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Lok Sabha Debates

Regarding Terrorist Attack On Parliament House On 13 Th December, 2001. on 18 December, 2001

11.23 hrs. Title : Regarding terrorist attack on Parliament House on 13th December, 2001.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, १३ दिसम्बर को आतंकवादियों का संसद पर हमला हुआ, यह एक गम्भीर घटना ही नहीं, देश के लिए गम्भीर चिंता है। और उसी पर आज अभी तक की सबसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण बहस है । आगे की बात कहने से पहले, संसद के बहादुर सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मचारी जो संसद की सुरक्षा करते हुए बलिदान हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देते है। इसके अलावा जिन सुरक्षाकर्मियों ने या अन्य कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ आतंकवादियों का मुकाबला किया और बहुत ही विनाशकारी घटना को घटित होने से बचा लिया, उनको भी मैं बधाई देता हूं।

१३ दिसम्बर को संसद पर आतंकवादियों की साजिश में पाकिस्तान के सहयोग और समर्थन की हम निंदा करते हैं लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर यह गंभीर चर्चा हो, ऐसा हम चाहते हैं क्योंकि यह किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार का सवाल नही है, बल्कि देश एवं लोकतंत्र की सुरक्षा का प्रश्न है। हमारी जिम्मेदारी देश और संसद के प्रति है । देश के हित में सुरक्षा के लिये सरकार जो सही काम करेगी, उसका हम समर्थन करते हैं और गलत कामों के लिये सरकार की हम आलोचना भी करेंगे और हम कटघरे में खड़ा भी करेंगे। इसलिये यह साफ शब्दों मे कहना चाहता हूँ कि इसे चुनाव का मुद्दा नही बनायेगे। हमारी राय में देश और लोक तंत्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो।

१३ दिसम्बर की घटना और आतंकवादियों के हमले के बाद हम यह सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि क्या इस महान देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और क्या देश के नागरिक सुरक्षित हैं? क्या सरकार इसकी सुरक्षा कर सकती है अथवा नही । यह बात पहली बार नही कह रहे हैं, कई अवसरों पर, कई मौकों पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित ही नही किया गया है बल्कि सावधान भी किया है और स्वयं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कई बार कहा है कि आतंकवादियों का निशाना संसद भवन है । उसके बाद भी सुरक्षा सरकार नही कर सकी, आखिर क्यों? हम ज्यादा समय पूर्व अनेकों गम्भीर हादसों के बारे में जिक्र नही करना चाहते हैं, हम इस अवसर पर चार गम्भीर हादसों की तस्वीर जरूर खींचना चाहते हैं और इस संबंध में जरूर सरकार से पूछना चाहते हैं क्योंकि पहले शुरूआत में हमने कह दिया है कि देश हित में जो भी सरकार काम करेगी, हम और समाजवादी पार्टी और पूरे देश की जनता भी सहयोग करेगी । सेना भी साथ है। हमारी पहली आपत्ति है कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी देश की सरकार ने जनता और कई मौकों पर विपक्ष को और कई अवसरों पर यह भी खबरें हैं कि अपने सहयोगी मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया और सेना को भी विश्वास में नहीं लिया। अब कहां तक ये खबरें सच हैं और कहां तक नहीं हैं, इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे।

सबसे पहले कारगिल के युद्ध में जिस तरह सावधानी नही बरती गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। किस खुफिया एजेंसी की कमी रही, या विफलता रही यह रिपोर्ट आ गई और सभी को पता चल गया, लेकिन सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं। इस तरह की गंभीर घटनाओं से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कितने जवान शहीद हुए और देश को आर्थिक द्ृष्टि से भी कितना नुकसान हुआ - चाहे वह पर्यटन की द्ृष्टि से हो या व्यापार की द्ृष्टि से हो, अरबों रुपए बर्बाद हुए,तथा हानि हुई और देश को बडी कीमत चुकानी पडी थी । वह भी एक बहुत बड़ी असावधानी थी। कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारी बहादुर सेना ने आतंकवादियों का मुकाबला किया और कितनी कुर्बानी दी ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लालकिले पर हमला हुआ, लाल किले पर हमला करके आतंकवादी सुरक्षित निकल गये । उस वक्त भी हमने कहा था कि अब देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। उसके बाद १ अक्टूबर २००० को कश्मीर की विधान सभा पर आतंकवादियों का हमला हुआ जिसमें लगभग ५० लोग मारे गये और फिर १३ दिसम्बर को संसद पर आतंकवादियों का हमला हुआ। हम यह स्वीकार करते हैं और पूरा देश स्वीकार करता है कि यह देश पर,तथा देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ, सारे देश में इतनी बड़ी और गम्भीर घटना हुई। इसमें एटम बम का इस्तेमाल भले न हुआ हो, लेकिन हम इसे दुनिया की सबसे गम्भीर घटना मानते हैं और देश के समक्ष बड़ी गंभीर चुनौती एवं हादसा मानते हैं तथा विफलता का शर्मनाक उदाहरण भी मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी लोक सभा के निकट जब फूलन देवी की हत्या हुई थी, उस समय हमने ही नहीं, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने भी बहुत सावधान किया था कि राष्ट्रपति भवन, सांसदों का निवास स्थान और संसद के थोड़ी ही दूर दिल्ली के सबसे सुरक्षित स्थान पर, संसद के चलते सांसद की हत्या, उनके दरवाजे पर ही की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कई मौकों पर यह स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने १२ तारीख को मुंबई में ही स्वीकार किया कि संसद अब आतंकवादियों के निशाने पर है। गृह मंत्री जी ने भी बार-बार कहा कि संसद आतंकवादियों के निशाने पर है। अफगानिस्तान के आतंकवादियों के सफाए के बाद, ये आतंकवादी , पूरे देश के अंदर प्रवेश करेंगे, खुफिया एजेंसी ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट सरकार को पहले से ही दे दी थी, उसके बाद भी संसद पर हमला हो गया। सरकार देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा में कितनी गंभीर है और हम लोगों से वह क्या समर्थन चाहती है? हमने पहले ही कह दिया है कि देश की सुरक्षा के सवाल पर हम अपना पूरा समर्थन सरकार को देश के हित के लिए देंगे। लेकिन सरकार कितनी गंभीर है यह इस बहस में और उत्तर में स्पष्ट हो जाना चाहिए।

हम महसूस करते हैं कि इतने हादसों के बाद अगर सरकार गंभीर होती तो उसे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। हूर्रियत के लोगों को बिना शर्त छोड़ा गया और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। खबर तो यह भी है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया गया।

माननीय गृह मंत्री जी ने जिन आतंकी संगठनों का जिक्र और नाम लिया है वे संगठन कौनसे हैं और उनमें कौन लोग हैं? चाहे अलकायदा या जैश ए मुहम्मद आतंकवादी संगठन से जुडे लोगो, मौलाना अजहर हो या मौहम्मद उमर हो, इनको रिहा किसने किया था, कंधार में सुरक्षित छोड़ने के लिए कौन ले गया था, यह किसका फैसला था? यह सही है कि टेलीफोन पर माननीय गृह मंत्री जी ने हमसे पूछा था और हमने उत्तर दिया था कि देश का हित सर्वोपरि है। जो नागरिक जहाज में फंसे हैं उनकी सुरक्षा की भी हमें चिंता है। आप अपना विचार करें, निर्णय लें पर देश के हित में लें, देश के हित और सम्मान से बड़ा कोई नहीं है और देश के लिए लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं हैं। हमने टेलीफोन पर यह उत्तर दिया था। आज उन्हीं आतंकवादियों का इस गंभीर और खतरनाक हादसे में हाथ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नही करेगी । आज उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम यू.एन.ओ. में गुहार करते हैं, अमेरिका से गुहार करते हैं। जिनको कंधार छोड़ आये थे अब कह रहे हैं कि उन पर प्रतिबंध लगाओ - यह कितनी विडम्बना है, देश की सुरक्षा के लिए कितनी हास्यास्पद बात है। आज देश के सम्मान और सुरक्षा पर हमें विचार करना पड़ेगा। देश के हित में सावधान करने की जरुरत है इसलिए हम यह सवाल उठा रहे हैं। जो हमारी असफलताएं हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, असफलताओं को स्वीकार न करके सुरक्षा एजेंसियों, गुप्तचर एजेंसियों और विपक्ष पर दोषारोपण होता है - यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी राय है कि अपनी गलतियों को वही स्वीकार करता है जिसके दिल और दिमाग में देश का हित हो और जिसकी छाती चौड़ी हो।

हमने यह गांधी जी से आदर्श लिया है। उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत बड़ी भूलों को स्वीकार किया था। अपनी भूलों को स्वीकर करते हुए अगर देश हित में देश की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाएगा तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का सम्मान नीचा नहीं होगा, बल्कि सम्मान बढेगा। जो बड़ी भूलों को स्वीकार करता है वहां बड़ा व्यक्ति होता है, वही बड़ा नेता होता है, वही देश का हित चिन्तन करने वाला व्यक्ति होता है। अपनी जिम्मेदारियों को टाल कर अन्य एजेंसियों पर, विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर लगाना अच्छा नहीं है। और न ही देश के हित में है । खबरों और रिपोर्टों के अनुसार हम बार-बार इस बात की तारीफ करेंगे कि सुरक्षा कर्मियों ने अदम्य साहस से कार में रखे बारूद के विस्फोट से संसद को बचा लिया लेकिन सरकार के वक्तव्य में ऐसी बात नहीं आई है। यह भी देश का सौभाग्य है और सारे सांसदों, नेताओं का सौभाग्य है कि उस दिन किसी तरह सदन स्थगित हो गया था। आतंकवादियों की रण नीति और षडयंत्र का समय , ११ बजकर ४० मिनट, था। शुन्यकाल में सारे नेता सदन में रहते हैं और सांसदों की बहुत बड़ी संख्या सदन में रहती है चाहे वह राज्य सभा हो या लोक सभा हो। दोनों सदनों के लगभग ८०० सदस्य वहां रहते हैं। हम भी उस दिन सदन के अन्दर थे। उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी रिपोर्ट भी दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, हम दो मिनट पहले आपके चैम्बर से निकले थे और सांसदों से बात करने लगे थे। लिफ्ट से ऊपर जाते ही फौरन फायरिंग की आवाजें आने लगीं। प्रकृति का संयोग ही हम सब लोगों के ऊपर था। जैसी अखबारों की रिपोर्ट है कि एक आतंकवादी जो अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन से जुडा था, जब मुम्बई में पकड़ा गया तो उसने संसद पर इस प्रकार का हमला होने की बात कही थी। इस बारे में स्पष्ट रूप से प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को खबर दे दी गई थी। हमें अखबारों से पता चला है कि संसद आतंकवादियों के निशाने पर है। हम जानना चाहते है कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की ? मैंने चार हादसों का उल्लेख पूर्व में कर दिया है । कारगिल का युद्ध हुआ, कार्रवाई हुई लेकिन लाल किले पर हमले के बाद और कश्मीर विधान सभा पर विध्वंस करने के बाद क्या कार्रवाई हुई? अगर नही हुई, तो क्यों नही की ? क्या मजबूरी थी ? पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के समय हुई घटना के बाद जो वक्तव्य आया, उस समय भी मैंने कहा था कि सीमा पर आतंकवादियों के ट्रेंनिग कैम्पों पर हमला हो। उस समय इस पर चिंतन भी हुआ परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई । उस समय तो सुरक्षा बलों द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा था, लखनऊ में नदवा विश्वविद्यालय में हमला हो चुका था, मदरसों पर हमला हो चुका था, कानपुर में भी हमला हो चुका था, आज जो भी आतंकी गतवधियों में संलिपृता के लिये चिन्हित किये गये हैं। उनके विरूद्ध कार्यवाही की मांग करते है । जांच-पड़ताल में जितने भी चिन्हित किये जायें, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि वहां लादेन के पोस्टर लगाये गये थे, क्या इन्होंने उसका विरोध किया था?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह हम जानते थे कि यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या कीर्तन कर लें, तो क्या ये सरकार तब खुश होंगी, हम सरकार का कीर्तन नही करेगें। देश की जनता के सामने यह सवाल है जिसे वह जानना चाहती है। इसमें चाहे देश की जनता की भावनायें हों, सेना की भावनायें हों या गुप्तचर एजेंसी की भावनाय़ें हों, मैं मानता हूं कि पूरे सदन में जिनको देश प्रेम है, वे आज देश हित में यहां बात देश के समक्ष रखेगे। लेकिन हम देश और इस देश की जनता को धोखा नहीं देंगे, सेना को धोखा नहीं देंगे। हम सही बात करेंगे। हम जब भी यहां बात करते हैं तो देश हित में ही बार-बार बात करते हैं। जब ये कहते हैं कि इस देश में १५-१६ करोड़ से भी अधिक मुसलमान हैं, उनमें से यदि कुछ आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करो लेकिन सारे मुसलमानों पर शक करना बंद करो। इस सब के बावजूद ये लोग यही कहेंगे कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिये इसलिये मैं ऐसा कहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपने लोगों से कहें कि वे ऐसी बात नहीं करें। चारों तरफ गली-गली में ये कहते हैं और सदन में भी अभी कह रहे है कि मुलायम सिंह को मुसलमानों के वोट चाहिये। अध्यक्ष जी, यहां वोट का सवाल नहीं आता है लेकिन जब सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो जाते हैं और सब से ज्यादा बोलना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वोट तो उनको भी चाहिये। लेकिन आज वोट का अवसर नही है। फिर वोट का मैदान अलग है। हमें सब लोगों - हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई - का वोट चाहिये, गरीबों का वोट चाहिये। जिन लोगों को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिये, वे अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिख दें कि उन्हें यह वोट नहीं चाहिये। यहां चुनाव का सवाल नहीं है। हम उन सभी को शुभकामनायें देते हैं जो उस हमले में सुरक्षित बच गये, उनमें इस सदन के माननीय सदस्यगण है और उप-राष्ट्रपति जी भी हैं। वे सभी लोग मौत से बच गये जो संसद में उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय, जब मुम्बई में पकडे गये अलकायदा से सबंधित आतंकवादी से यह सूचना मिली कि संसद भवन पर हमला होने वाला है, लेकिन फिर भी आतंकवादी संसद भवन तक पहुच गये । क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नही थी कि वे संसद की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते । हम आज देश और सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संसद में हम लोग चुनकर आये हैं, इसलिये किसी माननीय सदस्य को बुरा नहीं लगना चाहिये तथा सरकार को चिन्तन करना चाहिये कि देश के प्रति सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। इससे बड़ा दूसरा मुद्दा और कोई नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश की सुरक्षा हेतु क्या क्या कदम उठाये और क्या-क्या उठाने जा रही है? हमें सदन के अंदर आश्वस्त करना चाहिये। हम नहीं कहेंगे कि सेना संबंधी आप क्या कदम उठायेंगे इस संबंध में बताये और न ही हम आपको मजबूर करेंगे कि आप क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं। यह सही है और हमने डेढ़-दो साल पहले कहा था कि ट्रेनिंग कैम्पों पर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज सूचना यह मिली है कि जो ट्रेनिंग कैम्प सीमा के किनारे पर थे, वे सारे के सारे पाक अधिकृत इलाके में अवैध रूप से जनता के बीच प्रवेश कर गये हैं। तथा सीमा से हट गये है और पाकिस्तानी सेना में प्रशिक्षण हेतु शामिल हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय प्रधान मंत्री जी को खबर मिली होगी, गृह मंत्री जी को खबर मिली होगी, विदेश मंत्री जी को भी खबर मिली होगी । उन्हें पता है । लेकिन हमें अपने माध्यमों से पता लग रहा है। आप इस संबंध में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या कार्यवाही करने की इच्छा शक्ति है तो उसे गम्भीरता से करें । आप जब देश हित में कार्रवाई करने के लिए कहेंगे तो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, हम देश के साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । क्योंकि कई मौकों पर आप हम लोगों को विचार एवं परार्मश हेतु बुलाते नहीं हैं । वरना २७ सितम्बर को हमने आपको राय दी थी कि खतरनाक आतंकवादी सक्रिय हैं । ११ सितम्बर को अमरीका में वल्र्ड ट्रेड सेंटर विध्वंस कर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। ये आतंकवादी थे, केवल अमरीका के ही विरूद्ध कार्य नही कर रहे थे, बल्कि पूरे विश्व में आतंक फैलाने का कार्य कर रहे थे ये लोग लगभग ७० देशो में फैले है । उस दिन भी हमने कहा था कि आप इतने खतरकनाक आतंकवादियों से सीधा मुकाबला करने के बजाय अमेरिका व अमरीकी जनता के साथ सहानभूति दिखाइये । पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की है और हम भी निंदा करते हैं । लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब अमरीका के विदेश मंत्री अक्टूबर महीने में भारत आये , बहुत चर्चाएं हुईं, उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत को अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, उस पर अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए । क्या हम अपने देश की और सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी विदेशी की स्वीकृति या अनुमति लेंगे । हमने कहा था और हम आज भी कह रहे हैं कि हमें अपने देश और अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा अपने बलबूते पर करनी पङेगी,किसी भी अन्य देश के सहारे से नही और न दूसरे देश की गोद में बैठ कर । यह वस्तुस्थिति आपके समक्ष आ चुकी है ।

जब कश्मीर असेम्बली पर हमला हुआ तो सरकार जिस देश पर बड़ा भरोसा रखती थी, उस देश की क्या भूमिका रही । खबरें तो यहां तक हैं कि सी.एन.एन. द्वारा उस खबर को बताया तक नहीं गया, उसका जिक्र तक नहीं किया गया । जब इजरायल ने फलिस्तीन पर हमला किया तो कहा गया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है । लेकिन हम इतनी बड़ी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं । संकट की इस घड़ी में जिससे देश गुजर रहा है इतनी बड़ी घटना होने के बाद भारत के बारे में क्या बोला जा रहा है । उन्हीं देशों ने भारत के बारे में क्या कहा है । "भारत को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है यह उन राष्ट्रो ने नही कहा । आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि आप किसी पर निर्भर नहीं है । लेकिन जो काम हो रहे हैं, जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनसे जरूर लगता है कि कहीं न कहीं हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में कोई न कोई दखलंदाजी कर रहा है । तब हमने पूर्व में भी कहा था कि एक विदेशी हमारे देश को दो हिस्सो में बांट गया, लेकिन अगर कोई विदेशी हमारी दोस्ती ( पाकिस्तान - हिन्दुस्तान की ) कराकर एक करा दे तो हमें ऐतराज नहीं है । लेकिन किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है । हमने तब कहा था और आज भी हमारी यही राय है। हमें जब दो-तीन बार विपक्षी दलों को बुलाया गया तो हमेशा आश्वस्त किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि सुधरी है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं चिन्तन कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहां हैं। इतनी बड़ी संकट की घड़ी में हम कहां पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि कहां है अंतर्राष्ट्रीय मदद कहाँ है? आपकी कूटनीति, आपकी विदेश नीति का परिणाम है कि हम आज इस संकट की घड़ी में देश अलग-थलग महसूस कर रहा हैं। सीधी मदद े को कोई भी देश साथ नही है । दुनिया का कोई मुल्क खुलकर हमारे साथ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छवि फिर कहां अच्छी हुई? अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपका कहां है? हमने आपको सावधान किया था २७ सितंबर को कि गुटनिरपेक्ष नीति से मत हटिये। गुटनिरपेक्ष नीति के चलते तीसरी दुनिया का नेता था भारत। आज तो हम अपने पड़ोसी देशों के भी नेता नहीं। हम नेपाल के भी नेता नहीं, लंका के भी नेता नहीं, और तो छोड़ दीजिए। यह परिणाम है गुटनिरपेक्ष नीति को पूरी तरह से त्यागने और छोड़ने का। क्या कूटनीति में यह हमारी असफलता नहीं है, क्या विदेश नीति में हमारी असफलता नहीं है कि इतनी बड़ी संकट की घड़ी में भारत के साथ कोई देश खुलकर नज़र नहीं आ रहा है? इससे ज्यादा अफसोस हमें और क्या हो सकता है?

सरकार की तरफ से कुछ बड़बोलापन भी बहुत हुआ। आप कह सकते हैं कि विपक्ष का भी बड़बोलापन है। हम लोगों का तो दायित्व है क्योंकि जब सरकार नहीं सुनना चाहती है तो मज़बूती के साथ कुछ ऐसे सवाल भी हम लोग खड़े करते हैं और कहते हैं कि शायद कभी शोरगुल के माध्यम से भी चिन्तन करना पड़ जाए। लेकिन प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के इस घटना के बाद जिस तरह के बयान आए हैं प्रधानमंत्री जी कहते है चुनौती स्वीकार, गृहमंत्री जी कहते है कि आतंकियों को खोज खोज कर मारेगें। अमेरिका ने जो किया, क्या उसी तरह से आप कार्यवाही करने जा रहे हैं? अगर करना है तो हमें भी बुला लीजिए, सेना को भी बुला लीजिए, जनता को भी साथ लीजिए। लेकिन हमें पता है कि आर-पार की लड़ाई क्या हो रही है, चुन-चुन कर, पकड़-पकड़ कर आप आतंकवादियों का सफाया कैसे कर रहे है? वह तो मुझे पता है कि आप जब विपक्ष में बैठते थे तो जनता के बीच भी और इसी सदन के बीच आप कहते थे कि हम चुटकी में कश्मीर की समस्या हल कर देंगे। अब आपकी चुटकी बंद क्यों है? इस प्रकार के बड़बोलेपन की बात न करें। हम भी बड़बोलेपन की बात नहीं करेंगे, पूरा विपक्ष नहीं करेगा। हम बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपके साथ आज सत्ता में हैं, लेकिन वह भी महसूस करते हैं, वह भी उदास हैं, निराश हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा लालच है जिसकी वजह से शायद वे सही बात नही बोल पाते, बाहर जाकर माननीय प्रभुनाथ जी जैसे कुछ खुलकर बोल भी देते हैं। उसके बाद शायद उनको भी धमकी दी जाती होगी, पार्टी का दबाव होता होगा तो उनकी भी ज़ुबान बंद हो जाती है। इसलिए हम राय देते हैं कि जो विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में शामिल हैं, या समर्थन दे रहे हैं, उनको इस देशहित के सवाल पर, देश की सुरक्षा के सवाल पर, देश के सम्मान के सवाल पर एकजुटता दिखानी चाहिये। आज देश का सम्मान खतरे में पड़ गया है, जहाँ देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, सीमाएं आज खतरे में हैं, शायद आज देश का मनोबल टूट रहा है।

12.00 hrs अध्यक्ष महोदय, जब देश का मनोबल टूटता है या सुरक्षा बलों अथवा फौजों का मनोबल टूटता है, तो इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए दूसरी कोई नहीं होती। इसलिए आप कोई न कोई इसका रास्ता निकालें। अभी तक रास्ता निकाला नहीं गया है। अभी तक जितनी घटनाएं घटी हैं, उनसे स्पष्ट है कि आपने मजबूती के साथ और साहस के साथ कोई फैसला नहीं लिया है। आज मौका है, इतना समर्थन आपको कभी नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है, इसलिए कोई रास्ता निकालें। देश की सुरक्षा के लिए रास्ता निकालने हेतु आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। इसलिए देश हित में आप सच्चाई से काम कारें। देश के हित लिए काम करें, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं।

महोदय, दुनिया में बहुत से देश हैं जहां शासक कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, चाहे मुशर्रफ साहब हों या आपकी सरकार में बैठे लोग हों। जब देश हित में काम करना है, तो पहले उन्हें देश हित में सोचना होगा। देश हित की द्ृष्टि पहले रखनी होगी। इस आधार पर तैयार होना होगा कि हमें देश हित देखना है, कुर्सी हित नहीं, तब कहीं देश हित में काम हो पाएगा। मैंने यह बात इसलिए कही कि दो मौकों पर, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, अगर मिनट्स लिखे गए हों, तो चैक करा लें, उनको पढ़ लें, मैंने साफ कहा है कि आप अपने लोगों पर लगाम लगाएं। अयोध्या में आपको अपने लोगों पर लगाम लगानी होगी। जैसा आज अखबारों में छपा है, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को राम-मय होना पड़ेगा, ऐसा करने वालों पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। अगर देश को विश्वास में लेना है, विपक्ष को विश्वास में लेना है, तो आपको अयोध्या में अपने लोगों पर लगाम लगानी पड़ेगी।

महोदय, मंदिर में घुसने की घटना के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कुछ कहा, प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दूसरी ही बात कही। प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि मंदिर में लोगों ने प्रवेश नहीं किया और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रवेश किया। इस प्रकार दो प्रकार की भाषाएं देश की एकता में बाधक हैं। इस प्रकार की बातों से देश की एकता नहीं रह सकती। अयोध्या के मामले में हमें देश के न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। यदि देश की जनता को विश्वास में लेना है, विपक्ष को विश्वास में लेना है और हमें विश्वास में लेना है, तो आपको निष्पक्षता से सोचना पड़ेगा अन्यथा लोग आपकी निष्पक्षता पर अंगुली उठाएंगे।

महोदय, १२ मार्च की घटना के बारे में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग कहते रहे, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधान मंत्री जी आपको इस बारे में नहीं कहना चाहिए था। "१२ मार्च तक आप समाधान निकाल देंगे", आपके इस बयान से उनको बढ़ावा मिला। आपको मौन रहना चाहिए था। आपको सबको बुलाकर बात करनी चाहिए थी। देश की सीमाएं काफी लम्बी हैं। देश की सीमाएं चारों तरफ दूर-दूर तक फैली हैं। नेपाल की सीमा पर झगड़े हो ही रहे हैं। नेपाल में इमर्जेंसी लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, बांगलादेश में सुरक्षा बलों की लाशों को टांग कर जिस तरह फेंका गया, उस तरह पशुओं की लाशों को भी नहीं फेंका जाता। आपने इसके प्रतक्रिया स्वरूप क्यी किया ? क्या यही मौका है, क्या इसी प्रकार से आप देश के लोगों को विश्वास में लेंगे, क्या इसी प्रकार से विपक्ष को विश्वास में लेंगे ?इस प्रकार की कार्रवाइयों से देश की सुरक्षा नहीं होगी। जब देश की सुरक्षा के लिए सबको साथ लेकर आप खड़े होंगे, तब देश बचेगा। जो लोग देश विरोधी गतवधियों में लगे हैं, उन्हें आप फांसी पर लटका दें। उनके लिए हम आप से कभी मना नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, समय हो गया। अब आप समाप्त करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप अनुमति नही देगे, तो मैं समाप्त कर दूंगा। यदि हम सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो सरकार के गलत कामों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जब हम अच्छे कामों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं और जब हम गलतियां बताने लगें, तो आप हमें सुनें नहीं। हम आपकी गलतियों को भी उजागर करेंगे और आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी, तथा आपके लोगो को सुनना पड़ेगा। यह बहुत अच्छा मौका है जब पूरा देश आपके पीछे खड़ा है और द्ृढ़ता से खड़ा है तो आपको कुछ करना चाहिए।

महोदय, मोहम्मद उमर जब गिरफ्तार हुआ था तब उसने क्या बयान दिया था। उसके बारे में मैंने दो साल पहले आपको चिट्ठी लिखी थी। श्री राम गोपाल, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, वे इसके प्रमाण हैं। आप पढ़कर देखिए। उन्होने क्या बयान दिया था। देश भक्ति का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। किसी जाति-बिरादरी ने देश भक्ति का ठेका नहीं लिया है। जिस जाति को आप गाली देने का काम कर रहे थे, उसी जाति के व्यक्ति ने संसद की सुरक्षा करने में विशेष भूमिका निभाकर अपने प्राण गंवाए। संसद की सुरक्षा करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। इसलिए आप मुझसे मत कहलवाइए कि मेरी वजह उ०प्र० में एक जाति विशेष के विरूद्ध तथा विशेष वर्ग के विरूद्ध क्या-क्या हो रहा है। मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता हूं। जो लोग आपकी राजनीति में विरोध पैदा कर रहे हैं, उनको देश से निकाल दो, समुद्र में फेंक दो। अगर आप हमें गाली देंगे, तो हम आपके साथ नहीं, परन्तु देश के साथ हैं। आप हमें कुछ भी कहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देश के साथ हैं। जो देश के हित में काम करेगा, हम उसके साथ हैं, लेकिन हम आपकी गलत नीतियों का साथ कभी नहीं देंगे, बल्कि उनके बारे में सदन में बताएंगे या जनता के बतायेंगे।

महोदय, आप हमारे भाषण को खत्म कराना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहली पंक्ति में बैठे आपके मंत्री जब बोलते हैं, तो बहुत बोलते हैं और लम्बा बोलते हैं। वे कह रहे थे कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए। पाकिस्तान को चुनौती देकर कहा समय तय कर लीजिए, जगह तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए और न जाने क्या-क्या कहा। आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं, उन्हें ऐसा बोलने से मना कीजिए। जब मंत्री, पद पर नहीं होता है, तो बात दूसरी होती है, वह कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब संविधान की शपथ ले लेता है और मंत्री पद ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भाषा दूसरी होती है। यह हम मानते हैं कि राजनीति में कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती हैं, लेकिन जिन्होंने निष्पक्षता और ईमानदारी से बात कहने की शपथ ली है, उसको तो संभलकर बोलना पड़ेगा। आज लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के पूरे मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही, यह नहीं होना चाहिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी, जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उससे एक प्रकार का गलत मैसेज देश के लोगों को जा रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा से संबंधित कुछ संगठन ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मुसलमान, आतंकवादी गतवधियों में लिप्त हैं, उन्हें देश से निकाल दीजिए, लेकिन देश के सारे मुस्लिम समुदाय को इस द्ृष्टि से नहीं देखना चाहिए और न ही शक और अविश्वास करना चाहिए। इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। भाजपा से सम्बद्ध लोग ही इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

आपके लोग इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि इतने सालों से मुलायम सिंह ने जहाज के टिकट कहां-कहां से लिए हैं। आप यह पूछने में लगे हैं, सीमा पर कहां लगे हैं। हम जानते हैं कि क्या-क्या हो रहा है। इंडियन एक्सप्रैस में यह छपवा देंगे कि मुलायम सिंह सी.बी.आई. को गाली दे रहा है। सी.बी.आई. मुलायम सिंह के इतने सालों के टिकट की जांच करेगी। मुलायम सिंह को जेल भेजने का काम करेंगे। इनकी कार्यवाहियों से हम न पहले डरे थे, न आज डरने वाले हैं। क्या यह नहीं हो रहा है? आप विपक्ष को निशाना बनाए हुए हैं कि कहां किसे फसाएं। कहां किसने किया, कौन इनका हमदर्द है। मेरे पास रिपोर्ट है।…( व्यवधान)प्रधान मंत्री जी, हमने आपसे मिल कर उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सी बातें बताई थीं। क्या यह कहना चाहते हैं? क्या सबका समर्थन लेना चाहते हैं? हमने कहां से टिकट लिए, हम कहां-कहां गए, इसकी जांच बाकायदा सी.बी.आई. द्वारा करवाई जाती है, पूछा जाता है। आप यह खोजबीन नहीं कर रहे हैं। कि आतंकवादी कहां हैं इनके ठिकाने कहां है, आतंकवादी दिल्ली में हैं।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, वे जिम्मेदार होते हैं। …( व्यवधान)इनको पचास मिनट हो गए हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Mulayam Singh Yadav says. (Interruptions) …* श्री मुलायम सिंह यादव :अध्यक्ष महोदय, यहां से हमारा मतलब दिल्ली से है। चोर की दाढ़ी में तनका है।…( व्यवधान)क्या हमारा मतलब यहां हो सकता है? यहां के मायने दिल्ली से हैं।…( व्यवधान)आप उम्मीद करते हैं। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी, कठोर संकल्प और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सरकार संकल्प और पुरुषार्थ दिखाये परन्तु लगता है, नही दिखायेगी ।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record. (Interruptions) …* श्री मुलायम सिंह यादव :मैंने राय दी थी की राष्ट्रीय एकता परिषद की तत्काल बैठक बुलाइए। कई सवाल हैं जिनमें राष्ट्रीय एकता परिषद का सवाल भी आ जाना चाहिए कि कहां क्या करें। यदि आप हम सबको विश्वास में लेना चाहते हैं तो मैं जो कह रहा हूं, यदि उस पर अमल करना है तो सत्ता में रह कर विपक्ष को ज्यादा अपमानित मत कीजिए। सत्ता हमेशा किसी के साथ नहीं रही है, यह दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए अयोध्या की बात बंद करें, उसे न्यायालय पर छोड दें।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, we are discussing a serious subject in the House. Please keep that in mind.

