयर?  राष्ट­धाळय पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार संस्तुति कर रहा है, सिफारिशें कर रहा है, लेकिन आज भी आपने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए की लगा रखी है। मेरी समाजवादी पार्टी की ओर से और माननीय नेता जी का यह मानना है कि क्रीमी लेयर की सीमा, पिछड़े वर्गों के शो­षण का एक माध्यम है, एक बैरियर है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। यद्यपि इस सीमा को पिछड़ा वर्ग आयोग ने बढ़ाने की संस्तुति की है तथापि उस संस्तुति को भी मानने की कोई पहल माननीय मंत्री जी ने नहीं की है। इसलिए मेरी विशे­ष मांग है कि क्रीमी लेयर की सीमा खत्म होनी चाहिए।

          सभापति महोदय, जहां तक देश की सेवाओं का सवाल है, मैंने भी बहुत अध्ययन किया कि आखिर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और सिफारिशें लागू होने के बाद, सांवैधानिक दर्जा और सांवैधानिक दर्जे के साथ-साथ कानून बने और कानून बनने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि पिछड़े वर्गों की तादाद पूरी नहीं हो रही है?

          सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने अभी एक अतारांकित प्रश्न 548 भी पूछा, लेकिन उस प्रश्न का भी माननीय मंत्री जी ने ठीक प्रकार से जवाब नहीं दिया। मेरे पास इसी सदन में वर्ष 2013 में दिए गए आंकड़े उपलब्ध हैं और उसके बाद के आंकड़े माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। यह सरकार नहीं दे रही है। इसलिए मेरी मांग है कि मेरे अतारांकित सवाल नं. 548 का स्प­­ट जवाब दिया जाना चाहिए।

          सभापति महोदय, बात की जाती है कि देश की सेवाओं में 11 फीसदी पिछड़े वर्गों की संख्या है। मैं बताना चाहता हूं कि 11 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या क्लास थ्री और फोर में हो सकती है। मैं क्लास वन और टू की स्थिति मैं सदन में बताना चाहता हूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में 4 फीसदी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में 6 फीसदी हैं। फर्टालाइजर एवं केमीकल मिनिस्ट्री में केवल ग्रुप-ए में केवल 2 फीसदी हैं और ग्रुप-बी में 10 फीसदी हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हायर एजूकेशन की, तो उसमें ग्रुप-ए में केवल 3 फीसदी और ग्रुप-बी में 5 फीसदी हैं। ऐसे एक नहीं अनेक विभाग और मंत्रालय हैं, जिनमें पिछड़े वर्गों का एक भी व्यक्ति सेवा में नहीं है। इसी प्रकार से कुछ मिनिस्ट्री तो पंचायतराज से लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स तक ऐसी हैं जिनमें पिछड़े वर्ग के लोगों की ग्रुप-ए में जीरो फीसदी संख्या है। यह स्थिति है। जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं, कानून है, उसके बाद भी उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो तमाम रिसर्च और अध्ययन के बाद जिस नि­ष्कर्ष पर पहुंचा हूं, उसे मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने देश में रोस्टर लेकर एक जी.ओ. दिया है। उस जी.ओ. के माध्यम से पद रिक्ति आरक्षण पदधारित होगा, न कि रिक्ति आधारित।     

          सभापति महोदय, सदियों से पिछड़ों, दलितों के लिए कोई पद ही नहीं थे। जब वे पिछड़े, दलित  पद खाली करेंगे, तभी उनको दोबारा मौका मिलेगा। अगर कोई नया पद खाली हुआ है, तो उस पर मौका नहीं मिलेगा। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि इस काले कानून को, इस जी.ओ. को वापस लिया जाये। जब तक यह जी.ओ. वापस नहीं होगा तब तक पिछड़ों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। हम कितना भी संघर्ष कर लें, कितना भी भा­षण दे दें, बिना इस जी.ओ. खत्म किये कभी भी क्लास वन, क्लास टू या उससे ऊपर के पदों में हम पिछड़ों को नहीं पहुंचा पायेंगे।

          सभापति महोदय, मैंने मानव संसाधन मंत्री जी से एक सवाल किया, जिसके उत्तर में  उन्होंने बताया कि देश में प्रोफेसर्स की स्थिति केवल एक है और एसोसियेट प्रोफेसर केवल छः हैं। ...(व्यवधान)

          सभापति महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे और उम्मीद भी करेंगे। ...(व्यवधान)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :  धर्मेन्द्र जी, ओबीसी के अधिकारियों की बात है। एससी, एसटी, पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव :  हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी मुझे कोई व्यवधान नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं, उसका जवाब मंत्री जी दे दें। ...(व्यवधान)  आप अपने भा­षण में इस बात की चर्चा कर लेना। ...(व्यवधान) मैं कह रहा था कि प्रोफेसर केवल एक है और एसोसियेट प्रोफेसर्स छः हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स तकरीबन 1745 हैं। इस तरह टोटल 6600 मे 1752 हैं, जिसमें प्रोफेसर एसोसियेट केवल सात हैं। हमारा कहना है कि जो पद आधारित आरक्षण दे रखा है, यह सबसे बड़ा काला कानून है। मेरी आपसे मांग है कि यह वापस होना चाहिए।

