Allahabad High Court
Safiulla @ Kallan And Another vs State Of U.P. on 1 August, 2023
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH Neutral Citation No. - 2023:AHC-LKO:50608 Reserved In Chamber Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 336 of 2005 Appellant :- Safiulla @ Kallan And Another Respondent :- State of U.P. Counsel for Appellant :- Abdul Samad Counsel for Respondent :- Govt.Advocate Hon'ble Umesh Chandra Sharma,J.
1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल समद के सहयोगी अधिवक्ता श्री सोनू गुप्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह दण्ड अपील अपीलार्थी द्वारा धारा 374(2)/389 दं०प्र०स के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 प्रतापगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 237/2004 राज्य विरुद्ध सफीउल्ला उर्फ कल्लन एवं एक अन्य अपराध संख्या 13/2000 अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 एवं 308 भा०दं०सं थाना कोहडोर जनपद प्रतापगढ़ में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय एवं आदेश दिनाँकित 26.02.2005 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण को धारा 323 भा०दं०सं के अन्तर्गत 6 माह का कठोर कारावास, धारा 325 भा०दं०सं के अन्तर्गत 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना प्रत्येक तथा जुर्माना जमा न करने पर 3 माह के वैकल्पिक कठोर कारावास तथा धारा 506(2) भा०दं०सं के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनाँक 11.03.2000 को प्रातः 11.30 बजे बंशीरुद्दीन ग्राम अगुरी से तेल पेराकर वापस लौट रहा था। जब वह किफायत उल्ला की चक्की स्थित सराय रजई पहुँचा तो दोनों अभियुक्तगण उसे लाठियों से मारने लगे। शोर सुनकर मो० शरीफ व कमरुल आये, घटना देखे एवं बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
4. इसी तिथि को समय 12.45 बजे घायल बंशीरुद्दीन ने थाना कोहड़ोर में प्रदर्श क-1 लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-6 दर्ज किया गया एवं नकल जी.डी. प्रदर्श क-7 तैयार की गयी जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क-7 है। चिकित्सक द्वारा परीक्षण कर प्रदर्श क-4 एवं प्रदर्श क-5 आख्या प्रतिवेदन आख्या तथा रेडियोलॉजिस्ट द्वारा प्रदर्श क-8 रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट एवं एक्स-रे प्लेट्स 1 ता प्रदर्श 5 तैयार किया गया। विवेचक ने दौरान विवेचना सभी साक्षीगण का धारा 161 दं०प्र०स के अन्तर्गत बयान अंकित किया तथा सभी अभिलेखीय साक्ष्यों को एकत्रित किया एवं मानचित्र प्रदर्श क-3 तैयार किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थीगण द्वारा अपराध कारित किया गया है अतः आरोप पत्र प्रदर्श क-2 प्रस्तुत किया गया है।
5. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनाँक 16.07.2004 को धारा 308, 323, 325, 504 व 506 भा०दं०सं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया। अतः अभियोजन की तरफ से निम्न मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये-
1. पी०डब्ल्यू० 1 बंशीरुद्दीन
2. पी०डब्ल्यू० 2 वीर बहादुर सिंह (वरिष्ठ उपनिरीक्षक)
3. पी०डब्ल्यू० 3 एच.सी.पी. सीताराम शुक्ला
4. पी०डब्ल्यू० 4 डॉ० सी.पी. वर्मा
5. पी०डब्ल्यू० 5 वशिष्ठ कुमार मिश्रा (का०)
6. पी०डब्ल्यू० 6 डॉ० के. एन. सिंह
6. अभियोजन की तरफ से निम्न अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गए-
1. प्रदर्श क-1 लिखित शिकायत पत्र
2. प्रदर्श क-2 आरोप पत्र
3. प्रदर्श क-3 मानचित्र
4. प्रदर्श क-4 प्रतिवेदन आख्या
5. प्रदर्श क-5 पूरक आख्या प्रतिवेदन आख्या
6. प्रदर्श क-6 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
7. प्रदर्श क-87 कार्बन प्रति जी.डी. कायमी मुकदमा
8. प्रदर्श क-8 रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श-
1- प्रदर्श 1 ता 5 एक्स-रे प्लेट चोटहिल बशीरूद्दीन
7. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०स अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने जमीन की रंजिश होना स्वीकार किया तथा झूठी रिपोर्ट लिखाना कहा। विवेचक द्वारा गलत विवेचना करने तथा साक्षीगण द्वारा रंजिशन झूठी गवाही देना कहा एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