श्री मुलायम सिंह यादव :यह जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर आप इनका बोलना बंद करवा दें तो मैं तीन मिनट में अपना भाषण खत्म कर दूंगा। अगर ये बोलते रहेंगे तो हम जवाब देंगे।…( व्यवधान)मैं नहीं बैठूंगा, एक घंटा और बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप भी उनको प्रोवोक कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने कहा था, क्या पोटो ने मुकाबला कर लिया? इन विवादास्पद सवालों को बंद कीजिए।

आप पोटो को बन्द कीजिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न करें। आप लोग क्या कर रहे हैं।

* Not Recorded श्री मुलायम सिंह यादव :इस सदन में भुक्तभोगी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वे भी इसी प्रकार के पोटो जैसे कानून के भुक्तभोगी है । इसी प्रकार कानून के तहत हम लोगों को २०-२० महीने के लिए जेल में बन्द किया गया था, कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, इसलिए इनसे आपको सबक लेना चाहिए। तथा जो गलती इन्होने की थी, उसे मत दोहराइए। शरद यादव जी, आप सबक लीजिए। इसलिए पोटो नहीं चाहिए। गोली-बारूद और जवान आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, पोटो नहीं करेगा, इसलिए पोटो को वापस लो, यह दहशत है। अभी हम लोगों में उत्साह है, लेकिन पोटो जैसे खतरनाक कानून को लेकर हममें और आपमें विवाद होगा। इसलिए सारे विवादों को छोड़कर देश को एक करो और देश को एक करके आप आतंकवादियों के खिलाफ और जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा हो, उसके खिलाफ मिल-बैठकर तय करके कार्रवाई करिये। जनता से अपील कीजिए, अगर धन की कमी है तो धन की कमी नहीं रहेगी, जवानों की कमी नहीं रहेगी, हम देश को बचाएंगे, देश की एकता और अखण्डता को कायम रखेंगे, देश की सुरक्षा पूरी तरह से करेंगे, जिससे उस देश को भी सबक मिले और जिससे देश की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सके। आज हम देश के हित में आपका साथ देने को तैयार हैं, इसलिए आज हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस संकल्प के साथ पुरुषार्थ दिखायें, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन शायद सब के साथ आपमें इतना साहस पैदा हे जाये । पूरे देश की एकता, अखण्डता और रक्षा करने के लिए हम पूरे के पूरे देश के साथ हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुलायम सिंह जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जी और सरकार आज की परिस्थिति में सोच समझकर जो भी कदम उठाएगी, उसे वे पूरा समर्थन देंगे और उनको देश का समर्थन भी प्राप्त होगा।

कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात की घोषणा की थी कि जो भी कदम सरकार इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए या इसको प्रश्रय देने वालों के खिलाफ उठाएगी, उसका उनकी पार्टी समर्थन करेगी। मैं समझता हूं कि यह बात अन्य दलों की तरफ से भी कही जा रही है। यह बड़ा स्वागतयोग्य कदम है कि देश इस समय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एकमत है कि वे कोई भी कदम इस आतंकवाद या इसको सहारा देने वाले लोगों के खिलाफ उठायें तो उनका समर्थन किया जायेगा। यह भी सब जानते हैं कि देश में जनभावना इस समय ऐसी है, जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि पाकिस्तान जिसे यह प्रच्छन्न युद्ध करते हुए बहुत वर्ष हो गये है उसके विरूद्ध कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए।

सदन के सब सदस्य जानते हैं कि १९७१ में भारत से पराजय के बाद जब पाकिस्तान के ९१ हजार कैदी हमारी जेलों में थे, उसके बाद पाकिस्तान ने एक सोची समझी साजिश के तहत यह फैसला किया कि युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तीन-तीन युद्ध करके पाकिस्तान हार चुका था तो उसने आतंकवाद के जरिये, प्रच्छन्न युद्ध के जरिये हिन्दुस्तान में अड्डे कायम करके, हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को नष्ट-भ्रष्ट करके ऐसी एक साजिश बनाई कि हिन्दुस्तान को अन्दर से तोड़ने का प्रयास किया जाये। उस साजिश के तहत पिछले १५ वर्षों से हम आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। भीषण आतंकवाद के मुकाबले करते हुये जितने हमारे सैनिक युद्धों में नहीं मारे गये, उससे ज्यादा सैनिक इस प्रच्छन्न युद्ध में मारे गये हैं। यह भी ठीक है कि हमारे ३०-३५ हजार से ज्यादा निर्दोष नागरिक भी इसके अन्दर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने इसका जिक्र किया है, हमारी अन्य पार्टियों के लोग भी इसका जिक्र कर रहे हैं और उसका हवाला दिया जा रहा है।

जो घटना उस दिन हुई, उस घटना के बारे में भी मुलायम सिंह जी ने आलोचना की कि उस दिन की घटना में हमारे जिन लोगों ने शहादत दी, जिन्होंने २०-२५ मिनट के अन्दर पांचों आतंकवादियों को मार गिराया और उनको लोक सभा और राज्य सभा में अन्दर आने से रोक दिया, उनकी सारे सदन ने प्रशंसा की। अगर हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो वही तो सरकार है, वही जो लोग यहां पर तैनात थे, वही तो डयूटी पर तैनात थे, उन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर संसद को बचाया, सब की यहां पर रक्षा की।

जब हम उनकी बहादुरी की, उनकी शूरवीरता की, उनकी कर्तव्यनिष्ठा की और उनके बलिदान देने की प्रशंसा करते हैं, तो फिर यह कहना कि मोनूमेंटल लैप्स है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। वही लोग सुरक्षा पर लगाये गये थे, वही तैनात किये गये थे, उन सुरक्षाकर्मियों ने अपनी डयूटी को निभाया तो उनके पार्ट पर लैप्स कैसे हुआ। आज हम उनका अपमान करते हैं जब यह कहते हैं कि उन्होंने लैप्स कर दिया। यहां पर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये है।

तीन दिन के अन्दर दिल्ली पुलिस ने सारे काण्ड का पर्दाफाश कर दिया, इसकी भी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। उस दिन जो काण्ड हुआ , मैं समझता हूं कि तीन दिन में पुलिस का पता लगा लेना, पांचों व्यक्ति पाकिस्तान के थे, इसके बारे में साबित कर देना और सोपोर से पकड़कर हाथ में आने के बाद पता लगा लेना कि कौन-कौन लोग उनके पीछे थे, उसका भी पर्दाफाश कर देना प्रशंसनीय है । मैं समझता हूं कि हमारी जो इंटेलीजेंस एजेंसी है, जो पुलिस है, जो सी.आर.पी.एफ. के लोग थे, उन लोगों ने एक ऐसा काम किया है, जिस पर संतोष व्यक्त किया जाना चाहिए था। यह ठीक है कि आज मुलायम सिंह जी या अन्य पार्टियां कह रही हैं कि हम सरकार के साथ हैं, मैं उस वातावरण को खराब नहीं करना चाहता।

लेकिन मुलायम सिंह जी ने एक बात कही कि सारे देश को एकत्र होना चाहिए और जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उनको देश छोड़ दे। वह तो ठीक है कि आप कुछ बातों का जिक्र करें कि विवादास्पद बातों को छोड़कर आज देश को एकजुट होकर तैयार होने की जरूरत है, पर उसी बीच में उन्होंने कह दिया कि पोटो भी विवादास्पद है और उन्होने उसका कभी समर्थन नहीं करना, उन्होने उसको पास नहीं होने देना और इसलिए आप लोग उसको छोड़ दीजिए। यह तो अजीब बात की जा रही है। आप एक तरफ कहते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर रहे, आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहे और जब कोई काण्ड की बात आये तो आप कहते हैं कि आप कदम नहीं उठा रहे हैं, आपने अब तक यह क्यों नहीं किया आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए कोई कानून होना चाहिए कि नही। दुनिया भर के सब मुल्कों में कानून है, उसको ये कहते हैं कि यह विवादास्पद बात है, इसलिए इस कानून को छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह जी, आपने जो अभी जिक्र किया, इसमें सारे मुसलमानों का सवाल बिल्कुल नहीं है। १२-१३ करोड़ जितने मुसलमान देश के अन्दर हैं, उनकी देशभक्ति पर कोई एतराज नहीं कर रहा, कोई आपत्ति नहीं कर रहा, उनमें से बहुत से अब्दुल कलाम जैसे हैं, जो हमारे देश के एडवाइजर रहे हैं और बहुत से लोग हैं, जिन्होंने इस देश की बहुत बड़ी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। हमारी सेना में भी बहुत से मुसलमान हैं। फिर आपने कहा कि एक लाख, ५० हजार, ३० हजार अगर कोई आतंकवाद के समर्थक हों तो उनको फांसी लगाओ। परन्तु आपने यह नही बताया कि कोई आतंकवाद में शामिल हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, किस कानून के मातहत कार्रवाई करें,। क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून ही देश में नहीं होना चाहिए और अगर कोई कानून बनाते हैं तो आप कहते हैं उसको आपने पास नहीं होने देना। मुलायम सिंह जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों और दूसरे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि यहां पर टाडा लगा, दूसरे कानून बने। परन्तु पोटो के लिये यह कह दिया जाये कि यह तो ड्रैकोनियन लॉ है। आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कानून हो, वह ड्रैकोनियन कैसे हो गया। राजीव गांधी जी ने टाडा पास किया था । कहा जाता है कि कानून ड्रैकोनियन नहीं होता, उसके पीछे जो व्यक्ति होते हैं, वे ड्रैकोनियन होते हैं राजीव गांधी जी ने टाडा पास किया था तो क्या उनको ड्रैकोनियन कहा जा रहा है? अगर इन्दिरा गांधी ने मीसा पास किया था तो क्या उनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है?…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): तब आप लोगों ने क्या नहीं कहा था।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आतंकवाद को खत्म करना है, इसके लिए सारा देश एक हो, यह बहुत ही आवश्यक है। आपने ठीक कहा कि अयोध्या का मामला न्यायालय तय करेगी,। सरकार ने भी उसके बारे मे यही कहा है । इस समय देश को विभाजित करने वाली चीजें छोड़ देना ठीक है, जब पाकिस्तान से मुकाबला करना हो।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : मुशर्रफ पर आप पोटो लागू करोगे?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: आप कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अन्दर जो आतंकवादी अड्डे हैं, उनको स्मैश कर दिया जाये।

मुलायम सिंह जी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। हमारे अन्य नेता भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। सरकार इस बारे में कोई फैसला करे, उसके पहले सारे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, आपकी यह मांग उचित है। हम भी इसको सही मानते हैं कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले विपक्षी दलों से और सहयोगी दलों से बातचीत करके विश्वास में लेना चाहिए। इसके अलावा सेना को भी विश्वास में लेना चाहिए। जहां पर कार्रवाई होनी है, वहां की राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेना चाहिए, यह मांग भी ठीक है और उचित है। सरकार ने इस बारे में काम शुरू भी किया है। देश का जनमानस कह रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु उसके लिए, आतंकवादियों के खिलाफ कोई कानून ही न हो, तो कैसे यह होगा। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनका क्या करें, क्या इनकी दो दिन में जमानत हो जाए, इनको कहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे को कांफिस्केट करना चाहिए या नहीं और कहां से पैसा आ रहा है, उसको पकड़ना चाहिए या नहीं ।

कुंवर अखिलेश सिंह: पकड़ना चाहिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: पकड़ना चाहिए तो बिना कानून के कैसे पकड़ा जा सकता है। कैसे उनका पैसा जब्त किया जा सकता है, कैसे उनके हथियारों को पकड़ा जा सकता है, कैसे उनको बिना जमानत के रखा जा सकता है, इसके लिए कानून की जरूरत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप विवादास्पद बात न कहें। यह देश की सुरक्षा की सबसे प्रभावी हथियार है, इसको करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि दिल्ली में बहुत आतंकवादी छिपे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, जब यह बात कही गई थी कि हिन्दुस्तान में कोई भी आदमी आकर कहीं भी रह सकता है। यह ठीक नही है गिलानी आया और आकर किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। पिछले दस महीनों से काफी लोग यहां आकर रह रहे हैं। कई बार यह सवाल सामने आया था कि दिल्ली में, बड़े-बड़े महानगरों में और दूसरी जगहों पर लोग आते हैं, तो पता नहीं चलता। उनमें क्रमिनल्स भी आते हैं, एक्जोर्सिस्ट्स भी आते हैं, माफिया भी आते हैं। जो आतंकवादी यहां आते हैं, उसके लिए एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए। दिल्ली में आने पर किसी पर प्रतिबंध न हो, दिल्ली सारे देश की है। इसी तरह मुम्बई सारे देश की है, लोग जरूर आएं। परंतु आते समय यह पता तो चलना चाहिए कि कौन आ रहा है। इसके लिए यहां एक रजिस्टर बने, सारे हिन्दुस्तान का एक नेशनल रजिस्टर बने। जो भी यहां आए, वह आते वक्त बताए कि कहां से आया है, कहां रह रहा है और अपने आप को रजिस्टर कराए। जब यह योजना रखी गई तो बड़ा हाहाकार मचा। बहुत कहा गया कि मानवाधिकारों की हत्या हो रही है। दिल्ली में लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लोगों के आने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो भी आए वह यहां आकर अपने आपको रजिस्टर कराए।

कुंवर अखिलेश सिंह: किसी ने विरोध नहीं किया था।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं सारे रिकार्ड दिखा दूंगा कि जब यह मामला उठा था तो कितना विरोध किया गया था। तो ठीक है अब यह सदन फैसला कर ले । लैट द होल हाउस टेक ए डिसीजन। इस देश में एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए, ताकि आने वाले का पता चल सके। पूरे देश में डेढ़-दो करोड़ बंगलादेशी घुसपैठ करके आ गए हैं। पाकिस्तान से लाखों की संख्या में लोग वीजा लेकर यहां आए और वापस नहीं गए। पता नहीं कहां रह रहे हैं, कहां छिप गए है, किस झुग्गी-झोंपड़ी में या किराए के मकान में रह रहे हैं। उनका पता कैसे लगे, कोई पहचान ही नहीं है। हिन्दुस्तान के अपने आदमी की पहचान क्या है, कोई तो पहचान होनी चाहिए। आज बंगलादेश के घुसपैठिए दिल्ली में चार-पांच लाख से ज्यादा हैं। अगर उनकी पहचान की जाती है, उनको वापस भेजने की बात होती है, तो उसके लिए बहुत बावेला मचाया जाता है। मित्रो, मैं विचार करने की बात कह रहा हूं कि इस पर अवश्य विचार करना चाहिए।

जब आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो यह इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहां आने वालों में हिन्दू माफिया के लोग भी हैं और बड़े-बड़े क्रमिनल्स भी आकर यहां बस जाते हैं। उन पर कोई रोक होनी चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए, वे यहां आकर अपने आपको रजिस्टर कराएं, यह तो होना ही चाहिए। लेकिन इसको नहीं होने दिया।

आडवाणी जी ने एक बार यहां तक कहा था कि बंगलादेश के घुसपैठियों की पहचान करके उनको वर्क परमिट या रैड कार्ड दे दिया जाए, एकदम से नहीं निकालते । लेकिन उसका भी विरोध किया गया। यह कहा गया कि उनको रैड कार्ड भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए इस योजना को भी सफल नहीं होने दिया गया। सीमा के पास लगे हुए गांवों के लोगों को पहचान पत्र दिए जाते हैं। वहां से लेकर बड़े-बड़े शहरों से इसको शुरू करके सारे देश में लागू करने की बात की जाए, तो इसका बहुत विरोध किया जाता है।

इसीलिए यह बात मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं।

१२.३० ण्द्ध. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।) यह नहीं कि उस पर सवाल हम यहां खड़ा करें। मुलायम सिंह जी ने यहां मदरसों के बारे में थोड़ा जिक्र किया। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मदरसों के बारे में पाकिस्तान सरकार स्वयं प्रतिबंध लगा रही है। उनके यहां आधुनिक पढ़ाई हो और जेहादी मानसिकता के लोग न निकलें, इसके लिए अरबों रुपये की ग्रांट दी गई। मिश्र, अल्जीरिया और नाइजीरिया ने मदरसों पर बैन लगाया। दुनिया के सब मुस्लिम देश तालीबानी जैसी, जेहादी मानसिकता के लोग न निकलें, इसके लिए अपने यहां मदरसों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और जब यहां यह सवाल आया कि यू.पी. में नेपाल सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों में जो मदर से आदि कहीं भी खुल जाते हैं, वह परमिशन ले, स्थान बनाने से पहले परमिशन ले ले, तो इस पर क्या बबंडर नहीं मचाया गया? क्या-क्या बातें नहीं कही गई? कहा गया कि उनके खिलाफ बड़ी भारी साजिश हो रही है।

यह कानून मध्य प्रदेश में था तो ठीक था और वेस्ट बंगाल में था तो ठीक था और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यों ने यह कानून बनाया तो बिल्कुल ठीक था, महाराष्ट्र में भी ठीक था परंतु जब यहां कहा गया कि इस समय अनेक क्षेत्रों में मदरसे बन रहे हैं, जहां पर आईएसआई के अड्डे है। मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं परंतु जिन मदरसों में वे छुप रहे हैं, जिनमें जेहादी मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं, उनके बारे में कार्यवाही होनी चाहिये।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश में पांच साल से आपकी सरकार है,…( व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: सारे विश्व भर में जो टैरेरिज्म के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष की तैयारी की जा रही है, उस तैयारी में सारे विश्व में यह कहा जा रहा है कि इस जेहादी मानसिकता को बदलने की जरूरत है । अमरीका भी कह रहा है और दूसरे देश भी कह रहे हैं कि यह कोई सविलाइजेशनल कांफ्लिक्ट नहीं है। इस्लाम के साथ इसका कोई कांफ्लिक्ट नहीं है। अफगानिस्तान में तालीबानी खत्म हो गये। तालीबानियों ने वहां पर क्या-क्या किया था और किस तरह से अफगानिस्तान के लोग उनसे छुटकारा पाकर खुशियां मना रहे हैं ऐसे अड्डे अपने यहां हैं, तालीबानी पैदा हो रहे हैं तो उसके ऊपर कोई रोक लगाये, या उसकी जांच करे तो उसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। उनके निराकरण के लिये मदद देनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता के लोग जो आईएसआई के हैं, वे भारत मे न पनपे।

एक और तरह के लोग यहां पनप रहे हैं, मानवाधिकार के नाम पर यहां लोग उठ रहे हैं। यह जो प्रौफेसर गिलानी साहब पकड़े गये, इनका संबंध किस-किस पार्टी के साथ था, वहां वे कैसे-कैसे जुलूस निकालते थे, कैसे वहां पर मानवाधिकार के नाम पर वहां बुलाकर लैक्चर कराते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किन-किन पार्टीज के साथ कहां-कहां से उनके संबंध बने हुए थे, परंतु देश भर में यह हो रहा है कि कोई मानवाधिकार का नाम ले ले और एक्सट्रा-लैफ्ट और प्रो-लैफ्ट बन जाये और सभी स्थानों पर ऐसी कार्रवाईया करे और बीच में बैठकर आतंकवादियों को प्रश्रय दे और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करे तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि अगर आतंकवादियों के मानवाधिकार हैं, अगर हत्यारों के मानवाधिकार हैं, लोक सभा को उड़ाने की साजिश करने वाले और उनके पीछे बैठे हुए लोगों के मानवाधिकार हैं तो जो लोग उनका शिकार हो रहे हैं, उनके मानवाधिकार भी तो हैं। जो कई हजार लोग मारे गये, उनके बच्चे अनाथ हो गये, उनके मानवाधिकार हैं या नहीं हैं?परंतु आज मानवाधिकार के नाम पर उनकी मदद की जाती है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चार दिन या दस दिन ज्यादा जेल में रह गया या २४ घंटों के बजाए यदि किसी को ४८ घंटों में पेश कर दिया या उसका रुपया औऱ उसकी जायदाद जब्त कर ली तो उस बिचारे पर कितना बड़ा अत्याचार हो गया? हां, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए औऱ निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इसकी कार्रवाई नहीं हो।

‘पोटो’में कहा गया है कि अगर कोई अफसर भी ऐसा करेगा तो उसको भारी सजा देने का प्रावधान है। पहली बार किया जा रहा है कि कोई अफसर अगर निर्दोष व्यक्ति को जान-बूझकर या साजिश के तहत उसको किसी केस में फंसायेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है परंतु ‘पोटो’ के बारे में ऐसा बना दिया गया है कि यहां‘पोटो’ अगर पास हो गया तो पता नहीं देश में क्या हो जायेगा। अब इस समय देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी सब दलों से राय करके और जो आतंकवाद के संरक्षक हैं, उनको सही तौर पर जवाब देने के लिए तैयारी करें जिससे सारे देश में कोई आतंकवादी कहीं पनप न सके, उसको कोई धनराशि न दे सके, उसको कोई पैसा न दे सके, आने वाले रुपये को जब्त किया जा सके, उसके लिए ‘पोटो’ जैसे कानून का होना निहायत आवश्यक है।…( व्यवधान)आप लोगों ने बहुत आपत्ति की कि हमने यह कैसे कह दिया कि जो पोटो के साथ नहीं हैं, वह देश हित का ध्यान नहीं कर रहे हैं। जो ‘पोटो’ कानून रोक कर आतंकवाद पर रोक नहीं लगाना चाहते, उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्या वह देश का हित कर रहे हैं? आतंकवादियों को पकड़ा न जा सके, उसको रोकना क्या यह देश हित की बात है? …( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): विजय मल्होत्रा जी, यह क्या कह रहे हैं?…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: आपने हमले को क्यों नहीं रोक लिया? …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Akhilesh, what is this? … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): This is objectionable, Sir.