          सभापति महोदय, हमारा एक और गंभीर सवाल है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, इसलिए आप सब सुन लीजिए कि नौकरी में पिछड़ों, दलितों को चार-पांच साल ऐज में छूट मिलती है, लेकिन 55 साल के बाद वे प्रमोशन नहीं पा सकते। यही कारण है, जो आपने अपने वक्तव्य मे कहा था कि देश के पिछड़े और दलित वर्ग के लोग सचिव स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा यह कारण है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :धर्मेन्द्रयादवजी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए, क्योंकि समय की सीमा है।

…( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें बोलने का थोड़ा और समय दीजिए। आप हमारी इस मांग को स्वीकार कर लीजिए। आप आगे कभी हमें बैठने के लिए कहेंगे, तो हम अपना भा­षण समाप्त कर देंगे, लेकिन आज हम आपसे न्याय की उम्मीद चाहते हैं।

          दूसरा,  जिन लोगों को 55 साल के बाद  प्रमोशन नहीं मिलती, उनमें 99 फीसदी ओबीसी और दलित वर्ग के लोग हैं। इस कानून के द्वारा उनको प्रमोशन से रोका जा रहा है। अब श्रम मंत्रालय द्वारा देश के कर्मचारियों की गणना होती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उस गणना के समय एक कॉलम, एक केटेगिरी बढ़ा दी जाये कि कौन किस वर्ग का है? वह पिछड़े वर्ग का है, दलित वर्ग का है या किसी और वर्ग का है, ताकि आपको अलग से आंकड़े जुटाने की आवश्यकता न पड़े। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  धर्मेन्द्रयादवजी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं दूसरे वक्ता को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

…( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव:  सभापति महोदय, आप आज न्याय कर दीजिए। ...(व्यवधान) हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप आज हमसे न्याय कीजिए। ...(व्यवधान) 85 फीसदी लोगों के बारे में चर्चा होगी और आप समय नहीं बढ़ायेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ...(व्यवधान) बहुत सारी चर्चाएं हुईं। सरकार ने नयी-नयी उम्मीदें, नये-नये सपने दिखाये। मेरी सरकार से मांग है कि हमने जो तमाम बातें उठायी हैं, वे कोई हवा में नहीं उठायी हैं। ये सब बातें तथ्यों सहित हैं। आप इन सभी तथ्यों का संज्ञान लीजिए। यद्यपि हम बजट की बात करें, कल जो संसदीय समिति की रिपोर्ट आयी है, यदि हम उसकी बात करें, तो आपने 18 सालों से पिछड़ों के वजीफे की राशि नहीं बढ़ायी। क्लास पांच तक केवल 25 रुपये हैं और 40 रुपये क्लास आठवीं तक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो आईना दिखाया है, उस आईने में आप अपना चेहरा देखिये और इस चेहरे को सुधारने का, इस चेहरे को साफ करने का प्रयास कीजिए। इस 25 रुपये और 40 रुपये वजीफे में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) आप इन तथ्यों को सुधारने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।                                                                               

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): : Hon’ble Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment (2016-17).

          Sir, Punjab has the highest population of Scheduled Caste people.  However, various schemes launched for their welfare have failed to reach them.  Punjab has been neglected time and again by those at the helm of affairs in Delhi, especially during the erstwhile UPA regime.  I would like to know from the Hon. Minister why money allocated under sub-plan has never been fully utilized.

          Sir, let me draw your attention to the lethal disease of cancer that has destroyed the lives of residents of Malwa region of Punjab.  A lot of Scheduled Caste people reside in this region.  They have fallen victim to this deadly disease.  My constituency Ferozepur has the second highest population of SC category people.  The poor, under- privileged people afflicted by cancer have no means to get themselves treated.  The Central Government must come to their rescue.

          Sir, the Bhatinda – Bikaner Express train has been nick-named “Cancer Express’ – such is the reach and havoc of cancer in this region.  These affected people should be given financial assistance for getting themselves treated.  Other inhabitants  of the border-belt have also fallen prey to this disease. Finding out and treating the patients of this disease is an uphill and complex task.  The Central Government must not leave these patients in the lurch.

          Sir, granting of scholarships to the SC,ST and OBC category students has left much to be desired.  Scholarship amount of these students have not been released  for the last three years.  Timely distribution of scholarships to these disadvantaged students is the need of the hour.

          Sir, students from all parts of India can come and get admission in educational institutions of Punjab.  However, the state of Bihar has put a condition for students of Punjab.  They must pay a security amount of Rs.5 lakhs.  Only then can they get admission in Bihar. This is totally unjust and uncalled for.  This rule must be removed.

          Sir, another cause of concern is the injustice meted out to the SC/ST/OBC persons as far as employment is concerned.  Sir, the data of SC,ST, OBCs pertaining to executive class jobs is an eye-opener.  Recruitment for such posts in Punjab, Haryana and Delhi reveals the deep-rooted bias against these under-privileged sections.  People of these segments are deliberately given very less marks in the interview so that they are not selected for the job.  Sir, I urge upon the Government to fully fill all the posts of these categories.  I am thankful to Shri Thakur for highlighting this point.  By giving less than 33% marks to students of these segments in the interview, we are ruining their future.  This must stop immediately.

          Chairman Sir, money pertaining to all the schemes for SC/ST/OBCs must be released timely by the Central Government.  Only then can we serve the cause of social-justice.  The cancer-patients of Punjab must be helped by the Central Government so that they can get themselves treated.