8. इस दण्ड अपील में अपीलार्थी दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा यह आधार लिया गया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी मौ० शरीफ एवं कमरूल हसन को परीक्षित नहीं किया गया है। चिकित्सक ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि चोट जीवन के लिए घातक थीं तथा यह साक्ष्य दिया है कि गिरने से ऐसी चोटें आ सकती हैं। वादी ने स्वयं अभियुक्तगण से दुश्मनी होना स्वीकार किया है जिसके कारण अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। वादी के अनुसार गाँव के कई व्यक्ति घटनास्थल पर आ गए थें परन्तु किसी भी व्यक्ति को परीक्षित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अवैध, विकृत तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है। अभियोजन अपने वाद को तार्किक सिद्ध करने में असफल रहा तथा अभियुक्तगण साक्षीगण के साक्ष्य में विभिन्न विरोधाभाष हैं अतः अपील को स्वीकार कर अपास्त किया जाए।
9. इस दण्ड अपील को निम्नवत निस्तारित किया जाता हैः-
10. संक्षिप्त में अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता हैः-
11. चुटैल अभियोजन साक्षी संख्या 1 बशीरूद्दीन के अनुसार घटना के दिन 11.30 बजे वह खजुरी तेल पिराने गया था तथा जब वापस आ रहा था एवं कमरुलहक के चक के पास पहुँचा, जहाँ किफायतउल्ला की चक्की है, दोनों अभियुक्तगण सफीउल्ला एवं किफायतउल्ला मिले। सफीउल्ला के लाठी का हुरा फटा हुआ था। दोनों लोग उसे गाली गुप्ता देते हुए उसे लाठी से मारने लगे। उसके शोर पर शरीफ व कमरूलहसन तथा गाँव के अन्य लोग आकर बीच-बचाव किये। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उसके घर वाले उसे थाने ले गए, उसके हाथ, सिर में तमाम चोटें लगी थी। उसकी चिकित्सा कौडिहर में हुई एवं उसके उपरान्त जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में एक्स-रे भी हुआ था। इस साक्षी ने लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने निशानी अंगूठा को पहचानते हुए उसे साबित किया है।
12. प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि वह 10.00 बजे तेल पिराने गया था, वह तेल पिरा नहीं पाया था, वहीं रखकर साईकिल से वापस आ रहा था, चक्की चल नहीं रही थी। दोनों अभियुक्तगण ने पहले गाली दिया फिर मारे। सफीउल्ला गाली भी दे रहा था और मार भी रहा था। उसी समय दोनों लोग लाठी से मार रहे थे। 10-12 लाठी लगने के बाद वह गिर गया था, फिर भी मारते रहे। अभियुक्तगण के मारते एवं गाली देते समय गाँव वाले पहुंच गए, उसने शोर मचाया था, अभियुक्तगण गवाहों को देखकर गाली देते हुए भाग गए तथा जान से मारने की धमकी भी दिये। वह अस्पताल सिपाही के साथ गया था। उस समय उसकी आयु लगभग 68 वर्ष थी, उसका दाहिना हाथ टूट गया था। एक्स-रे कराने के उपरान्त वह अस्पताल में 17-18 दिन भर्ती था। शोर पर भतीजा एवं गाँव के अन्य व्यक्ति आए थे। इस साक्षी ने गिरने से ऐसी चोटें आने से इन्कार किया है। यह भी साक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण के पास कोई धारदार हथियार नहीं था। इस साक्षी के साक्ष्य के समर्थन में अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत एवं परिक्षित नहीं हुआ।
13. पी०डब्ल्यू०-2 वीर बहादुर सिंह ने चिकित्सक की पूरक आख्या के आधार पर धारा 308 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करने तथा दिनाँक 24.03.2002 को विवेचना ग्रहण करने एवं विभिन्न पर्चा काटते हुए अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 323, 325, 504, 506, 308 एवं 324 भा०दं०सं० का आरोप पत्र प्रदर्श क-2 प्रस्तुत करने का साक्ष्य दिया है तथा उसे साबित किया है।
14. पी०डब्ल्यू०-3 हेड कांस्टेबल सीताराम शुक्ला ने यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया था। चिकित्सीय आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर धारा 324 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गई थी तथा साक्षीगण के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इस साक्षी ने विवेचना के दौरान बनाये गये नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 को साबित किया है। इस साक्षी के अनुसार वादी चुटैल ने तेल पिरा कर वापस आते समय घटना घटित होने का साक्ष्य दिया है, जबकि वादी पी.डब्ल्यू-1 ने यह साक्ष्य दिया है कि चक्की नहीं चल रही थी, अतः वह सामान वहीं रखकर साइकिल से वापस चला आया था। इस साक्षी ने भी यह साक्ष्य दिया है कि वादी चुटैल पी.डब्ल्यू.1 किसी धारदार हथियार से मारे जाने का साक्ष्य नहीं दिया था।
15. पी.डब्ल्यू.4 डॉक्टर सी.