श्री राशिद अलवी :ये पोटो की मुखालफत कर रहे हैं।…( व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आप कह रहे है क जो लोग विदेशी हैं, उन पर लगाया जाए पर जो प्रौफेसर गिलानी जैसे लोग हैं, इन पर क्या करें,? वह अपने देश के हैं, इसीलिए क्या उन्हें छोड़ दें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करें? …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a serious subject.s … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a serious matter that is being discussed. Please do not interrupt. … (Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): They must have the patience to listen to others. We did not disturb Shri Mulayam Singh Yadav, when he spoke for one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a lot of noise in the House.… (Interruptions)

SHRI VAIKO : Truth is bitter to them.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please stop the running commentary.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं । मैं समझता था कि जो-जो जिस-जिस ढंग से सरकार पर आरोप लगायेगा, उसका जवाब देने के बारे में मैंने सोचा था, परंतु आज की परिस्थिति में जब देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है और सभी दलों के लोग पूरा समर्थन देकर, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, उस समय वातावरण में कटुता पैदा न हो, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में भयंकर परिस्थिति को समझते हुए सारा देश और सारे दल जनता की भावनाओं के अनुरूप आप सब माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ मजबूत करें, उनका आहवान करें कि वह इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, उसके संरक्षकों को सबक सिखाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उसका माकूल जवाब देने के लिए वह कडी कार्रवाई करें।

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन भाइयों और बहनों ने इस सदन के सदस्यों की जानें बचाने के लिए और इस सदन की प्रतिष्ठा रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनका यहां पर हमने श्रद्धांजलि देकर आदर किया है, मगर जितनी भी हम श्रद्धांजलि दें, वह कम है, ऐसा मैं मानता हूं। इस पूरे सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेता की ओर से हम सब लोगों की ओर से फिर से हम उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

यह ठीक है कि १३ दिसम्बर को क्या हुआ, उसके बारे में गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया और आज यहां चर्चा शुरू हुई है। हमारे देश की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता और इसलिए देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हम लोगों ने देश की सुरक्षा की चर्चा करना बहुत दिनों से बंद किया है। सुरक्षा के संबंध में जब हम अर्थ-संकल्प के समय चर्चा कर सकते हैं तो अन्य समय भी चर्चा कर सकते हैं।

यह चर्चा विधान परिषदों या विधान सभाओं में नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी हमने इन बातों की चर्चा नहीं की और इसीलिए ऐसा लगता है कि जो बारीकियां हम लोगों को सदन के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने रखना जरूरी था, हम नहीं रख सके हैं और शायद उसकी वजह से कुछ हमारी कमजोरियां भी यहां पर निर्मित हुई हैं। आज हम जिम्मेदारी से चर्चा कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करने के लिए सरकार की तरफ से भी मदद हुई है, मगर हम जब चर्चा करते हैं और कुछ टीकायें करते हैं, तो मेहरबानी करके यह न समझिएगा कि किसी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए हम बोल रहे हैं।

हमारे सामने, देश के सामने कुछ प्रश्न हैं। हम यहां जब बोलने जा रहे हैं, तो कुछ गलतियां सरकार की ओर से होती हैं, अगर उन गलतियों की चर्चा सदन में नहीं करेंगे, तो कहां करेंगे। सदन में सारे बैठे हुए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, सारे नेता बैठे हुए हैं, समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, भविष्य को जानने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके बीच में अगर चर्चा नहीं हो, तो कहां हो और चर्चा करते समय अगर किसी ने बताया कि यहां पर गलती है, तो यह समझना कि बदनाम करने के लिए यह कहा जा रहा है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। अगर सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो रही है और गलती की तरफ हम कुछ अपनी द्ृष्टि नहीं दे रहे हैं, तो गलतियां आगे उसी प्रकार से चलती रहेंगी, तो दुरुस्ती नहीं हो सकती है। यह स्थान हम जो कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करने का स्थान है और हमने जो अच्छा किया है, उसको अच्छा कहने का स्थान है। हमने जो गलती की है, उस गलती को भी सामने रखकर, सब मिलकर उस गलती को किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है, इसके बारे में सोचने का स्थान है। अगर इस स्थान का इस प्रकार से उपयोग नहीं किया जाएगा, तो शायद हम सब लोग जो यहां बैठने वाले हैं, कर्तव्य से पद्च्युत हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है। मेरी विनती है कि इस द्ृष्टिकोण से आज इस चर्चा की ओर देखना चाहिए। इस सदन में जब-जब भी बोलने का मौका मिला है, सुरक्षा के बारे में बोलने का मोका मिला है, मैं नम्रता से कहना चाहता हूं मैने कहा है कि शायद लड़ाई नहीं होगी, मगर आतंकवाद बढ़ता रहेगा। आतंकवाद अगर बढ़ता रहने वाला है, तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए हमें कारगर कदम उठाना जरूरी है। अगर हमने दूर की सोचकर कारगर कदम नहीं उठाए, तो हम इस आतंकवाद को नहीं रोक सकते हैं। फूलन देवी जी के समय चर्चा हुई, सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई, उसके पहले हुई और बार-बार हमने यही कहा है । मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र ने एक थ्योरी को सामने रखा है। उनकी थ्योरी है, एक दिन की लड़ाई के लिए हजारों-करोड़ो रुपयों की कीमत हमको चुकानी पड़ती है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मगर आतंकवाद के लिए एक दिन की लड़ाई की कीमत से पांच साल आतंकवाद चलाया जा सकता है। यहां जो लोग मारे जाते हैं, वे कोई सैनिक नहीं होते हैं। दूसरे राष्ट्र से लाए हुए होते है, अपने राष्ट्र से लाए हुए नही होते हैं, उनकी मदद से आतंकवाद किया जा सकता है और संसार को यह बताया जा सकता है, देखिए हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यह भी कहा जा सकता है। इसलिए जो पड़ोसी राष्ट्र के नेता है, जो वहां के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस थ्योरी को सामने रखा कि हमें टैरेरिस्ट एक्टिवटिज़ को बढ़ाना चाहिए। इसमें पैसा खर्च कम होता है और आदमियों की जान की हानि कम होती है तथा हमारी जिम्मेदारी भी नहीं होती है। इस थ्योरी को सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसको समझकर, इसके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है, नहीं तो यह रुकेगा नहीं। हमको इसको समझना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं उठायेंगे, तो हमारी गलती होगी।

इस बारे में क्या किया जा सकता है, मैं इसके संबंध में आपकी इजाज़त से थोड़ी देर बाद बताना चाहूंगा। मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, कृपा कर आप मुझे समय दे दीजिए, इसके लिए मैं आपको पहल सेे ही विनती कर रहा हूं। मुख्य विषय पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो सदन है, यहां मुझे बैठने का मौका २० साल से मिल रहा है। यह सदन और हमारी जान करीब-करीब एक जैसी हो गई है ऐसा मुझे लगता है। अगर एक गोली इस सदन की दीवार पर लगे तो हमें लगता है कि हमारे शरीर पर गोली लगी है। यहां का वाच एंड वार्ड का एक आदमी चला गया तो हमारे घर का आदमी चला गया, ऐसा हमें लगता है। इस द्ृष्टि से इसकी ओर देखना जरूरी है। इस सदन की सुरक्षा कुछ दीवारों की सुरक्षा नहीं है, यहां बैठे हुए ७००-८०० सदस्यों की सुरक्षा नहीं है या काम करने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं है, इस सदन की सुरक्षा का मतलब है, हमारे देश की प्रतिष्ठा की सुरक्षा। यह करने के लिए कुछ दिन पहले कदम उठाए गए थे। यहां उस पर कुछ हुआ भी, मगर यह भी मानना चाहिए, आज और इसी वक्त मानना चाहिए, अगर इस वक्त वह बात सामने नहीं आई तो फिर बाद में कभी भी नहीं आएगी और अगर आई तो उसका कुछ असर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं कहता।

महोदय, इस सदन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब पहले कुछ कदम उठाए गए थे तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था, ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। आज हमें कम से कम यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। इस सदन की सुरक्षा का जो प्लान बनाया था, उस पर पूरी तरह से एक्शन नहीं हुआ। यह बड़ी खुशी की बात है कि स्पीकर साहब ने आज सुबह बैठक में कहा कि जो कुछ भी जम्मू-कश्मीर में हुआ, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी एपाइंट की, वह कमेटी रिपोर्ट देने जा रही है। उस पर अमल किया जाएगा और इस सदन को सुरक्षा दी जाएगी। यहां कहा गया कि हमारे भाईयों ने अपनी जान पर खेल कर यहां बैठे हुए लोगों की जान की रक्षा की। यह बात सही है कि अगर वक्त पर दरवाजें बंद नहीं होते तो कोई भी अंदर आ सकता था और यहां भयानक घटना हो सकती थी। यह जो डि्रल है, उसकी वजह से दरवाजा वक्त पर बंद हुआ, वे लोग अंदर नहीं आ सके और यहां के लोगों की रक्षा हुई। मगर हम यहां पर ही रुक नही जाएं, इसके सारे पहलू पर हमें सोचना पड़ेगा, आपको, हमें और देश को देखना पड़ेगा।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारी संसद को खतरा है, ऐसा हमें लग रहा है। उनको मालुमात थी। उसके बाद शायद उन्हें वक्त कम मिला होगा। मगर मैं पांच साल पहले से कह रहा हूं, कि हमारा संसद टारगेट हो सकता है। इसके बावजूद भी संसद के कम्पाउंड के अंदर जो पांच लोग आए, उन्हें आने से रोकने का हमें जो काम करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। क्या हम इसे भूला सकते हैं। अगर हम इसे भूल नहीं सकते, हम किसी को दोष नहीं लगाना चाहते, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि आगे चल कर इसके बारे में कारगर कदम उठाए जाएं। क्या ऐसी बात नहीं हो सकती कि इस जगह की सुरक्षा के लिए हम इंतजाम करें, उसकी रिंग्स बढ़ाएं। यहां पर हवाई जहाज या दूसरी किसी चीज का भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए दूरद्ृष्टि से इसके बारे में तैयारी करें। स्पीकर साहब ने तो काम शुरू किया है, मगर मेरी सदन से भी विनती रहेगी कि स्पीकर साहब जो करने जा रहे हैं, उसमें पूरी तरह से सदन के लोगों और सरकार को भी उनकी मदद करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वह कुछ नहीं कर सकेंगे। इस सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी और सरकार को भी उठानी पड़ेगी। उसके लिए जो कारगर कदम दिल्ली में, देश में और देश के बाहर भी उठाने जरूरी हैं, वे उठाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए द्ृष्टि आगे रख कर जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे और वे अमल में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यह डर खत्म हो गया, हमारी संसद का डर खत्म हो गया है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नही हूं। आप मेहरबानी कीजिए, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके नाम पर ऐसा मत कहिए कि उनकी जान गई और आपकी जान बच गई।

यह बात गलत होगी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो तो फिर गलती हो जाएगी और इस सदन के ऊपर संकट आ सकता है। भगवान ऐसा न करे और मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन जिस दिन आपकी मानसिकता ऐसी बनेगी कि उन्होंने जान दी और हमारी जान बच गयी, तो समझना कि संकट और बढ़ गया। इस द्ृष्टि से हमें इस बात को देखना चाहिए। यह ठीक है कि इस बार जो हुआ, ठीक हुआ, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी नहीं बननी चाहिए। इसके बारे में पूर्ण-रूपेण यहां पर खड़े होकर बोलना कठिन है, इसलिए जब कमेटी में इस बारे में विचार होगा तो वहां अवश्य कहूंगा।

यहां पर मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यहां पर राष्ट्रपति भवन है, सेना भवन है, विधान सभा है, संसद भवन है जिनके बारे में सुरक्षा की द्ृष्टि से, गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। एक माननीय सदस्य एग्जीक्यूटिव के प्रौटेक्शन की जिम्मेदारी के बारे में बोल रहे थे कि वह कुछ अच्छे ढंग से निभाई जा रही है, लेकिन संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उतने अच्छे ढंग से नहीं निभाई जा रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि Supreme Court can be a target. सुप्रीम कोर्ट और संसद ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को जाने के लिए इजाजत मिल जाती है, वहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि यहां की सुप्रीम-कोर्ट, हाई-कोर्ट, दिल्ली की विधान-सभा, हमारे हैड-क्वार्टर्स, आर्मी हैड-क्वार्टर और दिल्ली में जो मौन्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षा देना बहुत आवश्यक है। अगर इस द्ृष्टि से विचार हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उस पर विचार करके अमल करें और अगर उनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है तो पूरी तरह से विचार करके, उनकी सुरक्षा के लिए गंभीरता से कदम उठाना बहुत जरूरी है। साथ ही देश की सुरक्षा का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश की सुरक्षा केवल दिल्ली की सुरक्षा से नहीं हो सकती है। हमारे बड़े शहर हैं, विधान सभाए हैं, नेवल और एयर-फोर्स स्टेशन हैं, एटोमिक स्टेशन हैं, बड़े डैम हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे।

ऐसी जब कोई घटना होती है, हादसा होता है तो कहा जाता है कि सब कुछ ठीक करेंगे लेकिन मैं जानता हूं कि जब समय टल जाता है तो सरकार में बैठकर लोग उस घटना की गंभीरता को भूल जाते हैं और दूसरी घटना होने के बाद फिर जाग उठते हैं कि डिफेंस कितनी होनी चाहिए, सुरक्षा कितनी होनी चाहिए, अगर ऐसी सुरक्षा होती तो ठीक होता या यह कि सुरक्षा कितनी भी कर लो, ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। कोई अगर कुछ करना चाहे तो कितनी भी सुरक्षा कीजिए, वह करेगा। लेकिन अगर हम इस बात को भूल जाएं और कुछ भी प्लॉन न करें, कुछ भी एक्शन न करें तो आप सोचिये कि इसका नतीजा क्या होगा? जो कुछ प्लॉन करके रोका जा सकता है वह तो रुकेगा नहीं और उससे ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे समय पर हमें कुछ निश्चय करना होगा, संसद और देश की सुरक्षा को मजबूत करना होगा, पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।

एक भाई अभी उठकर बोले कि आप पोटो का विरोध कर रहे हैं इसलिए मुश्किल हो रही है। मैं इस बात को चर्चा में लाना नहीं चाहता था लेकिन विषय उठ गया है तो थोड़ी सी बात इसके बारे में भी कहूंगा। जब १३ दिसम्बर का हादसा हुआ तो क्या पोटो नहीं था? पोटो अस्तित्व में था लेकिन पोटो इस घटना को होने से रोक नहीं सका। सन १९९२ में जब हादसा हुआ तो टाडा भी अस्तित्व में था, लेकिन उस घटना को होने से हम रोक नहीं सके। दूसरी जगहों पर भी घटनाएं हो गयी लेकिन हम उन्हें भी रोक नहीं सके और इस बात को हमें मानना पड़ेगा।

हम कटुता निर्माण करना नहीं चाहते मगर जो लोग पोटो के पक्ष में बोल रहे हैं, वे अपनी अंतर-आत्मा में झांक कर देखें और पूछें कि उन्होंने टाडा के संबंध में उस वक्त क्या-क्या कहा था? उस समय उन्होंने इसके संबंध में जो कहा था तो क्या वह पोटो के बारे में सही नहीं है? अगर कानून की जरूरत है तो जो मौजूदा कानून हैं, उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। यदि उस कानून में बदलाव करना है तो करिए। ऐसा दूसरा कानून चाहिए तो किस प्रकार का कानून लाया जा सकता है, जिससे सर्व-साधारण शहरी नागरिक की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आ सके उसके बारे में देखना चाहिए। उसका कॉनफैशन का प्रॉवीजन बहुत अलग प्रॉवीजन है, बेल का प्रॉवीजन अलग हैं। आप इंटरसैपशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, किसी के टेलीफोन के इंटरसैपशन के बारे में बात कर रहे हैं, वह जो कानून है, उसमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है मगर उसमें कॉनफैशन और बेल का प्रॉवीजन है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार के कॉनफैशन की जरूरत नहीं है। किसी ने उठ कर पूछा कि किसी ने किसी को पक़ड़ा तो क्या उसे जेल में नहीं रखना चाहिए? यहां बहुत से वकील साथी बैठे हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के कानून के तहत भी अगर कोई आदमी बाहर जाकर गुनाह करता है, तो उसे बेल नहीं दिया जा सकता है। हमने देश के कुछ लोगों और चीफ मनिस्टर्स तक को जेल में रखा, उनको बाहर जाने नहीं दिया। कितनें दिनों तक जेल में रखा? अगर जरूरी है तो क्या टैरारिस्ट्स को नहीं रख सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि कितने मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा? उन्हें छोड़ा नहीं गया। उन्हें एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में भेजा गया और छोड़ा नहीं गया। इसी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगर उसके बारे में व्यवस्था की जा सकती है तो टैरारिस्ट्स के बारे में क्यों नहीं की जा सकती है?

मैं पोटो के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उसकी डिटेल में चर्चा हो सकती है। जब डिटेल में चर्चा करने का मौका आएगा तो उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे मगर सवाल पैदा होता है कि इस हालत में क्या किया जा सकता है।हम सिर्फ टीका करके बैठने वाले नहीं है। क्या किया जा सकता है, इस बारे में जो हमारे मन में है, उसे सदन के सामने रखना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है? सबसे पहला काम इंटैलिजैंस कॉलैक्ट करने का है। एक शहर या देश को सुरक्षा देने की जो श्रृंखला है या हमारी सॉवेरेनिटी को सुरक्षित रखने की जो श्रृंखला है, उसकी सबसे कमजोर अगर कोई कडी है तो वह इंटैलिजैंस गैदरिंग मशीनरी है। वह मॉडर्न नहीं है। जो साधन दूसरों के पास हैं, वे हमारे पास नहीं हैं। इंटैलिजैंस जब भी हमारे पास आता है तो उसे एनालाइस करने में तीन-चार महीने लग जाते हैं। अगर चार महीने तक इंटैलिजैंस का एनालाइसिस नहीं होगा तो उसका क्या उपयोग होगा? इंटैलिजैंस गैदरिंग का एक सवाल है और इंटैलिजैंस एनालसिस का दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि कनक्लूजन में आने के बाद उस इंटैलिजैंस के आधार पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाए? क्या ऐसी रैपिड एक्शन मशीनरी हमारे हाथ में है? उस समय ऐसे सवाल पैदा होता है। इंटैलिजैंस कॉलैक्ट करने की, इंटैलिजैंस एनालसिस करने की और इंटैलिजैंस पर एक्शन लेने की कडी जब तक मजबूत नहीं होगी, हमारी सुरक्षा कमजोर रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस द्ृष्टि से विचार करना जरूरी है। यहां पर हम लोग यह देखते हैं कि जब भी कोई टैरारिस्ट एक्शन होता है तो आर्मी को बुला लिया जाता है और वे स्थिति को सम्भालती है। आर्मी की जब भी जरूरत है, बुलाना चाहिए और उन्हें ये सब देना चाहिए। उन्हें कभी नहीं बुलाना चाहिए, ऐसी नहीं कहा जा सकता लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वह इसलिए हो रहा है कि हमारी पुलिस फोर्स एक्सपर्ट, मजबूत, मॉडर्न और वैल इक्विप्ड नहीं है। पुलिस के पास इनवैस्टिगेशन के मॉडर्न इक्विपमैंट्स नहीं हैं इसलिए उनके इनवैस्टिगेशन में कमजोरी रह जाती है और आतंकवाद बढ़ता जाता है, कलप्रिट्स छूट जाते हैं। पुलिस को टैरारिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिस प्रकार की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, वह नहीं मिलती इसलिए यह गड़बड़ हो रही है। क्या इस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस इनवैस्टिगेशन और टैरारिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लेने की कार्रवाई कर सके? हमने बाहर के देशों में देखा है कि बीएमपी और आरमॉर्ड पर्सनल कैरियर एअरपोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं।

13.00 hrs. उसके अंदर बैठकर पुलिस रक्षण करती है। इस प्रकार की बात हमारे यहां क्यों नहीं सोची जाती है? यह बात बडी नहीं है, इस का बड़ा महत्व भी नहीं है। इस दिशा में यहां क्यों नहीं काम किया जा रहा है? हमारी पुलिस को इक्विपमेंट क्यों नहीं दिये जाते हैं? हमारी पुलिस के पास हैलीकाप्टर नहीं है, जिस पर जाकर बुलैट से मार कर सके। आर्मी के पास हैलीकाप्टर जरूर है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर है, उसे मजबूत क्यों नहीं करना चाहिये। मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि यदि टैररिस्ट्स के खिलाफ कारगर कार्यवाही करनी हो तो आपको लांग टर्म प्लान बनानी पड़ेगी और प्लान को आपको अमल में लाना पड़ेगा, मैं इस बात को मानता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue after lunch.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I think I am not talking irrelevant things.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You wanted to have some more time, that is why, I said that you could continue after lunch.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, let him conclude.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I will not take much time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

श्री शिवराज वि.पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऐसे जितने काम हैं, उनके लिये लांग टर्म प्लान होनी चाहिये। हम जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्यूरिटी प्रोटैक्शन का काम करती हैं। इस वजह से यह जिम्मेदारी डिवाइड हो जाती है लेकिन इसके लिये एन.डी.सी. या एन.आई.सी. में चर्चा करना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को मजबूत किया लेकिन यूनियन गवर्नमेंट या केवल बी.एस.एफ. वगैरा को मजबूत करने से काम नहीं चलेगा। हमने कई कमेटियों में कहा है कि लांग टर्म प्लानिंग होनी चाहिये। अगर यह लांग टर्म प्लानिंग है तो अच्छी बात है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हू कि अगर हमारी धारणा गलत हो तो हमे समझा दीजिये क्योंकि इस प्लान पर जिस तेजी से अमल होना चाहिये, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। शायद सैट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और इसलिये नहीं हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि स्टेट और सैंट्रल में को-आर्डिनेशन नहीं है। आतंकवाद कितना फैला हुआ है, उसका क्या असर हो सकता है, लड़ाई कितनी पेचीदा हो गई है, डरावनी हो गई है, क्या यह वक्त नहीं कि जब हम प्लान पर एक्शन होने के बाद यहां पर निश्चय करें कि सैंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे ताकि वह उस पर एक्शन करे। अगर यह नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है। सरकार को इसकी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमने कहा कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है और आपने पूरी तरह से नहीं निभाई तो आपको बुरा क्यों लगा। हमने कहा है कि यदि आपने ठीक ढंग से किया तो हमें खुशी होगी। अगर आप समझेंगे कि हम टीका-टिप्पणी करने के लिये बोलते हैं तो यह गलत हो जायेगा, ऐसा मुझे लगता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, को-आर्डिनेशन नहीं हो रहा है और प्लान को जितनी तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिये, वह उतनी स्पीडली नहीं हो रहा है। इसके अलावा इंटैलीजेंस मैथड्स और इक्वपमेंट्स के बारे में कुछ नहीं हो रहा है जिनसे देश को सहायता मिल सकती है। आज देश में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि इसे सुधारना होगा। इसमें दुरुस्ती लाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हॉट पस्र्यूट की बात यहां की जाती है। एक इंटरनैशनल कांसैप्ट है और कभी कभी इंटरनैशनल लॉ में कहा गया है कि जब किसी देश पर हमला होता है और अपराधी भागकर दूसरे देश में चला जाता है, उसे पकड़ने के लिये आप जा सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हॉट पस्र्यूट दूसरे देश में जाकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हॉट पस्र्यूट अपने देश में की जा सकती है। हॉट पस्र्यूट अपने देश में हो, इस पर बात की जा सकती है और आप इसे तय कर लें कि अगर यहां कोई आये तो उसे पकड़ लें, उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

यह काम अपने देश में करने की जरूरत है। देश के अंदर पहले, फिर बाहर की बात आती है। जब तक पूरी कैबिनेट सारे सदन में और नेता मिलकर बाहर की बात नहीं करेंगे, उसका गलत असर हो सकता है। इसलिये हॉट पस्र्यूट बार्डर के इस तरफ किया जा सकता है और उसे करना भी चाहिये। अगर दूसरी तरफ करना हो तो पहले पूरी तरह से विचार किया जाये। अगर यह नहीं किया तो ठीक नही होगा। ऐसा न हो कि बीमारी से दवा का असर ज्यादा खराब हो जाये। बीमारी एक है और दवा दूसरी दी जा रही है। दवा की वजह से नुकसान हो, ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ठीक ढंग से कहा गया है कि जब हम लोग मिलकर रहते थे, पंडित नेहरू ने NAM क्रिएट किया था। इसका मतलब कुछ नहीं था। सब लोगों का एक साथ बैठकर सोचना, एक-दूसरे की मदद करना था। यह समझा गया था कि दुनिया में दो ब्लाक्स हैं - कम्युनिस्ट और नॉन-कम्युनिस्ट्स। इसीलियेNAM बना था।NAM आर्थिक, वैज्ञानिक और कल्चरल काम के लिये क्रिएट किया गया था। उसके कमजोर होने के कारण सारी तरफ कमजोरी आ गई है। WTO में उसका असर नजर आता है। ऐसे वक्त भी उसका असर नजर आता है। इंटरनैशनल कांफ्रेंस में जाकर जब बात करते हैं, उसका असर नजर आता है। हम लोगों को दोस्त ढूंढते फिरना पड़ता है। अगर NAM मजबूत होता तो ऐसा नहीं होता। अगरSAARC मजबूत होता तो भी नहीं होता। यह देखना बहुत जरूरी है। आज साउथ ऐशिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? नेपाल के राजघराने में हत्यायें हो गईं, कैसे हो गईं, उसके बारे मं टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। उन्होंने जो कुछ कहा, वह सही होगा। श्रीलंका में लगातार क्या हो रहा है और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, यह सब क्यों हो रहा है, उस सब के बारे में सोचना चाहिये या नहीं? यदि SAARCहै तो उसके बारे में उसका उपयोग होना चाहिये या नहीं? अगर एकाध देश नहीं आता लेकिन जो आते हैं, उनको साथ में लेकर काम करना चाहिये या नहीं? यह सोचना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, " वार एंड पीस " के बारे में इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। बाहर के लोग " वार एंड पीस " के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनके मन में गुस्सा है। शायद उन्हें लग रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है, वे कैसे इसे सहन करें? उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता और जिनके मन में यह बात आई, उन्हें दोष देना गलत होगा। अगर यह बात ऐसी है तो मेरे जैसा आदमी लड़ाई से डरकर भागने वाला नहीं है। अगर लड़ाई अंतिम हथियार है और सब हथियार खत्म होने के बाद कोई लड़ाई का हथियार उठाये तो वह गलत नहीं होगा। मगर शुरुआत में लड़ाई का हथियार उठाना, यह बात ठीक नहीं होगी। लड़ाई से हमें डरना नहीं, उससे भागना नहीं। जब डरकर भागते जायेंगे, लड़ाई तब भी होगी। लड़ाई होगी तो वह भयानक होगी। इसलिये बाहर जो इस तरह की चर्चा चल रही है या कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि " आर-पार की लड़ाई होगी " तो लोगो ने समझा की वॉर होगीऔर उन्होंने पूछना शुरु कर दिया । यह बात गुस्से में आ सकती है । मगर इसके बारे में पहले कदम उठाना जरूरी है। ऐसा न हो जाये कि हम एक छोटी सी बीमारी को दूर करने के लिये ऐसी दवा दे दें जिसका असर ज्यादा बीमारी करने में हो जाये। एक दिन की लड़ाई में ५-१० हजार करोड़ रुपया खर्च हो सकता है और एक दिन की लड़ाई में हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं। हमें लड़ाई से भाग नहीं जाना है मगर इसका मतलब यह है कि हमें गैर जिम्मेदारी से काम करना है। उसके लिये रिटौरिक नहीं, विज़डम चाहिये और बैलेंस चाहिये। सब कुछ सोचकर ऐसा करें कि जिसमें देश का हित हो। अगर सरकार सोच-समझकर कदम उठायेगी, उसमेंें यह सदन मदद करेगा।

ऐसा इधर की तरफ से भी कहा गया है । मगर इसके साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसे इतना लाइटली लेना अच्छा नहीं होगा ।

मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं …( व्यवधान)किसी ने दवाई के बारे में पूछा है, मैं आपको दवाई भी बता देता हूं । पहली दवाई यह है कि आप पूरी तरह से जागरूक रहिये । आंखों में तेल डालकर रात और दिन जागते रहिये । जब आप और हम सो जायेंगे, तब खतरा पैदा हो जायेगा । दूसरी दवाई यह है और प्रश्न यह है कि क्या हमारे सारे डिप्लोमैटिक वैपन्स खत्म हो गये हैं । आप डिप्लोमैटिक वैपन्स का यूज कीजिए । जैसा हमारे देश ने और देश के नेताओं ने कहा है कि हम उन्हें बता देंगे कि ऐसे काम करना गलत है, इसका असर बहुत बुरा होता है । हम उन्हें वार्निंग दे सकते हैं । डिप्लोमैटिक वैपन्स अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं । मैं आपसे यह नहीं कहने जा रहा हूं कि हमारी एम्बेसी या हमारे हाई कमीशन को आप वहां बंद कर दीजिए । डिप्लोमैटिक वैपन्स में वह आपका अंतिम कदम है । मगर डिप्लोमैटिक वैपन्स अभी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नही हुए हैं, उन्हें भी आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा । आपको पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करनी पड़ेगी कि यह दुरुस्त है या नहीं, आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसकी चर्चा हो सकती है। मगर अभी डिप्लोमैटिक वैपन्स एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं । War should not start before the diplomatic weapons are exhausted. लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी चर्चा हो रही है तो उसे एक सही दिशा देना जरूरी है, ताकि हमारे देश में गलत वातावरण पैदा न हो सके ।

मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आप भरोसा कीजिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं । देश की सुरक्षा के लिए जो करना है, उन्होंने सब कुछ किया है । इतना ही नहीं, अपनी जान भी देने की अगर जरूरत हुई तो हमारे नेताओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी है । हम कहना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए, देश हित में सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाये जायेगे, अगर वे सही कदम होंगे, हमें ऐसा लगता है कि सरकार सही कदम ही उठायेगी, इसका हमें भरोसा है, उसमें हमारी तरफ से सहकार मिलने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी । इस देश और संसद का हर आदमी उसमें मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है । मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । मैं उपाध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया ।

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m. 13.12 hrs.   The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :अध्यक्ष जी, १३ दिसम्बर, २००१ को दिल्ली पुलिस के चार जवान, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की एक महिला सिपाही, वॉच एंड वार्ड के हमारे एक सुरक्षा रक्षक और एक माली के बलिदान ने सांसदों की रक्षा की। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके बलिदान ने न केवल संसद की रक्षा की, अपितु देश की गरिमा की भी रक्षा की। मैं इन महान् बलिदानियों को प्रणाम करता हूं।

अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा के लिए सैंट्रल सिक्योरिटी फोर्स अलग से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और संसद के वॉच एंड वार्ड के रक्षक अपने अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब आतंकवादियों की ओर से यह घटना की गई और हमला हुआ, तब मैं संसद भवन में ही, अपनी पार्टी शिव सेना के कार्यालय के अपने कमरे में मौजूद था, सभी सुरक्षा के इंतजाम में लगे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई और कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में, लोक सभा के द्वार बन्द कर दिए गए जिसके कारण आतंकवादी लोक सभा के अंदर नहीं घुस पाए। यह हमला ११.४० बजे शुरू हुआ और १२०५ बजे खत्म हो गया, लगभग २५ मिनट में पांचों आतंकवादियों को मार दिया गया।

आतंकवादी जो साधन, सामग्री लेकर लोक सभा पर हमला करने के लिए आए थे, जिस प्रकार हमारे जवानों ने बलिदान देकर उन्हें रोका, संसद और देश की गरिमा की रक्षा की, मुझे नहीं लगता कि कोई और देश ऐसा कर पाता। हम दूरदर्शन पर उसी समय जो द्ृश्य देख रहे थे, हमारे पुलिस के जवान, जिनके हाथों में हथियार नहीं थे, वे अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहे थे, बल्कि आतंकवादियों के पीछे भाग रहे थे।

हमारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। जो हमला हुआ, वे बलिदानी जत्थे थे जो मरने के लिए आमादा थे। जब कोई इंसान मरने के लिए आमादा हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसके सामने हथियार भी कुछ काम नहीं कर पाते। सैंट्रल सिक्युरिटी फोर्स, दिल्ली पुलिस या सुरक्षा रक्षक बल, उन सबने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई परमानैंट कोआर्डीनेशन है। इस घटना को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि उनमें परमानैंट तालमेल की आवश्यकता है ताकि भविष्य में संसद पर कोई हमला न हो पाए।

देश में बंगलादेश के जो घुसपैठिए आए हुए हैं, श्री मल्होत्रा ने यहां उनका जिक्र किया। लगभग दो करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए, खास तौर पर बंगलादेशी, हमारे देश में हैं। उनको इस देश से कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। इस देश में जितने भी बड़े-बड़े जुर्म हो रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनमें ये ही लोग शामिल हैं। जब किसी भी जुर्म की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि उनमें ये सब लोग शामिल हैं। इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। यह सही समय है जब इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जब शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंगलादेशी घुसपैठियों को निकालने की कार्यवाही की, जब उनको देश से बाहर निकालने के लिए रेल से पश्चिम बंगाल की ओर ले जा रहे थे, पुलिस के जवान उन घुसपैठियों को छोड़ने के लिए देश की सीमा से बाहर जा रहे थे, बड़े दुख की बात है कि तब रेल गाड़ी पर हमला किया गया, महाराष्ट्र की पुलिस पर हमला किया गया। जब भी घुसपैठियों की बात आती है, वे बंगलादेशी हों या पाकिस्तानी, यदि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहती है, दुख इस बात का होता है कि घुसपैठियों को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है, अल्पसंख्यकों के साथ जोड़ा जाता है, यह आरोप लगाया जाता है, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, कि ये मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। जो हादसा हुआ, वह इसी का परिणाम है। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। इस देश में घर के भेदी, देशद्रोही काफी हैं। लोक सभा पर हुआ हमला इसी का परिणाम है।

हम किन लोगों को बचाने जा रहे हैं, हम किन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं?चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव को देश की सुरक्षा से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। चुनावों के नतीजे आएंगे, जाएंगे, चुनाव होते रहेंगे, राजनैतिक उथल-पुथल होती रहेगी, कभी कोई दल सत्ता में होगा, कोई दल विपक्ष में होगा, लेकिन हम किन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यहां पर जब पोटो का जिक्र हुआ, मल्होत्रा जी यहां पर बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हुआ, अखिलेश जी खड़े होकर बोल रहे थे कि क्या मुशर्रफ को पोटो रोक सकता है। पोटो मुशर्रफ के लिए नहीं है, पोटो उनके लिए है, जो घर के भेदी हैं, इस देश में रहकर इस देश को स्वाहा करने वाले हैं।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : पोटो लागू है, पोटो का कानून जारी है, पोटो से संसद पर हमला नहीं रुक पाया।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: जो देश से द्रोह करना चाहते हैं, उनके लिए पोटो है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: जब इन्होंने कहा तो मैं यह बात कह रहा हूं। अगर ये मेरा नाम नहीं लेते तो मैं कतई नहीं कहता।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप यह क्या कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): नाम लेकर कहेंगे तो क्या अटैक नहीं करेंगे?