          Thank you.                                                               

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, इस बहस को जारी भी रखना है और पूरा भी करना है और सभी लोगों को बोलना भी है इसलिए जितना समय बोलने के लिए निर्धारित किया गया है, उतने समय में ही अपने वक्तव्य को समाप्त करें।

 

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सभापति जी, आपके आदेश को जरूर मानेंगे और एक ऐसे पहलू तथा ऐसे वि­षय पर चर्चा हो रही है जिसकी तरफ देश टकटकी लगाकर देख रहा है। आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है और हजारों साल से गरीब पिछड़े, दलित, शो­िषत और वंचित रहे हैं। गरीब शिक्षा से वंचित रहे हैं, सम्मान से वंचित रहे हैं और अधिकार से भी वंचित रहे हैं। हमारा अधिकार छीना गया है। लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सबक सीखी होगी लेकिन सबक नहीं सीखा। बिहार का चुनाव इसका उदाहरण है। बिहार के चुनाव में कहा कि गजब हो गया लालू जी और नीतीश जी मिल गए। बिहार में लालू जी और नीतीश जी नहीं मिले बल्कि बिहार का दलित, शो­िषत, पिछड़ा मिला जो सदियों से आरक्षण की मांग करते रहे हैं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का सपना था, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना था, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया का सपना था उस सपने को अगर बिहार में किसी ने साकार किया है तो सबसे पहले 1990 में लालू यादव ने पूरा किया। जब बिहार में कहा गया कि गरीब का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हुए थे, भोला पासवान जी हुए थे लेकिन व­र्ष 1990 में गरीब का बेटा, चरवाहे का बेटा, गरीब मैया की कोख से जन्म लेना बच्चा लालू यादव जिन्होंने कहा कि बिना खून बहाए अगर कहीं सामाजिक न्याय और आरक्षण का परिवर्तन होगा तो बिहार में होगा। इतिहास इसका गवाह है। लालू मरता नहीं, नीतीश मरता नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने बहुत गालियां सहीं। मैं गवाह हूं। पत्थर फैंके गए लेकिन कर्पूरी जी की जान बच गई। आदरणीय हुक्मदेव जी भी जानते हैं। जो अपमान हुआ, उस अपमान को हमने सहा। हम पेरियार को मानने वाले हैं, हम चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं, हम हजारों साल के अपमान और जलन को सहने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कान खोल कर सुन लें कि जो जातीय जनगणना कि रिपोर्ट है, इसे प्रकाशित करो, नहीं तो इस देश में आरक्षण की बड़ी लहर, लपट और आग जलेगी जिसमें आप भस्माभूत और बर्बाद हो जाओगे। आपकी बिहार में खटिया खड़ा हुआ, लेकिन आप चेते नहीं। अब 2016 में फिर खटिया खड़ी हो रही है लेकिन चेते नहीं और व­र्ष 2019 में इस देश में आपकी खटिया खड़ी होगी और आरक्षण वाली ताकत, लालू जी  और नीतीश जी वाली ताकत आने वाली है। आरएसएस के…* क्या बोले। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आरक्षण का रिव्यू नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : किसी व्यक्ति का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन दुनिया नाम जानती है कि आरक्षण का रिव्यू हो लेकिन गोलवलकर को मानने वाले लोगों क्या कहा गया कि नीतीश कुमार के डीएनए में दो­ष है। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति में पैदा होता और कहा जाता कि नीतीश कुमार के डीएनए में दो­ष है। लालू जी ने कहा था कि कौन माई का लाल है जो देश में बाबा साहेब का दिया आरक्षण खत्म कर देगा। लालू जी ने कहा कि ईसा की तरह भी अगर सूली पर चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ जाएंगे लेकिन कोई माई का लाल रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकता है, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।

          व­र्ष 1934 की जनगणना रिपोर्ट को निकालिए, मेरे बाप-दादा और नाना, जिन्हें आदरणीय हुक्मदेव बाबू जानते हैं, जिनका नाम शुक्रदास यादव है, उनको पार का धोती नहीं पहनने दिया जाता था, खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था, जब बेटी ससुराल आती थी, तो कहा जाता था कि पहले डोली उतर जाएगा, तब आगे जाएगा। उस समय व­र्ष 1934 में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गयी, जमींदारों के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी गयी और वही आरक्षण विरोधी ताकतों के खिलाफ भी लड़ी गयी। वर्ष 1934 में ऐसा जंग हुआ, आप गजट निकालकर देखिए, उसमें वे भस्मीभूत हो गये। इसलिए कहा जाता है कि "मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाके भाई बन गइले जोकरा। "

"आह गरीब का कभी न नि­ष्फल जाय, मरी खाल की श्वास से लौह भस्म हो जाए। "

 

इसलिए जालिम लोग वहीं पैदा लेते हैं, जहाँ लोग दब्बू होते हैं। 

 

माननीय सभापति  ः जो माननीय सदस्य अपना लिखित भा­षण सभा-पटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं।

 

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL) : At the outset, I would like to draw the attention of the Government that even after 69 years of Independence people of our country are not receiving quality healthcare, education and basic amenities to lead a civilized life.  There are still thousands of people living in a pitiable condition.