पी. वर्मा ने चुटैल वादी वशीरउद्दीन का चिकित्सीय परीक्षण किया तथा दस चोटें पायीं। जिसमें चोट संख्या 1 व 2 दाहिने हाथ पर फटे हुए चोट तथा चोट संख्या 3 एवं 4 बाएं हाथ में पीछे की तरफ नीलगू निशान तथा चोट संख्या 6 भी सूजन के साथ बांए हाथ के पीछे कलाई के नीचे नीलगू निशान पाया था। चोट संख्या 7 दाएं घुटने के नीचे तथा चोट संख्या 8 बाएं पैर में पीछे की तरफ नीलगू निशान पाये थे तथा चोट संख्या 5 बांए हाथ में पीछे की तरफ फटे हुए घाव एवं चोट संख्या 9 बाएं हाथ में बाहर की तरफ बांयी कोहनी के जोड़ के ठीक ऊपर फटे हुए घाव एवं चोट संख्या 10 सिर के दाहिने भाग में कटे हुए निशान पाए थे। चोट संख्या 1, 2, 6 और 9 निगरानी में रखे गए। चोट संख्या 3, 5, 7, 8 को साधारण चोट पाया तथा चोट संख्या 10 को किसी धारदार हथियार से चोट पहुँचाया जाना पाया गया। चोट संख्या 10 के अतिरिक्त शेष चोटों को किसी कुन्दाले से पहुंचाया जाना पाया गया। इस साक्षी ने यह मत व्यक्त किया कि चोट 1 ता 9 लाठी से तथा चोट संख्या 10यदि लाठी फटी हो तो आ सकती है। इस साक्षी ने चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-4 प्रस्तुत किया। इसी साक्षी ने पुनः पूरक आख्या भी एक्स-रे आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दिया तथा पाया कि चुटैल के दाहिने हाथ की रेडियस की हड्डी का सेफ्ट का फ्रैक्चर और विस्थापन हो गया था और कोई कैलश नहीं था। इस साक्षी ने बाएं हाथ की पहली मेटाकॉर्पल अस्थि का फ्रैक्चर पाया तथा कोई कैलस विद्यमान नहीं था। इस साक्षी ने सिर के पेराइटल अस्थि में फ्रैक्चर पाया तथा चोट संख्या 1, 6 एवं 10 को गम्भीर प्रकृति का तथा चोट संख्या 2 एवं 9 को साधारण पाया। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि साईकिल पर सवार व्यक्ति यदि दुर्घटनाग्रस्त होकर लुढ़क जाए तो ऐसी चोटें आना सम्भव है, जैसाकि अभियुक्तगण का बचाव है।
16. पी०डब्ल्यू०-5 कांस्टेबल वशिष्ट कुमार मिश्र ने वादी बशीरूद्दीन के प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श क-6 तथा कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क-7 को तैयार करने का साक्ष्य दिया है तथा उन्हें साबित भी किया है।
17. पी०डब्ल्यू०- 6डॉ० ए०के० सिंह ने एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-8 एवं एक्स-रे प्लेट प्रदर्श 1 को साबित किया है तथा यह साक्ष्य दिया है कि एक्स-रे प्लेट के अनुसार बशीरूद्दीन की दाहिनी रेडियस की हड्डी टूटकर खिसक गई थी, कैलस नहीं बना था। बाएं हांथ के पहले पंजे की पहली हड्डी टूटी हुई थी, कैलस नहीं बना था तथा सिर के दाहिने तरफ की टेम्पोरल पेराइटल हड्डी टूट गई थी।
18. अभिुयक्तगण किफायतउल्ला एवं सफीउल्ला दोनों अभियुक्तगण ने धारा 313 के बयान में घटना से इन्कार किया है तथा रंजिश के कारण झूठी गवाही देने तथा परेशान करने के लिए जमीनी रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट लिखाने एवं मुकदमा चलाने का साक्ष्य दिया है।
19. इस मुकदमें को सत्र सुपुर्द किया गया तथा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या3 प्रतापगढ़ द्वारा इस मुकदमें का सत्र परीक्षण संख्या 237 वर्ष 2004 के रूप में विचारण किया गया तथा धारा 308 भा०दं०सं० के बजाय अभियुक्तगण को धारा 323, 325, 506(2) भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया तथा धारा 308 एवं 504 भा०दं०सं० के आरोप से मुक्त किया गया। सत्र न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को सत्य एवं विश्वसनीय माना तथा बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि ऐसी चोटें वादी के साईकिल से गिरने से आई होंगी। सत्र न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि वादी चुटैल को आई चोट संख्या 1 ता 9 अभियुक्तगण को मारने से आई थीं तथा चोट संख्या 10 लाठी के हूरे के फटे होने के कारण आई थी तथा इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा दिये गए साक्ष एवं तर्क को काल्पनिक माना। सत्र न्यायालय ने यह भी विचार में लिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज कराई गई है तथा सुझाव एवं मशविरा अथवा पुलिस सहयोग से सोच समझकर दर्ज कराना साबित नहीं माना।
20. सत्र न्यायालय ने जमीनी रंजिश के कारण झूठा फंसाये जाने के तर्क को स्वीकार नहीं किया। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी से जमीनी रंजिश होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। सत्र न्यायालय के अनुसार रंजिश दुधारी तलवार होती है जो घटना कारित करने का कारण भी हो सकती है तथा झूठा फंसाये जाने का भी।
21. सत्र न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि तथ्य का मात्र एक चुटैल साक्षी वादी बशीरूद्दीन ही परीक्षित किया गया है तथा अन्य साक्षीगण मो० शरीफ या कमरूल हसन एवं एन्य व्यक्ति को परीक्षित नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में सत्र न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि एक साक्षी का विश्वसनीय साक्ष्य सैकड़ों अविश्वसनीय साक्षियों के परिसाक्ष्य की तुलना में गुरूतर होता है, साक्ष्य गिना नहीं जाता वरन् तौला जाता है। अन्य साक्षियों के अप्रस्तुतिकरण के कारण घायल वादी बशीरूद्दीन के परिसाक्ष्य को तिरस्कृत करके अभियोजन प्रकरण को संदिग्ध मानना न तो न्यायसंगत है न ही विधिसंगत। सत्र न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि आज के भौतिकवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति निहित स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षा से ग्रस्त है, अतः प्रत्येक मामले में स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य में परीक्षित करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती, यद्यपि सत्र न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया कि चूँकि वादी चुटैल बशीरूद्दीन हितबद्ध साक्षी है, अतः उसके परिसाक्ष्य का अत्यन्त सावधानी के साथ सूक्ष्मतम नीर-क्षीर परीक्षण आवश्यक है तथा वादी अभियोजन साक्षी संख्या 1 के साक्ष्य का इसी प्रकार परीक्षण किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस साक्षी के परिसाक्ष्य में कोई सारवान त्रुटिसंगत विरोधाभाष नहीं है।