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमने उनके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की, मुलायम सिंह जी। उन्होंने जो कहा, मैंने उसका जिक्र किया। पोटो देशद्रोहियों के लिए है, जो राष्ट्रभक्त हैं, देशप्रेमी हैं, उनको पोटो से डर रहने का क्या कारण है, ये पोटो से किसलिए डर रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको पोटो का डर किसलिए है। टाडा का भी कोई मिसयूज नहीं हुआ था, टाडा के नाम से कौन लोग चिल्ला रहे थे, मुम्बई के अन्दर जो बम विस्फोट हुए, एक दिन में १२ जगह पर बम विस्फोट हो गये, करोड़ो रुपये की हानि हो गई, सैंकड़ों लोग मारे गये तो किन लोगों ने यह सब किया था, इसके अन्दर कौन लोग थे और जब पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही थी और पुलिस ने एक्शन ले लिया तो कौन टाडा में पकड़े गये थे?क्या राष्ट्रभक्त पकड़े गये थे, कोई देशप्रेमी पकड़े गये थे। जो इस कारनामे में शामिल थे, वे पकड़े गये थे, सरकार के ऊपर दबाव लाया गया कि टाडा को हटाया जाये। महाराष्ट्र में बंगलादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो दबाव लाया जाता है कि यह कार्रवाई रोकी जाये। हर देशद्रोही के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ना, यह कौन सी राजनीति है। क्या यह देश के हित के लिए है, यह कोई राष्ट्रभक्ति की राजनीति नहीं है, देश की राजनीति नहीं है।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष जी, देशद्रोही की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। जो लोग अयोध्या मंदिर गिरवा रहे थे, क्या वे देशद्रोही नहीं थे? …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Shri Geete says.(Interruptions) …* श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, छ: दिसम्बर की अयोध्या की बात तो अयोध्या वाले भी भूल गये, वह खाली संसद में याद है। हर छ: दिसम्बर को संसद में वह बात निकलती है, उसे अयोध्या वाले तो भूल गये। उनको तो उसमें कोई इण्टरैस्ट नहीं रहा है, वह खाली यहां पर सदन में निकाली जाती है।

अध्यक्ष जी, जब वल्र्ड ट्रेड सैण्टर पर हमला हुआ, दो इमारतें गिराई गईं, लगभग सात हजार लोग मारे गये तो सारा देश और उनकी पार्लियामेंट जार्ज बुश के साथ खड़ी हो गई। सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ और सारे अधिकार जार्ज बुश को दिये गये। इसीलिए जार्ज बुश और अमेरिका तालिबान और अलकायदा को खदेड़ने में सफल हो गया, * Not Recorded     लेकिन हमारे यहां पर दो तरह की भाषा बोली जाती है कि सरकार अच्छी बात करती है तो हम समर्थन करेंगे। कौन तय करेगा कि सरकार ने अच्छा किया या बुरा किया? सरकार ने सही कदम उठाए राष्ट्रहित में तो हम समर्थन करेंगे। कौन तय करेगा कौन सा कदम सही है और कौन सा सही नहीं है ? जब राष्ट्रहित का मामला आए तो विपक्ष की ओर से कहने की आवश्यकता थी कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे और राष्ट्र उनके साथ खड़ा होगा। राष्ट्र अभी भी उनके साथ है। …( व्यवधान)यह राजनीति की भाषा नहीं है। आज देश की जनता यह चाहती है…( व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल: क्रिकेट के ग्राउंड में पिच किसने खोदी थी ?

श्री अनंत गंगाराम गीते: जो पांच आतंकवादी मारे गए हैं, वे सभी पाकिस्तानी थे इसलिए खोदी थी। हम जो कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इस देश में जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वे बंगलादेशी हों, पाकिस्तानी हों या अन्य किसी देश के हों, उन्हें खदेड़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो भी कार्रवाई करनी है, सरकार वह करे। मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपने मानवता बहुत बार दिखाई है। चाहे लाहौर की बस यात्रा हो, वह भी मानवता का ही प्रतीक थी, चाहे रमजान में एक तरफा सीज फायर की घोषणा हो, यह भी मानवता थी।

श्री मुलायम सिंह यादव :यही बात जब मैंने कही थी तो मुझे कहा गया था कि गांधी जी की रिवाल्वर रखी है। जब मैंने कहा था कि यह करो तो आपके नेता ने कहा था मुलायम सिंह को कि गांधी की रिवाल्वर रखी है। जब ये लोग बहस में यह रहे हैं तो यह देशभक्ति है और जब हमने कहा तो हम देशद्रोही हो गए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम किसी की राष्ट्रभक्ति पर आशंका नहीं उठा रहे, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : टाडा में बंद सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, क्या आपके कहने के अनुसार वह भी द्रोही है ?

श्री अनंत गंगाराम गीते: सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसमें जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसमें परिवार के सभी लोग भी थे। जब एक के ऊपर जुर्म साबित होता है, कोई पकड़ा जाए, उस पर जुर्म साबित हो जाए और उसके साथ-साथ जो पकड़े गए हैं, उनको छोड़ने के लिए कहा था। यह नहीं कहा था कि जिन्होंने जुर्म किया है, उनको टाडा में छोड़ दिया जाए। पुलिस तलाशी लेती है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए तो जो लोग शामिल हैं, क्या उसके परिवार को पुलिस हिरासत में नहीं रखेगी, उनको छोड़ देगी। उनको भी पकड़ती है, लेकिन बाद में जुर्म साबित होने पर अमुक व्यक्ति को पकड़ लेती है और बाद में परिवार वालों को छोड़ देती है।

प्रधान मंत्री जी ने रमजान के दिनों में एक तरफा सीज फायर की घोषणा की, मानवता के लिए की। लेकिन आतंकवादियों द्वारा हर पल जो मानवता की हत्या हो रही है, उसको मानवधिकार कहने का अधिकार किसी को नहीं है। उनको सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। देश आपके साथ है।

कुंवर अखिलेश सिंह: जब तक अमेरिका नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं करने वाले।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अमेरिका से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार और हमारी सेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए यही वक्त है, आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का यही समय है । इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, कानून तो बनाना ही चाहिए, लेकिन कानून के साथ-साथ कठोर कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

आज पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ है, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि अभी मुम्बई को टार्गेट किया जाएगा। फिर खबरें आएंगी कि चेन्नई को टार्गेट किया जाएगा। एक-एक शहर को टार्गेट किया जा रहा है। आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में जो शांति बनी है, वह कायम रहे। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में दंगे हों। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में शांति बनी रहे और इसीलिए इस प्रकार के जो हमले किये जा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ने की आवश्यकता है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। सारी दुनिया आज हमें समर्थन देगी। यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में टिप्पणी की गई। मुझे तब यह सुनते हुए आश्चर्य हुआ। यदि सुरक्षा में कमी होती तो शायद हम आज यहां पर मौजूद नहीं होते। इसीलिए जिन जवानों ने बलिदान किया है, उस पर सारे देश को गर्व है, फक्र है। युद्ध के क्या परिणाम हैं, यह सारी दुनिया जानती है। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो लेकिन आज इस हालात में हमें दुश्मन ने लाकर खड़ा किया है और यह संदेश इस सदन की ओर से जाने की आवश्यकता है, यह संदेश इस सरकार की ओर से जाने की आवश्यकता है कि हमारे दुश्मन चाहे कितने भी सपने इस देश को तोड़ने के और यहां दंगा-फसाद कराने के देखते हों लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है।

आज आतंकवादी जहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये खबरें बार-बार आती हैं कि उनको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती हैं, मैं मुलायम सिंह यादव जी से सहमत हूं कि उन ट्रेनिंग सेंटर्स को उड़ा दिया जाये। मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसमें दो राय नहीं हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और खासकर माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब यह घटना हुई, हमला हुआ, सबसे पहले यदि कोई पार्लियामेंट हाउस के हालात को देखने के लिए निकला तो वह हमारे गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले जबकि टार्गेट उन्हें ही बनाया गया था।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: पूरी पार्लियामेंट टार्गेट पर थी।…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: पार्लियामेंट तो टार्गेट थी लेकिन जो हमला हुआ था, वह होम मनिस्टर के कार्यालय पर ही हुआ था और ऐसी स्थिति में डिफेंस मनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री भी निकले लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री जी जिन्होंने संसद भवन को देखा कि क्या स्थिति है, सबसे पहले, दुनिया को, देश को खबर दी कि यहां के सारे सांसद सुरक्षित हैं, सबसे पहले देश को खबर गई कि जो पांच आतंकवादी यहां आये थे, वे सबके सब मार दिये गये हैं। हमारे सुरक्षा रक्षकों ने यहां पर लड़ाई लड़ी है, उनकी जितनी सराहना की जाये, उतनी कम है। इसलिए जो देशद्रोही हैं, जो देश के विरोधी हैं, जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, वे चाहे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के हों, उन्हें देशद्रोही ही मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, it is indeed a matter of great sorrow that we have to mourn the loss of some of the finest members of our security forces and of the Watch and Ward staff of our Parliament, who have laid down their lives. Indeed it is a tragedy.

I feel, today’s discussion is one of the most important discussions, if not the most important discussion, that this House had in its history. The hon. Minister of Home Affairs has, I believe, expressed the resolve of the country that ‘the Indian people are united and determined to stamp out terrorism from the country.’ We would like to approach this subject from that standpoint but I must express my humble view that some of the speeches already delivered may not have disclosed that spirit, which the hon. Minister of Home Affairs has expressed in his statement. I do not wish to elaborate on that.

On the 13th of December, a most serious incident happened, which was a deliberate attack on the very foundation of our democratic polity. This democratic polity had been set up after great sacrifices made by our people and is based on certain basic commitments of the people of this country to the fundamental principles of democracy, and for that matter parliamentary democracy.

We have already strongly condemned the incident of the 13th of December and we reiterate our condemnation. As a matter of fact, in matters of terrorism, we have always said that there could be no compromise. It should not be a partisan matter. For the sake of the country and the protection of the country against heinous offences like terrorism, we should be together. That is why we have condemned this incident.

Again, I pay my homage to those who have laid down their lives to protect not only this Parliament House but also who have given their lives to save the important edifice of parliamentary democracy in this country, namely the Parliament House. I am sure all of us would join you in taking appropriate steps to acknowledge the role played by those who laid down their lives as I consider them as symbols of our commitment to democracy and fight against terrorism. But what really happened on the 13th of December?

We were all inside the House; for a part of the time, you had called a meeting and we were there.

It came really as a bolt from the blue. Although, we had been informed that there were certain attacks possible, – twice I have gone through the statement of the hon. Minister of Home Affairs – we do not find anything, which we have not already read from the Press. Nothing new has been reported.

Sir, the hon. Prime Minister is here. I would like to ask very humbly that in a situation like this do you think, the only source of information to the people, particularly the Opposition Parties in Parliament, would be the newspapers and the media?

Shri L. K. Advani has spoken of multi-party Parliament. The nation is faced with a serious danger and the very edifice of parliamentary democracy is under attack, a most heinous incident had taken place. Till today, the Opposition, which represent very sizeable section of the Indian people, probably, the majority percentage-wise, have to depend only on television or newspapers. I am respectfully requesting the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Home Affairs to ponder over. Is this the way you will fight unitedly against this cult of terrorism and the danger of terrorism? Whenever the hon. Prime Minister has asked us, we have readily gone to his meetings. We have pledged our support to the Government, be it on cease-fire; be it on resumption of firing. Can they cite a single instance where we have shown any weakness towards fighting terrorism? Till today, we do not know why but so many speculations are there.

Sir, even today from the newspapers, I find one thing the hon. Minister of Home Affairs has omitted to mention it. There is a controversy from which iron gate – whether iron gate number one or iron gate number two of Parliament House that they entered. Probably, we saw in the newspapers that it was iron gate number one. But they entered from the Parliament Street side. There is a controversy whether there were five persons or six persons. Why I am mentioning all these things -- some details, not many – because these are matters we have to only depend on newspapers. They are speculating also. I do not blame the media. It has played a wonderful role. I do not know how to congratulate the electronic media. They risked their lives, but they have done it. At least the people have seen and it was almost like a live telecast and from that really we came to know what was happening. Till today, only our source of information is the media.

Sir, we have objected about it. It is very strange that when there was an information to the Government of India, to the Ministry of Home Affairs, that there was likelihood of an attack on the Parliament House itself, about which we were all concerned, he found an occasion to talk about it in the FICCI meetings. The hon. Prime Minister waited for the Birthday function to mention it; and all are linked with POTO issue.

Sir, kindly see the Government’s functioning. We have been saying that there are certain moments in the history; there are certain matters and certain issues concerning the country where I would like to ask from the hon. Prime Minister to point out where the Opposition has showed any lack of patriotism, though we are also given lectures on patriotism. We have to hear about patriotism on the floor of the House from some hon. Members. I would like the hon. Prime Minister to tell us about it.

Forget the Opposition, was the Speaker of the House taken into confidence? Was the hon. Chairman of the Rajya Sabha taken into confidence? Today, after the event you are speaking about the security measures in the House. Today we find rightly. We had never opposed that there should not be any adequate security arrangements in the House or outside the House or in the Complex, and specially when warning is coming from no less a person than the Prime Minister and no less a person than the Home Minister. Was it apprehended that we would object to any proper security measures being taken in the House or around the House? Nothing was done. I would like to know, as we have not been told by you, whether you were officially informed by the hon. Prime Minister It is an attack on the Parliament House. Let us sit together and find out what is to be done.

I would like to know from the hon. Home Minister with all sincerity. From the afternoon of 13th of December, we find a lot of arrangements - and rightly; I am not objecting to it at all – being made, special provisions being made, more security staff, armed police and what not. Could that not have been done before the 13th or on the 13th? The unarmed people had come up to obstruct them and they had to give up their lives to protect us. They considered our lives more important than their lives and they sacrificed in a manner I do not know how to really describe it; my words fail. For our protection, the unarmed people gave up their lives. But could there not have been such people as we have today outside the House? I have no manner of doubt that nobody would have dared to enter the precincts of this Parliament if there was such proper arrangement. On what basis the hon. Prime Minister, the hon. Home minister made these observations to the country? If it was our intelligence and if they trusted our intelligence agencies, then immediate steps should have been taken. The hon. Deputy Chief minister of Maharashtra has said publicly – we have seen in the Papers, in the media – that he had warned the Government of India quite some time back. I would request the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister it is no personal reflection but as they are holding the most important positions in this country, they owe an explanation to the people why no visible action whatsoever was taken, far less taking the Opposition into confidence.

On every stage, very calculatedly, the Opposition parties in this House are being ignored by the Government of India. POTO was thought to be very very important and urgent. I do not have to tell anybody, I have not that presumptuousness, that an Ordinance can be passed only when immediate action is necessary and the House is not sitting. On 24th October, 2001, the Government, in its wisdom, decided that it was extremely necessary to take some immediate action. I would like to know – I have been saying this but no reply has been given ever – what action has been taken under this Ordinance. Has it even been made workable? Has any Special Court been set up? Has any designated authority been set up? As I said, I do not know. Please correct me because I do not want to rely only on newspaper reports because we have no other source of information. Even the FIR that has been lodged on the basis of this incident is not under POTO; it is under the ordinary laws of the land. I do not know whether it is correct or not.

Then, why all this clamour for POTO and POTO as if POTO will serve everything? Two of the very eminent Ministers, and no less a Minister than the Law Minister of this Government and Shri M. Venkaiah Naidu – he is not here at the moment – have said and again I am depending on what I have heard on the Television that POTO is relevant only for the purpose of trial in the court after arrest. I think Shri Omar Abdullah has also said that. That is what he has been misled by the Law Minister. I admire this youthful and young Minister. He is very sincere and very able. I wish him all the best.

But, this has been said. Then, why all this clamour as if we are the criminals and we are lacking in patriotism because we are opposing POTO? Please do not link up this incident with POTO. That has nothing to do with it. Am I wrong or are we wrong here when somebody said that it has been in existence from 24th October, 2001 and this incident occurred on 13th December, about 50 or 51 days or near-about after that date? How many detentions have been made under this Ordinance? How many terrorist gangs have been busted? How many terrorists have been proceeded against under this law?

We have been told of the taking over of a house in Jammu and Kashmir Valley and forthwith it has to be released. I would have liked to know one thing. On this POTO, if the Government had taken the Opposition into confidence - as there is no urgency for application of POTO, or for promulgation of an ordinance - then probably an acceptable law or the framework of law could have been decided upon after due deliberations and suggestions. After all, it is for the Government to accept the suggestions. You never ever decided or thought it fit to consult the Opposition on matters like passing of a draconian law. When you were here, you criticised to the hilt the Acts like TADA. All of you had mentioned umpteen examples of its misuse. Today, that is supposed to be the justification.

When I oppose POTO for some principle – maybe I am misguided, maybe I am wrong on my assessment – but I cannot stand here and allow anybody to challenge my patriotism. We are not here at anybody’s mercy. Today patriotism and support of POTO have become synonymous. This is not the way to run a country like this which is faced with many problems.

I would like to know from the hon. Prime Minister, with all humility, that please tell us as to when we have supported the cause of terrorism or when we have not supported the Government’s stand on terrorism. That is why, this is a tragedy of this country that important matters are made controversial matters; important issues concerning the security of the country are made partisan issues. That is why we find the Chief Spokesman or Chief Whip of the BJP or of the NDA standing on the courtyard of Parliament and stating on the microphone, through the media to the people that ‘we must now attack Pakistan; we must take recourse to hot pursuit’. Is this a matter of being debated upon through the microphone? Is this a matter which is to be very callously or casually mentioned?

We find one of the allies of this Government taking out a procession shouting slogans which you all know. Today there is a reference to the intrusion of Bangladeshis into this country.

15.00 hrs. Is it the case of the Government of India that the 13th December incident was the result of Bangladeshi intrusions, exodus from Bangladesh? We would like to know this because the hon. Home Minister has said that they are all Pakistanis. Sir, when we have exonerated them, we have criticised cross-border terrorism; we have criticised the proxy war; and we have never raised any dispute with regard to the Home Minister’s correct assessment on this. We have never said that. We have criticised the Talibans. Sir, our Party has also lost a large number of our workers, comrades in Kashmir, in Punjab, in North-Eastern India, in Tripura and in other places. Then suddenly, this is being brought up today on the floor of the House. Sir, this is very unfortunate. I strongly protest against an attempt to change history.

Sir, I saw Dr. Murli Manohar Joshi yesterday on the television because that is our source of information in this country. We are in Parliament. People have elected us here. It is a parliamentary democracy, multi-party Parliament and multi-party system. We should cooperate with each other in matters of important national issues, but we have to restrict ourselves only to the newspapers. Dr. Murli Manohar Joshi yesterday said `all those who are opposing POTO are anti-nationals.’ … (Interruptions) Similar observations are made by other Ministers also.

Sir, I submit that I am not going into the merits of POTO, but Mr. Home Minister, you have very much POTO in your hands today. With all your power, with all your resources, with the entire might of the Government of India behind you, you could not stop five persons from entering the precincts of Parliament.

Mr. Speaker Sir, we are not against taking all appropriate actions to destroy this scourge of terrorism. Nobody can support it. But we are only saying please hasten slowly. Do not forget today that apart from ourselves, our neighbour is also a nuclear country. It is not us alone, not my party alone or me alone which is requesting the Government to take everything into consideration. I do not know whether the Government is in a mind to take the risk of an all out war. How do we know if you go and destroy their bases? I am not saying that no point, no time will ever come, but let us exhaust all the possible machinery before we take recourse to this.

Sir, so far as diplomatic channel is concerned, we have to rouse the world opinion. Unfortunately, we are no longer leading the Third World today. We have lost that position. NAM is today in disarray. India has lost her primacy. Our country’s foreign policy has become a totally partisan foreign policy today. Therefore, we have been suggesting that before any drastic action is taken - and nothing has been stated by the hon. Home Minister as to what is in the mind of the Government – all pros and cons and every issue has to be properly considered. Now, the hon. Home Minister has said that clinching evidence has been found. Why should we not supply others with this clinching evidence so that the world opinion is created in favour of India because India’s role has been appreciated in the past that we have acted with great circumspection?

India has not acted in a manner which will create complications. Therefore, we say, give this material to others, see that the world opinion is created in our favour. We are not suggesting that we should give or concede to any other agency, be it the United Nations, the right to decide on our behalf or the right to take action on our behalf. I am not saying that at all. But certainly, as you have seen, after the 11th of September, a world opinion was created. Our Government should have taken that step to rouse a world opinion in our favour that will be brought to bear on them. The caution, what we are expressing, is please be careful enough.

The former Chiefs of Staff -- General Malik has said, General Shanker Roy Chowdhary has said, and General Krishna Rao has said; they have all been eminent Chiefs of Staff of our country -- have advised against this. Shri Jasjit Singh, who is well-known in these matters, has advised against it. These are people who are experts in this, who can assess the situation, who can assess the fall out, who know about the terrain, what should be done and what should not be done. Therefore, let not jingoism take over us. Let not such statements be made on the floor of the House or outside which may create difficulties, which may create uncertainties, doubts, in the mind.

Why are we saying this? I do not know and it is for the Government to tell us because there is nothing in the statement. A responsible national daily has reported:

"The Cabinet Committee on Security met on Monday. The Service Chiefs reflected the Armed Forces view. The strike against terrorists’ training camps would have little impact as these camps are no more than drill squads and firing ranges. The psychological impact of the strike ought to be weighed against military escalation such action would cause. Also, many Pakistan camps are located deep inside Pakistan territory -- in the case of Jaish-e-Mohammad at Karachi. Crossing the Line of Control could lead to a four to six week war, the Cabinet Committee on Security was told, and in an extreme case a nuclear exchange. First use of nuclear weapon is the rationale in the Pakistani scheme of deterrent."

 

 These views appear to have been sort of discussed in the Cabinet Committee on Security. I do not know whether they are right or wrong. Nothing has been indicated by the hon. Home Minister in his Statement and what the Government proposes to do.

What is concerning us are the statements made by some of the frontal organisations of the Party which the hon. Prime Minister, the Home Minister, the Finance Minister and other eminent Ministers represent. It has been said by the Vishwa Hindu Parishad:

"That Indian Muslims should accept Ram. The VHP also favours a nuclear war with Pakistan, if it was the only way to settle the on-going dispute between the two countries once and for all."

 

 The Leader of that Organisation has said:

"Muslims in India should be aware that they are converts from Hinduism. It is for the Muslims to decide. However, since the Muslims are Hindu converts, they should own up to their past heritage. Why cannot they accept Ram and Hindu heritage?"

 

 In conjunction with this serious incident on the Parliament, attack on the parliamentary democracy of this country, these are the statements which are being made by organisations and persons who are closest to the ruling Party. These are, undoubtedly, helping in creating very serious concerns among all sections of the people, particularly the Muslims, the minorities. We would like to know the Government’s reaction to this.

All sorts of things have been said. We wanted to avoid this. Therefore, I am requesting the hon. Prime Minister, I hope, he will respond -- of course, we all know of the eminence of the hon. Home Minister -- that what is the Government’s decision and how the Government wish to decide upon the future course of action.

Sir, the House has not been taken into confidence at all. Some cuttings from the newspapers have been included in the statement. There is nothing else in the statement. We demand that a national issue should be treated as a national issue and not as a partisan political issue for the purpose of any electoral benefit of this Government. Let them rise to the occasion. What should have been the united view of the people of this country, a united struggle of this country against terrorism, this Government is trying to bifurcate it and is trying to make it a controversial issue by the attitude that the Government so far has shown. One section of the people are very studiously being avoided and that is the Opposition of this country. We condemn this. We demand that the Government should be forthcoming with all the steps they have taken. This Government owes an explanation to the people of this country and to the families of those who have lost their lives as to why no action could be taken after the Government came to know of a possible attack on the Parliament House and as to why such actions, as has been taken after the event, were not taken earlier. The Government owes an explanation to the nation.