          Human development means the expansion of freedom and rights of the people so that they may have the capacity to lead the kind of life they value.  The persistence of social disabilities such as the caste system, untouchability, religious and discrimination against women, the development and socio-economic changes is to have a right based approach to development.  Human development is based upon the principles of equality and justice for all.

          The Constitution reflects an uncompromising respect for human dignity, an unquestioning comment to equality and an overriding concern for the poorest and weakest in the society.  The concept of basic human needs involves drawing a list of foundational needs of both, physiological and social.  It arrives at a list of the minimum social needs -right to food, housing, health, education and livelihood provide foundation upon which human development can occur and human freedom can flourish. 

          These basic social rights should be conceptualized in terms of an entitlement both to be equal as humans and to be equal as members of the society.  Naom Chomsky once said, "In this terminal phase of human existence, democracy and equality are more than just ideals to be valued, they may be essential to survive."  The term social justice implies a political and cultural balance of the diverse interests in society.

          Pluralism or democracy is the only means by which is indeed a dynamic process because human societies have higher goals to attain.  Social justice is an integral part of the society.  Social injustice cannot be tolerated for a long period and can damage society through revolts.  Therefore, the deprived class should be made capable to live with dignity.  Social justice is a principle that lays down the foundation of a society based on equality, liberty and fraternity.

          The basic aim and objective of society is the growth of individual and development of his personality.  The concept of social justice is a revolutionary concept which provides meaning and significance to life and makes the rule of law dynamic.  When Indian society seeks to meet the challenge of socio-economic inequality by its legislation and with the assistance of the rule of law, it seeks to achieve economic justice without any violent conflict.  The ideal of a welfare state postulates unceasing pursuit of the doctrine of social justice.  That is the significance and importance of the concept of social justice in the Indian context of today.

          Social justice is not a blind concept.  It seeks to do justice to all the citizen of the state.  A democratic system has to ensure that the social development is in tune with democratic values and norms reflecting equality of social status and opportunities for development, social security and social welfare.

          The caste system acts against the roots of democracy in India.  The democratic facilities like fundamental rights relating to equality, freedom of speech, expression and association, participation in the electoral process, and legislative forums are misused for maintaining caste identity.  It is true that India has been an unequal society from times immemorial.

          There are enormous inequalities in our society which are posing serious challenges to Indian democracy.  Democracy, therefore, must not show excess of values by imposing unnecessary  legislative regulations and prohibitions, in the same way as they must not show timidity in attacking the problem of inequality by refusing the past the necessary and reasonable regulatory measures at all.

          Constant endeavor has to be made to sustain individual freedom and liberty and subject them to reasonable regulation and control as to achieve socio-economic justice.  Social justice must be achieved by adopting necessary and reasonable measures.  That, shortly stated, is the concept of social justice and its implications.  The basic aim of social justice is to remove the imbalances in the social, political and economic life of the people to create a dignified society.

          It means dispensing justice to those to whom it has been systematically denied in the past because of an established social structure.  Babasaheb Dr. Ambedkar did not propound any specific definition or theory of "Social Justice".  On the basis of these we can easily argue that Ambedkar has mentioned multiple principles for the establishment of an open and just social order in general and Indian society in particular.  Therefore, with the help of these elements we can carve out a theory of social justice, what can then be referred as Ambedkar's theory of Social Justice.

          We can extract five basic principles, from writings and speeches of Ambedkar, through which justice can be dispensed in the society.  These are : 1.Establishing a society where individual becomes the means of all social purposes 2. Establishment of society   based on equality, liberty and fraternity 3. Establising democray- political, economic and social.  4. Establishing democracy through constitutional measures.  Associated life between members of society must be regarded by consideration founded on liberty, equality and fraternity. 5. Conclusion, it might be asked why the principle of equal justice has failed to have its effect.  The answer to this is simple.  To enunciate the principle of justice is one thing.  To make it effective is another thing.

          Whether the principle of equal justice is effective or not must necessarily depend upon the nature and character of the civil services who must be left to administer the principle.  The solution to social injustice lies within us only.  We should be aware of the expressions - the poor, the backwards, social justice which are being used to undermine standards, to flout norms and to put institutions to work.

          We should shift from equality of outcomes to equality of opportunities,  and in striving towards that, politicians should be doing the detailed and continuous work that positive help requires, the assistance that the disadvantaged need for availing of equal opportunities.  Social processes are constantly changing, a good legal system is one which ensures that laws adapt to the changing situations and ensure social good.  Any legal system aiming to ensure good should ensure the basic dignity of the human being and the inherent need of every individual to grow into the fullness of life.

          According to Twelfth Plan document the Central Plan out lay should be 16.2% for the schemes benefit the SC community and 8.2% for schemes benefit the ST community should be earmarked.  However, the Union Government is not allocating the funds required for the benefit of SC and ST communities.

          Budgetary  outlays for 2016-17 is Rs.6565.95 crores.  It is only Rs.40 crores increased than the outlay of 2015-16 i.e. Rs.6524.82 crores.  Every year there are reports on under utilization of the funds in the department.  This should be stopped and ensure utilization of the funds meant for various social development schemes. The Government should adopt more effective measures besides making existing mechanism more stringent so that there is full utilization of the allocated funds.

          It seems that the Government is more focusing on Birth anniversary celebration of Dr.Ambedkar ji instead of working for the real development of the community.