22. दौरान तर्क अपीलार्थीगण की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी ने धारा 161 दं०प्र०स० के बयान में लाठी के हूरे के फटे होने का कथन नहीं किया है, अतः चोट संख्या 10 का स्पष्टीकरण बाद में न्यायालय में विकसित किया गया है। यद्यपि सत्र न्यायालय ने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया है।
23. इस न्यायालय के मतानुसार यह आवश्यक है नहीं कि घटना से सम्बन्धित सभी तथ्य सम्बन्धी बयान धारा 161 दं०प्र०स के अन्तर्गत विवेचक द्वारा अंगीकृत ही किये जाएं। कभी-कभार लाठी के किसी सिरे का फटा होना भी पाया जाता है तथा किसी अन्य हथियार का प्रयोग किया जाना कथित एवं वर्णित नहीं है। यदि वास्तव में वादीगण द्वारा अभियुक्तगण को झूठा फंसाया जाना होता तो वह यह भी साक्ष्य दे सकता था कि अभियुक्तगण द्वारा ऐसे धारदार हथियार का भी प्रयोग किया गया जिससे कटा हुआ घाव उत्पन्न हो सकता है। सत्र न्यायालय ने तेल चक्की के स्वामी को परीक्षित न किया जाना भी आवश्यक नहीं माना तथा यह माना कि वादी बशीरूद्दीन पूर्ण विश्वसनीय साक्षी साबित होता है तथा उसके साक्ष्य का समर्थन अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों से भी होता है, शेष अभिलेखीय साक्ष्यों को सम्बन्धित साक्षीगण ने साबित किया है तथा उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गई।
24. पूर्व में अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य तथा विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गए सकारण निष्कर्षों का उल्लेख किया जा चुका है। जहां तक साक्षीगण मौ० शरीफ एवं कमरूल हसन के परीक्षित न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा समुचित उत्तर दिया जा चुका है। इस न्यायालय के मतानुसार जहां तक अपीलार्थीगण के इस आधार के लेने का प्रश्न है कि चोटें जीवन के लिए हानिकारक नहीं थीं, यह तर्क अनुचित तौर पर लिया गया है क्योंकि धारा 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत सत्र न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया है। यदि अपीलार्थी अभियुक्तगण धारा 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये गए होते तो यह तर्क लिया जा सकता था। सत्र न्यायालय ने स्वतः चोटों को जीवन के लिए हानिकारक नहीं मानते हुए उन चोटों को मात्र गंभीर चोट मानते हुए अपीलार्थीगण को धारा 325 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है। जहाँ तक इस आधार का प्रश्न है कि चिकित्सक ने गिरने से ऐसी चोटें आने का सुझाव प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है, यह महत्वपूर्ण है कि चिकित्सक का मत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मात्र एक मत है तथा उसे स्वीकार करना एवं नहीं करना प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे मत को शेष साक्ष्य के आलोक में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चिकित्सीय मत अनन्य रूप से न्यायालय पर बाध्यकारी हो जाता है। उक्त के विपरीत चिकित्सक ने यह भी साक्ष्य दिया है कि चोट संख्या एक ता नौ लाठी के मारने से तथा चोट संख्या 10 उस दशा में आ सकती है, जब लाठी का हुरा फटा हुआ हो। जहाँ तक वादी एवं अभियुक्तगण के मध्य दुश्मनी होने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान सत्र न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि दुश्मनी दोधारी तलवार होती है, जो घटना कारित करने का कारण भी हो सकती है, तथा झूठा फंसाये जाने का भी कारण हो सकती है। इस न्यायालय के मतानुसार वादी के शरीर पर विभिन्न भागों पर नीलगू निशान एवं फटे घाव तथा कटे हुए विभिन्न प्रकृति की दस चोटें मात्र साइकिल से गिरने से नहीं आ सकती हैं। ऐसा भी कोई तथ्य साबित नहीं हुआ है कि वहाँ कोई पहाड़ था अथवा वादी पर पेड़ पर चढ़ गया था, एवं ऐसे किसी ऊंचे स्थान से गिरकर ऐसी चोट खा गया हो। अतएव इस न्यायालय के मतानुसार चिकित्सक द्वारा प्रति परीक्षा में सुझाव को स्वीकार करने के आधार पर यह तात्पर्य अथवा निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि वास्तव में किसी स्थान पर गिरने से उसे ऐसी चोटें कारित हो गईं।