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, अचानक आपने मेरा नाम ले लिया इसलिए केवल दो-चार मिनट में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस बहस को सही पर्सपैक्टिव में रखने का प्रयास किया है। इससे पहले श्री शिवराज पाटील ने कुछ बिन्दु उठाए। लेकिन दो-चार बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए। पहला सवाल यह है कि अगर इनको पहले से ज्ञात था और जैसा इनके भाषणों से भी मालूम होता है कि इनको हमले के बारे में मालूम था, तो क्यों कार्यवाही नहीं की गई? वह कार्यवाही न करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं गृह मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि यदि वे कम बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे यही निवेदन रक्षा मंत्री जी से भी करना है। गृह मंत्री जी ने घटना के तुरन्त बाद कहा कि संसद का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे छ: लोग मारे गए थे। सारे विश्व में संसद की मर्यादा को आघात पहुंचा था। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमें चारों ओर से सहानुभूति मिल रही है। क्या इस सहानुभूति के लिए हम अपने को बड़े मर्यादित समझते हैं? क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है? आज तक नौ लोग शहीद हो गए जिनके परिवार के लोग सारी जिन्दगी इस दुख को अपनाएंगे और न मालूम उसे कैसे झेलेंगे। उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह है या नहीं? यदि कोई एम.पी. नहीं मरा, कोई मंत्री नहीं मरा तो देश के लिए कोई खतरा नहीं हुआ, संसद के लिए कोई खतरा नहीं हुआ। याद रखिए, उन्होंने वीरता दिखाई, उन्होंने धीरज दिखाया, उन्होंने संकल्प दिखाया, उन्होंने त्याग की भावना दिखाई। लेकिन अखबारों के जरिए, जैसे सोमनाथ जी कहते हैं, हमें भी जो खबर मिली है, उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ इसलिए बच गया क्योंकि उन्होंने जो तार लगाए हुए थे, वे कार के टकराव से टूट गए और वे एक्सप्लोज़न नहीं कर पाए, नहीं तो छ: की जगह साठ लोग चले जाते, संसद चली जाती, हममें से कितने सदस्य चले जाते। गृह मंत्री जी, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था। इस सरकार को न मालूम क्या हो गया है, हर पद को अमर्यादित कर देने का जैसे इन्होंने संकल्प कर लिया है।

विरोधी पक्ष के हमारे एक मित्र, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा कि श्री बुश ने सारे देश को एक कर दिया। क्या आपको याद है कि जिस समय ११ सितम्बर की घटना हुई, श्री बुश ने देश के सारे लोगों को, चाहे छोटे थे या बड़े थे, सबको न केवल निमंत्रित किया, बल्कि जो लोग विदेश में थे, उनको स्पैशल हवाई जहाज भेजकर बुलाया था। मैं जानता हूं कि आज सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी राष्ट्र भक्ति, सारा देश प्रेम हमारे उधर की ओर बैठे हुए साथियों के अंदर है। लेकिन जो दूसरे लोग चुने गए हैं, उनको भी देश के बारे में कुछ मालूम है, उनको भी इस देश के बारे में थोड़ी पीड़ा है। क्या उनकी ओर आपको ध्यान देने का अवसर नहीं मिला? क्या पांच-छ: दिनों में आपको यह अवसर नहीं मिला? मान लीजिए, हमारे जैसे लोग जो किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, यहां बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनसे भी बात करने का आपको अवसर नहीं मिला - क्यों नहीं मिला, किस कारण नहीं मिला, आपकी कैबिनेट की कौन सी सिक्योरिटी की कमेटी बैठती है, कौन से कैबिनेट के लोग बैठते हैं, वे रक्षा मंत्री, जिनको एक दिन आप अकारण इस्तीफा दिलवाते हैं और दूसरे दिन अकारण वापस ले लेते हैं, जिनके नाम पर संसद नहीं चलती, वे देश की सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, सोमनाथ चटर्जी उसके बारे में बात नहीं कर सकते, मुलायम सिंह जी बात नहीं कर सकते। आपने शायद येरननायडू को बुलाया होगा, वे राजग के सदस्य हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करना है…( व्यवधान)भाषण तो मैं नहीं देता हूं, मैं तो कभी-कभी भाषण देता हूं, वह भी अध्यक्ष महोदय ने कहा तो बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिये, इस प्रशस्ति गान से आप लोग कोई इतिहास नहीं बना रहे हैं। इस सरकार की जो कमजोरी है, अनिर्णय की कमजोर सरकार है, उसे आप और कमजोर बना रहे हैं, इनके अनिर्णय को मत बढ़ाइये। चापलूसों में और समर्थकों में थोड़ा ही अन्तर होता है, आप समर्थक होने की कोशिश कीजिए। There is a very thin line between friends and fratterers. Do not try to be fratterers of this Government. यह स्थिति ऐसी नहीं है। आज मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि स्थिति भयंकर है। लड़ाई की बात वे लोग करते हैं, जिन्होंने कभी लड़ाई के बारे में सोचा नहीं। इसी संसद में मैंने अकेले कहा था कि प्रशंसा के शब्द मत करो। आज अणुबम का देश होने के कारण अणुशक्ति का आपने बड़ा घोष किया था। आज हम और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं। हम पहले उनका नाश कर देंगे या वे हमारा पहले नाश कर देंगे, पता नहीं। वीरता कहने में अच्छी लगती है, लेकिन लड़ाई भोगने में बड़ी बुरी होती है। लड़ाई की बातें बन्द कर देनी चाहिए।

विश्व जनमत की बातें बड़े जोर से हमारे विदेश मंत्री करते थे, विश्व जनमत की बातें हमारे लोग करते थे, वह विश्व जनमत कहां गया। आज अमेरिका के मंत्री के बयान से आपके सारे हौसले पस्त हो गये। पता नहीं, वह लड़ाई आप कर पाएंगे या नहीं, लड़ाई की बातें आज चलेंगी या नहीं। अमेरिका का एक बड़ा आदमी कहता है कि आज पाकिस्तान आपसे सहयोग करने के लिए तैयार है, आप अपनी सारी सूचना उसके पास दीजिए। मैं नहीं जानता, गृह मंत्री वह सूचना देने वाले हैं या नहीं। हम तीसरे देश के हस्तक्षेप को कभी स्वीकार करने वाले नहीं थे, लेकिन आज खुलेआम हस्तक्षेप हो रहा है और सरकार उस पर मौन है, चुप है। क्या यह देश की मर्यादा के अनुरूप है, क्या अमेरिका के अखबारों में इस संसद के ऊपर हुए आक्रमण के बारे में कोई चर्चा हुई है ? अगर चर्चा हुई है तो कितनी हुई है। जो पीड़ा, जो वेदना और जो सहयोग का उत्साह आपने दिखाया था, क्या उसका शतांश भी अमेरिका की ओर से दिखाया जा रहा है। मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन सब लोग अपने देश के लिए जीते और मरते हैं, उनको आज हमारे पड़ोसी की मदद चाहिए, जिसको आप अपना दुश्मन कह रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई उनके किनारे हो रही है, उनके सहयोग से वे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे-आगे बढ़कर उनको सहयोग की बातें करके अपने को छोटा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके सामने अपने को छोटा दिखाना, विपक्ष के सामने अपने को बहादुर बताना, देश की जनता को भ्रम में रखना, यही सरकार का रूख है कारगिल की लड़ाई से लेकर आज तक की घटनाये यही बताती है । अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत शान्ति का देश है और इसीलिए आप लाहौर गये थे। पांच हजार वर्षों के अपने स्वर्णिम इतिहास में जब दुनिया में भारत सबसे समृद्धशाली और शक्तिशाली देश था, हम कभी अपनी फौजों को लेकर विदेश में नहीं गये। दोस्तो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभ्यता और संस्कृति की बात करने वालों, लड़ाई की बात इतनी आसानी से मत करो। लड़ाई में खतरनाक खेल होता है और उस खतरनाक खेल को खेलकर न केवल आप इस देश का नुकसान करेंगे…( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): मैं नहीं बैठूंगा, मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं। जो लोग हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उनके बारे में आप शान्ति की बात करें, यह शोभा नहीं देता।…( व्यवधान) वे देश को भरोसा दें और उनके बारे में भी कुछ सोचें। आप शान्ति की बात कर रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Yadav, please take your seat.

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, वे लड़ाई के मैदान से आ रहे होंगे, मैं तो शान्ति के बीच में ही पैदा हुआ हूं, मैं तो शान्ति में हूं।

मैंने कभी लड़ाई देखी नहीं।…( व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : क्या करना चाहिए, यह बताना चाहिए।…( व्यवधान)

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर): आप तो प्रधान मंत्री रह चुके हैं, आप सुझाव दें कि क्या करना चाहिए।

MR. SPEAKER: Nothing will go on record. (Interruptions) …* श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव तो यह है कि अगर इन सदस्यों को सद्बुद्धि दे सकें कि संसद में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कैलाशो, आप बीच में इस तरह उठ कर डिस्टर्ब न करें।

* Not Recorded श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, ये हमसे लड़ लें, लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि आप पाकिस्तान से लड़ाई की बात न करें। मैं यह बात कहता रहूंगा।…( व्यवधान) मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा लड़ाई खतरनाक खेल है। लड़ाई में आप अकेले हो जाओगे। लड़ाई से इस देश का नाश होगा, पाकिस्तान का नाश होगा। इस विनाश के रास्ते से आप अलग रहें।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में बात न करें। आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष जी, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, उनको भेज दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम तो इसी संसद में हैं और यहीं का कर्त्तव्य पालन कर रहे हैं।…( व्यवधान)

यह काम देखने के लिए सेना है, हमारी आर्मी के लोग हैं। यह निर्णय वही करेंगे कि कब लड़ाई लड़नी चाहिए, किस तरह से लड़नी चाहिए। वही यह सलाह प्रधान मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को देंगे। अगर उनकी सलाह है कि लड़ाई लडना जरूरी है, तो लड़ लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस समय भी मैं उसका विरोध करता रहूंगा। अकेले भी रहूंगा तो विरोध करता रहूंगा। मैं लड़ाई के खिलाफ हूं और लड़ाई के विरूद्ध मैं अपनी आवाज उठाता रहा हूं। मैंने अकेले भी एटम बम बनाने का विरोध किया था। आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि एटम बम रक्षा का हथियार नहीं है, वह आक्रमण का हथियार है। उससे रक्षा नहीं होती, आक्रमण होता है। भारत एक आक्रामक देश नहीं है। भारत को आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए।…( व्यवधान) मैंने उग्रवाद को भी थोड़े दिन तक देखा है। मैं जानता हूं कि उग्रवाद से कैसे निपटा जाता है। इस तरह के भाषणों से उग्रवाद नहीं रुकता है। उग्रवाद रुकता है कठोर निर्णय से, उग्रवाद रुकता है संकल्पशक्ति से। अनिर्णय की सरकार उग्रवाद को नहीं रोक सकती। जो सरकार फैसले नहीं ले सकती, वह उग्रवाद नहीं रोक सकती। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले उग्रवाद को नहीं रोक सकते। …( व्यवधान)जो लोग ऐसा करते हैं, उग्रवाद इस तरह से नहीं रुकता। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उग्रवाद बुरा है। उग्रवाद को जब धर्म का सहारा मिल जाता है तो वह अत्यंत भयंकर हो जाता है। अगर एक तरफ से उग्रवाद धर्म के आधार पर चल रहा है, तो उसी तरह का उग्रवाद धर्म के आधार पर चलाने की प्रवृत्ति इस देश में नहीं पैदा होनी चाहिए। नहीं तो यह देश पहले बर्बाद हो जाएगा। ये जितने लोग बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी चुपचाप बैठे हैं, ताकि ये लोग अपने भाषण को पूरा कर सकें। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है।

मैं जब बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं कि इसका विरोध होगा। मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो इतिहास के प्रति अनजान हैं, जो भविष्य के बारे में अनजान हैं जिनको समझ नहीं है। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं जिनको भारत के भविष्य के बारे में न चिंता है न भारत के अतीत को वे जानते हैं।…( व्यवधान)जिन्होंने संसदीय परम्परा को न समझा है, इसीलिए इसी तरह के लोगों ने हमारे पड़ौस के देश में उग्रवाद पैदा किया है और इसी तरह का उग्रवाद हमारे देश में पैदा करने की कोशिश की है।…( व्यवधान)उग्रवाद से उग्रवाद बंद नहीं होता। उग्रवाद शांति की बातों से बंद होता है। उग्रवाद समझदारी से बंद होता है।…( व्यवधान)इसके लिए अभी हमारे मित्र अटल जी के शांति के प्रस्ताव का बड़ा समर्थन कर रहे थे और अब शांति शब्द से ही इन बेचारों को पीड़ा हो रही है। इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहता था।…( व्यवधान)इसीलिए मैं बोलने के खिलाफ था, मैं चुपचाप सुन रहा था लेकिन आपने बड़ा कृपा की और मुझे बोलने के लिए कहा। इन सद्बुद्धि वालों से भगवान मेरी रक्षा करे, बस यही मेरी प्रार्थना है।…( व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :शांति एक तरफ से नहीं होती।…( व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, on the 13th December, there was an attack on Indian Parliament. It was not just an attack on Indian Parliament; it was an attack on the democracy of the country, on our freedom and on our traditions. On that day eight people were killed. With their great bravery and courage, they protected Indian Parliament and also Parliamentarians.

On the 11th September, there were attacks on the WTC Towers and on the Pentagon Building. The attack on Indian Parliament is a similar one. The terrorists had chosen the greatest military power and the greatest economic power, and also the greatest democracy in the world for attacks.

Many such incidents happened in India. There was an attack on the Red Fort earlier. It is a great place. Every year, on the 15th August, we celebrate Indian Independence there. We also had an attack on the Jammu & Kashmir Assembly Building. Now, we had an attack on Indian Parliament on the 13th December. They show the evil designs of the terrorists. The terrorists have a central organisation and also local units; they also have even well equipped machinery. We have to curb all such activities.

In India, since the last 20 years, we are facing terrorism and cross-border terrorism. Due to this, we lost 61,000 people so far. Due to terrorism, the country is not growing economically as fast as it should. With this terrorism by enemies, the economic growth further decreases. To avoid all these things, the Government of India has promulgated POTO Ordinance. This is the need of the hour and we should be united.

After the election of the President of America, that incident took place. Immediately after 24 hours, the American Congress convened a meeting and it unanimously supported the Government of America, led by Mr. Bush. All the political parties extended support to the actions initiated by the Government of America. Now, we are discussing the issue of terrorism. But since morning, I am watching the differences and how we are contradicting everything. This sort of differences is not for the good of the country. My Party, the Telugu Desam has its opinion; it cannot be linked with other issues; it is a separate issue.

We may have the difference of opinion. The House can divide on matters like the Economic Policy or other such political issues but this is not a political issue. This relates to the sovereignty and democracy of our country. The very existence of this Government is being challenged by the terrorists. We have to unitedly fight and root out terrorism from the Indian soil; otherwise, there will be no economic development. We cannot have peace unless we fight this evil out.

1531 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) In the past, the Government has enacted a number of legislations. Eminent Somnath Babu is sitting here. We have enacted the Dowry Prohibition Act, an Act relating to Prevention of Atrocities on dalits but I would like to ask him, have we been able to prohibit dowry or atrocities on dalits. This is because we have not enacted these legislations in their true sense. It depends on the will power of not only the Government but also the implementing agencies. Unless we implement a law properly we cannot say whether it is a bad legislation or a good legislation. In my State we have the problem of naxalites for the last so many years as a result of which there is not much development in my State. No big industry is being established in the Telangana district. Maharashtra Legislative Assembly has enacted MOCA. On the similar lines, the Andhra Pradesh Government has also enacted a legislation. Since then there has been a tremendous improvement in Maharashtra. I have read it in the newspapers and the Chief Minister has also personally told me about this. Recently I have read it in an article that the Rajasthan Government has also a proposal to enact a similar piece of legislation. So, to promote economic growth and to prevent all types of extremism, we should have a separate legislation. Things have moved in a different direction. Now, people’s view has also changed.

The Government has come out with POTO. I would like to say that immediately after the promulgation of Ordinance, our Chief Minister supported POTO, of course, with three suggestions. I suppose the Cabinet has also accepted those suggestions. The Prime Minister convened a meeting in which different suggestions came from different political parties. To prevent cross-border terrorism, if the Opposition wish to give suggestions, we still have the scope. At the time of its consideration, when POTO will be re-introduced in the House, we can make a number of suggestions. This is not a political issue. Today BJP is in power. Tomorrow some other Party may come to power. Whichever Party may be in power, I think everybody will be interested to check this cross-border terrorism. Terrorism is the root cause of all evils. So, at least on this issue, we have to show our unanimity to the whole world.

After the terrorists attack on America, the whole world backed the USA. Everybody was talking about the attacks on WTC and Pentagon where about 12,000 people were killed. America is a big economic power. Everybody is talking about it. But now the attack is on India, the world’s biggest democracy. I consider this attack as more serious than the attack on WTC. So, we all should be united. But I am sorry to say that we are not unanimous on this issue. We are just exchanging our views here. Just now the ex-Prime Minister spoke. A number of other Members have also spoken on this issue. I would say that we have to maintain dignity and decorum in the House. The whole world is looking at us. We are discussing the most important issue. A number of suggestions have come from the Opposition also. After taking the opinion of all the political parties, since the Government know the ground realities based on the intelligence agencies report, if the Government wish to initiate some action to combat terrorism, TDP will whole-heartedly support it. To combat cross-border terrorism from our soil, we will back this Government. Otherwise, there will be no economic development and hence no future for our country. We have to immediately take necessary steps to combat terrorism.

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, जब एक विशेष परिस्थिति में एक अनडयू, अनप्रीसीडेंटेड अटैक इंडियन पार्लियामेंट में हुआ, उसकी चर्चा हम लोग आज यहां कर रहे हैं। थर्सडे को अटेक हुआ था, फ्राईडे को ओबिचुअरी हुई, शनिवार और रविवार को छुट्टी थी तथा सोमवार को ईद थी, इसलिए आज हाउस बैठा। हाउस बैठने के पहले स्पीकर साहब ने एक ऑल पोलिटीकल पार्टी लीडर्स की बैठक बुलाई थी। उस समय यह डिसाइड हुआ था कि आज प्रश्न-काल नहीं होगा। प्रश्न-काल कैंसिल करके, जो टेरेरिस्ट अटैक हुआ है उस पर गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद डिसकशन होगा।

महोदय, मैंने देखा कि जब अपोजिशन पार्टी से आवाज उठी तो गवर्नमेंट ने इसे तुरंत मान लिया, क्योंकि हमारे देश में यह सबसे महत्वपूर्ण इशु है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इशु अन्य कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों ने हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर, बड़े मोनुमेंट की रक्षा करने के लिए उस दिन कुर्बानी दी, आज भी जो आदमी अस्पताल में जिन्दगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रहा था, उसका देहान्त हो गया, उसके लिए हमें बहुत ही दुख है। उस दिन इन लोगों ने कैसे अपनी जिन्दगी देकर हम लोगों को और लोकतंत्र को बचाया था। यह बात भी सच है कि इन लोगों ने क्यों जिन्दगी दी है, कुर्बानी दी है - चाहे पार्लियामेंट का स्टाफ हो, सीआरपीएफ, श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री जगदीश प्रसाद यादव, विजेन्द्र सिंह, इन सब का पार्लियामेंट में एक स्टेचु बनाना चाहिए। आज हमारे नेता से भी ज्यादा इन लोगों ने अपनी जिन्दगी की कुर्बानी देकर साबित कर दिया है - "जो खून गिरा संसद पर, वह खून था हिन्दुस्तानी, इसलिए बताई कहानी कि हम न भूलें इसकी कहानी।"

महोदय, जब कभी कोई महत्वपूर्ण इशु आता है तो पोलटिशयन, पोलटिशयन के मुताबिक बात करते हैं, लेकिन जब देश का सवाल आता है तब पोलटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे तीन-चार माननीय सदस्यों के भाषण सुन कर दुख हुआ, लेकिन पाटिल जी का भाषण थोड़ा सोबर था, बाकी माननीय सदस्यों के भाषण में पोलटिक्स ज्यादा थी। अगर हम संसद में बैठ कर ऐसा मैसेज दें कि हम ये चाहते हैं और अपोजिशन वाले ये चाहते हैं तो बाहर के लोगों के मन में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहां बाहर से कई लोग आते हैं। टीवी पर भी लोग देखते हैं और टेरेरिस्ट भी देखते हैं। ये देखने के बाद वे प्लान करते हैं। जब राजीव गांधी जी का देहान्त हुआ था तब चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। क्या तब वह राजीव गांधी जी की जिन्दगी बचा सके थे, वे नहीं बचा सके।…( व्यवधान)

महोदय, हम चन्द्रशेखर जी की इज्ज़त करते हैं। २१ मई को जब राजीव गांधी जी का देहान्त हुआ, उस समय हम लोग कलकत्ता में एक मीटिंग में गए हुए थे। हमने देखा, उनके पास कोई सिक्युरिटी नहीं थी। हमने उनसे कहा कि आपके पास कोई सिक्युरिटी नहीं है तब उन्होंने कहा कि सिक्युरिटी देकर ये लोग इतनी बात करते हैं कि हम पसन्द नहीं करते हैं, हम मर भी जाएंगे तब भी इन्हें नहीं पूछेंगे। यह चीज हमने भी देखी है। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थीं, जब उनका घर में देहान्त हो गया तो सिक्युरिटी कुछ नहीं कर पाई। सिक्युरिटी वाले ने ही उनका मर्डर कर दिया था। हम सब को और हमारे हाउस को भी इस बात का पता है। आज परिस्थिति थोड़ी अलग है। आज ग्लोबल टेरेरिज़्म बढ़ता जा रहा है, लोकल टेरेरिज़्म भी है। स्टेट स्पोंसर्ड और क्रास बार्डर टेरेरिज़्म भी है। टेरेरिज़्म, आज हमारे समाज में कैंसर के मुताबिक हो गया है। इस टेरेरिज़्म से लड़ने के लिए हम चाहते हैं, अगर हिम्मत है, Let us come together and pass a one line resolution. I will request all the Members of Parliament including Members from the Ruling Party and the Opposition Party to pass a one line resolution saying that to combat terrorism whatever necessary action has to be taken, let us take it. We leave it to the Government and let the Government take a policy decision to fight terrorism.

सर, अमरीका बड़ा देश है लेकिन वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ तो वहां के लोगों ने सरकार से सिक्योरिटी फैल्योर के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा। अगर हमारी कोई फैल्योर है भी तब भी कोई नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कोई फैल्योर नहीं हुई है। यह समय फैल्योर का नहीं बल्कि डिसीजन लेने का है। सदन से यह मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। यह वक्त नहीं है जब यह कहा जाए कि सरकार को यह करना चाहिए था, वह करना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब के माननीय चीफ मनिस्टर सरदार बेअंत सिंह के पास तो बुलैट-प्रूफ कार थी, सिक्योरिटी भी थी लेकिन आत्मघाती बम ने उनकी जान ले ली। आत्मघाती दस्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें कोई भी बात डिस-क्लोज करके नहीं करनी चाहिए। मैं संसदीय सुरक्षा के स्टॉफ को और मीडिया को उनके साहस के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। आज भी हमारे ए.एन.आई के एक रिपोर्टर की हालत अस्पताल में गंभीर है। वे लोग हम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं कि आप लोग एक हो जाइये, लेकिन हम लोग एक नहीं होते हैं। हम तब भी एक नहीं होते हैं जब लोकतंत्र पर आघात होता है, जब संसद पर आघात होता है। बाहर जनता आतंकवाद के कारण मरती है और जम्मू और कश्मीर में तो यह रोज हो रहा है।

हमारे देश का बॉर्डर पाकिस्तान, बंगला देश, नार्थ-ईस्ट, चाइना, बर्मा और नेपाल से लगा है। नेपाल में इमरजेंसी चालू है। बंगला देश में माइनोरिटीज पर अत्याचार चल रहा है। हमारे शिव-सेना के माननीय गीते जी ने कहा कि बंगला देशी हिंदू डरते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यह बात सच नहीं है। होम-मनिस्टर बाद में कहते हैं कि वे पाकिस्तानी हैं, बंगला देशी नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज बंगला देश की जो स्थिति हैं वहां पर माइनोरिटीज को इधर-उधर फेंक देते हैं। इसलिए हमको इसके ऊपर भी आपस में बैठकर कुछ ठोस करना चाहिए जिससे वहां कोई गलत फीलिंग न जाए। पहले तो एक ही देश था।

यह घटना होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि"We condemn it." Then he said, "It is a drama." अगर संसद पर अटैक ड्रामा है तो मैं इसके उत्तर में सोचती हूं कि उनकी बात का जवाब देना ठीक है या नहीं लेकिन हमारा देश हमको सबसे प्यारा है, इसलिए मैं कह रही हूं यह जानते हुए भी कि आई.एस.आई. मेरे कहने के बाद मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन हम डरते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर हमारी संसद के ऊपर अटैक ड्रामा है तो मुशर्रफ जी को एक पॉलटिकल ट्रॉमा है। उस पॉलटिकल ट्रॉमा को लेकर वह पॉलटिकल ड्रामा इंडिया में करते हैं। इंडिया से इसके बारे में स्ट्रॉग मैसेज जाना चाहिए। अब पाकिस्तान ने कहा है कि ज्वाइंट इंवैस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के आदमी मरेंगे और हम ज्वाइंट इंवैस्टिगेशन करके बैलेंस कर देंगे, यह बात नहीं हो सकती है।

अमरीका के ऊपर जब आघात आया तो हर देश उस ग्लोबल टैरेरिज्म से लड़ने के लिए तैयार था। उस टैरेरिज्म के खिलाफ था। लेकिन जब हमारी संसद के ऊपर अटैक हुआ तो हमने देखा कि वैसा ही स्ट्राँग स्टेटमेंट अमरीका की तरफ से नहीं आया, जैसा हमारी तरफ से गया था। किसी देश के बारे में बोलना तो ठीक नहीं लगता है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि भारत किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, वह अपने पांव पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लीयर ताकत है तो हमारे पास भी है। अगर वह हमें पीटेंगे तो हम पिटेंगे नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं। हम उनसे शक्तिशाली हैं।

मैंने माननीय मुलायम सिंह जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा है कि मुसमानों के ऊपर कोई ऐसा असर न पड़े, कोई ऐसा मैसेज न जाए कि we are fighting a battle against the Muslims.

हम मुसलमानों की प्रशंसा करते हैं। कल कोलकाता में रैड रोड पर जो जमात हुई उसमें इमाम ने मैसेज दिया - We condemn the attack on the Parliament building by the terrorists.मैं सूचना के लिए यह बात बता रही हूं। आजादी की लड़ाई हुई। Who is Shah Nawaz Khan? He was the right hand man of Netaji Subash Chandra Bose. At the time of partition, Pakistan offered him to stay in Pakistan. But he said: " No, I was born in India. I will fight for India and I will die for India. ऐसे मुसलमान हमारे देश में बहुत से हैं। Terrorism does not belong to any caste or any creed or any religion. Terrorism is terrorism. लेकिन हमें एक बात का दुख है। आप सब के खिलाफ एक्शन लीजिए। एक्शन क्या लेना चाहिए ऐसा सजैशन किसी की तरफ से नहीं आया। आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने अपनी जान देकर संसद को बचाया, लोकतंत्र को बचाया, मैं सोचती हूं they are the winners. They sacrificed their lives for this democracy. We are the losers because we have lost our brothers and sisters. That is why, I appeal to this House that we should pass a Resolution saying that whatever necessary action has to be taken, we trust the Government. आप सरकार को विश्वास में लीजिए और यह काम सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। प्राइम मनिस्टर ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। …( व्यवधान) Do not shout. … (Interruptions)

Sir, they are uttering some filthy words in Bengali language. This is not fair. I do not want to politicise this matter. So, I do not want to respond to that.

The CPM Members are talking of patriotism. I should not take any lesson on patriotism from those Members because they betrayed the Indian Independence movement; they betrayed India when India fought Pakistan and again betrayed us when China fought India. Everybody knows about it. (Interruptions) They are uttering some words in the Bengali language. I should not take lessons on patriotism from them.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : This is a complete distortion of facts.… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Do not interrupt me. I should not take lessons on patriotism from you. You people are saying today that you did not support the Talibans and all that. You people took out a rally in Kolkata. Everybody knows all those things. मैं यहां इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन आप लोग बंगाली में ऐसा कुछ बोले जो मेरे कान में आई इसलिए मैं इस पर बोल रही हूं। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। इसे स्टेटवाइज नहीं करना चाहती। इस तरफ के साथी पहले गांधी जी के बारे में भी गलत बात कहते थे लेकिन पचास वर्ष बाद कहा कि हमने गलती की। इसी प्रकार नेताजी के बारे में गलत बात कहते थे लेकिन बाद में कहा कि हमने गलती की। अब ऐसा मत कीजिए। इस समय ऐसी बात करने का समय नहीं है। अगर देश में टैरारिज्म चलेगा तो हम और आप नहीं बचेंगे। केवल आप और हम बचे रहेंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। लोकतंत्र को बचाना है तो स्ट्रौंग स्टैप्स उठाने पड़ेंगे। हम मौत से नहीं डरते हैं। हम मौत के साथ लड़ते हैं। जिन्दगी एक संघर्ष है। हम हिम्मत कभी नहीं हारते। हम हिम्मत कभी नहीं हारेंगे और जीतेंगे। हिन्दुस्तान इस लड़ाई में जीतेगा। तिरंगे झंडे के बारे में प्यार से कहेंगे कि " झंडा ऊंचा रहे हमारा" " सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" हम ऐसा लैसन सब को दे सकते हैं।

If we are together, we can challenge the world. If we are together, we can challenge terrorism. If we are together and if we are united, we can build up this country.

With these words, I thank you very much for giving me this opportunity to speak.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, today we are not discussing any partisan motion either against the Government or against the Minister or against any issue of the country. We are not discussing any Adjournment Motion brought forward by the Opposition. We are discussing the statement made by the hon. Home Minister about which there are no two opinions in the House. He said:

"Those behind the attack on Parliament House should know that the Indian people are united and determined to stamp out terrorism from the country. "

 

 We, in the Parliament, represent the Indian people. We are not in opposition to the statement made by the hon. Home Minister. This message has been there in the last paragraph of the statement. Therefore, there should not be any acrimony; there should not be any misunderstanding that there is a division in the House in so far as opposing the terrorists and their design to question our sovereignty is concerned.

I trust that the Government also shares the same opinion in the House that there is not a single political party or a single individual who is not in tune with the resolve which has been made by the hon. Speaker on 14th and the message in the last part of the statement which has been made by the Home Minister. Therefore, it would be most unfortunate to try to put motives on any single party or individual.

We are functioning in a system called parliamentary democracy. I should not copy what Mr. George Bush does in the United States of America; I should not be a follower of what others do in the other parts of the world; and I should follow the tradition built up year after year in this historic Parliament, right from the days of Pandit Jawaharlal Nehru to Shri Atal Bihari Vajpayee. We cannot compare anything other than this.