          The Government must take necessary steps in wise angle to protect the untrodden, sidelined backward people of the country by imparting social security measures, which helps them to rise up to the mainstream life in all respects.

          The Government of Karnataka has brought into force implementation of the Karnataka Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan Act has resulted in an increase in the financial allocation for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  It is a very significant law to ensure overall development of SC and ST people.  I would like to suggest the union government to follow the similar model to ensure the development of SC and STs all over the country.  Funds unutilized would be carry forward to the successive financial year to achieve the development of these communities.  The Act envisages allocation of funds for the welfare of SC and ST people in proportion with the population of the community.

          There is an urgent need to pay attention to capacity building  at all levels including gross root level to ensure effective implementation of the programs.  It is reported that funds were not utilized for those schemes running for empowerment of persons with different abilities, minorities, SCs and STs and OBCs, during the previous year due to poor response from applicants, non-functioning of National-e-Scholarship portal and pendency of various new schemes due to non clearance by the Ministry of Finance and other concerned agencies.  Hence, there is an urgent need to strengthen the capacity building at all levels to ensure the funds are utilized in a proper manner.

          As far as popularization of the programs are concerned, I would like to suggest that the government should take steps to conduct more training programmes and workshops all over India on regular basis by involving the concerned institutes so as to popularize the Scheme.  There is a need to focus more on rural areas through print and electronic media.

          With regard to educational schemes for empowerment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and OBCs., etc. the government should bring more transparency in post-matric scholarship scheme and pre-matric scholarship scheme for the children of all those communities. An allocation of Rs.2791.00 crore made for Post Matric Scholarship for SCs, Rs.800.00 crore for schemes for Special Centre Assistance to Scheduled Caste Sub Plan and Rs.885 crore for Post Matric Scheme for OBCs.  I would like to state that this is not sufficient to meet the growing demand for scholarship.  I would also like to suggest to revise the existing rate of scholarship to various educational programs to increase the amount of scholarship.

          There is another important fact that the beneficiaries get the scholarship at the far end of the year due to age old procedures.  It affects to achieve the very purpose of giving the scholarship.  Therefore, I would like to suggest to simplify the procedures so the beneficiaries receive the scholarship on monthly basis that too at the start of the academic session.

          With regard to Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana the Government has allocated Rs.90crore in the 2016-17.  It is not possible to meet any purpose of the scheme.  There is no use in making such a paltry allocation for the scheme like PMAGY.  Therefore, the Government should reconsider to earmark more funds for the said scheme during the supplementary demands proposal taken up by the department.

          As for persons with disabilities are concerned, a disproportionate number of persons with disabilities live in the country.  They are often marginalised and in extreme poverty.  Persons with disabilities have remained largely 'invisible', often side-lined in the rights debate and unable to enjoy the full range of human rights.

          In recent years, there has been a revolutionary change in approach, globally, to close the protection gap and ensure that persons with disabilities enjoy the same standards of equality, rights and dignity as everyone else.

          Persons with disabilities face discrimination and barriers that restrict them from participating in society on an equal basis with others every day.  They are denied their rights to be included in the general school system, to be employed, to live independently in the community, to move freely, to vote, to participate in sport and cultural activities, to enjoy social protection, to access justice, to choose medical treatment.

          Hence, I urge upon the Union Government to look into the problem of persons with disabilities and take effective steps to put an end to their problems.

 

* SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA) : The financial year 2016-17 is the last year of the 12th Plan.  Faster, more inclusive and sustainable growth  were the pillers of both the 11th and the 12th Plan whereas the achievement of these broad objectives still remained unfulfilled. Dalits, Adivasis and Other Backward Communities continue to remain at the margin of society, with high degree of discrimination, destitution, unequal opportunities and limited access to essential services.

          The recent changes in the fiscal landscape of the country have had marked implications on government's interventions for promoting development of these communities.  In this regard, it was hoped that the current union budget 2016-17 would have addressed the plights of these community, however, numbers printed in the budget documents show far from the policy announcements to uplift the status of these communities.  In fact, the budgetary outlays under the Ministry of Social Justice and Empowerment have seen only a marginal increase.  The Ministry had asked for a higher allocation as they would need additional funds under certain schemes to increase the coverage, which did not materialise in the current budget. 

          Further, the allocation under the SCSP doesn't seem any significant increase in the current union budget over the last year.  The outlays under SCSP have witnessed a steep decline since 2014-15 (BE), when it was around Rs.43,000 crore.  Although, there are issues  with  regard to underutilisation of funds for the schemes under MSJE, primarily due to non-submission or late submission of proposals by the states.  However, implementation of some important schemes like elimination of Manual Scavenging, Pradhan Mantri Gram Adarsh Yojana etc. is getting adversely affected.

          The Government's focus on entrepreneurial development of Dalits through Stand Up India Scheme with an outlay of Rs.500 crore in 2016-17 (BE), which would facilitate at least two projects per bank branch, and is expected  to benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs.  The proposal to set up National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub in the micro small and medium Enterprises Ministry in partnership with industry associations is certainly praiseworthy.

          It has been proposed that from the next financial year onwards, the distinction between the Plan and Non Plan expenditure would be discontinued in the Union Budget.  Given that SCSP is applicable only to the Plan budget, the possible approach could be making it applicable for the whole budget and for all the Ministries/departments.  In this regard, there is a need for wider consultation for a needs-based planning and thereby reporting, instead of merely meeting a stipulated norm not based on the actual understanding of the challenges confronting these marganalised communities.