25. जिस प्रकार अपीलार्थीगण ने यह तर्क लिया है कि गाँव के किसी व्यक्ति को परीक्षित नहीं किया गया है। इसी सन्दर्भ में प्रारम्भ में ही साक्षीगण कमरूल हसन एवं शरीफ के परीक्षित न होने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा वही स्पष्टीकरण गाँव के किसी अन्य व्यक्ति के साक्षी स्वरूप परीक्षित न होने के संबंध में भी प्रयुक्त होते हैं। इस न्यायालय के मतानुसार विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में किसी प्रकार की अवैधता अथवा विकृति नहीं पायी जाती है, न ही प्रश्नगत निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है।
26. जहाँ तक एक मात्र साक्षी के परीक्षित किये जाने का प्रश्न है, सुदीप कुमार सिंह विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (2016), 3एस.सी.सी. 26 ; उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध सत्यवीर (2015), 9एस.सी.सी. 44; पृथ्वी पाल सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (2012), (76) एस.सी.सी. 680, सुप्रीम कोर्ट आदि विभिन्न मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साक्ष्य की गुणवत्ता का महत्व है न कि साक्षियों की संख्या का। विधायन का उद्देश्य किसी दंडवाद में साक्षियों की बहुसंख्या से नहीं है। यदि एक मात्र साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो मात्र उसी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। इस प्रकार इस न्यायालय के मतानुसार विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है। यह तथ्यतः एवं विधितः सही एवं वैध पाया जाता है।
27. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि घटना हुए 23 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अभियुक्तगण वृद्ध हो चुके हैं तथा उनका कोई पूर्व एवं पश्चातवर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः उन्हें कारावासित करने के बजाय उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए। क्योंकि जेल भेजने से किसी न्याय की मंशा की पूर्ति नहीं होने वाली है। इस संबंध में उन्होंने (1). कर्नाटक राज्य विरुद्ध मुदप्पा (1999), 5 एस.सी.सी. 732, के निर्णय के प्रस्तर 2 पर बल दिया है जो निम्नवत हैः-
"2. The learned Counsel for the appellant is not in a position to assail the acquittal of the accused under Section 302 I.P.C., but he vehemently contends that the Court did benot bear in mind germane considerations for releasing the accused on probation after convicting him under Section 304 Part II I.P.C. Whether the benefit of the Probation of Offenders Act could be extended in any particular case depends upon the circumstances of that case. Admittedly, there is no statutory bar for application of the Act to an offence under Section 304 Part II where the maximum punishment is neither death nor imprisonment for life. In that view of the matter and on examining the impugned judgment of the High Court, we find that the Court did consider the relevant material and then came to the conclusion that the accused should be released on probation by applying the provisions of Section 4 of the Probation of Offenders Act. We see no infirmity with that order to be interfered with by this Court after this length of time, more so when nothing has been pointed out as to whether the accused has, in any way, violated the terms and conditions of allowing him on probation.
3. We, accordingly, dismiss this appeal. Bail bonds of the respondent stand discharged"
अभियुक्त अपीलार्थी की तरफ से मो० मोनीर आलम विरुद्ध बिहार राज्य (2010), 12 एस.सी.सी. 26 के प्रस्तर 8 पर बल दिया गया जो निम्नवत हैः-
"8. We have considered Mr. Suri's submissions very carefully. We see from the documents that the appellant Md.Monir Alam has secured a Doctorate and is presently employed as a Senior Assistant Professor in the Department of Strategic and Regional Studies, University of Jammu and that he had secured this appointment in the year 1997. His professional attainments have also been provided to us which shows his expertise in his specialty and also portrays his association with prestigious organizations worldwide in the field of strategic studies. We are, therefore, of the opinion that his conduct and attainments after his involvement in this matter justifies his release on probation. We, accordingly, dismiss the appeal but direct that he shall be released on probation under Section 4 of the Probation of Offenders Act, 1958 on terms to be settled by the trial court."