The Statement of the hon. Home Minister is before the House. He tried to give us the official version of the incident. Many of us were there on that day in the House. Many of us on that day were trying to justify as to why this thing happened or as to why this thing should not have happened. I would like to first draw the attention of the hon. Home Minister to this. Our point is not that we are disunited, we are all united. Before the Parliament Session began on the 19th of the last month, most of the MPs, most of the leaders, who got certain kind of security cover in Delhi got a letter from the Deputy Commissioner of Police, Delhi that the latest scrutiny revealed that things have improved so far as the security concern of Delhi is concerned - which means, there is no threat – and therefore, all securities are withdrawn.

No less than the man called Shri Shafi Qureshi, the former Governor and an eminent leader of Kashmir Valley stays in Delhi. He also got the same letter from the Deputy Commissioner like other leaders that things have improved and his security was also withdrawn. I am not talking of myself. I myself have brought it to the notice of Home Minister - that was possibly the birthday of Dr. Rajendra Prasad. He received this letter. I do not know as to what is happening. Why was it done? Shri Advani was so kind that he told me to send me a chit. I did send a chit and after three days, things were restored.

The Deputy Commissioner of Police on that day, ten days before the Parliament Session started, considered that security in Delhi has so improved and that the threat was no more, and therefore, security guards were withdrawn. At the same time, the hon. Home Minister, possibly depending on his report, made it publicly known that the Indian Parliament, the Australian Parliament and the British Parliament are under the threat of terrorists. I am told – I may be wrong, he may correct me – that by his own way, he alerted the Governments of the U.K. and Australia to take care of and give cognisance to this threat.

My first question, therefore, to the Home Minister is this. This is the time not only to express our unity but to scan and scrutinise. Why did we not do the right thing if we have the knowledge that the Parliament is the target of the terrorist? Your Police Commissioner feels that the security situation in Delhi has been improved, and therefore, security guards were withdrawn. Does it project cohesion between the perception and thinking of the hon. Home Minister by his pronouncement of the possible attack in Parliament, and the assessment of the Deputy Commission of Police, Delhi? This is the issue which we have to discuss. It is not pointing out as to who is right or as to who is wrong.

Hon. Prime Minister chose an occasion in Mumbai – 12 hours before the incident – to say to the whole nation that Parliament is the target. Mr. Deputy-Speaker, Sir, with all humility at my command, I may say and inform the House that Shri Somnath Chatterjee was alerting me that day not to say too much and that I would be in trouble.

On the day we discussed the Doda incident in the House, I went to the hon. Speaker’s room, after the debate, for some work and the Speaker thanked me. I told the hon. Speaker that the way incidents have taken place in Doda, Jammu Railway Station and Red Fort, my fear is that one day it may be that a suicide squad might come to Parliament and hit the Parliament. The Secretary-General was also present at that time. I said that the innocent Watch and Ward staff, without arms and ammunition, check us at the iron gate, see our face, check the sticker, salute us and allow us to go ahead. So, I said, in front of the Iron Gate near the fountain at Vijay Chowk and in front of the circle in the Parliament Street, there should be another security cordon to check all the vehicles individually and that we should not allow any companions to go. I said that by doing this there might be some inconvenience of traffic jam, but I requested him that this should be done; otherwise there will be a problem. Today, when I find that the same thing has started from today, I felt very sad and thought that had this been done right from the first day of the Session, possibly the terrorists could have been apprehended right at the Iron Gate.

Sir, it is not that I am trying to score a point here. I am trying to understand that if an ordinary Member of Parliament of this House could have this perception that such a threat is there for this Parliament and possibly that could happen, why was this not considered by the Government? Did the Home Minister take the Speaker into confidence by saying that he wants to have a confidential interaction quoting the intelligence reports that terrorist organisations like Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammad are having Parliament as their target and that sanctity demands that nothing can be done without your permission and so I need your permission to undertake certain security measures? Did he say that he, as the Home Minister, feels that the security and lives of Members of Parliament and Ministers are at stake, this is the threat perception and that he wants to improve the system? Did he seek the Speaker’s permission or ask for his advice? If that had been done between the Home Minister and the Speaker, we do not know about it and if that has not happened, we feel sorry for that.

Sir, we all pay our homage and pay our tributes to those who saved us and we shall continue to do so. On the day of this incident, when the hon. Speaker called us, I also gave a humble suggestion that at an appropriate time we should build a small arch or a memorial in front of the Parliament building in memory of those who laid down their lives while protecting the Parliament so that future Parliament Members would come and see that these were the people who saved India’s supreme institution, the Parliament. We should analyse as to what would have happened if the Vice-President’s cavalcade had left one minute before? What was the time for the Vice-President to leave? It was immediately after the adjournment of the Rajya Sabha. His security guards were waiting to receive him, but he was delayed a little. If that delay had not happened, what could have happened? For instance, for one thing, I think, the Government should thank the Opposition for taking up the Kargil issue. Had we not taken up that issue and had both the Houses not adjourned instantly, what would have happened? It is not a matter of luck. We should try to understand and analyse the situation.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Even total destruction could have taken place.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Yes; even total destruction could have taken place. So, when something like this happens, the security analysts examine it point-by-point as to what had happened and what could have happened. In the Statement made by the Home Minister, he said that explosives were there in the car driven by the terrorists, but he did not quantify the amount. The Commissioner of Police said that it was 31 kg. We read about this in newspapers because this detail has not been given in the statement. However, he said that the explosives were seized. If they had exploded, what would have been the disaster? If the wire was not delinked from the car after the militants died, what would have happened?

Sir, on that day, the Home Minister may recall that myself, the Home Minister himself, Shrimati Sushma Swaraj, Shri Shivraj Patil we all rushed to the Speaker’s chamber to watch the closed circuit television tape, which was recorded by Parliament.

16.00 hrs. In my opinion, I may be totally wrong. I am not an expert. Mr. Speaker tried to show us twice, the Closed Circuit TV before us. I found that the car came and was parked adjacent to a big vehicle of Parliament House. First, only three people got down and took the left-hand side towards Gate No. 12. Then, the fourth started moving towards Gate No. 1. Then, one got down from the car, went ahead for two or three steps and again came back to the car. He took something and came out with another one. I instantly calculated that there were six persons. Maybe it was not so. But the Closed Circuit TV gave me an impression that the last person who went and came out was another one. So, the confusion went on in the media that there were six terrorists. Now, of course, we should trust only your Statement and no other Statement because you have the factual position available to you at the last moment. This was not shared.

What is the contingency plan? Mr. Home Minister, can you take the House into confidence having said in public that Parliament was a target? Did you plan your contingency plan? If that would have happened to Rashtrapati Bhavan, South Block, North Block or to Parliament House, what was the contingency plan? Is there a contingency plan, say, ‘A’ according to which if something happened, how were the people to be evacuated? Which was the nearest spot where the injured people were to be taken? Were they to be taken to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital? The fact remains that at that Hospital, the CT Scan was not in order for the last 10 days. Was it a contingency plan?

You gave a message to the nation that the country may be attacked and the Parliament House may be attacked. Since you are Minister of Home Affairs, you are answerable to the nation and the Parliament. But you had no contingency plan.

One of the senior Ministers of the Government, while he was in office and re-inducted, is on record having said: "In my house, I do not want to get security. It is open to all. Anybody can come and stay." Is it a security perception of the Government that the Defence Minister’s house can be open to anybody who comes? An ordinary man by the name ‘George Fernandes’, ‘L.K. Advani’ or ‘Priya Ranjan Dasmunsi’ could say: "My house is open to all." But the institutional offices of the Minister of Defence and the Minister of Home Affairs cannot be playgrounds. They cannot have an open access to anybody whosoever comes. I am telling you that these are the issues where the overall security perception of your Government seriously lacked.

The Prime Minister said: "Parliament can be targeted." Within 12 hours, it happened. But you had no contingency plan. You are taking a shelter: "Is it not that the Delhi Police personnel fought and died?" Yes, it is so. But is that enough? They would not have been killed had that particular car not entered the Parliament Hosue.

It is true that many people referred to the name of late Shrimati Indira Gandhi. She is no more. It is not a fact that she was not informed what will happen. She was informed. But her abundant faith in secularism prevented her to eliminate a few persons from her house. I say it with authority. We are all opposed to terrorism. In this free country – India – the Father of the Nation was the first target of religious terrorism. Everybody knows that the Congress Party is second to none to support any kind of device and method that would be deployed to combat terrorism to keep the unity of the country. Shri Advani, I am glad that you have very rightly said today in paragraph 9 of your statement:

"The only answer that satisfactorily addresses this query is that Pakistan – itself a product of the indefensible Two-Nation Theory, itself a theocratic State with an extremely tenuous tradition of democracy – is unable to reconcile itself with the reality of a secular, democratic, self-confident and steadily progressing India… "

 

 Shri Advani, I am glad that you placed the objective assessment of our country and the Government vis-à-vis Pakistan on record. This is what we have been clamouring for. This is what we have been arguing for decades after decades that terrorism of any design, fear of any kind and assault on any nation, that could destroy the fabric of the nation, cannot be compromised. The entire House should be united.

We are opposed to Jaish-e-Mohammad. We are opposed to a theocratic State. We are opposed to all kinds of fanatic and fundamental approach.

Shri Geethe was telling us and giving us advise how a patriot should behave. I heard his speech. Who prevented Shri Advani to warn the Imam of Jama Masjid in Delhi to stop his uncalled for utterances, which he used to give during the war in Afghanistan? Did we prevent him? Did Opposition put a petition that he should not call and warn him? How can they blame us?

We denounce the Shahi Imam""s statement, we denounce the statements of Bajrang Dal and Shiv Sena. It does not mean that we are playing politics. To contain the Bajrang Dal and to contain the Shahi Imam is not the job of this seat. It is the job of that seat. If that seat fretters, falters, waivers, cannot set the nation in the right direction, why do they blame the Opposition? It is the accountability of the Government of the day how to respond to a situation, not by rhetoric.

Therefore, while we say it is a monumental failure of security, we did not mean to bring down the Government, to demand the resignation of the Home Minister. We tried to say, the volume in which this terrorism issue has picked up, the Government could not possibly apprehend what should be the contingency plan of this zone.

Let us frankly admit, Shri Advani was also locked up in the room and I was locked up in another room from 1140 hours to 1214 hours. The last firing sound was possibly at 1210 hours or 1212 hours, as per the report of the hon. Home Minister. He says in the report that it began at 1140 hours but he did not refer when it ended. Possibly it is 1210 hours or 1212 hours, I am not sure because I was with Shri Kuldeep Nayyar, Shri Sanjay Nirupam, Shri Shivraj Patil and I was giving information of every minute to Madam. She herself was hearing on the telephone the firing sound.

When from 1140 hours to 1214 hours, all these things happened, for about 24 to 25 minutes, the rumour outside the Parliament was १० आदमी घुस गये, छ: आदमी घुस गये, सब को घर से फोन आ रहा था। You tell me, what was the available instant mechanism to respond to the security system outside to contact and take cognisance of the fact and to rescue the people. What was the time at that moment? He casually informed me once, and I feel that when I talked to him, that he spoke to the Commissioner of Police to send a Contingent, if I heard him correctly. What time did he inform? From 1140 hours to 1214 hours, Shri Sanjay Nirupam of Shiv Sena and myself were talking in that lawn that immediately some helicopter cover would come because they may have placed some detonators. We did not know what was happening outside. So, we were all giving our views, making our stories and imagination.

The hon. Minister of Defence was in his room. When did Shri Advani call NSG? It is not in the report. When did he call the people to sanitise the entire system? It is not in the report. Surprisingly enough, amazingly, I found Army was also marching inside the Parliament arena. So far I understand, with all respect to Shri Advani, except the permission of the hon. Speaker, nobody can call Army inside the Parliament. I am not talking of the technical niceties; we were all in panic at that time. Maybe somebody has done it, but was there a coordination?

I give you one example. The statement of the hon. Home Minister has categorically stated, and we are happy that he gave this information to us, that Jaish-e-Mohammad and Lashkar-e-Taiba are behind this attack. But in the Jammu & Kashmir Assembly incident, the Central Government""s official confirmation, reconfirmed by Shrimati Chokila Aiyar, the Foreign Secretary, the other day that Jaish-e-Mohammad was behind the Jammu & Kashmir Assembly incident. Before the hon. Home Minister made the statement in Parliament, the Foreign Minister is on record, having said, it appeared on 14th, -- first Shrimati Chokila Aiyar and then the Foreign Minister, who talked to Ashraf Jehangir -- that Lashar-e-Taiba is responsible.

You can collect the tape of the Foreign Minister’s interview on Television. In that interview, I heard him saying, `It is Laskhar-e-Taiba; Shrimati Chokila Iyer reminded that Jaish-e-Mohammad did in the J&K Assembly, Laskhar-e-Taiba did on this day. Here is the High Commissioner. This is our message to you. Take action, etc.’ The point that I am making is – right from the Deputy Commissioner’s letter to the MPs that security has improved, your statement that Parliament can be attacked, and the instant reaction of the Foreign Minister on that day – that you are not coherent, and you are not sufficiently co-ordinated in the entire efforts. When you have decided to talk to Hurriyat with the help of Shri K.C. Pant, we did not prevent you. When you have decided to abandon that talk, we did not prevent you. When you have further decided to negotiate the talk, we did not express our anger but we were told that your NDA partner, the Chief Minister of Jammu & Kashmir, Dr. Farooq Abdullah, who is holding the fort as a constitutional representative of this country in Jammu & Kashmir was not involved or consulted. This gives us an understanding and impression that the entire threat perception of this country and the terrorist activities in the country are not being shared collectively in a coherent manner by your Government. This we call as a lapse, and we feel that you owe an explanation. Therefore, Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is not linked with POTO. They are unnecessarily dragging POTO. Even Shri Advani will agree with me that POTO or no POTO, we have to fight the terrorists with the might of the Indian people, with solidarity and unity. I fully agree with him. One good example was cited by some speaker that the day the incident took place in Mumbai, TADA was very much in action, and yet we could not do anything; the day they came and attacked Parliament, POTO was very much in action and yet we could not trace Mr. Gilani and we could not contact all those people till this incident took place. Why I am questioning the security lapse is, Mr. Home Minister, that after the 13th incident, we suddenly came to know that the security cover of the Prime Minister’s house, the security cover of the house of the Leader of the Opposition, and the security cover of Shri Advani’s house have been further enlarged and extended. That perception came only after the 13th. If you are in the knowledge that Parliament can be attacked and this entire area is a vulnerable area including the Prime Minister’s house, South Block, North Block, and Rashtrapati Bhawan, I would like to know as to why this arrangement was not considered before this incident took place. You have done this after this incident. That gives us the caution. Yes, the Government perhaps stopped, the Government perhaps heard and perhaps knew but could not find enough time to evaluate and analyse.

Now, I am not talking for Shri Chandra Shekhar. He was the Prime Minister of India. We all know that a Prime Minister of India, after he ceases to be the Prime Minister, gets the SPG cover for ten years, as per the law. That part is over. You took everything away, including his bullet proof car. If you think that in order to combat a situation you need a law like POTO – we will discuss it when it comes – did your security perception give you a message that these are the political leaders of the country including Shri Chandra Shekhar – by the exact framework of the law they may not get that security – who should be protected in the highest order? Did you? The answer is, `no’. This we call the security perception of the country headed by your Government, where you lack. We are not questioning your authority. You are, by mandate, the Home Minister. You are, by mandate, running the Government. That is why, we have not brought a No-Confidence Motion. If we are in a design to score politically, we could have brought an Adjournment Motion; we could have brought a Motion under Rule 184; and we could have brought a No-Confidence Motion. We are not merely a party but we are the Indian National Congress, a movement of the nation began from the days of the national struggle.

While we react to a situation, we rise above party lines. We do not like to compete with anybody. We feel, our resolve is the same. I respect every MP of this House and every party they represent. They represent the people; they represent the country. Their love of the country and their loyalty to the country is unquestionable. We may have differences. We may not like one agenda of yours; you may not like one agenda of ours. But at this hour if I feel that you have not performed your role in maintaining the security, it does not mean that I am not a patriot. Why is that message going around?

Somebody tried to drag POTO into it. The fact is that the name ‘POTO’ is not the issue; the time and moment is the issue. I feel very sad today. On the 11th September, George Bush faced the assault and instantly mobilised people and the whole world in the war against terrorism. All of us joined the war against terrorism. When we met in this Parliament after that, on the first day, we passed a Resolution and resolved to stand together in the war against terrorism, expressing our condolences to the victims of the 11th September attack. Till this day, 96 hours have passed since the attack on our Parliament. Can you inform the House how many countries of the world that joined the war against terrorism condemned the attack on our Parliament in their own Houses and paid condolences to the victims for two minutes? If that has not been done, it shows how isolated we are today in the international community.

India is not a land to be used. India is not just a government. You may sit there one day; we may sit there one day. We cannot be taken for granted by any world power and made to dance to their tunes at the cost of our own national interests. I am shocked at what has happened now. From 11th September to the fall of Kandahar, dignitaries after dignitaries have been coming and touching Delhi for ten minutes or fifteen minutes, just exchanging, ‘Okay’, ‘Okay’; but nobody is saying that this country’s progress and this country’s achievements have been purposely and deliberately destroyed and disrupted by alien forces backed by the world power during the 1950s, 1960s and 1970s, centring around Pakistan. We could not mobilise anybody to say that.

Shri Chandra Shekhar is right. The NAM forum, which was a vibrant one, could not be anymore utilised for various reasons. India could not take any initiative. अटल जी हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। After this incident, what has been the international diplomacy till this date? From the 11th September to the 17th September, the whole world exchanged views; from the 13th December to the 18th December, not even a condolence resolution has been adopted in any Parliament of the world saying, ‘India is the largest democracy of the world and something has happened there. We are campaigning for the war against our terrorism. Here, our battle of Afghanistan is over. Now, we have to find where the Jaish-e-Mohammad and the Lashkar-e-Toiba are operating from.’ Could you procure that statement? Could you bring that up? Could you tell the nation that you have scored a point and have isolated Pakistan? You could not do that. We shall not dance at the designs and dreams of Tony Blair and George Bush. Ours is a sovereign nation. We have our own agenda. We have our own interests.

These are not the days of Pandit Jawaharlal Nehru; these are not the days of Shrimati Indira Gandhi; these are not the days of Shri Rajiv Gandhi; these are not the days of Shri Lal Bahadur Shastri. These are the days of you here and General Pervez Musharraf there. The dimensions and geo-political arrangements of the sub-continent have been changed.लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था: "जय जवान, जय किसान।" He could not come back from Tashkent. We ran this country for more than three decades. We know the responsibilities of a government. We know what is accountability. We know the horrifying moments of 1948, 1962, 1965 and 1971. We also witnessed the Kargil conflict. Did we at any point of time – whether we were on this side or that side – take the issue beyond the limit?

I remember the 3rd December, 1971 when Shrimati Indira Gandhi met all the leaders in Parliament in the morning and said, ‘I am apprehending some danger because Bangladesh is getting liberated. I am apprehending some danger in the Western front.’ CPI(M) Leader, Shri Dhinen Bhattacharjee then questioned: `are you prepared to face it?’ She said, `if you all support, I am prepared.’ She did not tell anything. She went to Kolkata. At 5.30 p.m. she was addressing a meeting in Kolkata maidan. I was then the Youth Congress President. She got a chit mentioning that five parts of India had been attacked. She declared from there that we should retaliate. We came back, but before that her meeting with all parties was there. She explained the stock of the situation. Babu Jagjivan Ram, every alternate day, used to share what was happening in Bangladesh. This is the kind of democracy we have seen.

Sir, on 13th December, 2001, this thing has happened. Today, it is 18th of December. Now, you came with the statement. We thank you for that. Was it not befitting on the part of your Government to call all the Leaders, `look, our Parliament is under assault; it has been assaulted.’ I am not saying whether it is on 14th, 15th, 16th or 17th. We understood it later that this is the information we are getting. This is the kind of support we are getting from the international community. How to react to them? We would not have done much. We could have only heard you and given you our views and said that we are part and parcel with it. In this issue, there is no question of any difference between the Treasury Benches and the Opposition Benches. There is only one common issue, which is the democracy of India and the sovereignty of the people of India. Why should we differ on this issue? We do not do it, but you keep everything close to your chest. Only you have the right to know that Parliament is under threat. Only the hon. Prime Minister has the right to discuss it.

In Mumbai, at the Birthday meeting of Shri Sharad Pawar, the hon. Prime Minister said that Parliament was under attack. Only you know it. Has the Parliament no right to know it?

You all say that POTO is your priority. Who prevented you to bring POTO? Did we prevent that POTO should not come? You bring the POTO. You have a majority in the House. We are a democratic party. We have a right to oppose it. We have a right to argue as to why POTO is not required. That is our view.

Sir, on 13th December, Parliament was attacked. You listed the Bill on POTO in the List of Business on 12th. … (Interruptions) Let us not disclose these things. We have some understanding. We never said that you do not bring it. You listed it. Your priority was that you would do it on the last day. We have never said that if you bring it, you need not worry; we will support you. We have our views. We may give our views. We have learnt out of our experience. That is why, we allowed TADA to lapse. Why did we allow TADA to lapse? It was also a Congress Government at that time. Our dear colleague, Kumari Mamata Banerjee also vociferously said that why TADA should continue like this. We allowed it to lapse because we found that there was a lot of misuse in it. We learnt out of experience. In democracy, I admit, we learn out of experience. It is not a crime. We learn out of experience. Therefore, from our side, we are saying that if you could called all of us and say, `look, this is the unlawful Act, which is not sufficient enough to deal with the situation; this is the existing Act which is not sufficient to deal with the situation; and this is the Indian Penal Code which is not sufficient to deal with the situation because our information is like this, then we could have shared our views. That is why, we question it. But does that mean that we lack patriotism? Does that mean that we are not cooperating with the Government?

The Government said that they want to call Gen. Musharraf for talks. Did we say, `do not call him?’ The Government said that they wanted cease-fire in Kashmir Valley on Hizbul Mujahideen affair. Did we say, `do not do it?’ You went to Kandahar in regard to IC-814 hijacking. From that day, these things have started. How many international forces; how many countries came to negotiate either with Pakistan or with Taliban? One telephone call from Mr. Bill Clinton to Musharraf was enough. What is happening in Kandahar? Did anybody respond? When you found that there was no response from the world community, you had to break the gates of the jail and bring Azhar Masood. He was escorted by Shri Jaswant Singh to go to Kandahar.

I have been asking this point that from the day one you assumed the office, you are posed with a bigger threat of terrorism. I do not deny it. But you have not analysed it in the right perspective to build up an international opinion as well as to take home for consumption the security contingency that demand it. You could not do it.

Sir, in your presence, the foreign dignitary came, enjoyed your hospitality, held a Press Conference, describing the glory of terrorists as `Jehadi’. I understand that before the guest, you could not say anything. But it took seven days’ time for you to rebuff him. You could not do it earlier. You were fumbling. You thought that you could score an international point. Why do you accuse us? You please show one point where the Opposition did not cooperate with you and did not give an impression that we are all united.

We are all united. Yes, criticism is there. When a man like Panditji, a towering personality of this country, was the Prime minister, was he not questioned from this side as to what happened on Chinese front in spite of our peace talk and Panchsheel, that how China attacked, what G.K. Krishna Menon did, why good jeeps were not given? Did not Pandit Jawaharlal Nehru respond to the Opposition instantly saying that ‘Krishna Menon, you are my dearest friend, a clean man, a towering personality. Get down from office.’ and did not in his place, Shri Yashwantrao Chavan come and assume the office? This is the Indian Parliament! That day also the Parliament was united, but Pandit Nehru acted. Was it not in Britain during the midst of the War, when England was winning and the Prime Minister was changed? Was there a questioning that England was defeated, that people were not united? So, questioning the fault or lacunae of the Government is not non-cooperation; it is further strengthening your system. Do not accuse and bracket the entire Opposition that they are unpatriotic. At least we do not feel like that. Therefore, from the Indian National Congress side, we made our point amply clear in the morning through our Deputy Leader. This is an hour of unity of the people against the evil designs. This is an hour to demonstrate the supreme determination of the Government to deal with and combat the situation. This is an hour also to work with restraint, understanding, watching and gauging your international equation or equation of understanding or the isolation at the moment, and then you act what you consider fit. We made it clear that we will support you. But do not rush to a conclusion. Somebody is saying, authorise. What is the point in authorising? The Prime Minister is under mandate of the Constitution to take charge of the nation at an hour of crisis. When the Prime Minister comes to Parliament and says, ‘I seek a mandate specially again, more than what I got to deal with a situation’, then you can question whether we are giving the mandate or not. At least the Prime Minister has not said so. We will hear what he says tomorrow. At least Shri Advani, in his statement, did not say so. What special support he needs excepting this message? So, why do you put your words in our mouth? This is not a fair proposition. Therefore, I convey once again, on my behalf and on behalf of the Party, to the Government, through you, Sir, that they must act cohesively. They must not think after the incident, they should think before the incident. And he is a Home Minister, he should gauge his public rhetoric with his inner preparation of the Home Ministry. It should match the public rhetoric.मुंह तोड़ जवाब देंगे। पार्लियामेंट के गेट से कोई भी घुस सकता है। That does not match. So, he should match all these things.

I conclude by Home Minister’s quotation. Since he said ‘secular, democratic India versus theocratic nation’, remember, that has also a security perspective pertaining to the unity of the people as threatened by a section in India at the moment. He knows better and I wish we shall do it in the secular tradition of this country and the Constitution.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Mr. Deputy Speaker, Sir, a little less than sixty years ago it was Winston Churchill, after the battle of Britain, who said that never before in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few. And these words are equally apt, equally applicable and very much hold true for all of us in Parliament today, and through Parliament, to the whole of India. All of us, as Members of these distinguished Houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, owe, and through us, every single Indian, owes a deep debt of responsibility to those eight security personnel who sacrificed their lives to save all of us so that we could see another tomorrow.

December, the 13th, has been likened to America’s September 11 and that is true. The attack on December 13 on our Parliament was an attack, though smaller in scale than the attack on the United States of America, but far far more symbolic in as much as it was an attack on the democratic temple of India’s polity.

(g3/1630/krr/har) But, while we can say that the December 13th attack was also the same as that of September 11th, I think we must also look at our reaction. How has India reacted to December 13th as compared to the U.S. reaction to September 11th? What did we do in this reaction? From what I remember, after this September 11th incident, there was not one voice that was uttered against President Bush and his Government. You forget President Bush and his Government, there was not even a word against the intelligence agencies. Let us not kid ourselves. What happened on September 11th was a monumental intelligence failure. An attack on the U.S. of that scale should never have happened. But it did happen. But, did you see one voice raised whether in the Congress or in the Senate or outside, even in the media demanding even so much as the resignation of the head of the CIA or the FBI? No. Why? It is because the United States of America knows what it is to stand together in an hour of crisis.

Unfortunately, in our case it is sad but it is true. We had not even cremated those brave securitymen and that one lady who laid down their lives for our country and we were already ready to start blaming ‘so and so is responsible; this security agency has failed’ etc. … (Interruptions)

Sir, I know what security failure is. I come from Jammu and Kashmir. I have seen examples of security succeeding and I have also seen, unfortunately, examples of security failing. If security were to have failed on December 13th, it is a fact, unfortunate but true, a lot of us may not have been here today. A part of this hallowed institution that I am now speaking in may not have been standing. That is a credit to the security forces, to their bravery and to the fact that we had a system in place that allowed us to withstand the worst possible attack.

Now, a lot has been mentioned abut how the hon. Prime Minister, in a speech made in Mumbai, made reference to the fact that Parliament was a target. Advaniji, our honoured Home Minister made a reference to the fact that Parliament was a target. Yes, Parliament was a target. We know it was a target. We know that Parliament has been a target for a long time. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, let there not be running commentaries.

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, after the 1st of October, when that heinous crime took place against the Legislative Assembly complex in Srinagar, we knew that Parliament could possibly be a target and we did …… (Interruptions) Sir, I am no security expert. But, as I said, I come from Jammu and Kashmir and I keep my eyes and ears open to see what is happening. I myself could see the increased level of security at the two gates – the greater presence of CISF and ITBP, the rapid response units of ITBP commandos in Gypsys – primarily for this purpose to take care of suicide attacks.

But, at the end of the day, Mr. Deputy-Speaker, Sir, when one or more people with an intention of laying down their lives for a cause, no matter how much we agree or disagree with it, it is extremely difficult to safeguard against such people. The fact is that not a single Member of Parliament, not a single Minister, except for that unfortunate gardener of the CPWD not a single civilian, was forced to lay down their lives in this crime is a testament and tribute to the security that we had in place in Parliament.

Now, a lot has been said about how India has been isolated after this attack and the world has not joined us in condemning it. While the Members of the Opposition have been keen to point out the fact that they derive all their information from the newspapers, it is unfortunate that from the newspapers they have not also been able to see the fact that President Bush called our Prime Minister on the very same day; Prime Minister Tony Blair spoke to Prime Minister Vajpayee the very same day. … (Interruptions)

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): No, you say the correct thing. It was not the Prime Minister. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bangarappa, please resume your seat.