          Further, there is a need for allocating adequate funds for various schemes for these marganalised communities to improve their status and bring them back to the mainstream economic development.

 

* श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :  हमारे देश में ऐसी बहुत सी जातियां व वर्ग हैं जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ गये हैं । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शिक्षा व व्यवसाय के साथ सामाजिक न्याय व ऐसी जातियों व वर्गों के लिये बहुत सी योजनायें बनायी हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं । लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के साथ समाज को ऐसी पिछड़ गयी जातियों के उत्थान के लिये काम करना चाहिये । ऐसे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को जब अब समाज की मुख्य धारा में आ गये हैं, उनको स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिये जिससे पात्र व्यक्तियों को अवसर मिल सके । सरकार ने आर्थिक व राजनैतिक रूप से लाभ देने के लिये सरकार ने बिजली, गैस कनेक्शन सहित शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है । वही उत्पीड़न रोकने के लिये कानून भी बनाये जिसमें 60 दिन में दर्ज एफआईआर की जांच करके चार्जशीट लगाने के साथ‑साथ विशे­ष अदालतों को बनाकर न्याय दिलाने के साथ आर्थिक क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था की गयी । परन्तु इस कानून में भी संशोधन करना चाहिये क्योंकि नये कानून में कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिससे सामाजिक ढांचे पर  दु­प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा प्रूफ आफॅ बरडन भी शिकायत कर्ता के ऊपर होना चाहिये नहीं तो इस कानून के दु­प्रयोग की संभावना है । सरकार प्रतिबद्ध है कि पिछड़ गये वर्गों व जातियों को सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक न्याय दिलाने की है ।

                                                                    

* श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं अपने विचार व्यव्त करती हूं।

          सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर अनुसूचित जाति, ओबीसी, वृद्ध और निशक्त, विकलांग तथा ड्रग्स एडिक्ट लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी है। एक लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। एक ऐसा मंत्रालय है जिससे सरकार की संवेदना का पता चलता है। हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हमारे वृद्ध और लाचार माता-पिता विकलांग बच्चे, भटके हुए युवा जो ड्रग्स का शिकार हो गये हैं, ये हमारे समाज के सर्वाधिक अशक्त और असहाय लोग हैं। समाज में इनसे दीन हीन कोइ नहीं है। इनके साथ् सामाजिक न्याय होना ही चाहिए। मुझे जब भी समय मिलता है, मैं अक्सर वृद्धाआश्रम, विकलांग केन्द्रों और ड्रग्स एडिक्ट सेंटरों का दौरा करती हूं। उनका दुख दर्द समझने जाती हूं। मैं अपने क्षेत्र की दलित बस्तियों में जाती हूं। उनसे मिलती हूं। उनकी पीड़ा समझने की कोशिश करती हूं। ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। बस टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं। मैं भरे मन से कह रही हूं मैं उनसे नजर नहीं मिला पाती।  आजादी के 70 व­ााॉ बाद भी वो कैसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनकी स्थिति को हमारे यहाँ के एक कवि शिवकुमार बिलग्रामी ने बहुत सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया हैः           " हर दिन हर पल खुद ही खुद में घुटकर जीने वालों ने           खूब रूलाया मुझको बरसों आंसू पीने वालों ने           मैंने इनकी खामोशी को अक्सर पढ़कर देखा है ।

          क्या न कहा है आखिर मुझसे लब को सीने वालो ने "

 

ये लोग कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इनके साथ उचित न्याय हो। इन्हें इनकी जरूरत की सुविधाएं प्राप्त हो। अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, रोजगार मिले, वृद्धों की उचित देख रेख हो, उन्हें सम्मान मिले, विकलांग बच्चों की उनकी जरूरत के हिसाब से उपकरण और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हों, ड्रग्स का शिकार बने युवाओं का रिहैबिलिटेशन हो, इसके प्रयास किये जाने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बजट में इन सभी लोगों का विशे­ष ध्यान रखा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए मौजूदा वर्ष में 7350 करोड़ रूपये की धनराशि रखी गई है। पिछले व­र्ष की तुलना में इसमें लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भवि­ष्य में यदि इस मद में और अधिक राशि की जरूरत होगी तो हमारी सरकार इस संबंध में यथोचित कदम उठायेगी। 70 व­र्षों से जिन लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है, उन्हें न्याय दिलायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों को पारित करने का समर्थन करती हूं।

     

* SHRI JHINA HIKAKA (KORAPUT) : The Social Justice and Empowerment Ministry has asked for an allocation of Rs.7,350 crore in BE 2016-17, i.e. an increase of 11.69 per cent over the last budget.  The Tribal Affairs Ministry has asked for a higher budgetary allocation of Rs.4,826 crore, a hike of nearly Rs.253 crore over 2015-16.  The Budgetary allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment during 2015-16 was Rs.6,580 crore while for the Tribal Ministry it was Rs.4,573.80 crore.  The Social Justice and Empowerment  Department has proposed to receive a hike of over Rs.596.5 crore and the Department of Disability Affairs has received a raise of nearly Rs.173 crore in 2016-17 over RE 2015-16.  The Department of Social Justice and Empowerment has been earmarked Rs.6,565.95 crore, while the Department of Disability Affairs has been earmarked Rs.783.56 crore.  The Self Employment Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers has been earmarked Rs.9 crore.  The allocation for total Welfare of Persons with Disabilities is up by over Rs.160 crore during  2016-17, which has been allocated Rs.527.93 crore.  Allocation for Aids and Appliances for differently-abled people has also been increased to Rs.117 crore. 