पुनः अपीलार्थी अभियुक्त की तरफ से दण्ड अपील संख्या 735 वर्ष 1982 कृष्णदेव एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य निर्णीत दिनांकित 11.08.2017 के प्रस्तर 23पर बल दिया गया जो निम्नवत हैः-
"23. We are also not interfering with the conviction of appellants- Smt. Jalkall and Smt. Bhagwandel under Section 147 & 323/149 of the IPC. As discussed above, considering the facts and circumstances of the case, instead of sentencing the appellant no. 1 for the offence under Section 304 Part-Il r/w Section 34, 147. 323/149 of the IPC., we think it proper in the interest of justice to release the appellant- Krishnadeo, after giving him the benefit of Section 4 of the Probation of Offenders Act. We are not inclined to interfere with the sentence passed against the appellant- Smt Jaikali. Smt. Bhagwander, who were only directed to pay fine. Appellant-Krishna Deo is directed to surrender in the court below. The learned court below is directed to release him as per the provisions of Section 4 of the Probation of Offenders Act. The learned court below shall take all coercive steps for realizing the fine from appellants-Jaikali and Bhagwandel, if the same has not been deposited by them."
28. उक्त तीनों मामलों में धारा 302 के बजाय धारा 304, भाग 2 भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की गई तथा उन्हें जेल भेजने के बजाय सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया।
29. इस संबंध में विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि प्रावधानों का उल्लेख किया गया एवं इस संबंध में दण्ड निगरानी संख्या 432 वर्ष 2009 कपिल देव पाण्डेय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य निर्णीत दिनांकित 10.07.2023 लखनऊ पीठ के निर्णय पर भी बल दिया गया। उक्त निर्णय के पैरा 8 तथा पैरा 14 सुसंगत हैं, जिन्हें निम्नाकिंत किया जाता हैः-
8. Section 360 and 361 of the Code of Criminal Procedure are relevant for the purpose of probation to first offenders. Both these sections are reproduced as under:-
"360. Order to release on probation of good conduct or after admonition.--(1) When any person not under twenty-one years of age is convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for a term of seven years or less, or when any person under twenty-one years of age or any woman is convicted of an offence not punishable with death or imprisonment for life, and no previous conviction is proved against the offender, if it appears to the Court before which he is convicted, regard being had to the age, character or antecedents of the offender, and to the circumstances in which the offence was committed, that it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct, the Court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period (not exceeding three years) as the Court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behaviour:
Provided that where any first offender is convicted by a Magistrate of the second class not specially empowered by the High Court, and the Magistrate is of opinion that the powers conferred by this section should be exercised, he shall record his opinion to that effect, and submit the proceedings to a Magistrate of the first class, forwarding the accused to, or taking bail for his appearance before, such Magistrate, who shall dispose of the case in the manner provided by sub-section (2).
(2) Where proceedings are submitted to a Magistrate of the first class as provided by sub-section (1), such Magistrate may thereupon pass such sentence or make such order as he might have passed or made if the case had originally been heard by him, and, if he thinks further inquiry or additional evidence on any point to be necessary, he may make such inquiry or take such evidence himself or direct such inquiry or evidence to be made or taken.
(3) In any case in which a person is convicted of theft, theft in a building, dishonest misappropriation, cheating or any offence under the Indian Penal Code (45 of 1860), punishable with not more than two years, imprisonment or any offence punishable with fine only and no previous conviction is proved against him, the Court before which he is so convicted may, if it thinks fit, having regard to the age, character, antecedents or physical or mental condition of the offender and to the trivial nature of the offence or any extenuating circumstances under which the offence was committed, instead of sentencing him to any punishment, release him after due admonition.
(4) An order under this section may be made by any Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.
(5) When an order has been made under this section in respect of any offender, the High Court or Court of Session may, on appeal when there is a right of appeal to such Court, or when exercising its powers of revision, set aside such order, and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law: Provided that the High Court or Court of Session shall not under this sub-section inflict a greater punishment than might have been inflicted by the Court by which the offender was convicted.
(6) The provisions of sections 121, 124 and 373 shall, so far as may be, apply in the case of sureties offered in pursuance of the provisions of this section.
(7) The Court, before directing the release of an offender under sub-section (1), shall be satisfied that an offender or his surety (if any) has a fixed place of abode or regular occupation in the place for which the Court acts or in which the offender is likely to live during the period named for the observance of the conditions.
(8) If the Court which convicted the offender, or a Court which could have dealt with the offender in respect of his original offence, is satisfied that the offender has failed to observe any of the conditions of his recognizance, it may issue a warrant for his apprehension.
(9) An offender, when apprehended on any such warrant, shall be brought forthwith before the Court issuing the warrant, and such Court may either remand him in custody until the case is heard or admit him to bail with a sufficient surety conditioned on his appearing for sentence and such Court may, after hearing the case, pass sentence.
(10) Nothing in this section shall affect the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958), or the Children Act, 1960 (60 of 1960) or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders.
361. Special reasons to be recorded in certain cases.-Where in any case the Court could have dealt with,--(a) an accused person under section 360 or under the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958); or (b) a youthful offender under the Children Act, 1960 (60 of 1960) or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders, 135 but has not done so, it shall record in its judgment the special reasons for not having done so."
9. There is one central Legislation on the subject in the name of "Probation of Offenders Act, 1958", relevant Sections 3 and 4 thereof are extracted hereunder:-
"3. Power of court to release certain offenders after admonition.--When any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379 or section 380 or section 381 or section 404 or section 420 of the Indian Penal Code, (45 of 1860) or any offence punishable with imprisonment for not more than two years, or with fine, or with both, under the Indian Penal Code or any other law, and no previous conviction is proved against him and the court by which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence, and the character of the offender, it is expedient so to do, then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition.