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I am not yielding. There have been messages of condemnation from almost every country of the world condemning what happened on the December 13th as an act of terrorism. Now, it is very important because there is only one country so far that has refused to accept this as an act of terrorism, that has called it an armed intrusion. We know that a country that is responsible for the act is hardly likely to own it up and say – ‘Yes, this was an act of terrorism and we condemn it’.

So, their condemnation is really not worth the paper that it is written on. Now, my colleague also mentioned that Parliament passed a Resolution condemning the 11th September attack on the United States of America and asking how many Parliaments have condemned our attack. Mr. Deputy-Speaker Sir, when we condemned the 11th September attack, we did not do it from the point of view of putting money into a bank account thinking that we condemn now and when something happens on us, they will condemn. We condemned because we felt that we needed to condemn it and we did so. And, in turn, we have received condemnations from the world over.

A lot has been said about how this Government has internationalised Kashmir and how Kashmir has become an international issue because of us. Mr. Deputy-Speaker Sir, the fact of the matter is that Kashmir was internationalised long before the NDA Government took charge; the fact of the matter is that terrorism now has been internationalised by us. The world at large now recognises that India is a victim of the worst form of international terrorism and they are standing by us in our hour of need. They say that terrorists have to be lucky only once; security forces have to be lucky every time. The same holds true for this attack of the 13th of December. It took just one break of luck for the terrorists to get even as far as they did, but security forces have to be vigilant all the time.

It was mentioned why suitable safeguards were not put into place before this attack took place, why you did not have the sort of checks that you have now, before the 13th of December. Mr. Deputy-Speaker Sir, I would like all of us, myself included, to look within ourselves. Before each Session of Parliament begins, do we not receive a little circular that says that in the interest of security, please do not bring mobile phones into the House? How many of us follow it? Here is my mobile phone.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it on?

SHRI OMAR ABDULLAH: No, it is off. … (Interruptions) But the fact is that we are not willing to put ourselves to a little bit of inconvenience if we feel there is no result from it. Now, because we have seen December the 13th, now suddenly every Member is saying we should have done more earlier. But when we wanted to do more, nobody was willing to follow. How many Members of Parliament have actually felt threatened because they have had to go through security checks in airport? How many of us are willing to walk into Parliament through a metal detector? We are not because we feel we are above all this. No, as Members … (Interruptions) It is a fact whether we are willing to admit it or not. The fact of the matter is that…… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please have order in the House.

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, the fact of the matter is that until our own house catches fire, we are not willing to call the fire brigade. If our neighbour’s house catches fire, we are not bothered. When the fire reaches our house, only then we are interested. Now, it is unfortunate that it took an incident like December the 13th to make all of us more aware of security. I am sure, we will follow the guidelines even more closely in future. … (Interruptions)

Mr. Deputy-Speaker Sir, the common feeling in the country is this. What is India’s response going to be? What are we going to do? There have been voices in favour of taking on the camps in Pakistan. There have been voices in terms of stepping up military activity. There have also been voices that have talked in terms of diplomacy. Now, I am the Minister of State in the Ministry of External Affairs. As a result, diplomacy, of course, is our primary initiative, our primary goal. We are not an irresponsible Government. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Suresh, please do not make such comments.

SHRI OMAR ABDULLAH: Mr. Deputy-Speaker Sir, if India were an irresponsible Government or rather if the NDA were an irresponsible Government, not aware of its international obligations and commitments, after Kargil, we would have gone across the Line of Control and done whatever we had to, then. Keeping in mind the responsibilities that we have to our country, to our people and beyond to the international community, we have always, where necessary, acted with restraint and with the greatest degree of maturity possible.

Having said that, no Government - whether the NDA sitting in power today or tomorrow, whether the Congress occupies the seat of power - will be able to say that they will not use force, if necessary, to defend their country and their borders. As such, even we will not say that. If the need arises and we feel that there is no alternative, we will do what is necessary to protect our borders, but it will not be the first option that we will consider. Force, violence and war will never be the first option of this NDA Government under the able leadership of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. This much I can assure you, I can assure the House, and we can assure the rest of the country.

Now, very senior and very able parliamentarian, our former Prime Minister, Shri Chandra Shekhar also, talked about the fact that India should not wage a war, India should not get into a war. This is all very well, Mr. Deputy-Speaker, Sir, when nobody is waging war on us. But the fact of the matter is that for more than 15 years, India has been a victim of a war of the highest order. In 15 years of fight against terrorism, we have lost 61,000 civilian lives, far more than all the wars India had fought put together. We have lost more than 10,000 security personnel. The Central Security Forces and the Paramilitary Forces have spent Rs. 45,000 crore in this fight.

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): The actual figure is Rs. 64,000 crore.

SHRI OMAR ABDULLAH: Thank you for correcting me. Is this not a war? If, I am saying this again, if underlined, the need then is that the war has to be met with force, then we will do so.

A lot has been mentioned about the fact that Pakistan is a nuclear power and this in itself should stop us. I for one, and this is my own personal opinion, am reluctant to believe that in the event of a normal war going against them, Pakistan will choose the nuclear option, aside, of course, from the fact that international isolation they will have to face. The fact of the matter is, geography is the biggest reason that you have to look at. You look at the size of Pakistan, you look at the size of India, and then see which country will rise from the ashes of nuclear conflict. Your answer is there right in front of you. So, this is not something that we have to always talk about because the more we talk about this, the more we limit our own security options, which I do not think we should do.

We do not fear international isolation. We have never feared international isolation where a decision has been in the interests of national security. Pokhran-II isolated India like, perhaps, no other decision could have, but our strength, our diplomatic initiatives, our diplomatic activities and, ultimately, the ability of India to bounce back from such situations ensured that we were isolated for a very short period of time. If necessary and if it is in the interests of India’s security and safety that we have to isolate ourselves from a few countries, we will do so again. We will do it again and again and again, if the need arises.

Now, I was not, to be honest with you, going to use this opportunity to talk about POTO because this is not a debate on POTO. But since Shri Somnath Chatterjee made reference to POTO and made reference to me in the same sentence, I thought I might as well share some of the points which led me to say what I did. The fact of the matter is, I still believe that POTO is a law which is necessary. My Party believes that it is necessary which is why the Jammu and Kashmir Government has already implemented POTO in J&K. But that aside, the fact of the matter is that you can have laws. They can be draconian, they can be misused, and they can also not have the effectiveness that you want them to. Now, it has been said here, almost every speaker from the Opposition said that in spite of having POTO, this attack took place. By that same logic, I am not a lawyer, but I believe, you have Section 302 of the Indian Penal Code which makes murder punishable. Has that stopped murder? No, it has not. But the fact is that, you do not do away with Section 302 just because murders are taking place. You have the law there; you punish as many people as you can. The same is the case with POTO. Now, I am not saying that every single terrorist will come under POTO’s umbrella, that you will stop every single terrorist crime. However, at least, the legal muscle required to ban these organisations, to take their money away, to seize their assets, is necessary.

There was mention made from the Opposition Benches that certain provisions in PTO need to be modified, most notably, the bail provision. As I said, I am not a lawyer, but I have been told that the way in which the Indian judges deliver judgments, they say that ‘bail and not jail’ is the rule. Now, if that is the case, do you really want to judge Jaish-e-Mohammad and Lashkar-e-Toiba by the same standards as you would judge a petty pocket thief or a petty criminal? Obviously not. These are the hard core terrorists who are capable and willing to lay down their lives to attack Parliament and, yet, you want to judge them and give them the same bail facilities, same provisions that are applicable to any petty criminal! Now, to my simple understanding it is extremely simple. But the logic of this really does not make that much of a sense. You want the rule to be simplified. You want POTO to be simplified to the extent that it is as simple and as normal as any other Indian law. Now, with a conviction rate of six and a half per cent – which means ninety three and a half per cent of convicts in India go scot free – do you want this sort of a law applicable to terrorists so that ninety three and a half per cent of the terrorists, who otherwise could have been arrested, would be allowed to go scot free? I know, Shri Mani Shankar Aiyar has a lot of disagreements in what I am saying and I am sure, in the course of the debate when he is given an opportunity to speak, he would rip my speech to shreds. But that is something I am prepared for.

Sir, it has been said that confessions should not be made admissible. How could confessions not be made admissible? How are you going to otherwise get this evidence corroborated? If the people arrested for this December 13 crime … (Interruptions) and if their confessions were not admissible… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS : Sir, he is talking of POTO here… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, please take your seat. … (Interruptions)

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, if you check the records then you would see that in the opening address of the hon. Home Minister no mention of POTO was made. It was Shri Mulayam Singh Yadav in his opening remarks, on behalf of the Opposition, brought this issue of POTO. Now if we rebut their arguments it is only because the Members of Opposition brought this issue into this discussion. Otherwise we were quite happy to have POTO on a separate forum when it was due to be discussed. But now having opened this issue, I think, they deserve to have their answers.

Sir, why is it that they want confessions to be inapplicable or inadmissible in POTO? In the States of Karnataka, Maharashtra and in the organised crime law they are very happy to have confessions acceptable. So, it is all right for the local Indian mafias to have their confessions accepted but the confessions of Lashkar-e-Taiba, or Jaish-e-Mohammad and their sympathisers must not be accepted. How exactly is it? I really, at some stage -- I am sure, this will come up in due course of the debate – would love to know about this lacunae or this divergence in the thinking about the application of the law at the States and at the Centre and somebody could perhaps explain to us so that we are able to understand as to how the State Congress and the Central Congress leadership differ in their thinking in regard to the application of this law and as to how these policies function.

Mr. Deputy-Speaker, I would conclude in a couple of minutes. It has been said that there are no safeguards. We have ensured under this new law, firstly, that all confessions would be made in front of a SP level officer and not below that. Secondly, they would be produced in front of a Magistrate within 48 hours and thirdly, if there is even the slightest indication that they have been tortured, then they would have to undergo an independent medical examination. What more do they want?

Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been said -- and perhaps this is one of the most important points – that they do not want intercepts to form part of evidence because intercepts cannot be part of evidence. Is it not strange that they do not want intercepts to form part of evidence? Insofar as match fixing is concerned, intercepts are fine. But where terrorists organisations like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad or Hizbul Mujahideen and others are concerned, where the only evidence we get is through these intercepts, they do not want intercepts to form part of evidence. Now, if I know that there is a threat to my life or we come to know that there is a threat to the life of the hon. Home Minister, then do you think that they write to us about that? Do you think that Lashkar-e-Taiba would write a letter saying, `Dear Shri Abdullah, you are number one in our hit list and we would get you’. Or, `Dear Shri Advani, we have elevated you to A-I+ status in our hit list’! Obviously, they would not do that. We know all these because we get intercepts from their communications and from their telephonic conversations. If this very evidence is going to be denied to us, then how exactly are you going to proceed against the terrorists?

Sir, these are points that I did not want to bring into this debate. But as I said my name was attached to POTO and so I felt it only necessary that I try to put before the House my own clarifications as to why I feel the way I do.

Sir, I would like to end with one or two very simple points. First, I am a Muslim. I am a Kashmiri and is as proud of being an Indian as every single one of you. It is my humble appeal to everyone, both within the House and outside, that not all Muslims are Pakistanis and not all Kashmiris are not terrorists… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rashid Alvi, please let him complete. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Muniyappa.… (Interruptions)

SHRI OMAR ABDULLAH: I am not yielding. … (Interruptions)

आपको हमने सुन लिया है। अब आप हमें सुन लीजिए।…( व्यवधान)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): You convince your colleagues. We are totally convinced of your patriotism.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chaturvedi.… (Interruptions)

श्री उमर अब्दुल्ला : देखिये, जब आप बोल रहे थे, तो मैंने बैठकर आपकी बात को सुना। अब मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ, तो आप मेरी बात सुनिये।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bangarappa, what is this?

SHRI OMAR ABDULLAH: My message goes beyond this House. Why do you not understand? Listen to me. … (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : I congratulate you for making a very relevant point… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rashid Alvi, you are going to be the next Speaker. Let him complete.… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR) : He is telling it for BJP.

SHRI OMAR ABDULLAH: I am telling this as much to people who seek to exploit the sentiments of Muslims for their own personal gains. All right? … (Interruptions) I know who has how much sympathy, where it lies and why it lies there. Do not try and teach me. … (Interruptions)

Please do not politicise what I am trying to say. My message is far wider. My message is for those people … (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): You share power with BJP.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Suresh, do not interrupt.

SHRI OMAR ABDULLAH: Do you not like what I am saying? If you do not, say so.… (Interruptions)

The fact of the matter is - and this is something that has been widely reported - innocent Kashmiri people who earlier, let us say for example, were renting an accommodation for Rs.2,000 are now being told, "because you are a Kashmiri, pay more than Rs.3,000." It is these sorts of things that I am trying to highlight. The fact of the matter is, every Kashmiri trader here, or in Goa, or in Mumbai, is not a terrorist. It is this that I am trying to highlight for you. There are more than enough Kashmiris today who are laying down their lives for this country. The Jammu and Kashmir Police who are working side by side with the Central Agencies, not only to crack this crime but all other incidents of terrorism, are also Kashmiri. They are also Muslim but they lay down their lives every day for this country. This is something … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Suresh, do not disturb now.

SHRI OMAR ABDULLAH: Look! When I speak, I do not speak in my individual capacity. The fact that I am speaking here means that I speak on behalf of the Government. So, when I express sentiments, I do not express just my own. I express sentiments of every single member of the Treasury Benches. … (Interruptions)

Mr. Deputy-Speaker, I have said all that I have got up to say. I would like to thank you for this opportunity. I once again like to reiterate this Government’s firm resolve and commitment to combat all forms of Pakistan’s nefarious designs both diplomatically and if, once again if, need arises, we will combat them by any means necessary. But we will most certainly keep the sentiments, opinions and the security of the people of India foremost in our thoughts before we decide.

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): आज हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा वाकया पेश आया। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, फिर शोर शुरू कर दिया। कृपया शान्त रहिए। Hon. Members, order please. We are debating a very serious matter.

श्री राशिद अलवी : पार्लियामेंट पर हमला हुआ और सिर्फ यह हमला पार्लियामेंट के ऊपर नहीं था, यह हमला हिन्दुस्तान की आजादी पर, हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी पर था। यहां मैं यह बात भी नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की इंटैलीजेंस फेल हो गई। यह कहा जाना कि हिन्दुस्तान की इंटैलीजेंस फेल हो गई, गलत है। मैं यह भी नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की पुलिस फेल हो गई। मैं मुबारकवाद पेश करता हूं हिन्दुस्तान की इंटैलीजेंस को, मैं मुबारकवाद पेश करता हूं हिन्दुस्तान की पुलिस को, लेकिन अगर कोई फेल हुई है, तो हिन्दुस्तान की सरकार फेल हुई है।

१६५६ hrs. (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए) एक दिन पहले, बाम्बे में प्राइम मनिस्टर साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो सकता है। अगर इंटैलीजेंस फेल होती, तो प्राइम मनिस्टर साहब को कैसे पता चल सकता था कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर हमला हो सकता है। हिन्दुस्तान अमरीका को इत्तला देता है कि उस पर टैररिस्ट्स का अटैक हो सकता है, हिन्दुस्तान इंग्लैंड को इत्तला देता है कि उस पर टैररिस्ट्स का अटैक हो सकता है, लेकिन इस बात के मालूम होने के बावजूद कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर टैररिस्ट हमला कर सकते हैं, सरकार खामोश रहती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

चेयरमैन सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे तमाम एहतियाती तदाबीर, जो इंतजामात आज हो रहे हैं, वे इससे पहले क्यों नहीं हुए। वे लोग जिन्होंने कुरबानी दी, उन्हें मैं खिराजे अकीकत पेश करता हूं। अगर दुनियां के अंदर किसी अन्य मुल्क में यह वाकया पेश आया होता, तो मैं नहीं समझता कि वहां की सरकार एक लम्हे के लिए भी बाकी रहती।

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, तब से इस प्रकार के वाकये हो रहे हैं। यह कोई पहला वाकया नहीं है, चाहे कारगिल का वाकया हो, चाहे प्लेन हाईजैक कर के कंधार ले जाने का वाकया हो, चाहे लाल किले का वाकया हो, चाहे कश्मीर असैम्बली का वाकया हो, हर वाकये के बाद सरकार आती है और कहती है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आई.एस.आई. का हाथ है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, यह बाधा उचित नहीं है। शांति रखिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें। आप से अनुमति लेकर तो मैं बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, बीच में बाधा डालना उचित नहीं। कृपया बैठिए।

श्री राशिद अलवी : देश यह सुनते-सुनते अब थक चुका है कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज पूरे देश को टैररिज्म से खतरा है, सरकार इस टैररिज्म को खत्म करने के लिए क्या करना चाहती है ?

चेयरमैन साहब, शिवराज पाटिल जी तकरीर कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप इस मर्ज की दवा बताएं कि क्या है। कितनी तकलीफ की बात है कि जो लोग सरकार के अंदर बैठे हैं, वे यह पूछ रहे हैं कि दवा क्या है। डाक्टर मरीज से पूछ रहा है कि दवा क्या है।

17.00 hrs. यह बात तो हमें पूछनी है कि टेरोरिज़्म को कैसे खत्म करना है। पार्लियामैंट के ऊपर हमला हुआ, पूरी दुनिया के अंदर उसका एक मैसेज चला गया। मैं आपसे बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जब किसी सरकार का ऐतबार खत्म हो जाता है तो वह सरकार ज्यादा दिन नहीं रहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी कमज़ोरी का इज़हार मत कीजिए, इस बात का इज़हार मत कीजिए कि पार्लियामैंट के ऊपर हमला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर यह एहसास है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी डैमोक्रेसी, पार्लियामैंट के ऊपर हमला हुआ है।…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) :अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में जब आई.एस.आई. छापामारों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो उनके विरुद्ध इन्होंने पहल की थी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए। ऐसे टोका-टाकी उचित नहीं है।

श्री राशिद अलवी : यह दुनिया बड़ी ज़ालिम है। किसी कमज़ोर आदमी को जिन्दा देखना नहीं चाहती, किसी कमज़ोर कौम को जिन्दा देखना नहीं चाहती, किसी कमज़ोर मुल्क को जिन्दा देखना नहीं चाहती। यह कोई मज़ाक का सवाल नहीं है। अगर सारी दुनिया को यह एहसास हो गया कि हमारा मुल्क कमज़ोर है तो वह सही मैसेज नहीं होगा। कमज़ोरी का ऐहसास दिलाना कि हमारी पार्लियामैंट के ऊपर हमला हो सकता है, हमारी पार्लियामैंट के ऊपर टैरोरिस्ट्स आकर हमला कर सकते हैं और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, दुनिया को यह मैसेज जाना कोई अच्छी बात नहीं है।…( व्यवधान)मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि ११ तारीख को जब अमरीका पर हमला हुआ, पूरी दुनिया ने अमरीका का साथ देने की कसम खाई, लेकिन १३ तारीख को जब इस मुल्क पर हमला हुआ तो उसी अमरीका ने, जो टैरोरिज़्म के खिलाफ लड़ाई करने की बात करता था, कहा कि हिन्दुस्तान को अपनी हिफाज़त करने का हक जरूर हासिल है लेकिन सोच-समझ कर फैसला करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अमरीका के ऊपर हमला हुआ तो हम अपनी ज़मीन देने को तैयार थे, अपना आसमान भी देने को तैयार थे। हमने मैसेज दिया कि हम अमरीका की हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आज जब इस मुल्क को जरूरत है तो वह इस तरह की ज़बान बोलने के लिए तैयार नहीं है।

अभी हिन्दुस्तान के विदेश राज्य मंत्री यहां बोल कर गए हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसलिए खड़े हुए हैं? कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, शान्ति रखिए।…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : हिन्दुस्तान के विदेश राज्य मंत्री बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कह कर गए - एक तरफ उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम नेताओं ने प्राइम मनिस्टर से टेलीफोन पर बात की और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनैशनल आइसोलेशन में अगर हिन्दुस्तान चला जाता है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हिन्दुस्तान के विदेश राज्य मंत्री यहां इस बात को आरग्यू करके गए। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब हम इतने अंधेरे से गुजर रहे हैं, इतनी तारीखी के साथ गुजर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे लोग जो ट्रैज़री बैंचेज़ पर बैठे हुए हैं, संजीदा नहीं हैं। वे इतने बड़े खतरे को महसूस नहीं कर रहे हैं। आज भी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा यहां मदरसों की बात कह कर गए कि नेपाल की सीमा पर जितने मदरसे हैं, वहां टैरोरिस्ट्स बसते हैं। आज ही वे यह कह कर गए हैं जो संजीदगी नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक मदरसे का नाम बताने की कोशिश करें, बताएं कि किस मदरसे के अंदर टैरोरिस्ट्स हैं।…( व्यवधान)मदरसों की बात हमने नहीं की, आपने की है।…( व्यवधान)

श्री मल्होत्रा यहां कह कर गए कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, उनमें टैरोरिस्ट्स बसते हैं।

मुलायम सिंह जी, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने भी एक बात कही कि अगर ५० हजार, एक लाख, दो लाख मुसलमान टैरेरिस्ट हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाये। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा कि अगर ३०-४० हजार मुसलमान टैरेरिस्ट हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमान के नाम के साथ टैरेरिस्ट क्यों जोड़ा जाता है?…( व्यवधान) टैरेरिस्ट की बात आती है तो मुसलमान का नाम लिया जाता है, यह क्या वजह है कि इस हाउस के अन्दर खड़े होते हैं …( व्यवधान) टैरेरिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। इस पार्लियामेंट के अन्दर…( व्यवधान) जी फरमाइये। इसके अन्दर दूसरे लोग भी शामिल हैं, जिन लोगों के घरों पर रहकर उन लोगों ने प्लानिंग की।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री राशिद अलवी : मुझे बहुत तकलीफ के साथ यह बात कहनी पड़ रही है।

सभापति महोदय : श्री बृजभूषण सिंह, आप बार-बार बाधा खड़ी करते हैं।…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : मैं बहुत तकलीफ के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि उमर फारूख अपने अहसासात कहकर गये कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हैं। इस तरीके का जब भी वाकया आता है तो मुसलमानों को इसके अन्दर जोड़ने की कोशिश की जाती है। मैं भी कहना चाहता हूं और बी.जे.पी. के तमाम एम.पीज. से कहना चाहता हूं कि अपने आबोवज्जात की फेहरिश्त पार्लियामेंट में पेश करो, हमारे आबोवज्जात ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे आबोवज्जात जेलों के अन्दर रहे, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जामा मस्जिद के किनारे जो खूनी दरवाजा है, वह इसलिए खूनी दरवाजा कहलाता है कि वहां पर हमारे आबोवज्जात को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। कुतुब मीनार के पीछे जाकर देखो कि वहां पर जो उस जमाने के पेड़ और उनके गुद्दे हैं, वे आज भी इतिहास बताने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे आबोवज्जात को रस्सी के फंदे पर डाल दिया गया था, हिन्दुस्तान की आजादी के लिए फांसी दे दी गई थी और यह वह वक्त था, जब ये लोग अंग्रेज का साथ दे रहे थे। आज हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो ये हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का मुसलमान किसी के सहारे जिंदा नहीं है। मैं बी.जे.पी. की सरकार को यह बता देता हूं कि उनके जिस तरीके के बयानों से, इस तरीके की बातों से इस मुल्क के अन्दर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

पोटो की चर्चा बार-बार की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप पोटो लागू कीजिए। आप पार्लियामेंट के अन्दर इसे पास कीजिए, अगर आप पास कर सकते हैं। पोटो तो आज भी लागू है और १३ दिसम्बर को भी लागू था और आपने उस गिलानी को, जिस गिलानी की बात आप बार-बार कर रहे हैं, उस गिलानी को आपने पोटो के अन्दर क्यों नहीं बन्द किया, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है ? आपको गिलानी को पोटो के अन्दर बन्द करने से किसने रोका था?…( व्यवधान) आप गिलानी को पोटो के अन्दर बन्द करते, आप टेरेरिस्ट लोगों को पोटो के अन्दर बन्द करते, अपोजीशन के अन्दर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, लेकिन आपने किसी को पोटो के अन्दर बन्द नहीं किया। गिलानी इस देश के खिलाफ खिलवाड़ करता रहा और आप उसको बन्द नहीं कर पाये।…( व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टाडा के अन्दर जितने लोग इस मुल्क के अन्दर गिरफ्तार हुए, १.५ परसेंट लोगों को उसमें सजा हुई है, ९८.५ फीसदी लोग १०-१० साल जेलों के अन्दर रखकर छोड़ दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि वे लोग जो दस साल तक जेलों में रहे और १० साल के बाद अदालतों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके घर वालों का और उनका कौन जिम्मेदार है, जब अदालत ने छोड़ दिया।…( व्यवधान) जम्मू कश्मीर के अन्दर १३ हजार लोगों पर टाडा लगाया गया था और १३ हजार लोगों पर टाडा लगाने के बाद सिर्फ ५८४ केसेज तय हुए, बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया गया। पंजाब के अन्दर १७,८०० लोगों को टाडा के अन्दर बन्द किया गया, लेकिन उनमें से…( व्यवधान)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, they are continuously disturbing the House. We have Ministers sitting here. Prime Minister’s own Minister of State is also sitting here. Please ask him to bring his supporters under some kind of control.

श्री थावर चन्द गेहलोत (शाजापुर): नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यह कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

श्री राशिद अलवी : सच्चाई बड़ी तल्ख होती है। सच्चाई को बर्दाश्त करना हरेक के बस की बात नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये ऐसे ही शोर करते रहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर १७८०० केस टाडा के अंदर रजिस्टर्ड हुए।…( व्यवधान) ऐसे कैसे होगा कि आप सरकार भी चलाएं और विपक्ष का काम भी करें। सच्चाई सुनने को आप लोग तैयार नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आडवाणी साहब के आने के बाद ये थोड़ा तमीज सीख जाएंगे और मेरी बात को सुनेंगे।

पंजाब के अंदर १७८०० केस टाडा के अंदर रजिस्टर्ड किए गए। जिनमें से १०५६२ केसेज में चार्जशीट ही फाइल हुई, बाकी ६००० केसेज में चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। इन १०५६२ केसेज के अंदर ९१८२ लोगों को छोड़ दिया गया। सिर्फ चंद सौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मेरे पास पूरे देश का डाटा है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में या जम्मू-कश्मीर में कितने केस टाडा के अंदर रजिस्टर्ड हुए और कितने लोगों को छोड़ा गया। मुझ से ज्यादा होम मनिस्टर साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि टाडा के अंदर कितने लोगों को छोड़ा गया और कितने लोगों को सजा मिली।

पोटो के खिलाफ हम लोग इसलिए नहीं हैं कि हमें इससे खतरा है। हम भी आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। लेकिन पोटो इसको नहीं रोक पाएगा। पोटो की मुखालफत सारा विपक्ष इसलिए कर रहा है कि वह राजनीति और सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। संसद से पास होकर अगर पोटो को लागू किया गया तो हिन्दुस्तान की अक्लियतों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो लोग आज भी संसद के अंदर यह बात कह रहे हैं कि नेपाल के किनारे बने हुए मदरसों के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहता हूं। मैं कई बार हाउस में इस बात को कहा है, मैं होम मनिस्टर साहब से भी बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूं कि एक भी मदरसे का नाम बताने का वे कष्ट करें, जहां आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। आप बताएं कि कितने मदरसों से कितने आतंकवादियों को आपने गिरफ्तार किया है, ताकि लोगों को पता चले कि मदरसों के अंदर वाकई आतंकवादी पलते हैं। अगर हाउस के अंदर विजय कुमार जी यह बात कहें कि नेपाल के किनारे बने मदरसों में आतंकवादी पलते हैं और बाहर से पैसा आता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। होम मनिस्टर साहब सबूत के साथ देश को बताएं कि कितने मदरसों के अंदर इस तरीके का वाकया होता है। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं, राशिद अलवी, उसकी मुखालफत करके उनको गिरफ्तार कराने में आपकी मदद करूंगा। बेबुनियाद बातें करके इस देश में फिरकापरस्ती और साम्प्रदायिकता फैलाकर पोटो को एक साम्प्रदायिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके आप हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा न करें।

चुनाव आता है और चला जाता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा और चला जाएगा, लेकिन चाहे संसद के ऊपर हमला हो, चाहे पोटो की बात हो, उसको राजनीतिक हथियार में इस्तेमाल न करें। अगर भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने यह साजिश की कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को, अक्लियतों को और दूसरे कमजोर तबकों को इस तरीके के जाल में फंसाने की कोशिश की, इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो यह कोई मुनासिब बात नहीं होगी।

इस देश में जब भी आतंकवाद की बात की जाए, उससे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को न जोड़ा जाए। इस देश के मुसलमान सेक्युलर मुसलमान हैं।

इस देश के अंदर हिन्दू भी टैरेरिस्ट हो सकता है और मुस्लिम भी टैरेरिस्ट हो सकता है और हम कहना चाहेंगे कि जो भी टैरेरिस्ट हैं,…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करिए।…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपील करना चाहता हूं कि टैरेरिस्ट जो भी हो, चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि टैरेरिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। टैरेरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। …( व्यवधान)मैं तो आपसे कहता हूं कि कनॉट पलेस के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, हम भी उसमें ताली बजाने का काम करेंगे लेकिन टैररिज्म के छाते के अंदर इस देश के अंदर कम्युनैलिज्म पैदा नहीं कीजिए।…( व्यवधान)जो कोई भी इस देश के अंदर टैरेरिज्म करते आये हैं, हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और अपनी लीडर मायावती जी की ओर से इसको कंडैम करते हैं। इस देश के अंदर सैकुलर फैबरिक मजबूत करने का काम कीजिए। इसे कमज़ोर करने का काम मत कीजिए।

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Mr. Chairman Sir, on 13th December, 2001, a new history was sought to be written by the enemies of our nation with guns. The valiant security personnel had put an end to their designs within minutes. We have lost eight of our able security personnel who have made supreme sacrifice to save the honour and sanctity of the chambers of democracy.