          I wholeheartedly welcome the enhancements in this year's budget proposals.  However, I find, given the huge population to which this Ministry caters the allocation during 2016-17 is very minimum.  I urge the Ministry to utilize the entire amount this year, show a better performance so that the allocation for the education and economic development along with the social empowerment of de-notified nomadic and semi-nomadic tribes STs, SCs and OBCs allocation is doubled in the next budget.  I also urge to enhance the funds given to the National Commission for de-notified Tribes.  I want the Ministry to strengthen the existing monitoring so that  more funds reach my constituency, Koraput, Odisha. 

             

* PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): When a poor Anglo Indian boy who was disabled, requested for assistance within one week it was sanctioned.  I congratulate Hon. Member Gehlotji and his staff   for timely help.  Everyone in this country knows 60 years of rule by previous Governments have ruined our country.  The minorities have been apple polished.  That’s all.  Still, they live below the poverty line.  What a tragedy?  Where has  the funds for the SC/ST development gone?  In the  drain?  In corrupt  hands.  They are still the poorest of the poor. Don’t you have the prick of conscience?   After ruling this country for 60 years, people, the common man is still going for public defection.  What a shame.  No social justice.  But  mockery of democracy.  Homelessness, hunger, child labour, thirst   indeed.  Backlog of social justice schemes is mounting and socio-economic   deprivation is the contribution to this great nation by the Government which ruled the most.  If you have spent the money for the wellbeing of the people of our country then there would have been Heavens for them.

          But you created hell for them.  They languish, they live in misery.

          They are still marginalized.  What did you do for the Dalits?  Nothing.  A big Zero.  We want to generate employment to help the socially deprived..  What have you done for the amelioration of the women, who even now walk kilometres and have to fetch a earthen pot of water.  We do not want crocodile tears of the past,  but sympathy and action.  Now to mend matters, we need to increase the budgetary provision as the task is insurmountable early and we are taking care of the poor and weaker.  As a catholic, I can proudly state under Hon. Prime Minister Narendra Modiji we are safe.  All minorities are safe.  Why?  Our Prime Minister’s slogan is:-

                   “Inclusive growth: development for all”          So do not indulge in divisive politics which has destroyed the fine social fabric of India, an ancient living civilization respected by all.  Social justice is being steadily guaranteed under the new Government social justice in the way to progress.

          Modiji’s Government is struggling hard to bring peace, development and harmony to every citizen of our country.

          Still mudra bond, insurance, health insurance, roads, quality education, equality for all, modern infrastructure and many social security measures are carried out.

          It time to change your mind set,            All people are supporting Modiji’s Government as they know there would be socio-economic development for all.   

       Stop looting this country.  Let us serve the nation and make India a leader in the comity of nation.  The world is recognizing India as a power to reckon with water crisis, farmers’ suicides, corruption, lopsided growth, poverty, malnutrition, infant mortality, the list in long is- the legacy of the past Governments.  Modiji’s Government is settling right to bring hopes to millions.                                        

                           

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)-  मैं अपनी सरकार का अभिवादन करता हॅं कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगों के लिए एक विशेष राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल की शुरूआत की। इस पोर्टल के जरिए दिव्यांग स्व-रोज़गार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल परीक्षण, छात्रवृत्ति और रोज़गार के बारे में सूचना संबंधी विभिन्न सुविधाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। सरकार दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है और सरकार ने अगले तीन वर्षों में 5 लाख दिव्यांगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त "प्रशिक्षण साझीदारों" के नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है। जिसके तहत प्रशिक्षण के बाद दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोज़गार दिया जाएगा।

          हमारी सरकार शिक्षा और चिकित्सकीय उपचार के लिए आर्थिक सहायता देने पर काम कर रही है। हाल में सरकार द्वारा मूक और बधिर बच्चों की सहायता के लिए विशेष उपकरण संबंधी एक योजना शुरू की गई है और सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और ये बच्चें अब सामान्य बच्चों की तरह ही बोलने और सुनने में सक्षम हो गए हैं। सरकार ने दिव्यांगों को पहचान पत्र देने हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम चलाने का भी विचार किया है, जिससे इन दिव्यांगों को पूरे देश में एक नई पहचान और सुविधाएं मिल सकें।

          मंत्रालय के अधीन दिव्यांग अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) को यह जिम्मेदारी दी है कि वह दिव्यांगों के लिए एक राष्ट्र स्तरीय आजीविका पोर्टल विकसित करे। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हॅं।

          सरकार ने अब बोनेपन को भी दिव्यांग की श्रेणी में लाने पर विचार किया है, इसके लिए कानून में भी बदलाव होने जा रहा है। हमारी सरकार दिव्यांगों को उनके अधिकार दिए जाने के लिए हर संभव प्रयासरत है।

          अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच क्षेत्रीय बिखराव से पता चलता है कि इनकी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है और इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या है। वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक अधिकार और न्याय के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इनकी पहॅंच भी ज्यादा दूर तक नहीं होने के कारण इनको पूर्ण सामाजिक अधिकार और न्याय नहीं मिल पाता है और यह भी देखा गया है कि अक्सर इनके साथ भेदभाव का वातावरण रखा जाता है। अतः हमें इस भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से अनेकों योजनाओं के तहत इनके उत्थान के लिए प्रयासरत है लेकिन हमें जमीनी हकीकत को भी समझना होगा, इसके लिए राज्य सरकारों और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। कई सर्वे से पता चलता है कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों के लोगों में गरीबी व्यापक रूप से फैली हुई है। अतः हमें इसके लिए और अधिक कार्य करना होगा। विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों के शहरीकरण करने की योजना बनानी होगी ताकि ये लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और इनके साथ सामाजिक न्याय हो सके।

   

* SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I would like to state that the social justice department should see the matter that an amount of Rs. 3000/- should be given as the pension for all aged persons of the country.  ST and SC plan allocation should be according to the population of the respective community in the Budget.  Heinous attack on the dalits throughout the country from the communal forces should be stopped immediately.

 

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

          जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस देश में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, तो यह विभाग है। जब हम इसकी ग्रांट पर चर्चा करते हैं, तो जो 5600 करोड़ रुपये का प्रावधान इस विभाग के लिए किया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही कम है। इस देश की 124 करोड़ की आबादी में आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग न्याय के लिए तरसते हैं। आज सामाजिक न्याय विभाग को देखने की बात करें, तो बुढ़ापा पेंशन से लेकर हमारे अपंग साथियों, विधवाओं और अनाथों की भी चर्चा की जाती है। मुझसे पूर्व श्री यादव साहब ने बताया, आरक्षण की भी चर्चा की जाती है। मैं पहले तो मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मुझे बड़ा गर्व होता है, यह बताते हुए कि चौधरी देवी लाल जी ने इस देश में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। जब यह किया गया था, तब बुज़ुर्गों को 100 रुपये पेंशन देने की बात की थी। आज जब मैंने इनके विभाग के बारे में पढ़ा और जाना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज 30 सालों में बुज़ुर्गों के साथ इतना ही न्याय कर पाए कि 60 से 79 साल के बुज़ुर्ग को सौ से दो सौ रुपये पेंशन दे पाए और 80 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को 500 रुपये पेंशन दे पाए।

          कांग्रेस के हमारे साथी इसमें 90 प्रतिशत कसूरवार हैं और बची हुई आपकी सरकार रही है, आप कसूरवार हैं। आप भारत की जनता को बताने का काम करिए कि बुजुर्ग हमारी सोसाइटी का सबसे सक्षम अंग और ताज होता है। क्या भारत सरकार आने वाले समय में जो वृद्धावस्था पेंशन है, जिसको कांग्रेस ने ओल्ड एज पेंशन का नाम दिया, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहती है, जिस तरह आज महंगाई बढ़ी है, इसे 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये आपकी सरकार कब करेगी? मैंने देखा कि हैण्डीकैप्स के लिए, फिजीकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए आपने मेगा कैम्प्स लगाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति :दु­ष्यंत चौटाला जी, एक मिनट रुकिए।

          साढ़े तीन बज गए हैं, प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का समय साढ़े तीन बजे से चालू होता है। सदन की क्या राय है, क्या इसे एक घण्टे बढ़ाया जाए?

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):सभापति जी, माननीय मंत्री जी इस वि­षय पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री थावर चंद गहलोत : सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह महत्वपूर्ण  विभाग है, इस पर बहुत लोग बोलना चाहते हैं, परन्तु अभी अशासकीय विधायी कार्य का समय प्रारम्भ हो रहा है। अगर अशासकीय विधायी कार्य को एक-दो घण्टे आगे बढ़ाकर दें, बाकी बोलने वाले सदस्यों को अवसर दे दें और इसका जवाब सोमवार को हो जाए। यही मेरा निवेदन है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, बैठ जाइए। जय प्रकाश जी, आप भी बैठिए।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):  Private Members’ time is sacrosanct. … (Interruptions)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL):  Sir, we get some time to discuss various important issues only on Fridays during the Private Members’ Business.   It is our prerogative. आपके पास है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। When shall we discuss Private Members’ Bills then? … (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):जो मंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है, प्राइवेट मेंबर्स बिल हम ले लेंगे। सदन में पहले ऐसी परम्परा रही है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल कई बार एक घण्टा आगे बढ़ा है। आप चाहेंगे तो इसका समय छः बजे से सात बजे तक बढ़ा लेंगे।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, इसे सोमवार को कीजिए।

DR. A. SAMPATH:   Why are you infringing upon the rights of the Members?  Give us a chance to discuss issues.… (Interruptions)

माननीय सभापति : ठीक है, आप लोग बैठिए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, अगर सदन की सहमति नहीं है तो दुष्यंतचौटाला जी बोल रहे हैं, वह पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शुरू कर देंगे।

          श्री दुष्यंत चौटाला जी, आप बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : सर, मैं सोमवार को कंटीन्यू कर लूंगा।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कर लीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला  :  सभापति जी, मैं सोमवार को कंटीन्यू करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। अच्छी बात है।

 

माननीय सभापति :अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य शुरू करते हैं।

          श्री थांगसो बाइटे ।