Explanation.--For the purposes of this section, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under this section or section 4.
4. Power of court to release certain offenders on probation of good conduct.--(1) When any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life and the court by which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct, then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment direct that he be released on his entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding three years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behaviour: Provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond.
(2) Before making any order under sub-section (1), the court shall take into consideration the report, if any, of the probation officer concerned in relation to the case.
(3) When an order under sub-section (1) is made, the court may, if it is of opinion that in the interests of the offender and of the public it is expedient so to do, in addition pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period, not being less than one year, as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due supervision of the offender.
(4) The court making a supervision order under sub-section (3) shall require the offender, before he is released, to enter into a bond, with or without sureties, to observe the conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residence, abstention from intoxicants or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offences by the offender.
(5) The court making a supervision order under sub-section (3) shall explain to the offender the terms and conditions of the order and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties, if any, and the probation officer concerned."
10. There is one more legislation on the subject namely "Uttar Pradesh First Offenders' Probation Act, 1938". Sections 3 and 4 of the Act are reproduced herein below:-
"3. Power of court to release certain offenders after admonition.--In any case in which a person is found guilty of the offences of theft, dishonesty, misappropriation or cheating, punishable under the Indian Penal Code, or of any offence punishable with not more than two years imprisonment and no previous conviction is proved against him, the court by which he is found guilty may, if it thinks fit, having regard to the age, character, antecedents or physical or mental condition of the offender, and to the trivial nature of the offence or any extenuating circumstances under which the offence was committed instead of sentencing him to any punishment, release him after due admonition.
4. Power of court to release certain offenders on probation of good conduct.--(1) When any person is convicted of an offence not punishable with death or imprisonment for life, and no previous conviction is proved against the offender, if it appears to the court before which he is convicted, regard being had to the age, character, antecedents or physical or mental condition of the offender and to the circumstances in which the offence was committed that it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct the court may instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding three years as the court may direct and in the meantime to keep the peace and be of good behaviour:
Provided that the court shall not direct the release of an offender under this section unless it is satisfied that the offender, or his surety, has a fixed place of abode and regular occupation in the place for which the court acts, or in which the offender is likely to live during the period named for the observance of the conditions :
Provided also that if a person under twenty-one years of age is convicted of any offence under the Indian Penal Code, or any other enactments prescribed in this behalf under rules made by the State Government, which is punishable with imprisonment not exceeding six months, the court shall take action under this section unless, for special reasons to be recorded in writing, it does not consider it proper to do so.
(2) Where the offender ordered to be released under sub-section (1) is under twenty-four years of age, the court may make a supervision order directing that such offender shall be under the supervision of such probation officer as may be named in the order during the period specified therein and imposing such other conditions for securing such supervision as may be specified in the order:
Provided that the period so specified shall not extend beyond the date on which, in the opinion of the court, the offender will attain the age of twenty-five years.
(3) A court making an order under sub-section (2) shall require the offender, before he is released to enter into a bond, with or without sureties, to observe the condition with respect to residence, abstention from intoxicants and any other matters as the court may, having regard to the particular circumstances of the case, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offences by the offender.
(4) A court making an order under sub-section (2) shall furnish to the offender and the sureties, if any, a notice in writing stating in simple terms the conditions of the bond.
A perusal of these legislations will leave a student of Law in a confused state of mind. All these legislations are dealing with the same subject and on first sight looks encroaching each other. Looking closely, one may get that Section 360 of the Code relates only to persons not under twenty one years of age is convicted for an offence punishable with fine or with imprisonment for a term of seven years or less, or when any person under twenty one years of age or any woman is convicted for an offence not punishable with death or imprisonment for life, and no previous conviction is proved, may be released on probation, taking into consideration the facts and circumstances of the case, character of the offender and the gravity of the offence committed by him. Section 4 of the Probation of Offenders Act is having a much wider scope as it applies to any person found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life. If I look further deep into Section 360 CrPC we will find that in sub-section (10) it has been provided that nothing in this section shall affect the provisions of the Probation of Offenders Act."
11. A Division Bench of this Court in State of Uttar Pradesh Vs. Misri Lal and others, 1982 CrLJ 1420 held as under:-
"26. ...The application of Section 360 in Utter Pradesh was taken away by an Ordinance of the year 1975. The Ordinance was repealed and replaced by the Criminal P.C. (Uttar Pradesh Amendment) Act, No. 16 of 1976. This Act received the assent of the President on 30-4-1975 and published in the Utter Pradesh Extraordinary Gazette dated 1-5-1976. Section 12 of this Act repealed the Ordinance and laid down that notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act as if this Act had come into force on November, 28, 1975. The learned trial judge decided the case on 2-2-1976. Section 10 of the Amending Act No. 16 of 1976 amended S.484 of the Code and inserted the following clause (e) after clause (d) :-
"(e) ...the United Provinces First Offenders' Probation Act 1938......shall continue in force in the State of Uttar Pradesh .... and accordingly the provisions of Section 360 of this Code shall not apply to that State and the provisions of Section 361 shall apply with the substitution or reference to the Central Acts named therein by references to the corresponding Act in force in that State".