I enjoin my party DMK in conveying heartfelt condolences to the bereaved families of all the eight security personnel. With a long-term perspective, we are now discussing as to how to stop such terrorist attacks. The Home Minister has mentioned in his statement that Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammad are evidently behind this evil design. They evidently have support from Pakistan ISI and their masters across the border. I wish the whole world joined us at this hour of terror to condemn this attack on our democracy. It is a great challenge placed before us. Let us try to convert this challenge into an opportunity to put an end to terrorism once and for all.

The incident that occurred on 13th December is not an isolated one. We have had similar attacks in a row earlier in many parts of the country. Red Fort intrusion, hijacking of IC-814, attack on J&K Assembly at Srinagar on 1st October have all been masterminded by the very same organisations mentioned by our hon. Home Minister. Our party, DMK, believes that multiparty democracy can survive only when our nation is safeguarded. The most important task before us is to work unitedly irrespective of political differences, caste, creed and religion. We cannot compromise on our nation’s security. When it comes to preserving our nation’s sovereignty, unity and integrity, the DMK always comes forward to even forego its stand on certain democratic points of view. So, cutting across party lines, the nation should unite together and fight against terrorism. The DMK Party supports the stand taken by the Government to save peace, solidarity and democracy of our nation.

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to say that the attack on the Parliament building by the terrorist group on 13th December is an attack on the Indian democracy. India is the tallest democracy in the world.

Sir, we have been deliberating over the cross-border terrorism for the last two years on the floor of this House. Whenever we debated the issue of cross-border terrorism, we used to remind the Government and also we used to place the facts before the Government saying that the Government should take stringent action against the terrorists. I know that it is very difficult to tackle terrorism. So, terrorism has to be dealt with a firm, iron-hand. To save the people of India from the terrorist attack, it is necessary that stringent legislation should be passed. No doubt, there are legislations.

About 25 years ago, as early as in 1976, the Uttar Pradesh Assembly passed an Act amending the Criminal Procedure Code. It was about deleting the operation of the provisions of anticipatory bail in that State to curb the terrorist activity. That Act was upheld by the Supreme Court. The deletion of the operation of the anticipatory bail provision by the Uttar Pradesh Asssembly was upheld by the Constitution Bench of the Supreme Court. So, Sir, to deal with firmly on legal grounds, the Government’s initiative has to be welcomed. Of course, it is not welcomed by everybody. It was first welcomed by my leader of the All-India Anna Dravida Munnetra Khazhagam Dr. Jayalalitha because she tackled terrorism; she tackled the LTTE from 1991 to 1996 after the assassination of the late Shri Rajiv Gandhi. That is why, she is placed under the "Z" category security.

We all mourn the death of the security personnel because without their barricade, without their countermanding the terrorist attack, we would not have been alive today to speak here.

Cross border terrorism is encouraged by Pakistan. Mr. Chairman, Sir, you have also participated in a number of all-party meetings where the Prime Minister was there; the Home Minister was also there. Pakistan is encouraging cross-border terrorism. Here also, the Pakistani ISI is behind these two groups, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammad. When the ISI of Pakistan is encouraging these terrorists to attack the PMO, the Red Fort, the Home Minister and to attack this Parliament, we should all converge and stand united to face the challenge at this point of time. It is a great challenge posed to the nation by the terrorists. When the Pentagon was attacked, when the World Trade Centre was attacked and demolished by the Osama bin Laden group, the opposition democrats did not find fault with the Government headed by Mr. Bush. In that way, when it is an international issue, when it is an issue concerning the whole nation, we should all stand united cutting across party lines to save India from further disaster and from further terrorist attack.… (Interruptions) Warning is no good.

There was a reference whether we should wage a war against Pakistan or not. That was the question posed before this House and it was answered to a little extent by the hon. Minister of State of External Affairs Shri Omar Abdullah.

For every action, there should be an equal and opposite reaction. If there is an action and if there is no counter-action, you cannot survive. Only a diamond can cut a diamond. In that way, I would appeal to the hon. Home Minister and the Government of India to take repressive measures, to take stringent measures and to take measures the Government of India would take, in accordance with the time, to crush terrorism. That is the duty and that should be the Constitutional duty of this Government at this point of time.

When a reference of the POTO was made, my leader had said that we can support the POTO, lock, stock and barrel. Of course, the criminal law says that crime is an act forbidden by law under the pain of punishment. If there are more laws, more crimes would take place; if there are less laws, less crimes would take place; and if there are no laws, no crime would take place. Crime is a product of law. … (Interruptions) Lord Macaulay, a literary writer, as early as in 1860, has drafted the Indian Penal Code. That is enough. But even then we brought in the New Education Policy, the New Industrial Policy, and the New Textile Policy. Something should be new, only then the people would accept it. This is also imported from the Indian Penal Code and that the effect of the POTO would definitely give a stern signal to terrorists. We do not have Indian terrorists.. No foreign terrorists and no Pakistani terrorists can be allowed to terrorise Indian people in Indian soil. How can five Pakistani terrorists attack our Indian Parliament building? How can we tolerate it? They are not Indian terrorists. They have been engineered and sent by the ISI to create confusion in our country, to create instability in Government and to create economic instability.

One day, we showed some 500 rupee counterfeit notes circulated by the ISI. The hon. Home Minister may know about it. The other day, Shri Sharad Pawar showed a thousand rupee counterfeit note circulated by the ISI. This is to spoil our Indian economy. Now, a time has come that we must control terrorists. We must eradicate terrorism; we must root out terrorism; and we must liquidate terrorists. … (Interruptions) No democrat would support a terrorist. We are deliberating in Parliament. We are not terrorising anybody here. This is a place of housing of elected representatives. I would say that we would stand by the Government of India to liquidate terrorists and to eradicate terrorists. To that extent, whatever is possible for the Government, let it pass any law to curb terrorism. We do not go into the grammar of it. We want eradication of terrorists; we want liquidation of terrorists; and we want democracy to be upheld. That is why my party has taken a stand that to eradicate terrorism, we must have a stringent law. The Constitutional Bench of the Supreme Court upheld the TADA. The Constitutional Bench of the Supreme Court upheld the Acts of 1984 TADA, 1987 TADA, along with Section 9 of the Uttar Pradesh Act.

When TADA was passed in 1987, that was done by a different Government, Now, POTO is being brought by the BJP Government. So, both have the same view on curbing terrorism and we are in between the two. Now, this BJP Government is going to introduce POTO in 2001.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): But you are yet to pass another law.

SHRI P.H. PANDIAN : But the State Governments have got the power to pass any law to curb terrorism, because it is under the Concurrent List. That is why, I have quoted the 1976 example of Uttar Pradesh. The States are free to pass a criminal law or amend the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code can be amended to deny anticipatory bail to somebody. Anticipatory bail is not meant to be granted to a terrorist, but it is intended to be granted to a local resident who is not likely to abscond. That is the provision.

SHRI S. BANGARAPPA : That law is already there.

SHRI P.H. PANDIAN : If the Government wants, it can deny that provision to a terrorist. So, let us not make political capital out of the POTO and the terrorist attack on Parliament building. Let us all come together and fight terrorism. Every State in the country do not have terrorist organisations, except some splinter organisations here and there in some States. So, this law is imperative in the present context and only for want of a law of this kind, the brazen attack on this building by the terrorists had taken place. It is a vivid example for taking action to curb terrorist activities.

So, I would say that the attack on this building was a sorry state of affairs on that day. We were all present in the Central Hall at that time and we were not terrified. We are all Indians and we also have the same kind of will and mental make-up like that of the terrorists, but we have a controlled personality. So, on that day, when the attack took place, all Members of Parliament were in the Central Hall and we knew what was happening around us. By a providential escape we have all assembled here today to discuss as to how our Parliament was attacked by the terrorists. So, had the POTO been introduced on that day immediately after the attack, it would have been passed immediately, because on that day the situation was totally different. Everybody was thinking about it. Now, three days have passed by and there is a little relaxation among some people. But on that day, everybody was firm on that. Those terrorists had been killed. Had they not been killed, they would have been arrested under POTO.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): But an FIR has been filed.

SHRI P.H. PANDIAN : FIR is only the first document. It is not the final document. You can include more on it after investigation. FIR is there to set the law in motion. … (Interruptions) For example, a person can be charged under Section 326 of the Indian Penal Code, but later on, after investigation he can be charged under Section 302 also. So, in the same way, if the investigation reveals certain things, the Government has to file a charge sheet under POTO. That is the legal procedure. So, FIR is not the final document. Anybody can file an FIR.

So, on my behalf and on behalf of our party, we express our heartfelt condolences to the members of the bereaved families of the security personnel who have laid down their lives in order to save our lives.

To commemorate that, the Government should rise to this occasion and prevent a recurrence. I would caution the Government. On that day, there was an attempt. There should not be any accomplishment thereafter. A crime may be attempted. If they fail, they will try to accomplish it later on. So, be vigilant, be cautious and try to liquidate the terrorists.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, आज बहुत गम्भीर सवाल पर सदन में चर्चा हो रही है। वैसे तो पूरी दुनिया इस समय आतंकवाद से ग्रसित हो चुकी है लेकिन १३ दिसम्बर की घटना से पूरे देश में एक दहशत का वातावरण बना। मैंने इस धटना को अपनी आंखों से देखा था। हम ८-९ सांसद प्रथम तल पर खड़े थे। जिस समय गोलियों की आवाज आ रही थी, हम लोग उस समय यह समझ नहीं पा रहे थे कि वहां गोलियां चल रही हैं या कुछ और हो रहा है?

१७.३७ ण्द्ध. (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं तब हमने महसूस किया कि परिसर में कोई घटना घट रही है। मैं आरोप की नीयत से नही बल्कि सीधे तौर पर दो-तीन सवालो के बारे में गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं। संसद में हमले की बात पहले से थी। जैसे पहले तपस्वी और मुनि तपस्या करके दिव्य द्ृष्टि प्राप्त करते थे और पूर्वानुमान लगा लेते थे कि क्या होने वाला है, उसी तरह किसी सरकार की दिव्य द्ृष्टि उसकी खुफिया एजेंसी हो सकती है। खुफिया एजेंसी ने सूचना दी थी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री, वहां के पुलिस कमीश्नर ने भी सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हम यह मान कर चलते हैं कि सरकार सतर्क थी। कारण, यहां चार स्तर की सुरक्षा व्यवस्था थी। जब हम गाड़ी में आते हैं तो शीशे से पदाधिकारी देखते हैं कि गाड़ी में क्या जा रहा है। लोक सभा के सुरक्षा कर्मी भी वहां रहते थे, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के लोग भी वहां रहते हैं। आज भी मैं जब अपने आवास से संसद आ रहा था तो मालूम हुआ और अखबार में भी पढ़ा था कि गेट नम्बर एक से सभी गाड़ियां आएंगी। मैं केवल एक सवाल जानना चाहता हूं कि जब पहले से सूचना थी तो समीक्षा के बाद सुरक्षा पदाधिकारियों ने महसूस किया होगा कि एक तरफ से गाड़ी आएगी और दूसरी तरफ से गाड़ी जाएगी तथा सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। चैक किया जाएगा कि कोई भी गलत आदमी हथियार लेकर गेट से नहीं गुजरेगा। जब पहले से यह जानकारी थी कि संसद पर हमला किया जा सकता है तो सुरक्षा पदाधिकारियों ने पहले से इस बारे में समीक्षा की थी या नहीं? यदि की थी तो उन लोगों ने उस समय क्यों महसूस नहीं किया कि एक तरफ से गाड़ी आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है।

मैं दूसरा सवाल यह जानना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर गिलानी गिरफ्तार हुए, उससे पहले वह कितने दिनों से दिल्ली में थे? क्या इसकी जानकारी ली गई? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि घटना के बाद दो अपराधी ट्रक से भाग कर कश्मीर तक पहुंच गए। ठीक है कि हमारी खुफिया एजेसियों ने वहां रिपोर्ट दी कि दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

लेकिन जैसा अखबारों में छपा कि दिल्ली से कश्मीर जाने में ट्रक को काफी समय लगा होगा। आखिर इस बीच रास्ते में ट्रक को क्यों नहीं रोका गया, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा । इसके साथ ही घटना घटने के बाद सुरक्षा में त्रुटि की बात की गई। इस सवाल को कैसे माना जा सकता है? इस सवाल को इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि अगर सुरक्षा में कमी होती और सुरक्षाकर्मियों से थोड़ी चूक हुई होती या समय पर वे काउंटर नहीं करते तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इस समय हम लोग यहां भाषण नहीं कर रहे होते बल्कि कंडोलैंस करने वाला कोई नहीं होता।

सभापति महोदय, हमारा देश धर्म को बहुत मानता है। यहां पर परमात्मा की कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमारी मदद की। यदि उसने मदद न की होती तो कहते हैं कि जिस कार में विस्फोटक पदार्थ रखे गये थे, अगर कार में लगी हुई तार का अंश न टूट गया होता और आतंकवादियों को मौका मिल गया होता तो इससे बड़ी घटना घट सकती थी। इस सब के बावजूद आतंकवादी अपनी कार्यवाही में सफल हो चुके हैं। जिस समय गोलियां चलीं, उस समय केन्द्रीय कक्ष में बहुत से सांसद और कुछ मंत्री बैठे हुये थे। बीच में एक बार यह चर्चा चली कि आतंकवादी अंदर प्रवेश कर गये हैं। यह बात सुनकर सारे लोग कमरा बंद करके बैठ गये और परेशान थे। वे लोग उस समय यह महसूस कर रहे थे कि कहीं आतंकवादी इधर न आ जाये। मेरे एक मित्र मंत्री हैं परन्तु उनका नाम मैं नहीं लूंगा। जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां थे और किस स्थिति में थे। उन्होने बताया कि हमें तो उस समय मालूम हुआ कि आतंकवादी अंदर आ गये हैं और हमने भीतर से किवाड़ बंद करवा दिया और बगल में एक पानी की बोतल रख ली। जब हमने पूछा कि क्यों रखी तो मुझे बताया कि यदि आतंकवादी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गये, गोली से मारेगा या कहीं विस्फोट हो गया और कहीं हम मलबे के नीचे दब गये और बच गये तो यह पानी की बोतल पीकर जिन्दगी को बचा लेंगे। जहां तक इस स्थिति का प्रश्न है, आतंकवादी कहीं न कहीं सफल इसलिये हुये कि उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग में आतंक फैलाने का काम किया। मैं यह मानता हूं कि आतंकवादियों को १०० प्रतिशत इस काम में सफलता नहीं मिली लेकिन आंशिक रूप से सफलता मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि आतंकवाद में आई.एस.आई. का हाथ है। सरकार भी कहती है कि हमें पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। जिस दिन यह घटना घटी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बहुत अफसोस जाहिर किय़ा लेकिन उसी दिन रात में टी.वी. पर वे भारत को धमकी दे रहे थे कि यदि भारत ने कोई गलत कदम उठाया तो उसके परिणाम भंयकर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि अब आर-पार की लड़ाई होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आतंकवादी कहीं भी होंगे, उन्हें ढूंढ लिया जायेगा। सरकार के अंदर कोई गोपनीय चर्चायें चल रही हैं, हमें बताया जाये। हम यह नहीं चाहते कि किसी ऐसी बात का खुलासा किया जाये जिससे आपकी रणनीति में कोई कठिनाई पैदा हो जाये लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आखिर देश इस प्रकार कब तक झेलता रहेगा। पिछले १५ वर्षों से इस देश में आतंकवाद फैलता रहा है। हम यह मानकर चलते हैं कि युद्ध में मारे गये या आतंकवाद की घटनाओं में आम नागरिक मारे गये और सेना के कई लोग मारे गये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी-कभी परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है और हमें बाध्य करती है। आप युद्ध की तरफ बढ़ जाये या युद्ध न चाहे मगर कभी-कभी आदमी को विवश होकर युद्ध करना पड़ता है। महाभारत का युद्ध भी इसी तरह हुआ था। लेकिन यहां तो अमन-चैन की लड़ाई है। संसद तो भारत की आत्मा है और गांव का व्यक्ति इस सदन के प्रति केन्द्रित रहता है। यह भारत की आत्मा, सम्मान और प्रतिष्ठा है। भारत के सम्मान पर हमला किया गया है, उसकी प्रतिष्ठा पर हमला किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भगवान कृष्ण कौरवों के पास गये हुये थे।

भगवान कृष्ण कौरवो के यहां दुर्योधन से कहने के लिए गये थे कि अगर कुछ देना चाहते हो तो पांच गांव दे दो । उन्होंने कहा था - न्याय करो तो आधा दो, अगर इसमें कोई बाधा हो, तो दे दो केवल पांच ग्राम और रख लो अपनी धरती तमाम । आदरणीय मुलायम सिंह जी, दुर्योधन ने उस समय कहा था कि - सुई बराबर भूमि नाहीं देवो - "आ के युद्ध विराजो राजा, क्षत्रिय कुल की यही रीति है, कोई जीते कोई हारे राजा"।

इसके बाद भी कृष्ण कुन्ती के पास चले गये और वहां जाकर उन्होंने कहा कि पांडवों के लिए कोई संवाद हो तो दीजिए । कुन्ती ने कहा कि जाकर पांडवों से कह देना कि जिस दिन के लिए मां दूध पिलाती है, उस दूध की कीमत चुकाने का समय आ गया है । हम सरकार से, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री आडवाणी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह कुन्ती ने कहा था, उसी तरह इस सरकार के लिए भी अब समय आ गया है । आप इस भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में जवान हुए हैं, भारत के लोगों के आशीर्वाद से आज आप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री बने हुए हैं, आज भारत का सम्मान रौंदा जा रहा है, भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाई जा रही है, इसलिए अब समय आ चुका है, चाहे सीमा लांघनी पड़े, इसका अंजाम चाहे जो हो जाए, हमें युद्ध की तरफ बढ़ना चाहिए और सीमा पार करके अपना तिरंगा लहराना चाहिए । इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है । मैं पुन: कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह नहीं कर पायेगी तो सरकार की तरफ जनता की निगाहें लगी हुई हैं कि अब सरकार क्या करने वाली है । इस बारे में प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के बयान आ गये हैं । अब उनके दिल और दिमाग यहां केन्द्रित हो चुके हैं । यदि आपने इस मौके को खोया तो आपकी साख मिट्टी में मिल जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

   

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद । १३ दिसम्बर की घटना में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । जब-जब भी देश की एकता और अखंडता का सवाल खड़ा होता है तो मैं समझती हूं कि चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का हो या सत्तापक्ष का हो, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं । आज बहुत सारे विपक्ष के वक्ता बोले । सदन के माध्यम से दिये गये उनके वक्तव्यों से ऐसा महसूस हुआ कि मौजूदा परिस्थिति में सिर्फ सत्ता पक्ष को ही देश की चिन्ता है । कारगिल का युद्ध हुआ, उस समय भी देश का सवाल आया तो उस समय भी सत्तापक्ष और विपक्ष के तमाम लोग एकजुट हो गये । सबसे बड़ी बात यह है कि १२ दिसम्बर को बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को कहा, मैं भी उद्धृत करना चाहती हूं कि १२ दिसम्बर को मुम्बई में प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा कि सदन पर भी आक्रमण का खतरा है । होम मनिस्टर ने भी कहा कि सदन पर कभी भी आक्रमण का खतरा हो सकता है । इसका मतलब यह हुआ कि खुफिया तंत्र ने हमें यह बताने का कार्य किया कि सदन पर खतरा है । आज इसी तरह के वक्तव्य होते हैं कि सदन पर खतरा है । इसकी चर्चा अनेकों बार सैन्ट्रल हॉल में बैठकर कुछ एम.पीज. के मुंह से मैंने सुनी थी कि कभी भी सदन पर आक्रमण किया जा सकता है । इसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लाक हो, हर जगह पूरे देश में आतंक का माहौल खड़ा हो गया है । जिस समय यह घटना घटी, मैं समझती हूं कि देश के जिन संसदीय क्षेत्रों से हम आते हैं, वहां के एक-एक गरीब व्यक्ति ने दूरभाष पर हम लोगों की खबर लेनी चाही कि हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ, हमारे नेता बचे हैं या नहीं । जब देश की सदन पर हमला हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा ।

जब सरकार को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह आतंकवादियों द्वारा हमला हो सकता है तो सरकार ने क्या किया? लालकिले पर भी एक बार हमला हो चुका है, कश्मीर की विधान सभा पर भी हमला हुआ, विनाशकारी हमला उस समय भी हुआ, उसके पहले भी जब कारगिल का युद्ध समाप्त हो गया तो डोडा में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष अमरनाथ यात्रियों की भी हत्या हुई - उस समय भी सरकार ने कहा था कि मैं किसी भी आतंकवादी को छोड़ने का काम नहीं करूँगा, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं घटती जा रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि यह आर-पार की लड़ाई की जो बात कही जा रही है, क्या यह सरकार सिर्फ कहती ही रहेगी या उस पर कुछ कार्रवाई भी करेगी? बहुत सारे लोगों का कहना है या हम भी देख रहे हैं कि हम लोगों के सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर संसद के सदस्यों की रक्षा की, यहां के अधिकारियों की रक्षा की। यह तो उनकी महानता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही तरह से निर्वहन करके हम लोगों की जान बचाने का काम किया। लेकिन लोकतंत्र पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसी तरह विपक्षियों को दोष देती रहेगी? यह बात सही है कि सबको यानि सभी पार्टी के नेता को बुलाकर बातें करनी चाहिए लेकिन मैं समझती हूँ कि यह सरकार सिर्फ कहती है, करती नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी ने इनके बड़बोलेपन की बात कही है और कहा कि इनकी बातों में भी तालमेल नहीं है। देश के लोकतंत्र पर, सबसे बड़ी संस्था पर जब आक्रमण हो सकता है तो जो आम लोग हैं, उनकी सुरक्षा हम कैसे रख सकते हैं, उनकी हिफ़ाज़त के बारे में कैसे आश्वासन दे सकते हैं? यह सरकार कहती है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम आलोचना करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। अगर वास्तव में यह सरकार सही निर्णय आतंकवादियों के खिलाफ लेती है तो हम उनके साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से हम लोग लड़ रहे हैं। इस सदन से इस तरह का कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष ही इसके खिलाफ है। हम भी उतना ही राष्ट्रभक्त हैं, हम भी अपने राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से आरोपित करना, इतने गंभीर मामलात पर यहां चर्चा चल रही है, लेकिन एक दूसरे पर तोहमा-तोहमी, आरोप-प्रत्यारोप और टोका-टोकी करना, इससे पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? जब आप सरकार चलाते हैं तो आपको सुनने की भी सहनशीलता रखनी होगी। कहा जाता है कि-

" निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय बिन पानी साबुन बिना निरमल करे सुभाय। "

 

 हम आपकी निन्दा नहीं करते। आपकी जहां-जहां कमियां होती हैं, उनकी ओर हम इंगित करना चाहते हैं। इस तरह की सुरक्षा जो आज सदन में आने के पहले जहां-जहां हम लोगों की जांच की गई, यह पहले क्यों नहीं किया गया? जब हमें शंका थी, जब हमारी खुफिया एजेन्सियों ने हमें बताने का कार्य किया तो हमने यह सावधानियां बरतने का कार्य पहले क्यों नहीं किया? यह सवाल तो उठेगा और यह सरकार की विफलता तो कही ही जाएगी। हमारी रक्षा करने वाले लोगों में एक महिला कमलेश कुमारी ने भी कोई कमी या कोई कोताही नहीं बरती बल्कि उसने भी अपनी जान की आहुति दी और मैं फ़ा से कहना चाहती हूँ कि किसी भी लड़ाई में हम महिलाएँ पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि हम भी अपनी जान देने को तत्पर हैं।

सभापति जी, बहुत सारी बातें हैं। माननीय पाटिल साहब ने भी कहा कि जिस तरह से किसी को परेशान करने के लिए एक कोट से दूसरे कोट और दूसरे से तीसरे कोट भेजा जाता है, वैसे ही सरकार चाहती है कि विपक्ष को किसी प्रकार से बंद कर के रखे ताकि उसके खिलाफ कोई साजिश न कर सके। मैं पूछना चाहती हूं कि अरबी भाषा के दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रौफेसर गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर पोटो क्यों लागू नहीं किया गया, उसे किस धारा में बन्द करने का काम किया गया?

सभापति महोदय, ये सत्ता पक्ष के लोग है जिन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस समय भी देश में पोटो लागू है। जब अब भी पोटो इस देश में लागू है, तो क्यों नहीं उसे पोटो के अंदर गिरफ्तार कर के बन्द किया गया ? सरकार सिर्फ पोटो का नाम लिए जा रही है, क्या सरकार का पोटो, उन लोगों को रोक सकता है, जो आत्मघाती दस्ते बनकर आते हैं ?

सभापति महोदय़, मौजूदा परिस्थितियों में हमारे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके तहत सरकार और पुलिस चाहे तो गुनेहगारों से भली प्रकार निपट सकती है, लेकिन उनको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार जो बेगुनाह हैं, उन्हें तो बन्द पर बन्द करती जा रही है, जेल पर जेल देती जा रही है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, उन पर कड़े कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि सिर्फ राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए यह सरकार पोटो का नाम लेती है। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, टाडा का सवाल आया। टाडा में भी लगभग ७६,००० लोगों को बन्द करने का काम किया गया, लेकिन कार्रवाई कितनों पर हुई, बहाल कितने हुए और बरी कितने हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह देखने की बात है। सिर्फ कानून बनाकर राजनीतिक कार्य यहां पर किया जाता है। सरकार के पास वह इच्छा-शक्ति नहीं है, आप द्ृढ़ संकल्पित नहीं हैं कि ऐसे आतंकवादियों को सजा दे सकें। आप तो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और वह भी जिस प्रकार से देश में जहर फैलाकर राजनीति कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है, उसे बन्द करिए।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया है, मैं सच्चाई के साथ कह रही हूं कि जो भाईचारा, जो सद्भाव देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों के बीच में बना था, जो माहौल पैदा हुआ था, वे एक दूसरे को संदेह की द्ृष्टि से देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जहर मत घोलिए जिससे देश की फिजा ही बदल जाए। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम भी उसका घोर विरोध करते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे कानून बनाएंगे, तो हम हमेशा आपके साथ होंगे, आपको देश के भले के लिए, अच्छे कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि हम सरकार की सराहना करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, दिन प्रति दिन घटनाएं घटती जा रही हैं और आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी संसद भवन के परिसर में कैसे प्रवेश कर गए, इस पर तो विचार करना चाहिए। वे जिस एम्बैसेडर कार में होम मनिस्ट्री का स्टिकर लगाकर आए, वह कहां से आया, बगैर ओरिजनल के डुप्लीकेट नहीं बन सकता है ? इसलिए सरकार की ओर भी संदेह की द्ृष्टि जाती है कि सरकार ने इतनी लापरवाही क्यों की।

18.00 hrs. आप इस तरह का कोई संदेश भेजने का काम न करें कि विपक्ष सरकार का साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष विपत्ति के समय हमेशा राष्ट्रहित में सरकार का साथ देता है और देता रहेगा। मैं कहना चाहती हूं कि आज की मौजूदा परिस्थिति में भी सरकार अगर द्ृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है तो हम उसके साथ हैं।

इन्हीं चन्द बातों को कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, Shri Sanat Kumar Mandal – Not present.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, the House should adjourn now.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Shri Amar Roy Pradhan – Not present.

SOME HON. MEMBERS: Sir, tomorrow, not today.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Shri G.M. Banatwalla.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, we can continue tomorrow.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, you are not taking the sense of the House.

MR. CHAIRMAN: There are so many speakers.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, you should adjourn the House now.

MR. CHAIRMAN: I shall take the sense of the House. If everybody is agreeable, then I shall adjourn the House.

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow, Sir, not today.

MR. CHAIRMAN: Okay, we shall stop with that.

Now, item No.28. This is official business to get extension of time.14.00 hrs.   The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

(Mr. Speaker in the Chair)   MR. SPEAKER: Item No.26. Dr. Ram Chandra Dome – not present. Shri Samik Lahiri – not present.

Matters under Rule 377 may be laid on the Table of the House.