Section 361 of the CrPC lays down that where in any case the Court could have dealt with an accused person under Section 360 or under the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958, or a youthful offender under the Children Act, 1960 or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders, but has not done so, it shall record in its judgement the special reasons for not having done so.
It follows from this provision read with clause (e) of S.484 mentioned above, the Court is required to record special reasons for not extending the benefit of the provisions of the Utter Pradesh First Offenders' Probation Act, 1938."
12. Thus, provisions of UP Probation of First Offenders' Act shall be followed, in the geographical area where that has been made applicable and not Section 360 of the CrPC. In this way enforcement of Probation Act in some particular area, thus excludes the applicability of the provisions of Section 360 of the Code in that particular area,however it will be the bounden duty of the Court to consider as to why not to proceed to grant the benefit of Probation of Offenders Act, as provided under Section 361 of the CrPC.
13. Coming to the point of desirability of extending the benefit of Probation Act to the accused/revisionist in Sitaram Paswan and another Vs. State of Bihar, AIR 2005 SC 3534 Supreme Court held as under:-
"For exercising the power which is discretionary, the Court has to consider circumstances of the case, the nature of the offence and the character of the offender. While considering the nature of the offence, the Court must take a realistic view of the gravity of the offence, the impact which the offence had on the victim. Thebenefit available to the accused under Section 4 of the Probation of Offenders Act is subject to the limitation embodied in the provisions and the word "may" clearly indicates that the discretion vests with the Court whether to release the offender in exercise of the powers under Section 3 or 4 of the Probation of Offenders Act, having regard to the nature of the offence and the character of the offender and overall circumstances of the case. The powers under Section 4 of the Probation of Offenders Act vest with the Court when any person is found guilty of the offence committed, not punishable with death or imprisonment for life. This power can be exercised by the Courts while finding the person guilty and if the Court thinks that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, benefit should be extended to the accused, the power can be exercised by the Court even at the appellate or revisional stage and also by this Court while hearing appeal under Article 136 of the Constitution of India."
14. In Mohd. Hashim Vs. State of U.P and others, AIR 2017 SC 660 Supreme Court opined as under:-
"20. ...In Rattan Lal v. State of Punjab AIR 1965 SC 444. Subba Rao, J., speaking for the majority, opined thus:-
"The Act is a milestone in the progress of the modern liberal trend of reform in the field of penology. It is the result of the recognition of the doctrine that the object of criminal law is more to reform the individual offender than to punish him. Broadly stated, the Act distinguishes offenders below 21 years of age and those above that age, and offenders who are guilty of having committed an offence punishable with death or imprisonment for life and those who are guilty of a lesser offence. While in the case of offenders who are above the age of 21 years absolute discretion is given to the court to release them after admonition or on probation of good conduct, subject to the conditions laid down in the appropriate provisions of the Act, in the case of offenders below the age of 21 years an injunction is issued to the court not to sentence them to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case; including the nature of the offence and the character of the offenders, it is not desirable to deal with them under Sections 3 and 4 of the Act."
30. उपरोक्त आधारों पर इस न्यायालय के मतानुसार अपीलार्थी अभियुक्त को कारावासित करने के बजाय सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने तथा विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपित दो-दो हजार रुपए प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड राजकोष में जमा किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित एवं समीचीन पाया जाता है। अतएव यह अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।
आदेश
31. यह अपील उपरोक्तानुसार अंशतः कारावास के दण्डादेश के संबंध में स्वीकार की जाती है तथा दोषसिद्धि के संबंध में खारिज की जाती है तथा विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का आदेश बाबत धारा 323, 325, 506(2) भा०दं०सं को अभिपुष्ट किया जाता है। दोनों अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है।
32. यह आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी दोषसिद्ध अभियुक्तगण इस न्यायालय से 30 दिन के अंदर तीस-तीस हजार रुपए के दो-दो जमानतदार तथा एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं अंडरटेकिंग जिला परिवीक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष निष्पादित करें एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदंड राजकोष में जमा करेंगे। ऐसा न होने की दशा में अथवा परिवीक्षा की शर्तों के भंग होने की दशा में अभियुक्तगण तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा पारित दोषसिद्धि के अनुपालन में दण्डादेश दिनांकित 26.02.2005 के अनुसार कारावासित होने के लिए कारावास भेजे जायेंगे।
33. इस आदेश की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ तथा तृतीय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ को अनुपालनार्थ प्रेषित हो तथा इस आदेश की एक प्रति पत्रावली पर रखी जाए एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित किये जाने के लिए कार्यालय द्वारा अविलम्ब वापस जनपद प्रतापगढ़ प्रेषित की जाए।
Order Date :- 1.8.2023 (Umesh Chandra Sharma,J.)